Tuesday, January 21, 2014

नारामा मात्र सिमित, महिला हि“सा बन्द गरौं


अनिल मिश्र
जनकपुरधाम.........
महिला हिंसा विरोधी नारा जति नै बुलन्द भए पनि महिलाहरुमाथि हुने अत्याचार बढदो छ । महिला हिंसामा समाज र राज्य दुबैले आंखा चिम्लिने काम गरेको छ ।  बलात्कृत महिलालाई न्याय दिनुको साटो उल्टै गाउँ  निकाला गरेर  थप पीडा दिएको घटना समेत भएको छ तर पनि कसैको ध्यान त्यसतर्फ गएको छैन ।
२०६७ साल मंसिर १० गते शुक्रवार साँझ घाँस दाउरा लिन र बारीमा तरकारी टिप्न गएका बेला धनुषा दिगम्बरपुरकी पम्फुलदेबी महतोको सामुहिक बलात्कारपछि हत्या भयो । यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई प्रहरीले कारवाही गरेपनि आमा गुमाएका यी अबोध बालकहरुको भविष्य अन्योलमा परेको धनुषा दिगम्वरपुरका सुनिलकुमार सिंहको भनाई छ । सिंह भन्छन् – यी बालक अनाथ झै भएका छन् । यिनीहरुको पालनपोषण र पढाइलेखाइको बारेमा कसैले सोचेको छैन । बुवाको मानसिक अवस्था ठीक छैन । आर्थिक अबस्था कमजोर छ । पेट भर्नकै लागि यी कलिलाबालकहरु अहिले अर्काको घरमा मजदुरी गर्न बाध्य छन् । आमा गुमाएर असहाय बनेका यी अबोध बालबालिकाको अवस्थाप्रति कसैले चासो दिएको छैन । मरेकी आमा र विरामी बुवाका यी सन्तानलाई कसले हेर्ला ?
धनुषामा भएको घटना पछि बलात्कारको साक्षी बन्यो महोत्तरी जिल्लाको कोल्हुवावगेया ।  वर्ष दिन भएको छ यिनको सिउंदो पुछिएको । हाटबजारमा फलफुल बेचेर गुजारा गर्दै आएकी छन् । २०६७ साल पुस २८ गते यिनको लागि कालो दिन बन्यो । साँझ एकडारा बजारबाट फलपूmल बेचेर घर फर्किरहेका बेला युवाहरुले उनीमाथि जबर्जस्ती करणी गरेका थिए ।  
घटनालगत्तै बसेको स्थानीयवासीको भेलाले महिला र करनी गर्ने दुबैलाई सजाय सुनायो । दोषीलाई जनही ३० हजार जरिवाना र पीडित महिलालाई गाउँ निकाला गर्ने निर्णय गरियो । यसलाई सामाजिक न्याय भन्ने की तालिवानी आदेश ? जसको इज्जत लुटिएको छ उसैले गाउं छोड्नु पर्ने ? यो कस्तो न्याय हो ? कुरेशा खातुन दोहोरो पीडामा परेकी छन् ।
दोषीले तिरेको जरिवाना त पीडित महिलाले नै पाउनु पथ्र्यो । तर त्यस रकमलाई गाउं विकासमा खर्च गर्ने निर्णय गरे टाउकेहरुले । समाजबाट बहिष्कृत गरिएकी महिलाको अस्मितामाथि खेलवाड भइरहदा प्रहरी प्रशासन रमिते मात्र बन्यो । महिला ंिहसाका यी दुई घटना उदाहरण मात्र हुन् । बोक्सीका आरोपमा मलमुत्र खुवाउने, दाईजो नल्याएको झोकमा जिउदै जलाउने सम्मका घटना भएका छन् ।
महिला ंिहंसामा संलग्न दोषीमाथि कारवाही नै हुन्न । यसले गर्दा पनि हिंसक प्रवृत्तिभएकाहरु महिलाहिंसा गर्न प्रोत्साहित भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको तथ्याङ्क अनुसार गतवर्ष महिला हिंसाका का १ सय ८० वटा घटना दर्ता भएका छन् । यद्यपि अधिकांश महिला हिंसाका घटना प्रहरीसम्म पुग्दैन । जनचेतनाको अभाव, शिक्षाको कमी र लोकलाजका कारण महिलाहरु हिंसा सहेर बस्छन् । न्यायका लागि आवाज उठाउनुको सटटा लुकाउंछन् । घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन २०६६ ले शारीरिक हिंसा, मानसिक ंिहसा, आर्थिक हिंसा र यौनजन्य हिंसालाई दण्डनीय मानेको छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय महिला तथा बालबालिका सेबा निर्देशनालयले महिला हिंसाको घटनाका कारणहरु बारे सत्यतथ्य बुझ्न र यस्ता घटनामा कमी ल्याउने उद्देश्यका साथ जनकपुरमा जनचेतना ¥याली गरेको छ । प्रहरीको चेतनामूलक कार्यक्रम भएको चार दिन नबित्दै धनुषा जिल्लाको जटहीकी एक १४ बर्षिया बालिका झारफुकको नाउमा झाक्रीबाट बलात्कृत भइन् ।
अर्को तर्फ धनुषाकै दिगम्पुरमा छोरीले साहुलाई अस्मिता चढाइ ऋण तिनुै प¥यो । बुवाले ऋण चुक्ता गर्न नसक्दा उनले इज्जतले त्यसको भर्पाइ गर्नु परयो । भनिन्छ कामपिपासु साहुले ऋणीकी १८ बर्षिया छोरीलाई आफु संग बस्न पटक पटक दवाब दिदै आएका थिए । यस्ता सामन्तीहरुमाथि जबसम्म कारवाही हुन्न तबसम्म महिलाहरु पीडित भइरहन्छन् ।
नेपालमा महिला हिंसा विरोधी आवाज धेरै सुनिन्छन् तर पनि महिलाहरु सुरक्षित हुन सकेका छैनन् । हुन त कतिपय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको महिला हिंसा विरोधी आवाज पांचतारे होटलमा नै सिमित हुन्छ । के महोत्तरी इस्लामपुरकी कुरेसा खातुन आफ्नैै घरमा बस्ने वातावरण बन्ला ? के धनुषा दिगम्बरपुरकी पम्फुलदेबीका सन्तानले आमा गुमाएको क्षतिपुर्ति पाउलान् ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास भएमात्र वास्तवमा महिला अधिकारको वकालत मानिनेछ ।
महिला हिंसा अन्त्यका लागि बार्षिक करोडौ रुपैयाँ खर्चिने संघ संस्थाहरुले शहर केन्द्रित कार्यक्रममा  मात्र सिमित न रहि ग्रामिण क्षेत्रमा पनि केन्द्रित हुनु जरुरी छ । पिडकलाई कारबाहि र पिडितलाई समाजमा पुनस्र्थापना गराउने तर्फ सबैपक्षले गम्भीरता पुर्बक सोच्नु पर्दछ ।


मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

विदेशमा महत्व बढे पनि स्वदेशमा मिथिला चित्रकलाको उपेक्षा


अजय अनुरागी
जनकपुरधाम.........................................................
मिथिला चित्रकला धेरै प्राचीन भएपनि मिथिलाञ्चलको गाउँ घरमा अब यसको प्रचलन घटदै जानु चिन्ताको विषय वन्दै गएको छ ।
बिबाह, व्रतवन्ध (उपनायन) मा भितेचित्र, लिखिया लेख्नु अनिवार्य नै हुन्थ्यो । त्यस्तै सम्पुर्ण माँगलिक साँस्कृतिक उत्सव समारोह, पूजा अर्चनामा समेत अरिपनको परम्परा लोप नभएपनि लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्नु भने चिन्ताकै विषय बनेको देखिन्छ ।
मिथिला चित्रकलाको परम्परा तथा प्रचलनको स्वरुप अब आधुनिकतामा प्रवेश गरिसकेको छ । आधुनिक चित्रकला अर्थात अमूर्तकलाका साथै मिथिला पेन्टिङ्गको प्रर्दशनी स्वदेशमा मात्रै नभई विदेश सम्म लाग्ने गरेकाले आज व्यापारिक स्वरुप त ग्रहण गरेकै छ, यसको वजारिकरणको पहुँच भने वैश्वीकरणको रुप पनि धारण गर्न सफल भएको छ । मिथिला कलाको मूल्य पनि अब डलरमा हुन थालेको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि गाउँ घरमा यसको परम्परा भने उठान  हुँदै गएको छ भने अर्को तर्फ मिथिला चित्रकलाको    महत्व अब गाउँ घरका निरक्षर महिला सम्म मात्र नभई शहरको होटल तथा ठूला ठूला कारखाना, ठूल ठूलो भवनको चम्किलो भित्ताको शोभा बन्न पुगेको छ ।
वैश्वीकरणको प्रभाव मिथिला कलाक्षेत्रमा प्रष्ट देखिन थालिएको छ । कलामा हुनर, तालमेल तथा बिचारको सबैभन्दा बढी महत्व हुने गर्दछ । सवै दिन नया नवीन सोच्नु, सृजना गर्नु, फरक हेराइ तथा दृष्टिकोण हुनु कलाकारको लागि प्रमुख गुण हो ।                     अहिले कला उपर व्यवसायवाद लादिएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक तथा पर्यटकिय संस्था, समाजको उच्च दर्जाका व्यापारीहरुले यसलाई व्यवसायिकरण गर्ने तर्फ भरपुर प्रयास गर्दै आएका छन् ।
मिथिला चित्रकला लोकजीवनसंग गाँसिएको छ । दुर्लभ कला तथा संस्कृतिलाई कल्पना शक्तिका साथ लोकचित्रकला निर्माण गरि बजार तर्फ बढावा दिन खोजिएको छ । युवा कलाकारहरुको सृजना तथा चेतना बाजारवादी तर्फ उन्मुख हुँदा बैचारिक प्रतिक्रिया केही हदसम्म कमजोर भएको छ । बजारमा माँग बढन थालेपछि नव युवाहरुको प्रवेश फस्टाए पनि मिथिला पेन्टिङ्ग भने, मेड फर अर्डरमा मात्र सिमित भएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मैथिली केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक परमेश्वर कापडीको विचारमा मिथिला कलाको संग्रहालय बनाई संरक्षण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । व्यवस्थित रुपले संरक्षण तथा सम्र्वद्धन गर्दै मिथिला चित्रकलालाई बजारवाद तर्फ लग्न सकिए आगामी दिनमा मिथिला समाजले आर्थिक लाभ भने अवश्य नै पाउनेमा कापडी विश्वस्त छन् ।
बजारवाद
मिथिलाबासीले विशेष साधन तथा प्रशिक्षणको अभावमै भए पनि जुन अदभूत चित्रकलालाई सुरक्षित राख्न सफल भएको छ त्यहि मिथिला लोक चित्रकला मिथिला पेन्टिङ्गको नाउँले                        अन्तराष्ट्रिय ख्याति प्राप्त गरी एउटा व्यवसायिक रुप धारण  गरिसकेको छ । स्वदेशी बजारमा मिथिला पेन्टिङ्गको माँग नभए पनि अन्तराष्ट्रिय बजारमा भने यसको माँग अत्यधिक नै छ । मिथिला चित्रकला घर आँगन बाट निस्केर अहिले कागज, कपडा, कार्यालय सनमाइकाको शोभा बढाउन थालेको छ ।                        ती सामग्रीहरुमा अरिपण, देवीदेवता, चराचुरुङी, पशुपक्षीहरुको चित्रमा समेत रंग भर्नुका साथै तान्त्रिक, गोदना बनाई व्यवसायिक रुप दिन थालिएको छ ।
मिथिलाको अनुपम चित्रकलालाई विश्वव्यापारमा परिचित गराउनुको मुख्य श्रेय जनकपुर लगायत सप्तरी, महोत्तरी, सिरहा, काठमाण्डौं, तथा भारत बिहारको मिथिलावासीका साथै विभिन्न व्यवसायीहरुको तथा केही अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जान्छ । मिथिला चित्रकलाले बजार पाउँदा निरक्षर महिलाहरुलाई केही आशा तथा आय समस्याको निदान भएपनि पूर्णतः सन्तुष्ट गर्न सकेको छैन् । मिथिलाको पौराणिक, ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक धरोहरलाई माथि उकास्नको लागि राज्य पक्षले खासै ध्यान नदिदा उचित स्थान पाउन सकेको छैन् ।
मैथिली चित्रकलाकर्मीहरुले आफ्नो कलालाई रोजगारीको लागि उपयोग गर्न पाउँदा पारिवारिक आर्थिक उन्नतिमा खासै वृद्धि नभए पनि वेरोजगारीको समस्या तत्कालका लागि टरेको छ । सँस्कृतिविद प्रा.डा.राजेन्द्र विमल भन्नुहुन्छ, “व्यवसायिक रुपमै प्रवद्र्धनका निम्ति प्रशिक्षण तथा प्रवद्र्धन शिविरको आयोजना गर्नुका साथै इन्टरनेटको मद्दतले वेवसाइटमा हालेर विश्वव्यापिकरण गर्नु पर्दछ ” ।
तर मिथिला चित्रकला वस्तु तथा उत्पादन नभई धार्मिक, माँगलिक उत्सव तथा अवसरमा चढाइने प्रसादको संज्ञा दिदैं विमल भन्नुहुन्छ,“ यो विकाउ होइन, मनमस्तिष्कमा निष्ठापूर्वक राखिने वस्तु हो” । हाम्रो समुदायमा विद्या नभए त्यत्ति हानी हुर्दैन जति हानि कला र आत्मकता नभए हुन्छ ।
संस्कृतिविद रमेश रंजन झाको बुझाईमा आधुनिक कलाको चित्रकलामा नवक्रान्ति उत्पन्न भएको छ । विषयवस्तुको यथार्तवादी चित्रणका साथै भावहरुको अनुकुल वातावरण पनि निहित छन् । विषयका अतिरिक्त रंगहरुमा पनि नवपरिवर्तन गरिएको छ । पाश्चात्य शैलीको आधारमा एउटा नया किसिमको टेक्निक आरम्भ भएको छ भने ओरिएण्टल आर्टशैलीमा केही परिवर्तन गरी यर्थातवादी प्रयोगको समावेश हुँदै आएको छ । पाश्चात्य प्रभावित विचारधाराको प्रभाव यहाँको चित्रकलामा नवीन प्रयोगको रुपमा पर्याप्त पाइने गरिएको झा भन्छन् ।
चित्रकलाको व्यवसाय धरापमा
विदेशी पर्यटकहरु को आर्कषण गर्न मिथिला आर्ट बाट  निर्माण भएका हस्तकलाका सामानहरु  बिक्री बितरण बन्द भएपछि नारी  बिकास केन्द्र जनकपुर को अवस्था दिनप्रति दिन खँस्कदैगएको छ ।
तराईमा बढ्दै गएको हत्या ,हिंसाका कारण जनकपुरमा पर्यटक आउन छाडेपछि केन्द्रमा काम गर्ने महिलाहरु बिचल्लीमा परेको केन्द्रका अध्यक्ष प्रेम मिश्रले बताइन । जापान, अमेरिका, थाइलैन्ड लगायतका मुलुकबाट आएका पर्यटकहरु यहाँका प्रमुख ग्राहक रहेको अध्यक्ष मिश्रले बताइन् । उहाँका अनुसार मिथिला संस्कृतिलाई मmल्काउन साड़ी,तन्ना, रुमाल,पर्स,टोपी लगायत बिभिन्न खालका माटोका कप,कचौरा,सुराही,मिथिला पेन्टिङ्ग आदि लगायतका सामानहरु थोक तथा खुद्रा रुपमा बिक्री हुने गरेको छ ।
स्थापना कालमा यस केन्द्रमा दुई बर्ष पहिला ९६ जना महिलाले काम गरिरहेका थिए । तर अहिले समानहरु बिक्री नभएका कारण  ४४ जना महिला मात्रै काम गरिरहेका छन ।
यहाँ काम गर्ने महिलाले महिनौदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । २०५१ सालदेखि निरन्तर काम गरिरहेकी मिथिलेश्वरी कर्ण भनिन – मिथिला पेन्टीङ्ग बाहेक आफ्mुसँग अरु सीप नभएकोले अन्यत्र जान सकेकी छैन । बिगत दुई बर्ष देखि प्रत्येक ६ महिना पछि एक महिना बराबरको तलब पाउने गरेकी उनले दुखेसो पोखिन ।
संस्थाको आम्दनी नै बन्द भएको हुनाले कामदारहरुलाई परिश्रमिक दिन समस्या भएको केन्द्रका अध्यक्ष प्रेम मिश्रले बताइन । जनकपुर स्थित कुवा १६ मा पर्ने यस केन्द्रमा काम गर्ने महिलाहरु २० देखि ३० किलोमिटर सम्म दिनहु साईकल चलाएर आउने गर्छिन । हामीलाई तलब समयमा नदिएपछि आफ्mैपनि दुख लागछ, तर के गर्ने अध्यक्ष मिश्रले बताइन् । केन्द्रमा काम गर्ने मधुमाला मंडलका अनुसार यहाँ कार्यरत कतिपय महिलालाई दुई छाक टार्न धौ धौ परेको छ । बर्षाै देखि काम गरी संस्थाको गरिमा कायम राखेकी छु । अहिले काम गर्न छोडिदियौ भने हाम्रो संस्था हराउँछ । त्यही भएर हामी जुन सुकै अबस्थामा पनि संस्थामा काम गर्छाै । उहाँ भनिन्– “हामी र हाम्रो संस्थालाई हेरी दिने कोही भएन”। सबै अधिकारको लागि लड्छन,हाम्रो अधिकार कसले दिने ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । नारी बिकास केन्द्रको अवस्थाप्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै जनकपुर नागरीक समाजका अध्यक्ष मुरली मनोहर मिश्रले भने –   केन्द्रले विपिन्न महिलालाई रोजगारी मात्रै दिएको छैन, मिथिला  संस्कृतिलाई संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्ने गरेको छ । यसलाई जिबित राख्नु हामी मिथिलाबासीको कर्तव्य हो । यस बिषयमा समाजका  हरेक पक्ष गम्मभीर  हुनु पर्दछ । प्रचार प्रसारको अभाबमा समेत केन्द्रको अवस्था दयनीय हुदै गएको धारणा ब्यक्त गदै अध्यक्ष मिश्रले केन्द्रमा निमार्ण भएको हस्तकलाका सामग्रीहरुको लागि बजारको ब्यबस्था गर्न सम्बन्धित निकायले अबिलम्ब पहल गर्नु पर्ने आबश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
कच्चापदार्थको अभाव, सिमित बजार, अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न प्रत्यक्ष कारोबार नहुनु, नेपाल सरकारले कुनै किसिमको आर्थिक सहयोग प्रदान नगर्नु, प्रचारप्रसारमा कमि जस्ता प्रमुख कारणहरुका साथ साथै मधेशमा जारी सशस्त्र द्धन्द्धको प्रभावले २०४८ सालमा स्थापित जनकपुर नारी विकास केन्द्रको कार्यालय कुनै पनि बेला बन्द हुने अवस्थामा आइपुगेको छ । मिथिलाको संस्कृति तथा धरोहरलाई संरक्षण गर्ने ध्येयले दक्ष व्यवस्थापक समेत नभएको उक्त केन्द्र अहिले भगवानै भरोसे चल्दै आएको छ । कुशल व्यवस्थापकको अभावमा मानसिक रुपले अक्षम ती ४२ जना महिलाहरु प्रायः निरक्षर भए पनि घटदै गएको आत्मविश्वास तथा आत्मवल जगाउन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले पनि केही गर्छु भनेर दिएको आश्वासन पनि पुरा नगर्नुले भरोसा समाप्त हुँदै गएको छ । केन्द्रले उत्पादन गरेको चित्रकला यु.एस., बेल्जियम, इटली, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, अष्ट्रेलिया, औष्ट्रिया, स्विटरजरलैण्ड जस्ता अन्तराष्ट्रिय बजारमा निर्यात गरिए पनि विक्री परिणाममा वर्षेणि कमि आएको छ । जनकपुरबाट उत्पादित ती चित्रकलाहरु काठमाण्डौं स्थित कुपनटोलको साना हस्तकला गुठीमा पठाइन्छ र त्यहाँबाट बढी मुनाफा आर्जन गरि तिनीहरुले विदेश निर्यात गर्दछन् । जनकपुरबाट उत्पादित ती चित्रकलाहरु काठमाण्डौं स्थित कुपनटोलको साना हस्तकला गुठीमा पठाइन्छ र त्यहाँबाट बढी मुनाफा आर्जन गरि तिनीहरुले विदेश निर्यात गर्दछन् ।ती चित्रकलालाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा पहिचान दिलाउनकै लागि जनकपुर नारी विकास केन्द्रकी इन्दु कर्णले २०५१ म वेइजिङ्गमा स्की्रन पेन्टिङ्गको, २०६० मा सिता कर्ण र सुधिरा कर्णले वेल्जियममा वाल पेन्टिङ्ग तथा सोही वर्ष स्पेनमा मंजुला ठाकुरले प्रदर्शनी समेत गरिसकेकी छन् । तैपनि उत्पादन व्यवस्थापक, बजार व्यवस्थापक तथा अन्य सुविधायुक्त आधुनिक प्रशिक्षण नपाउनुले बजारलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।
आपूmहरुले पैसाको लागि नभई संस्कृति बचाउनकै लागि चित्रकला बनाएकोले राज्यपक्षले पनि नेवार आर्टलाई संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्नका लागि किर्तीपुरमा संग्रहालय वनाइदिए जस्तै आफुहरुको लागि त्यसका उपयुक्त पूर्वाधार तथा ठाउँ भएकोले संग्रहालय बनाइदिए आपूmहरुको जीवन सफल हुने केन्द्रकी अध्यक्ष विधवा प्रेम मिश्रले बताइन् ।

