अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

थाम थाम ए गोरु विकास भा जस्तो मात्र गर्ने हो, विकासै गरेपछि त भोलीका दिनमा बजेट कसरी खाने नि ! मन्त्री ज्यूलाई देखाउन चिल्लो पारे पुग्छ ।

२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

गाउँमा गएर काम नगर्ने गाविस सचिवहरु प्रोत्साहन भत्ताका लागि आन्दोलित

आन्दोलित गाविस सचिवहरु ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
धनुषा जिल्लाका ७१ गाविसका गाविस सचिवहरुले गाविसको कार्यालय ठप्प पारी लेटर प्याड र छाप जिल्ला विकास समितिको निमित स्थानीय विकास अधिकारी राजकिशोर प्रसाद साहलाई जिम्मा लगाएर ६ असोज देखि आन्दोलित भएका छन् । आफुहरुले पाउनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ता अहिलेसम्म नपाएको भन्दै गाविस सचिवहरु आन्दोलित भएका हुन । २०७३ अषाढ महिना भित्र जिल्लाका गाविस सचिवहरुलाई गाविस सचिवहरुको प्रोत्साहन भत्ता बापतको कुल १९ लाख ६२ हजार ७५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नका लागि १९ अषाढ २०७३ मा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले जिल्ला विकास समितिको कार्यालयलाई बजेट र अख्तियारी सहित परिपत्र गरेको भएपनि तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी बन्दना झा र लेखा अधिकृत फिरोज आलमको लापरवाहीका कारण आफुहरुले उक्त भत्ता नपाएकाले आन्दोलित हुनुपरेको गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्र नेपाल धनुषाका अध्यक्ष रामपुकार यादवले बताए । विगतमा पटक पटक ताकेता गरेपनि आफुहरुले प्रोत्साहन भत्ता नपाएपछि आफ्नो हक अधिकारका लागि जिल्लाका सम्पुर्ण गाविस सचिवहरु  आन्दोलन हुन बाध्य भएको र त्यसबाट सेवा ग्राहीहरुमा पर्न गएको असुविधाका लागि क्षमाप्रार्थी रहेको केन्द्रका अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।
गाविसबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहलाई शीघ्र र प्रभावकारी बनाउन ७३ जिल्लाका सचिवलाई तत्कालका लागि आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी कार्य सम्पादन सूचकका आधारमा मासिक रुपमा शुरु तलबमानको ५० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भन्दै २०७३ बैशाख ७ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो । काठमाडौं र भक्तपुर गाविसबिहीन जिल्ला भएकाले त्यहाँ सो व्यवस्था लागू भएको छैन । प्रोत्साहन भत्ता पाउन गाविस सचिवले एक महीनामा ३ हप्ताभन्दा बढी समय सम्बन्धित गाविसमा काम गरेको हुनुपर्नेछ । एक महिनामा ७ दिनभन्दा बढी बिदा बस्ने र कार्यसम्पादन सूचकमा ६० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने सचिवले भने भत्ता पाउने छैनन् । ६० देखि ८० प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्नेले ४० प्रतिशत र ८० प्रतिशत भन्दा बढी उपलब्धि प्रमाणित भए शुरु तलबको ५० प्रतिशत रकम भत्ता बापत प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो । यस प्रयोजनका लागि स्वीकृत सूचक बमोजिम कार्य सम्पादन भए नभएको अनुगमन गरी प्रगति प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीलाई तोकिएको हो ।
काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमी तिर भनेझैं गाविस सचिवहरुले गरेको आन्दोलन आफ्नो ठाउँमा उनीहरुको अधिकारका लागि जायज भएको हुन सक्ने भएपनि प्रोत्साहन भत्ता पाउनका लागि पुरा गरिनुपर्ने सुचक अनुसार काम नै नगरेका गाविस सचिवहरुले जनतालाई दुख दिएर आन्दोलित हुनुको औचित्य नरहेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । प्रोत्साहन भत्ता प्राप्तिका लागि महिनामा कम्तिमा पनि ३ सप्ताह भन्दा वढी गाविसको कार्यालयमा गएर काम गर्नुपर्ने शर्त रहेको भएपनि धनुषामा गाविस सचिवहरु गाउँ नगई जिविसमा बसेर काम गर्ने गरेका छन् ।
सचिवको लापरवाहीका कारण ८ गाविसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणबाट बञ्चित

६ असोज २०७३ देखि गाविस कार्यालयको लेटरप्याड तथा छाप जिविसलाई बुझाएर
गाविसको काम काज ठप्प पार्दै
आन्दोलित गाविस सचिवहरु ।

