विकासको बाटोमा विमलेन्द्र

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि बिमलेन्द्र निधिले विकासका लागि ठुलो रकम सहितको बजेट विनियोजन गरेर मध्य तराईमा विकास निर्माणको पुर्वाधारमा ठुलो योगदान पुर्याएका छन् । गृहजिल्ला धनुषामा विगतको समयमा विकास विरोधी मन्त्रिको रुपमा विपक्षी राजनीतिक दलहरुले विल्ला भिराए पछि मन्त्रि निधि विकास पुरुषको रुपमा छवि बनाउन सफल भएका छन् । खास गरी धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, बारा, पर्सा र रौतहट जिल्लामा बजेटको खोला नै बगाएपछि उनी अहिले यस क्षेत्रकै पुर्वाधार निर्माणका लागि मसिहा बन्न पुगेका छन् ।
मन्त्री निधिले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, मकवानपुर र रौतहट गरी कुल ७ वटा जिल्लाहरुमा विकास निर्माणका लागि सडक र पुल निर्माणका निम्ति ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भन्दा वढी विनियोजन गरेको पाइन्छ ।

२७ मंसिर २०७१ मा महोत्तरीको श्रीपुर कविलासा स्थित जंगहा खोलाको पुल निर्माणको
शिलान्यास गर्दै भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात 
मन्त्री विमलेन्द्र निधि र साथमा महोत्तरी 
कांग्रेसका सभापति महेन्द्र कुमार राय ।

खास गरी विकासको लागि बर्षौं देखि केन्द्रको मुख ताकिरहेका धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा मन्त्री निधिले बढी बजेट बिनियोजन गरेको पाइन्छ । धनुषा र महोत्तरीमा सडक निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, जनकपुरको सहर भित्र विभिन्न सडकहरु निर्माणका लागि ४४ करोड रुपैयाँ, धनुषामा थप प्रस्तावित सडकहरुको लागि ३३ करोड रुपैयाँ, ६ लेन सडकका लागि १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ, मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा सडकका लागि १ अर्ब रुपैयाँ र धनुषामा पुलहरु निर्माणका लागि ७७ करोड गरी कुल ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट अहिले विनियोजन गरेको पाइन्छ । धनुषा जिल्लाको समग्र बजेट जिविस धनुषाले ६ अर्ब नाघ्न नसकेको अवस्थामा उक्त बजेट मन्त्री निधिले आफ्नो मन्त्रालयबाट मात्र विनियोजन गराउनु असाधारण कुरा हो । त्यसैगरी बारा जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँ, पर्सामा १८ करोड रुपैयाँ, मकवानपुरमा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सर्लाही र रौतहट गरी दुई जिल्लामा मात्र १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मन्त्री निधिले विकास तथा पुर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गराएका छन् ।

डिभिजन सडक कार्यालय धनुषा मार्फत प्रादेशिक सडक, क्षेत्रिय सडक, मिथिला सडक लगायतका विभिन्न शिर्षकमा धनुषा र महोत्तरी जिल्लाको लागि मात्र मन्त्रि निधिले कुल १६ वटा मुख्य योजना अन्तरगत कुल २ सय ३८ किलो मिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि करिब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । उक्त सडकहरुको योजना तथा रकम हेर्नका लागि हेर्नुहोस बक्स ।
डिभिजन सडक कार्यालय धनुषाका डिई दिनेश अर्यालका अनुसार ती योजनाहरुको ठेक्का पट्टा गर्ने सहमति भईसकेको अनुसार ठेक्का समेत प्रकाशित भईसकेको र निर्माण व्यवसायीहरुसँग सम्झौता गर्न मात्र बाँकी रहेको छ । हुन त ती योजनाहरु मध्ये मन्त्री निधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ लाई बढी प्राथमिकता दिई अधिकांश बजेट छुट्याएका छन् भने क्षेत्र नं. ४ जनकपुरको सहरी सडक अन्तरगत कुल ४० किलो मिटर सम्मको कुल ४० वटा सडकको लागि कुल ४४ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । त्यसपछि धनुषाको अन्य निर्वाचन क्षेत्र र महोत्तरी जिल्लाको लागि बजेट छुट्याएका छन् ।
