Sunday, September 8, 2013

अजब–गजब छ बा ! –सुदर्शन सिंह


अजब–गजब छ बा !      –सुदर्शन सिंह

भगवानको परसाद बाटे झै अइरे गैरे नत्थु खैरे सबैलाई उम्मेदवारीको सिफारिस बाँडदै छन बा !


मिति ः २०७०/५/२३

नगरका पार्कहरुको संरक्षण आवश्यक



द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जनकपुरको जिरोमाइल स्थित पार्क दुई वर्ष अघि कवाडखानामा परिणत भएको थियो । जिरोमाइल प्रहरी चौकी र जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषा को सामुन्नेमा रहेको उक्त पार्क कवाडेहरुले आफ्नो कवाड भण्डारण गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । पार्कको चारै तिर ग्रिल लगाइएको भएपनि ठाउँ(ठाउँमा ग्रिल भत्किएको थियो । मधेश आन्दोलनमा पार्कमा रहेको तत्कालिन राजा विरेन्द्रको शालिक प्रदर्शनकारीहरुले तोडेका थिए । उक्त शालिकमा बहुमूल्य धातु जडान गरीएको बताइएपनि उक्त शालिक अहिले कहाँ छ त्यसको अतो पतो छैन् । तर अहिले जनकपुर(७ स्थित स्थानिय यूवाहरुको पहल कदमिमा पार्कको सौन्दर्यीकरण गरिएको छ । यूवाहरुले पार्कमा विभिन्न फुलहरु सहितको वृक्षा रोपन गरेका छन भने ग्रिलहरुको रंगरोगन गरेका छन । पार्कभित्र खानेपानीका लागि चापाकल गडाएका छन ।
सरोकारवालाहरुको सोच र विचारमा परिवर्तन नआउंदा हाल(बेहाल भएको उक्त पार्कको जिर्णधार गरेर स्थानीय यूवाले सराहनिय कार्य गरेका छन ।
शहरलाई स्वच्छ, हराभरा र रमणीय बनाउन विभिन्न समयमा निर्माण गरिएका जनकपुरका कतिपय पार्क यतिबेला संरक्षणको अभावमा वेवारिसे बन्न थालेका छन् । सम्बन्धीत निकायले पार्क संरक्षणका लागि चासो नदेखाउदा पार्कहरु वेवारिसे बनाएका हुन् । कुनै बेला सुन्दरता र परिचयको पर्यायबाची बनेका यी पार्कलाई नगरपालिकाले मात्र होइन नगरबासीले समेत विर्सिएका कारण वेवारिसे बनेका हुन् । संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको जनकपुर नगरपालिका कार्यालयले पार्कको व्यवस्थापनबारे ध्यान दिएर कुनै योजना बनाएको पाईदैन् । गहनाको रुपमा रहेका पार्कहरुको समयमै संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने कुनै पनि समय सुकुम्बासीहरुको नाममा कब्जा गर्ने काम नहोला भन्न सकिन्न । सार्वजनिक पार्क, उद्यान र फराकिला चोक आधुनिक नगरका गहना मानिन्छन् , जसले नगरवासीलाई सुस्ताउने, मनोरञ्जन गर्ने र स्वस्थ रहने ठाउँ दिनुका साथै आगलागी, भूकम्पलगायतका प्रकोपमा उद्धार र उपचारलाई सहज बनाउँछन्  । तर खाली क्षेत्र विस्तार गर्न मात्र जोड दिइरहेको नगरले यतातिर ध्यान दिएको छैन् । भएका पार्क, बगैँचा र चोक पनि मर्मतसम्भार तथा संरक्षणको अभावमा कुरुप बन्दै र नासिँदै छन् । कुनै बेला सुन्दर र हराभरा सार्वजनिक स्थलको चौर हरियाली गुमाँदै गएका छन् । सार्वजनिक स्थल, पार्क र उद्यानहरुलाई सामुदायिक सम्पतिको रुपमा संरक्षण गर्ने चलन धेरै तिर छ । कति देशमा सरकारी उदासीनताबाट शहरको स्वरुप विग्रिन नदिन र सुन्दरता जोगाइराख्न स्थानीय बासिन्दाले कुनै क्लव वा सामाजिक संस्थाको नाममा पार्क सञ्चालन गर्छन् । पार्ककै लागि प्रसिद्ध देशहरु पनि छन् । एसियामै भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान सुन्दर उद्यानका लागि गर्व गरिने देश हुन् । सार्वजनिक स्थल र पार्कहरुको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्ने चलन संसारभर छ । यस्तो अभ्यासको राम्रो उदाहरण संयुक्त अधिराज्य बेलायत हो, जहाँका पार्कको चर्चा प्रसिद्ध कलाकार लैनसिंह बाङदेलले आफ्नो संस्मरण मुलुक बाहिर म मा गरेका छन् । बालउद्ययान, पार्क तथा बगैंचाहरुको संरक्षण(सम्बद्र्धनका लागि जिम्मेवार सहज श्वास(प्रश्वास र मानसिक स्वास्थ्यका लागि पनि रुखबिरुवामै निर्भर हुनुपर्ने हुनाले शहरभित्र सार्वजनिक उद्यान, बगंंैचा र पार्क चाहिन्छन् । शहरको कम्तीमा १० प्रतिशत क्षेत्रमा पार्क र बगंैचा हुनुपर्ने बातावरणविद रामसागर पण्डित बताउँछन् । उनी भन्छन् , “यो मापदण्ड कायम राख्ने विदेशका ठूलठूला औद्योगिक शहर पनि प्रदुषणमुक्त छन् । मर्निङ्ग वाक, योग, दृश्यवावलोकन, धार्मिक(सांस्कृतिक अनुषठान र सन्तुलित वातावरणका लागि मात्रै हैन, शहर सभ्य र सुसंस्कृत छ भनी देखाउन पनि पार्कहरु चाहिन्छन् ।”
शहर विस्तार गर्दा सार्वजनिक स्थलहरु एक इन्च पनि बढेका छैनन् । आवास क्षेत्र बनाउँदा कतै जमिन निस्क्यो भने पनि हतार(हतार मन्दिर बनाइन्छ, तर उद्यान बनाउने बारे सोचिन्न् । आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम भइरहेको छ । नगरमा टाँगेको ठूलठूला व्यानरले नगर र प्रतिष्ठित पार्कलाई कुरुप बनाएको छ । नगरका संवेदनशील क्षेत्र र ऐतिहासिक पार्कहरुनै ओझेलमा पर्ने गरी टाँगिएका ब्यानरहरुले जनकपुरको बेईज्जति मात्र भएको छैन् यसले नगरलाई नै कुरुप बनाएको छ । यस तर्फ नगरका यूवा क्लवहरु को ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ ।



मिति ः २०७०/५/२३

राजनीतिको केन्द्र विन्दु बन्दै जनकपुर - पुरन साह




पुरन साह

समग्रमा, मधेशवादी सबै दलले अखण्ड मधेश प्रदेशकै अडानमा देखिएपनि आन्तरिक रुपमा दुई प्रदेश बनाउन मनस्थिति बनाइसकेको स्पष्ट हुन्छ । कर्णाली नदीलाई साँधमा राखेर समय, परिवेश अनुसार नामाकरण गर्नेगरी पुर्वी मधेश र पश्चिमी मधेश प्रदेश स्थापना गर्ने र पुर्वी मधेश प्रदेशको केन्द्र जनकपुर बनाउने विषयमा मधेश केन्द्रित दलहरु करिब निधोमै पुगिसकेको सुनिन्छ । 



संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको समय नजिकिदै जाँदा मध्यपुर्वी मधेशमा पर्ने जनकपुर राजनीतिको केन्द्र विन्दु बन्दै गएको छ ।
गत साता मधेशवादी दलको ठूलो घटक राजेन्द्र महतो नेृतत्वको सद्भावना पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमितिको तीन दिवसीय विस्तारित बैठक जनकपुरमै बस्यो । मधेश राजनीतिको छुट्टै शक्तिको रुपमा स्थापित उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले पनि साताव्यापी केन्द्र स्तरिय कार्यकर्ता प्रशिक्षण गरी केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक जनकपुरमै बोलायो ।
यता कहिले मधेशसँग ‘लभु परेको वक्तव्य दिएर त कहिले मधेशीको छोरोको हैसियतले मधेशबाटै चुनाव लड्ने घोषणा गरेर, मधेशी जनताको भावना जित्ने प्रयासमा लागेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजधानी केन्द्रित राजनीति खिचातानीको व्यस्त समयमा पनि तीन दिन जनकपुरमै बास बस्न भ्याए ।
मंसिर चार गतेको लागि निर्वाचनको मिति तय भएदेखि नै चुनावी प्रचारप्रसारमा एमाओवादी र हैसियतमा रहेका मधेशवादी दलहरुले मधेशलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । मधेशमा पनि जनकपुरलाई करिब सबै दलले केन्द्रविन्दु मानेर राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसबाट, अस्तिसम्म ‘एक मधेश, एक प्रदेशु को रट लगाइरहने मधेशवादी दलहरुले आन्तरिक रुपमा मधेशलाई दुई प्रदेशमा बाँड्ने मनस्थिति बनाइसकेको र पुर्वी मधेशको राजधानी जनकपुरलाई परिकल्पना गर्न लागेको बुझिन्छ ।
फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता भरतविमल यादवले भने आफ्नो पार्टी अझै अखण्ड मधेश प्रदेशकै पक्षमा अडिग रहेको दावी गर्छन् । ‘संयुक्त मधेशी मोर्चामा रहेका दलहरुले दुई प्रदेशको कुरा गरेकै होु यादवले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘फोरम नेपालले भने अहिलेसम्म मधेशलाई विभाजित गर्ने विषयमा सोच्न पनि भ्याएको छैन । पार्टी केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले अहिलेसम्मको मन्थनबाट प्राप्त अनुभव र सम्भावनालाई अध्ययन गरी चुनावकै लागि घोषणा पत्र जारी गर्ने गरी नयाँ निर्णय लिन सक्ने संकेत उनले गरे । तराई मधेश लोकतान्क्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले स्वायत मधेश, एक प्रदेशको पक्षमा रहेपनि संविधान सभाले संवैधानिक प्रक्रियाबाट गरेको निर्णय नै मान्य हुने बताए । राज्यपुनर्संरचना समितिले दुई प्रदेशको खाका कोरेको थियो । आयोगले पनि दुई प्रदेश भनिसकेको थियो । ‘त्यसबेला ठोस निर्णय हुन सके खासै अवरोध हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्दैनु उनले भने ।
सद्भावना पार्टीका उपाध्यक्ष सञ्जय साहले अखण्ड मधेश प्रदेशकै पक्षमा जिकिर गर्दै मधेशको केन्द्र (राजधानी) जनकपुर नै हुने दावी गरे । ‘समग्र मधेश एक प्रदेश, मधेश आन्दोलनबाट स्थापित भएको जनताको माग होु उनले भने । भौगोलिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक र पहिचानको हिसाबले राजधानीको लागि उपयुक्त थलो भएकाले मधेशको राजधानी बनाउन जनकपुरको विकल्प नरहेको उनले बताए । संघीयताको मुद्दा स्थापित भएदेखि मधेशको राजधानी जनकपुरसँगै जोडेर चर्चामा रहेपनि अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीले असहमती नजनाएकोले पनि यो सम्भावनालाई नकार्न नमिल्ने साहको तर्क छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तमलोपा नेपालका महेन्द्र राय यादव लगायत मधेशवादी दलहरुले पनि समय समयमा जनकपुरलाई मधेशको केन्द्र बनाउने वक्तव्य दिँदै आएका छन् ।
समग्रमा, मधेशवादी सबै दलले अखण्ड मधेश प्रदेशकै अडानमा देखिएपनि आन्तरिक रुपमा दुई प्रदेश बनाउन मनस्थिति बनाइसकेको स्पष्ट हुन्छ । कर्णाली नदीलाई साँधमा राखेर समय, परिवेश अनुसार नामाकरण गर्नेगरी पुर्वी मधेश र पश्चिमी मधेश प्रदेश स्थापना गर्ने र पुर्वी मधेश प्रदेशको केन्द्र जनकपुर बनाउने विषयमा मधेश केन्द्रित दलहरु करिब निधोमै पुगिसकेको सुनिन्छ । केन्द्रिय कार्यसमितिको विस्तारित वैठक समापनका वेला सदभावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो पत्रकार सम्मेलनमै भने, ‘मधेशमा मधेश र थरुहट गरि हामि दुई प्रदेश मान्छौ ।’ मधेशको केन्द्र जनकपुर हुुनुपर्ने उनको संकेत थियो ।  
विघटित संविधान सभामा नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको तुलनामा नजिक रहेर अघि बढेका एमाओवादी तथा मधेशवादी दलहरु अगामी दिनमा पनि मोर्चा बन्दी गर्ने संकेत देखिन्छ । भर्खरै तीन दिनको जनकपुर बसाइ सकेर फर्केने क्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भाषणमै मधेशवादी दलको लागि भोट मागिदिए । ‘मधेशी, आदिवासी जनजाति लगायत उत्पीडनमा परेका समुदाय र संघीयताको हितमा संविधान बनाउन माओवादीलाई जिताउनुस्ु चुनावी प्रचारको उदेश्यले धनुषामै आयोजित एक खुल्ला सभामा दाहालले भने, ‘कुनै कारण वश माओवादी मन नपरेको अवस्थामा मधेशवादी दलालाई जिताउनुस् ।
हामी मिलेर तँपाइहरुकै हितमा काम गर्छौ ।ु एकसाता अघि काठमान्डौको पानोस साउथ एसिया नामक संस्थाको अगुवाईमा देशभरिकै विभिन्न भु(भागको प्रतिनिधित्व गर्दै स्थलगत निरिक्षणका लागि जनकपुर आइपुगेका २६ सदिस्य पत्रकारहरुको टोली संगको अन्तरक्रियाका क्रममा समेत यहाँका सातवटै प्रमुख राजनितिकदलका सवै नेताहरुले आफ्नो पार्टी जनकपुरलाई मधेशको केन्द्र बनाई चुनावको तयारी थालेको बताएका थिए । कार्यक्रममा सहभागि नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामसरोज यादवले जनकपुर जहिले पनि कांग्रेसको आँखामा मधेशको केन्द्र नै रहेको भनिरहदा एमाओवादीका झल्कु यादवले सो को प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस र एमालेकै यथास्थितीवादकै कारण जनकपुरको हाल बेहाल भएको आरोप लगाए । मधेशीजनअधिकार फोरमका लालजी शरण यादवले जनकपुरवाट सल्केको मधेश आन्दोलनकै कारण जनकपुर प्रत्येक पार्टीको आकर्षण बन्न थालेको र त्यअघि सवैले जनकपुरलाई शोषण वाहेर अरु केहि गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । तराईमधेश लोक्तान्त्रिक पार्टीका डा. बिजय कुमार सिंहले सवैदलका शिर्षनेताहरु जनकपुरमा आएर सान्तवना भाषण दिने तर काठमान्डौ पुगेपछि विर्सने गरेको बताए । सदभावना पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष संयय सिंहले प्रचण्ड तर्फ संकेत गर्दै लुम्बीनी तथा जनकपुरकै विकासका लागि शिर्र्षनेताहरुले गर्ने गरेको पहलले पनि जनकपुुरप्रतिको नेताहरुको दृष्टी स्पष्ट भएको बताए । फोरम लोक्तान्त्रिकका जिल्ला प्रवतmा पवन झा र नेकपा एमालेका जिल्ला उपाध्यक्ष रामचन्द्र पण्डितले पनि जनकपुर सधै आफ्नो पार्टीको प्राथमिकतामा रहेको दावि गरे । सवैदलको प्राथमिकतामै रहेको जनकपुरको हालत किन यस्तो ? भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासामा उनीहरु सवैले एकअर्का प्रति आरोप परित्यारोप लगाउन बाहेक केहि गरेनन् । राजनितिकदलहरुको यस्ता दौडधुप र आरोप प्रत्यारोपले जनकपुरको समुचित  विकास हुन अझै समय लाग्ने निश्चि छ । कांग्रेस र एमालेलाई प्रतिक्रियावादी तथा  यथास्थितीवादी भन्न नछुटाउने एमाओवादी तथा मधेश केन्द्रित केहि दलहरु एकै एजेन्डाका साथ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष जुनसुकै रुपमा मार्चा बनाएर चुनावमा दुइतिहाई मत ल्याउने समेत योजना बनाएको उनीहरुकै प्रतिक्रियाले दर्शाउँछ ।

