२०७४ बैशाख १० गते आईतबार
Monday, April 24, 2017
अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह
२०७४ बैशाख १० गते आईतबार
हातहतियार खरखजाना मुद्दामा चरम बेथिति कसुर ठहरिएको सजाय भन्दा वढी भुक्तान, १० बर्ष देखिको मुद्दाहरु फैसला हुन सकेन
 |
| जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
१७ भदौ २०६९ मा जनकपुर १६ स्थित पुल चौकमा राति ८ बजेको समयमा सडकमा हिँडिरहेका धबौली ६ का बब्लु मण्डललाई प्रहरीले रोकि शरीरको तलासी गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान बरामद भएको थियो । १ बर्ष अगाडी भारतको सितामढीबाट ५ सय रुपैयाँमा उक्त अवैध हतियार किनेको बयान सहित प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा दर्ता गर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्यायको इजलासले ५ असोज २०६९ मा महोत्तरीको जलेश्वर स्थित कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । त्यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषि प्रसाद अधिकारीको इजलासले १३ फागुन २०७२ मा मण्डललाई कसुरवार ठहर गर्यो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले साविकको सजायलाई घटाई ६ महिना देखि १ बर्षसम्मको कैदको सजाय हुने भनि संशोधन भएकोले सोही संशोधित दफा २०(२) अनुसार प्रतिवादी बब्लु मण्डललाई एक बर्षको कैदको सजाय हुने र बरामद पेस्तोल जफ्त हुने अदालतले फैसला गर्यो ।
जनकपुरधाम............
१७ भदौ २०६९ मा जनकपुर १६ स्थित पुल चौकमा राति ८ बजेको समयमा सडकमा हिँडिरहेका धबौली ६ का बब्लु मण्डललाई प्रहरीले रोकि शरीरको तलासी गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान बरामद भएको थियो । १ बर्ष अगाडी भारतको सितामढीबाट ५ सय रुपैयाँमा उक्त अवैध हतियार किनेको बयान सहित प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा दर्ता गर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्यायको इजलासले ५ असोज २०६९ मा महोत्तरीको जलेश्वर स्थित कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । त्यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषि प्रसाद अधिकारीको इजलासले १३ फागुन २०७२ मा मण्डललाई कसुरवार ठहर गर्यो । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ ले साविकको सजायलाई घटाई ६ महिना देखि १ बर्षसम्मको कैदको सजाय हुने भनि संशोधन भएकोले सोही संशोधित दफा २०(२) अनुसार प्रतिवादी बब्लु मण्डललाई एक बर्षको कैदको सजाय हुने र बरामद पेस्तोल जफ्त हुने अदालतले फैसला गर्यो ।
 |
| एक जना प्रतिवादीसँग बरामद हतियार । |
एक बर्षको कैद सजाय मात्र ठहर भएका बब्लु १७ भदौ २०६९ देखि प्रहरी हिरासतमा रहि ५ असोज २०६९ को आदेशबाट जलेश्वर कारागार भित्र थुनामा थिए । अदालतले सजाय ठहर गर्दा सम्म बब्लुले ३ बर्ष ६ महिना जति कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा १ देखि ३ बर्षसम्म विगतमा कैद र हाल १ बर्षसम्मको कैद सजाय व्यवस्था मात्र रहेपनि प्रतिवादीहरु वढी नै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । न्याय निरुपण गर्ने निकायहरुले समयमा नै फैसला नगरेपछि अभियूक्त वा कसुरदारहरुले वढी नै सजाय भुक्तान गर्नु परिरहेको छ । जबकी त्यस बापत पीडित हुनेहरुले राज्यबाट कुनै पनि किसिमको क्षतिपुर्ती पाईरहेको छैन ।
हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ अनुसार हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यस अनुसार कसैले तोप वा मेसिनगन तयार गर्ने वा मर्मत गर्ने, आफुसाथ राख्ने वा अन्य स्थानमा राख्ने वा राख्न लगाउने, एक रुपबाट अर्को रुपमा परिणत गर्ने, बेच्ने वा विक्रीको लागि दिने वा राख्ने कसुर ठहर भएपछि ३ बर्ष देखि ७ बर्षसम्म कैद वा ६० हजार देखि १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ । अन्यथा अवैध हतियार सन्दर्भमा १ देखि ३ बर्षसम्म कैद वा २० हजार देखि ६० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा फैसला गर्ने गरेका थिए ।
विगतको अभ्यासमा के देखियो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा थुनछेक प्रयोजन तर्फ आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी धरौटीमा वा तारेखमा वा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनेर आदेश त एकातर्फ दिने गरेका छन् भने अर्को तर्फ उक्त आदेशलाई फैसलामा रुपान्तरण गरी मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरेको पाइएको छैन । जसले गर्दा धनुषामा के देखिन्छ भने एका तर्फ कोही प्रतिवादी थुनामा छन् भने बास्तविक सजाय पाउनुपर्ने भन्दा धेरै वढी सम्म थुनिएका छन् । र, पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन । अर्को तर्फ प्रजिअले धरौटीमा वा तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनि आदेश दिएका छन् भने अन्तिम किनारा लाग्दा दण्ड वा सजायको फैसला अदालतबाट भएको अवस्थामा ती अपराधिहरु फरार हुने गरेका छन् ।
३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि १ बर्ष भन्दा माथिको कैद हुने मुद्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा २०६३ साल देखिकै थन्किएका हातहतियार तथा खरखजाना र केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दा अन्तरगतका सम्पुर्ण मिसिलहरु धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाइयो । धनुषा जिल्ला अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट २ पुष २०७२ मा कुल ४ सय २५ थान मुद्दाहरु अदालतमा पठाइएको थियो । जस अन्तरगत ३ सय ६३ वटा मुद्दाहरु केही सार्वजनिक अपराधका थिए भने ६२ थान मुद्दाहरु हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु थिए । ६ बैशाख २०७४ सम्मको अभिलेख अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतले केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरु लगभग फैसला गरी किनारा लगाईसकेको छ भने ६२ मध्ये २७ वटा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दाको फैसला गरी किनारा लगाएको छ भने ३५ थान मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।
विचाराधिन मुद्दाको कहिले टुङ्गो लाग्ने ?
हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ अनुसार हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदान गरिएको थियो । त्यस अनुसार कसैले तोप वा मेसिनगन तयार गर्ने वा मर्मत गर्ने, आफुसाथ राख्ने वा अन्य स्थानमा राख्ने वा राख्न लगाउने, एक रुपबाट अर्को रुपमा परिणत गर्ने, बेच्ने वा विक्रीको लागि दिने वा राख्ने कसुर ठहर भएपछि ३ बर्ष देखि ७ बर्षसम्म कैद वा ६० हजार देखि १ लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा व्यवस्था छ । अन्यथा अवैध हतियार सन्दर्भमा १ देखि ३ बर्षसम्म कैद वा २० हजार देखि ६० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । सोही अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा फैसला गर्ने गरेका थिए ।
विगतको अभ्यासमा के देखियो भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा थुनछेक प्रयोजन तर्फ आफ्नो विवेकको प्रयोग गरी धरौटीमा वा तारेखमा वा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनेर आदेश त एकातर्फ दिने गरेका छन् भने अर्को तर्फ उक्त आदेशलाई फैसलामा रुपान्तरण गरी मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरेको पाइएको छैन । जसले गर्दा धनुषामा के देखिन्छ भने एका तर्फ कोही प्रतिवादी थुनामा छन् भने बास्तविक सजाय पाउनुपर्ने भन्दा धेरै वढी सम्म थुनिएका छन् । र, पनि मुद्दाको किनारा लागेको छैन । अर्को तर्फ प्रजिअले धरौटीमा वा तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भनि आदेश दिएका छन् भने अन्तिम किनारा लाग्दा दण्ड वा सजायको फैसला अदालतबाट भएको अवस्थामा ती अपराधिहरु फरार हुने गरेका छन् ।
३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि १ बर्ष भन्दा माथिको कैद हुने मुद्दा अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भनेर कानुनमा उल्लेख भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा २०६३ साल देखिकै थन्किएका हातहतियार तथा खरखजाना र केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दा अन्तरगतका सम्पुर्ण मिसिलहरु धनुषा जिल्ला अदालतमा पठाइयो । धनुषा जिल्ला अदालतले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट २ पुष २०७२ मा कुल ४ सय २५ थान मुद्दाहरु अदालतमा पठाइएको थियो । जस अन्तरगत ३ सय ६३ वटा मुद्दाहरु केही सार्वजनिक अपराधका थिए भने ६२ थान मुद्दाहरु हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु थिए । ६ बैशाख २०७४ सम्मको अभिलेख अनुसार धनुषा जिल्ला अदालतले केही सार्वजनिक अपराधका मुद्दाहरु लगभग फैसला गरी किनारा लगाईसकेको छ भने ६२ मध्ये २७ वटा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दाको फैसला गरी किनारा लगाएको छ भने ३५ थान मुद्दाहरु अझै पनि अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।
विचाराधिन मुद्दाको कहिले टुङ्गो लाग्ने ?
 |
| बब्लु मण्डललाई १ बर्षको कैद सजाय फैसला गरेको धनुषा जिल्ला अदालतको ठहर । तर, उनले करिब साढे ३ बर्ष भन्दा वढी सजाय भुक्तान गर्नुपर्यो । |
२४ फागुन २०६३ मा धनुषाको तुल्सी गाविस १ स्थित केही व्यक्तिहरुले खुकुरी तथा भरुवा बन्दुक देखाई आफ्नो साथबाट १७ हजार ८ सय ४४ रुपैयाँ नगद लुटी फरार भएको भनेर गोविन्द काफ्लेले प्रहरीमा उजुरी दिए । प्रहरीले खोजी गर्दै जाँदा उक्त घटनाका अभियूक्तहरु तुल्सी १ का दानबहादुर थापा मगर र मदन कुमार दर्लानलाई पक्राउ गरे । घटनामा प्रयोग गरिएको भरुवा बन्दुक र सिकाडिया डाँडा भन्ने जंगल भित्र रहेको सखुवाको रुख मुनि लुकाईछिपाई राखेको अवस्थामा भरुवा बन्दुक प्रहरीले बरामद गर्यो ।
रहजनी चोरी मुद्दा अन्तरगत धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भिमकुमार ओझाको इजलासबाट १३ अषाढ २०६३ मा जनही ५ सय धरौटी लिई तारेखमा राखि मुद्दाको पुुर्पक्ष गर्ने र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा प्रहरी मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कारवाहीका लागि पठाईदिने आदेश भयो । तर, धरौटी नराखिएकोले दुवै जना प्रतिवादीलाई १४ अषाढ २०६३ मा महोत्तरीको जलेश्वर कारागार स्थित थुनामा पठाइयो । त्यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश प्रेम बहादुर केसीको इजलासबाट रहजनी चोरीमा दुवै जनालाई कसुरवार ठहर गरी जनही २ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको फैसला भयो । दुवै जना पहिले देखि नै थुनामा रहि सजाय भुक्तान गरिसकेकाले कैद मुक्त गरियो । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय राघव लाल वैद्य र गिरी राज पौड्यालको संयूक्त इजलासले पनि सुरुको अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्यो ।
यता १२ अषाढ २०६३ मा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ती दुवै जना विरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तर, उक्त मुद्दामा उनीहरुलाई उपस्थित गराईदिन भनेर जिल्ला प्रशासनले जलेश्वर कारागार शाखालाई २२ कार्तिक २०६३, ४ मंसिर २०६८ र २५ अषाढ २०७० मा गरी विभिन्न मितिमा थुनुवा पठाई मुद्दाको किनारा गर्न पत्राचार गरेको पाइन्छ । तर, उपस्थित गराइएन । त्यसपछि उक्त मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा गयो । अदालतले पनि १० कार्तिक २०७३, २६ मंसिर २०७३ र ४ पुष २०७३ मा प्रतिवादीहरुलाई झिकाई बयान गर्न पत्राचार गरेको छ । ती प्रतिवादीहरु हालसम्म फरार छन् र हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
७ अषाढ २०६४ मा प्रहरी निरीक्षक जयन्त थापाको टोलीे गस्ती खटेको थियो । राति ८ बजेको समयमा उक्त टोली धनुषाको धबौली ३ स्थित सडकमा पुग्दा भारत तर्फबाट ज२प ५३८ नम्बरको मोटरसाईकलमा चढी ३ जना आईरहेको देखेपछि प्रहरीलाई शंका लाग्यो । शंका लागेपछि शरीरको खानतलासी गर्दा माचिझिट्कहिया ६ बस्ने सुभाष यादवको पाइन्ट भित्र कम्मरमा १२ बोरको गोली फिट हुने कटुवा पेस्तोल १ थान, सोको गोली १ थान र एसएलआरको गोली १ थान बरामद गरेको थियो ।
धनुषा प्रहरीले पक्राउ परेका सुभाष यादवसँगै बल्हासघारा ५ का मनोज कुमार मण्डल र माचिझिट्कहिया ५ का लालबाबु मण्डल गरी तिनै जना विरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १४ अषाढ २०६४ मा १२ हजार धरौटीमा रिहा गरी तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । तर, पछि उक्त मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा पुग्दा न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीको इजलासले १ मंसिर २०७३ मा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जनही ३ बर्ष कैद सजायको फैसला भयो । अदालतले कैद फैसला गरेपनि उनीहरु हालसम्म फरार छन् ।
३१ जेष्ठ २०६४ मा राति अन्दाजी पौने १० बजेको समयमा सर्लाही ५ तथा हाल जनकपुर ६ स्थित संजिव कुमार साहको डेरा कोठामा केही मानिसहरु हातहतियार सहित बसेको छ, विशेष सुत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कोठामा खानतलासी गर्दा पारस राउत, सुमित चौहान, जितेन्द्र पासवान फेला परे । कोठा भित्र लुकाईराखेको सिक्सर पेस्तोल १ थान, गोली ४ थान र हातमा लगाउने फलामको फाईटर १ थान प्रहरीले बरामद गरे । सिरहा महेशपुर तथा हाल जनकपुर ९ बस्ने चार्जर भन्ने जितेन्द्र पासवान र जनकपुर १ बस्ने शिवदास भन्ने शंकर दास विरुद्ध प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार खरखजाना मुद्दा दर्ता गरे ।
रहजनी चोरी मुद्दा अन्तरगत धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भिमकुमार ओझाको इजलासबाट १३ अषाढ २०६३ मा जनही ५ सय धरौटी लिई तारेखमा राखि मुद्दाको पुुर्पक्ष गर्ने र हातहतियार खरखजाना मुद्दामा प्रहरी मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कारवाहीका लागि पठाईदिने आदेश भयो । तर, धरौटी नराखिएकोले दुवै जना प्रतिवादीलाई १४ अषाढ २०६३ मा महोत्तरीको जलेश्वर कारागार स्थित थुनामा पठाइयो । त्यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश प्रेम बहादुर केसीको इजलासबाट रहजनी चोरीमा दुवै जनालाई कसुरवार ठहर गरी जनही २ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको फैसला भयो । दुवै जना पहिले देखि नै थुनामा रहि सजाय भुक्तान गरिसकेकाले कैद मुक्त गरियो । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय राघव लाल वैद्य र गिरी राज पौड्यालको संयूक्त इजलासले पनि सुरुको अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्यो ।
यता १२ अषाढ २०६३ मा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ती दुवै जना विरुद्ध समेत मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । तर, उक्त मुद्दामा उनीहरुलाई उपस्थित गराईदिन भनेर जिल्ला प्रशासनले जलेश्वर कारागार शाखालाई २२ कार्तिक २०६३, ४ मंसिर २०६८ र २५ अषाढ २०७० मा गरी विभिन्न मितिमा थुनुवा पठाई मुद्दाको किनारा गर्न पत्राचार गरेको पाइन्छ । तर, उपस्थित गराइएन । त्यसपछि उक्त मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा गयो । अदालतले पनि १० कार्तिक २०७३, २६ मंसिर २०७३ र ४ पुष २०७३ मा प्रतिवादीहरुलाई झिकाई बयान गर्न पत्राचार गरेको छ । ती प्रतिवादीहरु हालसम्म फरार छन् र हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
७ अषाढ २०६४ मा प्रहरी निरीक्षक जयन्त थापाको टोलीे गस्ती खटेको थियो । राति ८ बजेको समयमा उक्त टोली धनुषाको धबौली ३ स्थित सडकमा पुग्दा भारत तर्फबाट ज२प ५३८ नम्बरको मोटरसाईकलमा चढी ३ जना आईरहेको देखेपछि प्रहरीलाई शंका लाग्यो । शंका लागेपछि शरीरको खानतलासी गर्दा माचिझिट्कहिया ६ बस्ने सुभाष यादवको पाइन्ट भित्र कम्मरमा १२ बोरको गोली फिट हुने कटुवा पेस्तोल १ थान, सोको गोली १ थान र एसएलआरको गोली १ थान बरामद गरेको थियो ।
धनुषा प्रहरीले पक्राउ परेका सुभाष यादवसँगै बल्हासघारा ५ का मनोज कुमार मण्डल र माचिझिट्कहिया ५ का लालबाबु मण्डल गरी तिनै जना विरुद्ध हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले १४ अषाढ २०६४ मा १२ हजार धरौटीमा रिहा गरी तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । तर, पछि उक्त मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा पुग्दा न्यायाधीश केशव प्रसाद अधिकारीको इजलासले १ मंसिर २०७३ मा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जनही ३ बर्ष कैद सजायको फैसला भयो । अदालतले कैद फैसला गरेपनि उनीहरु हालसम्म फरार छन् ।
३१ जेष्ठ २०६४ मा राति अन्दाजी पौने १० बजेको समयमा सर्लाही ५ तथा हाल जनकपुर ६ स्थित संजिव कुमार साहको डेरा कोठामा केही मानिसहरु हातहतियार सहित बसेको छ, विशेष सुत्रबाट प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कोठामा खानतलासी गर्दा पारस राउत, सुमित चौहान, जितेन्द्र पासवान फेला परे । कोठा भित्र लुकाईराखेको सिक्सर पेस्तोल १ थान, गोली ४ थान र हातमा लगाउने फलामको फाईटर १ थान प्रहरीले बरामद गरे । सिरहा महेशपुर तथा हाल जनकपुर ९ बस्ने चार्जर भन्ने जितेन्द्र पासवान र जनकपुर १ बस्ने शिवदास भन्ने शंकर दास विरुद्ध प्रहरीले सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार खरखजाना मुद्दा दर्ता गरे ।
 |
| आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा थुनछेक प्रयोजनमा प्रायः थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने भनि गर्ने गरेको आदेशहरु । |
उक्त मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामशरण चिमौरियाले ८ अषाढ २०६४ मा जितेन्द्र पासवानलाई २० हजार धरौटीमा र शिवशंकर दासलाई १३ कार्तिक २०६४ मा २२ हजार धरौटीमा तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरे । ती दुवै जना प्रतिवादीहरु धरौटीमा रिहा भएपनि हालसम्म मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
२६ अषाढ २०६४ मा जनकपुर नगरपालिका ७ स्थित भ्रमरपुरा चौकमा जनकपुर नगरपालिका १ बस्ने सुनिल कुमार ठाकुरलाई प्रहरीले १२ बोरको नलकटुवा बन्दुक १ थान, गोली १ थान र दाव नभएको खुकुरी २ थान बरामद गरी पक्राउ गरेको थियो । सोही दिन अन्दाजी राति साढे ७ बजेको समयमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य ज्वाला सिंहको निर्देशनमा म समेत भई होम प्रसाद विमलीलाई ज्यान मार्ने मनसायले गोली प्रहार गरेको हो । म पक्राउ पर्दा उक्त हतियार बरामद भएको हो भन्ने सुनिल ठाकुरले प्रहरीमा बयान गरेका थिए । २६ अषाढ २०६४ मै राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा, सुर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतो, मनोज दास भन्ने चुल्हवा दास, सुनिल कुमार ठाकुर, शिवदास भन्ने शंकर दास समेत मिली मलाई घेराउ गरी टाउकोमा गोली प्रहार गरेको भन्ने घाईते रहेको होम प्रसाद विमलीले कागज गरेका थिए । त्यसपछि सबैला ९ बस्ने मनोज दास भन्ने चुल्हवा दासलाई प्रहरीले फेला पारी नलकटुवा पेस्तोल १ थान र थ्रिनट थ्रि को गोली १ थान सहित पक्राउ गरी धनुषा जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्दा अदालतबाट १ हजार धरौटी राखि तारेखमा रिहा भए ।
२६ अषाढ २०६४ मा जनकपुर नगरपालिका ७ स्थित भ्रमरपुरा चौकमा जनकपुर नगरपालिका १ बस्ने सुनिल कुमार ठाकुरलाई प्रहरीले १२ बोरको नलकटुवा बन्दुक १ थान, गोली १ थान र दाव नभएको खुकुरी २ थान बरामद गरी पक्राउ गरेको थियो । सोही दिन अन्दाजी राति साढे ७ बजेको समयमा जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका केन्द्रिय सदस्य ज्वाला सिंहको निर्देशनमा म समेत भई होम प्रसाद विमलीलाई ज्यान मार्ने मनसायले गोली प्रहार गरेको हो । म पक्राउ पर्दा उक्त हतियार बरामद भएको हो भन्ने सुनिल ठाकुरले प्रहरीमा बयान गरेका थिए । २६ अषाढ २०६४ मै राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा, सुर्यदेव सिंह भन्ने श्रीचन महतो, मनोज दास भन्ने चुल्हवा दास, सुनिल कुमार ठाकुर, शिवदास भन्ने शंकर दास समेत मिली मलाई घेराउ गरी टाउकोमा गोली प्रहार गरेको भन्ने घाईते रहेको होम प्रसाद विमलीले कागज गरेका थिए । त्यसपछि सबैला ९ बस्ने मनोज दास भन्ने चुल्हवा दासलाई प्रहरीले फेला पारी नलकटुवा पेस्तोल १ थान र थ्रिनट थ्रि को गोली १ थान सहित पक्राउ गरी धनुषा जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्दा अदालतबाट १ हजार धरौटी राखि तारेखमा रिहा भए ।
हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामशरण चिमौरियाले २८ साउन २०६४ मा चुल्हवा दासलाई र २१ भदौ २०६५ मा सुनिल ठाकुरलाई ५÷५ हजार धरौटी लिई तारेखमा रिहा गरे । तर, हालसम्म पनि उक्त मुद्दाको किनारा नलागेको अवस्थामा धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।
१३ पुष २०६४ मा धनुषाको ठाढी झिझा ५ स्थित प्रहरी कर्मचारीले २ वटा मोटरसाईकलको पिछा गर्दा मोटरसाईकलमा चढेका ४ जना मानिसहरु मध्ये ३ जना भाग्ने सफल भए । ठाढी झिझा ८ बस्ने शत्रुधन पासवान मोटरसाईकल छाडी भाग्न खोज्दा प्रहरीले उसलाई पक्राउ गरी मोटरसाईकलको तलासी गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान, रातो रंगको स्पेशल लेखिएको गोली ४ थान सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले शत्रुधन सँगै सर्लाही नेत्रगंज १ बस्ने कारी पासवान, राजु पासवान र धनुषाको दुहवी ५ बस्ने राजाराम पासवान गरी ४ जना विरुद्ध २६ बैशाख २०६४ मा सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा दर्ता गरे । २७ बैशाख २०६४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद रेग्मीले शत्रुधन पासवानलाई २० हजार धरौटीमा तारेख दिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिए । अन्य फरार प्रतिवादीहरुको हकमा कानुन बमोजिम म्याद जारी गर्ने आदेश समेत गरे । त्यसपछि फरार रहेका प्रतिवादीहरु हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् र धरौटीमा शत्रुधन रहेपनि हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
१९ जेष्ठ २०६५ मा राति १२ः१५ को समयमा धनुषा बसपिट्टी ५ स्थित रामनारायण मण्डलको घरमा अन्दाजी २०÷२५ जना डाँकाहरुको समुह समेत आई डाँका गरी रामनारायण मण्डललाई गोली हानि हत्या गरेको थियो । घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा धनुषा प्रहरीले महोत्तरी साँढा ६ का रमेश शर्मा ठाकुरलाई पक्राउ गर्यो । रामनारायण मण्डललाई एसएलआरको गोली फिट हुने कटुवा पेस्तोलबाट एक राउण्ड गोली प्रहार गरी मारेको हो, भाग्ने क्रममा मैले प्रयोग गरेको कटुवा पेस्तोल महोत्तरी महदैया तपनपुर ७ का अजय शर्मालाई राख्न दिएको हो, रमेश शर्मा ठाकुरको बयान सहित धनुषा जिल्ला अदालतमा खुन डाँका मुद्दा चलाइयो । खुन डाँका मुद्दामा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका रमेश शर्मा ठाकुर हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा समेत धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामशरण चिमौरियाले ७ साउन २०६५ मा तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । धरौटीमा ठाकुर रहेपनि हातहतियार मुद्दा हालसम्म किनारा लागेको छैन । र, धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधिन छ ।
१२ अषाढ २०६५ मा जनकपुर ४ स्थित राम एकवाल शर्माको घरमा डेरा कोठा लिई जनकपुर नगरपालिका कार्यालयका ओभरसियर जितेन्द्र प्रसाद साहको गोली हानि हत्या गरियो । उक्त घटनामा प्रहरीले लक्ष्मीपुर बगेवा ७ बस्ने कुम्हरौडाका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन समुहका संयोजक राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा, गोपालपुर ३ का आकाश मुक्ति भन्ने दिपक यादव र गोपालपुर ३ का पुने यादव विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा दर्ता गराए । चन्दा रकम माग गर्दा ओभरसियर साहले चन्दा नदिएको कारण प्रतिवादीहरुले योजना बनाई कार्य विभाजन गरी अवैध हातहतियार पेस्तोल बोकी राति १ः३० को समयमा हत्या गरेको भनि १७ पुष २०७० मा मुद्दा दर्ता गरेको हो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कुनै पनि कारवाही अगाडी वढेन । त्यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश डा.राजेन्द्र कुमार आचार्यले प्रतिवादी राजन मुक्तिसँग हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा बयान लिएपनि हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
२६ साउन २०६५ मा धनुषाको प्रहरी चौकी ललियाबाट खटिगएको गस्ती टोली हंसपुर कठपुल्ला १ स्थित पुग्दा बाटो ढुकी बसेका डाँकाहरुले गस्ती प्रहरी माथि गोली प्रहार गर्दा प्रहरी सहायक निरीक्षक बैद्यनाथ दासलाई गोली लागि घाईते भए । प्रतिवाद स्वरुप प्रहरीले समेत गोली प्रहार गर्दा डाँका समुहका मोती पासवानको मृत्यु भयो । अन्य डाँकाहरु फरार भएपनि डाँका मध्येका कुलदीप पासवानलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उसको शरीरको खान तलासी गर्दा ३०३ राईफलको गोली २ थान र कटुवा पेस्तोल १ थान बरामद गर्यो ।
