स्थानीय प्रशासनको मिलेमतोमा अवैध प्रकाशनका पुस्तक मनपरी विक्री गर्दै विक्रेताहरु,

सुभाष कर्ण
स्थानीय प्रशासनको निरिहताका कारण जनकपुरमा बैशाखको प्रारम्भै देखि पुस्तक विक्रेताहरुको कालाबजारी बढदै गएको छ । उनीहरुले अवैध प्रकाशन र दर्ता नै नभएका आफ्नै प्रकाशन तथा विक्रेता उल्लेख गरी किताबहरुमा मनपर्दी मूल्यमा बेचेर मालामाल भइरहेका छन् । विभिन्न छापाका प्रकाशनहरुले मनमानी रुपमा पुस्तकमा मूल्य निधारण गरी विक्री वितरण गर्दै आएकोमा नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयका पाठयक्रम विकास केन्द्रले गत मंसीर महिनामै निजी प्रकाशन तथा पाठयक्रम विकास केन्द्रले छापिने पुस्तकहरुको दर रेट निर्धारण गरेका थिए । तर हाल बजारमा पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट मान्यता प्राप्त प्रकाशन तथा अवैधानिक रुपमा बजारमा छरिएका प्रकाशनहरुले मनमानी रुपमा सरकारले तोकेको मूल्यलाई लत्यांउदै पुस्तकमा चर्को मूल्य अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुसंग असुल गरिरहेका छन्  । पाठयक्रम विकास केन्द्रले ५ हजार प्रतिसम्म छपाईका लागि मुनाफा समेत समावेश गरी निजी प्रकाशनहरुका लािग एक रंगको ९४.५० पैसा, दुईको लागि १ रुपैया, १० पैसा बहुरंगका लागि १ रुपैया ३१ पैसा प्रति पृष्ठ छपाईको दर आवरण पृष्ट समेत समावेश गरी कायम गरेको छ भने पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट छापिने पुस्तकका लागि  एक रंगको ३५ पैसा, दुई रंगको ४० पैसा, बहुरंगको ४५ पैसाको दरले प्रतिपृष्ठले मूल्य कायम गरेको छ ।
त्यसैगरी ५ हजार प्रतिभन्दा बढी प्रति छपाईका लागि मुनाफा समेत समावेश गरी निजी प्रकाशनहरुका लािग एक रंगको ८९.२५ पैसा, दुईको लागि ९९.७५ पैसा, बहुरंगका लागि १ रुपैया १५ पैसा प्रति पृष्ठ छपाईको दर आवरण पृष्ठ समेत समावेश गरी कायम गरेको छ भने पाठयक्रम विकास केन्द्रबाट छापिने पुस्तकका लागि एक रंगको ३२ पैसा र दुई रंगको ३६ पैसा र बहुरंगको ४५ पैसाको दरले प्रतिपृष्ठले मूल्य कायम गरेको छ ।
तर बजारमा पाइने प्रकाशन मध्ये युनाइटेड नेपाल पब्लिकेशनले कक्षा ४ को मोरल साइन्स भन्ने ५१ पृष्ठको किताबमा पाठ्यक्रमले तोकेको दर अनुसार करीब ५० रुपैया हुनुपर्नेमा ११० रुपैया मूल्य निर्धारण गरी विक्री गर्दे आइरहेका छन् ।
त्यसैगरी जनकपुरबाट प्रकाशनहुने क्याम्पस पब्लिकेशनले कक्षा ४ को ८८ पृष्ठको व्याकरण विज्ञानमा ७९ रुपैया हुनुपर्नेमा १ सय २५ रुपैया, युनिक यजुकेशनल पब्लिकेशनबाट प्रकाशन भएका कक्षा ५ को २ सय ८ पृष्ठको गणित किताबमा १ सय ७५ रुपैयाको सट्टा २ सय ६० रुपैया, एकता बुक्स प्रकाशनले कक्षा ८ को १०८ पृष्ठको लेखा विषयमा ९५ रुपैयाको सट्टा १ सय ५० रुपैया र नेपाल साहित्य प्रकाशनले क्लास १ को ४८ पृष्ठको कर्शिव राइटिंग किताबमा ४२ रुपैया हुनुपर्नेमा ७० मूल्य कायम गरी अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुसंग मनमानी ढंगले अवैधानिक रुपमा सरकारको निर्देशनलाई लत्याउंदै बढी पैसा असुल गर्दै आइरहेका छन् । यति मात्रै प्रकाशन होइन दर्जनौ प्रकाशनहरु छन् जुन तोकिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा पुस्तक विक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । तर सम्बन्धित निकायले झारा  टारने रुपमा कारवाही गरिने भन्ने सहितका चेतावनी दिई पन्छिदै आएका छन् । पटक पटक सम्बन्धित निकायले छापामारी गरेपनि हालसम्म कुनै कारवाही गर्न सकेको छैन ।
    त्यतिमात्र होइन जनकपुरका जनक पुस्तक भण्डार समेतले सोल्ड बाइमा आफ्नो प्रकाशन बिनाकै कक्षा नर्सरीदेखि ५ सम्मका कलर डूोईंग लगायतका पुस्तक प्रकाशन गरी दोब्बरभन्दा बढी मूल्य असुल गरिरहेका छन् जनक पुस्तक भण्डारले २६ पृष्टको कलर डूोइग पुस्तकमा ३० रुपैया मूल्य हुनुपर्नेमा ८० रुपैया मूल्य कायम गरी विक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । जनक मात्रे होइन, भानु पुस्तक, माा पुस्तक, वैदेही पुस्तक, विद्यार्थी पुस्तक सहितका पुस्तक पसलेहरु फर्जी रुपमा प्रकाशन खडा गरी विभिन्न कक्षाका पुस्तकहरु थोक र खुद्रा रुपमा विक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन यी स्थानीय पुस्तक पसले माफियाहरुले चर्चित प्रकाशनका पुस्तक आभाव रहेको बेलामा कमीशन कम दिने प्रकाशनहरुको पुस्तक स्केनिंग गरी आफै छपाइ गरेर विक्री वितरण, प्रकाशनले तोकेको मूल्यमै स्टीकर टांसेर बढी मूल्य र कालो मसी पोतेर मनमानी दर कायम गरी समेत पुस्तक बेच्ने गरेको विगतका दिनहरुमा देखिएको छ ।  ती पुस्तक विक्रेताहरुले मोटो रकम असुल गर्नका लागि भारतीय महंगो अवैध प्रकाशन वा आफै छपाएर त्यसमा विक्रेता आफ्नो पसलको नाम अफसेटमा छपाई र स्क्रीन प्रिन्ट गरी बेचेर  विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई कंगाल बनाउंदै गएका छन् । यहाासम्म कि कतिपय प्रतिष्ठित विद्यालयहरु मोनास्टिक, डेफोडिल्स लगायतले गौतम वुद्ध भारतकै रहेको दावी गरिएको सिम्फोनी पुस्तक पढाइरहेका छन,  तर न त प्रशासनलाई त्यो कुराले छोएको छ न त अभिभावक र विद्यार्थीलाई नै ।
एलकेजी, नर्सरीदेखि माथि कक्षासम्मका कलर डूोइंग, अंग्रेजी ग्राफ र टूान्सलेशन लगायतका किताबमा प्रकाशक उल्लेख नै नभएका पुस्तकहरुमा विक्रेतामा आफ्नो नाम पसलको नाम लेखाएर जनक पुस्तक भण्डारले खुलेआम रुपमा राजश्व छली निमुखा अभिभावक तथा विद्यार्थीसंग मुश्किलले २० रुपैयादेखि ५० रुपैया पर्ने किताबको ८० रुपैयादेखि २ सय रुपैयासम्म लिने गरेको छ । कलर किताब मात्रै नभई अन्य गणित, विज्ञान लगायतका अन्य किताबहरु भारतको विभिन्न प्रेसमा छपाएर प्रकाशक वा प्रकाशन उल्लेख नगरी खाली ठाउंमा विक्रेतामा आफ्नो नाम छपाएर बेच्ने गरेको पाइएको छ । सरकारले ब्लैक एण्ड व्हाइटको ३५ पैसा र कलर पृष्ठको ८० पैसा प्रति पृष्ठ मूल्य तोकेको कारण कम मूल्य पर्ने पुस्तकमा कम कमाई हुने देखिएको अवस्थामा पुस्तक पसलेहरुले भारतीय अवैध प्रकाशन, फोटो कपी गरी सस्तोमा छपाई गरेर, प्रकाशकको ठाउंमा आफ्नो पसलको विक्रेताको रुपमा नाम दिएर कालाबजारी गर्न गरिरहेको छन् ।
त्यसैगरी वैदेही पुस्तक भण्डार, पशुपति पुस्तक भण्डार, भानु पुस्तक भण्डार, सहितका आधा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक विक्रेताहरुले प्रकाशक नभएका, उल्लेखित मूल्यमा कालो मसी लेपेर वा त्यसमा स्टीकर टांसेर आफू अनुकुल मनपर्दी मूल्य तोकेर दोब्बर मूल्यसम्म ग्राहकसंग असुल्ने गरेको श्रोतको भनाई छ ।  ती माफिया पुस्तक पसलहरुले बोर्डिंग स्कूललाई २५ प्रतिशतसम्म कमीशन दिएर विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई बाध्य बनाउंछ उहांकै पुस्तक पसलमा किताब किन्न । कमीशन दिने पुस्तक पसलेहरु छनौट गरेर दिएका प्रकाशनका किताब सम्बन्धित बोर्डिंग स्कूलवालाहरुले आफ्नो स्कूलमा पढाउने गरेको कारण अरु पसलमा त्यो पुस्तक भेटिदैन र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई महंगो मूल्यमा त्यही पसलबाट किताब किन्न बाध्यता हुन्छ ।
सीडीसी (केन्द्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र) बाट मान्यता प्राप्त प्रकाशन तथा वैद्यानिक रुपमा दर्ता भएका प्रकाशनहरुले कम मूल्य राखेर पुस्तक विक्रेताहरुलाई कम कमीशन दिने गरेको कारण तिनीहरुको पुस्तक नपढाएर आफूले राजेको प्रकाशन बेच्नका लागि लाखौ रुपैया बोर्डिंग स्कूलका संचालकहरुलाई घुस दिने गरेको समेत पाइएपनि स्थानीय प्रशासनले कारवाही नगर्नुले निरिहता र असक्षमताको परिचय दिएका छन् ।
यता आफ्नै प्रेस राखेका मजदूर पुस्तक भवनले मात्र २/३ किताब दर्ता गराएर विभिन्न कक्षाका विभिन्न विषयका गेस पेपर, गाइड, सोलुसन, इङिग्लस ग्रामर तथा टूान्लेसन लगायतका दर्जनौ किताबहरु सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै नगराई आफ्नै प्रकाशन र विक्रेताको नाम दिएर किताबहरु बेच्ने गरेको पाइएको छ । मजदूर पुस्तक भवनले स्थानीय लेखकलाई न्यून पारिश्रमिक दिएर इग्लिश टूान्सलेश स्टेप बाइ स्टेप, योग इग्लिश इजी टूान्सलेशन, ग्रामर र कक्षा १० सम्मका विभिन्न विषयका गाइड छापेर बेच्ने गरेको श्रोतले जनाएको छ ।
छापामारीको नाउमा प्रशासनको झारा टार्ने काम
एक पटकको छापामारीबाट दोषी पाइएका पुस्तक पसलेहरुलाई कारवाही हुन नसक्दै पुन: दोश्रो त्यही पुस्तक पसलहरुमा  गत बुधवार स्थानीय प्रशासनले छापामारी गरेको छ ।
नेपाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको तोकेको मूल्यभन्दा बढी मूल्यमा पुस्तक विक्री र केन्द्रबाट मान्यता प्राप्त नगरेका निजी प्रकाशनहरुले छाडा रुपमा अवैधानिक तरिकाले पुस्तक विक्री वितरण गरिरहेको भन्ने आवाज पुन: उठन थालेपछि प्रक्रिया पुरा गर्नका लागि जनकपुरका विभिन्न पुस्तक पसलमा अनुगमन गरी छापामारी गरेका छन् ।
    जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका नन्दकिशोर प्रसाद यादवको नेतृत्वमा गएको एक टोलीले जनकपुरको चर्चित ६ वटा पुस्तक पसलमा छापामारी गरेका छन् । ती पुस्तक पसलेहरुले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मान्यता नदिएका र जिल्लामा दर्तै नभएका पब्लिकेशनहरुका निर्वाध रुपमा पुस्तक विक्री वितरण गर्दै आइरहेको पाइयो । अनुगमनको क्रममा सो टोलीले मान्यता प्राप्त नगरेका तथा प्राप्त गरेका समेतका प्रकाशनहरुले पाठ्यक्रमले तोकेको मूल्यभन्दा दोब्बर दर रेटमा पुस्तक विक्री वितरण गर्दै आइरहेको यस पटकको छापामारीमा देखापरेको छ ।
    अनुगमन टोलीले जनकपुरका चर्चित थोक विक्रेताका रुपमा रहेका भानु पुस्तक भण्डार, जनक पुस्तक भण्डार, मजदूर पुस्तक भवन, वैदेही पुस्तक भण्डार, र जनता पुस्तक भण्डार लगायतका पुस्तक पसलहरुमा छापामारी गरेका छन् । छापामारीको क्रममा ती पुस्तक पसलहरुले अवैधानिक प्रकाशनका पुस्तक चर्चित बोर्डिंग स्कूल मोनाष्टिक आवासीय उच्चमावि र सिद्धार्थ शिशु सदन बोर्डिंग स्कूल लगायतकाहरुले प्रकाशनहरु तथा विक्रेताहरुसंग कमीशन लिई पठन पाठन गराउंदै आएको कुरा खुलासा भएको कुरा अनुगमन टोलीमा सहभागी अभिभावक संघ धनुषाका अध्यक्ष उदयचन्द्र साहले बताए । ती पुस्तक पसलहरुमा जनकपुरबाट प्रकाशित क्याम्पस पब्लिकेशन प्रा.लि., काठमाडौको मानव प्रकाशन, अल ईन अल, मास्टर माइण्ड र भारतीय प्रकाशनका सुल्तान चन्द एण्ड सन्स लगायतका प्रकाशन पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मान्यता प्राप्त नरहेको र मापदण्ड विपरित मूल्य निर्धारण गरी चर्को मूल्यमा पुस्तक विक्री वितरण गरी अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुसंग अवैध रकम असुल गरिरहेको अनुगमनको क्रममा देखा परेको भन्ने कुरा समेत उनले बताए ।
    अनुगमन टोलीले अवैध प्रकाशनका पुस्तक विक्री गर्ने पुस्तक पसलहरुबाट नमूनाको रुपमा पुस्तक जफ्त गरेर लगेको छ । अनुगमन टोलीलका नेतृत्वकर्ता यादवले अवैध प्रकाशनका पुस्तक विक्री गरेर कालाबजारी गर्ने पुस्तक पसलहरुमाथि के कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा छलफलपछि टुंगो लाग्ने जानकारी दिए । सो अनुगमन टोलीमा अभिभावक संघ धनुषाका अध्यक्ष साह, जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रतिनिधि सहितका व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको थियो । गत दुई साता अघि पनि छापामारीको क्रममो ती पुस्तक पसलहरुमा मापदण्ड विपरित दर रेट, स्टीकर टांस गरी पुस्तक पसलेहरुले मनमानी रकम लिइरहेको, प्रकाशनले निर्धारण गरेको दररेटमा कालोमसी लेपेर बढी रकम लिनु, अवैधानिक प्रकाशनका पुस्तकहरु विक्री वितरण भइरहेको  फेला परेको थियो । त्यस बेलापनि पुस्तकहरु नमूनाको रुपमा जफ्त गरिएको थियो र फेरी यस्तो गल्ती दोहरयाए कारवाही हुने चेतावनी दिइएको थियो । तर हालसम्म ती पुस्तक पसलेहरुमाथि के कस्तो कारवाही भयो त्यसको अतोपतो छैन । यस पटकको छापामारीमा पनि ती पुस्तक पसलहरुबाट अवैध प्रकाशनका पुस्तकहरु विक्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ तर कारवाही हुन्छ भन्नेमा शंका नै छ । यस पटकको छापामारीबाट दोषी पाइएका पुस्तक पसलेहरुमाथि कारवाही भएन भने अनुगमन र छापामारीको कुनै अर्थ नै नरहने नागरिक समाजका अगूवाहरुको भनाई छ । यी पुस्तक पसले माफियाहरुले कानूनलाई मिच्दै स्थानीय प्रशासनको आंखामा धुलो झोंकेर आफ्ना फर्जी प्रकाशनका किताबहरु कुन कुन बोर्डिंग स्कूलमा चलाई रहेका छन् भन्ने कुरा बोर्डिंग स्कूलहरुले सार्वजनिक गरेको ओपेन लिस्टबाट जानकारीमा आएको छ । यी बोर्डिंग स्कूलहरुले कक्षागत रुपमा विषय र प्रकाशनको नाम उल्लेख गरी ओपेन लिस्ट तयार गरी विद्यार्थीहरुलाई किताब किन्नका दिने गरेको छ ।
यी पुस्तक पसले माफियाहरुको फर्जी प्रकाशन कायम गरी छापिएका किताब जनकपुरका अरु कुनै पुस्तक पसलमा पाइदैन र केही स्थानीय पुस्तक पसलेहरुले खरीद गर्न मांग गर्दा तिनीहरुसंग विक्री वितरण गर्दैन । यी फर्जी प्रकाशनको किताब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले निर्धारण गरेको दरभन्दा दोब्बर तेब्बर मूल्यमा विक्री वितरण हुंदै आएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुमा पाठ्य पुस्तकको अभाव
यस क्षेत्रका धनुषा सहित ९ जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरुमा पाठ्य पुस्तकको अभावका कारण लाखौ विद्यार्थी मार्कामा परेका छन् । विद्यालयहरुमा पढाई संचालन भइसक्दा पनि पुस्तक नपाउने कारणले विद्यार्थीहरु मार्कामा परेका हुन् । तर विद्यार्थीहरुलाई आएको यस प्रकारको समस्याप्रति सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयहरु, स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकाय मौन रहेका छन् ।
जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लि. र साझा प्रकाशन कार्यालयबीच बांकी बक्यौताको विवादका कारणले यस क्षेत्रका पुस्तक पसल एवं विद्यालयहरुमा पाठ्य पुस्तक नआएको कारण शैक्षिक सत्र शुरु भइसकेको एक महिना बित्न लाग्दा विद्यार्थीहरु पुस्तककै आभावमा कक्षामा बस्न बाध्य भएका छन् भने कतिपय विद्यार्थी विद्यालय जान समेत छाडेका छन् ।
सामुदायिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तक विक्री वितरण गर्ने प्रमुख एकल विक्रेताका रुपमा रहेका साझा प्रकाशन जनकपुरका प्रमुख राजकिशोर यादवले पाठ्य पुस्तक छाप्ने अभिभारा पाएका जनक शिक्षा सामाग्रीले मांग अनुसार अनुसार पुस्तक उपलब्ध नगराएको र गोदाममा भएका केही पुस्तकहरु विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले खरीद गर्न नसकेको कारण पाठ्य पुस्तकको आभाव श्रृजना भएको बताएका छन् ।
तर जनक शिक्षा सामाग्री जनकपुरका प्रमुख शम्भुप्रसाद पोखरेलले आफूहरु संग कक्षा गत हिसाबमा सबै विषयको सेट नभएपनि पुस्तकहरु पर्याप्त मात्रा रहेका छन् । साझाले केही पुस्तक खरीद गरेका छन् तर रकमको लेनदेनको कारण भएका पुस्तकहरु उपलब्ध नगराएको बताएका छन् । उनका अनुसार साझा प्रकाशन जनकपुरमाथि गत वर्षसम्मकै ३ करोड रुपैया बक्यौता रहेको छ र प्रत्येक वर्ष सहयोगका रुपमा उधारो दिइने करीब ८० लाख रुपैयाको पुस्तक उठाइसकेको छ । अब उधारोमा नदिएको कारण गोदाममा भएका पुस्तकहरु रकम आभावको कारण साझाले पुस्तक किन्न नसकेको बताएका छन् ।
    साझा प्रकाशन जनकपुरका प्रमुख यादवका अनुसार हाल साझा क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुरमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको सबै पुस्तक उपलब्ध छ, कक्षा ३ को मात्र नेपाली विषय छैन भने कक्षा ६ को सेटमा ३ वटा, कक्षा ७ मा ४ वटा, कक्षा ८ मा ३ वटा पुस्तक सेटमा अपुग छ । त्यसैगरी कक्षा ९ को सामाजिक पुस्तक र कक्षा १० मा नेपाली र विज्ञान विषय मात्र जनक शिक्षा सामाग्री जनकपुरले उपलब्ध गराएको अन्य बांकी विषय छपाई नभएको कारण बताउंदै उपलब्ध नगराएको भनेका छन् । उनले विराटनगर र जनकपुर दुवै क्षेत्रका एउटै प्रमुख रहेका पोखरेलले केही पुस्तक जनकपुरका लागि पठाए पनि विराटनगर पठाउने गरेको आरोप लगाए ।
    उनले गत वर्षपनि पुस्तकको रकम भुक्तान गरिसकेपनि जनक शिक्षा सामाग्रीले छपाई नभएको भनी  विभिन्न कक्षाका हजारौ थान   पुस्तक उपलब्ध नगराई रकम फिर्ता गरेको बताए । तर प्रमुख पोखरेलले यादवको कुरालाई काटदै आफू कहां पुस्तक पर्याप्त मात्रामा रहेको थियो तर साझाले खरीदै गरेनन् र पहिलादेखि नै करोडौ रुपैया बक्यौता रहेको कारण जनक शिक्षा सामाग्रीले उपलब्ध नगराएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
    जनक शिक्षा सामाग्रीका निमित प्रमुख रमेश यादवले जनक सामाग्री केन्द्र जनकपुरमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्य पुस्तकको सबै सेट उपलब्ध छ, कक्षा ६ देखि ८ सम्म सेटमा मात्र १/२ पुस्तक कमी रहेको छ भने कक्षा ९ र १० को सबै ऐच्छिक पुस्तक, कक्षा ९ को अग्रेजी, सामाजिक र कक्षा १० को नेपाली, विज्ञान पुस्तक छन् जसमा साझाले रकम आभावको कारण केही मात्रामा पुस्तक खरीद गरेका बताएका छन् ।
साझा प्रकाशन जनकपुरले दिएको जानकारी अनुसार सो क्षेत्रिय कार्यालय धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सर्लाही, सिन्धुली, सप्तरी, उदयपुर, खोटांग लगायतका ९ जिल्लामा पाठ्य पुस्तक विक्री वितरण गर्दै आएको छ । जसमा सिन्धुलीले गत चैत महिनामै करीब ९० प्रतिशत पुस्तक खरीद गरिसकेको छ र बांकी अन्य जिल्लाका पुस्तक विक्रेताहरुले मांग अनुसार केही पुस्तक खरीद गरेका छन् भने धनुषा र महोत्तरीमा विद्यालयहरुको मांग अनुसार खुद्रा विक्रेताहरुले मात्र १०/१५ प्रतिशत पुस्तक खरीद गरेका छन् ।
    साझा प्रकाशन जनकपुरका प्रमुख यादवले आफूहरुले मांग गरेको पुस्तक अनुसार जनक शिक्षा सामाग्रीले मात्र १०/१५ प्रतिशत पुस्तक उपलब्ध गराएको छ । तर जनक शिक्षा सामाग्री जनकपुरका निमित प्रमुख रमेश यादवले उनका कुरालाई काटदै आफूहरुले मांग अनुसार करीब ५० प्रतिशत पुस्तक उपलब्ध गराइसकेका छौ भनेका छन् । उनका अनुसार अनुमानित १८/२० लाख सेट पुस्तकमा करीब १० लाख सेट उपलब्ध भइसकेको छ । कुल मांग अनुसार महोत्तरीमा १० प्रतिशत, सर्लाहीमा १५ प्रतिशत, धनुषामा २० प्रतिशत, सिरहामा ३० प्रतिशत , सप्तरीमा ३५ प्रतिशत र सिन्धुलीमा ९० प्रतिशत पुस्तकको आपुर्ति भएको यादवले बताए ।
साझा र जनक शिक्षा सामाग्री दुवैका प्रमुखको कुरालाई हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि उहां दुवै बीच तालमेल र राम्रो सम्बन्ध नभएको र रकम बांकी बक्यौताका कारण यस क्षेत्रमा पाठ्य पुस्तकको कृतिम आभाव श्रृजना गरिएको छ । यसप्रति सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको छ । 
    धनुषा र महोत्तरी क्षेत्रको सामुदायिक विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुग्नै नसकेको अवस्थामा गत बिहीवार खरीद गरेको पुस्तक साझा प्रकाशन जनकपुरले जीएमको दबावमा सो पुस्तक यहां विक्री वितरण नगरी राजविराज र लहान पठाएको छ ।
    श्रोतका अनुसार साझाको जीएम ममता झा राजविराज निवासी भएको कारण उनको दबावमा परी क्षेत्रिय कार्यालय जनकपुरका प्रमुख राजकिशोर यादवले सो पुस्तकहरु यस क्षेत्रमा वितरण नगरी त्यहां पठाएको साझाको एक कर्मचारीले बताए ।

