एमाओवादीका मधेसी नेताहरुले दिपावली नमनाउने

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

 एमाओवादीले संविधान घोषणा गरेको दिन दिपावली मनाउने निर्णय गरेपनि मधेसी नेताहरुले त्यसलाई नमान्ने घोषणा गरेका छन् । आम नेता कार्यकर्ता र सुभचिन्तकले संविधान घोषणा गरेको खुसीयालीमा दिपावली मनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, तराई मधेशका एमाओवादीका केन्द्रीय सल्लाहकार, पोलिटब्यूरो सदस्य तथा केन्द्रीय सदस्य गरि १४ नेताले एक संयुक्त बक्तव्य निकाल्दै निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुले पार्टीले मधेश(थरुहटको विषम परिस्थितिलाई आकलन नै नगरि कांग्रेस(एमालेको लहैलहैमा लागेर दीपावली र संयुक्त सभा जस्तो विजय उत्सवसम्म मनाउने निर्णय गरिएको आरोप लगाउँदै सो आफूहरुको लागि असहनीय र पिडादायी भएको उल्लेख गरेका छन् ।
संयुक्त वक्तब्यमा भनिएको छ, ‘ पार्टीले मधेश(थरुहटको विषम परिस्थितिलाई आकलन नै नगरि कांग्रेस(एमालेको लहैलहैमा लागेर दीपावली र संयुक्त सभा जस्तो विजय उत्सवसम्म मनाउने निर्णयमा पुग्नु हाम्रोलागि असहनीय र पिडादायी भएको छ । त्यसैले पार्टीको यो निर्णय फिर्ता लिई आन्दोलनमा आउन अनुरोध गर्दछौ । अन्यथा, हामी यसप्रकारको दुस्साहसपूर्ण कार्यमा सहभागि नहुने व्यहोरा सहित सम्वन्धित पक्षलाई जनकारी गराउन चाहन्छौ ।’ उनीहरुले प्राप्त उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने नाममा विभेदकारी संविधान जारी हुन लागेको समेत दाबी गर्दै सिंगो तराई मधेस आन्दोलनले जलिरहेको अवस्थामा सवैलाई नसमेटी निर्माण गरिएको संविधान जनताको हितमा नरहेको समेत बताएका छन् ।
यसरी असहमति राख्ने नेताहरुमा पोलिटब्यूरो सदस्यहरु रामचन्द्र झा , विश्वनाथ शाह, प्रभु साह, महेन्द्र पासवान, केन्द्रीय सदस्यहरु रामरिझन यादव, रामकुमार शर्मा, हकिकुल्ला खाँ , भरत साह, घनश्याम यादव, रामचन्द्र मण्डल, उपेन्द्र प्र. साह, चिनक कुर्मी, केन्द्रीय सल्लाहकारहरु कलामुदीन राइन र रमेशरञ्जन झा रहेका छन् । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ संविधान हुन लाग्दा आफूलाई खुसी र गर्वको अनुभूति भएको बताएका छन् । तर, अहिले नै दिपावली र नाचगान गर्ने बेला भएको बताए ।
नाचगान जरुरी छैन ः भट्टराई
शनिबार काभ्रेको पाँचखाल १६ स्थित धुर्मुस सुन्तली एकीकृत वस्तीको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाओवादी नेता डा.बाबुराम भट्टराईले मुलुक युगीन परिवर्तनको संघारमा भएको खुसीको अनुभूति रहेका बताए । तर, तराई मधेस, थारुवान र जनजातिका कयौं मुद्दाहरु सम्बोधन नभएकाले त्यहाँ असन्तुष्टि कायमै भन्दै उनले उनीहरुलाई छिटो सम्बोधन गर्नु पर्ने बताए ।
‘त्यहाँका जनतालाई पनि विश्वासमा लिएर हामीले संविधान बनाउनु पर्थ्यो, तर सकेनौं । जुन असन्तुष्टि छ, त्यसलाई छिट्टै सम्बोधन र्गयौं भने दिपावली गर्ने अवस्था आउँछ’ उनले भने(‘अहिले बढी नाचगान गर्नुभन्दा यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर सबैको समर्थन जुटाएर जानुपर्छ । म मुलरुपमा खुसी छु । तर, आशिंक रुपमा अझै नाचगान गर्ने बेला भइसकेको छैन ।’

२०७२ आशिन ०३ गते आईतबार

गृहयूद्धमा फस्दै मुलुक

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

संविधानसभाको प्रभावकारिता सभामा कस्ता व्यक्तिले भाग लिन्छन्, सभाले बनाउने प्रावधानहरु कस्ता छन्, तथा सभाद्वारा पारित निर्णयहरु कार्यान्वयन गरिन्छन वा गरिँदैनन्, भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । विश्व इतिहासमा विशेष गरी जनक्रान्ति, स्वतन्त्रता तथा उपनिवेशबाट मुक्त भएका धेरै देशहरुले संविधानसभालाई सफलता पुर्वक प्रयोग गरेका छन् । भारत, आयरलेन्ड, इटाली तथा नर्बे जस्ता देशहरुले संविधानसभाको प्रयोगबाट नयाँ संविधान निर्माण गरी धेरै हदसम्मको स्थिर प्रजातन्त्र स्थापना गरेका छन् । तर, ठुलो आन्दोलन पछि पनि र संविधान सभा गठन गरिएतापनि पाकिस्तान, फ्रान्स र रसिया जस्ता देशहरु असफल रहे । सन् १९४७ मा पाकिस्तानमा गठित संविधानसभाबाट दशकौं सम्म सैनिक तानाशाही तथा सामन्ती प्रजातान्त्रिक सरकारको प्रादुर्भाव हुन गयो ।
त्यसैगरी सन् १७८९ मा फ्रान्समा गठित संविधानसभाले लामो गृह यूद्ध रोक्न असफल रह्यो जुन तत्कालित राजाको फाँसीमा टुङ्गिन पुग्यो । त्यसपछि गठित अस्थिर तथा हिंसात्मक सरकारहरुलाई अन्ततः अपदस्थ गरी नेपोलियन बोनापार्ट सत्तामा आए ।
रसियामा लेनिनका बोल्सेभिक क्रान्तिकारीहरुले संविधानसभालाई समर्थन गरेका थिए । तर, रसियन राजालाई अपदस्थ गरेपछि गठित उक्त सभालाई नियन्त्रण गर्न सकेनन् । प्रजातन्त्रवादीहरु बीच अल्पमतमा परेका लेनिन संविधान सभाको विरुद्धमा उभिए र भने,‘ साम्यवादी गणतन्त्र सामान्य भन्दा उच्च स्तरको प्रजातन्त्र हो ।’ तत्पश्चात, लेनिनको सैन्यले संविधानसभालाई हतियारको प्रयोगबाट बन्द गरेपछि रसिया रक्तपुर्ण लामो गृह यूद्धमा होमियो । तसर्थ, संविधानसभाले या त शान्ति र प्रजातन्त्र ल्याउन सक्दछ वा यसले तानाशाही अथवा गृह यूद्धलाई पनि निम्तियाउन सक्छ ।
 हो, नेपालमा पनि शदियौं देखिको नेपाली जनताको संविधानसभाबाट नयाँ संविधानको सपना असोज ३ गते साँझ ५ बजे साकार हुन गईरहेको छ । तर, जारी हुने नयाँ संविधानले उत्पीडित, उपेक्षित, बञ्चित वर्ग आदिको भावनालाई सम्बोधन नगरेको हुनाले नेपालमा अहिले पनि खस शासकहरु तानाशाहका रुपमा अगाडी देखा परेका छन् भने नेपालमा एक खाले गृह यूद्धको लक्षणहरु देखा पर्न थालेका छन् ।
गणितको आधारमा संविधान गृह यूद्धको एक कारण
अमेरिकाका पुर्व राष्टूपति जिमी कार्टरले भनेका छन्,‘ जब देशका जनताका अवाज सुन्न सकिन्न ठिक त्यसैबेला हामी गल्ती गर्दछौं ।’ यो कुरा उनले राज्य संचालन गर्नका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुराको सवालमा भनेका हुन । तर, नेपालमा नेपाली जनताको भाग्य भविष्यको निर्धारण गरिने संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन गईरहेको अवस्थामा पनि करिब ४० दिन देखि लाखौं जनता सडकमा उभिएर, आफ्नो ज्यानको आहुति दिएर संवैधानिक अधिकारको माग गरिरहँदा मधेसीको मागलाई पुरा पुरी वेवास्ता गरी जसरी संविधान जारी गर्न लागिएको छ त्यसले मधेसमा शान्ति होइन थप हिंसा भड्किने र मुलुकमा गृह यूद्ध चर्किने संम्भावना प्रवल हुँदै गएको छ ।
दुई तिहाई भन्दा बढी मतको आधारमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुले कानुनी वैधता प्राप्त गर्न सकेपनि देशको आधा भन्दा वढी जनसंख्याले संविधानलाई आत्मसाथ नगरी जलाईरहने परिस्थिति निर्माण हुनुले पनि यो संविधानको औचित्यता माथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ ।
महात्मा गान्धीले भनेका छन्,‘मेरो बुझाईको लोकतन्त्र, सर्बाधिक कमजोरले पनि सर्बाधिक ताकतवर जतिकै समान अवसर पाउनु हो ।’ तर, नेपालमा अहिले जारी भईरहेको संविधानमा कमजोर वर्गको अधिकार सुनिश्चित हुन गईरहेको छैन । सदियौं देखि वर्चस्व जमाई ताकतवर बनेका एउटा खास खस समुदायलाई नै झन् झन् ताकतवर बनाउने र उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग समुदायलाई झन् झ्न कमजोर बनाउने काम नयाँ संविधानबाट गईरहेको छ ।
संविधानसभामा हाल कायम ५९८ सभासदहरुमध्ये ५३७ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् भने हस्ताक्षर नगर्नेमा अधिकांश तराई मधेस केन्द्रीत दलबाट प्रतिनिधित्व गरेका सभासद् छन् । भदौ ३० गते संविधानको विधेयकमा मतदान हुँदा कुल ५३२ सभासद् सहभागी रहेकोमा ५०७ ले पक्षमा र २५ सभासद्ले विपक्षमा मतदान गरेक थिए ।
मतदानमा अनुपस्थित केही र विपक्षी राप्रपा नेपालका सभासद्सहितको हस्ताक्षरका कारण संख्या बढेको हो । सो मतदानमा अनुपस्थित विश्वेन्द्र पासवान, लक्ष्मण राजवंशी, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, मेघराज नेपाली (निषाद) ले पनि संविधानको प्रतिमा हस्ताक्षर गरे । हस्ताक्षर कार्य समाप्तिपछि सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले नेपाली काँग्रेसका सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत सभासद्को उपस्थितिमा नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गरेका थिए । सभाध्यक्ष नेम्वाङ आफूले प्रमाणीकरण गरेको प्रति संविधानसभा भवनस्थित ल्होत्से हलमा उपस्थित राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, सभासद् एवम् सञ्चारकर्मीसामु सार्वजनिक गरेका थिए । सो अवसरमा तालीको गड्गडाहट करिब पाँच मिनेटसम्म गुञ्जिएको थियो  । हलको माथिल्लो मञ्चमा रहेका शीर्ष नेताहरुले तालीको गड्गडाहटका बीचमा संयुक्त रुपमा हात हल्लाई सबैलाई अभिवादन गरेका थिए । प्रमाणीकरण गर्ने सङ्क्षिप्त कार्यक्रमपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङसहित शीर्ष नेतासित तस्बिर खिंचाउन सभासद्को भीड लागेको थियो  ।



२०७२ आशिन ०३ गते आईतबार

जलेश्वरमा सहिदको सहादतलाई सलाम !

सहिद विरेन्द्र कुमार विच्छा र उनको श्रीमति र छोरा छोरी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलनका क्रममा महोत्तरी जिल्लाले ६ जनालाई गुमाउनु परेको छ । प्रहरीले गोली चलाउँदा एउटै परिवारका हजुरबुवा र नाती, महिला, बालक लगायत ६ जना नागरिक गुमाउनु पर्दा महोत्तरी जिल्लावासी अहिले ठुलो शोकमा परेका छन् ।
समाजसेवी गणेश चौधरीको सहादत
’मेरा बुबा र छोराको के दोष थियो?’
ट्युसन सकिएपछि रोहन चौधरी घरतिर हिँडे । बाटोमा भेटिएका मामा विनोद चौधरीले ’झडप हुँदैछ छिटो घर जाऊ’ भनेपछि उनले हिँडाइको गति बढाए । तर महेन्द्र चोक काट्नै पाएनन् । प्रहरीले चलाएको गोलीले उनलाई भेट्यो । उनी ठाउँका ठाउँ ढले । १० कक्षामा पढ्दै गरेका १७ वर्षीय रोहनको मृत्युले जलेश्वर नगरपालिका(७ बजराहीको चौधरी परिवार शोकमा डुबेको छ । घरमा रुवाबासी चलिरहेको छ । बुधबार दिउँसो ३ बजेको त्यो घटनापछि अर्धअचेत उनकी आमा बबिताले एक दाना अन्न खाएकी छैनन् । रोहनका किताब, स्कुलको परिचयपत्र र मोबाइल हेर्दै भक्कानिन्छिन् । छिनछिनमा बेहोस हुन्छिन् । बर्बराइरहन्छिन, ’हमर बेटाके फिर्ता दिय (मेरो छोरा फिर्ता देऊ), मेरो छोराको के दोष थियो?’
रोहन जलेश्वरस्थित शिशु ज्ञान निकुञ्ज इङलिस बोर्डिङ स्कुलमा पढ्थे । ’पढाइमा राम्रो थियो, उसको इच्छा बुझेर डाक्टर वा इन्जिनियर बनाउने सपना थियो,’ विनयले भावविह्वल हुँदै भने ।
शुक्रबार फेरि त्यही परिवारमा अर्को बज्रपात आइलाग्यो । गाउँमा छिरेर प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा रोहनका हजुरबुबा ६० वर्षीय गणेशको ज्यान गयो । गणेश शुक्रबार साँझ हिँडडुल गर्न रतवाडा गाउँनजिक रहेको हटिया पुगेका बेला प्रहरीले गोली प्रहार गरेको थियो । बायाँ आँखामै गोली लागेर उनी साइकलसहित सडक किनाराको खेतमा ढलेका थिए । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
‘दुनियाँको सारा विपत मेरै परिवारका लागि पर्खेर बसेको रहेछ,’ छोरा र बुबा गुमाएका विनयले भने, ‘मेरा बुबा र छोराले के दोष थियो? निर्दोष छोरा र बुबा मार्नेको कहिल्यै भलो हुँदैन ।’ गणेश रेडक्रस उपशाखा जलेश्वरका सभापति थिए । उनी जिल्ला शाखामा ३० वर्षसम्म मन्त्री भएका थिए । उनले जनवानी साप्ताहिक, प्रभात पत्रिकामा सम्पादक रहेर समेत काम गरेका थिए । त्यसैगरी राष्टिूय समाचार समितिका महोत्तरी सम्वाददाता भएर समेत उनले काम गरेका थिए । यति मात्र होइन उनी रेडक्रस आँखा उपचार केन्द्रको व्यवस्थापक समेत रहेका थिए ।  भोज राज घिमिरे गृहमन्त्री भएका बेला जलेश्वर नगरमा उनी नगर पञ्चायतका उपसभापति समेत बनेका थिए । इस्माइल अन्सारी सभापति भएका बेला उनी उपसभापति भएका थिए । महोत्तरीका प्रेस स्वतन्त्रता सेनानीबाट सम्मानीत पत्रकार कुमरकान्त झा भन्छन,“ उनी सदैव राजसंस्था र पञ्चायती व्यवस्थाका पक्षधर थिए । जब उनी नगरको उपसभापति भएर जनमत संग्रहमा बहुदललाई पराजित गरी निर्दललाई जिताउन भुमिका निर्वाह गरे तब उनलाई २०३६ साल तिर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले सेवा पदकसमेत प्रदान गरेका थिए ।” पुर्व मन्त्री समेत रहेका तमलोपाका नेता गणेश तिवारी नेपाली भन्छन,“ गणेश चौधरी विशुद्ध समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो । उनको जन्म नै समाज सेवाको लागि भएको थियो । सरल जिवन र उच्च विचार राख्ने उहाँमा महात्मा गान्धीजीको अन्स हेर्न सकिन्थ्यो । प्रहरीले उनको हत्या गरेर जघन्य, अक्षम्य अपराध गरेको छ ।” उनी रेडक्रस र पत्रकारिताका अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्रमा पनि गम्भीर थिए । महोत्तरीको जलेश्वरमा मनिपाल इन्जिनियरिङ्ग कलेज संचालन गराउनमा उनले ठुलो योगदान निर्वाह गरेका थिए । त्यसैगरी उनी जलेश्वर क्याम्पसको संस्थापक सदस्य पनि थिए ।
गुरु पुर्णिमाका अवसरमा रोहण चौधरीले लेखेको पत्र
आदरणीय सम्मानीय गुरु वर्ग, सम्पुर्ण विद्यार्थी साथी भाईहरु  । म आज गुरु पुर्णिमाको विशेष दिनमा उज्जयालो भविष्य दिने यहाँ उपस्थित गुरु वर्गहरुका बारेमा केही भन्न गईरहेको छु । हामी आज जे पनि छौ त्यो सबै गुरुको कारणले नै हो । यदि आज अहिले यो संसारमा गुरु नभएको भए हामी बाँदर जस्तै हुन्थ्यौं । गुरु हाम्रो जीवनको महान सम्पती हो । हामीले गुरुलाई भगवानको रुपमा मान्ने गर्छाैं । हामीले गुरुको कारणले नै विद्या हासिल गर्न पाएका छौं । यदि गुरु नभएको भए आज कोही पनि व्यक्ति शिक्षित हुन सक्ने थिएन होला । गुरुको कारणले नै हामी सहि र गलत छुट्याउन सक्छौं । गुरुले गर्दा नै शिक्षित हुन्छौं र आफ्नो भविष्य बनाउन सक्छौं । शिक्षा विनाको जीवन अधुरो हो भने गुरु विनाको जीवन पनि अधुरो नै हो । यदि हामी विद्यालय गयौं र त्यहाँ गुरु नै छैन भने त्यो विद्यालयको केही पनि काम छैन । गुरुले गर्दा नै मानिस डाक्टर, इन्जिनियर, पायलट बन्छन् । गुरुलाई हामीले सधै सम्मान गर्नुपर्छ । उहाँहरुलाई सधै खुशी राख्नुपर्छ । र, कहिले पनि अपमान हुने काम हामीले गर्नु हुँदैन । विद्यालयमा हामी धेरै कुराहरु सिक्छौं । त्यो सबै गुरुहरुबाट प्राप्त गछौं । विद्यालयमा गएर हामीले थाहा नभएका कुराहरु सिक्छौं । यदि गुरुहरु नभईदिएको भए आज हाम्रो देशको अवस्था धेरै कमजोर हुन्थ्यो । गुरुको चित्त दुखाउनु भनेको आफ्नो बुवा र आमाको अपमान गर्नु हो । हामीले कुनै पनि नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, जुन कामले गुरुको चित्त दुखोस् । यति भन्दै म तपाईहरुको माझमा एउटा कविता भन्न चाहन्छु । गुरु ब्रम्हा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर । गुरु भनेको ब्रम्हा, विष्णु र परमेश्वर हो । गुरु भनेको साक्षात देवता हो । गुरुलाई हामी सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । यति भन्दै म आफ्नो दुई शव्द समाप्त गर्दछु, धन्यवाद ।
सहिद विच्छाको परिवारमा विजोग

सहिद रामविवेक यादव र उनको श्रीमति ।

महोत्तरीको पिगौना ६ का ३५ बर्षिय विरेन्द्र कुमार विच्छाको पारिवारिक अवस्था अत्यन्त दयनिय छ । आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका विच्छाको गत शुक्रबार १० बजेर ७ मिनेटमा नर्भिक अस्पतालका चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको थियो । जनकपुरको राराब क्याम्पसमा स्नातकोत्तरमा अध्ययनरत विच्छा गाउँकै नजिक रहेको प्रकौली स्थित शान्ति निकेतन स्कुलमा पढाएर परिवारको जीवन यापन गर्थे । पिता देव चन्द्र विच्छा र माता उर्मिला विच्छाको सन्तानको रुपमा रहेका विरेन्द्र विच्छाको सहादत पछि उनको परिवारमा रुवावासी भएको छ । उनको श्रीमति सिम्पी विच्छाको अहिले सम्म होस आउन सकेको छैन । एक महिना अघि मात्र जन्मिएका उनका छोराको नामाकरण पनि गर्न सकिएको थिएन । त्यसैगरी २० महिनाको उनको एउटा छोरी रहेको छ ।
महिलाले पनि सहादत दिए
गाउँमा छोराको भविष्य राम्रो हुँदैन त्यहि भएर हातिलेट( ९ घर भएकी ४१ वर्षीया रामशिला मण्डलको अनुरोधमा उनका श्रीमान शम्भु मण्डलले पाँच वर्ष अघि सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका (४ राजदेवी मन्दिर नजिक डेरा गरी बस्न थाले  । आफ्ना १४ वर्षीय छोरा सरोज मण्डल र १५ वर्षीय छोरा सन्तोष मण्डललाई जलेश्वरकै बोर्डिङस्कुलमा भर्ना गराएर उनीहरुको भविष्य उज्वल पार्ने विभिन्न प्रयास गरी रहेका थिए । तर जलेश्वरको शंकर चोकमा कर्फयु उल्लघंन गरी भई रहेको प्रर्दशन हेर्न शंकरचोक पुगेकी रामशिला मण्डललाई शुक्रबार भदौ २५ गते प्रहरीले चलाएको गोली टाउकोमा लागेपछि उनी त्यँही ढलिन, उनी ढले लगतै उनका छोरा छोरीको भविष्य पनि त्यँही ढल्यो ।
जे सपना बोकेर उनी गाउँ छाडेर सदरमुकाम जलेश्वर आइपुगिन् अव त्यही सपना पुरा नहुने भयो  । ’राम्रो अध्ययन अध्यापन गराए छोरालाई ठुलो मान्छे बनाउने उनको चाहना थियो,’ रामशिलाका देवर विरेन्द्र मण्डलले भने, ’तर अव उनी आफैं यो दुनियामा नरहेपछि उनका छोरा छोरीको भविष्य नै अन्यौलमा पर्ने भयो ।’  राप्रपा नेपाल कमल थापाको पार्टीका सक्रिय जिल्ला सदस्यसमेत रहेकी रामशिला गोली हानिएको दिन आन्दोलनमा सहभागी थिइनन् । उनी जलेश्वर २ शंकरचोक नजिक एउटा घरको ओत लागेर प्रर्दशन हेरिरहेकी थिइन् । त्यतिकैमा उनको टाउँका गोली लागेको देवर विरेन्द्र मण्डलले बताए ।
प्रहरी र प्रर्दशनकारीबीच भइरहेको झडपमा ढुंगा हान्ने आन्दोलनकारीलाई केही नहुनु, तर झडप हेरेर बसेकी आफनी भाउजुलाई गोली प्रहार गरेपछि उनको परिवारमा ठुलै बज्रपात भएको विरेन्द्रले बताए । रामशिलाका श्रीमान् शम्भु मण्डल डाम्ही मडै गाविसका प्राविधिक सहायक रहेका र उनले नै कमाएका पैसाले सबै परिवार खुशी खुशी बाचिरहेका थिए । तर, घरलाई ठिक ढंगबाट डोर्याएर लग्ने श्रीमतीको मृत्यु भएपछि श्रीमान शम्भु पनि विक्षिप्त भएका छन् । रामशिलाका दुवै छोरा पनि आमाको मृत्युले अन्त्यतै दुखित भएका छन् । छोराहरुले जलेश्वर ४ मा रहेको डेराको कोठामा आमालाई खोजी रहेका हुन्छन् ।  राति सुत्दासमेत उनका छोराहरु आमा आमा भनेर बर्वराउने गरेको उनका बुबा शम्भु मण्डलले बताए । शम्भुले मधेसमा जारी आन्दोलनमा आफ्नी श्रीमतीको सहादत खेर नजाने उनको भनाइ छ ।
सहिद राम विवेकको परिवारमा बंश नै नरहने खतरा
उक्त आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीको जलेश्वरमा सबै भन्दा पहिले गोली लागेर मृत्यु हुने व्यक्ति हुन महोत्तरी ५, महोत्तरीका २२ बर्षिय रामविवेक यादव । पिता इन्दु यादव र आमा इन्दो देवीका एक मात्र छोराको रुपमा रहेका रामविवेकको ज्यान गएपछि उनको परिवारको वंश नै खतरामा परेको छ ।
गत फागुन महिनामा विहे गरेर ल्याएकी उनकी श्रीमति अनिला देवी यादव अब आफ्नो जीवन कसरी चल्ने हो भन्ने सोचका साथ अचेत भएकी छिन् । सकारात्मक कुरा के हो भने उनी अहिले गर्भवती छिन । र उनको परिवारको आशाको किरण बाँकी रहेको छ । आर्थिक रुपले अत्यन्तै विपन्न उक्त परिवारमा अहिले ठुलो विजोग परेको छ ।
परिवारको सहारा नै गुम्यो
महोत्तरीको बखरीका २२ बर्षिय अमित कापडको पनि उक्त आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गएको छ । उनको श्रीमति गर्भवती छिन । डेढ वर्षकी एउटा छोरी पनि छिन् । उनको बुवाको अवस्था शारीरिक रुपले पनि दयनिय छ । ५ भाई बहिनी रहेका अमितले टयाक्टर चलाएर परिवारको जीविको पार्जन गर्दै आएका थिए । उनका आमा राम सुन्दर कापडी विलौना गर्दै भन्छिन,“सिंगो परिवार उसैमाथि आश्रित थियो । छोरीको विहे गर्नुछ, परिवारको लालन पालन कसरी होला ?”

महोत्तरीको जलेश्वर बजराहीमा एउटै परिवारका हजुरबुवा गणेश चौधरी र नाती रोहण चौधरी सहिद भएका छन् । बायाँबाट क्रमशः गणेश चौधरीलाई राजा विरेन्द्रले पदक सेवाबाट सम्मान गर्दै, सहिद रोहण चौधरी, किरियामा बसेका रोहणका बुवा र भाई, गुरु पुर्णिमाको अवसरमा रोहणले लेखेको पत्र ।


२०७२ आशिन ०३ गते आईतबार

जलेश्वरमा सन्त्रास र भयको माहौल

सिमावर्ती नाका महोत्तरीको भिठ्ठामोडमा भारतीय नाकाबाट
जलेश्वर प्रवेश गर्ने यात्रुहरुलाई चेक जाँच गर्दै सशस्त्र प्रहरी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
लगातारको वन्द र कर्फयुका कारण महोत्तरीका सर्वसाधारण जनता कष्टकर जिवनयापन  गर्न वाध्य भएका छन् । भदौ २३ गते देखी जारी अनिश्चितकालिन कर्फयुका कारण जलेश्वर सहित आसपासका जनजीवन कष्टकर वन्दै गएको छ । केहि समयका लागी महोत्तरी प्रशासनले कर्फयु हटाउदै जाँदा जलेश्वरको जनजीवन सामान्य  वन्दै गएपनि पूर्ण रुपमा सर्वसाधारण जनता वजारमा हिडडुल गर्न सकेको छैन । कर्फयुका कारण दैनिक कामकाजमा समेत असर परेको छ ।
कर्फयु र वन्दका कारण जलेश्वर वजार खुल्न नसकेपछि ग्रामीण भेगका जनतालाई समेत प्रभावित गरेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामान खरिद गर्न पाएका छैनन् भने वैंकहरु वन्द हुँदा निकै समस्या भएको छ । यता संबिधान निर्माण र प्रदेशको सिमाकंनमा असंतुष्ट रहेका मधेशी मोर्चाको ३५ दिन देखिको लगातारको बन्दका कारण यातायातका सबारी साधन चल्न सकेको छैन भने बजार, कलकारखाना र शैक्षिक सस्ंथाहरु पनि पुर्णरुपमा बन्द रहेको छ । यातायातका सबारी साधन चल्न नकसकेको र बजार पनि पुर्णरुपमा बन्द रहेका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाब देखिएको छ । दैनिक मजदुरी गरेर घरपरिबारको गुजारा चलाउदै आएकाहरु सब भन्दा बढि मारमा परेका हुन । लामो वन्दका कारण ग्यास उपलब्ध नहुदाँ सर्वसाधारण जनता घरमा भोकै वस्न वाध्य छन ।
सीमावारपार गर्नेमाथि पनि निगरानी
 नेपालमा भई रहेको मधेश आन्दोलनलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल र भारतका सुरक्षकर्मीले सीमा वारपार गर्ने समुदायमाथि पनि निगरानी बढाइएको छ । संयुक मधेसी मोर्चाले असोज ३ गते गाउँ गाउँ तथा प्रत्येक चोकका साथै बजारमा कालो झण्डा गाड्ने, गाउँ गाउँमा संविधान जलाउने, जलेश्वरमा कालो झण्डासहित मौन जूलूस जन प्रर्दशन गर्ने, बेलूका ७ बजेदेखि ८ बजेमा ब्ल्याक आउट गर्ने र असोज ४ गते चालु जलेश्वर भरू जलेश्वर भन्ने नारा दिँदै महोत्तरीको जलेश्वरमा विशाल विरोध प्रदर्शन गरी संविधान जलाउने कार्यक्रम तय गरेपछि शान्ति सुरक्षामा खलल पर्ने प्रयाप्त आधार भएको जनाउँदै महोत्तरीको स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमामा जाच कडा पारिएको छ । अवाञ्छित गतिविधि सीमाबाट नेपाल तर्फ नहोस भन्दै भारतीय सीमा सुरक्षाबलले हरेक यात्रुसँग सोधपुछ गर्दै आउजाउ गर्न दिएको छ । नेपालमा अवाञ्छितमा गतिविधि गर्ने र गराउने उद्देश्यले आउजाउ गर्ने माथि कडा निगरानी राखिएको छ ।
मधेश आन्दोलनलाई मध्यनजर राख्दै भारतको विहार राज्यको मधुवनी र सीमामढी जिल्लासँग ३८.४७ किलोमीटर सीमा जोडिएको महोत्तरीको १३ गाउँ विकास समितिको  सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । भारतीय एसएसबीले भारतको सीमासँग जोडिएको महोत्तरीका विभिन्न नाकाहरुमा सूरक्षा व्यवस्था कडा पारी चेकजाँच सुरू गरिएको छ । सुरक्षास्थितलाई ध्यानमा राखि भारतले सीमामा रहेको प्रहरी चौकीहरुलाई पनि हाईएलर्ट गरेका छन भने नेपाल तर्फको सुरक्षाकर्मीहरुले पनि सीमामा आउजाउ गर्नेहरुको चेक जाँच गरेका छन् । महोत्तरीको वोर्डरक्षेत्रमा एसएसवी जवान, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको ज्वाईन्ट पेटूोलिङ समेत शुरु गरिएको छ ।
चेक जाँचको लागि डाँग स्क्वाँयडपनि तैनाथ गरिएको छ भने नाईट भिजन क्यामेराबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रसम्म नजर राख्ने काम भएको छ । साथै सीमा सँगै रहेको भारतीय र नेपाली गाउँका स्थानीयलाई आ आफनो घरमा पनि संदिग्धलाई वास बस्न नदिन सूचना जारि गरिएको छ । सीमामा रहेको दुवैं तर्फको बजार होटल र लजहरूमा निगरानी बढाइएको छ । अपारधिक गतिविधिमा संलग्नहरुले भारतको मधुबन्नी र सितामढीको सिमा प्रयोग गरी कुनै पनि हालतमा नेपाल तर्फ जान नदिने उद्देश्यका साथ संदिग्ध हुलिया भएकाहरु माथि विशेष निगरानी बढाइएको प्रहरीले बताएको छ । सुरक्षाकर्मीले  भारतको बिहारको मधुवनी र सीतामढी जिल्लासँग सीमा जोडिएको  दक्षिणी  क्षेत्रका मुख्य प्रवेश नाका महोत्तरीको मटिहानी, पर्सापतैली, जलेश्वर, नैन्ही, बथनाहा, कट्टीकटैया, खैरबन्नी, रघुनाथपुर लगायत १३ गाउँ विकास समितिका सीमावर्ती क्षेत्रमा सीमावारपार गर्ने समूहमा हुन सक्ने घुसपैठको निगरानी बढाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोतरीका प्रहरी उपरिक्षक सौरभ राणाले नेपाल भारतको सीमावर्ती महोतरीको दक्षिणी भेगका बस्तीमा  सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको बताए । जनताले असुरक्षित महसुश हुन नदिन सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको हो उनले भने  पारीबाट अपराधिक समूहको हुन सक्ने घुसपैठलाई रोक्न सीमामा निगरानी बढाउन सुरु गरेका छौं ।  त्यसै गरीनिषेधित घोषणा गरिएका  आसपास क्षेत्रमा समेत सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ ।  उनले जलेश्वर वरिपरिका क्षेत्रमा सुरक्षा सजकता र सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति  बढाइएको बताए । प्रहरी उपरिक्षक सौरभ राणाले सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति र चनाखो सुरक्षा सर्तकताले २६ भदौ देखि शनिवार सम्म महोतरी कुनै अप्रिय घटना हुन नपाएको दाबी गरेका छन् ।
शनिवार देखि सीमा क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ भने नाकामा नेपाल भारत तर्फका उल्लेख रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । भारतीय एसएसबीले नेपालको ती नाकाहरुबाट प्रवेश गर्ने नेपाली सवारी साधन र सर्व साधारणहरुलाई चेकजाँच गरी भारततर्फ प्रवेश गर्न दिने गरेको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा ४८ घण्टे विशेष पेटूोलियम सेवा सञ्चालनमा ल्याएका छन् । सरकारले महोतरीको  सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थति बढाएको छ ।
महोत्तरीमा जारि संयुक्त लोकातान्त्रि मधेसी मोर्चाको मधेश आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोलि लागेर जलेश्वरनगरपालिका ७ का  रोहन चौधरी ६० वर्षीय रेडक्रसकर्मी गणेश चौधरी महोत्तरी गाविस ५का  रामविवेक यादव  पिगौना ५का  विरेन्द्र विच्छा जलेश्वर नगरपालिका १४ बखरीका मुसवा भनिने अमित कापर र हातिलेट ९ घर भएकी ३६ वर्षिया रामशिला मण्डल गरी ५ जन मृत्यु भएको थियो । प्रर्दशनकारीको कुटाईबाट सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर विकको मृत्यु भएको थियो ।

महोत्तरीमा हजारौं नागरिक तथा नेताहरु विस्थापित

स्थानीय प्रशासनबाटै असुरक्षित भएको भन्दै महोत्तरीका २ हजार घरपरिवार गाउँ छाडेर भारतको शरण लिएका छन् । उनीहरू सुरक्षा खोज्दै भारतको विहारस्थित मधवापुर र भिट्ठामोड पुगेका हुन् । उनीहरूले मधवापुर र भिट्ठामोडमा नेपाली शरणार्थी भन्दै शिविर नै सञ्चालन गरेर बस्दै आएका छन् । महोत्तरीको विभिन्न गाविसबाट भिट्ठामोडमा १ हजार ५ सय र मधवापुरमा ५ सय परिवार शरण लिएको सद्भावना पार्टीका सहमहामन्त्री देवेन्द्र यादव बताउँछन् ।
    यही २३ गते जलेश्वरको महेन्द्र चोकमा आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाले कोणसभा गरिरहेको बेला प्रहरीसँग झडप हुँदा तीनजना आन्दोलनकारी मारिएका थिए । दुई दिनपछि सशस्त्र प्रहरीका एक असईलाई आन्दोलनकारीले आक्रमण गरी ज्यान लिएका थिए । सोही दिन प्रहरीले थप दुई जनालाई मारेपछि अहिले प्रहरी र जनता दुवै आतङ्कित भएका छन् ।
    भदौ २५ गते असई थमनबहादुर विश्वकर्मा मारिएपछि जलेश्वरको प्रहरीले बज्राही, रतवारा, साडी, महोत्तरी, सोनमा, सनोखरालगायत गाउँमा प्रवेश गरी अनाहकमा सर्वसाधारणलाई यातना दिएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । शुक्रवार साँझदेखि आइतवार बिहानसम्म स्वतन्त्र सभासद् चन्देश्वर झा, केदारनाथ पाठक, महेशप्रसाद चौधरी, अरविन्द साह, महेन्द्र चौधरी, महेन्द्र झा, जयरुद्र झा, हरिशचन्द्र ठाकुर, जयविन्द झालगायत बज्राहीका ५ सय घरधुरीमध्ये ४ सय परिवारका सदस्यले हस्ताक्षर गरी विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारपले सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने भएकाले आत्मसुुरक्षाका लागि छिमेकी मित्रराष्टू भारतमा शरण लिन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
    यता, आन्दोलनरत मोर्चामा आबद्ध चारओटै मधेशी दलका महोत्तरी अध्यक्ष तथा केही केन्द्रीय सदस्य मधवापुर शिविरमा तीन दिनदेखि बसिरहेका छन् । मधवापुर शिविरमा सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सहमहामन्त्री देवेन्द्र यादव, तमसपा केन्द्रीय उपाध्यक्ष रानी शर्मा, केन्द्रीय सदस्य सुरेश पाण्डे, सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रिय सदस्य हरिनारायण यादव, नागेन्द्र यादव, अमरेशनारायण झा, तमलोपा केन्द्रीय सदस्य सुशील शर्मा, नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सुनिल रोहितलगायत छन् । विहारमा विधानसभाको चुनावलाई लक्षित गरी भारत सरकारले गत शुक्रवारदेखि त्यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा ५ भन्दा बढी संख्यामा भेला, सभा, सम्मेलन गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ । उक्त नियमले भने शरणार्थी बस्न अप्ठ्यारो परिरहेको उनीहरूले बताए ।

२०७२ आशिन ०३ गते आईतबार

‘रक्तपिपाशु राज्य’

जनकपुरको कदम चौकमा २५ भदौमा कफर््यु उल्लंघन गरेर 
प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरुमाथि गोली प्रहार गर्दै सुरक्षाकर्मीहरु ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपालको राज्यसत्ताको ‘रक्तपिपाशु’ चरित्र अहिले फेरी आएर छताछुल्ल भएको छ । खास वर्गको बर्चस्व रहँदै आएको राज्य सत्ताले अधिकार माँगिरहेका नेपालका मधेसी धरतीपुत्रहरु माथि गोली बर्साएर दमनको पराकाष्ठा नाधिसकेको छ । मधेसी नागरिकहरुको ज्यान लिएर रक्तपिपाशु बनेको छ एकात्मक, केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेको राज्य सत्ता । एक होइन, दुई होइन, भटाभट निहत्था अधिकार मागिरहेका मधेसी नागरिकको रगतको खोला बगाउँदै खुनको होली खेलिरहेको राज्यले आफ्नो साम्प्रदायिक चरित्रलाई प्रदर्शन गरेको छ ।

 मधेसका सप्तरीको भारदह, रौतहटको गौर, कलैया, पर्साको विरगञ्ज, महोत्तरीको जलेश्वर र धनुषाको जनकपुर लगायतका ठाउँहरुमा सुरक्षाकर्मीहरुले मधेसी नागरिकहरुको टाउको, छाती ताकी ताकी गोली हानेर हत्या गरिरहेका छन् । महिला, बालक सबैको राज्यले हत्या गरिरहेका छन् । यति मात्र होइन घर घरमा पसेर निर्दोष सर्बसाधारण महिला, बृद्ध वृद्धा, बालक सबैलाई निर्मम तरिकाले कुटपिट गर्नुका साथै दुवर््यवहार गरिरहेको पाइएको छ ।

तनावमय जनकपुर
गत ३० साउनबाट आन्दोलन सुरु भए पनि जनकपुरमा त्यस्तो कुनै अप्रिय घटना हुन नसकेको भएपनि २५ भदौमा जनकपुरमा ३ जना प्रदर्शनकारीको ज्यान गएको छ । वार्ताको वातावरण बनाउन प्रमुख तीन दलले संविधान सभामा मतदानको प्रक्रियालाई दुई दिन पर सार्ने निर्णय गरेकै दिन २५ भदौमा मात्र जनकपुरमा ३ र जलेश्वरमा २ गरी ५ जनाको सुरक्षा निकायले हत्या गरेको छ । योसँगै सीमाङ्कनको असन्तुष्टिले सल्किएको आगोमा परी हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या ४० पुगेको छ ।  

जनकपुरमा तीन जनाको मृत्यु भएपछि स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार साँझ ५ बजेबाट दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ जसले सेनालाई सडकमा उतार्ने बाटो खुला गर्छ । गाउँ गाउँबाट जनकपुर भर्ने आन्दोलन भन्दै जनपरिचालन गर्ने कार्यक्रम रहेपछि बिहान ६ बजेदेखि नै कर्फ्यु लगाइएपनि त्यसलाई तोड्ने क्रममा त्यहाँ गोली लागी तीन प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ । कर्फ्युको उल्लघंन गर्दै प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुङ्गा मुढा गर्दै सरकारी कार्यालय तोडफोड गरेपछि गोली चलाउनुपरेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले बताएका छन् । 

‘अन्यन्त्र जिल्लामा जस्तै यहाँ पनि उग्र प्रदर्शन भएको छ, प्रवृत्ति उस्तै छ, सरकारी कार्यालय निशाना बनाइएको छ, प्रहरीलाई आक्रमण गरिएको छ’, पराजुलीले भने, ‘दश जना प्रहरी र २५ जना आन्दोनकारी घाइते भएका छन् ।’ उनले अवस्था अझै तनावग्रस्त रहेको  बताए । कर्फ्यु उलंघन गरी प्रदर्शनमा उत्रेका आन्दोलनकारीलाई तितरवितर पार्न प्रहरीले चलाएको गोली लागि जनकपुरमा मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुगेको छ  । 

प्रदर्शनकारी वेँगा शिवपुरबाट जनकपुर चुरोट कारखाना हुँदै नगरभित्र प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोक्न खोजेको थियो । प्रहरीले रोक्न खोज्दा जबरजस्ती अघि बढ्ने खोजेपछि प्रहरीले जवाफमा अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको हो । जनकपुर चुरोट कारखाना नजिक प्रहरीको गोली लागेर सद्भावना पार्टी क्षिरेश्वरनाथ नगर अध्यक्ष ३० वर्षीय सञ्जय चौधरी र धनुषा जमुनीयाका श्रीनारायण यादवका छोरा १६ वर्षीय निकु यादवको मृत्यु भएको छ । पिराडी चोकमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सिनुरजोडाका दिलीप यादवको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । निकु र दिलीपको टाउकोमा गोली लागेको छ भने सञ्जयको छातीमा गोली लागेको जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.सञ्जय ठाकुरले बताए । स्थानीय प्रशासनले बिहान ६ बजेदेखि जनकपुरमा लगाएको कर्फ्यु उल्लघंन गर्दै आन्दोलनकारीले ठाउँ ठाउँमा प्रदर्शन गरेपछि प्रहरीसँग झडप भएको हो ।

प्रहरीको गोली लागेर कुर्थाका परमेश्वर साह, जितेन्द्र पण्डित, विल्टु मण्डल, जनकपुरका मुकेश साह, बालमुकुन्द साह, कृष्ण मण्डल, जयप्रकाश यादव, विकास यादव, जनकपुर (२५ कनकपटीका सुर्यनारायण यादव, राजाराम पण्डितलगायत ५३ जना घाइते छन्  । उनीहरु मध्ये अधिकांशको टाउको, घाँटी, छाती र पाखुरामा गोली लागेको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट ठाकुरले जनाएका छन् । अहिले पनि जनकपुरको कपिलेश्वर सडक खण्ड, पुलचोक, पिराडी चोक, बजरंग चोक, जिरोमाइल, मुरली चोक र हनुमाननगर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीले कर्फ्युको अवज्ञा गरी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

जनकपुरको हरेक चोकमा विहानै देखि प्रहरी दमनको विरोधमा उत्रेका स्थानीय प्रदर्शनकारीले टायर बालेको थियो भने जानकी चोक स्थित जानकी चौकी र जिरोमाईल स्थित वडा प्रहरी चौकी तनावपूर्ण रह्यो । दिन भर नै प्रहरी र आन्दोलनकारी विच झडप चल्यो । त्यस्तै भन्सार कार्यालय छेउमा रहेको एउटा गाडीमा समेत प्रदर्शनकारीले आगजनी गरेका छन् । आगजनीको कारणले गाडी जलेर नष्ट भएको छ ।
शान्तिपूर्णरुपमा विभिन्न नाका हुदैँ जनकपुर प्रवेश गर्ने क्रममा प्रहरीले कफर््यूको अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारी माथि २ सय राउण्ड भन्दा बढी गोली प्रहार, दर्जनौँ राउण्ड अश्रु ग्यास प्रहार र आन्दोलनकारीलाई पक्राउ गरी समेत कुटपिट गर्ने गरेका छन् ।

घाईते हुनेहरुमा जउमनपा(१५ का सुनिल दास, घोडघास गाविसका राधेश्याम पण्डित, जउमनपा स्थित कपिलेश्वरका सन्तोष महतो, लोहनाका अजय साह, कनकपट्टीका सिकिन्द्र पासवान, सोहि गाउँका रंजित कुमार साह, श्रीनारायण साह, मंजेस कुमार यादव, बेंगाका महाजन यादव, कुर्थाका अनुरिद्ध महासेठ, सोहि ठाउँका विल्टु मण्डल, सिकेन्द्र ठाकुर, गंगुलीका चन्द्रशेखर झा, मिल्स एरियाका जयप्रकाश यादव, सिनुरजोडाका विनोद महरा, जमुनियाका रामेश्वर यादव, रुपैठाका जयकृष्ण मिश्रा, सोहि ठाउँका छेदी राउत, कनकपट्टीका राकेश कुमार यादव, अमित कुमार यादव, बगराका रंजित कुमार यादव, गणेश यादव, कुवारामपुरका किसुन मण्डल खत्वे, पिडारीका बालमुकुन्द साह, शुक्रबजारी हाटका मुकेश साह, मुजेलीयाकी गिता देवी, रुपैठाका विटु झा, कामेश्वर पण्डित, जितेन्द्र पण्डित, विनोद साह, १२ वर्षिय बालक विकास कुमार यादव लगायत दर्जैनौँ घाईते छन् भने यी मध्ये आधा दर्जन भन्दा बढी गम्भिर घाईते भएका छन् ।
यता जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले साँझ ५ बजेबाट जनकपुरलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो नभएकाले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

यता जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले साँझ ५ बजेबाट जनकपुरलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था राम्रो नभएकाले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सघाउनका लागि नेपाली सेना समेत खटिने भएको छ ।

जलेश्वरमा नरसंहार
महोत्तरीको सदरमुकाम जलेश्वरमा अहिले संत्रास छाएको छ । २५ भदौ, शुक्रबार थप दुई प्रर्दशनकारी र एक सशस्त्र प्रहरीका असईको मृत्युपछि सदरमुकाम जलेश्वरमा संत्रासको स्थिति उत्पन्न भएको हो । बिहीबार स्थिति सामान्य पार्न बिहान ३ घण्टाका लागि कर्फ्यू खुकुलो पारिएकै समयमा सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर विकमाथि जलेश्वरको नगरपालिका चोकमा आक्रमण भयो । त्यसलगतै एम्बुलेन्समा राखि उपचारका लागि लग्दै गरिएको अवस्थामा उनी प्रर्दशनकारीको शिकार बन्न पुगेपछि स्थित झनै बिग्रियो ।
सशस्त्र प्रहरीको विश्वकर्माको निधनपछि आक्रोशित स्थानीय प्रशासले शुक्रबार साँझ कर्फ्यूको उल्लघंन गरेर प्रर्दशन गरिरहेका प्रर्दशनकारीमाथि अन्धाधुन्ध गोली वर्षाउन थालेपछि जलेश्वरको शंकर चोकमा हातिलेट घर भएकी ३५ वर्षीया राप्रपा नेपालको जिल्ला सदस्य रामशिला ठाकुर र जलेश्वर नगरपालिका ७ बजारहीका रेडक्रस सोसाइटीका आजीवन सदस्य गणेश चौधरीको मृत्यु भयो । मृत्युपछि स्थिति झन भयाबह बन्न पुगेको हो । 

शुक्रबार साँझ प्रहरीले गाउँमै प्रवेश गरेर अन्धाधुन्ध गोली चलाउन थालेपछि रतवाडाबाट तरकारी खरिद गरेर आउँदै गरेका ६० वर्षीय चौधरीको आँखामा गोली लागेको र घटनास्थलमै उनको मृत्यु भएको थियो । बजराही ७ का नागेन्द्र साह, महेश्वर ठाकुर र १२ वर्षीय अजित मिश्रलाई समेत गोली लागेको छ । बजराही हुँदै बनौटा वेशक्याम्प तर्फ गइरहेको प्रहरी टोलीले अन्धाधुन्ध फायर गरेपछि वृद्ध चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको र साह ठाकुर र बालक मिश्रलाई गोली लाग्न पुगेको प्रत्यक्षदर्शीहरुले बताए । 

यसैगरी शंकर चौकमा झडपको क्रममा जलेश्वर २ घर भएकी शैलदेवी चौधरीको पनि तिघ्रामा गोलि लागेर उनी गम्भीर घाइते भइन् । मृतकहरुको शव पोष्टमार्टमका लागि जलेश्वर अस्पतालमा राखिएको छ भने घाइतेहरुको जनकपुर अञ्चल अस्पताल रेफर गरिएको छ । सर्वसाधारणहरु घर परिवारलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्दै त्रसित छन् । कतिपय सर्वसाधारणको घरमा चुलोसमेत जल्न सकेको छैन । घटनाको त्रास र आवश्यक खाद्यान्नको अभावमा सर्वसाधारणहरु नुनमा रोटी चोभेर खान बाध्य छन् । 

दिनुहुँ हुने प्रर्दशन, झडप र गोली प्रहारका घटनाले आक्रान्त बनेको महोत्तरीमा भने अहिलेसम्म स्थित साम्य पार्न कुनै पहल भएको देखिएको छैन । स्थानीय प्रशासनले पनि स्थित साम्य पार्न खासै पहल गरेको देखिँदैन । प्रशासनले शुक्रबार बिहान कर्फ्यू खुलाएपछि सर्वसाधारण जनताले राहत पाएका थिए तर शनिबार बिहानैदेखि कर्फ्यूलाई झन कडा पारिएको छ । घर बाहिर ननिस्कन सर्वसाधारणलाई आग्रह गर्दै माइकिङ गरिएको छ । जलेश्वरका सबै सडक सुनसान छन् । चोक चोकमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उपस्थित छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीको ५ सय मिटर क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । जलेश्वरको मुख्य चोक निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिपछि चोकमै घर भएकाहरु सबैभन्दा पीडित छन् । यसैबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफ्लेले शुक्रबार सशस्त्र प्रहरी असईको घटनापछि स्थित आफ्नो हातबाट पनि माथि पुगिसकेको बताए ।
प्रजिअ काफ्लेले यहाँका नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र मानवअधिकारकर्मीलाई महोत्तरीको स्थित समान्य पार्न पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘हामी स्थिति समान्य पार्न आफ्ना प्रशासनिक टिमका साथ तयार छौं,’ प्रजिअ काफ्लेले भने । बुधबार महेन्द्र चोकमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर जलेश्वर नगरपालिका ७ बजराहीका रोहन चौधरी, महोत्तरी गाविस ५ का रामविवेक यादव र जलेश्वर नगपालिका १४ बखरी घर भएका मुसवा भनिने अमित कापरसहित तीन जनाको मृत्यु भएको थियो । विरेन्द्र बिच्छाको काठमाडौंको नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा शुक्रबार मृत्यु भएको थियो । 

‘मानवीयताको कलंकजन्य’ क्रियाकलाप ः गृहमन्त्रालय
गृह मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति निकालेर शान्ति सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र उनीहरुको परिवारलाई यातनादिनेदेखि पेटूोल छर्किएर हत्या गर्ने जस्ता ‘मानवीयताको कलंकजन्य’ क्रियाकलाप भएको बताएको छ  । 

महोत्तरीको जलेश्वरमा मधेसी मोर्चाबाट परिचालित हिंस्रक जत्थाले सशस्त्र प्रहरीका असई थमनबहादुर विकमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको गृहले बताएको छ  । विहान भएको आक्रमणमा परी घाइते भएका उनलाई उपचारका लागि जनकपुर ल्याउने क्रममा सोनुखडा भन्ने स्थानमा आन्दोलनकारीले लखेटी लखेटी हत्या गरेका थिए  । अराजक, उत्तेजक र अपराधिक व्यक्तिहरुले कर्फ्यू उल्लंघन गरेर घरेलु हतियारले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेको गृह मन्त्रालयले नाएको छ  । धनुषामा पनि सुरक्षाकर्मीमाथि फायरिङ भएको मन्त्रालयले बताएको छ  । प्रहरीसँगको झडपमा एक जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयले बताएको छ  ।

मधेसी मोर्चाद्वारा घटनाको भत्र्सना
धनुषामा प्रहरीले गरेको दमनलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी घटनाको भर्त्सनाका साथ सम्पूर्ण घटनाको निष्पक्ष जाँच र दोषीमाथि कडा कारबाईको मांग गर्दै हत्या गरिएका आन्दोलनकारीहरुलाई शिघ्र शहीद घोषणा गरी परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन मांग गरेको छ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष परमेश्वर साह, संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष शेषनारायण यादव, नेकपा माओवादीका सेक्रेटरी श्याम यादव, सदभावनाका अध्यक्ष संजय सिंह र तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष रुपनारायण मण्डलले संयुक्त रुपमा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा स्वायत्त मधेश प्रदेश, समानुपातिक समावेशिता र समानताको लागि जनकपुरमा भइरहेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि यहाँको जिला प्रशासनले गोली, लाठी, अश्रुगैस प्रहार गरी  दमन गर्दै आइरहेको आरोप लगाएको छ । आमहडताल र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कै क्रममा चलु जनकपुर भरु जनकपुर कार्यक्रम अन्तर्गत २०७२ भाद्र २५ गते जनकपुरमा विशाल बिरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम थियो । आन्दोलन भइरहेको जनताको व्यापक सहभागिताबाट आत्तिएर स्थानीय प्रशासनले अकारण जनकपुरमा कर्फ्यु आदेश लगायो जो जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारमाथि एउटा हमला हो भन्दै नेपालबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्र खत्तम गर्न चाहनेहरुको मास्टर(माइन्ड षडयन्त्र भएको आरोप लगाइएको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास बिरुध्द लगाइएको कर्फ्यूको नागरिक अवज्ञाको क्रममा शान्तिपूर्वक अगाडि बढिरहेका जुलुसमाथि प्रहरीले बिना कुनै चेतावनी टाउको र छाती ताकी अन्धाधुन्ध फायर खोली ३ जनाको हत्या गर्नुका साथै ३८ जनालाई गोली प्रहारबाट घाइते गरेका छन् । ४ जना सिकिस्त घाइते आन्दोलनकारी साथीलाई मोर्चाले एम्बुलेन्समा राती १२ बजेतिर वीर अस्पताल काठमाण्डू पुर्याएको छ र उनको उपचारको हरसंभव व्यवस्था गरिरहेको छ ।  

जनकपुरमा कहीं कुनै सम्प्रदायिक झगडा वा दंगा भएको छैन । प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनकारीमाथि गरेको आक्रमण बाहेक यहाँ हिंसाको कुनै घटना भएको छैन । बिना कुनै कारण पहिले कर्फ्यु र अहिले दंगाक्षेत्र घोषित गर्नुको एकमात्र मनसाय मधेशी जनतालाई सम्प्रदायिक(जातिय मानसिकताबाट संचालित राज्यले एकतर्फी दमनको बहाना खोज्नु हो, प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जिला प्रशासनले आन्दोलनकारीले फायर खोलेको भनी निराधार प्रचार गर्नु पराजित मानसिकताको द्योतक हो भन्दै यसको सत्यता प्रमाणित गर्न मोर्चाले प्रशासनलाई विज्ञप्ती मार्फत चुनौती दिएको छ । 

कसरी भड्कियो जलेश्वर ?
प्रस्तावित संघीय सीमांकनविरुद्ध तराई(मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच २४ भदौ, बुधबार महोत्तरी र सप्तरीमा झडप हुँदा चार जनाको मृत्यु भएको छ । प्रहरीको गोलीले महोत्तरीको जलेश्वर, महेन्द्रचोकमा तीन प्रदर्शनकारी तथा सप्तरीको भारदहमा एक सर्वसाधारणको ज्यान गएको हो । झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर गम्भीर घाइते जलेश्वर नगरपालिका(७ बजराहीका रोहन चौधरी, महोत्तरी(५ का रामविवेक यादव र जलेश्वर नगरपालिका(१४ बखरीका मुसवा भनिने अमित कापरको उपचार क्रममा जलेश्वर अस्पतालमा मृत्यु भएको डा. सतीश साहले जानकारी दिए । बुधबारै भारदहमा प्रहरी(प्रदर्शनकारी झडपपछि प्रहरीको गोली लागेर पोर्ताहा(१ का ६० वर्षीय रामकिशुन राउतको मृत्यु भएको छ ।
दिउँसो दुई बजेतिर गाउँ(गाउँबाट बन्दमा समर्थन जनाउन जलेश्वर आइपुगेका प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । मोटरसाइकल, साइकल र ट्र्याक्टरमा आएका प्रदर्शनकारीको लाठीजुलुस सदरमुकाम जलेश्वरका विभिन्न भागमा प्रदर्शन गर्दै महेन्द्रचोक पुगेको थियो । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा बर्साउन थालेपछि प्रहरी पछाडि हटेको थियो तर प्रदर्शनकारीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म लखेटेर ढुंगा प्रहार गर्न नरोकेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप सुरु भएको थियो । प्रदर्शनकारीको ठूलो संख्या देखेर महेन्द्रचोकमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी र सशस्त्रलाई फिर्ता बोलाइए पनि उग्र प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिप्रकाबाटै ६० सेलभन्दा बढी अस्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । प्रहरीले फालेको अश्रुग्यास प्रदर्शनकारीको भिडभन्दा बढी सर्वसाधारणका घरघरमा खस्न थालेपछि भित्र रहेका महिला र बालबालिकाको रुवाबासी चलेको थियो । 

२५ दिनदेखि जारी बन्दका क्रममा शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शन गरिँदै आए पनि बुधबार दिउँसो अचानक प्रदर्शन उग्र भएको हो । प्रदर्शनकारीले जलेश्वर(५ स्थित जिल्ला न्यायाधीशको घरमा ढुंगामुढा गरेका थिए । झडप अपराह्न ४ बजेसम्म नरोकिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक काफ्लेले साढे चार बजेपछि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेका छन् । जलेश्वरको महेन्द्र चोकदेखि जलेश्वर अस्पताल चोक, बस स्ट्यान्डदेखि खैराचोक, बस स्ट्यान्डदेखि जिरोमाइल, महेन्द्रचोकदेखि नगरपालिकाचोक लगायत नगरक्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । 

जिप्रका, महोत्तरीका एसपी सौरभ राणाले प्रदर्शन थेग्नै नसकेपछि गोली चलाउनुपरेको दाबी गरे । ‘हामी निकै संयमित थियौं,’ बुधबारको घटना सुनाउँदै एसपी राणाले  भने, ‘कार्यालयमै पेटूोल बम हानेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन फायर खोल्नुपर्योा ।’ उनले सँगै रहेको न्यायाधीश निवास र प्रहरी कार्यालयमा आगो लगाउने प्रयास भएको जानकारी दिए ।’ २४(२५ दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको छ, हामीले एक दिन पनि लट्ठीसम्म हानेका थिएनौं । चोट लाग्ला भनेर सम्झाइबुझाइ पठाउँथ्यौं,’ एसपी राणाले भने, ’हामीलाई ठेल्दै जलाउने प्रयास समेत भयो ।’
सेना परिचालन र अनिश्चितकालिन कफर््यु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले स्थानीय सुरक्षा व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी जिल्लामा नेपाली सेना परिचालन गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिपक काफलेले जिल्लाको स्थिति बिग्रँदै गएपछि शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सेना परिचालन गरिएको बताए । बिहीबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा बसेको सुरक्षा निकायको बैठकबाट नेपाली सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यता आन्दोलनकारीले बुधवार राती महोत्तरीको विभिन्न ठाउँमा रहेको चार प्रहरी चौकीमा आगजनी गरेका छन् ।
प्रहरीको गोली लागेर तीन जना मारिएपछि आक्रोशित आन्दोलनकारीले इलाका प्रहरी कार्यालय बलवा, मनरा प्रहरी चौकी,पर्सापतैली प्रहरी चौकी र औरही प्रहरी बिटमा आगजनी गरेका हो । बलवा प्रहरी चौकीमाा आगजनी गर्ने क्रममा आधा दर्जनभन्दा बढी प्रहरीसमेत घाइते भएका थिए । यसैबीच, आक्रोशीत सर्वसाधारणले प्रहरी चौकी र प्रहरी बिटमा आगजनी गर्न थालेपछि ईलाका प्रहरी कार्यालय बलवा र लोहारपटी इप्रकालाई रामगोपालपुरमा सारिएको छ । त्यस्तै रघुनाथपुरलाई खैरबनीमा, गैढाभेटपुर प्रहरी चौकीलाई सम्सीमा, मनरालाई सिसवाकटीमा र पर्सा पतैली र धिरापुरलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय जलेश्वर सारिएको छ । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले बुधबार राति ८ बजे देखि जारी गरेको कर्फ्युका कारण यहाँको जनजीवन प्रभावित भएके छ ।  जलेश्वरका सडकहरु बिहानै सुनसान देखिएका छन् । सडकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थिति बाक्लो पारिएको छ । अत्यावश्यक कामका लागि घर बाहिर निस्कने सर्वसाधारणलाई पनि घरबाट बाहिर निस्कन दिइएको छैन ।  यता आन्दोलनकारीले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नु पर्ने, उचित क्षतिपूर्ति र न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएका जलेश्वर नगरपालिका ७ बजराहीका रोहन चौधरी, महोत्तरी गाविस ५का रामविवेक यादव  र जलेश्वर नगपालिका १४ बखरी घर भएका मुसवा भनिने अमित कापरको शव प्लाष्टिक रेपिङ्ग गरेर शव गृहमा राखिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका प्रमुख ईन्द्रदेव यादवले बताएका छन् । प्रमुख यादवले शवलाई प्लाष्टिक रेपिङ्ग गरेर राखिए पनि धेरै दिनसम्म राख्न नसकिने भएकाले तत्काल शव राख्ने बाकसको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको बताए । 

सप्तरीको भारदहमा कर्फ्यु तोडेर प्रदर्शन
भदौ १ गते राजीव राउतको हत्यापछि आक्रोशित सप्तरीको भारदह अझै तनावपूर्ण छ । उक्त क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । कर्फ्यु जारी रहँदासमेत भारदहमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच ढुंगामुढा रोकिएको छैन । बुधबार राति अबेरसम्म सयौंका संख्यामा प्रदर्शनकारी भारदह आसपास जम्मा भएर प्रहरी प्रशासनविरुद्ध चर्को नाराबाजी गरिरहेका छन् । राति अबेरसम्म प्रहरीका तर्फबाट समेत अस्रुग्यास तथा हवाइफायर जारी रहेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । २५ भदौ बुधबार बिहान प्रहरीको गोली लागेर पोर्ताहा(१ का ६० वर्षीय रामकिशुन राउत मारिएपछि भारदहमा झन् तनाव भएको छ । भूआर्जन तथा सम्पर्क कार्यालयका अवकासप्राप्त कर्मचारी राउतलाई घरनजिकै चोकमा पान खान निस्केका बेला प्रहरीको गोली लागेको भाइ धर्मपालले जानकारी दिए । 

प्रहरीले चलाएको रबर गोलीले पोर्ताहा(५ का विजय खिडहरी यादव र अनिल ठाकुर घाइते छन् । यादवको छाती, ठाकुरको खुट्टामा चोट छ । दुवै जनाको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति, सप्तरी २ का संयोजक वीरेन्द्र मण्डलले जानकारी दिए । आन्दोलनकारीले राजमार्ग केन्द्रित प्रदर्शन थाल्ने चेतावनी दिएपछि मंगलबार रातिदेखि नै भारदहमा तनाव देखिएको थियो । मंगलबारै बन्दकर्ताले इलाका प्रहरी कार्यालय, भारदहदेखि ५० मिटरपूर्व र २ सय मिटर पश्चिम तीनवटा रुख ढालेर सडक अवरुद्ध पारेका थिए । 

बुधबार बिहान सोही रुख हटाउने क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी शिशिरकुमार कर्माचार्यले बताए । ’इप्रकानजिकै रहेको एउटा रुख हामीले सहजै हटायौं,’ एसपी कर्माचार्यले भने, ’पश्चिमतर्फ ढालिएको अर्को रुख हटाउन खोज्दा प्रदर्शनकारीले हामीमाथि ढुंगामुढा गर्न थाले ।’ 

२०७२ भाद्र २७ गते आईतबार

मधेस जलिरहँदा पनि काठमाण्डौलाई छोएन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
‘आज तराईमा कति मान्छे मारिए ?’ आजभोलि हरेक दिन यस्तो प्रश्न धेरै गरिन्छ । संविधन निर्माण प्रक्रिया र सीमांकनको विरोधमा तराईमा भइरहेका प्रदर्शनहरुमा हालसम्म तीन दर्जन व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ । यो मृत्युको श्रृंखला जारी छ । कतिबेला कहा झडप हुन्छ र मान्छे मान्छिन् भन्न गाह्रो छ । सुदूरपश्चिम कैलालीबाट सल्किएको आगो पूर्व विराटनगरसम्म पुगेको छ । वीरगन्ज, पर्सा, जनकपुर, महोत्तरी, सिराहा, भैरहवामा आगो सल्केको छ । तराईका कतिपय जिल्लामा भुसको आगो जस्तो भएका खबर आइरहेका छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला पनि शान्त हुन सकेका छैनन् । हाल मधेशी आन्दोलनले ओझेल परेको मात्र हो ।

    यता काठमाडौंलाई तराईको आगोको रापतापले खासै छोएको देखिँदैन । सिंहदरबार, बानेश्वर र बालुवाटारलाई थोरबहुत छोए पनि त्यो आगोले पोल्ने गरी छोएको छैन । एक झिल्कोले सारा देश जलाउन सक्छ भन्ने नेताले नबुझेको होइन । तराई करिब एक महिनादेखि बन्द छ । दैनिक जीवन बडो मुश्किलले चलिरहेको छ । अस्पतालमा औषधिको अभाव हुन थालेको छ । यता काठमाडौं मस्त देखिन्छ । राज्यको सबै शक्ति लगाएर काठमाडौंमा अभाव हुन दिइएको छैन । तराईमा यो अवस्था जारी रहे काठमाडौं कति दिन मस्त रहन सक्छ ?

    तराईमा रातमा मात्र होइन, दिउसो नै ऐंठन परेको छ । ऐंठनमा मान्छेहरु छटपटिरहेका दृश्य हामी दैनिक देखिरहेका छौं । यो ऐंठनको कुनै सीमा छैन । जबसम्म ऐंठन कायम रहन्छ, तबसम्म मान्छेले सजिलै सास फेर्न मुश्किल पर्छ । खुकुलो हुने तत्काल संभावना देखिएको छ्रैन । त्यसको असर काठमाडौंलाई खासै परेको छैन । सुरक्षाकर्मीको स्कर्टिङमा दैनिक उपभोग्य सामान रातारात भित्रिएको छ । एक हिसाबले काठमाडौबासी तराईको ‘रमिते’ बन्न बाध्य छन् ।

कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका शीर्ष नेताहरु मात्र होइन, खाटी मधेशी दलका नेताहरु समेत दैनिक तराईमा बढ्दै गइरहेको मृत्युको हिसाबकिताब निकालेर राजनीतिक दाउपेचमा व्यस्त छन् । महोत्तरीमा शुक्रबार मारिएका सशस्त्र प्रहरका असई पहिलो पटकको आक्रमणबाट मुश्किलले जोगिएर उपचारका लागि एम्बुलेन्समा उपचार गर्न जाने क्रममा विभत्स ढंगले मारिए । जलेश्वमा बुधबार झडपमा मारिएका नाती रोहनको काजक्रिया गर्न सामान किन्न गएको बेला ७५ बर्षिय गणेश चौधरी मारिए । उनी रेडक्रसकर्मी पनि थिए । यी दुई फरक प्रकृतिका घटनाले जो कोहीलाई स्तब्ध बनाउछ । तर, प्रमुख तीन दल र मधेशी नेताहरुले यी दुवै घटनालाई कसरी लिएका होलान् ? दुवै पक्षले यी घटनालाई आफ्नो अनुकूल व्याख्या गरिरहेका छन् ।

    ‘जनता’ को मृत्युलाई बलिदान देख्ने सोचका कारण तराईमा मृत्यको संख्या अझै बढ्ने देखिन्छ । जनताको मृत्यलाई बलिदान ठानेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्ने निहीत स्वार्थका कारण संविधान निर्माण प्रक्रिया विवादमा परेको छ । प्रमुख दलले वार्ताका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया दुई दिन स्थगित गरेका छन् । यसलाई दुवै पक्षलाई ‘विन विन’ हुने आवसरका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । मृत्युलाई राजनीतिक र्भयाङको रुपमा कसैले पनि लिुन हुँदैन ।

विगतमा एउटै राजनीतिक उद्देश्यका लागि निरंकुश राजतन्त्रसँग लडेका शक्तिहरु यतिबेला आपसमा भिड्नु प्राप्त उपलब्धि धरापमा पार्नुबाहेक केही होइन । प्रमुख तीन दलले सकेसम्म धेरै राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्नुपर्छ, त्यसका लागि आइतबारसम्म अधिकत प्रयास गर्नैपर्छ । आन्दोनलमा उत्रिएका मधेशी, जनजाति दलले पनि वार्ताको माध्यमबाट माग पुरा गर्ने कोशिश गर्नैपर्छ ।

मेधशी, थारुका मुद्दालाई समेटेर संविधान जारी गर्ने प्रयास हुनुपर्छ, केही माग छुटे भने फेरि पनि संविधान संशोधनको बाटो खुलै रहन्छ । तत्काल सबै विषयमा सहमति हुन नसके बाँकी विषय आगामि दिनमा सम्बोधन गर्ने गरी संविधान जारी गर्नु उत्तम विकल्प हुनेछ । बल प्रमुख तीन दल र मधेशी दलको कोर्टमा छ । यस्तै अवस्था कायम रहे, बल अरुकै कोर्टमा जाने र गोल प्रतिगामीले हान्ने खतरा हुन्छ ।

    मधेशी दलले वार्ता छोडेर आन्दोलन मात्रै भने भने त्यो प्रतिउत्पादक हुन सक्छ । मधेशमा जारी आन्दोलनमा मधेशी दलले अपेक्षित जनसहभागिता हुन सकेको छैन । थोरै मानिसको उपस्थितिले लामो समय आन्दोलन चलाउन खोज्दा त्यो हिंसात्मक बन्ने खतरा रहन्छ । 

    कैलालीमा धेरै थारु युवाले गाउँ छाडेका छन, तराईका जिल्लामा पनि आन्दोलन हिंसात्मक हुने डरले पलायन हुने क्रम बढेको त्यहाँबाट प्राप्त खबरमा उल्लेख छ । यसैले अग्रगमनलाई जोगाउने जिम्मेवारी कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी दलकै हो । तराईलाई ‘ध्वस्त’ गराएर काठमाडौ ‘मस्त’ हुने खेल सबैले त्याग्नै पर्छ ।

२०७२ भाद्र २७ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हौरे हौरे हमको नाहि ट्याबे भाई यी खसवादी सुरक्षाकर्मीको मार्नु छ । हम तो आन्दोलन करानेवाले नेता जी पो छु !

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

पहिचान, स्वाभिमान र अधिकारको लागि मधेसी जनताको ‘मुक्ति या मृत्युको आन्दोलन’

पहिचान र स्वाभिमानको रक्षाको लागि १६ भदौमा जनकपुरमा निकालिएको धोती जुलुसमा 
सदभावनाका नेता तथा कार्यकर्ताहरु ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
संघीयतामा सीमांकनको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनमा २६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । झडपका क्रममा करिब चार सय भन्दा वढी जना घाइते भएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार १५ आन्दोलनकारी, ९ प्रहरी र एक नाबालक र एक सर्बसाधारणको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएको छ । मंगलबार रुपन्देहीमा एक व्यक्तिको शव भेटिएको छ । तर, सो शव आन्दोलनकारीको हो वा अन्यको भन्ने खुलेको छैन ।  विभिन्न ठाउँमा भएका झडपका क्रममा करिब २ सय प्रहरी घाइते भएका छन् । आन्दोलनकारीतर्फ २ सय भन्दा वढी मानिस घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रमुख दलले संघीयतामा ६ प्रदेशको सीमांकनको टुंगो लगाए लगत्तै मध्यपश्चिममा आन्दोलन चर्किएको थियो । मध्यपश्चिम टुक्रयाइएको भन्दै आन्दोलनकारीले नेताहरूको घरमा आक्रमण गर्न थालेपछि प्रहरीले गोली चलाउँदा गत २५ साउनमा सुर्खेतमा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो । ३१ साउनमा जुम्लामा पनि प्रहरीले गोली चलाउँदा एक गम्भीर घाइते भएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । मध्यपश्चिमसँगसँगै मधेसमा आन्दोलन चर्कियो । दलहरूले ४ भदौमा ६ बाट ७ प्रदेशमा जाने निर्णय गरी मध्यपश्चिमलाई यथावत् राखेपछि मध्यपश्चिमको आन्दोलन रोकियो । तर, मधेसमा निरन्तर बन्द र आन्दोलन चलिरहेको छ । तराईमा आन्दोलन उग्र हुँदै गएपछि शान्तिसुरक्षामा सेनालाई समेत स्थानीय प्रशासनको मातहतमा खटाउन थालिएको छ ।

मधेसको हरेक जिल्लामा मधेसी जनता राज्यसँग विद्रोह गरिरहेका छन् । शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा होमिएका मधेसी जनता राज्यको संयन्त्र मानिएका प्रहरीको लाठि प्रहार, अश्रुग्यास प्रहार, गोली प्रहार लगायतको दमनलाई सहेर आफ्नो अधिकारको खोजी गरिरहेका छन् । बन्दुकको गोलीको जवाफ जनताले ढुङ्गामुढाले दिईरहेका छन् ।

जनकपुरको भानु चौकमा प्रदर्शनकारीहरुले प्रहरीलाई नै निषेध गरेको पाइन्छ ।

अधिकार र पहिचानका लागि जनता सडकमा ओर्लिएका बेला राज्य बन्दुकको बलमा आन्दोलनलाई दवाउन प्रयासरत रहेको देखिन्छ । तराई मधेसमा नागरिकको ज्यान गईरहेको बेला सरकार उक्त मागलाई सम्बोधन गर्नुको साटो कुम्भकरणको निद्रामा सुतेको देखिन्छ । आन्दोलनरत पक्षहरुका जायज मागलाई सम्बोधन गरेर आन्दोलन मत्थर गर्नुको साटो सेनालाई परिचालन गरेर, प्रहरीलाई बन्दुकको गोली हानी दवाउन खोज्दा आन्दोलन झन भयावह हुँदै गईरहेको छ । राज्य संचालन गर्ने शासक पक्षका नेताहरु झन् असम्बेदनशिल भईदिँदा घाउमा मलहम लगाउनुको साटो नुन छर्किने काम भईरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेता तथा अर्थ मन्त्री रामशरण महत, एमाओवादी प्रवक्ता दिनानाथ शर्मा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली देखि शिर्षस्थ नेताहरुले मधेसको जारी आन्दोलनलाई बार्ताका मार्फत सम्बोधन गर्ने ठाउँमा मधेस आन्दोलन औचित्यहिन र बेतुकको आन्दोलन भनेर मधेस आन्दोलनलाई फेरी पनि अपमान गर्ने काम गरेका छन् ।

किन भईरहेको छ आन्दोलन
 नेपालको कुल भु भागको २३ प्रतिशत अर्थात ३४ हजार १९ बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल मधेसको रहेको छ । पुर्व देखि पश्चिममा गरी मधेस क्षेत्रको लम्बाई ५ सय माईल र उत्तर दक्षिणको चौडाई सरदर २० माईल रहेको छ । मधेसमा निर्माण भईसकेको पुरै मधेस छिचोल्ने पुर्व पश्चिम राजमार्गको लम्बाई १ हजार १ सय किलोमिटर छ । मधेसको आधा भन्दा वढी जनसंख्या रहेको मधेसी समुदाय माथि खस शासक बर्गले सधै उपनिवेश कायम राखेको पाइन्छ । विगतमा राणाहरु, राजाहरु र अहिले खस शासक वर्गहरुले मधेसका जनतालाई शोषण गरेर उपनिवेश कायम गरेको पाइन्छ । त्यसकारण उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि अहिलेको मधेस आन्दोलनलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ‘मृत्यु या मुक्ति’ को आन्दोलन भनिरहेका छन् ।

 संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका एक प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन,“ अहिलेको जारी मधेस आन्दोलन ऐतिहासिक आन्दोलन हो । विभेद, उपनिवेशबाट मुक्तिका लागि मधेसी जनताले मुक्ति या मृत्यु मध्ये कुनै एक लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् । मधेसी जनताले प्रहरीको गोली खाएर मृत्यु रोजिरहेका छन् भने अव मधेसको मुक्ति विना आन्दोलन रोकिने छैन ।” त्यसैगरी मोर्चाका अर्को घटक सदभावना पार्टीका अध्यक्ष  राजेन्द्र महत्तो भन्छन,“ यो वारपारको आन्दोलन हो र यसलाई हामीले अन्तिम आन्दोलनको रुपमा लिनुपर्छ । संविधानसभाबाट विगतको सहमतिअनुसार संविधान निर्माण गराउन यो आन्दोलन गरिएको हो ।”

मधेस प्रदेशका लागि आन्दोलन
पुर्वमा झापा देखि पश्चिममा कञ्चनपुरसम्मको भुभागलाई मधेस भन्ने गरिएको छ । सम्पुर्ण मधेसलाई एउटै प्रादेशिक मान्यता दिइनुपर्दछ भन्ने मधेसी मोर्चाको अवधारणा हो । तसर्थ जातीय हैन, क्षेत्रीय आधारमा (भुगोलमा आधारित) नै प्रदेश बन्नुपर्दछ । आजसम्म खस शासक तथा पर्वते राज्य व्यवस्थाबाट नियोजित आन्तरिक औपनिवेशिकताको आधारमा पुरै मधेसलाई, मधेसबासीलाई शोषणमा पारिएको हुँदा ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा २०६३÷०६४ मा भएको दुई पटकको मधेस विद्रोहको नाराको रुपमा मुखरित भएको थियो । राजनीतिक क्षतिपुर्तीका लागि अग्राधिकार सहित प्रस्ताव गरिएको स्वायत्त प्रदेशको संरचना हो मधेस प्रदेश ।

 स्वायत्त मधेस प्रदेश किन ?
औपनिवेशिकरणको अन्तयका लागि मधेसीको सर्बाधिक महत्वपुर्ण मुद्दा नै ‘स्वशासन’को स्थापना गर्नु हो । मधेसको लागि स्वशासन भनेको ‘आन्तरिक औपनिवेशिकताको अन्तय सहितको स्वायत्त शासन’ हो । साधारण अर्थमा आफ्ना हितका खातिर आफुले कानुनको तर्जुमा गरी आफ्नो शासनको निर्धारण गर्न पाउनु नै स्वायत्तता हो । मधेसी समुदायको राजनीतिक नेतृत्व कायम हुने संरचनायुक्त मधेस प्रदेश खोजिएको हो । जसमा आफ्नै लोक प्रशासन, आफ्नै न्यायपालिका, आफ्नै प्रहरी संयन्त्र, आफ्नै स्वतन्त्र अर्थ नीति र आफ्नै काम काजको भाषा खोजिएको हो । 

    तर, अहिले प्रस्तावित ६ देखि ७ प्रदेश सम्मको खाकामा मधेस प्रदेशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरि विगतकै औपनिवेशिकता लादन खोजिएको कारण अन्तिम तथा निर्णायक आन्दोलन भईरहेको नेपाल सदभावना पार्टीका केन्द्रिय सदस्य राजीव झा बताउँछन् । 

    हुन त विगतका मधेस आन्दोलनमा उठेका समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेशको नारालाई थारुहरुको आन्दोलनले खण्डित गरेको थियो । त्यसबेला थारु समुदायले आफुहरु मधेसी होइन आदिवासी रहेको बताएका थिए । अन्ततः मधेसी समुदाय विभाजित भएका थिए । तर, अहिले थारुहरुले समेत मधेसी र थारु भाई भाईको संज्ञा दिँदै आन्दोलित छन् । अर्थात अहिले मधेसी र थारुहरुको आन्दोलनको ऐजेण्डा भनेको झापा देखि चितवनसम्मको मधेस प्रदेश र चितवन देखि कञ्चनपुरसम्मको थरुहट प्रदेश गरी मधेसमा मोटामोटी दुई प्रदेशको माग अहिलेको जारी आन्दोलनबाट मुखरित भएको पाइन्छ ।

स्वाभिमान र पहिचानको आन्दोलन
नेकपा एमाले यो देशको दोस्रो ठुलो पार्टी हो । सत्ता साझेदारको प्रमुख घटकको रुपमा रहेको एमाले अहिले मधेस र मधेसी जनताको भावना विपरित हिँडिरहेको छ । सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशिल कोइरालाको हातमा रहेपनि सत्ताको बागडोर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै सम्हालिरहेको राजनीतिक जानकारहरु बताउँछन् ।     अहिले संविधान  जारी भए बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व ओलीले नै पाउने निश्चित छ । त्यसकारण जसरी पनि संविधान जारी होस भन्ने उद्देश्य एमालेले लिएको प्रष्ट बुझिन्छ । तर, जारी आन्दोलनका कारण उनको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामा तुसारापात भईरहँदा एमाले आन्दोलन प्रति आक्रामक बनेको देखिन्छ ।

नेकपा एमालेका पुर्व अध्यक्ष तथा देशको पुर्व प्रधानमन्त्री समेत भईसकेका झलनाथ खनालले एउटा रेडियो अन्तरवार्तामा मधेसलाई के धोती प्रदेश बनाईदिने त भनेर व्यङ्ग गरेका थिए । धोती मधेसमा मधेसी जनताले लगाउने पोशाक हो । 

    प्रधानमन्त्री समेत भईसकेका खनालले एउटा सिंगो समुदायलाई नै लक्षित गरेर हेला गर्नुले यो देश कता जाने हो भन्न सकिन्न । तर, खनाललाई पनि जवाफ दिँदै मधेसी जनताले स गौरबका साथ धोती जुलुस निकालेर हो, स्वायत्त मधेस धोती प्रदेश देउ भन्ने नारा लगाएका थिए । १७ भदौमा जनकपुरमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले धोती जुलुसलाई स्वाभिमानको जुलुस भनेका थिए । 

    सदभावना धनुषाका अध्यक्ष संजय सिंह भन्छन,“ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसीलाई आफ्नो प्रदेश खोज्न भारतको उत्तर प्रदेश तथा विहार जाउ भनेर मधेसीलाई यो देशबाट विस्थापन गर्न खोजेको प्रष्ट भएको थियो । अहिले फेरी सोही पार्टीका बरिष्ठ नेता खनालले मधेसीको पहिचान र स्वाभिमानलाई लल्कारेका छन्, यसको परिणाम मधेसी जनताले सडकमा धोती जुलुस  निकालेर  दिईसकेका छन् ।”
पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एमालेका कार्यलयमा आगजनी गर्ने र नेता सभादका घरमा आक्रमण गर्नेलाई सम्झाउन र सम्झाउदा नमाने ठेगान गलाउन चेतावनी निर्देशन दिएका छन् । एमालेको भातृसंगठन युवा संघका महासचिव राजिव पहारीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी पार्टी अध्यक्ष केप ओली,तथा नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, सत्यनारायण मण्डल, बैजनाथ चौधरी लगायतको नामै किटेर धम्की दिनेहरुलाई नछाड्ने जनाएका छन् ।

                            जारी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरुको विवरण

२५ साउन ः सुर्खेतमा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागी टीकाराम गौतम, यामबहादुर बिसी र गोपालसिंह रजवारको मृत्यु । मृतकहरूलाई सहिद घोषणा र पीडित परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने सहमतिपछि ३२ साउनमा मात्र आफन्तले शव बुझेर दाह संस्कार गरे ।
१ भदौ ः सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोलीले राजेन्द्र (राजीव) राउतको मृत्यु । सात दिनपछि राज्यले सहिद घोषणा गरेपछि राउतका परिवारले शव बुझेर दाह संस्कार गरेका थिए ।
३ भदौ ः बन्दको प्रतिकारका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट भैरहवाको दण्डखोलामा दुर्गेश यादव, सुनील यादव र सुधीराम यादवको मृत्यु ।
६ भदौ ः कर्णाली आन्दोलनका क्रममा ३१ साउनमा घाइते भएका हरिबहादुर कुँवरको उपचारको क्रममा काठमाडौंमा मृत्यु ।
७ भदौ ः रौतहटको बिपी चोकमा प्रहरीको गोलीबाट रामकिशोर ठाकुरको मृत्यु ।
७ भदौ ः थरुहट संघर्ष समितिका कार्यकर्ताद्वारा टीकापुरमा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, इन्स्पेक्टरद्वय बलराम विष्ट र केशवराज बोहरा, जवानहरू लोकेन्द्र चन्द र लक्ष्मण खड्का, सशस्त्र प्रहरीका हवल्दारद्वय रामबिहारी ठाकुर र ललित साउद मारिए । गोलीको छर्रा लागेर दुई वर्षीय टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भयो ।
१४ भदौ ः आन्दोलनका क्रममा प्रहरीसँग झडप हुादा वीरगन्जमा दिलीप चौरसियाको मृत्यु ।
१५ भदौ ः कफ्र्यु उल्लंघन गर्दा प्रहरीको गोलीबाट वीरगन्जमा मनियारी भवानीपुरका धर्मराज सिंह, बहुअरी नौतनका दीनानाथ साह, भोला साह र सोहन साह कलवारको मृत्यु । बाराको कलैया रंगपुरका हिफाजत मियाँको मृत्यु । १८ भदौमा राज्यले उनीहरुलाई सहिद घोषणा गरेपछि १९ भदौमा मृतकका आफन्तहरुले शव बुझेर दाह संस्कार गरे ।
१८ भदौ ः बर्दियाको मैनापोखरमा बन्द आब्हानकर्ता र प्रहरीबीच भएको झडपमा गोली लागेर नेपाल प्रहरीका हवल्दार देबबहादुर पाण्डेको मृत्यु  ।
१८ भदौ ः नेपालगंज–कोहलपुर सडक खण्डको गनापुरको पिप्रहवा चोकमा बन्दकर्ताले गुडिरहेको भे.५.प ४२५० नम्बरको मोटरसाइकलमाथि ढुंगा प्रहार गर्दा मोटरसाइकलका चालक नौवस्ता–२ का २२ वर्षीय परम सिंहको मृत्यु भएको छ । प्रहरीका अनुसार उपचारका लागि कोहलपुर अस्पताल तर्फ लग्दै गर्दा बाटोमा उनको मृत्यु भएको हो ।




२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

कांग्रेस धनुषा पनि आन्दोलित हुने

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जनकपुरमा भईरहेको आन्दोलनमा स्वतन्त्र व्यानरमा सहभागी हुँदै आएको नेपाली कांग्रेस धनुषा अब छुट्टै आफ्नै पार्टीको झण्डा र व्यानर लिएर मधेसका जायज मागहरु सम्बोधन गराउन आन्दोलित हुने भएका छन् । १८ भदौमा कांग्रेस धनुषाका सभापति राम सरोज यादवको अध्यक्षतामा भएको जिल्ला कार्यसमितिको बैठकबाट त्यस्तो निर्णय लिएको हो । उपलब्ध ४० जना सदस्यहरुको बैठकमा आफ्नो व्यानर सहित जुलुसमा जाने र त्यसका लागि यथाशिघ्र विस्तारित वैठक डाकिने निर्णय गरिएको उक्त वैठकमा सहभागी कांग्रेसको जनकपुर नगर सभापति धिरेन्द्र मोहन झाले बताएका छन् । कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अघि सारेको प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि सोही दिन कांग्रेस धनुषाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन बुझाएका छन् । बैठकमा कांग्रेसका बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अहिले आन्दोलनरत पक्षसँग बार्ता नगरी संविधान जारी गर्ने भनेकोमा अधिकांश सदस्यहरुले कडा आलोचना समेत गरेको झाले बताए ।

विमलेन्द्र निधिको प्रस्ताव
नेपाली कांग्रेसका सभाषद, केन्द्रिय सदस्य तथा भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्री समेत रहेका विमलेन्द्र निधिले संविधान निर्माण सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सहित सभामुख र ४ दलका शिर्ष नेताहरुलाई लिखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि दिएका थिए । खास गरी अहिले सिमाङ्कनको खाका कोर्नु भन्दा अगाडी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने निधिको माग रहेको छ । उनका अनुसार अहिले सहमति भएका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको सिमा निर्धारण गरिनुपर्ने, जसरी विगतमा २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रको सिमा निर्धारण गर्दा जुन मापदण्ड अबलम्बन गरिएको थियो सोही मापदण्ड अबलम्बन गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनुपर्ने निधिको तर्क छ ।
    प्रदेश संख्याले निर्वाचन क्षेत्र संख्यामा भाग गरेर औषत संख्या निकाली एउटा प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुरा टुङ्गो लगाई त्यसबाट बाँकी रहेका शेष संख्यालाई वा कुनै बाट झिकेर कुनै अर्कोमा थपेर हिमाल, पहाड र तराई मधेसका प्रदेशहरुमा थप घट गरेर प्रदेशहरुको निर्माण गरिनुपर्ने उनको तर्क छ । साथै कुन भु भागका जनता कता पट्टीको प्रदेशमा रहन चाहन्छ त्यो निर्णय गर्ने अधिकार त्यहाँको जनताको रहनुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रदेशहरुको निर्माण गर्दा राज्यले वा संविधानले कुनै सम्भावित प्रदेशहरु माथि र त्यहाँका बासिन्दाहरुमाथि अविश्वास गरेर र शंका गरेर सिमाङ्कन र अधिकारको सुचि निर्माण गर्नु अनि प्रदेशहरुबाट खतराका मनोगत अनुमान गरेर केन्द्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नाउँमा तानाशाह केन्द्र पनि बनाउनु हुँदैन भन्ने तर्क निधिको रहेको छ । त्यसैगरी राष्टिूय अखण्डतालाई दिर्घायु बनाउनका लागि संसारमा उपलब्ध प्रणालीहरु मध्ये संघीय लोकतान्त्रिक प्रणाली नै सर्बोत्तम प्रणाली रहेकाले शंकालु र संकुचित मनले नभई उदार भावले गर्नुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । त्यसैगरी नागरिकताका सवाल र न्यायपालिकाको सवाल लगायतका विषयहरुमा पनि उनले गत साउन ३१ गते पत्र लेखेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका मधेसी सांसद एकजुट
नेपाली कांग्रेसका मधेसी तथा थारू सभासद्हरूले पाँच बुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशन विपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।  

प्रदेश सिमांकन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नागरिकतामा विभेद अन्त्य र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग राख्दै पार्टी नेतृत्व तथा प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि सामूहिक रूपमा बुझाएको पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र उनीहरूले फेरि झक्झक्याएका छन् । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५८ जना मधेसका सभासद्को पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र कार्यन्वयन हुनेपर्नेमा सहमति रहेको एक सभासदले बताए ।   मधेशी तथा थारू समुदाय आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा संविधानसभाले यत्तिकै संविधान मस्यौदा अघि बढाउन नसक्ने अडान राख्दै उनीहरूले हाल तराई(मधेशमा जारी आन्दोलन आफ्ना ती पाँच बुँदे प्रस्तावले पूरा गर्ने विश्वास पनि दिएका छन् । कांग्रेस पार्टीले संविधानसभामामा पार्टीको ह्वीप लाग्ने व्यवस्था नभए पनि संशोधन प्रस्ताव नहाल्न सभासद्हरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्री तथा सभासद् विमलेन्द्र निधिसहितका मधेसी(थारू सभासद्हरूले आफ्ना प्रस्तावको सुनुवाई नभए पार्टी नीति उल्लंघन गर्दै व्यक्तिगत संशोधन हाल्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

मधेसी(थारू प्रस्तावमा तराईमा दुई प्रदेश कायम हुनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्ने, अंगीकृत र वंशजका आधारमा नागरिकतामा विभेद गर्न नहुने, राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने र सबै अल्पसंख्यक जाति तथा समुदायको हित संरक्षणका लागि संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेस नेतृत्वले आफूलाई चित्त नबुझाए आफूहरूको प्रस्तावमा जनजातिसहितका सभासद्हरू जोडिने बताएका छन् । कांग्रेस सम्बद्ध स्रोतका अनुसार मधेसी(थारू सभासद्हरू एकढिक्का भएपछि पार्टीमा संकट उत्पन्न भएको छ ।

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

एमाओवादीका मधेसी नेताहरु पनि आन्दोलित

एमाओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु जनकपुरमा विरोध जुलुस प्रदर्शन गर्दै ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
एकिकृत नेकपा माओवादीको भातृ संगठन मधेसी राष्टिूय मुक्ति मोर्चा नेपाल (क्रान्तिकारी) गत १७ भदौ देखि मधेसमा आन्दोलित भएका छन् । अहिले जारी मधेस आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएका आन्दोलनकारीहरुलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्ने, घाइतेहरुलाई राज्यबाट सम्पुर्ण उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने र राज्यले सहिद भएकोलाई सुविधा एवम सम्मान प्रदान गरिनुपर्ने, सेना परिचालन तत्काल फिर्ता गरी राज्यले तत्काल आतंक बन्द गरिनुपर्ने, अन्तरिम संविधान अनुसार तराईमा थारु आदिवासी र मधेसीको पहिचानको आधारमा दुई प्रदेशको सिमाङ्कन कायम गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।

 त्यसैगरी अधिकार सम्पन्न संघीय राज्यको निर्माण गरी सबै राज्यसभा, लोकसभा लगायत राज्यको सबै अंग, तह, तपका वा निकायमा मधेसी, जनजाती, थारु, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिक तथा समावेशीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मधेसी, थारु, जनजाती, दलित, मुस्लिमको केन्द्र र प्रदेश दुवै तहमा छुट्टा छुट्टै संवैधानिक आयोग गठन गरिनुपर्ने, पुर्णरुपमा नागरिकता समस्या समाधान गरिनुपर्ने, त्रिभाषिक नीति लागु गर्नुपर्ने, केन्द्रीकृत एकात्मक किसिमको न्यायपालिकाको अन्त गरी संघीय संरचना अनुरुपको न्यायपालितका संरचनाको निर्माण गरिनुपर्ने क्रान्तिकारीले माग गरेको छ ।

 त्यसैगरी केन्द्रिकृत एकात्मक सुरक्षा र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गरी अधिकार सम्पन्न प्रदेशको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, महिला र दलितहरुका लागि प्रत्यक्ष तर्फ निश्चित संख्यामा निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण गरिनुपर्ने, धर्म निरपेक्षताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिनुपर्ने लगायतको १० सुत्रिय माग राखेर माओवादीका मधेसी भातृ संगठन आन्दोलित भएका छन् ।
पहिलो चरणमा गत भदौ ११ र १२ गते मधेसका सबै जिल्लाहरुमा बैठक गरी विरोधका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका क्रान्तिकारीले १३ र १४ गते भेला, कोणसभा र सभा त्यसैगरी भदौ १७ मधेसका सबै ग्रामिण इलाकाहरुमा मसाल जुलुस तथा सदरमुकाममा बृहत जनप्रदर्शन गरेका छन् । त्यसैगरी दोस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तरगत क्रान्तिकारीले १९ भदौ देखि आन्दोलन जारी रहुनजेल सम्म मधेसका सदरमुकामहरुमा नियमित विरोध जुलुस प्रदर्शन र सभा गर्ने, जिल्लाहरुका प्रमुख बजारहरुमा सभा र जुलुस गर्ने, जिल्लाको सिर्जनशिलताका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग मोर्चा बन्दी गरी आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरिएको क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् ।
ऐजेण्डा र उद्देश्य एउटै भएपनि मधेसमा फरक फरक मोर्चाले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दल मात्र होइन आम जनता, सर्बसाधारण, व्यापारी, किसान, यूवा, विद्यार्थी लगायत सबै वर्ग आन्दोलित भएका कारण कुनै दलको मोर्चा भन्दा पनि एउटा कमन व्यानेरमा आन्दोलन हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफुले पहल गरिरहेको शर्माले बताएका छन् ।

संघीयताको सवाल
प्रदेशहरुको विभाजन सहितको संघीय संरचना सम्बन्धि प्रस्तावित ७ प्रदेशको खाकाले पनि पहिचान र सामथर््यलाई पुर्ण रुपमा सम्बोधन नगरेको हुनाले खाकामा परिवर्तन गरिनुपर्ने एमाओवादीको नीति रहेको छ । अहिलेको प्रस्तावित ७ प्रदेशले कर्णाली र सुर्खेतका जनताको आवाज एवम मागलाई सम्बोधन गर्ने सकारात्मक काम भएपनि अहिले सम्म भन्दै आएको उत्पीडित थारु समुदायलाई सम्बोधन नगरिएको एमाओवादीको ठहर छ । 

    कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दांगलाई अवध (कपिलबस्तु, रुपनदेही र नबलपरासी)सँग मिलाएर छुट्टै प्रदेश बनाइनुपर्ने एमाओवादीको ठहर रहेको छ । त्यसैगरी मधेसीको सवालमा पुर्वका झापा, मोरंग र सुन्सरी जिल्लाहरुलाई सबै भागहरु सहित प्रदेश नम्बर १ मा राख्न नहुने माओवादीको माग रहेको छ । जनजातिको सबैभन्दा ठुलो संख्यामा रहेका मगरहरुको मुख्य मगराथ भुमिलाई अलग थलग पारी विभाजन गरिएकोमा असहमति जनाउँदै अहिलेको सन्दर्भमा ४ नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्ने एमाओवादीको ठहर रहेको छ ।


२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

सरकारले देशमा दिर्घकालीन संघर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना गरेको छ ः उपेन्द्र यादव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
देश आज अग्रगमन र प्रतिगमनबिच तीव्र ध्र्रुवीकरणको अवस्थामा रहेको छ । देशैभरि जनआन्दोलनको राप र ताप बढेको छ । सेना, सशस्त्र प्रहरी लगायत आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सरकार दमनमा उत्रेको छ । नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष र विद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धीहरू गुम्ने खतरा बढेको छ । हामी देशको भविष्यसँग जोडिएको संविधान २०६२र६३ सालको जनक्रान्ति, मधेश जनविद्रोह, लिम्बुवान, किरातरखम्बुवान, ताम्सालिङ, नेवाः, शेर्पा, तमुवान, मगरात, थरुहट लगायत आदिवासी जनजाति, खस, शिल्पीरदलित, मुस्लिम समुदायहरूले गरेको सङ्घर्ष एवम् क्रान्तिको जनादेश तथा आन्देलनका बेला गरिएको सम्झौता र सहमति अनुरूप निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं । तर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले), एनेकपा (माओवादी) र फोरम (लोकतान्त्रिक)को सहमतिमा बनाउन सुरु भएको संविधानको परिमार्जित विधेयकले ती दिशातिर कुराहरू नसमेटिएको मात्र होइन नेपालको पहिलो संविधानसभामा गरिएका सहमतिहरूसमेत उल्टयाइएको तथा सङ्घीयता, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक समावेशीकरण लगायत युगान्तकारी परिवर्तनका उपलब्धिहरू समाप्त गरेको छ । मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ । फलस्वरूप अहिले देशैभरि विद्रोहको ज्वाला दन्किन थालेको छ । 

तराईरमधेसमा प्रतिगमनविरुद्धको जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरी आन्दोलनलाई हिंसात्मक एवम् साम्प्रदायिक रुप दिइरहेको छ । प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा विरुद्धमा, अग्रगमन र परिवर्तनलाई संस्थागत गराउन र पहिचानसहितको संघीय संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ मधेसी तथा थारु समुदायको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा स्वयं सरकारबाट दमन गर्ने प्रयत्न भएकाले त्यहाँ झडप हुन गएको हो । त्यहाँ राज्य पक्षले सुनियोजित ढङ्गबाट सेना परिचालन गरी देशका विभिन्न स्थानमा आन्दोलनलाई निस्तेज गर्न कर्फ्यु आदेश जारी गर्ने, दङ्गाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने, तराईरमधेस तथा थरुहट पक्षधर जनताको घरघरमा गई खानतलासी लिने, धरपकड गर्ने, देख्नेवित्तिकै गोली हान्ने, वारेन्टविना नै पक्राउ गर्ने जस्ता निरंकुुश आदेश जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारद्वारा एकातिर अखण्ड सुदूरपश्चिम, मध्यपश्चिम जस्ता मागहरूलाई स्वजातीय मागको रूपमा सम्बोधन गर्ने र अर्कोतिर बिगतमा भएका सम्पूर्ण सम्झौताहरू तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को भावनाविपरीत तराईरमधेश तथा थरुहटलगायतका पहिचानसहितको संघीयताको पक्षधर जनताका मागलाई विध्वंशकारी र विखण्डनकारी भन्दै दमन गर्ने दोहोरो चरित्रका कारण देश गृहयुद्धतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । अहिले सिरहा, सर्लाही, रौतहट, रूपन्देही, नवल परासी, कपिलवस्तु, बाँके, वर्दिया बारा, पर्सालगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा पनि राज्य पक्षले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन र हस्तक्षेप गरेको छ । सरकारद्वारा जनताको न्यायपूर्ण सङ्घर्षमाथि भएको भेदभाव, दमन र उत्पीडनका कारण तराई मधेश तथा थरुहट क्षेत्रमा भएको संघर्षले क्रमशः जनविद्रोहको रूप लिन पुगेको छ । त्यसलाई साम्प्रदायिक रूप दिई जनताको ध्यान अन्त मोड्ने र आन्दोलनकारीहरुमाथि दमन गर्ने सरकारको षड्यन्त्रको घोर भत्र्सना गर्दै हामी आन्दोलनरत सम्पूर्ण दलहरु नेपाली जनतासमक्ष उच्च मनोबल र आत्म सम्मानका साथ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौं ।

अहिले सरकारबाट भइरहेको दमन, धरपकड, लाठी, अश्रुग्याँस, गोली प्रहार जस्ता क्रियाकलापले सरकारको फासिस्ट चरित्र मात्र होइन मानवताविरुद्ध अपराधसमेत गरिरहेको स्पष्ट भएको छ । टिकापुरमा कर्फ्यु आदेश र सेना परिचालन हुँदाहुँदै रेशम चौधरी, जनक चौधरी लगायत थरुहट पक्षधरहरुको घर, पसलमा आगजनी हुनु र बारा, पर्सामा अन्धाधुन्ध आन्दोलनकारीहरूको टाउकामा ताकेर गोली हान्नुले यो कुरा प्रमाणित पनि गरेको छ । यसरी सरकार आफैले देशमा राज्य आतङ्क सृजना गरी देशलाई ब्यारेकमा परिणत गर्ने काम भइरहेको छ । हालसम्म सरकारले सप्तरीमा राजेन्द्रकुमार राउत (राजिव), रौतहटमा राजकिशोर ठाकुर, कैलालीमा चिन्कु दगौरा थारु, रुपन्देहीमा सुनिल कुमार यादव र रामेश्वर पासी, पर्सामा दिलीप चौरसिया, धर्मराज सिंह, दिनानाथ साह, अमिरीलाल राउत र सोहन साह कलवार तथा बारामा हिफाजत मियाँ र सुरेश यादवको हत्या गरेको छ । हामी यस आन्दोलनमा दिवङ्गत भएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली अर्पण गर्दै परिवार जनमा गहिरो समवेदना गर्दछौं । त्यसरी नै पार्टीका महासचिव रामसहाय प्रसाद यादव, गोली लागी जीवनसँग संघर्ष गरिरहेका जाकीर हुसेन मियाँ लगायत सबै घाइतेहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।

चालु जनक्रान्ति मात्र मधेस र थरुहटको भावना होइन । यो समस्त नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना हो । त्यसैले यसलाई हर तरहले सहयोग गर्न सबै जनतामा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौं । त्यसरी नै हामी सरकारसँग पनि विगतमा मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरुसँग भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न, दङ्गाग्रस्त क्षेत्रका नाममा गरिएको सेना परिचालनको आदेश तुरुन्त फिर्ता गर्न तथा नागरिक अधिकार तत्काल वहाली गर्न, आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नेहरुलाई सहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरुलाई औषधी उपचारको व्यवस्था गर्न तथा संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया स्थगित गरी वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गर्दछौं । वार्ताको वातावरण बनाउनुको सट्टा सरकारले जनताको आन्दोलनमाथि दमन गरे देशमा दिर्घकालीन संघर्ष र गृहयुद्धको स्थिति सृजना हुने हुँदा त्यसबाट उ्रत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सरकार नै हुने कुरा हामी सचेत गराउन चाहन्छौं । (१६ भदौमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको प्रेस बक्तव्यमा आधारित)


२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

मधेसको आन्दोलन ‘अधिकार प्राप्तिको अन्दोलन’ नै हो ः एमाले मधेसी सभाषदहरु

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सभासदहरुले मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई ‘अधिकार प्राप्तिको अन्दोलन’ भनेका छन् । साथै उनीहरुले सात प्रदेशको सीमांकन बैज्ञानिक नभएको भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अध्यक्ष ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपछि सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभासद एवं लोकतान्त्रिक मधेसी संगठनका अध्यक्ष रघुवीर महासेठले भने,‘यो आन्दोलनमा घुसपैठ पनि भएको होला ।

 तर, मुल त यो अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो ।’ एमाले सभासद महासेठले मधेसमा बस्नेहरु राष्ट्रवादी भएको भन्दै उनीहरुको राष्ट्रियतामाथि शंका नगर्न आग्रह गरे । उनले अघि भने,‘आन्दोलन गर्न काठमाडौंबाट मान्छे गएका छैनन् । मधेसीहरुले लडेका छन् ।’ उनले आन्दोलनकै केही नेता आन्दोलन निष्कर्षमा नपुगोस् भन्ने चाहेको र उच्च ओहदामा बसेकाहरुले पनि २ र४ वर्ष संविधान नबनोस् भन्ने चाहेको उनको दाबी थियो । तर, उनले कसैको पनि नाम भने लिएनन् । तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेका सभासदहरुले सात प्रदेशको सीमांकन वैज्ञानिक नभएको बताएका छन् । एमाले सभासद महासेठले भने,‘संघीयता कसैले निगाहले दिने होइन । चार नेताले काटेर दिने पनि होइन । अहिलेको सीमांकन वैज्ञानिक र व्यवहारिक छैन ।’ 

एमालेका सभासदहरुले सात प्रदेशको सीमांकन व्यवहारिक नभएको भन्दै तराई मधेसमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा विज्ञहरुको राय लिएर सीमांकन गर्न माग गरेका छन् । महासेठले भने,‘साच्चीकै प्रयास गर्र्ने हो भने २४ घण्टा काफी छ । म त भन्छु १२ घण्टामा नै सम्भव छ । तर, पार्टी र नेताहरु आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठ्नुपर्छ ।’ पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता गरेका स्थायी समिति सदस्य सत्य नारायण मण्डलले आन्दोलनरत पक्षहरुसँग वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सभासद समेत रहेका आन्दोलनकारीले आफ्नो माग प्रष्ट पार्नु पर्ने र वार्ताका लागि राज्य पक्ष बढी लचिलो हुनु पर्ने उनले बताए । 

पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेशहरुको सीमांकन गर्न र मधेस आन्दोलनका मागलाई सम्बोधन गर्न ओलीलाई दबाव दिने एमाले सभासद एवं नेताहरुको सूचीमा स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल पहिलो नम्बरमा छन् । त्यस्तै पोलिटब्यूरो सदस्य नागेन्द्र चौधरी, डा. बंशिधर मिश्र र सत्रुधन महतोले पनि ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरु श्रीप्रसाद साह, जगदीश प्रसाद कुसियत, बलवीरप्रसाद चौधरी, भगवती चौधरी र दिनेश राई पनि पहिचानको पक्षमा उभिएका छन् । मधेस आन्दोलन र पहिचानको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरुमा एमालेका अधिकांश मधेसी सभासद छन् । जनजाति र मधेसीसँग विगतमा भएका सहमति कार्यान्यन गर्न, संविधानमा मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगहरुको व्यवस्था गर्न, संविधानको प्रस्तावनामा तराई मधेस आन्दोलन उल्लेख गर्न र समानुपातिक समावेशी अधिकारको सुनिश्चितता गर्न एमाले सभासदले माग गरेका छन् ।

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

आन्दोलनरत पक्षसँग बार्ता गर्न राज्य अनिच्छुक

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
गत साउन ३१ गते देखि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले गरेको आम हडताल  १८ भदौसम्म जारी रहँदा थुप्रै धन जनको क्षति हुनाका साथै जनजीवन दिनानुदिन थप कष्टकर भईरहेको भएपनि राज्यले बार्ताका मार्फत आन्दोलनरत पक्षका मागलाई सम्बोधन गर्न प्राथमिकतामा लिएको पाइँदैन ।

भदौ ९ गते तीन दिनको भाका राखी प्रधानमन्त्री सुशिल कोइरालाले थारु र मधेसवादीलाई वार्ताको लागि पहिलो पत्र पठाए । तर, तीन दिनमा वार्ता अलिकति पनि अघि बढेन । फेरि १३ भदौमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पत्र पठाए, तर, पनि कैलालीबाट सुरु भएको आन्दोलन रोकिएन । न त वार्ता नै अघि बढ्यो । सरकारले वार्तामा बस्नका लागि उपयुक्त वातावरण नै नबनाएको मधेसकेन्द्रित दलले आरोप लगाए । आन्दोलन विस्तारै पर्सा, धनुषातिर सर्यो । पर्साको विरंगजमा मंगलबारमात्र ५ जना आन्दोलनकारीको गोली लागी मत्यु हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीको पत्रको जवाफ दिँदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले बार्ताका लागि बातावरण बनाउन जारी संविधान निर्माण प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने, परिचालन गरिएको सेनालाई व्यारेकमा फिर्ता पठाउनुपर्ने, आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा गरिनुपर्ने, घाइतेहरुलाई निशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु सहित जवाफ पठाए । मोर्चाका एक घटक सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो भन्छन,“ हामी वार्ता विरोधी हौइनौं । तर, वार्ताका लागि सरकारले परिस्थिति र माहोल बनाउनुपर्छ त्योचाहिँ हामीले प्रष्ट रुपमा विगतका सहमतिअनुसार संविधान बन्ने ग्यारेण्टी चाहियो, सहमति लागु गर्नुपर्यो भनेका छौँ । सरकारले संविधान निर्माण प्रक्रिया भटाभट अगाडि बढाउँदैछ अब संविधान निर्माण गर्नै हो भने केका लागि वार्ता गर्ने होला फेरि ? यदि वार्ता गर्ने हो भने संविधान निर्माण प्रक्रिया रोक्नुर्पयो ।

     अनि सेना परिचालन गरेर बन्दुक चलाएर आतंक, भय र त्रासको बीचमा वार्ता हुनसक्दैन । त्यसैले यो सेना परिचालन फिर्ता हुनुपर्छ । अनावश्यकरुपमा यो कफ्र्यु दंगा क्षेत्र घोषित गरिएको फिर्ता लिनुपर्छ । ” सरकारले आन्दोलनमा भएको घटनाको छानबिनका लागि एउटा उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने मोर्चाले माग गरेको छ । त्यो चाहिँ टीकापुर घटना होस् वा भैरहवा घटना होस् वा वीरंगज, सप्तारको घटना होस, यी लगायतका जिल्लामा भएको घटनालाई छानबिन गर्नुपर्छ । र, वार्ताका क्रममा घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन न्यायिक आयोगसमेत गठन गर्नु पर्ने महत्तो बताउँछन् ।
२०६४ साल फागुन १६ गते मधेसी मोर्चासँग गरिएको ८ बुँदे सम्झौता लागु गरे भइहाल्यो नि । मुख्य कुरा त्यही त हो । तैपनि वार्ता गर्नु छ भने गरौं, हामी वार्ताका विरोधी होइनौँ । हामी त तयार छौँ भन्दै सदभावना अध्यक्ष महत्तो भन्छन,“ सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउनुर्पयो । तर, वार्ता भने जुन भुमिमा सघर्ष भइरहेको छ, त्यही भुमिमा नै हुनुपर्छ । मधेसकै भूमिमा वार्ता हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।”

बार्ताका लागि एमाओवादीको पहल
संविधान निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बेला  संविधासनभाबाट संविधान बन्न नदिने षडयन्त्र भएको निष्कर्ष निकाल्दै एमाओवादीले मंगलबारबाट दुवै समस्या समाधानको लागि मध्यस्थता गर्ने निर्णय गरेको हो । मंगलबार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा पार्टीका उच्च नेताबीच छलफल गरेपछि मुद्दामा आफू निकट भएका असन्तुष्ट दल र प्रक्रियामा निकट रहेको प्रमुख चार शक्तिबीच सहजीकरण गरी संविधान जारी गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार एमाओवादीले मंगलबार नै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र प्रधानमन्त्री सुशील कोइालासँग भेट गरेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अर्का नेता  बाबुराम भट्टराईले अब संविधान रोक्न नहुने भन्दै दुवै पक्षबीच सहजीकरण गर्ने अग्रसरताको नेतृत्व गरेका हुन् । 

एमाओवादीको सोही प्रयत्नपछि महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव आन्दोलन छोडेर मंगलबार काठमाडौं आएको स्रोतका दाबी छ । मधेसको भन्दा पनि थारुहरुको माग मुख्य भएको आन्तरिक बुझाईमा रहेका मधेसवादी दल पनि अब आन्दोलनभन्दा सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । प्रचण्ड बाबुरामसंगको भेटमा पनि महन्थले यस अघि भएका सहमति  र थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउनेगरी वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
मंगलबार नै एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेटेर जायज माग तत्काल सम्बोधन हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने नभए आन्दोलन सबैतिर सल्कने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कैलालीपछि मध्य तराई, लिम्बुवान, तमुवान, र मगरातमा समेत आन्दोलन उठ्न सक्नेप्रति सचेत गराउँदै प्रचण्डले अब ढिलाई गर्ने बेला नभएको बताएका थिए । 

    प्रधानमन्त्री र ओली दुवैसँगको भेटमा प्रचण्डले बल प्रयोग समाधान होइन भन्दै औपचारिक वार्ता र संवादबाट एकछिन पनि ढिलाई गर्न नहुने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले जायज मागप्रति सकारात्मक छु भन्दै आएपनि औपचारिक रुपले वार्ता र संवाद अघि बढाउन सकेका छैनन् । पूर्वका मोरङ, सुनसरी र पश्चिमका बर्दिया, कैलाली कंचनपुरका थारुलाई अधिकार सम्पन्न गराउने गरी पुनः सीमाकंन गर्ने वा नयाँ सहमति गररे जानुपर्ने पक्षमा एमाओवादी छ ।

बार्ताका सवालमा कांग्रेस विभाजित
आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे नेपाली कांग्रेसका नेताहरु दुई कित्तामा विभाजित भएका छन् । कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अब संविधान बनिसकेपछि मात्रै आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता हुने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बुधबारको बैठकमा महामन्त्री सिटौला निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । कसैले भन्दैमा र आन्दोलन गर्दैमा अब संविधानसभाको प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा रोक्न नमिल्ने सिटौलाले बताएका थिए । 

तर, बैठकको सुरुमै बोलेका सुशील कोइराला पक्षधर नेताहरु पदमनारायण चौधरी र फरमुल्लाह मन्सुरले तत्काल संविधानसभाको प्रक्रिया रोकेर भए पनि आन्दोलनरत पक्षका मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइराला र अर्जुननरसिंह केसीले पनि संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई केही समय रोकेर वार्तामा जानुपर्ने बताउँदा मधेसी र थारु समुदायका सभासदले ताली पड्काएर समर्थन जनाए ।

बहुमत सभासद वार्ताको पक्षमा
कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बहुमत सभासदहरु वार्ता र सम्वादको पक्षमा देखिएका छन् । शेरबहादुर देउवा कडा रुपमा प्रस्ततु भए पनि उनकै खेमाका नेता विमलेन्द्र निधी वार्ता र सम्वादको पक्षमा छन् । त्यस्तै सुशील कोइराला पक्षधर नेताहरु पनि वार्ता र सम्वादको पक्षमा उभिएका छन् । बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र कृष्णप्रसाद सिटौला वार्तामा नअल्मिलिई चाँडो संविधान जारी गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । स्रोतका अनुसार उपसभापति रामचन्द्र पौडेल पनि देउवा र सिटौलाकै लाइनमा छन् ।

बार्ताका लागि काठमाण्डौका नागरिक समाजको पहल
कनकमणि दीक्षित, सुबोधराज प्याकुरेजसहितका नागरिक समाजका अगुवाले वार्ताको वातारवण बनाउन तराई मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई आन्दोलन रोक्न र सेना ब्यारेक फर्काउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
शान्ति र संविधानका लागि २५ नागरिकको तर्फबाट पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले नौबुँदे अपील जारी गरेका छन् । जसमा पहिचान, प्रतिनिधित्व, अधिकार र सामाजिक न्यायका लागि आन्दोलनरत दल, पक्ष र सरकारबीच तत्काल वार्ता शुरू गर्न आग्रह गरिएको छ । पहिचानको आन्दोलन र दलित, महिला, थारू, जनजाति तथा मधेशी लगायतका समुदायले उठाएका प्रतिनिधित्व, विभेद समाप्ति र सामाजिक न्यायका मागलाई संशोधनको बाटोबाट सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् ।

    संघीयताको सीमाङ्कन निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै उनीहरुले सीमाङ्कनमा अहिले देखिएको अन्योल तत्काल अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरूको भएको बताएका छन् । अपीलमा भनिएको छ(‘निश्चित मान्यतामा आधारित भएर स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा संघीयताको रेखाङ्कन गरिएको अवस्थामा त्यसपछि आउने चुनौतीको सामना स्वयं संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय आयोग र संसद्बाट हुनसक्छ भन्नेमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू विश्वस्त हुनुपर्छ ।’

तत्काल वार्ता सुरु गर्नु पर्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरुले पहिला प्रदर्शन स्थगित कि संविधानसभाको प्रक्रिया भन्ने नाममा संवादको हलो नअड्काउन आग्रह गरेका छन् । ‘वार्ताको वातावरण निर्माण गर्न मुख्यतः तराईरमधेशकेन्द्रित प्रदर्शनकारी दल र समूहले आन्दोलन स्थगित गर्ने र नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै नेपाली सेना यथास्थानमा फर्काइनु जरुरी छ’ अपीलमा भनिएको छ । 

साथै संविधान निर्माण प्रक्रियामा विभिन्न समुदायले उठाएका सरोकारलाई सत्ता र शक्तिको आडमा उपेक्षा गर्नु तथा प्रदर्शनकारीले जनताद्वारा निर्वा्चित संविधानसभा बाहिर गएर मात्रै समाधान खोज्ने प्रयास गर्नु दुबै दिगो शान्ति र उन्नति विरुद्धका काम भएको नागरिक समाजका अगुवाहरुले बताएका छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएयता भएका सम्झौताको पालना विवादको पृष्ठभूमि भएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन्(‘विगतमा गरिएका सहमतिहरूको सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गरी अघि बढ्न जरुरी छ ।’

उनीहरुले सरकार र प्रदर्शनकारी दुवैतर्फबाट भएको हिंसात्मक बल प्रयोग एउटा अक्षम्य र असहृय सामाजिक अपराध भएको भन्दै सुर्खेत, कैलाली, पर्सा, सप्तरी, बारा, रौतहट, जुम्ला लगायतका जिल्लामा भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्न पनि माग गरेका छन् । नागरिक समाजका अगुवमहरुले विरोध प्रदर्शनका क्रममा हिंसा मच्चाउने, तोडफोड गर्ने जस्ता काम नगर्न अपील समेत गरेका छन् ।

वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न राष्ट्र संघको आग्रह
नेपालमा उत्पन्न तनावलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न संयुक्त राष्टू संघले सुझाव दिएको छ । सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन राष्टूसंघका राजनीतिक मामलासम्वन्धी उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यान नेताहरुसँग सम्वादमा रहेको राष्टू संघले स्पष्ट पारेको छ ।

संयुक्त राष्टू संघले नेपालको विद्यमान परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको जनाएको छ । हालै भएका हिंसात्मक घटनाबाट महासचिव बान कि मुन चिन्तित बनेको उनका प्रवक्ताले बताएका छन् । बुधबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रवक्ता स्टेफान डुजारिकले संवादमार्फत समस्या हल गर्न नेपाल सरकार र आन्दोलनरत पक्षलाई अपील गरेका छन् । यसबारे जारी प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ( ‘सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, राष्टूसंघले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सघाएको थियो । अब बन्ने संविधान त्यहाँको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रुपमा रहेको छ । महासचिव अझै पनि आशावादी हुनुहुन्छ कि नेताहरुले सम्झौता र सहमतिमा आउनेछन् ।’

डुजारिकले नेपालमा रहेको राष्टूसंघीय कार्यालय नेपालका नेताहरु नियमित सम्पर्कमा रहेको र उनीहरुलाई ऐतिहासिक अवसरलाई खेर नफाल्न सचेत गराइरहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै राष्टूसंघका राजनीतिक मामलासम्वन्धी उपमहासचिव जेफ्री फेल्टम्यानले नेपाली नेताहरुसित प्रत्यक्ष वातचित गरिरहेको र आफ्नो सुझावहरु दिइरहेको प्रवक्ताले जानकारी दिए । 

२०७२ भाद्र २० गते आईतबार

मधेस जनआन्दोलन दवाउन ‘सेना परिचालन’

प्रस्तावित सीमाङ्कनको विरुद्धमा गाउँ गाउँबाट आएका 
सर्बसाधारणहरु जनकपुरमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्दै ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
स्थानीय प्रशासन ऐनको हबाला दिँदै नेपाल सरकारले मधेसका ३ जिल्लाहरु कैलाली, सर्लाही र रौतहटमा गरेको सेना परिचालन जनआन्दोलनमा परिणत भईरहेको मधेस आन्दोलनलाई दवाउन प्रयोग गरिएको भएपनि सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई जायज ठहर गरिदिएपछि मधेसको मैदान यूद्ध भुमिमा परिणत भएको छ । बार्तामा जानका लागि पनि नेपाल सरकारले परिचालित सेनालाई ब्यारेकमा फिर्ता गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने, घाइतेहरुको उपचार नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु अगाडी सारेका छन् ।

पहिचान र अधिकार खोज्दै अहिले मधेस आन्दोलित भएको छ । प्रहरीको गोली समेत छातीमा थापेर मधेसी जनता मधेसको अस्मितालाई रक्षा गर्न तयार देखिएका छन् । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले छुट्टा छुट्टै अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको भएपनि लगभग मधेसको नाउँमा राजनीति गर्नेहरु सबै सडकमा आईसकेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग सँगै विभिन्न पेशाकर्मीहरु संस्थागत रुपमै सडकमा ओर्लिन थालेका छन् ।
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवशंकर साहले आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै सहभागी समेत भएको पाइन्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ जहिले पनि बन्दको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आएको अवस्थामा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघले बन्दलाई समर्थन गरेका छन् । मधेसका प्रायः सहरहरु जलेश्वर, मलंगवा, गौर, विरगञ्ज, लहान लगायतका ठाउँहरुमा समेत बाणिज्य संघले बन्दलाई समर्थन गरेको कारण आफुले पनि समर्थन गरेको भन्दै साह भन्छन,“ यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । हक र अधिकारको लागि भएको मधेस आन्दोलनमा हामीले पुर्णतः समर्थन गरेका छौं । अहिलेको बन्दले तत्काल व्यवसायीलाई घाटा भएपनि भोलीको दिनमा यसले फाइदा दिने छ ।”
जनकपुरका प्राध्यापकहरु पनि उक्त आन्दोलनमा दिनहुँ सहभागी भईरहेको पाइन्छ । आन्दोलनमा सहभागी एक जना प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झा भन्छन,“ म आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको लागि होइन, सिंगो मधेसी समुदायको अधिकारको लागि आफुलाई मधेस आन्दोलनमा समाहित गरेको छु । जुन उद्देश्यले संविधानसभा गठन भएको थियो त्यो उद्देश्य अहिलेको कथित ४ दलका नेताले पुरा गरेका छैनन् । तिनीहरु न्यायपुर्ण अधिकार दिनमा बाधक बनेपछि आफु एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको हो ।” संविधानसभाबाट बञ्चित बर्गहरुलाई आफ्नो स्वशासणको लागि उन्नती गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनको लागि संघीयता खोजिएको हो भन्दै प्राध्यापक झा भन्छन,“ अहिले न्यायोचित सिमाङ्कन भईरहेको छैन । अहिलेको सिमाङ्कनले सदियौं देखि बञ्चित रहेका समुदायहरु शासन सत्तामा सहभागी हुनबाट बञ्चित भईरहेका छन् । तसर्थ उक्त अन्यायका विरुद्ध आफ्नो कुनै राजनीतिक उद्देश्यको प्राप्तिका लागि नभएर सिंगो मधेसी समुदायका लागि आन्दोलनमा सरिक भएको हुँ ।”
जनकपुरका कानुन व्यवसायीहरुले समेत विज्ञप्ती जारी गरी जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै विभिन्न नारा जुलुसहरुमा सहभागी भईरहेका छन् । नेपाल बार एशोसिऐशन जनकपुरका अध्यक्ष उमेश पजियार भन्छन,“ मुलुकमा हक अधिकारको जुनसुकै पनि आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीहरुको समर्थन हुन्छ । झन् अहिले मधेस आन्दोलनमा मधेसको हक र अधिकारको लागि भईरहेको आन्दोलनमा हाम्रो पुर्णतः समर्थन छ । बरु नेपाल सरकारले यो शान्तिपुर्ण आन्दोलनको जायज मागलाई चाँडो भन्दा चाँडो समर्थन गरोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।”
यसरी हेर्ने हो भने जनकपुरमा चिकित्सकहरु, प्राध्यापकहरु, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरु समेत आन्दोलनमा, जुलुसमा सहभागी भईरहेका छन् । यसरी विभिन्न पेशाकर्मीहरु आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रम बढ्न थालेपछि जारी आन्दोलन अब कुनै दल विशेषको मात्र नभएर स्वस्फुर्त जनआन्दोलनमा परिणत हुन लागेको भान भईरहेको छ । यहाँ सम्म कि गैर राजनीतिक ब्यानर लोकतान्त्रिक मधेसी समाजले निकालेको जुलुसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु समेत सहभागी भईरहेको पाइन्छ । उक्त जुलुसमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर समितिका अध्यक्ष धिरेन्द्र मोहन झा भन्छन,“ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साझा प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको खाका भन्दा पनि अहिले प्रस्तुत गरिएको खाका फरक छ । अहिलेको प्रदेश नम्बर २ बाट हामी संतुष्ट छैनौं, झापा देखि पर्सा सम्मको प्रदेश हुनुपर्दछ । त्यसैले हामी पनि उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएका हौं ।”
सहादत दिने क्रम पनि वढ्यो
अहिले सिमाङ्कनको विरुद्धमा भएको मधेस आन्दोलनमा मधेसीहरु प्रहरीको गोली थापेर सहिद हुन पनि पछि परेका छैनन् । विगतको दुई पटक भएको मधेस विद्रोहमा ५४ जना बिर मधेसी सपुतहरुले सहादत दिएर अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित गराइएको भएपनि उक्त कार्यान्वयनका लागि अहिले फेरी मधेसीहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति दिन थालेका छन् । सिंगो मधेसमा मधेसी समुदाय र थारु समुदायले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएर पहिचान सहितको संघीयता अब बन्ने नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन चाहन्छन् ।
८भदौमा रौतहटको गौरमा प्रहरीको गोली लागेर मठिया गाविसका २० वर्षीय राजकिशोर ठाकुरको मृत्यु भएको छ । निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले मंगलबार दिउँसो गोली चलाएको थियो । गोली लागि ठाकुर गम्भीर घाइते भएका थिए । पेटमा गोली लागेर घाइते भएका ठाकुरलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजाँदै गर्दा उनको बाटैमा मृत्यु भएको रौतहट जिल्ला अस्पतालका डा. कृष्ण साहले जानकारी दिए । स्थानीय प्रशासनले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै ५ जना भन्दा धेरै जम्मा हुन रोक लगाए पनि सय(डेढसय जना आन्दोलनकारी  चोकमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए ।
ठाकुरको शव अझै पनि जिल्ला अस्पताल गौरमै रहेको छ । मृतकका आफन्तजन शव बुझ्न मानेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले परिवारजनलाई शव जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको बताए पनि आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरुले मृतकलाई शहिद घोषणा गर्नु पर्ने, उचित क्षतिपूर्ति सहित घटनास्थलमा ठाकुरको स्मारक बनाउनु पर्ने लगायतका पाँचबुँदे माग राखेको मोर्चाका संयोजक तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष बाबुलाल साहले बताए ।
सीमांकनको विरोधमा भइरहेको अन्दोलनका क्रममा सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोली लागेर भारदह–१ बस्ने राजिव कुमार राउतको १ भदौमा मृत्यु भयो । उनी इलाका प्रहरी चौकी नजिकै केराको ब्यापार गर्थे । तीन वर्ष अघि मात्र विवाह गरेका उनले दुई छोरा छन् । झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर पाँच जना घाइते समेत भए । उनीहरुको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइररहेको छ । 
भदौ ८ गते  निकालिएको राउतको शवयात्रामा मधेशी दलका शीर्ष नेतासहित हजारौँको सहभागिता रहेको थियो । अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भारदह पुगेका थिए । मृतक राउतको पार्थिव शरीरलाई जीपमा राखेर भारदहबाट निक्लिएको शवयात्रा हनुमाननगर, राजविराज, रुपनी, शम्भुनाथ, कल्याणपुर, कदमाहा हुँदै सिरहा जिल्लाको लहान पुगेर पुनः वीरेन्द्र बजार, रुपनगर, कञ्चनरुप, बरमझिया भइ भारदह फर्किएको थियो । भारदहमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीपश्चात कोशी व्यारेजमा दाह संस्कार गरिएको थियो ।
राउतको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भदौ ७ गते पोस्टमार्टम भएको थियो । मृतक परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख रुपियाँ दिने, घाइतेको उपचार खर्च व्योहोर्ने सरकारको भदौ ६ गतेको निर्णयपछि लाशको पोस्टमार्टम भएको थियो ।
कैलालीको टिकापुरमा ८ भदौमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको झडपमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, केशव बोहरा, हबलदार लक्ष्मण खड्का तथा जवान लोकेन्द्र चन्दको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै सशस्त्रका हवलदार ललित साउद र जवान राम विहारी चौधरीको मृत्यु भएको हो । सशस्त्र प्रहरी हवलदारकै छोरा दुई बर्षिय बालक टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भयो । उक्त आन्दोलनमा केही थारु सर्वसाधारणहरु पनि मारिएको हुन सक्ने प्रदर्शनकारीहरुले आशंका गरेको भएपनि राज्यले हालसम्म आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन ।
त्यसैगरी सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा दुईजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो । वीरेन्द्रनगर(४ निवासी टिकाराम गौतम र यामबहादुर बिसी को मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले कांग्रेसका सह(महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको घरमा ढुङ्गामुढा तथा आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।
आन्दोलन दवाउन सेना परिचालन
यसरी हेर्ने हो भने अहिले देशका विभिन्न भागमा सीमाङ्कनका लागि भईरहेको आन्दोलनमा प्रहरी र सर्वसाधारण समेतको मृत्यु हुने क्रम बढीरहेको छ । देश अहिले यूद्ध स्थल बनेको छ । खास गरी मधेसका जिल्लाहरुमा राज्यले सेना परिचालन गरेर एक किसिमले यूद्धको घोषणा नै गरिसकेको छ । केन्द्रिय सुरक्षा समितिको निर्देशनमा मधेसका कैलाली, रौतहट र सर्लाही जिल्लालाई दङ्गा क्षेत्र घोषणा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सेना परिचालनको निर्देशन दिईसकेको छ । र, कैलालीमा ८ भदौ देखि नै सेना परिचालन गरिसकिएको छ ।
सेना फिर्ता बोलाउन मोहन बैद्यको राष्टूपतिलाई ध्यानाकर्षण
 सरकारले सेना परिचालन गरेर राज्य आतंक मच्चाएको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा(माओवादीले राष्टूपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले टीकापुर घटना जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भएको र यो नैसर्गिक अधिकारसमेत भएको दाबी गरेको छ । सरकारले टीकापुर घटनामा बैद्य र विप्लव माओवादीको घुसपैठ भएको आशंका गरिरहेका बेला बैद्य माओवादीले जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भनेको छ । राष्टूपति डा. रामवरण यादवलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माओवादीले अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व बनेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार शान्ति सुरक्षाको नाममा सेना परिचालन गर्नु नेपाली सेनाको अवमूल्यन र दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ ।’
अध्यक्ष मोहन वैद्यले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र भनिएको छ–‘राज्यआतंकको ज्यादती बढ्दै गएको स्थितिमा कैलालीको टीकापुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा जनताले स्वस्फूर्त रुपमा प्रतिरोध गरेका छन्, त्यो नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । नेपाल सरकारको गृह प्रशासनले नेपाली सेना परिचालन र राज्यआतङ्क खडा गरिरहेको छ । यो घोर निरंकुश तथा फासीवादी कदम हो ।’ सरकारले प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चाउने, आदिवासी थारु समुदायका बस्ती र घरहरु तोडफोड र आगजनी, कुटपिट गर्ने, जथाभावी गिरफ्तार गर्ने जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आएको माओवादीले आरोप समेत लगाएको छ ।
‘नेपाली सेना परिचालन अविलम्ब बन्द गर्नुका साथै राज्यपक्षबाट मच्चाइएको राज्यआतंक र साम्प्रदायिक भड्काव तुरुन्त बन्द गरियोस् भनी सम्माननीय राष्टूपति ज्यूमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ माओवादीको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । देशका विभिन्न भागमा भएको विरोधको कारण तीन दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा र प्रदेशहरुको सीमाङ्कन भएको बैद्य माओवादीको ठहर छ । उसले दोस्रो संविधानसभा विघटना गर्न र सर्वदलीय सभा आयोजनाबाट निकास खोज्न समेत माग गरेको छ ।
‘यसबाट जनअधिकारको हत्या गर्न र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने मात्र होइन, प्रकारान्तरले नेपालको राष्टिूय अस्मितालाई नै गम्भीर संकटमा र्पुयाउने स्थिति समेत पैदा भएको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘अतः संविधानसभा(२ बाट संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अविलम्ब विघटन गरी सबै राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनरत सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिहरू सबैसँग संवाद गरी राष्टिूय राजनीतिक सहमति कायम गर्न अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सभाको आयोजनाको लागि अविलम्ब पहल गरियोस् भनी राष्टूपतिमार्फत नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’ बैद्य माओवादीले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
मधेसी मोर्चाद्वारा पनि विरोध
नेपाल सरकारले मधेस आन्दोलनलाई दवाउन नेपाली सेना परिचालन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ठहर रहेको छ । मोर्चाका घटक दलहरु संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टीले सेना परिचालनको विरोध गर्दै सेना फिर्ता बोलाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सेना परिचालन गरेर नेपाल सरकारले मधेसी जनतासँग यूद्ध घोषणा गरेको आरोप लगाएका थिए । यादव भन्छन,“ बाह्य राष्टूसँग लड्नका लागि सेना परिचालन हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारले मधेसी र थारु जनतालाई अलग्गै राष्टूको जनता बुझेर यूद्ध गर्न सेनालाई परिचालन गरेको छ । सेना तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।”
सेना परिचालन होइन, स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग ः नेपाली सेना
आन्दोलनकारी दलले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालनको विरोध गरिरहेका बेला नेपाली सेनाले यसलाई सेना परिचालनको अर्थमा बुझ्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । नेपाली सेनाका परमाधिपति एवम् राष्टूपति डा. रामवरण यादवले समेत सेना परिचालनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सेनाले यसलाई स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यको लागि मात्र खटिएको भनेर बुझ्नु पर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
कैलालीको टीकापुर घटनापछि सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित जिल्लाहरुको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका बिभिन्न दलहरुले यसको विरोध गरिरहेकाबेला सेनाले विहीबार पहिलोपटक आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको हो । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले विहीबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ सेना व्यारेक र्फकने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १४४ र १४५ बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन राष्टिूय सुरक्षा परिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्टूपतिको स्वीकृति अनुसार हुने मौजुदा कानुनी व्यवस्था भएता पनि हाल केही स्थानमा सुरक्षा स्थिति ज्यादै संवेदनशील हुन पुगेको हुँदा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) अनुसार आम नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सामाजिक सदभाव कायम राख्न अपरिहार्य भएकाले स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि मात्र नेपाली सेना खटिएको हो ।’
स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दंगाक्षेत्र घोषणा गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले सेनालाई सुरक्षामा खटिन लिखित अनुरोध गर्दै आएका छन् । कैलाली, दाङ, रौतहट लगायतका जिल्लामा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरिएको छ ।
नेपाली सेना दंगाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासनको सहयोगको निमित्त खटिने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐनको परिधिभित्र रही आम नागरिकको जीउधन, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सदभाव कायम राख्न निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं पेशेवर ढंगले कार्य गर्ने नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रावधानको आधारमा दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सदभाव तथा राष्टिूय एकताको भावना कायम गर्न तथा सोही घटनाबाट प्रभावित भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई सहयोग गरी मनोवल उच्च पार्नसमेत स्थान विशेषमा खटिइ अहम् भूमिका खेलेको दाबी समेत गरेको छ ।
हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने निर्णय बैधानिक ः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकालागि सेना खटाउने निर्णयालाई कानुन सम्वत ठहर गरेको छ । मधेसमा सेना परिचालन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई सहि ठहर्याौएको हो । कैलाली लगायत हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै दायर रिटलाई अपरिपक्व भन्दै अदालतले ११ भदौमा पहिलो सुनुवाई मै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पूर्ण इजालाशले निवेदनकले जिकीर गरे जस्तो मधेसमा सेना परिचालन भएको नदेखिएको भन्दै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ताद्धय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दावी गर्दै विहिबार निवेदन दर्ता गराएका थिए । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एकजना वालकको हत्या भएपछि सुरक्षका लागि सेना खटाउने गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको यो निर्णय पनि सरकारलाई सुरक्षा संम्वेदनशिल क्षेत्रहरुमा सेना परिचानलका लागि वैधानीक वाटो खुल्ला गरिदिएको छ । केही जिल्लाहरु हिंसाग्रस्त हुदैमा सेनालाई खटाएको भनि सरकारको विरोध भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यसलाई कानुन सम्वत ठहर गरेको छ । एमाओवादी, मधेसी लगायत दलहरुले सेना परिचालन भएको दावी गर्दै आएको अवस्थामा सर्वोच्चले सिडियो समन्वयमा स्थानीय शासन ऐनको अधिकार प्रयोग गरि शान्ती सुरक्षा कायम गराउन प्रयास मात्र भएको भनि रोक्न माग गर्न नमिल्ने भनेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा सुरक्षा समितिको निर्णय बमोजिम सेना परिचालन गर्ने भनिएको भए पनि त्यसले स्थानीय तहमा अस्थीरता निम्त्याउने दावी गरिएको थियो ।
सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६.ख अनुसार सुरक्षाका लागि सेना खटाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा १४५ र सैनिक ऐन २०६३ को धारा दफा ६ विपरित रहेको रिटमा जिकीर गरिएको थियो । नेपाली सेनाको परिचालन, संचालन, प्रयोग र नियन्त्रण सम्बन्धमा ’राष्टिूय सुरक्षा परिषद’ को संबैधानिक तथा कानुनी ब्यबस्था गरेको र त्यसमार्फत निर्णय हुनुपर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्वन नभएको रिटमा दावी गरिएको थियो ।
संबिधान र कानुनमै सेना परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था नरहेको राष्टिूय सुरक्षा समितिको निर्णय द्वारा भएको काम कारवाहीले संबैधानिक मान्यता ग्रहण गर्न नसक्ने जिकीर रिटमा गरिएको थियो । असंवैधानिक प्रक्रियावाट निर्णय गरि कैलालीको टिकापुर, रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलंगवालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ती जिल्लामा सेना खटाउने निर्णय सरकारले गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । सेना खटाउने भनिएपनि मधेसमा परिचालन नै भएकाले उक्त निर्णय स्वत असंबैधानिक , गैरकानुनी हुने रिटमा दावी गरिएको थियो । सरकारको निर्णय अन्तराष्टिूय कानुनका सिद्धान्त र बिधिशास्त्रीय दृष्टिकोणसमेतले बिपरित रहेकोले प्रथम दृष्टि रुपमै बदर को माग रिटमा गरिएको थियो ।
    जनताको मौलिक हकमा सेना परिचालनको निर्णयले आघात पर्ने हुदाँ अन्तरिम आदेश जारी भई तत्काल रोक्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, सुरक्षा परिषद लगायतलाई विपक्षी वनाइएको थियो । भदौ ७ गते टीकापुरमा घटनालगत्तै बसेको सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम सेना परिचालनको गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो आदेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
आन्दोलनमा प्रहरीको डण्डा
नेपाल प्रहरीले प्रदेशहरुको सीमांकनको विरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको आन्दोलनमा लाठी, भला, बन्चरो जस्ता घरेलु हतियार प्रयोग भएको पाइएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रहरीले शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने कार्यहरु नगर्न सबैलाई अपील समेत गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता कमल सिंह बमले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन भंग हुने गरी भेला, बन्चरो, लाठी, भरुवा बन्दुक जस्ता घरेलु हतियारसहित जुलुसमा सहभागी भएको पाइएको उल्लेख छ ।
    साथै बालबालिका प्रयोग भएको, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र जतीय सद्भाव खलल गर्ने भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति वा लेखहरु प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको पाइएको समेत प्रहरीले बताएको छ ।


 जारी मधेस आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका
सप्तरीका राजिव कुमार राउत र रौतहटका राजकिशोर ठाकुर ।




२०७२ भाद्र १३ गते आईतबार