महोत्तरीमा खुल्ला घरेलु मदिरा सेवन गरी एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यू अवैध मदिरा उत्पादन, विक्री वितरण र सेवनमा प्रहरीद्वारा प्रतिबन्ध

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
घरेलु खुल्ला मदिरा सेवनबाट पाँच जनाको मृत्यु भएपछि महोत्तरी जिल्लामा अबैध खुल्ला मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा विषाक्त मदिरा उत्पादक जिल्लाको हात्तीलेट गाविस(४ बस्ने जगतबहादुर बुलन र बिक्री वितरण गर्ने सहसौला गाविस(६ बस्ने विनोद महरा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईले बताएका छन् ।
गत शुक्रबार र शनिबार विनोद महराको मदिरा पसलबाट खुल्ला मदिरा ल्याएर सेवन गरेकोमा सहसौला(६ बस्ने ७० वर्षीय रामवृक्ष मल्लि, उनका छोरा ३५ वर्षीय रामप्रगास मल्लि, ज्वाइँ गौशाला नगरपालिका(७ बस्ने ४५ वर्षीय पञ्चा मल्लि, छोरी (पञ्चाकी श्रीमती) ४० वर्षीया कलावती देवी र सम्धी औरही गाविस( ३ बस्ने ६० वर्षीय बद्री मल्लिको मृत्यु भएको थियो ।
पाँच जनाको एकै साथ मृत्यु भएपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा विनोद महराले बेचेको मदिरा विषाक्त रहेको आशंका गर्दै र उनले सो मदिरा जगतबहादुर बुलनले उत्पादन गरेको खुलेकोमा उनी दुवै जनालाई शुक्रबार बेलुका प्रहरीले पक्राउ गरेको प्रहरी उपरीक्षक भट्टराईले बताएका छन् । पक्राउ परेका दुवै जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमा ल्याई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई सकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
पाँच जना मरेको घटना भएको दिन घटना स्थलमा पुगेका प्रहरीले विनोद महराको पसलबाट विक्री गरिएको मदिराहरु र मृतकका भिसेरालाई थप जाँच तथा परीक्षणका लागि काठमाण्डौ पठाइएको छ । महोत्तरी प्रहरी उपरीक्षक भट्टराई भन्छन,“ ती पाँच जना व्यक्तिको मृत्यु खुल्ला मदिरा सेवनबाट वा फुड प्वाइजनिङबाट भएको हो भन्ने कुरा यकिन नभएपनि अबैध घरेलु मदिरा विषाक्त भई ती विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु भएको हुन सक्ने हाम्रो आशंका छ । यकिन काठमाण्डौबाट मदिरा र भिसेराको परीक्षण प्रतिवेदन आएपछि मात्र खुल्ने छ ।”
पीडा र शोकमा परिवार
एकै परिवारका पाँच जनाको मदिरा सेवनका कारण मृत्यु भएपछि उक्त डोम समुदायको सिंगो परिवार नै विचल्लीमा परेको छ । सुकुम्बासी समेत रहेका उक्त परिवार सडकको जमिनमा नै फुसको टहरा बनाई बास बस्दै आएका थिए । गाउँमा मागेर तथा बाँसका बस्तुहरु निर्माण गरी बेचेर गुजारा गर्दै आएका उक्त परिवार पहिले नै दिन खाँदा रातको लागि समस्या पर्ने र रात खाँदा दिनको लागि समस्या पर्ने गरेको अवस्थामा अब उक्त परिवारका अगुवा पुरुषहरुको नै मृत्यू भएपछि उक्त परिवार विजोगमा परेका छन् । रक्सी उत्पादन भएपछि सेवन गरिन्छ तर उत्पादन नै नभएपछि सेवन नै नगर्ने भएकाले पनि प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो रक्सी उत्पादन तथा विक्री वितरणमा रोक लगाइदिएको भए आफ्ना परिवारले रक्सी खाएर यसरी मर्नुपर्ने थिएन भन्दै आफ्न्तहरुले गुनासो गरेका छन् । अत्यन्तै गरिब तथा अशिक्षामा बाँचिरहेका उक्त परिवारलाई अहिले तत्काल क्रियाकरम गर्न पनि धौ धौ परेको छ । मृतक प्रकाश मल्लिकी श्रीमति इन्दुदेवी भक्कानिँदै भन्छिन,“त्यो रक्सीमा विष छ भन्ने कुरा थाहा भएको भए कसैले पनि रक्सी सेवन गर्ने थिएनन् । त्यो विष मिलाएर रक्सी बेच्नेलाई कारवाही हुनुपर्दछ । अब आफ्नो परिवारको गुजारा गर्ने मानिसहरु नै वितेपछि परिवारलाई कसरी लालनपालन गर्ने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।” दलितको नाउँमा सबै नेताहरु राजनीति गर्छन तर अहिले परेको बेला कुनै पनि नेता होस वा गाउँले नै होस कसैले पनि कुनै किसिमको मद्दत गरेको छैन । कफन समेत ऋण काढेर किनेको इन्दु देवीले गुनासो गरिन । कमसेकम जातिय परम्परा अनुसार किरिया करम र भोज भतेर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, पैसा नभएपछि कुनै पनि मालिकले ऋण कर्जा समेत नदिईरहेको अवस्थामा भोलीको भन्दा पनि अहिले किरिया गर्न नै अप्ठ्यारो परेको हुनाले नेपाल सरकारले त्यो व्यवस्था मिलाई दिए राम्रो हुने थियो, इन्दु देवी सरकारसँग गुहार लगाएकी छिन् । अब पुरुषहरुले रक्सी नखाने बताईरहेका छन् ।
मदिरा भट्टीहरुबाट उत्पादित विषाक्त मदिराबाट २०६५ यता महोत्तरीमा दुई दर्जन भन्दा बढीको ज्यान गएको तथ्यांक छ । अहिले पनि सो भट्टिहरुबाट उत्पादित मदिरा सेवन गरेको कारण महिनामा सरदर १५÷२० जना विरामी  भएर जिल्ला अस्पताल जलेश्वरमा आउने गरेका छन् । जिल्ला अस्पताल जलेश्वरका  डा. सतिस कुमार साह  अखाद्य तथा अनियन्त्रित केमिकल प्रयोगका कारण रक्सी विषाक्त हुने गरेको बताए । रक्सी तयार भएपछि यसको वैज्ञानिक परीक्षण हुनुपर्ने हो यो स्थानीयस्तरमा सम्भव हँदैन । डा. साहका अनुसार गुणस्तरहीन रक्सीको सेवनबाट लिभरमा प्रत्यक्ष असर गर्छ । रगत र मस्तिष्कमा क्लुकोज आभाव हुन्छ अनि सेवनकर्ताको तत्काल मृत्यु पनि हुन सक्छ । रक्सी सेवनले टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुने, त्यसपछि दृष्टि गुम्ने अनि अचेत भएको ज्यान जाने लक्ष्यण देखिएको स्वास्थ्यका उनले बताए । त्यस्ता बिरामीमा उच्च रक्तचापसमेत देखिएको थियो ।  घरेलु मदिरा सेवनबाट बर्सेनी धेरैको ज्यान जाने गरेका कारण देखाउदै महोतरी प्रहरीले अवैध रुपमा संचालनमा रहेका अवैध घरेलु मदिरा भट्टीहरु नष्ट गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।जिल्लाको विभिन्न स्थानमा छापामारी मदिरा उत्पादन गर्ने लाखौंको सामानसमेत प्रहरीले जफत गरेको छ ।
     हुन त महोत्तरी प्रहरीले गत चैत्र महिना देखि नै अबैध तरिकाले घरेलु खुल्ला मदिरा उत्पादन तथा विक्री वितरणमा रोक लगाउन अभियान नै चलाएको थियो । प्रत्येक महिना जिल्लाका विभिन्न गाउँहरुमा गएर अवैध मदिरा भठ्ठी भत्काउने तथा तयारी रक्सी र कच्चा पदार्थ समेत बरामद गरी नष्ट गर्ने गरेका थिए । तै पनि उक्त कार्य पुर्ण रुपमा रोक्न सकिएको थिएन । प्रहरीको उक्त प्रयास जारी रहँदा पनि पाँच जनाको मृत्यु भएपछि अब महोत्तरी प्रहरीले जिल्ला भरीमा अवैध घरेलु खुल्ला मदिरा उत्पादन, विक्री, वितरणमा मात्र रोक लगाएको छैन, ती अवैध खुल्ला मदिरा सेवनमा पनि रोक लगाइएको महोत्तरीका एसपी भट्टराईले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । एसपी भट्टराईका अनुसार महोत्तरीमा आफुहरुले उक्त अभियानलाई अगाडी बढाएको भएपनि पुर्णरुपले सेवन प्रतिवन्धित गर्न स्थानीय नागरिक समाज, मिडिया र राजनीतिक दलको समेत सहयोगको आवश्यकता छ ।
मान्छे पक्राउ पर्दैनन्
अबैध खुल्ला मदिरा विक्री वितरण कहाँ भईरहेको छ भन्ने कुरा महोत्तरी प्रहरीलाई थाहा नभएको होइन । भठ्ठी संचालन हुने स्थान र संचालक समेतको पहिचान महोत्तरी प्रहरीले गरिसक्दा पनि ती मदिरा उत्पादन गर्ने संचालकहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरी कानुनको दायरा भित्र ल्याउन सकिरहेको छैन । गत ६ चैत्र २०७२ देखि ८ आषाढ २०७३ सम्ममा महोत्तरी प्रहरीले जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुमा संचालित अवैध ४१ वटा भठ्ठी नष्ट गर्नाका साथै ४ हजार ७ सय ६५ लिटर तयारी मदिरा र २१ हजार ५ सय ३५ लिटर कच्चा पदार्थ नष्ट गरेको छ । महोत्तरी प्रहरीले जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा बैद्यनाथ चौधरी र लालु महत्तो, जलेश्वर वडा नम्बर १७ परकौलीमा तिलबहादुर दराई, परौल २ मा जामुन चौधरी, ३ मा विनोद साह, भ्रमरपुरा ५ मा रामचन्द्र चौधरी, जलेश्वर वडा नम्बर १२ मा फुलगेन चौधरी र लक्ष्मी चौधरी, सितापुर भंगहा २ मा जितेन्द्र यादव र जगत मण्डल, लोहारपट्टी महदैया तपनपुर ३ मा किशुन यादव, मटिहानीमा उपेन्द्र चौधरी, अशोक साह, संतोष साह, बफैली यादव, रामगोपालपुरमा शत्रुधन चौधरी र सत्ते यादव, शिसवा कटैया ४ मा राजकिशोर कायश्थ, धिरापुर मझौडा विशनपुर ९ मा लालविहारी साह, बगरा ५ लोहरपट्टीमा नबल यादव, धर्मपुर ४ मा प्रदिप राउत र गणेश गुप्ता, सुन्दरपुर ३ मा नाम नखुलेको, सितापुर भंगहा वडा नम्बर २ मा जितेन्द्र यादव, जगत मण्डल, गोनरपुरा ७ मा दिपलाल साह आदि संचालक रहेको भठ्ठीहरुमा महोत्तरी प्रहरीले विगत ४ महिनामा छापा मारी मदिरा बरामद गर्दै भठ्ठी समेत नष्ट गरेको छ । तर, ती संचालकहरुलाई पक्राउ गरी कानुनी दायरा भित्र ल्याउन सकिएको छैन ।
कतिपय अवस्थामा त के देखिएको छ भने एक पटक एउटा व्यक्तिद्वारा संचालित भठ्ठीमा प्रहरीले छापा मारी भठ्ठी नष्ट गरेपनि केही दिन नवित्दै त्यहाँ फेरी मदिरा भठ्ठी संचालन भएको र फेरीपनि प्रहरीले छापा मारी नष्ट गरेको देखिन्छ । जस्तै १० चैत्र २०७२ मा महोत्तरीको सितापुर भंगहा वडा नम्बर २ मा जितेन्द्र यादव र जगत मण्डलले संचालन गरेको दुईवटा भठ्ठीमा प्रहरी नायव निरीक्षक मो.नुरुलको कमाण्डमा गएको प्रहरी टोलीले १ सय लिटर तयारी मदिरा, २ सय लिटर कच्चा मदिरा नष्ट गर्नुका साथै ठुलो डूम ८ थान र १६ वटा गैलन बरामद गर्नुका साथै भठ्ठी नष्ट गरेको थियो । तर, फेरी ३० जेष्ठ २०७३ मा सितापुर भंगहा मै प्रहरी नायव निरीक्षक मेघराज चौरसियाको कमाण्डमा खटिएको प्रहरी टोलीले सोही भठ्ठीबाट ४ सय ९० लिटर तयारी मदिरा र ६सय लिटर कच्चा मदिरा, ३२ जेष्ठ २०७३ मा सोही टोलीले जगत मण्डलको अवैध भठ्ठीबाट १ हजार ६० लिटर अवैध तयारी मदिरा र ८ सय लिटर कच्चा मदिरा नष्ट गरेको थियो । यसले के देखाउँछ भने प्रहरीले एक पटक भठ्ठी नष्ट गर्दा पनि ती भठ्ठी संचालकले फेरी उत्पादन गर्ने काम थालिहाल्दछन् । महोत्तरी प्रहरी उपरीक्षक जनक भट्टराईका अनुसार प्रहरीले भठ्ठीमा छापा मार्न गएको बेला भठ्ठी संचालकहरु फेला नपर्ने हुनाले तिनीहरुलाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन ।
नियमन गर्ने निकाय बेखबर
अबैध मदिरा भठ्ठी उत्पादन तथा विक्री वितरण भईरहेको अवस्थामा कारवाही गर्ने निकाय भनेको आन्तरिक  राजश्व कार्यालय जनकपुर हो । तर, उक्त कार्यालयले त्यस्ता अवैध क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न विगतका बर्षहरुमा कुनै चासो नै नलिएपछि अवैध रक्सी उत्पादनको कार्य दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको पाइन्छ । खास गरेर धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा प्रत्येक गाउँ, टोल टोलमा अवैध मदिरा उत्पादन गर्ने गरिएको छ ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुरको तथ्याङ अनुसार धनुषामा छिरेश्वर डिस्टिलरी प्रा.लि., सांग्रिला डिस्टिलरी प्रा.लि., छिन्नमस्ता डिस्टिलरी प्रा.लि. र धनुषा डिस्टिलरी प्रा.लि. ले मात्र मदिरा उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका छन् । त्यसैगरी सर्लाहीको अमरावती मधुशाला प्रा.लि.ले हरिवनमा रक्सीको कच्चा पदार्थ स्प्रिीट उत्पादन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेका छन् । यसका बाहेक उत्पादन हुने रक्सीहरु धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा अवैध मानिन्छन ।

महोत्तरीको सहसौला गाउँमा अवैध घरेलु मदिरा सेवनका कारण दलित डोम समुदायका एकै परिवारका पाँच जनाको मृत्यु भएपछि शोक सन्तप्त परिवार (बायाँ) र सडकमै घर टहरा बनाएका ती पीडित डोम समुदायको घर (दायाँ) ।
किरियामा बसेका विनोद मल्लि र उदय मल्लि ।
महोत्तरी प्रहरीले अवैध मदिरा भठ्ठी र अवैध मदिरा नष्ट गर्दै ।
२०७३ आषाढ १२ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह

आँतिनु पर्दैन् अनियमित लोडसेडिङ बढेपनि २४ घण्टा भन्दा माथि जाँदैन, ढुक्क हुनुस् !