ग्रामिण रिपोटिङर्ग , महिला र सञ्जय उवाच पत्रकारिता

जिवेश झा

देशमा लोकतन्त्र आए पछि सबैभन्दा ठुलो फड्को मारेको क्षेत्र पत्रकारिता जगत नै हो । मिडिया डाईरेक्टूी द्दण्टढ को अनुशार ६२२१ वटा पत्रिका दर्ता भएका छन् । नेपाली पत्रकारिताको बिकास हुादा पनि ग्रामिणबासीहरु आफूलाई पत्रकारिताले नछोएको गुनासो गर्छन् । गाउा र ग्रामिण परिवेशलाई लक्षित गरि नेपालमा कुनै पनि पत्रिका सञ्चालनमा छैनन् । शहरमुखी पत्रकारिताले बहुसङख्यक जनसङख्यालाई ‘ईगनोर’ गरेको मिडिया अनुशन्धानकर्ताहरुको गुनासो छ ।
मुलधारका पत्रिकाहरु काठमाडौं केन्द्रीत हुनु र समुदाय बिशेषको समाचार मात्र पस्किनुले उनिहरुलाई मधेश बिरोधी सञ्चार माध्यमको रुपमा लिने गरिएको छ । मधेशको गरिवी, भ्रस्टाचार, अपसंस्कृति र नाकारात्मक पक्षलाई मात्र देख्ने मुलधारका पत्रिकाले मधेशको राम्रो पक्षको उठान गर्न नसकेको अवस्था छ । अनुसन्धानकर्ता रुही तिवारी  ? स्टडिज ईन नेपाली हिस्टूी एन्ड सोसाईटी ?  मा लेख्छिन,  ? मुलधारका पत्रिका खास गरि अंग्रेजी दैनिकहरु अझै ग्रामिण भुभेगका समाचारलाई स्थान दिन नसक्नु, काठमाडौं केन्द्रीत हुनु, र काठमाडौंको लेन्सले ग्रामिण परिवेशलाई हेर्नु दु:खद नै हो ? । तिवारीका अनुशार मुलधारका पत्रिकाहरु शहरिया परिवेश र समाचारलाई मात्र स्थान दिने गरेका छन ।  अर्कोतर्फ मोफशलका पत्रिकाहरु पनि ग्रामिण क्षेत्रका मुद्धाहरु पस्किन असमर्थ भएका छन् । यी पङतिकारले गरेको एक अध्ययन अनुशार जनकपुरबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिकाहरुले ग्रामिण समाचारलाई नगन्य स्थान दिनेगरेको पाईयो । दैनिक पत्रिकाहरुको संपदाकसाग यसबारे गुनासो राख्दा उनिहरु आर्थिक सङकटलाई प्रमुख कारक तत्वको रुपमा लिन्छन् । कारण (ऋबगकभ) र अशर (भााभअत) जे ( जस्ता भए पनि अन्तत: मारमा पर्ने त आखिर ग्रामबासी नै हुन । नेपालजस्तो गरिब देशमा जहाा बहुसंख्यक जनता ग्रामिण क्षेत्रमा बस्छन, त्यहााको समाचारलाई समाचारको रुप दिन नसक्नु दुर्भाग्यकै कुरो हो । महिलाहरुको कुरा गर्दा उनिहरुलाई त सञ्चार क्षेत्रले पुर्ण रुपमा अल्ग्याएको यी पङतिकारको एक अध्ययनले बतााउछ । बर्ष २०१२ को अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्मको जनकपुर टुडे, जनकपुर एक्सप्रेस, मिथिला डट कम, कान्तिपुर, द हिमालयन टाईम्स, र द काठमान्डु पोष्टको समाचार कभरेजलाई अध्ययन गरिएको थियो । यी पत्रिकाहरुले मिथिला राज्य र एक मधेश एक प्रदेशको माागलाई कसरी उठान गरे र यी दुई मुद्धाबारे कसरी रिपोटिङर्ग गरियो भन्ने कुराको अध्ययन गर्नु अनुसन्धानको मुल उद्देश्य थियो । काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने दैनिकहरु पुर्ण रुपमा एक मधेशको बिपक्षमा देखिए भने जनकपुरका पत्रिकाहरु भुमध्यरेखामा बस्न रमाए । जनकपुरका पत्रिकाहरुको समाचारमा समाचार स्रोतको अभाव देखिन्थ्यो जसले उनिहरुको व्यवसायिक्तामाथि प्रश्न चिन्ह लगाउन सहज बनाईदियो । अर्कोतर्फ कोहीले
प्रथम पृष्ठमै मिथिला भक्ती कबिताहरु प्रकाशित गरे र मिथिलाको मात्र वकालत गर्ने खाले संपादकिय लेखेर आफूलाई पुर्ण रुपमा मिथिलावादी सावित गरे भने कोहिले संपादकियमा आदेशात्मक शैली (कमान्डिग ल्यान्ग्वेज) को प्रयोग गरेस मानौं कि उनि देशको अधिनायक हुन नकि पत्रकार । समाचार स्रेतको अभाव भएको देख्दा लाग्थ्यो कि उनिहरु कतै  ? सञ्जय उवाच पत्रकारिता ?  त गरेका होईनन ? सञ्जय महाभारतका एक पात्र हुन जसले कुरुक्षेत्रमा भएको महाभारत युद्धको  ? लाईभ रिपोटिङर्ग ?  आफ्नो दिव्य दृष्टी गरेका थिए । दिव्य दृष्टीबाट उनले राजदरवारमै बसी राजा धृतराष्टूलाई युद्धको तमाम सुचना पस्कीदा उनले स्रोतलाई उदृत गर्न पर्दैन्थ्यो । तर उनि भने दुबै तर्फ (पाण्डव र कौरव) का सुचनालाई सन्तुलित रुपले संप्रेशण गर्दथे । राजदरवारकै एक कोठामा बसी त्यो पत्रकारिता सञ्चालित थियो । त्याहा सुचनाभन्दा पनि माध्यम बढि शक्तिशाली थियो । मार्शल म्याक्लुहानले भनेका छन,  ? माध्यम नै संदेश नै हो ?  । उनको यो शुक्ति पुर्ण रुपमा सञ्जय उवाच पत्रकारितामा लागु हुन्थ्यो । जनकपुरका यी दैनिक पत्रिकाहरुले पनि धेरै हदसम्म यस्तै पत्रकारिता गरेको अनुसन्धानले बताएको छ । समाचारमा स्रोतहरुको अभावले उनिहरु कोठे पत्रकारिता त गरेका होईनन् भन्ने शंका पनि उब्जिन थालेको छ ।
बहुसङख्यक समाचारमा संवाददाता आफै समाचार स्रोत बनेको छ, उ आफै सुचनालाई आफ्नो भाषामा भन्छ स्रोतलाई उदृत नगरी  र आफूलाई बढि शक्तिशाली अथोरीटीको रुपमा प्रस्तुत गर्छ । यस्तो किसिमको पत्रकारिता सञ्जयले गरेको लाईभ रिपोर्टिङगभन्दा  पृथक छैन् । सञ्जलाई दिव्य दृष्टी प्राप्त थियो भने जनकपुरिया पत्रकारलाई कोठे दृष्टी प्राप्त थियो । सञ्जय भने संतुलित (ब्यालेन्सड) थिए भने जनकपुरिया पत्रिकाहरु एक पक्षको पृष्टपोष्ण गर्नमै व्यस्त थिए । अर्को तर्फ कसै(कसैले त  ? जर्नालिज्म ?  भन्दा पनि  ? एक्टिभिज्म ?  गरेको अध्ययनले देखाएको छ । कुनै खास मुद्धालाई आवश्यक्ताभन्दा बढिको कभरेज दिनु र आफूलाई पुर्ण रुपमा मिथिलाबादी भनाउनु ‘एक्टिभिज्म’ नै हो । अर्को तर्फ एक मधेशवालाहरुको स्वार्थ पुर्ती गर्नु पनि ‘एक्टिभिज्म’ हो ।
यी पत्रिकाहरुमा कुनै पनि समाचारमा महिलालाई समाचार स्रोतको रुपमा रुपमा प्रयोग गरिएको थिएन । महिलाले लेखेको समाचार फेला परेन् । मिडिया अनुसंधानमा लागेकी संगिता लामा समावेशी मिडिया भन्ने पुस्तकमा लेख्छिन  ? नेपाली मिडिया पुरुष प्रधान छ । त्यो पुरुषको, पुरुषबाट र पुरुषकै लागि नै सञ्चालित छ ?  । लामाको भनाईलाई पुर्ण रुपमा जनकपुरका पत्रिकाहरुले चरितार्थ गरेका छन ।  अब फेरी लागौं ग्रामिण परिवेश तिर । नेपालका यस्ता पत्रिकाहरु  ग्रामिण क्षेत्रका बासिन्दालाई समाचारको बिषयवस्तु नबनाउादा सरकारसमक्ष उनिहरुका समस्या, पिडा, गुनासो र सफलताका सुचनाहरु नपुग्दा सरकारको नीति(निर्माणमा उनिहरुको मुद्धाले ठाउा पाउदैनन् । भनिन्छ मिडिया आवाज बिहिनको आवाज रे !  खै मलाई त्यसो लागेन् । हो, नेपाली मिडिया शहरियाहरुको आवाज भने बन्न सकेको छ । देशको आधा आकाश ग्रामिण भुभागलाई यसरी ‘नेगलेक्ट’ गर्नुले पत्रकारिता जगतको व्यवसायिक्तामाथि प्रश्न चिन्ह लगाउनु स्वभाविकै हो । अर्को तर्फ ग्रामीण भुभागमा हुने बलात्कार, बोक्सीको आरोपमा हुने झैझमेला, हत्या(हिंसालगायतका नकारात्मक पक्षलाई मात्र देख्ने नेपाली मिडियाले उनिहरुको समस्या र सफलताबारे पनि रिपोर्टिङग गरिदिंदा कस्तो रमाईलो हुादो हो । ग्रामिण क्षेत्रका किसानहरु समयमा खाद्य, , बिउबिज, मल, लगायतका कृषीजन्य सामाग्री नपाएर आफ्नो उब्जाउ भुमिलाई उर्वर बनाउन सकिरहेका हुादैनन् । खै उनिहरुको गुनासो किन समाचार बन्न नसकेको होला ? यी पङतिकारले मिडियाको यहाा आलोचना गर्न खोजेका भन्दा पनि ऊपर्युक्त
कुरामाथि ध्यान  दिए व्यवसायिक पत्रकारिता थप मर्यादित हुादो हो भन्ने भावलाई लक्षित गरि कलम तेस्र्याएका हुन । जनमानसमा पत्रकारितामाथिको विश्वास घटिरहेको वेला सञ्जय उवाच पत्रकारिता गर्नु, एक पक्षिय दृष्टिकोण मात्र पस्किनु, संपादकियमा आदेशात्मक शैलीको प्रयोग गर्नु, पत्रकारिताको आधारभुत मुल्य(मान्यतालाई अंगिकार नगर्नु  र पत्रकारिताको सामान्य नीतिहरुबाट बेखवर भए पनि आफ्नो पत्रिकालाई  उतकृष्ट दर्जाको  पत्रिकाको रुपमा प्रचारवाजी गर्नुले जनकपुरिया पत्रकारिताको व्यवशायिक्तामाथि प्रश्न उठाउनु अतिशयोक्ती नहोला ।

