अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

बन्दुक हेरेर नआतिनुस् ! SP को सरुवा भयो रे ! हल्ला छ तै भा र बाँच्या डनहरुबाट आत्म सुरक्षाको लागि बोक्याँ क्या ! ल लागे बाबुलाई स्कुल पु¥याउन !

२०७१ भदौ २२ गते आईतबार

शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डल V/S शिक्षक नेता मेघनाथ यादव

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

धनुषाको शिक्षा क्षेत्रलाई हाँक्ने दुई प्रमुख व्यक्तिहरु बीचको टकराव अहिले एक अर्का प्रति आरोप प्रत्यारोप सम्म आइपुग्दा छताछुल्ल भएको छ । धनुषाका शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डल र शिक्षक माफियाका रुपमा प्रचलित शिक्षक प्रतिनिधि(नेता) नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव बीचको वाक यूद्ध अहिले चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ । शिक्षा अधिकारी मण्डलका धनुषाको विग्रेको शैक्षिक अवस्थालाई टूयाकमा ल्याउनका निम्ति तिनले नै भन्ने गरेको शैक्षिक माफिया यादवलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन प्रक्रिया अगाडी बढाएका छन् । कारवाहीका लागि आधार तयार गर्न उनले यादव काम गर्ने सरस्वती नमुना उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण मण्डललाई यादवको उपस्थिति रेकर्ड पढाउन आदेश दिएका छन् । 

४ भाद्र २०७१ मा आधिकारीले लिखित रुपमै प्र.अ. मण्डललाई आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० देखि हालसम्मको यादवको हाजिरी अभिलेखको प्रमाणित प्रतिलिपि अनुसन्धानको लागि आवश्यक रहेको भन्दै सात दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन औपचारिक रुपमा पत्र काटेर निर्देशन दिएका छन् । सोही मितिमा यादवकी श्रीमति सुनिता यादव, उनका सहयोगी प्रदिप यादव सँगै चार जना शिक्षकहरुको नियूक्ती, सरुवाको प्रक्रिया मिति र काजको सक्कल पत्र बुझाउन सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन दिएका छन् ।

धनुषाका शिक्षा अधिकारी
उपेन्द्र मण्डल ।

शिक्षक नेता यादवकी श्रीमति सुनिता यादव कार्यरत रहेको असर्फी साह निमावि जनकपुरका प्र.अ. रामसिनेही यादवलाई पत्राचार गरेका छन् । अधिकारी मण्डलका अनुसार यादवकी श्रीमति विगतको समयमा नक्कली अध्यापन अनुमति पत्रको आधारमा राहत कोटामा कार्य गरेको अवस्थामा कारवाहीमा परेपछि पावरको दुरुपयोग गरी प्रक्रिया नै नपु¥याई अर्को शिक्षक नेता रामसिनेही यादवको साथ पाएर अस्थायी दरवन्दीमा नियूक्ती गरेको गुनासो शिक्षा कार्यालयमा आएको छ । त्यसैगरी शिक्षक नेता मेघनाथ यादवको सवारी चालकका रुपमा प्रख्यात रहेका निमावि थुम्हौनाका अस्थायी शिक्षक प्रदिप यादव (जो उक्त विद्यालयका प्र.अ. पनि आफै हुन), मिथिला राप्रावि जनकपुरकी शिक्षिका रेणु कुमारी साहको अभिलेख पठाउन त्यहाँका प्र.अ. गीता यादव र राप्रावि गरैया टोल (कट्टी निकास)का शिक्षक कामेश्वर यादव (जो अस्थायी शिक्षक भई उक्त विद्यालयका प्र.अ. पनि हुन ) लाई उक्त कागजात पठाउन अधिकारी मण्डलले निर्देशन दिएका छन् ।

हुन त शिक्षक मेघनाथ यादवलाई कारवाहीमा पार्न अधिकारी मण्डल उनी कार्यरत विद्यालय सरस्वती माविमा छडके गर्न पनि गएका थिए । संजोगवश शिक्षक यादव उक्त दिन विद्यालयमा उपस्थित थिए । अन्य ७ जना शिक्षक अनुपस्थित पाइएपछि हाजिरी पुस्तिकामा अधिकारी मण्डलले रातो कलम लगाएका थिए । अधिकारी मण्डलका अनुसार उक्त विद्यालयमा ८० प्रतिशत शिक्षकहरु राजनीति नै गर्छन । २० प्रतिशत शिक्षकहरु मात्र पढाउने काम गर्छन । उनका अनुसार उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक सत्यनारायण मण्डललाई कुनै पनि शिक्षकलाई कक्षामा जानुस भनेर निर्देशन आँटसम्म छैन ।  मण्डल प्रअ बन्ने लायकका व्यक्ति नै होइनन् । उनी रब्बर स्टाम्प मात्र हुन । शिक्षक नेता यादव र केही लालजीहरुको चंगुलमा उनी परेका छन् ।

नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका
अध्यक्ष मेघनाथ यादव ।

मण्डल भन्छन्,“ म आउनु अघि धनुषामा झोले विद्यालय नरहेको शिक्षा विभागमा रिपोर्ट गरिएको थियो । तर, आफु आउँदा स्थानीय विकास अधिकारी गुरु प्रसाद सुवेदीले ९ वटा झोले विद्यालय फेला पारेको बताउँदा आफुले १६ वटा झोले विद्यालय फेला पारेको बताएका थिएँ । फेरी झोले विद्यालय खोज्न हामी बीच दोहोरी नै चल्यो । एलडिओ सुवेदीले आफुले २६ वटा फेला पारें बताउँदा मैले ४० वटा विद्यालय फेला पारिसकेको थिएँ ।” अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा विभाग सम्मिलित अनुगमन टोली आएपछि जम्मा ४० वटा झोले विद्यालयहरु र ३ सय ७ वटा झोले बालविकास कक्षा संचालनमा रहेको ठहर भएको थियो । 

अधिकारी मण्डल भन्छन,“ आफु आउने वित्तिकै आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा ती झोले विद्यालय र बालविकासले विगतमा पाउँदै गरेको सबै सुविधाहरु रोकें । शिक्षा कार्यालयबाट पाउने गरेको सबै सुविधा बन्द गर्न लेखा प्रमुखलाई निर्देशन दिएपछि कुनै पनि झोले बालविकास संचालन गर्नेहरुले आफ्नो रकम किन रोक्का गरेको भनेर खोज्न आउने आँट पनि कसैले गरेनन् ।” शिक्षा अधिकारी मण्डलका अनुसार विगतमा  विभिन्न शिर्षकमा गएको बजेट सम्बन्धित झोले विद्यालयबाट असुल उपर भईरहेको छ, विद्यालय नै नरहेको अवस्थामा पढाएको बापत तलब लिने शिक्षकहरुबाट पनि रकम असुल उपर गर्ने काम अहिले जारी छ । 

झोले विद्यालय र बालविकासबाट हालसम्म करिब १ करोड रुपैयाँ असुल उपर भईसकेको उनले बताए । अधिकारी मण्डलका अनुसार शिक्षक नेता मेघनाथ यादवले विभिन्न झोले विद्यालयहरुबाट कमिशन उठाउने गरेका थिए । उनी भन्छन,“ झोले विद्यालय र बालविकास कक्षा संचालन बापत शिक्षक नेता यादवले अवैधानिक तरिकाबाट रकम असुली गर्ने गर्थे । महिनामा २ देखि साढे २ लाखसम्म मासिक आय अवैध तरिकाबाट आर्जन गर्ने गर्थे ।” प्रत्येक वर्ष दशैं र आर्थिक वर्षको मसान्तमा विभिन्न विद्यालयका प्र.अ.हरुबाट संघको सदस्यता बापत २५ हजार रुपैयाँ लेवि स्वरुप यादवले उठाउने गरेको अधिकारी मण्डल बताउँछन् । प्र.अ.हरुले आफुलाई गुनासो गरेपछि कुनै पनि हालतमा अब त्यस्तो रकम नदिन आफुले निर्देशन दिएको र रकम दिए रकम दिने प्र.अ.लाई नै कारवाही गर्छु भनेर निर्देशन दिएपछि प्र.अ.हरु शिक्षक नेता यादवको चन्दा आतंकबाट अहिले राहत पाएको अधिकारी मण्डलको दावी छ । अधिकारी मण्डलका अनुसार विभिन्न विद्यालयको भवन निर्माणका लागि टूस, रड, इट्टा, बालुवा, सिमेन्ट आदि सामग्रीहरु आपुर्ति गर्ने विक्रेताहरुबाट समेत शिक्षक नेता यादवले जवरजस्ती कमिशन बापत परसेन्टेज उठाउने गरेको छ । 