२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार

ऐतिहासिक लक्ष्मण सागरको सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्यमा ठेकेदार र इन्जिनियरको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता

१०० बर्ष भन्दा वढी आयू हुने भनिएको लक्ष्मण सागरको पोखरी सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्यको कार्य सम्पन्न नहुँदै निर्माणाधिन
अवस्थामै नालाको पर्खालहरु भत्किएको छ ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
जनकपुरको ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक तथा पर्यटकिय महत्व बोकेको लक्ष्मण सागर पोखरी सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीले व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ । कमल निर्माण सेवा प्रा.लि. जनकपुरले १ करोड २६ लाख ३८ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँको सरकारी अनुमानित रकममा ३५.०४ प्रतिशत मुनि गएर ८२ लाख ९ हजार ७ सय ९७ रुपैयामा सम्झौता गरेको उक्त पोखरी निर्माणको कार्यका लागि १ अषाढ २०७२ मा कार्यादेश पाएर २६ जेष्ठ २०७३ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा म्याद वितिसक्दा समेत काम हुन सकेको छैन ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्माण कार्यको आयु भनेको १ सय बर्षभन्दा बढी अनुमान गरिएको हो । तर, निर्माण कार्य भईरहँदा नै पोखरीको पेटीमा निर्माण गरिरहेको नाला निर्माणका लागि बनाइएका पर्खालहरु निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै भत्किएको छ । यसले पनि उक्त कार्य कति गुणस्तरयूक्त वा गुणस्तरहीन भईरहेको छ भन्ने कुरा सहजै पुष्टि हुन्छ । निर्माण गरिएका नालाका पर्खालहरु बाँगो भएका छन्, पोखरीको साइडबाट ती पर्खालहरुमा माटोले थिचिएका छन्, त्यो माटो हट्ने वितिकै पर्खालहरु भत्किएका छन्, भत्किने क्रममा छन् । निर्माण कार्य सुरु गर्नु अघि पोखरी भित्रको ४ फिटको माटो काटेर हटाई पोखरी भित्र रहेका फोहरहरु सफा गरेर हटाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिकन त्यहाँ पहिले देखि नै थुपारिएका प्लास्टिक जन्य फोहरमाथि पोखरीकै साइडबाट माटोहरु काटेर थुपारिएका छन् । यति मात्र होइन, ति प्लास्टिकमाथि माटो लेवलिङ्ग समेत नगरिँदा दलदल यथावत रहने र निर्माण गरिने घाटहरु  आगामी एक बर्ष पनि टिक्न नसक्ने स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।

लक्ष्मण सागरको पुर्व र दक्षिण तर्फको नालाहरुको पर्खाल भत्किएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय
 धनुषाले तयार पारेको लक्ष्मण सागरको नक्सा ।

निर्माण गर्दा कतिसम्म अनियमितता गरिएको छ भने ट्याक्टरबाट बालुवा झारेर बालुवालाई नचालिकनै बालुवाको थुप्रोमा केही सिमेन्ट मात्र हालेर घाट निर्माण तथा नाला निर्माण गरिने गरिएको प्रमाणहरु तस्वीरका रुपमा द एक्सक्लुसिभ समक्ष सुरक्षित राखिएका छन् । फेरी पानीमा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्टको प्रयोग नगरि कमसल खालको सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ । यति मात्र होइन, गिट्टीका दानाहरु समेत उपयूक्त साइज अनुसार प्रयोग गरिएको छैन । निर्माण कार्य गरिँदा ल्याव परीक्षण समेत गरिएको छैन । केही मानिसहरुले त्यसको विरोध गर्दा निर्माण व्यवसायीका गुण्डाहरुले हातपात गर्न खोज्दछन्, धम्की दिन्छन्, यो पोखरीसँग तँलाई के मतलब भन्दै ठिक नहुने धम्की दिने गरेको स्थानीयबासी समेत रहेका नेपाली कांग्रेस धनुषाका महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रफुल्ल राज घिमिरे बताउँछन् ।

पछिल्लो बर्षमा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, जनकपुर उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानको कार्यालयले लक्ष्मण सागर पोखरीको डिल अतिक्रमण गरेर घर टहराहरु बनाएको अवस्थामा डोजर चलाई अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका घर टहराहरु भत्काई पोखरीको साविक क्षेत्रफल अनुसार जग्गा खाली गराइएको थियो । तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले निर्माण गराईरहेको उक्त परियोजनाका साइट इन्जिनियर महेश साहको नातागोता पर्ने पोखरीको पुर्व तथा दक्षिणपट्टी घर भएका व्यक्तिहरुको गतबर्ष खाली गराइएका ठाउँ भन्दा पनि पोखरी भित्रबाटै ५÷७ फिट चयाप्न लगाई नाला निर्माण गरिएको बताइएको छ । त्यसैगरी घाट निर्माणका ठेकेदारले पनि पोखरीको साविक सिमाना अनुसार भएको नाप नक्साको आधारमा सोझो नपारेर लेनदेनको आधारमा केही व्यक्तिहरुका घरका अगाडी जग्गा खाली छोडेर पोखरी तर्फबाटै नाला निर्माण गरिएको स्थानीय वासीहरुको आरोप छ ।
८२ लाख रुपैयाँ सम्झौता गरिएको उक्त ठेक्कामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले उक्त निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्ममा दुई चरणमा  गरि कुल ४६ लाख ९५ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ निकासा समेत गरिसकेको छ । प्रथम रनिङ्ग विल अन्तरगत पेश्की रकमबाट ४लाख ५५ हजार ५ सय, धरौटी वापत १ लाख १३ हजार ८ सय २३, अग्रिम आयकर बापत ३४ हजार १ सय ४७, निर्माण व्यवसायी कोष बापत २ हजार २ सय ७६ गरी कुल २५ लाख ७२ हजार ४ सय १० रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो रनिङ्ग विल अन्तरगत धरौटी बापत ९३ हजार ९ सय ५४, अग्रिम आयकर बापत २८ हजार १ सय ८६, निर्माण व्यवसायी कोष अन्तरगत १ हजार ८ सय ७९, पेश्की वापत ३ लाख ७६ हजार र चेक बापत १६ लाख २३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
अनियमितताको कारण
उक्त पोखरी परियोजना अन्तरगत नेपाल सरकारले घाट निर्माणका लागि १ करोड २३ लाख ५९ हजार, ल्याब टेस्ट बापत १७ हजार ६ सय ७७, डूविङ बापत १५ हजार २ सय ६०, मोटरसाइकल बापत १ लाख ५६ हजार ५ सय, विमा बापत ७९ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ गरी कुल १ करोड २६ लाख ३८ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ लाग्ने लगत अनुमान गरेको थियो । ५ प्रतिशत कन्टिजेन्सी रकम बापत ६ लाख ३१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ थपेर कुल १ करोड ३२ लाख ७० हजार ६ सय ८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । कुल रकममा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर बापत १७ लाख २५ हजार १ सय ७९ रुपैयाँ थपेर कुल १ करोड ४९ लाख ९५ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ उक्त लक्ष्मण सागर पोखरी सरसफाई तथा घाट निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले लगत अनुमान गरेको थियो ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका ११ स्थित लक्ष्मण अखाडानिर १३२.६ मिटर लम्बाई, १००.५ मिटर चौडाई, ६ फिट गहराई गरी १३३२६.३ बर्ग मिटर (हालको क्षेत्रफल) रहेको लक्ष्मण सागर पोखरीको सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्यको लागि भ्याट बाहेक १ करोड २६ लाख ३८ हजार १ सय ७४ रुपैयाँको अनुमानित रकम सहित डिभिजन कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ८ वटा निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्काका लागि फारम भरेको भएपनि ३ वटा कम्पनीको पुर्णतामा असफल र रोशन कन्सटूक्सन जनकपुरले ५.६ प्रतिशत कम रकम, राम जानकी निर्माण सेवा जनकपुरले ७.५४ प्रतिशत कम रकम, सुगम निर्माण सेवा महेन्द्रनगर धनुषाले २४.९० प्रतिशत कम रकम र अमर कन्सटूक्सन काठमाण्डौले २२.४ प्रतिशत कम रकममा आवेदन फारम भरेका थिए । तर, कमल कन्स्टूक्सन जनकपुर उपमहानगरपालिका ९ ले ठेक्का रकमको ३५.०४ प्रतिशत घटीमा आवेदन फारम भरेको अवस्थामा सडक डिभिजन विभागका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादव, लेखा अधिकृत नारायण प्रसाद खनाल, इन्जिनियरहरु श्याम कृष्ण झा, चन्द्रशेखर महतो, कृष्ण देव झा सहितको बैठकले उनलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गर्यो ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने १० प्रतिशत पिसी बापत सरकारी कार्यालयले कमिशन खाने गर्छ, १० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले कम्तीमा पनि काम गरेबापत मुनाफा खोज्छ, ५ प्रतिशत रकम स्थानीय गुण्डा देखि विभिन्न पक्षहरुलाई म्यानेज गर्न खर्च गर्ने गरिन्छ र, ३५ प्रतिशत विलोमा गएर ठेक्का लिनु भनेको सम्झौताको १०० प्रतिशतमा ६० प्रतिशत रकम कामै नगरी खर्च हुने प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बाँकी रहेको ४० प्रतिशत रकमले गुणस्तरयूक्त र सम्झौता अनुसार हरेक शिर्षक अन्तरगत काम नहुनु स्वाभाविक हो । साइट इन्जिनियरको रुपमा रहेका महेश साह र डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादव त्यसरी गुणस्तरहिन काम हुँदा पनि अनुगमन नगर्नु वा अनुगमन गरेर पनि बिल पेमेन्ट गर्नुले पनि के पुष्टि हुन्छ भने घुस र कमिशन लिएर उनीहरुले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताको करिब ५० प्रतिशत भन्दा वढी रकम निकासा गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान नगएकै कारण जनकपुरमा यसरी विकास निर्माणको कार्यहरुमा अनियमितता बढ्दै गएको जनगुनासो पाइन्छ ।
लक्ष्मण सागर पोखरीको उपभोग गर्ने व्यक्तिहरु जनकपुरका चर्चित व्यक्तिहरु हुन । जस्तै पोखरीको पश्चिम डिल तर्फ जनकपुरका नाम चलेका चिकित्सक डा.राघवेन्द्र झा, नेपाल बार एशोशिएशन जनकपुरका सचिव तथा अधिबक्ता सुदिप कोइराला, नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रिय सभापति भईसकेका भोला पञ्जियार, श्याम साह, राम विलास खत्वे, उत्तर पट्टीको डिल तर्फ रामनारायण साह, लक्ष्मी साह, कलिसिया देवी, पुर्व पट्टीको डिल तर्फ काठमाण्डौका ठुला माछा व्यापारी सुरेश यादव, नेपाली कांग्रेस धनुषाका पुर्व सचिव भईसकेका राज किशोर सिंह, अधिवक्ता हरिषचन्द्र महतो, जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयका कर अधिकृत परमेश्वर झा, हिमाली बोडिङ्ग स्कुल लगायतका व्यक्तिहरु ती पोखरीका उपभोक्ता हुन । तर, घाट निर्माणमा यत्रो अनियमितता हुँदा पनि चुइँक्क नबोल्ने ती चर्चित स्थानीयबासीहरुको कारण नै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो ।
पोखरीको जग्गा नम्बरी गराउने दाउ
लक्ष्मण सागर पोखरीकै क्षेत्रफल भित्र बाहिरबाट देखिने गरिनै त्यहाँका एक जना स्थानीयबासी रामजी उपाध्यायले पोखरीको २ कठ्ठा १६ धुर जग्गा २०२६ सालमा फिल्डबुकमा चढाउन सफल भए । २०४३ सालको सर्बे नापीमा पनि १ कठ्ठा केही धुर जग्गा चढाएको पाइन्छ । अच्चम त के छ भने गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले उक्त जग्गाको फाइल ती व्यक्तिको नाउँमा रैतान नम्बरी गर्नको लागि काठमाण्डौ पठाएको स्रोतको दावी छ ।
त्यसैगरी साविक देखि नै पोखरीको निकासको लागि पुर्व र पश्चिमबाट निस्कने कुलो ७ धुर १ कन्मा रहेको छ । सिट नम्बर १३५६(१६ को कित्ता नम्बर ११, दक्षिण पट्टी १०० फिट लम्बाई, उत्तरी पट्टी १२१ फिट ४ इन्ची, पश्चिम पट्टी चौडाई १५ फिट ९ इन्ची क्षेत्रफल रहेको उक्त कुलोलाई स्थानीयबासी गोविन्द शर्मा भन्ने व्यक्तिले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा सचिव र उक्त वडाका केही व्यक्तिहरु समेतलाई मिलाई सहरजमिन गर्न लगाई उक्त जमिन मेरो हकको हो भन्दै सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो भोग चलनको भन्दै रैतान नम्बरी गराउनका निम्ति जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट सिफारिस गर्न लगाई मालपोत कार्यालय धनुषामा निर्णयार्थ पेश गरेको भनि बुझ्नमा आएको केही स्थानीयबासीहरु नाम नभन्ने सर्तमा बताउँछन् ।
संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको आवाज
नेपाल तरुण दल धनुषाको तत्कालिन अध्यक्ष प्रफुल्ल राज घिमिरे, जनता प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मण अखाडाको अध्यक्ष विनोद कुमार मण्डल को अगुवाईमा स्थानीय यूवाहरुले ४ मंसिर २०६८ मा लक्ष्मणसागरको अतिक्रमण, प्रदुषण रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुरका मार्फत जानकी मन्दिर, जनकपुर नगरपालिका, जनकपुर नगरपालिका सर्वदलिय संयन्त्र, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, विदेह मिथिला पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, धनुषा जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । १९८३ सालको श्रेष्ता अनुसार एंव २०४३(४४ सालको सर्वे नापीको नक्सा अनुसार सागरको चारैतिरको डील कायम गर्र्दै घाट निर्माण गरी चारैतिरको मुहान बनाएर डीलको किनारामा बाग(बगैंचाको स्वरुप दिएर संरक्षण गरियोस, निवेदनमा उल्लेख थियो । नगरपालिकाको फोहर सागरमा गएको ढललाई प्राविधिकद्वारा अध्ययन गराई अर्को तिर निकास दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
५ बैशाख २०६९ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र रमेश खरेलको संयूक्त इजलासबाट लक्ष्मण सागर सम्बन्धि गुठी संस्थान र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिएको थियो ।
लक्ष्मण सागरको हक भोगको सर्बे नाप नक्सा अनुसारको जग्गा १ विघा १८ कठ्ठा १४ धुर १ कन्मा जग्गाको चारै तिर सिमाङ्कन कायम गरी सो को यकिन क्षेत्रफल र डिल कायम गर्नु, सो जग्गा र सोको डिल अतिक्रमण हुन नदिनु, अतिक्रमण हटाउनु, लक्ष्मण सागर पोखरी र ढलको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु र पोखरीको डिलमा फोहोरहरु जम्मा हुन नदिई लक्ष्मण सागरको निर्माण विकासको उचित व्यवस्था मिलाउनु भनि उक्त परमादेशमा उल्लेख छ । पुनरावेदन अदालत बाट परमादेश भएता पनि गुठी संस्थान र नगरपालिकाले संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिएपछि सहरी भवनबाट उक्त पोखरीको सौन्दर्यिकरणका लागि अहिले काम भईरहेको हो ।
लक्ष्मणसागरको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व
हिन्दु धर्माम्वलम्बीहरुको जनकपुरको आठ वटा जागृत पिठ मध्ये एउटा सिद्धी प्रदायक स्थल श्री लक्ष्मण अखाडा र सो पुर्व अवस्थित श्री लक्ष्मण सागर पनि एक हो । भगवान रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीका साथ मिथिलामा सीता स्वयम्बरका क्रममा आगमन भई यहाँ बसेका बेला लक्ष्मण अखाडामा लक्ष्मणजी प्रतिदिन कुस्ती खेल्दथे र मुगदर भाँज्दथे । त्यसको प्रतिक मँुगदर (पत्थर खण्ड) अहिले पनि छ । भनिन्छ, लक्ष्मण अखाडामा रहेको मुँगदर घमण्ड गर्ने कुनै पनि ठूलो पहलवानलाई असम्भव थियो र छ । तर लक्ष्मणजी प्रति श्रद्धा राख्ने बच्चाले पनि मँुगदर उठाएर भाँज्न सक्थे र सक्छन् । लक्ष्मण अखाडाको पूर्व पट्टि रहेको लक्ष्मण सागरमा ६ महिना प्रतिदिन स्नान गर्नेलाई राम,लक्ष्मण तथा सीताजीको दर्शन अवश्य नै भेटिन्छ भन्ने हिन्दु धर्माम्बलम्बीहरुमा जनआस्था रहेको यस्तो अर्को कुनै सागरलाई प्राप्त रहेको छैन् ।
 मिथिला महात्मयको निर्देशन मान्ने हो भने अन्तरगृह परिक्रमा गंगा सागरबाट प्रारम्भ भई मुरलीसर, पाद प्रासलन सर, दुधमती, अग्नी कुण्ड, यावत स्थल, सागर, कुण्ड हुँदै अन्तमा लक्ष्मण सागरमा स्नान वा प्राक्षाचन गरी लक्ष्मण अखाडामा धुलो उडाएर समापन गर्ने विधान छ । हाल सम्म पनि ५ दिनको मध्यमाा परिक्रमा गर्नेहरु हजारौं(हजारको संख्यामा यो विधि अपनाएर परिक्रमा समापन गर्दै आएका छन् । तर धार्मिक आस्थाका पर्यटकीय सागर हाल फोहोरको भण्डार हँुदै प्रदुषित भएर अतिक्रमणको शिकार भई लक्ष्मण सागर मृततुल्य अवस्थामा पुगेको छ । वि.स. २०५७ मा स्थानीयवासीहरुले लक्ष्मण अखाडाको जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो घरको झ्याल(ढोका समेत बनाएका थिए । लक्ष्मण समाज कल्याण संघका अध्यक्ष प्रफुल्ल राज घिमिरेले त्यस बेला बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषदका अध्यक्ष नरेन्द्र मिश्रका पालामा १ लाख रुपैंया नगद सहयोग लिई अखाडाको कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरेका थिए । सो क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरुका घरको १० वटा झ्याल र ५ वटा ढोकाको निकास बन्द गराएका थिए । प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा घिमिरेले उक्त कार्य त्यति बेला नगरेको भए सायद आज देवस्थलको जग्गा पनि अतिक्रमित भएर विलुप्त भइसकेको हुने थियो होला ।
लक्ष्मण सागरमा राजगुठीको राममन्दिर स्वामित्वमा रहेको धरोहर हो । पोखरीको शहर भनेर चिनिने जनकपुर नगरका पोखरीहरु अतिक्रमित हुनुको सँग(सँगै समुचित संरक्षणात्मक प्रयासको अभावले गर्दा बाटोको रुपमा उपयोग हुने पोखरीहरु भु(क्षयको समस्याबाट पनि ग्रसित छ । अव्यवस्थित एंव अनियन्त्रित बसोवास प्रकियाले सर्वाधिक रुपमा पोखरीहरुको अतिक्रमणको गतिलाई बढाएको छ । पोखरी क्षेत्रको सीमांकन र तदनुसार व्यवस्थापन नभएकै कारणले गर्दा २०४३(४४ को शहरी क्षेत्र नापीसम्ममा अधिकांश पोखरीका डिलहरु र कतिपयको जलक्षेत्र समेत सार्वजनिक स्वामित्वबाट निजी स्वामित्वमा रुपान्तरित भइ सकेका छन् , जसमा तत्कालिन शहरी नापीमा सम्बद्ध कर्मचारीहरु बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । पोखरीहरुको दुरावस्थाले गर्दा जैविक विविधतामा समेत प्रतिकुल असर परिरहेको छ । तसर्थ गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका आदि सम्बद्ध निकायहरु, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिकर्मीहरु एवं नागरिक समाजको सँग(सँगै मठ(मन्दिरका व्यवस्थापकहरु जिम्मेवार भई जनकपुरका समग्र पोखरी एंव पोखरीको डिलहरुको संरक्षण एंव दिगो विकास तथा सौन्दर्यकरणका लागि प्रभावकारी प्रयास तत्कालै थाल्नु पर्दछ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय, वातावरणीय एंव आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपुर्ण रहेका जनकपुरका पोखरीहरु सरोकारवाला निकायहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन प्रतिको उपेक्षा र उदासीनता तथा प्रभावकारी निकास एंव व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अभावमा ¥हासोन्मुख स्थितीमा छ । शहरी भौतिक पुर्वाधारको अभावले गर्दा पोखरीहरु डम्पिङ साइटको रुपमा क्रमशः परिणत हँदै गइरहेका छन् । 

