अजब–गजब छ बा ! : सुदर्शन सिंह

आँतिनु पर्दैन् अनियमित लोडसेडिङ बढेपनि २४ घण्टा भन्दा माथि जाँदैन, ढुक्क हुनुस् !

२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार

ऐतिहासिक लक्ष्मण सागरको सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्यमा ठेकेदार र इन्जिनियरको मिलेमतोमा व्यापक अनियमितता

१०० बर्ष भन्दा वढी आयू हुने भनिएको लक्ष्मण सागरको पोखरी सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्यको कार्य सम्पन्न नहुँदै निर्माणाधिन
अवस्थामै नालाको पर्खालहरु भत्किएको छ ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
जनकपुरको ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक तथा पर्यटकिय महत्व बोकेको लक्ष्मण सागर पोखरी सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्यमा निर्माण व्यवसायीले व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ । कमल निर्माण सेवा प्रा.लि. जनकपुरले १ करोड २६ लाख ३८ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँको सरकारी अनुमानित रकममा ३५.०४ प्रतिशत मुनि गएर ८२ लाख ९ हजार ७ सय ९७ रुपैयामा सम्झौता गरेको उक्त पोखरी निर्माणको कार्यका लागि १ अषाढ २०७२ मा कार्यादेश पाएर २६ जेष्ठ २०७३ सम्ममा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा म्याद वितिसक्दा समेत काम हुन सकेको छैन ।
मुख्य कुरा के हो भने उक्त निर्माण कार्यको आयु भनेको १ सय बर्षभन्दा बढी अनुमान गरिएको हो । तर, निर्माण कार्य भईरहँदा नै पोखरीको पेटीमा निर्माण गरिरहेको नाला निर्माणका लागि बनाइएका पर्खालहरु निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै भत्किएको छ । यसले पनि उक्त कार्य कति गुणस्तरयूक्त वा गुणस्तरहीन भईरहेको छ भन्ने कुरा सहजै पुष्टि हुन्छ । निर्माण गरिएका नालाका पर्खालहरु बाँगो भएका छन्, पोखरीको साइडबाट ती पर्खालहरुमा माटोले थिचिएका छन्, त्यो माटो हट्ने वितिकै पर्खालहरु भत्किएका छन्, भत्किने क्रममा छन् । निर्माण कार्य सुरु गर्नु अघि पोखरी भित्रको ४ फिटको माटो काटेर हटाई पोखरी भित्र रहेका फोहरहरु सफा गरेर हटाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिकन त्यहाँ पहिले देखि नै थुपारिएका प्लास्टिक जन्य फोहरमाथि पोखरीकै साइडबाट माटोहरु काटेर थुपारिएका छन् । यति मात्र होइन, ति प्लास्टिकमाथि माटो लेवलिङ्ग समेत नगरिँदा दलदल यथावत रहने र निर्माण गरिने घाटहरु  आगामी एक बर्ष पनि टिक्न नसक्ने स्थानीयबासीहरु बताउँछन् ।

लक्ष्मण सागरको पुर्व र दक्षिण तर्फको नालाहरुको पर्खाल भत्किएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय
 धनुषाले तयार पारेको लक्ष्मण सागरको नक्सा ।

निर्माण गर्दा कतिसम्म अनियमितता गरिएको छ भने ट्याक्टरबाट बालुवा झारेर बालुवालाई नचालिकनै बालुवाको थुप्रोमा केही सिमेन्ट मात्र हालेर घाट निर्माण तथा नाला निर्माण गरिने गरिएको प्रमाणहरु तस्वीरका रुपमा द एक्सक्लुसिभ समक्ष सुरक्षित राखिएका छन् । फेरी पानीमा निर्माण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्टको प्रयोग नगरि कमसल खालको सिमेन्टको प्रयोग गरिएको छ । यति मात्र होइन, गिट्टीका दानाहरु समेत उपयूक्त साइज अनुसार प्रयोग गरिएको छैन । निर्माण कार्य गरिँदा ल्याव परीक्षण समेत गरिएको छैन । केही मानिसहरुले त्यसको विरोध गर्दा निर्माण व्यवसायीका गुण्डाहरुले हातपात गर्न खोज्दछन्, धम्की दिन्छन्, यो पोखरीसँग तँलाई के मतलब भन्दै ठिक नहुने धम्की दिने गरेको स्थानीयबासी समेत रहेका नेपाली कांग्रेस धनुषाका महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रफुल्ल राज घिमिरे बताउँछन् ।

