 |
| कामकाज ठप्प पारी धर्नामा बसेका गाविस सचिवहरुलाई कामकाजमा फर्किन आग्रह गर्दै धनुषाका स्थानीय विकास अधिकारी सन्त बहादुर सुनुवार । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषाको ११ वटा गाविसहरुमा गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को तेस्रो चौमासिक निकासा हुन सकेको छैन । धनुषाको पटेर्वा, सोनिगामा, बलहासघारा, लक्कड, दुहवी, मुखियापट्टी मुसहरनिया, खरिहानी, सपही, ठाढीझिझा, रघुनाथपुर, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, बहुअर्वा गरी कुल ११ गाविस र ३ नगरपालिकामा गत बर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन ।
जनकपुरधाम............
धनुषाको ११ वटा गाविसहरुमा गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ को तेस्रो चौमासिक निकासा हुन सकेको छैन । धनुषाको पटेर्वा, सोनिगामा, बलहासघारा, लक्कड, दुहवी, मुखियापट्टी मुसहरनिया, खरिहानी, सपही, ठाढीझिझा, रघुनाथपुर, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, बहुअर्वा गरी कुल ११ गाविस र ३ नगरपालिकामा गत बर्षको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन ।
पटेर्वामा ३ सय ६ लाभग्राहीको ८ लाख २८ हजार ४ सय रुपैयाँ, सोनिगामामा ८ सय ४ लाभग्राहीको १९ लाख ९५ हजार ६ सय रुपैयाँ, बलहासघारामा ३ सय ८३ लाभग्राहीको ९ लाख १७ हजार २सय रुपैयाँ, लक्कडमा ५ सय २१ लाभग्राहीको १२ लाख १९ हजार २सय रुपैयाँ, दुहवीमा ८ सय १५ लाभग्राहीको १८ लाख ६१ हजार २ सय रुपैयाँ, मुखियापट्टी मुसहरनियामा ७ सय ७६ लाभग्राहीको २२ लाख ८ सय रुपैयाँ, खरियानीमा ५ सय ३९ लाभग्राहीको १४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, सपहीमा ५ सय ६५ लाभग्राहीको १९ लाख ४७ हजार ६ रुपैयाँ, रघुनाथपुरमा १ लाख ८७ हजार, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा २ हजार ७० लाभग्राहीको ५७ लाख ४७ हजार २ सय रुपैयाँ, धनुषाधाम नगरपालिकाको २ हजार ९ सय १९ लाभग्राहीको ७४ लाख ८८ हजार ८ सय रुपैयाँ, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको २ हजार ७ सय ३१ लाभग्राहीको ६२ लाख ४९ हजार ६ सय रुपैयाँ र बहुअर्वाको ३५ लाभग्राहीको २८ हजार रुपैयाँ गत आर्थिक बर्षको वितरण हुन सकेको छैन ।
कुल १३ हजार १ सय ७५ लाभग्राहीले ३ करोड ३५ लाख ४६ हजार २ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन । सामाजिक सुरक्षा फाँटका प्रमुख विजय कुमार मण्डलका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ३५ करोड भन्दा वढी रकम आवश्यकता थियो । तर, ३० करोड २३ लाख ८१ हजार १ सय २० रुपैयाँको मात्र मन्त्रालयबाट अख्तियारी आएपछि रकम नपुग भएको थियो । उक्त नपुग रकम जेष्ठ मसान्त भित्र माग गर्न भनिएको थियो । त्यस अनुसार समयमै माग पनि गरियो । तर निकासा नै नआएपछि उक्त रकम गत बर्ष वितरण हुन सकेन ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा २४ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापत बजेट आएकोमा १९ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । ६८ वटा गाविसहरुमा प्रथम चौमासिक निकासा भईसकेपनि ४ वटा गाविसहरु पटेर्वा, बलहासघारा, लक्कड, गोठ कोयलपुरमा प्रथम चौमासिकको पनि निकासा भएको छैन । उक्त गाविसका गाविस सचिवहरुले गत बर्ष नै लगेको पेश्की रकम फर्छयौट नगरेको तथा कागजातहरु नबुझाएकाले प्रथम चौमासिक निकासा भएको छैन । फाँट प्रमुख मण्डलका अनुसार लक्कड र गोठकोयलपुरले माघ महिनामा आएर बल्ल कागजात पेश गरेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लामा १८ वटा गाविसहरुमा मात्र दोस्रो चौमासिक बापतको सामाजिक सुरक्षा रकम निकासा भएको छ । अहिले नियमानुसार सबै गाविसहरुमा दोस्रो चौमासिक वितरण भईसक्नुपर्ने थियो । तर, माघको मध्य भईसकेपनि जिल्लाका अधिकांश गाविसहरुमा दोस्रो चौमासिक निकासा हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा फाँटका फाँट प्रमुख मण्डलका अनुसार निकासा भएको ३५ दिन भित्र गाविस सचिवहरुले पेश्की फछर््यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्तिक मै पहिलो किस्ताको निकासा गयो तर हालसम्म पनि १८ गाविस बाहेक अन्य गाविसका सचिवहरुले फर्छयौट नगरेका कारण निकासा भएको छैन । गत आर्थिक बर्षको केही रकम समेत यस बर्ष वितरण गर्नुपर्ने हुनाले कमसेकम ६८ करोड रुपैयाँ यस आर्थिक बर्षमा खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म २४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
धनुषाका गाविस सचिवहरु कामकाज ठप्प पारी धर्नामा
गाविस सचिवहरुलाई नेपाल सरकारबाट गत बर्ष स्वीकृत भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिनुपर्ने माग गर्दै धनुषाका गाविस सचिवहरुले कामकाज ठप्प पारेर जिल्ला विकास समिति धनुषाको लेखा फाँटमा तालाबन्दी गर्दै १३ माघ देखि धर्ना दिएका छन् । १८ माघ देखि लेखा फाँटको ताला खोलेको भएपनि उनीहरु हालसम्म धर्नामा बसेका छन् । १९ माघ देखि देश व्यापी रुपमा सचिवहरु ९ सुत्रिय माग राखि आन्दोलित भएका हुन ।
स्थानीय चुनाव यथाशिघ्र गराईयोस, सचिवहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता यथाशिघ्र भुक्तानी गरियोस, नेपाल सरकारले हाल विद्यमान निजामति कर्मचारीलाई कानुन निर्माण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कानुनको मस्यौदा गर्न लागेकोमा उक्त कानुन निर्माण गर्दा सरकारी सेवालाई संघीय सेवा र प्रदेश सेवा गरी दुई तहमा गर्नुपर्ने, प्रदेश सेवामा खटाउँदा कम्तिमा १ श्रेणी बढुवा गरी समायोजन गर्नुपर्ने शैक्षिय योग्यताको कारण बढुवा दिन नमिल्ने कर्मचारीलाई गोल्डेन हेन्डसेक वापत तहवृद्धि सहितको अवकास योजना ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा खटि कामकाज गर्नुपर्दा सय प्रतिशत इन्सेटिभ दिनुपर्ने, आईपाई आएको सेवा सुविधा नघट्ने र सेवा प्रवेश गर्दाका वखतको सर्तमा कम नहुने गरी सुनिश्चिता हुनुपर्ने, संघीय प्रदेशमा समायोजनको लागि विभाजन गर्दा शैक्षिय योग्यता, कार्यसम्पादन, जेष्ठता, स्थायी वसोवास र हाल कार्यरत भुगोल लगायत आधारमानि छनौटको अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै देश व्यापी सचिवहरु आन्दोलित भएका छन् ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको कार्यान्वयन हुँदाका बखत तत्काल कार्य संचालनको व्यवस्था गर्न सरकारबाट आदेश जारी हुन लागेको सन्दर्भमा हाल कार्यरत गाविस सचिवहरुलाई वडा सचिवमा मात्र सिमित नगरी योग्यता, क्षमता, दक्षता तथा आवश्यकता अनुसार गाउँ पालिका र नगरपालिका जुन सुकै उपयुक्त पदमा खटाउन सकिने गरी आदेशमा परिमार्जन गरियोस, गाविस सचिवहरुलाई सरुवा भई अन्यत्र जान सरुवामा प्रतिवन्ध नगरियोस लगायतका ९ सुत्रिय माग राखि गाविस सचिवहरु देश व्यापी आन्दोलित भएका हुन ।
२०७३ माघ २३ गते आईतबार
कुल १३ हजार १ सय ७५ लाभग्राहीले ३ करोड ३५ लाख ४६ हजार २ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन । सामाजिक सुरक्षा फाँटका प्रमुख विजय कुमार मण्डलका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा ३५ करोड भन्दा वढी रकम आवश्यकता थियो । तर, ३० करोड २३ लाख ८१ हजार १ सय २० रुपैयाँको मात्र मन्त्रालयबाट अख्तियारी आएपछि रकम नपुग भएको थियो । उक्त नपुग रकम जेष्ठ मसान्त भित्र माग गर्न भनिएको थियो । त्यस अनुसार समयमै माग पनि गरियो । तर निकासा नै नआएपछि उक्त रकम गत बर्ष वितरण हुन सकेन ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा २४ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापत बजेट आएकोमा १९ करोड रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । ६८ वटा गाविसहरुमा प्रथम चौमासिक निकासा भईसकेपनि ४ वटा गाविसहरु पटेर्वा, बलहासघारा, लक्कड, गोठ कोयलपुरमा प्रथम चौमासिकको पनि निकासा भएको छैन । उक्त गाविसका गाविस सचिवहरुले गत बर्ष नै लगेको पेश्की रकम फर्छयौट नगरेको तथा कागजातहरु नबुझाएकाले प्रथम चौमासिक निकासा भएको छैन । फाँट प्रमुख मण्डलका अनुसार लक्कड र गोठकोयलपुरले माघ महिनामा आएर बल्ल कागजात पेश गरेको छ । त्यसैगरी चालु आर्थिक बर्षमा जिल्लामा १८ वटा गाविसहरुमा मात्र दोस्रो चौमासिक बापतको सामाजिक सुरक्षा रकम निकासा भएको छ । अहिले नियमानुसार सबै गाविसहरुमा दोस्रो चौमासिक वितरण भईसक्नुपर्ने थियो । तर, माघको मध्य भईसकेपनि जिल्लाका अधिकांश गाविसहरुमा दोस्रो चौमासिक निकासा हुन सकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा फाँटका फाँट प्रमुख मण्डलका अनुसार निकासा भएको ३५ दिन भित्र गाविस सचिवहरुले पेश्की फछर््यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्तिक मै पहिलो किस्ताको निकासा गयो तर हालसम्म पनि १८ गाविस बाहेक अन्य गाविसका सचिवहरुले फर्छयौट नगरेका कारण निकासा भएको छैन । गत आर्थिक बर्षको केही रकम समेत यस बर्ष वितरण गर्नुपर्ने हुनाले कमसेकम ६८ करोड रुपैयाँ यस आर्थिक बर्षमा खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म २४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
धनुषाका गाविस सचिवहरु कामकाज ठप्प पारी धर्नामा
गाविस सचिवहरुलाई नेपाल सरकारबाट गत बर्ष स्वीकृत भएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गरिनुपर्ने माग गर्दै धनुषाका गाविस सचिवहरुले कामकाज ठप्प पारेर जिल्ला विकास समिति धनुषाको लेखा फाँटमा तालाबन्दी गर्दै १३ माघ देखि धर्ना दिएका छन् । १८ माघ देखि लेखा फाँटको ताला खोलेको भएपनि उनीहरु हालसम्म धर्नामा बसेका छन् । १९ माघ देखि देश व्यापी रुपमा सचिवहरु ९ सुत्रिय माग राखि आन्दोलित भएका हुन ।
स्थानीय चुनाव यथाशिघ्र गराईयोस, सचिवहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता यथाशिघ्र भुक्तानी गरियोस, नेपाल सरकारले हाल विद्यमान निजामति कर्मचारीलाई कानुन निर्माण गरी संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्न कानुनको मस्यौदा गर्न लागेकोमा उक्त कानुन निर्माण गर्दा सरकारी सेवालाई संघीय सेवा र प्रदेश सेवा गरी दुई तहमा गर्नुपर्ने, प्रदेश सेवामा खटाउँदा कम्तिमा १ श्रेणी बढुवा गरी समायोजन गर्नुपर्ने शैक्षिय योग्यताको कारण बढुवा दिन नमिल्ने कर्मचारीलाई गोल्डेन हेन्डसेक वापत तहवृद्धि सहितको अवकास योजना ल्याउनुपर्ने, स्थानीय तहमा खटि कामकाज गर्नुपर्दा सय प्रतिशत इन्सेटिभ दिनुपर्ने, आईपाई आएको सेवा सुविधा नघट्ने र सेवा प्रवेश गर्दाका वखतको सर्तमा कम नहुने गरी सुनिश्चिता हुनुपर्ने, संघीय प्रदेशमा समायोजनको लागि विभाजन गर्दा शैक्षिय योग्यता, कार्यसम्पादन, जेष्ठता, स्थायी वसोवास र हाल कार्यरत भुगोल लगायत आधारमानि छनौटको अवसर दिनुपर्ने माग गर्दै देश व्यापी सचिवहरु आन्दोलित भएका छन् ।
यसका अतिरिक्त स्थानीय तहको कार्यान्वयन हुँदाका बखत तत्काल कार्य संचालनको व्यवस्था गर्न सरकारबाट आदेश जारी हुन लागेको सन्दर्भमा हाल कार्यरत गाविस सचिवहरुलाई वडा सचिवमा मात्र सिमित नगरी योग्यता, क्षमता, दक्षता तथा आवश्यकता अनुसार गाउँ पालिका र नगरपालिका जुन सुकै उपयुक्त पदमा खटाउन सकिने गरी आदेशमा परिमार्जन गरियोस, गाविस सचिवहरुलाई सरुवा भई अन्यत्र जान सरुवामा प्रतिवन्ध नगरियोस लगायतका ९ सुत्रिय माग राखि गाविस सचिवहरु देश व्यापी आन्दोलित भएका हुन ।
२०७३ माघ २३ गते आईतबार
