कानुनले शिकञ्जा कसेपछि सशस्त्र समुहहरुको ‘अस्तित्व संकटमा’

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
कुनै बेला मधेसको अधिकार दिलाउनका लागि बन्दुक बोकेर भुमिगत भई राजनीति गरेका स्वामीजी भनिने रामलोचन ठाकुर ४ मंसिरमा सम्पन्न संविधानसभाका चुनावमा सहभागी भएका थिए । जनतान्त्रिक मधेस मुक्ति टाइगर्स नामको पार्टी नै गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराई ११ जिल्लाको ३९ सिटमा उम्मेदवार उठाएका थिए । जनताका बीचमा गएर व्यालेट मार्फत अब राजनीति गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त पार्टी चुनावमा आएपनि कुनै पनि ठाउँमा जित्न सकेनन । यहाँ सम्म की समानुपातिक तर्फ पनि एउटै सिट आएन । यो अर्को कुरा हो । तर, बन्दुक विसाएर विचारको राजनीति गर्न व्यालेटको माध्यम चुन्नुमा उक्त पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । ठाकुर मात्र होइन, कतिपय बन्दुकको राजनीति गर्ने व्यक्तिहरु शान्तिवार्तामा आएर संविधानसभाको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । मधेस राष्टू जनतान्त्रिक पार्टी क्रान्तिकारीका वार्ता समितिका संयोजक चन्द्रशेखर मधेसी भनिने राजीव झाले पार्टीलाई नै सदभावना पार्टीमा विलय गरेका थिए । पछि टिकट नदिइएका कारण सरिता गिरी नेतृत्वको सदभावनाबाट धनुषा क्षेत्र नं.२ बाट उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरी संविधानसभाको चुनावमा उनी पराजित भए । व्यालेटको राजनीतिमा उनलाई जनताले नरुचाएपनि झाले अंगालेको बाटो सराहनिय छ । तर मधेसको मुक्तिका लागि बन्दुकको बाटो नै सहि हो र बार्ताका मार्फत शान्तिपुर्ण राजनीतिक मुलधारमा आउनेहरुलाई आत्मसमपर्ण गरेको ठानेर भुमिगत भई राजनीति गर्ने शसस्त्र समुहहरुको अस्तित्व नै संकटमा परेको छ । एरिया इन्चार्ज देखि पोलिट व्यूरो तथा सुप्रिम कमाण्डर सम्मका नेताहरु एक पछि अर्को गरी धमाधम प्रहरीको गिरफ्तमा पर्न थालेपछि तिनीहरुको समुह अब सिमित हुँदै गएका छन ।
मधेश मुक्ति टाईगर्स का केन्द्रीय सदस्य रणवीर सिंह (राजन यादव) भारतको बहराइच, महलीपुर यूपीबाट ,अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य पृथ्वी (श्याम यादव) भारतको मधुवनी बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा अग्नी समूहका अध्यक्ष अग्नी (सुनील जैसवाल) भारतको मोतीहारी, बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूहका अध्यक्ष राजन मुक्ति (रंजीत झा) भारतको पटना, बिहारबाट, जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ज्वाला समूहका केन्द्रीय सदस्य मनीष कुमार निर्मली, भारतको बिहारबाट, तराई जनतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पश्चिमी कमांड इंचार्ज सिकंदर आली खाँ र भारत कै सलीम नवाबगंज भारतको यूपीबाट , तराई जनतान्त्रिक पार्टीका भगत सिंह समूहका अध्यक्ष भगत सिंह भारतको रुपेडिया बाजार यूपीबाट पक्राउ गरी दुई तीन महिना भित्रमा भारतद्वारा नेपाल प्रहरीलाई बुझाइनु मधेसका इतिहासमा धेरै ठुलो दुर्भाग्यपुर्ण कदम रहेको मधेस मुक्ति टाइर्गसका राजन प्रताप भनिने प्रफुल्ल यादवले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन । धनुषा प्रहरीका अनुसार १८ बैशाख २०६९ मा जनकपुरमा गराइएको बम विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका ५ जना र ३२ जना घाइते भएको उक्त बम काण्डका योजनाकारहरु मध्ये उनी राजन प्रताप पनि एक हुन ।
१९ मंसिरमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको नव निर्मित कार्यालय भवनको उदघाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल प्रहरी प्रमुख उपेन्द्र कान्त अर्यालले अधिकांश भूमिगत समुहका नाइकेहरु प्रहरीको नियन्त्रणमा आउनु ठुलो सफलता रहेको भन्दै भूमिगत समूहको आवरणमा हुने कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापलाई निस्तेज पार्न सक्रिय रहन उनले आफ्ना मातहतका प्रहरीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । मुलुकमा हुने कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको उल्लेख गर्दैै राजनीतिको आवरणमा आपराधिक गतिविधी गर्नेहरु पनि छिट्टै नियन्त्रणमा आउने उनले दावी गरे ।
प्रहरी प्रमुखले नै अब सशस्त्र समुहहरु निमिट्यान्न भइसकेको दावी गरिरहँदा भुमिगत रहेका तराई जनतान्त्रिक पार्टी मधेसका केन्द्रिय अध्यक्ष अर्जुन सिंह भनिने मुकेश चौधरीले द एक्सक्लुसिभसँग फेसवुक मार्फतको कुराकानीमा सशस्त्र समुह झन बलियो हुँदै जाने र सबै समुहहरु एकिकृत भई संघर्षलाई अगाडी वढाउने चेतावनी दिएका छन । चौधरी भन्छन,“सशस्त्र समुहका केही नेताहरुलाई प्रहरीले हत्या गर्दैमा र पक्राउ गर्दैमा मधेस मुक्तिको संघर्ष सकिनेबाला छैन ।”
भीम रावल गृहमन्त्री भएको बेलामा नेपालमा कुल १ सय ९ वटा शसस्त्र समुहहरु रहेको जसमध्ये कुन आपराधिक र कुन राजनीतिक छुट्याउन बाँकी रहेको रावलले बताएका थिए । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भन्दा अगाडी गृहमन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेले देशमा अब १२ वटा शसस्त्र समुहहरु मात्र रहेको तथा तिनीहरुको प्रभाव अब शुन्य झै रहेको बताएका थिए ।
राजनीतिक वा आपराधिक भन्ने अन्यौल
राजनीतिक एजेण्डा बोकेको भएपनि हतियार उठाएका समुहहरुलाई राज्यले आपराधिक समुह सरह नै व्यवहार गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यस्ता समुहहरुलाई राज्यले विद्रोहीको मान्यता दिदैन । मानवअधिकारकर्मी कानुन व्यवसायी समेत रहेका एडभोकेसि फोरम धनुषाका अध्यक्ष राजकुमार महासेठ भन्छन,“ कुनैपनि भुमिगत समुहलाई विद्रोहीको रुपमा संज्ञा पाउन ४ वटा आधार हुनुपर्दछ । पहिलो, पोसाक(कम्ब्याट डूेस) सहितको सेना अर्थात एक पोसाक, एक व्यक्ति र एक हतियार हुनुपर्दछ । दोस्रो उक्त समुहले देशको कुनैपनि भु(भाग कब्जा गरेको हुनुपर्दछ । तेस्रो तिनीहरुको सांगठनिक संरचना ‘चेन अफ कमाण्ड’ अन्तरगत हुनुपर्दछ । र चौथो भनेको मानव अधिकारको मुल्य मान्यता प्रति समर्पित हुनुपर्दछ ।” माओवादीले विद्रोह गर्दा उक्त ४ वटै आधारलाई पालना गरेको कारण उसलाई राज्यले पनि विद्रोही भन्दै आतंककारीको संज्ञा दिएर तिनका नेताहरुको टाउकोको मुल्य नै तोकेका थिए र अधिकारकर्मीहरुले पनि उनीहरुलाई नोटिसमा राखेका थिए भन्दै अधिकारकर्मी महासेठ भन्छन,“ तर नेपालका कुनै पनि सशस्त्र समुहहरु सैद्धान्तिक रुपमा विद्रोही बन्न पाएका छैनन ।
