अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड अहिले मजदुर तथा श्रमिक विहिन कारखानाको रुपमा रहेको छ । विगत सात बर्ष देखि कारखानाको उत्पादन मात्र ठप्प भएका छैनन्, कारखानाका सबै मजदुर कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकास लिईसकेका छन् । कारखाना संचालनमा रहेको बेला मजदुर दिवसका सन्दर्भमा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मजदुर दिवस भव्यताका साथ मनाईन्थ्यो । तर, अब कारखाना नै बन्द भएपछि त्यहाँ पछिल्लो सात बर्ष देखि मजदुर दिवसका अबसरमा कुनै पनि कार्यक्रम हुँदैन ।
यसरी भयो ‘कारखाना बन्द’
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड अहिले मजदुर तथा श्रमिक विहिन कारखानाको रुपमा रहेको छ । विगत सात बर्ष देखि कारखानाको उत्पादन मात्र ठप्प भएका छैनन्, कारखानाका सबै मजदुर कर्मचारीहरुले स्वेच्छिक अवकास लिईसकेका छन् । कारखाना संचालनमा रहेको बेला मजदुर दिवसका सन्दर्भमा त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरुद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरी मजदुर दिवस भव्यताका साथ मनाईन्थ्यो । तर, अब कारखाना नै बन्द भएपछि त्यहाँ पछिल्लो सात बर्ष देखि मजदुर दिवसका अबसरमा कुनै पनि कार्यक्रम हुँदैन ।
यसरी भयो ‘कारखाना बन्द’
 |
| कारखानाको मजदुरहरुको छाता संगठन संयुक्त मजदुर समन्वय समितिको कार्यालय अगाडी बसेका मजदुरहरु । फाईल तस्वीर । अहिले त्यो ठाउँमा रहेको भवन समेत भत्किएको छ । |
२० अषाढ २०७० मा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले जचुकालिमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारको उद्योग तथा अर्थ मन्त्री समेत रहेका शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत रहेका तत्कालिन स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र करिब २ सय जतिको संख्यामा रहेका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई एक साथ अवकाश गरेको थियो । तत्कालिन संचालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र तत्कालिन महाप्रबन्धक राम स्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो ।
उक्त सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वहरुको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् । २६ भदौ २०७० देखि कारखाना संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद पराजुली, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौला, लेखपाल गम्भीर राजबंशी र अर्थविज्ञको रुपमा नवराज कोइराला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले जचुकालीमा खटाएका छन् । त्यसैगरी कारखानाको दैनिक कार्य संचालनको लागि २० जना चौकिदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासन तर्फ २ जना, डूाइभर १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीहरु करारमा २० अषाढ २०७० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताएका छन् । तिनीहरुमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
उक्त सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वहरुको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् । २६ भदौ २०७० देखि कारखाना संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद पराजुली, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौला, लेखपाल गम्भीर राजबंशी र अर्थविज्ञको रुपमा नवराज कोइराला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले जचुकालीमा खटाएका छन् । त्यसैगरी कारखानाको दैनिक कार्य संचालनको लागि २० जना चौकिदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासन तर्फ २ जना, डूाइभर १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीहरु करारमा २० अषाढ २०७० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताएका छन् । तिनीहरुमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
उक्त कर्मचारीहरुको टोलीले आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । महिनामा ३÷४ दिनका लागि काठमाण्डौबाट कारखानामा आउने ती कर्मचारीहरुले अहिले कारखानामा मौज्दात रहेका बस्तु तथा सम्पतिहरुको भौतिक परीक्षण गरिरहेका छन् । जनकपुर स्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको कारखानाको साढे ३३ विघा जग्गाका बाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा कार्यालयहरु संचालन गर्नका लागि २१ ठाउँमा घडेरी रहेको छ । आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ बाट कारखाना नोक्सानमा गएपछि १८ फागुन २०६७ देखि विभिन्न मागहरु राखि कारखानाका मजदुर कर्मचारीहरुले बन्द गरेको कारखाना हालसम्म बन्द नै रहेको छ ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व
लेखा परीक्षणबाट करिब ५० करोड दायित्व कारखानाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्टिूय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट कारखानाले लिएको ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ कारखानाले तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीहरुको सेटलमेन्ट गर्नका लागि छुट सुविधा , संचय कोष बापत ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपुर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपुर्तिकर्ता, स्थानीय आपुर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरहरुले राखेको धरौटी वापतको रकम यकिन हुन नसकेपनि कुल दायित्व मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने कारखानाका अर्थविज्ञ कोइरालाको अनुमान छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएको कुल ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको कर्मचारी पेअफ बापत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कुल ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारीहरु कार्यरत थिए र त्यस अघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका २ सय ५१ जना कर्मचारीहरु रहेका थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारी विमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कारखानाको जनकपुरको साढे ३३ विघा जग्गा २०१९ साल देखि किनेको हो, जसको मुल्याङ्कन त्यतिबेला ३४ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्मको थियो भने अहिले उक्त जग्गाको मुल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट कुल ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।
