अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

छोरा जन्मियो, नामाकरण गर्ने रे, अधिकार र नागरिकता पाउने हो कि होइन भनेर फोनमा सोधिरहेछ । अर्को संविधानमा उल्लेख हुन्छ भनेर जवाफ फर्काई दिनुस न भन्या !

२०७२ श्रावण २४ गते आईतबार

जानकी मेडिकल कलेजको ‘पोस्टमार्टम’

दिर्घकालिन समाधानको माग गर्दै केही साता अघि 

जानकी मेडिकल कलेजका छात्राहरुले जनकपुरमा गरेको प्रदर्शन ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
आफ्नो भविष्यका लागि टालटुले होइन दिर्घकालिन समाधान पाउनुपर्छ भनेर जनकपुरको रमदैया स्थित जानकी मेडिकल कलेजका छात्र छात्राहरुले गरेको जनकपुर देखि काठमाण्डौ सम्मको आन्दोलनले प्रतिफल दिएको छ । नयाँ व्यवस्थापन चयन संगै कलेजमा लामो समय देखि बन्द रहेको पठन पाठन र अस्पताल समेत सुचारु हुनुले समस्या समाधान होला भन्ने विद्यार्थीहरुमा आशा पलाएको छ भने नयाँ व्यवस्थापन माथि भरोसा गर्नुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । झन् संसदीय टोलीले स्थलगत अध्ययन गरिदिँदा विद्यार्थी सँगै शिक्षक कर्मचारीहरुमा समेत भरोसा जागेको छ ।

एमबिबिएस पढ्नका लागि मैले २५ लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर नामाङ्कन गराएको थिएँ । प्रथम बर्ष र द्धितिय बर्षमा बेसिक कोर्ष पढाई हुन्छ । त्यो दुई वर्षको पढाई धेरै राम्रो त थिएन तर धेरै नराम्रो पनि थिएन । जे होस ठिक ठिकै रह्यो दुई वर्ष । तेस्रो बर्षको अन्तिममा आउँदा हाम्रो कलेजको पढाई पुरै खस्किँदै गयो । चौथो वर्षमा आउँदा बर्षमा मात्र दुई महिना पढाई भयो । कोर्ष कम्पलिट भएको थिएन । जाँच कसरी दिने भन्ने कुरा आयो । त्यसपछि दुई तिन महिनामा नै कोर्ष कम्पिलिट गर्ने व्यवस्थापनले प्रपञ्च रच्यो । पुष माघमा चौथो बर्षको जाँच भयो । जसो तसो जाँच दिइयो । अहिले म फाइनल इयरमा छु । 

माघ देखि अषाढ सम्म ६ महिना पढाई नै भएको छैन । अहिले भर्खर साउनमा आएर क्लास सुरु भएको छ । त्यो पनि नयाँ म्यानेजमेन्ट आएपछि । फेरी, यो म्यानेजमेन्ट पनि आधिकारिक हो कि होइन भन्ने शंका वढेको छ । किनभने यसअघि पनि थुपै्र मानिसहरु एक आध महिनाका लागि म्यानेजमेन्ट बनेर आए र गए । पढाई भएपनि नभएपनि जाँच दिनै पर्छ । यो बर्षको जाँच यहाँ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डर समेत सताएको छ । किनभने यस बर्षको मौका परीक्षा सारियो । चितवन मेडिकल कलेजमा परीक्षा लिइयो । तर जेहोस अहिले पढाई त सुरु भएको छ । हाम्रो पोस्टिङ पनि होस् । किनभने पोस्टिङ भएन भने हामीले विरामी जाँच्ने कुरा सिक्ने कसरी ? कोइ यहाँ छात्रवृतिमा पढ्न आएका छन् भने कोही महँगो शुल्क तिरेर पढ्न आएका छन् । अहिले अस्पताल खुले पनि विरामी आईरहेका छैनन् । चिकित्सा पेशामा सैद्धान्तिक ज्ञान संगसँगै प्राक्टिकल ज्ञान पनि अत्यन्त आवश्यक छ । यी सबै भनाई धनुषाको रमदैया भवाडी स्थित जानकी मेडिकल कलेजका फाइनल इयरका छात्र रंजन थापाको हो । ललितपुर घर भएका रंजन योग्य र दक्ष डाक्टर बन्ने सपना लिएर यस कलेजमा पढ्न आए । तर, विगत दुईबर्ष देखि उनको पढाई एक किसिमले पुरापुरी अवरुद्ध भएको छ । यो कलेजमा पढ्ने तेस्रो, चौथो र फाइनल इयरका लगभग लगभग सबै विद्यार्थीहरुले त्यस्तै गुनासो प्रकट गरेका थिए । 

जानकी मेडिकल कलेजमा अनुगमन गर्दै व्यवस्थापिका संसदको संसदीय टोली ।

चौथो बर्षका छात्र सच्चिदा नन्द चौधरी भन्छन,“ यहाँ हाम्रो टर्मिनल इक्जाम कहिल्यै हुँदैन । इक्यूपमेन्टहरु केही छैनन् । प्राक्टिकल नै नहुने हो भने हामी कस्तो चिकित्सक बन्ने छौं । हामी त यहाँ दक्ष चिकित्सक न बन्न आएको हो । तर, व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण हाम्रो भविष्य नै अन्धकारमय भएको छ ।”थर्ड इयरका छात्र रोविन कुमार यादव भन्छन,“ विगत १०÷११ महिना देखि हाम्रो पढाई अवरुद्ध थियो । पढ्नुपर्ने हामी विद्यार्थी हाम्रै पढाईको लागि काठमाण्डौको सिंहदरवार देखि धनुषाको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सम्म आन्दोलन गर्नु परेको छ । यहाँ शिक्षक छैनन्, फयाकल्टी मेम्बर छैनन् । उपकरणहरु छैनन् । विरामी छैनन् । हामी डाक्टर बन्ने हो भन्ने कुराको अब विश्वासै लाग्दैन ।”

यसरी हेर्ने हो भने उक्त मेडिकल कलेजका करिब ३१७ जना विद्यार्थीहरु आफ्नो भविष्यका लागि चिन्तित छन् । त्यहाँका विद्यार्थी मात्र होइन, उक्त कलेजमा कार्यरत करिब ४ सय ५० जना जति शिक्षक तथा कर्मचारीहरु समेत आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् । तर, तिनीहरुले गुमाईसकेको आश नयाँ व्यवस्थापन आएपछि फेरी जागेको छ । विद्यार्थी, चिकित्सक, शिक्षक, कर्मचारी र स्थानीय समुदायको समेत विश्वास जागेको छ । भरोसा गरेर हेरौं भन्ने कुरा सबैमा पलाएको छ । किनभने नयाँ व्यवस्थापन आएपछि शिक्षक कर्मचारीहरुको बाँकी रहेको तलब मध्ये ३ महिनाको तलब एक मुष्ठ खुवाएका छन् । र, प्रत्येक महिना चालु महिनाको तलब सँगै पछिल्लो एक महिनाको तलब समेत खुवाउने व्यवस्थापनले आश्वासन दिएपछि कर्मचारीहरुमा पहिलेकै जस्तो जोश जाँगर पलाएको छ । उक्त शिक्षण अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.रामनारायण मण्डल भन्छन,“ सबै भन्दा ठुलो समस्या भनेको तलब थियो । तलब नै भुक्तिानी नहुने भएपछि एक किसिमले कलेज आधिकारिक रुपमा बन्द नभएपनि बन्द नै थियो ।”  पुरानो व्यवस्थापनमा रहेका सदस्यहरु बीच आपसी मनमोटाव र द्वन्द्वका कारण कलेज धरापमा परेको हो ।

नयाँ व्यवस्थापन आएपछि तत्काल समस्या समाधान भएपनि

 दिर्घकालिन समाधान हुनेमा भने विद्यार्थीहरुको शंका 

अहिले पनि कायमै रहेको पाइन्छ ।

पछिल्लो व्यवस्थापनहरुको आपसी द्वन्द्व र कलहका कारण संस्था धरापमा परेपछि विद्यार्थीहरुको भविष्य समेत अप्ठ्यारोमा परेको थियो । व्यवस्थापन फेरिएपनि समस्याहरु सामाधान हुँदैन्थ्यो । तर, नयाँ व्यवस्थापन आएपछि पहिलेको परिदृष्य र अहिलेको परिदृष्यमा भिन्नता आएको छ । मेसु मण्डल भन्छन,“ अहिलेको नयाँ म्यानेजमेन्टमा विश्वास गर्ने वातावरण किन पनि छ भने उहाँहरुले ८७ प्रतिशत सेयर कम्पनी रजिष्टूारबाट पास गराएर आधिकारिक बनेर आउनु भएको छ । तिन महिनाको तलब पनि खुवाउनु भएको छ । र, नयाँ व्यवस्थापनमा मेडिकल क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवि व्यक्तिको सहभागिता पनि भएकाले अब काम गर्ने बातावरण बनेको छ ।” 

लामो समय सम्म पठन पाठन बन्द भएपछि पछिल्लो सलेवस पुरा गर्नका लागि समेत नयाँ प्लान अनुसार काम सुरु भईसकेको भन्दै कलेजका प्रिन्सिपल डा.विवेका नन्द झा भन्छन,“ दशै देखि छठसम्मको विदा काटेर बाँकी रहेको १५ सप्ताहमा थियोरी क्लास कभर गर्ने योजना बनाएका छौं । त्यसका लागि उपलब्ध भएका फ्याकल्टीबाट पढाउने छौं र अपुग भएका फ्याकल्टीहरुलाई भिजिटिङ्ग लेक्चरर बनाएर पढाउने छौं । त्यसका लागि भ्याकेन्सी समेत आह्वान गरिसकिएको छ ।” त्यसैगरी फाइनल इयरका विद्यार्थीहरुको पोस्टिङका लागि विहान र बेलुका गरेर दुई सिफ्टमा पोस्टिङ गरिने बताइएको छ । यदि आफ्नो अस्पतालमा विरामी आएन भने जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पठाएर क्लिनिकल एक्सपोजर दिलाउने छौं भन्दै प्रिन्सिपल झा भन्छन,“ लामो समय देखि बन्द रहेको जनकपुर र यहाँको  हाम्रो अस्पताल भर्खर खुलेको छ । विरामीहरु कम संख्यामा आईरहेका छन् । त्यसकारण जनकपुर अञ्चल अस्पतालसँग हाम्रो पहिले पनि सम्झौता अनुसार विद्यार्थी पठाए झैं यस बर्ष पनि पठाइने छ ।” 

यति हुँदा हुँदै पनि केही कर्मचारीहरुमा अझै पनि शंका यथावत छ । उक्त कलेजका डेन्टल सर्जन डा.राम स्नेही साह भन्छन,“ व्यवस्थापन आए गए, आउँछन् जान्छन् तर त्यो सँग हाम्रो सरोकार छैन । हाम्रो सरोकार के हो भने हामी १२ बर्ष देखि यहाँ काम गरिरहेका छौं तर, हाम्रो जागिरको सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छैन । अहिलेसम्म दुई जना कर्मचारी मात्र स्थायी भएका छन् । तसर्थ हामी यहाँ सुरक्षित छैनौं । व्यवस्थापनले हाम्रो जागिरको स्थायीत्व प्रदान गर्न सक्नु पर्दछ ।”

