हैन त मेयर साव रिसाएर थाहा पाउँलास् ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
Tuesday, July 24, 2018
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
हैन त मेयर साव रिसाएर थाहा पाउँलास् ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरमा सडक बत्तीमा ब्यापक अनियमितता,मेयर साह बिरुद्ध राजपाका नेताहरू नै असन्तुष्ट
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सडक बत्तीमा गरेको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ । जेठ २०७५ सम्ममा मात्रै उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले सडक बत्तिमा करीब ८५ लाख रुपियाँ खर्च भएको जनाएको छ ।
बजारमा २ सय रुपियाँमा पर्ने एलईडी बल्ब कमिशनको चक्करमा बजारको दर भाउ भन्दा कैयौं गुणा बढी मुल्यमा बल्ब किनेर भ्रष्टाचार गरेको पाईएको छ ।
उपमहानगरपालिका कार्यालयको जिन्सी शाखाका अधिकृत ललन कुमार कर्णले दिएको जानकारी अनुसार स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आएपछि दशैं र तिहार जस्तो पर्वमा शहरलाई उज्यालोमा राख्नका निम्ति सडक बत्तिको ब्यबस्था गरिनुपर्ने भनेर वडा अध्यक्षहरूद्वारा प्रस्ताव आए पछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले आपूर्तिकर्ताबाट बल्ब लगायतका सामग्री खरिद गरेको थियो ।
कोटेसनका माध्यमले जनकपुरकै सत्या ईन्टरप्राईजेजबाट दरभाउ लिएर सामान किनिएको र बिभिन्न वडाहरूमा वडा सचिब र वडा अध्यक्ष मार्फत ती बत्ती सडकको पोलहरूमा जडान गरिएको कर्णले बताए ।
उक्त ईन्टरप्राईजेजका प्रोप्राइटर मनिष मिश्रासंग ९ असोज २०७४ मा गरिएको सम्झौता अनुसार १४ वाटको एलईडी बल्ब ४ सय ७५ रुपियाँ प्रति थान, ३÷२६ को तार १ हजार ६ सय रुपियाँ प्रति क्वाईल,३ ÷२० को तार २ हजार ५ सय रुपियाँ प्रति क्वाइल,२३ ÷६० को तार ९ सय ५० रुपियाँ प्रति क्वाइल, ६ एमएमको तार ४५ रुपियाँ प्रति मिटर खरिद गरिने दरभाउ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरी बल्बमा लगाईने एल्मुनियम क्याप १ सय २५ रुपियाँ प्रति थान, होल्डर ३६ रुपियाँ प्रति थान, बेड स्विच ३० रुपियाँ प्रति थान खरिद गरिने सम्झौता गरिएको थियो । ती एलईडी बल्ब १ बर्षको ग्यारेन्टी सहित खरिद गरिने सम्झौता अनुसार उपमहानगरले खरिद गरेको हो ।
जबकी उपमहानगरले खरिद गरेको उक्त दरभाउ अहिलेको बजार भाउ भन्दा धेरै नै महँगो रहेको पाईएको छ । जनकपुर स्थित जय जनक सप्लायर्सका संचालक सुरेश साहका अनुसार जुन बल्ब उपमहानगरले एक बर्षको ग्यारेन्टीमा मात्रै ४ सय ७५ रुपियाँ प्रति थान किनेको छ, बजारमा त्यही बल्ब २ बर्षको ग्यारेन्टीमा अधिकतम २ सय ८० रुपियाँमा मात्र आउँछ । त्यसमा पनि थोक मात्रामा लिंदा त झन् कम मुल्य पर्छ ।
उपमहानगरले किनेको तारको मुल्य बताउँदा उनी झसंग मात्र भएनन्, उक्त मुल्य भन्दा आधा भन्दा सस्तोमा तार बजारमा जहाँ पनि पाउन सकिने बताए ।
कत्ति बल्ब अहिले मौज्दातमा छन्, जम्मा कति बल्ब र तार सहितका सामग्रीहरू उपमहानगरले किने र कति कति कहाँ कहाँ बितरण तथा जडान गरे भन्ने प्रश्नमा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका जिन्सी फाँटका अधिकृत ललन कर्णले द एक्सक्लुसिभसंग भने,‘त्यो मौज्दातको अपटूडेट तथ्यांक हामीहरूसंग अहिले नै छैन । कर्मचारी अभावका कारणले सबै अभिलेख मेन्टेन गर्न सकिएको छैन ।’ पटक पटक अनुरोध गर्दा कर्णले पुष २०७४ सम्म जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले वितरण गरेको २५ वटा वडाहरूको विवरण उपलब्ध गराए ।
गत पुष सम्मको विवरण अनुसार जनकपुर उपमहनगरपालिकाको २५ वटै वडाहरूमा कुल ५ हजार ८ ९० एलईडी बल्ब, १ हजार ९ सय ८० सामान्य बल्ब ,६ हजार ४ सय होल्डर,८३ क्वाईल तार,५ हजार ३ सय ३० थान क्याप वितरण गरिएको छ ।
पुष एता ठुलो परिणाममा भने बितरण पनि भएको छैन । हिसाब गर्दा एलईडी बल्बमा २७ लाख ९७ हजार ७ सय ५० रुपियाँ, ५० रुपियाँ प्रति सामान्य बल्बको हिसाबले ९९ हजार रुपियाँ, होल्डरको २ लाख ३० हजार ४ सय रुपियाँ, औसत २ हजार रुपियाँको प्रति क्वाईलका दरले तारको १ लाख ६६ हजार रुपियाँ र क्यापको ६ लाख ६६ हजार २ सय ५० रुपियाँ गरी कुल ३९ लाख ५९ हजार ४ सय रुपियाँ मात्र हुन्छ ।
पुष पछि धेरै बल्ब जडान नभएकाले जेठ सम्म देखाईएको कुल खर्च ८५ लाख हुनुले पनि त्यसमा पनि अनियमितता तथा हिनामिना भएको देखिन्छ । लेबर चार्ज जोड्दा पनि उक्त रकम पुग्दैन । यसरी हेर्ने हो भने बलब खरिद प्रक्रियामा त अनियमितता देखिन्छ नै अर्को तर्फ सोहि दरभाउमा किनेर जडान गरिएको बल्बमा समेत अनियमितता भएको देखिन्छ ।
एक बर्षको ग्यारेन्टी भनिएको भए पनि जडान गरिएका अधिकांश बल्ब फ्युज भईसकेको छ । जिन्सी शाखाका प्रमुख कर्णका अनुसार अहिले बर्षातको मौसम भएकाले अधिकांस बल्ब फ्युज भएको छ, त्यसलाई हटाएर पुनः नयाँ बल्ब जडान गर्ने छौं, कतिपय ठाउँमा फ्युज भएका बल्बहरू झिकाएर नयाँ बल्ब जडान पनि गरिएको छ ।
राजपाका नेताहरू नै असन्तुष्ट
मधेश आन्दोलनको जगमा शहीदहरूको शहादत र बलिदानीका कारण राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट मेयर पदमा चुनाब जितेका लालकिशोर साहले सडक बत्तिमै ब्यापक रकम हिनामिना गरेको आरोप उनकै राजपा दलका जिल्ला र उपमहानगर तहका नेताहरूले आरोप लगाएका छन् ।
मेयरलाई चढ्नका लागि केही बर्ष अघि मात्र किनिएको सबारी साधन हुँदा हुंदै १ करोड ३० लाख भन्दा बढी मुल्य पर्ने फोर्ड गाडी किनेर आलोचित बनिरहेका मेयर साहद्वारा गरिएको भ्रष्टाचार एक पटक फेरी सार्बजनिक भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रममा गरिएको भ्रष्टाचार तथा सडक बत्तीमा समेत भ्रष्टाचार होईन मेयर साहले लूटतन्त्र नै गरेका छन, राजपा धनुषाका सचिब धिरेन्द्र बहादुर सिंहले भने, ‘सडक बत्तीमा बजारको मुल्य भन्दा धेरै महँगो दरमा बल्ब किनेर मेयर साहले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टी भईसकेको छ, हामी उनका बिरुद्ध आबश्यक परे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा उजुरी समेत दिनु परे पछि हट्दैनौं ।’
उनी आफैं जितेका होईनन्, राजपाको टिकेटमा उनले जितेका हुन्, उनले गरिरहेको भ्रष्टाचारका कारण पार्टीको छबी समेत बद्नाम भईरहेका कारण पार्टीले समेत आबश्यक छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाई सकेको सिंहले बताए । राजपा नेपालका धनुषा संयोजक सतिश लाल दासले पनि मेयर साहको काममा धेरै भ्रष्टाचार भएको भनेर सर्बसाधारण देखि पार्टीकै कार्यकर्ताहरूले दिनहुँ जसो गुनासो गरिरहेको बताए । ‘पार्टीको अब बस्ने बैठकमा सडक बत्तीमा भएको भ्रष्टाचारको बिषयको पार्टीले समेत आन्तरिक छानबिन गर्नेछ । यदि उनी दोषी ठहरे पार्टीले मेयर साह माथि आबश्यक कारबाही गर्नेछ, ’ दासले बताए । त्यस्तै परे उनलाई पार्टीबाट निष्कासन समेत गर्न सकिने उनले बताए ।
राजपा नेपालका जनकपुर उपमहानगरका संयोजक सदाशिब मिश्रले पनि पार्टीको छबी बद्नाम भैरहेका कारण त्यसको आन्तरिक छानबिन गरी पार्टीले कारबाही गर्ने बताए ।
यस बिषयमा मेयर साहसंग प्रतिक्रिया लिन सम्पर्क गर्दा उनी संग सम्पर्क हुन सकेन ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
मनोरंजन पनि महँगो हुँदै, प्रदेश सरकारले चलचित्रमा मनोरंजन कर लगाउँदै, चलचित्रकर्मी भन्छन्, मनोरंजन कर धान्न सकिन्न, सिनेमा हल बन्द गर्छौ
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
स्थानीय तहमा प्रायः जसो निर्बाचित जनप्रतिनिधिले बिभिन्न पालिकामा करको दायरा बढाउनुका साथै कर को डर समेत वृद्धि गरिरहेको बेला प्रदेश नम्बर दुईका सरकारले पनि बिभिन्न क्षेत्रमा कर निर्धारण गर्दैछ ।
प्रदेशमा अब मनोरंजन पनि महँगो हुने भएको छ । किन भने लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा अब मनोरंजनको क्षेत्रमा पनि कर बढाउने तयारि गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मनोरंजनको क्षेत्रमा कर असुल उपर गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रै उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुने भन्दै साहले भने,‘यो प्रदेशमा मनोरंजनको क्षेत्रमा खासै कर उठाउने क्षेत्रहरू छैनन्, मात्र सिनेमाहल तथा चलचित्र हलबाट कर असुल उपर गरिने छ ।’
आजकल सिनेमा हलहरूमा प्रायः जसो मानिस जाने गर्दैनन्, त्यसैले धेरै रकम उक्त क्षेत्रबाट असुल नहुने भन्दै उनले भने, ‘तै पनि मनोरंजन कर लागू भईसकेपछि प्रदेश भत्र सिनेमा हालको टिकेट भने अबश्य नै अहिलेको भन्दा महँगो हुनेछ ।’ मनोरंजन कर प्रदेशका जुन स्थानीय तहमा चलचित्र घर हुन्छन त्यहींका स्थानीय सरकारले उठाउनेछन र असुल गरिएको कर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भागबण्डा हुने साहले बताए । भागबण्डाको अनुपात अहिले तय भई नसकेको पनि साहले बताए ।
बिदेशी चलचित्रमा बढी र स्वदेशी चलचित्रमा कम कर
प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा मनोरंजन कर लगाईने र असुल उपर गरिने ब्यबस्था राखिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेशमा चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा चलचित्र घरहरूले प्रदर्शन गर्ने बिदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर गरिने छ भने नेपाली चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।
चलचित्र घरहरूले क्याबिन संचालन गर्न पाउने छन् । बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो केबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले असुल उपर गर्ने भएको छ ।
समयमा कर नबुझाए जरिबाना
ती चलचित्र घरहरूले प्रत्येक महिनाको उक्त कर अर्को महिनाको २५ गते भित्रमा विवरण सहित स्थानीय सरकारको कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको उक्त समय भित्र मनोरंजन कर नबुझाईएको खण्डमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने करको २५ प्रतिशत थप जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अब चलचित्र घरहरूले आफुले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकेट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा स्थानीय सरकारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन गरी चलचित्र प्रदर्शन नगरेको भनी वा बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरेको हो भनी बास्तविक टिकेट बिक्री भन्दा कम टिकेट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुठा विवरण प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेमा कडा जरिबाना लाग्ने भएको छ । त्यस्तो पाइएको अबस्थामा पहिलो पटक छलिएको मनोरंजन करको शत प्रतिशत, दोस्रो पटक वा सो भन्दा बढी जति सुकै पटक भए पनि छलिएको मनोरंजन करको २ सय प्रतिशत जरिबाना लाग्नेछ ।
कर नबुझाए सरकारले चलचित्र घर बन्द गरिदिने
दुई महिना भित्र उक्त जरिबाना नबुझाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले चलचित्र घर बन्द गरेर लागेको कर तथा जरिबाना सम्बन्धित अधिकृतले असुल उपर गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त चलचित्र घरहरूले समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना १ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने छ ।
कुन अबस्थामा मनोरंजन कर लाग्नेछैन ?
दैबी प्रकोप, उपकरण मरम्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सो भन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको भएको स्थानीय सरकारको सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरेको खण्डमा बन्द भएको दिनको मनोरंजन कर भने लाग्ने छैन ।
बिद्यार्थी बर्गको सहुलियतको लागि शनिवार बिहान ८ बजेको र सार्बजनिक बिदा परेको दिनको बिहान ८ बजेको शोको चलचित्र प्रदर्शनीमा मनोरंजन कारमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । अहिले सम्म विद्यार्थीले शनिबारको बिहानको शोमा मात्र ५० प्रतिशत छुट पाइरहेका थिए भने अब सार्बजनिक बिदाको दिन समेत बिहानको शोमा उक्त छुट पाउने भएको छ ।
चलचित्र घरका संचालकहरूले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु भन्दा एक दिन अगाबै आफुले प्रयोग गर्ने टिकेटको सिलसिलेवार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति स्थानीय सरकारको कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसको अभिलेख समेत चलचित्र घरहरूले राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक संस्कृति झल्काउने चलचित्रमा पूर्ण कर छुट
चलचित्र बिकास बोर्डको सिफारिसमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले मधेशी दलित, आदिवासी जनजाती समुदायको संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्रको प्रदर्शनी गरेमा प्रदेश सरकारले कर छुट समेत गर्नेछ ।
प्रदेश नमब्र दुईको संस्कृति झल्काउने गरी मधेशी, दलित, आदिबासी जनजातीका पूर्णतः मौलिक संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्र प्रदर्शन गरेमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा मनोरंजन करमा छुट पाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसका साथै देशप्रेम, राष्टिूय स्वाभिमान र शहीदका त्याग बलिदानीमा आधारित विचारप्रधान, चेतानामुलक र प्रगतिशील चलचित्र प्रदर्शन गरेमा समेत पूर्ण वा आंशिक कर छुट पाउनेछन् ।
चलचित्रकर्मी भन्छन्, मनोरंजन कर धान्न सकिन्न, सिनेमा हल बन्द गर्छौं
जनकपुरको रामानन्द चोक स्थित रामजानकी पिक्चर पैलेसमा २ साउनमा दोस्रो शोमा जम्मा चार जनाले टिकेट कटाएका थिए । थप मान्छे नआए पछि सिनेमा हाल संचालकले चारै जनाको टिकेट फिर्ता गरे, र चलचित्र प्रदर्शन गरेनन् । त्यो कुनै समय थियो जतिबेला मानिसहरू सिनेमा हेर्न भन्दै टिकेट ब्ल्याकमा लिन्थे । टिकेट कटाउन टिकेट काउन्टरमा लामै लाईन बस्नु पथर््यो । टिकेट लिन मारामार हुन्थ्यो । तर, अब सायदै बर्षमा कुनै दिन एक दुई शोमा हाउस फूल हुन्छ । जनकपुरमा अहिले कुल ५ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । तर, प्रायः सबै हलको अबस्था अत्यन्तै दयनीय छ । अबस्था कति सम्म छ भने दिनमा ३ शो संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भए पनि १ वा २ शो मात्र संचालनमा आउने गर्छ ।
यस्तो अबस्थामा प्रदेश सरकारले मनोरंजन कर लागउने भएपछि अब सिनेमा हलहरू आफैं बन्द हुने भएका छन् । रामजानकी पिक्चर प्यालेसका म्यानेजर देबेन्द्र साहले भने,‘त्यसै त अहिले कुल २८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं भने अब थप २० प्रतिशत मनोरंजन कर तिर्नु परे हामी सिनेमा हल संचालन गर्न सक्दैनौं, आफैं बन्द गरिदिन्छौं ।’
अहिले जनकपुरमा संचालित चलचित्र घरहरूले प्रवेश शुल्कको १५ प्रतिशत कर चलचित्र बिकास बोर्डलाई र कुल शुल्कको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरी २८ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ ।
शनिबारका दिन बिहान बिद्यार्थी शोमा पनि सोहि कर लाग्ने गर्छ भने टिकेट को मुल्य ५० प्रतिशत कम हुन्छ । साहले भने, ‘अहिले हामीले बालाकोनीको मुल्य १ सय रुपियाँ निर्धारण गरेका छौं, जस मध्ये प्रवेश शुल्कको ७७ रुपियाँमा आधा त सिनेमाको वितरकलाई नै तिर्नु पर्छ । बाँकी २८ प्रतिशत कर तिरे पछि त्यसै त धेरै घाटा भईरहेको छ भने मनोरंजन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने हो भने सिनेमा चलाउन सक्दैनौं ।’
त्यो कर बापतको मुल्य हामीले टिकेटमा थपेर मुल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ, मुल्य बढाए त्यसै मान्छे सिनेमा हेर्न आउदैनन, साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले कर त के पाउला हामी आफै सिनेमा हल बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छांै ।’
प्रदेश नम्बर दुईमा कुल २७ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । धनुषाको जनकपुरमा ४ र महेन्द्रनगरमा १, महोत्तरीको गौशाला र बर्दिबासमा एउटा एउटा, सर्लाहीको मलंगवामा २, लालबन्दीमा १, बरहथवामा २ र हरिवनमा १, सिरहाको लहानमा २ र गोलबजारमा १, सप्तरीको राजबिराजमा १, पर्साको बिरगंजमा ४ र कोल्हवीमा १,बाराको नीजगढमा १, जितपुरमा १ र कलैयाम १, रौतहटको गौरमा १ , गरुडामा १ र चन्द्रनिगाहपुरमा १ वटा चलचित्र घरहरू संचालित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित दर्जनौं सिनेमाहलहरू बन्द भईसकेका छन् ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
स्थानीय तहमा प्रायः जसो निर्बाचित जनप्रतिनिधिले बिभिन्न पालिकामा करको दायरा बढाउनुका साथै कर को डर समेत वृद्धि गरिरहेको बेला प्रदेश नम्बर दुईका सरकारले पनि बिभिन्न क्षेत्रमा कर निर्धारण गर्दैछ ।
प्रदेशमा अब मनोरंजन पनि महँगो हुने भएको छ । किन भने लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले प्रदेशमा अब मनोरंजनको क्षेत्रमा पनि कर बढाउने तयारि गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेशमा प्रदेश सरकारले मनोरंजनको क्षेत्रमा कर असुल उपर गर्न प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अबको केही दिन भित्रै उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता हुने भन्दै साहले भने,‘यो प्रदेशमा मनोरंजनको क्षेत्रमा खासै कर उठाउने क्षेत्रहरू छैनन्, मात्र सिनेमाहल तथा चलचित्र हलबाट कर असुल उपर गरिने छ ।’
आजकल सिनेमा हलहरूमा प्रायः जसो मानिस जाने गर्दैनन्, त्यसैले धेरै रकम उक्त क्षेत्रबाट असुल नहुने भन्दै उनले भने, ‘तै पनि मनोरंजन कर लागू भईसकेपछि प्रदेश भत्र सिनेमा हालको टिकेट भने अबश्य नै अहिलेको भन्दा महँगो हुनेछ ।’ मनोरंजन कर प्रदेशका जुन स्थानीय तहमा चलचित्र घर हुन्छन त्यहींका स्थानीय सरकारले उठाउनेछन र असुल गरिएको कर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा भागबण्डा हुने साहले बताए । भागबण्डाको अनुपात अहिले तय भई नसकेको पनि साहले बताए ।
बिदेशी चलचित्रमा बढी र स्वदेशी चलचित्रमा कम कर
प्रदेश सरकारले अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची ३ मा प्रदेश सरकारद्वारा मनोरंजन कर लगाईने र असुल उपर गरिने ब्यबस्था राखिएको छ ।
मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा प्रदेशमा चलचित्रहरूको प्रदर्शनमा चलचित्र घरहरूले प्रदर्शन गर्ने बिदेशी चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा १५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर गरिने छ भने नेपाली चलचित्रको सबै श्रेणीको प्रवेश शुल्कमा ५ प्रतिशत मनोरंजन कर असुल उपर प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।
चलचित्र घरहरूले क्याबिन संचालन गर्न पाउने छन् । बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो क्याबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको २० प्रतिशत निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत त्यस्तो केबिनको सबै श्रेणीको टिकेट बिक्रीबाट असुल गर्ने मनोरंजन करको दर प्रवेश शुल्कको १० प्रतिशत प्रदेश सरकारले असुल उपर गर्ने भएको छ ।
समयमा कर नबुझाए जरिबाना
ती चलचित्र घरहरूले प्रत्येक महिनाको उक्त कर अर्को महिनाको २५ गते भित्रमा विवरण सहित स्थानीय सरकारको कार्यालयमा दाखिला गर्नु पर्ने हुन्छ । तोकिएको उक्त समय भित्र मनोरंजन कर नबुझाईएको खण्डमा प्रदेश सरकारले प्रत्येक महिनाको बुझाउनु पर्ने करको २५ प्रतिशत थप जरिबाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
अब चलचित्र घरहरूले आफुले प्रदर्शन गरेको चलचित्रको दैनिक टिकेट बिक्रीको विवरण अभिलेख बिक्री खातामा दैनिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्ने हुन्छ ।चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन सम्बन्धी विवरण साप्ताहिक रूपमा स्थानीय सरकारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
चलचित्र घरहरूले चलचित्र प्रदर्शन गरी चलचित्र प्रदर्शन नगरेको भनी वा बिदेशी चलचित्र प्रदर्शन गरी नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरेको हो भनी बास्तविक टिकेट बिक्री भन्दा कम टिकेट बिक्री दैनिक बिक्री खातामा जनाई झुठा विवरण प्रदेश सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेमा कडा जरिबाना लाग्ने भएको छ । त्यस्तो पाइएको अबस्थामा पहिलो पटक छलिएको मनोरंजन करको शत प्रतिशत, दोस्रो पटक वा सो भन्दा बढी जति सुकै पटक भए पनि छलिएको मनोरंजन करको २ सय प्रतिशत जरिबाना लाग्नेछ ।
कर नबुझाए सरकारले चलचित्र घर बन्द गरिदिने
दुई महिना भित्र उक्त जरिबाना नबुझाएको खण्डमा प्रदेश सरकारले चलचित्र घर बन्द गरेर लागेको कर तथा जरिबाना सम्बन्धित अधिकृतले असुल उपर गर्ने भएको छ । यसका अतिरिक्त चलचित्र घरहरूले समयमा विवरण पेश नगरेमा प्रति महिना १ हजार रुपियाँ जरिबाना लाग्ने छ ।
कुन अबस्थामा मनोरंजन कर लाग्नेछैन ?
दैबी प्रकोप, उपकरण मरम्मत सम्भार वा अन्य कुनै कारणले सात दिन वा सो भन्दा बढी दिन चलचित्र घर बन्द भएको भएको स्थानीय सरकारको सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरेको खण्डमा बन्द भएको दिनको मनोरंजन कर भने लाग्ने छैन ।
बिद्यार्थी बर्गको सहुलियतको लागि शनिवार बिहान ८ बजेको र सार्बजनिक बिदा परेको दिनको बिहान ८ बजेको शोको चलचित्र प्रदर्शनीमा मनोरंजन कारमा ५० प्रतिशत छुट पाउने भएको छ । अहिले सम्म विद्यार्थीले शनिबारको बिहानको शोमा मात्र ५० प्रतिशत छुट पाइरहेका थिए भने अब सार्बजनिक बिदाको दिन समेत बिहानको शोमा उक्त छुट पाउने भएको छ ।
चलचित्र घरका संचालकहरूले चलचित्र प्रदर्शन गर्नु भन्दा एक दिन अगाबै आफुले प्रयोग गर्ने टिकेटको सिलसिलेवार नम्बर, चलचित्रको नाम र प्रदर्शन गरिने मिति स्थानीय सरकारको कार्यालयमा जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ भने त्यसको अभिलेख समेत चलचित्र घरहरूले राख्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रादेशिक संस्कृति झल्काउने चलचित्रमा पूर्ण कर छुट
चलचित्र बिकास बोर्डको सिफारिसमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले मधेशी दलित, आदिवासी जनजाती समुदायको संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्रको प्रदर्शनी गरेमा प्रदेश सरकारले कर छुट समेत गर्नेछ ।
प्रदेश नमब्र दुईको संस्कृति झल्काउने गरी मधेशी, दलित, आदिबासी जनजातीका पूर्णतः मौलिक संस्कृति झल्काउने यथार्थपरक चलचित्र प्रदर्शन गरेमा त्यस्तो चलचित्र प्रदर्शन गरे बापत पूर्ण वा आंशिक रूपमा मनोरंजन करमा छुट पाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
यसका साथै देशप्रेम, राष्टिूय स्वाभिमान र शहीदका त्याग बलिदानीमा आधारित विचारप्रधान, चेतानामुलक र प्रगतिशील चलचित्र प्रदर्शन गरेमा समेत पूर्ण वा आंशिक कर छुट पाउनेछन् ।
चलचित्रकर्मी भन्छन्, मनोरंजन कर धान्न सकिन्न, सिनेमा हल बन्द गर्छौं
जनकपुरको रामानन्द चोक स्थित रामजानकी पिक्चर पैलेसमा २ साउनमा दोस्रो शोमा जम्मा चार जनाले टिकेट कटाएका थिए । थप मान्छे नआए पछि सिनेमा हाल संचालकले चारै जनाको टिकेट फिर्ता गरे, र चलचित्र प्रदर्शन गरेनन् । त्यो कुनै समय थियो जतिबेला मानिसहरू सिनेमा हेर्न भन्दै टिकेट ब्ल्याकमा लिन्थे । टिकेट कटाउन टिकेट काउन्टरमा लामै लाईन बस्नु पथर््यो । टिकेट लिन मारामार हुन्थ्यो । तर, अब सायदै बर्षमा कुनै दिन एक दुई शोमा हाउस फूल हुन्छ । जनकपुरमा अहिले कुल ५ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । तर, प्रायः सबै हलको अबस्था अत्यन्तै दयनीय छ । अबस्था कति सम्म छ भने दिनमा ३ शो संचालन गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको भए पनि १ वा २ शो मात्र संचालनमा आउने गर्छ ।
यस्तो अबस्थामा प्रदेश सरकारले मनोरंजन कर लागउने भएपछि अब सिनेमा हलहरू आफैं बन्द हुने भएका छन् । रामजानकी पिक्चर प्यालेसका म्यानेजर देबेन्द्र साहले भने,‘त्यसै त अहिले कुल २८ प्रतिशत कर तिरिरहेका छौं भने अब थप २० प्रतिशत मनोरंजन कर तिर्नु परे हामी सिनेमा हल संचालन गर्न सक्दैनौं, आफैं बन्द गरिदिन्छौं ।’
अहिले जनकपुरमा संचालित चलचित्र घरहरूले प्रवेश शुल्कको १५ प्रतिशत कर चलचित्र बिकास बोर्डलाई र कुल शुल्कको १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर गरी २८ प्रतिशत कर तिरिरहेको छ ।
शनिबारका दिन बिहान बिद्यार्थी शोमा पनि सोहि कर लाग्ने गर्छ भने टिकेट को मुल्य ५० प्रतिशत कम हुन्छ । साहले भने, ‘अहिले हामीले बालाकोनीको मुल्य १ सय रुपियाँ निर्धारण गरेका छौं, जस मध्ये प्रवेश शुल्कको ७७ रुपियाँमा आधा त सिनेमाको वितरकलाई नै तिर्नु पर्छ । बाँकी २८ प्रतिशत कर तिरे पछि त्यसै त धेरै घाटा भईरहेको छ भने मनोरंजन कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिने हो भने सिनेमा चलाउन सक्दैनौं ।’
त्यो कर बापतको मुल्य हामीले टिकेटमा थपेर मुल्य बढाउनु पर्ने हुन्छ, मुल्य बढाए त्यसै मान्छे सिनेमा हेर्न आउदैनन, साहले भने, ‘प्रदेश सरकारले कर त के पाउला हामी आफै सिनेमा हल बन्द गरेर सरकारलाई साँचो बुझाइदिन्छांै ।’
प्रदेश नम्बर दुईमा कुल २७ वटा सिनेमा हलहरू संचालित छन् । धनुषाको जनकपुरमा ४ र महेन्द्रनगरमा १, महोत्तरीको गौशाला र बर्दिबासमा एउटा एउटा, सर्लाहीको मलंगवामा २, लालबन्दीमा १, बरहथवामा २ र हरिवनमा १, सिरहाको लहानमा २ र गोलबजारमा १, सप्तरीको राजबिराजमा १, पर्साको बिरगंजमा ४ र कोल्हवीमा १,बाराको नीजगढमा १, जितपुरमा १ र कलैयाम १, रौतहटको गौरमा १ , गरुडामा १ र चन्द्रनिगाहपुरमा १ वटा चलचित्र घरहरू संचालित छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित दर्जनौं सिनेमाहलहरू बन्द भईसकेका छन् ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
नगरको फोहोर थुपारेर थुनियो नदिको मुहान
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि डम्पींङ्ग साईट निर्धारण नभएको बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरको निर्देशनमा धार्मिक महत्वको नदिको मुहानमै फोहोर थुपारेर नदि थुनिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका २३ विन्धि टोल बेला भएर बग्ने ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको दुधमती नदि फोहोरमैलाको अव्यवस्थीत विसर्जनका कारण प्रदुषित हुनुका साथै मुहानमा फोहोर थुपारिंदा थुनिन पुगेको छ ।
ल्याण्डफिल साईट वा डम्पीङ्ग साईटको बन्दोबस्तमा कुनै चासो नदेखाएका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहको निर्देशनमा सफाई कर्मचारीले नगरभरीको फोहोर उठाएर नदिको किनारमा रहेको करिब ३ बिग्घामा फैलिएको श्मसानघाटमा थुपार्दै आएका थिए । तीन महिनादेखि श्मसानघाटमा फोहोर थुपारिन थालेपछि स्थानीय गाउँलेहरु विरोधमा उत्रिए । गाउँलेहरुले सो वाडका वडाध्यक्ष शत्रुधन पाण्डेलाई घेराउ गरि यस प्रकारको गतिविधि यथासिघ्र रोक्न र श्मसान घाटको फोहोर सफा गराउन दबाव सृजना गरे । स्थानीयहरुको दबाव पश्चात असार २६ गते वडाध्यक्ष पाण्डेले यथासिघ्र श्मसान घाटको फोहोर हटाईने सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरे । तर, श्मसान घाटको सबै फोहोर झिकेर नजिकैबाट बग्ने दुधमती नदिको मुहानमा थुपारिएपछि नदि फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ ।
साउन महिनामा यस नदिको पानिमा नुहाएर महादेव स्थानमा जल चढाउन सयौंका संख्यामा श्रद्धालुहरु आउने गर्दछन् । तर, यसप्रकार नदिमा फोहोर कचरा हालेर पानि गन्हाउन थालेपछि यस वर्ष साउने मेलानै प्रभावित हुने स्थानीय लक्ष्मी सहनी बताउँछन् । दुधमती नदिको महत्व रामायण संग र माता सीताको जन्मसंग जोरिएको हुनाले यस नदिको सरसफाईका लागि हाल जनकपुरकै केही बुद्धिजीविहरुले दुधमती सरसफाई अभियाननै सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अर्को तर्फ मेयर साह र वडाध्यक्ष पाण्डेको मिलोमतोमा यसप्रकार नदि प्रदुषित गर्ने कार्य हुँदा आफुहरुले विरोध गरेको गौं संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदिश महासेठले बताए । महासेठले भने, यस्तो क्रियाकलाप नगर्न मेयर साहलाई अनुरोध गर्दा उनले मलाई ज्यान मार्ने धम्कीनै दिएका छन् ।
देवस्थल वा श्मसान घाटमा फोहोर फाल्नु उचित नरहेको वडाध्यक्ष पाण्डे समेत स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, केही गलतफहमीको कारण त्यहाँ फोहोर फालिन गएको हो । यी फोहोरहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन उपमहानगरपालिकालाई पत्र समेत पठाईसकेको छु । उनले फोहोर थुपारिएको दुधमतीको मुहान असली नदिको मुहाननै नरहेको हुनाले यो गाउँलेहरुले सिंचाईको लागि प्रयोग गर्ने पानि रहेको र हाल गाउँलेहरुकै सहयोगका लागी त्यसमा फोहोर थुपारेर बाटो बनाउने प्रयास गरेको बताए ।
जनकपुरको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एकिकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत ल्याण्डफिल साइड निर्माण गर्न २०७३ फागुन २० गतेनै जनकपुर उपमहानगरपालिका र केन्द्रिय गुठी संस्थान बिच सम्झौता भई जग्गा समेत उपलब्ध भईसकेको छ । सो सम्झौता अनुसार धनुषाको प्रको महुवा भोइलमा १२ बिग्घा १० कठ्ठा १६ धुर जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराईएको छ । सो जग्गामा ल्याण्डफिल साईट निर्माण गर्न आयोजनाबाट ४८ करोड रकम समेत छुट्याईएको छ ।
सम्झौता अनुरुप उपमहानगरपालिकाले जग्गाको उपयोग गरे वापत वार्षिक चार लाख पांच हजार दुई सय त्रियानब्बे रुपैंयाका दरले गुठी संस्थानलाई भाडा बुझाउदैं आएको छ । तर, जग्गा उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि मेयर साहले त्यसमा ल्याण्डफिल साईट निर्माणको लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । ल्याण्डफिल साईट निर्माण भयो भने फोहोरमैला व्यवस्थापनको नाममा उपमहानगरपालिकाबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको बाटो बन्द हुने हुनाले त्यस काम तर्फ ध्याननै नदिईएको आरोप जानकारहरुको छ ।
दुधमती नदि थुनिने गरि उपमहानगरपालिकाले थन्काएको फोहोरमैला ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि डम्पींङ्ग साईट निर्धारण नभएको बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयरको निर्देशनमा धार्मिक महत्वको नदिको मुहानमै फोहोर थुपारेर नदि थुनिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका २३ विन्धि टोल बेला भएर बग्ने ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको दुधमती नदि फोहोरमैलाको अव्यवस्थीत विसर्जनका कारण प्रदुषित हुनुका साथै मुहानमा फोहोर थुपारिंदा थुनिन पुगेको छ ।
ल्याण्डफिल साईट वा डम्पीङ्ग साईटको बन्दोबस्तमा कुनै चासो नदेखाएका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख लालकिशोर साहको निर्देशनमा सफाई कर्मचारीले नगरभरीको फोहोर उठाएर नदिको किनारमा रहेको करिब ३ बिग्घामा फैलिएको श्मसानघाटमा थुपार्दै आएका थिए । तीन महिनादेखि श्मसानघाटमा फोहोर थुपारिन थालेपछि स्थानीय गाउँलेहरु विरोधमा उत्रिए । गाउँलेहरुले सो वाडका वडाध्यक्ष शत्रुधन पाण्डेलाई घेराउ गरि यस प्रकारको गतिविधि यथासिघ्र रोक्न र श्मसान घाटको फोहोर सफा गराउन दबाव सृजना गरे । स्थानीयहरुको दबाव पश्चात असार २६ गते वडाध्यक्ष पाण्डेले यथासिघ्र श्मसान घाटको फोहोर हटाईने सम्झौतामा हस्ताक्षर समेत गरे । तर, श्मसान घाटको सबै फोहोर झिकेर नजिकैबाट बग्ने दुधमती नदिको मुहानमा थुपारिएपछि नदि फोहोरको डंगुरमा परिणत भएको छ ।
साउन महिनामा यस नदिको पानिमा नुहाएर महादेव स्थानमा जल चढाउन सयौंका संख्यामा श्रद्धालुहरु आउने गर्दछन् । तर, यसप्रकार नदिमा फोहोर कचरा हालेर पानि गन्हाउन थालेपछि यस वर्ष साउने मेलानै प्रभावित हुने स्थानीय लक्ष्मी सहनी बताउँछन् । दुधमती नदिको महत्व रामायण संग र माता सीताको जन्मसंग जोरिएको हुनाले यस नदिको सरसफाईका लागि हाल जनकपुरकै केही बुद्धिजीविहरुले दुधमती सरसफाई अभियाननै सञ्चालन गरिरहेका छन् । तर, अर्को तर्फ मेयर साह र वडाध्यक्ष पाण्डेको मिलोमतोमा यसप्रकार नदि प्रदुषित गर्ने कार्य हुँदा आफुहरुले विरोध गरेको गौं संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदिश महासेठले बताए । महासेठले भने, यस्तो क्रियाकलाप नगर्न मेयर साहलाई अनुरोध गर्दा उनले मलाई ज्यान मार्ने धम्कीनै दिएका छन् ।
देवस्थल वा श्मसान घाटमा फोहोर फाल्नु उचित नरहेको वडाध्यक्ष पाण्डे समेत स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, केही गलतफहमीको कारण त्यहाँ फोहोर फालिन गएको हो । यी फोहोरहरुलाई त्यहाँबाट हटाउन उपमहानगरपालिकालाई पत्र समेत पठाईसकेको छु । उनले फोहोर थुपारिएको दुधमतीको मुहान असली नदिको मुहाननै नरहेको हुनाले यो गाउँलेहरुले सिंचाईको लागि प्रयोग गर्ने पानि रहेको र हाल गाउँलेहरुकै सहयोगका लागी त्यसमा फोहोर थुपारेर बाटो बनाउने प्रयास गरेको बताए । जनकपुरको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एकिकृत शहरी विकास आयोजना अन्तर्गत ल्याण्डफिल साइड निर्माण गर्न २०७३ फागुन २० गतेनै जनकपुर उपमहानगरपालिका र केन्द्रिय गुठी संस्थान बिच सम्झौता भई जग्गा समेत उपलब्ध भईसकेको छ । सो सम्झौता अनुसार धनुषाको प्रको महुवा भोइलमा १२ बिग्घा १० कठ्ठा १६ धुर जग्गा २० वर्षका लागि लिजमा उपलब्ध गराईएको छ । सो जग्गामा ल्याण्डफिल साईट निर्माण गर्न आयोजनाबाट ४८ करोड रकम समेत छुट्याईएको छ ।
सम्झौता अनुरुप उपमहानगरपालिकाले जग्गाको उपयोग गरे वापत वार्षिक चार लाख पांच हजार दुई सय त्रियानब्बे रुपैंयाका दरले गुठी संस्थानलाई भाडा बुझाउदैं आएको छ । तर, जग्गा उपलब्ध हुँदा हुँदै पनि मेयर साहले त्यसमा ल्याण्डफिल साईट निर्माणको लागि कुनै पहल गरेका छैनन् । ल्याण्डफिल साईट निर्माण भयो भने फोहोरमैला व्यवस्थापनको नाममा उपमहानगरपालिकाबाट हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको बाटो बन्द हुने हुनाले त्यस काम तर्फ ध्याननै नदिईएको आरोप जानकारहरुको छ ।
दुधमती नदि थुनिने गरि उपमहानगरपालिकाले थन्काएको फोहोरमैला ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
मेयरको मोजमस्ती आफू चढ्न करोडको गाडी, फोहोर उठाउन ट्र्याक्टर अभाव
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
टूयाक्टर नभएर फोहोर उठाउन समस्या भइरहेका बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मेयरका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको गाडी खरिद गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन प्रभावकारी योजना ल्याउनुको साटो १ करोड ३८ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । कार्यभार सम्हालेदेखि मेयर लालकिशोर साहले कार्यालयमा उपलब्ध गाडी चढ्दै आएका थिए । तर, अहिले उपपमहानगरपालिकाको रकमबाट फोर्ड कम्पनीको महंगो गाडी खरिद गरिएको हो ।
मेयरले जनकपुरस्थित बिक्रेताको मध्यस्थतामा राजधानीको थापाथलीबाट १ साताअघि डेनोभर ब्रान्डको गाडी खरिद गरेको उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ । उनले प्रयोग गर्दै आएको महिन्द्रा कम्पनीको गाडी उपमेयर रीता झालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ ।
महंगो गाडी खरिदका विषयमा साहकै पार्टी राजपामा आलोचना हुन थालेको छ । राजपाका जिल्ला नेता धीरेन्द्रबहादुर सिंहले बिना टेन्डर गाडी खरिद गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । मेयरको यस्तो क्रियाकलापले विकास र समृद्धिको नारा भाषणमा सीमित हुने उनको जिकिर छ । ‘बिलासी गाडीको रकमबाट १ दर्जन टूयाक्टर खरिद गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट नगरको सफाइमा सहयोग पुग्थ्यो,’ उनले भने ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
टूयाक्टर नभएर फोहोर उठाउन समस्या भइरहेका बेला जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मेयरका लागि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको गाडी खरिद गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध बनाउन प्रभावकारी योजना ल्याउनुको साटो १ करोड ३८ लाख रुपैयाँको गाडी खरिद गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । कार्यभार सम्हालेदेखि मेयर लालकिशोर साहले कार्यालयमा उपलब्ध गाडी चढ्दै आएका थिए । तर, अहिले उपपमहानगरपालिकाको रकमबाट फोर्ड कम्पनीको महंगो गाडी खरिद गरिएको हो ।
मेयरले जनकपुरस्थित बिक्रेताको मध्यस्थतामा राजधानीको थापाथलीबाट १ साताअघि डेनोभर ब्रान्डको गाडी खरिद गरेको उपमहानगरपालिकाको लेखा शाखाले जनाएको छ । उनले प्रयोग गर्दै आएको महिन्द्रा कम्पनीको गाडी उपमेयर रीता झालाई प्रयोग गर्न दिइएको छ ।महंगो गाडी खरिदका विषयमा साहकै पार्टी राजपामा आलोचना हुन थालेको छ । राजपाका जिल्ला नेता धीरेन्द्रबहादुर सिंहले बिना टेन्डर गाडी खरिद गरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका छन् । मेयरको यस्तो क्रियाकलापले विकास र समृद्धिको नारा भाषणमा सीमित हुने उनको जिकिर छ । ‘बिलासी गाडीको रकमबाट १ दर्जन टूयाक्टर खरिद गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट नगरको सफाइमा सहयोग पुग्थ्यो,’ उनले भने ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
मेयर साहको बदलिएको जीबनशैली
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरका जनताले बिशाल मत दिएर लाल किशोर साहलाई मेयर पदमा निर्बाचित गराएका थिए । उनको बिगतको आफ्नै बिराट व्यक्तित्व, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनको योगदान, जेल नेल भोगाई, मधेश आन्दोलन, शहीदहरूको शहादत र आन्दोलनकारी योद्धाहरू, जिउँदो शहीदहरूको योगदान सबै कारणले साह बिशाल मत अन्तरले निर्बाचित भएका थिए ।
बिगतमा पनि जनकपुरको उपमेयर भएको बेला खासै बिबादित छबी नभएका साह मेयर बन्नु पर्छ भन्ने पक्षमा जनकपुरका बौद्धिक जमात पनि लागेका थिए । बिगतमा नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि भएका कारण उनका बिगतका कांग्रेसी सहकर्मीहरूले पनि चुनाबमा आन्तरिक मदत गरेकै थिए । सादा जीबन र उच्च बिचारको छबी बोकेका साहले २०६४ को मधेश आन्दोलन पछि जब कांग्रेस परित्याग गरेर , सद्भावनामा प्रवेश गरे उनको राजनीतिक उचाई त्यस अनुरुप अगाडी बढ्न सकेन ।
बिगतमा दुई पटक निर्बाचित भएर अहिले जेलमा रहेका पुर्ब सांसद संजय साहको दरबारमा हाजिरी लगाए पनि उनले दोश्रो संबिधानसभाको निर्बाचनमा न त टिकेट पाए न त समानुपातिक कोटाबाट सांसद नै बन्न पाए । तत्कालिन सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राजनीतिक रूपमा उनलाई केन्द्रिय प्रबक्ता समेत बनाईदिए पनि उन्ली लाभको अबसर भने प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।
जब राजपाको गठन भयो, जनकपुरमा मेयर पदका दौडमा धेरै आकांक्षीहरू थिए, तर, जनकपुरका केही बौद्धिक जमात र राजनीतिक लबिंग समेत तिब्र भए पछि साहले मेयरको टिकेट हात पार्न सफल भए । त्यसका लागि उनले सबै अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूलाई रिझाउन सफल भएका थिए ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा सीधा प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मनोज साह संग थियो । बिगतमा लालकिशोरको व्यक्तित्व र योगदानका अगाडी कांग्रेसका उम्मेदवार हलुको साबित भए । परिणाम स्वरूप उनी धेरै फराकिलो मत अन्तरले निर्बा्चित भए पछि उनलाई प्रदेश नम्बर दुईमै ‘म्यान ओफ द इलेक्सन’ सम्म पनि भनियो ।
उनलाई जनकपुरबासीले शक्तिशाली प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित किन पनि गरे भने बिगतको २५ बर्ष देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन भएका कारण जनकपुर शहर बिकास तथा पुर्बाधारमा धेरै पछाडी परेको थियो । कार्यकारी अधिकृतको एकल बोर्डबाट स्थानीय तहको बिकासका लागि आउने सम्पूर्ण अनुदानको रकम सर्बपक्षिय राजनीतिक दलको भागबण्डामा सिमित हुन्थ्यो । बिकास का लागि आउने रकम बिकासमा खर्च नभएर दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सीधा गोजीमा जाने गथर््यो ।
लालकिशोर साहमाथि जनकपुरबासीको ठुलो आशा र अपेक्षा थियो की उनी मेयर बनेपछि जनकपुरमा बिकास मात्र हुने छैन, भ्रष्टाचारको पूर्णतः अन्त्य हुनेछ । बिगतमा पनि उनी आफै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि लामो लडाई लडेका कारण आफ्नो कार्यपालिकामा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाएर सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नेमा जनकपुरबासी ढुक्क थिए ।
तर, उनी मेयर बने पछि उनको पछिल्लो कार्यकालले जनकपुरबासीको सबै आशा र अपेक्षामा ठुलै कुठाराघात गरिदिएका छन् । हिजोको सरल जीबन निर्बाह गरेका साह मेयर बने पछि सुख सयल, भोग विलास र मौज मस्तीमा केन्द्रित देखिएका छन् । उनको कार्यालयको कार्यकक्षमा रहेको शौचालय सम्ममा एयर कन्डिसन जडान गर्न लगाउनु, शौचालयलाई अत्याधुनिक बनाउन पटक पटक मरम्मत सम्भार गर्न लगाउनु,पुरानो गाडी हुँदा हुंदै डेढ करोड भन्दा पनि महँगो फोर्ड गाडी किनेर चढ्नु, बिगतको आफ्नो निजी निवास हुँदा हुंदै बहालमा कोठा लिएर कोठा भित्र आन्तरिक डेकोरेसनमा मात्रै लाखौँ रुपियाँ खर्चिनु, महँगो मोबाइल बोक्नु आदिले पनि उनको जीबन शैलीमा कति सम्मको फरक आएको छ भन्ने कुरा सहजै जो कोहीले पनि देखिरहेका छन् ।
हिजो मेयर नबन्दा सम्म उनको बोलीमा अत्यन्तै मिठास हुन्थ्यो । जो कोही संग पनि सजिलै घुलमिल हुन्थे । तर, अहिले उनी पुरै पुरी फेरिएका छन् । जनता संग सीधा सम्बाद छैन । जनता सेवाग्राही बनेर उनको कार्यकक्षमा पुग्दा उनको रबाफ प्रधानमन्त्री भन्दा कम हुँदैनन् । जनतालाई आफ्नै टेबुल अगाडी घन्टौं उभ्याउने उनको बानी बनेको छ । सेवाग्राही संग झर्केर कुरा गर्ने उनको नियति नै बनेको छ । हिजो सम्म जो उनका सहयोगी थिए उनै व्यक्तिहरू संग सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
सबै भन्दा ठुलो झड्का त मतदातालाई लागेको छ । हिजो जसले उनाई मतदान गरेर मेयर बनाए आज ती नै मतदाताहरू उनीबाट उपेक्षित भएका छन् । भ्रष्टाचारमा उनी चुर्लुम्म डुबेका छन् । पाइला पाइलामा उनले भ्रष्टाचार गरेको तथ्यहरू पत्र पत्रिका देखि संचार माध्यम हुंदै सामाजिक संजाल सम्ममा छ्याप्छयाप्ती देखिएका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रम होस्, वा बिकास निर्माणका कुरा, सबै जसो योजनाहरूमा अनियमितता भएको पाईन्छ । जनताले सुचना पाउन सकिरहेका छैनन्, काम कारबाही बारे कुनै पनि पारदर्शिता छैन । नियम बिपरित, प्रक्रिया बिपरित सबै जसो नगर स्तरीय योजनाहरू उनले आफ्ना छोरा, भान्जा, भतिजा देखि आफन्त सम्मलाई कोटेसनमा दिएर ब्यापक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको कुरा बिपक्षी राजनीतिक दल देखि उनको आफ्नै राजनीतिक दल राजपाबाट समेत उठी रहेको छ ।
नगर सभा गर्दा समेत प्रायः जसो राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । एकलौटी ढंगले उनी अगाडी बढिरहँदा बिपक्षी दल कांग्रेसले साउन १५ गते बिशाल जुलुश सहित उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम नै तय गरिसकेको छ । राजपा लगायत अन्य सबै दलका नगर र जिल्ला स्तरीय नेताहरूले मेयर साहको ब्यबहार तानाशाही जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिने गर्छन् ।
करीब १ अर्ब भन्दा बढी रकम गत आर्थिक बर्षमा मेयर साहले खर्च गरेका छन् तर देखिने गरी गतिलो काम कुनै पनि हुन सकेको छैन । आन्दोलन गरेको, क्रान्ति गरेको पार्टी राजपाबाट चुनाव जितेका मेयर साहले आगामी दिनमा आफ्नो ब्यबहार, रबैया नसच्याउने हो भने प्रदेश नम्बर दुई बाटै राजपाको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने राजपाका नेताहरूकै आकलन रहेको छ ।
खास गरेर भ्रष्टाचारको जुन रफ्तार उनले अगाडी बढाएका छन् त्यहि गति आउँदो दिनमा पनि कायमै रहे उनले आफ्नो कार्यकाल समेत बिताउन नपाउंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको कारबाहीमा परेर बाँकी जीबन जेलमै बिताउनु पर्ने हुन सक्छ ।
उनको जीबनमा त अत्यन्तै परिबर्तन आएको छ तर, जनकपुरको समस्या ज्युँ का त्यूँ छन् । अत्यन्तै फोहोर शहरको दाग मेटाउन सकिएको छैन । लामखुट्टेको प्रकोप न्यूनीकरण समेत गर्न सकिएको छैन । शहरमा सुशासन छैन । बिकासले गति लिन सकेको छैन, भईरहेकै कामहरू एकदमै गुणस्तरहिन छन् । कमिसनखोरी र घुशखोरी त्यत्तिकै बढेको छ ।
मेयर साहले जनतालाई राहत दिने कुनै काम त गर्न सकेका छैनन् तर, बिभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा मात्र बढाएका छैनन्, करको दर पनि कैयौं गुणा अगाडी बढाएका छन् । जनताको ढाड सकिएको छ । सामान्य बर्षातमा पुरै शहर नै डुबानमा पर्ने गर्छन ।जगाको मुल्यांकन सात प्रतिशत दरले बढेका छन् भने अन्य थुप्रै करहरू बढेको छ ।
हिल्लामे शहर, फोहोर शहर, धुल्लाम्मे शहरको रूपमा बद्नाम भएको दागलाई मेटाउन कुनै ठोस काम भएको देखिंदैन । उचित ढल ब्यबस्थापन छैन । पानीको निकास छैन । महिनौं देखि जनताले खानेपानीको सुबिधा पाउनबाट बन्चित छन् । टेलिफोनको लाइन महिनौं देखि अबरुद्ध छन् । यावत समस्या त समाधान गर्न सकिएको छैन भने अन्य ठुल ठुला समस्या समाधानको कुरै आउदैन ।
स्मार्ट सिटीको रूपमा जनकपुरलाई बिकसित गर्ने भनेर चुनाब ताका उनले दिएका बाचा त झन् के पुरा होलान्, तत्काल काम चलाउका लागि आफ्नो घरबाट बाहिर सडकमा हिंड्न सक्ने अबस्था सम्म बनाईदिए हुन्थ्यो । तर, मेयर साहलाई यी कुरा संग कुनै सरोकार नै देखिंदैन । छाडा सुँगुर र पशु चौपायाको आतंकले नगरबासी त्रस्त छन, कान्जी हाउस काम बिहिन बनेको छ ।
तसर्थ मेयर साहले ती सबै कमि कमजोरीलाई सच्याउदै अगाडी बढ्छन् वा अहिलेकै क्रमलाई निरन्तरता दिने छन् त्यो भने आगामी दिनमा प्रष्ट हुंदै जानेछ ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरका जनताले बिशाल मत दिएर लाल किशोर साहलाई मेयर पदमा निर्बाचित गराएका थिए । उनको बिगतको आफ्नै बिराट व्यक्तित्व, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनको योगदान, जेल नेल भोगाई, मधेश आन्दोलन, शहीदहरूको शहादत र आन्दोलनकारी योद्धाहरू, जिउँदो शहीदहरूको योगदान सबै कारणले साह बिशाल मत अन्तरले निर्बाचित भएका थिए ।
बिगतमा पनि जनकपुरको उपमेयर भएको बेला खासै बिबादित छबी नभएका साह मेयर बन्नु पर्छ भन्ने पक्षमा जनकपुरका बौद्धिक जमात पनि लागेका थिए । बिगतमा नेपाली कांग्रेसको पृष्ठभूमि भएका कारण उनका बिगतका कांग्रेसी सहकर्मीहरूले पनि चुनाबमा आन्तरिक मदत गरेकै थिए । सादा जीबन र उच्च बिचारको छबी बोकेका साहले २०६४ को मधेश आन्दोलन पछि जब कांग्रेस परित्याग गरेर , सद्भावनामा प्रवेश गरे उनको राजनीतिक उचाई त्यस अनुरुप अगाडी बढ्न सकेन ।
बिगतमा दुई पटक निर्बाचित भएर अहिले जेलमा रहेका पुर्ब सांसद संजय साहको दरबारमा हाजिरी लगाए पनि उनले दोश्रो संबिधानसभाको निर्बाचनमा न त टिकेट पाए न त समानुपातिक कोटाबाट सांसद नै बन्न पाए । तत्कालिन सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले राजनीतिक रूपमा उनलाई केन्द्रिय प्रबक्ता समेत बनाईदिए पनि उन्ली लाभको अबसर भने प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।
जब राजपाको गठन भयो, जनकपुरमा मेयर पदका दौडमा धेरै आकांक्षीहरू थिए, तर, जनकपुरका केही बौद्धिक जमात र राजनीतिक लबिंग समेत तिब्र भए पछि साहले मेयरको टिकेट हात पार्न सफल भए । त्यसका लागि उनले सबै अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरूलाई रिझाउन सफल भएका थिए ।
स्थानीय तहको निर्बाचनमा सीधा प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मनोज साह संग थियो । बिगतमा लालकिशोरको व्यक्तित्व र योगदानका अगाडी कांग्रेसका उम्मेदवार हलुको साबित भए । परिणाम स्वरूप उनी धेरै फराकिलो मत अन्तरले निर्बा्चित भए पछि उनलाई प्रदेश नम्बर दुईमै ‘म्यान ओफ द इलेक्सन’ सम्म पनि भनियो ।
उनलाई जनकपुरबासीले शक्तिशाली प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित किन पनि गरे भने बिगतको २५ बर्ष देखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन भएका कारण जनकपुर शहर बिकास तथा पुर्बाधारमा धेरै पछाडी परेको थियो । कार्यकारी अधिकृतको एकल बोर्डबाट स्थानीय तहको बिकासका लागि आउने सम्पूर्ण अनुदानको रकम सर्बपक्षिय राजनीतिक दलको भागबण्डामा सिमित हुन्थ्यो । बिकास का लागि आउने रकम बिकासमा खर्च नभएर दलका प्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सीधा गोजीमा जाने गथर््यो ।
लालकिशोर साहमाथि जनकपुरबासीको ठुलो आशा र अपेक्षा थियो की उनी मेयर बनेपछि जनकपुरमा बिकास मात्र हुने छैन, भ्रष्टाचारको पूर्णतः अन्त्य हुनेछ । बिगतमा पनि उनी आफै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि लामो लडाई लडेका कारण आफ्नो कार्यपालिकामा लोकतन्त्रको अनुभूति दिलाएर सुशासनको अनुभूति दिलाउन सक्नेमा जनकपुरबासी ढुक्क थिए ।
तर, उनी मेयर बने पछि उनको पछिल्लो कार्यकालले जनकपुरबासीको सबै आशा र अपेक्षामा ठुलै कुठाराघात गरिदिएका छन् । हिजोको सरल जीबन निर्बाह गरेका साह मेयर बने पछि सुख सयल, भोग विलास र मौज मस्तीमा केन्द्रित देखिएका छन् । उनको कार्यालयको कार्यकक्षमा रहेको शौचालय सम्ममा एयर कन्डिसन जडान गर्न लगाउनु, शौचालयलाई अत्याधुनिक बनाउन पटक पटक मरम्मत सम्भार गर्न लगाउनु,पुरानो गाडी हुँदा हुंदै डेढ करोड भन्दा पनि महँगो फोर्ड गाडी किनेर चढ्नु, बिगतको आफ्नो निजी निवास हुँदा हुंदै बहालमा कोठा लिएर कोठा भित्र आन्तरिक डेकोरेसनमा मात्रै लाखौँ रुपियाँ खर्चिनु, महँगो मोबाइल बोक्नु आदिले पनि उनको जीबन शैलीमा कति सम्मको फरक आएको छ भन्ने कुरा सहजै जो कोहीले पनि देखिरहेका छन् ।
हिजो मेयर नबन्दा सम्म उनको बोलीमा अत्यन्तै मिठास हुन्थ्यो । जो कोही संग पनि सजिलै घुलमिल हुन्थे । तर, अहिले उनी पुरै पुरी फेरिएका छन् । जनता संग सीधा सम्बाद छैन । जनता सेवाग्राही बनेर उनको कार्यकक्षमा पुग्दा उनको रबाफ प्रधानमन्त्री भन्दा कम हुँदैनन् । जनतालाई आफ्नै टेबुल अगाडी घन्टौं उभ्याउने उनको बानी बनेको छ । सेवाग्राही संग झर्केर कुरा गर्ने उनको नियति नै बनेको छ । हिजो सम्म जो उनका सहयोगी थिए उनै व्यक्तिहरू संग सम्बन्ध बिग्रिएको छ ।
सबै भन्दा ठुलो झड्का त मतदातालाई लागेको छ । हिजो जसले उनाई मतदान गरेर मेयर बनाए आज ती नै मतदाताहरू उनीबाट उपेक्षित भएका छन् । भ्रष्टाचारमा उनी चुर्लुम्म डुबेका छन् । पाइला पाइलामा उनले भ्रष्टाचार गरेको तथ्यहरू पत्र पत्रिका देखि संचार माध्यम हुंदै सामाजिक संजाल सम्ममा छ्याप्छयाप्ती देखिएका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका क्रम होस्, वा बिकास निर्माणका कुरा, सबै जसो योजनाहरूमा अनियमितता भएको पाईन्छ । जनताले सुचना पाउन सकिरहेका छैनन्, काम कारबाही बारे कुनै पनि पारदर्शिता छैन । नियम बिपरित, प्रक्रिया बिपरित सबै जसो नगर स्तरीय योजनाहरू उनले आफ्ना छोरा, भान्जा, भतिजा देखि आफन्त सम्मलाई कोटेसनमा दिएर ब्यापक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार गरेको कुरा बिपक्षी राजनीतिक दल देखि उनको आफ्नै राजनीतिक दल राजपाबाट समेत उठी रहेको छ ।
नगर सभा गर्दा समेत प्रायः जसो राजनीतिक दलहरूलाई बेवास्ता गरेको पाइन्छ । एकलौटी ढंगले उनी अगाडी बढिरहँदा बिपक्षी दल कांग्रेसले साउन १५ गते बिशाल जुलुश सहित उपमहानगरपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्ने कार्यक्रम नै तय गरिसकेको छ । राजपा लगायत अन्य सबै दलका नगर र जिल्ला स्तरीय नेताहरूले मेयर साहको ब्यबहार तानाशाही जस्तो भएको प्रतिक्रिया दिने गर्छन् ।
करीब १ अर्ब भन्दा बढी रकम गत आर्थिक बर्षमा मेयर साहले खर्च गरेका छन् तर देखिने गरी गतिलो काम कुनै पनि हुन सकेको छैन । आन्दोलन गरेको, क्रान्ति गरेको पार्टी राजपाबाट चुनाव जितेका मेयर साहले आगामी दिनमा आफ्नो ब्यबहार, रबैया नसच्याउने हो भने प्रदेश नम्बर दुई बाटै राजपाको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने राजपाका नेताहरूकै आकलन रहेको छ ।
खास गरेर भ्रष्टाचारको जुन रफ्तार उनले अगाडी बढाएका छन् त्यहि गति आउँदो दिनमा पनि कायमै रहे उनले आफ्नो कार्यकाल समेत बिताउन नपाउंदै अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगको कारबाहीमा परेर बाँकी जीबन जेलमै बिताउनु पर्ने हुन सक्छ ।
उनको जीबनमा त अत्यन्तै परिबर्तन आएको छ तर, जनकपुरको समस्या ज्युँ का त्यूँ छन् । अत्यन्तै फोहोर शहरको दाग मेटाउन सकिएको छैन । लामखुट्टेको प्रकोप न्यूनीकरण समेत गर्न सकिएको छैन । शहरमा सुशासन छैन । बिकासले गति लिन सकेको छैन, भईरहेकै कामहरू एकदमै गुणस्तरहिन छन् । कमिसनखोरी र घुशखोरी त्यत्तिकै बढेको छ ।
मेयर साहले जनतालाई राहत दिने कुनै काम त गर्न सकेका छैनन् तर, बिभिन्न क्षेत्रमा करको दायरा मात्र बढाएका छैनन्, करको दर पनि कैयौं गुणा अगाडी बढाएका छन् । जनताको ढाड सकिएको छ । सामान्य बर्षातमा पुरै शहर नै डुबानमा पर्ने गर्छन ।जगाको मुल्यांकन सात प्रतिशत दरले बढेका छन् भने अन्य थुप्रै करहरू बढेको छ ।
हिल्लामे शहर, फोहोर शहर, धुल्लाम्मे शहरको रूपमा बद्नाम भएको दागलाई मेटाउन कुनै ठोस काम भएको देखिंदैन । उचित ढल ब्यबस्थापन छैन । पानीको निकास छैन । महिनौं देखि जनताले खानेपानीको सुबिधा पाउनबाट बन्चित छन् । टेलिफोनको लाइन महिनौं देखि अबरुद्ध छन् । यावत समस्या त समाधान गर्न सकिएको छैन भने अन्य ठुल ठुला समस्या समाधानको कुरै आउदैन ।
स्मार्ट सिटीको रूपमा जनकपुरलाई बिकसित गर्ने भनेर चुनाब ताका उनले दिएका बाचा त झन् के पुरा होलान्, तत्काल काम चलाउका लागि आफ्नो घरबाट बाहिर सडकमा हिंड्न सक्ने अबस्था सम्म बनाईदिए हुन्थ्यो । तर, मेयर साहलाई यी कुरा संग कुनै सरोकार नै देखिंदैन । छाडा सुँगुर र पशु चौपायाको आतंकले नगरबासी त्रस्त छन, कान्जी हाउस काम बिहिन बनेको छ ।
तसर्थ मेयर साहले ती सबै कमि कमजोरीलाई सच्याउदै अगाडी बढ्छन् वा अहिलेकै क्रमलाई निरन्तरता दिने छन् त्यो भने आगामी दिनमा प्रष्ट हुंदै जानेछ ।
२०७५ श्रावण ०६ गते आईतबार
सभामुखको अनियमितता ः नियुक्त नै नभएका कर्मचारीको तलब ‘झ्वाम’ !
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नम्बर प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नै नगरी सबै पदको एकमुष्ट तलब बुझेका छन् । नियम कानून बनाउने प्रदेश सभाको नेतृत्व गरेका सभामुखले नै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेका हुन् । निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नगरी, प्रदेशसभा सचिवालयमा नियुक्तिबारे जानकारी नै नदिइ तलब खर्च बुझेका छन् । आर्थिक अनियमितता हुने गरी तलब बुझिएपछि सभामुख यादव विवादमा मुछिएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउने सबै कर्मचारीको तलबवाफत हुन आउने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सभामुख यादवले व्यक्तिगत खातामा राख्न लगाएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दिवाकर पौडेलले सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिबारे हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नगराइएको बताए ।
‘के(कति कर्मचारीको तलबभत्ता वा अन्य सेवासुविधा लिनुभयो भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन, कर्मचारी नियुक्त गर्नुभएको छ वा छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी छैन,’ सचिवालयका सचिव पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले आर्थिक काम गर्ने जिम्मेवारी उपसचिव शान्तिराज प्रसाइलाई दिएको छु, नियुक्त नै नभएका कर्मचारीको लागि तलब कसरी निकासा दिएर सभामुख ज्यूको व्यक्तिगत खातामा पठाउनुभयो, त्यो कुरा उहाँलाई नै जानकारी होला ।’
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भएर अनुसूचिमा प्रकाशित भएको छ । तर, राजपत्रमा मात्र प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले सभामुख यादवलाई दिइएको सम्पूर्ण रकम कानूनसम्मत् नै रहेको उपसचिव शान्तिराज प्रसाइ बताउँछन् ।
‘जब कानून नै बनिसक्यो भने सभामुख ज्यूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकदेखि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब उहाँको खातामा पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुख ज्यूले निजी सचिवालयमा के(कति कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो वा भएन । नियुक्त गरिएका कर्मचारी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने विषय हामीले हेर्ने कुरा भएन, उहाँको सुविधाको रकम उहाँले बुझ्नुभएको छ ।’
सभामुखले कति रकम बुझे ?
सभामुखले कर्मचारी नियुक्तिको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ । तर, हालसम्म विवरण नै नबुझाइ तलबभत्ता बुझिएको छ । प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत लालबाबु मिश्रका अनुसार सभामुख हुनुअघि नै यादवले प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा २०७४ फागुन १५ गते पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश सभाका सबै १ सय ७ जना सदस्यले पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
दोस्रो पटक २०७५ बैशाख र जेठमा प्रदेश सरकारका १० जना मन्त्रीबाहेक ९७ जना प्रदेशसभा सदस्यले २ पटक १(१ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । तेस्रो पटक असार १५ गते सभामुख यादवले आफ्नो तलबवाफत १ लाख २९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबवाफत उनले करीब १० लाख रुपैयाँ, बैठकभत्ता बापत ३५ हजार रुपैयाँ र ५ महिनाको तलबवाफत २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा पठाउन लगाएको लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।
लेखा अधिकृत मिश्र भन्छन्, ‘मैले पनि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब सभामुख ज्यूको खातामा पठाउन मिल्दैन कि भनेर आपत्ति त जनाएको थिएँ । तर, मेरो माथिल्लो निकाय उपसचिव ज्यू र सभामुख ज्यूले पनि टिप्पणी उठाएर रकम दिन निर्णय गरेपछि मात्र दिएको हो ।’ असार ६ गते उपसचिव प्रसाइले उठाएको टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘पेश भए अनुसार तलब एवं सुविधावाफतको रकम सम्बन्धित माननीय ज्यूको खातामा पठाउन उपयुक्त हुने देखी निर्णयार्थ पेश गर्दछु ।’ निर्णयलाई सभामुख यादवले सदर गरी आफ्नो र निजी सचिवालयको सेवासुविधा तथा तलब बुझेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका कोष नियन्त्रक डा. विरेन्द्रकुमार मिश्रको विचारमा सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारीको रकम भुक्तानी लिन नहुने बताउँछन् । ‘प्रचलित आर्थिक कानून अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आफ्नो तलब, भत्ता वा सेवासुविधा सम्बन्धी भुक्तानी दिन प्रेफर गर्छ । यदि कुनै कर्मचारीको तलब अन्य कुनै पदाधिकारीले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने पनि सम्बन्धित कर्मचारीले इच्छापत्र वा मञ्जुरीनामा पत्र लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुख यादवले त्यसो गर्नु भएको छैन भने प्रचलित आर्थिक कानून बमोजिम हुन जानेछ, यस घटनालाई हामीले पनि अब नोटिसमा लिएका छौं ।’
सभामुखले भने – भरपाइ बुझाउँछु
प्रदेशसभा पदाधिकारीको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक भर्खरै पारित भएर ऐन बनेकाले अब सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सभामुख यादवले बताए । ‘विगतको रकम सबै पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ खातामा पठाउन निर्देशन दिएको थिएँ, मलाई काठमाडौं जानु थियो, म गएँ पनि । तर, कर्मचारीले सबैभन्दा पहिले मेरै खातामा पैसा पठाए । त्यसैले धेरैलाई लाग्यो कि मैले आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीको पैसा पनि खाएँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो होइन । म हिजो मात्र काठमाडौंबाट फर्किएको छु, आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको तलबको भरपाइ बुझाउने छु ।’
निजी सचिवालयमा कर्मचारी नै नियुक्त नगरेको आरोपबारे आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘म त पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कर्मचारीको परेड गराउन चाहेको छु ।’ मृत्युन्जयप्रसाद यादव, मुकेश चौधरी र राजकिशोर कुशवाहलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको र प्रमोद श्रेष्ठलाई चालक तथा उनकी श्रीमतीलाई भान्सेमा नियुक्त गरेको उनले बताए ।
अन्य ५ जना कार्यालय सहयोगीदेखि स्वीपरसम्म राखेको बताउँदै उनले सबैको नाम थाहा नभएको बताए । ‘विगत २० वर्षदेखि मैले आफ्नो २ वटा निजी गाडी राखेको छु, त्यसका डूाइभरलाई पनि राखेको छु,’ उनले भने ।
सचिवालयका तलब एकमुष्ठ बुझेको आरोपबारे प्रक्रिया दिँदै उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखले आफैं एकमुष्ठ रकम बुझिरहेको अभ्यास पहिलेदेखि नै छ ।’
यस्ता छन् सभामुखको सेवासुविधा
प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन अनुसार सभामुखले मासिक ५९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, बैठकभत्ता प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ । सभामुखले सञ्चार सुविधावाफत प्रतिमहिना ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तवाफत ३ हजार रुपैयाँ, सवारी इन्धनवाफत २ सय ७५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् ।
बिल अनुसार विजुली र भाडाको भुक्तानी हुने, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्तावाफत ३ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले सरकारी आवास पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुख सरोजकुमार यादव प्रदेशसभा परिसरमै रहेको सरकारी आवासमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालय
सभामुख यादवले १० जनाको निजी सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्यूटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सवारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउने छन् । सभामुख यादवले अथिति सत्कारवाफत १८ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने छन् ।
हिन्दी भाषामा सपथ लिँदा आलोचना
२०७४ फागुन २ गते प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका तर्फबाट सभामुखमा सरोजकुमार यादव निर्विरोध निर्वा्चित भएका थिए । निर्वा्चित भएपछि उनले हिन्दी भाषामै पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदा विवादित बनेका थिए । सभामुखमा निर्वा्चित भएसँगै प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सपथ गराउँदा उनले हिन्दी भाषामा सपथ लिएपछि उपस्थित कतिपय व्यक्ति निराश भएका थिए ।
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका(३ घर भएका उनी २०४८ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन् । सद्भावना पार्टीबाट उनले राजनीतिको शुरूआत गरेका थिए । राजपा नेपाल बन्नु अघिसम्म पनि उनी सद्भावना पार्टीमै थिए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा विवादित छवि
डा. बाबूराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेको बेला वीर अस्पतालका कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई रक्सी खाएर दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनी विवादित बनेका थिए । अस्पतालका कर्मचारीले उनको व्यवहारविरुद्ध आन्दोलन नै गरेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले यादवसँग स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नम्बर प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नै नगरी सबै पदको एकमुष्ट तलब बुझेका छन् । नियम कानून बनाउने प्रदेश सभाको नेतृत्व गरेका सभामुखले नै आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेका हुन् । निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्त नगरी, प्रदेशसभा सचिवालयमा नियुक्तिबारे जानकारी नै नदिइ तलब खर्च बुझेका छन् । आर्थिक अनियमितता हुने गरी तलब बुझिएपछि सभामुख यादव विवादमा मुछिएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउने सबै कर्मचारीको तलबवाफत हुन आउने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सभामुख यादवले व्यक्तिगत खातामा राख्न लगाएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दिवाकर पौडेलले सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारी नियुक्तिबारे हालसम्म कुनै औपचारिक जानकारी नगराइएको बताए ।
‘के(कति कर्मचारीको तलबभत्ता वा अन्य सेवासुविधा लिनुभयो भन्ने कुराको जानकारी पनि छैन, कर्मचारी नियुक्त गर्नुभएको छ वा छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी छैन,’ सचिवालयका सचिव पौडेलले लोकान्तरसँग भने, ‘मैले आर्थिक काम गर्ने जिम्मेवारी उपसचिव शान्तिराज प्रसाइलाई दिएको छु, नियुक्त नै नभएका कर्मचारीको लागि तलब कसरी निकासा दिएर सभामुख ज्यूको व्यक्तिगत खातामा पठाउनुभयो, त्यो कुरा उहाँलाई नै जानकारी होला ।’
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पारित भएर अनुसूचिमा प्रकाशित भएको छ । तर, राजपत्रमा मात्र प्रकाशित हुन बाँकी रहेकाले सभामुख यादवलाई दिइएको सम्पूर्ण रकम कानूनसम्मत् नै रहेको उपसचिव शान्तिराज प्रसाइ बताउँछन् ।
‘जब कानून नै बनिसक्यो भने सभामुख ज्यूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकदेखि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब उहाँको खातामा पठाएको हो,’ उनले भने, ‘सभामुख ज्यूले निजी सचिवालयमा के(कति कर्मचारी नियुक्त गर्नुभयो वा भएन । नियुक्त गरिएका कर्मचारी योग्य छन् वा छैनन् भन्ने विषय हामीले हेर्ने कुरा भएन, उहाँको सुविधाको रकम उहाँले बुझ्नुभएको छ ।’
सभामुखले कति रकम बुझे ?
सभामुखले कर्मचारी नियुक्तिको विवरण प्रदेशसभा सचिवालयमा बुझाउनुपर्छ । तर, हालसम्म विवरण नै नबुझाइ तलबभत्ता बुझिएको छ । प्रदेश सभाका लेखा अधिकृत लालबाबु मिश्रका अनुसार सभामुख हुनुअघि नै यादवले प्रदेशसभा सदस्यको रूपमा २०७४ फागुन १५ गते पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । त्यतिबेला प्रदेश सभाका सबै १ सय ७ जना सदस्यले पेश्की स्वरूप ७५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।
दोस्रो पटक २०७५ बैशाख र जेठमा प्रदेश सरकारका १० जना मन्त्रीबाहेक ९७ जना प्रदेशसभा सदस्यले २ पटक १(१ लाख रुपैयाँ बुझेका छन् । तेस्रो पटक असार १५ गते सभामुख यादवले आफ्नो तलबवाफत १ लाख २९ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलबवाफत उनले करीब १० लाख रुपैयाँ, बैठकभत्ता बापत ३५ हजार रुपैयाँ र ५ महिनाको तलबवाफत २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बैंक खातामा पठाउन लगाएको लेखा अधिकृत मिश्रले बताए ।
लेखा अधिकृत मिश्र भन्छन्, ‘मैले पनि निजी सचिवालयका कर्मचारीको तलब सभामुख ज्यूको खातामा पठाउन मिल्दैन कि भनेर आपत्ति त जनाएको थिएँ । तर, मेरो माथिल्लो निकाय उपसचिव ज्यू र सभामुख ज्यूले पनि टिप्पणी उठाएर रकम दिन निर्णय गरेपछि मात्र दिएको हो ।’ असार ६ गते उपसचिव प्रसाइले उठाएको टिप्पणीमा लेखिएको छ, ‘पेश भए अनुसार तलब एवं सुविधावाफतको रकम सम्बन्धित माननीय ज्यूको खातामा पठाउन उपयुक्त हुने देखी निर्णयार्थ पेश गर्दछु ।’ निर्णयलाई सभामुख यादवले सदर गरी आफ्नो र निजी सचिवालयको सेवासुविधा तथा तलब बुझेका छन् ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनुषाका कोष नियन्त्रक डा. विरेन्द्रकुमार मिश्रको विचारमा सभामुख यादवले निजी सचिवालयका कर्मचारीको रकम भुक्तानी लिन नहुने बताउँछन् । ‘प्रचलित आर्थिक कानून अनुसार सम्बन्धित कर्मचारी तथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई आफ्नो तलब, भत्ता वा सेवासुविधा सम्बन्धी भुक्तानी दिन प्रेफर गर्छ । यदि कुनै कर्मचारीको तलब अन्य कुनै पदाधिकारीले बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने पनि सम्बन्धित कर्मचारीले इच्छापत्र वा मञ्जुरीनामा पत्र लेखेर दिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुख यादवले त्यसो गर्नु भएको छैन भने प्रचलित आर्थिक कानून बमोजिम हुन जानेछ, यस घटनालाई हामीले पनि अब नोटिसमा लिएका छौं ।’
सभामुखले भने – भरपाइ बुझाउँछु
प्रदेशसभा पदाधिकारीको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक सम्बन्धी विधेयक भर्खरै पारित भएर ऐन बनेकाले अब सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने सभामुख यादवले बताए । ‘विगतको रकम सबै पदाधिकारीलाई एकमुष्ठ खातामा पठाउन निर्देशन दिएको थिएँ, मलाई काठमाडौं जानु थियो, म गएँ पनि । तर, कर्मचारीले सबैभन्दा पहिले मेरै खातामा पैसा पठाए । त्यसैले धेरैलाई लाग्यो कि मैले आफ्ना निजी सचिवालयका कर्मचारीको पैसा पनि खाएँ,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो होइन । म हिजो मात्र काठमाडौंबाट फर्किएको छु, आफ्नो सचिवालयका कर्मचारीलाई दिएको तलबको भरपाइ बुझाउने छु ।’निजी सचिवालयमा कर्मचारी नै नियुक्त नगरेको आरोपबारे आक्रोशित हुँदै उनले भने, ‘म त पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै कर्मचारीको परेड गराउन चाहेको छु ।’ मृत्युन्जयप्रसाद यादव, मुकेश चौधरी र राजकिशोर कुशवाहलाई स्वकीय सचिवमा नियुक्त गरेको र प्रमोद श्रेष्ठलाई चालक तथा उनकी श्रीमतीलाई भान्सेमा नियुक्त गरेको उनले बताए ।
अन्य ५ जना कार्यालय सहयोगीदेखि स्वीपरसम्म राखेको बताउँदै उनले सबैको नाम थाहा नभएको बताए । ‘विगत २० वर्षदेखि मैले आफ्नो २ वटा निजी गाडी राखेको छु, त्यसका डूाइभरलाई पनि राखेको छु,’ उनले भने ।
सचिवालयका तलब एकमुष्ठ बुझेको आरोपबारे प्रक्रिया दिँदै उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि प्रधानमन्त्रीदेखि सभामुखले आफैं एकमुष्ठ रकम बुझिरहेको अभ्यास पहिलेदेखि नै छ ।’
यस्ता छन् सभामुखको सेवासुविधा
प्रदेश सभाबाट पारित भएको ऐन अनुसार सभामुखले मासिक ५९ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक, बैठकभत्ता प्रतिदिन १ हजार रुपैयाँ पाउने प्रावधान छ । सभामुखले सञ्चार सुविधावाफत प्रतिमहिना ३ हजार ५ सय रुपैयाँ, निजी सचिवालय बन्दोबस्तवाफत ३ हजार रुपैयाँ, सवारी इन्धनवाफत २ सय ७५ लिटर इन्धन पाउने भएका छन् ।
बिल अनुसार विजुली र भाडाको भुक्तानी हुने, स्वदेशमा दैनिक भ्रमण भत्तावाफत ३ हजार रुपैयाँ, विदेश भ्रमण गर्दा २ सय २५ अमेरिकन डलर प्रतिदिन सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले सरकारी आवास पाउने व्यवस्था छ । जसअनुसार सभामुख सरोजकुमार यादव प्रदेशसभा परिसरमै रहेको सरकारी आवासमा बसोवास गर्दै आएका छन् ।
सभामुखको निजी सचिवालय
सभामुख यादवले १० जनाको निजी सचिवालय राख्न पाउने व्यवस्था ऐनमा छ । जसमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १ जना स्वकीय सचिव, द्वितीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, तृतीय श्रेणीका १ जना स्वकीय अधिकृत, १ जना कम्प्यूटर अपरेटर, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका १ जना प्रशासन सहायक, प्रथम स्तरका १ जना कार्यालय सहयोगी, २ जना सवारी चालक, १ जना कुक, १ जना स्वीपर र १ जना माली राख्न पाउने छन् । सभामुख यादवले अथिति सत्कारवाफत १८ हजार रुपैयाँ मासिक पाउने छन् ।
हिन्दी भाषामा सपथ लिँदा आलोचना
२०७४ फागुन २ गते प्रदेश सभाको तेस्रो बैठकमा राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपालका तर्फबाट सभामुखमा सरोजकुमार यादव निर्विरोध निर्वा्चित भएका थिए । निर्वा्चित भएपछि उनले हिन्दी भाषामै पद तथा गोपनियताको सपथ लिँदा विवादित बनेका थिए । सभामुखमा निर्वा्चित भएसँगै प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले सपथ गराउँदा उनले हिन्दी भाषामा सपथ लिएपछि उपस्थित कतिपय व्यक्ति निराश भएका थिए ।
बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका(३ घर भएका उनी २०४८ सालदेखि राजनीतिमा लागेका हुन् । सद्भावना पार्टीबाट उनले राजनीतिको शुरूआत गरेका थिए । राजपा नेपाल बन्नु अघिसम्म पनि उनी सद्भावना पार्टीमै थिए ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री हुँदा विवादित छवि
डा. बाबूराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेको बेला वीर अस्पतालका कर्मचारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई रक्सी खाएर दुव्र्यवहार गरेको भन्दै उनी विवादित बनेका थिए । अस्पतालका कर्मचारीले उनको व्यवहारविरुद्ध आन्दोलन नै गरेपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले यादवसँग स्पष्टीकरण नै सोधेका थिए ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने सरकारको तयारी कारखाना कौडीको दाममा निजि क्षेत्रलाई बेच्ने षड्यन्त्र ः कांग्रेस
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बर्षौं देखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः संचालनमा आउने भएको छ । तर, हाल सम्म नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा संचालित उक्त कारखानालाई भने अब ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप ’ को मोडेलमा संचालनमा ल्याउने नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
२३ असारमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले बन्द कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात भनेका थिए, ‘तत्कालै कारखाना संचालनका लागि आबश्यक प्रक्रियालाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाएको छु । बिगत सात बर्ष देखि बन्द भएर अलपत्र रहेको कारखानाको उपकरण तथा यन्त्रहरूलाई तत्कालै पनि सामान्य मरम्मत सम्भार गरेर संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’
स्थानीय, मजदूर, सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक लगानीमा उक्त कारखाना संचालनमा ल्याईने मन्त्री यादवले बताए । कारखानामा रहेको पावर हाउसलाई तत्कालै संचालनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको उनले बताए ।
जिर्ण अबस्थामा रहेको उपकरण तथा बिग्रन लागेको कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर पहिलो चरणमा कारखाना परिशरलाई सफा गर्दै कारखाना संचालनमा ल्याउन आबश्यक कानूनी प्रक्रिया समेत अगाडी बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब ऋषीराज कोईरालाले भने, ‘भारतीय सुर्ती उत्पादक तथा सप्लाई गर्ने व्यापारीको करोडौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, उनीहरूले रकम भुक्तानीका लागि नियमित रूपमा ताकेता गर्दै आएका छन् ।’ कारखानामा मौज्दातको रूपमा बर्षौं देखि किनेर राखिएको कच्चा पदार्थ सुर्ती अब सड्ने अबस्थामा आइसकेको कोईरालाले बताए ।
उद्योगी जगत खुशी
उद्योग मन्त्री यादवले कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने भनेर बताए पछि जनकपुरका उद्योगी, ब्यापारी बर्ग अत्यन्तै खुशी देखिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष शिब शंकर साह भने मन्त्रीको उक्त पहलकदमीलाई सराहना गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले बिगतका समयमा पनि बन्द उद्योग संचालनमा आउनु पर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं, मन्त्री यादवको उक्त प्रतिक्रियालाई हामी प्रशंशा गर्दछौं, हामीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपले लिएका छौं ।’
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको अबधारणामा नै उक्त कारखाना अब पुनः संचालन गरेर नाफामा जान सक्छ, पूर्णतः सरकारी ःवामित्वमा उक्त कारखाना संचालन हुँदा फेरी पहिलेकै अबीथा दोहोरिन सक्छ, साहले भने ।
त्यसै गरी जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्ब अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र साह पनि कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउनु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताउँछन् । साह भन्छन्, ‘तर, मेरो बिचारमा ७५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रको र बाँकी २५ प्रतिशतमा सरकार र कर्मचारीको शेयर दिए मात्र कारखाना नाफामा जान सक्ने अबस्था हुन्छ ।’ बिगतमा कारखानामा कार्यरत मजदूर संगठनहरूको नकारात्मक सक्रियता, कर्मचारीहरूको भर्ति केन्द्र, भ्रष्ट व्यस्थापन र प्रशासनको नियुक्ति, कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिसनको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी सुर्य टोबाकोको हस्तक्षेप लगायतका कारणले कारखाना बन्द भएको थियो, साह भन्छन, ‘बिगतका ती कमि कमजोरीलाई समिक्षा गरेर मात्र कुनै निर्णय लिंदा उपयुक्त हुन सक्छ ।’
कारखाना बेच्ने षड्यन्त्र ः कांग्रेस
मन्त्री यादबले थालेको पहलकदमीलाई जनकपुरमा प्रशंशा गरिएको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने खरबौंको सरकारी सम्पतिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्न षड्यन्त्र गरिएको बताउँछन् ।
२१ असार मा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय क्षेत्रीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्ब मन्त्री महेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘कुरा एकदमै सफा छ, खरबौं मुल्यको सम्पतिलाई सुरुमा निजी र सार्बजनिक लगानीमा संचालन गर्ने, पछि घाटा देखाएर कारखाना बिक्रि गरी निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।’
रघुबीर महासेठ प्रतिनिधि सभामा निर्बाचित भए लगत्तै जनकपुर चुरोट कारखानालाई संचालनमा ल्याउने भनेर बताउनुले के पनि देखिन्छ भने तो कारखाना किन्नका लागि गैर आबासीय ब्यापारी उपेन्द्र महतोले किन्ने छन् र महासेठले शेयरमा लगानी गर्नेछन, कांग्रेस नेता यादवले बताए ।
राजधानीको के हुने ?
अहिले जनकपुर चुरोट कारखानाको परिशरमा प्रदेश नम्बर २ को राजधानी कायम भएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री देखि बिभिन्न मन्त्रीको मन्त्रालय देखि निबास, बिभिन्न संबैधानिक आयोगका कार्यालय तथा निबास संचालनमा रहेको छ । बिगतमा कारखानाका ब्यब्थापक, निर्देशक तथा कर्मचारीहरू बस्ने निबास देखि कारखानाको बिक्रि कक्ष लगायतका पूर्वाधारहरू राजधानीको प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भईरहेको छ । यस्तो अबस्थामा कारखाना संचालनमा आए ती पुर्बाधारको के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसरी भयो ‘कारखाना बन्द’
२० अषाढ २०७० मा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले जचुकालिमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारको उद्योग तथा अर्थ मन्त्री समेत रहेका शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत रहेका तत्कालिन स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र करिब २ सय जतिको संख्यामा रहेका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई एक साथ अवकाश गरेको थियो । तत्कालिन संचालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र तत्कालिन महाप्रबन्धक राम स्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो ।
उक्त सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वहरुको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् ।
२६ भदौ २०७० देखि कारखाना संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद पराजुली, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौला, लेखपाल गम्भीर राजबंशी र अर्थविज्ञको रुपमा नवराज कोइराला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले जचुकालीमा खटाएका छन् । त्यसैगरी कारखानाको दैनिक कार्य संचालनको लागि २० जना चौकिदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासन तर्फ २ जना, डूाइभर १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीहरु करारमा २० अषाढ २०७० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताएका छन् । तिनीहरुमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
उक्त कर्मचारीहरुको टोलीले आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । महिनामा ३÷४ दिनका लागि काठमाण्डौबाट कारखानामा आउने ती कर्मचारीहरुले अहिले कारखानामा मौज्दात रहेका बस्तु तथा सम्पतिहरुको भौतिक परीक्षण गरिरहेका छन् । जनकपुर स्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको कारखानाको साढे ३३ विघा जग्गाका बाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा कार्यालयहरु संचालन गर्नका लागि २१ ठाउँमा घडेरी रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ बाट कारखाना नोक्सानमा गएपछि १८ फागुन २०६७ देखि विभिन्न मागहरु राखि कारखानाका मजदुर कर्मचारीहरुले बन्द गरेको कारखाना हालसम्म बन्द नै रहेको छ ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व
लेखा परीक्षणबाट करिब ५० करोड दायित्व कारखानाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्टिूय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट कारखानाले लिएको ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ कारखानाले तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीहरुको सेटलमेन्ट गर्नका लागि छुट सुविधा , संचय कोष बापत ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपुर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपुर्तिकर्ता, स्थानीय आपुर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरहरुले राखेको धरौटी वापतको रकम यकिन हुन नसकेपनि कुल दायित्व मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने कारखानाका अर्थविज्ञ कोइरालाको अनुमान छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएको कुल ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको कर्मचारी पेअफ बापत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कुल ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारीहरु कार्यरत थिए र त्यस अघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका २ सय ५१ जना कर्मचारीहरु रहेका थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारी विमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कारखानाको जनकपुरको साढे ३३ विघा जग्गा २०१९ साल देखि किनेको हो, जसको मुल्याङ्कन त्यतिबेला ३४ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्मको थियो भने अहिले उक्त जग्गाको मुल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट कुल ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । २०६७ साल तिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ती अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । अर्थ विज्ञ कोइरालाका अनुसार भारतको जयनगर स्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ती र कारखानामै पनि ४० टन सुर्ती उपयोग हुन नसकि सडिरहेको छ ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
बर्षौं देखि बन्द रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड पुनः संचालनमा आउने भएको छ । तर, हाल सम्म नेपाल सरकारकै पूर्ण स्वामित्वमा संचालित उक्त कारखानालाई भने अब ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप ’ को मोडेलमा संचालनमा ल्याउने नेपाल सरकारले तयारी गरिरहेको छ ।
२३ असारमा उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिका प्रसाद यादवले बन्द कारखानाको स्थलगत निरीक्षण गरे पश्चात भनेका थिए, ‘तत्कालै कारखाना संचालनका लागि आबश्यक प्रक्रियालाई तिब्र गतिमा अगाडी बढाएको छु । बिगत सात बर्ष देखि बन्द भएर अलपत्र रहेको कारखानाको उपकरण तथा यन्त्रहरूलाई तत्कालै पनि सामान्य मरम्मत सम्भार गरेर संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।’
स्थानीय, मजदूर, सरकार र निजी क्षेत्रको सामूहिक लगानीमा उक्त कारखाना संचालनमा ल्याईने मन्त्री यादवले बताए । कारखानामा रहेको पावर हाउसलाई तत्कालै संचालनमा ल्याउन निर्देशन समेत दिइसकेको उनले बताए ।
जिर्ण अबस्थामा रहेको उपकरण तथा बिग्रन लागेको कच्चा पदार्थलाई बिक्री गरेर पहिलो चरणमा कारखाना परिशरलाई सफा गर्दै कारखाना संचालनमा ल्याउन आबश्यक कानूनी प्रक्रिया समेत अगाडी बढाउनु पर्ने भन्दै उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिब ऋषीराज कोईरालाले भने, ‘भारतीय सुर्ती उत्पादक तथा सप्लाई गर्ने व्यापारीको करोडौं रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ, उनीहरूले रकम भुक्तानीका लागि नियमित रूपमा ताकेता गर्दै आएका छन् ।’ कारखानामा मौज्दातको रूपमा बर्षौं देखि किनेर राखिएको कच्चा पदार्थ सुर्ती अब सड्ने अबस्थामा आइसकेको कोईरालाले बताए ।
उद्योगी जगत खुशी
उद्योग मन्त्री यादवले कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउने भनेर बताए पछि जनकपुरका उद्योगी, ब्यापारी बर्ग अत्यन्तै खुशी देखिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर दुईका अध्यक्ष शिब शंकर साह भने मन्त्रीको उक्त पहलकदमीलाई सराहना गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले बिगतका समयमा पनि बन्द उद्योग संचालनमा आउनु पर्छ भनेर भन्दै आएका थियौं, मन्त्री यादवको उक्त प्रतिक्रियालाई हामी प्रशंशा गर्दछौं, हामीले यसलाई अत्यन्तै सकारात्मक रूपले लिएका छौं ।’पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपको अबधारणामा नै उक्त कारखाना अब पुनः संचालन गरेर नाफामा जान सक्छ, पूर्णतः सरकारी ःवामित्वमा उक्त कारखाना संचालन हुँदा फेरी पहिलेकै अबीथा दोहोरिन सक्छ, साहले भने ।
त्यसै गरी जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्ब अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र साह पनि कारखाना पुनः संचालनमा ल्याउनु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताउँछन् । साह भन्छन्, ‘तर, मेरो बिचारमा ७५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रको र बाँकी २५ प्रतिशतमा सरकार र कर्मचारीको शेयर दिए मात्र कारखाना नाफामा जान सक्ने अबस्था हुन्छ ।’ बिगतमा कारखानामा कार्यरत मजदूर संगठनहरूको नकारात्मक सक्रियता, कर्मचारीहरूको भर्ति केन्द्र, भ्रष्ट व्यस्थापन र प्रशासनको नियुक्ति, कच्चा पदार्थ खरिदमा कमिसनको चलखेल, राजनीतिक हस्तक्षेप, अर्को प्रतिस्पर्धी कम्पनी सुर्य टोबाकोको हस्तक्षेप लगायतका कारणले कारखाना बन्द भएको थियो, साह भन्छन, ‘बिगतका ती कमि कमजोरीलाई समिक्षा गरेर मात्र कुनै निर्णय लिंदा उपयुक्त हुन सक्छ ।’
कारखाना बेच्ने षड्यन्त्र ः कांग्रेस
मन्त्री यादबले थालेको पहलकदमीलाई जनकपुरमा प्रशंशा गरिएको छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने खरबौंको सरकारी सम्पतिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्न षड्यन्त्र गरिएको बताउँछन् । २१ असार मा नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय क्षेत्रीय सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य तथा पुर्ब मन्त्री महेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘कुरा एकदमै सफा छ, खरबौं मुल्यको सम्पतिलाई सुरुमा निजी र सार्बजनिक लगानीमा संचालन गर्ने, पछि घाटा देखाएर कारखाना बिक्रि गरी निजीकरण गर्ने तयारी गरिएको छ ।’
रघुबीर महासेठ प्रतिनिधि सभामा निर्बाचित भए लगत्तै जनकपुर चुरोट कारखानालाई संचालनमा ल्याउने भनेर बताउनुले के पनि देखिन्छ भने तो कारखाना किन्नका लागि गैर आबासीय ब्यापारी उपेन्द्र महतोले किन्ने छन् र महासेठले शेयरमा लगानी गर्नेछन, कांग्रेस नेता यादवले बताए ।
राजधानीको के हुने ?
अहिले जनकपुर चुरोट कारखानाको परिशरमा प्रदेश नम्बर २ को राजधानी कायम भएको छ । त्यहाँ प्रदेश सरकारका प्रदेश प्रमुख,मुख्यमन्त्री देखि बिभिन्न मन्त्रीको मन्त्रालय देखि निबास, बिभिन्न संबैधानिक आयोगका कार्यालय तथा निबास संचालनमा रहेको छ । बिगतमा कारखानाका ब्यब्थापक, निर्देशक तथा कर्मचारीहरू बस्ने निबास देखि कारखानाको बिक्रि कक्ष लगायतका पूर्वाधारहरू राजधानीको प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भईरहेको छ । यस्तो अबस्थामा कारखाना संचालनमा आए ती पुर्बाधारको के हुने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यसरी भयो ‘कारखाना बन्द’
२० अषाढ २०७० मा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले जचुकालिमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारको उद्योग तथा अर्थ मन्त्री समेत रहेका शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत रहेका तत्कालिन स्थायी कर्मचारी ७ सय ५८ जना र करिब २ सय जतिको संख्यामा रहेका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई एक साथ अवकाश गरेको थियो । तत्कालिन संचालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र तत्कालिन महाप्रबन्धक राम स्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो ।उक्त सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वहरुको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् ।
२६ भदौ २०७० देखि कारखाना संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा प्रसाद पराजुली, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौला, लेखपाल गम्भीर राजबंशी र अर्थविज्ञको रुपमा नवराज कोइराला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले जचुकालीमा खटाएका छन् । त्यसैगरी कारखानाको दैनिक कार्य संचालनको लागि २० जना चौकिदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासन तर्फ २ जना, डूाइभर १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीहरु करारमा २० अषाढ २०७० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको कारखानाका अर्थविज्ञ नवराज कोइरालाले बताएका छन् । तिनीहरुमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
उक्त कर्मचारीहरुको टोलीले आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालय मार्फत उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । महिनामा ३÷४ दिनका लागि काठमाण्डौबाट कारखानामा आउने ती कर्मचारीहरुले अहिले कारखानामा मौज्दात रहेका बस्तु तथा सम्पतिहरुको भौतिक परीक्षण गरिरहेका छन् । जनकपुर स्थित केन्द्रिय कार्यालय रहेको कारखानाको साढे ३३ विघा जग्गाका बाहेक देशका विभिन्न ठाउँमा शाखा कार्यालयहरु संचालन गर्नका लागि २१ ठाउँमा घडेरी रहेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ बाट कारखाना नोक्सानमा गएपछि १८ फागुन २०६७ देखि विभिन्न मागहरु राखि कारखानाका मजदुर कर्मचारीहरुले बन्द गरेको कारखाना हालसम्म बन्द नै रहेको छ ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व
लेखा परीक्षणबाट करिब ५० करोड दायित्व कारखानाले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । राष्टिूय बाणिज्य बैंक जनकपुर शाखाबाट कारखानाले लिएको ऋण बापत साँवा र ब्याज गरी करिब १२ करोड रुपैयाँ कारखानाले तिर्न बाँकी छ । कर्मचारीहरुको सेटलमेन्ट गर्नका लागि छुट सुविधा , संचय कोष बापत ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुलाई करिब ६ करोड रुपैयाँ कारखानाले भुक्तान गर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपुर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपुर्तिकर्ता, स्थानीय आपुर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरहरुले राखेको धरौटी वापतको रकम यकिन हुन नसकेपनि कुल दायित्व मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने कारखानाका अर्थविज्ञ कोइरालाको अनुमान छ ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएको कुल ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको कर्मचारी पेअफ बापत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । सरकारले कारखाना बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कुल ७ सय ५१ जना मजदुर कर्मचारीहरु कार्यरत थिए र त्यस अघि अवकाश प्राप्त गरिसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेका २ सय ५१ जना कर्मचारीहरु रहेका थिए । सबैको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले कारखानालाई ऋण प्रदान गरेको थियो । त्यसमध्ये १० जना कर्मचारी विमा संस्थानबाट ६ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने देखिन्छ ।
कारखानाको जनकपुरको साढे ३३ विघा जग्गा २०१९ साल देखि किनेको हो, जसको मुल्याङ्कन त्यतिबेला ३४ देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्मको थियो भने अहिले उक्त जग्गाको मुल्याङ्कन मात्रै १३ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । कारखानाले नेपाल सरकारबाट कुल ३ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको छ । २०६७ साल तिर कारखानाको उत्पादन बन्द भएपनि मौज्दातको रुपमा रहेको कच्चा पदार्थ सूर्ती अहिले पनि गोदाममा सडिरहेको छ । अर्थ विज्ञ कोइरालाका अनुसार भारतको जयनगर स्थित गोदाममा ३४ टन सुर्ती र कारखानामै पनि ४० टन सुर्ती उपयोग हुन नसकि सडिरहेको छ ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
संघको निर्णयले प्रदेश सभामा वाकयुद्ध ः सेवा केन्द्र स्थापनाको विषयमा विवाद
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बारा जिल्लाका सांसद वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् । बारा जिल्ला सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सार्ने विषयलाई लिएर जिल्लाबाट निर्वा्चित प्रदेश सांसद एकअर्काबीच आरोप(प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । आज सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभाको बैठकको कारवाही शुरू गर्दैगर्दा बारा जिल्लाका सांसदले टेबल ठोक्दै विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकको शुरूवातमै बारा जिल्लाका सांसद पारस साहले बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालय सिमरामा सार्ने भनेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘सेवा केन्द्रको नाउँमा कार्यालय स्थापना गरेको भए त ठिकै थियो । तर, अहिले केन्द्रीय सरकारले ती कार्यालय नै स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, प्रदेश सरकारले के हेरेर बसेको छ ?’ उनले भने, ‘यदि सेवा केन्द्र नै सार्नु छ भने अत्यन्तै विकट र सदरमुकामबाट धेरै टाढा र विकट रहेको सिम्रौनगढ तथा कर्चार्वाजस्ता ठाउँमा किन सेवा केन्द्र स्थापना भएन ? यदि त्यो निर्णय स्थगित हुँदैन भने साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण बारा जिल्लावासी आन्दोलित हुने छन् र त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्ने छ ।’ ‘सेवा केन्द्र वा कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अब संघीयतामा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने हो कि प्रदेश सरकार ? त्यसबारे समेत सदनमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले माग गरे । सांसद साहले बोलेपछि बारा जिल्लाकै सांसद सीता गुरुङले उनको भनाईलाई काटेर सेवा केन्द्र सिमरामा स्थापना हुनैपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
सांसद गुरुङले समेत मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गर्दै भनिन, ‘सिमरामा ती कार्यालयको स्थानान्तरण भइरहेको छैन, मात्र सेवा केन्द्र स्थापना भइरहेको छ ।’ एकातर्फ विकेन्द्रीकरणको पनि वकालत गर्नु र अर्कोतर्फ सेवा केन्द्र स्थापना हुँदा विरोध गरिनु द्वैध चरित्र भएको भन्दै उनले भनिन, ‘हरेक कुरामा आन्दोलन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ, जनतालाई सेवा दिन सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्छ । सिमराका जनतालाई मात्र होइन, सिम्रौनगढ़ र अन्य ठाउँमा समेत सेवा केन्द्रको विस्तार गर्नुपर्छ ।’
बाराकै अर्का सांसद बच्चाप्रसाद यादवले सदरमुकाम कलैयाबाट कार्यालय विस्थापित हुँदै जाँदा कलैयाबाट सबै कार्यालय पलायन हुने बताए । ‘यसअघि सिमरामा वन कार्यालय लगायत थुप्रै जिल्ला स्तरका स्थापित छन, उनले भने, ‘यदि त्यसलाई रोकिएन भने कलैयामा केही पनि रहने छैनन् । आन्दोलनबाहेक अन्य विकल्प जनता समक्ष रहन्न ।’ बारा जिल्लाका सांसदले बारा जिल्लाकै सभामुख सरोजकुमार यादव र पर्साबाट निर्वा्चित मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गराएपनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
प्रदेश सभाको आजको बैठकमा बारा जिल्लाका सांसद वाकयुद्धमा उत्रिएका छन् । बारा जिल्ला सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय सार्ने विषयलाई लिएर जिल्लाबाट निर्वा्चित प्रदेश सांसद एकअर्काबीच आरोप(प्रत्यारोपमा उत्रिएका हुन् । आज सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश सभाको बैठकको कारवाही शुरू गर्दैगर्दा बारा जिल्लाका सांसदले टेबल ठोक्दै विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकको शुरूवातमै बारा जिल्लाका सांसद पारस साहले बारा जिल्लाको सदरमुकाम कलैयाबाट जिल्ला मालपोत र जिल्ला नापी कार्यालय सिमरामा सार्ने भनेर नेपाल सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
‘सेवा केन्द्रको नाउँमा कार्यालय स्थापना गरेको भए त ठिकै थियो । तर, अहिले केन्द्रीय सरकारले ती कार्यालय नै स्थानान्तरण गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, प्रदेश सरकारले के हेरेर बसेको छ ?’ उनले भने, ‘यदि सेवा केन्द्र नै सार्नु छ भने अत्यन्तै विकट र सदरमुकामबाट धेरै टाढा र विकट रहेको सिम्रौनगढ तथा कर्चार्वाजस्ता ठाउँमा किन सेवा केन्द्र स्थापना भएन ? यदि त्यो निर्णय स्थगित हुँदैन भने साउन १ गतेदेखि सम्पूर्ण बारा जिल्लावासी आन्दोलित हुने छन् र त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारले लिनुपर्ने छ ।’ ‘सेवा केन्द्र वा कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने कुरा अब संघीयतामा केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने हो कि प्रदेश सरकार ? त्यसबारे समेत सदनमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले माग गरे । सांसद साहले बोलेपछि बारा जिल्लाकै सांसद सीता गुरुङले उनको भनाईलाई काटेर सेवा केन्द्र सिमरामा स्थापना हुनैपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
सांसद गुरुङले समेत मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गर्दै भनिन, ‘सिमरामा ती कार्यालयको स्थानान्तरण भइरहेको छैन, मात्र सेवा केन्द्र स्थापना भइरहेको छ ।’ एकातर्फ विकेन्द्रीकरणको पनि वकालत गर्नु र अर्कोतर्फ सेवा केन्द्र स्थापना हुँदा विरोध गरिनु द्वैध चरित्र भएको भन्दै उनले भनिन, ‘हरेक कुरामा आन्दोलन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनुपर्छ, जनतालाई सेवा दिन सेवा केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्छ । सिमराका जनतालाई मात्र होइन, सिम्रौनगढ़ र अन्य ठाउँमा समेत सेवा केन्द्रको विस्तार गर्नुपर्छ ।’
बाराकै अर्का सांसद बच्चाप्रसाद यादवले सदरमुकाम कलैयाबाट कार्यालय विस्थापित हुँदै जाँदा कलैयाबाट सबै कार्यालय पलायन हुने बताए । ‘यसअघि सिमरामा वन कार्यालय लगायत थुप्रै जिल्ला स्तरका स्थापित छन, उनले भने, ‘यदि त्यसलाई रोकिएन भने कलैयामा केही पनि रहने छैनन् । आन्दोलनबाहेक अन्य विकल्प जनता समक्ष रहन्न ।’ बारा जिल्लाका सांसदले बारा जिल्लाकै सभामुख सरोजकुमार यादव र पर्साबाट निर्वा्चित मुख्यमन्त्री राउतको ध्यानाकर्षण गराएपनि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने क्रममा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण बनाउँदै संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीच द्वन्द्व वढ्ने सम्भावना
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नै विद्युत प्राधिकरण ऐन निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपुर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्दैछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार समेत गरिसकेको छ । प्राप्त मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश विद्युत प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहने छ ।
अहिले सम्म संघीय सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्था रहेको अवस्थामा प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्न लाग्दा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश नं.२ को मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राधिकरण स्थापनाका लागि विधेयक बनाउने मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । केही दिन भित्रैमा उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलका लागि प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको साहले बताए । संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् तर प्रदेश सरकारले आफ्नो तयारी गरिसकेको र त्यसपछि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच छलफल र सम्झौता हुन सक्ने साहले बताए ।
यस्तो छ प्रदेश सरकारले बनाएको मस्यौदा
उक्त प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ, जसको आफ्नै एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको सेयरमा विभाजित हुनेछ । प्राधिकरणले प्रदेश सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी थप घट गर्न सक्नेछ । र, प्राधिकरणको पुँजी घटि हुन आएमा प्रत्येक सेयरको अंकित मुल्य पनि सेयर पुँजीकै अनुपातमा घटाईनेछ । प्राधिकरणले निस्काष्न गरेको सेयर मध्ये प्रदेश सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई विक्री गरिनेछ ।
प्राधिकरणको सेयरबालाहरुको दायित्व सिमित हुनेछ । प्रत्येक सेयर अविभाज्य हुनेछ र सेयरबालाले आफुले लिएको प्रत्येक सेयरको एक मतको हिसावले सेयरवालाहरुको साधारण सभामा मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ । साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृत लिई प्राधिकरणले आफ्नो चालु पुँजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संचालक समिति
प्राधिकरणको सम्पुर्ण काम कारवाहीको संचालन, रेखदेख व्यवस्थापनको लागि एक संचालक समिति गठन गर्नेछ । उक्त संचालक समितिमा ८ जना संचालक रहनेछन् । ती संचालकहरु साधारण सभामा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित संचालकहरुले आफुबाट छानेको एक जना व्यक्ति संचालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । साधारणसभाद्वारा संचालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश जलस्रोत मन्त्री, राज्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश अर्थमन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योग बाणिज्य वा वित्तिय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी विद्युत उपभोक्ताहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य, विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
संचालक समितिका मनोनित सदस्यहरुको कार्य अवधि ४ बर्षको हुनेछ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । यसका अतिरिक्त साधारण सभाद्वारा निर्वाचित संचालकहरुको कार्यावधि ४ बर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार २ पटक सम्म पुनः संचालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
संचालकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा तोकिए बमोजिमको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार
विद्युत आपुर्ति सम्बन्धि दिर्घकालिन र अल्पकालिन नीति निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपुर्ति गर्ने प्राधिकरणको काम हु्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धि अन्य कार्यको तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सव स्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धि सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्य मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाका लागि आर्थिक दृष्टिले उपयूक्त क्षेत्रमा उपयूक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने, विद्युत महसुल र विद्युत सम्बन्धि अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने काम प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रवन्ध गर्ने गराउने, प्राधिकरणको उद्देश्य पुर्तीका लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने लगायतका कामहरु मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको अधिकार
स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण लिने प्राधिकरणको अधिकार रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, विदेशी मुलुकलाई विद्युत विक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने, प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने लगायतका प्रदेश प्राधिकरणको अधिकार रहने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न, बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न, नहर कुलो निर्माण गर्न, जलासय निर्माण गर्न लगायतका विद्युत सम्बन्धि अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, संचालक वा सदस्य वा उपसमिति, प्राधिकरणको महाप्रवन्धक वा कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी संचालन गरिएको आयोजना बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण बापत प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको निमित प्रदेश सरकारले तोकेको सर्तमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तो अयोजनामा प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र व्याजको रकम र व्यहोर्नु परे जतिको खर्च बापत प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरण बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नै विद्युत प्राधिकरण ऐन निर्माण गरिरहेको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई सक्षम, भरपर्दो र सर्वसुलभ गरी विद्युत आपुर्तिको समुचित व्यवस्था गर्नको लागि प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्दैछ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार समेत गरिसकेको छ । प्राप्त मस्यौदामा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश विद्युत प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहने छ ।
अहिले सम्म संघीय सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण एउटा छुट्टै स्वायत्त संस्था रहेको अवस्थामा प्रदेश नं.२ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै प्रदेश विद्युत प्राधिकरण स्थापना गर्न लाग्दा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच द्वन्द्व बढ्ने देखिन्छ । प्रदेश नं.२ को मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका शाखा अधिकृत दिपेन्द्र प्रताप साहका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेश प्राधिकरण स्थापनाका लागि विधेयक बनाउने मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । केही दिन भित्रैमा उक्त मस्यौदा प्रदेश सभामा दर्ता भई छलफलका लागि प्रस्तुत हुने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको साहले बताए । संघीय सरकारले त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छन् तर प्रदेश सरकारले आफ्नो तयारी गरिसकेको र त्यसपछि संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकार बीच छलफल र सम्झौता हुन सक्ने साहले बताए ।
यस्तो छ प्रदेश सरकारले बनाएको मस्यौदा
उक्त प्राधिकरण अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ, जसको आफ्नै एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । प्राधिकरणले व्यक्ति सरह चलअचल सम्पति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले बन्दोवस्त गर्न सक्ने छ ।
प्राधिकरणको प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी तोके बमोजिम हुनेछ र त्यस्तो पुँजी सोही सूचनामा तोके बमोजिमको सेयरमा विभाजित हुनेछ । प्राधिकरणले प्रदेश सरकारको अनुमति लिई आफ्नो प्रारम्भिक अधिकृत सेयर पुँजी थप घट गर्न सक्नेछ । र, प्राधिकरणको पुँजी घटि हुन आएमा प्रत्येक सेयरको अंकित मुल्य पनि सेयर पुँजीकै अनुपातमा घटाईनेछ । प्राधिकरणले निस्काष्न गरेको सेयर मध्ये प्रदेश सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको सेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई विक्री गरिनेछ ।
प्राधिकरणको सेयरबालाहरुको दायित्व सिमित हुनेछ । प्रत्येक सेयर अविभाज्य हुनेछ र सेयरबालाले आफुले लिएको प्रत्येक सेयरको एक मतको हिसावले सेयरवालाहरुको साधारण सभामा मत दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको व्यवस्था भएपछि साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिई प्राधिकरणले विद्युतसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको सेयर खरिद गर्न सकिन्छ । साधारण सभाले पारित गरे बमोजिम र साधारण सभाको व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश सरकारको स्वीकृत लिई प्राधिकरणले आफ्नो चालु पुँजीको लागि आवश्यक नगद वा जिन्सी ऋण लिन वा अनुदान स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संचालक समिति
प्राधिकरणको सम्पुर्ण काम कारवाहीको संचालन, रेखदेख व्यवस्थापनको लागि एक संचालक समिति गठन गर्नेछ । उक्त संचालक समितिमा ८ जना संचालक रहनेछन् । ती संचालकहरु साधारण सभामा निर्वाचित हुनेछन् र निर्वाचित संचालकहरुले आफुबाट छानेको एक जना व्यक्ति संचालक समितिको अध्यक्ष हुनेछ । साधारणसभाद्वारा संचालकहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था नभएसम्म प्रदेश जलस्रोत मन्त्री, राज्यमन्त्री वा प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश जलस्रोत मन्त्रालयका सचिव, प्रदेश अर्थमन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिनुका साथै उद्योग बाणिज्य वा वित्तिय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी विद्युत उपभोक्ताहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित एक जना सदस्य, विद्युत क्षेत्रमा विशेषता हासिल गरेका गैरसरकारी व्यक्तिहरुबाट प्रदेश सरकारद्वारा मनोनित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहनेछन् ।
संचालक समितिका मनोनित सदस्यहरुको कार्य अवधि ४ बर्षको हुनेछ । तर, प्रदेश सरकारले आवश्यक परेमा त्यस्ता सदस्यहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै तिनीहरुलाई हटाउन वा तिनीहरुको सट्टा अर्को व्यक्ति मनोनित गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । यसका अतिरिक्त साधारण सभाद्वारा निर्वाचित संचालकहरुको कार्यावधि ४ बर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएपछि बढीमा लगातार २ पटक सम्म पुनः संचालकमा निर्वाचित हुन सक्नेछन् ।
संचालकको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा तोकिए बमोजिमको हुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार
विद्युत आपुर्ति सम्बन्धि दिर्घकालिन र अल्पकालिन नीति निर्धारण गर्न सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गरी विद्युत आपुर्ति गर्ने प्राधिकरणको काम हु्ने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण प्रणाली तथा तत्सम्बन्धि अन्य कार्यको तर्जुमा गर्ने र तर्जुमा भएको योजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विद्युत उत्पादन केन्द्र, रुपान्तर केन्द्र (सव स्टेशन), वितरण केन्द्र, प्रसारण र वितरण लाईन तथा तत्सम्बन्धि सुविधाहरुको निर्माण, संचालन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने कार्य मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी औद्योगिक तथा कृषि विकास तथा जनताको सुविधाका लागि आर्थिक दृष्टिले उपयूक्त क्षेत्रमा उपयूक्त स्तरको विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणको व्यवस्था गर्ने, विद्युत महसुल र विद्युत सम्बन्धि अन्य सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने काम प्राधिकरणको रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सम्बन्धमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न उच्च तालिम तथा अध्ययनको प्रवन्ध गर्ने गराउने, प्राधिकरणको उद्देश्य पुर्तीका लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने गराउने लगायतका कामहरु मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणको अधिकार
स्वदेशी संस्था बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिने, विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था र अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण लिने प्राधिकरणको अधिकार रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ग्राहकबाट विद्युत महसुल र सेवा शुल्क उठाउने, विदेशी मुलुकलाई विद्युत विक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत खरिद गर्ने, प्राधिकरणको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने, नीजि क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत शक्ति खरिद गर्ने लगायतका प्रदेश प्राधिकरणको अधिकार रहने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक जग्गा प्राप्त गर्न, बाँध वा तटबन्ध निर्माण गर्न, नहर कुलो निर्माण गर्न, जलासय निर्माण गर्न लगायतका विद्युत सम्बन्धि अन्य सुविधाहरु निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो कुनै अधिकार समितिको अध्यक्ष, संचालक वा सदस्य वा उपसमिति, प्राधिकरणको महाप्रवन्धक वा कार्यकारी निर्देशक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने प्रावधान बनाइएको छ ।
विदेशी सरकार वा विदेशी संस्था वा अन्तर्राष्टिूय संस्थाबाट ऋण प्राप्त गरी संचालन गरिएको आयोजना बमोजिम प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गर्दा त्यस्तो ऋण बापत प्रदेश सरकारले तिर्नुपर्ने साँवा र व्याजको निमित प्रदेश सरकारले तोकेको सर्तमा प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक रकम तिर्नुपर्ने गरी हस्तान्तरण गरिने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तो अयोजनामा प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिएको साँवा र व्याजको रकम र व्यहोर्नु परे जतिको खर्च बापत प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई सेयर उपलब्ध गराउनुपर्ने कुरा मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरण बादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दाको सुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहेको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७५ आषाढ ३१ गते आईतबार
Tuesday, July 10, 2018
अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह
अरे भाईजी, ई देखु विकास, कोनो किसिमको समस्या छैन, सब जय जय छ !
