 |
| प्रस्तावित सीमाङ्कनको विरुद्धमा गाउँ गाउँबाट आएका सर्बसाधारणहरु जनकपुरमा लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्दै । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
स्थानीय प्रशासन ऐनको हबाला दिँदै नेपाल सरकारले मधेसका ३ जिल्लाहरु कैलाली, सर्लाही र रौतहटमा गरेको सेना परिचालन जनआन्दोलनमा परिणत भईरहेको मधेस आन्दोलनलाई दवाउन प्रयोग गरिएको भएपनि सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई जायज ठहर गरिदिएपछि मधेसको मैदान यूद्ध भुमिमा परिणत भएको छ । बार्तामा जानका लागि पनि नेपाल सरकारले परिचालित सेनालाई ब्यारेकमा फिर्ता गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने, घाइतेहरुको उपचार नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु अगाडी सारेका छन् ।
जनकपुरधाम............
स्थानीय प्रशासन ऐनको हबाला दिँदै नेपाल सरकारले मधेसका ३ जिल्लाहरु कैलाली, सर्लाही र रौतहटमा गरेको सेना परिचालन जनआन्दोलनमा परिणत भईरहेको मधेस आन्दोलनलाई दवाउन प्रयोग गरिएको भएपनि सर्बोच्च अदालतले त्यसलाई जायज ठहर गरिदिएपछि मधेसको मैदान यूद्ध भुमिमा परिणत भएको छ । बार्तामा जानका लागि पनि नेपाल सरकारले परिचालित सेनालाई ब्यारेकमा फिर्ता गर्नुपर्ने, पक्राउ परेका कार्यकर्ता रिहा हुनुपर्ने, घाइतेहरुको उपचार नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने लगायतका सर्तहरु अगाडी सारेका छन् ।
पहिचान र अधिकार खोज्दै अहिले मधेस आन्दोलित भएको छ । प्रहरीको गोली समेत छातीमा थापेर मधेसी जनता मधेसको अस्मितालाई रक्षा गर्न तयार देखिएका छन् । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले छुट्टा छुट्टै अहिले आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको भएपनि लगभग मधेसको नाउँमा राजनीति गर्नेहरु सबै सडकमा आईसकेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसँग सँगै विभिन्न पेशाकर्मीहरु संस्थागत रुपमै सडकमा ओर्लिन थालेका छन् ।
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवशंकर साहले आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै सहभागी समेत भएको पाइन्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ जहिले पनि बन्दको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आएको अवस्थामा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघले बन्दलाई समर्थन गरेका छन् । मधेसका प्रायः सहरहरु जलेश्वर, मलंगवा, गौर, विरगञ्ज, लहान लगायतका ठाउँहरुमा समेत बाणिज्य संघले बन्दलाई समर्थन गरेको कारण आफुले पनि समर्थन गरेको भन्दै साह भन्छन,“ यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । हक र अधिकारको लागि भएको मधेस आन्दोलनमा हामीले पुर्णतः समर्थन गरेका छौं । अहिलेको बन्दले तत्काल व्यवसायीलाई घाटा भएपनि भोलीको दिनमा यसले फाइदा दिने छ ।”
जनकपुरका प्राध्यापकहरु पनि उक्त आन्दोलनमा दिनहुँ सहभागी भईरहेको पाइन्छ । आन्दोलनमा सहभागी एक जना प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झा भन्छन,“ म आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको लागि होइन, सिंगो मधेसी समुदायको अधिकारको लागि आफुलाई मधेस आन्दोलनमा समाहित गरेको छु । जुन उद्देश्यले संविधानसभा गठन भएको थियो त्यो उद्देश्य अहिलेको कथित ४ दलका नेताले पुरा गरेका छैनन् । तिनीहरु न्यायपुर्ण अधिकार दिनमा बाधक बनेपछि आफु एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको हो ।” संविधानसभाबाट बञ्चित बर्गहरुलाई आफ्नो स्वशासणको लागि उन्नती गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनको लागि संघीयता खोजिएको हो भन्दै प्राध्यापक झा भन्छन,“ अहिले न्यायोचित सिमाङ्कन भईरहेको छैन । अहिलेको सिमाङ्कनले सदियौं देखि बञ्चित रहेका समुदायहरु शासन सत्तामा सहभागी हुनबाट बञ्चित भईरहेका छन् । तसर्थ उक्त अन्यायका विरुद्ध आफ्नो कुनै राजनीतिक उद्देश्यको प्राप्तिका लागि नभएर सिंगो मधेसी समुदायका लागि आन्दोलनमा सरिक भएको हुँ ।”
जनकपुरका कानुन व्यवसायीहरुले समेत विज्ञप्ती जारी गरी जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै विभिन्न नारा जुलुसहरुमा सहभागी भईरहेका छन् । नेपाल बार एशोसिऐशन जनकपुरका अध्यक्ष उमेश पजियार भन्छन,“ मुलुकमा हक अधिकारको जुनसुकै पनि आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीहरुको समर्थन हुन्छ । झन् अहिले मधेस आन्दोलनमा मधेसको हक र अधिकारको लागि भईरहेको आन्दोलनमा हाम्रो पुर्णतः समर्थन छ । बरु नेपाल सरकारले यो शान्तिपुर्ण आन्दोलनको जायज मागलाई चाँडो भन्दा चाँडो समर्थन गरोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।”
यसरी हेर्ने हो भने जनकपुरमा चिकित्सकहरु, प्राध्यापकहरु, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरु समेत आन्दोलनमा, जुलुसमा सहभागी भईरहेका छन् । यसरी विभिन्न पेशाकर्मीहरु आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रम बढ्न थालेपछि जारी आन्दोलन अब कुनै दल विशेषको मात्र नभएर स्वस्फुर्त जनआन्दोलनमा परिणत हुन लागेको भान भईरहेको छ । यहाँ सम्म कि गैर राजनीतिक ब्यानर लोकतान्त्रिक मधेसी समाजले निकालेको जुलुसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु समेत सहभागी भईरहेको पाइन्छ । उक्त जुलुसमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर समितिका अध्यक्ष धिरेन्द्र मोहन झा भन्छन,“ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साझा प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको खाका भन्दा पनि अहिले प्रस्तुत गरिएको खाका फरक छ । अहिलेको प्रदेश नम्बर २ बाट हामी संतुष्ट छैनौं, झापा देखि पर्सा सम्मको प्रदेश हुनुपर्दछ । त्यसैले हामी पनि उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएका हौं ।”