यसरी आफुले शिक्षक नेता यादवको अवैध कमाई आउने माध्यमहरुमा नाका बन्दी लगाएपछि उनी बउलाएर शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवसँग हार गुहार गरिरहेको उनको भनाई छ । अधिकारी मण्डलका अनुसार, शिक्षा अधिकारीले आफु र आफ्नो श्रीमतिलाई कारवाही गर्न लागेको हुनाले अधिकारीलाई कि त मन्त्रालय तान्नुस वा कि त सरुवा गर्नुस नत्र भने म आत्महत्या गर्छु भनेर मन्त्रि यादवलाई टेलिफोनमा नेता यादवले हार गुहार गरिरहेको मन्त्रि निकट एक जना सभाषदले आफुलाई जानकारी गराएको छ । आफुलाई फेल पार्न आफु विरुद्ध विभिन्न शिक्षक नेताहरुलाई उचालेर प्रदर्शन गर्न लगाएपनि आफु कुनै पनि हालतमा नझुक्ने तथा शिक्षक यादवलाई कारवाही गरेरै    छाड्ने अधिकारी मण्डलले द एक्सक्लुसिभसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । 

अधिकारी मण्डल माथि मेघनाथ यादवको आरोप

शिक्षक नेता यादवका अनुसार अधिकारी मण्डलले लगाएका सम्पुर्ण आरोपहरु निराधार हुन । अधिकारी मण्डललाई बोल्ने शैली नै छैन । उनले गरेको गलत करतुतहरुलाई ढाक्नका लागि म माथि आरोप लगाएको यादव बताउँछन् । यादवले द एक्सक्लुसिभ सँग कुराकानी गर्दै शिक्षा अधिकारी मण्डलले व्यापक अनियमित काम गरेको र शिक्षकहरुबाट घुस लिन थालेपछि शिक्षक नेताको हैसियतले आफुले विरोध गर्दा आफु माथि गलत आरोप लगाएको बताएका छन् । यादवका अनुसार अधिकारी मण्डलले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर धताटोल प्राविमा भान्जीलाई बालविकासमा नियूक्ती दिलाएका छन् । 

उनको पत्नी रेणु मण्डल मिथिला विहारी प्रावि जनकपुरमा शिक्षिका थिईन । तर, अधिकारी आएपछि उनले जनकपुरको लक्ष्मण अखाडा स्थित प्राविमा काज सरुवा गराएका छन् । उनी विद्यालय कहिल्यै जाँदैनन् । उनको लागि अलग्गै हाजिरी रजिष्टर राखिएको छ र नपढाएपनि घरै वसी तलब खुवाउने गरेको शिक्षक नेता यादवको आरोप छ । त्यसैगरी घुस नलिई शिक्षकहरुको सरुवा नै गर्दैैनन् उनी । उनी आएपछि जिल्लामा करिब २० जना शिक्षकहरुको काज सरुवा गरेका छन् । जसमा प्रति शिक्षक रु. ६० हजार देखि १ लाख सम्म घुस लिएको शिक्षक नेता यादवको आरोप छ । पिसिएफ र अस्थायी शिक्षकहरुको तलब निकासा दिन नमिल्ने भनेर उनले बताएका थिए । पिसिएफको तलब निकासा दिन विभागले भनेकै छैन भने धनुषामा कसरी दिने भनेर तलब निकासीमा रोक लगाएको अवस्थामा शिक्षक व्यानरहरुले दवाव दिएपछि साढे २ करोड तलब निकासी गरेका थिए । 

उनले एउटै पसलबाट कम्प्युटर खरिद गर्न प्रधानाध्यापकहरुलाई दवाव दिएका छन् । ६० देखि ६५ हजार रुपैयाँमा विभिन्न विद्यालयका प्रअहरुले अधिकारीले भनेको पसलबाट कम्प्युटर किन्न बाध्य छन् । अरु ठाउँमा सस्तो दरमा कम्प्युटर पाउने गरेको भएपनि अधिकारीले नै तोकेको पसलबाट कम्प्युटर किन्दा अधिकारी मण्डलले मोटो रकम कमिशन बापत पाउने गरेको शिक्षक नेता यादवले आरोप लगाएका छन् । 

शिक्षक पदस्थापनमा अधिकारीद्वारा घुस असुली

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा । त्यहाँ व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड पिएसओ समेत राख्ने गरेका शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डल कहिल्यै वस्दैनन् । अधिकारी नै नबसेपछि कर्मचारीहरुपनि प्रायः अनुपस्थित रहने गरेका छन् ।

लोक सेवा आयोगबाट पास भएका शिक्षकहरुको पदस्थापन गर्दा नियमाबलीलाई मिचेर गरेको र प्रति शिक्षकबाट पदस्थापन गरे वापत घुस समेत लिएको उनको आरोप छ । शिक्षा विभागले २ अषाढ २०७१ मा शिक्षा कार्यालयमा पठाएको नियमाबली आदेशलाई उल्लंघन गर्दै माविमा ६८ जना शिक्षकहरुको पदस्थापन गर्दा ३(३ हजार रुपैयाँ प्रत्येक शिक्षकबाट असुली गरेको उनको आरोप छ । उनले गरेको पदस्थापनका कारण मावि धबौली, गोदार, नक्टाझिझ, ज्ञानकुप, बसहियामा एक(एक र कन्या माविमा दुई जना गरी कुल ७ जना अस्थायी शिक्षकहरु विस्थापित भएका छन् ।  

उनीहरुलाई पुल दरबन्दीमा राखिएको भन्दै अधिकारी मण्डलले आफु निकटका कर्मचारी मार्फत विस्थापित भएका अस्थायी शिक्षकहरुलाई यति रुपैयाँ नदिए जागिर जाने भनेर सम्बन्धित शिक्षकलाई फोन र एसएमएस गरी थर्काउने गरेका छन् । उक्त कुराको आफुहरुसँग प्रमाण समेत रहेको शिक्षक नेता यादवले दावी गरेका छन् । उनका अनुसार पदस्थापन गर्दा सबैभन्दा पहिले रिक्त दरबन्दीमा गर्नुपर्ने, त्यहाँ  नपुगे बाहिर रहेकालाई लियन पदमा राखेर, त्यसो नभए कनिष्ठलाई  हटाएर पदस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सरोकारबालाहरुसँग सल्लाह गरी जिल्ला शिक्षा समितिमा निर्णय गराई पदस्थापन गराउनु पर्ने प्रावधान छ । तर, ती सबै प्रावधानहरुलाई लत्याउँदै आफु खुशी पदस्थापन गरेपछि आफुहरुले विरोध गरेको यादवको भनाई छ । उनका अनुसार मावि चक्कर, मावि बरकुरवा, मावि तुल्सीयाहीमा १÷१ जना र र झटियाही र धनौजीमा २÷२ जना गरी कुल ७ वटा दरबन्दी रिक्त छ । विस्थापित भएका ७ जनालाई नियतवस अन्यायमा पार्न र तिनीहरुबाट पैसा असुली गर्न अधिकारी मण्डलले एकलौटी पदस्थापन गरेको उनको भनाई छ । 

