अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह

अधिकार लिने बेलामा मन्त्रिको कार लिएर हिड्यौं अहिले संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाटो छेकेर हुन्छ ! हट हैन त भाँटा भेटलास् !
२०७२ भाद्र ०६ गते आईतबार

सदभावनाको ‘मास्टर स्ट्रोक’

काठमाण्डौ स्थित केन्द्रिय कार्यालयलाई सदभावनाले 

सम्पर्क कार्यालय मात्र बनाएको छ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सदभावना पार्टीले अन्ततः भदौ १ गते संविधान सभा परित्याग गरेको छ  । पार्टीले आफनो केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय बमोजिम संविधानसभामा बस्न औचित्यहिन भईसकेकाले सद्भावना पार्टी संसदीय दलले संविधानसभाबाट सामुहिक राजिनामा दिएको विज्ञप्ती मार्फत जनाएको छ  । साथै सदभावनाले आफनो अधिकार र पहिचानको लागि देशको विभिन्न स्थानमा भईरहेको आन्दोलनको समर्थन गरेको समेत जनाएको छ   । 

संविधानसभाबाट बाहिरिन सदभावनाको नेतृत्व तहबाट ४ प्रमुख दलहरु बीच १६ बुँदे सहमति भए देखिनै दवाव बढेको थियो । संविधानसभाबाट मधेसको हक अधिकार सुनिश्चित गराउन नसक्ने अवस्थामा संविधानसभा भित्र बस्नु भन्दा संविधानसभा परित्याग गरी सडकमा आएर जनतासँग मिलेर संघर्ष गर्नुपर्ने मधेसी जनताको माग रहेको थियो ।
सदभावनाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख भए अनुसार संविधानसभामा ठुलो दलले दुई तिहाई बहुमतको दम्भ देखाएर जुन मस्यौदा ल्यायो त्यसले देशको मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्राप्त अधिकारलाई सुनियोजित तरिकाले समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको छ  ।
यता सदभावनाको परित्याग संंगै मधेशमा खुसियालीको लहर छाएको छ  । खास गरेर मधेशका युवाहरुले विभिन्न समाजीक संजाल मार्फत सदभावनाको कार्यप्रति सराहना गरेको छ  । साथै सबै मधेशवादी दललाई संविधानसभाबाट बाहिर आउन समेत माग गरेको छ  । सदभावनाले संविधानसभा मात्र परित्याग गरेको छैन, काठमाण्डौसँग समेत सम्बन्धलाई विच्छेद गरेको छ । काठमाण्डौको केन्द्रिय कार्यालयलाई सम्पर्क कार्यालय बनाई मधेसमै पार्टीको केन्द्रिय कार्यालय बनाउने भन्ने रणनीतिले गर्दा काठमाण्डौलाई ठुलो झट्का दिन सफल भएको छ सदभावना पार्टी । सदभावनाको परित्याग सँगै मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने अन्य मधेस केन्द्रित दलहरुलाई समेत नैतिक दवाव परेको छ । यस संविधानसभाबाट यस देशका मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको कुनै पनि अधिकार सुनिश्चितता नहुने ठहर सदभावनाले गरेको छ  । जनताद्वारा गठित संविधानसभाबाट नै जनताको संविधान जारी गर्नेे आफुहरुको चाहना हुदाँहुदै जनताको अधिकार हनन् गर्ने षडयन्त्र भईरहदा हाम्रो लागि संविधानसभामा निरिह साक्षी किनाराको रुपमा बसिराख्ने अवस्थामा पुरयाएकोले यस संविधानसभामा बस्नुको औचित्य नै समाप्त भएको सदभावनाले ठहर गरेको छ  । यस्तो अवस्थामा अव एकक्षण पनि संविधानसभामा बस्न जनताको भावनाको अपमान हुनेछ र जनताको इच्छाअनुरुपको संविधान यसै संविधानसभाबाट जारी गर्न संघर्षको विकल्प नरहेको उक्त पार्टीको ठहर छ  ।
मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको भावना समेटिने गरी संविधानको मस्यौदा पुर्नलेखनको उक्त पार्टीले माँग गरेको छ  । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आवहानमा गरिएको अश्चितकालिन आमहडतालको क्रममा सप्तरी भारदहमा प्रहरीको गोलीबाट शहादत प्राप्त गरेका स्व. राजीव कुमार राउतलाई उच्च सम्मान सहित हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिदै शहिद परिवारका प्रति समवेदना व्यक्त र घाईतेहरुको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपचारको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन सरकारसंग उक्त पार्टीले विज्ञप्ती मार्फत माँग गरेको छ  ।
सदभावनाले संविधानसभा परित्याग गर्नुका ६ कारणहरु ः  
१. अधिकार सम्पन्न स्वायत्त मधेश÷थरुहट प्रदेश दिनुको सट्टा झापा देखी लिएर कंचनपुरसम्मको भूभागलाइै टुक्रा(टुक्रा गरी ठुला दलका केही नेताले निहित स्वार्थको लागि मधेश थरुहट आन्दोलनको भावनामाथि कुठाराघात गरेको पार्टीको ठहर छ  ।
२. मस्यौदामा जुन प्रकारको संघीयता र संघीय प्रदेशको खाका ल्याइएको छ  । त्यसले संघीयताको नाममा देशको जनतालाई अल्झाएर आन्तरिक कलह पैदा गर्ने र अन्ततः संघीयतालाई नै समाप्त पार्ने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ  ।
३. नागरिकतामा विवादित प्रावधानहरु राखेर शाषकवर्गले मधेश थरुहटको नागरिकलाई अनागरिक बनाउने षडयन्त्र गरिएको छ  । नागरिकताको बहानामा मधेश थरुहटमा बस्ने सवै समुदायलाई प्राप्त राजनैतिक र संवैधानिक अधिकारबाट वंचित गराउने साजिस गरिएको पार्टीको ठहर छ  ।
४. जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको प्राप्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै मधेश थरुहटका जनतासंग भेदभाव गरिएको र शाषन व्यवस्थामा मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायको प्रतिनिधित्वलाई नै समाप्त गर्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ  ।
५. हिमाल, पहाड, तराई मधेशका सम्पूर्ण मधेशी, थारु, दलित, आदिवासी, जनजाति मुस्लिम, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत लगायतका समुदायलाई प्राप्त समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरिएको पार्टीको ठहर छ  ।
६. संविधानसभामा पेश गरिएको मस्यौदाको विरोध गर्दै आफनो अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताको लागि देशभर विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण प्रदशर्नमाथि सरकारी दमन भईरहदा यो मस्यौदा प्रतिगमनकारी भएको ठहर छ  ।

