अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

आम्मै कस्तो जागरुक जनता घर सरसफाई अभियानमा जुटेको घर सफा ! सार्वजनिक ठाउँलाई फोहर गरेको !

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार

सामाजिक न्यायका लागि प्रतिबद्ध ‘न्यायाधीश लाल’

सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल अहिले चर्चाका विषय बनेका छन् । उनी न्यायाधीश भएकाले उनले आफ्नो न्यायिक जीवनमा थुपै्र पैmसलाहरु गरेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा उनको एउटा अन्तरिम आदेशले सिंगो देशलाई मात्र होइन देशको नेतृत्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई समेत तरङित बनाइदिएका छन् । ४ अषाढ २०७२ मा उनको एकल इजलाशबाट गरिएको अन्तरिम आदेशले कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकले हस्ताक्षर गरेको १६ बुँदे सहमतिलाई अन्तरिम संविधान अनुसार कार्यान्वयन गर्न भनेपछि ती दलहरुको मनसायमा पानी फेरिएको छ । एकातर्फ ४ राजनीतिक दल, पहाडे मानसिकता बोकेका कानुन व्यवसायीहरु, बुद्धिजीविहरु, राजनीतिक दल तथा नेताहरु न्यायाधीश लालको उक्त अन्तरिम आदेशलाई लिएर कडा आलोचना मात्र गर्न थालेका छैनन्, उनी विरुद्ध महाअभियोग नै लगाउनुपर्छ भन्ने धम्की समेत दिन थालेका छन् । अर्को तर्फ अधिकारका लागि संघर्षरत मधेसी, दलित, जनजाति, आदिवासी लगायत तमाम उपेक्षित वर्गहरुले लालको उक्त आदेश समाजिक न्याय प्राप्तिका लागि ऐतिहासिक अन्तरिम आदेश रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गर्न थालेका छन् ।

को हुन गिरीश चन्द्र लाल ?
गिरीश चन्द्र लाल अहिले सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन । बरियताको क्रममा उनी तेस्रो स्थानमा छन् । पिता उदितनारायण लाल र माता भुवनेश्वरी देवीको जेठो सन्तानका रुपमा महोत्तरीको सुगा गाउँमा उनको जन्म भएको हो । उनी ६ दाजु भाई छन् । दोस्रो भाई बृषेशचन्द्र लाल राजनीतिमा लागेका छन् । उनी जनकपुर नगरपालिकाको पुर्व मेयर हुनुका साथै अहिले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रिय उपाध्यक्ष छन् । त्यसैगरी तेस्रो भाई सतिश चन्द्र लाल पेशाले चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट छन् भने चौथो भाई रतिश चन्द्र लाल कर्ण नागरिक उड्डयन विभागका महानिर्देशक भई अवकाश प्राप्त छन् । पाँचौ भाई मतिश चन्द्र लाल र छैठौं भाई मनिश चन्द्र लाल यातायात व्यवसायी छन् ।

गिरीश चन्द्र लाल जनकपुरको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट २०२२ सालमा एसएलसी परीक्षा उत्तिर्ण गरी भारत विहारको आरके कलेज मधुवनीबाट आईएससी, लंगटसिंह कलेज मुझफ्फरपुरबाट विएससी अनर्स उत्तिर्ण गरेका छन् । त्यसपछि काठमाण्डौको ल क्याम्पसबाट सन् १९७४ मा विएल उत्तिर्ण गरेका थिए । ल को पढाई गरिरहँदा काठमाण्डौको परोपकार हाई स्कुलमा उनी गणित विषयका शिक्षकको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् । २०२९ साल देखि २०३३ साल सम्म ४ बर्ष शिक्षण पेशामा लागेर कानुनको डिग्री प्राप्त गरिसकेपछि उनले काठमाण्डौको सर्बोच्च अदालतमा वकालत पेशा प्रारम्भ गरेका थिए । रामराजा प्रसाद सिंह संगै वकालत सुरु गरेका उनले करिब १ बर्ष पछि जनकपुर आएर वकालत गर्न थाले । जनकपुरमा कानुन व्यवसायीको रुपमा काम गरिरहँदा उनले आफ्नो पेशागत संगठन बार एशोसिएशनको समेत नेतृत्व गर्ने मौका पाए । २ पटक उनी निर्वाचनबाट र एक पटक सर्बसम्मत मनोनित भएर कुल ३ कार्यकाल जनकपुर वारको नेतृत्व समेत प्रदान गरिसकेका छन् ।