इन्टेकको समस्या
उक्त मेडिकल कलेजमा अहिले नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन बन्द गराइएको छ । २०५६÷०५७ सालमा दर्ता भएको रामजानकी हेल्थ फाउण्डेशन प्रा.लि. अन्तरगतको भगिनी संस्था हो जानकी मेडिकल कलेज । २०६० साल देखि एमबिबिएसमा ६० जना विद्यार्थीलाई भर्ना लिएर उक्त कलेजको पठन पाठन सुरु भएको थियो । २०६३ सम्म विद्यार्थी संख्या ६० कोटा रहेको उक्त कलेजको कोटा २०६४ सालमा बढाएर ७५ पु¥याइयो । फेरी २०६५ मा १ सय कोटा दिइयो । २०६८ साल सम्म तीन बर्ष उक्त कलेजले प्रति बर्ष १ सय सिट कोटामा पाए । तर, कलेजको पुर्वाधार नपुगेको भन्दै कोटा संख्या घटाएर ८० मा पु¥याइयो । फेरी २०७० सालमा कोटा शुन्य गरियो । एकातर्फ कलेजले नयाँ भर्नाका लागि विद्यार्थीहरुसँग शुल्क असुली गरिसकेको थियो भने अर्को तर्फ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा आईओएमले कोटा निल ग¥यो । त्यसपछि मेडिकल कलेजले पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा गरेपछि पुनः ८० जना विद्यार्थीको भर्ना २०७० सालमा कलेजले लिन पायो । त्यसपछि २०७१ सालमा पनि कोटा नदिइएपछि अदालतले भने भर्ना प्रक्रियामा रोक लगायो । कलेज बन्द गर्ने वा संचालन गर्ने पक्षमा मत विभाजन भएपछि प्राविधिक कारणले इन्टेक लिन मिल्दैन भनेर पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको अन्तरिम आदेशका कारण २०७१ सालमा विद्यार्थी भर्ना नलिइएको कलेजका कम्पनी सचिव तथा कानुनी सल्लाहकार इन्द्र लुइटेलले जानकारी दिए । कलेजका बरिष्ठ प्रशासक डिएन झा भन्छन,“ पुर्वाधार नभएको अवस्थामा आइओएमले कसरी ६० सिटबाट १ सय सिट सम्म पु¥यायो । पुर्वाधार वढेकै छ, घटेको छैन । जनकपुरमा समेत सिटी अस्पताल संचालन गरिएको छ । तर, एनएमसी र आइओएम मेडिकल माफियाहरुको चलखेलमा परेर  विना तर्क कलेजको कोटा जिरोमा झारेको छ ।”

यति मात्र होइन, यस कलेजको फाइनल इयर पास गरेका ५९ जना विद्यार्थीहरुलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन विपरित इन्टर्न गर्नका लागि गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा सारिएको छ । गत अषाढ २ गते देखि उनीहरुलाई त्यहाँ पठाइएको हो । कलेजको प्रशासन हेर्ने सुशिल ठाकुर भन्छन,“ कलेजको इन्टर्न हाम्रो सम्पती हो । उक्त इन्टर्नलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यतिबेला अस्पताल चलेको थिएन त्यसैले त्यहाँ पठायो तर, अब यहाँ सबै कुरा सुचारु भईसकेको हुनाले विद्यार्थीहरुलाई यहाँ पठाउनु पर्छ ।” 

उक्त मेडिकल कलेजको परीक्षा केन्द्र जनकपुरमै हुँदा व्यापक चिट चोरी हुने तथा अमर्यादित क्रियाकलापहरु भईरहेको गुनासो बाहिर आएपछि सप्लिमेन्टूी परीक्षाको केन्द्र यस पटक चितवन पठाइएको थियो । ६० जना विद्यार्थीहरुले चितवनमा जाँच दिएको थियो जसमध्ये २५ जना विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका छन् । कलेजका प्रिन्सिपल डा. विवेकानन्द झा भन्छन,“ यहाँ धेरै चोरी हुन्छ भनेर परीक्षा केन्द्र सारे । त्यहाँ त चोरी गरेनन् तर पनि ४० प्रतिशत विद्यार्थी पास हुनुले यहाँ चोरी हुँदैन भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । यति मात्र होइन यहाँबाट पास गरेका विद्यार्थीहरु एमडीमा जाँच दिँदा टपर नै हुने गरेका छन् । तसर्थ यहाँ पढाई धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ ।”

नयाँ व्यवस्थापन समुह
उक्त कलेजमा अषाढ ३१ गते देखि आधिकारिक रुपमा नयाँ व्यवस्थापन समुह आएका छन् । कलेजको मुल्य १ अर्ब २ करोडमा विक्री गरिएको छ । जसमध्ये हरिमन लामाले ३२ लाख, हरिकृष्ण भट्चनले २९ लाख ५० हजार ८ सय ६० र धन बहादुर शेरचनले ८ लाख कित्ता सेयर संख्या खरिद गरेका छन् । जुन कि ८७ प्रतिशत सेयर हो । त्यसैगरी सुरिता कुमारी साहले ५ लाख ९५ हजार ८ सय ९३, कामेश्वर साहले ४ लाख ४५ हजार ८ सय ९३ र ललन सिन्हाले ७ हजार ३ सय ५४ कित्ता सेयर आफुसँगै राखेका छन् । तिनीहरु पहिले पनि व्यवस्थापन समितिमा थिए । कामेश्वर साह र सुरिता साह दम्पतीले १२.७६ प्रतिशत र ललन सिन्हाको भागमा ०.२४ प्रतिशत सेयर राखेका छन् । नयाँ व्यवस्थापनमा आएका हरिकृष्ण भट्चन भन्छन,“ कलेजको अहिले अडिट भईरहेको छ । करिब ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी छ । जसमध्ये बैंकको ऋण बापत ४० करोड, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको तलब वापतको १५ करोड, राजश्वको करिब ५ देखि ७ करोड, बजारमा १० देखि ११ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी छ । हामी सबै विस्तारै क्लियर गर्ने छौं ।”

पुरानो व्यवस्थापन विरुद्ध ठगि मुद्दा
उक्त कलेजका पुराना संचालकहरु विरुद्ध स्थानीय प्रशासनले ठगि मुद्दा चलाएको छ । खासगरी संचालक ओम प्रकाश पाण्डे, बलराम प्रसाद गुप्ता, कामेश्वर साह, समिर ढुङ्गेल लगायतका पुराना संचालकहरु विरुद्ध विद्यार्थीहरुले गरेको उजुरीको आधारमा ठगि मुद्दा चलाइएको र तिनीहरु विरुद्ध वारन्ट पुर्जी समेत जारी भईसकेको धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद बाँस्तोलाले जानकारी दिएका छन् ।
 यसअघि जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएर विद्यार्थी शुल्क असुल गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । विद्यार्थीबाट शुल्क लिएर पठनपाठन नगरेको र पटक(पटक सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै शिक्षाले कारबाहीका लागि गृहसँग सहयोग मागेको थियो ।

कलेजका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले निर्देशन दिएको थियो । त्यही आधारमा शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयमा गृहलाई पत्र पठाइएको थियो । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले समेत शिक्षा सचिवलाई तत्काल व्यवस्थापन र कलेजविरुद्ध कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालयको उक्त पत्रपछि विद्यार्थी हालेको उजुरी र अन्य निकायको पत्रका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयले सञ्चालकहरूलाई गिरफ्तार गरेर कारबाही र विद्यार्थीको शुल्क असुली प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छ । यसअघि विद्यार्थी जिल्ला प्रशासनमा यस्तो मुद्दा दायर भए पनि मन्त्रालयकै संरक्षणका कारण कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । 

समितिले पीडित विद्यार्थीलाई समुचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्देशनका क्रममा सम्बन्धित निकायलाई समस्या समाधान गरेर पीडित विद्यार्थीको अध्ययन प्रक्रिया सञ्चालन गरी १० दिनभित्र समितिलाई जानकारी दिन समेत भनेको थियो । सञ्चालकहरूको लापरबाहीका कारण दुई वर्षदेखि नै जानकी मेडिकल कलेज समस्यामा परेका छ । सञ्चालकहरूले सुरुमा विद्यार्थीबाट एकमुष्ठ रकम लिने र पछि सबै रकम बाँडीचुडी लाने, तर कलेज तथा अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको तलबसमेत नदिने गरेका थिए । दुई वर्षको अवधिमा मुस्किलले ४ महिना मात्रै अस्पताल र पठनपाठन चलेको छ । कर्मचारी र विद्यार्थीले पटक(पटक आन्दोलन गर्दा र नयाँ पक्षले व्यवस्थापन लिन खोज्दा पनि झगडा जारी भएपछि एक वर्षअघि नै आइओएमले सम्बन्धन खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

तर, गत माघमा शिक्षा मन्त्रालयले सञ्चालकमध्येका एक ओपी पाण्डेले एकलौटी किनेको भन्ने पत्रका भरमा सो प्रक्रिया रोकेको थियो । त्यतिबेला पाण्डेले एक साताभित्रै पठनपाठन सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर कार्यान्वयन भएन । आइओएमको टोलीले पुनः अनुगमन गरेर कलेज चल्नै नसक्ने निष्कर्षसहित जेठ ७ देखि विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि १५ गते शिक्षा मन्त्रालयले समेत सूचना जारी गरेर पठनपाठन सञ्चालन नगरे कारबाही गर्ने जनाएको थियो । जानकीका विद्यार्थीले एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि राजधानी र जनकपुरमा आन्दोलन गरिरहेका थिए ।

कलेजमा संसदीय टोलीको अनुगमन
जानकी मेडिकल कलेज संचालन गर्न योग्य छ कि छैन भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्नका लागि २१ साउनमा व्यवस्थापिका संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तरगत गठित संसदीय टोलीको कार्यदलले कलेजको स्थलगत अनुगमन तथा अनुसन्धान गरेको छ । जानकी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन तथा संचालन प्रक्रियामा देखिएका समस्या अध्ययन गर्न सभाषद कृष्ण बहादुर छन्तेल थापाको संयोजकत्वमा सभाषदहरु धनबहादुर रायमाझी, उषा यादव, तेज कुमारी पौडेल, लक्ष्मी थापा पासवान र संसद सचिवालयको सह सचिव धु्रव प्रसाद घिमिरे लगायतको टोलीले धनुषाका विभिन्न राजनीतिक दल, कलेजका विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी, प्रशासन, व्यवस्थापन र स्थानीयवासीहरुसँग छुट्टा छुट्टै अन्तरक्रिया गरी अनुसन्धान गरेका छन् ।  उक्त टोलीले कलेजको कक्षा संचालन भईरहेको अवस्थामा अवलोकन गर्नुका साथै मेडिकल कलेज संचालनका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु मापदण्ड अनुसार छन् कि छैनन भन्ने कुराको समेत स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । यसका साथै अस्पतालको समेत अवलोकन गरेको थियो । उक्त समितिले अध्ययन र अनुसन्धानबाट आएको जानकारी तथा सत्य तथ्य प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनेछन् ।

