२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार
Wednesday, July 12, 2017
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार
जनता आवास व्यवस्था कार्यक्रममा सांसदहरुको मनोमानी सर्लाहीमा भवन निर्माण कार्य अगाडी वढेपनि धनुषा र महोत्तरीमा निर्माण हुन सकेन
 |
| जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत नेपाल सरकारले सर्लाहीको बरहथवामा दलितहरुका लागि निर्माण गरिरहेको भवनहरु । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले लागु गरेको जनता आवास तथा व्यवस्था कार्यक्रम प्रदेश नम्बर २ मा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले राष्टिूय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाको लागि लागु भएको जनता आवास योजनाको काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले लागु गरेको जनता आवास तथा व्यवस्था कार्यक्रम प्रदेश नम्बर २ मा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले राष्टिूय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाको लागि लागु भएको जनता आवास योजनाको काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा ती लक्षित बर्गहरुका लागि कुल १ हजार घर निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको योजना रहेपनि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको लापरवाहीका कारण ती घरहरु निर्माणहुन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षर्मै ती भवनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य रहेपनि सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण चालु आर्थिक बर्षको अन्तय हुन लाग्दा पनि विपन्न व्यक्तिहरुले घर पाउन सकेका छैनन् । लक्षित बर्गका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले प्रति घर धुरीमा २ लाख ५० हजारको लागतमा दुई वटा कोठा, शौचालय सहितको पक्की घर निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । जग्गा नभएका व्यक्तिका लागि गाविसको सार्वजनिक जग्गामा पक्की घर निर्माण गरिनेछ ।
 |
| जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत नेपाल सरकारले सर्लाहीको बरहथवामा दलितहरुका लागि निर्माण गरिरहेको भवनहरु । |
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा मार्फत जनता आवास व्यवस्था कार्यक्रमका लागि प्रदेश नं. २ को धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी कुल ३ वटा जिल्लाका लागि प्रत्येक जिल्लामा १ हजार घर गरी कुल ३ हजार घर निर्माण गरिने योजना बनाइएको भएपनि काम सुचारु हुन सकेको छैन । सर्लाहीमा भवन निर्माण कार्यले गति लिएपनि सोही कार्यालय मार्फत संचालन भएको उक्त योजना धनुषा र महोत्तरीमा सुरु समेत भएको छैन ।
सर्लाहीमा भवन निर्माण सुरु
सर्लाहीमा भवन निर्माण सुरु
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ को दफा १४ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका संयोजक समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हरेश प्रसाद महतो , सदस्यहरु नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, राप्रपाका सांसद राजेश्वरी देवी साह, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्का, स्थानीय विकास अधिकार जगन्नाथ पन्थ, प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्जुन प्रसाद सुवेदी, प्रमुख नापी अधिकृत सुर्य किशोर लाल लगायतको उपस्थितिमा ९ फागुन २०७३ मा बसेको बैठकबाट लक्षित वर्ग समेटने गरी जनता आवास कार्यक्रमका लागि स्थान र घरधुरी संख्या छनौट गरेको थियो ।
उक्त बैठकले सर्लाहीको भेलहीमा ५५ घरधुरी, ब्रम्हपुरीमा ३७, नोकेल्वामा १२, नारायणपुरमा १२, चन्द्रनगरमा १२, संग्रामपुरमा १२, पर्सामा १०, बबरगंजमा १२, ढुंग्रेखोलामा ४०, करमैयामा ४०, हजारियामा २५, सुन्दरपुर चुहड्वामा ८५, श्रीपुरमा ४०, लौकटमा १०, भवानीपुरमा २७, धनगढामा ४०, बरहथवा नगरपालिकामा २५, सिमरा भगवतीपुरमा २५, मानपुरमा ४५,बेल्हीमा १५, फुलपरासीमा २५, बलरामा २०, मधुवनीमा २०, राजघाटमा २०, शंकरपुरमा २५, पिपरियामा १७, नेत्रगंजमा १७, लक्ष्मीपुर कोदराहामा १७, लालबन्दी नगरपालिकामा १८, हरिवन नगरपालिकामा १०, बरहथवा नगरपालिकामा २ सय ३२ गरी कुल १ हजार घर धुरी छनौट गरेको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका इन्जिनियर तथा उक्त कार्यक्रममा इन्चार्ज समेत रहेका श्याम कृष्ण झाका अनुसार अहिले सर्लाही जिल्लामा १ हजार घर निर्माण गर्ने कार्यका लागि छनौट गरिएको घरहरु मध्ये करिब ८० प्रतिशत घर निर्माणका लागि निर्माण समिति समेत बनिसकेको छ । त्यसैगरी २ सय जति घरहरु निर्माणका क्रममा टाईविम सम्मको अवस्थामा पुगेको छ भने करिब २ सय देखि ३ सय सम्म घरहरु छानाको लेवेल सम्ममा पुगेको छ ।
महोत्तरीमा स्थान मात्र छनौट
१ चैत्र २०७३ मा जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसकी सांसद किरण यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले योजना लागु गरिने स्थानहरुको छनौट गरेको थियो । सदस्यहरु नेकपा एमालेका सांसद दिपनारायण साह, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लालेन्द्र कुमार मण्डल र अन्य विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु बसेको बैठकले महोत्तरीका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ हजार घरधुरी छनौट गरेको थियो । क्षेत्र नं. १ मा १ सय ५०, क्षेत्र नं. २ मा २ सय ५०, क्षेत्र नं. ३ मा १ सय, क्षेत्र नं. ४ मा १ सय, क्षेत्र नं. ५ मा २सय ५० र क्षेत्र नं. ६ मा १ सय ५० गरी कुल १ हजार लाभग्राहीको संख्या तय गरेको थियो ।
क्षेत्र नं. १ मा धर्मपुरको मुसहरी बस्ती, मेघनाथ गोरहन्नाको मुसहरी बस्ती, विजलपुराको मुसहरी बस्ती, हतिसर्वाको मुसहरी बस्ती र भंगहाको मुसहरी बस्ती गरी कुल ५ ठाउँका लागि १ सय ५० घर धुरी छनौट गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा बलवा, परौल, धमौरा, बनौटा, बगडा, खुट्टा पिपराडी, महदैया तपनपुर, बदिया बनचौरी, भ्रमरपुरा र हरिनमरी गरी १० स्थानमा कुल २ सय ५० घर निर्माण गर्ने तय गरिएको थियो ।
क्षेत्र नं. ३ मा सिमरदही, महोत्तरी र जलेश्वरनगरपालिका गरी तीन स्थानका लागि १ सय घर धुरी चयन गरिएको थियो । क्षेत्र नं. ४ मा सिस्वा कटैया, सरपल्लो र भटोलिया गरी ४ स्थानका लागि १ सय घर धुरी चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ५ मा ससौलाका मुसहरबस्ती, रामगोपालपुरको मुसहरबस्ती, खोपीको मुसहर र चमार बस्ती, सम्सीको चमार, दुसाद र खत्वे बस्ती, लक्ष्मीनिया बैरगियाको मुसहरबस्ती, गैढाभेटपुरको चमार र मुसहरबस्ती, श्रीपुरको मुसहर र खत्वे बस्ती, पोखरभिन्डा र संग्रामपुरको चमार, मुसहर र पासवान बस्ती, सोनौलको महरा, मुसहर र डोम बस्ती, बसविट्टीको दास र मुसहर बस्ती गरी कुल १० ठाउँका लागि २ सय ५० घर धुरी चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ६ मा भरतपुर, लक्ष्मीनिया र फुलकाहा लगायतका ठाउँहरुमा गरी कुल १ सय ५० घर धुरी चयन गरिएको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका महोत्तरी इन्चार्ज समेत रहेका इन्जिनियर कृष्ण देव झाका अनुसार ती क्षेत्रहरुमा घर निर्माणका लागि निर्माण समितिहरु बनिरहेको छ । निर्माण समिति गठन भए लगत्तै तिनीहरुले बैंकमा खाता संचालन गर्नेछन् । खाता संचालन भए लगत्तै ती खाताहरुमा पैसा पठाई घर निर्माणको काम सुरु गराईने छ ।
धनुषामा निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई
महोत्तरीमा स्थान मात्र छनौट
१ चैत्र २०७३ मा जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसकी सांसद किरण यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले योजना लागु गरिने स्थानहरुको छनौट गरेको थियो । सदस्यहरु नेकपा एमालेका सांसद दिपनारायण साह, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लालेन्द्र कुमार मण्डल र अन्य विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु बसेको बैठकले महोत्तरीका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ हजार घरधुरी छनौट गरेको थियो । क्षेत्र नं. १ मा १ सय ५०, क्षेत्र नं. २ मा २ सय ५०, क्षेत्र नं. ३ मा १ सय, क्षेत्र नं. ४ मा १ सय, क्षेत्र नं. ५ मा २सय ५० र क्षेत्र नं. ६ मा १ सय ५० गरी कुल १ हजार लाभग्राहीको संख्या तय गरेको थियो ।
क्षेत्र नं. १ मा धर्मपुरको मुसहरी बस्ती, मेघनाथ गोरहन्नाको मुसहरी बस्ती, विजलपुराको मुसहरी बस्ती, हतिसर्वाको मुसहरी बस्ती र भंगहाको मुसहरी बस्ती गरी कुल ५ ठाउँका लागि १ सय ५० घर धुरी छनौट गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा बलवा, परौल, धमौरा, बनौटा, बगडा, खुट्टा पिपराडी, महदैया तपनपुर, बदिया बनचौरी, भ्रमरपुरा र हरिनमरी गरी १० स्थानमा कुल २ सय ५० घर निर्माण गर्ने तय गरिएको थियो ।
क्षेत्र नं. ३ मा सिमरदही, महोत्तरी र जलेश्वरनगरपालिका गरी तीन स्थानका लागि १ सय घर धुरी चयन गरिएको थियो । क्षेत्र नं. ४ मा सिस्वा कटैया, सरपल्लो र भटोलिया गरी ४ स्थानका लागि १ सय घर धुरी चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ५ मा ससौलाका मुसहरबस्ती, रामगोपालपुरको मुसहरबस्ती, खोपीको मुसहर र चमार बस्ती, सम्सीको चमार, दुसाद र खत्वे बस्ती, लक्ष्मीनिया बैरगियाको मुसहरबस्ती, गैढाभेटपुरको चमार र मुसहरबस्ती, श्रीपुरको मुसहर र खत्वे बस्ती, पोखरभिन्डा र संग्रामपुरको चमार, मुसहर र पासवान बस्ती, सोनौलको महरा, मुसहर र डोम बस्ती, बसविट्टीको दास र मुसहर बस्ती गरी कुल १० ठाउँका लागि २ सय ५० घर धुरी चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ६ मा भरतपुर, लक्ष्मीनिया र फुलकाहा लगायतका ठाउँहरुमा गरी कुल १ सय ५० घर धुरी चयन गरिएको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका महोत्तरी इन्चार्ज समेत रहेका इन्जिनियर कृष्ण देव झाका अनुसार ती क्षेत्रहरुमा घर निर्माणका लागि निर्माण समितिहरु बनिरहेको छ । निर्माण समिति गठन भए लगत्तै तिनीहरुले बैंकमा खाता संचालन गर्नेछन् । खाता संचालन भए लगत्तै ती खाताहरुमा पैसा पठाई घर निर्माणको काम सुरु गराईने छ ।
धनुषामा निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई
 |
| सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका धनुषा । |
धनुषामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद शत्रुधन महतो र सदभावनाका सांसद माधवी रानी साह सदस्य रहने गरी समितिको काम कछुवा गतिमा अगाडी वढेको छ । उक्त समितिले भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धनुषाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि बस्तीको टुङ्गो लगाएपनि निर्माण प्रक्रिया चालु आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि सुरु हुन सकेन । धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा प्रखे महुवा, बलहा सघारा, लक्करको पासवान बस्ती, गोठ कोयलपुर, इनर्वा र बलहा कठाल गरी ६ वटा गाउँहरु चयन गरिएको छ । क्षेत्र नं. २ मा बघचौडा, हठिपुर हडवारा, सोनिगामा, औरही, सुगा मधुकरही, दुहवी, परवाहा, धबौली र पचहर्वा गरी कुल ९ वटा गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ ।
क्षेत्र नं. ३ मा फुलगामा, इटहर्वा, मुखियापट्टी मुसहरनिया, लोहना, नगराईन, बहेडाबेला, देवडिहा र बहुअर्वा गरी कुल ८ गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ । क्षेत्र नं. ४ मा विन्धी, लादोबेला, कुर्था, कनकपट्टीको ओसरा स्थित महरा टोल, विसविट्टी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मिल्स एरिया स्थित डोम बस्ती र हलखोर बस्ती, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पेठिया बजार र कपिलेश्वरमा भवन निर्माण गरिने छ ।
क्षेत्र नं. ५ मा बनिनिया, सिंगरजोडाको मुसहरीटोल, गोपालपुर, लक्ष्मीपुर बगेवा, सपही, मिथिलेश्वर निकासको पुरनदाहा, ठेराको खत्वे टोल, मानसिंहपट्टी महरा टोल, सखुवा महेन्द्रनगरको मुसहरी र पासवान टोल गरी कुल ९ वटा गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ । क्षेत्र नं. ७ मा ढल्केवर, यज्ञभुमि, नक्टाझिज, लालगढको दमाई टोल, बेंगाडावरको मुसहरीटोल, हरिहरपुर, उमाप्रेमपुर, लक्ष्मी निवास, पर्वता, तुल्सीको माझी टोलमा भवन निर्माण गरिने छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका धनुषा इन्चार्ज तथा इन्जिनियर महेश साहका अनुसार धनुषामा भवन निर्माण गरिने स्थलहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरिएको छ, चाँडै भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुने छ ।
नेताहरु आफ्नो क्षेत्रमै वढी केन्द्रित
सर्लाहीका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हरेश महतो बरहथवा नगरपालिकाका निवासी हुन । जिल्लाका लागि छुट्याइएको १ हजार घर मध्ये उनले आफ्नै गृह नगर बरहथवा नगरपालिकाका लागि कुल २ सय ३२ घर छनौट गरेका छन् । त्यस्तै अन्य सांसदहरु हरिप्रसाद उप्रेती र राजेश्वरी साहले पनि आफ्नै आफ्नै गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैगरी महोत्तरीमा संयोजक रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद किरण यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि २ सय ५० घर धुरी र एमालेका सांसद दिपनारायण साहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का लागि २ सय ५० घर छनौट गरेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने प्रायः जसो जिल्लाहरुमा छनौट गरिएको सांसदको संयोजकत्वको जिल्ला समन्वय समितिले आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक लाभ समेत लिन खोजेको पुष्टि हुन्छ । एउटा जिल्लामा रहेका सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समान ढंगले लक्षित वर्ग छनौट गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी नेताहरुले आआफ्नो भोट बैंकलाई कायम राख्न तथा त्यसलाई वढावा दिनका लागि पक्षपाती भएर छनौट गरिएको देखिन्छ ।
भवन निर्माण छनौट कार्यविधि
नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा (२) मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले राष्टिूय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाको लागि आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ देखि व्यवस्था गरिएको छ ।
जनता आवास अन्तरगत लक्षित वर्गको पहिचान गर्नका लागि विगत देखि सो स्थानमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको प्रमाण, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वा घर जग्गाको तिरो वा शुल्क बुझाएको भए सो सम्बन्धी कागजात वा आफु विगत देखि सो स्थानमा बसोवास गरि आएको भन्ने स्थानीय निकायको सिफारिस, विजुली, धारा वा अन्य सुविधा शुल्क बुझाएको कागज, लाभग्राही बसोवास गर्दै आएको घरको भौतिक अवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी लाभग्राहीको छनौटका लागि लाभग्राहीले हाल प्रयोग गरिरहेको घरको क्षेत्रफल, भुई, गारो तथा छानाको किसिम र प्रयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा प्रदान गरिने बताएको छ । लाभग्राहीको छनौट जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने तथा छनौट गर्दा वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका घर मुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सगोलमा रहेका परिवारले एक आवास मात्र पाउने छन् । उक्त कार्यक्रम साधारणतया १० लाभग्राही परिवार बसोवास भएको स्थान वा बस्तीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । तर, छरिएर बसोवास गरेको डोम, अतिसिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातीको बस्तीको हकमा यो बन्देज लागु हुने छैन ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थल पहिचान गर्दा लक्षित वर्गको घर यथा स्थानमा पुर्ननिर्माण हुनेगरी गरिनेछ । तर, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको, बन, सिमाक्षेत्रमा परेको वा कुनै कारणबाट विवादित घडेरी भएको स्थानमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छैन । लाभग्राहीले कुल अनुदानको १० प्रतिशत लागत सहभागिता बापत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त आवास एकाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जस्तापाता, सिमेन्ट, हुक, कब्जा जस्ता निर्माण सामग्रीहरु निर्माण समितिले र सो समिति गठन नभएकोमा लाभग्राही आफैले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार
क्षेत्र नं. ३ मा फुलगामा, इटहर्वा, मुखियापट्टी मुसहरनिया, लोहना, नगराईन, बहेडाबेला, देवडिहा र बहुअर्वा गरी कुल ८ गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ । क्षेत्र नं. ४ मा विन्धी, लादोबेला, कुर्था, कनकपट्टीको ओसरा स्थित महरा टोल, विसविट्टी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मिल्स एरिया स्थित डोम बस्ती र हलखोर बस्ती, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पेठिया बजार र कपिलेश्वरमा भवन निर्माण गरिने छ ।
क्षेत्र नं. ५ मा बनिनिया, सिंगरजोडाको मुसहरीटोल, गोपालपुर, लक्ष्मीपुर बगेवा, सपही, मिथिलेश्वर निकासको पुरनदाहा, ठेराको खत्वे टोल, मानसिंहपट्टी महरा टोल, सखुवा महेन्द्रनगरको मुसहरी र पासवान टोल गरी कुल ९ वटा गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ । क्षेत्र नं. ७ मा ढल्केवर, यज्ञभुमि, नक्टाझिज, लालगढको दमाई टोल, बेंगाडावरको मुसहरीटोल, हरिहरपुर, उमाप्रेमपुर, लक्ष्मी निवास, पर्वता, तुल्सीको माझी टोलमा भवन निर्माण गरिने छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका धनुषा इन्चार्ज तथा इन्जिनियर महेश साहका अनुसार धनुषामा भवन निर्माण गरिने स्थलहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरिएको छ, चाँडै भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुने छ ।
नेताहरु आफ्नो क्षेत्रमै वढी केन्द्रित
सर्लाहीका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हरेश महतो बरहथवा नगरपालिकाका निवासी हुन । जिल्लाका लागि छुट्याइएको १ हजार घर मध्ये उनले आफ्नै गृह नगर बरहथवा नगरपालिकाका लागि कुल २ सय ३२ घर छनौट गरेका छन् । त्यस्तै अन्य सांसदहरु हरिप्रसाद उप्रेती र राजेश्वरी साहले पनि आफ्नै आफ्नै गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैगरी महोत्तरीमा संयोजक रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद किरण यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि २ सय ५० घर धुरी र एमालेका सांसद दिपनारायण साहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का लागि २ सय ५० घर छनौट गरेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने प्रायः जसो जिल्लाहरुमा छनौट गरिएको सांसदको संयोजकत्वको जिल्ला समन्वय समितिले आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक लाभ समेत लिन खोजेको पुष्टि हुन्छ । एउटा जिल्लामा रहेका सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समान ढंगले लक्षित वर्ग छनौट गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी नेताहरुले आआफ्नो भोट बैंकलाई कायम राख्न तथा त्यसलाई वढावा दिनका लागि पक्षपाती भएर छनौट गरिएको देखिन्छ ।
भवन निर्माण छनौट कार्यविधि
नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा (२) मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले राष्टिूय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाको लागि आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ देखि व्यवस्था गरिएको छ ।
जनता आवास अन्तरगत लक्षित वर्गको पहिचान गर्नका लागि विगत देखि सो स्थानमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको प्रमाण, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वा घर जग्गाको तिरो वा शुल्क बुझाएको भए सो सम्बन्धी कागजात वा आफु विगत देखि सो स्थानमा बसोवास गरि आएको भन्ने स्थानीय निकायको सिफारिस, विजुली, धारा वा अन्य सुविधा शुल्क बुझाएको कागज, लाभग्राही बसोवास गर्दै आएको घरको भौतिक अवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी लाभग्राहीको छनौटका लागि लाभग्राहीले हाल प्रयोग गरिरहेको घरको क्षेत्रफल, भुई, गारो तथा छानाको किसिम र प्रयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा प्रदान गरिने बताएको छ । लाभग्राहीको छनौट जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने तथा छनौट गर्दा वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका घर मुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सगोलमा रहेका परिवारले एक आवास मात्र पाउने छन् । उक्त कार्यक्रम साधारणतया १० लाभग्राही परिवार बसोवास भएको स्थान वा बस्तीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । तर, छरिएर बसोवास गरेको डोम, अतिसिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातीको बस्तीको हकमा यो बन्देज लागु हुने छैन ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थल पहिचान गर्दा लक्षित वर्गको घर यथा स्थानमा पुर्ननिर्माण हुनेगरी गरिनेछ । तर, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको, बन, सिमाक्षेत्रमा परेको वा कुनै कारणबाट विवादित घडेरी भएको स्थानमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छैन । लाभग्राहीले कुल अनुदानको १० प्रतिशत लागत सहभागिता बापत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त आवास एकाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जस्तापाता, सिमेन्ट, हुक, कब्जा जस्ता निर्माण सामग्रीहरु निर्माण समितिले र सो समिति गठन नभएकोमा लाभग्राही आफैले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार
कबड्डीले दिलायो शिषाको पहिचान
 |
| शिषा झा । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषाको लक्ष्मनिया गाउँपालिका ७ का २० बर्षिय शिषा झा अहिले स्टार खेलाडीको रुपमा लोकप्रिय बनेकी छिन् । मधेसको एउटा गाउँमा जन्मिएकी शिषा अहिले खेलकुदको क्षेत्रमा सिंगो देशकै नाम अगाडी वढाईरहेको छ । कम समयमै क्षेत्रिय हुँदै राष्टिूय र अन्तर्राष्टिूय स्तरका कबड्डी प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाई सकेकी शिषा अहिले मधेसका थुप्रै छात्राहरुका लागि रोल मोडेल बनेकी छिन् । मधेसमा महिलाहरु खेलकुद प्रति चासो राख्दैनन्÷राख्न दिँइदैनन् । खेलकुदको विधामा मधेसी चेलीहरुको अत्यन्तै न्यून उपस्थिति रहने गरेको अवस्थामा शिषाको बढ्दो उचाईले यस क्षेत्रका छात्राहरुमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।
७ चैत्र २०५५ मा जन्मिएकी शिषा झाले प्राथमिक शिक्षा गाउँकै लक्ष्मिनिया जनता उमावि कुम्हरौडाबाट हासिल गरिन । सोही विद्यालयबाट २०७० सालमा सेकेण्ड डिभिजनमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी शिषाले २०७२ सालमा जनकपुरकै मिट क्याम्पसबाट प्लस टु उत्तीर्ण गरी हाल जनकपुरकै जानकी कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा विविए गर्दैछिन् ।
एसएलसीको जाँच दिएपछि खाली समयलाई खेलकुदको क्षेत्रमा उपयोग गर्न भन्दै शिषाका काका परशुराम झाले प्रेरित गरे । परशुराम झा आफु पनि कबड्डीका राष्टिूय खेलाडी भई अन्तर्राष्टिूय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी भईसकेका कारण खेलकुदको महत्व बुझेर नै उनले शिषालाई खेलकुद तर्फ ध्यान दिन लगाए । त्यसपछि शिषा धनुषा जिल्ला कबड्डी संघमा आवद्ध भईन । गाउँबाट करिब १५ किलोमिटर टाढा रहेको महेन्द्रनगरमा गएर कबड्डी सिक्न थालिन ।
प्रत्येक दिन बस चढेर महेन्द्रनगर जाने, साँझ ४ बजे देखि साढे ६ बजेसम्म अभ्यास गर्ने र ७ देखि साढे ७ बजेसम्म बस चढेर घर फर्किने उनको नियमित कार्य बन्यो । प्रशिक्षक रामनारायण राईको प्रशिक्षणमा उनले नियमित कडा अभ्यास गर्न थालिन । कहिले काँही समयमा बस नपाउँदा घर फर्किने बेला राति ढिलो समेत हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा आमा निलम झा र बुवा इन्द्रकुमार झाबाट गाली समेत खानु पथर््यो, शिषालाई । तै पनि शिषालाई बुवाको गाली भन्दा पनि खेल प्रिय लाग्थ्यो । यसरी उनी तीन महिना निरन्तर महेन्द्रनगर गई खेल सिक्न थालिन ।
 |
| काठमाण्डौमा त्यसपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान गर्दाको अवस्था । |
त्यसपछि प्यावशन धनुषाले जनकपुरमा विद्यालय स्तरीय कबड्डीको नेशनल गेम आयोजन गर्यो । शिषा पनि महेन्द्रनगरको गंगोत्री इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट उक्त राष्टिूय प्रतियोगितामा सहभागी भईन । उनको टिम दोस्रो भयो । जनकपुरकै ज्ञान मन्दिर विद्यालय प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो । उक्त प्रतियोगिता सकिएको लगत्तै केही दिन पछि महिला कबड्डी टिम छनौट गर्नु थियो । धनुषाबाट शिषा पनि छनौट भई मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रिय टिममा छनौट भईन । १६ बर्ष मुनिको उमेर समुहका लागि १२ जना खेलाडी सहभागी भएको उक्त क्षेत्रिय टिममा धनुषाबाट शिषाले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाईन ।
२०७० सालको साउन महिनामा काठमाण्डौको दशरथ रंगशाला स्थित कभर्ड हलमा आयोजन गरिएको उक्त राष्टिूय प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चल टिम तेस्रो भएको थियो । यसरी राष्टिूय स्तरको प्रतियोगितामा जुनियर खेलाडीको रुपमा खेलेर शिषाले राम्रो अनुभव प्राप्त गरिन । काठमाण्डौबाट घर फर्किएपछि केही दिन आराम गरिन । ६ महिना पछि माघ २०७० मा सिनियर खेलाडीहरुको राष्टिूय प्रतियोगिता हुनु थियो । सुदुरपश्मिाञ्चलको महेन्द्रनगर र कैलालीमा सम्पन्न भएको सिनियर महिला खेलाडीहरु सम्मिलित भएको प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चलबाट खेल्ने मौका उनले पाईन । पुर्वाञ्चलसँग खेल्दा उनको टिमले जिते पनि मध्यपश्चिमाञ्चलबाट हार्नु पर्यो । उक्त प्रतियोगितामा नेपाल आर्मीको टिम पहिलो र नेपाल पुलिसको टिम दोस्रो भएको थियो । मेनुका राजवंशी बेस्ट रेडर चुनिएकी थिईन ।
 |
| भारतको गुवाहाटीमा सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकुद अन्तरगत कबड्डी विधामा कास्य पदक सहित शिषा |
खेल सुरु गरेकै बर्ष २०७० सालमा उनले जुनियर हुँदै प्रोफेशनल खेलाडीहरुसँग खेल्ने अवसर पाउनु शिषाको लागि धेरै ठुलो कुरा थियो । राष्टिूय स्तरका सिनियर खेलाडीहरुको संगत पाएपछि बल्ल खेल कसरी खेलिन्छ भन्ने कुरा उनले जान्न पाए । शिषा भन्छिन,“ त्यो नेश्नल गेममा कुनै मेडेल पाउँछु भनेर त मैले कुनै आशा नै गरेको थिईन । किनभने त्यो गेममा जो कोई खेलाडीहरु पनि म भन्दा सिनियर, अनुभवी मात्र नभई अन्तर्राष्टिूय प्रतियोगिताहरु खेलिसकेका खेलाडी र धेरै नै बलियो नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिसको टिम थियो ।” त्यो प्रतियोगिताले शिषाको जोश बढ्यो । अब म पनि राम्रो सँग झन मिहिनेत गरी खेल्नु पर्छ र अन्तर्राष्टिूय प्रतियोगितामा समेत सहभागी हुनुपर्छ भन्ने जोश जागर शिषामा आयो । त्यहाँबाट घर फर्केपछि फेरी उनी स्थानीय स्तरको खेलमा सहभागी हुन थालिन । अभ्यासलाई निरन्तर जारी राखिन ।
मधेस आन्दोलन हुँदाका अप्ठयारा
नयाँ संविधान जारी हुनु पुर्व २०७२ साउन ३० देखि गरिएको अनिश्चित कालिन मधेस बन्दका कारण शिषालाई धेरै समस्याहरु भएको थियो । आम हड्ताल र बन्दका कारण आफ्नो गाउँबाट महेन्द्रनगर जान समस्या उत्पन्न भयो । सार्वजनिक सवारी साधन सडकमा नगुडेपछि अभ्यास गर्न महेन्द्रनगर कसरी जाने भन्ने प्रश्न उनी समक्ष आए । मधेसमा व्यापक तनाव थियो । तर, उनको ध्यान भने दक्षिण एशियाली खेलकुद तर्फ थियो । भनिन्छ, जहाँ चाहना हुन्छ त्यहाँ बाटो पनि हुन्छ । त्यसैले दृढ संकल्पित शिषा घरमा रहेको मोटरसाईकल सिकिन् । मोटरसाईकल चलाउन त जानिन तर उनीसँग सवारी साधन चालक अनुमति पत्र पनि थिएन । त्यतिबेला सडकमा कहिँ पनि टूाफिक प्रहरीको उपस्थिति थिएन । त्यसैले उनलाई कहिल्यै कारवाही पनि भएन । मोटरसाईकल हाँकेर महेन्द्रनगर पुगी कबड्डीको अभ्यास गर्न थालिन । फेरी अर्को समस्या आयो । मोटरसाईकलका लागि पेटूोल पाईदैनथ्यो । अनि महेन्द्रनगरका पुरुष खेलाडीहरु मार्फत भारतको सीमावर्ती बजारबाट पेटूोल किन्न लगाउँथिन भने कहिल्यै व्लयाकमा आफै किनेर पनि महेन्द्रनगर पुग्ने गर्थिन । शिषा भन्छिन,“ त्यो बेला कतिसम्म अप्ठयारो पर्यो भने एक सय रुपैयाँ प्रति लिटर पाईने पेटूोल तीन सय रुपैयाँ प्रति लिटर समेत व्लयाकमा किन्नु पर्यो । यति मात्र होईन पैसा बचाउनका लागि साथीहरुसँग भारतको सीमावर्ती बजारमा समेत आमाबुवालाई जानकारी नदिई पेटूोल किन्न जानु परेको थियो ।
 |
| जिल्ला विकास समिति धनुषाले शिषालाई प्रदान गरेको सम्मान पत्र । |
५ माघ २०७२ मा काठमाण्डौमा छनौट खेल खेल्नु थियो । भारतको गुवाहाटीमा हुने १२ औ दक्षिण एशियाली खेलकुद अन्तरगत हुने कबड्डी खेलका लागि देशभरीबाट विभिन्न खेलाडीहरुलाई काठमाण्डौ बोलाइएको थियो । ५ माघमा काठमाण्डौ पुगेपछि ८ देखि १२ माघसम्म देशैभरीका १ सय ५५ जना महिला खेलाडीहरु बीच ओपन गेम खेलिएको थियो । काठमाण्डौको सुनधारा स्थित नेपाल आर्मीको व्यारेकमा खेलाइएको उक्त छनौट प्रक्रियामा विभिन्न टिमहरु बनाइएको थियो ।
सुरुमा मध्यमाञ्चल टिमबाट खेलेपनि शिषालाई पछि सुदुरपश्चिम टिममा राखियो । १ सय ५५ खेलाडीहरु मध्ये जनकपुरबाट शिषाले मात्र भाग लिएकी थिईन । शिषाले रेड (अट्याक) गर्ने मौका कमै पाईन । दोस्रो राउण्डमा ८ जना मध्ये ४ जनालाई छनौट गरियो । शिषा त्यसपछि आर्मीको टिममा परिन । आर्मीको टिममा परेको कुल ८ खेलाडीहरु मध्ये ६ जना आर्मीकै थिईन भने शिषा लगायत अर्को एक जना अन्य टिमबाट परेकी थिईन । अन्ततः सागका लागि १६ जना खेलाडी छनौट भयो । १६ मा सौभाग्यबस शिषा पनि परिन । खेल्न सुरु गरेको दुई बर्षमै शिषा दक्षिण एशियाली खेलकुदका लागि छनौट भएकी थिईन । प्रायः धेरै खेलाडीहरुले धेरै बर्ष खेलेपनि त्यस्तो अवसर पाउन सकिरहेको हुँदैन ।
शिषाको अन्तिम तयारी
सागका लागि १६ खेलाडी छनौट भएपछि फिजिकल टेस्ट सहित कुपर टेस्ट सुरु भयो । कुपर टेस्टमा खेलाडीको पावर, स्टेून्थ, स्टामिना आदी कुराको जाँच गरिन्छ । पुस अप, सिट अप, रनिङ्ग जस्ता अभ्यासहरु गराईन्छ । काठमाण्डौको आर्मी व्यारेकमा रहेको रंगशालामा आर्मी बाहेकका सिभिल खेलाडीलाई ६ मिनेटसम्म दौड्नु थियो र आर्मी फोर्सका खेलाडीलाई ८ मिनेटसम्म दौड्नु थियो । दौड सुरु हुँदा शिषा सबैभन्दा पछाडी परेपनि दौड सक्किने बेलामा शिषाभन्दा दुई खेलाडी मात्र अगाडी थिईन । शिषा भन्छिन,“ कुपर टेस्टको चरण सकिएपछि अन्तिम १२ जना खेलाडीको नाम सूचि सार्वजनिक भयो । १२ औं नम्बरमा मेरो नाम पनि पर्यो ।” त्यसपछि बाँकी थियो खेलाडीको मेडिकल टेस्ट । मेडिकल टेस्टमा पनि पोजिटिव रिजल्ट आएपछि भारतको गुवाहाटी जाने निश्चित भयो ।
क्लोज क्याम्पमा कडा अभ्यास
 |
| राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले शिषालाई प्रदान गरेको सम्मान पत्र । |
१२ जना खेलाडी छनौट भईसकेपछि काठमाण्डौमा १५ माघ देखि क्लोज क्याम्प सुरु भयो । विहान ६ देखि ९ बजेसम्म र साँझ ४ देखि साढे ६ बजेसम्म तालिम सुरु भयो । २० मिनेट दौड, आधा घण्टा फिजिकल अभ्यास गरेपछि आर्मीको ग्राउण्डमा कबड्डीको अभ्यास हुन्थ्यो । माघ महिनामा अत्यन्त जाडो भएका कारण ती १२ जना महिला खेलाडीहरुले अभ्यास गर्नका लागि अनुकुल माहौल पाउन सकिरहेको थिएनन् । तालिममा प्रतिकुल असर पर्न थालेपछि खेलाडीहरुलाई अभ्यासका लागि झापा पठाइयो ।
झापामा दुई सप्ताह जति तालिम गराइयो । तर, त्यहाँ उत्कृष्ट कोचको सुपरभिजन थिएन । अन्तर्राष्टिूय प्रतियोगिता खेल्नका लागि आवश्यक पुर्वाधार जस्तै म्याट झापामा उपलब्ध थिएन । खेलाडीहरुका लागि म्याट सु (जुत्ता) पनि थिएन । भारतको दिल्लीबाट म्याट सु अर्डर गरेर मगाइयो । शिषा भन्छिन,“ म्याट सु नेपालमा पाईँदैन । भारतको दिल्लीबाट अर्डर गरेर हामीले किनेका थियौं । मैले आफ्नो जिन्दगीमा पहिलो पटक म्याट सु लगाउने मौका पाएकी थिएँ । त्यो क्षण मेरो लागि धेरै महत्वपुर्ण थियो ।” झापामा पनि अभ्यासको लागि अनुकुल माहौल नभएपछि अभ्यासका लागि भारतको पटना लगियो । नेपालको महिला कबड्डीका प्रशिक्षक पार्वति राय, पुरुष कबड्डीका प्रमुख प्रशिक्षक विमल पोखरेल सँगै पुरुष र महिला दुवै कबड्डीका टिम पटना पुगे । पटनामा करिब २० दिन जति अभ्यास भयो । पटनामा अभ्यासको सत्र सकिएपछि टिम भारतको रेल चढी गुवाहाटी तर्फ लागे ।
भारतको गुवाहाटीमा नेपाली टोलीलाई फाईब स्टार होटेलमा बासको व्यवस्था मिलाइएको थियो । विहान नास्ता गरी ९ बजे रंगशाला पुग्थे । त्यहाँ प्रयाक्टिस गर्नुका साथै अन्य देशहरुबाट आएका खेलाडीहरुको खेल्ने तरिका समेत अवलोकन गरिन्थ्यो । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरुसँग नेपाली टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो । रंगशालामा जाँदा भारतमा हुने गरेको क्रिकेटको आईपिएल जस्तै प्रो कबड्डीका खेलाडीहरुले पनि अभ्यास गरिरहेको अवलोकन गर्न पाए नेपाली टोलीले ।
नेपाल पुलिस टिमको हवलदार निर्मला विष्टको कप्तानीमा उपकप्तान शान्ति मल्ल, मेनुका राजवंशी, सम्झना राई, कोष माया, चन्दा रायमाझी, सुदेशना प्रजापति, कौशिला, रुकमिनी, चन्द्रिका, रुपासँगै सहभागी भएको शिषा सहित १२ जनाको नेपाली टोली उक्त प्रतियोगितामा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सहितको टोलीसँग खेल्दा नेपालले पाकिस्तानलाई हराउन सफल भएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा नेपालले कास्य पदक जितेको थियो ।
 |
| मेडलका साथ टिमका खेलाडी सँगै शिषा । |
कास्य पदक सहित नेपाल फर्किएको नेपाली टोलीलाई काठमाण्डौमा सम्मान समेत गरिएको थियो । १२ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद अन्तरगत कबड्डी खेल विधामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै कास्य पदक हासिल गर्न सफल भएका नेपाली टोलीका १२ जना खेलाडीहरुलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनही एक÷एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरेको थियो । दुवै जना प्रशिक्षकहरुलाई पनि जनही ५०÷५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको थियो । प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि घर फर्किदा जिल्ला विकास समिति धनुषाले समेत शिषालाई सम्मान पत्र प्रदान गरेको थियो ।
त्यसपछि २०७४ फागुन ९ गते विराटनगरको बाँसवारीमा आयोजित राष्टिूय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा शिषाले क्षेत्रिय टिमको कप्तानी नै गर्ने अवसर समेत पाए । शिषा भन्छिन,“ मध्यमाञ्चल टोलीमा म भन्दा सिनियर खेलाडी हुँदा हुँदै पनि कप्तानी गर्ने जिम्मेवारी पाउनु मेरो लागि ठुलो कुरा थियो ।” उक्त राष्टिूय प्रतियोगितामा शिषाको अगुवाईमा मध्यमाञ्चल टोलीले पुर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चललाई हराएपनि नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिससँग हार्नु परेको थियो । शिषाले नेतृत्व गरेको टोलीले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।
खेलसँगसँगै पढाईलाई निरन्तरता दिएका शिषा भविष्यमा नेपालको लागि निरन्तर खेलिरहने बताउँछिन् । तराई मधेसमा महिलाहरुलाई खेलकुदमा सहभागी हुन तिनका अभिभावकहरुले अनुमति नदिएकै कारण यस क्षेत्रमा मधेसी महिलाहरुले सहभागिता जनाउन सकेको छैन । केटीहरुलाई पढाईका साथसाथै खेलकुदमा समेत रुचि राख्न शिषा अनुरोध गर्दछिन् ।
२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार
एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको पीडा
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रबीर सिंह बस्न्यात १९ अषाढ २०७४ मा दोस्रो पटक अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । यस अघि ११ फागुन २०७३ मा पनि उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । एउटै व्यक्तिले कसरी दुईपटक अवकाश पाए त ? दोस्रो पटक उनी प्राकृतिक उमेर ६३ बर्ष पूरा भएका कारण अबकाश पाएका छन् भने पहिलो पटक उनलाई न्याय परिषदको निर्णयले उमेर तोकेर नै अवकाश दिएको थियो । नेपालको न्याय क्षेत्रमा उनी त्यस्तो न्यायाधीश हुन जसले आफ्नो जागिरको समयावधिमै दुई पटक अवकाश पाएका छन् । नेपालको न्याय क्षेत्रको इतिहासमा सायद यो दुर्लभ घट्ना हुन सक्छ । पहिलो पटक न्याय परिषदले अनिवार्य अवकाश दिएपछि त्यही न्याय परिषदका विरुद्ध वा भनौं सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट न्यायाधीश बस्न्यात पुनः पदस्थापन हुन सफल भएका थिए ।
न्याय परिषदको सिफारिस निर्णय बमोजिम तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १४० (१) बमोजिम सुरेन्द्र बिर सिंह बस्न्यातलाई उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा ७ असोज २०७३ निर्णय अनुसार नियूक्ति तथा पदस्थापन गरिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरमा मुख्य न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत बस्न्यातलाई उमेरको अनुसार पाउनुपर्ने अनिवार्य अवकाशको सन्दर्भमा न्याय परिषद सचिवालयले उमेर अघि नै अनिवार्य अवकाश दियो । ११ फागुन २०७३ मा न्याय परिषद सचिवालयका सचिव नहकुल सुवेदीद्वारा उच्च अदालत जनकपुरलाई पठाइएको पत्रबाट मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको जानकारी गराइएको थियो । उक्त पत्र पाउना साथ न्यायाधीश बस्न्यात स्तब्ध भए । ‘आफ्नो बास्तविक उमेर अनुसार जागिरको समयावधि बाँकी छँदै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उमेर फेरेर कसरी मलाई अवकाश दिनसक्छन् भनेर आफु भित्र खुल्दुली मच्यो ।’, न्यायाधीश बस्न्यातले भने,‘ यो त मेरो प्राकृतिक पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो । अनि विधिको शासन नभई व्यक्तिले षड्यन्त्र गरी एउटा न्यायाधीशलाई नै यसरी अन्याय गर्ने हो भने चुप लागेर बस्न सकिन्न ।’ त्यसपछि उनले सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गरे ।
नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति इन्कार गरेको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । ‘बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा’ जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट बस्न्यातको जन्ममिति २०१० साल फागुन १८ कायम गरी परिषद्को अभिलेखमा राख्ने गरी २०७३ साल पुस १ मा निर्णय भएको छ । ‘उपयुक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्षज्यूबाट मिति २०७३÷९÷१ मा भएको निर्णयमा माननीयको उमेर सम्बन्धमा ‘माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातका हकमा जन्ममिति २०१०÷११÷१८ कायम हुने गरी अभिलेख राख्नू’ भनी निर्णय भएको हुँदा माननीयमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानन्यायधीश कार्कीको निर्णयबारे परिषद् उपसचिव बलराम लम्सालले बस्न्यातलाई थमाएको चलानी नम्बर ११७ को जानकारीपत्रमा उल्लेख छ । बस्न्यातले अस्थायी शाखा अधिकृतका रूपमा २०३६ साल कात्तिक ७ गते सुरु सेवा प्रवेश गर्दादेखि शाखा अधिकृत, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदासम्म उनको जन्ममिति २०११ साल असमार १९ रहेको देखिएको छ । नागरिकता प्राप्त गरेको दिन २०२८ साल फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भरेको फाराममा पनि सोही जन्ममिति कायम देखिन्छ ।
उनले जिल्ला न्यायाधीश रहेको अवस्थामा परिषद् बुलेटिनमा वास्तविक उमेर जनिएको अवस्थामा आफूसँग कुनै प्रमाण माग नगरी परिषद् सचिवालयबाट बिनाआधार २०६६ सालको बुलेटिनमा जन्ममिति २०१० साल कायम गरिएको र सोहीअनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि आफूखुसी परिवर्तनको निर्णय गरिदिएको दाबी रिटमा छ । तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । संविधान र कानुनको पालना गराउने उच्च व्यक्तित्वबाट ‘असमान’ र ‘दूषित’ निर्णय हुँदा अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न न्यायाधीश बस्न्यात सर्वोच्चकै ढोका खटखटाउन बाध्य भए । पाँच सदस्यीय परिषदमा कार्कीबाट एकपक्षीय निर्णय भएको जिकिर पनि बस्न्यातको छ । बस्न्यात भन्छन,“उच्च पद प्राप्त गरेका व्यक्तिले गरेको निर्णय जेजस्तो भए पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहुन र भोली यस्तै किसिमको कसैलाई कसैले अन्याय गरे न्याय पाउन सकुन भन्ने नजिर समेत स्थापित गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश कार्कीको मनमौजी निर्णय विरुद्ध अदालत जानुको अर्को विकल्प थिएन ।”
‘मेरो एउटा व्यक्तिविशेषको जन्ममितिको कुरा नभएर विधिको शासनमा कानुनको उपहास एवं अन्याय र भेदभावको कुरा हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कोहीकसैले पनि आत्मगत निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन’, बस्न्यातले भने, ‘प्रमाण सधैं एकैनास हुनुपर्छ । मेरो सामाजिक जीवन सेवाभन्दा बाहिर रहँदा पनि मेरो जन्ममिति २०११ साल असार १९ नै हुनेछ । मानवअधिकार एवं सामाजिक सद्भावको दृष्टिकोणबाटसमेत मलाई उक्त निर्णयले प्रतिकूल असर पुग्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।’
जन्ममितिको विषयलाई जागिर खाने प्रयोजनका लागिमात्र हेरिन नहुने भन्दै बस्न्यातले स्वतन्त्र पहिचान दिनसक्ने महत्वपूर्ण प्रमाणलाई अदालतले संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अन्यथा नागरिकता र प्रमाणपत्रको कुनै अर्थ नरहेको पनि उनले बताए । ‘यस्तो तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । किन निर्णयमा पुग्दा दूरदृष्टि राखिएन ? ’ रिटमा उल्लेख छ, ‘सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित रहेको हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।’ प्रधानन्यायाधीशको तोकका कारण उमेर विवादसम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा प्रतिपादित नजिरको समेत उल्लंघन भएको भन्दै बदर घोषित गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको थियो ।
न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीको एकल निर्णयमा बस्न्यातको जन्म मिति सच्याउने निर्णय भएको थियो । उनले आफ्नो वास्तविक जन्म मिति २०११ साल असार १९ रहे पनि प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सच्याएर २०१० साल फागुन १८ बनाइएको बस्न्यातले दाबी गरेका छन् ।
बस्न्यातले प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा नागरिकताको प्रमाण पत्र, नोकरी विवरण (सिटरोल), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रमाणपत्र, नागरिक लगानीकोषको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति प्रमाणपत्र, शान्ति विद्यागृह हाईस्कुल लैनचौरबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रतिलिपि सर्वोच्चमा बुझाएका थिए ।
अन्ततः सर्बोच्चबाट पुनः बस्न्यातको पदस्थापन
२८ जेष्ठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयूक्त इजलासले प्रधान न्यायाधीश एवम न्यायपरिषदका अध्यक्ष सुशिला कार्कीबाट न्यायाधीश बस्न्यातको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै उक्त निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको थियो । उक्त आदेश पश्चात सोही मिति २८ जेष्ठ २०७४ देखि उनलाई पुनः पदस्थापना गरिएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ
निवेदक बस्न्यातले १८ फागुन २०२८ मा प्राप्त नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी जन्म मिति खण्डमा बर्ष १८ मात्र उल्लेख गरेको थियो । बस्न्यातले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र र बैयक्तिक विवरणमा समेत निजको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ उल्लेख रहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उफदफा (६) मा ‘न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाण पत्रमा बर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाण पत्रमा उल्लेखित जन्म मितिहरुको बीचमा एक बर्ष सम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिईनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकको उमेरको गणना उल्लेखित कानुन व्यवस्थाको आधारमा हुनुपर्ने देखिन आयो ।
सो अनुरुप हेर्दा निजले नागरिकता लिएको दिनलाई १८ बर्ष पुगेको मानि हुन आउने निजको जन्म मिति र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा उल्लेख भएको पूरा जन्म मितिका बीच एक बर्ष भन्दा कमको अन्तर देखिएकोले उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम निजको जन्म मिति बर्ष, महिना र गते समेत खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरुमा उल्लेखित जन्म मितिलाई कायम गर्नुपर्ने हुन आउँछ । निवेदकले ९ जेष्ठ २०६५ मा पहिले प्राप्त गरेको नागरिकताको सोही नम्बरबाट प्रतिलिपि सम्म प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्राप्त गरेको प्रतिलिपिमा पनि निजको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ नै उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।
निजले २८ फागुन २०२८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति नै उल्लेख नभएको र यस स्थितिमा न्यायाधीशको उमेरको गणना गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आईसकेको सन्दर्भमा निजको जन्म मिति वा उमेर कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै दुविधा मान्न पर्ने देखिएन । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदनको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आयो ।
न्यायाधीश उमेर सम्बन्धमा विवाद श्रृजना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो । सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरित न्याय परिषदका अध्यक्ष एवम प्रधान न्यायाधीशबाट जन्म मिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवम सो निर्णयको आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टीमा नै कानुन विपरीत देखियो । प्रधान न्यायाधीशद्वारा भएको उक्त निर्णयमा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी उमेर मात्र उल्लेख गरेको र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा जन्म मिति उल्लेख भएको अवस्थामा कुनै मनासिव आधार कारण विना नै निवेदकको हकमा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उप दफा (६) विपरीत जन्म मिति १८ फागुन २०१० कायम गर्ने गरी १ पुष २०७३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एवम न्याय परिषद अध्यक्षबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण सो निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
अब निवेदकको सो जन्म मिति १९ अषाढ २०११ देखिएको हुनाले निजलाई साविक पदमा आजैका मितिबाट हाजिर गराई काम काज गराउने व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी न्याय परिषद सचिवालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।
एक दिनको लागि पुनः पदस्थापन
सर्बोच्च अदालतले २८ जेष्ठ देखि नै आफ्नो साविकको पदमा कामकाज गर्न फैसला गरेको भएपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा उनी उच्च अदालत जनकपुर आई पदभार पुनः ग्रहण गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको गलत निर्णय, षड्यन्त्र पुर्वक पुर्वाग्रह राखि गरिएको निर्णयबाट आफुलाई धेरै ठुलो अन्याय भएपनि अन्ततः सर्बोच्च अदालतबाटै पुनः न्याय पाएको बस्न्यातले बताएका थिए । हुन त उनको कार्य अवधि १९ अषाढ २०७४ सम्म रहेपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा पुनर्वहाली भई आएका न्यायाधीश बस्न्यातले विदा लिई काठमाण्डौ फर्किएका थिए ।
न्यायाधीश कार्कीले गरेको कानुन विपरीत निर्णयका कारण आफु सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा जानबाट बञ्चित मात्र भईन, दुई बर्ष जागिरको समयावधि समेत थपिनबाट बञ्चित भएको भन्दै अवकाश प्राप्त गरिसकेका न्यायाधीश बस्न्यात भन्छन,“ पुनरावेदन अदालतमै न्यायाधीश भएको बेला कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन तथा जेष्ठताको आधारमा समेत मुख्य न्यायाधीश मलाई बनाइएको थिएन । त्यहाँ पनि षड्यन्त्र गरियो ।” मुख्य न्यायाधीश दिने बेलामा नै रोलबाट हटाइएको थियो । तर, धेरै पछि मात्र आएर उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश बनाइयो । त्यतिबेला पनि म माथि भएको भेदभावका विरुद्ध तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मालाई भने । उनकै पालामा म मुख्य न्यायाधीश बन्नुपर्ने हो । तर, उनले षड्यन्त्र गरे र मलाई बन्न दिएनन् । त्रुटि भयो करेक्शन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशहरु रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ सबैलाई भने । कल्याण श्रेष्ठ त कुनै जमानामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा म सँगसँगै जिल्ला न्यायाधीश थिए । तर, कसैले पनि सुनेनन् । अन्ततः बल्ल आएर पछिल्लो समयमा मुख्य न्यायाधीश भएँ ।
प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले जतिबेला मलाई जवरजस्ती अनिवार्य अवकाश दिए त्यतिबेला पनि सर्बोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीशको पद खाली थियो । म त्यहाँ पुग्थे । मेरो कार्यकाल झन् दुई बर्ष थपिन्थ्यो । तर, त्यही सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर नजान दिनका लागि कार्कीले बदनियत राखि मलाई गैरकानुनी ढंगले अवकाश दिए भन्दै बस्न्यात भन्छन,“ अहिले मैले प्राकृतिक रुपमै अवकाश पाएको छु । अझै पनि प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले विगतको प्रधान न्यायाधीशहरुबाट गरिएको गलत निर्णयहरुलाई करेक्शन गर्दै मलाई सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर लग्न सक्छन् । त्यो बाटो अझै पनि बन्द भएको छैन ।”
२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार
जनकपुरधाम............
उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रबीर सिंह बस्न्यात १९ अषाढ २०७४ मा दोस्रो पटक अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । यस अघि ११ फागुन २०७३ मा पनि उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । एउटै व्यक्तिले कसरी दुईपटक अवकाश पाए त ? दोस्रो पटक उनी प्राकृतिक उमेर ६३ बर्ष पूरा भएका कारण अबकाश पाएका छन् भने पहिलो पटक उनलाई न्याय परिषदको निर्णयले उमेर तोकेर नै अवकाश दिएको थियो । नेपालको न्याय क्षेत्रमा उनी त्यस्तो न्यायाधीश हुन जसले आफ्नो जागिरको समयावधिमै दुई पटक अवकाश पाएका छन् । नेपालको न्याय क्षेत्रको इतिहासमा सायद यो दुर्लभ घट्ना हुन सक्छ । पहिलो पटक न्याय परिषदले अनिवार्य अवकाश दिएपछि त्यही न्याय परिषदका विरुद्ध वा भनौं सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट न्यायाधीश बस्न्यात पुनः पदस्थापन हुन सफल भएका थिए ।
न्याय परिषदको सिफारिस निर्णय बमोजिम तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १४० (१) बमोजिम सुरेन्द्र बिर सिंह बस्न्यातलाई उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा ७ असोज २०७३ निर्णय अनुसार नियूक्ति तथा पदस्थापन गरिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरमा मुख्य न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत बस्न्यातलाई उमेरको अनुसार पाउनुपर्ने अनिवार्य अवकाशको सन्दर्भमा न्याय परिषद सचिवालयले उमेर अघि नै अनिवार्य अवकाश दियो । ११ फागुन २०७३ मा न्याय परिषद सचिवालयका सचिव नहकुल सुवेदीद्वारा उच्च अदालत जनकपुरलाई पठाइएको पत्रबाट मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको जानकारी गराइएको थियो । उक्त पत्र पाउना साथ न्यायाधीश बस्न्यात स्तब्ध भए । ‘आफ्नो बास्तविक उमेर अनुसार जागिरको समयावधि बाँकी छँदै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उमेर फेरेर कसरी मलाई अवकाश दिनसक्छन् भनेर आफु भित्र खुल्दुली मच्यो ।’, न्यायाधीश बस्न्यातले भने,‘ यो त मेरो प्राकृतिक पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो । अनि विधिको शासन नभई व्यक्तिले षड्यन्त्र गरी एउटा न्यायाधीशलाई नै यसरी अन्याय गर्ने हो भने चुप लागेर बस्न सकिन्न ।’ त्यसपछि उनले सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गरे ।
नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति इन्कार गरेको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । ‘बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा’ जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट बस्न्यातको जन्ममिति २०१० साल फागुन १८ कायम गरी परिषद्को अभिलेखमा राख्ने गरी २०७३ साल पुस १ मा निर्णय भएको छ । ‘उपयुक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्षज्यूबाट मिति २०७३÷९÷१ मा भएको निर्णयमा माननीयको उमेर सम्बन्धमा ‘माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातका हकमा जन्ममिति २०१०÷११÷१८ कायम हुने गरी अभिलेख राख्नू’ भनी निर्णय भएको हुँदा माननीयमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानन्यायधीश कार्कीको निर्णयबारे परिषद् उपसचिव बलराम लम्सालले बस्न्यातलाई थमाएको चलानी नम्बर ११७ को जानकारीपत्रमा उल्लेख छ । बस्न्यातले अस्थायी शाखा अधिकृतका रूपमा २०३६ साल कात्तिक ७ गते सुरु सेवा प्रवेश गर्दादेखि शाखा अधिकृत, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदासम्म उनको जन्ममिति २०११ साल असमार १९ रहेको देखिएको छ । नागरिकता प्राप्त गरेको दिन २०२८ साल फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भरेको फाराममा पनि सोही जन्ममिति कायम देखिन्छ ।
उनले जिल्ला न्यायाधीश रहेको अवस्थामा परिषद् बुलेटिनमा वास्तविक उमेर जनिएको अवस्थामा आफूसँग कुनै प्रमाण माग नगरी परिषद् सचिवालयबाट बिनाआधार २०६६ सालको बुलेटिनमा जन्ममिति २०१० साल कायम गरिएको र सोहीअनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि आफूखुसी परिवर्तनको निर्णय गरिदिएको दाबी रिटमा छ । तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । संविधान र कानुनको पालना गराउने उच्च व्यक्तित्वबाट ‘असमान’ र ‘दूषित’ निर्णय हुँदा अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न न्यायाधीश बस्न्यात सर्वोच्चकै ढोका खटखटाउन बाध्य भए । पाँच सदस्यीय परिषदमा कार्कीबाट एकपक्षीय निर्णय भएको जिकिर पनि बस्न्यातको छ । बस्न्यात भन्छन,“उच्च पद प्राप्त गरेका व्यक्तिले गरेको निर्णय जेजस्तो भए पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहुन र भोली यस्तै किसिमको कसैलाई कसैले अन्याय गरे न्याय पाउन सकुन भन्ने नजिर समेत स्थापित गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश कार्कीको मनमौजी निर्णय विरुद्ध अदालत जानुको अर्को विकल्प थिएन ।”
‘मेरो एउटा व्यक्तिविशेषको जन्ममितिको कुरा नभएर विधिको शासनमा कानुनको उपहास एवं अन्याय र भेदभावको कुरा हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कोहीकसैले पनि आत्मगत निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन’, बस्न्यातले भने, ‘प्रमाण सधैं एकैनास हुनुपर्छ । मेरो सामाजिक जीवन सेवाभन्दा बाहिर रहँदा पनि मेरो जन्ममिति २०११ साल असार १९ नै हुनेछ । मानवअधिकार एवं सामाजिक सद्भावको दृष्टिकोणबाटसमेत मलाई उक्त निर्णयले प्रतिकूल असर पुग्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।’
जन्ममितिको विषयलाई जागिर खाने प्रयोजनका लागिमात्र हेरिन नहुने भन्दै बस्न्यातले स्वतन्त्र पहिचान दिनसक्ने महत्वपूर्ण प्रमाणलाई अदालतले संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अन्यथा नागरिकता र प्रमाणपत्रको कुनै अर्थ नरहेको पनि उनले बताए । ‘यस्तो तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । किन निर्णयमा पुग्दा दूरदृष्टि राखिएन ? ’ रिटमा उल्लेख छ, ‘सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित रहेको हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।’ प्रधानन्यायाधीशको तोकका कारण उमेर विवादसम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा प्रतिपादित नजिरको समेत उल्लंघन भएको भन्दै बदर घोषित गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको थियो ।
न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीको एकल निर्णयमा बस्न्यातको जन्म मिति सच्याउने निर्णय भएको थियो । उनले आफ्नो वास्तविक जन्म मिति २०११ साल असार १९ रहे पनि प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सच्याएर २०१० साल फागुन १८ बनाइएको बस्न्यातले दाबी गरेका छन् ।
बस्न्यातले प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा नागरिकताको प्रमाण पत्र, नोकरी विवरण (सिटरोल), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रमाणपत्र, नागरिक लगानीकोषको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति प्रमाणपत्र, शान्ति विद्यागृह हाईस्कुल लैनचौरबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रतिलिपि सर्वोच्चमा बुझाएका थिए ।
अन्ततः सर्बोच्चबाट पुनः बस्न्यातको पदस्थापन
२८ जेष्ठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयूक्त इजलासले प्रधान न्यायाधीश एवम न्यायपरिषदका अध्यक्ष सुशिला कार्कीबाट न्यायाधीश बस्न्यातको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै उक्त निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको थियो । उक्त आदेश पश्चात सोही मिति २८ जेष्ठ २०७४ देखि उनलाई पुनः पदस्थापना गरिएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ
निवेदक बस्न्यातले १८ फागुन २०२८ मा प्राप्त नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी जन्म मिति खण्डमा बर्ष १८ मात्र उल्लेख गरेको थियो । बस्न्यातले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र र बैयक्तिक विवरणमा समेत निजको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ उल्लेख रहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उफदफा (६) मा ‘न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाण पत्रमा बर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाण पत्रमा उल्लेखित जन्म मितिहरुको बीचमा एक बर्ष सम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिईनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकको उमेरको गणना उल्लेखित कानुन व्यवस्थाको आधारमा हुनुपर्ने देखिन आयो ।
सो अनुरुप हेर्दा निजले नागरिकता लिएको दिनलाई १८ बर्ष पुगेको मानि हुन आउने निजको जन्म मिति र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा उल्लेख भएको पूरा जन्म मितिका बीच एक बर्ष भन्दा कमको अन्तर देखिएकोले उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम निजको जन्म मिति बर्ष, महिना र गते समेत खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरुमा उल्लेखित जन्म मितिलाई कायम गर्नुपर्ने हुन आउँछ । निवेदकले ९ जेष्ठ २०६५ मा पहिले प्राप्त गरेको नागरिकताको सोही नम्बरबाट प्रतिलिपि सम्म प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्राप्त गरेको प्रतिलिपिमा पनि निजको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ नै उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।
निजले २८ फागुन २०२८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति नै उल्लेख नभएको र यस स्थितिमा न्यायाधीशको उमेरको गणना गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आईसकेको सन्दर्भमा निजको जन्म मिति वा उमेर कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै दुविधा मान्न पर्ने देखिएन । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदनको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आयो ।
न्यायाधीश उमेर सम्बन्धमा विवाद श्रृजना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो । सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरित न्याय परिषदका अध्यक्ष एवम प्रधान न्यायाधीशबाट जन्म मिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवम सो निर्णयको आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टीमा नै कानुन विपरीत देखियो । प्रधान न्यायाधीशद्वारा भएको उक्त निर्णयमा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी उमेर मात्र उल्लेख गरेको र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा जन्म मिति उल्लेख भएको अवस्थामा कुनै मनासिव आधार कारण विना नै निवेदकको हकमा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उप दफा (६) विपरीत जन्म मिति १८ फागुन २०१० कायम गर्ने गरी १ पुष २०७३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एवम न्याय परिषद अध्यक्षबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण सो निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
अब निवेदकको सो जन्म मिति १९ अषाढ २०११ देखिएको हुनाले निजलाई साविक पदमा आजैका मितिबाट हाजिर गराई काम काज गराउने व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी न्याय परिषद सचिवालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।
एक दिनको लागि पुनः पदस्थापन
सर्बोच्च अदालतले २८ जेष्ठ देखि नै आफ्नो साविकको पदमा कामकाज गर्न फैसला गरेको भएपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा उनी उच्च अदालत जनकपुर आई पदभार पुनः ग्रहण गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको गलत निर्णय, षड्यन्त्र पुर्वक पुर्वाग्रह राखि गरिएको निर्णयबाट आफुलाई धेरै ठुलो अन्याय भएपनि अन्ततः सर्बोच्च अदालतबाटै पुनः न्याय पाएको बस्न्यातले बताएका थिए । हुन त उनको कार्य अवधि १९ अषाढ २०७४ सम्म रहेपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा पुनर्वहाली भई आएका न्यायाधीश बस्न्यातले विदा लिई काठमाण्डौ फर्किएका थिए ।
न्यायाधीश कार्कीले गरेको कानुन विपरीत निर्णयका कारण आफु सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा जानबाट बञ्चित मात्र भईन, दुई बर्ष जागिरको समयावधि समेत थपिनबाट बञ्चित भएको भन्दै अवकाश प्राप्त गरिसकेका न्यायाधीश बस्न्यात भन्छन,“ पुनरावेदन अदालतमै न्यायाधीश भएको बेला कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन तथा जेष्ठताको आधारमा समेत मुख्य न्यायाधीश मलाई बनाइएको थिएन । त्यहाँ पनि षड्यन्त्र गरियो ।” मुख्य न्यायाधीश दिने बेलामा नै रोलबाट हटाइएको थियो । तर, धेरै पछि मात्र आएर उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश बनाइयो । त्यतिबेला पनि म माथि भएको भेदभावका विरुद्ध तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मालाई भने । उनकै पालामा म मुख्य न्यायाधीश बन्नुपर्ने हो । तर, उनले षड्यन्त्र गरे र मलाई बन्न दिएनन् । त्रुटि भयो करेक्शन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशहरु रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ सबैलाई भने । कल्याण श्रेष्ठ त कुनै जमानामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा म सँगसँगै जिल्ला न्यायाधीश थिए । तर, कसैले पनि सुनेनन् । अन्ततः बल्ल आएर पछिल्लो समयमा मुख्य न्यायाधीश भएँ ।
प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले जतिबेला मलाई जवरजस्ती अनिवार्य अवकाश दिए त्यतिबेला पनि सर्बोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीशको पद खाली थियो । म त्यहाँ पुग्थे । मेरो कार्यकाल झन् दुई बर्ष थपिन्थ्यो । तर, त्यही सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर नजान दिनका लागि कार्कीले बदनियत राखि मलाई गैरकानुनी ढंगले अवकाश दिए भन्दै बस्न्यात भन्छन,“ अहिले मैले प्राकृतिक रुपमै अवकाश पाएको छु । अझै पनि प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले विगतको प्रधान न्यायाधीशहरुबाट गरिएको गलत निर्णयहरुलाई करेक्शन गर्दै मलाई सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर लग्न सक्छन् । त्यो बाटो अझै पनि बन्द भएको छैन ।”
२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)