Sunday, January 5, 2014

धनुषाबाट २८ र महोत्तरीबाट १३ सभासद


द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संबिधान सभामा धनुषाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदहरुको संख्या बुधबार २८ पुगेकोछ । संघिय समाजबादी पार्टी (अशोक राई)ले धनुषा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ मा पर्ने रमदैया भवाडी गाविसकी उर्मलिा साहलाई सभासदमा निर्वाचित गरेपछि संख्या बढेर २८ पुगेकोछ ।
यस अघि धनुषाबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकगरि सभासदहरुको संख्या २७ थियो । संघिय समाजबादी पार्र्टीबाट सभासद बनेकी साह पहिलो संबिधान सभामा एमालेबाट सभासद बनेकी थिइन । पार्टी फेरेर सभासद बन्ने अत्यन्त थोरै भाग्यशाली नेताहरु मध्ये साहपनि एक हुन । धनुषाबाट अब नेपाली कांग्रेसका प्रत्यक्ष ५ र समानुपातिक ९ गरी १४ सभासद, एमालेको १ प्रत्यक्ष र ३ समानुपातिकगरि   ४ सभासद, एमाओवादीबाट २ समानुपातिक सभासद, तमलोपाका २ समानुपातिक सभासद, सदभावनाको १ प्रत्यक्ष र १ समानुपातिकगरि २ सभासद, नेकपा माले (सीपी मैनाली) बाट १ समानुपातिक सभासद, राप्रपाबाट १ समानुपातिक सभासद, रामसपाबाट १ जना समानुपातिक सभासद र संघिय समाजबादीबाट १ समानुपातिक सभासद धनुषाबाट परेकाछन ।
संबिधान सभामा समानुपातिक सुचि नबुझाउने अडानमा रहेको संघिय समाजबादी पार्टीले बुधबार पाँच सदस्यको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । सभासद चयन गर्न आन्तरिक बिबादमा अल्झेको संघिय समाजवादी पार्टीले निर्वाचित सदस्यहरुको नाम टुंगो लगाउने बितिकै सुचि निर्वाचन आयोगमा बुझाएकोछ । संघिय समाजबादी पार्टीबाट समानुपातिक सभासद निर्वाचित हुनेहरुमा अध्यक्ष अशोक राई, उपमहासचि राधा तिमल्सिना सचिव डिलबहादुर नेपाली, उर्मिला साह र कासिम अलि सिद्दिकी रहेकाछन । धनुषाकी उर्मिला साह यस अघि नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सभासदमा निर्वाचित भएका थिए । समान्य लेखपढ गर्न सक्ने साहले जनताको हितमा संबिधान जारी गर्ने दाबी गरे ।
उपत्यकापछि सर्बाधिक सभासद भएको जिल्लामा धनुषा परेकोछ । २८ जना सभासद भएपनि दलका नेताहरुमा सन्तुष्टि देखिएको छैन । प्रायःसबै दलहरुमा समानुपातिक सभासद बन्ने अवसर नपाएकाहरुले गंभीर असन्तुष्टि जनाएकाछन । सबै भन्दा बढी सभासद रहेको नेपाली कांग्रेसमापनि नेताहरु सन्तुष्ट देखिएका छैनन । प्रत्यक्ष तर्फको चुनावमा अन्तरघात गरेको आरोप निर्वाचित सभासद दिनेश प्रसैलाले लगाएपनि सरस्वती चौधरी सभासद हुन नपाएकोमा अत्यन्त दुखी बनेकी छन । हुनत उनी पहिलो संबिधान सभामा सभासद थिइन । पहिलो संबिधान सभामा रहेकाहरु मध्ये धनुषाबाट प्रत्यक्ष तर्फ रामकृष्ण यादव, विमलेन्द्र निधि, सञ्जय कुमार साह र सत्रुधन महतो दोस्रो संबिधानमा दोहरिएका छन । त्यसैगरि समानुपातिक तर्फ नेकांका महेन्द्र यादव, मिनाक्षी झा, संघिय समाजबादीकी उर्मिला साह दोहरिने सभासद हुन । २८ जना सभासद मध्ये ७ जना सभासद दोस्रो संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएका छन । पहिलो संबिधान सभामा धनुषाबाट २१ जना सभासद थिए । पहिलो र दोस्रो दुबैमा नेकांबाट नै सर्बाधिक सभासद बनेकाछन ।
समानुपातिकमा ७ सहित महोत्तरीबाट १३ सभासद
संविधानसभा निर्वाचनको समानुपातिक प्रणालीबाट महोत्तरीबाट सात जना सभासद चुनिएका छन । दलहरुले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूची अनुसार महोत्तरीबाट पाँच वटा राजनीतिक दलबाट सात जना सभासद बनेका हुन । महोत्तरीबाट सबैभन्दा बढी एकीकृत माओवादीले तीन जनालाई सभासद बनाएको छ । त्यसैगरी कांग्रेस, एमाले, राप्रपा नेपाल र राष्टिूय मधेश समाजबादी पार्टीले एक एक जनालाई सभासद बनाएका छन ।
    एकीकृत माओवादीले वाइसिएलका जिल्ला अध्यक्ष महोत्तरीको रामगोपालपुर निवासी लालेन्द्रकुमार मण्डल, महिला नेतृ लक्ष्मिनियाँकी अनिताकुमारी परियार र अखिल क्रान्तिकारीकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष निशा साहलाई सभासद बनाएको हो । त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसले रामगोपालपुरकी संगिता मण्डल, एमालेले  खयरमाराकी रञ्जना माझी, राप्रपा नेपालले सुशिल श्रेष्ठ र राष्टिूय मधेश समाजवादी पार्टीले लोहारपट्टीका धर्मेन्द्र साहलाई समानुपातिक तर्फबाट सभासद चयन गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन भएका ६ र समानुपातिकका ७ गरी महोत्तरीबाट संविधान सभामा प्रतिनिधीत्व गर्ने सभासदको संख्या १३ पुगेको छ । मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीले समानुपातिक सभासद्को नामावली बुझाउन बाँकी रहेकाले ती दुईदलबाट समेत सभासद छान्दा महोत्तरीबाट सभासद बन्नेको संख्या वढ्न सक्ने देखिन्छ ।


मिति ः २०७०÷०९÷२१

अनुदानको दुरुपयोग


वृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषदको अनुदानबाट जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई प्रदान गरिएको फोहर संकलन गरिने रिक्साको अगाडीको टायर अभावमा कवाडको रुपमा सडक किनारमा वेवारिस अवस्थामा फालिएको छ । जनकपुर नगरपालिकाले अन्य निकायले प्रदान गरेको सहयोग सामग्रीलाई पनि व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।

मिति ः २०७०÷०९÷२१

जनकपुर विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक चलखेल गरी भारतको विद्युत गायव गरेको छ – बजरंग प्रसाद साह



जनकपुर नगरपालिकाका पुर्व मेयर बजरंग प्रसाद साह सँग जनकपुरका लागि भारतको विहारबाट सम्झौता अनुसार दिइने भनिएको ८ मेगावाट विजुली जनकपुरमा किन आपुर्ति भइरहेको छैन, उनी माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको मुद्दा तथा जनकपुर नगरपालिकाको दुरावस्था लगायतका विषयमा द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीले गरेको वार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ः

तपाई जनकपुरको मेयर भएको बेला भारतबाट जनकपुरका निम्ति विजुली ल्याउनुभयो भन्ने खुबै प्रचार बाजी भएको छ । तर जनकपुरका जनताले त्यो बिजुलीको उपभोग गर्न पाएका छैनन । आइतबार देखि झन दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ हुन गइरहेको छ । खोइ त त्यो बिजुली ?
हो, बेला बेलामा मैले मिडिया मार्फत यो कुरा उठाएकै हो । जनकपुरबासीलाई लोडसेडिङको मारबाट बचाउन विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट कुनै प्रयास गरेको छैन । पञ्चायतकालमा जनकपुरलाई ८ मेगावाट बिजुली दिने भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारत विहारको प्राधिकरण विच सम्झौता भएको थियो । तर त्यो सम्झौता भएपनि निष्क्रिय अवस्थामा थियो । संजोगले म दिल्ली नगरपालिकाको महावोर्डले आमन्त्रण गरेर बोलाएको अवस्थामा मैले समय मिलाएर भारतका विदेश राज्य मन्त्रि कमला सिन्हासँग साउथ ब्लकमा भेटें ।
     त्यहाँ उक्त सम्झौताबारे लेखेर दिएँ । त्यसपछि त्यहाँबाट उक्त कुरा कार्यान्वयन गर्न भारतीय दुतावासमा दिनेश भाटियालाई सिन्हाले पत्र पठाए । त्यसपछि पटनामा विहार प्राधिकरणले पनि मलाई बोलायो । पुरानो सम्झौता अनुसार ३ मेगावाट जति विजुली जनकपुर आउथ्यो । मेरो पहलमा दुवै तर्फ प्रयास भएपछि टूान्सर्फमर लगाइयो, नयाँ तार लाइन जडान गरियो । अनि २०५६ साल तिर ८ मेगावाट विजुली दियो जनकपुरलाई । त्यसपछि कुलेखानीबाट आउने नियमित वत्ती अर्को विहारको ८ मेगावाट विद्युतका कारण जनकपुर लोडसेडिङ मुक्त रहयो । त्यो बत्ती अहिले गायव भएको छ ।
त्यही त त्यो बत्ती प्राधिकरणले दिएन, कहाँ गायव भयो कसरी गायव भयो भन्ने सबालमा अब आन्दोलन नै गर्ने भनेर तपाईले विभिन्न सञ्चार माध्यम मार्फत चेतावनी दिनु भयो । तर खोइ आन्दोलन त गर्नु भएको छैन । तपाई कुरा मात्र गर्ने कि लागु पनि गर्ने हो ?
यसको लागि विगतमा मैले जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका मार्फत दुई पटक अन्तरक्रिया नै गराईसकेको छु । अहिले म कुनै पदमा पनि नभएका कारण अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा संघका पुर्व अध्यक्षका हैसियतले अन्तरक्रिया गराए । सबै सरोकारबाला व्यक्तिहरुका बीचमा मैले विजुलीको सम्बन्धमा आफ्नो कुरा राखे । हेर्नुस कुलेखानीबाट ढल्केबर मार्फत जनकपुर आउने विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुकै चलखेलका कारण एउटा पेपर मिलमा जनकपुरको धेरै विजुली एउटा फिडरबाट जाने गरेको कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । प्राधिकरणका कर्मचारी इमान्दार छैनन् । मेरो उहाँहरुमाथि ठुलो आरोप के छ भने भारतको विद्युत जनकपुर नआउनुमा आर्थिक अनियमितता प्रमुख कारण हो ।
प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले त्यो विजुली अन्य ठाउँमा विक्री गरिरहेको तपाईको भनाई हो ?
त्यही त प्राधिकरणले जवाफ दिनु प¥यो नि, बत्ती कहाँ गोलमाल गरियो ? भारतको डुमराबाट भिठ्ठामोडसम्म बत्ती आएकै छ । जनकपुरको लागि आएको उक्त बत्ती हरहालमा बहाल हुनुप¥यो । प्राधिकरणले आर्थिक चलखेल गरी गोलमाल गरेकै हो ।
त्यही त आएन विजुली । कहिले देखि आन्दोलन गर्नु हुन्छ ?
हामीले मौका दिनु पर्छ, सम्झाउनु पर्छ त्यसपछि पनि मानेन भने हामी कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । मैले के अनुभुति गरेको छु भने यसमा मिडियाको जति सहयोग हुनुपर्ने हो त्यति भइरहेको छैन । मिडियाको सपोर्टबाट उक्त विजुली जनकपुर ल्याउन हामी सक्छौं ।
जलेश्वरका जनताले आन्दोलन ग¥यो, सहर लोडसेडिङ मुक्त भयो । जनकपुर लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ कि हुदैन ?
सम्भव छ, तर त्यसका लागि जनकपुरका जनतामा एकजुटता हुनुपर्यो । विभिन्न संघ संस्था, युवा क्लव, व्यवसायी, राजनीतिक दल एक साथ अगाडी आयो भने भारतको त्यो ८ मेगावाट विजुली पुनः फर्काएर जनकपुरलाई लोडसेडिङ मुक्त गर्न सकिन्छ ।
गत संविधानसभाको चुनावमा तपाईले नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामसरोज यादवलाई सहयोग नगरी अन्य उम्मेदवारलाई सहयोग गर्नु भयो, अन्तरघात गर्नु भयो भन्ने आरोप नगर समितिले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत लगाएको छ । किन गर्नुभयो असहयोग ?
पत्र पत्रिकामा जुन बेला यो आरोप आयो, मलाई आश्चर्य लाग्यो । रामसरोज जी सँग पनि मेरो कुरा कानी भएको छ । उहाँलाई थाहा छ म दुई महिना अगाडी देखि नै तय रहेको अन्तरराष्टिूय सम्मेलनमा सहभागि हुनका लागि चिन जानु परेको थियो । चुनावको १० दिन अगाडी म चिन गएँ र चुनाव पछि फर्के । चुनावमा अनुपस्थित भएको मान्छेले विपक्षीलाई जिताउन कसरी भुमिका खेल्न सक्छ ? त्यसैले म माथि लगाइएको आरोप सरासर झुठो हो ।
नियतवस अनुपस्थित हुनुपनि एक प्रकारको असहयोग नै हो नि, हैन र ?
हैन, म आफै सदस्य भएको ‘लुसि’ लाईटिङ अरबन कमिटीको सम्मेलनमा चिन गएको हो । नेश्नल इन्टर नेश्नल मोनुमेन्टको लाइटिङ कसरी गर्ने भन्ने बारेमा उक्त संस्थाले सपोर्ट गर्छ । जनकपुरको जानकी मन्दिर, राम मन्दिर, विवाह मण्डप, रामानन्दद्वारमा उनीहरुको सपोर्टबाट भविष्यमा कसरी लाइटिङ गराउने भन्ने उद्देश्य थियो । पर्यटकलाई वढी भन्दा वढी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यदि त्यो गराउन सकियो भने जनकपुरलाई फाइदा हुन्छ । मेरो कुनै नियतवस अनुपस्थिति भएको होइन । मसँग त्यसको थुप्रै प्रमाण छन ।
तपाई जनकपुर नगरपालिकाको मेयर हुँदा पद तथा अख्तियारीको दुरुपयोग गरी व्यापक आर्थिक हिनामिना गर्नुभएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तपाई विरुद्ध मुद्दा नै दायर गरेको छ । के हो त्यो विषय ?
 हेर्नुस विभिन्न ८ वटा अभियोगहरु म माथि लगाइयो । जनकपुर नगरपालिकाको सम्पुर्ण बोर्ड, नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत, लेखाअधिकृत सबैलाई उक्त मुद्दामा इन्भल्व गराइएपनि टारगेट प्वाइन्टमा मुख्यतः मलाई नै पारियो । ती ८ वटा अभियोग मध्ये ७ वटा अभियोगहरु विषेश अदालतमा नै खारेजी गरिसकिएको छ । संजोगले एउटा अभियोग म माथि लगाइएको छ । मलाई समझमा आइरहेको छैन कि ७ वटा अभियोग खारेजी गरेपनि आठौं अभियोगपनि किन खारेजी गरिएन ? सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा म अहिलेपनि बोकिरहेको छु, प्रक्रियामै छ ।
कुन कुन अभियोग खारेजी भयो ?
हेर्नुस, अख्तियार भन्दा पनि ठुलो निकाय छ भने म अख्तियारका पदाधिकारी सूर्यनाथ उपाध्याय विरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छु । लेखा सम्बन्धि ज्ञानै छैन अख्तियारलाई । जस्तो नगरपालिका कार्यालयको ५ लाख रुपैयाँ जति टेलिफोन महसुल मेयर बजरंग साहले दुरुपयोग ग¥यो भन्ने आरोप थियो । कृष्ण गिरी, वृषेश चन्दलाल पालाको र मेरो कार्यकालको जम्मै बाँकी महसुल जोडेर म माथि आरोप लगायो ।
    दुरसञ्चार कार्यालयले केबुल वाइर जनकपुरमा राखेको वापत जनकपुर नगरपालिकाले एक पैसा पनि लिएको छैन । जडान गर्नका लागि भारत वा काठमाण्डौबाट सामग्री ल्याउदा चुँगीकर नतिर्ने र नगरपालिकाले पनि कार्यालयले प्रयोग गरेको टेलिफोनको महसुल नतिर्ने दुवै पक्षविच वृषेशजीकै पाला देखि समझदारी भएको थियो । त्यही सम्झौता अनुसार टेलिफोनको महसुल दिइएको थिएन । मैले त्यो पेपर बुझाएपछि त्यो अभियोग खारेज भयो । त्यस्तै पुष्टि नै नहुने सात वटै अभियोगहरु पनि खारेज भयो ।
अहिले चलेको मुद्दा अर्थात प्रक्रियामै रहेको मुद्दा के हो ?
मैले १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेपनि लेखामा नदेखाइएको अख्तिारले अभियोग लगाएको छ ।
भारतको दिल्लीबाट र जापानबाट जनकपुर नगरपालिकाको लागि तपाईले आफ्नो कार्यकालमा भित्रियाउनु भएको सबारी साधनहरुको विजोग प्रति तपाईको के भनाई छ ?
भारत सरकारको सहयोगबाट चार करोड मुल्य बराबरको सरसफाई सामग्रीका लागि टूयाक्टर, टिफर, एक्साभेटर, लोडर लगायतका सवारी साधन आयो । त्यो सामग्री आइसकेपछि ग्रामिण क्षेत्रका वडाहरु १२, १३, १४, १५ र १६ मा सडक निर्माण ग¥यौं । वर्दिवासमा रातो माटो भेटेपछि त्यो ग्राभल किनेर सडकमा हाल्यौं । पवन सिंघानियाँले बनाउन लागिरहेको स्वर्गद्वारमा समेत ग्राभल दियौं । जापानबाट ‘ताकारुका सोसाइटी’ नामक अन्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्थाबाट १ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको टोइटाको वेल इक्विपड एम्बुलेन्स ल्यायौं । उक्त एम्बुलेन्समा फ्रिज, पेसेन्ट विरामी परेपछि आवश्यक परेमा चल्ती अवस्थामा पनि स्लाइनिङ गर्न सकिने, ब्लड दिन सक्ने सुविधा सहित थियो । तर ति सबै सामानहरु एम्बुलेन्सबाट चोरी भयो । भारत सरकारले फेरी एउटा एम्बुलेन्स नगरपालिकाको लागि दियो । जनकपुर नगरपालिकाले यी सम्पतिहरुलाई माया गरेर सेवामा लिनु पर्ने हो । तर त्यहाँका कर्मचारीहरुले अत्यन्तै खराव अवस्थामा कतिपय कामै नलाग्ने अवस्थामा पु¥याइदिएको छ । बहुत दुखको कुरा हो ।
तपाई मेयर हुँदा बाटो फराकिलो गर्ने निर्णयमा आफ्नो घर र आफन्तका घरहरु जोगाउन कम चौडा र अन्य ठाउँमा वढी चौडा सडक बनाउने निर्णय गर्नुभयो रे । किन दुई तरिकाको मापदण्ड अपनाउनु भयो ?
जनकपुरमा बाटो र ढलको धेरै ठुलो समस्या थियो । २०५८÷०५९ साल तिर जनकपुरको सडक कति चौडा गर्ने भन्ने मापदण्ड जनकपुरको बोर्ड र परिषदले पास ग¥यो । सही माइनेमा भन्ने हो भने मेरो कार्यकालमा कसैको घर भत्काउनुपर्छ भन्ने मापदण्ड नै बनेको थिएन । त्यसको लागि नगरपालिकाले पनि कुनै खास एक्शन लिएन । कम से कम जानकी मन्दिर र राम मन्दिर निर सडक चौडा हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो । त्यसकारण जानकी मन्दिर अगाडी र जनक चौक तिर एक्सन पनि भयो । पछि केही मान्छेहरुले अवरोध पनि ग¥यो ।
जनकपुर नगरपालिकाको दुरावस्था सम्बन्धमा के भन्नु हुन्छ ?
जनकपुर सहर अत्यन्तै फोहर सहर भइसक्यो । म प्रत्येक दिन त्यो कुरा फिल गर्दैछु । विकास निर्माणको कार्यहरु भइरहेको छैन । जवसम्म स्थानिय निकायमा जनप्रतिनिधि चुनिदैन तबसम्म केही गर्नपनि सकिन्न । मलाई लाग्दैन कर्मचारीहरु सुधारका पक्षमा छन । उनीहरुमा काम गर्ने स्प्रिट छैन, इमान्दारीता छैन ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्न तपाईले टिकट पाउनु भएन । अब फेरी नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि बन्ने तपाईको इच्छा छ ?
मैले अहिले कुनै किसिमको सोच बनाएको छैन । मेरो अहिले अदालतमा मुद्दा चलिनै रहेको छ, त्यो क्लियर भएपछि राजनैतिक निर्णय लिने छु । तर सामाजिक दृष्टिकोणले जनकपुरको राम्रो कसरी हुन सक्छ भन्नेमा लागेको छु ।
तपाईको राजनीतिक करियरमा भ्रष्टाचारको मुद्दा के बाधक बनेको छ ?
मैले वकिलहरुसँग सल्लाह गर्दा बाधक नबनेको पाएको छु । तर, मुद्दाको छिनोफानो लागिसकेपछि नैतिक बलपनि मिल्ने हुनाले अहिले कुनै पदमा नजाउ भनेको हो ।
नेपाली कांग्रेसबाट असंतुष्ट भएर तपाई अन्य पार्टीमा पनि जानसक्ने, कतिपयसँग संवाद पनि भएको भनेर चर्चा चलेको छ । के तपाई कांग्रेस छोड्नै लागेको हो ?
सबैभन्दा ऐतिहासिक पार्टी, राणाकाल देखि नै लोकतन्त्रका निम्ति संघर्ष गर्दै आएको नेपालको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो । अरु पार्टीले त्यस किसिमको प्रतिष्ठा कमाउन सकेको छैन । म कांग्रेस छोड्ने पक्षमा छैन । मलाई चिनेका धेरै मानिसहरुले मसँग कुराकानी गर्छन । विभिन्न पार्टीका व्यक्तिहरुसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध त छ । वहाँहरुले कतिपय पटक प्रस्ताव पनि गर्नुभएको हो । तर मैले त्यो प्रस्तावमाथि कहिल्यै पनि ध्यान दिएको छैन ।

मिति ः २०७०÷०९÷२१

आम आदमीको यात्रा र नेपाली राजनीतिक दल कता ? –किरण कर्ण


किरण कर्ण
                                
नेपालमा संविधानसभाको निर्वाचन भईरहदा भारतको दिल्लीमा विधानसभाको निर्वाचनको व्यापक चर्चा परिचर्चा चलिरहेको थियो । अधिकांश राजनीतिक विश्लेषक र बुद्धिजिवीहरुले सोचे अनुरुप भारतको विधानसभाको निर्वाचन परिणाम आउन सकेनन् । अधिकांश राजनीतिज्ञहरुले नेपाली राजनीतिको भविष्यवाणी गरिसकेका  थिए । उनीहरुले नेपाली राजनीतिकको पुनरागमन हुने हुनाले यस अनुरुप उनीहरु अर्थात अन्तर्राष्टिूय रुपमा भनिने गरिएका विश्लषकहरु र बौद्धिक जमातहरुले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव देखाउनका लागि अनेकौ रुपमा अन्य दलहरुलाई विभिन्न रुपमा विभिन्न नाममा सबै दललाई एउटै ड्यांगको मुलाको रुपमा परिचित गराईसकेका थिए ।  तर जस अनुरुप बौद्धिक तप्काहरुले मधेशका नाममा पनि विभिन्न च्याउ सरी साना ठालु पार्टीहरु खोल्न निकै रुपमा सहयोग गरे भने यता एकीकृत नेकपा माओवादीलाई क्षतविक्षत गराउनमा पनि उनीहरुले कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यहाँसम्मकी योजनाबद्ध रुपमै खुल्लेआम तवरमा नै पार्टी विभाजनमा मरिहत्ते सहयोग गर्नमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष स्वयम् नै लागे । जे जसो भएता पनि अन्ततः पार्टी विभाजन भए पश्चात पनि केही यस्ता तप्काहरुले माओवादी विभाजनलाई नौटंकी भन्दै उनीहरुको विभाजनलाई शंकाको घेरामा लिई रमाउनमै व्यस्त देखिए । त्यसैगरी एमाओवादी भित्रका विभिन्न गुट देखि प्रचण्ड गुटसम्म पार्टी भित्रको लाल बदशाहमा उनीहरुले आफुलाई स्थापित ठाने । एमाओवादीको विभाजन देखि एमाओवादी भित्र पनि थुप्रै किसिमका राजनीतिक मजबुति हुने ईच्छालाई सबल बनाउदै विभिन्न गुट, सह गुट र उप गुटहरुको लागि त्यत्ति नै लाभ दायक भएको ठहर गरे । थुप्रै नेता बन्न पाए होलान् । थुप्रै नेताहरु एमाओवादी भित्र स्थापित भए  होलान् । थुप्रैहरुले अवसर पनि पाए होलान् । यहाँसम्म की नेताका नातागोता र परिवारवाद पनि यसैसंग गाँजियो र गोलमटोल पार्टीको रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउदै आफु पनि अबको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले भएको प्रमाणि गर्न सम्म पनि पछि परेनन्, एमाओवादी । बरु एमाओवादीकै भाषामा भन्ने हो भने पनि उनीहरु चाकडी प्रथाको छायाँ संगै एक नम्बरको दक्षिणपन्थी भएको समेत प्रमाणित गर्न चुकेनन् । यदी यसो होइन भने एमाओवादीले किन संविधानसभाको विघठन गर्न त्यत्ति आतुर हुनु पर्यो ? किन राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचनको लागी सरकार बनाउन चाहेनन् ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरु छन् । जुन सतही रुपमा अत्यन्तै चाख लाग्दो खालका र अत्यन्तै गम्भिर छन् । भने अझै पनि रहस्यमयी नै छन् । जसको त्यत्ति सारो अर्थ नहोला । तर अर्कोपट्टीबाट हेर्ने हो भने एमाओवादी जाँलमा फसिसकेको माछा झैँ यताबाट उता गर्दैमा कसैको गाँस बन्नमा आफ्नो अस्तित्व देखे । कमसेकम माछा मर्ला तर माछाका काडाँहरु त रहन्छन् भन्ने सोचमै आफ्नो अस्मिता देखे । यसो होइन भने भारतीय स्थित रअका प्रवर्गहरुले सार्वजनिक गरेका विभिन्न पुस्तकमा नेपाली माओवादीलाई उपयोग गरेको र यस पार्टीका मुल नेताहरुको भविष्यवाणी पनि रअकै निगरानीमा रहेको भन्ने प्रष्ट्याएका थिए । तर सोको न त एमाओवादीका नेताहरुले खण्डन नै गर्न सके न त सो बारे कुनै टिप्पनी नै गर्न सके । बडो विडम्बना, साथ भन्नु पर्छ होला एमाओवादीको लागी न त कुनै अकस्मात न त कुनै विस्मात नै रह्यो । तर पार्टी विभाजनको केही वर्षमै भएको निर्वाचनमा आफु प्रतिकुल परिणाम भए तापनि क्रान्तिकारी स्पीरिटमा सो परिणामलाई धाँधलीको संज्ञा दिँदै आत्मसात गर्नसम्ममा पनि पछि परेन ।
यी दलहरुले आफ्नो हैसिएत अन्य परम्परागत र रुढीवादी दलहरुसंग तुलना गर्नमै तछाड मछाडमै व्यस्त देखिए । यता एमाओवादीले जस्तो सुकै भएतापनि बाघ कहलाउनमै आफु खुसी रोजे । तर एकृकीत माओवादी कागजी बाघ हो भन्ने प्रमाणित भईसक्दा पनि सच्चिनमा समेत बेइमानी गरिरहेका छन् । यता मधेशवादी दलहरु घुमाउरो पारामा भारतको पहरेदार भन्नमै रुचाउछ । यसको साझो अर्थ भन्ने हो भन्ने अहिले पनि दलाली प्रवृत्तिमै लिप्त रहनमा रमाउन चाहन्छन्, मधेशी दलहरु । तर यसपालीको मत परिणामले यिनीहरुमा रहेको दलालीपनाबाट पक्कै पनि दिक्क भएका होलान् । किनभने भारतले मात्र होइन जुनसुकै देशले पनि जुनसुकै दललाई केही दाम दिएर आफ्नो प्रभावमा पारि एजेन्ट बनाउन खोज्नु स्वाभाविक नै हो । तर सो दलले आफ्नो कर्तव्य जनताप्रति ठान्छन् की विदेशी निकायका दलालप्रति उत्तरदायी बन्न । त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।   नेपाली राजनीतिमा आएको दोश्रो संविधानसभाको परिणामको अर्थले खासै नाकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ । बुद्धिजिवी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुको सहज अनुमानले प्रष्ट्याइसकेका छन् र अहिले पनि नेपाली राजनीतिक चिरफारको क्रममा यसपाली ठुलै तथा महान् जीत भएको नेपाली मिडियाले समेत रामै्र रुपमा र सहज तवरले अनुमानित गरिसकेका थिए । तर भारतको दिल्लीमा भएको विधानसभाको निर्वाचन परिणामले त्यहाँ स्थित राजनीतिक विश्लेषक र बौद्धिक जमातहरु समेत दिल्ली विधानसभाको नतिजाले गर्दा मध्यम वर्ग बाहेकका सबै विभाजित भएका छन् । त्यहाँ स्थित मिडियाहरु समेत विभाजित भएका छन् । तर खुलेर विरोधका स्वरहरुलाई बडो संवेदनशील रुपमा सन्तुलित रुपमा नियालिरहेका छन् । अप्रत्याशित जनमत परिणामले परम्परागतरुपमा गर्दै आएका राजनीतिक हस्तीहरुलाई औकातमा ल्याइदिएका छन् । कतिपय कहलिएका राजनेताहरुले विरासतमा पाएका राजकाज समेत धरापमा परेका छन् । उनीहरुले आफ्नो तजविजी अनुसार दिल्लीलाई बाँदरको झैँ नचाउदै आएका थिए । तर सोको अन्त्य एक सामान्य नागरिक जसको ईतिहास हेर्ने हो भने सरकारी जागिरेको रुपमा रहेको पाईन्छ ।  अर्ध दशक भन्दा लामो समय देखि भ्रष्टचार विरोधी आन्दोलनमा र सूचनाको हकको प्रयोगले गर्दा त्यहाँका आम जनताका छोटा छाटा समस्या देखि ठुला ठाला र देशका विभिन्न समस्या देखि विभिन्न कालखण्डमा भएका समस्याहरुलाई उजागर गर्दै आएका संघर्षशील अरविन्द केजरीवालले भारतीय राजनीतिको ईतिहासको क्रमभंगता गर्नमा सफलता प्राप्त गरे । थुप्रैलाई अहिलेसम्म पनि अरविन्द्र केजरिवाल कुन चराको नाम हो भन्ने यावत प्रश्न यहाँ अर्थात नेपाली राजनीतिकमा उठ्ने गरेका छन् । दिल्ली विधानसभामा आएको परिणाम र उनले दिल्लीको मुख्यमन्त्री बन्दा समेत थुप्रै राजनीतिक गर्नेहरु माथि प्रश्न उठेको छ । केजरीवालले यस विधानसभाको निर्वाचनमा मात्रै २८ सिट ल्याएर कांग्रेस आई संगको गठबन्धनमा सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे । जसलाई सहज नै मान्नु पर्छ । तर नेपाली राजनीतिक सन्दर्भमा यसलाई सहज रुपमा लिन गाह्रो छ ।  किन भने नेपाली राजनीतिमा पनि सूचनाको हकको प्रयोग भई नै रहेको छ । यस पटक भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि सुचना हकका अभियन्ता पनि उठेका थिए । कांग्रेस समानुपातिकको कोटामा नाम समेत थियो । तर सूचना अभियन्ताहरुको नाम समेत सिफारिस हुन सकेनन् । आखिर किन होला यस्तो भएको ? अहिले नेपालमा सूचनाको हकका लागी संघर्षरत्त रहेका तारानाथ दहाल र धर्मेन्द्र झा दुवै जना नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार थिए । दहाल प्रत्यक्ष तर्फका थिए भने झा समानुपातिक तर्फबाट थिए । नेपालमा सूचना अभियन्ताका रुपमा निरन्तररुपमा क्रियाशील र संघर्षरक्त छन् । सभासद् किन भएनन् यसको समिक्षा पछि अवश्य हुनुपर्ने हो । तर जसरी दिल्ली विधानसभाको परिणामले एकै झट्कामा भुईचालो आयो र भारतिय कांग्रेसी हस्तीहरु धरासायी भए । हुन तः मुख्यमन्त्री केजरीवालले भारतको संविधानमा उल्लेखित धाराको प्रयोग गरेका हुन् । जनस्तरसम्ममा सूचनाको हकलाई आम जनतासम्म ल्याउनमा अन्ना हजारे देखिकै टिम स्प्रीट लागिपरेका थिए र छन् । अन्ना हजारेले उठाएका मुद्दा लोकपाल विधेयक बिलको सवालमा कांग्रेस नेतृत्वको भारतिय सरकारले आलटाल गरेपछि अन्ना हजारेको समुहमा विभाजन आयो । केजरीवालको समुहले राजनीतिक गर्नकै लागी आम आदमी पार्टीको स्थापना गरे भने अन्ना हजारेहरुले सो समुहको हर्कतलाई मध्यनजर गर्दै आलोचनात्मक समर्थन गरे । आम आदमी पार्टीको छोटो ईतिहासमा आफ्नो अबल क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्षमता देखाए । नेपाली राजनीतिमा मात्रै नभएर यो अन्तर्राष्टिूय स्तरमै एउटा बहसको विषय बनेको छ । अर्थात राजनीतिक अब जो सुकैले जुन बेला देखि पनि आरम्भ गर्ने हुन की ? भन्ने भान समेत राजनीतिक दलहरुलाई नहुनु कुरै भएन । तर के यसरी संविधानको प्रयोग मात्रै गरेर जनताले चाहेको गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार सहितका जनजिवीकाका सवालहरु समाधान हुन्छ भन्नेमा आशंका नै छ । संविधानको प्रयोगले भ्रष्टाचारलाई केही हदसम्म कडा सजाय पाँउला, सम्बन्धित निकायले सूचना पारदर्र्शी गर्लान् । यसले एउटा भद्र आन्दोलनको समापन संविधानको विभिन्न धाराबाटै गर्लान् । तर के साच्चिमै सर्वसाधारण वा आम जनताको समस्या सदाकै लागी अन्त्य होला त ? यस्ता गम्भिर प्रश्न खडा छन्, हाम्रा सामु । पक्कै पनि सक्दैनन् । यस प्रकारको संविधान प्रयोगले नागरिकलाई सचेत अवश्य बनाउछ । तर यसले राजनीतिक समस्याहरुलाई र संविधानको कवचलाई सकारात्मक परिवर्तन पनि त्यही रुपमा जरुरी छ । सोको लागी राज्यले जनजिविकाको सवाल, राष्टिूयताको सवाल र आत्मनिर्णयको अधिकार सहितका सवालमा पनि गम्भिर बन्नु आवश्यक छ । अनि मात्रै केजरीवालले एउटा पोख्त राजनीतिज्ञ र राजनेता बन्न सकला । होइन उनी आज पनि अभियन्ता नै हुन् र भोली पनि अभियन्ता नै रहने छन् । नत्र भने पानि माथिको फोका झैँ रहने छन् । र दिल्ली राज्यको दरवारमा केजरीवालको फोटो पनि निवर्तमान मुख्यमन्त्री शिला दिक्षितको क्रमान्तरमा झुण्ड्याइने छ । तसर्थ उनमा जनतासंग गाँसिएका जनजिविकाका सवाल सहित अन्य सवालमा पनि राजनीतिक दुरदर्शी भएमा मात्रै उनको कार्यकालले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ र सोको सफलता संगै ईस्वी संवत २०१४ को शुभकामना सबैलाई ।

मिति ः २०७०÷०९÷२१

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा गर्भवती महिलाहरु सेवा भन्दा पनि सास्ती भोग्न बाध्य



अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरी गराउन जाने गर्भवती महिलाहरुले सेवा भन्दा पनि सास्ती भोग्न बाध्य भएका छन् । ४० सैयाको प्रसुति गृहमा सयौं सुत्केरी महिलाहरु उपचारका लागि तथा बच्चा जन्माउनका लागि जाने गर्छन । सैयाको अभावमा सुत्केरी गराउने महिलाहरु भुई मै बस्न बाध्य छन । तर त्यहाँ जाने प्यासेन्टहरुसँग कार्यरत नर्सहरुपनि मित्रवत व्यवहार गर्दैनन् । एक त चिकित्सक प्रायः जसो अनुपस्थित हुन्छन्, अर्को तर्फ नर्सकै भरमा अस्पतालको प्रसुति विभाग संचालनमा रहेपनि नर्सहरु प्यासेन्ट तथा तिनका कुरुवाहरुलाई हप्काउने गर्छन । यति मात्र कहाँ हो र त्यहाँ पुगेका सुत्केरी महिलाहरुलाई यहाँ अप्रेशन गराउँदा आमा र सन्तान दुवैको ज्यान जान सक्ने जोखिम भएका हुनाले बाहिर नीजि प्रसुति गृहहरुमा उपचार गराए राम्रो हुने दवाव मुलक सल्लाह त्यहाँका चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरु दिने गर्छन । अस्पतालमा आएका उक्त प्यासेन्टलाई बाहिरको प्रसुति गृहमा पठाए वापत तिनीहरुले मोटो रकम कमिशनका रुपमा पाउने गरेका छन् । अञ्चल अस्पतालको प्रसुति विभाग प्रमुख डा. कल्पना वछारले आफ्नै निजी प्रसुति गृह सञ्चालन गरेका छन । विभाग प्रमुखको हिसावले डा.बछार जतिबेला पनि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर उनी अस्पतालमा विरलै पाइन्छन् । यति मात्र होइन रातीको समयमा चिकित्सकहरु अस्पतालमा हुँदैनन्, अनकलमा मात्र आउने गर्छन् । त्यो पनि इमरजेन्सी केशमा मात्र । नर्मल केशमा सुत्केरी गराउन चिकित्सकलाई नर्सले टेलिफोन गरेर बोलायो भने चिकित्सकले नर्सको सातो नै लिन्छ । एक पटक हप्काई खाएपछि नर्सले चिकित्सकलाई बोलाउने हिम्मतै गर्दैन बरु आफै चिकित्सकको काम गर्नमा सहज ठान्छन् ति नर्सहरु । अस्पतालको नर्स फाँटकी इन्चार्ज गिता थापा भन्छिन,“ रातीको समयमा चिकित्सकहरु यहाँ बस्दैनन् । फोन गरेर बोलाउनु पर्छ । चिकित्सक नरहने गरेकै कारण हामीमाथि दवाव वढी आउने गरेको छ । चिकित्सक बसदियो भने यहाँ समस्या हुन्थिएन ।” उक्त अस्पतालमा डा.बछारको नेतृत्वमा डा.प्रभु साह, डा.धिरेन्द्र साह,डा.रामजी यादव,डा. राखि साह, डा.विजय सिंह,डा.भगवान सहनी, डा. नितु झा गरी कुल नौ जना स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत छन् । तर नौ जना मध्ये डा.रामजी यादव नन पेयेवल अर्थात विना पारिश्रमिक काम गर्छन । अस्पतालको ब्राण्डलाई उपयोग गरेर पारिश्रमिक विना पनि स्थापित हुन सक्ने, बाहिर नीजि नर्सिङ होममा पनि काम गर्न सक्ने हुनाले विना पारिश्रमिक पनि काम गर्न चाहन्छन चिकित्सकहरु ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालको प्रसुति गृहको विभाग प्रमुख डा. कल्पना वछारको निजी प्रसुति सेवा केन्द्र । डा.वछार अञ्चल अस्पतालमा विरलै देखिन्छन् ।

प्रसुति गृहको लागि रहेको ४० सैयामा वेड सिट र तकिया हुनुपर्दछ । तर अस्पतालमा त्यो सुविधा छैन् । प्यासेन्ट आफ्नै घरबाट वेड सिट र सिरानी ल्याउन बाध्य छन । त्यहाँका नर्सहरुलाई सोध्दा वेड सिट र सिरानी धोवीले लिएर गएको बताउँछन । अव धोवीले लिएर गएपनि अर्को जोडा त त्यहाँ हुनुपर्छ तर कहिल्यै हुँदैन । धोवी पनि कस्तो सफ ागर्न लगेको कहिल्यै फिर्ता नै गर्दैनन त ? कि यो बहाना मात्र हो । प्रसुति गृहको लेवर रुममा ६ वटा बल्वहरुको आवश्यकता छ तर त्यहाँ बल्वको स्टयान्ड त छ तर बल्वको अत्तोपत्तो छैन् । एउटा बल्व मात्र छ । नर्स फाँट की इन्चार्ज गिता थापा भन्छिन,“बल्व नहुँदा जन्मिएको नवजात शिशु हाइपोथेरेमियाँमा जान सक्छ । बल्व लगाउन ६ महिना देखि भनेका छौं तर व्यवस्थापन समितिले वास्तै गर्दैन ।”यो अर्को कुरा हो कि अस्पतालका चिकित्सक, प्रशासक र व्यवस्थापन पक्षका कर्मचारीहरुको कार्यकक्षमा जाडोबाट बच्न हिटरहरुको पनि व्यवस्था गरिएको छ । तर प्यासेन्टलाई सुविधा हुनुपर्ने कुराहरु तर्फ व्यवस्थापन पक्षको ध्यान नै पुग्दैन ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालको प्रसुति गृहको वेडमा वेड सिट, सिरानी र स्लाइन स्टयाण्ड छैन ।

    यति मात्र कहाँ हो र ! बेडमा स्लाइन स्टयाण्ड पनि हुँदैन । एउटा वेडमा ५ देखि ७ जना सम्म कुरुवाहरु बसेका हुन्छन् । एक कुरुवा बस्नका लागि पनि होस वा औषधिहरु राख्नका लागि टुल हुँदैन । राती नर्सहरु पनि सुतेका हुन्छन् । जति सुकै उठाएपनि उठदैनन् । बरु नर्स हप्काई दिन्छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा प्यासेन्ट सुरक्षित सुत्केरीका लागि बाहिर मोटो रकम तिर्न बाध्य बनेका छन् । अस्पतालमा अप्रेशन गर्न सुविधा छैन, इक्विपमेन्ट छैन भन्दै बाहिरको निजी क्लिनिकमा लग्नुस् त्यहाँ अप्रेशन गरिदिन्छु भन्दै चिकित्सक पनि बाहिर लगेर उपचार गर्छन र मोटो रकम प्राप्त गर्छन । अवस्था यति सम्म आइसकेको छ कि अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरी महिला र सन्तान दुवै जोखिममा पर्ने डरका कारण अव प्यासेन्टहरु अन्य निजी अस्पताललाई रोज्ने गर्छन । अञ्चल अस्पतालमा सुत्केरी गराए वापत यातायात खर्च भनेर प्रति सुत्केरी ५ सय रुपैयाँ  पाउने गर्छन । निशुल्क औषधि पाउने गर्छन । तर अहिले सुत्केरीलाई ४ सय रुपैयाँ मात्र दिइने गरिन्छ र १ सय रुपैयाँ बच्चाको जन्मको प्रमाण पत्र दिए वापत काट्ने गरिएको छ ।
सुत्केरी गराउनेहरुको संख्या दिनन्दिन घट्दै
अस्पतालमा सुत्केरी गराउनेहरुको संख्या दिनन्दिन घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४ देखि २०६७ सम्म सुत्केरी गराउनेहरुको संख्या वढ्दो क्रममा थियो तर पछिल्लो वर्षहरुमा घटेको छ । आर्थिक २०६४ मा कुल ६ हजार ६ सय ८७, २०६५ मा कुल ७ हजार ५ सय ५, २०६६ मा कुल ९ हजार ९७ र २०६७ मा १० हजार ३ सय २६ जना  सुत्केरी महिलाहरुको कुल डेलिभरी भएको थियो । तर असुविधा र चिकित्सकहरुको लापरवाहीकै कारण अस्पतालको साख मात्र गिरेको छैन्, सुत्केरी महिलाहरुको संख्यामा पनि कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८ मा कुल १० हजार ३ सय २६, २०६९ मा कुल ८ हजार ६ सय १६ र २०७० को असोज महिना सम्म कुल २ हजार ७ सय ७१ डेलिभरी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा भएको कुल ८ हजार ६ सय १६ डेलिभरी मध्ये कुल ७ हजार २ सय २६ नर्मल, ४ सय २२ भ्याकम, १ सय २४ व्रिच अर्थात उल्टो बच्चा र ८ सय ४४ अप्रेशन गरी डेलिभरी गरिएको तथ्याङक छ । जसमध्ये ११ जना आमाहरुको मृत्यु र २ सय ८० जना बच्चा आमाको गर्भबाटै मृत्यु भएको र ६६ जना बच्चा जन्मिएको २८ दिन भित्र अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को श्रावण देखि असोज महिनासम्ममा मात्र कुल २ हजार ७ सय ७१ डेलिभरी मध्ये २ हजार २ सय १४ नर्मल डेलिभरी, २ सय ६ भ्याकुमबाट, ४९ वटा उल्टो बच्चा र ३ सय २ वटा अप्रेशन गरी डेलिभरी गरिएको हो । जसमध्ये एउटा पनि आमाको  मृत्यु नभएपनि ४९ वटा बच्चाको आमाको गर्भमै मृत्यु भएको र १७ वटा बच्चा जन्मिएको २८ दिन भित्र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको तथ्याङक छ ।
जनकपुर अञ्चल अस्पतालको प्रसुति गृहको लेवर रुममा ५ वटा वल्व स्टयाण्डमा वल्व छैन ।
    अस्पतालका एक जना कर्मचारीका अनुसार यी सबै अस्पताल व्यवस्थापक, मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट र प्रसुति विभाग प्रमुखको गैर जिम्मेवारीको नतिजा हो कि आज सुरक्षित प्रसुतिका लागि अस्पताल प्रतिको अविश्वास वढेको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कामेश्वर झा, मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा. बलराम मिश्र, प्रसुति विभाग प्रमुख डा.कल्पना वछार अव पनि गम्भीर नहुने हो भने नागरिक समाज, राजनीतिक दल र विभिन्न यूवा क्लव तथा संघ संस्थाहरु सम्मिलित संयूक्त आन्दोलन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।



मिति ः २०७०÷०९÷२१

यातायात कार्यालय लाइसेन्स दिँदैन ट्राफिक प्रहरी राजश्व असुलीमै व्यस्त



अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

धनुषा घोडघासका बिकास महतो मोटरसाईकल किनेको १० महिना भयो । सबारी चालक अनुमतिपत्र नपाएका महतोले मोटरसाईकल गुडाएकोमा टूाफिक प्रहरीलाई अहिले सम्म १४ पटक गरि १४ हजार रुपैया जरिबाना तिरि सकेका छन् । अञ्चल यातायात व्यबस्था कार्यालय, जनकपुरले सबारी चालक अनुमतिपत्र नदिएपछि यिनी जरिबाना तिर्न बाध्य भएका छन्  । 
विकास जस्तै कतिपय मोटरसाइकल चालकले पटक पटक जरिवाना तिरेका हुन । एकातर्फ राज्यले सबारी धनीलाई सवारी चालक अनुमति पत्र पनि नदिने अर्को तर्फ विना अनुमति पत्र सडकमा सवारी कुदायो भने टूाफिक प्रहरीले जरिवाना गरिदिने हुनाले जनकपुरका कतिपय नागरिक मोटरसाइकललाई थन्काएर साइकल वा अन्य वैकल्पिक सबारी साधन प्रयोग गर्न विवश छन । गत वैशाख देखि मंसिर मसान्तसम्म मात्रै सबारी चालक अनुमति पत्र नभएको भन्दै जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले कुल १ हजार ६ सय ८३ सबारी साधनलाई कारवाही गरी कुल ९ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँ राजश्व असुल गरिसकेको छ । असुल गरिएको राजश्व मध्ये १५ प्रतिशत कमिशन टूाफिक प्रहरीले दामासाहीमा पाउने गरेका छन । लाइसेन्स वितरण नभइरहेको थाहा हुँदा हुँदै टूाफिक व्यवस्थापनका अन्य कार्यभन्दा पनि लाइसेन्स मात्र खोज्दै हिड्ने टूाफिक प्रहरीहरु यसलाई कमाईको राम्रो धन्दा बनाईसकेको स्थानियवासीहरु गुनासो गर्छन । जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख तथा टूाफिक प्रहरी निरीक्षक राजन भेटवाल भन्छन,“ सवारी चालक अनुमति पत्र वेगर सवारी चलाउनु गैरकानुनी मानिन्छ । त्यसकारण टूाफिक नियम पालना गराउन जरिवाना काटिएको हो ।” भेटवाल भन्छन,“ सवारी चालक अनुमति पत्र नरहेको अवस्थामा कसैले सवारी चलाउदा यदी दुर्घटना भएर कसैको मृत्यु भयो भने सर्वस्व सहित जन्मकैद हुनसक्छ र सवारी दिने व्यक्ति अर्थात सवारी धनीलाई पनि कैद र जरिवाना हुन्छ । यति मात्र होईन, लाइसेन्स नभएपछि अन्य पक्षले पनि गाडी ठोक्दा लाइसेन्स नहुनेकै गल्ती मानिन्छ र विमा पनि लागु हुँदैन ।” यी सम्पुर्ण समस्या भएकाले राज्यले लाइसेन्स नदिँदासम्म अन्य वैकल्पिक उपायको खोजी गर्न भन्दै सदभावना पार्टी धनुषाका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनाली कहाँ ज्ञापन नै बुझाएका छन । तर पनि राज्यले कुनै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन ।
लाइसेन्स नभएको मोटरसाइकललाई जरिवाना गर्दै ट्राफिक प्रहरी ।
जनकपुर अञ्चल यातायात व्यबस्था कार्यालयले  बिगत बैशाख महिना देखि बन्द गरेको सबारी चालक अनुमतिपत्र दिने प्रकृया अझै सुरुगरेको छैन । यो अबधि भित्र १० हजार भन्दा बढि सबारी साधान दर्ता भएपनि चालक अनुमतिपत्र एक जनाले पनि नपाएपछि टूाफिक प्रहरीलाई कमाउने धन्दा बढेको छ । कमिशनकै लागि अधिक जरिबाना काट्ने र नियमको कुरा गर्दा दिनहु हप्की दप्की सहन सर्बसाधारण बाध्य भएका छन । टूाफिक व्यबस्थापन र सबारी चेक जाँच गर्नु राम्रो कुरा हो । तर, चालक अनुमति पत्र नरहेमा कमिशनकै लागि जबरजस्ती जरिबाना काटनु नियम बिपरित रहेको छ । यातायात व्यबस्था कार्यालयले. समयमै सबारी चालक अनुमति पत्र दिने व्यबस्था मिलाएर सर्बसाधारणलाई राहत दिनु जरुरी छ ।
सवारी चालक अनुमति पत्र वितरणको लागि सञ्चालन गरिने प्रयोगात्मक परीक्षा व्यवस्थित गर्न यातायात व्यवस्था विभागले १७ माघ २०६९ मा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ । प्रयोगात्मक परीक्षालाई आधुनिक र बैज्ञानिक बनाउन आवश्यक ठहर गर्दै सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ९६३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार विभागले निर्देशिका जारी गरेको हो । उक्त निर्देशिका अनुसार नयाँ टूायल स्थल बनाई परीक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ टूायल स्थल नबनुन्जेलसम्म परीक्षा नलिन विभागले सम्बन्धित सबै कार्यालयहरुमा गत फागुनको मसान्तमा परिपत्र नै जारी गरेको थियो ।  २०७० साल बैसाख महीना देखि जनकपुर अञ्चल यातायात व्यबस्था कार्यालयले सबारी चालक अनुमति पत्र दिन बन्द गरेको छ । नयाँ प्रणाली अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा लिनका लागि जग्गाको टुंगो लागिसकेको र दुई महिना भित्रै टूायल सेन्टर तयार भएपछि आगामी फागुन महिना देखि मोटरसाइकलको लाइसेन्स परीक्षा सुरु हुने यातायात कार्यालयका प्रमुख रामकाजी खनालको भनाई छ ।
नयाँ प्रणाली अनुसार प्रयोगात्मक परीक्षा
सार्वजनिक गाडीका चालकहरु अहिले धेरैजसो दश कक्षा पनि उत्तीर्ण नहुँदा व्यवहारिक ज्ञान नहुने र जसका कारण दुर्घटना बढेको ठहर गरी शर्त सहित लाईसेन्स वितरणको तयारी गरिएको हो । अबको दुई वर्षपछि लाईसेन्स लिनका लागि अनिवार्य रुपमा दश कक्षा उत्तीर्ण हुनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै लाईसेन्स लिईसकेकाहरुलाई पनि लाईसेन्स नवीकरण गर्दा नयाँ व्यवस्था अनुसारको टूायल फेरी पास गर्न अनिवार्य गरिएको छ । अहिले कतिपय अवस्थामा टूायल नदिईकन पनि लाईसेन्स दिएको पाईएकाले नवीकरण गर्दा टूायल दिनु अनिवार्य गर्न लागिएकोे हो । यातायात व्यवस्था विभागले गएको फागुनदेखि चालक अनुमति पत्र लिनका लागि दिईने लिखित परीक्षाको स्वरुप परिवर्तन गरिसकेको छ । लिखित परीक्षामा यसअघि बस्तुगत बहुउत्तर मात्रै राखिने गरेकोमा अहिले २ वटा प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  लाईसेन्स लिन चाहनेहरु प्रयोगात्मक रुपमा बलिया हुने भएपनि सैद्धान्तिक ज्ञान नहुँदा समस्या परेको भन्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । पुरानो व्यवस्थामा दुई पाङग्रेको पाच वटा डण्डी छलाउने र चार पाङग्रेको टी सेप कटाएपछि लाइसेन्स पाउने व्यवस्था थियो । यसमा पारदशिर्ता नहुने र अयोग्य चालकले लाइसेन्स पाउने गरेपछि विभागले अन्तराष्टिूय मापदण्ड अनुसारको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु गरेको थियो । नयाँ व्यवस्थामा अंग्रेजी आठ आकार पुरा गरी ठाउ ठाउमा राखिएको ब्रेकरमा समेत स्टार्ट बन्द नगरी पार गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यस्तै उकालो र ओरालो समेत चलाउनु पर्ने हुन्छ । यसले  टूाफिक ज्ञान र सवारीको आवश्यक पार्टपुर्जा परिचालन गर्न सक्ने गरी परीक्षा हुन्थ्यो । पुरानो शैलीको दुई पांग्रेले डन्डी छलाउने र चार पांग्रेले ुटी सेपु कटाउने विधि बदलिएको हो । ५ वटा डन्डी छलाएर दिइने मोटरसाइकलको प्रयोगात्मक परीक्षा फेरिएर अब अंग्रेजी अंक ुआठु आकारमा घुमाउनु पर्नेछ । त्यसपछि ठाउ ठाउमा राखिएका स्पीड ब्रेकरमा समेत स्टार्ट बन्द नगरी पार गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै उकालो र ओरालोमा समेत चलाउनु पर्नेछ । परीक्षामा हेलमेट, पन्जा र जुत्ताको प्रयोग, सवारीको ऐना, संकेत र स्टार्ट गर्दाको अवस्थासमेत हेरिने छ । चालकको ध्यान, थ्रोटल, शरीर सन्तुलन, सवारीमा बसेर हेर्ने तरिका, ब्रेकको प्रयोगलाई पनि मापदण्ड बनाइएको छ । ुयू टर्नमा साइड लाइटको प्रयोग, जेब्रा क्रसिङको सावधानी, टूाफिक बत्तीको उपयोग पनि हेरिनेछ । पाँच मिनेट तोकिएको ुआठु आकारको दूरी पूरा गर्नुपर्नेछ ।चार पाङग्रेमा सिट बेल्ट, ऐना, संकेत, स्टार्ट, एक्सिलेटर, ब्रेक, क्लज र ब्याक गियरको प्रयोग तथा मोडने तरिकाको परीक्षण गरिन्छ ।काठमाडांैमा नयाँ टूायल सेन्टर स्थापना भई लाईसेन्सको प्रयोगात्मक परीक्षा सुरु भएपनि जनकपुरमा कार्यालयको अक्षमताका कारण लाईसेन्सको परीक्षा अनिश्चितकालका लागि रोकिएको छ । एका तर्फ राज्यद्धारा लाईसेन्स बन्द गरिएको छ भने अर्को तर्फ जनकपुरमा टूाफिक प्रहरीले सवारी चेक जाँचको क्रममा लाईसेन्स नरहेका सवारी चालकलाई आर्थकि कारवाही गर्ने क्रम बढेको छ । एक महिना अघि नयाँ मोटर साईकल किनेका एक नागरिकले आफु लाईसेन्सका लागि योग्य रहेपनि लाईसेन्स पाउने व्यवस्था नरहेको, अर्को तर्फ टूाफिक प्रहरीले पटक पटक कारवाही गरिसकेको हुनाले आफ्नो के दोष रहेको प्रश्न गर्छन ।


मिति ः २०७०÷०९÷२१

सार्वजनिक यातायातमा अराजकता धनुषामा ६५ वटा बसहरु रुट परमिट वेगर सञ्चालित



अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लामा ५ दर्जन भन्दा वढी सार्वजनिक भाडाका बसहरु गैरकानुनी तरिकाले सञ्चालन हुँदै आएको खुलासा भएको छ । जिल्लाका सहायक मार्गमा विगत १० वर्ष देखि करिव ६५ वटा सार्वजनिक भाडाका वसहरु रुट परमिट वेगर नै सञ्चालित रहेको पाइएको छ ।
 सार्वजनिक यातायातका लागि रुट परमिट हुन आवश्यक रहे पनि सम्बन्धित निकायहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय, टूाफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कर्यालयको गैरजिम्मेवारीपना तथा लापरवाहीका कारण कानुनको खिल्ली उडाउँदै ती वसहरु सञ्चालित रहेको पाइएको छ । जनकपुर देखि भ्रमरपुरासम्मको १० किलोमिटर दुरीमा ९ वटा बसहरु विगत ५ वर्ष देखि र जनकपुरबाट भ्रमरपुरासम्मको १८ किलोमिटर दुरीमा १२ वटा, जनकपुर पुलचौक देखि यदुकुवासम्मको २२ किलोमिटर दुरीमा १४ वटा, जनकपुरदेखि विरेन्द्रबजार यदुकुवासम्मको ४४ किलोमिटर दुरीमा १० वटा, जनकपुरको कदमचौक देखि सघारा सम्मको २० किलोमिटर दुरीमा १३ वटा र जनकपुर देखि सितापुर भंगहासम्मको २८ किलोमिटर दुरीमा ३ वटा गरी कुल ६५  वटा बसहरु रुट परमिट नै नभएको कच्ची सडकमा विगत १० वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेको हो ।
कच्ची सडक, ग्राभल सडक, पुल नरहेको जोखिमपुर्ण सडकमा उक्त बसहरु सञ्चालनमा रहेको भएपनि कारवाही गर्ने निकाय मौन बसेको छन । यद्यपि सहायक मार्ग जनकपुर देखि जटही सम्मको १२ किलोमिटर दुरीमा १७ वटा, जनकपुर देखि जलेश्वर भिठ्ठामोड सम्म १९ किलोमिटर दुरीमा ५४ वटा र जनकपुर देखि धनुषाधाम सम्म १४ किलोमिटर दुरीमा ७ वटा गरी कुल ७८ वटा बसहरु परमिट लिएर सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । जनकपुर अञ्चल वस व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चौधरी भन्छन,“ जनताको र यात्रुको चापका कारण उक्त रुटमा परमिट नै भएपनि चलाइएको हो । रुट कायम गरिदिनका लागि भनेर बस व्यवसायीले जति भन्दा पनि यातायात कार्यालय गम्भीर देखिएको छैन । यद्यपि उक्त क्षेत्रमा पटके बाटो इजाजत पत्र लिएर सार्वजनिक यातायातका सवारी चलाएका हो ।” विशेष काम परी कुनै सार्वजनिक सवारीलाई बाटो इजाजतपत्रमा लेखिएको बाटो बाहेक अन्य कुनै बाटोमा चलाउनु परेमा त्यस्तो सार्वजनिक सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले पटके बाटो इजाजतपत्रको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्छ । दरखास्त परेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी ब्यहोरा ठीक देखेमा बढीमा सात दिनसम्मको लागि पटके बाटो इजाजतपत्र दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, धनुषामा नियमित रुपमा इजाजत पत्र वेगर सार्वजनिक सवारी चलेको भएपनि कारवाही गर्ने निकाय अनभिज्ञ बनेका छन । जनकपुर अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख रामकाजी खनाल भन्छन,“आफु जनकपुर आएपछि लाइसेन्सकै समस्यामा अल्झिनुपरेको कारण उतातिर ध्यान नपुगेकै हो । यदि इजाजत पत्र वेगर पनि सार्वजनिक सवारी चलेको हो भने त्यो गैरकानुनी कार्य हो र त्यसका लागि टूाफिक प्रहरीले कारवाही गर्नुपर्दछ ।” यता जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख तथा टूाफिक प्रहरी निरीक्षक राजन भेटवाल भन्छन,“परमिट नभएका सवारी साधनहरुलाई दुई पटक कारवाही स्वरुप जरिवाना गरिसकें । १० वर्ष देखि गाडीहरु चलेका छन । मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत उक्त समस्याबारे अवगत गराईसकेको छु ।” यातायात व्यवस्थापन समितिले उक्त बाटोको बारेमा निर्णय गर्नुप¥यो, चल्नु आवश्यक छ भने इजाजत दिनु प¥यो वा छैन भने रोकिदिनुप¥यो, टूाफिक प्रमुख भेटवालको भनाई छ ।
उक्त विषयमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समेत रहेका यातायात व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिप्रसाद मैनाली भन्छन,“ बाटोको इजाजत पत्र बिना सार्वजनिक यातायात चलाउनु  गैरकानुनी हो ।
वर्षौ देखि चल्दै आएको उक्त सवारी साधनलाई एकै चोटी बन्द गर्न मिल्दैन, भोली बन्द गर्दा जनता सडकमा आउँलान । त्यसैले उक्त बाटोलाई ‘रेगुलराइज’ गर्न यातायात कार्यालय र टूाफिक प्रहरीलाई मैले निर्देशन दिईसकेको छु । तिनीहरु पनि गृहकार्य गर्दैछन, चाँडै केही न केही निर्णय गर्छु ।”
 प्रत्येक क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय – सदस्य,यातायात व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि एकजना–सदस्य , यातायात मजदूरहरूको प्रतिनिधि एकजना– सदस्य र प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालय – सदस्य(सचिव भएको यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । उक्त समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र चल्ने यातायात सेवा निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सवारीहरूलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न गराउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र बाटो कायम नभएको ठाउँमा केही समयको लागि बाटो कायम गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने भए अस्थायी बाटो कायम गरी सो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्न विभागमा सिफारिस गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सवारीहरूले बाटोको इजाजतपत्र लिई यातायात सेवा सञ्चालन गरे नगरेको, समय समयमा सो को नवीकरण गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूले समय समयमा जाँचपास गरे नगरेको र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही नियमित यातायात सेवा प्रदान गरे नगरेको समय समयमा निरीक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र यात्रीको चाप र सवारीको सङ्ख्या इत्यादिको अध्ययन गरी कुनै ठाउँमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यक देखेमा सो क्षेत्रमा बाटो निर्धारण हुन विभाग समक्ष सिफारिश गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र यातायात सेवा सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न अन्य आवश्यक काम कारवाही गर्ने भनेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा उल्लेख छ ।
जनकपुरको कदम चौक स्थित बसपार्कमा जनकपुरबाट सघारा जाने सवारी साधनहरु । उक्त रुटमा रुट परमिट वेगर यात्रु वाहक बसहरु संचालनमा छन् । बायाँको शिव पार्वती ट्राभल्स कुनै पनि हिसावले यात्रु लिएर चल्ने अवस्थामा नभए पनि यात्रुहरुको ज्यानलाई जोखिममा पार्दै बस चलेपनि स्थानिय प्रशासन कारवाही गर्नुको सट्टा मौन वसेका छन् ।
सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्न निर्धारित बाटोमा बाटो इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । यातायात सेवा सञ्चालन गर्नको निमित्त कुनै सार्वजनिक सवारीलाई कुनै बाटो प्रयोग गर्नु परेमा व्यवस्थापक वा सवारी धनीले तोकिएको ढाँचामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बाटो इजाजतपत्रको लागि तोकिएको दस्तुर सहित दरखास्त दिनु पर्छ । सार्वजनिक सवारीको धनी वा व्यवस्थापकलेसवारी चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी तथा सवारीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी तथा तेस्रो पक्षको बीमा, सवारीको जाँचपास र  दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण पेश गरी जाँच पास गराई मात्र बाटो इजाजत त्यो पनि चार महिनासम्म मात्र बहाल रहने गरी दिइन्छ । कुनै बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्दा त्यस्तो बाटोमा यात्रीको चाप र यातायात सेवामा संलग्न सार्वजनिक सवारीको सङ्ख्यालाई हेर्दा फेरि अर्काे सवारीको निमित्त सोही बाटोमा बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएमा वा प्रदूषणको कारण वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सार्वजनिक सवारीको निमित्त बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्दा सार्वजनिक हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा निजले व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श गरी बाटो इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछ । मध्यम बाटो र लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सवारी तथा त्यसमा यात्रा गर्ने यात्री एवं काम गर्ने कर्मचारी समेतको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी त्यस्तो बाटोमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक सवारीको स्तर तोकिए बमोजिम हुनेछ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको स्तर नभएका सार्वजनिक सवारीलाई त्यस्तो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछ ।
यातनापूर्ण र अमानवीय यात्रा गर्न यात्रु बाध्य
नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ ले प्रत्येक नेपालीको यात्रा आवत जावत गर्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित गरको छ । सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा खासगरी महिला, केटाकेटी, वृद्ध, वृद्धा तथा शारिरीक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको हितलाई सुरक्षित गर्दै, यो क्षेत्रमा कार्यरत रहने जनशक्तिलाई पनि आदर्श नागरीकका रुपमा स्थापित गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएका सन्दर्भमा यसै सदाशयतालाई अगाडि बढाउने हेतुले यो यातायात आचार संहिता २०६७ बनाई लागु गरिएको हो । जनकपुरबाट प्रत्येक दिन औषत करिब १० हजार यात्रु विभिन्न गणतव्यका लागि प्रस्थान गर्ने गर्छन । जनकपुरबाट भिठ्ठामोडका लागि ५४, मलंगवाका लागि १८, जटहीका लागि १७, विरगंजका लागि ४३, नेपालगंजका लागि १०, विराटनगरका लागि ८, धनुषाधामका लागि १४, सितापुर भंगहाका लागि ४, पर्साहीका लागि १४, यदुकोहाका लागि १४, सघाराका लागि १४, कांकडभिठ्ठाका लागि रात्रिकालिन सेवाका १२ र दिवा कालिन सेवाका लागि १०, धरानका लागि ४, औरही रामगोपालपुर(जलेश्वरका लागि १०, गौशालाका लागि १२, राजविराजका लागि १०, सिरहाका लागि ८, सिन्धुलीका लागि ४, वरहथवाका लागि ४, गौरका लागि २, नारायणघाटका लागि २, भैरहवाका लागि रात्रिकालिन २ र दिवाकालिन २, पोखराका लागि रात्रिकालिन २ र दिवाकालिन २, धनगढीका लागि ७, कटारीका लागि २, गाईघाटका लागि २, फत्तेपुरका लागि १, र काठमाडौका लागि रात्रिकालिन ४९ र दिवाकालिन ६ वटा बस दिनहुँ चल्ने गर्छ । पुर्वमा मेचि अञ्चलको कांकडभिठ्ठा र पश्चिममा महाकालिको धनगढीसम्म तथा नारायणी, लुम्बनी, गण्डकी, राप्ति, भेरी , सेती अञ्चलसम्म जनकपुरबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन रहेका छन । तर ति गणतव्यसम्म पुग्नका लागि यात्रुलाई निकै नै सास्ती भोग्नु परेको छ ।
सार्वजनिक सेवा अत्यन्त यातनापूर्ण र अमानवीय छ । मूलतः सवारी चालकहरूको उच्छृंखल व्यवहार र सरकारका सम्बन्धित निकायको उदासीनताले गर्दा यात्रुले भयावह यातना सहनु परेको हो । यात्राका क्रममा अधिकांश यात्रुले असुविधा सहनुपर्छ र विशेषगरी महिला यात्रुले अभद्र व्यवहारको समेत अनुभव गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सवारी साधनका यात्रुले भरपर्दाे र सम्मानजनक यात्रा कठिन बन्दै गएको छ । निर्धारित भाडा तिरेर गन्तव्यसम्म पुग्ने सुनिश्चितता छैन भने सवारी साधनका स्टाफको यात्रुप्रति प्रत्यक्ष र परोक्ष रुखो र रुष्ट व्यवहार भोग्नुपर्ने तिक्ततालाई सामना गर्नुको विकल्प छैन । विशेषगरी महिला, असहाय र अपांगता भएका नागरिक यसबाट बढी प्रताडित बन्ने गरेका छन । सार्वजनिक सवारी साधनमा अपांगता भएका नागरिक, महिला, वृद्ध, असहाय जस्ता विशेषण जोडेर व्यवस्था गरिएका आरक्षण सिट जनकपुरबाट लामो तथा छोटो दुरीमा चल्ने बसहरुमा पाइदैन । छोटो दूरीमा यात्रा गर्ने यात्रुलाई पनि दुव्र्यवहार गरिने गुनासो चुलिने गरेको छ । गाडीमा चढ्न नदिने, चढ्नै दिए पनि दूरी अनुसार भाडा नलिई बढी लिनेजस्ता समस्या छोटो दूरीका यात्रुले भोग्ने गरेका छन । सुनुवाइ हुने विश्वासको कमीले पीडित यात्रुले टूाफिक प्रहरी तथा प्रशासनमा यस्ता समस्याको उजुरी गर्दैनन । यात्रुको गुनासो सुन्ने निकायको क्रियाशीलताको जरुरी देखिन्छ  ।

मिति ः २०७०÷०९÷२१