सहादत दिने क्रम पनि वढ्यो
अहिले सिमाङ्कनको विरुद्धमा भएको मधेस आन्दोलनमा मधेसीहरु प्रहरीको गोली थापेर सहिद हुन पनि पछि परेका छैनन् । विगतको दुई पटक भएको मधेस विद्रोहमा ५४ जना बिर मधेसी सपुतहरुले सहादत दिएर अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित गराइएको भएपनि उक्त कार्यान्वयनका लागि अहिले फेरी मधेसीहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति दिन थालेका छन् । सिंगो मधेसमा मधेसी समुदाय र थारु समुदायले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएर पहिचान सहितको संघीयता अब बन्ने नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन चाहन्छन् ।
८भदौमा रौतहटको गौरमा प्रहरीको गोली लागेर मठिया गाविसका २० वर्षीय राजकिशोर ठाकुरको मृत्यु भएको छ । निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले मंगलबार दिउँसो गोली चलाएको थियो । गोली लागि ठाकुर गम्भीर घाइते भएका थिए । पेटमा गोली लागेर घाइते भएका ठाकुरलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजाँदै गर्दा उनको बाटैमा मृत्यु भएको रौतहट जिल्ला अस्पतालका डा. कृष्ण साहले जानकारी दिए । स्थानीय प्रशासनले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै ५ जना भन्दा धेरै जम्मा हुन रोक लगाए पनि सय(डेढसय जना आन्दोलनकारी चोकमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए ।
ठाकुरको शव अझै पनि जिल्ला अस्पताल गौरमै रहेको छ । मृतकका आफन्तजन शव बुझ्न मानेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले परिवारजनलाई शव जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको बताए पनि आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरुले मृतकलाई शहिद घोषणा गर्नु पर्ने, उचित क्षतिपूर्ति सहित घटनास्थलमा ठाकुरको स्मारक बनाउनु पर्ने लगायतका पाँचबुँदे माग राखेको मोर्चाका संयोजक तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष बाबुलाल साहले बताए ।
सीमांकनको विरोधमा भइरहेको अन्दोलनका क्रममा सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोली लागेर भारदह–१ बस्ने राजिव कुमार राउतको १ भदौमा मृत्यु भयो । उनी इलाका प्रहरी चौकी नजिकै केराको ब्यापार गर्थे । तीन वर्ष अघि मात्र विवाह गरेका उनले दुई छोरा छन् । झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर पाँच जना घाइते समेत भए । उनीहरुको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइररहेको छ ।
भदौ ८ गते निकालिएको राउतको शवयात्रामा मधेशी दलका शीर्ष नेतासहित हजारौँको सहभागिता रहेको थियो । अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भारदह पुगेका थिए । मृतक राउतको पार्थिव शरीरलाई जीपमा राखेर भारदहबाट निक्लिएको शवयात्रा हनुमाननगर, राजविराज, रुपनी, शम्भुनाथ, कल्याणपुर, कदमाहा हुँदै सिरहा जिल्लाको लहान पुगेर पुनः वीरेन्द्र बजार, रुपनगर, कञ्चनरुप, बरमझिया भइ भारदह फर्किएको थियो । भारदहमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीपश्चात कोशी व्यारेजमा दाह संस्कार गरिएको थियो ।
राउतको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भदौ ७ गते पोस्टमार्टम भएको थियो । मृतक परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख रुपियाँ दिने, घाइतेको उपचार खर्च व्योहोर्ने सरकारको भदौ ६ गतेको निर्णयपछि लाशको पोस्टमार्टम भएको थियो ।
कैलालीको टिकापुरमा ८ भदौमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको झडपमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, केशव बोहरा, हबलदार लक्ष्मण खड्का तथा जवान लोकेन्द्र चन्दको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै सशस्त्रका हवलदार ललित साउद र जवान राम विहारी चौधरीको मृत्यु भएको हो । सशस्त्र प्रहरी हवलदारकै छोरा दुई बर्षिय बालक टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भयो । उक्त आन्दोलनमा केही थारु सर्वसाधारणहरु पनि मारिएको हुन सक्ने प्रदर्शनकारीहरुले आशंका गरेको भएपनि राज्यले हालसम्म आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन ।
त्यसैगरी सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा दुईजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो । वीरेन्द्रनगर(४ निवासी टिकाराम गौतम र यामबहादुर बिसी को मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले कांग्रेसका सह(महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको घरमा ढुङ्गामुढा तथा आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।
आन्दोलन दवाउन सेना परिचालन
यसरी हेर्ने हो भने अहिले देशका विभिन्न भागमा सीमाङ्कनका लागि भईरहेको आन्दोलनमा प्रहरी र सर्वसाधारण समेतको मृत्यु हुने क्रम बढीरहेको छ । देश अहिले यूद्ध स्थल बनेको छ । खास गरी मधेसका जिल्लाहरुमा राज्यले सेना परिचालन गरेर एक किसिमले यूद्धको घोषणा नै गरिसकेको छ । केन्द्रिय सुरक्षा समितिको निर्देशनमा मधेसका कैलाली, रौतहट र सर्लाही जिल्लालाई दङ्गा क्षेत्र घोषणा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सेना परिचालनको निर्देशन दिईसकेको छ । र, कैलालीमा ८ भदौ देखि नै सेना परिचालन गरिसकिएको छ ।
सेना फिर्ता बोलाउन मोहन बैद्यको राष्टूपतिलाई ध्यानाकर्षण
सरकारले सेना परिचालन गरेर राज्य आतंक मच्चाएको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा(माओवादीले राष्टूपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले टीकापुर घटना जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भएको र यो नैसर्गिक अधिकारसमेत भएको दाबी गरेको छ । सरकारले टीकापुर घटनामा बैद्य र विप्लव माओवादीको घुसपैठ भएको आशंका गरिरहेका बेला बैद्य माओवादीले जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भनेको छ । राष्टूपति डा. रामवरण यादवलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माओवादीले अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व बनेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार शान्ति सुरक्षाको नाममा सेना परिचालन गर्नु नेपाली सेनाको अवमूल्यन र दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ ।’
अध्यक्ष मोहन वैद्यले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र भनिएको छ–‘राज्यआतंकको ज्यादती बढ्दै गएको स्थितिमा कैलालीको टीकापुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा जनताले स्वस्फूर्त रुपमा प्रतिरोध गरेका छन्, त्यो नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । नेपाल सरकारको गृह प्रशासनले नेपाली सेना परिचालन र राज्यआतङ्क खडा गरिरहेको छ । यो घोर निरंकुश तथा फासीवादी कदम हो ।’ सरकारले प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चाउने, आदिवासी थारु समुदायका बस्ती र घरहरु तोडफोड र आगजनी, कुटपिट गर्ने, जथाभावी गिरफ्तार गर्ने जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आएको माओवादीले आरोप समेत लगाएको छ ।
‘नेपाली सेना परिचालन अविलम्ब बन्द गर्नुका साथै राज्यपक्षबाट मच्चाइएको राज्यआतंक र साम्प्रदायिक भड्काव तुरुन्त बन्द गरियोस् भनी सम्माननीय राष्टूपति ज्यूमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ माओवादीको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । देशका विभिन्न भागमा भएको विरोधको कारण तीन दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा र प्रदेशहरुको सीमाङ्कन भएको बैद्य माओवादीको ठहर छ । उसले दोस्रो संविधानसभा विघटना गर्न र सर्वदलीय सभा आयोजनाबाट निकास खोज्न समेत माग गरेको छ ।
‘यसबाट जनअधिकारको हत्या गर्न र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने मात्र होइन, प्रकारान्तरले नेपालको राष्टिूय अस्मितालाई नै गम्भीर संकटमा र्पुयाउने स्थिति समेत पैदा भएको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘अतः संविधानसभा(२ बाट संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अविलम्ब विघटन गरी सबै राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनरत सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिहरू सबैसँग संवाद गरी राष्टिूय राजनीतिक सहमति कायम गर्न अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सभाको आयोजनाको लागि अविलम्ब पहल गरियोस् भनी राष्टूपतिमार्फत नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’ बैद्य माओवादीले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
मधेसी मोर्चाद्वारा पनि विरोध
नेपाल सरकारले मधेस आन्दोलनलाई दवाउन नेपाली सेना परिचालन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ठहर रहेको छ । मोर्चाका घटक दलहरु संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टीले सेना परिचालनको विरोध गर्दै सेना फिर्ता बोलाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सेना परिचालन गरेर नेपाल सरकारले मधेसी जनतासँग यूद्ध घोषणा गरेको आरोप लगाएका थिए । यादव भन्छन,“ बाह्य राष्टूसँग लड्नका लागि सेना परिचालन हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारले मधेसी र थारु जनतालाई अलग्गै राष्टूको जनता बुझेर यूद्ध गर्न सेनालाई परिचालन गरेको छ । सेना तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।”
सेना परिचालन होइन, स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग ः नेपाली सेना
आन्दोलनकारी दलले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालनको विरोध गरिरहेका बेला नेपाली सेनाले यसलाई सेना परिचालनको अर्थमा बुझ्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । नेपाली सेनाका परमाधिपति एवम् राष्टूपति डा. रामवरण यादवले समेत सेना परिचालनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सेनाले यसलाई स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यको लागि मात्र खटिएको भनेर बुझ्नु पर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
कैलालीको टीकापुर घटनापछि सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित जिल्लाहरुको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका बिभिन्न दलहरुले यसको विरोध गरिरहेकाबेला सेनाले विहीबार पहिलोपटक आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको हो । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले विहीबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ सेना व्यारेक र्फकने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १४४ र १४५ बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन राष्टिूय सुरक्षा परिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्टूपतिको स्वीकृति अनुसार हुने मौजुदा कानुनी व्यवस्था भएता पनि हाल केही स्थानमा सुरक्षा स्थिति ज्यादै संवेदनशील हुन पुगेको हुँदा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) अनुसार आम नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सामाजिक सदभाव कायम राख्न अपरिहार्य भएकाले स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि मात्र नेपाली सेना खटिएको हो ।’
स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दंगाक्षेत्र घोषणा गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले सेनालाई सुरक्षामा खटिन लिखित अनुरोध गर्दै आएका छन् । कैलाली, दाङ, रौतहट लगायतका जिल्लामा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरिएको छ ।
नेपाली सेना दंगाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासनको सहयोगको निमित्त खटिने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐनको परिधिभित्र रही आम नागरिकको जीउधन, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सदभाव कायम राख्न निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं पेशेवर ढंगले कार्य गर्ने नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रावधानको आधारमा दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सदभाव तथा राष्टिूय एकताको भावना कायम गर्न तथा सोही घटनाबाट प्रभावित भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई सहयोग गरी मनोवल उच्च पार्नसमेत स्थान विशेषमा खटिइ अहम् भूमिका खेलेको दाबी समेत गरेको छ ।
हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने निर्णय बैधानिक ः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकालागि सेना खटाउने निर्णयालाई कानुन सम्वत ठहर गरेको छ । मधेसमा सेना परिचालन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई सहि ठहर्याौएको हो । कैलाली लगायत हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै दायर रिटलाई अपरिपक्व भन्दै अदालतले ११ भदौमा पहिलो सुनुवाई मै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पूर्ण इजालाशले निवेदनकले जिकीर गरे जस्तो मधेसमा सेना परिचालन भएको नदेखिएको भन्दै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ताद्धय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दावी गर्दै विहिबार निवेदन दर्ता गराएका थिए । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एकजना वालकको हत्या भएपछि सुरक्षका लागि सेना खटाउने गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको यो निर्णय पनि सरकारलाई सुरक्षा संम्वेदनशिल क्षेत्रहरुमा सेना परिचानलका लागि वैधानीक वाटो खुल्ला गरिदिएको छ । केही जिल्लाहरु हिंसाग्रस्त हुदैमा सेनालाई खटाएको भनि सरकारको विरोध भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यसलाई कानुन सम्वत ठहर गरेको छ । एमाओवादी, मधेसी लगायत दलहरुले सेना परिचालन भएको दावी गर्दै आएको अवस्थामा सर्वोच्चले सिडियो समन्वयमा स्थानीय शासन ऐनको अधिकार प्रयोग गरि शान्ती सुरक्षा कायम गराउन प्रयास मात्र भएको भनि रोक्न माग गर्न नमिल्ने भनेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा सुरक्षा समितिको निर्णय बमोजिम सेना परिचालन गर्ने भनिएको भए पनि त्यसले स्थानीय तहमा अस्थीरता निम्त्याउने दावी गरिएको थियो ।
सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६.ख अनुसार सुरक्षाका लागि सेना खटाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा १४५ र सैनिक ऐन २०६३ को धारा दफा ६ विपरित रहेको रिटमा जिकीर गरिएको थियो । नेपाली सेनाको परिचालन, संचालन, प्रयोग र नियन्त्रण सम्बन्धमा ’राष्टिूय सुरक्षा परिषद’ को संबैधानिक तथा कानुनी ब्यबस्था गरेको र त्यसमार्फत निर्णय हुनुपर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्वन नभएको रिटमा दावी गरिएको थियो ।
संबिधान र कानुनमै सेना परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था नरहेको राष्टिूय सुरक्षा समितिको निर्णय द्वारा भएको काम कारवाहीले संबैधानिक मान्यता ग्रहण गर्न नसक्ने जिकीर रिटमा गरिएको थियो । असंवैधानिक प्रक्रियावाट निर्णय गरि कैलालीको टिकापुर, रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलंगवालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ती जिल्लामा सेना खटाउने निर्णय सरकारले गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । सेना खटाउने भनिएपनि मधेसमा परिचालन नै भएकाले उक्त निर्णय स्वत असंबैधानिक , गैरकानुनी हुने रिटमा दावी गरिएको थियो । सरकारको निर्णय अन्तराष्टिूय कानुनका सिद्धान्त र बिधिशास्त्रीय दृष्टिकोणसमेतले बिपरित रहेकोले प्रथम दृष्टि रुपमै बदर को माग रिटमा गरिएको थियो ।
जनताको मौलिक हकमा सेना परिचालनको निर्णयले आघात पर्ने हुदाँ अन्तरिम आदेश जारी भई तत्काल रोक्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, सुरक्षा परिषद लगायतलाई विपक्षी वनाइएको थियो । भदौ ७ गते टीकापुरमा घटनालगत्तै बसेको सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम सेना परिचालनको गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो आदेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
आन्दोलनमा प्रहरीको डण्डा
नेपाल प्रहरीले प्रदेशहरुको सीमांकनको विरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको आन्दोलनमा लाठी, भला, बन्चरो जस्ता घरेलु हतियार प्रयोग भएको पाइएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रहरीले शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने कार्यहरु नगर्न सबैलाई अपील समेत गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता कमल सिंह बमले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन भंग हुने गरी भेला, बन्चरो, लाठी, भरुवा बन्दुक जस्ता घरेलु हतियारसहित जुलुसमा सहभागी भएको पाइएको उल्लेख छ ।
साथै बालबालिका प्रयोग भएको, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र जतीय सद्भाव खलल गर्ने भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति वा लेखहरु प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको पाइएको समेत प्रहरीले बताएको छ ।
जारी मधेस आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका
सप्तरीका राजिव कुमार राउत र रौतहटका राजकिशोर ठाकुर ।
२०७२ भाद्र १३ गते आईतबार
जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिवशंकर साहले आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै सहभागी समेत भएको पाइन्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ जहिले पनि बन्दको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै आएको अवस्थामा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघले बन्दलाई समर्थन गरेका छन् । मधेसका प्रायः सहरहरु जलेश्वर, मलंगवा, गौर, विरगञ्ज, लहान लगायतका ठाउँहरुमा समेत बाणिज्य संघले बन्दलाई समर्थन गरेको कारण आफुले पनि समर्थन गरेको भन्दै साह भन्छन,“ यो एउटा ऐतिहासिक क्षण हो । हक र अधिकारको लागि भएको मधेस आन्दोलनमा हामीले पुर्णतः समर्थन गरेका छौं । अहिलेको बन्दले तत्काल व्यवसायीलाई घाटा भएपनि भोलीको दिनमा यसले फाइदा दिने छ ।”
जनकपुरका प्राध्यापकहरु पनि उक्त आन्दोलनमा दिनहुँ सहभागी भईरहेको पाइन्छ । आन्दोलनमा सहभागी एक जना प्राध्यापक डा.भोगेन्द्र झा भन्छन,“ म आफ्नो व्यक्तिगत अधिकारको लागि होइन, सिंगो मधेसी समुदायको अधिकारको लागि आफुलाई मधेस आन्दोलनमा समाहित गरेको छु । जुन उद्देश्यले संविधानसभा गठन भएको थियो त्यो उद्देश्य अहिलेको कथित ४ दलका नेताले पुरा गरेका छैनन् । तिनीहरु न्यायपुर्ण अधिकार दिनमा बाधक बनेपछि आफु एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको हो ।” संविधानसभाबाट बञ्चित बर्गहरुलाई आफ्नो स्वशासणको लागि उन्नती गर्ने अवसर उपलब्ध गराउनको लागि संघीयता खोजिएको हो भन्दै प्राध्यापक झा भन्छन,“ अहिले न्यायोचित सिमाङ्कन भईरहेको छैन । अहिलेको सिमाङ्कनले सदियौं देखि बञ्चित रहेका समुदायहरु शासन सत्तामा सहभागी हुनबाट बञ्चित भईरहेका छन् । तसर्थ उक्त अन्यायका विरुद्ध आफ्नो कुनै राजनीतिक उद्देश्यको प्राप्तिका लागि नभएर सिंगो मधेसी समुदायका लागि आन्दोलनमा सरिक भएको हुँ ।”
जनकपुरका कानुन व्यवसायीहरुले समेत विज्ञप्ती जारी गरी जारी आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै विभिन्न नारा जुलुसहरुमा सहभागी भईरहेका छन् । नेपाल बार एशोसिऐशन जनकपुरका अध्यक्ष उमेश पजियार भन्छन,“ मुलुकमा हक अधिकारको जुनसुकै पनि आन्दोलनमा कानुन व्यवसायीहरुको समर्थन हुन्छ । झन् अहिले मधेस आन्दोलनमा मधेसको हक र अधिकारको लागि भईरहेको आन्दोलनमा हाम्रो पुर्णतः समर्थन छ । बरु नेपाल सरकारले यो शान्तिपुर्ण आन्दोलनको जायज मागलाई चाँडो भन्दा चाँडो समर्थन गरोस् भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।”
यसरी हेर्ने हो भने जनकपुरमा चिकित्सकहरु, प्राध्यापकहरु, नागरिक समाज, अधिकारकर्मीहरु समेत आन्दोलनमा, जुलुसमा सहभागी भईरहेका छन् । यसरी विभिन्न पेशाकर्मीहरु आन्दोलनमा सहभागी हुने क्रम बढ्न थालेपछि जारी आन्दोलन अब कुनै दल विशेषको मात्र नभएर स्वस्फुर्त जनआन्दोलनमा परिणत हुन लागेको भान भईरहेको छ । यहाँ सम्म कि गैर राजनीतिक ब्यानर लोकतान्त्रिक मधेसी समाजले निकालेको जुलुसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु समेत सहभागी भईरहेको पाइन्छ । उक्त जुलुसमा सहभागी भएका नेपाली कांग्रेस जनकपुर नगर समितिका अध्यक्ष धिरेन्द्र मोहन झा भन्छन,“ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले साझा प्रस्ताव गरेको ७ प्रदेशको खाका भन्दा पनि अहिले प्रस्तुत गरिएको खाका फरक छ । अहिलेको प्रदेश नम्बर २ बाट हामी संतुष्ट छैनौं, झापा देखि पर्सा सम्मको प्रदेश हुनुपर्दछ । त्यसैले हामी पनि उक्त आन्दोलनमा सहभागी भएका हौं ।”
सहादत दिने क्रम पनि वढ्यो
अहिले सिमाङ्कनको विरुद्धमा भएको मधेस आन्दोलनमा मधेसीहरु प्रहरीको गोली थापेर सहिद हुन पनि पछि परेका छैनन् । विगतको दुई पटक भएको मधेस विद्रोहमा ५४ जना बिर मधेसी सपुतहरुले सहादत दिएर अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित गराइएको भएपनि उक्त कार्यान्वयनका लागि अहिले फेरी मधेसीहरुले आफ्नो ज्यानको आहुति दिन थालेका छन् । सिंगो मधेसमा मधेसी समुदाय र थारु समुदायले आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिएर पहिचान सहितको संघीयता अब बन्ने नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गराउन चाहन्छन् ।
८भदौमा रौतहटको गौरमा प्रहरीको गोली लागेर मठिया गाविसका २० वर्षीय राजकिशोर ठाकुरको मृत्यु भएको छ । निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले मंगलबार दिउँसो गोली चलाएको थियो । गोली लागि ठाकुर गम्भीर घाइते भएका थिए । पेटमा गोली लागेर घाइते भएका ठाकुरलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजाँदै गर्दा उनको बाटैमा मृत्यु भएको रौतहट जिल्ला अस्पतालका डा. कृष्ण साहले जानकारी दिए । स्थानीय प्रशासनले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै ५ जना भन्दा धेरै जम्मा हुन रोक लगाए पनि सय(डेढसय जना आन्दोलनकारी चोकमा भेला भएर प्रदर्शन गरेका थिए ।
ठाकुरको शव अझै पनि जिल्ला अस्पताल गौरमै रहेको छ । मृतकका आफन्तजन शव बुझ्न मानेका छैनन् । स्थानीय प्रशासनले परिवारजनलाई शव जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको बताए पनि आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरुले मृतकलाई शहिद घोषणा गर्नु पर्ने, उचित क्षतिपूर्ति सहित घटनास्थलमा ठाकुरको स्मारक बनाउनु पर्ने लगायतका पाँचबुँदे माग राखेको मोर्चाका संयोजक तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष बाबुलाल साहले बताए ।
सीमांकनको विरोधमा भइरहेको अन्दोलनका क्रममा सप्तरीको भारदहमा प्रहरीको गोली लागेर भारदह–१ बस्ने राजिव कुमार राउतको १ भदौमा मृत्यु भयो । उनी इलाका प्रहरी चौकी नजिकै केराको ब्यापार गर्थे । तीन वर्ष अघि मात्र विवाह गरेका उनले दुई छोरा छन् । झडपका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर पाँच जना घाइते समेत भए । उनीहरुको धरानस्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचार भइररहेको छ ।
भदौ ८ गते निकालिएको राउतको शवयात्रामा मधेशी दलका शीर्ष नेतासहित हजारौँको सहभागिता रहेको थियो । अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भारदह पुगेका थिए । मृतक राउतको पार्थिव शरीरलाई जीपमा राखेर भारदहबाट निक्लिएको शवयात्रा हनुमाननगर, राजविराज, रुपनी, शम्भुनाथ, कल्याणपुर, कदमाहा हुँदै सिरहा जिल्लाको लहान पुगेर पुनः वीरेन्द्र बजार, रुपनगर, कञ्चनरुप, बरमझिया भइ भारदह फर्किएको थियो । भारदहमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीपश्चात कोशी व्यारेजमा दाह संस्कार गरिएको थियो ।
राउतको धरानस्थित विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भदौ ७ गते पोस्टमार्टम भएको थियो । मृतक परिवारलाई राहतस्वरुप १० लाख रुपियाँ दिने, घाइतेको उपचार खर्च व्योहोर्ने सरकारको भदौ ६ गतेको निर्णयपछि लाशको पोस्टमार्टम भएको थियो ।
कैलालीको टिकापुरमा ८ भदौमा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच भएको झडपमा ९ जनाको मृत्यु भएको छ । नेपाल प्रहरीका सेती अञ्चल प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट, केशव बोहरा, हबलदार लक्ष्मण खड्का तथा जवान लोकेन्द्र चन्दको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै सशस्त्रका हवलदार ललित साउद र जवान राम विहारी चौधरीको मृत्यु भएको हो । सशस्त्र प्रहरी हवलदारकै छोरा दुई बर्षिय बालक टेकबहादुर साउदको पनि मृत्यु भयो । उक्त आन्दोलनमा केही थारु सर्वसाधारणहरु पनि मारिएको हुन सक्ने प्रदर्शनकारीहरुले आशंका गरेको भएपनि राज्यले हालसम्म आधिकारिक पुष्टि गरेको छैन ।
त्यसैगरी सुर्खेतमा अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा दुईजना आन्दोलनकारीको मृत्यु भयो । वीरेन्द्रनगर(४ निवासी टिकाराम गौतम र यामबहादुर बिसी को मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीहरुले कांग्रेसका सह(महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काको घरमा ढुङ्गामुढा तथा आगजनी गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो ।
आन्दोलन दवाउन सेना परिचालन
यसरी हेर्ने हो भने अहिले देशका विभिन्न भागमा सीमाङ्कनका लागि भईरहेको आन्दोलनमा प्रहरी र सर्वसाधारण समेतको मृत्यु हुने क्रम बढीरहेको छ । देश अहिले यूद्ध स्थल बनेको छ । खास गरी मधेसका जिल्लाहरुमा राज्यले सेना परिचालन गरेर एक किसिमले यूद्धको घोषणा नै गरिसकेको छ । केन्द्रिय सुरक्षा समितिको निर्देशनमा मधेसका कैलाली, रौतहट र सर्लाही जिल्लालाई दङ्गा क्षेत्र घोषणा गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई सेना परिचालनको निर्देशन दिईसकेको छ । र, कैलालीमा ८ भदौ देखि नै सेना परिचालन गरिसकिएको छ ।
सेना फिर्ता बोलाउन मोहन बैद्यको राष्टूपतिलाई ध्यानाकर्षण
सरकारले सेना परिचालन गरेर राज्य आतंक मच्चाएको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा(माओवादीले राष्टूपतिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उसले टीकापुर घटना जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भएको र यो नैसर्गिक अधिकारसमेत भएको दाबी गरेको छ । सरकारले टीकापुर घटनामा बैद्य र विप्लव माओवादीको घुसपैठ भएको आशंका गरिरहेका बेला बैद्य माओवादीले जनताको स्वस्फूर्त प्रतिरोध भनेको छ । राष्टूपति डा. रामवरण यादवलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै माओवादीले अन्तरिम संविधान जारी हुनुपूर्व बनेको स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार शान्ति सुरक्षाको नाममा सेना परिचालन गर्नु नेपाली सेनाको अवमूल्यन र दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ ।’
अध्यक्ष मोहन वैद्यले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्र भनिएको छ–‘राज्यआतंकको ज्यादती बढ्दै गएको स्थितिमा कैलालीको टीकापुर लगायत विभिन्न जिल्लाहरूमा जनताले स्वस्फूर्त रुपमा प्रतिरोध गरेका छन्, त्यो नेपाली जनताको नैसर्गिक अधिकार पनि हो । नेपाल सरकारको गृह प्रशासनले नेपाली सेना परिचालन र राज्यआतङ्क खडा गरिरहेको छ । यो घोर निरंकुश तथा फासीवादी कदम हो ।’ सरकारले प्रहरी प्रशासनको संरक्षणमा साम्प्रदायिक दङ्गा मच्चाउने, आदिवासी थारु समुदायका बस्ती र घरहरु तोडफोड र आगजनी, कुटपिट गर्ने, जथाभावी गिरफ्तार गर्ने जस्ता मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्दै आएको माओवादीले आरोप समेत लगाएको छ ।
‘नेपाली सेना परिचालन अविलम्ब बन्द गर्नुका साथै राज्यपक्षबाट मच्चाइएको राज्यआतंक र साम्प्रदायिक भड्काव तुरुन्त बन्द गरियोस् भनी सम्माननीय राष्टूपति ज्यूमार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ माओवादीको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । देशका विभिन्न भागमा भएको विरोधको कारण तीन दलका शीर्ष नेताहरूले प्रतिगामी संविधानको मस्यौदा र प्रदेशहरुको सीमाङ्कन भएको बैद्य माओवादीको ठहर छ । उसले दोस्रो संविधानसभा विघटना गर्न र सर्वदलीय सभा आयोजनाबाट निकास खोज्न समेत माग गरेको छ ।
‘यसबाट जनअधिकारको हत्या गर्न र मुलुकलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने मात्र होइन, प्रकारान्तरले नेपालको राष्टिूय अस्मितालाई नै गम्भीर संकटमा र्पुयाउने स्थिति समेत पैदा भएको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, ‘अतः संविधानसभा(२ बाट संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई अविलम्ब विघटन गरी सबै राजनीतिक दलहरू र आन्दोलनरत सरोकारवाला समुदायका प्रतिनिधिहरू सबैसँग संवाद गरी राष्टिूय राजनीतिक सहमति कायम गर्न अधिकार सम्पन्न सर्वदलीय सभाको आयोजनाको लागि अविलम्ब पहल गरियोस् भनी राष्टूपतिमार्फत नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं ।’ बैद्य माओवादीले यसअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
मधेसी मोर्चाद्वारा पनि विरोध
नेपाल सरकारले मधेस आन्दोलनलाई दवाउन नेपाली सेना परिचालन गरेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको ठहर रहेको छ । मोर्चाका घटक दलहरु संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी र तराई मधेस सदभावना पार्टीले सेना परिचालनको विरोध गर्दै सेना फिर्ता बोलाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जनकपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सेना परिचालन गरेर नेपाल सरकारले मधेसी जनतासँग यूद्ध घोषणा गरेको आरोप लगाएका थिए । यादव भन्छन,“ बाह्य राष्टूसँग लड्नका लागि सेना परिचालन हुन्छ । अहिले नेपाल सरकारले मधेसी र थारु जनतालाई अलग्गै राष्टूको जनता बुझेर यूद्ध गर्न सेनालाई परिचालन गरेको छ । सेना तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ ।”
सेना परिचालन होइन, स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग ः नेपाली सेना
आन्दोलनकारी दलले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालनको विरोध गरिरहेका बेला नेपाली सेनाले यसलाई सेना परिचालनको अर्थमा बुझ्न नहुने प्रष्ट पारेको छ । नेपाली सेनाका परमाधिपति एवम् राष्टूपति डा. रामवरण यादवले समेत सेना परिचालनको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सेनाले यसलाई स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने कार्यको लागि मात्र खटिएको भनेर बुझ्नु पर्ने स्पष्ट पारेको हो ।
कैलालीको टीकापुर घटनापछि सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको भन्दै सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित जिल्लाहरुको सुरक्षा जिम्मा सेनालाई दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका बिभिन्न दलहरुले यसको विरोध गरिरहेकाबेला सेनाले विहीबार पहिलोपटक आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेको हो । सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले विहीबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा हुनासाथ सेना व्यारेक र्फकने जनाएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको अन्तरिम संविधान धारा १४४ र १४५ बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन राष्टिूय सुरक्षा परिषद र मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्टूपतिको स्वीकृति अनुसार हुने मौजुदा कानुनी व्यवस्था भएता पनि हाल केही स्थानमा सुरक्षा स्थिति ज्यादै संवेदनशील हुन पुगेको हुँदा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) अनुसार आम नागरिकको जिउधनको सुरक्षा र सामाजिक सदभाव कायम राख्न अपरिहार्य भएकाले स्थानीय प्रशासनको लिखित अनुरोधमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नका लागि मात्र नेपाली सेना खटिएको हो ।’
स्थानीय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र भित्र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न दंगाक्षेत्र घोषणा गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न नेपाली सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा २ र दफा ६ (ख) मा व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले सेनालाई सुरक्षामा खटिन लिखित अनुरोध गर्दै आएका छन् । कैलाली, दाङ, रौतहट लगायतका जिल्लामा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी सेना परिचालन गरिएको छ ।
नेपाली सेना दंगाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासनको सहयोगको निमित्त खटिने अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐनको परिधिभित्र रही आम नागरिकको जीउधन, सार्वजनिक र सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षाको साथै सामाजिक सदभाव कायम राख्न निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं पेशेवर ढंगले कार्य गर्ने नेपाली सेनाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को प्रावधानको आधारमा दंगाग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति सुव्यवस्था, सामाजिक सदभाव तथा राष्टिूय एकताको भावना कायम गर्न तथा सोही घटनाबाट प्रभावित भएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई सहयोग गरी मनोवल उच्च पार्नसमेत स्थान विशेषमा खटिइ अहम् भूमिका खेलेको दाबी समेत गरेको छ ।
हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने निर्णय बैधानिक ः सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकालागि सेना खटाउने निर्णयालाई कानुन सम्वत ठहर गरेको छ । मधेसमा सेना परिचालन रोक्न माग गर्दै दायर भएको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णयलाई सहि ठहर्याौएको हो । कैलाली लगायत हिंसाग्रस्त क्षेत्रमा सरकारले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै दायर रिटलाई अपरिपक्व भन्दै अदालतले ११ भदौमा पहिलो सुनुवाई मै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको पूर्ण इजालाशले निवेदनकले जिकीर गरे जस्तो मधेसमा सेना परिचालन भएको नदेखिएको भन्दै निवेदन खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । अधिवक्ताद्धय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको दावी गर्दै विहिबार निवेदन दर्ता गराएका थिए । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एकजना वालकको हत्या भएपछि सुरक्षका लागि सेना खटाउने गर्ने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चको यो निर्णय पनि सरकारलाई सुरक्षा संम्वेदनशिल क्षेत्रहरुमा सेना परिचानलका लागि वैधानीक वाटो खुल्ला गरिदिएको छ । केही जिल्लाहरु हिंसाग्रस्त हुदैमा सेनालाई खटाएको भनि सरकारको विरोध भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले यसलाई कानुन सम्वत ठहर गरेको छ । एमाओवादी, मधेसी लगायत दलहरुले सेना परिचालन भएको दावी गर्दै आएको अवस्थामा सर्वोच्चले सिडियो समन्वयमा स्थानीय शासन ऐनको अधिकार प्रयोग गरि शान्ती सुरक्षा कायम गराउन प्रयास मात्र भएको भनि रोक्न माग गर्न नमिल्ने भनेको छ ।
व्यवस्थापिका संसदको वैठकमा सुरक्षा समितिको निर्णय बमोजिम सेना परिचालन गर्ने भनिएको भए पनि त्यसले स्थानीय तहमा अस्थीरता निम्त्याउने दावी गरिएको थियो ।
सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६.ख अनुसार सुरक्षाका लागि सेना खटाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णय अन्तरिम संबिधान २०६३ को धारा १४५ र सैनिक ऐन २०६३ को धारा दफा ६ विपरित रहेको रिटमा जिकीर गरिएको थियो । नेपाली सेनाको परिचालन, संचालन, प्रयोग र नियन्त्रण सम्बन्धमा ’राष्टिूय सुरक्षा परिषद’ को संबैधानिक तथा कानुनी ब्यबस्था गरेको र त्यसमार्फत निर्णय हुनुपर्नेमा त्यस्तो प्रक्रिया अवलम्वन नभएको रिटमा दावी गरिएको थियो ।
संबिधान र कानुनमै सेना परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था नरहेको राष्टिूय सुरक्षा समितिको निर्णय द्वारा भएको काम कारवाहीले संबैधानिक मान्यता ग्रहण गर्न नसक्ने जिकीर रिटमा गरिएको थियो । असंवैधानिक प्रक्रियावाट निर्णय गरि कैलालीको टिकापुर, रौतहटको गौर र सर्लाहीको मलंगवालाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी ती जिल्लामा सेना खटाउने निर्णय सरकारले गरेको निवेदनमा उल्लेख थियो । सेना खटाउने भनिएपनि मधेसमा परिचालन नै भएकाले उक्त निर्णय स्वत असंबैधानिक , गैरकानुनी हुने रिटमा दावी गरिएको थियो । सरकारको निर्णय अन्तराष्टिूय कानुनका सिद्धान्त र बिधिशास्त्रीय दृष्टिकोणसमेतले बिपरित रहेकोले प्रथम दृष्टि रुपमै बदर को माग रिटमा गरिएको थियो ।
जनताको मौलिक हकमा सेना परिचालनको निर्णयले आघात पर्ने हुदाँ अन्तरिम आदेश जारी भई तत्काल रोक्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद, सुरक्षा परिषद लगायतलाई विपक्षी वनाइएको थियो । भदौ ७ गते टीकापुरमा घटनालगत्तै बसेको सुरक्षा समितिको निर्णयबमोजिम सेना परिचालनको गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो आदेशविरुद्ध अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
आन्दोलनमा प्रहरीको डण्डा
नेपाल प्रहरीले प्रदेशहरुको सीमांकनको विरोधमा देशका विभिन्न स्थानमा भइरहेको आन्दोलनमा लाठी, भला, बन्चरो जस्ता घरेलु हतियार प्रयोग भएको पाइएको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रहरीले शान्ति सुरक्षा खलबल्याउने कार्यहरु नगर्न सबैलाई अपील समेत गरेको छ । प्रहरी प्रवक्ता कमल सिंह बमले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी शान्ति सुरक्षा र अमनचयन भंग हुने गरी भेला, बन्चरो, लाठी, भरुवा बन्दुक जस्ता घरेलु हतियारसहित जुलुसमा सहभागी भएको पाइएको उल्लेख छ ।
साथै बालबालिका प्रयोग भएको, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र जतीय सद्भाव खलल गर्ने भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति वा लेखहरु प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको पाइएको समेत प्रहरीले बताएको छ ।
जारी मधेस आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर आफ्नो ज्यानको आहुति दिएका
सप्तरीका राजिव कुमार राउत र रौतहटका राजकिशोर ठाकुर ।
२०७२ भाद्र १३ गते आईतबार
