Tuesday, November 7, 2017

धनुषामा यस्तो छ ‘हेभी वेट’ नेताहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषामा मंसिर २१ गते हुने संसदीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि  त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । धनुषाको कुल ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य र ८ जना प्रदेशसभा सदस्यका लागि मुख्य गरेर नेपाली कांग्रेस, राजपा र फोरम नेपाल गठबन्धन र माओवादी एमाले गठबन्धन बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । धनुषामा राष्टिूय स्तरमा पहिचान बनाई स्थापित भईसकेका कतिपय नेताहरुको राजनीतिक भविष्य समेत दाउमा लागेको देखिन्छ । प्रतिष्ठाको सवाल बनाएका सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले आफु नै जित्ने दावी गरिरहेका छन् ।
क्षेत्र नं. १ मा शिर्ष नेता आनन्द ढुङ्गाना र मात्रिका यादव भिड्दै
धनुषाको संसदीय निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना र नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय नेता मात्रिका प्रसाद यादव प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । ढुङ्गाना विगतमा ३ पटक प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित भईसकेका छन् भने पछिल्लो संविधानसभामा समानुपातिक कोटाबाट सांसद भएका थिए । पटक पटक मन्त्री भईसकेका ढुङ्गाना भन्छन,“ देशमा लोकतन्त्र खतरामा छ । वृहत बाम एकताले लोकतन्त्र खतरामा परेको हो । देशको लोकतन्त्रको रक्ष ागर्नका लागि नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएको हो ।” त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय नेता समेत रहेका मात्रिका यादव भने प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पहिलो पटक मैदानमा ओर्लिएका छन् । माओवादीको सशस्त्र जनयूद्धमा संस्थापक नेता भई भारतको जेलमा समेत पक्राउ परेका यादव शान्ति बार्ता पश्चात अन्तरिम संसद गठन हुँदा सांसद बनाइएका थिए । त्यही बेला उनी मन्त्री समेत भएका थिए । संसदमा मैथिली भाषामा सपथ लिएर लोकप्रिय भएका मात्रिका बन मन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएका थिए । त्यसपछि माओवादी पार्टी परित्याग गर्दै छुट्टै नेकपा माओवादी पार्टी चलाएका यादव पछिल्लो बर्ष माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका यादव भन्छन,“ देश र जनताको समृद्धिका लागि माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएको हो । जनताहरु पीडामा छन् । त्यो पीडाबाट मुक्ति दिलाउन उम्मेदवारी दिएको हो ।” त्यसैगरी उक्त क्षेत्रबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट दिपक कार्कीले प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् ।
क्षेत्र नं. १ को (क) मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रेम किशोर साह, फोरमबाट श्याम नारायण यादव र एमालेबाट किशोरी महतोले प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । कांग्रेसका साह निवर्तमान सांसद हुन । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा साह धनुषाको ६ नम्बर क्षेत्र बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसैगरी क्षेत्र नं. १ को (ख) मा नेपाली कांग्रेसबाट रामउदय यादव, राजपाबाट रिता यादव र माओवादी केन्द्रबाट रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । मण्डल विगतमा माओवादीबाट दुवै पटक संविधान सभामा धनुषाको क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेपनि पराजित भएका थिए ।
क्षेत्र नं. २ मा कृषि मन्त्री यादव र पुर्व मन्त्री झा बीच प्रतिस्पर्धा
धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा नेपाली कांग्रेसबाट रामकृष्ण यादवले प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन् । यादव अहिले नेपाल सरकारको कृषि मन्त्री हुन । उनी पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा धनुषा क्षेत्र नं. २ बाट लगातार सभाषद भएका थिए । दुवै पटक निरन्तर जित्न सफल भएका यादव तेस्रो पटक समेत ह्याटिूक लगाउने उद्देश्यले चुनावी मैदानमा ओर्लिएका छन् । कृषि मन्त्री यादव भन्छन,“ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन उम्मेदवारी दिएको हो ।” उता यादवलाई चुनौति दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय नेता रामचन्द्र झाले समेत उम्मेदवारी दिएका छन् । विगतमा पटक पटक प्रत्यक्षबाट सांसद भईसकेका झा भने दोस्रो संविधान सभामा माओवादी केन्द्रबाट धनुषाको क्षेत्र नं.१ बाट पराजय भोगेका थिए । पहिलो संविधान सभामा एमालेबाट जितेका झा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास मन्त्री समेत भएका थिए । पछि एमाले छाडेर माओवादी गएका झा माओवादी समेत परित्याग गरी नयाँ शक्तिमा गएका झा स्थानीय तहको चुनाव अघि पुनः माओवादीमा फर्किएका थिए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट सोही क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभाका लागि उमाशंकर अरगरियाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । फोरम लोकतान्त्रिकको दुई नं. प्रदेशका संयोजक समेत रहेका अरगरियाले चुनावको मुखैमा फोरममा प्रवेश गरेका हुन । विजयकुमार गच्छदार नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेपछि अरगरिया सहित धनुषाको अधिकांश फोरम लोकतान्त्रिकका नेताहरु फोरममा प्रवेश गरेका थिए । दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा धनुषाको क्षेत्र नं. १ बाट फोरम लोकतान्त्रिको टिकट लिएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लडेपनि अरगरिया पराजित भएका थिए ।
त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ को (क) मा प्रदेश सभाका लागि नेपाली कांग्रेसबाट राजा गोईत, संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट शैलेन्द्र यादव र माओवादी केन्द्रबाट नबल साहले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यसैगरी २ को (ख) मा नेपाली कांग्रेसबाट भुपनारायण यादव, फोरम राजपाबाट रामअशिष यादव र नेकपा एमालेबाट रामचन्द्र मण्डलले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
क्षेत्र नं. ३ मा निधी र महतो बीच प्रतिस्पर्धा
धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निधि देशको पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुन । उनी धनुषाको निर्वाचन क्षेत्रबाट दुवै पटकको संविधानसभाको निर्वाचनमा लगातार जित हात पारेका थिए । निधि कांग्रेसमै पनि शिर्ष नेतामा लिईन्छन् । निधि पटक पटक मन्त्री समेत भईसकेका छन् । कांग्रेसका पुर्व महामन्त्री समेत रहेका निधिलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दुई पटक कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी समेत दिईसकेका छन् ।
यता निधिलाई चुनौति दिन राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । महतो सर्लाहीको आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सर्लाहीलाई छोडेर धनुषा आएका हुन । राजपा नेपालले स्थानीय तहमा जनकपुर उपमहानगरपालिकामा जितेका कारण पनि महतो धनुषा आएको बताइन्छ । महतो पनि विगतमा पटक पटक मन्त्री भईसकेका छन् । उता माओवादी केन्द्रबाट अहिलेको विना विभागिय राज्य मन्त्री रामसिंह यादवले प्रतिनिधि सभामा सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उनी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री थिए । अहिले उनलाई विना विभागिय राज्य मन्त्री बनाइएको छ । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी केन्द्रले यादवलाई समानुपातिक कोटाबाट सभाषद बनाएका थिए ।
धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को (क) मा नेपाल कांग्रेसबाट रामसरोज यादवले प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यादव अहिले धनुषा कांग्रेसका सभापति समेत हुन । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक कोटामा उनी सभाषद भएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट सभाषदका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिएपनि यादव पराजित भएका थिए । यादव जिल्ला विकास समिति धनुषाका सभापति समेत भईसकेका छन् ।
त्यसैगरी ३ को (क)मा राजपा नेपालबाट कबिन्द्र ठाकुरले प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ठाकुर राजपा नेपालको केन्द्रिय कोषाध्यक्ष समेत हुन । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले ठाकुरलाई समानुपातिक कोटाबाट सभाषद बनाएका थिए । त्यसैगरी एमाले माओवादी गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका दिपु यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को (ख) मा नेपाली कांग्रेसबाट श्याम साहले प्रदेश सभाको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । साह जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष पनि हुन । त्यसैगरी राजपा नेपालबाट परमेश्वर साहले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् । राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका सदस्य समेत रहेका साह विगतमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट धनुषा क्षेत्र नं. २ मा दुवै पटक संविधान सभामा पराजित भएका थिए । त्यसैगरी बाम गठबन्धनबाट कामेश्वर महतोले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।
धनुषाको ४ मा मन्त्री यादव र पुर्व मन्त्री महासेठ भिड्दै
धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा नेपाली कांग्रेसबाट महेन्द्र यादवले प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् । यादव अहिले नेपाल सरकारको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री हुन । नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन तरुण दलको केन्द्रिय अध्यक्ष समेत भईसकेका यादव विगतको दुवै पटकको संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिक कोटाबाट सभाषद बनेका थिए ।यादव पहिलो पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्दैछन् । त्यसैगरी बाम गठबन्धनबाट नेकपा एमालेका केन्द्रिय नेता रघुविर महासेठले प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेका छन् । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा धनुषाको क्षेत्र नं. ४ मा महासेठ पराजित भएपनि धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ मा भएको उपनिर्वाचनमा उनी सभाषदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि उनी सिंचाई मन्त्री पनि भएका थिए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नं. ५ बाट महासेठ पराजित भएका थिए । उक्त क्षेत्रमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महाजन यादवले पनि प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
त्यसैगरी धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ को (क) मा नेपाली कांग्रेसबाट डा.चन्द्रमोहन यादवले प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यादव पुर्व राष्टूपति डा.रामबरण यादवका छोरा हुन । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट उनी निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी ४ को (क) मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट ज्ञानेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा रहेको जनकपुरको राराब क्याम्पसमा उनी सभापति समेत भईसकेका हुन । त्यसैगरी बाम गठबन्धनबाट बाबु साहेव यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी ४ को (ख) मा नेपाली कांग्रेसबाट बासलाल महतोले प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धनुषा क्षेत्र नं. ७ बाट उनी पराजित भएका थिए । नेकपा एमालेका तर्फबाट वैकल्पिक पोलिट व्यूरो सदस्य समेत रहेका शत्रुधन महतोले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । पहिलो र दोस्रो संविधान सभामा धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ बाट लगातार दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जितेर उनी सभाषद भएका थिए । पहिलो निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि महतो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा स्थानीय विकास राज्य मन्त्री समेत भएका थिए । त्यसैगरी राजपा फोरम गठबन्धनबाट राजकिशोर महतोले प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।



२०७४ कार्तिक १९ गते आईतबार

महोत्तरीमा यस्तो छ, तीब्र प्रतिस्पर्धा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
आउँदो मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको दोस्रोचरणको निर्वाचनका लागि महोत्तरी जिल्लामा विभिन्न दिग्गज नेता विरुद्ध विभिन्न नेता प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेलकाअनुसार महोत्तरीका चार प्रतिनिधि सभा र आठ प्रदेश सभा गरी जम्मा १२ पदका लागि २२३ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रेका छन् ।
२ नम्बर प्रदेशको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा मुख्य प्रतिस्पर्धामा उत्रेका अनुहारमा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुर, पूर्व मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल, शरतसिंह भण्डारी त्यस्तै पूर्व सांसद सीताराम भण्डारी, किरण यादव, भरतप्रसाद साह, कौशल यादव, सुरिता साह र स्वतन्त्रबाट चन्देश्वर झा लगायतका रहेका छन् ।
यहाँको प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता गिरीराजमणि पोखरेल, नेपाली काँग्रेसका पूर्व सांसद सीताराम भण्डारी र गठबन्धनका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम नेपालका लक्ष्मी महतोबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा रहेको छ ।
त्यस्तै त्यस क्षेत्रको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा नेपाली काँगे्रसका तर्फबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा बर्दिवास नगरपालिकाबाट पराजित हुनुभएका युवा नेता प्रह्लादकुमार क्षेत्री, माओवादी केन्द्रका राजु खड्का, एमालेकी शारदादेवी थापा र राजपा नेपालकी रुपाकुमारी यादव बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा नेकपा माओवादीका भरतप्रसाद साह, नेपाली काँग्रेसका रामश्रेष्ठ महतो, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका विनोदकुमार महतो र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल काशी महतोबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
महोत्तरीको प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नं २ बाट राजपा नेपालका नेता शरतसिंह भण्डारी, नेपाली काँग्रेसकी किरण यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका कासिम नदाफ मुख्य प्रतिपर्धीका रुपमा देखिएका छन् ।
त्यस्तै त्यस क्षेत्रको प्रदेश सभा क्षेत्र नं १ मा राजपा नेपालका जयनुल राईन, नेपाली काँग्रेसका सुशीलकुमार यादव र नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकिशोर यादव मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा देखिएका छन् ।
त्यसैगरी त्यस क्षेत्रको प्रदेश सभा क्षेत्र नं २ मा राजपा नेपालका सुरिताकुमारी साह, नेपाली काँग्रेसका राजकरणप्रसाद साह सुडी, नेकपा माओवादी केन्द्रका अजयकुमार यादव मुख्य प्रतिस्पर्धी देखिएका छन् ।
जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नं ३ मा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुर, नेपाली काँग्रेसका बजरंग नेपाली, नेकपा एमालेका विजयकुमार चौधरी र पूर्व स्वतन्त्र सांसद चन्देश्वर झा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेका छन् ।
त्यसैगरी त्यस क्षेत्रको प्रदेश सभा क्षेत्र नं १ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका रामआधार कापर, नेपाली काँग्रेसका शम्भुनारायण पाठक, राजपा नेपालका अभिराम शर्मा मुख्य प्रतिस्पर्धीका रुपमा रहेका छन् ।
त्यस्तै त्यस क्षेत्रको प्रदेश सभा क्षेत्र नं २ मा राजपा नेपालकी रानीकुमारी तिवारी, नेकपा एमालेका विजयकुमार कर्ण, नेपाली काँग्रेसका पवन साह मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका छन् ।
महोत्तरी जिल्लाको प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र नं ४ बाट नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति महेन्द्रकुमार राय, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका डा सुरेन्द्रकुमार यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका मो रजी हैदर मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका छन् । त्यसैगरी त्यस क्षेत्रको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका कौशलकुमार यादव, नेपाली काँग्रेसका गोखुल राय यादव, नेकपा माओवादी केन्द्रका रामबाबु चौधरी मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका छन् ।
त्यस्तै त्यस क्षेत्रको प्रदेश सभाको क्षेत्र नं २ मा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सरोजकुमार सिंह, नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव नेपाली काँग्रेसका दिप्यांशुप्रताप सिंह मुख्य प्रतिस्पर्धी रहेका छन् ।



२०७४ कार्तिक १९ गते आईतबार

सर्लाहीमा पनि चुनावी घमाशान

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको लागि सलाहीमा बिहीबार मनोनयन दर्ताको काम सम्पन्न भएको छ। सर्लाहीको ४ निर्वाचन क्षेत्र र ८ प्रदेश क्षेत्रको मनोनयन दर्ताको काम सम्पन्न भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ  । क्षेत्र १ को प्रतिनिधिसभाका लागि वाम गठबन्धबाट एमालेका नेता ूुव गौतमले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट शम्भुलाल श्रेष्ठ र राजपा फोरम गठबन्धबाट राजपाका प्रमोद साहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका श्रेष्ठ माओवादी केन्द्र परित्याग गरि कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् ।
क्षेत्र २ बाट कांग्रेस जंगीलाल रायले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय पनि सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । वाम गठबन्धबाट दिनेश यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका जंगीलाल राजपाका महामन्त्री पद त्याग गरी कांग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन् । वाम गठबन्धका उम्मेदवार दिनेश राजपा सर्लाहीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य पद परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।
क्षेत्र नं. ३ बाट नेपाली कांग्रेसका हरेश महतोले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । वाम गठबन्धका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका रामेश्वर रायले उम्मेदवारी दिएका छन् । राजपा फोरम गठबन्धबाट फोरमका अशोक सिंह कोइरीले उम्मेदवारी दिएका छन् । रामेश्वर फोरम लोकतान्त्रिक परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेका नेता हुन् ।क्षेत्र ४ बाट नेपाली कांग्रेसका अमरेशकुमार सिंहले उम्मेदवारी दिएका छन् । बाम गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका शिव पूजन रायले उम्मेदवारी दिएका छन् । राजपा फोरम गठबन्धनबाट राजपाका राकेश मिश्रले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । वाम गठबन्धका उम्मेदवार शिव पूजन राजपाका केन्द्रीय सदस्य पद छोडी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् ।
अन्तिम समयमा टिकट नपाएपछि वाम गठबन्धन र राजपा फोरम गठबन्धका नेताहरुले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका केदार खत्रीले क्षेत्र ३ बाट प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । लालबहादुर माझी मनिषले क्षेत्र १ को (क) बाट प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । खत्री र माझी दुबै माओवादी केन्द्रका नेता हुन् ।
राजपाका संजय रौनियार पार्टीबाट टिकट नपाएपछि अन्तिम समयमा नयाँ शक्ति पार्टीबाट क्षेत्र २ को (ख) बाट प्रदेश सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश सभाका लागि क्षेत्र १ बाट नेपाली कांग्रेसका लागि (क) बाट मनोज चौधरी र (ख) बाट शेष सहदुल्लाहले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेको (क) रामचन्द्र कुशवाह (माके) (ख) बाट बाट बेची लुंगेली (एमाले) र राजपा फोरम गठबन्धबाट (क) बाट उपेन्द्र महतो (राजपा) (ख) बाट रामऔतार महतो (राजपा) ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
क्षेत्र २ बाट कांग्रेसको लागि (क) विनोद साह (ख) बाट नागेन्द्र प्रसाद रायले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । राजपा फोरम गठबन्धनको लागि (क) बाट गौरी साह (राजपा) र (ख) बाट अशोक यादव (फोरम) बाट उम्मेदवारी दिएका छन् । बाम गठबन्धनबाट (क) को राजकुमार राय र (ख) बाट पंकज चौधरीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
क्षेत्र ३ बाट कांग्रेसको लागि (क) बाट कपिलमुनी मैनाली र (ख) बाट कृष्णदेव यादवले उम्मेदवारी दिएका छन् । बाम गठबन्धनको लागि (क) बाट डिल्लीप्रसाद उप्रेती (एमाले) र (ख) बाट रामबाबु सिंह कुशवाहाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । राजपा फोरम गठबन्धको लागि (ख) बाट संजय यादवले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । क्षेत्र ४ बाट कांग्रेसको लागि (क) बाट वीरेन्द्रप्रसाद सिंह र (ख) बाट उपेन्द्र कुशवाहाले उम्मेदवारी दिएका छन् । राजपा फोरम गठबन्धका लागि (क) बाट रामबाबु राय र (ख) बाट केदार नन्दन चौधरीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।