२०७२ भाद्र ०६ गते आईतबार

निर्णायक आन्दोलन तर्फ उन्मुख ‘मधेस आन्दोलन’

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा जनकपुरमा 

निकालिएको विरोध जुलुसमा महिला नेतृहरु पनि 

उल्लेख्य रुपमा सहभागी भएका छन् ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
मधेसको सडकमा अहिले आगो बलेको छ  । खास गरी मधेसका २० जिल्लाको सदरमुकाम स्थित सहरहरुमा केन्द्रित मधेस आन्दोलन निर्णायक आन्दोलन तिर उन्मुख भएको पाइन्छ  । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकिकृत नेकपा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले प्रस्तुत गरेको ६ प्रदेशको खाकाको विरोधमा मधेसमा चर्को विरोध बढ्दै गएको छ  । विरोधका क्रममा प्रहरीले सप्तरी भारदहका राउतको गोली हानी हत्या नै गरिदिएपछि मधेस आन्दोलन झन चर्किदै गएको छ  । विभिन्न जिल्लाहरुमा भईरहेका प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा गरिएको दमनले मधेस आन्दोलनलाई अझ निष्कर्ष सम्म पु¥याउन बलिरहेको आगोमा घ्यू थप्ने काम भईरहेको छ  ।
राजेन्द्र महत्तोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीले संविधानसभा परित्याग गर्नुले पनि मधेसमा आन्दोलनको झन माहौल बढाएको छ  । अर्को तर्फ ४ दलीय मोर्चामा आवद्ध रहेका विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक प्रस्तावित ७ प्रदेशको विरोधमा मोर्चाबाट अलग भई सदन र सडक दुवैबाट आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेपछि अब पुरा मधेसी समुदाय संविधानसभाबाट बन्न गईरहेको नयाँ संविधानले उपेक्षित गर्ने पुष्टि भईसकेको हुनाले

