द एक्सक्लुसिभको खोज मुलक समाचार सत्य भएको पुष्टि न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले गरेको आदेश ‘प्रचलित कानुन, न्यायिक परम्परा र प्रचलन विपरित रहेको’ उच्च अदालतको ठहर

उच्च अदालत जनकपुर ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले एक जना हत्या आरोपीलाई सामान्य तारेखमा रिहा गर्न दिएको आदेश शंकास्पद रहेको भनेर द एक्सक्लुसिभले गरेको खोज समाचार सत्य रहेको पुष्टि भएको छ । २० चैत्र २०७३ मा जनताको कठघरामा श्रीमान, न्यायपालिकामा वढ्दो भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीले घटदो जनआस्था शिर्षकमा भनेर द एक्सक्लुसिभले खोजमुलक  समाचार प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचारमा न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको आदेश शंकास्पद रहेको भन्ने कुरा तथ्य सहित राखिएको थियो ।
 हत्या आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि फरार रहेका जनकपुर(५ का मोहनकुमार साहलाई एकैदिन दुई आदेश गर्दै सामान्य तारेखमा समेत छोड्ने भनेर गरेको न्यायाधीश उपाध्यायको आदेश प्रचलित कानुन, न्यायिक परम्परा र प्रचलन विपरित रहेको भन्दै उक्त आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरले पनि बदर गरिदिएको छ । १९ साउन २०७४ मा उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय उदयप्रकाश चापागाई र चन्द्र बहादुर सारुको संयूक्त इजलासले गरेको आदेशबाट जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायद्वारा गरिएको आदेश बदर गरिएको छ ।
१७ माघ २०७३ मा निवेदन साथ धनुषा जिल्ला अदालतमा हाजिर हुन आएका प्रतिवादी मोहन कुमार साहको बयान लिने कार्य सम्पन्न भएपछि समय अभावले थुनछेक आदेश गर्न नसकिएको अवस्था भए उक्त कार्यको लागि प्रतिवादीलाई न्यायिक हिरासतमा राखि भोली पल्ट थुनछेक आदेश गर्नुपर्नेमा सो नगरी प्रचलित कानुन, न्यायिक परम्परा र प्रचलन विपरित एकातिर प्रतिवादीलाई १८ माघ २०७३ का दिन अदालत समक्ष उपस्थित गराउने  गरी कानुन व्यवसायीको जिम्मा दिई पठाएको देखिएको अर्को तिर थुनछेक आदेशमा भने १७ माघ २०७३ नै उल्लेख गरेको देखिन आएको उच्च अदालत जनकपुरको आदेशमा भनिएको छ । यसरी धनुषा जिल्ला अदालतबाट अप्रमाणित कागजातलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरी प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि साधारण तारेखमा राख्ने भनि १७ माघ २०७३ मा भएको आदेश प्रथम दृष्टिमै बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ, उच्च अदालत जनकपुरले गरेको आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैगरी उक्त मुद्दाको सक्कल मिसिल छिटो साधनद्वारा सर्बोच्च अदालतबाट झिकाई थुनछेक आदेश सम्पन्न नभएसम्म मुद्दामा बयान गरिसकेका प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई न्यायिक हिरासतमा राखि १७ माघ २०७३ मा थुनछेक आदेश गर्ने जिल्ला न्यायाधीश ओमकार उपाध्याय बाहेकका अन्य न्यायाधीशको इजलासबाट कानुन बमोजिम पुनः थुनछेक आदेश लगायतका जे जो गर्नुपर्ने कारवाही गरी मुद्दाको सिघ्र किनारा गर्न उच्च अदालतबाट आदेश गरिएको छ ।
घटनाको पृष्ठभूमि

उच्च अदालत जनकपुरद्वारा १९ साउन २०७४मा गरिएको आदेश ।

२०६९ साल मंसिर १९ गते जनकपुर(४ स्थित शुक्रवारी बजारमा महोत्तरी जलेश्वर(१३ (हाल जनकपुर(४ बस्ने) शम्भुनारायण मिश्रका छोरा गौरी मिश्रको हत्या भयो । धनुषा प्रहरीले जनकपुर(५ बस्ने अमर कुमार साह, मोहन कुमार साह र भारत विहारको सीतामढी घर भई जनकपुर(४ बस्ने चन्दन कुमार साह समेत तीनजनालाई प्रतिवादी बनाई धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग(यो ।
प्रतिवादी अमर कुमार साहको छालाको बुट जुत्ता मृतक गौरी मिश्रले लिएको तर जुत्ता फिर्ता नगरेको विषयमा विवाद भएको थियो । जुत्ता फिर्ता नगरेकै कारण अमर कुमार साहले रिसइबीका कारण मिश्रको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाउँछ ।
हत्या आरोपी तीनजना अमर, मोहन र चन्दनले गौरी मिश्रलाई शुक्रवारी बजारमा बोलाएर घेरा हालेका थिए । मोहन कुमार साहले मिश्रको दाहिने हात समातेको, चन्दन कुमार साहले बायाँ हात समातेको र प्रतिवादी अमर कुमार साहले क्रिच (छुरा) निकाली मिश्रको पिठ्यूँमा प्रहार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । घाइते मिश्रलाई उपचारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको थियो । मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको अपराध भएको हुनाले तीनैजना प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरी पाऊँ भनी धनुषा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।
घटना भएपछि धनुषा प्रहरीले अमर कुमार साहलाई पक्राउ गरी अदालतमा प्रस्तुत ग(यो । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले प्रतिवादी अमर कुमार साहलाई महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न १८ पुस २०६९ मा आदेश दियो । दुईजना प्रतिवादीहरू मोहन कुमार साह र चन्दन साह फरार भए । २१ जेष्ठ २०७१ मा फरार ती दुवैजना प्रतिवादीहरूको अंश रोक्का गर्ने कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्नू भनी धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाँस्तोलाको इजलासले आदेश दियो ।
१३ जेष्ठ २०७२ मा अर्का न्यायाधीश लोकजंग साहको इजलासले प्रतिवादी अमर कुमार साहलाई कसूरदार ठहर ग(यो । प्रतिवादी अमर साह २१ वर्षको कलिलो उमेरको विद्यार्थी भएको र उनलाई हदैसम्मको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने भन्दै कम सजाय सुनायो । तोकिएको सजाय भन्दा कम सजाय गर्दा निजले सुधार हुने मौका प्राप्त गर्ने र ऐनको मकसद पूरा हुने भन्दै प्रतिवादी अमर कुमार साहको हकमा १० वर्ष मात्र सजाय हुन उपयुक्त हुने आदेश साहको इजलासले सुनायो । ‘बरामदी मुचुल्का, घटनास्थल मुचुल्का, लाश जाँच प्रकृति मुचुल्का, पोस्टमोर्टम रिपोर्टबाट समेत पुष्टि भएको स्थिति विद्यमान देखिँदा उल्लेखित आधार प्रमाणबाट यी प्रतिवादी अमर कुमार साहले अभियोग दाबी बमोजिमको कसूर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले सर्वस्वसहित जन्मकैद हुन्छ,’ न्यायाधीश साहले सुनाएको आदेशमा भनिएको छ ।

उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश उदय प्रकाश चापागाई ।

अमरलाई १० वर्ष कैद सजाय हुने फैसलामा थप भनिएको छ, ‘यी प्रतिवादीेले अपराध गरेको अवस्थातर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादीको छालाको जुत्ता हेर्नका लागि दुईचार दिन पछि फिर्ता दिन्छु भनी मृतकले लगेकोमा पछि नदिएको । उल्टै हप्काई गाली गर्ने गरेकोमा पुनः निजसँग बुट जुत्ता माग्दा कुटपिट गरेको । सो कुरा भाइ चन्दन कुमार साह र दाजु मोहन कुमार साहसँग हुँदा गौरी मिश्रलाई मार्ने सल्लाह भएको हुँदा सोबमोजिम निजलाई क्रिच प्रहार गरी घाइते तुल्याई सोही कारणबाट निजको मृत्यु हुन गएको हो भनी उल्लेख गरेको देखिँदा मृतकको मृत्यु हुनुपर्ने वा सो बारदात घटाउन गम्भीर विषय निहित रहेछ भनी भन्न सक्ने अवस्था नदेखिएकोले १० वर्ष सजाय हुन उपयुक्त हुने देखियो ।’
त्यसपछि सोही मुद्दामा १२ चैत्र २०७२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र प्रेमराज ढकालको संयुक्त इजलासले हत्या आरोपी मोहन साहलाई १० वर्षको जेल सजाय तोक्ने धनुषा जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको थियो । त्यसपछि साधकका लागि अहिले उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
सोही क्रममा फरार रहेका दुईजना प्रतिवादीहरूमध्ये मोहन कुमार साह १७ माघ २०७३ का दिन थुनछेक प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित भए । घटना भएको दिन आफू पेट खराब भएकाले उपचार गराउन विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको र २० मंसिरमा फर्केको तथा मृतकलाई कर्तव्य गरी नमारेको अदालतमा प्रतिवादी मोहन कुमार साहले बयान दिएका थिए ।
न्यायाधीश उपाध्यायको विवादास्पद आदेश
सोही मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी मोहन कुमार साह १७ माघ २०७३ का दिन धनुषा जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । मोहनकुमार हाजिर भएपछि न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको इजलासले दिएको आदेशमा, ‘यसमा प्रतिवादीको बयान कार्य समाप्त भई थुनछेक गर्न समय अभावले नभ्याउने हुँदा उपस्थित प्रतिवादीलाई भोलि मिति १८ माघ २०७३ का दिन १० बजे उपस्थित गराउने गरी निजको कानुन व्यवसायीलाई जिम्मा दिनू,’ उल्लेख छ ।
त्यसपछि ‘यस अदालतबाट भएको आज मिति १७ माघ २०७३ को आदेशानुसार प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई जिम्मा लिएको छु । १८ गतेका दिन यसै अदालतमा उपस्थित गराइनेछ’ भनेर कानूनव्यवसायी दीपक केसीले कागज बुझेर जिम्मा लगेका थिए ।
कानूनतः कर्तव्य ज्यान मुद्दामा (जहाँ अभियुक्तलाई १० वर्षको कैद ठहर भइसकेको अवस्था छ) सोही मुद्दाका फरारी प्रतिवादी अमर कुमार साह अदालतमा हाजिर भएपछि आदेश सम्पन्न नहुँदासम्म प्रतिवादीलाई प्रहरीको हिरासतमा पठाउनुपर्नेमा न्यायाधीश उपाध्यायले वकिलको जिम्मा लगाए । अर्को गम्भीर र विवादास्पद आदेश न्यायाधीश उपाध्यायले त्यसै दिन गरे । १७ माघ २०७३ कै मितिमा प्रतिवादी मोहन साहलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनी आदेश दिए ।
मौकामा बुझिएका र अदालतमा उपस्थित गरिएका बकपत्रको अध्ययन गर्दा मृतकलाई मार्नुपर्नेसम्मको रिसइबी यी प्रतिवादीमा रहेको, पूर्वयोजना बनाई वारदातस्थलमा गएको वा मृतकलाई मार्नमा हात समाती संयोग पारिदिएको भन्नेसम्मको वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव देखियो । अतः मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी कसूरदार हुन् भन्न विश्वास गर्न मिल्ने पर्याप्त र मनासिब आधार प्रमाणरहित भएको देखनी आएन । तसर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू,’ न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको आदेशमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीश उपाध्यायले एउटै मितिमा आदेशको काम बाँकी रहेकोले भोलि उपस्थित गराउनू भनेर एउटा आदेश दिए भने सोही मितिमा उनलाई तारेखमा रिहा गर्न पनि आदेश दिए । न्यायाधीश उपाध्यायको आदेशबाट अन्याय महसूस गरेका जाहेरवाला समेत रहेका मृतकका पिता शम्भुनारायण मिश्रले न्यायाधीश उपाध्यायविरुद्ध न्यायपरिषद्मा उजुरी समेत दिएका छन् । उच्च अदालत जनकपुरका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश उदय प्रकाश चापागाई भन्छन,“ एउटा न्यायाधीशले शिरमा कानुन राखेर भेदभाव नगरी न्यायको सम्पादन गर्ने हो । जिल्ला कोर्टले गरेको कुरामा केही कानुनका रितहरु वा टूयाकहरुलाई डेभिएशन भएको छ भने करेक्शन गरेर पठाउने हो । मैले पनि त्यही करेक्शन गरेर पठाएको छु । अव यो मुद्दा फेरी जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दा रहेकाले मैले आफ्नो कुनै भ्यू दिन मिल्दैन, सुनुवाई गर्ने क्रममा नै गर्ने हो ।”
न्यायाधीश चापागाईका अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको यस अघिको आदेश अब शुन्यमा गईसकेको छ, धनुषा जिल्ला अदालतले फेरी सुरु देखि प्रतिवादी मोहन कुमार साहलाई न्यायिक हिरासतमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्दछ । मुख्य कुरा के हो भने जसरी जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उपाध्यायले थुनछेक आदेश सम्पन्न हुनु अघि नै प्रतिवादी साहलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाएर साधारण तारेखमा जिम्मा जमानी दिएका थिए त्यसैगरी अहिले फरारी रहेका सोही प्रतिवादी साहलाई सोही कानुन व्यवसायीले अदालतमा उपस्थित गराउला त ? किनभने अब ती प्रतिवादी फरार रहेका छन् । त्यसको जवाफदेही अब कसले लिने ? जिल्ला अदालतका तत्कालिन न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायले वा जिम्मा लिने कानुन व्यवसायी दिपक केसीले ? उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश चापागाई भन्छन,“ अदालत भनेको मनलागी गर्न सक्दैन । पुलिसले हाजिर जमानीमा जिम्मा लगाउने काम गर्छ । तर, हामीलाई आदेश नगरिकनै पनि मनोगत हिसावले गर्न छुट छैन । जिम्मा लगाउनका लागि पनि कानुनी आधार नै चाहिन्छ । तर, उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले प्रचलित न्यायिक मान्यता र सिद्धान्त विपरित प्रतिवादीलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाइएको छ । जबकी ती प्रतिवादीलाई बयान कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा थुनछेक आदेशका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाई त्यसको भोली पल्ट थुनछेक आदेश गर्नुपर्ने हो ।”


२०७४ भाद्र ११ गते आईतबार

प्रदेश नम्बर २ को राजधानीको प्रयोजनका निम्ति जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पति जिल्ला प्रशासनको नाउँमा हस्तान्तरण हुँदै

जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

नेपाल सरकारको पुर्ण स्वामित्वमा स्थापित रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) को जग्गा, सम्पति, भवन तथा भौतिक संरचना र यन्त्र उपकरणहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडी वढाइएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएको बेला बन्द रहेको जचुकालिलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याउन प्रक्रिया अगाडी वढाएका थिए ।
भविष्यमा प्रदेश नं. २ को राजधानी जनकपुर हुने र विधानसभा, मुख्यमन्त्री निवास, कार्यालय लगायत विभिन्न पुर्वाधार तथा संरचनाहरुको आवश्यकता पर्ने हुनाले विगत ४ बर्ष देखि पुर्णतः बन्द रहेको जचुकालिलाई त्यस प्रयोजन निम्ति प्रयोग गर्नका लागि नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको नाममा कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त प्रक्रिया अगाडी वढेको छ ।
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्थापित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) हाल बन्द अवस्थामा रहेको छ । जचुकालिको नाममा रहेको धनुषा जिल्ला स्थित ३३ विघा ३ कठ्ठा १२ धुर जग्गा र त्यहाँ रहेका भौतिक संरचना र यन्त्र उपकरणहरु प्रदेश नम्बर २ को उपयोग प्रयोजनको लागि संरक्षण गरी राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले २ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।
प्रदेश नम्बर २ को उपयोग प्रयोजनको लागि पछि सम्बद्ध निकायबाट हुने निर्णय बमोजिम कार्यान्वयन हुने गरी उल्लेखित जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरुको सम्बन्धमा अन्य कुनै निर्णय नगर्ने, उल्लेखित जग्गा र भवन लगायतका संरचनाहरुको संरक्षण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मातहतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भनि गृहमन्त्रालयको सचिव स्तरबाट २ जेष्ठ २०७४ मा निर्णय गरी उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र पठाइएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा ।

नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) को २० अषाढ २०७० को निर्णय अनुसार जचुकालिमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई पेअफ गरिएको र सोही निर्णयको आधारमा हाल जचुकालिको भौतिक सम्पतिको व्यवस्थापनका लागि भौतिक परीक्षण गर्ने कार्य भईरहेको उद्योग मन्त्रालयले गृहमन्त्रालयलाई जवाफ दिएको थियो । जचुकालिको आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ सम्मको लेखा परीक्षण गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार तथा अन्य बैंक, वित्तिय संस्थाबाट जचुकालिले लिएको ऋण लगायत जचुकालिले भुक्तानी गर्नुपर्ने समेत गरी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा वढी दायित्व रहेको देखिएकोले सो दायित्व फरफारकका लागि नेपाल सरकारले स्रोतको समेत उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक देखिएको भन्दै ४ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद कोइरालाले उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
मुलुकको संघीय संरचना अनुसार बन्ने संघीय संरचनाको केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने संरचना लगायत पुर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्रको संरक्षण गर्नु आवश्यक देखिएको भनि धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईको अध्यक्षतामा जग्गा प्राप्तिको लागि ३ पुष २०७३ मा बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले जचुकालिको जग्गा, भवन तथा उपकरणहरु समेत संरक्षणको लागि उद्योग मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएपछि उक्त विषय सम्बन्धमा निर्णयार्थ पेश हुँदा नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद) समक्ष पेश गर्न उद्योग मन्त्रीले ४ जेष्ठ २०७४ मा उद्योग सचिवलाई निर्देशन गरिएको थियो ।