पछिल्लो बर्षमा वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, जनकपुर उपमहानगरपालिका र गुठी संस्थानको कार्यालयले लक्ष्मण सागर पोखरीको डिल अतिक्रमण गरेर घर टहराहरु बनाएको अवस्थामा डोजर चलाई अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका घर टहराहरु भत्काई पोखरीको साविक क्षेत्रफल अनुसार जग्गा खाली गराइएको थियो । तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले निर्माण गराईरहेको उक्त परियोजनाका साइट इन्जिनियर महेश साहको नातागोता पर्ने पोखरीको पुर्व तथा दक्षिणपट्टी घर भएका व्यक्तिहरुको गतबर्ष खाली गराइएका ठाउँ भन्दा पनि पोखरी भित्रबाटै ५÷७ फिट चयाप्न लगाई नाला निर्माण गरिएको बताइएको छ । त्यसैगरी घाट निर्माणका ठेकेदारले पनि पोखरीको साविक सिमाना अनुसार भएको नाप नक्साको आधारमा सोझो नपारेर लेनदेनको आधारमा केही व्यक्तिहरुका घरका अगाडी जग्गा खाली छोडेर पोखरी तर्फबाटै नाला निर्माण गरिएको स्थानीय वासीहरुको आरोप छ ।
८२ लाख रुपैयाँ सम्झौता गरिएको उक्त ठेक्कामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले उक्त निर्माण व्यवसायीलाई हालसम्ममा दुई चरणमा  गरि कुल ४६ लाख ९५ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ निकासा समेत गरिसकेको छ । प्रथम रनिङ्ग विल अन्तरगत पेश्की रकमबाट ४लाख ५५ हजार ५ सय, धरौटी वापत १ लाख १३ हजार ८ सय २३, अग्रिम आयकर बापत ३४ हजार १ सय ४७, निर्माण व्यवसायी कोष बापत २ हजार २ सय ७६ गरी कुल २५ लाख ७२ हजार ४ सय १० रुपैयाँ निकासा गरिएको छ । त्यसैगरी दोस्रो रनिङ्ग विल अन्तरगत धरौटी बापत ९३ हजार ९ सय ५४, अग्रिम आयकर बापत २८ हजार १ सय ८६, निर्माण व्यवसायी कोष अन्तरगत १ हजार ८ सय ७९, पेश्की वापत ३ लाख ७६ हजार र चेक बापत १६ लाख २३ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ निकासा गरिसकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
अनियमितताको कारण
उक्त पोखरी परियोजना अन्तरगत नेपाल सरकारले घाट निर्माणका लागि १ करोड २३ लाख ५९ हजार, ल्याब टेस्ट बापत १७ हजार ६ सय ७७, डूविङ बापत १५ हजार २ सय ६०, मोटरसाइकल बापत १ लाख ५६ हजार ५ सय, विमा बापत ७९ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ गरी कुल १ करोड २६ लाख ३८ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ लाग्ने लगत अनुमान गरेको थियो । ५ प्रतिशत कन्टिजेन्सी रकम बापत ६ लाख ३१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ थपेर कुल १ करोड ३२ लाख ७० हजार ६ सय ८ रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । कुल रकममा १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर बापत १७ लाख २५ हजार १ सय ७९ रुपैयाँ थपेर कुल १ करोड ४९ लाख ९५ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँ उक्त लक्ष्मण सागर पोखरी सरसफाई तथा घाट निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाले लगत अनुमान गरेको थियो ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका ११ स्थित लक्ष्मण अखाडानिर १३२.६ मिटर लम्बाई, १००.५ मिटर चौडाई, ६ फिट गहराई गरी १३३२६.३ बर्ग मिटर (हालको क्षेत्रफल) रहेको लक्ष्मण सागर पोखरीको सरसफाई तथा घाट निर्माण कार्यको लागि भ्याट बाहेक १ करोड २६ लाख ३८ हजार १ सय ७४ रुपैयाँको अनुमानित रकम सहित डिभिजन कार्यालयले ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ८ वटा निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्काका लागि फारम भरेको भएपनि ३ वटा कम्पनीको पुर्णतामा असफल र रोशन कन्सटूक्सन जनकपुरले ५.६ प्रतिशत कम रकम, राम जानकी निर्माण सेवा जनकपुरले ७.५४ प्रतिशत कम रकम, सुगम निर्माण सेवा महेन्द्रनगर धनुषाले २४.९० प्रतिशत कम रकम र अमर कन्सटूक्सन काठमाण्डौले २२.४ प्रतिशत कम रकममा आवेदन फारम भरेका थिए । तर, कमल कन्स्टूक्सन जनकपुर उपमहानगरपालिका ९ ले ठेक्का रकमको ३५.०४ प्रतिशत घटीमा आवेदन फारम भरेको अवस्थामा सडक डिभिजन विभागका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादव, लेखा अधिकृत नारायण प्रसाद खनाल, इन्जिनियरहरु श्याम कृष्ण झा, चन्द्रशेखर महतो, कृष्ण देव झा सहितको बैठकले उनलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गर्यो ।
सबैलाई थाहा भएको कुरा के हो भने १० प्रतिशत पिसी बापत सरकारी कार्यालयले कमिशन खाने गर्छ, १० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीले कम्तीमा पनि काम गरेबापत मुनाफा खोज्छ, ५ प्रतिशत रकम स्थानीय गुण्डा देखि विभिन्न पक्षहरुलाई म्यानेज गर्न खर्च गर्ने गरिन्छ र, ३५ प्रतिशत विलोमा गएर ठेक्का लिनु भनेको सम्झौताको १०० प्रतिशतमा ६० प्रतिशत रकम कामै नगरी खर्च हुने प्रष्ट देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा बाँकी रहेको ४० प्रतिशत रकमले गुणस्तरयूक्त र सम्झौता अनुसार हरेक शिर्षक अन्तरगत काम नहुनु स्वाभाविक हो । साइट इन्जिनियरको रुपमा रहेका महेश साह र डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादव त्यसरी गुणस्तरहिन काम हुँदा पनि अनुगमन नगर्नु वा अनुगमन गरेर पनि बिल पेमेन्ट गर्नुले पनि के पुष्टि हुन्छ भने घुस र कमिशन लिएर उनीहरुले निर्माण व्यवसायीलाई सम्झौताको करिब ५० प्रतिशत भन्दा वढी रकम निकासा गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान नगएकै कारण जनकपुरमा यसरी विकास निर्माणको कार्यहरुमा अनियमितता बढ्दै गएको जनगुनासो पाइन्छ ।
लक्ष्मण सागर पोखरीको उपभोग गर्ने व्यक्तिहरु जनकपुरका चर्चित व्यक्तिहरु हुन । जस्तै पोखरीको पश्चिम डिल तर्फ जनकपुरका नाम चलेका चिकित्सक डा.राघवेन्द्र झा, नेपाल बार एशोशिएशन जनकपुरका सचिव तथा अधिबक्ता सुदिप कोइराला, नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रिय सभापति भईसकेका भोला पञ्जियार, श्याम साह, राम विलास खत्वे, उत्तर पट्टीको डिल तर्फ रामनारायण साह, लक्ष्मी साह, कलिसिया देवी, पुर्व पट्टीको डिल तर्फ काठमाण्डौका ठुला माछा व्यापारी सुरेश यादव, नेपाली कांग्रेस धनुषाका पुर्व सचिव भईसकेका राज किशोर सिंह, अधिवक्ता हरिषचन्द्र महतो, जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयका कर अधिकृत परमेश्वर झा, हिमाली बोडिङ्ग स्कुल लगायतका व्यक्तिहरु ती पोखरीका उपभोक्ता हुन । तर, घाट निर्माणमा यत्रो अनियमितता हुँदा पनि चुइँक्क नबोल्ने ती चर्चित स्थानीयबासीहरुको कारण नै भ्रष्टाचार र अनियमितता बढेको हो ।
पोखरीको जग्गा नम्बरी गराउने दाउ
लक्ष्मण सागर पोखरीकै क्षेत्रफल भित्र बाहिरबाट देखिने गरिनै त्यहाँका एक जना स्थानीयबासी रामजी उपाध्यायले पोखरीको २ कठ्ठा १६ धुर जग्गा २०२६ सालमा फिल्डबुकमा चढाउन सफल भए । २०४३ सालको सर्बे नापीमा पनि १ कठ्ठा केही धुर जग्गा चढाएको पाइन्छ । अच्चम त के छ भने गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरले उक्त जग्गाको फाइल ती व्यक्तिको नाउँमा रैतान नम्बरी गर्नको लागि काठमाण्डौ पठाएको स्रोतको दावी छ ।
त्यसैगरी साविक देखि नै पोखरीको निकासको लागि पुर्व र पश्चिमबाट निस्कने कुलो ७ धुर १ कन्मा रहेको छ । सिट नम्बर १३५६(१६ को कित्ता नम्बर ११, दक्षिण पट्टी १०० फिट लम्बाई, उत्तरी पट्टी १२१ फिट ४ इन्ची, पश्चिम पट्टी चौडाई १५ फिट ९ इन्ची क्षेत्रफल रहेको उक्त कुलोलाई स्थानीयबासी गोविन्द शर्मा भन्ने व्यक्तिले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वडा सचिव र उक्त वडाका केही व्यक्तिहरु समेतलाई मिलाई सहरजमिन गर्न लगाई उक्त जमिन मेरो हकको हो भन्दै सार्वजनिक जग्गालाई आफ्नो भोग चलनको भन्दै रैतान नम्बरी गराउनका निम्ति जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयबाट सिफारिस गर्न लगाई मालपोत कार्यालय धनुषामा निर्णयार्थ पेश गरेको भनि बुझ्नमा आएको केही स्थानीयबासीहरु नाम नभन्ने सर्तमा बताउँछन् ।
संरक्षण तथा सम्बद्र्धनको आवाज
नेपाल तरुण दल धनुषाको तत्कालिन अध्यक्ष प्रफुल्ल राज घिमिरे, जनता प्राथमिक विद्यालय, लक्ष्मण अखाडाको अध्यक्ष विनोद कुमार मण्डल को अगुवाईमा स्थानीय यूवाहरुले ४ मंसिर २०६८ मा लक्ष्मणसागरको अतिक्रमण, प्रदुषण रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गुठी संस्थान कार्यालय जनकपुरका मार्फत जानकी मन्दिर, जनकपुर नगरपालिका, जनकपुर नगरपालिका सर्वदलिय संयन्त्र, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद, विदेह मिथिला पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, धनुषा जिल्ला अदालत, पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । १९८३ सालको श्रेष्ता अनुसार एंव २०४३(४४ सालको सर्वे नापीको नक्सा अनुसार सागरको चारैतिरको डील कायम गर्र्दै घाट निर्माण गरी चारैतिरको मुहान बनाएर डीलको किनारामा बाग(बगैंचाको स्वरुप दिएर संरक्षण गरियोस, निवेदनमा उल्लेख थियो । नगरपालिकाको फोहर सागरमा गएको ढललाई प्राविधिकद्वारा अध्ययन गराई अर्को तिर निकास दिने व्यवस्था मिलाउन समेत निवेदनमा माग गरिएको थियो ।
५ बैशाख २०६९ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र रमेश खरेलको संयूक्त इजलासबाट लक्ष्मण सागर सम्बन्धि गुठी संस्थान र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयको नाउँमा परमादेश जारी गरिएको थियो ।
लक्ष्मण सागरको हक भोगको सर्बे नाप नक्सा अनुसारको जग्गा १ विघा १८ कठ्ठा १४ धुर १ कन्मा जग्गाको चारै तिर सिमाङ्कन कायम गरी सो को यकिन क्षेत्रफल र डिल कायम गर्नु, सो जग्गा र सोको डिल अतिक्रमण हुन नदिनु, अतिक्रमण हटाउनु, लक्ष्मण सागर पोखरी र ढलको उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु र पोखरीको डिलमा फोहोरहरु जम्मा हुन नदिई लक्ष्मण सागरको निर्माण विकासको उचित व्यवस्था मिलाउनु भनि उक्त परमादेशमा उल्लेख छ । पुनरावेदन अदालत बाट परमादेश भएता पनि गुठी संस्थान र नगरपालिकाले संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न ध्यान नदिएपछि सहरी भवनबाट उक्त पोखरीको सौन्दर्यिकरणका लागि अहिले काम भईरहेको हो ।
लक्ष्मणसागरको ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व
हिन्दु धर्माम्वलम्बीहरुको जनकपुरको आठ वटा जागृत पिठ मध्ये एउटा सिद्धी प्रदायक स्थल श्री लक्ष्मण अखाडा र सो पुर्व अवस्थित श्री लक्ष्मण सागर पनि एक हो । भगवान रामचन्द्रजी लक्ष्मणजीका साथ मिथिलामा सीता स्वयम्बरका क्रममा आगमन भई यहाँ बसेका बेला लक्ष्मण अखाडामा लक्ष्मणजी प्रतिदिन कुस्ती खेल्दथे र मुगदर भाँज्दथे । त्यसको प्रतिक मँुगदर (पत्थर खण्ड) अहिले पनि छ । भनिन्छ, लक्ष्मण अखाडामा रहेको मुँगदर घमण्ड गर्ने कुनै पनि ठूलो पहलवानलाई असम्भव थियो र छ । तर लक्ष्मणजी प्रति श्रद्धा राख्ने बच्चाले पनि मँुगदर उठाएर भाँज्न सक्थे र सक्छन् । लक्ष्मण अखाडाको पूर्व पट्टि रहेको लक्ष्मण सागरमा ६ महिना प्रतिदिन स्नान गर्नेलाई राम,लक्ष्मण तथा सीताजीको दर्शन अवश्य नै भेटिन्छ भन्ने हिन्दु धर्माम्बलम्बीहरुमा जनआस्था रहेको यस्तो अर्को कुनै सागरलाई प्राप्त रहेको छैन् ।
 मिथिला महात्मयको निर्देशन मान्ने हो भने अन्तरगृह परिक्रमा गंगा सागरबाट प्रारम्भ भई मुरलीसर, पाद प्रासलन सर, दुधमती, अग्नी कुण्ड, यावत स्थल, सागर, कुण्ड हुँदै अन्तमा लक्ष्मण सागरमा स्नान वा प्राक्षाचन गरी लक्ष्मण अखाडामा धुलो उडाएर समापन गर्ने विधान छ । हाल सम्म पनि ५ दिनको मध्यमाा परिक्रमा गर्नेहरु हजारौं(हजारको संख्यामा यो विधि अपनाएर परिक्रमा समापन गर्दै आएका छन् । तर धार्मिक आस्थाका पर्यटकीय सागर हाल फोहोरको भण्डार हँुदै प्रदुषित भएर अतिक्रमणको शिकार भई लक्ष्मण सागर मृततुल्य अवस्थामा पुगेको छ । वि.स. २०५७ मा स्थानीयवासीहरुले लक्ष्मण अखाडाको जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो घरको झ्याल(ढोका समेत बनाएका थिए । लक्ष्मण समाज कल्याण संघका अध्यक्ष प्रफुल्ल राज घिमिरेले त्यस बेला बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषदका अध्यक्ष नरेन्द्र मिश्रका पालामा १ लाख रुपैंया नगद सहयोग लिई अखाडाको कम्पाउण्ड वाल निर्माण गरेका थिए । सो क्रममा विभिन्न व्यक्तिहरुका घरको १० वटा झ्याल र ५ वटा ढोकाको निकास बन्द गराएका थिए । प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा घिमिरेले उक्त कार्य त्यति बेला नगरेको भए सायद आज देवस्थलको जग्गा पनि अतिक्रमित भएर विलुप्त भइसकेको हुने थियो होला ।
लक्ष्मण सागरमा राजगुठीको राममन्दिर स्वामित्वमा रहेको धरोहर हो । पोखरीको शहर भनेर चिनिने जनकपुर नगरका पोखरीहरु अतिक्रमित हुनुको सँग(सँगै समुचित संरक्षणात्मक प्रयासको अभावले गर्दा बाटोको रुपमा उपयोग हुने पोखरीहरु भु(क्षयको समस्याबाट पनि ग्रसित छ । अव्यवस्थित एंव अनियन्त्रित बसोवास प्रकियाले सर्वाधिक रुपमा पोखरीहरुको अतिक्रमणको गतिलाई बढाएको छ । पोखरी क्षेत्रको सीमांकन र तदनुसार व्यवस्थापन नभएकै कारणले गर्दा २०४३(४४ को शहरी क्षेत्र नापीसम्ममा अधिकांश पोखरीका डिलहरु र कतिपयको जलक्षेत्र समेत सार्वजनिक स्वामित्वबाट निजी स्वामित्वमा रुपान्तरित भइ सकेका छन् , जसमा तत्कालिन शहरी नापीमा सम्बद्ध कर्मचारीहरु बढी जिम्मेवार देखिन्छन् । पोखरीहरुको दुरावस्थाले गर्दा जैविक विविधतामा समेत प्रतिकुल असर परिरहेको छ । तसर्थ गुठी संस्थान, जनकपुर नगरपालिका आदि सम्बद्ध निकायहरु, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिकर्मीहरु एवं नागरिक समाजको सँग(सँगै मठ(मन्दिरका व्यवस्थापकहरु जिम्मेवार भई जनकपुरका समग्र पोखरी एंव पोखरीको डिलहरुको संरक्षण एंव दिगो विकास तथा सौन्दर्यकरणका लागि प्रभावकारी प्रयास तत्कालै थाल्नु पर्दछ ।

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय, वातावरणीय एंव आर्थिक दृष्टिकोणले अत्यन्त महत्वपुर्ण रहेका जनकपुरका पोखरीहरु सरोकारवाला निकायहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन प्रतिको उपेक्षा र उदासीनता तथा प्रभावकारी निकास एंव व्यवस्थापन सम्बन्धी योजनाको अभावमा ¥हासोन्मुख स्थितीमा छ । शहरी भौतिक पुर्वाधारको अभावले गर्दा पोखरीहरु डम्पिङ साइटको रुपमा क्रमशः परिणत हँदै गइरहेका छन् । 

पोखरीहरु, पोखरीका डिलहरु लोप हँुदै जाने, प्रदुषित एंव अतिक्रमित हँदै जाने क्रम पनि तीव्र हँुदै गएको छ । बढदो जनचापको कारणले गर्दा बसोबासको लागि भूमिको मागमा बृद्धि हुनाले पोखरीका डिलहरु व्यक्तिगत उपयोग एंव स्वामित्वम रुपान्तरित भई जलक्षेत्र समेत अव्यवस्थित र अतिक्रमित हुँदै गइरहेका छन् । डम्पिङ साइटको प्रभावकारी संस्थागत व्यवस्था नगरिएको कारणले गर्दा पोखरी र पोखरीको वरिपरी नै फोहर फाल्ने क्रियाकलापको विद्यमानताले गर्दा पोखरीहरु पुरिदैँ र प्रदुषित हुँदै गइरहेका छन् । 

२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार

उपेक्षाको शिकार जनकपुर विमान स्थल क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थल बनाउने कार्यले गति लिन सकेन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।
आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को बजेट बक्तब्यमा नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल बनाउनुपर्ने कुरामा केही पनि बोलेनन् । जनकपुर विमान स्थलका विषयमा यस बजेटमा केही न केही कुराहरु समेटिनेमा जनकपुरबासी आशाबादी थिए । तर, बजेटमा जनकपुर विमानस्थलको बिषयले प्रवेश नै गर्न सकेको छैन ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्टिूय विमान स्थललाई २०७४ माघ देखि संचालनमा ल्याउने गरी निर्माण कार्यलाई तिब्रता दिइने तथा त्यसका लागि ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन सरकारले गरेको छ । पोखरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माण कार्य आगामी  ४ बर्ष भित्रमा सम्पन्न गरिने भन्दै त्यसका लागि रु.५ अर्ब नेपाल सरकारले बजेट व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षमा निजगढमा अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गर्न १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र कार्यान्वयनको ढाँचा तयार गरी स्रोत व्यवस्थापनको लागि पहल गरिने सरकारले बजेट बक्तव्यमा भनेको छ । 

त्यसैगरि विगतमा संचालन भई बन्द रहेका दोलखाको जिरी, बैतडीको पाटन, अछामको साँफेबगर, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, सप्तरीको राजविराज र कंचनपुरको कंचनपुर विमानस्थलको मर्मत गरी संचालनमा ल्याईने तथा धनगढी, दाङ्ग, विराटनगर विमानस्थलको क्षमता विस्तार गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् । तर, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा नै जनकपुर विमान स्थलको क्षमता विस्तार गरी क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गरिने भनेर उल्लेख गरिएपनि नेपाल सरकारले हालसम्म त्यस योजनालाई साकार पार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । यस बर्षको बजेट भाषणमा पनि अर्थ मन्त्री पौडेलले जनकपुर विमान स्थल विषयमा बजेट छुट्याएनन् ।

१८ माघ २०६७ मा नेपाल उड्ययन प्राधिकरणले एउटा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरी जनकपुर विमान स्थल समेतलाई अन्तर्राष्टिूय स्तरका उडान संचालन हुन सक्ने गरी पुर्वाधार विकास गर्ने आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार विमान स्थलको धावनमार्ग विस्तार गर्नका लागि अधिग्रहण ऐन अनुसार जग्गा अधिग्रहण गर्न प्रारम्भिक अधिकारीको रुपमा प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकको रुपमा मनोनयन गरिएको जानकारी प्रदान गरेको थियो । नेपाल र भारत बीच पुनरावलोकन भएको समझदारीपत्र तथा सहमतिपत्र अनुसार जनकपुरबाट सिमा पार उडान गर्न भारतसँग अन्तिम चरणको छलफल समेत भई भारतसरकारले त्यसका लागि ग्रिन सिग्नल लगभग दिईसकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् । यति भईसक्दा पनि नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा जनकपुर विमान स्थल पर्न नसक्नु अत्यन्त दुखद कुरा रहेको जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा बताउँछन् ।

१७ चैत्र २०६६ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण संचालक समितिको सचिवालयमा बसेको बैठकबाट जनकपुरमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थल निर्माणका लागि सरोकार समिति गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालबाट र मध्य तथा पुर्वी तराई मधेसबाट नागरिकहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक अरब, मलेशिया, दुबई, कतार जस्ता मुलुकहरुमा जनकपुरबाट डायरेक्ट उडान गर्न सकिने र भारतको पटना तथा कोलकताबाट जनकपुरको उडान गर्न सकिने उद्देश्यले त्यस्तो निर्णय गरिएको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख अधिकारी बताउँछन् । खास गरेर जनकपुर एउटा धार्मिक पर्यटकिय स्थल रहेको हुनाले हिन्दु धर्माबलम्बीहरुलाई भारतबाट जनकपुर आउँदा प्रत्यक्ष उडान गर्न सकिने उद्देश्यले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको प्रथम सरकारका पर्यटन तथा उड्डयन मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले त्यसको पहल कदमी लिएका थिए ।

क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका लागि कम्तिमा पनि २ हजार 

मिटर आवश्यक छ । शाहदेवले उदघाटन गरेका थिए ।

जनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग हाल १३ सय मिटर रहेकोमा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि कम्तीमा पनि २ हजार मिटरको धावन मार्ग आवश्यक पर्ने निर्णय गरिएको थियो । त्यसका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने ठहर गर्दै तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विमान स्थलको पश्चिम तर्फको जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने निर्णय समेत गरिएको थियो ।

१४ अषाढ २०६९ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त राज गौतमको अध्यक्षतामा बसेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धि बैठकबाट जनकपुर विमान स्थलको उत्तर र पुर्व तर्फ गठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरको नाममा तैनाथी दर्ता रहेको ५ विघा ७ कठ्ठा ४ धुर जग्गा समेत पर्ने भएकाले उक्त जग्गा रोक्का राख्न गुठी संस्थानलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

२८ फागुन २०७१ मा मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकको निर्णयानुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण जनकपुर, नागरिक उड्डयन कार्यालय अन्तरगत जनकपुर विमान स्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नती गर्नका लागि तत्कालिन बसहिया गाविस वडा नं. १ तथा हाल जनकपुर उपमहानगरपालिका २४ स्थित किता नम्बर ८८ को १ विघा ११ कठ्ठा २ धुर जग्गालाई अधिग्रहण गर्नका लागि करिब ९६ लाख ४६ हजार २ सय ५० रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो ।  अधिग्रहण गरिने जग्गामा उच्च मावि बसहिया मातहतको उक्त जग्गा शिक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयले अनुमति दिनुपर्ने तथा सरकारी पर्तीको रुपमा रहेको ४ कठ्ठा १४ धुर जग्गा गृहमन्त्रालयबाट प्राप्ति गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ५ जेष्ठ २०७२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बसहिया विद्यालय मातहतको जग्गा जनकपुर नागरिक उड्डयन कार्यालयको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी लगत कट्टा गरिदिनका लागि पत्रसमेत लेखिसकेको छ । तर, ती सरकारी जग्गाहरु हालसम्म पनि विमान स्थलको नाउँमा हक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन ।

