अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हावादारी प्रम भनेर कुरा काट्न मिल्छ .... ल हेर मेरो हावादारी विकासको कमाल !

२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार

बढ्दो बलात्कारका घटनाले असुरक्षित हुँदैछन् महिला

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
एक जना महिलालाई सामुहिक बलात्कार गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले ४ जनालाई पक्राउ गरेका छन् भने ती घटनामा संलग्न रहेको भनिएको अन्य ३÷४ जना व्यक्तिहरुको खोजतलास गरिरहेको छ ।
१० जेष्ठ २०७३का दिन अन्दाजी राति ७ः३० बजेको समयमा जनकपुर उपमहानगरपालिका २३ स्थित बेलाकुट्टीको पर्ती जग्गामा करिब ६÷७ जनाको समुहमा रहेका मानिसहरुले एक जना आईमाईलाई सामुहिक रुपमै जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरी दर्ता भएपछि धनुषा प्रहरीले उक्त आरोपमा संलग्न रहेको अभियोगमा महोत्तरी गौशाला ७ का २० बर्षिय राजेश साह, धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका २३ स्थित लादोबेलाका १८ बर्षिय फिरोज राईन, लादोबेलाकै २० बर्षिय अमर कुमार साह र जनकपुर उपमहानगरपालिका ९ बस्ने १९ बर्षिय आकाश सहनीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको तथा अन्य नचिनेका भनिएका ३÷४ जनालाई समेत खोजी कार्य जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता समेत रहेको प्रहरी नायव उपरीक्षक नकुल पोखरेलले बताएका छन् ।
 घरेलु काम काज खोज्नका लागि जनकपुरको शिव चौकबाट घर तर्फ फर्किरहेको बेला जनकपुर ७ स्थित पुग्दा बाटोमा विपक्षी राजेश साह समेतले पछाडीबाट चयाप्प समाती बारदात स्थलको प्रति जग्गामा लगी मुख थुनी हात समाती सामुहिक रुपमा पालैपालो जवरजस्ती करणी गर्दै गरेको अवस्था रोईकराई गुहार मागेपछि स्थानीय मानिसहरुले हो हल्ला सुनेपछि तत्कालै सो स्थानमा आई राजेश साह र फिरोज राईन समेतलाई पक्राउ गरी प्रहरीमा बुझाइएको तथा अन्य प्रतिवादी फरार रहेको भन्दै उक्त महिलाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता गराएकी थिईन । तत्कालै ती महिलाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा लगि धनुषा प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षण गराएको थियो ।
पीडित भनिएका ती महिलाको ५ वटा छोरी र एउटा छोरा समेत रहेका छन् । करिब ४ बर्ष पहिले ती महिलाको पतिको मानशिक सन्तुलन विग्रेपछि घरबाट निस्केर भागेपछि बताइएको छ । घटना बारदात हुन भन्दा ५ दिन अघिसम्म ती पीडित भनिने महिला जनकपुरकै एउटा संस्थागत विद्यालयमा काम गर्दै आएकी थिईन ।
ती पीडित महिलाले गरेको उजुरी तथा जाहेरीको आधारमा ती महिला माथि अत्यन्तै अन्याय भएको देखिन्छ । ती महिलालाई सामुहिक बलात्कार गर्नेहरुलाई साँच्चै कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्दछ । तर, घटनाको बास्तविक्ता भने अर्कै रहेको पाइएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार धनुषा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानको आधारमा के देखिएको छ भने त्यो सामुहिक बलात्कारको घटना होइन । पक्राउ परेका ती प्रतिवादीहरुसँग गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको तथ्य अनुसार ती महिलाको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर भएको, श्रीमान घरबाट बाहिर हिँडेको र चार छोरी र एक छोरा गरी पाँचवटा सन्तानहरुको पालन पोषण गर्नमा मुस्किल परेपछि ती महिलाले आफ्नो र आफ्नो परिवारको गुजारा चलाउनका लागि यौन व्यवसाय पेशा नै अन्गालेको देखिन्छ । घटना भएको दिन समेत पाँच हजार रुपैयाँमा आपसी सहमतिमै ती ६ जनाले ती महिलालाई पालैपालो करणी गरेको भन्ने कुरा पनि सत्य नै हो । तर पछि हल्ला हुँदा स्थानीय मानिसहरुले घटना बुझ्न खोज्दा आफु जोगिनका लागि र समाजमा बदनामी हुने डरबाट बच्नका लागि ती महिलाले सामुहिक बलात्कारको घटना सम्बन्धमा जाहेरी दिएको प्रहरी स्रोतको दावी छ ।
यसरी हेर्ने हो भने सबै बलात्कारका मुद्दाहरुमा जवरजस्ती करणी गरेको हुँदैन । आफ्नो नाउँ बदनाम हुने डरले आपसी सहमतिमै गरिएको करणीलाई पनि महिलाहरुले पुरुषहरुलाई बलात्कारको मुद्दालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरी फसाउने काम समेत गर्ने गरिएको पाइएको छ । यसको अर्थ यो पनि होइन कि हरेक बलात्कारका घटनाहरुमा आपसी सहमति नै हुन्छन् । प्रायः जसो घटनाहरुमा विभिन्न प्रलोभनमा पारी जवरजस्ती करणी गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बढ्दो बलात्कारका घटना
मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसका जिल्लाहरुमा महिलाहरु प्रायः असुरक्षित देखिन्छन् । विहान बेलुका महिलाहरु एक्लै हिँड्न नसक्ने अवस्था छ । घरबाट हिँडेकी महिलाहरु सुरक्षित आफ्नो घरमा फर्किने हो कि होइन भन्ने चिन्ता र आशंका घरमा सहि सलामत नफर्किन्जेलसम्म रहिरहन्छ । किनभने महिलाहरुको अस्मिता नै खतरामा रहेको हुन्छ । धनुषामा महिलाहरु बलात्कृत हुने घटना बढ्दै गएको पाइन्छ ।
३ साउन २०७२ मा धनुषाको उमाप्रेमपुर ९ हाल धनुषाधाम ५ स्थित सोही गाउँका प्रगास भन्ने ५५ बर्षिय प्रकाश मण्डलले आफ्नै छोरीलाई बलात्कार गरेको भन्दै ती पीडित १३ बर्षिय बालिकाले जवरजस्ती करणीको मुद्दा ३१ साउन २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता गरेको पाइन्छ । ती प्रतिवादी सुरुमा फरार रहेपनि पछि पक्राउ परेको बताइएको छ ।
१४ भदौ २०७२ मा जनकपुर २२ बस्ने ३० बर्षिय राम अशिष मुखियाले विहान ६ बजेको समयमा एक जना २३ बर्षिय महिलालाई बलात्कार गरेको भन्दै २२ भदौ २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
१४ माघ २०७२ मा धनुषाको नौवाखोर परसाही ४ का २४ बर्षिय दिपक कुमार साहले सोही गाउँका एक जना ३ बर्षिय बालिकालाई चकलेट खुवाई प्रलोभनमा पारी प्रतिवादी दिपकले ती बालिकालाई आफ्नो घरमा लगि ढोका बन्द गरी जवरजस्ती करणी गर्न खोजेको बेला ती बालिकाकी जेठी दिदीले थाहा पाई समाजले समेत देखेपछि फरार भएको भन्दै २० माघ २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता गरेको छ ।
२१ माघ २०७२ का दिन धनुषाको सिनुरजोडा ८ स्थित पीडितको घरमा अन्दाजी २ बजेको समयमा सोही गाउँका १९ बर्षिय प्रतोस कुमार साहले ती पीडित महिला घरमा एक्लै भएको अवस्थामा पीडितलाई घर भित्र ढोका लगाई जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै २१ माघ २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । ७ बर्षिय नाबालिक महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको अभियोग अन्तरगत धनुषा जिल्ला अदालतले मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको अनुसन्धान गर्न भनि १८ फागुन २०७२ मा आदेश गरेको छ ।
१६ फागुन २०७२ मा धनुषाको माची झिट्कैया ६ लगमा गाउँमा लगमा ६ बस्ने एक जना १६ बर्षकी बालिकालाई सोही गाउँका माची झिट्कैया ७ बस्ने १८ बर्षका सरोज कुमार नुनियाले पीडित बालिका आफ्नो घर आँगनमा भाडा धोईरहेको अवस्थामा विभिन्न किसिमको प्रलोभन देखाई ती बालिकालाई उचाली पीडितको आफ्नो घरको पछाडी लगी जवरजस्ती करणी गरेको भन्दै २२ चैत्र २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ । उक्त घटनामा धनुषा जिल्ला अदालतले २१ बैशाख २०७३ मा थुनछेक मुद्दाको क्रममा प्रतिवादी सरोज कुमार नुनियालाई जलेश्वर कारागार चलान गरिएको छ ।
५ चैत्र २०७२ मा धनुषाको फुलगामा ७ बस्ने बर्ष २५ का अमर महतो र नाम थाहा नभएका एक जनाले धनुषाको बौहर्वा ६ स्थित एक जना १५ बर्षिय बालिकालाई फोन गरी बोलाई रातभरी जवरजस्ती करणी गरी फरार भएको भन्दै १९ चैत्र २०७२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दर्ता भएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा दर्ता गरिएको बलात्कार मुद्दाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने प्रत्येक बर्ष जवरजस्ती करणी र जवरजस्ती करणी उद्योगका मुद्दाहरु वृद्धि भएको पाइन्छ । आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ६ थान, आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा १२ थान, आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा २० थान र चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को बैशाख महिनासम्ममा १४ थान गरी कुल ५२ थान जवरजस्ती करणीका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् ।
ठीक त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ४ थान, आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा ७ थान, आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा ८ थान र चालु आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को बैशाख महिनासम्ममा ३ थान गरी कुल २२ थान जवरजस्ती करणी उद्योगका मुद्दाहरु दर्ता भएको पाइन्छ । यसरी हेर्ने हो भने महिलाको अस्मिता लुटिएको र  लुटिने प्रयास भएको घटनाहरु प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको पाइन्छ ।
अदालतबाट प्रायः थुनिने गरिन्छ
जवरजस्ती करणी अन्तरगत धनुषा जिल्ला अदालतमा पुगेको प्रायः मुद्दाहरु मध्ये अधिकांश आरोपितहरुको कसुर ठहर गरी कैद सजाय हुने गरेको पाइएको छ । २३ माघ २०७१ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा बलात्कार सम्बन्धि दर्ता भएको एउटा मुद्दाको फैसलामा प्रतिवादी बलराम महतोले ३० पुष २०७१ का दिन उपचार गराउने सन्दर्भमा एक जना महिला प्रतिवादी महतोको क्लिनिकमा आफ्नो लोग्ने सहित आएकी पीडितलाई जवरजस्ती करणी गर्ने उद्देश्यले निजको लोग्नेलाई औषधि (इन्जेक्सन) ल्याउने बहानामा प्रतिवादीले बाहिर पठाई आफ्नो क्लिनिक भित्र जवरजस्ती करणी गर्न खोज्दा निज पीडितले कराई आफनो बल लगाई प्रतिवादीले क्लिनिकबाट बाहिर निस्किएको प्रष्ट देखिँदा निज प्रतिवादी बलराम महतोलाई जवरजस्ती करणी कसुरको उद्योग गरेको देखिँदा तीन बर्ष कैद हुने ठहर्छ भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतले १२ फागुन २०७२ मा फैसला गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै अर्को एउटा बलात्कार सम्बन्धि मुद्दाको फैसलामा ८ बैशाख २०७१ का दिन राति ७ बजेको समयमा प्रतिवादी राम श्रेष्ठ ठाकुर मेरो कोठामा आई मलाई समाती मेरो मुख थुनि घरबाट जवरजस्ती बोकी घर नजिकको कोल्ड स्टोर्समा लगि जवरजस्ती करणी गर्न खोजेको र मेरो गालामा थिचोडी दिएकोले म त्यो ठाउँबाट भाग्न सफल भई आफ्नो आमालाई सबै कुरा बताएपछि किटानी जाहेरी गरेको भन्दै बलात्कृत उक्त १२ बर्षिय पीडितको मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतले प्रतिवादी ठाकुरलाई ४ बर्ष कैद सजाय गरेको छ ।
१३ फागुन २०७२ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा समेत बलात्कारीलाई दण्ड सजाय गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी संजीव भनिने संजय कुमार मण्डलले जवरजस्ती करणी गरेको साथै अप्राकृतिक मैथुन समेत गरेको हुनाले पीडितको उमेर र वारदातको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा ११ बर्ष कैद र थप एक बर्ष कैद गरी कुल १२ बर्ष कैद सजायका साथ साथै पीडितको उमेर र निजलाई पर्न गएको मर्का समेतलाई विचार गर्दा पीडितलाई प्रतिवादीबाट रु. २५ हजार क्षतिपुर्ती समेत भराई दिन अदालतले फैसला गरेको पाइन्छ ।
एक्कादुक्कालाई मात्र सफाई
१५ बैशाख २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको एउटा फैसलामा प्रतिवादीलाई सफाई दिएको पाइन्छ । प्रतिवादी विक्रम यादवले पीडितलाई जनकपुर लान्छु, फकाई जनकपुर नलगि ढल्केवर स्थित श्रीराम गेष्ट हाउसमा लगि सोही गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर १०२ को कोठामा ज्यान मार्ने धम्की समेत दिई डर त्रास देखाई पीडित १३ बर्षकी नवालिकाको संवेदनशिल अंग समेत चलाई जवरजस्ती बेडमा लगि करणी गरेको भन्दै पीडितले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
मिसिलमा संलग्न तथ्य स्वयम प्रमाणलाई हेर्दा पीडितको शारिरीक परीक्षण अनुसन्धानको चरणमा बुझिएका व्यक्तिको बक पत्र, पीडित तथा जाहेरबाला समेतको बक पत्र, समेत प्रमाणहरुबाट अभियोग दावी बमोजिमको कसुर नै स्थापित भएको नदेखिएकोले यी प्रतिवादीले जवरजस्ती करणीको कसुर गरेको भन्ने अभियोग दावी नपुग्ने ठहर्छ , तसर्थ प्रतिवादी विक्रम यादवले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्दै अदालतले फैसला गरेको पाइन्छ ।
घटनापछि जोगाउनुपर्ने प्रमाण
बलात्कार भएपनि प्रमाण अभावका कारण कतिपय बलात्कारका मुद्दाहरुमा पीडकहरुले सजाय पाउनुको साटो सफाई पाएका हुन्छन् । त्यसैले घटनापछि जोगाउनुपर्ने प्रमाणहरुका विषयमा पीडितहरु सचेत हुनु जरुरी हुन्छ । प्रहरी पुगुन्जेल घटनास्थल जोगाउने, प्रमाणहरू नष्ट हुन नदिने, संघर्षका क्रममा शरीरमा लागेका चोट, रौं, रगत, वीर्य नपखाली स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, प्रहरीमा तत्काल उजुरी गर्ने, प्रहरीलाई स्वतन्त्रपूर्वक अनुसन्धान गर्न दिने र प्रहरीले प्रमाण जस्ताको तस्तै अदालतसमक्ष पुर्याउने ।
 कानुनी व्यवस्था
नेपालको बर्तमान कानुनमा बलात्कारलाई जघन्य अपराधको रुपमा लिइएको छ । १० बर्ष उमेर भन्दा मुनिका बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको खण्डमा १० देखि १५ बर्षसम्म कैद सजाय, १० देखि १४ बर्षको बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको खण्डमा ८ देखि १२ सम्म कैद सजाय, १४ बर्ष देखि १६ बर्षसम्म उमेरको बालिकालाई जवरजस्ती करणी गरेको खण्डमा ६ देखि १० बर्षसम्मको कैद सजाय, १६ देखि २० बर्षसम्मको यूवति वा महिलालाई बलात्कार गरेको खण्डमा ५ देखि ८ बर्षसम्मको कैद सजाय र २० बर्षको उमेर भन्दा माथिको महिलालाई जवरजस्ती करणी गरेको खण्डमा ५ देखि ७ बर्षसम्मको कैद सजाय व्यवस्था गरिएको कानुन व्यवसायी तथा नेपाल बार एसोसिएशन जनकपुरका पुर्व अध्यक्ष चन्द्र कुमार शर्मा मैनाली बताउछन् ।
कानुन व्यवसायी मैनालीका अनुसार यदि कुनै पनि महिलालाई सामुहिक रुपमा जवरजस्ती करणी गरिएको छ भने तोकिएको सजायमा थप ५ बर्ष कैद सजायको व्यवस्था कानुनमा गरिएको छ । उनका अनुसार कुनै पनि महिलालाई प्रलोभनमा पारी करणी गरिएको छ भने त्यसलाई ती महिलाको मन्जुरी मानिदैन र जवरजस्ती करणीको सजाय ठहरिन जान्छ । यहाँ सम्मकी कुनै पुरुषले आफ्नो स्वास्नी लाई समेत स्वास्नीको मन्जुरी विना करणी गर्दछ भने पनि जवरजस्ती करणी अन्तरगतको मुद्दा चलाई ती स्वास्नी मानिसले आफ्नो श्रीमानलाई ३ बर्षसम्म कैद सजाय गराउन सक्छन् ।
मुलुकी ऐनले कुनै आश्वासन वा प्रभावमा पारेर लिएको मञ्जुरी सहमति नमानिने व्यवस्था गरेको छ । १६ वर्ष नपुगेकी बालिकालाई मञ्जुरी लिई गरेको करणीलाई पनि सहमति मानिंदैन । भारतीय प्रमाण ऐन १८७२ ले ’सहमति र असहमतिको प्रश्न उठेको मुद्दामा पीडितले सहमति थिएन भनेको अवस्थामा अदालतले त्यस्तो यौनकार्य पीडितको असहमतिमा भएको अनुमान गरी मुद्दा अगाडि बढाउनुपर्छ’ भनेको छ । भारतमा प्रहरीले बलात्कार मुद्दाको जाहेरी अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने आदेश पनि जारी भएको छ ।
‘सहमति’ बारे नेपालकै अदालतबाट पनि नयाँ व्याख्या आएको छ । ठमेलका होटल व्यवसायी र विदेशी महिलाको यौन सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट ‘कण्डम लगाएर मात्र यौन सम्बन्ध राख्न अनुमति दिएकोमा नलगाई राखेको सम्बन्धमा पीडितको सहमति भएको नठहर्ने’ फैसला आएको थियो । भारत, अमेरिका लगायत देशमा जबर्जस्ती करणीमा सहमति भएको दाबी गर्ने पक्षले नै त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कानून छ । ‘प्रमाणको भार’ भनिने यस्तो दायित्व नेपालमा लागूऔषध, मानव बेचबिखन जस्ता मुद्दामा मात्र अभियुक्तमाथि हुन्छ ।
हिंस्रक आक्रमण नै भएका घटनामा बाहेक अधिकांश अवस्थामा बलात्कारपछि पीडक र पीडितलाई शारीरिक क्षति पुगेको हुँदैन । महिलाको स्वाभिमान, मर्यादा र इज्जतमा भने त्यसले अपूरणीय क्षति पुर्याएको हुन्छ । महिलाको आत्मसम्मानको हत्या हुने भएकैले यौनका विषयमा निकै उदार समाजमा पनि बलात्कारलाई मानवता विरुद्धको अपराध मानिन्छ ।
वैवाहिक बलात्कार, कार्यस्थलमा हुने यौन दुवर््यवहार, आसय करणी, ‘सहमति’ बारेका नयाँ फैसला र सर्वोच्चका नजिरमा अग्रणी हुँदाहुँदै पनि नेपालमा बलात्कारका अभियुक्तहरू कानूनका छिद्रहरूबाट उम्किरहेका छन् र त्यस्ता छिद्रहरू टाल्ने प्रभावकारी प्रयास हुनसकेको छैन । ‘कानूनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन’ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यता भए पनि सरकारसँग आफ्ना नागरिकलाई कानून शिक्षा दिने कार्यक्रम छैन । अधिकांश स्थितिमा बलात्कारलाई ’शारीरिक सम्बन्ध’ को रूपमा     बुझने गरिएको छ ।

२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार

मधेस आन्दोलनका कारण धनुषा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादन कार्य प्रभावित

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
पछिल्लो साउन देखि मंसिर महिनासम्म भएको मधेस आन्दोलनका कारण धनुषामा न्याय सम्पादनको कार्य समेत प्रभावित भएको छ । न्याय सम्पादनको कार्यलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी एवम कम खर्चिलो र सहज पहुँच यूक्त बनाउन न्याय पालिकाले रणनीतिक योजना लागु गरी योजनाबद्ध रुपमा अगाडी वढेपनि पछिल्लो समयमा भएको मधेस आन्दोलनको कारण मधेस आन्दोलनको समयमा मुद्दा सुनुवाईको कार्य पुर्ण रुपमा हुन नसकेको हुनाले अदालतको कार्य प्रभावित भएको पाइएको छ । अदालतको बार्षिक मुद्दा फर्छयौट लक्ष्य ६० प्रतिशत भएपनि धनुषा जिल्ला अदालतमा मधेस आन्दोलनका कारण बैशाख महिनासम्ममा ३२.६२ प्रतिशत मात्र मुद्दाको फर्छयौट हुन सकेको छ । धनुषा जिल्ला अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार गत बर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएको मुद्दा संख्या १ हजार ९ सय ८६ र नयाँ दर्ता भएको २ हजार ३ सय १९ गरी हालसम्म ४ हजार ३ सय ५ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा हालसम्म १ हजार ४ सय ४ थान मुद्दा मात्र फर्छयौट भएको छ । त्यसैगरी अदालतको फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि १ हजार ९६ निवेदन परेकोमा २ सय ७९ वटा मात्र फर्छयौट भएको छ । कैद असुलीको जम्मा लगत ७ हजार २ सय २५ बर्ष २ महिना १८ दिन रहेकोमा हालसम्ममा ६ सय १४ बर्ष ८ महिना ४ दिन मात्र असुली भएको छ । त्यसैगरी जरिवानाको कुल लगत ९ करोड ६ लाख ४५ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ रहेकोमा ९१ लाख ९१ हजार ५ सय १३ रुपैयाँ मात्र असुली भएको छ । अदालतका श्रेष्तेदार नन्दकिशोर प्रसाद यादवका अनुसार फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धि अदालतले चलाएको विशेष अभियान अन्तरगत २४ बर्ष ९ महिना ७ दिन कैद र ६ लाख २ हजार ८ सय २७ रुपैयाँ जरिवाना असुली भएको छ ।
विगतका समयमा मेलमिलापको संख्या अत्यन्तै न्यून भएको भएपनि यस बर्ष केही प्रगति भएको देखिन्छ । पक्षहरु स्वयमहरुबाट मिलापत्र भएको मुद्दाको संख्या २ सय ४२ रहेको छ भने मेलमिलापका लागि अदालतको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइएको मुद्दा संख्या ४६ मध्ये ११ वटा मुद्दाहरुको अदालतबाट मेलमिलाप भएको श्रेष्तेदार यादव बताउँछन् । धनुषा जिल्ला अदालतमा  मेलमिलाप केन्द्रमा २२ जना मेलमिलापकर्ताहरुको संख्या सुचिकृत गरिएको छ ।
सर्बोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरुमा धनुषा जिल्ला अदालतबाट अनलाईन मार्फत सेवाग्राहीहरुले तारेख लिन सकिने व्यवस्था गरिए अनुसार हालसम्म अनलाइन तारेख लिनेको संख्या ३८ पुगेको छ भने यो संख्या बढ्दै गएको समेत महसुस गरिएको छ । सेवाग्राहीहरुद्वारा प्रयोगमा ल्याइने ४० प्रकारका निवेदनहरुका ढाँचाहरु निशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनुका साथै व्यहोरा भर्न नसक्ने सेवाग्राहीका हकमा सहायता कक्षमा कार्यरत कर्मचारी वा बैतनिक कानुन व्यवसायीबाट निशुल्क रुपमा भरिदिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कानुनी रुपमा असमर्थ र असक्त विपन्न व्यक्तिहरुका लागि कानुनी सहायता निशुल्क प्रदान गरिएको छ । असहाय, असक्त, नावालिग वा आर्थिक रुपमा विपन्न वा थुनुवा मानिसका मुद्दामा कानुन व्यवसायी नराखिएको भए कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन अदालतले बैतनिक कानुन व्यवसायी उपलब्ध गराउने गरिएको छ । कानुनी सेवा अन्तरगत कानुनी लिखत तयार गरिदिने, परामर्थ दिने, बहस पैरवी गर्ने जस्ता कार्यहरु पर्दछन् । यस बर्ष हालसम्म बैतनिक कानुन व्यवसायीबाट ४० मुद्दामा प्रतिनिधित्व भएको अदालतका बैतनिक कानुन व्यवसायी राकेश निधि बताउँछन् ।
दोभाषे राखिने
नेपाली भाषा राम्रोसँग बुझ्न र बोल्न नसक्ने मुद्दाको पक्ष वा अदालतको आदेशले झिकाइएको अन्य कुनै व्यक्ति र अदालतले कानुनी सहायता उपलब्ध गराइएको वा कोर्ट फी तिर्न नसक्ने भनि अदालतले सहुलियत दिइएको पक्षको साक्षी समेतको लागि दोभाषेको सेवा उपलब्ध गराउन हाल दोभाषे सुचिकृतका लागि सूचना आह्वान गरिएको अदालतका श्रेष्तेदार यादव बताउँछन् ।
धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएका फैसलाहरुको पुर्णपाठ डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । जसबाट सेवाग्राहीले वा सम्बन्धित सबैले घरमै बसी फैसला अध्ययन गर्न सक्नेछन् । यसका अतिरिक्त ८० हजार थान रहेको छिनुवा मिसिल मध्ये ३५ हजार मिसिल अभिलेख मिसिल व्यवस्थापन प्रणालीमा इन्टूी भईसकेको छ । जसबाट पुराना मिसिल कागजातहरु समयमै खोज्न सजिलो भएको छ ।
गुनासो सुन्ने अधिकारी नियूक्त
न्यायका सरोकारबाला निकायहरु बीच समन्वय गर्न र न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायका काम कारवाही समेतमा प्रभावकारिता ल्याउन न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको कार्य गर्न एक जना कर्मचारी तोकिनुका साथै न्याय क्षेत्र समन्वय समिति सचिवालयको स्थापना समेत गरिएको छ । त्यसैगरी अदालतका न्यायाधीशहरुको पुर्ण वैठक विभिन्न मितिमा बसी कार्य विधिगत त्रुटिहरु हुन नदिन र कार्यविधिमा एक रुपता कायम गर्न र अदालतका काम कारवाहीका विषयमा समेत छलफल हुने गरेको छ ।
यसका अतिरिक्त अदालतका कर्मचारीहरुले अनियमितता गरेमा, सेवाग्राहीहरुसँग अमर्यादित व्यवहार गरेमा र अदालतको काम कारवाहीमा जानी जानी ढिलासुस्ती गरेमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको रुपमा एक जना अधिकृत स्तरको कर्मचारी तोकिएको छ ।


२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार

मधेसका ७ जिल्लामा मधेसी कर्मचारीको जित केन्द्रमा नपरेपनि १६ वटा जिल्लामा मञ्चले प्रतिनिधित्व गर्ने

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च धनुषाले 

अत्यधिक बहुमतका साथ ट्रेड यूनियनको चुनावमा
जित हात पारेपछि खुशियाली मनाउँदै मञ्चका कर्मचारीहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक टूेड यूनियनको निर्वाचन परिणामले नेपाल निजामती मधेशी कर्मचारी मञ्चले केन्द्रीयस्तरमा सहभागिता नहुने भएको छ । देशभरिकै निर्वाचन परिणामअनुसार मञ्चले ७.४८ प्रतिशत मत ल्याएर सीमा(थ्रेसहोल्ड) मा परेको हो । सरकारले १० प्रतिशत मतको सीमा तोकेपछि आधिकारिक टूेडयूनियनको केन्द्रीयस्तरमा मञ्चको सहभागिता नहुने भएको हो । परिणामअनुसार एमालेनिकट नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले ४४.३९ प्रतिशत, नेपाली काँग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन(संघ) ले ३४.८६ प्रतिशत र एमाओवादीनिकट राष्टिूय कर्मचारी संगठनले १०.५७ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर थ्रेसहोल्डबाट जोगिएका छन् ।
थ्रेसहोल्डबाट जोगिएका तीनओटै कर्मचारी संगठनहरुबाट पहिलो हुनेले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष, दोस्रो हुनेले महासचिव र तेस्रो हुनेले उपाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछन् । तीनओटा संगठनबाहेकका संगठन केन्द्रीयस्तरमा थ्रेसहोल्डमा परेकाले चौथोले पाउने भनिएको सचिव पद पनि पहिलो हुने नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले पाउने भएको मधेशी कर्मचारी मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुजीतकुमार झाले बताए । आधिकारिक टूेड यूनियनका १६ जना केन्द्रीय सदस्यहरु पनि ती तीनओटै संगठनबीच मतप्रतिशतका आधारमा बाँडफाँड हुनेछ ।
मधेशी कर्मचारी मञ्चले भने पहिलो स्थान प्राप्त गरेका पूर्वका जिल्लाहरु रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी तथा पश्चिमी जिल्ला नवलपरासीमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछ । त्यस्तै बारामा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको मञ्चले उपाध्यक्ष पद प्राप्त गर्नेछ । यसरी तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने मोरङ, सुनसरी, पर्सा र कपिलवस्तुमा मञ्चले सचिव पद हासिल गर्नेछ । यसैगरी बर्दियामा चौथो स्थान प्राप्त गरी मञ्चलाई सहसचिवको पद प्राप्त हुनेछ ।
तराईमधेशका कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, रुपन्देही, झापा, इलाम, उदयपुर, सुर्खेत, सिन्धुली आदि जिल्लामा मञ्चसमर्थित कर्मचारीहरुको सँख्या उल्लेख्य भए पनि यी जिल्लाहरुमा मञ्च थ्रेसहोल्डमा परेको छ ।  जिल्लास्तरीय उच्चप्रशासकहरुको दबावमा मधेशी कर्मचारीहरुले स्वतन्त्रता र निर्भिकतापूर्वक मतदान गर्न नपाएकाले पछिल्लो स्थिति उत्पन्न भएको मञ्चका उपाध्यक्ष झाले आरोप लगाए ।  टूेडयूनियनसँग आबद्ध कर्मचारीहरुको खटनपटन, सरुवा बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन माथ्ला अधिकारीले गर्नेभएको हुँदा सोही विषयलाई लिएर उच्चाधिकारीहरुले आफ्नो आस्था भएका संगठनलाई मत दिन मधेशी कर्मचारीहरुलाई तर्साएको समाचार हिजो सार्वजनिक भएको थियो । यसको प्रत्यक्ष असर विभागीयस्तर र पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा परेको छ ।

नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च धनुषाले अत्यधिक बहुमतका साथ ट्रेड यूनियनको चुनावमा
जित हात पारेपछि खुशियाली मनाउँदै मञ्चका कर्मचारीहरु ।

परिणामअनुसार हिमाली जिल्ला मुगुमा ११ मधेशी मतमा शुन्य, ७ मधेशी मत भएको बाजुरामा शुन्य, १७ मधेशी मत भएको जुम्लामा शुन्य, सात मधेशी मत भएको लोकसेवा आयोगमा शुन्य, ५ मधेशी मत भएको सहरी विकास मन्त्रालयमा शुन्य र २ मत भएको निर्वाचन आयोगमा शुन्य मत मञ्चले प्राप्त गरेको थियो । यसैगरी १ मत भएको राष्टूपति कार्यालयमा शुन्य मत मञ्चलाई प्राप्त भएको छ । मञ्चका सक्रिय सदस्य र राष्टूपति कार्यालयका शाखा अधिकृत हरिकिशोर प्रसाद चन्द्रबंशीले मतदान गरे पनि मञ्चको पक्षमा उनको मत आएन । एकमात्र मत भएको र आफूले सो मत मञ्चलाई दिँदा रहस्य खुल्ने डरले आफ्नो मत कर्मचारी संगठनलाई दिएको उनले मञ्चका पदाधिकारीहरुलाई बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको २ मधेशी मतमा मञ्चले २ मत नै प्राप्त गरेको छ भने ५ मधेशी मत रहेको उद्योग मन्त्रालयमा १ मत, ११ मधेशी मत रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा २ मत, २ मधेशी मत रहेको गृह मन्त्रालयमा शुन्य मत, २ मधेशी मत रहेको परराष्टू मन्त्रालयमा २ मत, १५ मधेशी मत रहेको पशुपंक्षी मन्त्रालयमा १३ मत, ३१ मधेशी मत रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयमा २९ मत, ६ मधेशी मत रहेको भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३ मत, १७ मधेशी मत रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा १४ मत, १ मत रहेको युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा शुन्य मत, १७ मधेशी मत रहेको वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा १७ मत, १ मधेशी मत मात्र रहेको वाणिज्य मन्त्रालयमा १ मत, ३ मधेशी मत रहेको शिक्षा मन्त्रालयमा शुन्य मत, ५ मधेशी मत रहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ४ मत, २ मधेशी मत रहेको नागरिक उययन मन्त्रालयमा २ मत, ३ मधेशी मत रहेको सर्वोच्च अदालतमा १ मत, २१ मधेशी मत रहेको सिँचाइ मन्त्रालयमा ३ मत, ४ मधेशी मत रहेको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा १ मत, २ मधेशी मत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा शुन्य मत मञ्चलाई प्राप्त भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १७ मधेशी मत रहे पनि ६ मत मात्र मञ्चलाई प्राप्त भएको छ । मधेशी कोटाबाट प्रवेश पाएका नयाँ शाखा अधिकृतहरुले मतदानमा अनुपस्थिति जनाएपछि मञ्चलाई सो मन्त्रालयमा प्राप्त मतसँख्यामा कटौती भएको हो । मधेशी कोटामा निजामती सेवामा प्रवेश पाएका उनीहरुले अनुपयुक्त ठाउँमा पदस्थापना हुने डरले मतदानमा सहभागी भएनन् । कूल मतदाता ५५ हजार ३२९ रहेको आधिकारिक टूेड यूनियनको चुनावमा ४९ हजार ९५ मत खसेको थियो भने ४७ हजार ५९६ मत सदर र एक हजार ४९९ मत बदर भएको थियो । तराईका जिल्लामा कार्यालय सहयोगीहरुको बाहुल्य भएको स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्रले गर्दा पनि मञ्चले अपेक्षित मत नपाएको उपाध्यक्ष झाले बताए । पहाड र हिमालमा भने मिलन केन्द्रसमर्थकहरुले पनि ठूला दलनिकट संगठनहरुलाई नै मतदान गरेका थिए ।
२०६२÷०६३ सालको मधेस आन्दोलनमा घाइते भई काठमाण्डौमा उपचारार्थ जाँदा मधेसी कर्मचारीहरुले त्यहाँका अस्पतालहरुमा घाइतेहरुलाई सहयोग नभईरहेको देख्दा काँग्रेस निकट यूनियनमा आवद्ध रहेका कर्मचारीहरुले अलगै मञ्च स्थापना गर्ने निधो गरेका थिए । २०६३ माघ १ गते देखि अनौपचारिक रुपमा संगठित हुँदै गएका मधेसी कर्मचारीहरुले अन्ततः १ साउन २०६५ मा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग तथा राष्टिूय स्तरको निजामती कर्मचारीको टूेड यूनियनमा नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई दर्ताको प्रमाण पत्र दिइएको थियो । १४ चैत्र २०७२ मा उक्त संस्थाको २०७७ साल अषाढ मसान्तको  लागि नविकरण समेत गराईसकेको छ । उक्त संगठनमा ५० वटा जिल्लाहरुमा जिल्ला कार्य समिति, ६ वटा विभागिय कार्य समितिसँग सँगै करिब ७ हजार सदस्य रहेको भएपनि करिब ५ हजार जति क्रियाशिल सदस्य रहेको मञ्चका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेश शर्माले बताएका छन् । करिब ७ सय ५० जना कार्यसमिति पदाधिकारी रहेको उक्त मञ्चमा मधेसी कर्मचारी महासंघ पनि आवद्ध रहेको बताइएको छ । काठमाण्डौमा उक्त संस्थाले एक रोपनी जग्गामा ४ तल्ले पक्की भवन समेत बनाइसकेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहको भरपर्दो साधन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको निजामती प्रशासन नारा सहित नेपालको निजामती सेवामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मान्यता अनुसार प्रशासनलाई पुर्नगठन गर्नुपर्ने मञ्चले माग अगाडी वढाएको छ ।
निजामती प्रशासनको हरेक क्षेत्र तथा तहमा मधेसीहरुको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, राजनीतिक निर्णय बमोजिम सेवामा समुहगत प्रवेश हुनुपर्ने, निजामती कर्मचारीहरुको पुर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने, संघीय राज व्यवस्थामा विद्यमान कर्मचारी तन्त्रको पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने, संघीयतामा एक तह माथि बढुवा गरिनुपर्ने, नेपाल राष्टू बैंकका कर्मचारी सरहको तलब तथा अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिनुपर्ने, बैज्ञानिक तथा व्यवसायिक निजामती प्रशासन निर्माणका लागि मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाती, महिला, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिशत प्रष्ट रुपमा किटान गरिनुपर्ने, जुन सुकै प्रक्रियाबाट गरिने पदपुर्तीमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मञ्चबाटै मधेसी प्रमाणिकरण कार्य गरिनुपर्ने, टाइम बण्ड ब्याच सिस्टमको आधार बढुवा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु मञ्चले राखेको छ ।
यसका अतिरिक्त जिल्ला कार्यालयहरु जिल्ला सदरमुकाममा नै राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मधेसका सम्पुर्ण कार्यालयहरुमा मधेसी कार्यालय प्रमुखको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक मन्त्रालयमा छुट्टै मधेसी हेल्प डेस्कको स्थापना गरिनुपर्ने, प्रत्येक अञ्चलको कुनै एक मधेसमा पर्ने जिल्लामा लोकसेवा आयोगको कार्यालय स्थापना गरिनुका साथै मधेसी विद्यार्थीहरुलाई अभिमुखिकरण तालिम तथा मार्गदर्शन गराइनुपर्ने, संचयकोषको आवास ऋण सुविधा तराई मधेसका जिल्लाहरुमा समेत उपलब्ध गराइनुपर्ने, विराटनगर, जनकपुर, विरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा समेत कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना गरिनुपर्ने, सरकारी आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, स्थानीय भाषामै सरकारी काम काज हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सेवामा बहाल रहँदा कर्मचारीको मृत्यू भएमा परिवारको एक जनालाई सरकारी रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने जस्ता मागहरु मञ्चले राखेको थियो ।
त्यसैगरी हलकारा र हुलाकी कर्मचारीहरुलाई अन्य कार्यालयको श्रेणी विहिन पदमा सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा निजामती अस्पतालमा पाएसरहको सुविधा जिल्लाको सरकारी अस्पतालबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न निजामती विद्यालयको व्यवस्था गराउनुपर्ने, रोगी कर्मचारी निशुल्क पुर्ण उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने लगायतका मागहरु मञ्चले राखेका थिए ।

२०७३ जेष्ठ २३ गते आईतबार