निजी विद्यालयका बस क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी कोच्चदै

 एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरका नामै चलेका निजी बिद्यालयले बसमा क्षमता भन्दा दोब्बर बिद्यार्थी कोचेर राखेको पाईएको छ । जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनकपुरमा गरेको अनुगमनको क्रममा निजी बिद्यालयले बसमा क्षमता भन्दा दोब्बर बिद्यार्थी कोचेर राखेको पाईएको हो । आकर्षक नारा दिएर सब भन्दा बढि बिद्यार्थी भर्ना गर्न सफल भएका र यातायात सुबिधाको नाममा अभिभाबकबाट मासिक ८ सय रुपैया भन्दा बढि असुल्दै आएका जनकपुरका नामै चलेका मोनास्टीक सेकेन्डूी बोडिङ्र्ग स्कुलको बसमा बालबालिकाहरुलाई कोचेर हालेको पाईएको छ ।  सिद्धार्थ शिशु सदन, होली क्रस हाई स्कुल, मदर टेरेसा लगायतका निजी बिद्यालयका बसमा सबारी नियम बिपरित नम्बर प्लेट नलेखेको, कागजपत्र नबोकोको लगायतका सम्सयाहरु भेटिएको टूाफिक प्रहरीले जनाएको छ । निजी बिद्यालयको बस पहेलो रंगकै हुनु पर्ने, बालबालिकाहरुको सुरक्षाका लागि अनिर्बाय रुपमा झ्यालमा जाली लगाएको हुनु पर्ने, क्षमता भन्दा बढि बिद्यार्थी राख्न नहुने लगायतका प्राबधानहरु रहेपनि जनकपुरका निजी बिद्यालयले नियम कानुनको वेबास्ता गर्दै आएको छ ।  जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायव निरीक्षक सुरेश ठाकुर भन्छन,“ अनुगमनको क्रममा स्कुल बसका चालकहरुले सबारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपनि गाडी चलाउँदा साथमा नराख्ने, सिट क्षमता भन्दा वढी विद्यार्थी कोचेर राख्ने गरेको पाईयो । कागजपत्र नबोक्ने ती चालकहरुलाई कागज ल्याएर कारवाही स्वरुप आर्थिक दण्ड तथा जरिवाना गरियो ।” क्षमता भन्दा वढी विद्यार्थी कोच्ने विद्यालयका शिक्षकलाई बोलाई अब आइन्दा त्यसो नगर्न निर्देशन दिइएको सई ठाकुरले जानकारी गराए । तराईको प्रचण्ड गर्मीमा क्षमता भन्दा बढि बिद्यार्थी बोक्ने गरेकै कारण आफुहरुलाई मानसीक तनाब उत्पन्न हुनुका साथै दुर्घटना समेत हुने गरेको बिद्यार्थीहरुले नै बताएका छन् ।