कलेज नसार्न र कोटा दिन संसदीय टोलीलाई आग्रह
संसदीय टोलीले गरेको सबै पक्षसँगको अन्तरक्रियामा सबै जनाले जानकी मेडिकल कलेज जनकपुरमै संचालन हुनुपर्ने र विद्यार्थीको भविष्य सँग खेलवाड गर्ने पुराना संचालकहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार, कालाबजारी तथा ठगि मुद्दा चलाई कडा भन्दा कडा कानुनी कारवाही गर्न आग्रह गरेका थिए । साथ साथै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले जनकपुरको मुजेलियामा भवनहरु बनिसकेर पनि संचालनमा नआएको मणिपाल मेडिकल कलेज संचालन गराउन पहल गर्न संसदीय टोलीसँग आग्रह गरेका थिए । रमदैया भवाडी गाविसका निवर्तमान गाविस अध्यक्ष सुखदेव यादवले उक्त कलेज जसरी पनि संचालन हुनुपर्ने तथा विद्यार्थीहरुको नयाँ भर्नाका लागि अनुमति दिनुपर्ने बताएका थिए । उक्त कलेज संचालनमा स्थानीय वासीहरुको समेत ठुलो योगदान रहेका हुनाले स्थानीय वासीको मागलाई पुरा गर्न उनीहरुले अनुरोध गरेका थिए । साढे सात विघा जग्गा त्यहाँका किसानहरुले मेडिकल कलेज संचालन हुने नाउँमा १५ हजार रुपैयाँ प्रति कठ्ठाका दरले विक्री गरेका थिए । २०५६ साल मंसिर २० गते मेडिकल कलेजको नाउँमा जग्गा दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि २०५६ साल मंसिर २८ गते कलेजका चियरमेन डा.रामानन्द सिन्हाले सिलान्यास गरेका थिए । भारतको हेदरावादका डा.रेड्डी भन्नेले सुरुमा लगानी गरेका थिए । स्थानीयवासी मकेश्वर यादवका अनुसार हैदरावादका जनार्दन रेड्डीले ८४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर कलेजको सुरुवात गरेका थिए । त्यसपछि ओम प्रकाश पाण्डेले १ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा ४९ प्रतिशत सेयर किनेका थिए । बलराम प्रसाद गुप्ताले भवन निर्माणमा लगानी गर्नुका साथै दुईवटा बस दिएर १ करोड रुपैयाँको सेयर प्राप्त गरेका थिए । स्थानीयवासी जगदीस यादव भन्छन,“ सरतसिंह भण्डारी मन्त्री भएको बेला रामानन्द सिन्हाको भाई ललन सिन्हा र भतिजा अशोक सिन्हालाई जवरजस्ती सेयर दिलाउन लगायो । कृष्ण देव यादवले किनेको १ करोडको सेयर कामेश्वर साह र सुरिता साहले १ करोड ८८ लाखमा किनेको थियो । यसरी हेर्ने हो भने जुन सुकै व्यवस्थापन आएपनि यहाँ अस्पताल र कलेज संचालनमा हुँदा मधेसका छात्राहरु समेत एमबिबिएस घरमै पढन पाउँदा ठुलो अवसर प्राप्त भएको हुनाले यो कलेजलाई संचालन गरिदिनका लागि र विद्यार्थी कोटा भर्नाका लागि अनुमति दिन स्थानीयवासी भोला यादवले आग्रह गरे । अहिले ३ सय १७ जना विद्यार्थीहरुमा २ सय जना नेपाली र १ सय १७ जना भारतीय विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् ।


२०७२ श्रावण २४ गते आईतबार

फेरिएको ‘जरिनाको जीवन’

नित्यानन्द मण्डल
जनकपुरधाम............
खेतीबारी, घाँस,दाउरा चुलो चौकामा सीमित रहने गरेकी उनलाई आज( भोलि भ्याई नभ्याई छ ।  विहान उठ्नुदेखि राति सुत्न सम्म कामकै चाङ , चाप र चटारो अनि फिकिर छ उनलाई । कुरा असार महिनाको हो । जतिखेर रमजानको महिना चलिरहेको थियो । उनी पनि रोजा वसेकी थिइन् । अरुको कुरा काट्ने, कुभलो सोच्ने, रिसाउने लगायतका अन्य सम्पूर्ण चराचर जगतका हित विपरित कुनै पनि कुरा नगरी दिनभरि पानी समेत नखाइकन निर्जल्ला अत्यन्त अनुशासनमा रहेर महिनौंसम्म उपवास बस्नुपर्ने भएकोले कुरा गर्न त्यतिखेर उनलाई सहज थिएन । 

स्थानीय हाट बजारमा लटगेनाको पसल थापेकी जरिना खातुन ।

यसपालि असार लाग्दा पनि पानी नपरेकोले चारैतिर सुखा अनि उखरमाउलो गर्मी भएकोले  तराईका फाँट, ग्रामिण सडक र बस्ती हँुदै उनको घरमा पुग्दा उनी सिँगार पेटारका सामाग्रीहरु मिलाउँदै  नमस्कार फर्काइन् । अनि हाँस्दै भनिन्, आउनूस सर, एहि बेंचपर बैसुन, एहि ठाम हावा अवैए हई । काम गर्दै जाँदा असिनपसिन भएका उनी अनुहारमा भएको पसीना आँचरले पुछ्दै चियापानीको आग्रहसँगै हामी आउनुको जिज्ञासा प्रकट गरिन्, हामीले पनि आफ्नो उद्देश्य सहित उनी वारे जान्न चाहेको वताए । सुरुमा रोजाको कारण कुरा गर्न हिचकिच्चाए पनि हाम्रो उद्देश्य र यसको अभिष्ट सुनेर उनी मज्जाले गफिन थालिन् । हामीले उनको विगत खोतल्दै गयौ, उनले पनि रमाउँदै सवै कुरा प्रष्ट सँग राख्दै गईन् । उनी अरु कोही नभएर आफ्नै गाउँ नगरको हाट बजारमा सिँगार पसल थापेर मनग्गै आम्दानी गरिरहेकी जरीना खातुन हुन् ।

सदरमूकाम जनपकपुरधाम भन्दा २० किलो मिटर पर मध्यपूर्वी धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिको वार्ड  नं. ३ अन्तर्गत पर्ने तेजनगर गाँउमा ४० बर्षिया खातुन बस्छिन् । उनको २ छोरा र ४ जना छोरी छन् । जेठा छोरा १८ बर्षिय अन्सारुल खान मदरसाको पढाई सकेर वैदेशिक रोजगारीमा सिलाई कटाईको काम गर्छन् भने कान्छा छोरा १७ बर्षिय गुलाव खान  ५ कक्षासम्म सरकारी विद्यालयमा पढेर रोजगारीको सिलसिलामा भारतको मुम्बईमा काम गर्छन् । नाजो, नाजमा, नाजनी तथा खुश्वु ४ जना छोरीको विहे भईसकेका छन्  भने कान्छा छोरा गुलाव खानको पनि विहे भई सकेको छ । र, उनको एक मात्र सन्तान छ । जरीनाका श्रीमान् ५५ बर्षिय मो. इजरायल धनुषाको महेन्द्र नगर सखुवा, सवैला वजारहरुमा खसी बाख्रा खरिदविक्री गर्छन् । उनलाई  खेतीपातिको नाउँमा ४ कठ्ठा जग्गा जमिन छ भने बस्नलाई ५ धुर घडेरी छ ।  त्यसैमा २ वटा तल र २ वटा माथि एलवेस्टर राखिएको स्यानो घर छ उनको । 

उनी मुसलमानमा पनि नट जातिका हुन् । जसको पुस्तैनी पेशा गाँउघरमा डुलेर गोदना गोद्ने, माँग्ने भालुको खेल तमासा देखाएर पैसा कमाउने अनि जीविका चलाउने । न, त उनको माइत न, त उनको ससुरालीमै यी कामहरु गरिए । आफ्ना पूर्वजका पदचिन्ह नपछयाउँदै उनी पनि दफाली श्रृंगारका सामाग्री वेच्ने काम गर्दैआएकी छिन् ।

    पहिला पहिला उनी जनकपुरबाट सामान ल्याएर गाउँघरमा सामानको नाम लिएर जोडले कराउँदै  बेच्ने गर्दथिन । जब म गाउँमा घुमिघुमि बेच्थे, त्यतिबेला गाउँका बच्चाहरु खूवै गिज्याउँथ्यो । उ आयो चुरीवाली । अहिले त त्यही कारोवार अरुहरुले पनि गर्न थालेका छन् । टाउकोमा सारी राख्दै  उनले भनिन्’ आफ्नो गाउँ भन्दा परपरको गाँउहरुमा बेच्थें तर अहिले स्वास्थ्यले साथ नदिएकाले नजिकैको गाउँमा मात्र वेच्ने गरेको छु ।  त्यतिवेला यसबाट केही हँुदैनथ्यो उँटको मुखमा जिराको फोरन ”  बालबच्चा, घरपरिवारलाई धान्नुपर्ने, तिनीहरुको पढाईलिखाई, विहेवारीदेखि लिएर औषधि उपचार खर्च, घर व्यवहार चलाउन, दूई छाक र कर्जो टार्न निकै नै धौ धौ पर्दथ्यो सुनाउदै उनी विगत सझिन पुग्छिन् । श्रीमानको पनि त्यति कमाई हँुदैनथ्यो । यता बेच्ने सामग्रीको जोहो उता बालबच्चाको कचकच दिनभरी परिश्रम गर्दा पनि चैनको  सास फेर्न उतिकै गाह्रोे । 

अहिले विगत १५ बर्षदेखि गाउँघरमा श्रृंगारका सामानहरु दफालीको काम गर्दै आउँदा यसै पेशालाई विस्तार गर्नेक्रममा उनले एलजिसिडीपी कार्यक्रम अन्तर्गत जीविको सुधार कार्यक्रमबाट २० हजार रुपैयाँ कर्जा लिए । त्यो पैसाबाट उनले त्यसैमा चुडी लहठीका आइटम थपेर एउटा आर्कषक श्रृृंगारका पसल चलाउँदै मनग्गै आम्दानी गर्न थालेका छन् । यसले उनको मुहार नै फेरिएको छ । उनको ओठमा हाँसो छ ।

    धनुषाधाममा उनको चलयमान पसल छ । रामायणकालीन अख्यान अनुसार रामले भाँचेको शिवधनुको एक टुक्रा यसै स्थानमा खसेको जनविश्वास छ । धनुष मन्दिरको छेउमै उत्तरतर्फ लाग्ने गर्दछ साप्ताहिक हटिया सप्ताहमा ३ दिन अनि माघ महिनामा मकर मेला पनि जहाँ खूवै नै भीडभाड हुने गर्छ ।  भगवानपुर, तेज नगर लगायतका गाँउका साथै धनुषाधाममा आइतवार, वुधवार तथा शुक्रवार लाग्ने साप्ताहिक हटिया बजारमा त्रिपाल फल्ली ओछयाएर सेनूर, टिकुली, विन्दी लगायतका सम्पूर्ण श्रृंगार प्रसोधनका सामाग्रीहरु बेच्दै आएका छन् उनी । भारतको दक्षिणी सीमावर्ती वजार सुरसण्ड, सितामढी, वासोपट्टी, जयनगरवाट समानहरु  किनेर उनी ल्याउने गर्छन् ।

प्रत्येक वर्ष माघ महिनाको आईतवार र मंगलवार लाग्ने मकर मेलामा नेपाल र दक्षिणी सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका तीर्थालुहरु तथा बजारमा सवैला, रमनगरा, प्रसाही, सरसा, मंगलपुर, काशीपुर लगायतका १० भन्दा वढि गााँउका मानिसहरु दैनिक उपभोग्य सामग्री, तरकारी तेल नुन आदि खरिद विक्री गर्न आउने गर्छन् जसको ध्यान उनको पसलले एक चोटी अवश्य नै तान्छ  । ऐना, काइयो, पाउडर, तेल, सावुन, नेल पालिस, चुँडा, लहठी, टिकुली, रंगविरंगी कपाल बाँध्ने लगायतका हेयर वैण्ड तथा अन्य आकर्षक सौन्दर्य प्रसाधनहरु पसलमा फिजाएको हेरेर त महिलाहरुको मन नै लोभ्याउँछ ।  

    भीडभाडमा पनि हुलका हुल महिलाहरु उनको पसलमा झुम्मिने गर्छन् । पसलमा ओइरिएका महिलाहरु भन्छन् कुनै एउटा आइटम किनेपछि फेरी अर्को किनौ किनौ जस्तो लाग्छ । उनको पसलमा उभिने ठाउँसम्म हँुदैन् । यति मात्र होइन ग्राहकको चापलाई थेग्न समेत उनलाई हम्मे हम्मे परिरहेको हुन्छ । 

यस अघि त्यस्तो पसल थिएन । यसले गर्दा  ईमरजेन्सी जस्तो विहे, छेक्कामा समेत समान्य सौन्दर्यका सामान किन्न जनकपुर जानुपर्ने बाध्यतालाई चिर्दै त्यतिकै झन कुनै कुनै सामान त जनकपुर भन्दा पनि कम मूल्यमा पाइने भएकोले ग्रामिण र स्कुल कलेजका विधार्थीलाई अव चाहिँ सास्ती भोग्नु पर्दैन, उनको कथन छ । बजारको दिनमा सामान किन्नलाई गा्रहकलाई कुर्नु नै पर्ने हुन्छ । आखिर मानिसहरु पनि बजार आएपछि उसको पसलमा केही न केही नलिईकन त्यतिकै घर र्फिर्कदैन, स्थानीयहरु औल्याउँछन् । यही नै  हो उनको पसलको आकर्षण सस्तो पनि टिकाउ पनि । फैशनको दुनियाँमा ग्यारेण्टीको कुनै भरोसा नभएको वेला उनले कतिपय सामानमा ग्यारेण्टी पनि दिने गरेका छन् । यही नै हो उनको विशेषता ।

यतिकैमा उनको घरमा एक जना महिला उभिएर भन्छिन् “हम एगो ऐना लजाउ ?” एक अधवंैसे महिलाले उनलाई सोध्दैछिन् ।“ लजाउन इहो कोनो पुछबाला बात भेलै”। “ पैसा दोसर दिन देव ? ” “नै कोनो वात । लेकिन अग्गिला वजारके पच्छिला सेहो मोन पारिक द देव” उनले जवाफ फर्काइन् । बजार नभएको दिनमा उनको घरमै आउँछन् ग्राहक ।  

सौन्र्दय सामागी्र दिउँसो किन्न लाज मान्ने तराई मधेशका महिलाहरुको भिड त साझ छिपिदै  गएपछि हवात्तै बढ्न थाल्छ ।  आम्दानी हेरी हेरी हुन्छ जस्तै सिजन अर्थात् विहे, व्रतवन्ध, उत्सव, मेलाठेलाका वेला कम्तिमा ३००० हजारदेखि ५०० हजार आम्दानी हुने गरेको वताउँदै गाउँघरमा घुमेर वेच्दा २००० हजार जति आम्दानी हुने गरेको कुरा उनी औंलामा हिसाव जोड्दै भन्छिन् । यसैवाट घरखर्च, पाहुना अतिथीको स्वागत, लेनदेन, सरसापट, औषधिमूलो गरिन्छ भने वीच वीचमा गोस मासु, माछा लगायतका मीठो मसिनो समेत खाइन्छ । र उनी प्रत्येक बजारको दिन ५०० रुपियाँ साना किसान बैंकमा बचत गर्दै आएका छन् । अहिले सम्म उक्त रकम ७० हजार भन्दा माथि भई सकेको उनको अनुमान छ ।

    यतिकैमा सीमित हुँदैन् उनको दिनचर्या । २०६८ सालदेखि अहिलेसम्म उनी नै धनुषाधाम नागरिक सचेतना केन्द्रका संयोजक छिन् ।  सामाजिक परिचालक भुपेन्द्र कुमार मण्डलको सहयोगमा नागरिक सचेतना केन्द्रको बैठकमा उनीहरुले जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यू दर्ता लगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता, वालविवाहबाट हुने नकारात्मक असर, सरसफाई, शौचालय निर्माण, विकास निर्माण, योजना प्राथमिकीकरण तथा छनौट, गा्रमिण, सामाजिक मूद्धा तथा सरकारी कामकाजको विषयमा जमेर उनीहरु छलफलमा सहभागी हुन्छन् भने भएका निर्णयहरु दत्तचित्त भएर लागू समेत गर्छन् । सामूदायिक परिवार कल्याण संघ, जनकपुरक सहजिकरण तथा धनुषाधाम नगरपालिकाको तत्वाधानमा एलजिसिडीपी दोस्रो मार्फत उनी नेतृत्वको नागरिक सचेतना केन्द्रमा साना पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत तीन लाख पन्ध्र हजार रुपियाँ निकासा गरिएको जसको व्यापक सदूपयोग हुने कुरामा उनी विश्वास दिलाउँछिन् ।

यतिखेर उनका टोलमा ३५ दिनमै जन्मदर्ता गराउनेहरुको सँख्यामा हवात्तै वृद्धि भएको छ भने आफ्ना वालवालिकाको उमेर पुगेपछि मात्र विहे गर्ने सोचको विकास समेत भएको उनी वताउँछिन् । उनी आफै पनि करिव १ लाख रुपैयाँ खर्चेर शौचालय बनाएका छन् । सरसफाईमा पनि टोलवासीले त्यतिकै ध्यान दिन थालेको उनी वताउँछन् । उनी आफ्नो घरायसी, व्यावसायिक कामकाज सकेर वचेको समय सामाजिक गतिबिधि, सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले डाकेको वैठकमा सहभागी हुन्छिन् । नगरपालिकाले डाकेको बैठक तथा नगर परिषद्मा उनले आफ्ना विचार जोडदार रुपमा राख्ने गर्छिन् ।

जहिल्यै पनि आफूहरुले योजना प्राथमिकीकरण तथा छनौट मात्रै तर त्यसको सफल कार्यान्वयन नहुने केवल नेताको योजना लागू हुने विश्वास पलाउँदै गएको वेला उनी नेतृत्वको नागरिक सचेतना केन्द्रले पेश गरेको बसघारा सार्वजनिक दलान, सडक ग्राभेल मध्ये सडक ग्राभेल योजना पारित भएर कार्य समेत भएकोमा स्थानीयहरु हर्षित भएको उनी सुनाउछिन् ।नेपालको कानून अनुसार यहाँको साँचो नागरिक हुनलाई तथा अन्य सरकारी कामकाजका लागि नागरिकता अत्यन्तै महत्वपूर्ण कागजात भएकाले समयमै नागरिकता, मतदाता परिचय पत्र बनाई सक्नुपर्ने सन्देश दिँदै उनी हिँडछिन् ।

अहिले उनलाई यी सामाजिक गतिविधिहरुमा लाग्दा आफूले निकै नै खुशी एवं गौरवान्वित महसुस भएको अनुभव पस्किन्छ्न् उनी । यस्ता कार्यहरुमा लागेर आफूमा वुद्धि पलाएको,गाउँ समाजमा इज्जत तथा सम्मान बढेको बताउँदै तदारुकताका साथ लागे भने अझै अगाडि बढन सकिने विश्वास उनमा छ ।

उनको टोलमा लगभग ५०० घर धुरी छन् अहिले । जसमा दुसाध, मुसहर,मुसलमान, धानुक, चमार लगायतका दलित, जनजाति तथा पछाडि पारिएका जातिहरुको वाहुल्यता छ । यसरी सधैं दलितहरुकै वस्तीमा सकारात्मक सन्देश बाँडदै आएकी जरीना अहिले आफै सरकारी अड्डा आफिस गएर प्रमूख तथा कर्मचारीहरुसँग सरकारी कामकाज गराउन सक्ने भई सकेकी सामाजिक परिचालक मण्डल वताउँछन् ।

स्थानीय निकायको योजना तर्जुमा सम्वन्धि गोष्ठी तथा महिलामा हुने पाठेघरका समस्या सम्वन्धि लगायतका थुप्रै तालिम लिएका उनी काठमाण्डौ, विराटनगरबाट आएका सामाजिक तथा विकास क्षेत्रमा सँलग्न पाहुनाहरुलाई आतिथ्य सत्कार गर्नवाट उनी चुक्दैनन् । आफ्नै घरमा राखेर उनीहरुको लक्षित कार्यमा सहयोग गरेको भन्दै उनी थप्छिन् हाम्रो घरको विचार, व्यवहार तथा आतिथ्य सत्कार गर्दा एक जना पाहुनाले त्यसकै कदर स्वरुप वुहारीलाई सारी पनि उपहारमा दिएको उनी सम्झिछिन् ।

        गाँउको सामाजिक सद्भाव, सौह्रार्दता तथा सहिष्णुता कायम गर्नमा जरीनाले निकै नै महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कुरा गाँउलेहरु बताउँछन् । त्याग, साधना, संघर्ष,समर्पण, महान अठोट, दृढ संकल्प एवं पूर्ण प्रतिवद्धतका साथ निरन्तर कार्य गर्दै गएमा एक दिन सफलता अवश्य चुम्नेछ भने सन्देश उनी दिन चाहन्छिन् ।


२०७२ श्रावण २४ गते आईतबार

फोनबाटै तलाख

श्रीमानले फोनबाटै तलाख दिएपछि ससुराले अनैतिक सम्बन्ध 
राख्न दवाव दिएपछि पीडित भएकी महिला नगमा खातुन ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अन्य ठाउँमा जस्तै नेपालमा पनि मुस्लिम समुदायमा ३ पटक तलाख, तलाख, तलाख भन्दा वा बाहिर रहेका लोग्नेले श्रीमतीलाई लिखित वा मौखिक रुपमा दिएमा तलाख मान्य हुने चलन धनुषामा पनि जारी नै छ । यस्तै घटना जनकपुरमा पनि दोहोरिएपछि आफ्नो अंशको दावी गर्दै एक महिलाले आफ्नो हक र अधिकारको कुरा गर्दै अदालत सम्म जाने चेतावनी दिएपछि यस किसिमका कुरा सार्वजनिक भएको हो ।

स्थानीय कांग्रेसी नेता हविव मन्सुरीले जेठो छोराको बुहारीलाई घरबाट निकाला गरी छोरी एवं धनसम्पती समेत नदिई बुहारी नगमा खातुनलाई न घरको न घाटको अवस्थामा पुर्याई दिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका(१ निवासी मोहर्रम नदाफका २० वर्षिय श्रीमती नगमा खातुनको अवस्था घरको न घाटको भएको हो । उनको ससुराली धनुषा जिल्लाको औरही गाविसको कप्टौल हो भने जनकपुर उपमहानगरपालिको वार्ड नम्बर १६ स्थित कपलेश्वरमा समेत उनको घर छ । 

लोग्ने फिरोज मन्सुरी डेढ वर्ष भन्दा बढी समय देखि विदेश रहेको र ससुरा हविवले घरमा आफुलाई पटक पटक गरी चार पांग्रे वाल गाडी र अन्य सामग्रीहरु अझै पनि माँग्ने गरेको पिडित नगमाले बताईन् । उनले आफ्नो लोग्ने विदेश गईसके पछि आफुसंग  यौन सम्बन्ध कायम राख्नका लागि पटक पटक अनैतिक रुपमा दवाव दिदैँ आएको समेत उनले आरोप लगाईन् । 

यता घरमा लोग्ने नभएको र ससुराबाट बच्नको लागि ३ महिना पूर्व भारतको बैंग्लोर शहरमा गई आईटी शिक्षाका लागि अध्ययन गरिरहेको बखत माईती र घरमा आफु विरुद्ध केटासंग भागेको भनि झुठो आरोप लागई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी समेत दिएको कुरा जानकारी भए पछि आफु पढाई छाडी जनकपुर आई जिप्रका धनुषा धाउनुपरेको उनले बताईन् । घरेलु हिंसा र मानसिक यातनाको पिडाबाट आफु गुज्रिरहेको बखत ससुराले विदेशमा रहेको लोग्नेलाई समेत अनाप सनाप कुरा लगाई तलाख गराई दिएको उनले बताईन । र, हाल आफुलाई घरमा समेत बस्न नदिएको र छोरी समेत नदिईरहेको बताईन् । ससुरा हबिब मन्सुरीले घर प्रवेशमा पनि रोक लगाएपछि अन्यत्र बस्नु परेको दुखेसो समेत पोखिन् । 

    जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको पञ्चायतीमा आफु एक्लो परेको, ससुरा राजनीति गर्ने नेता भएका कारण सबैलाई दवाव र प्रभावमा लिएको कारण  यीनिहरुले एक्लौटीरुपमा म विरुद्ध एकाएक आक्रामक ढंगले प्रस्तुत भएको देख्दा आफ्नो होस हवास समेत गुमेको उनले बताईन । प्रहरीले काखापाखा नगरी न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा मलाई प्रहरीले समेत अन्याय गरेको उनले बताईन् । उनले भनिन् मलाई घरबाट निकाल्दा समेत मलाई मेरो छोरी र मेरो हक अधिकार समेत दिलाईदिनु पर्नेथ्यो । तर सो काम भएन, पिडित नगमाले दुखेसो पोखिन् ।

   

पीडित महिला रोजया खातुन । जेठाजु हविव अनसारीले 
यौन दुव्र्यवहार गरेको उनको आरोप छ ।

५ वर्षपूर्व नगमाको विहे हबिबको जेठो छोरो फिरोज मन्सुरीसंग भएको थियो । पढेलेखेको एक ईन्जिनीयरसंग विहे भएको भन्दै उनी तत्काल मख्ख परेकी थिईन् । दुवै जना राम्रैसँग जीवन जीउँने उनीहरुले सोचेका थिए । तर जसरी समय वित्दै गयो अनि मात्र उनले थाहा पाईन् की उनको लोग्ने ईन्जिनीयर नभई चालक हुन् । उक्त रहस्यको खुलासा भएपछि उनी मर्माहत भईन् ।

उनले यसरी आफ्नो दुखेसो सुनाईदैँ भनिन्,“ म पढे लेखेको केटी, मेरो विहे ठगी गरेर भयो । मेरो बुुबा आमाले मोटो रकम र १६ तोला सुनको जेवरात गहनाहरु दाइजोमा दिएको थियो । र, पनि मलाई सधैं दाइजोको लागि मानसिक यातना दिने काम भई रहयो ।” छोरी भएपछि मेरा ससुराले मलाई झन् गाली गलौज गर्ने, बेईज्जती गर्ने र दुव्र्यवहार समेत गर्ने गरेको उनले आरोप लगाईन् । उनले भनिन् जब मलाई मेरो लोग्ने विदेश कतार गएको १ वर्ष वित्यो अनि उसले मलाई अनैतिक सम्बन्ध राखेमा कुनै समस्या नहुने प्रस्ताव दिनका दिन राख्न थालेपछि आफु बाध्यतावश विहे पूर्व बस्दै आएको र पढाई समेत सोहि ठाउँमा गर्दै आएको भारतको बैंग्लोरमा जानु पर्यो । पिडित नगमाको अनुसार उनलाई करिब २ वर्षिय छोरी छिन् । 

न्यायका लागि पहल गरिदिन हार गुहार गर्दै भनिन् अब समाजले न्याय दिलाउन नसकेपछि आफु न्यायको लागि अदालत जानेछु । कतारबाट उनको श्रीमानले ३ पटक तलाख, तलाख, तलाख लेखेर पत्र पठाएकोले तलाख दिएको बताईन् ।  उक्त तलाख पत्र ससुरा हविवसंग रहेको उनले बताईन् ।

स्मरणीय रहोस् यस अघि पनि हविव मन्सुरीले पार्टी र पहुँचको आडमा भाईको श्रीमती रोजया खातुनलाई बालात्कारको प्रयास गरेको आरोप बाहिर आएको थियो । रोजया खातुनले जेठान हविवले बालात्कारको प्रयास गरेको आरोप लगाएकी थिईन् । उनले घरमा कोहि नभएको मौका छोपी जेठान हवीवले बलात्कारको प्रयास गरेको र सो क्रममा प्रतिवाद गर्दा उनको चस्मा खुट्टामा परि उनकै खुट्टाले भाँच्दा पनि म माथि नै उल्टै प्रहरीमा मुद्दा दिईएको भनेर उनले बताएकी थिईन् ।

औरही गाविस वडा नं. ७ कि रोजया खातुन आफु घरमा सुतिरहेको बेला साउन ४ गते दिउँसो २ बजे तिर जेठान हविब मंसुरीले आफुसँग यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन । खातुनका लोग्ने सविर मंसुरीले यसअघि घरायसी विवादका कारण दाजुले आफ्नो श्रीमतिलाई यौन दुव्र्यवहार गरी लज्जित बनाएको बताएका थिए ।

हविव अन्सारी नेपाली कांग्रेस धनुषाको क्षेत्र नं.२ को क्षेत्रिय प्रतिनिधि हुन । शिव चौकमा पाकिजा बस्त्रालय नाउँले कपडा पसल संचालन गरिरहेका छन् । बुहारीले लगाएको आरोपका सन्दर्भमा हविव भन्छन,“ मेरो छोरोले उनलाई तलाख दिईसकेको छ । र, जेष्ठ २२ गते मेरो बुहारी मेरो घरको सुन चाँदी, लताकपडा सहित रुपैयाँ लिएर आफ्नो प्रेमिसँग भागेको थियो । एक सप्ताह पछि जानकी प्रहरी चौकीमा भएको छलफलमा समेत उनी आफ्नो प्रेमिसँग जाने बताईसकेकी छिन । उनले म माथि लगाएको सम्पुर्ण आरोप झुठो हो ।” 

    त्यसैगरी भाई बुहारीले लगाएको आरोप सम्बन्धमा हविव भन्छन,“ हामी दाजु भाईहरु अलग भएको १० बर्ष भईसकेको छ । मेरो घरमा उनीहरु बसिरहेको अवस्थामा घर खाली गर्न भन्दा आफुलाई उनीहरुले उल्टै कुटपिट गरेको तथा यौन दुवर््यवहारको आरोप लगाएर मेरो चरित्र हत्या गर्ने तथा मेरो घर खाली नगर्ने भाई र भाई बुहारीको षडयन्त्र हो ।” घटनाको वास्तविकता के हो स्थानीय प्रहरी प्रशासनले सत्य तथ्य बाहिर ल्याई दोषीलाई कारवाही गरिनुपर्दछ भने पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्दछ । राजनीतिक प्रभावमा सत्य तथ्य दविनु हुँदैन ।



२०७२ श्रावण २४ गते आईतबार

सिमाङ्कन बिनाको संविधान कानुनी रुपमा अवैध हुन्छ ः राम नगिना सिंह, पुर्व न्यायाधीश, सर्बोच्च अदालत

सर्बोच्च अदालतका पुर्व न्यायाधीश राम नगिना सिंहले यथास्थितिमा सर्बोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशको बर्खिलापमा सिमाङ्कन विनाको संविधान जारी गरे त्यसले कानुनी रुपमा वैधानिकता नपाउने बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका सिंहले द एक्सक्लुसिभ सँग गरेको कुराकानीमा अलग देशको माग गलत रहेको तथा प्रदेश माग्दा मधेसी समुदायले फराकिलो भएर आफ्नो दावी अगाडी वढाउनु पर्ने बताएका छन् । प्रदेश निर्धारण भएपनि त्यसलाई टिकाउन पहाडको स्रोत सम्पदा समेत आवश्यक पर्ने हुनाले पहाड सँगै जोडिएर प्रदेश निर्धारण हुनुपर्ने उनको तर्क छ । द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले पुर्व न्यायाधीश सिंह सँग संविधानका विभिन्न विषय बस्तुमा गरेको बार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः

प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
भविष्यमा आउने संविधानको प्रारुप हो, प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान । जनताको राय सुझावका लागि प्रकाशित भयो । त्यो राम्रै कुरा हो । त्यसबाट जनताले कमसेकम यो थाहा पायो कि संविधानमा जनताले के कस्ता अधिकार पाउँदैछन् । जनताले कहिँ उल्लेख्य रुपमा विरोध पनि गर्यो भने उल्लेख्य सहभागिता पनि भयो ।
संघीयताको सवालमा आठ वटा प्रदेश त लेख्यो तर त्यसको आकार प्रकार, सीमाङ्कन, नामाङ्कन यो सब केही भएन । परिणाम स्वरुप जनताबाट पनि के आवाज आयो भने सीमाङ्कन र नामाङ्कन सहित संघीय प्रदेश सहितको संविधान नै उपयूक्त हुन्छ । त्यो विनाको आएको संविधानको अर्थ के हुन्छ भने एउटा बच्चा जन्मियो, जसको शीर, लिङ्ग केही पनि छैन । जसबाट त्यो बच्चा महिला हो वा पुरुष हो भन्ने छुट्याउनै नसक्ने जस्तो बच्चा जन्मिनुको केही अर्थ हुँदैन ।
सर्बोच्च अदालतले सीमाङ्कन बीना संविधान जारी नगर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि राजनीतिक दलहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी मान्दैनौं भन्नुलाई सर्बोच्च अदालतकै एक जना पुर्व न्यायाधीशका रुपमा तपाईले कसरी लिनु हुन्छ ?
सर्बोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको सवालमा जसरी आदेश मान्दैनौं भनेर राजनीतिक दलहरुले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी भन्नु भयो, यो पुरापुरी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति हो । जुन संविधानलाई मानेर अहिले सम्म काम कारवाही भईरहेको थियो, अहिलेको अन्तरिम संविधान भनौं वा पहिलेको संविधानहरु । त्यो संविधानहरुमा के भनिएको छ भने देशमा एउटा सर्बोच्च अदालत हुनेछ जो कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय हुन्छ । र, त्यसले गरेको निर्णय, आदेश सरोकारवाला, सरकार सबैको लागि बाध्यकारी हुन्छ । अब प्रश्न उठ्छ की अदालतले गरेको आदेशमा चित्त बुझ्दैनन भने त्यसलाई निरस्त गराउनको लागि प्रक्रिया पनि कानुनमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यो फाइनल आदेश होइन, अन्तरिम आदेश भएकाले त्यो प्रक्रियामा गएर च्यालेन्ज गएर अर्को पक्ष जाँदा निरस्त पनि गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यो बाटो अपनाउनु पथर््यो । त्यो नअपनाइकन, त्यो संसदको अधिकार क्षेत्रको कुरामा अदालतले प्रवेश गर्यो त्यसकारण हामी मान्दैनौं भनेर राजनीतिक दलहरुले एउटा छुट्टै व्याख्या गर्नु अभिव्यक्ति देशको संचालन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट आउँछ भने यो देशको लागि धेरै ठुलो दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ । र, जुन देशमा न्यायपालिका प्रति यसरी निगेटिभ कुरा गरिन्छ भने त्यहाँ इम्पयूनिटी बढेर जान्छ । जहाँ न्याय पाइन्छ, न्याय दिइन्छ त्यहाँ इम्प्यूनिटी हुँदैन । र, न्यायकर्ता कुनै धर्म, कुनै जात, कुनै वर्ग, क्षेत्रबाट बाँधिएको हुँदैन । म न्यायाधीश हुँ, मैले शपथ लिएको छु, शपथको आधारबाट जो सामने आएको इस्यूमा आफ्नो बुद्धि विवेक अनुसार मैले न्याय निरुपण गर्नु पर्छ भन्ने कुराबाट मात्र न्यायाधीश बाँधिएको हुन्छ । त्यसमा दायाँ बायाँ भन्नु हुँदैन ।
तर भनियो नि । मधेसी न्यायाधीश, मधेसी निवेदक, मधेसी वहसकर्ता कानुन व्यावसायी भनेर त्यो अन्तरिम आदेशको खुलेआम खिल्ली उडाइयो नि ?
यसमा त्यस अनुरुपको शव्द प्रयोग गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यो निर्णय गर्ने व्यक्तिको मात्र अपमान होइन, समग्र देशकै अपमान हो । सर्बोच्च अदालत देशको एउटा धरोहर हो । आफ्नो हाइजेस्ट कोर्टको जुरिडिएसनलाई लत्याउनुको भनेको अर्थ, आदेश गर्ने व्यक्ति माथि आरोप लगाउनुको अर्थ के हुन जान्छ भने त्यहाँको न्याय व्यवस्था नमान्नु हो । न्याय व्यवस्था अराजक हुन जान्छ । पराकाष्ठा नै नाघ्छ । त्यसमा चित्त बुझेको छैन भने अदालतबाटै निरस्त गराउन सकिन्छ ।
तर, सरकार त त्यो बाटो पनि गएको देखिँदैन ?
सरकारको त्यो पार्टमा म गल्ती देख्छु । सरकारले त्यो बाटो नअपनाउनु गलत हो ।
तपाईलाई के लाग्छ, सर्बोच्च अदालत साँच्चै संविधानसभाको कार्याधिकार क्षेत्रमा पसेकौ हो त ?
सर्बोच्च अदालतको सामुन्नेमा जो निवेदन आयो, चाहे त्यो मधेसीले ल्याओस वा पहाडीले (त्यो फिलिङ्ग ल्याउँनु नै हुँदैनथ्यो) । एउटा वकिलले लग्यो, संवैधानिक इस्यूलाई लिएर । र, एउटा सर्बोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले आदेश गर्यो । चाहे त्यो मधेसी वा पहाडी जो सुकै होस । त्यो कुर्सीमा वसिसकेको व्यक्ति न्यायाधीश हुन्छ, जात हुँदैन । त्यसको कुनै धर्म हुँदैन । आदेशमा चित्त बुझेको छैन भने कानुन बमोजिम जुन प्रक्रिया छ त्यस प्रक्रियामा जानु पथर््यो । त्यो प्रक्रियामा गएको भए त्यो भन्दा लार्जर बेन्चमा पेश हुन्थ्यो । लार्जर बेन्चलाई त्यो आदेश यहि सही होइन भन्ने लागेको अवस्था आउँथ्यो भने त्यसलाई निरस्त पनि गर्न सक्थ्यो ।

एकातर्फ सरकारले त्यो प्रक्रियामा गएर उक्त अन्तरिम आदेशलाई निरस्त गराएन र, अर्को तिर उक्त आदेशको वर्खिलापमा गएर सीमाङ्कन विना संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्यो भने त्यो संविधानले कानुनी रुपमा वैधता पाउँछ कि पाउँदैन ?
जुन कुरा उल्लेख गरेर सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दियो, त्यो अन्तरिम आदेश अहिले पनि जीउँदैछ । त्यो आदेशलाई भ्याकन्छ गर्नको लागि कुनै पक्ष अदालतमा गएन । यही अवस्थामा संविधानको मस्यौदा तयार गरेर एउटा त्यो आधारमा कि राजनीतिक कुरा हो, अदालत त्यसमा प्रवेश गर्नु हुँदैनन्यो, यो संसदको कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गर्नु हुँदैन्थ्यो, यो  संसदको कार्यक्षेत्र भित्र प्रवेश गर्यो भनेर भन्ने अधिकार पनि त्यही सर्बोच्च अदालतको मात्र थियो । र, जुन न्यायाधीशले त्यो आदेश गर्यो उसले आफैले भन्न सक्दैन । उक्त कुरा त्यस भन्दा हाइयर केही अर्थात सिङ्गल बेन्चबाट भएको छ भने डिभिजन बेन्चबाट निरस्त हुन्छ अथवा कसको बेन्चमा दिने भन्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा निहित हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले यदि त्यो लार्जर बेन्चबाट आदेश हुुनपर्ने हो अगर महसुस गर्छ भने त्यस तर्फ पठाउन सक्छ । तर, म मान्दै मान्दिनँ, राजनीतिक रुपमा प्रवेश गर्यो, मधेसी न्यायाधीश थियो, मधेसी वकिल थियो, भन्ने कुरा भन्नु हुँदैन्थ्यो । यसको अर्थ आफ्नै देशको सुप्रिम कोर्टको अवहेलना गर्नु हो । अथास्थितिमै रह्यो भने जुन दिन त्यो मुद्दा पेशी चढ्छ, लिखित जवाफ पनि गएन, भ्याकेट पनि गराएन भने, न्यायाधीश समक्ष प्रस्तुत पेपरको आधारमा उसले निर्णय गर्छ । र, निर्णय गर्न वाध्य हुन्छ की यसमा अन्तरिम आदेशको पालना नगरीकन, काम कारवाही आदेशबाट रोकिएको थियो, त्यसलाई अगाडी बढाएको हुनाले सम्बन्धित व्यक्तिले आदेशको मानहानी गरेको छ । मलाई लाग्छ मानहानी तर्फ पनि मुभ भएको छ ।

प्रष्ट भएन, कानुनी रुपमा त्यो संविधान वैध हुन्छ कि हुुँदैन ?
अटोमेटिकली त त्यो संविधान अवैध हुँदैन । तर, त्यस कारवाही अगाडी वढ्न सक्छ मलाई लाग्छ जुन पक्षले (अर्थात निवेदकले) संविधान जारी भएपछि, जुन जुन कुराको अभाव देखाइएको छ, आदेशमा त्यस विपरित जारी भयो भने जान सक्छ । र, त्यो पक्ष सुप्रिम कोर्टमा गयो भने सुप्रिम कोर्टले निर्णय गर्न सक्छ ।
अर्थात, त्यसो भयो भने संविधानले वैधानिकता पाउँदैन ?
न्यायाधीशले नै निर्णय गरिदियो भने त जारी भएको संविधान अवैध हुन्छ नै । सर्बोच्च अदालतले यदि बोल्छ की यो अवैध हो भने मात्र अवैध हुन्छ । नबोलुन्जेल जो विचाराधिन छ, स्वतः अवैध हुँदैन ।

अहिलेको अन्तरिम आदेशले जसरी बोलेको छ, भोली त्यो आदेशानुसार भएन भने त अवैध हुन्छ नि, होइन ?
त्यसको लागि सम्बन्धित पक्ष अदालतमा जानै पर्छ एउटा कुरा इमेजिन गरौं, सम्बन्धित पक्ष भएन अन्तरिम आदेश पनि ‘एज इट ईज’ रह्यो, संविधान जारी भयो । यो बीचको कडीलाई लिएर, यसको विपरित संविधान जारी भयो उक्त संविधानलाई अवैध घोषित गरी पाउँ भनेर यदि कोही गएन भने स्वतः अवैध हुँदैन । जानु पर्छ । अदालत आफै केह ीगर्न जाँदैन । उसको सामुन्ने जुन इस्यू आउँछ त्यसमा ऊ बोल्छ । जुन न्यायाधीशले त्यो आदेश गर्नु भएको छ त्यो न्यायाधीश आफै फेरी अधिकार ग्रहण गरेर अगाडी बढ्दैन । त्यसमा जानु पर्यो । पेश हुनु पर्यो । अनि मात्र उहाँले बोल्नु हुन्छ ।

