Tuesday, December 10, 2013

सकियो राजन मुक्तिको त्रास


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

“फोन रिसिभ करनेमे आपको दिक्कत होती है तो मुझे आपको गोली मारनेमे भी कोइ दिक्कत नही होगी ” राजन मुक्ति उपनाम रहेको रञ्जित झाले जनकपुरका व्यापारी, कर्मचारी, चिकित्सक लगायतका वर्गहरुलाई मोवाइलमा एसएमएस गरी चन्दा दिनका लागि यसरी नै धम्की दिने गर्दथे । धनुषाका लक्ष्मीपुर बगेवा(७ का विद्यानन्द झाका छोरा रञ्जित झा उर्फ राजन मुक्तिको नाउँ सुन्ने वित्तिकै सिंगो तराईमै मान्छे थरकमान हुन्थे । किनभने मान्छेको अपहरण, हत्या, जग्गा कब्जा, डकैती, चन्दा, धाक धम्की दिनु उनको लागि सामान्य कार्य थियो । मधेस आन्दोलन हुनु अगाडीसम्म नेपाल सदभावना पार्टी ‘आनन्दी देवी’ सम्वद्ध युवा मन्चको केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारी पाएका झा २०६३ माघ देखि सशस्त्र समुह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन समुहमा आवद्ध भई धनुषा जिल्लाको इन्चार्जको भुमिका पाएर भुमिगत जिवन विताउन थाले । उक्त जिम्मेवारी पाएपछि जग्गा कब्जा गर्ने, मान्छे मार्ने तथा अपहरण गर्ने क्रिया कलापलाई बढावा दिन थालेपछि उनी धनुषा इन्चार्जका साथै केन्द्रिय सदस्यको जिम्मेवारीमा वढुवा भए । पछि २०६५ सालमा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै झाले ज्वाला सिंह अध्यक्ष रहेको नागेन्द्र पासवानलाई पोलिटव्यूरोको वैठकबाट बहुमत सदस्यले अध्यक्षबाट पासवानलाई निस्काशन गरी आफै अध्यक्ष( सुप्रिम कमाण्डर) रहेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरेको दावी गरेका थिए ।
उर्दी जारी गर्न माहिर ‘राजन मुक्ति’
२०७० अषाढ १ गते देखि तिन चरणमा भारत बिहारको अज्ञातस्थलमा भएको एक साता लामो छलफलपछि १२ वटा सशस्त्र समुहहरु बीच एकता भई उनी सुप्रिम कमाण्डर बनाइएका थिए । एकिकृत हुने समुहहरुमा भाष्कर मुक्ती नेतृत्वको तराई कम्युनिष्ट पार्टी, प्रशान्त नेतृत्वको तराई राष्टिूय मुक्ती मोर्चा, जीवन मधेशी नेतृत्वको मधेशी मुक्ती टाइगर्स, विप्लव नेतृत्वको तराई संयुक्त जनतान्त्रिक पार्टी, सञ्जय त्यागी नेतृत्वको क्रान्तिकारी मधेशी मुक्ती मोर्चा, दिवेश  नेतृत्वको तराई मधेश आर्मी, अभिनव चौधरी नेतृत्वको तराई मुक्ती मोर्चा, करण सिंह नेतृत्वको तराई मधेश जनतान्त्रिक पार्टी, भैरव मधेशी नेतृत्वको तराई मधेश बागी, भैरव थारु नेतृत्वको तराई मधेश गणतान्त्रिक सेना र रुद्र बिद्रोही नेतृत्वको मधेश रक्षा दल रहेका थिए । राजन मुक्तिको नेतृत्वमा सम्पन्न एकता पछि जारी गरिएको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमा १५ दिन पश्चात गोडिलावार सँगै सम्पुर्ण तराई मधेसमा जनमिलिसिया नीति एवम् अत्याधुनिक हतियारले लय्स सैन्य दास्ता परिचालन गर्ने÷गराउने निर्णय गर्नुको साथै सम्पुर्ण मधेसमा नेपाल सरकारको स्थापित नेपाल पुलिस, सशस्त्र क्याम्पको वरिपरि कम्तिमा दुईसय मिटर भित्र वसेको बस्ती, टोला, मोहल्ला र घर १० दिन भित्र खाली गर्न उर्दी नै जारी गरिएको थियो । हिजोसम्म मधेसमा खुल्ला राजनीति गर्ने मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुलाई टारगेट नगरिएपनि अब आगामी दिनमा तिनीहरु विरुद्ध पनि आक्रामक कारवाही गर्ने चेतावनी विज्ञप्ती मार्फत दिइएको थियो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव बिथोल्ने, तराईमा सक्रिय अन्य सशस्त्र संगठनलाई पनि एकताको आह्वान गर्ने सहमति गरेका छन् । मोर्चाले अघिल्लो संविधानसभा चुनावमा सहभागी भएर सरकारमा गएका उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झा र राजकिशोर यादवलगायतलाई मधेसको ‘गद्धार’ भन्दै उनीहरूका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने जनाएको थियो ।     त्यस्तै, मधेसी दलहरूले तराईमा राखेका कार्यालय तत्काल खाली गर्न पनि मोर्चाले चेतावनी दिएको थियो । मोर्चाको बैठकले मधेसमा रहेका प्रहरीचौकी तथा सशस्त्र प्रहरीका शिविर १५ दिनभित्र खाली गर्नसमेत अल्टिमेटम दिएको थियो । ती चौकीको दुई सय मिटरवरिपरि रहेका बस्ती १० दिनभित्र खाली गर्न पनि मोर्चाले चेतावनी दिएको थियो ।
विज्ञप्तिमा तराई केन्द्रीत दलहरु मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल र सदभावना पार्टीलाई सात दिन भित्र पार्टी कार्यालय बन्द गर्न धम्की दिएको थियो । मंसिर ४ गते आव्हान गरिएको संबिधान सभाको चुनाव बिथोल्न सकृय भएर लाग्ने जनाउदै विज्ञप्तिमा तराइमा रहेका प्रहरी र सेनाहरुलाई १५ दिन भित्र तराई छाडन भनिएको थियो ।
राजन मुुक्तिको उक्त धम्की पश्चात महोत्तरीको मनराकट्टीका चार जनालाई गोली प्रहार गरी ज्यान लिने प्रयास गरेका थिए भने महोत्तरीको जलेश्वर स्थित फोरमका कार्यालय सचिव प्रगास साहलाई पनि गोली हानी हत्याको प्रयास गरेका थिए । उक्त घटना पश्चात फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफुहरुको सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भनी मन्त्री परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी कहाँ ज्ञापन नै बुझाएका थिए । संविधानसभा निर्वाचन विथोल्नका निम्ति योजना बनाइरहेकै अवस्थामा राजन मुक्तिका सार्प सुटर दिपक सिंह र चुनावको पुर्व संध्यामा राजन मुक्तिलाई नै प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएपछि उनीहरुको चेतावनीलाई प्रहरीले विफल तुल्याएको हो ।
यसरी पक्राउ परे ‘राजन मुक्ति’
२ मंसिर २०७० मा पर्साको ठोरी(५ बाट धनुषा प्रहरी, पर्सा प्रहरी र सिमावत्र्ती भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ परेका राजन मुक्तिलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बुझाई सिआइबीको टोलीले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि ५ मंसिरमा जनकपुर ल्याइएका उनलाई १२ मंसिरमा धनुषा प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको हो । उनलाई भारतको पटनामै पक्राउ गरिएको बताइएपनि धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले त्यससम्बन्धमा ठोस जवाफ दिन चाहेनन ।
पत्रकार उमा सिंहको हत्यामा संलग्न उमेश यादव कैलालीबाट पक्राउ परेपछि राजनको नजिक पुग्न प्रहरी सफल भएको थियो । उमेशको बयानको आधारमा राजनका सार्प सूटर महोत्तरी बथनाहाका अजय मुक्ति भनिने दीपक सिंह पक्राउ परे । जसले राजनबारे धेरै सूचना प्रहरीलाई दिए ।
तिनै सूचनाको आधारमा २९ कातिक साँझ नारायणी अञ्चल प्रहरी प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको टोली भारतको पटना पुग्यो । भारतीय प्रहरी अधिकारीहरूसँगको समन्वयले राजनलाई पक्राउ गर्न सहयोग पुगेको बताउँदै वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक खनाल भन्छन,‘पटनाका डीआईजी लगायत अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक वार्ता गरेपछि राजनलाई पक्राउ गर्ने योजना बनायौं ।’ १ मंसीर दिउँसो नेपाल प्रहरीको टोलीले राजनलाई फोन गरेर पटनाको गान्धी मैदानमा बोलायो। आफ्नै सहयोगीले बोलाएको भन्ने ठानेर निर्धक्क गान्धी मैदान आउँदै गर्दा राजनलाई भारतीय प्रहरीले बाटोमै पक्राउ र्गयो । त्यो दिन र रात थुनामा राखी सोधपुछ गरेपछि भारतीय प्रहरीले उनलाई भोलिपल्ट नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
भारतको मोतीहारीका एसपी विनय कुमार, पटनाको एसटीएफका डीआईजी अमित कुमार, भारतीय इन्टेलिजेन्स ब्यूरोका एसपी परेश सक्सेना र पूर्वी तथा पश्चिमी चम्पारणका एसपीले राजनको खोजी गर्न नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरेका थिए । मोतीहारीका एसपी विनय कुमार भन्छन, “उनलाई खोजी गर्न यहाँ हामीले धेरै प्रयास गरेका थियौं ।” मोतीहारीमा प्रहरीले व्यापक खोजी गरेको थाहा पाएपछि एक वर्षदेखि राजन पटनामा बस्दै आएका थिए ।
प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा हालसम्म ३१ वटा घटना अन्तरगत कर्तव्य ज्यानको १२ वटा घटनामा १६ जनाको मृत्यु भएको, ७ वटा ज्यान मार्ने उद्योगको घटनामा ४३ जना घाइते भएको, ५ वटा विस्फोटनको घटनामा, र २ वटा डाँकाको घटनामा फेला परेको भन्दै धनुषा प्रहरी प्रमुख सुवेदी भन्छन,“पहिलो पटक धनुषामा कुनै व्यक्ति विरुद्ध संगठीत अपराध ऐन अन्तरगत हामी मुद्दा चलाउने छौ । ६० दिन सम्म प्रहरीको हिरासतमा राखि अनुसन्धान गर्न पाउने उक्त ऐन अन्तरगत कसुर ठहर भएमा दण्ड सजाय डेढ गुणा वढी हुन्छ । उनको निर्देशनमा थुप्रै व्यक्ति मिलेर संगठित अपराध गरेको हामी सँग प्रमाण पनि छ ।”
जनकपुर बम काण्डका योजनाकार
१८ बैशाख २०६९ मा जनकपुर ८ स्थित रामानन्द चौकमा मिथिला राज्य सुनिश्चितताका माग गर्दै गरिएको शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा गराइएको बम विस्फोटनमा परि ५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३२ जना घाइते भएका थिए । उक्त घटनाको जिम्मेवारी राजन मुक्तिको समुहले पनि लिएको थियो । प्रहरीका अनुसार उक्त विस्फोटमा  मुक्ति बाहेक तराई मधेस लिवरेशन फ्रन्ट, विद्यार्थी लिवरेशन फ्रन्टका अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरी, तराई कोवराका नागराज भनिने उमेश तिवारी र मधेस मुक्ति टाइगरका राजन प्रताप भनिने प्रफुल्ल यादवको संलग्नता रहेको हो ।
राजन मुक्तिमाथि ३१ घटनाको अभियोग
२० अषाढ २०६४ मा राष्टिूय धान बाली कार्यक्रम हर्दीनाथका प्रावधिक सिरहा मलहनिया २ का राजकुमार जोशीलाई अपहरण गरी धनुषाको गोपालपुर ८ स्थितमा लगि राजन मुक्ति समेतका ६ जनाले गोली हानी हत्या गरेको प्रहरीले बताएको छ । ३२ साउन २०६४मा धनुषा वटेश्वर ९ बस्ने लालबहादुर लामाको घरमा राजन मुक्तिकै कमानमा हतियारसमेत लिई आएका डाँकाहरुले लामालाई कुटपिट गरी घाइते बनाउनुको साथै घरबाट डाँका गरेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ । ६ कार्तिक २०६७ मा धनुषाको जिल्ला मालपोत कार्यालयमा बम विस्फोट गराएको, ११ कार्तिक २०६७ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जलेश्वरका शाखा अधिकृत लालकिशोर झालाई जनकपुर ७ मा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको, ३२ साउन २०६४ मा धनुषा लक्ष्मीनिया ४ का गहेन्द्र कुमार श्रेष्ठको घरबाट रु ३ लाख २५ हजार ५सय बराबरको धनमाल डाँका गरी लगेको प्रहरीको आरोप छ । त्यसैगरी १९ मंसिर २०६५ मा जनकपुर ४ बस्ने इन्जिनियर कृष्ण कुमार मिश्रलाई गोली प्रहार गरि हत्या गर्ने प्रयास गरेको, ३० मंसिर २०६५ मा कुमार निरौलालाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको, २१ बैशाख २०६२ मा जनकपुर १ घर भई जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी श्रवण कुमार श्रेष्ठ अपहरण गरी छातीमा गोली हानी हत्या गरेको, ६ असोज २०६५ मा धनुषा महेन्द्रनगर ७ स्थित हिमालयन पलाई इन्डस्टिलीजमा गार्डको काम गर्ने सखुवा महेन्द्रनगर १ का कुमार खडकालाई गोलि हानी हत्या गरेको, २३ भद्रै २०६६ मा जनकपुर ११ का रामप्रसादसाहलाई गोली प्रहार गरी हत्या गर्ने प्रयास गरेको, १४ माघ २०६४ मा धनुषा दिगम्बरपुर ५ का मदन मुक्ताङलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको, १२ अषाद २०६५ मा जनकपुर ४ मा डेरा गरी बस्ने जनकपुर नगरपालिकाका अभरसियर पदमा कार्यरत रौतहट इनरवा बारी ७ का जितेन्द्र साहलाई गोली हानि हत्या गरेका प्रहरीले आरोप लगाएको छ । ३ अषाढ २०६५ मा धनुषा गोदार स्थित महेन्द्र राजमार्गमा क्रसर मिलमा कार्यरत मदन जोशी र लक्ष्मण दास मोटरसाइकलमा गइरहेको अवस्थामा बम प्रहार गर्दा लक्ष्मण दासको मृत्यु भएको २६ भदै्र २०६४ मा धनुषाको बघचौडामा रहेको राज इट्टा उद्योगमा कार्यरत केदार कटुवाललाई इट्टा उद्योगबाट अपहरण गरी कञ्चटमा गोली हानी हत्या गरेको, २३ फागुन २०६४ मा जनकपुर चुरोट कारखाना अगाडी जनकपुर १४ बस्ने बिजय गुरुङ र सुगुरजोडा बस्ने भोला यादवलाई गोली हानी घाइते बनाएको प्रहरीको आरोप छ । २० अषाढ २०६५ मा जनकपुरको रघुपति होटलमा सुतली बम विस्फोट गराएको, २६ अषाढ २०६५ मा जनकपुरमा केयर नेपालको कार्यालय अगाडी सुतली बम विस्फोट गराएको, र २ मंसिर २०६५ मा जनकपुर २ स्थित डा. कल्पना बछाडको नसिंङ होम अगाडी सुतली बम विस्फोट गराएको प्रहरीको दावी छ ।
    २०६७ सालमा सिरहामा तत्कालिन नेकपा माओवादीका व्यूरो सदस्यलाई गोली प्रहार गरेको, २०६५ सालमा एमाले सर्लाही जिल्ला कमिटी सदस्यलाई गोली प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीको आरोप छ । त्यसै गरी ५ अषाढ २०७० मा महोत्तरीको मनरा गाविसमा अजय कुमार सिँंह र उनको श्रीमति सोनाम सिंहलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको, १० श्रावण २०७० मा महोत्तरीको जलेश्वरमा मधेसी जनअधिकार फोरमको पार्टीका सचिव प्रगास साहलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको, २ अषाढ २०७० मा मनरा गाविसमा विकास कुमार सिंह र शैलेन्द्र मण्डल माथि गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको प्रहरीले आरोप लगाएका छन ।
वार्तामा आएर फिर्ता
राजन मुक्तिको आतंक वढदै गईरहेको अवस्थामा धनुषा प्रहरीले दवाव दिन उनको पारिवारीक सदस्यहरुलाई समेत गिरफ्तार गर्न थाल्यो । यसै क्रममा राजन मुक्तिका बुबा विद्यानन्द झा, राजन मुक्तिका दाई सदभावना पार्टीका भातृ संस्था मधेस रक्षा बाहिनी धनुषाका संयोजक समेत रहेका मनोज मुक्ति र राजन मुक्तिका धनुषा इन्चार्ज अविनास मुक्तिका बुबालाई गिरफ्तार गरेका थिए । राजन मुक्तिलाई कि त पक्राउ गर्ने कि त परिवार मार्फत दवाव दिएर वार्तामा आउन बाध्य पार्ने प्रहरीको रणनीति थियो । त्यही बेला संयूक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका वार्ता टोलीका संयोजक कौटिल्य शर्माको मध्यस्ततामा राजन मुक्तिलाई वार्तामा ल्याउने अनौपचारिक सहमति पश्चात धनुषा प्रहरीले राजन मुक्तिका परिवारहरुलाई रिहा गरेका थिए । रिहा गरेको एक साता पछि २६ पुस ०६५ मा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (राजन मुक्ति समूह)  सरकारसँग वार्तामा बसेको थियो । उत्कर्ष मुक्ति उपनाम रहेका राजीव झाको संयोजकत्वमा राजन मुक्तिका दाजु मनोज झा सहित तीन सदस्य वार्तामा आएको थियो । वार्तामा राजन मुक्ति आफै भने सार्वजनिक भएनन । पक्राउ परेका कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गर्नुपर्ने , मोर्चाका कार्यकर्ताहरु माथि लगाईएको मुद्दा फिर्ता लिनु पर्ने लगायतका मुद्दा राज्यले सम्बोधन नगरेको भन्दै वार्ता प्रक्रियालाई भंग गर्दै मनोज मुक्ति पुनः भुमिगत भएभने राजीव झा शान्तिपुर्ण राजनीतिमा सक्रिय भए ।पुनः भुमिगत हुँदा राजन मुक्तिले आफ्ना आमा बुवालाई समेत गाउँबाट विस्थापित गराई भारतमा लगेका थिए । अहिले मनोज मुक्ति अलग्गै पार्टी तराई कम्यूनिष्ट पार्टी गठन गरेर भुमिगत रहेका छन ।


 मिति ः २०७०÷०८÷२३

धुमधामका साथ विवाह पञ्चमी महोत्सव सम्पन्न


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

नेपालको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जनकपुरधाम जसले पाँच हजार वर्षको गौरवमय इतिहास समेटेको छ । मध्य तराईको अति प्राचीन यो नगर संसारभरिको हिन्दुहरुको लागि आस्थाको स्थल बनेको छ । यहाँ विदेहराज जनकले हलो चलाउनु भएको थियो भने यहीँ धरतीपुत्री सीताको जन्म भएको थियो । मानव सभ्यताको विकास अर्थात न्याय, धर्म, दर्शनको बीज पनि यहिँ अंकुरन भएको हो । वौद्धिक विमर्शको यो स्थल आफ्नो ज्ञानको प्रकाश संसार भरि छर्दै रहयो । रामायणकालीन घटनाको साक्षी छ जनकपुर । अहिले पनि जनकपुर त्यस्तै छ जस्तो आदिकवि बाल्मिकीले रामायणमा वर्णन गर्नु भएको छ । उक्त स्थल, अर्थात जनक, जानकी, राम लक्ष्मण, दशरथ यी सम्पूर्ण पात्रको साक्षात उपस्थिति सजिलै बुझिन्छ अहिले पनि जनकपुरमा ।
केही लोकभावना, केही लोकआस्था छ, यसैको संगमको रुपमा विकसित भएको छ जनकपुर । धर्म र संस्कृतिको यति सुन्दर समिश्रण अन्य ठाउँमा पाइनु दुर्लभ छ । त्यसैले पर्व, त्यौहार, उत्सव, मेला तथा जात्रामा रमिइरहन्छन् जनकपुरवासी । मिथिलाको प्राणवायू नै हो यो उत्सव । यहाँ वर्ष, महिना, दिन, पहर, पल(पल यस्तै पर्व र उत्सवहरुको आयोजन भइरहन्छन् । तर उत्सवको यस नगरीमा विवाहपञ्चमी उत्सवको महत्व सवैभन्दा उच्च मानिन्छ । रामजानकीको विवाहको तिथि अर्थात मार्ग शुक्ल पञ्चमीमा विवाहपञ्चमी मनाइन्छ । 
    कुनै पनि धार्मिक इतिहासको यत्तिको भव्य पुनरावृति अन्य कहीँ देखिनु दुर्लभ छ । हजारौं वर्ष वितिसकेपनि राम(जानकी सम्बन्धको त्यतिकै गहिरो अनुभुति प्रदान गर्दछ । आवेग पनि त्यस्तै छ । त्यसैले उक्त सम्बन्ध पनि निरन्तर छ । यो युगको सवै भन्दा महानतम सम्बन्ध बनिसकेको छ मिथिला र अवधको वैवाहिक सम्बन्ध । २ पौषमा यसरी सीता रामको विवाह युगौं पछि पनि उही रुपमा, उही भावमा, त्यही भव्यताका साथ सम्पन्न हुँदैछ । त्रेता युगको विवाहको साक्ष्य छ रामायण र अहिलेको विवाहको साक्ष्य बनेका छन् लाखौं सहभागि मानिसहरु । हजारौं वर्ष देखि जनकपुर रामायणको पाना उल्टाउँदैछ । उसले देखिरहेको छ कसरी भएको थियो सीतारामको विवाह । त्यो सम्पूर्ण आयोजन जनकपुरमा दोहोरिएको छ । विवाहको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । अयोध्याबाट ज्यन्तीको जनकपुर आगमन सँगै मिथिला विधि अनुसार विवाहको विधिवत प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ । सीताको जन्मस्थल जनकपुरको श्रृङगार अवर्णनिय छ । जानकी मन्दिर अर्थात सीताको आङ्गनमा ज्यन्ती आउने वित्तिकै पुष्पवृष्टि हुन्छ । त्रेता युगमा देवलोकबाट पृष्पवृष्टि गरिएको थियो । सगुनको भार सहित आफ्ना दलको नेतृत्व गर्दै जानकी मन्दिरका महन्थ अर्थात महराज जनकको भूमिकामा रहनु भएका रामतपेश्वर दास राम मन्दिर तर्फ प्रस्थान गर्दै हुनुहुन्छ । महराज दशरथको भुमिकामा रहनु भएका राम मन्दिरको महन्थ राम गिरी प्रतिक्षारत हुन्छन् । चादरको आदान प्रदान र समधी मिलान सँगै तिलकोत्सव समापन हुन्छ । पवित्र सरोवर गंगासागर बाट सीताको विवाह मण्डप निर्माणका लागि माटो खनेर मटकोर पनि समापन हुन्छ । विवाहपञ्चमी मेलाका आकर्षणका केन्द्र बिन्दुको रुपमा रहेको जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास सीताको प्रतिमा लिएर बाजागाजा, झाँकी किर्तन, जुलुसका साथ गँगासागर  पुगेर माटो कोरी परम्परा अनुशार सीताको मटकोर कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ । जसरी जसरी विवाहको विधि  समाप्त हुँदै जान्छ त्यसैगरी मानिसको उत्साह पनि चरममा पुग्दछ । हजारौ वर्षको पूर्वको घटनाको पुनरावृतिले जनकपुरवासी रोमाञ्चित भएका छन् । जागरणमा छन् । कोही शिविर चलाउँदै, सामग्री बेच्दै, नृत्य संगीतको माध्यमले ज्यन्ती र यात्रीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्दै छन् । लाखौंलाख मानिस जनकपुर आइसकेका छन् । जसलाई जे साधन भेटयो अगाडी बढदै छ जनकपुरको लागि । विवाह पञ्चमीको सबै भन्दा आकर्षक झाँकी अर्थात शोभा जुलुसमा सहभागी हुन चाहन्छन् जो कोही पनि । परम्परा अनुसार जानकी मन्दिर बाट किशोरीको डोला, राममन्दिर बाट रामचन्द्रजीको डोला र लक्ष्मण मन्दिरबाट लक्ष्मणजीको डोला रंगभूमि मैदानमा लगिन्छ ।
    सिंगो जनकपुर डोलाको दर्शनका लागि त्यस तर्फ लाग्दछन् । जनसमुद्रमा परिणत हुन जान्छ, विशाल रंगभूमी मैदान । त्यही रंगभूमि हो जहाँ धनुष यज्ञ भएको थियो । र, संसारभरिकै योद्धाहरु सीतालाई आफ्नो अर्धाङ्गनी बनाउनका लागि धनुष भङ्ग गर्न आएका थिए । तर धनुष भङ्ग गर्न, मात्र भ्याए अयोध्या नरेश दशरथका पुत्र राजकुमार रामचन्द्र । रंगभूमिमा तिनै डोलाको मिलन संगै रामको डोलालाई सीता र लक्ष्मणको डोलाले परिक्रममा गर्दछ । र पुनः डोलाको परिक्रममा गराई आ(आफ्नो मन्दिरमा स्थापित गराइन्छ । विवाहको लागि मडवा बनाइएको हुन्छ । मडवामा दुल्ही र दुल्हा पक्ष पालै(पालो आउँछन ।  महराज जनक, महराज दशरथ, गुरु वशिष्ठ र विश्वामित्र सहित अन्य राजा(महराजा, ऋषि(मुनी सवै आइ पुग्छन । यहाँ राम र सीताको मात्र नभई चारै भाई तथा चारै बहिनीको विवाह सम्पन्न हुन्छ । अर्थात राम तीन भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुधन र सीताकी तीन बहिनी उर्मिला, माण्डवी र श्रुतिको विवाह सम्पन्न हुन्छ । पुरहित आसनमा बसिसकेपछि मंगलोच्चारण हुन्छ । दुल्हाको योग्यताको परीक्षका लागि परीक्षण गरिन्छ । राम सहित चारै दुल्हा परीक्षामा पास हुन्छन र वैवाहिक कार्य अघि बढ्छ ।  ओठङ्गर कुटिइन्छ, हँसी ठट्टा, मजाक,  आमोद(प्रमोद , गीत गायनका साथ विवाहको प्रक्रिया अगाडी बढ्दै जान्छ । “दाई लाबा छिडियाऊ, बाउ विछि विछि खाऊ” गीत गाउँदै लाबा पनि छर्किइन्छ । गृहास्थाश्रममा सफलता प्राप्तिका लागि समान सहभागिता रहोस, जन्मो जन्म सम्म संगै रहोस, त्यस्को बचनबद्धताका निम्ति गठबन्धन कार्य पनि सम्पन्न  हुन्छ । त्यस पछि हिन्दु नारीको सुहाग अर्थात पतिको जीवन रक्षाका लागि प्रतिवद्धता र समर्पणको प्रतिकका रुपमा सिन्दुरदान गरिन्छ ।
    यसरी सीता रामको विवाह युगौं पछि पनि उही रुपमा, उही भावमा, त्यही भव्यताका साथ फेरी सम्पन्न हुँदैछ । त्रेता युगको विवाहको साक्ष्य छ रामायण र अहिलेको विवाहको साक्ष्य बनेका छन् लाखौं सहभागि मानिसहरु । अयोध्यावासी अर्थात ज्यन्तीको विदाई हुन्छ । जसले हजारौं किलोमिटरको यात्रालाई पुनर्जीवन दिए । रामजानकी विवाह उत्सवलाई नयाँ उचाई दिए । तिनीहरुको विदाई गर्दा जनकपुरवासीको आँखामा आँसु आउनु त स्वभाविकै हो । यो युगको सवै भन्दा महानतम सम्बन्ध बनिसकेको छ मिथिला र अवधको वैवाहिक सम्बन्ध ।
    सीतारामको विवाहको कथा प्रवचन सुन्ने र भन्नेको घरमा सँधै सुख, शान्तिको बास हुने कुरा प्रसिद्ध ग्रन्थ रामचरित मानसमा उल्लेख छ । सीतारामको विवाहोत्सवको दर्शन गर्ने व्यक्ति हरेक किसिमका दुःख पिडाबाट छुटकारा पाउने धर्मग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।  सोही विश्वासका कारण श्रद्धाभक्तिका साथ लाखौँको सँख्यामा भक्तजनहरु प्रत्येक वर्ष विवाहपञ्चमीमा सहभागी हुन्छन ।




 मिति ः २०७०÷०८÷२३

संगठित अपराध ऐन अन्तरगत राजन मुक्ति विरुद्ध मुद्दा


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मध्य तथा पूर्वी तराईका जिल्लामा सशस्त्र समुहको नाममा आपराधिक गतिबिधी सञ्चालन गर्दै आएकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका मध्ये  मिथिला  बम काण्डका आरोपित जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजन मुक्तिमाथि प्रहरीले संगठित अपराध ऐन अन्तरगत  मुद्दा चलाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रमुख उत्तम राज सुवेदी भन्छन,“ काठमाण्डौमा पनि सबैभन्दा पहिले संगठित अपराध ऐन अन्तरगत मुद्दा चलाएको थिएँ र धनुषामा पनि राजन मुक्ति विरुद्ध उक्त मुद्दा धनुषामा पहिलो पटक चलाउँदैछु ।”४ फागुन २०६९ मा आएको संगठित अपराध ऐन अन्तरगत धनुषामा पहिलो पटक मुद्दा चलाईदैछ । नयाँ ऐन भएकै कारण त्यसको अभ्यास यस अघिसम्म धनुषामा नभएको हुनाले कानुन व्यवसायी, प्रहरीले पनि उक्त ऐन पढिरहेको अधिवक्ता विमल कुमार मिश्रले बताएका छन ।
२०६९ साल  बैशाख १८ गते जनकपुरको रामानन्द चोकमा बम बिस्फोट भयो । संघीय संरचनामा मिथिला राज्य हुनुपर्ने मांग गर्दै बसेको शान्तिपूर्ण धर्नामा शक्ती सालि पाईप बम बिस्फोट हुँदा पाँच जनाले ज्यान गुमाए र ३२ जना घाईते भए ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो ऋक्ष्द्य को सहयोगमा धनुषा प्रहरीले घटनामा संलग्न केहीलाई तत्कालै पक्राउ गरि कारवाही गरेको थियो ।   विष्फोटको मुख्य योजनाकार मध्येका एक भनी किटान भएका जनतान्त्रीक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष राजन मुक्ति भनिने रञ्जीत झालाई पर्सा जिल्लाको सिमावर्ती गाँउ ठोरीबाट हालै पक्राउ गरेको छ । धनुषाको लक्ष्मीपुरवगेबाका राजन मुक्ति र जलेश्वर नगरपालिका घर भएका तराइ मधेश लिबे्रशन फ्रन्टका अजुर्न सिंह भनिने मुकेश चौधरीको निर्देशनमा बम बिस्फोट गराईएको प्रहरीको दावी छ ।
आन्नदी देबी नेतृत्वको नेपाल सदभाबना पार्टिको बिद्यार्थी मञ्च संग आबद्ध रहेका रन्जीत झा धनुषाको लक्ष्मीपुरबगेवाका हुन । २०६३ सालमा ज्वाला सिंह नेतृत्वको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चामा आबद्ध भई सशस्त्र गतिबिधीमा लागेपछि राजन मुक्तिको नामले चिनिन थाले । राष्टिूय धानबाली हर्दीनाथ धनुषामा कार्यरत सिरहा मलहनीया घर भएका धानबालीका प्राबिधक राजकुमार जोशिलाई अपहरण पश्चात गोलि हानी हत्या गरेर सशस्त्र गतिबिधीको सुरुवात गरेका राजन मुक्तिले २०६५ सालमा आफ्नै नेतृत्वमा जनतान्त्रीक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरे । राजन मुक्तिले पछिल्लो ७ बर्षमा १६ जनाको हत्या, ७ जनाको हत्याको प्रयास, एकदर्जन भन्दा बढी अपहरण, ५ वटा बम विष्फोटका घटना गराएको प्रहरीको  आरोप छ ।  राजन मुक्ति माथि संगठित अपराध ऐन २०६९ अनुसार प्रहरीले मुद्धा चलाएको छ । संगठित अपराध अन्तरगत् कसुर ठहर भएमा  कानुनले तोकेको भन्दा डेढ गुणा सजाय हुने प्रहरीले जनाएको छ ।
संगठित अपराध निवारण ऐनमा के छ ?
कसैले सङ्गठित अपराध गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ । “आपराधिक समूह” भन्नाले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सङ्गठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको सङ्गठित वा असङ्गठित तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरुको समूह सम्झनु पर्छ । कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई सङ्गठित अपराध गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न सघाउ पु¥याउन कुनै काम  जानी जानी गरी वा नगरी सो समूहको काम कारबाहीमा सहभागी हुने वा सघाउ पु¥याउने वा सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले सङ्गठित अपराधको तयारी गर्न, षडयन्त्र गर्न, उद्योग गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो अपराधमा मतियार हुन हँुदैन । कसैले पनि आपराधिक समूह स्थापना गर्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन वा जानी जानी आपराधिक समूहको सदस्य हुन वा कसैलाई सदस्य बनाउन हुँदैन ।
विध्वंसात्मक कार्य गर्न नहुने
कसैले विध्वंसात्मक कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन । कसैले कुनै प्रकारको हातहतियार, बम, विष्फोटक पदार्थ वा अन्य कुनै उपकरण वा वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा नेपाल वा यसको कुनै भागको सुरक्षा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्न वा विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा त्यसको सम्पत्ति वा नेपालस्थित विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्टिूय अन्तरसरकारी संस्थाको आवासीय कार्यालय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुनै सार्वजनिक वा निजी पूर्वाधार संरचना वा विकास परियोजनाको संरचना वा त्यसको हाता वा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात संस्था जस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको भवन, साधन, उपकरण, यन्त्र ध्वस्त गरी क्षति पु¥याउने वा तोडफोड गर्ने वा सोको योजना बनाउने वा त्यस्तो स्थानमा मानिसको जीउ ज्यान जाने, अङ्गभङ्ग हुने वा चोटपटक पु¥याई घाइते तुल्याउने काम वा आगो लगाउने वा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा वा सार्वजनिक स्थानमा विषालु पदार्थ प्रयोग गरी मानिसको जीउ ज्यान जाने वा अङ्गभङ्ग हुने वा अन्य क्षति पु¥याउने काम गरेमा निजले विध्वंसात्मक कार्य गरेको मानिनेछ ।
हिरासतमा राख्न सकिने 
सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको लागि त्यस्तो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको प्रगतिको आधारमा अदालतको अनुमति लिई पटक पटक गरी साठी दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिनेछ ।
सम्पत्ति रोक्ेका राख्न सकिने 
सङ्गठित अपराध गरेको आरोप लागेको व्यक्तिले त्यस्तो अपराधबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न वा बिक्री वितरण गर्न वा कुनै उपायले लुकाउन वा परिवर्तन गर्न सक्छ भनी विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउनको लागि सम्बन्धित निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनको लागि अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति कसैलाई हस्तान्तरण गर्न, धितो वा बन्धक दिन वा बिक्री वितरण गर्नबाट रोक लगाउने आदेश त्यस्तो निकाय वा संस्थालाई दिन सक्नेछ ।अदालतको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का राखी सोको जनाउ अदालत र अनुसन्धान अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
राहदानी रोक्का राख्न सकिने
 सङ्गठित अपराधको अनुसन्धानको सिलसिलामा सो अपराधको गम्भीरता, अपराध गर्दाको अवस्था, अपराधको मात्रा र सो अपराध ठहरेमा हुन सक्ने सजायलाई विचार गर्दा सो अपराधको आरोप लागेको व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न र निजका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए त्यस्तो राहदानी रोक्का गर्न आवश्यक देखिए अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई राहदानी जारी नगर्न वा निजका नाममा राहदानी जारी भइसकेको भए राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनेछ ।
कुनै व्यक्ति विरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्त विरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसूरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।
प्रमाण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था
श्रब्यदृश्य संवाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फर्तत उपस्थित गराउन सकिने
 सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा श्रब्यदृश्य संवाद मार्फत उपस्थित गराउन सकिनेछ ।  त्यस्तो अवस्था भएमा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरी कार्यालयले सोको कारण खुलाई अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन परेमा अदालतले अभियुक्तको अवस्था, अभियुक्त रहेको स्थान र अन्य आवश्यक कुरालाई विचार गरी श्रब्यदृश्य संवाद मार्फत अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिँदा अनुसन्धान अधिकारी वा प्रहरीले पालना गर्नृु पर्ने शर्त समेत तोकिदिन सक्नेछ ।
काल्पनिक वा साङ्केतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गराउन सकिने 
सङ्गठित अपराधको मुद्दाको सुराकी, उजूरीकर्ता वा साक्षीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरी वा काल्पनिक वा सांकेतिक नामबाट बयान वा बकपत्र गर्न चाहेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिको वास्तविक नाम नखुलाई साङ्केतिक वा काल्पनिक नामबाट बयान वा बकपत्र गरी दिनु पर्नेछ ।
सङ्गठित अपराध गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिने
सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइएको व्यक्तिको आयस्रोत वा आर्थिक अवस्थाको तुलनामा निजको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिन आएमा वा निजले अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा आफ्नो हैसियतभन्दा बढी कसैलाई दान, दातव्य, उपहार, सापटी, चन्दा वा बकस दिएको प्रमाणित भएमा निजले त्यस्तो सम्पत्ति के कस्तो स्रोतबाट आर्जन गरेको हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रमाणित गर्न नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति सङ्गठित अपराध गरी प्राप्त गरेको मानिनेछ ।
फिरौती लिएको अनुमुमान गर्न सक्ने
 सङ्गठित अपराधको अभियुक्तले कसैलाई अपहरण गरी वा नगरी वा शरीर बन्धक बनाई वा नबनाई कसैबाट फिरौती माग गरी पत्राचार गरेको वा टेलिफोन, मोबाइल फोन वा अन्य कुनै सञ्चारका माध्यमबाट डर, त्राश देखाएको वा धम्की दिएको अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक निजले फिरौती लिएको भनी अदालतले अनुमान गर्न सक्नेछ । सुराकी, अभियुक्त वा साक्षीको आफ्नै स्वरमा रहेको र सम्पादन, तोडमोड वा परिवर्तन गर्न नसकिने गरी रेकर्ड गरिएको कुनै सामग्री वा फोटोलाई समेत अदालतले प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्न सक्नेछ ।
थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्न सकिने
सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियुक्तले प्रमाण लोप वा नष्ट गर्न सक्ने वा त्यस्तो अभियुक्त फरार हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
बन्द इजलासमा कारबाही तथा सुनुुवाई गर्न सक्ने
 कुनै खास किसिमको सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासबाट हुन निवेदन परी वा अदालत आफैंले उपयुक्त ठानी आदेश दिएमा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई बन्द इजलासमा हुनेछ । बमोजिम बन्द इजलासमा मुद्दाको कारबाही तथा सुनुवाई हुँदा मुद्दाका पक्ष, विपक्ष, निजहरुका कानून व्यवसायी र अदालतले अनुमति दिएका व्यक्ति मात्र त्यस्तो इजलासमा प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।
पुरस्कार प्रदान गरिने
सङ्गठित अपराध मानिने कुनै कार्य कसैले गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने सूचना दिई त्यस्ता अपराध गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा अनुसन्धानको कार्यमा सहयोग पु¥याउने व्यक्तिलाई त्यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई भएको जरिबानाको बीस प्रतिशत बराबरको रकम पुरस्कार प्रदान गरिनेछ ।
थप अभियोग लगाउन सकिने
कुनै व्यक्ति विरुद्ध सङ्गठित अपराधको मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भइसके पछि सोही अपराधका सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न वा त्यसरी मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्त विरुद्ध सोही अपराधमा वा अन्य कुनै कसूरमा थप अभियोग लगाई अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्न सकिनेछ ।
विशेष अनुसन्धान टोेली गठन गर्न सक्ने
सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्नेछ । गठन भएको अनुसन्धान टोलीलाई प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार हुनेछ । अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ । दिइएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने
सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्टूोल डेलीभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान (अण्डर कभर अपरेशन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिनेछ । स्पष्टीकरणः यसको लागि “नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि” भन्नाले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्न वा सङ्गठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारीको जानकारी वा प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुसन्धान अधिकारीको कार्यालयमा अभिलेख राखी कुनै गैरकानूनी वस्तु प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्ने वा ओसार पसार गर्ने प्रविधि सम्झनु पर्छ । सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नको लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार सुराकी प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
सुराकीको विवरण तोकिए बमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।




 मिति ः २०७०÷०८÷२३

कानुनले शिकञ्जा कसेपछि सशस्त्र समुहहरुको ‘अस्तित्व संकटमा’



अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
कुनै बेला मधेसको अधिकार दिलाउनका लागि बन्दुक बोकेर भुमिगत भई राजनीति गरेका स्वामीजी भनिने रामलोचन ठाकुर ४ मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभाका चुनावमा सहभागी भएका थिए । जनतान्त्रिक मधेस मुक्ति टाइगर्स नामको पार्टी नै गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई ११ जिल्लाको ३९ सिटमा उम्मेदवार उठाएका थिए । जनताका बीचमा गएर व्यालेट मार्फत अब राजनीति गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त पार्टी चुनावमा आएपनि कुनै पनि ठाउँमा जित्न सकेनन । यहाँ सम्म की समानुपातिक तर्फ पनि एउटै सिट आएन । यो अर्को कुरा हो । तर, बन्दुक विसाएर विचारको राजनीति गर्न व्यालेटको माध्यम चुन्नुमा उक्त पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । ठाकुर मात्र होइन, कतिपय बन्दुकको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु शान्तिवार्तामा आएर संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । मधेस राष्टू जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारीका वार्ता समितिका संयोजक चन्द्रशेखर मधेसी भनिने राजीव झाले पार्टीलाई नै सदभावना पार्टीमा विलय गरेका थिए । पछि टिकट नदिइएका कारण सरिता गिरी नेतृत्वको सदभावनाबाट धनुषा क्षेत्र नं.२ बाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरी संविधानसभाको चुनावमा उनी पराजित भए । व्यालेटको राजनीतिमा उनलाई जनताले नरुचाएपनि झाले अंगालेको बाटो सराहनिय छ । तर मधेसको मुक्तिका लागि बन्दुकको बाटो नै सहि हो र बार्ताका मार्फत शान्तिपुर्ण राजनीतिक मुलधारमा आउनेहरुलाई आत्मसमपर्ण गरेको ठानेर भुमिगत भई राजनीति गर्ने शसस्त्र समुहहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । एरिया इन्चार्ज देखि पोलिट व्यूरो तथा सुप्रिम कमाण्डर सम्मका नेताहरु एक पछि अर्को गरी धमाधम प्रहरीको गिरफ्तमा पर्न थालेपछि तिनीहरुको समुह अब सिमित हुँदै गएका छन ।
मधेश मुक्ति टाईगर्स का केन्द्रीय सदस्य रणवीर सिंह (राजन यादव) भारतको बहराइच, महलीपुर यूपीबाट ,अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य पृथ्वी (श्याम यादव) भारतको मधुवनी बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा अग्नी समूहका अध्यक्ष अग्नी (सुनील जैसवाल) भारतको मोतीहारी, बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूहका अध्यक्ष राजन मुक्ति (रंजीत झा) भारतको पटना, बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वाला समूहका केन्द्रीय सदस्य मनीष कुमार निर्मली, भारतको बिहारबाट, तराई जनतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पश्चिमी कमांड इंचार्ज सिकंदर आली खाँ र भारत कै सलीम नवाबगंज भारतको यूपीबाट , तराई जनतान्त्रिक पार्टीका भगत सिंह समूहका अध्यक्ष भगत सिंह भारतको रुपेडिया बाजार यूपीबाट पक्राउ गरी दुई तीन महिना भित्रमा भारतद्वारा नेपाल प्रहरीलाई बुझाइनु मधेसका इतिहासमा धेरै ठुलो दुर्भाग्यपुर्ण कदम रहेको मधेस मुक्ति टाइर्गसका राजन प्रताप भनिने प्रफुल्ल यादवले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन । धनुषा प्रहरीका अनुसार १८ बैशाख २०६९ मा जनकपुरमा गराइएको बम विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका ५ जना र ३२ जना घाइते भएको उक्त बम काण्डका योजनाकारहरु मध्ये उनी राजन प्रताप पनि एक हुन ।
१९ मंसिरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नव निर्मित कार्यालय भवनको उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रहरी प्रमुख उपेन्द्र कान्त अर्यालले अधिकांश भूमिगत समुहका नाइकेहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा आउनु ठुलो सफलता रहेको भन्दै भूमिगत समूहको आवरणमा हुने कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न सक्रिय रहन उनले आफ्ना मातहतका प्रहरीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । मुलुकमा हुने कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको उल्लेख गर्दैै राजनीतिको आवरणमा आपराधिक गतिविधी गर्नेहरु पनि छिट्टै नियन्त्रणमा आउने उनले दावी गरे ।
प्रहरी प्रमुखले नै अब सशस्त्र समुहहरु निमिट्यान्न भइसकेको दावी गरिरहँदा भुमिगत रहेका तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेसका केन्द्रिय अध्यक्ष अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरीले द एक्सक्लुसिभसँग फेसवुक मार्फतको कुराकानीमा सशस्त्र समुह झन बलियो हुँदै जाने र सबै समुहहरु एकिकृत भई संघर्षलाई अगाडी वढाउने चेतावनी दिएका छन । चौधरी भन्छन,“सशस्त्र समुहका केही नेताहरुलाई प्रहरीले हत्या गर्दैमा र पक्राउ गर्दैमा मधेस मुक्तिको संघर्ष सकिनेबाला छैन ।”
भीम रावल गृहमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा कुल १ सय ९ वटा शसस्त्र समुहहरु रहेको जसमध्ये कुन आपराधिक र कुन राजनीतिक छुट्याउन बाँकी रहेको रावलले बताएका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भन्दा अगाडी गृहमन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेले देशमा अब १२ वटा शसस्त्र समुहहरु मात्र रहेको तथा तिनीहरुको प्रभाव अब शुन्य झै रहेको बताएका थिए ।
राजनीतिक वा आपराधिक भन्ने अन्यौल
राजनीतिक एजेण्डा बोकेको भएपनि हतियार उठाएका समुहहरुलाई राज्यले आपराधिक समुह सरह नै व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता समुहहरुलाई राज्यले विद्रोहीको मान्यता दिदैन । मानवअधिकारकर्मी कानुन व्यवसायी समेत रहेका एडभोकेसि फोरम धनुषाका अध्यक्ष राजकुमार महासेठ भन्छन,“ कुनैपनि भुमिगत समुहलाई विद्रोहीको रुपमा संज्ञा पाउन ४ वटा आधार हुनुपर्दछ । पहिलो, पोसाक(कम्ब्याट डूेस) सहितको सेना अर्थात एक पोसाक, एक व्यक्ति र एक हतियार हुनुपर्दछ । दोस्रो उक्त समुहले देशको कुनैपनि भु(भाग कब्जा गरेको हुनुपर्दछ । तेस्रो तिनीहरुको सांगठनिक संरचना ‘चेन अफ कमाण्ड’ अन्तरगत हुनुपर्दछ । र चौथो भनेको मानव अधिकारको मुल्य मान्यता प्रति समर्पित हुनुपर्दछ ।” माओवादीले विद्रोह गर्दा उक्त ४ वटै आधारलाई पालना गरेको कारण उसलाई राज्यले पनि विद्रोही भन्दै आतंककारीको संज्ञा दिएर तिनका नेताहरुको टाउकोको मुल्य नै तोकेका थिए र अधिकारकर्मीहरुले पनि उनीहरुलाई नोटिसमा राखेका थिए भन्दै अधिकारकर्मी महासेठ भन्छन,“ तर नेपालका कुनै पनि सशस्त्र समुहहरु सैद्धान्तिक रुपमा विद्रोही बन्न पाएका छैनन ।
मुकेश चौधरी भन्छन,“राज्यले क्रान्तिकारीलाई जहिले पनि अपराधि नै भन्छन,त्यो स्वभाविक पनि हो । तर विचार बोक्नेलाई कसैले अपराधि भन्दैमा अपराधि हुने होइन ।” राज्यले पनि ती समुहहरुलाई न राजनीतिक भन्यो र न त आपराधिक नै । राज्य मौन बस्यो । परिणाम स्वरुप राज्यले ती समुहमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुसँग आपराधिक सरह नै व्यवहार गरी कानुनको दायरामा ल्याउने गरेको छ । तर पनि विगतका समयहरुमा विषेश परिस्थितिमा अपवादको रुपमा वार्ताका माध्यमबाट दिर्घकालिन समाधान खोज्न सकिन्छ भनेर राज्यले औपचारिक रुपमै ती सशस्त्र समुहहरुलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे । कतिपय समुहहरुसँग औपचारिक रुपमै दुई तीन चरणसम्मको वार्ता भयो । प्रायः जसो समुहहरुसँग गरिएको वार्तामा, वार्तामा आएकाहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने, पक्राउ गरिएको कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गरिने, तिनीहरुका कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिईने भनेर राज्यको तर्फबाट मन्त्रि स्तरिय तीन सदस्यीय वार्ता समितिले भुमिगत समुहहरुका तर्फबाट रहेका वार्ता समितिसँग लिखित सम्झौता गरेको देखिन्छ । तर अस्थिर सरकारको कारण प्रधानमन्त्री फेरिने वित्तिकै सरकारी वार्ता समिति पनि फेरिने र उक्त सम्झौताहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्न आलटाल गर्ने प्रवृति देखिएपछि जेलमा रहेका भुमिगत समुहहरुका कार्यकर्ताहरु पनि रिहा नहुने र मुद्दा पनि फिर्ता नहुने देखेपछि कतिपय अवस्थामा वार्तामा आएका भुमिगत समुहहरु पुनः भुमिगत हुन वाध्य भए ।
जनतान्त्रिक मधेस मुक्ति टाइगर्सका अध्यक्ष ठाकुर भन्छन,“अधिकारको लागि बन्दुक उठाई लडाई लडनेहरुको मागलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बन्दुक उठाउने मधेसका जनतान्त्रिक क्रान्तिकारीहरुलाई अपराधि देख्ने राज्यले हिजो संविधानसभाका चुनावका दौरान बस जलाउने मोहन वैद्यलाई अपराधि देख्दैन । हिजो विमान हाइजेक गर्ने र जाली नोट छाप्ने गिरिजा प्रसाद कोइराला र हजारौ मान्छे मार्ने माओवादीलाई राज्यले राजनीतिक व्यवहार गर्नू भनेको विभेदपुर्ण व्यवहार हो । बन्दुक उठाएर जनतान्त्रिकले चोरी डकैती गरेको हैन, विचार बोकेर हतियार उठाउनेहरुसँग राज्यले राजनीतिक व्यवहार गर्नु पर्दछ ।”
किन भएन मुद्दा फिर्ता ?
कुनै पनि व्यक्ति माथि लगाइएको मुद्दा दुई किसिमले फिर्ता हुने गर्छ । कुनै मुद्दामा अभियूक्त बनाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अदालतमा औपचारिक रुपमा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा उक्त मुद्दा फिर्ता हुन्छ र सधैको लागि मुद्दा समाप्त नै भईहाल्छ । अर्को तरिका के हो भने यदि कुनै व्यक्ति माथि अदालतमा मुद्दा चलाइ सकिएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले खास गरेर क्याविनेटको वैठकबाट उक्त व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने भनेर गरिएको औपचारिक निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहने गरेका महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धि एक पत्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने गर्दछ । उक्त पत्र सरकारी वकिलले अदालतमा बुझाएपनि मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतमा सुरक्षित रहन्छ । यति प्रक्रिया पु¥याइसकेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिएमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ । तर मधेसका भुमिगत समुहहरुसँग गरिएको सम्झौता व्यवहारिक मात्र हो, त्यसको कानुनी आधार रहँदैन भन्दै कानुन व्यवसायी अधिकारकर्मी महासेठ भन्छन,“राज्यले व्यवहारिक रुपमा मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता त ग¥यो तर त्यसलाई क्याविनेटको वैठक सम्म लगेन । यो बाध्यात्मकता पनि हुँदैन किन भने त्यसको कानुनी अस्तित्व पनि छैन ।” परिणाम स्वरुप भुमिगत समुहमा लागेका व्यक्तिहरुमाथि आम सर्वसाधारण जस्तै कानुनी दायरामा राज्यले ल्याएको देखिन्छ ।
किन निस्प्रभावी भए सशस्त्र समुह ?
तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीमा आवद्ध भएका जयकृष्ण गोइत मधेसको मुद्दामा माओवादी उदार नदेखिएको भन्दै असंतुष्ट भई मधेसको मुक्तिका लागि भनेर जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरी बन्दुकको राजनीति प्रारम्भ गरे । उनी सँगै ज्वाला सिंह भनिने नागेन्द्र पासवान पनि लागे । तर केही वर्षपछि ज्वाला सिंह गोइतबाट अल्लगिएर अर्कैै पार्टी गठन गरे । यसरी सुरु भयो सशस्त्र समुहहरुमा विखण्डन । सशस्त्र समुहहरुमा पनि दुई विचार देखा प¥यो । गोइत र ज्वाला मधेस अलग्गै देश हुनुपर्छ भनेर लागे भने अर्का थरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आत्म निर्णयको अधिकार सहित समग्र मधेस स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने वैचारिक विभाजन देखा प¥यो । त्यसपछि नेतृत्व क्षमता नदेखिएको तथा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै एकले अर्कोलाई कारवाही गरेको भन्दै दर्जनौ सशस्त्र समुहहरु खुले । सशस्त्र समुहहरुको प्रभाव वढ्दै गयो । त्यसपछि राज्यले वार्ताका लागि गोइत र ज्वालालाई आउन भन्दा संयुक्त राष्टू संघको मध्यस्थतामा मात्र वार्ता गर्ने उनीहरुले पुर्व सर्त राख्यो । विद्रोही माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन पनि वाहय मध्यस्तकर्ता नराखिएको भन्दै राज्य उक्त सर्तलाई मान्न इन्कार ग¥यो । अनि राज्यले ती समुहहरुलाई निस्प्रभावी बनाउन तीनका कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्न थाले, दोहोरो भिडन्तको नाउँमा जवाफी प्रहरी कारवाहीमा तिनीहरुको इन्काउन्टर हुन थाल्यो । संविधानसभा निर्वाचन पछि चौथो शक्ति बनेका मधेसवादी दलहरुले वार्ताको माध्यमबाट उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरेपछि सरकारले सरकारी वार्ता समिति बनाई वार्ता पनि गरे । त्यसैको परिणाम हो कतिपय भुमिगत जीवन विताउनेहरु अहिले राजनीतिक मुलधारमा छन । उता वार्तामा नआएका समुहहरु सुरुमा पहाडी समुदायलाई निशानामा बनाउने क्रमलाई तिब्रता दिन थालेपछि तिनीहरु विस्थापित हुन बाध्य भए । अनि चन्दा दिनका लागि मधेसी समुदायका कर्मचारी, व्यापारीहरुलाई तिनीहरुले धम्क्याउने, अपहरण गर्ने, गोली प्रहार गर्ने र हत्या सम्मका कामहरुलाई तिब्रता दिन थालेपछि स्थानिय स्तरमा पनि तिनीहरु प्रति जनआक्रोश वढ्दै गयो । आकाश त्यागी भनिने राम यादव प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए पछि स्थानिय व्यापारीहरु अत्यन्तै खुसी भएका थिए । अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी समेत रहेका दिपेन्द्र झा भन्छन,“मधेसका सशस्त्र समुहहरु प्रति जनआक्रोश बढ्नुमा तिनीहरु आफै कारक रहेका छन । जनताको सुख दुःखमा नभिज्नु, मधेसी जनतालाई नै टारगेट गर्नु तथा पैसाका लागि जुन सुकै आपराधिक कृयाकलाप गर्न पछि नपर्नुले पनि तिनीहरु कमजोर भएका छन भने राज्य बलियो हुँदै गएको छ । माओवादी सफल हुनुको पछाडि त्यसका बलियो जनसमर्थन पनि हो ।” तर भुमिगत रहेका मुकेश चौधरी भन्छन,“ हामी पैसा कमाउनको लागि संघर्ष गर्दैनौं, मधेसी जनताको जनजीवनसँग जोडिएको विषय वस्तुको सार्थक समाधानको लागि संघर्ष गरेका हौं । रह्यो कुरा जनसमर्थनको त जुन दिन हामी शान्तिवार्तामा आएर चुनाव लड्ने छौं, त्यही दिन सावित हुनेछ ।”
प्रहरीको बदलिदो भुमिका
केही वर्ष अघिसम्म नेपाल प्रहरीको भुमिका तराईमा संकास्पद थियो । असमाजिक तत्वसँग साँठगाँठ राख्ने गर्दथे । यतिसम्म कि कृत्रिम रुपमा जनतान्त्रिक जन्माएर प्रहरीले अपराध गर्ने गरेको आरोपहरु पनि लाग्ने गर्दथ्यो । धनुषामा प्रहरी उपरीक्षकको रुपमा आएका सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी नायव उपरीक्षक रुपकुमार न्यौपानेको सशस्त्र समुहहरुसँगको बढ्दो हिमछिमलाई सप्रमाण फेला पारेपछि त्यतिबेला संगठनले कारवाही स्वरुप न्यौपानेलाई निलम्बन नै गरेको थियो । पछि आरोप पुष्टि भएपछि नेपाल प्रहरीको संगठनमा पहिलो पटक कुनै डिएसपीलाई इन्सपेक्टरमा घटुवा गरिएको थियो । पछि न्यौपानेले जागिर नै छाडेका थिए । तर सतहमा कतिपय अन्य प्रहरी अधिकृतहरुको आचरण विपरितको क्रियाकलापहरु वाहिर आउन सकेन । सात आठ वर्ष अघि सम्म जिल्ला प्रहरीको प्रमुखको रुपमा  एसपी भएर टन्न पैसा कमाएर रिटायर हुने उद्देश्य हुन्थ्यो तर आजको दिनमा प्रहरीहरु व्यवसायीक भएका छन । मध्य क्षेत्रिय प्रहरी प्रमुख हेटौडाका डिआइजी विज्ञान राज शर्मा भन्छन,“ हिजोका दिनमा प्रहरी संगठन भित्र कमी कमजोरी थिए होलान तर आज नेपाल प्रहरी पनि आफुलाई व्यवसायिक प्रहरीको रुपमा चिनाउन खोजेको छ । अहिले पनि प्रहरीको असमाजिक तत्वहरुसँग साँठगाँठ रहेको नागरिक समाजको गुनासो नआएको होइन । अव पनि प्रहरी नसच्चिने हो भने कारवाहीको भागेदारी हुने छन् । ”हिजोका प्रहरी अधिकृतहरु अपराधीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा उम्काएर धन आर्जनमा केन्द्रित थिए । तर आजका प्रहरी अधिकृतहरु मोस्टवान्टेडहरुलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरामा ल्याएर प्रमोशन खाने तिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । हिजो प्रहरी अधिकृतहरु अपराधीलाई पक्राउ गर्नूको सट्टा इन्काउन्टर गरी सफाया गर्ने तिर केन्द्रित हुन्थ्यो भने आज प्रहरी अधिकृतहरु अपराधिलाई जिवितै पक्राउ गरेर विगतको अपराध र रहस्यहरुको उजागर गर्ने तिर केन्द्रित देखिन्छ । हिजो प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत पक्राउ परेका अपराधीहरुको अपराधलाई प्रमाणित गर्न सबुत प्रमाण जुटाउन अक्षम देखिन्थे भने आजका अनुसन्धान अधिकृतहरु तालिम प्राप्त र दक्ष रहेको हुँदा मुद्दाको सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोग सावित गर्ने तर्फ वढी     केन्द्रित देखिन्छ ।


 मिति ः २०७०÷०८÷२३

धनुषामा ३१२ उम्मेदवारको धरौटी जफत


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष्ँ तर्फ धनुषामा बदर हुने मत उल्लेख्य मात्रामा भेटिएको छ ।
एउटै मत पत्रमा एउटा चुनाव चिन्ह भन्दा बढीमा स्वस्तिक चिन्ह लगाइएको, स्वस्तिक चिन्हको साटो ल्याप्चे (औंठाको छाप) लगाइएको र केहीमा निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर छुटेको मतपत्र पनि पाइएको छ ।
जिल्लाका सात वटै क्षेत्रमा २ लाख ४७ हजार ४ सय ७५ मत सदर भएकोमा १५ हजार ७ सय ६१ मत बदर भएको छ । सात वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मिलाएर कुल २ लाख ६३ हजार २ सय ३६ मत खसेको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले संचालन गरेको मतदाता शिक्षा कार्यत्रम प्रभावकारी हुन नसकेका कारणले धनुषामा मत बढी बदर भएको पाइएको वुद्धिजीवीहरुको भनाई छ ।
लक्ष्मीनिवासका समाजसेवी नथुनी महतोले निर्वाचन कार्यालयले लापरवाही तरिकाले संचालन गरेको मतदाता शिक्षाका कारणले मत बदरमा कमी नआएको बताए । मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा खटिएका कर्मचारीहरु स्वयम योग्य नभएका कारणले मतदातालाई सचेत गराउन नसकेको गुनासो गरे ।
यस्तै जनकपुर नगरपालिका ९ निवासी कौशल यादवले पनि मतदाता शिक्षा कार्यक्रममा खटिएका कर्मचारीहरुले सही रुपमा सहजीकरण चुकेको बताए । मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका कर्मचारीहरु नै अयोग्य पाइएको दावी गर्दै यादवले यसको प्रमुख दोष निर्वाचन कार्यालयमा जाने जिकिर गरे ।
यता जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख जानकी कर्णले मतदाताकै कमी कमजोरीका कारणले मत बढी मात्रामा बदर भएको जिकिर गरे । उनले सबै क्षेत्रको मत परिणामको तालिका आउन नसकेकाले पहिलो चुनाव भन्दा बदर मत बढेको वा घटेको बारे भन्न नसकिने बताए । कार्यालयका अनुसार जिल्लाको क्षेत्र नं. ७ मा सबै भन्दा बढी २ हजार ७ सय ३५(६ दशमलव ९६ प्रतिशत) मत बदर भएको छ भने क्षेत्र नं. ३ मा सबभन्दा कम १ हजार ६ सय ७४ (४ दशमल ४२प्रतिशत) मत बदर भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ मा ३९ हजार २ सय ९१ (७९ दशमलव ६१ प्रतिशत) मत खसेकोमा ३६ हजार ५ सय ५६ (९३दशमलव ०४ प्रतिशत) मत मात्र सदर भएको थियो । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा ३७ हजार ८ सय ३२ (७९ प्रतिशत) मत खसेकोमा ३६ हजार १ सय ५८(९५ दशमलव ५७ प्रतिशत) मत सदर भएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा १ हजार ८ सय ५४ (५ दशमलव ०५ प्रतिशत) मत बदर भएको छ । निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा ३६ हजार ६ सय ६१ (७९ दशमलव ३९) मत खसेकोमा ३४ हजार ८ सय ७ (९४ दशमलव ९४)मत सदर भएको छ । कार्यालयले जारी गरेको मतगणना परिणाम अनुसार क्षेत्र नं. २ मा २ हजार २ सय ८४ (६ दशमलव ४७प्रतिशत) मत बदर भएको छ । क्षेत्र नं. २ मा ३५ हजार ३ सय १७ ( ७८दशमलव ९६ प्रतिशत) मत खसेकोमा ३३ हजार ३३ ( ९३दशमलव ५३ प्रतिशत) मत सदर भएको छ ।
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ मा २ हजार ५ सय ३१ (६दशमलव १६ प्रतिशत) मत बदर भएको छ । क्षेत्र नं. ४ मा ३८ हजार १ सय २२ (७१ दशमलव ८२ प्रतिशत) मत खसेकोमा ३५ हजार ७ सय ७१ (९२ दशमलव २७ प्रतिशत) मत सदर भएको छ । १ हजार ९ सय ६९ (५दशमलव २२ प्रतिशत) मत क्षेत्र नं. ५ मा बदर भएको छ भने ३५ हजार ६ सय ८९ (९४ दशमलव ७७ प्रतिशत) मत सदर भएको छ । क्षेत्र नं. ५ मा ३७ हजार ६ सय ५८ (७९दशमलव ४३ प्रतिशत) खसेको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र नं. ६ मा भने २ हजार ८ सय ९४ (७दशमलव ५प्रतिशत) मत बदर भएको छ । क्षेत्र नं. ६ मा ३८ हजार ३ सय ५५ (७८ दशमलव १६प्रतिशत) खसेकोमा ३५ हजार ४ सय ६१ (९२ दशमलव ४५ प्रतिशत) मत सदर भएको छ ।
धनुषामा ३१२ उम्मेदवारको धरौटी जफत
विगत ४ गते संपन्न संविधानसभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष प्रणाली तर्फ धनुषामा प्रत्यक्ष तर्फ ३ सय ३४ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएकोमा ३ सय १२ उम्मेदवारको धरौटी जफ्त भएको हो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि ४१ दल र स्वतन्त्र गरि धनुषाको सात निर्वाचन क्षेत्र बाट चुनावी प्रतिष्पर्धाका लागि ३ सय ३४ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । अधिकांश उम्मेदवारको धरौटी जफ्त भएको अवस्थामा २२ जना उम्मेदवारले मात्र आफ्नो धरौटी बचाउन सफल भएका छन ।
निर्वाचन आचार संहिता उलंघन बाट जोगिन अधिकांश दलका उम्मेदवारहरुले डमी उम्मेदवारका रुपमा आफु नजिक रहेका व्यक्तिहरुलाई उम्मेदवारी दिन लगाएको कारण पनि व्यापक संख्यामा उम्मेदवारहरुको धरौटी जफ्त भएको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
    निर्वाचन प्रचार प्रसारको क्रममा गाडीको सुविधा प्रयोग गर्न अधिकांश दलका उम्मेदवारहरुले आफु नजिक रहेका व्यक्तिहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिन लगाउन गरेका छन । ४ गते सम्पन्न प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फका अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नो मात्रै मत पाएको समेत देखिएको छ । मनोनयन पत्र दर्ता गराउँदा प्रत्येक उम्मेदवारले धरौटी वापत तीन हजार नगद बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खसेको कुल मतको १० प्रतिशत ल्याउन न सकेका उम्मेदवारहरुको धरौटी जफत गरिने प्रावधान रहेको छ ।



 मिति ः २०७०÷०८÷१६

नवौं स्थानमा खुम्चियो सद्भावना


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
पञ्चायतकालको अन्त्यतिर नै तराइबासीहरुप्रति अन्याय र भेदभाव भयो भनी उनीहरुको हितको संरक्षणका लागि नेपाल सदभावना परिषदको गठन भएको थियो । जन आन्दोलनका समयमा पुर्णतया मौन रहेर पनि आन्दोलनको सफलतापछि यसैले नेपाल सदभावना पार्टीको रुप लियो । कुनै बेलामा नामुद कांग्रेसी गजेन्द्र नारायण सिंह यसका संस्थापक अध्यक्ष हुन ।     यो पार्टीले आफुलाई बहुदलिय उदार प्रजातन्त्रपति प्रतिबद्ध मान्दछ । आफ्नो राजनीतिक विचार, नीति, व्यवहार र प्रभावका दृष्टिले यो मुलतः एक क्षेत्रिय पार्टी हो । यस पार्टीले तराईसँग सम्बन्धित विषयहरुलाई ज्यादा उठाउने गर्छ र यसको कार्यक्षेत्र पनि तराई नै हो । पहिलो आम निर्वाचनमा ७५ जना उम्मेदवार उठाएर यसले प्रतिनिधि सभामा ५ स्थान जितेको थियो । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा यो पार्टी ३ सिटमा खुम्च्यो । तेस्रो आम निर्वाचनमा पुनः यसले ५ सिट जित्यो । १८ असोजको शाही कदम पछि यो पार्टी लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा सामेल भयो । तर त्यसै बेला सम्पन्न पार्टीको महाधिवेशनमा यो पार्टी विभाजित भयो ।
    बद्री मण्डलको अध्यक्षतामा संगठित नेसपा शाही कदमको पक्षधर बन्यो । त्यसले माघ १९ को शाही कदमको समर्थन ग¥यो र राजाको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिमण्डलमा बद्री मण्डल आफै सामेल भए । अर्कोतिर संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंहकी विधवा आनन्दी देवीको नेतृत्वमा गठित नेसपा प्रारम्भदेखि नै शाही शासनका विरुद्ध दलहरुद्धारा संचालित आन्दोलनमा सामेल भयो । यो पार्टी सात दलमध्येको एक घटक हो । यो ऐतिहासिक जनआन्दोलन भाग दुईको एक महत्वपुर्ण हिस्सा हो । आन्दोलनको सफलतापछि गठित सरकारमा समेत यो सामेल भयो । उता शाही शासनको पतनपछि बद्री मण्डलले पार्टीको पुरानो नीतिका लागि आफु जिम्मेवार रहेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिए ।
    संविधानसभाको निर्वाचनमा राजेन्द्र महत्तोले नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टीले ९ सिट जितेर अरु घटकभन्दा उल्लेखनीय सफलता हासिल ग¥यो । उक्त पार्टी पटक पटक संयूक्त सरकारमा सामेल भयो । त्यसपछि सदभावनाका महासचिव अनिल झालाई पार्टीले साधारण सदस्यबाट निश्काशित गरेपछि उनले अलगै संघीय सदभावना पार्टी गठन गरे । यता जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट पुनः महत्तो सदभावनाका अध्यक्ष चुनिए । मधेसवाट पहाड र हिमाली क्षेत्रमा समेत पार्टी विस्तार गर्दै आफ्नो दल मधेसको सबैभन्दा ठुलो शक्ति बन्ने दम्भका कारण पार्टी एकिकरण वा अन्य मधेसवादी दलहरुसँगको गठबन्धन सहित दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जाने कुरालाई महत्तोले खुलेरै विरोध गरे । परिणाम स्वरुप दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा सर्लाहीबाट उठेका राजेन्द्र महत्तो तराई मधेस सदभावनाका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवबाट पराजित हुन पुगे । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ बाट सदभावनाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार साह एक मात्र सिट प्रत्यक्ष तर्फ जितेको सदभावना समानुपातिक तर्फ ५ सिट गरी कुल ६ सिटका साथ नवौं स्थानमा खुम्चियो । 


 मिति ः २०७०÷०८÷१६

चौथो शक्तिको रुपमा उभ्रियो राप्रपा नेपाल


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
पञ्चायतकालमा सत्ताको दुरुपयोग र राष्टिूय राजश्वमा मच्चाएको ब्रह्मलुटले गर्दा जनआन्दोलनमा पराजित भएपछि दुई भु.पू. पञ्च प्रधानमन्त्री  सुर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नामबाट राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टी नामक दुई पार्टी खुले । अन्तरिम सरकारको नरम नीतिका कारणले कार्यवाहीमा पर्नबाट जोगिएकाले पनि यिनको मनोबल बढेर पञ्चायत छउन्जेलका यी खाँटी निर्दलवादीहरु पछि एक नम्बरको बहुदलवादी बने । आ(आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा लम्बे चौडे प्रतिवद्धता र आकर्षक शब्दावली थुपारे पनि यिनले पहिलो आम निर्वाचनमा नराम्रो हार खानुप¥यो । दुवै नेताहरु चुनावमा हारे । चन्द पार्टी १५५ उम्मेदवार उठाएर तीनबटा सिट जित्न सफल भयो र थापा पार्टी १६२ उम्मेदवार उठाएर एउटा सिटमा खुम्चिन बाध्य भयो । तर पनि त्रुटिपुर्ण मापदण्डका कारणले तीन प्रतिशतभन्दा वढी मत ल्याई यी निर्वाचनमा पिटिएका पार्टीहरु पनि राष्टिूय पार्टी बने । आफ्ना चुनावी असफलताहरुबाट सिकेर यी दुवै पञ्च पार्टीहरु आपसमा मिलेर बनेको राप्रपाले राष्टिूयता, प्रजातन्त्र र उदारवादलाई नाराको रुपमा अघि सारेको छ । संवैधानिक राजतन्त्र, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संसदीय व्यवस्था एवं बहुदलीय प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रही उदार प्रजातान्त्रिक एवं मानव अधिकारयूक्त समाजको सिर्जनालाई पार्टीले आफ्नो उद्देश्य किटान गरेको छ ।
मध्यावधि निर्वाचनमा यो पार्टीले २० सिट जित्यो र त्रिशंकु संसदमा सत्ताको खेलमा निर्णायक भुमिका खेल्न सफल भयो । केही समय यसै पार्टीका नेता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएकोे गठबन्धन सरकार सत्तामा थियो भने २०५४ असोजमा यसका अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापा नेपाली कांग्रेसको आडमा आफ्नै पार्टी नेता चन्दको सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई प्रधानमन्त्री बन्न पुगे । बहुदलवादीहरुको अपरिवक्वता र असफलताले लाभको स्थितिमा रहे पनि चन्द र थापा गुटमा विभक्त यो पार्टी अन्ततोगत्वा २०५४ सालमा विधिवत विभाजित भयो । सुरुमा संसदीय दल विभाजित भयो भने पछि राजेश्वर देवकोटाको अध्यक्षतामा लोकेन्द्रबहादुर चन्द समेत नेता भएको राप्रपा (चन्द) स्थापना भयो । यो घटनापछि यस पार्टीको सत्ताको चाभी यसको हातबाट गुम्यो । २०५६ सालको आम चुनावमा राप्रपाले एघार स्थान ल्यायो भने राप्रपा चन्दले एक स्थान पनि जित्न सकेन ।
१८ असोज २०५९ को शाही घोषणालाई बाध्यताको कदम भन्न रुचाउने राप्रपाको ठुलो पंक्ति राजाको वढदो र प्रभावकारी भुमिकाको पक्षमा छ । २०६० मंसिरमा पोखरामा सम्पन्न तेस्रो महाधिवेशनद्धारा पशुपति शमशेर यस पार्टीका अध्यक्ष बनेका छन । शाही कदमपछि बनेको पहिलो सरकारको नेतृत्व यसै पार्टीका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दले गरेका थिए भने दोस्रो सरकारको नेतृत्व पनि यसै पार्टीका अर्का नेता सुर्यबहादुर थापाले गरे । त्यसमा राप्रपाका नेताहरु मात्र सामेल भए स्थानीय निकाय जन प्रतिनिधिविहीन भएको मौका छोपेर यो सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता हुलेर स्थानीय निकायको पञ्चायतीकरण गर्न खोज्यो । आन्दोलनरत संसदवादी पार्टीहरुले यो दुवै सरकारलाई प्रतिगमनको गोटी बनेको भनि आलोचना र असहयोग गरे ।     आफ्नै पार्टीबाट सडकमै उत्रेर विरोध प्रारम्भ भएपछि तत्कालिन राजाले थापा सरकार भंग गरी पुनः तेस्रो प्रयोग प्रारम्भ गरे । नेपाली कांग्रेस(प्रजातान्त्रिक) का नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमाले, र ने.स.पा. मिली बनेको संयूक्त सरकारमा राप्रपा पनि सामेल भएको थियो । तर १९ माघ २०६१ का दिन राजाबाट शाही घोषणाद्धारा देउवा सरकार भंग गरी प्रत्यक्ष शासन प्रारम्भ गरेपछि यो पार्टी पनि शाही कोपभाजनको शिकार भयो । यसले पनि राजाको पछिल्लो कदमलाई अनपेक्षित र अप्रत्याशित भन्यो ।
अनि राप्रपा नराम्रोसँग विभाजित भयो । शुरुमा सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा राप्रपाबाट चोइटिएको एक समुहले राष्टिूय जनशक्ति पार्टी बनायो भने राजाको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका कमल थापाको बाँकी बचेको राप्रपालाई पनि फुटाए र राप्रपा नेपाल बनाए ।
        पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल र जनशक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ एक स्थान पनि जित्न सकेनन । समानुपातिकतर्फ भने राप्रपाले ८ सिट, राप्रपा नेपालले ४ सिट र जनशक्ति पार्टीले ३ सिट जितेका थिए । पछि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्टूको अडानलाई यथावत राख्दै कमल थापाको नेतृत्वमा दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षमा १ सिट पनि नजितेको भएपनि समानुपातिक तर्फ २३ सिट ल्याएर संविधानसभाको चौथो ठुलो शक्तिको रुपमा उदाउन सफल भयो राप्रपा नेपाल । यता थापा, चन्द र राणा मिलेर बनाएको राप्रपा पनि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ ३ र समानुपातिक तर्फ १० गरी कुल १३ सिटका साथ छैठौं शक्तिको रुपमा उदाएका छन ।




 मिति ः २०७०÷०८÷१६

सर्लाहीका ६ ओटै क्षेत्रमा नयाँ अनुहार ः नयाँ समिकरण निर्माण


संतोष सिंह
सर्लाही................
    संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन अन्तर्गत सर्लाहीको ६ वटै क्षेत्रमा फुरानाको पतन नयाँको इन्टूी भएको छ । मत परिणाम अनुसार सर्लाहीमा गत २०६४ मा सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन भन्दा पृथक परिणाम आएको छ । गत संविधान सभामा २–२ सिट पाएका नेकपा एमाले र सद्भावना पार्टीले आफ्ना राष्टिूय अध्यक्षहरुलाई नै यस वर्षको निर्वाचनमा जिताउन सकेन । एमालेले भने फरक क्षेत्रमा १ सिट हात लगाउँदै उपस्थिती कायम राखेको छ । गत निर्वाचनमा सुन्य अवस्थामा रहेको नेपाली कांग्रेसले यसवर्षको चुनावमा २ सिट हात लगाएको छ । सुन्य अवस्थामै रहेका एकिकृत नेकपा माओवादी १ सिट हात पारेका छन् । नयाँ पार्टीको रुपमा रहेका तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपालको तर्फबाट राष्ट्रिय अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव नै विजयी भएपछि आगामी संविधान सभामा सर्लाहीको तर्फबाट नयाँ राजनैतिक समिकरण निर्माण भएको छ । गत मंगलबार सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा एमाले राष्ट्रिय अध्यक्ष खनाल सहित विभिन्न राजनैतिक दलका ५ जना राष्ट्रिय अध्यक्ष उम्मेद्वार रहेकाले मुलुकभर चर्चामा रहेको सर्लाहीको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार तमसपा नेपालका अध्यक्ष यादवमात्र विजयी भएका छन् । एमाले अध्यक्ष खनाल, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपालका अध्यक्ष बद्री न्यौपानेले नराम्रोसँग पराजय बेहोरेका छन् । ०६२÷०६३ मा मधेश आन्दोलनमा पहाडिया समुदायको तर्फबाट ‘इन्काउन्टर’ को रुपमा सर्लाहीमा नै स्थापना भएको चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष न्यौपानेले त जमाना जफत नै हुनु प¥यो ।
क्षेत्र नं. १ मा एमाओवादीका शम्भुले एमाले अध्यक्ष खनाललाई हराए
    संबिधान सभा निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र १ मा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पराजित भएका छन् । नेपाली काँग्रेस छोडेर रातारात एमाओवादीमा आएका शम्भुलाल श्रेष्ठले ६ सय ८६ मतले पछि पार्दै खनाललाई पराजित गरेका हुन् । शुक्रवार राती साूढे ११ बजे सम्पन्न मतगणना अनुसार श्रेष्ठले ९ हजार ४ सय ७६ मत ल्याएका छन् । क्षेष्ठका निकटतम प्रतिद्धन्द्धी खनालले ८ हजार ७ सय ९० मत ल्याए । कडा प्रतिस्पर्धा भएपनि श्रेष्ठले निरन्तर अग्रता कायम गर्दै बिजय हासिल गरेका हुन । २०१८ सालमा जन्मेका सर्लाही पत्थरकोट–३ निवासी श्रेष्ठ २०४६ पछि नेपाली काूग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीतिमा आएका थिए । दुई पटक (२०४९ र २०५४) मा गाविस अध्यक्ष भएको श्रेष्ठ लगातार चार पटक नेपाली काँग्रेस महासमिति सदस्य भए ।  जिल्लामा नेपाली काँग्रेसका चर्चित नेतृत्व कर्ता भए पनि संविधान सभाको चुनावमा टिकट बितरणमा असन्तुष्टि जनाउँदै श्रेष्ठले पार्टी त्यागेर एमाओवादी प्रवेश गरेका थिए ।     कांग्रेसको टिकट लिन काठमाडौं गएका श्रेष्ठले फर्कंदा एमाओवादीको टिकट ल्याएका थिए । दुईवटा चुनावमा भाग लिइसकेको एमाओवादीले यहाँ पहिलो पटक एक क्षेत्रमा बिजय हासिल गरेको हो । पहिलो पल्ट मधेसवाट चुनाव लडेका खनालले १० दिन जिल्लामै बसेर घरदैलो समेत गरेका थिए । पार्टी भित्रको गुटबन्दी, बाहिरी जिल्लाको उमेदवार जस्ता प्रचारले खनाललाई नकारात्मक असर परेको पार्टी स्रोतले बताएको छ । यता एमाओवादीले निर्वाचन परिणाम अस्विकार गरेको अवस्थामा श्रेष्ठका समर्थकहरुले मध्य रातमा मलंगवामा विजय जुलुस निकालेका छन् । केहि बेर नारावाजि गर्दै समर्थक साथ श्रेष्ठ षेत्रमा फर्केका छन् । सर्लाही क्षेत्र नं. १ मा कुल ५१ हजार २ सय ६९ मतदाता रहेकोमा ४० हजार ५ सय ३ मत खसेको थियो । खसेको मतमा ३७ हजार ९ सय ३५ सदर र २ हजार ५ सय ६८ मत बदर भएको थियो ।
क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेसका चौधरीले एमालेका लामालाई हराए
नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र चौधरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका छन् । चौधरीले गत मंगलबार सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा जित हाँसिल गरेका हुन् । उनले शनिबार राती सम्पन्न मतगणना परिणाम अनुसार मुख्य प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका सुरेन्द्र लामालाई पराजीत गरेका छन् । कांग्रेस उम्मेद्वार चौधरीले ६ हजार ७ सय ४ मत प्राप्त गरे भने उनको निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका लामाले ६ हजार ३ सय ५९ मत प्राप्त गरे । तेस्रो स्थानमा एमाओवादीका राजकुमार रायले ४ हजार ७ सय ११ मत हाँसिल गरेका छन् ।    यसअघिको संविधान सभा निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रमा नेकपा एमालेको तर्फबाट मोहम्मद रिजवान अन्सारीले ९ हजार १ सय ५६ मत ल्याएर जित हाँसिल गरेका थिए भने उनका निकट्तम प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा चुरे भावर राष्टिूय एकता पार्टीका उम्मेद्वार रामशरण उप्रेतीले ७ हजार ९ सय ८५ मत प्राप्त गरेका थिए । यस पटकको चुनावमा एमालेले आफ्नो सिट मात्र गुमाएको छैन, गत संविधान सभा निर्वाचनमा मुख्य प्रतिस्पर्धी दलको रुपमा रहेको चुरे भावर राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्ष बद्री न्यौपानेले सोचे भन्दा निकै कम मत ल्याएर आफ्नो जमानत समेत बचाउँ सकेनन् । विजयी चौधरीलाई क्षेत्र नं. २ का निर्वाचन अधिकृत लालकाजी श्रेष्ठले विजयी भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । कांग्रेस कार्यकर्ताले राती ११ बजेतिर नै उप्रेतीले विजयी भएको प्रमाण पत्र पाए लगतै सदरमुकाम मलंगवामा विजयी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ ।     ५५ हजार ७९ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा गत मंगलबार सम्पन्न मतदानमा ४२ हजार १ सय १ मतदाता सहभागि बनेका थिए । जसमा २ हजार २ सय ९८ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा ४२ जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए ।
क्षेत्र नं.३ मा एमालेका उप्रेतीले दोस्रो पल्ट सफलता पाए
नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरि उप्रेतीले गत मंगलबार सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा जित हाँसिल गरेका छन् । उनले शनिबार सम्पन्न मतगणना परिणाम अनुसार क्षेत्र नं. ३ बाट संविधान सभा सदस्यको रुपमा विजयी हाँसिल गरेका हुन् ।    एमाले उम्मेद्वार उप्रेतीले १२ हजार ८ सय ७ मत पाए भने उनका निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी एकिकृत नेकपा माओवादीका उम्मेद्वार भरत थापाले ९ हजार ९९ मत प्राप्त गरे । तेस्रो स्थानमा मधेशी जन अधिकार फोरम नेपालका अशोक सिंहले  ५ हजार ५९ मत हाँसिल गरेका छन् । विजयी उप्रेतीलाई क्षेत्र नं. ३ का निर्वाचन अधिकृत मुरारीबाबु श्रेष्ठले विजयी भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । एमालेले साँझ उप्रेतीले विजयी भएको प्रमाण पत्र पाए लगतै सदरमुकाम मलंगवामा विजयी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । विजयी उप्रेती गत २०६४ मा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट एमालेको उम्मेद्वार रहेका थिए । सो निर्वाचनका क्रममा उप्रेती तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीकी सुमित्रादेवी राय यादवबाट पराजीत भएका थिए । तमलोपाकी यादवले ११ हजार ८ सय ६८ एवं उप्रेतीले १० हजार ५ सय ८७ मत हाँसिल गरेका थिए । ५४ हजार ८ सय १९ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा गत मंगलबार सम्पन्न मतदानमा ४५ हजार २८ मतदाता सहभागि बनेका थिए । जसमा २ हजार ४ सय २५ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा ४६ जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए ।
क्षेत्र नं. ४मा महेन्द्रले राजेन्द्रलाई नमिठो हार चखाए
सर्लाहीको क्षेत्र नं. ४ मा तराई मधेश सद्भावना पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलाई गत मंगलबार सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा पराजीत गरेका छन् । शनिबार दिउँसो सम्पन्न मतगणना परिणाम अनुसार तमसपा नेपालका अध्यक्ष यादवले ११ हजार ५ सय ३४ मत प्राप्त गरी विजयी हाँसिल गरेका छन् । उनका निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी सदभावना अध्यक्ष महतोले ८ हजार ७ सय ९० मत मात्र प्राप्त गरेका छन् । नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष राजनारायण साहले ८ हजार ३ सय ४८ मत प्राप्त गरेका छन् । उक्त क्षेत्रबाट गत संविधान सभा निर्वाचनमा सद्भावना अध्यक्ष महतोले भारी मत ल्याएर विजयी हाँसिल गरेका थिए । निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका रामचन्द्र राय भन्दा झण्डै दोब्बर मत ल्याएर सद्भावना अध्यक्ष महतो निर्वाचित भएका थिए । गत मंगलबार सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचन अन्तर्गत घोषित परिणाम अनुसार मधेशी जन अधिकार फोरम नेपालबाट उम्मेद्वार खडा भएका रामचन्द्र रायले ५ हजार २० मत ल्याएर चौथो स्थानमा चित्त बुझाउनु प¥यो । विजयी तमसपा नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं क्षेत्र नं. ४ का निर्वाचन अधिकृत कृष्ण कमल अधिकारीले प्रमाण पत्र प्रदान गरेका थिए । राष्ट्रिय अध्यक्ष यादवले विजयी भएको प्रमाण पत्र पाएलगतै तमसपाले सदरमुकाम मलंगवामा विजयी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । तमसपा अध्यक्ष यादवले गत मंगलबार सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनको मत परिणामको सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताए । सहि ढंगले निर्वाचन सम्पन्न भएको क्षेत्रमा स्वीकार गर्नुपर्ने र गलत भएको स्थानमा आवश्यक अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । जनमतको कदर गरिनु नै लोकतन्तान्त्रिक संस्कारको मुख्य जग रहेको उल्लेख गर्दै तमसपा अध्यक्ष यादवले एकिकृत नेकपा माओवादीलाई जनमतको कदर गर्न आग्रह गरे । ५४ हजार १ सय ४७ मतदाता रहेको उक्त क्षेत्रमा गत मंगलबार सम्पन्न मतदानमा ४४ हजार ५ सय ९५ मतदाता सहभागि बनेका थिए । जसमा २ हजार २ सय ५४ मत बदर भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त क्षेत्रमा ३८ जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए ।
क्षेत्र नं. ५ मा तमलोपाका जंगीलाल निर्वाचित
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष जंगीलाल रायले गत मंगलबार सम्पन्न दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा जित हाँसिल गरेका छन् । शनिबार विहान सम्पन्न मतगणना परिणाम अनुसार क्षेत्र नं. ५ बाट संविधान सभा सदस्यको रुपमा विजयी हाँसिल गरेका हुन् । तमलोपा उम्मेद्वार रायले ९ हजार ७ सय ६७ मत ल्याएर विजय प्राप्त गरे । उनका निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी सदभावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष प्रमोद साहले ७ हजार ७ सय २३ मत ल्याए भने तेस्रो स्थानमा मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर राय यादवले ७ हजार ४ सय ८३ मात्र मत हाँसिल गरेका छन् । विजयी रायलाई क्षेत्र नं. ५ का निर्वाचन अधिकृत शंकर बरालले विजयी भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका थिए । तमलोपाले विजयी रायले प्रमाणपत्र पाए लगतै शनिबा विहानै सदरमुकाम मलंगवामा विजयी जुलुस प्रदर्शन गरेको छ । विजयी राय गत २०६४ मा सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचनमा पनि सोही क्षेत्रबाट तमलोपाको उम्मेद्वार रहेका थिए । सो निर्वाचनका क्रममा राय सद्भावना पार्टीका तर्फबाट खडा भएका खोभारी रायबाट पराजीत भएका थिए । खोभारीले १३ हजार १ सय ४२ एवं रायले निकट्तम प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा १२ हजार २ सय ९७ मत हाँसिल गरेका थिए । यस पटकको निर्वाचनमा तराई मधेश सद्भावना पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वारी दिएका खोभारीले भने पाँचौ स्थान मात्र प्राप्त गरेका छन् । उक्त क्षेत्रमा ३८ जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए ।
क्षेत्र नं. ६ मा काँग्रेसका अमरेश विजय
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन अन्तर्गत मतगणनाको परिणाम अनुसार क्षेत्र नम्बर ६ मा नेपाली कांग्रेसका अमरेश कुमार सिंह फराकिलो मतान्तर सहित विजयी भएका छन् । उनले गत संविधान सभा निर्वाचनमा क्षेत्रबाट निर्वाचित तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपालका उम्मेद्वार शिवपुजन राय र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष महन्थ ठाकुर लाई पछि पार्दै जीत हाँसिल गरेका हुन् । शनिबार बिहान २ बजे सम्पन्न मतगणना अनुसार कांग्रेसका सिंहले १७ हजार ४ सय मत ल्याएका छन् भने उनका निकट्तम प्रतिद्वन्द्वी तमसपा नेपालका शिवपुजन रायले १० हजार ३ सय ६६ मत प्राप्त गरे । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले भने ७ हजार ३२ मत मात्र प्राप्त गरेका छन् । विजयी सिंहलाई राती नै क्षेत्र नं. ६ का निर्वाचन अधिकृत दलबहादुर केसीले विजयी भएको प्रमाणपत्र दिएका थिए । प्रमाणपत्र पाएलगतै कांग्रेस कार्यकर्ताले विहानीपख राती नै सदरमुकाम मलंगवामा विजयी जुलुस प्रदर्शन गरेका छन् । कार्यकर्ताहरुले विजेता सिंहलाई बोकेरै नाराजुलस गरेर मतगणना स्थल जिविसबाट बाहिर ल्याएका थिए ।  विजयी भएको प्रमाण पत्र पाए लगतै सिंहले देशका लागि शान्ति र संविधानको पक्षमा तथा आफ्नो क्षेत्रका लागि विकास र सामाजिक सुरक्षाको लागि अनवरत लागि पर्ने बताए । उनले निर्वाचन परिणाम स्वीकार नगरिरहेको एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका शिर्ष नेताहरुलाई शनिबार नै भेटेर जनमतको कदर गर्न आग्रह गर्ने बताए ।  ५४ हजार १ सय ४७ मतदाता रहेको  क्षेत्र नं.१ मा गत मंगलबार सम्पन्न मतदानमा ४३ हजार २८ मतदाता सहभागि बनेका थिए । जसमा १ हजार ४ सय ३२ मत बदर भएको निर्वाचन अधिकृत केसीले बताए । उक्त क्षेत्रमा ३८ जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा थिए । २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा उक्त क्षेत्रबाट हाल तमसपा नेपालका उम्मेद्वार शिवपुजन रायले मधेशी जन अधिकार फोरम नेपालको तर्फबाट १५ हजार ६ सय ८८ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले १५ हजार ४ सय १६ र सम्पन्न संविधान सभा निर्वाचन(२०७० का विजेता कांग्रेसका सिंहले ११ हजार ९ सय १७ मत ल्याएका थिए । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले स्वास्थ्यका कारण देखाउँदै उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गरेका भएपनि उनका आसेपासे एवं सो क्षेत्रका नेता कार्यकर्ताहरुको जबर्जस्तीका कारण अन्तिम समयमा मात्र उम्मेद्वारी दिएका थिए । तमलोपा, तमसपा लगायत दलहरुले निर्वाचनका क्रममा कांग्रेस नेता सिंहले बुथ कब्जा गरी धाँधली गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी हालेका थिए भने तमलोपाका कार्यकर्ताहरु शुक्रबार साँझसम्म पनि मतगणना स्थल जिविसको तीनविघे मैदानमा धर्ना एवं रिले अनसनमा बसेका थिए । विजयी भएका सिंहले भने विपक्षी पार्टीहरुको निराधार आरोप रहेको दावी गरेका छन् ।

   


 मिति ः २०७०÷०८÷१६

काराबासमा मुसो र चिप्लेकिरा खाएर बाँच्यौं–अरबिन्द ठाकुर



जीउँदो शहीद अरविन्द ठाकुर

सहीद दुर्गानन्द झा सँग पक्राउ परेका अरविन्द ठाकुर गत सोमबार निधन भएको छ । लामो सयम देखि ढाडको समस्याबाट पिडित ठाकुरको काठमाडौमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो । उनको श्रद्धाञ्जली स्वरुप १४ माघ २०६८ मा ठाकुरसँग ‘द एक्सक्लुसिभ’ का सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको वार्ताको सम्पादित अंश पुनः जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन गरिएको छ ः

तपाँइलाई नेपाली काँग्रेसले वा मानिसले जिउँदो शहीद भनेर किन भन्छन ?
म पनि अनभिज्ञ छु यस बारेमा कि मलाई मानिसले किन जिउँदो शहीद भन्छन् । मैले देश र जनताको हितको लागि निरंकुश राजको दासत्वबाट मुक्तिको लागि मैले र दूर्गानन्दजी ले त्यसबेला बलिदान दिन चाहें ।
मैले भगतसिंहबाट प्रेरणा पाएर बलिदान दिन तयार भएँ । बलिदान दिएको ५० वर्ष पछि राजतन्त्र समाप्त भयो । म बाँचेको छु त्यो मेरो लागि सुखद क्षण छैन् । किनभने जुन मूल्य र मान्यताको लागि, देशको हितको लागि, स्वतन्त्रताको लागि हामीले जुन लडाई लड्यौं आज त्यही स्वतन्त्रता समाप्त छ । राजनीतिमा यति अराजक, हिंसा विकृती र उदण्डता छ की जनता अब वाक्क भइसकेको छ । जुन जनताको सहयोगबाट हामीले जुन राजालाई नालायक भनेर हटाइदियौं र आज जुन राजनीतिक अवस्था छ त्यसमा त्यही राजाले औंला ठडयाईरहेको छ । त्यो भन्दा दुःखद, घिनलाग्दो र निर्लज्ज के हुन सक्छ । हामीले यसको लागि लडेका थिएनौं । जनता स्वतन्त्रपुर्वक स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाओस, राणाकाल, राजतन्त्रबाट जनता शोषित थिए, त्यसबाट उन्मुक्ति पाई जनता समृद्ध होस त्यसका लागि लडेको हो । जनताले स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न पाऊन ।
दूर्गानन्द झा ले राजाका सामु माफी मागेनन् र उनलाई मृत्यूदण्ड दिइयो र तपाईले माफी माग्नु भयो र तपाईलाई रिहा गरियो भनेर पनि भनिन्छ । के तपाईले माफि माग्नु भयो त ?
यो त के छ भने जनमानसमा अनभिज्ञता होला । सहज अनुमान गर्ने कुरो हो, कसैले अपराध गरिसकेपछि त्यसमा उसले माफि पाउँदैन् । राज्यको दृष्टिबाट राजद्रोह थियो । बम सहित म पक्राऊ परेको थिएँ । दुर्गानन्दजीले बम फालेको र बम सहित पक्रऊ परेको अवस्थामा कसैले माफी माग्ने बितिकै रिहा गर्ने कुरै भएन् । हामीले बलिदान दिएर देश र जनतालाई निरंकुश राजाको दासताबाट मुक्ति दिलाऊन जानेर नै आगोमा हाम फालेको हो । बाँच्नको लागि मैले किन प्रयास गर्नु पर्यो ?
त्यसो भए दुर्गानन्दजी लाई मृत्यूदण्ड र तपाईलाई आजीवन कारावासको सजाय किन दिइयो त ?
मलाई आजन्म कारावास दिने दुइटा कारण छ । मेरा उमेर कम थियो । अर्को दर्शिला थापा जुन थियो त्यो वास्तवमा पुलिसले फसाएको थियो । थापाले राजा माथि बम फाल्न आएको थिएन् । मैले त अपिल समेत गर्ने पक्षमा थिईन । मेरो हजुरआमा अपिल गर्ने पक्षमा जानु भएको थियो ।  अहिले पनि कुशुम श्रेष्ठ जिउँदै छन । त्यसलाई सोध्नुस । मैले हजुरआमालाई भनेको थिएँ, जुन अदालत राजाको इशाराबाट चल्छ मैले किन अपिल गर्ने ? किन जीवन रक्षाको माँग गर्ने, माफी माग्ने कुरै छैन् ।
त्यसो भए तपाँइ रिहा कसरी हुनु भयो त ?
विपी कोइराला, गणेशमान जी, सुवर्णशम्सेर सबै नेताहरु जेलमा भेट्न आउनु भयो । त्यसबेला अमेरिका बाट निस्कने अखबार ‘न्यूज वीक’ किसुनजीले जेलमा दिनुभएको थियो । त्यो पढेर मैले ‘वीजनेश अफ वार’ अर्थात यूद्धबन्दीको बारेमा पढें । दुई पक्ष मिले पनि युद्धबन्दी वा यूद्ध अपराधीलाई अन्त अन्तसम्म राख्ने गरिन्छ भनेर शिक्षा पाएँ । जब राजाले  सुवर्ण शम्सेर सँग वार्ता गर्नु भयो त्यो बेलामा सुवर्ण शम्सेरले आत्मसम्र्पण गरेको होइन् । त्यो बेला नेपाली काँग्रेसले टेक्टिसका तहत कांग्रेसको शसस्त्र क्रान्तिलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचारित गर्न वार्ता गरिएको हो । राजालाई सहयोग गर्ने भनेर वीपीजीले टेक्टिस गर्दा पनि हामीलाई छोडेन् । त्यो बेला विश्ववन्धु थापाले एउटा लेख लेखेका थिए । उक्त लेखमा थापाले लेखेका थिए कि “नेपाली जनताले सबै कुरा विर्सन सक्छ तर राजा महेन्द्र माथि बम फालेको कुरालाई कहिल्यै बिर्सन सक्दैन् ।” जनकपुर बम काण्डलाई त्यत्रो ठूलो घटना मानेको थियो । म लगायत १५ जना कारावासमा थियौं । हामी ७ वर्ष जेलमा बस्यौं, काठमाण्डौंका साथीहरु छुटेर गए, तर हामीलाई युद्धबन्दीको रुपमा बन्धक बनाएर राखियो । भारतमा जयप्रकाश जी इन्दिरा गान्धी ले लगाएको इमर्जेन्सीको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर सफलता प्राप्त भयो , जनता पार्टीको सरकार बन्यो, मुरारजी देशाई प्रधानमन्त्री बने, चन्द्रशेखर जनता पार्टीको अध्यक्ष बने । म छुट्नुभन्दा दुई दिन अगाडी चन्द्रशेखरजीले तुलसी गिरीलाई झपारेर के भन्नु भयो भने जुन पञ्चहरुलाई पञ्चायती व्यवस्था प्रति आस्था छैन् उनले राजीनामा दिए हुन्छ, त्यसको भोली पल्ट नै तुलसी गिरीले राजीनामा दिनु परेको थियो । २०३४ सालमा अन्तराष्ट्रिय प्रेसर बढन थाल्यो । जयप्रकाश जी सँग विपीको बहुतै सानिध्य थियो । चन्द्रशेखरजी हाम्रो पक्षमा हुन हुन्थ्यो । वहाँले गणेशमानजीले गरेको आन्दोलनमा आगो हाल्ने काम समेत गर्नु भएको थियो । सरकारको, पार्टीको प्रेसरका अगाडि राजा विरेन्द्र झुक्नुको विकल्प थिएन् । गुडविलको आधारमा हामीलाई छोडियो ।
तपाई रिहा हुनु भनेको त्यतिबेला राजा झुकेको हो ? राजा महेन्द्र झुकेनन् , तपाईहरुलाई सजाय दिए तर राजा विरेन्द्र झुकेकै हो त ?
राजा महेन्द्र पनि त्यसबेला झुकेको थियो । अहिले त नेपाली काँग्रेस पनि बिर्सिरहेको छ , जुन बेला जनकपुर बम काण्ड भयो त्यसबेलाको पत्रिका पढनुस । विवीसीले पनि राजा बाल बाल बचेको भनेका थिए । त्यसबेला राजा महेन्द्रले विपीसँग कुराकानी गर्न लागेका थिए । बम काण्ड भयो, जनताले अब जे पनि गर्न सक्छ, नेपाली काँगे्रसले २००७ सालमा राणा फालेकै हो भनेर राजा महेन्द्र डराएकै हुन् । पञ्चायतकालमा विश्वबन्धु थापा लगायतका नेताहरु जो कठोर नीति अवलम्बन गर्ने पक्षमा थिए उनीहरुले चीनबनाट केही समर्थन प्राप्त हुन्छ की भन्ने सह पाए । उनीहरुले राजालाई हतार नगर्न र पर्खन सुझाव दिएका थिए । उता भारत र चीन बीच कटुता बढदै गए पछि राजा महेन्द्रलाई बल मिल्यो । भारतभमा नेहरुजी (जसको) हामीलाई बलियो समर्थन थियो , वहाँको निधन भयो, पछि सुर्वणजीले सशस्त्र क्रान्ति स्थगित गर्नुभयो । राजा त्यसबेला थर्कमान भएकै हो नि । त्यसबेला दुर्भाग्य के भयो भने चीन र भारतको युद्ध भयो । नत्र त्यही बेला नेपालमा लोकतन्त्र बहाली भइ हाल्ने थियो ।
अहिले नेपालमा राजतनत्र अन्त्य भई गणतन्त्र आएको छ । तपाईलाई के लाग्छ, नेपालमा राजतन्त्रको समाप्ति हुनुमा भारतकै अहम योगदान हो ?
अन्राष्ट्रिय जगतले मात्र सपोर्ट गरेर केही कुरा प्राप्ति हुन सक्दैन् । भारतको सदीक्षा, सदाशयता हुनु बेग्लै कुरा हो । त्यसबेलामा जब म गोलघरबाट निस्केको थिएँ, त्यति बेला चाइनीज प्रभाव यति थियो कि, चाइनाबाट प्रकाशित ‘पैकिङ रिभ्यू’ कम्युनिष्ट साथीहरुले ल्याउँथे तर भारतीय पत्रिका आउन दिइदैनथ्यो । राजा महेन्द्र पूर्णत ः चीनको प्रभावमा परिसकेका थिए । साम्यवादको, सर्वहाराको नारा लगाउने चीनले त्यति बेला राजा महेन्द्रलाई साथ लिएर हामी क्रान्तिकारी जनतालाई पनि बिर्सेको थियो । हामीलाई सहयोग गर्नुको सट्टा राजालाई सहयोग गरे । बंगलादेशको लडाई पछि भारतमा इन्दिरा गान्धीको धेरै हाइट बढिसकेको थियो ‘इन्दिरा ही भारत है, भारत ही इन्दिरा है’ भन्ने नारा लगाइन्थ्यो । एउटा तानाशाहको रुपमा अगाडि बढदै थिइन् । त्यो भन्दा पुर्व राजा महेन्द्रलाई ‘प्लेटो झैं दार्शनिक राजा’ भनेर गईन । छिमेकी मुलुकको त राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ, त्यसैले जनताले नै अगाडि आउने हो । हामीलाई कसैले माया गरेको छैन् । परिवर्तनमा भारतको सदाशयता छ तर जनता आफैले त्याग र बलिदान गरेर परिवर्तन पाएको हो । भविष्यमा पनि राष्ट्रमा कुनै आपत–विपत आयो भने जनता आफैंले त्यसको रक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ ।
दुर्गानन्दजी सँग २१ महिना निरन्तर हनुमान ढोका र गोलघरमा बसें । वहाँ खुला हृदयको व्यक्ति हुनु हुन्थ्यो । आप्mनो पत्निलाइ लेखेको गोप्य पत्र मलाई देखाउँनुहुन्थ्यो । वहाँलाई फाँसीको सजाय थियो । हामीलाई पनि फाँसी सजाय नै दिइएको थियो । त्यस्तो अवस्थामा पनि जीवनको दुईटा गीत गाउँनु हुन्थ्यो, एउटा कैद माँगि थि रिहाई तो नही, ये जुल्फों से जुदाई तो नहीं ’ यसको अर्थ कैद माँग्न सक्छु, ठूलो भन्दा ठूलो दण्ड भोग्न सक्छु तर माफी माग्दिँन । र अर्को गीत ‘दो हँसो का जोडा विछुड् गयो रे, गजव भयो रामा जुलम भयो रे ’ गाउनुहुन्थ्यो । यो उनको पत्निको लागि शायद गाउनु हुन्थयो ।  जाडोमा कठयाङ्ग्रिएर रातभर जाग्राम बस्थ्यौं । एउटा लुङ्गी , भेस्ट र स्वेटरमा हामी ७ महिना काट्यौं । मृत्युदण्ड पाइसके पनि अलिकति पनि वहाँ विचलित हुनु भएन् । भोक–भोकै बस्न थाले पछि मुसा र चिप्लेकिरा खाएर बाँच्न वहाँले नै प्रेरित गर्नुभयो । हामी खाना पकाउने चामल छरेर लकडीमा मुसालाई फसाउँथ्यौं । कहिले एउटा त कहिले दुइटा मुसा फस्थ्यो र हामी त्यही मुसो खाएर बाँच्थ्यों । पछि दर्शिल थापाले चिप्ले किरो खाए जीउ दुःख्ने सन्चो हुन्छ भनेर भने पछि हामी चिप्ले किरामा नुन तेल हालेर हामी पकाएर खान्थ्यौं ।
तपाईहरुले बम आपैm बनाउनु हुन्थ्यो ?
हैन । मलाई जयनगरमा रामचन्द्र सिंहजीले एउटा डिब्बामा रेडिमेड बम राखेर दिनु भएको थियो । तर त्यसमा बम छ भनेर मलाई थाहा थिएन् । मलाई यो डिब्बा जनकपुर लग्नुस मात्र भन्नु भएको थियो । हिंडदा विस्तारै लग्नुस र राख्दा पनि विस्तारै राख्नुस भनेका थिए । बम राखेको कुरा वहाँले लुकाउनु भएको थियो । वहाँले त्यसो गर्नु हुँदैनथ्यो । म त निर्भिक कार्यकर्ता थिएँ । पढाई छोडेर म सशस्त्र क्रान्तिमा होमिएको थिएँ ।
दुर्गानन्दजी लाई भारतमा पनि यातना दिइन्थयो भनेर भनिन्छ, के हो त्यो कुरा ?
छतौनी क्याम्पसमा एक जना गद्दार थिए । त्यो अलि गरिब थियो , प्रहरी प्रशासनले उसलाई फकाएर सिआइडी गर्न लगाए । त्यसले दुर्गानन्दजीलाई खानेबेलामा थाल खोसिदिने र अन्य दुःख दिने गथर््यो ।
तपाई अहिले नेपाली काँग्रेसबाट अलग्गिएको हो ?

हो, अलग्गिएकै छु । महन्थ ठाकुर जी ले वृषेश जी र श्रीकृष्ण यादवलाई दुई पटक पठाउनु भएको थियो , तमलोपामा आउन भनेर । तर म गइनँ । नेपाली काँग्रेसले महशुस गर्छ भनेर म गईनँ । नेपाली काँग्रेसले दुर्गानन्द झा, अरविन्द ठाकुरको नाउँ लिएर धनुषामा त्यत्रो संगठन बनायो । नेपाली काँग्रेसको प्रतिष्ठा, सशस्त्र आन्दोलनलाई उचाई दिन दुर्गानन्दजीले योगदान दिनु भयो तर काँग्रेसले केही गरेन् । वहाँले दिएको ‘गीताको पुस्तक’ र ‘रुमाल’ लाई अहिलेसम्म राजा महेन्द्रको गाडी राखिएको संग्रहालयमा राख्न सकेको छैन्  । मैले सबैलाई पटक पटक भनेको छु । संस्कृति मन्त्री थिए मिनेन्द्र रिजाल, राजेन्द्र महत्तो, महन्थ ठाकुर, गणेश साह सबैलाई भने, कसैले सुन्दैन् ।
दुर्गानन्द झा लाई राष्ट्रिय शहीद किन घोषणा गरिएको छैन होला, अहिले सम्म ?
नेपाली काँग्रेसले भन्ने गरेको ‘बेबी किङ्ग’ भए पनि राख्ने मनोविज्ञान यथावतै हो कि भन्ने आशंका छ । नेताहरु नालायक भइसके । अब आउने पुस्ताले यी नेताहरुलाई इतिहासको कालो पानामा राख्नेछन् । यिनीहरुको करतुत र क्रियाकलापलाई कालो पानामा समेटनेछन् । भोलीको दिनमा यो मुलुकमा जनताले त्याग र बलिदान किन दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ । मुलुकको राष्ट्रियता, स्वतनत्रता जोगाउनको लागि यहाँका जनताले त्याग र बलिदान गर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ त्यो बेला केले प्रेरणा दिन्छ ? किशुनजी सँग आठ वर्ष बसें, विपी सँग पनि उठवस भएकै हो । मैले बुझेको कुरा के हो भने नेपाली काँग्रेस कुनै पनि हालतमा संवैधानिक राजा राख्ने, राजा विना मुलुक चल्न सक्दैन भन्ने डर थियो । डर के थियो भने नेपालमा बामपन्थीहरुले सत्ता कब्जा गर्ला । राणाले सत्ता हड्पेको थियो, जनताले लडेर सत्ता हातमा लियो , महेन्द्र, ज्ञानेन्द्र सबैले धोखा दिए तर जनताले लडेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएको विदितै छ । यदि कुनै वामपन्थीले मुलुकको स्वतन्त्रता कब्जा ग¥यो भने जनताको छोराले लडेर फिर्ता लिने नै छ । राजाका छोरा –छोरीलाई मह खानका निम्ति नेपाली काँग्रेसले २७ लाख रुपैया छुटयाउन सक्ने, अर्को तर्फ जनता सिटामोल, चामल खान नपाउने काँग्रेसलाई चिन्ता हँुदैन् । कस्तो समाजवाद नेपाली काँग्रेसको ?
यसको अर्थ नेपाली काँगे्रसले फेरी पनि कुनै न कुनै रुपमा राजा ल्याउन चाहेको हो त ?
यो त नेताहरुलाई प्रश्न गर्नुस । गिरिजाबाबुको प्रेस सल्लाहकार पुरुषोत्तम बस्नेतलाई पनि मैले भनेको थिएँ – तरुणमा दुर्गानन्दजीको बारेमा प्रकाशन गर्नुस, गरेनन् । जनकपुरको बारह्विघामा विपी कोइरालाले दुर्गानन्द झा शहीद हुन भनेका थिए तर त्यो हातिको देखाउने दाँत एउटा र चपाउने अर्को झै भयो । राजनीतिमा यो त बेइमानी हो । बम फाल्न लगाउने र बिर्सिहाल्ने । पन्छिने कुरा मात्र गर्दै आएका छन् ।
तपाई रामवरण यादवको चुनाव प्रचार गर्न जानुहुन्थ्यो । अहिले वहाँ गणतन्त्रात्मक मुलुकको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । तपाई सँग जेलमा रामराजा प्रसाद सिंह भेट्न जानु हुन्थ्यो । वहाँ राष्ट्रपति बन्न सक्नु भएन् । तपाईले राष्ट्रपतिको रुपमा रामवरण वा रामराजा कसलाई प्राथमिकतामा राख्नु हुन्छ ?
सुन्नुस । पार्टीको टिकट पाएर रामवरणजी राष्ट्रपति बन्नु भयो । रामवरणजी त मधेश आन्दोलनमा मधेशको विरोधी हुनुहुन्थ्यो । म मधेश आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भएँ । गिरिजाबाबुले रामवरणको नाउँमा च्याके थापिदिनु भयो । राष्ट्रपति त गिरिजाबाबु वा प्रचण्ड बन्ने कुरा थियो । तर मधेशको नाउँमा रामवरण जी र रामराजा प्रसाद जी बीच प्रतिस्पर्धा भयो । मलाई के लाग्छ भने रामराजाप्रसादजी रामवरणजी भन्दा धेरै बेटर हुने थियो । रामराजाजी धन लाई लात मारेर गणतन्त्रका लागि लड्नु भएको व्यक्ति हो । तर रामवरणजी त चाकडी गरेर अगाडी बढ्नु भएको हो । रामराजाजी उदार र रामवरणजी धेरै अनुदार व्यक्ति हुनु हुन्छ ।
नेपाली काँग्रेस भित्र खाँटी गणतन्त्रवादी नेताहरु छन कि छैनन् ?
वडा अप्ठ्यारो प्रश्न हो, सागरमा मोती खोज्नु मैंm । नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व अहिले संघीयतामा जान पनि डराईरहेको अवस्था छ । संघीयतामा गए पछि उनको केन्डिडेट हार्छन, संसदमा प्रतिनिधित्व कम हुन्छ भन्ने डर पसेको छ । समय परिस्थितिले नेपाली काँग्रेसलाई संघीयतामा जान धकेलिरहेको छ । परिस्थितीले काँग्रेसलाई बाध्य भएर गणतन्त्रमा ल्याएको हो ।
तपाई रिहा भए पछि तपाईलाई मानसिक यातना वा डर भय त्रास देखाउने काम भयो ?
म २०३४ आश्विन तिर रिहा भएँ । रिहा भए पछि मलाई जनकपुरमा एकपल्ट सिनेमा हेर्ने मन लाग्यो । हनुमान टाकिजमा सिनेमा हेर्न जाँदा राजाको राष्ट्रिय गान ‘श्रीमान गम्भिर’ बज्यो, सबै मान्छे जुरुक्क उठे तर म बसिरहें । मान्छेले राजालाई सम्मान दिइरहेको थियो । छेउको मान्छेले मलाई के भन्यो भने पुलिसले झन्नै देखेंन नत्र भने तपाईलाई पक्रेर लग्थ्यो । किन उठनु भएन ? अनि मैले भने राजालाई सम्मान गर्न मन लागेन र उठिन । अनि त्यसबेला सलाईमा राजाको फोटो छापिन्थ्यो ।  मैले के देखें अञ्चल प्रहरी कार्यालय अगाडी एक जना व्यक्तिले त्यो सलाई लाई खुट्टाले कुल्चेको थियो । त्यतिबेला कण(कणमा राजतन्त्र घुसाइएको थियो । दुर्गानन्दजीलाई फाँसी दिइए पछि मानिससमा भय, डर–त्रास बढेको थियो । मलाई छोडिसेक पछि पढेलेखेका मान्छे पनि भन्ने गर्थे, के तपाईलाई साँच्चिकै छोडिदिएको हो ? मलाई कसरी छोडिदियो भनेर मान्छेलाई विश्वासै हुँदैनथ्यो । भयावह अवस्था थियो ।
तपाईहरुले बम प्रहार गर्दा राम्रो गरिस वा नराम्रो गरिस भन्ने कस्तो प्रतिक्रिया पाउनु भयो ?
हेर्नुस म पक्राउ परे पछि मान्छेले भन्थे, यो त केटाकेटी थियो । यसलाई फसाइएको हो । मलाई पक्रेर प्रकौली सैनिक ब्यारेकमा लगियो । त्यहाँ मलाई फकाउन खोजियो । त्यो राती राजा त्यहीँ थिए । गृह मंत्रालयमा मेरो बाबा पर्ने जातिकै सह–सचिव थिए । हेर त तिम्रो गाउँका मानिसहरु कस्तो राजभक्त छन् , तिमीलाई काँग्रेसीले फसाईदियो भन बाबु, म राजा लाई विन्ति गरेर तिमिलाई छोडाईदिन्छु भनेर उनले भने । यति भन्दै राजाका डिसीले मलाई बन्द कोठामा लग्यो । अनि मैले भनें, तिमिले मलाई छुटाउन त के सक्छौं, गोली मार्न सक्छौं , मैले यति ठूलो अपराध गरेको छु कि तिमीले छुटाउन सक्दैनौं । र मैले बम फाल्ने नियतले नै आँट गरेको हो । जीवनको परवाह नगरी बलिदान दिन तयार रहेको भने पछि राजाको एडिसीले कुटेर जानकी मन्दिरको चौकीमा साविति बयान लेख्यो । राजालाई मार्ने उद्देश्यले बम फालेको भनेर लेख्यो ।
शहीदहरुको सपना साकार भएको जस्तो लागेको छ तपाईलाई ?
शहीदहरुको बलिदानी व्यर्थ गएको छैन् । हाम्रो नेताहरुको करतुतले देश वर्वाद भएको छ । सात सालमा शहीदको बलिदानीले राणा फालेकै हो नि त । जनताले गरेको त्याग, बलिदान बाट ०६२÷६३ आन्दोलनबाट ज्ञानेन्द्रको सत्ता गयो । बाँदरको हातमा नारिवल झै सत्ता  अहिले नालायक नेताहरुको हातमा गएको हो । शहादत मात्र दिएर हुँदैन् । हामी जनतामा चेतना बढनु पर्यो । पढेलेखेका यूवाहरु अगाडि आउनु पर्छ ।


 मिति ः २०७०÷०८÷१६

सातौं स्थानमा पुग्यो तमलोपा


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वमा रहेका कतिपय मधेसी नेताहरु नेपालगंजदेखि उठेको असंतोषको आगो र पहिलो मधेस विद्रोहदेखि नै उद्वेलित थिए । तिनले आ(आफ्नै मातृपार्टीभित्र र संसदमार्फत असंतोष व्यक्त गर्न थाले । तर जब तिनलाई यो लाग्यो कि उनीहरुको यो प्रयास अपर्याप्त छ, तिनले अर्को अठोट गरे । यी नेताहरुले तराई(मधेसको यावत समस्याहरु त्यसै क्षेत्रका दह्रो नेतृत्व एकजुट भई बलियो राजनीतिक दल तयार नगरेसम्म अप्ठ्यारो र अपमानबाट मधेसलाई मुक्त गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाले ।
नेपाली कांग्रेसका नेता महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा १३ पुष २०६३ मा गठित यो पार्टीमा सदभावना पार्टीका नेता हृदयेश त्रिपाठी, राप्रपाका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, एमालेका महेन्द्र यादव जस्ता नेताहरु समावेश भए । स्थापना लगत्तै यो पार्टी संयूक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चामा सामेल भई आन्दोलनमा उत्रियो ।  यो पार्टी पनि अन्य मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु जस्तै मधेसमा हिजोको केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले आन्तरिक औपनिवेशीकरण स्थापित गरेको मान्यताका आधारमा त्यसको अन्त्यको पक्षपाती छ ।
    गणतन्त्रात्मक बहुदलिय संसदीय व्यवस्था,स्वतन्त्र न्यायपालिका, विश्व अनुमोदित मौलिक हक र मानवअधिकारको ग्यारेण्टीयूक्त कानुनी राज्यको स्थापना, जनता नै सार्वभौम रहने संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापना, उदार मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अनुकरण गर्दै खुला बजार र निजी क्षेत्रको लगानीमा अभिवृद्धि लगायतका मुद्दा मार्फत संविधान सभाको निर्वाचनमा एक्लै लडेको यो पार्टी २० सिट जितेर चौथो बन्न सफल भयो । उक्त चुनावमा पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पराजित भएपछि सत्तामा नजाने निर्णय ग¥यो । सत्ता होइन प्रभुसत्ता चाहियो भनेर भनेपनि दोस्रो पटक माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उ सामिल भयो । सरकारमा रहँदा कतिपय मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारका मुद्दामा मुछिएभने महेन्द्र राय यादवले अलगै पार्टी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल खोले । पछिल्लो दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयेष त्रिपाठी र वृषेश चन्द्रलाल लगायतका नेताहरु पराजित भए । दोस्रो चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ ४ र समानुपातिक तर्फ ८ गरी कुल  १२ सिटका साथ संविधानसभामा सातौं स्थानमा पुगेको छ, तमलोपा ।


तमलोपाका एजेण्डाहरु
 तमलोपा पनि अन्य मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु जस्तै मधेसमा हिजोको केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले आन्तरिक औपनिवेशीकरण स्थापित गरेको मान्यताका आधारमा त्यसको अन्त्यको पक्षपाती छ । गणतन्त्रात्मक बहुदलिय संसदीय व्यवस्था,स्वतन्त्र न्यायपालिका, विश्व अनुमोदित मौलिक हक र मानवअधिकारको ग्यारेण्टीयूक्त कानुनी राज्यको स्थापना, जनता नै सार्वभौम रहने संघीय लोकतान्त्रिक गणराज्य स्थापना, उदार मिश्रित अर्थव्यवस्थाको अनुकरण गर्दै खुला बजार र निजी क्षेत्रको लगानीमा अभिवृद्धि लगायतका मुद्दा यसले उठाउँदै आएको छ ।

 मिति ः २०७०÷०८÷१६

चौथोबाट आठौंमा झ¥यो फोरम


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
हुन त तराई÷मधेसका मुद्दा उठाएर सात सालपछि  तराई कांग्रेसले राष्टिूय राजनीतिमा आफ्नो भिन्न पहिचान बनाउने कोशिस नगरेको होइन । तर यो कोसिसले कुनै परिणाम दिन सकेन । पंचायती शासनको लामो काल खण्डसम्म पुनः यो मुद्दा उठ्न सकेन । यस समयावधिमा महेन्द्रवादी चिन्तनको प्रयोग गरेर तराई÷मधेसलाई बाँकी मुलुकसँग अन्तरघुलित गर्ने परिषदका रुपमा तराई÷मधेसका मुद्दालाई उठाउने प्रयास गरियो । यो मुहिमका नेता थिए गजेन्द्र नारायण सिंह ।
पहिलो जनआन्दोलनपछि यही परिषद नेपाल सदभावना पार्टी बन्यो र आम चुनावमा हाम फाल्यो । तर यो पार्टीलाई नगन्य सफलता मात्र मिल्यो । यो आफ्नै क्षेत्रको पनि प्रमुख पार्टी बन्न सकेन । संस्थापक नेता गजेन्द्र नारायण सिंहको निधन पछि यो पार्टी अनेकौं पल्ट फुट्यो । तथापि यसको एक समुह राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासनका विरुद्ध सात दलले चलाएको आन्दोलनमा एक घटकका रुपमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह ग¥यो । तेस्रो जनआन्दोलनपछि २०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानले तराई÷मधेसका मुद्दाहरुको समुचित रुपमा सम्बोधन गरेन भनी मधेसी जनअधिकार फोरमले मधेशमा आन्दोलन थाल्यो । प्रारम्भमा सरकारले हलुका रुपमा लिएको यो संघीयता समावेश गरेपछि र मधेशमा विद्यमान वहिष्करणलाई सम्बोधन गर्ने कवोल गरेपछि मात्र यो आन्दोलन साम्य भयो ।
यस बीच नेपाली कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, सदभावना पार्टी आदिबाट निस्केर कतिपय मधेसी नेताहरुले महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जन्म दिए । पहिले गरिएका कबोलहरु पूरा गरिएन, एक पटक मधेस पुनः आन्दोलित भयो । यसपटक मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सदभावना पार्टी मिलेर बनेको संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको कमान सम्हाल्यो । बल्ल(बल्ल हुन लागेको संविधानसभाको निर्वाचन फेरी शंकाको घेरामा आयो । तर अन्ततः नेपाल सरकार र यो मोर्चाका माझ १६ फागुन २०६३ का दिन आठबुँदे सम्झौता भयो । यसैको परिणामस्वरुप २८ चैत्र २०६३ मा संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भयो । निर्वाचनले मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई क्रमशः तेस्रो र चौथो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित गरिदियो । अतः यहाँ यिनै केही मधेसी दलहरुका बारेमा चर्चा गरिनेछ ।
चौथोबाट सातौंमा झ¥यो फोरम
मधेसी जनअधिकार फोरमको स्थापना २०५६ मा भएको हो । यसका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव हुन । प्रारम्भमा यो कुनै राजनीतिक पार्टीका रुपमा भन्दा पनि मधेशलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउने र सरकार एवं दलहरुलाई दवाव दिने उद्देश्यले एक एन.जी.ओ.का समितिको बैठकले यसलाई राजनीतिक पार्टीको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय ग¥यो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भएपछि त्यसले मधेशको मुद्दालाई सम्बोधन गरेन भनी केही मधेसी नेताहरुले विरोधमा संविधान जलाए । यसप्रति सरकारले देखाएको चरम उदासीनता र दमनले ऐतिहासिक मधेस आन्दोलन गरायो संविधान जलाउने काममा अगुवाई गरेको र मधेस आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भुमिका खेलेकाले मधेसी जनअधिकार फोरम एक सबल राजनीतिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन पुग्यो । मधेसमा आन्तरिक औपनिवेशीकरण छ भन्ने कुरालाई जोडतोडका साथ उठाउने यो पार्टीले मधेसहरुको पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वको सवालमा जोड दियो । पटक पटकको प्रयासपछि अन्ततः नेपाल सरकार र मधेसी जनअधिकार फोरमका बीच २२ बुँदे सम्झौता भयो । यो दलपछि पुनः आफुहरुसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन भएन भनी अन्य दुई मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग मिली आन्दोलनमा उत्रियो । आन्दोलनमा संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा भाग लिएका र सरकारसँगको सम्झौता यही मोर्चाका नाममा गरे पनि संविधान सभाको निर्वाचनमा यी दलहरु बेग्लाबेग्लै लडे । मधेसी जनअधिकार फोरमले संविधानसभाको निर्वाचनमा ५२ सिट जित्यो । फोरमका तर्फबाट उठाइएका उम्मेदवार परमानन्द झा उपराष्टूपति भए । तर सत्तामा जानकै लागि भनेर फोरमबाट फोरम लोकतान्त्रिक, फोरम गणतान्त्रिक लगायतका दलहरु विभाजन हुँदै गए । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा फोरम प्रत्यक्ष तर्फ २ सिट र समानुपातिक ८ तर्फ सिट गरी कुल १० सिटमा सिमित हुन पुगेका छन । आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त,मधेसी समुदायको राष्टिूय पहिचानको मान्यता सहित समानताको हक तथा अधिकार,राज्य सत्ताका साथै राज्यका नीति निर्माण र शासन प्रशासनमा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिता,गणतन्त्रको स्थापना र एकात्मक एवं केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट मुक्ति,प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि मधेसी समुदायको स्वामित्व,धर्म निरपेक्षता,सार्थक नगणना,समावेशी र सहभागितापुर्ण सुरक्षा निकाय लगायतका मुद्दा उठाएर पहिलो संविधानसभामा चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको फोरम दोस्रो चुनावपछि आठौं शक्ति हुन पुगेका हुन ।

फोरमका एजेण्डाहरु
आन्तरिक औपनिवेशीकरणको अन्त,मधेसी समुदायको राष्टिूय पहिचानको मान्यता सहित समानताको हक तथा अधिकार,राज्य सत्ताका साथै राज्यका नीति निर्माण र शासन प्रशासनमा मधेसी समुदायको समानुपातिक सहभागिता,गणतन्त्रको स्थापना र एकात्मक एवं केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट मुक्ति,प्राकृतिक साधन र स्रोतमाथि मधेसी समुदायको स्वामित्व,धर्म निरपेक्षता,सार्थक नगणना,समावेशी र सहभागितापुर्ण सुरक्षा निकाय लगायतका मुद्दाहरु मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले उठाउँदै आएको छ ।


 मिति ः २०७०÷०८÷१६

पहिलोबाट तेस्रो दलमा खुम्चियो एमाओवादी


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
पहिलोे संविधानसभाको चुनावमा २४० सिट जितेर सबै भन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित भएको माओवादी दोस्रो चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ २६ र समानुपातिक तर्फ ५४ गरी कुल ८० सिट प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा खसेको छ । उक्त चुनावमा सेना परिचालन गरी देशी विदेशी शक्तिले धाँधली गरायो भन्दै संविधानसभामा सहभागी नहुने धम्की दिन थालेको छ, एमाओवादीले । एमाओवादीको उक्त धम्कीका कारण भोलीका दिन झन चुनौति पुर्ण हुने विश्लेषकहरुले आँकलन गरेका हुन ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)
पार्टी माक्र्सवाद लेनिनवाद र माओवादीलाई आफ्नो मार्ग दर्शक सिद्धान्त मान्दछ । यसको अधिकतम लक्ष्य समाजवाद र साम्यवाद हो भने न्युनतम लक्ष्य नयाँ जनवाद हो । यो लक्ष्य शान्तिपुर्ण ढंगले कुनै संसदीय मार्गबाट होइन चिनियाँ शैलीको दीर्घकालीन जनयुद्धबाट मात्र प्राप्त हुन्छ भन्ने यसको मान्यता थियो ।
यो पार्टीको कानुनी मोर्चाले पहिलो आम निर्वाचनमा अन्य केही कम्युनिष्ट घटकका साथ मिलेर संयुक्त जनमोर्चाका नाममा चुनाव लडयो र प्रतिनिधि सभामा नौ अनि राष्टिूय सभामा २ सिट जित्यो । तर २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा आई पुग्दा नपुग्दै यो मोर्चा विभाजित भयो । निरञ्जन गोविन्द वैद्यको नेतृत्वमा गठित मोर्चाले चुनाव लडयो तर सबै ठाउँमा हा¥यो । तेस्रो आम निर्वाचनमा भने यसले एक स्थान हात पा¥यो । अर्कोतिर डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित संयुक्त जनमोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार ग¥यो । यो मोर्चा पछि नेकपा (माओवादी) को अभिन्न अंगका रुपमा, जनयुद्धमा होमियो ।
२०५२ साल फागुन १ गते देखि नेकपा माओवादीले ‘जनयुद्ध’ को घोषणा ग¥यो । रोल्पा र रुकुमबाट प्रारम्भ भएको यो हिंसात्मक युद्धको चपेटामा मुलुकको अधिकांश भुभाग प¥यो । सत्ता बाहिर रहँदा यसलाई राजनीतिक समस्या मान्ने राजनीतिक दलहरु सत्तामा पुग्दा यसलाई आतंककारी गतिविधि ठानी सैनिक समाधानको पक्षधर भए । माओवादी समस्या समाधानको एजेण्डा अघि सारेर आफ्नै पार्टीका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीबाट हटन विवश पारी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका शेरबहादुर देउवाका पालामा पहिलोपल्ट युद्ध विराम भई सरकार र माओवादीका बीच वार्ता प्रारम्भ भयो । तर यो वार्ताले कुनै निकास दिन सकेन । तेस्रो चरणको वार्ता पछि युद्ध विराम भंग भयो र नयाँ ढंगबाट गृह युद्ध भड्क्यो । यस पटक सरकारले माओवादीहरुलाई आतंकवादी घोषित ग¥यो र संकटकालीन स्थितिको घोषणा ग¥यो । यस अघि प्रहरी मात्र  युद्धमा होमिएकोमा यस पटक शाही सेनालाई पनि उतारियो । माओवादीकै हिंसात्मक संघर्षका कारण देउवा सरकारद्धारा घोषित मध्यावधि निर्वाचन हुन सकेन ।
१८ असोजको शाही कदमपछि फेरी एक पटक शान्ति वार्ताको पहल भयो । माओवादी नेताहरुका विरुद्ध जारी रेड कर्नर फिर्ता लिइयो, उनीहरुको टाउको माथि तोकिएको मोल हटाइयो र उनीहरुमाथि लगाइएको आतंककारीको विल्ला पनि झिकियो । यसरी १५ माघ २०५९ मा प्रारम्भ भएको शान्ति वार्ताको दोस्रो प्रयास पनि तुहियो । माओवादीहरुले प्रष्टसँग गोलमेच सम्मेलन सर्वदलिय सरकार र संविधानसभाको मागलाई आफ्नो ‘वटम लाइन’ का रुपमा प्रस्तुत गरे । तर राजाद्धारा गठित न त लोकेन्द्र सरकार न त सूर्यबहादुर थापा सरकारले नै निर्णायक ढंगले वार्ता गरेर समस्या टुङ्ग्याउन सके ।
त्यसपछि गठित शाही छत्रछायाको देउवा सरकारले समेत माओवादी एजेण्डाको सम्बोधन गर्न सकेन । तर जब राजा ज्ञानेन्द्रले माघ १९ को कदमद्धारा संकटकाल लगाए र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाए अनि राजनीतिक परिस्थितिमा नाटकीय परिवर्तन आयो । नेकपा (माओवादी) त्यसअघिसम्म राजनीतिक दलहरुका विरुद्ध देखिन्थ्यो भने अब राजनीतिक दलहरुसँग मिलेर राजाको सामन्ती सत्ताका विरुद्ध लडन तयार भयो । यसका लागि उसले प्रमुख संसदवादी दलहरुलाई आह्वान ग¥यो र वार्ता समेत चलायो । राजाद्धारा लखेटिएका र पटक पटक धोखा पाएका राजनीतिक दलहरु अन्ततः माओवादीहरुसँग वाह्रवुँदे सहमति गर्न राजी भए । यस समझदारीमा आउनका लागि नेकपा (माओवादी) बहुदलिय प्रतिस्पद्र्धामा विश्वास गर्न, मानव अधिकारको सम्मान गर्न र शान्तिपुर्ण जनआन्दोलनद्धारा शाही निरंकुशतन्त्रको अन्त्य गरी पुर्ण लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि प्रतिवद्ध भयो । सात दल पनि संविधान सभाका मार्फत मुलुकको राजनीतिक द्वन्द समाधान गर्ने कुरामा सहमत भए ।
वास्तवमा सात दल र नेकपा (माओवादी) का माझ यो समझदारी भएपछि शाही निरंकुशतन्त्र विरोधी आन्दोलनले निर्णायक मोड लियो । चैत २४ गतेदेखि प्रारम्भ भएको जनआन्दोलनले उन्नाइस दिनभित्रै शाही शासनलाई ढाल्यो । यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठित सात पार्टीको सरकार नेकपा (माओवादी) सँग गंभीर शान्तिवार्तामा संलग्न भयो । यसै वार्ताको परिणामस्वरुप ५ मंसिर २०६३ का दिन सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच वृहत शान्ति सम्झौता भयो । र दश वर्षको जनयुद्ध विधिवत समाप्त भयो । यही सम्झौताको परिणामस्वरुप १ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी भयो । शान्ति प्रकृयाको एउटा कालखण्डमा नेकपा (माओवादी) अन्तरिम सरकारमा सामेल भयो । तर गणतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीको सवालमा नयाँ अडान राखेर यो पार्टी सात महिनापछि सरकारबाट बाहिरियो । तर पछि पुनः २३ बुँदे समझदारीका आधारमा माओवादी सरकारमा सामेल भयो । आफ्नो परिवर्तित भुमिकाका बारे नेकपा (माओवादी)का नेताहरुका भनाईमा बीसौ शताब्दीको जनवादलाई प्रयोग गर्न राजी भएका हुन ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी) २४० सिट जितेर सबैभन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित भयो । र, त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रधानमन्त्रीत्वमा एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम समेतको संयुक्त सरकार गठन भयो । तत्कालिन प्रधान सेनापति रुकमाङगत कटुवाललाई वर्खास्त गर्न खोज्दा विफल भएपछि प्रचण्डले ९ महिनाको कार्यकाल रहेको सरकार प्रमुखबाट राजीनामा दिएका थिए । पछि यसका उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले संविधानसभालाई विघटन गरी मंसिर ७ गते नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । अन्य राजनीतिक दलहरुले उक्त चुनावमा जान नमानेपछि तोकिएको मितिमा चुनाव हुन सकेन । आफुलाई माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादीको पक्षधर मान्ने यो सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपुर्ण राजनीतिमा आएको हुँदा यसले उदार लोकतन्त्रका कतिपय मान्यताहरुलाई सम्मान गर्दैन र एकदलीय निरंकुशताको वकालत गर्छ कि भन्ने धेरैको आशंका थियो । यस्तोमा जब यो पार्टीले उपरोक्त राजनीतिक मान्यताहरुका साथ निर्वाचनमा भाग लियो अनि राष्टिूय र अन्तराष्टिूय जगतले यसलाई अत्यन्त सकारात्मक रुपमा लियो ।
यसैबीच उक्त पार्टी भित्र हार्ड लाइनर मानिने वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । यता हेटौडामा पुनः अध्यक्षमा प्रचण्ड चुनिएपछि बहालबाला प्रधान न्यायाधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा अवकास प्राप्त विशिष्ट कर्मचारीहरुको सरकार बनाई चुनावमा जान सबै दलहरु सहमत भए ।
    रेग्मी सरकारले ४ मंसिरमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव घोषणा गरे र हालै मात्र उक्त चुनाव सम्पन्न भएको छ । पहिलोे संविधानसभाको चुनावमा २४० सिट जितेर सबै भन्दा ठुलो दलको रुपमा स्थापित भएको माओवादी दोस्रो चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ २६ र समानुपातिक तर्फ ५४ गरी कुल ८० सिट प्राप्त गरी तेस्रो स्थानमा खसेको छ । उक्त चुनावमा सेना परिचालन गरी देशी विदेशी शक्तिले धाँधली गरायो भन्दै संविधानसभामा सहभागी नहुने धम्की दिन थालेको छ, एमाओवादीले । एमाओवादीको उक्त धम्कीका कारण भोलीका दिन झन चुनौति पुर्ण हुने विश्लेषकहरुले आँकलन गरेका हुन ।

एमाओवादीका एजेण्डाहरु
संघीय शासन प्रणाली,गणतन्त्रात्म्क शासन व्यवस्था,जनमुखी लोकतान्त्रिक पद्धति (संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बालिग मताधिकार, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष आवधिक निर्वाचन, पुर्ण प्रेस स्वतन्त्रता आदि गुणयुक्त पुर्ण लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण)अन्तराष्टिूय मापदण्ड अनुरुपको मानव अधिकारको परिपालन,नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हक (यसभित्र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपुर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल वा संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, कुनै पेशा वा व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता, आवत जावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता आदि),मौलिक हक (मौलिक हकभित्र नागरिक र राजनीतिक अधिकारका अतिरिक्त सामाजिक र आर्थिक सुरक्षाका अधिकारहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, आवास आदि मौलिक अधिकार),धर्मनिरपेक्ष र धार्मिक स्वतन्त्रता,समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेष अधिकार, सुरक्षा क्षेत्रको पुर्नसंरचना, प्रशासनयन्त्रको पुनसंरचना,नयाँ संक्रमणकालिन अर्थनीति,प्रत्यक्ष लोकतन्त्र र जनमत संग्रह,राज्यका दायित्व र निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु,संविधान निर्माणमा जनसहभागिता ।

 मिति ः २०७०÷०८÷१६

तेस्रोबाट दोस्रो ठुलो दल बनी एमालेले जोगायो शाख


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमालेले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षमा ९१ र समानुपातिक तर्फ ८४ गरी कुल १७५ सिट ल्याएर दोस्रो ठुलो दल बन्न सफल भएको छ । पछिल्लो समयमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दुवै जना पालो पालो प्रधानमन्त्री समेत बन्न सफल भएका थिए । केपी ओली, खनाल र नेपाल तीन गुट रहेको उक्त पार्टीमा तिब्र खेमा बन्दी भई रहँदा पनि दोस्रो चुनावबाट विगतमा गिरेको साखलाई पुनः रिभाइव गर्न एमाले सफल भएको छ । 

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा क्रान्तिकारी र बलिदानी छवि लिएर देखा परेको पार्टी हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । यो पार्टी अप्रिल, १९४९ अर्थात २००६ सालमा स्वर्गीय नेता पुष्पलालको नेतृत्वमा विधिवत स्थापना भएको थियो । भर्खरै खडा भएको भए पनि यस पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सात सालको क्रान्तिमा भाग लिए र क्रान्तिलाई दिल्ली सम्झौतामा पु¥याई अन्त्य गरेको विरोधमा यस पार्टीले प्रखर रुपमा आवाज उठायो । त्यस बेलाका अन्य प्रमुख नेता थिए । मनमोहन अधिकारी र तुलसीलाल अमात्य । २००७ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र आएको भए पनि वि.सं. २००८ सालदेखि २०१३ सालसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । २०१३ सालमा टंकप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा यस पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेको थियो । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा यसले जम्मा ४ सिट जितेको थियो । यति हुँदा हँुदा हुँदै पनि प्रखर विपक्षीको रुपमा यसले उल्लेखनीय भुमिका खेलेको थियो ।
२०१७ सालको प्रतिगामी कदमबाट कम्युनिष्ट पार्टी पनि शाही प्रहारको निशाना बन्यो । मनमोहन अधिकारीलगायत अन्य कैयौ नेता जेल परे भने पुष्पलाल, तुलसीलालहरु बचेर भारत पुगे । अन्तराष्टिूय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा छाएको रुस(चीन विवाद र देशभित्र राजा महेन्द्रको प्रतिगामी कदमका कारणले नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा अनेक संकट आए । यो धेरै टुक्रामा विभक्त भयो । केशरजंग रायमाझीको भएको तेस्रो महाधिवेशनले तुलसीलाललाई महासचिव बनयो । तर, त्यहाँ पनि पुष्पलालको नेतृत्वमा बेग्लै कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । पछि मनमोहन अधिकारी र मोहनविक्रम सिंहको रिहाईपछि एकता प्रयास सुरु भयो । तर विस्तारै मोहनविक्रमको नेतृत्वमा एउटा र मनमोहन अधिकारीको प्रभावमा परेर नेपालका केही उत्साही युवाहरुले झापा आन्दोलन सुरु गरे र त्यस आन्दोलनको परिणामस्वरुप अर्को सशक्त कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भयो । अनेकौ घटकमा बाँडिएको भए पनि २०३६ सालको जनमत संग्रहमा कम्युनिष्ट पार्टीले पनि बहुदलको पक्षमा जोडदार अभियान चलायो । पञ्चायती शासकहरुले झेल गर्छन त्यसैले जनमत संग्रह हुनु अगावै राष्टिूय सरकार बन्नुपर्छ, पञ्चायतका निकायहरु भंग हुनुपर्छ र १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई मताधिकार हुनुपर्छ भन्दै मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीले पाँच पुर्वाधार अघि सा¥यो । तर, बी.पी. कोइरालाको हठले गर्दा यो पुर्वाधार पुरा भएनन र जनमत संग्रहमा अनेक प्रपञ्च गरी पञ्चायत विजयी भयो । यदि त्यसबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरुले कम्युनिष्टहरुले अघि सारेको प्रस्तावलाई गम्भीरतापुर्वक लिएका भए दश वर्षअघि नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना हुने थियो ।
अनेकौ चिरामा बाँडिएको भए पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनको अगाडि पौषतिर सातवटा कम्युनिष्ट घटकहरु मिलेर एक संयुक्त वाममोर्चा बन्यो । मोर्चामा ने.क.पा. (मा.ले.), ने.क.पा. (माक्र्सवादी), ने.क.पा.(मानन्धर), ने.क.पा. (वर्मा), ने.क.पा.(चौ.म.), ने.क.पा.(अमात्य), र नेपाल मजदुर किसान पार्टी सम्मिलित भए । यहि संयुक्त वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त आह्वानमा नेपालमा जनआन्दोलन सफल भयो । राजासँगको ऐतिहासिक वार्तामा श्रीमति सहाना प्रधान र राधाकृष्ण मैनाली संलग्न भए र जनआन्दोलनबाट बनेको अन्तरिम सरकारमा सहाना प्रधान, झलनाथ खनाल र निलाम्बर आचार्य मन्त्री बने । संविधानको घोषणा र आमनिर्वाचन सम्पन्न गराउनमा वामपन्थी मन्त्रीहरुले पनि नेतृत्वदायी भुमिका खेले । आमनिर्वाचनको नजिक आउँदा नआउँदै वाममोर्चा फुट्यो । वाम पार्टीहरु माझ नयाँ ध्रुवीकरण र शक्तिको नयाँ समिकरण देखिन थाल्यो । एक ठाम एक वामको अनेकौ इमान्दार प्रयास भए । तर, केही पार्टी नेताहरुको मनोगत धारणा र अहले गर्दा यस प्रयत्नमा सीमित सफलता मात्र मिल्यो । परिणामस्वरुप कैयौ महत्वपुर्ण सिटमा आपसी टक्करले नेपाली कांग्रेसलाई लाभ भयो । चुनावमा भाग लिएर महत्वपुर्ण उपलब्धि प्राप्त गरेको नेपाली राजनीतिमा हलचल पैदा गरेका आधारमा केही कम्युनिष्ट पार्टीहरु बारे चर्चा गरिन्छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी र लेनिनवादी) को इतिहास
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुमध्ये सबैभन्दा ठुलो र व्यापक जनाधार भएको र पाको एवं युवा नेताहरुको उचित अनुपात मिलेको पार्टी नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) हो । पञ्चायती कुशासनका विरुद्ध तुलसीलालको नेतृत्वमा पुर्नगठित पार्टीमा शिथिलता आएपछि २०२५ सालतिर पुष्पलालको नेतृत्वमा अर्को कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । देशभित्र ठाउँ ठाउँमा पार्टी कमिटिहरुले यो कार्यलाई रुचाएनन । पुष्पलालको प्रबल धारणा के थियो भने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस मिली संयूक्त जनआन्दोलन गर्नुपर्छ । २०३५ सालमा पुष्पलालको निधन भएपछि पार्टीलाई श्रीमति साहना प्रधान र बलराम उपाध्यायले नेतृत्व दिए । अर्कोतिर यसैबीच देशभित्र विभिन्न भागमा प्रान्तीत कमिटीको रुपमा काम गरिरहेका समुहहरुलाई मिलाएर २०३६ सालमा श्री मनमोहन अधिकारीद्धारा नयाँ कम्युनिष्ट पार्टी संगठित भयो । यी दुई समुह २०४३ सालमा बिलय भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी) जन्म्यो । मनमोहन अधिकारी महासचिव रहेको यो पार्टी २०४७ सालमा ने.क.पा.मा.ले. सँग एकाकार नहोउन्जेल अस्तित्वमा थियो ।
पुर्वकोशी प्रान्तीय पार्टी एकताका अत्यन्त सबल र प्रखर रुपमा देखापरेको थियो । भरतमोहन अधिकारी लगायत नेताहरुद्धारा सञ्चालित यस पार्टीलाई जनार्दन आचार्य र मोहन पोखरेलहरुको पञ्चायत प्र्रवेश र मोहनचन्द्र, आर.के.मैनाली, र सी.पी.मैनालीको नेतृत्वमा झापा विद्रोहको प्रारम्भले ठुलो धक्का लाग्यो । पुर्वकोशी प्रान्तीत कमिटीपछि मनमोहन अधिकारीद्धारा पुनर्गठित नेकपा (माक्र्सवादी) मा समाहित भयो । त्यसभित्रका विद्रोहीहरु भने भारतको नक्सलवादी आन्दोलनबाट प्रभावित भई वर्गशत्रु खत्तम गर्ने अभियानमा लागे । अनेकौं सपुतहरुको बलिदान, आफ्ना नीतिहरुमा सामयिक सुधार, अन्य समुहहरुलाई एकत्र गर्दै २०३५ साल सम्ममा यो आन्दोलन नेकपा(माले)को रुपमा विकसित भयो । विद्यार्थी, युवा तथा किसान मजदुरहरुमा लोकप्रिय यो पार्टी अन्य सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुभन्दा शक्तिशाली भएर देखाप¥यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा यसले सर्वाधिक महत्वपुर्ण भुमिका खेल्यो । मदन भण्डारी महासचिव रहेको यो पार्टीका तत्कालिन प्रमुख नेताहरु हुन सी.पी. मैनाली, झलनाथ खनाल, आर.के. मैनाली, मोहन चन्द्र, जीवराज आश्रित र मोदनाथ प्रश्रित ।
२०४७ साल पुष २२ गते नेकपा माले र नेकपा माक्र्सवादीको आपसमा विलय भयो र नेकपा (एमाले) को स्थापना भयो । यो एकीकृत पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी हुनुभयो भने मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो । २०४७ को आम निर्वाचनमा यो पार्टीले ६९ स्थान जित्यो र सबल प्रतिपक्षका रुपमा प्रकट भयो । २०४९ सालमा  नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशन भयो जसमा यसले आफ्नो नौलो जनवादी कार्यक्रममा सुधार ग¥यो र जनताको बहुदलिय जनवादी कार्यक्रम अपनायो । मदन भण्डारीलाई यसको प्रतिपादक मानिन्छ । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले आएको धक्का र आफ्नै मुलुकको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आधारित यो बहुदलिय जनवादले आवधिक निर्वाचन, बहुमतको शासन अल्पमतको विपक्ष, कानुनको शासन र खुला बहुलवादी समाजको पुँजीवादी मान्यताहरु पनि अपनाएको छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा यो पार्टीले ८८ स्थानमा विजय पायो र संसदमा सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो । त्यसबेला यसले आफ्ना अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार पनि बनायो । तर यो अल्पमतको सरकार नौ महिनाभन्दा वढी टिक्न सकेन । हुन त त्यसपछि पनि एकपल्ट राप्रपाका नेता लोकेन्द्र बहादुर चन्दको प्रधान मन्त्रीत्वमा र अर्को पल्ट नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा बनेको सरकारमा यो पार्टी सामेल भयो । तर नौ महिने शासनकाल नै यसको शासनको स्वर्णकाल थियो । यसैबेला यो पार्टीले ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ ‘वृद्ध भत्ता’, ‘नौस’ जस्ता प्रभावकारी कार्यक्रम शुरु गरेर आफ्नो लोकप्रियता वढाएको थियो ।
२०५४ सालमा छैठौं महाधिवेशन नआउँदै यो पार्टीमा विभाजनको रेखा कोरिन थाल्यो । पार्टीभित्र शक्ति संचयको कार्य नीति र प्रगतिशील सुधारको कार्यनीतिका बीच तीब्र विवाद सृजना भयो । महाकाली सन्धिको प्रश्न र अमेरिकालाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा पनि खुलेर मतभेद सामुन्ने आयो । परिस्थिति कति सम्म विथोलियो भने एकताको महाधिवेशनको संज्ञा दिइएको यो महाधिवेशनले विभाजनको बिउ रो¥यो । महाधिवेशनमा वामदेव गौतम र सि.पी. मैनाली लगायत १४ जना अल्पमत पक्षका नेताहरु पार्टी नेतृत्व भन्दा बाहिर रहे ।
हुन त महाधिवेशनपछि पनि एकताको प्रयत्न हुँदै थियो तर प्रत्यत्नलाई त्यसबेला सबैभन्दा ठुलो धक्का लाग्यो जब २१ फागुन २०५४ का दिन वामदेव गौतम, सि.पी.मैनाली लगायत १० जना नेता तथा सांसदहरुलाई एमाले नेतृत्वले पार्टीको साधारण सदस्य र संसद सदस्यबाट निकाल्ने निर्णय ग¥यो । वस्तुतः त्यही दिन एमालेका प्रतिनिधिसभा र राष्टिूय सभाका गरी १०० सांसदमध्ये छयालीसजना सांसदले संसद सचिवालयमा नेकपा (माले) संसदीय दलको दर्ता गरे । यसरी महाकाली सन्धि पारित गर्ने बेला देखि पार्टीमा देखा परेको मतभेद वढदै गएर यौटा सम्भावना बोकेको पार्टी विभाजित भयो । नेकपा माले खडा गर्ने नेताहरुले एमालेलाई राष्टिूय आत्मसमर्पणवादी र विर्सजनवादी भासमा पुगेको पार्टी भनी आरोप लगाए ।
२०५६ सालको आम निर्वाचन एमालेका लागि अत्यन्त दुःखदायी ठहरियो किनकी पार्टी विभाजनलाई टार्न सकेको भए यो पार्टी सुविधाजनक बहुमतका साथ विजयी हुन्थ्यो तर यसले ७१ स्थानका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीका रुपमा चित्त बुझाउनु प¥यो । एमाले र मालेका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेका मतहरु एकै ठाउँमा राख्दा एमाले ७१ सिटमा ४३ सिट थपिन्थ्यो र राप्रपाको ३ सिट र कांग्रेसको ४० घटन जान्थ्यो । यसबाट के थाहा हुन्छ भने एमालेको विभाजनको प्रत्यक्ष फाइदा सबभन्दा वढी नेपाली कांग्रेसलाई भयो । यो निर्वाचनमा एमालेको विजयको सम्भावना मात्रै तुहेन पार्टीका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको पनि असामयिक निधन भयो । यी दुई पार्टीमा आपसी कटुता यति विध्न बढयो कि दुवैले एक अर्काको पराजयमा आफ्नो विजय देख्न थाले । यस मानेमा दुवैले जिते किनकी एमालेले बहुमत ल्याउन नपाएका कारण सत्तामा जान पाएन भने माले ६.३८ प्रतिशत मत ल्याई राष्टिूय पार्टी बने पनि त्यसको एकजना सदस्य पनि प्रतिनिधि सभामा जितेनन । स्वमं एमालेले पनि आफ्ना पार्टी अध्यक्षको दुःखद निधन तथा केही समय पहिले पार्टीमा भएको विभाजनका कारण चुनावमा प्रतिकुलताको सामना गर्नू परको स्वीकारेको छ ।
वास्तवमा वहुदलीय जनवादकै पक्षपोषण गर्दै पार्टी धेरै लामो समयसम्म अलग बस्ने अवस्था थिएन । त्यसैले ३ फागुन २०५८ का दिन नेकपा एमाले र मालेको एकीकरण भयो । त्यसपछि बहुदलिय जनवादसँग विमति राख्ने सी.पी. मैनालीको नेतृत्वमा नेकपा (माले) पुनः पुनर्गठित भएको छ । यसबीच मुलुकमा राजा बीरेन्द्रको वंश वध भयो । संकट काल लाग्यो, नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो र १८ असोज २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्धारा देउवा सरकार भंग गरी कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन शुरु भयो । स्वमं नेकपा एमालेले पनि माघ (१८ देखि २३ गते) मा पार्टीको सातौं महाधिवेशन ग¥यो र माधव नेपालको महासचिवत्वमा नयाँ नेतृत्व छान्यो ।
यो कालखण्डमा नेकपा एमालेले पनि अनेकौ उतार चढावको सामना गर्नु प¥यो । पाँच दलको आन्दोलनबाट निस्केर यो पार्टी राजा ज्ञानेन्द्रले जेठ २०६१ मा देउवाको प्रधानमन्त्रित्वमा गठन गरेको मन्त्रिमण्डलमा सामेल हुनगयो । प्रतिगमन आधा सच्चिएको भनेर आन्दोलन छाडेर सरकारमा सामेल भएकोमा यसको धेरैतिरबाट आलोचनासमेत भयो । तर माघ १९, २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रको सैन्य विप्लवका कारण एमाले सम्मिलित सरकार त अपदस्थ भयो नै साथमा यसका महासचिव लगायत माथिल्लो तहका अधिकांश नेताहरु गिरफ्तारीमा परे ।
अन्ततः एमाले सात दलको शाही प्रतिगमन विरोधी गठबन्धनमा सामेल भयो र आन्दोलनमा होमियो । यसले लोकतन्त्रिक गणतन्त्रलाई आफ्नो कार्यनीतिक नारा समेत बनायो । यही सात दलको गठबन्धनले नेकपा (माओवादी) सँग वाह्र बुँदे ऐतिहासिक समझदारी गरे पछि आन्दोलनले व्यापक उचाई ग्रहण ग¥यो । बैशाख ११, २०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि गठित गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा यो दोस्रो ठुलो दलका रुपमा सहभागी भयो ।
संविधानसभाको निर्वाचनमा यो १०३ सीट जितेर तेस्रो ठुलो दल बन्न पुग्यो । निर्वाचनमा विजयको अत्यन्त ठुलो अपेक्षाका साथ उत्रेको यो दलले यो परिणामलाई आफ्नो पराजयका रुपमा लियो । परिणामस्वरुप यसका महासचिव माधव कुमार नेपालले दलबाट राजीनामा दिए । झलनाथ खनाल यसका अध्यक्ष बने र उनकै नेतृत्वमा एमालेले दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षमा ९१ र समानुपातिक तर्फ ८४ गरी कुल १७५ सिट ल्याएर दोस्रो ठुलो दल बन्न सफल भयो । पछिल्लो समयमा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल दुवै जना पालो पालो प्रधानमन्त्री समेत बन्न सफल भएका थिए । केपी ओली, खनाल र नेपाल तीन गुट रहेको उक्त पार्टीमा तिब्र खेमा बन्दी भई रहँदा पनि दोस्रो चुनावबाट विगतमा गिरेको साखलाई पुनः रिभाइव गर्न एमाले सफल भएको छ । 
 मिति ः २०७०÷०८÷१६