चुरोट कारखानाको सम्पति जिल्ला प्रशासनलाई हस्तान्तरण गर्न नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले
गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृहमन्त्रालयद्वारा
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई गरेको पत्राचार ।

त्यसपछि ८ जेष्ठ २०७४ मा गृहमन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था ‘ख’ शाखाले जचुकालिको जग्गा तथा भौतिक संरचना संरक्षण सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेश भई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट ४ जेष्ठ २०७४ मा भएको निर्णयको छाया प्रति जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पठाइएको थियो । लगत्तै १५ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जचुकालिको आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरिएको थियो ।
१७ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सोही निर्णय अनुसार जचुकालिको सुरक्षार्थ खटिने प्रहरी कर्मचारीहरुलाई बस्नको लागि आवश्यक आवासको व्यवस्था गरिदिन भन्दै जचुकालिलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्राचार भएपछि जचुकालिका लेखा अधिकृत प्रेम प्रसाद निरौलाले आवश्यक व्यवस्थापनको लागि निर्देशन दिन भन्दै १७ साउन २०७४ मा उद्योग मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।
हस्तान्तरण प्रक्रियाका जटिलता
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई कारखानाको नाउँमा रहेको जग्गा, भवन र भौतिक संरचना, उपकरण तथा अन्य सम्पुर्ण भौतिक सामाग्रीको हस्तान्तरण कुन प्रक्रियाबाट गर्ने गराउने, सबै जग्गा भवन बुझाएपछि कारखाना (कम्पनी) को कार्य संचालन कहाँबाट कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न सहित जचुकालिले उद्योग मन्त्रालयबाट निर्देशन मागेको देखिन्छ । हाल भईरहेको कारखानाको भौतिक परीक्षण कार्यको सम्बन्धमा के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने, कारखानाले लिनुदिनु पर्ने दायित्व तथा भएका लेखा श्रेष्ता र लेखा परीक्षण गर्न गराउन बाँकी रहेका कार्यहरु कसरी सम्पादन गर्ने, हाल सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई कहिले सम्म काममा लगाउने लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ जचुकालिले उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
कारखाना (कम्पनी) को अस्तित्वको सम्बन्धमा के हुने, लिक्विडेशन गर्ने वा के गर्ने, कम्पनी रजिष्टूार कार्यालय तथा सम्बन्धित कर कार्यालयमा कम्पनीको विवरण अद्यावधिक गर्ने वा नगर्ने, जनकपुर बाहेक अन्यत्र रहेका कारखानाको जग्गा तथा भवन र अन्य भौतिक सरसामान सम्पतिको जिम्मेवारी एवम संरक्षण कुन निकायबाट कसरी सम्पादन हुने लगायतका प्रश्नहरुको जवाफ कारखानाले उद्योग मन्त्रालयसँग माग गरेको छ ।
 नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद)को २० अषाढ २०७० को निर्णयानुसार जचुकालिको सम्पति उद्योग मन्त्रालयको नाममा नामसारी गर्नुपर्ने भनेर निर्णय भएकोमा हाल नयाँ निर्णयको सन्दर्भमा के गर्ने, कारखानाको लिनुदिनु दायित्व निकासा पछि हिसाव किताव राफसाफ र भुक्तानीको प्रक्रिया कसरी अबलम्बन  गर्ने, कारखाना वादी र प्रतिवादी भई हाल विभिन्न अदालतमा चलिरहेको मुद्दाहरुका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने प्रश्नहरु उत्पन्न भएकाले ती प्रश्नहरुको जवाफ सहित आवश्यक निर्देशनका लागि जचुकालिका लेखा अधिकृत निरौलाले उद्योग मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ ।
त्यसपछि २२ साउन २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले पुनः कारखानाको अधिनस्त जग्गा जमिन र संरचनाहरु गृहमन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सबै सम्पति सुरक्षा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा आएको हुनाले हाल सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा र केही सुरक्षाकर्मीहरुलाई तत्काल राख्नुपर्ने भएकाले त्यहाँ कारखाना परिसर भित्रका कम्तिमा २ वटा विल्डिङग खाली गरी नेपाल प्रहरीको लागि उपलब्ध गराउन भनि जचुकालिलाई अत्यन्त जरुरी भन्दै पत्राचार गरिएको छ ।
सम्पति हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने ः कारखाना

सम्पति हस्तान्तरण गर्न उद्योग मन्त्रालयबाट औपचारिक निर्देशन नआएको भन्दै जनकपुर चुरोट
कारखानाद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जवाफ ।

जवाफमा २३ साउन २०७४ मा जचुकालिले तत्काल कारखानाको सम्पति जिल्ला प्रशासनको नाममा हस्तान्तरण गर्न कुनै निर्देशन नभएकाले हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने बताएको छ । कारखानाको अधिनस्त जग्गा, जमिन र संरचनाहरु गृहमन्त्रालय अन्तरगत ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णय सम्बन्धमा यस कारखानालाई तालुक निकायबाट औपचारिक रुपमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जचुकालिले जवाफ फर्काएको छ ।
२० अषाढ २०७० को नेपाल सरकारको निर्णयबाट कारखानाको सम्पुर्ण कामदार, कर्मचारीहरुलाई अवकास दिई उक्त निर्णय अनुसार नै उद्योग मन्त्रालय मातहत कारखानाको कर्मचारी पे अफ, लेखा श्रेष्ता अद्यावधिक, लेखा परीक्षण र भौतिक परीक्षण जस्ता कार्यहरु हालसम्पादन भएका र भईरहेको कारखानाले जनाएको छ । कतिपय निश्चित जिम्मेवारी तथा कार्यहरु अझै सम्पादनको प्रक्रिया र चरणमै रहेका हुनाले जचुकालि कानुनद्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय भएको र यसको कानुनी अस्तित्व तथा लिनुदिनु पर्ने दायित्व पनि जिवितै रहेका सन्दर्भमा कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण सम्बन्धि निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै कारखानाका लेखा अधिकृत निरौलाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जवाफ फर्काएको छ ।
कारखानाको तालुक निकाय उद्योग मन्त्रालयबाट प्राप्त निर्देशन र तोकिएको हस्तान्तरण विधि अबलम्बन गरी माग भए बमोजिमको सम्पति हस्तान्तरण गर्न कारखाना व्यवस्थापनलाई सहज हुने हुँदा उद्योग मन्त्रालयको निर्देशन प्राप्त नहुन्जेल पर्खन निर्देशानुसार अनुरोध छ भन्दै कारखानाले जवाफ दिएपछि कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण प्रक्रियामा कानुनी अड्चन देखा परेको छ ।
तर, पनि फेरी २५ साउन २०७४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले कारखानाको सम्पति हस्तान्तरण गरिदिन उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र मार्फत अनुरोध गरेको छ । ४ जेष्ठ २०७४ को नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार चुरोट कारखानाको सम्पतिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थाको लागि कारखानाको काम गर्न तोकिएको अधिकारी, पदाधिकारी र निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन अनुरोध गरिएको छ । त्यस यता उद्योग मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई जवाफ दिएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले सम्पति हस्तान्तरणका लागि कारखानाका पदाधिकारीलाई
निर्देशन दिन भन्दै  उद्योग मन्त्रालयलाई गरेको अनुरोध ।

२ नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमै हुन्छ ः विमलेन्द्र निधि
‘दुई नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना हो ।  पटक पटक मैले जनकपुरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु ।’ नेपाली कांग्रेसका नेता तथा देशका पुर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि भन्छन,“राजधानी बनाउनको लागि पुर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । सहरमा फराकिलो सडक हुनुपर्दछ, सहर सफा र स्वक्ष हुनुपर्दछ । साथसाथै केही जग्गा जमिन र भवनहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ । राजधानी बने भने यहाँ मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, विधानसभा आदि निर्माण गर्न भवन आवश्यक पर्दछ । त्यसकै लागि जनकपुर चुरोट काराखानाको पुर्वाधारहरु उपयोग गर्न सकिने भनेर मैले भन्दै आएको हो ।” कतिपयले जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरेर बेच्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । कतिपय देश विदेशका व्यापारीहरु सक्रिय पनि भएका थिए । व्यापारीहरुले क्षनिक लाभका लागि कारखाना विक्री गराउने खेलमा लागेका थिए भन्दै निधि भन्छन,“ तर मैले सँधै त्यसको विरोध गरिरहेँ । सरकारी सम्पति हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएको हो ।”
 “म गृहमन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रालयको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयलाई भनेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्न लगाएर जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पुर्ण सम्पति गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको छु ।” निधि भन्छन,“ चुरोट कारखानाको सबै जमिनहरु र भवनहरु उद्योग मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण गर्न लगाई गृहमन्त्रालय मार्फत धनुषा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छु । यो निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भईसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय      धनुषामा त्यसको चिी पनि आईसकेको छ ।”
त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाले जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र अर्जेको करिब ३५÷३६ विघा जग्गा र भौतिक संरचना सबै धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रेखदेख गरी राख्ने । जुन बेला सम्म प्रदेश नम्बर २ ले लिँदैन तबसम्म त्यसको संरक्षण गरिराख्ने । त्यसैले जचुकालि अब उद्योग मन्त्रालय मातहत नभई धनुषा प्रशासनको मातहतमा आईसकेको निधि बताउँछन् ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका मात्र रहेको र विरगञ्ज महानगरपालिका भईसकेको अवस्थामा राजधानी विरगञ्ज त जाने होईन भन्ने सवालमा नेपाली कांग्रेसका नेता निधि भन्छन,“मात्र महानगर भएर राजधानी बन्दैन । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनमा छ । तर, संसारकै व्यापारिक केन्द्र न्यूयोर्कमा छ । अमेरिकामा न्यूयोर्क सहर वासिङ्गटन भन्दा पनि ठुलो छ । तर राजधानी न्यूयोर्कमा छैन । त्यसैले कुनै सहर मेगा सिटी हुँदैमा राजधानी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विरगञ्जलाई पनि हामीहरुले आर्थिक राजधानी बनाउन सक्छौं । तर, राजनीतिक राजधानी भने जनकपुरमै हुन्छ ।”