जातीय विभेदको अन्त्य आवश्यक

रामएकवाल महरा

अशिक्षा, कुरीति, कु(संस्कार, गरिबी, असमानता र सामाजिक न्यायको आभावजस्ता कारणहरुले गर्दा नेपालमा जातीय वैमनस्यता वा भेदभाव तथा द्वन्द्व देखिएको छ । जातीय द्वन्द्वका कारण हिंसा र भेदभावका घटनाहरु दिनहुँ हुने गरेका छन् । यस्ता हिंसाजन्य अपराध र भेदभावका कारण समावेशी समाज निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको छ । समावेशी समाज निर्माणका लागि सबै जातजातीको समान सम्मान, र समान अधिकारलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ । परम्परागत रुपमा जकडिएर रहेको जातीय छुवाछुतजस्तो कु(संस्कारले नेपाली समाजको संरचना र धार्मिक तथा सांस्कृतिक आस्थामा थुप्रै विसंगति जन्माएको छ । यस्ता कुरीतिले कहिलेकाहि हिंसाको पनि जन्म दिने गरेको हो । यसलाई अन्त्य गर्नु त्यति सहज छैन । विभिन्न समयमा विभिन्न स्तरमा सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाहरुले जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रयासहरु गरेका छन । तर पनि समाजमा अद्यावधि जातीय छुवाछुत विद्यमान छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा जातीय छुवाछुतलाई अपराधको रुपमा व्याख्या गरिएको छ । संविधानकै आधारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८ बनाएको छ । नेपाल संयुक्त राष्टू संघको जातीय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धी अन्तराष्टिूय महासन्धी १९६५ लाई १९७१ मा आत्मसात गरेर पक्ष राष्टूको रुपमा आफुलाई उभ्याएको छ । ‘कास्ट’ अंग्रेजी शब्दको नेपाली रुपान्तरण जाती हो । जाती शब्द स्पेनिस भाषाको ‘कास्टा’ बाट लिइएको हो । जसको अर्थ ‘सिड’ अर्थात ‘बिज वा नश्ल’ हुन्छ । जाती व्यवस्था एउटा बन्द प्रक्रिया हो भनेर समाजशास्त्रमा उल्लेख छ । कुनैपनि जातीमा प्रवेश गर्न त्यस्तै जातीमा जन्म लिनुपर्ने धारणाहरु समेत पाइन्छ । वंश र जातीय संस्कृति कायम राख्नुलाई वुद्धिमता मान्नुपर्छ र यो तारिफ गर्ने विषय पनि हो । वास्तवमा वर्णवादको व्यवहार गर्नु शास्त्रविरुद्धको कुरा हो । हाम्रो पुर्वीय शास्त्रको गलत व्याख्याले जातीय द्वन्द्वको सुत्रपात भएको हो । हिन्दु समाजको मुलग्रन्थ भनेको वेद हो । वेदमा ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य र शुद्र भनेर जातीयरुपमा कुनै प्रकारको पनि भेदभाव गरेको पाईन्न । वेदको यो मन्त्र प्रमाण छ ( ब्राह्मणोस्यमुखमासीद वहुराजन्य कृतः उरुतदश्वान् पदभ्याम् शुद्रो अजायत ( यसको भावार्थ एउटै महापुरुषको शरीरका विभिन्न अंगबाट बाहुन, क्षत्री, वैश्य र शुद्र भन्ने जातको जन्म भयो । वेदको यो श्लोकले कहि पनि जातीय विभेदको कुरा गरेको छैन । एउटै व्यक्तिको अंगबाट जन्मेको विभिन्न जातहरुमा कसरी फरकपना हुन सक्छ ?
वैज्ञानिक हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामी फरक भनाउँदाहरु विकासको एउटै मुलबाट अगाडी बढेका छौँ । यस संसारमा जब मानिस जन्मिन्छ, तब उसको नाम, जात(धर्म केहि पनि हँुदैन । जातिय(धार्मिक हिसाबमा परिचय बनाउनु ठुलो भुलभुलैया मात्र हो । म ब्राह्मण हूँ, म क्षेत्री हूँ, म कोइरी हूँ, म यादव, तेलि(सुडी, मुसहर, डोम आदी इत्यादी हुँ भनेर अचेल हामीले परिचय दिने गरेका छौँ । जतिबेला म जन्मिए त्यतिबेला म कुन जातको थिए ? मेरो नाम के थियो ? मेरो समग्र जीवनको बोध गराउने परिचय के थियो ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्न कति गहिराइसम्म पुग्नुपर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिदैन । हुनत् यो विशाल संसारमा वास्तविक परिचय खोज्नेहरुको भिडलाई कम आँक्न मिल्दैन । ठुला ठुला दाढीबालाहरुको कथित प्रवचन सुनेर मानिसहरु समय खर्चिरहेका छौं ।
यहाँ एउटा सत्य घटना पेश गर्दा सान्दर्भिक हुने ठानेर एउटा केस स्टडी सम्बन्धमा चर्चा गर्न चाहन्छु । धनुषा यदुकुहा बस्ने २२ वर्षीय मुस्लिम युवती सवाना खातुनलाई रगतको अभाव थियो । उनी जनकपुर अञ्चल अस्पतालको शै्ययामा छट्पटाइ रहेकी थिइन् । ‘ए पोजिटिभ’ ब्लड ग्रुप बडो मुस्किलले भेट्दा सवानाकी आफ्न्तजनको आँखामा खुसीका आँसु निस्कन पुगे । सो ब्लड ग्रुप भएका दिपक कर्ण मुलतः एक हिन्दु युवा हुन् । दिपकको मोबाइल फोनमा सवानाकी दाइले फोन गरेर धुरुधुरु रुन थाले । उनले रुदै भनेका थिए(‘तपाई र सवानाको ब्लड ग्रुप मिल्दो छ, रगत दिदिनुहोस, नत्र मेरो बहिनी यो दुनियामा रहने छैन् । जात र धर्मको बेप्रवाह गर्दै मानविय भावनाले जागृत भई दिपक रगत दिन तयार भयो । उनि तत्काल अस्पताल गएर रगत दिए । सवानाको जिवन रक्षा भयो । दिपक र सवाना एक अन्जान पात्र हून् । उनीहरुका बीच नत कुनै नाता छ न त साईनो नै । तर एउटा मानवीय नाताले दिपकले सावानालाई दिएको उपहार सावानाको लागि विश्वकै उत्कृष्टतम पुरस्कार हुन । दुनियाँ र समाजले दिए÷बनाएको सम्बन्धभन्दा पनि केहि पर अदृश्य सम्बन्ध हुँदोरहेछ ।
नेपालका ३५ औँ प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जुम्लामा सार्की जात र महोत्तरीमा मुसहर जातको घरमा खाना खाए । पुर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई जन्मको ब्राह्मण परिवारका छन । तर उनले देखाएको उदाहरण वास्तवमै अमुल्य छन ।
धनुषा जिल्लाको देवपुरा रुपैठा गाविसमा गत दशैंमा एउटा अप्रिय घटना भयो । दुर्गाको प्रतिमा सेलाउने क्रममा हिन्दु र मुस्लिमबीच झडपनै भएको थियो । झडपमा चारजना प्रहरीलगायत दुइटै समुहबाट ३२ जना भन्दा बढी घाइते भएका थिए ।
एकजना मुसा भनिने मुस्लिम दार्शनिक मस्जिदतर्फ आफ्नो खुट्टा घुमाएर सुतेका थिए । त्यस मस्जिदका मोलबी साहबले देखेपछि क्रोधित भएर प्रश्न सोधेछ(‘तिमी को हौ, जो यसरी मस्जिदतर्फ खुट्टा घुमाएर सुत्याछौँ ?’ दार्शनिक मुसाले विनम्रपुर्वक जवाफ दिए(‘म नत हिन्दु हूँ, नत मुस्लिम, नत बौद्ध, नत इसाई । म पञ्चतत्वले निर्माण भएको एक पुत्ला हूँ ।’ उनको जवाफबाट मोलबी साहब प्रभावित भएर शिष्य बनेका थिए ।
के गर्ने ?
तर हाम्रो देशमा जतिवटा पार्टी छन् त्यसको दुई गुणा रुपमा जातीय समुह छ भन्दा अनुपयुक्त हुँदैन । प्रत्येक जातीय समुहको उद्देश्य समाजकै हकहित र अधिकारका लागि हुन्छ । तर ठिक विपरित बाटोमा अघि बढ्नु समाजको लागि दुर्भाग्यपुर्ण मात्र हुनेछ । कुनै विशेष जाती वर्गलाई हाँक्ने नेतृत्वकर्ताहरु समयमै सचेत भएन भने कसैले माफी दिने ठाउँ राख्नेछैन । देशका दर्जर्नौ जातीय समुहको प्रमुख उद्देश्य के हो भने ‘जातीय सञ्जाल कसरी विस्तार गर्न सकिन्छ’ ? यस्तै सोचाई कायम रहिरह्यो भने विश्व र देशले ठुलो हिंसाको सामना गर्नुपर्नेछ । जर्मनी, फ्रान्स, भारत र चिनजस्ता देशमा भएको जातीय÷सम्प्रदायिक हिंसाबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । जातीय हिंसाले आमाको कोख तुहिनेछ, कति छोरा(छोरी टुहुरा हुनेछन्, कति घरमा चुलो बल्ने छैन, बेपता हुनेको लहर र पिसिनेहरुको ढेर लाग्नेछन् । जातीय राज्य भए देशको मुख्यद्वारहरुमा रगतको धारा बग्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न । हाम्रो देशको परिपेक्षमा जातीय सवाल अत्यन्तै जल्दोबल्दो, गम्भीर र संवेदनशिल सवाल हो । त्यसको लागि यसको अन्त्य र जातीय सौहार्दताको आवश्यक्ता देखिएको छ । जातीय सौहार्दताको लागि निम्न कुराहरु ग्र्दा उपयुक्त होला ।
व्यापक स्तरमा जनचेतना जागाउनु पर्छ । समावेसीकरणको सिद्धान्त अनुसार राष्टू र समाजको व्यवहार हुनुपर्छ । कानुनको प्रयोग प्रभावकारी रुपमा गर्नु पर्छ । स्थानीय स्तर सम्म जातीय भेदभावको अनुगमण गर्न संयन्त्रको विकास गर्नु पर्छ । सबैले आ(आफ्नो स्तरबाट अभियान चलाउनु पर्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यहरुमा समाजका अगुवाहरुले जातीय समन्वयको उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा, हिन्दु(मुस्लिम, बौद्ध(इसाई, जैन(सिख लगायत कुनैपनि धर्म कसैको व्यक्तिगत होईन । ब्रह्मा÷विष्णु÷महेश, अल्लाह, जेसस क्राइस्ट, गौतम बुद्धको नाममा खेति गर्नु निन्दनीय कार्य हो । राज्य व्यवस्थापन र विविध कार्य व्यवस्थापन गर्ने क्रममा जातीय भेदको व्यवहार भएको देखिन्छ । पढे लेखेका बाहुनले पढाउने लेखाउने, बलिया क्षेत्रीले राज्यको रक्षाको कार्य गर्ने वा प्रशासन चलाउने, वैश्यले व्यापार वा वाणिज्यको कार्य गर्ने र शुद्रले सेवा गर्ने कार्य (कपडा सिउने, भाँडा वर्तन बनाउने, जुता बनाउने, घर बनाउनेलगायत उत्पादनको कार्य) गर्ने गरि जातीय विभाजन गरिएको थियो । कालान्तरमा त्यहि कार्य उसको जातीय पहिचानको रुपमा परिणत भयो । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा बाहुन(क्षेत्रीले निर्माण र वाणिज्यका कार्य पनि गर्छन भने वैश्य शुद्रले पढाउने लेखाउने पनि । बदलिँदा परिस्थितीमा हाम्रो आचरण पनि त्यहि अनुरुप हुनुपर्छ जो युगको माग हो । अतः हामीले जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिन्छ ।

जल उत्पन्न तथा प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयको लापरवाहीले धनुषामा बाढीको उच्च जोखिम