मिति ः २०७०/५/२३

सरकारी उदासिनताका कारण प्याजमा परनिर्भरता वढ्दो



द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

सरकारले मध्यतराईका जिल्लामा प्याज खेतिमा आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यले करोडौ रकम खर्च गरेको भएपनि अभियान मुखी प्याज कार्यक्रम प्रभाबकारी हुन सकेको छैन् । प्याज खेति प्रति किसानको आकर्षण बढाउदै आत्मनिर्भर बनाउनको लागि बिगत सात बर्ष देखि यो अभियान थालिएपनि परनिरर्भता हटनुको साटो छिमेकी मुलुकमा मुल्य बृद्धिभएपछि नेपालमा पनि मुल्य बृद्धि हुने परम्परा यस बर्ष पनि कायमै रहयो । जसले गर्दा सर्बसाधारण मर्कामा परेका छन् ।  तराईका जिल्लामा प्रत्येक बर्ष होली पर्ब नजिकिएपछि  प्याजको मुल्यमा बृद्धि हुने परम्परालाई अन्तय गर्दै यस बर्ष दशैं आउनु दुई महिना अगाडि नै प्याजको मुल्यमा अत्याधिक बृद्धि भएको छ । बर्षातको मौसममा समान्यतया अत्याधिक ३० रुपैया प्रीत किलो पाईने प्याज अहिले ९० देखि १ सय रुपैया सम्म बिक्री बितरण हुने गरेको छ । प्याजको मुल्यमा तिन गुणा बढिले बृद्धि भएपछि सम्सयामा परेका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका सर्बसाधारण नियमित प्याज खान छाडेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा धनुषामा मात्र १८ हजार ७ सय मेटिूकटन प्याजको आबश्यकता मांग रहेपनि यस बर्ष ७ हजार १ सय ५० मेटिूकटन मात्र स्थानिय उत्पादन भएको छ । मांग र उत्पादनमा निकै भिन्नता रहेका कारण छिमेकी मुलुकबाट आयात गर्नु परेकाले प्याजको मुल्यमा अत्याधिक बृद्धि भएको व्यबसायीहरु बताउछन् । हुन त विगतका वर्षहरुमा पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट प्याज आपुर्ति गर्नुपथ्र्यो तर यस पटक पछिल्लो ५ वर्षमै सबैभन्दा वढी प्याज आपुर्ति गर्नुपरेको तथ्याङकले देखाउँदछ । आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ मा १७ हजार ३९ मेटिूक टन आवश्यकता रहेकोमा ११ हजार १ सय ८२ मेटिूक टन, २०६५÷०६६ मा १७ हजार ४ सय २० मेटिूक टन आवश्यकता रहेकोमा ९ हजार २० मेटिूक टन, २०६६÷०६७ मा १७ हजार ७ सय ७३ मेटिूक टन आवश्यकता रहेकोमा ५ हजार २ सय ८६ मेटिूक टन, २०६७÷०६८ मा १८ हजार १ सय ५२ मेटिूक टन आवश्यकता रहेकोमा ५ हजार ५ सय ३७ मेटिूक टन र २०६८÷०६९ मा १८ हजार ५ सय ४७ मेटिूक टन आवश्यकता रहेकोमा ६ हजार २ सय ७७ मेटिूक टन प्याज भारतबाट आपुर्ति गर्नु परेको छ । आलुप्याज व्यवसायीसंघ जनकपुरका अध्यक्ष अल्लाउदीन राईन भन्छन,“ भारतको पटनाबाट साढे ४२ सय मा प्याज लोड गर्ने गरिन्छ, भाडा ५ प्रतिशत भन्सार गरी अहिलेको मुल्यमा विक्री गर्न हामी व्यापारीहरु वाध्य छौ ।”
       सरकारले प्याज खेतिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि जिल्ला कृषि बिकास कार्यालय मार्फत किसानलाई अनुदान सहयोग उपल्बध गराउदै आएपनि यो अभियान प्रभाबकारी हुन सकेको छैन् । कर्मचारीहरुले बजेटको सदुपयोग र समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसकेकै कारण यस बर्ष धनुषामा प्याज खेतिको लागि आएको अनुदानको १८ लाख रुपैया फ्रिज हुन गएको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख विष्णुदेवयादव भन्छन,“अभियानमुखि प्याज खेतीका लागि सरकारले ५० प्रतिशत रकम मात्र अनुदान दिन्छन र बाँकी ५० प्रतिशत किसान आफैले लगानी गर्नुपर्ने हुँदा किसानहरु लगानी गर्न उदासिन हुनु, लामो समयसम्म खेती गर्नुपर्ने, सिचाईको सुविधा नहुँनु, श्रमिकको अभाव हुनु जस्ता कारणले प्याज खेतीमा ह्रास आउँदै गएको र सरकारी अनुदानको रकम पनि फ्रिज भएको हो ।”
सरकारले प्याज खेतिमा आत्मनिर्भर बनाउन कै लागि करोडांै रुपैया खर्चे पनि यो अभियान वालुबामा पानी हाले सरह नै भएको छ । प्याजको उत्पादन बढाउन प्राबिधिक सहयोग र समुचित सिचाईको व्यबस्था मिलाउनुको साथै सर्बसुलभ दरमा बिउ बिषादी, शित भण्डारण र बजारीकरणको व्यबस्था गर्न सके परनिर्भता हटेर जाने  कृषि बिज्ञहरुको भनाई छ ।

मिति ः २०७०/५/२३

दीर्घकालीन संविधानका आधारहरु–उमेशलाल कर्ण




उमेशलाल कर्ण

नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो, बिबिधताको हिसाबले धेरै, नागरिक अधिकार र कर्तव्यको हिसाबले थोरै, मानव अधिकारको हिसाबले थोरै परिपालना भएको, सरकार ( राज्य ) जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको जस्ता शासकीय समस्या धेरै भएको राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय धरातलमा उभिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनसर््थापना भएर विधिको शासनलाई अपनाउने र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रमाण मृत्त भई सकेका संविधानहरुमा हेनर्, पढ्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित प्राबधानहरु कतिसम्म जनतामैत्री भएको छ भने सन्दर्भलाई जनताले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्दछ । 