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

कुष्ठरोगी अहिले पनि समाजबाट तिरस्कृत


जितेन्द्र झा
नेपाल सरकारले देशबाट कुष्ठरोग निवारण भएको घोषणा गरिसकेको छ । अहिले नेपालमा २ हजार बढी कुष्ठरोगी उपचाररत छन् । उपचार गरे निको हुने र नसर्ने रोग हो यो । तर गरिबी र अशिक्षाका कारण चेतना विस्तार हुन सकेको छैन ।
उमेश माझी । ललितपुरको आनन्दवन अस्पतालमा उपचाररत छन् । कुष्ठरोगको पीडा उमेशलाई अरु भन्दा बढी थाहा हुनु पर्छ किनभने यिनी बुबासंगै भर्ना छन्, दुबैजना कुष्ठरोगी हुन् । नेपालमा नयां पत्ता लागेका कुष्ठरोगीमध्ये ६ प्रतिशत बच्चा नै छन् । कुष्ठरोगको उच्च जोखिममा रहेको तराईका जिल्लामा पर्ने रौतहट घर भएका उमेश भन्छन् थाहै नपाई हात तन्किन थाल्यो । 
“यहाँ अप्रेसन गराउन आएको हुं । मेरो दुबै हात बांगिएको छ । यहां आएको एक वर्ष भयो । हात नै तन्किन थाले पछि यस्तो भएको हो । यसलाई निको पार्न व्यायाम गरिरहेको छु । कहिले निको हुन्छ थाहा छैन ।”  उमेश माझी
कुष्ठरोग निवारण भएको मुलुकको सूचिमा पर्छ नेपाल पनि । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २००० सम्ममा विश्वबाटै कुष्ठरोग उन्मूलन गर्ने घोषणा गरे पनि नेपालमा गरिएको थिएन । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु तीनतीन पटकसम्म नेपाललाई कुष्ठरोग मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने समयसीमा माग गरेपछि मात्र नेपालमा घोषणा भयो । सरकारले निवारण घोषणा गरे पनि र नयां संक्रमितको संख्या घटेको सरकारी तथ्यांक भए पनि नयां रोगी पत्ता लाग्ने क्रम जारी छ । ग्रामीण भेगमा त रोगीको पहिचान गर्नु नै ठूलो चुनौती बनेको छ । निवारण पश्चात पनि तराईका २० जिल्लामा कुुष्ठरोगीको संख्या धेरै छ । कुल नेपाली कुष्ठ रोगीमध्ये तराईका २० जिल्लामा ८० प्रतिशत भन्दा विरामी छन् । रोग लुकाउने कारणले महिलाहरुमा अझै बढी देखिएको छ कुष्ठरोग । नयां विरामीमध्ये ३३ प्रतिशत महिला नै छन् ।
नयां पत्ता लागेका विरामी मध्ये कुष्ठरोगको कारणबाट ३ प्रतिशत विरामी अशक्त भएका छन् । उनीहरुको पुनस्र्थापना तथा जीवीकोपार्जनको समस्या यथावत छ । रोग निको भइसकेपछि पनि समाजले घृणाको नजरले हेर्ने हुनाले रोगीहरु रोगभन्दा समाजको हेराइबाट पीडित छन् । कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. जीडी ठाकुरले नेपालमा सरकारले कुष्ठरोग निवारण घोषणा गरिसकेको तर उन्मुलन हुन निकै समय लाग्ने बताउंछन् ।
सरकारको दाबी विपरीत कुष्ठरोग विशेषज्ञ भन्छन् देशबाट यो रोग निवारण भएको भन्न मिल्दैन । कुष्ठरोग विशेषज्ञ प्रा.डा. अनिल झाका अनुसार नयां रोगीको संख्या बढदो छ, त्यसैले निवारण भन्न सकिन्न ।  सरकारले कुष्ठरोग निवारणको प्रचार गर्नुभन्दा पनि प्रभावित संख्या घटाउने अभियान थाल्न सक्नुपर्छ । कुष्ठरोग आखाले देख्न नसकिने सुक्ष्म किटाणुबाट लाग्ने ज्यादै कम मात्रामा सर्ने रोग हो । औषधिको नियमित सेवन गर्नाले यो रोग निको हुने चिकित्सक बताउंछन् ।
नेपालका ७५ ओटै जिल्लामा सरकारले कुष्ठरोग निवारण कार्यक्रम सन्चालन गरेको जनाएको छ । कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६७–६८ को कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा २३ सय बिरामी उपचार गराइरहेका छन् ।
नेपाल कुष्ठरोग निवारणको प्रयासमा रहेको भए पनि तराईका जिल्ला कुष्ठरोगको उच्च जोखिममा छ । नेपालको ६२ जिल्लामा यो रोगको प्रभाव रहेकोमा अहिले शुन्य दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र कुष्ठरोगीको संख्या देखिनुले निवारणको प्रयास सफल हुदै गएको कुष्ठरोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ । आगामी ५ वर्षमा प्रति १ लाख जनसंख्यामा कुष्ठरोगको कारणले हुने अपांगता ३५ प्रतिशतले कम गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य राखिएको छ ।
निवारणको घोषणा पछि विदेशी सहायता पनि कम हुंदै गएको छ । कुष्ठरोगीको पहिचान, निःशुल्क औषधिउपचार जस्ता काम विदेशी संस्था तथा क्रिश्चियन मिसनहरुबाट हुंदै आएको छ । कुष्ठरोगीकै लागि भनेर खोलीएका अस्पताल विदेशीले नै सहयोग स्वरुप संचालन हुंदै आएको छ । सरकारले समयमै ध्यान नदिने हो भने कुष्ठरोगले झन विकराल रुप लिन सक्छ । डा. झाले सरकारले कुष्ठ रोगलाई प्राथमिकता नदिए भविष्यमा यो झन बढ्न सक्छ । कुष्ठरोग माइक्रो ब्याकटेरियम लेप्रे नामक सूक्ष्म किटानुबाट लाग्दछ । तर अन्धविश्वासमा जकडिएको समाजले यसलाई बंशानुगत वा पापको फल भनेर बुझ्छ । कुष्ठरोगको उपचार पूरा गरेका व्यक्तिमा अपांगता, अशक्तता वा कुरुपता भएपनि उनीहरु विरामी होइनन् । उनीहरुबाट रोग सर्ने कुरै भएन । निको भइ सकेपनि घृणा गर्ने मानसिकता भने कायमै छ समाजमा । ललितपुरको आनन्दवन अस्पतालमा कुष्ठरोगको उपचार गराइरहेका बालाजु निवासी एकनाथ भन्छन्–पहिला जस्तो समाजमा घृणाको भाव हटेको छ । नियमित औषधि सेवन गरे यो रोग निको हुन्छ एकनाथ भन्छन् ।
रोगबारे समाजमा चेतना विस्तार र समाजमा रोगीको सम्मानित जीवनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ । कुष्ठरोगको बारेमा यथार्थ भन्दा भ्रम नै बढी छ समाजमा । त्यसैले रोगप्रभावितहरु रोग भन्दा सामाजिक विभेदबाट पीडित छन् । नियमित औषधि सेवनले कुष्ठ रोग निको हुन्छ । तर यसलाई पूर्वजन्मको पापको फल ठान्ने कुरीतिका कारण रोगीले समाजमा तिरस्कृत हुनु परेको छ । रोगी स्वयं पनि उपचार गराउन अघि बढेको पाइन्न ।

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

अन्तरवार्ता- मात्रिका यादव

पुनर्गठित नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका प्रसाद यादव संग ‘द एक्सक्लुसिभ’ का सम्पादक अजय अनुरागीले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्थाको विषयमा केन्द्रित भई लिएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।

देशको राजनीतिक अवस्था अहिले कस्तो महशुस गर्दे हुनुहुन्छ ?
मुलुकमा १० वर्षे लामो जनयुद्धले जनतामा धेरै ठूलो आशा जागेको थियो । नेपालका सदियौं देखि उत्पिडीत वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायले मुक्ति पाउने कुरा अहिले सम्म पुरा भएको छैन । क्रान्ति नै पुरा भएन । आफूलाई ठूलो भनाउने पार्टीहरु तथा ठूलाका पछि लाग्ने साना पार्टीहरु समेत सवै मिलेर देशलाई लुट्ने कुरामा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । देशको विकास, राष्ट्रियता जस्ता गम्भिर सवालमा कोही केन्द्रित नै भएका छैनन् । मुलुक अहिले गम्भिर संकटग्रस्त अवस्था बाट गुज्रिरहेको छ ।
संकटग्रस्त अवस्थाबाट नेताहरुले निकास निकाल्नेमा कति आश्वसत हुनुहुन्छ ?
अहिले संक्रमणकालको नाउँमा दलका नेताहरुले जनतलाई अल्मलाउने तथा गुमराह गर्ने कार्य मात्र गरेका छन् । नयाँ कोभर भित्र पुरानै व्यवस्था ल्याउनका लािग देशीविदेशी प्रतिपक्रियावादी शक्तिहरु लागि परेका छन् । सारमा भन्नु पर्दा जनविरोधी काम गर्ने नेताहरुले कुनै पनि हालतमा मुलुकलाई संकटग्रस्त अवस्थाबाट निकास निकाल्लन सक्दैनन् ।
दल तथा नेता एवमं सरकार समेतले के–कस्ता जनविरोधी कार्यहरु गरेका छन् ?
दल तथा नेताहरु जनताको अधिकार प्रति सम्वेदनशील छैनन् । धनुषाकै कुरा गरौं, अहिले सवै हाकिमहरु पनि मधेशी नै छन् । नेताहरु पनि मधेशी नै छन्, सवै अहिले बजेट लुटेर खाइरहेको छ । महगाई बढेको छ, तेलको अभाव छ, कालाबजारी, तस्करी बढेको छ । सुरुक्षा निकायमा रहेका सरकारी मान्छेहरु अपराधिक काममा लागेको एक पछि अर्को हुँदै पुष्टी भइरहेकै छ । ती सवै क्रियाकलापमा दल र सरकारी निकायको संलग्नता कही न कही देखिन्छ । जनताको कर तथा राजश्वबाट मौज उडाउने, जनतालाई सेवा दिनुको सट्टा जनतामाथि शासन गर्ने कार्यहरु मात्र भएको छ ।
जेष्ठ १४ गते तीन प्रमुख दलहरुबीच भएको ५ बुँदे सहमति लाई कसरी लिनु भएको छ ?
५ बुँदे सहमति देश र जनताको हितमा छेन् । देश लुट्न र विदेशीको दलाली गर्न कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने मात्र सहमति भएको हो ।
जारी शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँला ?
अशान्तिका कारणहरु बारेमा छलफल नगरीकन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने योजना नबनाई शान्ति कसरी आउँछ । शान्तिको माला मात्र जपेर त शान्ति आउँदैन नि ! हजारौं वर्ष देखि शान्तिका लागि होमजप गर्ने कार्यहरु त भएकै हो तर पनि दुनिया अशान्ति तिर नै अगाडी बढेको छ । शान्तिको लागि क्रान्ति हुनु प¥यो । जनताको जीवन जिविका, जनअधिकारको सवाल व्यवस्थित हुनु प¥यो । भेदभाव, विभेद, शोषण, अत्याचार भइरहेको ठाउँमा शान्ति कसरी हुन्छ । शान्तिको नाराभित्र जनताको मुखमा बुजो कसरी लगाउने क्रियाकलाप मात्र भइरहेको छ ।
माओवादी लडाकूको समायोजन, व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापन प्रक्रियाले पुर्णता पाउँछ कि पाउँदैन ?
समायोजन के का लागि, तलब खानको लागि त होइन । देश र जनताको लागि लड्ने जनमुक्ति सेनाको काम पुरा भएकै छैन, क्रान्ति अधुरै छ, लड्ने काम बाँकी नै छ । फेरी जनताको विरुद्धमा लड्ने सेनामा मिसाउनु देशको हितमा कहिल्यै हुदैन् । क्रान्ति पुरा नहुन्जेलसम्म जनविरोधी सेनामा जनमुक्ति सेनालाई समायोजन गर्नु हुन्न, यसले भयंकर दुघटना निमत्याउँछ । नेपाली सेनाको मुख्य नेतृत्व जनताको विरुद्धमा अधिकार दवाउन लागे, वोर्डरमा पिलर सारिएको छ, जग्गा मिचिएको छ, वोर्डर सुरक्षा गर्न कहिल्यै लडेनन् , मार्च पास त गर्न सकेको छैन भने त्यस्तो सेनामा मिसाउनु भनेको जनमुक्ति सेनालाई पनि बिगार्नु हो ।
समायोजन प्रक्रियाबाट असन्तुष्ट हुने माओवादी लडाकुले फेरी बन्दुककै बाटो त समात्दैन ?
पहिले नै थुप्रै जनमुक्ति सेनाहरु शिविरबाट निस्कीसकेका छन् । ती मध्ये अहिले कोही जेलमा छन्, कोही कता भौतारिएका छन् । अन्यौलमा दीशाविहीन भएका छन् । जनमुक्ति सेनाको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य त भएकै हो  पुरा क्रान्ति नभए पनि ।
जनमुक्ति सेना, जनयुद्ध सहितको अस्तित्व पनि नस्विकार्ने अवस्थामा बन्दुकको अर्को विकल्प पनि त छैन नि ! क्रान्ति प्रति इमान्दार लडाकूहरु समायोजनको पक्षमा कहिल्यै जाँदैन । संख्यात्मक रुपमा थोरै वा धेरै पनि हुन सक्छ तर इमान्दार लडाकू विद्रोह गरी क्रान्तिको बाटोमा फेरी अगाडी बढ्नेमा म विश्वस्त छु ।
एकीकृत माओवादी भित्रको अन्तरसंघर्ष र अन्तरकलहलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
अन्तरसंघर्ष भनेको वैचारिक संघर्ष हो । बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड बीच अहिले पद, प्रतिष्ठा र पैसाको लागि अन्तरकलह देखिएको छ । मोहन बैद्य किरणको विश्लेषण त क्रान्तिकारी तर संश्लेषण चाहीँ गोलचक्कर र अकर्मण्यतामा फेसेको छ । एमाओवादीको हालको नेतृत्वले क्रान्ति गर्देन भन्ने कुरा किरणलाई अनुभुति भइसकेको छ । किरण पनि कुरा मात्र गर्ने तर विद्रोहको झण्डा नउठाउने हो भने तिनीहरु सबै एकै थरिका हुन भन्ने कुरा जनताले बुझ्नेछ । किरण पक्षधरहरु विद्रोह गरी अगाडी बढ्नु भयो भने हामी र हाम्रो मोर्चा पनि कार्यरत मोर्चाबन्दी गरेर एकसाथ अगाडी बढ्न सक्छौं ।
चीनले नेपालमा अब सशक्त, अंग्रेजी भाषाको राम्रो जानकार राजदुत पठाएर के संकेत दिन खोजेको छ ?
नेपालमा राजतन्त्र हुँदा चिनिया शासकहरु राजामा मात्र भर                गर्थे । चिनिया शासकहरुको एक सुत्रिय नीति रहेको छ, तिब्बतको सम्बन्धमा । नेपाल सधैं भारत र भारतीय राजदूतको हाली मुहाली रहेको  थियो ।
तर पछिल्लो समयमा भारतको दलाली गर्ने स्वदेशी शक्ति र भारतीय शासक पनि आफ्नो नीतिमा असफल भएको देखियो । नेपालमा तिब्बतको विरुद्धमा प्रदर्शन नहोस भन्ने कुरा रहे पनि पछिल्लो समयमा नेपालमा भएको प्रदर्शनलाई देखेर चीनले आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेको होला । चीनले नेपालमा राजदुतको रुपमा कस्तो विद्वान पठाएको छ, त्यो कुरा त थाहा छैन, तर एकलौटी भारतीय शासकको हालिमुहाली र तछाडमछाड पनि त हुनु भएन नि । देश चलाउने शासक नेपाली जनताको हीतमा भारत र चिन बीच समुदरी राखेर कसै प्रति ढल्कनु भएन् । देश अहिले विदेशीहरुको द्वन्द्वको अखाडा बनिरहेको छ, त्यसैले दुवै शाक्तिलाई सन्तुलन गर्नु पर्छ ।
मधेशी मोर्चाले अगाडी बढाएको अजेण्डालाई कसरी हुर्नु भएको छ ?
सरकारमा हुँदा अजेण्डा विर्सने र सत्ताबाट टाढिए पछि क्रान्तिकारी नारा मात्र लगाउने मधेशी मोर्चाले जनतालाई ठग्ने काम मात्र गरेको छ । प्रचण्ड जस्तै प्रधानमन्त्रीको लागि विद्रोहको कुरा गर्ने कुरा मधेशी नेताहरुले सिकेका छन् । सेनामा मात्र नभएर हरेक निकायमा मधेशी जनताको समानुपातिक ढंगले समायोजन हुनु पर्छ । मोर्चाको अजेण्डा जनतालाई ठग्न र वेवकुफ बनाउन मात्र हो ।
भदौ १४ सम्ममा शानित प्रक्रिया पुरा भई संविधानको मस्यौदा जारी होला ?
भदौ १४ सम्ममा कुनै काम अगाडी बढने वाला छैन । विगतको जस्तै फेरी पनि म्याद थपिने कुरामा म विश्वस्त छु । भदौ १४ पछि जनता विद्रोहमा गएन, क्रान्तिकारी शक्तिहरु अगाडी आउन सेकन भने विगतकै कुरा फेरी दोहोरिनेछ ।
त्यसो भए नेकपा माओवादीले के गर्दै छ ?
नेकपा माओवादीले १४ जेष्ठ अघि एक दिन नेपाल बन्द गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजेको हो । हाम्रो विचार प्रति जनताको बुझाई र प्रतिक्रिया कस्तो छ बुझ्न खोजेको हो । बन्द गर्न आन्दोलन गर्न राप्रपा, क्षेत्रीय समाज, बाहुन, चुरे भावरलाई देशमा छुट छ तर हामीलाई छुट थिएन । हाम्रा थुप्रै साथी समातिए । घर–घरमा गएर खान–तलाशी ग¥यो । रुपन्देहीमा ज्यान मार्ने उद्योगमा हाम्रा साथीलाई जेल हालेका छन् । सुनसरीमा समेत समातेर मुद्दा चलाएका छन् । गृहमन्त्री कृष्ण वहादुर महराले पनि नेकपा माओवादीले पूर्वी पहाड र तराईका सशस्त्र समूहलाई सपोर्ट गरेको भनेर ब्यान दिई आर्तकित गर्ने काम गरिएको छ । त्यसैले हाम्रो उपस्थिति चेतनाका लागि हो, २–४ जना नेताबाट मात्र क्रान्ति त हुदैन नि !
‘द एक्सक्लुसिभ’का माध्यमबाट जनकपुरका जनतालाई के सन्देश दिन चाहनु हुन्छ ?
‘द एक्सक्लुसिभ’ का माध्यमबाट जनकपुरका जनतालाई म के सन्देश दिन चाहन्छु भने जनकपुरमा हाकिम र नेता मिलेर भ्रष्टाचार गर्दैछन् । त्यसमा मिडिया जगत पनि चोखो छैन । थोरै इमान्दार भए पनि कहिँ न कहिँ मिडिया पनि जिम्मेवार छन् । नेपालमै सवै भन्दा बढी सार्वजनिक सम्पति रहेको जनकपुरको सम्पतिहरु बेचिएका छन् । जनता अगाडी आउनु पर्छ, ऐतिहासिक ठाउँलाई सुन्दर बनाउन सवै लाग्नु पर्छ ।