जनकपुरमा कानुन व्यवसायीका रुपले काम गरिरहँदा उनले मानव अधिकार क्षेत्रमा समेत काम गरेका छन् । खास गरेर डेमोक्रेटिभ मुभमेन्टका दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई तत्कालिन शासकले पक्राउ गरी शोषण र दमन गरिरहँदा उनी मानव अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अन्तर्राष्टिूय संस्था एमनेष्टि इन्टरनेश्नलका लागि सूचना संकलन गरिदिन्थे । यद्यपि एमनेष्टि इन्टरनेश्नलसँग भने उनी औपचारिक रुपमा सम्बद्ध भने थिएनन् ।
जनमत संग्रहका बेला पनि उनी बहुदलका पक्षमा जनताका विच प्रचार प्रसार गर्ने गरेका थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रहको मतदान भईरहेका बेला उनीसँगै उनका दुई भाईहरु बृषेश र रतिशलाई तत्कालिन प्रशासनले जनकपुरबाट पक्राउ गरी जलेश्वर जेलमा थुनेका थिए । २ महिनापछि उनी जलेश्वर कारागारबाट रिहा भएका थिए ।

२०४६ सालको आन्दोलन पश्चात बनेको बहुदलिय प्रजातान्त्रिक सरकारका बेला २०४८ सालमा उनी पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशको रुपमा नियूक्ती भएका थिए । त्यसपछि उनी पुनरावेदन अदालत विराटनगर, नेपालगंज, हेटौडा, पोखरा, ललितपुर र काठमाण्डौमा न्यायाधीश भएर काम गर्ने मौका पाएका थिए । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत दिपायलको मुख्य न्यायाधीशमा नियूक्त भए । हेटौडाको अदालतमा समेत मुख्य न्यायाधीशको रुपमा काम गरिसकेपछि २०६५सालमा उनलाई सर्बोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियूक्त गरियो । २०६७ मा उनी स्थायी न्यायाधीशको रुपमा नियूक्त भएका थिए । अहिले उनी सर्बोच्च अदालतमा बरियतामा तेस्रो म्यानको रुपमा रहेपनि हालका प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साह अवकाश पाईसकेपछि सर्बोच्च न्यायालयको दोस्रो म्यानका रुपमा उनी रहनेछन् । २० पुष २०७२ मा उनी सर्बोच्च अदालतबाट अवकास पाउनेछन् ।

लालका ऐतिहासिक पैmसलाहरु
जब चार दलीय सहमतिको टेकोको भरमा संविधानसभाबाट संघीयतालाई थाती राख्दै संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइयो, तब १६ बुँदेविरुद्ध पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे  । अदालतको एकल इजलासले संघीयताबारे छिनोफानो पनि व्यवस्थापिका संसद्ले नभई यही संविधानसभाले गर्नुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यस्तो आदेश दिने न्यायाधीश अहिले चर्चाको शिखरमा छन्  । उनै चर्चित न्यायाधीश हुन्, सर्वोच्च अदालतको वरियताक्रमका तेस्रो न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल  ।

एकल जातिवादी राज्यसत्ता, शासक वर्ग र त्यसका केही पृष्ठपोषकले न्यायाधीश लालको फैसलाको विरोध गरे पनि यस मुलुकका बहुसंख्यक जनताले उनको यस न्यायिक कदमको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरिरहेका छन्  । संविधानवाद र उत्पीडित जनताको पक्षमा उनको यो पहिलो न्यायिक कदम भने पक्कै होइन  । अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहका अनुसार यसअघि पनि उनले ४ वटा यस्तै ऐतिहासिक फैसला दिइसकेका छन् भने एउटा फैसलामा अन्तरिम संविधान र जनभावनाअनुसार ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिसकेका छन्  ।

