२०७४ आषाढ ११ गते आईतबार
Tuesday, June 27, 2017
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
२०७४ आषाढ ११ गते आईतबार
प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचनको नाउँमा १ अर्ब रकम जति दुरुपयोग
 |
| कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, धनुषा जनकपुर । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सारेपछि अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोग भएको छ । जुन काम सम्पन्न गर्नका लागि भनेर आएको बजेट काम नै सम्पन्न नभएपनि खर्च भएको छ । निर्वाचनका लागि आएको बजेट निर्वाचन नभएपनि राजश्व खर्च भएर खेर गएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार धनुषा जिल्लामा निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुल २ करोड ७६ लाखको हाराहारीमा खर्च भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा मार्फत चुनावको लागि १३ करोड २१ लाखको हाराहारीमा खर्चा भएको छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा लगायत विभिन्न अन्य खर्च गरी ५० लाखको हाराहारीमा खर्च भएको हुनसक्छ । यसरी हेर्ने हो भने धनुषा जिल्लामा मात्रै करिब १६ देखि १७ करोड रुपैयाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रकम खर्च भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा रहेका ८ जिल्लाहरुको खर्च पनि त्यही हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने पटक पटक निर्वाचन मिति सारिएर अहिलेसम्ममा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । जबकी प्रदेश नम्बर २ मा हालसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
धनुषा जिल्ला अन्तरगत १७ स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु मार्फत मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च भई खेर गएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषा र धनुषाको १७ वटा स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुका लागि कुल ८ करोड ४७ लाख १२ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट निकासा गरिएको उक्त बजेट मध्ये कुल २ करोड ७६ लाख ४३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । र, ५ करोड ७० लाख ६९ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ ।
धनुषाको १७ स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा वढी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सबैला नगरपालिकाले कुल बजेटको ९४.५८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनकपुरले निकासा बजेट मध्ये २.६४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनकपुरका लागि कुल ४ करोड २२ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । जसमध्ये ९ अषाढसम्म ११ लाख १३ हजार ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । १७ वटै स्थानीय तहमध्ये त्यसमा मात्रै सबैभन्दा कम खर्च भएको हो । २.६४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको हो । बाँकी ४ करोड ११ लाख २६ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ५ लाख ३९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ९१.४४ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मिथिला नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख २३ हजार ६७ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रतिशतको आधारमा ७१.७१ प्रतिशत रकम खर्चिएको हो । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ६१ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७८.२४ रहेको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनुषाधाम नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख २५ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ५५.२४ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सबैला नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ९४.५८ रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय विदेह नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख ७७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ६३.९९ रहेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नगराईन नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख २० हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ५४.३४ रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सहिदनगर नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख ८२ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ६४.८५ रहेको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हंसपुर गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ६७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७९.२८ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ७० हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७९.७४ रहेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मिथिलाविहारी गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ८४ हजार ५ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ८२.१२ रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कमला सिद्धिदात्री गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ८०.५१ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औरही गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख २७ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७२.४१ रहेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मुखियापट्टी गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख ९७ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ६७.३६ रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बटेश्वर गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख १८ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७०.९२ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनक नन्दिनी गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख २१ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७१.४३ रहेको छ । र, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषाका लागि निकासा गरिएको कुल बजेट ३ करोड ३० लाख ३३ हजार ३८ रुपैयाँ मध्ये १ करोड ९५ लाख ७९ हजार २ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च प्रतिशत ५९.२७ रहेको छ ।
सबै तहका लागि एकैनास बजेट
धनुषाको १७ वटै स्थानीय तहका लागि एकैनास ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट निकास गरिएको थियो । जसमध्ये प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयहरुले एक जना निर्वाचन अधिकृत, एक जना सहायक निर्वाचन अधिकृत, एक जना लेखा अधिकृृत, एक जना नासु, एक जना कम्प्यूटर अप्रेटर, दुई जना कार्यालय सहयोगी, एक जना पिएसओ गरी कुल ९ जना कर्मचारीहरु खटाएका थिए । ती कर्मचारीहरुको अन्य भत्ता गरी १ सय २१ प्रतिशत भत्ता तलब बराबर दिइएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सहिदनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नन्दकुमार झाका अनुसार विनियोजित ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ निर्वाचनका लागि काजमा खटिएका कर्मचारीहरुको तलब बराबरको भत्तामा मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी कुल ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये पानी तथा विजुलीका लागि रु.८ हजार, संचार महसुलका लागि रु. १३ हजार ५ सय, घर भाडाका लागि रु. १० हजार, इन्धनका लागि रु. २० हजार, कार्यालय सामग्रीका लागि रु. ३६ हजार ५ सय, भ्रमण खर्चका लागि रु. ४० हजार र विविध खर्चका लागि भनेर रु. ८ हजार खर्च गर्न भनिएको थियो । यसका अतिरिक्त निर्वाचन कार्यालयहरुमा खटिएका गजेटेड कर्मचारीका लागि ७ सय रुपैयाँ र ननगजेटेड कर्मचारीका लागि रु. ५ सय रुपैयाँ प्रतिदिन खाजा भत्ता समेत प्रदान गरिएको थियो ।
सबैभन्दा वढी खर्च प्रहरीमा
निर्वाचनका लागि भनेर धनुषा जिल्लामा आएको बजेट मध्ये सबै भन्दा वढी नेपाल प्रहरीले खर्च गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निर्वाचनका लागि कुल १५ करोड ६४ लाख १० हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ करोड २१ लाख ६१ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २ करोड ४२ लाख ४८ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक डा.विरेन्द्र कुमार मिश्रका अनुसार निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीहरुको तलब भत्ता समेत समावेश भएकाले नेपाल प्रहरीको खर्चाको रकम बढेको हो । धनुषामा मात्रै २ हजार ५ सय ५ जना म्यादी प्रहरीहरु भर्ना भएका छन् । यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका लागि पनि केही रकम चुनावका लागि भन्दै निकासा गरिएको हो ।
प्रदेश नम्बर २ मा संचालनमा रहेका
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु बन्द गरियो
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गतेका लागि सारेपछि अर्बौं रुपैयाँको दुरुपयोग भएको छ । जुन काम सम्पन्न गर्नका लागि भनेर आएको बजेट काम नै सम्पन्न नभएपनि खर्च भएको छ । निर्वाचनका लागि आएको बजेट निर्वाचन नभएपनि राजश्व खर्च भएर खेर गएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार धनुषा जिल्लामा निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कुल २ करोड ७६ लाखको हाराहारीमा खर्च भएको छ । त्यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा मार्फत चुनावको लागि १३ करोड २१ लाखको हाराहारीमा खर्चा भएको छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा लगायत विभिन्न अन्य खर्च गरी ५० लाखको हाराहारीमा खर्च भएको हुनसक्छ । यसरी हेर्ने हो भने धनुषा जिल्लामा मात्रै करिब १६ देखि १७ करोड रुपैयाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रकम खर्च भएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा रहेका ८ जिल्लाहरुको खर्च पनि त्यही हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने पटक पटक निर्वाचन मिति सारिएर अहिलेसम्ममा प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । जबकी प्रदेश नम्बर २ मा हालसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सकेको छैन ।
धनुषा जिल्ला अन्तरगत १७ स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु मार्फत मात्रै करोडौं रुपैयाँ खर्च भई खेर गएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषा र धनुषाको १७ वटा स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुका लागि कुल ८ करोड ४७ लाख १२ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगबाट निकासा गरिएको उक्त बजेट मध्ये कुल २ करोड ७६ लाख ४३ हजार ३ सय ४६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । र, ५ करोड ७० लाख ६९ हजार १ सय ९२ रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ ।
धनुषाको १७ स्थानीय तहका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुमध्ये सबैभन्दा वढी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सबैला नगरपालिकाले कुल बजेटको ९४.५८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ भने सबैभन्दा कम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनकपुरले निकासा बजेट मध्ये २.६४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च गरेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनकपुरका लागि कुल ४ करोड २२ लाख ३९ हजार ५ सय रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । जसमध्ये ९ अषाढसम्म ११ लाख १३ हजार ८५ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । १७ वटै स्थानीय तहमध्ये त्यसमा मात्रै सबैभन्दा कम खर्च भएको हो । २.६४ प्रतिशत रकम मात्र खर्च भएको हो । बाँकी ४ करोड ११ लाख २६ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ५ लाख ३९ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ९१.४४ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मिथिला नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख २३ हजार ६७ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । प्रतिशतको आधारमा ७१.७१ प्रतिशत रकम खर्चिएको हो । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ६१ हजार ५ सय ८९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७८.२४ रहेको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय धनुषाधाम नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख २५ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ५५.२४ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सबैला नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ९४.५८ रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय विदेह नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख ७७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ६३.९९ रहेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय नगराईन नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख २० हजार ५ सय ८१ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ५४.३४ रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सहिदनगर नगरपालिकाका लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख ८२ हजार ६ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ६४.८५ रहेको छ ।
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय हंसपुर गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ६७ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७९.२८ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ७० हजार ४ सय ६८ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७९.७४ रहेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मिथिलाविहारी गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ८४ हजार ५ सय २६ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ८२.१२ रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कमला सिद्धिदात्री गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ८०.५१ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय औरही गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख २७ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७२.४१ रहेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मुखियापट्टी गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ३ लाख ९७ हजार ४ सय ११ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ६७.३६ रहेको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बटेश्वर गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख १८ हजार ४ सय १९ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७०.९२ रहेको छ । त्यसैगरी निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय जनक नन्दिनी गाउँपालिकाको लागि निकासा गरिएको ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख २१ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । खर्च प्रतिशत ७१.४३ रहेको छ । र, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषाका लागि निकासा गरिएको कुल बजेट ३ करोड ३० लाख ३३ हजार ३८ रुपैयाँ मध्ये १ करोड ९५ लाख ७९ हजार २ सय २४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । खर्च प्रतिशत ५९.२७ रहेको छ ।