त्यसैगरी उनले धनुषा र महोत्तरीको लागि प्रस्तावित गरेको २० किलो मिटर भन्दा वढी कुल ६ वटा सडक योजनाको लागि ३३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याई ठेक्कामा लग्नको लागि प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।
त्यसैगरी मन्त्रि निधिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ अन्तरगत जनकपुर(जटही सडक खण्डलाई ६ लेन बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । धनुषाको बहेडाबेला(नगराईन(घोडघास गाविस(देवपुरा रुपैठा(जनकपुर नगरपालिका वार्ड नं.१२ देखि घुमेर पश्चिम बसहिया(विन्धी वडा नं. ४ को सोनामाई मन्दिरसम्म गरी १३ किलो मिटर ७ सय ८१ मिटर दुरीमा ६ लेन बनाउने कार्यका लागि ठेक्का समेत आह्वान भईसकेको छ । त्यसका लागि मन्त्री निधिले रु. १ अर्ब २३ करोड बिनियोजन गरेका छन् । तर, त्यसमा मुआब्जाको समस्या देखिएको छ । जटही जनकपुर ढल्केबर व्यापारिक मार्ग सडक योजना शिर्षक रहेको उक्त ६ लेन सडकका लागि ३० मिटर चौडा सडक अन्तरगत बीचमा २ मिटरको ग्रिनरी राखेर मेडियन बनाउने योजना रहेको छ । उक्त परियोजनाका म्यानेजर राजेश कुमार दास भन्छन,“ ठेक्का आह्वान भईसकेको छ । सम्झौता हुन बाँकी छ । रह्यो कुरा मुआब्जाको भने त्यसमा अलि समस्या देखिएको छ ।”
त्यसैगरी मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा अन्तरगत कुल ९८ किलो मिटर सडक समेत मन्त्री निधिले कालो पत्रे गराउन लागेका छन् । ८६ किलो मिटर रिंग रोड र अर्को हनुमान नगर देखि भारतको कल्याणेश्वर बोर्डरसम्म ९.५ किलोमिटर र जनकपुरको मिल्स एरिया देखि रेल्बे स्टेशन सम्म ३ किलो मिटर गरी बन्ने कुल ९८ किलो मिटर परिक्रमा सडकका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ जति लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भारतको इक्जिम बैंकबाट प्रदान गरिएको २५ अर्ब रुपैयाँको सफ्ट लोनबाट उक्त परियोजना बन्ने भएको हो । जस अन्तरगत जलेश्वर देखि लोहारपट्टीसम्मको २३ किलो मिटर सडकका लागि ठेक्का सम्झौता भई कार्य सुरु पनि भईसकेको छ । २८ करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँमा गरिएको उक्त सम्झौता अनुसार २०१७ जुनमा सडक निर्माण कार्य सँगै अन्य कार्यहरु सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने कन्सलटेन्ट इन्जिनियर सुरेन्द्र झा बताउँछन् ।
त्यसैगरी डिभिजन सडक कार्यालय हेटौडाका अनुसार सडक र पुल निर्माण गर्नका लागि कुल ६२ करोड रुपैयाँ मन्त्री निधिले बिनियोजन गरेका छन् । बारामा कुल ११ वटा योजनाहरुको लागि कुल ४० करोड रुपैयाँ, पर्सामा कुल १५ वटा योजनाको लागि १८ करोड रुपैयाँ र मकवानपुरमा कुल ५ वटा योजनाको लागि रु. ४ करोड ५० लाख बजेट छुट्याएका छन् । त्यसैगरी डिभिजन सडक कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार मन्त्री निधिले सर्लाही र रौतहट जिल्लाका लागि रु. १ अर्ब ४५ करोड बजेट छुट्याएका छन् ।
पुल निर्माण