२०७४ कार्तिक १९ गते आईतबार

नेपालको भारतसम्बन्धि कुनै नीति नै बनेको छैन ः प्राध्यापक डा.लोकराज बडाल

भारतका लागि नेपालको पुर्व राजदुत प्राध्यापक डा.लोकराज बडालसँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले नेपाल भारत सम्बन्ध र नेपालको परराष्टू नीति सम्बन्धमा लामो कुराकानी गरेका छन् । नेपाल भारतसम्बन्धका जानकार समेत रहेका बडालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः


तपाई भारतमा नेपालका लागि राजदुत हुँदा नेपाल र भारत बीच कस्तो सम्बन्ध थियो, तपाईले के कस्ता कार्यहरु गर्नु भयो ?
म सन् १९९६ मा भारतमा राजदुत भएको हो । धेरै होईन, डेढ दुई बर्ष मात्र बसियो । अर्को सरकार आयो मैले छोड्नु पर्यो । त्यहाँ मेरो एउटा राजदुतको सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्ध लगायत विभिन्न सम्बन्धका कारण मेरो भुमिका फरक पनि थियो । म तराईको झापाको भएकाले बोर्डरको राम्रो ज्ञान भएको हुनाले पनि भारतका विषयमा राम्रो जानकारी पहिले देखि नै थियो ।
अर्को कुरा म भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयमा सन् १९७० मा गएर साढे ३÷४ बर्ष अध्ययन गरेर पिएचडी गरेको हो । त्यसकारण त्यहाँ मेरो शैक्षिक दृष्टिकोणबाट पनि थुप्रै सम्पर्कहरु थिए । नेपाल भारतसम्बन्धमा लेख्ने पढ्ने भएकाले पनि त्यहाँका धेरै पत्रकार मित्रहरुसँग पनि चिनजान थियो । हुन त हाम्रो देशले राजनीतिक नियूक्तिको रुपमा राजदुत भएर मलाई पठाएको हो । अनि मेरो नातागोता, कुटुम्बहरु पनि भारतको असम र सिक्किम तिर भएकाले त्यहाँ राजदुतको रुपमा काम गर्न  धेरै किसिमले सपोर्टिङ्ग ह्याण्डस मैले पाएको थिएँ । यसका अतिरिक्त एकेडेमिक व्यक्तिको रुपमा मेरो आफ्नै छुट्टै पहिचान समेत भएकाले भारतमा मलाई खाली सरकारी कर्मचारीको रुपमा मात्रै हेर्दैन्थे । एउटा विद्वान प्रोफेसरको रुपमा पनि हेर्थे । के आर नारायणन त्यतिबेला जेएनयूमा भिसी पनि थिए । जो कि पछि उपराष्टूपति र राष्टूपति समेत भए । नारायणनसँग मेरो पहिले देखिको चिनजानले पनि सजिलो भएको थियो ।
तपाई राजदुत हुँदा नेपाल र भारत बीच कस्तो सम्बन्ध थियो ?
म राजदुत हुँदा वा नहुँदा पनि नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध कहिल्यै पनि एकनासको रहेन । जहिले पनि उतारचढाव हुन्छ । ऐतिहासिक क्रममै हो यो । म गएको बेला खासै त्यति उतारचढाव त भएन तर, कालापानीको कुरा उठेको थियो । त्यसमा खास कुरा अगाडी वढेन । त्यतिबेलाको माहौलमा आर्थिक कुटनीति प्रमुख थियो । उद्योग धन्दा, कलकारखाना कसरी नेपालमा खोल्न सकिन्छ, लगानी कर्ताहरुलाई लगानी गर्न कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने मुख्य एजेण्डा थियो । त्यसैमा म केन्द्रित भएर काम गरें ।
के त्यसमा तपाईलाई सफलता हात लाग्यो त ?
नेपालको सफलता भनेको नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भर पर्छ । आन्तरिक राजनीतिक ठिक छ, स्थायित्व छ, शान्ति छ भने मात्रै ती लगानीकर्ताहरु आउने हुन । तर, जतिसुकै आर्थिक कुटनीति भनेर नयाँ कुरा गर्छौं भनेर भनेपनि तिनीहरु आउँछन् जान्छन् । यसो माहौल हेर्छन, परिस्थिति अनुकुल नदेखेर फर्किन्छन् । त्यसकारण कुटनीति भन्ने वित्तिकै आन्तरिक राजनीति जोडिएको हुन्छ । अथवा परराष्टूनीति जोडिएको हुन्छ । यसलाई माइनस गर्न सकिन्न । अहिले पनि जे उतारचढाव देखिएको छ त्यो आन्तरिक कारणले नै हो । मधेसकै कारणले हो । अलिकति उतारचढाव देखियो ।
सन् १९८९ मा पनि नाकाबन्दी भएको थियो । चाइनाबाट हतियार ल्याउने कुरामा राजिव गान्धीको समयमा नाकाबन्दीहरु भएको थियो । यसरी हेर्ने हो भने आन्तरिक परिस्थिति ठिक छ भने ती लगानीकर्ताहरु आउँछन् । तर, तिनीहरु आएमा खास गरेर भारतको नाम आउने वित्तिकै एक किसिमको राष्टूवाद जगाउने, नचाहिने कुरामा त ठिकै छ तर चाहिने कुरामा पनि विरोध गर्ने परिपाटी राम्रो होईन । भारत भन्ने वित्तिकै नेपालमा शंका उपशंका गर्न थालिन्छ । मेरो विचारमा भारतीय लगानी भित्रियाउने बातावरण अझै पनि बन्न सकेको छैन ।
जसरी नेपालमा भारतीय राजदुत धेरै नै महत्वपुर्ण हुन्छन् । नेताहरुले, मन्त्रीहरुले पनि धेरै महत्व दिएको देखिन्छ । त्यसैगरी भारतमा पनि नेपालको राजदुत जाँदा  नेपाली राजदुतलाई कति महत्व दिने गरिन्छ त ?
एउटा त नेपाल भारतको सम्बन्ध अरु देशहरु चीन, अमेरिका, जापान जस्ता मुलुकहरुसँग दाँज्नै सकिन्न । यति हाम्रो व्यापक सम्बन्ध छ, कैयौं ठाउँमा हामी जोडिएका छौं । भारतसँग हाम्रो विशेष सम्बन्ध छ । गहिरो सम्बन्ध छ । त्यो सन्दर्भमा चीनसँग कुटनीतिक सम्बन्ध हुन सक्छ । केही आर्थिक कारोबार गर्न सकिन्छ तर जसरी भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध छ त्यो हुन सक्दैन ।
भारतको राजदुतलाई नेपालमा जुन महत्व दिइन्छ, एउटा सानो मुलुक भएकाले पनि होला । भारतमा जाँदा हामी जस्ता १ सय ५० भन्दा पनि वढी देशका राजदुतहरु हुन्छन् । भारतमा अमेरिका भनेपछि, चीन भनेपछि, जापान भनेपछि उनीहरुको व्यवहार फरक हुन्छ । तर, नेपाल भनेपछि अलिकति वास्ता नगर्ने खालको हुन्छ । फेरी नेपालका राजनीतिज्ञहरुको पनि त्यहाँ यति सम्बन्ध हुन्छ कि राजदुतले गर्ने भुमिका नै पाउँदैन । मेरो पालोमा त हाम्रो नेताहरुको उता व्यक्तिगत चिनाजानी र सम्बन्ध भएकाले पनि हरेक कुरा भित्र भित्रै टेलिफोनबाट डिल गरिएको हुन्छ । जसरी उताको राजदुतको भुमिका हाम्रोमा रहन्छ त्यस्तो भुमिका हाम्रो राजदुतको भारतमा हुँदैन ।
भारतीय राजदुतले भन्ने वित्तिकै हाम्रो प्रधानमन्त्रीहरुले भेटिरहेका हुन्छन् । तर, त्यहाँ त्यस्तो छैन । एउटा सिस्टम छ । प्रोटोकल छ । राजदुतले सम्बन्धित देशको ज्वाईन्ट सेक्रेटरीलाई सबैभन्दा पहिले भेट्नुपर्छ । नेपाल र भुटानको नरदर्न डिभिजनमा भेट्नुपर्छ । त्यही हो हाम्रो क्रुसियल व्यक्ति । जुनसुकै काम परेपनि पहिले हाम्रो राजदुतले उनैलाई भेट्नुपर्छ । अनि त्यो भन्दा माथि गएपछि परराष्टू सचिवसँग भेट्नुपर्छ । अनि मन्त्रीसँग त बहुत रेयर मात्र भेट हुन्छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो सिस्टम छैन । राजदुतले एकै चोटी प्रधानमन्त्री पनि भेटिरहेको हुन्छ । उताबाट राजदुत आएको भोली पल्टै, ओहोदाको प्रमाण पत्र नदिईकन पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेको पनि पाईन्छ । भारतीय राजदुत मात्र नभएर अरुले पनि भेटिरहेका हुन्छन् ।
त्यसकारण यहाँ हाम्रो नेताहरुले पनि विगारेको हो । हिजो राजदरबार हुँदा राजदुतहरु सोझैं दरबारमा जाँदैन्थे । परराष्टू सचिव, परराष्टू मन्त्रालय मार्पmत मात्र जान सकिन्थ्यो । चाहियो भने राजदरबारको सचिवलाई उनीहरुले भेट्थे । राजा कहाँ जानै पर्यो भने सचिव मार्फत जान्थे । तर, अहिले त उनीहरु आउने वित्तिकै, फोन गर्ने वित्तिकै हामीले तुरुन्त बोलाईहाल्ने गरिरहेका छौं ।
हाम्रो देशमा यसरी सोझै प्रधानमन्त्रीसम्म भेट्न पाउने सुविधा भारतीय राजदुतले मात्रै पाएका छन् कि अरु देशका राजदुतहरुले पनि पाईरहेका छन् ?
मुख्य ठुला देशका सबै राजदुतहरुले यस्तो सुविधा पाईरहेको मैले देखिरहेको छु । चीन, अमेरिका, यूरोपेली यूनियन सबैले पाईरहेका छन् । त्यसकारण हाम्रो देश सानो मुलुक भएर हो कि वा हामीले नै उनीहरुलाई बढी महत्व दिएको कारणले हो कि त्यो म भन्न सकँदैन । हाम्रो संस्थाहरु पनि बलियो नभएर त्यस्तो भएको हो । हामी संस्था बलियो बनाउने तर्फ लागेनौं । व्यक्ति बलियो बनाउन तर्फ लाग्यौं । हाम्रोमा त के पनि देखिएको छ भने प्रधानमन्त्रीले भारतको राजदुतहरुलाई भेट्दा तेस्रो व्यक्ति राख्दैनथे । सल्लाहकारलाई पनि राख्दैनथे । त्यो परम्परा राम्रो होईन । एउटा शिष्टाचार मिलाएरै लानु पर्छ ।
 हामीले जान्न नसकेर हो कि वा डराएर हो कि वा के कारणले त्यस्तो सिस्टम नबनाइएको हो ?
सबै हो । जान्न नसकेर पनि हो, डराएर पनि हो । भारतलाई किन बेखुशी गरौं भन्ने पनि छ । माइन्ड गर्ला कि भन्ने दृष्टिकोण पनि छ । हामी आफै उनीहरुलाई हस्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गरिरहेका हुन्छौं । हामीले आउ गरिदेउ भनेर भनेपछि गर्छन नि त । २०४६ सालको आन्दोलनमा गिरिजा प्रसादले गएर सारा बोलाएको देख्नु हुन्न । २०६२÷०६३ जनआन्दोलनमा माओवादीलाई मिलाउन दिल्लीमा गुहारियो । २००७ सालको आन्दोलनमा पनि देखिएकै हो । अनि हामी परेको बेलामा खोज्ने र हस्तक्षेप गर्यो भनेर पनि भन्ने बानी छ । पावरमा जानका लागि दिल्ली गुहार्ने, उसको आर्थिक सहयोग पनि खोज्ने, पावरमा गएपछि काम गर्ने छु भन्ने मनोविज्ञानले जाने । अनि अरु बेला राष्टूवादी भएर विरोध गर्दै हिड्ने पनि त भएन नि ।
तपाई प्रोफेसरको रुपमा राजदुत हुनु भयो । कतिपय नेताहरु राजदुत बनेर जान्छन् । कतिपय परराष्टू मन्त्रालयका कर्मचारीहरु राजदुत भएर जान्छन । यसरी फरक फरक पेशाका व्यक्ति राजदुत भएर जाँदा भुमिका पनि फरक हुन्छ कि वा त्यो व्यक्तिमा निर्भर हुने हो ?
धेरै कुरा व्यक्तिमा पनि निर्भर हुन्छ । तपाईलाई सम्मान गर्छन् । एउटा कर्मचारी तन्त्रबाट राजदुत भएर गयो भने त्यहाँको सहसचिव स्तरको सम्मान मात्रै पाउँछन् । तर, म जाँदा एउटा इन्टिलेक्चुवल व्यक्तिको रुपमा पनि म सम्मान पाएँ । त्यतिबेलाका परराष्टूमन्त्री आईके गुजरालले मलाई प्रोफेसर साहव भनेरै सम्मान गर्थे । त्यो रिलेशन पनि काम गर्छ । तर, व्यूरोक्रेटबाट जाँदा उता त्यो लेवेलको सम्मान भने पाउन सकिन्न ।
तपाई राजदुत हुँदा त्यहाँको प्रधानमन्त्री वा राष्टूपतिसम्मलाई भेट्ने कतिको अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्नु भयो ?
म गएपछि धेरै प्रधानमन्त्रीहरु परिवर्तन भए । पहिले नरसिंहा राव थिए । त्यसपछि एचडी देवगौरा आए । गुजराल आए । त्यहाँको प्राईममिनिस्टरले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरुमा सबै अन्य देशका राजदुतहरुसँग जाने मौका पाईन्थ्यो । तर, व्यक्तिगत भेटघाट वा कुराकानी गर्ने अवसर पाउन सकिएन । फेरी मेरो कार्यकाल पनि छोटो समयको थियो । अहिलेको जस्तो क्राईसिस पनि थिएन ।
तपाईले अघि भन्नु भयो कि ठुलो र सानो देशका कारणले पनि त्यस्तो हुन्छ । तर, सार्वभौमसत्ता त सानो वा ठुलो भन्ने हुँदैन नि । किन यस्तो व्यवहार गरिन्छ त ?
यसमा दुईवटा पक्ष छन् । स्वतन्त्र र सार्वभौमको कुरा गर्ने हो भने संयूक्त राष्टू संघमा आबद्ध भएका सबै देशहरु बराबर छन् । भोट हुँदा सबैको मत बराबर नै हुन्छ । म त यूएनमा पनि ३ महिना बसेको हो । कृष्ण प्रसाद भट्टराईले मलाई पठाउनु भएको थियो । त्यहाँ मैले हेरे, इजराईलको विपक्षमा भोट हुँदा सरर १ सय ५० देशले भोट हाल्छन् । अब अमेरिका पनि पावर हो । नेपाल पनि पावर हो । माल्दिभ्स पनि पावर हो । सैद्धान्तिक रुपले सबै बराबर नै हो । तर, रियलिस्टिक पावर भनेको त अमेरिका नै हो । सुपर पावर । चिनियाँले ताईवानी प्रधानमन्त्रीलाई ल्याण्ड गर्न नदेउ भनेर भन्यो । उ प्यासिफिक आयलेन्डमा जाँदैथ्यो । तर, ल्याण्ड गर्न दिइएन । दलाई लामालाई अमेरिकामा बराक ओबामाले ह्वाईट हाउसमा भेट दियो । तर, हामी कहाँ दलाई लामा आयो भने हामी डरले भेट्दैनौं । कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला दलाई लामा लुम्बिनी आउँछु भनेको थियो । बुद्धिष्ट भएकाले बुद्धको पूजा गर्न आउछु भनेर भनेको थियो । तर, चाईनिजले थर्काए । अनि मैले प्राईम मिनिस्टरलाई भनेको पनि थिएँ कि आउन दिए हुन्थ्यो नि । दिउँसो पूजा गरेर फर्किन्थ्यो । अनि उहाँले भन्नु भयो कि चाईनिज एम्बेसडरले टेवल ठटाए । त्यसरी भन्ने हो भने थ्योरिटिकली त बराबर हो सबै । तर व्यवहारमा त हुँदैन नि ।
तपाईले अघि आईके गुजरालसँग राम्रै सम्बन्ध थियो भनेर भन्नु भयो । भारतले नेपालमा गुजराल डक्टरिनको हिसावले हेर्ने गर्छ भनेर भन्ने गरिन्छ । त्यो गुजराल डक्टरिन के हो ? त्यो डक्टरिन अहिले पनि लागु नै छ वा फेरी सकियो ?
गुजरालजीले भनेको कुरा चाहि उहाँको सदासयता हो । नेपाललाई हामीले केही कुरा दियौं भने त्यति नै पाउनु पनि पर्छ भनेर हेर्नु हुँदैन भन्ने उहाँको भनाई हो । रेसिप्रोसिटी भन्छ । बराबरको हिसाव किताव हेर्नु हुँदैन भनेर भनेको हो । तर, गुजरालले छाड्ने वित्तिकै त्यो गुजराल डक्टरिन अस्विकार गरिदिए ।
भारतले नेपाललाई हेर्ने कुन नीति लागु गरेको छ त अहिले ?
भारतले नेपाल हेर्ने दुई तिनवटा कुराहरु छ । एउटा, ठुलो पावरको साईकलोजि के हुन्छ भने कहिले काँही हामीलाई मन पर्दैन त्यो । त्यो के हो भने हामीले जति सुकै मन नपराएपनि अन्तर्राष्टिूय राजनीतिमा माईट इज राईट थ्योरिले काम गरिरहेको हुन्छ । डोमिनेट गर्ने उहिल्यै देखि नै चलेको हो । भारतको बुझाई के हो भने यो मेरो प्रभाव क्षेत्रको रिजन हो । यसमा अरु देशहरुको चलखेल हुनु हुँदैन । मेरो सुरक्षामा तलमाथि हुनसक्छ भन्ने उसको बुझाई । फेरी नेपालसँग विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सीमा छ । त्यसैले सुरक्षा भन्ने निहुँमा त्यसको चासो छ ।
अर्को, आर्थिक रुपले पनि, उसले मन पराए नपराएपनि नेपालमा चाईनिज समानलाई रोक्न सकेका छैनन् । किनभने चाईनिज सामान सस्तो हुन्छ । पुरै बजार अहिले चाईनिज सामानले भरेको छ । मार्केट न हो मार्केट । त्यसैले इन्डियाले जतिसुकै कम्पलेन गरेपनि हामीले चाईनिज सामानलाई रोक्न सक्दैनौं ।
 भारतको जहिले पनि नेपालमा कन्सर्न के हो भने नेपालमा स्थायित्व चाहियो, शान्ति चाहियो र तेस्रो, विकास चाहियो । स्थायित्व भएन भने हाम्रो सुरक्षामा थ्रेट हुनसक्छ भन्ने भारतको बुझाई हो । ऐतिहासिक सुगौली सन्धी पछिको कुराहरु नयाँ कुरा होईन । अंग्रेजले पनि यसैगरी चासो राख्थ्यो । त्यतिबेला चीन भन्ने कुरा धेरै पर थियो । चन्द्रशमशेरले १९२३ को सन्धी गर्दा पनि त्यसै भएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गरेर त १९५० को सन्धी भएको हो । सुरु देखि नै हेर्नु हुन्छ भने शक्ति राष्टूहरुको चासो के हुन्छ भने अरु शक्ति राष्टूहरुले प्रभाव बढाउँछ कि, मेरो इन्टूेस्टमा घात गर्छ कि भन्ने चासो हुन्छ । अहिले इन्डियाको नेपालमा त्यो चासो छ भने चीनको पनि तिब्बतलाई लिएर भारत, अमेरिका सबैले मिलेर समस्या पार्छ कि भन्ने चासो छ ।
नेपालको पानी पनि भारतको चासोको विषय हो ?

