दुई दशक यता अन्धयारोमा नेपाल

१९ जेष्ठ  २०५८ मा पुर्व राजा विरेन्द्रको सपरिवार हत्या गरिएको थियो ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
२१ माघ २०५२ का दिन राष्टिूयता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायतका ४० सुत्रीय माँगहरु पुरा गर्न डा.बाबुराम भट्टराई १५ दिने अल्टीमेटमका साथ तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सामु राखेका थिए । भट्टराईले प्रस्तुत गरेको उक्त माँगहरु पुरा नहुने भएपछि त्यस अघि नै जनयूद्ध शुरु गर्ने निर्णय गरेको तत्कालिन नेकपा माओवादी ले १ फाल्गुन २०५२ बाट औपचारिक रुपमै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी व्यवस्थाका लागि जनयूद्धको बाटोमा अघि बढौं भन्ने नारासाथ जनयूद्ध प्रारम्भ गर्यो ।
सोही दिन रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठविसैकोट सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेको प्रहरी चौकीमा आक्रमण तथा गोरखाको च्याङ्गनीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी माओवादीले सशस्त्र यूद्धको उदघोष गर्यो । बन्दुकको नालमा टिकेको राज्यसत्ता बन्दुककै नालद्वारा कब्जा गर्न सकिन्छ मुल मन्त्रका साथ बन्दुक बोकेको माओवादी र राज्य सत्ता बीच चलेको हिंसा, आतंक र रहेको चपेटमा दिनन्दिन जनता पर्दै गए । अर्को तिर नेकपा माओवादीले साम्यवाद अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले जनयूद्धको नाउँमा चलाएको चुरिल्ला यूद्ध झन झन चर्किर्दै गईरहेको थियो । त्यसबेला जनताको जनादेश पाएको भनि दावी गर्ने सबै सरकारले त्यसको उचित समाधान पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन । राजनैतिक दलहरु पनि आफ्नो भुमिका निभाउन असफल हुँदै गएका थिए । संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरुमा पदको लुक्षाचुडी चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने नियतले ताजा जनादेश लिन्छु भन्दै त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे । तर, समयमा नै सो प्रतिनिधि सभाको  निर्वाचन गर्न उनी असफल भए । यसले गर्दा देशमा संवैधानिक जटिलता छायो ।
राजपरिवार हत्याकाण्ड र माओबादी विद्रोह

५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री
 गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड ।

१९ जेष्ठ २०५८ मा भएको गोलीकाण्डमा तत्कालिन राजा विरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, यूवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन अधिराजकुमारी श्रुती सहित १० जनाको निधन भएको थियो । घटनापछि तत्कालिन सरकारले गठन गरेको समितिले छानविन पछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालिन यूवराज दीपेन्द्रबाट भएको ठहर गरे पनि उक्त प्रतिवेदन सर्वमान्य हुन सकेन । नेपाली नागरिकले कहिल्यै नविर्सने त्रासदीपुर्ण घटना पछि मुलुकको राजनीतिले नै नयाँ मोड लियो । राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको युवराज दीपेन्द्रले गोलि हानेर हत्या गरी आफैले पनि आत्महत्या गरेको प्रतिवेदन सरकारले प्रकासमा ल्यायो । त्यस गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्रका परिवारका कुनै पनि सदस्य जीवित रहेनन् । आफुले रोजेको बेहुलीमा आप्mनो परिवारको सहमति नपाएर रिसाएका युवराज दीपेन्द्रले आफैलाई गोलि हान्नु भन्दा पहिला आप्mनी आमा लगायत राजपरिवारका अन्य सदस्यको हत्या गरेका समाचार प्रकाशमा आए । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका साना भाइ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र नेपालको नयाँ राजा बने ।

कस्तो बन्यो भने ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा हुने पहिला नेपालका अन्तिम राजा पनि बन्न पुगे । २००७ मा उनका हजुरबुवा त्रिभुवन र वुवा महेन्द्रले देश छोडेर भारत गएपछि राणा शासनहरुले उनलाई राजा बनाएका थिए । त्यसको ५० वर्ष पछि आफ्ना भतिजा यूवराजधिराज दीपेन्द्रले गरेको राजा वीरेन्द्रका वंश विनाश पछि उनी पुनः नेपालका राजा भए । दरबार हत्याकाण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारका भने कसैलाई पनि केही नभए लगायतका कारणहरुले गर्दा दरबार हत्याकाण्डमा पनि उनैको हात रहेको हुन सक्ने केही मानिसहरुले आशंका पनि व्यक्त गरे तर पनि स्वतन्त्र र वैज्ञानिक तथ्यबाट यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।

नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु वर्षमान पुन, कृष्ण बहादुर महरा 
लगायतका नेताहरु जनयूद्धको क्रममा सैन्य पोशाकमा ।

राजा महेन्द्रको छोरा ज्ञानेन्द्र राज परिवारको परम्परा अनुसार राजा हुने रोलक्रममा थिएनन । २०५९ जेष्ठ १९ गते नारायणहिटी दरबार भित्र भएको नरसंहारमा राजा विरेन्द्र लगायत तत्कालिन राज परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भएपछि राजा विरेन्दका भाई ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा भईरहेको माओवादी अराजकतालाई अन्त गर्न राजा भए लगत्तै २०६१ माघ १७ गते प्रत्यक्ष शासन गर्ने उद्देश्यले कदम चाले । तर, अन्य राजनैतिक दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण र संचालनको अभ्यास गर्न प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि हमला बोलेको आरोप लगाउन थाले ।

