अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हौरे हौरे हमको नाहि ट्याबे भाई यी खसवादी सुरक्षाकर्मीको मार्नु छ । हम तो आन्दोलन करानेवाले नेता जी पो छु !

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

पहिचान, स्वाभिमान र अधिकारको लागि मधेसी जनताको ‘मुक्ति या मृत्युको आन्दोलन’

पहिचान र स्वाभिमानको रक्षाको लागि १६ भदौमा जनकपुरमा निकालिएको धोती जुलुसमा 
सदभावनाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
संघीयतामा सीमांकनको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनमा २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । झडपका क्रममा करिब चार सय भन्दा वढी जना घाइते भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार १५ आन्दोलनकारी, ९ प्रहरी र एक नाबालक र एक सर्बसाधारणको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएको छ । मंगलबार रुपन्देहीमा एक व्यक्तिको शव भेटिएको छ । तर, सो शव आन्दोलनकारीको हो वा अन्यको भन्ने खुलेको छैन ।  विभिन्न ठाउँमा भएका झडपका क्रममा करिब २ सय प्रहरी घाइते भएका छन् । आन्दोलनकारीतर्फ २ सय भन्दा वढी मानिस घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रमुख दलले संघीयतामा ६ प्रदेशको सीमांकनको टुंगो लगाए लगत्तै मध्यपश्चिममा आन्दोलन चर्किएको थियो । मध्यपश्चिम टुक्रयाइएको भन्दै आन्दोलनकारीले नेताहरूको घरमा आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा गत २५ साउनमा सुर्खेतमा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो । ३१ साउनमा जुम्लामा पनि प्रहरीले गोली चलाउँदा एक गम्भीर घाइते भएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । मध्यपश्चिमसँगसँगै मधेसमा आन्दोलन चर्कियो । दलहरूले ४ भदौमा ६ बाट ७ प्रदेशमा जाने निर्णय गरी मध्यपश्चिमलाई यथावत् राखेपछि मध्यपश्चिमको आन्दोलन रोकियो । तर, मधेसमा निरन्तर बन्द र आन्दोलन चलिरहेको छ । तराईमा आन्दोलन उग्र हुँदै गएपछि शान्तिसुरक्षामा सेनालाई समेत स्थानीय प्रशासनको मातहतमा खटाउन थालिएको छ ।

मधेसको हरेक जिल्लामा मधेसी जनता राज्यसँग विद्रोह गरिरहेका छन् । शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा होमिएका मधेसी जनता राज्यको संयन्त्र मानिएका प्रहरीको लाठि प्रहार, अश्रुग्यास प्रहार, गोली प्रहार लगायतको दमनलाई सहेर आफ्नो अधिकारको खोजी गरिरहेका छन् । बन्दुकको गोलीको जवाफ जनताले ढुङ्गामुढाले दिईरहेका छन् ।

जनकपुरको भानु चौकमा प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरीलाई नै निषेध गरेको पाइन्छ ।

अधिकार र पहिचानका लागि जनता सडकमा ओर्लिएका बेला राज्य बन्दुकको बलमा आन्दोलनलाई दवाउन प्रयासरत रहेको देखिन्छ । तराई मधेसमा नागरिकको ज्यान गईरहेको बेला सरकार उक्त मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो कुम्भकरणको निद्रामा सुतेको देखिन्छ । आन्दोलनरत पक्षहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर आन्दोलन मत्थर गर्नुको साटो सेनालाई परिचालन गरेर, प्रहरीलाई बन्दुकको गोली हानी दवाउन खोज्दा आन्दोलन झन भयावह हुँदै गईरहेको छ । राज्य संचालन गर्ने शासक पक्षका नेताहरु झन् असम्बेदनशिल भईदिँदा घाउमा मलहम लगाउनुको साटो नुन छर्किने काम भईरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेता तथा अर्थ मन्त्री रामशरण महत, एमाओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्मा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखि शिर्षस्थ नेताहरुले मधेसको जारी आन्दोलनलाई बार्ताका मार्फत सम्बोधन गर्ने ठाउँमा मधेस आन्दोलन औचित्यहिन र बेतुकको आन्दोलन भनेर मधेस आन्दोलनलाई फेरी पनि अपमान गर्ने काम गरेका छन् ।

किन भईरहेको छ आन्दोलन
 नेपालको कुल भु भागको २३ प्रतिशत अर्थात ३४ हजार १९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल मधेसको रहेको छ । पुर्व देखि पश्चिममा गरी मधेस क्षेत्रको लम्बाई ५ सय माईल र उत्तर दक्षिणको चौडाई सरदर २० माईल रहेको छ । मधेसमा निर्माण भईसकेको पुरै मधेस छिचोल्ने पुर्व पश्चिम राजमार्गको लम्बाई १ हजार १ सय किलोमिटर छ । मधेसको आधा भन्दा वढी जनसंख्या रहेको मधेसी समुदाय माथि खस शासक बर्गले सधै उपनिवेश कायम राखेको पाइन्छ । विगतमा राणाहरु, राजाहरु र अहिले खस शासक वर्गहरुले मधेसका जनतालाई शोषण गरेर उपनिवेश कायम गरेको पाइन्छ । त्यसकारण उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि अहिलेको मधेस आन्दोलनलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ‘मृत्यु या मुक्ति’ को आन्दोलन भनिरहेका छन् ।

 संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एक प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन,“ अहिलेको जारी मधेस आन्दोलन ऐतिहासिक आन्दोलन हो । विभेद, उपनिवेशबाट मुक्तिका लागि मधेसी जनताले मुक्ति या मृत्यु मध्ये कुनै एक लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । मधेसी जनताले प्रहरीको गोली खाएर मृत्यु रोजिरहेका छन् भने अव मधेसको मुक्ति विना आन्दोलन रोकिने छैन ।” त्यसैगरी मोर्चाका अर्को घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष  राजेन्द्र महत्तो भन्छन,“ यो वारपारको आन्दोलन हो र यसलाई हामीले अन्तिम आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्छ । संविधानसभाबाट विगतको सहमतिअनुसार संविधान निर्माण गराउन यो आन्दोलन गरिएको हो ।”

मधेस प्रदेशका लागि आन्दोलन
पुर्वमा झापा देखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्मको भुभागलाई मधेस भन्ने गरिएको छ । सम्पुर्ण मधेसलाई एउटै प्रादेशिक मान्यता दिइनुपर्दछ भन्ने मधेसी मोर्चाको अवधारणा हो । तसर्थ जातीय हैन, क्षेत्रीय आधारमा (भुगोलमा आधारित) नै प्रदेश बन्नुपर्दछ । आजसम्म खस शासक तथा पर्वते राज्य व्यवस्थाबाट नियोजित आन्तरिक औपनिवेशिकताको आधारमा पुरै मधेसलाई, मधेसबासीलाई शोषणमा पारिएको हुँदा ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा २०६३÷०६४ मा भएको दुई पटकको मधेस विद्रोहको नाराको रुपमा मुखरित भएको थियो । राजनीतिक क्षतिपुर्तीका लागि अग्राधिकार सहित प्रस्ताव गरिएको स्वायत्त प्रदेशको संरचना हो मधेस प्रदेश ।

 स्वायत्त मधेस प्रदेश किन ?
औपनिवेशिकरणको अन्तयका लागि मधेसीको सर्बाधिक महत्वपुर्ण मुद्दा नै ‘स्वशासन’को स्थापना गर्नु हो । मधेसको लागि स्वशासन भनेको ‘आन्तरिक औपनिवेशिकताको अन्तय सहितको स्वायत्त शासन’ हो । साधारण अर्थमा आफ्ना हितका खातिर आफुले कानुनको तर्जुमा गरी आफ्नो शासनको निर्धारण गर्न पाउनु नै स्वायत्तता हो । मधेसी समुदायको राजनीतिक नेतृत्व कायम हुने संरचनायुक्त मधेस प्रदेश खोजिएको हो । जसमा आफ्नै लोक प्रशासन, आफ्नै न्यायपालिका, आफ्नै प्रहरी संयन्त्र, आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ नीति र आफ्नै काम काजको भाषा खोजिएको हो । 

    तर, अहिले प्रस्तावित ६ देखि ७ प्रदेश सम्मको खाकामा मधेस प्रदेशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरि विगतकै औपनिवेशिकता लादन खोजिएको कारण अन्तिम तथा निर्णायक आन्दोलन भईरहेको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा बताउँछन् । 

    हुन त विगतका मधेस आन्दोलनमा उठेका समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको नारालाई थारुहरुको आन्दोलनले खण्डित गरेको थियो । त्यसबेला थारु समुदायले आफुहरु मधेसी होइन आदिवासी रहेको बताएका थिए । अन्ततः मधेसी समुदाय विभाजित भएका थिए । तर, अहिले थारुहरुले समेत मधेसी र थारु भाई भाईको संज्ञा दिँदै आन्दोलित छन् । अर्थात अहिले मधेसी र थारुहरुको आन्दोलनको ऐजेण्डा भनेको झापा देखि चितवनसम्मको मधेस प्रदेश र चितवन देखि कञ्चनपुरसम्मको थरुहट प्रदेश गरी मधेसमा मोटामोटी दुई प्रदेशको माग अहिलेको जारी आन्दोलनबाट मुखरित भएको पाइन्छ ।

स्वाभिमान र पहिचानको आन्दोलन
नेकपा एमाले यो देशको दोस्रो ठुलो पार्टी हो । सत्ता साझेदारको प्रमुख घटकको रुपमा रहेको एमाले अहिले मधेस र मधेसी जनताको भावना विपरित हिँडिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाको हातमा रहेपनि सत्ताको बागडोर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सम्हालिरहेको राजनीतिक जानकारहरु बताउँछन् ।     अहिले संविधान  जारी भए बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व ओलीले नै पाउने निश्चित छ । त्यसकारण जसरी पनि संविधान जारी होस भन्ने उद्देश्य एमालेले लिएको प्रष्ट बुझिन्छ । तर, जारी आन्दोलनका कारण उनको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा तुसारापात भईरहँदा एमाले आन्दोलन प्रति आक्रामक बनेको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका पुर्व अध्यक्ष तथा देशको पुर्व प्रधानमन्त्री समेत भईसकेका झलनाथ खनालले एउटा रेडियो अन्तरवार्तामा मधेसलाई के धोती प्रदेश बनाईदिने त भनेर व्यङ्ग गरेका थिए । धोती मधेसमा मधेसी जनताले लगाउने पोशाक हो । 

    प्रधानमन्त्री समेत भईसकेका खनालले एउटा सिंगो समुदायलाई नै लक्षित गरेर हेला गर्नुले यो देश कता जाने हो भन्न सकिन्न । तर, खनाललाई पनि जवाफ दिँदै मधेसी जनताले स गौरबका साथ धोती जुलुस निकालेर हो, स्वायत्त मधेस धोती प्रदेश देउ भन्ने नारा लगाएका थिए । १७ भदौमा जनकपुरमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले धोती जुलुसलाई स्वाभिमानको जुलुस भनेका थिए । 