पोखरीहरु, पोखरीका डिलहरु लोप हँुदै जाने, प्रदुषित एंव अतिक्रमित हँदै जाने क्रम पनि तीव्र हँुदै गएको छ । बढदो जनचापको कारणले गर्दा बसोबासको लागि भूमिको मागमा बृद्धि हुनाले पोखरीका डिलहरु व्यक्तिगत उपयोग एंव स्वामित्वम रुपान्तरित भई जलक्षेत्र समेत अव्यवस्थित र अतिक्रमित हुँदै गइरहेका छन् । डम्पिङ साइटको प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था नगरिएको कारणले गर्दा पोखरी र पोखरीको वरिपरी नै फोहर फाल्ने क्रियाकलापको विद्यमानताले गर्दा पोखरीहरु पुरिदैँ र प्रदुषित हुँदै गइरहेका छन् । 

२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार

उपेक्षाको शिकार जनकपुर विमान स्थल क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउने कार्यले गति लिन सकेन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।
आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को बजेट बक्तब्यमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बनाउनुपर्ने कुरामा केही पनि बोलेनन् । जनकपुर विमान स्थलका विषयमा यस बजेटमा केही न केही कुराहरु समेटिनेमा जनकपुरबासी आशाबादी थिए । तर, बजेटमा जनकपुर विमानस्थलको बिषयले प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिूय विमान स्थललाई २०७४ माघ देखि संचालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने तथा त्यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन सरकारले गरेको छ । पोखरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माण कार्य आगामी  ४ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने भन्दै त्यसका लागि रु.५ अर्ब नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा निजगढमा अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने सरकारले बजेट बक्तव्यमा भनेको छ । 

त्यसैगरि विगतमा संचालन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजविराज र कंचनपुरको कंचनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी संचालनमा ल्याईने तथा धनगढी, दाङ्ग, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । तर, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।

१८ माघ २०६७ मा नेपाल उड्ययन प्राधिकरणले एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी जनकपुर विमान स्थल समेतलाई अन्तर्राष्टिूय स्तरका उडान संचालन हुन सक्ने गरी पुर्वाधार विकास गर्ने आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विमान स्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नका लागि अधिग्रहण ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक अधिकारीको रुपमा प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकको रुपमा मनोनयन गरिएको जानकारी प्रदान गरेको थियो । नेपाल र भारत बीच पुनरावलोकन भएको समझदारीपत्र तथा सहमतिपत्र अनुसार जनकपुरबाट सिमा पार उडान गर्न भारतसँग अन्तिम चरणको छलफल समेत भई भारतसरकारले त्यसका लागि ग्रिन सिग्नल लगभग दिईसकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् । यति भईसक्दा पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा जनकपुर विमान स्थल पर्न नसक्नु अत्यन्त दुखद कुरा रहेको जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा बताउँछन् ।

१७ चैत्र २०६६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकबाट जनकपुरमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि सरोकार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट र मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसबाट नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक अरब, मलेशिया, दुबई, कतार जस्ता मुलुकहरुमा जनकपुरबाट डायरेक्ट उडान गर्न सकिने र भारतको पटना तथा कोलकताबाट जनकपुरको उडान गर्न सकिने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । खास गरेर जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थल रहेको हुनाले हिन्दु धर्माबलम्बीहरुलाई भारतबाट जनकपुर आउँदा प्रत्यक्ष उडान गर्न सकिने उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम सरकारका पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले त्यसको पहल कदमी लिएका थिए ।

क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका लागि कम्तिमा पनि २ हजार 

मिटर आवश्यक छ । शाहदेवले उदघाटन गरेका थिए ।

जनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग हाल १३ सय मिटर रहेकोमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि कम्तीमा पनि २ हजार मिटरको धावन मार्ग आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान स्थलको पश्चिम तर्फको जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।

१४ अषाढ २०६९ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त राज गौतमको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि बैठकबाट जनकपुर विमान स्थलको उत्तर र पुर्व तर्फ गठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको नाममा तैनाथी दर्ता रहेको ५ विघा ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा समेत पर्ने भएकाले उक्त जग्गा रोक्का राख्न गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

२८ फागुन २०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर, नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तरगत जनकपुर विमान स्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नती गर्नका लागि तत्कालिन बसहिया गाविस वडा नं. १ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका २४ स्थित किता नम्बर ८८ को १ विघा ११ कठ्ठा २ धुर जग्गालाई अधिग्रहण गर्नका लागि करिब ९६ लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  अधिग्रहण गरिने जग्गामा उच्च मावि बसहिया मातहतको उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने तथा सरकारी पर्तीको रुपमा रहेको ४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा गृहमन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ५ जेष्ठ २०७२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बसहिया विद्यालय मातहतको जग्गा जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी लगत कट्टा गरिदिनका लागि पत्रसमेत लेखिसकेको छ । तर, ती सरकारी जग्गाहरु हालसम्म पनि विमान स्थलको नाउँमा हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

२०५७ सालको रेकर्ड अनुसार जनकपुर विमान स्थलको हालको क्षेत्रफल ६५ विघा १९ कठ्ठा ११ धुर १ कनमा रहेको छ । अधिग्रहण हुने सरकारी तवरबाट जनकपुर विमान स्थलको कार्यालयमा प्राप्त हुनुपर्ने ३ विघा १० कठ्ठा १६ धुर ५ कनमा जग्गामा १ विघा १४ कठ्ठा ६ धुर १५ कनमा जग्गा मात्र प्राप्ति हुन सकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् ।  व्यक्तिहरुको निजी जग्गा अधिग्रहण भईसकेको भएपनि छेदु मण्डलको १३ धुर १० कनमा जग्गा पनि प्राप्ति गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको भएपनि सरकारी जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा समस्या भएको अधिकारी बताउँछन् ।

 २९ चैत्र २०६६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकबाट जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकलाई सदस्य तोकिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालिन सभाषद संजय कुमार साहको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सांसदहरुको टोली सहित उच्च स्तरीय सरोकार समिति समेत गठन गरिएको थियो । उक्त सरोकार समितिले जनकपुर विमान स्थलमा आएर अध्ययन अनुगमन गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुर विमान स्थलको टर्मिनल भवन नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरी ठेक्का लगाई निर्माण कार्य समेत भईरहेको भएपनि म्याद सकिसकेको अवस्थामा उक्त भवन पुर्ण रुपले निर्माण हुन नसक्दा एक बर्ष थप २०७३÷०७४सम्मको लागि म्याद बढाइएको छ ।

२५ जेष्ठ २०७३ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश आचार्य जनकपुरमा आएर जनकपुर विमान स्थलको बर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा सरोकारबालाहरु बीच अन्तरक्रिया गरी यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारलाई विमान स्थलको विषयमा घचघच्याउनु पर्ने बताउँदै आफु फर्केर गएपछि क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको विषयलाई उठाउने बताएका थिए ।

जनकपुर विमान स्थलको निर्माणधिन नयाँ टर्मिनल भवन ।

आश्चर्य त के छ भने जनकपुर विमान स्थलभन्दा पछि परेको पोखरा, लुम्बनी, निजगढ विमान स्थललाई अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकारले बजेट लगानी गरी काम पनि सुरु गराईसकेको छ । तर, धेरै पहिले देखि उठदै आएको जनकपुर विमान स्थलका विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु दुखद भएको जनकपुरबासीहरु बताउँछन् ।
विक्रम सम्बत २०२२÷०२३ सालमा तत्कालनि श्री ५ को सरकार र भारतीय सहयोग मिशनबाट शिलान्यास गरिएको उक्त जनकपुर विमान स्थलको ८ असोज २०२४ मा तत्कालिन महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रमजनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग अहिले १३ सय मिटरको मात्र रहेको छ । 

२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार

ढल्केवर कृषि बजारको विवाद उत्कर्षमा विवादमा विद्यालयद्धारा बालबालिकाको प्रयोग

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

बजारको ठेक्का पट्टा विवादलाई लिएर एक विद्यालयले बालबालिकालाई  प्रयोग गरी प्रदर्शन गरेका छन् । पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने धनुषाको ढल्केवर कृषि बजारको ठेक्का पट्टा विवादलाई लिएर स्थानीय महेन्द्र उच्चमाविले शिक्षक र विद्यार्थीलाई सडकमा उतारेर प्रदर्शन गरेको हो ।  उत्तरी भेगको ठुलै कृषि बजारको रुमा रहेको ढल्केवर बजारको आम्दानीमा आ आफ्नो हक दावी गर्दै बजार समिति र विद्यालयबीच गएको चार महिनादेखि बिबाद चल्दै आएको छ । सोहि विवादलाई लिएर महेन्द्र उच्चमाविका विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन् । आज बुधबार विहान बजार लागेको समयमा विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक र विद्यार्थीहरु बाजर समिति विरुद्ध नाराबाजी गर्दै कृषि बजारसहित नगरभित्र प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यार्थी प्रदर्शन गर्दै बजार हाताभित्र प्रवेश गरेपछि केहि बेर अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो । विद्यार्थीहरुले बजार समितिको भवनमासमेत तोडफोड गर्न खोजेपछि प्रहरी बोलाएपछि अवस्था समान्य भएको बाजर समितिका अध्यक्ष रामकिशुन ठाकुले जानकारी दिनुभयो । उहाँले बजारको दिन विद्यालयले शिक्षक र विद्यार्थीहरुलाई प्रयोग गर्दै बट्टी अशुल्ने गरेको आरोप लागउँनु भयो ।  
विद्यालय र विद्यार्थीको हकहितको लागि विद्यार्थीलाई बजारसमिति विरुद्ध सडकमा उतारेको प्रधानाध्यापक रामदयाल महतोले बताउनुभयो । उहाँले विद्यार्थी सडकमा उत्तार्नु गलत  भएपनि उनीहरुकै भविष्यको लागि प्रयोग गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।
वि.स.२०५६ सालमा कृषि बजारको आम्दानी विषयमा ढल्केवर गाविस , विद्यालय ,बजार समिति र स्थानीय राजनितीक सर्वपक्षीय बैठक बसी पाँच वर्षको लागि ६० प्रतिशत आम्दानी विद्यालयलाई दिने , ४० प्रतिशत गाविसलाई र गाविसलाई दिएको ४० प्रतिशतबाट २० प्रतिशत बजार समितिलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । अहिले केहि वर्ष यता बजार आफ्नै जग्गामा लाग्न थालेपछि बजारसमितिले आफुहरुले बढी आम्दानी रकम दावी गर्दै आएका छन् । भने विद्यालय पक्षले बजार विद्यालयको स्वामित्वमा रहेकाले ६० प्रतिशत आम्दानी पाउँनै पर्ने दावी गर्दै आएको छ । विगत वर्षको ठेक्काको म्याद चैत महिनामा समाप्त भएपछि विद्यालय र बजार समितिको विवादले बजारको दिन आ आफ्नै तरिकाले दुवैले बट्टी अशुल्दै आएका छन् । यता गएको जेठ ३१ गते बजार समितिले ५ लाख ५३ हजार रुपैँयामा स्थानीय जगजीवन ठाकुरलाई ठेक्का दिएको छ । अघिल्लो वर्ष विद्यालयले १७ लाख १ हजारमा बजार ठेक्का लगाएको थियो ।  एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न नसक्दा बजार समिति र विद्यालयबीचको विवाद दिनप्रति दिन चुलिँदै गएको छ । विद्यालमा बोलाउँदा बजार समिति पक्ष उपस्थित नहुँने र बजारमा बोलाउँदा विद्यालय पक्ष उपस्थित नहँदा  विवाद नसुल्झिएको मिथिला नगरपालिका प्रमुख उदय प्रसाद देवकोटाले बताउँनुभयो । अव चँडैँ एक ठाउँमा बसेर विवाद समाधान गर्ने उहाँले बताउँनुभयो । 


२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार

मानवअधिकार संरक्षण तथा संबद्र्धनमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका ः वक्ताहरु

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

मानवअधिकारको रक्षा, संरक्षण र संबद्र्धन प्रति राज्य गम्भिर नभएकोले दण्डहीनता संगसंगै अराजकता मौलाएकोले न्यायलय गम्भिर हुनु पर्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ ।  शुक्रबार जलेश्वरमा तराई मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल(थर्ड एलायन्स)को आयोजनामा जिल्ला न्यायिक क्षेत्र समन्वय समिति महोत्तरीसंग भएको न्यायिक संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् । वक्ताहरुले मानवअधिकार संरक्षण तथा संबद्र्धनमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले यस प्रति गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
मानवअधिकारको संरक्षण र संबद्र्धनमा न्यायलयको विशेष भुमिका भएकोले न्यायमा सर्वसाधारणको पहुचका लागि सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा तथा फैसला कार्यान्वयनमा सुरक्षानिकायलाई गम्भिर बनाएमा मात्रै न्यायलयप्रतिको जनविश्वास बढ्ने वक्ताहरुले बताएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा मानवअधिकारको आधारभुत सिद्धान्तको ख्याल नै नगरी मनोमानी ढंगले प्रहरी प्रशासनले जथाभावी दुव्र्यवहार, कुटपिट र हत्या हिंसा लगायतका घटनामा अग्रसर भएकोले हुनाले पिडितलाई न्यायमा पहुचको निकै समस्या भएको ठहर समेत वक्ताहरुले गरेको छ । भने  प्रहरी प्रशासनको रवैयालाई लिएर वक्ताहरुले कडारुपमा आलोचना गरेका छन् । वक्ताहरुले मानवअधिकार जस्तो गम्भिर विषयलाई प्रहरी प्रशासनले यस्ता कार्यक्रमहरुमा नआएर मानवअधिकारको हनन गरेको आरोप लगाएका छन् । वक्ताहरुले मानवअधिकारको कुरा गरिरहदाँ सुरक्षानिकाय मानवअधिकारको रक्षा गर्नुको साटो भक्षक भएको संज्ञा दिए ।
जिल्ला न्यायधिश दीपक राज पन्तले न्यायिक संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुद्दाको प्राथमिकता निर्धारणको सवालमा अदालत तेश्रो रणनीतिक योजना अनुसार १८ महिनामा सबै मुद्दाहरुको फर्छयौट गर्ने गरी काम कार्यवाही अघि बढाईएको बताए । उनले अहिले अदालत सर्वसाधारणको न्यायमा पहुचका लागि समुदायसंग भेटघाट गर्ने र गुनासोहरु सुन्ने लगायतका कार्यक्रमहरु जिल्लामा चलिरहेको बताए ।
जिल्ला न्यायधिश अनिलकुमार शर्माले पक्राउ पुर्जी, थुनुवा, हिरासतमा राख्नु भन्दा पहिला मेडिकल चेकजाँच, अदालतमा साक्षीलाई पेसी गर्नु पुर्व सूचना लगायतका सवालमा अदालत अति नै गम्भिर छ र अभियुक्तलाई पेस गरे लगत्तै सर्वप्रथम यि कुराहरु नै सोध्ने गरेको बताए । उनले अधिकांश अभियुक्तहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको केहि दिनपछि मात्रै पक्राउ पुर्जी दिएको भन्ने कुरा पिडित परिवार वा निजबाटै थाहा हुने गरेको बताए । यस तर्फ प्रहरी सजग र ईमान्दारीता देखाउनु जरुरी रहेको बताए । त्यस्तै जिल्ला न्यायधिश केशव प्रसाद घिमिरेले अदालतले फैसला गरेको मुद्दाहरु कार्यान्वयन नहुनु सशक्त जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । उनले जाहेरीवालले बडो आशका साथ फैसलाको मुद्दाको कार्यान्वयनका लागि खुसी हुनुपर्ने अवस्थामा कार्यपालिका अर्थात प्रहरी प्रशासनको लापरवाहीले यस्तो भईरहेको बताए । उनले अदालतको काम निष्पक्ष तथा स्वतन्त्रपूर्वक न्याय दिने काम भएको र कार्यान्वयनको कार्य प्रहरी प्रशासन अर्थात कार्यपालिकाको भएकोले अदालतप्रति गुनासो बढेको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै जिल्ला न्यायधिश माधवप्रसाद मैनालीले अदालतको नयाँ भवन बन्दै छ, सो अदालत निर्माणमा समेत ठेकेदारको लापरवाहीले भवन निर्माणमा अनेकन समस्या र चलखेल भईरहेतापनि हामी भने चुप लागरे बस्नु पर्ने अवस्था भएको समयमा न्यायको पहुच सर्वसाधारणसम्म कसरी हुने हो अति नै जटिल विषय बन्दै गएको दुखेसो पाखे । उनले अदालत अहिलेसम्म सांघुरो रहेकोले अदालतले चाहेको काम सेवाग्राहीले गर्न सकि रहेको छैन बताए । यस कार्यक्रममा थर्ड एलायन्सका मानवअधिकार अधिकृत किरण कुमार कर्णले स्वागत मन्तव्य सहित कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने कारागार कार्यालय प्रमुख शोभेन्द्र ठाकुर, वरिष्ठ अधिवक्ता महेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता उद्धवबहादुर क्षेत्री, मालपोत कार्यालयका अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, पत्रकार नागेन्द्र कर्ण, राकेश चौधरी र रंजन भण्डारी लगायतकाले आ( आफ्ना मन्तव्य राखेका थिए भने अधिवक्ता विकरु यादवले कार्यक्रम संचालन गरेका थिए ।

२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

न.पा. बाट ज.उ.न.पा. हुँदा विकासकै चिन्ता थियो अब बल्ल केपी फरमुलाले ताल पा¥यो बा !

२०७३ जेष्ठ ३० गते आईतबार

कांग्रेस धनुषा सभापति राम सरोज यादवका भाई राम लक्षण यादवलाई जन्मकैद, जलेश्वर कारागार चलान

राम लक्षण यादव । नेपाली कांग्रेस धनुषाका सभापति
 तथा पुर्व सांसद राम सरोज यादवका उनी भाई हुन ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
अपराधमा कसुरवार ठहरिएका ५७ बर्षिय व्यक्तिलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरी अन्ततः उनलाई आफ्नो जिवनको उत्तरार्धमा जेल पठाएका छन् । जन्मकैद सजाय ठहर भएको १० बर्षपछि अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको छ । हुन त उनी प्रहरीको मोस्टवाण्टेड सूचिमा फरार अपराधि रहेको भएपनि राजनीतिक प्रभावकै कारण तिनलाई प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको थिएन । यहाँसम्मकी अदालतबाट कसुरवार अपराधिको रुपमा ठहर भईसकेपनि उनी धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा सदभावना पार्टीबाट चुनावसम्म लडेका थिए । प्रहरीले उनलाई देखेपनि नदेखेजस्तो गथर््यो । तर, अन्ततः धनुषा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ ।

को हुन ती व्यक्ति ?
धनुषा बहेडाबेलाका ५७ बर्षिय रामलक्षण यादव नेपाली कांग्रेस धनुषाका सभापति तथा पुर्व सांसद राम सरोज यादवका साखै भाई हुन । राम लक्षण यादवलाई धनुषा जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान भएको मुद्दामा कसुरवार ठहर गर्दै २० बर्ष कैद सजायका लागि जलेश्वर कारागार चलान गरेको छ । २६ चैत्र २०६३ मै उनलाई जन्म कैदको  अदालतले सजाय तोकेको भएपनि २४ जेष्ठ २०७३ मा मात्र उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पक्राउ गर्न सफल भएको थियो । अदालतले २४ जेष्ठ २०७३ देखि २३ जेष्ठ २०९३ सम्मका लागि कैदमा राखि अन्य मुद्दा वा निकायबाट कैद वा थुनामा राख्नु नपर्ने भए २४ जेष्ठ २०९३ का दिन प्रस्तुत मुद्दाबाट कैद मुक्त गरिदिनु भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतले कारागार कार्यालय महोत्तरी जलेश्वरलाई पत्राचार गरेको छ ।

२०३६ सालको आन्दोलन पछि ३७ सालमा गरिएको जनमत संग्रहको चुनावका दिन धनुषा बहेडाबेलाको लक्ष्मीपुर प्राथमिक विद्यालय स्थित मतदान केन्द्रमा पञ्चायती समर्थक प्रहरी प्रशासनले नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन नेता महेन्द्र नारायण निधिका छोरा बिमलेन्द्र निधिलाई आक्रमण गर्न खोज्दा राम लक्षण यादवले आफ्नो ज्यानमा खेलेर विमलेन्द्र निधिलाई जोगाउन सफल त भए तर निधिको हात भाँचियो । ट्याक्टरमा लादेर निधिलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा ल्याई उपचार गराएका थिए उनले । अर्थात विमलेन्द्र निधिका लागि काम गर्ने राम लक्षण पछि गएर दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा विमलेन्द्र निधि विरुद्ध सदभावनाको टिकट पाई संविधान सभाको चुनावमा धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव पनि लडेका थिए । उनी पराजित भए । निधिसँग अलगिएका राम लक्षण अहिले जुन अपराधमा जेल गएका छन् त्यो पनि राजनीतिक कारण नै रहेको बताइन्छ । विमलेन्द्र निधिका लागि तत्कालिन पञ्च नेता भोला यादव विरुद्ध संघर्ष गर्ने क्रममा एक जना महिलाको हत्या गरेको कसुरमा उनलाई जन्मकैद सजाय अदालतले सुनाएको हो ।

राम लक्षणको अपराध
२७ बैशाख २०५६ सालमा दिउँसो १२ बजेको समयमा रामरतन यादव, रामनन्दन यादव, राम लक्षण यादव, बुद्धेश्वर यादव, रामप्रित यादव, रंजित यादव, जयनारायण महतो, राम बहादुर मण्डल, राकेश यादव, बेचन यादव, रामराजी यादव, निर बहादुर मण्डल, रविन्द्र प्रसाद यादव, देव नारायण यादव, छोटैया भन्ने छोटन प्रसाद यादव समेतका व्यक्तिहरु मेरो घरमा आई हुरहुज्जत गरी म लगायत मेरो छोरा राम नरेशलाई लाठी समेतले कुटपिट गरिरहेको अवस्थामा मेरो श्रीमति रामरति घरबाट बाहिर निस्की गुहारपुकार गरी छोरालाई माथीबाट आफुले बचाउन छोपेकोमा विपक्षी रामरतन र रामलक्षण यादवले यो आईमाई वरता बदमास छन्, यसलाई पहिले मार्नुपर्छ भनि निजहरुसमेत सबै विपक्षीहरुले कुटपिट गरी मेरो श्रीमतिलाई अमानविय ढंगबाट घटना स्थलमा नै प्रतिवादीले कुटपिट गरेपछि मरेजस्तो भईसकेपछि सबै प्रतिवादीहरु भागी गएको र छोरी गुहारीहरुले मेरो श्रीमतिलाई आँगनबाट उठाई भित्र औछ्यानमा लान लाग्दा लाग्दै मृत्यु भएकोले विपक्षीहरुको बचन एवम कुटाईबाट ज्यान मर्न गएको हुँदा कानुन बमोजिम कारवाही गरि पाउ बारे भन्ने समेत व्यहोराको मृतक रामरति यादवका श्रीमान ब्रम्हदेव यादवले जाहेरी दरखास्त दिएको थियो । घटनामा तत्कालै रामराजी यादव र रंजित यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरी उक्त मुद्दाको अभियोग पत्र धनुषा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको थियो । बाँकी प्रतिवादीहरु फरार अवस्थामा थिए । एक जेष्ठ २०५८ मा धनुषा जिल्ला अदालतले अभियोग पत्र साथ हाजिर भएका रामराजी यादव र रंजित यादवको हकमा जन्म कैद र अन्य फरार रहेका प्रतिवादीहरुको हकमा मुल्तवीमा राखि दिने भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतले फैसला गरेको थियो । उक्त मुद्दामा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले  धनुषा जिल्ला अदालतबाट गरेको सुरुको इन्साफलाई सदर गरी प्रतिवादी रामराजी र रंजित यादवलाई जन्मकैद ठहराएको थियो । त्यसपछि उक्त घटनामा फरार रहेका प्रतिवादीहरु मध्ये झपसी भन्ने जयनारायण महतो सुडी ८ साउन २०५९ मा हाजिर गराई पाउ भनि धनुषा जिल्ला अदालतमा निवेदन साथ हाजिर भएको थियो । मैले जाहेरवालाको श्रीमतिलाई मारेको छैन, त्यस दिन मेरो क्षेत्रको सांसद महेन्द्र नारायण निधिको घरमा मिटिङ्ग भएकोले म त्यही थिए, जाहेरवालाको श्रीमति टिभी रोगी हुँदा सोही रोगबाट मरेकी हुन, राजनीति चालले हामीलाई फसाउन जाहेरी दिएको हो, हामीले कुटपिट गरेको छैन तसर्थ अभियोग दावीबाट सफाई पाउ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी झपसी भन्ने जयनारायण महतोले धनुषा जिल्ला अदालतमा बयान गरेको थियो । ८ बैशाख २०६० मा धनुषा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी झपसी भन्ने जयनारायण महतोलाई १ बर्ष ६ महिनाको कैद सजाय ठहर गरेको थियो । त्यसपछि १४ पुष २०६० मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले धनुषा जिल्ला अदालतकै फैसलालाई झपसीको हकमा सदर गरेको थियो । त्यसपछि ३ फागुन २०६१ मा प्रतिवादीहरु मध्येका इन्द्रदेव यादवलाई पक्राउ गरी धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएपछि मुलतवीबाट उनको हकमा पनि मुद्दा दायर भएको थियो । २७ बैशाख २०५६ मा मेरो घरमा भगवानको पुजा भएकोले म आफ्नै घरमा थिएँ घटना भनिएको ठाउँमा म गएको छैन, राजनीतिक रिसइवीबाट मात्र मेरो नाम राखिएको हो, रामरति देवीलाई मैले कुटपिट गरी मारेको हैन, म निर्दोष व्यक्ति हुँदा झुठा अभियोग माग दावीबाट सफाई पाउनु पर्ने हो भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी इन्द्रदेव यादवले धनुषा जिल्ला अदालतमा बयान गरेको थियो । त्यसैगरी ८ अषाढ २०६२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले छोटे भन्ने छोटेन्द्र प्रसाद यादवलाई धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर गराएको थियो ।  फरार रहेका प्रतिवादीहरु रामरतन यादव र राम लक्षण यादव समेत १२ जनाको हकमा धनुषा जिल्लाको ३ चैत्र २०६१ को आदेशानुसार मुलतवीबाट जागी दायर भएको थियो ।

२७ बैशाख २०५६ विहान ८ बजेसम्म घरमै थिए । त्यसपछि खाना खाई घरबाट हिँडी आफ्नो अफिस जिल्ला विकास समितिको कार्यालय ग्रामिण सामुदियक पुर्वाधार कार्यक्रमको कार्यालय धनुषामा हाजिर भई ५ बजे काम गरेको छु, सो कार्यालयबाट साढे ५ बजे छुट्टी बेलुका ७ बजे आफ्नो घर पुगेको हुँ मैले कसुर नगरेको हुँदा अभियोग दावीबाट सफाई पाउ भनि भन्दै छोटेन्द्र प्रसाद यादवले धनुषा जिल्ला अदालतमा बयान गरेको थियो । धनुषा जिल्ला अदालतले प्रतिवादीद्वय इन्द्रदेव यादव र छोटेन्द्र प्रसादको हकमा ५ बर्षको मात्र सजाय गर्न मनासिभ देखि आफ्नो राय सम्म जाहेर गरेको छु भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतले २६ चैत्र २०६३ मा फैसाला गरेको थियो । 

पुनरावेदन अदालतको ठहर
प्रतिवादीहरुले रामरति देवीलाई कुटपिट गरेको कारण घटनास्थलमै मरेको तथ्य निरविवाद पुष्टि हुन आएको हुँदा अभियोग पत्र दायर भएको देखियो । प्रतिवादीहरु उपर किटानी जाहेरी परेको, जाहेरवाला लगायत घटना देख्ने, प्रहरीमा कागज गर्ने र बस्तु स्थित मुचुल्काको मानिसहरु मनोज यादव समेतले जाहेरी व्यहोरा समर्थन हुने गरी सुरु अदालतमा बकपत्र गरेको देखियो । यसरी मृतक रामरति देवीको मृत्यु यी प्रतिवादीहरुको कुटाईबाट भएको तथ्यमा विवाद रहेन । प्रतिवादीहरुले मृतक रामरति देवीलाई निर्ममता पुर्वक कुटपिट गरेको कारणबाट निजको मृत्यु भएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट शंकारहित तवरले पुष्टि भएको देखिन आएको हेर्दा सुरु धनुषा जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरुलाई जन्मकैद गर्ने गरि भन्ने फैसला अन्याथ गरेको भएन । यसर्थ यी प्रतिवादीहरु रामरतन यादव, रामलक्षण यादव संलग्न भई कुटपिट गरेको कारणबाट मृतक रामरतिको मृत्यु भएको हुँदा प्रतिवादी रामरतन यादव, राम लक्षण यादवलाई जन्म कैद गर्ने गरि भएको धनुषा जिल्ला अदालतको २६ चैत्र २०६३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर छ भन्दै पुनरावेदन अदालत जनकपुरको न्यायाधिशद्वय पुरुषोत्म भण्डारी र रिता गौतम दिक्षितको संयूक्त इज्लासबाट २ अषाढ २०७२ मा फैसला भएको थियो । 

सर्बोच्च अदालतको ठहर
प्रतिवादी रामराजी यादव र रंजित यादवको हकमा पुनरावेदन अदालत जनकपुरद्वारा गरिएको फैसलाको विरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा गरिएको पुनरावलोकनको मुद्दामा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र प्रसाद कोइराला र रणबहादुर बमको संयूक्त इजलासले धनुषा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत जनकपुरद्वारा गरिएको फैसलामा कुनै त्रुटि नदेखिँदा उक्त फैसला सदर हुने ठहर छ भन्दै फैसला गरेको थियो ।

२०७३ जेष्ठ ३० गते आईतबार

बहेडाबेलाका तत्कालिन गाविस अध्यक्ष भोला यादवको हत्याको आरोपमा राम लक्षणलाई सफाई

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
२५ जेष्ठ २०५९ मा धनुषा बहेडाबेला तत्कालिन गाविस अध्यक्ष तथा राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टी समर्थक ५५ बर्षिय भोला यादवको हत्या गरेको अभियोगमा राम लक्षण यादवलाई धनुषा जिल्ला अदालतले सफाई दिएको छ । धनुषा प्रहरीले राम लक्षणलाई पक्राउ गरी थुनछेक मुद्दाका लागि अदालतमा उपस्थित गराउँदा अदालतका न्यायाधीश डा.राजेन्द्र कुमार आचार्यको इजलासले २७ जेष्ठ २०७३ मा उक्त मुद्दामा सफाई दिएको हो ।

भोला यादवको हत्यामा भएका कुराहरु
२५ जेष्ठ २०५९ मा राति सवा ९ बजेको समयमा भोला यादवलाई आफ्नै घर देखि अन्दाजी २० मिटर दक्षिणमा रहेको बाटोको छेउको खाली जमिन खरियानमा खाट माथि बसिरहेको अवस्थामा १०÷१२ जना व्यक्तिहरु आई गोली मारी भाग्दै गर्दाको अवस्थामा माओवाद जिन्दावाद जस्ता नाराहरु लगाउँदै भागेको भनि स्थानीय जनताले खबर गरेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामाबाट अन्दाजी साढे १० बजेको समयमा जिल्ला प्रहरीमा खबर भएपछि प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव प्रसाद जोशी समेतको टोली घटना स्थलमा खटेको थियो । बारदात गर्ने अपराधिहरु गाउँ देखि उत्तर तर्फ भागी गएको भनिए बुझिएपछि अपराधिहरु खोजतलास गर्दा कोही पनि फेला नपरेको निजहरुको खोजतलास जारी रहेको, २६ गते विहान मृतक भोला यादवको लाश जाँच तथा घटना स्थल मुचुल्का समेतको कार्य पुरा गरी लाश पोस्टमार्टम गरी जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पुर्याई भन्दै २६ जेष्ठ २०५९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरी संचार गरेको देखिन्छ । २६ जेष्ठमै डिएसपी माधव प्रसाद जोशीले इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामाका प्रहरी नायव निरीक्षक तपेश्वर राय यादवलाई अपराधिहरु पत्ता लाग्यो लागेन, उक्त घटना वारदात सम्बन्धमा विस्तृत विवरणको लागि अबिलम्ब प्रतिवेदन निर्देशन गरिएको पाइन्छ । २७ जेष्ठमा प्रनानी तपेश्वर राय यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा पेश गरेको प्रतिवेदनमा बहेडाबेला गाविस वार्ड नम्बर ५ बस्ने तत्कालिन गाविस अध्यक्ष भोला यादव आफ्नो नावालक नाती समेत सँगै खाटमा बसेको समयमा १०÷१२ जना अज्ञात व्यक्तिहरु कोही लुङ्गी लगाएको कोही हाफ कट्टु समेत लगाएको अवस्थामा आई भोला यादवलाई गोली प्रहार गरी मारी पछि माओवादी जिन्दावादको नारा लगाउँदै उत्तर तर्फ भागी गएको बारदात हुँदा जेनरेटरको बत्ती बलिरहेको कारण गोली प्रहार गर्ने व्यक्तिहरुलाई गाउँका मानिसहरुले प्रष्ट रुपमा देखेको को कहाँका थिए भनि कोही कसैले कोही कसैलाई चिन्न नसकेको, के कुन कारणबाट उक्त घटना को कसले घटाएको भन्ने खुलन नसकेको, अपराधिहरुको पत्ता लगाउने एवम खोजतलास र अनुसन्धानको कार्य जारी रहेको उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

२९ जेष्ठमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उक्त घटनाको अनुसन्धान गर्नका लागि प्रहरी उपरीक्षक विश्व जवराले प्रहरी नायव उपरीक्षक माधव प्रसाद जोशीलाई अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा तोकेको पाइन्छ । २९ जेष्ठ २०५९ मा  भोला यादवका छोरा अशोक कुमार यादवले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी सहित जाहिर दरखास्त गराएको पाइन्छ । उक्त जाहेरीमा बहेडाबेला ५ लक्ष्मीपुर टोल बस्ने ४० बर्षिय रुदल यादव, राम सरोज यादव (कांग्रेस धनुषाका हालका सभापति तथा पुर्व सांसद), राम बाबु यादव, झपसी भन्ने जयनारायण सुडी,छोटे भन्ने रविन्द्र यादव, राम लक्षण यादव, छोटे यादव भन्ने छोटेन्द्र यादव, जुगेश्वर यादव, अंगद यादव, रामवृक्ष मण्डल सहितलाई विपक्षी बनाई जाहेरी दिएको पाइन्छ । राजनीतिक रुपमा राम सरोज यादव मुख्य रुपमा विपक्षी रहेको तथा राम सरोज यादव र रुदल यादवले आ आफ्नो हातमा लिएको थ्रिनटा जस्तो देखिने कटुवा बन्दुक तथा सिक्सर जस्तो देखिने पेस्तोलले मेरो पितालाई मुखमा छातीमा, पाखुरामा, पेटमा, तिघ्रामा लगायत अन्य भागमा गोली हान्न थाले, अन्य विपक्षीहरु त्यहाँ बसेका उपर ताकी ति बन्दुकहरु देखाई बसेको ठाउँबाट यताउती भाग्ने वा हल्ला गर्ने कोशिशमा ज्यान मारिदिने भनि धम्की दिएको उक्त जाहेरीमा उल्लेख छ । विपक्षीहरुको मुख्य रुपमा रहेको राजनीतिक प्रतिद्धन्दी तथा निजहरुसँग रहेको विभिन्न मुद्दा मामिलाका कारण संकटकाल र माओवादी आतंकबाट लाभ लिने उद्देश्यले मौका छोपी मेरो पितालाई गोली हानी हत्या गरेकोले विपक्षीहरुलाई पक्राउ गरी हदैसम्म दण्ड सजाय गरी पाऊ भनि मृतक भोला यादवका छोरा अशोक यादवले गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ ।

५ अषाढ २०५९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले केन्द्रिय प्रहरी बैज्ञानिक प्रयोगशाला महाराजगञ्ज काठमाण्डौलाई घटना स्थलमा फेला परेको खोका कस्तो हतियारबाट फायर भएको खोका हो, उक्त गोली कस्तो हतियारमा लाग्ने गोलीको खोका हो, मृतकको शरीरबाट निकालिएको गोली तथा घटना स्थलमा निकालिएको खोका समेत एउटै हतियारमा लाग्ने गोलीको खोका तथा गोली हो वा होइन, मृतकको शरीरबाट निकालिएको गोली घटना स्थलमा फेलागरेको खोका बाटै फायर गरेको गोली हो वा होइन भनि परीक्षणका लागि पठाएको पाइन्छ । ७ साउन २०५९ मा केन्द्रिय प्रहरी बैज्ञानिक प्रयोगशालाले परीक्षण प्रतिवेदन पठाएको पाइन्छ ।  २४ माघ २०५९ मा उक्त घटनाका अभियूक्त धनुषा बहेडाबेलाका रुदल यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको पाइन्छ । २९ माघ २०५९ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका जिल्ला न्यायधिवक्ता राधा कृष्ण उप्रेती समक्ष जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक मोहन कुमार शेर्पाले रुदल यादवसँग गरेको बयानमा रुदलले आफु घटनामा संलग्न नरहेको बयान गरेको पाइन्छ । महेन्द्रनगरमा पनि आफ्नो घर भएको र घटना भएका दिन गाउँका मानिसहरुले फोन गरेर जानकारी दिएको भनि बयान गरेको पाइन्छ । १ फागुन २०५९ मा राम सरोज यादव, रामबाबु यादव, रविन्द्र यादव, राम लक्षण यादव, छोटेन्द्र यादव, जुगेश्वर यादव र अंगद यादवलाई उक्त घटनाका अनुसन्धानका शिलशिलामा पक्राउ गरी दाखिला गर्न भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामालाई निर्देशन दिएको पाइन्छ । त्यसैगरी जलेश्वर कारागारमा थुनामा रहेका झपसी भन्ने जयनारायण महतोलाई अनुसन्धानका लागि उपस्थित गराई दिन भन्दै धनुषा प्रहरीले जलेश्वर कारागारलाई पत्राचार गरेको पाइन्छ । घटना भएको दिन आफु महोत्तरी जिल्लाको आवर बदोहा भन्ने ठाउँमा रहेको र भोली पल्ट जनकपुर आउँदा गाउँका मानिसहरुले माओवादीहरुले भोला यादवलाई मारेको भनी गाउँका मानिसले जानकारी दिएको प्रहरी समक्ष उनले बयान गरेका छन् । मृतक भोला यादव र आफु पहिले एउटै पार्टीका मानिस भई भोला यादवसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको पछि कांग्रेस पार्टीमा म आएँ र भोला यादव राप्रपामा बसेपनि कुनै किसिमको रिसइवी नरहेको भन्दै बयान गरेपछि झपसी यादवलाई ४ फागुन २०५९ मा कारागारमा फिर्ता पठाएको पाइन्छ ।

 १२ फागुन २०५९ मा फरार रहेका अभियूक्तहरु हालसम्म फेला नपरेको तथा फेला पर्ना साथ उपस्थित गराउने भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय फुलगामालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई जवाफ दिएको पाइन्छ । १८ फागुन २०५९ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता शंकर बहादुर रायले राम सरोज यादव समेत गरी १० जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको पाइन्छ । २० फागुन २०५९ मा धनुषा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नारायण प्रसाद दाहालको इजलासले प्रतिवादी जयनारायण महतो र रुदल यादवलाई थुनछेक मुद्दाको प्रयोजनमा मुद्दा पर्पक्षका लागि थुनामा राखिनु भनि आदेश गरेको पाइन्छ ।

१९ चैत्र २०५९ मा जयनारायण महतो र रुदल यादवले धनुषा जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा मुद्दा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गरेको पाइन्छ । यता ६ साउन २०६० मा राम सरोज यादव समेत ८ जनाको नाउँमा वारेन्ट सहितको म्यादी पुर्जी धनुषा जिल्ला अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई दिएको पाइन्छ । १२ साउन २०६० मा धनुषा प्रहरीले प्रतिवादी अंगद यादवलाई पक्राउ गरी धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको पाइन्छ ।  १३ अषाढ २०६१ मा उक्त घटनाका फरार रहेका प्रतिवादीहरु मध्ये बहेडाबेला १ का ४० बर्षिय जुगेश्वर यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरी धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थिति गराएको पाइन्छ । १५ अषाढ २०६१ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एकराज आचार्यको इजलाशबाट प्रतिवादी जुगेश्वर यादवलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि जलेश्वर कारागारमा थुनामा पठाईदिनु आदेश गरेको पाइन्छ ।

 १८ मंसिर २०६१ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरले प्रतिवादी अंगद यादवलाई थुनामा राख्न भनि जिल्ला अदालतले गरेको आदेशलाई सदर गरेको पाइन्छ । ८ अषाढ २०६२ मा फरार रहेको प्रतिवादी मध्येका धनुषा बहेडाबेला छोटे भन्ने छोटेन्द्र यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराइएकोमा ३० जेष्ठ २०६२ मा प्रतिवादीहरु राम सरोज यादव, राम बाबु यादव, छोटे भन्ने रविन्द्र यादव, राम लक्षण यादव, छोटे यादव भन्ने छोटेन्द्र यादव, विमल भन्ने रामवृक्ष यादव समेतले सुरु म्याद गुजारी हाजिर नभई फरार रहेको देखिँदा निजहरुको कानुन बमोजिम अंश रोक्का गरी नियमानुसार गरी पेश गर्नु भनि धनुषा जिल्ला अदालतले आदेश गरेको पाइन्छ । ९ अषाढ २०६२ मा छोटे यादव भन्ने छोटेन्द्र यादवलाई मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा जलेश्वर कारागारमा थुनामा राख्नु भनि धनुषा जिल्ला अदालतले आदेश गरेको पाइन्छ । १७ भादौ २०६२ मा प्रतिवादीहरु मध्येका धनुषा बहेडाबेला ७ का राम सरोज यादव अदालतमा उपस्थित गराई पाउ भनि निवेदन दिएको पाइन्छ । अदालतमा राम सरोजले गरेको बयान कागजमा घटना बारदातका दिन आफु जनकपुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा पार्टीको साथीहरु भेला भई वार्डको विषयमा छलफल गर्न साँझ ७ बजे गई मोहन साहकै घरमा खाना खाएर रातको साढे ९ बजे तिर आफ्नो घर जनकपुर नगरपालिका वडा नम्बर १२ मा आएको राम सरोज यादवले बयान दिएका छन् । घटना भएको दिन विहान घरमा खाएर त्यसपछि नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यालयमा दिनभरी बसी साँझ ५ बजे तिर पार्टी कार्यालयबाट घर गएको बयान गरेको पाइन्छ । राजनीतिक कारणले आफुलाई पोल गरी जाहेरी दिएको र उक्त जाहेरी झुठो रहेको बताउँदै मृतक भोला यादव राप्रपासँग सम्बन्धित भएपनि आफुहरु बीच कुनै रिसिभि नरहेको तथा कागज गर्ने मानिसहरु भोला यादवका मानिसहरु रहेकाले कागज गरेको हुन सक्ने राम सरोजले बयान गरेको पाइन्छ । राजनीतिक कार्यक्रममा वयस्त भएर समयको अभावले गर्दा हाजिर हुन नसकेको उनले बयान गरेको पाइन्छ । 

१७ भदौ २०६२ मा धनुषा जिल्ला अदालतले राम सरोज यादवलाई तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको पाइन्छ । ५ असोज २०६२ मा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सह न्यायाधिवक्ता नारायण प्रसाद श्रेष्ठले राम सरोज यादवलाई साधारण तारेखमा राख्ने गरी धनुषा जिल्ला अदालतद्वारा आदेश त्रुटिपुर्ण रहेको बदर गरी पाऊँ भन्दै पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दर्ता गरेको पाइन्छ । १० चैत्र २०६२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र राजेन्द्र राज पन्तको संयूक्त इजलासले थुनछेक गर्दा जिल्ला अदालतबाट लिएका आधार प्रमाणहरुबाट प्रतिवादी राम सरोज यादवलाई तारेखमा राख्ने गरी गरिएको आदेशमा कुनै परिवर्तन गरिरहनु परेन भन्दै उक्त आदेशलाई नै सदर गरेको पाइन्छ । २० अषाढ २०६३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायधीश भिम कुमार ओझाको इजलासले उक्त घटनाका प्रतिवादीहरु उपरको दावी वादी पक्षले ठोस एवम सवुत प्रमाणद्वारा शंकारहित तवरले पुष्टि गर्न नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरु रुदल यादव, झपसी भन्ने जयनारायण महतो, रामसरोज यादव , छोटे यादव भन्ने छोटेन्द्र यादव, जुगेश्वर यादव र अंगद यादव समेतले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर छ, बादी नेपाल सरकारको अभियोगदावी पुग्न नसक्ने ठहर छ, सो ठहर्नाले अरु कुरामा तपसील बमोजिम फैसला गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी फरार रहेका अन्य प्रतिवादीहरुको फरारी लगत राखि सो को जानकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दिनु भनि फैसला गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी ४ भदौ २०६५ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय प्रेम शर्मा र भोला प्रसाद खरेलको संयूक्त इजलासले प्रतिवादीहरुलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई नै सदर गरेको पाइन्छ ।

२०७३ जेष्ठ ३० गते आईतबार

चुरे संरक्षणमा लगानी, वृक्षारोपणमा बालुवामा पानी

करोडौं रकम खर्चिएर वृक्षारोपन गरिएपनि वृक्ष देखिँदैनन ।

मनिका झा
जनकपुरधाम............
नांगो डांडालाई हराभरा बनाई तराईलाई मरुभूमी हुनबाट जोगाउन राष्टूपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समिति मार्फत करोडौं रकम खर्चेर वृक्षारोपण गरिएपनि धनुषामा प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
जिल्लाको चुरे भावर क्षेत्रमा वन कार्यालयबाट वृक्षारोपण गरिएपनि रेखदेख र संरक्षणको अभावमा बिरुवाहरु मरेर गएका छन् । तराईमा चुरे विनाश र अतिक्रमणको क्रम बढ्दै गएर खोलाहरु सुख्न थालेपछि र पानी नपरि अनिकालको समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने अभिप्रायले सरकारले विशेष प्राथमिकताका साथ २०६८ देखि राष्टूपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु गरेको हो । 

यो कार्यक्रम अन्र्तगत चुरे क्षेत्रलाई संरक्षण सम्वद्र्धनको लागि वृक्षारोपण सबैभन्दा बढि प्राथमिकतामा राखेर यसका लागि प्रत्येक वर्ष बजेट समेत थप्दै कार्यक्रम अघि बढाईएको हो । यस जिल्लामा रहेको २७, ५७८.६ हेक्टर वन मध्ये जलाध नदि प्रणाली, रातु नदि प्रणाली, चारणाथ खोला नदि प्रणाली र औरही खोला नदि प्रणाली अन्र्तगत नांगो डांडाहरुमा आ.व.२०७०÷०७१ देखी चालु आर्थिक वर्ष सम्ममा २ सय ३८ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाईएको बिरुवा मध्ये अधिकांश मरेर गएका छन् । 

    तीन वर्षको अवधिमा ८ लाख बिरुवाहरु रोपिएपनि वन कार्यालयबाट उचित रेखदेख र समयमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहुंदा बिरुवाहरु सुखेका छन् । जिल्ला वन कार्यालय धनुषाले दिएको जानकारी अनुसार वृक्षारोपणको लागि एउटा बिरुवाको मुल्य ८ रुपैंया र प्रतिहेक्टर रोपाईको लागि ६० हजार रुपैंया बजेट छुट्याईएको हो । यस प्रकार तीन वर्षमा १ करोड ९२ लाखको बिरुवा उत्पादन गरिएको हो भने रोपाई खर्च बापत १ करोड ४२ लाख खर्च भईसकेको छ । तर, एति धेरै रकम खर्चिएका बिरुवाहरु भने डांडामा खोजेपछि कहिं कहिं मात्रै फेला पर्ने गरेका छन् । 

जलाध खोला अन्तर्गत चमेनिया माई स्थान नजिकै रहेको वन क्षेत्रमा घेरालुको रुपमा काम गर्दै आएका जुल बहादुर बुलनले सुखिसकेका बिरुवाहरु देखाउंदै भने, रोपेपछि हेरचांह नभए बिरुवा सपार्नु अतिनै गाहे छ त्यो माथिबाट पानि पनि पर्दैन अनि बिरुवा नमरी के हुन्छ । 

कार्यक्रम अन्र्तगत प्रथम वर्षमा आ.व.२०६८÷०६९ मा ५९ हेक्टरमा साढे ७ लाख बिरुवा रोपिएको थियो जसबापत ११ लाख रकम खर्चिएको थियो । आ.व.०६९÷०७० मा ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा ६ लाख २० हजार बिरुवा रोपेर ८९ लाख ८१ हजार   रुपैंया खर्चिएको थियो । 

क्रमशः २०७१÷०७२ मा जलाध नदि प्रणालीमा ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा २ लाख बिरुवा, रातु नदि प्रणालीमा १८ हेक्टरमा १ लाख बिरुवा, चारनाथ खोला प्रणालीमा ३५ हेक्टरमा १ लाख बिरुवा रोपिएका हुन् । भने चालु आर्थिक वर्षमा ८ लाख बिरुवा उत्पादन गरेर ४५ हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य रहेको जनाईएको छ ।
यता, बिरुवाहरु रोप्दै सुख्दै गएपनि वन कार्यालयले २०७१÷०७२ मा प्रकाशित गरेको वार्षिक समिक्षा पुस्तिकामा वृक्षारोपणको प्रगति सय प्रतिशत उल्लेख गरेको पाईएको छ । 

    यस विषयमा जिल्ला वन कार्यालय धनुषाका प्रमुख विरेन्द्र साहले सरकारी तवरबाट भईरहेको वृक्षारोपण कार्यक्रम अन्तर्गत संरक्षण र रेखदेखको लागि अतिनै न्युन बजेट छुट्याईएको हुनाले समस्या भएको बताए । उनले भने, निजि प्रोजेक्टहरु मार्फत हुने वृक्षारोपण कार्यक्रमहरुमा बिरुवा स्यहार र रेखदेखको लागि पांच वर्ष सम्मको कार्यक्रम हुन्छ तर, सरकारी कार्यक्रममा रोपेपछि मेन्टीनेन्सको विशेष व्यवस्था नहुंदा समस्या भएको हो । अर्को तर्फ चुरे क्षेत्रमा सिंचाईको समस्या र खडेरीले  गर्दा बिरुवाहरु   सुखेको साहको भनाई रहेको छ । 

विगतमा वृक्षारोपण बापत रकम दिएपनि तारबार वा रेखदेखको लागि केही रकम थिएन । तर, गत वर्षदेखी रेखदेख बापत डेढ कठ्ठामा १० हजार रुपैंया उपलब्ध गराईएको साहले जानकारी गराए । बढ्दो महंगी र कामदारहरुको ज्याला समेत बढेको अवस्थामा १० हजारले रेखदेख सम्भव नरहेको भनि आफुहरुले आवाज उठाएपछि आगामि आर्थिक वर्षदेखि रेखदेख रकमलाई प्रति हेक्टर २५ हजार     सम्म   गर्ने सुझाव  दिईएको हो । 

अतिक्रमणको अवस्था
चुरेक्षेत्रमा वनजंगल विनाशको सबैभन्दा ठूलो कारण अतिक्रमण र काठ तस्करी रहेको छ । जसको नियन्त्रणको लागि समेत चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्र्तगत बजेट छुट्याएरै कार्यक्रम संचालन गरिएको छ । तर, अतिक्रमण हटाउन तर्फ विगत दुई वर्षदेखि जिल्ला वन कार्यालयको तर्फबाट कुनै खास पहल भएको छैन । २७,५७८ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वन मध्ये ८७२ हेक्टरमा अतिक्रमण भईसकेको अवस्था रहेको छ । जसमध्ये चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागु भएको चार वर्षको अवधीमा १३२७ जनाले अतिक्रमण गरि वनक्षेत्रको जग्गामा घर बनाएका छन् । अतिक्रमित जग्गामा घर बनाउनेहरुको संख्या वन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार २१६२ रहेको छ ।  चौतर्फी दबावका कारण तीन वर्ष पुर्व वन कार्यालयले चिसापानी वनक्षेत्रमा ६७ वटा घरटहरा हटाउनुको साथै १० हेक्टर वन अतिक्रमण मुक्त गराएको थियो । 

    त्यसैगरी भाटाबारी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, पुष्पवलपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, वालाझार, मटियर्वा, हरिहरपुर, औरही बाबा र वेगाडावर क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा कृषिवाली लगाएकोलाई समेत फडानी गरि अतिक्रमण मुक्त बनाईएको थियो । तर, त्यसपछि दुईवर्ष एतादेखि वन अतिक्रमण खाली गराउन कुनै विशेष पहल भएको छैन । वन कार्यालय प्रमुख विरेन्द्र साह राजनीतिक असमझदारी र प्रशासनिक असहयोग सहित विभिन्न प्रकारको समस्याहरुको कारण अतिक्रमण मुक्त गराउने अभियान सुस्त भएको बताउंछन् ।

२०७३ जेष्ठ ३० गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हावादारी प्रम भनेर कुरा काट्न मिल्छ .... ल हेर मेरो हावादारी विकासको कमाल !

२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार

बढ्दो बलात्कारका घटनाले असुरक्षित हुँदैछन् महिला

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
एक जना महिलालाई सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले ४ जनालाई पक्राउ गरेका छन् भने ती घटनामा संलग्न रहेको भनिएको अन्य ३÷४ जना व्यक्तिहरुको खोजतलास गरिरहेको छ ।
१० जेष्ठ २०७३का दिन अन्दाजी राति ७ः३० बजेको समयमा जनकपुर उपमहानगरपालिका २३ स्थित बेलाकुट्टीको पर्ती जग्गामा करिब ६÷७ जनाको समुहमा रहेका मानिसहरुले एक जना आईमाईलाई सामुहिक रुपमै जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी दर्ता भएपछि धनुषा प्रहरीले उक्त आरोपमा संलग्न रहेको अभियोगमा महोत्तरी गौशाला ७ का २० बर्षिय राजेश साह, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका २३ स्थित लादोबेलाका १८ बर्षिय फिरोज राईन, लादोबेलाकै २० बर्षिय अमर कुमार साह र जनकपुर उपमहानगरपालिका ९ बस्ने १९ बर्षिय आकाश सहनीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको तथा अन्य नचिनेका भनिएका ३÷४ जनालाई समेत खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता समेत रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेलले बताएका छन् ।
 घरेलु काम काज खोज्नका लागि जनकपुरको शिव चौकबाट घर तर्फ फर्किरहेको बेला जनकपुर ७ स्थित पुग्दा बाटोमा विपक्षी राजेश साह समेतले पछाडीबाट चयाप्प समाती बारदात स्थलको प्रति जग्गामा लगी मुख थुनी हात समाती सामुहिक रुपमा पालैपालो जवरजस्ती करणी गर्दै गरेको अवस्था रोईकराई गुहार मागेपछि स्थानीय मानिसहरुले हो हल्ला सुनेपछि तत्कालै सो स्थानमा आई राजेश साह र फिरोज राईन समेतलाई पक्राउ गरी प्रहरीमा बुझाइएको तथा अन्य प्रतिवादी फरार रहेको भन्दै उक्त महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता गराएकी थिईन । तत्कालै ती महिलाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा लगि धनुषा प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो ।
पीडित भनिएका ती महिलाको ५ वटा छोरी र एउटा छोरा समेत रहेका छन् । करिब ४ बर्ष पहिले ती महिलाको पतिको मानशिक सन्तुलन विग्रेपछि घरबाट निस्केर भागेपछि बताइएको छ । घटना बारदात हुन भन्दा ५ दिन अघिसम्म ती पीडित भनिने महिला जनकपुरकै एउटा संस्थागत विद्यालयमा काम गर्दै आएकी थिईन ।
ती पीडित महिलाले गरेको उजुरी तथा जाहेरीको आधारमा ती महिला माथि अत्यन्तै अन्याय भएको देखिन्छ । ती महिलालाई सामुहिक बलात्कार गर्नेहरुलाई साँच्चै कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्दछ । तर, घटनाको बास्तविक्ता भने अर्कै रहेको पाइएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार धनुषा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा के देखिएको छ भने त्यो सामुहिक बलात्कारको घटना होइन । पक्राउ परेका ती प्रतिवादीहरुसँग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्य अनुसार ती महिलाको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको, श्रीमान घरबाट बाहिर हिँडेको र चार छोरी र एक छोरा गरी पाँचवटा सन्तानहरुको पालन पोषण गर्नमा मुस्किल परेपछि ती महिलाले आफ्नो र आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउनका लागि यौन व्यवसाय पेशा नै अन्गालेको देखिन्छ । घटना भएको दिन समेत पाँच हजार रुपैयाँमा आपसी सहमतिमै ती ६ जनाले ती महिलालाई पालैपालो करणी गरेको भन्ने कुरा पनि सत्य नै हो । तर पछि हल्ला हुँदा स्थानीय मानिसहरुले घटना बुझ्न खोज्दा आफु जोगिनका लागि र समाजमा बदनामी हुने डरबाट बच्नका लागि ती महिलाले सामुहिक बलात्कारको घटना सम्बन्धमा जाहेरी दिएको प्रहरी स्रोतको दावी छ ।
यसरी हेर्ने हो भने सबै बलात्कारका मुद्दाहरुमा जवरजस्ती करणी गरेको हुँदैन । आफ्नो नाउँ बदनाम हुने डरले आपसी सहमतिमै गरिएको करणीलाई पनि महिलाहरुले पुरुषहरुलाई बलात्कारको मुद्दालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरी फसाउने काम समेत गर्ने गरिएको पाइएको छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि हरेक बलात्कारका घटनाहरुमा आपसी सहमति नै हुन्छन् । प्रायः जसो घटनाहरुमा विभिन्न प्रलोभनमा पारी जवरजस्ती करणी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बढ्दो बलात्कारका घटना
मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसका जिल्लाहरुमा महिलाहरु प्रायः असुरक्षित देखिन्छन् । विहान बेलुका महिलाहरु एक्लै हिँड्न नसक्ने अवस्था छ । घरबाट हिँडेकी महिलाहरु सुरक्षित आफ्नो घरमा फर्किने हो कि होइन भन्ने चिन्ता र आशंका घरमा सहि सलामत नफर्किन्जेलसम्म रहिरहन्छ । किनभने महिलाहरुको अस्मिता नै खतरामा रहेको हुन्छ । धनुषामा महिलाहरु बलात्कृत हुने घटना बढ्दै गएको पाइन्छ ।
३ साउन २०७२ मा धनुषाको उमाप्रेमपुर ९ हाल धनुषाधाम ५ स्थित सोही गाउँका प्रगास भन्ने ५५ बर्षिय प्रकाश मण्डलले आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको भन्दै ती पीडित १३ बर्षिय बालिकाले जवरजस्ती करणीको मुद्दा ३१ साउन २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता गरेको पाइन्छ । ती प्रतिवादी सुरुमा फरार रहेपनि पछि पक्राउ परेको बताइएको छ ।
१४ भदौ २०७२ मा जनकपुर २२ बस्ने ३० बर्षिय राम अशिष मुखियाले विहान ६ बजेको समयमा एक जना २३ बर्षिय महिलालाई बलात्कार गरेको भन्दै २२ भदौ २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
१४ माघ २०७२ मा धनुषाको नौवाखोर परसाही ४ का २४ बर्षिय दिपक कुमार साहले सोही गाउँका एक जना ३ बर्षिय बालिकालाई चकलेट खुवाई प्रलोभनमा पारी प्रतिवादी दिपकले ती बालिकालाई आफ्नो घरमा लगि ढोका बन्द गरी जवरजस्ती करणी गर्न खोजेको बेला ती बालिकाकी जेठी दिदीले थाहा पाई समाजले समेत देखेपछि फरार भएको भन्दै २० माघ २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता गरेको छ ।
२१ माघ २०७२ का दिन धनुषाको सिनुरजोडा ८ स्थित पीडितको घरमा अन्दाजी २ बजेको समयमा सोही गाउँका १९ बर्षिय प्रतोस कुमार साहले ती पीडित महिला घरमा एक्लै भएको अवस्थामा पीडितलाई घर भित्र ढोका लगाई जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै २१ माघ २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । ७ बर्षिय नाबालिक महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोग अन्तरगत धनुषा जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न भनि १८ फागुन २०७२ मा आदेश गरेको छ ।
१६ फागुन २०७२ मा धनुषाको माची झिट्कैया ६ लगमा गाउँमा लगमा ६ बस्ने एक जना १६ बर्षकी बालिकालाई सोही गाउँका माची झिट्कैया ७ बस्ने १८ बर्षका सरोज कुमार नुनियाले पीडित बालिका आफ्नो घर आँगनमा भाडा धोईरहेको अवस्थामा विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाई ती बालिकालाई उचाली पीडितको आफ्नो घरको पछाडी लगी जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै २२ चैत्र २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ । उक्त घटनामा धनुषा जिल्ला अदालतले २१ बैशाख २०७३ मा थुनछेक मुद्दाको क्रममा प्रतिवादी सरोज कुमार नुनियालाई जलेश्वर कारागार चलान गरिएको छ ।
५ चैत्र २०७२ मा धनुषाको फुलगामा ७ बस्ने बर्ष २५ का अमर महतो र नाम थाहा नभएका एक जनाले धनुषाको बौहर्वा ६ स्थित एक जना १५ बर्षिय बालिकालाई फोन गरी बोलाई रातभरी जवरजस्ती करणी गरी फरार भएको भन्दै १९ चैत्र २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता गरिएको बलात्कार मुद्दाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक बर्ष जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती करणी उद्योगका मुद्दाहरु वृद्धि भएको पाइन्छ । आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ६ थान, आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा १२ थान, आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा २० थान र चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को बैशाख महिनासम्ममा १४ थान गरी कुल ५२ थान जवरजस्ती करणीका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।
ठीक त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ४ थान, आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा ७ थान, आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा ८ थान र चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को बैशाख महिनासम्ममा ३ थान गरी कुल २२ थान जवरजस्ती करणी उद्योगका मुद्दाहरु दर्ता भएको पाइन्छ । यसरी हेर्ने हो भने महिलाको अस्मिता लुटिएको र  लुटिने प्रयास भएको घटनाहरु प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको पाइन्छ ।
अदालतबाट प्रायः थुनिने गरिन्छ
जवरजस्ती करणी अन्तरगत धनुषा जिल्ला अदालतमा पुगेको प्रायः मुद्दाहरु मध्ये अधिकांश आरोपितहरुको कसुर ठहर गरी कैद सजाय हुने गरेको पाइएको छ । २३ माघ २०७१ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा बलात्कार सम्बन्धि दर्ता भएको एउटा मुद्दाको फैसलामा प्रतिवादी बलराम महतोले ३० पुष २०७१ का दिन उपचार गराउने सन्दर्भमा एक जना महिला प्रतिवादी महतोको क्लिनिकमा आफ्नो लोग्ने सहित आएकी पीडितलाई जवरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले निजको लोग्नेलाई औषधि (इन्जेक्सन) ल्याउने बहानामा प्रतिवादीले बाहिर पठाई आफ्नो क्लिनिक भित्र जवरजस्ती करणी गर्न खोज्दा निज पीडितले कराई आफनो बल लगाई प्रतिवादीले क्लिनिकबाट बाहिर निस्किएको प्रष्ट देखिँदा निज प्रतिवादी बलराम महतोलाई जवरजस्ती करणी कसुरको उद्योग गरेको देखिँदा तीन बर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतले १२ फागुन २०७२ मा फैसला गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै अर्को एउटा बलात्कार सम्बन्धि मुद्दाको फैसलामा ८ बैशाख २०७१ का दिन राति ७ बजेको समयमा प्रतिवादी राम श्रेष्ठ ठाकुर मेरो कोठामा आई मलाई समाती मेरो मुख थुनि घरबाट जवरजस्ती बोकी घर नजिकको कोल्ड स्टोर्समा लगि जवरजस्ती करणी गर्न खोजेको र मेरो गालामा थिचोडी दिएकोले म त्यो ठाउँबाट भाग्न सफल भई आफ्नो आमालाई सबै कुरा बताएपछि किटानी जाहेरी गरेको भन्दै बलात्कृत उक्त १२ बर्षिय पीडितको मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी ठाकुरलाई ४ बर्ष कैद सजाय गरेको छ ।
१३ फागुन २०७२ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा समेत बलात्कारीलाई दण्ड सजाय गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी संजीव भनिने संजय कुमार मण्डलले जवरजस्ती करणी गरेको साथै अप्राकृतिक मैथुन समेत गरेको हुनाले पीडितको उमेर र वारदातको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा ११ बर्ष कैद र थप एक बर्ष कैद गरी कुल १२ बर्ष कैद सजायका साथ साथै पीडितको उमेर र निजलाई पर्न गएको मर्का समेतलाई विचार गर्दा पीडितलाई प्रतिवादीबाट रु. २५ हजार क्षतिपुर्ती समेत भराई दिन अदालतले फैसला गरेको पाइन्छ ।
एक्कादुक्कालाई मात्र सफाई
१५ बैशाख २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको एउटा फैसलामा प्रतिवादीलाई सफाई दिएको पाइन्छ । प्रतिवादी विक्रम यादवले पीडितलाई जनकपुर लान्छु, फकाई जनकपुर नलगि ढल्केवर स्थित श्रीराम गेष्ट हाउसमा लगि सोही गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर १०२ को कोठामा ज्यान मार्ने धम्की समेत दिई डर त्रास देखाई पीडित १३ बर्षकी नवालिकाको संवेदनशिल अंग समेत चलाई जवरजस्ती बेडमा लगि करणी गरेको भन्दै पीडितले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
मिसिलमा संलग्न तथ्य स्वयम प्रमाणलाई हेर्दा पीडितको शारिरीक परीक्षण अनुसन्धानको चरणमा बुझिएका व्यक्तिको बक पत्र, पीडित तथा जाहेरबाला समेतको बक पत्र, समेत प्रमाणहरुबाट अभियोग दावी बमोजिमको कसुर नै स्थापित भएको नदेखिएकोले यी प्रतिवादीले जवरजस्ती करणीको कसुर गरेको भन्ने अभियोग दावी नपुग्ने ठहर्छ , तसर्थ प्रतिवादी विक्रम यादवले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्दै अदालतले फैसला गरेको पाइन्छ ।
घटनापछि जोगाउनुपर्ने प्रमाण
बलात्कार भएपनि प्रमाण अभावका कारण कतिपय बलात्कारका मुद्दाहरुमा पीडकहरुले सजाय पाउनुको साटो सफाई पाएका हुन्छन् । त्यसैले घटनापछि जोगाउनुपर्ने प्रमाणहरुका विषयमा पीडितहरु सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । प्रहरी पुगुन्जेल घटनास्थल जोगाउने, प्रमाणहरू नष्ट हुन नदिने, संघर्षका क्रममा शरीरमा लागेका चोट, रौं, रगत, वीर्य नपखाली स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, प्रहरीमा तत्काल उजुरी गर्ने, प्रहरीलाई स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न दिने र प्रहरीले प्रमाण जस्ताको तस्तै अदालतसमक्ष पुर्याउने ।
 कानुनी व्यवस्था
नेपालको बर्तमान कानुनमा बलात्कारलाई जघन्य अपराधको रुपमा लिइएको छ । १० बर्ष उमेर भन्दा मुनिका बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको खण्डमा १० देखि १५ बर्षसम्म कैद सजाय, १० देखि १४ बर्षको बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको खण्डमा ८ देखि १२ सम्म कैद सजाय, १४ बर्ष देखि १६ बर्षसम्म उमेरको बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको खण्डमा ६ देखि १० बर्षसम्मको कैद सजाय, १६ देखि २० बर्षसम्मको यूवति वा महिलालाई बलात्कार गरेको खण्डमा ५ देखि ८ बर्षसम्मको कैद सजाय र २० बर्षको उमेर भन्दा माथिको महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको खण्डमा ५ देखि ७ बर्षसम्मको कैद सजाय व्यवस्था गरिएको कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुरका पुर्व अध्यक्ष चन्द्र कुमार शर्मा मैनाली बताउछन् ।
कानुन व्यवसायी मैनालीका अनुसार यदि कुनै पनि महिलालाई सामुहिक रुपमा जवरजस्ती करणी गरिएको छ भने तोकिएको सजायमा थप ५ बर्ष कैद सजायको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । उनका अनुसार कुनै पनि महिलालाई प्रलोभनमा पारी करणी गरिएको छ भने त्यसलाई ती महिलाको मन्जुरी मानिदैन र जवरजस्ती करणीको सजाय ठहरिन जान्छ । यहाँ सम्मकी कुनै पुरुषले आफ्नो स्वास्नी लाई समेत स्वास्नीको मन्जुरी विना करणी गर्दछ भने पनि जवरजस्ती करणी अन्तरगतको मुद्दा चलाई ती स्वास्नी मानिसले आफ्नो श्रीमानलाई ३ बर्षसम्म कैद सजाय गराउन सक्छन् ।
मुलुकी ऐनले कुनै आश्वासन वा प्रभावमा पारेर लिएको मञ्जुरी सहमति नमानिने व्यवस्था गरेको छ । १६ वर्ष नपुगेकी बालिकालाई मञ्जुरी लिई गरेको करणीलाई पनि सहमति मानिंदैन । भारतीय प्रमाण ऐन १८७२ ले ’सहमति र असहमतिको प्रश्न उठेको मुद्दामा पीडितले सहमति थिएन भनेको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो यौनकार्य पीडितको असहमतिमा भएको अनुमान गरी मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ’ भनेको छ । भारतमा प्रहरीले बलात्कार मुद्दाको जाहेरी अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने आदेश पनि जारी भएको छ ।
‘सहमति’ बारे नेपालकै अदालतबाट पनि नयाँ व्याख्या आएको छ । ठमेलका होटल व्यवसायी र विदेशी महिलाको यौन सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ‘कण्डम लगाएर मात्र यौन सम्बन्ध राख्न अनुमति दिएकोमा नलगाई राखेको सम्बन्धमा पीडितको सहमति भएको नठहर्ने’ फैसला आएको थियो । भारत, अमेरिका लगायत देशमा जबर्जस्ती करणीमा सहमति भएको दाबी गर्ने पक्षले नै त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कानून छ । ‘प्रमाणको भार’ भनिने यस्तो दायित्व नेपालमा लागूऔषध, मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दामा मात्र अभियुक्तमाथि हुन्छ ।
हिंस्रक आक्रमण नै भएका घटनामा बाहेक अधिकांश अवस्थामा बलात्कारपछि पीडक र पीडितलाई शारीरिक क्षति पुगेको हुँदैन । महिलाको स्वाभिमान, मर्यादा र इज्जतमा भने त्यसले अपूरणीय क्षति पुर्याएको हुन्छ । महिलाको आत्मसम्मानको हत्या हुने भएकैले यौनका विषयमा निकै उदार समाजमा पनि बलात्कारलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानिन्छ ।
वैवाहिक बलात्कार, कार्यस्थलमा हुने यौन दुवर््यवहार, आसय करणी, ‘सहमति’ बारेका नयाँ फैसला र सर्वोच्चका नजिरमा अग्रणी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बलात्कारका अभियुक्तहरू कानूनका छिद्रहरूबाट उम्किरहेका छन् र त्यस्ता छिद्रहरू टाल्ने प्रभावकारी प्रयास हुनसकेको छैन । ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता भए पनि सरकारसँग आफ्ना नागरिकलाई कानून शिक्षा दिने कार्यक्रम छैन । अधिकांश स्थितिमा बलात्कारलाई ’शारीरिक सम्बन्ध’ को रूपमा     बुझने गरिएको छ ।

२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार

मधेस आन्दोलनका कारण धनुषा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन कार्य प्रभावित

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
पछिल्लो साउन देखि मंसिर महिनासम्म भएको मधेस आन्दोलनका कारण धनुषामा न्याय सम्पादनको कार्य समेत प्रभावित भएको छ । न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी एवम कम खर्चिलो र सहज पहुँच यूक्त बनाउन न्याय पालिकाले रणनीतिक योजना लागु गरी योजनाबद्ध रुपमा अगाडी वढेपनि पछिल्लो समयमा भएको मधेस आन्दोलनको कारण मधेस आन्दोलनको समयमा मुद्दा सुनुवाईको कार्य पुर्ण रुपमा हुन नसकेको हुनाले अदालतको कार्य प्रभावित भएको पाइएको छ । अदालतको बार्षिक मुद्दा फर्छयौट लक्ष्य ६० प्रतिशत भएपनि धनुषा जिल्ला अदालतमा मधेस आन्दोलनका कारण बैशाख महिनासम्ममा ३२.६२ प्रतिशत मात्र मुद्दाको फर्छयौट हुन सकेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको मुद्दा संख्या १ हजार ९ सय ८६ र नयाँ दर्ता भएको २ हजार ३ सय १९ गरी हालसम्म ४ हजार ३ सय ५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा हालसम्म १ हजार ४ सय ४ थान मुद्दा मात्र फर्छयौट भएको छ । त्यसैगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि १ हजार ९६ निवेदन परेकोमा २ सय ७९ वटा मात्र फर्छयौट भएको छ । कैद असुलीको जम्मा लगत ७ हजार २ सय २५ बर्ष २ महिना १८ दिन रहेकोमा हालसम्ममा ६ सय १४ बर्ष ८ महिना ४ दिन मात्र असुली भएको छ । त्यसैगरी जरिवानाको कुल लगत ९ करोड ६ लाख ४५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ रहेकोमा ९१ लाख ९१ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । अदालतका श्रेष्तेदार नन्दकिशोर प्रसाद यादवका अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि अदालतले चलाएको विशेष अभियान अन्तरगत २४ बर्ष ९ महिना ७ दिन कैद र ६ लाख २ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ जरिवाना असुली भएको छ ।
विगतका समयमा मेलमिलापको संख्या अत्यन्तै न्यून भएको भएपनि यस बर्ष केही प्रगति भएको देखिन्छ । पक्षहरु स्वयमहरुबाट मिलापत्र भएको मुद्दाको संख्या २ सय ४२ रहेको छ भने मेलमिलापका लागि अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको मुद्दा संख्या ४६ मध्ये ११ वटा मुद्दाहरुको अदालतबाट मेलमिलाप भएको श्रेष्तेदार यादव बताउँछन् । धनुषा जिल्ला अदालतमा  मेलमिलाप केन्द्रमा २२ जना मेलमिलापकर्ताहरुको संख्या सुचिकृत गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट अनलाईन मार्फत सेवाग्राहीहरुले तारेख लिन सकिने व्यवस्था गरिए अनुसार हालसम्म अनलाइन तारेख लिनेको संख्या ३८ पुगेको छ भने यो संख्या बढ्दै गएको समेत महसुस गरिएको छ । सेवाग्राहीहरुद्वारा प्रयोगमा ल्याइने ४० प्रकारका निवेदनहरुका ढाँचाहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुका साथै व्यहोरा भर्न नसक्ने सेवाग्राहीका हकमा सहायता कक्षमा कार्यरत कर्मचारी वा बैतनिक कानुन व्यवसायीबाट निशुल्क रुपमा भरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कानुनी रुपमा असमर्थ र असक्त विपन्न व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सहायता निशुल्क प्रदान गरिएको छ । असहाय, असक्त, नावालिग वा आर्थिक रुपमा विपन्न वा थुनुवा मानिसका मुद्दामा कानुन व्यवसायी नराखिएको भए कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतले बैतनिक कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने गरिएको छ । कानुनी सेवा अन्तरगत कानुनी लिखत तयार गरिदिने, परामर्थ दिने, बहस पैरवी गर्ने जस्ता कार्यहरु पर्दछन् । यस बर्ष हालसम्म बैतनिक कानुन व्यवसायीबाट ४० मुद्दामा प्रतिनिधित्व भएको अदालतका बैतनिक कानुन व्यवसायी राकेश निधि बताउँछन् ।
दोभाषे राखिने
नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्न र बोल्न नसक्ने मुद्दाको पक्ष वा अदालतको आदेशले झिकाइएको अन्य कुनै व्यक्ति र अदालतले कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएको वा कोर्ट फी तिर्न नसक्ने भनि अदालतले सहुलियत दिइएको पक्षको साक्षी समेतको लागि दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउन हाल दोभाषे सुचिकृतका लागि सूचना आह्वान गरिएको अदालतका श्रेष्तेदार यादव बताउँछन् ।
धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाहरुको पुर्णपाठ डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसबाट सेवाग्राहीले वा सम्बन्धित सबैले घरमै बसी फैसला अध्ययन गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त ८० हजार थान रहेको छिनुवा मिसिल मध्ये ३५ हजार मिसिल अभिलेख मिसिल व्यवस्थापन प्रणालीमा इन्टूी भईसकेको छ । जसबाट पुराना मिसिल कागजातहरु समयमै खोज्न सजिलो भएको छ ।
गुनासो सुन्ने अधिकारी नियूक्त
न्यायका सरोकारबाला निकायहरु बीच समन्वय गर्न र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायका काम कारवाही समेतमा प्रभावकारिता ल्याउन न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको कार्य गर्न एक जना कर्मचारी तोकिनुका साथै न्याय क्षेत्र समन्वय समिति सचिवालयको स्थापना समेत गरिएको छ । त्यसैगरी अदालतका न्यायाधीशहरुको पुर्ण वैठक विभिन्न मितिमा बसी कार्य विधिगत त्रुटिहरु हुन नदिन र कार्यविधिमा एक रुपता कायम गर्न र अदालतका काम कारवाहीका विषयमा समेत छलफल हुने गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त अदालतका कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेमा, सेवाग्राहीहरुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा र अदालतको काम कारवाहीमा जानी जानी ढिलासुस्ती गरेमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको रुपमा एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी तोकिएको छ ।


२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार

मधेसका ७ जिल्लामा मधेसी कर्मचारीको जित केन्द्रमा नपरेपनि १६ वटा जिल्लामा मञ्चले प्रतिनिधित्व गर्ने

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च धनुषाले 

अत्यधिक बहुमतका साथ ट्रेड यूनियनको चुनावमा
जित हात पारेपछि खुशियाली मनाउँदै मञ्चका कर्मचारीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टूेड यूनियनको निर्वाचन परिणामले नेपाल निजामती मधेशी कर्मचारी मञ्चले केन्द्रीयस्तरमा सहभागिता नहुने भएको छ । देशभरिकै निर्वाचन परिणामअनुसार मञ्चले ७.४८ प्रतिशत मत ल्याएर सीमा(थ्रेसहोल्ड) मा परेको हो । सरकारले १० प्रतिशत मतको सीमा तोकेपछि आधिकारिक टूेडयूनियनको केन्द्रीयस्तरमा मञ्चको सहभागिता नहुने भएको हो । परिणामअनुसार एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले ४४.३९ प्रतिशत, नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन(संघ) ले ३४.८६ प्रतिशत र एमाओवादीनिकट राष्टिूय कर्मचारी संगठनले १०.५७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर थ्रेसहोल्डबाट जोगिएका छन् ।
थ्रेसहोल्डबाट जोगिएका तीनओटै कर्मचारी संगठनहरुबाट पहिलो हुनेले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष, दोस्रो हुनेले महासचिव र तेस्रो हुनेले उपाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछन् । तीनओटा संगठनबाहेकका संगठन केन्द्रीयस्तरमा थ्रेसहोल्डमा परेकाले चौथोले पाउने भनिएको सचिव पद पनि पहिलो हुने नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले पाउने भएको मधेशी कर्मचारी मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुजीतकुमार झाले बताए । आधिकारिक टूेड यूनियनका १६ जना केन्द्रीय सदस्यहरु पनि ती तीनओटै संगठनबीच मतप्रतिशतका आधारमा बाँडफाँड हुनेछ ।
मधेशी कर्मचारी मञ्चले भने पहिलो स्थान प्राप्त गरेका पूर्वका जिल्लाहरु रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी तथा पश्चिमी जिल्ला नवलपरासीमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै बारामा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको मञ्चले उपाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछ । यसरी तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने मोरङ, सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुमा मञ्चले सचिव पद हासिल गर्नेछ । यसैगरी बर्दियामा चौथो स्थान प्राप्त गरी मञ्चलाई सहसचिवको पद प्राप्त हुनेछ ।
तराईमधेशका कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, रुपन्देही, झापा, इलाम, उदयपुर, सुर्खेत, सिन्धुली आदि जिल्लामा मञ्चसमर्थित कर्मचारीहरुको सँख्या उल्लेख्य भए पनि यी जिल्लाहरुमा मञ्च थ्रेसहोल्डमा परेको छ ।  जिल्लास्तरीय उच्चप्रशासकहरुको दबावमा मधेशी कर्मचारीहरुले स्वतन्त्रता र निर्भिकतापूर्वक मतदान गर्न नपाएकाले पछिल्लो स्थिति उत्पन्न भएको मञ्चका उपाध्यक्ष झाले आरोप लगाए ।  टूेडयूनियनसँग आबद्ध कर्मचारीहरुको खटनपटन, सरुवा बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन माथ्ला अधिकारीले गर्नेभएको हुँदा सोही विषयलाई लिएर उच्चाधिकारीहरुले आफ्नो आस्था भएका संगठनलाई मत दिन मधेशी कर्मचारीहरुलाई तर्साएको समाचार हिजो सार्वजनिक भएको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर विभागीयस्तर र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा परेको छ ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च धनुषाले अत्यधिक बहुमतका साथ ट्रेड यूनियनको चुनावमा
जित हात पारेपछि खुशियाली मनाउँदै मञ्चका कर्मचारीहरु ।

परिणामअनुसार हिमाली जिल्ला मुगुमा ११ मधेशी मतमा शुन्य, ७ मधेशी मत भएको बाजुरामा शुन्य, १७ मधेशी मत भएको जुम्लामा शुन्य, सात मधेशी मत भएको लोकसेवा आयोगमा शुन्य, ५ मधेशी मत भएको सहरी विकास मन्त्रालयमा शुन्य र २ मत भएको निर्वाचन आयोगमा शुन्य मत मञ्चले प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी १ मत भएको राष्टूपति कार्यालयमा शुन्य मत मञ्चलाई प्राप्त भएको छ । मञ्चका सक्रिय सदस्य र राष्टूपति कार्यालयका शाखा अधिकृत हरिकिशोर प्रसाद चन्द्रबंशीले मतदान गरे पनि मञ्चको पक्षमा उनको मत आएन । एकमात्र मत भएको र आफूले सो मत मञ्चलाई दिँदा रहस्य खुल्ने डरले आफ्नो मत कर्मचारी संगठनलाई दिएको उनले मञ्चका पदाधिकारीहरुलाई बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको २ मधेशी मतमा मञ्चले २ मत नै प्राप्त गरेको छ भने ५ मधेशी मत रहेको उद्योग मन्त्रालयमा १ मत, ११ मधेशी मत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा २ मत, २ मधेशी मत रहेको गृह मन्त्रालयमा शुन्य मत, २ मधेशी मत रहेको परराष्टू मन्त्रालयमा २ मत, १५ मधेशी मत रहेको पशुपंक्षी मन्त्रालयमा १३ मत, ३१ मधेशी मत रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयमा २९ मत, ६ मधेशी मत रहेको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३ मत, १७ मधेशी मत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा १४ मत, १ मत रहेको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा शुन्य मत, १७ मधेशी मत रहेको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा १७ मत, १ मधेशी मत मात्र रहेको वाणिज्य मन्त्रालयमा १ मत, ३ मधेशी मत रहेको शिक्षा मन्त्रालयमा शुन्य मत, ५ मधेशी मत रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ४ मत, २ मधेशी मत रहेको नागरिक उययन मन्त्रालयमा २ मत, ३ मधेशी मत रहेको सर्वोच्च अदालतमा १ मत, २१ मधेशी मत रहेको सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ मत, ४ मधेशी मत रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १ मत, २ मधेशी मत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शुन्य मत मञ्चलाई प्राप्त भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १७ मधेशी मत रहे पनि ६ मत मात्र मञ्चलाई प्राप्त भएको छ । मधेशी कोटाबाट प्रवेश पाएका नयाँ शाखा अधिकृतहरुले मतदानमा अनुपस्थिति जनाएपछि मञ्चलाई सो मन्त्रालयमा प्राप्त मतसँख्यामा कटौती भएको हो । मधेशी कोटामा निजामती सेवामा प्रवेश पाएका उनीहरुले अनुपयुक्त ठाउँमा पदस्थापना हुने डरले मतदानमा सहभागी भएनन् । कूल मतदाता ५५ हजार ३२९ रहेको आधिकारिक टूेड यूनियनको चुनावमा ४९ हजार ९५ मत खसेको थियो भने ४७ हजार ५९६ मत सदर र एक हजार ४९९ मत बदर भएको थियो । तराईका जिल्लामा कार्यालय सहयोगीहरुको बाहुल्य भएको स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले गर्दा पनि मञ्चले अपेक्षित मत नपाएको उपाध्यक्ष झाले बताए । पहाड र हिमालमा भने मिलन केन्द्रसमर्थकहरुले पनि ठूला दलनिकट संगठनहरुलाई नै मतदान गरेका थिए ।
२०६२÷०६३ सालको मधेस आन्दोलनमा घाइते भई काठमाण्डौमा उपचारार्थ जाँदा मधेसी कर्मचारीहरुले त्यहाँका अस्पतालहरुमा घाइतेहरुलाई सहयोग नभईरहेको देख्दा काँग्रेस निकट यूनियनमा आवद्ध रहेका कर्मचारीहरुले अलगै मञ्च स्थापना गर्ने निधो गरेका थिए । २०६३ माघ १ गते देखि अनौपचारिक रुपमा संगठित हुँदै गएका मधेसी कर्मचारीहरुले अन्ततः १ साउन २०६५ मा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग तथा राष्टिूय स्तरको निजामती कर्मचारीको टूेड यूनियनमा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई दर्ताको प्रमाण पत्र दिइएको थियो । १४ चैत्र २०७२ मा उक्त संस्थाको २०७७ साल अषाढ मसान्तको  लागि नविकरण समेत गराईसकेको छ । उक्त संगठनमा ५० वटा जिल्लाहरुमा जिल्ला कार्य समिति, ६ वटा विभागिय कार्य समितिसँग सँगै करिब ७ हजार सदस्य रहेको भएपनि करिब ५ हजार जति क्रियाशिल सदस्य रहेको मञ्चका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेश शर्माले बताएका छन् । करिब ७ सय ५० जना कार्यसमिति पदाधिकारी रहेको उक्त मञ्चमा मधेसी कर्मचारी महासंघ पनि आवद्ध रहेको बताइएको छ । काठमाण्डौमा उक्त संस्थाले एक रोपनी जग्गामा ४ तल्ले पक्की भवन समेत बनाइसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भरपर्दो साधन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको निजामती प्रशासन नारा सहित नेपालको निजामती सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यता अनुसार प्रशासनलाई पुर्नगठन गर्नुपर्ने मञ्चले माग अगाडी वढाएको छ ।
निजामती प्रशासनको हरेक क्षेत्र तथा तहमा मधेसीहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राजनीतिक निर्णय बमोजिम सेवामा समुहगत प्रवेश हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीहरुको पुर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, संघीय राज व्यवस्थामा विद्यमान कर्मचारी तन्त्रको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, संघीयतामा एक तह माथि बढुवा गरिनुपर्ने, नेपाल राष्टू बैंकका कर्मचारी सरहको तलब तथा अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिनुपर्ने, बैज्ञानिक तथा व्यवसायिक निजामती प्रशासन निर्माणका लागि मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाती, महिला, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिशत प्रष्ट रुपमा किटान गरिनुपर्ने, जुन सुकै प्रक्रियाबाट गरिने पदपुर्तीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मञ्चबाटै मधेसी प्रमाणिकरण कार्य गरिनुपर्ने, टाइम बण्ड ब्याच सिस्टमको आधार बढुवा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु मञ्चले राखेको छ ।
यसका अतिरिक्त जिल्ला कार्यालयहरु जिल्ला सदरमुकाममा नै राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मधेसका सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा मधेसी कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा छुट्टै मधेसी हेल्प डेस्कको स्थापना गरिनुपर्ने, प्रत्येक अञ्चलको कुनै एक मधेसमा पर्ने जिल्लामा लोकसेवा आयोगको कार्यालय स्थापना गरिनुका साथै मधेसी विद्यार्थीहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम तथा मार्गदर्शन गराइनुपर्ने, संचयकोषको आवास ऋण सुविधा तराई मधेसका जिल्लाहरुमा समेत उपलब्ध गराइनुपर्ने, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा समेत कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनुपर्ने, सरकारी आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय भाषामै सरकारी काम काज हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सेवामा बहाल रहँदा कर्मचारीको मृत्यू भएमा परिवारको एक जनालाई सरकारी रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जस्ता मागहरु मञ्चले राखेको थियो ।
त्यसैगरी हलकारा र हुलाकी कर्मचारीहरुलाई अन्य कार्यालयको श्रेणी विहिन पदमा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा निजामती अस्पतालमा पाएसरहको सुविधा जिल्लाको सरकारी अस्पतालबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न निजामती विद्यालयको व्यवस्था गराउनुपर्ने, रोगी कर्मचारी निशुल्क पुर्ण उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका मागहरु मञ्चले राखेका थिए ।

२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार