अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह

हत्तेरीका बुढा हिन्दु राष्ट्र, नागरिकताको मस्यौदा, मधेसी अधिकार जस्ता अधिकार नपार भनेको बुझ्दैन आँखा न–देख्दैमा कान पनि सुन्दैन, पार्ने छ भने ऋण, भत्ता, राहत जस्ता माछा पो बोल्छीमा पार्ने हो ।

२०७२ श्रावण १७ गते आईतबार

मधेसीको सहादत र भावनासँग खेलवाड

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालको हरेक राजनीतिक आन्दोलनमा मधेसी जनताको महत्वपुर्ण भुमिका मात्र रहेको छैन, सहादत दिने बेलामा समेत मधेसी समुदाय अन्य समुदाय भन्दा एक पाइला अगाडी नै रहेर योगदान पु¥याएको पाइन्छ । निरंकुश राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन होस वा पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलन, राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता विरुद्ध गरिएको आन्दोलन वा मधेस आन्दोलन, हरेक आन्दोलनमा अग्रणी भुमिका मात्र निर्वाह गरेका छैनन्, आफ्नो प्राणको आहुति दिने सहिदहरुको सूचिमा पनि अग्रपंक्तिमा रहेका छन्, मधेसी समुदाय । जब जब राजनीतिक पार्टीहरुले आन्दोलन थाल्दछन् , मधेसलाई त केन्द्र विन्दु बनाउँछन्, तर, पछि गएर मधेसको मुद्दालाई, मधेसी बीर सपुतले दिएको बलिदानीलाई तिव्र गतिमा विर्सन्छन् । कहिले कांग्रेसको झण्डा बोकेर लोकतन्त्रको आन्दोलनमा, त कहिले बामपन्थीहरुको झण्डा बोकेर साम्यवादको आन्दोलनमा मधेसी ओर्लिए । यहाँ सम्म कि मधेस मुक्तिको लागि मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको आन्दोलनमा समेत मधेसीले सहादत दिए ।

 

देशको लागि सहादत दिने सहिदहरुको मधेस मुक्तिको सपना अझसम्म साकार हुन सकेको छैन । संविधान सभाबाट निर्माण भईरहेको नयाँ संविधानले सहिदहरुको सपना साकार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, जारी गरिएको प्रारम्भिक संविधानको मस्यौदामा अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त गरिएको अधिकार तथा उपलब्धिहरु समेत गुम्न सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।

मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महत्तोको 

शालिकमा माल्यार्पण गर्दै उनका 

आमा रानी देवी महत्तो र बुवा रवि महत्तो ।

सहादतको कथा
भारतको वैरगनियामा २००७ साल १० र ११ गते सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनबाट सशस्त्र क्रान्ति गर्ने निर्णय लिएको थियो । मात्रिका प्रसाद कोइरालालाई उक्त क्रान्तिको सर्बोच्च कमाण्डर बनाइयो । विपी कोइरालालाई पुर्वी क्षेत्र, महेन्द्र विक्रम साह र सुवर्ण शम्शेरलाई पश्चिमी क्षेत्रको कोडिनेटर कमाण्डर बनाइयो । नेपाली कांग्रेसको झण्डा बोकी सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएका मुक्ति सेनाका प्रेम सिंह र कन्चन मुखिया माघ ४ गते जनकपुर धाममा राणाहरुको सेनासँग लडाई गर्दै सहिद भएका थिए । त्यसैगरी २१ नभेम्बर १९५० इसबीका दिन राणा सेनाहरुले चलाएको गोलीबाट मदन पाण्डेय, रमानुज पाण्डेय, क्रिपा दयाल सिंह र कृष्ण दास भक्त सहिद भएका थिए । सशस्त्र क्रान्ति सम्बन्धि तथ्याङ्क अनुसार राणा शासन विरुद्ध भएको जनक्रान्तिमा नेपालको लगभग ४ सय जना र भारतको लगभग १ सय जना क्रान्तिकारी यौद्धाहरु सहिद भएका थिए । जसमध्ये १ सय भन्दा वढी मधेसी विर सपुतहरुले सहादत दिएको बताइन्छ । २००७ साल फागुन ७ गते १ सय ४ बर्षको एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त भयो । देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो । तर, मधेसी जनतालाई कुनै पनि अधिकार दिइएन ।

