Monday, July 14, 2014

झोले विद्यालय खारेजी हुने



द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
कागजमा मात्र दर्ता गरी सरकारी विद्यालय सञ्चालन गरेर तलब(सुविधा लिँदै आएका ‘झोले विद्यालयुलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ । नाममात्रको विद्यालय सञ्चालन गरी राज्यको करोडौं रुपैयाँ दुरुपयोग गरिरहेका झोले विद्यालयका बारेमा उजुरी परेपछि आयोगले छानबिनमा चासो देखाएको हो ।  
गत वर्ष शिक्षा मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै झोले विद्यालय पूर्वी तराईका ८ जिल्लामा रहेको बताएको थियो । प्रक्रिया पु¥याएर खोलिए पनि झोलामा कार्यालय राखेर तलब(सुविधा लिइरहेका अधिकांश विद्यालय सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट र कपिलवस्तुमा छन् ।  पूर्वी तराईका जिल्लाको तुलनामा अन्य जिल्लामा यस्ता विद्यालय कम रहेको बताइएको छ । शिक्षा विभागले पूर्वी तराईका ८ जिल्लाबाहेक अन्यलाई झोले विद्यालय मुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकेको छ । झोले विद्यालय सञ्चालन भइरहेका ठाउँमा सरकारी निकायको पनि मिलोमतो देखिएपछि कारबाही हुन सकेको थिएन ।
विद्यार्थी र विद्यालय शिक्षकलाई नक्कली पात्रको रूपमा खडा गरी विद्यालयका सबै सामग्री झोलामा हालेर सञ्चालन भएका विद्यालयलाई झोले विद्यालय भनिन्छ । राजनीतिक दल, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी तथा स्थानीयस्तरमा टाठा(बाठाको रूपमा गनिएका व्यक्तिको मिलेमतोमा यस्ता विद्यालय गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेको थियो ।
धनुषामा ४० झोले विद्यालय खारेजीको सिफारिस
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषामा विद्यालय संचालनका लागि दर्ता गराएको भएपनि विद्यालय संचालनमा नआएका झोले विद्यालयहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले कारवाही गर्ने भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव स्तरका कर्मचारी दीर्घध्वज चापागाईको नेतृत्वमा ललित विक्रम सिंह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका दान बहादुर मिचिङ सम्मिलित ३ सदस्यीय टोलीले जिल्लामा रहेका झोले विद्यालयहरुलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त समितिले दिने सिफारिस प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले झोले विद्यालयहरुलाई खारेजी गर्ने भएको हो । उक्त टोलीले धनुषामा ४० वटा विद्यालयहरु अनियमित रुपले संचालन भइरहेको भन्दै ४० वटै विद्यालयहरुलाई खारेजी गर्ने निर्णय गरेको छ । अनियमित विद्यालयहरुलाई तहकिकात गरी रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडी वढाइने, वा नजिकको विद्यालयमा विलय गराउने र खर्च गरिसकेको वा नगरेको भएपनि असुल उपर गर्ने निर्णय गरिएको स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार २४ अषाढमा उक्त टोली जनकपुर आई जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका झोले विद्यालयहरुको बारेमा अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा ४० वटा विद्यालयहरु दर्ता भएपनि  संचालनमा नरहेको पाइएको थियो । २०६५ देखि २०६७ सालसम्ममा उक्त विद्यालयहरु स्थापना भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा अभिलेख रहेको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका इजाजत लिएका उक्त विद्यालयहरुले न्युनतम ३५ देखि अधिकत्तम २५० सम्म विद्यार्थी संख्या रहेको फर्जी विवरण जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा बुझाएको पाइन्छ । विद्यालयहरुमा राहत, पिसिएफ र दरबन्दी समेतको शिक्षक बहाली गरेको भन्दै ती विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकले ती शिक्षकहरुको नाउँमा तलब समेत निकासा लिने गरेका थिए । यति मात्र होइन, विद्यालय भवन निर्माण, शौचालय निर्माण, भवन मर्मत, विद्यालय सुधार योजना, पाठयपुस्तक रकम, दलित र अपाङ विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृति वापत रकम लिएर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको पाइएको छ । 
दलित छात्रालाई प्रति विद्यार्थी रु. ४ सय, अपाङ विद्यार्थीलाई प्रति विद्यार्थी रु. ५ सय छात्रवृति, विद्यालय सुधार योजना अन्तरगत प्रति विद्यार्थी रु. १ सय ४०, भवन निर्माणका लागि प्रति विद्यालय रु. ६ लाख ५० हजार, शौचालय निर्माणका लागि प्रति विद्यालय रु. १ लाख ५० हजार र मर्मत तथा सम्भारका लागि प्रति विद्यालय रु. १ लाख निकासा लिने गरेको छ । यति मात्र होइन ती झोले विद्यालयहरुले गाविस, जिविस र अन्य निकायहरुबाट समेत रकम निकासा लिने गरेको छ । 
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापक दुवैको मिलेमतोमा झोले विद्यालयका नाउँमा निकासा गरिएको रकम भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार जिल्लामा अन्य झोले विद्यालयहरु पनि संचालित छन् । तर, सम्बन्धित स्रोत व्यक्तिहरुले उक्त विद्यालयबारे अनुगमनमा आएका शिक्षा मन्त्रालयका टोलीलाई थाहा नै हुन दिएका छैनन् । स्रोतका अनुसार सपही गजरियामा दौलतिया दलित राप्रावि, सपही मै नारायणबाबा राप्रावि र बनिगामामा जिवछ दिप राप्रावि,जनकपुर ४ स्थित सनमार्ग संस्कृत राप्रावि झोले विद्यालयका रुपमा रहेका छन् । अब प्रश्न के उठ्छ भने, मन्त्रालयका टोलीले गरेको निर्णय अनुसार भ्रष्टाचार गर्ने ती व्यक्तिहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारवाही नगरी किन उन्मुक्ति दिइएको होला ।
राप्रावि बेलापट्टिी गिद्धा, बेलापट्टिी (९, जनता दलित राप्रावि मुसहरी, बालाबाखर, जनक राप्रावि कुम्भकर्ण, बालाबाखर(७, राप्रावि चोरा कोलयपुर(१, यादव राप्रावि चिरैया(९, सरस्वती तुल्सी मेहर बाल राप्रावि, तुल्सियाही(७, राप्रावि लक्ष्मीपुर बहेडाबेला (९, मैलिली नमुना राप्रावि मुजेलिया, जनकपुर(१४, जानकी गुरुकुल जनकपुर, रामजानकी प्रावि सरस्वती प्रावि जनकपुर(१४, श्रीराम राप्रावि खरिहानी(२, नरसिंह प्रावि बसहिया(५, सरस्वती राप्रावि, डुमरिया(५, आदर्श प्रावि रमदैया भवाडी(२, प्रगतिशिल राप्रावि लक्ष्मीपुर बगेवा(३, राप्रावि सुगा निकास, सुगा निकास(५, दलित प्रावि ठेरा, ठेरा(७, राप्रावि ठेरा, ठेरा(९, रामजानकी राप्रावि मनहरपुर, मानसिंहपट्टी(१, सरस्वती विद्या आश्रम हंसपुर, हंसपुर कठपुल्ला(३, ज्ञानज्योति राप्रावि ओसरा, कनकपट्टी(८, दुर्गा राप्रावि यज्ञभुमि(५, जनता राप्रावि पछकोटी, गोपालपुर(५, प्रगतिशिल राप्रावि गोपालपुर(२, जनता राप्रावि गोपालपुर(९, श्री फौदी अर्जुन जनकल्याण राप्रावि उमाप्रेमपुर(५, शहीद राप्रावि तेजनगर, धनुषाधाम(२, दुर्गा राप्रावि पर्सा, माचि झिटकैया(४, जनता प्रावि टरिया, लक्कड(७, रामजानकी प्रावि पतनुका, पतनुका(४, जनता राप्रावि लक्कड, लक्कड (९, जनता दलित राप्रावि, दुवरकोट हथलेटवा(१, रामेश्वर सरस्वती प्रावि, लक्कड(३ ,भगवती राप्रावि, ननुपट्टी(९, मिथिला दलित  राप्रावि, पचहर्वा(६, जनता राप्रावि पोखरभिन्डा, चक्कर(१, भ्रमकन्या जनता प्रावि, परवाहा(२,  राप्रावि दिगम्बरपुर, दिगम्बरपुर(४, राप्रावि लक्ष्मीनिकास, लक्ष्मीनिकास(३, भुइया भगवती राप्रावि दिगम्बरपुर, दिगम्बरपुर(९ गरी कुल ४० वटा विद्यालयहरु झोले विद्यालयको रुपमा पाइएको छ । 
महोत्तरीमा ८० झोले विद्यालय
स्वीकृति लिएका तर अस्तित्वमा नरहेका ८० झोले विद्यालयलाई शिक्षा कार्यालयले कारबाही सुरु गरेको छ । जन गुनासोपछि त्यस्ता विद्यालयविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेपछि शिक्षा कार्यालयले मन्त्रालय र विभागको परामर्शमा कारबाही अघि बढाएको हो । त्यस्ता विद्यालयका कारण जिल्लाको शैक्षिक गतिविधि प्रभावित हूनूका साथै आर्थिक अनियमिततासमेत बढेको गूनासो आएको थियो । अख्तियार प्रतिनिधिसमेत परीक्षा उपनियन्त्रक जितबहादुर शाहको संयोजकत्वमा एक साता अघि आएको छानबिन टोलीसँगको सहकार्यमा कारबाही सिफारिस गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।       शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हर्कशबहादूर अधिकारी, मन्त्रालयका उपसचिव बद्रीबहादूर पाठक र आयोगका प्रतिनिधि सूवोधकूमार लामाको सहभागिता रहेको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र छलफलपछि कारबाहीका साथै बेरुजु रकम यथाशीघ्र फरफारक गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । 