२०७४ भाद्र ११ गते आईतबार

जनकपुरसँगै प्रदेश नं. २ मा तात्दै चुनावी माहौल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै जनकपुरमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि चहलपहल वढेको छ । राजनीतिक दलहरु उम्मेदवार चयन गर्ने प्रक्रियामा व्यस्त भएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरु देखि मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।  प्रदेश नम्बर २ मा हुने निर्वाचननै सबै राजनीतिक दलहरुको शक्तिशाली बन्ने दाउ रहेका कारण राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पुरा ताकत लगाउन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्टिूय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टी, लोकतान्त्रिक फोरम लगायतको दलहरु निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन् ।
उम्मेदवार चयन गर्दा सबै राजनीतिक दलहरुले जातिय बाहुल्यता, चुनावमा पैसा सबभन्दा वढी कसले खर्च गर्न सक्ने, नेताहरुको विश्वासपात्र र यस म्यानको रुपमा रहने व्यक्तिहरु नै उम्मेदवारको सिफारिसमा परिरहेको छ । खास गरेर जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मेयर पदका उम्मेदवारको सम्भावित सूचिहरु प्रस्ताव भएपछि अन्तिम टुङ्गो लगाउँदा जातिगत संरचना, पैसाको खोला बगाउन सक्ने र नेताहरुको प्रिय पात्रको रुपमा रहेका व्यक्तिहरु नै प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदमा कांग्रेस, राजपा, एमाले र माओवादीका उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएपनि मुख्य रुपमा राजपा नेपाल र नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने बताइएको छ । जनकपुरमा साहुजी समुदायको बाहुल्यता रहेका कारण मेयरको उम्मेदवार उठाउँदा प्रायः जसो राजनीतिक दलहरुले साहुजी समुदायबाट उठाउन चाहेका छन् । जस्तै राजपा नेपालले जनकपुरमा मेयर पदका लागि उठाउने उम्मेदवारहरु मध्ये लालकिशोर साह, शिवशंकर साह, परमेश्वर साह, अमर पजियार लगायतका रहेका छन् ।
लालकिशोर साह विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेविसंघको राजनीति गर्दै जनकपुरको राराब क्याम्पसमा स्ववियू उपसभापति हुनुका साथै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान पुर्याई जेलनेल गएका व्यक्ति हुन । जनकपुरमा विगतमा उपमेयर समेत भईसकेका साह पछिल्लो मधेस आन्दोलन हुँदा २०६२÷०६३ मा नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी सदभावनामा प्रवेश गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । साह अहिले राजपा नेपालका प्रवक्ता हुनुका साथै परिपक्व नेताको रुपमा समेत स्थापित छन् । लालकिशोर साहलाई पछिल्लो संविधान सभाको निर्वाचनमा सदभावना पार्टीले समानुपातिक सांसदको रुपमा सिफारिस गरेको थियो । तर, धनुषाबाट माधवि रानी साहलाई सभाषद बनाइएको थियो ।
 त्यसैगरी शिवशंकर साहको राजनीतिक पहिचान स्थापित हुन सकेको छैन । उनी व्यापारी नेताका रुपमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हुुनुका साथसाथै प्रदेश नम्बर २ का बाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन । यूवा माझ उनी लोकप्रिय रहेपनि राजनीतिक अनुभवको उनीमा कमि देखिन्छ । परमेश्वर साह तमलोपा धनुषाका संयोजक भएर लामो समय मधेस आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका थिए । राजपा गठन हुँदा राजपा नेपालका संयोजक भएका साह अहिले केन्द्रिय सदस्य भएपनि धनुषामा राजपा नेपालको संयोजकमा संजय सिंह चयन भएका छन् । परमेश्वर साह संविधान सभाको प्रथम र दोस्रो निर्वाचनमा तमलोपाबाट धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवारी दिएपनि पराजित भएका थिए । अमर पजियार जग्गा व्यवसायी हुन । उनी भर्खर मात्र राजपा नेपालमा प्रवेश गरेका हुन । जनकपुरमा मेयरको टिकट पाउने उद्देश्यले पजियार राजपामा प्रवेश गरेको बताइन्छ ।
राजपा नेपाल धनुषाका संयोजक संजय सिंहका अनुसार अहिले कुनै पनि व्यक्तिको नाम टुङ्गो लागेको छैन । पार्टीको सम्पुर्ण नेता, पदाधिकारी, जिल्ला स्थित केन्द्रिय सदस्य, भातृ संगठन समेतको वैठकबाट टुङ्गो लाग्ने सिंह बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेस मधेसमा ठुलो पार्टीको रुपमा स्थापित रहँदै आएको छ । खास गरेर धनुषा त कांग्रेसको गढ नै हो । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मेयर तथा उपमेयर कुनै पनि हालतमा जित्नै पर्ने दाउका साथ अगाडी वढेको छ । विगतमा नेपाली कांग्रेसले जनकपुरको मेयरमा उठाएका आधिकारिक उम्मेदवार पराजित हुने र कांग्रेसको बागी उम्मेदवार नै निर्वाचित हुने परम्परा रहेकाले पनि विगतको परम्परा नदोहोरियोस उद्देश्यका साथ नेपाली कांग्रेस सचेत भएर निर्वाचनमा होमिएको छ । नेपाली कांग्रेसको मेयर पदका लागि दिगम्बर राय, किशोरी साह, प्रफुल्ल राज घिमिरे, कन्हैया लाल कर्ण, धिरेन्द्र मोहन झा, श्याम साह, श्रीराम साह र मनोज साहलाई सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी उपमेयरमा निलम कर्ण, इन्दिरा चौधरी, सम्झना बर्मा र अनिता श्रीवास्तवलाई सिफारिस गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रफुल्ल राज घिमिरेले दिएको जानकारी अनुसार २४ वडाका वडा समितिको संरचना अनुसार कांग्रस कमिटिले सिफारिस गरेको नामलाई जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगर समिति र धनुषा क्षेत्र नं. ४ को क्षेत्रिय समितिले सिफारिस गरेको अनुसार ती नामावलीहरु धनुषाका कांग्रेस सभापति रामसरोज यादवलाई बुझाइएको छ । सिफारिस गरिएका ती नामहरु मध्ये अन्तिम टुङ्गो लगाउन कांग्रेस धनुषा सभापति यादव काठमाण्डौ पुगेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रिय कमिटिले नाउँको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ ।
धनुषामा उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन केन्द्रिय कमिटिलाई जिम्मा दिइएपनि कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले रोजेको उम्मेदवार नै अन्तिम हुने बताइएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मेयर पदका लागि मनोज साहको नाम नै चयन हुने सम्भावना रहेको छ । विमलेन्द्र निधि कांग्रेस धनुषा सभापति रामसरोज यादवको सिफारिसलाई नै अनुमोदन गर्नेछन् । र, यादवको विश्वासपात्र उम्मेदवारको रुपमा मनोज साह नै रहेका छन् । त्यसैले मनोज साह नै कांग्रेसको जनकपुरमा मेयर पदको लागि उम्मेदवारको रुपमा चयन हुने सम्भावना प्रवल रहेको कांग्रेस धनुषाका नेताहरु बताउँछन् ।
मनोज साह कांग्रेसमा धेरै नै कनिष्ठ नेताको रुपमा रहेको, पहिचान समेत स्थापित नभएको, बरिष्ठ नेताहरुलाई माइनस गर्नुका कारण मनोज साहलाई कांग्रेसकै अधिकांश नेताहरुले रुचाएका छैनन् । कांग्रेस धनुषाका कतिपय नेताहरु फेरी पनि अन्तरघात गर्ने सम्भावना वढेको बताइन्छ । नेपाली कांग्रेसका एक जना नेताका अनुसार राजपा नेपालले उठाउने उम्मेदवारले पनि कांग्रेसले जित्ने वा नजित्ने निर्भर रहन्छ । राजपा नेपालले लालकिशोर साहलाई मेयरको रुपमा टिकट दिएमा साहले कांग्रेसको अर्को खेमा रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरुको समेत भोट पाउने सम्भावना रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको विमलेन्द्र निधि खेमाका उम्मेदवार मनोज साह हार्ने सम्भावना पनि आउन सक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसको चाहना के पनि हो भने राजपा नेपालले व्यापारी नेता शिवशंकर साहलाई टिकट दिए कांग्रेसले चुनाव जित्न सहज हुनेछ ।
प्रदेश नम्बर २ मा चुनावी घमाशान
असोज २ गते प्रदेश नम्बर २ को १ सय ३६ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा एक महानगरपालिका, तीन उपमहानगरपालिका, ७३ नगरपालिका र ५९ गाउँपालिका गरी १३६ स्थानीय तह कायम भएका छन् । प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा २६ लाख ६४ हजार ७९२ मतदाता रहेका छन् ।
६ हजार ६२७ जनप्रतिनिधि
स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट ७७(७७ प्रमुख र उपप्रमुख, ५९(५९ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, एक हजार २७१ वडाध्यक्ष तथा महिला, दलित र खुला गरी पाँच हजार ८४ वडा सदस्य निर्वा्चित हुनेछन् ।
निर्वाचनको परिणाममा कसले बाजी मार्ने भन्ने विषयमा चुनावी रणनीति बनाउन अहिले राजनीतिक दल अत्यन्तै व्यस्त छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनका सन्दर्भमा त्यस क्षेत्रका जिल्लामा यही भदौ ७ गतेदेखि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसकेको छ भने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सोमबारदेखि खुल्नेछ ।
भदौ २१ मा मनोनयन दर्ता
निर्वाचनका लागि आयोगले भदौ २१ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्ने तथा भदौ २४ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । नेपालको संविधानका केही अन्तरवस्तुप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलन चलाउँदै आएको राष्टिूय जनता पार्टीले पनि आफ्नो सम्पूर्ण साधन, स्रोत र शक्ति अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन सरकारले त्यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थालाई चुस्त तुल्याउन नेपाली सेनाको समेत संलग्नता रहने व्यवस्था मिलाएको छ ।
निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन अघिल्ला निर्वाचन जस्तै प्रदेश नं २ मा पनि प्रमुख राजनीति दलबीचमै चुनावी तालमेल हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
मुलुकका प्रदेश नं ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २८३ मा वैशाख ३१ तथा प्रदेश नं १, ५ र ७ का ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय तहमा असार १४ गते भएको निर्वाचनबाट १७५ स्वतन्त्रसहित १४ राजनीतिक दलका २८ हजार ४२३ उम्मेदवार विजयी भएका थिए । तीमध्ये पुरुष १६ हजार ७९३ र महिला ११ हजार ६३० रहेको आयोगले जनाएको छ ।
स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली नेकपा (एमाले) का १२ हजार ८४८, नेपाली कांग्रेसका नौ हजार ७१९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का चार हजार ३१३, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका ३८२, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका २९५, राप्रपाका २५७, राष्टिूय जनमोर्चाका १८६, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ९९, नयाँ शक्ति पार्टीका ८८, बहुजन शक्ति पार्टीका ३७, राष्टिूय जनमुक्ति पार्टीका १२, संघीय लोकतान्त्रिक राष्टिूय मञ्चका सात, नेकपा (माले) का चार र नेपाल परिवार दलका एक उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।


२०७४ भाद्र ११ गते आईतबार

जनकपुरमा सवारी करको नाउँमा ठेक्केदारको दादागिरी निर्धारित करभन्दा वढी कर असुल गरी ठगी गर्दै

निर्धारित शुल्क भन्दा वढी सवारी कर असुल गरेको भन्दै
एन प्यावसन धनुषाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई
दिएको उजुरी र वढी कर असुली नगर्न उपमहानगरपालिकाको
 कार्यालयले ठेक्केदारलाई दिएको निर्देशन सहितको पत्र ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरपालिकामा मनमानी ढंगले सवारी कर असुल गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको सवारी करको दर रेट भन्दा दुईगुणा सवारी कर ठेक्केदारले असुल गरेर ठगि गरिरहेका छन् । एक दिनमा मात्रै औषत ४ सय देखि ५ सय सवारी साधनहरुबाट दैनिक १० देखि १२ हजार रुपैयाँसम्म सवारी करको ठेक्का पाएका जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ६ का ठेक्केदार सागर प्रसाद रायले असुली गरेर ठगि गरिरहेको पाइएको छ । मनमानी ढंगले कर असुल गरेपछि राष्टिूय निजी तथा आवासिय विद्यालय एशोसिएशन नेपालले ७ भदौ २०७४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईलाई लिखित रुपमै उजुरी दिएका छन् । जनकपुर उपमहानगरपालिका अन्तरगत चल्ने निजी सवारी साधनहरु नगरपालिकाले लिने सवारी कर बार्षिक १२ सय रुपैयाँ तोकेकोमा ठेक्केदारले रु. १५ सय भन्दा कम नलिने भन्दै बाझावाज हुने अवस्था तयार पारेको उजुरीमा बताइएको छ । दैनिक पटके सवारी कर रु. १० तोकेकोमा रु. २० भन्दा कम नलिने भन्दै ठेक्केदारले सडकमा खटाएका कर्मचारीहरुले गाडी डूाईभरसँग हुलहुज्जत गरिरहेको भन्दै एनप्यावसन धनुषाका सचिव अवधेश तिवारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा उजुरी दिन बाध्य भए । निर्धारण गरिएको दरभन्दा वढी रकम ठेक्केदारले असुल गरिरहेको भनेर जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका कर शाखालाई जानकारी गराउँदा पनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालय मौन रहेको कारण समस्या समाधान यथासिघ्र गर्नका लागि एनप्यावसनले लिखित रुपमै लेटर प्याडमा धनुषाका प्रजिअ चापागाईसँग उजुरी दर्ता गराएका थिए । त्यस पछि के कसो हो भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयलाई सोधी खोजी गर्दा मात्र वढी रकम नअसुल्न जनकपुर उपमहानगरपालिकाले सम्बन्धित ठेक्केदारलाई निर्देशन दिएको छ । ७ भदौमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ठेक्केदार सागर प्रसाद रायलाई लिखित रुपमा सवारी कर निर्धारण गरिए बमोजिम मात्र कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । वढी असुल गरिएको रकम नगदी रसिद हेरी अविलम्ब फिर्ता गर्न उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ठेक्केदार रायलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसरी उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ठेक्केदारलाई निर्देशन दिएको भएपनि ठेक्केदारले सडकमा गुडाउने सवारी धनीहरुबाट मनमौजी रकम असुल गर्न छोडेको छैन । वढी रकम किन लिएको भनेर सोध्दा ठेक्केदारका मानिसहरु झै झगडा नै गर्न थालेपछि उपभोक्ताहरु वढी रकम तिर्न बाध्य छन् । गत आर्थिक बर्षमा जनकपुरका प्रकाश मिश्रले १८ लाख रुपैयाँमा सवारी करको ठेक्का लिएका थिए । तर, यस बर्ष सागर प्रसाद रायले ५२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएका कारण ठेक्काको रकम जसरी पनि असुल गरी मुनाफा कमाउने उद्देश्यले उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले निर्धारण गरेको सवारी कर भन्दा वढी कर असुल गरिरहेको पाइएको छ । खास गरेर जनकपुरमा आउने भारतीय सवारी साधनबाट त झन् मनमौजी किसिमले निर्धारित दर रेट भन्दा ४÷५ गुणा वढी रकम असुल गर्ने गरिएको छ । यसरी उपभोक्ताहरु ठगिँदा पनि सम्बन्धित ठेक्केदारलाई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सम्बन्धित निकायले कारवाही गरेको छैन ।

निर्धारित शुल्क भन्दा वढी सवारी कर असुल गरेको भन्दै असुलेको रकम फिर्ता गर्न उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले
ठेक्केदारलाई दिएको निर्देशन सहितको पत्र ।

आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ का लागि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले १ लाख रुपैयाँ धरौटी सहित न्युनतम २० लाख रुपैयाँ सवारी करको निर्धारण गरी टेन्डर आह्वान गरेको थियो । २२ जनाले टेन्डर भरेकोमा सबैभन्दा वढी सागर प्रसाद रायले ५१ लाख ९७ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ कबोल गरेपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ठेक्का दिएको थियो । कबोल अंकको आधा रकम नगद जम्मा गर्नुपर्ने र आधा रकम बंैक ग्यारेन्टी दिए मात्र ठेक्काको चलन पुर्जी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेपनि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ४ लाख रुपैयाँ मात्र नगद लिएर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अझ् बैंक ग्यारेन्टी बापतको रकम समेत नबुझाएको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अर्जुन प्रसाद सुवेदी, इन्जिनियर विरेन्द्र कुमार यादव, लेखापाल दिनेश चौधरी, नासु सुनिल कुमार निधिले मोटो रकमको चलखेलमा गैरकानुनी तरिकाले अस्थायी चलन पुर्जी दिएको विरोधमा जनकपुर उपमहानगरपालिका ९ का प्रकाश मिश्रले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, कार्यालय प्रमुख र ठेक्केदार विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा मुद्दा नै दर्ता गरेका छन् । ठेक्काको निर्धारित रकम र वैंक ग्यारेन्टी नबुझाई बसेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाले ३० अषाढ २०७४ मा पहिलो किस्ताको रकम जम्मा गर्न अन्तिम तागेदा गर्दा समेत नियमानुसार पहिलो किस्ताको रकम जम्मा नगरेको अवस्थामा नियमानुसार सम्झौता नगरेमा ठेक्का तोडी अर्को बन्दोवस्त गर्ने जानकारी गराएपछि मात्र ६ लाख रुपैयाँ उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा ठेक्केदार सागर प्रसाद रायले जम्मा गरेको थियो ।
ठेक्केदारले जनकपुर उपमहानगरपालिकाको रामानन्द चौक, बसविट्टी, कुर्था, कवडगाह चौक, क्याम्पस चौक, कपिलेश्वर, पुल चौक, पिडारी चौक, मुजेलिया, बेंगा शिवपुर लगायत विभिन्न ११ वटा नाकाहरुमा सवारी कर असुल गरिरहेको छ ।
एक दिनमा ठेक्केदारले अवैधानिक तरिकाले १० देखि १२ हजार रुपैयाँ असुली गरिरहेको अवस्थामा महिनामा ३ देखि साढे ३ लाख रुपैयाँ सम्म वढी रकम असुल गरिरहेका ठेक्केदार रायले १ बर्षमा ३६ देखि ४१ लाख रुपैयाँसम्म अवैध असुली गर्ने छन् । त्यसकारण सडकमा गुण्डागर्दीको भरमा अवैध रकम असुल गर्ने ठेक्केदारलाई कानुनी कारवाही गरी ठगि मुद्दाको अन्तरगत कारवाही गर्नुपर्ने र ठेक्केदारको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने ठाउँमा जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले वढी लिएको रकम फिर्ता गरिदिनु भनेर भनेकोमा एन प्यावसनले त रकम फिर्ता पाउलान । तर सडकमा सयौं गाडीबाट मनमौजी सवारी कर तिर्न बाध्य उपभोक्ताहरु निवेदन दिन त जाने छैनन् । त्यसकारण उपमहानगरपालिकाले ठेक्केदारलाई कारवाही नगर्नुु पछाडीको मुख्य कारण ठेक्केदारबाट आर्थिक प्रलोभनमा उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरु परेको प्रष्ट देखिएको नगरवासीको गुनासो रहेको छ ।

२०७४ भाद्र ११ गते आईतबार