त्यसैगरी जिल्लामा निमावि तहमा ४५ जना शिक्षकको दरबन्दी खाली छ । लोकसेवा आयोगबाट पास भएका ३५ जना शिक्षकहरुलाई उनले पदस्थापन गर्न सूचना समेत निकालीसकेका छन् । त्यसैगरी प्रावि तहमा १ सय ६१ जना शिक्षकहरुको पदस्थापना गर्नु छ । मावि तहमा ३ हजार, निमावि तहमा २ हजार र प्रावि तहमा १÷१ हजार गरी प्रति शिक्षकबाट पदस्थापना बापत कुल ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ सम्म असुल गर्ने अधिकारी मण्डलको दाउ रहेको शिक्षक नेता यादवको आरोप छ । पदस्थापना शुल्क नलिने र लिएको भए शिक्षकहरुलाई रकम फिर्ता गर्ने शिक्षा विभागले समेत निर्देशन दिईसकेको अवस्थामा उनले हालसम्म पनि रकम फिर्ता गरेको छैन ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई एनजिओ जस्तै आफु खुशी नियमलाई मिचेर अबैधानिक तरिकाले प्रशासन, स्टोर र कम्प्युटर अपरेटर जस्ता पदमा घुस लिएर नियूक्ती गरेको शिक्षक नेता यादवको आरोप छ । शिक्षा कार्यालयमा आफै कहिल्यै नबस्ने अधिकारीले जिल्लाको शिक्षा अवस्था झन विगारेको उनको आरोप छ । छोरी मारि बुहारीलाई तर्साउनु भने झैं मेघनाथ यादवलाई थर्कायो भने जिल्लाका सम्पुर्ण शिक्षकहरु आफै तर्सिने र तिनीहरुबाट विभिन्न नाउँमा घुस उठाउन सकिने अधिकारी मण्डलको रणनीति रहेको यादवको भनाई छ । उनी भन्छन,“अख्तियार र शिक्षा विभागको डर देखाई शिक्षकहरुलाई थर्काउने काम अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ । मेघनाथ यादव शिक्षा अधिकारी मण्डलबाट डराउने व्यक्ति होइन । ताकत छ भने आफुलाई र आफ्नो पत्नीलाई कारवाही गरेर देखाउन अधिकारी मण्डललाई म चुनौति दिन्छु ।”

शिक्षक नेताहरुको आन्दोलन र वार्ता

सम्पुर्ण जिल्लालाई अस्तव्यस्त गरी ब्रह्मलुट मच्चाई जिल्लाबाट भाग्ने दाउमा उनी रहेकै कारण शिक्षक व्यानरहरु आन्दोलित भएको थियो । नेपाल शिक्षक युनियन धनुषाका अध्यक्ष सरस्वती यादवको अगुवाईमा नेपाल शिक्षक संघ, संगठन, अखिल संगठन, मधेसी शिक्षक फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, नेपाल शिक्षक मञ्च, नेपाल शिक्षक परिषद, अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति लगायतका शिक्षक व्यानरहरुले आन्दोलन गरेका थिए । ८ देखि ९ भदौसम्म २ दिन धर्ना, १० देखि ११ भदौ सम्म काम रोकेर धर्ना दिने र शिक्षा कार्यालयमा समेत तालाबन्दी गर्ने लगायतका विरोधका कार्यक्रमहरु उनीहरुले सार्वजनिक गरेका थिए ।

मावि तहमा पदस्थापनामा भएका त्रुटि सच्याई विस्थापित अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थापित गरिनुपर्ने, निमावि र प्रावि तहको पदस्थापना शिक्षा विभागको निर्देशनानुसार कार्य योजना बनाई माग गरिनुपर्ने, मावि र निमावि तहमा लिइएको पदस्थापना शुल्क तुरुन्तै फिर्ता गरिनुपर्ने र प्रावि तहका पदस्थापना हुने शिक्षकहरुबाट उक्त रकम नउठाइने, जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने, प्रअ तथा शिक्षकहरुलाई धम्काउने कार्य अभिलम्ब रोकि धम्काउने कर्मचारीहरुलाई कारवाही गरिनुपर्ने, राहत शिक्षकहरुको बाँकी बक्यौता तलब भत्ता अबिलम्ब निकासा गरिनुपर्ने, पिसिएफ शिक्षकहरुको निकासा लिस्ट पारदर्शी गरिनुपर्ने, बालविकास शिक्षकहरुको तलब भत्ता तुरुन्त निकासा गरिनुपर्ने र दरबन्दी मिलान अविलम्ब गरिनुपर्ने लगायतका ९ सुत्रिय मागहरु राखि शिक्षक नेताहरु आन्दोलनमा ओर्लिएका थिए । 

त्यसपछि ९ भदौ २०७१ मा सभाषद दिनेश परशैला यादवको उपस्थितिमा अधिकारी मण्डल, शिक्षक नेताहरु मेघनाथ यादव, सुरत लाल यादव, हरिप्रसाद काफ्ले, मनोज कुमार सिंह, मोद नारायण राउत, रामसुन्दर साह, उमेश मण्डल, राजेश कुमार चौधरी, शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरु महाविर दास, धनेश्वर यादव लगायतको उपस्थितिमा  वार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानी कान्त झाको संयोजकत्वमा मेघनाथ यादव, सुरत लाल यादव, रामसुन्दर साह, मनोज सिंह, धनेश्वर यादव, बद्री नारायण यादव लगायत ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरियो । ७ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गरी समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

यसरी हेर्ने हो भने जिल्लाको शैक्षिक अवस्था दिनानुदिन खस्किदै गईरहेको अवस्थामा शिक्षा अधिकारी मण्डल र शिक्षक नेता यादवले एक अर्को माथि लगाएको अनियमितता सम्बन्धि विभिन्न आरोपहरुको जाँच हुनुपर्दछ । दोषी पाइएका व्यक्तिलाई विभागिय वा कानुन सम्मत कारवाही गरिनुपर्दछ ।

२०७१ भदौ २२ गते आईतबार

पिएसओ लिनेहरुको संख्या घटेपनि दुरुपयोग यथावत

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

२४ भाद्र २०७० मा जिल्ला सुरक्षा समिति धनुषाको वैठकबाट ६ जनालाई व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड (पिएसओ) उपलब्ध गराउने निर्णय गरियो । धनुषाका शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलको सुरक्षार्थ प्रहरी हवलदार टलक बहादुर खड्का, जानकी मेडिकल कलेजका संचालक अशोक कुमार सिंन्हाको सुरक्षार्थ रामकुमार केसी, जिल्ला विकास समिति धनुषाका निलम्बित सह लेखापाल जिवनाथ चौधरीको सुरक्षार्थ उमेश ठोकर तामाङ, तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी तारानाथ अधिकारीको सुरक्षार्थ ध्रुव पौडेल, व्यापारी गोविन्द सिरोहियाको सुरक्षार्थ छठु पासवान र फोरम लोकतान्त्रिकका धनुषा अध्यक्ष उमाशंकर अरगरियाको सुरक्षार्थ लाल किशोर यादवलाई खटाउने जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको थियो । ठीक एक वर्ष अघि गरिएको उक्त निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा छ । एलडिओ अधिकारीको सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा आएका गुरुप्रसाद सुवेदीलाई पिएसओ उपलब्ध गराइएको छ । नियम अनुसार एक वर्षभन्दा वढी समयसम्म एक जना पिएसओ एक व्यक्तिको सुरक्षार्थ खटाईदैन । तर,धनुषामा एक वर्ष त के वर्षौं वर्ष देखि पिएसओ उपलब्ध गराईदै आएको छ । 