सबै तहका लागि एकैनास बजेट
धनुषाको १७ वटै स्थानीय तहका लागि एकैनास ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट निकास गरिएको थियो । जसमध्ये प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयहरुले एक जना निर्वाचन अधिकृत, एक जना सहायक निर्वाचन अधिकृत, एक जना लेखा अधिकृृत, एक जना नासु, एक जना कम्प्यूटर अप्रेटर, दुई जना कार्यालय सहयोगी, एक जना पिएसओ गरी कुल ९ जना कर्मचारीहरु खटाएका थिए । ती कर्मचारीहरुको अन्य भत्ता गरी १ सय २१ प्रतिशत भत्ता तलब बराबर दिइएको थियो । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सहिदनगर नगरपालिकाका लेखा अधिकृत नन्दकुमार झाका अनुसार विनियोजित ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ निर्वाचनका लागि काजमा खटिएका कर्मचारीहरुको तलब बराबरको भत्तामा मात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी कुल ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये पानी तथा विजुलीका लागि रु.८ हजार, संचार महसुलका लागि रु. १३ हजार ५ सय, घर भाडाका लागि रु. १० हजार, इन्धनका लागि रु. २० हजार, कार्यालय सामग्रीका लागि रु. ३६ हजार ५ सय, भ्रमण खर्चका लागि रु. ४० हजार र विविध खर्चका लागि भनेर रु. ८ हजार खर्च गर्न भनिएको थियो । यसका अतिरिक्त निर्वाचन कार्यालयहरुमा खटिएका गजेटेड कर्मचारीका लागि ७ सय रुपैयाँ र ननगजेटेड कर्मचारीका लागि रु. ५ सय रुपैयाँ प्रतिदिन खाजा भत्ता समेत प्रदान गरिएको थियो ।
सबैभन्दा वढी खर्च प्रहरीमा
निर्वाचनका लागि भनेर धनुषा जिल्लामा आएको बजेट मध्ये सबै भन्दा वढी नेपाल प्रहरीले खर्च गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निर्वाचनका लागि कुल १५ करोड ६४ लाख १० हजार ९ सय ६१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा १३ करोड २१ लाख ६१ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ खर्च भएको छ भने २ करोड ४२ लाख ४८ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ खर्च भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक डा.विरेन्द्र कुमार मिश्रका अनुसार निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीहरुको तलब भत्ता समेत समावेश भएकाले नेपाल प्रहरीको खर्चाको रकम बढेको हो । धनुषामा मात्रै २ हजार ५ सय ५ जना म्यादी प्रहरीहरु भर्ना भएका छन् । यसका अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका लागि पनि केही रकम चुनावका लागि भन्दै निकासा गरिएको हो ।
प्रदेश नम्बर २ मा संचालनमा रहेका
निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु बन्द गरियो
 |
| जनकपुर उपमहानगर पालिकामा संचालित रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय । ९ अषाढमा उक्त कार्यालय बन्द गरिएको छ । |
प्रदेश नम्बर २ मा संचालनमा रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु बन्द गरिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा स्थानीय तहको निर्वाचन २ असोज २०७४ मा गर्ने भनेर नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु तत्कालका लागि बन्द गरिएको छ ।
१ अषाढ २०७४ मा बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट गरिएको निर्णय अनुसार प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २ असोज २०७४ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको थियो । १४ अषाढका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन मिति ३ महिना पछाडी सारिएपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर २ अन्तरगतका कुल १ सय २७ स्थानीय तहमा संचालनमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बन्द गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले २ अषाढ २०७४ मा प्रदेश नम्बर २ अन्तरगत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट गरी ८ जिल्लामा संचालित रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु ७ अषाढ २०७४ मा बन्द गराएका छन् । त्यसैगरी १० अषाढसम्ममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेअनुसार धनुषाको जनकपुरमा संचालित रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि ९ अषाढमा बन्द भएको छ । यसका साथै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुमा काजमा ल्याइएका कर्मचारी तथा सुरक्षार्थमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु समेतलाई काज फिर्ता पठाइएको धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेतीले बताएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत उप्रेतीका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ अन्तरगत गाउँपालिका, नगरपालिका निर्वाचनको लागि छपाई गरी पठाइएको मत पत्र नेपाली सेनाको व्यारेकमा सुरक्षित गरी राख्ने प्रबन्धका लागि पठाइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहेका कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फ्याक्स, टेलिफोन सेट, मतदाता नामाबली, अनुसूचि फारम लगायतका सामग्रीहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषामा पठाइएको छ ।
धनुषामा कुल ५ सय ३५ मतदान केन्द्रका लागि ३ हजार २ सय कर्मचारीहरुको अन्तिम नामावली छनौट गरी प्रकाशन गरिएको भएपनि तिनीहरुलाई खटाइएको थिएन । २ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि र अन्य निर्वाचन प्रक्रियाका लागि ती कर्मचारीहरुलाई छनौट गरिएको भएपनि १ अषाढमै निर्वाचन २ असोजका लागि सारिएकाले ती कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि काममा नलगाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उप्रेतीले बताएका छन् ।
धनुषा जिल्लामा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लागि एउटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनासँगै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, सहिदनगर नगरपालिका, हंसपुर गाउँपालिका, लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका, मिथिला विहारी गाउँपालिका, कमला सिद्धिदात्री गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, मुखियापट्टी गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र जनकनन्दिनी गाउँपालिका गरी कुल १७ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ११ जना कर्मचारीहरु काजमा खटिएका थिए भने बाँकी १६ स्थानीय तहहरुमा ९÷९ जनाका दरले कर्मचारीहरु काजमा खटिएका थिए । प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयहरुले एक जना निर्वाचन अधिकृत, एक जना सहायक निर्वाचन अधिकृत, एक जना लेखा अधिकृृत, एक जना नासु, एक जना कम्प्यूटर अप्रेटर, दुई जना कार्यालय सहयोगी, एक जना पिएसओ गरी कुल ९ जना कर्मचारीहरु खटाएका थिए । ती कर्मचारीहरुको अन्य भत्ता गरी १ सय २१ प्रतिशत भत्ता तलब बराबर दिइएको थियो । प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । जसमध्ये ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ निर्वाचनका लागि काजमा खटिएका कर्मचारीहरुको तलब बराबरको भत्तामा मात्रै खर्च भएको थियो ।
त्यसैगरी कुल ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये पानी तथा विजुलीका लागि रु.८ हजार, संचार महसुलका लागि रु. १३ हजार ५ सय, घर भाडाका लागि रु. १० हजार, इन्धनका लागि रु. २० हजार, कार्यालय सामग्रीका लागि रु. ३६ हजार ५ सय, भ्रमण खर्चका लागि रु. ४० हजार र विविध खर्चका लागि भनेर रु. ८ हजार खर्च गर्न भनिएको थियो । यसका अतिरिक्त निर्वाचन कार्यालयहरुमा खटिएका गजेटेड कर्मचारीका लागि ७ सय रुपैयाँ र ननगजेटेड कर्मचारीका लागि रु. ५ सय रुपैयाँ प्रतिदिन खाजा भत्ता समेत प्रदान गरिएको थियो ।
२०७४ आषाढ ११ गते आईतबार
१ अषाढ २०७४ मा बसेको नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट गरिएको निर्णय अनुसार प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति २ असोज २०७४ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको थियो । १४ अषाढका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन मिति ३ महिना पछाडी सारिएपछि निर्वाचन आयोगले प्रदेश नम्बर २ अन्तरगतका कुल १ सय २७ स्थानीय तहमा संचालनमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बन्द गराएको छ ।
निर्वाचन आयोगले २ अषाढ २०७४ मा प्रदेश नम्बर २ अन्तरगत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहट गरी ८ जिल्लामा संचालित रहेका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु ७ अषाढ २०७४ मा बन्द गराएका छन् । त्यसैगरी १० अषाढसम्ममा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने आयोगले निर्णय गरेअनुसार धनुषाको जनकपुरमा संचालित रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पनि ९ अषाढमा बन्द भएको छ । यसका साथै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुमा काजमा ल्याइएका कर्मचारी तथा सुरक्षार्थमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरु समेतलाई काज फिर्ता पठाइएको धनुषाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राधाकृष्ण उप्रेतीले बताएका छन् । मुख्य निर्वाचन अधिकृत उप्रेतीका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ अन्तरगत गाउँपालिका, नगरपालिका निर्वाचनको लागि छपाई गरी पठाइएको मत पत्र नेपाली सेनाको व्यारेकमा सुरक्षित गरी राख्ने प्रबन्धका लागि पठाइएको छ । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा रहेका कम्प्यूटर, प्रिन्टर, फ्याक्स, टेलिफोन सेट, मतदाता नामाबली, अनुसूचि फारम लगायतका सामग्रीहरु जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषामा पठाइएको छ ।
धनुषामा कुल ५ सय ३५ मतदान केन्द्रका लागि ३ हजार २ सय कर्मचारीहरुको अन्तिम नामावली छनौट गरी प्रकाशन गरिएको भएपनि तिनीहरुलाई खटाइएको थिएन । २ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि र अन्य निर्वाचन प्रक्रियाका लागि ती कर्मचारीहरुलाई छनौट गरिएको भएपनि १ अषाढमै निर्वाचन २ असोजका लागि सारिएकाले ती कर्मचारीहरुलाई कुनै पनि काममा नलगाइएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत उप्रेतीले बताएका छन् ।
धनुषा जिल्लामा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको लागि एउटा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापनासँगै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरु क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, विदेह नगरपालिका, नगराईन नगरपालिका, सहिदनगर नगरपालिका, हंसपुर गाउँपालिका, लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका, मिथिला विहारी गाउँपालिका, कमला सिद्धिदात्री गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका, मुखियापट्टी गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र जनकनन्दिनी गाउँपालिका गरी कुल १७ स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा ११ जना कर्मचारीहरु काजमा खटिएका थिए भने बाँकी १६ स्थानीय तहहरुमा ९÷९ जनाका दरले कर्मचारीहरु काजमा खटिएका थिए । प्रत्येक निर्वाचन कार्यालयहरुले एक जना निर्वाचन अधिकृत, एक जना सहायक निर्वाचन अधिकृत, एक जना लेखा अधिकृृत, एक जना नासु, एक जना कम्प्यूटर अप्रेटर, दुई जना कार्यालय सहयोगी, एक जना पिएसओ गरी कुल ९ जना कर्मचारीहरु खटाएका थिए । ती कर्मचारीहरुको अन्य भत्ता गरी १ सय २१ प्रतिशत भत्ता तलब बराबर दिइएको थियो । प्रत्येक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका लागि ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको थियो । जसमध्ये ४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ निर्वाचनका लागि काजमा खटिएका कर्मचारीहरुको तलब बराबरको भत्तामा मात्रै खर्च भएको थियो ।
त्यसैगरी कुल ५ लाख ९० हजार बजेट मध्ये पानी तथा विजुलीका लागि रु.८ हजार, संचार महसुलका लागि रु. १३ हजार ५ सय, घर भाडाका लागि रु. १० हजार, इन्धनका लागि रु. २० हजार, कार्यालय सामग्रीका लागि रु. ३६ हजार ५ सय, भ्रमण खर्चका लागि रु. ४० हजार र विविध खर्चका लागि भनेर रु. ८ हजार खर्च गर्न भनिएको थियो । यसका अतिरिक्त निर्वाचन कार्यालयहरुमा खटिएका गजेटेड कर्मचारीका लागि ७ सय रुपैयाँ र ननगजेटेड कर्मचारीका लागि रु. ५ सय रुपैयाँ प्रतिदिन खाजा भत्ता समेत प्रदान गरिएको थियो ।
२०७४ आषाढ ११ गते आईतबार
के होला म्यादी प्रहरीको भविष्य ?
 |
| धनुषामा कार्यरत रहेका म्यादी प्रहरी । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले भर्ना गरेको म्यादी प्रहरीहरु निर्वाचनमा परिचालित नै नभई विदा हुने भएका छन् । २१ अषाढ पछि उनीहरुलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गरिने छ ।
जनकपुर अञ्चलका ६ जिल्लाहरुका लागि नेपाल सरकारले कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । धनुषामा २ हजार ५ सय ५५, महोत्तरीमा १ हजार ९ सय २३, सर्लाहीमा २ हजार ४ सय ४१, सिन्धुलीमा ९ सय ९७, रामेछापमा ५ सय ६७ र दोलखामा ५ सय ८० गरी जनकपुर अञ्चलका लागि कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरीहरु भर्ना गरिएको थियो । जसमध्ये धनुषामा २ हजार ४ सय १९ पुरुष र १ सय ३६ महिला, महोत्तरीमा १ हजार ७ सय ७० पुरुष र १ सय ५३ महिला, सर्लाहीमा २ हजार १ सय ७४ पुरुष र २ सय ६७ महिला, सिन्धुलीमा ७ सय ५४ पुरुष र २ सय ४३ महिला, रामेछापमा ४ सय २३ पुरुष र १ सय ४४ महिला, दोलखामा ३ सय ७५ पुरुष र २ सय ५ जना महिला म्यादी प्रहरीहरु भर्ना गरिएको थियो । कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये ७ हजार ९ सय १५ जना पुरुषहरु र १ हजार १ सय ४८ जना महिलाहरु म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना गरिएको थियो ।
जनकपुर अञ्चलमा भर्ना गरिएका ती म्यादी प्रहरीहरु पहिलो चरणको सम्पन्न भएको बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । जुन प्रयोजनका लागि तिनीहरुलाई भर्ना गरिएको थियो, सफलता पुर्वक आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिसकेको भएपनि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा भर्ना गरिएका ती म्यादी प्रहरीहरु चुनावका लागि परिचालित नै हुन पाएनन् । यद्यपि ती म्यादी प्रहरीहरुलाई भने अन्य कार्यको लागि खटाइएको छ ।
धनुषामा भर्ना भएका कुल २ हजार ५ सय ५५ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २ हजार ५ सय ५ जना म्यादी प्रहरीहरु मात्र कार्यरत छन् । ४९ जना म्यादी प्रहरीहरु गैरहाजिर भई अनुपस्थित रहेका छन् । र, एक जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाममा कार्यरत रहेका धनुषा गोविन्दपुरका ३४ बर्षिय श्याम किशोर मण्डल विरामी भई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।
महोत्तरीमा भर्ना गरिएको १ हजार ९ सय २३ म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २४ जना म्यादी प्रहरीहरु र सर्लाहीमा भर्ना भएका २ हजार ४ सय ४१ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २७ जना म्यादी प्रहरीहरु गैरहाजिर भई अनुपस्थित रहने गरेका छन् । हाल महोत्तरीमा १ हजार ८ सय ९९ र सर्लाहीमा २ हजार ४ सय १२ जना म्यादी प्रहरीहरु मात्र कार्यरत छन् ।
जनकपुरधाम............