बढ्दो राजनैतिक प्रवाहका बीच माओवादी विरुद्ध सेना परिचालनका विषयमा राजासँग मतभेदभए पछि वि.सं. २०५८ साउनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले शेर बहादुर देउवालाई उनको उत्तराधिकारीको रूपमा निर्वाचित गरे । देउवाले माओबादीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरे । तर, सरकारलाई स्वीकार्य नभएको संविधानसभामा माओबादीले अडान राखे पछि वार्ता सफल हुन सकेन । वि.सं.२०५८ मंसिरमा सरकार र माओबादी बीचको शान्ति वार्ता भङ्ग भयो र देश थप हिंसा तर्फ अगाडि बढ्यो । वि.सं.२०५८ मंसिरमा माओबादीले पश्चिम नेपाल स्थित दाङको सैनिक व्यारेकमा हमला गरेपछि सरकारले संकटकालको घोषणा ग¥यो र तिनीहरू विरुद्ध शाही नेपाली सेना पहिलो पटक खटाइयो । यसपछि नेपाली कांग्रेसमा विभाजन भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काग्रेस(प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल खोले ।

२०६६ चैत्र ७ गते दोस्रो जनआन्दोलनका 

कमाण्डर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन भयो ।

वि.सं.२०५९ जेठमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम चुनावको घोषणा गरे । त्यही वर्ष भदौमा स्थानीय निकायको पदावधि सकिएका कारण भङ्ग भयो र तिनीहरूको स्थानमा अधिकृतहरू राखियो । यद्यपि,माओवादी विद्रोहका कारण चुनाव हुने स्थिति आएन । वि.सं. २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ तथा भ्रष्ट भन्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सरकारलाई शाही घोषणा मार्फत हटाए । राजाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा प्राविधिक व्यक्तिहरु सम्मिलित नयाँ सरकार बनाए । वि.सं. २०५९माघमा माओबादीसँग पुन वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो र युद्ध स्थगन भएको घोषणा भयो । संसदवादी दलहरुको लगातारको विरोधका कारण वि.सं.२०५९ चैतमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजीनामा दिए अनि राजाले सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरे । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नया संविधान बनाउने मागमा अडिग रहेर माओबादीले वि.सं. २०६० भदौमा सरकारसँगको शान्ति वार्ताबाट पछि हट्यो । तत्कालै सरकारले वि.सं. २०५९ माघमा हस्ताक्षर गरिएको दुइ पक्षीय युद्धस्थगनलाई समाप्त ग¥यो । त्यसपछि माओवादीले शसस्त्र गतिविधि बढाउदै लगे । यसैक्रममा वि.सं. २०६० भदौमा खाद्य पदार्थ र इन्धन आपुर्ति वञ्चित गर्दै माओवादी व्र्रिोहीले काठमाण्डौलाई एक हप्ता सम्म नाकाबन्दी गरे ।

    संसदीय दलहरुको निरन्तरको विरोध र शान्ति सुरक्षामा प्रगति हुन नसकेपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि राजिनामा दियो । सडकमा विरोध प्रदर्शनगरिरहेका दलहरु मध्ये पुनः नेपाली काग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेकपा एमाले सहितका दलहरुको सहभागितामा वि.सं.२०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भयो ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन र दोस्रो जनआन्दोलन

११ बैशाख २०६३ मा तत्कालिन 

राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन ।

वि.सं.२०६१ माघ १९ गते रक्त विहीन राजनीतिक कदम चालेर राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्ण शासन हत्याए । राजनीतिक दलका शिर्षनेतालाई आफ्नै गृहमा बन्दी बनाइए । टेलिफोन लाइनकेही दिनका लागि काटिएका थिए, सञ्चार माध्यम माथि लगाम लगाइएको थियो र सार्वजनिक भेला निषेध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पद नै खारेज गरेर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष आफैं बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीपरिषदमा सदस्य नियुक्ति गर्ने र हटाउने सम्मका अधिकारमा पूर्णरूपले हालीमुहाली गरे । त्यस बखत मन्त्रीरिषदमा नियुक्त गरिएकामा किर्तिनिधि विष्ट, तुलसी गिरी, निरजंन थापा र कमल थापा जस्ता व्यक्ति थिए जसले पञ्चायती शासनमा राजालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए । वि.सं.२०६२ भदौमा माओबादीले एकपक्षीय युद्ध स्थगनको घोषणा गरे ।

    विगत दश वर्ष देखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी), वाम मोर्चा नेपाल र तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच ७ मंसिर २०६२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा ऐतिहासिक वार्ता र १२ बुँदे सहमति पनि भयो । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पुर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै  राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातिय लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि सदस्यहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पुर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै भएको उक्त ऐतिहासिक सहमति पश्चात माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा उत्रियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनसर््थापना
आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा व्यापकता लियो । सारा मानिस सडकमा उत्रिए । त्यसपछि राजाले प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेको करिब १५ महिना पछि संयुक्त जनआन्दोलन भयो र त्यसले राजालाई आफ्नो कदम फिर्ता गर्न वाध्य भयो । २०६२÷०६३ मा भएको १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको दवावमा राजाले “जनताको नासु जनतालाई नै सुम्पेको” भनी २०६३ बैशाख ८ गते घोषणा गरे । तर, त्यसले पनि आन्दोलन साम्य हुन नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्दै २०६३ बैशाख ११ गते अर्को दोस्रो सम्बोधन गर्दै २०५९ साल जेष्ठ ८ गते विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनसर््थापनाको घोषणा गर्दै पुनसर््थापित प्रतिनिधि सभाको वैठक २०६३ साल बैशाख १५ गते आह्वान गरे ।
    त्यसपछि २०६३ साल जेष्ठ ४ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले ९ बुँदे घोषणा जारी गर्यो । जसमा श्री ५ को सरकारको ठाउँमा अब उप्रान्त नेपाल सरकार भनिने शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना रहने, नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्टिूय स्वरुपको हुने, राजपरिषदको विद्यमान व्यवस्था खारेजी व्यवस्थापिका सम्बन्धि सम्पुर्ण अधिकार प्रतिनिधि सभाद्वारा गरिने, मुलुकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिने, प्रचलनमा रहेको ‘राष्टिूय गान’ लार्य बैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिने नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने लगायतको प्रमुख परिवर्तनमुखी ऐतिहासिक घोषणाहरु भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता

गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री
 प्रचण्ड भारतको प्रधानमन्त्री
 डा.मनमोहन सिंहसँग अंकमाल गर्दै ।

त्यसपछि २०६३ साल जेष्ठ १२ गते नेकपा माओवादीको तर्फबाट कृष्ण बहादुर महरा र नेपाल सरकारको तर्फबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच दुईपक्षिय सहमतिद्वारा यूद्धविराम आचार संहिता लागु गरियो । २५ बुँदे उक्त सहमतिले शान्ति प्रक्रियाको बाटोलाई निरन्तरता दिने काम गरियो । २०६३ अषाढ १ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच पुनः ४ बुँदे सहमति गरी युद्धविरामआचार संहिता राष्टिूय अनुगमन समिति गठन गरिनुका साथै अनुगमनलाई सहयोग पु¥याउन संयूक्त राष्टू संघीय मानवाधिकार उच्चायूक्तको नेपाल स्थित कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । माओवादी माथि लगाइएको आतंककारी विल्लो र रेड कर्नर नोटिस हटाइयो ।
२०६३ साल अषाढ २ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच भएको आठ बुँदे सम्झदारीपत्रमा विद्रोहीको पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रचण्डले । प्रचण्ड पहिलो पटक सार्वजनिक भएका थिए । त्यसबेला सम्म प्रचण्ड को हुन भनेर धेरैले थाहा पाएका थिएनन् । कतिले त राजा ज्ञानेन्द्र नै प्रचण्ड त होइनन भनेर आशंका पनि गर्थे । कोसे ढुङ्गासाबित त्यस शान्ति सम्झौतामा माओबादीहरु हिसालाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न, कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपहरण र करकापमा चन्दा असुली नगर्न सहमत भए । सम्झौतामा माओबादी लडाकुलाई राज्य सुरक्षा बलसँग एकीकृत पार्ने र माओबादी तथा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत उल्लेख भयो । माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्टूसंघको निगरानीमा शिविरमा राख्ने तथा २०६३ जेठपछि माओवादी लडाकुमा भर्ति भएका वा त्यस मिति सम्ममा अठार वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकुलाई प्रमाणिकरण पछि शिविरबाट बिदा दिनेमा पनि माओबादी सहमत भए । शान्तिसम्झौताले माओबादीको निमित्त अन्तरिम संसद र सरकारमा संलग्न हुने मार्ग प्रशस्त ग¥यो । २०६३ माघ १ गते माओबादी तथा राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गरेपछि माओबादी पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरे ।
 जुन संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएका थिए , माओवादीले हतियार सदाका लागि विसाएर त्यही संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै बाबुराम भट्टराईलाई साथ लिएर प्रचण्ड व्यवस्थापिका संसद सिंहदरबारमा पहिलो पटक प्रवेश गरे ।

२०६५ साउन ६ मा रामबरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित । 
उनी गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन ।

१२ बुँदे सम्झौताको मर्म अनुसार २०६४ साल जेष्ठ महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र वातावरण सहज बनाउने विषयमा २०६३ साल चैत्र १६ गते आठ राजनीतिक दलहरु बीच पुनः प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।

मधेसमा हिंसा सुरु भएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन र्गयो । संविधान सभामातर्राईबाट प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरु २०५ बाट बढाएर २४० र्पुयाइयो। संशोधनमा संविधान सभाको निर्माण पछि सरकारको सङ्घीय प्रणाली लागू गर्ने, लगायतकाविषयवस्तु समावेश गरिएका थिए
मधेस आन्दोलन

मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।

२०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । जसमा संघीयता थिएन । र,संघीयता नभएकै कारण मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले माघ २ गते मधेसव्यापी त्यो अन्तरिम संविधानलाई जलाउने कार्यक्रम गर्यो । र, त्यही क्रममा काठमाण्डौमा पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अन्य मधेसवादी नेताहरुले माइतीघर मण्डलामा राज्यद्वारा समात्एि । त्यसपछि माघ ५ गते नेकपा माओवादीका नेताहरुबाट सिरहामा गोली प्रहार हुँदा रमेश महत्तोको हत्या भयो । मधेस आन्दोलनकारीहरुले उक्त दिनलाई बलिदानी दिवसको रुपमा सम्झँदै रमेश महत्तोलाई मधेस आन्दोलनको प्रथम शहिदको रुपमा घोषणा गर्यो ।