    सदभावना धनुषाका अध्यक्ष संजय सिंह भन्छन,“ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसीलाई आफ्नो प्रदेश खोज्न भारतको उत्तर प्रदेश तथा विहार जाउ भनेर मधेसीलाई यो देशबाट विस्थापन गर्न खोजेको प्रष्ट भएको थियो । अहिले फेरी सोही पार्टीका बरिष्ठ नेता खनालले मधेसीको पहिचान र स्वाभिमानलाई लल्कारेका छन्, यसको परिणाम मधेसी जनताले सडकमा धोती जुलुस  निकालेर  दिईसकेका छन् ।”
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेका कार्यलयमा आगजनी गर्ने र नेता सभादका घरमा आक्रमण गर्नेलाई सम्झाउन र सम्झाउदा नमाने ठेगान गलाउन चेतावनी निर्देशन दिएका छन् । एमालेको भातृसंगठन युवा संघका महासचिव राजिव पहारीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी पार्टी अध्यक्ष केप ओली,तथा नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सत्यनारायण मण्डल, बैजनाथ चौधरी लगायतको नामै किटेर धम्की दिनेहरुलाई नछाड्ने जनाएका छन् ।

                            जारी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुको विवरण

२५ साउन ः सुर्खेतमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागी टीकाराम गौतम, यामबहादुर बिसी र गोपालसिंह रजवारको मृत्यु । मृतकहरूलाई सहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमतिपछि ३२ साउनमा मात्र आफन्तले शव बुझेर दाह संस्कार गरे ।
१ भदौ ः सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोलीले राजेन्द्र (राजीव) राउतको मृत्यु । सात दिनपछि राज्यले सहिद घोषणा गरेपछि राउतका परिवारले शव बुझेर दाह संस्कार गरेका थिए ।
३ भदौ ः बन्दको प्रतिकारका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट भैरहवाको दण्डखोलामा दुर्गेश यादव, सुनील यादव र सुधीराम यादवको मृत्यु ।
६ भदौ ः कर्णाली आन्दोलनका क्रममा ३१ साउनमा घाइते भएका हरिबहादुर कुँवरको उपचारको क्रममा काठमाडौंमा मृत्यु ।
७ भदौ ः रौतहटको बिपी चोकमा प्रहरीको गोलीबाट रामकिशोर ठाकुरको मृत्यु ।
७ भदौ ः थरुहट संघर्ष समितिका कार्यकर्ताद्वारा टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्स्पेक्टरद्वय बलराम विष्ट र केशवराज बोहरा, जवानहरू लोकेन्द्र चन्द र लक्ष्मण खड्का, सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारद्वय रामबिहारी ठाकुर र ललित साउद मारिए । गोलीको छर्रा लागेर दुई वर्षीय टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भयो ।
१४ भदौ ः आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुादा वीरगन्जमा दिलीप चौरसियाको मृत्यु ।
१५ भदौ ः कफ्र्यु उल्लंघन गर्दा प्रहरीको गोलीबाट वीरगन्जमा मनियारी भवानीपुरका धर्मराज सिंह, बहुअरी नौतनका दीनानाथ साह, भोला साह र सोहन साह कलवारको मृत्यु । बाराको कलैया रंगपुरका हिफाजत मियाँको मृत्यु । १८ भदौमा राज्यले उनीहरुलाई सहिद घोषणा गरेपछि १९ भदौमा मृतकका आफन्तहरुले शव बुझेर दाह संस्कार गरे ।
१८ भदौ ः बर्दियाको मैनापोखरमा बन्द आब्हानकर्ता र प्रहरीबीच भएको झडपमा गोली लागेर नेपाल प्रहरीका हवल्दार देबबहादुर पाण्डेको मृत्यु  ।
१८ भदौ ः नेपालगंज–कोहलपुर सडक खण्डको गनापुरको पिप्रहवा चोकमा बन्दकर्ताले गुडिरहेको भे.५.प ४२५० नम्बरको मोटरसाइकलमाथि ढुंगा प्रहार गर्दा मोटरसाइकलका चालक नौवस्ता–२ का २२ वर्षीय परम सिंहको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार उपचारका लागि कोहलपुर अस्पताल तर्फ लग्दै गर्दा बाटोमा उनको मृत्यु भएको हो ।




२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

कांग्रेस धनुषा पनि आन्दोलित हुने

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जनकपुरमा भईरहेको आन्दोलनमा स्वतन्त्र व्यानरमा सहभागी हुँदै आएको नेपाली कांग्रेस धनुषा अब छुट्टै आफ्नै पार्टीको झण्डा र व्यानर लिएर मधेसका जायज मागहरु सम्बोधन गराउन आन्दोलित हुने भएका छन् । १८ भदौमा कांग्रेस धनुषाका सभापति राम सरोज यादवको अध्यक्षतामा भएको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकबाट त्यस्तो निर्णय लिएको हो । उपलब्ध ४० जना सदस्यहरुको बैठकमा आफ्नो व्यानर सहित जुलुसमा जाने र त्यसका लागि यथाशिघ्र विस्तारित वैठक डाकिने निर्णय गरिएको उक्त वैठकमा सहभागी कांग्रेसको जनकपुर नगर सभापति धिरेन्द्र मोहन झाले बताएका छन् । कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अघि सारेको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सोही दिन कांग्रेस धनुषाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् । बैठकमा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अहिले आन्दोलनरत पक्षसँग बार्ता नगरी संविधान जारी गर्ने भनेकोमा अधिकांश सदस्यहरुले कडा आलोचना समेत गरेको झाले बताए ।

विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका सभाषद, केन्द्रिय सदस्य तथा भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री समेत रहेका विमलेन्द्र निधिले संविधान निर्माण सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सहित सभामुख र ४ दलका शिर्ष नेताहरुलाई लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि दिएका थिए । खास गरी अहिले सिमाङ्कनको खाका कोर्नु भन्दा अगाडी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने निधिको माग रहेको छ । उनका अनुसार अहिले सहमति भएका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको सिमा निर्धारण गरिनुपर्ने, जसरी विगतमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको सिमा निर्धारण गर्दा जुन मापदण्ड अबलम्बन गरिएको थियो सोही मापदण्ड अबलम्बन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने निधिको तर्क छ ।
    प्रदेश संख्याले निर्वाचन क्षेत्र संख्यामा भाग गरेर औषत संख्या निकाली एउटा प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो लगाई त्यसबाट बाँकी रहेका शेष संख्यालाई वा कुनै बाट झिकेर कुनै अर्कोमा थपेर हिमाल, पहाड र तराई मधेसका प्रदेशहरुमा थप घट गरेर प्रदेशहरुको निर्माण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । साथै कुन भु भागका जनता कता पट्टीको प्रदेशमा रहन चाहन्छ त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँको जनताको रहनुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राज्यले वा संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेशहरु माथि र त्यहाँका बासिन्दाहरुमाथि अविश्वास गरेर र शंका गरेर सिमाङ्कन र अधिकारको सुचि निर्माण गर्नु अनि प्रदेशहरुबाट खतराका मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा तानाशाह केन्द्र पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क निधिको रहेको छ । त्यसैगरी राष्टिूय अखण्डतालाई दिर्घायु बनाउनका लागि संसारमा उपलब्ध प्रणालीहरु मध्ये संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै सर्बोत्तम प्रणाली रहेकाले शंकालु र संकुचित मनले नभई उदार भावले गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । त्यसैगरी नागरिकताका सवाल र न्यायपालिकाको सवाल लगायतका विषयहरुमा पनि उनले गत साउन ३१ गते पत्र लेखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसद एकजुट
नेपाली कांग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले पाँच बुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  

प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद अन्त्य र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै पार्टी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि सामूहिक रूपमा बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र उनीहरूले फेरि झक्झक्याएका छन् । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५८ जना मधेसका सभासद्को पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र कार्यन्वयन हुनेपर्नेमा सहमति रहेको एक सभासदले बताए ।   मधेशी तथा थारू समुदाय आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा संविधानसभाले यत्तिकै संविधान मस्यौदा अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै उनीहरूले हाल तराई(मधेशमा जारी आन्दोलन आफ्ना ती पाँच बुँदे प्रस्तावले पूरा गर्ने विश्वास पनि दिएका छन् । कांग्रेस पार्टीले संविधानसभामामा पार्टीको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था नभए पनि संशोधन प्रस्ताव नहाल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्री तथा सभासद् विमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी(थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

मधेसी(थारू प्रस्तावमा तराईमा दुई प्रदेश कायम हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने, राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबै अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको हित संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई चित्त नबुझाए आफूहरूको प्रस्तावमा जनजातिसहितका सभासद्हरू जोडिने बताएका छन् । कांग्रेस सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मधेसी(थारू सभासद्हरू एकढिक्का भएपछि पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको छ ।

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

एमाओवादीका मधेसी नेताहरु पनि आन्दोलित

एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जनकपुरमा विरोध जुलुस प्रदर्शन गर्दै ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
एकिकृत नेकपा माओवादीको भातृ संगठन मधेसी राष्टिूय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी) गत १७ भदौ देखि मधेसमा आन्दोलित भएका छन् । अहिले जारी मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका आन्दोलनकारीहरुलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्ने, घाइतेहरुलाई राज्यबाट सम्पुर्ण उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने र राज्यले सहिद भएकोलाई सुविधा एवम सम्मान प्रदान गरिनुपर्ने, सेना परिचालन तत्काल फिर्ता गरी राज्यले तत्काल आतंक बन्द गरिनुपर्ने, अन्तरिम संविधान अनुसार तराईमा थारु आदिवासी र मधेसीको पहिचानको आधारमा दुई प्रदेशको सिमाङ्कन कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

 त्यसैगरी अधिकार सम्पन्न संघीय राज्यको निर्माण गरी सबै राज्यसभा, लोकसभा लगायत राज्यको सबै अंग, तह, तपका वा निकायमा मधेसी, जनजाती, थारु, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक तथा समावेशीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मधेसी, थारु, जनजाती, दलित, मुस्लिमको केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा छुट्टा छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गरिनुपर्ने, पुर्णरुपमा नागरिकता समस्या समाधान गरिनुपर्ने, त्रिभाषिक नीति लागु गर्नुपर्ने, केन्द्रीकृत एकात्मक किसिमको न्यायपालिकाको अन्त गरी संघीय संरचना अनुरुपको न्यायपालितका संरचनाको निर्माण गरिनुपर्ने क्रान्तिकारीले माग गरेको छ ।

 त्यसैगरी केन्द्रिकृत एकात्मक सुरक्षा र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गरी अधिकार सम्पन्न प्रदेशको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, महिला र दलितहरुका लागि प्रत्यक्ष तर्फ निश्चित संख्यामा निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण गरिनुपर्ने, धर्म निरपेक्षताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिनुपर्ने लगायतको १० सुत्रिय माग राखेर माओवादीका मधेसी भातृ संगठन आन्दोलित भएका छन् ।
पहिलो चरणमा गत भदौ ११ र १२ गते मधेसका सबै जिल्लाहरुमा बैठक गरी विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका क्रान्तिकारीले १३ र १४ गते भेला, कोणसभा र सभा त्यसैगरी भदौ १७ मधेसका सबै ग्रामिण इलाकाहरुमा मसाल जुलुस तथा सदरमुकाममा बृहत जनप्रदर्शन गरेका छन् । त्यसैगरी दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत क्रान्तिकारीले १९ भदौ देखि आन्दोलन जारी रहुनजेल सम्म मधेसका सदरमुकामहरुमा नियमित विरोध जुलुस प्रदर्शन र सभा गर्ने, जिल्लाहरुका प्रमुख बजारहरुमा सभा र जुलुस गर्ने, जिल्लाको सिर्जनशिलताका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग मोर्चा बन्दी गरी आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरिएको क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् ।
ऐजेण्डा र उद्देश्य एउटै भएपनि मधेसमा फरक फरक मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दल मात्र होइन आम जनता, सर्बसाधारण, व्यापारी, किसान, यूवा, विद्यार्थी लगायत सबै वर्ग आन्दोलित भएका कारण कुनै दलको मोर्चा भन्दा पनि एउटा कमन व्यानेरमा आन्दोलन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफुले पहल गरिरहेको शर्माले बताएका छन् ।