धनुषा जिल्लाको १० वटा गाविसहरु र ३ वटा नगरपालिकामा गाविस सचिवहरुका लापरवाहीका कारण विगत ७ महिना देखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुन सकेको छैन । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा गाविस सचिवहरुका लापरवाहीका कारण जिल्लाको पटेर्वा, सोनिगामा, बलहासघारा, लक्कड, दुहवी, मुखियापट्टी मुसहरनिया, सपही, ठाढीझिझा र ३ वटा नगरपालिकाहरु धनुषाधाम, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिकामा अन्तिम चौमासिक र चालु आर्थिक बर्षको ३ महिनाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छैन । जिल्ला विकास समिति धनुषाको सामाजिक सुरक्षा इकाई फाँटका कर्मचारी विजय मण्डलका अनुसार पहिलो किस्ता तथा दोस्रो किस्ता बापत बुझेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमको कागजात तथा बिल भरपाई एवम पेश्की फछर््यौट नगरेका कारण एक त ती सचिवहरुले गत बर्षको अन्तिम किस्ताको निकासा मागेका पनि छैनन् र फर्छयौट नभई निकासा दिने प्रावधान पनि नभएका कारण सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट सेवाग्राहीहरु बञ्चित हुन पुगेको हो । ती गाविसहरुमा गाविस सचिवकै लापरवाहीका कारण करिब ३ करोड ३५ लाख ४६ हजार २ सय रुपैयाँ वितरण हुन सकेन ।
गत आर्थिक बर्षमा ३० करोड २३ लाख ८१ हजार १ सय २० रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा बापत निकासा भएकोमा मिथिला नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ कै ४७ लाख ४६ हजार ८ सय रुपैयाँ गरी कुल ३४ करोड रकम खर्च गरिनुपर्नेमा कुल ४ करोड रकम खर्च हुन नसकेको मण्डल बताउँछन् । गत आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा ७० बर्ष उमेर नाघिसकेका १७ हजार ७ सय ४८ जेष्ठ नागरिक, ६० बर्ष नाघिसकेका ४ हजार ८ सय ४४ दलित जेष्ठ नागरिक, १२ हजार ८२ विधवा, २ सय पुर्ण अपाङ्ग, २ सय ७५ आंशिक अपाङ्ग, २३ लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र ११ हजार २ सय ८४ दलित बालबालिका गरी कुल ४६ हजार ५ सय ५६ सेवाग्राहीहरुले धनुषामा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम प्राप्त गरेको जिविसको तथ्याङ्क छ । त्यसैगरी गाविस सचिवको लापरवाहीका कारण सोही बर्ष कुल १३ हजार १ सय ७५ सेवाग्राहीहरुले सेवा प्राप्तिबाट बञ्चित भएका हुन ।
पटेर्वाका गाविस सचिव रामपुकार यादव, सोनिगामाका गाविस सचिव विनोद भट्टराई, बलहासघारा र लक्कडका गाविस सचिव बौकु यादव, दुहवी र मुखियापट्टी मुसहरनियाका गाविस सचिव राम सुन्दर यादव, खरिहानीका गाविस सचिव रामजुत यादव, सपहीका गाविस सचिव रामनरेश महतो (हाल अवकाश प्राप्त), ठाढीझिझाका गाविस सचिव रामनरेश ठाकुर,  रघुनाथपुरका गाविस सचिव देवकुमार गोहिवारको लापरवाहीका कारण सेवा ग्राहीहरुले उक्त सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएका हुन ।
जिविसले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा गत बर्षभन्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने सेवाग्राहीहरुको संख्यामा वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा ७० बर्ष उमेर नाघिसकेका १६ हजार २ सय ४२ जेष्ठ नागरिक, ६० बर्ष नाघिसकेका ५ हजार ७ सय ३० दलित जेष्ठ नागरिक, १३ हजार १ सय ८० विधवा, २ सय ५५ पुर्ण अपाङ्ग, ५ सय २१ आंशिक अपाङ्ग, ३५ लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र १८ हजार ३ सय ७८ दलित बालबालिका गरी कुल ५४ हजार ३ सय ४१ सेवाग्राहीहरुले धनुषामा सामाजिक सुरक्षा बापतको रकम प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको हो ।