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
मोदी भ्रमणका क्रममा १ करोड ८५ लाख खर्च भएको भन्दै जनकपुर उपमहानगरले संघीय सरकार संग माग्यो निकासा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आशंका
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा भएको खर्च जनकपुर उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकार संग माग गरेको छ । गत बैशाख २८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर आउँदा बिभिन्न शिर्षकमा गरी कुल १ करोड ८४ लाख ९८ हजार ५ सय ७९ रुपियाँ खर्च भएको भन्दै उक्त रकम संघीय सरकारसंग माग गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले ७ अषाढ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर मोदीको भ्रमणका शिलशिलामा भएको खर्च विवरण निकासा गरि दिन अनुरोध गरिएको छ ।
माग गरिएको खर्चका लागि कुल तीन वटा शिर्षक राखिएको छ । मोदीको भ्रमणको तयारीका लागि जनकपुर उपमहानागरपालिकामा बिभिन्न सडक तथा ढल निर्माण गर्न ७५ लाख ३४ हजार ७ सय ७१ रुपियाँ,मिथिला पेन्टिंग, रङ्गरोगण , चित्रकला समेतमा ६७ लाख १० हजार ७ सय ७३ रुपियाँ खर्च भएको जनाईएको छ ।
त्यसै गरी नागरिक अभिनन्दन , सौन्दर्यीकरण, प्रचार प्रसार , सफाई, सामग्री, पारिश्रमिक, विद्युतीकरण, झण्डा तथा संचालनका लागि ४२ लाख ५३ हजार ३५ रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
उक्त रकम संघीय सरकारबाट माग गरी पनि हाल सम्म प्राप्ति नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । उनले भने,‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका सिलसिलामा स्वागत, तयारी तथा नागरिक अभिनन्दनका लागि तत्काल उपमहानगरकै बजेटबाट खर्च गर्न संघीय सरकारले भनेको र पछि निकासा दिने भन्दै पत्र आएको थियो । तर, हाल सम्म उक्त रकम हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’
एका तर्फ मोदी भ्रमणमा भएको खर्च सार्बजनिक गरिनुपर्ने स्थानीय स्तरमा आबाज उठे पनि उपमहानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा खर्च विवरण सार्बजनिक गरेको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि गरिएको नगर सभामा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्च विवरणमा पनि मोदिकै भ्रमणको सिलसिलामा गरिएको खर्च भनेर लेखिएको छैन ।
कार्यपालिका सदस्यहरू आफै पनि मोदीको भ्रमणमा कति खर्च भयो भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई दिइएको खर्च बिबरणमा झुक्किने गरी शिर्षक राखिएको छ ।
विश्वसम्पदा सूचिका लागि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर र सैन्दर्यीकरण तथा ब्यबस्थापनका लागि ४६ लाख ६१ हजार ८ सय ८६ रुपियाँ, मिथिला आर्ट प्रतियोगिता तथा वाल पेन्टिंगका लागि १९ लाख ७६ हजार १ सय १३ रुपियाँ, उपमहानागरपालिकाको कार्यालय परिषर सौन्दर्यिकरणका लागि ४ लाख ९८ हजार ६ सय ६९ रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सडक तथा ढल निर्माण बापत भएको खर्च बिबरण त्यसमा भने देखाईएको छैन ।
कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको खर्च विवरणमध्ये कतिपय शिर्षकमा कुनै कामै नबहेको द एक्सक्लुसिभको खोजबाट फेला परेको छ । जस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको भानु चौक स्थित रहेको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ४९ लाख २४ हजार १ सय २ रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ । तर, जब द एक्सक्लुसिभ प्रतिनिधिले स्थलगत गैर हेर्दा त्यहाँ कुनै पनि कामै नभएको पाईयो । त्यसै गरी उपमहानगरपालिका प्रवेशद्वारमा शहीद स्मारक पार्क तथा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि ४२ लाख ९५ हजार ३ सय १० रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ । त्यहाँ पनि द एक्सक्लुसिभकर्मी पुग्दा कुनै काम नभएको पाईयो ।
यसरी कामै नभए पनि खर्च रकम किन देखाईयो भनेर बुझ्दा उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश चौधरीले भने, ‘ हो, त्यो दुवै शिर्षकमा देखाइएको खर्च विवरण अनुसार खर्च भएको छैन । त्यो सबै रकम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिजी आउँदा भएको खर्च ती शिर्षकमा खर्च भएको हो ।’
मोदीजी आउँदा कहाँ बाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराको एकिन गर्न सकिएको थिएन, नगरसभा पहिले नै भई सकेकाले नयाँ शिर्षकमा खर्च गर्न सक्ने अबस्था थिएन, त्यसैले ती शिर्षक बापत छुट्याईएको रकमबाट पछि सोध भर्ना गर्ने गरी रकम खर्च गरिएको ,लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष परमेश्वर साह पनि मोदी भ्रमणको क्रममा भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको बताउँछन् । उनले भने,‘जानकी मन्दिरको सौन्दर्यिकरणमा ४६ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखाईएको छ,त्यहाँ थुप्रै भ्रष्टाचार भएको छ । वाल पेंटिंग र मिथिला पेंटिंगमा पनि गरिएको खर्चमा ब्यापक हिनामिना भएको छ ।’हामीलाई औपचारिक रूपमा मोदी भ्रमणमा यति रकम यो यो शिर्षकमा खर्च भयो भनेर मेयर लालकिशोर साहले हाल सम्म बताउन सकेको छैन,वडाध्यक्ष साहले भने ।
मुख्य कुरा त के हो भने मोदी भ्रमणका दिन कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूले एकै नासको केसरिया रंगको कुर्ता, कोट लगायतका पोशाक सिलाएका थिए । उपमहानगरकै खर्चबाट ती पोशाक सिलाईएको भए पनि उक्त शिर्षक सहितको खर्च रकम भने देखाईएको छैन ।
मोदीको भ्रमणमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले पनि करोडौं रकम खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि हाल सम्म खर्च विवरण सार्बजनिक गर्न सकेको छैन । यहाँ सम्मकी एक जना स्थानीय पत्रकार शैलेन्द्र महतोले सुचनाको हकको आधारमा मोदी भ्रमणको खर्च बिबरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निबेदन दिएको १५ दिन बिती सक्दा पनि सुचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै दोस्रो पटक समेत उजुरी दिएका छन, तर पनि उनले सुचना पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगर दुबैले मोदी भ्रमणका क्रममा छुट्टा छुट्टै रकम खर्च गरेकाले एकै शिर्षकमा दुवै निकायले दोहोरो खर्च गरेको हुन सक्ने समेत सम्भावना रहेको छ । मोदी भ्रमणमा दुवै निकाय बाट भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आए पनि दुवै सरकारले केही पनि नबुझेको जस्तै चुप्पी लगाएर बसेको छ ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले ७ अषाढ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवलाई पत्र लेखेर मोदीको भ्रमणका शिलशिलामा भएको खर्च विवरण निकासा गरि दिन अनुरोध गरिएको छ ।
माग गरिएको खर्चका लागि कुल तीन वटा शिर्षक राखिएको छ । मोदीको भ्रमणको तयारीका लागि जनकपुर उपमहानागरपालिकामा बिभिन्न सडक तथा ढल निर्माण गर्न ७५ लाख ३४ हजार ७ सय ७१ रुपियाँ,मिथिला पेन्टिंग, रङ्गरोगण , चित्रकला समेतमा ६७ लाख १० हजार ७ सय ७३ रुपियाँ खर्च भएको जनाईएको छ ।
त्यसै गरी नागरिक अभिनन्दन , सौन्दर्यीकरण, प्रचार प्रसार , सफाई, सामग्री, पारिश्रमिक, विद्युतीकरण, झण्डा तथा संचालनका लागि ४२ लाख ५३ हजार ३५ रुपियाँ खर्च भएको जनाइएको छ ।
उक्त रकम संघीय सरकारबाट माग गरी पनि हाल सम्म प्राप्ति नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढुंगानाले बताए । उनले भने,‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका सिलसिलामा स्वागत, तयारी तथा नागरिक अभिनन्दनका लागि तत्काल उपमहानगरकै बजेटबाट खर्च गर्न संघीय सरकारले भनेको र पछि निकासा दिने भन्दै पत्र आएको थियो । तर, हाल सम्म उक्त रकम हामीले पाउन सकेका छैनौं ।’
एका तर्फ मोदी भ्रमणमा भएको खर्च सार्बजनिक गरिनुपर्ने स्थानीय स्तरमा आबाज उठे पनि उपमहानगरपालिकाले औपचारिक रूपमा खर्च विवरण सार्बजनिक गरेको छैन ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि गरिएको नगर सभामा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको चालु आर्थिक बर्षको जेष्ठ मसान्त सम्मको खर्च विवरणमा पनि मोदिकै भ्रमणको सिलसिलामा गरिएको खर्च भनेर लेखिएको छैन ।
कार्यपालिका सदस्यहरू आफै पनि मोदीको भ्रमणमा कति खर्च भयो भनेर बुझ्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई दिइएको खर्च बिबरणमा झुक्किने गरी शिर्षक राखिएको छ ।
विश्वसम्पदा सूचिका लागि जानकी मन्दिर, राम मन्दिर र सैन्दर्यीकरण तथा ब्यबस्थापनका लागि ४६ लाख ६१ हजार ८ सय ८६ रुपियाँ, मिथिला आर्ट प्रतियोगिता तथा वाल पेन्टिंगका लागि १९ लाख ७६ हजार १ सय १३ रुपियाँ, उपमहानागरपालिकाको कार्यालय परिषर सौन्दर्यिकरणका लागि ४ लाख ९८ हजार ६ सय ६९ रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ ।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने सडक तथा ढल निर्माण बापत भएको खर्च बिबरण त्यसमा भने देखाईएको छैन ।कार्यपालिका सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराइएको खर्च विवरणमध्ये कतिपय शिर्षकमा कुनै कामै नबहेको द एक्सक्लुसिभको खोजबाट फेला परेको छ । जस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको भानु चौक स्थित रहेको जग्गामा व्यावसायिक भवन निर्माणका लागि ४९ लाख २४ हजार १ सय २ रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ । तर, जब द एक्सक्लुसिभ प्रतिनिधिले स्थलगत गैर हेर्दा त्यहाँ कुनै पनि कामै नभएको पाईयो । त्यसै गरी उपमहानगरपालिका प्रवेशद्वारमा शहीद स्मारक पार्क तथा प्रवेशद्वार निर्माणका लागि ४२ लाख ९५ हजार ३ सय १० रुपियाँ खर्च भएको देखाईएको छ । त्यहाँ पनि द एक्सक्लुसिभकर्मी पुग्दा कुनै काम नभएको पाईयो ।
यसरी कामै नभए पनि खर्च रकम किन देखाईयो भनेर बुझ्दा उपमहानगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश चौधरीले भने, ‘ हो, त्यो दुवै शिर्षकमा देखाइएको खर्च विवरण अनुसार खर्च भएको छैन । त्यो सबै रकम भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिजी आउँदा भएको खर्च ती शिर्षकमा खर्च भएको हो ।’
मोदीजी आउँदा कहाँ बाट कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुराको एकिन गर्न सकिएको थिएन, नगरसभा पहिले नै भई सकेकाले नयाँ शिर्षकमा खर्च गर्न सक्ने अबस्था थिएन, त्यसैले ती शिर्षक बापत छुट्याईएको रकमबाट पछि सोध भर्ना गर्ने गरी रकम खर्च गरिएको ,लेखा अधिकृत चौधरीले बताए । जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष परमेश्वर साह पनि मोदी भ्रमणको क्रममा भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको बताउँछन् । उनले भने,‘जानकी मन्दिरको सौन्दर्यिकरणमा ४६ लाख भन्दा बढी रकम खर्च भएको देखाईएको छ,त्यहाँ थुप्रै भ्रष्टाचार भएको छ । वाल पेंटिंग र मिथिला पेंटिंगमा पनि गरिएको खर्चमा ब्यापक हिनामिना भएको छ ।’हामीलाई औपचारिक रूपमा मोदी भ्रमणमा यति रकम यो यो शिर्षकमा खर्च भयो भनेर मेयर लालकिशोर साहले हाल सम्म बताउन सकेको छैन,वडाध्यक्ष साहले भने ।
मुख्य कुरा त के हो भने मोदी भ्रमणका दिन कार्यपालिकाका सबै सदस्यहरूले एकै नासको केसरिया रंगको कुर्ता, कोट लगायतका पोशाक सिलाएका थिए । उपमहानगरकै खर्चबाट ती पोशाक सिलाईएको भए पनि उक्त शिर्षक सहितको खर्च रकम भने देखाईएको छैन ।मोदीको भ्रमणमा प्रदेश नम्बर दुईको सरकारले पनि करोडौं रकम खर्च गरेका छन् । प्रदेश सरकारले पनि हाल सम्म खर्च विवरण सार्बजनिक गर्न सकेको छैन । यहाँ सम्मकी एक जना स्थानीय पत्रकार शैलेन्द्र महतोले सुचनाको हकको आधारमा मोदी भ्रमणको खर्च बिबरण उपलब्ध गराइदिन भन्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा निबेदन दिएको १५ दिन बिती सक्दा पनि सुचना उपलब्ध नगराइएको भन्दै दोस्रो पटक समेत उजुरी दिएका छन, तर पनि उनले सुचना पाउन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार र जनकपुर उपमहानगर दुबैले मोदी भ्रमणका क्रममा छुट्टा छुट्टै रकम खर्च गरेकाले एकै शिर्षकमा दुवै निकायले दोहोरो खर्च गरेको हुन सक्ने समेत सम्भावना रहेको छ । मोदी भ्रमणमा दुवै निकाय बाट भएको खर्चमा ब्यापक अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आए पनि दुवै सरकारले केही पनि नबुझेको जस्तै चुप्पी लगाएर बसेको छ ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
पानी र जमिनमा गुड्न सक्ने खेलौना बनाएका युबा प्रतिभा राज्यको सहयोग पर्खाईमा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा युवाहरूमा प्रतिभाको कमी छैन तर, राज्यबाट लगानी तथा प्रोत्साहन नभएका कारण मोफसलमा छरिएर रहेका प्रतिभाहरू ओझेलमा परेका छन् । त्यसतै प्रतिभा भए पनि आर्थिक अभाव तथा राज्य र सम्बन्धित निकायको लगानीका अभावमा धनुषाका एक युबा प्रतिभा आफ्नो प्रतिभालाई अगाडी बढाउनबाट बन्चित भएका छन् । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित लखौरीका १९ बर्षीय शिब कृष्ण पण्डितले आफनै बलबुत्तामा मनोरन्जनात्मक खेलौनाहरू बनाएर आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर ल्याएका छन् । बिगत ६ महिना देखि को अनबरत प्रयास पछि उनले आफ्नो गाउँमै ःथानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर बिभिन्न खेलौनाहरू बनाएका छन् । उनले बनाएको खेलौनाहरूको बिशेषता के हो भने त्यो खेलौना चार चक्के हो, जो की पानी र माटो अर्थात जमिनमा समेत सजिलै गुड्दछ ।
एउटा यस्तो खेलौना बनाएका छन् जसमा लगाइएको ब्याटूीलाई सोलार वा बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नु पर्दैन, आफै आफुलाई चाहिने चार्ज प्राप्त गर्दछ । पण्डित भन्छन्,‘त्यो यस्तो खेलौना हो जसमा औटोमेटिक चार्ज हुन्छ, यस्तो प्रविधिलाई बिभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ माटोको खेलौना उनले बनाएका छन् जो की डोजर जस्तो काम गर्न सक्छ, एउटा सानो पंखा जस्तो खेलौना समेत बनाएका पण्डित भन्छन्,‘ मैले बनाएको खेलौनालाई सरकारले एक पटक हेरोस्, म यस्ता थुप्रै खेलौना मात्र होईन धेरै कुरा अविष्कार गर्न सक्छु, जसबाट देशको बिकास हुन् सक्छ । राज्यले यदि सहयोग गर्यो भने अहिले मैले ससाना खेलौना बनाएको छु, पछि ठुलो खेलौना मात्र नभएर राज्यलाई आबश्यक बिभिन्न सामग्रीहरू समेत बनाउन सक्छु, पण्डितले द एक्सक्लुसिभसंग भने । अहिले जसरी मैले पानी र जमिन दुबैमा गुड्न सक्ने खेलौना बनाएको छु, त्यसैलाई आधार बनाएर यस्तो सबारी साधनको निर्माण गर्न सक्छु जो कि मालसामान ढुवानी गर्नका लागि समुद्रमा पनि चलन सकोस र जमिनमा पनि, उनले भने । उक्त खेलौनालाई भने बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नुपर्छ ।
उनको सपना त के हो भने उनी हावामा उड्न सक्ने मोटरसाइकल बनाउन सकियोस । उनी भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन की उड्ने मोटरसाइकल बनाउने मेरो सपना पुरा हुन सक्छ की सक्दैन, तर मेरो अठोट भने त्यस्तै प्रकारको छ ।’महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने उनी अहिले प्लस टू अध्ययन गरिरहेका छन् । प्लस टू मा ब्याक लागेर खालि बस्दा मन नलागेपछि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै गाउँका मानिसबाट केही रकम सापट पैचो लिएर उनले त्यस्ता खेलौनाहरू बनाएका छन् ।
उनलाई अहिले सम्म कसैले गाइड नगरेपनि बच्चै देखि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै माटोको धान कुट्ने मेशिन, मोटर जःता खेलौनाहरू बनाउने गर्थे । उनका बुवा शिबचन्द्र पण्डित बैदेशिक रोजगारीमा छन् । बिगत ३ बर्ष देखि उनका बुवा कतारमा कार्यरत रहे पनि त्यःता खेलौना निर्माणका लागि भने सहयोग नगरेका कारण राज्यले सहयोग गरिदिए धेरै ठुलो उपकार हुनेथियो भन्दै उनी गुहार लगाउँछन् ।
उनी कुम्हार जातिका हुन । तराइमा माटोको भाँडा, मुर्ती लगायतका सामान बनाउने जाति हो कुम्हार समुदाय । त्यसैले पनि उनलाई बाल्यकाल देखि नै केही अविष्कार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भए पनि उनले चाहे बमोजिम अविष्कार गर्न पाएका छैनन् । तर, सम्बन्धित निकायले एक पटक उनको प्रतिभालाई पर्ख्यो भने पक्कै पनि उनले ठुल्ठुला अविष्कार पनि गर्न सक्छन । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार वा ःथानीय सरकार जो सुकै ले पनि सहयोग गरे आफु अगाडी बढ्न सक्छु, उनले भने । धनुषाको परवाहाबाट प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि २०७१ सालमा शंकर जनता माबिबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेर जनकपुरको सामुदायिक बिद्यालय संकटमोचन उच्च माविमा बिज्ञान संकायबाट प्लस टू गरिरहेका उनी आर्थिक अभावका कारण अगाडी बढ्न नपाएको बताउछन ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपालमा युवाहरूमा प्रतिभाको कमी छैन तर, राज्यबाट लगानी तथा प्रोत्साहन नभएका कारण मोफसलमा छरिएर रहेका प्रतिभाहरू ओझेलमा परेका छन् । त्यसतै प्रतिभा भए पनि आर्थिक अभाव तथा राज्य र सम्बन्धित निकायको लगानीका अभावमा धनुषाका एक युबा प्रतिभा आफ्नो प्रतिभालाई अगाडी बढाउनबाट बन्चित भएका छन् । धनुषाको धनौजी गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित लखौरीका १९ बर्षीय शिब कृष्ण पण्डितले आफनै बलबुत्तामा मनोरन्जनात्मक खेलौनाहरू बनाएर आफ्नो प्रतिभालाई बाहिर ल्याएका छन् । बिगत ६ महिना देखि को अनबरत प्रयास पछि उनले आफ्नो गाउँमै ःथानीय सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर बिभिन्न खेलौनाहरू बनाएका छन् । उनले बनाएको खेलौनाहरूको बिशेषता के हो भने त्यो खेलौना चार चक्के हो, जो की पानी र माटो अर्थात जमिनमा समेत सजिलै गुड्दछ ।
एउटा यस्तो खेलौना बनाएका छन् जसमा लगाइएको ब्याटूीलाई सोलार वा बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नु पर्दैन, आफै आफुलाई चाहिने चार्ज प्राप्त गर्दछ । पण्डित भन्छन्,‘त्यो यस्तो खेलौना हो जसमा औटोमेटिक चार्ज हुन्छ, यस्तो प्रविधिलाई बिभिन्न प्रयोजनमा ल्याउन सकिन्छ ।’ माटोको खेलौना उनले बनाएका छन् जो की डोजर जस्तो काम गर्न सक्छ, एउटा सानो पंखा जस्तो खेलौना समेत बनाएका पण्डित भन्छन्,‘ मैले बनाएको खेलौनालाई सरकारले एक पटक हेरोस्, म यस्ता थुप्रै खेलौना मात्र होईन धेरै कुरा अविष्कार गर्न सक्छु, जसबाट देशको बिकास हुन् सक्छ । राज्यले यदि सहयोग गर्यो भने अहिले मैले ससाना खेलौना बनाएको छु, पछि ठुलो खेलौना मात्र नभएर राज्यलाई आबश्यक बिभिन्न सामग्रीहरू समेत बनाउन सक्छु, पण्डितले द एक्सक्लुसिभसंग भने । अहिले जसरी मैले पानी र जमिन दुबैमा गुड्न सक्ने खेलौना बनाएको छु, त्यसैलाई आधार बनाएर यस्तो सबारी साधनको निर्माण गर्न सक्छु जो कि मालसामान ढुवानी गर्नका लागि समुद्रमा पनि चलन सकोस र जमिनमा पनि, उनले भने । उक्त खेलौनालाई भने बिद्युतबाट रिचार्ज गर्नुपर्छ ।
उनको सपना त के हो भने उनी हावामा उड्न सक्ने मोटरसाइकल बनाउन सकियोस । उनी भन्छन्, ‘मलाई थाहा छैन की उड्ने मोटरसाइकल बनाउने मेरो सपना पुरा हुन सक्छ की सक्दैन, तर मेरो अठोट भने त्यस्तै प्रकारको छ ।’महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने उनी अहिले प्लस टू अध्ययन गरिरहेका छन् । प्लस टू मा ब्याक लागेर खालि बस्दा मन नलागेपछि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै गाउँका मानिसबाट केही रकम सापट पैचो लिएर उनले त्यस्ता खेलौनाहरू बनाएका छन् ।उनलाई अहिले सम्म कसैले गाइड नगरेपनि बच्चै देखि केही न केही बनाउनु पर्छ भन्दै माटोको धान कुट्ने मेशिन, मोटर जःता खेलौनाहरू बनाउने गर्थे । उनका बुवा शिबचन्द्र पण्डित बैदेशिक रोजगारीमा छन् । बिगत ३ बर्ष देखि उनका बुवा कतारमा कार्यरत रहे पनि त्यःता खेलौना निर्माणका लागि भने सहयोग नगरेका कारण राज्यले सहयोग गरिदिए धेरै ठुलो उपकार हुनेथियो भन्दै उनी गुहार लगाउँछन् ।
उनी कुम्हार जातिका हुन । तराइमा माटोको भाँडा, मुर्ती लगायतका सामान बनाउने जाति हो कुम्हार समुदाय । त्यसैले पनि उनलाई बाल्यकाल देखि नै केही अविष्कार गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भए पनि उनले चाहे बमोजिम अविष्कार गर्न पाएका छैनन् । तर, सम्बन्धित निकायले एक पटक उनको प्रतिभालाई पर्ख्यो भने पक्कै पनि उनले ठुल्ठुला अविष्कार पनि गर्न सक्छन । संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार वा ःथानीय सरकार जो सुकै ले पनि सहयोग गरे आफु अगाडी बढ्न सक्छु, उनले भने । धनुषाको परवाहाबाट प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेपछि २०७१ सालमा शंकर जनता माबिबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेर जनकपुरको सामुदायिक बिद्यालय संकटमोचन उच्च माविमा बिज्ञान संकायबाट प्लस टू गरिरहेका उनी आर्थिक अभावका कारण अगाडी बढ्न नपाएको बताउछन ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
कांग्रेसका अन्तर्घातीलाई निधिको चेतावनी – कि सुध्रिनुस्, नभए छाडेर जानुस् !
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले अब पार्टीमा रहेर अन्तर्घात गर्नेलाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने बताएका छन् । पार्टीमा पनि बस्ने, तर, चुनावको बेला पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने, पराजित गराउन कांग्रेसकै बिरुद्धमा कांग्रेसका बिरोधि उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेलाई पार्टीले अब सहन गर्न नसक्ने भन्दै सुूिन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस धनुषा निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ३ क्षेत्रीय समिति द्वारा आज जनकपुरमा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै निधिले भने, ‘पार्टीमा पनि बस्ने र पार्टीलाई हराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका नेताले पहिचान गरेको भए पनि एक पटकका लागि माफी दिइएको भए पनि अब यस्तो प्रकारको गल्ति गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने छ ।’ की त चेत्नुपर्यो वा बरु पार्टीमा नै बस्नु छैन भने खुलेर अर्को पार्टीमा गए भईहाल्यो नि भन्दै उनले पार्टीले अब छान्दै अनुशासन समिति गठन गर्ने बताए ।
कांग्रेसको गढ नै भनेर चिनिएको प्रदेश नम्बर दुई र खाश्मा धनुषामा पनि कांग्रेसको पराजय हुनुमा कांग्रेसकै अन्तर्घात प्रमुख कारण रहेको बताउंदै उनले भने, ‘धनुषामा मात्रै १४ हजार कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहे पनि प्रदेश सभामा एउटा मात्र सीट जितेको र बाँकी सबै सीट हार्नुपरेको अबस्था अब आउन नदिन सबै कार्यकर्ताहरू एकजूट भएर संगठन बिस्तारमा लाग्नु बाहेक अन्य उपाय छैन ।’
पार्टीमा अब गुट उपगुट नराखी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने समय आएको उनले बताए ।
नेतृत्व फेरिंदैन
देशै भरि भएको पार्टीको पराजयको जिम्मेबारी लिएर सभापति शेर बहादुर देउबाले नेतृत्व छोड्नुपर्ने र युबा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने केही युबा नेताको माग प्रति उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा नियुक्ति गरेर त हुँदैन, त्यसको लागि महाधिबेशनबाट चुनिएर आउनुपर्छ ।’
अहिले राज्यको जसरि पुनर्संरचना भएको छ ठिक त्यसै गरी पार्टीमा पनि सोही अनुकुलको संगठनात्मक संरचना परिबर्तन गर्नका लागि पार्टीको बिधान संसोधन गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै निधिले थपे, ‘ बिधान संशोधन गर्ने कुरामा नेताहरू सहमत भईसकेका छन्,त्यसका लागि बिधान संशोधन मस्यौदा समिति छिट्टै गठन हुँदैछ ।’ निर्बाचन समिति गठन भएर महासमितिको बैठक बाट जस्तो प्राबधान सहितको बिधान संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ सोही अनुरुप १४ औं महाधिवेशनबाट चुनाव जितेर नेतृत्वमा स्थापित हुने प्राबधान मात्र रहेको उनले बताए ।
अहिलेको संघीय सरकार बामपन्थीको नभएर कम्युनिष्टको सरकार हो, जसको चरित्र भनेको लोकतन्त्रबादी, बहुदलबादी, संघीयाताबादी र राष्टूबादी नहुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार नक्कली राष्टूबादी छ, चीनमा गएर चीनको, भारतमा गएर भारतको चाकडी गर्ने सरकार हो ।’ जब बिपी कोइराला चीन भ्रमणमा गएका थिए, तब उनलाई त्यहाँको सरकारले भनेका थिए की, ‘सगरमाथाको शिखर र दक्षिणी भाग नेपालको हो, तर उत्तरी भाग चीनको हो, तब बीपीले चीनमै जबाफ दिएका थिए की सगरमाथाको शिखर, दक्षिणी र उत्तरी सबै भूभाग नेपालकै हो,’ उक्त प्रसंग कोट्याउँदै निधिले भने, ‘तर अहिलेको सरकारको कुनै राष्टूबादी अडान नै छैन । पुरै देश नै चीनलाई सुम्पन खोजेको छ ।’
ओलीजी मधेशमा झर्न सकिरहनुभएको थिएन, खाश गरेर जनकपुरमा आउन नसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाकडी गरेर उनकै आडमा जनकपुर आएको उनले आरोप लगाए ।
कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट
अहिले देशमा कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट कायम गरिएको छ, सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफुमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार संघीय लोकतान्त्रिक संबिधानलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा पनि संघीयता, लोकतन्त्र र संबिधानलाई मासेर सर्बसत्ताबाद र अधिनायकबाद लाद्न उन्मुख भएको छ ।’प्रेसमा अघोषित सेन्सरशिप लगाईएको छ, जनताले गर्ने बिरोधको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बिरोध प्रदर्शन निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरिएको छ, आस्थाका र प्रतिशोधका आधारमा झुठा मुद्दाहरू लगाइएको छ, भन्दै निधिले भने, ‘अहिले आएर ओली सरकारले देउबा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकै साथ् बदर गर्ने तयारी गरेका छन्, कांग्रेस निकटका कर्मचारीहरूलाई खोजि खोजि सरुवा गर्ने काम भईरहेको छ ।’
देशको संबिधानमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि सदनमा फरक पार्टी र फरक लिंगको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ, तर यो सरकारले ठाडै संविधानको उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभा, राष्टिूय सभा र सबै प्रदेश सभाहरूमा उक्त प्राबधानलाई मानेको छैन भन्दै उनले भने, ‘अबिलम्ब त्यो त्रुटी नसच्याए कांग्रेसले देशै भरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । ’ बहुमतको दम्भमा सरकारले अधिनायकबाद र सर्बसत्ताबाद लाध्न चाहेको हुनाले देशमा लोकतन्त्र खतरामा परेको बेला कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई बचाउन पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्था आएको उनले बताए ।
अहिलेको संघीयतालाई सबै भन्दा बढी खतरा संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल जस्ता तथाकथित मधेशबादी दलहरूबाट नै रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेश दुईमा प्रदेश सरकार निकम्मा र नालायक साबित भई सकेको छ, केन्द्रिय सरकारको कठपुतली बनेर प्रदेशलाई कम्जोर बनाउन र संघीयतालाई धरापमा पार्न उपेन्द्र यादब र महन्थ ठाकुर लागि परेका छन् ।’ उनीहरूको नक्कली मधेशबाद हामीले देखिसक्यौं, अब असली मधेशबादी कांग्रेस नै रहेको भनेर देखाउने बेला समेत आएको उनले बताए । बालकृष्ण ढुंगेल लाई सरकारले माफी दिएको छ, गंगामाया अनसनमा बसेका छन्, तर सरकार सम्बेदन्हीन भएको छ, भन्दै उनले भने, ‘ जब म गृहमन्त्री थिएँ, तब पनि गंगामायाका छोरालाई हत्या गर्ने प्रतिवादीहरू संग बयान लिन भनेको थिएँ, एकातर्फ बयान लिन मैले आदेश गर्थें तर अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को आदेश हुन्थ्यो की बयान नलेउ ।’अहिले डा । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गरिरहेका छन्, अनसन बसिरहेका छन्, जबकी केसीको अनसनमा मेरो पनि असहमति छ तर आलोचना र बिरोध गर्न पाउने उनको अधिकारलाई जसरी राज्यले मुख थुन्ने काम गरेको छ त्यो कुराको भने बिरोध गर्छु, उनले भने । लोकतन्त्र नै भनेको के हो भने जनताले सरकारको बिरोध र आलोचना गर्न पाउनु पर्छ तर, अहिलेको सरकारले बिरोध, जुलुश समेत गर्न निषेध गरेका छन् ती सबै निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएका कुरा फिर्ता लिनुपर्छ,उनले बताए ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति बिमलेन्द्र निधिले अब पार्टीमा रहेर अन्तर्घात गर्नेलाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने बताएका छन् । पार्टीमा पनि बस्ने, तर, चुनावको बेला पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई मतदान नगर्ने, पराजित गराउन कांग्रेसकै बिरुद्धमा कांग्रेसका बिरोधि उम्मेदवारलाई मतदान गर्नेलाई पार्टीले अब सहन गर्न नसक्ने भन्दै सुूिन निर्देशन दिएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस धनुषा निर्बाचन क्षेत्र नम्बर ३ क्षेत्रीय समिति द्वारा आज जनकपुरमा आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलनमा प्रमुख अतिथिको रूपमा बोल्दै निधिले भने, ‘पार्टीमा पनि बस्ने र पार्टीलाई हराउन प्रमुख भूमिका खेल्ने कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीका नेताले पहिचान गरेको भए पनि एक पटकका लागि माफी दिइएको भए पनि अब यस्तो प्रकारको गल्ति गर्ने कार्यकर्तालाई पार्टीले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने छ ।’ की त चेत्नुपर्यो वा बरु पार्टीमा नै बस्नु छैन भने खुलेर अर्को पार्टीमा गए भईहाल्यो नि भन्दै उनले पार्टीले अब छान्दै अनुशासन समिति गठन गर्ने बताए ।
कांग्रेसको गढ नै भनेर चिनिएको प्रदेश नम्बर दुई र खाश्मा धनुषामा पनि कांग्रेसको पराजय हुनुमा कांग्रेसकै अन्तर्घात प्रमुख कारण रहेको बताउंदै उनले भने, ‘धनुषामा मात्रै १४ हजार कांग्रेसका क्रियाशील सदस्य रहे पनि प्रदेश सभामा एउटा मात्र सीट जितेको र बाँकी सबै सीट हार्नुपरेको अबस्था अब आउन नदिन सबै कार्यकर्ताहरू एकजूट भएर संगठन बिस्तारमा लाग्नु बाहेक अन्य उपाय छैन ।’
पार्टीमा अब गुट उपगुट नराखी एकताबद्ध भएर अगाडी बढ्नुपर्ने समय आएको उनले बताए ।
नेतृत्व फेरिंदैन
देशै भरि भएको पार्टीको पराजयको जिम्मेबारी लिएर सभापति शेर बहादुर देउबाले नेतृत्व छोड्नुपर्ने र युबा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्ने केही युबा नेताको माग प्रति उनले भने, ‘पार्टी नेतृत्वमा नियुक्ति गरेर त हुँदैन, त्यसको लागि महाधिबेशनबाट चुनिएर आउनुपर्छ ।’अहिले राज्यको जसरि पुनर्संरचना भएको छ ठिक त्यसै गरी पार्टीमा पनि सोही अनुकुलको संगठनात्मक संरचना परिबर्तन गर्नका लागि पार्टीको बिधान संसोधन गर्नु आबश्यक रहेको भन्दै निधिले थपे, ‘ बिधान संशोधन गर्ने कुरामा नेताहरू सहमत भईसकेका छन्,त्यसका लागि बिधान संशोधन मस्यौदा समिति छिट्टै गठन हुँदैछ ।’ निर्बाचन समिति गठन भएर महासमितिको बैठक बाट जस्तो प्राबधान सहितको बिधान संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ सोही अनुरुप १४ औं महाधिवेशनबाट चुनाव जितेर नेतृत्वमा स्थापित हुने प्राबधान मात्र रहेको उनले बताए ।
अहिलेको संघीय सरकार बामपन्थीको नभएर कम्युनिष्टको सरकार हो, जसको चरित्र भनेको लोकतन्त्रबादी, बहुदलबादी, संघीयाताबादी र राष्टूबादी नहुने गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार नक्कली राष्टूबादी छ, चीनमा गएर चीनको, भारतमा गएर भारतको चाकडी गर्ने सरकार हो ।’ जब बिपी कोइराला चीन भ्रमणमा गएका थिए, तब उनलाई त्यहाँको सरकारले भनेका थिए की, ‘सगरमाथाको शिखर र दक्षिणी भाग नेपालको हो, तर उत्तरी भाग चीनको हो, तब बीपीले चीनमै जबाफ दिएका थिए की सगरमाथाको शिखर, दक्षिणी र उत्तरी सबै भूभाग नेपालकै हो,’ उक्त प्रसंग कोट्याउँदै निधिले भने, ‘तर अहिलेको सरकारको कुनै राष्टूबादी अडान नै छैन । पुरै देश नै चीनलाई सुम्पन खोजेको छ ।’
ओलीजी मधेशमा झर्न सकिरहनुभएको थिएन, खाश गरेर जनकपुरमा आउन नसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चाकडी गरेर उनकै आडमा जनकपुर आएको उनले आरोप लगाए ।
कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट
अहिले देशमा कम्युनिष्टको लिडरशिपमा पोलिटिकल सिन्डिकेट कायम गरिएको छ, सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीले आफुमा केन्द्रित गर्न खोजेका छन् भन्दै उनले भने, ‘अहिलेको सरकार संघीय लोकतान्त्रिक संबिधानलाई कार्यान्वयन गर्नु भन्दा पनि संघीयता, लोकतन्त्र र संबिधानलाई मासेर सर्बसत्ताबाद र अधिनायकबाद लाद्न उन्मुख भएको छ ।’प्रेसमा अघोषित सेन्सरशिप लगाईएको छ, जनताले गर्ने बिरोधको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बिरोध प्रदर्शन निषेधित क्षेत्रहरू घोषणा गरिएको छ, आस्थाका र प्रतिशोधका आधारमा झुठा मुद्दाहरू लगाइएको छ, भन्दै निधिले भने, ‘अहिले आएर ओली सरकारले देउबा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै नियुक्ति एकै साथ् बदर गर्ने तयारी गरेका छन्, कांग्रेस निकटका कर्मचारीहरूलाई खोजि खोजि सरुवा गर्ने काम भईरहेको छ ।’
देशको संबिधानमा प्रष्ट रूपमा भनिएको छ कि सदनमा फरक पार्टी र फरक लिंगको सभामुख र उपसभामुख हुनुपर्छ, तर यो सरकारले ठाडै संविधानको उल्लङ्घन गर्दै प्रतिनिधिसभा, राष्टिूय सभा र सबै प्रदेश सभाहरूमा उक्त प्राबधानलाई मानेको छैन भन्दै उनले भने, ‘अबिलम्ब त्यो त्रुटी नसच्याए कांग्रेसले देशै भरि आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ । ’ बहुमतको दम्भमा सरकारले अधिनायकबाद र सर्बसत्ताबाद लाध्न चाहेको हुनाले देशमा लोकतन्त्र खतरामा परेको बेला कांग्रेसले लोकतन्त्रलाई बचाउन पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्था आएको उनले बताए ।अहिलेको संघीयतालाई सबै भन्दा बढी खतरा संघीय समाजबादी फोरम नेपाल र राष्टिूय जनता पार्टी नेपाल जस्ता तथाकथित मधेशबादी दलहरूबाट नै रहेको भन्दै उनले भने, ‘प्रदेश दुईमा प्रदेश सरकार निकम्मा र नालायक साबित भई सकेको छ, केन्द्रिय सरकारको कठपुतली बनेर प्रदेशलाई कम्जोर बनाउन र संघीयतालाई धरापमा पार्न उपेन्द्र यादब र महन्थ ठाकुर लागि परेका छन् ।’ उनीहरूको नक्कली मधेशबाद हामीले देखिसक्यौं, अब असली मधेशबादी कांग्रेस नै रहेको भनेर देखाउने बेला समेत आएको उनले बताए । बालकृष्ण ढुंगेल लाई सरकारले माफी दिएको छ, गंगामाया अनसनमा बसेका छन्, तर सरकार सम्बेदन्हीन भएको छ, भन्दै उनले भने, ‘ जब म गृहमन्त्री थिएँ, तब पनि गंगामायाका छोरालाई हत्या गर्ने प्रतिवादीहरू संग बयान लिन भनेको थिएँ, एकातर्फ बयान लिन मैले आदेश गर्थें तर अर्को तर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को आदेश हुन्थ्यो की बयान नलेउ ।’अहिले डा । गोबिन्द केसीले आन्दोलन गरिरहेका छन्, अनसन बसिरहेका छन्, जबकी केसीको अनसनमा मेरो पनि असहमति छ तर आलोचना र बिरोध गर्न पाउने उनको अधिकारलाई जसरी राज्यले मुख थुन्ने काम गरेको छ त्यो कुराको भने बिरोध गर्छु, उनले भने । लोकतन्त्र नै भनेको के हो भने जनताले सरकारको बिरोध र आलोचना गर्न पाउनु पर्छ तर, अहिलेको सरकारले बिरोध, जुलुश समेत गर्न निषेध गरेका छन् ती सबै निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरिएका कुरा फिर्ता लिनुपर्छ,उनले बताए ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
बर्षा र बाढीका कारण प्रदेश प्रभावित
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बिगत तीन दिन देखि लगातार परेको बर्षाका कारण प्रदेश नम्बर दुईमा जनजीबन प्रभावित भएको छ । प्रदेशका कतिपय जिल्लाका नदीहरूमा बाढी आएको छ भने कतिपय नदीको बाढीले नदी कटान गरेका कारण गाउँ बस्तीमा बाढीको पानी प्रवेश गर्ने खतरा बढेको छ । केही जिल्लामा मानवीय क्षति हुनुका साथै भौतिक क्षति समेत भएको प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण सिरहा गोलबजार नगरपालिका ३ बस्ने अन्दाजी बर्ष ४० की मानसिक संतुलन ठिक नभएकी बीना योन्जनलाई १८ अषाढमा मैनाबती खोलाले बगाएपछि स्थानीय प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेका छन् । योन्जनलाई तत्कालै उद्धार गरी सिराहाकै गोलबजार स्थित हेल्थ केयर अस्पताल गोलबजारमा भर्ना गराइएको छ । उनको अबस्था गम्भीर रहेको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
१८ अषाढमै पर्सामा विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा फन्ती खोलामा आएको बाढीमा बगेर २ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना बेपत्ता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसाद साहले जनाएका छन् । केही विद्यार्थीहरू बिद्यालयबाट घर फर्किरहेको बेलामा खोलामा बाढी आएर ती विद्यार्थीहरू घेरिएका थिए, एक छात्राको मृयु भइसकेको छ भने एक जना अहिले पनि बेपत्ता छन्, बाँकी दुइ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीको टोलीले उद्धार गर्न सफल भएको प्रहरी निरीक्षक साहले बताए । उक्त खोलामा आएको बाढीले एक चौपाया पनि बगेको छ । अषाढ १८ मै सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका ९ स्थित अन्दाजी ७० बर्षका मानसिक अबस्था ठीक नभएको टेक बहादुर बिक हरिवन खोलामा आएको बाढीमा बगेका छन् । उनको अबस्था हाल सम्म अज्ञात रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
सर्लाहीको रामनगर नगरपालिका ६ स्थित स्वास्थ्य चौकी भित्र बर्षाको पानी पसे पछि अन्दाजी ४० हजार बराबरको औषधि क्षति भएको छ ।
१८ अषाढमै सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका ११ स्थित सिसौटियाका दिलिप कुमार अधिकारीको एक तल्ले कच्ची घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भए पछि उनका परिबार अहिले आफ्ना दाजु भाईको घरमा बसोबास गरिरहेको प्रदेश प्रहरीले बताएको छ ।
त्यसै गरी महोत्तरी, रौतहट जिल्लामा बर्षा र बाढीका कारण केही व्यक्तिहरूको कच्ची घर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भए पछि तिनीहरू आफन्तका घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक साहका अनुसार सबै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू उच्च सतर्कताको अबस्थामा बसिरहेका छन् । हामीहरूसँग डुंगा नभएका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयसंग प्रत्येक जिल्लाका लागि एउटा एउटा डुंगा, डोरी,कोदालो, गैंची, वूड कटर, टेन्ट तथा केहि अत्याबस्यक सामग्रीहरू माग गरिसकेका छौं, साहले भने,‘सप्तरीको राजबिराजमा २६ जना प्रहरीको ‘स्विमर स्क्वाड’ तैनाथ समेत गरिसकेका छौं,’
प्रदेश सरकार सुस्त
बर्षाका कारण प्रदेशमा बाढी आएर जान धनको क्षति समेत हुन थाले पनि प्रदेश सरकार भने सुस्त बसेको छ । प्रदेशका कतिपय खोलाहरूमा बाढी खतरा लेभेल सम्म पुगिसकेको भए पनि आबश्यक एक्सन भने प्रदेश सरकारले लिन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद व्यस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘विपद सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्य्विधि त हामीले बनायौं, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ, केही दिनमै प्रदेश सभामा टेबल पनि हुन्छ, तर, आब्शय्क ऐन नियमको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
उसो त आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गठन गरिएको विपद ब्यबस्थापन कोषमा रुपियाँ पनि नभएको होईन, २ करोड रुपियाँ छुट्याईएको छ, तर खर्च भने गर्न सकिएको छैन । राष्टिूय आपतकालीन केन्द्र, काठमाडौंबाट राहत तथा उद्धारका लागि केही दिन अघि नै एक टूक सामान पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा आइसकेको छ ।
इन्नर टेन्ट २० थान,आउटर टेन्ट २० थान, काठको पेपर ३२ थान, त्रिपाल २ सय ६० थान,नाइलन डोरी २५ थान, प्लाष्टिक सीट ३५ बन्डल, ५ ।६ केभिएको जेनेरेटर २ थान, २० केभिएको जेनेरेटर १ थान १ अषाढमै मन्त्रालयमा मौज्दात राखिएको छ ।
आबश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम हुने कार्कीले बताए ।
छैन आफ्नो पुर्ब सुचना प्रणाली
प्रदेशमा बाढीको के कस्तो अबस्था छ भन्ने कुराको पुर्ब सुचना दिने प्रबिधि प्रदेश सरकार संग छैन । जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा मन्त्रालयले सुचना प्रदान गरिदिन आग्रह गरेको छ, त्यसकै भरमा मन्त्रालयले केही सुचना पाइरहेको छ ।
कहाँ कहाँ के कस्ता जोखिम छन् भन्ने कुराको जानकारीका लागि पनि प्रदेश सरकारसंग पर्याप्त र भरपर्दो साधन छैन । मन्त्रालय मातहतको विपद ब्यबस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘प्रदेश प्रहरीको कार्यालयबाट प्राप्त हुने सुचना, जाहेरी र मिडियामा आएका समाचारबाट नै प्रदेश सरकारले पनि सुचना पाइरहेको छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार प्राप्त भएको सुचना अनुसार रौतहट र सर्लाहीको लालबकैया खोलामा बाढीले कटान गरेर गाउँमा पानी पस्ने खतरा छ, तर अर्ली वार्निंग सिस्टमको प्रबिधि जडान नभएका कारण समस्या भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले लिए जानकारी
प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाको अबस्था बुझ्नका लागि मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले मंगलबार सुरक्षानिकाय संग छलफल गरेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिब राजेश्वर मान सिंहका अनुसार उक्त बैठकमा विपदको बर्तमान अबस्था, पुर्ब तयारी र राहत तथा उद्धारको बन्दोबस्तीका बारेमा जानकारी लिएका छन् । सिंहले भने, ‘बिभिन्न जिल्लामा दक्ष जनशक्ति सहित प्रब तयारि अबस्थामा हामी बसेका छौं, केही भए तत्कालै उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तयारी
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद व्यस्थापन समिति तयारी अबस्थामा बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश साहका अनुसार जिल्लामा २० जना नेपाली सेना, १८ जना नेपाल प्रहरी र १५ जना सशत्र प्रहरी गरी कुल ५३ जनाको संयुक्त टोलि गठन गरेर तैयारी अबस्थामा बसेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित उक्त टोलीमा सुरक्षा निकायका अतिरिक्त नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, प्राक्टिकल एक्सन लगायतका संस्थाहरूबाट तालिम प्राप्त स्वयमसेबक पनि तैयारी अबस्थामा राखिएको छ ।
यति तैयारीका बाबजूद राहत तथा खाद्यान्न सामग्री भने उपलब्ध नरहेको, बाढीको क्रममा बाटो अबरुद्ध भएपछि अबरोध हटाउन आबश्यक पर्ने सबारी साधन तथा उपकरण जिल्लाको यान्त्रिक कार्यालयमा अभाव रहे पछि निजी क्षेत्रबाट हायर गर्ने तयारी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिलाका प्रत्येक स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर बाढी आउने जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बस्तीका जनतालाई पुर्ब सुचना जारी गर्न, बाढीमा फसेकालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा अवतरण गर्नका लागि बिद्यालय खाली गराउन, बिद्यालयहरूमा खानेपानीका लागि उचित ब्यबस्थापन गरेर राख्न, एम्बुलेन्स सुचारू अबस्थामा राख्न यस अघि नै निर्देशन गरिसकिएको छ ।
साहका अनुसार धनुषामा कमला नदी र जलाध नदीको जलाधार रहेको क्षेत्रका गाउँ बस्तीहरू बाढीको जोखिममा रहेकाले ती नदीहरूको अबस्था बारे सुचना प्रबाह गर्नका लागि जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा प्रजिअले समन्वय गरिरहेका छन् ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
बिगत तीन दिन देखि लगातार परेको बर्षाका कारण प्रदेश नम्बर दुईमा जनजीबन प्रभावित भएको छ । प्रदेशका कतिपय जिल्लाका नदीहरूमा बाढी आएको छ भने कतिपय नदीको बाढीले नदी कटान गरेका कारण गाउँ बस्तीमा बाढीको पानी प्रवेश गर्ने खतरा बढेको छ । केही जिल्लामा मानवीय क्षति हुनुका साथै भौतिक क्षति समेत भएको प्रदेश नम्बर दुईको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।
बाढीका कारण सिरहा गोलबजार नगरपालिका ३ बस्ने अन्दाजी बर्ष ४० की मानसिक संतुलन ठिक नभएकी बीना योन्जनलाई १८ अषाढमा मैनाबती खोलाले बगाएपछि स्थानीय प्रहरीको टोलीले उद्धार गरेका छन् । योन्जनलाई तत्कालै उद्धार गरी सिराहाकै गोलबजार स्थित हेल्थ केयर अस्पताल गोलबजारमा भर्ना गराइएको छ । उनको अबस्था गम्भीर रहेको २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरले जनाएको छ ।
१८ अषाढमै पर्सामा विद्यालयबाट घर फर्किने क्रममा फन्ती खोलामा आएको बाढीमा बगेर २ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना बेपत्ता रहेको प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर प्रसाद साहले जनाएका छन् । केही विद्यार्थीहरू बिद्यालयबाट घर फर्किरहेको बेलामा खोलामा बाढी आएर ती विद्यार्थीहरू घेरिएका थिए, एक छात्राको मृयु भइसकेको छ भने एक जना अहिले पनि बेपत्ता छन्, बाँकी दुइ जना विद्यार्थीलाई प्रहरीको टोलीले उद्धार गर्न सफल भएको प्रहरी निरीक्षक साहले बताए । उक्त खोलामा आएको बाढीले एक चौपाया पनि बगेको छ । अषाढ १८ मै सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका ९ स्थित अन्दाजी ७० बर्षका मानसिक अबस्था ठीक नभएको टेक बहादुर बिक हरिवन खोलामा आएको बाढीमा बगेका छन् । उनको अबस्था हाल सम्म अज्ञात रहेको प्रहरीको भनाई छ ।
सर्लाहीको रामनगर नगरपालिका ६ स्थित स्वास्थ्य चौकी भित्र बर्षाको पानी पसे पछि अन्दाजी ४० हजार बराबरको औषधि क्षति भएको छ ।
१८ अषाढमै सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका ११ स्थित सिसौटियाका दिलिप कुमार अधिकारीको एक तल्ले कच्ची घर पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भए पछि उनका परिबार अहिले आफ्ना दाजु भाईको घरमा बसोबास गरिरहेको प्रदेश प्रहरीले बताएको छ ।
त्यसै गरी महोत्तरी, रौतहट जिल्लामा बर्षा र बाढीका कारण केही व्यक्तिहरूको कच्ची घर पूर्णरूपले क्षतिग्रस्त भए पछि तिनीहरू आफन्तका घरमा आश्रय लिएर बसेका छन् ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक साहका अनुसार सबै जिल्लामा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू उच्च सतर्कताको अबस्थामा बसिरहेका छन् । हामीहरूसँग डुंगा नभएका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयसंग प्रत्येक जिल्लाका लागि एउटा एउटा डुंगा, डोरी,कोदालो, गैंची, वूड कटर, टेन्ट तथा केहि अत्याबस्यक सामग्रीहरू माग गरिसकेका छौं, साहले भने,‘सप्तरीको राजबिराजमा २६ जना प्रहरीको ‘स्विमर स्क्वाड’ तैनाथ समेत गरिसकेका छौं,’
प्रदेश सरकार सुस्त
बर्षाका कारण प्रदेशमा बाढी आएर जान धनको क्षति समेत हुन थाले पनि प्रदेश सरकार भने सुस्त बसेको छ । प्रदेशका कतिपय खोलाहरूमा बाढी खतरा लेभेल सम्म पुगिसकेको भए पनि आबश्यक एक्सन भने प्रदेश सरकारले लिन सकेको छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका विपद व्यस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘विपद सम्बन्धी उद्धार तथा राहत सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्य्विधि त हामीले बनायौं, विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा ब्यबस्थापन ऐनको मस्यौदा पनि तयार गरेर मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ, केही दिनमै प्रदेश सभामा टेबल पनि हुन्छ, तर, आब्शय्क ऐन नियमको अभावमा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’
उसो त आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा गठन गरिएको विपद ब्यबस्थापन कोषमा रुपियाँ पनि नभएको होईन, २ करोड रुपियाँ छुट्याईएको छ, तर खर्च भने गर्न सकिएको छैन । राष्टिूय आपतकालीन केन्द्र, काठमाडौंबाट राहत तथा उद्धारका लागि केही दिन अघि नै एक टूक सामान पनि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा आइसकेको छ ।
इन्नर टेन्ट २० थान,आउटर टेन्ट २० थान, काठको पेपर ३२ थान, त्रिपाल २ सय ६० थान,नाइलन डोरी २५ थान, प्लाष्टिक सीट ३५ बन्डल, ५ ।६ केभिएको जेनेरेटर २ थान, २० केभिएको जेनेरेटर १ थान १ अषाढमै मन्त्रालयमा मौज्दात राखिएको छ ।
आबश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समन्वयमा काम हुने कार्कीले बताए ।
छैन आफ्नो पुर्ब सुचना प्रणाली
प्रदेशमा बाढीको के कस्तो अबस्था छ भन्ने कुराको पुर्ब सुचना दिने प्रबिधि प्रदेश सरकार संग छैन । जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा मन्त्रालयले सुचना प्रदान गरिदिन आग्रह गरेको छ, त्यसकै भरमा मन्त्रालयले केही सुचना पाइरहेको छ ।
कहाँ कहाँ के कस्ता जोखिम छन् भन्ने कुराको जानकारीका लागि पनि प्रदेश सरकारसंग पर्याप्त र भरपर्दो साधन छैन । मन्त्रालय मातहतको विपद ब्यबस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत हेम बहादुर कार्की भन्छन्,‘प्रदेश प्रहरीको कार्यालयबाट प्राप्त हुने सुचना, जाहेरी र मिडियामा आएका समाचारबाट नै प्रदेश सरकारले पनि सुचना पाइरहेको छ ।’ उनका अनुसार मंगलबार प्राप्त भएको सुचना अनुसार रौतहट र सर्लाहीको लालबकैया खोलामा बाढीले कटान गरेर गाउँमा पानी पस्ने खतरा छ, तर अर्ली वार्निंग सिस्टमको प्रबिधि जडान नभएका कारण समस्या भएको छ ।
मुख्यमन्त्री राउतले लिए जानकारी
प्रदेशका बिभिन्न जिल्लाको अबस्था बुझ्नका लागि मुख्यमन्त्री लाल बाबु राउतले मंगलबार सुरक्षानिकाय संग छलफल गरेका छन् । प्रदेशका प्रमुख सचिब राजेश्वर मान सिंहका अनुसार उक्त बैठकमा विपदको बर्तमान अबस्था, पुर्ब तयारी र राहत तथा उद्धारको बन्दोबस्तीका बारेमा जानकारी लिएका छन् । सिंहले भने, ‘बिभिन्न जिल्लामा दक्ष जनशक्ति सहित प्रब तयारि अबस्थामा हामी बसेका छौं, केही भए तत्कालै उद्धार कसरी गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहेको छ ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको तयारी
प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा विपद व्यस्थापन समिति तयारी अबस्थामा बसेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रशासकीय अधिकृत दिनेश साहका अनुसार जिल्लामा २० जना नेपाली सेना, १८ जना नेपाल प्रहरी र १५ जना सशत्र प्रहरी गरी कुल ५३ जनाको संयुक्त टोलि गठन गरेर तैयारी अबस्थामा बसेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित उक्त टोलीमा सुरक्षा निकायका अतिरिक्त नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, प्राक्टिकल एक्सन लगायतका संस्थाहरूबाट तालिम प्राप्त स्वयमसेबक पनि तैयारी अबस्थामा राखिएको छ ।
यति तैयारीका बाबजूद राहत तथा खाद्यान्न सामग्री भने उपलब्ध नरहेको, बाढीको क्रममा बाटो अबरुद्ध भएपछि अबरोध हटाउन आबश्यक पर्ने सबारी साधन तथा उपकरण जिल्लाको यान्त्रिक कार्यालयमा अभाव रहे पछि निजी क्षेत्रबाट हायर गर्ने तयारी गरिएको प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिलाका प्रत्येक स्थानीय तहमा पत्राचार गरेर बाढी आउने जोखिमका क्षेत्रहरूको पहिचान गरी बस्तीका जनतालाई पुर्ब सुचना जारी गर्न, बाढीमा फसेकालाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा अवतरण गर्नका लागि बिद्यालय खाली गराउन, बिद्यालयहरूमा खानेपानीका लागि उचित ब्यबस्थापन गरेर राख्न, एम्बुलेन्स सुचारू अबस्थामा राख्न यस अघि नै निर्देशन गरिसकिएको छ ।
साहका अनुसार धनुषामा कमला नदी र जलाध नदीको जलाधार रहेको क्षेत्रका गाउँ बस्तीहरू बाढीको जोखिममा रहेकाले ती नदीहरूको अबस्था बारे सुचना प्रबाह गर्नका लागि जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा प्रजिअले समन्वय गरिरहेका छन् ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
नगरपालिकामा मेयरले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै वडाध्यक्षहरू अनसनमा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरधाम............
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा मेयर रामशंकर मिश्रको बिरुद्धमा सात जना वडा अध्यक्षहरू आन्दोलित भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको आय व्यय सार्बजनिक नगरेको तथा बिकास निर्माणका काममा ब्यापक हिनामिना तथा भ्रष्टाचार भएको भन्दै सात जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनसनमा बसेका छन् ।
जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अनिल झा,२ का वडा अध्यक्ष बरुण दाहाल, ६ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साह, ७ का वडा अध्यक्ष राम छविला यादव, ८ का वडा अध्यक्ष बिनय सिंह, ९ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र यादव र १० का वडा अध्यक्ष बिकाउ दास १७ अषाढ देखि जलेश्वर नगरपालिकाको प्रांगणमा जलेश्वर नगरपालिकामा भईरहेको अनियमितता, गैरकानूनी कार्य र भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा रिले अनसन बसेका छन् ।
मेयर मिश्रले त्यहाँका इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीसंग मिलेमतो गरेर करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईएको छ । अनसनमा बसेका वडा अध्यक्षहरूले ११ सुत्रिय माग अघि सारेका छन् ।काज सरुवा भई सकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको २४ घन्टे तागेदा पत्रको बेवास्ता गरी कार्यालयमा अवान्छित तत्वहरूको प्रयोग गर्दै आएको, जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ टाउन प्लानिंग स्थित आफ्नै घरमा कार्यालयका फाइलहरू मगाई, केही कर्मचारीहरूलाई घरमा बोलाई समानान्तर कार्यालय संचालन गरिरहेको इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई तुरुन्तै काज फिर्ता पठाई उनी बिरुद्ध आबश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ऐन कानून बमोजिम कार्यालय र लेखा प्रमुखद्वारा खाता संचालन गर्नुपर्ने, गैर कानूनी रूपमा खाता संचालन गरि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले खाता बन्द गरी तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने,पशु आहार बिउ बिजन औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने,वडा सचिवलाई नगर सभाबाट पारित योजना कार्यान्वयन अर्थात खर्च गर्ने कानून बमोजिम अख्तियारी दिनुपर्ने,ईन्धनमा भएको अनियमित खर्चको छानबिन समितिको गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गैर कानूनी रूपमा दुराभावले प्रेरित भएर मेयरले आफ्नै हस्ताक्षरबाट सब इन्जिनियर मनोज कुमार साहलाई गरिएको काज फिर्ता बदर गरी साहलाई तुरुन्त हाजिर गराउनु पर्ने,मेयरले नगरस्तरीय योजना सम्बन्धमा गरेको कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने, नगरपालिकामा भएको अपारदर्शिता बन्द गरी नगरपालिकाको आय व्यय कानून बमोजिम सार्बजनिक गरि वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने,नगर सभाबाट पास भएको नगर स्तरीय योजनामा भएका योजना कुन कानून बमोजिम परिबर्तन गरेको हो, पारदर्शी गरिनुपर्ने, नगरपालिकालाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र अन्य निकायबाट आएको र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट के कति अख्तियारी आएको हो भन्ने बिबरण सार्बजनिक गरिनुपर्ने लगायतका माग राखी सात जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनसनमा बसेका छन् ।
वडा अध्यक्ष बरुण दाहालका अनुसार इन्जिनियर माधबेन्द्र चौधरीले गैर कानूनी ढंगले आफै बिल पनि बनाउने, आफै सदर पनि गर्ने र आफै चेक काटेर भुक्तानी पनि लिने गरेका छन्, त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई धनुषाको सबैला नगरपालिकामा चार महिना अघि नै काज फिर्ता भई सकेपनि मेयर मिश्रले इन्जिनियरलाई रबाना नदिएर आर्थिक मसान्तमा ठुलो रकम कमिसन बापत कुम्ल्याउन खोजेका छन् । ‘एका तर्फ आर्थिक मसान्तको अबस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराम पन्तीलाई १७ असाढ देखि ४ साउन सम्मका लागि बिदा स्वीकृत गरेर पठाएका छन, अर्को तर्फ चौधरीलाई रबाना दिइरहेका छैनन्,’ जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष बरुण दाहालले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पनि २४ घण्टा भित्र काज फिर्ता पठाई दिन भन्दै परिपत्र नै जारि गरि सक्यो, तर पनि उनलाई राखिरहनुले पनि मेयर मिश्र उनका मार्फत करोडौं भ्रष्टाचार गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ ।’
ईन्धनमा मात्रै चालु आर्थिक बर्षमा ५० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ, पशु आहार, बिउ बिजन तथा औषधि खरिदमा करोडौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ, त्यो सबैमा ब्यापक आर्थिक हिनामिना गरिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाही गर्नु पर्छ, रिले अनसनमा बसेका जलेश्वर नगरपालिकाका ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साहले बताए ।
भ्रष्टाचार गर्नका लागि अनसन ः इन्जिनियर चौधरी
एका तर्फ इन्जिनियर चौधरीले गैरकानूनी ढंगले काम गर्दै करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् भने अर्को तर्फ इन्जिनियर चौधरी भने वडा अध्यक्षरूलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिए पछि आफु बिरुद्ध अनसनमा बसेको बताउँछन् ।
‘आफु बिरुद्ध वडाध्यक्षहरूले लगाएको पुरै आरोप निराधार हुन्, मेरो काज सरूवा मन्त्रालयले गरे पनि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रबाना नदिएका कारण आफु काज फिर्ता नभएको हो,’ निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका समेत निर्बाह गरिरहेका इन्जिनियर चौधरीले भने, ‘म गत चैत्र ४ गते देखि यहाँ हाजिर भएको छु, सबै काम बिधि र कानून अनुसार नै गरेको छु । वडा अध्यक्षहरूले गलत तरिकाले भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्दा भुक्तानी नदिए पछि मेरो बिरुद्ध अनसन बस्नुभएको हो ।’
आफु घरमा कार्यालय संचालन गरेको छैन, प्रत्येक दिन कार्यालयमा आएर नै काम गरिरहेको छु, कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान छ, त्यसबाट पनि प्रमाण लिन सकिन्छ भन्दै उनले थपे,’वडा अध्यक्षहरूले नियम कानून र बिधि प्रक्रिया बिरुद्ध ५ लाक रुपियाँको खेलकूद सामग्री हामीले किनेका छौं, भुक्तानी गरिदिनु पर्यो भनेर अनुचित दबाब दिंदा पनि आफुले नमान्दा अनसन बस्नु भएको हो ।’ उहाँहरूले कसरी भ्रष्टाचार गर्नु भएको च्घ त्यसको कागज प्रमाण समेत आफु संग सुरक्षित रहेको, जुन सुकै छानबिनका लागि आफु तयार रहेको उनले बताए ।
मेयर माथि पनि आरोप
मेयर रामशंकर मिश्रले जलेश्वर नगरपालिकामा करारमा कार्यरत रंजित कुमार महतोलाई ७ लाख रुपियाँको फर्जी पेश्की दिएर उक्त रकम जलेश्वर स्थित प्रभु बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गर्न लगाई उक्त रकम आफ्नै नामबाट मेयर मिश्रले छेक नम्बर ०००६३०८४९२ र ०००६३०८४९३ को चेक १४ मङ्सिर २०७४ मा रंजित कुमार महतो संग लिई खाई झिकी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मेयर आएको ६ महिनामा मात्रै ५६ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुले पनि इन्धनमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ ।
करारमा वा डेलीवेजमा आफनालाई बिना बिज्ञापन गरी, नगरपालिकाको बोर्डको निर्णय समेत नगराई करारमा नियुक्त कर्मचारीबाट २५ प्रतिशत आफुले पाउने गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को नियम बिपरित कतिपयलाई नियुक्ति दिइएको आरोप लगाइएको छ ।
बजार दर रेट भन्दा १ सय ५० प्रतिशत बढीको दरमा कार्पेट किन्न लगाएर भुक्तानी गरिएको छ, त्यसमा पनि त्यो सामान जिन्सीको लागतमा समेत नबाँधिएको आरोप लगाइएको छ । जलेश्वरमा सरसफाई गरेको भन्दै २० लाख रुपियाँ मेयर र इन्जिनियरले खाएको आरोप लगाइएको छ ।
जलेश्वर नगरपालिका स्थित राष्टिूय बाणिज्य बैंकको बाटो भएर गएको १० फिटको बाटोमा ६ टूयाक्टर मात्र ग्राभेल खसाई ५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाइएको छ ।यस्ता बिभिन्न अनियमितता मेयर र इन्जिनियरले मिलोमतोमा गरेको वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने वडाध्यक्षहरूले मेयर र इन्जिनियर चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईरहेका छन् भने अर्को तर्फ वडाध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा रोकेको इन्जिनियरले बताइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा मेयर मिश्र संग फोनमा पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी संग सम्पर्क हुन सकेन ।
हुन त मेयर मिश्रले अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरू संग सम्बाद पनि गरेका छन् । ठिकै छ बार्ता गरौँ, बार्ता समिति गठन गरौँ भन्दै नाटकीय ढंगले कुरा गरेर मेयरसाहेब जानु भयो, हामी बार्ता होइन छानबिन समिति मार्फत छानबिन हुनुपर्ने अन्तिम बटमलाइन पुरा नहुन्जेल अनसन जारि राख्नेछौं, वडाध्यक्ष दाहालले बताए ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष अनिल झा,२ का वडा अध्यक्ष बरुण दाहाल, ६ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साह, ७ का वडा अध्यक्ष राम छविला यादव, ८ का वडा अध्यक्ष बिनय सिंह, ९ का वडा अध्यक्ष रबिन्द्र यादव र १० का वडा अध्यक्ष बिकाउ दास १७ अषाढ देखि जलेश्वर नगरपालिकाको प्रांगणमा जलेश्वर नगरपालिकामा भईरहेको अनियमितता, गैरकानूनी कार्य र भ्रष्टाचारको बिरुद्धमा रिले अनसन बसेका छन् ।
मेयर मिश्रले त्यहाँका इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीसंग मिलेमतो गरेर करोडौं रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईएको छ । अनसनमा बसेका वडा अध्यक्षहरूले ११ सुत्रिय माग अघि सारेका छन् ।काज सरुवा भई सकेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीको २४ घन्टे तागेदा पत्रको बेवास्ता गरी कार्यालयमा अवान्छित तत्वहरूको प्रयोग गर्दै आएको, जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ टाउन प्लानिंग स्थित आफ्नै घरमा कार्यालयका फाइलहरू मगाई, केही कर्मचारीहरूलाई घरमा बोलाई समानान्तर कार्यालय संचालन गरिरहेको इन्जिनियर माधबेन्द्र प्रसाद चौधरीलाई तुरुन्तै काज फिर्ता पठाई उनी बिरुद्ध आबश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ऐन कानून बमोजिम कार्यालय र लेखा प्रमुखद्वारा खाता संचालन गर्नुपर्ने, गैर कानूनी रूपमा खाता संचालन गरि भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेकाले खाता बन्द गरी तुरुन्तै कारबाही गर्नुपर्ने,पशु आहार बिउ बिजन औषधि खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन समिति गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने,वडा सचिवलाई नगर सभाबाट पारित योजना कार्यान्वयन अर्थात खर्च गर्ने कानून बमोजिम अख्तियारी दिनुपर्ने,ईन्धनमा भएको अनियमित खर्चको छानबिन समितिको गठन गरी कारबाही गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
गैर कानूनी रूपमा दुराभावले प्रेरित भएर मेयरले आफ्नै हस्ताक्षरबाट सब इन्जिनियर मनोज कुमार साहलाई गरिएको काज फिर्ता बदर गरी साहलाई तुरुन्त हाजिर गराउनु पर्ने,मेयरले नगरस्तरीय योजना सम्बन्धमा गरेको कामको सम्बन्धमा सम्बन्धित वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने, नगरपालिकामा भएको अपारदर्शिता बन्द गरी नगरपालिकाको आय व्यय कानून बमोजिम सार्बजनिक गरि वडा अध्यक्षलाई जानकारी गराउनु पर्ने,नगर सभाबाट पास भएको नगर स्तरीय योजनामा भएका योजना कुन कानून बमोजिम परिबर्तन गरेको हो, पारदर्शी गरिनुपर्ने, नगरपालिकालाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, र अन्य निकायबाट आएको र नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट के कति अख्तियारी आएको हो भन्ने बिबरण सार्बजनिक गरिनुपर्ने लगायतका माग राखी सात जना वडा अध्यक्षहरू रिले अनसनमा बसेका छन् ।
वडा अध्यक्ष बरुण दाहालका अनुसार इन्जिनियर माधबेन्द्र चौधरीले गैर कानूनी ढंगले आफै बिल पनि बनाउने, आफै सदर पनि गर्ने र आफै चेक काटेर भुक्तानी पनि लिने गरेका छन्, त्यस्ता भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई धनुषाको सबैला नगरपालिकामा चार महिना अघि नै काज फिर्ता भई सकेपनि मेयर मिश्रले इन्जिनियरलाई रबाना नदिएर आर्थिक मसान्तमा ठुलो रकम कमिसन बापत कुम्ल्याउन खोजेका छन् । ‘एका तर्फ आर्थिक मसान्तको अबस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराम पन्तीलाई १७ असाढ देखि ४ साउन सम्मका लागि बिदा स्वीकृत गरेर पठाएका छन, अर्को तर्फ चौधरीलाई रबाना दिइरहेका छैनन्,’ जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष बरुण दाहालले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पनि २४ घण्टा भित्र काज फिर्ता पठाई दिन भन्दै परिपत्र नै जारि गरि सक्यो, तर पनि उनलाई राखिरहनुले पनि मेयर मिश्र उनका मार्फत करोडौं भ्रष्टाचार गर्न चाहेको पुष्टि हुन्छ ।’
ईन्धनमा मात्रै चालु आर्थिक बर्षमा ५० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको छ, पशु आहार, बिउ बिजन तथा औषधि खरिदमा करोडौं रुपियाँ खर्च गरिएको छ, त्यो सबैमा ब्यापक आर्थिक हिनामिना गरिएको छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेर कारबाही गर्नु पर्छ, रिले अनसनमा बसेका जलेश्वर नगरपालिकाका ६ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष रबिन्द्र प्रसाद साहले बताए ।
भ्रष्टाचार गर्नका लागि अनसन ः इन्जिनियर चौधरी
एका तर्फ इन्जिनियर चौधरीले गैरकानूनी ढंगले काम गर्दै करोडौं भ्रष्टाचार गरेको अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् भने अर्को तर्फ इन्जिनियर चौधरी भने वडा अध्यक्षरूलाई भ्रष्टाचार गर्न नदिए पछि आफु बिरुद्ध अनसनमा बसेको बताउँछन् ।
‘आफु बिरुद्ध वडाध्यक्षहरूले लगाएको पुरै आरोप निराधार हुन्, मेरो काज सरूवा मन्त्रालयले गरे पनि नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले रबाना नदिएका कारण आफु काज फिर्ता नभएको हो,’ निमित्त प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका समेत निर्बाह गरिरहेका इन्जिनियर चौधरीले भने, ‘म गत चैत्र ४ गते देखि यहाँ हाजिर भएको छु, सबै काम बिधि र कानून अनुसार नै गरेको छु । वडा अध्यक्षहरूले गलत तरिकाले भुक्तानीका लागि बिल पेश गर्दा भुक्तानी नदिए पछि मेरो बिरुद्ध अनसन बस्नुभएको हो ।’
आफु घरमा कार्यालय संचालन गरेको छैन, प्रत्येक दिन कार्यालयमा आएर नै काम गरिरहेको छु, कार्यालयमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान छ, त्यसबाट पनि प्रमाण लिन सकिन्छ भन्दै उनले थपे,’वडा अध्यक्षहरूले नियम कानून र बिधि प्रक्रिया बिरुद्ध ५ लाक रुपियाँको खेलकूद सामग्री हामीले किनेका छौं, भुक्तानी गरिदिनु पर्यो भनेर अनुचित दबाब दिंदा पनि आफुले नमान्दा अनसन बस्नु भएको हो ।’ उहाँहरूले कसरी भ्रष्टाचार गर्नु भएको च्घ त्यसको कागज प्रमाण समेत आफु संग सुरक्षित रहेको, जुन सुकै छानबिनका लागि आफु तयार रहेको उनले बताए ।
मेयर माथि पनि आरोप
मेयर रामशंकर मिश्रले जलेश्वर नगरपालिकामा करारमा कार्यरत रंजित कुमार महतोलाई ७ लाख रुपियाँको फर्जी पेश्की दिएर उक्त रकम जलेश्वर स्थित प्रभु बैंकमा रहेको खातामा जम्मा गर्न लगाई उक्त रकम आफ्नै नामबाट मेयर मिश्रले छेक नम्बर ०००६३०८४९२ र ०००६३०८४९३ को चेक १४ मङ्सिर २०७४ मा रंजित कुमार महतो संग लिई खाई झिकी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मेयर आएको ६ महिनामा मात्रै ५६ लाख रुपियाँ खर्च गर्नुले पनि इन्धनमा ब्यापक भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाइएको छ ।
करारमा वा डेलीवेजमा आफनालाई बिना बिज्ञापन गरी, नगरपालिकाको बोर्डको निर्णय समेत नगराई करारमा नियुक्त कर्मचारीबाट २५ प्रतिशत आफुले पाउने गरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को नियम बिपरित कतिपयलाई नियुक्ति दिइएको आरोप लगाइएको छ ।
बजार दर रेट भन्दा १ सय ५० प्रतिशत बढीको दरमा कार्पेट किन्न लगाएर भुक्तानी गरिएको छ, त्यसमा पनि त्यो सामान जिन्सीको लागतमा समेत नबाँधिएको आरोप लगाइएको छ । जलेश्वरमा सरसफाई गरेको भन्दै २० लाख रुपियाँ मेयर र इन्जिनियरले खाएको आरोप लगाइएको छ ।
जलेश्वर नगरपालिका स्थित राष्टिूय बाणिज्य बैंकको बाटो भएर गएको १० फिटको बाटोमा ६ टूयाक्टर मात्र ग्राभेल खसाई ५ लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाइएको छ ।यस्ता बिभिन्न अनियमितता मेयर र इन्जिनियरले मिलोमतोमा गरेको वडाध्यक्षहरूले आरोप लगाएका छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने वडाध्यक्षहरूले मेयर र इन्जिनियर चौधरीले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाईरहेका छन् भने अर्को तर्फ वडाध्यक्षहरूले भ्रष्टाचार गर्न खोज्दा रोकेको इन्जिनियरले बताइरहेका छन् । यस सन्दर्भमा मेयर मिश्र संग फोनमा पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी संग सम्पर्क हुन सकेन ।
हुन त मेयर मिश्रले अनसनमा बसेका वडाध्यक्षहरू संग सम्बाद पनि गरेका छन् । ठिकै छ बार्ता गरौँ, बार्ता समिति गठन गरौँ भन्दै नाटकीय ढंगले कुरा गरेर मेयरसाहेब जानु भयो, हामी बार्ता होइन छानबिन समिति मार्फत छानबिन हुनुपर्ने अन्तिम बटमलाइन पुरा नहुन्जेल अनसन जारि राख्नेछौं, वडाध्यक्ष दाहालले बताए ।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
बिचार : प्रदेश दुईको समृद्धिको सपना र सामाजिक अबस्था : डा.रामचन्द्र लामिछाने
विषय प्रवेशः
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई एकात्मक राज्यप्रणालीवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्टूको रुपमा संस्थागत रुपान्तरण गरेको छ । नयाँ संरचना अनुसार नेपाललाई संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा पुनरसंरचित गरीएको छ । शासन सत्ता सञ्चालनमा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता र पहुँच पुगोस र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार स्वसाशीत हुने अवसरको सुनिश्चितता होस भन्ने अभिप्रायका साथ नेपालमा संघिय शासन प्रणाली स्थापना गरिएको हो । सामन्तवादी शासन व्यवस्था र सामाजिक प्रचलनका कारण जातीय छुवाछुत, लैगिंक विभेद, वोक्सी, दाइजो, वालविवाह, जस्ता सामाजिक कुरीतिहरुले नेपाली समाजलाई पछौटेपन र अविकसीत अवस्थामा राखेको छ ।
आधुनिक विज्ञान, प्रविधी, सूचना तथा सञ्चारको जमानामा पनि नेपाल एक पछौटे राष्टूको रुपमा परिचित रहेको छ । देश विकासको लागि आवश्यक श्रोत र साधनहरु विशेषतः अर्थ, जनशक्ति, कच्चा पदार्थ सबै कुराको प्रचुरता हँुदा हुदै पनि राजनीति देखी समाजीक आनी व्यवहारहरुमा मानसीक दरिद्रता, संकिर्ण सोच, नैरश्य र निराशाले जकडेका कारण प्राप्त सबै उपलब्धीहरुको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।देशले विकासका प्राथामिकताहरुको सही पहिचान गर्न नसक्दा ६० वर्षको विकासको प्रयास वालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । वैज्ञानीक सोच र दृष्टिकोणका अभावमा विकासका प्राथामिकताहरु ओझेलमा परेका छन ।
अल्पकालिन सोच र तुरुन्तै फाइदा लिने प्रवत्तिले देशकोे विकासलाई सुस्त वनाइदिएको छ भने विकास प्रथामीकताको सही पहिचानको अभावमा प्रदेस नं २ ले गति लिन सक्दैन । प्रदेश नं २ को समग्र दिगो विकासको लागि भविष्यमुखी सकारात्म योजना पद्धतीमा आधारीत दूरदृष्टिको निर्माण गरेर योजनावद्ध तवरमा अगाडी वढ्न जरुरी छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, प्राज्ञीक, नागरीक अभियान्त, शिक्षक विद्यार्थी, जनता सवैमा सकारात्मक सोच र सदभाव, सहकार्य र सिर्जनशिल सोच तथा व्यवहारले प्रदेश नं २ को समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हाल सम्म विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरिएका सकारात्मक प्रतिफलमा आधारीत भएर भविष्यको मार्ग निर्माण गर्न सहज होस भन्ने हेतुले प्रदेश नं २ को समाजिक वस्तुस्थितीलाई यहा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. जनसाँख्यिक विवरणः
सातवटै प्रदेश मध्ये प्रदेश नं २ जनसंख्याको हिसावले दोश्रो ठुलो प्रदेश हो । यो प्रदेश राजधानीवाट दक्षिण पूर्व २७६ किमी टाढा रहेको छ । यहाँ जम्मा ५४०४४५जनसंख्या रहको छन भने घरधुरी संख्या ८२५४३५ रहेको छन । यस प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय निकाय १०६ प्रदेस सभा र संघिय संसदमा ३२ सिट रहेको छ । यस प्रदेसमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसँख्या वढी रहेको छ ।
यहाँको जनसँख्या नै यस प्रदेशको द्रुत विकासको आधार हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले जनशक्ति विकासको वैज्ञानीक र दिर्घकालीन रणनीतिका साथ विकासका प्राथामीकताहरु निर्धारण गरेर कार्यक्रम लागु गर्न पर्दछ ।
२. प्रदेशमा जनसंख्याको वितरणः
यो शहर उन्मुख प्रदेस हो र यहाँ गाउँपालीका भन्दा नगर पालीका, उप महानगरपालीका र महानगरपालीकामा वसोवास गर्ने जनसंख्या धेरै छन । यहाँ अपाँग तथा विदेशमा कार्यरत जनसँख्या पनि उल्लेख्य छन । महिला अपाँगको तुलनामा पुरुष अपाँगहरु वढी छन । वैदेशीक रोजगारीमा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसँख्या वढी छन । प्रदेसको विकासमा यो समुहको जनसँख्याको योगदान फरक प्रकारले हुने हुँदा यस वर्गका जनताको सहभागिता, योगदान र विकास प्रतिफलको सुनिश्चित हुने गरि विकासका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
सबै तहका सरकारहरुवाट गरिने कृयाकलापहरुमा जनताका आधारभुत आवश्यकता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको सुनिश्चित हुन सकेमा मात्र विकासको आधारशिला तयार हुन सक्दछ । नगरपालीका तथा गाउँपालीकाले नाीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यस समुहका जनताहरुका सिमिता, अवसर र आवश्यकतालाइ विश्लेषण गरेर नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गनु पर्दछ ।
३. प्रदेशको समाजिक अवस्थाः
राष्टूीयऔषत जनघनत्वको तुलनामा प्रदेस नं २ का सबै जिल्लाहरुमा जनघनत्वको चाप धरै छ । यहाँका सबै जिल्लाको साक्षरता दर राष्टूीयऔषत भन्दा थोरै छ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरुको उल्लेख्य उपलब्धता भएतापनि विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिका अत्याधिक भएका जिल्लाहरुमा यस प्रदेसका सबै जिल्लाहरु पर्दछन। सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको उपलब्धता भएपनि चोरी डकैती, अपहरण जस्ता समस्याहरु उल्लेख्य रुपमा रहेका छन । समाजीक कुरीतिले समाजलाई जकडेको भए पनि समाजीक विभेद, कुरीति, शोषण, दाइजो, वालविवाह, जातीय छुवाछुत विरुद्ध अदालत, स्थानीय प्रहरी तथा स्थानीय सरकारहरुमा निकै कम मुद्धाहरु दर्ता हुने गरेका छन । जनचेतनाको अभावमा यस प्रदेशका जनताहरुमा अन्याय अत्याचार थिचोमिचो विरुद्ध उजुरी गरेर अधिकार दावी गर्ने सँस्कारको विकास भएको छैन । यस प्रदेशमा लैगिंक विभेद अधिक रहेको छ भने अत्यन्त न्युन महिलाहरुको मात्र सम्पत्तिमाथी स्वामित्व रहेको छ । सहकारीको विकास यस प्रदेशमा सन्तोषजनक रुपमा विस्तार भईरहेको छ तर सहकारीमा जम्मा वचतलाई उद्यमशिलता तर्फ प्रयोग गर्न महिला तथा युवा शसक्तिकरण आवश्यक रहेको छ ।
४. शैक्षिक अवस्थाः
यस प्रदेशमा महिलाको तुलनामा पुरुष साक्षरता वढी रहेको छ । प्राथामिक तहको शिक्षामा विधार्थीको सहभागीता राम्रो देखिएपनि विद्यालय वाहिर धेरै वालवालिकाहरु रहेकाछन । प्रदेशको जनसँख्याको करिव ४५ प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न तहको शिक्षा आर्जनमा संलग्न छ । प्राथामिक तहको तुलनामा निम्न माध्यामिक तहमा गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सँख्या ४३ प्रतिशतले कम छन । यहाँ एक तहवाट माथिल्लो तहमा जादा विद्यार्थी संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । एक त धेरै विद्यार्थी विद्यालय वाहिर रहनु अर्को एक तहवाट अर्को तहमा जादा उल्लेख्य रुपमा विद्यार्थी घटदा प्रदेशको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ जसले दिर्घकालिन रुपमा यस प्रदेशको आर्थिक तथा समाजिक विकासमा असर गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा समाज आधुनिकता र प्राथामीकता तिर लम्कन सकेको छैन जसले गर्दा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टचार जस्ता समस्याहरु ज्यूका त्यू छन ।
५. विषयगत शिक्षामा प्रदेशको अवस्थाः
प्रदेस २ मा कला, मावविकी, वाणिज्य तथा शिक्षा शास्त्र जस्ता विषय प्रति विद्यार्थीहरुको प्रमुख आकर्षण रहेको देखिन्छ । प्रदेसको मुख्य जीवीको पार्जनको रुपमा रहेको कृषि तथा पशुविज्ञान, खाद्यप्रविधी, कृषिमा आधारीत उद्यमशीलता जस्ता विषयहरुमा निकै कम मात्रामा जनशक्ति उत्पादन भएको देखिन्छ । प्रयाप्त जनशक्तिको अभावमा यस प्रदेशका आर्थिक विकासकआ अवसरहरु प्रष्फुटन हुन नसकेको कारण जनताहरु न्यून आयको लागि अधिक श्रम गर्न वाध्य देखिन्छन भने महिलाहरुको उच्च शिक्षा र प्राविधीक शिक्षामा निकै कम सहभागिता देखिन्छ । महिलाहरुको उच्च शिक्षामा भएको कमजोर सहभागीताले प्रदेशमा दाइजो, वोक्सी, वालविवाह, वहुविवाह जस्ता कुरीतिहरुले प्रश्रय पाइरहेका छन । प्रदेशमा लैगिक सहभागीता कायम गरी महिलाहरुलाइ आर्थिक तथा समाजिक विकासमा सहभागिता गराउन प्राविधीक शिक्षामा महिलाहरुको सहज पहुँच सुनिश्चित जरुरी छ ।
६. प्रदेशमा घरको स्वामित्व
यस प्रदेसमा वसोवास गर्ने जनताहरु मध्ये ९६ प्रतिशत जनताको आफ्नै घर छन भने वाँकी भाडा वा संस्थागत घरहरुमा वसोवास गर्ने गरेका छन । यसरी आफ्नै घरमा वसोवास गर्ने जनताका घरहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन । प्रदेस सरकार एवम स्थानीय सरकारसँग भवन आचार संहिता नभएको र साविकका गाउँपालिका, नगरपालिक र जिल्ला विकास समितिहरुले भवन आचर संहिता तथा निर्माणको लागि कुनै पनि प्रकारको मापदण्ड नवनाएको कारण प्रदेस भित्रका वस्ती एवम घरहरु व्यवस्थित र न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका छैनन ।
७. प्रदेस भित्रका घरहरुको वनावटः
प्रदेस नं २ मा ७० प्रतिशतहरु काठवाट वनेका छन । विशेषतः शहरी तथा शहरउन्मोख क्षेत्रहरुमा ईटाका घरहरु छन ।ईटाका घरहरु सिमेन्ट र माटोको जोडाईवाट वनेका छन भने ५ प्रतिशत मात्रघरहरु आरसीसी रहेका छन । यस प्रदेसमा वनेका अधिकाँश घरहरु भुकम्प प्रतिरोधात्मक छैनन । गर्मी मौसममा आगलागीका कारण यस प्रदेसमा ठूलो मात्रामा क्षति हुने गरेको छ भने घर वनाउदा स्थान छनौट गर्न स्किृति लिने प्रावाधान नभएका कारण खोला किनार र गहिरो स्थानमा निर्माण गरिएका घरहरु वर्षेनी वाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन भने निर्माणको क्रममा प्रयोग गरीने कमशल गुणस्तरका निर्माण सामाग्रीका घरहरु उच्च जोखिमका अवस्था रहेका छन ।
८. घरका छानाका वनावटहरुः
प्रदेस नं २ मा घरका छानाका वनावटहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन । अधिकाँश (५० प्रतिशत) घरहरु टायलले छाएका छन भने करिव २६ प्रतिशत घरहरु खरले छाएका छन । गरिवीको रेखा मुनि रहेका र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारहरुले घरहरु खरले छाएका छन । अधिकाँश घरहरु टायलले छाएका छन । टायलको उत्पादन पनि यसै प्रदेसमा हुने हुदा टायल उत्पादनको क्रममा रोजगारीको पनि श्रृजना भएको छ भने खरको तुलनामा टायल अधिक टिकाउहुने हुँदा घर सुरक्षित र सफा हुन्छ । जस्तापाता र ढलान गरेका घरहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन । खरले छाएको घरहरु भएको ठाउँमा आगलागीको प्रकोप वर्षेनी हुने हँुदा यसवाट वच्न दिर्घकालिन उपाय खोज्नु जरुरी भएको छ ।
९. प्रदेशमा खानेपानीको उपलब्धताः
सरसर्ती हेर्दा यस प्रदेसमा खानेपानीको उपलब्धता सहज जस्तो देखिएता पनि खाने पानीको आपूर्तिको मुख्य श्रोतको रुपमा (९२ प्रतिशत) टुयुववेल रहेको छ । आर्सेनीक र खनीज पदार्थको समिश्रणको परिक्षण नगरिने हुदा टुयवेलको पानी स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट शंकास्पद रहेको छ । खाने पानी आपुर्तिको पानी करिव १२ प्रतिशत घरधुरीको लागि मात्रै प्रयाप्त छ । इनार र वगेको पानीको प्रयोगका कारण पनि मसौमी प्रकोपहरु फैलिइरहने भएकाले जनस्वास्थ्यमा चुनौतीहरु थपिएका छन ।
१०.प्रदेसमा इन्धनको सदुपयोगः
यस प्रदेसको दैनिक घरायसी प्रयोजनको इन्धनको मुख्य श्रोतको रुपमा दाउरा र गुइठा गरेर ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने अन्य १० प्रतिशतमा मटितेल, ग्यास, गोवर ग्यास, विजुली र अन्य श्रोतहरु रहेको छ । गुईठा र दाउराको अधिकतम प्रयोगले प्रयोग कर्ताहरुमा दम, खोकी, टिवी जस्ता रोगहरु देखिएका छन भने जीवन यापनको लागि अधिकाश समय दाउरा र गुइठा निर्माण एवम् संकलनमा विताउनु पर्ने भएकोले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । खेतीमा प्रयोग गर्न पर्ने गुइठालाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्दा प्रागंरीक मलको पनि अभाव भएको छ ।
वत्तीको श्रोतः
प्रदेस नं २ मा घरमा वालिने वत्तीको प्रमुख श्रोतको रुपमा विजुली वत्ती रहेको छ भने मटितेल पनि प्रशस्त मात्रामा प्रयोगमा रहेको छ । सोलार र गोवर ग्यासको प्रयोग केही घरधुरीमा हुने गरको देखिन्छ । तर चर्को लोडसेडींगको कारण बीजुली वत्ती सँगसगै मटितेलको प्रयोग प्रचलन प्रदेस भरी नै प्रयाप्त रहेको छ । सहज र गुणस्तरीय जीवनको लागि विजुली वत्तीको सहज आपुर्ती तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
११. शौचालयको उपलब्धताः
प्रदेस नं २ मा शौचलायको उपलब्धता निकै नै न्यून रहेको छ । यहाँको सबै जिल्लाहरुका अधिकाँश घरहरुमा शौचालयको अभाव रहेको छ । यस प्रदेसका अधिकाँश जनताहरुले शौचालयको अभावमा भोग्नु पर्ने सबै प्रकारका समस्याहरु भोगी रहेका छन जसले गर्दा जीवन कष्टकर र निरास वनाइदिएको छ । शौचालयको अभावमा किशोर किशोरीहरुको आत्मविश्वास र व्यक्तित्वको चौतर्फी विकास हुन सकिरहेको छैन । आधारभुत जीवनयापनका कुराहरु मा सर्वसाधरणले सुविधा नपाउदा विकास साझेरदार, जनता र सरकार विच अविश्वासको खाडल वढदै गएको छ ।
१२. घरमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाहरुः
कुनै पनि घर परिवारको समृद्धीको सूचकको रुपम त्यस घरमा प्रयोग गर्ने सेवा र सुविधालाइ लिन सकिन्छ । प्रदेस नं २ का घरधुरी मध्ये २० प्रतिशत जति घरधुरीमा कुनै प्रकारका सुविधाहरु छैनन भने वाँकी घरधुरीहरुले कम्तिमा पनि एक प्रकारका सुविधाहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन । यस प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका जनताहरु विस्तारै आधुनिक सेवा सुविधा तर्फ आकर्षित हुदैछन तर आर्थिक अवसरहरुको अभावमा आधुनिक सेवा र सुविधाहरुले जीवनलाइ थप कष्टकर वनाइदिएका छन । केही सिमित घर परिवारहरुले मात्रै आधुनिक महंगा सुविधाहरुको सदुपयोग गरिरहेका छन । यस प्रदेसमा सवारी साधनको रुपमा अधिकाँश घरधुरीहरुले साइकल प्रयोग गर्ने गरेका छन तर प्रदेसका राजमार्ग र सहायक मार्गमा साइकल लेन नहुदा अधिकाँश ठाउँमा दुर्घटनाको जोखिम रहेको छ ।
१३. मानव विकास सूचाँकः
यो प्रदेस मानव विकास सूचाँकमा देशको पाँचौ प्रदेसको रुपमा रहेको छ । मानव विकास सूचाँक भनेको औषत आयु, शिक्षा, तथा औषत आयको समिश्रण हो । यस प्रदेशमा शिशु मृत्युदर ५६.६०९ प्रति हजार छ जुन राष्टिय औसत भन्दा करीव (२७.९) दोव्वर हो । यस प्रदेसको औषत साक्षरता पनि राष्टिय औसत भन्दा कम (५०.२०) छ । भने यहाँको जीवन प्रत्याशा भने राष्टि औसत (६९.९७ वर्ष) भन्दा राम्रो छ । यस प्रदेसमा अधिकाँश जनसँख्या (७३ प्रतिशत) शौचालय विहिन छन ।
१४. शैक्षिक अवस्थाः
यस प्रदेसमा संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको संख्या धेरै छ । यस प्रदेसमा विद्यालय छोडने विद्यार्थीहरुमा सबै भन्दा वढी मावि स्तरमा छात्राहरुको दर वढी छ भने प्राथामिक तहमा छात्र वढी छन । निमावी स्तरमा पनि छात्राको तुलनामा छात्रहरु धेरै रहेका छन ।
१५. स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरुः
यो प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताका आधारमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी छ । यहाँको स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताको क्षमता प्रदेशका सबै जनताहरुलाई आधारभुत सेवा प्रदान गर्न सक्दछ । यो संरचनाले स्वास्थ्य क्षेत्रका वहुआयमिक समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्ने गरी संरचित गरिएको छ । तर गुणस्तरीय सेवा, स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव, भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहीताकारण जनताले गुणस्तरीय सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
निष्कर्षः
प्रदेश नं २ श्रोत र साधनका दृष्टिकोण प्रचुर संभावना भएको प्रदेश हो । २१ औ शताब्दीको बिकासको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति हो । यदि यस प्रदेशमा भएका जनताको सिप र क्षमता अभिवृद्धि गरी दक्ष वनाउने हो भने आगामी केही वर्ष भित्र यो प्रदेशको दुनियाको उत्कृष्ट मानव वस्तीमा रुपान्तरण हुन्छ । यस प्रदेशका अधिकाँश समस्याहरु शुसासनसँग सम्वन्धित छन भने शुसासनमा आउने आमुल सकारात्मक परिणामले प्रदेशका जनताहरुलाई स्वयमको पहलमा सकारात्मक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्न अभिप्रेरीत गर्दछ । यहाँ हरेका वाल वच्चाहरुको सुन्दर भविष्य र महान शहिदहरुको सपना पूरा गर्न स्थानीय, प्रदेस र संघिय सरकारले यहाँको जनशक्तिमा आधारीत विकासका मोडल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ ।
वितरणमुखी र निर्वाहमुखी विकास सोच र अवधारणले प्रदेशलाइ सदियौ सम्म पछौटेपन र गरीवीकै चंगुलमा जकडेर राख्ने हँुदा नीति निर्माताहरुले भविष्यमुखी रुपान्तरणकारी सोचमा आधारीत विकासको मार्ग तय गर्न जरुरी छ ।
प्रदेशको सकारात्मक रुपान्तरणको लागि सवैलाई हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई एकात्मक राज्यप्रणालीवाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राष्टूको रुपमा संस्थागत रुपान्तरण गरेको छ । नयाँ संरचना अनुसार नेपाललाई संघ, ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा पुनरसंरचित गरीएको छ । शासन सत्ता सञ्चालनमा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागीता र पहुँच पुगोस र लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार स्वसाशीत हुने अवसरको सुनिश्चितता होस भन्ने अभिप्रायका साथ नेपालमा संघिय शासन प्रणाली स्थापना गरिएको हो । सामन्तवादी शासन व्यवस्था र सामाजिक प्रचलनका कारण जातीय छुवाछुत, लैगिंक विभेद, वोक्सी, दाइजो, वालविवाह, जस्ता सामाजिक कुरीतिहरुले नेपाली समाजलाई पछौटेपन र अविकसीत अवस्थामा राखेको छ ।
आधुनिक विज्ञान, प्रविधी, सूचना तथा सञ्चारको जमानामा पनि नेपाल एक पछौटे राष्टूको रुपमा परिचित रहेको छ । देश विकासको लागि आवश्यक श्रोत र साधनहरु विशेषतः अर्थ, जनशक्ति, कच्चा पदार्थ सबै कुराको प्रचुरता हँुदा हुदै पनि राजनीति देखी समाजीक आनी व्यवहारहरुमा मानसीक दरिद्रता, संकिर्ण सोच, नैरश्य र निराशाले जकडेका कारण प्राप्त सबै उपलब्धीहरुको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन ।देशले विकासका प्राथामिकताहरुको सही पहिचान गर्न नसक्दा ६० वर्षको विकासको प्रयास वालुवामा पानी हाले जस्तो भएको छ । वैज्ञानीक सोच र दृष्टिकोणका अभावमा विकासका प्राथामिकताहरु ओझेलमा परेका छन ।
अल्पकालिन सोच र तुरुन्तै फाइदा लिने प्रवत्तिले देशकोे विकासलाई सुस्त वनाइदिएको छ भने विकास प्रथामीकताको सही पहिचानको अभावमा प्रदेस नं २ ले गति लिन सक्दैन । प्रदेश नं २ को समग्र दिगो विकासको लागि भविष्यमुखी सकारात्म योजना पद्धतीमा आधारीत दूरदृष्टिको निर्माण गरेर योजनावद्ध तवरमा अगाडी वढ्न जरुरी छ । राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता, प्राज्ञीक, नागरीक अभियान्त, शिक्षक विद्यार्थी, जनता सवैमा सकारात्मक सोच र सदभाव, सहकार्य र सिर्जनशिल सोच तथा व्यवहारले प्रदेश नं २ को समृद्धिको यात्रा तय गर्न सकिन्छ । हाल सम्म विभिन्न क्षेत्रमा प्राप्त गरिएका सकारात्मक प्रतिफलमा आधारीत भएर भविष्यको मार्ग निर्माण गर्न सहज होस भन्ने हेतुले प्रदेश नं २ को समाजिक वस्तुस्थितीलाई यहा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
१. जनसाँख्यिक विवरणः
सातवटै प्रदेश मध्ये प्रदेश नं २ जनसंख्याको हिसावले दोश्रो ठुलो प्रदेश हो । यो प्रदेश राजधानीवाट दक्षिण पूर्व २७६ किमी टाढा रहेको छ । यहाँ जम्मा ५४०४४५जनसंख्या रहको छन भने घरधुरी संख्या ८२५४३५ रहेको छन । यस प्रदेशमा १३६ वटा स्थानीय निकाय १०६ प्रदेस सभा र संघिय संसदमा ३२ सिट रहेको छ । यस प्रदेसमा पुरुषको तुलनामा महिलाको जनसँख्या वढी रहेको छ ।
यहाँको जनसँख्या नै यस प्रदेशको द्रुत विकासको आधार हो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले जनशक्ति विकासको वैज्ञानीक र दिर्घकालीन रणनीतिका साथ विकासका प्राथामीकताहरु निर्धारण गरेर कार्यक्रम लागु गर्न पर्दछ ।
२. प्रदेशमा जनसंख्याको वितरणः
यो शहर उन्मुख प्रदेस हो र यहाँ गाउँपालीका भन्दा नगर पालीका, उप महानगरपालीका र महानगरपालीकामा वसोवास गर्ने जनसंख्या धेरै छन । यहाँ अपाँग तथा विदेशमा कार्यरत जनसँख्या पनि उल्लेख्य छन । महिला अपाँगको तुलनामा पुरुष अपाँगहरु वढी छन । वैदेशीक रोजगारीमा महिलाको तुलनामा पुरुषको जनसँख्या वढी छन । प्रदेसको विकासमा यो समुहको जनसँख्याको योगदान फरक प्रकारले हुने हुँदा यस वर्गका जनताको सहभागिता, योगदान र विकास प्रतिफलको सुनिश्चित हुने गरि विकासका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
सबै तहका सरकारहरुवाट गरिने कृयाकलापहरुमा जनताका आधारभुत आवश्यकता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानको सुनिश्चित हुन सकेमा मात्र विकासको आधारशिला तयार हुन सक्दछ । नगरपालीका तथा गाउँपालीकाले नाीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा यस समुहका जनताहरुका सिमिता, अवसर र आवश्यकतालाइ विश्लेषण गरेर नीति, कार्यक्रम तथा रणनीतिहरु तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गनु पर्दछ ।
३. प्रदेशको समाजिक अवस्थाः
राष्टूीयऔषत जनघनत्वको तुलनामा प्रदेस नं २ का सबै जिल्लाहरुमा जनघनत्वको चाप धरै छ । यहाँका सबै जिल्लाको साक्षरता दर राष्टूीयऔषत भन्दा थोरै छ । विद्यालय तथा क्याम्पसहरुको उल्लेख्य उपलब्धता भएतापनि विद्यालय वाहिर रहेका वालवालिका अत्याधिक भएका जिल्लाहरुमा यस प्रदेसका सबै जिल्लाहरु पर्दछन। सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीको उपलब्धता भएपनि चोरी डकैती, अपहरण जस्ता समस्याहरु उल्लेख्य रुपमा रहेका छन । समाजीक कुरीतिले समाजलाई जकडेको भए पनि समाजीक विभेद, कुरीति, शोषण, दाइजो, वालविवाह, जातीय छुवाछुत विरुद्ध अदालत, स्थानीय प्रहरी तथा स्थानीय सरकारहरुमा निकै कम मुद्धाहरु दर्ता हुने गरेका छन । जनचेतनाको अभावमा यस प्रदेशका जनताहरुमा अन्याय अत्याचार थिचोमिचो विरुद्ध उजुरी गरेर अधिकार दावी गर्ने सँस्कारको विकास भएको छैन । यस प्रदेशमा लैगिंक विभेद अधिक रहेको छ भने अत्यन्त न्युन महिलाहरुको मात्र सम्पत्तिमाथी स्वामित्व रहेको छ । सहकारीको विकास यस प्रदेशमा सन्तोषजनक रुपमा विस्तार भईरहेको छ तर सहकारीमा जम्मा वचतलाई उद्यमशिलता तर्फ प्रयोग गर्न महिला तथा युवा शसक्तिकरण आवश्यक रहेको छ ।
४. शैक्षिक अवस्थाः
यस प्रदेशमा महिलाको तुलनामा पुरुष साक्षरता वढी रहेको छ । प्राथामिक तहको शिक्षामा विधार्थीको सहभागीता राम्रो देखिएपनि विद्यालय वाहिर धेरै वालवालिकाहरु रहेकाछन । प्रदेशको जनसँख्याको करिव ४५ प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न तहको शिक्षा आर्जनमा संलग्न छ । प्राथामिक तहको तुलनामा निम्न माध्यामिक तहमा गएर अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सँख्या ४३ प्रतिशतले कम छन । यहाँ एक तहवाट माथिल्लो तहमा जादा विद्यार्थी संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ । एक त धेरै विद्यार्थी विद्यालय वाहिर रहनु अर्को एक तहवाट अर्को तहमा जादा उल्लेख्य रुपमा विद्यार्थी घटदा प्रदेशको दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ जसले दिर्घकालिन रुपमा यस प्रदेशको आर्थिक तथा समाजिक विकासमा असर गरेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावमा समाज आधुनिकता र प्राथामीकता तिर लम्कन सकेको छैन जसले गर्दा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टचार जस्ता समस्याहरु ज्यूका त्यू छन ।
५. विषयगत शिक्षामा प्रदेशको अवस्थाः
प्रदेस २ मा कला, मावविकी, वाणिज्य तथा शिक्षा शास्त्र जस्ता विषय प्रति विद्यार्थीहरुको प्रमुख आकर्षण रहेको देखिन्छ । प्रदेसको मुख्य जीवीको पार्जनको रुपमा रहेको कृषि तथा पशुविज्ञान, खाद्यप्रविधी, कृषिमा आधारीत उद्यमशीलता जस्ता विषयहरुमा निकै कम मात्रामा जनशक्ति उत्पादन भएको देखिन्छ । प्रयाप्त जनशक्तिको अभावमा यस प्रदेशका आर्थिक विकासकआ अवसरहरु प्रष्फुटन हुन नसकेको कारण जनताहरु न्यून आयको लागि अधिक श्रम गर्न वाध्य देखिन्छन भने महिलाहरुको उच्च शिक्षा र प्राविधीक शिक्षामा निकै कम सहभागिता देखिन्छ । महिलाहरुको उच्च शिक्षामा भएको कमजोर सहभागीताले प्रदेशमा दाइजो, वोक्सी, वालविवाह, वहुविवाह जस्ता कुरीतिहरुले प्रश्रय पाइरहेका छन । प्रदेशमा लैगिक सहभागीता कायम गरी महिलाहरुलाइ आर्थिक तथा समाजिक विकासमा सहभागिता गराउन प्राविधीक शिक्षामा महिलाहरुको सहज पहुँच सुनिश्चित जरुरी छ ।
६. प्रदेशमा घरको स्वामित्व
यस प्रदेसमा वसोवास गर्ने जनताहरु मध्ये ९६ प्रतिशत जनताको आफ्नै घर छन भने वाँकी भाडा वा संस्थागत घरहरुमा वसोवास गर्ने गरेका छन । यसरी आफ्नै घरमा वसोवास गर्ने जनताका घरहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन । प्रदेस सरकार एवम स्थानीय सरकारसँग भवन आचार संहिता नभएको र साविकका गाउँपालिका, नगरपालिक र जिल्ला विकास समितिहरुले भवन आचर संहिता तथा निर्माणको लागि कुनै पनि प्रकारको मापदण्ड नवनाएको कारण प्रदेस भित्रका वस्ती एवम घरहरु व्यवस्थित र न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका छैनन ।
७. प्रदेस भित्रका घरहरुको वनावटः
प्रदेस नं २ मा ७० प्रतिशतहरु काठवाट वनेका छन । विशेषतः शहरी तथा शहरउन्मोख क्षेत्रहरुमा ईटाका घरहरु छन ।ईटाका घरहरु सिमेन्ट र माटोको जोडाईवाट वनेका छन भने ५ प्रतिशत मात्रघरहरु आरसीसी रहेका छन । यस प्रदेसमा वनेका अधिकाँश घरहरु भुकम्प प्रतिरोधात्मक छैनन । गर्मी मौसममा आगलागीका कारण यस प्रदेसमा ठूलो मात्रामा क्षति हुने गरेको छ भने घर वनाउदा स्थान छनौट गर्न स्किृति लिने प्रावाधान नभएका कारण खोला किनार र गहिरो स्थानमा निर्माण गरिएका घरहरु वर्षेनी वाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन भने निर्माणको क्रममा प्रयोग गरीने कमशल गुणस्तरका निर्माण सामाग्रीका घरहरु उच्च जोखिमका अवस्था रहेका छन ।
८. घरका छानाका वनावटहरुः
प्रदेस नं २ मा घरका छानाका वनावटहरु विभिन्न प्रकारका रहेका छन । अधिकाँश (५० प्रतिशत) घरहरु टायलले छाएका छन भने करिव २६ प्रतिशत घरहरु खरले छाएका छन । गरिवीको रेखा मुनि रहेका र निम्न मध्यम वर्गीय परिवारहरुले घरहरु खरले छाएका छन । अधिकाँश घरहरु टायलले छाएका छन । टायलको उत्पादन पनि यसै प्रदेसमा हुने हुदा टायल उत्पादनको क्रममा रोजगारीको पनि श्रृजना भएको छ भने खरको तुलनामा टायल अधिक टिकाउहुने हुँदा घर सुरक्षित र सफा हुन्छ । जस्तापाता र ढलान गरेका घरहरु पनि उल्लेख्य मात्रामा रहेका छन । खरले छाएको घरहरु भएको ठाउँमा आगलागीको प्रकोप वर्षेनी हुने हँुदा यसवाट वच्न दिर्घकालिन उपाय खोज्नु जरुरी भएको छ ।
९. प्रदेशमा खानेपानीको उपलब्धताः
सरसर्ती हेर्दा यस प्रदेसमा खानेपानीको उपलब्धता सहज जस्तो देखिएता पनि खाने पानीको आपूर्तिको मुख्य श्रोतको रुपमा (९२ प्रतिशत) टुयुववेल रहेको छ । आर्सेनीक र खनीज पदार्थको समिश्रणको परिक्षण नगरिने हुदा टुयवेलको पानी स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणवाट शंकास्पद रहेको छ । खाने पानी आपुर्तिको पानी करिव १२ प्रतिशत घरधुरीको लागि मात्रै प्रयाप्त छ । इनार र वगेको पानीको प्रयोगका कारण पनि मसौमी प्रकोपहरु फैलिइरहने भएकाले जनस्वास्थ्यमा चुनौतीहरु थपिएका छन ।
१०.प्रदेसमा इन्धनको सदुपयोगः
यस प्रदेसको दैनिक घरायसी प्रयोजनको इन्धनको मुख्य श्रोतको रुपमा दाउरा र गुइठा गरेर ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भने अन्य १० प्रतिशतमा मटितेल, ग्यास, गोवर ग्यास, विजुली र अन्य श्रोतहरु रहेको छ । गुईठा र दाउराको अधिकतम प्रयोगले प्रयोग कर्ताहरुमा दम, खोकी, टिवी जस्ता रोगहरु देखिएका छन भने जीवन यापनको लागि अधिकाश समय दाउरा र गुइठा निर्माण एवम् संकलनमा विताउनु पर्ने भएकोले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन । खेतीमा प्रयोग गर्न पर्ने गुइठालाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्दा प्रागंरीक मलको पनि अभाव भएको छ ।
वत्तीको श्रोतः
प्रदेस नं २ मा घरमा वालिने वत्तीको प्रमुख श्रोतको रुपमा विजुली वत्ती रहेको छ भने मटितेल पनि प्रशस्त मात्रामा प्रयोगमा रहेको छ । सोलार र गोवर ग्यासको प्रयोग केही घरधुरीमा हुने गरको देखिन्छ । तर चर्को लोडसेडींगको कारण बीजुली वत्ती सँगसगै मटितेलको प्रयोग प्रचलन प्रदेस भरी नै प्रयाप्त रहेको छ । सहज र गुणस्तरीय जीवनको लागि विजुली वत्तीको सहज आपुर्ती तर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
११. शौचालयको उपलब्धताः
प्रदेस नं २ मा शौचलायको उपलब्धता निकै नै न्यून रहेको छ । यहाँको सबै जिल्लाहरुका अधिकाँश घरहरुमा शौचालयको अभाव रहेको छ । यस प्रदेसका अधिकाँश जनताहरुले शौचालयको अभावमा भोग्नु पर्ने सबै प्रकारका समस्याहरु भोगी रहेका छन जसले गर्दा जीवन कष्टकर र निरास वनाइदिएको छ । शौचालयको अभावमा किशोर किशोरीहरुको आत्मविश्वास र व्यक्तित्वको चौतर्फी विकास हुन सकिरहेको छैन । आधारभुत जीवनयापनका कुराहरु मा सर्वसाधरणले सुविधा नपाउदा विकास साझेरदार, जनता र सरकार विच अविश्वासको खाडल वढदै गएको छ ।
१२. घरमा उपलब्ध सेवा तथा सुविधाहरुः
कुनै पनि घर परिवारको समृद्धीको सूचकको रुपम त्यस घरमा प्रयोग गर्ने सेवा र सुविधालाइ लिन सकिन्छ । प्रदेस नं २ का घरधुरी मध्ये २० प्रतिशत जति घरधुरीमा कुनै प्रकारका सुविधाहरु छैनन भने वाँकी घरधुरीहरुले कम्तिमा पनि एक प्रकारका सुविधाहरु प्रयोग गर्ने गरेका छन । यस प्रदेशका सबै जिल्लाहरुका जनताहरु विस्तारै आधुनिक सेवा सुविधा तर्फ आकर्षित हुदैछन तर आर्थिक अवसरहरुको अभावमा आधुनिक सेवा र सुविधाहरुले जीवनलाइ थप कष्टकर वनाइदिएका छन । केही सिमित घर परिवारहरुले मात्रै आधुनिक महंगा सुविधाहरुको सदुपयोग गरिरहेका छन । यस प्रदेसमा सवारी साधनको रुपमा अधिकाँश घरधुरीहरुले साइकल प्रयोग गर्ने गरेका छन तर प्रदेसका राजमार्ग र सहायक मार्गमा साइकल लेन नहुदा अधिकाँश ठाउँमा दुर्घटनाको जोखिम रहेको छ ।
१३. मानव विकास सूचाँकः
यो प्रदेस मानव विकास सूचाँकमा देशको पाँचौ प्रदेसको रुपमा रहेको छ । मानव विकास सूचाँक भनेको औषत आयु, शिक्षा, तथा औषत आयको समिश्रण हो । यस प्रदेशमा शिशु मृत्युदर ५६.६०९ प्रति हजार छ जुन राष्टिय औसत भन्दा करीव (२७.९) दोव्वर हो । यस प्रदेसको औषत साक्षरता पनि राष्टिय औसत भन्दा कम (५०.२०) छ । भने यहाँको जीवन प्रत्याशा भने राष्टि औसत (६९.९७ वर्ष) भन्दा राम्रो छ । यस प्रदेसमा अधिकाँश जनसँख्या (७३ प्रतिशत) शौचालय विहिन छन ।
१४. शैक्षिक अवस्थाः
यस प्रदेसमा संस्थागत विद्यालयको तुलनामा सामुदायिक विद्यालयको संख्या धेरै छ । यस प्रदेसमा विद्यालय छोडने विद्यार्थीहरुमा सबै भन्दा वढी मावि स्तरमा छात्राहरुको दर वढी छ भने प्राथामिक तहमा छात्र वढी छन । निमावी स्तरमा पनि छात्राको तुलनामा छात्रहरु धेरै रहेका छन ।
१५. स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधाहरुः
यो प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्धताका आधारमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी छ । यहाँको स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धताको क्षमता प्रदेशका सबै जनताहरुलाई आधारभुत सेवा प्रदान गर्न सक्दछ । यो संरचनाले स्वास्थ्य क्षेत्रका वहुआयमिक समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सक्ने गरी संरचित गरिएको छ । तर गुणस्तरीय सेवा, स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव, भएका स्वास्थ्यकर्मीहरुमा पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहीताकारण जनताले गुणस्तरीय सेवा र सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
निष्कर्षः
प्रदेश नं २ श्रोत र साधनका दृष्टिकोण प्रचुर संभावना भएको प्रदेश हो । २१ औ शताब्दीको बिकासको मुख्य आधार भनेको जनशक्ति हो । यदि यस प्रदेशमा भएका जनताको सिप र क्षमता अभिवृद्धि गरी दक्ष वनाउने हो भने आगामी केही वर्ष भित्र यो प्रदेशको दुनियाको उत्कृष्ट मानव वस्तीमा रुपान्तरण हुन्छ । यस प्रदेशका अधिकाँश समस्याहरु शुसासनसँग सम्वन्धित छन भने शुसासनमा आउने आमुल सकारात्मक परिणामले प्रदेशका जनताहरुलाई स्वयमको पहलमा सकारात्मक रुपान्तरणको नेतृत्व गर्न अभिप्रेरीत गर्दछ । यहाँ हरेका वाल वच्चाहरुको सुन्दर भविष्य र महान शहिदहरुको सपना पूरा गर्न स्थानीय, प्रदेस र संघिय सरकारले यहाँको जनशक्तिमा आधारीत विकासका मोडल निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्दछ ।
वितरणमुखी र निर्वाहमुखी विकास सोच र अवधारणले प्रदेशलाइ सदियौ सम्म पछौटेपन र गरीवीकै चंगुलमा जकडेर राख्ने हँुदा नीति निर्माताहरुले भविष्यमुखी रुपान्तरणकारी सोचमा आधारीत विकासको मार्ग तय गर्न जरुरी छ ।
प्रदेशको सकारात्मक रुपान्तरणको लागि सवैलाई हार्दिक शुभकामना । धन्यवाद।
२०७५ आषाढ २४ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)