अजय अनुरागी

धनुषामा बाढीको खतरा भएका नदीहरु 
१. बलुवा नदी २. पुरानो चारनाथ नदी ३. डिठा पैनी खोला ४. पुरानो जलाध 
५. दुधमत्ती खोला ६. मुजेलिया चौधरी बाँध  ७. बछराजा नदी 
८. कमलधारी नदी ९. दानव बाँध १०. जमुनी नदी ११. डुमरिया नदी 
१२. गरहनमा नदी १३ भुसी खोला १४. कटनिया नदी १५. बड्हरी सुखाजोर 
१६. भुतहा नदी  १७. विगही नदी १८. अमोरखोला १९. काजीपैनी खोला 
२०. कमला नदी

वर्षायाम शुरु भएसँगै पूर्वी धनुषाका सर्वसाधारणमा कमला नदीको बाढी खेतबारी र बस्तीमा छिर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले सताएको छ । सरकारले करोडौं रुपैयाँ खर्चेर कमला नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेको जनाए पनि तटबन्धका नाममा माटोको डंगुर मात्रै थुपारेर दिगो काम नगरेको भन्दै स्थानीय बासिन्दा ढुक्क हुन सकेका छैनन । करिब ४ वर्ष अघि सुरु भएको ६० अर्बको लगानीमा बनिरहेको कमला नदी नियन्त्रण प्रोजेक्ट अझैसम्म सम्पन्न हुन नसक्दा सामान्य पानीमा पनि गाउँ, बस्ती डुवानमा पर्ने खतरा यथावत छ । भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित उक्त प्रोजेक्टको ७५ प्रतिशत जति कार्य मात्र सम्पन्न भएको जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुरले जनाएको छ ।
धनुषा र सिरहाको सिमाना भएर बग्ने कमला नदीमा २०६५ सालको साउन महिनामा आएको विनाशकारी बाढीले भएको सबै जमिन बगाएपछि सयौं भूमिपति परिवार सुकुम्बासी बने । नदीले धार परिर्वतन गरेर गाउु पसेपछि धनुषाको बल्हासघारा, मलहनिया, हरिनेसोनापारा र दुबरकोटका तीन सय २१ घर बगाउनुका साथै १५ सय बिघाभन्दा बढी जमिन बगर बनायो । बाढीले भएभरको सम्पत्ति लगेपछि भूमिपतिको कित्तामा रहेका उनीहरुलाई अहिले हातमुख जोर्नसमेत धौ(धौ परेको छ । बाढीले यहाँको खेतीयोग्य जमिन वर्षेनी कटान गर्न थालेपछि  सरकारले करोडांै रुपैया खर्चेर यहाँ तटबन्ध निर्माण गरेको हो । तर, तटबन्धमा अधिकांश माटो मात्रै भरिएकाले वर्षाको भेलले तटबन्ध बगाउने खतरा उत्तिकै रहेको स्थानीय बासिन्दा औंल्याउँछन् । भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नदीको दुवै किनारमा माटो पुरेर तटबन्ध निर्माण गरिएको भए पनि काम दिगो नभएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।  धनुषा जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न नदीहरुको तटबन्ध निर्माणका निम्ति नेपाल सरकारले १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । जसमध्ये हालसम्म २० प्रतिशत कार्यमात्र सम्पन्न भएको जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुरको स्वीकारोक्तिले पनि सम्भावित वाढीको खतराबाट हुने अनपेक्षित धनजनको क्षतिलाई नकार्न सकिन्न । जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुर जल उत्पन प्रकोप नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय, जनकपुरका इन्जिनियर तेजनारायण महत्तो भन्छन,“पहिलो चौमासिकमा रु.२२ लाख बजेट विनियोजन भयो, दोस्रो चौमासिकमा कार्यक्रमै आएन, फागुन १६ गते निकासा भएको तेस्रो चौमासिकमा निकासा भएको रकम समेत लगाएर जम्मा जम्मि २० प्रतिशत जति कार्य मात्र सम्पन्न भएको छ । ” अव आषाढ महिना लाग्न थाल्दा पनि नदीहरुको तटबन्ध निर्माण गर्ने तथा मरम्मत सम्भार गर्दै उपचार गर्नै बाँकी रहेको ८० प्रतिशत कार्य कसरी सम्पन्न होला, सम्पन्न भएपनि गुणस्तर कार्य नभई झारा टार्ने कार्य मात्रै हुने स्थानीयवासीहरु शंका गर्छन । गत वर्षदेखि सुरु भएको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तरगत धनुषामा जलाध नदी नियन्त्रण योजना मास्टर प्लान अनुसार राजमार्ग देखि नेपाल भारत सिमा सम्म उपचार समेत सम्पन्न गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले १ वर्षमा रु. ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेपनि सो अनुसारको प्रतिफल पाउन सकिएको छैन । त्यसैपनि विगत २० वर्षको अवधिमा धनुषामा रहेका सम्पुर्ण नदीहरुको स्तर दुई देखि साढे दुई मिटर सम्म माथि उठेको छ । सामान्य पानी पर्दा वाढी भयो भन्ने एक तिहाई जग्गा कटान हुने गर्दछ र धेरै पानी भएर बाढी घटेपछि बढीभन्दा बढी कटान हुने गर्दछ । जलाध साझेदारी बन व्यवस्थापन समुहका अध्यक्ष श्यामलाल महत्तो भन्छन,“ चुरियाँको यस्तो अवस्था रहयो भने जसरी अहिले उत्तरी भेगमा खानेपानीका हाहाकारी छ ५ वर्ष पछि जनकपुरमा पनि पिउने पानी भेटन गाह्रो हुनेछ । इन्जिनियर महत्तो भन्छन,“ चुरिया रेन्ज कमलो (फ्रिजायल) छ, बगेर जान सक्दछ । अनियन्त्रित किसिमले चुरियामा बन विनास भैरहेको छ, नदीबाट अनियन्त्रित किसिमले बोल्डर, गिट्टी बालुवा निकासी गरिएको छ जसकारण मधेसका सबै नदीहरुको ‘रिभर बेड लेवल’ उच्च भएको छ ।” २५ वर्ष अघिको कुरा गर्ने हो भने धनुषामा रहेका नदीहरुमा तटबन्धको आवश्यकता नै थिएन तर आज चुरिया विनाश तथा जिल्ला विकास समितिले राजश्व प्राप्तिका लागि निकासा गर्दै आएको बोल्डर, गिट्टी तथा बालुवाको कारण आज नदीको स्तर माथि उठेको छ भने गाउँ बस्तीहरु तल परेका छन । अहिले दुई मिलिमिटर बर्षा भएपनि खोलामा पानी आउँछ र १० देखि १२ मिलीमिटर वर्षा भयो भने ठुलो बाढी आई समस्त जिल्ला नै डुवानमा पर्ने खतरा बढेको छ । राजमार्ग साइडमा रहेको नदीमा बालुवा गिट्टीको थिकनेस वढी भएको कारण खोलामा पानी बोल्डर र गिट्टीको तलबाट बग्ने गरेको छ भने पानी बढी हुँदा ओभर फ्लो गरी माथिबाट बग्ने कारण जिल्लामा बर्षा नभएपनि पहाडमा पनि वर्षा हुँदा धनुषामा बाढी आउने खतरा रहन्छ ।
चुरे विनाशसूगै वर्षायाममा उर्लेर आउने खहरेसहितको बाढीले कमला नदीको सतह बिस्तारै माथि उठ्दै गएको छ । तटबन्ध तत्कालीन समस्याको समाधान भए पनि  दीर्घकालीन समाधानका लागि भने चुरे संरक्षण गरेर भू(क्षय हुनबाट रोक्न जरुरी छ । नत्र वर्षायाममा आउने बाढीले यहाँका अन्य गाउँबस्ती पनि बगाएर धेरै स्थानीय सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आउन सक्छ । हुन त चुरियामा देखिएको उक्त समस्यालाई समाधान गर्न राष्टूपति डा. रामबरण यादवले विशेष चासो लिई राष्टूपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लगाएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नदीमा रहेको अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न माँग
नदीमा अबैध रुपमा क्रसर उद्योग लगायतका धन्धाहरुलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले नीति बनाउन लागेको सिंचाई, उर्जा एवं विज्ञान प्रबिधि मन्त्री उमाकान्त झाले बताएकाछन । नदीमा क्रसर उद्योग संचालन, बालुवा गिट्टी ढुवानी लगायतका कामहरु सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले नीति बनाउन सरकारलाई हालै निर्देशन दिएकोछ ।‘यस सम्बन्धमा नीति बनाउन प्रस्ताव केबिनेटमा पुगेकोछ’ उनले भने(चाँडै ठोस नीति सरकारले बनाउनेछ । भारतीय सहयोगमा कमला नदी नियन्त्रणका लागि भइरहेको कार्यको शुक्रबार सिंचाई मन्त्री झाले स्थलगत निरीक्षण गरे । ‘वन, जिल्ला विकास लगायत बिभिन्न निकायहरुले नदीबाट लाभ लिइरहेकाछन’ उनले भने(नदीलाई दोहन गर्ने बिभिन्न निकायहरु भएपनि त्यसको संरक्षणका लागि ठोस काम हुन सकेको छैन । कमला नदीमा धनुषा र सिराहा क्षेत्रमागरि अबैध रुपमा सञ्चालित सात वटा ठूला क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न मागगर्दै कमला नदी संरक्षण संघर्ष समितिले शुक्रबार मन्त्री झालाई ज्ञापन बुझाए ।‘सिराहा क्षेत्रमा संचालित दुईवटा क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रहरीले सहयोग गरे’समितिका सदस्य बलराम सुबेदीले भने(तर धनुषामा क्रसरको बिरोध गर्नेलाई प्रहरीले नै धम्काउछ ।’
ब्यारेज भन्दा माथि दुबै तिर क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेकोले नहरमा पानी आउन बन्द भएको र जमीन मुनीको पानीको लेयरपनि तल गएको सुबेदीले बताए ।
संघर्ष समिति र कमला नदी जल उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुसितको छलफलमा मन्त्री झाले समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने वचन दिए । उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष गजाधर यादव लगायतका पदाधिकारी तथा स्थानीयहरुको उपस्थिति थियो । पूर्बी  क्षेत्रमा भएको तटबन्धको काम, नदी नियन्त्रणका लागि जाली ढुंगाको काम लगायतको विषयमा जानकारी लिएका थिए ।
उत्तरी धनुषाका सर्वसधारणहरुले गोदार, भरतपुर लगायतका गाबिसमा अबैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्नुपर्ने माँग राखेका छन् । क्रसर उद्योगले गर्दा नदीको सतह गहिरो भई खानेपानीको समस्या उत्पन्न हुनुका साथै वातावरणमा ह्रास आएको भन्दै सर्वसधारणले क्रसर उद्योग बन्द गर्न माँग गरेका हुन् ।
कमला तथा चारनाथ खोलामा धनुषामा ३ तथा सिरहामा ३ गरी नदीको दुबैतिर गरी ६ वटा क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको छ । गोदार वरिपरिका गाबिसहरुको एक टोलि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुगेर शुक्रबार स्थानीय प्रशासनलाई अबैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गराउन ध्यानाकर्षण गराएको हो । क्रसर उद्योगले नदीबाट ढुँगा, गिट्टी उत्खनन गर्दा नदीमा पानीको सतह कम भई वरिपरिको गाबिसमा खानेपानीको हाहाकार नै मच्चेको छ । ऐन कानून मिचेर सञ्चालन गरिएको क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रहरी चौकीदेखि स्थानीय प्रशासन समक्ष पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत अटेरि गरिएकोप्रति सर्वसधारणले आक्रोश ब्यक्त गर्दै बन्द नभए कडा प्रतिकारमा उत्रिने चेताबनी दिएका हुन् । एकिकृत माओवादीका धनुषा सदस्य बलराम सुवेदीले २ महिना अघि गृहमन्त्रालय तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयमा स्थानीयले ज्ञापन पत्र बुझाउँदा गृहले जैविक विविधता तथा भौगोलिक रुपमा चुरे श्रृखंला तथा चुरेको दक्षीणी भागको भावर क्षेत्र लगायतका स्थानमा ईजाजत बिपरित सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्न स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार समेत गरेको जनाएका छन् । तर प्रशासनले क्रसर उद्योगले पारेको असरको गम्भिरतालाई अटेरी गर्दै आएको छ । धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद मैनालीले प्रशासन कहाँ आएका सर्वसधारणलाई क्रसर उद्योग अनुगमन समितिको बैठक अगामी दुईदिनभित्र बसेर निकासको उपाय खोज्ने आश्वासन दिएका छन् । प्रशासन कार्यालयमा गोदार वरिपरिका गाबिसका दुईदर्जनभन्दा बढी सर्वसधारण पुगेका थिए ।