स्वाभाविक रुपले पानी पनि चासो हो । यताको पानीले उता वाढी आउँछ । त्यसकारण उनीहरुले चासो राखेका हुन्छन् । तपाई टनकपुरको कुरा गर्नुस, उहिले १९२० मा सारदा बाँध बन्यो । त्यहाँबाट सबै पानी उता गयो, स्वाट्टै । अब त्यो पानी हामीलाई फिर्ता गर पनि भन्न सकिन्न । महाकाली विवाद पनि त्यही हो । सबै पानी उता गयो भने हाम्रो पानी कम हुन्छ । सिचाई नभएर कृषकलाई समस्या हुन्छ भनेर हामीले भनेपनि त्यसको काम अगाडी वढेको छैन । कुरा त्यही अड्केको छ । डिपिआर बनाउने भनेर भनेपनि २० बर्ष भईसक्यो तर पनि अगाडी वढेको छैन । त्यसकारण पानी कन्सर्न त हो तर त्यो नै भाईटल कुरा भने होईन ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा धेरै वढी भयो । चीनले भारतलाई व्यापार घाटा हुँदा सवसिडी भारतलाई दिएझैं नेपाललाई पनि भारतले सवसिडी दिएर सहयोग किन गरिरहेको छैन ?
हामी आफ्नो प्रोडक्सन केही पनि नगर्ने अनि भारतसँग व्यापार घाटा भयो भनेर चिचियाएर हुँदैन । आफ्नो उत्पादन गर्नु पर्यो नि त । एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो । इम्पोर्ट घटाउनु पर्यो । तर, भएका उद्योग कारखानाहरु बन्द गरेका छौं । सरकारले ती कारखानाहरु चलाउन मनसाय देखाएको छैन । अनि उत्पादन नै नभएपछि व्यापार घाटा त हुन्छ ।
कसले रोकेको छ, आत्म निर्भर बन्न । पहिले हामी धान चामल भारत निर्यात गथर््यौं तर अहिले आयात गर्नु परेको छ । गरौं न त विकास । कसले रोकेको छ । हामी आफै केही पनि नगर्ने र सब थोक भारतले नै गरदियोस भन्ने चाहने । स्पेशल रिलेशन पनि नमान्ने, हामी इन्डिपेन्डेन्ट सोभरेन भनेर पनि भन्ने कसरी हुन्छ । सक्षम हुनुपर्यो नि । सिंगापुर जस्तै ५÷१० बर्ष लगाएर दनादन विकास गरे भईहाल्यो नि ।
तपाई २० बर्ष अगाडी राजदुत हुँदा प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा  र अहिलेको प्रधानमन्त्री गएको अवस्थामा दुईपक्षिय कुरा हुने एजेण्डाहरु उही छन् वा फेरिएका छन् ?
मुल एजेण्डामा केही पनि परिवर्तन भएको छैन । अलि आतंकवादको कुरा मात्र थपिएको हो । नत्र भने उही सन्धीको कुरा कसैले घुमाउरो पारामा भनेका होलान, उही प्रोजेक्ट, व्यापार आदिको कुराहरु भईरहेका छन् । फलानो पुल बनाईदेउ, सडक बनाईदेउ भन्ने कुरा मात्र भईरहेका छन् । कुरा त बेला बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरुले नउठाएको भन्ने होईन तर कार्यान्वयन नै भईरहेको हुँदैन ।
उताबाट कमिटमेन्ट गरिएका कुराहरु पनि खास गरेर विकास निर्माणका प्रतिबद्धताहरु व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन धेरै ढिलासुस्ती देखिन्छ नि ?
हो, ढिलासुस्ती उताबाट पनि भईराखेको हो । हुलाकी सडककै कुरा गर्नुस् । कहिले देखि कुरा चलेको छ । तर, बन्न सकेको छैन । उनीहरु पनि दोषी छन् । हो, हामीले समयमा मुआब्जा दिएर जग्गा उपलब्ध गराउन सकेनौं होला, हाम्रो व्यूरो क्रेटिक मेसिनरी त्यस्तै छ । तर, इन्डियन एम्बेसीले पनि हामी आफै बनाउँछौं भन्ने तर ठेक्का दिँदा सबैभन्दा कमजोर ठेक्केदारलाई ठेक्का दिने भनेपछि ठेक्केदारहरु भाग्ने गर्छन् । त्यो सबै भागबण्डाका कारणले हो । त्यसैले भारत पनि दोषी छ । अब आएर भारतले हामी तपाईलाई नै पैसा दिन्छौं तपाईहरु आफै काम गर्नुस भनेर भनेपछि बल्ल आएर अलि अलि काम सुरु भएको छ ।
फेरी चीनले गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार काम तिब्र गतिमा र निर्धारित मितिमै सम्पन्न हुने गरेको भनिन्छ । भारतले त्यसबाट पनि पाठ सिक्नु पर्यो नि, हैन र ?
चीनको पहिले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने तत्परता थियो । तर, अहिले आएर चीनले पनि ढिला सुस्त ीगर्न थालेको छ । चीनलाई हामीले भर्खर चिन्न थालेका छौं । काठमाण्डौमै उसले बाटो बनाईराखेको छ । कति बर्ष भयो पुरा भएको छैन । भैरहवाको प्रोजेक्टमा ढिलासुस्ती देखिएको छ । पानीको कतिपय प्रोजेक्टमा त्यही ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
चीनको नेपालमा साईलेन्ट डिप्लोमेसी थियो भनेर भनिन्छ । तर, उ पनि सक्रिय हुन थाल्यो भनेर भन्ने गरिन्छ । के साँच्चै चीन पनि सक्रिय भएकै हो त ?
हो, अहिले विशेष गरी दुई चार बर्ष यता चीन सक्रिय भएकै हो । हाम्रो जनआन्दोलन पछि उनीहरु धेरै सक्रिय भएका हुन । सक्रिय हुने कारण पनि छ । एउटा पावर पनि हो । इन्डियन सक्रिय भयो भने उ पनि हुन्छ । अमेरिका, यूरोपेली यूनियन पनि सक्रिय हुन्छ ।
तर, हिजोसम्म ती शक्तिहरु सक्रिय थिएन नि । फेरी अहिले सक्रिय किन भएको हो ?
पहिले दरबार एउटा मात्र शक्ति थियो । तर, अहिले धेरै शक्ति केन्द्रहरु भए । सबै पार्टीहरु शक्ति केन्द्र बने । क कसलाई समात्ने । फेरी एउटै पार्टी त कोई पनि बलियो छैन । सबैलाई समाउनु पर्यो । त्यतिबेला दरबारबाट ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । दरबारलाई ठिक पारेपछि मेरो क्षेत्रमा, सुरक्षामा सबै ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने बुझाई थियो । तर अब धेरै शक्ति केन्द्र भएपछि सक्रिय भएका हुन ।
नेपालले चीनलाई के ग्यारेन्टी गथर््यो ?
हामीले बेलाबेलामा कराएर भनिरहेका हुन्छौ कि एक चीन नीति प्रति प्रतिबद्ध छौं । त्यो भनेको के हो भने तिब्बत विरुद्ध हामी हाम्रो भुभागलाई कुनै पनि किसिमले प्रयोग हुन दिँदैनौं भनेर भनेका हुन्छौं । विदेशीहरुलाई त्यसका लागि चलखेल गर्न दिँदैनौं । त्यही ग्यारेन्टी उसले खोज्छ । अब हुँदा हुँदै चीनले पावरमा कसलाई पुर्याउने भन्ने गेम पनि खेल्न थालेको छ । प्रचण्डकै चुनावको बेलामा ५० करोड रुपैयाँको कुरा आएको थियो । चाईनिज राजदुतहरु अहिले खुलेरै भाषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँबाट बेला बेलामा नेताहरु कहिले पोलिट व्यूरो देखि मन्त्रीसम्मको डेलिगेशन आईरहेका छन् । बेलाबेला नेपाली मिडियाका पत्रकारहरुलाई पनि चीन भ्रमण गराईरहेका छन् । सायद कति पेपरमा फन्डिङ्ग पनि भएको होला । एउटा पावरले गर्ने काम गरिरहेको छ । त्यो त हामीले बुझ्नु पर्यो नि । कसरी ठिक राख्ने । हामी बलियो हुनुपर्यो । त्यसको लागि बुद्धि, क्षमता र सपोर्ट हुनुपर्यो । सपोर्ट हुँदैन सरकार ढलिहाल्छ । त्यसैले स्थायी सरकार नभएर यी सबै भएको हो ।
हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु अघि भारतको गोवामा दलाई लामाका एक जना प्रतिनिधिसँग भेट गर्नु भयो रे भनेपछि नेपालमा त्यति कोकोहोलो किन मच्यो ?
उहाँलाई थाहा भएर हो कि वा नभएर हो, भारतीय जनता पार्टीले गोवामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा दलाई लामाका एक जना प्रतिनिधि पनि हाम्रो कांग्रेस सभापति देउवाजीसँगै एउटै मञ्चमा बस्यो भन्ने कुरा बाहिर आयो । हुन त देउवाजीले मैले भेटेकै होईन भनेर खण्डन गरिसकेका छन् । तर, तपाई नै भन्नुस न चीनले कतिसम्म शंका गर्छ । दलाई लामालाई त इन्डियाले पालि नै राखेको छ । खोई केही गर्दैन त इन्डियालाई चीनले । अमेरिकामा त राष्टूपतिले नै दलाई लामालाई भेटिदिन्छ । खोई केही गर्दैन त अमेरिकालाई । कुटनीतिक सम्बन्ध त छोडेको छैन । तर, हामी कहीँ कतै अन्तर्राष्टिूय मञ्चमा एक ठाउँमा  संयोगले बस्नु पर्दा पनि चीनले हामी माथि कति दवाव दिन्छ । भन्नुको अर्थ के हो भने पावरको कुरा हो । भारत, चीन सबै पावरफुल कन्टिूहरुले हेपेकै हो नि, हामीहरुलाई । व्यक्तिको व्यवहार जस्तो हुन्छ त्यस्तै कुटनीतिमा पनि देखिन्छ । भारतलाई पनि ए नेपाल त चीनको पोल्टामा जान थाल्यो कि भन्ने शंका रहन्छ भने अर्को तर्फ चाईनिजहरुलाई पनि  नेपालमा वढी नै प्रो इन्डियन सरकार बन्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । र, आआफ्नो प्रभाव बढाउने काम गरिरहेका हुन्छन् ।
तर, नेपालमा अब त भारत र चीन भन्दा पनि इसाईहरु, कृष्चियनहरु वढी नै हावी हुन थाले, हिन्दु धर्म समेत परिवर्तन गराउन, देशलाई हिन्दु राष्टूबाट धर्म निरपेक्ष राष्टू बनाउन समेत तिनीहरु सफल भए भनेर पनि विश्लेषण गरिने गरिन्छ नि ?
नेपालमा एउटा हिन्दु लवि छ, उसको सधै के माग हुन्छ भने नेपालमा हिन्दु राष्टूको घोषणा गर्नु पर्छ । त्यो वाहियात कुरा हो , मेरो विचारले । उनीहरुको तर्क के हुन्छ भने नेपालमा कृश्चियनहरु वढे त्यसकारण हिन्दु राष्टू हुनुपर्छ भनेर भन्छन । तर , तथ्याङ्कले भने अर्कै कुरा भन्छ । मेरो विद्यार्थी उद्धव प्याकुरेलले सन् १९६१ देखिको तथ्याङ्क हेरेछन् । पञ्चायतकै समयमा, निर्दलिय व्यवस्थामा नै वा भनौं हिन्दु राष्टू रहेकै बेला नेपालमा कृश्चियनहरुको संख्या वढेको थियो । अहिलेको भन्दा पनि । अब नेपालमा गरिवी वढी छ । उनीहरुले अलि अलि पैसा दिएपछि छोरा छोरीलाई पाल्न, पढाउन धर्म परिवर्तन गर्ने गरेका छन् । हिन्दु धर्मले तपाईलाई खाना दिया छ र ? उसले दिन्छ । मान्छेले के गर्नु ? बाध्यता हो । अब सरकारले कि त प्रोग्रामहरु लग्नु पर्यो । डेलिभरी गर्नु पर्यो । जनतालाई सेवा सुविधाहरु दिनु पर्यो । हिन्दु राष्टू घोषणा गर्दैमा ती समस्याहरुको समाधान त हुँदैन । म त्यसको पक्षमा पनि छैन ।
भारतमा रहेको नरेन्द्र मोदीको सरकारले नेपालमा हिन्दु राष्टू हुनुपर्छ भन्ने विचारका साथ अगाडी वढेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । भित्र भित्रै त्यो एजेण्डा रहेपनि मधेसीको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने अडान देखाउनका लागि लिएपनि बास्तवमा हिन्दु राष्टूकै लागि भारतले त्यत्रो हलो अडकाएको हो कि भन्ने आशंका नेपालमा गरिन्छ । तपाईलाई के लाग्छ ?
हिन्दु राष्टू कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदै होईन । के अहिले धर्मनिरपेक्ष भईसके पछि पनि जनकपुरमा तिर्थ यात्री आउँदैनन् ? पशुपतिनाथमा जाँदैनन् मान्छे ? भारतको चारनाथ धाममा जाँदैनन् । भारत पनि धर्मनिरपेक्ष हो । ८१ प्रतिशत जनसंख्या त भारतमा पनि हिन्दु नै छ । नेपालको पनि त्यस्तै हो । त्यो वेकारको तर्क हो ।
भारतले नेपालमा हिन्दु राष्टू त खोजेको हो । किनभने जनसंघ, आरएसएस, विजेपी लगायतको हिडेन एजेण्डा हो त्यो । तिनीहरुले भारतमै हिन्दु राष्टू बनाउनु पर्छ भनेर कोशिश त गरिरहेका छन् । तर त्यहाँ त गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यहाँ मुस्लिम, कृश्चियन सबै छन् । गर्न त सकिँदो रहेनछ । भारतमै संविधान बनाउँदा नेहरु, पटेल जस्ता एक से एकले धर्म निरपेक्ष त्यसै त बनाएनन् होला । तिनीहरुलाई पनि ८१ प्रतिशत हिन्दु छन् भन्ने कुरा त राम्ररीसँग थाहा थियो नि । हो, भारतको एजेण्डा त हो कि नेपाल हिन्दु राष्टू भईदिए हुन्थ्यो । संसारमा एउटा मात्र हिन्दु राष्टू थियो त्यो रहिरहनुपथर््यो भन्ने विचार भारतीय संस्थापनको छ । तर, भारतले पनि हस्तक्षेप गर्न हाम्रो तर्फ त्यस्तो बातावरण हुनुपर्छ । नत्र सकिन्न भन्ने कुरा उनीहरुलाई थाहा छ । किनभने भारतले त राज संस्था राख्न खोजेकै थियो । जनआन्दोलनताका सन् २००३ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दुतका रुपमा करण सिंहको डेलिगेशन आउँदा मै पनि त्यहाँ थिएँ । उनीहरुले राजा राख्नुपर्छ र बाँकी सबै अधिकार तपाईहरुले लिनुस भनेर हाम्रो नेताहरुलाई भनेकै हो । त्यो मिटिङ्गमा म पनि थिएँ । तर, तिन दिन पछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मानेनन् । उनलाई हाम्रा आन्दोलनकारी नेताहरुले गणतन्त्रका लागि दवाव दिएपछि कोइराला पनि गणतन्त्रको पक्षमा आउनु पर्यो । त्यसपछि भारतीय सरकारले पनि लाईन चेन्ज गर्यो । अनि भारतले नेपालका जनता जहाँ छन् त्यहीँ हामी पनि छौं भनेर भन्यो । श्याम शरणले त पत्रकार सम्मेलन गरेरै त्यो कुरा भन्यो । त्यसकारण हाम्रो परिस्थितिले पनि उनीहरुलाई बाध्य बनाउँछन् ।  खाली उसले मात्रै डिक्टेट गर्न सक्दैनन् नि ।
म त पहिले देखि नै गणतन्त्रको पक्षपाती मान्छे हो । टु पिलर सिस्टम संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलिय प्रजातन्त्र भनेर उनीहरु भन्थे । दुई खम्बे नीति । अनि मैले भारतको सेके्रटरीलाई भेटेरै भनेको थिएँ कि किन चाहियो दुई खम्बे नीति । एउटा मात्र खम्बा हो नेपाल भनेर मैले बोल्डली भने । नेपाली जनता नै पिलर हो भनेर तिमीहरु आफ्नो सरकारलाई भन भनेर सुझाव दिएकै हो ।
इन्डियाको थुप्रै गोप्य संयन्त्रहरु छन् । रअ, परराष्टू, सेना सबैको आआफ्नै संयन्त्रहरु छन् । तर, मैले जति बुझेको छु त्यस अनुसार हिन्दु राष्टू विजेपीको हिडेन एजेण्डा हो । तर, लागु गर्न सकेन । हाम्रो संविधानमा त्यस अनुसार नलेखिएपछि उनीहरु अलिकति नाखुश चाहि भएकै हो ।
उनीहरुले बेला बेलामा हाम्रो नेताहरुलाई भनेको पनि हो । तपाईलाई थाहा होला संविधान बन्नु भन्दा अघि भारतले प्रचण्ड, शेरबहादुर, सुशिल कोइराला सबैलाई पालैपालो बोलाएर भनेपनि । भारतले लविङ्ग गरेकै हो । हाम्रो नेताहरुले पनि हुन्छ, गरौंला भनेर आए । राजतन्त्रको बारेमा हाम्रो नेताहरु बोल्दैनन् । तर, हिन्दु राष्टूको सवालमा त्यहाँ उनीहरुले कमिटमेन्ट भने गरे । इन्डियाको चाहना पनि नेपाललाई हिन्दु रिपब्लिकन बनाउने हो । श्रीश्री रविशंकरले पनि त्यसका लागि लविङ्ग गरे । तर, शेरबहादुर देउवाले साप्ताहिक नेपालमा अन्तरवार्तामा प्रष्ट भनेका छन् कि मैले सकिन, बाबुराम भट्टराईले मानेन । संविधान बनाउँदा बाबुरामले अड्डि लियो भनेर देउवाले अन्तरवार्तामा भनेका थिए ।
केपी ओलीले हिन्दु राष्टू भन्दा पनि धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर राखौं भनेका थिए । आखिर डायल्यूट गर्न त खोेजेकै हो । धर्मनिरपेक्ष भनेपनि संविधानमा आखिर व्याख्या गर्दै लामो वाक्य लेखे नि । त्यहाँबाट पनि त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र साहले अस्ति भाईटिकाको दिन जिम्मेवारी लिन र नेतृत्व लिन तयार छु भनेर अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
त्यो हावादारी कुरा हो । के आधारमा उसको नेतृत्व पछाडी जनता लाग्ने ? उसले आफ्नो शासनकालमा के चाहि काम गरेर देखाईदियो ? लोकतन्त्रलाई बलियो बनाए कि, विकासलाई अगाडी वढाए कि ? यसो असंतुष्टि भएको बेलामा उनको भनाई आएको हो । त्यसलाई म धेरै वेट दिएर महत्वपुर्ण रुपमा हेर्दिन ।
एक पटक भारतीय राजदुत भईसकेपछि नेपालमा ती पुर्व राजदुतहरुलाई प्रो इन्डियनको ट्याग लाग्ने गर्छ वा त्यो व्यक्तिमा निर्भर हुन्छ । तपाईको अनुभुति के छ यसमा ?
लाग्छ पनि, लाग्दैन पनि । मलाई त  लाग्छ किनभने म बस्तुवादी दृष्टिकोणमा कुरा गर्छु । रियल पोलिटिक्स के हो र बाहिर हो हल्ला गर्दै गरिने क्याम्पेन पोलिटिक्सबारे बताईरहेको हुन्छु । अन्तर्राष्टिूय राजनीति शास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतमा मैले त्यो कुरा बुझेको छु र भनिरहेको हुन्छु । नारा, इमोशन र भावावेगमा म आउँदैन । जस्तै १९५० को सन्धिको कुरा गर्दा म के भन्छु भने त्यो सन्धी रहेपनि वा नरहेपनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा फरक पर्दैन । तिमीले यो असमान सन्धी हटाउ हटाउ भनेर भनिरहँदा भारतले हटाईलेला । जस्तै कि बंगलादेशसँग पनि भारतले सन्धी गरेको थियो । त्यो अब सकियो । भारतले हटाईसके । सन् १९७१ मा बंगलादेश जन्माउने बेलामा इन्दिरा गान्धीले सोभियत यूनियनसँग पनि सन्धी गरे । त्यो सन्धी अब रुससँग पनि छैन । हटिसक्यो । त्यसैले भोली हाम्रो सन्धी पनि हट्न सक्छ । तर, त्यसले नेपाल र भारतको सम्बन्धमा खासगरी क्वालिटेटिभ रुपमा केही असर गर्छ त ? केही पनि फरक पर्दैन ।
त्यसकारण म के भन्छु भने त्यो सन्धी हटाईदिए पनि हामी टिक्न सक्छौं । इन्डियामा ५०÷६० लाख नेपाली जनता काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई नेपालमा ल्याएर हामी पाल्न सक्छौं । सक्दैनौं । रोजगारी दिन सक्छौं ? विकास हाम्रो त्यो गतिमा अगाडी वढेको छ ? त्यसकारण व्यवहारिक हुनुपर्यो । हाम्रो चाहिने इन्टूेस्ट के हो त्यसलाई अगाडी राख्नुपर्छ । स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता हाम्रो इन्टूेस्ट हो । हामी नेपालको हित हुने कुरा गरौं । यि कुराहरु मैले भनेपछि मलाई प्रो इन्डियन भनिहाल्छन् ।
प्रो इन्डियन मात्रै कि अरु पनि आरोपहरु लाग्छन, तपाईलाई ?
ए, तपाईले मलाई रअ को मेम्बर हो कि भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ । सन् १९८९ मा टाईम्स अफ इन्डियामा मैले लेखेको थिए कि हाम्रै आन्तरिक कारणले राजिव गान्धीले नाकाबन्दी गरेको हो । चाईनिज आमर््सका कारण भएको हो भनेर लेखेपछि सबैले खेले । यो देश द्रोही हो, रअको एजेन्ट हो भनेर भने । नेपालमा जले जलाई पनि भनेको हुन्छ । खड्ग प्रसाद ओलीलाई भनेको छैन । सुधीर शर्माको पुस्तकको ओपनिङ्ग मै त्यो छ । कलाई भन्दैनन् यहाँ ।
नेपालको परराष्टूनीति कस्तो छ ? कुन अवस्थामा छ ? कसरी अगाडी वढ्नुपर्छ हाम्रो परराष्टूनीति ?
नेपालको परराष्टूनीतिमा कसैले ध्यानै दिएको छैन । नेपालको इन्डिया नीति त बनेकै छैन । त्यो धेरै वर्ष देखि भन्दै आईरहेको छु । किनभने भारतले के भन्छ भने तिम्रो १९५० को सन्धी पनि छ, खुल्ला सीमा पनि छ, ऐतिहासिक सम्बन्ध पनि छ । तिमीलाई के चाहियो त भनेर भारतले सोध्छ हामीलाई । किन हटाउनु पर्यो भनेर सोध्ने गर्छ । तर, हामीले जवाफ दिन सकिरहेका छैनौं । अहिले हामीले इपिजी बनाएका छौं । त्यसको क्रेडिविलिटी कति छ ? त्यो सार्कको लागि पनि बनाएका थियौं । कति कार्यान्वयन भयो ? इपिजीको रिपोर्ट लागु हुन्छ कि हुँदैन ? इपिजीमा पनि १९५० को सन्धीमा भएका केही शव्द परिवर्तन गर्ने भनेर भनिएको छ । सन्धी नै हटाउनु पर्छ भनेर भनिएको छैन । मैले त के भनेको छु भने यो इपिजी काम लाग्दैन । बरु नेपाल भारतको सम्बन्धमा बोर्डर समेतको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न लगाई प्रतिवेदन बनाउन लगाए हुन्थ्यो ।
नेपालको इन्डिया नीति के हुने हो त्यसमा हामी प्रष्ट हुन सकेकै छैनौं । सन् १९७४ मा राजा विरेन्द्रको राज्याभिषेकको समयमा राजा विरेन्द्रले पिस जोनको प्रस्ताव ल्याउनु भयो । एकाएक नेपाल विल वि डिक्लेयर्ड अ पिस जोन भनेर भन्नु भयो । शान्ति र विकासका लागि भनियो । अनि इन्दिरा गान्धी छक्क परे । उनले राजा विरेन्द्रलाई सोधिन कि नेपाललाई को बाट थ्रेट भयो ? हामीसँग सम्बन्ध ठिकै छ । भन्दा खेरी नेपालले ७ बर्ष पछि ७ वटा बुँदा निकाल्यो । भन्नुको अर्थ के हो भने हाम्रो एडहक फोरन पोलिसी छ । अहिलेको पर्यो भने अहिलेको मात्रै सोच्ने । लामो न सोच्ने । कुनै अध्ययन छैन । पछिल्लो ५÷७ बर्ष देखि त झन नेपाल सरकारले परराष्टू नीति बारे केही सोचिरहेकै छैन । टास्क फोर्स बनाउँछन् तर लागु केही पनि हुँदैन ।
म के भन्छु भने सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ । भारतसँग झगडा गर्ने खालको होईन । नेपालको परराष्टूनीति अहिले खुम्चिएको छ । चीन र भारतमा मात्र सिमित भयो । पहिले अमेरिका, यूरोप संसारभरीका मानिसहरु आउने जाने गर्थे । तर अहिले भारत र चीन बाहेक केही पनि छैन । अति नै संकुचित भईसक्यो । साँगुरो भएर गयो । ती देशहरुसँग कस्तो रोल हुने भन्ने कुरा पनि डिफाईन छैन । भोली भारतले पनि अरु देश जस्तै नेपालसँग पनि सम्बन्ध राख्छौं, पासपोर्ट सिस्टम लागु गछौं भनेर भन्दियो भने के हुन्छ ? धेरै कुरा सोच्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाई हो ।

