विरगञ्ज महानगरपालिका भएपनि प्रदेश नम्बर २ को राजनीतिक राजधानी जनकपुर नै हुन्छ ः विमलेन्द्र निधि, नेता नेपाली कांग्रेस

नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पुर्व गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि धनुषामा कांग्रेसको उम्मेदवारहरुको टिकट वितरणका लागि बैठकमा सहभागी हुन २८ जेष्ठमा गृह जिल्ला धनुषाको सदरमुकाम जनकपुर आई २९ गते काठमाण्डौ फर्किएका थिए । अजय अनुरागीले निधिसँग केही समसामयिक विषयहरुमा कुराकानी गरे । प्रस्तुत छ निधिसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः

 
नेपाली कांग्रेस मधेसवादीको मित्र शक्ति हो भनेर तपाईले जनकपुर आउँदा सँधै भन्ने गर्नु भएको छ । राजपा नेपाल तथा मधेसी मोर्चाले विगतमा प्रधानमन्त्रीको लागि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरे । तपाईहरुको गठबन्धनको सरकारका नेतृत्व कर्ता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र अहिले बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मतदान गरेर सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन दिएको छ । तर पनि तपाईहरुले मधेसको मुद्दालाई किन सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन ?
हो तपाईले ठिक भन्नु भयो,नेपाली कांग्रेस सँधै मधेसवादीको मित्र शक्ति हो । मुख्य समस्या भनेको संविधान संशोधनको विषय हो । त्यसको लागि संसदमा दुई तिहाई संख्या आवश्यक छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले त्यसको लागि सहयोग गरिरहेको छैन । एमाले संविधान संशोधनको विरुद्धमा उभिएको छ । एमाले त मधेसको विरुद्धमा छँदैछ, संघीयता, गणतन्त्र लगायत तमाम उपलब्धीहरुको विरुद्धमा छ भन्ने कुरा मैले मात्र भनिरहेको छैन, एमालेका शिर्ष नेताहरुले विगतमा पटक पटक  भन्दै आएका छन् ।
संसदमा रहेको संख्यालाई लिएर संशोधन गर्नु कठिन छ । एमाले बाहेक पनि दुई तिहाई पुर्याउने कोशिश कांग्रेस, माओवादीले राप्रपालाई साथ लिएर गरेकै हो । बैशाख १७ गते संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने उद्देश्यले भोटिङ्गमा लग्ने अन्तिम तयारी गरेका थियौं । दुई तिहाई भन्दा पाँच सात भोट बढी नै थियो । लगभग ४ सय १ पुगेको थियो । हामीलाई दुई दिन पहिले देखि नै सूचना प्राप्त भईरहेको थियो कि राप्रपाका सांसदहरु अनुपस्थित भई संविधान संशोधनको विरुद्धमा जानेछ भनेर । राप्रपाको ३७ वटा मत छ । तर, १२÷१३ जना सांसदहरु अनुपस्थित हुने प्रयत्न गरे । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा त्यतिबेला सरकारमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उहाँसँग पटक पटक कुरा पनि गर्नु भयो । कमल थापाले के विश्वास दिलाउनु भयो भने राप्रपाका सांसदहरु अनुपस्थित हुने छैनन् । तर, १७ गते विहान कमल थापाले पनि ५÷६ जना सांसदहरु अनुपस्थित हुने खतरा छ भन्नु भयो । त्यसपछि यदि भोटिङ्गमा विधेयकलाई लगेको भए विधेयक पारित हुने थिएन । त्यसपछि हामीले मधेसी मोर्चासँग कुरा गर्यौं । हारजित जे भएपनि मतदानमा लगौं वा अहिले मतदानमा नजाऔं भन्ने दुई विकल्पमा कुराकानी भएपछि दुई तिहाईको ग्यारेन्टी नभएसम्म मतदानमा नलग्ने सहमति भयो । त्यसैले दुई तिहाई पुगेपछि संविधान संशोधन हामीले गराउने नै छौं ।
हामीले राजपाका नेताहरुलाई के भन्यौं भने पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भईसकेको छ, अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि सँगै मिलेर जाऔं । स्थानीय तहको संख्या बढाउने कुरा आयो । जति बेला हामी सरकारमा थियौं, हामीले संख्या बृद्धि पनि गर्यौं । एकातर्फ गाउँपालिकाहरुलाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्दा वरिपरीका गाउँहरुलाई समावेश गर्नु पर्छ । त्यस्तो गर्दा नगरपालिकाको संख्या एकातर्फ बढिरहेको हुन्छ भने अर्को तर्फ गाउँपालिकाको संख्या घट्दा समग्रमा स्थानीय तहको संख्या पुरानै स्थितिमा आउने गरेको छ । तै पनि सरकारले लगभग स्थानीय तहको २२ वटा संख्या बढायो । तर, सर्बोच्च अदालतले रोकिदियो । त्यसमा हामीले के गर्ने ? तै पनि हामीले अर्थात सरकारले अदालतको उक्त अन्तरिम आदेशलाई भ्याकेट गर्नका लागि रिट दायर गरेकै छ । त्यसैले राजपा नेपालले आन्दोलनलाई फिर्ता लिएर चुनावमा जानु पर्दछ ।
मधेसी मोर्चाले वा राजपा नेपालका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि सरकारले बातावरण नै नबनाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । जस्तै आन्दोलनका क्रममा मारिएकाहरुलाई शहिद घोषणा, घाईतेहरुको उपचार खर्च, अपाङ्ग भएकाहरुको क्षतिपुर्ती, मुद्दा फिर्ता, थुनुवा बन्दीको रिहाई जस्तो न्यूनतम काम पनि सरकारले गर्न सकेको छैन । यी सबै कामहरु गृहमन्त्रालयको हो । तपाई गृहमन्त्री हुँदा पनि यी कामहरु किन गर्न सक्नु भएन ?
मधेसवादी दलका नेताहरुले आफ्नो छातीमा हात राखेर भनोस कि जति सहिद घोषणा म गृहमन्त्री भएर गराएँ, सम्भव थियो ? साँच्चै भन्ने हो भने सहिदको परिभाषा नै अब स्खलित भएको छ । विजुलीको करेन्ट लागेर निधन भएको, पानी डुवेर मृत्यु भएको जस्तोलाई पनि मैले सहिद घोषणा गरें । अब उहाँहरुले प्रस्ताव गर्नु भएकोमा ९ जनालाई शहिद घोषणा गर्न बाँकी छ । अब दुर्घटनामा पनि मृत्यु भएकोलाई कसरी सहिद घोषणा गर्ने ? संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको तर्फबाट जम्मा १९ जना मान्छे थपेर प्रस्ताव गर्नु भएको थियो । ५८÷५९ जनालाई सहिद घोषणा गरिसकेपछि प्रस्ताव थपेर ल्याउनु भयो । त्यो १९ मध्ये ९ जनालाई गरिसकें । विरगञ्जमा एक जना भारतीय नागरिक मारिएका थिए । भारतीय नागरिकलाई सहिद घोषणा गर्ने कि नगर्ने भन्ने समस्या आयो । कसैको निधन भएको छ भने तिनी प्रति सम्वेदना वा सहानुभुति हुनसक्छ तर सबैलाई सहिद घोषणा गर्न सकिन्न नि । यस्तो कार्यले मधेस आन्दोलनको गरिमा समेत घटेको छ ।
घाइतेहरुको उपचार खर्च बेहोरिएको छ । नेपाल सरकारले सबै खर्चा दिएकै छ । उपचार खर्चका लागि मोर्चाले जेजति फाईलहरु ल्याए ती सबै रकम दिइएको छ । तपाई मोर्चाका नेताहरु लालबाबु राउत, मनिष सुमनलाई गएर सोध्नुस । नेपाल र भारतका जुन जुन अस्पतालको बिल दिइएको थियो, ती सबै रकम दिइएको छ । अपाङ्गहरुको रकम बाँकी छ ।
आन्दोलनका क्रममा नष्ट भएका भौतिक सम्पदाहरुको क्षतिपुर्ती रकम त दिनु भएन नि ?
हो, भौतिक सम्पदाको क्षतिपुर्ती रकम दिइएको छैन । अब तपाई नै भन्नुस आन्दोलनकारीहरुले जनकपुरमा मेरै पार्टी नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । मेरो पार्टीलाई पनि त्यो रकम नेपाल सरकारले दिएको छैन । तर म गृहमन्त्री भएपछि टिकापुरमा १५÷१६ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ती दिएको छु ।
तर, आन्दोलनकारीहरु माथि लगाइएका मुद्दाहरु त फिर्ता भएका छैनन् नि ? राजपा नेपालका नेताहरुले के भन्दै आएका छन् भने हाम्रा साथीहरु जेलमा छन्, विदेश भागेर बसेका छन् यस्तो अवस्थामा चुनावमा कसरी जाने ?
हो, केही सामान्य मुद्दाहरु जस्तै केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरु फिर्ता भएका छन् । म गृहमन्त्री भएको बेला मन्त्रालयमा मोर्चाका नेताहरुलाई बोलाई बोलाई कागज देखाएको छु । हो, टिकापुर र जलेश्वरमा सुरक्षाकर्मी मारिएको मुद्दामा वढी मानिसहरुलाई मुद्दा लगाइएको छ । त्यो मुद्दाहरु फिर्ता भएको छैन । सुरक्षाकर्मीहरुलाई समाती समाती मारिएको छ, त्यस्तो मुद्दा यति सजिलै त फिर्ता हुदैन नि । त्यो मुद्दा फिर्ता गर्नका लागि सरकारले मात्रै गरेर हुँदैन । मधेसवादीहरुलाई समर्थन गर्ने वकिलहरु लक्ष्मण लाल कर्ण, सुरेन्द्र महतो, दिपेन्द्र झा लगायतलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाई महान्यायाधीवक्तालाई राखेर मैले लामो छलफल गराएको छु । क्याविनेटबाट पास गराएर मात्रै मुद्दा फिर्ता हुने हो भने हामी गर्न तयार छौं । तर, अदालतबाट नहुने भएपछि हामीले मुद्दा फिर्ता लिन नसकेको हो । सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरेपनि अदालतले स्वीकार नगरेको खण्डमा मुद्दा फिर्ता हुँदैन । प्रचण्ड माथि नै कतिपय मुद्दाहरु छन् जो कि हालसम्म फिर्ता भएको छैन । त्यति सजिलो छैन । म त के भन्छु भने राजपा नेताहरु नै गृहमन्त्री भएपनि त्यस्ता मुद्दाहरु फिर्ता गर्न सकिन्न ।
प्रधानमन्त्री देउवाले दुई पटक राजपा नेपालका नेताहरुसँग बार्ता गर्नु भयो । तपाईहरुले राजपालाई विश्वासमा लिन नसकेपछि उनीहरुले आम हडताल सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडी वढाईसकेका छन् । किन मिलेन कुरो ?
सुरुमा उहाँहरुले के भन्नुभयो भने दुई चरणमा निर्वाचन गर्नु हुन्छ भने हामी सहभागी हुन्छौं । त्यसैका लागि हामीले बैशाख ३१ र जेष्ठ ३१ गते दूई चरणमा निर्वाचन घोषणा गर्यौं । त्यसपछि हामीले पहिलो चरणको निर्वाचन गर्यौं । संघीय समाजवादी फोरम चुनावमा सहभागी पनि भयो । उता अन्य मधेसवादीहरुले राजपा नेपाल गठन गर्नु भयो । नोमिनेशनको लागि हस्ताक्षरको नमुना निर्वाचन आयोगमा दिने डेट नभएका कारण नोमिनेशनको डेट बढाईदिनु पर्यो भनेर उहाँहरुले भन्नु भयो । त्यसको लागि हामीले ऐन पनि संशोधन गर्यौ । फेरी दुई दिन अघि वहाँहरुले के भन्नु भयो भने दल दर्ताका लागि पनि ऐन चाहियो । त्यो पनि संसदमा पारित भयो । अब राजपाका लागि हामीले यति गर्यौं । अहिले एमाले र माओवादी मिलेर एउटा नयाँ पार्टी यदि बन्यो भने के दल दर्ता र चुनाव चिन्ह सम्भव छ । छैन नि । यति गर्दा पनि राजपाले सरकारलाई धन्यवाद दिनु पथर््यो ।
हामीले राजपालाई के भनेका छौ भने संविधान संशोधनको एजेण्डालाई जिवितै राखेर चुनावमा जाऔं । हामी संशोधनको पक्षमा छँदैछौं । ठिकै छ, चुनाव र प्रणालीमा विश्वास नगरी, अहिलेको संविधानलाई नस्वीकारेर पनि चुनावलाई उपयोग गर्न र शक्ति संचय गर्नका लागि पनि चुनावमा भाग लिनुस् । चित्र बहादुर केसी जो संघीयता विरोधी छन् उसको अहिले पनि अलग्गै एउटा भुमिगत पार्टी छ । तर, चुनावमा त भाग लिएका छन् । मोर्चा बनाएर पनि चुनावमा भाग लिन सकिन्छ ।
तर, राजपा नेपालले चुनाव बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा आईसकेका छन् । अब के हुन्छ ?
साँचो कुरा गर्ने हो भने राजपा नेपाल भित्र पनि आफै समस्या छ । राजपाको अहिलेसम्म केन्द्रिय समिति पनि बन्न सकेको छैन । विधान बनेको छैन । पदाधिकारीहरु पनि चयन भएको छैन । निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि हुनुपर्ने आन्तरिक गृहकार्य नै गरिएको छैन । हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौं कि नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, स्थायी शान्ति र स्थिरताका लागि ४ वटा शक्तिहरु मिल्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दल । तर, एमालेले तीन वटा शक्ति मात्र रहेको मानिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादी । तर हामी के भनिरहेका छौं भने मधेसी मोर्चा पनि प्रमुख राष्टिूय शक्ति हो । एउटा के तर्क गरिन्छ भने संविधान जारी गर्ने कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीन वटा शक्ति हो । त्यो तीन शक्तिले गर्ने सहमति नै राष्टिूय सहमति हो । तर, हामी मधेसी मोर्चालाई पनि एउटा शक्ति मानिरहेका छौं । हामी त्यसैले राजपा नेपाललाई आग्रह गरिरहेका छौं कि राजपाले चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ ।
तपाईहरुले जे जति भनेपनि कुरा त मिलेन ?
हो, अहिले उहाँहरुको भनाई के छ भने चुनाव स्थगित गर्नुस । संविधान संशोधन पनि भएन, स्थानीय तहको संख्या पनि बढेन । के लिएर चुनावमा जाने ? त्यसैले हामी के भन्छौं भने सबै उपलब्धि एकै पल्ट हात लाग्दैन । हामी मित्रशक्ति हौं । हामीले त साथ दिईरहेकै छौं । त्यसैले चुनावमा भाग लिन उहाँहरुलाई फेरी पनि आग्रह गर्दछु ।
राजपा नेपाललाई बाहिर राखेर चुनाव सम्भव छ र ?
हामी राजपा नेपाललाई बाहिर राख्न चाहँदैनौं । यदि यो स्थानीय तहको चुनावमा उहाँहरु आउनु भएन भने पनि केही छैन । अर्को चुनाव प्रदेश सभा र संघीय संसदको चुनावमा आउनु हुन्छ । बास्तवमा भन्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव लड्नको लागि राजपा नेपालसँग उम्मेदवार नै छैन । अब उम्मेदवार नै नभएपछि चुनावमा आउने त कुरै भएन । त्यत्रो आन्दोलन गर्ने राजपाले स्थानीय तहमा सिट नै ल्याउने नभएपछि चुनावमा नआएको हो ।
तपाईले प्रदेश नम्बर २ को राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ र त्यसको पुर्वाधारको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाको भौतिक सम्पति र पुर्वाधारलाई सदुपयोग गर्न सकिने भनेर भन्दै आउनु भएको छ । तर, नेपाल सरकारले विरगञ्जलाई उपमहानगरपालिकाबाट महानगरपालिकामा स्तरोन्नती गरेपछि जनकपुरलाई किन महानगरपालिका बनाइएन र अब प्रदेश नम्बर २ को राजधानी विरगञ्ज नै हुने भयो भनेर एमाले धनुषाले जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो । के विरगञ्ज नै राजधानी बन्ने हो त ?
 दुई नम्बर प्रदेशको सम्भावित राजधानी जनकपुरलाई नै बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सपना हो । तपाईले एकदमै सत्य भन्नु भएको छ कि पटक पटक मैले जनकपुरलाई राजधानी बनाउनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु । मैले जनकपुरका नागरिकहरुलाई पटक पटक आग्रह के गर्दै आएको छु भने हाम्रो व्यवहार प्रदेशका अन्य जिल्लाका मानिसहरु प्रति राम्रो हुनुपर्दछ । हामीले उनीहरुलाई स्वागत योग्य व्यवहार र प्रवृति राख्नुपर्छ । त्यसैले जनकपुरका मानिसहरुले सबैभन्दा पहिले बाहिरका मानिसहरुलाई अतिथि योग्य व्यवहार गर्नूपर्दछ । अर्को कुरा के हो भने राजधानी बनाउनको लागि पुर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । सहरमा फराकिलो सडक हुनुपर्दछ, सहर सफा र स्वक्ष हुनुपर्दछ । साथसाथै केही जग्गा जमिन र भवनहरुको पनि आवश्यकता पर्दछ । राजधानी बने भने यहाँ मुख्यमन्त्री निवास, सचिवालय, विधानसभा आदि निर्माण गर्न भवन आवश्यक पर्दछ । त्यसकै लागि जनकपुर चुरोट काराखानाको पुर्वाधारहरु उपयोग गर्न सकिने भनेर मैले भन्दै आएको हो । कतिपयले जनकपुर चुरोट कारखानालाई निजीकरण गरेर बेच्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । कतिपय देश विदेशका व्यापारीहरु सक्रिय पनि भएका थिए । व्यापारीहरुले क्षनिक लाभका लागि कारखाना विक्री गराउने खेलमा लागेका थिए । तर मैले सँधै त्यसको विरोध गरिरहेँ । सरकारी सम्पति हो, त्यसको संरक्षण हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएको हो ।
तपाईको संचारमाध्यम मार्फत म के शुभ समाचार भन्न चाहन्छु भने म गृहमन्त्री भएको बेलामा गृहमन्त्रालयको अनुरोधमा उद्योग मन्त्रालयलाई भनेर उद्योग मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्न लगाएर जनकपुर चुरोट कारखानाको सम्पुर्ण सम्पति गृहमन्त्रालय मातहतमा ल्याएको छु । चुरोट कारखानाको सबै जमिनहरु र भवनहरु उद्योग मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण गर्न लगाई गृहमन्त्रालय मार्फत धनुषा जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा ल्याएको छु । यो निर्णय मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट भईसकेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा त्यसको चिठ्ठी पनि आईसकेको छ । त्यो पत्रमा के लेखिएको छ भने प्रदेश नम्बर २ को प्रयोजनको लागि जनकपुर चुरोट कारखानाले जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र अर्जेको करिब ३५÷३६ विघा जग्गा र भौतिक संरचना सबै धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहतमा रेखदेख गरी राख्ने । जुन बेला सम्म प्रदेश नम्बर २ ले लिँदैन तबसम्म त्यसको संरक्षण गरिराख्ने । त्यसैले जचुकालि अब उद्योग मन्त्रालय मातहत नभई धनुषा प्रशासनको मातहतमा आईसकेको छ । अब यसले के प्रष्ट भयो भने राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पुर्वाधार उपयोग गर्न सकिनेछ ।
मात्र महानगर भएर राजधानी बन्दैन । अमेरिकाको राजधानी वासिङ्गटनमा छ । तर, संसारकै व्यापारिक केन्द्र न्यूयोर्कमा छ । अमेरिकामा न्यूयोर्क सहर वासिङ्गटन भन्दा पनि ठुलो छ । तर राजधानी न्यूयोर्कमा छैन । त्यसैले कुनै सहर मेगा सिटी हुँदैमा राजधानी हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । विरगञ्जलाई पनि हामीहरुले आर्थिक राजधानी बनाउन सक्छौं । तर, राजनीतिक राजधानी भने जनकपुरमै हुन्छ ।


२०७४ आषाढ ०४ गते आईतबार