गाविस जाँदैनन् सचिवहरु
धनुषा जिल्लामा कुल ७१ वटा गाविस रहेकोमा कार्यरत गाविस सचिवहरु गाउँ विकास समितिको कार्यालयमा गएर काम गर्दैनन् । कतिपय गाउँमा गाविस कार्यालयको आफ्नै भवन रहेको भएपनि गाविस सचिवहरु जिल्ला विकास समिति धनुषाको कार्यालयमा बसेर काम गर्छन् भने कतिपयले जनकपुरमा छुट्टै कोठा भाडा लिएर काम गर्ने गरेका छन् । एका तर्फ गाविस सचिवहरुको अभाव रहेको भन्दै जिविसले एउटा सचिवलाई २ देखि ३ वटा गाविसहरुको जिम्मेवारी दिएका छन् भने अर्को तर्फ गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा काममा खटाइएको छ । जिविसका एक जना कर्मचारीका अनुसार जिविसमा रहेका कतिपय कर्मचारीहरु काम नपाएर हाजिर गरी घुमफिर गरेर तलब भत्ता पकाईराखेका छन् भने अर्को तर्फ जिविसकै कर्मचारीलाई जिविसको काममा नलगाई गाविस सचिवहरुलाई लगाउनु अर्थपुर्ण रहेको बताउँछन् । गाविस सचिव चलाउने अधिकृतहरुले आफ्नो प्यारो भनिने सचिवहरुलाई जिविसमा खटाएको ती कर्मचारीको आरोप छ ।
गाविस सचिवहरु क्रमशः फुलेराज आचार्यलाई जिविसको योजना शाखामा, सरोज चौधरीलाई लेखा फाँटमा, प्रियंका साहलाई सामाजिक सुरक्षा इकाईमा, राधिका घिमिरेलाई प्रशासनमा र अस्मिता भुजेललाई पञ्जिकरण फाँटमा खटाइएको छ । जिल्लामा कुल ६९ वटा गाविस सचिवहरु कार्यरत रहेकोमा ३ जना गाविस सचिवहरु निलम्बनमा परेका छन् भने ४ जना गाविस सचिवहरुलाई जिल्ला विकास समिति तथा गाउँ विकास समिति भन्दा बाहिर अन्यत्र काजमा खटाइएको छ । यसरी काजमा खटिने गाविस सचिवहरु क्रमशः जलपा अर्याल काठमाण्डौमा हुलाक कार्यालयमा, केवल कान्त झा मिथिला नगरपालिकामा, दिवस चन्द्र मिश्र इलाका प्रशासन कार्यालय यदुकुहामा र कुमारी मिरा देवी भुमिसुधार कार्यालय धनुषामा काजमा खटेका छन् । एका तर्फ जिल्लाको आफ्नै गाविसहरुमा गाविस सचिवको अभाव रहेको छ भने अर्को तर्फ ती सचिवहरुलाई बर्षौ देखि अन्यत्र काजमा खटाइएको छ ।
जिविस प्रशासन फाँटका प्रमुख विजय यादवका अनुसार जिविसका कर्मचारीहरु भैरव मिश्र, राम दयाल पासवान, रामवृक्ष मण्डल, माधव प्रसाद उपाध्याय, भोला साह, रामचन्द्र पाण्डे, रामसागर यादव गरी ७ जना कर्मचारीहरु अवकाश प्राप्त गरिसकेपछि जिविसको कर्मचारीको पद रिक्त भएपछि गाविस सचिवहरुलाई खटाइएको हो । कर्मचारीहरुको नयाँ भर्ना तथा पदस्थापन नभएका कारण ती सचिवहरुलाई जिविसको काममा खटाउन बाध्य भएको प्रशासन फाँटका प्रमुख यादव भन्छन,“ सचिवहरुको संख्या तथा दरबन्दीमा कमि भएका कारण एउटा सचिवलाई दुई देखि तिनवटा गाविसहरुको जिम्मेवारी दिइएको हो । त्यसरी जिम्मेवारी दिँदा कुनै पनि आर्थिक लेनदेन गरिएको आरोप गलत हो । दोहोरो जिम्मेवारी पाएका सचिवहरुको जनता तथा सेवाग्राहीबाट कुनै किसिमको सिकायत तथा गुनासोहरु आएको छैन, बरु एउटा गाविसको मात्र जिम्मेवारी पाएका सचिवहरुको थुप्रै गुनासो आईरहेका छन् ।”
निलम्बित सचिव
विषरभोरा गाविसका सचिव रामदयाल महतोले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा किर्ते सहि छाप गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार सम्बन्धि मुद्दा दायर गरेपछि सचिव महतो निलम्बित भएका छन् । त्यसैगरी उमाप्रेमपुर गाविसका सचिव भोगेन्द्र साहले घुस खाएर अनधिकृत व्यक्तिलाई जग्गा राजिष्टूेशन गर्नका लागि गाविस कार्यालयको लेटर प्याडमा सिफारिस गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेपछि सचिव साह निलम्बित भएका हुन । त्यसैगरी धनुषाको हंसपुर कठपुल्लाका गाविस सचिव निरशन साहले सेवा ग्राहीबाट घुस लिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मालपोत कार्यालय धनुषामा रंगेहात पक्राउ गरेपछि घुसखोरी तथा भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएपछि सचिव साह अहिले निलम्बित भएका छन् ।