२०७४ कार्तिक १९ गते आईतबार

विभिन्न मुद्दा खेपिरहेका पुर्व सांसद संजय साह‘टकला’ जेलबाटै प्रतिनिधिसभाका लागि जनकपुरबाट उम्मेदवारी दिने तयारी यदि संजय साहले उम्मेदवारी दिन अयोग्य भयो भने रंगिला देवीको उम्मेदवारी तय ः संजय साहका भाई

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारागारमा थुनामा रहेका संजय टकला भनेर चिनिने पुर्व राज्यमन्त्री संजय कुमार साह जेलबाटै चुनाव लड्ने भएका छन् । प्रथम संविधान सभा र दोस्रो संविधानसभामा धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर रहेको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट दुई पटक लगातार सभाषदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका साह अब तेस्रो पटकका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने भएका छन् । संजय साहका भाई रामकुमार साहका अनुसार प्रतिनिधि सभामा धनुषा क्षेत्र नं. ३ बाट संजय साहले जेलबाटै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने छन् । यदि निर्वाचन आयोगले जेलमा रहेका साहलाई उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्न अयोग्य मानेको खण्डमा संजय साहकी श्रीमति रंगिला देवी साहले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउने छन् । रामकुमार साह भन्छन,“जनकपुरको संसदीय क्षेत्र संजय साहको संसदीय क्षेत्र भएका कारण उनले लड्ने छन् । यदि कुनै कारणवस उनलाई लड्न दिएनन् भने भाउजु रंगिला देवीले मनोनयन दर्ता गर्ने छन् । किनभने यस क्षेत्रका मतदाताहरु कुनै पनि अवस्थामा संजय साहको परिवारबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउनै पर्ने जनदवाव छ ।”
जनकपुरको रामानन्द चौकमा भएको बम काण्डमा परि ५ जनाको हत्या तथा ३२ जना घाईते भएका मुद्दा र जनकपुरका संचार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानियाको हत्या गरेको अभियोगमा साह अहिले काठमाण्डौ स्थित कारागारमा मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा छन् । यसका अतिरिक्त हातहतियार तथा खरखजाना र केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा २१ महिनाको कैद सजाय समेत भुक्तान गरिसकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साह माथि साढे २१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यसैगरी सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले पनि साहको सम्पति विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ ।
२०६४साल चैत्र २८ मा सम्पन्न भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा धनुषाको क्षेत्र नं. ४ बाट संजय साह पहिलो पटक निर्वाचित भएका थिए । मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको टिकट पाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा  संजय कुमार साहले १३ हजार ४ सय २२ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए  । उक्त निर्वाचनमा साहले नेकपा एमालेका नेता रघुविर महासेठलाई पराजित गरेका थिए । महासेठले ९ हजार २ सय ८२ मत मात्र प्राप्त गर्न सकेका थिए ।
त्यसैगरी २०७० सालमा सम्पन्न भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा धनुषाको क्षेत्र नं. ४ बाट संजय कुमार साहले १२ हजार ६ सय ६६ मत ल्याएर दोस्रो पटक निर्वाचित भएका थिए । सदभावना पार्टीको बरिष्ठ उपाध्यक्षको हैसियतले साह निर्वाचित भएका थिए । साहले नेपाली कांग्रेसका धनुषा सभापति तथा पुर्व सभाषद रामसरोज यादवलाई पराजित गरेका थिए । यादवले ११ हजार ४ सय २६ मत मात्र ल्याएका थिए । उक्त निर्वाचनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष वृषेश चन्द्र लालले २ हजार ६ सय ५० मत ल्याएर तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए । साह नै  त्यस्तो नेता बन्न सफल भए जो कि जनकपुरमा लगातार दुई पटक निर्वाचन जित्न सफल भएका थिए । त्यस अघिसम्म जनकपुरमा कुनै पनि नेताले लगातार दुई पटक सम्म जित्न सफल भएको इतिहास छैन ।
हातहतियार तथा खरखजानामा २१ महिनाको सजाय भुक्तान
दुई पटक सभाषद तथा एक पटक भौतिक पुर्वाधार राज्य मन्त्री समेत भईसकेका संजय साह हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा र केही सार्वजनिक अपराध मुद्दामा २१ महिनाको कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, पुनरावेदन अदालत जनकपुर र सर्बोच्च अदालतबाट समेत उक्त मुद्दामा अन्तिम फैसला भई कसुरवार ठहर भएका साहले अन्य मुद्दाहरुमा थुनामा कारागारमा रहेका हुँदा उक्त कैद सजाय साहले भुक्तान गरिसकेका छन् ।
३ जेठ २०६० मा धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगरमा हातहतियार देखाई स्थानिय व्यक्तिहरुलाई लुटपाट गर्न खोजेको भन्दै राम जिवन प्रसाद गुप्ताले दिएको जाहेरी पछि संजय साहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सजाय र जरिवाना गरेको थियो । गुप्ताको जाहेरीमा संजय कुमार साह, उमाशंकर अरगरिया, संतोष कुमार साह, शम्भु यादव, विनोद यादव, रामबाबु भनिने विन्देश्वर साह, राज कुमार पुर्वे, श्याम शर्मा, धर्मेन्द्र पाठक, अनिल भनिने निर्मल कुमार सिंह, ओम प्रकाश यादवलाई प्रतिवादी बनाई हातहतियार तथा खरखजाना र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा चलाइएको थियो । प्रहरी प्रतिवेदन अनुसार हातहतियार र खुकुरी समेत बोकी हो हल्ला गरी हिँड्ेको अवस्थामा खान तलासी गर्दा संजय कुमार साहको साथबाट खुकुरी थान १, कक भएको नाइन एमएम ११ राउण्ड लेखेको नम्बर १७४० लेखेको पेस्तोल थान १ गोली लोड भएको अवस्था बरामदी गरिएको तत्कालिन प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार शेर्पाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सोही मुद्दामा धनुषाका तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती राज काफ्लेले ३० अषाढ २०६१ मा संजय साहलाई १ वर्ष ९ महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय तोकेको थियो । उक्त फैसलाका विरुद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्दा न्यायाधिशद्वय गिरीराज पौडयाल र भोला प्रसाद खरेलको संयुक्त इजलासले ३० जेठ २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको फैसलालाई सदर गर्दै सफाइ पाउनु पर्ने पुनरावेदकको निवेदन निरर्थक भएको फैसला गरेको थियो ।
त्यसपछि सोही निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २०६८ सालमा फैसला बाझिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका स्थायी न्यायाधिश अवधेष कुमार यादवले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो भने अस्थायी न्यायाधिश कमल नरायण साहले प्रतिवादी संजय साह निर्दोष रहेको भनी पुनरावेदन अदालतको निर्णय विपरित राय बझाएको थियो । पछि सर्बोच्चले पनि पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको थियो ।
मुद्दा फिर्ताको प्रयास
संजय साह फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय सदस्य भई भौतिक योजना तथा पुर्वाधार निर्माण राज्य मन्त्रि भएको बेलामा आफु विरुद्ध षडयन्त्र गरी हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा र सार्वजनिक अपराध मुद्दामा फसाइएको भन्दै मुद्दा फिर्ताका लागि उनले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । २९ बैशाख २०६७ मा राज्य मन्त्रि साहले राज्य मन्त्रिकै लेटरप्याडमा गृहमन्त्रि विजय कुमार गच्छदारलाई मुद्दा फिर्ता पाउँ भनी चलानी नम्बर ११०÷०६६÷०६७ मा पत्र लेखेका थिए । गच्छदार त्यतिबेला साहको पार्टी अध्यक्ष पनि थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालयको लेटरप्याडमा राय प्रतिवेदन पेश गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन धनुषामा समेत पत्र पठाएका थिए । उक्त पत्र १७ जेठ २०६७ मा गृहमन्त्रालयले कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा समेत च.नंं. २७८ को पत्र पठाएका थिए ।
उक्त पत्रको जवाफमा १९ जेठ २०६७ मा कानुन मन्त्रालयले फौजदारी मुद्दाहरु फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि २०५५ को मापदण्डको प्रकरण ५ बमोजिम सुरु अदालतबाट निर्णय भइसकेका वा पुनरावेदन तहमा विचाराधिन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था नरहेको हुँदा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको उक्त मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने राय सहितको पत्र गृह मन्त्रालयलाई पठाएको थियो ।
साढे ३१ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुर्व सांसद सञ्जय साहविरुद्ध अवैधरुपमा सम्पति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा समेत मुद्दा दायर गरेको छ । ३१ करोड ५० लाख बराबरको रकम अवैध रुपमा कमाएको दावी गर्नै उनीविरुद्ध अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगले २५ पुष २०७३ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
व्यवस्थापिका संसदका सदस्य(सभासद) तथा पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री संजय कुमार साहले सार्वजनिक पद धारण गरेदेखि सो पदमा बहाल रहँदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरि गैरकानूनी रुपबाट सम्पत्ति आर्जन गरी पदीय हैसीयत अमिल्दो उच्च जीवनस्तर यापन गरेकोले निजको सम्पत्ति उपर छानबिन गरी पाउँ भन्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीको सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गर्दा  दुई पटक संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसदका सदस्य (सभासद) भएर , भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री भएको बेला समेत साहले सार्वजनिक पद धारण गरेको अवधिमा निज तथा निजका परिवारका सदस्यहरुका नाममा रहेका कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्महरुका कारोवार,ती कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मका कर्मचारीहरुका नामबाट भएका आर्थिक कारोवार तथा परिवारका सदस्य लगायतका नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिहरुका सम्बन्धमा तथ्य प्रमाणहरुलाई छानविन एवं बिश्लेषण गरी हेर्दा निजले आय आर्जन गरेको वैध आयको तुलनामा ३१ करोड ५० लाख २६ हजार ५ सय ५९ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी रुपमा वदनियतपूर्ण तवरले आर्जन गरेको अभियोग सहित विशेष अदालतमा अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
मनासिव कारण बिना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको,आफ्नो हैसियत भन्दा बढी खर्च गरेको तथा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिवाट बढी बढाउ गरेको समेत देखिन आएबाट निज संजय कुमार साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकाले निज संजय कुमार साहलाई बिगो रु एकतीस करोड पचास लाख छब्बीस हजार पाँच सय उनान्साठी रुपैयाँ सत्ताईस पैसा कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना तथा कैद सजायको आयोगले माग दावी गरेको छ ।
निज संजय कुमार साह संविधान सभाको सदस्य, नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री र व्यवस्थापिका संसद सदस्यको हैसियतमा सार्वजनिक पदको राष्टूसेवक एवं पदाधिकारी समेत रही उपरोक्त बमोजिमको कसूर गरेकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय समेत हुन र निजले गैरकानूनी आर्जन गरेको रकमबाट जोडेको तथा बढे बढाएको चल अचल सम्पत्तिहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) र दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा २९ख बमोजिम जफत गर्न मागदाबी लिई  विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपत्र दायर गरिएको छ ।
उक्त मुद्दामा गत असोज महिनामा मात्रै विशेष अदालतमा संजय साहको बयान लिने कार्य सम्पन्न भएको छ । उक्त भ्रष्टाचारको मुद्दामा हालसम्म कुनै फैसला हुन नसकि विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
सम्पति शुद्धिकरण विभागद्वारा संजयको सम्पति रोक्का
सम्पति शुद्धिकरण विभागले संजय साहको विभिन्न सम्पतिहरु रोक्का गरेको छ । संजय साहले आर्जन गरेको सम्पति निजका आफन्त तथा सहयोगीहरुको नाउँमा हस्तान्तरण गरेको भनि खुल्न आएकोले सो सम्बन्धी सुक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक भएको, निज साहको बैंक खाताको विवरण विश्लेषण गर्दा निजसँग निरन्तर नगद लेनदेनको कारोवार भएको अन्य व्यक्तिको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने निज साहको घर परिवार तर्फका सहयोगी र कामदारको नाम नामेसी सहितको विवरण प्राप्त भएको हुँदा निजहरुका नाममा रहेको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोे, केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि खटिगएको अनुसन्धान टोली प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुका कारण सम्पति रोक्का गर्नुपरेको भन्दै सम्पति शुद्धिकरण विभागले साह सहित साहका नातेदारहरुको सम्पति रोक्का गरेको थियो । सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले हालसम्म अनुसन्धान मात्र गरिरहेको भएपनि मुद्दा भने विशेष अदालतमा दर्ता नभएको साहका कानुन व्यवसायी ओम प्रकाश सिंहले बताए ।
व्यवस्थापिका संसदको छानविन टोलीको प्रतिवेदन
सम्पति रोक्का गरिएको सन्दर्भमा तत्कालिन व्यवस्थापिका संसदको टोलीले समेत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । २६ कार्तिक २०७१ मा संजय साहको मुद्दासँग गाँसी निज बाहेक निजका नातेदार तथा गैरनातेदार समेतको व्यक्तिगत सम्पति गैरकानुनी रुपले रोक्का भएको र सो गैरकानुनी कारवाही बारे जाँचबुझ तथा छानविन गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित निर्देशन गर्न तथा सो विषयमा अध्ययन तथा छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सुशासन तथा अनुगमन समिति अन्तरगत तत्कालिन सांसद रामचन्द्र यादवको संयोजकत्वमा सांसदहरु अमन लाल मोदी, नरसिंह चौधरी, बहादुरसिंह लामा, मिलन कुमार राजवंशी र जिवराज बुढाथोकी समिति सचिव रहने गरी तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । ३० कार्तिक २०७१ मा उक्त उपसमितिको बसेको पहिलो बैठकले रामचन्द्र यादवलाई सर्बसम्मतिले संयोजक चयन गर्नुका साथै उपसमितिको कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसैगरी सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई उक्त उपसमिति गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको जानकारी गराउनुका साथै गैरकानुनी रुपले व्यक्तिगत सम्पति रोक्का गरिएका भनिएका व्यक्तिहरुलाई आफ्ना भनाई राख्नका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसपछि २ मंसिर २०७१ मा उक्त उपसमितिको बसेको दोस्रो बैठकले सम्पति रोक्का गरिएको भनिएका व्यक्तिहरु मध्ये उपस्थित ९ जनासँग छलफल गरी समितिले रोक्का भएको भनिएको सम्पतिको विवरण, सो आर्जनको स्रोत, कर तिरेको विवरण र सांसद संजय साहसँग कुनै नाता सम्बन्ध रहे नरहेको खुल्नेगरी उपसमितिले तयार गरेको विवरण ढाँचामा भरि पठाउन निर्देशन ग¥यो । ७ कार्तिक २०७१ मा उक्त समितिको बसेको तेस्रो वैठकले गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिगत सम्पति रोक्का भएको भनिएका र २ गतेका वैठकमा उपस्थित भएका ९ जना व्यक्तिहरुका भनाई सुन्नुका साथै मंसिर २५, २०७१ भित्र उपसमितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण फारम भरि पठाउन र उक्त मितिमा अनुपस्थित अन्य व्यक्तिको हकमा मंसिर २५ भित्र उपसमितिले उपलब्ध गराएको ढाँचामा विवरण फारम सहित उपस्थित हुन र मंसिर २६ गते सम्पति रोक्का गरी पाऊ भनि उजुरी गर्ने जनकपुर नगरपालिका ४ का रामनाथ यादवलाई पनि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको थियो ।