विवादित डा. निलम चौधरी मेडिकल ईथिक्सको उलंघन गर्नमै व्यस्त

जिवेश झा

जनकपुर तातिएको छ । गर्मी मौसममा शरिरको तापक्रम बढ्नु भन्दा पनि डा. निलम चौधरीको आतङकले जनकपुर नगर आतङकित छ । डा. चौधरी भु्रणको लिंग पहिचान गर्न र अवैध गर्भपतन गर्नमा माहिर मानिन्छिन् । पेशाले स्त्री रोग बिशेषज्ञको रुपमा कार्यरत डा. चौधरी जनकपुर अञ्चल अस्पतालकी सरकारी चिकित्सक पनि भइसकेकी छिन । अहिले उनी आफ्नै जनकपुर प्रसुती नर्सिङ् होममा बढि समय खर्चिन्छिन् ।  ‘जहाँ दाम, त्यहाँ काम’  भन्ने उखानलाई पुर्ण रुपमा चरितार्थ गरेकी छिन डा. चौधरीले भ्रुण हत्या र लिंग परिक्षण गरेर । जनकपुर प्रसुती नर्सिङ् होममा डा. निलम चौधरीले महोत्तरीकी एक महिलाको भ्रुणको लिंग पहिचान गरेबाट उनि बिबादमा तानिएकी छिन् । कानुनतः लिंग पहिचान गर्नु गैरकानुनी भए पनि चार छोरीकी आमा चन्दादेवी झालाई त्यहि बाटो रोज्न सुझाईयो । डा. चौधरीले भ्रुण छोरी भएको वताएपछि घर फर्किन तयारीमा रहेको परिवारलाई डा. चौधरीकै एक स्टाफ नर्सले गर्भपतन गराउन सुझाव दिन्छ । झा परिवारले पनि सुझाएकै बाटो अंगिकार गर्छ । गर्भपतन गरेर बच्चा बाहिर निकालेपछि चन्दादेवीको कोखमा छोरी नभई छोरा भेटिन्छ । भ्रुण छोरा भएको थाहा पाएपछि गर्भपतन गराउने कक्षमै रहेकी सासु भकानो पारेर रुन थालिन र चर्को स्वरमा हल्ला गर्दै वाहिर निस्किन्छिन । त्यसपछि अस्पतालकै एक नर्सले भ्रुणको लिंग काटेर छोरी नै रहेको दावी गर्न थाल्छिन् ।
लिंग पहिचान गर्ने उद्देश्यले नै दुई पटकसम्म अल्टूासाउन्ड गराईएको , चर्को  शुल्क लिईएको, र आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु भन्दा पनि डा.चौधरीले प्रहरी(प्रशासनलाई समेत आर्थिक प्रलोभनमा पारेकोले होला प्रहरीले उजुरीसमेत लिन मानेको छैन । सानालाई ऐन ठुलालाई चैन भन्ने भनाईलाई पुर्णरुपले चरितार्थ गरेको छ धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले । प्रहरी, प्रशासन, प्रेस र नागरिक समाज सबै डा. चौधरीका अगाडी नतमस्तक भएका छन । नतमस्तक किन नहुनु सो गरेवापत आर्थिक लाभ जो मिल्छ । नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषाका अध्यक्ष रामअशिष यादवको मत मान्ने हो भने जनकपुरका पत्रकार कसैको समर्थन वा विरोध गरेका छैनन, सवै पत्रकार आ(आफ्नो  ‘न्युज एङ्गल’  अनुसार समाचार लेखेका छन ।  ‘जनकपुरको पत्रकारितामा कुनै फाटो नआएको बरु समाचारिय दृष्टिकोणमा फरक आएको छ ’  अध्यक्ष यादव थप्छन् । पत्रकार राजेश कर्णले जनकपुर एफ.एम. मा र सुजित झाले रेडियो मिथिलामा विवादमा मुछिएकी डा. चौधरीको अन्तवार्ता लिएका थिए । पत्रकार कर्णले डा. चौधरीकै विचारमा हो(हो गरेको र उनलाई समर्थन गरेको बिश्लेषणहरु भईरहँदा महासंघ अध्यक्ष यादवले भने कुनै पत्रकारले कसैको अंतरवार्ता लिंदैमा उ कसैको पक्षधर हो भन्न मिल्दैन् भन्ने आधिकारिक धारणा व्यक्त गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ, धनुषाका सचिव ईश्वरचन्द्र झाको कुरा स्वीकार्ने हो भने जनकपुरीया पत्रकारितामा फाटो नै आएको छ । सचिव झा भन्छन,  “एक  किसिमका पत्रकारहरुले व्यवसायिक पत्रकारिता ग¥या छन भने अर्को थरीकाले डा. चौधरीको पक्षमा समाचार संप्रेशण गरेका छन जुन कि अव्यवसायिक हो । डा. चौधरीलाई समर्थन गर्नेहरुसँग कुनै तर्क छैन । बिगतमा पनि व्यक्तिगत लाभका कारण  यस्ता किसिमका पत्रकारिता भएकै छन । जनकपुर प्रसुती केन्द्रको कामकारवाही गलत नै हो र स्थानिय प्रशासन पुर्वाग्रही बनेको छ अहिलेको सन्दर्भमा ।
पत्रकार श्याम सुन्दर शशीको मत भने अलि पृथक छ । उनका अनुशार पत्रकारहरुले पत्रकारिताको मुलभुत सिद्धान्त (ब्द्यऋ(ब्अअगचबअथ, द्यबबिलअभ ७ ऋचभमष्दष्ष्तिथ) अनुशार नै पत्रकारिता गरी सत्यको नजिकसम्म पुग्नुपर्दछ । पत्रकार शसी भन्छन,  “ चिकित्सकको अधिकार र कर्तव्य कसैको ज्यान बचाउने हो नकि ज्यान मार्ने, आरोपी चिकित्सक र पिडितको पनि आवाज मिडियामा आउनुपर्यो, भ्रुणको आमा(बुवालाई समाचारमा उदृत गरिएको छैन, आमालाई उदृत गरिएको  भए समाचार थप सान्दर्भिक हुन्थ्यो, पत्रकारको काम कसैको ऐक्यबद्धता वा बिरोध जनाउने होईन, अर्कोतर्फ डा.चौधरीलाई   ‘मिडिया स्पेश’ दिनु कुनै प्रकारको समर्थन भने होईन, अहिलेसम्म पनि बिषयबस्तुसम्म हामी पुग्न सकिरहेका छैनौं । जनकपुरमा दैनिक ५०० भ्रुणको हत्या गरिन्छ, डा. चौधरी प्रकरण त एउटा उदाहरण मात्र हो, गर्भपतन रोक्ने तर्फ हामी लागौं र पत्रकारिताको समग्र बिकासमा जनकपुरका पत्रकारहरु लाग्नुपर्छ  । पत्रकार शसीले नीतिगत कुरा गरे पनि आफू सम्बद्ध सञ्चारमाध्यममा भने एक वाक्यको समाचार पनि यस बिषयमा लेखेका छैनन् । पत्रकारितामा भनिन्छ “साईलेन्स ईज अल्सो ए काईन्ड अफ सपोर्ट” अर्थात समाचार नै नलेख्नु पनि एक किसिमको ऐक्यबद्धता वा समर्थन हो ।
अर्कोतर्फ पत्रकार बिरेन्द्र रमणको अनुसार डा. चौधरी वास्तवमै दोषी नै रहेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति समाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत सार्वजनिक गरे । रमण मे ३१ तारीखका दिन फेशबुकमा लेख्छन,  ‘अहिले अवैध रुपमा गर्भपतन गरि भ्रुणको लिंग काटेको विवादमा फसेकी डा. निलम चौधरी सुरु देखि नै विवादित व्यक्ति हुन । उनले आप्mनो जवान छोरा(छोरीलाई टुहुरो बनाउदै अरु संग सल्केकी छिन । उनले अर्जुन सिंहसंग विवाह गरेकी थिईन । पहिलो पति समेत चिकित्सक नै थिए । तर आज दवावको कारणले प्रशासन मुद्दाको अनुसन्धान समेत गर्न सकेको छैन । धन्य छ नेपालको कानुन ’ । पत्रकार रमण जुन १ तारीखमा फेशबुकमा केहि जनकपुरीया पत्रकारलाई गैरव्यवसायिक पत्रकारिता गरिरहेको आरोप लगाउँछन् ।  रमण लेख्छन,  ‘जनकपुरका पत्रकारहरु अहिले डा.निलम चौधरीको पक्षमा खुलेयाम उत्रेका छन । उनलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर अधिकारकर्मीहरु उत्रेको अवस्थामा एक तर्फि रुपमा चौधरीको अन्तरवार्ता लिएर जसरी जोगाउने प्रयास भईरहेको छ, त्यो पत्रकारिताको मुल्य मान्यता विपरित मात्रै नभएर दलालि पत्रकारिताको एउटा नयाँ उदाहरण हुन । जो जनकपुरमा देख्न सकिन्छ ’  । पत्रकार रमणको एक अर्को स्टाट्सलाई पनि हेरौं,  ‘ बल्ल बुझे पहाडी कर्मचारीहरु तराई किन आउन चाहन्छन । मधेसमा रहेका माफियाको विरुद्धमा सामान्य निवेदन दर्ता समेत नगर्दा लाखौ कमाउदो रहेको छ । जनकपुरको एउटा यस्तै घटना भएको छ । केही पत्रकार र प्रहरी प्रशासनलाई रकम दिएपछि डा.निलम चौधरी अपराध गरे पनि त्यो अपराध भएन ’  । डा. चौधरी पेसाले चिकित्सक  छिन, कुन महिलाको गर्भमा कति महिनाको भ्रुण छ र त्यसको कसरी हत्या गर्नुपर्छ भन्ने बिषयमै स्नातकोत्तर गरेकोले होला त्यो संबन्धी उनी दह्रो ज्ञान राख्छिन । उनी बिगतमा पनि विवादित नै रहँदै आएकी छिन । गर्भपतन गर्नमा उनी जनकपुरकी अब्बल दर्जाकी डाक्टर हुन् ।
त्यसैले त उनी आर्थिक रुपमा अत्याधिक सबल पनि छिन । भ्रुणको लिंग परिक्षण र हत्या गरे वापत उनलाई  ‘ डिमान्ड’  अनुसारको शुल्क (दक्षिणा) मिल्ने गरेको एक शुत्रको दावी छ । प्रचलित ऐन कानुन भन्दा माथि रहेको भन्ने डा. चौधरी बर्षौंदेखि जनकपुरमा हैकम जमाएर बसेकी छिन । उनी अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको उनको वर्तमानको आर्थिक हैशियतबाट प्रस्ट हुन्छ । बिगत दुई दशकभन्दा बढिदेखि जनकपुरमा  तान्डब मचाएकी डा. चौधरीको अर्को बिलक्षण बिशेषता भनेको कुटिलतामा माहिर हुनु हो । यहिं बिशेषताका कारण स्थानिय ठुलठुलादेखि मेडिकल काउन्सिल, प्रशासन र संबन्धित सरोकारवालालाई रिझाउन सफल भएका उहाँ कसैलाई टेर्नु हुन्न । को बाट कसरी आशिर्वाद लिनुपर्छ र कसलाई कसरी ठिक पार्नुपर्छ भन्ने कुरा एक पटक मान्छे हेर्दा थाहा पाउनु हुन्छ । त्यसैले त बिगतका राजदरबार, शाही कालका मन्त्री र वर्तमानको सत्तासिन प्रमुखहरुलाई रिझाउन सफल भएकी छिन् । कसलाई कसरी रिझाउनुपर्छ र कस्तो प्रसाद कसलाई दिनुपर्छ भन्नेबारे खुबै जानकार रहेकै कारण गणतान्त्रिक सरकारका मन्त्रीहरुलाई समेत खुश पार्न सफल भएकोले नै होला उनी मेडिकल ईथिक्सको घोर उलङ्घन गरे पनि कारवाहीको हकदार ठहरिएकी छैनन् । र सम्मानित जीवन(यापन गरिरहेकी छिन् । आफूलाई सम्मानित भने पनि अधबैसे उमेरमा सल्किने संस्कारले उनीमाथि प्रश्नचिन्ह लगाउनु सहज बनाईदिएको एक पुरोहित नाम उल्लेख नगराईने सर्तमा भन्छन् ।
यीनलाई यो समाचार लेख्नु अलि चुनौतीपुर्ण नै होला भनेर एक शुभचिन्तकले आफ्नो सल्लाह राखे । तर चुनौतिसँग मुकाबिला गर्न रमाउने यी पङ्तिकारले डा.चौधरीको कुन्डली खोज्न कुनै कशर बाँकी राखेनन् ।