राजा महेन्द्रले कु गरी अन्तरिम संविधानलाई निलम्बन गरी संविधान सभाको निर्वाचन बेगर राजाको पहलमा शक्तिशाली राजतन्त्र सहित नयाँ संविधानको घोषणा गर्यो । कांग्रेस मन्त्री मण्डलका सदस्यहरु नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई शाही सेनाले बन्दी बनाएर निर्वाचित संसदलाई भंग गरेका थिए । राजा महेन्द्रले गरेको प्रजातन्त्रको हत्याको विरुद्धमा मधेसको सप्तरी, महोत्तरी र सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा आन्दोलन सुरु गर्यो । सुखदेव सिंह, सरोज कोइराला र रामेश्वर प्रसाद सिंहले उक्त आन्दोलनको अगुवाई गरेका थिए । तर, त्यसैकारण २०१९ सालमा सुखदेव सिंहलाई राजविराजको सेना व्यारेकमा गोली प्रहार गरी हत्या गर्यो । मुक्ति सेनालाई सहयोग तथा व्यवस्थापन गरेको भन्दै रक्सौलमा १९ जनवरीका दिन कांग्रेसी नेता विश्वनाथ प्रसाद अग्रवाललाई गोली प्रहार गरी गम्भीर घाइते बनाइयो । जनकपुरमा विद्यार्थी नेता दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्रलाई लक्क्षीत गरी बम प्रहार गरे । बम विस्फोटनबाट राजा महेन्द्र चढेको कार क्षतिग्रस्त भएपनि उनी बाँच्न सफल भए । सोही कारण दुर्गानन्द झालाई २०२०साल माघ १५ गते केन्द्रिय कारागारमा गोली प्रहार गरी हत्या गर्यो । सोही बम काण्डमा गिरफ्तार गरिएका जनकपुरका अर्को यूवा नेता अरबिन्द्र कुमार ठाकुरलाई १६ बर्ष पछि २०३४ सालमा विजया दशमीको अवसरमा रिहा गरिएको थियो । त्यसैगरी योगी साहलाई १० बर्षको कैद सजाय भोग्नु पर्यो । ठिक त्यस्तै दोस्रो बम काण्ड विरगञ्जमा भयो । दुखा सहनी र कपलेश्वर झा तथा दल सिंह थापा मगर र कप्लेश्वर लाललाई जन्म कैदको सजाय दिइयो । पछि उनीहरु २०३७ सालमा रिहा भएका थिए । बम काण्ड पछि तत्कालिन सरकारले डाँकाहरुलाई जेल मुक्त गरी क्रान्तिकारी नेताहरुको हत्या गराउन थालिएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा सन् १९६३ मा भुमि सुधार कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । भुमि सुधारको नाउँमा  मधेसीहरुलाई जमिनबाट विस्थापित गराउने कार्यको थालनी भयो । कपिलबस्तु जिल्लाको कुशमाहा गाउँका अनेक किसान थारुहरुलाई उसको जग्गाबाट विस्थापित गरी पहाडी खस ब्राह्मणहरुलाई बसाइयो । थारुहरुको जमिन ती खस ब्राह्मणहरुलाई दिनुका साथै थारुहरुलाई दैनिक मजदुरी अर्थात बन्धुवा मजदुरको रुपमा काम गर्न लगाइयो । जग्गा मालिक थारुहरु ती खस ब्राहम्णहरुका हरवाह चरवाहको रुपमा दास बन्न बाध्य भयो । पञ्चायती सरकारको नीतिका कारण मधेसी समुदायमा आक्रोश वढ्दै गयो । विभिन्न जिल्लाहरुमा विद्रोह सुरु भयो । उक्त विद्रोहका दौरान सरकारी प्रतिवेदन अनुसार पुलिसले चलाएको गोली लागेर करिब ९ जना किसानहरु सहिद भएका थिए । एक दर्जन भन्दा वढी घाइते भएका थिए ।

यति मात्र होइन किसानहरुलाई शोषण गर्नका लागि सन् १९६५मा अनिवार्य बचत यौजना सुरु गर्यो । उक्त योजनाको विरोधमा सन् १९६९ मा मधेसी किसानहरुले प्रदर्शन गरे । कपिल बस्तुको तौलिहावामा जवर्जस्ती अनिवार्य बचत संकलनको विरुद्धमा किसानहरुले प्रशासनिक प्रमुखहरुलाई घेराउ गरे । उक्त संघर्ष चाँडै रुपनदेही सम्म फैलियो । ३० भन्दा वढी गाउँहरु ३ सप्तासम्म फायरिग गर्दै रहयो । जसमा २३ जना किसानहरुको हत्या गरिएको थियो ।कतिपय किसानहरुको घरमा आगो लगाइएको थियो ।  बुद्धको जन्म स्थल लुम्बनीमा बन्दुकले किसानहरु माथि आक्रमण गरिएको थियो ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीले पनि लोकतान्त्रिक अधिकार अपहरित भई सकेपछि राजा स्वेक्षाचारी कार्यको विरोध गर्न थालियो । मनमोहन अधिकारी , मोहन विक्रम सिंह जस्ता सिर्ष नेताहरुलाई बन्दी बनाइयो । कतिपय नेताहरु काठमाण्डौबाट भागेर भारत पुगे र त्यहाँबाट सरकारको विरोध गर्न थाले । उक्त आन्दोलनका दौरान धनुषाका सुर्यनाथ यादवले सहादत दिएका थिए । सरकार विरुद्ध संघर्ष गरेको आरोपमा यादवलाई २०२१ सालमा जेल पठाइयो । जेलबाट मुक्त भएपछि २०३१ सालमा जनकपुरका पञ्च नेता हेम बहादुर मल्ल तत्कालिन अञ्चलाधिस लिला राज विष्टले सुर्यनाथ यादव र उनका सहयोगीहरुलाई हत्या गर्न झिझाको डाँकाहरुलाई पठाइएको बताइन्छ । तर, डाँकाहरुद्वारा हत्या गराउने प्रयास विफल भएपछि २०३२ सालमा उनलाई पुनः गिरफ्तार गर्यो । सुरुमा सिरहा र पछि काठमाण्डौको सेन्टूल जेल नख्खु जेलमा राखियो । जनमत संग्रहको घोषणा पश्चात २०३७ साल बैशाखमा उनलाई रिहा गरियो । पछि फेरी २०४२ साल जेष्ठ १० गते उनलाई गिरफ्तार गरियो । २०४२ साल असोज ४ गते कम्यूनिष्ट नेता सुर्यनाथ यादवलाई सरकारले कायरता पुर्वक हत्या गर्यो । भारतमा जारी नक्सलवादी आन्दोलनको प्रभाव पुर्वी नेपालको झापा, मोरंग जस्ता जिल्लाहरुमा पनि पर्यो । 

र, झापामा आन्दोलन सुरु भयो । झापा संघर्षका दौरान २०२९ सालमा झापाका विरेन्द्र राजबंशी, २०३३ सालमा सिरहाका रामपृत यादव, २०३३ सालमा मोरंगको बलेश्वर राय, २०३६ सालमा धनुषाका झपसी मण्डल र २०४६ सालमा झापाको छविलाल राजबंशी सहिद भए । यसका अतिरिक्त रामाधिनखत महत्तो, मज्जुल अहमद, हरिकृष्ण चौधरी र भेटला राजबंशी २०३२ सालमा मारिए । यसरी हेर्ने हो भने बामपन्थी विचार बोकेका मधेसीहरुले मधेसी मुक्ति मोर्चा स्थापना गरी नक्सलवादी व्यवस्था अपनाई सिमावर्ती सरकारी चौकीहरुमा छापामारी गरी रातो झण्डा लिएर साम्यवादको प्रचार गरेको थिए । सोही अवधिमा मधेस मुक्ति मोर्चाका नेता रघुनाथ रायलाई रुपन्देहीको मर्चवारमा र रामजी मिश्रलाई कपिलबस्तुमा गोली हानी हत्या गरियो । नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाका लागि संचालित सशस्त्र संघर्षका क्रममा तत्कालिन सेनासँग यूद्ध गर्दै गर्दा महोत्तरीका यूवा विद्यार्थी शिवचन्द्र मिश्र २०१९ आश्विन २४ गते सम्सीमा सहिद भए । त्यसैगरी रौतहतको बंकुलमा सेनासँग लड्दै २०१८ सालमा रामविलास राय यादव, पर्साको सुलेमान मिया र बाराको भोला साह कानु मारिएका थिए । रौतहतको जलिल मियाँलाई २०१९ सालमा गिरफ्तार गरी २० बर्षको कैद सजाय दिइयो । २० बर्षको सजाय काटेपनि मियाँलाई रिहा गरिएन । विरगञ्ज जेलमा २०४४ सालमा उनको निधन भयो । त्यसैगरी भरतपुरको भारत गोपाल झालाई पनि २०१९ सालमै गिरफ्तार गरिएको थियो । खानामा विष दिएर २०२० साल चैत्र ६ गते झाको हत्या गराईयो ।

यसका अतिरिक्त २०१८ मा कांग्रेसद्वारा चलाइएको सशस्त्र संघर्षका दौरान २०१९ सालमा बाराको हरि सहनी मल्लाह, परिक्षण ठाकुर लोहार, मोहन साह कानु, रामचन्द्र महत्तो कोइरी र रौतहटको सुखारी हजरा सहिद भए । सोही आन्दोलनका दौरान चितवनका बुद्ध सिंह राणा, रौतहटका शेष पांचु र गणेश राउत कुर्मी जस्ता यौद्धाहरुको हत्या गराईयो । तत्कालिन सरकारले जारी गरेको शिक्षा नीति एवम प्रजातन्त्र विरोधी संघर्षको क्रममा २०२९ सालमा धनुषाको यदुकोहामा २ जना विद्यार्थीहरु कामेश्वर र कुशेश्वर सहिद भएका थिए । २०३६ सालमा धनुषाका झपसी मण्डल, मुगालाल महत्तो र मोहन राम महत्तो मारिएका थिए । २०३६ साल जेष्ठ ५ मा महोत्तरी करैयामा मिथिलेश दुवे र जेष्ठ ६ गते सर्लाही हरिपुर्वाका ललन राय, अमृत साह, शेख मियाँ जान, बुधन अन्सारी, सुरत ठाकुर, इसरायल शेख, रामबाबु चौधरी लगायतले सहादत प्राप्त गरेका थिए । 

२०४२ सालको सत्याग्रहको समयमा बम काण्डको अनुसन्धानको नाउँमा गिरफ्तार गरिएका राजबन्दीहरु डा.लक्ष्मीनारायण झा (एलएन झा), सत्यनारायण साह, इश्वर लामा, पदम लामा, साकेत चन्द्र मिश्र र दिलिप चौधरी हालसम्म बेपत्ता छन् । अर्थात उनीहरु राज्यद्वारा मारिएको बताइन्छ । यसका अतिरिक्त महेश्वर चौलागाई, माझी खान ठाकुर, परिक्षण ठाकुर, हरिहर राय यादव, शंकर प्रसाद शर्मा, श्रीहर्ष खनाल, मिश्रलाल शर्मा, बैकुण्ठ अधिकारी, डाँकमान तामाङ सहित थुपै्र व्यक्तिहरु २००८ साल देखि २०४६ साल सम्म राजनीतिक कारणबाट सरकारद्वारा गायव गराइएको छ ।