नहर भएपनि पानी छैन

 द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
१ लाख १९ हजार (१,१८० वर्गमिटर) क्षेत्रफल रहेको धनुषामा ७५ हजार ५ सय ३१ हेक्टर खेती योग्य जमिन, २९ हजार हेक्टर वन(जंगल, ३ हजार हेक्टर चरन तथा १० हजार ४ सय ६९ हेक्टर जग्गामा नदी(नाला, आवास तथा सडक निर्माण भएका छन । खेती योग्य जमिन मध्ये निर्माण सम्पन्न भएका १८ वटा सन्दी सिंचाई योजनाहरुबाट १९ हजार ३८५ हेक्टर, भुमिगत सिंचाई योजना अन्तरगत ८६ डिप ट्युववेलबाट ३ हजार २३ हेक्टर, १ हजार ८ सय ४८ हेक्टर, सहकारी सिंचाईबाट ५ सय ६ हेक्टर,  अन्य निजी कुलो, इनार, ढिकी पम्प, नाला पम्पसेट, पोखरी, दह आदीबाट ३ हजार ९ सय ७६ हेक्टर गरी कुल ३६ हजार ४ सय ९८ हेक्टर जग्गा सिंचित क्षेत्र रहेको सरकारी तथ्याङकले देखाउाछ । जिल्लाको कुल खेती योग्य जग्गा ७५ हजार ५ सय ३१ हेक्टरको ३६ हजार ४ सय ९८ हेक्टर मात्र सिंचित हुनु ४८.३२ % हो । वि.सं. २०७१ सम्ममा सम्पन्न भइसक्ने धनुषाका लागि नेपाल सरकारले रु. ६६ करोड ८२ लाख ६५ हजारको लगतमा ४ वटा योजनाबाट ४ हजार २ सय १७ हेक्टर जग्गा सिंचित हुन सक्ने छ । तैपनि धनुषामा १ हजार १ सय ८४ हेक्टर जग्गा सिंचाईबाट वञ्चित रहनेछ । त्यसैगरी ६७ हजार ३ सय ५२ हेक्टर खेती योग्य जग्गा रहेको महोत्तरी जिल्लामा हाल ६३ हजार २ सय ७८ हेक्टरमा मात्र खेती भइरहेको छ । विभिन्न ९ वटा सतही सिंचाई योजना अन्तरगत ४ हजार ३ सय ६० हेक्टर जग्गा सिंचाई सेवा उपलब्ध छ । त्यसैगरी रु. ७४ करोड १८ लाख ८४ हजार लगतको ६ वटा योजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भए ५ हजार ९ सय ५० हेक्टर जग्गामा थप सिंचाई सेवा उपलब्ध हुने छ । भुमिगत सिंचाई विकास अन्तरगत जिल्लामा २ वटा डिप ट्युववेल बाट ८० हेक्टर र २ सय ३३ स्यालो ट्युववेलबाट ६ सय हेक्टर जग्गा सिंचित हुने गरेको भुमिगत सिंचाई कार्यालयका महोत्तरी साइट इन्चार्ज सुशिल चौधरीले बताए । मुलुकमा पचास वर्षअघि नै आधुनिक सिंचाइ विकास प्रयास सुरु भएको हो । तर प्रशस्त अनुभवी विज्ञ हुादाहुादै पनि यस क्षेत्रमा जनआकांक्षाअनुुुुरूप सफलता हासिल भएको छैन । करिब दुुई तिहाइ जमिनमा किसानका परम्परागत प्रणालीबाट सिंचाइ भएको छ । मुुुुलुुुुकमा आयोजनाहरूको दक्षता लगभग ३० प्रतिशतमात्र छ । यो तथ्यांकले बाली बिरुवालाई उपलब्ध पानी र नदीबाट मूलनहरमा प्रवेश गरेको पानीको परिमाण अनुुुुपात प्रस्ट हुुुुन्छ । दुईपक्षीय सहयोगका आयोजनाहरूमा सम्झौता अनुुुुसारको पानीको परिमाण उपलब्ध नहुुुुने गरेकोले केहीमा कमाण्ड क्षेत्र नै कम गर्नु् परेको छ भने केहीमा समयमा पानी प्राप्त हुुुुनसकेको छैन । पानी पुुुुर्याउन नसकेपछि संरचनाहरूको पनि औचित्य रहादैन । एकातिर देश अझै सिंचाइ क्षेत्रमा विद्युुुुतीय र यान्त्रिक उपकरणको युुुुगमा प्रवेश गर्न योग्य नभएको हो कि भन्ने प्रश्न जन्माउाछ भने अर्कातिर र्सार्वजनिक क्षेत्रको अनुुुुत्पादक र प्रभावहीन व्यवस्थापकीय वातावरणमा यस्ता उपकरणको सञ्चालन सम्भार हुुुुन सक्दैन भन्ने पाठ पनि पढाएको छ । उदासीन किसान, लाचार सरकार सरकारीस्तरबाट निर्माण गरिएका आयोजनाको पानी प्रयोग गर्ने कृषकहरूले सिंचाइ सेवा शुुुुल्क बुुुुझाउने गरेको पाइादैन, जबकि त्यो शुुल्क आयोजना सञ्चालन तथा सम्भारका लागि आवश्यक रकमको लगभग २ प्रतिशतमात्र छ । सरकारले पनि आवश्यक अवधिमा आवश्यक मात्रामा पानी पुुुुर्याउनसकेको छैन । दिनानुुुुदिन बढ्दै गएको औद्योगिक प्रदूषण, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधीको अत्यधिक प्रयोगबाट सतह तथा भूमिगत जल प्रदूषित भइरहेको छ ।  यसबाट बालीनालीको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ, तर यसको अनुुुुगमन भएको छैन । जनसंख्या र उत्पादन क्षमतामा अन्तरकृषियोग्य जग्गा सीमित छ, तर जनसंख्या बढ्दै गएको छ । सन् १९५७ मा प्रतिहेक्टर जमिनले ६ जनालाई पाल्नुुुुपथ्र्याे भने अहिले ९ जनालाई पाल्नुुुुपर्ने स्थिति छ । सन् १९५७ मा १७ लाख टन अन्न आवश्यक थियो, सन् २००१ मा त्यो बढेर ४४.३ लाख टन पुुुुग्यो । सन् २०१६ मा मुुुुलुुुुकलाई ६०.३ लाख टन आवश्यक पर्नेछ । १९७० सम्म नेपाल अन्न निर्यात गर्ने देश थियो, तर दस वर्षपछि नै आयात गर्नु्े पर्ने अवस्था आयो । बढ्दै गएको जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने अन्न र आन्तरिक उत्पादन क्षमताबीच अन्तर बढ्दै गएको छ । कृषि क्षेत्रमा ठूलो लगानी त भएको छ, तर खाद्य सञ्चितिमा खासै सुधार हुनसकेको छैन । कृषि उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मल, वीउ, कीटनाशक औषधीका अतिरिक्त ंसिंचाइ संरचनाको प्रमुख भूमिका रहन्छ, तर भएका संरचनाले पनि वर्षभरि पानी उपलब्ध गराउनसकेका छैनन् । कृषियोग्य भूमि बढाउन सकिन्न । त्यसैले उत्पादन बढाउन बाली सघनता र उत्पादकत्वमा व्यापक सुधार अपरिहार्य छ । उपभोक्ता, गैरसरकारी संस्थाहरू र सरकारको प्रयासमा सतहको पानी प्रयोग गरी बृहत्, मझौला तथा साना सिंचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भएको छ । यसरी नै भूमिगत पानीको प्रयोगबाट स्यालो तथा डिप ट्युबवेलहरू पनि निर्माण भएका छन् । हालसम्म निर्माण पूरा भएका सतह सिंचाइ आयोजनाबाट सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्रमा वर्षैभरि पानी पुर्‍याउन सकिएको छैन । तिनबाट हिउादमा लगभग ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र पानी उपलब्ध हुने गरेको छ । त्यसैले अधिकांश किसान परम्परागत कृषि प्रणालीकै पछि लाग्न बाध्य छन् । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक बनाउन बाली विविधीकरण आवश्यक छ ।  बढी प्रतिफल दिने बाली लगाउन र सघनता बढाउन पर्याप्त पानी चाहिन्छ । चुरे शृङखलाबाट निस्कने खोलाहरू हिउादमा सुक्छन् । त्यसैले वर्षभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन विभिन्न विकल्पमध्ये जलाशययुक्त प्रणालीको निर्माण, अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण प्रणालीको विकास र भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गरी ट्युबवेल निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यी विकल्पमध्ये सतह जलको प्रयोग गर्न संरचना निर्माणमा धेरै समय लाग्ने र प्राविधिक दृष्टिकोणले धेरै कठिन हुन्छ,  जसले गर्दा ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । भूमिगत पानीको प्रयोगले  सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन छोटो समय र कम लागत लाग्छ । हालसम्म निर्माण पूरा भएका सतह सिंचाइ आयोजनाबाट सम्पूर्ण कमाण्ड क्षेत्रमा वर्षैभरि पानी पुर्‍याउन सकिएको छैन । तिनबाट हिउादमा लगभग ४० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्र पानी उपलब्ध हुने गरेको छ । त्यसैले अधिकांश किसान परम्परागत कृषि प्रणालीकै पछि लाग्न बाध्य छन् । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक बनाउन बाली विविधीकरण आवश्यक छ ।  बढी प्रतिफल दिने बाली लगाउन र सघनता बढाउन पर्याप्त पानी चाहिन्छ । चुरे शृङखलाबाट निस्कने खोलाहरू हिउादमा सुक्छन् । त्यसैले वर्षभरि सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन विभिन्न विकल्पमध्ये जलाशययुक्त प्रणालीको निर्माण, अन्तर जलाधार जल स्थानान्तरण प्रणालीको विकास र भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गरी ट्युबवेल निर्माण आवश्यक देखिन्छ । यी विकल्पमध्ये सतह जलको प्रयोग गर्न संरचना निर्माणमा धेरै समय लाग्ने र प्राविधिक दृष्टिकोणले धेरै कठिन हुन्छ,  जसले गर्दा ठूलो धनराशिको आवश्यकता पर्छ । भूमिगत पानीको प्रयोगले  सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउन छोटो समय र कम लागत लाग्छ । देशमा  जलस्रोतको स्थिति र यसको सुरक्षित प्रयोग गर्न सकिने अवस्थाबारे विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।भूमिगत जलस्रोतको अवस्थादेशमा एक हजार तीन सय डिप ट्युबवेलमध्ये तराईमा जम्मा हजार छन् ।    घरेलु उपयोग, उद्योग तथा सिंचाइका लागि निर्माण गरिएका यी ट्युबवेलबाट प्रतिसेकेन्ड ६० लिटर  पानी निकाल्ने गरिएको छ । देशभरिका ५० हजार स्यालो ट्युबवेलमध्ये प्राय: सबै तराई क्षेत्रमा प्रयोग भएको छ । दुवै  ट्युबवेलबाट हाल वार्षिक १.०५३ अर्ब घनमिटर पानी भूमिगत स्रोतबाट झिक्ने गरिएको छ । कृषि विकास बैंकबाट निर्माण गरिएका ट्युबवेलबाट एक लाख २४ हजार, सिंचाइ विभागबाट ८० हजार  र उपभोक्ताबाट २४ हजार हेक्टर गरी जम्मा २ दुई लाख २८ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । एक अध्ययनअनुसार तराईमा वार्षिक ५.८ देखि ११.६ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी सुरक्षित तवरले झिक्ने सम्भावना देखिन्छ । दीर्घकालीन कृषि योजना (एपीपी) अनुसार घरेलु उपयोग तथा सिंचाइको लागि क्रमश: ०.७६१ र ६.७१ गरी वार्षिक  ७.४७१ अर्ब घनमिटर भूमिगत पानी आवश्यक हुन्छ । तराईमा ५ लाख ७० हजार हेक्टरमा स्यालो ट्युबवेलबाट सिंचाइ गर्न सकिन्छ ।  समस्याभूमिगत सिंचाइ प्रणालीको निर्माण लागत धेरै सस्तो भए पनि अधूरो नीतिका कारण अधिकतम उपयोग हुनसकेको छैन ।  सतह सिंचाइ प्रणालीमा उपभोक्ताले ३ देखि १५ प्रतिशतसम्म अंश व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।  सन् १९९५ अघि स्यालो ट्युबवेलमा ३० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरिएको थियो । त्यो बेला करिब पााच हजार स्यालो ट्युबवेल निर्माण हुन्थे । तर अनुदान हटाएकोले स्यालो ट्युबवेलको माग एकदमै कम हुनगई प्रतिवर्ष किसानका निजी प्रयासबाहेक पााच सयसम्म मात्र निर्माण हुने गरेको छ । खाद्यान्नको संकटबाट बच्न  देशमा रहेको पर्याप्त भूमिगत जलस्रोतको प्रयोग गर्नेगरी स्यालो ट्युबवेलजस्ता सिंचाइको विकल्पबारे अध्ययन गर्न आवश्यक छ े । निर्माण भइसकेका ट्युबवेलहरूको अवस्थाबारे गरिएको एक अध्ययनअनुसार यस्ता ट्युबवेलमध्ये ४० प्रतिशत र पम्पमध्ये २० प्रतिशत बिग्रिसकेका वा स्पेयर पार्टसको अभावमा सञ्चालनमा नभएको अवस्थामा छन् । थोरै लगानीबाट यी बिग्रेका वेल र पम्पहरूलाई मर्मत गरी पुन: सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तराईमा ५ लाख ७० हजार हेक्टरमा स्यालो ट्युबवेलको सम्भावना रहेकोमा हालसम्म निर्माण भइसकेका ट्युबवेलहरूबाट २ लाख २८ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । बााकी लगभग ३ लाख ४० हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन बााकी छ ।

उत्पादकत्व घट्दै, खाद्य संकटको खतरा

 अजय अनुरागी

विश्व खाद्य कार्यक्रम (ध्यचमि ाययम एचयनचबm ( धए) को अनुसार विश्वको करिब १० करोड मानिसहरु अहिले खाद्यान्नको अभावमा भरपेट खान पाइराखेका छैनन् । क्लाइमेट चेन्ज (ऋष्mिबतभ ऋजबलनभ) र बढ्दै गरेको जनसंख्याको कारणले गर्दा सन् २०५० सम्ममा यो संख्या दोब्बर भएर २० करोड पुग्ने अनुमान गरिएकोछ । यो समस्याको तत्काल समाधानको लागि विभिन्न किसिमका खाद्यान्न सहयोग कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएपनि यसको दिर्घकालिन समाधान भने खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्नु नै हो । यस्तै खाद्यान्नको समस्या नेपालले पनि भोगिरहेकोछ । नेपाल खाद्यान्न आयात गर्ने देशहरु मध्येमा परे पनि अरु देश जस्तो सुख्खा छैन, नेपालमा प्रशस्त खोलानाला छन्, नेपाल जलश्रोतमा धनि छ । तर नेपालको भौगोलिक वनावटको कारणले गर्दा सिंचाइ सुविधा पुर्याउन गाह्रो छ । अहिले नेपालको करिब २७ प्रतिशत खेतियोग्य जमिन मात्र वर्षभरि सिञ्चित छ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा यो परिणाम अझ कम भएर ४.५ प्रतिशत मात्र छ । नेपालको कुल आम्दानीको ४० प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेकोछ भने ७६ प्रतिशत परिवार खेती किसानीमा निर्भर छन् । यति हुादा हुादै पनि समस्यालाई भिन्न दृष्टिबाट हेर्दा, अवसर त्यहीा नै लुकेको हुन्छ भने झौ, नेपालको पहाडी भूभागको लाभ उठाएर सिंचाइ सुविधा राम्रो पार्ने अवसर पनि छ ।  केही वर्ष अघि सम्म छिमेकी मुलुक भारतमा निर्यात गर्दै आएको नेपालका धनुषा महोत्तरी जिल्ला खाद्यान्नका लागि उसैमा भर परेको छ । भारतबाट खाद्यान्न आयात नहुने हो भने यस क्षेत्रमा ठुलो खाद्य संकट भई भोकमरीको खतरा निम्तिने छ । धनुषा, महोत्तरी र तराईका जिल्लाहरुमा बालीले ढाकेको क्षेत्रफल, उत्पादन र उत्पादकत्व क्रमश: घटदै जादाा यी जिल्लाहरु खाद्यका लागि अन्य मुलुक खास गरी छिमेकी मुलुक भारतमाथिको परनिर्भरता बढदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६४, २०६५, २०६६, २०६७ र २०६८ मा धनुषा जिल्लामा धानको उत्पादकत्व क्रमश: ३.६१, ३.४, २.७६, २.८५ र ३.२० तथा महोत्तरीमा १.९, १.८, २.०६, २.२६ र ३.३६ पाइएको छ । त्यसैगरी धनुषामा  गहुाको उत्पादकत्व क्रमश: २.३, २.०९,३.२, ३.०२ र २.८६ छन भने महोत्तरीमा क्रमश: २.१, १.९, २.२, २.४, २.४२ पाइएको छ । धनुषामा मकैको उत्पादकत्व क्रमश: २.६, २.७, २.८, ३.८ र ३.८ पाइएको छ भने महोत्तरीमा क्रमश: २.१, २.३,२.०९,४.१३ र ४ पाइएको छ । यसरी यी तथ्याङकलाई मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने धान, गहुा र मकैमा उत्पादकत्व घटदै गएको पुष्टि हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०६८ मा धनुषाको ६५ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा १ लाख ८७ हजार ७ सय ३२ मेटिूक टन उत्पादन गरिएको धानबाट १ लाख १९ हजार ८ सय ९८ मेटिूक टन चामल बनाइएको थियो । उक्त चामल जिल्लाबासीको लागि पर्याप्त छैन । जस कारणले गर्दा सिमापारीबाट चामल आयात गर्ने गरिन्छ । हुनत: धनुषामा रु. ४ अर्व ७३ करोडको आम्दानी रेमिटयान्सबाट हुने गरेको छ भने माछा, उखु र तरकारी वापत रु. १ अर्व ४२ करोड ६८ लाख तथा अन्नबालीबाट रु. ९६ करोड ९१ लाख ७० हजार आर्थिक वर्ष २०६८ मा आम्दानी भएको एक अध्ययनबाट गरिएको तथ्याङक देखाउाछ । धनुषामा हिउादे तरकारीबाट रु. ४० करोड ३६ लाख ५० हजार, आलुबाट रु. ३० करोड २२ लाख ५० हजार गरी कुल रु. ७० करोड ५९ लाख नगद आम्दानी हुने गरेको मध्ये रु. १२ करोड ७९ लाख ३९ हजारको तरकारीको उपभोग गरिन्छ भने रु.५७ करोड ७९ लाख ६० हजार बचत हुने गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ । त्यसैगरी धनुषामा ७ सय ७० हेक्टरमा गरिएको माछा खेतीबाट २ हजार ३ सय ५ मेटिूक टन माछाबाट रु. ११ करोड ५२ लाख ५० हजार आम्दानी गरिएको छ भने उखुा तर्फ ३ हजार ६ सय ५ हेक्टरमा गरिएको उखुा खेतीबाट १ लाख ५१ हजार ४ सय १० मेटिूक टन उत्पादन हुाादा रु. ६० करोड ५६ लाख ४० हजार आम्दानी भएको देखिन्छ । धनुषामा रु. १७ करोड ६७ लाख ५० हजारको दुध उत्पादन हुने गरेको भएपनि करिव ६१ प्रतिशत अतिरिक्त दुध महोत्तरी र सर्लाहीबाट आयात गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७ को तुलनामा २०६८ मा २ हजार ५ सय २५ मेटिूक टनले दुधको उत्पादन घटेको छ । त्यसैगरी रु. ३२ करोड ३७ लाख ५० हजारको मासु उत्पादन भएपनि १८ प्रतिशत मासु महोत्तरी र सर्लाहीबाट आयात गरिन्छ । त्यसैगरी रु. ४९ लाख ६० हजारको अण्डा (फुल) उत्पादन गरिन्छ भने ८० प्रतिशत महोत्तरी र सर्लाहीबाट आयात गरिएको उक्त तथ्याङकले देखाउाछ । यसका अतिरिक्त धनुषाको उत्तरी गाविसहरु गोदार, छघरिया, पुष्पवलपुर, तुलसी, बेगांडावर, यज्ञभुमि, नक्टाझिझ र ढल्केवरमा उत्पादन गरिएको तेजपत्ताबाट रु. २५ लाख आय(आर्जन हुने गरेको छ । धनुषामा धानको ९८ प्रतिशत, गहुाको ९५ प्रतिशत मकैको ८० प्रतिशत र कोदोको २० प्रतिशत मानिसले खाना र विउको लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ ।  धनुषाको उत्तरी ६ वटा गाविसहरु तुलसीपुर, बेगांडावर, पुष्पवलपुर, गोदार, लवटोली र बरमझियामा मात्र मकै र कोदोको उत्पादन हुने गरेको उक्त तथ्याङकले देखाएको छ । धनुषामा ७६ प्रतिशत मानिससाग आफ्नै ट्युववेल रहेको र २४ प्रतिशत मानिसले छिमेकीको ट्युववेलबाट खानेपानी प्राप्त गरेको उल्लेख छ । ३०.४ प्रतिशत घरधनीसाग आफ्नै शौचालय सुविधा रहेको छ भने वााकी ६९.६ प्रतिशत खुल्ला चौरमा दिशा गर्ने गरेको छन । औसत आय रु. ४ हजार देखि ५ हजार सम्म आय आर्जन गर्ने  १३ हजार १ सय ७६मानिसहरु ४ हजार ३ सय ९२ वटा कच्ची घरमा बस्ने गरेको छ । कृषि श्रमिकले रु. ३ सय प्रतिदिन ज्याला आर्जन गर्ने गरेका छन भने निर्माण श्रमिकहरुले रु. ६ सय देखि ८ सय सम्म आय आर्जन गरेको देखिन्छ । कृषि कार्य, व्यापार, यातायात, उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा प्राय: श्रमिकहरुले काम गर्ने गरको छ । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय महोत्तरीका अनुसार महोत्तरीमा प्रति का ४ मन(१६०के.जी.) धान उत्पादन हुनु पर्नेमा  सिंचाई र उन्नत विउको अभावमा दुई मन (८० के.जी.) प्रति का मात्र उत्पादन हुने गरेको छ । जलेश्वर आसपासको करिव १८ वटा गाविसहरु वर्षेणी डुवानमा पर्दा धान खेति र हिउादेवाली उत्पादन हुादैन । जिल्ला कृषि कार्यालय महोत्तरीका निम्ति कार्यालय प्रमुख रामानन्दन यादव भन्छन,“ वर्षाको मौसममा उक्त क्षेत्र डुवानमा पर्छन भने हिउादेको महिनामा पानी नपरेर खडेरी पर्ने गरेको छ । हुनत: उत्तरी बेल्ट गौशालाको आसपासमा उखु खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्ने गरेको कारण त्यहाा धान, गहुा खेती छोडेर उखुा खेती तर्फ किसान आकर्षित भएका छन ।” वर्दीवासमा राजमार्ग भएका कारण किसानहरु परवल, टमाटर, बोरी लगायतका तरकारी खेतीसाग आाप र च्याऊको खेती गरेर राम्रो आय आर्जन गर्ने गरेका छन ।  यादव भन्छन,“ महोत्तरीमा कुल खेती योग्य जग्गा मध्ये ७ प्रतिशत भुमि मात्र सिंचित छन । पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था भए ४० प्रतिशत सम्म उत्पादनमा वृद्धि हुन सक्छ । ”बैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली युवाशक्तिहरु विदेश पलायन हुनु, कृषियोग्य जमिनमा भवन तथा ठूला ठूला संरचनाहरु निर्माण गरिनु, मदिराजन्य पदार्थहरु उत्पादनमा बृद्धिहुनु र मासुका लागि पशुपंक्षिहरुको व्यावसायिक पालनले खाद्यान्न अभावको स्थीतिलाई ज्यामितीय अनुपातमा बृद्धि गर्दै लगिरहेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले खाद्य सम्प्रभुतालाई आधारभूत मानव अधिकारको मान्यता प्रदान गरेको छ । त्यसैले देशमा खाद्ययान्न सुरक्षाको अवस्थालाई सुनिश्चित गर्न समुदाय स्तरबाटै खाद्यन्नको यथोचित उपलब्धता, कृषि उत्पादनमा विविधिकरण, कृषि पेशालाई मर्यादित बनाई युवा सहभागिता वृद्धि गर्न हौसला तथा प्रोत्साहन, गुणस्तरीय बीउ बीजन र जैविक खेती पद्धतीको विकासमा व्यापक जनचेतना मार्फत सामुदायिक खाद्य सुरक्षा कार्यमा सहभागिता आजको आवश्यकता भएकोछ । यहाा सामुदायिक खाद्य सुरक्षा भन्नाले आर्थिक तथा वातावरणीय हिसावले उपयुक्त र स्वस्थ खाद्यान्न समुदायका व्यक्तिहरुले उपभोग गर्न पाउने अवस्थाका साथै सामाजिक न्याय र मानवीय स्वतन्त्रताको हकको समेत प्रत्याभूति गरेकोछ । सामुदायिक खाद्यसुरक्षाले विशेषत , समुदायका हरेक वर्गका व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय खाद्यान्न सम्मको पहुाचलाई वृद्धि गर्दछ । पहुाच भन्नाले उपभोग गर्न पाउनु मात्र होईन सामाजिक वा पौष्टिक रुपले उपयुक्त खाद्यान्न सम्मको पहुाचको प्रत्याभूति पनि हो ।नेपाली समाजको अर्थतन्त्रमा क्रमश: संक्रमणकालीन विशेषताहरू देखा पर्दैछन् । विशेषत: यस्तो विशेषता तराईको सीमान्त क्षेत्रका बस्ती र दूर्गम क्षेत्रका बस्तीहरूमाभन्दा सम्पन्न र उच्च जाति र वर्गहरू बस्ने मध्य पहाडी क्षेत्रका गाउाबस्तीहरूमा ज्यादा देखापरेको छ । जनसंख्या वृद्धि दरको आधारमा भन्ने हो तराईको सीमान्त क्षेत्रमा र दूर्गम बस्तीहरूमा जनसंख्या बढिरहेको छ भने मध्य पहाडी बस्तीहरूमा जनसंख्या घटिरहेको तथ्याङक देखिएको छ । यो विशेषताले के देखाउाछ भने नेपालमा सहरीकरण प्रक्रिया तीब्र रूपमा हुादैछ । विश्व बौंकको तथ्याङकअनुसार त्यो प्रक्रियाको दर वार्षिक ५ प्रतिशत छ । यसरी नै सहरीकरण हुादै जाने हो भने नेपालमा आगामी दश वर्षमा सहरीकरण दोब्बर हुने निश्चित छ ।  संक्रमणकाल भनेको पछौटे कृषि निर्भर अर्थ व्यवस्थाबाट आधुनिक औधोगिक(वाणिज्य अर्थ व्यवस्थातिर लाग्ने समय हो । यो समयमा गाऊा बस्तीहरूबाट सहरतर्फ बसाइ सराइको क्रम देखा पर्दैछ । नेपालमा बसाइ सराइको क्रम वार्षिक ५ प्रतिशत छ । अहिले तीब्र बन्दैछ । जन(गणनाको तथ्यांकले पनि विगत दस वर्षमा मध्य पहाडी क्षेत्रबाट बसाइ सराइ गरी सहरतर्फ आउनेहरूको संख्या उच्च देखाएको छ । गाउा घरका जग्गाजमीनहरू बााझा र खाली बन्दैछन् । जग्गा जमीनको मूल्य खस्कादै छ । कृषि उत्पादन क्रमश: घट्न थालेको छ । वन जङगल गुल्जार हुादैछ । बसाइसराइको कारण गाउाका केही घरहरू भूत बङगालामा परिणत हुादैछन् । परम्परागत कृषि प्रणाली छोड्न नसक्नेहरू छोरा बुहारी, नाति नातिनाहरूलाई सहरमा पठाइ गाउाको अन्तिम पुस्ता बनेर आफ्नै जग्गा जमीनमा दु:खजिलो गरेर बााचिरहेका छन् । गाउामा वृद्ध(वृद्धाहरूको संख्या ह्वात्तै बढ्दैछ ।  गाउाबाट सहरतर्फ लाग्नेहरू मुलत: दुईथरि छन् । एकथरि सम्पन्नहरू सहरमा स्थायी रूपमा बसाइसराइ गरेका छन् । उनीहरूको तथ्यांक जनगणनामा छ । अर्काथरि विपन्नहरू सुख र संवृद्धिको लालसा बोकेर स(सानो रोजगार गर्न र व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहरतर्फ ओइरिंदै छन् । उनीहरू सहरमा डेराभाडा लिएर बस्ने गर्दछन् । यसरी बस्नेहरूमध्ये वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारका सदस्यहरू पनि छन् । उनीहरूको तथ्यांक जनगणनामा छैन । सहरमा बस्नेहरूको वास्तविक संख्या अहिलेको जनगणनाको तथ्यांको तुलनामा दोब्बर छ । सहरीकरणको यो प्रक्रिया दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यही प्रक्रियाले गाउा खाली बन्दैछ । आवागमनको सहज सुविधा, आधुनिक मोडलका सुविधा सम्पन्न घरहरू, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि सजिलो अवसर, रोजगारको राम्रो सम्भावना, स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेण्टी, मनोरञ्जनको सुविधा, शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध आदिको कारणले सहरको आकर्षण तीब्र रूपमा बढ्दो छ ।  यही कारणले गाउाबाट सहरतर्फ बसाइ सराइको क्रम तीब्र भएको हो । यो क्रम अझै निरन्तर बढ्दै जानेछ । सहर गुल्जार र व्यवस्थित बन्दै जानु आधुनिकीकरणको सङकेत हो । विकास हुन सहर गुल्जार हुनुपर्छ । गाउाबाट करोडांै मन्छे सहर पसेपछि मात्र अन्न, दूध, फलफूल, माछा, मासु, तरकारी आदिको प्रशस्त माग बढ्छ । अत्याधिक मागले कृषि उपजको मूल्य बढाउाछ । त्यसपछि आपूतिर्को लागि कृषि प्रणाली स्वत: व्यावसायिक र आधुनिक बन्दै जान्छ । सहरमा मान्छे नहुादा बस्तुभाउको माग हुादैन र कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक बनाउन सकिंदैन । सहरीकरण नभइसकेको अवस्थामा राज्यले कोशिस गरेर पनि कृषि क्रान्ति हुादो रहेनछ । सहर जति बढ्यो, सहर सदरमुकाम र राजमार्गका किनारवर्ती क्षेत्रहरूमा स्वत: कृषि क्रान्ति हुन थाल्छ । गाउाहरू सम्पन्न भए सहर स्वत: मोटाउाछ । सहरको औधोगिक उत्पादन गाउालाई, गाउाको कृषि उत्पादन सहरलाई भएमात्र सर्वत्र संवृद्धिको लहर चल्छ । हामीमा संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका विशेषताहरूको बारेमा राम्रो ज्ञान हुनु पर्छ । उद्योग(वाणिज्य अर्थतन्त्रले जोर(जबर्जस्त तर स्वत:स्फूर्त रूपमा अफ्नो स्थान आफै निर्माण गर्दैछ । देशमा यस्तो अस्थिरताको बाबजूद पनि औद्योगिक(वाणिज्य अर्थतन्त्र मन्द भएपनि स्वत:स्फूर्त रूपमा अघि बढ्दै छ । राज्यले ग्रामीण पूर्वाधारमा जति लगानी गरे पनि नयाा पुस्ता गाउामा बस्न चाहेको छैन । अहिले गाउा बस्तीहरूमा अन्तिम पुस्ता बनेर बस्नेहरूको संख्या ठूलो देखिन्छ । गाउा छोडेर सहर पसेको नयाा पुस्ता पुन:गाउा फर्कने मनस्थितिमा छैन । एउटा आश्चर्य कुरा के छ भने मध्य पहाडी भागमा शिक्षा, स्वास्थ, सडक, विद्युतजस्ता पूर्वाधार पुगेका उन्नत बस्तीहरूमा पनि बसाइसराइको अनुपात झन् बढेको छ । गाउामा रोजगारको कुनै अवसर छैन । कृषि उत्पादन खपतकोनिम्ति बजारको सुविधा छैन । सहर र सदरमुकाममा कृषि उत्पादनको माग आंशिक रूपमा बढे पनि कृषि क्षेत्र व्यावसायिक बन्न नसक्दा मागअनुसार आपूर्ति हुन सकेको छैन । युवाहरू धमाधम वैदेशिक रोजगारतर्फ लागेको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारकोनिम्ति बाहिरी मुलुकमा पुगेका अत्यधिक युवाहरू नेपालमा फर्केपछि जन्म घर होइन सहरमा बस्ने चाहना राख्छन् । यो अवस्थामा सहर सदरमुकाम र राजमार्गका किनारी भागहरूमा घर घडेरी खरिद बिक्रीको दर मन्द गतिमा भएपनि निरन्तर चलिरहेको छ ।  नेपालमा शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको काम पूरा हुन सके आर्थिक क्रान्तिकोनिम्ति अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने थियो । अव हामीहरूले ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई मन्द रूपमा निरन्तरता दिादै सहरी पूर्वाधार निर्माण प्रक्रियालाई तीब्र रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । नयाा पुस्तालाई गाउामा थमाइ राख्न गाह्रो छ । सहरी वातावरणमा समायोजन हुन नसकी गाउामा बस्न चाहनेहरू र आथिर्क कारणले बसाइ सराइ गर्न नसकी गाउामा बस्न बाध्यता भएकाहरू अन्तिम पुस्ता झैं भएका छन् ।  उदारवादी अर्थतन्त्रलाई फक्रन दिने हो भने अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण अंगहरूलाई उदारीकरण गर्नुपर्छ । सम्भवत : विश्वमा नेपाल एउटा मात्र यस्तो देश हो, जोसाग आर्थिक उन्नतिका प्रशस्त सम्भावनाहरू हुादाहुादै पनि यहााको अधिकांश जनता दु :खी छ र मुलुक गरिबतममध्ये एक हो । नेपालको जलवायु, भू(बनोट र प्राकृतिक स्रोतहरू सबै नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्षम छ । तर यसको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापनको अभावमा नेपाल आर्थिकरूपले समृद्ध बन्न सकेको छैन । आथिर्क उन्नतिका लागि विद्यमान प्रशस्त सम्भावनाहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र सशक्त रहेको कृषि क्षेत्र आज पनि उपेक्षित छ । कृषि विकासमा देखिएको अवरोध नै नेपालको गरिबी र विपन्नताको मुख्य कारण पनि हो । कृषिलाई विकासको मूल उत्प्रेरक र निर्यात व्यापारको सम्भावना दुवै भएको क्षेत्र मानिन्छ । यसको विकासका लागि आवश्यक जलवायु, वातावरण र उर्वर भूमि नेपाललाई प्रकृतिले सित्तै दिएको छ । तर नेपालमा पश्चिमबाट आएको नवउदारवादको लहरका कारण राज्य कृषि क्षेत्रबाट पन्छिन खोज्दै जाादा धेरै अर्थमा कृषि क्षेत्र तहसनहस हुन पुग्यो । कृषि प्रसार अलपत्र पर्‍यो । कृषि अनुसन्धानमा शिथिलता छायो र कृषि मन्त्रालय एव विभाग उदासीन बन्न पुग्यो । कृषि क्षेत्रमा नयाा प्रयोग हराउादै गयो । समयमा गुणस्तरीय बीउ र मलखादको आपूर्ति हुन नसक्दा समग्र कृषि क्षेत्र नराम्रोसाग प्रभावित हुन पुग्यो । तापनि हामी नेपाली उदारीकरण र निजीकरणको लहरमा बढी नै उत्साहित बनेर होमियौं । कृषि मलमा अनुदान दिनेजस्तो कुरा व्यापारीकै माध्यमबाट गरिन खोज्दा उत्पन्न विकृति सबैले बुझ्नेगरी प्रकट भएकै हो । अहिले आएर देशभर कृषि मलको हाहाकार भई किसानले खेती गर्ने मुख्य समय नै मल पाउन नसक्नु त्यसैको परिणाम हो । यो ज्यादै पीडादायी कुरा हो । उदारवाद र निजीकरणको नाममा हाम्रोजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषि क्षेत्रको कामबाट राज्यले जिम्मेवारी पन्छाउन पाउादैन । निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत संरक्षण, कृषि प्रविधि, सिंचाइ, उन्नत बीउ र मलखाद, विद्युत् तथा सडकजस्ता कृषिसाग सम्बन्धित विषयवस्तुको विकासमा राज्यले सहयोगी र सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नैपर्ने हुन्छ । किनभने कृषिमा क्रान्ति ल्याउनका लागि यी सबै पूर्वाधारहरू पनि त्यतिकै आवश्यक हुन्छ ।
   