के मधेसवादी दलहरु संघीयताको सवालमा न्यायाधिश हो ? – प्रकाशमान सिंह

मधेसको मसिहाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने दलहरुको गतिविधि के छ भनेर तराई मधेसमा वस्ने जनताले थाहा पाइसक्यो नि । त्यत्रो वर्ष तिनीहरु सरकारमा बसेर के गर्यो ? सरकारमा जानु अगाडी मधेसलाई यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने, सेनामा यो गर्छु भन्यो तर के गरे त ? मैले भन्नु नै पर्दैन । अव संघीयताको सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरुले परिभाषा गरेकै अनुसार नेपालको लागि संघीयता हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ, त्यो के भने संघीयताको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेस कसरी संघीयताको विरोधी हुन्छ ? के मधेसवादी दलहरु संघीयताको सवालमा न्यायाधिश हो ? नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको वार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

अस्वस्थ देखिनु हुन्छ, थुप्रै औषधिहरु पनि खानु भयो, के भएको छ ?

टूयाभेलिङ् गर्दा अलिकति टायर्ड भएको हो । मौसम र ठाउँ परिवर्तन भएपछि रुघा(खोकी लागेको हो ।
जनकपुर के–कति उद्देश्यले आउनु भएको थियो ?

म खास त ५ वटा जिल्ला भित्र पार्टीको आन्तरिक छलफल कार्यका निम्ति आएको हुँ । बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरीमा घुमेर पार्टीको जिल्ला कार्य समितिका सदस्यहरु, क्षेत्रिय कार्य समितिका सदस्यहरु लगायत गाउँका सभापति,पुर्व सभासदहरु, केन्द्रिय सदस्यहरु, सबै सँग पार्टी अगाडी वढाउन, संगठन सुदृढिकरण गर्न, मुद्दाहरुमा केही क्लेयरिफाई गर्नू पर्ने छ भने त्यो गर्न आएको हो । मञ्चबाट भाषण नगरी जनता र नेताका समस्या सुन्ने काम फ्लोर बाटै गर्न आएको थिएँ । फिडब्याक पाएको छु । विशेष गरेर मधेसको संगठन सुदृढ हुनेमा विश्वस्त छु ।
जनकपुरधाममा हुने भनिएको तपाईहरुको महासमितिको वैठक नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा भयो, किन ?

खास गरेर वर्किङ कमिटीले महासमितिको वैठक धनुषामै राख्ने भनेर निर्णय गरिएको थियो । पछि टेक्निकल प्रोब्लेम र त्यसबेलाको अवस्थामा होस्ट गर्ने जिल्लाले महासमितिको मिति अलि पर सार्नु पर्छ भनेकाले पछि फेरी महासमिति चाँडै गर्नु पर्छ भनेर डिमान्ड आउँदा नवलपरासीको त्रिवेणीधाममा सम्पन्न भएको हो ।
कांग्रेसको महासमिति मन्थनले मधेसलाई के उपहार दियो त ?

खास गरेर हाम्रो राजनीतिक प्रस्ताव देखि लिएर महामन्त्रीको प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । प्रस्तावमा छलफल भयो । धेरै महासमिति सदस्यहरुले आफ्नो विचारहरु राख्नु भयो । फेरी गु्रप डिस्कसन गराएर आएको निचोडलाई लिखित रुपमा प्रतिवेदन फेरी पेश गरियो । सुझावहरु जुन आएका छन ती सवैलाई सङकलन गरेर आधिकारिक डकुमेन्ट वनाएर पार्टीको उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाइएको छ । त्यो कमिटीले प्रस्तुत गरिएका विचार र लिख्ति सुझावलाई सम्बोधन गर्ने काम अगाडी वढेको छ ।
मधेससँग वढदै गएको काँठमाण्डौको दुरीलाई कम गर्न प्रतिकात्मक रुपले गम्छा पनि वाँडियो । मधेसका लागि के(कस्ता नीतिहरु सम्बोधन गरिए त ?