कारबाहीको दायरमा परेकामध्ये ७४ झोले विद्यालयलाई खारेजी र ६ वटालाई नजिकको विद्यालयमा गाभ्न मन्त्रालय र विभागमा सिफारिस गरेको छ । छानबिनपछि शनिबार जलेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा अधिकारी रणदीप बस्नेतले राज्यको सेवासूविधा लिनका लागि कागजी प्रक्रियामात्र पुरा गरेका तर सञ्चालनमा नरहेका ७४ विद्यालयलाई शिक्षा ऐनअनूसार खारेजी र ६ वटालाई गाभ्न सिफारिस गरिएको जनाए । खारेजी सिफारिसमा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी सोनमा गाविसका ८ विद्यालय छन् । खरवनीका ७ र हरिनमरिनका ५ छन् । पर्सादेवाड र रघूनाथपूरका ४ र ४, भंंगाहा र सिङियाहीका ३ र ३ विद्यालय छन् ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न झोले विद्यालय सन्चालन गर्ने विरुद्ध कारवाही सुरु गरेको छ । अनधिकृत रुपमा रकम दिएको आरोपमा सिरहाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारीसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दर्ता गरेको छ ।
सिराहाका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिलीपकुमार ठाकुर र खडानन्द पराजुली, कार्यक्रम अधिकृत शम्भुप्रसाद भट्टराई, स्रोत व्यक्ति मुनेन्द्र यादव, जनभावना प्राथमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रवीन्द्रकुमार यादव र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य योगेन्द्र मरिक यादवसमेत ६ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दर्ता गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले जनाएका छन् । उनीहरूले आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि २०७०÷०७१ सम्म पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति वितरण, विद्यालय सुधार, मसलन्द, पिसिएफ अनुदान लगायतका शीर्षकमा सरकारी रकम निकासा गरी झुटो विवरण पेस गरी सरकारी रकम निकासा दिनेलिने कार्यमा बदनियत गरेको देखिएको आयोगको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । उनीहरुले १५ लाख भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।


झोले विद्यालयको नाम र ठेगाना                                प्रधानाध्यापक       व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष

राप्रावि बेलापट्टिी गिद्धा, बेलापट्टिी –९                        निर्मला पण्डित
जनता दलित राप्रावि मुसहरी, बालाबाखर                   मनोज कुमार यादव               भोला यादव 
जनक राप्रावि कुम्भकर्ण, बालाबाखर–७                      सुनिता कुमारी यादव            दिनेश प्रसाद यादव
राप्रावि चोरा कोलयपुर–१                                          विनोद कुमार यादव                युगल किशोर यादव
यादव राप्रावि चिरैया–९                                              पाण्डव यादव                         रामसेवक भिनवार
सरस्वती तुल्सी मेहर बाल राप्रावि, तुल्सियाही–७       अमरनाथ साफी                     खुसबु कुमारी रजक
राप्रावि लक्ष्मीपुर बहेडाबेला –९                                    प्रेमचन्द्र यादव                      रविन्द्र प्रसाद साह
मैलिली नमुना राप्रावि मुजेलिया, जनकपुर–१४           दिनेश कुमार मण्डल              प्रदिप कुमार यादव
जानकी गुरुकुल जनकपुर                                                                                        विल्टु मण्डल
रामजानकी प्रावि सरस्वती प्रावि जनकपुर–१४          रामकुमारी यादव                     विल्टु मण्डल
श्रीराम राप्रावि खरिहानी–२                                         रामसेवक पण्डित                   रामगुलाम पण्डित
