अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपालको अन्तरिम संविधान(२०६३ ले हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउने उल्लेख भएको भएतापनि आउँदो मंसिर ४ मा हुने दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा कुनै पनि दलले ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाएका छैनन ।
धनुषामा कुल ७ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तर्फ परेको ३ सय ३४ जना उम्मेदवारहरु मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन । जसमध्ये ३ सय ९ जना पुरुष उम्मेदवारहरु रहेका छन भने महिला उम्मेदवारको संख्या २५ मात्र रहेको पाइन्छ । प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने पुरुष उम्मेदवारहरुको प्रतिशत ९२.५२ र महिला उम्मेदवारहरुको प्रतिशत ७.४८ मात्र रहेको छ । क्षेत्र नं. १मा कुल ४० उम्मेदवार मध्ये ३६ जना पुरुष र ४ जना महिला, क्षेत्र नं. २ मा कुल ४१ उम्मेदवार मध्ये ३८ जना पुरुष र ३ जना महिला, क्षेत्र नं. ३ मा ५३ उम्मेदवार मध्ये ४८ जना पुरुष र ५ जना महिला, क्षेत्र नं. ४ मा कुल ६२ उम्मेदवार मध्ये ५७ जना पुरुष र ५ जना महिला, क्षेत्र नं. ५ मा कुल ५६ उम्मेदवार मध्ये ५४ जना पुरुष र २ जना महिला, क्षेत्र नं. ६ मा कुल ४२ जना उम्मेदवार मध्ये ३६ जना पुरुष र ६ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएका छन । क्षेत्र नं. ७ मा कुल ४० उम्मेदवार मध्ये एउटा पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन । क्षेत्र नं. १ मा नेपाल लेवर पार्टीको तर्फबाट बल्हा सघारा(३ की अन्जु देवी साह, मधेस समता पार्टीको तर्फबाट बल्हा सघारा–७ की सुमित्रा कुमारी मुखिया, एमाओवादी नेता रामचन्द्र झा कि पत्नी समेत रहेकी माचीझिटकैया–७ कि सुमित्रा देवी झा र महिला अधिकारकर्मी समेत रहेकी खजुरी चन्हा–६ की कुमारी भारती झाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन । त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट जनकपुर–८ कि सुनिता कुमारी कर्ण, शान्ति पार्टीको तर्फबाट बघचौडा कि सुमिन्त्रा देवी कापडी र औरही कि सोनाबत्ती देवीले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएकी छिन । क्षेत्र नं. ३ मा नेकपा एमालेको तर्फबाट मिथिलेश्वर मउवाही(१ कि जुली कुमारी महत्तो, राष्टिूय जनता दलको तर्फबाट मानसिंहपट्टी–४ कि लिलादेवी यादव, तुल्सीयाही निकास–४ कि बन्दना मिश्र, देवडिहा–६ कि प्रेमकला देवी र बसहिया–९ कि प्रभाबत्ती देवीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ४मा नेकपा माले समाजवादीको तर्फबाट जनकपुर–४ कि फुलकुमारी देवी, नेपाली मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट जनकपुर–७ कि जयकलिया देवी यादव, जनकपुर–१३ कि अन्जु देवी बुढाथोकी, जनकपुर–१ कि रामपुकारी देवी, कनकपट्टी–४ कि सोभा देवी साहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी छिन । क्षेत्र नं. ५ मा तमलोपाको तर्फबाट सिनुरजोडा(१ कि अनिता कुमारी यादव र राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सखुवा महेन्द्रनगर(१ कि जिवछी चौधरी गरी दुई जना मात्र महिला उम्मेदवार छन । क्षेत्र नं. ६ मा संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट भरतपुर–२ कि कृष्णकुमारी तामाङ, राष्टिूय जनता दलको तर्फबाट भरतपुर–४ कि गिता कुमारी राणा मगर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट जनकपुर–१ कि जानकी कुमारी दाहाल, एकिकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट सिरहा–७ विशनपुर कि बोधमाया कुमारी, नेपाल सदभावना पार्टीको तर्फबाट भरतपुर–४ कि रानीबत्ती देवी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको तर्फबाट भरतपुर–३ कि सुजिता कुमारी यादवले उम्मेदवारी दिएका छन । क्षेत्र नंं ७ मा भरतपुर गाविसबाट मात्र ४ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएकी छन । ७ वटै क्षेत्रमा १६ वटा राजनीतिक दलको तर्फबाट महिला उम्मेदवारी परेको छ भने ९ जना स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन । १ सय ५४ जना कुल स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु उम्मेदवारी दर्ता गराएपनि केही व्यक्तिहरु पार्टीबाट टिकट नपाएर असंतुष्ट हुँदै वागी उम्मेदवारी दिएको भएपनि अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुको डम्मी क्यान्डिडेटको रुपमा देखिएका छन । चुनाव प्रचारका लागि सवारी साधनको सदुपयोग गर्न सक्ने उद्देश्यले कतिपय उम्मेदवारले ५ देखि १० वटा सम्म डम्मी क्यान्डिडेट उठाएका हुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा २५ प्रतिशत, नेपाल परिवार दलमा १५.१४ प्रतिशत, एमाले १०.८३ प्रतिशत, राष्टिूय जनमोर्चा १९.६९ प्रतिशत, मधेसी जनअधिकार फोरम १७.८३ प्रतिशत, तराई(मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीमा १७.७० प्रतिशत महिला उम्मेदवार छन् ।
३३ प्रतिशतको त के कुरा १० प्रतिशतमा नै दलहरुले महिलालाई अल्मलाएको पाइन्छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सबैभन्दा वढी महिला उम्मेदवार उठाउँदा पनि २५ प्रतिशतभन्दा माथि उक्लिन सकेन । राष्टिूय जनमोर्चाले १९.६९ प्रतिशतसम्म महिला उम्मेदवारीको व्यवस्था गरेको भएपनि ३३ प्रतिशत पु¥याउन सकेन । नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी लगायतका दलहरु १० प्रतिशतमै सीमित भए । बाँके जिल्लाको कुरा गर्दा जम्मा १७ जना महिला उम्मेदवार छन, सबै दलका मिलाएर । अनि कसरी पुग्छ ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता ?
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा देशभरि ६ हजार ३ सय ५२ जनाको उम्मेवारी दर्ता हुँदा महिला उम्मेदवारको संख्या ५ सय ५१ मात्र रहेको छ । यो भनेको १० प्रतिशतमात्र हो । समानुपातिकको ३ सय ३५ सिटमा ५० प्रतिशत महिला ल्याउने दलको नीति पनि कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी नै छ । जनसंख्याको ५२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका महिलालाई नीति निर्माणमा १० प्रतिशतमा थन्काउनु कहाँसम्मको विभेदकारी व्यवहार हो, महिलाले बुझ्न जरुरी छ । अनि कसरी महिला नीति निर्माणमा पुगेर महिलाको पक्षमा कानुन बनाउन सक्छन ? यस अघिको संविधानसभामा १ सय ९७ जना महिलाको सहभागिता रहेकाले महिलाका पक्षमा निकै मस्यौदा बनेका छन । नागरिकताको सबाल, सम्पत्तिमा महिलाको अधिकार लगायत हरेक निकायमा महिला सहभागिताको सबालमा बनेको मस्यौदालाई समावेश गरी नयाँ संविधान बनाउन जरुरी छ । एकले थुकी सुकी सयले थुकी नदी भनेझै महिलाको संख्या कम भयो भने महिलाले राखेका सबालले स्थान नपाउन सक्छन । त्यसकारण महिलाको प्रमुख पदमा अर्थपुर्ण सहभागिता हुन जरुरी छ ।
मधेसी समाज अहिले पनि पुरुषवादी र पितृसतात्मक चिन्तन र अभ्यासबाट माथि उठन सकेको छैन । साक्षरता र शिक्षाको हिसावले पनि मधेसी महिला अरु समुदायका महिला र आफ्नै समुदायका पुरुषभन्दा धेरै पछाडी छन भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले प्रमाणित गरिसकेको छ । चुनावको बेला महिलाहरुले कतिपय अवस्थामा आफ्नो श्रीमानको निर्देशन वा इच्छा अनुरुप मत हाल्नु पर्ने स्थिति अहिले पनि छ । यस्तो अभ्यास पहाड वा हिमाली क्षेत्रको तुलनामा मधेसमा धेरै देखिन्छ । मताधिकार पछिको अर्को महत्वपुर्ण राजनीति अधिकार भनेको चुनावी प्रतिस्पर्धामा सम्मिलित हुन पाउनु हो ।
वि.सं. २०४८ को निर्वाचन समयमा महोत्तरीको पर्सादेवाड र गैढाभेटपुर गाविसका महिला मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने स्थानिय निर्णयको समाचार सञ्चार माध्यममा आयो । यसलाई निदान गर्न महिला अधिकारकर्मी त्यस ठाउँमा पुगें । महिला अधिकारकर्मीहरुले संचालन गरेको मतदाता शिक्षा संचालन कार्यक्रम गरेपछि त्यसठाउँका महिलाले मतदान गर्ने हिम्मत जुटाए । तर पनि त्यसबेला केबल १२ जना महिलाले मात्र मतदान गर्ने हिम्मत गरेका थिए । जसमध्ये चुनौति लिनु बसन्ती झा २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनमा तमलोपाको तर्फबाट समानुपातिक तर्फ सभासद नै भईन । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पनि ५८ जना महिलाले मात्र गैढाभेटपुरमा मत खसालेका थिए । यो त उदाहरण मात्र हो । मधेसका ग्रामिण क्षेत्रमा अहिले पनि इज्जत प्रतिष्ठा, मान मर्यादा तथा असुरक्षाको कारण देखाउँदै अधिकांश महिलाहरु आफ्नो मत दिन मतदान केन्द्र सम्म पुग्ने गरेको छैन । उनीहरुको अनुपस्थितिमा पुरुषहरुले नै महिलाहरुको मत खसाल्ने गरेको प्रवृति हालसम्म कायम रहेको पाइन्छ ।
तर शिक्षा, सचेतना र परम्परागत विभेदले ग्रसित ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरु एकातिर आफुले चाहेको चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित छन भने अर्को तिर जनप्रतिनिधि मुलक निकायमा पनि उनीहरुको उपस्थिति जनसंख्याको अनुपात अनुसारको देखिँदैन । संविधानसभा निर्वाचन २०६४ को तथ्याङकलाई विश्लेषण गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फ महिलाको उम्मेदवारी पुरुषको तुलनामा कम रहेको देखिन्छ । उक्त निर्वाचनमा सबैभन्दा वढी महिलाको उम्मेदवारी नेकपा माओवादी (१७.५ प्रतिशत) ले दिएको थियो । त्यसपछि धेरै उम्मेदवारी दिने दल नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी ) थियो । मधेसवादी दलको रुपमा चिनिएको यो दलले १२.५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । सो पार्टीबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका कुनै पनि महिला उम्मेदवारले सफलता प्राप्त नगरेपनि महिलाको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न धेरै उम्मेदवार उठाएर जुन सकारात्मक पहल ग¥यो त्यसको प्रशंसा गर्नै पर्ने हुन्छ । मधेसी दलहरुमा सबैभन्दा कम उम्मेदवारी मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले दिएको थियो । यो दलले कुल उम्मेदवार मध्ये जम्मा २.९१ प्रतिशत महिला उम्मेदवारलाई उठाएको थियो । पिछिडिएको समुदाय र मधेसीको समावेशीकरणको वकालत गरेको फोरमले नै महिलाको राजनीतिक अधिकारको प्रमुख पक्ष बनेको यो विषयलाई नजरअंदाज गरेको थियो । यद्यपि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा यस दलले जम्मा ३ उम्मेदवारलाई उठाएपनि यो दलका २ जना उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका थिए, सप्तरी ४ बाट रेणु यादव र पर्सा १ बाट करिमा बेगम । अर्को प्रमुख मधेसी दल तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट ४ जना (४.२५ प्रतिशत) महिलाले प्रत्यक्ष तर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाएका थिए । त्यसमध्ये सर्लाही ३ बाट सुमित्रा देवी राय यादवले विजय हासिल गरेकी थिईन । पछिल्लो निर्वाचनमा एकिकृत नेकपा माओवादीको तर्फबाट क्षेत्र नं. ५ मा रामकुमारी यादव निर्वाचित भएकी थिईन । मधेस आन्दोलनमा मधेसका महिलाहरुले पनि अहम योगदान निर्वाह मात्र गरेनन, आफ्नो ज्यानको नै पर्वाह नगरी घर घरबाट नारा जुलुस तथा प्रदर्शनमा सहभागी भएकी थिईन । स्थानिय प्रशासनले लगाएको कफ्र्यूलाई समेत अवज्ञा गर्दै झाडु, कुचो, थाल, व्यानर, झण्डा बोकी उल्लेख्य संख्यामा उपस्थिति रहेको थियो । प्रहरीको लाठि चार्जको सिकार ति महिलाहरु पनि भएका थिए । भनिन्छ अधिकार र कर्तव्य एकै सिक्काका दुई पाटा हुन । त्यसैले अधिकार माग्दै जाँदा मधेसी महिलाले आफ्नो क्षमता, शिक्षास्तर, बौद्धिक र राजनीतिक क्षमता पनि बढाउँदै लैजानु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरु विशेष गरी मधेसवादी दलहरुले मधेसी महिलाको राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने चाहने हो भने तिनीहरुले यसलाई व्यवहारमा देखाउनु जरुरी छ ।
मिति ः २०७०÷७÷१०