खास गरेर नेपाली कांग्रेसले तराई, हिमाल र पहाडमा वस्ने सबै नेपालीहरुको लोकतान्त्रिक हक अधिकारलाई सुरक्षित गर्दै अगाडी वढने, जारी शान्ति प्रक्रिया विघटित संविधान सभाका कारण जुन बिचमै रोकियो, लिखित संविधान जारी गर्न संविधान सभाको आवश्यकता परेको हुनाले हामी संविधान सभावाटै लिखित लोकतान्त्रिक संविधानको पक्षमा गयौं । त्यसमा पनि गएको संविधान सभाले पारित गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल हुनेछ कुरालाई संस्थागत गर्न त एउटा लिखित संविधान त चाहियो नि । त्यसकारण अहिले नेपाली कांग्रेसको ह्वोलसोल जोड लिखित संविधान मै छ । र, जहाँ सम्म कुरा रह्यो संघीयताको सवालमा कांग्रेसको धारणा प्रस्ट छ । १२ औं महाधिवेशनबाट पारित भएको हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । त्यसमा पनि सामर्थय र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरु गठन हुनु पर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा आइसकेको छ । त्यसमा पनि प्रदेशहरु बनाउनु भन्दा वढीमा वढी सात प्रदेश हुनु पर्छ भन्ने कुरा नीति र कार्यक्रम नै १२ औं महाधिवेशनबाट पास भइसकेको हो । वर्किङ कमिटीले भिम बहादुर तामाङ्को संयोजकत्वमा बनेको कमिटीले भनेकै छ “संघीयतामा जाँदा खेरी सबैको पहिचान भेटिने जातिय द्वन्द मेटिने नीतिलाई आधारको रुपमा लिनु पर्छ ।” त्यही आधार अनुसार हामी अगाडी वढिरहेका छौं । २०६२÷०६३ को आन्दोलन पछि जुन समावेशिताको सवाल उठ्यो त्यसमा तपाई देख्नु हुन्छ की धेरै ठुलो अचिभमेन्टको रुपमा पनि लिएको छ । नेपाल सरकारको जुन सुकै निकायमा पनि आवश्यकता भएमा ४५ प्रतिशत मधेसी, दलित, जनजाती, महिला, आदिवासीको लागि आरक्षण गरेकै छ । त्यो पहिला त कहिल्यै भएको थिएन । सबैले खुला प्रतिपर्धा नै गर्नु पथर््यो । अव गरेको कामलाई त गर्यो भनेर आउनु प¥यो नि ।

नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी अलग पार्टी गठन गरी तराई(मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरु त प्रष्ट रुपमै के आरोप लगाइरहेका छ भने नेपाली कांग्रेस संघीयता र मधेस विरोधी पार्टी हो । कसरी खण्डन गर्नु हुन्छ ?

होइन, अव के खण्डन गर्नु पर्छ र । मधेसको मसिहाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने दलहरुको गतिविधि के छ भनेर तराई मधेसमा वस्ने जनताले थाहा पाइसक्यो नि । त्यत्रो वर्ष तिनीहरु सरकारमा बसेर के गर्यो ? सरकारमा जानु अगाडी मधेसलाई यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्ने, सेनामा यो गर्छु भन्यो तर के गरे त ? मैले भन्नु नै पर्दैन । अव संघीयताको सन्दर्भमा मधेसवादी दलहरुले परिभाषा गरेकै अनुसार नेपालको लागि संघीयता हुँदैन । नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ, त्यो के भने संघीयताको प्रस्तावक नेपाली कांग्रेस कसरी संघीयताको विरोधी हुन्छ ? के मधेसवादी दलहरु संघीयताको सवालमा न्यायाधिश हो ? पहिचान र साम्र्थयकै संघीयता हुनु पर्छ भने कांग्रेसको मान्यता हो ।
बहु पहिचान तर्फ तपाई इंङ्गित गर्दै हुनु हुन्छ । के नेकपा एमालेले भन्दै आएको बहु पहिचान जस्तै कांग्रेसको पनि धारणा हो ?

पहिचान भनेको एकल होइन । भाषा, धर्म, जात, ठाउँको नाउँ, पढेलेखेको, नपढेलेखेको, कम्प्युटर जानेको, नजानेको, चश्मा लगाउने, नलगाउने सबैको पहिचान पाउनु प¥यो नि ।
मधेसमा मधेसवादी दलहरु एक मधेस एक प्रदेश भन्छन, तपाईको पार्टी कति प्रदेश चाहन्छ ?

नेपालको भौगोलिक, जनसंख्या हेर्दा वढीमा सात प्रदेश हुनु पर्छ । तराई मधेसमा वढीमा तीन हुन सक्छ, पाँच पनि हुन सक्छ । हेर्दै जाउँ पार्टीले गृहकार्य गरिरहेको छ । प्रतिवेदन आइसकेपछि सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्षमा छलफल गरी आधिकारिक धारणा राख्छौं ।
प्रदेशको विभाजन कांग्रेसको इच्छामा उत्तर(दक्षिण हुनु पर्छ तर कांग्रेसको मधेसी नेताहरुले पनि त्यसको विरोध गरेका छन । पुर्व(पश्चिम विभाजन किन गर्न नचाहनु भएको हो, तपाईहरुले ?

संविधान बनाउँदा कांग्रेसले भनेर मात्र त हुँदैन नि । कांग्रेसको लिमिटेशन कतिको छ भन्ने कुरा कांग्रेसले पनि बुझेको छ । कुनै विशेष दलले भनेको कुरा अनुसार त हुँदैन । चुनावमा जनताले जसलाई वढी म्यान्डेट दिन्छ, त्यही अनुसार बन्छ । त्यसैले ब्यालेन्स गर्न पहिचान, साम्थर््य र अहिले चल्दै आएको सामाजिक सदभाव नखलब्लाउने खालको हुनु पर्छ । तराईले उठाएको इस्यूलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्छ भन्ने कांग्रेसलाई पनि राम्ररी थाहा छ नि । जातीय द्वन्द मेटिने हुनुपर्छ ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक संविधान र माओवादी जनसंविधान वनाउन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा कसरी संविधान बन्ला त ?

शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि माओवादीहरुले पनि लडाकु, क्याम्प, हातहतियार सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्थामा गरेको कमिटमेन्ट अनुसार अगाडी वड्नु पथर््यो नि । लोकतान्त्रिक मुलधारमा आउनकै निम्ति आउनु भयो र गएको संविधानसभामा भाग पनि लिइसक्नु भयो । जनताले जसरी विश्वास गर्छ, जस्तो संविधान चाहन्छ त्यस्तै आउँछ । जनताले डेमोक्रेटिक संविधान चाहने हो कि माओवादीले छाप लगाएको संविधान चाहने हो त्यो त जनताले अव हुने संविधान सभामा दिने परिणामले बताउँछ । अनडेम्रोकेटिक संविधान बन्यो भने आउने पुस्ताको लागि पनि विकास निर्माणको क्रम, मानवअधिकार लगायत सम्पुर्ण मौलिक अधिकारमा प्रश्न खडा हुन सक्छ ।
तपाई पार्टीको नीति बनाउने महामन्त्री तहमा हुनु हुन्छ । आगामी चुनावमा तराई(मधेसका जनताको लागि चुनावी घोषणापत्रमा के लिएर जनतामा आउँदै हुनु हुन्छ ?

घोषणापत्रमा पार्टीको विचार आउँछ । चाँडै नै संघीयता लगायत जल्दा बल्दा सवालमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आउँछ ।
प्रधानन्यायाधिशको पदबाट चुनावी मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु विभाजित भएको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएका छन । किन भएको हो, विवाद ?

पत्रपत्रिकाले यो कुरालाई विवादको रुपमा देखाएको छ । किन भने सुशिल कोइरालाजीलाई प्रष्ट थाहा छ कि ४ राजनीतिक दलकै सहमतिमा चुनाव गराउनका लागि यो सरकार गठन भएको हो । ४ राजनीतिक दलले गरेको सहमति र रेखदेखमा हुन लागेको संविधानसभाको चुनावको विरोध गरेर बस्ने दलहरुको माँग हो प्रधानन्यायाधिस पदबाट रेग्मीको राजीनामा । त्यसमा करेक्सन गरेर आए के फरक पर्ला भन्ने कन्टेस्टमा मात्र कोइरालाजीले भन्नु भएको हो । तर ११ बुँदेमा जे छ, अक्षरसः जानु बाहेक केही उपाय छैन । होइन अन्य राजनीतिक दललाई चुनावमा सहभागी गराउन रेग्मीजीले प्रधानन्यायाधिश पदवाट राजीनामा दिँदैमा के फरक पर्छ र ?
आफ्नै गृह नेतालाई पराजित गरी तपाईलाई महामन्त्री पदमा निर्वाचित गराएकै कारण धनुषा जिल्लाका नेताहरु विभेदका शिकार हुनु परेको भनेर गुनासो गर्ने गर्छन । तपाईको निकटतम प्रतिद्वन्दी निधि सँग अहिले कस्तो सम्बन्ध छ ?

सम्बन्ध राम्रो छ नी हाम्रो । पार्टीको महाधिवेशनमा मैत्रीपुर्ण प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नि । विधान अनुसार सर्वसम्मत नभए पछि प्रक्रियामा जान्छ । निर्वाचन हुन्छ । परिणाम आए पछि स्विकार्नु पछ । सक्यो नि त अव निधि जी देखि सबै सिनियर लिडरलाई वर्किङ कमिटीमा समावेश गरिएकै छ ।
भोली संविधान सभाको चुनाव हुँदा टिकट वितरणमा काखा पाखा गरिए थुप्रै नेताहरुले विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना छ । केही नेताहरुको प्रभावमा परेर टिकट वितरण गरि जेन्यून क्यान्डिडेटलाई टिकट नदिए विद्रोह गर्ने पनि भनिएको छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्नु हुन्छ ?

टिकटको लागि हाम्रो आफ्नै प्रक्रिया छ । निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्नको लागि पार्टी भित्रकै विधान, नियमावली र प्रक्रिया अनुसार उम्मेदवार छनौट गर्छौं । उम्मेदवार छनौट गर्दा संसदीय समिति जुन छ, छनौट वोर्डमा पदाधिकारी वढीमा ८ जना केन्द्रिय सदस्य हुन्छन । त्यसैले पार्लियामेन्टूी सेलेक्सन कमिटीले उम्मेदवारहरुको आधारहरु बनाउँला । जो पोपुलर छ त्यसले टिकट पाउँँछ । सबैभन्दा ठुलो कुरा के ध्यान दिइन्छ भने जीत्ने क्यान्डिडेट को हो ?
द एक्सक्लुसिभ पत्रिका मार्फत के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?

तपाईको अत्यन्तै लोकप्रिय पत्रिका मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने देश र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्नको लागि संसार भरि नै चलेको लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सकेनौं भने नेपाललाई धेरै ठुलो सेड ब्याक हुने भएकाले भोली निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लिखित संविधान जारी गराउनु पर्छ ।

रिमझिम मेला होइन ‘जुवाको मेला’

माथिको तस्वीरहरुमा प्रष्ट देखिन्छ, देशको भविष्यको कर्णधार भनिएका स(साना बालबालिकाहरु हातमा रुपैयाँ राखेर जुवा खेलेका छन । पढाई लेखाई छोडेर जुवा खेल्न आएका ती विद्यार्थीहरुको लागि त्यो अवसर जनकपुरकै गणेश युवा क्लवले जुराई दिएका हुन । एम्बुलेन्स मरम्मतका लागि आवश्यक परेको १ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्नका लागि उक्त क्लवले सार्वजनिक सम्पदा रहेको गोपाल धर्मशालामा  रिमझिम रमाइलो मेला महोत्सवमा जुवाको खाल थाप्न लगाएका छन । 

नेपालको कानुनमा जुवा खाल थाप्नु, थाप्न लगाउने, जुवा खेल्ने सबै अपराधी हुन । प्रतिवन्धीत उक्त कार्य गर्ने÷गराउने दुवैलाई नेपालको कानुनमा कारवाहीको व्यवस्था छ । अचम्म त के छ भने त्यस्तो अपराधी जन्य क्रियाकलापका लागि धार्मिक आस्था रहेको तथा जनकपुरधाममा तिर्थाटन गर्न आउने श्रद्धालु भक्त जनको विश्रामका लागि बनाईएको गोपाल धर्मशालालाई छनौट गरिएको छ । समाजको एक जिम्मेवार यूवा क्लवले त्यस्तो कार्य गर्दा पनि अवैध जुवा रोक्नका लागि जिम्मेवार स्थानिय प्रशासन मौन छ । अझ चाख लाग्दो कुरा के हो भने महिना दिन सम्म चल्ने उक्त जुवाको मेलाको उदघाटन नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका अध्यक्ष रामआशिष यादवले गरेका छन । पक्कै पनि अध्यक्ष यादवलाई उक्त यूवा क्लवले झुक्याएर वा भ्रममा पारेर उदघाटन गराएको हुन सक्दछ । 
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषाका पूर्व अध्यक्ष अशोक रौनियार भन्छन,“ एक त जुवाको मेला यूवा क्लवले लगाउनु नै हुदैन, त्यसमा पनि जूवाको मेलाको उदघाटन पत्रकार महासंघका अध्यक्षले गर्नु भनेको समग्र पत्रकारीताकै बदनामी हो ।  भुलबस वा के कारणले महासंघका अध्यक्ष यादवले उदघाटन गरेको भएपनि यादवले तत्काल सार्वजनिक रुपमा जनतासँग माफि मागेर भुल सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

कुनै सार्वजनिक महोत्सव, मेला, प्रदर्शनी आदिमा मनोरञ्जनका लागि कुनै सानोतिनो चल सम्पत्ति पाउने वा गुमाउने गरी सरकारको स्वीकृति लिई सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । मेलापातमा जुवा नियन्त्रण गर्ने नाममा प्रहरीले लाभ खोज्दा विवाद झडप हुने गरेकाले यस्तो प्रावधान थपिएको  छ ।   जुवा ऐन २०२० मा जुवा खेल्ने कामलाई वजिर्त गर्दै यदि त्यसो गरेमा पहिलोपटकलाई बढीमा २ सय रुपैयासम्म जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनमा खेलमा प्रयोग भएका नगद तथा जिन्सी भने जफत गरिने उल्लेख गरेको छ । जुवा खेल्न कुनै साधन वा सम्पत्ति राख्न नपाउने, च्याँखे थाप्न नपाउने, सट्टाबाजी गर्न नपाउने, त्यसका लागि अरूले सहयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको  छ । 

पटके कसुर गर्नेलाई प्रत्येकपटक एक र एक महिनाका दरले थप कैद सजाय हुने व्यवस्था पनि संशोधित मस्यौदामा छ । यस्तै सरकारी वा सार्वजनिक लाभको पदमा रहेको व्यक्ति जुवा वा सट्टाबाजीमा संलग्न भएको प्रमाणित भए अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायमा एक महिनाका दरले थप कैद सजाय हुनेछ । ऐनअनुसार कसुर गर्न प्रयोग भएका वा प्रयोजनका लागि राखिएका तथा जुवाबाट आर्जित सम्पूर्ण चल र अचल सम्पत्ति सरकारले जफत गर्न सक्छ ।जुवा ऐन २०२० ले जुवा खेल्नेलाई रु.२०० र खेलाउनेलाई रु.५०० मात्र जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।