प्रहरीले पक्राउ परेका औरही ८ बस्ने कुलदीप पासवान सहित सुगा मधुकरही ५ का शिवविलास पासवान, उसको छोरा शितला पासवान, औरही ८ का रामबाबु पासवान, चल्ठा पासवान, उमेश पासवान, सियानन्द पासवान र औरही ८ कपटौलका मोती पासवान विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्यो । २५ भदौ २०६५ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमराज पन्तको इजलासले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पक्राउ परेका कुलदीप पासवानलाई तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो ।
अर्को तिर हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुलदीपलाई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । ३१ भदौ २०६६ मा पक्राउ परेका सोही मुद्दाका अन्य दुई जना प्रतिवादीहरु रामबाबु पासवान र चल्ठा भन्ने रामपृत पासवानलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइरालाले थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । फेरी सोही मुद्दामा पक्राउ परेका अर्को प्रतिवादी सियानन्द पासवानलाई ११ कार्तिक २०६६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेद बहादुर कार्कीले हातहतियार मुद्दामा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो ।
१३ पुष २०६४ मा धनुषाको ठाढी झिझा ५ स्थित प्रहरी कर्मचारीले २ वटा मोटरसाईकलको पिछा गर्दा मोटरसाईकलमा चढेका ४ जना मानिसहरु मध्ये ३ जना भाग्ने सफल भए । ठाढी झिझा ८ बस्ने शत्रुधन पासवान मोटरसाईकल छाडी भाग्न खोज्दा प्रहरीले उसलाई पक्राउ गरी मोटरसाईकलको तलासी गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान, रातो रंगको स्पेशल लेखिएको गोली ४ थान सहित प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीले शत्रुधन सँगै सर्लाही नेत्रगंज १ बस्ने कारी पासवान, राजु पासवान र धनुषाको दुहवी ५ बस्ने राजाराम पासवान गरी ४ जना विरुद्ध २६ बैशाख २०६४ मा सरकारी वकिल मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा दर्ता गरे । २७ बैशाख २०६४ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधव प्रसाद रेग्मीले शत्रुधन पासवानलाई २० हजार धरौटीमा तारेख दिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिए । अन्य फरार प्रतिवादीहरुको हकमा कानुन बमोजिम म्याद जारी गर्ने आदेश समेत गरे । त्यसपछि फरार रहेका प्रतिवादीहरु हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् र धरौटीमा शत्रुधन रहेपनि हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
१९ जेष्ठ २०६५ मा राति १२ः१५ को समयमा धनुषा बसपिट्टी ५ स्थित रामनारायण मण्डलको घरमा अन्दाजी २०÷२५ जना डाँकाहरुको समुह समेत आई डाँका गरी रामनारायण मण्डललाई गोली हानि हत्या गरेको थियो । घटनाको अनुसन्धान गर्दै जाँदा धनुषा प्रहरीले महोत्तरी साँढा ६ का रमेश शर्मा ठाकुरलाई पक्राउ गर्यो । रामनारायण मण्डललाई एसएलआरको गोली फिट हुने कटुवा पेस्तोलबाट एक राउण्ड गोली प्रहार गरी मारेको हो, भाग्ने क्रममा मैले प्रयोग गरेको कटुवा पेस्तोल महोत्तरी महदैया तपनपुर ७ का अजय शर्मालाई राख्न दिएको हो, रमेश शर्मा ठाकुरको बयान सहित धनुषा जिल्ला अदालतमा खुन डाँका मुद्दा चलाइयो । खुन डाँका मुद्दामा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका रमेश शर्मा ठाकुर हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा समेत धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामशरण चिमौरियाले ७ साउन २०६५ मा तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । धरौटीमा ठाकुर रहेपनि हातहतियार मुद्दा हालसम्म किनारा लागेको छैन । र, धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधिन छ ।
१२ अषाढ २०६५ मा जनकपुर ४ स्थित राम एकवाल शर्माको घरमा डेरा कोठा लिई जनकपुर नगरपालिका कार्यालयका ओभरसियर जितेन्द्र प्रसाद साहको गोली हानि हत्या गरियो । उक्त घटनामा प्रहरीले लक्ष्मीपुर बगेवा ७ बस्ने कुम्हरौडाका जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन समुहका संयोजक राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा, गोपालपुर ३ का आकाश मुक्ति भन्ने दिपक यादव र गोपालपुर ३ का पुने यादव विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा दर्ता गराए । चन्दा रकम माग गर्दा ओभरसियर साहले चन्दा नदिएको कारण प्रतिवादीहरुले योजना बनाई कार्य विभाजन गरी अवैध हातहतियार पेस्तोल बोकी राति १ः३० को समयमा हत्या गरेको भनि १७ पुष २०७० मा मुद्दा दर्ता गरेको हो । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कुनै पनि कारवाही अगाडी वढेन । त्यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश डा.राजेन्द्र कुमार आचार्यले प्रतिवादी राजन मुक्तिसँग हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा बयान लिएपनि हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ । २६ साउन २०६५ मा धनुषाको प्रहरी चौकी ललियाबाट खटिगएको गस्ती टोली हंसपुर कठपुल्ला १ स्थित पुग्दा बाटो ढुकी बसेका डाँकाहरुले गस्ती प्रहरी माथि गोली प्रहार गर्दा प्रहरी सहायक निरीक्षक बैद्यनाथ दासलाई गोली लागि घाईते भए । प्रतिवाद स्वरुप प्रहरीले समेत गोली प्रहार गर्दा डाँका समुहका मोती पासवानको मृत्यु भयो । अन्य डाँकाहरु फरार भएपनि डाँका मध्येका कुलदीप पासवानलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । उसको शरीरको खान तलासी गर्दा ३०३ राईफलको गोली २ थान र कटुवा पेस्तोल १ थान बरामद गर्यो ।
प्रहरीले पक्राउ परेका औरही ८ बस्ने कुलदीप पासवान सहित सुगा मधुकरही ५ का शिवविलास पासवान, उसको छोरा शितला पासवान, औरही ८ का रामबाबु पासवान, चल्ठा पासवान, उमेश पासवान, सियानन्द पासवान र औरही ८ कपटौलका मोती पासवान विरुद्ध धनुषा जिल्ला अदालतमा ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा दर्ता गर्यो । २५ भदौ २०६५ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हेमराज पन्तको इजलासले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पक्राउ परेका कुलदीप पासवानलाई तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो ।
अर्को तिर हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुलदीपलाई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । ३१ भदौ २०६६ मा पक्राउ परेका सोही मुद्दाका अन्य दुई जना प्रतिवादीहरु रामबाबु पासवान र चल्ठा भन्ने रामपृत पासवानलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइरालाले थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । फेरी सोही मुद्दामा पक्राउ परेका अर्को प्रतिवादी सियानन्द पासवानलाई ११ कार्तिक २०६६ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेद बहादुर कार्कीले हातहतियार मुद्दामा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो ।
 |
| ९ चैत्र २०७३ मा हतियार सहित पक्राउ परेका सशस्त्र समुह मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टीका प्रमोद ठाकुर र रामउदगार यादव । |
त्यसपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट १० बैशाख २०६७ मा रामबाबु पासवान, रामपृत पासवान र सियानन्द पासवान तारेखमा रिहा भए । तर, हातहतियार खरखजाना मुद्दामा करिब ९ बर्ष देखि महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा थुनामा रहेका कुलदीप पासवान हालसम्म थुनामै छन् । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले उक्त मुद्दा विचाराधिन छ ।
२ पुष २०६५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक कुमार पंडितको टोली धनुषाको लक्ष्मिपुर बगेवा ७ बस्ने विद्यानन्द झाको छोरा मनोज कुमार झाको घरमा खानतलासी गर्यो । मनोज मुक्ति भनिने मनोज झा सशस्त्र समुहका राजन मुक्ति समुहका संयोजक राजन मुक्ति भनिने रंजित झाका दाई हुन । राति ३ बजे प्रहरी टोली मनोज झाको घरमा गएर राजन मुक्ति घरमा आएको छ भन्दै खानतलासी गर्दा मनोजको घरबाट टिनको डूाममा लुकाइएको कटुवा पेस्तोल १ थान र सोको गोली १ थान बरामद गरी मनोज झालाई गिरफ्तार गर्याे ।
१३ पुष २०६५ मा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइरालाले तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दियो । मनोज झा रिहा हुने वित्तिकै भुमिगत भई सशस्त्र समुहमा आवद्ध भए । पछि ३१ जेष्ठ २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माले कसुरवार ठहर गर्दै मनोज झालाई ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गर्यो । प्रतिवादीले आफ्नो इन्कारीलाई सबुद प्रमाणबाट खण्डन गर्न सक्नु पर्नेमा सो नगरी तोकिएको २५ पुष २०६५ को तारेख गुजारी बसेको देखिएको समेतको आधारमा मनोज झाले कसुर गरेको देखिँदा ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ भनि अदालतले फैसला गर्यो । फैसला भएपछि पनि मनोज झा मुक्तिले हालसम्म उक्त जरिवाना बुझाएको छैन । उनी अहिले पनि बार्ता मार्फत आई अर्धभुमिगत शैलीमा बस्दै आएका छन् ।
३ जेष्ठ २०६६ का दिन विहान ९ः४० को समयमा जयनगरबाट बैदेही हुँदै परवाहा तर्फ आईरहेको रेल गाडी परवाहा १ स्थित क्रिप पुल नजिक आईपुग्दा रेलगाडीको डब्बा नम्बर ९ सय ३४ मा खरखजाना डेटोनेटर समेत प्रयोग गरी ग्यास सिलिन्डर बम विस्फोट गराइयो । उक्त विस्फोटनमा परी रेलमा यात्रा गरिरहेका महिला तथा पुरुष समेत गरी २९ जना यात्रीहरु बमको छर्रा लागी घाईते भएका थिए ।
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा गोइत समुहको निर्णय अनुसार उक्त घटना घटाएको हो भनि लक्ष्मीपुर बगेवा ३ का पृथ्वी सिंह भन्ने श्याम यादवले प्रहरीमा बयान कागज गरेका थिए । त्यसपछि धनुषा प्रहरीले श्याम यादवसँगै सिरहाका खुदिराम भन्ने रामनारायण यादव, जनकपुर ३ का शिवहरे भन्ने राजकपुर साह र धनुषाको धनौजी कटैयाको फुलगेन सहनी विरुद्ध ३ कार्तिक २०७० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा मुद्दा दर्ता गरे । उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि किसिमको आदेश वा प्रतिवादीसँग बयान समेत लिएको पाइन्न् । त्यसपछि उक्त मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा पुगेपनि हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
२९ बैशाख २०६६ मा जिल्ला विकास समिति धनुषाका कर्मचारी जिवनाथ चौधरीलाई ११ बजेको समयमा जनकपुरमा गोली प्रहार गरियो । चौधरी घाईते भई उपचार गराई जोगिए । भुमिगत समुहका सदस्यहरुलाई सहयोग नगरेको तथा भुमिगत सदस्यहरुको सुराकी गरेको भन्ने आरोपमा अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका गोईत समुहका पोलिट व्यूरो सदस्य समेत रहेका लक्ष्मीपुर बगेवा ३ का पृथ्वी सिंह भन्ने श्याम यादवको योजना र निर्देशनमा जनकपुर ३ का शिवहरे भन्ने राजकपुर साह, सर्लाही मलंगवा १० का मुकेश पंडित र जनकपुर १० का राकेश नेपाली विरुद्ध धनुषा प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा दर्ता गराए । धनुषा प्रहरीले श्याम यादवको बयान समेत १५ असोज २०७० मा लिएका थिए । चौधरीलाई हत्या गराउनका लागि हतियार उपलब्ध गराएको यादवको बयान थियो । तर, हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यादवको बयान गराइएको छैन । अन्य प्रतिवादीहरु मुकेश पंडित अर्को ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा थुनामा छन् भने अर्को प्रतिवादी राकेश नेपालीको भारत विहारको सितामढी जिल्लामा हत्या गरिएको छ । तर, हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
२१ साउन २०६७ मा जनकपुर ४ स्थित रुक्मिनि श्रेष्ठको घरमा डेरा गरेर बस्ने श्रीराम यादवको कोठामा खान तलासी गर्दा कोठा भित्र हेंगरमा गम्छाले बाँधेको झुन्डयाइएको अवस्थामा मेड ईन यूएस लेखेको सिक्सर १ थान र गोली ४ थान सहित यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा.कमलेश्वर कुमार सिन्हाले १३ भदौ २०६७ मा तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय फनिन्द्र दत्त शर्मा र राजकुमार बमको संयूक्त इजलासबाट ३ चैत्र २०६७ मा प्रतिवादी यादवलाई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनि आदेश भयो । त्यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माले ८ अषाढ २०७३ मा कसुरवार ठहर गरी २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो ।
फेरी प्रजिअकै कार्यक्षेत्र
हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई दिएपनि १३ फागुन २०७२ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ प्रमाणीकरण भएपछि हातहतियार तथा खरखजानाको ऐनमा समेत संशोधन भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा परेको छ । १ बर्ष भन्दा कम सजाय हुने अपराधहरु हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को चैत्र मसान्तसम्ममा धनुषा प्रहरीले ६ थान हातहतियारको मुद्दा दर्ता गरेको छ । २२ साउन २०७३ मा जनकपुर ९ थापा चौकबाट कटुवा पेस्तोल २ थान सहित पौडेश्वर ८ का इलियाकत राईन, सक्रुदिन राईन, मोवारक राईन, मानसिंहपट्टी ४ का रोशन महरा, गोपालपुर ४ का सन्तोष कुमार यादव, धनुषाधाम १ का रुपनारायण यादव, गोपालपुर २ का चन्देश्वर कुमार यादव र महोत्तरी भ्रमरपुरा ३ का इसाइनुल राईनलाई पक्राउ गरेको थियो । उक्त मुद्दामा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले ६ असोज २०७३ मा सबै प्रतिवादीहरुलाई जलेश्वरको कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका छन् ।
२ पुष २०६५ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक कुमार पंडितको टोली धनुषाको लक्ष्मिपुर बगेवा ७ बस्ने विद्यानन्द झाको छोरा मनोज कुमार झाको घरमा खानतलासी गर्यो । मनोज मुक्ति भनिने मनोज झा सशस्त्र समुहका राजन मुक्ति समुहका संयोजक राजन मुक्ति भनिने रंजित झाका दाई हुन । राति ३ बजे प्रहरी टोली मनोज झाको घरमा गएर राजन मुक्ति घरमा आएको छ भन्दै खानतलासी गर्दा मनोजको घरबाट टिनको डूाममा लुकाइएको कटुवा पेस्तोल १ थान र सोको गोली १ थान बरामद गरी मनोज झालाई गिरफ्तार गर्याे ।
१३ पुष २०६५ मा तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइरालाले तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दियो । मनोज झा रिहा हुने वित्तिकै भुमिगत भई सशस्त्र समुहमा आवद्ध भए । पछि ३१ जेष्ठ २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माले कसुरवार ठहर गर्दै मनोज झालाई ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गर्यो । प्रतिवादीले आफ्नो इन्कारीलाई सबुद प्रमाणबाट खण्डन गर्न सक्नु पर्नेमा सो नगरी तोकिएको २५ पुष २०६५ को तारेख गुजारी बसेको देखिएको समेतको आधारमा मनोज झाले कसुर गरेको देखिँदा ६० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ भनि अदालतले फैसला गर्यो । फैसला भएपछि पनि मनोज झा मुक्तिले हालसम्म उक्त जरिवाना बुझाएको छैन । उनी अहिले पनि बार्ता मार्फत आई अर्धभुमिगत शैलीमा बस्दै आएका छन् ।
३ जेष्ठ २०६६ का दिन विहान ९ः४० को समयमा जयनगरबाट बैदेही हुँदै परवाहा तर्फ आईरहेको रेल गाडी परवाहा १ स्थित क्रिप पुल नजिक आईपुग्दा रेलगाडीको डब्बा नम्बर ९ सय ३४ मा खरखजाना डेटोनेटर समेत प्रयोग गरी ग्यास सिलिन्डर बम विस्फोट गराइयो । उक्त विस्फोटनमा परी रेलमा यात्रा गरिरहेका महिला तथा पुरुष समेत गरी २९ जना यात्रीहरु बमको छर्रा लागी घाईते भएका थिए ।
अखिल तराई मुक्ति मोर्चा गोइत समुहको निर्णय अनुसार उक्त घटना घटाएको हो भनि लक्ष्मीपुर बगेवा ३ का पृथ्वी सिंह भन्ने श्याम यादवले प्रहरीमा बयान कागज गरेका थिए । त्यसपछि धनुषा प्रहरीले श्याम यादवसँगै सिरहाका खुदिराम भन्ने रामनारायण यादव, जनकपुर ३ का शिवहरे भन्ने राजकपुर साह र धनुषाको धनौजी कटैयाको फुलगेन सहनी विरुद्ध ३ कार्तिक २०७० मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा मुद्दा दर्ता गरे । उक्त मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कुनै पनि किसिमको आदेश वा प्रतिवादीसँग बयान समेत लिएको पाइन्न् । त्यसपछि उक्त मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा पुगेपनि हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
२९ बैशाख २०६६ मा जिल्ला विकास समिति धनुषाका कर्मचारी जिवनाथ चौधरीलाई ११ बजेको समयमा जनकपुरमा गोली प्रहार गरियो । चौधरी घाईते भई उपचार गराई जोगिए । भुमिगत समुहका सदस्यहरुलाई सहयोग नगरेको तथा भुमिगत सदस्यहरुको सुराकी गरेको भन्ने आरोपमा अखिल तराई मुक्ति मोर्चाका गोईत समुहका पोलिट व्यूरो सदस्य समेत रहेका लक्ष्मीपुर बगेवा ३ का पृथ्वी सिंह भन्ने श्याम यादवको योजना र निर्देशनमा जनकपुर ३ का शिवहरे भन्ने राजकपुर साह, सर्लाही मलंगवा १० का मुकेश पंडित र जनकपुर १० का राकेश नेपाली विरुद्ध धनुषा प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा दर्ता गराए । धनुषा प्रहरीले श्याम यादवको बयान समेत १५ असोज २०७० मा लिएका थिए । चौधरीलाई हत्या गराउनका लागि हतियार उपलब्ध गराएको यादवको बयान थियो । तर, हालसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यादवको बयान गराइएको छैन । अन्य प्रतिवादीहरु मुकेश पंडित अर्को ज्यान मुद्दामा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा थुनामा छन् भने अर्को प्रतिवादी राकेश नेपालीको भारत विहारको सितामढी जिल्लामा हत्या गरिएको छ । तर, हालसम्म उक्त मुद्दाको किनारा लागेको छैन । धनुषा जिल्ला अदालतमा अहिले पनि उक्त मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
२१ साउन २०६७ मा जनकपुर ४ स्थित रुक्मिनि श्रेष्ठको घरमा डेरा गरेर बस्ने श्रीराम यादवको कोठामा खान तलासी गर्दा कोठा भित्र हेंगरमा गम्छाले बाँधेको झुन्डयाइएको अवस्थामा मेड ईन यूएस लेखेको सिक्सर १ थान र गोली ४ थान सहित यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा.कमलेश्वर कुमार सिन्हाले १३ भदौ २०६७ मा तारेखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्यो । त्यसपछि पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय फनिन्द्र दत्त शर्मा र राजकुमार बमको संयूक्त इजलासबाट ३ चैत्र २०६७ मा प्रतिवादी यादवलाई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनि आदेश भयो । त्यसपछि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माले ८ अषाढ २०७३ मा कसुरवार ठहर गरी २० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो ।
फेरी प्रजिअकै कार्यक्षेत्र
हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई दिएपनि १३ फागुन २०७२ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ प्रमाणीकरण भएपछि हातहतियार तथा खरखजानाको ऐनमा समेत संशोधन भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार क्षेत्रमा परेको छ । १ बर्ष भन्दा कम सजाय हुने अपराधहरु हेर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्राप्त गरेको छ ।
चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को चैत्र मसान्तसम्ममा धनुषा प्रहरीले ६ थान हातहतियारको मुद्दा दर्ता गरेको छ । २२ साउन २०७३ मा जनकपुर ९ थापा चौकबाट कटुवा पेस्तोल २ थान सहित पौडेश्वर ८ का इलियाकत राईन, सक्रुदिन राईन, मोवारक राईन, मानसिंहपट्टी ४ का रोशन महरा, गोपालपुर ४ का सन्तोष कुमार यादव, धनुषाधाम १ का रुपनारायण यादव, गोपालपुर २ का चन्देश्वर कुमार यादव र महोत्तरी भ्रमरपुरा ३ का इसाइनुल राईनलाई पक्राउ गरेको थियो । उक्त मुद्दामा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले ६ असोज २०७३ मा सबै प्रतिवादीहरुलाई जलेश्वरको कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका छन् ।
 |
| १२ मंसिर २०७० मा पक्राउ गरी ल्याइएका बायाँबाट क्रमशः हथकडीमा पारस मुक्ति भन्ने राम सोभित यादव, राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा र अजय मुक्ति भन्ने दिपक कुमार सिंह लाई धनुषा जिल्ला अदालतबाट बयान गराई जिल्ला प्रहरी कार्यालय लग्दै प्रहरी । फाईल तस्वीर । |
१ बैशाख २०७४ मा जनकपुर ८ रामानन्द चौकस्थितबाट कटुवा पेस्तोल १ थान सहित क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ११ शान्तिपुरका सिकिन्दर यादवलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
२८ फागुन २०७३ मा धनुषाधाम नगरपालिका ७ बाट टोटाबन्दुक १ थान र गोली १ थान सहित धनुषाधाम ७ का महेन्द्र यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धनुषाधाम नगरपालिका ७ बस्ने महेन्द्र यादव र सोही टोलका हरि यादव बीच भएको सामान्य बादविवादको क्रममा महेन्द्र यादवले आफ्नो घरमा रहेको अवैध बन्दुकमा गोली(टोटा) लोड गरी हान्न खोजेको अवस्थामा प्रहरी गई पक्राउ गरेको थियो । १०÷११ बर्ष पहिले उक्त हतियार खेतमा फेला पारी लुकाई छिपाई राखेको बयान दिएको थियो । धनुषाका प्रजिअ दिलिप कुमार चापागाईले २ चैत्र २०७३ मा जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेका छन् ।
६ चैत्र २०७३ मा धनुषाको तुल्सी ९ स्थित घरमा लुकाईछिपाई राखेको बन्दुक सहित तुल्सी ९ का भक्त बहादुर थापा मगरलाई पक्राउ गरेको छ । आफ्नो घर जंगल छेउमा रहेकाले जंगली हाति लगायतका जंगली जनावर आई घर भत्काउने तथा बालिनाली नष्ट गर्ने र मान्छे समेत मार्ने गरेका कारण जंगली जनावरलाई तर्साउनका लागि १०÷१२ बर्ष पहिले नै उक्त हतियार कोही कसैलाई जानकारी नदिई आफ्नो घरमा लुकाई छिपाई राखेको प्रजिअ कहाँ मगरले बयान गरेका छन् । २२ चैत्र २०७३ मा प्रजिअ दिलिप कुमार चापागाईले जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेका छन् ।
९ चैत्र २०७३ मा धनुषा प्रहरीले तराइका जिल्लाहरुमा भूमिगत रुपमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएको मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टीका दुई जनालाई प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो ।
भूमिगत समूह मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टीमा विगत ६ वर्षदेखि धनुषा इन्चार्ज रहेका धनुषा ठाडिझिझा(५ का ३५ वर्षे प्रमोद ठाकुर बडेरी र झटियाही( ७ का ३८वर्षे रामउद्गार यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको विषेश प्रहरी टोलीले धनुषाधाम नगरपालिका(९ धारापानी चोकबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । दुबै जना भूमिगत संगठनको नाममा गोली प्रहार गर्ने, बम बिष्फोट गराउने, धाकधम्की दिई चन्दा असुली गर्ने तथा हातहतियार र खरखजना मुद्धाका फरार अभियुक्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार प्रमोद ठाकुर गएको फागुन १ गते सिरहा मिर्चैयामा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसिएलका नेता लालु खानलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको घटनामा फरार थिए ।
ठाकुरको धनुषामा रहेको आफन्तको घरबाट २०६९ जेठ ३० एसएमजी १ वटा, यसमा लाग्ने म्याग्जीन १ वटा, गोली १२ राउण्ड, १२ बोरको कटुवा पेस्तोल तीन वटा, कटुवा पेस्तोल वटा, इटालियन पेस्तोल १ वटा हतियार प्रहरीले बरामद गरी हतियार तथा खरखजना मुद्धामा दायर गरेको थियो । ठाकुरले केही वर्षअघिसम्म घरमा बन्दुक र गोलीको गोदाम बनाएर राख्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
यस्तै रामउदगारले २०७० पुस १० गते धनुषाको रघुनाथपुर(४ पचहरवा अन्तर्गतको मध्यमाञ्चल सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयको घरमा हातहतियार सहित कार्यालयका कर्मचारीलाई कुटपिट गरी कार्यालय भवनमा आगो लगाई दुई लाख आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलाई क्षति प¥याएर मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी प्रवेश गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
्१० चैत्र २०७३ मा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ९ स्थित सडकमा सवारी साधन चेक जाँच गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान र गोली २ थान सहित भारत विहार मधुवनी महुवाका शत्रुधन यादव र रविन्द्र यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
२२ फागुन २०७३ मा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ६ स्थित चिसापानी जंगलको ठाडो खोल्सीमा ३ नाल भरुवा बन्दुक १ थान वेवारिसे अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
१२ कार्तिक २०७३ मा सबैला नगरपालिका
११ स्थित सुहिल राईनको कोठामा खानतलासी गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान प्रहरीले बरामद गरेका छन् भने राईन फरार रहेका छन् ।
हातहतियार मुद्दामा कमि