२०४५ पुष २६ गते जनकपुरधाममा सत्यनारायण पाठकलाई धनुषाका सिडिओले आफ्नो अंगरक्षकको पेस्तोल खोसेर गोली प्रहार गरी हत्या गरेका थिए । त्यसैगरी २०४६ सालको आन्दोलनको प्रारम्भिक दिनमै तत्कालिन पुलिसले आक्रमण गरी गम्भीर घाइते भएका शिक्षक महादेव झाको पछि मृत्यु भएको थियो । २०४६ फागुन ९ गते धनुषाको यदुकोहामा तत्कालिन प्रहरी प्रशासनद्वारा गरिएको गोली प्रहारमा पहिलो पटक महिला पनि सहिद भएका थिए । जानकी देवी यादव, भुवनेश्वरी देवी यादव र सोनावत्ती देवी यादव गरी ३ जना महिलाहरु, उदय शंकर मण्डल र रामनारायण यादव गरी ५ जना एकै पटक एकै ठाउँमा धनुषाको यदुकोहामा सहिद भएका थिए । चैत्र २४ गते रामविलास ठाकुरले सहादत पाए । सहिदहरुको सूचिमा थुप्रै मधेसी बीर सपुतहरु छन् । सप्तरीका विहारी चौधरी, कैलु चौधरी, रौतहटका मुकुट ओझा, शेख पाचु, बाराका बैद्यनाथ गुप्ता र दिपक गुप्ता पनि छन् । उनीहरुलाई रक्सौलमा हत्या गरियो । त्यसैगरी सप्तरीको कन्चनपुरका सुरेश कुमार गुप्ता, चैतु साह, पशुपति यादव, बाराका भोला साह, गेना साह, रौतहटका बलदेव राय यादव, दिपनारायण गिरी, सुखारी हजरा, नरबहादुर कुँवर र रानी मियाँ छन् । त्यसैगरी धनुषाका श्रीधर ठाकुर र शुभनारायण साह पनि सहिदहरुको पंक्तिमा छन्, जसले विद्यार्थी कालमा अनेक कष्ट सहेर पनि संघर्ष गरे र आन्दोलनमा प्रहरीको कुटाईबाट मारिए ।

यसरी हेर्ने हो भने समानता, स्वतन्त्रता र राष्टिूयताका लागि सरकारको गलत नीति तथा कार्यक्रमका विरुद्ध विभिन्न समयमा भएको अनेकौ संघर्षमा बहुदलिय व्यवस्थाको पुनः स्थापना पछि पनि सेकडौं मधेसीहरु सहिद भए । जसमध्ये २०४८ सालमा अर्घाखाँचीमा बसिर मियाँ, बारामा लक्ष्मी चौधरी, २०४९ सालमा सप्तरीका रामप्रसाद सिंह, रुपन्देहीका ओमप्रकाश यादव, २०५० सालमा सर्लाहीका कपिलदेव सिंह, विजय महत्तो, दाङ्गका नारायण चौधरी, कृष्ण चौधरी, कपिलबस्तुका हरिनारायण यादव, धनुषाको क्रान्तिकारी साम्यवादी नेता रामवृक्ष यादव (मास्टर साहेव) र सिरहाको टिराहु चौधरी लगायतले सहादत दिएका थिए । रामवृक्ष यादव २०५१ साल भाद्र २ गते तत्कालिन कांग्रेस सरकारको कार्यकालमा सहादत प्राप्त गरेका थिए । उनी तत्कालिन एकता केन्द्र तथा संयूक्त जनमोर्चाका केन्द्रिय सदस्य थिए । 

त्यसैगरी २०५६ सालमा सिरहाका विष्णदेव यादव, उत्तम लाल साह, योगेन्द्र प्रसाद सिंह, किशुन देव यादव र सर्लाहीका सन्तविर कुशवाहा पनि पुलिसले चलाएको गोलीबाट मारिएका थिए । यसका अतिरिक्त भुमिगत नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (माओवादी)द्वारा २०५२ सालबाट संचालित जनयूद्धका दौरान बर्दियाका रामबहादुर थारु, बासु चौधरी, विजय चौधरी, रत्न कुमार चौधरी, शिव प्रसाद चौधरी, त्रिभुवन चौधरी, राजकुमार चौधरी, भुवनेश्वर पण्डित, आशा चौधरी, रामप्रताप साह लगायत अनेकौं मधेसीहरुले सहादत प्राप्त गरेका थिए । जनताको जनवादी व्यवस्था, समानता, स्वायत्त शासन र आत्म निर्णयको अधिकारको लागि गरिएको उक्त जनयूद्धमा सैकडौं मधेसी विर सपुतहरुले सहादत दिएका छन् । २०६२÷०६३ जनआन्दोलन पश्चात जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा संघीयता उल्लेख नभएपछि भएको दुई पटकको मधेस विद्रोहमा करिब ५४ जना मधेसी विर सपुतहरुले सहादत दिएका छन् ।

मधेसले खोजेको अधिकार
मधेसले धेरै केही मागेको छैन । पहिचान, स्वाभिमान सहित बराबरीको अधिकार खोजेको छ । आत्म निर्णयको अधिकार सहित संघीय प्रदेश खोजेको छ । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व खोजेको छ । मधेस आन्दोलन पछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा संग तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले २०६४ साल फागुन १६ गते गरेको ८ बुँदे सम्झौतालाई संविधानमा मधेसी सुनिश्चित चाहन्छ ।

मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पुर्ण रुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’ ८ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी ८बुँदे सम्झौताको पाँचौं बुँदामा ‘नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समुहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

८बुँदे सम्झौताको चौथो बुँदामा सरकारले सुरक्षा अंग लगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियूक्ती, वढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपले गर्नेछ भनेर उल्लेख छ ।

आत्मनिर्णयको अधिकार सहित समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश मधेस आन्दोलनको प्रमुख नारा थियो । विगतका संविधानसभा विषयगत समितिहरुका अवधारणा पत्रहरुमा पनि विभिन्न सन्दर्भमा आत्म निर्णयको अधिकारको उल्लेख भएको छ । समुदायको आत्म निर्णयको अधिकार, आत्म निर्णयको अधिकार सहितको प्रादेशिक स्वायत्तता, स्थानीय स्वायत्त सरकारहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा आत्म निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जस्ता कुराहरु समेटेको थियो । 

    जस्तै, राष्टिूय हित संरक्षण समितिले नेपालको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्त शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तमा आधारित भई संचालन हुने र सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकताको प्रतिकुल नहुने गरी प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्र भित्रका जनताको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्वद्र्धन, संरक्षण र उपयोग गर्ने पुर्ण आत्म निर्णयको अधिकार रहनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको थियो । तसर्थ यी प्रमुख मुद्दाहरुलाई अहिले सम्बोधन गरियो भने मधेसको आक्रोश तत्कालका लागि शान्त हुन्छ ।

२०७२ श्रावण १७ गते आईतबार

भारतलाई मधेस भन्दा काठमाण्डौ प्यारो

भारत भ्रमणमा रहेका नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 
बीच शुक्रबार भेटवार्ता गर्दै ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

सन् १९४२ मा ‘भारत छोडो’ आन्दोलन सुरु भएसँगै एक दिन अचानक राति करिब १२ बजे जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्दन, काशि प्रसाद सिंह, सहित करिब ७ जना जति भारतीय नेताहरु नेपालको सप्तरीको कोइरालारी गाउँमा आए । उनीहरु कोइरालारीका जय मंगल प्रसाद सिंह (जंगली बाबु) को घर पुगे । ती नेताहरु जेलबाट भागेर आएका थिए । त्यसैले भारतको पुलिस र सिआइडी दुवै उनीहरुका पछि लागेका थिए । उनीहरु गोप्य रुपमा नेपालमा बस्न चाहन्थे । त्यतिबेला भारतबाट क्रान्तिकारीहरु भागेर नेपालको मधेसको भु भागमा शरण लिने गर्थे । मधेसीले पनि  भारतका क्रान्तिकारीहरुका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा समिति बनाए । जय मंगल प्रसाद सिंह, चतुरानन सिंह, रामेश्वर सिंह, तारिणी प्रसाद सिंह र बीर बहादुर गरी ५ जनाको उक्त समिति बन्यो । भारतबाट भागेर नेपालमा आउने व्यक्तिहरुका लागि उक्त समितिले तिनीहरुलाई लुकाएर राख्ने, खाना तथा आवास सहितको व्यवस्थ ागर्न थाले । पछि गएर उक्त समितिले बखोरटपुमा एउटा क्याम्प नै बनाइदिए ।

सप्तरीको रामेश्वर सिंहले ‘भारत छोडो’ आन्दोलनका समयमा भारतबाट नेपाल आएका आन्दोलनकारीहरुलाई हरसम्भव मद्दत गरे । ‘आजाद दस्ता’ को प्रशिक्षण देखि लिएर जयप्रकाश नारायणको लागि बस्ने सम्मको प्रबन्ध मिलाउन उनको महत्वपुर्ण योगदान थियो । राणा शासन विरुद्ध लडाई लड्नका लागि मधेसीहरु भारतकासुभाष चन्द्र बोस र महात्मा गान्धी जस्ता महान नेताहरुबाट प्रेरित भएका थिए । उनीहरुको सम्बन्ध भारतको समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, आचार्य नरेन्द्र देव जस्ता नेताहरुसँग थियो । साथै विहार र बंगालका कम्यूनिष्ट र समाजवादी नेताहरुसँग पनि राम्रो सम्बन्ध स्थापित भईसकेको थियो ।

यसै बीच सन् १९४२ मा महात्मा गान्धीले भारतमा ‘करो या मरो’ को नारा दिए । विहारमा ११ अगस्त देखि रेल्बे, सरकारी कार्यालयहरुमा तोडफोडको काम तिब्र गतिमा अगाडी वढ्यो । फलस्वरुप दमन पनि तिब्र भयो । २१ देखि २२ अगस्त सम्म भारतका कांग्रेसीहरुको नेपाल आउने क्रम सुरु भयो । कांग्रेस र समाजवादीहरुको सम्मेलन, बैठक गराई दिने, बस्ने प्रबन्ध सबै सप्तरी जिल्ला बासीले मिलाई दिए । यसका अतिरिक्त हिन्द फौजलाई आफ्नो गतिविधि गर्नका लागि ठाउँ समेत उपलब्ध गराइन्थ्यो । ‘आजाद दस्ता’को आम्र्स टेूनिङ नेपालको जंगलमा हुन्थ्यो, जसको नेतृत्व सरदार नित्यानन्द सिंहलाई सुपिएको थियो । उक्त टेूनिङको व्यवस्था नेपाल सरकारका बागी जमिन्दार श्रीदल बहादुरले गरेका थिए । यसका अतिरिक्त शिब्बनलाल सक्सेना, विश्वनाथ दुवे तथा जमिन अलि जस्ता भारतीय नेताहरुले पश्चिमी नेपाल तराईलाई आफ्नो क्रान्तिकारी अड्डा बनाएर व्रिटिश साम्राज्यबादी शासन व्यवस्थालाई उखेलेर फाल्ने कार्य सम्पन्न गरेका थिए ।

सन् १९४२ को अगस्त क्रान्तिको प्रारम्भिक समयमा नै अंग्रेजहरुको दमनबाट बच्नका लागि थुप्रै भारतीय स्वतन्त्रता सेनानीहरु नेपालको मधेसका विभिन्न भागहरुमा शरण लिनका लागि आईपुगेका थिए । सप्तरीको कोइलारी, बर्साइन, सखड, गोविन्दपुर लगायत थुप्रै गाउँहरुमा भारतीय आन्दोलनकारीहरु शरण लिएका थिए । त्यस्ताका बक्रोटप्पुमा जयप्रकाश नारायण, अच्यूत पटवद्र्धनको बहिनी विजया पटवद्र्धन, डा.राममनोहर लोहिया, डा.बैजनाथ झा, बाबा श्यामनन्द, ब्रजकिशोर शास्त्री, कार्तिक प्रसाद सिंह आदि नेताहरु गुप्तबासका रुपमा शरण लिएका थिए । तर, ब्रिटिश सरकारको पिछलग्गु रहेको नेपालको राणा सरकारले २० मई १९४२ मा अंग्रेजको इसारामा सप्तरीको कुशाहा, लक्ष्मीनिया लगायतका स्थानहरुबाट भारतीय नेताहरुलाई राणाको पुलिसले गिरफ्तार गर्यो । र, नेपाल सरकारले उनीहरुलाई बन्दी बनाएर हनुमान नगर जेलमा राख्यो ।

जब कोइलारी गाउँका स्थानीयवासीहरुलाई गिरफ्तारीको बारेमा सूचना प्राप्त भयो, हरहालमा उनीहरुलाई छोडाउने योजना बनाउन थाल्यो । बडा हाकिमलाई ५० हजार रुपैयाँको प्रलोभन दिएर भारतीय नेताहरुलाई रिहा गराउने उनीहरुले योजना बनाए । त्यतिबेला एक आनामा ५० किलो धान किन्न सकिन्थ्यो । अर्थात ५० हजार रुपैयाँ धेरै ठुलो रकम थियो । तर पनि स्थानीयवासीहरुले आफ्नो घरको छोरी बुहारीको गरगहना समेत बन्धक राखेर ५० हजार रुपैयाँको व्यवस्था मिलाए । जब बडा हाकिम कहाँ उनीहरु पैसा लिएर पुगे, बडा हाकिम रिहा गर्न तयार भएनन् । अनि त्यसपछि जेलमा आक्रमण गरेर रिहा गराउने उनीहरुले योजना बनाए ।

लगत्तै सरदार नित्यानन्द सिंह, सुरज बाबु, गुलाबी सोनारको नेतृत्वमा मधेसका बहादुर यौद्धाहरुले हनुमान नगर जेल तोडेर बन्दी बनाइएका भारतका नेताहरुलाई भगाउन सफल भए । यसरी हनुमान नगर जेलबाट ७ जना बन्दीहरुलाई रिहा गराउन सफल भए । उक्त घटनाबाट चिढिएका नेपाल पुलिसको आक्रोश र आतंक बढ्न थाल्यो । बडा हाकिम तुला विक्रम सोही राति ३ बजे हाति चढेर विदा भए र ५ बज्दा बज्दै कोइलारीलाई घेराउ गरे । त्यसपछि स्थानीय बासीहरु माथि दमन बढ्नुका साथै गिरफ्तारीको क्रम पनि सुरु भयो । पछि कुशहाको पश्चिममा रहेको जंगलको बनरक्षक विष्णु ध्वज श्रेष्ठलाई गिरफ्तार गरियो । तारिणी प्रसाद सिंह, मिन बहादुर सिंह, सखडाको अब्दुल मियाँ, कुशहाको कृष्ण बिर कामी, किशन दुसाद, शम्शेरपुरको सेवक माझीलाई गिरफ्तार गरियो । यसरी उक्त प्रकरणमा करिब २२ जना स्थानीय वासीहरुलाई पक्राउ गरी काठमाण्डौ जेल चलान गरियो भने १ सय २७ जनालाई राजविराज जेलमा राखियो । पक्राउ परेकाहरुलाई नेल र हतकड्डी लगाएर भारतको निरमली, दरभंगा हुँदै टूेन मार्फत अमलेखगञ्ज पुर्याइयो । त्यसपछि पैदल हिडाएर उनीहरुलाई काठमाण्डौ जेल पुर्याइएको थियो । सोही क्रममा जेलमा नै अब्दुल मियाँ र कृष्ण बिर कामी १९४४ इस्वीमा सहिद भए । १९४६ इस्वीमा चतुरा नन्द सिंह, जंगली प्रसाद सिंह समेत अन्य मानिसहरुलाई भारतमा स्वतन्त्रता पछि महात्मा गान्धीको आग्रहमा रिहा गरिएको थियो ।