संविधानलाई सामान्य अर्थमा राष्टूबाट सर्वसाधारण जनताहरुको आवश्यकता, अधिकार, कर्तव्य, सुरक्षा लगायत राज्यपक्षबाट गर्नु पर्ने कार्यहरु ( सेवा र वस्तुको वितरण ) को प्रतिबद्धता उल्लेख भएको दस्ताबेज हो । संविधान लिखित र अलिखित दुबै हुन सक्छ । यस प्रकार संविधान राष्ट्रको मूल कानून हो । संविधान विधिको शासन प्रणालीलाई अवलम्वन गर्ने जुनसुकै राज्यका लागि एउटा निर्देशिकाको रुपमा कार्य गर्दछ । संविधान भनेको राजनीतिक संगठनको प्रतिबद्धता पत्र कदापि होइन, तर यसलाई एउटा आधारको रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानलाई राष्टूले तयार गरेको बडापत्र ( चार्टर ) को नामले पनि प्रयोग भएको छ । यसमा सर्वसाधारण जनता सबैको सरोकारहरु संग्रहित भएको हुन्छ, तर यसमा भएका प्राबधानहरु सर्बसाधारणको बुझाईमा नआउन सक्दछ । संविधानमा भएका धारणा, शब्दावलीहरुलाई संविधानविज्ञ एवम् कानूनविदहरुबाट व्याख्या विश्लेषण गरेर नागरिक सरोकार र सरकारी दायीत्वलाई व्याख्या गर्ने काम भई रहेको अभ्यास हामी कहाँ पनि छ । यस प्रकार नेपालको शासन व्यवस्थालाई लोककल्याणकारी कार्यमा संलग्न गराउन एउटा स्पष्ट कार्य दिशा निर्धारण गर्ने दस्ताबेजको रुपमा संविधानलाई  लिन सकिन्छ ।
संविधान बनाउने कार्यलाई राजनीतिक संगठनको एकाधिकारमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ भने त्यस्ता अभ्यास कदापी फलदायी हुन सक्दैन । शासन व्यवस्थाका लागि सँधै प्रभावकारी तथा प्रयोगमा आउन सक्ने संविधान निर्माणको प्रक्रियाले निर्धारण गर्दछ । संविधान जनताले पाउनु पर्ने सेवा र वस्तुहरुको प्रकार र मात्रालाई व्याख्यायोग्य विषयवस्तको रुपमा उल्लेख भएको हुन्छ । संविधानमा उल्लेखित अध्यायहरुमा मौलिक हकको व्यवस्था, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवम् न्यायपालिकाका प्राबधानहरु उल्लेख भएको हुन्छ । संविधान कुनै कुनै विवादित अवस्थामा विकल्प पनि प्रस्तुत गर्दछ । नेपालमा अहिलेसम्मको उतारचढाव आउने मौका पनि संविधानको निर्माण प्रयोगमा आएका कमजोरीहरुबाट निर्देशित भएको छ । नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो, बिबिधताको हिसाबले धेरै, नागरिक अधिकार र कर्तव्यको हिसाबले थोरै, मानव अधिकारको हिसाबले थोरै परिपालना भएको, सरकार ( राज्य ) जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको जस्ता शासकीय समस्या धेरै भएको राष्टू अन्तर्राष्ट्रिय धरातलमा उभिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनसर््थापना भएर विधिको शासनलाई अपनाउने र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रमाण मृत्त भई सकेका संविधानहरुमा हेर्न पढ्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित प्राबधानहरु कतिसम्म जनतामैत्री भएको छ भने सन्दर्भलाई जनताले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्दछ । 
अहिलेको अवस्थामा सर्वसाधारणसँग सुरक्षित रहेको मतदान अधिकार प्रयोग गरेर ती अवस्थाहरुलाई विश्लेषण र समीक्षा गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधान ( नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ) छ । संविधान शुन्यता संक्रमणको अवस्थामा पनि हुनु हुँदैन भएको छैन पनि । नेपालमा संविधान निर्माण प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्दा राणाकालीन शासन व्यवस्था ( वि.सं.१९०३ को कोतपर्व देखि वि.सं.२००७ को प्रजातन्त्र स्थापना भएको ) सम्म तत्कालीन श्री ३ पद्म शमसेरले केही लचकता अपनाई नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४ जारी गर्नु भएको थियो ।
त्यस लिखित दस्ताबेजमा जनताको अधिकार, सरोकारलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ । तत्कालीन संविधानको प्रस्तावनामा सुशासनको एकमात्र लक्ष्य सबैभन्दा बढी दुनियाँ ( जनता ) को हित गर्नु भनेको उल्लेख थियो । यसमा पनि निरङकुशतालाई नै पोषण गरेको देखियो । जे जस्तो भए पनि यसलाई एउटा सकारात्मक अभ्यासको रुपमा लिन सकिन्छ । 
वि.सं.२००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात नेपालमा त्यतिखेर प्रजातन्त्रलाई संस्थापीकरण गर्न बृहत्त सम्झौताको आधारमा नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ को आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको थियो । यस्तै क्रममा अहिलेसम्मको इतिहासमा अन्तरिम संविधान नेपालीले धेरै खेपी सकेको अवस्थामा अब दिगो संविधानको माग गरिरहेको प्रतिक्रियाहरु सार्वजनिक भई रहेको छ । राष्ट्रलाई निर्देशकाको अवश्यकता छ, जसको आधारमा शासन व्यवस्थामा प्रभावकारीता ल्याउन सकिन्छ । 
संविधान सभामा जाने प्रतिनिधि सबै जनता ( वर्ग, जात, क्षेत्र, समूह ) को प्रतिनिधित्व गर्ने खालको भए मात्र दिगो संविधानको आशा अपेक्षा गर्न सकिन्छ । संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न दलहरुको घोषणपत्रहरु तयार गरेर चुनावमा जान तमत्यार भई रहेका संगठनहरुको अभ्यास सान्दर्भिक र प्रभावकारी पनि छ । संविधानले साझा मूल्य, मान्यता, विचार, धारणाहरु बोकेका हुन्छन् । ती मूल्य मान्यताहरुलाई प्रजातान्त्रिक संस्कारको आधारमा सबैलाई सहज उपयोगी हुने खालका सेवा प्रबाहको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न राजनीतिक संगठनहरुको अभ्यास आवश्यक हुन्छ । 
नेपाल क्षेत्रफलको हिसाबले सानो, बिबिधताको हिसाबले धेरै, नागरिक अधिकार र कर्तव्यको हिसाबले थोरै, मानव अधिकारको हिसाबले थोरै परिपालना भएको, सरकार ( राज्य ) जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको जस्ता शासकीय समस्या धेरै भएको राष्टू अन्तर्राष्टिूय धरातलमा उभिएको छ । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनसर््थापना भएर विधिको शासनलाई अपनाउने र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको प्रमाण मृत्त भई सकेका संविधानहरुमा हेनर्, पढ्न सकिन्छ । संविधानमा उल्लेखित प्राबधानहरु कतिसम्म जनतामैत्री भएको छ भने सन्दर्भलाई जनताले नै मूल्याङ्कन गर्न सक्दछ । 
दिगो संविधान नेपालको भाग्यमै उल्लेख छैन भने विवरण वि.सं.२००४ सालबाट लिखित संविधानलाई अपनाएको नेपालले अन्तरिम संविधान धेरै पाई सकेको यथार्थ छ । अहिले पनि अन्तरिम संविधानको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन भई रहेको छ, जसमा सर्वसाधारणको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर भएको छ । संविधानमा दिगोपना ल्याउन साझा मूल्य मान्यताहरुको पहिचान गर्दै राज्यका नीतिहरु कुनै दलको दर्शनबाट मात्र पे्ररित नभई सबै नेपालीहरुको साझा बुझाईको आधारमा तय भएका मूल्यमान्यतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखी अधिकतम कार्यहरु सम्पन्न गरी सबैलाई सार्वजनिक गर्दै संशोधन परिमार्जन गर्दै वास्तविक अर्थमा जनतामैत्री संविधान निर्माण भई दिगो संविधानको रुपमा स्थापित भएर राष्टूको समग्र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्दछ । संविधानबाट सबैलाई हुने सम्बृद्ध, समुन्नत, जिम्मेबार, जबाफदेही राष्टूको स्थापित हुने सुनिश्चित छ ।
प्रतिक्रियाका लागि ः  etcumesh@yahoo.com 

मिति ः २०७०/५/२३

टिकट सिफारिसका लागि हानथाप




अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............


मंसिर ४ गते हुने भनिएको संविधानसभाको दोस्रो चुनावको लागि धनुषामा राजनीतिक दलहरु प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार चयनका लागि क्षेत्र हुँदै जिल्ला कमिटि मार्फत केन्द्रिय कमिटीमा सिफारिस गर्ने क्रम बढेको छ । यस पटक चुक्यो भने कहिल्यै मौका पाइन्न भन्दै नेताहरु जुनसुकै हालतमा पनि आ(आफ्नो नाउँ सिफारिस गराउन कुनै कसर बाँकी राख्न चाहेका छैनन । यति सम्मकी केन्द्रिय कमिटिले छनौट गरोस या नगरोस, क्षेत्र र जिल्लाबाट आफ्नो नाउ सिफारिसमा पर्नै पर्ने अडान कसेपछि नेतृत्वहरुको टाउको दुखाई बढेको छ । राजनीतिक दलहरुका पार्टी कार्यालयहरुमा लाग्ने गरेको नेता तथा कार्यकर्ताहरुको भीड र दवाव सहन नसकेपछि नेताहरु दोधारमा पर्नु भन्दा भए भरका सबैको सिफारिस गरेर केन्द्रको टाउकोमा छनौटको बोझ थुपारेर पन्छिन चाहेका देखिन्छन । भोलीको दिनमा केन्द्रले छनौट नगरेपनि समाजमा आफु पनि सभासदको हैसियतको नेता रहेको देखाउन खोज्ने मनोवृति बढनुले पनि सभासद वन्ने आकांक्षा वढेको छ नेताहरुमा । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका समाजशास्त्र विषयका प्राध्यापक महारुद्र झा भन्छन,“अहिले २१ औं शताब्दीको मुख्य लक्ष्य अर्थोपार्जन हो, अर्थोपार्जन जुन सुकै विधिले गरेपनि हुने मनोविज्ञान समाजमा वढदै गएको छ । खास गरी नेपालमा राजनीति नै त्यस्तो सर्टकर्ट बाटो हो, जुन बाटो समातेर राता रात धनपति हुने, पावर र पहुँच वढने देखिन्छ । ” हुन त राजनीतिलाई मान्छेले घृणा गर्छन तर नेपालको राजनीतिमा मानिस राजनीतिको वैतरणी पार गर्न तछाडमछाड मात्र होईन हानथाप गर्न समेत पछि परेका छैनन । मुल्य  र मान्यताको आधारमा गरिने राजनीति माथि समाजले आस्था राख्दछ तर अहिले राजनीतिको वागडोर नै उदण्डहरुको हातमा परेकाले नेपालमा राजनीति संस्कार र संस्कृति पहिचान सम्म हुन नसक्नु दुर्भाग्य पुर्ण भन्दै समाजशास्त्री झा भन्छन,“ मानिसमा महत्वकांक्षा र अपेक्षा बढनु स्वभाविक हो तर आफ्नो हैसियत समेत विर्सेर जो कोई पनि सभासद बन्ने दौडमा लाग्नुले भोलीको दिनमा समाज अग्रगमन तर्फ नभएर पश्य गमन तर्फ जाने निश्चित छ ।” केन्द्रले वढीमा पाँच जनालाई समानुपातिक तर्फ सिफारिस गरेर पठाउन परिपत्र जारी गरेपनि जिल्ला नेतृत्वहरुले पाँचको ठाउँमा ४० जना भन्दा वढी सिफारिस गर्नुले नेतृत्व असफल रहेको पुष्टि हुन्छ । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक नविन मिश्र भन्छन,“ राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु वेइमान भएपछि यस्तो अवस्था आउँछ । जिल्ला र क्षेत्रबाट ज(जस्को सिफारिस गरिएपनि पैसा, जातिबाद, परिवारवाद र चाकडीको आधारमा अन्ततः केन्द्रले टिकट दिने छन ।” विगतको संविधानसभाको चुनावमा समानुपातिक तर्फ आफ्नो नाउ पार्नका लागि लाखौं रकम नदिइएको पनि होइन । यस पटक पनि व्रिफकेशमा टन्नै रुपैयाँ भरेर व्यापारी नेताहरु आफ्नो नाउ प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पार्न टिकट वितरण गर्ने प्रभावशाली केन्द्रिय नेताहरुको मा दौडधुप गर्नेहरुको भीड बढन थालेको नेताहरु नै बताउँछन । संविधानसभा समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ भनेर भनिएपनि समावेशीकै नाउमा आफ्नो समुदायको मुल समस्या राख्नै नसक्ने मान्छेको प्रतिनिधित्व होस भन्ने मुल उद्देश्य नै होइन । प्रतिनिधित्व गर्दा उक्त समुदायको समस्या राम्ररी जानेको र त्यसको सम्बोधनका लागि ठीक ढंगले राख्न सक्ने योग्य व्यक्तिहरु छनौटमा पर्नु पथ्र्यो । जनकपुरका एक जना वरिष्ठ पत्रकार विएम खनाल भन्छन,“ धनुषामा समावेशी प्रतिनिधित्व नामको लागि गराईदिने तर योग्य छ वा छैन भन्ने विचार नपुर्याई त्यो समुदायको योग्य व्यक्ति भन्दा पनि आफ्नो समर्थक वा आफु पछि हिडने समुदायको व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने प्रवृति देखिएको छ ।” अयोग्य व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व गराएपनि वास्तविक समस्या समाधान नहुने तथा राम्रो संविधान नबन्ने, पुरानै अनुहारहरुको निरन्तरता दिइनु दुखद रहेको पत्रकार खनाल बताउँछन ।

चुनाबी माहौल तिब्र हुँदै
तराई मधेशका जिल्लामा चुनाबी माहौल तिब्र हँुदै गएको छ । मसिंर ४ गते तोकिएको संबिधानसभाको निर्बाचनका लागि राजनीतिकदलहरुको गतिबिधीले बिस्तारै चहलपहल बढाएको छ । चार बर्षमा पनि संबिधान निर्माण गर्न नसकेका नेताहरु मतदाता तथा कार्यकर्ताहरुलाई रिझाउन गाँउ पस्न थाले पछि दुबिधामा रहेका जनता चुनाब हुनेमा बिश्वसत भएका छन् ।
दोस्रो संबिधानसभाको निर्बाचनको तिथी नजिकिदै गएपछि तराई मधेशका जिल्लामा चुनाबी माहौल पनि बिस्तारै बढदै गएको छ । संबिधानसभाको निर्बाचनको तिथी तय भएको संगै पार्टि प्रबेष कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका राजनितीकदलहरु अन्तरकृया, प्रशिक्षण, रायसुझाब संकलन, छलफल, आमसभा गर्दै उम्मेदबार चयनमा केन्द्रित हुदै मतदाताहरुको माँझ गाँउ पस्न थालेका छन ।  चार बर्षको लामो समयमा पनि संबिधान निर्माण गर्न नसके पछि दुबिधामा रहेका जनता राजनीतिकदलहरुको बढदो गतिबिधी संगै चुनाब हुनेमा बिस्वसत हुदै गएका छन् ।
मधेश आन्दोलन पछि नेता तथा कार्यकर्तामा बिकास निर्माणको रकम दुरुपयोग गर्ने र आफुलाई ठुला बढा ठान्ने प्रबृति बढेर गए पनि सर्बसाधारणमा राजनीतिक चेतनाको बिकास अबश्य नै भएको देखिन्छ् । संघियता सहितको संबिधान निर्माणका लागि लामो बहस, छलफल र अभ्यास भईसकेका कारण संघियताको पक्षमा उत्रिने दलहरु प्रति मधेशी जनताको झुकाब रहने सम्भाबना रहेको छ ।  
साना तथा क्षेत्रिय पार्टिहरुमा खासै सम्सया नरहेपनि ठुला पार्टिहरुमा प्रत्यक्ष र सामानुपातिक दुबै तर्फको उम्मेदबारहरुको सिफारिसमा बिवाद देखिएको छ । ठुला पार्टिमा नेता तथा कार्यकर्ता बढि भएकाले बिवाद हुनु स्वभाबिक रहेपनि संगठनमा सहि मुल्याङ्घण नहुनु र एक अर्कालाई होच्चयाउने प्रबृतिका कारण चुनाबमा अन्तरकलह हुने सम्भाबना पनि उतिकै छ ।
एमालेको उम्मेदवार सिफारिसमा जिल्ला र अञ्चलको छुट्टाछुट्टैको सिफारिस
 नेकपा एमाले धनुषाबाट जिल्ला कमिटि र जनकपुर अञ्चल समन्वय कमिटिले फरक फरक सिफारिस केन्द्रमा पठाएको छ । जिल्ला कमिटिले क्षेत्रिय कमिटिबाट आएको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्दै केन्द्रमा उम्मेदवारहरुको नामावली सिफारिस गरिएको एमाले धनुषाका प्रचारप्रसार प्रमुख जगदीश साहले बताए । जिल्ला कमिटिमा केन्द्रिय सदस्य रघुविर महासेठको पकड बलियो छ । जिल्लाले गरेको सिफारिसमा जिल्ला कमिटि सदस्य लक्ष्मी यादव, शेख हसन लगायत १३ जनाले विमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । जिल्ला कमिटिको सिफारिसमा पुर्व सभासद शत्रुधन महत्तो, नेता शितल झा, एमालेमा फर्किएका नेताहरु रत्नेश्वर गोइत, यदुवंश झा लगायतका शिर्षस्थ नेताहरु नपरेपछि अञ्चल कमिटिले तिनीहरुको नाउँ थप गर्दै सिफारिस गरेका छन । एमाले धनुषामा दुई गुट रहेको प्रष्ट देखिन्छ । सिफारिसमा आ(आफ्नो पकडका नेतालाई प्राथमिकतामा राखेपनि अन्तिम निर्णय केन्द्रिय कमिटिले गर्ने भएको छ ।
एमाले जिल्ला कमिटीका अनुसार सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रघुवीर महासेठलाई दुई क्षेत्र नं ३ र ५ बाट सिफारिस गरिएको छ । यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा उहाँलाई क्षेत्र नं ४ बाट उम्मेदवार बनाइएको थियो ।
निर्वाचन क्षेत्र नं १ मा प्रत्यक्षतर्फ जयप्रकाश, शोभित महतो, रामादेवी साह तथा समानुपातिकतर्फ नन्दकुमार मण्डल, कमलदेव यादव, रामचरित्र साह, सुमित्रा कापड र शिवा पासवानको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्षतर्फ भोला साह, गंगाराम यादव, रामवतीदेवी महरा र समानुपातिकतर्फ रामचन्द्र पण्डित, दयाराम दास, सुशील दास, मुनियादेवी पासवान र रामचन्द्र मण्डलको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
क्षेत्र नं ३ बाट प्रत्यक्षतर्फ महासेठ, जुली महतो, मोहम्मद कायस्थ तथा समानुपातिकतर्फ सीताशरण यादव, लालबाबु मण्डल, रामआशीष महासेठ, फेकन पासवान र मोहफिरको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट प्रत्यक्षतर्फ श्रीप्रसाद साह, फुलगेन साह, संयोगिता शाह र समानुपातिकतर्फ अवधेश पोखरेल, जगदीश शाह, हाफिज अन्सारी, लक्ष्मेश्वर मण्डल र पल्टीदेवी महराको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै क्षेत्र नं ५ बाट प्रत्यक्षतर्फ रघुविर महासेठ, रौदी मुखिया, रामपरी मुखिया र समानुपातिकतर्फ सहदेव मुखिया, पल्टी यादव, दुर्गी पासवान र गुरुदेव यादवको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
क्षेत्र नं ६ बाट प्रत्यक्षतर्फ किशोरी साह, योगनारायण यादव, तिलकुमारी गिरी र समानुपातिकतर्फ राजकिशोर यादव, लीला मानन्धर, सैराजुल राइन र ढुण्डिराज दाहालको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
त्यस्तै क्षेत्र नं ७ बाट प्रत्यक्षतर्फ हरिनारायण महतो, धनबहादुर सारु, शकुन्तला कार्की र समानुपातिकतर्फ मनोज खड्का, रामसुन्दर यादव, तारा लामा, लीला शर्मा र प्रदीप पोखरेलको नाम सिफारिस गरिएको छ ।
बिहीबार सिन्धुलीमा सम्पन्न अंचल कमिटीको बैठकले क्षेत्र नम्बर ४ बाट जुली महतोलाई प्रत्यक्षबाट सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । जिल्ला कार्य समितिले महतोलाई क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रत्यक्षबाट नाम सिफारिस गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर ४ बाट धनुषाका प्रभावशाली नेताहरु प्रत्यक्षतर्पm चुनावी मैदानमा उत्रिने सम्भावनाको दृष्टिगत गर्दै अंचल कमिटीले महतोलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको एमालेका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य श्रीप्रसाद साहले बताए ।
नेकपा एमाले धनुषाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सिन्धुली बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य साहलाई क्षेत्र नम्बर ४ बाट समानुपातिकबाट सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
यसअघि जिल्ला कार्य समिति धनुषा र सुकुम्बासी संगठनले क्षेत्र नम्बर ४ बाट प्रत्यक्षतर्पm साहको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
तर, अंचल कमिटीले क्षेत्र नम्बर ४ बाट सशक्त उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उतार्ने भएपछि आपूmले विरोध नगरेको वैकल्पिक सदस्य साहले बताए ।
आपूmभन्दा महतो सशक्त उम्मेदवार हुने अंचल कमिटीको बुझाइरहेको उनले थपे । क्षेत्र नम्बर ४ बाट महतोसहित रामसेवक यादव र विकाउ खङलाई समेत प्रत्यक्षको लागि सिफारिस गरेको छ ।
वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य साहसहित सुरेन्द्र राय, रामहृदय प्रसाद, सुदोधन यादव र शम्भु पासमानको नाम समानुपातिकबाट सिफारिस गर्ने अंचल कमिटीले निर्णय गरेको थियो ।
क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रत्यक्षबाट सुरेश यादव र समानुपातिकतर्पm रत्नेश्वर गोइत, बालेश्वर यादव, हरिशचन्द्र ठाकुर र रामइश्वर कापरलाई सिफारिस गरेकोछ ।
यस्तै क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्षतर्पm सरस्वती देवी मण्डल र समानुपातिकतर्पm रामऔतार पासमान, शितल झा, विन्देश्वर साह, लीला देवी मण्डल र जगदम्बा देवी ठाकुर सिफारिस गरिएको निर्णय भएको निवर्तमान सभासद् एवम् पूर्व स्थानीय विकास राज्यमन्त्री सत्रुधन महतोले बताए ।
महतोका अनुसार क्षेत्र नम्बर ३ बाट राजकुमार यादव र वेद कुमारी मण्डललाई प्रत्यक्षतर्पm तथा यदुवंश झा, रामवरण सहनी, अब्दुल कलाम, शारदा झा, श्याम सुन्दर चौधरी र कृष्ण कुमार झालाई समानुपातिकका लागि सिफारिस गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर ५ बाट लक्ष्मीपुर बगेबा गाविसका नेता राजकिशोर यादवलाई प्रत्यक्षतर्पm तथा प्रेम माया श्रेष्ठ, पल्टु पण्डित, दिलबहादुर जोशी, विल्टु यादव र शितल साहलाई समानुपातिकबाट सिफारिस गरेको हो ।
क्षेत्र नम्बर ६ बाट अक्षय लाल महतोलाई प्रत्यक्षबाट र दुर्गा राय, पुरुषोत्तम लामा, अयोधी मुखिया, जहिरा खातुन र लक्ष्मी कवाडीलाई समानुपातिकको लागि सिफारिस गरिएको नेकपा एमाले धनुषाले जनाएको छ ।
यस्तै, क्षेत्र नम्बर ७ बाट प्रत्यक्षतर्पm सत्रुधन महतो, सुर्य पुडासैनी र तारा लामा बस्नेतलाई र समानुपातिकबाट ज्ञान बहादुर भुजेल, टंक प्रसाद बराल, कुलराज घिमिरे, गुमानसिंह थिङ र जीवछ महतोलाई सिफारिस गरेको छ ।
जिल्ला कार्य समितिले सिफारिसमा अंचल कमिटीले छुटेका सम्भावित उम्मेदवारहरुको नाउँ थप गरेर केन्द्रमा पठाउने वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य योग नारायण यादवले जनाए ।
धनुषामा पार्टीकोे राम्रो प्रदर्शनतर्पm सबै नेता तथा केन्द्रीत हुनुपर्ने जिकिर गर्दै विगतको तिक्तता त्याग गरि मंसिर ४ मा हुन लागेको संविधानसभाको दोश्रो चुनावमा केन्द्रीत हुन उनीहरुले आग्रह गरे ।
जिल्ला समितिले निवर्तमान सभासद् महतोको नाम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट हटाएको थियो ।
महतोको नाम हटाएपछि पार्टी भित्र देखिएको गुटबन्दी अन्त्य गर्न अंचल समन्वय समितिले छुटेका नामहरु सिफारिस गरेर असन्तुष्टलाई सन्तुष्ट गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यसैबीच पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवम् मध्यमाञ्चल व्युरो प्रमुख युवराज ज्ञवालीको प्रमुख आतिथ्य तथा जनकपुर अंचल संयोजक केशव प्रसाद देवकोटाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले जनकपुर अंचल समन्वय समितिमा २४ जनालाई मनोनित गरेको छ ।
मनोनित गरिएका सदस्यहरुलाई बैठकमै पद तथा गोपनियताको सपथ गराइएको थियो । सर्लाहीबाट रंजना सरकार, धनुषाबाट शारदा झा, गंगाराम यादव, प्रेम माया श्रेष्ठ, टंकप्रसाद बराल, योगेन्द्र यादव, सर्लाहीबाट मणी कुमार बुढाथोकी, सोमबहादुर लामा, रामएकवाल मण्डल, प्रकाश पाख्रिन, अञ्जु पौडेल, तारा पोखरेल, महोत्तरीबाट नरबहादुर थापा मगर, इन्द्र बहादुर पुलामी, रञ्जना माझी, सिन्धुलीबाट कमल जंग राई, लक्ष्मण कार्की, खडग बहादुर खत्री र कौशल कोइरालालाई मनोनित गरिएको छ ।
एमालेमा उमेदवारीका प्रत्याशी केन्द्रीय कार्यालय घाइरहेका छन् । अहिले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट तीन जनाको नाम सिफारिस भएर आउने क्रम छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको मागअनुसारै अंधिकाश एमाले क्षेत्रीय कार्यालयहरूले एक स्थानका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका छन् । एमालेको विधानअनुसार क्षेत्रीय समितिका सिफारिस जिल्ला कार्यसमिति हुँदै पार्टीको अञ्चल समन्वय समितिमा पुग्छ । त्यहाँबाट स्यायी समितिमा लगिन्छ । स्यायी समितिमा उमेदवारको अन्तिम टुंगो लागेपछि नाम केन्द्रीय समितिबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न चरणबाट सिफारिस हुँदै अन्तिममा केन्द्रीय समितिको ढोकाबाट आउँनुपर्ने प्रक्रियाले रामै लोकतान्त्रिक अभ्यास हुने छनक दिन्छ । तर,एमाले पार्टीका विभिन्न गुटको छायाँले क्षेत्रीयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म कसरी प्रभावित पार्छन् ? यसको लेखाजोखा सहज देखिँदैन ।
एमालेभित्र बलिया बलिया गुट छन । पार्टी अध्यक्ष खनाल र नेता ओलीको स्यायी गुटमा अर्का नेता माधवकुमार नेपालका कहिले यता कहिले उता हुने प्रवृत्ति थपिन्छ । सायद, एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा गुट व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीमध्ये पर्छ । संविधान सभा निर्वाचनमा गुट राजनीतिले अझ व्यापकता पाउने संकेत देखिँदैछ । आन्तरिक राजनीतिमा गुटबन्दीको प्रभावसँगै बाहुबलका भरमा समाजमा स्थापित हुने प्रवृत्ति पनि चर्कै छ ।
६० जना बढीको नाम सिफारिस 
धनुषा जिल्लाको ७ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फ नेपाली कांग्रेस क्षेत्रिय समितिहरुले ६० जना बढीको नाम सिफारिस गरेकोछ ।
जिल्लाको सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकै पटक उम्मेदवार सिफारिस गर्न गरिएको क्षेत्रिय भेलाहरुबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ  उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिस गरिएकोछ । केन्द्रले प्रत्यक्ष तर्फ तीन र समानुपातिक तर्फ पाँच जनाको मात्र नाम सिफारिस गर्न भनेपनि क्षेत्रिय भेलामा एउटै क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष तर्फ ९ जना र समानुपातिक तर्फ ४० जना सम्मको नामको सुझाव दिइएकोछ । सर्बाधिक प्रस्ताव निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४मा गरिएकोछ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा प्रत्यक्ष तर्फ शिवधारी यादव, राजा गोइत, दिनेश प्रसैला, विशेश्वर यादव,मुक्ता यादव लगायत ८ जनाको नाम सिफारिस गरिएकोछ ।त्यसैगरि समानुपातिक तर्फ स्मृतिनारायण चौधरी, राजकुमार साह, सुधिर गोइत, सुदेश चौधरी, सरस्वती चौधरी, दिलिप सहगल, अब्दूल बारिक शेष, भारती झा,युगेश्वर कापडी लगायत २४ जनाको नाम सिफारिस गरिएकोछ । प्रत्यक्षमा सिफारिस भएका मध्ये शिवधारी यादव संसदमा एक पटक निर्वाचित र एक पटक पराजित भएका बाहेक अन्य नयाँ हुन । गत चुनावमा पराजित भएका स्मृतिनारायण चौधरीको नाम समानुपातिकमा सिफारिस गरिएको छ । निवर्तमान सभासद सरस्वती चौधरीपनि २४ जना मध्ये परेकीछन ।
त्यसैगरि निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष तर्फ रामकृष्ण यादव, प्रदीप यादव र वसन्त गौतमको नाम सिफारिस गरिएकोछ । गत चुनावमा रामकृष्ण यादव निर्वाचित भएका थिए ।समानुपातिक तर्फ क्षेत्रिय अध्यक्ष राजकिसोर सिंह,पूर्ब जिल्ला सचिव राजकिसोर सिंह, राजेन्द्र मण्डल ,दूर्गी देवी मण्डल, रामसुन्दर महरा, भोला चौधरी लगायतको नाम भेलामा प्रस्ताव गरिएकोछ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट क्षेत्रिय समितिले बिमलेन्द्र निधिको एकल प्रस्ताव गरेको छ ।
समानुपातिक तर्फ स्मृतिनारायण चौधरी, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, श्याम यादव, बद्री सिंह, मो.सोयब लगायत छन ।
सर्बाधिक नाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा प्रस्ताव गरिएकोछ । क्षेत्रिय अध्यक्ष हरीशंकर साहले जनाए अनुसार प्रत्यक्ष तर्फ रामसरोज यादव, अर्जुन चौधरी, महेशशंकर गिरि, लिला कोइराला, बजरंगप्रसाद साह र रामपलटन साहको नाम भेलामा प्रस्ताव गरिएकोछ ।
यादव नेकाँ धनुषाका सभापति एवं निबर्तमान( समानुपातिक) सभासद हुन 
चौधरी तरुण दलका जिल्ला अध्यक्ष, बजरंग प्रसाद साह जनकपुरको पूर्ब मेयर(स्वतन्त्रबाट)गिरि नेका धनुषाका पूर्ब सचिव, कोइराला गत चुनावमा ४ नम्बरबाट पराजित उम्मेदवार, ,श्रीराम साह पूर्ब नेकाँ जनकपुर नगर सभापति र रामपलटन साह निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट महासमिति सदस्य हुन ।
त्यसैगरि समानुपातिक तर्फ हरीशंकर साह, ललन चौधरी, रामवरण पासमान, बैद्यनाथ साह, धर्मेन्द्र झा, बृजकुमार यादव, श्यामचन्द्र यादव, ताहिर नदाफ, प्रमिला दास, अनिता श्रीवास्तव, रामनन्दन मण्डल, रामनरेश सिंह, राजेश्वर नेपाली, कृष्णा ठाकुर, मिनाक्षी झा लगायत ४० जना छन ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५का सभापति योगेन्द्र पजियारले जनाए अनुसार प्रत्यक्ष तर्फ महेन्द्र यादव, कुमरकान्त झा, योगेन्द्र पजियारको नाम सुझावको रुपमा आएकोछ ।
महेन्द्र यादव निवर्तमान सभासद एवं केन्द्रीय सदस्य,झा जनकपुर अञ्चल अस्पताल विकास समितिको पूर्ब अध्यक्ष एवं महासमिति सदस्य, पजियार क्षेत्रिय सभापति, सन्तोष यादव जिल्ला सचिव र चन्द्रमोहन यादव गत उपनिर्वाचनमा पराजित भएका उम्मेदवार हुन ।
समानुपातिक तर्फ ईब्राहिम राईन, कोमलकान्त झा, महेन्द्र यादव(लेनिन)बृजकुमार यादव, रामपलटन साह, मोहन माथेमा, लता सापकोटा, तुलसा अचार्य लगायतको नाम भेलाले सिफारिस गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रत्यक्ष तर्फ रामउदय यादव, दीपक कार्की, जगतसुन्दर साह, विजय शंकर साह, हरीनारायण साह, प्रेमकिसोर प्रसादको नाम क्षेत्रिय भेलाबाट प्रस्ताव गरिएकोछ । त्यसैगरि समानुपातिक तर्फ रामकृष्ण मण्डल, श्यामसुन्दर यादव, हरीनारायण साह, जगदेव साह, श्यामनारायण यादव, कलावती देवी साह, लियाकत अली,गोमा अचार्य,श्रीकृष्ण यादव लगायतको नाम सिफारिस गरिएकोछ ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ७ बाट प्रत्यक्ष तर्फ सर्बाधिक प्रतिनिधि(१० गाविस)ले समिर घिमिरेको नाम प्रस्ताव गरे । अन्य सुझावहरुमा आनन्दप्रसाद ढुंगाना, रामनरेश महतो, बासोलाल महतो र राजलाल महतोको नाम सिफारिस गरिएकोछ । उक्त क्षेत्रमा राजमार्ग वरिपरिका गाविसहरु पर्छन । समानुपातिक तर्फ अशोक ठाकुर, लक्ष्मीनारायण मण्डल, पुष्पलता लामा, राजकुमार महतो, बुधेश्वर महतो, रामशोभित दाहा, हरी साह लगायतको नाम उम्मेदवारको रुपमा सुझाइएकोछ । यद्यपि अन्तिम निर्णय कांग्रेसले शनिबार समाचारलेख्दासम्म सार्वजनिक गरेको थिएन ।
नेपाली कांग्रेसको पनि प्रमुख चुनौती गुट व्यवस्थापन नै हो । कांग्रेसका क्षेत्रीय समितिमध्ये थौरेले मात्र पार्टी नीतिअनुसार तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका छन । अधिकांश क्षेत्रीय समितिले आकांक्षीहरूको संख्या घटाउन नसकेपछि उमेदवार हुन चाहने सबैको नाम सिफारिस गरेका छन । झट्ट हेर्दा त उमेदवार हुन चाहने सबैको नाम सिफारिस गर्नुलाई सम्बन्धित नेतृत्वको लचिलोपन भन्न सकिएला । तर यसो गर्नुको वास्तविक अर्थ चाहिँ क्षेत्रीय समितिले गाउँस्तरका सक्रिय कार्यकर्ताको भावनाअनुसार तीन जना उमेदवार छान्न नसकेर केन्द्रका नेतालाई अधिकार दिनु हो ।
नेपाली कांग्रेस संस्थापन र शेरबहादुर देउवा पक्षमा विभाजित छ । पार्टीको टिकट टुंगो लगाउने संसदीय बोर्ड गठन नै गुटका आधार हुने अवस्थाले अन्तिम समयमा संस्थापन र देउवा पक्षबीच बाँडफाँट हुने नै संकेत देखिँदैछ ।
तराई मघेस लोकतान्त्रिकद्धारा उम्मेदवार सार्वजनिक
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी धनुषाले जिल्लाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रको लागि उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । भाद्र ७ गते विभिन्न क्षेत्रिय कमिटिद्धारा आएको सिफारिसलाई भाद्र ९ गते जिल्ला कार्यसमितीको वैठकबाट अनुमोदन गरी केन्द्रिय कार्यसम्पादन समितिमा सिफारिस गरिएको छ । धनुषाको क्षेत्र १ मा प्रत्यक्ष तर्फ क्षेत्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार मरिता यादव, शत्रुधन सल्हैता यादव र मिथिला कर्णलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ बसन्त ठाकुर, चन्द्र नारायण मण्डल र किशोरी दास तत्माको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नंं २ मा प्रत्यक्ष तर्फ धनुषाका पार्टी सह संयोजक परमेश्वर साहको  एकल नाउँमा सर्वसम्मती सिफारिस गरिएको छ । साह विगत संविधानसभा चुनावमा पराजित भएका थिए । त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ रेणु झा र संजय साहको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नं. ३ मा राजीव चौधरी, कविन्द्र नाथ ठाकुर, काशिदेवी झा, हेमनाथ साह र भोगवत्ती यादवको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । ठाकुर र झा समानुपातिक तर्फ बाट सभासद भएका थिए । उक्त क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक छुट्याइएको छैन । क्षेत्र नंं ४ मा प्रत्यक्ष तर्फ केन्द्रिय उपाध्यक्ष वृषेश चन्द्रलाल र समानुपातिक तर्फ केन्द्रिय सदस्य तथा धनुषा जिल्ला संयोजक डा.विजय कुमार सिंहको क्रमशः एकल नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नंं ५ मा प्रत्यक्ष तर्फ केन्द्रिय सदस्य अनिता यादव र समानुपातिक तर्फ क्षेत्रीय अध्यक्ष विन्देश्वर यादवको एकल नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नंं ६ मा प्रत्यक्ष तर्फ क्षेत्रिय अध्यक्ष चन्द्रदेव चौधरी, विजय यादव र गजानन्द पटेल तथा समानुपातिक तर्फ जिवछ साह र रुना नायकको नाउँ सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नंं ७ मा प्रत्यक्ष तर्फ राजेश्वर महासेठ र समानुपातिक तर्फ इकाई महत्तो र श्यामादेवी कार्कीको नाउँ सिफारिस गरिएको छ ।
यसैविच, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल, महोत्तरीको शुक्रवार बसेको जिल्ला कार्यसमितिको वैठकले अगामी संविधान सभाको सम्भावित उम्मेदवारको नाम सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष नरेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको महोत्तरीमा तत्काल ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार निर्वाचन क्षेत्र (२ बाट राम प्रकाश यादव र मोहम्मद हारुण रसिदको नाम उम्मेदवारको रुपमा सार्वजनिक गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर(३ बाट हाललाई सुरेश पाण्डेलाई उम्मेदवार रुपमा पार्टीले नाम अघि सारेको छ । त्यस्तै, क्षेत्र नम्बर(४ बाट सरोज कुमार सिंह,क्षेत्र नम्बर(५ बाट निलम अधिकारी र क्षेत्र नम्बर(६ बाट महेन्द्र यादव (पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष) र नरेन्द्र यादव रहेका छन् । त्यस्तै, समानुपाती तर्फ लियाकता राईन, राम नरायण राउत,सुमित्रा वैठा, विनोद महतो पासी(दलित) समता झा, विनोद कुमार सिंह, हसिना खातुन, संजय सिंह, रामकुमार महतो, गणेश महतो, विनोद यादव, राजकिशोर यादव, विजेन्द्र यादव, उदगार वहादुर ढुङगेली, रामकेवल राय, जयकिशोर महतो र शम्भु ठाकर लगायतका छन् । साथै वैठकले पार्टीको एजेण्डा मेलखाने पार्टीहरुसँग चुनावी एकता गर्न सकिने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
सातवटै क्षेत्रबाट फोरम लोकतान्त्रिकले उम्मेदवारी दिने
मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतानित्रले पनि धनुषा ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट आफ्ना उम्मेदवार सार्वजनिक गरेका छन् । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंं. १ बाट जिल्ला पार्टी अध्यक्ष उमाशंकर अडगरिया, दुईबाट साहित्यानन्द यादव, तिनबाट अव्दुल हलिम मियाँ, चारबाट कृष्णचन्द्र प्रसाद साह र अरविन्द साह(पुर्व राज्यमन्त्री), पाँचबाट देवेन्द्र यादव, नरेश यादव, रामगोविन्द यादव, सुनिल दास, छ बाट चन्द्रदिप यादव (केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष) र सातबाट विजय महतोलाई अगामी संविधान सभाको निर्वाचनमा सम्भावित उम्मेदवारको रुपमा सिफारिश गर्ने पार्टी अध्यक्ष अड्गडियाले बताए ।
त्यस्तै, महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र तिनबाट सुरेश साह, दुईबाट संजिव साह, चारबाट रमण साह, र पाँचबाट अनुराधा यादवलाई सिफारिस गरिएपनि बाँकीका दुईबटा निर्वाचन क्षेत्रमा एजेण्डा मिलने पार्टीसँग चुनावी एकता हुन सक्ने महोत्तरी जिल्ला अध्यक्ष सुरेश साहले बताए ।
एमाओवादीले घोषणा(पत्र जारी गर्न सुझाव संकलन गर्दै
जनकपुरमा एकिकृत नेकपा माओवादीले दोश्रो संविधानसभाका लागि राय सुझाव संकलन गर्न थालेको छ । दोश्रो संविधानमा निर्वाचन २०७०को घोषणा (पत्र तयारी गर्ने सिलसिलामा २१ भाद्रमा जनकपुरस्थित नेपाल बार एशोसिएशनमा बुद्धिजीवी तथा अधिवक्ताहरुसंग अन्तरक्रिया गर्दै राय सुझाव संकलन गरेका छन । एमाअ‍ोवादीका मिथिला राज्यसमिति संयोजक विश्वनाथ साहको अध्यक्षता तथा दोेश्रो संविधानमा निर्वाचन २०७० को घोषणापत्र तयारीको संयोजक डिल्लीराज खनालको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दर्जनौ बुद्धिजिवी , पत्रकार , नागरिक समाज , अधिवक्ता तथा महिलाअधिकारकर्मीहरुले आ(आफनो राय राखेका थिए ।
कार्यक्रममा राय व्यक्त गर्ने क्रममा वक्ताहरुले जनकपुरको एकिकृत विकास गर्न , मधेश  वा मिथिलाको राजधानी जनकपुर हुनु पर्नेमा जोड दिदै जनकपुरमा राजर्षिजनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न , पुर्ण पश्चिम रेल्वे राजमार्गको निमार्ण गराउन , कृषकहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण प्रवाह , समयमा मलखाद्यको व्यवस्था , बढदो बैदेशिक रोजगारलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय अवलम्वन गरि युवाहरुको श्रमलाई स्वदेशमै खर्चिने गरि कार्यक्रम वा उद्योगको व्यवस्था मिलाउन , चुरे क्षेत्र विनाशको संघारमा पुगेकाले चुरे क्षेत्र नियन्त्रण गरि मधेशलाई सुख्खा र मरुभूमि हुनबाट बचाउनु पर्ने , जनकपुरमा अन्तराष्टिूय एयरपोर्टको रुपमा विस्तार गरिनुपर्ने , जनकपुरलाई धार्मिक पर्यटकिय स्थलको रुपमा एकिकृत गुरुयोजनाको तहत विकास गरिनुपर्नेमा वक्ताहरुले राय राखेका थिए । कायैक्रममा राय सुझाव राख्ने क्रममा पत्रकारहरुले आउँदो संविधानसभामार्फत संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने , सुचनाको हक २०६४ लागु भई सरकारले पारित गरेता पनि पूर्ण रुपमा सरकारी तथा सम्बन्धित निकायहरुले ब्यवहारमुखी बनाउन नसकेको बताउँदै सुचनाको हक नागरिकका लागि सुनिश्चित हुनपर्नेमा जोड दिएका दिए ।  
यसैबीच एकीकृत नेकपा माओवादी धनुषाले २६ भाद्रमा बस्ने जिल्ला कमिटीको वैठकबाट धनुषाका ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ उम्मेदवार सिफारिस गरिने जिल्ला इन्चार्ज रामचन्द्र मण्डलले जनाएका छन ।

मिति ः २०७०÷५÷२३