प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले भर्ना गरेको म्यादी प्रहरीहरु निर्वाचनमा परिचालित नै नभई विदा हुने भएका छन् । २१ अषाढ पछि उनीहरुलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गरिने छ ।
जनकपुर अञ्चलका ६ जिल्लाहरुका लागि नेपाल सरकारले कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । धनुषामा २ हजार ५ सय ५५, महोत्तरीमा १ हजार ९ सय २३, सर्लाहीमा २ हजार ४ सय ४१, सिन्धुलीमा ९ सय ९७, रामेछापमा ५ सय ६७ र दोलखामा ५ सय ८० गरी जनकपुर अञ्चलका लागि कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरीहरु भर्ना गरिएको थियो । जसमध्ये धनुषामा २ हजार ४ सय १९ पुरुष र १ सय ३६ महिला, महोत्तरीमा १ हजार ७ सय ७० पुरुष र १ सय ५३ महिला, सर्लाहीमा २ हजार १ सय ७४ पुरुष र २ सय ६७ महिला, सिन्धुलीमा ७ सय ५४ पुरुष र २ सय ४३ महिला, रामेछापमा ४ सय २३ पुरुष र १ सय ४४ महिला, दोलखामा ३ सय ७५ पुरुष र २ सय ५ जना महिला म्यादी प्रहरीहरु भर्ना गरिएको थियो । कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये ७ हजार ९ सय १५ जना पुरुषहरु र १ हजार १ सय ४८ जना महिलाहरु म्यादी प्रहरीका लागि भर्ना गरिएको थियो ।
जनकपुर अञ्चलमा भर्ना गरिएका ती म्यादी प्रहरीहरु पहिलो चरणको सम्पन्न भएको बैशाख ३१ गतेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । जुन प्रयोजनका लागि तिनीहरुलाई भर्ना गरिएको थियो, सफलता पुर्वक आफ्नो भुमिका निर्वाह गरिसकेको भएपनि धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा भर्ना गरिएका ती म्यादी प्रहरीहरु चुनावका लागि परिचालित नै हुन पाएनन् । यद्यपि ती म्यादी प्रहरीहरुलाई भने अन्य कार्यको लागि खटाइएको छ ।
धनुषामा भर्ना भएका कुल २ हजार ५ सय ५५ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २ हजार ५ सय ५ जना म्यादी प्रहरीहरु मात्र कार्यरत छन् । ४९ जना म्यादी प्रहरीहरु गैरहाजिर भई अनुपस्थित रहेका छन् । र, एक जना म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधाममा कार्यरत रहेका धनुषा गोविन्दपुरका ३४ बर्षिय श्याम किशोर मण्डल विरामी भई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराउँदा उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो ।
महोत्तरीमा भर्ना गरिएको १ हजार ९ सय २३ म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २४ जना म्यादी प्रहरीहरु र सर्लाहीमा भर्ना भएका २ हजार ४ सय ४१ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये २७ जना म्यादी प्रहरीहरु गैरहाजिर भई अनुपस्थित रहने गरेका छन् । हाल महोत्तरीमा १ हजार ८ सय ९९ र सर्लाहीमा २ हजार ४ सय १२ जना म्यादी प्रहरीहरु मात्र कार्यरत छन् ।
 |
| धनुषामा कार्यरत एक जना महिला म्यादी प्रहरी । |
त्यसैगरी सिन्धुलीमा भर्ना भएका ९ सय ९७ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये ३ सय २५ जना म्यादी प्रहरीहरुले स्वेच्छिक अवकास लिएका छन् । रामेछापमा ४९ जना र दोलखामा ८४ जना म्यादी प्रहरीहरुले स्वेच्छिक अवकास लिएका छन् । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार कुल ९ हजार ६३ जना म्यादी प्रहरीहरु मध्ये १ सय ३ जना अनुपस्थित रहेको, ४ सय ५८ जनाले स्वेच्छिक अवकास लिएको, ९ जनालाई हटाइएको, २ जना विरामी भएको र एक जनाको मृत्यु भएपछि हाल ६ जिल्लाहरुमा कुल ८ हजार ४ सय ९० जना म्यादी प्रहरीहरु कार्यरत रहेको छ ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुभाष चन्द्र चौधरीका अनुसार भर्ना भएका म्यादी प्रहरीहरु मध्ये कतिपय म्यादी प्रहरीहरु स्वेच्छिक अवकास लिएर बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने कतिपय आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन गएका छन् । सुरुमा ५५ दिनको म्याद दिएर भर्ना आह्वान गरेको बेला कतिपय व्यक्तिले नेपाल प्रहरीमा भर्नाका लागि आवेदन फारम भरेर पनि म्यादी प्रहरीमा आएका थिए । जसमध्ये बीचमै कतिपयले छोडेर नेपाल प्रहरीमा जागिर खान गए । यसरी बीचमा छोडेर गएपछि बैकल्पिकहरुमध्ये सिनियरवाईजको आधारमा बोलाएर तालिम दिई म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरिएको प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी बताउँछन् ।
गत चैत्र ११ देखि १७ गतेसम्म म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन फारम आह्वान गरिएको थियो । १८ गते सम्पर्क मिति राखिएको थियो । १९ देखि २१ गतेसम्म छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरी २२ चैत्रमा ६ वटै जिल्लाहरुमा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको थियो । भर्ना भई छनौट भएका ती म्यादी प्रहरीहरुलाई २०७३ चैत्र २५ देखि २०७४ बैशाख ८ गते सम्म तालिम दिइएको थियो । त्यस यता छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई विभिन्न कार्यमा खटाइएको थियो ।
प्रहरी जवान सरह पाउने तलब, रासन भत्ता, कपडा र दैनिक चुनाव अवधिमा भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा पाउनुका साथै भविष्यमा नेपाल प्रहरीको जागिर खानका लागि पर्याप्त तालिम र अनुभव समेत पाउने हुनाले म्यादी प्रहरीमा यूवाहरुको आकर्षण वढेको भन्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ तराईमा महिलाहरु पुलिसमा जान अनिच्छुक रहने गरेको प्रवृति पनि हट्यो किनभने मेरो मातहतमा रहेको ६ जिल्लाहरुमा कुल १ हजार १सय ४८ जना महिलाहरु भर्ना भए । जसमध्ये तराईका जिल्लाहरु धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा पनि अपेक्षा भन्दा वढी नै महिलाहरु म्यादी प्रहरीमा भर्ना भए ।”
के फेरी थपिने हो म्याद ?
प्रदेश नम्बर २ को लागि निर्धारण गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पटक पटक सारिँदै आएको छ । त्यसैगरी म्यादी प्रहरीहरुको अवधि पनि सोही अनुसार पटक पटक थपिएको छ । अहिले फेरी प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति असोज २ का लागि निर्धारण गरिएको छ । त्यसो हो भने प्रदेश नम्बर २ मा बहाल भएका म्यादी प्रहरीहरुको म्याद फेरी असोज २ गतेसम्म थपिने हो वा होइन भन्ने कुराको अन्यौल रहेको छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुभाष चन्द्र चौधरी भन्छन,“विगतमा पटक पटक म्यादी प्रहरीहरुको म्याद थपिए पनि अब प्रदेश नम्बर २ मा कार्यरत रहेका म्यादी प्रहरीहरुको म्याद थपिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन अषाढ १४ मा हुने र मतगणना सम्म तिनीहरुलाई खटाउन सकिने हुनाले वढीमा अहिलेको लागि २१ अषाढसम्मको म्याद थपिएको छ । २१ अषाढ पछि देशैभरीका म्यादी प्रहरीहरुलाई विदाई गरिने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।”
अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुभाष चन्द्र चौधरीका अनुसार भर्ना भएका म्यादी प्रहरीहरु मध्ये कतिपय म्यादी प्रहरीहरु स्वेच्छिक अवकास लिएर बैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने कतिपय आफ्नो पढाईलाई निरन्तरता दिन गएका छन् । सुरुमा ५५ दिनको म्याद दिएर भर्ना आह्वान गरेको बेला कतिपय व्यक्तिले नेपाल प्रहरीमा भर्नाका लागि आवेदन फारम भरेर पनि म्यादी प्रहरीमा आएका थिए । जसमध्ये बीचमै कतिपयले छोडेर नेपाल प्रहरीमा जागिर खान गए । यसरी बीचमा छोडेर गएपछि बैकल्पिकहरुमध्ये सिनियरवाईजको आधारमा बोलाएर तालिम दिई म्यादी प्रहरीमा भर्ना गरिएको प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी बताउँछन् ।
गत चैत्र ११ देखि १७ गतेसम्म म्यादी प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन फारम आह्वान गरिएको थियो । १८ गते सम्पर्क मिति राखिएको थियो । १९ देखि २१ गतेसम्म छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गरी २२ चैत्रमा ६ वटै जिल्लाहरुमा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिएको थियो । भर्ना भई छनौट भएका ती म्यादी प्रहरीहरुलाई २०७३ चैत्र २५ देखि २०७४ बैशाख ८ गते सम्म तालिम दिइएको थियो । त्यस यता छनौट भएका म्यादी प्रहरीलाई विभिन्न कार्यमा खटाइएको थियो ।
प्रहरी जवान सरह पाउने तलब, रासन भत्ता, कपडा र दैनिक चुनाव अवधिमा भत्ता लगायत अन्य सेवा सुविधा पाउनुका साथै भविष्यमा नेपाल प्रहरीको जागिर खानका लागि पर्याप्त तालिम र अनुभव समेत पाउने हुनाले म्यादी प्रहरीमा यूवाहरुको आकर्षण वढेको भन्दै प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ तराईमा महिलाहरु पुलिसमा जान अनिच्छुक रहने गरेको प्रवृति पनि हट्यो किनभने मेरो मातहतमा रहेको ६ जिल्लाहरुमा कुल १ हजार १सय ४८ जना महिलाहरु भर्ना भए । जसमध्ये तराईका जिल्लाहरु धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा पनि अपेक्षा भन्दा वढी नै महिलाहरु म्यादी प्रहरीमा भर्ना भए ।”
के फेरी थपिने हो म्याद ?
प्रदेश नम्बर २ को लागि निर्धारण गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति पटक पटक सारिँदै आएको छ । त्यसैगरी म्यादी प्रहरीहरुको अवधि पनि सोही अनुसार पटक पटक थपिएको छ । अहिले फेरी प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति असोज २ का लागि निर्धारण गरिएको छ । त्यसो हो भने प्रदेश नम्बर २ मा बहाल भएका म्यादी प्रहरीहरुको म्याद फेरी असोज २ गतेसम्म थपिने हो वा होइन भन्ने कुराको अन्यौल रहेको छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुभाष चन्द्र चौधरी भन्छन,“विगतमा पटक पटक म्यादी प्रहरीहरुको म्याद थपिए पनि अब प्रदेश नम्बर २ मा कार्यरत रहेका म्यादी प्रहरीहरुको म्याद थपिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन अषाढ १४ मा हुने र मतगणना सम्म तिनीहरुलाई खटाउन सकिने हुनाले वढीमा अहिलेको लागि २१ अषाढसम्मको म्याद थपिएको छ । २१ अषाढ पछि देशैभरीका म्यादी प्रहरीहरुलाई विदाई गरिने सम्भावना प्रवल रहेको छ ।”
 |
| एसएसपी सुभाष चन्द्र चौधरी । |
प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन गर्न झन् सहज ः एसएसपी चौधरी
२१ अषाढ पछि म्यादी प्रहरीहरुको विदाई भईसकेपछि तेस्रो चरणका लागि बाँकी रहने प्रदेश नम्बर २ को चुनावमा म्यादी प्रहरीहरु खट्ने छैनन् । म्यादी प्रहरी विना चुनाव गर्न सहज हुन्छ त भन्ने सवालमा बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ देशको ७५ जिल्लाहरु मध्ये ६७ जिल्लाहरुमा चुनाव सम्पन्न भईसकेपछि बाँकी रहेको ८ जिल्लाहरुमा मात्र चुनाव गराउन झन् सहज हुन्छ । देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई केन्द्रित गरेर झन् सहज रुपमा चुनाव गराउन सकिन्छ ।”
प्रदेश नम्बर २ का चुनौतीहरु
संविधानमा रहेको त्रुटीहरुलाई सच्चयाउनु पर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वढाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दोस्रो चरणमा भईरहेको निर्वाचनलाई समेत बहिष्कार गरेको राजपाले प्रदेश नम्बर २ मा विना कुनै सहमति निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था देखिएको छैन । तसर्थ प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउन केही चुनौती रहेको कुरा पनि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी स्वीकार गर्दछन् । उनका अनुसार सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै भनेको राजनीतिक दलहरु बीच देखिएको आपसी कलह विशेष गरी चुनावमा भाग नलिने भनेर भन्दै आएको राजपा नेपाललाई चुनावमा भाग लिन सहमति गराउनु हो । त्यसपछि दोस्रो चुनौत ीभनेको माओवादीको विप्लव समुहका सशस्त्र समुह हो । प्रथम चरणको निर्वाचन हुँदा निर्वाचन विथोल्ने तयारी सहित योजना बनाईरहेकै बेला महोत्तरीको बर्दिवासमा विथोल्ने ठाउँको नक्सा,दस्तावेज, विष्फोटक पदार्थ र प्रेसरकुकर बम सहित कमाण्डरहरु पक्राउ परेको थियो । सिन्धुलीको निर्वाचन विथोल्ने उद्देश्यले तिनीहरुलाई परिचालन गरिएको थियो । पछि प्रहरीले थप मानिसहरु पनि पक्राउ गर्यो । जसमध्ये केही शिक्षकहरु पनि सहभागी थिए । प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ जसरी हामीले विप्लव समुहका कमाण्डरहरुलाई हातहतियार सहित पहिलो चरणको निर्वाचनमा पक्राउ गरेका थियौं त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा समेत हुने निर्वाचनमा तिनीहरुले घटना घटाउँदैनन् भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्न । त्यसैले तिनीहरु माथि नेपाल प्रहरीको विशेष निगरानी रहेको छ ।” उम्मेदवारहरुलाई अपहरण गर्न सक्ने, मतदाताहरुलाई चुनावमा भाग नलिन दवाव दिन सक्ने, कुनै ठाउँमा विष्फोट गराएर मतदाताहरुलाई विचलित गराउने, भय त्रासको बातावरण बनाउने उनीहरुको लक्ष्य रहेपनि नेपाल प्रहरी ती सबै चुनौतीलाई परास्त गर्न सक्षम रहेको एसएसपी चौधरी बताउँछन् ।
मधेसमा भुमिगत रहेका जयकृष्ण गोईत लगायतका सशस्त्र समुहहरु यस क्षेत्रमा खासै चुनौती नरहेको भएपनि तिनीहरुबाट हुन सक्ने सम्भावित क्रियाकलापहरु माथि विशेष निगरानी समेत रहेको चौधरीले बताए । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतको समेत यस क्षेत्रमा खासै केही पनि मुभमेन्ट नरहेकाले चुनाव गराउन सिके राउत कुनै पनि चुनौती नरहेको उनको विश्लेषण छ ।
२१ अषाढ पछि म्यादी प्रहरीहरुको विदाई भईसकेपछि तेस्रो चरणका लागि बाँकी रहने प्रदेश नम्बर २ को चुनावमा म्यादी प्रहरीहरु खट्ने छैनन् । म्यादी प्रहरी विना चुनाव गर्न सहज हुन्छ त भन्ने सवालमा बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ देशको ७५ जिल्लाहरु मध्ये ६७ जिल्लाहरुमा चुनाव सम्पन्न भईसकेपछि बाँकी रहेको ८ जिल्लाहरुमा मात्र चुनाव गराउन झन् सहज हुन्छ । देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका सुरक्षाकर्मीहरुलाई केन्द्रित गरेर झन् सहज रुपमा चुनाव गराउन सकिन्छ ।”
प्रदेश नम्बर २ का चुनौतीहरु
संविधानमा रहेको त्रुटीहरुलाई सच्चयाउनु पर्ने, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तहको संख्या वढाउनुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल आन्दोलन गर्दै आएका छन् । दोस्रो चरणमा भईरहेको निर्वाचनलाई समेत बहिष्कार गरेको राजपाले प्रदेश नम्बर २ मा विना कुनै सहमति निर्वाचनमा सहभागी हुने अवस्था देखिएको छैन । तसर्थ प्रदेश नम्बर २ मा निर्वाचन सम्पन्न गराउन केही चुनौती रहेको कुरा पनि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी स्वीकार गर्दछन् । उनका अनुसार सबैभन्दा ठुलो चुनौती नै भनेको राजनीतिक दलहरु बीच देखिएको आपसी कलह विशेष गरी चुनावमा भाग नलिने भनेर भन्दै आएको राजपा नेपाललाई चुनावमा भाग लिन सहमति गराउनु हो । त्यसपछि दोस्रो चुनौत ीभनेको माओवादीको विप्लव समुहका सशस्त्र समुह हो । प्रथम चरणको निर्वाचन हुँदा निर्वाचन विथोल्ने तयारी सहित योजना बनाईरहेकै बेला महोत्तरीको बर्दिवासमा विथोल्ने ठाउँको नक्सा,दस्तावेज, विष्फोटक पदार्थ र प्रेसरकुकर बम सहित कमाण्डरहरु पक्राउ परेको थियो । सिन्धुलीको निर्वाचन विथोल्ने उद्देश्यले तिनीहरुलाई परिचालन गरिएको थियो । पछि प्रहरीले थप मानिसहरु पनि पक्राउ गर्यो । जसमध्ये केही शिक्षकहरु पनि सहभागी थिए । प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक चौधरी भन्छन,“ जसरी हामीले विप्लव समुहका कमाण्डरहरुलाई हातहतियार सहित पहिलो चरणको निर्वाचनमा पक्राउ गरेका थियौं त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ मा समेत हुने निर्वाचनमा तिनीहरुले घटना घटाउँदैनन् भन्ने कुरा पनि भन्न सकिन्न । त्यसैले तिनीहरु माथि नेपाल प्रहरीको विशेष निगरानी रहेको छ ।” उम्मेदवारहरुलाई अपहरण गर्न सक्ने, मतदाताहरुलाई चुनावमा भाग नलिन दवाव दिन सक्ने, कुनै ठाउँमा विष्फोट गराएर मतदाताहरुलाई विचलित गराउने, भय त्रासको बातावरण बनाउने उनीहरुको लक्ष्य रहेपनि नेपाल प्रहरी ती सबै चुनौतीलाई परास्त गर्न सक्षम रहेको एसएसपी चौधरी बताउँछन् ।
मधेसमा भुमिगत रहेका जयकृष्ण गोईत लगायतका सशस्त्र समुहहरु यस क्षेत्रमा खासै चुनौती नरहेको भएपनि तिनीहरुबाट हुन सक्ने सम्भावित क्रियाकलापहरु माथि विशेष निगरानी समेत रहेको चौधरीले बताए । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक सिके राउतको समेत यस क्षेत्रमा खासै केही पनि मुभमेन्ट नरहेकाले चुनाव गराउन सिके राउत कुनै पनि चुनौती नरहेको उनको विश्लेषण छ ।
२०७४ आषाढ ११ गते आईतबार
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
हे प्रभु आन्दोलन गर्या हो कि कुनै उत्सव यि मशर्या थाक्दैन कि क्या हो !
२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार
५ नम्बर प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन मधेसमा अशान्ति र अस्थिरताको संकेत
अजय अनुरागीजनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को आठ वटा जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । १४ अषाढका लागि निर्धारण गरिएको चुनावको मिति २ असोजमा सारिएको छ । त्यसैगरी राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी हुनका लागि भन्दै अन्य प्रदेशहरुमा चुनावको मिति १४ अषाढ यथावत राखेपनि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति २ अषाढबाट ४ अषाढमा सारिएको छ । तर राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल एवम संघीय गठबन्धनका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन विना कुनै पनि प्रदेशमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी नहुने बताएको छ ।
सरकारलाई राजपा नेपालले चुनाव सार्ने नै हो भने २ नम्बरमा मात्र होइन ५ नम्बर प्रदेशमा पनि सार्नुस भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । राजपा नेपालका महासचिव केशव झा भन्छन,“ बार्ताको क्रममा कुराकानी भईरहँदा सरकारले राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराउन चाहन्छ भने ती दुई प्रदेशहरुमा चुनाव रोके पछि सहभागी हुन सक्ने बताइएको थियो ।” चुनाव हुने मिति सम्मको ग्यापमा कमसेकम जनसंख्याको आधारमा ती दुईवटा प्रदेशहरुमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने, संविधान संशोधनको लागि प्रतिपक्षलाई समेत राखेर एउटा विश्वसनिय लिखित प्रतिबद्धता आउन सके, सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, कैदी बन्दी रिहाईका शर्तहरु पुरा गर्न पर्याप्त समय पनि मिल्न सक्ने हुनाले राजपा नेपालले ती दुई वटा प्रदेशहरुमा चुनाव रोक्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको भएपनि सरकारले नमानेपछि राजपा नेपाल बाध्य भई आन्दोलनमा जानु परेको महासचिव झा भन्छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सारिएपछि र अन्य प्रदेशहरुमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति दुई दिनको लागि बढाएपछि राजपा नेपाल चुनावमा सहभागी हुन सक्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त थियो । तर, २ अषाढमा राजपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी बन्द हडताल सहितको कार्यक्रमहरु नै सार्वजनिक गरेपछि मधेसमा फेरी तनाव बढ्ने निश्चित भएको छ । राजपा नेतृत्वको संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान यथावत रहेको र सरकारले संघीय गठबन्धन÷राजपा नेपालसँग गरेको सम्झौता विपरित एकतर्फी निर्णय गरी निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा गरेको निर्णयलाई अमान्य ठहर गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अषाढ १४ गतेसम्म आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरुलाई जारी राख्दै अषाढ ३ गते मधेस ÷थरुहटका सबै जिल्लाहरुका सदरमुकामहरुमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने र अषाढ ४ गते मधेस ÷थरुहटमा बन्द हडतालको कार्यक्रम राजपा नेपालले सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले अषाढ ४ गते अन्य प्रदेशहरुमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको मिति निर्धारण गरेको छ । सोही कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर निर्वाचनको कार्यक्रम अन्तरगतको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता विथोल्ने लक्ष्य सहित राजपा नेपालले आम हड्तालको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
५ नम्बर प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन
राजपा नेपालका नेताहरु सोही लक्ष्य सहित काठमाण्डौबाट पश्चिम मधेसमा झरेका छन् ।खास गरेर प्रारम्भिक चरणमा ४ अषाढ देखि ५ नम्बर प्रदेशमा राजपा नेपालले अहिलेको आन्दोलनलाई ‘इपिसेन्टर’ बनाएको देखिन्छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, अध्यक्षहरु राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव शिर्ष नेताहरु हृदयेष त्रिपाठी, सर्बेन्द्रनाथ शुक्ला, जितेन्द्र सोनल लगायतका नेताहरु पश्चिममा आन्दोलन चर्काउन हिँडेका छन् । राजपा नेपालका केन्द्रिय सहप्रवक्ता कृष्णा सिंहका अनुसार राजपा नेपालका ती नेताहरु पश्चिम मधेसका भैरहवा, नवलपरासी, कपिलबस्तु लगायतको जिल्लाहरुमा केन्द्रिकृत हुनेछन् । अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।
राजपा नेपालले मधेसका अन्य जिल्लाहरुबाट समेत नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ती क्षेत्रमा सकेसम्मको ताकत लगाई उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता अवरोध गर्ने रणनीति साथ अघि वढेको छ । राजपा नेपालको उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालका अनुसार राजपा नेपालको नीति प्रष्ट छ कि संविधान संशोधन विना मधेसमा हुने कुनै पनि प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने हो । लाल भन्छन,‘ राजपा नेपालले सके अबरोध गरेर विथोल्ने नै हो, नसके बहिष्कार गरी चुनावको बैधतालाई चुनौती प्रदान गर्ने हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ विगत २ बर्ष देखि मधेस आन्दोलन चुनाव सार्नका लागि थिएन । संविधान संशोधन, सीमाङ्कन लगायतका पुरानै मागहरु थियो । अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन केन्द्रिकृत हुनुको मुख्य कारण पनि के हो भने सीमाङ्कनमा वढी समस्या पनि ५ नम्बर प्रदेशमै छ ।”
खण्डित मधेस
हिजोसम्म राजपा नेपाल तथा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले मधेसलाई पुर्वमा मेची देखि पश्चिममा महाकालीसम्मको २२ वटा जिल्लाहरुलाई मधेस भनेर भन्ने गर्दथे । तर, सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मात्र सार्नाले विवाद र आन्दोलन प्रदेश नम्बर २ मा मात्र रहेको आँकलन गरिनुले पनि राजपा नेपालले पुरै मधेसमा आन्दोलन र संघर्षको कार्यक्रमहरु जारी रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले तत्काल ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन केन्द्रिकृत गरिएको राजपा नेपालका महासचिव केशव झा बताउँछन् । सुरु देखि नै पुर्वमा झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिममा कञ्चनपुर र कैलाली गरी ५ जिल्लामा विवाद देखिएको थियो । मधेसी मोर्चाले ती ५ जिल्लाहरु पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने दावी गर्दै आएपनि ती प्रदेशहरु अन्य प्रदेशहरुमा गाभिएका छन् । खास गरेर प्रदेश नम्बर १ मा पुर्वका झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा राजपा नेपालको आधार भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी भएका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक फोरमको पकड बलियो रहेको छ । त्यसैले त्यहाँ आन्दोलनमा उर्जा नष्ट गर्नूभन्दा पनि राजपा नेपालको आधार रहेको जिल्लाहरु भैरहवा, नबलपरासी र कपिलबस्तुका साथसाथै कञ्चनपुर र कैलालीमा पनि आन्दोलनको नेतृत् वगर्न राजपा नेपालका शिर्ष नेताहरुले कमाण्ड सम्हाल्न मधेस झरेको राजपाका महासचिव केशव झा बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार आन्दोलन त पुरै मधेस भरी नै छ । तर, राजपाले पनि के बुझिसकेको छ भने झापा, मोरंग, सुन्सरी, कञ्चनपुर र कैलालीमा राज्यले अब कुनै पनि किसिमको सीमाङ्कनमा हेरफेर गर्ने बाला छैन । अर्को तर्फ ५ नम्बर प्रदेशमा सीमाङ्कन हेरफेर गर्न विगतमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार देखिएकोले राजपाले ५ नम्बर प्रदेशलाई अहिले आन्दोलनको केन्द्र विन्दु बनाएको छ । विश्लेषक साह भन्छन,“ पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले जितेको कुल ४ सिट मध्ये ३ सिट नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुबाट जितेकाले राजपा नेपालको त्यहाँ आधार पनि बनेको छ । त्यसैले त्यहाँ राजपा नेपालले अहिले आफ्नो पुरा ताकत लगाउन खोजेको देखिन्छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालका अनुसार राजनीतिक अर्थमा मेची देखि महाकालीसम्मको भुभाग मधेस हो भने चुरे देखि गंगाको मैदानसम्मको ढालु ठाउँलाई भौगोलिक रुपमा मधेस भनिएको छ जो कहिँ ७ देखि १५ किलोमिटर छ, कहिँ ५० किलोमिटर सम्म त कहिँ ८० किलोमिटर चौडाई सम्मको क्षेत्रफल हो । ऐतिहासिक रुपमा राप्ती पुर्व मेचीसम्म मिथिला सभ्यता र राप्ती पश्चिम महाकाली सम्म अबध सभ्यताको भुभाग मधेस हो । त्यसैगरी सांस्कृतिक अर्थमा भाषा र संस्कृति अपेक्षाकृत पहाडको तुलनामा सिमापारीसँग मिल्दो जुल्दो रहेको भुभाग मधेस हो । आर्थिक रुपमा कृषिमा आधारित राज्य सत्ताबाट विमुख भएका भुभाग नै मधेस हो । विश्लेषक लाल भन्छन,“ राजपा नेपालले अहिले गरिरहेको आन्दोलन समग्रतामा मधेसको पहिचान सँगसँगै अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन हो ।” राजपा नेपालले जे जति दावी गरिरहेको भएपनि राज्यले एक किसिमले प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाहरुलाई मात्र मधेसमा सीमित गरिदिएको मधेसमा रहेका नागरिकहरुको बुझाई रहेको छ ।
अब के हुने ?