मुकेश चौधरी भन्छन,“राज्यले क्रान्तिकारीलाई जहिले पनि अपराधि नै भन्छन,त्यो स्वभाविक पनि हो । तर विचार बोक्नेलाई कसैले अपराधि भन्दैमा अपराधि हुने होइन ।” राज्यले पनि ती समुहहरुलाई न राजनीतिक भन्यो र न त आपराधिक नै । राज्य मौन बस्यो । परिणाम स्वरुप राज्यले ती समुहमा आवद्ध भएका व्यक्तिहरुसँग आपराधिक सरह नै व्यवहार गरी कानुनको दायरामा ल्याउने गरेको छ । तर पनि विगतका समयहरुमा विषेश परिस्थितिमा अपवादको रुपमा वार्ताका माध्यमबाट दिर्घकालिन समाधान खोज्न सकिन्छ भनेर राज्यले औपचारिक रुपमै ती सशस्त्र समुहहरुलाई वार्तामा आउन आह्वान गरे । कतिपय समुहहरुसँग औपचारिक रुपमै दुई तीन चरणसम्मको वार्ता भयो । प्रायः जसो समुहहरुसँग गरिएको वार्तामा, वार्तामा आएकाहरुको सुरक्षा प्रदान गर्ने, पक्राउ गरिएको कार्यकर्ताहरुलाई रिहा गरिने, तिनीहरुका कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिईने भनेर राज्यको तर्फबाट मन्त्रि स्तरिय तीन सदस्यीय वार्ता समितिले भुमिगत समुहहरुका तर्फबाट रहेका वार्ता समितिसँग लिखित सम्झौता गरेको देखिन्छ । तर अस्थिर सरकारको कारण प्रधानमन्त्री फेरिने वित्तिकै सरकारी वार्ता समिति पनि फेरिने र उक्त सम्झौताहरुको स्वामित्व ग्रहण गर्न आलटाल गर्ने प्रवृति देखिएपछि जेलमा रहेका भुमिगत समुहहरुका कार्यकर्ताहरु पनि रिहा नहुने र मुद्दा पनि फिर्ता नहुने देखेपछि कतिपय अवस्थामा वार्तामा आएका भुमिगत समुहहरु पुनः भुमिगत हुन वाध्य भए ।
जनतान्त्रिक मधेस मुक्ति टाइगर्सका अध्यक्ष ठाकुर भन्छन,“अधिकारको लागि बन्दुक उठाई लडाई लडनेहरुको मागलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । बन्दुक उठाउने मधेसका जनतान्त्रिक क्रान्तिकारीहरुलाई अपराधि देख्ने राज्यले हिजो संविधानसभाका चुनावका दौरान बस जलाउने मोहन वैद्यलाई अपराधि देख्दैन । हिजो विमान हाइजेक गर्ने र जाली नोट छाप्ने गिरिजा प्रसाद कोइराला र हजारौ मान्छे मार्ने माओवादीलाई राज्यले राजनीतिक व्यवहार गर्नू भनेको विभेदपुर्ण व्यवहार हो । बन्दुक उठाएर जनतान्त्रिकले चोरी डकैती गरेको हैन, विचार बोकेर हतियार उठाउनेहरुसँग राज्यले राजनीतिक व्यवहार गर्नु पर्दछ ।”
किन भएन मुद्दा फिर्ता ?
कुनै पनि व्यक्ति माथि लगाइएको मुद्दा दुई किसिमले फिर्ता हुने गर्छ । कुनै मुद्दामा अभियूक्त बनाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि अदालतमा औपचारिक रुपमा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेमा उक्त मुद्दा फिर्ता हुन्छ र सधैको लागि मुद्दा समाप्त नै भईहाल्छ । अर्को तरिका के हो भने यदि कुनै व्यक्ति माथि अदालतमा मुद्दा चलाइ सकिएको अवस्था छ भने त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले खास गरेर क्याविनेटको वैठकबाट उक्त व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिने भनेर गरिएको औपचारिक निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकारको रुपमा रहने गरेका महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा फिर्ता सम्बन्धि एक पत्र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने गर्दछ । उक्त पत्र सरकारी वकिलले अदालतमा बुझाएपनि मुद्दा फिर्ता लिने वा नलिने भन्ने अन्तिम निर्णय अदालतमा सुरक्षित रहन्छ । यति प्रक्रिया पु¥याइसकेपछि अदालतले मुद्दा फिर्ता लिएमा मात्र मुद्दा फिर्ता हुन सक्छ । तर मधेसका भुमिगत समुहहरुसँग गरिएको सम्झौता व्यवहारिक मात्र हो, त्यसको कानुनी आधार रहँदैन भन्दै कानुन व्यवसायी अधिकारकर्मी महासेठ भन्छन,“राज्यले व्यवहारिक रुपमा मुद्दा फिर्ता लिने सम्झौता त ग¥यो तर त्यसलाई क्याविनेटको वैठक सम्म लगेन । यो बाध्यात्मकता पनि हुँदैन किन भने त्यसको कानुनी अस्तित्व पनि छैन ।” परिणाम स्वरुप भुमिगत समुहमा लागेका व्यक्तिहरुमाथि आम सर्वसाधारण जस्तै कानुनी दायरामा राज्यले ल्याएको देखिन्छ ।
किन निस्प्रभावी भए सशस्त्र समुह ?
तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीमा आवद्ध भएका जयकृष्ण गोइत मधेसको मुद्दामा माओवादी उदार नदेखिएको भन्दै असंतुष्ट भई मधेसको मुक्तिका लागि भनेर जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा गठन गरी बन्दुकको राजनीति प्रारम्भ गरे । उनी सँगै ज्वाला सिंह भनिने नागेन्द्र पासवान पनि लागे । तर केही वर्षपछि ज्वाला सिंह गोइतबाट अल्लगिएर अर्कैै पार्टी गठन गरे । यसरी सुरु भयो सशस्त्र समुहहरुमा विखण्डन । सशस्त्र समुहहरुमा पनि दुई विचार देखा प¥यो । गोइत र ज्वाला मधेस अलग्गै देश हुनुपर्छ भनेर लागे भने अर्का थरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आत्म निर्णयको अधिकार सहित समग्र मधेस स्वायत्त प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने वैचारिक विभाजन देखा प¥यो । त्यसपछि नेतृत्व क्षमता नदेखिएको तथा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै एकले अर्कोलाई कारवाही गरेको भन्दै दर्जनौ सशस्त्र समुहहरु खुले । सशस्त्र समुहहरुको प्रभाव वढ्दै गयो । त्यसपछि राज्यले वार्ताका लागि गोइत र ज्वालालाई आउन भन्दा संयुक्त राष्टू संघको मध्यस्थतामा मात्र वार्ता गर्ने उनीहरुले पुर्व सर्त राख्यो । विद्रोही माओवादीलाई वार्तामा ल्याउन पनि वाहय मध्यस्तकर्ता नराखिएको भन्दै राज्य उक्त सर्तलाई मान्न इन्कार ग¥यो । अनि राज्यले ती समुहहरुलाई निस्प्रभावी बनाउन तीनका कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्न थाले, दोहोरो भिडन्तको नाउँमा जवाफी प्रहरी कारवाहीमा तिनीहरुको इन्काउन्टर हुन थाल्यो । संविधानसभा निर्वाचन पछि चौथो शक्ति बनेका मधेसवादी दलहरुले वार्ताको माध्यमबाट उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरेपछि सरकारले सरकारी वार्ता समिति बनाई वार्ता पनि गरे । त्यसैको परिणाम हो कतिपय भुमिगत जीवन विताउनेहरु अहिले राजनीतिक मुलधारमा छन । उता वार्तामा नआएका समुहहरु सुरुमा पहाडी समुदायलाई निशानामा बनाउने क्रमलाई तिब्रता दिन थालेपछि तिनीहरु विस्थापित हुन बाध्य भए । अनि चन्दा दिनका लागि मधेसी समुदायका कर्मचारी, व्यापारीहरुलाई तिनीहरुले धम्क्याउने, अपहरण गर्ने, गोली प्रहार गर्ने र हत्या सम्मका कामहरुलाई तिब्रता दिन थालेपछि स्थानिय स्तरमा पनि तिनीहरु प्रति जनआक्रोश वढ्दै गयो । आकाश त्यागी भनिने राम यादव प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिए पछि स्थानिय व्यापारीहरु अत्यन्तै खुसी भएका थिए । अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायी समेत रहेका दिपेन्द्र झा भन्छन,“मधेसका सशस्त्र समुहहरु प्रति जनआक्रोश बढ्नुमा तिनीहरु आफै कारक रहेका छन । जनताको सुख दुःखमा नभिज्नु, मधेसी जनतालाई नै टारगेट गर्नु तथा पैसाका लागि जुन सुकै आपराधिक कृयाकलाप गर्न पछि नपर्नुले पनि तिनीहरु कमजोर भएका छन भने राज्य बलियो हुँदै गएको छ । माओवादी सफल हुनुको पछाडि त्यसका बलियो जनसमर्थन पनि हो ।” तर भुमिगत रहेका मुकेश चौधरी भन्छन,“ हामी पैसा कमाउनको लागि संघर्ष गर्दैनौं, मधेसी जनताको जनजीवनसँग जोडिएको विषय वस्तुको सार्थक समाधानको लागि संघर्ष गरेका हौं । रह्यो कुरा जनसमर्थनको त जुन दिन हामी शान्तिवार्तामा आएर चुनाव लड्ने छौं, त्यही दिन सावित हुनेछ ।”
प्रहरीको बदलिदो भुमिका
केही वर्ष अघिसम्म नेपाल प्रहरीको भुमिका तराईमा संकास्पद थियो । असमाजिक तत्वसँग साँठगाँठ राख्ने गर्दथे । यतिसम्म कि कृत्रिम रुपमा जनतान्त्रिक जन्माएर प्रहरीले अपराध गर्ने गरेको आरोपहरु पनि लाग्ने गर्दथ्यो । धनुषामा प्रहरी उपरीक्षकको रुपमा आएका सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी नायव उपरीक्षक रुपकुमार न्यौपानेको सशस्त्र समुहहरुसँगको बढ्दो हिमछिमलाई सप्रमाण फेला पारेपछि त्यतिबेला संगठनले कारवाही स्वरुप न्यौपानेलाई निलम्बन नै गरेको थियो । पछि आरोप पुष्टि भएपछि नेपाल प्रहरीको संगठनमा पहिलो पटक कुनै डिएसपीलाई इन्सपेक्टरमा घटुवा गरिएको थियो । पछि न्यौपानेले जागिर नै छाडेका थिए । तर सतहमा कतिपय अन्य प्रहरी अधिकृतहरुको आचरण विपरितको क्रियाकलापहरु वाहिर आउन सकेन । सात आठ वर्ष अघि सम्म जिल्ला प्रहरीको प्रमुखको रुपमा  एसपी भएर टन्न पैसा कमाएर रिटायर हुने उद्देश्य हुन्थ्यो तर आजको दिनमा प्रहरीहरु व्यवसायीक भएका छन । मध्य क्षेत्रिय प्रहरी प्रमुख हेटौडाका डिआइजी विज्ञान राज शर्मा भन्छन,“ हिजोका दिनमा प्रहरी संगठन भित्र कमी कमजोरी थिए होलान तर आज नेपाल प्रहरी पनि आफुलाई व्यवसायिक प्रहरीको रुपमा चिनाउन खोजेको छ । अहिले पनि प्रहरीको असमाजिक तत्वहरुसँग साँठगाँठ रहेको नागरिक समाजको गुनासो नआएको होइन । अव पनि प्रहरी नसच्चिने हो भने कारवाहीको भागेदारी हुने छन् । ”हिजोका प्रहरी अधिकृतहरु अपराधीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा उम्काएर धन आर्जनमा केन्द्रित थिए । तर आजका प्रहरी अधिकृतहरु मोस्टवान्टेडहरुलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरामा ल्याएर प्रमोशन खाने तिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । हिजो प्रहरी अधिकृतहरु अपराधीलाई पक्राउ गर्नूको सट्टा इन्काउन्टर गरी सफाया गर्ने तिर केन्द्रित हुन्थ्यो भने आज प्रहरी अधिकृतहरु अपराधिलाई जिवितै पक्राउ गरेर विगतको अपराध र रहस्यहरुको उजागर गर्ने तिर केन्द्रित देखिन्छ । हिजो प्रहरीका अनुसन्धान अधिकृत पक्राउ परेका अपराधीहरुको अपराधलाई प्रमाणित गर्न सबुत प्रमाण जुटाउन अक्षम देखिन्थे भने आजका अनुसन्धान अधिकृतहरु तालिम प्राप्त र दक्ष रहेको हुँदा मुद्दाको सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा अभियोग सावित गर्ने तर्फ वढी     केन्द्रित देखिन्छ ।


 मिति ः २०७०÷०८÷२३