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाद्वारा विरोध प्रदर्शनमा 

बाल बालिकाहरु पनि हातमा लाठी लिएर प्रयोग भएको देखिन्छ ।

अबको आन्दोलन आर या पारको आन्दोलनमा परिणत हुने लक्षणक्रमहरु देखा पर्न थालेको छ  ।

मधेसमा राजनीति गर्ने मधेस केन्द्रित राजनीति दलहरु विभिन्न अन्य राजनीतिक दलहरुसँग मोर्चा बन्दी गर्दै विरोध प्रदर्शनमा ओर्लिएका छन्  । अहिले सडकमा देखिएको परिदृष्यले विगतको मधेस आन्दोलनको झझ्ल्को दिईरहेको छ  । फरक यति मात्र हो, अहिले राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ताहरु सडकमा ओर्लिएका छन् भने जनताहरु स्वस्फुर्त रुपमा सडकमा भने आईसकेका छैनन्  । तर, प्रदर्शनकारीको नेतृत्व गर्ने नेताहरुका अनुसार अहिले जनता नआएपनि बन्दलाई पुर्णरुपले समर्थन गरेर आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाईरहेका कारण पछि जनताहरु पनि अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा सहभागी जनाउने छन्  । प्राध्यापक, कानुन व्यवसायी, यूवा क्लवहरुको आन्दोलन प्रतिको समर्थन बढ्दै गएको बेला आउँदो दिनमा आन्दोलन थप कष्टकर हुने लक्षणहरु देखिएको छ  ।

बन्दका कारण बजार, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, शिक्षण संस्था पुर्णरुपमा बन्द भएका छन् । यातायातका सवारी साधन यहाँ सम्मकी मोटरसाइकल चढन समेत रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी मधेसका प्रायः जसो जिल्लाहरुमा अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु समेत बन्द गराइएको छ । जनताको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ ।
मधेसी मोर्चाद्वारा अनिश्चितकालिन आमहडताल

बन्दमा अवज्ञा गरेको भन्दै जनकपुरमा प्रदर्शनकारीहरु मोटरसाइकल तोडफोड गर्दै ।

३० साउन देखि ३२ साउन सम्म अनिल झाले नेतृत्व गरेको नेपाल सदभावना पार्टीले ३ दिनको लागि मधेस बन्दको आह्वान गर्यो  । त्यसपछि ३१ साउन देखि ३२ साउन सम्म दुई दिनको लागि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बन्दको आह्वान गर्यो  । मोर्चामा मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा(माओवादी सहित ३३ दलिय मोर्चाको संयुक्त आह्वानमा नेपाल बन्द आह्वान गरिएको थियो  । तर, ३२ गते पछि माओवादीले नेपाल बन्द आह्वान फिर्ता लिएपनि मधेसी मोर्चाले बन्दलाई अनिश्चितकालिन मधेस बन्द तथा आम हडतालमा परिणत गर्यो  । मधेसी मोर्चामा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको संघीय समाजवादी फोरम, महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महत्तोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टी र महेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तराई मधेस सदभावना पार्टी सम्मिलित रहेको छ  ।

ऐतिहासिक मधेस जनविद्रोहको बेला २०६४ साल भाद्र १३ गते भएको २२ बुँदे र २०६४ साल फागुन १६ गते भएको ८ बुँदे सम्झौताका साथै विभिन्न आन्दोलनका समयमा आदिवासी, जनजाति लगायत नेपाल सरकारसँग भएका सम्झौता, सहमति र समझदारीको समेत उलंधन गरी मुलुकलाई प्रतिदमन तर्फ घकेल्न ४ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी उद्दत रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आरोप लगाएको छ  । ४ दलका केही नेताहरुले आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तीका लागि ल्याएको संविधानको मस्यौदा समानुपातिक समावेशीकरण, समावेशी लोकतन्त्र, स्वशासन, स्वायत्तता, पहिचान सहितको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली समेतको विपरित रहेको मोर्चाको ठहर छ  । मधेसी, आदिवासी जनजाती, थारु, शिल्पी समुदाय (दलित), पिछडावर्ग, महिला, मुस्लिम, उत्पीडित, अल्पसंख्यक तथा सिमातकृत लगायत विभिन्न समुदायहरु माथि सताव्दीयौं देखि कायम रहेको भेदभाव, असमानता, विभेद, शोषण तथा उत्पीडन अन्तय गरी उनीहरुको पहिचानको मान्यता, समान अधिकार, अवसरमा समानता र सामाजिक न्यायको प्राप्तिलाई नै निषेध गर्ने कार्य गरिएको मोर्चाद्वारा ३२ साउनमा जारी विज्ञप्तीमा आरोप लगाइएको छ  ।

जनकपुरको रामानन्द चौकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनकारीहरु ।

संविधानको उक्त मस्यौदामा जातीय÷राष्टिूय पहिचान, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदिलाई नै धरापमा पार्ने कार्य गरिएको मोर्चाको आरोप छ  । उक्त कार्य प्रतिगमनकारी कार्य रहेको र सोको विरुद्ध शान्तिपुर्ण प्रदर्शन गरिरहेका नबलपरासी, सर्खेत, जुमला, रुकुम, काठमाण्डौ उपत्यका, मधेस लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा नागरिकको हत्या गर्ने, गिरफ्तारी गरी यातना दिने कार्य राज्यले गरिरहेको आरोप लगाइएको छ  । उक्त कार्यको भर्सना एवम विरोध गर्दै जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्दै यस्ता दमनकारी कार्य तुरुन्त बन्द गर्न मोर्चाले राज्यसँग माग गरेको छ  ।

मधेसी, आदिवासी जनजाती लगायतसँग भएका सम्झौता, अन्तरिम संविधानमा प्राप्त अधिकार, विगतको संविधानसभामा भएको सहमतिहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी समानुपातिक समावेशीकरण र पहिचान सहितको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माण गर्ने सुनिश्चितता नहुनजेलसम्म सम्पुर्ण मधेस÷तराई÷थरुहट बन्द तथा आमहडतालको कार्यक्रम अनिश्चितकालको लागि निरन्तर नै जारी रहिरहने मोर्चाले ३२ साउनमा जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ  । आम हडतालका दौरान प्रेस, रेडक्रस, विदेशी कुटनीतिज्ञ, एम्बुलेन्स, बारुणयन्त्र, शवबाहन, दुधको गाडीलाई अवरोध नगर्ने मोर्चाले जनाएको छ  ।
मोर्चाको कार्यगत एकता

मालपोत कार्यालय धनुषा बन्द गराएर विरोध प्रदर्शन गर्दै प्रदर्शनकारीहरु ।

विगतमा एकिकृत नेकपा माओवादीको संयोजकत्वमा गठित ३३ दलिय मोर्चामा मधेसी मोर्चा आवद्ध थियो  । तर, ४ प्रमुख दलहरु बीच १६ बुँदे सहमति भएपछि उक्त मोर्चामा विभाजन आयो  । सुरुमा ५ दल मात्रै रहेको मधेसी मोर्चामा अन्य ३ दलहरु राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी र फोरम गणतान्त्रिक गरी ८ दलको मधेसी मोर्चा गठन भएर ३३ दलिय मोर्चामा सहभागी भएको थियो  । तर, १६ बुँदे सहमति भएपछि विजय गच्छेदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक, शरत सिंह भण्डारी नेतृत्वको रामसपा, अनिल झा नेतृत्वको नेसपा र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट अलग्गिए÷अलग्गयाइए  ।

फोरमको नेतृत्वमा नयाँ संघीय गठबन्धन, आन्दोलन अझ चर्कने संकेत
संघीय प्रदेशको नाममा गरिएको सीमाङ्कनको विरोध गर्दै आन्दोलनरत दलहरुले ८ वटा दलसँग मिलेर संघीय गठबन्धन निर्माण गरेका छन्  । तराई मधेशमा अनिश्चितकालीन हड्तालको आह्वान गर्दै आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा र केही दलहरु मिलेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि आन्दोलन थप चर्कने सम्भावना देखिएको छ  ।
गठबन्धनमा फोरम, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल,  तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सद्भावना, तराई मधेश सद्भावना, थरुहट तराई पार्टी, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी र आदिवासी जनजाति पार्टी रहेका छन्  । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमको अगुवाइमा बनेको गठबन्धनले आफ्नो नयाँ संकल्प समेत सार्वजनिक गरेको छ  ।
गबन्धनले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाउने उद्देश्यले नेपाली जनताले विभिन्न कालखण्डमा विगतका आन्दोलन र सम्झौताको पालना गराउने र ‘विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीयलगायत सबै प्रकारका विभेद, असमानता, शोषण, उत्पीडन र द्वन्द्वको अन्त्य गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने संकल्प’ गरेको छ  ।
त्यस्तै, राज्यको सबै अङ्गमा सामानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई स्थापना गर्ने, साझा शासन र प्रदेशहरूमा स्वशासनको सैद्धान्तिक मान्यतामा आधारित संघीय शासन, जनताको सार्वभौमिकता, जातीय र राष्टिूय पहिचानको मान्यता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता, धर्म निरपेक्षताको पनि संस्थागत कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ  । ‘पहिचान र स्वायत्ततासहितको संघीय संविधान निर्माण गर्नु तथा २०६२ र ०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनक्रान्ति, सशस्त्र संघर्ष, मधेश जनविद्रोह, लिम्बुवान, थरुहटलगायत आदिवासी जनजाति आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नु हो,’ गठबन्धनको उद्देश्यबारे अवधारणा सार्वजनिक गर्दै भनिएको छ, ‘राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समिति र उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोगका प्रतिवेदनको आधारमा उत्पीडित राष्टिूयताहरूको पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार मानी राज्यको पुनर्संरचना गर्नु, नेपाललाई बहुराष्टिूय राज्य घोषणा गर्नु तथा संघ र प्रदेशको संरचना लोकतान्त्रिक, विभेदरहित, समानुपातिक समावेशी हुने गरी निर्माण गर्नु हो  ।’
विभिन्न १३ बुँदे उद्देश्य बनाएको गठबन्धनले दीर्घकालीन सोचका साथ सांगठनिक संरचना निर्माण गरेको देखिन्छ  । गबन्धनको नीतिगत निर्णय गर्न अध्यक्षसहित तीन जनाको कार्यसमिति बन्ने, सचिवालयमा सबै सदस्य संगठनका एक एक जना प्रतिनिधि रहने र गठबन्धनको संरचना स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने बताइएको छ  ।

संघीय मधेसी मोर्चाद्वारा जनकपुरमा निकालिएको विरोध जुलुस ।

गठबन्धनले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासनयुक्त स्वायत प्रदेशहरू तथा विशेष संरचनाको स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ  । मानवअधिकार र न्यायको विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात गर्ने बताउँदै सार्वजनिक गरिएको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘राजकीय भेदभावका कारण पछाडि परेका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायलाई राज्यले सामूहिक प्रवेशको अवसरका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा सकारात्मक विभेदको नीति अँगीकार गर्ने  । दलितहरूका लागि क्षतिपूर्तिको विशेष व्यवस्था गर्ने  । छुवाछूतजस्ता अमानवीय परम्परा र कार्यलाई कानूनी र व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्न छुवाछुत मुक्त राष्टूको घोषणा कार्यान्वयन गर्ने  ।’
अनिल झाको संघीय मोर्चा आन्दोलनमा
अनिल झाले नेतृत्व गरेको नेपाल सदभावना पार्टीलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामा आवद्ध नगराइएपछि उनले विभिन्न ६ वटा राजनीतिक दलहरुसँग कार्यगत एकता गर्दै ३० साउनमा काठमाण्डौमा संघीय मधेसी मोर्चा गठन गरी मधेसमा आन्दोलित भएका छन्  । मात्रिका यादव संयोजक रहेको संयुक्त मधेसी राष्टिूय आन्दोलन समिति, जीवन साह अध्यक्ष रहेको लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, हरिनारायण कामती अध्यक्ष रहेको जनतादल लोकतान्त्रिक पार्टी, गंगा महरा अध्यक्ष रहेको बहुजन समाज पार्टी नेपाल र कौशल कुमार सिंह अध्यक्ष रहेको लोक दल गरी ६ वटा दलहरुको मोर्चा बनेको हो  ।
विगतका राज्य पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशको खाका, नामाङ्कन र सिमाङ्कनको विरोधमा प्रस्तावित मस्यौदा संविधान र प्रस्तावित प्रदेशको खाका आएको भन्दै उक्त मोर्चाले विरोध जनाएको छ  । पहिचान र अधिकारको संरक्षण हुनुपर्ने, राष्टिूय आत्म निर्णयको अधिकार हुनुपर्ने, समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको स्थापना हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गरिनुपर्ने, समान मतअधिकार लागु हुनुपर्ने, नागरिकतामा रहेको विभेद अन्त हुनुपर्ने, राज्यको सबै अंगमा मधेसीको जनसंख्याको आधारमा समावेशी हुनुपर्ने, स्वशासित प्रदेश र प्राकृतिक स्रोत एवम राजश्वको समानुपातिक बाँडफाँड हुनुपर्ने लगायतका मागहरु लिएर उक्त संघीय मधेसी मोर्चाले गत भाद्र १ गते देखि अनिश्चितकालिन मधेस बन्द, नाकाबन्दी र सरकारी कार्यालयहरुको घेराउ तथा अवरोधको कार्यक्रमहरु लिएर मधेसमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्  ।
रामसपा पनि सडकमा
शरत सिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीले प्रस्तावित मस्यौदा प्रति लिखित असहमति जनाएर विरोध प्रकट गर्दै आएको भएपनि सडकमा आएको थिएन  । १६ बुँदे सहमतिलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै आएको उक्त पार्टीले प्रस्तावित मस्यौदा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै आएको भएपनि सडकमा विरोध जनाएको थिएन  । तर, अहिले उक्त पार्टीको विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी संघ समेत सडकमा नाराबाजी गर्दै विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्  । अर्थात मुल पार्टी अझै पनि सडकमा नआएर उसले विद्यार्थी संगठनलाई परिचालन गरेको छ  । मधेस र थरुहटको विकराल स्थिति, बर्षौ देखि उत्पीडनमा पारिएका मधेस र मधेसीद्वारा पहुँच, पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि भएको मधेस विद्रोह तथा उक्त संघर्षमा बलिदान दिएका सहिदहरुको सपना समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश भएपनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाका वकालत गर्ने र संघीयतालाई अर्थहिन बनाउन विभिन्न जालझेल र प्रपन्च गरिएको उक्त विद्यार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानु द्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ  ।