२०५७ सालको रेकर्ड अनुसार जनकपुर विमान स्थलको हालको क्षेत्रफल ६५ विघा १९ कठ्ठा ११ धुर १ कनमा रहेको छ । अधिग्रहण हुने सरकारी तवरबाट जनकपुर विमान स्थलको कार्यालयमा प्राप्त हुनुपर्ने ३ विघा १० कठ्ठा १६ धुर ५ कनमा जग्गामा १ विघा १४ कठ्ठा ६ धुर १५ कनमा जग्गा मात्र प्राप्ति हुन सकेको जनकपुर विमान स्थलका प्रमुख इन्दुराज अधिकारी बताउँछन् ।  व्यक्तिहरुको निजी जग्गा अधिग्रहण भईसकेको भएपनि छेदु मण्डलको १३ धुर १० कनमा जग्गा पनि प्राप्ति गर्ने अन्तिम चरणमा रहेको भएपनि सरकारी जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा समस्या भएको अधिकारी बताउँछन् ।

 २९ चैत्र २०६६ मा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बैठकबाट जनकपुर विमान स्थललाई क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय स्तरको विमान स्थलको रुपमा विकास गर्नका लागि प्राधिकरणका एक जना बरिष्ठ उपनिर्देशकलाई सदस्य तोकिएको थियो । त्यसैगरी तत्कालिन सभाषद संजय कुमार साहको संयोजकत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सांसदहरुको टोली सहित उच्च स्तरीय सरोकार समिति समेत गठन गरिएको थियो । उक्त सरोकार समितिले जनकपुर विमान स्थलमा आएर अध्ययन अनुगमन गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेको थियो । त्यसैलाई दृष्टिगत गर्दै जनकपुर विमान स्थलको टर्मिनल भवन नयाँ बनाउनुपर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरी ठेक्का लगाई निर्माण कार्य समेत भईरहेको भएपनि म्याद सकिसकेको अवस्थामा उक्त भवन पुर्ण रुपले निर्माण हुन नसक्दा एक बर्ष थप २०७३÷०७४सम्मको लागि म्याद बढाइएको छ ।

२५ जेष्ठ २०७३ मा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सह सचिव सुरेश आचार्य जनकपुरमा आएर जनकपुर विमान स्थलको बर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा सम्बन्धमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा सरोकारबालाहरु बीच अन्तरक्रिया गरी यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले नेपाल सरकारलाई विमान स्थलको विषयमा घचघच्याउनु पर्ने बताउँदै आफु फर्केर गएपछि क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको विषयलाई उठाउने बताएका थिए ।

जनकपुर विमान स्थलको निर्माणधिन नयाँ टर्मिनल भवन ।

आश्चर्य त के छ भने जनकपुर विमान स्थलभन्दा पछि परेको पोखरा, लुम्बनी, निजगढ विमान स्थललाई अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलको रुपमा विकसित गर्न नेपाल सरकारले बजेट लगानी गरी काम पनि सुरु गराईसकेको छ । तर, धेरै पहिले देखि उठदै आएको जनकपुर विमान स्थलका विषयलाई नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नु दुखद भएको जनकपुरबासीहरु बताउँछन् ।
विक्रम सम्बत २०२२÷०२३ सालमा तत्कालनि श्री ५ को सरकार र भारतीय सहयोग मिशनबाट शिलान्यास गरिएको उक्त जनकपुर विमान स्थलको ८ असोज २०२४ मा तत्कालिन महाराजाधिराज महेन्द्र बीर विक्रमजनकपुर विमान स्थलको धावन मार्ग अहिले १३ सय मिटरको मात्र रहेको छ । 

२०७३ आषाढ ०५ गते आईतबार