२०६७ साल तिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ती अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । अर्थ विज्ञ कोइरालाका अनुसार भारतको जयनगर स्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ती र कारखानामै पनि ४० टन सुर्ती उपयोग हुन नसकि सडिरहेको छ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा
रेग्मी सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अघि कारखानाको अनुगमन तथा समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरु नेपाल सरकारले गठन गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव प्रेमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय फास्ट एक्शन टास्क फोर्स गठन गरेको थियो । त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयका उपसचिव रामशरण पुडाशैनीको संयोजकत्वमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, कारखानाको व्यवस्थापन र मजदुर प्रतिनिधि सम्मिलित ५ सदस्यीय सम्पति तथा दायित्व व्यवस्थापन आयोग समेत गठन गरेको थियो । यति मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, सार्वजनिक लेखा समिति समेतले विभिन्न समयमा छुट्टा छुट्टै आयोगहरु गठन गरेको थियो ।
सम्पुर्ण आयोगहरुको के निष्कर्ष थियो भने जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द हुुनुमा नेपाल सरकारद्वारा महाप्रबन्धक तथा संचालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ती हुनु, प्रभावकारी दक्षताको अभाव, कारखानाका मजदुरहरुद्वारा अनावश्यक वखेडा आदि रहेको थियो । एकातर्फ कारखानाको उत्पादन ठप्प हुँदै गयो भने अर्को तर्फ प्रतिदिन कारखानाको दायित्व समेत बढ्दै गएपछि कारखानाका कर्मचारीहरुले पाउने गरेको तलब समेत अनियमित हुन पुग्यो । अन्ततः फास्ट एक्शन कमिटीले कर्मचारीहरुलाई दुईवटा प्रस्तावमा सहमति गराएर स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सहमत पा¥यो । त्यो प्रस्ताव के थियो भने जागिरको सेवा अवधि बाँकी रहेको सेवालाई जोडेर उपदान दिने र अर्को प्रस्ताव भनेको १५ बैशाख २०६८ मा कारखानाको संचालक समितिले गरेको निर्णयानुसार उपदानको रकम वृद्धि भएको (दुई महिनाको उपदान साँढे ३ महिनामा वृद्धि) अनुसार उपदान दिने ।
तर, रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रीपरिषदले कर्मचारीहरुलाई सेवा मुक्त गर्दा अहिलेको विद्यमान नियमावली अनुसार मात्र रकम भुक्तान गर्न सकिने भनेर क्याविनेटको डिसिजन गर्दा ७ सय ५८ जना स्थाई कर्मचारीहरुलाई २० अषाढ २०७० मा अवकाश दिएपछि कर्मचारीहरु असंतुष्ट हुँदै सेवा सुविधाको खोजी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका छन् । अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै छ ।
कारखानाद्वारा रकम असुली
कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि र कर्मचारी तथा मजदुरहरुले स्वेच्छिक अवकास लिईसकेपछि कारखानाले विक्री गरेको चुरोट वापत पाउनुपर्ने रकम असुल उपर गर्न सकिरहेको थिएन । अहिलेको ५ जना कर्मचारीहरुको कोर टिमद्वारा संचालित कारखानाले ती डिलरहरु माथि अदालतमा मुद्दा गरी रकम असुल गरेको छ । तनहु दमौली आबु खैरनीका डिलर मनबहादुर श्रेष्ठ माथि चुरोट विक्री गरेबापत २७ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको थियो । कारखानाले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा गरेपछि मालपोत तनहु मार्फत पौने ४ आना जग्गा उक्त रकम बापत कारखानाले २९ चैत्र २०७३ मा प्राप्ति गरेको छ । त्यसैगरी कारखानाकै कर्मचारी रहेका महोत्तरी धमौराका सितल प्रसाद यादवबाट चुरोट विक्री गरेको करिब १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी कारखानाका अर्को कर्मचारी जनकपुरका शैलेन्द्र ठाकुरबाट ११ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । अर्को कर्मचारी देबेन्द्र बहादुर कार्कीबाट पनि ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
जचुकालि स्थापनाको कथा
लेखा परीक्षणबाट करिब ५० करोड दायित्व कारखानाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्टिूय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट कारखानाले लिएको ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ कारखानाले तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीहरुको सेटलमेन्ट गर्नका लागि छुट सुविधा , संचय कोष बापत ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपुर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपुर्तिकर्ता, स्थानीय आपुर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरहरुले राखेको धरौटी वापतको रकम यकिन हुन नसकेपनि कुल दायित्व मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने कारखानाका अर्थविज्ञ कोइरालाको अनुमान छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएको कुल ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको कर्मचारी पेअफ बापत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कुल ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारीहरु कार्यरत थिए र त्यस अघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका २ सय ५१ जना कर्मचारीहरु रहेका थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारी विमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कारखानाको जनकपुरको साढे ३३ विघा जग्गा २०१९ साल देखि किनेको हो, जसको मुल्याङ्कन त्यतिबेला ३४ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्मको थियो भने अहिले उक्त जग्गाको मुल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट कुल ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ ।
२०६७ साल तिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ती अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । अर्थ विज्ञ कोइरालाका अनुसार भारतको जयनगर स्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ती र कारखानामै पनि ४० टन सुर्ती उपयोग हुन नसकि सडिरहेको छ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा
रेग्मी सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अघि कारखानाको अनुगमन तथा समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरु नेपाल सरकारले गठन गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव प्रेमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय फास्ट एक्शन टास्क फोर्स गठन गरेको थियो । त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयका उपसचिव रामशरण पुडाशैनीको संयोजकत्वमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, कारखानाको व्यवस्थापन र मजदुर प्रतिनिधि सम्मिलित ५ सदस्यीय सम्पति तथा दायित्व व्यवस्थापन आयोग समेत गठन गरेको थियो । यति मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, सार्वजनिक लेखा समिति समेतले विभिन्न समयमा छुट्टा छुट्टै आयोगहरु गठन गरेको थियो ।