नरसिंह प्रावि बसहिया–५                                          विजय कुमार सहनी 
सरस्वती राप्रावि, डुमरिया–५                                     भरत यादव                              हरिलाल यादव
आदर्श प्रावि रमदैया भवाडी–२                                    मनोज कुमार यादव                  रामपृत यादव
प्रगतिशिल राप्रावि लक्ष्मीपुर बगेवा–३                        राम भगत यादव                       शत्रुधन यादव
राप्रावि सुगा निकास, सुगा निकास–५                         मानकी देवी                               नवल ठाकुर
दलित प्रावि ठेरा, ठेरा–७                                              रेखा देवी यादव                         रंजित यादव
राप्रावि ठेरा, ठेरा–९                                                      देवकृष्ण यादव
रामजानकी राप्रावि मनहरपुर, मानसिंहपट्टी–१
सरस्वती विद्या आश्रम हंसपुर, हंसपुर कठपुल्ला–३       रामबाबु कापडी                     रिंकु कुमारी कापडी      
ज्ञानज्योति राप्रावि ओसरा, कनकपट्टी–८
दुर्गा राप्रावि यज्ञभुमि–५                                              मंजुला कुमारी यादव
जनता राप्रावि पछकोटी, गोपालपुर–५                         पवन कुमार यादव
प्रगतिशिल राप्रावि गोपालपुर–२                                    सिताराम यादव
जनता राप्रावि गोपालपुर–९                                           जित कुमार साह
श्री फौदी अर्जुन जनकल्याण राप्रावि उमाप्रेमपुर–५          आहुल देवी
शहीद राप्रावि तेजनगर, धनुषाधाम–२                             शिवजी मण्डल
दुर्गा राप्रावि पर्सा, माचि झिटकैया–४                                लक्ष्मीदेवी यादव                     विशेश्वर यादव             
जनता प्रावि टरिया, लक्कड–७                                        विन्देश्वर यादव                        राजेश्वर यादव 
रामजानकी प्रावि पतनुका, पतनुका–४                            रामहोसियार कापडी              देवेन्द्र प्रसाद वड्ही
जनता राप्रावि लक्कड, लक्कड –९                                  मनोज कुमार पासवान           शिव दयाल पासवान
जनता दलित राप्रावि, दुवरकोट हथलेटवा–१                     विष्णुदेव यादव                        भोगेन्द्र मण्डल
रामेश्वर सरस्वती प्रावि, लक्कड–३                                   निलम कुमारी यादव                विशेश्वर यादव
भगवती राप्रावि, ननुपट्टी–९                                           अरुण मण्डल                            भगत लाल दास
मिथिला दलित  राप्रावि, पचहर्वा–६                                   सिमा कुमारी साह                    रामदयाल माझी
जनता राप्रावि पोखरभिन्डा, चक्कर–१                             अनिता देवी मण्डल                  रामचन्द्र मण्डल
भ्रमकन्या जनता प्रावि, परवाहा–२                                   आशा पण्डित                         शशिकान्त ठाकुर
 राप्रावि दिगम्बरपुर, दिगम्बरपुर–४                                रामनारायण कर्ण
राप्रावि लक्ष्मीनिकास, लक्ष्मीनिकास–३                           अनिल कुमार महत्तो
भुइया भगवती राप्रावि दिगम्बरपुर, दिगम्बरपुर–९           अर्चना यादव



२०७१ अषाढ २९ गते आईतबार

जनकपुर मन्थन - अनुज मिश्र



अनुज मिश्र
पछिल्ला दिनहरुमा संचार माध्यमहरुमा जनकपुरमा भैरहेका अतिक्रमण बिरोधी समाचार ‘हेडलाइनु बनेर  अनेकन ‘लाइक्सु र ‘कम्मेंट्सु बटुलेर चर्चाको बिषय बनेको छ । पत्रपत्रिका र फेसबुकमा भवन भत्किदै गरेका अनेकौं तस्वीरहरु छन् । यी कार्यको थालनी भन्दा केहि समय पूर्व प्रकाशित गंगा(आरती ‘क्लीकु हेडलाइन बन्यो, त्यसभन्दा सुदुर(पूर्व समयमा बिद्युतको अनियमित लोडसेडिंग बिरुद्ध ओर्लेको जनसागरले एक पछि अर्काे हुँदै आजकल जनकपुरमा यस्तो समाचार संबिधान भन्दा पनि महत्वपुर्ण बिषय बनेको छ । बाहिर(बाहिर  जनकपुरबाट पाल्ने महानुभावलाई भेट्दा सबैले जिज्ञासा राख्ने गर्छन, के जनकपुर साचिक्कै बिकसित भैरहेको छ र ? 
                    जनकपुर  मूलतः धार्मिक इतिहास बोकेको, २१औँ शताब्दीबाट प्रभावित भैरहेको  र १९६० को दशकमा जन्म भएका अनेकन बादहरुको  विस्तार  र, बिस्तारै क्रिडा स्थल जनकपुर हुनु पनि आफैमा विकास भन्दा कम होइन । पौराणिक जनकपुरमा जीवन सहज थियो, राजा जनक प्रतिपालक थिए । सीता स्वयं स्थानीय थिए, कुनै प्रजालाई कष्ट हुदाँ राजा आफैले त्यसको हरण गर्थे । मनोरम वातावरण थियो । त्यतिबेलाको जनकपुर प्रकृति, विश्वास र ईश्वरमा केन्द्रित थियो । आजको जनकपुर माझ नयाँ ( नयाँ चुनौतीहरु छन् । कोहि धेरै सम्पन्न त कोहि निकै बिपन्न बर्ग पनि छन् । जनसंख्या बढेको छ । मानिस जिउन नयाँ सिप सिक्नुपरेको छ । बिश्व(ब्यापिकरण संगै विज्ञानको अविष्कार, व्यापारीकरण, अर्थतन्त्रको बढ्दो चलखेल र सुख( सुविधाको जोरदार मांग संगै भौतिक यूग प्रवेशले दूइ ध्रुवीय बनायो । कोहिले आफु विलाशिताको जीवन जिउन जनकपुरलाई गरिखाने भाँडो बनाए र कोहि यहाँ भन्दा राम्रो भविष्यको खोजीमा बैज्ञानिक यूग खोज्न थाले । एकातिर धार्मिक इतिहास बोकेरमात्र जीवन असफल हुँदा धर्म कि बिज्ञान भन्ने बिचारवीच अल्झिने पनि धेरै भए, जनकपुर प्रतिको स्नेह यहिँ हो, कमजोर भएको । अर्काेतिर बिज्ञान र २१औं शताब्दीको मारबाट बँच्न यहाँबाट रुमल्लिएर आ÷प्रवासी समेत भए । जन्मदेखि  इश्वरीय ठाउँमा जन्मेको सोंचले मात्र जीवन नचल्ने हुनाले बाध्यतावस धेरै बिमुढ़ भए र ‘सकारात्मक÷नकारात्मक देवाताबाद’को सिकार पनि धेरै भए । यहिँ हो, जनकपुर कमजोर र फोहर भएको । जनकपुर छ, अनि म छु भन्ने सोच भन्दा बढी म छु, अनि जनकपुर छ भन्ने सोच हावी हुँदै गयो । ‘बुद्धिबाद’ भन्दा बढी ‘अनुभवबाद’ले मस्तिष्कमा टहरा बनायो । त्यहिँ हो, जनकपुर (धर्म) अतिक्रमण भएको । स्थानीयबासि मात्र दोषी हो भन्ने होइन । राजाले मन्दिरको बाघको ‘आँखा’ खाई  दिए, महन्थले धार्मिक उद्दारपन ‘रिफर्मेशन’ र दक्षिणपन्थी, बामपन्थी  र उग्र(घटकहरुले पनि ‘मेकेनिक्ल रिप्र्राेडक्शन’ र पर्यटकीय रूपले जनकपुरलाई बिकास गर्ने नाउँमा झनै ‘अनिश्वरबाद’ को शिकार बनाईदिए । हिन्दुग्रन्थको सारतत्व बोकेको जानकी मन्दिर समेतलाई उनले  ‘वल्र्ड हेरिटेज’मा समावेश गराउन नसक्नु एउटा तात्कालिन समाजबादमाथिको राज्य स्तरको हमला हो जसले जनकपुरलाई झनै विस्मृत तुल्यायो आफ्नै गरिमा । भक्त त्यहीबेला हो मन्दिरहरुको प्रांगणमा मुखमा  थुक आउँदा  थुक्न नहिचकिचाएको । यसरि एकपछि अर्काे हुँदै सबै फोहर भए । मन्दिर, पोखरी, जनता, प्रतिनिधि, सोंच र छवी । 
                        तर यी सोंचहरु बीच बाटो भनेको ‘तिनै पौराणिक महत्व बोकेका धरोहरहरुलाई संरक्षित गरि, सरसफाई सहित इमान्दारिताका साथ एक चोटी तिनै रमणीय वातावरण, मठ( मन्दिर,पोखरी आदिलाई जोगाई  सम्पूर्ण जनकपुरलाई हिन्दुग्रन्थको मह्त्वपूर्ण संग्रहालयको रूपमा बिकसित गरे पृथ्वीकालसम्म संसारभरिका हिन्दु पर्यटकलाई लक्षित गरेर स्थानिक विकासको पाइला टेक्न सकिन्छ । र, सहि अर्थमा त्यही हो जनकपुरको बारेमा बैज्ञानिक रूपले सोचेको किनभने धार्मिक इतिहास बोकेका जनकपुरबासी समक्ष धार्मिक(बिज्ञानसंगै परिचय र विकास जुटेको छ ।   बिगतमा जनकपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउन थोरबहुत प्रयास नभएको पनि होइन त्यसकै फलस्वरूप रामानन्द टावर (गेट) निर्माण भएको, जनकपुरलाई पर्यटकीय  दृष्टिकोणले आकर्षित बनाउन तर पछिल्ला बर्षहरुमा बैज्ञानिक खालको पहिलो र अन्तिम ठोस प्रयास त्यसमै सिमित रहयो । त्यसपछाडी पनि केहि भए तर सब  तरल थिए  । हाल भइरहेको प्रयासले ठोस आकार लेओस भन्ने शुभकामना !

२०७१ अषाढ २९ गते आईतबार

ब्यक्तिगत सम्पति र मानब अधिकार एन.के. झा


    
एन.के. झा                           
                                                                                                                                                     मानब अधिकारको विश्व ब्यापी घोषना को धारा १७ ले प्रत्येक ब्यतिm सम्पति आर्जन गर्ने वा स्वामित्व लिने अधिकार को सुनिशचितता गरि १० बुंदे अबधारना घोषना गरेको छ । जस्मा   १)एक्लै वा अरु संग मिलेर सम्पति राख्ने अधिकार, २) मानोमानी  ढंगाले कसैलाई सम्पति बाट बंन्चित गर्ने नसक्नो अधिकार, ३)सम्पति माथी लगाइने पार्दर्शी कर(त्ब्ह्) प्रणली, ४) सम्पति विहिन ब्यक्ति को सुरक्षा एवं मानब कल्यानकारी ब्यबसथाका लागि राज्य साधन श्रोतको समुचित प्रयोग को अधिकार, ५) कानुन सम्मत कसैले अर्जेको सम्पति राज्य वा राज्य संयन्त्रले खोस्न नस्कने अधिकार, ६)स्वेक्छाचारी किसिमले कसैको सम्पति धावा बोल्न नस्कने अधिकार, ७) नागरिकको जिविकोपार्जनका लागि अबसर दिलाइने,जुटाउने राज्यको दाईत्व हुने अधिकार, ८) उचित मुआब्जा वा क्षतिपुर्ती दिई कानुन सम्मत अर्जेको कसैको सम्पति राज्यले लोक कल्यानका लागी अधिग्रहन गर्ने सक्ने अधिकार, ९)सम्पतिको दृष्टिले कुनै व्यतिm माथि राज्य ले भेद भाव गर्न नसक्ने, १०)साथै प्रत्येको नागरिक लाई समान ब्यबहार, समान कानून लागू हूने जस्ता सम्पति को अधिकारको अवधारणा सुनिश्चित गरेको छ ।
             राजनैतिक अस्थिरता र गरिविको कारण नेपाल अतिकम विकशित राष्ट्रको सूचिमा पर्दछ। समग्र राष्ट्रको आर्थिक विकासको लागि राजनैतिक स्थिरता, शुसासन संचालन र शान्ती आवश्याक छ । राजनैतिक अस्थिरताकोलागि सर्वपक्क्ष सहमतीय संविधान तथा स्थायी शान्तीको लागी  सुशासन र विकास को आवस्यक्ता छ । आर्थिक बिपन्नताका कारण नै अशान्ती हुन्छ । अशान्ती भए शुसाशन संचालन हूनै सक्दैन । गरिवि (एयखभचतथ),अभाव (क्अबचअष्तथ), दरिद्रता, अशिक्षा (क्ष्ििष्तचबतचबअथ) का कारण, चोरी,डकैति, हिंसा र भ्रष्टाचार हूने हँुदा प्रत्येक मानबलाई खान,लागाउन,बस्न,स्वास्थ्य,उपचार एंव शिक्षा(रोजगारको अबसर प्राप्तीको आधारभूत आबश्यकता परिपूर्ती हून आवश्यक छ ।
        मानब अधिकारको विश्व व्यापी सम्पती समबन्धि अवधारणालाई आत्मसाथ गरि बर्तमान परिबेशमा राज्य पुनः संरचना र शासकीय स्वरुप निर्धारण,आर्थिक निती(नियम निर्माण गर्दा सक्दो अधिकतम अवधारणा लाई आफनो देश,काल परिस्थिति, माटोसुहाउँदो अनुकुल अपनाउदा बढी उपयुक्त हुनेछ । प्रत्येक ब्यक्ति÷परिबार उपभोग्यबस्तु ( संतुलितआहार,पोषाकपहिरण,घरबारी,भाडाकुडा,फर्निचर,सबारी साधन,मेशनरी औजार) को स्वामित्व सहित २५ करोड सम्मको, ब्यक्तिगत सम्पत्ती राख्न पाउने सिमा निर्धारण गर्नु पर्दा कानुन सम्मत अर्जेको सिमा भन्दा बढी सम्पत्तिको मुल्य सुरक्षाको उचित ब्यबसथाको लागी कानुन सम्मत ढंगले अधिग्रहन गरि राष्ट्र्र उत्यपादन क्षेत्र, (कृषि, उधोग ब्यबसथा) मा लगाई श्रमिकको हातमा दिई अधिग्रहन मुल्य बराबर सम्पतिको मालाकियत(इधलभचकजष्उ)  सेयरको रुपमा जग्गा धनिलाई दिने ब्यबस्था अपनाउदा बढी उचित हुन्छ । राज्यमा कुनै ब्यक्ति धेरै धनि हुनु,धनि ब्यक्ति धनि हुदैँ जानु गरिब झन गरिब हुदै जानु,कोहि उपभोग्य बस्तुको भण्डार हुनु कोई ब्यक्ति भोक भोकै मर्नु,अधिकांस नागरिक कुपोषित जिवन जिउनु, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार तथा रोजगारको अबसर नपाउनु, ूमानवअधिकार     र लोकतन्त्रूको उपहाँस हो ।
                दैनिक उपभोग्य बस्तु÷सामग्री जस्तैः( पेष्ट(ब्रष, चिया(चिनि र नुन(तेल,ग्यास दाउरा,पानी,साबुन,लुगा फाँटा खाँध्य सामग्री(चामल, दाल),भाडा(कुडा, फर्निचर,गृहसजावट तथा श्रृङ्गारका बस्तु, सबारी साधन तथा मेसनरी औजार जस्ता दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्यपादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।प्रत्येक नागरिकले बिहान उठन देखि राती सुत्न सम्ममा आवस्यक पर्ने प्राय सबै बिदेशि बस्तुको प्रयोग गरि रहेको छ । राज्यले यस्ता दैनिक उपयोगको बस्तुको उत्यपादनमा आत्मनिर्भर बन्न  सहकारी र ब्यक्तिसंग मिलेर उधोगहरुको स्थापना गर्नु पर्छ । उद्योग स्थापनाको बागडोर राज्यको हातमा हुनुपर्छ । सहकारी र ब्यक्तिको लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । आयात÷निर्यात ब्यपार घाटा परिपुर्तीकोलागी चौतर्फि खुला सिमा नियन्त्रण र ब्यबस्थापन गरिनु पर्छ । दुबै देशको नागरिक र  जनताको स्वतन्त्र आबागमनको लागी प्रत्येक ५ कि.मि.मा सुविधायुक्त स्वतन्त्र मानब प्रबेशद्घार,नागरिक सुबिधायुक्त भन्सार र गाँउ सिमा चेक पोष्टबाट मात्र एउटा निश्चित परिमाण संख्या सिमा भित्रको दैनिक उपयोगको बस्तुको आयात÷निर्यात गर्न पाउने र त्यसता वस्तुको अभिलेख सार्वजनिक गर्नुपर्ने ब्यबसथा तथा सिमाबर्ती प्रत्येक राज्यमा एउटा मात्र अन्र्तराज्य आयात निर्यात नाका÷भन्सार चेक पोष्टबाट अयात निर्यात वस्तुको लेखाजोखाको ब्यबसथा गरिनु पर्छ । आ(आफनो सुबिधा अनुकुल भारत संगको समबन्ध कायम राख्न अन्य संघिय सदस्य राज्यहरुले प्रयोग गर्न पाउने आयात÷निर्यात मार्ग तथा प्रबेशद्वारको सुनिश्चितता तथा हवाई मार्गबाट हुने आयात निर्यातको लेखाजोखा व्यापार घाटा जान्नको लागि हुन आवश्यक छ ।
राष्टूीय बिकास बजेटमा (४०% सम्म रहेको) बैदेशिक निर्भता घटाउन केन्द्रीय, राज्य र स्थानीय सरकारले उठाएको करले केन्द्रीय राज्य र स्थानीय सरकार संचालन गर्न लाग्ने खर्च र बिकास निर्माण गर्न लाग्ने खर्च पुग्ने गरि करको दर र दाईरा बढाई कर लगाउने र उठाउने पार्दशी कर(प्रणाली अपनाउनु पर्छ । केन्द्र, राज्य र स्थानीय सरकारले उठाएको   एकलद्वार कर केन्द्र, राज्य र स्थानिय निकाय संचालन तथा विकास निर्माणको लागी आवश्यक पर्ने रकम संघिय सदस्य राज्यहरु विच सुनिश्चित आधारमा  वाँड(फाँड गरिनु पर्छ । 
           एकल द्घार राजश्व संकलन प्रणली अपनाई केन्द्र, राज्य र राज्य भित्रको स्थानिय निकायले पुग्ने गरी कर उठाउन पाउने कर सूँची (पछि परिबर्तित भई रहने दर र दाईरा) निर्धाण गर्नु पर्छ । स्थानिय निकास लाई  केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दूबैले विकास निर्माणको लागि अनुदान वजेट उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
   ब्यक्ति र परिबार आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर तथा  सबल भए समाज सबल बन्छ, सामाज र सामाजलई आवस्यक पर्ने समुदायिक संस्था सबल भए राज्य सबल हुन्छ । ब्यक्ति र परिबारको बिकासको लागी ब्यक्ति र परिबारको आर्थिक अबस्था  पहिचान गर्न आवस्यक छ । 
१) गरिबी रेखा मुनी रहेको ब्यक्ति तथा परिबारः(सुकुम्बासी परिबार,घरबाँस नभएको ,श्रमगरि खान पउने अबसर नपाएको, दैनिक जिबन यापन गर्न ज्याँदै कठिनाई परेको,कुपोषित जिवन जिउन बाध्य भएको नागरिक यस बर्गमा राख्न सकिन्छ । यस्ता ब्यक्तिलाई राज्यले राशनकार्डको उचित ब्यवस्था गरी श्रम रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपचारमा बिशेष सहूलियत,छूट दिनू पर्छ । यस्ता विपन्न ब्यक्ति, परिबारलाई राज्यले सहूलियत दरमा गाउँ नगर सहकारी  संस्था माफर्त राशन कार्ड दिई (दैनिक उपभोग्य बस्तु) मासिक बित्तरण गरिनु पर्छ ।  २) सामान्य परिबार १० लाख भन्दा वढी एक करोड सम्मको सम्पति तथा उपभोग वस्तुको स्वामित्व रहेको ः समान्य जिबन यापन गर्न ज्यादै कठिनाई परेको,कडा परिश्रम गरि दैनिक उपभोग्य बस्तु जुटाउने परिबार तथा सुलभ शिक्षा स्वास्थ्य, श्रम रोजगार को अवसर बाट बंन्चित परिबार । बाँस,गाँस,कपास,श्रम तथा रोजगार,शिक्षा तथा स्वास्थय जस्ता आधारभुत आबयश्कता परिपुर्तीमा आभाव कठिनाई उत्पन्न भई रहने ब्यक्ति तथा परिबारलाई राज्यले पहिचान गरि सहुलियत दरमा सहकारी संस्था मार्फत उपभोग्य बस्तु तथा अन्य आधारभुत आबश्यक परिपुर्तिमा राज्यले दोस्रो अग्र स्थान दिनु पर्छ । ३) मध्यम बर्गीय परिबारः(दैनिक उपभोग्य बस्तु तथा घरबास जग्गाको मुल्य समेतएक करोड भन्दा वढी २५ करोड सम्म स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबार लाई यो श्रेणिमा राख्न सकिन्छ । ४)सम्पन्न परिबारः(२५ कराड  भन्दा माथि १ अर्ब सम्मको उपभोग्य बस्तु र स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबारलाई सम्पन्न परिबारमा राख्न सकिन्छ । ५)अति सम्पन्न परिबारः(१ अर्ब भन्दा बढी स्थिर सम्पत्ति भएको ब्यक्ति तथा परिबारलाई अति समपन्न÷उद्योगपत्ती परिबारमा राख्न सकिन्छ । ब्यक्ति तथा परिबारको बर्गीकरण समय समयमा  परिर्बतन हुदै जानु पर्छ ।
     पँंूजीबादि अर्थ बयबस्थामा र सम्यबादि अर्थ ब्यबस्था विच संतूलन कायम गर्नका लागि ब्यतिm तथा परिवारको सख्या र सम्पत्तिको सिमा निर्धाता हूनू पर्छ । कुनै पनि प्रकृतीक ब्यतिm को परिवार को संखया ६ जना (श्रीमान÷श्रीमती÷आमा÷बूबा÷छोरा÷छोरी) को हूनू पर्छ । ब्यतिmको तथा परिबारको आर्थिक अबस्थाको पहिचान चल अचल सम्पत्ति(दाईत्व घटाई) र आय(स्थीर सम्पत्ति,उधोग ब्यबसाय लगानी रोजगार बाट प्राप्त हुने बार्षिक आय) ब्यय(दैनिक उपभोग्य बस्तुमा हुने खर्च ) तथा बचतमा लाग्ने उदारमुखी कर को आधारमा गरिनू पर्छ । ब्यतिm तथा परिबारको घर जग्गा, बांच्नको लगी खाधान्य(दैनिक उपभोग्यको बस्तु), सरसफइ को व्यवस्था, सरल र सूलभ शिक्षा श्रम रोजगार तथा स्वासथ्य उपचारको  सुनिश्चितता हुनू आबश्यक छ । बाँस बहिन भै,श्रम रोजगार नपाई,खान नपाई, कूपोषन को सिकार भै उपचार नपाई राष्ट्रको नागरिक र्मनू पर्दा लोकतन्त्र तथा मानबको मुलभुत अधिकार स्थापना भए को भन्नू र मान्नु लोकतन्त्र र समाज कल्यानकारी राज्य एबं मानब अधिकारको ूउपहांसू गर्नू हो । 
               तसर्थ समाजकल्यानकारी राज्य स्थापना गर्नका लागी प्रत्येक जिल्लामा १) अनाथ÷बाल आश्रम २ बृद्घा असहाय आश्रम ३) प्राकृतिक अन्धा ÷आपाङ÷सूस्त मनिस्थती आश्रम स्थापना गरि यस्ता ब्यतिmको गाउँ, नगर, जिल्लागत पहिचान गरि सामान्य जिबन यापन गर्न राज्यले बजेट ब्यबस्था गर्नू पर्छ । यूबा श्रम , शिपको व्यवस्थापन र सामुहिक उपयोग गर्न स्थानिय समुदायीक÷सामाजिक संस्था जस्तैः(क्लब,समिती,संस्था, केन्द्र तथा परिषदलाई राज्यको समाज(बिकासको कार्यमा अग्रसर गर्न त्यसता संस्थाको भौतिक पुर्बाधार दक्ष जनशक्ति, सार्वजनिक जिम्मेवारी र नियन्त्रण निसाधन श्रोतको समुचित ब्यबश्थागरि समाजसेबाको कार्यमा अग्रसर भईरहन तथा आ आफ्नो क्षेत्रमा समाज बिकासको कार्य संचालन गर्न जिविस÷ नपा मार्फत समाजिक सेवा श(सर्त अनुदान बजेट बार्षिक बिनियोजन गरिनु पर्छ ।
        राष्ट्र् संघियतामा जाने सुनिश्चित भै सकेको छ । यसको बिक्लप छैन । सत्तारुढ प्रमुख दलले संबिधान सभाको चुनाबी घोषना पत्रमा संघियता स्विकार गरेकै कारण मधेसबाट जनमत प्राप्त गरे । सरकारमा गए पछि अंक गणितिय हिसाब वा जनमत संग्रहको बहाना बाजी गर्नु ब्यर्थमा समय नष्ट गरि बदनाम हुनु मात्र हो । राष्ट्र् संघिय प्रणालीमा जाँदा कस्तो(आर्थीक कर प्रणाली अपनाउने, राष्ट्रको प्राकृतिक श्रोत साधन कसरी विकेन्द्रीत गर्ने,आर्थिक रुपमा  धान्न सक्ने गरि कसरी सक्क्षम,सबल,संघिय सदस्य राज्य निर्माण गर्ने, राष्ट्र्को शासन शक्ती कसरी संतुलित रुपमा विकेन्द्रित गर्ने, संघिय सदश्य राज्य निर्माण गर्दा राज्य संचालन र विकास निर्मान मा लाग्ने, आवश्यक पर्ने रकम (बजेट)को पूर्ब अनूमान गरि राज्य निर्मान गर्नुपर्ने । 
केन्द्र सरकारले संधिय क्षेत्र भित्र र राज्य सरकार ले राज्य क्षोत्र भित्र कून कून विकास निर्माण गर्नुे, कसरि कसले गर्ने, साथै केन्द्र र राज्य सरकार संचालन विकास निर्मानमा बैदेशिक त्रृmण, अनूदान सहयोग, कसरी प्रप्त गर्ने तथा सँवा व्याज कसरी चूक्ता गर्नेै । राज्य क्षेत्र भित्र संघिय सरकार को कून कून निकाय ÷अंग रहने तथा केन्द्र सरकार ले राज्य सरकार माथि कसरि आर्थिक नियन्त्रण कायम राख्ने साथै आम नागरिकले कस्तो आर्थिक, समाजीक न्यायिक समानता र स्वतन्त्रताको कस्ता कस्ता हक अधिकार जनताले पाउनु पर्ने जस्ता विषयहरु माथि व्यापक  चर्चा हुन थालेको छ । यस समबन्धमा सदनमा कूनै ठोस चर्चा उठेको छैन, कूनै सहमति  हुन सकेको बुझिएको  छैन । 
राज्य पुन.संरचना र शासकिय स्वरुप निर्धारण वेगर २०७१ माघ(८ भित्र संबिधान निर्माण हुने सत्तारुढ सरकारबाट दिएको आशा र भरोषा ब्यर्थ साबित हुने जन चर्चा हुन थालेको छ  । 

२०७१ अषाढ २९ गते आईतबार