    तराइ क्षेत्रलाई सङ्घीय राज्यको रूपमा घोषणा रअन्तरिम संविधानमा त्यसबारे उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त प्रदेशको माग र संविधानसभा निर्वाचनपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा हुनु पर्ने जस्ता माग जनजातिका समूहहरूले पनि उठाए । २०६४ जेष्ठ १८ गते सुरु भई विभिन्न ६ चरणमा भएको छलफल र सहमतिको आधारमा २०६४ साल भदौ १३ गते ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ कै निरन्तरताका रुपमा भएको मधेसी जनताको आन्दोलन भावनालाई  हृदयंगम गर्दै मुलुकमा लामो समयदेखि मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय समेतमा विरुद्ध केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यद्वारा गरिँदैआएको विभेदका सबै स्वरुपहरुलाई  अन्त्य गर्नका निम्ति र समावेशी लोकतन्त्र तथा संघीय ढाँचामा राज्यलाई पुनः संरचना गर्दै मधेसी लगायत सम्पुर्ण नेपाली जनतालाई एउटै राष्टिूय मुल प्रवाहमा समाहित भएर अघि वढ्ने वातावरण बनाउनका निम्ति आन्दोलनरत मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकार बीच २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
    फोरमका तर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादव र सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेल बीच भएको उक्त २२ बुँदे सम्झौतापत्रमा नोटको रुपमा गणतन्त्र स्थापना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्वपुर्ण विषयहरुलाई आफ्ना मागका रुपमा यथावत राखी संविधानसभाको निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सहभागी हुने उल्लेख गरियो । जनकपुरमा फोरम संग गरिएको उक्त सम्झौतालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गर्न तदारुकता नदेखाएपछि नेपाली कांग्रेस कै एक जना वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरको अगुवाईमा विद्रोह गरी मधेसको मुद्दाको लागि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरियो । अनि तमलोपा, राजेन्द्र महत्तो नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टी र फोरम सम्मिलित संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठन गरियो । उक्त मोर्चाले पुनः दोस्रो मधेस आन्दोलनको विगुल फुक्यो । मधेश आन्दोलन चर्किदै गएपछि मधेशआधारित नेताहरूले आन्दोलनमा सरिक भएर मधेशको राजनीतिलाई उत्कर्षमा पु¥याए । मधेशीहरूको मागका अगाडि राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार निहुरियो ।
२०६४ फाल्गुन १६ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट तीनै जना नेताहरुका बीच ८ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । प्रमुख कुरा के थियो भने त्यतिबेला कोइराला प्रधानमन्त्री मात्र नभएर राष्टूाध्यक्षको भुमिकामा पनि थिए । र, कोइरालाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव कुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि उपस्थित थिए । यो सम्झौताले मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको २२ बुँदे सम्झौतासमेत पूरा गर्ने गरी ८ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो । मधेशी जनताले अब राज्यका संयन्त्रमा मधेशीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने, दोस्रो दर्जामा बाँचेर पहिचान गुमाएर बसेका मधेशीहरूले सम्मान पाउने विश्वास ती मोर्चामार्फत व्यक्त गरिएका थिए । त्यो सम्झौताको प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको थियो, ‘नेपालमा मधेशी जनताले आफ्नो समान अधिकारका लागि समय(समयमा गर्दै आएको संघर्ष र आन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एवम आकाङ्क्षालाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ ।’
    प्रस्तावनामा उल्लेखित अन्तर्वस्तु प्राप्तिका लागि कोरिएका बाटोहरू यस प्रकार रहेका थिए । पहिलो, मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउने छ । यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रू. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गरिनेछ । दोस्रो, मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको आकाङ्क्षालाई स्वीकार गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । सङ्घीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । तेस्रो, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ । चौथो, सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, आदिवासी(जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्नेछ । पाँचौं, नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ । छैठौं नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ । आगामी चैत २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपील गर्दछौं । सातौं, सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताअनुरूप बन्दी राखिएकाहरूको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू अविलम्ब फिर्ता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरू नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ र आठौं, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू तत्काल फिर्ता लिइएको छ । यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूको संवैधानिक, कानुनी, राजनैतिक एवम प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहने छ । सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नेछ ।

मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।

सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । त्यो उच्चस्तरीय अनुगमन समिति कहाँ छ, मधेशी जनतालाई थाहा छैन । सरकारले पनि यो समिति बेपत्ता पारिदिएको छ । मधेशी जनताको हितमा सम्झौताको चौथो र पााचौं बुँदा महत्वपूर्ण मानिएको छ । चौथोमा सरकारले सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, आदिवासी(जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्ने भनिएको छ । पाँचौंमा नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।
यी दुइटा बुँदा कार्यान्वयनका लागि संविधानसभा कुर्नुपर्ने आवश्यकता त्यतिखेर पनि थिएन र अहिले पनि छैन तर यसबारे केही भएको छैन । मधेशी दलका नेताहरूले सरकारमा मन्त्री पड्काएर यी दुई बुादालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाउन नसक्दा उनीहरूको राजनीति उदाङ्गियो । उनीहरूले सरकारमा गएर मधेशीहरूका हक(अधिकार सुनिश्चित गराउन सकिने झ्याली पिटाएर एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाउन २०६८ साल भदौ ८ गते माओवादीसाग ४ बुँदे सम्झौता गरेका थए ।
संविधानसभाको निर्वाचन
दोस्रो मधेस आन्दोलन पश्चात गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले २०६४ जेष्ठ र पछि मंसिर १ बाट गरिने भनिएको संविधानसभाको चुनाव हुन सकेको थिएनन् । गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी २०६४ असोज १ गते सरकारबाट हटेर सदन र सडक संघर्ष सुरु ग¥यो । संघर्ष कै क्रममा मंसिर ८ गते चितवनको शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले लडाकुको बारेमा खुलासा गरेको थियो । कम संख्याबाट कसरी धेरै सेना बनायौं भन्ने खुलासाले सिंगो मुलुकमा चर्चाको विषय बनेको थियो । त्यसपछि २०६४ पुष ८ गते राजनीतिक दलहरु बीच गरिएको पुनः २३ बुँदे सहमति पश्चात पुष १६ गते माओवादी पुनः सरकारमा सामिल भयो । त्यस अघि पुष १३ व्यवस्थापिका संसदको बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रमक राज्य घोषणा ग¥यो । र, चुनावी वातावरण बनाउनका लागि ७ ठाउँमा संयूक्त सभा गरियो । उता दोस्रो मधेस आन्दोलन पछि २०६४ फाल्गुन १६ गते गरिएको ८ बुँदे सम्झौता पश्चात मधेसी मोर्चा पनि संविधान सभामा सहभागी हुन राजी भएपछि २०६४ चैत्र २८ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरी दलहरु चुनावी अभियानमा लागे ।     संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने माओवादी पहिलो पटक चुनावमा गईरहेको थियो । प्रचण्डलाई माओवादीले पहिलो गणतन्त्रात्मक राष्टूपतिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सबैलाई हेर्यौ पटक पटक, माओवादीलाई हेरौं एक पटक भन्ने नारा सहित चुनावी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।     संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न भयो र परिवर्तनकारी शक्ति भनिएका माओवादी र मधेसी मोर्चा ठुलो शक्तिको रुपमा उदायो । माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र मधेसी मोर्चा चौथो शक्तिको रुपमा उदय भएको थियो । यता २०६५ जेष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा अनुमोदन गरियो र राजालाई औपचारिक रुपमै सदाका लागि हटाइयो ।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्टूपति बनाउने भनेर प्रचण्डले अनौपचारिक सहमति गरेको भनिएपनि दलहरुले राष्टूपति र उपराष्टूपतिको उम्मेदवार उठाए । नेपाली कांग्रेसले उभ्यिाएको उम्मेदवार तत्कालिन महामन्त्री समेत रहेका डा.रामबरण यादव २०६५ साउन ६ मा राष्टूपतिको रुपमा निर्वाचित भएका थिए । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित सभाषद राष्टूपतिको निर्वाचनमा डा.यादवले माओवादीका उम्मेदवार रामराजा प्रसाद सिंहलाई पराजित गरेका थिए । कुल खसेको ५ सय ९० मतमा ३ सय ८ मत ल्याई निर्वाचित भएका यादवलाई २०६५ साउन ८ गते तत्कालिन प्रधान न्यायाधिश केदार प्रसाद गिरीले राष्टूपति भवन शितल निवासमा पद र गोपनियताको सपथ दिलाएका थिए । उक्त अवसरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि उपस्थित थिए । उपराष्टूपतिमा फोरमले उठाएको उम्मेदवार परमानन्द झा निर्वाचित भएका थिए । उनलाई पनि सोही दिन सपथ दिलाइएको थियो ।
त्यसपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए । र, एमालेको तर्फबाट सुभाष नेम्वाङ्ग सभामुखमा निर्वाचित भए । राष्टिूय सहमतिको सरकार निर्माणमा कांग्रेसले रक्षामन्त्रालय मागेको र माओवादीले नदिएपछि कांग्रेस विपक्षमा बस्ने निर्णय ग¥यो । उक्त सरकारमा एमाले र मधेसी मोर्चा सहभागी भएका थिए ।
त्यसपछि जनआन्दोलनताका दलहरु बीचको सहमति सहकार्य कमजोर हुँदै गयो । र, खेल सुरु भयो सरकार ढाल्ने । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाले भनेका थिए यो सरकारलाई मैले वा कसैले ढाल्नु पर्दैन, यो पाकेको आँप हो कुनै बेला पनि ढल्न सक्छ ।
गिरिजाको अवशान
यो मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्व र हिंसाको अन्तय गराउन प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने दलहरुको साझा नेता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको २०६६ चैत्र ७ गते ८६ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
अन्तर्राष्टिूय स्तरमा नै ख्याति प्राप्त अक्सफोर्ड युनिभर्सीटीका गोल्डमेडलिष्ट भारतीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंहले त कोइरालालाई एशियाको महान नेता भनि पुकारेका थिए भने संयुक्त राष्टूसंघका महासचिव वान की मुन, उपमहासचिव पास्को लगायतका अन्तराष्टिूय व्यक्तित्वहरुले कोइरालालाई महानायक नै भनेका थिए । यो मुलुकको जिम्मेवारी अब तपाईको काँधमा छोडेर जाँदैछु  प्रचण्डलाई भनेर  स्वर्गवास भएका कोइरालाको सहमति, सहकार्य, लोकतन्त्र, प्रेसस्वतन्त्रता, राष्टिूय अखण्डता, मानवअधिकारको संरक्षण, नयाँ संविधान निर्माण गरी राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्य कसैबाट पनि हुन सकेको छैन ।
    यो देशमा प्रचण्ड पछि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी हुँदै दोस्रो संविधान सभा पश्चात सुशिल कोइराला पनि प्रधानमन्त्री भईसके । तर, हालसम्म नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउन सकेको छैन । दोस्रो संविधान सभापछि बनेको सरकार र संविधानसभामा सहभागी भएका दलहरुले समेत माघ ८, २०७१ मा मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने बाचा गरेका थिए । तर, अब कुन माघ ८ जनताले पर्खने ? विगतमा गरिएका राज्य र आन्दोलनकारीहरु बीचको सहमति तथा सम्झौता अनुसार नयाँ संविधान माघ ८ मै आउनुपर्ने हुन्छ । नत्र भने माघ ८ पछि जनताको अविश्वास वढ्दै जाने छ र देशमा अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ ।

मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।
२०७१ माघ ०४ गते आईतबार

प्रक्रिया वा सहमति विषयमा दलहरु मुठभेड तर्फ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अब बन्ने नयाँ संविधान प्रक्रियामा वा सहमतिमा बन्नु पर्छ भन्ने कुरामा संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरु विभाजित भएका छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन जसरी पनि प्रक्रियामा गएर ८ माघमा संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने विपक्षमा रहेको एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले सहमतिमै संविधान जारी गरिनुपर्ने, प्रक्रियामा गए त्यसको सडक र संविधानसभामा समेत कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
कांग्रेस एमालेसहित प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई हस्ताक्षर बुझाउने, प्रक्रियामा सहमत भए पनि हस्ताक्षर नगर्ने राप्रपा नेपाल र नेमकिपा गरी तीन चौथाइ सभासद्को संख्या संविधानसभाका कुल सभासदको तीनचौथाइ छ । त्यसैगरी प्रक्रियाको विरोधमा उभिने सभासदको संख्या एकचौथाई मात्र छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २ जना सभासद मनोनित हुन सकेको छैन । यसबाहेक बाँकी ५९९ जना मध्ये एमाओवादी मोर्चाका २ जना सभासद निलम्बनमा परेका छन् । कांग्रेसका एक सभासदको निधन भएको छ भने राप्रपा नेपालका एक सभासद पनि निलम्वनमा परेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसमा मधेशको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी सभासदहरु अमरेश सिंह, फरमुल्लाह मंसुर, महेन्द्र यादव, तेजुलाल चौधरी सहित जनजाती सभासदहरुले समेत प्रक्रियाको विरुद्धमा उभिने चेतावनी दिएको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा जनमत संग्रहको माग गर्ने राप्रपा नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने तटस्थ देखिएका छन् ।
यी दुई दल तटस्थ बस्दा पनि कांग्रेस(एमाले गठबन्धनसँग ७० प्रतिशत मत छ । एमाओवादीका १९ दलसँग २५ प्रतिशत र तटस्थ मत ५ प्रतिशत देखिन्छ । तर, तटस्थ मतले पनि प्रकृयामा सहभागी हुने जनाएपनि एमाओवादी मोर्चा भने सहमति बिना प्रकृयामा जान नदिने पक्षमा उभिएको छ । माघ ८ मै संविधानको मस्यौदा भने पनि आउनुपर्ने र सहमति नभए प्रक्रिया शुरु गर्न माग गर्दै संविधानसभाका दुई तिहाइ सभासदहरुले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कांग्रेस एमाले लगायतका १० राजनीतिक दलका ४ सय १३ सभासदको हस्ताक्षर राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद चित्रवहादुर केसीले शुक्रबार सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाएका हुन् ।
माघ ८ मै संविधान आउनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर गर्नेमा १० दलका ४ सय २१ मध्ये ४१३ सभासद छन् । कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरवहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला अमरेशकुमार सिंह लगायत केहीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हस्ताक्षर नगराइएको एमाले सभासद प्रकाश ज्वालाले बताए ।
राप्रपा नेपालले अन्तिम घडीमा हस्ताक्षर नगर्ने बतायो भने संविधान माघ ८ मै आउनुपर्ने अडानमा रहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सभासदले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका २०१, नेकपा एमालेका १८२, राप्रपाका १३, नेकपा मालेका ३, राष्टिूय जनमोर्चाका ३, नेकपा संयुक्तका ३, परिवार दलका २, अखण्ड नेपाल १, जनजागरण पार्टी १, नेपाली जनता दल १, बहुजन शक्ति पार्टी १, स्वतन्त्र २ सभासद छन् ।
संविधान जारी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ सभासदको संख्या ४०१ भए पुग्छ । दश दल र दुई स्वतन्त्र सहित ४ सय २१ सभासद कांग्रेस एमालेको प्रस्तावको पक्षमा छन् । राप्रपा नेपालका २५ र नेमकिपा ३ सभासद तटस्थ अवस्थामा छन् । एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग करीव १ सय ५० सभासद छन् । मधेसी मोर्चाका २ सभासद मनोनयन हुन बाँकी छ । कांग्रेसका एक सभासदको मृत्यु भएको, राप्रपा नेपालकी सभासद कान्ता भट्टराई, एमाओवादी तथा सद्भावनाका दुई सभासद निलम्बन भएको अवस्थामा संविधानसभामा कुल सभासदको संख्या ५९५ छ ।
पहिलो संविधानसभामा पनि एमाओवादीलगायत पहिचान पक्षधर सभासदले दुई तिहाइको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तर, सभाध्यक्ष नेम्वाङले सहमतिविना अघि बढ्न नसकिने भन्दै संविधानसभाको बैठक बोलाउने एमाओवादीको मागलाई अटेर गरेका थिए ।
आन्दोलनका लागि विभिन्न मोर्चा सम्मिलित संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन
 राष्टिूय पहिचान सहितको संघीयता स्थापनाको आन्दोलन अब नयां चरणमा प्रवेश गरेको छ । हिजोसम्म यसलाई तीस दलीय मोर्चाको नामबाट चिनिन्थ्यो । अब यो संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा रूपान्तरित भएको छ । ड्यास माओवादी, मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी, तराई मधेस राष्टिूय अभियान र मधेसी संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समिति समेत संलग्न भएपछि आन्दोलनको नयां संरचना बनेको हो ।
२० अब तीस दलीय गठबन्धनको दबावबाट मात्र कांग्रेस(एमालेको संघीयता बिरोधी मनशायलाई रोक्न सकिन्न । यसको लागि संघीयताका पक्षधर सबै मिल्नुको विकल्प छैन । यसर्थ सबै परिवर्तनकारी पक्ष हाललाई मूल बिषय अर्थात बिभिन्न राष्टिूयताहरूले मान्यता पाउने खालको संघीयताको स्थापनाको संघर्षमा लाग्नु पर्दछ,(यो सत्यलाई एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले महशुस गरेको छ । अनि यो संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितको स्वरुप लिएको तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताको भनाई छ ।