यसरी हेर्ने हो भने भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यबाद शासनबाट स्वतन्त्रता दिलाउन मधेसको भुमि र मधेसी बिर सपुतहरुले महत्वपुर्ण योगदान मात्र दिएका छैनन्, तत्कालिन राणा शासनको चरम यातना खेप्नुका साथै जेलमै प्राणको आहुति पनि दिएका छन् । मधेसले त्यसबेला शरणार्थी भएर आएका भारतीय नेताहरुलाई नजोगाएको भए भारतको आन्दोलन लम्बिन सक्ने थियो । भारतको लागि मधेस जहिले पनि सकारात्मक रहँदै आउनुमा रोटिबेटीको सम्बन्ध महत्वपुर्ण हो । तर, मधेसमा अधिकारबाट विहिन मधेसी नागरिकलाई अधिकार दिलाउन भारतको शासक बर्गको कुनै खास भुमिका देखिँदैन । भारतको शासकले काठमाण्डौको शासक सँगको सम्बन्धलाई नै प्राथमिकतामा राखेका कारण मधेसीहरु अधिकार विहिन भएर बस्नु परेको छ ।

भारतलाई मधेस भन्दा काठमाण्डौ प्यारो
मधेश र भारतबीच बहुपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । यो कुरा काठमाडौँले बुभ्mनै चाहँदैन । खुल्ला सिमाना मधेशको शक्ति हो, कमजोरी होइन । सत्तासँग सम्झौता गर्नलाई मधेशवादी दललाई जहिले पनि लैनचौर दरवारले दबाव दिइरहेको हुन्छ । काठमाडौँले राम्ररी बुझिसकेको छ कि मधेशवादी दलसँग कुनै सम्झौता गर्नु परेमा लैनचौर दरवारले दबाव दिन सक्छ र लैनचौरबाट नै दबाव दिन लगाउँछ । भारत पनि नेपालको सत्तासँग नै राम्रो सम्बन्ध बनाउन चाहेको हुन्छ, खासमा । किनभने दिल्लीले नेपालसँग द्धिपक्षीय महत्वका विषयमा सम्झौता गर्नुपर्दा नेपालको सत्तासँग नै गर्ने हो । यसमा मधेशीको कुनै भूमिका हुँदैन । नेपाली सत्तासँग सम्बन्ध बिगारेर मधेशीसँग नजिक हुनुमा भारतले कुनै फाइदा देख्दैन । 

मानव अधिकारकर्मी तथा अधिबक्ता दिपेन्द्र झा भन्छन,“हुनसक्छ भारतले मधेशीलाई नजिकको मित्र सम्झेर परकोलाई बढी मान गरेको होला । तर पराईलाई धेरै मान गर्ने र ठाउँ दिने बहानामा नजिकको मित्र यति धेरै पछाडि धकेलिन्छ कि नजिकको मित्र पनि मित्र रहँदैन र पराई पनि आप्mनो हुन सक्दैन । यसमा भारत सचेत रहनु जरुरी छ । पहाडमा भारत विरोधी भावना त छँदैछ । तर मधेशका नयाँ पुस्तामा पनि यस्तो भावना नफैलियोस् भन्नेतर्फ भारत सचेत रहन जरुरी छ ।” 

भारत चाहन्छ कि मधेशीहरू आप्mनो लडाई आफैँ लडोस् । मधेशीको लडाई भारतले लड्ने होइन । भारतले आप्mनो राष्टिूय हितको रक्षा गर्नु स्वाभाविक हो । मधेशमा कुनै किसिमको असुरक्षा र अशान्ति बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भारतको युपी, विहार र पश्चिम बंगालमा पर्ला भन्ने बुझाइ भारतका ठूल(ठूला नेता र कर्मचारीतन्त्रमा छ । भारत र बाङ्ग्लादेशबीचको सम्बन्ध निर्धारणमा पश्चिम बङ्गाल तथा भारत र श्रीलङ्काबीचको सम्बन्ध निर्धारणमा तामिलनाडुको भूमिका जहिले पनि अपरिहार्य रहेको छ । तर मधेश र भारतको सम्बन्ध निर्धारणमा युपी र विहारको कुनै भूमिका रहन सकेको छैन । किनभने यस कुरामा मधेशले लखनउ र पटनालाई जोड्न सकेको छैन । मधेशले जहिले पनि दिल्लीको भूमिका खोज्यो जसले मधेशको भाषा, संस्कृति, भेषभूषा, रहनसहन तथा परम्परालाई बुभ्mन सकेन र चाहेन पनि । 

अधिबक्ता झा भन्छन,“नेपालमा नेपाली राष्टिूयता भनेको भारत बिरोधी भावना हो भन्ने धारणा व्यक्तिको मनमा नजानिदो तरिकाले गडेर रहेको देखिन्छ, त्यसैले एकथरि जसले भारतको धुँवाधार विरोध गर्दछ, ऊ नेपालमा लोकप्रिय हुन्छ, र जसले भारतको प्रशंसा गर्छ, ऊ नेपालमा शङ्कास्पद व्यक्तिको रूपमा दरिन पुग्छ र उसको राष्टिूयता शङ्काको घेरामा पर्न थाल्छ ।”