मधेसमा जयकृष्ण गोइतले सशस्त्र विद्रोह गरेपछि हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा तराई मधेसका जिल्लाहरुमा व्यापक रुपमा दर्ता हुन्थ्यो । गोइत हुँदै ज्वाला सिंह, राजन मुक्ति लगायत दर्जनौं समुहहरुले सशस्त्र संगठन संचालन गरेको बेला खास गरी २०६३ साल देखि २०६६÷०६७ सालसम्म हतियारको विगविगी रहेको थियो । प्रत्येक दिन जसो धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा हातहतियार सहित मानिसहरु पक्राउ पर्थे । तर, पछिल्लो समयमा राज्यले सशस्त्र समुहहरुका नाईके सहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर सशस्त्र समुहको संगठनहरु नै ध्वस्त गरिदिएपछि हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरुमा व्यापक कमि आएको छ । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्यका अनुसार अब पछिल्लो समयमा देखिएको हातहतियारको मुद्दामा अत्यधिक कमि आउनुको कारण सशस्त्र समुहहरु ध्वस्त हुनु नै महत्वपुर्ण हो । यद्यपि अवैध हातहतियार बोक्नेहरु छिटफुट रुपमा पक्राउ परिनै रहेका छन् ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ देखि २०७२÷०७३ सम्म धनुषामा १ सय २६ थान, महोत्तरीमा ४७ थान र सर्लाहीमा ८३ थान हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । धनुषामा आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा ४२ थान, २०६७÷०६८ मा २२ थान, २०६८÷०६९ मा १७ थान, २०६९÷०७० मा १४ थान, २०७०÷०७१ मा ११ थान, २०७१÷०७२ मा १४ थान र २०७२÷०७३ मा ६ थान गरी कुल १ सय २६ थान हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी महोत्तरीमा आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा ८ थान, २०६७÷०६८ मा १२ थान, २०६८÷०६९ मा १० थान, २०६९÷०७० मा ६ थान, २०७०÷०७१ मा ८ थान, २०७१÷०७२ मा ५ थान र २०७२÷०७३ मा ६ थान गरी कुल ४५ थान हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी सर्लाहीमा आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा १९ थान, २०६७÷०६८ मा १६ थान, २०६८÷०६९ मा १७ थान, २०६९÷०७० मा १५ थान, २०७०÷०७१ मा ८ थान, २०७१÷०७२ मा ७ थान र २०७२÷०७३ मा ५ थान गरी कुल ७७ थान हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । यसरी हेर्दा क्रमिक रुपले हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरुमा कमि आएको छ ।
२०७४ बैशाख १० गते आईतबार
२८ फागुन २०७३ मा धनुषाधाम नगरपालिका ७ बाट टोटाबन्दुक १ थान र गोली १ थान सहित धनुषाधाम ७ का महेन्द्र यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । धनुषाधाम नगरपालिका ७ बस्ने महेन्द्र यादव र सोही टोलका हरि यादव बीच भएको सामान्य बादविवादको क्रममा महेन्द्र यादवले आफ्नो घरमा रहेको अवैध बन्दुकमा गोली(टोटा) लोड गरी हान्न खोजेको अवस्थामा प्रहरी गई पक्राउ गरेको थियो । १०÷११ बर्ष पहिले उक्त हतियार खेतमा फेला पारी लुकाई छिपाई राखेको बयान दिएको थियो । धनुषाका प्रजिअ दिलिप कुमार चापागाईले २ चैत्र २०७३ मा जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेका छन् ।
६ चैत्र २०७३ मा धनुषाको तुल्सी ९ स्थित घरमा लुकाईछिपाई राखेको बन्दुक सहित तुल्सी ९ का भक्त बहादुर थापा मगरलाई पक्राउ गरेको छ । आफ्नो घर जंगल छेउमा रहेकाले जंगली हाति लगायतका जंगली जनावर आई घर भत्काउने तथा बालिनाली नष्ट गर्ने र मान्छे समेत मार्ने गरेका कारण जंगली जनावरलाई तर्साउनका लागि १०÷१२ बर्ष पहिले नै उक्त हतियार कोही कसैलाई जानकारी नदिई आफ्नो घरमा लुकाई छिपाई राखेको प्रजिअ कहाँ मगरले बयान गरेका छन् । २२ चैत्र २०७३ मा प्रजिअ दिलिप कुमार चापागाईले जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश गरेका छन् ।
९ चैत्र २०७३ मा धनुषा प्रहरीले तराइका जिल्लाहरुमा भूमिगत रुपमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएको मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टीका दुई जनालाई प्रहरीले हतियारसहित पक्राउ गरेको थियो ।
भूमिगत समूह मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टीमा विगत ६ वर्षदेखि धनुषा इन्चार्ज रहेका धनुषा ठाडिझिझा(५ का ३५ वर्षे प्रमोद ठाकुर बडेरी र झटियाही( ७ का ३८वर्षे रामउद्गार यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटिएको विषेश प्रहरी टोलीले धनुषाधाम नगरपालिका(९ धारापानी चोकबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । दुबै जना भूमिगत संगठनको नाममा गोली प्रहार गर्ने, बम बिष्फोट गराउने, धाकधम्की दिई चन्दा असुली गर्ने तथा हातहतियार र खरखजना मुद्धाका फरार अभियुक्त भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार प्रमोद ठाकुर गएको फागुन १ गते सिरहा मिर्चैयामा माओवादी केन्द्रको भातृ संगठन वाइसिएलका नेता लालु खानलाई गोली प्रहार गरी घाइते बनाएको घटनामा फरार थिए ।
ठाकुरको धनुषामा रहेको आफन्तको घरबाट २०६९ जेठ ३० एसएमजी १ वटा, यसमा लाग्ने म्याग्जीन १ वटा, गोली १२ राउण्ड, १२ बोरको कटुवा पेस्तोल तीन वटा, कटुवा पेस्तोल वटा, इटालियन पेस्तोल १ वटा हतियार प्रहरीले बरामद गरी हतियार तथा खरखजना मुद्धामा दायर गरेको थियो । ठाकुरले केही वर्षअघिसम्म घरमा बन्दुक र गोलीको गोदाम बनाएर राख्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
यस्तै रामउदगारले २०७० पुस १० गते धनुषाको रघुनाथपुर(४ पचहरवा अन्तर्गतको मध्यमाञ्चल सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालयको घरमा हातहतियार सहित कार्यालयका कर्मचारीलाई कुटपिट गरी कार्यालय भवनमा आगो लगाई दुई लाख आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ बराबरको धनमाल जलाई क्षति प¥याएर मधेस राष्ट्र जनतान्त्रिक पार्टी प्रवेश गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
्१० चैत्र २०७३ मा धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ९ स्थित सडकमा सवारी साधन चेक जाँच गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान र गोली २ थान सहित भारत विहार मधुवनी महुवाका शत्रुधन यादव र रविन्द्र यादवलाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
२२ फागुन २०७३ मा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ६ स्थित चिसापानी जंगलको ठाडो खोल्सीमा ३ नाल भरुवा बन्दुक १ थान वेवारिसे अवस्थामा प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
१२ कार्तिक २०७३ मा सबैला नगरपालिका
११ स्थित सुहिल राईनको कोठामा खानतलासी गर्दा कटुवा पेस्तोल १ थान प्रहरीले बरामद गरेका छन् भने राईन फरार रहेका छन् ।
हातहतियार मुद्दामा कमि
मधेसमा जयकृष्ण गोइतले सशस्त्र विद्रोह गरेपछि हातहतियार तथा खरखजानाको मुद्दा तराई मधेसका जिल्लाहरुमा व्यापक रुपमा दर्ता हुन्थ्यो । गोइत हुँदै ज्वाला सिंह, राजन मुक्ति लगायत दर्जनौं समुहहरुले सशस्त्र संगठन संचालन गरेको बेला खास गरी २०६३ साल देखि २०६६÷०६७ सालसम्म हतियारको विगविगी रहेको थियो । प्रत्येक दिन जसो धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही लगायतका जिल्लाहरुमा हातहतियार सहित मानिसहरु पक्राउ पर्थे । तर, पछिल्लो समयमा राज्यले सशस्त्र समुहहरुका नाईके सहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेर सशस्त्र समुहको संगठनहरु नै ध्वस्त गरिदिएपछि हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरुमा व्यापक कमि आएको छ । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्यका अनुसार अब पछिल्लो समयमा देखिएको हातहतियारको मुद्दामा अत्यधिक कमि आउनुको कारण सशस्त्र समुहहरु ध्वस्त हुनु नै महत्वपुर्ण हो । यद्यपि अवैध हातहतियार बोक्नेहरु छिटफुट रुपमा पक्राउ परिनै रहेका छन् ।
अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ देखि २०७२÷०७३ सम्म धनुषामा १ सय २६ थान, महोत्तरीमा ४७ थान र सर्लाहीमा ८३ थान हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । धनुषामा आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा ४२ थान, २०६७÷०६८ मा २२ थान, २०६८÷०६९ मा १७ थान, २०६९÷०७० मा १४ थान, २०७०÷०७१ मा ११ थान, २०७१÷०७२ मा १४ थान र २०७२÷०७३ मा ६ थान गरी कुल १ सय २६ थान हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी महोत्तरीमा आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा ८ थान, २०६७÷०६८ मा १२ थान, २०६८÷०६९ मा १० थान, २०६९÷०७० मा ६ थान, २०७०÷०७१ मा ८ थान, २०७१÷०७२ मा ५ थान र २०७२÷०७३ मा ६ थान गरी कुल ४५ थान हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी सर्लाहीमा आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा १९ थान, २०६७÷०६८ मा १६ थान, २०६८÷०६९ मा १७ थान, २०६९÷०७० मा १५ थान, २०७०÷०७१ मा ८ थान, २०७१÷०७२ मा ७ थान र २०७२÷०७३ मा ५ थान गरी कुल ७७ थान हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरु दर्ता भएका छन् । यसरी हेर्दा क्रमिक रुपले हातहतियार तथा खरखजानाका मुद्दाहरुमा कमि आएको छ ।
२०७४ बैशाख १० गते आईतबार
सिंहदरवारलाई राज्यद्वारा उपेक्षित गांउको प्रश्न : जिवेश झा
निवन्ध धेरै, प्रवन्ध थोरै । अध्ययन कम विश्लेषण बढि । सपनाको सागर छ तर विपनामा एक ग्लास पानी छैन । यस्ता उखान टुक्काहरु हाम्रो नेपाली समाजमा एक दमै प्रसिद्ध छन् । प्रसिद्ध पनि किन नहुनु आखिर हाम्रा नेतादेखि शासकसम्म सपना वांडनमै जो मस्त छन् ।
यस्तै सपना वांडने नेता र शासकहरुका झुठा आश्वासनको विशेष शिकार बनेको ठांउ हो महोत्तरी जिल्लाको बथनाहा गा.वि.स. । आज भन्दा ६५ वर्ष पहिला मेरो हजुर वुवाले मेरी हजुर आमालाई बथनाहा गांउमा विहे गरेर ल्याएका थिए । नेपाली वोल्न नजान्ने मेरो ८५ बर्ष कि हुजुर आमा भन्नुहुन्छ ूवौवा हमर जहिया विवाह भेल तहियो बथनाहा एहने छलै आ एखनो स्याह छै । गाम ऐवाक लेल तहियो सुरसन्ड दक आव परै आ एखनो स्याह गति,ू यो मैथिली भनाईलाई नेपालीमा उल्था गर्दा केही यस्तो सुनिन्छ, ूवावु मेरो विहे भएको समयमा पनि वथनाहा यस्तै थियो र अहिले पनि यस्तै छ । पहिला पनि गांउ पस्नको लागि सुरसन्ड भएरै आउनुर्पथ्यो र आज पनि अवस्था त्यहि छ ।ू सुरसन्ड भारतको बिहार राज्यमा पर्ने सितामढी जिल्लाको सिमावर्ती शहर हो ।
समय र परिवेशमा परिवर्तन आए पनि स्थिती भने उहि छ । राजतन्त्र देखि प्रजातन्त्र हुंदै लोकतन्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनैतिक परवर्तन महसुस गरेका वथनाहा गाँउका वासिन्दाका लागि भने यो परिवर्तन सहि मायनेमा न भापेको देखिन्छ । आखिर उनले के पाए ? विकासको सिन्को नभांचिए पनि गा.वि.स. को वजेट कागज मै सकिन्छ । वजेटको कार्यान्वयन भुमिमा हुनुभन्दा पनि कागजमै हुन्छ । कागजमै वाटो(घाटो वन्छन , कागजमै वर्खायाममा भत्किन्छन् । यो स्थिती हेर्दा एउटै कुरो बुझिन्छ कि हाम्रा शासकहरु गणितिय समिकरणमा अव्वल (‘पर्फेक्ट’) छन् ।
सदरमुकाम पुग्न वाटो(घाटो र यातायातको अभावाका कारण गांउवासीहरु आफ्ना उपभोग्य वस्तुहरु किन(वेच गर्नका लागि भारतिय सिमावर्ती क्षेत्र सुरसन्ड मै आश्रित हुन वाध्य छन् । उनिहरुले काम जहां गरे पनि माम भने भारतिय वजार कै खान्छन । वास नेपाली भुमिमा भए पनि गासं र कपासको लागि भारतिय भुमिमा पाईला टेक्नुपर्छ । समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन । सिमावर्ति क्षेत्रमा नेपाली रुपैया कौडीको भाउमा साटिन्छ अर्थात हाम्रो १०० ने.रु. भारतिय वजारमा ५० भा.रु. मात्र हुनजान्छ । नेपाली पैसाको विनिमय दर सिमावर्ति क्षेत्रमा वैंक दरभन्दा ह्वातै कम हुनुमा भारतिय पक्ष दोषि देखिए पनि नेपाल राष्टू वैंक पनि चोखो छैनन् । राष्टू वैंकले आवश्यक पर्ने भारतिय रुपैयां बिनिमय नगरिदिएर यस्तो समस्या उत्पनन भएको प्रवुद्ध वर्गहरु गुनासो गर्छन् ।
ूगांउमा विकासको सिन्को नभांचिनु, युवाहरु विदेशिनु र कुलतमा फस्नु, नेपाली रुपैंयाको सटही दर दिन(प्रतिदिन कम हुनु, राष्टू वैंक भा.रु. सटही गर्न उदासिन हुनु, गांउमा सशत्र प्रहरीको आतङ्क मच्चिनु र गांउ अभावै अभावको स्थल बन्नुमा राज्य दोषि छ । हामी गांउवासीलाई नेपाल सरकारले दुहुनो गाई झैं ठानेर कर तिर्न वाध्य वनाएको छ तर त्सको साटो गांउवासीले केहि पाएका छैनन । यसवाट राज्य नीति स्पषट हुन्छ कि मधेशको ग्रामिण भुभागहरु अहिलेसम्म पनि उनको चासोको विषय वनेको छैन, भन्छन समासेवी ईन्जिनियर देवनारायण झा ।
महोत्तरी जिल्लाको वथनाहा यस्तो गांउ हो नेपालमा जहांका वासिन्दालाई आफ्नो सदरमुकाम जलेश्वर पुग्नको लागि भारतको वाटो(घाटो र सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । गांउ निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म समय र परिवेशमा परिवर्तन आए पनि स्थिती भने उहि छ । गांउको आधा आकाश विदेशिएको छ । युवाहरु विदेश मै छन् ।
सिंचाई, खाद्ध र विउको अभावमा खेति(पाती योग्य भुमी वांझै रहन्छन । किसानहरु खेती(पातीमा भविष्य सुरक्षित नभएको देखेर विदेशिन वाध्य छन् । केहि किसानहरु आफ्नो हिम्मत गरेर खेती गरिरहेको र भारतबाट खाद्ध, विउवाली ल्याऊदा उता भारतिय सिमा सिरक्षा वलको ज्यादतिको शिकार हुन्छन भने यता आफ्नै नेपाल सरकारको जागिर खाने शसत्र प्रहरीको बुट, र अपशव्द सहनु पर्रिरहेको छ ।
युवाहरुले विदेशमा आफ्नो श्रम खर्चिनु भन्दा आफ्नै नेपाली भुमिमा केहि गर्न सकिन्छ कि भनेर कुनै व्यवसाय गर्न खोज्दा उता भारतिय सिमा सुरक्षा वल र यता शसत्र प्रहरी दुवैलाई घुस र कमिसन दिन वाध्य छन् । आय (क्ष्लअयmभ) भन्दा वढि व्यय (भहउभलमष्तगचभ) भएको निर्कयौल निकालेपछि उनिहरु विदेशिन वाध्य हुन्छन् । अनि प्रश्न उठ्छः हाम्रा नेपाल प्रहरी सिमा सुरक्षा र हाम्रो ज्यान(मालको सुरक्षार्थ खटिएका हुन कि घुस खानका लागि ? वथनाहा गांउमा उनको गतिविधि र उपस्थिती हेर्दा त उनिहरु घुस खानकै लागि जागिरमा पसेका हुन कि जस्तो लाग्छ । विडम्वना यस्तो छ कि युवाहरु राज्यले पनि केहि गर्न सकेन र उनले आर्थिक अभावका कारण केहि गर्न नसकेपछि निरास (‘डिप्रेशन’) भई कुलतमा परेछन । युवा कुनै पनि मुलुकको लागि मेरुदन्ड हुन्छ तर वथनाहा गांउको युवाहरु विदेशिएको र कुलतमा फसेको देखेपछि यस्तो लाग्छ कि यो मेरुद्डमा जङ्ग लागिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ आजभन्दा ६२ वर्ष पहिला स्थापना भएको भै.गु.लो. जनता माध्यमिक विद्यालयको अवस्था पनि गांउको विकास निर्माण भन्दा फरक छैन् । विद्यालय अहिलेसम्म माध्यमिकवाट उछ्च माध्यमिक वन्नसकेन ।
गांउमा आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भनाउने अवकास प्राप्त कर्मचारीहरु गांउ विकास र युवाहरुलाई सहि वाटोमा डोर्याउनुको साटो अर्काको कुरा काटेर बस्छन् । उनिहरु चिन्तन भन्दा चिन्ता गर्न मै समय खेर फाल्छन् । गांउको विकासतर्फ ध्यान नदिने तर अर्का छोरा(छोरीले यसो र्गयो उसो र्गयो भन्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनु यिनको विशेषता हो । उनिहरु नेपाली नेता झैं कुरा गरेर आफ्नो दायित्व पुरा भएको महशुस गर्छन तर सकारात्मक परिवर्तन तर्फ कदम चाल्दैनन् ।
अनि प्रश्न उठ्छ कि के वथनाहा गा.वि.स. का वासिन्दाले आफ्नो सदरमुकाम जलेश्वर पुग्न सदैव भारतिय भुमी छिर्नैपर्छ? के उनिहरुले विकासको स्वाद चाख्न पाऊनुहुन्न? राज्यका प्रहरीहरुको कमाईको केन्द्र वनेर कहिलेसम्म वस्ने वथनाहा गांउ? गांउका गरिव(निमुखा र पिछडा वर्गका जनताका छोरा(छोरीहरुले उच्च माध्यमिक शिक्षा गांउमै हांशिल गर्न पाउने अवशर कहिले जुडाउंछन ? लंकामा सुन छ मेरो कान वुचै भने झैं काठमांडौमा साझा वस चल्नु, कोटेश्वरको वाटो फराकिलो हुनु र चक्रपथ पिच हुंदैमा यि गांउवासीले केहि पांउने होईनन् । सिंह दरवारमा को वस्छन कति खोंक्छन र कतिका विकासे योजना वनाऊछन त्यसले यिनलाई तबसम्म हेक्का हुंदैन जबसम्म यिनको गांउमा विकासको सिन्को भांचिदैन् । राज्यले राजनैतिक उथल(पुथल महशुस गरेपनि यि गांउलेहरुले भने विकासको नाममा केहि परिवर्तन पाएका छैनन् । यिनको लागि राजतन्त्र र लोकतनत्र सवै एक(समान हुनः पहिला पनि भारतिय वजारमै आश्रित अहिले पनि त्यस्तै । आखिर कृषी प्रधान देशको यो गांउका उवजाउ योग्य भुमी सिंचाई र खाद्ध विउको अभावमा कहिलेसम्म वांझै वस्ने ? सिंहदरवारले हाम्रो समस्या कहिले बुझिदिने ? राजनेताहरुको खोक्रो भाषणलाई प्रमुखताका साथ पस्किने नेपाली मिडियाको ध्यान कहिले पुग्ला यो गांउको दुर्दशामा ? के हामी करदाता मात्र हौं ? राष्टिूयतामा नेपाली तर लुगा(फाटादेखि तमाम उपभोग्य वस्तु भारतिय , यो कस्तो विडम्वना हो ? हाम्रो गुनासो कसले बुझिदिने?
एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीको हावा(हुडीवाट निकालिएको विजुलीवाट मोवाईल चार्ज गरि कांग्रेसको रुखमा वसेर प्रचन्डको निशुल्क वाई(फाई चलांउदै, कमल थापाको गाई र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाको गोडु चराउने सपना यी गांउलेहरुको पुरा हुने कांटछांट देखिदैन् । न यि नेताले हाम्रा समस्या वुझिदिए न त संहदरवारले, अनि प्रशन आंउछ कि हाम्रो समस्या कसले विझिदेने हे प्रभु? हामी कहां गएर गुहार लगाऔं ? तत्कालिन ने.क. पा. (एमाले) महासचिव माधव कुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमंत्री वनाईदिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई विनती पत्र चढाए झैं यि गांउलेहरुले विकासको लागि कहां विनति पत्र चढाउने ?
२०७४ बैशाख १० गते आईतबार
यस्तै सपना वांडने नेता र शासकहरुका झुठा आश्वासनको विशेष शिकार बनेको ठांउ हो महोत्तरी जिल्लाको बथनाहा गा.वि.स. । आज भन्दा ६५ वर्ष पहिला मेरो हजुर वुवाले मेरी हजुर आमालाई बथनाहा गांउमा विहे गरेर ल्याएका थिए । नेपाली वोल्न नजान्ने मेरो ८५ बर्ष कि हुजुर आमा भन्नुहुन्छ ूवौवा हमर जहिया विवाह भेल तहियो बथनाहा एहने छलै आ एखनो स्याह छै । गाम ऐवाक लेल तहियो सुरसन्ड दक आव परै आ एखनो स्याह गति,ू यो मैथिली भनाईलाई नेपालीमा उल्था गर्दा केही यस्तो सुनिन्छ, ूवावु मेरो विहे भएको समयमा पनि वथनाहा यस्तै थियो र अहिले पनि यस्तै छ । पहिला पनि गांउ पस्नको लागि सुरसन्ड भएरै आउनुर्पथ्यो र आज पनि अवस्था त्यहि छ ।ू सुरसन्ड भारतको बिहार राज्यमा पर्ने सितामढी जिल्लाको सिमावर्ती शहर हो ।
समय र परिवेशमा परिवर्तन आए पनि स्थिती भने उहि छ । राजतन्त्र देखि प्रजातन्त्र हुंदै लोकतन्त्रिक गणतन्त्रसम्मको राजनैतिक परवर्तन महसुस गरेका वथनाहा गाँउका वासिन्दाका लागि भने यो परिवर्तन सहि मायनेमा न भापेको देखिन्छ । आखिर उनले के पाए ? विकासको सिन्को नभांचिए पनि गा.वि.स. को वजेट कागज मै सकिन्छ । वजेटको कार्यान्वयन भुमिमा हुनुभन्दा पनि कागजमै हुन्छ । कागजमै वाटो(घाटो वन्छन , कागजमै वर्खायाममा भत्किन्छन् । यो स्थिती हेर्दा एउटै कुरो बुझिन्छ कि हाम्रा शासकहरु गणितिय समिकरणमा अव्वल (‘पर्फेक्ट’) छन् ।
सदरमुकाम पुग्न वाटो(घाटो र यातायातको अभावाका कारण गांउवासीहरु आफ्ना उपभोग्य वस्तुहरु किन(वेच गर्नका लागि भारतिय सिमावर्ती क्षेत्र सुरसन्ड मै आश्रित हुन वाध्य छन् । उनिहरुले काम जहां गरे पनि माम भने भारतिय वजार कै खान्छन । वास नेपाली भुमिमा भए पनि गासं र कपासको लागि भारतिय भुमिमा पाईला टेक्नुपर्छ । समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन । सिमावर्ति क्षेत्रमा नेपाली रुपैया कौडीको भाउमा साटिन्छ अर्थात हाम्रो १०० ने.रु. भारतिय वजारमा ५० भा.रु. मात्र हुनजान्छ । नेपाली पैसाको विनिमय दर सिमावर्ति क्षेत्रमा वैंक दरभन्दा ह्वातै कम हुनुमा भारतिय पक्ष दोषि देखिए पनि नेपाल राष्टू वैंक पनि चोखो छैनन् । राष्टू वैंकले आवश्यक पर्ने भारतिय रुपैयां बिनिमय नगरिदिएर यस्तो समस्या उत्पनन भएको प्रवुद्ध वर्गहरु गुनासो गर्छन् ।
ूगांउमा विकासको सिन्को नभांचिनु, युवाहरु विदेशिनु र कुलतमा फस्नु, नेपाली रुपैंयाको सटही दर दिन(प्रतिदिन कम हुनु, राष्टू वैंक भा.रु. सटही गर्न उदासिन हुनु, गांउमा सशत्र प्रहरीको आतङ्क मच्चिनु र गांउ अभावै अभावको स्थल बन्नुमा राज्य दोषि छ । हामी गांउवासीलाई नेपाल सरकारले दुहुनो गाई झैं ठानेर कर तिर्न वाध्य वनाएको छ तर त्सको साटो गांउवासीले केहि पाएका छैनन । यसवाट राज्य नीति स्पषट हुन्छ कि मधेशको ग्रामिण भुभागहरु अहिलेसम्म पनि उनको चासोको विषय वनेको छैन, भन्छन समासेवी ईन्जिनियर देवनारायण झा ।
महोत्तरी जिल्लाको वथनाहा यस्तो गांउ हो नेपालमा जहांका वासिन्दालाई आफ्नो सदरमुकाम जलेश्वर पुग्नको लागि भारतको वाटो(घाटो र सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । गांउ निर्माण भएदेखि अहिलेसम्म समय र परिवेशमा परिवर्तन आए पनि स्थिती भने उहि छ । गांउको आधा आकाश विदेशिएको छ । युवाहरु विदेश मै छन् ।
सिंचाई, खाद्ध र विउको अभावमा खेति(पाती योग्य भुमी वांझै रहन्छन । किसानहरु खेती(पातीमा भविष्य सुरक्षित नभएको देखेर विदेशिन वाध्य छन् । केहि किसानहरु आफ्नो हिम्मत गरेर खेती गरिरहेको र भारतबाट खाद्ध, विउवाली ल्याऊदा उता भारतिय सिमा सिरक्षा वलको ज्यादतिको शिकार हुन्छन भने यता आफ्नै नेपाल सरकारको जागिर खाने शसत्र प्रहरीको बुट, र अपशव्द सहनु पर्रिरहेको छ ।
युवाहरुले विदेशमा आफ्नो श्रम खर्चिनु भन्दा आफ्नै नेपाली भुमिमा केहि गर्न सकिन्छ कि भनेर कुनै व्यवसाय गर्न खोज्दा उता भारतिय सिमा सुरक्षा वल र यता शसत्र प्रहरी दुवैलाई घुस र कमिसन दिन वाध्य छन् । आय (क्ष्लअयmभ) भन्दा वढि व्यय (भहउभलमष्तगचभ) भएको निर्कयौल निकालेपछि उनिहरु विदेशिन वाध्य हुन्छन् । अनि प्रश्न उठ्छः हाम्रा नेपाल प्रहरी सिमा सुरक्षा र हाम्रो ज्यान(मालको सुरक्षार्थ खटिएका हुन कि घुस खानका लागि ? वथनाहा गांउमा उनको गतिविधि र उपस्थिती हेर्दा त उनिहरु घुस खानकै लागि जागिरमा पसेका हुन कि जस्तो लाग्छ । विडम्वना यस्तो छ कि युवाहरु राज्यले पनि केहि गर्न सकेन र उनले आर्थिक अभावका कारण केहि गर्न नसकेपछि निरास (‘डिप्रेशन’) भई कुलतमा परेछन । युवा कुनै पनि मुलुकको लागि मेरुदन्ड हुन्छ तर वथनाहा गांउको युवाहरु विदेशिएको र कुलतमा फसेको देखेपछि यस्तो लाग्छ कि यो मेरुद्डमा जङ्ग लागिसकेको छ ।
अर्कोतर्फ आजभन्दा ६२ वर्ष पहिला स्थापना भएको भै.गु.लो. जनता माध्यमिक विद्यालयको अवस्था पनि गांउको विकास निर्माण भन्दा फरक छैन् । विद्यालय अहिलेसम्म माध्यमिकवाट उछ्च माध्यमिक वन्नसकेन ।
गांउमा आफूलाई नागरिक समाजका अगुवा भनाउने अवकास प्राप्त कर्मचारीहरु गांउ विकास र युवाहरुलाई सहि वाटोमा डोर्याउनुको साटो अर्काको कुरा काटेर बस्छन् । उनिहरु चिन्तन भन्दा चिन्ता गर्न मै समय खेर फाल्छन् । गांउको विकासतर्फ ध्यान नदिने तर अर्का छोरा(छोरीले यसो र्गयो उसो र्गयो भन्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनु यिनको विशेषता हो । उनिहरु नेपाली नेता झैं कुरा गरेर आफ्नो दायित्व पुरा भएको महशुस गर्छन तर सकारात्मक परिवर्तन तर्फ कदम चाल्दैनन् ।
अनि प्रश्न उठ्छ कि के वथनाहा गा.वि.स. का वासिन्दाले आफ्नो सदरमुकाम जलेश्वर पुग्न सदैव भारतिय भुमी छिर्नैपर्छ? के उनिहरुले विकासको स्वाद चाख्न पाऊनुहुन्न? राज्यका प्रहरीहरुको कमाईको केन्द्र वनेर कहिलेसम्म वस्ने वथनाहा गांउ? गांउका गरिव(निमुखा र पिछडा वर्गका जनताका छोरा(छोरीहरुले उच्च माध्यमिक शिक्षा गांउमै हांशिल गर्न पाउने अवशर कहिले जुडाउंछन ? लंकामा सुन छ मेरो कान वुचै भने झैं काठमांडौमा साझा वस चल्नु, कोटेश्वरको वाटो फराकिलो हुनु र चक्रपथ पिच हुंदैमा यि गांउवासीले केहि पांउने होईनन् । सिंह दरवारमा को वस्छन कति खोंक्छन र कतिका विकासे योजना वनाऊछन त्यसले यिनलाई तबसम्म हेक्का हुंदैन जबसम्म यिनको गांउमा विकासको सिन्को भांचिदैन् । राज्यले राजनैतिक उथल(पुथल महशुस गरेपनि यि गांउलेहरुले भने विकासको नाममा केहि परिवर्तन पाएका छैनन् । यिनको लागि राजतन्त्र र लोकतनत्र सवै एक(समान हुनः पहिला पनि भारतिय वजारमै आश्रित अहिले पनि त्यस्तै । आखिर कृषी प्रधान देशको यो गांउका उवजाउ योग्य भुमी सिंचाई र खाद्ध विउको अभावमा कहिलेसम्म वांझै वस्ने ? सिंहदरवारले हाम्रो समस्या कहिले बुझिदिने ? राजनेताहरुको खोक्रो भाषणलाई प्रमुखताका साथ पस्किने नेपाली मिडियाको ध्यान कहिले पुग्ला यो गांउको दुर्दशामा ? के हामी करदाता मात्र हौं ? राष्टिूयतामा नेपाली तर लुगा(फाटादेखि तमाम उपभोग्य वस्तु भारतिय , यो कस्तो विडम्वना हो ? हाम्रो गुनासो कसले बुझिदिने?
एमाले अध्यक्ष के.पी. ओलीको हावा(हुडीवाट निकालिएको विजुलीवाट मोवाईल चार्ज गरि कांग्रेसको रुखमा वसेर प्रचन्डको निशुल्क वाई(फाई चलांउदै, कमल थापाको गाई र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपाको गोडु चराउने सपना यी गांउलेहरुको पुरा हुने कांटछांट देखिदैन् । न यि नेताले हाम्रा समस्या वुझिदिए न त संहदरवारले, अनि प्रशन आंउछ कि हाम्रो समस्या कसले विझिदेने हे प्रभु? हामी कहां गएर गुहार लगाऔं ? तत्कालिन ने.क. पा. (एमाले) महासचिव माधव कुमार नेपालले आफूलाई प्रधानमंत्री वनाईदिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई विनती पत्र चढाए झैं यि गांउलेहरुले विकासको लागि कहां विनति पत्र चढाउने ?
२०७४ बैशाख १० गते आईतबार
सन्दर्भ ः लोकतन्त्र दिवस राजाको निरंकुशता ढालिएको र जनताको जीत भएको दिन
 |
| भरत विमल यादव । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस । २०६२÷०६३ सालमा सात राजनीतिक दल र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीको अगुवाईमा भएको संयूक्त जनआन्दोलनका कारण यो देशबाट निरंकुश राजतन्त्रलाई फालेर देशमा गणतन्त्र स्थापित भएको थियो । आन्दोलन हाँक्ने सात दल मध्ये एक नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) का उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष भरत विमल यादव पनि एक थिए । सात दल र माओवादी बीच भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका नेता यादव जनआन्दोलनलाई यसरी स्मरण गर्छन् ः
जनआन्दोलनको पृष्ठभुमि
१ असोज २०५९ मा जनताबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । उक्त घटना पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) गरी ५ दल एक ठाउँमा आए । राजाको उक्त कदम पछि ५ राजनीतिक दलले विभिन्न स्वरुपमा राजा ज्ञानेन्द्रको विरोध गर्न थाले । आन्दोलनको विभिन्न फेज पछि राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरेको देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्यो । प्रधानमन्त्रीमा नियूक्त भएपछि गोर्खाको राजाबाट न्याय पाएँ भनेर देउवाले अभिव्यक्ति दिए । भरत मोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले पनि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा सामिल भयो । यसरी एमाले सरकारमा सामिल भएपछि ५ दलबाट ४ दलले आन्दोलनलाई विभिन्न चरणमा जारी राखे ।
राजाको प्रस्ताव
आन्दोलन चलिरहेको बेला राजा ज्ञानेन्द्रले गोकर्ण दरबारमा हामीसँग कुराकानी गरे । हाम्रो मुख्य माँग भनेको विघटन गरिएको व्यवस्थापिका संसदको पुनसर््थापना थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले हामीलाई के प्रस्ताव दिए भने तपाईहरुले जसलाई सिफारिस गर्नु हुन्छ मैले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाई दिने छु । तर, राजाको प्रस्ताव हामीले मानेनौं । हामी के चाहन्थ्यौं भने संसदको पुनसर््थापना होस् । कुरा मिलेन । आन्दोलन अगाडी वढ्यो ।
राजाको प्रत्यक्ष निरंकुश शासन
१९ माघ २०६१ मा आएर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी कु गरे । शासन सत्ताको बागडोर उनले आफै समाले । आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन गरी डा.तुल्सी गिरी र किर्ती निधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाए । राजाको उक्त कदम पछि सबै राजनीतिक दलहरुलाई मिलाएर आन्दोलनलाई वृहत रुप दिन भनि कुरा चल्यो । सुरुमा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई दलिय गठबन्धनमा सामिल गर्न कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आनाकानी गरेका थिए । अर्को तर्फ बाम मोर्चाको सिपी मैनालीलाई ल्याउन एमाले पनि हच्किएको थियो । तर, बार्ता र सम्वाद हुँदै फेरी ७ राजनीतिक दलको गठबन्धन बन्यो । र, निरंकुश राजतन्त्रको कदम विरुद्ध आन्दोलन बढ्दै गयो । तर पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई दवाव पुगिरहेको थिएन ।
७ दल र विद्रोही माओवादी बीच समझदारी
हामी व्यवस्थापिका संसदलाई मान्ने मुलधारका राजनीतिक दलले सशस्त्र संघर्ष तथा हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई पनि आन्दोलनमा जोड्नु पर्छ भनि कांग्रेस सभापति कोइरालाले सात राजनीतिक दलको बैठकमा प्रस्ताव राखे । त्यसपछि विभिन्न चरणमा माओवादीसँग बार्ता हुँदै अन्ततः ७ मंसिर २०६२ मा तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दल बीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।
आन्दोलनको आचारसंहिता
आन्दोलनको सफलताको मुलमन्त्र के थियो भने हामी सात राजनीतिक दलले एउटा आचारसंहिता बनाएका थियौं । जबसम्म आन्दोलनमा रहन्छौं, आन्तरिक जतिसुकै विमती रहेपनि एक अर्कालाई सार्वजनिक रुपमा आरोप प्रत्यारोप नगर्ने, र कुनै नेतालाई दरबारले वा दरबारका दुतले कुराकानी गर्न खोजे कुराकानी गर्ने र कुराकानी बारे सात दलमा राख्ने भनि आचारसंहिता बनेको थियो । एक आपसमा विश्वास गर्ने समझदारी तय भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरु बीचको एकतालाई तोड्न विभिन्न प्रयास गरेका थिए । जस्तै कांग्रेसका तत्कालिन सभामुख तारानाथ राणा भाटलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, गिरिजा बाबुले राणा भाटलाई सम्झाएर राजाको जालमा फस्न दिएनन् ।
प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमाले गएको बेला मलाई पनि सरकारमा ल्याउन विभिन्न प्रस्तावहरु आएका थिए । देउवाले विमलेन्द्र निधि मार्फत म कहाँ प्रस्ताव पठाएका थिए । विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरु मार्फत आन्दोलन छोडेर सरकारमा सहभागी हुन दवाव दिईएको थियो । तर, हामीले सिधै त्यो प्रस्तावलाई रिजेक्ट गरेका थियौं । सदभावना पार्टीको राष्टिूय छवि ध्वस्त हुने थियो । त्यसैले हामी सरकारमा गएनौं । हाम्रो पार्टीमा त्यतिबेला राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, अनिल झा, सरिता गिरी, खुशिलाल मण्डल लगायतका नेताहरु थिए ।
नेताहरु पक्राउ
माघ १९ को कदम पछि सबै नेताहरु पक्राउ परे । मलाई पनि पक्राउ गरियो । न्यू रोड स्थित विशाल बजारको थानामा करिब १ महिना राखि फागुन ७ मा रिहा गरियो । सर्बोच्च अदालतमा सामुहिक रुपले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि हामी अदालतको आदेशबाट रिहा भएका थियौं । हाम्रो तर्फबाट एमालेका नेता समेत रहेका सुभाष नेम्वाङ्गले बहस गरेका थिए ।
आन्दोलनमा ७ वटै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको एउटा कमिटी थियो । कमिटीले प्रत्येक दलका २÷२ जना नेताहरु राखेर कार्यदल बनाएको थियो । आन्दोलन कसरी अगाडी वढाउने भन्ने विषयमा उक्त कार्यदलले सुझाव दिन्थ्यो । आन्दोलनको सुरुवातमा हामीले माँग के राख्ने भन्ने सवालमा निर्धारण गर्न सकिरहेका थिएनौं । गिरिजा बाबुले सर्बोच्च अदालतका पुर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग सल्लाह गर्नुभयो । कुन माग राख्ने जसलाई राष्टिूय अन्तर्राष्टिूय सपोर्ट पनि होस् र माग सवैधानिक र राजनीतिक पनि होस भन्ने सवालमा उपाध्यायले व्यवस्थापिका संसदको पुनसर््थापनाको माग राख्न सुझाव दिए । बेलायतमा म्याग्नाकार्टा भनेर त्यहाँ पनि संसद पुनसर््थापित भएको उदाहरण दिँदै उपाध्यायले उपाय सुझाएका थिए ।
त्यसपछि गिरिजाबाबुले ५ दलको बैठकमा उक्त प्रस्ताव ल्याउँदा एमालेले सुरुमा आनाकानी गरेको थियो । खास गरेर केपी ओलीको गुटले मरेको घोडाले पनि कहिँ घाँस खान्छ भनेर व्यङ्ग गर्दै प्रस्तावलाई अस्विकार गरेका थिए । तर, एमालेको नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाल कन्भिन्स भएपछि संसद पुनसर््थापनाको एक सुत्रिय माग राखियो । हुन त सात दलको बैठकहरुमा केप ीओलीले के पनि भन्ने गर्थे भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्दै आन्दोलनलाई मजाक उडाउने गर्थे । ओली र प्रदिप नेपाल आन्दोलनमा कहिल्यै सहभागि भएनन् ।
संसद पुनसर््थापनाको एक सुत्रिय माग
संसद पुनसर््थापनाको माग लिएर आन्दोलन बढ्दै गएपछि अटोमेटिकली राजा विरुद्धको आन्दोलनमा रुपान्तरण भयो । कांग्रेसका सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई गणतन्त्रको विरोधमा थिए । संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर थिए । गिरिजा बाबुलाई पनि उनले दवाव दिन्थे । तर, २०६१ माघ १९ को कदम पछि प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन मास बाटै गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएको थियो । प्रतिगमन सच्चियाउ, संसद पुनसर््थापना गर लगायतका नाराहरु तय गरिएको थियो । बैशाख २१ गते काठमाण्डौको रत्नपार्कमा भएको आमसभाबाट आन्दोलनको घोषणा भएको थियो । आन्दोलनको खुवी के थियो भने त्यतिबेला मधेसी र पहाडीको कुरा थिएन । रोचक कुरा के हो भने त्यो आम सभामा मैले हिन्दीमै भाषण गर्दै नेपाली भाषामा समेत बोलेको थिएँ, तर त्यहाँ कतैबाट पनि कुनै किसिमको अवरोध भएन । बरु थपडी बजेको थियो । राजाले तत्कालिन संविधानको धारा १२७ को दुरुपयोग गरेकोमा अट्याक गरेको थिएँ । मैले के उदाहरण दिएको थिएँ भने बैज्ञानिकले बञ्चरोलाई काठ दाउरा काट्नका लागि बनाएको हो, यदि त्यो बञ्चरोले मान्छे मार्ने काम कसैले गर्छ भने त्यसमा बञ्चरोको दोष होइन कि मान्छे मार्नेको हुन्छ भन्दै धारा १२७ आफैमा गल्ती नभएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको दोष हो भन्दै आम सभामा भाषण गरेको थिएँ । किनभने त्यतिबेला राजाबादीहरुले के भन्थे भने राजाको कदम भनेको एकदमै संवैधानिक थियो र बाधा अड्काउ फुकाउको आधारमा राजाले कदम चालेको भनेर प्रतिरक्षा गर्थे ।
जुन दिन बसन्तपुरमा आन्दोलन भएको थियो, त्यो दिन प्रहरीले लाठी चार्ज गरेर गिरिजाबाबुको टाउको फुटाएको थियो । मलाई पनि टाउकोमा प्रहरीले हान्नै खोज्दा कांग्रेसका एक जना पहाडी कार्यकर्ताले नै मलाई बचाएको थियो । नत्र भने म पनि सायद घाइते हुन्थे वा मारिन पनि सक्थें । यो कुरा मैले किन भनेको छु भने अहिले जसरी देशमा पहाडी र मधेसी बीच फाटो आएको छ, त्यो आन्दोलनमा त्यस्तो साम्प्रदायिकताको कुरा थिएन । एकता, सामुहिक सदभावको भावना थियो, त्यो आन्दोलनमा ।
करण सिंहको प्रस्ताव अस्विकार
बैशाख १ गते नयाँ सालको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रले देशबासीको नाउँमा सम्बोधन गरेका थिए । आन्दोलनको कारण राजालाई बाह्य दवाव पनि पर्न थालेको थियो । त्यसैले केही अधिकार दिने कुरा उक्त सम्बोधनमा आएको थियो । तर, हामी सात राजनीतिक दलले त्यो सम्बोधनलाई रिजेक्ट गर्दै आन्दोलन जारी राखेका थियौं । बैशाख ८ गते भारतको तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहको विशेष दुतको रुपमा डा.करण सिंह नेपाल आएका थिए । उनले सात दलका नेताहरुसँग सम्पर्क गरे । हामीले संसद पुनसर््थापना हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेको सिंहलाई बतायौं । राजाले बैशाख ८ गते फेरी सम्बोधन गरे । सात दलले सिफारिस गरेको मानिसलाई मैले लिएको अधिकार फिर्ता गरिदिन्छु भनेर राजनीतिक दललाई राजाले सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधन पछि आन्दोलन स्थगित गरेर राजाको प्रस्ताव मान्न करण सिंहले हामी माथि दवाव दिए । अन्य बाह्य शक्तिबाट पनि दवाव आयो । तर, हामी उक्त दवाव सामु झुकेनौं । प्रस्ताव अस्विकार गरी आन्दोलनलाई जारी राख्यौं । करण सिंह त्यसपछि दिल्ली फर्किए । करण सिंहको के चाहना थियो भने हामी अहिले एक जना कसैलाई सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री बनाउ र संविधान सभाको चुनाव पछि गणतन्त्रसम्म जानेकुरा निधो गरौं । राजा ज्ञानेन्द्रसँग सिंहको नाता गोताको सम्बन्ध भएका कारण पनि सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जोगाउन खोजेका थिए ।
दरबार कब्जा गर्ने रणनीति
सिंह फर्किएपछि आन्दोलन झ्न सशक्त हुँदै चर्कियो । ११ गते दरबार कब्जा गर्ने रणनीतिले हामीले आन्दोलन अगाडी बढायौं । मेरो जिम्मामा सितापाईला नाकाको नेतृत् वगर्ने, कांग्रेस सभापति गिरिजाबाबुले महराजगञ्ज नाकाको नेतृत्व गर्ने, एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले कलंकी नाकाको नेतृत्व गर्ने, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले चावहिल नाकाको नेतृत्व गर्ने, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायण मान विजुक्छेले कोटेश्वर नाकाको नेतृत्व गर्ने, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमित शेरचनले सातदोवाटो नाकाको नेतृत्व गर्ने गरी काठमाण्डौको सात वटै नाकाबाट लाखौं मान्छे ल्याई दरबार घेर्ने रणनीतिका साथ हामी अगाडी वढ्यौं । काठमाण्डौमा त्यो दिन हरेक नाकाबाट एक÷एक लाख मान्छे ल्याउने रणनीति थियो । विद्रोही माओवादीले पनि हरेक नाकाबाट मान्छे ल्याउने कुरा भएको थियो । हाम्रो योजना के थियो भने सात वटै नाकाबाट लाखौं मानिसका साथ नारायणहिटी दरबार प्रवेश गरी दरबार कब्जा गर्ने । दरबार कब्जा गर्दा केही पनि हुन सक्थ्यो । सेनाले गोली फायर गर्दा हजारौं मानिसको सामुहिक नरसंहार पनि हुन सक्थ्यो । तर, हामीले त्यो बुझेर पनि दरबार कब्जा गर्ने एउटा मात्र लक्ष्य बोकेका थियौं ।
प्रधानसेनापतिको अडान
राजालाई गोप्य सुत्रबाट दरबार कब्जा गर्ने रणनीति पुग्यो । त्यसपछि राजाले तत्कालिन प्रधान सेनापति प्यारजंग थापालाई दरबारमा बोलाएर छलफल गरे । हामीले त्यतिबेला के जानकारी पायौं भने राजाले सेनालाई गोली चलाउन आदेश दिए । तर, तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाले राजाको आदेशलाई इन्कार गरे । सेना भनेको बाह्य शत्रुका लागि लड्ने हो, आफ्नै देशका जनतालाई नरसंहार गर्न मिल्दैन । आफ्नै देशका दाजुभाईलाई गोली चलाउन थापाले इन्कार गरेपछि राजा दवावमा आए । गोली चलाउनु भन्दा दलहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर थापाले राजालाई सुझाव दिए । त्यसपछि राजाले बाध्य भई विभिन्न च्यानल मार्फत कहिले प्रमुख सचिव लोकमान सिंह कार्की मार्फत त कहिल्यै दुतहरु मार्फत हामीसँग विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रस्तावहरु दिए । तर हामीले अस्विकार गर्यौं ।
राजाको बैशाख ११ को सम्बोधन
२०६२ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गरे । राजाले सम्बोधन गरेको डूाफ्ट हाम्रै थियो । हामीले कानुन व्यवसायीहरुसँग सल्लाह गरेर डूाफ्ट बनाएका थियौं । सम्बोधनमा माथिको प्यारा देशवासीहरु र तलको श्री पशुपतिनाथले हामीसबैको कल्याण गरुन भन्ने शव्द मात्र राजाको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै बर्तमान जनआन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवम् आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरुको समाधान गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणा मार्फत पुनसर््थापित गरिवक्सेका छौं । बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्टिूय एकता एवम् समृद्धिको बाटो तर्फ मुलुकलाई अगाडी वढाउने जिम्मेवारी वहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछौं । पुनसर््थापित प्रतिनिधिसभाको वैठक २०६३ साल बैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिबक्सेका छौं ।
नेपाल र नेपालीको वृहत्तर हित यो संसदबाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएका प्रति समवेदना र घाईते एवम् आहत भएका सबै प्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्टिूय एकता तर्फ अभिमुख हुने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।
संसदको पुनसर््थापना र राजाको अधिकार कटौति
यसरी राजाले सम्बोधन गरेपछि १९ दिने आन्दोलन २२ जना सपुतको सहादत र करोडौं जनताको जनआन्दोलनको बलमा नेपाली जनताको जीत भएको दिन थियो ११ बैशाख २०६३ । ट्याक्टफुली रुपमा हामीले के गर्यौं भने एकाएक गणतन्त्र घोषणा गर्दा राजाबादीहरु, तत्कालिन शाही सेनाले विद्रोह गरे अप्ठयारो परिस्थिति उत्पन्न हुने कुरालाई आँकलन गर्दै सोझै गणतन्त्रमा नगई पुनसर््थापित संसदबाट राजालाई क्रमशः ढाल्दै जाने ।
पहिले राजाको अधिकारहरु कटौति गर्दै जाने लक्ष्य सहित बैशाख १५ गते पुनसर््थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट नै हामीले राजाको सबै अधिकार कटौति गरी राजालाई संवैधानिक राजा बनायौं । यति मात्र होईन राजाको उत्तराधिकारी नियूक्त गर्ने राजाको उत्तराधिकारी ऐन समाप्त गरेर त्यो उत्तराधिकारी नियूक्त गर्ने अधिकार राजाबाट खोसेर संसदमा ल्यायौं । त्यसपछि राजा विना विषको सर्प जस्तै भयो । सोझै राजालाई हटाउने विषयमा सात दलमा पनि फरक मत आएको थियो । राजतन्त्र वा गणतन्त्र जनमत संग्रहबाट टुङ्गयाउने प्रस्ताव आयो । एमालेले जनमत संग्रहको कुरा गर्यो । तर, त्यसपछि संविधानसभाले नै त्यसको निर्णय लिने भनेर प्रस्ताव आएपछि एमाले पनि मान्यो र समझदारी कायम भयो । अनि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट यो देशमा गणतन्त्र आयो । सात दलले गरेको निर्णय अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो इज्जत जोगाएर नारायणहिटी दरबारबाट नागार्जुन दरबारमा स्थानान्तरण भए । पुर्व राष्टू प्रमुखको हैसियतले उनलाई सैक्यूरिटी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।
र,जनताको जीत
समग्रमा भन्ने हो भने जनताको आन्दोलनमा जीत हुनुको टर्निङ्ग प्वाईन्ट मेरो बुझाईमा के हो भने आन्दोलनमा माओवादी पनि सामिल हुनु, देशैभरी सशक्त आन्दोलन हुनु, आन्दोलनलाई अन्तर्राष्टिूय समर्थन प्राप्त हुनु, तत्कालिन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले देशको जनतालाई गोली हान्न तयार नहुनु जस्ता कदम हुन । यसका अतिरिक्त आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु बीचको अटुट एकता, एक आपसको विश्वास पनि महत्वपुर्ण थियो ।
आन्दोलनको खलनायकको रुपमा तत्कालिन गृहमन्त्री कमल थापा र मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की हुन जसले राजालाई के सुझाव दिईरहे भने आन्दोलन चलिरहन्छ हामीले सेना लगाएर आन्दोलनलाई दवाउँदै जाने हो । जे भएपनि आज देश गणतन्त्रमा छ । जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता मात्र पाएका छैनन्, राजाको ठाउँमा आज जनता शासक बन्न पाएका छन् । जनताको महान बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सबै देशबासीलाई शुभकामना !
(लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा दोस्रो जनआन्दोलनका शिर्ष नेताहरु मध्येका एक भरत विमल यादवसँग द एक्सक्लुसिभले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
२०७४ बैशाख १० गते आईतबार
जनकपुरधाम............
बैशाख ११ गते लोकतन्त्र दिवस । २०६२÷०६३ सालमा सात राजनीतिक दल र तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीको अगुवाईमा भएको संयूक्त जनआन्दोलनका कारण यो देशबाट निरंकुश राजतन्त्रलाई फालेर देशमा गणतन्त्र स्थापित भएको थियो । आन्दोलन हाँक्ने सात दल मध्ये एक नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) का उपाध्यक्ष तथा कार्यवाहक अध्यक्ष भरत विमल यादव पनि एक थिए । सात दल र माओवादी बीच भारतको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी पत्रमा समेत हस्ताक्षर गरेका नेता यादव जनआन्दोलनलाई यसरी स्मरण गर्छन् ः
जनआन्दोलनको पृष्ठभुमि
१ असोज २०५९ मा जनताबाट निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरी शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । उक्त घटना पछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी) गरी ५ दल एक ठाउँमा आए । राजाको उक्त कदम पछि ५ राजनीतिक दलले विभिन्न स्वरुपमा राजा ज्ञानेन्द्रको विरोध गर्न थाले । आन्दोलनको विभिन्न फेज पछि राजा ज्ञानेन्द्रले बर्खास्त गरेको देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा पुनर्बहाली गर्यो । प्रधानमन्त्रीमा नियूक्त भएपछि गोर्खाको राजाबाट न्याय पाएँ भनेर देउवाले अभिव्यक्ति दिए । भरत मोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमाले पनि प्रतिगमन आधा सच्चियो भन्दै सरकारमा सामिल भयो । यसरी एमाले सरकारमा सामिल भएपछि ५ दलबाट ४ दलले आन्दोलनलाई विभिन्न चरणमा जारी राखे ।
राजाको प्रस्ताव
आन्दोलन चलिरहेको बेला राजा ज्ञानेन्द्रले गोकर्ण दरबारमा हामीसँग कुराकानी गरे । हाम्रो मुख्य माँग भनेको विघटन गरिएको व्यवस्थापिका संसदको पुनसर््थापना थियो । तर, राजा ज्ञानेन्द्रले हामीलाई के प्रस्ताव दिए भने तपाईहरुले जसलाई सिफारिस गर्नु हुन्छ मैले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाई दिने छु । तर, राजाको प्रस्ताव हामीले मानेनौं । हामी के चाहन्थ्यौं भने संसदको पुनसर््थापना होस् । कुरा मिलेन । आन्दोलन अगाडी वढ्यो ।
राजाको प्रत्यक्ष निरंकुश शासन
१९ माघ २०६१ मा आएर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवा सरकारलाई बर्खास्त गरी कु गरे । शासन सत्ताको बागडोर उनले आफै समाले । आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन गरी डा.तुल्सी गिरी र किर्ती निधि विष्टलाई उपाध्यक्ष बनाए । राजाको उक्त कदम पछि सबै राजनीतिक दलहरुलाई मिलाएर आन्दोलनलाई वृहत रुप दिन भनि कुरा चल्यो । सुरुमा देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकलाई दलिय गठबन्धनमा सामिल गर्न कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले आनाकानी गरेका थिए । अर्को तर्फ बाम मोर्चाको सिपी मैनालीलाई ल्याउन एमाले पनि हच्किएको थियो । तर, बार्ता र सम्वाद हुँदै फेरी ७ राजनीतिक दलको गठबन्धन बन्यो । र, निरंकुश राजतन्त्रको कदम विरुद्ध आन्दोलन बढ्दै गयो । तर पनि राजा ज्ञानेन्द्रलाई दवाव पुगिरहेको थिएन ।
७ दल र विद्रोही माओवादी बीच समझदारी
हामी व्यवस्थापिका संसदलाई मान्ने मुलधारका राजनीतिक दलले सशस्त्र संघर्ष तथा हिंसात्मक आन्दोलन गरिरहेका तत्कालिन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई पनि आन्दोलनमा जोड्नु पर्छ भनि कांग्रेस सभापति कोइरालाले सात राजनीतिक दलको बैठकमा प्रस्ताव राखे । त्यसपछि विभिन्न चरणमा माओवादीसँग बार्ता हुँदै अन्ततः ७ मंसिर २०६२ मा तत्कालिन विद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दल बीच १२ बुँदे समझदारी भयो ।
आन्दोलनको आचारसंहिता
आन्दोलनको सफलताको मुलमन्त्र के थियो भने हामी सात राजनीतिक दलले एउटा आचारसंहिता बनाएका थियौं । जबसम्म आन्दोलनमा रहन्छौं, आन्तरिक जतिसुकै विमती रहेपनि एक अर्कालाई सार्वजनिक रुपमा आरोप प्रत्यारोप नगर्ने, र कुनै नेतालाई दरबारले वा दरबारका दुतले कुराकानी गर्न खोजे कुराकानी गर्ने र कुराकानी बारे सात दलमा राख्ने भनि आचारसंहिता बनेको थियो । एक आपसमा विश्वास गर्ने समझदारी तय भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले दलहरु बीचको एकतालाई तोड्न विभिन्न प्रयास गरेका थिए । जस्तै कांग्रेसका तत्कालिन सभामुख तारानाथ राणा भाटलाई राजाले प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर, गिरिजा बाबुले राणा भाटलाई सम्झाएर राजाको जालमा फस्न दिएनन् ।
प्रतिगमन आधा सच्चियो भनेर देउवा नेतृत्वको सरकारमा एमाले गएको बेला मलाई पनि सरकारमा ल्याउन विभिन्न प्रस्तावहरु आएका थिए । देउवाले विमलेन्द्र निधि मार्फत म कहाँ प्रस्ताव पठाएका थिए । विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरु मार्फत आन्दोलन छोडेर सरकारमा सहभागी हुन दवाव दिईएको थियो । तर, हामीले सिधै त्यो प्रस्तावलाई रिजेक्ट गरेका थियौं । सदभावना पार्टीको राष्टिूय छवि ध्वस्त हुने थियो । त्यसैले हामी सरकारमा गएनौं । हाम्रो पार्टीमा त्यतिबेला राजेन्द्र महतो, हृदयेश त्रिपाठी, अनिल झा, सरिता गिरी, खुशिलाल मण्डल लगायतका नेताहरु थिए ।
नेताहरु पक्राउ
माघ १९ को कदम पछि सबै नेताहरु पक्राउ परे । मलाई पनि पक्राउ गरियो । न्यू रोड स्थित विशाल बजारको थानामा करिब १ महिना राखि फागुन ७ मा रिहा गरियो । सर्बोच्च अदालतमा सामुहिक रुपले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि हामी अदालतको आदेशबाट रिहा भएका थियौं । हाम्रो तर्फबाट एमालेका नेता समेत रहेका सुभाष नेम्वाङ्गले बहस गरेका थिए ।
आन्दोलनमा ७ वटै राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुको एउटा कमिटी थियो । कमिटीले प्रत्येक दलका २÷२ जना नेताहरु राखेर कार्यदल बनाएको थियो । आन्दोलन कसरी अगाडी वढाउने भन्ने विषयमा उक्त कार्यदलले सुझाव दिन्थ्यो । आन्दोलनको सुरुवातमा हामीले माँग के राख्ने भन्ने सवालमा निर्धारण गर्न सकिरहेका थिएनौं । गिरिजा बाबुले सर्बोच्च अदालतका पुर्व प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसँग सल्लाह गर्नुभयो । कुन माग राख्ने जसलाई राष्टिूय अन्तर्राष्टिूय सपोर्ट पनि होस् र माग सवैधानिक र राजनीतिक पनि होस भन्ने सवालमा उपाध्यायले व्यवस्थापिका संसदको पुनसर््थापनाको माग राख्न सुझाव दिए । बेलायतमा म्याग्नाकार्टा भनेर त्यहाँ पनि संसद पुनसर््थापित भएको उदाहरण दिँदै उपाध्यायले उपाय सुझाएका थिए ।
त्यसपछि गिरिजाबाबुले ५ दलको बैठकमा उक्त प्रस्ताव ल्याउँदा एमालेले सुरुमा आनाकानी गरेको थियो । खास गरेर केपी ओलीको गुटले मरेको घोडाले पनि कहिँ घाँस खान्छ भनेर व्यङ्ग गर्दै प्रस्तावलाई अस्विकार गरेका थिए । तर, एमालेको नेतृत्व गरेका माधव कुमार नेपाल कन्भिन्स भएपछि संसद पुनसर््थापनाको एक सुत्रिय माग राखियो । हुन त सात दलको बैठकहरुमा केप ीओलीले के पनि भन्ने गर्थे भने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्दै आन्दोलनलाई मजाक उडाउने गर्थे । ओली र प्रदिप नेपाल आन्दोलनमा कहिल्यै सहभागि भएनन् ।
संसद पुनसर््थापनाको एक सुत्रिय माग
संसद पुनसर््थापनाको माग लिएर आन्दोलन बढ्दै गएपछि अटोमेटिकली राजा विरुद्धको आन्दोलनमा रुपान्तरण भयो । कांग्रेसका सन्त नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई गणतन्त्रको विरोधमा थिए । संवैधानिक राजतन्त्र पक्षधर थिए । गिरिजा बाबुलाई पनि उनले दवाव दिन्थे । तर, २०६१ माघ १९ को कदम पछि प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन मास बाटै गणतन्त्रमा रुपान्तरित भएको थियो । प्रतिगमन सच्चियाउ, संसद पुनसर््थापना गर लगायतका नाराहरु तय गरिएको थियो । बैशाख २१ गते काठमाण्डौको रत्नपार्कमा भएको आमसभाबाट आन्दोलनको घोषणा भएको थियो । आन्दोलनको खुवी के थियो भने त्यतिबेला मधेसी र पहाडीको कुरा थिएन । रोचक कुरा के हो भने त्यो आम सभामा मैले हिन्दीमै भाषण गर्दै नेपाली भाषामा समेत बोलेको थिएँ, तर त्यहाँ कतैबाट पनि कुनै किसिमको अवरोध भएन । बरु थपडी बजेको थियो । राजाले तत्कालिन संविधानको धारा १२७ को दुरुपयोग गरेकोमा अट्याक गरेको थिएँ । मैले के उदाहरण दिएको थिएँ भने बैज्ञानिकले बञ्चरोलाई काठ दाउरा काट्नका लागि बनाएको हो, यदि त्यो बञ्चरोले मान्छे मार्ने काम कसैले गर्छ भने त्यसमा बञ्चरोको दोष होइन कि मान्छे मार्नेको हुन्छ भन्दै धारा १२७ आफैमा गल्ती नभएर त्यसको दुरुपयोग गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको दोष हो भन्दै आम सभामा भाषण गरेको थिएँ । किनभने त्यतिबेला राजाबादीहरुले के भन्थे भने राजाको कदम भनेको एकदमै संवैधानिक थियो र बाधा अड्काउ फुकाउको आधारमा राजाले कदम चालेको भनेर प्रतिरक्षा गर्थे ।
जुन दिन बसन्तपुरमा आन्दोलन भएको थियो, त्यो दिन प्रहरीले लाठी चार्ज गरेर गिरिजाबाबुको टाउको फुटाएको थियो । मलाई पनि टाउकोमा प्रहरीले हान्नै खोज्दा कांग्रेसका एक जना पहाडी कार्यकर्ताले नै मलाई बचाएको थियो । नत्र भने म पनि सायद घाइते हुन्थे वा मारिन पनि सक्थें । यो कुरा मैले किन भनेको छु भने अहिले जसरी देशमा पहाडी र मधेसी बीच फाटो आएको छ, त्यो आन्दोलनमा त्यस्तो साम्प्रदायिकताको कुरा थिएन । एकता, सामुहिक सदभावको भावना थियो, त्यो आन्दोलनमा ।
करण सिंहको प्रस्ताव अस्विकार
बैशाख १ गते नयाँ सालको अवसरमा राजा ज्ञानेन्द्रले देशबासीको नाउँमा सम्बोधन गरेका थिए । आन्दोलनको कारण राजालाई बाह्य दवाव पनि पर्न थालेको थियो । त्यसैले केही अधिकार दिने कुरा उक्त सम्बोधनमा आएको थियो । तर, हामी सात राजनीतिक दलले त्यो सम्बोधनलाई रिजेक्ट गर्दै आन्दोलन जारी राखेका थियौं । बैशाख ८ गते भारतको तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहको विशेष दुतको रुपमा डा.करण सिंह नेपाल आएका थिए । उनले सात दलका नेताहरुसँग सम्पर्क गरे । हामीले संसद पुनसर््थापना हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेको सिंहलाई बतायौं । राजाले बैशाख ८ गते फेरी सम्बोधन गरे । सात दलले सिफारिस गरेको मानिसलाई मैले लिएको अधिकार फिर्ता गरिदिन्छु भनेर राजनीतिक दललाई राजाले सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधन पछि आन्दोलन स्थगित गरेर राजाको प्रस्ताव मान्न करण सिंहले हामी माथि दवाव दिए । अन्य बाह्य शक्तिबाट पनि दवाव आयो । तर, हामी उक्त दवाव सामु झुकेनौं । प्रस्ताव अस्विकार गरी आन्दोलनलाई जारी राख्यौं । करण सिंह त्यसपछि दिल्ली फर्किए । करण सिंहको के चाहना थियो भने हामी अहिले एक जना कसैलाई सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री बनाउ र संविधान सभाको चुनाव पछि गणतन्त्रसम्म जानेकुरा निधो गरौं । राजा ज्ञानेन्द्रसँग सिंहको नाता गोताको सम्बन्ध भएका कारण पनि सिंहले राजा ज्ञानेन्द्रलाई जोगाउन खोजेका थिए ।
दरबार कब्जा गर्ने रणनीति
सिंह फर्किएपछि आन्दोलन झ्न सशक्त हुँदै चर्कियो । ११ गते दरबार कब्जा गर्ने रणनीतिले हामीले आन्दोलन अगाडी बढायौं । मेरो जिम्मामा सितापाईला नाकाको नेतृत् वगर्ने, कांग्रेस सभापति गिरिजाबाबुले महराजगञ्ज नाकाको नेतृत्व गर्ने, एमाले महासचिव माधव कुमार नेपालले कलंकी नाकाको नेतृत्व गर्ने, नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले चावहिल नाकाको नेतृत्व गर्ने, नेमकिपाका अध्यक्ष नारायण मान विजुक्छेले कोटेश्वर नाकाको नेतृत्व गर्ने, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमित शेरचनले सातदोवाटो नाकाको नेतृत्व गर्ने गरी काठमाण्डौको सात वटै नाकाबाट लाखौं मान्छे ल्याई दरबार घेर्ने रणनीतिका साथ हामी अगाडी वढ्यौं । काठमाण्डौमा त्यो दिन हरेक नाकाबाट एक÷एक लाख मान्छे ल्याउने रणनीति थियो । विद्रोही माओवादीले पनि हरेक नाकाबाट मान्छे ल्याउने कुरा भएको थियो । हाम्रो योजना के थियो भने सात वटै नाकाबाट लाखौं मानिसका साथ नारायणहिटी दरबार प्रवेश गरी दरबार कब्जा गर्ने । दरबार कब्जा गर्दा केही पनि हुन सक्थ्यो । सेनाले गोली फायर गर्दा हजारौं मानिसको सामुहिक नरसंहार पनि हुन सक्थ्यो । तर, हामीले त्यो बुझेर पनि दरबार कब्जा गर्ने एउटा मात्र लक्ष्य बोकेका थियौं ।
प्रधानसेनापतिको अडान
राजालाई गोप्य सुत्रबाट दरबार कब्जा गर्ने रणनीति पुग्यो । त्यसपछि राजाले तत्कालिन प्रधान सेनापति प्यारजंग थापालाई दरबारमा बोलाएर छलफल गरे । हामीले त्यतिबेला के जानकारी पायौं भने राजाले सेनालाई गोली चलाउन आदेश दिए । तर, तत्कालिन प्रधानसेनापति थापाले राजाको आदेशलाई इन्कार गरे । सेना भनेको बाह्य शत्रुका लागि लड्ने हो, आफ्नै देशका जनतालाई नरसंहार गर्न मिल्दैन । आफ्नै देशका दाजुभाईलाई गोली चलाउन थापाले इन्कार गरेपछि राजा दवावमा आए । गोली चलाउनु भन्दा दलहरुसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भनेर थापाले राजालाई सुझाव दिए । त्यसपछि राजाले बाध्य भई विभिन्न च्यानल मार्फत कहिले प्रमुख सचिव लोकमान सिंह कार्की मार्फत त कहिल्यै दुतहरु मार्फत हामीसँग विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रस्तावहरु दिए । तर हामीले अस्विकार गर्यौं ।
राजाको बैशाख ११ को सम्बोधन
२०६२ बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले देशवासीको नाउँमा सम्बोधन गरे । राजाले सम्बोधन गरेको डूाफ्ट हाम्रै थियो । हामीले कानुन व्यवसायीहरुसँग सल्लाह गरेर डूाफ्ट बनाएका थियौं । सम्बोधनमा माथिको प्यारा देशवासीहरु र तलको श्री पशुपतिनाथले हामीसबैको कल्याण गरुन भन्ने शव्द मात्र राजाको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको राज्य शक्तिको स्रोत नेपाली जनता नै भएको र नेपालको सार्वभौमसत्ता एवम् राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा नै निहित रहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै बर्तमान जनआन्दोलन मार्फत अभिव्यक्त भएको जनभावना एवम् आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलको गठबन्धनको मार्गचित्रका आधारमा मुलुकमा जारी हिंसात्मक द्वन्द्व लगायत समग्र समस्याहरुको समाधान गर्न तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम २०५९ साल जेठ ८ गते विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई यसै घोषणा मार्फत पुनसर््थापित गरिवक्सेका छौं । बहुदलीय प्रजातन्त्रको रक्षा, स्थायी शान्ति, राष्टिूय एकता एवम् समृद्धिको बाटो तर्फ मुलुकलाई अगाडी वढाउने जिम्मेवारी वहन गर्न हामी आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गर्दछौं । पुनसर््थापित प्रतिनिधिसभाको वैठक २०६३ साल बैशाख १५ गते शुक्रबार दिनको १ बजे संसद भवन, सिंहदरबारमा बस्ने गरी आह्वान गरिबक्सेका छौं ।
नेपाल र नेपालीको वृहत्तर हित यो संसदबाट हुनेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ । जनआन्दोलनमा जीवन गुमाएका प्रति समवेदना र घाईते एवम् आहत भएका सबै प्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै मुलुक दिगो शान्ति, प्रगति, पूर्ण प्रजातन्त्र र राष्टिूय एकता तर्फ अभिमुख हुने विश्वास प्रकट गर्दछौं ।
संसदको पुनसर््थापना र राजाको अधिकार कटौति
यसरी राजाले सम्बोधन गरेपछि १९ दिने आन्दोलन २२ जना सपुतको सहादत र करोडौं जनताको जनआन्दोलनको बलमा नेपाली जनताको जीत भएको दिन थियो ११ बैशाख २०६३ । ट्याक्टफुली रुपमा हामीले के गर्यौं भने एकाएक गणतन्त्र घोषणा गर्दा राजाबादीहरु, तत्कालिन शाही सेनाले विद्रोह गरे अप्ठयारो परिस्थिति उत्पन्न हुने कुरालाई आँकलन गर्दै सोझै गणतन्त्रमा नगई पुनसर््थापित संसदबाट राजालाई क्रमशः ढाल्दै जाने ।
पहिले राजाको अधिकारहरु कटौति गर्दै जाने लक्ष्य सहित बैशाख १५ गते पुनसर््थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट नै हामीले राजाको सबै अधिकार कटौति गरी राजालाई संवैधानिक राजा बनायौं । यति मात्र होईन राजाको उत्तराधिकारी नियूक्त गर्ने राजाको उत्तराधिकारी ऐन समाप्त गरेर त्यो उत्तराधिकारी नियूक्त गर्ने अधिकार राजाबाट खोसेर संसदमा ल्यायौं । त्यसपछि राजा विना विषको सर्प जस्तै भयो । सोझै राजालाई हटाउने विषयमा सात दलमा पनि फरक मत आएको थियो । राजतन्त्र वा गणतन्त्र जनमत संग्रहबाट टुङ्गयाउने प्रस्ताव आयो । एमालेले जनमत संग्रहको कुरा गर्यो । तर, त्यसपछि संविधानसभाले नै त्यसको निर्णय लिने भनेर प्रस्ताव आएपछि एमाले पनि मान्यो र समझदारी कायम भयो । अनि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट यो देशमा गणतन्त्र आयो । सात दलले गरेको निर्णय अनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफ्नो इज्जत जोगाएर नारायणहिटी दरबारबाट नागार्जुन दरबारमा स्थानान्तरण भए । पुर्व राष्टू प्रमुखको हैसियतले उनलाई सैक्यूरिटी उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो ।
र,जनताको जीत
समग्रमा भन्ने हो भने जनताको आन्दोलनमा जीत हुनुको टर्निङ्ग प्वाईन्ट मेरो बुझाईमा के हो भने आन्दोलनमा माओवादी पनि सामिल हुनु, देशैभरी सशक्त आन्दोलन हुनु, आन्दोलनलाई अन्तर्राष्टिूय समर्थन प्राप्त हुनु, तत्कालिन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापाले देशको जनतालाई गोली हान्न तयार नहुनु जस्ता कदम हुन । यसका अतिरिक्त आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलहरु बीचको अटुट एकता, एक आपसको विश्वास पनि महत्वपुर्ण थियो ।
आन्दोलनको खलनायकको रुपमा तत्कालिन गृहमन्त्री कमल थापा र मुख्य सचिव लोकमान सिंह कार्की हुन जसले राजालाई के सुझाव दिईरहे भने आन्दोलन चलिरहन्छ हामीले सेना लगाएर आन्दोलनलाई दवाउँदै जाने हो । जे भएपनि आज देश गणतन्त्रमा छ । जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ता मात्र पाएका छैनन्, राजाको ठाउँमा आज जनता शासक बन्न पाएका छन् । जनताको महान बलिदानबाट प्राप्त लोकतन्त्र, लोकतन्त्र दिवसको अवसरमा सबै देशबासीलाई शुभकामना !
(लोकतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा दोस्रो जनआन्दोलनका शिर्ष नेताहरु मध्येका एक भरत विमल यादवसँग द एक्सक्लुसिभले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
२०७४ बैशाख १० गते आईतबार
राउतमाथि राज्यले ‘सिकन्जा कस्दै’ सिके राउत अदालतबाट रिहा भएपनि प्रहरीद्वारा गिरफ्तार
 |
| ३१ चैत्र २०७३ मा सिरहा जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै सिके राउत । |
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउत तथा अन्य समर्थकहरुलाई सिरहा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ । सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाको इजलासले राउतलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटी र अन्य समर्थकहरुलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न ३१ चैत्र २०७३ मा आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै उनीहरु धरौटी बुझाई रिहा भएका छन् । तर, धरौटी बुझाए पनि उनी रिहा हुन सकेनन् । किनभने रुपन्देही प्रहरीले उनलाई फेरी पक्राउ गरी लगेका छन् । सिरहा जिल्ला अदालतले राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिनु पहिले नै ‘केही विषयमा अनुसन्धान गर्नुछ’ भन्दै रुपन्देही प्रहरीले सिरहा प्रहरीलाई सि.के. राउतलाई बुझाउन आग्रहसहित पत्राचार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका डिएसपी विश्वमणि पोखरेलले बताए । राउत विरुद्ध गत फागुन ५ गते नै रुपन्देहीमा राज्य विरुद्धको संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ । अदालतको कार्यालय समय समाप्त हुन केही मिनेट बाँकी रहँदा उनका समर्थक राजेन्द्र भन्ने व्यक्तिले राउतसहित नौ जनाको ५५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएपनि राउतलाई रिहा गरिएन ।
जनकपुरधाम............
स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउत तथा अन्य समर्थकहरुलाई सिरहा जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको छ । सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाको इजलासले राउतलाई १० हजार रुपैयाँ धरौटी र अन्य समर्थकहरुलाई जनही ५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न ३१ चैत्र २०७३ मा आदेश गरेको छ । अदालतको आदेशसँगै उनीहरु धरौटी बुझाई रिहा भएका छन् । तर, धरौटी बुझाए पनि उनी रिहा हुन सकेनन् । किनभने रुपन्देही प्रहरीले उनलाई फेरी पक्राउ गरी लगेका छन् । सिरहा जिल्ला अदालतले राउतलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिनु पहिले नै ‘केही विषयमा अनुसन्धान गर्नुछ’ भन्दै रुपन्देही प्रहरीले सिरहा प्रहरीलाई सि.के. राउतलाई बुझाउन आग्रहसहित पत्राचार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका डिएसपी विश्वमणि पोखरेलले बताए । राउत विरुद्ध गत फागुन ५ गते नै रुपन्देहीमा राज्य विरुद्धको संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको जनाइएको छ । अदालतको कार्यालय समय समाप्त हुन केही मिनेट बाँकी रहँदा उनका समर्थक राजेन्द्र भन्ने व्यक्तिले राउतसहित नौ जनाको ५५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएपनि राउतलाई रिहा गरिएन ।
 |
| सिके राउतको राहदानी रोक्का गर्न सिरहा जिल्ला अदालतको आदेशले सिरहा प्रहरीले परराष्ट्रमन्त्रालयलाई गरेको पत्राचार । |
सिरहा प्रहरीले सप्तरी महादेवा ७ हाल राजविराज नगरपालिकाको ९ डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउत (३७), सिरहा सनैटा १ पुर्वारी टोल बस्ने त्यागी बाबा भन्ने राज कुमार यादव(४८), सिरहा टेनुवापट्टी ७ बस्ने राजेश कुमार मण्डल (२५), संजय कुमार यादव (२६), सुरेश प्रसाद यादव(४०), सिरहाको इटाटार ३ बस्ने रोशन कुमार यादव (२०), सिरहाको मझौरा ९ बस्ने रामशंकर यादव (२४), इटाटार २ बस्ने अशोक कुमार यादव(२०), मिचैया नगरपालिका ३ बस्ने रुपेश कुमार साह (२६), सिरहा नगरपालिका ७ बस्ने विपिन कुमार यादव(३५), सिरहा विष्णुपुर कट्टी ६ बस्ने चन्देश्वर महतो (५१), सिरहा बस्तीपुर १ बस्ने सुदिप राज कुशवाहा (२६), सिरहा सखुवानान्कारकट्टी ९ बस्ने विष्णु चौधरी बस्ने विष्णु देव चौधरी (४७), सिरहा बस्तीपुर ४ बस्ने परशुराम ठाकुर(३६), सिरहा कर्जनहा ७ बस्ने जित साह (२५), सिरहा मझौरा ५ बस्ने बुधन मण्डल (४५), सिरहा भगवतीपुर ५ बस्ने गणेश भन्ने मोहम्मद मन्जुर आलम, सिरहा भवानीपुर ८ बस्ने बैद्यनाथ महतो ४०, सिरहा लहान २ बस्ने बालेश्वर यादव (३२), सिरहा फुलहाकट्टी ९ बस्ने देवकान्त सिंह (४५), सप्तरी महादेवा ९ बस्ने सत्यनारायण खङ्ग खत्वे(२५), सिरहा महेशपुर बस्ने केदार नाथ यादव (६५), सिरहा देवीपुर ७ बस्ने रंजित यादव(३०), महोत्तरी सोनमा ६ बस्ने कैलाश महतो(३८), बर्दिया महोम्मदपुर ४ बस्ने अब्दुल खान (४०) र सप्तरी मानराजा ७ बस्ने विरेन्द्र प्रसाद यादव भन्ने विरेन्द्र यादव(३६) गरी कुल २६ जना विरुद्ध राज्य विरुद्धको संगठित अपराध सिरहा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको हो ।
जसमध्ये चन्देश्वर महतो, सुदिप राज कुशवाहा, विष्णुदेव चौधरी, परशुराम ठाकुर, जित साह, बुधन मण्डल, मोहम्मद मन्जुर आलम, बैद्यनाथ महतो, बालेश्वर यादव, देवकान्त सिंह, सत्यनारायण खङ्ग खत्वे, केदारनाथ यादव, रंजित यादव, कैलाश महतो, अब्दुल खान र विरेन्द्र प्रसाद यादव भन्ने प्रतिवादीहरु हालसम्म पक्राउ नपरी फरार रहेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
१४ जना सरकारी वकिलद्वारा बहस
नेपाल सरकारको तर्फबाट सिके राउतलाई जन्मकैद सहितको सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग दावीका साथ सिरहा जिल्ला अदालतमा १४ जना सरकारी वकिलहरुले वहस गरेका छन् । काठमाडौं, विराटनगर, सुनसरी, जनकपुर, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी र सिरहाका न्यायधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन् । सहन्यायाधिवक्ताहरु ूुव कुमार भट्टराई, चिरंजिवी पराजुली, लोकराज पराजुली, उपन्यायाधिवक्ताहरु मुकुन्द प्रसाद अधिकारी, राजेश कुमार कटुवाल, सोमनाथ अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्य प्रसाद पाठक, भरतमणि रिजाल, पुण्य प्रसाद सापकोटा, जुद्ध बहादुर आले, सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ताहरु रामइश्वर राय यादव, मनोज कुमार गुप्ता, अजित कुमार लाल कर्ण र सिताराम राउतले वहस गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा कुनै एउटा जिल्लामा परेको मुद्दामा बाहिरका जिल्लाहरुबाट पनि सरकारी वकिलहरु मगाई बहस गरेको यो पहिलो घटना रहेको सिके राउतका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो बताउँछन् । १४ जना सरकारी वकिलहरुले बहस गर्नुले पनि राज्यले सिके राउतको मुद्दालाई कति गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने कुरा सहजै देखिन्छ, महतोको भनाई छ । उता राउतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह, अधिवक्ताहरु अशोक कुमार चौधरी, योगेन्द्र प्रसाद यादव, रामानन्द साह, नविन सिंह, डोमन साह, मिना कुमारी देव, उमेश पंजियार, रमेश कुमार पाण्डेय, केशव यादव, सुरेन्द्र महतो लगायत २ दर्जन भन्दा वढी कानुन व्यवसायीहरुले वहस गरेका थिए ।
यस पटक राउतले बुझाए धरौटी
सिरहा जिल्ला अदालतले १० हजार धरौटी लिएर रिहा गर्ने आदेश गरे लगत्तै राउतले धरौटी बापतको १० हजार रकम अदालतमा बुझाएका छन् । किनभने यस अघि अदालतद्वारा आदेश गरिएको धरौटी रकम बुझाउनुको साटो उनी धरौटी नबुझाएर थुनामा गएका थिए । विगतमा मोरंग प्रहरीले विशेष अदालतमा राउत विरुद्ध सोही प्रकृतिका मुद्दा दर्ता गरेको अवस्थामा थुनछेक प्रयोजन तर्फ २८ असोज २०७० मा विशेष अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्नु र सो दिन नसके थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनि आदेश गरेको थियो । त्यसबेला राउतले धरौटी रकम के भनेर दिएनन् भने धरौटी रकम दिनु भनेको पनि एक किसिमले दोषी देखिनु हो । तर, जेलमा बसेको करिब १४ महिना पछि ८ मंसिर २०७१ मा धरौटी रकम ५० हजार बुझाई राउत तारेखमा बसेका थिए ।
राउतको पासपोर्ट र बैंक खाता रोक्का
राउतको पासपोर्ट (राहदानी) र बैंक खाताहरु रोक्का गरिएको छ । राउतको पासपोर्ट रोक्का गर्न नेपाल प्रहरीले चैत्र १५ गते परराष्टू मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ भने बैंक खाताहरु रोक्का गर्न चैत्र १६ गते बैंकहरुलाई पत्र पठाइएको छ र सोही मितिमा सिरहा जिल्ला अदालतले स्वीकृति पनि दिएको छ । राज्य विरुद्धको संगठित अपराधमा राउत संलग्न भएको आरोप लगाउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, सिरहाले राहदानी विभागलाई पासपोर्ट रोक्का गर्न र नयाँ पासपोर्ट जारी नगर्न भनेको छ ।
यसैगरी सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाले डा.राउतको नाममा कुमारी बैंक पुतली सडक काठमाडौंमा रहेको बैंक खाता र सनराईज बैंक लिमिटेड राजविराज सप्तरीमा रहेको खाता रोक्का गर्न आदेश दिएको छ । डा.राउतले छोराछोरीको अध्ययनको खर्च तथा जनकपुरधाममा बस्दै आएको डेराको भाडा सोही बैंक खातामा रहेको रकमबाट तिर्दै आएको परिवारजनले बताएका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीले डा.राउतको वेवसाइट, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउण्ट, ट्वीटर अकाउण्ट लगायतका सम्पूर्ण माध्यमहरु बन्द गर्न लागेको छ । प्रहरीले माघ २५ गते नै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
नेपाल सरकारले राउतको पासपोर्ट र बैंक खाताहरु रोक्का गरेर आधारभुत अधिकारहरुबाट बञ्चित गरेको भन्दै अन्तर्रा्ष्टिूय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले नेपाल सरकारको आलोचना गरेको छ । राउतलाई सोशल मिडिया प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफ भएको एशियन ह्युमन राइट कमिसनले ठहर गरेको छ । एक वक्तव्य जारी गर्दै एशियन ह्युमन राइटले डा.राउतलाई मावन अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै अन्तर्राष्टिूय संघसंस्थाहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रहरी प्रतिवेदन र अभियोग माग दावी
प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउत, प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द खत्री, प्रहरी सहायक निरीक्षक बैद्यनाथ यादव, प्रहरी सहायक निरीक्षक राजकिशोर साह, प्रहरी सहायक निरीक्षक विनोद खत्री, प्रहरी हवलदार राम प्रसाद थारु, प्रहरी जवान चुडामणि पौडेल र प्रहरी नायव निरीक्षक विश्वनाथ महतो, प्रहरी हवलदार इन्द्र प्रसाद साह, हरिनारायण राउत र प्रहरी जवान बादल श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, सिरहामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउत समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार जाहेरवाला भई तिनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । ५ माघ २०७३ का दिन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन सिरहाको आयोजनामा लहान नगरपालिका ७ स्थित पशुपति उच्च मावि लहानको प्राङ्गणमा डा.सिके राउत समेतका कार्यकर्ताहरुले जनसम्बोधन कार्यक्रम राखेको थियो । सोही अवसरमा लहान १ स्थित लोकतन्त्र चौकको सहिद पार्कमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.राउत लगायतका मानिसहरुको उपस्थितिमा सहिदको शालिकमा माल्यार्पण गरी नेपाल राष्टू टुक्रयाई स्वायत्त मधेस देश बनाउने भनि राउतले अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
पहाडीको गुलामी मधेसीले गर्दैन, मधेसी सहिदको सपना याद गर्नुहोस्, मधेसी ६ टुक्रामा चाहिँदैन, स्वायत्त मधेस देश चाहियो, मधेसीले बलिदान दिएको रगत बगाउँदा पनि पहाडियाले मधेसीलाई अधिकार दिएनन्, सो कुरा भनि राउतले नेपाली जनता प्रति मधेसी जनतालाई भड्काएको आरोप लगाइएको छ । मधेस आजाद हुनुपर्यो, मधेस टुक्राउन पाईँदैन, सम्पुर्ण मधेसको एउटै मधेस देश हुनुपर्यो, नेपाल देश चाहिँदैन, नेपाली साम्राज्य रहेमा हामी मधेसी जनतालाई पहाडी शासकले कुनै अधिकार दिने छैनन्, फिरंगी नेपाली सेना पुलिस वापस गरी मधेसी सेना निर्माण, पहाडीद्वारा मधेस कब्जा रोक्ने, नेपाल सांसदको राजिनामा गराउने, छुट्टै मधेस देशको स्थापना गरी मधेसी सांसद र सरकार गठन गर्ने, हामी मधेसी जनतालाई मधेस देश हुनुपर्छ, नेपाल राज्यबाट छुट्याई अलग्गै स्वायत्त मधेस देश चाहिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति राउतले दिई आफै संस्थापक समेत भएर आपराधिक समुह गठन गर्ने गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राउतले स्वयम सेवक नामको दस्ता खडा गरी मार्सल आर्ट समेतको तालिम गराई आत्म रक्षाको लागि भन्ने नाममा फोर्स गठन गरी परिचालन गरी देश टुक्राउने सम्मको कुर्सित उद्देश्य पुर्ति गर्ने सम्मको लाभको लागि काम गरी नेपाल राज्यको राष्टिूयता, भौगोलिक अखण्डता , सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतामा खलल पुर्याउने काम गरेको अभियोग लगाइएको छ । साथै जातिय र साम्प्रदायिक विभेद फैल्याई जात जाती र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा समेत खलल पार्ने कार्य गरी छुट्टै मधेस देश चाहिन्छ भनेर नेपाली जनतालाई भड्काएर देश टुक्राउने समेतको गतिविधि संचालन गरी राष्टू विप्लव हुने काम कारवाही गरेर राज्य विरुद्धको एकतामा खलल पार्ने नियतले सर्वसाधारण जनतालाई भेला जम्मा पारी राज्य विखण्डन गरी छुट्टै मधेसी राज्य बनाउने भनि राज्य विरुद्धको संगठित अपराधको कार्य गरेको अभियोग पत्रमा अभियोग लगाइएको छ ।
घटना स्थलमा ‘अव कि बार एक हि मार्ग’ शिर्षक लेखि बनाएको कागजको पर्चा पम्पलेट थान २, तलमाथि रातो कपडा बीचमा हरियो कपडा जोडेको ५ फिट २ इन्च लम्बाई, ३ फिट २ इन्च चौडाई भएको झण्डाको बीच भागमा सेतो इनामेलले पेन्ट गरी कमलको फूल जस्तो देखिने लोगो भएको अंग्रेजीमा फ्रि मधेस लेखेको झण्डा थान ४ सो मध्ये एक थानको बीचमा च्यातिएको झण्डा फेला परेको, गोप्य सुराकी मार्फत प्राप्त भएको सोही कार्यक्रमको रेकर्ड गरी बनाएको सिडी थान १ रहेको उल्लेख छ । यसरी डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउत लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाऊँ भन्ने प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउतको प्रतिवेदन रहेको छ ।
बरामदी मुचुल्का
राज्य विरुद्धको संगठित अपराध मुद्दामा फरार रहेको प्रतिवादी सिके राउतलाई खोजतलास पक्राउ गरी दाखिला गराउनु इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको आदेशानुसार निजलाई सम्भावित स्थानहरुमा खोजतलास गर्दै जाँदा २० माघ २०७३ मा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ स्थित शम्भु झाको घरमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साहको प्रतिवेदन रहेको छ । राउत बसेको घर कोठा खान तलासी गर्दा दराजमा सानो कालो झोला रहेको, सो झोलामा र दराजमा राखिएको अवस्थामा पानासोनी क्यामरा थान १ र सोनी एचडी क्यामरा थान २, विर मधेसी लेखिएको डा. सिके राउतको ७२ पानाको पुस्तक थान १, रातो कालो सेतो भएको सिके राउत लेखिएको हस्ताक्षर थान १, मधेस सरकार लेखिएको रब्बर स्टाम्प छाप थान १, रातो पेन डाईभ थान २, मधेस सरकार प्रथम १० लाख मधेसी रोजगारी नोकरी आवेदन फारम पाना ५ को थान १, कालो सानो झोला २ खण्डको थान १, मधेस स्वराज जागरण अभियान लेखिएको फारम थान १ लगायतका बस्तुहरु बरामदी भएको मुचुल्का साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साहले २० माघ २०७३ मा पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सजाय माग दावी
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ र ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) अनुसार सजाय हुन तथा उक्त कसुर संगठित आपराधिक समुह बनाई सो समुहको फाइदाका लागि गरी संगठित अपराध गरे बापत संगठित अपराध ऐन, २०७० को दफा ३(१), ३(२) र ३(३)क बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ (क) अनुसारको सजाय हुन माग दावी लिइएको छ ।
अभियोग पत्र साथ पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु विपिन कुमार यादव, अशोक कुमार यादव, रोशन कुमार यादव, रुपेश कुमार साह, संजय कुमार यादव, त्यागी बाबा भन्ने राजकुमार यादव सुरेश कुमार यादव, रामशंकर यादव, राजेश कुमार मण्डल र डा.सिके राउतसँग प्रहरीले गरेको बयान कागजसमेत उल्लेख छ ।
सिके राउतको अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान
१ देखि ३ फागुन २०७३ सम्म सिरहा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिरहामा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनोज कुमार आचार्य समक्ष इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार केसीले बयान लिएका छन् । १७ पानामा लिइएको बयानका क्रममा सिरहा प्रहरीले राउतसँग २६ वटा सवाल जवाफ गरेका छन् ।
राउतको शिक्षाका सन्दर्भमा बयान
१५ भदौ २०३४ मा राउतको जन्ममिति रहेको नागरिकतामा उल्लेख भएपनि सर्टिफिकेटमा १५ भदौ २०३५ रहेको छ । खास जन्म घर सप्तरी महादेवा ७ त्यसपछि राजविराज नगरपालिका ९ मा बस्दै आएकोमा हाल आएर धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ माछा बजारमा डेरा गरी बसेको छु । प्राथमिक शिक्षा गाउँको विद्यालयमा गरेपछि सप्तरी बभनगामा कट्टीबाट एसएलसी पास गरें । त्यसपछि काठमाण्डौको पुल चौक क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन इलेक्टिूकल इन्जिनियरिङ गरें । त्यसपछि सोही क्याम्पसबाट ब्याचलर इन इलेक्टिूोनिक इन्जिनियरिङ गरें । त्यसपछि जापानको टोकियो यूनिभर्सिटीबाट मास्टर्स इन इन्फरमेशन साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी र सो पश्चात बेलायत स्थित क्यामब्रीज यूनिभर्सिटीबाट इनफरमेशन इन्जिनियरिङमा विद्याबारिधि (पिएचडी) गरेको छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट ९ भदौ २०५१ मा ००२०५१६४ नम्बर रहेको नेपाल नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छु ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट १४४३४७३ नम्बरको राहदानी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छु । त्यसपछि एमआरपी पनि लिएको छु तर नम्बर याद छैन । मेरो नाममा जग्गा जमिन केही छैन, पैत्रिक सम्पति बुवाको नाममा के कति छ, थाहा छैन । खान लाउन पुग्छ । परिवारमा म, मेरो श्रीमति सोनी सिन्धु रानी, ५ बर्षको एक छोरा र २ बर्षको एक छोरी समेत ४ जना छौं । हाल म मेरो परिवार सहित डेरा गरि बसेको छु । मेरो सम्पर्क नम्बर ९८१७७२७३६० र ९८१७७२७३५९ हो ।
अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा बयान
५ माघ २०७३ मा तपाईले दिएको अभिव्यक्ति भाषणका सन्दर्भमा गरिएको प्रश्नमा प्रहरी प्रतिवेदन निराधार रहेको राउतले जवाफ दिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा मैले र कैलाश महतोले सम्बोधन गरेको हो । मेरो सम्बोधनको मुख्य आशय मधेसमा नेपालको औपनिवेशिक शासनको अन्त हुनुपर्छ र मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । म स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको संयोजकको रुपमा छु । यो एउटा अनौपचारिक समुह हो । र, अहिले संयोजनको क्रममा रहेकाले केन्द्रिय संयोजक मात्रै रहेको छ । यो दर्ता रहेको छैन । यो अभियान अहिले प्रचार प्रसारकै क्रममा छ । कसैलाई विचार राम्रो लागे उनीहरु स्वस्फुर्त रुपमा प्रचार प्रसार जस्ता गतिविधिहरु गर्छन । प्रायः तराईका जिल्लाहरुमा यी गतिविधिहरु हुने गर्छन र जारी छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको विधान लगायतको सामग्रीबारे मलाई थाहा भएन तर हाम्रो लक्ष्य भनेको शान्तिपुर्ण मार्गबाट मधेसलाई स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्नु नै हो ।
विगत ९÷१० बर्ष देखि हरेक बर्ष लहानमा बलिदानी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ । सो कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष समेत सहितको सालिकमा माल्यार्पण गर्न, उपस्थित जनतालाई सम्बोधन गर्न आउने गरेका छन् ।
र, यस बर्ष पनि आएका थिए । सोही क्रममा मधेसी सहिदको सालिकमा माल्यार्पण गर्न म पनि स्वस्फुर्त रुपमा पुगेको हुँ । आयोजन र निर्देशनको बारेमा मलाई थाहा भएन । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको तर्फबाट म पुगें र सम्बोधन गरेको छु । उक्त कार्यक्रममा मञ्च नै भनेर बनाइएको थिएन । म नजिकै रहेका माला लगाएका व्यक्ति मेरो दाहिने साईडका डा.विरेन्द्र यादव, बाँया साईडका व्यक्ति कैलाश महतो र उनीसँग रहेका अब्दुल खान हुन । अन्यलाई चिन्दैन । कार्यक्रम कसले संचालन गरेको थियो, थाहा भएन ।
संगठन र अभियानका सवालमा बयान
यो अभियानमा हालसम्म केन्द्रिय संयोजकको रुपमा म रहेको छु र सो बाहेक कुनै पनि स्तरमा कुनै पदाधिकारी नरहेको र नभएको कुरा नै आधिकारिक हो । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको लक्ष्य नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्तय गरेर मधेसमा स्वराजको स्थापना गर्नु हो । स्वराज भनेको जनताको आफ्नै शासन हो । गठबन्धनले बुद्ध, गान्धी र मण्डेलालाई आर्दश मानेर शान्तिपुर्ण एवम अहिंसात्मक मार्ग अनुशरण गरेको छ । त्यही भएर हाम्रो प्रचारात्मक सामग्रीहरुमा पनि बुद्ध, गान्धी र मण्डेलाको फोटो राखिएको छ ।
स्वराज अभियानमा पनि अरु आन्दोलनमा हुने चरणहरु नै हुन । यसमा मुख्यतः ५ चरण हुन सक्छन् ।
(क) संजिवनी ः जनतालाई जानकारी दिएर जागरुक बनाउनु ।
(ख) संगठन ः विभिन्न स्तरमा समितिहरु निर्माण गर्ने ।
(ग) सम्वद्र्धन ः संगठन विस्तार गर्ने र जगेर्ना गर्ने ।
(घ) संघर्ष ः शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने ।
(ङ) संरक्षण ः उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने ।
यो अभियान प्रथम चरणमा रहेको छ । सत्य र अहिंसा नै हाम्रो सुरक्षा कवच हो । शान्तिपुर्ण मार्गले नै हाम्रो प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । र, प्रतिकार नगरी दमन गर्न दिने बरु त्यो दमनको साटो पुस्पको फुल दिने नै हाम्रो नीति रहेको छ । विगतमा पनि हामीले प्रहरी दमनको विरुद्ध फूल आन्दोलन चलाएका थियौं । र, अहिले पनि त्यही जारी छ । जुन सुकै राजनैतिक वा सामाजिक काममा स्वयम सेवकहरुको आवश्यकता पर्ने गरेको छ । सोही अनुरुप सभा सम्मेलनमा व्यवस्थि तगर्न, स्थानीय मेला, विवाह, भोजभतेर जस्ता कार्यमा स्थानीय जनतालाई सहयोग पुर्याउने स्वयम सेवकको अवधारणा मात्रै ल्याइएको हो । सो अवधारणाबाट प्रेरित भएर कुनै कुनै ठाउँमा स्वयम सेवक बनाइएका पनि होलान । ती गतिविधिहरु स्वस्फुर्त हुन । त्यस बारेमा मलाई अरु थप थाहा भएन ।
अभियानको खर्चका सवालमा बयान
स्वयम सेवक तालिमको कोर्ष डिजाईनिङ्ग जस्ता सामग्री इन्टरनेटको विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरेर त्यसमा केही थप घट गरी बनाइएको अनौपचारिक अनधिकृत सामग्री हो । यसमा मेरो संलग्नता रहेको छ । स्वराज अभियान संचालनमा हुने खर्च व्यवस्थापनको सवालमा स्वराज अभियानमा समर्थन जनाउने वा सहानुभुति राख्ने जो सुकैले पनि आफैले खर्च बेहोर्ने अवधारणा अन्तरगत नै चल्दै आएको छ । कुनै केन्द्रिय कोष छैन । सबैले आफ्नो स्वेक्षाले आफ्नै स्रोतबाट आफैले खर्च गर्ने हुन ।
१० लाख मानिसलाई जागिर दिने सवालमा बयान
१० लाख मानिसलाई नोकरी भन्ने आवेदन फारम सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मैले बुझेसम्म र मिसिल संलग्न त्यो फारममा लेखिए अनुसार त्यो केवल सर्बेक्षणको लागि मात्रै भएको तथा नोकरी दिने कुरा नभएको बुझिन्छ । जनमत संग्रहको प्रमाण पत्र, मत पत्रका सवालमा के कस्तो हो, कहाँबाट ल्याइएको हो थाहा भएन । मेरो इमेल ठेगाना dr.ckraut@gmail.com हो । मेरो व्यक्तिगत फेसबुक पेज facebook.com/dr ckraut र ट्विटर आईडी @ dr.ck raut हो ।
राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराधका सवालमा बयान
राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराध अन्तरगतको अभियोग विलकुल निराधार हो । यो अभियोग आफ्नो साख गुमाईराखेका राजनीतिक प्रतिद्वन्दीहरुको प्रभावमा नेपाल सरकारले हामीलाई फसाउने र यातना दिने बदनियतबाट ल्याएको हो । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० ले ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने, साक्षी उजुरी कर्तालाई गोप्य राख्न सक्ने, साक्षीलाई सामान्यतया जिरह गर्न नपाउने दफा ३५ अनुसार काल्पनिक वा सांकेतिक नामबाट बयान वा बक पत्र गराउन सक्ने, सबै संचार विवरण लिन सक्ने, राहदानी रोक्क ागर्न सक्ने, सम्पुर्ण सम्पति र कारोवार तथा जायजथा समेत रोक्का राख्न सक्ने जस्ता हदैसम्मको प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरी सामुहिक रुपमा यातना दिन र फसाउन सहज भएको हुनाले नै यो ऐन नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न खोजेको हो । सो ऐनको कुनै पनि परिभाषा अनुसार हाम्रो अभियानको गतिविधिलाई समेट्न सक्दैन ।
सो ऐन अनुसार संगठित अपराध हुनलाई पहिले अपराध सावित हुनुपर्ने हो, वा ऐनको परिच्छेद २ र ३ अनुसार गम्भीर अपराध गराएको हुनुपर्ने हो । तर, सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा गम्भीर अपराधको परिभाषा दिए अनुसार अपराध भएको देखिँदैन । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार गम्भीर अपराध हुनलाई ३ बर्ष भन्दा वढी कैद सजाय हुने कसुर हुनुपर्ने वा उपदफा ३ (ख) अनुसार परिच्छेद ३ को धारा ६ अनुसार न्यायिक कारवाहीमा अवरोध गरेको हुनुपर्ने छ । दफा ७ अनुसार विध्वंसात्मक कार्य गरेको हुनुपर्ने वा दफा ८ अनुसार आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिएको हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिँदैन । मिसिलमा संलग्न सबै सबुत प्रमाणबाट यी मध्ये कुनै पनि अपराध गरेको देखिन आउँदैन । हाम्रा गतिविधिहरुमाथि उल्लेखित दफाहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्न आउँदैन । हाम्रा गतिविधिहरु संगठित पनि होइनन् ।
विशेष अदालत र सर्बोच्च अदालतको फैसलाको जिकिर
यस अघि १० बैशाख २०७२ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु मोहन रमण भट्टराई, पवन कुमार शर्मा र महेश प्रसाद पुडासैनी समेतको संयूक्त इजलासले हामीले गर्ने गरेको गतिविधिहरु र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अभियान गैरकानुनी नभएको ठहर गर्दै सफाई दिएको थियो । नेपाल सरकारले सोही मुद्दालाई सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ३ माघ २०७२ मा सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु बैद्यनाथ उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको संयूक्त इजलासले पनि विशेष अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको गतिविधिहरु शान्तिपुर्ण भएको हुनाले गैरकानुनी तथा राज्य विरुद्धको अपराध नभएको ठहर गर्दै पुर्ण रुपले सफाई दिई नजिर कायम गरेको छ । यसर्थ हाम्रा गतिविधिहरु गैरकानुनी वा अपराधिक होइनन् । यति हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि हाम्रा गतिविधिहरुलाई स्थापित नजिरका विरुद्ध आपराधिक भन्नु सर्बोच्च अदालतको अवहेल्ना हुन आउँछ ।
मैले कुनै सजाय फौजदारी अभियोगमा पाएको छैन । मलाई लागेका मुद्दाहरु मध्ये सफाई पाएका छु । राज्य विरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन २०४६ अनुसार थप ४ बटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहि हाल तारेखमा छु । सोही मुद्दाहरु मध्ये एउटा मुद्दामा ९ फागुन २०७३ मा तारेख रहेको छ ।
अदालतमा सिके राउतको बयान
२२ चैत्र २०७३ मा सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाको इजलास समक्ष सिके राउतले बयान दिएका छन् । उनीसँग अदालतले विभिन्न ३० वटा सवाल जवाफ गरेको छ । अदालतमा पनि उनले प्रहरीमा गरेको बयानसँग मेल खाने कतिपय जवाफ दिएका छन् भने अत्यधिक प्रश्नको जवाफमा निराधार, काल्पनिक रहेको बताएका छन् ।
राउत रिहाईका लागि मधेसभर प्रदर्शन
सिके राउत पक्राउ परेको बेला स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले मधेशका विभिन्न जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिदा दर्जनौं कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका थिए । दुई महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतको रिहाइको माग गर्दै २१ चैत्रमा गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानका अनुसार सिरहाबाट १० जना र धनुषाबाट २ जना र मोरङबाट पक्राउ परेका १० जनालाई सोही दिन अबेर साँझ प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।
धनुषाबाट रामशंकर महासेठ र विवेक कर्ण पक्राउ परेका थिए भने सिरहाबाट मनोज यादव, कपिल यादव, सत्या महतो, मदनकृष्ण यादव, जितन यादव, पंकज सिंह र दिपेन्द्र यादवलगायतका पक्राउ परेका थिए । पूर्वी मधेशको झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका सम्पूर्ण जिल्लामा एकै साथ पहिलो पटक धर्ना दिइएको थियो । अधिकांश जिल्लामा प्रशासन कार्यालय अगाडि दिइएको छ भने कतिपय जिल्लामा गाउँको विभिन्न चौक चौराहामा धर्ना दिइएको थियो ।
२०७४ बैशाख ०३ गते आईतबार
१४ जना सरकारी वकिलद्वारा बहस
नेपाल सरकारको तर्फबाट सिके राउतलाई जन्मकैद सहितको सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग दावीका साथ सिरहा जिल्ला अदालतमा १४ जना सरकारी वकिलहरुले वहस गरेका छन् । काठमाडौं, विराटनगर, सुनसरी, जनकपुर, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी र सिरहाका न्यायधिवक्ताहरुले बहस गरेका छन् । सहन्यायाधिवक्ताहरु ूुव कुमार भट्टराई, चिरंजिवी पराजुली, लोकराज पराजुली, उपन्यायाधिवक्ताहरु मुकुन्द प्रसाद अधिकारी, राजेश कुमार कटुवाल, सोमनाथ अधिकारी, जिल्ला न्यायाधिवक्ता पुण्य प्रसाद पाठक, भरतमणि रिजाल, पुण्य प्रसाद सापकोटा, जुद्ध बहादुर आले, सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ताहरु रामइश्वर राय यादव, मनोज कुमार गुप्ता, अजित कुमार लाल कर्ण र सिताराम राउतले वहस गरेका थिए । नेपालको इतिहासमा कुनै एउटा जिल्लामा परेको मुद्दामा बाहिरका जिल्लाहरुबाट पनि सरकारी वकिलहरु मगाई बहस गरेको यो पहिलो घटना रहेको सिके राउतका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो बताउँछन् । १४ जना सरकारी वकिलहरुले बहस गर्नुले पनि राज्यले सिके राउतको मुद्दालाई कति गम्भीरताका साथ लिएको छ भन्ने कुरा सहजै देखिन्छ, महतोको भनाई छ । उता राउतको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हिम्मत सिंह, अधिवक्ताहरु अशोक कुमार चौधरी, योगेन्द्र प्रसाद यादव, रामानन्द साह, नविन सिंह, डोमन साह, मिना कुमारी देव, उमेश पंजियार, रमेश कुमार पाण्डेय, केशव यादव, सुरेन्द्र महतो लगायत २ दर्जन भन्दा वढी कानुन व्यवसायीहरुले वहस गरेका थिए ।
यस पटक राउतले बुझाए धरौटी
सिरहा जिल्ला अदालतले १० हजार धरौटी लिएर रिहा गर्ने आदेश गरे लगत्तै राउतले धरौटी बापतको १० हजार रकम अदालतमा बुझाएका छन् । किनभने यस अघि अदालतद्वारा आदेश गरिएको धरौटी रकम बुझाउनुको साटो उनी धरौटी नबुझाएर थुनामा गएका थिए । विगतमा मोरंग प्रहरीले विशेष अदालतमा राउत विरुद्ध सोही प्रकृतिका मुद्दा दर्ता गरेको अवस्थामा थुनछेक प्रयोजन तर्फ २८ असोज २०७० मा विशेष अदालतले ५० हजार रुपैयाँ धरौटी लिई तारेखमा राख्नु र सो दिन नसके थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु भनि आदेश गरेको थियो । त्यसबेला राउतले धरौटी रकम के भनेर दिएनन् भने धरौटी रकम दिनु भनेको पनि एक किसिमले दोषी देखिनु हो । तर, जेलमा बसेको करिब १४ महिना पछि ८ मंसिर २०७१ मा धरौटी रकम ५० हजार बुझाई राउत तारेखमा बसेका थिए ।
राउतको पासपोर्ट र बैंक खाता रोक्का
राउतको पासपोर्ट (राहदानी) र बैंक खाताहरु रोक्का गरिएको छ । राउतको पासपोर्ट रोक्का गर्न नेपाल प्रहरीले चैत्र १५ गते परराष्टू मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसकेको छ भने बैंक खाताहरु रोक्का गर्न चैत्र १६ गते बैंकहरुलाई पत्र पठाइएको छ र सोही मितिमा सिरहा जिल्ला अदालतले स्वीकृति पनि दिएको छ । राज्य विरुद्धको संगठित अपराधमा राउत संलग्न भएको आरोप लगाउँदै इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, सिरहाले राहदानी विभागलाई पासपोर्ट रोक्का गर्न र नयाँ पासपोर्ट जारी नगर्न भनेको छ ।
यसैगरी सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाले डा.राउतको नाममा कुमारी बैंक पुतली सडक काठमाडौंमा रहेको बैंक खाता र सनराईज बैंक लिमिटेड राजविराज सप्तरीमा रहेको खाता रोक्का गर्न आदेश दिएको छ । डा.राउतले छोराछोरीको अध्ययनको खर्च तथा जनकपुरधाममा बस्दै आएको डेराको भाडा सोही बैंक खातामा रहेको रकमबाट तिर्दै आएको परिवारजनले बताएका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रहरीले डा.राउतको वेवसाइट, फेसबुक पेज, फेसबुक अकाउण्ट, ट्वीटर अकाउण्ट लगायतका सम्पूर्ण माध्यमहरु बन्द गर्न लागेको छ । प्रहरीले माघ २५ गते नै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ ।
नेपाल सरकारले राउतको पासपोर्ट र बैंक खाताहरु रोक्का गरेर आधारभुत अधिकारहरुबाट बञ्चित गरेको भन्दै अन्तर्रा्ष्टिूय मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले नेपाल सरकारको आलोचना गरेको छ । राउतलाई सोशल मिडिया प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफ भएको एशियन ह्युमन राइट कमिसनले ठहर गरेको छ । एक वक्तव्य जारी गर्दै एशियन ह्युमन राइटले डा.राउतलाई मावन अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भन्दै अन्तर्राष्टिूय संघसंस्थाहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
प्रहरी प्रतिवेदन र अभियोग माग दावी
प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउत, प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द खत्री, प्रहरी सहायक निरीक्षक बैद्यनाथ यादव, प्रहरी सहायक निरीक्षक राजकिशोर साह, प्रहरी सहायक निरीक्षक विनोद खत्री, प्रहरी हवलदार राम प्रसाद थारु, प्रहरी जवान चुडामणि पौडेल र प्रहरी नायव निरीक्षक विश्वनाथ महतो, प्रहरी हवलदार इन्द्र प्रसाद साह, हरिनारायण राउत र प्रहरी जवान बादल श्रेष्ठले प्रतिवेदन पेश गरेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहान, सिरहामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउत समेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार जाहेरवाला भई तिनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो । ५ माघ २०७३ का दिन स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन सिरहाको आयोजनामा लहान नगरपालिका ७ स्थित पशुपति उच्च मावि लहानको प्राङ्गणमा डा.सिके राउत समेतका कार्यकर्ताहरुले जनसम्बोधन कार्यक्रम राखेको थियो । सोही अवसरमा लहान १ स्थित लोकतन्त्र चौकको सहिद पार्कमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.राउत लगायतका मानिसहरुको उपस्थितिमा सहिदको शालिकमा माल्यार्पण गरी नेपाल राष्टू टुक्रयाई स्वायत्त मधेस देश बनाउने भनि राउतले अभिव्यक्ति दिएको थियो ।
पहाडीको गुलामी मधेसीले गर्दैन, मधेसी सहिदको सपना याद गर्नुहोस्, मधेसी ६ टुक्रामा चाहिँदैन, स्वायत्त मधेस देश चाहियो, मधेसीले बलिदान दिएको रगत बगाउँदा पनि पहाडियाले मधेसीलाई अधिकार दिएनन्, सो कुरा भनि राउतले नेपाली जनता प्रति मधेसी जनतालाई भड्काएको आरोप लगाइएको छ । मधेस आजाद हुनुपर्यो, मधेस टुक्राउन पाईँदैन, सम्पुर्ण मधेसको एउटै मधेस देश हुनुपर्यो, नेपाल देश चाहिँदैन, नेपाली साम्राज्य रहेमा हामी मधेसी जनतालाई पहाडी शासकले कुनै अधिकार दिने छैनन्, फिरंगी नेपाली सेना पुलिस वापस गरी मधेसी सेना निर्माण, पहाडीद्वारा मधेस कब्जा रोक्ने, नेपाल सांसदको राजिनामा गराउने, छुट्टै मधेस देशको स्थापना गरी मधेसी सांसद र सरकार गठन गर्ने, हामी मधेसी जनतालाई मधेस देश हुनुपर्छ, नेपाल राज्यबाट छुट्याई अलग्गै स्वायत्त मधेस देश चाहिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति राउतले दिई आफै संस्थापक समेत भएर आपराधिक समुह गठन गर्ने गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राउतले स्वयम सेवक नामको दस्ता खडा गरी मार्सल आर्ट समेतको तालिम गराई आत्म रक्षाको लागि भन्ने नाममा फोर्स गठन गरी परिचालन गरी देश टुक्राउने सम्मको कुर्सित उद्देश्य पुर्ति गर्ने सम्मको लाभको लागि काम गरी नेपाल राज्यको राष्टिूयता, भौगोलिक अखण्डता , सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतामा खलल पुर्याउने काम गरेको अभियोग लगाइएको छ । साथै जातिय र साम्प्रदायिक विभेद फैल्याई जात जाती र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा समेत खलल पार्ने कार्य गरी छुट्टै मधेस देश चाहिन्छ भनेर नेपाली जनतालाई भड्काएर देश टुक्राउने समेतको गतिविधि संचालन गरी राष्टू विप्लव हुने काम कारवाही गरेर राज्य विरुद्धको एकतामा खलल पार्ने नियतले सर्वसाधारण जनतालाई भेला जम्मा पारी राज्य विखण्डन गरी छुट्टै मधेसी राज्य बनाउने भनि राज्य विरुद्धको संगठित अपराधको कार्य गरेको अभियोग पत्रमा अभियोग लगाइएको छ ।
घटना स्थलमा ‘अव कि बार एक हि मार्ग’ शिर्षक लेखि बनाएको कागजको पर्चा पम्पलेट थान २, तलमाथि रातो कपडा बीचमा हरियो कपडा जोडेको ५ फिट २ इन्च लम्बाई, ३ फिट २ इन्च चौडाई भएको झण्डाको बीच भागमा सेतो इनामेलले पेन्ट गरी कमलको फूल जस्तो देखिने लोगो भएको अंग्रेजीमा फ्रि मधेस लेखेको झण्डा थान ४ सो मध्ये एक थानको बीचमा च्यातिएको झण्डा फेला परेको, गोप्य सुराकी मार्फत प्राप्त भएको सोही कार्यक्रमको रेकर्ड गरी बनाएको सिडी थान १ रहेको उल्लेख छ । यसरी डा.सिके राउत भन्ने चन्द्रकान्त राउत लगायतका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाऊँ भन्ने प्रहरी निरीक्षक जुगेश्वर राउतको प्रतिवेदन रहेको छ ।
बरामदी मुचुल्का
राज्य विरुद्धको संगठित अपराध मुद्दामा फरार रहेको प्रतिवादी सिके राउतलाई खोजतलास पक्राउ गरी दाखिला गराउनु इलाका प्रहरी कार्यालय लहानको आदेशानुसार निजलाई सम्भावित स्थानहरुमा खोजतलास गर्दै जाँदा २० माघ २०७३ मा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ स्थित शम्भु झाको घरमा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरिएको प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साहको प्रतिवेदन रहेको छ । राउत बसेको घर कोठा खान तलासी गर्दा दराजमा सानो कालो झोला रहेको, सो झोलामा र दराजमा राखिएको अवस्थामा पानासोनी क्यामरा थान १ र सोनी एचडी क्यामरा थान २, विर मधेसी लेखिएको डा. सिके राउतको ७२ पानाको पुस्तक थान १, रातो कालो सेतो भएको सिके राउत लेखिएको हस्ताक्षर थान १, मधेस सरकार लेखिएको रब्बर स्टाम्प छाप थान १, रातो पेन डाईभ थान २, मधेस सरकार प्रथम १० लाख मधेसी रोजगारी नोकरी आवेदन फारम पाना ५ को थान १, कालो सानो झोला २ खण्डको थान १, मधेस स्वराज जागरण अभियान लेखिएको फारम थान १ लगायतका बस्तुहरु बरामदी भएको मुचुल्का साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक रामकिशोर साहले २० माघ २०७३ मा पेश गरेको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सजाय माग दावी
राज्य विरुद्धको अपराध र सजाय ऐन, २०४६ को दफा ३ र ३(१) को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३ (१) अनुसार सजाय हुन तथा उक्त कसुर संगठित आपराधिक समुह बनाई सो समुहको फाइदाका लागि गरी संगठित अपराध गरे बापत संगठित अपराध ऐन, २०७० को दफा ३(१), ३(२) र ३(३)क बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ९ (क) अनुसारको सजाय हुन माग दावी लिइएको छ ।
अभियोग पत्र साथ पक्राउ परेका प्रतिवादीहरु विपिन कुमार यादव, अशोक कुमार यादव, रोशन कुमार यादव, रुपेश कुमार साह, संजय कुमार यादव, त्यागी बाबा भन्ने राजकुमार यादव सुरेश कुमार यादव, रामशंकर यादव, राजेश कुमार मण्डल र डा.सिके राउतसँग प्रहरीले गरेको बयान कागजसमेत उल्लेख छ ।
सिके राउतको अनुसन्धान अधिकृत समक्ष बयान
१ देखि ३ फागुन २०७३ सम्म सिरहा प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिरहामा कार्यरत जिल्ला न्यायाधीवक्ता मनोज कुमार आचार्य समक्ष इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका अनुसन्धान अधिकृत प्रहरी नायव उपरीक्षक राजकुमार केसीले बयान लिएका छन् । १७ पानामा लिइएको बयानका क्रममा सिरहा प्रहरीले राउतसँग २६ वटा सवाल जवाफ गरेका छन् ।
राउतको शिक्षाका सन्दर्भमा बयान
१५ भदौ २०३४ मा राउतको जन्ममिति रहेको नागरिकतामा उल्लेख भएपनि सर्टिफिकेटमा १५ भदौ २०३५ रहेको छ । खास जन्म घर सप्तरी महादेवा ७ त्यसपछि राजविराज नगरपालिका ९ मा बस्दै आएकोमा हाल आएर धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका ४ माछा बजारमा डेरा गरी बसेको छु । प्राथमिक शिक्षा गाउँको विद्यालयमा गरेपछि सप्तरी बभनगामा कट्टीबाट एसएलसी पास गरें । त्यसपछि काठमाण्डौको पुल चौक क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन इलेक्टिूकल इन्जिनियरिङ गरें । त्यसपछि सोही क्याम्पसबाट ब्याचलर इन इलेक्टिूोनिक इन्जिनियरिङ गरें । त्यसपछि जापानको टोकियो यूनिभर्सिटीबाट मास्टर्स इन इन्फरमेशन साईन्स एण्ड टेक्नोलोजी र सो पश्चात बेलायत स्थित क्यामब्रीज यूनिभर्सिटीबाट इनफरमेशन इन्जिनियरिङमा विद्याबारिधि (पिएचडी) गरेको छु । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट ९ भदौ २०५१ मा ००२०५१६४ नम्बर रहेको नेपाल नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छु ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट १४४३४७३ नम्बरको राहदानी प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको छु । त्यसपछि एमआरपी पनि लिएको छु तर नम्बर याद छैन । मेरो नाममा जग्गा जमिन केही छैन, पैत्रिक सम्पति बुवाको नाममा के कति छ, थाहा छैन । खान लाउन पुग्छ । परिवारमा म, मेरो श्रीमति सोनी सिन्धु रानी, ५ बर्षको एक छोरा र २ बर्षको एक छोरी समेत ४ जना छौं । हाल म मेरो परिवार सहित डेरा गरि बसेको छु । मेरो सम्पर्क नम्बर ९८१७७२७३६० र ९८१७७२७३५९ हो ।
अभिव्यक्तिका सन्दर्भमा बयान
५ माघ २०७३ मा तपाईले दिएको अभिव्यक्ति भाषणका सन्दर्भमा गरिएको प्रश्नमा प्रहरी प्रतिवेदन निराधार रहेको राउतले जवाफ दिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा मैले र कैलाश महतोले सम्बोधन गरेको हो । मेरो सम्बोधनको मुख्य आशय मधेसमा नेपालको औपनिवेशिक शासनको अन्त हुनुपर्छ र मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । म स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको संयोजकको रुपमा छु । यो एउटा अनौपचारिक समुह हो । र, अहिले संयोजनको क्रममा रहेकाले केन्द्रिय संयोजक मात्रै रहेको छ । यो दर्ता रहेको छैन । यो अभियान अहिले प्रचार प्रसारकै क्रममा छ । कसैलाई विचार राम्रो लागे उनीहरु स्वस्फुर्त रुपमा प्रचार प्रसार जस्ता गतिविधिहरु गर्छन । प्रायः तराईका जिल्लाहरुमा यी गतिविधिहरु हुने गर्छन र जारी छ । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको विधान लगायतको सामग्रीबारे मलाई थाहा भएन तर हाम्रो लक्ष्य भनेको शान्तिपुर्ण मार्गबाट मधेसलाई स्वतन्त्र राज्य स्थापना गर्नु नै हो ।
विगत ९÷१० बर्ष देखि हरेक बर्ष लहानमा बलिदानी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउँदै आएको छ । सो कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष समेत सहितको सालिकमा माल्यार्पण गर्न, उपस्थित जनतालाई सम्बोधन गर्न आउने गरेका छन् ।
र, यस बर्ष पनि आएका थिए । सोही क्रममा मधेसी सहिदको सालिकमा माल्यार्पण गर्न म पनि स्वस्फुर्त रुपमा पुगेको हुँ । आयोजन र निर्देशनको बारेमा मलाई थाहा भएन । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको तर्फबाट म पुगें र सम्बोधन गरेको छु । उक्त कार्यक्रममा मञ्च नै भनेर बनाइएको थिएन । म नजिकै रहेका माला लगाएका व्यक्ति मेरो दाहिने साईडका डा.विरेन्द्र यादव, बाँया साईडका व्यक्ति कैलाश महतो र उनीसँग रहेका अब्दुल खान हुन । अन्यलाई चिन्दैन । कार्यक्रम कसले संचालन गरेको थियो, थाहा भएन ।
संगठन र अभियानका सवालमा बयान
यो अभियानमा हालसम्म केन्द्रिय संयोजकको रुपमा म रहेको छु र सो बाहेक कुनै पनि स्तरमा कुनै पदाधिकारी नरहेको र नभएको कुरा नै आधिकारिक हो । स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको लक्ष्य नेपाली औपनिवेशिक शासनको अन्तय गरेर मधेसमा स्वराजको स्थापना गर्नु हो । स्वराज भनेको जनताको आफ्नै शासन हो । गठबन्धनले बुद्ध, गान्धी र मण्डेलालाई आर्दश मानेर शान्तिपुर्ण एवम अहिंसात्मक मार्ग अनुशरण गरेको छ । त्यही भएर हाम्रो प्रचारात्मक सामग्रीहरुमा पनि बुद्ध, गान्धी र मण्डेलाको फोटो राखिएको छ ।
स्वराज अभियानमा पनि अरु आन्दोलनमा हुने चरणहरु नै हुन । यसमा मुख्यतः ५ चरण हुन सक्छन् ।
(क) संजिवनी ः जनतालाई जानकारी दिएर जागरुक बनाउनु ।
(ख) संगठन ः विभिन्न स्तरमा समितिहरु निर्माण गर्ने ।
(ग) सम्वद्र्धन ः संगठन विस्तार गर्ने र जगेर्ना गर्ने ।
(घ) संघर्ष ः शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने ।
(ङ) संरक्षण ः उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने ।
यो अभियान प्रथम चरणमा रहेको छ । सत्य र अहिंसा नै हाम्रो सुरक्षा कवच हो । शान्तिपुर्ण मार्गले नै हाम्रो प्रतिरक्षा गरिरहेको छ । र, प्रतिकार नगरी दमन गर्न दिने बरु त्यो दमनको साटो पुस्पको फुल दिने नै हाम्रो नीति रहेको छ । विगतमा पनि हामीले प्रहरी दमनको विरुद्ध फूल आन्दोलन चलाएका थियौं । र, अहिले पनि त्यही जारी छ । जुन सुकै राजनैतिक वा सामाजिक काममा स्वयम सेवकहरुको आवश्यकता पर्ने गरेको छ । सोही अनुरुप सभा सम्मेलनमा व्यवस्थि तगर्न, स्थानीय मेला, विवाह, भोजभतेर जस्ता कार्यमा स्थानीय जनतालाई सहयोग पुर्याउने स्वयम सेवकको अवधारणा मात्रै ल्याइएको हो । सो अवधारणाबाट प्रेरित भएर कुनै कुनै ठाउँमा स्वयम सेवक बनाइएका पनि होलान । ती गतिविधिहरु स्वस्फुर्त हुन । त्यस बारेमा मलाई अरु थप थाहा भएन ।
अभियानको खर्चका सवालमा बयान
स्वयम सेवक तालिमको कोर्ष डिजाईनिङ्ग जस्ता सामग्री इन्टरनेटको विभिन्न स्रोतबाट संकलन गरेर त्यसमा केही थप घट गरी बनाइएको अनौपचारिक अनधिकृत सामग्री हो । यसमा मेरो संलग्नता रहेको छ । स्वराज अभियान संचालनमा हुने खर्च व्यवस्थापनको सवालमा स्वराज अभियानमा समर्थन जनाउने वा सहानुभुति राख्ने जो सुकैले पनि आफैले खर्च बेहोर्ने अवधारणा अन्तरगत नै चल्दै आएको छ । कुनै केन्द्रिय कोष छैन । सबैले आफ्नो स्वेक्षाले आफ्नै स्रोतबाट आफैले खर्च गर्ने हुन ।
१० लाख मानिसलाई जागिर दिने सवालमा बयान
१० लाख मानिसलाई नोकरी भन्ने आवेदन फारम सम्बन्धमा मलाई थाहा भएन । मैले बुझेसम्म र मिसिल संलग्न त्यो फारममा लेखिए अनुसार त्यो केवल सर्बेक्षणको लागि मात्रै भएको तथा नोकरी दिने कुरा नभएको बुझिन्छ । जनमत संग्रहको प्रमाण पत्र, मत पत्रका सवालमा के कस्तो हो, कहाँबाट ल्याइएको हो थाहा भएन । मेरो इमेल ठेगाना dr.ckraut@gmail.com हो । मेरो व्यक्तिगत फेसबुक पेज facebook.com/dr ckraut र ट्विटर आईडी @ dr.ck raut हो ।
राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराधका सवालमा बयान
राज्य विरुद्धको अपराध र संगठित अपराध अन्तरगतको अभियोग विलकुल निराधार हो । यो अभियोग आफ्नो साख गुमाईराखेका राजनीतिक प्रतिद्वन्दीहरुको प्रभावमा नेपाल सरकारले हामीलाई फसाउने र यातना दिने बदनियतबाट ल्याएको हो । संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० ले ६० दिनसम्म हिरासतमा राख्न सक्ने, साक्षी उजुरी कर्तालाई गोप्य राख्न सक्ने, साक्षीलाई सामान्यतया जिरह गर्न नपाउने दफा ३५ अनुसार काल्पनिक वा सांकेतिक नामबाट बयान वा बक पत्र गराउन सक्ने, सबै संचार विवरण लिन सक्ने, राहदानी रोक्क ागर्न सक्ने, सम्पुर्ण सम्पति र कारोवार तथा जायजथा समेत रोक्का राख्न सक्ने जस्ता हदैसम्मको प्राप्त अधिकारलाई प्रयोग गरी सामुहिक रुपमा यातना दिन र फसाउन सहज भएको हुनाले नै यो ऐन नेपाल सरकारले प्रयोग गर्न खोजेको हो । सो ऐनको कुनै पनि परिभाषा अनुसार हाम्रो अभियानको गतिविधिलाई समेट्न सक्दैन ।
सो ऐन अनुसार संगठित अपराध हुनलाई पहिले अपराध सावित हुनुपर्ने हो, वा ऐनको परिच्छेद २ र ३ अनुसार गम्भीर अपराध गराएको हुनुपर्ने हो । तर, सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ मा गम्भीर अपराधको परिभाषा दिए अनुसार अपराध भएको देखिँदैन । सो ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ अनुसार गम्भीर अपराध हुनलाई ३ बर्ष भन्दा वढी कैद सजाय हुने कसुर हुनुपर्ने वा उपदफा ३ (ख) अनुसार परिच्छेद ३ को धारा ६ अनुसार न्यायिक कारवाहीमा अवरोध गरेको हुनुपर्ने छ । दफा ७ अनुसार विध्वंसात्मक कार्य गरेको हुनुपर्ने वा दफा ८ अनुसार आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) लिएको हुनुपर्ने हो । तर त्यस्तो देखिँदैन । मिसिलमा संलग्न सबै सबुत प्रमाणबाट यी मध्ये कुनै पनि अपराध गरेको देखिन आउँदैन । हाम्रा गतिविधिहरुमाथि उल्लेखित दफाहरुको अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पर्न आउँदैन । हाम्रा गतिविधिहरु संगठित पनि होइनन् ।
विशेष अदालत र सर्बोच्च अदालतको फैसलाको जिकिर
यस अघि १० बैशाख २०७२ मा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु मोहन रमण भट्टराई, पवन कुमार शर्मा र महेश प्रसाद पुडासैनी समेतको संयूक्त इजलासले हामीले गर्ने गरेको गतिविधिहरु र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको अभियान गैरकानुनी नभएको ठहर गर्दै सफाई दिएको थियो । नेपाल सरकारले सोही मुद्दालाई सर्बोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दा ३ माघ २०७२ मा सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु बैद्यनाथ उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडेलको संयूक्त इजलासले पनि विशेष अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्दै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको गतिविधिहरु शान्तिपुर्ण भएको हुनाले गैरकानुनी तथा राज्य विरुद्धको अपराध नभएको ठहर गर्दै पुर्ण रुपले सफाई दिई नजिर कायम गरेको छ । यसर्थ हाम्रा गतिविधिहरु गैरकानुनी वा अपराधिक होइनन् । यति हुँदा हुँदै पनि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि हाम्रा गतिविधिहरुलाई स्थापित नजिरका विरुद्ध आपराधिक भन्नु सर्बोच्च अदालतको अवहेल्ना हुन आउँछ ।
मैले कुनै सजाय फौजदारी अभियोगमा पाएको छैन । मलाई लागेका मुद्दाहरु मध्ये सफाई पाएका छु । राज्य विरुद्धको अपराध तथा सजाय ऐन २०४६ अनुसार थप ४ बटा मुद्दाहरु विशेष अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहि हाल तारेखमा छु । सोही मुद्दाहरु मध्ये एउटा मुद्दामा ९ फागुन २०७३ मा तारेख रहेको छ ।
अदालतमा सिके राउतको बयान
२२ चैत्र २०७३ मा सिरहा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ध्रुव प्रसाद सापकोटाको इजलास समक्ष सिके राउतले बयान दिएका छन् । उनीसँग अदालतले विभिन्न ३० वटा सवाल जवाफ गरेको छ । अदालतमा पनि उनले प्रहरीमा गरेको बयानसँग मेल खाने कतिपय जवाफ दिएका छन् भने अत्यधिक प्रश्नको जवाफमा निराधार, काल्पनिक रहेको बताएका छन् ।
राउत रिहाईका लागि मधेसभर प्रदर्शन
सिके राउत पक्राउ परेको बेला स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले मधेशका विभिन्न जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिदा दर्जनौं कार्यकर्ताहरु पक्राउ परेका थिए । दुई महिनादेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका गठबन्धनका संयोजक डा.सीके राउतको रिहाइको माग गर्दै २१ चैत्रमा गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले विभिन्न जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । गठबन्धनका प्रवक्ता अब्दुल खानका अनुसार सिरहाबाट १० जना र धनुषाबाट २ जना र मोरङबाट पक्राउ परेका १० जनालाई सोही दिन अबेर साँझ प्रहरीले रिहा गरेको थियो ।
धनुषाबाट रामशंकर महासेठ र विवेक कर्ण पक्राउ परेका थिए भने सिरहाबाट मनोज यादव, कपिल यादव, सत्या महतो, मदनकृष्ण यादव, जितन यादव, पंकज सिंह र दिपेन्द्र यादवलगायतका पक्राउ परेका थिए । पूर्वी मधेशको झापादेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्मका सम्पूर्ण जिल्लामा एकै साथ पहिलो पटक धर्ना दिइएको थियो । अधिकांश जिल्लामा प्रशासन कार्यालय अगाडि दिइएको छ भने कतिपय जिल्लामा गाउँको विभिन्न चौक चौराहामा धर्ना दिइएको थियो ।
२०७४ बैशाख ०३ गते आईतबार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो बेथिति रकम चलखेलको आधारमा धमाधम जनस्वास्थ्यद्वारा दर्ता प्रमाण पत्र वितरण, सहरी भवनद्वारा भुकम्प प्रतिरोधात्मक प्रमाण पत्र वितरण
 |
| जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट डा.रामपरीक्षण यादवको अवैध निजी अस्पताल कृष्णा नर्सिङ्ग होम । |
द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
१६ चैत्र २०७३ देखि डा.रामपरिक्षण यादव जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट हुन । एकातर्फ उनी सरकारी अस्पतालको मेसु हुन भने जनकपुरमै बर्षौं देखि उनको निजी नर्सिङ्ग होम संचालित छन् । जनकपुरको रामानन्द चौक स्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल रोडमै उनको निजी अस्पताल कृष्णा नर्सिङ्ग होम संचालित छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका निमित्त कार्यालय प्रमुख मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरका अनुसार उक्त संस्था संचालनका लागि जनस्वास्थ्यबाट अनुमति प्राप्त गरेको छैन । उनकै भनाई अनुसार मेसु यादवको नर्सिङ्ग होम अवैध हो ।
त्यस सवालमा मेसु यादवसँग सोध्दा कृष्णा नर्सिङ्ग होमको संचालक आफु रहेको स्वीकारेका छन् । २०५३ सालमा नै स्वास्थ्य सेवा विभाग जनशक्ति महाशाखाबाट २६ शैयाको नर्सिङ्ग होम आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई संचालन गरेको दावी गर्दै मेसु यादव भन्छन,“ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले २५ बेड सम्मको अस्पताललाई मात्र अनुमति दिने हो । त्यसैले आफुले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट दर्ता अनुमति पत्र प्राप्त गरेको र प्रत्येक बर्ष मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट नविकरण गर्ने गरेको छु ।” २२ असोज २०५३ मा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आफ्नो नाउँमा कृष्णा नर्सिङ्ग होम संचालन गर्ने विषयमा पत्र प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषा दुवैमा बुझाएपनि जनस्वास्थ्यमा अभिलेख नहुनु दुःखद भएको मेसु यादवले बताए ।
जनकपुरधाम............
१६ चैत्र २०७३ देखि डा.रामपरिक्षण यादव जनकपुर अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुप्रिटेन्डेन्ट हुन । एकातर्फ उनी सरकारी अस्पतालको मेसु हुन भने जनकपुरमै बर्षौं देखि उनको निजी नर्सिङ्ग होम संचालित छन् । जनकपुरको रामानन्द चौक स्थित जनकपुर अञ्चल अस्पताल रोडमै उनको निजी अस्पताल कृष्णा नर्सिङ्ग होम संचालित छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका निमित्त कार्यालय प्रमुख मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरका अनुसार उक्त संस्था संचालनका लागि जनस्वास्थ्यबाट अनुमति प्राप्त गरेको छैन । उनकै भनाई अनुसार मेसु यादवको नर्सिङ्ग होम अवैध हो ।
त्यस सवालमा मेसु यादवसँग सोध्दा कृष्णा नर्सिङ्ग होमको संचालक आफु रहेको स्वीकारेका छन् । २०५३ सालमा नै स्वास्थ्य सेवा विभाग जनशक्ति महाशाखाबाट २६ शैयाको नर्सिङ्ग होम आफ्नो नाउँमा दर्ता गराई संचालन गरेको दावी गर्दै मेसु यादव भन्छन,“ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले २५ बेड सम्मको अस्पताललाई मात्र अनुमति दिने हो । त्यसैले आफुले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट दर्ता अनुमति पत्र प्राप्त गरेको र प्रत्येक बर्ष मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट नविकरण गर्ने गरेको छु ।” २२ असोज २०५३ मा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट आफ्नो नाउँमा कृष्णा नर्सिङ्ग होम संचालन गर्ने विषयमा पत्र प्राप्त गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषा दुवैमा बुझाएपनि जनस्वास्थ्यमा अभिलेख नहुनु दुःखद भएको मेसु यादवले बताए ।
 |
| मापदण्ड विपरित अनुमति पाएका आर्या केयर एण्ड क्यूर हस्पिटल जनकपुर । |
 |
| पुर्वाधार नभएपनि संचालन अनुमति दिइएको नेपाल डेन्टल एण्ड टेकन्किल रिसर्च इन्सिट्च्यूट । |
अर्को तर्फ तपाई सरकारी अस्पतालको मेसु भएर सोही ठाउँमा निजी अस्पताल कसरी संचालन गरिरहनु भएको छ भन्ने सवालमा मेसु यादव भन्छन,“ठिकै छ, त्यसो हो भने आज भोलीमा संचालक अरुलाई बनाईदिन्छु । उक्त निजी अस्पतालमा अन्य दुई जना व्यक्तिहरु जानकी राय र रुपनारायण यादव पनि अंशियार छन्, उनीहरुलाई संचालक बनाईदिन्छु ।” मेसु यादवले निजी नर्सिङ्ग होम संचालन गरिरहेको बेलामा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले उनलाई कारवाही गर्छन वा गर्दैनन् त्यो भने हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
डा.रामशरण साहद्वारा संचालित २५ बेडको स्वस्तिका हेल्थ केयर हस्पिटल प्रा.लि. कपिलेश्वर रोड, जनकपुरधाम, जनकपुरकै भ्रमरपुरा चौकमा प्रदिप कुमार गुप्ताद्वारा संचालित २५ बेडको दैविक इन्टरनेश्नल अस्पताल, डा.राघवेन्द्र झाद्वारा संचालित ओम दिर्घायू हस्पिटल लगायत कतिपय अस्पतालहरु जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाबाट अस्पताल संचालन अनुमति पत्र नलिईकनै संचालित छन् ।
५ चैत्र २०७३ मा डा.नमिता यादवले १५ शैयाको अस्पताल संचालन अनुमतिको लागि २१ माघ २०७३ मा आवेदन गरेको हुँदा निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य अस्पताल, नर्सिङ्ग होम आदि स्थापना र संचालन मिति मापदण्ड एवम पुर्वाधार निर्देशिका २०७० बमोजिम संचालन गर्न १५ चैत्र २०७३ को निर्णय अनुसार एक बर्षको लागि आराध्या हस्पिटल प्रा.लि. संचालन अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्दै निमित्त बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरले १५ चैत्र २०७३ मा अस्पताल संचालन अनुमति प्रदान गरेको छ ।
डा.रामशरण साहद्वारा संचालित २५ बेडको स्वस्तिका हेल्थ केयर हस्पिटल प्रा.लि. कपिलेश्वर रोड, जनकपुरधाम, जनकपुरकै भ्रमरपुरा चौकमा प्रदिप कुमार गुप्ताद्वारा संचालित २५ बेडको दैविक इन्टरनेश्नल अस्पताल, डा.राघवेन्द्र झाद्वारा संचालित ओम दिर्घायू हस्पिटल लगायत कतिपय अस्पतालहरु जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाबाट अस्पताल संचालन अनुमति पत्र नलिईकनै संचालित छन् ।
५ चैत्र २०७३ मा डा.नमिता यादवले १५ शैयाको अस्पताल संचालन अनुमतिको लागि २१ माघ २०७३ मा आवेदन गरेको हुँदा निजी तथा गैरसरकारी स्वास्थ्य अस्पताल, नर्सिङ्ग होम आदि स्थापना र संचालन मिति मापदण्ड एवम पुर्वाधार निर्देशिका २०७० बमोजिम संचालन गर्न १५ चैत्र २०७३ को निर्णय अनुसार एक बर्षको लागि आराध्या हस्पिटल प्रा.लि. संचालन अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्दै निमित्त बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरले १५ चैत्र २०७३ मा अस्पताल संचालन अनुमति प्रदान गरेको छ ।
१४ माघ २०७३ मा राष्टिूय भवन संहिता २०६० र राष्टिूय भवन संहिता कार्यान्वयन कार्यविधि २०६० अनुसार उक्त भवनको भलनेरेवलिटी एसेस्मेन्ट गर्दा भुकम्प प्रतिरोधी रहेको देखिएको व्यहोरा प्रमाणित गरिन्छ भन्दै सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले डा.नमिता यादवलाई भुकम्प प्रतिरोधी भवनको प्रमाण पत्र प्रदान गरेका छन् ।
२ चैत्र २०७३ मा जनस्वास्थ्य धनुषाले जनकपुर २ का डा.सन्तोष राज पजियारलाई ६ चेयर्सको माँ भगवती डेन्टल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. संचालन गर्न अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ । मापदण्ड अनुसार डेन्टल अस्पताल संचालन गर्नका लागि कम्तिमा पनि १५ वटा डेन्टल चेयर चाहिन्छ । विशेषज्ञ सेवाका लागि एमडिएस ओरल सर्जन कम्तिमा सप्ताहमा एक पटक आउनु पर्दछ । माइनर अप्रेशन थिएटरका लागि कम्तिमा पनि दुई वटा बेड र ४ वटा डेन्टल चेयर हुनुपर्दछ । खास गरेर दाँतको फ्रेयाक्चर हेर्नका लागि आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी बाँगोटिङ्गो दाँत मिलाउनको लागि अर्थोडेन्टिक डिपार्टमेन्टमा एमएस अर्थो महिनामा कम्तिमा पनि दुई पटक आउनुपर्दछ । कृत्रिम दाँत बनाउनका लागि प्रस्थोडन्टिक डिपार्टमेन्ट अन्तरगत कम्तिमा पनि दूईवटा डेन्टल चेयर हुनुपर्दछ र डाक्टरले सप्ताहमा एक पटक भिजिट गर्नुपर्दछ । जडा देखि दाँत भर्ने कार्यका लागि आरसिटी तथा कन्जरभेटिब टिूटमेन्टका लागि दूईवटा डेन्टल चेयर हुनुपर्दछ र विशेषज्ञ डाक्टरले कम्तिमा पनि सप्ताहमा १पटक भिजिट गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी गिजाको डाक्टर पेरिडन्टिक्सका लागि दुईवटा चेयर हुनुपर्दछ र सप्ताहमा एक पटक भिजिट हुनुपर्दछ । यसका अतिरिक्त कम्तिमा पनि १० वटा डेन्टल सर्जन विडिएस गरेको हुनुपर्दछ । अन्य थुप्रै स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुको आवश्यकता पर्दछ । तर, माँ भगवती डेन्टल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.मा डा.पंजियार बाहेक अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरु छैनन् । आवश्यक मात्रामा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरु पनि छैनन् । तर पनि जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालय धनुषाले अनुमति प्रदान गरेको छ । यति मात्र होईन रिसर्च सेन्टर भएकाले बर्षमा कम्तिमा दुई वटा अनुसन्धान पत्र सहितको थेसिस बुझाउनु पर्दछ । जबकी यी कुनै कुराहरु पुरा भएको छैन । उक्त अस्पतालका संचालक डा.संतोष राज पंजियार पनि के स्वीकार गर्छन भने आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु त छैनन्, तर विस्तारै भविष्यमा सबै कुरा जुटाउने छु । के अनुसन्धान गरिएको छ भन्ने सवालमा डा.पंजियार भन्छन,“ अहिले गाउँ गाउँमा गएर शिविरहरु संचालन गर्दैछु, पछि गएर रिसर्च रिपोर्ट सहित थेसिस बुझाउने छु । ”महत्वपुर्ण कुरा के हो भने अस्पतालको नाउँको पछाडी रिसर्च सेन्टर लेख्न पाएपछि अस्पतालमा आवश्यक पर्ने उपकरणहरु अन्य देशबाट आयात गरिँदा भन्सारमा लाग्ने राजश्वमा धेरै छुट पाईन्छ । त्यसकारण नामको लागि मात्र अनुसन्धान केन्द्र लेख्ने गरिएको छ । जबकी त्यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरुमा कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानहरु गरिएको हुँदैन । आर्थिक चलखेलमा नै भएपनि अहिले आएर मापदण्ड र पुर्वाधार विपरित उक्त अस्पतालले दर्ता र संचालन अनुमति पत्र लिएको छ । जबकी विगत ५÷७ बर्ष देखि उक्त अस्पताल दर्ता नै नगरिकन संचालित थियो ।
अर्को उदाहरण जनकपुरको जानकी मन्दिरको जग्गामा लिजमा जग्गा लिएर निर्माण भएको रामजानकी हस्पिटल प्रा.लि.को छ । गणेश साह संचालक रहेको उक्त अस्पतालको भवन निर्माण सन्दर्भमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले ५ चैत्र २०७२ मा निर्माण डिजाईन सहमतिका लागि अनुमति दिएको छ । जानकी मन्दिर गुठीको नाउँमा रहेको जनकपुर ६ स्थित राम जानकी हस्पिटल निर्माणका लागि नयाँ ट्रस भवनको नियमति सुपरभिजन गराई निर्माण सम्पन्न भईसकेको र यो घर भुकम्प रहित घर हो भनि यादवले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसपछि २० असोज २०७३ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रमुख सच्चिदानन्द देवले २५ शैयाको अस्पताल संचालन गर्न एक बर्षको लागि स्वीकृति दिएको छ । त्यसपछि ८ कार्तिक २०७३ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडाका क्षेत्रिय निर्देशक डा.रमेश विक्रम सिंहले ५० शैयाको अस्पताल संचालन गर्न राम जानकी हस्पिटल प्रा.लि.लाई अनुमति दिएको छ । अब मुख्य कुरा के हो भने उक्त अस्पतालको तस्वीर हेर्दा नै के बुझिन्छ भने एक त ५० शैया अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तथा मापदण्डहरु पुरा भएको छैन । अर्को तर्फ उक्त अस्पताल हेर्दा भुकम्प रहित घर हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
यसरी हेर्ने हो भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले मापदण्ड र पुर्वाधार नपुगेका स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक, हस्पिटल तथा नर्सिङ्ग होमहरुलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा धमाधम दर्ता प्रमाण पत्र वितरण गरेको छ । खासगरी दर्ता प्रमाण पत्र दिने जनस्वास्थ्य अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरले मोटो रकमको लेनदेनमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७० को बरखिलाप गई दर्ता अनुमति पत्र वितरण गरेको केही चिकित्सकहरुले आरोप लगाएका छन् । मापदण्ड निर्देशिकामा रहेका पुर्वाधारहरुलाई कागजमा र फाइलमा देखाइएपनि व्यवहारमा त्यस्ता कुराहरु नपाईने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जनस्वास्थ्य कार्यालयले संचालन अनुमति पत्र दिएपछि थुप्रै आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । एकातर्फ दर्ताका लागि सहरी भवन विभाग जनकपुरका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले मोटो रकम लिएर भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवनको प्रमाण पत्र वितरण गरेका छन् भने जनस्वास्थ्य प्रमुख ठाकुरले पनि मोटो रकम लिएर संचालन अनुमति पत्र दिएको आरोप लागेको छ । किनभने बर्षौ देखि जुन भवनलाई भुकम्प प्रतिरोधात्मक प्रमाण पत्र दिइएको थिएन त्यही भवनहरुलाई धमाधम कसरी प्रमाण पत्र दिइयो भन्ने प्रश्नका आधारमा पनि त्यसरी प्रमाण पत्र दिइँदा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आशंका लाई पनि पुष्टि गर्दछ ।
२६ पुष २०७३ का दिन धनुषाका सहायक प्रजिअ राजेश गिरीको संयोजकत्वमा गठित संयूक्त अनुगमन समितिले जनकपुर सहर भित्र रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका औषधि पसल, क्लिनिक, ल्याब, अस्पताल लगायतको अनुगमन गर्दा अनुगमनका क्रममा विना दर्ता संचालित रहेका अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा औषधि पसलहरुमा तालाबन्दी गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडी वढाएको थियो ।
धनुषाका सहायक जिल्ला अधिकारी गिरी नेतृत्वको अनुगमन समितिले अवैधानिक रुपमा तथा अनुमति बिना नै सञ्चालनमा आएको ४० श्ययाको आर्या केयर अस्पताल, प्रसूति विशेषज्ञ डा रामनरेश पण्डितको क्लिनिक, डा सोनिय सिंहको काव्य मेडिकल, जलान मेडिकललगायतका निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, प्याथोलोजी ल्याब र औषधि पसलमा सिल गरेको थियो । राजस्व छलेको आशङ्कामा निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिकका आवश्यक कागजातसमेत गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुरका कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसैगरी अनुगमन टोलीले रामदेवी डेन्टल क्लिनिक, सुनैना प्याथोलोजी, मनिष मेडिलक हल, अमृत क्लिनिक, सीता फिजियोथेरापी, डिमाइन प्याथोलोजी, मुस्कान मेसिन, पप्पु मेडिकल हल, अमास मेडिकल हल, काव्य मेडिकल हल, अर्थोपेडिक तथा टूमा सेन्टरलगायतमा पनि सिलबन्दी गरेको थियो ।
३ दिनसम्म औषधि पसलहरु बन्द रहेपछि प्रशासनले विना कारवाही ५ सुत्रिय सम्झौता गरेपछि तत्काल विना कारवाही गरी अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई फागुन मसान्त सम्ममा दर्ता गराउने शर्तमा प्रशासनले सिलबन्दी तोडेको थियो । हो, अहिले त्यस्तै कारवाहीमा परेका अवैध संस्थाहरु विना मापदण्ड र पुर्वाधारकै भएपनि धमाधम दर्ता भएपछि आशंका बढेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन मसान्त सम्म स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक, हस्पिटल, प्याथोलोजी लगायतका क्षेत्रहरुलाई अनिवार्य रुपमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषामा दर्ता गरि संचालन गर्न निर्देशन दिएपछि धनुषामा उल्लेख्य रुपमा दर्ताको संख्या वृद्धि भएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा मापदण्ड अनुसार दर्ता नगरिएको खण्डमा कारवाही गरी सिज गरिने निर्देशन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले दिएपछि दर्ता गराउने संस्थाहरुको संख्या बढेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका जनस्वास्थ्य अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरका अनुसार फागुन मसान्तसम्म दर्ता हुने तर्फ ४५ वटा स्वास्थ्य क्लिनिक, ४ वटा प्याथोलोजी ल्याब, १० वटा अल्टूा साउण्ड तथा इमेजिङ्ग सेन्टर, २५ वटा डेन्टल क्लिनिक, १७ वटा पोलिक्लिनिक तथा १४ वटा निजी अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम रहेका छन् । जबकी त्यस अघिसम्म अत्यन्तै न्यून संख्यामा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता भएका थिए ।
मापदण्ड विपरित दर्ता
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले मापदण्ड तथा पुर्वाधार पुरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आर्थिक चलखेलमा परेर धमाधम दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान गरेको चिकित्सकहरुले आरोप लगाएका छन् । श्याम साहले संचालन गर्ने जनसेवा डेन्टल अहिले पनि क्वाक अर्थात चिकित्सक नै नभएका व्यक्तिद्वारा संचालित छन् । उसले डा.सन्तोष राज पजियारको सर्टिफिकेट दिएर आफ्नो क्लिनिक दर्ता गराएका छन् । जबकी डा.पजियारको आफ्नै माँ भगवती हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर दर्तामा रहेको छ । त्यसैगरी शशि ठाकुरले संचालन गरेको डेन्टल क्लिनिकको लागि पनि मापदण्ड पुग्दैन । क्लिनिक संचालनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्टूोनिक चेयर तथा आयल कम्प्रेसर जस्ता उपकरणहरु नभएको अवस्थामा पनि जनस्वास्थ्य कार्यालयले दर्ता प्रमाण पत्र दिएका छन् ।
प्रियासी डेन्टलले डा.जगदीप साहको शैक्षिक प्रमाण पत्र दिएर दर्ता गर्न लगाएका छन् । जबकी उक्त डा.साहले उक्त क्लिनिक छोडेको महिनौं भईसक्यो, उनले आफै भ्रमरपुरा चौकमा क्लिनिक दर्ता गराउनका लागि आवेदन दिएका छन् । लक्की डेन्टलका लागि डा. चन्द्रदेव यादवको शैक्षिक प्रमाण पत्र दिइएको छ । जबकी डा. यादव झापाको बिर्तामोडमा कार्यरत छन् । सिटी डेन्टलमा डा.रामजिवन साहको शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी दर्ता गराइएको छ । जबकी डा. साह नेशनल मेडिकल कलेज विरगञ्जमा कार्यरत छन् । मिथिला डेन्टल केयरमा पनि सर्टिफिकेट कुनै डाक्टरको तर काम अर्कै डाक्टरले गरिरहेको भएपनि दर्ता प्रमाण पत्र दिइएको छ । क्षिरेश्वर प्राथमिक उपचार केन्द्रमा डा.संदिप सिंहको शैक्षिक प्रमाण पत्र दिएर दर्ता अनुमति लिइएको छ । जबकी डा.सिंह रौतहटको गौरमा कार्यरत छन् ।
यति मात्र होइन अस्पताल संचालनका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु नभएको अवस्थामा पनि डेन्टल हस्पिटलको अनुमति दिइएको छ । डेन्टल हस्पिटलका लागि १० जना डाक्टर, ४ देखि ५ जनासम्म कन्सलटेन्ट डेन्टल सर्जन, ओपिजी मेसिन सहित विभिन्न पुर्वाधारहरु आवश्यक पर्छन् । तर, त्यस्ता पुर्वाधारहरु नभएको अवस्थामा पनि मोटो रकम घुस बापत लिई तत्कालिन जनस्वास्थ्य प्रमुख सच्चिदानन्द देव र जनस्वास्थ्य अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरले दर्ता अनुमति प्रमाण पत्र प्रदान गरेका छन् । नेपाल डेन्टल एशोशिएशन धनुषाका अध्यक्ष डा.संजय कुमार गुप्ताका अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले यदि मापदण्डको आधारमा दर्ता अनुमति पत्र वितरण गरेको छ भने त्यस्तो नगर्नुपर्ने, त्यसलाई पुनः सच्याउनुपर्ने छ । यद्यपि आफुलाई यस विषयमा सत्य तथ्य अहिले जानकारी छैन । त्यसैगरी नेपाल डेन्टल एशोशिएशन धनुषाका महासचिव डा.सज्जन ठाकुर पनि मापदण्ड विपरितका स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता प्रमाण पत्र खारेजी गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
जनस्वास्थ्य अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरका अनुसार दर्ता अनुमति प्रमाण पत्र दिँदा चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाण पत्र, एनएमसी नम्बर, नागरिकताको प्रमाण पत्र, घर भाडाको करार, प्यान नम्बर आदि सहितको कागजातको आधारमा अनुमति दिइएको हो । अनुमति दिनुभन्दा पहिले अनुगमन गर्न जाँदा फाईलमा पेश गरिएका चिकित्सक नै काम गरेको पाइएको थियो, त्यसकै आधारमा दर्ता गरिएको हो । तर, यदि दर्ता गराउँदा पेश गरिएका चिकित्सक नभएर अन्य चिकित्सक मार्फत क्लिनिक चलाइएको छ भने फेरी पनि हामी अनुगमन गर्नेछौं र त्यस्ता क्लिनिकहरु स्वतः कारवाहीमा पर्नेछन् ।
अर्को तर्फ निजी नर्सिङ्ग होम तथा हस्पिटल संचालनका लागि भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन हुनुपर्दछ । तर, त्यस्तो भवन नभएको अवस्थामा पनि अनुमति दिइएको छ । बाहिरबाट हेर्दा नै उक्त अस्पताल भुकम्प प्रतिरोधात्मक नरहेको प्रष्ट देखिन्छ । तर पनि सहरी भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले मोटो रकम लिएर भुकम्प प्रतिरोधात्मक प्रमाण दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस सबालमा गंगा प्रसाद यादव भन्छन,“ भवन ऐन २०५५ अनुसार स्थलगत गएर निरीक्षण गरिसकेपछि भवनको प्रावधानहरु मिलेपछि मात्र भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर भएको प्रमाणहरु दिएका हौं । जहाँसम्म अस्पतालको छानामा टूस अथवा जस्ताहरु छन् त्यहाँ हामीले सिस्मिक भलनेराविलिटीको आधारमा छतहरु खसेपनि क्षति वढी नहुने भएकाले भवनको डिजाईन हेरेर नै भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर रहेको प्रमाण दिइएको हो ।”
दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्था
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले १ चैत्र २०७३ सम्ममा १४ वटा निजी अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होमको रुपमा संचालन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै दर्ता प्रमाण पत्र समेत दिएको छ । ५५ बेडको जनकपुर सिटी हस्पिटल प्रा.लि. स्टेशन रोड जनकपुर, १ सय बेडको जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर रामानन्द चौक जनकपुर, २५ बेडको राम जानकी अस्पताल प्रा.लि. जानकी मन्दिर पछाडी जनकपुर, १५ बेडको जनकपुर अर्थोपेडिक अस्पताल जनकपुर ३, १५ बेडको मिथिलाञ्चल सिटी हस्पिटल प्रा.लि. ब्रम्हपुरी ९ जनकपुर, ५० बेडको केयर मेडिकल सेन्टर मिल्स एरिया जनकपुर, १५ बेडको गोदावरी मोडर्न हस्पिटल प्रा.लि. रामानन्द चौक ८ जनकपुर, ५० बेडको धनुषा हस्पिटल प्रा.लि. स्टेशन रोड जनकपुर, १५ बेडको मिथिला हस्पिटल जनकपुर उपमहानगरपालिका ६, १५ बेडको आस्था हस्पिटल जनकपुर उपमहानगरपालिका ६, २५ बेडको आर्या हस्पिटल जनकपुर उपमहानगरपालिका ६, १५ बेडको आराध्या हस्पिटल जनकपुर उपमहानगरपालिका ८, दुखनी देवी मेमोरियल हस्पिटल विरेन्द्र बजार र मोडल हस्पिटल लालगढलाई निजी अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होमको रुपमा संचालन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै दर्ता प्रमाण पत्र समेत दिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले १८ वटा पोलिक्लिनिक संचालन गर्न अनुमति सहित दर्ता प्रमाण पत्र वितरण गरेको छ । संजिवनी मेडिकल एण्ड सेफ मदरहुड प्रा.लि. जनकपुर १२, राजाराम यादव मेमोरियल पोलिक्लिनिक धनुषाधाम ३, एएसआरबि हेल्थ केयर एण्ड डाईग्नोस्टिक सेन्टर प्रा.लि. क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ६, उत्तम पोलिक्लिनिक विरेन्द्र बजार ४, नवजीवन हेल्थ केयर प्रा.लि.ब्रम्हपुरी जनकपुर, प्रिसा पोलिक्लिनिक जनकपुर १०, राजदेवी पोलिक्लिनिक प्रा.लि. रामानन्द चौक जनकपुर, मिहीलाल सिटी स्कयान पोलिक्लिनिक जनकपुर ८, देव पोलिक्लिनिक लक्ष्मिनिया बजार २५, लाईफ केयर सुपर स्पेशलिष्ट पोलिक्लिनिक अस्पताल रोड जनकपुर ६, धनुषा नेश्नल हेल्थ पोलिक्लिनिक भरतपुर ४ विरेन्द्र बजार, शिवगुरु प्राथमिक उपचार पोलिक्लिनिक रामानन्द चौक ८ जनकपुर, दिक्षा पोलिक्लिनिक, बजरंग मेडिकल एण्ड पोलिक्लिनिक जनकपुर ६, सुरक्षा डायग्नोस्टिक एण्ड केयर सेन्टर प्रा.लि. पोलिक्लिनिक जनकपुर ६, जनसेवा पोलिक्लिनिक रामानन्द चौक, रिया पोलिक्लिनिक हेल्थ केयर सेन्टर, गोदार गणेशमान नगरपालिका ७ लाई दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी डेन्टल क्लिनिक तर्फ २५ वटा क्लिनिकहरुलाई दर्ता प्रमाण पत्र वितरण गरेको छ । अप्पन डेन्टल चेम्बर्स अस्पताल रोड जनकपुर, द डेन्टल होम अस्पताल रोड जनकपुर ६, सिता डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ८ रामानन्द चौक, धनुषा डेन्टल क्लिनिक ब्रम्हपुरी जनकपुर, साई अर्थो डेन्टिक एण्ड कस्मेटिक डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ६, राजदेवी डेन्टल केयर क्लिनिक जनकपुर ६, जनसेवा डेन्टल क्लिनिक प्रा.लि. जनकपुर २, मुस्कान डेन्टल क्लिनिक थापा चौक जनकपुर ९, जनकपुर डेन्टल केयर सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर , डेन्टल क्लिनिक अस्पताल रोड जनकपुर ६, कोरियन डेन्टल क्लिनिक भानुचौक २ जनकपुर, प्रियासी डेन्टल क्लिनिक भ्रमरपुरा चौक ७ जनकपुर, ओरो डेन्टल हेल्थ केयर जनकपुर ६, मिथिलाञ्चल डेन्टल क्लिनिक अस्पताल रोड ६ जनकपुर, नरसिंह ओरल एण्ड डेन्टल सर्जरी जनकपुर ९, लक्की डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ६, सिटी रामजानकी डेन्टल केयर सेन्टर जनकपुर ८, रामजानकी डेन्टल क्लिनिक भानु चौक जनकपुर १, मिथिला डेन्टल केयर सेन्टर प्रा.लि. जनकपुर १०, संजिवनी डेन्टल क्लिनिक स्टेशन रोड १, जानकी डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ६, नेपाल फिजिओ डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ६, माँ भगवती डेन्टल अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर किशोरी नगर, नेपाल डेन्टल हस्पिटल जनकपुर ८, पार्वती दन्त चिकित्सालय जनकपुर ६ लाई दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी अल्टूासाउण्ड तथा इमेजिङ सेन्टर तर्फ लक्की अल्टूासाउण्ड एण्ड इमेजिङ सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर, ग्यास्टूो केयर एण्ड इन्डोस्कोपी सेन्टर प्रा.लि. अस्पताल रोड जनकपुर, साह अल्टूासाउण्ड एण्ड इमेजिङ सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर, डायमण्ड अल्टूासाउण्ड एण्ड इमेजिङ सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर, एसआर अल्टूासाउण्ड पेठिया रोड जनकपुर, जानकी डिजिटल एक्सरे अस्पताल रोड जनकपुर, पशुपति अल्टूासाउण्ड जनकपुर ६, लक्ष्मी डिजिटल एक्सरे जनकपुर ९, न्यू जानकी अल्टूा साउण्ड जनकपुर ६, जय अल्टूासाउण्ड जनकपुर ६ लाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्याथोलोजी ल्याब तर्फ सुनैना प्याथोलोजी जनकपुर ६ पेठिया रोड, सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेन्टर जनकपुर ६ अस्पताल रोड, पंडित प्याथोलोजी जनकपुर ६ र जानकी प्याथोलोजी ल्याव जनकपुर ६ लाई प्रमाण पत्र तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य क्लिनिक तर्फ शम्भु प्रसाद यादवको शान हेल्थ केयर रामानन्द चौक जनकपुर, डा.जामुन प्रसाद सिंहको संकटमोचन बाल क्लिनिक अस्पताल रोड जनकपुर, डा.राजेश कुमार साहको मिथिला हार्ट क्लिनिक एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर, डा.रामकिशोर साहको पार्वती हार्ट सेन्टर ब्रम्हपुरी जनकपुर, डा.कल्पना बछाड प्रसुति सेवा केन्द्र प्रा.लि., डा.अरुण कुमार गुप्ताको अमृत क्लिनिक अस्पताल रोड जनकपुर लाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी डा.सुरेन्द्र कुमार सिंहको काब्य क्लिनिक, डा.दिपक गुप्ताको सिता बाल क्लिनिक, डा.रामविनय चौधरीको आरबि अर्थो क्लिनिक, डा. लव कुमार साहको जनकपुर बालबालिका उपचार केन्द्र, डा. कुलदीप पंडितको स्वास्थ्य क्लिनिक भानु चौक, डा.राकेश कुमार पंडितको स्वास्थ्य क्लिनिक, डा.विनिता मानन्धरको ओम क्लिनिक, डा.रविन्द्र कुमार सिंहको क्लिनिक, डा.विकास कुमार साहको शान्ति मेडिकल एण्ड हेल्थ केयर प्रा.लि., डा.रामेश्वर महासेठको जानकी डायविटिज क्लिनिकलाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी अशोक कुमार अधिकारीको ओम अर्थोपेडिक एण्ड टूमा सेन्टर, डा.राखि साहको जीवन ज्योति क्लिनिक, सिर्जना यादवको ओम फिजियोथेरापी सेन्टर, डा.बलराम मिश्रको आदित्य शिशु उपचार केन्द्र, डा.जितेन्द्र प्रसाद जायसवालको क्लिनिक, डा.जियाउल हकको अरमान क्लिनिक, डा.राम ज्ञान यादवको जनकपुर डर्माटोलोजी एण्ड कस्मेटिक क्लिनिक, डा.पंकज प्रताप देवको सुरक्षित प्रसुति सेवा डायग्नोस्टिक सेन्टर, डा.पिके ठाकुरको क्लिनिक राम मेडिकल, डा.अमित रंजन मिश्रको स्पेशल अर्थोपेडिक क्लिनिक, मेरिस्टोप्स, सुनौलो परिवार नेपाल स्वास्थ्य क्लिनिक, डा.स्वाती जायसवालको जायसवाल क्लिनिक, डा.मनिषराज जायसवालको राज क्लिनिकलाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी डा.विवेकानन्द झाको मारुती हेल्थ क्लिनिक, राम सर्विस सेन्टर क्लिनिक, डा.निलम चौधरीको जनकपुर प्रसुति क्लिनिक, डा.विनिता मानन्धरको ओम क्लिनिक, डा.कल्पना बछारको बछार क्लिनिक, डा.दिपक कुमार साहको महाविर आमा उपचार केन्द्र, डा.सुजित यादवको स्वास्थ्य क्लिनिक तथा समर्थ क्लिनिक, डा.किरण यादवको समर्थ क्लिनिक, डा. ललित नारायण यादवको सुयोग स्वास्थ्य क्लिनिक एण्ड डायग्नोस्टिक प्रा.लि.लाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी डा.बेचन यादवको फिजियोथेरापी एण्ड रिहावलिटेशन सेन्टर, डा.विजय कुमार सिंहको ओम क्लिनिक, डा. अनिल ठाकुरको अर्थोपेडिक तथा टूमा सेन्टर, डा.गौराङ्ग मिश्रको गोराङ्ग क्लिनिक, डा.बैद्यनाथ ठाकुरको परफेक्ट क्लिनिक एण्ड मेडिकल सेन्टर प्रा.लि., डा.दिपेन्द्र कुमार यादवको नवदुर्गा क्लिनिकलाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