१४ अषाढमा नेपाल सरकारले तोकिएको प्रदेशहरु १,५ र ७ मा चुनाव गराउने तयारी गरेको छ । ४ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्तालाई विथोल्ने लक्ष्य सहित राजपा नेपाल ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलनलाई केन्द्रिकृत गरेको छ । जसरी २ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन तेज भयो सरकार व्याक हुन बाध्य भयो । ठिक त्यसैगरी ५ नम्बर प्रदेशमा पनि आन्दोलन बलियो भयो भने सरकार व्याक पनि हुन सक्छ । निर्वाचनको मिति अगाडी सार्न पनि सकिन्छ । तर, राज्य त्यो मनस्थितिमा नदेखिएकाले त्यहाँ उत्पन्न हुने परिस्थितिले मधेसको दिशा र दशा निर्धारण हुने भन्दै राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ राजपा नेपाल सामु दुई वटा विकल्प मात्र थियो । एजेण्डा जोगाउने कि कार्यकर्ता । संघीय समाजवादी फोरम कार्यकर्ता जोगाउन चुनावमा होमि एभने राजपा नेपाल एजेण्डालाई जिवित राख्न आन्दोलनमा गएको छ ।” राज्यको नीति यदि उदार भयो भने ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन अगाडी सार्न पनि सकिन्छ । अर्को तर्फ राज्यले दमन गरेर र पेलेर जाने हो भने आन्दोलन झन सशक्त हुँदै मधेसमा ठुलो द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहेको विश्लेषक साह आँकलन गर्छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा दमन होस र सिङ्गो मधेसमै खास गरेर त्यसपछि २ नम्बर प्रदेशमा पनि २ असोज सम्म आन्दोलन चर्काउँदै लैजाने राजपा नेपालको भित्री रणनीति रहेको छ ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार राजपा नेपाल अहिले राज्यको चक्रव्यूहमा फसेको छ । आफ्नो माग र मुद्दालाई जीवित राख्नका लागि आन्दोलनमा होमिएपनि राजपा नेपालको हाल महाभारतमा अभिमन्यूको भएको जस्तै हुने त होइन भन्ने खतरा पनि रहेकाले राजपा नेपालले आक्रामक हुनु भन्दा पनि संयमित भई आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । महन्थ ठाकुरले मधेसी जनताले दिएको सहादत र त्यसबाट उठेका एजेण्डा तथा असंतुष्टिहरुलाई अगाडी वढाईरहेको अवस्थामा मध्य मार्गको स्पेस पनि खुला राख्नु आवश्यक रहेको भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन,“ कतिपय पक्षहरु मधेसलाई दिर्घकालिन द्वन्द्वमा फसाउन चाहन्छन् । त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन राजपा नेपालका नेतृत्वहरुले आन्दोलनसँगसँगै सचेतता अपनाउनु पनि जरुरी छ ।”
२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार
सरकारलाई राजपा नेपालले चुनाव सार्ने नै हो भने २ नम्बरमा मात्र होइन ५ नम्बर प्रदेशमा पनि सार्नुस भनेर प्रस्ताव गरेको थियो । राजपा नेपालका महासचिव केशव झा भन्छन,“ बार्ताको क्रममा कुराकानी भईरहँदा सरकारले राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराउन चाहन्छ भने ती दुई प्रदेशहरुमा चुनाव रोके पछि सहभागी हुन सक्ने बताइएको थियो ।” चुनाव हुने मिति सम्मको ग्यापमा कमसेकम जनसंख्याको आधारमा ती दुईवटा प्रदेशहरुमा स्थानीय तहको संख्या बढाउन सकिने, संविधान संशोधनको लागि प्रतिपक्षलाई समेत राखेर एउटा विश्वसनिय लिखित प्रतिबद्धता आउन सके, सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्ता, कैदी बन्दी रिहाईका शर्तहरु पुरा गर्न पर्याप्त समय पनि मिल्न सक्ने हुनाले राजपा नेपालले ती दुई वटा प्रदेशहरुमा चुनाव रोक्न नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गरेको भएपनि सरकारले नमानेपछि राजपा नेपाल बाध्य भई आन्दोलनमा जानु परेको महासचिव झा भन्छन् ।
प्रदेश नम्बर २ को चुनाव सारिएपछि र अन्य प्रदेशहरुमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति दुई दिनको लागि बढाएपछि राजपा नेपाल चुनावमा सहभागी हुन सक्ने भन्ने कुरामा नेपाल सरकार विश्वस्त थियो । तर, २ अषाढमा राजपा नेपालका अध्यक्ष ठाकुरले प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी बन्द हडताल सहितको कार्यक्रमहरु नै सार्वजनिक गरेपछि मधेसमा फेरी तनाव बढ्ने निश्चित भएको छ । राजपा नेतृत्वको संघीय गठबन्धनको माग सम्बोधन नभएसम्म निर्वाचनमा भाग नलिने अडान यथावत रहेको र सरकारले संघीय गठबन्धन÷राजपा नेपालसँग गरेको सम्झौता विपरित एकतर्फी निर्णय गरी निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा गरेको निर्णयलाई अमान्य ठहर गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अषाढ १४ गतेसम्म आन्दोलनका घोषित कार्यक्रमहरुलाई जारी राख्दै अषाढ ३ गते मधेस ÷थरुहटका सबै जिल्लाहरुका सदरमुकामहरुमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने र अषाढ ४ गते मधेस ÷थरुहटमा बन्द हडतालको कार्यक्रम राजपा नेपालले सार्वजनिक गरेको छ । निर्वाचन आयोगले अषाढ ४ गते अन्य प्रदेशहरुमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको मिति निर्धारण गरेको छ । सोही कार्यक्रमलाई लक्षित गरेर निर्वाचनको कार्यक्रम अन्तरगतको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता विथोल्ने लक्ष्य सहित राजपा नेपालले आम हड्तालको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
५ नम्बर प्रदेश केन्द्रित आन्दोलन
राजपा नेपालका नेताहरु सोही लक्ष्य सहित काठमाण्डौबाट पश्चिम मधेसमा झरेका छन् ।खास गरेर प्रारम्भिक चरणमा ४ अषाढ देखि ५ नम्बर प्रदेशमा राजपा नेपालले अहिलेको आन्दोलनलाई ‘इपिसेन्टर’ बनाएको देखिन्छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर, अध्यक्षहरु राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव शिर्ष नेताहरु हृदयेष त्रिपाठी, सर्बेन्द्रनाथ शुक्ला, जितेन्द्र सोनल लगायतका नेताहरु पश्चिममा आन्दोलन चर्काउन हिँडेका छन् । राजपा नेपालका केन्द्रिय सहप्रवक्ता कृष्णा सिंहका अनुसार राजपा नेपालका ती नेताहरु पश्चिम मधेसका भैरहवा, नवलपरासी, कपिलबस्तु लगायतको जिल्लाहरुमा केन्द्रिकृत हुनेछन् । अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरुले विभिन्न जिल्लाहरुमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।
राजपा नेपालले मधेसका अन्य जिल्लाहरुबाट समेत नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई ती क्षेत्रमा सकेसम्मको ताकत लगाई उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता अवरोध गर्ने रणनीति साथ अघि वढेको छ । राजपा नेपालको उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालका अनुसार राजपा नेपालको नीति प्रष्ट छ कि संविधान संशोधन विना मधेसमा हुने कुनै पनि प्रदेशको स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने हो । लाल भन्छन,‘ राजपा नेपालले सके अबरोध गरेर विथोल्ने नै हो, नसके बहिष्कार गरी चुनावको बैधतालाई चुनौती प्रदान गर्ने हो ।’
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ विगत २ बर्ष देखि मधेस आन्दोलन चुनाव सार्नका लागि थिएन । संविधान संशोधन, सीमाङ्कन लगायतका पुरानै मागहरु थियो । अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन केन्द्रिकृत हुनुको मुख्य कारण पनि के हो भने सीमाङ्कनमा वढी समस्या पनि ५ नम्बर प्रदेशमै छ ।”
खण्डित मधेस
हिजोसम्म राजपा नेपाल तथा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले मधेसलाई पुर्वमा मेची देखि पश्चिममा महाकालीसम्मको २२ वटा जिल्लाहरुलाई मधेस भनेर भन्ने गर्दथे । तर, सरकारले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मात्र सार्नाले विवाद र आन्दोलन प्रदेश नम्बर २ मा मात्र रहेको आँकलन गरिनुले पनि राजपा नेपालले पुरै मधेसमा आन्दोलन र संघर्षको कार्यक्रमहरु जारी रहेको सन्देश दिने उद्देश्यले तत्काल ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन केन्द्रिकृत गरिएको राजपा नेपालका महासचिव केशव झा बताउँछन् । सुरु देखि नै पुर्वमा झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिममा कञ्चनपुर र कैलाली गरी ५ जिल्लामा विवाद देखिएको थियो । मधेसी मोर्चाले ती ५ जिल्लाहरु पनि मधेस प्रदेशमै रहनुपर्ने दावी गर्दै आएपनि ती प्रदेशहरु अन्य प्रदेशहरुमा गाभिएका छन् । खास गरेर प्रदेश नम्बर १ मा पुर्वका झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लामा राजपा नेपालको आधार भन्दा पनि निर्वाचनमा सहभागी भएका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक फोरमको पकड बलियो रहेको छ । त्यसैले त्यहाँ आन्दोलनमा उर्जा नष्ट गर्नूभन्दा पनि राजपा नेपालको आधार रहेको जिल्लाहरु भैरहवा, नबलपरासी र कपिलबस्तुका साथसाथै कञ्चनपुर र कैलालीमा पनि आन्दोलनको नेतृत् वगर्न राजपा नेपालका शिर्ष नेताहरुले कमाण्ड सम्हाल्न मधेस झरेको राजपाका महासचिव केशव झा बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साहका अनुसार आन्दोलन त पुरै मधेस भरी नै छ । तर, राजपाले पनि के बुझिसकेको छ भने झापा, मोरंग, सुन्सरी, कञ्चनपुर र कैलालीमा राज्यले अब कुनै पनि किसिमको सीमाङ्कनमा हेरफेर गर्ने बाला छैन । अर्को तर्फ ५ नम्बर प्रदेशमा सीमाङ्कन हेरफेर गर्न विगतमा पनि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार देखिएकोले राजपाले ५ नम्बर प्रदेशलाई अहिले आन्दोलनको केन्द्र विन्दु बनाएको छ । विश्लेषक साह भन्छन,“ पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीले जितेको कुल ४ सिट मध्ये ३ सिट नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुबाट जितेकाले राजपा नेपालको त्यहाँ आधार पनि बनेको छ । त्यसैले त्यहाँ राजपा नेपालले अहिले आफ्नो पुरा ताकत लगाउन खोजेको देखिन्छ ।”
राजनीतिक विश्लेषक सिके लालका अनुसार राजनीतिक अर्थमा मेची देखि महाकालीसम्मको भुभाग मधेस हो भने चुरे देखि गंगाको मैदानसम्मको ढालु ठाउँलाई भौगोलिक रुपमा मधेस भनिएको छ जो कहिँ ७ देखि १५ किलोमिटर छ, कहिँ ५० किलोमिटर सम्म त कहिँ ८० किलोमिटर चौडाई सम्मको क्षेत्रफल हो । ऐतिहासिक रुपमा राप्ती पुर्व मेचीसम्म मिथिला सभ्यता र राप्ती पश्चिम महाकाली सम्म अबध सभ्यताको भुभाग मधेस हो । त्यसैगरी सांस्कृतिक अर्थमा भाषा र संस्कृति अपेक्षाकृत पहाडको तुलनामा सिमापारीसँग मिल्दो जुल्दो रहेको भुभाग मधेस हो । आर्थिक रुपमा कृषिमा आधारित राज्य सत्ताबाट विमुख भएका भुभाग नै मधेस हो । विश्लेषक लाल भन्छन,“ राजपा नेपालले अहिले गरिरहेको आन्दोलन समग्रतामा मधेसको पहिचान सँगसँगै अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन हो ।” राजपा नेपालले जे जति दावी गरिरहेको भएपनि राज्यले एक किसिमले प्रदेश नम्बर २ का ८ जिल्लाहरुलाई मात्र मधेसमा सीमित गरिदिएको मधेसमा रहेका नागरिकहरुको बुझाई रहेको छ ।
अब के हुने ?