संविधानसभाको चुनावलाई लक्षित गर्दै संविधानसभाका उम्मेदवारहरुलाई सुरक्षा खतरा हुन सक्ने भन्दै ५ कार्तिक २०७० मा जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले २१ जना उम्मेदवारहरुलाई पिएसओ प्रदान गरेको थियो । धनुषामा प्रहरी जवान देखि प्रहरी नायव निरीक्षक सम्मकालाई उम्मेदवारहरुको सुरक्षार्थ पिएसओ खटाइएको थियो । चुनाव सकिएपछि तिनीहरुको पिएसओ फिर्ता पनि लिइयो । तर, धनुषामा हालसम्म पनि ६ जनाको सुरक्षार्थ पिएसओ खटिएकै छ । गोविन्द सिरोहिया एक जना सामान्य व्यवसायी हुन । तर, उनी कान्तिपुर मिडियाका प्रवन्ध निर्देशक तथ अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाका भाई भएकै हुनाले स्थानीय प्रशासनले उनलाई पिएसओ प्रदान गरेको देखिन्छ । जानकी मेडिकल कलेजका संचालक अशोक कुमार सिन्हालाई लक्षित गरी उनको आवासमा रहेको सुरक्षा गार्डलाई गोली प्रहार गरिएको थियो । राजन मुक्ति समुहले चन्दा नदिएको भन्दै गोली प्रहार गरेको थियो । तर, अहिले धनुषामा अधिकांश सशस्त्र समुहका नाईकेहरु पक्राउ परिसकेका छन् । धनुषामा विगतका वर्षहरु झैं अहिले सशस्त्र समुहहरुको चन्दा आतंक वा हिंसात्मक प्रभाव देखिँदैन । तर पनि उनलाई अझ पनि पिएसओ उपलब्ध गराइनु के उपयूक्त हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । फोरम लोकतान्त्रिकका धनुषा अध्यक्ष उमाशंकर अरगरियालाई जिल्लामा कसैबाट पनि सुरक्षा खतरा देखिँदैन । उनी माथि कहिले पनि कुनै पनि आपराधिक समुह वा सशस्त्र समुहहरुबाट आक्रमण गरिएको छैन । तर, उनको पार्टीका केन्द्रिय अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदार गृह मन्त्रि भएदेखि नै अरगरियालाई पिएसओ दिइएको छ । यसरी पिएसओ आवश्यकता हो वा समाजमा आफु पनि ठुला वडा हुँ, पुलिसलाई नै गार्डमा राखेपछि समाजमा रवाफ देखाउन सकिने तथा शान सौकत वा प्रतिष्ठा पनि वढेको पावरफुल व्यक्ति हुँ भन्ने देखाउनका लागि पनि पिएसओ लिनेहरुले पिएसओलाई दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । लालकिशोर झाको हत्याका अभियुक्त समेत रहेका रत्नसागर मन्दिरका महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णवलाई पनि पिएसओ दिइएको थियो । तर, पिएसओ रहेपनि उनी भारत फरार भएका थिए । कतिपय व्यक्तिहरुको के पनि भनाई रहेको छ भने बैकुण्ठलाई भारतको बोर्डर कटाउन उनका पिएसओले नै मोटरसाईकलमा चढाएर फरार गराएका थिए । जनकपुरका एक जना सामान्य यूवा तथा ठेकेदार दिपेन्द्र ठाकुरले पनि केही समयका लागि पिएसओ लिएका थिए । त्यस्तै एक जना अर्का यूवा संजिव कुमार झा सुरजले पनि केही समय पिएसओ लिएका थिए । यसरी आम नागरिक देखि कर्मचारी, वकिल, चिकित्सक, नेतासम्मका व्यक्तिहरुले असुरक्षाको नाउँमा पिएसओ राख्ने गरेको पाइएको छ । यद्यपि अहिले आएर पिएसओ लिनेहरुको संख्या घटेपनि उद्देश्य माथि शंका गर्ने ठाउँ अझै पनि प्रशस्त छ ।

१७ बैशाख २०६६ मा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइरालाको अध्यक्षता तथा सुरक्षा प्रमुखहरुको उपस्थितिमा बसेको सुरक्षा समितिको वैठकले ११ जना व्यक्तिहरुलाई अर्को निर्णय नभइन्जेलसम्म पिएसओ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला डा.कल्पना बछारको सुरक्षार्थ प्रहरी हवलदार हरेन्द्र चौधरी, सभाषद संजय साहको सुरक्षार्थ प्रहरी हवलदार प्रमोद कुमार साह, वरिष्ठ अधिवक्ता रामजी प्रसाद मैनालीको सुरक्षार्थ प्रहरी हवलदारद्वय रंजित ठाकुर र विनोद चौरसिया, डा.के.पि. सिंहको सुरक्षार्थ प्रहरी हवलदार राजिव सिंह, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सुरक्षार्थ प्रहरी हवलदार शुक्र तामाङ, सभाषद रघुविर महासेठको सुरक्षार्थ प्रहरी जवान मनोहर यादव, स्थानीय विकास अधिकारीको सुरक्षार्थ प्रहरी जवान चिन्ता ठाकुरलाई पिएसओको रुपमा स्थानीय प्रशासनले खटाएको थियो । त्यसैगरी सडक कार्यालयका इन्जिनियरहरु जमुना प्रसाद साहको सुरक्षार्थ सरोज साह, उमेश महत्तोको सुरक्षार्थ संजय पासवान र गोकर्ण खनालको सुरक्षार्थ कृष्ण रिजाललाई खटाइएको थियो ।

जिल्ला स्तरमा कुनै पनि व्यक्तिलाई सामान्यतया दुई किसिमले पिएसओ खटाइन्छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्था खराव भएको अवस्थामा जिल्लाका भिआईपी वा भिभीआइपीलाई सुरक्षा गर्न पिएसओ परिचालन गरिन्छ । अर्को के हो भने कुनै काल खण्डमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई विशेष किसिमको थ्रेट भयो भने जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकमा उक्त सुरक्षा खतरालाई विश्लेषण गरी पिएसओ दिने निर्णय गरिन्छ । धनुषामा अहिले प्रदान गरिएको पिएसओको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज सुवेदी पनि सहमत छन् । उनका अनुसार आफु आउनु अघि नै अहिले प्रदान गरिएका व्यक्तिहरुको पिएसओ खटाउने निर्णय भईसकेको थियो । त्यतिबेला ती व्यक्तिहरु असुरक्षित भएका होलान तर अहिले पनि असुरक्षित नै होलान भन्ने यकिन गर्न सकिन्न । त्यसका लागि पुनः विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पिएसओ दिँदैमा कुनै व्यक्ति सुरक्षित नै भईहाल्छ भन्ने कुरा पनि होइन । विगतमा देशमा पिएसओ भएकै बेला पनि मान्छेको हत्या भएको छ । तर, पिएसओ भएपछि धेरै हदसम्म आफु सुरक्षित छु भन्ने अनुभुति    हुने भएकाले पनि मान्छेले पिएसओ लिने गरेको   धनुषाका एसपी सुवेदीको भनाई छ ।

वढीसमय सम्म पिएसओ लिने व्यक्ति हुन जिवनाथ चौधरी ।

जिवनाथ चौधरी धनुषाका चर्चित व्यक्ति हुन । उनी अहिले जिविस धनुषामा भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी लगायत अन्य जिविसका कर्मचारीहरु विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । तर, राज्यले उनलाई अहिले आएर होइन, विगत लामो समयदेखि पिएसओ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ४ चैत्र २०६६ मा क्षेत्रिय प्रशासक रुद्र कुमार श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको वैठकमा धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक श्याम खड्का, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराम थापा लगायतको उपस्थिति थियो । उक्त वैठकमा जिवनाथ चौधरीको प्रसंगमा एउटा महत्वपुर्ण निर्णय लिइयो । त्यो के थियो भने जिवनाथ चौधरीलाई विगत लामो समय देखि सुरक्षा खतरा महसुस भई निजलाई विगत केही समय देखि पिएसओ उपलब्ध गराउँदै आएको अवस्था छ । यसरी एक व्यक्तिलाई निरन्तर पिएसओ उपलब्ध गराउन उपयूक्त नहुने हुनाले निजको सुरक्षाका लागि अन्य सुरक्षित जिल्ला वा केन्द्रमा सरुवा गर्न उपयुक्त हुने ठहर गर्दै सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गरिने उक्त सुरक्षा समितिको वैठकमा निर्णय गरियो । त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चौधरीको सरुवाका लागि अनुरोध पनि गरियो । तर, स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुलाई जिल्लान्तर वा अन्यत्र सरुवा गर्ने व्यवस्था नभएपनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्णय गरी जिल्लान्तर सरुवा गर्न सकिने प्रावधान मिलाउन पहल गरेपनि उनको सरुवा हुन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका तत्कालिन एक जना कर्मचारीकोे दावी छ ।

यसरी हेर्ने हो भने चौधरी कहिलेसम्म असुरक्षित हुने हो त्यसको लेखाजोखा कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठनु पनि स्वाभाविक हो । २०६५ साल भदौंमा चौधरीको घरमा डकैती भएको थियो । चौधरीका अनुसार सुनियोजित तरिकाले डकैतीको आवरणमा उनलाई हत्या गर्न नै अपराधिलाई पठाइएको थियो । त्यसपछि धेरै मान्छेले आफुलाई पिएसओ लिन सल्लाह दिएपनि आफुले पिएसओ नलिएको द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । २०६६ बैशाख २९ गते जिविस कार्यालयबाट आफ्नो घर गईरहेको बेला विश्वकर्मा चौक निर उनीमाथि गोली नै प्रहार भएपछि भारतको दिल्लीबाट उपचार गराई फर्किदा स्थानीय प्रशासनले नै सुरक्षा खतरालाई देखेर एक जना प्रहरी पिएसओको रुपमा पठाएको चौधरीको भनाई छ । पिएसओ पाएको तीन महिनापछि पनि सुरक्षा खतरा यथावतै रहेका कारण प्रशासनले थप एक जना गरी दुई जना पिएसओ पठाएको उनको भनाई छ । त्यसपछि २०६६ पुषमा आफ्नो निवासबाट सिता होटेल जाने क्रममा  फेरी उनलाई लक्षित गरी गोली प्रहार हुँदा उनका पिएसओहरुले पनि जवावी क्रममा फायर गरेपछि अपराधिहरु भागेको थियो । विजय कुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएपछि आफुले सुरक्षा खतरा भएकै बेला पिएसओ फिर्ताका लागि स्थानीय प्रशासनलाई दवाव दिएर एक महिनाका लागि पिएसओ तानिएको भएपनि फेरी पिएसओ दिइएको उनको भनाई छ । धनुषामा सबैभन्दा वढी असुरक्षित व्यक्ति भनेको के तपाई नै हो र तपाई जस्तो सामान्य निलम्बित कर्मचारीलाई राज्यले कहिलेसम्म यसरी पिएसओ दिई राख्ने हो भन्ने सवालमा चौधरी भन्छन्,“जनकपुर बम काण्ड पनि मलाई नै लक्षित गरेर गराइएको जगजाहेर भईसकेको छ । भारतको सितामढीमा एक जना अपराधि हतियार सहित पक्राउ परेका छन् । उनी मलाई नै मार्न आइरहेका थिए । मेरो सुरक्षा थ्रेट कतिसम्म छ भन्ने कुरा स्थानीय प्रशासन देखि केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो (सिआईवी) र प्रहरी प्रधान कार्यालय सम्मले सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गरिसकेको छ ।” अहिले पनि सशस्त्र समुहका थुप्र्रै नाइकेहरु पक्राउ परेका छन् । बम काण्डको अभियोगमा सभाषद संजय साह पनि पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई पक्राउ पर्नुमा जिवनाथ चौधरीकै हात रहेको हुनसक्ने आशंका यथावत रहेको यद्यपि तिनीहरुको पक्राउमा आफ्नो कुनै हात नरहेको चौधरीले बताएका छन् ।   उनी भन्छन,“मलाई थे्रट अहिले पनि छ । एउटा आम नागरिकको हिसावले पनि मैले बाँच्न पाउने हो कि होइन । कानुन व्यवस्था सुदृढ भईसकेपछि म आफै पिएसओ फिर्ता गरिदिने छु ।” अन्य व्यक्तिहरु जस्तो शकको लागि वा समाजमा प्रदर्शन गर्नको लागि मैले पिएसओ लिएको छैन, चौधरी बताउँछन् ।

२०७१ भदौ २२ गते आईतबार

बाई–बाई ब्रो !

एसपी उत्तम राज सुवेदी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

जनकपुरमा विहिवार देखि शनिबार सम्म प्रत्येक व्यक्तिको मुखमा एउटै कुराले चर्चा पाएको छ । एसपी सुवेदीको सरुवा भयो रे ! प्रायः जसो मान्छे स्तबध देखिएका छन् । अचानकै कसरी  सरुवा भयो त? एसपी सुवेदीको मात्र सरुवा भएको हो की अन्य एसपीहरुको पनि,भन्ने प्रश्न समेत गर्ने गरेका छन् । ए देशैभरी सरुवा भएको हो, त्यसो हो भने यो त नियमित प्रक्रिया हो । पुलिसमा त हुन्छ नै । नत्र भने मानौं जनकपुरवासी एसपी सुवेदीको सरुवा रोक्नका लागि ठुलो आन्दोलनै गर्ने अवस्था आएको भए आन्दोलन गर्न तयार हुने थियो होला । जनकपुरको सेना क्याम्पमा को प्रमुख आए, गए त्यो समाचारको विषय पनि बनेको छैन । किनभने नेपाल आर्मी भन्ने संस्था समाजिकरण भएको छैन । र, हुनु पनि हुन्न । तर, नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीलाई समाजमा घुलमिल भएर नागरिकको आवश्यकता अनुसार सेवा (व्यावसायिकता) प्रदान गर्न भनेको पनि छ । माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गरेको बेला अर्धसैन्य बलको रुपमा गठन गरेको सशस्त्र प्रहरी बल केही हदसम्म समाजमा खुलेका पनि छन र केही हदसम्म ‘रिजर्भड’ पनि हुन्छन् । त्यसैले सशस्त्र प्रहरी प्रमुखको सरुवा हुँदा जनकपुरमा धेरै चर्चाको विषय बन्दैन । विगतका वर्षहरुमा हुन त नेपाल प्रहरीमा पनि खास गरी धनुषामा कुनै एसपीको सरुवा हुँदा त्यसरी जनताले पनि धेरै चासो राख्दैन्थ्यो । किनभने प्रहरी भनेकै जात नै नराम्रो । प्रहरीसँगको दोस्ती पनि नराम्रो र वैर पनि नराम्रो भन्ने मान्यता विद्यमान थियो । खास गरी गाउँ नै गाउँ रहेको यस जिल्लाका अधिकांश मानिसहरु कृषिमा आश्रित थिए । जसो(तसो खेती गर्ने र जे उत्पादन भयो त्यसैमा रुखा(सुखा खाएर निश्चिन्त भएर बस्ने प्रवृति थियो । प्रहरीकोमा जानै परे वा कुनै समस्या नै परे मान्छेको सातो उड्थ्यो । किनभने नेपालमा पहिला कुट्नुस अनि थुन्नुस र बुझ्नुस भन्ने धारणा रहेको थियो । पुलिसले पक्राउ गर्यो कि अब यति चरम यातना पाउने हो कि ठेगान छैन भन्ने डर सबैमा रहन्थ्यो । प्रहरीले थुनामा रहेका थुनुवासँग जस्तो सुकै अमानवीय व्यवहार समेत गर्न मानौं छुट थियो । यति सम्म कि कसैलाई थुनाउनु परे यति रुपैयाँ, थुनामा कुटाउनु परे थप रुपैयाँ, झुठा मुद्दामा फसाउनु परे यति रुपैयाँ, कसैको इन्काउन्टर गर्नु परे यति रुपैयाँ भन्ने ‘दाम’ नै तोकिएको हुन्थ्यो रे ! पाँच वर्ष भन्दा मुनिको बच्चाले बदमासी गर्दा, खाना नखाँदा, नसुत्दा आमा बुवाले पुलिस बोलाईदिन्छु भन्ने डर देखाई बच्चालाई आफु अनुकुल व्यवहार गर्न लगाउने प्रवृति रहेको छ । त्यो मनोविज्ञानले पनि पुलिस भनेको डर लाग्दो र खतरनाक व्यक्ति हो भन्ने कुरा विकसित हुँदै गएको पाइन्छ । फेरी बाल्यकालमा खेल्ने चोर सिपाहीको खेलमा पनि सिपाही भनेको कति बलवान हुन्छन भन्ने कुरा मानिसले यस समाजमा बच्चा देखि नै बुझ्ने गरेको हुन्छ । एक किसिमले पुलिस प्रति मानिसको नकारात्मक धारणा पनि बन्ने गथर््यो । तर, पछिल्ला समयहरुमा खासगरी माओवादीको सशस्त्र विद्रोह र मधेसको सशस्त्र समुहहरुद्वारा गरिएको हिंसात्मक क्रियाकलापले समाजमा व्यक्तिहरु भय र त्रासको जिवन बाँच्न बाध्य थिए । मानिसको अपहरण, चन्दा आतंक, हत्या, बम विस्फोटन जस्ता घटनाहरु बढ्दै जाँदा असुरक्षा वढ्दै गएको थियो । जनकपुरमा सर्बेन्द्र खनाल आएपछि विग्रदै गएको सुरक्षा अवस्थालाई टूयाकमा फर्काउन एउटा प्रयासको सुरुवात भयो । सशस्त्र समुहका नेतालाई पक्राउ गरी कानुनी दायरामा ल्याएर पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्ने कुरालाई विर्सेर खनालले इन्काउन्टरको बाटो पनि अख्तियार गरे । समाज सशस्त्र समुहहरुबाट यति सम्म आतंकित थिए कि प्रहरीले गरेको इन्काउन्टरलाई समाजले पनि मौन बसेर एक किसिमले समर्थन दिए । कतिपयले खुशियाली समेत व्यक्त गरे । गत वर्ष साउनमा धनुषाको प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्भालेर आएका उत्तम राज सुवेदीसँग जनताले धेरै नै अपेक्षा राखे । उनले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा धनुषामा शान्ति सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखि प्रहरीको सर्वाधिक खोजीको सूचिमा रहेका सशस्त्र समुहका नाइकेहरुलाई पनि पक्राउ गरी कानुनको दायरा भित्र ल्याए । उनले सबैभन्दा राम्रो काम के गरे भने विगतका एसपीहरुले अख्तियार गर्ने गरेको इन्काउन्टरको बाटोलाई त्यागे । राष्टिूय मानव अधिकार आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुरका प्रमुख बुद्ध नारायण साहनी केवटको विश्लेषणमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुधारोन्मुख भइरहेको बेला एसपी सुवेदीको आगमन भएपछि एउटा कुरामा सुधार आयो, त्यो भने इन्काउन्टरको पाटोमा । उनका अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराध गरेको अभियोगमा प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा लिन सक्छ तर प्रहरीको प्रवृति के देखिएको थियो भने सशस्त्र समुहका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर कानुन अनुसार कारवाही चलाउनु भन्दा पनि दोहोरो भिडन्तमा मारिएको भन्ने प्रवृतिको विकास हुँदै गएको थियो । सुवेदी आएपछि उनको कार्यकालमा इन्काउन्टर भएन त्यो राम्रो काम पक्कै भयो । तर, विगतका समयमा भएका अपराधहरुमा आरोपित पीडकहरुलाई अझैं पनि कानुनको दायरामा वा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्नु उनको विफलता हो । मानव अधिकारकर्मी दयाराम परियारकै हत्यामा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडी वढाई कानुनी प्रक्रिया चलाउन सकेनन् । त्यसैगरी जनकपुरमा सुरक्षा फौजद्वारा नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेका ५ जना यूवाहरुको पीडकहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न उनले न त तदारुकता देखाए न त कुनै एक्सन नै लिए । उनको रोल यथास्थितिकै रहयो । थुनुवा कक्षको नियमित अनुगमन गर्ने अधिकारकर्मी तथा एडबोकेशी फोरम धनुषाका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठका अनुसार थुनुवाहरुलाई विगतको समयको तुलनामा भौतिक यातना नदिएपनि थुनुवा कक्षको भित्री अवस्थामा कुनै सुधार आउन सकेन । सुवेदीको कार्यकालमा पनि थुनुवाकोठाको सर सफाईको अवस्था, थुनुवालाई प्रदान गरिने खाना तथा पानीको व्यवस्था र अन्य वातावरणमा कुनै सुधार हुन सकेन । इन्काउन्टर नहुनु, गैरकानुनी थुनामा पनि व्यापक सुधार आएको उनको तर्क छ । पक्राउ परेको २४ देखि ३० घन्टामा मुद्दा चलाईदिने हुनाले गैरकानुनी थुनामा पनि धेरै सुधार भएको महासेठको विश्लेषण छ । नेपाल बार एसोशिएशन जनकपुरका पुर्व अध्यक्ष अधिवक्ता श्याम कुमार मिश्राका अनुसार एसपी सुवेदीको कार्यकालमा मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया पनि बैज्ञानिक देखिन्थ्यो । अपराध सावित गर्न अभियुक्तहरुको बीचको कडी जोड्न उनले धेरै बुद्धि लगाएर र मिहिनेत गरेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । उनको कार्यशैली हेर्दा फौजदारी अपराधमा उनको राम्रो अनुभव रहेको पाइन्थ्यो । जुन की विगतका एसपीहरुको कार्यकालमा देखिदैन्थ्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य तथा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पुर्व अध्यक्ष निर्मल चौधरीका अनुसार सुवेदीको कार्यकाल व्यापारीहरुको दृष्टिकोणले धेरै सराहनिय र प्रशंसनिय रह्यो । कुनै पनि अपराधका अभियुक्तलाई तत्कालै पक्राउ गर्ने र त्यसको सफल अनुसन्धान गरी कानुनको दायरामा ल्याई नतिजा दिने एक्सन ओरिएन्टेड एसपीको रुपमा लिन सकिन्छ । चौधरीका अनुसार सुरक्षा अवस्थामा सुधार ल्याएकै कारण व्यापारीहरुको मनोवल उच्च थियो । विगतको समयमा साँझ नै जनकपुरको बजार बन्द हुन्थ्यो । तर, अहिले राति ९ बजेसम्म पनि बजार खुलेको हुन्छ । व्यापारीहरु चन्दा आतंकबाट आक्रान्त रहन्थ्यो । तर, सुवेदीको कार्यकालमा चन्दा आतंक धेरै न्युन थियो । यसरी हेर्ने हो भने एसपी सुवेदीको कार्यकाललाई चौतर्फी रुपमा प्रशंसा गरिएको छ । उनले आफै भन्ने गरेको अरुण सिंघानियाको हत्याको रहस्यलाई उजागर गरी दोषीलाई कारवाही गराउने प्रतिवद्धता पुरा गर्न सकेनन् । तर, जे भएपनि जनकपुरमा अहिले सबैले एसपी सुवेदीको प्रशंसा गरिरहेका छन् । अब आउने एसपी गणेश बहादुर थापा कस्तो होला, शान्ति सु व्यवस्था कायम होलान नहोलान, अपराधिहरु फेरी सलबलाउलान् कि भन्ने डर र आशंका पनि थपिएको छ । अब आउने एसपी थापाले जनताको आकांक्षा र एसपी सुवेदीले निर्धारण गरेको कार्यमानलाई निरन्तरता देलान कि नदेलान भन्ने आशंका समेत उब्जिएको छ ।

२७ जेष्ठ २०७१ मा धनुषामा उल्लेखनिय सेवा प्रदान गरेवापत 

पतञ्जली योग समिति नेपालले एसपी सुवेदीलाई गरेको सम्मान ।

नेपालको दुर्गम पहाडी क्षेत्र भोजपुर जिल्लाको ठल गाविस वडा नं. १ मा २०२४ साल कार्तिक ६ गते जन्मिनुभएका श्री सिताराम सुवेदी ज्यूका जेष्ठ सुपुत्र काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३५, कोटेश्वरमा स्थायी वसोबास गरिरहनुभएका प्रहरी उपरीक्षक श्री उत्तम राज सुवेदी ज्यूले विक्रम सम्बत २०४९ सालमा प्रहरी सेवाको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षक पदमा नेपाल प्रहरी संगठनमा भर्ना भई प्रहरी उपरीक्षक जस्तो गरिमामय उच्च ओहदाको पद भार समेत सम्हाली सकेको अवस्थामा प्रहरी सेवामा आवश्यक उच्च कोटीको भिआईपी, भिभिआइपी सुरक्षा व्यवस्थापन तालिम, दैविक प्रकोप उद्धार तालिम, जंगल वारफेयर तालिम, अपराध अनुसन्धान तालिम, हवाई अड्डा सुरक्षा तालिम र प्रहरी प्रशासन तालिम जस्ता धेरै प्रकारका तालिमहरु प्राप्त गरी प्रहरी उपरीक्षक सुवेदी ज्यू स्वदेश तथा यूएन मिशन मार्फत विदेशका विभिन्न सुगम तथा दुर्गम भु भागहरुमा प्राप्त सिमित स्रोत र साधनका वावजुद अनवरतरुपमा राष्टू सेवामा समर्पित भई सत्य, सेवा, सुरक्षणमको मुल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै देश र जनताको सुरक्षामा निरन्तर रुपमा निश्पक्ष सेवा प्रदान गरिरहनुभएको र विगत २०७० साल श्रावण महिनाबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा आई विभिन्न अपराधिक क्रियाकलापहरुमा संलग्न सांगठनिक भुमिगत गिरोहहरुका नाईके तथा कार्यकर्ताहरुलाई नियन्त्रणमा लिई धनुषा जिल्लाको शान्ति, सुरक्षामा उल्लेखनिय सुधार पु¥याउनुभएको योगदानको कदर स्वरुप तपाईलाई पतंजली योग समिति नेपाल, सम्पुर्ण योग प्रेमी धनुषाबासी दाजुभाई तथा दिदी बहिनीहरु, स्वामी रामदेवजी महाराज र आयुर्वेद शिरोमनि आचार्य बालकृष्णजी महाराज समेतको तर्पmबाट तपाईको सु स्वास्थ्य, दीर्घायु तथा उत्तरोतर प्रगतिको कामना गर्दै यो सम्मान पत्र अर्पण गर्दछौं । २७ जेष्ठ २०७१ मा पतंजली योग समिति, नेपाल केन्द्रिय कार्यालय मण्डिकाटार काठमाण्डौले धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक सुवेदीलाई प्रदान गरेको सम्मान पत्रमा माथिको उक्त कुराहरु लेखिएको छ ।

यसरी उनी सम्मानित हुनुको मुख्य कारण धनुषामा उनले अपराधसँग कहिलेपनि सम्झौता गरेनन् । उनको डरले अपराधिहरु जिल्ला छोडी छिमेकी मुलुक भारत र देशकै अन्य जिल्लाहरुमा पलायन हुन बाध्य भए । फरार अभियुक्तहरुलाई पनि देशको अन्य जिल्ला र छिमेकी मुलुक भारतबाट समेत पक्राउ गर्न सफल भएपछि अपराधिहरु थर्कमान भए । उनले चाहेको भए अपराधिलाई पक्राउ नगरी वा अनुसन्धानलाई फितलो बनाएर विगतकै एसपीहरु झैं टन्न रुपैयाँ कमाएर जान सक्थे । तर, उनले त्यसो गरेनन् । राजनैतिक दवाव र प्रभावमा समेत उनी प्रायः जसो परेनन् । यस्तो किन भएको हो भने विगतका कालखण्डमा प्रहरी उपरीक्षकहरु रुपैयाँ कमाउने कार्यलाई नै सर्बेसर्बा मान्थे तर अहिलेका केही सिमित एसपीहरु करियरलाई अगाडी वढाई बढुवा हुँदै प्रहरी संगठनको सर्बोच्च पदमा कसरी पुग्ने भन्ने धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । सुवेदी जस्ता एसपीहरुकै कारण पैसा कमाउनु भन्दा पनि नाउँ कमाएर किर्तिमान स्थापित गरी जनताको सेवा कसरी गर्ने भन्ने उद्देश्य राखेको हुनाले पुलिसको अप्रोचमा पनि परिवर्तन हुँदै गएको जनताले अनुभुति गर्न थालेका छन् । समाजमा धुमिलिदै गएको नेपाल प्रहरी संगठनको छविलाई माथि उठाउन यस्ता एसपीहरुलाई समाज र प्रहरी संगठनका सर्बोच्च व्यक्तित्वहरुले पनि उत्पे्ररित गरिरहनु पर्दछ ।

२०७१ भदौ २२ गते आईतबार

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धनुषामा आन्तरिक द्वन्द

राप्रपाका अध्यक्ष देवनन्दन गोइत ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धनुषामा एकले अर्कालाई कारवाही गर्ने प्रवृति वढेको छ । एक पक्षले अध्यक्षलाई कारवाही गरी पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निश्काशित गरिएको दावी गर्दै आएका छन् भने अर्को पक्षले पनि कारवाही गरेको दावी गरेको छ । पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द वढ्दै गएको छ ।

राष्टिूय प्रजातन्त्र पार्टीका धनुषा अध्यक्ष देवनन्दन गोइतलाई पार्टीको सधारण सदस्य समेत नरहनेगरी अध्यक्ष पदवाट निलम्वन गरिएको छ । भदौ १० गते पार्टीको विशेष बैठकले गोइतलाई निलम्वन गरि उपाध्यक्ष रामचन्द्र यादवलाई कार्यवाहक अध्यक्ष चयन गरिएको कावा अध्यक्ष रामचन्द्र यादव र सचिव कमलेश कुमार मण्डलद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संविधानसभा सदस्य पदको टिकट बिक्री गरि उम्मेदवार उठाएको, महाधिवेशनमा आएको रकम हिनामिना गरेको, संसदीय विकास कोषको रुकम अर्कोपार्टीद्वारा कमिसन लिई संचालन गर्न दिएको लगायत पार्टीका हित वितपरीत पटक(पटक कार्य गर्दै आएकोले गोइतलाई कारवाही गरिएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ११ सदस्यीय कार्य समिति रहेको मध्ये अध्यक्ष गोइत र सह(सचिव दिलिप साह दुई जनाको अनुपस्थिति रहे पनि नगर सभापति, क्षेत्राध्यक्षहरु, पूर्व जिल्ला सभापति रामदयाल साह, विरेन्द्र लाल कर्ण लगायतको उपस्थितिमा कारवाही गरिएको बताइएको छ । 

               क्षेत्र नम्वर तीनका उम्मेदवार शैलेन्द्र यादवले द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै आफु संग चुनावमा टिकट दिए बापत रु २१ हजार गोइतले लिएको र आफुले दिन बाध्य भएको बताएका छन् । सचिव कमलेशका अनुसार क्षेत्र नम्वर चारका उम्मेदवार विनोद साह संग रु ४१ हजार, क्षेत्र नम्वर ६ का उम्मेदवार जनुका दहावाट रु २१ हजार, क्षेत्र नम्वर १ का उम्मेदवार कमल हुसेनवाट रु ३५ हजार लिई गोइतले टिकट दिएका थिए । संविधानसभा चुनाव पछि एक पटक पनि समिक्षा बैठक गर्न नसकेको, विगत १० महिनादेखि पार्टीको कार्यालय बन्द राखेको, जिल्ला कार्यसमितिको समेत एक पटक पनि बैठक डाक्न नसकेको तथा संविधानसभाको चुनावमा आफ्ना प्रत्यासीलाई मद्दत गर्नुको सट्टा विपक्षी उम्मेदवारहरुलाई पैसा लिई मद्दत गरि अन्तरघात गरेको कारण उनलाई पार्टीवाट निकालिएको सचिव मण्डलको दावी छ । 

चुनावका क्रममा पार्टीको प्रचार प्रसारमा अध्यक्ष गोइत नलागेकै कारण पार्टीले चुनावमा सम्मान जनक मत ल्याउन नसकेको तथा उनले धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ मा आफ्नो उम्मेदवार कलम हुसेनलाई मद्दत नगरि माओवादीवाट वागी भई स्वतन्त्र रुपमा उठेका प्रत्यासी श्रवणकुमार वरवरीयालाई मद्दत गरेको मण्डलको दावी छ । 

              जिल्ला विकास समिति र जनकपुर नगरपालिकामा बोर्डको प्रतिनिधित्वमा पार्टी निर्णय वेगर आफै खुशी प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको  मण्डलको आरोप छ । पार्टीवाट धनुषामा मनोनित गरिएको समानुपातिक सभासद लक्ष्मी थापा पासवानको संसदीय विकास कोषको रकम रु १० लाख एउटै गाउू सुगा मधुकरहीमा लगेको तथा उक्त रकम परिचालन गर्न आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई नदिई माओवादीका व्यक्ति मार्फत खर्च गरेको मण्डलको आरोप छ ।

              मण्डलका अनुसा ६ महिना अघि पार्टीको कार्यसमितिले अध्यक्ष गोइतलाई कारवाही गर्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा सिफारिस गरिएको थियो । सोहि क्रममा पार्टीले गोइत संग स्पष्टिकरण पनि माग गरेको थियो तर, उनले त्यसलाई पनि वेवास्ता गर्दै कुनै पनि जवाफ केन्द्रलाई दिएको थिएन् । 

त्यस पछि आफुहरु पटक(पटक काठमाडौं गई डेलिगेशन जाँदा कारवाही गर्ने केन्द्रले आश्वासन दिूदै आएको उनको भनाई छ । यस अघि भदौ ८ मा गोइतले पार्टी सचिव कमलेश मण्डललाई सचिव पदवाट निष्काशन गरिएको विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो । उक्त पार्टीमा केन्द्रमा सूर्यवहादुर थापा, लोकेन्द्र वहादुर चन्द र पशुपति शमशेर राणा गरि तीन गुटमा विभाजन भएपनि जिल्ला स्तरमा कार्यकर्ताहरुमा एकरुपता रहेको तथा कुनै पनि गुट उपगुटमा विभाजन नरहेको मण्डलले डेली एक्सप्रेस संगको कुराकानीमा दावी गरे । सचिव मण्डलका अनुसार कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई कारवाही गर्नकालागि जिल्ला कार्यसमितिको वैठकवाट निर्णय गर्नुपर्ने पार्टीको विधानमा व्यवस्था छ । तर, उनले वैठकनै नवोलाई आफुखुशी विधान विपरित सडकवाटै आफुलाई कारवाही गरेको हुनाले उक्त कारवाही म संग पूर्वाग्रह भई गरिएको मण्डलले बताए । यस सम्वन्धमा गोइत संग कुराकानी गर्न खोज्दा उनी संग सम्पर्क हुन सकेन् । 

रामचन्द्र यादवलाई पनि निश्कासन गरिएको दावी

यता राप्रपाका अध्यक्ष देवनन्दन गोइतले ११ भदौमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जिल्ला कार्यसमितिको विशेष वैठकले उपाध्यक्ष रामचन्द्र यादवलाई पनि पद मुक्त गरी साधारण सदस्य समेतबाट निलम्बन गरिएको उल्लेख छ । राप्रपाका अध्यक्ष गोइतको अध्यक्षतामा बसेको वैठकमा उपाध्यक्ष युगेश्वर महत्तो, सचिव लालबाबु यादव, सह(सचिव दिलिप साह, कोषाध्यक्ष जगदीश ठाकुर लगायत २६ जना सदस्यहरु उपस्थिति रहेको थियो । तत्कालिन सचिव कमलेश मण्डललाई पार्टीको हित विपरित कार्य गरेको आरोपमा भदौ ५ गतेको नियमित वैठकबाट साधारण सदस्य समेत नरहनेगरी निश्काशन गरेपछि मण्डलले पुर्वाग्रह तरिकाले गोइतमाथि आरोप लगाएको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पुर्व अध्यक्षहरु रामदयाल साह र विरेन्द्र लाल कर्ण जिल्ला कार्यसमितिमा नरहेको उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २५ फागुन २०७० मा पार्टीका तत्कालिन केन्द्रिय अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवरा र २८ जना केन्द्रिय सदस्यहरुको उपस्थितिमा भएको जिल्ला अधिवेशनबाट गोइतको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । त्यसपछि अध्यक्षले संगठन विस्तार गर्दै ३९सदस्यीय कार्यसमिति विस्तार गरेको थियो । अध्यक्ष गोइतले द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै उपाध्यक्ष जुगेश्वर महत्तो, सचिव लालबाबु यादव, कोषाध्यक्ष जगदीश ठाकुर, सह सचिव दिलिप साह क्षेत्रिय अध्यक्षहरु नजामुदिन, धनिक लाल दाहा, दिपेन्द्र यादव, श्रीप्रसाद साह र दिपेन्द्र ठाकुर आफ्नै पक्षमा रहेको दावी गरेका छन् । त्यसैगरी कार्यसमितिका सदस्यहरु जैसीलाल चौरवार, चन्द्रदेव यादव, श्रीकृष्ण मण्डल, अनिरुद्ध महत्तो, जोगि महत्तो, प्रविन ठाकुर, निरञ्जन चौधरी, योगेन्द्र सिंह, रामशंकर चौधरी, चंचला ठाकुर, रामबाबु यादव, धिरेन्द्र यादव, शकुन्तला मण्डल, मनोज कुमार गोइत, मोहम्मद हलिम, विना पासवान, मोहन पासवान, लक्ष्मी पासवान समेत आफ्नो पक्षमा रहेको अध्यक्ष गोइतले दावी गरेका छन् ।  आफु सर्वदलिय संयन्त्र समितिको अध्यक्ष समेत रहेको उनले बताएका छन् । अध्यक्षलाई कारवाही गर्न वा हटाउने अधिकार जिल्ला कार्यसमितिलाई नभएर जिल्ला कार्यसमितिको दुई तिहाई बहुमतको आधारमा गरिएको सिफारिसलाई केन्द्रिय कमिटिले अनुमोदन गरेपछि मात्र हटाउन सक्ने विधानमा व्यवस्था रहेको उनले दावी गरेका छन् । संविधानसभाको चुनावको क्रममा पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयबाट प्रत्येक उम्मेदवारलाई ५० हजार रुपैयाँ उम्मेदवारकै हातमा दिईएको थियो । तर, नोमिनेशनका दिन भएको ६० हजार रुपैयाँ खर्च सबै उम्मेदवारले दिनु पर्ने थियो, जुन रकम कसैले पनि नदिएको तथा उम्मेदवार शैलेन्द्र सिंहबाट मैले ३२ हजार रुपैयाँ असुल उपर गर्न बाँकी रहेको बेला आफुलाई पैसा दिएको भनेर झुठो कुरा बोलिरहेको उनले बताए । गोइतका अनुसार सभाषदले संसदीय विकास कोषको रकम खर्च गर्दा आफुहरुलाई नसोधी सभाषदले आफै खर्च गरेको उनले बताएका छन् । पार्टी कार्यालयको मासिक भाडा रु. १५ सय, कार्यालय सहयोगीको मासिक तलब ३ हजार र विजुली बत्ती लगायतका खर्चहरु आफैले तिर्दै आएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार आफुले संविधानसभाको चुनावमा आफ्नै उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न रुलिङ नै गरेका कारण स्वतन्त्र उम्मेदवार श्रवण वरवरियालाई मद्दत नगरेको दावी गरेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति समेत आफ्नै पक्षमा रहेकोे गोइतले दावी गरेका छन् ।

२०७१ भदौ २२ गते आईतबार