संघीयताको सवाल
प्रदेशहरुको विभाजन सहितको संघीय संरचना सम्बन्धि प्रस्तावित ७ प्रदेशको खाकाले पनि पहिचान र सामथर््यलाई पुर्ण रुपमा सम्बोधन नगरेको हुनाले खाकामा परिवर्तन गरिनुपर्ने एमाओवादीको नीति रहेको छ । अहिलेको प्रस्तावित ७ प्रदेशले कर्णाली र सुर्खेतका जनताको आवाज एवम मागलाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक काम भएपनि अहिले सम्म भन्दै आएको उत्पीडित थारु समुदायलाई सम्बोधन नगरिएको एमाओवादीको ठहर छ । 

    कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दांगलाई अवध (कपिलबस्तु, रुपनदेही र नबलपरासी)सँग मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाइनुपर्ने एमाओवादीको ठहर रहेको छ । त्यसैगरी मधेसीको सवालमा पुर्वका झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लाहरुलाई सबै भागहरु सहित प्रदेश नम्बर १ मा राख्न नहुने माओवादीको माग रहेको छ । जनजातिको सबैभन्दा ठुलो संख्यामा रहेका मगरहरुको मुख्य मगराथ भुमिलाई अलग थलग पारी विभाजन गरिएकोमा असहमति जनाउँदै अहिलेको सन्दर्भमा ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने एमाओवादीको ठहर रहेको छ ।


२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

सरकारले देशमा दिर्घकालीन संघर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना गरेको छ ः उपेन्द्र यादव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
देश आज अग्रगमन र प्रतिगमनबिच तीव्र ध्र्रुवीकरणको अवस्थामा रहेको छ । देशैभरि जनआन्दोलनको राप र ताप बढेको छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सरकार दमनमा उत्रेको छ । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा बढेको छ । हामी देशको भविष्यसँग जोडिएको संविधान २०६२र६३ सालको जनक्रान्ति, मधेश जनविद्रोह, लिम्बुवान, किरातरखम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पीरदलित, मुस्लिम समुदायहरूले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेश तथा आन्देलनका बेला गरिएको सम्झौता र सहमति अनुरूप निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं । तर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र फोरम (लोकतान्त्रिक)को सहमतिमा बनाउन सुरु भएको संविधानको परिमार्जित विधेयकले ती दिशातिर कुराहरू नसमेटिएको मात्र होइन नेपालको पहिलो संविधानसभामा गरिएका सहमतिहरूसमेत उल्टयाइएको तथा सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण लगायत युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ । मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ । फलस्वरूप अहिले देशैभरि विद्रोहको ज्वाला दन्किन थालेको छ । 

तराईरमधेसमा प्रतिगमनविरुद्धको जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरी आन्दोलनलाई हिंसात्मक एवम् साम्प्रदायिक रुप दिइरहेको छ । प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा विरुद्धमा, अग्रगमन र परिवर्तनलाई संस्थागत गराउन र पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ मधेसी तथा थारु समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्वयं सरकारबाट दमन गर्ने प्रयत्न भएकाले त्यहाँ झडप हुन गएको हो । त्यहाँ राज्य पक्षले सुनियोजित ढङ्गबाट सेना परिचालन गरी देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, तराईरमधेस तथा थरुहट पक्षधर जनताको घरघरमा गई खानतलासी लिने, धरपकड गर्ने, देख्नेवित्तिकै गोली हान्ने, वारेन्टविना नै पक्राउ गर्ने जस्ता निरंकुुश आदेश जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा एकातिर अखण्ड सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम जस्ता मागहरूलाई स्वजातीय मागको रूपमा सम्बोधन गर्ने र अर्कोतिर बिगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनाविपरीत तराईरमधेश तथा थरुहटलगायतका पहिचानसहितको संघीयताको पक्षधर जनताका मागलाई विध्वंशकारी र विखण्डनकारी भन्दै दमन गर्ने दोहोरो चरित्रका कारण देश गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । अहिले सिरहा, सर्लाही, रौतहट, रूपन्देही, नवल परासी, कपिलवस्तु, बाँके, वर्दिया बारा, पर्सालगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि राज्य पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन र हस्तक्षेप गरेको छ । सरकारद्वारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथा थरुहट क्षेत्रमा भएको संघर्षले क्रमशः जनविद्रोहको रूप लिन पुगेको छ । त्यसलाई साम्प्रदायिक रूप दिई जनताको ध्यान अन्त मोड्ने र आन्दोलनकारीहरुमाथि दमन गर्ने सरकारको षड्यन्त्रको घोर भत्र्सना गर्दै हामी आन्दोलनरत सम्पूर्ण दलहरु नेपाली जनतासमक्ष उच्च मनोबल र आत्म सम्मानका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौं ।