एकाध अपवादबाहेक अधिकाँश पहाडी दाजुभाइ स्वाभावले नै भारत विरोधी राष्टिूयताको मानसिकताबाट हुर्केका हुन्छन्् । तर मधेशीहरू भारतीय भूगोल, संस्कृति, परम्परा तथा रहनसहनसँग नजिक भएको कारण भारतप्रति सकारात्मक विचार राख्ने स्वभावका हुन्छन्् । तर दिल्ली र मधेशबीच कहिलै पनि गहिरो सम्बन्ध रहन सकेन । अधिबक्ता झाका अनुसार मधेशसँग नजिक भयो भने नेपालका सत्ताधारी पहाडी तथा गोरखा रेजिमेण्ट र उनीहरूको सुरक्षा गार्ड तथा गेट पालेहरू भारतसँग बिच्किन्छ भन्ने बुझाई दिल्लीमा छ ।

    मधेशी नेताहरूले भारतीय दुतावाससँग बेलामौकामा सहयोगको याचना गर्ने, छात्रवृति, विकास तथा उपचारको लागि सहयोग माग्नुभन्दा माथिको सम्बन्ध बनाउन सकेका छैनन् । परिणामस्वरूप समकक्षी तथा मित्रभन्दा सूचक र आदेश पालकमा मधेशी नेताहरू सीमित भएका छन्् । लेनदेनको राजनीतिभन्दा माथि उठेर सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध बनाउन सकेको छैन मधेशले भारतसँग । त्यसैले भारत र मधेशबीच रहेको लेनदेनको सम्बन्धलाई समकक्षीमा परिवर्तन गर्नु अतिआवश्यक छ । 

भारतमा भारतीय जनता पार्टीको सरकार आएपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा थोरै परिवर्तनको सूचकहरू देखा पर्न थालेको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि भारतीय प्रधानमन्त्री एकै वर्षमा दुईचोटि नेपाल भ्रमण गरेकोलाई एउटा राम्रो सूचक मानिएको छ । पहिले भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हिमाल, पहाड र तराईलाई मिलेर बस्न भनेकोमा काठमाडौँ धेरै हर्षित भएको थियो ।

     उनको धेरै गुनगान गरिएको थियो तर दोस्रो भ्रमणमा जनकपुर र लुम्बिनी भ्रमणको इच्छा देखाउँदा नेपाली सत्ताले त्यसलाई विभिन्न बहानामा रोक्यो । जनकपुरका गरीब विद्यार्थीलाई साइकल बाँड्ने कुरा गर्दा संसद्मा बहस चल्यो । जनकपुरको बाह्रबिघामा नागरिक अभिनन्दन गरिने कुरालाई मन्त्रिपरिषद्ले मानेन र जानकी मन्दिर परिसरमा अभिनन्दन हुने जस्ता नानाथरिका कुरा गरेर मोदीको मधेश भ्रमण रद्ध गर्नमा भूमिका खेल्योे ।

काठमाडौँको पहाडी शासकलाई मोदीले मधेशीहरूलाई धेरै विकास र सहयोगको आश्वासन पो दिने हो कि भन्ने डर थियो । काठमाडौँको पशुपति नाथमा मोदीले १० क्विन्टल चन्दन चढाउँदा नेपाली सत्तालाई कुनै आपति भएन तर मधेशका गरीब विद्यार्थीलाई साइकल बाँड्न लाग्दा राष्टिूयताको उल्लङ्घन हुने उनीहरूको बुझाई रह्यो । दोस्रो भ्रमणको बेला टूमा सेन्टरको उदघाटन गर्ने सन्दर्भमा मोदीले मधेशी र माओवादीलाई बाइपास गर्न नहुने र सहमतिमा संविधान निर्माण गर्न सल्लाह दिँदा नेपाली सत्तालाई सिस्नुपानी छ्यापेजस्तै भयो । मोदीको पहिलो भ्रमणपछि उनको प्रशंसा गर्नेहरू दोस्रो भ्रमणपश्चात् उनको विरोधी बने, उनकोबारेमा नकारात्मक कुरा काट्ने हरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो काठमाडौँमा । दोस्रो भ्रमणको बेला मोदीलाई कसैले गलत कुरा सिकाएको हुनाले सहमतीय संविधान बनाउनलाई मोदीले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई सुझाएको आरोप सत्तापक्षीय नेताहरूले लगाउन थाले । 

    भारतले १२ बँुदे सम्झौतामा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो भने मधेश आन्दोलनताका पनि २२ बुंँदे र ८ बुँदे सम्झौता गराउन सक्रिय भुमिका खेलेको थियो । भारतले अदृश्य मध्यस्थता गरी सम्पन्न गराएका सम्झौताहरूकोे कार्यान्वयन सहितको संविधान जारी गराउनमा भारतको सक्रिय भूमिका अनिवार्य छ । हुन त नेपालमा भारतले केही गरे पनि विवादित हुने र नगरे पनि विवादित हुने पहिलेदेखि भइरहेको छ । त्यसैले भारतको सक्रिय भूमिकाले नै नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधान अर्थात सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीसहितको प्रगतिशील संविधान निर्माण हुन सक्ने देखिन्छ ।

२०७२ श्रावण १७ गते आईतबार