उक्त मुद्दासँग सरोकारबाला निकायको रुपमा रहेको सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र सम्पति रोक्का आदेश दिने तथा सो को छानविन कार्यमा संलग्न रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका पदाधिकारीहरुलाई उपसमितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु भन्दा सम्भव भएसम्म सबै पक्षका कुरा सुनि सरोकारबाला निकायका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलको लागि आधार तयार गर्नु आवश्यक भएको र सांसद संजय साहसँग आरोपितहरुको यथार्थ सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक भएकोले उपसमितिका सदस्यहरुले पुष २२ देखि २४ गतेसम्म सिरहा र जनकपुरको भ्रमण गरी सांसद संजय साह र बोलाएको स्थानमा भेला भए जति आरोपित अन्य व्यक्तिहरुका भनाई लिपीबद्ध गरी उक्त समिति काठमाण्डौ फर्किएको थियो । काठमाण्डौ फर्किए पश्चात माघ १२ गते सरोकारबाला निकायको रुपमा रहेको सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र गैरकानुनी सम्पति भनि रोक्का आदेश दिने तथा सो को छानविन कार्यमा संलग्न रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोका पदाधिकारीहरुलाई उपसमितिमा आमन्त्रण गरी छलफल गरी उपसमिति निष्कर्षमा पुगेको थियो । आरोपित मध्येका मुख्य व्यक्ति सांसद संजय साह र काठमाण्डौमा उपसमितिको बैठकमा उपस्थित भएका र उपसमितिका सदस्यहरुको जनकपुर स्थलगत भ्रमणमा त्यहाँ सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरुको भनाईको साराशं समेत उल्लेख गरिएको छ । उक्त समिति जनकपुर आएको बेला केही व्यक्तिहरु सम्पर्क बाहिर रहेको, केही भारतीय नागरिक भएको र उजुरीकर्ता रामनाथ यादव समेत सम्पर्कमा नआएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले उपसमितिमा पेश गरेको  लिखित विवरण
धनुषा लोहना गाविस ८ घर भई हाल जनकपुर २ कदम चौक बस्ने साधु साह सुडीको छोरा संजय कुमार साह विभिन्न आपराधिक तथा गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न रहि गैरकानुनी तवरले ठुलो परिमाणमा चल अचल सम्पति आर्जन गरी सम्पति शुद्धिकरण सम्बन्धि कसुर अपराध गरेको भन्ने विषयमा केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट यस विभागमा उजुरी प्राप्त हुन आएको छ । सम्पति शुद्धिकरण (मनि लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन २०६४ अनुसार अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा काम गर्न केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोलाई तोकिएको उल्लेख छ ।
सम्पति रोक्का गर्नुपर्ने आधारहरु
उजुरीका आधारमा संजय साहले आर्जन गरेको सम्पति निजका आफन्त तथा सहयोगीहरुको नाउँमा हस्तान्तरण गरेको भनि खुल्न आएकोले सो सम्बन्धी सुक्ष्म अनुसन्धान आवश्यक भएको, निज साहको बैंक खाताको विवरण विश्लेषण गर्दा निज सँग निरन्तर नगद लेनदेनको कारोवार भएको अन्य व्यक्तिको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र बसोवास गर्ने निज साहको घर परिवार तर्फका सहयोगी र कामदारको नाम नामेसी सहितको विवरण प्राप्त भएको हुँदा निजहरुका नाममा रहेको सम्पतिको अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोे, केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरोबाट स्थलगत अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि खटिगएको अनुसन्धान टोली प्रतिवेदनमा उल्लेखित आधारहरुका कारण सम्पति रोक्का गर्नुपरेको सम्पति शुद्धिकरण विभागले आधारहरु देखाएको छ । त्यसैगरी अनुसन्धान कार्यमा प्रमाण लाग्न सक्ने प्रमाणहरु नष्ट हुन नदिन, कसुरबाट आर्जित सम्पति विक्री वितरण तथा हक हस्तान्तरण हुन नदिन, सम्पति लुकाउने स्थानान्तरण गर्ने अन्य सम्पतिमा मिसाउने आदि कार्य नगर्न, निर्दोष तेस्रो व्यक्तिको अधिकारको संरक्षण गर्न तथा सम्पति विक्री वितरण पश्चात धेरै चरण पार गरेपछि कसुर जन्य सम्पतिको स्रोत प्राप्त गर्न कठिन हुने हुनाले सम्पति रोक्का राख्नुपर्ने कारणहरुको रुपमा  विभागले औलियाएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा गरिएका कार्यहरु
प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निज साह सहित गरी २८ जना व्यक्तिहरु सबैलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई सबैको चल अचल सम्पति, बैंक खाता र अन्य विविध कारोवारको अनुसन्धान थालिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा नेपाल राष्टू बैंक, बाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग,भुमि सुधार तथा व्यवस्था विभाग , यातायात व्यवस्था विभाग, सहकारी विभाग, विमा समिति, कम्पनि रजिष्टूारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड समेतबाट सम्पति, बैंक खाता, कारोवार, घर जग्गा, सेयर विमा समेतको विवरण माग गरी त्यस्ता सम्पतिहरु समेत रोक्काको लागि पत्राचार भएको विभागले उक्त समितिलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी मालपोत कार्यालयहरु जनकपुर, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, काठमाण्डौ, भक्तपुर र ललितपुर समेतलाई जग्गाको विवरणको लागि छुट्टा छुट्टै पत्राचार गरिएको उल्लेख छ । जिल्ला कारागार सिरहामा संजय साहको बयान लिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत समेतको टोली २०७१ कार्तिक १७ गते देखि खटिगएकोमा निजले स्वास्थ्यको कारण देखाई तत्काल बयान दिन अस्विकार गरेकोले अनुसन्धान टोली फिर्ता भएकोले बयान लिन सकिएको छैन ।
उपसमितिको निष्कर्ष सहितको सिफारिस
सांसद संजय साह र निजहरुसँग सम्बद्ध आरोपित व्यक्तिहरु मध्ये कसैको जग्गा नै नभएको र कसैको १० धुर मात्र जग्गा भएका व्यक्तिको जग्गासम्म पनि रोक्का भएको बुझिएको छ । यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको तथ्य, समस्या र अवस्थाबारे विभाग अनभिज्ञ भए जस्तो देखिन्छ । यस प्रकार हचुवाको आधारमा भएको अनुसन्धान कार्यले बास्तविक र यथार्थ परिणाम ननिस्कने र सम्पति रोक्का गर्ने जस्ता कार्यले संविधान प्रदत सम्पति सम्बन्धि मौलिक हक अधिकारलाई प्रभावित पार्ने हुँदा रोक्का भएको सम्पति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ अनुसार सम्पतिको छानविनको दायरामा परेको अवस्था र रोक्का गर्ने मनासिव आधारलाई स्पष्ट खुलाएर मात्र सम्पति रोक्का गर्न गराउन र सांसद साह लगायत निजसँग सम्बद्ध अन्य व्यक्तिहरुको प्रथम दृष्टया प्रमाणबाटै गैरकानुनी नदेखिने सम्पति फुकुवा गर्न सम्पति शुद्धिकरण छानविन विभागलाई निर्देशन उक्त समितिले गरेको छ ।
संजय साहको पैतृक सम्पति, कर बुझाएको सम्पति, ऋण तथा अन्य स्रोत आदिको समष्टिगत विश्लेषण पश्चात मात्र सम्पति शुद्धिकरणको दायरामा पर्ने नपर्ने मनासिव आधार एकिन हुने र निजका नातेदार सासु, त्यस्तै दिदी, बहिनी, भिनाजु, ज्वाँईले बैवाहिक सम्बन्ध स्थापित भईसकेपछि आर्जन गरेको सम्पतिको मात्र विश्लेषण गरी त्यसमा सांसद साहको संलग्नता रहे नरहेको स्पष्ट गर्नुपर्नेमा सो गरे नगरेको सम्बन्धित निकायले यस उपसमितिलाई स्पष्ट गर्न सकेको अवस्था छैन । यसर्थ यी कुराको विश्लेषण गरी यूक्ति संगत ढंगले यथासिघ्र अनुसन्धान कार्य पुरा गर्न गराउन र कानुन सम्मत सम्पति फुकुवा गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गरिएको भनि उक्त उपसमितिले सिफारिस गरेको निर्णयहरुलाई ३ चैत्र २०७१को सुशासन तथा अनुगमन समितिको २७ औं बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
जनकपुर बम काण्डका अभियूक्त
संजय साहले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा २१ महिनाको सजाय भुक्तान गरिसकेको भएपनि दुईवटा अलग अलग कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अहिले थुनामा छन् ।
१८ बैशाख २०६९ मा जनकपुरको रामानन्द चौकमा मिथिला राज्य संघर्ष समितिले पुर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार सडकमा धर्ना दिई विरोध प्रदर्शन गरिरहेका थिए । मधेस केन्द्रित दलहरु सम्मिलित संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको अडान राखिरहेका बेला आफ्नो ऐतिहासिक पहिचान गुम्ने भन्दै मिथिला राज्य संघर्ष समितिले मिथिला राज्य माग गरिरहेका थिए । शान्तिपुर्वक धर्नामा बसेका बेला अचानक शक्तिशाली बम विष्फोटन गराइयो । विष्फोटनमा परि जनकपुर नगरपालिका १० बस्ने झगरुलाल दास कथबनिया(४०), जनकपुर ८ बस्ने विमल शरण(४०), महोत्तरी बथनाहा ९ तथा हाल जनकपुर बस्ने रंजु देवी झा(४०), जनकपुर ८ बस्ने सुरेश उपाध्याय(४५) र दिपेन्द्र दास(३५) गरी कुल पाँच जनाको ज्यान गएको थियो । विष्फोटनमा परेर ३२ जना घाइते भएका थिए । उक्त बम काण्डमा अन्य विभिन्न अभियूक्तहरुसँगसँगै संजय साहलाई पनि प्रमुख अभियूक्त बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतले अन्य अभियूक्तहरुलाई मुद्दा पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा थुनामा पठाएझैं साहलाई पनि थुनामा पठाइएको छ । उक्त मुद्दाको फैसला भने हालसम्म धनुषा जिल्ला अदालतबाट हुन सकेको छैन ।
सिंघानिया हत्याका पनि अभियूक्त
१७ फागुन २०६६ मा जनकपुरका व्यवसायी तथा संचार उद्यमी अरुण कुमार सिंघानियाको गोली हानी हत्या गरिएको थियो । फागुन पुर्णिमा होली कै दिन सिंघानियालाई जनकपुरको शिव चौकमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उक्त हत्याको अभियोगमा अन्य विभिन्न अभियूक्तसँगसँगै संजय साहलाई पनि अभियूक्त बनाइएको छ । उक्त मुद्दामा पनि साहलाई धनुषा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा थुनामा पठाएको छ । उक्त मुद्दामा पनि हालसम्म फैसला हुन सकेको छैन ।
साह, लड्न पाउँछन् त निर्वाचन ?
हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा सजाय पाईसकेका तथा विभिन्न कर्तव्य ज्यान र भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपी रहेका पुर्व सांसद संजय साहले धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने बताएका छन् । जेलमा पहिले देखि नै थुनामा रहेका संजय साह जेलबाटै उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउन पाउँलान् त ?, धेरै जनकपुरवासीको मनमा उठेको प्रश्न हो । निर्वाचन कानुनका अनुसार दफा १२ मा उम्मेदवारको योग्यता हुनका लागि नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनुपर्ने, २५ बर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्ने, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पुर्ती गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनुपर्दछ ।
उम्मेदवारको अयोग्यता सन्दर्भमा दफा १३ मा व्यवस्था भए बमोजिम उम्मेदवारको योग्यताका लागि हुनुपर्ने दफा १२ को योग्यता, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको, निर्वाचन सम्बन्धि प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले २ बर्ष भुक्तान नगरेको उल्लेख छ । त्यसैगरी उम्मेदवारी अयोग्यताका लागि भ्रष्टाचार, जवरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पति शुद्धिकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धि कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० बर्ष वा सो भन्दा वढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको हुनुपर्दछ ।
त्यसैगरी संगठित अपराध सम्बन्धि कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धि कसुरमा २० बर्ष भन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ बर्ष पुरा नभएको, जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाह सम्बन्धि कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ बर्ष कैद पुरा नभएको, प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचिमा रहेकोमा सो अवधिभर, कैदमा बसेकोमा कैद बसेको अवधिभर, मानसिक संतुलन ठिक नभएको अवस्थामा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ । संजय साहका तर्फबाट कानुन व्यवसायी समेत रहेका अधिवक्ता दिपेन्द्र साह भन्छन,“यदि संजय साह जेलबाटै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहन्छन भने निर्वाचनको कानुनले उनलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्न अयोग्य मान्दैन । उनको एउटा मात्र हातहतियारमा २१ महिनाको सजाय ठहर भएको र उक्त सजाय साहले भुक्तान समेत गरिसकेको र बाँकी मुद्दाहरु विचाराधिन अवस्थामा अदालतहरुमा नै रहेका कारण उनले चुनाव लड्न पाउने छन् ।”
संजय साहको राजनीतिक यात्रा
२०६२÷०६३ मा मधेस आन्दोलन हुनु अघिसम्म संजय साह संजय टकलाको नामले जनकपुरमा चिनिन्थे । जनकपुरमा उनलाई कतिपयले टोले गुण्डाको रुपमा समेत हेर्ने गर्थे । जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघको महासचिव पदमा उनी निर्वाचनमा लड्दा पराजित भएका थिए । पेशाले निर्माण व्यवसायी रहेका साह जनकपुरमा ठेक्कापट्टाको काम गर्थे । दवङ्ग यूवाको रुपमा रहेका साह २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनसम्म नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध थिए । कांग्रेसकै क्रियाशिल सदस्य थिए । तर, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले अन्तरिम संविधान जलाएर मधेस आन्दोलन सुरुवात गर्दा आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष नभएपनि अप्रत्यक्ष जुटेका थिए । उपेन्द्र यादवसँग भेट भएपछि आन्दोलनमा होमिएका संजय साह संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं.४ तथा सदरमुकाम जनकपुरबाट टिकट पाए । उक्त चुनावमा एमालेका स्थापित नेता रघुविर महासेठलाई हराउँदै साह जितेपछि चर्चित भए । त्यसपछि साह फोरमको धनुषा जिल्ला अध्यक्ष हुनुका साथै केन्द्रिय सदस्य पनि भए । विजय कुमार गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री भएको बेला संजय साह सोही मन्त्रालयका राज्य मन्त्री बने । पछि गच्छदारले फोरम परित्याग गरी फोरम लोकतान्त्रिक गठन गर्दा साह पनि लोकतान्त्रिकमा प्रवेश गरे । त्यहाँ भने उनी धेरै दिन टिक्न सकेनन् । त्यसपछि साहले आफ्नो छुट्टै पार्टी मधेस क्रान्ति फोरम गठन गरे । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन अगाडी मधेस क्रान्ति फोरमलाई सदभावना पार्टीमा विलय गराए । राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीमा साह बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाइए । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा साह सदभावनाबाट पुनः दोस्रो पटक जनकपुरमा निर्वाचित भए । नेपाली कांग्रेसका धनुषा सभापति रामसरोज यादवलाई उनले पराजित गरेका थिए ।
संविधान सभाको दोस्रो चुनावको परिणाम लगत्तै केही महिनामै जनकपुर बम काण्डमा संजय साह अभियूक्त बनाइएपछि उनी फरार भए । संजय साहले पटक पटक संचार माध्यम मार्फत अभिव्यक्त गरेको धारणामा आफु सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले दिएको दवावका कारण नै भारत फरार हुनुपरेको बताउँदै आएका छन् । आफु जनता सहित अदालतमा गएर सरेन्डर गर्ने पक्षमा रहेपनि महतोले दिएको दवावका कारण भारत फरार हुनुपरेको संजय साहले बताउँदै आएका छन् । तर, राजेन्द्र महतो भने त्यो कुरासँग असहमत छन् । महतो भन्छन,“ मैले संजय साहलाई भाग्न कुनै पनि सुझाव दिएको थिएन ।”
२०७१ बैशाखतिर नेपाल प्रहरीले भारतबाट संजय साहलाई गिरफ्तार गरेर ल्याएपछि संविधान सभाका तत्कालिन सभामुख सुभाष चन्द्र नेम्वाङ्गले उनको सभाषद पदलाई निलम्बन गरे । सुरुमा सदभावना पार्टीले संजय साहलाई निर्दोष भएको भन्दै बचाऊ गरेपनि पछि पार्टीबाट निष्काशन गरे । एकातर्फ संजयलाई सदभावनाले पार्टीबाट निष्काशन गरे भने अर्को तर्फ संजय साहकी पत्नी रंगिला देवी साहलाई केन्द्रिय सदस्यमा मनोनयन गरे । तर, रंगिलाले विज्ञप्ती जारी गर्दै आफु सदभावना पार्टीमा नरहेको बताएका थिए । अहिले जेलमा रहेका साह कुनै पनि पार्टीसँग आवद्ध छैनन् ।
 साह कुन पार्टीबाट लड्ने ?
संजय साह आफु कुनै पनि पार्टीमा नरहेपनि मधेसवादलाई आत्मसाथ गरेको बताएका छन् । उनको चाहना सुरुमा राजपा फोरम गठबन्धनबाटै टिकट पाउने चाहना देखिएको छ । तर, जनकपुरमा राजपा फोरमबाट राजेन्द्र महतो र उमाकान्त झाले टिकट पाउने सम्भावना देखिएको छ । त्यस्तो अवस्थामा संजय साह स्वतन्त्र भएर पनि उम्मेदवारी दिने संजय साहका पारिवारिक सदस्यहरु बताउँछन् । संजय साहका भाई रामकुमार साह भन्छन,“ मेरो दाजु हुन त अहिले पनि राजपाकै नेता हो । किनभने उनले तत्कालिन सदभावनाबाट राजिनामा दिएका छैनन् । तर, सदभावनाले उनको बरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेजी गरेपनि उनको सभाषदको पद खारेजी गरेको थिएन ।” तर, राजपाले टिकट दिने सम्भावना नरहेकाले साह मधेस क्रान्ति फोरम पार्टीबाट स्वतन्त्र रुपले अन्य पार्टी वा समुहहरुसँग तालमेल गरी पनि चुनाव लड्ने तयारी भईरहेको रामकुमार साहले बताए ।
जेल बाहिर दुई पटक जितेका संजय साह जेल भित्र बसेर चुनाव जित्लान वा नजित्लान अहिले नै भन्न सकिन्न । तर, उनको उम्मेदवारीको चर्चा चलेसँगै नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विमलेन्द्र निधि, बाम तालमेलका उम्मेदवार जुली महतो र राजपा फोरमका उम्मेदवार राजेन्द्र महतोलाई भने चुनौति थपिएको छ ।