सम्पुर्ण आयोगहरुको के निष्कर्ष थियो भने जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द हुुनुमा नेपाल सरकारद्वारा महाप्रबन्धक तथा संचालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ती हुनु, प्रभावकारी दक्षताको अभाव, कारखानाका मजदुरहरुद्वारा अनावश्यक वखेडा आदि रहेको थियो । एकातर्फ कारखानाको उत्पादन ठप्प हुँदै गयो भने अर्को तर्फ प्रतिदिन कारखानाको दायित्व समेत बढ्दै गएपछि कारखानाका कर्मचारीहरुले पाउने गरेको तलब समेत अनियमित हुन पुग्यो । अन्ततः फास्ट एक्शन कमिटीले कर्मचारीहरुलाई दुईवटा प्रस्तावमा सहमति गराएर स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सहमत पा¥यो । त्यो प्रस्ताव के थियो भने जागिरको सेवा अवधि बाँकी रहेको सेवालाई जोडेर उपदान दिने र अर्को प्रस्ताव भनेको १५ बैशाख २०६८ मा कारखानाको संचालक समितिले गरेको निर्णयानुसार उपदानको रकम वृद्धि भएको (दुई महिनाको उपदान साँढे ३ महिनामा वृद्धि) अनुसार उपदान दिने ।
तर, रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रीपरिषदले कर्मचारीहरुलाई सेवा मुक्त गर्दा अहिलेको विद्यमान नियमावली अनुसार मात्र रकम भुक्तान गर्न सकिने भनेर क्याविनेटको डिसिजन गर्दा ७ सय ५८ जना स्थाई कर्मचारीहरुलाई २० अषाढ २०७० मा अवकाश दिएपछि कर्मचारीहरु असंतुष्ट हुँदै सेवा सुविधाको खोजी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका छन् । अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै छ ।
कारखानाद्वारा रकम असुली
कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि र कर्मचारी तथा मजदुरहरुले स्वेच्छिक अवकास लिईसकेपछि कारखानाले विक्री गरेको चुरोट वापत पाउनुपर्ने रकम असुल उपर गर्न सकिरहेको थिएन । अहिलेको ५ जना कर्मचारीहरुको कोर टिमद्वारा संचालित कारखानाले ती डिलरहरु माथि अदालतमा मुद्दा गरी रकम असुल गरेको छ । तनहु दमौली आबु खैरनीका डिलर मनबहादुर श्रेष्ठ माथि चुरोट विक्री गरेबापत २७ लाख रुपैयाँ बाँकी रहेको थियो । कारखानाले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा गरेपछि मालपोत तनहु मार्फत पौने ४ आना जग्गा उक्त रकम बापत कारखानाले २९ चैत्र २०७३ मा प्राप्ति गरेको छ । त्यसैगरी कारखानाकै कर्मचारी रहेका महोत्तरी धमौराका सितल प्रसाद यादवबाट चुरोट विक्री गरेको करिब १४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी कारखानाका अर्को कर्मचारी जनकपुरका शैलेन्द्र ठाकुरबाट ११ लाख रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । अर्को कर्मचारी देबेन्द्र बहादुर कार्कीबाट पनि ३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ ।
जचुकालि स्थापनाको कथा
 |
| कारखानाको परिसरमा कारखाना स्थापना गर्ने निर्णय गरेका तत्कालिन मन्त्री रामनारायण मिश्रको शालिक । |
२९ पुष २०२१ मा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखानाले स्थापनाकालको पाँच दशकको समयमा विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गरेको छ । विभिन्न प्रहारहरुबाट सिकिस्त भईसकेको कारखाना पछिल्लो सात वर्षमा नामको लागि कारखाना अस्तित्वमा रहे पनि उत्पादन पुर्णतः ठप्प भएर कर्मचारीहरुलाई समेत अवकाश दिइसकिएको छ ।
बिक्रम सम्वत् २०१० सालमा रुस सरकारले नेपाललाई दुइ ठूला परियोजनाहरुमा अनुदान गर्ने निधो ग¥यो । र शर्त थियो , नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले देशका उत्पादित कच्चा पदार्थहरुबाट नै सामान तयार गरी निर्यात तथा भारी संख्यामा रोजगारीको अबसर समेत श्रृजना गर्नु ।
बिक्रम सम्वत् २०२१ सालमा रुस र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ रुस सरकारले आफ्नै अनुदानमा नेपालमा २ ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्ने निधो ग¥यो । सोही निधो अनुरुप नेपालमा चिनी फ्याक्टिू र चुरोट कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्परता देखायो । २०१५ साल फागुनको संसदीय चुनावमा १ सय ९ सिटमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट ल्याएर दुई तिहाई मतको साथ विजयी भएको थियो । र, मधेसमा समेत प्रायः स्थानमा कांग्रेस सफल भएको थियो जसको प्रमुख कारण थियो कांग्रेसका तत्कालिन नेता रामनारायण मिश्रको सक्रियता र योगदान ।
२०१६ सालमा विपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारमा उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रीको रुपमा मिश्रलाई नियूक्त गरियो । मन्त्रालय सम्हालेपछि १६ महिनामा बडो लगन र कडा मेहिनेतले उनले जनकपुरमा चुरोट कारखाना, विरगञ्ज र भैरहवामा चिनी कारखाना स्थापना गराउन सफल भए । चिनी फ्याक्टिू बिरगंजमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपनि चुरोट कारखानाका लागि सिरहाको लहानमा सञ्चालन गरिने तय गरियो । तर मिश्रले चुरोट कारखाना जनकपुरमा नै स्थापना गर्ने निक्र्योल गर्दै बिक्रम सम्वत् २०१७ सालदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गराएका थिए । जचुकालि स्थापना गराउन मिश्रलाई पार्टी भित्रैपनि ठुलो संघर्ष गर्नुप¥यो । यहाँ सम्म कि जचुकालि कै लागि उहाँले मन्त्री पदबाट समेत राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।
मिश्रका पारिवारिक सदस्य समेत रहेका प्रा.महेन्द्र नारायण मिश्र भन्छन,“ तत्कालिन सरकारका मन्त्री विश्व बन्धु थापा ती कारखानाहरु तराईमा नभएर पहाडमा स्थापना गर्नुपर्दछ भनेर लागेपछि उनलाई थप समस्या किन प¥यो भने प्रधानमन्त्री विपी पनि थापाकै तर्फदारी गर्न पुग्यो । अनि मिश्रले राजीनामा दिएपछि मात्र विपीले महसुस गरेका थिए । तर, मिश्रको राजीनामा अस्वीकृत गरी जचुकालि स्थापनाका लागि अन्ततः विपीले स्वीकृति दिएका थिए ।”
जचुकालि जनकपुरमा नभएर सिरहामा स्थापना गरिनुपर्छ भनेर समेत लविङ गरिएको थियो । किनभने कमला नदिको पारीपट्टीको सिरहा जिल्लाको जमिन सुर्ती उत्पादनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर तत्कालिन वडा हाकिम बद्री विक्रम थापाले अडान लिँदा पनि मन्त्री मिश्रको एकल प्रयासका कारण मात्र उक्त कारखाना जनकपुरमै स्थापना भयो । सोभियत रुस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता र तत्कालिन श्री ५ को सरकारको संयुक्त सहयोग अन्तरगत ८ मंसिर २०१९ सालमा तत्कालिन उद्योग बाणिज्य मन्त्री बेदानन्द झाले चुरोट कारखानाको सिलान्यास गरेका थिए भने २९ पौष २०२१ का दिन तत्कालिन राजा महेन्द्रको हातबाट जनकपुर चुरोट कारखानाको उद्घाटन भएको थियो ।