स्रोत साधन विहिन अर्थात सामथ्र्य र पहिचान सहितको मुल आधार नै नवनाई आफ्नो व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थका कारण सिंगो मधेसलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गर्नु र चुरे क्षेत्र मधेसमा नराखि संघीयतालाई लाचार बनाउने खेल संघीयता विरोधीहरुले गर्दै आएको आरोप लगाइएको छ  ।
सिमाङ्कनको सन्दर्भमा पहिले नै समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशलाई मधेसी समुदाय संविधान निर्माण प्रक्रियामा बाधक नबनोस भनेर संविधानसभा १ को राज्य पुनःसंरचना समिति र आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा मधेसमा झापा देखि पर्सासम्म १ प्रदेश र नबलपरासी देखि कञ्चनपुरसम्म दोस्रो प्रदेश बनाउनु साथै चुरे मधेसको सिरभाग भएको हुनाले चुरे विनाको मधेस प्रदेश कल्पना समेत गर्न नसकिने विद्यार्थी संघका अध्यक्ष झाद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ  । अहिले चुरे विना नै सिमाङ्कन गरिएको र अहिले ६ प्रदेशको सिमाङ्कन गरेकोमा दोस्रो नम्बरको प्रदेशमा झापा, मोरंग, सुन्सरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाहरु समावेश गर्नुपर्ने विद्यार्थी संघले माग गरेको छ  । त्यसैगरी ५ नम्बर प्रदेशमा नबलपरासी, रुपनदेही, कपिलबस्तु, दांग, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र जोडिएका चुरे क्षेत्रका जिल्लाहरु समेत समावेश गर्न माग गरिएको छ  ।
फोरम लोकतान्त्रिकको ऐक्यबद्धता
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकलाई मधेसी मोर्चाले मधेस विरोधी पार्टी र उक्त पार्टीका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारलाई गद्दारको आरोप लगाईरहेको छ  । १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षर कर्ता र अहिले प्रस्तावित ६ प्रदेशको खाका प्रस्तुतकर्ता मध्येको एक उक्त पार्टीलाई अहिले मधेस विरोधीको रुपमा चित्रण गरिएको छ  । उक्त पार्टी अहिले बर्तमान मस्यौदा तथा प्रदेशको खाका अनुसार संविधान जारी गर्न शासक वर्गसँग कुममा कुम मिलाएको छ  । तर, फोरम लोकतान्त्रिक धनुषाले भने अहिले मधेसमा जारी आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै सडकमा समेत टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेको पाइन्छ  । १ भदौमा फोरम लोकतान्त्रिक धनुषाका अध्यक्ष उमाशंकर अरगरियाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा अहिले जारी आन्दोलन प्रति ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । त्यसैगरी सप्तरीको भारदहमा भएको प्रहरी दमनको समेत अरगरियाले विरोध गरेका छन् ।
मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आफू ८ प्रदेशको पक्षमा नै रहेको भन्दै मुख्य तीन दलले सहमति गरेको ७ प्रदेशको खाका नमान्ने बताएका छन् । तर संविधान सभा भने नछोड्ने उनले सपष्ट पारेका छन् ।
४ भदौमा विशेष समितिको बैठकबाट बाहिरिएपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफूले तराईमा ३ प्रदेश सहित ८ प्रदेशको संघीयतामा जान प्रस्ताव गरेको बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले भने,’केही नेताहरुको इन्टूेस्टमा ६ बाट ७ मा जान सकिन्छ भने ८ मा जान किन सकिँदैन ?’ उनले शेरबहादुर देउवाको चाहनामा कैलाली र कञ्चनपुर सुदुरपश्चिमका पहाडमा राखिएको,  मध्यपश्चिममा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको चाहनामा सिमाङ्कन गरिएको र पश्चिमाञ्चलमा रामचन्द्र पौडेलको चाहना अनुसार सीमाङ्कन गरिएको आरोप लगाए । उनले मधेशी र थारुहरुको पहिचानमा कुठाराघात गरिएको बताए । उनले भने, ’यो सीमाङ्कन अनुसारको संघीयतामा जाने हो भने द्वन्द्व निम्तिन्छ ।’ उनले तराईमा तराईमा झापा मोरङ सुनसरी सप्तरी र सिराहा उदयपुर रहेको एउटा प्रदेश, धनुषा देखिपर्सा सम्मको एउटा र नवलपरासीदेखि पर्सासम्म अर्को प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
१६ बुँदे सहमति बनाउन र तीन दललाई एक ठाउँमा ल्याउन आफूले भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्दै उनले तीन दलका नेताहरुले आफूलाई वेवास्ता गर्दै सहमति गरेको दुस्ख व्यक्त गरे । ‘अब विशेष समितिको बैठकमा जानुहुन्छ कि हुन्न ?’ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने, ’हामी संविधान सभाबाट अलग भएका छैनौं । यदि समितिका सभापतिले आवश्यक ठान्नुभयो भने म बैठकमा जान्छु ।’

२०७२ भाद्र ०६ गते आईतबार