मन्त्री निधिले धनुषामा ६ र महोत्तरीमा कुल ८ गरी कुल १४ वटा पुल निर्माणको लागि ७७ करोड रुपैयाँ भन्दा वढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । डिई अर्यालका अनुसार ती पुलहरु मध्ये महोत्तरीको रामगोपालपुरमा जंगहा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ भने धनुषाको ननुपट्टीमा सिंग्याही पुल निर्माण कार्यको ९५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसैगरी थल्हीघाट पुल ४० प्रतिशत, जमुनी, दुधमति र जलाद पुल ३० प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको छ । त्यसैगरी गौशालाको मरहा पुलको ९६ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भईसकेको छ भने केही पुल अब निर्माण हुने प्रक्रियामा छ ।
निधिको राजनीति र वर्तमान अवस्था
बिमलेन्द्र निधि अहिले धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ बाट दोस्रो पटक संविधान सभामा निर्वाचित भएका छन् । पहिलो पटक संविधान सभामा निर्वाचित भएपछि पनि क्षेत्रमा केही पनि विकास नगरेको भन्दै उक्त क्षेत्रका जनताहरु निधि प्रति आक्रोशित थिए । त्यसमा पनि उक्त क्षेत्रबाट विमलको बुवा महेन्द्र नारायण निधि पनि निर्वाचित हुने गरेको अवस्थामा छोरा पनि निर्वाचित भएपछि विकास नहुँदा उक्त क्षेत्रका जनताहरु निधि प्रति आक्रोशित हुनु स्वाभाविक थियो ।
उक्त क्षेत्रमा कहिँ पनि पक्की सडक थिएन । उक्त क्षेत्रमा धेरै पहिले निर्माण भएको जनकपुर देखि जटही सम्मको एक मात्र पक्की सडक टुटेको बर्षौं बितिसक्दा पनि निधिले केही गर्न सकेका थिएनन् । यति मात्र होइन उनी शिक्षा मन्त्री हुँदा उनैले भन्ने गरेको जनकपुरमा राजर्षी जनक विश्व विद्यालय बनाउने सपना समेत साकार गर्न नसक्दा उनी विश्व विद्यालयको स्थापनाको अजेण्डा आफैले विर्सेको भन्ने सम्म भनियो । उनले आफ्नो बुवा महेन्द्र नारायण निधिको नाउँमा काठमाण्डौको गौशालामा महेन्द्र नारायण निधि मेमोरियल अस्पताल बनाउँदा जिल्ला बासी थप असंतुष्ट बन्यो । गृह जिल्लामै अस्पताल बनाएको भए यहाँका जनताहरुले सस्ता र सुलभ ढंगले उपचार गराउन पाउथे भन्ने सोंच स्थानीयवासीले राखेका थिए ।
परिणाम स्वरुप दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनको दौरान प्रचारमा जाँदा निधिलाई जनताले मुखमै आलोचना गर्ने गर्थे र, केही पनि विकास गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पनि व्यक्त गर्थे । हुन त त्यसै पनि दोस्रो चुनावमा उनलाई धेरै मिहिनेत गर्नु पर्यो । किनभने एमालेका प्रत्यासी जुली महत्तो जो उक्त क्षेत्रको स्थानीयवासी नभएर पनि चुनाव प्रचारका दौरान पुरा ताकत लगाएकी थिईन । पहिले पहिले चुनावमा निधि चुनावको नजिकमा आएर मात्र प्रचार वा घर दैलोमा जाने गर्थे ।
एक त निधि प्रति मतदाताको फ्रस्टूेशन र अर्को तर्फ जुलीको अग्रेसिभ प्रचार अभियानका कारण निधिलाई उक्त चुनावमा गाउँमै डेरा जमाउनु पर्यो । प्रचारका दौरान उनले विकासको नारा दिए । संविधानसभाबाट कस्तो संविधान बनाउने भन्ने विषय गौन बनेको थियो । गाउँमा बाटो छैन, पुल छैन । बर्षातको समयमा गाउँहरु डुवानमा पर्छन । पुल अभावका कारण एउटा गाउँबाट अर्को गाउँको सम्पर्क नै विच्छेद हुन जान्छ र गाउँ टापुमा परिणत हुन्छ लगायतका मतदाताहरुको एकातर्फ गुनासो अर्को तर्फ विपक्षी उम्मेदवारहरुले पनि निधि देशको ठुलो नेता भईसके पनि  विकास विरोधी रहेको भनेर आक्रमण गर्थे । त्यसकारण यसपटक निधिले चुनाव प्रचारका दौरान आफु जिते पनि वा हारे पनि जुन गाविसबाट आफुलाई सर्बाधिक मत आउँछ उक्त गाविसमा विकासका लागि १ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा नै गरेका थिए । चुनाव जिते पछि सबै भन्दा वढी मत आएको झोझि कटैया गाविसमा निधिले गरेको बाचा अनुरुप संसदीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत उनले जिल्ला विकास समिति मार्फत १ करोड रुपैयाँको योजना बनाएर उक्त गाउँमा पक्की सडक निर्माण गराईरहेका छन् ।
 चुनावको परिणामलाई हेर्ने हो भने पनि निधि १ हजार ४ सय ९२ मत अन्तरले मात्र विजयी भएका छन् । जुली महतोले १३ हजार ५ सय ३९ मत ल्याएकी थिईन भने विमलेन्द्र निधिले १५ हजार ३१ मत प्राप्त गरेर झिनो मत अन्तरले विजयी हुनुले पनि निधिले आगामी दिनमा क्षेत्रमा विकास नगर्ने हो भने अब कठिनाई हुने सहजै बुझिसकेको हुनुपर्दछ । त्यसैले उनले सबै भन्दा पहिले राजनीतिलाई जिवित राख्न आफ्नो संसदीय क्षेत्रमा विकास जसरी पनि गर्नै पर्छ भन्ने मुड बनाएर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ मा मात्रै २ अर्ब भन्दा वढीको रकम लगानी गराएका छन् । तीन वर्ष पछि उक्त क्षेत्र धनुषाकै अन्य क्षेत्रहरु भन्दा विकासको मामिलामा सबैभन्दा अगाडी देखिने छ । गाउँ गाउँमा पक्की सडक हुनेछन् ।
 हुन त विगतमा पनि उनी मन्त्री नबनेको होइन । २७ भदौ २०५२ देखि २९ फागुन २०५३ सम्म शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा विमलेन्द्र निधि सामान्य प्रशासन मन्त्री २ बैशाख २०५५ देखि १६ जेष्ठ २०५६ सम्म गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री र २० जेष्ठ २०६१ देखि २० माघ २०६१ सम्म मन्त्री बनेका थिए । तीन पटक सम्म मन्त्री बनेको भएपनि उनले केही विकास गर्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी विमलका बुवा महेन्द्र नारायण निधि २०४७ बैशाख ६ गते कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वको सरकारमा समेत मन्त्री बनेका थिए । यसरी बुवा एक पटक र छोरा पटक पटक मन्त्री हुँदा पनि क्षेत्रमा विकास हुन नसकेपछि जनता निराश हुनु स्वाभाविक थियो ।
तर, जब उनी सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बने, धनुषामा विकास अवश्य हुन्छ भनेर जनताको आशा पलायो । हुन त उक्त मन्त्रालयमा यस अघि राज्य मन्त्री बन्न सफल भएका संजय कुमार साहले जनकपुरको विकास गराउन विफल भएपनि जनकपुरको विकासको लागि एसियाली विकास बैंकको लगानी तथा ऋणमा एकिकृत सहरी विकास परियोजना ल्याएर सकारात्मक कार्य गरेका थिए । त्यही परियोजना अन्तरगत जनकपुरमा २६ किलो मिटर सडक र ढल निर्माण तथा जनकपुरको फोहर मैला व्यवस्थापन गर्नका लागि धनुषाको फुलगामामा सेनिटरी ल्याण्ड फिल साइट बनाउने प्रस्ताव अगाडी वढ्यो । गुठी संस्थान सँग जनकपुर नगरपालिकाले सम्झौता पनि गर्यो । तर, मन्त्री निधिले फुलगामा यस अघि नै राजर्षी जनक विश्व विद्यालयको लागि केन्द्रिय कार्यालयको रुपमा स्थापना हुने सम्झौता भईसकेको भन्दै फुलगामामा कुनै पनि हालतमा ल्याण्ड फिल साइट निर्माण हुन नदिने अडान राखेका थिए । परिणाम स्वरुप मन्त्री निधि जनकपुर आउन लाग्दा विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले २४ साउन २०७१ मा मन्त्री निधिलाई जनकपुर विमान स्थलको प्रवेशद्वार अगाडी विकास विरोधी मन्त्री भनेर कालो झण्डा देखाउनुको साथै उनको चित्रमा क्रस समेत गरेको पाइयो । अर्को तर्फ निधिलाई स्वागत गर्न गएका कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले मन्त्री निधि विकास प्रेमी नेता रहेको भन्दै काउण्टर दिएका थिए ।
उक्त विवादकै कारण अहिले आएर जनकपुर सडकमा एकिकृत सहरी विकास परियोजना अन्तरगत २६ किलो मिटर सडक निर्माण हुनुको ठाउँमा ९.५ किलो मिटर मात्र सडक निर्माण हुने भएको छ । अर्को तर्फ मन्त्री निधिले आफ्नो मन्त्रालयको बजेटबाट जनकपुरको लागि ४४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर जनकपुरका अन्य गल्लीहरुको पक्की निर्माण गराउन लगाएका छन् ।
सिंगो मधेसमा किन विकास गर्न चाहन्छन ?

पुलको सिलान्यास गर्दै मन्त्री निधि ।

नेपाली कांग्रेसमा मधेसी नेताहरु मध्ये विमलेन्द्र निधि अहिले सबै भन्दा ठुलो उचाईको नेता हुन । विगतमा निधि भन्दा ठुलो कद बनाई कांग्रेसमा स्थापित भएका महन्थ ठाकुर, विजय गच्छदार, जयप्रकाश गुप्ता लगायतका नेताहरु पार्टी परित्याग गरिसकेपछि उनी अहिले शिर्ष स्थानमा पुगेका छन् । पार्टी विभाजन भएपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको महामन्त्री बनेका थिए । पार्टी एकिकरण हुँदा उनको महामन्त्री पद यथावत रहेपनि पछिल्लो महाधिवेशनबाट उनी मधेसकै मतका कारणबाट महामन्त्री पदमा हार्नु पर्यो । त्यसकारण अब असोज पछि हुने भनिएको महाधिवेशनमा मधेसको मत पाउनको लागि मधेसमा विकास गर्नै पर्ने मन्त्री निधिको बाध्यता छ । अर्को तर्फ अब उनी भविष्यमा यदि सरकारमा गयो भने विकासका लागि अहिलेको मालदार मन्त्रालय उनले पाउने सम्भावना रहँदैन ।
हुन पनि निधि अब पार्टीमा यदि महामन्त्री वा त्यो भन्दा पनि माथिको निकायमा निर्वाचित भयो भने सरकारमा गृह, रक्षा, परराष्टू वा उपप्रधान मन्त्री सहित अन्य पावरफुल मन्त्रालय उनको रोजाई हुन सक्छ । त्यसकारण पनि विकास गर्ने उनको यो सुनौलो अवसर गुमाउन चाहँदैनन् । जनकपुरमा एउटा कार्यक्रममा मन्त्री निधिले प्रष्ट भनेका थिए,‘अहिले मैले जति गरे गरे, यदि सरकार विघटन भयो भने पनि आउँदो दिनमा केही योजनाहरु थप निरन्तरता पाई रहोस भनेर अर्थ मन्त्री डा.रामशरण महत सँग समन्वय गरेर योजना आयोगमा पार्ने प्रयास गर्दैछु ।”
विमलेन्द्रको राजनीतिक करियर
हुन त अहिलेको पुस्ताले विमलेन्द्र निधिले आफ्नो बुवा महेन्द्र नारायण निधिको राजनीतिक वारिस भनेर बुझलान् । तर उनको राजनीतिक जीवनलाई हेर्ने हो भने राजनीतिमा उनी विद्यार्थी काल देखि नै सक्रिय रहेको पाइन्छ । हुन त विमलको हजुर बुवा राजेश्वर निधि जमिन्दार थिए । त्यतिबेला उनको संगत राणाहरुसँग हुन्थ्यो । खास गरी सत्तामा रहेका राणाहरुबाट निस्कासित तथा अपहेलित सि ग्रेटका राणा जमिन्दारहरु राम शम्शेर राणासँग थियो । राजेश्वर निधि करिब २ सय विघा जमिनका जमिन्दार थिए । गाउँमा बच्चाहरुलाई पढाउनको लागि उनी एउटा विद्यालय संचालन गर्न चाहन्थे । जसको स्वीकृति लिनका लागि तत्कालिन राणा शासकहरुबाट अनुमति लिनु पथर््यो । उक्त प्रयास गर्दा बच्चालाई संस्कृत पढाउनु छ भने मटिहानी पाठशालामा पढाउनु, अंग्रेजी पढाउनु छ भने हिन्दुस्तानमा पढाउनु भनेर राणा शासकले जवाफ दिएपछि राजेश्वर निधिले विरोध गरेका थिए । त्यसकारण उनलाई हिरासतमा एक दिन थुनिएको पनि थियो । पछि २००३ मा पदम शम्शेर प्रधान मन्त्री भएको बेलामा नेपालको बैधानिक कानुन बनेपछि मृगेन्द्र शम्शेर तराई दौराहामा आएका थिए । अनि दुई वटा विद्यालय खोल्नका लागि स्वीकृति दिईयो । जब उनले एउटा विद्यालय आफ्नै गाउँ नगराईनमा खोल्ने प्रस्ताव राखे तब धेरै गाउँका मानिसहरु त्यहाँ जान नसक्ने भएपछि जनकपुरमा सरस्वती मावि र यदुकुहामा गौरीनारायण गिरीले विद्यालय खोल्न लगाए । अनि नगराईनमा प्राथमिक विद्यालय स्थापना भयो ।
विमलका बुवा महेन्द्र नारायण निधि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेताहरु मध्येका एक हुन । राणा शासनको विरुद्धमा र राजा महेन्द्रले चालेको निरंकुश कदमको विरुद्धमा उनी सहभागी भएका थिए । यति मात्र होइन २०४६ सालको आन्दोलनमा समेत उनी सहभागी भएका थिए । जब कांग्रेसको स्थापना भएको थियो त्यति बेला पनि दुई वटा कांग्रेस थियो । सुवर्ण शम्शेर र महाविर शम्शेरहरु नेपाल प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा थिए जो सशस्त्र क्रान्ति र सेना परिचालनको पक्षमा थिए भने अर्को तर्फ विपी कोइराला, गणेश मान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई र महेन्द्रनारायण निधिहरु नेपाली राष्टिूय कांग्रेसमा थिए । जब पार्टी एकिकरण भयो र ७ सालको सशस्त्र आन्दोलनमा सहभागी भएका र महेन्द्र नारायण निधि १७ सालको आन्दोलनमा महात्मा गान्धी र राममनोहर लोहियाबाट प्रभावित भई हिंसाको विरुद्धमा शान्तिपुर्ण संघर्ष देश भित्रै गर्ने लाइन लिए । पछि मात्र विपी कोइराला २०३३ सालमा राष्टिूय मेलमिलापको नीति लिएर देश भित्र फर्किएका थिए । त्यही लाइनलाई निरन्तरता दिँदै विमलेन्द्र निधि अहिले पनि शेरबहादुर देउवा खेमामा लागेका छन् । उनलाई कतिपयले देउवाको राइट हयाण्ड पनि भन्ने गर्छन ।
जब विमलेन्द्र निधि राराब कलेजमा पढ्थे उनलाई कलेजबाट निस्कासन पनि गरेको थियो । २०३२ सालमा जब बैकुण्ठ प्रसाद विजुक्छे क्याम्पस प्रमुख थिए उनले शुल्क वृद्धि गरेका थिए । शुल्क बृद्धिको विरोध गरेका विमलेन्द्र निधि सँगै रामसरोज यादव, दिगम्बर राय, महेश शंकर गिरी, राजकुमार भारती लगायत करिब २५÷३० जना विद्यार्थीहरुलाई क्याम्पस प्रमुख विजुक्छेले १ वर्षको लागि क्याम्पसबाट निष्काशन गरेका थिए । निष्काशित भएपछि विमलेन्द्र काठमाण्डौको पाटनमा पढ्न गए । हुन त त्यतिबेला विमलका दाजु नवेन्द्र निधि पनि विद्यार्थी राजनीतिमा लागेका थिए । तर पछि उनी प्राध्यापन पेशामा लागे । अर्को तर्फ एक वर्ष पछि विमल जनकपुरको राराब क्याम्पसमा फर्केर विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए । पछि २०३६ सालमा जनकपुरको गोपाल धर्मशालामा विपी कोइरालाबाट उदघाटन गरिएको नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रिय सभापतिमा सर्बसम्मत चुनिएका थिए । जसले उनको राष्टिूय पहिचान स्थापित हुन गयो । हुन त उनी पनि पटक पटक गरी ९ वर्ष जेल गएको भनेर विकीपिडियामा उल्लेख छ ।
निधिको विवाह
निधिलाई एक पटक एपेन्डिक्सको पेन भएको थियो । विमलका दाजु नबेन्द्रका अनुसार २०४० साल जेष्ठ महिनामा विमलको एपेन्डिक्स पेन भएपछि जनकपुर अञ्चल अस्पतालका चिकित्सक डा.ध्रुव शर्माले विमलको शल्यक्रिया गरेको थियो । अञ्चल अस्पतालमा गरिएको शल्य क्रिया त्यो नै पहिलो थियो । किनभने त्यसअघि सम्म स्रोत साधनको अभावका कारण कसैको शल्यक्रिया गरिदैन्थ्यो । दरभंगा जानु पथर््यो । हुन त त्यतिबेला डा.जयबल्लभ दासले पनि अप्रेशन थिएटरमा सुविधा छैन दरभंगा लग्नुस भनेर दिएको सल्लाहलाई बेवास्ता गर्दै विमलका दाजु नबेन्द्रले डा. ध्रुव शर्मा माथि विश्वास गरे । जब विमल ७ दिनसम्म अस्पतालमा भर्ना भए ध्रुव शर्माकी श्रीमति दिपशिखा शर्माले खाना पकाउने देखि नास्तासम्म विमलका लागि पुर्याइदिने गरेपछि निधि परिवार र डा.शर्मा परिवार बीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन पुग्यो । पछि गएर महेन्द्र नारायण निधिले कलकतामा दिपशिखाकी बहिनी अनामिका उपासकसँग विहे गराए ।
राजनीतिमा निधिको नकारात्मक पक्ष

भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रि विमलेन्द्र निधिलाई २४ साउन २०७१ मा जनकपुर विमानस्थलको मुलद्वार 
अगाडी १७ राजनीतिक दलले कालो झण्डा देखाई विरोध प्रदर्शन गर्दै ।

विमलेन्द्र निधि नेपाली कांग्रेसमा शिर्ष नेताको स्थान बनाई पार्टी भित्र अत्यन्त प्रभावशाली नेताको रुपमा ठाउँ बनाउन सफल भएपनि उनका कार्यकर्ताहरु अझै पनि सडकमै छन् । प्रतिवन्धितकाल देखि नै उनीसँग सँगै राजनीति गर्नेहरु अहिले किनारा लगाइएका छन् । उनी सत्तामा पुगिसकेको भएपनि उनलाई सहयोग गर्ने कार्यकर्ताहरु भुमिका विहिन भएर बस्नु परेको छ । खास गरी धनुषामा पार्टी भित्र तानाशाहको रुपमा प्रस्तुत हुने उनी एकलौटी निर्णय गर्नु उनको अर्को नकारात्मक पक्ष हो ।  कामको शिलशिलामा चाहे विकास निर्माणको होस वा कुनै कर्मचारीको सरुवा बढुवामा नै किन न होस उनको पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो जात र आफन्त पर्ने गरेको कार्यकर्ताहरुको गुनासो रहने गरेको छ ।