राष्ट्रपतिले जे आदर पाउनु भएको थियो, विस्तारै गुमेर गइरहेको छ ।

हेर्नुस अजय जी तपाईले यस्तो महत्वपुर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ । नेपालका विरलै पत्रकारले यस्तो प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यसले मलाई विश्वास जागेको छ, कि राष्ट्रिय समस्या पनि उठाउने ठाउा जनकपुर भएको छ । तपाईले सुरक्षा र प्रचण्डको अभिव्यक्ति वारे जुन कुरा उठाउनु भयो नि भन्ने भनाई म तपाईकै पत्रिका मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु यो विषय नेपालका राष्ट्रिय मिडियाहरुले उठाउनु पर्‍यो । मानवअधिकारवादी सुशिल प्याकुरेल र द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीसागको वार्तालापको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ ।


तिन प्रमुख दल र मधेसी मोर्चाको निर्णयले देशमा दोस्रो संविधान सभाको चुनाव गराउनका निम्ति वहालवाला प्रधानन्यायाधिश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा चुनावी मन्त्रिपरिषद गठन भयो । अधिकारकर्मी, वार एसोसिएसन लगायतले विरोध गरे । वारले त कालो दिन नै भने । र, पनि रेग्मीले सरकारको गाडी दौडाइरहनु भएको छ । नेपालका अधिकारकर्मीहरु, नागरिक समाज किन यति लाचार भएका हुन ?

अव हेर्नुस लाचार भएको त म मान्दिन । किन भने हामीले आवाज उठाइरहेका छौ । वार एशोसिएशनको संघर्षमा हामी साथै छौ , अझ भन्ने हो भने त्यो भन्दा पनि अगाडी छौ हामी । आफ्नो बुतावाट जति सकेका छौ, धेरै गरेका छौ । तर समस्या के छ भने दलीय व्यवस्थामा जव सबै दलहरु, उनीहरुको यति ठुलो प्रभाव छ । एक मत हुन्छन, तिनीहरु साग जुध्नु सानो कुरो होइन । राजा साग लड्न हामी किन सफल भर्यौ भने राजा एका तिर थियो र अरु तमाम दलहरु अर्को तिर आए जसले गर्दा हाम्रो लडाईलाई सुगम बताए । अहिले के छ भने सारा दलहरु एका तिर छन हामी जो स्वतन्त्र नागरिक छौ, त्यो त थोरै छौ, अनि कार्यकर्ता छैन, स्रोत साधन छैन, हामीले लागेका कुरा त भन्ने हो । अनि सारा विग मिडिया हाउसहरु दलवाट कन्टूोल छ । एका तिर हामी हाम्रो देशमा मिडिया एक दमै फ्री छ भन्छौ तर यहाा राजनीतिक पार्टीहरुले एफएम, टिभीहरु चलाएका छन । अहिले अन्नपुर्ण पोष्टले लोकमान कार्कीलाई खुलेर समर्थन गरेका छन । यसरी विपरित शक्तिका सामु जुध्दा कमजोर हुनु स्वभाविक हो । स्वरहरु अहिले कमजोर भइरहेका छन । हिजो संविधान सभा विघटन गर्दा हामीहरु चुप लागेर बस्र्यौ, किन भने मान्छेले के सोच्यो भने यो संविधानसभाले संविधान वनाउादैन्थ्यो, त्यसैले संविधानसभा विघटन भयो ठीकै भयो चित्त नबुझे पनि चुप लागेर बसे । तर जव खिलराज रेग्मीको कुरो आयो मान्छे अलि विरोध गर्न थाले । जव अहिले लोकमानको कुरा आयो केही नभए पनि पत्रकार महासंघ, वार एशोसिएशन, पेशागत संघ संगठन (पापड) यसको विरुद्धमा छ , हामी विरोधमा छौ । अचानक हाम्रो दायरा फराकिलो हुादै गएको छ । यसले के देखाउाछ भने हिजो जसरी दलहरु कुनै उपाय नभएर वाहय भएर त्याएको भन्थे नि आज दलहरुमा हिम्मत भइरहेको छैन कि लोकमानलाई अतिभारमा ल्याएर ठीक गरो भनेर भन्ने । आज दलका नेताहरु गलेका छन, कमजोर भएका छन । त्यसैले गलत कुरोलाई फेस गर्ने उनीहरु अव हिम्मत छैन ।

लोकमान सिंह कार्की प्रकरण अन्तिम होला, कि यो क्रमहरु वढदै जालान ?

कार्की प्रकरण अन्त्य हुादै होइन । हामी फेरी पनि अलिकति मत्थर भयो भने हुादैन । हामीले हाम्रो आवाज अलिकति बुलन्द भएर बढनु पर्छ ।  हाम्रो प्रहार पनि दलका नेताहरुले गरेको वदमासि विरुद्ध हुनु पर्छ, दलहरुको विरुद्ध होइन । दल भनेको भिन्नै कुरा हो । अहिले जनकपुरका दलका कार्यकर्ताहरु पनि आफ्नै दलले गरेको कुरालाई समर्थन गरिरहेका छैनन । उनीहरुको आवाज पनि मलिन छ । उनीहरुलाई पनि आवाज दिनु हाम्रो काम हो । नागरिक समाज खिलराजको बेलामा विभाजित थियो तर अहिले आएर एकतावद्ध भएको छ ।
खिलराज नियुक्ती बेला नागरिक समाज किन विभाजित भयो ?

किन भने निश्पक्ष चुनाव भए भइ हाल्यो नि भने भ्रम थियो तर अव पो देखिन थाल्यो, यो त चुनाव भन्दा पनि शक्तिको लागि रहछ । नभए निर्वाचन आयोग मात्र बनाउने कुरोमा अहिले सबै आयोग बनाउने जुन संंसदको एउटा सार्वभौम अधिकार हो त्यसलाई खोस्ने, ६ वर्षको लागि नियुक्ती गर्ने देख्दिा भ्रम टुटिदैछ । मेरो धेरै असल साथीहरुले मलाई भन्नु भएको छ , किन विरोध गर्नु हुन्छ खिलराजको, प्रधानन्यायाधिश हो गलत काम हुादैन, निश्पक्ष निर्वाचन हुन्छ, दलहरु भए के गथ्र्यो । के  गथ्र्यो । तर अव स्थिति के आयो भने निर्वाचन नै नहुने भन्ने कुराको विश्वास लाग्यो मान्छेलाई ।

रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराए । नगराए पन िखतरा छ भनेर मान्छेले भन्न थालेका छन, किन होला ? चुनाव गराउनु त राम्रै कुरा हो, म्यान्डेट त्यै हो, यो सरकारको ।

चुनाव नगराए देश चुनावविहिनताको अवस्थामा अझै अराजकता वढदै जान्छ, देशमा कानुनको शासन हुादैन, एका तिर त्यो छ । अर्को तिर जुन स्थितिमा चुनाव हुादैछ त्यसले द्धन्द निम्त्याउाछ किन भने नेकपा(माओवादी लगायत ३३ दलले त्यसको विरोध गरेको छ । उनीहरुको विरोध हुादा हुादै चुनाव गराइन्छ भने त्यसले संविधान कसरी बनाउाछ । र जुन, दिन यी दलहरुलाई लाग्छ कि हामीलाई वाइपास गर्न खोज्यो, त्यसले द्धन्द निम्त्याउाछ । समाज अझै विभाजित हुन्छ । त्यसपछि उग्र नाराहरु आउन थाल्छन । हेर्नुस देशमा अराजता बढेको बेला उग्रता आउाछ । तपाईलाई थाहा होला, माओवादी हिजो हतियार उठाउादा कति उग्र थियो , हैन । लोकमान सिह कार्कीको वाउ भोपाल मान सिंहको शालिक ढालेका थिए । लोकमान सिंहको त दुश्मनकै नाउामा लिस्ट बनाएर कारवाही गर्ने भनेका थिए । तर तिनीहरुलाई त्यै लोकमान सिंह चाहियो । भन्युको अर्थ उग्रता वढेर आउाछ । भोली त्यो उग्रता नेकपा (माओवादी उपेन्द्र यादवको फोरममा आउन सक्छ । यति मात्र होइन मधेशमा अलि शान्त रहेका हतियारधारी समुहहरुले स्पेश पाउन सक्छन । अहिले हतियारधारीहरु मध्ये धेरै जसो शान्ति प्रक्रियामा आउन थालेका छन । तर भोली उनीहरुको स्पेश वढन जान्छ र लोकतान्त्रिक शक्तिको स्पेश घटदै जान्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा चुनाव भए/ नभए दुवै समस्या नै हो ।
विरोधमा लोलिएका दलहरुले प्रधान न्यायाधिश पदवाट रेग्मीले राजीनमा दिए चुनावमा जाने भने पनि रेग्मी किन टस से मस नभएका होलान ? एक व्यक्ति दुई संस्थाको प्रमुख हुादा कुन संस्था विवादित भएका छन ?
हेर्नुस दुवै संस्था विवादित भइसकेका छन । कार्यपालिकाले जसो तसो क्याविनेट बनायो तर न्ययपालिका तर धरायसी भइसकेको छ । न्यायपालिका प्रतिको जनविश्वास गुमेर गइरहेको छ । पब्लिक इन्टिगलेशन (विआइएल) दर्ता गर्न पनि नियन्त्रण भइरहेको छ किन भने दुवै पदमा एउटै मान्छे छ ।

सर्वौच्च अदालतमा न्यायधिशले भन्न थाले माथिको आदेश छ भनेर न्यायधिश पनि कसैको अधिन हुन्छ र ?

एउटा न्यायधिशले मुद्दा राम्रो साग नसुनेको अवस्थामा फैसला टुङगो लगाउन महिनौ लगाउन सक्छ, विशेषधिकार हो । तर, उसले अझै टुङयाउनु पर्छ भनेर सुनियो नि । रेग्मी छ नि माथि । त्यसैले अदालतलाई प्रदुषित गरिए त्यसको दुरगामी असर पर्छ । दुवै पदवार रेग्मी हटनु पर्ने हो , नभए न्युनतम प्रधानन्यायधिश वाट हटदै पर्छ । प्रधानन्यायधिशबाट हटेको दिन छ संग यति शक्ति ने हुने छैन । त्यसपछि अदालत बलियो हुन्छ । कार्यपालिकाको धेरै कुरामा सर्वौच्चले अडान लिन सक्छ । हिजो बाबुरामलाई ब्लौक गरेकै हो तर आज रेग्मीलाई किन सजिलो भैरहेको छ भने उ दुवै ठाउामा छ ।

नैतिकता भन्ने नामको चिज त होला नि, प्रधानन्यायधिश समेत रहेको पदका व्यक्तिमा ?

त्यति भएको भए त उहिल्यै स्विकारै गर्दैनथ्यो नि । एउटा प्रधानन्यायधिश भएको मान्छे प्रधानमन्त्री हुन जान्छ  ?

निकास दिनको लागि गएको भनेर भन्छन ?

त्यै त कस्तो निकास दिइरहेको हामीले त देखिरहेका छौ, के हो निकास ? मनोमानी ढङगले काम गर्नु भनेको निकास होइन । लोकतान्त्रिक निकासको खोज हो, हामीले । तानाशाही निकास खोजको होइन ।
यो सबै प्रकरण हेर्दा के पुनर्मुसिको भव: तिर गइरहेको हो मुलुक ?
४६ साल तिरको कि १७ साल वा कहाा नेर पुग्ने हो थाहै छैन । जंगवहादुर तिरको हो कि अव त्यस्तो ठाउामा पुर्‍याई दिएको छ । ४६ साल तिर पुनर्मुसिको भव: हुन पाए कम से कम प्रजातन्त्र त थियो नि, त्यहाा नेर ।
४६ सालमा त संबैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र थियो र त्यहा  जाादा कसरी राम्रो ?
हैन मान्छेले त्यो बेला पनि भन्न सक्यो, हामीले चुप लागेर बस्यो भने त्यो सबै हुन सक्छन, तर त्यसो हुन दिन्नौा ।

नेताहरुले भन्न थालेका छन, बाह्य दवावका कारण केही चल्नेन, अब त यहाा सम्म की राष्टूपति पनि वाह्य दवावमाा पनि थाल्नु भयो नि ?

हेर्नुस संसारमा जहाा पनि सिमान मुलुकमा आफ्नो प्रभुत्व र प्रभाव रहोस भन्ने चाहन्छ, त्यसमा पनि नेपाल दुई विशाल र भिन्ना भिन्नै आइडियोलोजी भएको देशको बीचामा बसेको छ । र, दुवैको  सेन्सेटिभ ठाउामा वसेको छ । तिब्बेत चाइनाको लागि सेन्सेसिटभ हो, नर्थ इस्ट, सिक्किम भारतको लागि सेन्सेटिभ ठाउा हो र हाम्रो सिमाना त्यहीबाट सुरु हुन्छ । विचार गर्नुस । अनि हाम्रा सिमानाहरु तिनटै देश मिल्ने ठाउामा बसेका छौ त्यसले दुइटै देशले आ(आफ्नो चासो राख्नु स्वभाविक हुन आउाछ चुरे समाप्त भयो भने मधेश मात्र सिहिदैन, भारतको विहार र युपी पनि सिद्धिन्छ । त्यसैले तिनीहरुले प्रभाव खोजाउनु ठुलो कुरो होइन तर विडम्वना के छ भने हाम्रो नेताहरु जसले देशको सार्वैभौमिकता जोगाउनु पर्ने हो, दवाव भन्छन । दवाव भनेको के हो, भोट दिएर उनीहरुलाई शक्तिशाली बनाउने हामी तर अर्डर मान्ने बेलामा हाम्रो अर्डर नमानेर वाहिरको अर्डर मान्ने हो फेरी दवाव छ भने उनीहरुले जनता साग किन भन्न सक्दैन ?

भन्यो त बाबुरामले प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा, सााचो अन्तै छ, गयी छोडे माघ १९ हुन्छ, मर्ज(सवमर्ज हुन्छ भनेर ?

हैन सााचो अन्तै कतै छ भनेर भन्यो तर कहाा छ भनेन । अर्को कुरा अन्तै सााचो छ पनि भन्ने र प्रधानमन्त्री पनि भइरहने ? त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, दवाव छ भने पद छोफनुस । मैले पनि सुनै कि राष्टूपतिलाई वाह्य दवाव आयो रे ? अचम्म लाग्यो राष्टूपति भनेको देशको सर्वशक्तिमान मान्छे हो, वहााले नमनिकन देशमा केही पनि हुन सक्दैन, जतिबेला देशमा संसद छैन, कसरी भयो त ? त्यसमा पनि हामीलाई केही पनि भनेका छैनन । हेर्नुस हाम्रा दल र नेताहरुले केही पनि होइन, हामीलाई ठगीरहेका छन । दवाव त थोर बहुत हुन्छ तर नेता भएपछि दवाव सहनु पर्दैन । चाहे तिब्बतबाट आएका मान्छेले नेपालमा आफैले आफुलाई सल्काए । त्यो त हुन्छ । आफ्नो अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न बाह्य दवाव भन्दै उम्कन खोज्छन । उनीहरु आफै दलबाट प्रधानमन्त्री बनाउाछौ भनेको भए के भारतले रेग्मीलाई नै वनाउ भनेर कसरी भन्न सक्थे ? हेर्नुस देशमा क्षति अस्थिरता भयो त्यति नै वाह्य दवाव वढदै जान्छ । किनभने भारतलाई मात्रै थ्रेट छैन, चीनलाई पनि थ्रेट छ नि ।

भारत भ्रमणमा जानु अघि पुष्पकमल दाहालले त नत्र भने भारतको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्न सकिन्न भनेर कुटनीतिक रुपमा थर्काएकै हो नि, हैन र ?

सुरक्षाको अनुभुति गराउन सक्दैनौ भन्नुको मतलब के ? त्यसो भनेर सुख पाइन्छ । त्यसो भए त उहााले ठुलो दलको नेता भनेर पनि भन्न मिलेन । छोडदिनु पर्यो, राजनीति,  हिन्नु पर्यो । तपाई पद ओगटिरहनु हुन्छ, प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्छ, सारा ४ दलिय संयन्त्रको अध्यक्ष भएर वासी राख्नु भएको छ, अनि सृुरक्षा दिन सक्दैनौ भनेर सुख पाइन्छ । त्यसैले गर्दा हामी ज्यादै खतम भएका छौ र वाह्य खतरा झनै वढछ ।

कस्तो खतरा वढने हो ?

अव प्रचण्डले भारतलाई हामी तिम्रो मुलुकको सुरक्ष गर्न सक्दैनौ भन्नुको मतलब तिमी आउ, नेपालको भुमिलाई सुरक्षा गर्न सकेनौ, यहाा अवञ्छित गतिविधि हुन सक्छ भनेर भारतलाई नेपालमा आएर तिमी आफ्नो सुरक्षा आफै गर भन्न खोजेको होइन । जस्तै हामीले कही मोटरसाइकल राख्न गर्यो भने हेलमेटको सुरक्षा आफै गर्नु होला भनेर लेखेका हुन्छन, त्यस्तै होइन ? अव भारतीय पनि आऊ, चाइनीज पनि आउ नेपालमा युद्ध गर भन्नु होइन । हेर्नुस अजय जी तपाईले यस्तो महत्वपुर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, मलाई धेरै खुसी लागिरहेको छ । नेपालका विरलै पत्रकारले यस्तो प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यसले मलाई विश्वास जागेको छ, कि राष्टिूय समस्या पनि उठाउने ठाउा जनकपुर भएको छ । तपाईले सुरक्षा र प्रचण्डको अभिव्यक्ति वारे जुन कुरा उठाउनु भयो नि भन्ने भनाई म तपाईकै पत्रिका मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु यो विषय नेपालका राष्टिूय मिडियाहरुले उठाउनु पर्‍यो ।

देशको लोकतन्त्र धरायसी हुादै जाादा राष्ट्रपतिको कस्तो भुमिका हुनु पर्छ ?

हामीले छानेको गणतन्त्रात्मक मुलुकको राष्टूपति संविधानको संरक्षक भएको बेला संविधान विपरित दलहरु चलखेल गर्दा वहाा दरिलो भएर त्यसको विपक्षण उभिनु पथ्र्यो । वहााले दलहरुलाई भन्न सक्नु पथ्र्यो । म मान्दिैन तपाईहरु सचिएर आउनुस । वहााले आाट गर्नुपर्ने थियो । वहाालाई कसले हटाउाथ्यो ? वहाालाई हटाए पनि केही हुादैन्थ्यो किन भने वहााले इतिहास कत वनाइसक्नु भएको छ । वहाालाई हटाउने कसैको हिम्मत छैन । नेपालै भरी वहााले आदर पाउनु भएको थियो तर दु:खद कुरो के भने वहााले जे आदर पाउनु भएको  थियो त्यो आदर विस्तारै गुमेर गइरहेको छ ।

सबै कुरामा टूयाकमा नआउने हो भने के चााही हुन सक्छ, जुन डर देखाइन्छ, त्यति सान्हो त हुने वाला छैन नि ?

होइन होइन, टूयाकमा नआउन सक्ने कुरै होइन । हिजो सम्म काठमाडौको शासकहरुको माइण्ड सेट के छ भने तराईका मान्छेले नेपाललाई माया गर्दैनन तर सीमाना बस्ने मान्छेलाई न थाहा हुन्छ सीमाको सुरक्षा कसरी गर्ने, काठमाडौ बस्नेलाई के थाहा ? नेपाललाई माया सीमाना बस्ने नेपालीले पो गरेको छ । त्यसैले मैले हेरेको के भने रेग्मीले राजीनामा दिएर दलहरु बीच सहमति कायम भई लोकतान्त्रिक तरिकाले लोकतान्त्रिक सरकार गठन गरी नयाा संविधान सभाले चुनाव गरी संविधान सभाबाट नयाा संविधान जारी गरेर सबै समस्या समाधान हुने नै छ । दलहरु आफैले नगरे नागरिक आन्दोलनले त्यो कुरो गर्ने छ ।