सबभन्दा पहिले सुरु गरौं, न्यायाधीश लालको पछिल्लो न्यायिक फैसलाबाट, जुन उनले गत असार ४ गतेको एकल इजलासबाट सुनाएका थिए  । न्यायाशीश लालले पहिरिन त एकल जातीय राष्टूवादको प्रतीकको रुपमा स्थापित दौरा(सुरुवाल नै लगाउँछन्, तर उनका फैसला भने विविध पहिचान र सामाजिक न्यायको पक्षमा छन्  ।
संविधानसभाबाटै संघीयता र संविधान बनाऊ
राज्यको प्रायोजित बहिष्करण्ँमा परेका बहुसंख्यक जनता, उनीहरुको आन्दोलन र अन्तरिम संविधानलाई लत्याउँदै जब चार दलले जेठ २५ गते १६ बुँदे सहमति गरे, जनजाति, मधेशी, दलित र मुस्लिमको कोणबाट त्यसको व्यापक विरोध भयो  । मधेशी नागरिक अभियन्ता विजयकान्त कर्ण र अधिकारकर्मी रीता साह सर्वोच्चमा चारदलीय सहमति र सहमतिका आधारमा चलेको संविधान निर्माण प्रक्रियाविरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्न गए  ।

उपरजिस्टार श्रीकान्त पौडेल रिट दर्ता गर्न फिटिक्कै मानेनन्  । उनले दरपिठ गरिदिए  । त्यसपछि पनि कर्ण र साहले हिम्मत हारेनन्  । दरपिठ खारेज गर्न सर्वोच्चमा निवेदन दिए  । न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दियो  । त्यस रिटमा केही दिनको बहस र सुनुवाइपछि गिरिशचन्द्र लालको इजलासले साहसिक फैसला ग¥यो  ।

संविधानसभाबाट संघीयताबिनाको संविधान जारी गर्नु र संघीय आयोगबाट सीमाङकनबारे छिनोफानो गर्नु र संघीयताको अन्तिम टुङगो व्यवस्थापिका संसद्ले गर्नु अन्तरिम संविधानको धारा १३८ (१क) विपरीत हुने भन्दै लालले संविधानसभाबाटै संघीयतासहितको संविधान जारी गर्न सम्बन्धित सबैलाई अन्तरिम आदेशसहित परमादेश दिए  ।

यस परमादेशले मधेशी र जनजातिलगायतका उत्पीडित जनताको पक्षमा राज्य पुनर्संरचना र संघीयताको खाका बनाउन राजनीतिक दल र संविधानसभालाई बाध्य तुल्याइदिएको छ  ।

प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई अदालतमा आउन रोक
जब प्रधानन्यायाधीश खिल राज रेग्मीलाई राजनीतिक दलहरुले कार्यपालिकाको प्रमुख व्यक्तिको रुपमा नियूक्त गरे तब न्यायाधीश लालले उनलाई सर्बोच्च अदालतमा आउन रोक लगाए । एकैजना व्यक्ति मन्त्रि परिषदको अध्यक्ष र सर्बोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश दुवै पदमा रह्न नमिल्ने हुनाले रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको  अध्यक्ष भईरहँदा सर्बोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कार्यालयमा आउनबाट रोक लगाएका थिए ।

मधेशी आयोग गठन गर
केही समयअघि मात्रै न्यायाधीश लालले शताब्दीऔंदेखि राज्यबाट नियोजित उत्पीडनमा परेका मधेशी समुदायको पक्षमा एउटा फैसला सुनाएका थिए  । अन्तरिम संविधान संविधान जारी भएको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र सरकारले त्यही संविधानको धारा १५४ को मर्मअनुरुप मधेशी आयोग गठन गर्न कुनै चासो देखाएनन्  । अधिवक्ता सिंहले २०६७ चैत्र १२ गते आयोग गठनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजे  । तर अदालत प्रशासनले दरपिठ गरिदियो  । त्यसका विरुद्ध सिंहले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन दिएपछि न्यायाधीश लालले उक्त दरपिठ खारेज गर्दै रिट दर्ता गर्न आदेश दिए  ।

त्यो रिटमाथि बहस र सुनुवाइ ४ वर्षसम्म चल्यो र अन्य एक जना न्यायाधीशसहित न्यायाधीश लालको संयुक्त इजलासले मधेशी आयोग गठन गर्न सरकारलाई आदेश दियो  । तर, यति ठूलो जनसंख्या भएको समुदायका हकहितका लागि आयोग गठन गर्नमा भने सरकारले अझै पनि कुनै पहल गरेको छैन  ।