१४ अषाढमा नेपाल सरकारले तोकिएको प्रदेशहरु १,५ र ७ मा चुनाव गराउने तयारी गरेको छ । ४ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्तालाई विथोल्ने लक्ष्य सहित राजपा नेपाल ५ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलनलाई केन्द्रिकृत गरेको छ । जसरी २ नम्बर प्रदेशमा आन्दोलन तेज भयो सरकार व्याक हुन बाध्य भयो । ठिक त्यसैगरी ५ नम्बर प्रदेशमा पनि आन्दोलन बलियो भयो भने सरकार व्याक पनि हुन सक्छ । निर्वाचनको मिति अगाडी सार्न पनि सकिन्छ । तर, राज्य त्यो मनस्थितिमा नदेखिएकाले त्यहाँ उत्पन्न हुने परिस्थितिले मधेसको दिशा र दशा निर्धारण हुने भन्दै राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन,“ राजपा नेपाल सामु दुई वटा विकल्प मात्र थियो । एजेण्डा जोगाउने कि कार्यकर्ता । संघीय समाजवादी फोरम कार्यकर्ता जोगाउन चुनावमा होमि एभने राजपा नेपाल एजेण्डालाई जिवित राख्न आन्दोलनमा गएको छ ।” राज्यको नीति यदि उदार भयो भने ५ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन अगाडी सार्न पनि सकिन्छ । अर्को तर्फ राज्यले दमन गरेर र पेलेर जाने हो भने आन्दोलन झन सशक्त हुँदै मधेसमा ठुलो द्वन्द्व निम्तिने खतरा रहेको विश्लेषक साह आँकलन गर्छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा दमन होस र सिङ्गो मधेसमै खास गरेर त्यसपछि २ नम्बर प्रदेशमा पनि २ असोज सम्म आन्दोलन चर्काउँदै लैजाने राजपा नेपालको भित्री रणनीति रहेको छ ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार राजपा नेपाल अहिले राज्यको चक्रव्यूहमा फसेको छ । आफ्नो माग र मुद्दालाई जीवित राख्नका लागि आन्दोलनमा होमिएपनि राजपा नेपालको हाल महाभारतमा अभिमन्यूको भएको जस्तै हुने त होइन भन्ने खतरा पनि रहेकाले राजपा नेपालले आक्रामक हुनु भन्दा पनि संयमित भई आन्दोलनलाई अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । महन्थ ठाकुरले मधेसी जनताले दिएको सहादत र त्यसबाट उठेका एजेण्डा तथा असंतुष्टिहरुलाई अगाडी वढाईरहेको अवस्थामा मध्य मार्गको स्पेस पनि खुला राख्नु आवश्यक रहेको भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन,“ कतिपय पक्षहरु मधेसलाई दिर्घकालिन द्वन्द्वमा फसाउन चाहन्छन् । त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन नदिन राजपा नेपालका नेतृत्वहरुले आन्दोलनसँगसँगै सचेतता अपनाउनु पनि जरुरी छ ।”
२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार
चुनाव सारेपनि मधेस अशान्त
 |
| जनकपुरमा राजपा नेपालले गरेको मोटरसाईकल ¥याली, प्रदर्शन तथा मोटरसाईकल ¥यालीमा सहभागी हुँदै राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष राजकिशोर यादव । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति अगाडी सारेको छ । १४ अषाढमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असोज २ गतेका लागि नेपाल सरकारले सारेको छ । सरकारको उक्त निर्णय आएपछि पनि मधेसमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले गर्दै आएको आम हडताल सहितको आन्दोलन यथावत छ ।
सरकारले आफुहरुसँग सहमति नगरी एकतर्फी रुपमा निर्वाचन मिति सारेको तथा आफुहरुको कुनै पनि माग नै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन र आम हडताल जारी रहेको राजपा नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले बताएका छन् । सरकारसँग भएको पहिलो दिनको बार्तामा संविधान संशोधन स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अगाडी वढाउने सरकार पक्षले प्रस्ताव राख्दा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन पछि गर्ने नै हो भने अहिले नै गर्दा के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न राखेको बार्तामा सहभागी राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लालले बताएका छन् ।
सरकारले दोस्रो दिन बार्तामा बोलाउँदा आफुहरुको कुनै कुरा नै नसुनि एकतर्फी रुपमा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते गर्ने र ५ नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति २ अषाढबाट ४ अषाढमा गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो भन्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लाल भन्छन,“ सरकारले आफुहरुसँग बार्ता नै नगरी एकतर्फी ढंगले निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनमा आउनुस्, निर्वाचन आयोगसँग पनि हामीले कुरा गर्यौं, दल दर्ता र चुनाव चिन्हको लागि पनि अब कुनै समस्या हुँदैन भनेर सरकारबाट जवाफ आयो ।” ५ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन १४ अषाढमै हुने हुनाले आफुहरुको आन्दोलन जारी नै रहेको लालले बताए ।
यता बार्तामा सहभागी रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सचिवालयका सदस्य तथा नेता मात्रिका प्रसाद यादवका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयमा राजपा नेपालको पनि सहमति छ । राजपा नेपालसँग सहमति मै नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति सारेको हुनाले यसलाई राजपा नेपाल र मधेसी जनताले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पुर्व मन्त्री समेत रहेका यादव बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अब जे जति उपलब्धिहरु प्राप्त भईरहेको छ त्यसलाई राजपाले संस्थागत गर्नुपर्ने र बाँकी उपलब्धीहरुका लागि थप संघर्ष क्रमशः गर्दै जानुपर्ने हो । राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गर्नका लागि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जवरजस्ती चुनाव नगराई चुनाव मिति सारिएकोले एउटा सकारात्मक कदम अगाडी वढेको यादवको भनाई छ ।
चुनाव सरेपछिको प्रतिक्रिया
आन्दोलनरत राजपा नेपाल बाहेक सबै राजनीतिक दलहरुले २ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रियाका लागि अन्तिम तयारी पुरा गरिसकेका थिए । एमाले धनुषाका अध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार प्रदेश नम्बर २ को चुनाव २ असोजका लागि सारिँदा जनतामा शिथिलता उत्पन्न भएको छ । यादव भन्छन,“ निर्वाचनका लागि जनताको उत्साहमा चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयले जनतामा निराशा छाएको छ । यदि मिति सारेर पनि राजपा नेपाल चुनावमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई एमाले धनुषाले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।” एमालेले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि उम्मेदवारहरुको छनौट लगभग गरिसकेको भएपनि अन्तिम नामावली भने सार्वजनिक गरेको थिएन । यादवका अनुसार एमाले धनुषाले चुनावको तयारीका लागि जिल्ला भरी विभिन्न वडा, गाउँ, क्षेत्र सम्म एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पसिसकेको अवस्थामा चुनाव मिति सारिँदा उत्साहमा कमि आएको छ । विगत ३ महिना देखि चुनावमा होमिएको एमाले भने सरकारको उक्त निर्णयले निराश भएको छ । नेपाली कांग्रेस धनुषाका सचिव कोमलकान्त झा पनि राजपा नेपालको आन्दोलनका दौरान हिंसा, अशान्तिका बीच चुनाव हुनु भन्दा राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चुनावको मिति बढाउने भनेर गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । मधेसमा विवाद वढ्ने हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउनु आवश्यक थियो । विगत लामो समय देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा मधेसमा पनि जनताहरु चुनाव चाहेका थिए तर सरकारले चुनाव अगाडी सारेपछि चुनावमा होमिएका जनतामा निराशा छाएपनि राजनीतिक रुपले समस्या समाधान गर्नका लागि राजपा नेपाललाई विश्वासमा लिनु आवश्यक रहेकाले चुनाव सारिनु सकारात्मक कदम नै भएको झा बताउँछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका धनुषा संयोजक झलखु यादव पनि राजपा नेपाल बेगरको चुनाव गराउनु भन्दा चुनावको मिति सारिएकै राम्रो भएको बताउँछन् । यादव भन्छन,“मधेसवादी दलहरुले मधेसको जनताको अधिकारको लागि गरेको आन्दोलनलाई आफुहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा नै लिएको हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णयले मधेसलाई थप द्वन्द्वमा जानबाट जोगाएको छ ।” यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाले २ अषाढका लागि उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अधिकांश उम्मेदवारहरुको छनौट जिल्लामा तय गरिसकेको र केही उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली छनौट गर्नका लागि माओवादीको केन्द्रिय हेडक्वार्टरमा सिफारिस गरेको थियो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाका पुर्व अध्यक्ष तथा हाल प्रदेश नम्बर २ का सचिव शेषनारायण यादव भने राजपा नेपालले अहिले मधेसको आन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पार्न सरकारसँग सहमति गरेको आरोप लगाउँछन् । यादव भन्छन,“राजपाले राज्य र सीमाङ्कन विरोधी तत्वसँग मिलेर सीमाङ्कन लगायतका मुद्दालाई ओझेलमा पारी राजपाका नेताले सत्तामा जान जनतालाई प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित गरेको छ । मधेसका २२ जिल्लाबाट प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लाको सीमाङ्कन मात्रलाई स्वीकार गरेर मधेस आन्दोलनका सहिदहरुको अपमान गर्नुका साथै मधेसी जनतालाई गुमराहमा राखेको छ ।”
मधेसका बुद्धिजीवि समेत रहेका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्रका अनुसार सरकारले चुनावको मिति सारेको भएपनि समस्या समाधान नभएको बताउँछन् । मधेसमा अहिले आन्दोलनको बढेको रापताप घटाउनका लागि सरकारले तत्काल प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति सारेको भएपनि समस्याको समाधान नहुने हुनाले जबसम्म स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिँदैन, संविधान संशोधन लगायत मधेसका आधारभुत मागहरुको सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म देशले निकास नपाउने हुनाले सरकारले र राजनीतिक दलका राजनेताहरुले चिन्तन मनन् गर्नू आवश्यक छ ।
मधेस मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार सरकारले अहिले गरेको निर्णयबाट दुईटा कुरा देखिएको छ । चन्द्रकिशोर भन्छन,“ एकातर्फ सरकारले मधेसलाई इङ्गेज गराउन खोजेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ आफ्नो बर्चस्वशाली नियती पनि सँगसँगै अगाडी वढाएको छ ।” २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै निर्वाचन सार्ने निर्णय भनेको मधेस भित्र एउटा नयाँ पहाड सिर्जना गर्ने सरकारको खतरनाक नियत बाहिर आएको छ भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन,“ जसरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झापामा बास्तविक फगुवा भन्दा एक दिन अगाडी नै सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन् त्यसैगरी अहिलेको संविधानको रचनाकार तिन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्ने भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । त्यसैले मधेसमा अहिले द्वन्द्व समाधान नभई झन् पेचिलो बनि फस्दै गएको छ ।” अन्तिममा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आफ्नो सारा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै केन्द्रिकृत गरी संविधान संशोधन विना पनि चुनाव गराउन सफल हुनेछ, जसले गर्दा मधेसको द्वन्द्व समाधान नभई झन् दिर्घकालका लागि बढ्न जाने विश्लेषक चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ ।
२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचन मिति अगाडी सारेको छ । १४ अषाढमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई असोज २ गतेका लागि नेपाल सरकारले सारेको छ । सरकारको उक्त निर्णय आएपछि पनि मधेसमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले गर्दै आएको आम हडताल सहितको आन्दोलन यथावत छ ।
सरकारले आफुहरुसँग सहमति नगरी एकतर्फी रुपमा निर्वाचन मिति सारेको तथा आफुहरुको कुनै पनि माग नै सम्बोधन नगरेकाले आन्दोलन र आम हडताल जारी रहेको राजपा नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष बृषेश चन्द्र लालले बताएका छन् । सरकारसँग भएको पहिलो दिनको बार्तामा संविधान संशोधन स्थानीय तहको निर्वाचन पछि गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति अगाडी वढाउने सरकार पक्षले प्रस्ताव राख्दा राजपा नेपालका संयोजक महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधन पछि गर्ने नै हो भने अहिले नै गर्दा के फरक पर्छ भन्दै प्रश्न राखेको बार्तामा सहभागी राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लालले बताएका छन् ।
सरकारले दोस्रो दिन बार्तामा बोलाउँदा आफुहरुको कुनै कुरा नै नसुनि एकतर्फी रुपमा २ नम्बर प्रदेशको निर्वाचन असोज २ गते गर्ने र ५ नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता मिति २ अषाढबाट ४ अषाढमा गर्ने भनेर निर्णय गरेको हो भन्दै राजपा नेपालका उपाध्यक्ष लाल भन्छन,“ सरकारले आफुहरुसँग बार्ता नै नगरी एकतर्फी ढंगले निर्णय गरेका छन् । निर्वाचनमा आउनुस्, निर्वाचन आयोगसँग पनि हामीले कुरा गर्यौं, दल दर्ता र चुनाव चिन्हको लागि पनि अब कुनै समस्या हुँदैन भनेर सरकारबाट जवाफ आयो ।” ५ नम्बर प्रदेशमा निर्वाचन १४ अषाढमै हुने हुनाले आफुहरुको आन्दोलन जारी नै रहेको लालले बताए ।
यता बार्तामा सहभागी रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सचिवालयका सदस्य तथा नेता मात्रिका प्रसाद यादवका अनुसार सरकारले गरेको निर्णयमा राजपा नेपालको पनि सहमति छ । राजपा नेपालसँग सहमति मै नेपाल सरकारले निर्वाचनको मिति सारेको हुनाले यसलाई राजपा नेपाल र मधेसी जनताले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने पुर्व मन्त्री समेत रहेका यादव बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले अब जे जति उपलब्धिहरु प्राप्त भईरहेको छ त्यसलाई राजपाले संस्थागत गर्नुपर्ने र बाँकी उपलब्धीहरुका लागि थप संघर्ष क्रमशः गर्दै जानुपर्ने हो । राजपा नेपाललाई चुनावमा सहभागी गर्नका लागि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले जवरजस्ती चुनाव नगराई चुनाव मिति सारिएकोले एउटा सकारात्मक कदम अगाडी वढेको यादवको भनाई छ ।
चुनाव सरेपछिको प्रतिक्रिया
आन्दोलनरत राजपा नेपाल बाहेक सबै राजनीतिक दलहरुले २ अषाढमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता प्रक्रियाका लागि अन्तिम तयारी पुरा गरिसकेका थिए । एमाले धनुषाका अध्यक्ष राजकिशोर यादवका अनुसार प्रदेश नम्बर २ को चुनाव २ असोजका लागि सारिँदा जनतामा शिथिलता उत्पन्न भएको छ । यादव भन्छन,“ निर्वाचनका लागि जनताको उत्साहमा चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको थियो । तर, सरकारको उक्त निर्णयले जनतामा निराशा छाएको छ । यदि मिति सारेर पनि राजपा नेपाल चुनावमा सहभागी हुन्छ भने त्यसलाई एमाले धनुषाले पनि सकारात्मक रुपमा लिएको छ ।” एमालेले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि उम्मेदवारहरुको छनौट लगभग गरिसकेको भएपनि अन्तिम नामावली भने सार्वजनिक गरेको थिएन । यादवका अनुसार एमाले धनुषाले चुनावको तयारीका लागि जिल्ला भरी विभिन्न वडा, गाउँ, क्षेत्र सम्म एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरु पसिसकेको अवस्थामा चुनाव मिति सारिँदा उत्साहमा कमि आएको छ । विगत ३ महिना देखि चुनावमा होमिएको एमाले भने सरकारको उक्त निर्णयले निराश भएको छ । नेपाली कांग्रेस धनुषाका सचिव कोमलकान्त झा पनि राजपा नेपालको आन्दोलनका दौरान हिंसा, अशान्तिका बीच चुनाव हुनु भन्दा राजपालाई चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चुनावको मिति बढाउने भनेर गरेको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । मधेसमा विवाद वढ्ने हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउनु आवश्यक थियो । विगत लामो समय देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा मधेसमा पनि जनताहरु चुनाव चाहेका थिए तर सरकारले चुनाव अगाडी सारेपछि चुनावमा होमिएका जनतामा निराशा छाएपनि राजनीतिक रुपले समस्या समाधान गर्नका लागि राजपा नेपाललाई विश्वासमा लिनु आवश्यक रहेकाले चुनाव सारिनु सकारात्मक कदम नै भएको झा बताउँछन् ।नेकपा माओवादी केन्द्रका धनुषा संयोजक झलखु यादव पनि राजपा नेपाल बेगरको चुनाव गराउनु भन्दा चुनावको मिति सारिएकै राम्रो भएको बताउँछन् । यादव भन्छन,“मधेसवादी दलहरुले मधेसको जनताको अधिकारको लागि गरेको आन्दोलनलाई आफुहरुले पनि स्वाभाविक रुपमा नै लिएको हुनाले राजपा नेपाललाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले गरेको निर्णयले मधेसलाई थप द्वन्द्वमा जानबाट जोगाएको छ ।” यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र धनुषाले २ अषाढका लागि उम्मेदवारी मनोनयनका लागि अधिकांश उम्मेदवारहरुको छनौट जिल्लामा तय गरिसकेको र केही उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली छनौट गर्नका लागि माओवादीको केन्द्रिय हेडक्वार्टरमा सिफारिस गरेको थियो ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाका पुर्व अध्यक्ष तथा हाल प्रदेश नम्बर २ का सचिव शेषनारायण यादव भने राजपा नेपालले अहिले मधेसको आन्दोलनको उपलब्धिलाई समाप्त पार्न सरकारसँग सहमति गरेको आरोप लगाउँछन् । यादव भन्छन,“राजपाले राज्य र सीमाङ्कन विरोधी तत्वसँग मिलेर सीमाङ्कन लगायतका मुद्दालाई ओझेलमा पारी राजपाका नेताले सत्तामा जान जनतालाई प्रतिनिधित्व हुनबाट बञ्चित गरेको छ । मधेसका २२ जिल्लाबाट प्रदेश नम्बर २ को ८ जिल्लाको सीमाङ्कन मात्रलाई स्वीकार गरेर मधेस आन्दोलनका सहिदहरुको अपमान गर्नुका साथै मधेसी जनतालाई गुमराहमा राखेको छ ।”
मधेसका बुद्धिजीवि समेत रहेका प्राध्यापक महेन्द्रनारायण मिश्रका अनुसार सरकारले चुनावको मिति सारेको भएपनि समस्या समाधान नभएको बताउँछन् । मधेसमा अहिले आन्दोलनको बढेको रापताप घटाउनका लागि सरकारले तत्काल प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचन मिति सारेको भएपनि समस्याको समाधान नहुने हुनाले जबसम्म स्थानीय तहको संख्या जनसंख्याको आधारमा निर्धारण गरिँदैन, संविधान संशोधन लगायत मधेसका आधारभुत मागहरुको सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म देशले निकास नपाउने हुनाले सरकारले र राजनीतिक दलका राजनेताहरुले चिन्तन मनन् गर्नू आवश्यक छ ।
मधेस मामिलाका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार सरकारले अहिले गरेको निर्णयबाट दुईटा कुरा देखिएको छ । चन्द्रकिशोर भन्छन,“ एकातर्फ सरकारले मधेसलाई इङ्गेज गराउन खोजेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ आफ्नो बर्चस्वशाली नियती पनि सँगसँगै अगाडी वढाएको छ ।” २ नम्बर प्रदेशमा मात्रै निर्वाचन सार्ने निर्णय भनेको मधेस भित्र एउटा नयाँ पहाड सिर्जना गर्ने सरकारको खतरनाक नियत बाहिर आएको छ भन्दै विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन,“ जसरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले झापामा बास्तविक फगुवा भन्दा एक दिन अगाडी नै सार्वजनिक विदा दिने गरेका छन् त्यसैगरी अहिलेको संविधानको रचनाकार तिन दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन गर्ने भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छैनन् । त्यसैले मधेसमा अहिले द्वन्द्व समाधान नभई झन् पेचिलो बनि फस्दै गएको छ ।” अन्तिममा संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले आफ्नो सारा सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रदेश नम्बर २ मा मात्रै केन्द्रिकृत गरी संविधान संशोधन विना पनि चुनाव गराउन सफल हुनेछ, जसले गर्दा मधेसको द्वन्द्व समाधान नभई झन् दिर्घकालका लागि बढ्न जाने विश्लेषक चन्द्रकिशोरको विश्लेषण छ ।
२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार
विरगञ्ज महानगरपालिका भएपनि प्रदेश नम्बर २ को राजनीतिक राजधानी जनकपुर नै हुन्छ ः विमलेन्द्र निधि, नेता नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पुर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि धनुषामा कांग्रेसको उम्मेदवारहरुको टिकट वितरणका लागि बैठकमा सहभागी हुन २८ जेष्ठमा गृह जिल्ला धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर आई २९ गते काठमाण्डौ फर्किएका थिए । अजय अनुरागीले निधिसँग केही समसामयिक विषयहरुमा कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ निधिसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
नेपाली कांग्रेस मधेसवादीको मित्र शक्ति हो भनेर तपाईले जनकपुर आउँदा सँधै भन्ने गर्नु भएको छ । राजपा नेपाल तथा मधेसी मोर्चाले विगतमा प्रधानमन्त्रीको लागि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरे । तपाईहरुको गठबन्धनको सरकारका नेतृत्व कर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र अहिले बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरेर सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएको छ । तर पनि तपाईहरुले मधेसको मुद्दालाई किन सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन ?
हो तपाईले ठिक भन्नु भयो,नेपाली कांग्रेस सँधै मधेसवादीको मित्र शक्ति हो । मुख्य समस्या भनेको संविधान संशोधनको विषय हो । त्यसको लागि संसदमा दुई तिहाई संख्या आवश्यक छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले त्यसको लागि सहयोग गरिरहेको छैन । एमाले संविधान संशोधनको विरुद्धमा उभिएको छ । एमाले त मधेसको विरुद्धमा छँदैछ, संघीयता, गणतन्त्र लगायत तमाम उपलब्धीहरुको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा मैले मात्र भनिरहेको छैन, एमालेका शिर्ष नेताहरुले विगतमा पटक पटक भन्दै आएका छन् ।
संसदमा रहेको संख्यालाई लिएर संशोधन गर्नु कठिन छ । एमाले बाहेक पनि दुई तिहाई पुर्याउने कोशिश कांग्रेस, माओवादीले राप्रपालाई साथ लिएर गरेकै हो । बैशाख १७ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले भोटिङ्गमा लग्ने अन्तिम तयारी गरेका थियौं । दुई तिहाई भन्दा पाँच सात भोट बढी नै थियो । लगभग ४ सय १ पुगेको थियो । हामीलाई दुई दिन पहिले देखि नै सूचना प्राप्त भईरहेको थियो कि राप्रपाका सांसदहरु अनुपस्थित भई संविधान संशोधनको विरुद्धमा जानेछ भनेर । राप्रपाको ३७ वटा मत छ । तर, १२÷१३ जना सांसदहरु अनुपस्थित हुने प्रयत्न गरे । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा त्यतिबेला सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँसँग पटक पटक कुरा पनि गर्नु भयो । कमल थापाले के विश्वास दिलाउनु भयो भने राप्रपाका सांसदहरु अनुपस्थित हुने छैनन् । तर, १७ गते विहान कमल थापाले पनि ५÷६ जना सांसदहरु अनुपस्थित हुने खतरा छ भन्नु भयो । त्यसपछि यदि भोटिङ्गमा विधेयकलाई लगेको भए विधेयक पारित हुने थिएन । त्यसपछि हामीले मधेसी मोर्चासँग कुरा गर्यौं । हारजित जे भएपनि मतदानमा लगौं वा अहिले मतदानमा नजाऔं भन्ने दुई विकल्पमा कुराकानी भएपछि दुई तिहाईको ग्यारेन्टी नभएसम्म मतदानमा नलग्ने सहमति भयो । त्यसैले दुई तिहाई पुगेपछि संविधान संशोधन हामीले गराउने नै छौं ।
हामीले राजपाका नेताहरुलाई के भन्यौं भने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ, अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सँगै मिलेर जाऔं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा आयो । जति बेला हामी सरकारमा थियौं, हामीले संख्या बृद्धि पनि गर्यौं । एकातर्फ गाउँपालिकाहरुलाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्दा वरिपरीका गाउँहरुलाई समावेश गर्नु पर्छ । त्यस्तो गर्दा नगरपालिकाको संख्या एकातर्फ बढिरहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ गाउँपालिकाको संख्या घट्दा समग्रमा स्थानीय तहको संख्या पुरानै स्थितिमा आउने गरेको छ । तै पनि सरकारले लगभग स्थानीय तहको २२ वटा संख्या बढायो । तर, सर्बोच्च अदालतले रोकिदियो । त्यसमा हामीले के गर्ने ? तै पनि हामीले अर्थात सरकारले अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशलाई भ्याकेट गर्नका लागि रिट दायर गरेकै छ । त्यसैले राजपा नेपालले आन्दोलनलाई फिर्ता लिएर चुनावमा जानु पर्दछ ।
मधेसी मोर्चाले वा राजपा नेपालका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि सरकारले बातावरण नै नबनाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । जस्तै आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई शहिद घोषणा, घाईतेहरुको उपचार खर्च, अपाङ्ग भएकाहरुको क्षतिपुर्ती, मुद्दा फिर्ता, थुनुवा बन्दीको रिहाई जस्तो न्यूनतम काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । यी सबै कामहरु गृहमन्त्रालयको हो । तपाई गृहमन्त्री हुँदा पनि यी कामहरु किन गर्न सक्नु भएन ?