२ चैत्र २०७३ मा जनस्वास्थ्य धनुषाले जनकपुर २ का डा.सन्तोष राज पजियारलाई ६ चेयर्सको माँ भगवती डेन्टल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि. संचालन गर्न अनुमति पत्र प्रदान गरेको छ । मापदण्ड अनुसार डेन्टल अस्पताल संचालन गर्नका लागि कम्तिमा पनि १५ वटा डेन्टल चेयर चाहिन्छ । विशेषज्ञ सेवाका लागि एमडिएस ओरल सर्जन कम्तिमा सप्ताहमा एक पटक आउनु पर्दछ । माइनर अप्रेशन थिएटरका लागि कम्तिमा पनि दुई वटा बेड र ४ वटा डेन्टल चेयर हुनुपर्दछ । खास गरेर दाँतको फ्रेयाक्चर हेर्नका लागि आवश्यक पर्दछ । त्यसैगरी बाँगोटिङ्गो दाँत मिलाउनको लागि अर्थोडेन्टिक डिपार्टमेन्टमा एमएस अर्थो महिनामा कम्तिमा पनि दुई पटक आउनुपर्दछ । कृत्रिम दाँत बनाउनका लागि प्रस्थोडन्टिक डिपार्टमेन्ट अन्तरगत कम्तिमा पनि दूईवटा डेन्टल चेयर हुनुपर्दछ र डाक्टरले सप्ताहमा एक पटक भिजिट गर्नुपर्दछ । जडा देखि दाँत भर्ने कार्यका लागि आरसिटी तथा कन्जरभेटिब टिूटमेन्टका लागि दूईवटा डेन्टल चेयर हुनुपर्दछ र विशेषज्ञ डाक्टरले कम्तिमा पनि सप्ताहमा १पटक भिजिट गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी गिजाको डाक्टर पेरिडन्टिक्सका लागि दुईवटा चेयर हुनुपर्दछ र सप्ताहमा एक पटक भिजिट हुनुपर्दछ । यसका अतिरिक्त कम्तिमा पनि १० वटा डेन्टल सर्जन विडिएस गरेको हुनुपर्दछ । अन्य थुप्रै स्वास्थ्यकर्मी तथा प्राविधिक कर्मचारीहरुको आवश्यकता पर्दछ । तर, माँ भगवती डेन्टल हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.मा डा.पंजियार बाहेक अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकहरु छैनन् । आवश्यक मात्रामा अन्य प्राविधिक कर्मचारीहरु पनि छैनन् । तर पनि जिल्ला जनस्वास्थय कार्यालय धनुषाले अनुमति प्रदान गरेको छ । यति मात्र होईन रिसर्च सेन्टर भएकाले बर्षमा कम्तिमा दुई वटा अनुसन्धान पत्र सहितको थेसिस बुझाउनु पर्दछ । जबकी यी कुनै कुराहरु पुरा भएको छैन । उक्त अस्पतालका संचालक डा.संतोष राज पंजियार पनि के स्वीकार गर्छन भने आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु त छैनन्, तर विस्तारै भविष्यमा सबै कुरा जुटाउने छु । के अनुसन्धान गरिएको छ भन्ने सवालमा डा.पंजियार भन्छन,“ अहिले गाउँ गाउँमा गएर शिविरहरु संचालन गर्दैछु, पछि गएर रिसर्च रिपोर्ट सहित थेसिस बुझाउने छु । ”महत्वपुर्ण कुरा के हो भने अस्पतालको नाउँको पछाडी रिसर्च सेन्टर लेख्न पाएपछि अस्पतालमा आवश्यक पर्ने उपकरणहरु अन्य देशबाट आयात गरिँदा भन्सारमा लाग्ने राजश्वमा धेरै छुट पाईन्छ । त्यसकारण नामको लागि मात्र अनुसन्धान केन्द्र लेख्ने गरिएको छ । जबकी त्यस्ता अनुसन्धान केन्द्रहरुमा कुनै पनि किसिमको अनुसन्धानहरु गरिएको हुँदैन । आर्थिक चलखेलमा नै भएपनि अहिले आएर मापदण्ड र पुर्वाधार विपरित उक्त अस्पतालले दर्ता र संचालन अनुमति पत्र लिएको छ । जबकी विगत ५÷७ बर्ष देखि उक्त अस्पताल दर्ता नै नगरिकन संचालित थियो ।
अर्को उदाहरण जनकपुरको जानकी मन्दिरको जग्गामा लिजमा जग्गा लिएर निर्माण भएको रामजानकी हस्पिटल प्रा.लि.को छ । गणेश साह संचालक रहेको उक्त अस्पतालको भवन निर्माण सन्दर्भमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले ५ चैत्र २०७२ मा निर्माण डिजाईन सहमतिका लागि अनुमति दिएको छ । जानकी मन्दिर गुठीको नाउँमा रहेको जनकपुर ६ स्थित राम जानकी हस्पिटल निर्माणका लागि नयाँ ट्रस भवनको नियमति सुपरभिजन गराई निर्माण सम्पन्न भईसकेको र यो घर भुकम्प रहित घर हो भनि यादवले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसपछि २० असोज २०७३ मा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका बरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रमुख सच्चिदानन्द देवले २५ शैयाको अस्पताल संचालन गर्न एक बर्षको लागि स्वीकृति दिएको छ । त्यसपछि ८ कार्तिक २०७३ मा मध्यमाञ्चल क्षेत्रिय स्वास्थ्य निर्देशनालय हेटौडाका क्षेत्रिय निर्देशक डा.रमेश विक्रम सिंहले ५० शैयाको अस्पताल संचालन गर्न राम जानकी हस्पिटल प्रा.लि.लाई अनुमति दिएको छ । अब मुख्य कुरा के हो भने उक्त अस्पतालको तस्वीर हेर्दा नै के बुझिन्छ भने एक त ५० शैया अस्पतालको लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधार तथा मापदण्डहरु पुरा भएको छैन । अर्को तर्फ उक्त अस्पताल हेर्दा भुकम्प रहित घर हो भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।यसरी हेर्ने हो भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले मापदण्ड र पुर्वाधार नपुगेका स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक, हस्पिटल तथा नर्सिङ्ग होमहरुलाई आर्थिक चलखेलको आधारमा धमाधम दर्ता प्रमाण पत्र वितरण गरेको छ । खासगरी दर्ता प्रमाण पत्र दिने जनस्वास्थ्य अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरले मोटो रकमको लेनदेनमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७० को बरखिलाप गई दर्ता अनुमति पत्र वितरण गरेको केही चिकित्सकहरुले आरोप लगाएका छन् । मापदण्ड निर्देशिकामा रहेका पुर्वाधारहरुलाई कागजमा र फाइलमा देखाइएपनि व्यवहारमा त्यस्ता कुराहरु नपाईने स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई जनस्वास्थ्य कार्यालयले संचालन अनुमति पत्र दिएपछि थुप्रै आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । एकातर्फ दर्ताका लागि सहरी भवन विभाग जनकपुरका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले मोटो रकम लिएर भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवनको प्रमाण पत्र वितरण गरेका छन् भने जनस्वास्थ्य प्रमुख ठाकुरले पनि मोटो रकम लिएर संचालन अनुमति पत्र दिएको आरोप लागेको छ । किनभने बर्षौ देखि जुन भवनलाई भुकम्प प्रतिरोधात्मक प्रमाण पत्र दिइएको थिएन त्यही भवनहरुलाई धमाधम कसरी प्रमाण पत्र दिइयो भन्ने प्रश्नका आधारमा पनि त्यसरी प्रमाण पत्र दिइँदा व्यापक आर्थिक चलखेल भएको आशंका लाई पनि पुष्टि गर्दछ ।
२६ पुष २०७३ का दिन धनुषाका सहायक प्रजिअ राजेश गिरीको संयोजकत्वमा गठित संयूक्त अनुगमन समितिले जनकपुर सहर भित्र रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका औषधि पसल, क्लिनिक, ल्याब, अस्पताल लगायतको अनुगमन गर्दा अनुगमनका क्रममा विना दर्ता संचालित रहेका अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा औषधि पसलहरुमा तालाबन्दी गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडी वढाएको थियो ।धनुषाका सहायक जिल्ला अधिकारी गिरी नेतृत्वको अनुगमन समितिले अवैधानिक रुपमा तथा अनुमति बिना नै सञ्चालनमा आएको ४० श्ययाको आर्या केयर अस्पताल, प्रसूति विशेषज्ञ डा रामनरेश पण्डितको क्लिनिक, डा सोनिय सिंहको काव्य मेडिकल, जलान मेडिकललगायतका निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, प्याथोलोजी ल्याब र औषधि पसलमा सिल गरेको थियो । राजस्व छलेको आशङ्कामा निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिकका आवश्यक कागजातसमेत गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, जनकपुरका कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएका थिए । त्यसैगरी अनुगमन टोलीले रामदेवी डेन्टल क्लिनिक, सुनैना प्याथोलोजी, मनिष मेडिलक हल, अमृत क्लिनिक, सीता फिजियोथेरापी, डिमाइन प्याथोलोजी, मुस्कान मेसिन, पप्पु मेडिकल हल, अमास मेडिकल हल, काव्य मेडिकल हल, अर्थोपेडिक तथा टूमा सेन्टरलगायतमा पनि सिलबन्दी गरेको थियो ।
३ दिनसम्म औषधि पसलहरु बन्द रहेपछि प्रशासनले विना कारवाही ५ सुत्रिय सम्झौता गरेपछि तत्काल विना कारवाही गरी अवैध स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई फागुन मसान्त सम्ममा दर्ता गराउने शर्तमा प्रशासनले सिलबन्दी तोडेको थियो । हो, अहिले त्यस्तै कारवाहीमा परेका अवैध संस्थाहरु विना मापदण्ड र पुर्वाधारकै भएपनि धमाधम दर्ता भएपछि आशंका बढेको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुन मसान्त सम्म स्वास्थ्य संस्था, क्लिनिक, हस्पिटल, प्याथोलोजी लगायतका क्षेत्रहरुलाई अनिवार्य रुपमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषामा दर्ता गरि संचालन गर्न निर्देशन दिएपछि धनुषामा उल्लेख्य रुपमा दर्ताको संख्या वृद्धि भएको छ । फागुन मसान्तसम्ममा मापदण्ड अनुसार दर्ता नगरिएको खण्डमा कारवाही गरी सिज गरिने निर्देशन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले दिएपछि दर्ता गराउने संस्थाहरुको संख्या बढेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाका जनस्वास्थ्य अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरका अनुसार फागुन मसान्तसम्म दर्ता हुने तर्फ ४५ वटा स्वास्थ्य क्लिनिक, ४ वटा प्याथोलोजी ल्याब, १० वटा अल्टूा साउण्ड तथा इमेजिङ्ग सेन्टर, २५ वटा डेन्टल क्लिनिक, १७ वटा पोलिक्लिनिक तथा १४ वटा निजी अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होम रहेका छन् । जबकी त्यस अघिसम्म अत्यन्तै न्यून संख्यामा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता भएका थिए ।
मापदण्ड विपरित दर्ता
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले मापदण्ड तथा पुर्वाधार पुरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई आर्थिक चलखेलमा परेर धमाधम दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान गरेको चिकित्सकहरुले आरोप लगाएका छन् । श्याम साहले संचालन गर्ने जनसेवा डेन्टल अहिले पनि क्वाक अर्थात चिकित्सक नै नभएका व्यक्तिद्वारा संचालित छन् । उसले डा.सन्तोष राज पजियारको सर्टिफिकेट दिएर आफ्नो क्लिनिक दर्ता गराएका छन् । जबकी डा.पजियारको आफ्नै माँ भगवती हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर दर्तामा रहेको छ । त्यसैगरी शशि ठाकुरले संचालन गरेको डेन्टल क्लिनिकको लागि पनि मापदण्ड पुग्दैन । क्लिनिक संचालनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्टूोनिक चेयर तथा आयल कम्प्रेसर जस्ता उपकरणहरु नभएको अवस्थामा पनि जनस्वास्थ्य कार्यालयले दर्ता प्रमाण पत्र दिएका छन् ।
प्रियासी डेन्टलले डा.जगदीप साहको शैक्षिक प्रमाण पत्र दिएर दर्ता गर्न लगाएका छन् । जबकी उक्त डा.साहले उक्त क्लिनिक छोडेको महिनौं भईसक्यो, उनले आफै भ्रमरपुरा चौकमा क्लिनिक दर्ता गराउनका लागि आवेदन दिएका छन् । लक्की डेन्टलका लागि डा. चन्द्रदेव यादवको शैक्षिक प्रमाण पत्र दिइएको छ । जबकी डा. यादव झापाको बिर्तामोडमा कार्यरत छन् । सिटी डेन्टलमा डा.रामजिवन साहको शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश गरी दर्ता गराइएको छ । जबकी डा. साह नेशनल मेडिकल कलेज विरगञ्जमा कार्यरत छन् । मिथिला डेन्टल केयरमा पनि सर्टिफिकेट कुनै डाक्टरको तर काम अर्कै डाक्टरले गरिरहेको भएपनि दर्ता प्रमाण पत्र दिइएको छ । क्षिरेश्वर प्राथमिक उपचार केन्द्रमा डा.संदिप सिंहको शैक्षिक प्रमाण पत्र दिएर दर्ता अनुमति लिइएको छ । जबकी डा.सिंह रौतहटको गौरमा कार्यरत छन् ।
यति मात्र होइन अस्पताल संचालनका लागि आवश्यक पर्ने पुर्वाधारहरु नभएको अवस्थामा पनि डेन्टल हस्पिटलको अनुमति दिइएको छ । डेन्टल हस्पिटलका लागि १० जना डाक्टर, ४ देखि ५ जनासम्म कन्सलटेन्ट डेन्टल सर्जन, ओपिजी मेसिन सहित विभिन्न पुर्वाधारहरु आवश्यक पर्छन् । तर, त्यस्ता पुर्वाधारहरु नभएको अवस्थामा पनि मोटो रकम घुस बापत लिई तत्कालिन जनस्वास्थ्य प्रमुख सच्चिदानन्द देव र जनस्वास्थ्य अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरले दर्ता अनुमति प्रमाण पत्र प्रदान गरेका छन् । नेपाल डेन्टल एशोशिएशन धनुषाका अध्यक्ष डा.संजय कुमार गुप्ताका अनुसार जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले यदि मापदण्डको आधारमा दर्ता अनुमति पत्र वितरण गरेको छ भने त्यस्तो नगर्नुपर्ने, त्यसलाई पुनः सच्याउनुपर्ने छ । यद्यपि आफुलाई यस विषयमा सत्य तथ्य अहिले जानकारी छैन । त्यसैगरी नेपाल डेन्टल एशोशिएशन धनुषाका महासचिव डा.सज्जन ठाकुर पनि मापदण्ड विपरितका स्वास्थ्य संस्थाहरुको दर्ता प्रमाण पत्र खारेजी गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
जनस्वास्थ्य अधिकृत मुन्द्रिका प्रसाद ठाकुरका अनुसार दर्ता अनुमति प्रमाण पत्र दिँदा चिकित्सकको शैक्षिक प्रमाण पत्र, एनएमसी नम्बर, नागरिकताको प्रमाण पत्र, घर भाडाको करार, प्यान नम्बर आदि सहितको कागजातको आधारमा अनुमति दिइएको हो । अनुमति दिनुभन्दा पहिले अनुगमन गर्न जाँदा फाईलमा पेश गरिएका चिकित्सक नै काम गरेको पाइएको थियो, त्यसकै आधारमा दर्ता गरिएको हो । तर, यदि दर्ता गराउँदा पेश गरिएका चिकित्सक नभएर अन्य चिकित्सक मार्फत क्लिनिक चलाइएको छ भने फेरी पनि हामी अनुगमन गर्नेछौं र त्यस्ता क्लिनिकहरु स्वतः कारवाहीमा पर्नेछन् ।
अर्को तर्फ निजी नर्सिङ्ग होम तथा हस्पिटल संचालनका लागि भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन हुनुपर्दछ । तर, त्यस्तो भवन नभएको अवस्थामा पनि अनुमति दिइएको छ । बाहिरबाट हेर्दा नै उक्त अस्पताल भुकम्प प्रतिरोधात्मक नरहेको प्रष्ट देखिन्छ । तर पनि सहरी भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका डिभिजन प्रमुख गंगा प्रसाद यादवले मोटो रकम लिएर भुकम्प प्रतिरोधात्मक प्रमाण दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । यस सबालमा गंगा प्रसाद यादव भन्छन,“ भवन ऐन २०५५ अनुसार स्थलगत गएर निरीक्षण गरिसकेपछि भवनको प्रावधानहरु मिलेपछि मात्र भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर भएको प्रमाणहरु दिएका हौं । जहाँसम्म अस्पतालको छानामा टूस अथवा जस्ताहरु छन् त्यहाँ हामीले सिस्मिक भलनेराविलिटीको आधारमा छतहरु खसेपनि क्षति वढी नहुने भएकाले भवनको डिजाईन हेरेर नै भुकम्प प्रतिरोधात्मक घर रहेको प्रमाण दिइएको हो ।”
दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्था
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले १ चैत्र २०७३ सम्ममा १४ वटा निजी अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होमको रुपमा संचालन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै दर्ता प्रमाण पत्र समेत दिएको छ । ५५ बेडको जनकपुर सिटी हस्पिटल प्रा.लि. स्टेशन रोड जनकपुर, १ सय बेडको जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर रामानन्द चौक जनकपुर, २५ बेडको राम जानकी अस्पताल प्रा.लि. जानकी मन्दिर पछाडी जनकपुर, १५ बेडको जनकपुर अर्थोपेडिक अस्पताल जनकपुर ३, १५ बेडको मिथिलाञ्चल सिटी हस्पिटल प्रा.लि. ब्रम्हपुरी ९ जनकपुर, ५० बेडको केयर मेडिकल सेन्टर मिल्स एरिया जनकपुर, १५ बेडको गोदावरी मोडर्न हस्पिटल प्रा.लि. रामानन्द चौक ८ जनकपुर, ५० बेडको धनुषा हस्पिटल प्रा.लि. स्टेशन रोड जनकपुर, १५ बेडको मिथिला हस्पिटल जनकपुर उपमहानगरपालिका ६, १५ बेडको आस्था हस्पिटल जनकपुर उपमहानगरपालिका ६, २५ बेडको आर्या हस्पिटल जनकपुर उपमहानगरपालिका ६, १५ बेडको आराध्या हस्पिटल जनकपुर उपमहानगरपालिका ८, दुखनी देवी मेमोरियल हस्पिटल विरेन्द्र बजार र मोडल हस्पिटल लालगढलाई निजी अस्पताल तथा नर्सिङ्ग होमको रुपमा संचालन गर्न अनुमति प्रदान गर्दै दर्ता प्रमाण पत्र समेत दिएको छ ।
त्यसैगरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले १८ वटा पोलिक्लिनिक संचालन गर्न अनुमति सहित दर्ता प्रमाण पत्र वितरण गरेको छ । संजिवनी मेडिकल एण्ड सेफ मदरहुड प्रा.लि. जनकपुर १२, राजाराम यादव मेमोरियल पोलिक्लिनिक धनुषाधाम ३, एएसआरबि हेल्थ केयर एण्ड डाईग्नोस्टिक सेन्टर प्रा.लि. क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका ६, उत्तम पोलिक्लिनिक विरेन्द्र बजार ४, नवजीवन हेल्थ केयर प्रा.लि.ब्रम्हपुरी जनकपुर, प्रिसा पोलिक्लिनिक जनकपुर १०, राजदेवी पोलिक्लिनिक प्रा.लि. रामानन्द चौक जनकपुर, मिहीलाल सिटी स्कयान पोलिक्लिनिक जनकपुर ८, देव पोलिक्लिनिक लक्ष्मिनिया बजार २५, लाईफ केयर सुपर स्पेशलिष्ट पोलिक्लिनिक अस्पताल रोड जनकपुर ६, धनुषा नेश्नल हेल्थ पोलिक्लिनिक भरतपुर ४ विरेन्द्र बजार, शिवगुरु प्राथमिक उपचार पोलिक्लिनिक रामानन्द चौक ८ जनकपुर, दिक्षा पोलिक्लिनिक, बजरंग मेडिकल एण्ड पोलिक्लिनिक जनकपुर ६, सुरक्षा डायग्नोस्टिक एण्ड केयर सेन्टर प्रा.लि. पोलिक्लिनिक जनकपुर ६, जनसेवा पोलिक्लिनिक रामानन्द चौक, रिया पोलिक्लिनिक हेल्थ केयर सेन्टर, गोदार गणेशमान नगरपालिका ७ लाई दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी डेन्टल क्लिनिक तर्फ २५ वटा क्लिनिकहरुलाई दर्ता प्रमाण पत्र वितरण गरेको छ । अप्पन डेन्टल चेम्बर्स अस्पताल रोड जनकपुर, द डेन्टल होम अस्पताल रोड जनकपुर ६, सिता डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ८ रामानन्द चौक, धनुषा डेन्टल क्लिनिक ब्रम्हपुरी जनकपुर, साई अर्थो डेन्टिक एण्ड कस्मेटिक डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ६, राजदेवी डेन्टल केयर क्लिनिक जनकपुर ६, जनसेवा डेन्टल क्लिनिक प्रा.लि. जनकपुर २, मुस्कान डेन्टल क्लिनिक थापा चौक जनकपुर ९, जनकपुर डेन्टल केयर सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर , डेन्टल क्लिनिक अस्पताल रोड जनकपुर ६, कोरियन डेन्टल क्लिनिक भानुचौक २ जनकपुर, प्रियासी डेन्टल क्लिनिक भ्रमरपुरा चौक ७ जनकपुर, ओरो डेन्टल हेल्थ केयर जनकपुर ६, मिथिलाञ्चल डेन्टल क्लिनिक अस्पताल रोड ६ जनकपुर, नरसिंह ओरल एण्ड डेन्टल सर्जरी जनकपुर ९, लक्की डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ६, सिटी रामजानकी डेन्टल केयर सेन्टर जनकपुर ८, रामजानकी डेन्टल क्लिनिक भानु चौक जनकपुर १, मिथिला डेन्टल केयर सेन्टर प्रा.लि. जनकपुर १०, संजिवनी डेन्टल क्लिनिक स्टेशन रोड १, जानकी डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ६, नेपाल फिजिओ डेन्टल क्लिनिक जनकपुर ६, माँ भगवती डेन्टल अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर किशोरी नगर, नेपाल डेन्टल हस्पिटल जनकपुर ८, पार्वती दन्त चिकित्सालय जनकपुर ६ लाई दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी अल्टूासाउण्ड तथा इमेजिङ सेन्टर तर्फ लक्की अल्टूासाउण्ड एण्ड इमेजिङ सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर, ग्यास्टूो केयर एण्ड इन्डोस्कोपी सेन्टर प्रा.लि. अस्पताल रोड जनकपुर, साह अल्टूासाउण्ड एण्ड इमेजिङ सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर, डायमण्ड अल्टूासाउण्ड एण्ड इमेजिङ सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर, एसआर अल्टूासाउण्ड पेठिया रोड जनकपुर, जानकी डिजिटल एक्सरे अस्पताल रोड जनकपुर, पशुपति अल्टूासाउण्ड जनकपुर ६, लक्ष्मी डिजिटल एक्सरे जनकपुर ९, न्यू जानकी अल्टूा साउण्ड जनकपुर ६, जय अल्टूासाउण्ड जनकपुर ६ लाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी प्याथोलोजी ल्याब तर्फ सुनैना प्याथोलोजी जनकपुर ६ पेठिया रोड, सुरक्षा डायग्नोस्टिक सेन्टर जनकपुर ६ अस्पताल रोड, पंडित प्याथोलोजी जनकपुर ६ र जानकी प्याथोलोजी ल्याव जनकपुर ६ लाई प्रमाण पत्र तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य क्लिनिक तर्फ शम्भु प्रसाद यादवको शान हेल्थ केयर रामानन्द चौक जनकपुर, डा.जामुन प्रसाद सिंहको संकटमोचन बाल क्लिनिक अस्पताल रोड जनकपुर, डा.राजेश कुमार साहको मिथिला हार्ट क्लिनिक एण्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर अस्पताल रोड जनकपुर, डा.रामकिशोर साहको पार्वती हार्ट सेन्टर ब्रम्हपुरी जनकपुर, डा.कल्पना बछाड प्रसुति सेवा केन्द्र प्रा.लि., डा.अरुण कुमार गुप्ताको अमृत क्लिनिक अस्पताल रोड जनकपुर लाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी डा.सुरेन्द्र कुमार सिंहको काब्य क्लिनिक, डा.दिपक गुप्ताको सिता बाल क्लिनिक, डा.रामविनय चौधरीको आरबि अर्थो क्लिनिक, डा. लव कुमार साहको जनकपुर बालबालिका उपचार केन्द्र, डा. कुलदीप पंडितको स्वास्थ्य क्लिनिक भानु चौक, डा.राकेश कुमार पंडितको स्वास्थ्य क्लिनिक, डा.विनिता मानन्धरको ओम क्लिनिक, डा.रविन्द्र कुमार सिंहको क्लिनिक, डा.विकास कुमार साहको शान्ति मेडिकल एण्ड हेल्थ केयर प्रा.लि., डा.रामेश्वर महासेठको जानकी डायविटिज क्लिनिकलाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी अशोक कुमार अधिकारीको ओम अर्थोपेडिक एण्ड टूमा सेन्टर, डा.राखि साहको जीवन ज्योति क्लिनिक, सिर्जना यादवको ओम फिजियोथेरापी सेन्टर, डा.बलराम मिश्रको आदित्य शिशु उपचार केन्द्र, डा.जितेन्द्र प्रसाद जायसवालको क्लिनिक, डा.जियाउल हकको अरमान क्लिनिक, डा.राम ज्ञान यादवको जनकपुर डर्माटोलोजी एण्ड कस्मेटिक क्लिनिक, डा.पंकज प्रताप देवको सुरक्षित प्रसुति सेवा डायग्नोस्टिक सेन्टर, डा.पिके ठाकुरको क्लिनिक राम मेडिकल, डा.अमित रंजन मिश्रको स्पेशल अर्थोपेडिक क्लिनिक, मेरिस्टोप्स, सुनौलो परिवार नेपाल स्वास्थ्य क्लिनिक, डा.स्वाती जायसवालको जायसवाल क्लिनिक, डा.मनिषराज जायसवालको राज क्लिनिकलाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
त्यसैगरी डा.विवेकानन्द झाको मारुती हेल्थ क्लिनिक, राम सर्विस सेन्टर क्लिनिक, डा.निलम चौधरीको जनकपुर प्रसुति क्लिनिक, डा.विनिता मानन्धरको ओम क्लिनिक, डा.कल्पना बछारको बछार क्लिनिक, डा.दिपक कुमार साहको महाविर आमा उपचार केन्द्र, डा.सुजित यादवको स्वास्थ्य क्लिनिक तथा समर्थ क्लिनिक, डा.किरण यादवको समर्थ क्लिनिक, डा. ललित नारायण यादवको सुयोग स्वास्थ्य क्लिनिक एण्ड डायग्नोस्टिक प्रा.लि.लाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी डा.बेचन यादवको फिजियोथेरापी एण्ड रिहावलिटेशन सेन्टर, डा.विजय कुमार सिंहको ओम क्लिनिक, डा. अनिल ठाकुरको अर्थोपेडिक तथा टूमा सेन्टर, डा.गौराङ्ग मिश्रको गोराङ्ग क्लिनिक, डा.बैद्यनाथ ठाकुरको परफेक्ट क्लिनिक एण्ड मेडिकल सेन्टर प्रा.लि., डा.दिपेन्द्र कुमार यादवको नवदुर्गा क्लिनिकलाई दर्ता तथा अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ ।
२०७४ बैशाख ०३ गते आईतबार
Subscribe to:
Posts (Atom)