गुप्ता भन्छन,“ पद्मरत्न तुलाधर जी को एक भावनात्मक तर सटीक जिज्ञासा छ ः ०७ सालको क्रान्ति अपूर्ण भयो । ०१५ सालको संसदीय प्रणाली टिक्न सकेन । ०४७ सालको जनआन्दोलनपछि जनभावना अनुसारको शासन व्यवस्था बनेन । माओवादी जनयुद्ध पछिको १२ सूत्रीय सम्झौतालाई परिणाम विहीन बनाइयो । मधेस विद्रोहका सबै उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गरियो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई वेवास्ता गरियो । नेपालमा जड जमाएको त्यो कुन शक्ति हो, जो कुनै पनि अग्रगमनकारी परिवर्तनलाई संस्थागत हुन दिदैन ? यदि अहिलेको संविधान निर्माणको बेलामा यस शक्तिलाई परास्त गर्न सकिएन भने भविष्यमा हामी सबै दास नै रहिरहनुको विकल्प हुदैन ।” गुप्ताका अनुसार तुलाधर जी को यही सदाशयता अहिलेसम्मको यो सबैभन्दा ठुलो गठबन्धन जन्मिनुको प्रेरक तत्व रहेको हो । संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितले आन्दोलनको मूल नाराहरू पनि तय गरेको छ ।
यथास्थिति र प्रतिगमनका विरूद्ध संधर्ष गरौं, उत्पीडित राष्टिूयताहरूको पहिचान र अधिकार सहितको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरौं, उत्पीडित वर्ग र राष्टिूयताहरू एक होऔं, राज्यका सबै अंगहरूमा समानपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरौं नारा तय गरी संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितिमा केन्द्रमा सहभागी सबै दल तथा संगठनका अध्यक्ष तथा संयोजकहरू रहेका छन् । यसको एक १९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यदल बनेको छ । हरेक जिल्लामा समेत यसै अनुरूप जनआन्दोलन परिचालन समिति बन्ने भएको छ । माघको ६ गते नेपाल बन्द गरिने निधो भएको छ । अब यो कार्यक्रम हामी सबैको हो । यसलाई दिलो ज्यानले सफल पार्नु तमरा अभियानको पनि उतिकै जिम्मेवारी हो भन्दै संयोजक गुप्ता भन्छन,“ यस कार्यमा अभियानका सबै नेता कार्यकर्ता जुटेर लाग्नु होला । अब तमरा अभियान संघर्षमा छ ।”
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए माओवादी पार्टी पेरु र फिलिपिन्समा जस्तै सिद्धिने विश्लेषण कार्यकर्तालाई सुनाएका छन् । अब पार्टीले बढी आश नगरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर लाग्नुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन् । ‘अस्ति गणेशमान पुनजी पेरु जाँदा त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गन्ध छ कि छैन बुझ्नु है भनेको थिएँ, तर, कम्युनिष्टको ‘क’ पनि भेटिएन भन्दै आउनुभयो,’ शुक्रबार ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले भने,‘चुनवाङ हुँदै हामी यो शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए पेरु र फिलिपिन्समा जस्तै हुन्थ्यौं ।’
अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि खतरा पैदा भएको भन्दै प्रचण्डले ती उपलब्धीको रक्षाका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।
‘हिजोका सम्झौता र सहमतिभन्दा बढी आश नगरौ’, नेवा र ताम्सालिङ राज्य समितिअन्तरगतका करिब एक हजार कार्यकर्तालाई आन्तरिक प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्डले भने, ‘हिजोका सम्झौता र सहमति भनेको मुख्यतः बाह्रबुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना हो, परिवर्तनका यी एजेन्डालाई संस्थागत गर्नेगरी संविधान बनाउन जोड गर्नुपर्छ ।’
प्रक्रियामा जानु भनेको सहमति सकिनु
कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाबाट प्रश्नावली समिति बनाएर प्रक्रियामा जान जोड गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकर्तासँग भने, ‘प्रक्रियामा जानु भनेको सहमतिको सम्भावना सकियो भन्ने हो, हामी त्यसो गर्न दिँदैनौं ।’
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभाभित्र टाउको फुटाएर भए पनि उपलब्धिको रक्षा गर्ने कार्यकर्तालाई बचन दिए । प्रचण्डले भने,‘यदि नेतृत्वले संविधानसभाभित्र आफैं प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी आफ्नो टाउको फुटाएर भए पनि उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’
ठूला नेतालाई फिल्डमा आउन निर्देशन
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई माघ ६ गते फिल्डमा उत्रन निर्देशन दिएका छन् । ‘माघ ६ गते सबैले फिल्डमा आएर कमान्ड सम्हाल्नुर्पयो’ प्रचण्डले भने, ‘हामी संविधानसभाभित्र संघर्ष गर्छाैं, भनेर तपाईहरु पत्याउनुहुन्न, गरेर देखाउने बेला आएको छ ।’
आफू तराईकोे प्रतिनिधि ः ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू तराईकोे प्रतिनिधि भएको बताएका छन् । यष्मिधेशकेन्द्रित केही दलहरुले ओलीलाई मधेश विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका बेला ओलीले २ माघमा आफ्नै निवास बालकोटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, “तराईवाला पार्टीले भन्दा तीन गुणा बढी हाम्रो मत छ । मैले पहाडबाट प्रतिनिधित्व गरेको छैन, तराईबाटै गरेको छु । माधव नेपालले तराईबाटै जित्नुभएको छ ।” रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, “मधेशका केही जमिन्दारहरुले तीतो पोख्छन् भने हाम्रो केही भन्नु छैन ।” अध्यक्ष ओलीले आफू सँधै तराईका गरीब, दलित र निमुखाको पक्षमा रहेको दाबी गरे ।
“मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि मधेश हो, त्यहाँको उन्नति र विकासका लागि म चिन्तित छु, ओलीले अगाडि भने,“राज्यबाट होइन, त्यहीँका ठूला एवं सामन्तले मधेशमा शोषण र विभेद गरेका छन् ।” उनले जातीय आधारमा संघीयता र एक मधेश प्रदेश कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्दै दलहरुबीच सहमति नभए विवादित विषय थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए ।
    दलहरुबीच सहमति नभए ८ माघमा संविधान नबन्ने भन्दै उनले थपे, “अहिले पनि शीर्षस्तरको भनिएको वार्ताबाट आउँदैछु, सहमति हुने छाँट छैन ।” उनले संविधान जारी गर्ने मिति सर्न सक्ने बताए । भने, “अब सहमतिको प्रयास र प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ ।” माओवादीसहितका दलहरुले सहमति पनि नगर्ने र प्रक्रियामा पनि जान नमानेको उनले बताए । एमाओवादीले ८ माघसम्म सहमतिको प्रयास गरौं तर, प्रक्रिया शुरु नगरौं भनेको ओलीले सुनाएका थिए ।
संघीयता असम्भव ः चित्रबहादुर केसी
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्ने भएकाले सहमतिको मुरली नबजाउन आग्रह गरेका छन् । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नेकपा मसालसम्वद्ध १३ वटा जनवर्गीय संगठनहरुले शुक्रबार संविधानसभा भवन अगाडि नयाँ बानेश्वरमा गरेको दबाव अभियान कार्यक्रममा बोल्दै नेता केसीले बालुवा पेलेर तेल नआउने बताए । संघीयताबारे विमति रहँदा रहँदै पनि प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको केसीले बताए ।
संघीयता भन्नेलाई नै संघीयता गलपासो
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले संघीयता भन्नेहरुलाई नै अहिले संघीयता गलपासो भएको बताए । आज भन्दा ६ वर्षअघि मुलुक संघीय राज्य भनेर ताली बजाउनेहरुलाई नै संघीयता भनेको के हो थाहा नभएको भन्दै केसीले संघीयताका बारे नेताहरुले बल्ल बुझ्न थालेको केसीले टिप्पणी गरे । ‘लोकेन्द्रबहादुरजीहरु अहिले बल्ल संघीयता हुनुहुँदैन भन्न थाल्नुभएको छ,’ केसीले भने, ‘संघीयताले हित गर्दैन भन्ने कुरा ढिलै भए पनि बुझ्नु भएछ भनेर मैले बधाइ पनि दिएको छु ।’
संविधानसभाको शुक्रवारको बैठकमा हतार हतार आफ्नो भनाई राखेर संविधानसभा बाहिरको आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा भाषण गर्न आएका केसीले सडकको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने,‘मैले भर्खरै संविधानसभामा पनि बालुवा पेलेर तेल निस्कँदैन, त्यसैले सहमतिको मुरली नबजाउनुस् भनेर आएको छु ।’
धार्मिक उन्मादसमेत बढेर गयो
नेता केसीले जातीय कुराहरु मात्र नभई धार्मिक उन्मादहरु समेत शुरु भइसकेको बताए । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ,’ केसीले भने,‘हिजो संविधानसभाको एउटा कुनामा सीमित राजावादीहरु अहिले सबैभन्दा सबैभन्दा ठूलो हुँकार दिने भइसकेका छन् ।’ उखान टुक्का सुनाउन खप्पिस नेता केसीले समयमै नसोच्ने हो भने मुलुकको स्थिति भयावह हुने बताए ।
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश युपी र बिहार बनाउने डिजाइन
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रदेशसम्बन्धी अवधारणा पनि आफ्नो पार्टीलाई मान्य नभएको बताए । उनले कांग्रेस(एमालेको सात प्रदेशको अवधारणा पनि यूपी र बिहार बनाउने डिजाइनमा आएको दाबी गरे । ‘कांग्रेस(एमालेको प्रस्ताव पनि हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ केसीले भने, ‘उनीहरुको अवधारणा पनि एउटा भागलाई बिहारमा र एउटालाई यूपीमा गाभ्ने योजना हो ।’
    राजधानीका नेवार समुदायहरु आफूले राज्य नखोजेको तर विदेशी एनजीओको डलर खानेहरुले मात्रै नेवाः राज्य भन्दै अकुपाईको नारा लगाएको केसीले आरोप लगाए । जातीय राज्य बनाइए नाइजेरिया र सुडान हुने उनको दाबी थियो ।
धर्मनिरपेक्ष विपतको राजमार्ग ः कमल थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सहमति निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीलाई अछुतजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरेका छन् । सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबारबाट सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै थापाले चुनावबाट चौथो शक्ति भएर आए पनि सहमति निर्माण प्रक्रियामा निषेध गरिएको बताए । उनले भने,“आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्न समेत पाइँन । खुलेर बहस गर्न पाइँन ।”
    प्रचण्ड बाबुरामलाई जनयुद्धको नायक भन्दै थापाले भने,“किन गणतन्त्र चाहियो ? कुनै समय क्याम्बोडिया मोडलको राजतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो, राजतन्त्रलाई ठाउँ मिल्छ कि मिल्दैन, बहस गरौंंला भन्ने लागेको थियो ।’ आन्दोलनका सम्वाहक कांग्रेस र एमालेसँग पनि बहस गर्ने इच्छा पूरा नभएको थापाले बताए । माघ ८ संविधान नबन्नुमा केही सीमित नेता जिम्मेवार भएको भन्दै थापाले उनीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिएर आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताए ।
महान उपलब्धी विपत्तको राजमार्ग
दलहरुले भन्ने गरेको महान उपलब्धी जलझेल र षड्यन्त्रबाट आएको भन्दै उनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जान चुनौती दिए । विदेशीको दबावमा हिन्दु राष्टूको पहिचान मेट्ने काम भएको भन्दै उनले संगठित रुपमा भइरहेको धर्म परिर्वतन रोक्न नसके एक दिन नेपालमा हिन्दु र बौद्ध धर्म अल्पमतमा पर्ने बताए ।
    थापाले भने,‘जसलाई महान उपलब्धी भनिएको छ, त्यो विपत्तको राजमार्ग मात्र हो । ९ वर्षको अभ्यासले हेरौं, बारम्बार पुष्टि भइसकेको छ ।’ थापाले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्ने र दुई तिहाइको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसकेको भन्दै अब जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले कांग्रेस र एमालेले भन्दै आएको फास्ट टूयाक विधि आफूहरुलाई अस्वीकार्य भएको बताए । उनले भने,‘कथित फास्ट टूयाकका नाममा विधि र प्रक्रिया निलम्बन गर्ने दुस्प्रयास नगर्नुस् ।’
 

२०७१ माघ ०४ गते आईतबार