चुक्ता पूूँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बाट कारखाना संचालनमा आएको थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसधारणहरुबाट नै जग्गा खरीद गरिएको थियो । जनकपुरको मुख्य बजार मिल्स एरियामै रहेको चुरोट कारखाना लिमिटेडको हालको क्षेत्रफल ३५ विग्घा रहेको छ । तत्काल ३ सय ३७ कर्मचारीहरुलाइ भर्ना गराएर चुरोट कारखानाको सञ्चालन गरिएको थियो । चुरोट कारखाना दिनानुदिन उन्नतीको पथमा हिंडिरह्यो र उत्पादन तथा मागमा वृद्धि हुदै गएपछि २०४७ सालमा सबैभन्दा बढी २ हजार ५ सय २ कर्मचारीहरु चुरोट कारखाना लिमिटेडबाट प्रत्यक्ष रुपमा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्न भ्याएका थिए ।
सुरुमा भारतबाट बनेको मोटर छाप, पनामा नामक चुरोटहरु नेपालमा भित्रिने गरेको थियो जसलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ जचुकालिको स्थापना भएपछि भारतीय रुपैयाँ भारु मुद्राको समेत ठुलो रकममा बचत हुन थाल्यो । स्थापनाकालमा तत्कालिन सरकारले विश्व शंकर शुक्लालाई कारखानाको महाप्रबन्धक र कर्नेल नरबहादुर कार्कीलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर बनाई पठाएको थियो ।
चुरोट बनाउनको लागि आवश्यक सामग्री ‘एलसी एसिटेट टो’ फिल्टर बनाउनको लागि अमेरिकाबाट आयात गरिन्थ्यो । त्यसैगरी चुरोटमा सुर्तीको फ्लेभरिङ्गको लागि ‘टूाइसिट इन’ नामक रसायन जर्मनीबाट आयात गरिन्थ्यो । जचुकालिको साख नै यति वढीसकेको थियो कि ती विदेशी कम्पनीहरुले २० करोड रुपैयाँसम्मको सामानहरु उधारी नै दिने गथर््यो । याक चुरोटमा ‘हाइग्रेड भरजिनियाँ’ सुर्ती प्रयोग हुन्थ्यो । भारतको आन्ध्रप्रदेशको घुन्टुरबाट सुर्ती आयात गरिन्थ्यो । यसका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा समेत सुर्ती उत्पादन गराइन्थ्यो । जम्मा २२ ग्रेडको सुर्ती किनिन्थ्यो । जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन क्षमताको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिसम्म बढेको थियो कि २०२० देखि २०३० साल तिर ५ अर्ब खिल्ली १ वर्षमै उत्पादन हुन थाल्यो ।
बजार व्यवस्थापन
जचुकालि स्थापना भएपछि सबैभन्दा पहिले काठमाण्डौको सुनधारामा एउटा ब्रान्च खोलियो । धनुषा एकराहीका तुसार कान्ति भट्टाचार्यलाई डिपो इन्चार्ज बनाइयो । उनले चुरोटको मागलाई बजारमा यति सम्म विस्तार गरे कि पछि उनी सिनियर डाइरेक्टर भएर अवकाश पाएका थिए । २०२७ साल तिर विरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, हेटौडा, धरान र चितवन गरी ७ ठाउँमा शाखा खोलियो । त्यसपछि २०३१÷०३२ सालमा ३६ वटा थप शाखाहरु खोलियो । ९ पुष २०३६ देखि १७ कार्तिक २०४० सम्म महाप्रबन्धक रहेका राजनारायण सिंह थापाले कारखानाको बजार विस्तारमा ठुलो योगदान पु¥याएको थियो । उनकै कार्यकालमा विराटनगर, काठमाण्डौ, पोखरा, भैरहवा र नेपालगञ्जमा क्षेत्रिय कार्यालयहरु स्थापना गरिएको थियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा १ सय ७ वटा शाखा र उपशाखाहरु पु¥याएका थिए ।
दरबारको बक्रदृष्टि र षड्यन्त्र
जचुकालिको दिन दुगुन्ना र रात चौगुन्नाको दरमा प्रगति हुन थालेपछि राज दरबारको बक्रदृष्टि प¥यो । २०३८ सालमा सिमरामा सुर्या टोबेको कम्पनीको नाउँमा दर्ता गराइएपछि जचुकालिको दुरावस्था सुरु भयो । तत्कालिन राजा महेन्द्रका छोरा ज्ञानेन्द्रको जेठान सौर्य शम्शेरको नाउँमा सुर्या कम्पनी दर्ता गरियो । भारतको इम्पेरिकल टोबेको कम्पनी आइटीसिले ८० प्रतिशत, सुर्य शम्शेरले ५ प्रतिशत र ब्लेन्डरहरुले १५ प्रतिशत सेयर लिएको थियो । जब सुर्या टोबेकोको नाउँमा लाइसेन्स दिइयो त्यतिबेला जचुकालिका तत्कालिन महाप्रबन्धक राजनारायण सिंह थापाले सरकारको नाउँमा कारखाना हुँदा हुँदै भारतीय लगानीकर्तालाई भित्रियाउन अर्को लाइसेन्स दिनु हुँदैन भनेर विरोध समेत गरेका थिए । विरोध गरेकै कारण तत्कालिन पञ्चायति सरकारले उनलाई बर्खास्त गरी २०४० सालमा देबेन्द्र बहादुर शाहलाई नियुक्त गरियो, जो दरबारिया मानिस थिए । उनले जचुकालिलाई बर्वाद गर्न र सुर्या कम्पनीलाई फाइदा पु¥याउन हर सम्भव प्रयत्न गरे । शाहले जचुकालिको काठमाण्डौको भृकुटी मण्डपमा प्रदर्शनीको लागि बनाइएको भवन रेडक्रसलाई निःशुल्क दानमा दिए, मिर्चैयामा रहेको पाँच विघाको प्लौट, बेलाचापी र बैलवासको जग्गा र भवन सुर्ती विकास कम्पनीलाई दिन लगाए । यसरी उनले अचल सम्पतिहरु वितरण गर्नुका साथै काठमाण्डौका मानिसहरुलाई औषधि उपचार बापत लाखौं रुपैयाँ लुटाए । जचुकालिमा पञ्च समर्थकहरुलाई मजदुर कर्मचारीका रुपमा आवश्यकता भन्दा वढी अनावश्यक भर्ना गरे ।
बहुदल पछि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी हुदै गएको कारखानाबाट अवकास प्राप्त गरिसकेका श्रमिकहरुको गुनासो छ । उनीहरुका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकहरु लाखौं रुपैया सम्बन्धित मन्त्रीलाइ तिरेर कारखानाको नियुक्ति लिने होड चलाएपछि आफ्नो लागत् असुली गर्न ती महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षहरु कारखानालाइ नै भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा बिकास गरे । प्रजातन्त्र आएदेखि हालसम्म २ दर्जन जति महाप्रबन्धक जचुकालिमा जागिर खाइसकेका छन् । महाप्रबन्धक नियुक्त हुँदा कहिले मजदूर संगठनहरुसित ग्रह नमिल्दा त कहिले सरकार परिवर्तनको बहानामा महाप्रबन्धक फेरिदै आएको हो ।
जचुकालिको अवस्था खस्किदै गएपछि ऋण काढेर पनि जचुकालि सञ्चालनको थुप्रै प्रयासहरु भए । यहाँसम्म कि सरकारले जचुकालिको काठमाडौंस्थित जग्गा समेत बिक्रि ग¥यो । झण्डै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्याङ्कन हुने जग्गा नागरिक लगानी कोषले मात्रै ७२ करोडमा किन्यो । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सो जग्गा कुनै नीजि क्षेत्रलाई बेचिएको भए ३ अर्बसम्म जचुकालिले पाउने थियो । काठमाडौंको नयां बानेश्वरस्थित भवन सहितको जग्गाको मूल्याङ्कन दुइ अर्बभन्दा बढी गरिएपनि ७२ करोडमै बिक्रि गरियो ।
प्रभाव चौतर्फी नकारात्मक
जचुकालि बन्द भएपछि त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक कम्तिमा पनि करोडौं रकम राजश्वको रुपमा जचुकालिबाट पाउने गरेको थियो । जचुकालि राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुँदा सरकारलाइ सबैभन्दा बढी बिक्रम सम्वत् २०४६÷०४७ मा राजश्व बुझाएको थियो । सो वर्ष मात्रै जचुकालिले ४७ करोड ७ लाख ६९ हजार ९ सय ५५ रुपैया ४२ पैसा राजश्व बुझाएको थियो । सरकारी राजश्वमा कमी आउनुका साथै त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको बताइन्छ । जचुकालिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उठाएको मासिक तलबबाट नै कम्तिमा एक करोड भन्दा बढी रकम जनकपुर क्षेत्रकै बजारमा चलयमान हुने गरेको र त्यसबाट जनकपुरका ब्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गथर््यो ।
खेलकुद समेत धरासायी
बिक्रम सम्वत् २०१० सालमा रुस सरकारले नेपाललाई दुइ ठूला परियोजनाहरुमा अनुदान गर्ने निधो ग¥यो । र शर्त थियो , नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले देशका उत्पादित कच्चा पदार्थहरुबाट नै सामान तयार गरी निर्यात तथा भारी संख्यामा रोजगारीको अबसर समेत श्रृजना गर्नु ।
बिक्रम सम्वत् २०२१ सालमा रुस र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ रुस सरकारले आफ्नै अनुदानमा नेपालमा २ ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्ने निधो ग¥यो । सोही निधो अनुरुप नेपालमा चिनी फ्याक्टिू र चुरोट कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्परता देखायो । २०१५ साल फागुनको संसदीय चुनावमा १ सय ९ सिटमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट ल्याएर दुई तिहाई मतको साथ विजयी भएको थियो । र, मधेसमा समेत प्रायः स्थानमा कांग्रेस सफल भएको थियो जसको प्रमुख कारण थियो कांग्रेसका तत्कालिन नेता रामनारायण मिश्रको सक्रियता र योगदान ।
२०१६ सालमा विपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारमा उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रीको रुपमा मिश्रलाई नियूक्त गरियो । मन्त्रालय सम्हालेपछि १६ महिनामा बडो लगन र कडा मेहिनेतले उनले जनकपुरमा चुरोट कारखाना, विरगञ्ज र भैरहवामा चिनी कारखाना स्थापना गराउन सफल भए । चिनी फ्याक्टिू बिरगंजमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपनि चुरोट कारखानाका लागि सिरहाको लहानमा सञ्चालन गरिने तय गरियो । तर मिश्रले चुरोट कारखाना जनकपुरमा नै स्थापना गर्ने निक्र्योल गर्दै बिक्रम सम्वत् २०१७ सालदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गराएका थिए । जचुकालि स्थापना गराउन मिश्रलाई पार्टी भित्रैपनि ठुलो संघर्ष गर्नुप¥यो । यहाँ सम्म कि जचुकालि कै लागि उहाँले मन्त्री पदबाट समेत राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।
मिश्रका पारिवारिक सदस्य समेत रहेका प्रा.महेन्द्र नारायण मिश्र भन्छन,“ तत्कालिन सरकारका मन्त्री विश्व बन्धु थापा ती कारखानाहरु तराईमा नभएर पहाडमा स्थापना गर्नुपर्दछ भनेर लागेपछि उनलाई थप समस्या किन प¥यो भने प्रधानमन्त्री विपी पनि थापाकै तर्फदारी गर्न पुग्यो । अनि मिश्रले राजीनामा दिएपछि मात्र विपीले महसुस गरेका थिए । तर, मिश्रको राजीनामा अस्वीकृत गरी जचुकालि स्थापनाका लागि अन्ततः विपीले स्वीकृति दिएका थिए ।”
जचुकालि जनकपुरमा नभएर सिरहामा स्थापना गरिनुपर्छ भनेर समेत लविङ गरिएको थियो । किनभने कमला नदिको पारीपट्टीको सिरहा जिल्लाको जमिन सुर्ती उत्पादनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर तत्कालिन वडा हाकिम बद्री विक्रम थापाले अडान लिँदा पनि मन्त्री मिश्रको एकल प्रयासका कारण मात्र उक्त कारखाना जनकपुरमै स्थापना भयो । सोभियत रुस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता र तत्कालिन श्री ५ को सरकारको संयुक्त सहयोग अन्तरगत ८ मंसिर २०१९ सालमा तत्कालिन उद्योग बाणिज्य मन्त्री बेदानन्द झाले चुरोट कारखानाको सिलान्यास गरेका थिए भने २९ पौष २०२१ का दिन तत्कालिन राजा महेन्द्रको हातबाट जनकपुर चुरोट कारखानाको उद्घाटन भएको थियो ।
चुक्ता पूूँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बाट कारखाना संचालनमा आएको थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसधारणहरुबाट नै जग्गा खरीद गरिएको थियो । जनकपुरको मुख्य बजार मिल्स एरियामै रहेको चुरोट कारखाना लिमिटेडको हालको क्षेत्रफल ३५ विग्घा रहेको छ । तत्काल ३ सय ३७ कर्मचारीहरुलाइ भर्ना गराएर चुरोट कारखानाको सञ्चालन गरिएको थियो । चुरोट कारखाना दिनानुदिन उन्नतीको पथमा हिंडिरह्यो र उत्पादन तथा मागमा वृद्धि हुदै गएपछि २०४७ सालमा सबैभन्दा बढी २ हजार ५ सय २ कर्मचारीहरु चुरोट कारखाना लिमिटेडबाट प्रत्यक्ष रुपमा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्न भ्याएका थिए ।
सुरुमा भारतबाट बनेको मोटर छाप, पनामा नामक चुरोटहरु नेपालमा भित्रिने गरेको थियो जसलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ जचुकालिको स्थापना भएपछि भारतीय रुपैयाँ भारु मुद्राको समेत ठुलो रकममा बचत हुन थाल्यो । स्थापनाकालमा तत्कालिन सरकारले विश्व शंकर शुक्लालाई कारखानाको महाप्रबन्धक र कर्नेल नरबहादुर कार्कीलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर बनाई पठाएको थियो ।
चुरोट बनाउनको लागि आवश्यक सामग्री ‘एलसी एसिटेट टो’ फिल्टर बनाउनको लागि अमेरिकाबाट आयात गरिन्थ्यो । त्यसैगरी चुरोटमा सुर्तीको फ्लेभरिङ्गको लागि ‘टूाइसिट इन’ नामक रसायन जर्मनीबाट आयात गरिन्थ्यो । जचुकालिको साख नै यति वढीसकेको थियो कि ती विदेशी कम्पनीहरुले २० करोड रुपैयाँसम्मको सामानहरु उधारी नै दिने गथर््यो । याक चुरोटमा ‘हाइग्रेड भरजिनियाँ’ सुर्ती प्रयोग हुन्थ्यो । भारतको आन्ध्रप्रदेशको घुन्टुरबाट सुर्ती आयात गरिन्थ्यो । यसका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा समेत सुर्ती उत्पादन गराइन्थ्यो । जम्मा २२ ग्रेडको सुर्ती किनिन्थ्यो । जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन क्षमताको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिसम्म बढेको थियो कि २०२० देखि २०३० साल तिर ५ अर्ब खिल्ली १ वर्षमै उत्पादन हुन थाल्यो ।
बजार व्यवस्थापन
जचुकालि स्थापना भएपछि सबैभन्दा पहिले काठमाण्डौको सुनधारामा एउटा ब्रान्च खोलियो । धनुषा एकराहीका तुसार कान्ति भट्टाचार्यलाई डिपो इन्चार्ज बनाइयो । उनले चुरोटको मागलाई बजारमा यति सम्म विस्तार गरे कि पछि उनी सिनियर डाइरेक्टर भएर अवकाश पाएका थिए । २०२७ साल तिर विरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, हेटौडा, धरान र चितवन गरी ७ ठाउँमा शाखा खोलियो । त्यसपछि २०३१÷०३२ सालमा ३६ वटा थप शाखाहरु खोलियो । ९ पुष २०३६ देखि १७ कार्तिक २०४० सम्म महाप्रबन्धक रहेका राजनारायण सिंह थापाले कारखानाको बजार विस्तारमा ठुलो योगदान पु¥याएको थियो । उनकै कार्यकालमा विराटनगर, काठमाण्डौ, पोखरा, भैरहवा र नेपालगञ्जमा क्षेत्रिय कार्यालयहरु स्थापना गरिएको थियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा १ सय ७ वटा शाखा र उपशाखाहरु पु¥याएका थिए ।
दरबारको बक्रदृष्टि र षड्यन्त्र
जचुकालिको दिन दुगुन्ना र रात चौगुन्नाको दरमा प्रगति हुन थालेपछि राज दरबारको बक्रदृष्टि प¥यो । २०३८ सालमा सिमरामा सुर्या टोबेको कम्पनीको नाउँमा दर्ता गराइएपछि जचुकालिको दुरावस्था सुरु भयो । तत्कालिन राजा महेन्द्रका छोरा ज्ञानेन्द्रको जेठान सौर्य शम्शेरको नाउँमा सुर्या कम्पनी दर्ता गरियो । भारतको इम्पेरिकल टोबेको कम्पनी आइटीसिले ८० प्रतिशत, सुर्य शम्शेरले ५ प्रतिशत र ब्लेन्डरहरुले १५ प्रतिशत सेयर लिएको थियो । जब सुर्या टोबेकोको नाउँमा लाइसेन्स दिइयो त्यतिबेला जचुकालिका तत्कालिन महाप्रबन्धक राजनारायण सिंह थापाले सरकारको नाउँमा कारखाना हुँदा हुँदै भारतीय लगानीकर्तालाई भित्रियाउन अर्को लाइसेन्स दिनु हुँदैन भनेर विरोध समेत गरेका थिए । विरोध गरेकै कारण तत्कालिन पञ्चायति सरकारले उनलाई बर्खास्त गरी २०४० सालमा देबेन्द्र बहादुर शाहलाई नियुक्त गरियो, जो दरबारिया मानिस थिए । उनले जचुकालिलाई बर्वाद गर्न र सुर्या कम्पनीलाई फाइदा पु¥याउन हर सम्भव प्रयत्न गरे । शाहले जचुकालिको काठमाण्डौको भृकुटी मण्डपमा प्रदर्शनीको लागि बनाइएको भवन रेडक्रसलाई निःशुल्क दानमा दिए, मिर्चैयामा रहेको पाँच विघाको प्लौट, बेलाचापी र बैलवासको जग्गा र भवन सुर्ती विकास कम्पनीलाई दिन लगाए । यसरी उनले अचल सम्पतिहरु वितरण गर्नुका साथै काठमाण्डौका मानिसहरुलाई औषधि उपचार बापत लाखौं रुपैयाँ लुटाए । जचुकालिमा पञ्च समर्थकहरुलाई मजदुर कर्मचारीका रुपमा आवश्यकता भन्दा वढी अनावश्यक भर्ना गरे ।
बहुदल पछि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी हुदै गएको कारखानाबाट अवकास प्राप्त गरिसकेका श्रमिकहरुको गुनासो छ । उनीहरुका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकहरु लाखौं रुपैया सम्बन्धित मन्त्रीलाइ तिरेर कारखानाको नियुक्ति लिने होड चलाएपछि आफ्नो लागत् असुली गर्न ती महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षहरु कारखानालाइ नै भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा बिकास गरे । प्रजातन्त्र आएदेखि हालसम्म २ दर्जन जति महाप्रबन्धक जचुकालिमा जागिर खाइसकेका छन् । महाप्रबन्धक नियुक्त हुँदा कहिले मजदूर संगठनहरुसित ग्रह नमिल्दा त कहिले सरकार परिवर्तनको बहानामा महाप्रबन्धक फेरिदै आएको हो ।
जचुकालिको अवस्था खस्किदै गएपछि ऋण काढेर पनि जचुकालि सञ्चालनको थुप्रै प्रयासहरु भए । यहाँसम्म कि सरकारले जचुकालिको काठमाडौंस्थित जग्गा समेत बिक्रि ग¥यो । झण्डै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्याङ्कन हुने जग्गा नागरिक लगानी कोषले मात्रै ७२ करोडमा किन्यो । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सो जग्गा कुनै नीजि क्षेत्रलाई बेचिएको भए ३ अर्बसम्म जचुकालिले पाउने थियो । काठमाडौंको नयां बानेश्वरस्थित भवन सहितको जग्गाको मूल्याङ्कन दुइ अर्बभन्दा बढी गरिएपनि ७२ करोडमै बिक्रि गरियो ।
प्रभाव चौतर्फी नकारात्मक
जचुकालि बन्द भएपछि त्यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक कम्तिमा पनि करोडौं रकम राजश्वको रुपमा जचुकालिबाट पाउने गरेको थियो । जचुकालि राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुँदा सरकारलाइ सबैभन्दा बढी बिक्रम सम्वत् २०४६÷०४७ मा राजश्व बुझाएको थियो । सो वर्ष मात्रै जचुकालिले ४७ करोड ७ लाख ६९ हजार ९ सय ५५ रुपैया ४२ पैसा राजश्व बुझाएको थियो । सरकारी राजश्वमा कमी आउनुका साथै त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको बताइन्छ । जचुकालिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उठाएको मासिक तलबबाट नै कम्तिमा एक करोड भन्दा बढी रकम जनकपुर क्षेत्रकै बजारमा चलयमान हुने गरेको र त्यसबाट जनकपुरका ब्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गथर््यो ।
खेलकुद समेत धरासायी
 |
| कारखानाका लागि खेलाडीहरुले विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा जितेका शिल्ड तथा मेडेलहरु । |
प्रजातन्त्र आएको केही वर्षसम्म पनि राम्ररी सञ्चालन भएको जचुकालिले आफ्नो प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पारेको थियो । खेलकूदको क्षेत्रमा जचुकालिको फुटबल टिम विरेन्द्र कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि समेत चुमेका छन् भने जचुकालिकै क्रिकेट टिमका कैयौं खिलाडीहरु राष्टिूय टिमका सदस्यहरु बन्न सफल भएका छन् । जचुकालिले विभिन्न खेल विधाका खेलाडीहरुलाई जागिर दिएर खेलकुदको प्रवद्र्धन गर्नमा ठुलो योगदान मात्र पु¥याएको थिएन, खेलकुदको क्षेत्रमा नेपालमै जनकपुरको अब्बल स्थान थियो । जचुकालिको फुटबल टिममा राजु शाक्य (जो अहिले राष्टिूय प्रशिक्षक छन्), अन्तराष्टिूय स्तरका खेलाडीहरु सुरेश वस्नेत, विरु राय, चन्देश्वर मण्डल, गणेश पाण्डे, मदन कुमार नेवार, विश्वामित्र राय, दिपक खाती, जिवन बल लामा, पुष्प केशी, पुनम थापा, ललित थापा, राजेश थापा (थापा तीन दाजु भाई), सुनिल गिरी, शम्भु वास्तोला, कुमार सुब्बा, नरसिंह प्रसाद दास लगायतका खेलाडीहरु जचुकालिका खेलाडी थिए । उनीहरुले भुटानको जिग्मेदोर्जे, वाङ चुक च्यालेन्ज गोल्ड कपको उपाधि तीन पटक जितेका थिए । त्यसैगरी २०५२ सालमा सुन्सरीको लुन करण दास गोल्ड कप, सिक्किम फुटबल एशोशिएशन गर्भनरस कप जितेका थिए । यति मात्र होइन नेपाल बंैक लिमिटेडद्वारा आयोजना गरिने अन्तर संस्थान फुटबल प्रतियोगिताको तीन पटक उपाधि जितेर जचुकालिका फुटबल खेलाडीहरुले ह्याटिूक जितेका थिए । त्यसैगरी २०४८ सालमा झापाको भद्रपुरमा आयोजित मेची अञ्चल खेलकुद प्रतियोगिता, २०४४ सालमा विराटनगरमा आयोजित श्री ५ महेन्द्र गोल्डकपको उपाधि जितेका थिए ।
त्यसैगरी कारखानाले क्रिकेटको खेललाई समेत प्रवद्र्धन गर्न क्रिकेट खेलाडीहरुलाई समेत जागिर दिएर क्रिकेट टिम बनाएका थिए । उत्तम कर्माचार्य (जो अहिले क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव हुन, जो नेपालको राष्टिूय क्रिकेट टिमको पहिलो कप्तान समेत बनेका थिए ।), दिपक गुप्ता (जसको स्मृतिमा जनकपुरमा अहिले टी(ट्वेन्टी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता संचालित छन् ।), प्रकाश प्रसाद शर्मा, प्रदीप शर्मा, हिरा भगत, मन्जुर आलम, संजय ठाकुर, राजकुमार दाहाल, दिपक कोइराला लगायतका क्रिकेट टिम कारखानाको थियो । उक्त क्रिकेट टिमले काठमाण्डौ खेल मण्डलद्वारा आयोजित केकेएम रनिङ्ग सिल्ड क्रिकेट टुर्नामेन्टको उपाधि तीन पटक जितेको थियो । त्यसैगरी ह्यान्डबल तर्फ पवन कुमार लाल कर्ण, व्याडमिन्टन तर्फ सुनिल शाक्य, नरेन्द्र सत्याल र हक्की तर्फ श्याम कुमार मगर लगायतले कारखानामा जागिर पाएका थिए ।
तर, कारखाना बन्द भएपछि जनकपुरमा खेलाडीहरुले आर्थिक जिविकोपार्जन गर्ने अवसर नपाएपछि यस क्षेत्रको खेलकुद पनि ओरालो लाग्दै गएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने जनकपुरमा अब खेलकुदको गतिविधि नै शुन्य भएको छ ।
कारखाना बन्द भएपछि बैंकलाई पनि असर
जनकपुर चुरोट कारखाना संचालनमा रहेको अवस्थामा जनकपुरको बजारमा आर्थिक प्रवाह तिब्र गतिमा थियो । किनभने कारखानामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले मात्र होइन कि किसान, डिलर, विक्रेता लगायतले आम्दानी गर्थे । जसकारण मुद्राको प्रवाह वढेको थियो । कुनै पनि उद्योगको विकासको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्था सहयोगी हुने गर्छ । सोही क्रममा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा संचालित रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडले देशैभरीमा रहेका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु रहेको ठाउँमा बैंक संचालन गरी निक्षेप संकलन गर्ने र संकलित निक्षेपको सुरक्षा प्रदान गरी उद्योगहरुलाई लगानी गर्ने नीति बनाएको थियो । सोही नीति अनुसार २०४० सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडले २९औं नम्बरको शाखाको रुपमा जचुकालिको परिसरमा नेपाल बैंक लिमिटेड जचुकालि शाखा स्थापना गरिएको थियो ।
बैंकको स्थापना भएपछि कारखानामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको खाता खोलिएको थियो । कर्मचारीहरुले तलब सुविधा उक्त बैंकबाट नै लिने गर्थे । यति मात्र होइन नेपाल भरि रहेका डिलरहरुले समेत आर्थिक कारोबार सोही बैंकबाट गर्ने गर्थे । त्यसैगरी भारतबाट आपुर्ति गर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी आदिको समेत भुक्तानी त्यही बैंकबाट हुन्थ्यो । तर, कारखाना नै बन्द भएपछि कारखानाका कर्मचारीहरुको खाता पनि टुट्यो, केही मात्र छन् तर त्यो पनि निष्कृय छन् । कारखाना चल्दा प्रति महिनामा भारतीय मुद्रा करिब ४ देखि ५ करोड सम्मको टर्नओभर हुन्थ्यो, जो कि अहिले पुर्णतः बन्द भईसक्यो । डिपोजिट नै भईरहेको छैन । करिब २ हजार कर्मचारीहरुको खाता थियो । अहिले २ सयको संख्यामा खाता सिमित भएको छ । त्यो पनि निष्कृय छ । देशैभरीका डिपोहरुबाट प्रति महिना ९ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गथर््यो । त्यो अहिले पुर्णतः बन्द भएको छ । असर यतिसम्म पर्यो कि कारखाना परिसरमा संचालित उक्त बैंक अब जनकपुरको बजारमा सिफ्ट भएको छ ।
कारखानामा अहिले पनि प्रचुर सम्भावनाहरु
त्यसैगरी कारखानाले क्रिकेटको खेललाई समेत प्रवद्र्धन गर्न क्रिकेट खेलाडीहरुलाई समेत जागिर दिएर क्रिकेट टिम बनाएका थिए । उत्तम कर्माचार्य (जो अहिले क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपालका महासचिव हुन, जो नेपालको राष्टिूय क्रिकेट टिमको पहिलो कप्तान समेत बनेका थिए ।), दिपक गुप्ता (जसको स्मृतिमा जनकपुरमा अहिले टी(ट्वेन्टी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता संचालित छन् ।), प्रकाश प्रसाद शर्मा, प्रदीप शर्मा, हिरा भगत, मन्जुर आलम, संजय ठाकुर, राजकुमार दाहाल, दिपक कोइराला लगायतका क्रिकेट टिम कारखानाको थियो । उक्त क्रिकेट टिमले काठमाण्डौ खेल मण्डलद्वारा आयोजित केकेएम रनिङ्ग सिल्ड क्रिकेट टुर्नामेन्टको उपाधि तीन पटक जितेको थियो । त्यसैगरी ह्यान्डबल तर्फ पवन कुमार लाल कर्ण, व्याडमिन्टन तर्फ सुनिल शाक्य, नरेन्द्र सत्याल र हक्की तर्फ श्याम कुमार मगर लगायतले कारखानामा जागिर पाएका थिए ।
तर, कारखाना बन्द भएपछि जनकपुरमा खेलाडीहरुले आर्थिक जिविकोपार्जन गर्ने अवसर नपाएपछि यस क्षेत्रको खेलकुद पनि ओरालो लाग्दै गएको छ । एक किसिमले भन्ने हो भने जनकपुरमा अब खेलकुदको गतिविधि नै शुन्य भएको छ ।
कारखाना बन्द भएपछि बैंकलाई पनि असर
जनकपुर चुरोट कारखाना संचालनमा रहेको अवस्थामा जनकपुरको बजारमा आर्थिक प्रवाह तिब्र गतिमा थियो । किनभने कारखानामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले मात्र होइन कि किसान, डिलर, विक्रेता लगायतले आम्दानी गर्थे । जसकारण मुद्राको प्रवाह वढेको थियो । कुनै पनि उद्योगको विकासको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्था सहयोगी हुने गर्छ । सोही क्रममा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा संचालित रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडले देशैभरीमा रहेका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु रहेको ठाउँमा बैंक संचालन गरी निक्षेप संकलन गर्ने र संकलित निक्षेपको सुरक्षा प्रदान गरी उद्योगहरुलाई लगानी गर्ने नीति बनाएको थियो । सोही नीति अनुसार २०४० सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडले २९औं नम्बरको शाखाको रुपमा जचुकालिको परिसरमा नेपाल बैंक लिमिटेड जचुकालि शाखा स्थापना गरिएको थियो ।
बैंकको स्थापना भएपछि कारखानामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको खाता खोलिएको थियो । कर्मचारीहरुले तलब सुविधा उक्त बैंकबाट नै लिने गर्थे । यति मात्र होइन नेपाल भरि रहेका डिलरहरुले समेत आर्थिक कारोबार सोही बैंकबाट गर्ने गर्थे । त्यसैगरी भारतबाट आपुर्ति गर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी आदिको समेत भुक्तानी त्यही बैंकबाट हुन्थ्यो । तर, कारखाना नै बन्द भएपछि कारखानाका कर्मचारीहरुको खाता पनि टुट्यो, केही मात्र छन् तर त्यो पनि निष्कृय छन् । कारखाना चल्दा प्रति महिनामा भारतीय मुद्रा करिब ४ देखि ५ करोड सम्मको टर्नओभर हुन्थ्यो, जो कि अहिले पुर्णतः बन्द भईसक्यो । डिपोजिट नै भईरहेको छैन । करिब २ हजार कर्मचारीहरुको खाता थियो । अहिले २ सयको संख्यामा खाता सिमित भएको छ । त्यो पनि निष्कृय छ । देशैभरीका डिपोहरुबाट प्रति महिना ९ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गथर््यो । त्यो अहिले पुर्णतः बन्द भएको छ । असर यतिसम्म पर्यो कि कारखाना परिसरमा संचालित उक्त बैंक अब जनकपुरको बजारमा सिफ्ट भएको छ ।
कारखानामा अहिले पनि प्रचुर सम्भावनाहरु
 |
| कारखानाको पावर प्लान्ट मेसिनजसलाई अहिले पनि उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ । |
जनकपुर चुरोट कारखाना विगत सात वर्ष देखि बन्द रहेको भएपनि कारखाना भित्रको भौतिक सम्पन्नता यति छ कि अहिले पनि देश भित्रको कुनै पनि कल(कारखाना र उद्योगमा छैन होला । कारखाना भित्रको वर्कसपलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यसका वर्कसप भित्र रहेका मेसिन औजारबाट जे(जति पनि नयाँ नयाँ यन्त्रहरु बनाउन सकिन्छ । जनकपुर चुरोट कारखानाका अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत रामनारायण झा भन्छन,“ जचुकालिको वर्कसपलाई प्रयोग गर्ने हो भने नेपाल सरकारले हवाई जहाजसम्मको पार्टपुर्जाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । मात्र सरकारले ध्यान पुर्यायो भने यो वर्कसप विश्वमै नमुना वर्कसपको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।”
त्यसैगरी कारखानाको पावर हाउस समेत ठुलो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । पावर हाउसको कुरा गर्दा कुनै समय पुरा जनकपुर सहरलाई त्यहीबाट विद्युत सप्लाई गरिन्थ्यो । पावर इन्डिया लिमिटेडबाट आयातित उपकरणहरु ज्यादै स्तरीय र बलिया छन् । त्यतिबेला कारखानामा सबै कर्मचारीहरुको लागि आवासको व्यवस्था नरहेको र कर्मचारीहरु जुन जुन घरमा भाडामा बसेका थिए ती सबै घरहरुमा समेत कारखानाबाटै विजुली सप्लाई गरिन्थ्यो ।