अहिले सरकारबाट भइरहेको दमन, धरपकड, लाठी, अश्रुग्याँस, गोली प्रहार जस्ता क्रियाकलापले सरकारको फासिस्ट चरित्र मात्र होइन मानवताविरुद्ध अपराधसमेत गरिरहेको स्पष्ट भएको छ । टिकापुरमा कर्फ्यु आदेश र सेना परिचालन हुँदाहुँदै रेशम चौधरी, जनक चौधरी लगायत थरुहट पक्षधरहरुको घर, पसलमा आगजनी हुनु र बारा, पर्सामा अन्धाधुन्ध आन्दोलनकारीहरूको टाउकामा ताकेर गोली हान्नुले यो कुरा प्रमाणित पनि गरेको छ । यसरी सरकार आफैले देशमा राज्य आतङ्क सृजना गरी देशलाई ब्यारेकमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म सरकारले सप्तरीमा राजेन्द्रकुमार राउत (राजिव), रौतहटमा राजकिशोर ठाकुर, कैलालीमा चिन्कु दगौरा थारु, रुपन्देहीमा सुनिल कुमार यादव र रामेश्वर पासी, पर्सामा दिलीप चौरसिया, धर्मराज सिंह, दिनानाथ साह, अमिरीलाल राउत र सोहन साह कलवार तथा बारामा हिफाजत मियाँ र सुरेश यादवको हत्या गरेको छ । हामी यस आन्दोलनमा दिवङ्गत भएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै परिवार जनमा गहिरो समवेदना गर्दछौं । त्यसरी नै पार्टीका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादव, गोली लागी जीवनसँग संघर्ष गरिरहेका जाकीर हुसेन मियाँ लगायत सबै घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।

चालु जनक्रान्ति मात्र मधेस र थरुहटको भावना होइन । यो समस्त नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना हो । त्यसैले यसलाई हर तरहले सहयोग गर्न सबै जनतामा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं । त्यसरी नै हामी सरकारसँग पनि विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्रका नाममा गरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न तथा नागरिक अधिकार तत्काल वहाली गर्न, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई सहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरुलाई औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न तथा संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दछौं । वार्ताको वातावरण बनाउनुको सट्टा सरकारले जनताको आन्दोलनमाथि दमन गरे देशमा दिर्घकालीन संघर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना हुने हुँदा त्यसबाट उ्रत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकार नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौं । (१६ भदौमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको प्रेस बक्तव्यमा आधारित)


२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

मधेसको आन्दोलन ‘अधिकार प्राप्तिको अन्दोलन’ नै हो ः एमाले मधेसी सभाषदहरु

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सभासदहरुले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई ‘अधिकार प्राप्तिको अन्दोलन’ भनेका छन् । साथै उनीहरुले सात प्रदेशको सीमांकन बैज्ञानिक नभएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभासद एवं लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष रघुवीर महासेठले भने,‘यो आन्दोलनमा घुसपैठ पनि भएको होला ।

 तर, मुल त यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो ।’ एमाले सभासद महासेठले मधेसमा बस्नेहरु राष्ट्रवादी भएको भन्दै उनीहरुको राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले अघि भने,‘आन्दोलन गर्न काठमाडौंबाट मान्छे गएका छैनन् । मधेसीहरुले लडेका छन् ।’ उनले आन्दोलनकै केही नेता आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगोस् भन्ने चाहेको र उच्च ओहदामा बसेकाहरुले पनि २ र४ वर्ष संविधान नबनोस् भन्ने चाहेको उनको दाबी थियो । तर, उनले कसैको पनि नाम भने लिएनन् । तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका सभासदहरुले सात प्रदेशको सीमांकन वैज्ञानिक नभएको बताएका छन् । एमाले सभासद महासेठले भने,‘संघीयता कसैले निगाहले दिने होइन । चार नेताले काटेर दिने पनि होइन । अहिलेको सीमांकन वैज्ञानिक र व्यवहारिक छैन ।’ 

एमालेका सभासदहरुले सात प्रदेशको सीमांकन व्यवहारिक नभएको भन्दै तराई मधेसमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा विज्ञहरुको राय लिएर सीमांकन गर्न माग गरेका छन् । महासेठले भने,‘साच्चीकै प्रयास गर्र्ने हो भने २४ घण्टा काफी छ । म त भन्छु १२ घण्टामा नै सम्भव छ । तर, पार्टी र नेताहरु आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ ।’ पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका स्थायी समिति सदस्य सत्य नारायण मण्डलले आन्दोलनरत पक्षहरुसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सभासद समेत रहेका आन्दोलनकारीले आफ्नो माग प्रष्ट पार्नु पर्ने र वार्ताका लागि राज्य पक्ष बढी लचिलो हुनु पर्ने उनले बताए । 

पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरुको सीमांकन गर्न र मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न ओलीलाई दबाव दिने एमाले सभासद एवं नेताहरुको सूचीमा स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल पहिलो नम्बरमा छन् । त्यस्तै पोलिटब्यूरो सदस्य नागेन्द्र चौधरी, डा. बंशिधर मिश्र र सत्रुधन महतोले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरु श्रीप्रसाद साह, जगदीश प्रसाद कुसियत, बलवीरप्रसाद चौधरी, भगवती चौधरी र दिनेश राई पनि पहिचानको पक्षमा उभिएका छन् । मधेस आन्दोलन र पहिचानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा एमालेका अधिकांश मधेसी सभासद छन् । जनजाति र मधेसीसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्यन गर्न, संविधानमा मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगहरुको व्यवस्था गर्न, संविधानको प्रस्तावनामा तराई मधेस आन्दोलन उल्लेख गर्न र समानुपातिक समावेशी अधिकारको सुनिश्चितता गर्न एमाले सभासदले माग गरेका छन् ।