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

राष्ट्रिय जनगणनामा मैथिली भाषा


रामनारायण देव
नेपालमा वि.सं. १९६८ देखि राष्ट्रिय जनगणना गर्न शुरु भएको हो । यो २०६८ सालमा आइपुग्दा एक शताब्दी पुगेको छ । शुरुमा जनगणना गर्दा जनसंख्याको बृद्धिलाई मात्र प्राथमिकता दिइन्थ्यो तर २००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव पछि विकास र निर्माणलाई पनि दृष्टिगत गरेर जनगणना गर्न थालिएको छ ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि २०४८, २०५८ सालमा जनगणना भइसकेको छ भने अहिले लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासनकाल अर्थात २०६८  साल असारमा एघारौं जनगणना भइरहेको छ । लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय जनगणनाको निकै ठुलो महत्व रहेको हुन्छ । खासगरी दोश्रो जनआन्दोलन पछि भुलुक संघीयता र गणतन्त्रमा गएपछि सबै जातजाति, भाषा भाषीहरु आ–आफ्नो पहिचानका लागि आन्दोलनरत छन् । संविधानसभाबाट निर्माण हुने संविधानमा सबै क्षेत्र, समूह, जाति, वर्ग लिङ्ग र भाषाभाषीले आ–आफ्नो हक, अधिकार र पहिचान सुरक्षित र प्रत्याभूति गराउन चाहन्छन्। अहिलेको राष्ट्रिय जनगणनामा भाषाभाषीको पनि गणना गर्न लागिएका यस प्रति सबै बढी नै संवेदनशील बनेका छन् ।
विगतमा भएका चारवटा राष्ट्रिय जनगणनामा नेपाली पछि मैथिली भाषाभार्षीलाई दोश्रो स्थानमा देखाएको छ मैथिली नेपालको प्राचीन र अत्यन्त समृद्धिशील साहित्य भएको भाषा हो ।
तराईको विस्तृत भूभागमा बोलिने यस भाषाभाषीको जनसंख्या विगत वर्षमा निकै बृद्धि भएको छ । पूर्वमा झापा देखि पश्चिममा रौतहटसम्म बोलिने भाषा मूलरुपमा मैथली हो । यो क्षेत्र प्राचीन मिथिला राज्य अन्तर्गत पर्दछ । नेपाल र भारतको मिथिला क्षेत्रमा मैथिली भाषाभाषीको जनसंख्या पाँच करोडभन्दा बढी छ । नेपालमै करिब १० जिल्लामा मैथिली बोलिन्छ । सरदर रुपमा प्रत्येक जिल्लामा पाँच लाखका दरले गणना गर्ने हो भने नेपालमा मैथिलीभाषीको संख्या कम्तीमा ५० लाख हुन आउँछ । २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा मैथिलीभाषीलाई करिब १३ प्रतिशत मात्र देखाइएको छ । जबकि त्यो भन्दा अघिल्लो अघिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा १२.५ प्रतिशत देखाइएको थियो । यसरी एक दशकमा मैथिलीभाषीको संख्या बढ्नु पर्नेमा करिब यथास्थितिमै देखिनुले सरकारी तथ्याङ्कप्रति शंका उत्पन्न हुन पुगेको छ । विगतको राष्ट्रिय जनगणनामा मैथिलीभाषीलाई कटाएर थारु, बज्जिका र भोजपुरी भाषामा मिलाईदिएकाले मैथिलीभाषीको संख्या घटेको हो ।
हाल मैथिलीभाषी क्षेत्रमा नै मैथिलीभाषाको विरोध भइरहेको सुन्दा दुःख लागेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल र समूहको स्वार्थमा परेर मैथिलीभाषालाई अल्पमतमा पार्न षड्यन्त्र भइरहेको छ । कुनै पनि भाषा एउटै शब्द र स्वरमा बोलिदैन । भौगोलिक क्षेत्रको अन्तर, जातीय, शिक्षा संस्कृति र बौद्धिक अवस्थाले गर्दा भाषाले एउटै रुप लिन सक्दैन । यो प्रायः सबै भाषामा लागू हुन्छ । कुनै पनि भाषाको दुई रुप हुन्छ, एउटा लिखित र अर्को मौखिक । लिखितमा साहित्यिक शिष्ट शब्दहरुको प्रयोग गरिन्छ यसमा व्याकरणको पनि ख्याल गरिन्छ तर मौखिक रुपमा बोल्दा ती कुराको विचार गरिदैन ।
मैथिलीभाषामा पनि यही नियम लागू हुन्छ । मैथिली क्षेत्रगत र जातिगत हिसाबले फरक फरक बोलिन्छ । जस्तै सप्तरीको मैथिली र रौतहटको मैथिली बोलाईमा अन्तर छ । यो स्वाभाविकै हो तर भाषा वैज्ञानिकका अनुसार ती सबै मैथिली नै हुन् । प्रत्येक भाषाका विभिन्न भाषिका हुन्छन्  जसलाई बोली भनिन्छ । भाषा वैज्ञानिकका अनुसार भाषा र बोलीमा फरक हुन्छ । एउटै भाषामा धेरै बोली हुन्छन् । बोलीले कहिले पनि भाषाको रुप ग्रहण सक्दैन । भाषाविज्ञानमा (फिनोलोजी) र मोर्फालोजी हुन्छ । त्यसैले यो विभिन्न खण्डमा विभिन्न स्वरमा उच्चारण गर्ने सबै बोली मैथिली नै हो ।
कतिपय मासिन भाषा र बोलीमा फरक देख्दैनन् । अलिकति शब्दको उच्चारणमा फरक देख्यो कि त्यसलाई अर्के भाषाको नामकरण गर्न पुग्छन्् । मैथिलीमा पनि त्यस्तै भएको छ । सर्लाही र रौटहटतिर बोलिने मैथिलीलाई अङ्गिकार बज्जिका नामकरण गरिएको छ जुन भाषा बैज्ञानिकका दृष्टिकोणले विलकुल गलत हो । त्यो मूलमा मैथिली नै हो । यसरी नै मैथिलीभाषी क्षेत्रमा मगही भन्ने नयाँ भाषाको जन्म भएको हो । मगही भाषा मिथिला क्षेत्रमा नभएर गङ्गा नदी भन्दा दक्षिण भारतको पटना र गया जस्ता क्षेत्रमा बोलिन्छ । त्यो क्षेत्र प्राचीन मगह र मगध राज्यको नामबाट चिनिन्छ । गंगा नदीदेखि उत्तरको भूभागलाई मिथिला र त्यहाँ देखि दक्षिणको मगह भनिन्छ । प्राचीन राजधानी राजगृह थियो भने पछि पटनामा स्थानान्तरित भएको इतिहास छ । चाणक्यको जन्म पनि यही मगधमा भएको थियो ।
यसरी गंगा देखि दक्षिण भगहबाट एकैचोटी नेपालको तराई क्षेत्रको मिथिलामा कसरी मगही उडेर आयो यो बडो आश्चर्यको विषय भएको छ । आफ्नो मातृभाषा मैथिलीलाई छाडेर गंगापारिको मगहीलाई मातृभाषा बनाउनु कतिसम्म न्यायोचित छ सवैले बुझ्न जरुरी छ । निश्चय नै मैथिली र मगही भाषा एक आपसमा मिल्छन् । यसको अर्थ यो होइन कि मैथिलीको स्थान मगहीले ग्रहण गरोस् । भारोपेली भाषा परिवारमा मैथिली, नेपाली, बंगाली हिन्दी, मगही, भोजपुरी र अवधी भाषाहरु पर्दछन् । यी परिवारका भाषा एक अर्कासित मिल्नु कुनै आश्चर्य होइन । भाषा बैज्ञानिकहरुले नेपालमा प्रमुख चार परिवारको भाषा बोलिन्छ भनी देखाएका छन् । यसमध्ये इन्डो आर्यन (भारोपेली) सिनो तिब्बेतन (चीनी–तिब्बती अस्ट्रो एसिटिक–आग्नेय) टिबटो–बर्मिज (मंगोलियन) भाषा परिवार रहेका छन् । भरोपेली भाषामा हिन्दुहरुले बोल्ने भाषाहरु पर्दछन् भने अन्य भाषा परिवारका भाषाहरु मंगोलियन र द्रविड समूहका मानिसले बोल्ने गरेका छन् ।
मैथिलीभाषामा अहिले राजनीतिकरण गरी बज्जिका, अंगिका र थारुभाषा र निर्माण भइरहेको छ । थारुहरुको आफ्नो छुट्टै भाषा छैन । मिथिला क्षेत्रका थारु मैथिली बोल्छन्, भोजपुर क्षेत्रका थारु भोजपुरी बोल्छन् भने अवधी क्षेत्रका थारु अवधी भाषा बोल्छन् । मैथिलीभाषी क्षेत्रका थारुहरु आफ्नै ढंगको उच्चारणमा मैथिली बोल्छन् । अरु मैथिलीभाषा क्षेत्रका जातिले बोल्ने भाषाभन्दा अलि बेग्लै खालको भाषा बोल्छन् तर समष्टिगत रुपमा मैथिली नै हो । मैथिलीका कतिपय ठेट शब्दलाई बचाएर थारुहरुले राखेका छन् ।
थारु जातिबाट धेरै मैथिली साहित्यकारहरु भएका छन् । बूढापाका थारुहरु मैथिली कवि विद्यापतिका गीत गाउँछन् । भने थारु महिलाहरु पनि विवाहहरुमा कवि विद्यालपतिका मुधर गीत           गाउँछन् । एउटै गाउँमा थारु र मैथिल ब्राहम्णहरु बस्छन् र तिनीहरु आपसमा मैथिलीमै कुरा गर्दछन् । यसरी एउटै भाषाभाष िभएर पनि अलग–अलग देखाउनु राजनीतिक षड्यन्त्र बाहेक अरु के हुन सक्छ । विगत केही वर्ष देखि थारु जातिबाट आएका नेताले आफूलाई मैथिलीभाषी नभन्नु र आफुलार्य मधेसी समुदायबाट अलग राख्ने प्रयास गर्नुका पछाडि राजनीतक स्वार्थ नभएर के हुन सक्छ । थारु एउटा स्वतन्त्र भाषा हो भने यस्को आफ्नो लिपि, व्याकरण र साहित्य पनि हुनु पर्ने हो । पुस्तौदेखि मैथिली बोल्दै आएका थारुहरु अहिले आएर यो मैथिली होइन थारु हो भन्नु अज्ञानता हो ।
तराईमा सबै जातिले आफ्नौ जातीय र पारिवारिक वातावरण अनुसार मैथिली बोल्छन् । सवैमा केही न केही अन्तर देखिन्छ । जस्तो मैथिली ब्राहमणले बोल्ने मैथिली र यादवजातिले बोल्ने मैथिलीमा फरक हुन्छ । यसकवो मतलब यो होइन कि यादवले बोल्ने भाषा यादव भाषा र ब्राहमणले बोल्ने भाषा ब्राहमण भाषा हो । यसरी जातै पिच्छै भाषा छुट्टयाउन हो भने थुप्रै भाषाको उत्पति हुन्छ । तराईमा पहाडमा जस्तो जातै पिच्छे भाषा हुँदैन । यहाँ क्षेत्रीय भाषाहरु मात्र बोलिन्छ । यता केही मधेशवादी दलका नेताले तराईमा हिन्दीभाषालाई मातृभाषाका रुपमा लेखाउन निर्देशन दिएका छन् । जबकि हिन्दी तराईवासीको मातृभाषा हुदै होइन । मेचीदेखि महाकाली सम्मका तराईमा मैथिली, भोजपुरी र अवधी भाषा बोलिन्छ । पूर्वी नेपालको झाषाको राजवंशीहरु भाषा बोलछन् । जुन बंगाली मैथिलीको सममिश्रण भाषा हो । सतारहरु सन्थाली भाषा बोल्छन् । कहाँ पनि हिन्दी मातृभाषी छैनन् ।
विगतका राष्ट्रिय जनगणनामा मारवाडीहरुले हिन्दी भाषीका रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरेका थिए तर मारवाहीहरुको मातृभाषा मारवाही नै हो । हिन्दी भारतमा पनि प्रायः मातृभाषाका रुपमा बोलिँदैन । उत्तर प्रदेशको खडीबोली ब्रजबोली, बघेली जस्ता बोली हिन्दीको उत्पत्तिको आधार हो । हिन्दी एक किसिमले सम्पर्क भाषा हो । जो उत्तरी भारतको विहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान र उत्तराखण्डमा बोलिन्छ । दक्षिण भारतको तामिनाडू, चेन्नाई बम्बई, महाराष्ट्र, आन्धप्रदेशतिर हिन्दी न बुझिन्छ न बोलिन्छ । दक्षिण व्यापकरुपमा हिन्दीको विरोध हुँदै आएको छ । हिन्दीले भारतको राष्ट्रभाषा भएर पनि सम्पूर्ण भारतमै सर्वसम्मतरुपमा मान्यता नपाइरहेका बेला तराईवासीको मातृभाषाको रुपमा लेखाउनु कहाँसम्मको राष्ट्रियता हो । आफ्नो राष्ट्रियता र मातृभाषालाई तिलाञ्जलि दिएर कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले अर्काको भाषालाई मातृभाषाका रुपमा स्वीकार गर्दैनन् । निश्चय नै हिन्दी विशल देन छ । यो भाषाको साहित्य पनि विशाल र विस्तृत छ । हिन्दी भारतीय उपमहाद्वीपको सबभन्दा बढी बोलिने भाषा पनि हो । यति हुँदाहुँदै पनि हिन्दीलाई कुनै पनि मैथिली, भोजपुरी र अवधी भाषीले मातृभाषाका रुपमा स्वीकार गर्ने छैनन् । मधेशवादी नेताहरुको आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ र लाभ होला र उनीहरुलेमधेशीको नाममा राजनीति गर्ने र दानापानी हिन्दी मालिकको खाने जस्तो द्वैधचरित्रलाई त्याग्नुपर्दछ ।
अतः समस्त मैथिलीभाषीले राष्ट्रिवय जनगणनामा लेखाउने पहिलो कोष्ठमा मातृभाषाका नाममा मैथिली र सम्पर्क भाषाका नाममा नेपाली लेखाउन उपयुक्त हुनेछ । हिन्दी त्यत्तिकै सम्पर्क भाषाका रुपमा चलनचल्तीमा छैदैछ । अब हिन्दीको सट्टा नेपाली नै सम्पर्क भाषाका रुपमा लेखाउन राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले पनि उत्तम हुनेछ । किनभने नेपाली राष्ट्रभाषा त हुँदै हो र विगत केही दशक देखि हिमाल देखि तराई सम्म सञ्चारको क्रान्तिले यसले अब नेपाल भित्र सम्पर्क भाषाको स्थान बनाइसकेको छ ।

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

तारी चुहाउने कार्य नरोकेकाले जातिय वहिष्कार


एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालका हरेक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक नेपालको अन्तरिम संविधानको मौलिक हकमा प्रत्याभुत गरिएको छ । नेपालको नागरिकलाई कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पैसा रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रदान गरेको भए पनि समाजमा उक्त कुरामा व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन् । धनुषाको ठेरा कचुरी –४मा तारी चुहाउने कार्य गर्दै आएका राजेन्द्र दास तत्मालाई उक्त कार्य गर्नमा जातीय कथित अगुवाहरुले प्रतिबन्ध लगाएका छन् । कथित अगुवाहरुको फरमानको अवज्ञा गर्दै आफ्नो जिविकोपार्जनका लागि तारी चुहाउने पेशागत कार्यलाई निरन्तरता दिए पनि राजेन्द्रलाई अहिले जातिय बहिष्कार गरी अपहेलना गरी कुनै पनि व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने तथा कुनै पेशा, रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हकको खिल्ली उडाएका छन् । तीन छोरा, तीन छोरी, आमा, श्रीमति सहित ९ जनाको परिवार पाल्न वर्षो देखि गदैैआएको काममा प्रतिवन्ध लगाए पछि जीवन–यापन गर्न समस्या परेको राजेन्द्रले गुनासो व्यक्त गरेका छन् । मासिक १० देखि १५ हजार रुपियाँ तारी चुहाएर आर्जन गरेर राजेन्द्रले आफ्ना अपाङ छोरा श्यामसुन्दर दासलाई स्नातकको अध्ययन गर्न लगाएका छन् । राजेन्द्र भन्छन्, “चोरी डकैती तथा अपराध गर्नु वर्जित छ तर आफ्नो पेशामा प्रतिवन्ध लगाउने जातीय अगुवाहरुले आफ्ना सन्ततीको बारेमा कि त अर्को राम्रो विकल्प दिनु प¥यो, तर समाजमा जातीय वहिष्कार गरेर अन्याय नै पा¥यो, अव इन्साफका लागि कानूनी उपचार गर्न अदालतको ढोका खटखटाउने छु ।”
राजेन्द्रका अनुसार कचुरी, तारापट्टी, मिथिलेश्वर, भुतही, इच्छापुर, देवकोइट, सितानगर सहित आधा दर्जन भन्दा बढी गाउँका जातीय अगुवाहरुले ९ जेष्ठमा सामूहिक भेला गरेर उक्त पेशा बन्द गर्ने निर्णय ग¥यो । तारापट्टी सिर्सियाका रिझन दास, परमेश्वर दास, रामपृत दास, भुतही पटेरवाका अर्जुन दास, सहितका अगुवाहरुले तारी चुहाउने कार्य तत्काल नरोके गाउँबाट निकाला गरिदिने धम्की समेत दिएका थिए ।
२३ जेष्ठमा गाउँमै रामनारायण दासको छोरीको विहे हुँदा साँझ ६ बजे सम्पूर्ण परिवारलाई निमन्त्रणा दिइयो तर जातिय दवावका कारण राती भन्दै राजेन्द्र दासका छोरा श्यामसुन्दर दास भन्छन, “उक्त राती हामी स–परिवार भोकै सुत्नु प¥यो, अहिले गाउँमा कसैले कुनै सहयोग नगरी कृत्रिम रुपले विस्थापित गर्ने परिस्थिती निर्माण गरिदिएको छ ।” तारी चुहाउँदै आएका गाउँकै राजेन्द्र दास, बुधेश्वर दास, किशोरी दास सहितलाई तिनीहरुले ५ हजार रुपियाँ जरिवाना गरेर उनीहरुलाई जातिय क्रियाकलापमा समावेश गरेका छन् । केही वर्ष अघि सउदी अरवमा ऋण काढेर कामका लािग गए पनि २३ महिना पछि फर्केको र ऋण पनि नसधेको हुनाले घरमै उक्त पेशा रोजेको भए पनि जातिय अगुवाहरुले अन्यायमा पारेको गुनासो व्यक्त गरेका छन् । तर जातिय अगुवा मध्येका गाविस सचिव समेत रहेका रामपृत दास भने उक्त कुरा अस्विकार गर्छन् । उनका अनुसार अव देखि रक्सी, तारी सहितका सामान कसैले नबेच्ने तथा अन्य वैकल्पिक पेशाको खोजी गर्ने भने सात गाउँका दलित तत्माहरु बीच निर्णय नै भएको तथा स्वेच्छाले सवैजनाले उक्त कार्य त्याग्ने बताएका छन् । 

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

६ किलो धान र सुख्खा रोटीको भरमा दिन भर मजदुरी


एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अहिलेको महँगीमा एक जना ज्यालादारले एक दिन काम गरेबापत कति पारिश्रमिक पाउनुपर्ला ? मजदुरी गरेको भरमा जीविका चलाउादै आएका मध्य तराइका  मुसहर दलित समुदाय अहिले पनि ६ किलो धान र सुख्खा रोटीका भरमा दिनभर अरुको  खेतबारीमा काम गरिरहेका छन् ।
नेपालमा २२ वटा जातीलाई दलित भनेर सूचिकृत छन् । तीमध्ये ५ वटा पहाडी मूल र १७ वटा जातीलाई मधेशी मूलमा राखिएको छ । तराईका दलित मध्ये सब भन्दा पिछडिएको समुदाय हो मुसहर । यिनीहरु शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अबसरबाट बन्चीत छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०५८ अनुसार मुसहरको कुल जनसंख्यामा ८८ हजार पुरुष  र ८४ हजार महिला छन् ।  मोरङ्ग, सुनसरी , सप्तरी, सिरहा , धनुषा, महोत्तरी , सर्लाही , रौतहट लगायत तराईका १६ वटा जिल्लामा पुस्तौं देखि बसोबासगर्दै आएका मुसहर जातिको मुख्य पेसा मजदुरी नै हो । यिनीहरु धार्मिक रुपमा बहिष्कृत, समाजिक रुपमा अपहेलित, शैक्षिक अधिकारबाट बन्चित, भाषिक रुपमा अपमानित र मानसिक रुपमा दमित छन् । यस समुदायका महिला र पुरुष साहुको खेतमा हलो जोत्ने, माटो काट्ने, आलि बॉध्ने, कुलो खन्ने र धान रोपेर आफ्नो जीविका चलाउँछन् । 
सरकारले दलित समुदायको उत्थान र विकासका लागि वार्षिक करोडांै रुपैयाँ खर्चंदै आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीमा सरकारले वार्षिक यति ठूलो रकम खर्चदै आए पनि धनुषाका विभिन्न गाविसमा पुस्तौँ–पुस्तादेखि बसोबास गर्दै आएका मुसहर समुदायले सो सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले मजदुरको न्यूनतम दैनिक ज्याला एक सय ८० रुपैयाँभन्दा बढी निर्धारण गरे पनि आफ्नो पक्षमा बोलिदिने कोही नभएपछि उनीहरु अहिले पनि दैनिक ६ किलो धानमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य भएको धनुषा भुतहीपटेर्वाका बुधनी देवी सदा गुनासो व्यक्त गर्छन् । 
धनुषा भुतहीपटेरवाका ८५ परिवार मुसहरले आफ्नो श्रम शोषण भइरहेको भन्दै गत वर्ष २२ दिनसम्म लगातार आन्दोलन गरे । त्यसपछि बल्ल ६ किलो धान र सुक्खा रोटी मात्र पाउन थालेका हन् । बिहान–बेलुका हातमुख जोर्नका लागि मजदुरी गर्नु भन्दा अन्य कुनै विकल्प छैन यिनीहरुसंग । यो समुदायका कतिपयले त असारमा गरेको कामको ज्याला मंसिरको धान काटिएपछि मात्र पाउने गरेको भुतहीपटेर्वाका राजन सदाको भनाई छ ।
दलित तथा पिछडिएका समुदायको उत्थान र विकासका लागि सरकारले करोडांै रुपैयाँ खर्चे पनि यो समुदायले अहिलेसम्म स्वच्छ पानीसमेत प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । ऐलानी जग्गामा बर्षाैदेखि बसोबास गर्दै आएका यो समुदायका पुरुष परिवार पाल्नकै लागि भारतका मुम्बई, दिल्ली, पञ्जाव लगायतका शहरमा पुगेर जोखिम मोल्न बाध्य रहेको भुतहीपटेर्वाकी मेसरी देवी सदाको भनाई छ ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भईसकेको छ । भनिन्छ लोकतन्त्रमा बिभेद अन्तय भई सबै जाती बर्ग र सामुदायले बराबरीको अधिकार पाउने छ । तर तराईका दलित मध्ये सब भन्दा बढि पिछडिएका मुसहर समुदायको अबस्थामा जस्ताको तस्तै छ ।
६ किलो धान र सुख्खा रोटीका लागि पसिना चुहाउने यी मजदुरको हक अधिकारका लागि कसले बोलिदेला ? दलित आयोग जस्ता निकायले मुसहर जातीको पीडा बुझने प्रयास गरेको छैन । दलितको हक अधिकारका लागि संचालित संस्थाहरुको वेवास्ताको शिकार भएका छन् मुसहरहरु ।

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

गाविस सचिवद्वारा समाजिक सुरक्षाको करोडौं रकम हिनामिना


एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तरगत वितरण गर्न गाविस सचिवहरुले लगेको पेश्की रकम हिनामिना गरे पनि सम्बन्धित निकायले कुनै कारवाही नगर्दा भ्रष्टाचार बढदै गएको छ । धनुषा जिल्लाका १ सय १ गाविसहरु तथा जनकपुर नगरपालिकाका १६ वडाका गाविस सचिवहरुले विगत दुई आर्थिक वर्षमा लगेको करिव २५ देखि ३० करोड रुपियाँ सम्मको फर्छयौट नगरी हिनामिना गरेका जिल्ला विकास समिति धनुषाको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
हंसपुर कठपुल्लाका गाविस सचिव भरत पजियारले गत वर्ष ०६६÷०६७ मा २२ लाख ८४ हजार तथा हाल कार्यरत गाविस सचिव सरोज मिश्रले ०६७÷०६८ मा ८ लाख ९३ हजार रुपियाँको फर्छयौट गरेका छैनन् । त्यसै गरी तल्लो, गोदारका गाविस सचिव जितेन्द्र लाल कर्ण (हाल अवकास प्राप्त) ले ०६६÷०६७ मा लगेको २२ लाख ९५ हजार रकम मध्ये करिब १० लाख रुपियाँको फर्छयौट गरेका छैनन् । सोहि गाविसमा कार्यरत हालको सचिव छेदी ठाकुरले १२ लाख ६३ हजार रुपियाँको फर्छयौट गरेका छैनन् । दुवरकोट हथलेटवा गाविसका सचिवले लगेको १९ लाख १८ हजार रुपियााको हिसाव फर्छयौट गरेका छ्रैनन् । धवौलीका गाविस सचिव महेन्द्र यादवले ०६५÷०६६ मा लगेको १३ लाख ९३ हजार, भरतपुरका गाविस सचिव देवकुमार गोहिवारले ०६५÷०६६ लगेको रु. १९ लाख, बरमझियाका सचिव देवकुमार गोहिवारले लगेको २६ लाख १७ हजार रुपैयाँ हालसम्म फर्छयौट नगरी अनियमितता गरेका छन् ।
सखुवा महेन्द्रनगरका गाविस सचिव रामपुकार यादवले लगेको कुल ४९ लाख ४५ हजार रकम, खजुरी चन्दाका गाविस सचिव राजराम मण्डलले लगेको १९ लाख २७ हजार, जिवछ चन्द्र मिश्रले लगेको ८ लाख २३ हजार, उमाप्रेमपुरका गाविस सचिव भोगेन्द्र साहले लगेको ४७ लाख १२ हजार रकम तथा हठिपुर, हडवारा, विसरभोरा सचिव नागेश्वर यादवले लगेको १६ लाख रुपैया फर्छयौट नगरी हिनामिना गरेको जिविस श्रोतको भनाई छ ।
सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नका लािग गाविस सचिवले लगेको पेश्की रकम वितरण नगरवेको खण्डमा १० प्रतिशत ब्याज समेत असुल गर्ने कानुनी प्रावधान छ तर सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कनै पहल नै गरेका छैनन् । ३५ दिन भित्र गाविसमा गएको पेश्की फर्छयौट हुनु पर्ने नियम भए पनि नियम कानुनलाई ताकमा राखेर गाविस सचिवहरुले रकम हजम गर्ने गरेका छन् । जनकपुर नगरपालिकामा मात्र २ करोड ४० लाख रुपियाँ वडा सचिवहरुले हजम गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा गासि सचिवहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने नाउँमा लगेको रकम मध्ये हाल सम्म २५ प्रतिशत रकम मात्र फर्छयौट भएको तथा ७५ प्रतिशत रकम हिनामिना भएको जिविस श्रोतको दावी छ । आर्थिक वर्ष ०६७÷०६८ मा धनुषाका १ सय १ गाविस तथा जनकपुर नगरपालिका समेत गरी ८ महिनामा १० करोड ५६ लाख रुपियाँ सचिवहरुले पेश्कीको रुपमा लगेका छन् ।

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

लक्षित समूहको १ करोड २८ लाख वा“डफा“ड


एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अषाढ मसान्त सकिनै लाग्दा जिल्ला विकास समिति धनुषामा कर्मचारी र राजनीतिक दलले भागवण्डा गरी लक्षित समूहका लागि आएका रकम वाँडफाँड गरेका छन् । दलित, जनजाति, आदिवासी, सीमान्तकृत, महिला, बालबालिका, असहाय लगायतका लक्षित समूहको विकास र उत्थानका लागि आएको १ करोड २८ लाख रुपैयाको योजना विभिन्न दलहरुले वाँडफाँड गरेका छन् । १० असारमा जिविस सर्वदलिय संयन्त्रको बसेको बैठकले जिविस कर्मचारीले २२ लाख, एकीकृत माओवादीले ९ लाख, एमालेले ८ लाख, नेपाली कांग्रेसले ९ लाख, फोरम लोकतान्त्रिकले ६ लाख, फोरम नेपालले ५ लाख, तमलोपाले साढे ५ लाख, तमलोपा नेपालले ५ लाख, राप्रपा नेपालले ४ लाख, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीले ४ लाख र सदभावना पार्टीले ४ लाखको योजना वाँडफाँड गरेका छन् । त्यसै गरि अन्य साना दलहरु दलित जनजाति पार्टी, चुरे भावर, नेपाल सदभावना पार्टी सहितको साढे २ लाख रुपियाँको योजना वाँडफाँड गरेका छन् । यसका अतिरिक्त दलित अलायन्सले १९ लाख रुपियाँको योजना पाएका छन् ।
माओवादी र एमालेको प्रतिनिधि विवादका कारण जिविस वोर्डको बैठक नवसीरहेको तथा अषाढ मसान्त तिर रकम खर्चिने पर्ने अवस्थामा त्यति ठूलो रकमको योजना वाँडफाँड भए पनि कामै नगरी रकम हजम गर्ने कतिपय बताउँछन् । विगत आर्थिक वर्षमा पनि यसैगरी लक्षित समूहको रकम हिनामिना भएको थियो ? तर सम्बन्धित निकायले कुनै कारवाही नै नगरे पछि फेरी त्यही प्रक्रिया दोहो¥याइएको छ ।
४÷५ लाख रुपैयाको अभावमा हुलाकी सडक जीर्ण भए  पनि त्यसको मरम्मत तथा सम्भारका लागि कुनै पनि योजना बनेको छैन ।

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

स्वास्थ्यकर्मीको लापरवाहीले दादुराको महामारी जिल्ला जनस्वास्थ्य औपचारिकतामा मात्र सिमित


एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रत्येक गाविसमा एक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेको छ सरकारले । स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत वार्षिक अरबौंं रुपैयाँ स्वास्थ्य संस्थामा खर्च हुने गरेको छ । तर, सरकारको यति ठुलो लगानीको अनुभब महोत्तरी बासीले भने गर्न सकेका छैनन् ।
महोत्तरी जिल्लाको सिसवाकटैया सिंगो  गाउँ अहिले  दादुरा रोगको चपेटमा परेको छ । यस गॉउका बालबालिकालाई छोएको छैन दादुरा खोप कार्यक्रमले । यहां कुनै स्वास्थयकर्मी भेटिदैनन । उनीहरु बालबालिकाहरुलाई खोप दिनुको साटो आफ्नै घरमा आरामले समय बिताउन थालेपछि यस गॉउका ८० प्रतिशत बालबालिका सरकारले घोषणा गरेको दादु्रा खोप लिनबाट बञ्चित भएका छन् । ५ जनामा एकै चोटी कुनै रोगको लक्षण देखियो भने त्यसलाइ महामारी फैलिएको भन्ने गरिन्छ । तर, सिसवाकटैया गॉउका घरै पिच्छे एक बर्ष देखि ५ बर्ष सम्मका बालबालिकाहरुमा दादुरा रोगको सक्रंमण देखापरेकोे छ ।
३ महिना अघि ४ – ५ जना बालबालिकामा मात्रे देखिएको थियो दादुरा । तर अहिले सिसवाकटैयाका २ , ३ र ४ नम्बर वडाका ४ स‘य भन्दा बढि बालबालिकाहरुमा दादुरा फैलिएकोे छ । मुस्लीमहरुको बाहुल्यता रहेको यस गॉउमा हरेक घरमा दादुराका बिरामीहरु भेटिन्छन ।
स्वास्थय मन्त्रालयले दादुरा विरुद्धको  खोप कार्यक्रम सञ्चालन त गरेको छ तर यो गाउँमा त्यसको कुनै प्रभाव देखिदैन । करोडौं रुपैया खर्चेर हरेक महिनाको ५ दिन अभियानकै रुपमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम चलाउदै आएको छ सरकारले तर त्यो पनि सुगम स्थानमा मात्रै सिमित रहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ सिसवाकटैया गाउको दर्दनाक अवस्था देख्दा । दादुरा रोगको औषधी निशुल्क पाईन्छ तर त्यो कहां पाइन्छ जानकारी छैन सिविाकटैयाका वासीन्दालाई । रोग फैलेको महिनौ बितिसक्यो ,जनस्वास्थ्य कार्यालयले  यसको रोकथाम गर्ने प्रयास नगरेपछि सिसवाकटैयाका वासीन्दा              चर्काे मुल्य तिरेर निजी अस्पतालमा उपचार गराउन वाध्य बनेका छन । दादुरा रोगको  त्रासदीले  सिंगो गाउनै भयभित बनेको छ ।
दादुरा रोग फैलिएको ३ महिना पछि अषाढ ४ गते देखि मात्र जनस्वास्थय कार्यालयले औपचारिकता निर्बाह गर्न खोप लागत संकलन कार्य र औषधी बितरण गर्ने अभियान त चलाएको छ । तर त्यो पनि झारा टार्ने काम मात्रै बनेको छ । स्वास्थयकर्मीकै कुरालाइ मान्ने हो भने पनि दादुरा रोग लागेका बालबालिका मध्ये ८० प्रतिशत बालबालिकाहरु खोपबाट बन्चीत रहेका महोत्तरीका स्वास्थ्यकर्मी रामप्रताप मण्डलको भनाई छ ।
स्वास्थय उपचार र नियमित खोप सेबा सञ्चालनको लागि यस गाउँमा उपस्वास्थय केन्द्र स्थापना गरिएको छ । सिनियर अहेव कुदुस अन्सारी, मासिका ललिता साह, ग्रामिण स्वास्थ्य कार्यकर्ता सतेन्द्र प्रभाव सिंह र कार्यालय सहायक विरेन्द्र यादव सहित चार जना कर्मचारीको उक्त केन्द्रमा दरवन्दी रहे पनि तिनीहरु विरलै कार्यालय आउने गरेको पिडित स्थानीयवासी गुलसन खातुनको भनाई छ । जिल्ला जनस्वाश्थ्य कार्यालयको लापरवाहीकै कारण समयमै बिसिजी खोप नदिएकोले दादुरा रोगले यस्तो रुप लिएको यहां खटिएका स्वास्थयकर्मी हरेराम तिवारी आरोप लगाउछन ।
भाईरसको सकं्रमणबाट सर्ने दादुरा रोग बिरुद्धको ठोस उपचार पद्धती पता लाग्न नसकेपनि  रोकथामको लागि बिसिजी खोप दिने गरिन्छ  । नेपाललाई दादुरा रोग मुक्त मुलुक बनाउन २०६५ मसिंर २१ गते देखि सरकारले दादुरा रोग बिरुद्धको दोस्रंो चरणको राष्ट्रब्यापी अभियान चलाएको छ । ९ महिना देखि ५ बर्ष मुनिका बालबालिकालाई दादुरा बिरुद्धको खोप दिएर बालमृत्यु दर घटाउन देशव्यापी रुपमा राष्ट्रिय खोप अभियान चलने गर्दछ । क्षयरोग, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, भ्यागुतेरोग, ईन्फलुएन्जा, हेपाटाईटिस बी, दादुरा, पोलियो लगायत ९ वटा रोग बिरुद्ध सरकारले खोप अभियान सञ्चालन गरेको छ । तर , सरकार र स्वास्थयकर्मीहरुको लापरबाहिका कारण महोत्तरी जिल्लामा देखापरेको यस घटनाले सरकारले लिएको लक्ष्यलाइ नै व्यंग प्रहार गरिरहेको छ ।
बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा बस्नैपर्ने नियम छ कर्मचारीतन्त्रमा । त्यसमाथि स्वास्थ्यकर्मीहरुको कुनै ड्युटी निश्चत हुदैन तर महोत्तरीमा भने त्यो लागु भएन । मन लागे आउने र मन नलागे नआउने प्रवृत्तिकै कारण औषधी उपचारबिना रित्तो हात फर्किनु नियती नै बनेको छ विरामीको । जनस्वास्थ्यसंग खेलबाड गर्ने  यस्ता स्वास्थयकर्मीलाई कारवाहीको दायरामा किन नल्याउने पिडित स्थानीय मोहम्मद इस्राफीलको प्रश्न छ । मनरा उपस्वास्थ्य चौकीका सि.अहेव राम प्रताप मण्डल, साँढा उप–स्वास्थ्य चौकीका अहेव हरेराम तिवारी, भटौलिया उप–स्वास्थ्य चौकीका विरेन्द्र राय र एकडारा इलाका हेल्थपोष्टका अहेव गणेश राय सहित चार जना स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली गत ५ असार देखि बालबालिकाहरुको खोप लगत संलकन कार्यमा जुटेका छन् । ८ असारमा द एक्सक्लुसिभका सम्वाददाता उक्त गाउँमा पुग्दा उक्त स्वास्थ्यकर्मीको टोलीले लिएको लगतमा सिसवा कटैया वडा नम्बर ३ मा मात्र ५ वर्ष भन्दा मूनिका बच्चाहरु मध्ये २६ जना सँग मात्र बाल स्वास्थ्य सम्पर्क कार्ड थियो । १ सय घरका १ सय १३ बच्चाहरुमध्ये दुई जना बच्चाले मात्र पुर्ण खोप लिएको देखियो । खोप लिन बाट बञ्चित भएकाहरुलाई लच्छित गरेर सरकरले बैशाख महिनालाई खोप महिनाको रुपमा अभियान नै चलाए पनि उक्त गाउँमा स्वास्थ्यकर्मीले खोप नदिएको पुष्टि हुन्छ । सिसव कटैया उप–स्वास्थय केन्द्रका इन्चार्ज सि. अहेव कुदुस अन्सारी भन्छन् “खास गरी मुस्लिम समुदायका बालकालिकाहरु खोप लिन बाट बञ्चित देखिएका छन्, जनचेतनाको अभाव तथा दादुराको खोपलगाए पछि सामान्य ज्वरो आउने डरले पनि अभिभावकहरु आफ्ना बालबालिकालाई खोप दिलाउदैनन् ।
क्षय रोग, लहरे खोकी, धनुषटंकार, भ्यागुतेरोग, इन्फ्लूऐन्जा, हेपाटाइटिस–बी, दादुरा, पोलियो, जापनिज इन्सेफलाइटिस सहित ९ रोगहरु विरुद्ध सरकारले खोप अभियान संचालन गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ति रोगका भ्याक्सिनहरु भारत, जापान तथा इन्डोनेसिया जस्ता मुलुकहरुबाट महगो मूल्यमा किन्ने गरेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका खोपा अधिकृत शिवचन्द्र ठाकुर भन्छन्, “विसिजी प्रति भाइल ७६ रुपियाँ, पेन्टा प्रति भाईल रु. ५ सय, पोलियो प्रति भाइल रु. १ सय ३३, दादुरा प्रति भाईल रु.१ सय १८, टीटि प्रति भाइल रु. १ सय ३२ र जापनीज इन्सेफ्लाइटिस प्रति भाईल रु ५ सयको दाममा सरकारले किन्ने गरेको छ ।
ज्वरो, बिबिरा, राता डाबर, रुघाखोकी, पखाला सबै एकै पटक देखा पर्नु वा ज्वरो र कान पछाडी डाबर बिबिरा देखापर्नु दादुरा रोगको लक्षण हो । समयमै रोगको उपचार नहुदाँ मृत्यु पनि हुन सक्ने खतरनाक सरुवा रोगको रुपमा रहेको दादुरा स्वास्थ्यकर्मीहरुको लापरवाही तथा हेलचक्राईका कारण सरकारले दादुरा उम्लन गरी बाल मृत्यदर घटाउने लिएको सहश्रावदी लक्ष्य समयमा पुरा नहुने उक्त घटनाले देखाएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका प्रमुख सच्चिदानन्दले भन्छन्, “देशै भरि विभिन्न नगरपालिका र गाविस समेतमा ३७ हजार खोप केन्द्रको स्थापना गरिएको छ, १५ हजार स्वास्थ्यकर्मी र ७५ हजार स्वयमसेवकहरु सेवाका लागि कार्यरत छन् । खोप सेवाबाट कुनै पनि बालबालिका नछुट्नु भन्ने सदासयका साथ सरकारले जनसंख्याको आधारमा हरेक गाविसका प्रत्येक प्रत्येक वडामा एउटा खोप केन्द्रको स्थापना गरेको छ ।
सन २०१०÷०११बाट नेपाललाई दादुरा रोग मुक्त मुलुकको पंत्तिमा उभ्याउन नेपाल सरकारले दादुरा विरुद्धको दोश्रो राष्ट्रव्यापी अभियान २०६५ मंसिर २१ गतेबाट शुरु गरेको छ । वि.सं. २०६१÷०६२मा शुरु भएको  दादुरा विरुद्धको राष्ट्रव्यापी पहिलो चरणको खोप अभियान २०६५ भदौ र असोज महिनामा सम्पन्न भएको थियो ।

मिति ः २०६८ अषाढ १२ गते

यातना दिने प्रहरीलाई कारवाही गर्न अदालतको आदेश


एक्सक्लुसिभ सम्बाददाता
जनकपुरधाम...........
गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी निर्ममतापूर्वक कुटपिट गर्दे यातना दिने दुई जना बहालवाला प्रहरीलाई धनुषा जिल्ला अदालतले विभागीय कारवाही गर्न र पिडितलाई क्षतिपूर्ति वापत २२ हजार ५ सय रुपैया उपलब्ध गराउन आदेश गरेको छ ।
१ अषाढ २०६८ मा न्यायाधिश रामकृष्ण खनालको इजलासबाट प्रतिवादी बनाईएका तारापट्टी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक रामअशिष बरै र प्रहरी जवान नरेन्द्र कुमार झा लाई विभागिय कारवाही गर्न फैसला भएको हो । धनुषाको तारापट्टी सिरसिया – ६ (तारापट्टी) मा बस्ने जय किसोर साहको छोरा सन्तोष कुमार साहलाई गाउँकै आली विषयमा तारापट्टी प्रहरी चौकीका तत्कालिन प्रमुख असई वरैले गत १२ भदौ २०६६ मा गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी तारापट्टी प्रहरी चौकीमा ल्याएका थिए । असई वरै र प्रहरी जवान झाले सन्तोष साहलाई निमर्मता पूर्वक कुटपिट गरेका कारण पीडित सन्तोषले १ अशोज २०६६ मा धनुषा अदालतमा दुवै प्रहरी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले गरेको उक्त फैसलाले प्रहरी जवानलाई भने अव सचेत तुल्याएको छ । खास गरी मधेशको जिल्लाका गाउँ–घरमा असईहरुले प्रायः एक पक्षबाट अनुचित लाभ लिएर अर्को पक्षलाई गैरकानूनी हिरासतमा लिई यातना दिने कुरा सामान्य बनिसकेको अवस्थामा अदालतको उक्त फैसलाले प्रहरीलाई आफ्नो दायरा भित्रै रहन सन्देश समेत दिएको छ । पुलिसले कुनै पनि स्थितिमा कसैलाई यदि ऊ अभियुक्त नै किन नहोस वा सर्वसाधारण, गैरन्यायिक हिरासतमा लिई यातना दिन पाउँदैन् । पदिय जिम्मेवारी विपरित मानिसलाई प्रहरीले यातना दिने गरेको घटना बढे पनि उक्त घटना अदालतको ढोका सम्म पुग्न नसकेका कारण प्रहरीको मनोवल बढदै गएको हो ।
यातना तथा क्षतीपूर्ति ऐन २०५३ अन्तरगत धनुषा जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त ऐतिहासिक फैसलालाई स्थानीय अधिकारकर्मीहरुले स्वागत गरेका छन् । भूमिजा मानवअधिकारका अधिकारकर्मी विजयदत्तले प्रतिक्रिया दिदै अदालतले गरेको फैसला सकारात्मक एवं प्रहरीको ज्यादती नकारात्मक भएको बताए छन् । चेन अफ कमाण्डका हैसियतले तत्कालिन प्रहरी उपरीक्षक संजय सिंह बस्नेतले आलटाल गरेका कारण अधिकारकर्मी संस्था एडभोकेशी फोरमले पीडितका तर्फबाट निःशुल्क मुद्दा लडेर न्याय दिलाएकोमा अधिकारकर्मीहरुमा पनि मनोवल बढेको दत्तको भनाई छ । प्रहरीले ज्यादती बन्द गर्नु पर्छ तथा कारवाही भनेको अदालतले गर्ने हो न कि पुलिसले भने सन्देश समेत गएको मानवअधिकारकर्मी दत्तको भनाई छ ।

मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

सहयोगको पर्खाईमा जनकपुरको क्रिकेट


शोभाकान्त पाण्डे
     जनकपुर मिथिला नगरीमा खेलको बारेमा कुरामा गर्ने हो भने विशेष रुपमा भलिबल, फुटबल, कराते, कवड्डी तथा क्रिकेट नै खेल्ने गरिएको पाइन्छ । यि सवै खेलमा जनकपुरका खेलाडीहरुले राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्त्तरमा आफ्नो पहिचान तथा छाप छाडेको पाइन्छ । विभिन्न खेलमा खेलाडीहरुको रुची भए तापनि जनकपुरमा क्रिकेट खेल बढी लोकप्रिय भएको पाइन्छ । नेपालको मधेश क्षेत्रमा क्रिकेट खेलको प्रभाव प्रस्ट रुपमा देख्न सकिन्छ । इ.स. १९८३ मा भारत क्रिकेटको विश्व च्याम्पियन भयो यस पछि नेपालमा (खास गरेर मधेश क्षेत्र जनकपुर, विरगंज, विराटनगर, भैरवा) क्रिकेटको प्रचार प्रसार विशेष रुपमा हुनुको साथै यसको लोकप्रियता पनि बढेको देखिन्छ । जनकपुर भारतको सिमानासँग नजिकिएकोले गर्दा पनि होला जनकपुरमा क्रिकेटको लोकप्रियता बढी हुनुको साथै खेलाडीको पहिलो मनपसन्द खेल क्रिकेट नै बन्न पुग्यो । जनकपुरले वि.सं. २०४५ सालमा राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमा विजयी भएर नेपालमा आउने छाप छोड्न सफल भयो । यसरी वि.स.२०३९ साल जनकपुरमा क्रिकेटको लोकप्रियताबाट प्रभावित भई जनकपुर चुरोट कारखानाले आर्थिक सहयोग गर्नुको साथै राम्रो पर्दशन गर्ने खेलाडीहरुलाई जबमा पनि राख्यो । यसरी जनकपुर चुरोट कारखानाको प्रत्यक्ष रेखदेखमा जनकपरको क्रिकेटको विकास हुनुको साथै यसको लोकप्रियतामा पनि प्रस्ट रुपमा बृद्धि भयो । जनकपुरको क्रिकेट खलाडीहरु देशभरी जनकपुरको पहिचान तथा छाप छोडन सफल भयो । वि.सं. २०५२मा उक्त टिमको पहिलो राष्ट्रिय कप्तान उत्तम कर्माचार्य पनि जनकपुरका नै भए । जनकपुरका क्रिकेट खेलाडीहरुले अन्तराष्ट्रिय स्त्तरमा पनि नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्न सफल भए ।
इ.स. १९८५ मा भारतमा विश्वकप क्रिकेटको आयोजना गरियो जसको परिणम स्वरुप विश्वभरमा नै क्रिकेटको लोकप्रियता बढ्नुको साथै– साथै जनकपरमा पनि यसको अझ बढी प्रचार प्रसार भयो । नेपालको क्रिकेट विकासमा जनकपुरको योगदानलाई पच्छयाउन सकिदैन । विभिन्न समयमा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय स्त्तरमा जनकपुरको खेलाडीहरुले आफ्नो व्यक्तिगत पहिचान बनाउनुको साथ–साथै जनकपुरको गौरव गरिमा राख्न सक्नु भएका केही महत्वपूर्ण खेलाडीहरुको नामावली तल दिइएको छ ।
उत्तर कर्माचार्य, दिपक रौनियार, दपिक गुप्ता, दामोदर गौतम,  नविन सिंह, प्रदिप शर्मा, सचिन मिश्रा, राज मोहम्मद, अमित मिश्रा, गोविन्द मिश्रा, संजय लामा, कुमार प्रसुन्न, दीपक श्रेष्ठ, अनिल मण्डल    , संजोग कर्ण ।
अब हामी कुरा गरौ वतमान अवस्थामा जनकपुरको क्रिकेटको स्थिती । एक साल पहिले सम्म जनकपुरका खेलाडीहरु क्षेत्र नं. २ (विरगंज) बाट राष्ट्रियस्त्तरको प्रतियोगिता खेल्ने गर्दथ्यो । तर जनकपुरका खेलाडीहरु संग विरगंजमा बारम्बार हुने पक्षपात बाट पिडित भई जनकपुरको सिनियर खेलाडीहरुको प्रयासमा जनकपलरलाई एउटा अलग क्षेत्र कायम गरियो । आज जनकपुरको क्रिकेट क्षेत्र नं. ७ बाट चिनिने गरिन्छ । जनकपुर अन्तर्गत धनुषा, महोत्तरी सर्लाही, सिरहा, तथा सिन्धुली पर्दछन् । नया क्षेत्रको रुपमा प्रवेश पाएको जनकपुर क्षेत्र नं. ७ को विगत एक वर्षमा नै आफनो छाप तथा पहिचान बनाउन सफल भएको पाइन्छ । तर ति सवै सफलताको बावजुद पनि जनकपरको क्रिकेट विगतको तुलनामा खराव हुदै गएको पाइन्छ । यसको प्रमुख कारण नै जनकपुरमा एउटा खेल मैदान नुहुन तथा संघ संस्थाहरुबाट आवश्यक सहयोग नपाउनु हो । जनकपुरमा एउटाखेल मैदान पनि नहुन जनकपुरको लागि दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । म सम्पूर्ण खेलाडीको तर्फबाट सम्पूर्ण संघसंस्था क्लवहरु विभिन्न राजनितिक दल तथा बुद्धिजीविहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी सवै अगाडी बढी आ–आफ्नो तर्फबाट थालनी गरौ । यसको पहिलो उदाहरणको रुपमा एउटा खेल मैदानको निर्माण गरौ । लेखक क्षेत्र नं. ७ जनकपुर क्रिकेट टिमका सदस्य हुन् ।

मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

मैथिली फिचर फिल्म ‘मुखियाजी’को रेकर्डिङ जनकपुरमा


एक्सक्लुसिभ सम्बाददाता
जनकपुरधाम...........
निर्माण मोसन फिक्चर्स प्रा.लि.को ब्यानरमा बन्न गइरहेको मैथिली फिचर फिल्म ‘मुखियाजी’ को रेकर्डिङ जनकपरमा जोरतोरका साथ भैरहेको छ । फुल लेन्थ ३५ एम.एम.फिचर फिल्म ‘मुखियाजी’को छायाँकन कार्य भारतको मधुवनी, झँझारपुर तथा नेपालकै महोत्तरीको सुगा गाउँका स्थानहरुमा गत जनवरीमा सम्पन्न भए पछि जनकपुर स्थित एक रेडियोमा रेकर्डिङको कार्य एक साता देखि प्रारम्भ भएको छ । करिब ३५ लाख भारतीय रुपियाँको अनुमानित लागतमा बनिरहेको फिल्म ‘मुखियाजी’ आगामी १ अशोज तथा १७ सेप्टेम्बरका दिन दर्शक सामु आउने बताइएको छ । यस अघि पनि विभिन्न रङ्गमञ्च तथा सिनेमामा काम गरी सकेका जनकपुरका चर्चित कलाकारहरुले उक्त फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । सुभाष चन्द्र मिश्रा, रोशनी झा, विकी चौधरी, रामनारायण ठाकुर, विष्णुकान्त झा, रंजु झा रामसेवक ठाकुर, ज्ञानी राउत, घनश्याम मिश्र, वि.एम. पटेल, परमेश झा, अमृत शर्मा लगायतका कलाकारहरुले उक्त फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । सिनेमामा एउटा आइटम साग (विशेष गीत), भजन पान तथा मोबाइलको महत्व र प्रेम प्रसंगका रोमान्टिक गीतहरु समेत ७ गीतहरु रेकर्ड भएका छन् । नेपालकै बहुप्रतिष्ठित जगदम्बा श्री पुरुस्कारले सम्मानित डा. राजेन्द्र विमलको गीतमा प्रवेश मल्लिक, नेहा प्रियदर्शिनी, ललित, मो.फहिम सहितका गायक–गायिकाले स्वर दिएका छन् भने सुनिल–प्रवेश संगीत निर्देशक छन् । फिल्मका निर्माता रुपेश मिश्र छन् भने विकास झाले निर्देशन दिएका छन् ।
ग्रामिण परिवेशमा सेट–अपका बावजुद आधुनिकताको पहिचान सँगै परिवर्तित परिवेशलाई फिल्म ‘मुखियाजी’ मा देखाइएको छ । हास्य–व्यङ्ग्यका साथै समाजमा व्याप्त कुरीति, भ्रष्टाचार, घुसखोड़ी, प्रौढ शिक्षा, सर–सफाई, स्वास्थ्य सहित भावनात्मक सन्देश फिल्मका माध्यमले देखाउन खोजेको फिल्मका अभिनेता सुभाषचन्द्र मिश्राको भनाई छ । फिल्ममा मुखियाजी एउटा चारित्रीक पात्र मात्र हो, मुखियाजी राजनीतिक व्यक्ति नभए पनि गाउँमा मुखियाजी बन्न राजनीतिक वातावरण निर्माण हुन्छ त्यसैको इर्द–गिर्दमा सिनेमा अगाडी बढ्छ भन्दै निर्देशक विकास भन्छन्, “कस्सिएको पटकथा, प्रभावी सम्बाद तथा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग सहितले फिल्मको क्वालिटी राम्रो भएकोले दर्शकले असाध्यै मन मराउनेछन्  ।
‘गर्मी काका’, ‘फिरन भाई’ चरित्रका किरदान निर्वाह गरेका नयाँ कलाकारहरुले अपेक्षा भन्दा पनि राम्रो प्रदर्शन गरेको तथा नयाँ एवम पुरानो कलाकारलाई एक ठाउँमा परिस्थितिको विपरीत माहौलमा सामञ्ज्यस्ता बनाएर अगाडी बढ्दा चुनौतिको सामना गर्नु परेको निर्देशक झाको भनाई छ । ‘बाप काटे
 घास आ बेटा कालिदास’, ‘बाप पोखरी कात आ बेटा सिमरिया घाट’ सहितका सम्वादहरुले दर्शकलाई भरपुर मनोरञ्जन प्रदान गर्ने निर्देशक विकासले दावी गरेका छन् ।
मैथिली फिल्मको दर्शक ४ करोड भन्दा बढी व्यस्क भएको बेला अत्यन्तै स्कोप रहेको भए पनि गुणस्त्तर, बजार व्यवस्थापन, प्रचार–प्रसारको अभावमा साथै निर्देशक, निर्माता तथा कलाकारको इगोका कारण मैथिली फिल्महरु असफल भएको बेला नयाँ फिल्म ‘मुखियाजी’लाई दर्शकहरुले कतिको रुचाउला त्योे भने हेर्न बाँकी नै छ ।

मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

... त्यसो भए मात्र नाटक, नाटक हुन्छ




उपेन्द्रभगत नागवंशी
    नाटकलाई मानव जीवनको अनुकरण पनि भनिएको छ र नाटकमा मानविय विवेचनाका हरेक पक्ष सम्माहित हुनु पर्दछ । यस कुरोलाई नै आत्म साथ गरेर नाट्य रचियताहरुले नाटकमा ततकालिक समयको प्रतिविम्बन गरेको हुन्छन् । यसरी नाटक लेखियका कथा र कथाका पात्रहरुलाई कलात्मक शैलीमा एउटा सीमित दायरा भित्र प्रदर्शन गरी नाट्य कलाकारहरुले अभिनय कुशलता, सम्वाद सम्प्रेंशनीयताको माध्यमबाट समाज सामु पस्किने गर्दछ । दर्शक सामु पस्किएका नाटक सुखान्त, दुःखान्त दुई थरीका हुन्छन् ।
नाटकलाई हाम्रा साहित्यले दुई श्रेणीमा विभाजित गरेको  देखिन्छ, एउटा पठनीय र अर्को मञ्चनीय । पठनीय नाटक पढेर उसको कथा वस्तु बाट अवगत  हुन सकिन्छ भने, मञ्चनीय नाटक प्रत्यक्ष देखेर नाटककारको भावना, अभिनेताको कार्य कुशलता र मञ्चिय विधानका कुराहरुको समेत अवलोकन गर्न अवसर पाउन सकिन्छ ।
यसरी पठनीय नाटक भन्दा मञ्चनीय नाटकको महत्व अधिक हुन जान्छ । किन भने लेखकले भन्न खोजेका कुराहरुलाई उजागर गर्न र उनको सपना साकार गर्न अभिनेता, अभिनेतृ, संगीतकार, प्रकाश व्यवस्थापक, मञ्च व्यवस्थापक, रुपसञ्चाकार, निर्देशक आदि समेतको आ–आफ्नो स्त्तरबाट प्रयास हुन्छ अनि त्यो नाटक, नाटक नभई वस्तुपरख, तथ्य परख नाटक भई सार्थकता प्राप्त गर्छन । जव कि पठनीय नाटक मात्र साहित्य समृद्धिका लािग लेखिने नाटक हुन जान्छ र त्यसमा लेखकले भनेका, सम्प्रेसित गरेका कुरा मात्र पढे–लेखेका र पढ्न–लेख्न जानेकाहरु मात्र पढेपछि बुझ्न सकिन्छ । भनाईको तात्पर्य लेखनीय नाटक भन्दा मञ्चिय नाटकको पाठक अधिक हुन्छ । र यसको ततकालिक प्रभाव पनि समाजमा पर्दछ । जब की पठनीय नाटक पढेका व्यक्तिले कसैलाई भने पछि कथा–वस्तु सुनाए पछि, सम्बन्धित व्यक्तिले प्रचारित गेर पछि मात्र समाजमा विस्तारै–विस्तारै विस्तारित भएको खण्डमा प्रभावकारी हुन            सक्दछ । समाजिक चेतना बृद्धिमा नाट्य कला र नाट्य साहित्यको चमात्कृत योगदान रहदै आएको छ । अहिले एक्काइसौं शताब्दीमा टीभी सिनेमाको लोकप्रियता र आधुनिक जीवनशैलीमा अनेक मनोरञ्जनमा सर्वसुलभ साधन उपलब्ध भए पनि नाटकको सर्वोपरी महत्व यथावत् रहेको देखिन्छ ।
हो, हाम्रो समाजमा नाटक–कला व्यवसायीकलाको रुपमा पूर्णता लिन नसकेकोले समाजका महत्वूर्ण अङ्ग बन्न नसकेको हो । जबकी पूर्वीय समाजमा नाट्यकलालाई विश्व कलाको रुपमा ग्रहण गरी व्यवसायिक कलाका स्वरुप कायम गरेको छ । मिनाप संग आबद्ध रङ्गकर्मी परमेश झा रङ्गमञ्चीय कलाको ज्ञान आर्जनका लागि नर्वे पुग्दा त्यहाँका ठुलठाला शहर बजारहरुमा सिनेमा हालै जस्तै नाट्यशालाहरु सञ्चालनमा रहेको देख्यो । नर्वेमा नाटक हेर्न व्यक्तिले एक हप्ता अगावै टीकट बुक गराउनु पर्दछ । त्यहाँ एतिका व्यवसायिक नाट्यकला भएको छ, कलाकारहरुलाई म्याई नभ्याई भएको हुन्छन्” परमेशको अनुभव छ । हाम्रो मुलुकमा व्यवसायिक रङ्गमञ्च अर्थात नाटक कलाको सार्थक प्रयास गरेर उदाहरणीय बनेको छ । राजधानी काठमाण्डौका आरोहण गुरुकुल, डबली नाटक समूह सर्वनाम, एम आर थिएटर शिल्पी र ई रङ्ग संस्थाहरुका सारथीहरु बनेका छन्  सुनिल पोखरेल, अनुप बराल अशेष मल्ल विरेन्द्र हमाल, कृष्ण शाह यात्री आदि ।
कलाकर्मीहरुको उर्वरा भूमि मानियका मिथिला क्षेत्रका जनकपुरधाममा राजधानी पछि दोश्रो स्थानको रुपमा रङ्ग नाट्यकलाको सिद्धान्तलाई अगाडी बनाउन सकेका छैन – जनकपुरका रङ्गसंस्था तथा रङ्गसारथीहरु ! तर यसका लागि प्रयास पनि नगरेको होइन । मिनापका ततकालिन महासचिव र हाल संगीत नाटक एकेडमीका प्राज्ञ तथा मैथिली नाटक विभागका प्रमुख रमेश रञ्जन झा २०५० सालमा नाट्क कलाका व्यवसायीकताका लागि जनकपुर नगरपालिका सभाकक्षमा नियमित नाटक प्रदर्शन समान्य शूलक सहित आरम्भ गर्ने काम गर्नु भएको थियो । त्यहिँ ‘आकृति’ नामक मैथिली साँस्कृतिक एवं कलात्मक संस्थाका संरक्षक अमितेश साहले आफ्नो नेतृत्वमा आकृतिको माध्यमबाट रेडक्रम भवन तिरहुतिया गाछीको उतिमपुर टोलमा सोही समय व्यवसायिक रङ्गमञ्चको अभियान थालेका थिए । तर उक्त दुवै संस्थाले सो कार्यलाई निरनतरता दिन सकेन र सार्थक परिणाम भने अवश्य आएको थियो भने सो समय सञ्चार माध्यमहरुले गरेको टिप्पणी आलेखहरुबाट प्रष्ट हुन्छ ।
कुनै पनि त्योहारमा विदाको वेल रहर मेटाउन नाटक मञ्चन वाहवाही गराउने र पछि वर्ष भरिका लागि सुखाक्षेत्रको रुपमा छाडि दिने प्रवृतिले पनि मैथिली रङ्गमञ्च व्यवसायिक स्वरुप ग्रहण गर्न नसकेको बरिष्ट रङ्ग कर्मी मदन ठाकुरको तर्क छ । व्यवसायिक रङ्गमञ्चका लागि गुरुकुलकै माध्यमबाट नर्वेका नेश्नल थिएटर द्वारा आर्ट मेनेजमेन्ट तथा लिडरशिपको अध्ययन गरेका पंक्तिकारले आकृतिको एउटा अंगको रुपमा चवुतरा नाटशालाको जग बसाउने काम गरे । पंक्तिलेखक नागवशीले निर्माण गराउन थालेको नाट्यशाला चार वर्ष पुग्न आटेका भएपनि अहिले सम्म लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । त्यही मिनापका अध्यक्ष सुनिल मल्लिकको नेतृत्वमा नाट्यशाला निर्माणका लागि भूमिपुजन भएको पनि एक वर्ष वितिसक्यो । भवनको जग पनि बन्न सकेको छैन तर व्यवसायीकरुपमा नाट्य अभिमञ्चन दुई दुई पटक गराएर नाट्य प्रेमीहरुका लागि एउटा सुन्दर भविष्य निर्माणको संकेत छर्ने सार्थक परिणाम अवश्य ल्याएको छ ।
नेपाल सरकारको नाट्य क्षेत्र प्रतिको अस्पष्ट नीति, राजधानी केन्द्रित सहयोग र हुकुमी प्रवृति तथा अपनत्ववादका कारण नेपाली रङ्गमञ्च समेत फस्टाउन नसकेको अवस्था छ । त्यस्तो विकट परिस्थितीमा पनि भाषा प्रेमीले गर्दा, रङ्गमञ्च प्रतिको अटुट सम्बन्धले गर्दा र आफ्नो कला संस्कृतिको जगेर्ना, वजार विस्तारका लागि मैथिली रङ्गमञ्चको व्यवसायीक्ताका लागि जनकपुर क्षेत्रका नाट्य कर्मी र नाट्य संस्थाहरु लागि परेका छन् । आशा गरौं त्यो सुखद अवसर छिटै प्राप्त हुन्छ, जब हामी एउटै प्रज्ञालय भितर सिनेमा देखेझै नाट्क देखेर ज्ञान, मनोरञ्जन समेत प्राप्त गर्न सक्छौं ।

मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

जनकपुर चुरोट कारखानाको निकासका तीन विकल्प


अजय अनुरागी
जनकपुरधाम..............

जनकपुर चुरोट कारखानाले स्थापनाकालको चार दशक भन्दा बढी समयमा विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गरे पनि अब बन्दको संघारमा पुगेको छ । विभिन्न प्रहारहरुबाट सिकिस्त भईसकेको कारखाना पछिल्लो एक वर्षमा आंशिक रुपले सञ्चालनमा रहे पनि अबको दिनमा उत्पादन पुर्णतः ठप्प हुने अवस्थामा आई सकेको छ । निकाशको कतै बाट कुनै चासो नलिइदा कार्यरत कर्मचारीहरु चिन्तित भएका छन । कारखानामा थोर बहुत सुर्ती रहेपनि अन्य सामग्रीहरु उपलब्ध नरहेकाले चुरोट उत्पादन बन्द हुने अबस्थामा पुगेको हो । कच्चा पदार्थको अभाबमा कारखानामा कार्यरत ९ सयु भन्दा बढि मजदुर र कर्मचारी हाजिर गरेर घर र्फकिने गरेका छन् ।
इतिहास र स्थापनाका प्रारम्भिक चरण
झण्डै आधा शताब्दी पछाडी गयौं भने तत्कालिन सोभियत संघ सरकारले नेपाललाइ गरेको सहयोगहरु हेर्दा अहिले सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले पैसा मात्रै फाल्ने गरेको अनुभूति हुन्छ । दातृ निकायले पहिलाको परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा देशका आम सर्वसधारणले प्रत्यक्ष रोजगार बन्ने , शिक्षा तथा जनचेतनाको स्तर बढ्ने , मानव बिकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन लगायत सर्वसधारण आश्रित रहने प्रमुख ब्यवसायलाइ आधार बनाएर बिकास निर्माणका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु तयार गर्ने गर्दथे । हाल आएर नेपाल र रुसबीचको सम्बन्ध पहिलाको जस्तो सुदृढ र सुमधुर रह्न सकेको छैन । तर, २१ औं शताब्दीको सुरुका दिनमा रुसले गरेको सहयोगहरुबाट नेपालका आम नागरिकलाइ अझै फायदा भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् हामीकहाू ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिंडदा दर्जनौं ठूल ठूला पुलहरु भेटिन्छन् जुन आजभन्दा ५ दशक पहिला रुस सरकारले बनाइदिएका हुन् । नेपाललाइ आर्थिक रुपमा सबल बनाउन तत्कालीन रुसी निती समेत सराहनीय थियो । अरु राष्टूहरुको अपेक्षा निकै नै सन्तोषप्रद र सर्वसधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रकारको उसको परियोजनाहरु सञ्चालन हुन्थे ।
सोही लक्ष्यका साथ बिक्रम सम्वत् २०१० सालमा रुस सरकारले नेपाललाइ दुइ ठूला परियोजनाहरुमा अनुदान गर्ने निधो ग¥यो । र शर्त थियो , नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले देशका उत्पादित कच्चा पदार्थहरुबाट नै समान तयार गरी निर्यात तथा  भारी संख्यामा रोजगारीको अबसर समेत श्रृजना हुनु ।
बिक्रम सम्वत् २०२१ सालमा रुस र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ रुस सरकारले आफ्नै अनुदानमा नेपालमा २ ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्ने निधो ग¥यो ।  सोही निधो अनुरुप नेपालमा चिनी फ्याक्टिू र चुरोट कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्परता देखायो । चिनी फ्याक्टिू बिरगंजमा सञ्चालन गर्ने भएपनि चुरोट कारखानाका लागि सिरहाको लहानमा सञ्चालन गरिने लगभग तय भइसकेको थियो । तर तात्कालीन अर्थमन्त्री समेत रहेका समाजसेवी रामनारायण मिश्रले चुरोट कारखाना जनकपुरमा स्थापना गर्ने निक्र्योल गर्दै बिक्रम सम्वत् २०१७ सालदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गराएका थिए । चुरोट कारखाना लिमिटेडको स्थापनाका लागि चुक्ता पूूजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रहेको थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसधारणबाट नै जग्गा खरीद गरिएको थियो । जनकपुरको मुख्य बजार मिल्स एरियामै रहेको चुरोट कारखाना लिमिटेडको हालको क्षेत्रफल ३५ विग्घा रहेको छ । तत्काल ३ सय कर्मचारीहरुलाइ भर्ना गराएर चुरोट कारखानाको सञ्चालन गरिएको थियो । चुरोट कारखाना दिनानुदिन उन्नतीको पथमा हिंडिरह्यो र उत्पादन तथा माूगमा वृद्धि हुदै गएपछि २०४४ सालमा सबैभन्दा बढी ४ हजार ७ सय कर्मचारीहरु चुरोट कारखाना लिमिटेडबाट प्रत्यक्ष रुपमा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्न भ्याएका थिए । हाल आएर सो संख्या ९ सयको हाराहारीमा पुगेको छ । तर त्यस लगत्तै २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि जचुकालि अवनतिको पथमा बिस्तारै ओरालो लाग्यो र हाल आएर बाूच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा पुगेको छ ।
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी हुदै गएको कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुको गुनासो छ । श्रमिकहरुका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकहरु लाखौं रुपैया सम्बन्धित मन्त्रीलाइ तिरेर कारखानाको नियुक्ति लिने होड चलाएपछि आफ्नो लागत् असुली गर्न ती महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षहरु कारखानालाइ नै भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा बिकास गरे । प्रजातन्त्र आएदेखि हालसम्म २ दर्जन जति  महाप्रबन्धक जचुकालिमा जागिर खाइसकेका छन् । महाप्रबन्धक नियुक्त हुूदा कहिले मजदूर संगठनहरुसित ग्रह नमिल्दा त कहिले सरकार परिवर्तनको बहानामा महाप्रबन्धक फेरिदै आएको हो ।
। राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुदा जचुकालिले ५ अर्ब २६ करोड खिल्ली सम्म चुरोट उत्पादन गरेको थियो भने हाल लाखमा समेत उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थाबाट उद्योग गुज्रिरहेको छ । जचुकालिको अवस्था खस्किदै गएपछि ऋण काढेर जचुकालि सञ्चालनको थुप्रै प्रयासहरु भए । कर्मचारीहरु अवकास भएको वर्षौ भइसकेपनि उनीहरुले पाउने एकमुष्ठ रकम तथा बिमा रकम अझै पाउन सकेका छैनन् । पछिल्ला चारवर्ष यता यी र यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रिरहदा सरकारले जचुकालिको काठमाडौंस्थित जग्गा बिक्रि गर्ने निधो ग¥यो । झण्डै २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी मूल्याड्ढन हुने जग्गा नागरिक लगानी कोषले मात्रै ७२ करोडमा किनेको हो । काठमाडौंको नयाू बानेश्वरस्थित सो जग्गा कुनै नीजि क्षेत्रबाट बेचिएको भए ३ अर्बसम्म जचुकालिले पाउने आम नागरिककाृे धारणा छ । काठमाडौंको नयां बानेश्वरस्थित भवन सहितको जग्गाको मूल्याड्ढकन दुइ अर्बभन्दा बढी गरिएपनि ७२ करोडमै बिक्रि गरिएपश्चात् रकम खातामा पर्दै नियुक्त भएका महाप्रबन्धक श्याम कुमार महतो पछिल्लो ६ महिनामा जम्मै रकम खर्चेर १० करोड ऋणको अवस्थामा ल्याइपुर्याएको मजदूरहरुको आरोप छ ।
प्रजातन्त्र आएको केही वर्षसम्म पनि राम्ररी सञ्चालन भएको जचुकालिले आफ्नो प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पारेको थियो । खेलकूदको क्षेत्रमा जचुकालिको फुटबल टिम विरेन्द्र कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि समेत चुमेका छन् भने जचुकालिकै क्रिकेट टिमका कैयौं खिलाडीहरु राष्टिूय टिमका सदस्यहरु बन्न सफल भएका छन् । तर वर्तमानमा आएर जचुकालिबाट दक्ष एवम् ब्यवसायिक खिलाडीहरुको उत्पादन पूर्णतया ठप्प भइसकेको छ।
प्रभाव चौतर्फी नकारात्मक
जचुकालि बाूच्नको लागि संघर्ष गरिरहदा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक कम्तिमा पनि करोडौं रकम राजश्वको रुपमा जचुकालिबाट पाउने गरेको थियो । जचुकालि राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुूदा सरकारलाइ सबैभन्दा बढी बिक्रम सम्वत् २०४६÷०४७ मा राजश्व बुझाएको थियो । सो वर्ष मात्रै जचुकालिले ४७ करोड ७ लाख ६९ हजार ९ सय ५५ रुपैया ४२ पैसा राजश्व बुझाएको थियो । सरकारी राजश्वमा कमी आउनुका साथै त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको बताइन्छ । जचुकालिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उठाएको मासिक तलबबाट नै कम्तिमा एक करोड भन्दा बढी रकम जनकपुर क्षेत्रकै बजारमा चलयमान हुने गरेको र त्यसबाट जनकपुरका ब्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको बताउूछन् उद्दोग वाणिज्य संघ जनकपुरका अध्यक्ष श्याम प्रसाद साह ।
मजदूरहरुले भने बिगत्मा आफूहरुबाट समेत केही कमजोरीहरु भएको बताउूदै आगामी दिनमा जचुकालिको उन्नतीको लागि पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध भइ काममा लाग्ने बताउूछन् । 
जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडका मजदूरहरुले सरकारलाइ कारखानाको राम्ररी सञ्चालनका लागि सक्षम महाप्रबन्धक पठाउन माूग गरेका छन् । मजदूरहरुले जचुकालि धराशायी बन्दै गएको प्रति चिन्ता ब्यक्त गर्दै आगामी दिनमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा नेता तथा कार्यकर्तालाइ नगरि विशेषज्ञहरुलाइ स्थान दिन समेत माूग गरका छन् ।
संयुक्त मजदूर समन्वय समितिले २६ चैत्रमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सक्षम महाप्रबन्धक नआएसम्म चुरोट कारखानाको अवस्था दिनानुदिन बिग्रिदै जाने ठहर गर्दै सरकारले नै ठोस पहल गरी निरन्तर सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गरेका छन् । यसअघि पटक पटक जचुकालि बन्द गर्दै आन्दोलनमा जाने गरेका मजदूरहरुले यसपटक भने जचुकालि चलाउूदै राम्ररी सञ्चालनको लागि प्रयास जारी राख्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
पछिल्लोपटक सरकारले नियुक्त गरेको महाप्रबन्धक श्याम कुमार महतोलाइ जचुकालि मजदूरहरुले बहिष्कार गर्दै आन्दोलन गर्दा उद्दोग मन्त्रालयले सञ्चालक समितिलाइ विवाद सुल्झाउन निर्देशन दिएपनि समितिले ४ दिन लगाएर अध्ययन गरेपनि विवाद नसुल्झाइ फर्किदा मजदूरहरु अन्योलमा परेका हुन् । उनीहरुले सञ्चालक समितिका प्रतिनिधिहरुलाइ पटक पटक फोन गरेर निर्णय तथा सिफारीश बारे ताकेता गर्दा कुनै चासो नदिएको पत्रकार सम्मेलनमा उल्लेख गरे । जचुकालि मजदूरहरुले आफूहरु उद्दोग र काम नै बन्द नगर्ने स्थितिमा रहेको स्पष्ट गर्दै यथाशिघ्र जचुकालि सञ्चालनका लागि वातावरण निर्माण गरिदिन सरकारसित आग्रह गरेको हो । दैनिक १ करोड खिल्ली चुरोट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेपनि व्यबस्थापनपक्षले कच्चा पदार्थ उपल्बध गराउन नसकेपछि चुरोट कारखानालाई दैनिक ६१ लाख रुपैया भन्दा बढि घाटाभईरहेको छ । उद्योग मन्त्रालयलाई देखाउनका निम्ति पछिल्लो वर्षमा महाप्रबन्धक श्याम महतोले न्यूनतम चुरोट उत्पादन क्षमता दैनिक ४० देखि ५० लाख हुनु पर्नेमा आंशिक रुपमा उत्पादन गरेको देखाएर आफ्नो पद बचाई राख्न प्रयासरत रहे । पुर्व उद्योग मन्त्री महेन्द्र राय यादवको आर्शिवादले नियुक्ती पाएका महाप्रबन्धक महतोले कारखानाको जग्गा बेचेर प्राप्त भएको ७२ करोड रुपैंया मध्ये ३० करोड रुपैंया हिनामिना गरेको मजदुरहरुको सिधा आरोप छ । त्यसका अतिरिक्त महतोले विना टारगेट उत्पादन भएको हरेक खिल्लीमा बिक्री भएको एक प्रतिशत रकम कमिशन खाएर कारखानाको टाट पल्टाउने काम गरे पछि आक्रोशित मजदुरहरु आन्दोलित हुन बाध्य भई कारखानाका आठै मजदुर संगठनहरुको संयुक्त मजदुर समन्वय समितिले १ चैत्रमा महाप्रबन्धक महतो र २२ चैतमा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामअशिष प्रसाद गुप्तालाई वहिष्कार नै गरी बिजुली , पानी बन्द गर्नुका साथै सवारी साधन पनि खोसेर लखेटेका थिए । सञ्चालक समिति र महाप्रबन्धकको अकर्मण्यता तथा समयमै सही निर्णय नगरी कच्चा पदार्थको समेत आपुर्ती नहुंदा कारखानाको उत्पादन समेत ठप्प नै भएको छ । महाप्रबन्धक मजदुरहरुद्धारा बहिष्कृत भएपछि अनुसन्धान र निकाशको लागि उद्योग मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाका उप सचिव माथवर अधिकारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति ४ चैतमा कारखाना आएर सात दिन भित्रै स्थलगत भ्रमण गरी वास्तविक समस्या अध्ययन गरेका थिए । आफ्नो अनुसन्धान पुरा गरी ७ चैतमा राजधानी फर्केको टोलीले आगामी ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि समस्याको निकास निश्कने भन्ने आश्वासन बांडे पनि समस्या ज्यूंका त्यूं रहेपछि मजदुरहरु अब उद्योग मन्त्रालयमा धर्ना दिने तयारीमा जुटेका छन । वर्तमान महाप्रबन्धक यस अघि पनि हृदयेश त्रिपाठी र राजेन्द्र महतो उद्योग मन्त्री हुंदा महाप्रबन्धक र निर्देशक पदमा असफल भइ सकेका हुन । तर पनि पछिल्लो मन्त्री महेन्द्र यादवले महतोलाई महाप्रबन्धकमा पठाएर अर्को गल्तीमा गल्ती दोहोरयाएका हुन । भदौ ३० गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले जनकपुर चुरोट कारखानाको महाप्रबन्धकमा महतोलाई नियुक्त गरेका थिए ।
निकाशका तीन विकल्प ः
एक वर्षदेखि कारखाना डुब्न लागे पनि अल्पकालमा केही मुनाफा तथा दीर्घकालमा पुर्ववत अवस्थामा फर्काउन सकिनेमा कारखानाका अवकाश प्राप्त निर्देशक रामलक्षण शर्माको विश्वास छ । कुनै पनि हालतमा कारखानालाई चलाई राख्नु जनकपुर र राष्ट्रकै अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि नितान्त आवश्यक  रहेको  शर्माको भनाई छ ।
(१) सक्षम महा–प्रबन्धकको नियुक्ती ः
महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष देखि सदस्यहरु समेतको नियूक्तिमा राजनीतिक व्यक्तिलाई नपठाई योग्य , सक्षम र अनुभवी व्यक्तिलाई नियूक्ति हुनु पर्दछ । त्यसका लागि कारखानामा लामो अवधी सम्म सेवा गरी अवकाश पाएका कर्मचारीहरु मध्येबाट कार्यरत रहेको अवस्थामा कार्य सम्पादन तथा मूल्यांकनको आधारमा व्यक्तिको छनौट गर्नु प्रथम विकल्प हो ।  नत्र भने उद्योग मन्त्रालयकै सह सचिव तथा प्रशासकको मातहतमा कारखानाका मजदुरहरुको विश्वास जिती उत्प्रेरित गरी नाफा तिर डोरयाउन सकिन्छ । डिभिजन प्रमुखहरु अधिकांश समय कारखानाका अन्य शाखा , डिपो तथा क्षेत्रीय कार्यालयहरुमा रहने गरेकाले लाइन नै कमजोर भएको छ । मजदुर संगठन पनि त्यक्तिकै हावी भएका छन । तसर्थ सब डिभिजन समेतको जानकार भएका व्यक्ति महाप्रबन्धक हुंदा राम्रो हुन सक्दछ । राजनीतिक नियुक्ति हुंदा आफ्नो पद जोगाउनमै महाप्रबन्धकहरु केन्द्रित हुने भएकाले मजदुरहरुले समेत गरेको गल्तिलाई कारवाही गर्न नसक्दा कर्मचारीहरु पनि मजदुर संगठनको आडमा अराजक र अनुशासन हिन भएपछि काराखनाको अस्तित्व संकटमा परेकोले अब कडा प्रशासक आवश्यक रहेको अर्का अवकाश प्राप्त निर्देशक अनुराग गिरीको भनाई छ ।
(२) पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपः
सरकारको स्वामित्वमा रहेको कारखानाको निश्चित प्रतिशत शेयर सरकार आफैले राखेर बांकी प्रतिशत शेयर स्थानिय व्यापारीहरुलाई वितरण गरी कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
(३) पे अफ गरी निजीकरण ः
कारखानालाई सरकारले पे अफ गरी रु् एक अर्व ऋण सहितको सम्पूर्ण दायित्व चुक्ता गरी निजी क्षेत्रलाई विक्रि गर्नु तेस्रो विकल्प हो । करिब रु. ३ देखि ३.५० अर्ब रुपैंयाको मूल्यांकनमा कारखाना निजी क्षेत्रलाई विक्रि गर्न सकिन्छ । कारखानाको ३५ विग्हा जग्गा मध्ये २ विग्हा जग्गामा चुरोट कारखाना सञ्चालन गरी बांकी जग्गामा अन्य कारखानाहरु समेत सञ्चालन गर्न सकिन्छ । चाख लाग्दो कुरा के हो भने ख्याति प्राप्त कारखाना किन्न  धेरै खरिददारहरुले समय(समयमा इच्छा ब्यक्त गर्दै आएका छन् । 

मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

रामचन्द्र झा - अन्तरवार्ता

नेकपा एमालेका पालिटब्यूरो सदस्य एवमं जनकपुर अञ्चल कमिटकिा संजोजक, पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र झा स“ग द एक्सक्लुसिभ का सम्पादक अजय अनुरागीले वर्तमान सम–समायिक विषय–वस्तुमा अन्तरवार्ता लिएका छन् । प्रस्तुत छ अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः

पछिल्लो समय १४ जेष्ठको राती ३ प्रमुख दलहरु बीचभएको ५ बुँदे सहमति कार्यन्वयन तर्फ कसरी अगाडी बढिरहेको छ ?
शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी मुलभुत कुराहरु सम्पन्न गर्ने ५ बुँदेको पहिलो बुँदा अन्तरगत पहिलो काम माओवादीका शिर्ष नेतृत्वहरुलाई प्रदान गरिदै आएको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाई सुरक्षार्थ खटेका लडाकुलाई शिविरमा फिर्ता पठाइएको छ । त्यसैगरी ५ अषाढ भित्र लडाकूहरुको समायोजन सम्बन्धि मोडालिटी तय गरी, पुनःस्थापनाको लागि समेत प्याकेजमै एकीकृत रुपमा तय गरिने भएकाले आशातित ढंगले कार्य अगाडी बढ्दै छ ।
माआवादी लडाकू समायोजन, व्यवस्थपन तथा पुनःस्थापनका लागि कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने कुरामा छलफल भइरहेको छैन?
माओवादी लडाकूको रिग्रुपिङ, पुनःस्थापनका लागि प्याकेजकै घोषणा सहितका कुरामा छलफल मात्र अगाडी बढेको छैन, प्राविधिक कार्य पनि अगाडी बढिसकेको छ । दलहरुबीच एक किसिमले मोटामाटी लिक्विडीटी फर्ममा सहमति भई सके पनि मूर्त रुप दिन मात्र बाँकी छ । माओवादीहरुको कोठे बैठकमा समेत ५ देखि ६ हजार सम्मको संख्यामा लडाकूको समायोजन गर्ने कुरामा तिनीहरु आफै पनि नजिक–नजिक आइसकेका छन् । रिग्रुपिङ गर्न, पुनःस्थापना तथा समायोजनका लागि प्राविधिक रुपमै कर्मचारीहरु शिविरमा खटेर कार्य प्रारम्भ गरिसकेकोले त्यो प्रक्रिया पनि प्रारम्भ भइसको छ । पुनःस्थापना हुन चाहने लडाकूहरु मध्ये वढी दिन विताएका, अपाङ, घाइते भएकाहरुलाई तुलनात्मक रुपमा बढी रकम उपलब्ध गराइने एक किसिमको समझदारी भएको छ । प्रति लडाकू दुई देखि ३ लाख रुपैयाँ सम्म दिएर घर फर्काइने तथा बढी समय विताएकालाई त्यो भन्दा बढी रकम दिन सकिने कुरा भने भएको छ ।
माओवादी भित्रै समायोजन तथा पुनः स्थापन प्रक्रियालाई लिएर अन्तरविरोध भएको छ । तिनहिरुको आपसी विवादले जारी शान्ति प्रक्रियामा समस्या खडा गरेको छ वा छैन ?
माओवादी भित्रको आन्तरिक विवादका कारण केही समस्या त उत्पन्न भएकै हो तर बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड बीच सहमति भएका कारण प्रचण्ड बहुमतले अहिले अगाडी बढेका छन् । मोहन बैद्य ‘किरण’ प्रतिकात्मक रुपले मात्र विरोध गरिरहेका छन् जो कि अल्पमतमा छ । राजनीतिक रुपले मनोवैज्ञानिक समस्या भए पनि सेना समायोजनामा ‘किरण’ पक्षधरले वस्तुगत समस्या तथा अप्ठेरो नपार्ला भन्ने कुरा नागरिक समाज, बुद्धिजिवि सहित राजनीतिक वृतमा अनुमान लगाइएको छ ।
त्यसो भए राजनीतिक दलहरुले एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रति विश्वास गर्ने वातावरण बनिसक्यो, हैन ?
प्रचण्ड प्रति दलहरुको विश्वास–अविश्वासको कुरा छैन् । विगतमा माओवादी प्रति बढी नै नकारात्मक कुरा गर्ने नेपाली कांग्रेस पनि माओवादी प्रति सकारात्मक देखिएको छ । दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाउन प्रचण्डले पाइला चाले पछि कांग्रेस सकारात्मक भएको हो । माओवादीले गरेको पछिल्लो निर्णयहरु हेरेर एमालेकै माधव नेपाल तथा केपी ओली सहितका नेताहरुको माओवादी प्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको चाँही अवश्य नै हो ।
नेपाली कांग्रेस त अझै पनि माओवादी प्रति सशंकित छँदैछ, नि ! घुलिखेलमा सम्पन्न कांग्रेस सभापतिहरुको सम्मेलनले १४ भदौको विकल्पका लागि शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिइसकेको छ भने कांग्रेस कसरी सकारात्मक भयो ?
नेपाली कांग्रेसमा सत्ताको तुष हुनसक्छ । विगतमा माओवादी र सरकारबीच भएका सम्झौताहरु माओवादीले पनि कार्यान्वयन  नगरी विश्वासघात गरेकोले दुवै दलबीचको दुरी बढेको हो । दवावका लागि संघर्ष गर्नु राम्रै कुरा हो, अवरोधकै लागि संघर्ष हुनु भएन् । कसैको गलत हठको विरुद्धमा संघर्ष गर्नु, कसैलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा ल्याउन संघर्ष गर्नु राम्रो कुरा हो तर अनावश्यक वार्गेनिङ, सत्ताको लेनदेन सहितका विषयलाई लिएर संघर्षको कुरा गर्नु उपयुक्त होइन् ।
त्यसो भए नेपाली कांग्रेसले गर्ने आन्दोलन भने घुर्की मात्र हो ?
धुर्कीको कुरा नगरौं, यदि आन्दोलन शान्तिपूर्ण ढंगले हुन्छ भने पनि दवाव सिर्जनाका लागि हुनु पर्दछ । नकारात्मक ढंगबाट नसोचेर सकारात्मक ढंगले सोच्नु आवश्यक छ । संविधानसभामा प्रस्तुत गरिएको तीन प्रतिवेदनमा पनि शासकिय स्वरुप, निर्वाचण प्रणाली सम्बन्धि ‘डिफरेनसेज’ पनि धेरै नजिक आइसकेको छ । बाँकी २१ डिफरेन्सलाई पनि न्यून गर्ने प्रयास हुँदैछ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री संसदबाट चुनिने राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री मध्ये कसको अधिकार कति रहने भन्ने कुरामा विभिन्न दलका दोश्रो तहका नेताहरुमा पटक पटक छलफल भएर एक किसिमले औपचारिक सहमति भइसके पनि शिर्ष तहका नेतामा सहमति कायम हुन मात्र बाँकी छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै सेरोफेरामा जाने तथा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घटाउनेमा सवै एक मत  भएका छन् । शासकिय स्वरुप निर्धारण समितिले एउटा   धारणा प्रस्तुत गरेको छ । जसमा ६ सय १ साँसदको संख्या आधामा झार्न सकिने, १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै गरी ३ सय सम्मको संख्या राख्न सकिने कुरा भए पनि ६ सय १ को जम्मबो संख्या नराख्ने निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भइसकेको छ । बाँकी २१ डिभाइसेजहरु पनि पैच अप हुने स्थितिमा छ ।
राज्य पुनःसंरचना सम्बन्धि विवाद कहाँ नेर छ ?
राज्य पुनःसंरचना तगथा वाँडफाँड समितिमा रहेका ७८ फरक मत मध्ये ४० बुँदा माथिको राय सामान्य प्रकृतिको छ, जसको समाधान सहज ढंगले खोज्न सकिन्छ । बाँकी ३८ बुँदामा कठिनाई उत्पन्न भएकै हो । त्यसको लागि टेक्निकल असिस्टैन्ट, राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरि समितिमा प्रस्तावित प्रदेशहरु मध्ये कुन बढी सर्भाइभल, टिकाउ तथा दिगो हुने भन्ने कुरा तय गर्नु पर्छ ।
अग्राधिकारको कुरा पनि उठेको छ, नि ?
आदिवासी जनजातिको विषयमा अग्राधिकारको कुरा चलेको छ । कुनै एक प्रदेशमा निश्चित समयका लागि त्यसै समुदायबाट कम्तिमा दुई चनाव सम्म मुख्य मन्त्री बन्न पाउनु पर्ने आदिवासी जनजातिले आवाज उठाएका छन् । उक्त कुरामा कांग्रेस एमाले सहितका दल पहिचानको आधारमा स्वीकार गर्न सकिने, सम्मान स्वरुप आरक्षण दिन सकिने, पोजिटिभ डिस्क्रीमेनेशन सुनिश्चत गर्र्नमा सहमत छन् तर अमुक समुदायकै लिडरसीप हुनु भनेको लोकतन्त्रको विपरीत हुने हुनाले अग्राधिकारलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकेको छैन् । पहिचान र प्राइम राइट दुई मध्ये आदिवासी जनजातिले एउटा लिएर अर्को भने छोड्नु पर्छ ।
मधेशी मोर्चाले उठाउँदै आएको स्वायत मधेश प्रदेश सम्बन्धमा एमाले कति लचिलो भएको छ ?
सम्झौतामा उल्लेख गरिएको स्वायत्त मधेश प्रदेश जसको अर्थ बढी किसिमले व्याख्या गर्न सकिन्छ । विगतको उत्तर–दक्षिण महेन्द्रवादी चिन्तन मधेश–पहाडलाई जोड्ने जसमा भाषा, भुगोल यातायात सवैको बेमेल छ त्यसको विरुद्धमा म आफै पनि छु । प्रस्तावित विरगंज देखि झापा सम्मको एरिया बैज्ञानिक छैन् । मधेशको भू–भागलाई मात्र राखेर दुई प्रदेश प्रस्तावित प्रदेशमा चितवनको थरुहट इलाका माटोमोटी प्रस्तावित नारायणीमा मिलाईदिएको छ । पूर्व या पश्चिम अलग थारुहरुको सघन बसोवासलाई की त पूर्व लग्नु पर्छ कि त पश्चिम लानु पर्छ । मधेशी मोर्चाले वार्गेनिङ ट्रिप्सको रुपमा एक मधेश प्रदेश भन्नु राजनीतिक प्रचारबाजी मात्र हो ।
सेनामा मधेशीहरुको १० हजार संख्यामा नयाँ भर्ना गर्नु पर्छ भन्ने अजेण्डामा एमालेको धारणा के छ ?
यस विषयमा एमालेको औपचारिक धारणाले अहिले प्रवेश पाएको छैन् । सेनालाई समावेश गर्नु पर्छ भन्ने सवालमा एमालेका अध्यक्ष आफैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा स्विकार गरिसेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा समावेशी विधेयक पेश गरिएको थियो,  त्यति बेला एमालेका केही नेतृत्वहरुले विरोध गरे पनि म   समावेशी विधेयकको पक्षमा अडिग रहें । सत्ताको सार तत्व शक्ति हुन्छ र सशस्त्र शक्तिको उच्च तत्व भनेको सेना नै हो । त्यसैले सत्ताको सारतत्व बाट अमुक समुदायलाई वञ्चित गराइन्छ भने त्यो राष्ट्रिय एकता, अखण्डता कायम राख्नको लागि सेना, प्रहरी, निजामति, कर्मचारी, विश्वविद्यालय, प्रशासन सहित सबै तहमा सबैको साझा अनुभुति हुनु जरुरी छ । कुनै खास समुदायलाई मात्र राखेर अन्य समुदायलाई पाखा लगाइयो भने तुष बढ्न सक्छ ।
सेनामा प्रवेश गर्नका लागि व्यक्तिगत योग्यता नै मापदण्ड बनाइयो भने पनि तराईवासी कसै भन्दा कम छैन् । सीना, हाइट, दौड, एथलेटिक्स, शारिरीक बल सहितलाई नै मापदण्ड बनाइयो भने पनि तराईवासी कसै भन्दा कम छैनन् । यसै मुलका मानिसहरु भारतको मराठा रेजिमेन्ट, कुमाउ रेजिमेन्ट, राजपुताना राइफल, असम राइफल सहित समथर भुमिमा बस्ने व्यक्तिहरु नाम कमाइसकेका छन् । अवसरको जरुरी छ, तराईवासी कसैभन्दा कम छैन् । दशै हजार संख्या नभनौं, गुड विगनिङ हुन जरुरी छ । कसरी अगाडी बढ्ने हो सेना व्यवस्थापनमा , तराईवासीको प्रवेशमा समेत कुनै अप्ठयारो नहोस संख्या त्यो भन्दा बढी वा कम  पनि हुन सक्छ ।
राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजिनामा गरी मार्ग प्रशस्त गर्ने भनिएकोमा अहिले सम्म सरकारको राजिनामा नआएको बेला राष्ट्रिय सहमति कसरी बन्न सक्छ ?
प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माओवादी लडाकुको समायोजन, व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापन र संविधानको मस्यौदा ड्राफ्ट गर्ने कुरामा निर्भर गर्छ । उक्त कुराहरु अषाढ देखि साउन सम्म   भयो भने सरकारले साउन भित्रै राजिनामा गर्न सक्छ ।  तर सत्ता साझेदारी मात्र राष्ट्रिय सहमतिको अभिव्यक्ति प्रकट हुन्छ भने त्यो सम्भव छैन, त्यसका लागि सवै दल उति नै अग्रसर हुनु पर्छ ।
अव स्थानीय कुरा गरौं । तपाई स्थानीय विकास मन्त्री भएको बेला करिब ४ करोड रुपैया हुलाकी सडक विस्तारमा खर्चनु भएको थियो । तर अहिले मर्मत सम्भारको अभावमा सडक जीर्ण बन्दै गएको छ । त्यस प्रति तपाईको ध्यान गएको छैन ?
म स्थानीय विकास मन्त्री भएको बेला हुलाकी सडकको गिद्धा देखि पूर्व काम भएको थियो । जनकपुरको कप्लेश्वर, भोइल देखि परवाहा सम्म मर्मत मात्र गरिएको थियो । पूर्व क्षेत्रमा ग्रभेलको काम सँगै रोलिङ पनि गरिएको थियो । जीर्ण भएको ठाउँका लागि मैले आफनै पहलमा भौतिक योजना मंत्रालयबाट आदेश गर्न लगाएर सडक डिजिजन कार्यालयलाई इस्टिमेट गर्न लगाएको छु । उक्त कार्यका लागि ३० लाख रुपियाँको माग गरिएको छ । एक सप्ताह भित्रै सडकको मर्मत सम्भार हुनेछ तथा अषाढ भित्रमा यातायात सुचारु हुनेछ ।
अन्य विकास निर्माणका लागि के गर्दै हुनुहन्छ ?
सिरहा र धनुषा जोड्ने कमला नदीको पुल निर्माणका लागि करिब ८६ करोड रुपैयाको  टेण्डर आह्वान भई स्विकृत पनि भइसकेको छ । ७ दिन भित्र अग्रिमेन्ट गरी अषाढ मसान्त भित्रै पुलको शिलान्यास हुनेछ । प्रधानमन्त्री र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रीलाई शिलान्यास कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिनेछ ।
तपाईले नियूक्त गरेका कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा नामै कमाएको भन्ने चर्चा छ, त्यसको दोष तपाईले लिने कि नलिने ?
हेर्नुस संविधानसभाको निर्वाचन अघि सम्म म बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको अध्यक्ष थिए । त्यहाँका कार्यकारी निर्देशक नेवल चौधरीले त्यति वेला सम्म कुनै गलत काम गरेन । तर म पदमुक्त भइसके पछि भारतीय राजदुतावासको ३ करोड रुपैयाको परियोजनामा व्यापक अनियमितता गरेको मैले पनि पाएको छु । सडक निर्माणमा क्वालिटी भएन, दोहोरो पेमेन्ट भयो जस्तै पेठिया देखि अस्पताल सम्मको सडक नगरपालिकाले मर्मत सम्भार गरेको थियो तर वृहतरका चौधरीले दुतावासको रकम पनि खर्चेको देखायो । शिवचौक देखि जलाध पुल सम्मको क्वालिटी कमजोर भयो । दुई वर्ष पनि पिचिङ टिकेन् ।
त्यसैगरी १६ बैशाख २०६६ मा म स्थानीय विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी बाट मुक्त भएको थिएँ । त्यही मौका छोपी जनकपुर नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत राजकिशोर प्रसाद साहले बैशाख देखि अषाढ महिनामा लाखौं÷करोडौंको अनियमितता गरे । नाला निर्माण गर्ने क्रममा पिडारी चौक देखि मिल्स एरियासम्म सवैको घर टुटयो तर राजकिशोरले दाउपेच गरेर भानुचौकको मोनाष्टी स्कुल, निरंजन साह, लालकिशोर साह सहितको २–४ फिट नालाका लागि घर तोड्न बाट निषेधाज्ञा गराए । राजकिशोरले अन्य विकास निर्माणका कार्यमा आफ्नै नातेदारहरुलाई उपभोक्ता समिति बनाएर क्वालिटी कमजोर गरे । ती सवै कार्यहरु म हटिसके पछिको हो । म हटेपछि लगाम ढिला भयो र म ओभरसियर तथा साइट सुपरभाइजर होइन कि सवै ठाउँमा अनुगमन गर्दै हिँडने ।
ती भ्रष्ट कर्मचारीलाई कानुनी कारवाही पनि गराउनु भएन नि ?
त्यसका लागि नगरवासी तथा जिल्लावासी पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । दलका संयन्त्रहरु पनि योजना बाँडेर रकम हजम गर्ने दाउमा तै चुप मै चुप भई दिए पछि के गर्ने । उजुरी पनि त गर्नु पर्यो नि, कानुनी कारवाही भई हाल्छ ।


मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

कांग्रेसको विद्रोह घुर्की मात्र


एक्सक्लुसिभ सम्बाददाता
जनकपुरधाम...........
आगामि १४ भदौ सम्ममा माओवादीले सरकारलाई हतियार बुझाएर शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न नगरेको अवस्था आए संविधानसभाको म्याद पनि नथप्ने र देशैभरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने बताए पछि राजनीतिक दलहरुबीच अझै पनि विश्वासको संकट कायमै रहेको देखिएको छ । अडान राख्दै आउने तर ऐन मौकामा चुक्दै गरेको कांग्रेसले फेरी पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनि दिए पछि दलहरु बीच राष्ट्रिय सहमति कायम हुनेमा आशंका बढदै गएको छ । कांग्रेसका देशैभरिको जिल्ला सभापतिको गत आइतबार सम्पन्न धुलिखेल सम्मेलन बाट ११ बुँदे घाषणापत्र जारी भए पछि सभापतिहरु जिल्लामा फर्केर अहिले आफ्ना कार्यकतालाई ५ बुँदे सम्झौता बारे सचेत गराउन थालेका छन् । काँग्रेस सर्लाहीका सभापति लक्ष्मण राय भन्छन, “१४ जेष्ठ अघि देशै भरि कांग्रेसले गरेको आमसभाबाट दिइएको जनादेश अनुसार १० बुँदे अवधारणामा कांग्रेस अडिग नभएर अन्तिम समयमा आएर पछि हटेको भए पनि शान्ति प्रक्रियालाई माओवादीले निष्कर्षमा पु¥याउन नचाहेको कारण त्यस पछिको विकल्प तयार गर्न र आन्दोलन गर्न सभापतिहरुले केन्द्रिय सभापति शुशिल कोइरालालाई सुझाव दिएको अनुसार सबै सभापतिहरु जिल्ला तथा क्षेत्रहरुमा आन्दोलनको तयारीमा जुटेको हो ।”
५ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदा शान्ति प्रक्रियाको मुलभुत कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा दुई हप्ता वितिसके पनि माओवादी नेताहरुले लिदै आएको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउनु भन्दा अन्य कुनै काम नभएका कारण कांग्रेस माओवादी प्रति सशक्ति भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य विलेन्द्र निधि भन्छन, “दोहोरो सुरक्षामा खटेका माओवादी लडाकूहरु र हतियारहरु २८ शिविरमा जम्मा मात्र भएका छन्, हामी त २८ वटै शिविरहरुबन्द भई समायोजन पुनःस्थापन तथा व्यवस्थापन हुन पर्छ भन्ने पक्षमा छौं तर त्यसको कार्यान्वयन सम्बन्धि माओवादीले कुनै तदारुकता नदेखाउँदा शंका उत्पन्न भए पछि माओवादी प्रति दवाव दिनका निम्ति पनि शान्तिपूर्ण संघर्षको विकल्प रोजिएको हो ।” माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल समेतको हस्ताक्षर भएको ५ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी १४ भदौ अगावै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पु¥याई संविधानको मस्यौदा जारी गर्ने कार्यका लागि तत्पर गराउने तर्फ नै कांग्रेसको जोड रहेको निधिको भनाई छ ।
सत्ताबाट टाढिएका नेपाली कांग्रेस सत्ता प्राप्तिका लागि उद्दत रहेको बेला आफ्ना कार्यकर्तालाई अल्मलाउन आन्दोलनको घुर्की दिएर प्रतिपक्षी धर्मको भूमिका मात्र निर्वाह गरेको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका केन्द्रिय सदस्य एवम महोत्तरी जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेका सभासद रामकुमार शर्मा भन्छन् “पार्टी भित्र रहेको अन्तरविरोधका बावजुद शान्ति प्रक्रियालाई पुर्णता दिन जस्तो सुकै कुरबानी दिनु परे पनि पछि नपर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले क्लियर र स्ट्रङ्ग मुड बनाई सक्नु भएकाले केही दिन भित्रे शान्ति प्रक्रियाले झन गति लिनेछ ।”
सेना समायोजनकै लागि शिर्ष नेतृत्वलाई प्रदान गरिदै आएको दोहोरो सुरक्षा व्यवस्था हटाएर तिनीहरुलाई शिविर फर्काएर पहिलो पाइलो माओवादीले अगाडी बढाइसकेको भन्दै शर्मा भन्छन, “ मुख्य कुरा सेना समायोजनको मोडलिटीको हो, माओवादीले प्रस्ताव गरेको नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी, जनमुक्ति सेना सहितको मिश्रीत समायोजन र अर्को नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको अलग्गै निर्देशनालय बनाई समूहगत प्रवेश मध्ये कुन अपनाउने बारे निक्र्यौल गर्नु नै हो ।” मोडालिटीको तय भई सकेपछि माओवादीले प्रस्ताव गरेको १० हजार, एमालले प्रस्ताव गरेको ६ देखि ७ हजार तथा कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको ५ हजार लडाकू संख्या मध्ये ८ देखि १० हजारको बीचमा सहमति कायम भई शान्ति प्रक्रिया र संविधानको मस्यौदा पनि भदौं १४ भन्दा पहिले जारी हुनेमा शर्मा विश्वस्त छन् ।


मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

सुध्रेन नेपाल रेल्वे नचढौं विकल्प छैन, चढौं भने ज्यानै जाने खतरा


अनिल मिश्र
जनकपुरधाम..............
नेपालको एक मात्र जनकपुर–जयनगर रेल सेवामा दिनानुदिन ओरालो लाग्दै छ । प्रतिघण्टा मुस्किलले १८ किलोमिटरका दरले गुड्ने जयनगर–जनकपुर रेलका यात्रुले आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपरेको छ ।
नेपालमा एकातर्फ तीन सय पचास किलोमिटर दुरीको रेल्वे सञ्चालनका लागि वस्तुगत अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । अर्कोतर्फ एक मात्र जनकपुर–जयनगर रेल सेवामा जीवन मरणको दोसांधमा छ । विश्व भरि नै रेलसेबाको द्रुत गतिका साथ बिकास र बिस्तार भईरहदा जनकपुर रेलसेबा प्रति घण्टा १८ किलोमिटरको दरले गुडदै छ । रेलको लिक, वोगी र ईन्जन मर्मत नहुँदा लाग्छ यो कछुवा नै भइसकेको छ । किनभने यसमा गति नै छैन । कहिले दुर्घटनाग्रस्त भएर त कहिले लिक छोडेर यो चर्चा पाउने गरेको छ । यसमा यात्रा गर्नु भनेको ज्यानको बाजी लगाउनु हो । पूर्वी धनुषामा यातायातको अन्य कुनै विकल्प नरहेका कारण यहाँका बासिन्दा ज्यान जोखिममा राखेरै भए पनि रेलमा यात्रा गर्न बाध्य रहेको रेलयात्री धनुषा दुवरकोटका महादेब मण्डलको भनाई छ ।
रेल सेवालाई महोत्तरीको बर्दिबाससम्म पु¥याउने चर्चा चलेको पनि वर्षौ बितिसकेको छ । रेलको लिक मर्मत नहुंदा रेल यात्रा जोखिमपूर्ण बनेको छ । मर्मत सम्भारको अभाबमा जर्जर अबस्थामा पुगेको रेल कुन बेला यो दुर्घटनाग्रस्त हुने हो भन्न सकिन्न ।
दिनप्रतिदिन जर्जर बन्दै गएको रेल्वे सुधारका लागि मन्त्रीहरुले दिने भाषण नियमित कर्मकाण्ड मात्र बन्ने गरेको छ । मन्त्रीहरुको  गुलिया आश्वासनले यहाँका नागरिक केही  समयका लागि रमाए पनि अन्ततः निराश हुने गरेका छन् । ब्रिटिस कम्पनीले महोत्तरीको बिजलपुरा जंगलबाट सालको काठ ढुवानी गरि भारत लैजाने उदेश्यले बिक्रम सम्बत १९९४ मा रेल्बेको स्थापना गरयो । जंगल सखाप भएपछि यस रेललाई राणाकालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले यात्रु सेबामा परिणत गरेका थिए । एक दशकअघि सम्म जयनगर–जनकपुर–बिजलपुराको ५२ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल गुड्ने गरे पनि सरकारी बे–वास्ताकै कारण अहिले यो रेलसेवा जनकपुर जयनगर २९ किलोमिटरमा मात्र सीमित भएको छ । जीर्ण रेलले  १ सय ७१ ज्ना कर्मचारीलाई पाल्न समेत निकै समस्या उत्पन्न भएको छ । एक मात्र इन्जिन त्यो पनि कति बेला विग्रीने हो ठेगान छैन नेपाल रेल्वे जनकपुरका चालक चन्द्र बहादुर लामा बताउछन् ।
बोगीको छानो पनि मर्मत गर्न सकेको छैन कम्पनीले । त्यसैले बर्षातमा पानी चुहिन्छ । त्यतिमात्र होइन बोगी भित्र बत्ति, शौचालय र पानी जस्ता न्युनतम सुबिधाको पनि अभाब छ । सरसफाइमा समेत ध्यान दिइन्न ।
रेल सेवा व्यबस्थित रुपमा संचालनका लागि धनुषा र महोत्तरीका सभासद्ले दबाब दिएपछि २०६७ माघ १९ गते सार्वजनिक लेखा समितिले रेल मर्मत सम्भारका लागि तत्काल १३ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थमन्त्रालयले नेपाल रेल्बेलाई पहिलो किस्ताको रुपमा करिब ४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गरायो । निमित महाप्रबन्धक रामचन्द्र साहले सो रकमलाई कर्मचारीहरुको तलब भता र कमिशनमै खर्चिए । लिकमा माटो पुरेर रकम सिध्याउने काम भयो । रेल्वे सुधारका लागि आएको रकम पनि बांडीचुडी हजम भएको छ । निमित महाप्रबन्धक रामचन्द्र साह पहिलाकै महाप्रबन्धकले गरेको अनियमिततालाई निरन्तरता दिएको रेल्बे कर्मचारी ट्राफिक शाखा नेपाल रेल्बे का बरिष्ठ सहायक कृष्ण कुमार झा को आरोप छ ।
भारतबाट वि.स. २०५१ सालमा सहयोगस्वरुप प्राप्त ईन्जीनलाई नेपाल रेल्बेले मर्मत सम्भार सम्म गर्न सकेको छैन । सहयोगमा प्राप्त चारवटा डिजल ईन्जन मध्ये मर्मतको अभाबमा तीनवटा ईन्जीन लामो समयदेखि बिग्रेर थन्किएको छ । अहिले मात्र एउटा ईन्जिन जयनगर जनकपुर आबत जावत गरिरहेको छ ।
रेल्बेको स्थापनासंगै ब्रिटीस कम्पनीले खजुरीमा स्थापना गरेको कारखाना र स्टीम ईन्जनहरु पनि संरक्षणको अभाबमा घामपानीले नासिदै छन् । चन्द्र, सुर्य, सीता, महाबीर, गोरखनाथलगायतका एकदर्जन भन्दाबढी साना र ठुला स्टीम ईन्जन कामै नलाग्ने अबस्थामा पुगेको छ । यस ऐतिहासिक धरोहरहरुको संरक्षण गर्न नसकेपछि कर्मचारीकै मिलोमतोमा बहुमुल्य महंगा पार्ट पुर्जाहरु चोरी भईसकेको छ ।
नेपाल रेल्वेलाई सुधार र विस्तार गर्न सके यहाँका बासिन्दालाई मात्र नभई जनकपुर घुम्न आउने पर्यटकका साथै छिमेकी भारतको सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले समेत राहत पाउने थिए । जीवन मरणको दोसांधमा पुगेको रेल सेवालाई कसले संजीवनी देलान् त्यो हेर्न बांकी छ । चरम राजनीतिका कारण पनि जनकपुर रेलको अबस्था दयनीय बनेको छ  । सत्तामा जानेहरु कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र नै बनाएका छन् यसलाई । कम्पनीमा जारी वर्षौंदेखिको भ्रष्टाचारीले अब यो कहिल्यै उभो नलाग्ने संस्थामा परिणत हुंदैछ ।


मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

मोओवादीमा अन्तरविरोध हल गर्न नयँ“ प्रयोग मिथिला राज्य समितिको पनि छुट्टाछुट्टै भेला


एक्सक्लुसिभ सम्बाददाता
जनकपुरधाम...........
एकीकृत नेकपा माओवादीले पालुङटारको राष्ट्रिय विस्तारित भेलाबाट मोहन बैद्य किरण समूहको जनविद्रोह पारित गरे पनि त्यस लगतै बसेको केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट जनविद्रोहलाई उल्टयाउदै बावुराम भट्टराई समूहको विचार शान्ति र संविधान पारीत गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले पनि समर्थन गरे पछि माओवादी भित्रको अन्तरविरोध सतहमा आएको छ । उक्त केन्द्रिय कमिटीको बैठकबाट पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्नका निम्ति आ–आफ्ना बिचार तल्लो तह सम्म पु¥याउन अलग अलग गुटको बैठक गर्ने नया विधीको अभ्यास गर्दा नेता तथा कार्यकर्ताहरु बीच झनै दुरी बढन थालेको भए पनि विहीबार रौतहटमा आयोजित भेलामा तिनै नेता एकै मञ्चमा एक साथ उभिएर हामी एक हौंं भन्ने सन्देश दिन खोजेका छन् । मिथिला राज्य समितिमा पनि माओवादी नेताहरुले अलग्गै भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेर आ–आफना विचारहरु अगाडी राखेका छन् । गत ३० जेष्ठमा मोहन बैद्य किरण पक्षघरका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सर्लाहीको वयलवासमा मिथिला भोजपुरा राज्य समितिको भेलामा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएका थिए । माओवादी सचिव सिपी गजुरेल तथा स्थायी समिति सदस्य नेत्रचन्द विपल्व, केन्द्रिय सदस्य द्वय महेन्द्र पासवान र कृष्णदेव सिंह दनुवार सहितका केन्द्रिय नेताहरुले उपस्थित करिव ३ सय कार्यकर्ताहरुलाई जनविद्रोहको पक्षमा जानुपर्छ भन्ने विचार राखेका थिए । क्रान्तिकारी, भूमिसुधार, संभियता, दलित आदिवासी, जनजाति, पहाडी, मधेशी, महिला सहितका मौलिक अधिकार पारितका लागि विद्रोह नै एक मात्र विकल्प रहेको नेताहरुले कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएको माओवादी केन्द्रिय सदस्य कृष्णदेव सिंह दनुवारको भनाई छ । शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माण संग–संगै गर्ने कुरालाई प्रचण्ड पक्षले छाडेर शान्तिलाई मात्र प्राथमिकता बनाएको र सेना समायोजन सम्बन्धि धमाधम संशोधनवाद र आत्मसमर्पणवादमा भासेको कारणले गर्दा नेतृत्वमा विमति देखिएको दनुवारले एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । त्यसपछि प्रचण्ड पक्षधरले १ अषाढमा धनुषाको लालगढमा छुट्टै राज्यसमितिको भेला डाकेर मिथिला राज्य समितिका ४ सय २० सदस्य मध्ये उपस्थित भएका करिव ३ सय सदस्यहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए ।  मधेशका व्यूरो प्रमुख एवं स्थायी समिति सदस्य गिरिराजमनि पोख्रेल, हरिवोल गजुरेल, श्रवण यादव सहितको नेताहरुले पार्टीमा केही नेताहरु फुट हेर्न खोजेको तथा जनता र कार्यकर्ताका बीचमा भ्रम फिजाइन खोजेको आरोप लगाएका थिए ।  संशोधनवादी, सुधारवादी भन्दै सार्वजनिक गरिएको किरण पक्षको १८ बुँदाको विपक्षमा नेताहरुले धारणा राखे ।
एता बाबुराम भट्टराई पक्षधरका मिथिला राज्य समिति सदस्य देवसागर दास भन्छन्, “विचार समूहको छुट्टा–छुट्टै बैठक बस्नु पर्ने ठाउँमा गुटहरुको बैठक हुन थाले पछि पार्टीका कार्यकर्ताहरु समेत अन्यौलमा परेका छन् । तिनै समूहको विचार एकै ठाउँमा ल्याएर राम्रो विचारलाई लिएर जानु पर्ने ठाउँमा अलग–अलग गुटको वैठकलाई बढावा दिने हो भने पार्टीमा विभाजन हुने खतरा बढेर जान्छ ।”
रुसमा पनि क्रान्ति अन्तिम समयमा पुग्न लागेको बेला मेन्सेभिक र बोलसेभिक दुई समूहमा विभाजन भई आ–आफना विचार अगाडी बढाउने प्रयोग गरे पनि अवस्था खतरनाक रुपमा चित्रीत भयो । यति सम्म भयो कि दूवै समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले एक अर्का विरुद्ध भौतिक आक्रमण समेत गर्न थालेका थिए । नेपालको माओवादीको परिपेक्ष्यमा पनि त्यस्तै भयानक अवस्था आउने त होइन भन्ने सवालमा मिथिला राज्य समिति सदस्य रामचन्द्र मण्डल भन्छन्, “पार्टी भित्रको अन्तरविरोध हल गर्न नयाँ विधीको प्रयोग गरिएको भए पनि उक्त अभ्यास असफल भए स्वभाविकै रुपमा अर्को विकल्पको खोजी गरिन्छ । विधी अहिले परीक्षणकालमै रहेको तथा गलत या सही सावित नभइसकेको अवस्थामा उक्त विधीको प्रयोग गर्नु पर्छ ।”
गुटको माध्यमबाट व्यक्तिगत लाभ लिने, पदिय लोलुप्ता तथा आत्मकेन्द्रित सोच बढ्दै गइरहेको बेला माओवादीले शुरु गरेको नयाँ विधीको अभ्यासले शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माणमा समेत असर पर्न सक्ने जानकारहरुको विश्लेषण छ ।

मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते

हुलाकी सडक मर्मत सम्भारको अभावमा जिर्ण


एक्सक्लुसिभ सम्बाददाता
जनकपुरधाम...........
करोडौं रुपियाँको लागतमा निर्माण भएको हुलाकी सडक मर्मत सम्भारको अभावमा सडक जीर्ण बनेको छ । ३ देखि ४ लाख रुपियाँ सम्मको मात्र कार्य भयो भने उक्त सडक फेरी पनि राम्रो अवस्थामा आउने स्थानीयवासीहरुको भनाई छ । हुलाकी सडक तिनकौरिया चौक देखि पश्चिम बेलापट्टिको बलुवा खोला सम्म करिब दुइृ किलोमिटर सम्म सडक पूर्णतः जीर्ण भए पछि यातायात पनि ठप्प भएको छ । त्यसैगरी भोइलमा सडक हिलाम्य भएको छ ।
विगतमा हुलाकी सडकमा माटो तथा ग्रेभलकै लागि एमाले नेता रामचन्द्र झा स्थानीय विकास मन्त्री हुँदा मन्त्रालयको अख्तियारीमा ३ कारोड ९० लाख रुपियाँको काम मन्त्रीमाका भाई विद्याचन्द्र मmाले गराएका थिए । त्यसैगरी अर्थ मन्त्री बाबुराम भट्टराईले माओवादी नेता रामचन्द्र मण्डलको अख्तियारीमा हुलाकी सडकका लागि ३० लाख रुपियाँ निकासा गराएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति एवम कांग्रेसका सभासद रामकृष्ण यादवले पनि आफ्नो अख्तियारीमा १० लाख रुपियाँ निकासा गराएका थिए । त्यसै गरि सडक बोर्डको ७ लाख र जिविसको १३ लाख गरी २० लाख रुपियाँ जोगियाराको पुल दुखि दुई सय मिटर पश्चिम सम्म र जोगियारा देखि पूर्व करिव डेढ किलोमिटर सम्ममा प्रभाकर झाले खर्च गरेका थिए । गत वर्ष ४ करोड ५० लाख रुपियाँ खर्च गरिएको उक्त सडकको दुरावस्था सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादव भन्छन्, “केन्द्रमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण बजेट रेड बुकमा आए पनि कार्यान्वयन हुन सकिएको छैन । हुलाकी सडकको मर्मत सम्भारका लािग भारतीय राइटस कम्पनीले सर्वे गर्दैछन्, अर्थ मन्त्री भरतमोहन अधिकारी संग पनि सम्बाद थालेका छु, सडक निर्माण भने हुने नै छ ।” जिविस धनुषाका सर्वदलिय संयन्त्रका एक सदस्य तमलोपाका सहसंयोजक परमेश्वर साह भन्छन्, “ एकीकृत माओवादीको आन्तरिक विवाद र स्थानीय विकास अधिकारी सूर्यकान्त झाको घरायसी कार्यका कारण वोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन् । वोर्ड बैठक बसे पछि हुलाकी सडक जीर्ण भइरहेको सम्बन्धमा छलफल चलाई योजना बनाउने छौं ।”
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रथम उपाध्यक्ष स्वर्गिय हर्ष बहादुर गुरुङ र तत्कालिन राजा महेन्द्रकै कारण हुलाकी सडकको विकास संग विभेद भएको हो । तत्कालिन राजा महेन्द्रले हुलाकी सडक सम्बन्धि विशेष चासो लिए पनि उपाध्यक्ष गुरुङले मधेशी जनतालाई २ नम्बर नागरिक भनि १ नम्बर नागरिकका लागि पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग विस्तार गर्नु पर्छ भनेर राजमार्ग विस्तार गरियो र हुलाकी सडक संग विभेद गरियो ।
राणाकालिन समयमा यातायातको सुविधा नभए पनि चिठीपत्रि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु¥याउन हुलाकीहरुले प्रयोग गर्ने गरेको सडकलाई हुलाकी सडक भनेर नामाकरण गरिएको हो । भारतको रक्सौलबाट विरगंज देखि काठमाडौं तर्फ र मधेशका जिल्लाहरुका लागि हुलाकीहरु पैदलै हिंडेर चिठी पु¥याउने गर्दथे । हुलाकीहरु एउटा काँधमा भाला र चिठी पत्री राख्नुका साथै अर्को हातमा झुनझुना बाँधेको लठी टेकेर रातको समयमा पनि जाने गर्दथे । हुलाकीको लठीमा बाँधिएको झुनझुनाको आवाजले स्थानीयवासी हुलाकी गइरहेको भान पाउँथे । त्यतिबेला चोर तथा डाँकाहरु समेतले राती हुलाकी हिडंदा केही पनि गर्दैनथे । यति सम्मकी हुलाकीलाई हिंडन सजिलो होस भन्न ठानेर सडकमा भएका घाँस काटन पनि वर्जित थियो । घास काट्यो भने माटो बग्न सक्ने हुनाले त्यति सावधानी वर्तेको थियो । तर अहिले उक्त सडकमा करोडौंको लागत लागे पनि सडक जीर्ण हुँदा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिएकै कारण सडकमा आवागमन प्रभावित भएको छ । जनकपुरको कदम चौक देखि धनुषाको बलहा सगहारा सम्म करिब २७ किलोमिटरको दुरीमा दैनिक ५ देखि ७ वटा बस, सयौं ट्रैक्टर,मोटरसाइकल सहित करिब १ हजार भन्दा बढी यात्रुहरु साइकलमा आवतजावत गर्ने गर्छन् । बेलैमा सम्बन्धित निकायले हुलाकी सडक सम्बन्धि गम्भिर हुन जरुरी छ । जिविसमा सडक मर्मत सम्भार कोषबाट पनि उक्त सडकको मर्मत गर्नु पर्दछ ।

मिति ः २०६८ अषाढ ५ गते