एमसीपिएममा ३८ गाविस फेल
गाविस सचिवहरुले नियमित र समय भित्रै आफ्नो कार्य सम्पादन नगरेको, समयमै बजेट निकासा नगरेको, सामाजिक परीक्षण नगरेको, गाविस परिषद नगरेको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगरेको, जिविसमा अध्यावधिक प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको  जस्ता कारणहरुले गर्दा धनुषाको ३८ वटा गाविसहरु न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा फेल भएका छन् । तुल्सियाही निकास, ठाढीझिझा, सुगामधुकरही, सोनिगामा, गिद्धा, शान्तिपुर, सपही, रघुनाथपुर, पटेर्वा, पतनुका, पछर्वा, ननुपट्टी, नगराईन, मुखियापट्टी मुसहरनिया, मिथिलेश्वर निकास, लक्ष्मिनिवास, लक्कड, लखौरी, खरिहानी, खजुरी चनहा, इटहर्वा, इनर्वा, हठिपुर हडवारा, हरिने, हंसपुर कठपुल्ला, गोठकोयलपुर, फुलगामा, दुहवी, दुवरकोट हथलेटवा,  चोराकोयलपुर, चक्कर, विषरभोरा, भुतही पटेर्वा, बटेश्वर, बलहासघारा, बलहासघारा, बालाबाखर, बफई, औरही गरी कुल ३८ वटा गाविसहरु न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनमा फेल भएका छन् । गाविस सचिवहरुको लापरवाहीका कारण एमसीपिएममा फेल भएका ती गाविसहरुले वितिय आयोगबाट पाउनुपर्ने थप अनुदान कटौति हुनेछन् । यसरी हेर्ने हो भने राष्टू सेवक कर्मचारी भनाउने गाविस सचिवहरुको लापरवाहीले गर्दा विकास निर्माणका लागि पाउने थप अनुदान कटौती हुन गएर गाउँको विकास झन पछाडी धकेलिएको छ ।
विकासको पर्खाईमा गाउँहरु
आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा धनुषा जिल्लाको विकासका लागि जिल्ला विकास समिति धनुषाले ४१ करोड ३७ लाख २२ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ५९ करोड ४५ लाख २६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपनि १ करोड ४० लाख ६३ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च नै गर्न नसकि बजेट फ्रिज भएको थियो । गाउँ विकास समिति अनुदान तर्फ १० करोड ९२ लाख २८ हजार रुपैयाँ गत बर्षमा जिल्लाका गाविस सचिवहरुले खर्च गरेका छन् । तर, एउटा पनि गाउँमा हिँड्ने बाटो छैन । गाउँमा हिलैहिलो रहेको अवस्थामा प्रसुतिलाई सुत्केरीका लागि सदरमुकाम जनकपुरसम्म ल्याउने बाटो छैन । कतिपय गाविसहरुमा १५ देखि ३० लाखसम्म प्रत्येक बर्ष आन्तरिक आम्दानी समेत हुने गरेको छ । तर, ती सबै रकमहरु कागजमा विकास गरेको भनेर देखाउने गरिएपनि व्यवहारमा खर्च गरिएको हुँदैन ।
गाउँका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भागबन्डा गरेर गाविस सचिवहरुले ती विकासका रकम कामै नगरी भ्रष्टाचार गर्ने गरेका छन् । हिजो अत्यन्तै दयनिय तथा आर्थिक रुपमा विपन्न रहेका गाविस सचिवहरुको जनकपुरमा आलिशान महलहरु रहेका छन् । उनीहरुको जिवनशैली अत्यन्तै विलासिलो भएको छ । सम्बन्धित निकायले कारवाही नगर्दा वा भनौं भ्रष्टाचार गरिएका ती रकमको कमिशन समेत माथिसम्म पुग्ने गरेकाले गाविस सचिवहरुले गर्ने भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ । कुनै पनि सिफारिस गर्दा ५ सय देखि १ हजार रुपैयाँसम्म सेवाग्राहीबाट  घुस नलिई काम नगर्ने गाविस सचिवहरुमा  प्रवृति  मौलाउँदै गएको छ ।



२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

मधेसी मोर्चाको ‘यूटर्न र प्रतिशोध’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय मधेसी गठबन्धन धनुषाले आफुले गरेको गल्ती स्वीकार गर्नुभन्दा संघीय गठबन्धन धनुषा तथा मधेसी मोर्चाले मधेस आन्दोलन बाहेकका व्यक्तिहरुको मुद्दा फिर्ता लिन कुनै पनि सिफारिस नगरेको बताएको छ । ४ असोज २०७३ मा मोर्चा आवद्ध संघीय गठबन्धन धनुषाका संयोजक विरेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाको कार्यालयमा बसेको बैठकबाट सामाजिक संजाल तथा विभिन्न संचार माध्यमद्वारा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आवद्ध संघीय गठबन्धनका जिल्ला अध्यक्षहरुको हस्ताक्षरित निर्णयबाट विभिन्न अभियोगमा मुद्दा लागि थुनामा रहेका व्यक्तिहरुको बारेमा सिफारिस गरेको समाचार प्रति मधेसी मोर्चाको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त समाचार भ्रामक रहेको ठहर गरेको छ । उक्त भ्रामक समाचारको मोर्चाले खण्डन गर्नुका साथै यस्ता घटनाहरुमा कुनै किसिमको संलग्नता नरहेको तथा कुनै व्यक्ति विषेशले यस्ता घटनाको सिफारिस गरी मोर्चालाई बदनाम गरेकाले त्यसको भत्र्सना समेत गरेको मोर्चा तथा गठबन्धनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
उक्त विज्ञप्तीको आधारमा मोर्चाले राम विनोद यादव तथा चनरदिप यादव समेत गरी ८ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि हस्ताक्षर नगरेको तथा तत्कालिन संघीय मधेसी गठबन्धनका संयोजक देवकृष्ण मण्डलले मात्र सिफारिस गरी मधेसी मोर्चालाई बदनाम गराएको मोर्चा तथा गठबन्धनको बैठकको विज्ञप्तीले बताउँछ । तर, यसरी मोर्चाका नेताहरुले हस्ताक्षर नै नगरी तथा सिफारिस नै नगरेको अवस्थामा ती ८ जना व्यक्तिको मुद्दालाई फिर्ता लिन आफु खुशी एक्लौटी ढंगले किन सिफारिस गरेको हो तथा द एक्सक्लुसिभमा प्रकाशित समाचार के झुठो थियो त  भन्ने सवालमा तत्कालिन गठबन्धनका अध्यक्ष तथा राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टी धनुषाका अध्यक्ष समेत रहेका देवकृष्ण मण्डल भन्छन,“ द एक्सक्लुसिभमा प्रकाशित भएको समाचार सतप्रतिशत सहि हो । मोर्चाको बैठकमै त्यतिबेला तराई मधेस सदभावना पार्टीका अध्यक्ष विरेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष प्रमोद यादवले माइनुटमा हस्ताक्षर गरेको, पछि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष शेषनारायण यादव, सदभावनाका अध्यक्ष संजय सिंहले पनि माइनुटमा सिफारिसका लागि हस्ताक्षर गरेको हो । तमलोपाका अध्यक्ष परमेश्वर साह काठमाण्डौमा भएका कारण म सँग फोनमा भएको कुराकानीमा परमेश्वरले पनि काठमाण्डौमै माइनुटमा हस्ताक्षर गरिदिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । माइनुटमा हस्ताक्षर गरी सिफारिस फिर्ता लिन भन्नेहरु  अहिले कसरी इन्कार गरिरहेका छन्, झुठो बोलिरहेका छन् र मलाई मात्र बलिको बोका बनाउन खोजिरहेका छन् त्यो थाहा भएन । माइनुटको हस्ताक्षर यदि गलत हो भने त्यसको छानविन होस । गल्ती ठहरिए मैले राजनीतिक रुपमा बेहोर्नुपर्ने सजाय मैले भोग्नेछु नत्र भने अहिले यूटर्न भईरहेका मोर्चाका नेताहरुले कारवाही भोग्न तयार हुनुपर्छ ।”
संघीय गठबन्धनका संयोजक विरेन्द्र कुमार यादवको अध्यक्षतामा ४ असोजमा बसेको उक्त बैठकमा देवकृष्ण मण्डल अनुपस्थित थिए भने फोरमका अध्यक्ष शेषनारायण यादव, तमलोपाका अध्यक्ष परमेश्वर साह,  सदभावनाका उपाध्यक्ष रामचन्द्र चौधरी, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव, नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष सतिश लाल दास, राष्टिूय मुस्लिम संघर्ष गठबन्धनका धनुषाका अध्यक्ष इजराइल अहमद रिजिबी समेत उपस्थित थिए ।
जबकी २२ भदौ २०७३ मा तत्कालिन गठबन्धनका अध्यक्ष मण्डलको अध्यक्षतामा बसेको वैठकमा राम विनोद यादवको मुद्दा फिर्ता सिफारिसका निर्णयमा गरिएको हस्ताक्षरमा संयोजक मण्डलका साथै फोरमका अध्यक्ष शेषनारायण यादव, तमसपाका अध्यक्ष विरेन्द्र यादव, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष प्रमोृद यादव, नेसपाका अध्यक्ष सतिश कुमार लाल दास र मुस्लिम गठबन्धनका अध्यक्ष इजराईल अहमदको हस्ताक्षर छ । अब मोर्चाका अन्य नेताहरुले भनेझैं सिफारिस गरेको होइन वा मण्डलले भनेझैं सबैले हस्ताक्षर गरेको हो त्यसको छानविन भई दोषी जोकोही ठहरिने हो त्यसलाई सम्बन्धित पार्टीले कारवाही गर्नुपर्दछ र अध्यक्षको पदबाट तत्कालै बर्खास्त गर्नुपर्ने स्थानीय वासीहरुको माग रहेको छ । १६ भदौमा चनरदिप यादव, प्रमोद पुर्वे, जोगेन्द्र महतो कोइरी, कल्याणी देवी यादव सहित ७ जना र २२ भदौमा राम विनोद यादवको मुद्दा फिर्ता लिन गठबन्धनका अध्यक्ष मण्डलले केन्द्रिय गठबन्धनलाई सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि उक्त सिफारिस केन्द्रिय गठबन्धनद्वारा अस्वीकृत गरिएको छ ।
जिल्ला स्तरका मधेसी मोर्चाका नेताले गल्ती गर्नु कुनै नौलो कुरा किन पनि होइन भने प्रथम मधेस आन्दोलनका प्रथम सहिद रमेश महतोको हत्याका अभियूक्त माओवादी कार्यकर्ता सियाराम ठाकुरको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि तत्कालिन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, विजय गच्छदार लगायतका मधेस आन्दोलनका कमाण्डरहरुले नै मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रीपरिषदको बैठकमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
प्रतिसोधका कारण अस्पतालमा तालाबन्दी
४ असोजमा धनुषाका मोर्चा तथा गठबन्धनका नेताहरुको बैठकले गरेको अर्को निर्णयमा के पनि भनिएको छ भने मधेस विरोधी संविधानको देशैभरी विरोध भईरहँदा जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.गोराङ्ग मिश्रले आफ्नो कार्यकक्ष तथा कार्यालयमा संविधानको समर्थनमा स्वागत तथा दिपावली मनाएकोले निजको कार्यकक्षमा मोर्चाले तालाबन्दी गरेको तथा जबसम्म मधेसी सहिद र मधेसी जनतासँग माफी मागिँदैन तबसम्म तालाबन्दी जारी रहनेछ । मेसु मिश्रका अनुसार नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिन आप्mनो कार्यकक्षमा मैले आधा घण्टा जति मैनबत्ती बालेको हो । तर, मोर्चाका नेताहरुले जिल्ला विकास समिति धनुषाले अस्पतालका विरामीहरुलाई फलफुल वितरण गरेको निहुँमा बन्द गरेको हो । ३ गते करिब पौने ८ बजे रातिको समयमा मोर्चाले मेसुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरी ४ गतेको बैठकबाट माफी नमागुनजेलसम्म तालाबन्दी जारी रहने निर्णय गरेको थियो । मेसु मिश्रका अनुसार आफुले ताला तोड्ला भनेर ५ गतेसम्म पर्खेको भएपनि अस्पताल जस्तो अत्यन्त आकस्मिक सेवा भएकाले निर्णय गर्न फाइलहरु कार्यकक्षमा रहेकाले ६ गते प्रशासनलाई भनेर ताला तोडाएको हो ।
बाहिरबाट झट्ट हेर्दा अस्पतालका मेसुले दिपावली मनाएकै कारण मोर्चा तथा गठबन्धनले तालाबन्दी गरेर ठिक गर्यो भन्ने देखिएपनि धनुषामा थुप्रै सरकारी कार्यालयहरुले संविधान दिवसको अवसर भनेर नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार दिपावली मनाएको थियो । त्यसो हो भने मोर्चाले सबै सरकारी कार्यालयहरुको कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्षमा गएर तालाबन्दी गर्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो गरिएन । अस्पतालमै मेसुको कार्यकक्षमा किन तालाबन्दी गरियो भने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल धनुषाका अध्यक्ष शेषनारायण यादवकी श्रीमति प्रेमा ढकाल जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट करारमा स्टाफ नर्सको रुपमा नियूक्त कर्मचारी हुन । अस्पताल स्रोतका अनुसार यादवकी श्रीमति ढकालको लापरवाहीका कारणले गत महिना एक जना विरामीको मृत्यु भएको थियो । र, सोही लापरवाहीलाई लिएर मेसु मिश्रले ढकालको १५ दिनको तलब कारवाही स्वरुप काटेको थियो र आइन्दा अब यस्तो लापरवाही वा कुनै पनि किसिमको लापरवाही दोहोरियो भने जागिरबाटै बर्खास्त गरिदिने प्रष्ट रुपमा मेसु मिश्रले  चेतावनी दिएको थियो । अस्पतालका प्रायः जसो कर्मचारीहरुलाई के लागिरहेको छ भने फोरम अध्यक्ष शेषनारायण यादवकै पहलमा उनले आफ्नो प्रतिसोध लिन तथा मेसु माथि दवाव बनाउन र आफ्नो श्रीमतिलाई आइन्दा कुनै पनि किसिमको कारवाही नगराउनका लागि मेसुको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको हो ।


२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

सरकारले प्रतिबद्धता जनाएपछि अनशन बसेकाहरुले तोडे अनशन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुर–भिठ्ठामोड सडक निर्माणका लागि पाँच सुत्रिय माग राख्दै विगत ९ दिनदेखि आमरण अनसन बसेका चार जनाले अनशन तोडेका छन् । सरकारले आन्दोलनकारीको मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएपछि सर्वपक्षीय संघर्ष समितिका चारै जनाले बुधबार अनशन तोडेका हुन् ।  
वृहत्तर क्षेत्र विकास परिषद जनकपुरका अध्यक्ष समेत रहेका संघर्ष समितिका संयोजक रामकुमार शर्मा , नेकपा माओवादी केन्द्रका सत्येन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका रमणकुमार ठाकुर, स्वतन्त्र गठबन्धनका रञ्जितराज मधेशी र मिथिलेश्वर दास अनसन तोडेका हुन् । उनीहरु  जनकपुर भिट्टामोड सडक ६ लाईन बन्नु पर्ने र सडक यथासिघ्र गुणस्तरीय तरिकाले निर्माण हुनु पर्ने लागायतका पाँच सुत्रिय माग राख्दै गत भदौ २८ गतेबाट अनशन बसेका थिए । जनकपुर(जलेश्वर सडकखण्डको बीचमा पर्ने पिपराको बजारमा आमरण अनसन बसेका उनीहरुलाई पिपरा निवासी ९१ वर्षीय जेष्ठ नागरिक अनिरुद्र मिश्रले जुस खुवाएर अनसन तोडाएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी आन्दोलनकारीको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । उक्त विज्ञप्ती बुधबार नै महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिरेन्द्र यदाव आन्दोलनकारीहरुलाई हस्तान्तरण गरेपछि उनीहरुले अन्शन तोड्दै तत्काल आन्दोलनको सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । 
मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ‘हुलाकी सडक अन्तर्गत पर्ने जनकपुर(जलेश्वर(भिामोड सडकखण्ड निर्माण गर्न लागिएको चार लेन सडक निर्धारित समय अघि नै सम्पन्न हुने जनाएको छ । त्यस्तै सडक सञ्चालनका लागि दशैरतिहाररछठ अघि नै मर्मतसम्भार गर्ने र निर्माण कार्यको गुणस्तरलाई जनसहभागितामा अनुगमन गरिने’ उल्लेख गरिएको छ । बन्न लागेको चार लेन सडकको मुख्य बजार क्षेत्रमा दुई लेन थपी ६ लाईन बनाईने समेत विज्ञप्तीमा जनाएको छ ।


२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

१० जना संदिग्ध शिक्षकको फाइल छानविन गर्दै जिल्ला प्रशासन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले १० जना शिक्षकहरु शंकास्पद भई नक्कली शिक्षक भएको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी वढाएको छ । धत्ता टोल प्रावि पिडारी, जनकपुर १३ का शिक्षक जगदीश राय, सोही विद्यालयका शिक्षिका सुमित्रा कुमारी यादव, जानकी राप्रावि महेन्द्रनगर ४ का शिक्षक मनोज कुमार यादव, राम गुरुकुल सपही २ का शिक्षक हरि पंडित कुम्हार, ग.रु.गु.ड.प्रा. पाठशाला कुर्थाका शिक्षक दिलिप कुमार पासवान, रामजानकी प्रावि कटरैतका शिक्षिका निलम देवी यादव, मावि सोहनी मुजेलियाका शिक्षकहरु सुनिल कुमार साह, सरोज कुमारी राय, विश्वकर्मा राप्रावि बनिनिया भंगहाका शिक्षकहरु सुरेश पंडित र जिवछ यादवको फाइल झिकाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले अनुसन्धान अगाडी वढाएको हो । १७ अषाढ २०७३ मा धनुषाका शिक्षा अधिकारी चेतकुमार पोखरेलले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईलाई पत्र लेखेर छानविन गर्न अनुरोध गरेपछि प्रजिअ चापागाईले अनुसन्धान थालेको हो । माथि उल्लेख गरिएका १० जना शिक्षकहरु अनियमित प्रक्रियाबाट राहत कोटामा शिक्षकको रुपमा नियूक्ति भएकोले तिनीहरुको नियूक्ति पत्रमा तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डलको दस्तखत किर्ते गरी जाली रहेको भनि प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाबाट जारी पत्र र दस्तखत समेत शंकास्पद देखिएको र किर्ते जालसाजी हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संलग्न तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी, कर्मचारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यक्ति, नियूक्त भएका शिक्षक, विद्यालयको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई झिकाउनुका साथै सक्कल फाइल समेत झिकाई छानविन गरी अनुसन्धान गर्नका लागि धनुषाका शिक्षा अधिकारी पोखरेलले प्रजिअलाई पत्राचार गरेपछि अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
उपेन्द्र मण्डलले करिब ५४ जना शिक्षकहरुलाई अनियमित तरिकाले घुस लिएर राहत कोटामा शिक्षक नियूक्ति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर अहिले १० जना शिक्षकहरुको मात्र फाइल छानविन हुनु भनेको पनि षडयन्त्रपुर्ण रहेको तथा छानविनमा परेका १० जना शिक्षकहरुलाई जिल्ला शिक्षा समितिको बैठकमा लगेर अनुमोदन गर्ने तयारी पनि भित्रभित्रै भईरहेको बताइएको छ ।

२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार

कटैया चौरी होइन ‘प्रगति नगर’

प्रगति नगर तथा प्रगति पथ नामाकरण
 स्थानीयवासीहरु भेलामा उपस्थित ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ अन्तरगत रहेको बस्तीलाई कटैया चौरी भनेर बदनाम गरिएको तथा उक्त बस्तीको नाम कटैया चौरी नभएर प्रगति नगर रहेको स्थानीयवासीहरुले बताएका छन् । गिरिजापथ देखि पश्चिम वडा नम्बर ४ को सिमाना देखि दक्षिण वार्ड नम्बर ४ को सिमाना देखि पुर्व तथा मत्स्य पालनको दक्षिण सिमाना देखि उत्तर ४ किला भित्र रहेको बस्तीहरुलाई प्रगति नगर तथा गिरिजा पथ देखि पश्चिम भुतही पोखरीको उत्तर डिल हुँदै प्रगति नगर भई पश्चिम तर्फ जाने बाटोलाई प्रगति पथ भनेर २०५८ सालमै जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयले निर्णय गरेको थियो । 

प्रगति नगर तथा प्रगति पथ नामाकरण
गरिएको नगरपालिका कार्यालयको पत्र  ।

स्थानीय बासिन्दा हरिशंकर प्रसाद साह र श्रवण कुमार झाले उक्त विषयका लागि नामाकरण सन्दर्भमा २४ फागुन २०५७ मा जनकपुर नगरपालिकामा निवेदन दिइएको थियो । तत्कालिन वडा अध्यक्ष महेन्द्र साहको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकबाट ती बस्तीलाई प्रगति नगर तथा बाटोलाई प्रगति नगरको रुपमा नामाकरण गर्न सिफारिस गरेपछि ३ अषाढ २०५८ मा बसेको नगरपालिकाको बोर्ड बैठकबाट समेत प्रगति नगर तथा उक्त बाटोलाई प्रगति पथ भनेर नामाकरण गरिएको भन्दै निर्णय गरिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा आएर उक्त बस्तीलाई कटैया चौरी भनेर गलत नाम प्रचारमा ल्याइएकोले ८ असोज २०७३ का दिन स्थानीय बासिन्दा हरिशंकर प्रसाद साहको अध्यक्षतामा बसेको स्थानीय बासिन्दाहरुको भेलाले प्रगति नगर समाज नामक संस्था गठन गरेको छ । उक्त भेलाले उपाध्यक्षमा सुधीर यादव, महासचिवमा हेमनाथ साह, सचिवमा अधिबक्ता विजय प्रताप सिंह, कोषाध्यक्षमा जगदीश ठाकुर, सदस्यहरुमा हरिप्रसाद मानन्धर, मनोज झा, रामसेवक साह र अर्जुन झालाई चयन गरिएको छ । ११ सदस्यीय गठन भएको उक्त तदर्थ समितिले विधान निर्माणका लागि अधिबक्ता विजय प्रताप सिंहको अध्यक्षतामा सुधीर यादव, हरिशंकर प्रसाद साह र कैलास मिश्र सदस्य रहेको उपसमिति समेत बनाएको छ । २०२४ साल तिर भुतपुर्व अञ्चलाधिस दिगम्बर झा सबैभन्दा पहिले उक्त बस्तीमा बसेको थियो भने अहिले प्रगति नगरमा करिब ३ सय घर परिवारको बस्ती रहेको छ । आगामी बैठकबाट विकास निर्माणका कार्यहरुबारे निर्णय लिइने छ ।

२०७३ आश्विन ०९ गते आईतबार