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

आन्दोलनरत पक्षसँग बार्ता गर्न राज्य अनिच्छुक

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
गत साउन ३१ गते देखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको आम हडताल  १८ भदौसम्म जारी रहँदा थुप्रै धन जनको क्षति हुनाका साथै जनजीवन दिनानुदिन थप कष्टकर भईरहेको भएपनि राज्यले बार्ताका मार्फत आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकतामा लिएको पाइँदैन ।

भदौ ९ गते तीन दिनको भाका राखी प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले थारु र मधेसवादीलाई वार्ताको लागि पहिलो पत्र पठाए । तर, तीन दिनमा वार्ता अलिकति पनि अघि बढेन । फेरि १३ भदौमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पत्र पठाए, तर, पनि कैलालीबाट सुरु भएको आन्दोलन रोकिएन । न त वार्ता नै अघि बढ्यो । सरकारले वार्तामा बस्नका लागि उपयुक्त वातावरण नै नबनाएको मधेसकेन्द्रित दलले आरोप लगाए । आन्दोलन विस्तारै पर्सा, धनुषातिर सर्यो । पर्साको विरंगजमा मंगलबारमात्र ५ जना आन्दोलनकारीको गोली लागी मत्यु हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको पत्रको जवाफ दिँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बार्ताका लागि बातावरण बनाउन जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने, परिचालन गरिएको सेनालाई व्यारेकमा फिर्ता पठाउनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्ने, घाइतेहरुलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु सहित जवाफ पठाए । मोर्चाका एक घटक सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो भन्छन,“ हामी वार्ता विरोधी हौइनौं । तर, वार्ताका लागि सरकारले परिस्थिति र माहोल बनाउनुपर्छ त्योचाहिँ हामीले प्रष्ट रुपमा विगतका सहमतिअनुसार संविधान बन्ने ग्यारेण्टी चाहियो, सहमति लागु गर्नुपर्यो भनेका छौँ । सरकारले संविधान निर्माण प्रक्रिया भटाभट अगाडि बढाउँदैछ अब संविधान निर्माण गर्नै हो भने केका लागि वार्ता गर्ने होला फेरि ? यदि वार्ता गर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुर्पयो ।

     अनि सेना परिचालन गरेर बन्दुक चलाएर आतंक, भय र त्रासको बीचमा वार्ता हुनसक्दैन । त्यसैले यो सेना परिचालन फिर्ता हुनुपर्छ । अनावश्यकरुपमा यो कफ्र्यु दंगा क्षेत्र घोषित गरिएको फिर्ता लिनुपर्छ । ” सरकारले आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिनका लागि एउटा उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने मोर्चाले माग गरेको छ । त्यो चाहिँ टीकापुर घटना होस् वा भैरहवा घटना होस् वा वीरंगज, सप्तारको घटना होस, यी लगायतका जिल्लामा भएको घटनालाई छानबिन गर्नुपर्छ । र, वार्ताका क्रममा घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोगसमेत गठन गर्नु पर्ने महत्तो बताउँछन् ।
२०६४ साल फागुन १६ गते मधेसी मोर्चासँग गरिएको ८ बुँदे सम्झौता लागु गरे भइहाल्यो नि । मुख्य कुरा त्यही त हो । तैपनि वार्ता गर्नु छ भने गरौं, हामी वार्ताका विरोधी होइनौँ । हामी त तयार छौँ भन्दै सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनुर्पयो । तर, वार्ता भने जुन भुमिमा सघर्ष भइरहेको छ, त्यही भुमिमा नै हुनुपर्छ । मधेसकै भूमिमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।”

बार्ताका लागि एमाओवादीको पहल
संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला  संविधासनभाबाट संविधान बन्न नदिने षडयन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाओवादीले मंगलबारबाट दुवै समस्या समाधानको लागि मध्यस्थता गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा पार्टीका उच्च नेताबीच छलफल गरेपछि मुद्दामा आफू निकट भएका असन्तुष्ट दल र प्रक्रियामा निकट रहेको प्रमुख चार शक्तिबीच सहजीकरण गरी संविधान जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार एमाओवादीले मंगलबार नै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री सुशील कोइालासँग भेट गरेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्का नेता  बाबुराम भट्टराईले अब संविधान रोक्न नहुने भन्दै दुवै पक्षबीच सहजीकरण गर्ने अग्रसरताको नेतृत्व गरेका हुन् । 

एमाओवादीको सोही प्रयत्नपछि महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव आन्दोलन छोडेर मंगलबार काठमाडौं आएको स्रोतका दाबी छ । मधेसको भन्दा पनि थारुहरुको माग मुख्य भएको आन्तरिक बुझाईमा रहेका मधेसवादी दल पनि अब आन्दोलनभन्दा सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । प्रचण्ड बाबुरामसंगको भेटमा पनि महन्थले यस अघि भएका सहमति  र थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउनेगरी वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मंगलबार नै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर जायज माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने नभए आन्दोलन सबैतिर सल्कने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कैलालीपछि मध्य तराई, लिम्बुवान, तमुवान, र मगरातमा समेत आन्दोलन उठ्न सक्नेप्रति सचेत गराउँदै प्रचण्डले अब ढिलाई गर्ने बेला नभएको बताएका थिए । 

    प्रधानमन्त्री र ओली दुवैसँगको भेटमा प्रचण्डले बल प्रयोग समाधान होइन भन्दै औपचारिक वार्ता र संवादबाट एकछिन पनि ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले जायज मागप्रति सकारात्मक छु भन्दै आएपनि औपचारिक रुपले वार्ता र संवाद अघि बढाउन सकेका छैनन् । पूर्वका मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका बर्दिया, कैलाली कंचनपुरका थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी पुनः सीमाकंन गर्ने वा नयाँ सहमति गररे जानुपर्ने पक्षमा एमाओवादी छ ।