मधेसवादी दलका नेताहरुले आफ्नो छातीमा हात राखेर भनोस कि जति सहिद घोषणा म गृहमन्त्री भएर गराएँ, सम्भव थियो ? साँच्चै भन्ने हो भने सहिदको परिभाषा नै अब स्खलित भएको छ । विजुलीको करेन्ट लागेर निधन भएको, पानी डुवेर मृत्यु भएको जस्तोलाई पनि मैले सहिद घोषणा गरें । अब उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नु भएकोमा ९ जनालाई शहिद घोषणा गर्न बाँकी छ । अब दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएकोलाई कसरी सहिद घोषणा गर्ने ? संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट जम्मा १९ जना मान्छे थपेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । ५८÷५९ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेपछि प्रस्ताव थपेर ल्याउनु भयो । त्यो १९ मध्ये ९ जनालाई गरिसकें । विरगञ्जमा एक जना भारतीय नागरिक मारिएका थिए । भारतीय नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्या आयो । कसैको निधन भएको छ भने तिनी प्रति सम्वेदना वा सहानुभुति हुनसक्छ तर सबैलाई सहिद घोषणा गर्न सकिन्न नि । यस्तो कार्यले मधेस आन्दोलनको गरिमा समेत घटेको छ ।
घाइतेहरुको उपचार खर्च बेहोरिएको छ । नेपाल सरकारले सबै खर्चा दिएकै छ । उपचार खर्चका लागि मोर्चाले जेजति फाईलहरु ल्याए ती सबै रकम दिइएको छ । तपाई मोर्चाका नेताहरु लालबाबु राउत, मनिष सुमनलाई गएर सोध्नुस । नेपाल र भारतका जुन जुन अस्पतालको बिल दिइएको थियो, ती सबै रकम दिइएको छ । अपाङ्गहरुको रकम बाँकी छ ।
आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका भौतिक सम्पदाहरुको क्षतिपुर्ती रकम त दिनु भएन नि ?
हो, भौतिक सम्पदाको क्षतिपुर्ती रकम दिइएको छैन । अब तपाई नै भन्नुस आन्दोलनकारीहरुले जनकपुरमा मेरै पार्टी नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । मेरो पार्टीलाई पनि त्यो रकम नेपाल सरकारले दिएको छैन । तर म गृहमन्त्री भएपछि टिकापुरमा १५÷१६ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ती दिएको छु ।
तर, आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु त फिर्ता भएका छैनन् नि ? राजपा नेपालका नेताहरुले के भन्दै आएका छन् भने हाम्रा साथीहरु जेलमा छन्, विदेश भागेर बसेका छन् यस्तो अवस्थामा चुनावमा कसरी जाने ?
हो, केही सामान्य मुद्दाहरु जस्तै केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरु फिर्ता भएका छन् । म गृहमन्त्री भएको बेला मन्त्रालयमा मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाई बोलाई कागज देखाएको छु । हो, टिकापुर र जलेश्वरमा सुरक्षाकर्मी मारिएको मुद्दामा वढी मानिसहरुलाई मुद्दा लगाइएको छ । त्यो मुद्दाहरु फिर्ता भएको छैन । सुरक्षाकर्मीहरुलाई समाती समाती मारिएको छ, त्यस्तो मुद्दा यति सजिलै त फिर्ता हुदैन नि । त्यो मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । मधेसवादीहरुलाई समर्थन गर्ने वकिलहरु लक्ष्मण लाल कर्ण, सुरेन्द्र महतो, दिपेन्द्र झा लगायतलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाई महान्यायाधीवक्तालाई राखेर मैले लामो छलफल गराएको छु । क्याविनेटबाट पास गराएर मात्रै मुद्दा फिर्ता हुने हो भने हामी गर्न तयार छौं । तर, अदालतबाट नहुने भएपछि हामीले मुद्दा फिर्ता लिन नसकेको हो । सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेपनि अदालतले स्वीकार नगरेको खण्डमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन । प्रचण्ड माथि नै कतिपय मुद्दाहरु छन् जो कि हालसम्म फिर्ता भएको छैन । त्यति सजिलो छैन । म त के भन्छु भने राजपा नेताहरु नै गृहमन्त्री भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरु फिर्ता गर्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दुई पटक राजपा नेपालका नेताहरुसँग बार्ता गर्नु भयो । तपाईहरुले राजपालाई विश्वासमा लिन नसकेपछि उनीहरुले आम हडताल सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी वढाईसकेका छन् । किन मिलेन कुरो ?
सुरुमा उहाँहरुले के भन्नुभयो भने दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु हुन्छ भने हामी सहभागी हुन्छौं । त्यसैका लागि हामीले बैशाख ३१ र जेष्ठ ३१ गते दूई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्यौं । त्यसपछि हामीले पहिलो चरणको निर्वाचन गर्यौं । संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा सहभागी पनि भयो । उता अन्य मधेसवादीहरुले राजपा नेपाल गठन गर्नु भयो । नोमिनेशनको लागि हस्ताक्षरको नमुना निर्वाचन आयोगमा दिने डेट नभएका कारण नोमिनेशनको डेट बढाईदिनु पर्यो भनेर उहाँहरुले भन्नु भयो । त्यसको लागि हामीले ऐन पनि संशोधन गर्यौ । फेरी दुई दिन अघि वहाँहरुले के भन्नु भयो भने दल दर्ताका लागि पनि ऐन चाहियो । त्यो पनि संसदमा पारित भयो । अब राजपाका लागि हामीले यति गर्यौं । अहिले एमाले र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ पार्टी यदि बन्यो भने के दल दर्ता र चुनाव चिन्ह सम्भव छ । छैन नि । यति गर्दा पनि राजपाले सरकारलाई धन्यवाद दिनु पथर््यो ।
हामीले राजपालाई के भनेका छौ भने संविधान संशोधनको एजेण्डालाई जिवितै राखेर चुनावमा जाऔं । हामी संशोधनको पक्षमा छँदैछौं । ठिकै छ, चुनाव र प्रणालीमा विश्वास नगरी, अहिलेको संविधानलाई नस्वीकारेर पनि चुनावलाई उपयोग गर्न र शक्ति संचय गर्नका लागि पनि चुनावमा भाग लिनुस् । चित्र बहादुर केसी जो संघीयता विरोधी छन् उसको अहिले पनि अलग्गै एउटा भुमिगत पार्टी छ । तर, चुनावमा त भाग लिएका छन् । मोर्चा बनाएर पनि चुनावमा भाग लिन सकिन्छ ।
तर, राजपा नेपालले चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा आईसकेका छन् । अब के हुन्छ ?
साँचो कुरा गर्ने हो भने राजपा नेपाल भित्र पनि आफै समस्या छ । राजपाको अहिलेसम्म केन्द्रिय समिति पनि बन्न सकेको छैन । विधान बनेको छैन । पदाधिकारीहरु पनि चयन भएको छैन । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि हुनुपर्ने आन्तरिक गृहकार्य नै गरिएको छैन । हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं कि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, स्थायी शान्ति र स्थिरताका लागि ४ वटा शक्तिहरु मिल्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल । तर, एमालेले तीन वटा शक्ति मात्र रहेको मानिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी । तर हामी के भनिरहेका छौं भने मधेसी मोर्चा पनि प्रमुख राष्टिूय शक्ति हो । एउटा के तर्क गरिन्छ भने संविधान जारी गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटा शक्ति हो । त्यो तीन शक्तिले गर्ने सहमति नै राष्टिूय सहमति हो । तर, हामी मधेसी मोर्चालाई पनि एउटा शक्ति मानिरहेका छौं । हामी त्यसैले राजपा नेपाललाई आग्रह गरिरहेका छौं कि राजपाले चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुले जे जति भनेपनि कुरा त मिलेन ?
हो, अहिले उहाँहरुको भनाई के छ भने चुनाव स्थगित गर्नुस । संविधान संशोधन पनि भएन, स्थानीय तहको संख्या पनि बढेन । के लिएर चुनावमा जाने ? त्यसैले हामी के भन्छौं भने सबै उपलब्धि एकै पल्ट हात लाग्दैन । हामी मित्रशक्ति हौं । हामीले त साथ दिईरहेकै छौं । त्यसैले चुनावमा भाग लिन उहाँहरुलाई फेरी पनि आग्रह गर्दछु ।
राजपा नेपाललाई बाहिर राखेर चुनाव सम्भव छ र ?
हामी राजपा नेपाललाई बाहिर राख्न चाहँदैनौं । यदि यो स्थानीय तहको चुनावमा उहाँहरु आउनु भएन भने पनि केही छैन । अर्को चुनाव प्रदेश सभा र संघीय संसदको चुनावमा आउनु हुन्छ । बास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव लड्नको लागि राजपा नेपालसँग उम्मेदवार नै छैन । अब उम्मेदवार नै नभएपछि चुनावमा आउने त कुरै भएन । त्यत्रो आन्दोलन गर्ने राजपाले स्थानीय तहमा सिट नै ल्याउने नभएपछि चुनावमा नआएको हो ।
तपाईले प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ र त्यसको पुर्वाधारको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भौतिक सम्पति र पुर्वाधारलाई सदुपयोग गर्न सकिने भनेर भन्दै आउनु भएको छ । तर, नेपाल सरकारले विरगञ्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा स्तरोन्नती गरेपछि जनकपुरलाई किन महानगरपालिका बनाइएन र अब प्रदेश नम्बर २ को राजधानी विरगञ्ज नै हुने भयो भनेर एमाले धनुषाले जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । के विरगञ्ज नै राजधानी बन्ने हो त ?
दुई नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना हो । तपाईले एकदमै सत्य भन्नु भएको छ कि पटक पटक मैले जनकपुरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु । मैले जनकपुरका नागरिकहरुलाई पटक पटक आग्रह के गर्दै आएको छु भने हाम्रो व्यवहार प्रदेशका अन्य जिल्लाका मानिसहरु प्रति राम्रो हुनुपर्दछ । हामीले उनीहरुलाई स्वागत योग्य व्यवहार र प्रवृति राख्नुपर्छ । त्यसैले जनकपुरका मानिसहरुले सबैभन्दा पहिले बाहिरका मानिसहरुलाई अतिथि योग्य व्यवहार गर्नूपर्दछ । अर्को कुरा के हो भने राजधानी बनाउनको लागि पुर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । सहरमा फराकिलो सडक हुनुपर्दछ, सहर सफा र स्वक्ष हुनुपर्दछ । साथसाथै केही जग्गा जमिन र भवनहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ । राजधानी बने भने यहाँ मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, विधानसभा आदि निर्माण गर्न भवन आवश्यक पर्दछ । त्यसकै लागि जनकपुर चुरोट काराखानाको पुर्वाधारहरु उपयोग गर्न सकिने भनेर मैले भन्दै आएको हो । कतिपयले जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरेर बेच्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । कतिपय देश विदेशका व्यापारीहरु सक्रिय पनि भएका थिए । व्यापारीहरुले क्षनिक लाभका लागि कारखाना विक्री गराउने खेलमा लागेका थिए । तर मैले सँधै त्यसको विरोध गरिरहेँ । सरकारी सम्पति हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएको हो ।
तपाईको संचारमाध्यम मार्फत म के शुभ समाचार भन्न चाहन्छु भने म गृहमन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रालयको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयलाई भनेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्न लगाएर जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पुर्ण सम्पति गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको छु । चुरोट कारखानाको सबै जमिनहरु र भवनहरु उद्योग मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण गर्न लगाई गृहमन्त्रालय मार्फत धनुषा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छु । यो निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भईसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा त्यसको चिठ्ठी पनि आईसकेको छ । त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाले जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र अर्जेको करिब ३५÷३६ विघा जग्गा र भौतिक संरचना सबै धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रेखदेख गरी राख्ने । जुन बेला सम्म प्रदेश नम्बर २ ले लिँदैन तबसम्म त्यसको संरक्षण गरिराख्ने । त्यसैले जचुकालि अब उद्योग मन्त्रालय मातहत नभई धनुषा प्रशासनको मातहतमा आईसकेको छ । अब यसले के प्रष्ट भयो भने राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार उपयोग गर्न सकिनेछ ।
मात्र महानगर भएर राजधानी बन्दैन । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनमा छ । तर, संसारकै व्यापारिक केन्द्र न्यूयोर्कमा छ । अमेरिकामा न्यूयोर्क सहर वासिङ्गटन भन्दा पनि ठुलो छ । तर राजधानी न्यूयोर्कमा छैन । त्यसैले कुनै सहर मेगा सिटी हुँदैमा राजधानी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विरगञ्जलाई पनि हामीहरुले आर्थिक राजधानी बनाउन सक्छौं । तर, राजनीतिक राजधानी भने जनकपुरमै हुन्छ ।
२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)