तपाई पुर्व न्यायाधीशका साथ साथ एक जना मधेसी समुदायका नेपाली नागरिक पनि हुनु हुन्छ । मधेसीले अधिकार यो संविधानबाट पाइरहेका छन् त ? तपाईले के देखिरहनु भएको छ ?
यसमा विभिन्न कुरा छ । अधिकारका लागि ३० दलिय ३३ दलिय मोर्चा बन्यो । के के सहमति गर्दै मोर्चा बनेको थियो । तर, त्यसै मोर्चाको सहयात्री मध्ये एउटा फुट्यो । त्यो किन र कसरी  फुट्यो, यो गर्भको कुरा हो । म राजनीति जीव पनि होइन । सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भनेर भनिएको थियो । तर, अहिले जुन किसिमको सिनारियो बनिरहेको त्यसमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर नागरिकको राय संकलन गर्ने भनियो । उल्लेख्य रुपमा सहभागी पनि भए । सहयात्री पनि भएनन् । विरोधको दुइटा स्वरुप हुन्छ, एउटा प्रत्यक्ष रुपमा विरोध गर्नु कि म यसमा भाग लिदिनँ, अर्को भाग लिएर यो यो कुरामा मेरो चित्त बुझेको छैन भनेर भन्नु पनि हो । अर्थात असहमति जनाउनु पनि हो । ती विरोधहरुको बावजुद पनि सबै कुरा समेटनेतिर यिनीहरु तयार छैनन् । यिनीहरुलाई हतार छ । श्रावण ३२ गते भित्रै संविधान जारी गर्नु पर्छ, अरु पछि हुँदैजान्छन् भनेर भनिरहेका छन् । नत्र भने संविधान बन्दैन भनेर डर यिनीहरुलाई सताईरहेको छ । त्यो डरको पछाडी आफ्नो केही स्वार्थ लुकेको प्रष्ट देखिन्छ । यिनीहरु हतारिएकै संविधान जारी गर्ने पक्षमा छन् कि भन्ने आशंका देखिन्छ । अरु कुरालाई पछि होला । आयोग गठन गरेर गरौंला आयोगको रिपोर्ट अनुसार गरौंला ।
सानो तिनो कुरा जस्तै धर्म निरपेक्ष हुने कि हिन्दु राज्य हुने मलाई लाग्छ बीचको कडी धार्मिक स्वतन्त्रता उल्लेख गर्छन होला । नागरिकताको सवालमा विभेदकारी व्यवस्था राखिएको छ । आमा र बुवा मध्ये कोही एक जना मर्यो भने त्यो नागरिकले अंगिकृत नागरिकता पाउनेछ । अंगीकृत पाउनुको अर्थ त्यही मस्यौदामा प्रष्ट लेखेको छ की यो, यो कुरामा जान पाउँदैन । परिणाम के हुन्छ भने मधेसी झाडु लगाउनमा मात्र जान्छ । तर, डेभेलपमेन्छ के देखिएको छ भने आमा र बुवाको ठाउँमा आमा वा बुवा गर्ला भने मलाई लागिरहेको छ ।
शासकीय स्वरुप यिनीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदैन । हालको संसदीय व्यवस्थामा नै जान्छन होला । अब सुशिल कोइरालाको भनाई कति कारगर हुन्छ, उहाँ भन्दै हुनु हुन्छ, सीमाङ्कन, नामाङ्कन सहितको संविधान आउनु पर्छ । आउँछ भनेर भन्नु हुन्छ । आउनु पर्छ भनेर भनिरहनु भएको छ । अर्थात यो अरुको काँधमा बसेको छ । त्यसकारण उहाँले यस्तो शव्दको प्रयोग गरिरहनु भएको छ ।
मधेसी, दलित, जनजाती, आदिवासी, महिला, सबैले विरोध गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो स्वार्थ पुर्ती गर्न संविधान जारी गरिहाले पनि त्यो संविधान टिकाऊ हुन सक्दैन भन्ने विरोध भईरहेको छ । त्यसो भयो भने देश फेरी द्वन्द्वमा धकेलिन्छ कि धकेलिदैन ? तपाईले प्रायः प्रयोग गरिरहनु भएको शव्द ‘सदावहार संक्रमणकाल’  रहने नै भयो नि त ?
 अहिले हेर्नुस जति पनि राजनीतिक दलहरु छन् त्यसमा रहेका दलित, जनजाती सबैले आफ्नो दल विर्सिसकेका छन् । सब एउटै प्लेटफर्ममा उभिएका छन् । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भएको अधिकार बमोजिम आएन भने हामी मान्दैनौं भनेर भनिरहेका छन् । यसबाट दुइटा कुरा सिख लिनु पर्छ । प्रत्येक पार्टीलाई यो हक छ की तिमीलाई आफ्नो नेता त्यस बेला सम्म मात्र मानिरहेका छौं जुन बेलासम्म हाम्रो स्वार्थ पुरा गर्छौंं । अर्थात अधिकार दिन्छौं । मेरो अधिकार स्वार्थ विपरितको काम हुन्छ भने हामी वगावत पनि गर्न सक्छौं । अगर सबै दलको दलित, जनजाती, आदिवासी, मधेसी सबै एकै ठाउँमा उभिएर बगावत गर्यो भने देश त अर्कौ ठाउँमा जान्छ नै । त्यसलाई रोक्न फेरी देशलाई धौ धौ पर्न सक्छ । त्यसकारण तपाईको पत्रिका मार्फत म यो देशको संचालनकर्ताहरुलाई के अनुरोध गर्छु भने संविधान साउन मसान्तमै आउनु पर्छ त्यस पछि आउँदा खतरा हुन्छ भन्ने नसोचिदिनुस । राम्रो आओस । सके सम्म सबैको कुरा समेटनुस । एक, दुई, तिन गरेर सबै कुरा संविधानमा अटाउन सक्दैन यो संसारमा । परिमार्जित हुँदै जान्छ । तर मुख्य अधिकार दिएर जानु पर्छ ।
तपाई सर्बोच्च अदालतको एक जना न्यायाधीश भईसक्नु भएको छ । चार जना मधेसी प्रधानन्यायाधीश पनि भईसकेका छन् । अहिले न्यायसेवा समानुपातिक समोवशी भएन भनेर पनि भनिएको छ । के साँच्चै समावेशी गरिएको छैन ?
समावेशी छैन भन्ने कुरा निर्भर कहाँ गर्छ भने २००८ सालको अन्तरिम संविधान लिनुस, चाहे २०१९ सालको संविधान लिनुस , २०४७ सालको, अहिलेको अन्तरिम संविधान लिनुस वा त्यो संविधान जो बन्यो तर जारी हुन सकेन २००४ सालको राणाले एउटा कानुन बनाएको थियो, त्यहीबाट समावेशीताको कुरा आएको छ । संविधानमा समावेश हुने सबै कुरामा समावेशीता उल्लेख थियो तर जारी हुन सकेन । हेर्नुस पहिलेको संविधानहरुमा समावेशी हुन्छ भनेर कहिँ पनि उल्लेख थिएन, तर कसरी समावेशी हुन गयो । यो के मा निर्भर गर्छ भने संविधानको व्याख्या गर्ने व्यक्ति को हुन्छ ? त्यसमा हिडेन अर्थलाई निकालेर अगर प्रयोग गर्यो भने राम्रो हुन्छ । त्यो शव्द र अर्थलाई नबुझिकन व्याख्या गर्यौ भने देशको लागि बडो दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ।
प्रष्ट गरि भनिदिनुस न, कसरी दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ?
जर्मनीको जुन संविधान थियो, संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट डेमोक्रेटिक संविधान थियो । त्यही संविधानले नै हिटलरलाई जन्म दियो । डेमोक्रेटिक र उत्कृष्ट संविधान भएपछि हिटलर त नजन्मिनु पर्ने थियो, तर जन्मियो । त्यो संविधानले नै जन्मायो । त्यसकारण कुनै पनि संविधान आफै राम्रो÷नराम्रो हुँदैन । प्रयोगकर्ताले कसरी र कुन मनसायले प्रयोग गरिरहेको छ त्यसमा भरपर्छ । त्यसैले समावेशी लेख्दैमा समावेशी हुन्छ र नलेख्दैमा हुँदैन भन्नेपनि हैन ।

त्यसोभए समावेशी शव्द नलेख्दा पनि उपयूक्त नै हुन्छ त ?
समावेशी नलेखिएको हुनाले म समावेशी गर्दैन भन्नु संविधानको गलत व्याख्या गर्नु हो । तपाईले पहिले नै स्वीकार गरिसकेको सबै वर्ग समुदाय (कति पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमै उल्लेख गरेका छन् भने कतिले निर्णय नै गरेका छन् ।) जुन अन्तरिम संविधानमै पनि उल्लेख छ । त्यसलाई समावेश गर्नै पर्ने हुन्छ । यदि त्यसो भएन भने देशको लागि दुर्भाग्यपुर्ण हुन्छ ।
मानौं, तपाईसँग कुनै वर्ग पनि खुश छैन भने तपाईले कसको लागि संविधान बनाई राख्नुभएको छ । जो कुर्सीमा बस्छ त्यसको लागि ? उसको लागि संविधान त चाहँदै चाँहदैन । संविधान त जनताको लागि चाहियो ।
झन् समावेशीको नाउँमा पहिले देखि यो देशमा शासन सत्ता चलाउँदै आएका खस आर्यहरुलाई परिभाषित नै गरेको छ । यसलाई के भन्नु हुन्छ ?
हाँस्दै...। यो मैले पनि बुझ्न सकेको छैन कि खस आर्यलाई मात्रै किन परिभाषित गरिएको हो । यो झन् झगडा लगाउने स्थिति भयो । त्यसैले त दलित जनजातिहरु अहिले सडकमा आएर विरोध गरिरहेको छ । यो जानी जानी झगडा लगाउन खोजेको हो । आशा राखौं, यो सामसुम हुन्छ र देश शान्तिको बाटोमा अगाडी बढ्छ ।

जसरी राज्यले बन्दुकको बलमा मस्यौदामा जनताबाट सुझाव संकलन गर्ने जुन  किसिमले नाटक गर्यो तर पनि मधेसका कतिपय जिल्लाहरुमा त्यसको विरोध मात्र भएन बन्दुक संग डटेर सुझाव संकलनलाई पुरापुरी अस्विकार नै गरिदियो । यदि भोली राज्यले बन्दुककै भरमा जनताको अधिकार वेगरको संविधान जारी गरि लागु गर्न खोज्यो भने त्यसले देशमा ठुलो द्वन्द्व निम्तियाउने अवस्था देखिन्छ । मधेसमा त झन् कतिसम्म कुरा उठ्न थाल्यो भने प्रदेश नदिए अलग देशकै संविधान निर्माण गरिनेछ भनेर भन्नुले कस्तो द्वन्द्व निम्तिने देख्दै हुनुहुन्छ तपाई ?
जुन बेलामा पञ्चायत काल थियो त्यसबेलामा मधेसका एक जना नेताले के भाषण दिनुभएको थियो भने यस्तै किसिमको रबैया रह्यो भने तराईका २५ जिल्ला टुक्रिन पनि सक्छ । टुक्रेर अन्तै गएर मिल्न पनि सक्छ । उनको इसारा इन्डिया तिर थियो । त्यतिबेला मैले समिक्षा पत्रिकामा एउटा लेख लेखेको थिएँ । प्रत्येक हिन्दुहरु आफ्नो घरमा पुजा गर्छन् । पूजा सुरु गर्नुभन्दा अगाडी स्वक्ष र पवित्र गर्नका लागि गंगाजल चाहिन्छ । त्यो नभईकन हुँदैन । अनि गंगाजल मगाइन्छ । त्यो गंगामा पनि के भन्या छ भने विभिन्न ठाउँबाट होइन कि अमुक ठाउँबाटै लिएको गंगाजल शुद्ध हुन्छ । गंगा गएर गंगासागरमा मिलेको छ । गंगा सागरबाट कसैले जल ल्याएर प्रयोग गर्दैन । गंगाबाटै ल्याउछ ।
हिन्दुस्तान एउटा समुद्र हो । नेपाल एउटा सानो नदि मात्र हो । यो २५ जिल्ला अगर टुक्रिएर हिन्दुस्तानमा मिल्यो भने त्यो अस्तित्व कहाँ जान्छ । त्यो समुद्रमा विलाएर जान्छ । ठिक छ थिचोमिचो छ । नभएको होइन । हामी यहीँ जन्मेका छौं, हुर्केका छौं । आफ्नो थातथलोबाट यताउती गएका छैनौं । पहिले जुन शासक थियो, उसको शक्ति विस्तारै घट्दै गएको छ । अनि खुम्चिदै पनि गएको छ । अहिले पनि भारतको कोनहारा घाटमा हाजिपुर पर्छ, त्यहाँ गंगा र नारायणीको संगम छ । अहिले पनि त्यहाँ नेपाली छाउनी छ । यसको अर्थ गंगा किनार सम्म नेपालको भु भाग थियो । टिस्टा सम्म पनि भु भाग थियो । आज त्यहाँ सम्म किन छैन नेपालको जमिन ? आफ्नो शक्ति घट्यो । देशको शक्ति घट्यो । शासन कर्ताको शक्ति घट्यो । सम्हाल्न सकेन । अनि खुम्चेर आयो ।
संविधानमा हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित हुँदैन भने त्यसको विरोध हुनुपर्छ । तर, त्यहाँबाट टुक्रेर अलग जान्छौं भनेर अभिव्यक्ति दिनु सहि होइन । यसको अर्थ हो आफ्नो जन्मभुमिलाई लत्याउनु । मानौं इण्डियाले यो सबै जग्गा हडपेर लियो भने के मेरो सबै कुरा बदलिन्छ ? हामी त्यहाँ पनि दोस्रो तेस्रो दर्जाको नागरिक नै रहनेछौं ।

अलग देश हुनुको अर्थ भारतले विलय गर्नु नै हो त ?
 किन विलय गर्दैन । मधेसको क्षेत्रफल कति हुन्छ ? त्यसैले भारतले आफ्नो देशमा विलय गराईहाल्छ नि । अनि तपाईको स्वतन्त्र देशको अस्तित्व कहाँ रहन्छ ? जुन तपाईले गर्बका साथ भनिरहनु भएको छ कि हामी कहिल्यै परतन्त्र भएका छैनौं, त्यो त भन्न पाउनु हुन्न । हो, शासन कर्ताले विभेद गरिरहेका छन् । त्यसको विरोध हुनुपर्छ । टुक्राएर जाने कहाँ । यो जमिन उठाएर चन्द्रमामा त लग्ने होइन । इण्डियाले तपाईलाई पर्खाल लगाएर यो तिम्रो टेरिटोरी भयो, यसमा कहिँ कोइ हस्तक्षेप गर्दैन भनेर भनि दियो भनेपनि के विकास हुन्छ ? तपाई अझ ल्याण्ड लक्ड हुनुहुन्छ । अंग्रेज जाने बेलामा राणाहरुले समुद्रको बाटो मागिदिएको भए विकास हुन्थ्यो । तर, त्यसो भएन । आज नेपालको के गति छ हेर्दैहुनु हुन्छ । समुद्रीबाटो छैन त्यसैले थिचोमिचोमा पर्नुभएको छ । व्यापार घाटा त्यसैले छ । भन्सार र मालपोत कति हुन्छ र तपाई देश चलाउनु हुन्छ । बरु संघले पनि धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा पनि विचार गर्नु आवश्यक छ । ल ठिक छ, संघ बन्यो । ८ प्रदेश नै बन्यो । गभर्नर हाउस, हाइकोर्ट, मुख्य मन्त्रि, विधायिका, आफ्नै प्रहरी, आफ्नै सबै पुर्वाधारहरु बनाउनु पर्यो । यो धान्ने अर्थ कहाँबाट आउँछ ? विरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज लगायतको भन्सार तपाईकै भयो भने के त्यही भन्सारबाट मात्र प्रदेश चल्न सक्छ । सक्दैन । त्यसकारण संघको घोषणा भएपनि सबै संघलाई अगाडी वढ्नका लागि केन्द्रले कम से कम २५ बर्षसम्म फिडअप गर्नुपर्ने हुन्छ । होइन भने संघ टिक्दैन । अर्को कुरा मानौं मधेसले भन्सार दिँदैन र पहाडले विजुली दिँदैन भने विकास मात्र रुपैयाँले त हुँदैन । उर्जा त चाहिन्छ नै । उर्जा भएन भने विकास कसरी हुन्छ ।

संघ भोली टिक्ला न टिक्ला, भविष्यको कुरा हो । अभ्यास गर्दै गएपछि हुने कुरा हो । तर, अहिले संघ आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरामै ठुलो शंका देखिन्छ । त्यसकारण प्रदेश नभए देशको कुरा उठाईरहेको देखिन्छ । अधिकार सम्पन्न प्रदेश भयो भने अलग्गिन्छु भनेर कसैले भनिरहेको छैन नि ?
संघीयतालाई लिएर राजनीतिक दलले भद्र सहमति गरेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा दिनै पर्ने हुन्छ । हेर्नुस संघ हुन्छ नै । तर, त्यसलाई टिकाउन केन्द्रले कम से कम ५ चुनावसम्म मद्दत गर्नै पर्छ । जसरी जन्म लिएको बच्चालाई आमाले अगाडी वढाउँछ, त्यतिबेला सम्म जोगाएर राख्छ जब सम्म आमालाई लाग्दैन कि यो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्यो । त्यसरी नै संघ जन्माउने केन्द्रले पनि त्यतिबेला सम्म मद्दत गर्नुपर्छ जब सम्म प्रदेश आफ्नो खुट्टामा उभिन योग्य हुँदैन ।

सिमाङ्कन हुँदा पुर्व पश्चिम वा उत्तर दक्षिणमा विवाद देखिन्छ । मधेसले पुर्व पश्चिम मागिरहेको छ । शासक वर्गले उत्तर दक्षिणको कुरा गरिरहेका छन् । र, जसरी तपाईले सामथर््य र आर्थिक सम्भाव्यताको कुरा गर्नुभयो, त्यसले सिमाङ्कन उत्तर दक्षिण नै हुँदा राम्रो हुन्छ भनेर भन्न खोज्नु भएको हो ?
यो बुझाईमा निर्भर पर्छ । चाहे उत्तर दक्षिण गर्नुस या पुर्व पश्चिम गर्नुस, तपाई आफैले स्वीकार गर्नुभयो कि हाइवे सम्म मात्र हाम्रो हो भने त्यो त गलत हो । तपाईको देश त हिमालयको काँखसम्म छ नि । तपाई कन्भिन्स हुनुभयो कि हाइवेसम्म मात्र तपाईको अधिकार छ । यो संकुचित विचार भयो । यसले मधेसलाई घाटा हुनेछ । सगरमाथा पर्वत तपाईको होइन । बन जंगल , नदि नाला, जडीबुटी सबैमा तपाईको बराबरीको अधिकार छ । आफ्नो अधिकार राख्नु पर्यो । भेदभाव पनि हट्छ । त्यो मिक्सभएपछि हट्छ । दुवै एक ठाउँमा बसेपछि एक अर्कोको फिलिङ्ग थाहा हुन्छ र विस्तारै भेदभाव हट्छ । मेची देखि महाकाली सम्म मानौं दुईटा वा तिनवटा प्रदेश बनाउनु हुन्छ । त्यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ ? सबै स्रोतहरु पहाडमा छन् । त्यो स्रोत मधेसले किन्ने । तपाईले पनि भन्सारबाट जाने सामान रोकिदिन्छु भनेर घुर्की लगाउनु होला । खाली गुडेर मात्र सामान जाँदैन । उडेर पनि जान्छ । त्यसमा पनि तपाई भन्नु होला कि म स्पेस बन्द गरिदिन्छु । जस्तो इण्डियाले पाकिस्तानको स्पेस बन्द गराएर सरेण्डर गराउन लगाएको थियो । अबको यूगमा त्यो चल्छ । भुमण्डलीकरण को युगमा त्यो सम्भव छैन ।
 जसरी बर्लिनको वाल जनताले धेरै समय पछि भत्काए । त्यो वाल भत्किनुभन्दा पहिले कसैलाई पनि विश्वास थिएन । आमा उत्ता र छोरा यता । श्रीमति उत्ता र लोगने यता । र धेरै दिन पछि यता उती दुवैमा कुरा हुन्थ्यो । तर, तिनीहरुले महसुस गरेपछि बर्लिनको वाल भत्कायो । भोली तपाई पनि पछताउनु नपरोस् । त्यसैले आफ्नो अधिकार नछोड्नुस । कुनै चुनावमा पहाडी जित्लान, कुनै चुनावमा मधेसी जित्लान । तर, स्रोत साधनको सदुपयोग गरेर त्यो प्रदेशको विकास गर्न सकिन्छ ।

हिन्दु राष्टू र धर्मनिरपेक्षताको सबालमा के भन्नु हुन्छ ?
 भारत धर्मनिरपेक्ष राष्टू हो । नेपाल पहिले हिन्दु राज्य थियो । भारतमा कसैको धर्म छैन भने हिन्दु मुस्लिमको दंगा सबैभन्दा वढी किन हुन्छ ? प्रत्येक वर्ष त्यहाँ दंगा हुन्छ । र नेपालमा हिन्दु राज्य नै भएको बेला कति पटक भयो ? मलाई याद छ रौतहटको फरहदवा भन्ने ठाउँमा अलि झडप भएको थियो । होलीको दिनमा कुनै मुस्लिम केटालाई हिन्दुले रंग अविर फालिदिएको थियो । अर्को कपिलबस्तुमा २०६४ भाद्र ३ गते एउटा दंगा भएको थियो ।
    मोहित खाँ भन्ने केटालाई कसैले गोली हानेर मारिदिएको थियो । त्यसैमा पहाडी समुदाय र मुस्लिम समुदायको बीचमा भयंकर विस्फोट भयो । मान्छेलाई जिउँदै आगोमा फाल्न थालियो । को कता गयो केही थाहा भएन । ७ दिनसम्म दंगा भयो । त्यसपछि अर्को कुनै दंगा भएको देखिँदैन । त्यसकारण जति सहिष्णुता एक अर्को प्रति नेपालमा छ त्यति भारतमा छैन । हिन्दु धर्म लेख्दैमा केहि भएको थिएन । विभिन्न चलखेलका कारण नेपालमा धर्मनिरपेक्षता लेखियो ।

२०७२ श्रावण २४ गते आईतबार