मोदी भ्रमण र विवाद
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको जनकपुर भ्रमणका लागि नेपाल सरकारले आधिकारिक रुपमा जनकपुरमा स्वागत गर्न भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बिमलेन्द्र निधिलाई औपचारिक रुपमा सवारी मन्त्रीको रुपमा खटाएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने स्थानको रुपमा नेपाल सरकारले सुरक्षाको संबेदनशिलताका कारण जानकी मन्दिरलाई रोजेको थियो भने जनताहरुको चाहनालाई मुद्दाको रुपमा विपक्षी दलहरुले खुल्ला मैदान रंगभुमिमा हुनुपर्छ भनेर विवाद उत्पन्न भएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण रद्द भएको मन्त्री निधिले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सार्वजनिक गरे लगतै सरकारका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डेले पनि मन्त्री निधिको आलोचना गर्दै कुटनीतिक मर्यादा विपरित रहेको बयान दिएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जे जति कारणले भ्रमण रद्द भएको भएपनि जनकपुरमा धेरैले मन्त्री निधिलाई नै दोषी मानेका थिए ।


२०७१ चैत्र ०१ गते आईतबार

जवजको विश्लेषण गर्दा -अरबिन्द कुमार यादव

अरबिन्द कुमार यादव

जननेता स्व. मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद वर्तमान नेपाली राजनीतिमा एउटा चर्चित सिद्धान्त हुन् । जवजलाई जति प्रचारित गरिएको छ, त्यति यो सिद्धान्त नेपाली समाजमा पच्न सकेको छैन । हुनत नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा मदन भण्डारीको ठूलो योगदान छ । जसलाई एउटा सच्चा लोकतन्त्रवादीले विर्सन सक्दैन । कतिपय वाम विश्लेषकहरुले जवजलाई एउटा ठूलो छलाङ्ग मारिएको र नेपालको राजनीतिमा एउटा सफल सिद्धान्तको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गरेको कुरा प्रति पंक्तिकार सहमत छैन । कारण के हो भने जवजले एमालेलाई न पूर्ण प्रजातन्त्रवादी बन्न दिएको छ न पूर्ण कम्यूनिष्ट÷एमाले नेपाली काँग्रेसजस्तो पूर्णप्रजातन्त्रवादी बन्न दिएको छ न पूर्ण कम्यूनिष्ट एमाले नेपाली काँग्रेस जस्तो पूर्ण प्रजातन्त्रवादी यस मानेमा बन्न सकेको छैन कि उसले आफ्नो नामको अगाडि कम्यूनिष्ट झुन्डयाएकै छन् । अर्को तिर एमाले पूर्ण कम्युनिष्ट यस मानेमा बन्न सकेनन् कि उसले आफूलाई पूर्णप्रजातन्त्रवादी भएको कुरा सहर्ष स्वीकार गरिसकेका छन् । साँचो भन्ने हो भने नेपालको राजनीतिमा पूर्ण प्रजातन्त्रवादीको भूमिकामा नेपाली काँग्रेस छन् भन्ने पूर्ण कम्युनिष्टको भूमिकामा माओवदी पार्टीहरु (फुटे जुटेका सबै) । यसरी जवजले एमाले पार्टीलाई एउटा वर्णशंकर पार्टीको रुपमा उभ्याई दिएका छन् ।
    जवजलाई जति पनि स्वाभिमानी सिद्धान्तको रुपमा लिए पनि उसले एमालेलाई राजाको खुट्टामा ढोग्न लगायो । राजाको पाउँमा विन्ति चढाउन सिकायो । एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दाम राखेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई ढोगेको दृष्य हामीले भूल्न सकेका छैनौं । आफ्नो सिद्धान्तलाई एकातिर स्वाभिमानी ठान्ने र अर्कातिर एउटा व्यक्तिलाई विष्णु अवतार मानेर सताको उकालो चढने कुरावीच कसरी तालमेल हुन सक्छ त ? राजाको राजदण्डलाई ढोग्न समेत पछि नपर्ने एमाले मित्रहरु कसरी सच्चा कम्यूनिष्ट हुन सक्छन् त ? प्रधानमन्त्री पदका लालायित पूर्व प्र.म. माधव कुमार नेपाल राजदरबारको दक्षिण क्षत्रेमा डेढ घण्टा खडा भएर प्रधानमन्त्री पदका लागि निवेदन हाल्न खोज्दा उसलाई कहाँ जवजले रोक्यो त ?
    जवजले आफूलाई सर्वहरा वर्गको नेतृत्व गर्ने र सवै किसिमको शोषण दमनको विरुद्धमा लाग्ने कुरा उदघोष गरेका छन् । तर उनले आफ्नै देश नेपालमा करीब ५०५ मधेशीहरु खसवादीको शोषण दमनमा परेका कुरा कसरी विर्सिए त ? के जवज चिलको आँखा जस्तो प्रस्तुत भएन त ? सबै किसिमको शोषणमा मधेशी, दलित, मुस्लिम र पिछडा वर्ग, जनजाति, आदिवासी किन जवजको नजरमा परेनन् । सम्पूर्ण जातिय मुक्तिको कुरा फ्लाक्ने जवजले आफ्नो पार्टीका पनि किन समावेशीताको सिद्धान्त लागू गर्न सकेनन् । अहिलेसम्म किन एमाले कट्टर पहाडी वाहुनहरुको पार्टी मात्रै बन्न सके त ? धर्मलाई अफिम मान्ने कम्युनिष्टहरु कसरी हिन्दु धर्म मानेर सत्ताको कुर्सीमा विराजमान भएको कुरा हाम्रा आँखाले देखेकै हो । नेपालको महान प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका कम्युनिष्टहरुले ठूलो योगदान अवश्य दिएका छन् । धेरै रहर लाग्दा उमेरका युवाहरु शहीद पनि भए । तर के प्रजातन्त्र खसवादीहरुका लागि मात्रै भयो त ? अनि किन सबैलाई २००७ साल देखि नै आन्दोलनमा सहभागी गराएर मार्न लगायो । यसको जवाफ नेपाली जनता समक्ष जवजले दिनुपर्ने दिन नजिक आइरहेका छ्न ।
    जुन जवजमा न समावेशीता छ न धर्म निरपेक्षता छ, न मधेशीको अधिकारको कुरा उठाएको छ न दलित मुक्तिको कुरा व्यवहारमा लागू भएका छन् । अनि कसरी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जवजलाई राष्टिूय मान्यता बोकेको सिद्धान्तको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ? के यो जनताको आँखामा धुलो छर्ने काम होइन त ? माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदै उनले एक भाषा एक भेषको नीति अख्तियार गरेकै हुन् । यसबाट देशको बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मान्यता बोकेका आम मानिसहरु मर्माहत भए । के माधव नेपाललाई जवजले यो कुरा सिकाएको होइन र ? होइन भने जवजले उनलाई रोक्नु पथ्र्यो । किन रोकेन यसको जवाफ उहाँसँग छैन होला ।
    यसरी जवजको विश्लेषण गर्दा आजको गणतान्त्रिक मुलुक नेपालमा जवज अब विघटनको संघारमा उभिएका छन् । यसलाई विघटन गरेकै राम्रो होइन भने कतिदिन कहिले सम्म माओवादी र मधेशवादीको मुद्धा थपेर टालटुल गरि चलाइरहने त ? अबको २० औं शताब्दीको टालटुले सिद्धान्तलाई आगामी दिनमा स्वीकार गर्न कठिनाईए हुन्छ । सर्वस्वीकृत सिद्धान्तको प्रतिपादन हुनु एकदम आवश्यक भइसकेको छ । लेखको अन्त्यमा सडकमा एमाओवादी साथीहरुले एमालेको विरुद्धमा लगाएको एउटा नारा उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
कम्यूनिष्ट पार्टी एमाले ।
न पोथी न भाले ।।

२०७१ चैत्र ०१ गते आईतबार