दौरा–सुरुवाल मात्रै हैन राष्ट्रिय पोसाक
उत्पीडित मधेशी, जनजाति, दलित, मुस्लिमको कोणबाट उनको २०६६ सालको एउटा न्यायिक कदम पनि कम महत्वपूर्ण छैन  । पुरुषका लागि दौरा(सुरुवाल र महिलाका लागि चोलो(सारी नेपाली पोसाक हुन् र औपचारिक समारोहमा नेपाली पोसाक लगाएर नगए प्रवेश नदिइने भन्ने बेहोरासहितको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको जब अधिवक्ता सिंहले देखे, त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यसको सुनुवाइ विशेष इजलासमा सुरु भयो  ।

संयुक्त इजलासमा लालसँगै अन्य दुई जना न्यायाधीश थिए प्रेम शर्मा र भरतराज कार्की  । शर्मा र कार्कीको बहुमतले दौरा(सुरुवाल र चोलो(सारी नै नेपाली पोसाक हुन् भन्ने माधव नेपाल सरकारको निर्णयमा सही थपिदियो  । तर न्यायाधीश लालले भने त्यस फैसलामा आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखे  । करिब ८ पेज लामो उनको असहमतिको मूल मर्म थियो (आदिवासी जनजाति र मधेशीसहित सबै समुदायको साझा देश हो नेपाल  । त्यसैले कुनै एउटा समुदायले लगाउने भेषभूषा मात्र नभई नेपालका सबै जाति र लिङगका नेपालीले लगाउने पोसाक नेपाली पोसाक हो  । पछि जब मधेशी पार्टीहरुको उल्लेख सहभागितामा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भयो  । संसद्को रुलिङमा त्यो सरकारले पुरानो सरकारको निर्णय खारेज गर्दै न्यायाधीश लालले व्यक्त गरेको अभिमतको आधारमा राष्टिूय पोसाकसम्बन्धी निर्णय ग¥यो  ।

त्रिविमा अध्यापन गर्नेहरुबीच पनि समानुपातिक समावेशी बनाऊ
२०६९ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ४१ जना प्राध्यापक र उपप्राध्यापक पदमा भर्नाका लागि विज्ञापन आह्वान ग¥यो तर समावेशिकताको सिद्धान्तविपरीत  । त्यसैलाई आधार बनाउँदै अधिवक्ता सिंहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश लालले भर्ना प्रक्रिया अन्तरिम संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रियाका सम्पूर्ण काम कारबाही रोक्न आदेश दिए  ।

निजामती ऐन २०४९ को दता ७ र लोक सेवा आयोगको नियमावलीअनुसार रिक्त पदको जम्मा संख्याको ५५ प्रतिशत सबैका लागि खुला र बाँकी ४५ प्रतिशत रिट जनजाति, मधेशी, महिला, दलित, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रका लागि छुट्टयाइनुपर्ने प्रावधान छ  ।

वीर अस्पतालमा पढाउनेबीच समावेशीकरण गर्नु पर्दैन ?
वीर अस्पतालले २०७० सालमा ५१ जना ट्युटर अर्थात चिकित्साशास्त्र पढाउने अध्यापकका लागि विज्ञापन गरेर स्थायी भर्ना प्रक्रिया आरम्भ ग¥यो  । तर मधेशी, जनजाति, दलित, महिला, अपाङ र पिछडिएको क्षेत्रको भावनालाई उसले पूरै नजरअन्दाज ग¥यो  । समावेशी कोटाअन्तर्गत एउटा पनि सिट राखिएन  । त्यसविरुद्ध फेरि अधिवक्ता सिंहले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे  । त्यस रिटमाथि फैसला सुनाउने न्यायाधीश थिए उनै लाल  । त्यही प्रकृतिको मुद्दामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयविरुद्ध दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी नजिरमाथि टेक्दै न्यायाधीश लालले वीर अस्पतालको त्यो असमावेशी भर्ना प्रक्रियालाई रद्द गरिदिए  ।


२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार

मधेसको माग दावी र अन्तरिम आदेश

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
प्रमुख ४ राजनीतिक दलहरुले २०७२ जेष्ठ २५ गते सोमबार राति गरेको १६ बुँदे सहमति अन्तरिम संविधान र मधेस तथा जनजाति, आदिवासी लगायत तमाम उपेक्षित वर्गहरुद्वारा गरिएको आन्दोलनको भावना विपरित रहेको भन्दै उक्त सहमति खारेजीका लागि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।

पर्सा गाविस पोखरिया नपा वडा नं १ घर भइ हाल किर्तिपुर १ बस्ने बर्ष ५४ को विजय कान्त कर्ण, जिल्ला सप्तरी गाविस सिमरहा सिग्यौङ्ग वडा नं. ४ बस्ने श्री राम कृष्ण साह तेलीको छोरी बर्ष ३७ को रिता कुमार साह, समेत २ को वारेस जिल्ला कपिलवस्तु गाविस बाँसखोर वडा नं. ६ घर भई हाल टिकाथली वडा नं. ५, ललितपुर बस्ने बर्ष २७ को रक्षाराम हरिजन (चमार) ले उक्त सहमति विरुद्ध उत्प्रेशन परमादेशको मुद्दा दायर गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सिंहदरवार, संविधानसभाको कार्यालय, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति, अध्यक्ष, नेपाली काँग्रेस, अध्यक्ष नेकपा एमाले, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी) र अध्यक्ष, मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), लाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको हो ।

चार दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकवीच संघीयता र प्रदेश रचना, संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धमा भएको १६ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. १,२,३,५ र १३ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२, १३, २१, ७०, १३८ तथा संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०७ सम्म समेत विपरित रहेकोले संविधान र कानुनसँग बाझिने कुनै पनि सहमति, सम्झौता तथा राजनैतिक संवाद तथा सहमतिको नागरिकता सम्बन्धी निर्णय समेत खारेज गरी पाउनको लागि नेपाल अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अदालत समक्ष निवेदन दिइएको हो । 

चार दलीय सहमतिको बुँदा नं. १,२ र ३ मा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेको छ  । सो कुराको निर्णय यस संवाद समिति तथा यस समितिबाट हुन नसकेको खण्डमा संविधानसभाबाट नै अन्तिम निर्णय गर्नुपर्छ  । किनकि प्रदेशको सिमांकन आयोगले गर्ने भनेको छ, कस्तो आयोग बनाउने हो ? त्यसको प्रतिवेदन सबैलाई स्वीकार्य हुन्छ कि हुदैन ? साथै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३८ को उपधारा १(क) ले नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशको सूचीहरुको पूर्ण विवरण, साधन(स्रोत र अधिकारको बाडफाड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ  । त्यस्तै उपधारा (३) ले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, भन्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ भने अन्तरिम संविधानको धारा ८२ ले संविधानसभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधानसभाको विघटन भई व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हुन्छ  । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघियता सहितको संविधानको परिकल्पना गरेकोले संघियताको अन्तिम टुंगो संविधानसभाबाट नै लगाउनु पर्ने भएकोले उक्त सहमति खारेज गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

उक्त सहमतिको बुँदा नं. ५ को प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा नभई जनसंखयाको आधारमा मात्रै १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ  । यदि जनसंख्याको आधारमा गरिएन् भने कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा ५० हजार जनसंख्या हुने र कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा २ लाख जनसंख्या हुँदा एक मत बराबर चार मतको भिन्नताको अवस्था हुन गई कसैले खसालेको मतको महत्व बढी र कसैले खसालेको मतको महत्व कम हुने भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ समानताको हक र लोकतन्त्रको सिद्धान्त विपरित हुने भएकोले समानताको सिद्धान्त अनुरुप सबैको मतको बराबर महत्वको लागि जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नु पर्नेछ  । 

राष्टिूय सभाको सदस्य कूल सदस्य संख्या जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्दछ  । प्रदेशको आधारमा प्रत्येक प्रदेशबाट ४० सदस्य निर्वा्चित हुने भएमा कनै एक प्रदेशको जनसंख्या अर्काे प्रदेश भन्दा दोब्बर तेबर हुँदा सदस्य संख्या समान राख्दा जनसांख्यिक र मतको महत्वमा असर पर्छ तसर्थ ४० सदस्यको बिभाजन प्रदेशको जनसंख्याको आधारमा कायम गर्नु पर्छ  । साथै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड राख्यो भने साना राजनीतिक दलहरुको अस्तित्व नै संकटमा पर्नेछ । जसले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राखिनु उचित हुदैन  । तसर्थ नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावना, धारा १२ स्वतन्त्रताको हक, धारा १३ समानताको हक लगायतको मौलिक हकमा आघात पर्छ  ।

बुँदा नं. १३ मा संवैधानिक अदालतमा सर्वोच्च अदालतकै प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष र अन्य ४ न्यायधीश सदस्य रहने सहमति गरेको छ, तसर्थ सर्वोच्च अदालतको मातहतमा रहने गरी अस्थायी संवैधानिक अदालतको औचित्य हुदैन  । त्यसैले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र, शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ र १० बर्ष पछि स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्नु पर्छ  ।

नयाँ संविधान घोषणा पश्चात राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुनेछ  । यी संवैधानिक पदहरुमा एकै समुदाय, लिङ्ग र जातीको मानिसहरु हुनु हुँदैन भनी फरक मत राखेको छु  । राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ सामाजिक न्यायको हक बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वा्चित वा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको छ । 

अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा विदेशी बुहारी र ज्वाईलाई समान व्यवस्था हुने भनिए पनि विवाहपछि लगातार सातबर्ष नेपालमा बसोबास गरेमा मात्र विदेशी बुहारीलाई वा ज्वाईलाई अगिंकृत नागरिकता दिने प्रावधान सम्बन्धी सहमतिले सम्पूर्ण खास गरी मधेसी समुदायको संस्कृतिमा प्रत्यक्ष असर पर्नुको साथै सम्पुर्ण नेपालीलाई असर पर्नेछ  ।   विदेसबाट विवाह गरी ल्याइएको बुहारीले सात बर्ष पछी मात्र नागरिकता पाउने र १० बर्षपछि मात्र सार्वजानिक पदमा नियुक्ती हुन पाउने प्रावधानले मधेसी समाजको सीमापारीको समाजबीचको सदियौँदेखीको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पर्ने (समानता सकारात्मक हुन्छ नकारात्यमक हुदैन दुवैलाई विवाह भएपछि तत्काल दिनु भन्दा दुवैलाई ७ बर्ष कुराउनु नकारात्मक समानता हो) तथा समानताको भावना विपरित भएकोले पहिला सहमति भईसकेको प्रावधान अर्थात विवाह हुने वित्तिकै वुहारीको हकमा नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्न आदेश गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो  । 

२०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न रिट जारी भएको छ  । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्नका लागि अहिले भएको राजनैतिक सहमति यो बुँदा छुट्न गएकोले समावेश गर्नु पर्दछ  । त्यसै गरी दू्रत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) संविधानको विधेयेक पारित गर्ने विधिको विपरित रहेको छ  । जुन संविधान सभाले संविधानको विधेयक पारित गर्नु अघि सो विधयेकको प्रस्तावना र धाराहरु संविधानसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी पारित गर्नु पर्ने लगायतको अधिकारबाट संविधान सभाका सदस्यहरु बन्चित हुनेछन्  । तसर्थ संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२ देखि १०८ सम्मका नियम र नेपाल अन्तरिम संविधान बमोजिम संविधान निर्माण गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै रिट दायर गरिएको हो । 

मागदावीहरुः
माथिका प्रकरणहरुमा उल्लेखित तथ्य र कानुनको आधारमा विपक्षीहरुको उक्त सहमतिबाट सम्पुर्ण नेपालीको हक अधिकारमा आघात पर्ने भएकोले अन्तरिम संविधान २०६३को धारा १०७(२) बमोजिम मिति २०७२ जेष्ठ २५ गतेको सहमतिको बुँदा नं. १, २, ३, ५, १३ तथा सोसँग सम्बन्धित सम्पुर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ ।

संघीयता र प्रदेश संरचना ः प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धमा एक संघिय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदले दुई तिहाई बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने कुरा संविधानको धारा १२, ८२ र १३८(१क)(३) तथा संविधानसभा नियमावलीको विपरित रहेकोले राज्यको पुनर्संंरचना तथा संघीय शासन प्रणालीको स्वरुप सम्बन्धी बिषयको अन्तिम टुंगो संविधान सभाबाट गर्नु गराउनु भनी परमादेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ  । 

संसद र निर्वाचन प्रणालीः प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् भने भूगोलको आधारमा गर्दा संविधानको धारा १३ समानताको हक विपरित हुने भएकोले जनसंख्याको आधारमा मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु गराउनु तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्डले महिला, दलित, आदीवासी जनजाती तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्वमा असर पर्ने भएकोले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ   । 

शासकीय स्वरुपः राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख लगायतको संवैधानिक पदहरु संविधानको धारा २१ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र निर्वाचित वा नियुक्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनि माग दावी गरिएको छ  । न्याय प्रणालीः स्थानिय, प्रदेश र केन्द्रबीच अधिकार, शक्ति सम्बन्धि विवाद हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले संवैधानिक अदालत एक स्वतन्त्र स्थायी अदालतको रुपमा स्थापना गर्न व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ   । 

नागरिकताः अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वुहारीको हकमा विवाह हुने वित्तिकै नागरिकता पाउने प्राबधानलाई कायम गर्नु गराउनु भनि परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ  । मधेसी आयोगः मिति २०७१ फाल्गुन २५ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्नु र नयाँ संबिधानमा संवैधानिक आयोगको रुपमा व्यवस्था मिलाउनु भनी परमादेश जारी गर्न माग दावी गरिएको छ  ।

द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण गर्ने कुराले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ७० उपधारा (१), (२), (३), (४) र (५) तथा संविधान सभा नियमावली २०७० को नियम ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९९, १००, १०२, १०३, १०५, १०६, १०७ समेतको विपरित रहेकोले द्रुत प्रणालीबाट संविधान निर्माण नगर्नु, नगराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ माग दावी गरिएको छ  ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश
उक्त रिट निवेदन उपर सुनुवाई गर्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधिश गिरीश चन्द्र लालको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तरिम आदेशमा के भनिएको छ ?
यसमा पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदन तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री दिपेन्द्र झा, धिरेन्द्र कुमार शाह, रमन कुमार कर्ण, राजेश अहिराज, सुनिल कुमार पटेल, गौरी शंकर महत्तो समेतले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं.१,२ र ३ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं.४,५,६ र ७ ले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।

यसमा निवेदन दावीमा माग गरेका मुख्य विषयहरु मध्ये संसद र निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, नागरिकता र मधेसी आयोगका सम्बन्धमा विपक्षीहरुका तर्फबाट लिखित जवाफहरु परी सकेपछि विचार हुने भै निस्कर्षमा पुगिने हुँदा वर्तमान संवैधानिक प्रक्रिया र व्यवस्था विपरित संघीयता र प्रदेश संरचना सम्बन्धमा केही दलहरु बीच भएको १६ बुँदे सम्झौता अनुसारको संविधान सभाबाट अपनाइएको प्रक्रिया सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं भनी उल्लेख भै उक्त संविधानको धारा(१) को उपधारा (१) अनुसार वर्तमान अन्तरिम संविधानलाई मुल कानुन भनी उपधारा (२) मा यस संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ भनी भनिएको र सोही संविधानका व्यवस्था अनुसार संविधान सभा व्यवस्थापिका संसद कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं राजनैतिक दलहरु समेतको व्यवस्था गरिएको छ र उक्त संविधान एवं संबैधानिक कानुन एवं प्रचलित कानुन अनुसार नै राज्य र राज्यले स्थापना गरेका निकायहरु समेत सञ्चालित हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । जहाँ सम्म संघीयता र प्रदेशको संरचनाको प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानको धारा १३८(१) मा बर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य  गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली सहितको अग्रगामी पुनसंरचना गरिने छ । उपधारा १(क) मा मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिक, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरु सीमा संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ भनी उपधारा (२) मा उपधारा(१) र(१क) बमोजिम राज्यको पुनसंरचना गर्नको लागि सुझाव दिन एक उच्च स्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोेगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी उपधारा (३) मा राज्यको पुनसंरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरुप सम्बन्धि विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट भनिएको छ । 