त्यसैगरी जचुकालि भित्र रहेको जर्मनीको हाइडल कम्पनी प्रिन्टिङ मेसिन पनि धेरै ठुलो सम्पतिको रुपमा रहेको छ । करिब ३७ वर्ष अघि नेपालमै यो मेसिन पहिलो पटक जनकपुर चुरोट कारखानाले भित्रियाउँदा मात्र उक्त प्रिन्टिङ मेसिनको लागत रु. १ करोड जति परेको थियो । उक्त मेसिनमा अत्यधिक र अदभुत प्रिन्टिङ गर्ने क्षमता रहेको छ । त्यस्तै यसको कटिङ मेसिनको पनि अद्धितिय क्षमता विद्यमान रहेको हो । कारखानाका अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत रामनारायण मिश्र भन्छन,“ प्रिन्टिङ मेसिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने म के दावीका साथ भन्न सक्छु भने नेपालमै यति क्षमता भएको अफसेट प्रेस छैन होला । कारखानाको लागि आवश्यक पर्ने प्रिन्टिङ १० दिनमा मात्रै सकिन्थ्यो । अनि उक्त अफसेटबाट टोकला, मुना लगायतका चिया कम्पनीहरुको समेत प्रिन्टिङ हुने गथर््यो ।” प्रिन्टिङ शाखा भित्र अरु पनि अफसेट मेसिनहरु छन् । यिनीहरुकै सहि संचालन हुन सक्यो भने पनि कारखाना राम्ररी संचालन हुन सक्छ ।
त्यस्तै कारखाना भित्र रहेका चुरोट बनाउन चेकोस्लाभिया निर्मित (कोलेब्रोशन इन्डिया) मोलेन्स इन्डिया जसले एक मिनेटमा हजारौं खिल्ली चुरोट बनाउन सक्दछ लगायत अन्य चेकोस्लाभिया निर्मित मेकिङ मेसिनहरु पनि छन् । किंग साइजको हिजलिड पैकिङ्ग चुरोट बनाउने एचएल मेसिन, चेक निर्मित पैकिङ्ग र रैपिङ्गका लागि स्तरीय मेसिनहरु विद्यमान छन् ।
मेसिन जति खिइन्छ त्यति क्षमताबान हुन्छन् । तर, विगत ९ वर्ष देखि चल्नै नपाएका यी मेसिनहरु थन्किइरहेको हुनाले यसमा खिया लाग्ने र मेसिनको स्पीड क्षमता घट्दै जाने छ । यस दौरान पार्टहरु फेरिनु पर्ने अवस्थामा झन झन मेसिनले काम नगर्न सक्ने अवस्था समेत हुन सक्ने तर्फ नेपाल सरकार सचेत रहनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा तत्कालिन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत कारखानामा आएर कारखाना संचालन गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले चुरोट कारखाना बन्द गरेपनि कारखाना भित्रै अन्य थुप्रै कारखानाहरु संचालन गर्न सक्ने सम्भावना रहेपनि हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्णय लिन सकेको छैन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कारखानामा प्रदेशको राजधानी भएपछि मुख्य मन्त्री निवास देखि विधानसभाहरु बनाउनको लागि उपयूक्त हुने बताईरहेका छन् ।
तर, जनकपुरबासी भने कारखाना भित्र उत्पादनशिल अन्य बस्तुको कारखानाहरु संचालन हुनुपर्ने बताईरहेका छन् । नेपाल सरकारले नसके कुनै निजी क्षेत्रलाई दिएपनि हुने वा पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशिप अप्रोचमा गएपनि हुने वा व्यवस्थापन लिजमा दिएर भएपनि कुनै न कुनै रुपमा कारखाना संचालन हुनुपर्ने जनकपुरवासीले पटक पटक भन्दै आएको छ । तर, सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा कारखाना कानुनी रुपमा लिमिटेड कम्पनिको रुपमा भौतिक अस्तित्वमा रहेपनि कारखाना एक किसिमले मृत्युको अवस्थामा पुगेको छ ।
त्यसैगरी कारखानाको पावर हाउस समेत ठुलो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । पावर हाउसको कुरा गर्दा कुनै समय पुरा जनकपुर सहरलाई त्यहीबाट विद्युत सप्लाई गरिन्थ्यो । पावर इन्डिया लिमिटेडबाट आयातित उपकरणहरु ज्यादै स्तरीय र बलिया छन् । त्यतिबेला कारखानामा सबै कर्मचारीहरुको लागि आवासको व्यवस्था नरहेको र कर्मचारीहरु जुन जुन घरमा भाडामा बसेका थिए ती सबै घरहरुमा समेत कारखानाबाटै विजुली सप्लाई गरिन्थ्यो ।
त्यसैगरी जचुकालि भित्र रहेको जर्मनीको हाइडल कम्पनी प्रिन्टिङ मेसिन पनि धेरै ठुलो सम्पतिको रुपमा रहेको छ । करिब ३७ वर्ष अघि नेपालमै यो मेसिन पहिलो पटक जनकपुर चुरोट कारखानाले भित्रियाउँदा मात्र उक्त प्रिन्टिङ मेसिनको लागत रु. १ करोड जति परेको थियो । उक्त मेसिनमा अत्यधिक र अदभुत प्रिन्टिङ गर्ने क्षमता रहेको छ । त्यस्तै यसको कटिङ मेसिनको पनि अद्धितिय क्षमता विद्यमान रहेको हो । कारखानाका अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत रामनारायण मिश्र भन्छन,“ प्रिन्टिङ मेसिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने म के दावीका साथ भन्न सक्छु भने नेपालमै यति क्षमता भएको अफसेट प्रेस छैन होला । कारखानाको लागि आवश्यक पर्ने प्रिन्टिङ १० दिनमा मात्रै सकिन्थ्यो । अनि उक्त अफसेटबाट टोकला, मुना लगायतका चिया कम्पनीहरुको समेत प्रिन्टिङ हुने गथर््यो ।” प्रिन्टिङ शाखा भित्र अरु पनि अफसेट मेसिनहरु छन् । यिनीहरुकै सहि संचालन हुन सक्यो भने पनि कारखाना राम्ररी संचालन हुन सक्छ ।
त्यस्तै कारखाना भित्र रहेका चुरोट बनाउन चेकोस्लाभिया निर्मित (कोलेब्रोशन इन्डिया) मोलेन्स इन्डिया जसले एक मिनेटमा हजारौं खिल्ली चुरोट बनाउन सक्दछ लगायत अन्य चेकोस्लाभिया निर्मित मेकिङ मेसिनहरु पनि छन् । किंग साइजको हिजलिड पैकिङ्ग चुरोट बनाउने एचएल मेसिन, चेक निर्मित पैकिङ्ग र रैपिङ्गका लागि स्तरीय मेसिनहरु विद्यमान छन् ।
मेसिन जति खिइन्छ त्यति क्षमताबान हुन्छन् । तर, विगत ९ वर्ष देखि चल्नै नपाएका यी मेसिनहरु थन्किइरहेको हुनाले यसमा खिया लाग्ने र मेसिनको स्पीड क्षमता घट्दै जाने छ । यस दौरान पार्टहरु फेरिनु पर्ने अवस्थामा झन झन मेसिनले काम नगर्न सक्ने अवस्था समेत हुन सक्ने तर्फ नेपाल सरकार सचेत रहनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा तत्कालिन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत कारखानामा आएर कारखाना संचालन गर्ने भनेर गरेको प्रतिबद्धता हालसम्म पुरा हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले चुरोट कारखाना बन्द गरेपनि कारखाना भित्रै अन्य थुप्रै कारखानाहरु संचालन गर्न सक्ने सम्भावना रहेपनि हालसम्म नेपाल सरकारले कुनै पनि निर्णय लिन सकेको छैन । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कारखानामा प्रदेशको राजधानी भएपछि मुख्य मन्त्री निवास देखि विधानसभाहरु बनाउनको लागि उपयूक्त हुने बताईरहेका छन् ।
तर, जनकपुरबासी भने कारखाना भित्र उत्पादनशिल अन्य बस्तुको कारखानाहरु संचालन हुनुपर्ने बताईरहेका छन् । नेपाल सरकारले नसके कुनै निजी क्षेत्रलाई दिएपनि हुने वा पब्लिक प्राईभेट पार्टनरशिप अप्रोचमा गएपनि हुने वा व्यवस्थापन लिजमा दिएर भएपनि कुनै न कुनै रुपमा कारखाना संचालन हुनुपर्ने जनकपुरवासीले पटक पटक भन्दै आएको छ । तर, सरकारले ठोस निर्णय नगर्दा कारखाना कानुनी रुपमा लिमिटेड कम्पनिको रुपमा भौतिक अस्तित्वमा रहेपनि कारखाना एक किसिमले मृत्युको अवस्थामा पुगेको छ ।
२०७४ बैशाख १७ गते आईतबार