बार्ताका सवालमा कांग्रेस विभाजित
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसका नेताहरु दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अब संविधान बनिसकेपछि मात्रै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा महामन्त्री सिटौला निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । कसैले भन्दैमा र आन्दोलन गर्दैमा अब संविधानसभाको प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने सिटौलाले बताएका थिए । 

तर, बैठकको सुरुमै बोलेका सुशील कोइराला पक्षधर नेताहरु पदमनारायण चौधरी र फरमुल्लाह मन्सुरले तत्काल संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर भए पनि आन्दोलनरत पक्षका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई केही समय रोकेर वार्तामा जानुपर्ने बताउँदा मधेसी र थारु समुदायका सभासदले ताली पड्काएर समर्थन जनाए ।

बहुमत सभासद वार्ताको पक्षमा
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सभासदहरु वार्ता र सम्वादको पक्षमा देखिएका छन् । शेरबहादुर देउवा कडा रुपमा प्रस्ततु भए पनि उनकै खेमाका नेता विमलेन्द्र निधी वार्ता र सम्वादको पक्षमा छन् । त्यस्तै सुशील कोइराला पक्षधर नेताहरु पनि वार्ता र सम्वादको पक्षमा उभिएका छन् । बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला वार्तामा नअल्मिलिई चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि देउवा र सिटौलाकै लाइनमा छन् ।

बार्ताका लागि काठमाण्डौका नागरिक समाजको पहल
कनकमणि दीक्षित, सुबोधराज प्याकुरेजसहितका नागरिक समाजका अगुवाले वार्ताको वातारवण बनाउन तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई आन्दोलन रोक्न र सेना ब्यारेक फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
शान्ति र संविधानका लागि २५ नागरिकको तर्फबाट पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले नौबुँदे अपील जारी गरेका छन् । जसमा पहिचान, प्रतिनिधित्व, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत दल, पक्ष र सरकारबीच तत्काल वार्ता शुरू गर्न आग्रह गरिएको छ । पहिचानको आन्दोलन र दलित, महिला, थारू, जनजाति तथा मधेशी लगायतका समुदायले उठाएका प्रतिनिधित्व, विभेद समाप्ति र सामाजिक न्यायका मागलाई संशोधनको बाटोबाट सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् ।

    संघीयताको सीमाङ्कन निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले सीमाङ्कनमा अहिले देखिएको अन्योल तत्काल अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको भएको बताएका छन् । अपीलमा भनिएको छ(‘निश्चित मान्यतामा आधारित भएर स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा संघीयताको रेखाङ्कन गरिएको अवस्थामा त्यसपछि आउने चुनौतीको सामना स्वयं संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय आयोग र संसद्बाट हुनसक्छ भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुनुपर्छ ।’

तत्काल वार्ता सुरु गर्नु पर्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले पहिला प्रदर्शन स्थगित कि संविधानसभाको प्रक्रिया भन्ने नाममा संवादको हलो नअड्काउन आग्रह गरेका छन् । ‘वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न मुख्यतः तराईरमधेशकेन्द्रित प्रदर्शनकारी दल र समूहले आन्दोलन स्थगित गर्ने र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेना यथास्थानमा फर्काइनु जरुरी छ’ अपीलमा भनिएको छ । 

साथै संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समुदायले उठाएका सरोकारलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उपेक्षा गर्नु तथा प्रदर्शनकारीले जनताद्वारा निर्वा्चित संविधानसभा बाहिर गएर मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु दुबै दिगो शान्ति र उन्नति विरुद्धका काम भएको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता भएका सम्झौताको पालना विवादको पृष्ठभूमि भएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्(‘विगतमा गरिएका सहमतिहरूको सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।’

उनीहरुले सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फबाट भएको हिंसात्मक बल प्रयोग एउटा अक्षम्य र असहृय सामाजिक अपराध भएको भन्दै सुर्खेत, कैलाली, पर्सा, सप्तरी, बारा, रौतहट, जुम्ला लगायतका जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । नागरिक समाजका अगुवमहरुले विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसा मच्चाउने, तोडफोड गर्ने जस्ता काम नगर्न अपील समेत गरेका छन् ।

वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न राष्ट्र संघको आग्रह
नेपालमा उत्पन्न तनावलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न संयुक्त राष्टू संघले सुझाव दिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन राष्टूसंघका राजनीतिक मामलासम्वन्धी उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यान नेताहरुसँग सम्वादमा रहेको राष्टू संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संयुक्त राष्टू संघले नेपालको विद्यमान परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । हालै भएका हिंसात्मक घटनाबाट महासचिव बान कि मुन चिन्तित बनेको उनका प्रवक्ताले बताएका छन् । बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता स्टेफान डुजारिकले संवादमार्फत समस्या हल गर्न नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई अपील गरेका छन् । यसबारे जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ( ‘सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राष्टूसंघले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाएको थियो । अब बन्ने संविधान त्यहाँको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा रहेको छ । महासचिव अझै पनि आशावादी हुनुहुन्छ कि नेताहरुले सम्झौता र सहमतिमा आउनेछन् ।’

डुजारिकले नेपालमा रहेको राष्टूसंघीय कार्यालय नेपालका नेताहरु नियमित सम्पर्कमा रहेको र उनीहरुलाई ऐतिहासिक अवसरलाई खेर नफाल्न सचेत गराइरहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै राष्टूसंघका राजनीतिक मामलासम्वन्धी उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यानले नेपाली नेताहरुसित प्रत्यक्ष वातचित गरिरहेको र आफ्नो सुझावहरु दिइरहेको प्रवक्ताले जानकारी दिए । 

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार