द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
१५ कार्तिकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार केसी, धनुषाका प्रहरी प्रमुख गणेश बहादुर थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख रविन्द्र ठाकुर, टूाफिक प्रहरी प्रमुख ज्ञान कुमार महत्तो लगायतको करिब ५८ जना प्रहरी कर्मचारीहरुले सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि चेक जाँच गरेका थिए । साँझ ६ बजे देखि राति १० बजे सम्म करिब ४ घण्टामा धनुषाको ढल्केवर र बेंगाडावरमा अलग अलग चेक प्वाइन्ट राखि गरिएको चेक जाँचमा कुल १ सय ३३ वटा सवारी साधनहरुलाई कारवाही गरेर रु. १ लाख १९ हजार ७ सय राजश्व असुली गरेको थियो । सडक सुरक्षाको लागि भन्दै सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था, हेडलाइट, साइड लाइट, व्याक लाइट, यात्रुको क्षमता, चालकको मानसिक संतुलन लगायतका चेक जाँच गरेर उक्त राजश्व असुली गरिएको थियो ।
तर, रुट पर्मिट वेगर संचालनमा रहेका सवारी साधनहरुलाई कारवाही गरेर सम्भावित दुर्घटना रोक्ने तर्फ प्रशासनको ध्यान गएको देखिँदैन । दुर्घटना हुन नदिन सरकारले रुट पर्मिट नभएका बाटोमा जबर्जस्ती सवारी कुदाउने माथि अधिकतम कारवाही अभियान सुरु गरेको भएपनि धनुषामा त्यसको कुनै असर परेको देखिँदैन । डोटीको घटना पर्मिट नभएको कच्ची सडकमा ठुलो सवारी गुडाउँदा दुर्घटना भएपछि दर्जनौं मानिसहरुको ज्यान गएपछि सरकारले उक्त अभियान सुरु गरेको हो । तर, धनुषा जिल्लामा ५ दर्जन भन्दा वढी सार्वजनिक यातायातका बसहरु गैरकानुनी तरिकाले रुट पर्मिट नै नभएपनि सञ्चालन हुँदै आएको छ । जिल्लाका सहायक मार्गमा विगत १० वर्ष देखि करिव ७२ वटा सार्वजनिक भाडाका वसहरु रुट पर्मिट वेगर नै सञ्चालित रहेको पाइएको छ ।
धनुषामा यस आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म करिब ३ महिनामा मात्रै सवारी दुर्घटनामा परेर धनुषामा १६ जना मानिसहरुले अकालमै ज्यान गुमाईसकेका छन् । जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार जनकपुरबाट लामो दुरीमा दिवा तथा रात्री वस २ सय ३१ वटा, छोटो दुरीमा माइक्रो वस १७ वटा, जनकपुरबाट काठमाण्डौसम्म सुमो ४ वटा, स्थानीय स्तरमा म्याजिक म्यान ४५ वटा, टेम्पो ४१ वटा चलिरहेका छन् । तर, ती सवारी साधनहरुले पनि नियम अनुसार सवारी साधन चलाइरहेको पाइएको छैन ।
 |
जनकपुरको कदम चौक स्थित बसपार्कमा जनकपुरबाट सघारा जाने सवारी साधनहरु ।
उक्त रुटमा रुट परमिट वेगर यात्रु वाहक बसहरु संचालनमा छन् ।
बायाँको शिव पार्वती ट्राभल्स कुनै पनि हिसावले यात्रु लिएर चल्ने
अवस्थामा नभए पनि यात्रुहरुको ज्यानलाई जोखिममा पार्दै
बस चलेपनि स्थानिय प्रशासन कारवाही गर्नुको सट्टा मौन वसेका छन् ।
|
सार्वजनिक यातायातका लागि रुट पर्मिट हुन आवश्यक रहे पनि सम्बन्धित निकायहरु यातायात व्यवस्था कार्यालय, टूाफिक प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कर्यालय र सडक विभागको गैरजिम्मेवारीपना तथा लापरवाहीका कारण कानुनको खिल्ली उडाउँदै ती वसहरु सञ्चालित रहेको पाइएको छ ।
जनकपुर देखि भ्रमरपुरासम्मको १० किलोमिटर दुरीमा ९ वटा बसहरु विगत ५ वर्ष देखि, र जनकपुरबाट औरहीसम्मको १८ किलोमिटर दुरीमा ७ वटा, जनकपुर पुलचौक देखि यदुकुवासम्मको २२ किलोमिटर दुरीमा १४ वटा, जनकपुरदेखि विरेन्द्रबजार यदुकुवासम्मको ४४ किलोमिटर दुरीमा १० वटा, जनकपुरको कदमचौक देखि सघारा सम्मको २० किलोमिटर दुरीमा १३ वटा र जनकपुर देखि सितापुर भंगहासम्मको २८ किलोमिटर दुरीमा ४ वटा, जनकपुर देखि लोहारपट्टी सम्म ३ वटा, जनकपुर देखि रतौली सम्म ३ वटा, जनकपुर देखि धनुषाधामसम्म ९ वटा गरी कुल ७२ वटा बसहरु रुट पर्मिट नै नभएको कच्ची सडकमा विगत १० वर्ष देखि सञ्चालनमा रहेको छ ।
कच्ची सडक, ग्राभल सडक, जीर्ण पुल रहेको जोखिमपुर्ण सडकमा उक्त बसहरु सञ्चालनमा रहेको भएपनि कारवाही गर्ने निकायहरु मौन बसेका छन् । यद्यपि सहायक मार्ग जनकपुर देखि जटही सम्मको १२ किलोमिटर दुरीमा १७ वटा, जनकपुर देखि जलेश्वर भिठ्ठामोड सम्म १९ किलोमिटर दुरीमा ५४ वटा र जनकपुर देखि धनुषाधाम सम्म १४ किलोमिटर दुरीमा ७ वटा गरी कुल ७८ वटा बसहरु परमिट लिएर सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । तर, ती सडकहरु पनि जीर्ण भएका कारण सवारी साधन यात्रुहरुलाई जोखिमपुर्ण यात्रा गराईरहेका छन् ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार रुट पर्मिट नभएको स्थानमा सवारी चलाउनेलाई १ हजार देखि ५ हजारसम्म जरिवाना पटक पटक अटेर गर्नेको सबै रुट पर्मिट खारेजी हुन्छ । २२ वर्ष पुरानो यो व्यवस्थामा सामयिक संशोधन गरी कडा कारवाहीको प्रावधान ल्याउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
विशेष काम परी कुनै सार्वजनिक सवारीलाई बाटो इजाजतपत्रमा लेखिएको बाटो बाहेक अन्य कुनै बाटोमा चलाउनु परेमा त्यस्तो सार्वजनिक सवारीको धनी वा व्यवस्थापकले पटके बाटो इजाजतपत्रको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनु पर्छ । दरखास्त परेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी ब्यहोरा ठीक देखेमा बढीमा सात दिनसम्मको लागि पटके बाटो इजाजतपत्र दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, धनुषामा नियमित रुपमा इजाजत पत्र वेगर सार्वजनिक सवारी चलेको भएपनि कारवाही गर्ने निकाय अनभिज्ञ बनेका छन ।
जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रमुख तथा टूाफिक प्रहरी निरीक्षक ज्ञान कुमार महत्तो भन्छन,“पर्मिट नभएका सवारी साधनहरुलाई पटक पटक कारवाही स्वरुप जरिवाना गरिसकें । १० वर्ष देखि गाडीहरु चलेका छन् । केही दिन अघि मात्र मुजेलियामा रुट पर्मिट नभएको सितापुर भंगहा जाने बसलाई रोक्दा यात्रुहरु आन्दोलित नै हुन खोजेका थिए । रुट पर्मिट दिने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । उहाँले उक्त समस्या समाधान गर्नु हुनेछ ।” यातायात व्यवस्थापन समितिले उक्त बाटोको बारेमा निर्णय गर्नुप¥यो, चल्नु आवश्यक छ भने इजाजत दिनु प¥यो वा छैन भने रोकिदिनुप¥यो ।
प्रत्येक क्षेत्रमा चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ( सदस्य,यातायात व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि एकजना(सदस्य , यातायात मजदूरहरूको प्रतिनिधि एकजना( सदस्य, सडक विभागका प्रतिनिधि १ जना सदस्य र प्रमुख, यातायात व्यवस्था कार्यालय ( सदस्य(सचिव भएको यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको हुन्छ । उक्त समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्र चल्ने यातायात सेवा निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न सार्वजनिक सवारीहरूलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न गराउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र बाटो कायम नभएको ठाउँमा केही समयको लागि बाटो कायम गरी यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने भए अस्थायी बाटो कायम गरी सो बाटोमा चल्ने सार्वजनिक सवारीको भाडा निर्धारण गर्न विभागमा सिफारिस गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र सार्वजनिक सवारीहरूले बाटोको इजाजतपत्र लिई यातायात सेवा सञ्चालन गरे नगरेको, समय समयमा सो को नवीकरण गरे नगरेको निरीक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारीहरूले समय समयमा जाँचपास गरे नगरेको र यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही नियमित यातायात सेवा प्रदान गरे नगरेको समय समयमा निरीक्षण गर्ने वा गर्न लगाउने, आफ्नो क्षेत्रभित्र यात्रीको चाप र सवारीको सङ्ख्या इत्यादिको अध्ययन गरी कुनै ठाउँमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यक देखेमा सो क्षेत्रमा बाटो निर्धारण हुन विभाग समक्ष सिफारिश गर्ने, आफ्नो क्षेत्रभित्र यातायात सेवा सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न अन्य आवश्यक काम कारवाही गर्ने भनेर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मा उल्लेख छ ।
सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्न निर्धारित बाटोमा बाटो इजाजतपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि सार्वजनिक सवारीले यातायात सेवा सञ्चालन गर्न पाउने छैन । यातायात सेवा सञ्चालन गर्नको निमित्त कुनै सार्वजनिक सवारीलाई कुनै बाटो प्रयोग गर्नु परेमा व्यवस्थापक वा सवारी धनीले तोकिएको ढाँचामा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बाटो इजाजतपत्रको लागि तोकिएको दस्तुर सहित दरखास्त दिनु पर्छ । सार्वजनिक सवारीको धनी वा व्यवस्थापकलेसवारी चालक, परिचालक, सुरक्षाकर्मी तथा सवारीमा काम गर्ने अन्य कर्मचारी तथा तेस्रो पक्षको बीमा, सवारीको जाँचपास र दर्ताको प्रमाणपत्र नवीकरण पेश गरी जाँच पास गराई मात्र बाटो इजाजत त्यो पनि चार महिनासम्म मात्र बहाल रहने गरी दिइन्छ ।
कुनै बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्न बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्दा त्यस्तो बाटोमा यात्रीको चाप र यातायात सेवामा संलग्न सार्वजनिक सवारीको सङ्ख्यालाई हेर्दा फेरि अर्काे सवारीको निमित्त सोही बाटोमा बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्न आवश्यक नदेखिएमा वा प्रदूषणको कारण वा अन्य कुनै कारणबाट कुनै सार्वजनिक सवारीको निमित्त बाटो इजाजतपत्र प्रदान गर्दा सार्वजनिक हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई लागेमा निजले व्यवस्थापन समितिसँग परामर्श गरी बाटो इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछ । मध्यम बाटो र लामो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक सवारी तथा त्यसमा यात्रा गर्ने यात्री एवं काम गर्ने कर्मचारी समेतको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी त्यस्तो बाटोमा यातायात सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक सवारीको स्तर तोकिए बमोजिम हुनेछ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले तोकिएको स्तर नभएका सार्वजनिक सवारीलाई त्यस्तो बाटोमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने बाटो इजाजतपत्र दिन इन्कार गर्न सक्नेछ ।
२०७१ कार्तिक २३ गते आईतबार