२०७४ कार्तिक १२ गते आईतबार

राजर्षी जनक विश्वविद्यालय ः दुई दशक देखिको सपना साकार हुँदै

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
करिब २ दशक लामो प्रयास पश्चात राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको छ । २६ असोज २०७४ का दिन व्यवस्थापिका संसदबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मतीले पारित भएको हो ।
उक्त विश्वविद्यालय स्थापनार्थ २ सय ५ सदस्यीय सहयोग समितिका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका सांसद विमलेन्द्र निधिले २६ असोज २०७४ मा व्यवस्थापिका संसदमा विधेयक माथि छलफलका क्रममा भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र स्थापना हुँदा जति खुशी मलाई लागेको थियो त्यतिकै खुशी आज राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक पारित भएकोमा लागेको छ । मेरो लागि दुवै खुशी समान स्तरकै हो । निधिले के पनि भनेका थिए भने म आफै शिक्षा मन्त्री भएको बेला करिब ६÷७ वटा विश्व विद्यालय स्थापना सम्बन्धि विधेयक संसदमा पेश गरेको थिएँ । तर,अन्य विश्व विद्यालयहरु यस व्यवस्थापिका संसदबाट पारित मात्र नभएर संचालनमै आएको कति बर्ष भईसक्यो । तर, किन हो किन राजर्षी जनक विश्व विद्यालय स्थापना हुन सकिरहेको थिएन ।’
उक्त विधेयक पारित भएसँगै जनकपुरमा खुशीको माहौल बनेको छ । नगरवासी अत्यन्तै उत्साहित बनेका छन् । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नका निम्ति आउँदो सन्ततीलाई काठमाण्डौ वा विदेश जानु नपर्ने सम्भावना देखेर नगरवासी अत्यन्तै हर्षित भएका छन् ।
२ दशकको लामो प्रयास
२०५३ सालतिरको कुरा हो । नेपाली कांग्रेसका नेता राम सरोज यादव जिल्ला विकास समिति धनुषाका सभापति थिए । नेपाली कांग्रेसकै नेता विमलेन्द्र निधिले जनकपुरधाममा एउटा विश्व विद्यालय स्थापना भईदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचका साथ जिविस सभापति यादवसँग छलफल गरे । मिथिला भाषा, कला, संस्कृति, समेतको उत्थान गर्नका निम्ति प्राविधिक विषयहरु समेतको विश्व विद्यालय स्थापना गर्नका निम्ति जिविस सभापति यादवसँग परामर्श गरे । जनकपुर स्थित रामस्वरुप रामसागर बहुमुखि क्याम्पसमा सिल्वरजुव्ली समारोह आयोजन गर्नु थियो । त्यही सन्दर्भमा सिल्वरजुव्लीको अवसर पारेर जनकपुरमा एउटा विश्व विद्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग सहितको निर्णय गरियो ।
त्यसपछि २०५३ साल भदौ ९ र १० गते भएको धनुषा जिल्ला विकास समितिको चौथो जिल्ला परिषदले एउटा प्रस्ताव पारित गरी राजर्षी जनक विश्व विद्यालय नाउँको विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने मागको निर्णय गरियो । यसका लागि प्रत्येक गाविसबाट १÷१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरियो । यसका अतिरिक्त जिविसले ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गर्यो । धनुषाको १ सय १ गाविसबाट १÷१ लाखका दरले अनुदान दिने निर्णयसँग कुल १ करोड ६ लाख रुपैयाँ सहित विश्व विद्यालय स्थापना अभियानलाई संस्थागत रुपमै थालनीको काम सुरु भयो । जिल्ला विकास समन्वय समिति धनुषाका लेखा अधिकृत फिरोज आलमले दिएको जानकारी अनुसार उक्त रकम अहिले करिब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ भईसकेको छ ।
त्यसपछि जिविसको बोर्डले विश्व विद्यालय स्थापना सम्बन्धि एउटा राष्टिूय स्तरको कार्यशाला गोष्ठी गर्ने निर्णय गर्यो । परिणाम स्वरुप १८ मंसिर २०५३ मा जनकपुरको मत्सय विकास तालिम केन्द्रको भवनमा जिविसले उक्त कार्यशाला गोष्ठी आयोजन गर्यो । उक्त गोष्ठीमा तत्कालिन महिला विकास तथा समाज कल्याण मन्त्री लिला कोइराला, सामान्य प्रशासन मन्त्री विमलेन्द्र निधि, आपुर्ति मन्त्री गजेन्द्र नारायण सिंह, भुमिसुधार तथा व्यवस्था राज्य मन्त्री महेन्द्र राय, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रामविलास यादव, राज परिषद सदस्य रामचन्द्र साह, राष्टिूय सभा सदस्यहरु महेन्द्र प्रसाद यादव, विदुर पौडेल, प्रतिनिधि सभा सदस्य रामचन्द्र झाको उपस्थिति थियो । त्यसैगरी उक्त गोष्ठीमा राजविराज नगरपालिकाका नगरप्रमुख शैलेश चौधरी, जनकपुर नगर प्रमुख बृषेशचन्द्र लालको उपस्थिति थियो ।
उक्त गोष्ठीमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पुर्वउपकुलपति महेश कुमार उपाध्याय, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका निर्देशक डा.नरसिंह नारायण सिंह, राराब क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा.महेन्द्र प्रसाद सिंह, वृहत्तर जनकपुर विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र नारायण मिश्र, राराब क्याम्पसका उपप्राध्यापक भोगेन्द्र झा, सहप्राध्यापक डा.शैलेन्द्र लाभ, डा.नविन मिश्र, पत्रकार रामभरोस कापडीले विश्वविद्यालय स्थापना सन्दर्भमा अलग अलग विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमाथि राष्टिूय योजना आयोगका सदस्य डा.बालगोपाल बैद्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पुर्व उपकुलपति रामचन्द्र बहादुर सिंह, त्रिभुवन विश्व विद्यालयका शिक्षाध्यक्ष डा.माधव शर्मा, विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य सचिव होमनाथ भट्टराईले टिप्पणी व्यक्त गरेका थिए । जिविस धनुषाका सभापति रामसरोज यादवको अध्यक्षतामा गरिएको २ दिने उक्त कार्यशाला गोष्ठीमा राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको स्थापना सम्बन्धि प्रस्ताव पुर्णतः सम्भाव्य एवम औचित्यपुर्ण रहेको, परम्परागत शिक्षाको संगसँगै प्राविधिक एवम व्यावसायिक शिक्षालाई प्रस्तावित विश्वविद्यालय अन्तरगत विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, राज्य संरक्षित स्वायत्त विश्वविद्यालयको रुपमा संस्थापित हुनुपर्ने, विश्व विद्यालय संस्थापन सम्बन्धि सम्पुर्ण पक्षहरुलाई पहिले नै पुर्ण परिभाषित एवम निश्चित गरिसकेपछि मात्र मुर्त रुप दिनुपर्ने, विश्वविद्यालय संस्थापना सम्बन्धि कार्यलाई सकृयता पुर्वक अग्रसारित गर्नका लागि अबिलम्ब कार्यदलको गठन हुनुपर्ने र संचालित कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्ने कुराहरुमा सर्वसम्मती रह्यो । तर, प्रस्तावित विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय छुट्याएर स्थापित हुनुपर्ने हो वा स्वतन्त्र रुपमा स्थापित हुने हो भन्ने कुरामा मतैक्य हुन सकेन । यसका अतिरिक्त प्रस्तावित राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको भौतिक गुरुयोजना तैयार गर्न लगाउनुपर्ने, प्राज्ञिक गुरुयोजना अबिलम्ब तयार गर्न लगाउनुपर्ने र दक्ष व्यक्तिहरुको संलग्नताको आधारमा अबिलम्ब उच्च स्तरीय कार्यदल गठन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।
त्यसपछि एउटा मुख्य कुरा के थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रुपमा रहेको जनकपुरको राराब क्याम्पसलाई प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा गाभिदा कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा र शर्तको प्रत्याभुति हुनुपर्ने तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय मार्फत राराब क्याम्पसले पाईरहेको अनुदान नयाँ विश्वविद्यालय मार्फत निरन्तर रुपले पाईरहनुपर्ने कुरा उठ्यो ।
उक्त कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएपछि जिविस धनुषाले गरेका निर्णयहरु अगाडी सारेर तत्कालिन श्री ५ को सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई पत्राचार तथा बार्ता गर्न प्रारम्भ गर्यो । एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गर्न जोरदार माग गर्नुका साथै अभियानलाई निरन्तरता दिनका लागि सप्तरी देखि पर्सा सम्मका सबै सांसदहरु, सबै जिल्लाका जिल्ला सभापति तथा उपसभापतिहरु, क्याम्पस प्रमुखहरु, शिक्षाविदहरु, समाजसेवीहरु, सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, विभिन्न पेसाका पेशाकर्मीहरु सहितको व्यापक सहभागिता भएको २ सय ५ जनाको एउटा मुल समिति गठन गरियो । त्यसका अतिरिक्त मुल समिति अन्तरगत ५६ जनाको एउटा कार्य समिति बनाइयो । उक्त मुल समिति र कार्यसमितिको समेत अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिलाई बनाइयो ।
स्थानीय निकायको २०५४ को निर्वाचन पछि जिविस धनुषामा नेकपा एमालेका रामचरित्र साह सभापतिमा निर्वाचित भए । उनले पनि उक्त अभियानलाई जोरतोर अगाडी बढाए । त्यहाँ पनि एउटा रोचक प्रसंग छ । ग्रामिण स्वावलम्बन कार्यक्रमको रकमबाट विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि रकम अनुदान दिन मिल्दैन भनेर मन्त्रालय र सम्बन्धित विभागका प्रशासनिक तहबाट समस्या देखाइयो । तर, मानव श्रोत विकासको लागि २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ र एक वा एक भन्दा वढी गाविसहरु मिलेर कुनै विकासको योजना बनाउन सक्छ भनेर निर्देशिकमा उल्लेख भएकोले १ सय वा २ सय गाविसहरुले मिलेर किन गर्न सक्दैन भन्ने तर्क मुल समितिले तत्कालिन स्थानीय मन्त्री अमृत कुमार बोहरा र अर्थ मन्त्री रविन्द्रनाथ शर्मा समक्ष राखियो । त्यसपछि ती मन्त्रीहरु सहमत भए र उत्पन्न समस्याको निदान भयो ।
महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन
श्री ५ को सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले ८ भदौ २०५५ मा तत्कालिन बनमन्त्री महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रारुप संचालन एवम संगठन लगायतका सम्पुर्ण विषयबारे ठोस रुप रेखा एवम योजना तर्जुमा २ महिना भित्र गरी शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भनेर ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्यो । उक्त कार्यदलमा धनुषाका महादेव यादव, खोटाङका विदुर पौडयाल, सर्लाहीका डा.नरसिंह नारायण सिंह, महोत्तरीका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्र, धनुषाका प्राध्यापक सत्यनारायण ठाकुर, लम्जुङ्गका डा.कृष्णकान्त अधिकारी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका प्रतिनिधि र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत सदस्य चयन गरिएका थिए ।
त्यसपछि उक्त कार्यदलले विभिन्न सम्भाव्यताको अध्ययन गरेका थिए । जनकपुर अञ्चल र सागरमाथा अञ्चलको जनसंख्यालाई आधार मानेर ती दुवै अञ्चलका प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयहरु र त्यहाँ रहेका विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्कलाई अध्ययन गरिएको थियो । २०५४ सालमा जनकपुर अञ्चलमा प्राथमिक तहको विद्यार्थी संख्याको २० प्रतिशत मात्र निम्न माध्यमिक विद्यार्थी संख्या रहेको थियो । त्यसैगरी कुल माध्यमिक विद्यार्थी संख्या निम्न माध्यमिक विद्यार्थी संख्याको ४८ प्रतिशत पाइएको थियो । सागरमाथा अञ्चलमा निम्न माध्यमिक तहको विद्यार्थी संख्या प्राथमिक तहको विद्यार्थी संख्याको २० देखि २५ प्रतिशत रहेको थियो भने माध्यमिक तहको विद्यार्थी संख्या निम्न माध्यमिक तहको ३५ देखि ५४ प्रतिशत सम्मको बिचमा रहेको पाइएको थियो । माध्यमिक तहमा सर्सरी देखि नै भर्ना प्रतिशत दुवै अञ्चलहरुको सबै जिल्लामा ५० प्रतिशत भन्दा कम थियो यसका अतिरिक्त तराई क्षेत्रको जिल्लाहरुमा ४० प्रतिशत भन्दा कम थियो ।
कार्यदलको सिफारिस
उक्त कार्यदलले साक्षरताको स्थिति, उच्च माध्यमिक शिक्षाको स्थिति, उच्च शिक्षाको स्थिति आदि विषयलाई अध्ययन गर्नुका साथसाथै राजर्षी जनक विश्व विद्यालयले अवस्थितिका दृष्टिकोणले पनि विभिन्न सम्भाव्य स्थलहरुको निकर््यौल गरेको थियो । कार्यदलले २०५६ साल साउन १६ गते देखि १९ गतेसम्म धनुषा जिल्ला स्थित विभिन्न जग्गाहरुको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो । जस अन्तरगत जनकपुर नगरपालिका अन्तरगतको तत्कालिन श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको स्थानीय विकास पशिक्षण केन्द्र तथा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरको पुरै परिसरको लगभग ३५ विघा जग्गा, गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको राराब क्याम्पस देखि पुर्व लगभग २५ विघा जग्गा, जानकी मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको मणि मण्डप क्षेत्रको २३ विघा जग्गा, गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको हनुमानगढी मन्दिर क्षेउको १५ विघा जग्गा, श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको मनियारी चौर फुलगामाको लगभग ५० विघा जग्गा, श्री ५ को सरकार बन मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको उमाप्रेमपुर मालटोलको जंगलको अन्दाजी २ हजार विघा जग्गा, निजी र गुठीको स्वामित्वमा रहेको दुधमति क्षेत्रको ५० विघा जग्गा र श्री ५ को सरकार बन मन्त्रालयको स्वामित्वमा रहेको धनुषाधाम मन्दिर देखि उत्तरको जंगलको अन्दाजी ५ सय विघा चयन गरिएको थियो ।
यसका अतिरिक्त कार्यदलले महोत्तरीको गौशाला गाविसको श्री ५ को सरकारको स्वामित्वको लगभग १ सय ५० विघा जग्गा, श्री ५ को सरकारकै स्वामित्वमा रहेको महोत्तरीको बर्दिवास गाविस रानी खोला देखि पश्चिम र राजमार्ग देखि उत्तरको ५ सय देखि ७ सय विघा जंगल र महोत्तरी किसाननगरको ५० देखि ६० विघा जग्गालाई समेत कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो । विश्व विद्यालयले आफ्ना निर्माण र संचालनका लागि पर्ने व्ययभारको लागि श्री ५ को सरकारबाट प्राप्त गर्ने आर्थिक श्रोतको साथसाथै जनसहभागिताका माध्यमबाट पनि उठाउने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका लागि स्थापना कालमा श्री ५ को सरकारबाट एकमुष्ठ अनुदान, सागरमाथा र जनकपुर अञ्चलहरुको जिल्ला विकास समितिहरुबाट र नगरपालिकाहरुबाट अनुदान, गाविसहरुबाट ग्रामिण स्वावलम्बन कार्यक्रमबाट अनुदान, दुवै अञ्चलहरुको उद्योग व्यवसायहरुबाट अनुदान र दाता एवम जनस्तरबाट अनुदान समेतको व्यवस्थ ागर्ने परिकल्पना गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट दिइने अनुदान, अध्ययन संस्थानहरुको लागत खर्चमा आधारित र अध्ययन संकायगत फरक फरक शुल्कदर, विश्वविद्यालयको जग्गाहरु र अरु भौतिक सम्पतिबाट हुने बार्षिक आर्जन, विद्यालयको संकायहरुले तालिम आयोजना गरी र अनुसन्धान कार्यहरु गरि आर्जन गरेको रकम लगायत बार्षिक आम्दानीको श्रोत हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसैगरी बैदेशिक शैक्षिक संस्थाहरु, विश्व विद्यालयहरुबाट प्राप्त हुने प्राध्यापकहरु विज्ञहरुको सेवा र भौतिक तथा आर्थिक सहयोग लिने, बैदेशिक राष्टूहरु तथा बैदेशिक निकायहरुबाट प्राप्त हुने सहयोग, अन्तर्राष्टिूय गैरसरकारी संगठनहरुबाट सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा समेत छात्रावासहरु, पुस्तकालयहरु, अध्यापन कक्षहरु, भवनहरु, प्रयोगशालाहरु निर्माणका निम्ति स्थानीय स्तरमा दाताहरु र व्यवसायीहरुबाट समेत सहयोग लिने परिकल्पना गरिएको थियो ।
विश्व विद्यालय स्थापना भए सागरमाथा र जनकपुर अञ्चलहरुको क्षेत्रिय स्तरमा शैक्षिक विकासमा संतुलन कायम हुने अपेक्षा राखिएको थियो । साथै जनकपुर अञ्चलका तराई क्षेत्रका अधिकांश विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षाका निम्ति भारतको निकटबर्ती जिल्लाहरुको शैक्षिक संस्थानहरुमा भर्ना हुन जाने गर्दा देशको आर्थिक श्रोत एकातिर बाहिर जाने समेत भएकाले विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्न तथा देशका यूवाहरुलाई आफ्नै देशमा विभिन्न पेशाहरुमा प्रवेश गर्नका निम्ति तयार गर्न सकिने सम्भावनालाई प्रक्षेपन गरिएको थियो ।
सगरमाथा र जनकपुर अञ्चलहरुमा संचार, विद्युतिकरण, जलस्रोतको प्रयोग तथा व्यापार सम्भावनाको क्षेत्रहरुमा प्रस्तावित विश्वविद्यालयले ज्ञानको शास्त्रीय विषयहरुको अध्ययन अध्यापनलाई बढावा दिनुको साथै नयाँ प्रविधिहरु मार्फत प्रौद्योगीकिहरुको अध्ययन र प्रसारमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको थियो ।
राष्टिूय विभुति राजा जनकले राज्य गरेको मिथिला प्रदेशको समुन्नत भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, सम्बर्दनका लागि अन्य विषयगत क्षेत्रहरुको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान कार्यलाई अगाडी वढाउनुका साथै मैथिली भाषा र संस्कृति सम्बन्धि अध्ययन अध्यापन तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।



२०७४ आसिन १५ गते आईतबार

सन्दर्भ ः नेपाल प्रहरी दिवस, प्रहरी सहिद परिवारको विजोग

प्रहरी सहिद परिवार प्रेम शिला चौधरी  ।
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा बैदेही घर भएका तत्कालिन प्रहरी जवान रामकुमार चौधरीको संकटकालमा मृत्यु भयो । माओवादीले २०५२ साल देखि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुर मार्फत  सर्लाहीको मलंगवा दरबन्दी रहेका चौधरी २०५४ सालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनमा खटिँदा चौधरीको निधन भयो । उनको ३८ बर्षिय पत्नी प्रेम शिला चौधरी अहिले पनि आफ्नो श्रीमानको निधन कसरी भयो भन्ने कुराबाट बेखबर छिन् । जतिबेला प्रहरी जवान चौधरीको निधन भएको थियो, चौधरी दम्पतिको विवाहको १ बर्ष पनि वितेको थिएन । उनको कुनै सन्तान पनि छैन । विवाह हुँदा प्रेम शिला १८ बर्षकी थिईन । श्रीमान वितेपछि उनको संसार नै ध्वस्त भयो । ससुरा जोगिन्दर चौधरीले जसो तसो घर परिवार सम्हाल्दै आएका थिए । तर, ५ बर्ष अघि ससुराको पनि निधन भयो । अहिले उनको आफ्नो भन्ने परिवारमा खासै कोही पनि छैन । आफन्तमा देवर पर्ने नातेदारहरुले बेला बखत रेखदेख गर्ने गरेपनि जीवनका दिनहरु विताउन प्रेम शिलालाई धेरै अप्ठ्यारो भईरहेको छ ।
२७ असोजमा संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय जनकपुरले आयोजना गरेको प्रहरी दिवसको कार्यक्रममा बोलाइएकी ती प्रेम शिला अमर प्रहरी सहिद परिवारको पंक्तिमा बसेकी थिईन । प्रेम शिलासँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले उनको श्रीमानको निधन कसरी भयो भन्ने बारेमा जान्न खोज्दा उनले गहभरी आँसु चुहाउँदै भनिन,“ त्यो कुरा त अहिलेसम्म पनि मलाई थाहा भएन, मेरो श्रीमानको मृत्यु कसरी भयो । चुनावका लागि नेपालगञ्ज तिर जाँदैछु भनेर भनेका थिए । गएको केही दिन पछि उनको लाश जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा राखिएको छ भनेर प्रहरीद्वारा जानकारी गराइएको मात्र थियो ।” चुनावको लागि जानु भन्दा एक दिन पहिले जनकपुरमा सिनेमा हेर्न जाऊँ भनेर भनेपनि सिनेमा हेर्न जान सकिएन । उताबाट तपाई फर्केर आएपछि जनकपुरसँगै जाउँला भनेर भनेको सम्झिँदै प्रेम शिला भन्छिन,“ विहे भएको १ बर्षमै श्रीमान वित्ला भन्ने कुराको कल्पना पनि गर्न सकेको थिएन । प्रहरीसँग विवाह भएपछि जीवन आनन्दले वित्ला भनेर सोचेकी थिएँ । तर, मेरो दुर्भाग्य, पछिल्लो २० बर्ष देखि अत्यन्तै कष्टपुर्ण जीवन जिउन बाध्य भएको छु ।” अर्को विहे किन नगरेको भन्ने प्रश्नमा प्रेम शिला भन्छिन,“ हाम्रो जाती भुमिहारमा विधवा महिलाको दोस्रो विहे गर्ने परम्परा छैन । त्यतिबेला दोस्रो विहे गर्ने कुरा कसैले कल्पना पनि गर्न सक्दैन्थ्यो ।” श्रीमानको पेन्सनबाट गुजारा चलाईरहेकी प्रेमशिलालाई पतिको निधन पश्चात राज्यले के कस्ता सेवा सुविधा दिए भन्ने कुरा बारे पनि उनी पुर्णतया बेखबर छिन् । भन्छिन,“ सरकारले पैसा के कति दियो वा दिएन भन्ने कुरा आफुलाई केही पनि थाहा छैन । सबै कुरा ससुरालाई थाहा थियो होला । तर, उहाँ पनि अब वितिसक्नु भयो ।”
प्रहरी सहिद परिवार  पुनिता ठाकुर ।
धनुषाको विन्धी घर भएका अभिराम ठाकुर ९ चैत्र २०५७ मा माओवादीसँगको भिड्न्तमा विरगती प्राप्त गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय रुकुमकोट, रुकुममा कार्यरत रहेका अभिराम ठाकुर तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीसँगको दोहोरो भिडन्तमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । उनको निधन भएपछि श्रीमति पुनिता ठाकुरलाई दुई छोरा र १ छोरीको परिवार चलाउन निकै समस्या भयो । हुन त राज्यले ७ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्यो तर, त्यो रुपैयाँ त केही बर्षमै सकियो । श्रीमानको पेन्सनले मात्र छोरा छोरीहरुको शिक्षा तथा पालन पोशन सम्भव नभएपछि सिलाईका तालिम लिएर कपडा सिउने देखि बचत तथा सहकारी संस्थाका अभिकर्ता बनेर उनले आफ्ना छोरा छोरीहरुलाई जसो तसो पढाउन सफल भएकी छिन् । २५ बर्षिय छोरा चन्द्रभुषण ठाकुरलाई इन्जिनियरिङ्गको पढाई र २२ बर्षिय छोरा प्रकाश ठाकुरलाई विएससी गराउन सफल पुनिता ठाकुर भन्छिन,“ श्रीमान वितेपछि घर चलाउन धेरै समस्या भयो । हाम्रो विहे हुनु अघि नै सासु वितेकी थिईन, श्रीमान वितेको केही बर्ष पछि ससुराको पनि निधन भयो ।” त्यसपछि घर चलाउन धेरै नै समस्या भोगिरहेकी पुनिता भन्छिन,“ सरकारले प्रहरीका सहिद परिवारहरुलाई खासै वास्ता गरेको छैन । बर्षमा एक दिन प्रहरी दिवसमा बोलाइन्छ त्यसपछि सहिद परिवार कसरी बाँचिरहेका छन्, के कस्ता समस्याहरु भोग्नु परेको छ विषयमा कहिल्यै खोज खबर लिँदैनन् ।”मेरो छोरा छोरीहरु पढेर काविल बनिसके तर म जस्तै कतिपय प्रहरी सहिद परिवारका सन्ततीहरु बेरोजगार छन्, गरिवीको जीवन जिउन बाध्य भएका छन्, कतिपय बैदेशिक रोजगारीमा जान परेका छन्, त्यसैले सरकारले ती सहिद परिवारका सन्ततीहरुलाई नेपाल प्रहरीमै जागिर दिनुपर्ने ठाकुर बताउँछन् ।
यसरी हेर्ने हो भने आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने शिलशिलामा देशैभरी कैयौं प्रहरीहरुले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी बलिदानी दिएका प्रहरी सहिद परिवारहरुको अवस्था भने अत्यन्तै विदारक पाइन्छ । राज्यले सहिद घोषणा गर्नुका साथै कतिपयलाई ७ लाख र कतिपयलाई १० लाख रुपैयाँ राहत बापत दिएपनि तिनका परिवार र सन्ततीहरुको भविष्यबारे राज्यले नसोचिदिँदा तिनीहरुको विचल्ली भएको छ ।
धनुषामा सहादत दिने वीर प्रहरीहरु
प्रहरी सहिदहरुलाई श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दै प्रदेश नं. २ का
प्रमुख तथा एआईजी विजयलाल कायस्थ ।
माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरिरहेको बेला धनुषाका कतिपय सुरक्षाकर्मीहरुले सहादत दिनु पर्यो । ११ फागुन २०५७ मा धनुषा महेन्द्रनगर १ घर भएका प्रहरी नायव निरीक्षक इन्द्र बहादुर बस्नेत इलाका प्रहरी कार्यालय बेलघारी सिन्धुलीमा कार्यरत थिए । माओवादीले चौकीमा आक्रमण गर्दा उनको घटना स्थलमै मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी धनुषाको लगमा गाडागुठी घर भएका अर्का प्रहरी नायव निरीक्षक सोनेलाल मण्डलको २४ चैत्र २०६२ मा मृत्यु भएको थियो । माओवादी सशस्त्र समुहले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा आक्रमण गर्दा उनको निधन भएको थियो ।
त्यसैगरी धनुषा लक्ष्मिनिवास ७ का प्रहरी सहायक निरीक्षक नैनबहादुर तामाङ्ग ८ अषाढ २०६२ मा निधन भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरमा माओवादीले गरेको आक्रमणमा परि तामाङ्गले वीरगति प्राप्त गरेका थिए । २४ साउन २०५५ मा धनुषा महेन्द्रनगर ५ का प्रहरी हवलदार केशव गिरीले सहादत प्राप्त गरेका थिए । प्रहरी चौकी सामे खर्च, सिन्धुपालचौकमा कार्यरत रहेका तामाङ्ग माओवादीले हालेको एम्बुसमा परेर सहादत दिएका थिए ।
धनुषा महेन्द्रनगर १ का प्रहरी जवान भोला रजक महोत्तरीको बर्दिवास स्थित सशस्त्र प्रहरी गनमा कार्यरत रहेका बेला ७ भदौ २०५७ मा माओवादीसँगको दोहोरो भिडन्तमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी धनुषा हंसपुर कठ्पुल्ला २ का प्रहरी जवान सुबोध कुमार सिंह धनुषाको सिन्धुली स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय भिमानमा कार्यरत रहँदा १२ भदौ २०५९ मा सहादत प्राप्त गरेका थिए । माओवादीले इलाका प्रहरी कार्यालय भिमानमा आक्रमण गर्दा ५१ जना प्रहरी सुरक्षाकर्मीहरुको मृत्यु भएको थियो । सिंह पनि त्यही आक्रमणमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । धनुषा तल्लो गोदार ७ का प्रहरी जवान धनबहादुर गौतम अर्घाखाँचीको इलाका प्रहरी कार्यालय रवनमा कार्यरत रहँदा रातिको समयमा माओवादीसँग भएको दोहोरो भिडन्तमा परि सहादत दिएका थिए । धनुषा नक्टाझिज १ का प्रहरी जवान विरकुमार महतो धनुषाकै इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामामा कार्यरत रहेको बेला घर फर्किने क्रममा माओवादीसँगको दोहोरो भिडन्तमा सहादत दिएका थिए ।
धनुषामा कार्यरत रहेका प्रहरीहरुको सहादत
माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा देशका विभिन्न ठाउँबाट सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि धनुषामा खटिएका २५ जना प्रहरीहरुले सहादत प्राप्त गरेका थिए । ४ कार्तिक २०५३ मा धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालयमा खटिएका प्रहरी नायव निरीक्षक यम बहादुर केसी, १६ कार्तिक २०५५ मा धनुषाको प्रहरी चौकी मुखियापट्टीमा कार्यरत रहेका प्रहरी जवान प्रेम कुमार चौधरी, २ चैत्र २०५६ मा इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुहामा खटिएका प्रहरी जवान रामकुमार सिंह दनुवार माओवादीसँगको दोहोरो झडपमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । त्यसैगरी २५ पुष २०५९ मा धनुषाको प्रहरी चौकी गिद्धामा कार्यरत रहेका प्रहरी जवान केदारनाथ कुवर, १६ भदौ २०६० मा इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुहामा कार्यरत रहेका प्रहरी हवलदार लालबहादुर लामाले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी ३० कार्तिक २०६० मा धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय यज्ञभुमिमा कार्यरत रहेका प्रहरी जवान जनुवा थारु, २१ मंसिर २०६० मा इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलामा कार्यरत रहेका प्रहरी निरीक्षक नरेश पोखरेल, १६ पुष २०६० मा इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केवरमा कार्यरत प्रहरी हवलदार टेकलाल श्रेष्ठ, २९ पुष २०६० मा इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाममा कार्यरत रहेका प्रहरी हवलदार झलक बहादुर महतको पनि माओवादीसँगको दोहोरो भिडन्तमा सहादत प्राप्त भएको थियो ।
त्यसैगरी धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय यदुकुहामा २२ फागुन २०६० मा तत्कालिन सशस्त्र समुह माओवादीले गरेको आक्रमणमा प्रहरी निरीक्षक सहित ९ जना प्रहरीहरु सहादत प्राप्त गरेका थिए । प्रहरी निरीक्षक गम्भीरचन्द, प्रहरी सहायक निरीक्षक रामबालक यादव, प्रहरी हवलदार बेचन कुमार राउत र प्रहरी जवानहरु रामहर्ष उपाध्याय, रामबलराम यादव, तेज प्रसाद भट्टराई, दिलिप कुमार सिंह, निर्मल कुमार पुलामी मगर, बलबहादुर राईको सहादत भएको थियो ।
त्यसैगरी १ मंसिर २०६१ मा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरमा प्रहरी जवान विरकुमार महतो, ८ फागुन २०६१ मा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रमोद कुमार राउत माओवादीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएका थिए । त्यसैगरी ७ बैशाख २०६२ मा जनकपुर १४ स्थित वडा प्रहरी कार्यालय मुजेलियामा माओवादीले राजमार्गमा राखेको पे्रसरकुकर बम हटाउने बेला प्रहरी निरीक्षक अजय कुमार सिंह, प्रहरी सहायक निरीक्षक राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र प्रहरी हवलदार रविन्द्र दमाईको निधन भएको थियो । ११ चैत्र २०६२ मा जनकपुरको वडा कार्यालय मुजेलियामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक रामनाथ प्रसाद यादव र प्रहरी हवलदार प्रेम बहादुर स्याङ्वोले सहादत प्राप्त गरेका थिए ।
पीडा शव्दमा व्यक्त गर्न सकिंदैन ः  एआईजी विजयलाल कायस्थ
यसरी हेर्ने हो भने द्वन्द्व कालमा धनुषा सहित देशैभरीका करिब १ हजार ५ सय जना नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरुले आफ्नो कर्तव्य पालनाको शिलशिलामा ज्यानको आहुति दिएका छन् । देश र जनताका लागि ती बीर सपुतहरुले सहादत दिएपनि ती सहिद परिवारहरु प्रति राज्यले बेला मौका खोज खबर नलिँदा सहिद परिवारहरु असंतुष्ट देखिन्छन् ।
प्रदेश नं. २ को प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी अतिरिक्त नायव महानिरीक्षक विजयलाल कायस्थ भन्छन,“ आज तिनै प्रहरीहरुको त्यागले नेपाल प्रहरी दरो खुट्टाका साथ उभिन सफल भएको छ । सम्पुर्ण सामाजका अगाडी शिर ठाडो पार्न सफल भएको छ । सिंगो ७३ हजार प्रहरी कर्मचारी रहेको नेपाल प्रहरी संगठन नै ती अमर बीर प्रहरी सहिद प्रति आभारी छन् । र, ती  सहिद परिवारहरुका साथ हमेसा रहनेछन् ।” २०१२ सालमा नेपाल प्रहरीको ऐनमा लाल मोहर लागेपछि प्रहरी संगठनले बैधानिकता पाएको थियो । असोज मसान्तमा उक्त ऐन पारित भएकाले प्रत्येक बर्षको असोज मसान्तमा नेपाल प्रहरीले प्रहरी दिवस मनाउने गरेको छ । एआईजी कायस्थ भन्छन,“ संकटकालको समयमा देशैभरी करिब हामीले साढे १५ सय प्रहरी साथीलाई गुमाएका छौं । त्यसको पीडा शव्दमा व्यक्त गर्न सकिंदैन । आफ्नो प्राणको आहुतिले भिजेको संगठन सायदै अरु होला । र, देशलाई आवश्यक परे ७३ हजार प्रहरी अझै पनि आहुति दिन तयार छौं ।”

२०७४ आसिन १५ गते आईतबार