अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

आम्मै कस्तो जागरुक जनता घर सरसफाई अभियानमा जुटेको घर सफा ! सार्वजनिक ठाउँलाई फोहर गरेको !

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार

सामाजिक न्यायका लागि प्रतिबद्ध ‘न्यायाधीश लाल’

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल अहिले चर्चाका विषय बनेका छन् । उनी न्यायाधीश भएकाले उनले आफ्नो न्यायिक जीवनमा थुपै्र पैmसलाहरु गरेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा उनको एउटा अन्तरिम आदेशले सिंगो देशलाई मात्र होइन देशको नेतृत्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई समेत तरङित बनाइदिएका छन् । ४ अषाढ २०७२ मा उनको एकल इजलाशबाट गरिएको अन्तरिम आदेशले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिलाई अन्तरिम संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न भनेपछि ती दलहरुको मनसायमा पानी फेरिएको छ । एकातर्फ ४ राजनीतिक दल, पहाडे मानसिकता बोकेका कानुन व्यवसायीहरु, बुद्धिजीविहरु, राजनीतिक दल तथा नेताहरु न्यायाधीश लालको उक्त अन्तरिम आदेशलाई लिएर कडा आलोचना मात्र गर्न थालेका छैनन्, उनी विरुद्ध महाअभियोग नै लगाउनुपर्छ भन्ने धम्की समेत दिन थालेका छन् । अर्को तर्फ अधिकारका लागि संघर्षरत मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायत तमाम उपेक्षित वर्गहरुले लालको उक्त आदेश समाजिक न्याय प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्न थालेका छन् ।

को हुन गिरीश चन्द्र लाल ?
गिरीश चन्द्र लाल अहिले सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन । बरियताको क्रममा उनी तेस्रो स्थानमा छन् । पिता उदितनारायण लाल र माता भुवनेश्वरी देवीको जेठो सन्तानका रुपमा महोत्तरीको सुगा गाउँमा उनको जन्म भएको हो । उनी ६ दाजु भाई छन् । दोस्रो भाई बृषेशचन्द्र लाल राजनीतिमा लागेका छन् । उनी जनकपुर नगरपालिकाको पुर्व मेयर हुनुका साथै अहिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष छन् । त्यसैगरी तेस्रो भाई सतिश चन्द्र लाल पेशाले चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट छन् भने चौथो भाई रतिश चन्द्र लाल कर्ण नागरिक उड्डयन विभागका महानिर्देशक भई अवकाश प्राप्त छन् । पाँचौ भाई मतिश चन्द्र लाल र छैठौं भाई मनिश चन्द्र लाल यातायात व्यवसायी छन् ।

गिरीश चन्द्र लाल जनकपुरको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट २०२२ सालमा एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण गरी भारत विहारको आरके कलेज मधुवनीबाट आईएससी, लंगटसिंह कलेज मुझफ्फरपुरबाट विएससी अनर्स उत्तिर्ण गरेका छन् । त्यसपछि काठमाण्डौको ल क्याम्पसबाट सन् १९७४ मा विएल उत्तिर्ण गरेका थिए । ल को पढाई गरिरहँदा काठमाण्डौको परोपकार हाई स्कुलमा उनी गणित विषयका शिक्षकको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । २०२९ साल देखि २०३३ साल सम्म ४ बर्ष शिक्षण पेशामा लागेर कानुनको डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि उनले काठमाण्डौको सर्बोच्च अदालतमा वकालत पेशा प्रारम्भ गरेका थिए । रामराजा प्रसाद सिंह संगै वकालत सुरु गरेका उनले करिब १ बर्ष पछि जनकपुर आएर वकालत गर्न थाले । जनकपुरमा कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गरिरहँदा उनले आफ्नो पेशागत संगठन बार एशोसिएशनको समेत नेतृत्व गर्ने मौका पाए । २ पटक उनी निर्वाचनबाट र एक पटक सर्बसम्मत मनोनित भएर कुल ३ कार्यकाल जनकपुर वारको नेतृत्व समेत प्रदान गरिसकेका छन् ।

जनकपुरमा कानुन व्यवसायीका रुपले काम गरिरहँदा उनले मानव अधिकार क्षेत्रमा समेत काम गरेका छन् । खास गरेर डेमोक्रेटिभ मुभमेन्टका दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई तत्कालिन शासकले पक्राउ गरी शोषण र दमन गरिरहँदा उनी मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्टिूय संस्था एमनेष्टि इन्टरनेश्नलका लागि सूचना संकलन गरिदिन्थे । यद्यपि एमनेष्टि इन्टरनेश्नलसँग भने उनी औपचारिक रुपमा सम्बद्ध भने थिएनन् ।
जनमत संग्रहका बेला पनि उनी बहुदलका पक्षमा जनताका विच प्रचार प्रसार गर्ने गरेका थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदान भईरहेका बेला उनीसँगै उनका दुई भाईहरु बृषेश र रतिशलाई तत्कालिन प्रशासनले जनकपुरबाट पक्राउ गरी जलेश्वर जेलमा थुनेका थिए । २ महिनापछि उनी जलेश्वर कारागारबाट रिहा भएका थिए ।

२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात बनेको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक सरकारका बेला २०४८ सालमा उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा नियूक्ती भएका थिए । त्यसपछि उनी पुनरावेदन अदालत विराटनगर, नेपालगंज, हेटौडा, पोखरा, ललितपुर र काठमाण्डौमा न्यायाधीश भएर काम गर्ने मौका पाएका थिए । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशमा नियूक्त भए । हेटौडाको अदालतमा समेत मुख्य न्यायाधीशको रुपमा काम गरिसकेपछि २०६५सालमा उनलाई सर्बोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियूक्त गरियो । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियूक्त भएका थिए । अहिले उनी सर्बोच्च अदालतमा बरियतामा तेस्रो म्यानको रुपमा रहेपनि हालका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह अवकाश पाईसकेपछि सर्बोच्च न्यायालयको दोस्रो म्यानका रुपमा उनी रहनेछन् । २० पुष २०७२ मा उनी सर्बोच्च अदालतबाट अवकास पाउनेछन् ।

लालका ऐतिहासिक पैmसलाहरु
जब चार दलीय सहमतिको टेकोको भरमा संविधानसभाबाट संघीयतालाई थाती राख्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, तब १६ बुँदेविरुद्ध पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे  । अदालतको एकल इजलासले संघीयताबारे छिनोफानो पनि व्यवस्थापिका संसद्ले नभई यही संविधानसभाले गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो आदेश दिने न्यायाधीश अहिले चर्चाको शिखरमा छन्  । उनै चर्चित न्यायाधीश हुन्, सर्वोच्च अदालतको वरियताक्रमका तेस्रो न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल  ।

एकल जातिवादी राज्यसत्ता, शासक वर्ग र त्यसका केही पृष्ठपोषकले न्यायाधीश लालको फैसलाको विरोध गरे पनि यस मुलुकका बहुसंख्यक जनताले उनको यस न्यायिक कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन्  । संविधानवाद र उत्पीडित जनताको पक्षमा उनको यो पहिलो न्यायिक कदम भने पक्कै होइन  । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार यसअघि पनि उनले ४ वटा यस्तै ऐतिहासिक फैसला दिइसकेका छन् भने एउटा फैसलामा अन्तरिम संविधान र जनभावनाअनुसार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिसकेका छन्  ।

सबभन्दा पहिले सुरु गरौं, न्यायाधीश लालको पछिल्लो न्यायिक फैसलाबाट, जुन उनले गत असार ४ गतेको एकल इजलासबाट सुनाएका थिए  । न्यायाशीश लालले पहिरिन त एकल जातीय राष्टूवादको प्रतीकको रुपमा स्थापित दौरा(सुरुवाल नै लगाउँछन्, तर उनका फैसला भने विविध पहिचान र सामाजिक न्यायको पक्षमा छन्  ।
संविधानसभाबाटै संघीयता र संविधान बनाऊ
राज्यको प्रायोजित बहिष्करण्ँमा परेका बहुसंख्यक जनता, उनीहरुको आन्दोलन र अन्तरिम संविधानलाई लत्याउँदै जब चार दलले जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरे, जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिमको कोणबाट त्यसको व्यापक विरोध भयो  । मधेशी नागरिक अभियन्ता विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साह सर्वोच्चमा चारदलीय सहमति र सहमतिका आधारमा चलेको संविधान निर्माण प्रक्रियाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्न गए  ।

उपरजिस्टार श्रीकान्त पौडेल रिट दर्ता गर्न फिटिक्कै मानेनन्  । उनले दरपिठ गरिदिए  । त्यसपछि पनि कर्ण र साहले हिम्मत हारेनन्  । दरपिठ खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिए  । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दियो  । त्यस रिटमा केही दिनको बहस र सुनुवाइपछि गिरिशचन्द्र लालको इजलासले साहसिक फैसला ग¥यो  ।

संविधानसभाबाट संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्नु र संघीय आयोगबाट सीमाङकनबारे छिनोफानो गर्नु र संघीयताको अन्तिम टुङगो व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क) विपरीत हुने भन्दै लालले संविधानसभाबाटै संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेश दिए  ।

यस परमादेशले मधेशी र जनजातिलगायतका उत्पीडित जनताको पक्षमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको खाका बनाउन राजनीतिक दल र संविधानसभालाई बाध्य तुल्याइदिएको छ  ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अदालतमा आउन रोक
जब प्रधानन्यायाधीश खिल राज रेग्मीलाई राजनीतिक दलहरुले कार्यपालिकाको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियूक्त गरे तब न्यायाधीश लालले उनलाई सर्बोच्च अदालतमा आउन रोक लगाए । एकैजना व्यक्ति मन्त्रि परिषदको अध्यक्ष र सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवै पदमा रह्न नमिल्ने हुनाले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको  अध्यक्ष भईरहँदा सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यालयमा आउनबाट रोक लगाएका थिए ।

मधेशी आयोग गठन गर
केही समयअघि मात्रै न्यायाधीश लालले शताब्दीऔंदेखि राज्यबाट नियोजित उत्पीडनमा परेका मधेशी समुदायको पक्षमा एउटा फैसला सुनाएका थिए  । अन्तरिम संविधान संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र सरकारले त्यही संविधानको धारा १५४ को मर्मअनुरुप मधेशी आयोग गठन गर्न कुनै चासो देखाएनन्  । अधिवक्ता सिंहले २०६७ चैत्र १२ गते आयोग गठनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे  । तर अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदियो  । त्यसका विरुद्ध सिंहले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश लालले उक्त दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिए  ।

त्यो रिटमाथि बहस र सुनुवाइ ४ वर्षसम्म चल्यो र अन्य एक जना न्यायाधीशसहित न्यायाधीश लालको संयुक्त इजलासले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दियो  । तर, यति ठूलो जनसंख्या भएको समुदायका हकहितका लागि आयोग गठन गर्नमा भने सरकारले अझै पनि कुनै पहल गरेको छैन  ।

दौरा–सुरुवाल मात्रै हैन राष्ट्रिय पोसाक
उत्पीडित मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिमको कोणबाट उनको २०६६ सालको एउटा न्यायिक कदम पनि कम महत्वपूर्ण छैन  । पुरुषका लागि दौरा(सुरुवाल र महिलाका लागि चोलो(सारी नेपाली पोसाक हुन् र औपचारिक समारोहमा नेपाली पोसाक लगाएर नगए प्रवेश नदिइने भन्ने बेहोरासहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको जब अधिवक्ता सिंहले देखे, त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यसको सुनुवाइ विशेष इजलासमा सुरु भयो  ।

संयुक्त इजलासमा लालसँगै अन्य दुई जना न्यायाधीश थिए प्रेम शर्मा र भरतराज कार्की  । शर्मा र कार्कीको बहुमतले दौरा(सुरुवाल र चोलो(सारी नै नेपाली पोसाक हुन् भन्ने माधव नेपाल सरकारको निर्णयमा सही थपिदियो  । तर न्यायाधीश लालले भने त्यस फैसलामा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे  । करिब ८ पेज लामो उनको असहमतिको मूल मर्म थियो (आदिवासी जनजाति र मधेशीसहित सबै समुदायको साझा देश हो नेपाल  । त्यसैले कुनै एउटा समुदायले लगाउने भेषभूषा मात्र नभई नेपालका सबै जाति र लिङगका नेपालीले लगाउने पोसाक नेपाली पोसाक हो  । पछि जब मधेशी पार्टीहरुको उल्लेख सहभागितामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भयो  । संसद्को रुलिङमा त्यो सरकारले पुरानो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश लालले व्यक्त गरेको अभिमतको आधारमा राष्टिूय पोसाकसम्बन्धी निर्णय ग¥यो  ।

त्रिविमा अध्यापन गर्नेहरुबीच पनि समानुपातिक समावेशी बनाऊ
२०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४१ जना प्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदमा भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान ग¥यो तर समावेशिकताको सिद्धान्तविपरीत  । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश लालले भर्ना प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न आदेश दिए  ।

निजामती ऐन २०४९ को दता ७ र लोक सेवा आयोगको नियमावलीअनुसार रिक्त पदको जम्मा संख्याको ५५ प्रतिशत सबैका लागि खुला र बाँकी ४५ प्रतिशत रिट जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टयाइनुपर्ने प्रावधान छ  ।

वीर अस्पतालमा पढाउनेबीच समावेशीकरण गर्नु पर्दैन ?
वीर अस्पतालले २०७० सालमा ५१ जना ट्युटर अर्थात चिकित्साशास्त्र पढाउने अध्यापकका लागि विज्ञापन गरेर स्थायी भर्ना प्रक्रिया आरम्भ ग¥यो  । तर मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रको भावनालाई उसले पूरै नजरअन्दाज ग¥यो  । समावेशी कोटाअन्तर्गत एउटा पनि सिट राखिएन  । त्यसविरुद्ध फेरि अधिवक्ता सिंहले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउने न्यायाधीश थिए उनै लाल  । त्यही प्रकृतिको मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी नजिरमाथि टेक्दै न्यायाधीश लालले वीर अस्पतालको त्यो असमावेशी भर्ना प्रक्रियालाई रद्द गरिदिए  ।


२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार

मधेसको माग दावी र अन्तरिम आदेश

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रमुख ४ राजनीतिक दलहरुले २०७२ जेष्ठ २५ गते सोमबार राति गरेको १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधान र मधेस तथा जनजाति, आदिवासी लगायत तमाम उपेक्षित वर्गहरुद्वारा गरिएको आन्दोलनको भावना विपरित रहेको भन्दै उक्त सहमति खारेजीका लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

पर्सा गाविस पोखरिया नपा वडा नं १ घर भइ हाल किर्तिपुर १ बस्ने बर्ष ५४ को विजय कान्त कर्ण, जिल्ला सप्तरी गाविस सिमरहा सिग्यौङ्ग वडा नं. ४ बस्ने श्री राम कृष्ण साह तेलीको छोरी बर्ष ३७ को रिता कुमार साह, समेत २ को वारेस जिल्ला कपिलवस्तु गाविस बाँसखोर वडा नं. ६ घर भई हाल टिकाथली वडा नं. ५, ललितपुर बस्ने बर्ष २७ को रक्षाराम हरिजन (चमार) ले उक्त सहमति विरुद्ध उत्प्रेशन परमादेशको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, संविधानसभाको कार्यालय, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेस, अध्यक्ष नेकपा एमाले, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) र अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो ।

चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकवीच संघीयता र प्रदेश रचना, संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. १,२,३,५ र १३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, २१, ७०, १३८ तथा संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०७ सम्म समेत विपरित रहेकोले संविधान र कानुनसँग बाझिने कुनै पनि सहमति, सम्झौता तथा राजनैतिक संवाद तथा सहमतिको नागरिकता सम्बन्धी निर्णय समेत खारेज गरी पाउनको लागि नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अदालत समक्ष निवेदन दिइएको हो । 

चार दलीय सहमतिको बुँदा नं. १,२ र ३ मा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेको छ  । सो कुराको निर्णय यस संवाद समिति तथा यस समितिबाट हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ  । किनकि प्रदेशको सिमांकन आयोगले गर्ने भनेको छ, कस्तो आयोग बनाउने हो ? त्यसको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुदैन ? साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा १(क) ले नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन(स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ  । त्यस्तै उपधारा (३) ले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको विघटन भई व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुन्छ  । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघियता सहितको संविधानको परिकल्पना गरेकोले संघियताको अन्तिम टुंगो संविधानसभाबाट नै लगाउनु पर्ने भएकोले उक्त सहमति खारेज गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

उक्त सहमतिको बुँदा नं. ५ को प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा नभई जनसंखयाको आधारमा मात्रै १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ  । यदि जनसंख्याको आधारमा गरिएन् भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार जनसंख्या हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा २ लाख जनसंख्या हुँदा एक मत बराबर चार मतको भिन्नताको अवस्था हुन गई कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ समानताको हक र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले समानताको सिद्धान्त अनुरुप सबैको मतको बराबर महत्वको लागि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्नेछ  । 

राष्टिूय सभाको सदस्य कूल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्दछ  । प्रदेशको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ४० सदस्य निर्वा्चित हुने भएमा कनै एक प्रदेशको जनसंख्या अर्काे प्रदेश भन्दा दोब्बर तेबर हुँदा सदस्य संख्या समान राख्दा जनसांख्यिक र मतको महत्वमा असर पर्छ तसर्थ ४० सदस्यको बिभाजन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्छ  । साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्यो भने साना राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । जसले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनु उचित हुदैन  । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक लगायतको मौलिक हकमा आघात पर्छ  ।

बुँदा नं. १३ मा संवैधानिक अदालतमा सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायधीश सदस्य रहने सहमति गरेको छ, तसर्थ सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी अस्थायी संवैधानिक अदालतको औचित्य हुदैन  । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र १० बर्ष पछि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ  ।

नयाँ संविधान घोषणा पश्चात राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ  । यी संवैधानिक पदहरुमा एकै समुदाय, लिङ्ग र जातीको मानिसहरु हुनु हुँदैन भनी फरक मत राखेको छु  । राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ सामाजिक न्यायको हक बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वा्चित वा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको छ । 

अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई समान व्यवस्था हुने भनिए पनि विवाहपछि लगातार सातबर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र विदेशी बुहारीलाई वा ज्वाईलाई अगिंकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धी सहमतिले सम्पूर्ण खास गरी मधेसी समुदायको संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सम्पुर्ण नेपालीलाई असर पर्नेछ  ।   विदेसबाट विवाह गरी ल्याइएको बुहारीले सात बर्ष पछी मात्र नागरिकता पाउने र १० बर्षपछि मात्र सार्वजानिक पदमा नियुक्ती हुन पाउने प्रावधानले मधेसी समाजको सीमापारीको समाजबीचको सदियौँदेखीको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने (समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्यमक हुदैन दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनु भन्दा दुवैलाई ७ बर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता हो) तथा समानताको भावना विपरित भएकोले पहिला सहमति भईसकेको प्रावधान अर्थात विवाह हुने वित्तिकै वुहारीको हकमा नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्न आदेश गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो  । 

२०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न रिट जारी भएको छ  । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका लागि अहिले भएको राजनैतिक सहमति यो बुँदा छुट्न गएकोले समावेश गर्नु पर्दछ  । त्यसै गरी दू्रत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) संविधानको विधेयेक पारित गर्ने विधिको विपरित रहेको छ  । जुन संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधयेकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्ने लगायतको अधिकारबाट संविधान सभाका सदस्यहरु बन्चित हुनेछन्  । तसर्थ संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०८ सम्मका नियम र नेपाल अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधान निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

मागदावीहरुः
माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानुनको आधारमा विपक्षीहरुको उक्त सहमतिबाट सम्पुर्ण नेपालीको हक अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १०७(२) बमोजिम मिति २०७२ जेष्ठ २५ गतेको सहमतिको बुँदा नं. १, २, ३, ५, १३ तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ ।

संघीयता र प्रदेश संरचना ः प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानको धारा १२, ८२ र १३८(१क)(३) तथा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेकोले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाबाट गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ  । 

संसद र निर्वाचन प्रणालीः प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा गर्दा संविधानको धारा १३ समानताको हक विपरित हुने भएकोले जनसंख्याको आधारमा मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु गराउनु तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ   । 

शासकीय स्वरुपः राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु संविधानको धारा २१ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनि माग दावी गरिएको छ  । न्याय प्रणालीः स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ   । 

नागरिकताः अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वुहारीको हकमा विवाह हुने वित्तिकै नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्नु गराउनु भनि परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ  । मधेसी आयोगः मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्नु र नयाँ संबिधानमा संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ  ।

द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) तथा संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९९, १००, १०२, १०३, १०५, १०६, १०७ समेतको विपरित रहेकोले द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ  ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
उक्त रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश गिरीश चन्द्र लालको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशमा के भनिएको छ ?
यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महत्तो समेतले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं.१,२ र ३ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं.४,५,६ र ७ ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

यसमा निवेदन दावीमा माग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नागरिकता र मधेसी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरित संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको १६ बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा(१) को उपधारा (१) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मुल कानुन भनी उपधारा (२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संबैधानिक कानुन एवं प्रचलित कानुन अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) मा बर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य  गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा १(क) मा मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरु सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (२) मा उपधारा(१) र(१क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोेगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (३) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धि विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ । 

उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानका धारा ८२ सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा  संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा १३८ मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडी संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरित हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरित संविधान बनाउने चेष्टा भएका आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने राष्टूको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (१), ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।
सर्बोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मानिएको छ । यसैअनुरुप १६ बुँदे सहमतिका विरुद्ध परेको रीटमा अदालतले अन्तरिम संविधानको व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । र, यस सन्दर्भमा अदालतको परामादेशमा तीनवटा व्याख्या गरिएको छ ः
एकः संविधानको धारा १३८ ले मधेसी, जनजातिलगायत पिछडिएको समुदायको चाहनालाई आत्मसाथ गरी राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने स्पष्ट बताएको अदालतले प्रष्ट्याएको छ ।

प्रदेशहरुको नाम, सीमांकनका साथै केन्द्र र प्रदेशहरुको सूची पनि संविधानसभाले नै निर्धारण गर्ने अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको अदालतले नेताहरुलाई स्मरण गराएको छ ।

१६ बुँदे सहमतिमार्फत् प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन संविधानभाले नभई रुपान्तरित संसदबाट गराउने र जनजाति, मधेसीको चाहना पूरा हुन नदिने कांग्रेस एमालेका नेताहरुको मनसायमाथि अदालतको यो परमादेशले गतिलै झापड हानेको छ ।

दोस्रो ः प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकन व्यवस्थापिका संसद र भावी प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाउनु र संविधानसभालाई सो अधिकारबाट कुण्ठित गराउनु संविधान विपरीत हुने परमादेशमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा टेकेर भनेको छ कि पूर्णरुपमा संविधानको काम नसकी संविधानसभा विघटन हुँदैन ।
नाम र प्रदेशको सीमाबारे सूची नबनाई उधारो संविधान जारी गरेर संविधानसभालाई निश्क्रिय बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ । यसको अर्थ, १६ बुँदे सहमति संविधानको धारा १३८ मात्रै होइन, धारा ८२ को समेत विपरीत छ भन्ने उसको व्याख्या छ ।

तेस्रो ः सर्वोच्च अदालतले ‘लिटरल इन्टरप्रिटेसन’ बाट अलि अगाडि बढेर गरेको अर्को ‘सुप्रिम इन्टरप्रिटेसन’ के हो भने संविधानमा मधेसी, जनजाति लगायत पिछडिएको समुदायको भावना, आकांक्षा एवं चाहनालाई समेट्नुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो संविधानले शान्ति र अमनचयन कायम गराउन सक्दैन ।
यसको अर्थ यो हो कि संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाइरहेका जनजाति र मधेसी एवं महिलाको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले एमाओवादीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर जनजाति र मधेसीका पक्षमा ‘क्रान्तिकारी’ परामादेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमति संविधानविपरीत रहेको किटानी गरिसकेपछि अन्तरिम संविधानको धारा १ लाई पनि उधृत गरेको छ । संविधानको धारा १ मा भनिएको छ कि संविधान देशको मूल कानून हो र योसँग बाझिएका अन्य चिज (यसमा १६ बुँदे पनि पर्छ) अमान्य हुन्छन् । संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । अदालतको यो आदेशले मुलुकमा आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका मधेसी, जनजाति, दलित र महिलालाई सबैभन्दा बढी खुशी बनाउने देखिन्छ । तत्कालीन फाइदा घाटाको हिसाबले हेर्दा अदालतको यो आदेशले विशेषतः नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र रहेका पहिचानविनाको संविधान चाहने नेताहरुलाई घाटा लगाएको छ । मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुलाई सबैभन्दा बढी लाभ प्रदान गरेको छ । एमाओवादीलाई भित्रभित्रै फाइदा पु¥याए पनि १६ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले एमाओवादीले लाभ उठाउने स्थिति छैन । अदालतले हानेको धक्काको चोट एमाओवादीलाई पनि लागेकै छ ।

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार

प्रहरी हिरासतमा यातना कायमै

एडभोकेसी फोरम धनुषाले गरेको कार्यक्रममा न्यायाधीश कैलाश केसी,
पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्याधिवक्ता र राजकुमार महासेठ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा प्रहरी हिरासतमा झिनो मात्रामा यातना घटेको पाइएको छ । विगत १५ बर्षदेखि नेपालका प्रहरी थुनुवा केन्द्रहरुको नियमित अनुगमन गर्दै आएको एड्भोकेसी फोरमले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा झिनो मात्रामा यातना घटेको पाइएको हो । सन् २०१३ मा १६.७ प्रतिशतले प्रहरी हिरासतमा यातना पाएकोमा सन् २०१४ मा ०.५ प्रतिशत घटेको एड्भोकेसी फोरमको तथ्यांक छ ।
एड्भोकेसी फोरमका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालका १३ वटा जिल्लाका प्रहरी हिरासतको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा १ हजार ९ सय १६ जना थुनवाहरुको अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । अन्तर्वार्ता लिइएका थुनुवामध्ये ३ सय ११ (१६.२ प्रतिशत) थुनुवाले आफूहरूलाई प्रहरी हिरासतमा यातना वा व्रmूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार गरिएको दाबी गरेको एड्भोकेसी फोरमले जनााएको छ । यो प्रतिशत एड्भोकेसीले सन् २००१ देखि अर्थात् थुनुवाहरुको अन्तरवार्ता लिने गरेदेखिकै सबैभन्दा कम प्रतिशत भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा विगत ११ बर्षदेखि यातनाको प्रवृत्ति बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको देखाएको छ । सन २००१ देखि यातनाका प्रवृत्ति प्रतिबर्ष समग्रमा २.५ प्रतिशतका दरले घट्दै गइरहेको देखिएको एड्भोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक डा. त्रिलोचन उप्रेतीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, नेपालमा यातना व्यवस्थाजन्य समस्याकै रूपमा रहे पनि यसमा सुस्त रूपमा कमी आइरहेको छ ।

‘नेपालमा द्वन्द्वपछिका वर्षमा यातनाका प्रवृत्तिमा कमी आएको देखिएको छ जुन उत्साहजनक प्रगति हो । तर पनि १६.२ प्रतिशत थुनुवाहरूले प्रहरी हिरासतमा यातना तथा दुव्र्यवहार भएको गुनासो गर्नुले गम्भीर अवस्थाको संकेत गरेको छ ।,’ डा. उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘यसले प्रहरी संयन्त्रमा सुधार, यातना रोकथामका लागि अन्तर्राष्टिूय मापदण्ड पुरा गर्ने गरी नीतिगत सुधार, फौजदारी न्यायप्रणालीका सरोकारवालालाई निरन्तर तालिम र संवेदनशील बनाउने कार्यक्रमहरू र यातना रोकथामका लागि राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूको रचनात्मक सहभागिता हुनु जरुरी देखाएको छ ।’ यो प्रतिवेदनले संसदमा अड्किएर रहेको यातनालाई फौजदारी अपराध गर्ने यातना सम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्रातिशीघ्र पारित गर्ने प्रव्रिmयालाई तीव्र बनाउने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कुन–कुन जिल्लामा बढी यातना ? 

 
एड्भोकेसी फोरमका अनुसार, काठमाडौँ, बाँके र झापा जिल्लाका प्रहरीले अन्य जिल्लाका तुलनामा थुनुवालाई बढी यातना दिने गरेका छन् । सन् २०१३ को तुलनामा काठमाडौँमा भने यातना ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । सन् २०१३ मा १८.१ प्रतिशतले यातना पाएकोमा सन् २०१४ मा काठमाडौंमा यातना तथा दुव्यर्वहारको दरमा वृद्धि भइ २६.७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी “ पिछडिएको वर्गमा ” मा बढी यातना पाएको गुनासो गरेका छन् । ‘यो पहिलेदेखि नै चलिरहेको प्रवृत्ति हो । यी सबैले के संकेत गर्छन् नेपालमा यातना व्यवस्थाजन्य समस्याकै रूपमा रहेको छ यद्यपि यसमा सुस्त रूपमा कमी आइरहेको छ ।’( रिपोर्टमा भनिएको छ ।     

बालबालिकालाई बढी यातना
अझ यातना पाउनेहरुमा १८ वर्ष र सोभन्दा मुनिका बालबालिका बढी छन् । २४.१ प्रतिशत थुनुवाहरूले आपूm अभैm यातना खेपिरहेको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं, बाँके र बाग्लुङ्ग जिल्लामा नाबालक थुनुवाहरूको दाँजोमा बालबलिकालाई लगभग दोब्बर परिमाणमा यातना दिएको देखिएको छ । बाँके जिल्लामा अन्तर्वार्ता लिइएका थुनुवा बालबलिकाको संख्या (५१.३ प्रतिशत) मध्ये लगभग आधाले हिरासतमा यातना खेपेको भनी एड्भोकेसी फोरमलाई जानकारी दिएका छन् । एड्भोकेसी फोरमको विगतको तथ्यांकले पनि नाबालकहरूमाथिको यातना वा अन्य व्रmूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको निरन्तर उच्च देखाउने गरेको थियो । 

चोरीका घटनामा बढी यातना
यातनाको विश्लेषण अनुसार, यातनाको संख्यामा अपराधको प्रकृतिले निकै ठूलो फरक पार्ने गरेको छ । सन् २०१४ मा अन्य अपराधको दाँजोमा चोरीको अपराधमा (क्रमश १६.६ प्रतिशत र ३८.८ प्रतिशत) अत्यन्त बढी यातना वा दुव्र्यवहार भएको भेटिएको छ । ‘यसको कारण के हुनसक्छ भने चोरीको मुद्दामा अपराधीलाई पक्राउ गर्न एवं चोरेको सामान फिर्ता लिन प्रहरीलाई दबाब दिइन्छ जसका कारण प्रहरीले यातनाको प्रयोग गरी बयान लिन पे्ररित हुन्छ ।’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सन् २०१४ सालमा बयानमा सही गर्नेमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी थुनुवाहरू (२६.४%) ले आफ्नो इच्छाअनुरूप सही नगरेको भनी दाबी गरेका छन् । १८.४% प्रतिवादीलाई मात्र न्यायाधीशहरूले हिरासतमा रहँदा यातना पाए(नपाएको भनी प्रश्न सोधेका थिए, यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । धम्की दिने जस्ता मानसिक किसिमका यातना बढी प्रयोगमा ल्याएको स्पष्ट देखिन्छ । लट्ठी तथा पाइपले पिट्नेजस्ता शारीरिक यातना दिने कार्य अझै कायम नै छ ।’ एड्भोकेसी फोरमका अनुसार, यातना सम्बन्धी नयाँ कानुन तथा सरकारी अधिकारीलाई जबाफदेही बनाउन नसक्नु नै यातनाको मुख्य कारण हो । सन् २०१४ को अगष्टमा संसदसमक्ष पेश भएको यातना वा व्रmूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन ।

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार

आफुलाई पुर्वाग्रह राखि फसाइएको छ ः जिवनाथ चौधरी

विशेष अदालतद्वारा भ्रष्ट ठहर भई सजाय र जरिवाना पाएका जिविस धनुषाका लेखापाल जिवनाथ चौधरीले आफुलाई बदनियत पुर्वक पुर्वाग्रह राखि विशेष अदालतले फसाएको बताएका छन् । द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै चौधरीले आफु निर्दोष भएपनि आफुलाई फसाइएको तथा दोषी देखिने कर्मचारीहरुलाई सफाई दिएर विशेष अदालतले आफु विरुद्ध भेदभाव गरेको बताएका छन् । जसको उदाहरण के हो भने प्रकाश मिश्र उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष रहेको सेड निर्माण तथा पिसिसि ढलाई योजनामा इस्टिमेट भन्दा वढी काम भएको भनेर अख्तियारकै टोलीले नाप जाँच प्रतिवेदन पेश गरेको भएपनि प्रकाश मिश्रलाई दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गर्नुले अदालतले न्याय नगरेको चौधरीले बताएका छन् । डेढ लाख रुपैयाँको तरकारी बजारको सेड निर्माण गर्ने र ४ लाख रुपैयाँको सडक ढलान कार्य सहित उक्त योजनामा इस्टिमेट भन्दा वढी काम भएको चौधरीको दावी छ । तरकारी सेड योजनामा प्राविधिकहरु विनोद ठाकुर र अशोक साहलाई सजाय गरिएपनि सोही योजनाको बीचमा रहेका देवेन्द्र अधिकारीलाई सफाई दिइनुले पनि अदालतले भेदभाव गरेको चौधरीको आरोप छ । चौधरीका अनुसार सपहीको योजना जसको अध्यक्ष रघुनन्दन यादव, प्राविधिकहरु ज्ञानेन्द्र देव र देवेन्द्र अधिकारी भएपनि उक्त योजनामा अध्यक्ष रघुनन्दन यादवलाई कारवाही हुनु र उपभोक्ता समितिका सचिव, कोषाध्यक्ष र प्राविधिक कर्मचारीहरु देव र अधिकारीलाई सफाई दिइनुले पनि विशेष अदालतले भेदभाव गरेको प्रष्ट हुन्छ ।
 

३÷४ वटा योजनाहरुमा तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी केदार बहादुर बोगटीको छाप रहेपनि उक्त योजनाको कार्यादेश र योजना सम्झौतामा साधुशरण यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । जबकि एलडिओ बोगटीले अख्तियारमा दिएको बयानमै हस्ताक्षर गर्ने अधिकार आफुले कसैलाई पनि नदिएको बताएका छन् । यति मात्र होइन २५ वटै योजनामा योजना सम्झौताको टिप्पणी र भुक्तानीको टिप्पणी समेत साधुशरण यादवले उठाएको भएपनि उनलाई सफाई दिइनुले अदालतले भेदभाव गरेको चौधरीको आरोप छ ।
 

२५ वटा योजनाहरुमध्ये बनिनियाको सडक निर्माण योजनामा योजना सम्झौता प्रक्रियाको टिप्पणी साधुशरण यादवले उठाएको, योजना अधिकृतको हैसियतले सुनिल कुमार झाले राय लेखेको, डिईको हैसियतले विनोद ठाकुरले राय लेखेको र एलडिओ सुर्यकान्त झाले लेखालाई राय लेख्न भनेको छ ।
    

लेखा अधिकृतको अनुपस्थितिमा लेखापालको हैसियतमा योजना शाखाको राय अनुसार हुन निर्णयार्थ मैले पेश गरेको हो भन्दै चौधरी भन्छन,“ मलाई अधिकार नभएको भए तत्कालिन एलडिओले सोही बेलामा उक्त योजनालाई बदर गर्नुपर्ने थियो । योजना सम्झौतामा विवाद नै थिएन । काम राम्रो नभएर भुक्तानी दिएको भनेर मुद्दा चलाइएकोमा सम्झौताको टिप्पणी गर्ने सबैलाई सफाई हुनु र मलाई मात्रै कारवाही हुनुले अदालतले पुर्वाग्रह राखेर आदेश दिएको छ ।” आफुलाई ग्राण्ड डिजाइन अन्तरगत फसाइएको चौधरीको आरोप छ ।
जिवनाथ चौधरी ।


२०७२ अषाढ ०६ गते आईतबार

जिविस धनुषाका ६ जना कर्मचारी भ्रष्टाचारी रहेको विशेष अदालतद्वारा ठहर

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा गत अषाढ १ गते जिल्ला विकास समिति धनुषाका ६ जना कर्मचारीलाई जनही ४ महिना कैद र जरिवाना सुनाएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष भुपेन्द्र राई, नरेन्द्र शिवाकोटी र प्रभा बस्नेतको संयुक्त इजलासले जिविसका तत्कालिन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी विनोद ठाकुर, लक्ष्मी महतो, प्राबिधिकहरु अशोक साह, रामेश्वर यादव, लेखा अधिकृत मदनमोहन दत्त र सहायक लेखापाल जिवनाथ चौधरीलाई उक्त सजाय सुनाएकोछ ।
    त्यसैगरि अदालतले उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरु रघुनन्दन यादवलाई डेढ लाख, उमाशंकर मिश्रलाई करिब डेढ लाख र प्रकाश मिश्रलाई ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।
झण्डै साढे तीन वर्ष पूर्ब अख्तियारले जिविस धनुषामा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा जिविसका २२ जना कर्मचारी, ६५ जना विभिन्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी गरी कुल ८७ जना विरुद्ध एकसाथ मुद्दा चलाइएको थियो । विशेष अदालतले ९ जना बाहेक सबैलाई सफाई दिएकोछ । सजाय गरिएकाहरुले अदालतको फैसलाप्रति चित्त नबुझेको भन्दै माथिल्लो निकायमा जाने जनाएका छन् ।
    भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरुलाई मात्र दोषी देखाइएकोछ । योजनाको मुल्यांकन गर्ने प्राबिधिकहरु लगायत कोषाध्यक्ष,सदस्यहरु सबैलाई सफाई दिएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषा अन्र्तगत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, धनुषाका निमित्त प्रमुख (इन्जिनियर) बर्ष ५६ को विनोद कुमार ठाकुर ,जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाको तत्कालीन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी (इन्जिनियर) बर्ष ४५ को लक्ष्मी नारायण महतो , जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय, धनुषाका इन्जिनियर वर्ष ४२ को देवेन्द्र अधिकारी , जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका लेखा अधिकृत बर्ष ५७ को मदन मोहन लाल कर्ण, जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय, धनुषाका इन्जिनियर (विशेष पद) बर्ष ४७ को ज्ञानेन्द्र कुमार देव, जिल्ला प्राबिधिक कार्यालय, धनुषाका सव(इन्जिनियर बर्ष ३६ को अशोक कुमार साह, सव(इन्जिनियर बर्ष ४७ को भोलानाथ सिंह, सव(इन्जिनियर बर्ष ४८ का विन्देश्वर वनरइत, सव(इन्जिनियर बर्ष ५३ को रामेश्वर यादव, सव इन्जिनियर वर्ष ३८ को राम कुमार यादव, कार्यक्रम अधिकृत वर्ष ४२ को सुनिल कुमार झा, लेखापाल वर्ष ४२ को जीवनाथ चौधरी, नायव सुव्वा वर्ष ३६ को साधु शरण यादव, लेखापाल वर्ष ४७ को धिरेन्द्र झा, इन्जिनियर वर्ष ४९ को राम सागर साह, कार्यक्रम अधिकृत वर्ष ४७ को रामभजन यादव लगायतका कर्मचारीहरु विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । धनुषाको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै एउटा कार्यालय सँग सम्बन्धित धेरै मानिसहरु विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अभियोग र मागदाबी ः
आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा धनुषा जिल्ला अन्र्तगत विभिन्न स्थानमा संचालित सडक निर्माण, सडक मर्मत तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका विभिन्न योजनाहरुमा निकासा भएको रकम जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका कर्मचारीहरु समेतको मिलेमतोमा योजना अनुरुपको काम नगरी नगराई रकम हिनामिना एंव अनियमितता भएको भन्ने विभिन्न उजुरीहरु परेको थियो । यस सम्वन्धमा संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थलगत छानवीन तथा जाचँवुझ गरेका प्रतिवेदनहरु तथा अन्य कागजातहरु को आधारमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो ।
अनुसन्धानको क्रममा संकलित जिल्ला विकास समिति धनुषाबाट प्राप्त योजनाहरुको सक्कल फाइलहरु एवं अन्य कागजात एंव विवरणहरु, यस आयोगवाट प्राविधिक सहितको सम्वन्धित सडक तथा अन्य निर्माण कार्यको स्थलगत निरीक्षण गरी पेश गरेको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, स्थलगत रुपमा भएको सर्जमिन मुचुल्काहरु तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले गरेको बयान समेतका आधार प्रमाणहरुबाट अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो । जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषाको कूल बिगो रु. १ करोड १३ लाख ९८ हजार ३ सय ८३ सरकारी रकम एवं सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हिनामिना, हानी नोक्सानी एवं दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइएको थियो ।
अदालतद्वारा दोषी ठहर भएका कर्मचारीहरु विरुद्धको अभियोग
तत्कालिन निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण महतो विरुद्धको आरोप
 आ.व. २०६८÷०६९ मा संचालन भएका विभिन्न योजनाहरु मध्ये यस अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट प्राविधिक सहितको स्थलगत निरीक्षण टोलीले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा अनियमित देखिएका सडक मर्मत, सडक निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार सम्वन्धी कार्यको २५ वटा योजनाहरुमा अनुगमन तथा निरीक्षण नगरी भुक्तानी दिन स्वीकृत गरी सरकारी रकम हिनामिना एंव दुरुपयोग गरेकोले योजनाहरुमा भुक्तानी भएको विगो कुल जम्मा रकम रु.१,१३,९८,३८३।( रहेको र उल्लिखित सडक मर्मत, निर्माण तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यमा रकम हिनामिना एंव अनियमितता भएको भनी यस आयोगवाट अनुसन्धानको क्रममा खटिएको टोलीले तयार पारेको सर्जमिन मुचुल्काहरुबाट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका इञ्जिनियर विजयमुनी बज्राचार्य र इन्जिनियर कृष्ण कुमार मर्हजन समेतले पेश गरेको छुट्टाछुट्टै स्थलगत निरीक्षण प्रतिबेदनबाट समेत यी प्रतिवादीले आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको थियो । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन समेत अनुरोध गरिएको थियो ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, धनुषाका निमित्त प्रमुख, इञ्जिनियर विनोद कुमार ठाकुर विरुद्धको आरोप
निजले आ.व.२०६८÷०६९ मा संचालित योजनाहरुमध्ये जनकपुर नगरपालिका ९ साकेतनगर राम आषिशको घरजाने वाटो पि.सि.सि.गर्ने कार्य, ज.न.पा. ९ साकेतनगर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य, ज.न.पा. ९ प्रदिप शाहको घर जाने (विहार कुण्ड) सडक मर्मत कार्य, सपहि गजरिया टोल सडक मर्मत कार्य, वेङ्गा शिवपुर धनुषाधाम सडक मर्मत कार्य, ज.न.पा. १३ कबर्डहल जानेबाटो ग्राभेल गर्ने कार्य, सवैला देखि धनुषाधाम सडक मर्मत कार्य, परिक्रमा सडक देखि प्लाष्टिक फ्याक्टूी जाने सडक मर्मत, मिल्स एरिया देखि पुल्चोक हुदै वेङ्गा शिवपुर सडक मर्मत, वैदेही चक्कर सुगा निकास सडक ग्राभेल, लक्ष्मीनिया बनिगामा गजरिया सडक मर्मत र रानिसति पेटूोलपम्प देखि पश्चिम जाने सडक मर्मत कार्य समेतका १३ वटा योजनाहरुका सडक मर्मत तथा निर्माण सम्वन्धी योजनाहरुमा लागत इष्टिमेट, अन्तिम मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनमा निजको समेत प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको र निजले उल्लेखित योजनाहरुमा लागत इष्टिमेट अनुसार काम भए नभएको अनुगमन एंव निरीक्षण गर्नुपर्ने र निरीक्षणको क्रममा लागत इष्टिमेट अनुसार काम नभएको योजनामा अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा प्रमाणित गरी जानी जानी वदनियतपूर्वक उक्त कार्यहरु गरेको अख्तियारले आरोप लगाएको छ । कतिपय सडकहरुमा माटो तथा ग्राभेल गर्ने कुनै पनि कार्य नभएको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगवाट खटिएको स्थलगत निरीक्षण टोलीले सर्जमिन मुचुल्का गरि ल्याएको तथा यस आयोगका इञ्जिनियर विजयमुनी बज्राचार्य र कृष्ण कुमार महर्जन समेतको प्रतिवेदनबाट समेत माथि उल्लेखित योजनाहरुमा अनियमितता गरी रकम हिनामिना गरेको भन्ने देखिएको भन्दै अख्तियारले  प्रतिबादी मध्येका इन्जिनियर विनोद कुमार ठाकुरले नेपाल सरकार (जि.वि.स.धनुषा) को छपन्न लाख अठचालिस हजार तिन सय त्रियासी रुपैया बराबरको रकम तथा सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एवं दुरुपयोग गरी आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (ज) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन माग गरेको थियो ।
सव-इन्जिनियर रामेश्वर यादव विरुद्धको आरोप
आ.व. २०६८।०६९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषावाट संचालित सडक मर्मत तथा निर्माण योजनाहरुमा यस आयोगवाट स्थलगत निरीक्षण गरेका योजनाहरु मध्ये एउटा योजनामा निजले लागत इष्टिमेट भन्दा अत्यन्त कम काम गरेको योजनामा समेत कार्य सम्पन्न मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानी दिने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको पुष्टि यस आयोगको स्थलगत टोलीको प्रतिवेदनवाट समेत देखिएकोे र उक्त योजनामा भुक्तानी दिने कार्यमा निजको समेत संलग्नता रहेकोले निजले नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) को रु.३,००,०००।( (अक्षरीपी तिन लाख) बराबरको सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एबं दुरुपयोग गरी आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (घ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन अख्तियारले विशेष अदालतमा माग दावी गरेको थियो ।
लेखा अधिकृत मदनमोहन लाल कर्ण विरुद्धको आरोप
यि प्रतिवादीले जिल्ला विकास समिति, धनुषावाट आ.ब. ०६८।०६९ मा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माणका योजनाहरुको कामै नगरेको, अत्यन्त कम र गुणस्तरहीन काम भएको योजनामा आफु समेत लाई फाईदा पुग्ने गरी भुक्तानीको टिप्पणी आदेशमा राय लेखी दस्तखत गरी गोश्वारा भौचर पेश गर्ने कार्य गरी भुक्तानी दिएको देखिएको छ । माथिका प्रकरण(प्रकरणहरुमा उल्लिखित अनियमित कार्यहरुको भुक्तानी दिएको कुरा निजले आफ्नो वयानको क्रममा स्वीकार गरेकोले समेत यी प्रतिवादीले अन्य प्रतिवादीहरुसंग मिलेमतो गरी सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी काम नै नभएको योजनाहरुमा समेत भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न भई सरकारी रकम हिनामिना गरी गराई हानी नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि हुन आएको छ । यसरी प्रतिवादी मध्येका यी लेखा अधिकृत मदन मोहन लाल कर्णले नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) को रु. रु.१,१३,९८,३८३।( (अक्षरीपी एक करोड तेह्र लाख अन्ठानव्वे हजार तिन सय त्रियासी रुपैया) बराबरको सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एंव दुरुपयोग गरीे आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन अख्तियारले विशेष अदालतमा माग दावी गरेको थियो ।
लेखापाल जीवनाथ चौधरी विरुद्धको आरोप
जिल्ला विकास समिति, धनुषावाट आ.ब. २०६८÷०६९ मा सञ्चालित विभिन्न विकास निर्माण योजनाहरुमा भुक्तानी दिने कार्यमा निजको कानुन बमोजिमको जिम्मेवारी रहेको,निर्माण वा कार्य सम्पन्न विल भरपाईको आधारमा गोश्वारा भौचर वनाई पेश गर्ने, गोश्वारा भौचरमा हस्ताक्षर गर्ने निज लेखापाल जीवनाथ चौधरीको दायित्व हुने, गोश्वारा भौचरमा तयार गर्ने महलमा वारम्वार सही गर्नुहोस भन्दा सही किन नगरेका हुन थाहा भएन भन्ने लेखा अधिकृत मदन मोहन लाल कर्णको वयान रहेको, कार्यालय प्रमुख र योजना अधिकृत समेत बाहिर गएको अवस्थामा लेखा शाखाका जीवनाथ चौधरीले उपभोक्ता समितिका मानिसहरुलाई योजना शाखामा पठाई धाक धम्की दिएकोले वाध्य भएर कार्यादेश दिएको हो । निज जीवनाथ चौधरीले आफनो कमिशन गुम्ने डरले मलाई वाध्य गराएर योजना सम्झौता तथा कार्यादेशमा सही गर्न लगाएका हुन् ।
विकास निर्माण कार्यहरुका लागि स्थानिय विकास अधिकारी सूर्यकान्त झालाई आफनो हातमा लिई आफनो नजिकका मानिसहरुलाई र जनकपुर नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा योजना छनौट गरी आफ्नो नजिकका मानिसहरुलाई वढी भन्दा वढि योजना दिलाउने कार्य गराएको र कमिशन लिने खाने हिसावले गलत कार्य गराएको, निजले आफनो तरिकाले वढी भन्दा वढी कमिशन खाएको, निजले जि.वि.स.का सम्पूर्ण कार्यहरु आफनो हिसावले चलाएको, निजले कमिशन नलिएर कार्य संचालन गर्दैनन् । सवैजसो योजनामा निजले त्यसै गर्दै आएका छन् । निजले लेखा शाखा र प्राविधिक कार्यालयका समेत नियन्त्रणमा लिई अनियमित भुक्तानी गराएका हुन ।
जि.वि.स.वाट योजना लिई वढी भन्दा वढी कमिसन खाने हिसावले कर्मचारीहरुलाई दवाव दिएर आफु खुशी कार्य गराएको हो । जीवनाथ चौधरीले मलाई धेरै धाक धम्की दिई वाहिरवाट टेलिफोन गराइएको पटक पटक दुःख दिएको भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाको योजना शाखाको ना.सु. साधुशरण यादवको वयान रहेको, विकास निर्माण सम्वन्धी योजनामा लेखापालको जिम्मेवारी गोश्वारा भौचर लगायत तयार गरेको सम्पूर्ण कागजातहरु पेश गर्ने र तयार गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने हुन्छ । विकास निर्माण सम्वन्धी योजना हेर्ने लेखापाल जीवनाथ चौधरी हुन । विकास निर्माण सम्वन्धी योजनाहरुमा रकम हिनामिना तथा अनियमितता गर्ने कार्यमा योजना शाखा, प्राविधिक शाखा र भुक्तानी गर्ने लेखा शाखाको जिम्मेवारी हुन्छ । विकास निर्माण सम्वन्धी सवै योजनाहरुमा भुक्तानी दिने कार्यमा लेखा शाखाका लेखा अधिकृत मदन मोहन लाल कर्ण र लेखापाल जीवनाथ चौधरीको जिम्मेवारी भएकोले भुक्तानी दिने कार्यमा निजहरुकै संलग्नता हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको जि.वि.स.का सामाजिक सुरक्षा शाखा हेर्ने लेखापाल धिरेन्द्र झाको वयान रहेको ।
जि.वि.स.वाट संचालन हुने कुनैपनि योजनाहरुको शुरुवात र अन्तिम योजना छनौट, उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता र भुक्तानी आदि कार्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी योजना शाखा र लेखा शाखालाई भएकोले इमान्दार भई काम नगरेको पाइन्छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, धनुषाका सव(इन्जिनियर भोलानाथ सिंहको बयान समेतकोे गर्दा निजको वारेमा माथि उल्लेखित सह(अभियुक्तहरुको पोल गरेकोे अवस्था रहेकोले समेत निजले उल्लेखित अनियमित कार्य गरेको र सम्पूर्ण योजनाहरुमा भुक्तानी दिने कार्यमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन आउँदछ । जि.वि.स. धनुषाको स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम तर्फका योजनाहरुको सम्पन्न कामको भुक्तानी गर्ने विषयमा त्यस कार्यालयका लेखापाल जीवनाथ चौधरीले मलाई चौतर्फी रुपमा धाक धम्की देखाई सुधारात्मक तवरले पारदर्शी रुपले काम गर्न नसक्ने अवस्था खडा गरी मलाई अनेक दवाव दिई झुठा आरोप लगाई प्रतिकूल अवस्था श्रृजना गरेकोले जिल्ला छाडि मन्त्रालय गएको थिए । सो कार्यालयमा बसि सुचारु रुपले काम गर्ने वातावरण बिगारी मलाई भारतको मोबाईलवाट धम्काउने ज्यान मार्ने धम्की दिने काम लेखापाल जीवनाथ चौधरी समेतको संलग्नतामा भएको हो ।
जीवनाथ चौधरीले गोश्वारा भौचरमा तयार गर्ने महलमा जानी जानी दुरासय राखि दस्तखत नगर्ने गर्दछन् भन्ने समेत व्यहोराको वयान जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी केदार वहादुर वोगटीले यस आयोग समक्ष बयान गर्नु भएकोले समेत निजले भुक्तानी प्रकृयामा जानी जानी दस्तखत नगरेको देखिन्छ । साथै ज.न.पा. ८ र ९ मा लेखापाल जीवनाथ चौधरीको घर रहेको सो वडाहरुमा निजले आफनो मानिसहरुलाई योजना वाडेको, केही काम मात्र नक्कली उपभोक्ताद्वारा गराई विल भरपाई पेश गरी आपसमा वाडफाड गरेको, दलित, जनजाती, पिछडा वर्गको योजनाहरु जेष्ठमा निर्णय भई कार्यादेश दिएको भएतापनि तत्कालिन निमित्त स्थानिय विकास अधिकारी लक्ष्मी नारायण महतो र लेखापाल जीवनाथ चौधरीले ५० प्रतिशत सम्म कमिशन माग गर्ने गरेको र पैसा नलिई योजना सम्झौता तथा कार्यादेश दिने नगरेको तथा पैसा दिनेहरुलाई कामै नभए पनि भुक्तानी दिने गरेको भन्ने समेत व्यहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूलाई सम्वोधन गरी दिएको निवेदन यस आयोगमा पर्न आएकोले समेत निज माथि उल्लेखित योजनाहरुमा निजको संलग्नता रहेको पुष्टि हुन आउँदछ ।
निजले ३ वटा योजनाहरु वगधर सिंचाई पैनी जिर्णोद्धार ठेरा कचुरी, सडक मर्मत वनिनिया, निम्न माध्यमिक विद्यालय भंगहाको हाता भित्र माटो पुर्ने कार्य योजनामा टिप्पणी आदेश पेश गरेको समेत देखिएको छ । यस प्रकार यी प्रतिवादीले अन्य प्रतिवादीहरुलाई आफु अनूकुल काम गर्न दवाव दिने धम्की दिने जस्ता कार्य गरी अन्य प्रतिवादीहरुलाई भुक्तानीको लागि वाध्य पार्ने, छानवीनमा परिने डरले तयार गर्ने महलमा आफनो हस्ताक्षर नगरी भुक्तानी सदर गर्ने जस्ता कार्य गरी सरकारी रकम हिनामिना गरी हानी नोक्सानी पु¥याएको पुष्टि हुन आएको छ । यसरी प्रतिवादी मध्येका यी लेखापाल जीवनाथ चौधरीले नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) को रु. रु.१,१३,९८,३८३।( (अक्षरीपी एक करोड तेह्र लाख अन्ठानव्वे हजार तिन सय त्रियासी रुपैया) बराबरको सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एबं दुरुपयोग गरी आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३(१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (झ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन माग दावी सहित अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सव–इन्जिनियर अशोक कुमार साह विरुद्धको आरोप
आ.व. २०६८।०६९ मा जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषावाट संचालित सडक मर्मत तथा निर्माण योजनाहरुमा यस आयोगवाट स्थलगत निरीक्षण गरेका योजनाहरु मध्ये १० वटा योजनामा निजले लागत इष्टिमेट वमोजिम काम नै नभएको, कम काम भएको र गुणस्तरहीन काम भएको योजनामा समेत राम्रो काम भएको भनी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गरी भुक्तानी दिने कार्यमा संलग्न रहेको पुष्टी यस आयोगको स्थलगत टोलीको प्रतिवेदन, स्थानीय मानिसहरुको सर्जमिन मुचुल्कामा अभिव्यक्त भएका तथ्यगत आधारहरु समेतवाट देखिएको छ । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा यस आयोगवाट भएको स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदनमा निज साइट इन्चार्ज भएका अधिकांश योजनाहरुमा राम्रो काम नभएको, गुणस्तरहीन र अत्यन्तै कम काम भएको भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिएको छ । निज साइट इन्चार्ज भएका उल्लेखित योजनाहरुमा अत्यन्त कम, गुणस्तरहीन तथा कामै नभएको अवस्थामा पनि निजले काम भएको भनी गलत मूल्यांकन प्रतिवेदन दिएको र सोही आधारमा भुक्तानी दिने कार्यमा निजको समेत संलग्नता रहेकोले निजले नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) को रु.४७,५०,०००।( (अक्षरीपी सतचालिस लाख पचास हजार) बराबरको सम्पत्ति वदनियतपूर्वक हानी नोक्सानी हिनामिना एवं दुरुपयोग गरी आफुलाई गैर कानुनी लाभ पु¥याउने र जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा जस्तो सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी रुपमा हानी पु¥याने बदनियतले सडक निर्माण सुधार तथा पुर्वाधार निर्माणमा निर्धारित गुणस्तर भन्दा कम गुणस्तरको बनाई,निर्धारित सर्त र मापदण्ड विपरित निर्माण कार्य गराई तथा निर्माण कार्य नै नगराई झुठा बिल भरपाई तयार गरी भुक्तानी लिने दिने समेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग),(घ) र (ङ) मा उल्लेख भए अनुसारको कसुर गर्नाको साथै यसै ऐनको दफा १७ बमोजिम कर्तव्य पालनको सिलसिलामा जिल्ला विकास समितीको सम्पत्ति लापरबाहीपूर्ण तरिकाले बदनियत चिताई हानीनोक्सानी गरेको पुष्टि हुन आएकोले यि प्रतिवादीलाई यसै ऐनको क्रमशःदफा ८(१) र दफा १७ मा व्यवस्थित सजाय हुनका साथै दफा ३ (१) बमोजिम विगो बमोजिम जरिवाना हुन तथा दफा ३(१) को खण्ड (छ) बमोजिम कैद हुन समेत मागदावी लिईएको छ । यसै गरी नोक्सानी भएको विगो निजवाट जिल्ला विकास समितीको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन समेत अनुरोध गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा माग दावी गरेको थियो ।
उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष प्रकाश मिश्र विरुद्धको आरोप
जनकपुर नगरपालिका ९ साकेतनगर राम आशिष साहको घर जाने वाटो मर्मत कार्यको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष प्रकाश मिश्र, सचिव महेश यादव, कोषाध्यक्ष सुमन कुमारी यादव समेत जना ३ को हकमा  निजहरुले योजना अनुरुप राम्रो संग काम नगरी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषा र जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका सम्वन्धित कर्मचारीहरुसंग मिलेमतो गरी राम्रो काम भएको भनी जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषावाट ५,५०,०००।( लाख भुक्तानी लिएको देखिएको । यस योजनामा राम्रो संग काम भएको भनी निजहरुले आफनो वयानमा उल्लेख गरेका, तर के कति रकम खर्च भएको हो, विल भरपाई फाइलमा नरहेकोले निजहरुको भनाई आधारहीन देखिन्छ । यस योजनामा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा यस आयोगवाट भएको स्थलगत निरीक्षण टोलीले दिएको प्रतिवेदन समेतका आधारमा समेत निज प्रतिवादीहरु जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनुषाका कर्मचारीहरुसंग मिलेमतो गरी आफूहरुलाई गैरकानूनी लाभ पु¥याउन बदनियतपूर्वक रु.५,५०,०००।( (अक्षरीपी पाच लाख पचास हजार) नेपाल सरकार (जि.वि.स. धनुषा) लाई हानी नोक्सानी र आफूहरु समेतलाई फाइदा हुने कार्य गरेको देखियो । उल्लेखित तथ्यगत आधारमा हेर्दा यि प्रतिवादीहरुले आफुहरुलाई लाभ पु¥याउने बदनियतले सार्वजनिक संस्था (जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषा) समक्ष काम सम्पन्न गर्ने वा निर्धारित योजना सम्पन्न गर्ने कबुलियत वा सम्झौताका सर्तहरु पालना गरेको देखिएन । साथै जिल्ला विकास समितिले निर्धारित गरेको कार्यविधि तथा सर्त उलंघन हुने गरी कानुनद्वारा निषेधित कार्य गरेको प्रमाणित हुन आएको हुदा यि प्रतिवादीहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ८(४) मा उल्लेखित कसुर गरेको पुष्टि भएकोले यि प्रतिवादीहरु लाई यसै दफाको उपदफा (४) मा व्यवस्थित सजाय हुन तथा विगो बमोजिम जरिवाना गरी उक्त हानीनोक्सानी हुन गएको विगो रकम निजहरुवाट जिल्ला विकास समितिको कार्यालय धनुषालाई दिलाई भराई पाउन समेत अनुरोध गरिएको छ ।



२०७२ अषाढ ०६ गते आईतबार

उपेक्षित समुदायमा गहिरो अलगावको भावना विकसित हुँदै

पृथ्वी
‘श्याम यादव’
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा
हाल जलेश्र कारागर

मानवका लागि धर्म राष्टू हो, धर्म राष्टूका लागि मानव होईन, राष्टू धर्म निर्वाह गर्नु नै मानव धर्म हुन ।
(मधेशवादी,माओवादी,आदीवाँसी,दलित,जनजाति तथा सुकुमवासी शक्तिहरु जनताको कित्तामा उभिनु पर्ने वेला आएको छन ।
वर्तमान नेपालको संक्रमनकालिन अवस्थाको वर्णन गर्दा देशमा अहिले दुईवटा धार देखिएका छन् । बैचारिक रुपमा एउटा अग्रगामी धार छन् भन्ने अर्को ति विचारलाई धारासाही गर्न पश्च्यगामी धार देखिएको छ । नेपालको इतिहास हेर्दा खेरी २५० वर्ष सम्मको एकात्मक केन्द्रिकृत राजतन्त्रात्मक शासन  प्रणाली थियो । जसको जग नै एउटा राजा एउटै देश एउटा भाषा एउटै भेषमा अडिग भएर शोषन गर्ने निति अबलम्बन गरेका थिए । जनताको आफनो राष्ट्रियक्ता, भेष(भुषा, भाषा, साँस्कृति पहचान खोसिएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहको भनाई अनुसार नेपालमा एकिकरण वास्तवमा भएको थिएन । हजारौको बली चढाएर रगतको होली खेली जनताको सर्वभौमिकता लुटेर निमार्ण भएको विस्तारवादी(सम्राज्यबादी भुमी हो यो । जनताले आफनो सर्वभौमिकता,राष्टिूयता,भाषा,भेषभुषा,संस्कृति लुटिएको तथा गरिवीको जिन्दगी जिउन वाध्य पारिएको साथै मधेशीहरुलाई त झन दोश्रो दर्जाको नागरीक समझी औपनिवेशिक शोषण (colonial Exclusation)  को शिकार भएको स्थिति सृजना गरायो । शोषण तथा भ्रष्टाचारवाट जनता तंग भएर दश वर्षे जनयुद्घ तथा मधेश विद्रोहलाई निम्त्याइयो । जनआन्दोलन को परिणामले २५० वर्षको लामो निरँकुश राजतन्त्र ढल्यो तर जनताले सु–शासनको अनुभुति पाउन सकेन । बरु सयकडौ राजा निर्माण हुन गए । यसरी संस्थागत रुपमा शोषक तथा सयकडौ सामन्ती राजा पैदा हुनुको प्रमुख कारणहरु मध्ये विद्रोही शक्तिहरुले बिद्रोहवाट ल्याइएका उपलब्धीहरुको संस्थागत गराउन नसकदा तथा आफु(आफुमै फुटको संघारमा पुगेकोले आजको यस्तो दैनिय समय हेर्नु परेको छन । अझ मधेशी शक्तिहरु एक आपसमा फुटनु, सत्ताको लोभ मा पर्नु, आफ्नो राजनैतिक उदेश्य प्रष्ट नहुनु तथा मधेशको मुक्तिका लागि बास्तविक एजेन्डा लिएर आएका ससस्त्र विद्रोहीहरुको ओचित्य नै समाप्त हुने गरी मधेशी सांसदवादी शक्तिहरुले व्यवहार गर्नु । प्रशासनिक घेरावन्दी गर्नु, पहाडका आदीवाँसी जनजातिहरु उपनिवेशवादी (Colonist) को कित्ता बाट व्यवहारिक रुपले अलग नहुनु तथा माओवादीहरुले मधेश लगायत देशका अन्य क्षेत्रिय मुदालाई छोडनु आदी कृयाकलापले अहिलेको संविधान सभा तस्कर तथा गुण्डाका अडा वन्न गएको छन । दुईटै संविधान सभा लगाएत लगभग एक खरब देशको ढुकुटी लुटने गुण्डाहरुको जमानत को अडा भएछन् । संख्यावलको आधारमा तथा कतिले त २०४७ सालकै संविधान तयार हुन्छ भन्ने बहस नै चलाई रहेछन् । हिन्दुत्वको नाममा धर्म सापेक्ष राजा सहितको हिन्दुराष्टू ल्याउन खोजिरहेछन् । परोसी देश भएका हिन्दुवादी पार्टी भारतिय जनता पार्टीका मुखौटेहरु प्रत्यक्ष रुपमा हिन्दु राष्टूको वकालत गरिरहेछन भने ज्ञानेन्द्र आफै तथा आफन्त र शुभचिन्तकहरु लगाएर शिव सेना प्रमुख उद्घव ठाकरे सँग हिन्दु राष्टूको लागि गुहार मागि रहेछन् ।
        एमाले, काग्रेस, राप्रपा नेपाल तथा ज्ञानेन्द्र को भरखरै को अभिव्यत्तिहरु बाट के स्पष्ट भै रहेकोछन् भने यिनीहरु जनतालाई संवैधानीक रुपमा अधिकार सम्पन बनाउन चाहदैनन् । त्यसैले संघियतालाई उत्तर दक्षिण तथा राजा सहितको हिन्दु राष्टू को खुलेर वकालत गरिरहेका छन् जो कि पूर्णरुपमा प्रतिगामी कदम हो । त्यसैले यी पार्टीहरुले बाहुलबादलाई आफनो आदर्श सिद्घान्तको रुपमा अंगाल्नुको कारण पनि यहि हो । बाहुलबादको प्रमुख विशेषता भनेको प्रतिगामी शक्तिहरुको संख्या बल पुगे पछि क्रान्तिबाट उपलव्धी भएका कदमहरुलाई पल्टाउन पनि सकिन्छ । तर गण्तन्त्रमा पश्च्यगामी सोच राख्ने बाहुलबाद प्रकृति माथि पूर्ण रुपले प्रतिवन्ध लगाएको हुन्छ । जनताबादमा पार्टी तथा व्यत्ति लाई अग्रगामी सोच्ने अधिकार मात्रै हुन्छ, पश्चगमनको संविधानमै निस्तेज गरेको हुन्छ । त्यसैले एक शब्दमा भन्ने हो भन्ने यिनीहरु अहिले समाजमा Anti-social personality(Delinquency, Vandalism, violation of common social Rules.)  अर्थात उपद्रती, बदमास, जनसमुदाय विरोधी भएको देखिन्छ ।
         सर्वहारा, श्रमजीबी, मजदुर, किसानको प्रतिनिधित्वको वकालत गर्ने एमाले तथा प्रजातन्त्र, समाजबाद, बाक स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने कांग्रेसीहरुमा अहिले पूर्णरुपमा आत्मकेन्द्रित, व्यक्तिमुखी, समाजीक गुण्डा गर्दी, नोकरशाहलाई बढावा बर्दीलाई गैरजीम्मेवार जस्तो बनाएर समाजबिरोधी प्रबृति देखाई रहेको छन् । यिनीहरुको गुण्डागर्दीको जरा यती गहिरो भै सकेकोछ, जसलाई उखाडेर फेकन अझ नया शक्तिहरु देशमा आउन जरुरी भै सकेकाछन् । सिद्घान्तले व्यबहारको निर्धारण गर्दछ र त्यही व्यबहार को आधारमा सिद्घान्तको निर्माण गर्ने काम हुन्छ । आज यिनीहरुको व्यवहारले यिनका सिद्घान्तलाई प्रष्ट पारिरहेछन् । यिनीहरुको संगठन तथा जन(संगठनहरु आर्थिक आरजकतामा घाँटी सम्म डुवेका छन् । अपारदर्शीता, राजनीतिको आवरणमा हुने ठेकका पट्टा तथा तस्करी, भ्रष्टाचारी, ज्यादती, NGO,INGO मार्फत दलीत आदीवासी जनजाती जस्ता रेखाँकित समुदायको उथानका लागि आएको देशी विदेशी सहयोग लुटने प्रवृति आदी कृयाकलापले गर्दा समाज अतितंग भैसकेका छन् । देशको नव्वे प्रतिशत वजेट सात साल देखी अहिले सम्म लुटिरहेछन् । जसले गर्दा नेपाल मानव विकास सुचकाङ्कमा १५७ औ स्थानमा घटी यही कारणले होला राजनीतिक वष्क्ता स्थिति र राज्य संचालन गर्ने छुद्र कृयाकलाप देखेर अमेरिकी लेखक(ओ.हेनरी कमजोर राज्यको वर्णन गर्ने क्रममा खिल्ली उडाएर “बनाना रिपव्लिक” जस्ता शब्दको प्रयोग गरेका रहेछन् ।
            अरबौको देशको ढुकुटी लुटेर सान सौकत गुमाएका खुमवहादुर खडका, चित्रवहादुर केसी, मोहन विक्रम सिंह, मोदनाथ प्राचित, तरानाथ रानाभाई जस्ता परजीवीहरुले संघियताको विरोधमा तथा नेपाल “हिन्दु राष्टू” हुनको लागि अभियान मै लागेका छन् । तर नेपाली जनताले २५० वर्ष सम्मको एकात्मक केन्द्रिकृत राज्यसंस्थाको शासन व्यवस्थाका स्वाद पाईसकेका छन् । देशको लागि संघियता अव निरविकल्प बनिसकेको छन् । संसारको इतिहास हेर्दा खेरी राज्यले दुइवटा स्थितिमा संघियतालाई अवलम्बन गरेको देखिन्छ । पहिलो कमजोर राज्यहरु आर्थिक सम्पन्न तथा शक्तिशाली राष्टू बन्नका लागि अलग अलग आस्तित्वमा रहे पनि एक ठाउमा आएर संघमा आवद्घ हुन्छ, जसलाई हामी “पाबर इभुलेसन वा कमिङ्गि टुगेदर” भन्छौ । भनः( संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विटजरल्याण्ड, ग्रेट व्रिटेन, सोभियत संघ आदी हुन । अमेरिका १३ वटा स्वतन्त्र राज्यवाट संघ निर्माण भई अहिले ५० वटा राज्य परिनत भैसकेकोछ । त्यस्तै ३ वटा अलग राज्य मिलि स्विस महासंघ बनेको थियो । अहिले २६ वटा क्यान्टोन(प्रदेश) भै सकेछन् । ग्रेट व्रिटेनमा पनि इगंलैण्ड, स्कटल्याण्ड, बेल्स र आयरल्याण्ड मिलेर ग्रेट व्रिटेनको निर्माण भएको छ । त्यस्तै १६ वटा राज्य भन्दा बढी राज्यहरु मिलि सोभियत यूनियन को निर्माण भएको थियो । अहिले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरि ति राज्यहरु १९९० को दशकमा अलग भएको थियो तर विश्व मानचित्रमा कमजोर स्थितिले गर्दा खेरी अहिले ति मध्ये धेरै राष्टूहरुले एकै ठाउमा आबद्व हुन फेरी प्रकृयारत छन् ।त्यस्तै संघ निर्माण को दाश्रो मोडल भनेको एकात्मक शासन प्रणालीमा रहेको देशले आर्थिक, प्रशासनिक तथा राजनितिक रुपले तल्लो तह सम्म अधिकार हस्तारणतरण गर्न को लागि संघ निर्माण गरिन्छ । जसलाई “पावर डिभुलेसन वा होल्डिङ टुगेदर” मोडल भनिन्छ । भनः( भारत, इथोपिया, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, सेन्टकिसेन्ट आदी देशहरु हुन । अहिले नेपाललाई चाहिएको होल्डिङ टुगेदर मोडल हो । सेन्टकिसेन्ट को क्षेत्रफल २६९ वर्ग किलोमिटर भएर पनि संघियताको अवलम्बन गरेको छ । नाईजेरिया र इथोपिया जातिलाई आधार बनाएर संघ निर्माण गरेको छन् भन्ने भारत र स्वीजरल्याण्डले भाषालाई आधार वनाई संघ निर्मान गरेको छन् ।
            त्यस्तै देशको ८१% जनता हिन्दु धर्मालम्बी छन्, जसले नेपाल हिन्दु राष्टू भएको हेर्न चाहिरहेछन् रे ? तर बास्तविकता त्यस्तो पटककै होइन् । अहिले देशको ८०% हिन्दु धर्मालम्बीहरुले पनि देश “धर्म निरापेक्ष” भएको हेर्न चाहन्छ । सिर्फ एक प्रतिशत कुकर्मी व्यक्तिहरु मत्रै हिन्दुत्वको वकालत गरिरहेछन् । जसमा कंण्ठीधारी साधु महात्मा देखी केही मठ–मन्दिरका संरक्षक र धर्म गुरुहरु छन् ।
          नाम गन्हाएका तथा समाजमा बोझ (पारासाइट) को रुपमा रहेको व्यक्तिहरु मात्रै हिन्दुत्वको सहारा लिई रहेका छन् । आशाराम वापु, नारायण साई, निर्मलबाबा, कृपालुजी महराज, शंकराचार्य, साईवावा जस्ता समाजलाई विकृत तुत्याउने धर्म गुरुहरु जस्तैले हिन्दुत्वको सहारा लिई रहेछन् । अरुले उव्जाएर वा गाईवस्तुपालेर त्यसबाट मिठो मिठो अमृत दुध दही खानपाई रहेका साधु महात्माहरु पनि हुन जसले हिन्दुत्वको सहारा लिई रहेछन् । यीनीहरुलाई समाजमा कामै गर्न नपरि वसि वसि खाना प्राप्त भैरहेछन् शिवाय हिन्दुत्वको माला जपेर । यस्तै यस्तैलाई रावणको समयमा कोठÞी निकम्मा सम्झी  हाथखुट्टा बांधेर सजाय दिने गर्दा पुजीवाँदी संचार माध्यमहरुले कठोर रावण भनेर चित्रण गरिरहेछन् भन्ने हिन्दुत्वको सहारा लिई बसीवसी खान पाउने कोठÞी महात्माहरुलाई रामले आश्रय दिदा मर्यादा पुषोत्तम श्री राम भनेर   चरितार्थ गरिरहेछन् ।
        हिन्दु  र हिन्दुत्वको शिखर पुरुष भनी चरितार्थ गरिएका रामले पनि अनगिन्ती गल्तीहरु गरेका रहेछन् । वेद पढेको तथा तपस्या गरेको अभियोगमा उहि आठ ऋषिको उस्काहटवाट रामले “शुद्र शम्वुकको” हत्या गरेको रहेछन् । कारणवस आफनो पत्नी राती घर आउन नसक्दा भोली पल्ट धोवीले आफनो धर्मपत्नीलाई परित्याग गरेको राम राज्य कै कहानी हो । पत्नीले सफाई दिने मौका पनि पाएन् । त्यस्तै श्री रामले आफ्नै धर्मपत्नी सितालाई पनि जनताको उस्काहटमा गर्भवती भएको वेला राजदरबारबाट निकाला गरेका छन् । घर निकाला भए पछि भटकदै जंगलमा एउटा मुनिको आश्रममा सरण लिई जचियाँ (डेलेभरी) गराएका हुन् । रावणको वहिनी सुपनेखालाई पनि नाक काँटेको राम राज कै कहानी हो । जैविक गुणले गर्दा कुनै जवान केटी सुन्दर जवान केटालाई बिवाहको प्रस्ताव ल्याउनु “प्रेम विवाह अर्थात प्रकृतिको नियम” नै हो । रामले आफु विवाहीत छु, लक्षमण संग प्रस्तव गर भन्दा लक्ष्मण लाई अफर गर्दा लक्षमणले नाक काँटेका् घटना सर्वविदितै छ । जवकि राम, लक्ष्मण, भरत, सत्रोहन, चारै भाईको बिवाह एउटै मण्डपकमा सिताको चारै बहिनी संग भएको इतिहासले वताई रहेछन् । यहाँ पनि मर्यादा पुषोत्तम भएर रामले झुठो बोली चुक गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा हेर्दा राम राज्यमा महिला माथि घोर अपमान तथा अत्याचार हुने गरेको देखिन्छ । स्त्रिहरुले वार बार सतित्वको परिक्षा दिनु परेको छ । यसैवाट प्रष्ट भै रहेछ न्याय प्रणाली धेरै कमजोर थियो । आखिर यी सव हिन्दुवादी वर्ण व्यवस्था तथा हिन्दु धर्म संस्कृति कै उपज हुन् ।
           यसरी हाम्रा उत्कृष्ट हिन्दु शास्त्र तथा सस्कृतिले हमेशा विश्व भाईचारा, करुणा, दया, माया, ममताको खानी हुन भनी बताउछ । तर तिनको खण्डन तिनकै अन्य प्रसंगले गरेको पाईन्छ । कति ठाउमा उल्लेख छन् दुष्ट, दानव, राक्षस, शुद्र दलितहरुको हत्या गरेमा पाप लाग्दैन् । एउटै कसुरमा दलितलाई(शुद्र) ले गरेको दण्डनिय कार्यको लागि दलितलाई(शुद्र) सय कोडा तर तिनै दण्डनिय कार्य गरेको बाहुनलाई माफी दिने व्यवस्था उनै मनुस्मृतिमा उल्लेख छन् ।
           महाभारतमा पनि शुद्र एकलव्यलाई धनु विधा सिकाउन द्रोणाचार्यले अस्विकार्य गर्छन् । तर एकलव्यले स्वः अभ्यासवाट गुरुकुलका राजकुमारहरु भन्दा परांगत भएपछि गुरु दक्षिणामा दोणाचार्यले एकलव्यको बुढी औंला कटाएर उनको तेजस्वीलाई कम गराएको हुन् । सुत पुत्र भनी कर्णलाई जीवनभरी अपमान सहनु परेछ । दलितको घर मै हुर्केको कारण कृष्णलाई पनि कुन्तीको जेठो सन्तान भएको जानकारी हुदा हुदै पनि )“सुत पुत्र” हो भनी पाण्डव कहाँ जानकारी दिएछन् । सुत(शुद्र) पुत्र भएकै कारण अर्जुन सगं प्रतिस्प्रदा गर्न पाउदैन । द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामहले पनि “सतु” सम्झी अपमान गरेको पाईन्छ । स्वयम्बरमा मतस्थ भेदन गर्न तम्सेका कर्णलाई स्वयंम द्रोपतीले सुत पुत्र भनी बहिस्कार गरेछन् र भनीन म सुतलाई बरण गर्दिन । पाँच पाण्डवहरुले एउटै स्त्री द्रोपती लाई पत्नीको रुपमा राखेका थिए । एउटा स्त्रिले पाँच पाँच वटा श्रीमान्को व्यवहार मेन्टेन गरेको द्रोपती प्रथा स्त्रि जातीको लागि दुर्भाग्यकै कुरो हो । स्त्रि प्रयोग गर्ने भाडोको रुपमा रहेछन् भनी उही हिन्दु संस्कृतिले देखाई रहेछन् । विडम्बना हाम्रा तिनै हिन्दुवादी शास्त्र पुरानहरुले तिनै राम, कृष्ण, युण्ष्ठिीर, भीम, अर्जन लाई आदर्श पुरुष मान्दछन् । भारत वर्षमा करिब ३५ सय वर्ष पहिले वर्ण व्यवस्थाको जग हालिएको इतिहासमा वणर््िात छन् । जसलाई अझ कामको आधारमा बर्गिकृत गरि शुद्र–दास–दलित बनाएर समाजमा छुवाछुतको प्रथालाई लागु गरि मानव(मानव विच उच निचको भेदभाव ल्याइएको २५ सय वर्ष पहिले ब्राम्हन राजा मनुको शासन कालमा भएको हो ।
           यसरी सापेक्ष रुपमै हिन्दु सनातन संस्करणको प्रभाव रहेको हाम्रा समाजमा महाभारत र रामायण लगायत १८ बेद पुरानहरु हम्रा आर्दशका श्रोत हुन् । तर तिनै हिन्दुबादी ग्रन्थहरुमा जरा देखी टुप्पो सम्म छुवाछुत, जातपातको भेदभाव तथा दलितको अपमान भएको पाईन्छ । हाम्रा ति शास्त्रहरु श्रृजनशीलता, कल्पनाशीलताका द्विष्टीले संसारकै उत्कृष्ट धार्मिक ग्रन्थ भएको भन्निछ । तर समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहासको हिसाबले यी हिन्दुवादी बेद पुरान तथा ग्रन्थहरु सर्वथा बिरोधाभाषपूर्ण, अस्पष्ट रहस्यमयी धोकापूर्ण रहेको छन् । यिनै हिन्दुबादी धर्म शास्त्रको नाममा सदियो देखी सृष्टीको सर्वश्रेष्ट प्राणी एक मानव देखी अर्को मानव अपहेलित, अपमानित, घृणित भैरहेका छन् । चरम अमानवीय व्यवहार सहनु परिरहेको छन् । यसरी हेर्दा हाम्रो समाजमा जन्म र जातकै आधारमा मान्छेलाई अपहेल्ना(अपमान गर्ने गर्दछन् , जो आफुलाई बढी धार्मिक ठान्दछन् । बरु धर्म, कर्म, पुजापाट नगर्नेले नै मानव सँग विना भेदभाव समानजनक व्यवहार गरिरहेको हुन्छ । आदी यि कृयाकलापहरु वाट प्रमाणित भैरहेछन कि हिन्दुधर्म मानवताबादी होईन वरु मानवता विरोधी हुन् । अतः यो संसारमा “मानव धर्म” बाहेक हरेक धर्म मानव विरोधी भएको सिद्व भैसकेछन् । त्यसैकारणले होला आजभन्दा १६० वर्ष पहिले कार्ल माकर्सले भनेका थिए संसारका हरेक धर्महरु हफिमका गोला रहेछन् । जसले मानबलाई अहिले सम्म नसाका साथै हानी नै पु्याएका छन् । सुन्दर शान्त जीवन दिन सकेका छैन् ।
         अतः धर्म कहिल्ये पनि सापेक्ष हुदैन् । धर्म हमेशा निरपेक्ष हुन्छ । धर्म कै आधारमा प्रकृतिको यस्तो सुन्दर बगैचामा कोही ठुलो, कोही सानो, छुवाछुत तथा जातपातको भेदभाव हुनु हुदैन् । कर्मले मान्छे ठुलो(सानो , असल खराब, सज्जन, दुर्जण हुने गर्छ, जन्मले होईन् । तसर्थ राज्यको लागि कुनै पनि धर्मको विरोधमा सबैले बलियो भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ कारण राज्यको नकुनै धर्म हुन्छ नकुनै जात नै । राज्य हमेशा धर्म निरपेक्ष हुन्छ । त्यसैले धर्मकै आडमा राज संस्था तथा हिन्दुराष्टूको बरवात गर्न मुर्खता हो र यस्तो गर्नेलाई दण्डीत गर्नु जरुरी छ । यस सृष्टीको उत्पती विज्ञानको आधारमा करिब ६÷७ करोड वर्ष पहिले भएको आकलन गरिएको पाईन्छ । केन्यामा पाएको मानव जाँच गर्दा एक करोड चालिस लाख वर्ष पहिलेको तथा मधेशको वुटबलमा तिनाउ नदिमा फेला परेको मानव अस्तिपन्जरको अमेरिका स्थित प्रयोगशालामा जाँच गर्दा एक करोड़ दश लाख वर्ष पहिलेको हो भनी प्रमाणित भै सकेको छन् ।
    यी मानव अवशेषहरु बाट के प्रमाणित भैरहेछन् भने करोडै वर्ष पहिले यस सृष्टिमा मानवको उत्पति भैसकेको थियो । तर हामीले अहिले अंगाल्नु परेको धर्महरु(हिन्दुधर्म, मुस्लिम, सिख, इसाई, बैध, जैन, ताओ आदि धर्महरुको पैदाइस पाँचहजार वर्ष भन्दा मुनि कै रहेछन् । अव प्रश्न उठछ यस धर्महरुको जन्म हुनु भन्दा पहिले यस सृष्टिमा मानवले कुन धर्म अंगालेको थियो त? तिनीहरुका जीवन(सृष्टि कुन धर्म, नियम, कायदा कानुनले चलिरहे थियो त? आदी यी गहन पाठ हाम्रो सामु विचारणीय छन् । यसबाट हामी के अनुमान लगाउन सक्छौ भन्ने मानिस जसरि चेतनशिल वन्दै गए त्यसरी नै भ्रमहरुको उत्पति हुदै गयो । कुनै समयमा मानव धर्मको हितमा धर्महरु देखिए भन्ने अहिले ती धर्महरु कुरितिको रुपमा मानव विरोधी भएका छन् । तेज दिमाग तथा चलाक धर्म गुरुहरुले आफु अनुकुल ती धर्मका नियम कायदा कानुनहरु बनाउन थाले र आफै अनुकुल परिभाषित पनि गर्न थाले । त्यसकै क्षदम तथा तुक्ष रुप अहिले ज्ञानेन्द्र, खुमवहादुर खडका मोदनाथ प्रश्रित, तारानाथ राणा भाट मा देखिन्छ । अतः चेतना र चलाक मानवद्वारा निर्मित धर्म हो नाकि धर्म द्वारा निर्मित मानव हो ।
           हिन्दु धर्मको आयु करिव पाँच हजार वर्ष भएको अनुमान गरिएको छ । सदियो लगाएर सैकडौं लेखकहरुले लेखेको कथित यी हिन्दु धर्म ग्रन्थहरु हुन । जसलाई चलाक ब्यक्तिहरुले मानव समुहको एउटा झुण्डलाई थोपि “हिन्दु” भनि नामाकरण गरेर प्रचारीत गरेको हुन् । त्यस्तै इसाई धर्मको संस्थापक जेसस क्राइष्टको जन्म इसा पूर्व ४ मा भएको थियो भन्ने ईस्लाम धर्मका जन्मदाता मो. पैगम्बर को जन्म इस्बी सम्बत् ५६९ मा भई इस्लाम धर्मको जन्मदाता प्रचार  प्रसार तथा घोषणा इ.स. ६१२ मा गरेको थियो । त्यस्तै जैन धर्मको संस्थापक महावीरको विहारको खडगपुरमा इसा पूर्व ५९९ मा जन्म भएको थियो । भन्ने माहात्मा गौतम वुधको जन्म मधेशको कपिलवस्तुमा इ.पू.५६३ मा भएको थियो । जसले पछि गएर बौध धर्मको प्रचार प्रसार गरेको थिए । चीनमा पनि ीयबंद्दद्ध ले ताओ धर्मको धोषणा इ.पू.५५० मा गरेको थियो भन्ने शिख धर्मको संस्थापक गुरु नानक को जन्म इ.स.१४६९ मा भएको पाइन्छ ।
           माथि उल्लेखित धर्मका जन्मदाता (संस्थापक) हरुको जन्म र धर्मको उत्पति ५ सय देखि ५ हजार वर्ष सम्मको देखिन्छ । जव की सृष्टिको उत्पति करोडांै वर्ष पहिले भएको, त्यस्तै सृष्टिमा मानवको उत्पति पनि करोडौं वर्ष पहिले भएको विभिन्न प्रमाणहरुवाट देखिन्छ ।
           मानव चेतनशिल भएर धर्मको निर्माण गरे देखि नै लोभी, इर्षालु, व्यत्तिबादी तथा मानव धर्मको विरोधी भएका छन् । धर्म कै कारणले भारतीय प्रायदीपमा व्राम्हावादको धार्मिक कट्टरताले बिटण्डा मचाई अल्पसंख्यकहरुलाई बलि चढाएको उदाहरण हाम्रो सामु समय समयमा देखिन्छ । गुजरातको घटना तथा यू.पीका घटनाहरु हिन्दुवर्ण व्यवस्थाका देन हुन । त्यस्तै पाकिस्तानमा धर्मकै आड़ामा अल्पसंख्यक हिन्दु समुदायको चेलिहरुलाई बल जफती वलत्कार तथा धर्म परिवर्तनका घटनाहरु समय समयमा उजागर हुदै रहन्छ । इस्लाम भित्रै पनि सिया र सुनि समुदाय बिच खुनको होलीका साथ कहिल्यै नमिटने धार्मिक जंग भैरहेछन् । इसाईमा पनि प्रोटेस्टेून्ट र कैथोलिक सम्प्रदाय विच खुनको होली लामै समय सम्म चलेको इतिहासले वताई रहेछन् । पोप र पादरीहरु धर्मकै आड़ामा यौनजन्य कृयाकलाप, वच्चाहरुलाई वलत्कार आर्थिक, समाजिक शोषणमा लिप्त भएको सर्वविदितै छ । यसका विरुद्व मार्टि लुथरको जन्म हुनु प्यो । इसाई र मुस्लिम विच येरुसलम लाई लिएर तेहृौ शताब्दीमा लामो यूद्व भएको पाइन्छ । आज पनि फिलिस्तीनी र इजराइली विच कहिल्यै न समाप्त हुने धार्मिक यूद्व भैरहेछन् । यसवाट प्रमाणित भैरहेछ धर्म मानवको लागि हैन् बल्की मानव विरोधी भएका छन् ।
         त्यसैले धर्म र राज्य मानवका निम्ति हुनुपर्ने हो । मानव धर्म र राज्यको निम्ति होइन् । त्यसैले आज हामी जसलाई धर्म मान्छौ त्यो बास्तवमा धर्म नै हैन् यस अर्थमा धर्मको परिभाषा के त ? धर्म के लाई भन्ने? धार्मिक मानिस को हुन् र धार्मिक को छैन? हामी स्वविवेकले धर्म मानिरहेछौ वा मृत्यु को भयले वा इश्वरबाट सजाय पाउने डरले वा सत्ताको तलवारले धर्म मानिरहेछौ? इश्वरी शक्तिले सृष्टी संचालन भै रहेछ भन्ने इश्वरलाई कसले देखेका हुन् । इश्वर संग भेटेको प्रमाण छन् कसै संग वा छैन् ? स्वर्ग कहाँ छन् ? स्वर्ग कस्तो छन् ? कसले देखेको छ । माथिका प्रश्न अहिले सम्म अनउत्तरीत छन् अर्थात काल्पनिक छन् । छदै नभएको कुरालाई काल्पनिक बनाएर मानिसको दिमागमा डर पैदा गराएका छन् । त्यसैले धर्म–इश्वर–स्वर्गलाई धर्म गुरुहरुले कष्ट हरण गर्ने वाला जीवन दयनी भनी बखान गरी रहेछन् भन्ने भौतिकवादी विद्वानहरुले यसलाई मानसिक रुपले मानिसलाई कमजोर बनाई उसमाथि शासन तथा शोषण गर्ने हतकण्डा को रुपमा चित्रण गरिरहेछन् हैन भन्ने यी धर्म गुरुहरु भन्दा करोडौं वर्ष पहिले मानव र सृष्टिको उत्पति भएको छ ।
    संत कविरले कथित यी धर्महरुलाई पाखण्डको थलो (मूल) सम्झी यसका विरुद्व मुहिम चलाएका थिए । वहाँले मानब धर्म वाहेक अरुलाई कहिल्यै धर्म स्विकार गरेन । अकवर महानले पनि सबै धर्मलाई तर्क संगत दढगले खारिज गरेको थिए । वहाका अनुसार यस सृष्टिको सुन्दर वगैचामा सर्वश्रेष्ट चेतना भएको चेतनशिल प्राणि मानव हो । मानवमा महिला र पुरुष गरी लिडका आधारमा मात्रै दुईथरी सापेक्षता निसानी हुन् । एकले अर्कोको प्राकृतिक गुण तथा नियम अनुसार अस्तित्वलाई स्विकार्य गर्नु, मानविय गुण दर्शाउनु नै “मानव धर्म” हो । जसलाई बहाँले “दिने(ऐ इलाही” भनी नाम दिएका थिए । बाँकी सबै ढकोसला हुन् ।
           नित्जे देखि फुकुयामा सम्मको आदर्शवादी दर्शन सम्राज्यवादी(विस्तारबादी द्घष्टीकोणले नस्ल, धर्म वा संस्कृतिलाई जात र राष्टूको मुल तत्व मानेर अन्ध जातिवाद वा धार्मिक युद्वको पृष्ठपोषण गर्दछ । नेपालाको संदर्भमा पनि पृथ्वीनारायण शाह र उनका उत्तराअधिकारीहरुले केन्द्रिय सामन्ती राज्यसत्ता निर्माण गर्ने क्रममा पहाडिया जातीय अहंकारवाद, तथा हिन्दु धार्मिक कटरताबादको सहारा लिएका थिए । आज यिनै आदर्शबादी, अधिभुतबादी दिृष्टीकोणको उपज “बाहुनबाद प्रवृति” हो । जसले निश्चित नस्ल, सापेक्ष धर्म, रंग, संस्कृतिवाट बनिबनाउ अपरिबर्तनीय मानव समुहको झुण्डको रुपमा आफुहरुलाई व्यवस्था गर्दछन् । यीनीहरुले हामी नस्लीय जात (हाइब्रेड) जन्मजात नै ठुलो हु भन्ने ठान्छन् । हामी नस्लीयहरुले अरु माथि हैकम जमाउनु आफ्नो “दैवी तथा नैसर्गिक” अधिकार हो भन्ने मान्छन् । आज नेपालमा प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा नस्लीयहरुलाई पृथ्वीनारायण शाह र उनको वंश पछि वि.पी. कोइराला, मातृमा प्र. कोइराला, गिरजा प्र. कोइराला, शुशिल कोइराला, सुजाता कोइराला, लिला कोइराला, राम चन्द्र पौडेल, माधव नेपाल, मनमोहन अधिकारी, भरतमोहन अधिकारी, झलनाथ खनाल, वामदेब गौतम, के.पी.ओली, इश्वर पोखरेल, मदन भण्डारी तथा मोहन वैध, डा. वावुराम भट्टराई, पुष्पकमल दहाल आदी लाई लिन सक्छौ । यिनीहरु नै प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा राज्य सत्तामा हाबी छन् । यिनीहरुद्वारा प्रत्यक्ष रुपमा मधेशी आदीवाँसी, जनजाती, दलित, महिला, मुस्लिमहरु माथि लादिएको रंगभेदी निति (apartheid) ले हामी उपेक्षित समुदायमा गहिरो अलगाव (alienation) को भावना विकसित भै रहेछन् । जसलाई न्युनिकरण गर्नको लागि खसहरुले आफ्नो वानी व्यहोरामा सुधार ल्याई जनतालाई सार्वभौमिक बनाउनु भन्दा अर्को विकल्प छैन् ।
            विश्व इतिहासले प्रमाणित गरि सकेको छ  वार्गिय शोषण भन्दा औपनिवेशिक शोषण तथा उत्पीडन धेरै पिडादायक तथा कष्टकर हुने गर्छ । उत्पीडित समुदायलाई अपमानित, अपहेलित तथा तिरस्कृतको जीवन जीउन शासक (Rular)  ले बाध्य तुल्याइएको हुन्छ । परतन्त्रता (Non-Self Governing territory) को स्वाद सदियौ देखि शायदै संसारका अरु उत्पीडित समुदायले सहनु परिरहेको होला सिवाय मधेशी बाहेक । मधेशका ढढ५ जनता तथा नयाँ जेनरेशनले (पिढी) मधेशको बास्तविक इतिहास बाट अनभिज्ञ छन् । उनीहरु अहिले पनि हामी नेपाली हौ, मधेश नेपालको अभिन्न अंग हो भनेर सोचिरहेकाछन् । तर बास्तबिकता त्यो पक्कै होईन, त्यसैले मधेशको संक्षिप्त इतिहास हरेक लेखमा उल्लेखित गरी प्रचारात्मक रुपमा लिएर नयाँ पिढीलाई अवगत गराउनु प्रमुख दायित्व ठानिरहेछु ।
    हाम्रो द्घष्टीकोण भनेको मधेश र मधेशीको वर्तमानको सत्य तथ्य लाई वुझनु र भविष्यको यात्रा सफल पार्ने बाटो सुनिश्चित गर्न इतिहासलाई राम्ररी केलाउनु, मधेशका बच्चाबच्चालाई मधेशको इतिहासबाट सुपरिचित गराउनु हो । इतिहासको संम्बध अतित (भुत) सँग मात्रै नभई बर्तमान र भबिष्य सँग पनि परिणाम मुलक संम्बध गाँसिएको हुन्छ । अतितको गर्भबाट भविष्यको कल्पना गर्नु नै बास्तविक इतिहास हो । इतिहास नजान्नेले आफुलाई पनि चिन्दैन् । यस अर्थमा भन्ने हो भन्ने इतिहासले हामीलाई पहचान दिन्छ । मधेशको इतिहासले बताई रहेछ कि तराई–मधेश व्रिटिश स्वार्थका कारण नेपाललाई हस्तारन्तरित भु(भाग हो । अतः तराई मधेश नेपालको अभिन्न अंग होइन, थिएन पनि । सन् १९५० जुलाई ३१ का दिन भारत नेपाल तथा सन् १९५० अक्टुवर ३० का दिन व्रिटिश नेपाल वीच भएको दुवै सन्धीको धारा ८ को आधारमा मधेश माथि नेपालको अधीनता पूर्णताः अनाधिकृत हो । मधेश नेपालको औपनिवेशिक शोषणका शिकार भएको अवस्था देखिन्छ । यसबाट प्रष्ट भैरहेछ मधेशका जनता “भारतिय मुलका होइन न त नेपाली नागरीक हुन्” । त्यसैले शोषणबाट मुक्ति पाउनको लागि मधेशमा औपनिवेशिक मुक्तिको क्रान्तिलाई नै हामीले प्रधान अन्तर विरोधको   रुपमा  लिनु पर्छ ।
    अखिल तराई मुक्ति मोर्चा एउटा राजनैतिक चरित्रवाट ओतपोत भै मधेशको भविष्य र भावी पुस्ताको लागि सोचिरहेका छन् । तर मधेशको इतिहास स्वतन्त्र मधेश हुदा पनि मधेशको जनता अहिले स्वतन्त्रताको लागि तयार भै नसकेको ले अहिले ँगकष्यल (एकरुपता) को नीति अख्तीयार गरेर क्रान्तिलाई अगाडी बढाउनु पर्ने वेला छ । त्यसैले तराई मधेशका सांसदवादी शक्ति तथा मधेशको लागि अवाज उठाई रहेका सदन बाहिरका शक्तिहरु साथै पहाडका आदीवाँसी जनजाती, दलित शक्ति एउटा राजनैतिक कित्तामा उभिएर संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने वेला आएको छ । पहाडमा जातिय राज्य सहित को शोषित, पिडित, सर्वहारा बर्गहरुको अधिकारको सम्बैधानिक गाइरेन्टी हुनु प्यो भन्ने मधेशमा मधेशको परिभाषालाई च्यातचुत नगरिएन समग्र मधेशलाई एउटै प्रदेशमा राखेर विकासको लागि पछि उपप्रदेशहरु छुटयाउनु पर्छ । त्यस्तै मधेशीहरु परतन्त्राको जीन्दगी जीउन वाध्य भएकोले संयूक्त राष्टू संघिय अवधारणा अनुसार मधेशीले आत्मनिण्र्य को अधिकार पाउने उसको मौलहकहरु भएकोले मिल्न सके मिलेर बसौला हैन भन्ने छुट्टिने गरी आत्मनिर्णयको अधिकारको संवैधानिक ग्यारेन्टी हुनुप्यो । त्यस्तै “जनसंख्याको आधारमा संसदिय क्षेत्र र्निधारण” गर्नु प्यो ।
    यी प्रमुख तथा भाइटल मागहरुले मधेशको समस्यालाई केही हद सम्म भए पनि न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो तीन वटा प्र्रमुख मागको लागि मधेशका सदनवाहिरका शक्तिहरु तथा सदन भित्रका शक्तिहरु उपेन्द्र जी, महन्थ जी, राजेन्द्र जी, गच्छेदार जी, भण्डारी जी लगायत राजकिशोर यादव, महेन्द्र यादव, अनिल झा समेतले अहिले मधेशको किताउमा अनिवार्य रुपमा उभिने वेला भएको छ हैन भन्ने जनताले सरापने छन् । एमाले, काग्रेस मा लागेका ४१ वटा थारु सभासद तथा ७ वटा मधेशी कहलिने सभासदहरु पनि मधेशको कित्तामा उभिनु पर्ने वेला भएको छ ।
          यस देशमा मुलतः दुई मुलका वाँसिन्दाहरु छन् एउटा नेपाली मुल ९ल्भउबभिकभ यचष्नष्ल० र अर्को मधेशी मुल (Nepalese origin) छन् । मुख्य द्वन्द्व भन्ने यी दुई मुल विच नै छन् । त्यसैले देशलाई स्वायतता (Madhesi origin)  मा लग्नको लागि मधेश ख्क पहाडलाई मध्य नजर राखेर प्रदेशको साथै हरेक निर्णय मा विचार पु्याउनु पर्ने हुन्छ हैन भन्ने निकट भविष्यमै द्वन्द्व पुनः निम्तीन सक्छ । यहि ०७१ फाल्गुन १६ काठमाण्डैंको टुडिखेलमा देशभरीका महान जनसागर ओर्लेको वेला आफुहरु एकल जातिय राज्यका पक्षमा नभएको तथा पहाड र मधेशलाई मिलाएर संघियताको स्वरुप वनाउन चाहेको भनी अभिव्यक्ति दिएका थिए । (नागरिक दैनिक फल्गुन १६ गते) । यसरी यि अभिव्यक्ति दिनुमा प्रचण्डको पूर्णरुपले राजनैतिक अदुरदर्शिता झल्किरहेको छ । जात, जाति, जातिय राज्य सम्बन्धी अवधारणामा प्रचण्डले अहिले पनि अल्मलिरहेकाछ, हैन भन्ने बुढयौली लागेको देखेर क्रान्तिलाई बारबार थाति राख्न खोजि रहेछ अर्थात क्रान्तिलाई (Autonomy) गरेर राख्ने मनसाय नै बनाएको हुनसक्छ । किन भन्ने बारबार सत्ता तर्फ उसको पनि ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
         जातिय लाई हेर्ने द्विष्टीकोणमा खस बाहुनवादीहरुले के तर्क दिईरहेछन् भन्ने यीनीहरु जात र जातीवाद Cast and Castism)  को आधारमा देशलाई अधिभुतवादी तर्फ धकेलिरहेछ । जवकी यी नस्लीय (हाइव्रिड) हरुले नै अहिले सम्म जात र जातियवाद (Cast and Castism)लाई वढावा दिई रहेछ । घोडा हालेर दोष अरुलाई दिई रहेछ । यिनीहरुले केही दिन अगाडी केही देशका कुटनितिक व्यक्तिहरुलाई बोलाएर हामी देशलाई अखण्ड राख्न चाहन्छौ तर केहि पार्टीहरुले जातजात मा देशलाई बाँडन खोजिरहेछन् भन्ने तर्क दिई समर्थन आफ्नो तर्फ जुटाउन कोषिस गरेको थिए । तर यी मूर्ख हरुलाई अहिले यो पनि थाहा छ कि छैन् अहिले जातियता को प्रश्न राष्टिूयता भै सकेछ । एउटै देशमा बहुराष्टिूयता हुन सक्छ । त्यसैले हरेक पिडित समुदायले बन्ने संबिधानमा आफ्नो जातियता (Nation / Nationality and Nation) खोज्नु उसको मौलिक हक हो । अर्को एकल जातिय राज्यको शव्दाबली प्रयोग गरेर देश र दुनियालाई गलत सुचना प्रवाह गरिरहेछ ।
             नेवा, लिम्बुबान, खुम्बुबान, तम्बुबान अथवा थरुहट आज बहु आयामी, बहु पहिचान र बहु बचन भै सकेछ । उदाहरणको लागि कृष्ण जन्मने बेलामा एकल व्यक्ति भएर जन्मेको थियो तर पछि वहुनामी, वहु पहिचान र बहुबचन भै सकेको  रहेछ । आज हामी “कृष्णका अनेकाय नाम है” भनेर भन्यो भन्ने व्यक्तिको हिसावले पनि गलत ठहरिनेछन् किनभन्ने कृष्ण पनि बहुवचन र अनेकाय पनि बहुबचन भएकोले एउटै बाक्यमा दुई ठाँउमा बहुवचन प्रयोग गर्न मिल्दैन । यहाँ निर हामीले “कृष्णका अनेक नाम है” भनेर भन्यो भन्ने त्यो ठिक हुन्छ किनभने यस वाक्यमा एउटा मात्रै कृष्ण बहुवचन प्रयोग भएको छ । अर्थात अहिले कृष्ण सिंगुलर (एक बचन) भए पनि बहुवचन भएको जस्तै नेवा लिम्बुवान, खुम्बुवान थरुहट एक बचन नरहेर अव बहु बचन भएकोले “बहुजातिय पहचान” नै राख्छ । त्यसैले पहचानले पनि एकल जातिय भन्नेर अव उपरान्त भन्ने कोषिस नगरुन ।
            अन्त्यमा माओेले भनेको थिए “जव सम्म विजय हुदैन  तव सम्म असफल्ताहरुवाट पाठ सिक्दै निरन्तर अघि वढी रहनु क्रान्तीकारीहरुको तरिका हो भन्ने आफ्नो सर्वनास नहुन्जेल कसाईले न घुरा घोडछ न त बुद्व नै बन्छ यी नै प्रतिक्रियाबादीहरुको मुख्य गुण हो । त्यसैले हामी इतरका शोषित पिडीत शक्तिहरु एक ठाँउमा उभेर एउटा अवाज दिने वेला भएको छ । माकर्सवाद संसारकै उत्कृष्ट मानव धर्म हुन , जसले सम्पूर्ण संसारलाई गाँस, वास, कपास, शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता मौलिकहकका कुरालाई ग्यारेन्टी गर्छ । त्यसैले माकर्सवाद को जगमै टेकेर उपाय खोज्नु हरेक मानवको लागि बुुद्विमानी हुन्छ ।


२०७२ अषाढ ०६ गते आईतबार

जनकपुरका रोहित एसएलसी परीक्षामा देशमै चौथो भएको दावी

रोहित कुमार सिंह ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरका रोहित कुमार सिंहले यस बर्षको एसएलसी परीक्षामा ९२.७५ प्रतिशत अंक ल्याएर जनकपुरमा टपर हुनुका साथै देशमै चौथो स्थान ओगट्न सफल भएको बताइएको छ । धनुषाको हंसपुर कठपुल्ला ८ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका–९ बस्ने सन्तोष सिंहका छोरा रोहितले ७ सय ४२ अंक प्राप्त गरी देशमा जनकपुरको नाम बढाएको छ । मोनास्टिक सेकेन्ड्री इं. बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययनरत रहेका रोहितको अंग्रेजीमा ९४, नेपालीमा ८३, गणितमा ९५, विज्ञानमा ९२, सामाजिक शिक्षामा ८५, जनसंख्या तथा स्वास्थ्यमा ९५, एच्छिक गणितमा ९९ र कम्प्यूटर विज्ञानमा ९९ मार्क सहित ७४२ अंक ल्याउन सफल भएको छ । 

अहिले सम्मको जानकारी अनुसार ९४ प्रतिशत ल्याएर दक्षित पौडेल प्रथम, भावना अर्यालले ९३.८७ प्रतिशत अंक ल्याएर दोस्रो र रुबि श्रेष्ठले ९२.८७ प्रतिशत अंक ल्याई तेस्रो भएको दावी गरिएको छ । र, जनकपुरका रोहितले देशैभरी चौथो स्थान ल्याउन सफल भएको मोनास्टिककी प्रिन्सिपल डा.सोनाली साहले दावी गरेकी छिन् । शनिबार विद्यालयले एउटा कार्यक्रम गरी रोहितलाई सम्मान गरेका छन् । काठमाण्डौमा गएर विज्ञान संकायमा प्लस टु गर्ने र त्यसपछि चिकित्सक बनेर देश तथा समाजको सेवा गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको रोहितले बताएका छन् । रोहित सुरु देखि नै प्रतिभावान रहेको र अन्य प्रतिस्पर्धाहरुमा पनि प्रथम हुने गरेको प्रिन्सिपल साहले बताईन । ०२०५२२६ज् सिम्बल नम्बर रहेको रोहितको जन्म मिति २०५५÷०८÷२४ रहेको छ ।
 

यस वर्ष धनुषा जिल्लामा एसएलसी परीक्षाको नतिजामा सुधार आएको छ । यस वर्ष धनुुुुषा जिल्लामा करिब ३८ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका छन् । धनुषामा गत वर्ष २९.३४ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका थिए । धनुषाबाट यस वर्ष ९ हजार ७ सय ८५ जना विद्यार्थी एसएलसी परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।
    जसमध्ये ३ हजार ६ सय ८६ जना विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका छन् । जसमा ३ सय ४५ जना विशिष्ट श्रेणीमा, एक हजार ६ सय ३५ जना प्रथम श्रेणीमा, १ हजार ५ सय ४६ जना द्धित्तिय श्रेणी र १ सय ६० जना विद्यार्थी तृत्तिय श्रेणीमा  उत्तिर्ण भएका छन् ।
 

       गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष विशिष्ट श्रेणीमा उत्तिर्ण गर्ने विद्यार्थीको संख्या झण्डै चार गुणाले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष जम्मा ९१ जना विद्यार्थीले विशिष्ट श्रेणी ल्याएका थिए । हजार जना विद्यार्थी प्रथम श्रेणी ल्याएर उत्तिर्ण हुन सफल भएका थिए ।
   

            यस वर्षको एसएलसी परीक्षामा गत वर्षको तुलनामा करिब ८ प्रतिशत बढी विद्यार्थी धनुषाबाट उत्तिर्ण हुन सफल भएका छन् । गत वर्ष सहभागी भएका ९ हजार १ सय २८ मा २ हजार सात सय ८ जना विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका थिए । यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजा गत वर्षको तुलनामा साढे तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
 

    नतिजा अनुसार कुल ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका छन् । यसअघि ४३ दशमलव ९३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण भएका थिए । एसएलसीमा नियमित तथा आंशिक गरेर पाच लाख ७४ हजार ६ सय ८५ परीक्षार्थी सहभागी थिए ।  जसमध्ये नियमिततर्फ चार लाख २६ हजार दुई सय १४ र आंशिकतर्फ एक लाख ४५ हजार एक सय ८३ जना सहभागी थिएन् । नियमिततर्फ छात्राको संख्या दुई लाख १३ हजार सात सय १० र छात्रको संख्या दुई लाख १२ हजार पँच सय चार जना थियो । आंशिकतर्फ छात्र ५१ हजार दुई सय ५३ र छात्राको संख्या ८५ हजार नौ सय ३० थियो । २०७१ साल चैत २ गते देखि यस वर्षको एसएलसी सुरु भएको थियो ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको नतिजा थाहा पाउन मोबाइल र वेबसाइटबाट हेर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
 

    परीक्षा नियन्त्रक विष्णुबहादुर द्वारेका अनुसार विद्यार्थीलाई आप्mनो नतिजा हेर्न सजिलो होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । इन्टरनेटको पहुँच नभएकाले मोबाइलमा एसएमएसबाट पनि परीक्षाफल थाहा पाउन सक्छन् ।
 

यस वर्ष नियमिततर्फ ४७.४३ प्रतिशत विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण भएका छन् । शुक्रवार प्रकाशित नतिजा अनुसार परीक्षार्थी मध्ये एक लाख ९२ हजार २ सय ४७ जना उर्तीर्ण भएका छन् । जसमध्ये छात्रतर्फ एक लाख ९ हजार ४३ र छात्रातर्फ ८३ हजार २ सय २४ जना उर्तीर्ण भएका हुन् । विशिष्ट श्रेणीमा २१ हजार ४ सय ४७ जना उत्तीर्ण भएका छन् । विशिष्टमा छात्रतर्फ १२ हजा। ४ सय २६ छन् भने छात्रातर्फ ८ हजार ८ सय २१ छन् । प्रथम श्रेणीमा ९० हजार १ सय ७६ जना उत्तीर्ण भएका छन् । प्रथम श्रेणीमा छात्रतर्फ ५२ हजार ५ जना उत्तीर्ण भएका छन् भने प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण हुने छात्राको संख्या ३८ हजार १ सय ७१ रहेको छ । त्यसैगरी दोस्रो श्रेणीमा छात्रतर्फ ४२ हजार १ सय ७६ र छात्रातर्फ ३४ हजार ३ सय ६ गरी कुल  ७६ हजार ४ सय ८२ जना उत्तीर्ण भएका छन् ।
तेस्रो श्रेणीमा ४ हजार ३ सय ६२ जना उत्तीर्ण भएका छन् । तेस्रो श्रेणीमा छात्रतर्फ २ हजार ४ सय ३६ जना उत्तीर्ण छन् भने छात्रा १ हजार ९ सय २६ छन् । अनुर्तीण भएकाहरुको पूरक परीक्षा साउन २० गते बिहान ८ बजेदेखि हुने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारी विद्यालयका ३३.१८ प्रतिशतमात्रै उत्तीर्ण
बिगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी विद्यालयहरुको एसएलसीको परीक्षा नजिता निराशाजनक देखिएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयका ३३ दशमलब १८ प्रतिशत विद्यार्थीमात्र सफल भएका छन् । संस्थागत विद्यालयतर्फ करीव ९० प्रतिशत विद्यार्थी पास भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयबाट यस वर्ष तीन लाख २ हजार ३९९ विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी थिए । तीमध्ये १ लाख ३ तीन सय ४२ मात्र पास भएका छन् । संस्थागतबाट १ लाख २ हजार ९ सय ३९ सहभागी भएकामा भएका ९१ हजार नौ सय २५ जना पास भएका छन् ।
 

अघिल्लो बर्षको तुलनामा यस बर्ष ३ प्रतिशत बढी परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयतर्फ ३३ दशमलव १८ र संस्थागत तर्फ ८९ दशमलव ३० परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । सामुदायिकतर्फ यो ५ प्रतिशत बढी उत्तीर्ण हो । यस्तै संस्थागततर्फ १ प्रतिशत कम उत्तीर्ण हो ।
प्राविधिक विषयको नतिजा एक हप्ता ढीलो हुने
यस वर्षदेखि सुरु भएको प्राविधिकतर्फको प्रवेशिका परीक्षाको नतिजा भने एक साता ढिलो हुने र श्रेणीकरण पद्धतिबाट हुने द्वारेले बताए । यस वर्षको नियमित परीक्षामा पाँच लाख ७४ हजार ६ सय ८५,  पुनः परीक्षातर्फ एक लाख ४५ हजार एक सय ८३ तथा प्राविधिकतर्फ तीन हजार दुई सय ८८ छन् । परीक्षा गत वर्ष चैत ५ देखि १३ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । गत वर्ष जेठ ३० गते नतिजा सार्वजनिक  भए पनि यसवर्ष भूकम्पले कार्यालय भवनमा क्षति र्पुयाएका कारण केही दिन  ढिलो भएको हो ।

२०७२ अषाढ ०६ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह

राम राम के मरी हत्या गर्या, यसरी भोक भोकै बसेर हुन्छ, हामी चुहावट गर्ने अधिकारीलाई एक चोटी सेवाको मौका दिनु पर्यो अध्यक्षजी !

२०७२ जेष्ठ ३१ गते आईतबार

स्टिङ्ग एट आनन्दनगर जनकपुरमा अवैध कोठीहरु संचालन भईरहेको खुलासा आधा घण्टाको रेट भारु ३ हजार, दुई घण्टाको दोब्बर

अवैध कोठी संचालन गरी देह व्यापारको धन्दा चलाउँदै आएकी

 नाइके खातुन महिला र यौन व्यवसायमा संलग्न महिलालाई 

धनुषा प्रहरीले छापामारी गरेर पक्राउ गरी लग्दै ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
जनकपुरमा कोठा वहालमा लिएर बर्षांै देखि वेश्यालय नै संचालन गर्दै आएको अवैध कोठीहरुको  रहस्य पर्दाफास भएको छ । द एक्सक्लुसिभ पत्रिकाका सम्पादक अजय अनुरागी र जनकपुरका पत्रकार घनश्याम मिश्रको संयुक्त प्रयासमा गरिएको स्टिङ्ग अप्रेशनबाट अवैध कोठी संचालन गर्ने गिरोहहरु जनकपुर शहरमा सक्रिय रहेको खुलासा मात्र भएको छैन, यौन धन्दामा लाग्ने केही महिलाहरु रंगेहात पक्राउ पनि परेका छन् ।
हुन त जनकपुरका जनक चौक, शिव चौक, भानु चौक र राम चौकमा दिउँसै ग्राहक खोज्दै यौन व्यवसायीहरु लजमा गएर देह व्यापार गर्दै आएको खुलासा समेत द एक्सक्लुसिभले १ बर्ष अघि गरेको स्टिङ्ग अप्रेशनबाट नै खुलासा भएको थियो । तर, जनकपुर सहर भित्र बीच बस्तीमा यसरी कोठी नै संचालन गरी देह व्यापारको खुल्ला खेल हुँदै आएको रहस्य भने खुल्न सकेको थिएन ।
 

धनुषाका प्रहरी प्रमुख गणेश बहादुर थापा आफ्नै 

कमाण्डमा छापामारी गरेका थिए । साथमा 

द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागी ।

स्टिङ्ग अप्रेशनको पुरा कथा
गत बुधबार विहानको करिब ८ बजे तिर पत्रकार घनश्याम मिश्रले द एक्सक्लुसिभका सम्वाददाता अजय अनुरागीलाई फोन गरी भेट्नु जरुरी छ, भेटेर केही कुरा सेयर गर्नुछ भनेर भन्छन् । अनि पत्रकार मिश्रलाई पत्रकार अजय अनुरागी आफ्नो कोठामै बोलाउँछन् । त्यस दिन विहान ८ः३० बजे सुजित झा द्वारा सम्पादित तथा प्रकाशित दूधमति साप्ताहिकको विमोचनमा पनि जानु पर्ने हुनाले कोठाबाट सँगै जाने कुराको दुवै जना बीच फोनमा सहमति भयो ।
    

कुराकानी भएको दश मिनेट पछि घनश्याम, अनुरागीको कोठामा आइपुगे । घनश्यामले बडो चासो, उत्साह र गम्भीरताका साथ जनकपुरमा कोठी संचालन भईरहेको भन्ने कुरा विश्वसनिय स्रोतबाट थाहा पाएको, र त्यो कुरा पक्का पक्की सही भएको आफुले पनि बुझेको दावी गरे । यो समाचार त जसरी पनि गर्नै पर्छ भनेर घनश्यामले जिद्दी गरेपछि अनुरागी पनि समाचार गर्ने विषयमा गम्भिर भए । त्यसपछि स्टिङ्ग अप्रेशन नै गर्नुपर्छ भन्ने निधो भयो । अनि उक्त कोठी संचालन बारे समाचार सम्प्रेषण गर्दा आई पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमलाई आंकलन गर्दै सुरक्षा बारे गम्भिर प्रश्न खडा भयो । जिल्लाका केही प्रहरीहरुकै संरक्षणमा उक्त धन्दा चलिरहेको हुन सक्ने हाम्रो आशंका थियो ।
    

त्यसैले प्रहरीलाई पहिले नै भनि दिए अप्रेशन असफल हुने खतरा पनि थियो । त्यतिकैमा घनश्यामले भने,“ अहिले एसएसपी नयाँ आएका छन् । उनीसँग एक पटक मेरो भेटघाट भईसकेको छ । जिल्ला प्रहरीलाई जानकारी नदिई एसएसपीलाई भनेर हामी अप्रेशन गर्नुपर्छ ।” प्रहरी संगठन प्रति विश्वास नगर्नुको अर्को पनि के कारण थियो भने यस अघिका एसएसपी सुरेश कुमार केसीको नै एउटा महिलासँगको अवैध सम्बन्ध बारे केही महिना अघि मत्र टेप लिक भएको थियो । उक्त टेप बारे स्थानीय पत्र पत्रिकामा समाचार प्रकाशित भए पछि प्रहरी मुख्यालयले कारवाही स्वरुप एसएसपी केसीलाई सरुवा गरेको थियो । तर, घनश्यामले नयाँ एसएसपीले हामीलाई साथ दिने विश्वास दिलाएपछि घनश्यामले नयाँ एसएसपी सुरेश विक्रम शाहलाई फोन गरेर अप्रेशन गर्न गईरहेको र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि तयार रहन अनुरोध गरे । उताबाट एसएसपी शाहले आफु अहिले सर्लाहीमा डिआईजीसाहव सँगै रहेको हुनाले जिल्लालाई भन्न अनुरोध गरे । फेरी घनश्यामले यो धन्दामा जिल्लाका तल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारीको पनि संलग्नता हुन सक्ने र सूचना लिक हुन सक्ने भने पछि अञ्चल प्रहरी कार्यालयका डिएसपीलाई उनले फोन गरेर तयारी अवस्थामा वसी रहन निर्देशन दिए । उत्ताबाट डिएसपीले पनि फोन गरी हाम्रो सहयोग आवश्यक परे जिल्ला प्रहरीको टोली तयार रहने बताए । पत्रिका विमोचन कार्यक्रमका लागि प्रस्थान गर्दा बाटोमै उक्त धन्दा चलाउने गरेको घर यकिन गर्यौं । दुधमति विमोचन सकेर घर आई दुवै जना खाना खायौं । अनि अप्रेशनका लागि आवश्यक समाचार उपकरण तथा केही नगद बोकेर हिंड्यौं । हामी पुगिसके पछि सबै भन्दा पहिले धन्दा संचालनमा रहेको घरको वरपरको छिमेकीहरुलाई भेट्ने प्रयास गर्यौं । अनि छिमेकीहरुको कुरा सुनेपछि हामी झसङ्गै भयौं । विगत १ बर्ष भन्दा वढी समय देखि भरत श्रेष्ठ घरवेटी रहेको आनन्द नगर स्थित कोठा वहालमा लिएकी एक जना खातुन थरकी महिलाले धन्दा चलाउँदै आएको छिमेकीहरुले बताए । प्रत्येक दिन ५० देखि १ सय वटा वाइकमा ग्राहकहरु आउने, कतिपय यौन धन्दामा संलग्न केटीहरु, महिलाहरु सधै आउने गरेको छिमेकीहरुले बताए । आनन्दनगर अब आनन्दनगर रहेन, नर्क भईसक्यो । यो नर्कबाट जसरीपनि तपाईहरुले हामीलाई मुक्ति दिलाई दिनुभयो भने ठुलो अभारी हुनेथियौं, बस्तीका प्रायः जसो मानिसहरुले हामीलाई भने । हुन त बस्तीवासीले त्यसबारे बेला बखत स्थानीय प्रहरीलाई नभनेको पनि होइन । तर, रक्षक नै भक्षक भईदिएपछि बस्तीवासीहरुको पुरै आश मात्र मरेन, त्यो नर्कमा बाँच्नु नियती नै रहेको भनेर स्वीकार गरिसकेका थिए ।
     

जनकपुरका नाम चलेका कलेज पढ्ने केटी देखि विवाहित महिलाहरु उक्त धन्दामा लागेको उनीहले बताए । छिमेकीले तिनीहरुलाई त्यहाँबाट धपाउन प्रयास पनि नगरेको होइन । घरवेटीकी श्रीमति (जो आनन्दनगरमै अर्को घरमा वसेर किराना पसल चलाउँछिन) लाई त्यो महिलाले यौन धन्दा चलाईरहेकोले त्यसलाई खाली गराउन भन्न जाँदा, यहाँ कसको क्यारेक्टर सही छ ? भनेर प्रश्न गर्ने गरेको छिमेकीहरुले वताए । उसले मलाई भाडा दिरहेको छ, मैले किन हटाउने भनेर सधै आलटाल गर्ने गर्थिन । त्यसपछि धन्दा चल्ने गरेको घरको ठीक दायाँपट्टी (दक्षिण तर्फ) घरवेटीको दाई मदन श्रेष्ठकोमा हामी पुग्यौं । दुवै दाई भाई बीच बोलचाल बन्द भएको बर्षौं भईसकेको रहेछ । उनीहरुले भरतलाई पटक पटक अवैध यौन धन्दा भईरहेको कुरा बारे जानकारी गराउँदा समेत नसुनेझैं गर्थे ।
 

एकातिर ती महिलाहरु विहान ११ बजे देखि मध्यान्हको ३ बजे सम्म धन्दा चलाउन थालेका थिए भने राति सम्म पनि धन्दा चल्न थालेपछि टोल सुधार समितिको वैठक गरी त्यहाँबाट उसलाई भगाउने जिम्मा टोल सुधार समिति अध्यक्ष प्रभात चौधरीलाई दिईयो ।
 

प्रभात त्यो घरमा गए पछि निस्कदै निस्केन । दिनभरी त्यही घरमा रहिरहयो भन्ने टोलबासीहरुको गुनासो छ । त्यति जानकारी पाईसकेपछि हामी प्रभातको घर पुग्यौं । उनीसँग कुरा गर्दा आफुलाई छिमेकीले घरमा पठायो तर, सबै पछि भागे । अर्को तर्फ घरमा जाँदा ती महिलाहरुले मलाई कसैले केही गर्न नसक्ने, सबै प्रहरी प्रशासन आफ्नो हातमा रहेको, तिनीहरुलाई महिनावारी सँगै केटी पनि उपलब्ध गराउने गरेको ती महिलाले प्रभातलाई सुनाए पछि प्रभात जिल्ल परे ।
    

वढी वदमासी गर्यो भने तिमीलाई बलात्कारको आरोपमा फसाई दिने यौन व्यवसायीहरुले धम्की दिएको प्रभातको भनाई छ । प्रहरी पनि उनीहरुसँग मिलेको हुनाले आफु तिनीहरुलाई त्यहाँबाट धपाउने अभियानबाट पछि हटेको बताए ।
 

सबै छिमेकीहरु भय, त्रासको वातावरणमा दिन गुजार्न बाध्य थिए । त्यहाँ छिमेकमा बस्ने उदित झा (जो पत्रपत्रिका विक्री गर्छन) ले उनीहरुलाई हटाउन प्रयास गरेपछि तेरो हत्या गराईदिने, तेरो श्रीमतिको सिउँदो गंगासागरमा लगेर पुछाइदिने धम्की दिएपछि पछि हट्न बाध्य भएको उनले बताए ।
    

अनि हामीले प्रभातलाई हाम्रो अप्रेशनमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्यौं । हामीलाई आफ्नो इन्डियाको साथी बनाई ग्राहक बनेर घर सम्म पु¥याईदिन अनुरोध गर्यौं । प्रभात त्यसका लागि तत्कालै तयार भए । त्यो बस्तीलाई नर्कबाट मुक्ति दिलाउन तपाईहरुलाई जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि तयार छु भन्दै हामी हिड्र्यौं । जब हामी उसको घर पुग्यौं, एक जना ग्राहक यौन धन्दामा संलग्न रहेको पायौं । हामी पुग्ने वित्तिकै त्यो मानिस भाग्यो । अनि हामी पनि ग्राहकै रहेको बताएपछि प्रभात गए मत्र कुरा गर्ने ती खातुन महिलाले बतायो । त्यति बेला सम्म एउटा चिसो र सिगरेटको प्याकेट मगाइयो । चिसो खायौं । मैले सिगरेट कहिल्यै नखाएको भए पनि त्यो दिन खाएँ । अनि हामीले कुराकानी सुरु गर्यौं । प्रारम्भमा हामी अहिले भानु चौक जान लागेको, त्यतै लग्नुस केटीलाई  भनेर खातुनले प्रस्ताव गरिन । हामी भारतको उभगाँवबाट आएको हुनाले वाहिर जान डर भएको बतायौं । अनि रेट सोध्यौं । आधा घण्टाका लागि ३ हजार भारु लाग्ने, २ घण्टा बसे त्यसको दोब्बर लाग्ने खातुनले बताइन् ।
    

कस्तो कस्तो केटी पाइन्छ भनेर सोध्दा जस्तो पैसा, त्यस्तो केटी पाइन्छ खातुनले बताइन् । १२ बर्ष देखि २५ बर्ष सम्मको केटीहरु पाइने भन्दै त्यो केटी को हो (जो एक जना मानिससँग शारीरिक सम्बन्ध स्थापित गरेको हामीले अनुभुति गरेका थियौं, त्यसको हाउभाउ, मुस्कान, कपडाको पहिरन आदिले जो कोहीलाई पनि आकर्षित गर्न सक्थ्यो) भनेर प्रश्न गर्दा उनी आफ्नो छोरी रहेको खातुन महिलाले बताइन । कुराकानी हुँदै गर्दा अहिले धेरै गर्मी छ , आज राति यहि बस्नुस, खसीको मासु ल्याउनुस, अनि पुरा आनन्द लिनुस भनेर खातुन महिलाले हामीलाई प्रस्ताव गरिन् ।
 

 तर, हामी इन्डियाबाट आएकाले राती नबस्ने भन्यौं । अनि खातुन महिलाले आफ्नो अपाङ्ग छोराबाट २÷३ वटा केटीहरुको मोवाइल नम्बर लिएर फोन गर्न थालिन् । सीमा, मोटकी भन्ने दुईवटा केटीलाई फोन गर्दा आफु अहिले रजौलमा एउटा ग्राहकसँगै रहेको बताइन् । त्यसो भए ३ बजे आउ । दुई जना इन्डियाबाट आएका छन् । राम्रै पैसा दिन्छ भनेपछि कसरी आउने ती केटीहरुले खातुनलाई प्रश्न गरिन । अनि कसरी आउने भनेपछि इ–रिक्सा गरि जनकपुर पब्लिक स्कुल सम्म आउ, त्यहाँबाट पैदल हिंडेर आउनु, रिक्सा भाडा मै दिन्छु खातुनले भनेपछि उनीहरु आउन तयार भए । त्यसपछि हामीले अहिले दिनमा खतरा हुँदैन भनेर सोध्यौं ।
   

 पुलिसले समात्ला, मोहल्लावालाले समात्यो भने के गर्ने भनेर प्रश्न सोध्दा ती खातुन महिलाले जवाफ  दिइन,“ कति डराएको हो तपाई ? पहिलो पटक आउनु भएको जस्तो छ । समाजले केही पनि गर्दैन । तपाईलाई थाहा छैन, प्रभात यहाँको डन हो । त्यसैले बस्तीबाट खतरा हुने कुरै छैन । रह्यो पुलिसको कुरा, पुलिसलाई हामी महिनावारी दिन्छौं । त्यति मात्र होइन् । पुलिस पनि मेरो आँगनमा आएर सबै काम गर्छन नै ।” तै पनि यदि पुलिसले वा बस्तीबालाले समात्यो भने त्यसको के ग्यारेन्टी भन्ने प्रश्नको जवाफमा चिन्तै लिनु पर्दैन् । पहिले मलाई समात्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र तपाईलाई । मलाई समात्ने यहाँको पुलिसको आँट छैन । मेरो पुलिसको ठुलो ठुलो मान्छेहरुसँग सम्पर्क छ । यति भईसकेपछि हामीले होइन, हामी अहिले जान्छौं राति फेरी आउँछौं भनेर भन्दा उनी मान्न तयार थिइनन् । तर, हामी हैन राति नै आउँछौं अहिले जान दिनुस भन्दा रातिको लागि एडभान्स रकम दिएर जानुपर्ने बताईन् । हामीले केटी नै नहेरी एडभान्स कसरी दिने भनेर उम्किन सफल भयौं । तर, बोलाएर आउन लागेकी ती दुई केटीको रिक्सा भाडा दिन कर गरेपछि मैले खल्तीबाट १ सय रुपैयाँको नोट झिकेर दिएँ । अनि त्यहाँबाट निस्कियौं ।
   

 यति भईसकेपछि अर्को ठेगानाहरु कहाँ कहाँ छन् भन्ने पत्ता लगाउन थाल्यौं । आनन्द नगरमै अर्को ठेगाना बारे यकिन भईसकेपछि त्यहाँको वरपर रहेका छिमेकीहरुसँग कुरा गर्दा तिनीहरु भयभित रहेको मात्र पाएनौं, यौन धन्दाका कारण चेलीबेटी, छोरी बुहारी असुरक्षित रहेको समेत उनीहरुले बताए । अनि कसैले विरोध गर्यो भने गुण्डा लगाएर तेरो छोरी बुहारीलाई बलात्कार गराईदिने कोठी संचालन गर्दै आएकी प्रिति यादव भन्ने महिलाले धम्की दिने गरेको छिमेकीहरुले बताए । धनुषाको देवडिहाका कालीकान्त झाको घर लिजमा लिएर देह व्यापारको धन्दा चलाउँदै आएको स्थानीय वासीहरुले आरोप मात्र लगाएनन,् दावी नै गरे ।
    

अनि त्यसपछि हामी त्यो कोठामा पुगेर एक जना विद्यार्थीसँग कुरा गर्दा अहिले पनि दुईवटा केटीहरु दुईटा कोठामा केटाहरुसँग रहेको उनले बताए । एउटा स्कुलकी छात्रा स्कुल ड्रेसमै गएको हामीले पनि देख्यौं । जब उक्त विद्यार्थीले पनि विगत लामो समय देखि त्यहाँ अवैध यौन धन्दा हुने गरेको, थुप्रै केटीहरु, महिलाहरु देह व्यापारका लागि त्यहाँबाट आउने गरेको बताएपछि हाम्रो शंका झन् यकिनमा परिवर्तन भयो । यति भईसकेपछि हामीले अञ्चल प्रहरी कार्यालयका डिएसपीलाई खबर गरी अब रेड हान्नुस रंगेहात बरामद हुन्छ भन्यौं । लगतै धनुषाका  प्रहरी उपरीक्षक गणेश बहादुर थापा क्षेत्रीले सादा पोशाकमा सई गगन शाही र असई जयलाल यादव गईरहेछन् र म पनि टोली लिएर पछि पछि आउँदैछु भनेर फोनमा भने । त्यतिकैमा त्यहाँ रहेकी स्कुलकी छात्रालाई भगाउन थालेपछि पुलिसले लखेट्ने प्रयास गरेपनि त्यो केटा फरार भयो । केटीलाई तत्कालै जिम्मा लगाएर छाडियो ।
    

त्यति हुँदै गर्दा एसपी थापा सहितको प्रहरीबल आएर चौतर्फी घेराबन्दी गरेर खोज तलास गर्दा ढोका खोल्न लगाउँदा एउटा कोठामा अर्धनग्न अवस्थामा केटा र बसीरहेको अवस्थामा केटी रहेको पाइयो । केही समय पछि प्रिति यादव (जसले पुरै कोठा घरबेटी कालीकान्त झासँग लिजमा लिएकी थिईन) पनि आइन् । आउने वित्तिकै उनले मनोज भन्ने व्यक्तिलाई मोवाइलमा फोन गर्न थालिन । त्यसपछि उनले एसपी थापालाई बुवा भनेर नमस्ते गरिन । कोठामा रहेका मानिसहरुलाई गाली गलौज गर्न थालिन ।
   

 त्यहाँबाट प्रिति यादवसँगै तीन जना महिला र १ जना पुरुषलाई पक्राउ गरी प्रहरीले लग्यो । त्यसपछि हामीले सुरुमै अप्रेशन गरेको ठाउँमा पुग्यौं । असई जयलाल यादव र म त्यो कोठामा पुग्ने वित्तिकै ती खातुन महिलाले नराम्रो प्रतिक्रिया व्यक्त गरिन । को हो किन आएको प्रश्न गर्दै आँगनमा रहेको झाडु र काठको चिरपटले हामी माथि आक्रमण गर्न थालिन् । संजोगबस हामीलाई कुनै चोटपटक लागेन् । त्यतिकैमा गोली हान्यो, गोली हान्यो चिच्याउँदै ती खातुन महिला भागेर अर्को मानिसको कोठामा पुगेर ढोका थुनिन् ।
    

अर्को तर्फ त्यो कोठामा रहेको ती केटी पनि भाग्न थाल्दा प्रहरीले समात्यो । पछि ती खातुन महिलालाई पनि प्रहरीले समातेर लग्यो । त्यसैगरी त्यसकै छेउमा प्यारालाइसिस रोगले ग्रस्त एक जना रिक्सा चालककी श्रीमति पनि देह व्यापारमा लागेको भन्दै प्रहरीले पक्राउ गर्यो । अर्को तर्फ ती खातुन महिलाको कोठाबाट कण्डमका प्याकेटहरु असई जयलाल यादवले बरामद गरी लगेका थिए । त्यति भईरहँदा स्थानीयवासीहरु आश्चर्य चकित थिए । हुनै नसक्ने काम कसरी सफल भयो भन्दै स्थानीयवासीहरु जिल्ल पर्नुका साथ साथै खुशी पनि भईरहेका थिए । यो नर्कबाट बल्ल मुक्ति पाइयो भन्दै स्थानीयवासीहरु हामी दुईजना पत्रकारहरुलाई धन्यवाद दिईरहेका थिए ।
 

प्रहरीले पक्रेर लगेको भोली पल्ट अरु सबै व्यक्तिहरुलाई प्रमाण अभावको आधारमा रिहा गरेपनि ४ जना विरुद्ध सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता गरिएको सई गगन शाहीले बताए । सई शाहीका अनुसार अहिले तत्कालका लागि सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता गरिएपनि पछि अनुसन्धानको क्रममा खुल्दै गएपछि अन्य थप मुद्दाहरु समेत दर्ता हुन सक्ने ठाउँ छ ।
 

जनकपुर एउटा धार्मिक स्थलको रुपमा विश्व सामु परिचित रहेको अवस्थामा यसरी कोठी संचालन गरी देह व्यापारको घटना उजागर हुनुले जनकपुरको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वलाई समेत ओझेलमा पार्ने काम गरिएको छ । स्थानीयवासीहरुका अनुसार यसरी अवैध यौन व्यवसाय संचालन गर्ने गिरोहहरुको लामो सन्जाल छ । जनकपुर देखि बर्दीवाससम्म र भारतको विहारका कतिपय ठाउँहरुसम्म यौन धन्दामा लागेका यी महिलाहरु कल गर्लको रुपमा समेत जाने गरेका छन् ।
  

  प्रतिष्ठित घर परिवारका छोरीहरु समेत यस्ता धन्दामा लागेका छन् । स्रोतका अनुसार खास गरेर कलेज पढ्ने छात्राहरु आफ्नो विशेष किसिमको महत्वाकांक्षालाई पुरा गर्नको लागि खुशी खुशी यस धन्दामा लागेर इजी मनि कमाउने गरेका छन् । महँगा मोवाइल, स्कुटी, फेशन, कपडा लता, लगायत विलाशिताका उपभोग्य वस्तुहरु उपभोग गर्नका लागि यस धन्दामा आउने गरेका छन् । यस्तो धन्दामा ग्राहक बन्ने पुरुष वर्ग पनि समाजमा कहलिएका व्यक्तिहरु रहेका छन् । कतिपय व्यापारीहरु, शिक्षा माफियाहरु, ठुल्ठुला ठेकेदारहरु, सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरु समेत आफ्नो डिल पक्का गराउन त्यस्ता धन्दामा ग्राहक बनेर उपभोग गर्ने गरेको बताइन्छ ।
 

   केही बर्ष अघि यस्ता अवैध यौन धन्दाहरु जनकपुरका क्याविन रेष्टुरेन्टहरुमा हुने गथर््यो । खास गरेर पहाडबाट झिकाइएकी महिला कामदारहरुलाई त्यस्ता रेष्टुरेन्टमा यौन धन्दामा लगाइन्थ्यो । तर, स्थानीयवासीहरुले विरोध गरेपछि तत्कालिन एसपी सर्बेन्द्र खनालले क्याविन रेष्टुरेन्टलाई भत्काएर संचालन गर्न प्रतिबन्ध लगाए । खनालको सरुवा भएपछि जनकपुरमा फेरी सल्बलाउन थालेको क्याविन रेष्टुरेन्टलाई जनकपुरबाट पुर्णतः धपाउन एसपी दिनेश अमात्य र हरिबहादुर पालको अह्म भुमिका रह्यो । जनकपुरबाट धपाइएपछि तिनीहरु महेन्द्रनगर, ढल्केवर, हुँदै वर्दीवास सम्म धन्दा संचालन गर्न थाले । यता जनकपुरमा केही यौन व्यवसायीहरु सडकमा डुलेर ग्राहक खोज्दै लजहरुमा यौन धन्दा संचालन गर्न थाले । उक्त कार्य अहिले पनि जारी छ । द एक्सक्लुसिभले यसरी नै स्टिङ्ग अप्रेशन गर्दा तत्कालिन एसपी बसन्त पन्तले केही यौन व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेपनि कारवाही गर्न सकेनन् ।
   

 जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको परिसरमै ती व्यवसायीहरु आफ्नो लुगा आफै खोली नाङ्गिएपछि बाध्य भएर तत्कालिन एसपी पन्तले तिनीहरुलाई रिहा गर्नु पर्यो । उक्त घटना पछि झनै मनोबल बढेको ती यौन व्यवसायीहरु अहिले पनि जनक चौक, राम चौक, शिव चौक र भानु चौकमा बीच सडकमा ग्राहक खोजी रहेको पाइन्छ । ग्राहक भेटेपछि जनकपुरका ती स्थानहरुमा संचालित लजहरु यौन व्यवसायीहरुको अड्डा बनेको हो ।
   

 तर, कुनै बीच बस्तीमा यसरी कोठी नै संचालन हुँदै गरेको तथ्यबाट सबै जना बेखबर थिए । द एक्सक्लुसिभको अप्रेशनबाट खुलासा भएपछि सहरमा यस्ता थुप्रै अड्डाहरु हुन सक्ने सम्भावनालाई थप बल प्रदान गर्छ । अब धनुषाका एसपी गणेश बहादुर थापाले ती अबैध अड्डाहरु खोजी गरी त्यस्ता अड्डालाई प्रतिवन्ध गरी अवैध यौन धन्दामा संलग्नहरुलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरा भित्र ल्याउन सक्नु पर्दछ । खोज्दै गयो भने हरेक चौक र बस्तीमा त्यस्ता व्यवसायहरु पन्पिदै गरेको हुन सक्छ । कतिपयले जडा नै ठुलो गहिराई सम्म गाडी सकेको हुन सक्छ । ती सबै जडाहरुलाई उखेलेर फाल्ने दायित्व भनेको धनुषाको प्रहरी प्रशासनको हो । र, त्यस कार्यका लागि प्रहरीले विशेष अभियान नै चलाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ढिलो गर्यो भने पछुताउनु बाहेक अन्य विकल्प रहने छैन । हेक्का रहोस् !


२०७२ जेष्ठ ३१ गते आईतबार