उक्त कुरालाई अन्तरिम संविधानका धारा ८२ सँग जोडेर हेर्दा सो धारामा  संविधान सभाले पारित गरेको संविधान प्रारम्भ भएको दिनदेखि संविधान सभाको काम समाप्त हुनेछ भनी भनेबाट धारा १३८ मा भने अनुसारको सीमा, संख्या, नाम र संरचना लगायतका राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना हुनु भन्दा अगाडी संविधान सभाको विघटन हुनु संविधानको व्यवस्था विपरित हुने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसबाट भै रहेको संवैधानिक व्यवस्था विपरित संविधान बनाउने चेष्टा भएका आउने संविधान समेत विवादास्पद हुने राष्टूको शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने र अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने आशंका समेत हुन सक्दछ । त्यसकारण त्यस्तो प्रक्रियाबाट राज्यलाई अपूर्णीय क्षति हुन सक्ने हुँदा विपक्षहरु तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा (१), ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित कुनै कार्य नहोस भनी अर्को आदेश नभए सम्मको लागि अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरु समेतलाई गराई नियमानुसार गर्नु ।
सर्बोच्चको व्याख्या
सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मानिएको छ । यसैअनुरुप १६ बुँदे सहमतिका विरुद्ध परेको रीटमा अदालतले अन्तरिम संविधानको व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । र, यस सन्दर्भमा अदालतको परामादेशमा तीनवटा व्याख्या गरिएको छ ः
एकः संविधानको धारा १३८ ले मधेसी, जनजातिलगायत पिछडिएको समुदायको चाहनालाई आत्मसाथ गरी राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने स्पष्ट बताएको अदालतले प्रष्ट्याएको छ ।

प्रदेशहरुको नाम, सीमांकनका साथै केन्द्र र प्रदेशहरुको सूची पनि संविधानसभाले नै निर्धारण गर्ने अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको अदालतले नेताहरुलाई स्मरण गराएको छ ।

१६ बुँदे सहमतिमार्फत् प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन संविधानभाले नभई रुपान्तरित संसदबाट गराउने र जनजाति, मधेसीको चाहना पूरा हुन नदिने कांग्रेस एमालेका नेताहरुको मनसायमाथि अदालतको यो परमादेशले गतिलै झापड हानेको छ ।

दोस्रो ः प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकन व्यवस्थापिका संसद र भावी प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाउनु र संविधानसभालाई सो अधिकारबाट कुण्ठित गराउनु संविधान विपरीत हुने परमादेशमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा टेकेर भनेको छ कि पूर्णरुपमा संविधानको काम नसकी संविधानसभा विघटन हुँदैन ।
नाम र प्रदेशको सीमाबारे सूची नबनाई उधारो संविधान जारी गरेर संविधानसभालाई निश्क्रिय बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ । यसको अर्थ, १६ बुँदे सहमति संविधानको धारा १३८ मात्रै होइन, धारा ८२ को समेत विपरीत छ भन्ने उसको व्याख्या छ ।

तेस्रो ः सर्वोच्च अदालतले ‘लिटरल इन्टरप्रिटेसन’ बाट अलि अगाडि बढेर गरेको अर्को ‘सुप्रिम इन्टरप्रिटेसन’ के हो भने संविधानमा मधेसी, जनजाति लगायत पिछडिएको समुदायको भावना, आकांक्षा एवं चाहनालाई समेट्नुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो संविधानले शान्ति र अमनचयन कायम गराउन सक्दैन ।
यसको अर्थ यो हो कि संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाइरहेका जनजाति र मधेसी एवं महिलाको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले एमाओवादीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर जनजाति र मधेसीका पक्षमा ‘क्रान्तिकारी’ परामादेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमति संविधानविपरीत रहेको किटानी गरिसकेपछि अन्तरिम संविधानको धारा १ लाई पनि उधृत गरेको छ । संविधानको धारा १ मा भनिएको छ कि संविधान देशको मूल कानून हो र योसँग बाझिएका अन्य चिज (यसमा १६ बुँदे पनि पर्छ) अमान्य हुन्छन् । संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ । अदालतको यो आदेशले मुलुकमा आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका मधेसी, जनजाति, दलित र महिलालाई सबैभन्दा बढी खुशी बनाउने देखिन्छ । तत्कालीन फाइदा घाटाको हिसाबले हेर्दा अदालतको यो आदेशले विशेषतः नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र रहेका पहिचानविनाको संविधान चाहने नेताहरुलाई घाटा लगाएको छ । मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुलाई सबैभन्दा बढी लाभ प्रदान गरेको छ । एमाओवादीलाई भित्रभित्रै फाइदा पु¥याए पनि १६ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले एमाओवादीले लाभ उठाउने स्थिति छैन । अदालतले हानेको धक्काको चोट एमाओवादीलाई पनि लागेकै छ ।

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार