Monday, January 26, 2015

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह


हतेरिका व्यर्थमा किन आतिएको ३० अर्ब मात्र खर्च पुग्याछ के ! जनतालाई ठगेकै छौं, विस्तारै संविधान बनाउँला नि ! संविधान जस्ता कुरामा आत्तिनु हुँदैन, चिल नेता ज्यूहरु !
 

२०७१  माघ ११ गते  आईतवार

मधेसमा जमिन र जमिन्दारी

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम........
केही दिन अघि मात्र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा उर्फ खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीले जमिन्दार र ठेकेदार शव्दलाई प्रयोगमा ल्याउनु भएको छ । तराई मधेसमा हक अधिकारको माँग नयाँ संविधानमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भनेर एमाओवादी सम्मिलित मधेसी मोर्चाले विगतको समयमा आन्दोलनको क्रममा राज्य पक्ष तर्फबाट विद्रोही आन्दोलनरत समुहहरुसँग गरिएको सम्झौता अब बन्न गईरहेको नयाँ संविधानमा समेत ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ भनेर स्वरहरु उठन थालेको सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओलीले तराईमा उठेका आवाजहरु केही सामन्त र जमिन्दारहरुले उठाएको बताउनु भएको थियो । आफु नै तराईको प्रतिनिधि रहेको तथा तराईबाटै आफ्नो पार्टीका नेता तथा पुर्वप्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि निर्वाचित भएको प्रसङ्ग भन्दै ओलीले एमालेले तराईबाट करिब २५ सिट जितेको बताउनु भयो । जनकपुरमा को को छन् जमिन्दार भनेर मालपोत कार्यालय धनुषामा खोज ीगर्न गर्यौं । तर उक्त कार्यालयमा नासु जिवछ यादवले अब धनुषामा कोही पनि जमिन्दार यस कार्यालयको लगतबाट नदेखिएको बताउनु भयो ।२०२५ साल फाल्गुन ८ गते देखि २०६१ साल असोज १० गते सम्म भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले करिब १८ जना व्यक्तिहरुबाट कुल १ सय ४८ विघा १६ कठ्ठा १३ धुर ६ कन्मा जग्गा जमिन्दारी प्राप्त गरेका छन् ।
२०५८ साउनमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तराईमा ११ विघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाण्डौमा ५० रोपनी जग्गाको हदवन्दी कायम गर्नु भयो । त्यो वर्ष देखि धनुषामा मात्रै भुमिसुधार कार्यालय आफ्नो जग्गाको हदवन्दीको छानविन गरी पाउँ भनी निवेदन दिएको अवस्थामा राज्यले उक्त प्राप्ति गरी हदवन्दीबाट अधिक भएको जग्गा प्राप्ति गरी विक्री वितरण गरी जग्गा धनीलाई क्षतिपुर्ति समेत दिएको हो ।
त्यसैगरी अरु कुनै व्यक्तिको नाउँमा लुकाएर राख्यो वा सरकारलाई राज्यलाई ढाँट्यो भनेर कसैले उजुरी गरेर भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले हाल सम्म पटक पटक गरेर ६३ विघा ४ कठ्ठा ८ धुर जग्गा जफत गरी सुराकीलाई १५ प्रतिशत रकम वितरण गरिएको छभुमिसुधार कार्यालय धनुषाका नायव सुब्बा सिन्हलाल स्याङ्गवाको भनाई छ ।
धनुषामा प्राप्त गरिएको विवरण
जिल्ला भुमिसुधार कार्यालय धनुषा, जनकपुर
धनुषामा रधुनाथपुरको कपुस्चन गामी र विनोद गामी नाउँको समेत जग्गाधनी ५४ विघा ७ कठ्ठा ९ धुर जग्गा २०२९ साल मंसिर २७ मा प्राप्ति गर्यो । काठमाण्डौका पुरुषोत्तम विक्रम राणा, ज्यन्ती कुमारी राणा समेतको २० विघा १८ कठ्ठा ८ धुर जग्गा २०३० साल कार्तिक २४ गते धनुषामा प्राप्ति गरियो ।
धनुषा सबैलाका रामरतन नायक सुडी र रामलखन नायक सुडी समेतको ६ विघा ५ कठ्ठा १ धुर जग्गा २०२७ साल साउन ७ गते प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी सबैलाई दिपनारायण नायक सुडीको २ विघा १२ कठ्ठा ४ धुर जग्गा २०२७ साल साउन ७ गते प्राप्ति गरियो ।
उदयपुरका दिगम्बर सिंह राउतको ९ विघा ५ कठ्ठा १६ धुर ८ कन्मा जग्गा २०३३ साल जेष्ठ ८ गते प्राप्ति गरियो । धनुषा यज्ञभुमिका सोनेलाल थिङ्ग र भरतबहादुर थिङ्ग समेतको ३ विघा १७ कठ्ठा ६ धुर जग्गा २०२५ साल फाल्गुन ८ गते प्राप्ति गरियो ।
जनकपुरका माधव दास वैष्णवको ५ विघा ४ कठ्ठा ११ धुर जग्गा २०२६ साल भदौ ३१ गते, धनुषा तल्लोगोदारका कमला प्रसाद जयसवालको २०२८ साल बैशाख २ गते २ विघा ३ कठ्ठा १५ धुर जग्गा प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी धनुषा लोहनाको तेजनारायण ठाकुर, अवधेष ठाकुर र पवन कुमार समेतको १ विघा ११ कठ्ठा ६ धुर ८ कन्मा जग्गा २०३१ साल माघ २० गते, काठमाण्डौ दुर्गा कुमारी राणाको ७ विघा १३ कठ्ठा ५ धुर २०३२ साल पुष २५ गते, काठमाण्डौकै जिवराज शर्माको ८ विघा ४ कठ्ठा ११ धुर जग्गा २०३४ साल फाल्गुन १३ गते भुमिसुधार कार्यालय धनुषाले प्राप्ति गर्यो ।
धनुषा लोहनामा गणेश ठाकुर भुमिसुधारको ५ कठ्ठा ६ धेर ८ कन्मा जग्गा २०३८ साल चैत्र ११ गते, धनुषा रधुनाथपुरका बेचन गामी सुडीको २०३९ साल फाल्गुन १८ गते २ विघा ४ कठ्ठा २ धुर जग्गा प्राप्ति गर्यो । धनुषा लोहनाकै तेजनारायण ठाकुर र सोनावती समेतको २०४१ साल बैशाख १४ गते ११ कठ्ठा १० धुर, धनुषा तारापट्टी सिरसियाका गंगा प्रसाद साह तेलीको ४ विघा १५ कठ्ठा २ धुर ६ कन्मा २०४३ साल असोज २० गते, धनुषा तल्लो गोदारकी भागीरथी देवी कलवारनी र रामप्यारी देवी समेतको १३ विघा ७ कठ्ठा २०४६ साल अषाढ ६ गते प्राप्ति गरियो । त्यसैगरी धनुषाको लवटोलीका रमेन्द्र दीप ढकालको ४ विघा १७ कठ्ठा ७ धुर जग्गा २०४६ साल अषाढ ७ गते धनुषा रधुनाथपुरका मोहन बल्लब पन्तको २०६१ साल असोज १० गते १५ कठ्ठा १४ धुर जग्गा मध्ये १० कठ्ठा मात्र प्राप्ति गरियो । यसरी हेर्ने हो भने धनुषाको जमिन्दारहरु कागज अनुसार यी व्यक्तिहरु नै थिए । यद्यपि यो भन्न सकिन्न कि अहिले पनि ११ विघा भन्दा वढी जग्गा कुनै व्यक्तिको हुँदै नहोला । त्यसको पुर्ण रुपले अहिले पनि सही तरिकाले अनुसन्धान हुन सकेको छैन् ।
जमिन्दारको अर्थ
जमिन्दारलाई अंग्रेजीमा ीबलमयिचम, ीबलमयधलभच, ँगलअतष्यलबचथ भनिन्छ । जमिन्दार, भुपति, जमिन्दार पनि भनिन्छ । भुमि प्रशासन लागु हुनु भन्दा पहिले तराई भेगको भुमी कर उठाउने ठेकेदार तथा तराईको जिम्मावाल व्यक्तिको रुपमा शव्दकोषमा जमिन्दारलाई अर्थयाईएको छ । त्यसैगरी जिम्दारी भन्ने शव्दलाई त्बह ाचभभ बिलम, क्थकतझ, क्तबतभ ःबलयचष्ब िकथकतझ भनेर अंग्रेजीमा भन्ने गरिन्छ । जिमिदार, पटवारी, तालुकदार, जिम्मावाल, मुखिया अरी, हारे वा अरु कुनै नामबाट एजेन्ट खडा गरी निजद्वारा कानुन बमोजिम मालपोत असुल्न तहासिल गरी नेपाल सरकारमा दाखिल गर्ने÷गराउने भनेर शव्दकोषमा व्याख्या गरिएको छ । त्यसैगरी जिरायत भन्ने शव्दलाई अंग्रेजीमा त्बहबदभि बिलम, ब्ततबअजभम तय ब व्ष्बलष्मबचष् जयमिष्लन बक उबचत या जष्क भलमयधmभलत भनेर भनिन्छ । जिमीदारी प्रथा कायम हुँदा जिमिदारीका खान्कीमा ठेकिएको जमिन, सिर जमिन, कृषि खेती भनेर शव्दकोषमा उल्लेख छ । त्यसैगरी मोही बोटी विषयमा मोहीको भागमा पर्ने उब्जनीको अंश आदिमा त्भलबत, च्भकष्मभलत,इअअगउबलत भनेर व्याख्या गरिएको छ । मोहीको काम गर्ने खेती किसानी गर्ने भनेर पनि भनिएको छ । मोहीलाई अंग्रेजीमा त्भलबलत, त्ष्ििभल भनेर भनिएको छ । अरु जग्गाबालको जग्गा कुनै सर्तमा कमाउने, सो जग्गामा आफ्नोमा परिवारको श्रमले खेत ीगर्ने किसान भनेर भनिन्छ । त्यसैगरी मोहियानी हक भनेको अंग्रेजीमा त्भलबलअथ च्ष्नजत भनिन्छ । जग्गा कमाए वापत कानुनले दिएको मोहीले पाउने आंशिक अधिकार भनेर भनिएको छ ।
सामान्यतः अघि जमीनदारलाई सामन्त भनिन्थ्यो । जमीन र उत्पादनका साधनमा एकाधिकार हुने व्यवस्थालाई सामन्तवाद भन्ने चलन थियो । मालिकले किसान मजदुरमाथि गर्ने शोषणका सम्बन्धमा मध्ययुगमा प्रचलित शब्द हुन् यी । केही सीमित व्यक्तिले बिनामिहिनेत बढी फाइदा लिने र मिहिनेत गर्नेलाई कम फाइदा हुने व्यवस्थाको विरोधमा उठेको असन्तोष प्रकट गरिएका शब्द हुन् सामन्त र सामन्तवादी। नेपालका सन्दर्भमा औद्योगिक विकास भइनसकेको हुनाले जमीनदारी र बिर्ताप्रथालाई सामन्त भनिएको भएपनि २०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन लागू भएर जमीनको हदबन्दी तोकिएपछि जमीनमा आधारित शोषण धेरै कम भयो । यसको अर्थ शोषणै छैन भन्ने होइन । तराई र भित्री मधेशका केही भागमा केही न केही बाँकी भएपनि समयअनुसार शोषणका अरू तरीकाको विकास भइरहेको छ । शोषणको प्रकृति बडो विचित्र हुन्छ । शोषण ठूलाबडा, धनी, सामन्तले मात्रै गर्छन् भन्ने छैन । प्रत्येकले हैसियतमा आफूभन्दा सानाको शोषण गरिरहेको छ । अर्थात् शक्ति र स्तरअनुसार जेठाले माहिलाको, माहिलाले साहिँंलाको र एवं क्रमले सक्नेले नसक्नेको शोषण गरिरहेकै छ । यो शोषण राजनीतिक क्षेत्रमा अझ चर्काे छ । हेर्दै जाँदा व्यापारी, उद्योगपति, ठेकदार, म्यानपावर कम्पनी, घरजग्गा कारोबारी आदिलाई शोषण गर्नेमा लिन सकिन्छ । कमिसनखाने बिचौलीया, एजेन्ट, विभिन्नखाले दलालले त बिनालगानी झन् ठूलो शोषण गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै बिनालगानी करोडौं अर्बाै कमाएका नेता यस देशमा छन् । उनीहरूको हिजोको स्थिति संझदा तिनलाई सामन्ती मान्नुहुन्छ कि हुन्न ? रातारात चुलिएको सम्पत्तिको छानबिन र कार्बाही हुनुपर्ने नपर्ने के हो ? जिज्ञासाकै विषय छ ।
वि.सं. २००७ सालमा नेपाली कांंग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले प्रत्येक नेपालीको आफ्नो घर, उत्पादनले वर्ष दिन खान पुग्ने आफ्नो जमिन, दुहुनो गाई र जोत्ने हल गोरु हुनुपर्छु भनी भूमि सुधारबारे बोलेका थिए । 
वि.सं. २०४८ सालमा नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले ुभूमि र कृषि सुधारबाट मात्र नेपालको आर्थिक विकास र पश्चिमको राजा रजौटा प्रथा समाप्त पार्न सकिन्छु भनी भूमि सुधार अघि सारेका थिए । त्यसैगरी २०५२ देखि २०६२ सम्म नेकपा माओवादीले भूमि तथा कृषि सुधारको माध्यमबाट मात्र देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकिने लक्ष्यदेखि दश वर्षे जनयुद्धमा होमिएका थिए। तर आज ती भूमि सुधारसम्बन्धी धारणा व्यवहारमा लागु भएका छैनन् । आज पनि सुकुम्बासी भूमिहीनको आकाशमुनि बास छ, एक गास खानका लागि तड्पिनु परिरहेको छ । क्रान्तिकारी भूमि सुधार र गरिबमाथि न्यायको कुरा फगत मित्था बोलीमात्र भएका छन् । जुन हामी देख्दै र भोग्दै र आत्मसात गर्दै आइरहेका छौँ ।
    वि.सं. २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले भूमि सुधार गर्नका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी गरे। उक्त ऐन २०५३ पुस २४ गते चौथो पटक संशोधन भयो । संशोधनमा ‘द्वैध स्वामित्वको अन्त्यु गर्ने भनियो । र मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीबीच आधा(आधा बाँडफाँट गर्ने र अब उप्रान्त मोहियानी हक कायम नहुने भनियो । सो समयमा दर्तावाल मोही करिव ३ लाख ५० हजार थिए भने बेदर्तावाल मोही ४ लाख ५० हजारको हाराहारीमा थिए । ती ४ लाख ५० हजार बेदर्तावाल मोही अहिले पनि मोहियानी हकबाट वञ्चित छन् । २०६५ सालदेखि मोही जग्गा बाँडफाँटका लागि निवेदन दिनबाट वञ्चित गरिएको छ । पेश भएको निवेदन पनि छिनोफानो गर्ने कार्य सरकारी पक्षबाट नै रोक्का गरिएको छ तर मिलापत्र गर्ने कार्य भइरहेको छ । यसरी मिलापत्र गर्दा मोहीलाई जग्गाधनीले एक चौथाई मात्र जमिन दिने गरेका छन् । ऐनमा भएको मोहीसम्बन्धी ब्यवस्थाले किसानलाई जमिनको मालिक बनाउनुको साटो उल्टो रैती नै रहने अवस्था बनाएको छ । र, घुमिफिरी जमिनदार नै जमिनको मालिक बनिरहेका छन् । गरिब किसान झन(झन् गरिबीतर्फ धकेलिइरहेका छन् ।
    वि.सं. २०५८ साउनमा शेरबहादुर देउवा प्रधान मन्त्री हुँदा तराईमा ४ विघाको हदबन्दी कायम गर्ने क्रान्तिकारी घोषणा गरेका थिए तर आफ्नै पार्टी र जमिनदारको प्रभुत्वका कारण तराईमा ११ विघा, पहाडमा ७५ रोपनी र काठमाडौँमा ५० रोपनी जग्गाको हदबन्दी कायम गर्न बाध्य भए । हदबन्दीभन्दा माथिको ६ लाख हेक्टर जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेर सुकुम्बासी र गरिब किसानलाई वितरण गर्ने भनिएको थियो । ४७ हजार ८ सय विघा ४ का जग्गामात्र अधिग्रहण गर्यो । अहिलेसम्म अधिग्रहण गरेको जग्गा सुकुम्बासी, भूमिहीनलाई वितरण गरेको सुन्नमा आएको छैन । यसरी भूमि सुधारको सम्बन्धमा भएका केही ऐन कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा भूमिका समस्या ज्युँका त्युँ नै छन् ।
    अहिले सरकारले भूमि सुधार गर्नुको साटो वन अतिक्रमण नियन्त्रण रणनीति २०६८ कार्यान्वयनमा ल्याई भूमिहीन सुकुम्बासीलाई दुःख दिइरहेको छ । वर्षांैदेखि बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासी, भूमिहीनको घरमा आगो लगाउने, भत्काउने र बसिरहेको जग्गाबाट उठिबास गराउने कार्य गरिरहेको छ । तर काठका तस्करले जंगलबाट रातारात टूकका टूक काठ आसोर्दा केही गर्न सकेको छैन । भू(माफियाले खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ गरेर बाँझो राख्दा पनि सरकार मौन छ । खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ हुँदा खाद्यान्नको अभाव भइरहेको छ । भूमि सुधार नभएकै कारण खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत जमिन बाँझो छ । वि.सं. २०५२ सालको केशव बडाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार जग्गा बाँझो रहेका कारण उत्पादनमा असर परेको छ र वर्षेनि सरकारलाई ६० अर्ब रूपियाँ नोक्सानी भइरहेको छ । यसरी भूमि सुधार नहुँदा देश दिनानुदिन गरिबतर्फ धकेलिइरहेको छ ।
भूमि सुधारको कुरा उठ्नेबित्तिकै विशेषतः मधेसी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले “भूमि सुधार भनेको पहाडीहरूले मधेसीको जग्गा खोस्ने चाल हो, जग्गामा हदबन्दी लगाउने भए काठमाडौँमा ५र७ तलाको घरमा पनि हदबन्दी लगाउनुपर्छ अर्थात् सम्पत्तिमा पनि हदबन्दी लगाउनुपर्छ” भन्दै विषयलाई अन्यत्र मोड्ने गरेको सुनिन्छ । वास्तवमा घर र जग्गा एउटै वस्तु हैन । घरमा अथवा सम्पत्तिमा प्रगतिशील कर लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भने जग्गामा हदबन्दी । किनकि जग्गा उत्पादनको साधन हो । उत्पादन श्रम र स्वामित्वसँग जोडिएको हुन्छ । जबसम्म जग्गाको स्वामित्व उत्पादनकर्ताको हातमा जाँदैन तबसम्म उत्पादन पनि वृद्धि हुँदैन ।
राष्टिूय तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ किलोमिटर छ । यसमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिनमात्र खेतीयोग्य छ । खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत तराई र ५१ प्रतिशत जमिन पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा छ । खेतीयोग्य जमिन पनि पूर्ण उपयोग भइरहेको छैन । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन १९९८ का अनुसार ६ प्रतिशत जमिनदारसँग ३३ प्रतिशत जग्गा छ ।
    यसले नेपालको जमिन वितरण प्रणाली न्यायोचित छैन भन्ने पुिष्ट गर्छ । आफूले खेती नगर्ने तर अधियारठेक्कामा दिने थोरै मानिसको नाममा धेरै जग्गा भएका कारण पनि उत्पादन वृद्धि भइरहेको छैन । खाद्य उत्पादनमा कमी भएकाले आ.व. २०१२र२०१३ मा नेपालले ५ लाख २४ हजार ५ सय ९२ मेटिूक टन धान बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको हो । योमध्ये तराईले १७.५, पहाडले ६८.५ र हिमाली क्षेत्रले १५.५ प्रतिशत ओगटेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार प्रतिपरिवार औसत ०.७८९ हेक्टर जग्गा उपलब्ध देखिन्छ । प्रतिपरिवार तराईमा सबैभन्दा बढी ०.९४४, हिमाली क्षेत्रमा ०.७३३ र पहाडमा सबैभन्दा कम ०.६७५ हेक्टर क्षेत्रफल उपलब्ध छ । वि.सं. २०५८ को राष्टिूय कृषि गणनाअनुसार सम्पूर्ण कित्ताले ओगटेको क्षेत्रफल २६,५३,९०० हेक्टर छ । यसमध्ये करिब ९४ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा र बाँकी ६ प्रतिशत गैरकृषि क्षेत्रमा भूमिको उपयोग भएको छ । कृषि क्षेत्रमा उपयोग भएको भूमिमध्ये करिब ९४.४ प्रतिशत खेतीपातीमा, ४।७ प्रतिशत स्थायी बाली बिरुवामा, ०.८ प्रतिशत चरनमा र ०.१४ प्रतिशत पोखरी तथा तालतलैयाका रूपमा छ ।
    सन् १९५० मा जापानमा भूमि सुधारको कुरा उठ्यो । जापान भूमि सुधार, कृषि सुधार गर्दै औद्योगिक क्रान्तिमा पुग्यो । अहिले जापान समृद्ध देशका रूपमा चिनिएको छ । जापानसँगै नेपालमा बहसको रूपमा उठेको भूमि सुधार मुद्दा अझै अन्यौलमा छ । भूमि तथा कृषि सुधार नगरी देशको अर्थतन्त्र नफेरिने निश्चित छ । र पनि यस विषयलाई सरकार, राजनीतिक दल र भूमिमा सरोकार राख्ने सरकारी निकायले चासो दिएको पाइँदैन । अहिले सरकार गठन भइसकेको छ । केही समयपछि संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ। फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले भूमि सुधारको विषयमा फरक(फरक मत राख्न सक्छन् र भूमि सुधारको मुद्दा कम महत्वको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले संविधानमा जोताहा किसानको पक्षमा भूमि सुधारको मुद्दालाई उल्लेख गर्न स्थानीयदेखि नै जनमत सिर्जना गर्नुपर्ने भएको छ । भूमि सुधारको विषयमा रहेको अलमल हटाएर सबै पक्षको साझा मुद्दा बनाउन जरुरी भएको छ ।
भूमि सुधारको अभावमा देखिएका समस्या
जमिनमाथिको द्वैध स्वामित्व, अनुपस्थित भू(स्वामित्वको प्रचलन, हलिया, कमैया, हरुवा, चरुवा, कमलरी, गोठाला जस्ता कृषि श्रमिक अद्यावधि कायम रहनु, दिनको १८ घण्टा काम गर्ने वर्ग तथा महिलाको भूमिमा स्वामित्व न्युन रहनु आदि भूमि सुधारको अभावमा उत्पन्न भएका समस्या हुन । यसैगरी उन्नत श्रमशक्तिका रूपमा रहेका दलितहरुको आफ्नो स्वामित्व रहेको भूमि कुल कृषि जमिनको करिव १ प्रतिशतमात्र रहनु, जनसंख्याको करिव एक तिहाई हिस्सा ओगटेका आदिवासी जनजातिको भूमि राज्य विस्तारको क्रममा अतिक्रमण र बेदखल हुनु पनि प्रमुख समस्याका रूपमा छन् । एकातिर किसान जमिन र कामको खोजीमा भौतारिरहेका छन् भने अर्काेतिर केही हुनेखाने वर्गले उत्पादनको साधनका रूपमा रहेको ऊर्वर जमिनको करिव २० प्रतिशत बाँझो राखेकाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आई खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतालाई चुनौती दिएको छ । आधा हेक्टर र त्योभन्दा कम जमिन हुने गरिब र साना किसान परिवार ४७ प्रतिशत छन् तर उनीहरुको हातमा केवल १५ प्रतिशत जमिन छ  भने ३ हेक्टर र त्योभन्दा धेरै जमिन हुने धनी तथा ठूला किसान जम्मा ३ प्रतिशत छन् । उनीहरुको हातमा १७ प्रतिशत जमिन रहेको आंकडाले देखाउँछ । जबसम्म कृषियोग्य भूमि वास्तविक किसानको हातमा पर्दैन, तबसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सक्दैन ।
भूमि सुधारका प्रयास
भूमिको स्वामित्व आर्थिक दृष्टिले मात्र होइन, नागरिक अधिकारका दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक भूमि सुधारका माध्यमबाट सबै नागरिकको भूमिमाथि पहुँच पुर्यााई कृषि उत्पादन बढाई नेपाली अर्थतन्त्र मजवुत बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । यसका लागि २००७ सालदेखि निरन्तर प्रयास नभएका हैनन् तर वास्तविकता झन् झन् जटिल बन्दै गएका छन् । २००८ सालमा भूमिबासी अधिकार प्राप्ति कानुन मस्यौदा २००८, २००९ सालमा भूमि सुधार कमिसन गठन, २०१२ सालमा भूमि सुधार व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले भूमि सुधारसम्बन्धी १३  सूत्रीय योजना घोषणा, २०१३ सालमा जग्गा र जग्गा कमाउनेको लगत राख्ने, मोहीहरुको लगत खडा गर्न फाराम भर्ने, कुत तथा अन्य दायित्व तोक्ने व्यवस्था, २०१४ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ जारी गरियो ।
    सोही सालमा वन क्षेत्रलाई राष्टिूयकरण गर्ने उद्देश्यले वन राष्टिूयकरण ऐन, २०१४ जारी गरियो । २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन ऐन जारी गरी राज्यलाई कर नतिरी जग्गा भोग गर्नेसम्बन्धी सामन्ती प्रथाको अन्त्य, कृषिसम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन, २०१९ जारी गरी आर्थिक विकासमा फट्को मार्न कृषिको उत्पादन अत्याधिकरूपमा वृद्धि गराउने प्रयास भयो । यसैगरी २०२१ सालमा जमिनमा हदबन्दी तोक्ने र हदबन्दीबाट प्राप्त जग्गा भूमिहीन गरिबलाई वितरण गर्ने नीति भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले लियो। जमिनको अधिकतम् सदुपयोग, रोजगारीको अवसर र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई सामाजिक न्याय प्राप्तिमा सहायक हुनेगरी विद्यमान सामन्तवादी र अवैज्ञानिक भूमि प्रणालीको अन्त्य तथा भूमिको वस्तुपरक सीमा निर्धारण र जग्गामा रहेको द्वैध नियन्त्रण प्रथाको समाप्तिका निमित्त अपनाउनुपर्ने नीतिगत तथा अन्य उपाय सुझाउन केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन गरियो। त्यसैगरी २०५३ सालमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा चौथो पटक संशोधन, २०५८ साल साउन ३२ गते तत्कालीन सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौ पटक संशोधन गरी भूमि सुधार कार्यक्रम घोषणा गरी हदबन्दीको सीमा घटाउने काम गर्याे ।
    २०६१ सालमा भूमि बैंकको अवधारणा सुरुवात, २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनले भूमि सुधारको मुद्दालाई अझै उच्चस्तरमा उठाएको छ भने २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधान, बृहत शान्ति सम्झौता र नेपाल सरकारको त्रिवर्षीय अन्तरिम योजनाले २०६५(०६७ मा पनि भूमि सुधार कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा भूमि सुधारका प्रयासहरु हुँदै आए तापनि हालसम्म खासै सुधार आउन सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ को खण्ड (क) को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिन २०६५ साल मंसिर २५ गते हरिबोल गजुरेलको अध्यक्षतामा भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको थियो ।
गजुरेल आयोगले सिफारिस गरेका मुख्य सुझाव
वैज्ञानिक भूमि सुधार लागु गर्न मुलुकको भू(उपयोग र यसको वैज्ञानिक वर्गीकरण, सामन्ती भू(स्वामित्व अन्त्य गरी भूमिको वैज्ञानिकरूपमा उपयोग गर्ने, भूमिको वैज्ञानिक हदबन्दी तोक्नुपर्ने कारण र यसका सुधार, वास्तविक जोताहालाई अधिकतम् लाभ पुर्या उने उपाय, कृषि तथा भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने,  खण्डीकरण अन्त्य गरी चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने र कृषिको सहकारीकरण तथा औद्योगिकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने विषयमा अपनाउनुपर्ने उपाय तथा प्रभावकारी भूमि प्रशासन र व्यवस्थापनका ठोस सुझाव तयार गरेको थियो । तर गजुरेल आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्न नपाउँदै २०६६ साल असोज २१ मा नेपाल सरकारबाट तत्कालीन उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग पुनर्गठन गरी धनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमि सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन भयो ।
बस्नेत आयोगले सिफारिस गरेका सुझाव
विविधतापूर्ण भौगोलिक बनावट, माटोको ऊर्वरता, भू(उपयोग, उत्पादन क्षमताका आधारमा आवास प्रयोजन र कृषि प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै हदबन्दी लागु गर्ने । २०५८ सालमा तोकिएको हदबन्दीमाथिको जग्गामा कुनै क्षतिपूर्ति नदिने । हदबन्दी निर्धारण र कार्यान्वयनका लागि राष्टिूय भूमि नीति, भू(उपयोगसम्बन्धी नीति तथा नक्सा तयार गर्न प्राथमिकता दिने । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (चौथो संशोधन, २०५३) अनुसार दर्तावाला मोहीले कमाइआएको जग्गामा आधा जग्गाको स्वामित्व पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम स्थलगतरूपमा टोली खटाई जग्गाधनी र मोहीबीच आधा आधा स्वामित्व बाँडफाँट गरिदिने । २०५३ सालदेखि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण जग्गाधनी विस्थापित भई खेती गर्न नसकी अरुलाई कमाउन दिएको जग्गाको हकमा मोही नलाग्ने व्यवस्था गर्ने । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने र उनीहरुलाई सम्भव भएसम्म भोग गरिरहेको जग्गामा बसोबास गराउने । सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराएको जग्गा कम्तिमा २५ वर्ष बिक्री वितरण गर्न नपाउने, किस्ताबन्दीमा मूल्य बुझाउन लगाउने र ३ वर्षसम्म जग्गा उपभोग नगरेमा त्यस्तो जग्गा राज्यले फिर्ता लिने व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको छ ।
सुझाव कार्यान्वयनको स्थिति
भूमिमाथिको पहुँचमा रहेको असमानता, भूस्वामित्वको सुरक्षा, कृषिमा आश्रित परिवारहरुको न्युन आय, उत्पादकत्वमा आएको ह्रास, जग्गाको अनियन्त्रित खण्डीकरणलगायत्का समस्या एकीकृतरूपमा समाधान गर्न आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा औल्याएका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन गर्न भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मुख्यतया भूमिको असमतामूलक वितरण न्युनीकरण, मोहियानी हक र स्वामित्व, गुठी जग्गा र गुठी सम्पदाको व्यवस्थापन, छुट जग्गा दर्ता, सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणलगायत् १३ वटा क्रियाकलापमा समेटिएको छ । कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलाप यही स्थितिमा कार्यान्वयन गर्न वर्तमान मूल्यमा करिब ५ अर्ब ११ करोड ९८ लाख ८५ हजार बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
    उल्लिखित क्रियाकलापमध्ये नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत चैत ९ को निर्णयानुसार भूमि लगत संकलन गर्नेसम्बन्धी बुँदामात्र स्वीकृत भएको छ । तसर्थ प्रस्तुत निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजनासहित ४ अर्ब २८ करोड ३१ लाख ३५ हजार बजेट माग गरेको छ ।

२०७१  माघ ११ गते  आईतवार

Tuesday, January 20, 2015

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह



संविधान बन्छ माछा, संविधान बन्छ माछा, संविधान बनेन् भ्यागुतो ! हा...हा...फेरी बर्षसम्म भत्ता खाइने भयो ।
२०७१ माघ ०४ गते आईतबार

Monday, January 19, 2015

दुई दशक यता अन्धयारोमा नेपाल


१९ जेष्ठ  २०५८ मा पुर्व राजा विरेन्द्रको सपरिवार हत्या गरिएको थियो ।
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............

२१ माघ २०५२ का दिन राष्टिूयता, जनतन्त्र, जनजीविका लगायतका ४० सुत्रीय माँगहरु पुरा गर्न डा.बाबुराम भट्टराई १५ दिने अल्टीमेटमका साथ तत्कालिन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार सामु राखेका थिए । भट्टराईले प्रस्तुत गरेको उक्त माँगहरु पुरा नहुने भएपछि त्यस अघि नै जनयूद्ध शुरु गर्ने निर्णय गरेको तत्कालिन नेकपा माओवादी ले १ फाल्गुन २०५२ बाट औपचारिक रुपमै प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी व्यवस्थाका लागि जनयूद्धको बाटोमा अघि बढौं भन्ने नारासाथ जनयूद्ध प्रारम्भ गर्यो ।
सोही दिन रोल्पाको होलेरी, रुकुमको आठविसैकोट सिन्धुलीको सिन्धुलीगढीमा रहेको प्रहरी चौकीमा आक्रमण तथा गोरखाको च्याङ्गनीमा रहेको कृषि विकास बैंक कब्जा गरी माओवादीले सशस्त्र यूद्धको उदघोष गर्यो । बन्दुकको नालमा टिकेको राज्यसत्ता बन्दुककै नालद्वारा कब्जा गर्न सकिन्छ मुल मन्त्रका साथ बन्दुक बोकेको माओवादी र राज्य सत्ता बीच चलेको हिंसा, आतंक र रहेको चपेटमा दिनन्दिन जनता पर्दै गए । अर्को तिर नेकपा माओवादीले साम्यवाद अधिनायकवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यले जनयूद्धको नाउँमा चलाएको चुरिल्ला यूद्ध झन झन चर्किर्दै गईरहेको थियो । त्यसबेला जनताको जनादेश पाएको भनि दावी गर्ने सबै सरकारले त्यसको उचित समाधान पत्ता लगाउन सकिरहेका थिएनन । राजनैतिक दलहरु पनि आफ्नो भुमिका निभाउन असफल हुँदै गएका थिए । संसदीय प्रजातन्त्रमा आस्था राख्ने दलहरुमा पदको लुक्षाचुडी चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने नियतले ताजा जनादेश लिन्छु भन्दै त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री  शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे । तर, समयमा नै सो प्रतिनिधि सभाको  निर्वाचन गर्न उनी असफल भए । यसले गर्दा देशमा संवैधानिक जटिलता छायो ।
राजपरिवार हत्याकाण्ड र माओबादी विद्रोह
५ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री
 गिरिजा प्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड
१९ जेष्ठ २०५८ मा भएको गोलीकाण्डमा तत्कालिन राजा विरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, यूवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन अधिराजकुमारी श्रुती सहित १० जनाको निधन भएको थियो । घटनापछि तत्कालिन सरकारले गठन गरेको समितिले छानविन पछि तयार पारेको प्रतिवेदनले घटना तत्कालिन यूवराज दीपेन्द्रबाट भएको ठहर गरे पनि उक्त प्रतिवेदन सर्वमान्य हुन सकेन । नेपाली नागरिकले कहिल्यै नविर्सने त्रासदीपुर्ण घटना पछि मुलुकको राजनीतिले नै नयाँ मोड लियो । राजा वीरेन्द्र र उनका परिवारको युवराज दीपेन्द्रले गोलि हानेर हत्या गरी आफैले पनि आत्महत्या गरेको प्रतिवेदन सरकारले प्रकासमा ल्यायो । त्यस गोलीकाण्डमा राजा वीरेन्द्रका परिवारका कुनै पनि सदस्य जीवित रहेनन् । आफुले रोजेको बेहुलीमा आप्mनो परिवारको सहमति नपाएर रिसाएका युवराज दीपेन्द्रले आफैलाई गोलि हान्नु भन्दा पहिला आप्mनी आमा लगायत राजपरिवारका अन्य सदस्यको हत्या गरेका समाचार प्रकाशमा आए । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रका साना भाइ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र नेपालको नयाँ राजा बने ।
कस्तो बन्यो भने ज्ञानेन्द्र शाह नेपालको इतिहासमा दुई पटक राजा हुने पहिला नेपालका अन्तिम राजा पनि बन्न पुगे । २००७ मा उनका हजुरबुवा त्रिभुवन र वुवा महेन्द्रले देश छोडेर भारत गएपछि राणा शासनहरुले उनलाई राजा बनाएका थिए । त्यसको ५० वर्ष पछि आफ्ना भतिजा यूवराजधिराज दीपेन्द्रले गरेको राजा वीरेन्द्रका वंश विनाश पछि उनी पुनः नेपालका राजा भए । दरबार हत्याकाण्डमा राजा ज्ञानेन्द्रको परिवारका भने कसैलाई पनि केही नभए लगायतका कारणहरुले गर्दा दरबार हत्याकाण्डमा पनि उनैको हात रहेको हुन सक्ने केही मानिसहरुले आशंका पनि व्यक्त गरे तर पनि स्वतन्त्र र वैज्ञानिक तथ्यबाट यसको पुष्टि हुन सकेको छैन ।
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु वर्षमान पुन, कृष्ण बहादुर महरा 
लगायतका नेताहरु जनयूद्धको क्रममा सैन्य पोशाकमा ।
राजा महेन्द्रको छोरा ज्ञानेन्द्र राज परिवारको परम्परा अनुसार राजा हुने रोलक्रममा थिएनन । २०५९ जेष्ठ १९ गते नारायणहिटी दरबार भित्र भएको नरसंहारमा राजा विरेन्द्र लगायत तत्कालिन राज परिवारका अधिकांश सदस्यको हत्या भएपछि राजा विरेन्दका भाई ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले देशमा भईरहेको माओवादी अराजकतालाई अन्त गर्न राजा भए लगत्तै २०६१ माघ १७ गते प्रत्यक्ष शासन गर्ने उद्देश्यले कदम चाले । तर, अन्य राजनैतिक दलले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार निर्माण र संचालनको अभ्यास गर्न प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था माथि हमला बोलेको आरोप लगाउन थाले ।
बढ्दो राजनैतिक प्रवाहका बीच माओवादी विरुद्ध सेना परिचालनका विषयमा राजासँग मतभेदभए पछि वि.सं. २०५८ साउनमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले शेर बहादुर देउवालाई उनको उत्तराधिकारीको रूपमा निर्वाचित गरे । देउवाले माओबादीसँग वार्ता प्रक्रिया सुरु गरे । तर, सरकारलाई स्वीकार्य नभएको संविधानसभामा माओबादीले अडान राखे पछि वार्ता सफल हुन सकेन । वि.सं.२०५८ मंसिरमा सरकार र माओबादी बीचको शान्ति वार्ता भङ्ग भयो र देश थप हिंसा तर्फ अगाडि बढ्यो । वि.सं.२०५८ मंसिरमा माओबादीले पश्चिम नेपाल स्थित दाङको सैनिक व्यारेकमा हमला गरेपछि सरकारले संकटकालको घोषणा ग¥यो र तिनीहरू विरुद्ध शाही नेपाली सेना पहिलो पटक खटाइयो । यसपछि नेपाली कांग्रेसमा विभाजन भयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली काग्रेस(प्रजातान्त्रिक) नामको छुट्टै दल खोले ।

२०६६ चैत्र ७ गते दोस्रो जनआन्दोलनका 
कमाण्डर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको निधन भयो ।
वि.सं.२०५९ जेठमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर आम चुनावको घोषणा गरे । त्यही वर्ष भदौमा स्थानीय निकायको पदावधि सकिएका कारण भङ्ग भयो र तिनीहरूको स्थानमा अधिकृतहरू राखियो । यद्यपि,माओवादी विद्रोहका कारण चुनाव हुने स्थिति आएन । वि.सं. २०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘असक्षम’ तथा भ्रष्ट भन्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको सरकारलाई शाही घोषणा मार्फत हटाए । राजाले लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा प्राविधिक व्यक्तिहरु सम्मिलित नयाँ सरकार बनाए । वि.सं. २०५९माघमा माओबादीसँग पुन वार्ताको प्रक्रिया सुरु भयो र युद्ध स्थगन भएको घोषणा भयो । संसदवादी दलहरुको लगातारको विरोधका कारण वि.सं.२०५९ चैतमा प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दले राजीनामा दिए अनि राजाले सूर्य बहादुर थापालाई प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गरे । संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नया संविधान बनाउने मागमा अडिग रहेर माओबादीले वि.सं. २०६० भदौमा सरकारसँगको शान्ति वार्ताबाट पछि हट्यो । तत्कालै सरकारले वि.सं. २०५९ माघमा हस्ताक्षर गरिएको दुइ पक्षीय युद्धस्थगनलाई समाप्त ग¥यो । त्यसपछि माओवादीले शसस्त्र गतिविधि बढाउदै लगे । यसैक्रममा वि.सं. २०६० भदौमा खाद्य पदार्थ र इन्धन आपुर्ति वञ्चित गर्दै माओवादी व्र्रिोहीले काठमाण्डौलाई एक हप्ता सम्म नाकाबन्दी गरे ।
    संसदीय दलहरुको निरन्तरको विरोध र शान्ति सुरक्षामा प्रगति हुन नसकेपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले पनि राजिनामा दियो । सडकमा विरोध प्रदर्शनगरिरहेका दलहरु मध्ये पुनः नेपाली काग्रेस प्रजातान्त्रिक र नेकपा एमाले सहितका दलहरुको सहभागितामा वि.सं.२०६१ जेठमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नया सरकार गठन भयो ।
राजाको प्रत्यक्ष शासन र दोस्रो जनआन्दोलन

११ बैशाख २०६३ मा तत्कालिन 
राजा ज्ञानेन्द्रको सम्बोधन ।
वि.सं.२०६१ माघ १९ गते रक्त विहीन राजनीतिक कदम चालेर राजा ज्ञानेन्द्रले पूर्ण शासन हत्याए । राजनीतिक दलका शिर्षनेतालाई आफ्नै गृहमा बन्दी बनाइए । टेलिफोन लाइनकेही दिनका लागि काटिएका थिए, सञ्चार माध्यम माथि लगाम लगाइएको थियो र सार्वजनिक भेला निषेध गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री पद नै खारेज गरेर मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष आफैं बनेका राजा ज्ञानेन्द्रले मन्त्रीपरिषदमा सदस्य नियुक्ति गर्ने र हटाउने सम्मका अधिकारमा पूर्णरूपले हालीमुहाली गरे । त्यस बखत मन्त्रीरिषदमा नियुक्त गरिएकामा किर्तिनिधि विष्ट, तुलसी गिरी, निरजंन थापा र कमल थापा जस्ता व्यक्ति थिए जसले पञ्चायती शासनमा राजालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको रूपमा सेवा गरेका थिए । वि.सं.२०६२ भदौमा माओबादीले एकपक्षीय युद्ध स्थगनको घोषणा गरे ।
    विगत दश वर्ष देखि जारी सशस्त्र द्वन्द्वको अग्रगामी राजनीतिक निकासद्वारा समाधान गर्दै शान्ति स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको ठहर गर्दै तत्कालिन सात राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, जनमोर्चा नेपाल, नेपाल सदभावना पार्टी (आनन्दी देवी), वाम मोर्चा नेपाल र तत्कालिन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच ७ मंसिर २०६२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा ऐतिहासिक वार्ता र १२ बुँदे सहमति पनि भयो । निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गरी पुर्ण लोकतन्त्र स्थापना गर्दै  राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रका वर्गीय, जातिय लिङ्गीय, क्षेत्रीय आदि सदस्यहरुको समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्दै पुर्ण लोकतन्त्रको अवधारणालाई आत्मसात गर्दै भएको उक्त ऐतिहासिक सहमति पश्चात माओवादी हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा उत्रियो ।
राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनसर््थापना
आन्दोलनले देशव्यापी रुपमा व्यापकता लियो । सारा मानिस सडकमा उत्रिए । त्यसपछि राजाले प्रत्यक्ष शासन शुरु गरेको करिब १५ महिना पछि संयुक्त जनआन्दोलन भयो र त्यसले राजालाई आफ्नो कदम फिर्ता गर्न वाध्य भयो । २०६२÷०६३ मा भएको १९ दिने दोस्रो जनआन्दोलनको दवावमा राजाले “जनताको नासु जनतालाई नै सुम्पेको” भनी २०६३ बैशाख ८ गते घोषणा गरे । तर, त्यसले पनि आन्दोलन साम्य हुन नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्दै २०६३ बैशाख ११ गते अर्को दोस्रो सम्बोधन गर्दै २०५९ साल जेष्ठ ८ गते विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनसर््थापनाको घोषणा गर्दै पुनसर््थापित प्रतिनिधि सभाको वैठक २०६३ साल बैशाख १५ गते आह्वान गरे ।
    त्यसपछि २०६३ साल जेष्ठ ४ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले ९ बुँदे घोषणा जारी गर्यो । जसमा श्री ५ को सरकारको ठाउँमा अब उप्रान्त नेपाल सरकार भनिने शाही नेपाली सेनाको नाम परिवर्तन गरी नेपाली सेना रहने, नेपाली सेनाको संगठन समावेशी र राष्टिूय स्वरुपको हुने, राजपरिषदको विद्यमान व्यवस्था खारेजी व्यवस्थापिका सम्बन्धि सम्पुर्ण अधिकार प्रतिनिधि सभाद्वारा गरिने, मुलुकमा रहेको नागरिकताको समस्यालाई शीघ्र समाधान गरिने, प्रचलनमा रहेको ‘राष्टिूय गान’ लार्य बैकल्पिक व्यवस्था गरी परिवर्तन गरिने नेपाल धर्म निरपेक्ष राज्य हुने लगायतको प्रमुख परिवर्तनमुखी ऐतिहासिक घोषणाहरु भयो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता
गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री
 प्रचण्ड भारतको प्रधानमन्त्री
 डा.मनमोहन सिंहसँग अंकमाल गर्दै ।
त्यसपछि २०६३ साल जेष्ठ १२ गते नेकपा माओवादीको तर्फबाट कृष्ण बहादुर महरा र नेपाल सरकारको तर्फबाट कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच दुईपक्षिय सहमतिद्वारा यूद्धविराम आचार संहिता लागु गरियो । २५ बुँदे उक्त सहमतिले शान्ति प्रक्रियाको बाटोलाई निरन्तरता दिने काम गरियो । २०६३ अषाढ १ गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच पुनः ४ बुँदे सहमति गरी युद्धविरामआचार संहिता राष्टिूय अनुगमन समिति गठन गरिनुका साथै अनुगमनलाई सहयोग पु¥याउन संयूक्त राष्टू संघीय मानवाधिकार उच्चायूक्तको नेपाल स्थित कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । माओवादी माथि लगाइएको आतंककारी विल्लो र रेड कर्नर नोटिस हटाइयो ।
२०६३ साल अषाढ २ गते सात राजनीतिक दल र नेकपा माओवादी बीच भएको आठ बुँदे सम्झदारीपत्रमा विद्रोहीको पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रचण्डले । प्रचण्ड पहिलो पटक सार्वजनिक भएका थिए । त्यसबेला सम्म प्रचण्ड को हुन भनेर धेरैले थाहा पाएका थिएनन् । कतिले त राजा ज्ञानेन्द्र नै प्रचण्ड त होइनन भनेर आशंका पनि गर्थे । कोसे ढुङ्गासाबित त्यस शान्ति सम्झौतामा माओबादीहरु हिसालाई स्थायी रूपमा अन्त्य गर्न, कब्जा गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्न र अपहरण र करकापमा चन्दा असुली नगर्न सहमत भए । सम्झौतामा माओबादी लडाकुलाई राज्य सुरक्षा बलसँग एकीकृत पार्ने र माओबादी तथा राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको स्थिति सार्वजनिक गर्ने विषयमा समेत उल्लेख भयो । माओवादी लडाकुलाई संयुक्त राष्टूसंघको निगरानीमा शिविरमा राख्ने तथा २०६३ जेठपछि माओवादी लडाकुमा भर्ति भएका वा त्यस मिति सम्ममा अठार वर्षभन्दा कम उमेरका लडाकुलाई प्रमाणिकरण पछि शिविरबाट बिदा दिनेमा पनि माओबादी सहमत भए । शान्तिसम्झौताले माओबादीको निमित्त अन्तरिम संसद र सरकारमा संलग्न हुने मार्ग प्रशस्त ग¥यो । २०६३ माघ १ गते माओबादी तथा राजनीतिक दलहरूले अन्तरिम संविधानलाई अनुमोदन गरेपछि माओबादी पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरे ।
 जुन संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएका थिए , माओवादीले हतियार सदाका लागि विसाएर त्यही संसदीय व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै बाबुराम भट्टराईलाई साथ लिएर प्रचण्ड व्यवस्थापिका संसद सिंहदरबारमा पहिलो पटक प्रवेश गरे ।
२०६५ साउन ६ मा रामबरण यादव राष्ट्रपतिमा निर्वाचित । 
उनी गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति हुन ।
१२ बुँदे सम्झौताको मर्म अनुसार २०६४ साल जेष्ठ महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र वातावरण सहज बनाउने विषयमा २०६३ साल चैत्र १६ गते आठ राजनीतिक दलहरु बीच पुनः प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरियो ।
मधेसमा हिंसा सुरु भएपछि सरकारले अन्तरिम संविधानलाई संशोधन र्गयो । संविधान सभामातर्राईबाट प्रतिनिधित्व बढाउनका लागि निर्वाचन क्षेत्रहरु २०५ बाट बढाएर २४० र्पुयाइयो। संशोधनमा संविधान सभाको निर्माण पछि सरकारको सङ्घीय प्रणाली लागू गर्ने, लगायतकाविषयवस्तु समावेश गरिएका थिए
मधेस आन्दोलन
मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।
२०६३ साल माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा भयो । जसमा संघीयता थिएन । र,संघीयता नभएकै कारण मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले माघ २ गते मधेसव्यापी त्यो अन्तरिम संविधानलाई जलाउने कार्यक्रम गर्यो । र, त्यही क्रममा काठमाण्डौमा पनि फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अन्य मधेसवादी नेताहरुले माइतीघर मण्डलामा राज्यद्वारा समात्एि । त्यसपछि माघ ५ गते नेकपा माओवादीका नेताहरुबाट सिरहामा गोली प्रहार हुँदा रमेश महत्तोको हत्या भयो । मधेस आन्दोलनकारीहरुले उक्त दिनलाई बलिदानी दिवसको रुपमा सम्झँदै रमेश महत्तोलाई मधेस आन्दोलनको प्रथम शहिदको रुपमा घोषणा गर्यो ।
    तराइ क्षेत्रलाई सङ्घीय राज्यको रूपमा घोषणा रअन्तरिम संविधानमा त्यसबारे उल्लेख हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरे । आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त प्रदेशको माग र संविधानसभा निर्वाचनपूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिमा हुनु पर्ने जस्ता माग जनजातिका समूहहरूले पनि उठाए । २०६४ जेष्ठ १८ गते सुरु भई विभिन्न ६ चरणमा भएको छलफल र सहमतिको आधारमा २०६४ साल भदौ १३ गते ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷०६३ कै निरन्तरताका रुपमा भएको मधेसी जनताको आन्दोलन भावनालाई  हृदयंगम गर्दै मुलुकमा लामो समयदेखि मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, पिछडावर्ग, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समुदाय समेतमा विरुद्ध केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यद्वारा गरिँदैआएको विभेदका सबै स्वरुपहरुलाई  अन्त्य गर्नका निम्ति र समावेशी लोकतन्त्र तथा संघीय ढाँचामा राज्यलाई पुनः संरचना गर्दै मधेसी लगायत सम्पुर्ण नेपाली जनतालाई एउटै राष्टिूय मुल प्रवाहमा समाहित भएर अघि वढ्ने वातावरण बनाउनका निम्ति आन्दोलनरत मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र नेपाल सरकार बीच २२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
    फोरमका तर्फबाट संयोजक उपेन्द्र यादव र सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक रामचन्द्र पौडेल बीच भएको उक्त २२ बुँदे सम्झौतापत्रमा नोटको रुपमा गणतन्त्र स्थापना समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता महत्वपुर्ण विषयहरुलाई आफ्ना मागका रुपमा यथावत राखी संविधानसभाको निर्वाचनलाई उच्च प्राथमिकता दिई सहभागी हुने उल्लेख गरियो । जनकपुरमा फोरम संग गरिएको उक्त सम्झौतालाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्बोधन गर्न तदारुकता नदेखाएपछि नेपाली कांग्रेस कै एक जना वरिष्ठ नेता महन्थ ठाकुरको अगुवाईमा विद्रोह गरी मधेसको मुद्दाको लागि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरियो । अनि तमलोपा, राजेन्द्र महत्तो नेतृत्व गरेको सदभावना पार्टी र फोरम सम्मिलित संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको गठन गरियो । उक्त मोर्चाले पुनः दोस्रो मधेस आन्दोलनको विगुल फुक्यो । मधेश आन्दोलन चर्किदै गएपछि मधेशआधारित नेताहरूले आन्दोलनमा सरिक भएर मधेशको राजनीतिलाई उत्कर्षमा पु¥याए । मधेशीहरूको मागका अगाडि राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार निहुरियो ।
२०६४ फाल्गुन १६ गते नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र मधेसी मोर्चाको तर्फबाट तीनै जना नेताहरुका बीच ८ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । प्रमुख कुरा के थियो भने त्यतिबेला कोइराला प्रधानमन्त्री मात्र नभएर राष्टूाध्यक्षको भुमिकामा पनि थिए । र, कोइरालाले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै गर्दा एमालेका तत्कालिन महासचिव माधव कुमार नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि उपस्थित थिए । यो सम्झौताले मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरेको २२ बुँदे सम्झौतासमेत पूरा गर्ने गरी ८ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो । मधेशी जनताले अब राज्यका संयन्त्रमा मधेशीहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने, दोस्रो दर्जामा बाँचेर पहिचान गुमाएर बसेका मधेशीहरूले सम्मान पाउने विश्वास ती मोर्चामार्फत व्यक्त गरिएका थिए । त्यो सम्झौताको प्रस्तावनामा यस्तो लेखिएको थियो, ‘नेपालमा मधेशी जनताले आफ्नो समान अधिकारका लागि समय(समयमा गर्दै आएको संघर्ष र आन्दोलनको क्रममा व्यक्त जनभावना एवम आकाङ्क्षालाई सम्मान गर्दै मुलुकका सम्पूर्ण जनतालाई समानता, स्वतन्त्रता र न्यायको प्रत्याभूति गराउनका साथै सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्दै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य, बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच तत्काल लागू हुने गरी यो सम्झौता गरिएको छ ।’
    प्रस्तावनामा उल्लेखित अन्तर्वस्तु प्राप्तिका लागि कोरिएका बाटोहरू यस प्रकार रहेका थिए । पहिलो, मधेश आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने र हालसम्म राहत नपाएका अङ्गभङ्ग भएकाहरूलाई उचित राहत राज्यले उपलब्ध गराउने छ । यसै क्रममा आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्चको व्यवस्था र शहादत प्राप्त गरेकाहरूलाई शहीद घोषणा गरी आश्रित परिवारलाई रू. १० लाखका दरले राहत उपलब्ध गराउने तथा गिरफ्तार व्यक्तिहरूलाई तत्काल रिहा गरिनेछ । दोस्रो, मधेशी जनताको स्वायत्त मधेश प्रदेशको चाहनालगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशसहितको सङ्घीय संरचनाको आकाङ्क्षालाई स्वीकार गरी नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । सङ्घीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रूपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचीको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरू पूर्णरूपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ । तेस्रो, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १४ मा रहेको २० प्रतिशतको वर्तमान कानुनी व्यवस्थाको सट्टा ३० प्रतिशत गरिनेछ । चौथो, सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, आदिवासी(जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्नेछ । पाँचौं, नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ । छैठौं नेपाल सरकार तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, तराईमा संघर्षरत सबै सशस्त्र समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि वार्तामा आउन आग्रह गर्दै वार्ताबाट सबै समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दछ । यसका लागि नेपाल सरकारले तत्कालै अनुकूल वातावरण बनाउन आवश्यक कदम चाल्नेछ । आगामी चैत २८ गतेको संविधानसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न सबैलाई अपील गर्दछौं । सातौं, सरकार र मधेशी जनअधिकार फोरमबीच २०६४ भाद्र १३ गते भएको २२ बुँदे सम्झौताअनुरूप बन्दी राखिएकाहरूको यथाशीघ्र रिहाइ, फोरमलगायत अन्य मधेशी नेता तथा कार्यकर्ताहरूमाथि लगाइएका मुद्दाहरू अविलम्ब फिर्ता गर्ने तथा सम्झौताका बाँकी बुँदाहरू नेपाल सरकारले अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नेछ र आठौं, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको आह्वानमा जारी रहेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू तत्काल फिर्ता लिइएको छ । यस सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विषयहरूको संवैधानिक, कानुनी, राजनैतिक एवम प्रशासनिक आदि जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहने छ । सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्नेछ ।
मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।
सम्झौताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्नका लागि सरकारले मोर्चासमेत सम्मिलित एक उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । त्यो उच्चस्तरीय अनुगमन समिति कहाँ छ, मधेशी जनतालाई थाहा छैन । सरकारले पनि यो समिति बेपत्ता पारिदिएको छ । मधेशी जनताको हितमा सम्झौताको चौथो र पााचौं बुँदा महत्वपूर्ण मानिएको छ । चौथोमा सरकारले सुरक्षा अङ्गलगायत राज्यका सबै निकायहरूमा मधेशी, आदिवासी(जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियुक्ति, बढुवा र मनोनयन अनिवार्य रूपले गर्ने भनिएको छ । पाँचौंमा नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरूप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेशीलगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समूहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिने भनिएको छ ।
यी दुइटा बुँदा कार्यान्वयनका लागि संविधानसभा कुर्नुपर्ने आवश्यकता त्यतिखेर पनि थिएन र अहिले पनि छैन तर यसबारे केही भएको छैन । मधेशी दलका नेताहरूले सरकारमा मन्त्री पड्काएर यी दुई बुादालाई कार्यान्वयन गराउन आवश्यक उच्चस्तरीय अनुगमन समितिलाई क्रियाशील बनाउन नसक्दा उनीहरूको राजनीति उदाङ्गियो । उनीहरूले सरकारमा गएर मधेशीहरूका हक(अधिकार सुनिश्चित गराउन सकिने झ्याली पिटाएर एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता जनाउन २०६८ साल भदौ ८ गते माओवादीसाग ४ बुँदे सम्झौता गरेका थए ।
संविधानसभाको निर्वाचन
दोस्रो मधेस आन्दोलन पश्चात गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले २०६४ जेष्ठ र पछि मंसिर १ बाट गरिने भनिएको संविधानसभाको चुनाव हुन सकेको थिएनन् । गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी २०६४ असोज १ गते सरकारबाट हटेर सदन र सडक संघर्ष सुरु ग¥यो । संघर्ष कै क्रममा मंसिर ८ गते चितवनको शक्तिखोर शिविरमा प्रचण्डले लडाकुको बारेमा खुलासा गरेको थियो । कम संख्याबाट कसरी धेरै सेना बनायौं भन्ने खुलासाले सिंगो मुलुकमा चर्चाको विषय बनेको थियो । त्यसपछि २०६४ पुष ८ गते राजनीतिक दलहरु बीच गरिएको पुनः २३ बुँदे सहमति पश्चात पुष १६ गते माओवादी पुनः सरकारमा सामिल भयो । त्यस अघि पुष १३ व्यवस्थापिका संसदको बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रमक राज्य घोषणा ग¥यो । र, चुनावी वातावरण बनाउनका लागि ७ ठाउँमा संयूक्त सभा गरियो । उता दोस्रो मधेस आन्दोलन पछि २०६४ फाल्गुन १६ गते गरिएको ८ बुँदे सम्झौता पश्चात मधेसी मोर्चा पनि संविधान सभामा सहभागी हुन राजी भएपछि २०६४ चैत्र २८ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरी दलहरु चुनावी अभियानमा लागे ।     संसदीय व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने माओवादी पहिलो पटक चुनावमा गईरहेको थियो । प्रचण्डलाई माओवादीले पहिलो गणतन्त्रात्मक राष्टूपतिको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सबैलाई हेर्यौ पटक पटक, माओवादीलाई हेरौं एक पटक भन्ने नारा सहित चुनावी प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।     संविधानसभाको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न भयो र परिवर्तनकारी शक्ति भनिएका माओवादी र मधेसी मोर्चा ठुलो शक्तिको रुपमा उदायो । माओवादी पहिलो, कांग्रेस दोस्रो, एमाले तेस्रो र मधेसी मोर्चा चौथो शक्तिको रुपमा उदय भएको थियो । यता २०६५ जेष्ठ १५ गते बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र घोषणा अनुमोदन गरियो र राजालाई औपचारिक रुपमै सदाका लागि हटाइयो ।
त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई राष्टूपति बनाउने भनेर प्रचण्डले अनौपचारिक सहमति गरेको भनिएपनि दलहरुले राष्टूपति र उपराष्टूपतिको उम्मेदवार उठाए । नेपाली कांग्रेसले उभ्यिाएको उम्मेदवार तत्कालिन महामन्त्री समेत रहेका डा.रामबरण यादव २०६५ साउन ६ मा राष्टूपतिको रुपमा निर्वाचित भएका थिए । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ बाट निर्वाचित सभाषद राष्टूपतिको निर्वाचनमा डा.यादवले माओवादीका उम्मेदवार रामराजा प्रसाद सिंहलाई पराजित गरेका थिए । कुल खसेको ५ सय ९० मतमा ३ सय ८ मत ल्याई निर्वाचित भएका यादवलाई २०६५ साउन ८ गते तत्कालिन प्रधान न्यायाधिश केदार प्रसाद गिरीले राष्टूपति भवन शितल निवासमा पद र गोपनियताको सपथ दिलाएका थिए । उक्त अवसरमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पनि उपस्थित थिए । उपराष्टूपतिमा फोरमले उठाएको उम्मेदवार परमानन्द झा निर्वाचित भएका थिए । उनलाई पनि सोही दिन सपथ दिलाइएको थियो ।
त्यसपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित भए । र, एमालेको तर्फबाट सुभाष नेम्वाङ्ग सभामुखमा निर्वाचित भए । राष्टिूय सहमतिको सरकार निर्माणमा कांग्रेसले रक्षामन्त्रालय मागेको र माओवादीले नदिएपछि कांग्रेस विपक्षमा बस्ने निर्णय ग¥यो । उक्त सरकारमा एमाले र मधेसी मोर्चा सहभागी भएका थिए ।
त्यसपछि जनआन्दोलनताका दलहरु बीचको सहमति सहकार्य कमजोर हुँदै गयो । र, खेल सुरु भयो सरकार ढाल्ने । त्यतिबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइरालाले भनेका थिए यो सरकारलाई मैले वा कसैले ढाल्नु पर्दैन, यो पाकेको आँप हो कुनै बेला पनि ढल्न सक्छ ।
गिरिजाको अवशान
यो मुलुकलाई सशस्त्र द्वन्द्व र हिंसाको अन्तय गराउन प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने दलहरुको साझा नेता समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाको २०६६ चैत्र ७ गते ८६ वर्षको उमेरमा निधन भयो ।
अन्तर्राष्टिूय स्तरमा नै ख्याति प्राप्त अक्सफोर्ड युनिभर्सीटीका गोल्डमेडलिष्ट भारतीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंहले त कोइरालालाई एशियाको महान नेता भनि पुकारेका थिए भने संयुक्त राष्टूसंघका महासचिव वान की मुन, उपमहासचिव पास्को लगायतका अन्तराष्टिूय व्यक्तित्वहरुले कोइरालालाई महानायक नै भनेका थिए । यो मुलुकको जिम्मेवारी अब तपाईको काँधमा छोडेर जाँदैछु  प्रचण्डलाई भनेर  स्वर्गवास भएका कोइरालाको सहमति, सहकार्य, लोकतन्त्र, प्रेसस्वतन्त्रता, राष्टिूय अखण्डता, मानवअधिकारको संरक्षण, नयाँ संविधान निर्माण गरी राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्य कसैबाट पनि हुन सकेको छैन ।
    यो देशमा प्रचण्ड पछि माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी हुँदै दोस्रो संविधान सभा पश्चात सुशिल कोइराला पनि प्रधानमन्त्री भईसके । तर, हालसम्म नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउन सकेको छैन । दोस्रो संविधान सभापछि बनेको सरकार र संविधानसभामा सहभागी भएका दलहरुले समेत माघ ८, २०७१ मा मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने बाचा गरेका थिए । तर, अब कुन माघ ८ जनताले पर्खने ? विगतमा गरिएका राज्य र आन्दोलनकारीहरु बीचको सहमति तथा सम्झौता अनुसार नयाँ संविधान माघ ८ मै आउनुपर्ने हुन्छ । नत्र भने माघ ८ पछि जनताको अविश्वास वढ्दै जाने छ र देशमा अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ ।

मधेस आन्दोलनको दौरान प्रदर्शनकारीहरु ।
२०७१ माघ ०४ गते आईतबार

प्रक्रिया वा सहमति विषयमा दलहरु मुठभेड तर्फ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

अब बन्ने नयाँ संविधान प्रक्रियामा वा सहमतिमा बन्नु पर्छ भन्ने कुरामा संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलहरु विभाजित भएका छन् । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन जसरी पनि प्रक्रियामा गएर ८ माघमा संविधान जारी गर्नुपर्दछ भन्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने विपक्षमा रहेको एमाओवादी तथा मधेसी मोर्चाको गठबन्धनले सहमतिमै संविधान जारी गरिनुपर्ने, प्रक्रियामा गए त्यसको सडक र संविधानसभामा समेत कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
कांग्रेस एमालेसहित प्रक्रियाबाटै संविधान जारी गर्नका लागि सभाध्यक्षलाई हस्ताक्षर बुझाउने, प्रक्रियामा सहमत भए पनि हस्ताक्षर नगर्ने राप्रपा नेपाल र नेमकिपा गरी तीन चौथाइ सभासद्को संख्या संविधानसभाका कुल सभासदको तीनचौथाइ छ । त्यसैगरी प्रक्रियाको विरोधमा उभिने सभासदको संख्या एकचौथाई मात्र छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि २ जना सभासद मनोनित हुन सकेको छैन । यसबाहेक बाँकी ५९९ जना मध्ये एमाओवादी मोर्चाका २ जना सभासद निलम्बनमा परेका छन् । कांग्रेसका एक सभासदको निधन भएको छ भने राप्रपा नेपालका एक सभासद पनि निलम्वनमा परेका छन् । तर, नेपाली कांग्रेसमा मधेशको तर्फवाट प्रतिनिधित्व गर्ने मधेशी सभासदहरु अमरेश सिंह, फरमुल्लाह मंसुर, महेन्द्र यादव, तेजुलाल चौधरी सहित जनजाती सभासदहरुले समेत प्रक्रियाको विरुद्धमा उभिने चेतावनी दिएको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता विषयमा जनमत संग्रहको माग गर्ने राप्रपा नेपाल र नेपाल मजदुर किसान पार्टी भने तटस्थ देखिएका छन् ।
यी दुई दल तटस्थ बस्दा पनि कांग्रेस(एमाले गठबन्धनसँग ७० प्रतिशत मत छ । एमाओवादीका १९ दलसँग २५ प्रतिशत र तटस्थ मत ५ प्रतिशत देखिन्छ । तर, तटस्थ मतले पनि प्रकृयामा सहभागी हुने जनाएपनि एमाओवादी मोर्चा भने सहमति बिना प्रकृयामा जान नदिने पक्षमा उभिएको छ । माघ ८ मै संविधानको मस्यौदा भने पनि आउनुपर्ने र सहमति नभए प्रक्रिया शुरु गर्न माग गर्दै संविधानसभाका दुई तिहाइ सभासदहरुले सभाध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई हस्ताक्षर बुझाएका छन् । कांग्रेस एमाले लगायतका १० राजनीतिक दलका ४ सय १३ सभासदको हस्ताक्षर राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा सभासद चित्रवहादुर केसीले शुक्रबार सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाएका हुन् ।
माघ ८ मै संविधान आउनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षर गर्नेमा १० दलका ४ सय २१ मध्ये ४१३ सभासद छन् । कांग्रेसका सुशील कोइराला, शेरवहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला अमरेशकुमार सिंह लगायत केहीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हस्ताक्षर नगराइएको एमाले सभासद प्रकाश ज्वालाले बताए ।
राप्रपा नेपालले अन्तिम घडीमा हस्ताक्षर नगर्ने बतायो भने संविधान माघ ८ मै आउनुपर्ने अडानमा रहेको नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सभासदले पनि हस्ताक्षर गरेका छैनन् । हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका २०१, नेकपा एमालेका १८२, राप्रपाका १३, नेकपा मालेका ३, राष्टिूय जनमोर्चाका ३, नेकपा संयुक्तका ३, परिवार दलका २, अखण्ड नेपाल १, जनजागरण पार्टी १, नेपाली जनता दल १, बहुजन शक्ति पार्टी १, स्वतन्त्र २ सभासद छन् ।
संविधान जारी गर्नका लागि आवश्यक पर्ने दुई तिहाइ सभासदको संख्या ४०१ भए पुग्छ । दश दल र दुई स्वतन्त्र सहित ४ सय २१ सभासद कांग्रेस एमालेको प्रस्तावको पक्षमा छन् । राप्रपा नेपालका २५ र नेमकिपा ३ सभासद तटस्थ अवस्थामा छन् । एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चासँग करीव १ सय ५० सभासद छन् । मधेसी मोर्चाका २ सभासद मनोनयन हुन बाँकी छ । कांग्रेसका एक सभासदको मृत्यु भएको, राप्रपा नेपालकी सभासद कान्ता भट्टराई, एमाओवादी तथा सद्भावनाका दुई सभासद निलम्बन भएको अवस्थामा संविधानसभामा कुल सभासदको संख्या ५९५ छ ।
पहिलो संविधानसभामा पनि एमाओवादीलगायत पहिचान पक्षधर सभासदले दुई तिहाइको हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए । तर, सभाध्यक्ष नेम्वाङले सहमतिविना अघि बढ्न नसकिने भन्दै संविधानसभाको बैठक बोलाउने एमाओवादीको मागलाई अटेर गरेका थिए ।
आन्दोलनका लागि विभिन्न मोर्चा सम्मिलित संयुक्त जनआन्दोलन समिति गठन
 राष्टिूय पहिचान सहितको संघीयता स्थापनाको आन्दोलन अब नयां चरणमा प्रवेश गरेको छ । हिजोसम्म यसलाई तीस दलीय मोर्चाको नामबाट चिनिन्थ्यो । अब यो संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा रूपान्तरित भएको छ । ड्यास माओवादी, मातृका यादव नेतृत्वको माओवादी, तराई मधेस राष्टिूय अभियान र मधेसी संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समिति समेत संलग्न भएपछि आन्दोलनको नयां संरचना बनेको हो ।
२० अब तीस दलीय गठबन्धनको दबावबाट मात्र कांग्रेस(एमालेको संघीयता बिरोधी मनशायलाई रोक्न सकिन्न । यसको लागि संघीयताका पक्षधर सबै मिल्नुको विकल्प छैन । यसर्थ सबै परिवर्तनकारी पक्ष हाललाई मूल बिषय अर्थात बिभिन्न राष्टिूयताहरूले मान्यता पाउने खालको संघीयताको स्थापनाको संघर्षमा लाग्नु पर्दछ,(यो सत्यलाई एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले महशुस गरेको छ । अनि यो संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितको स्वरुप लिएको तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश गुप्ताको भनाई छ ।
गुप्ता भन्छन,“ पद्मरत्न तुलाधर जी को एक भावनात्मक तर सटीक जिज्ञासा छ ः ०७ सालको क्रान्ति अपूर्ण भयो । ०१५ सालको संसदीय प्रणाली टिक्न सकेन । ०४७ सालको जनआन्दोलनपछि जनभावना अनुसारको शासन व्यवस्था बनेन । माओवादी जनयुद्ध पछिको १२ सूत्रीय सम्झौतालाई परिणाम विहीन बनाइयो । मधेस विद्रोहका सबै उपलब्धिहरूलाई अस्वीकार गरियो । आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई वेवास्ता गरियो । नेपालमा जड जमाएको त्यो कुन शक्ति हो, जो कुनै पनि अग्रगमनकारी परिवर्तनलाई संस्थागत हुन दिदैन ? यदि अहिलेको संविधान निर्माणको बेलामा यस शक्तिलाई परास्त गर्न सकिएन भने भविष्यमा हामी सबै दास नै रहिरहनुको विकल्प हुदैन ।” गुप्ताका अनुसार तुलाधर जी को यही सदाशयता अहिलेसम्मको यो सबैभन्दा ठुलो गठबन्धन जन्मिनुको प्रेरक तत्व रहेको हो । संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितले आन्दोलनको मूल नाराहरू पनि तय गरेको छ ।
यथास्थिति र प्रतिगमनका विरूद्ध संधर्ष गरौं, उत्पीडित राष्टिूयताहरूको पहिचान र अधिकार सहितको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान निर्माण गरौं, उत्पीडित वर्ग र राष्टिूयताहरू एक होऔं, राज्यका सबै अंगहरूमा समानपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरौं, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरौं नारा तय गरी संयुक्त राष्टिूय आन्दोलन समितिमा केन्द्रमा सहभागी सबै दल तथा संगठनका अध्यक्ष तथा संयोजकहरू रहेका छन् । यसको एक १९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यदल बनेको छ । हरेक जिल्लामा समेत यसै अनुरूप जनआन्दोलन परिचालन समिति बन्ने भएको छ । माघको ६ गते नेपाल बन्द गरिने निधो भएको छ । अब यो कार्यक्रम हामी सबैको हो । यसलाई दिलो ज्यानले सफल पार्नु तमरा अभियानको पनि उतिकै जिम्मेवारी हो भन्दै संयोजक गुप्ता भन्छन,“ यस कार्यमा अभियानका सबै नेता कार्यकर्ता जुटेर लाग्नु होला । अब तमरा अभियान संघर्षमा छ ।”
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए माओवादी पार्टी पेरु र फिलिपिन्समा जस्तै सिद्धिने विश्लेषण कार्यकर्तालाई सुनाएका छन् । अब पार्टीले बढी आश नगरी जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्नेतिर लाग्नुपर्ने प्रचण्डले बताएका छन् । ‘अस्ति गणेशमान पुनजी पेरु जाँदा त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको गन्ध छ कि छैन बुझ्नु है भनेको थिएँ, तर, कम्युनिष्टको ‘क’ पनि भेटिएन भन्दै आउनुभयो,’ शुक्रबार ललितपुरको खन्ना गार्मेन्टमा आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा प्रचण्डले भने,‘चुनवाङ हुँदै हामी यो शान्ति प्रक्रियामा नआएको भए पेरु र फिलिपिन्समा जस्तै हुन्थ्यौं ।’
अहिले जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि खतरा पैदा भएको भन्दै प्रचण्डले ती उपलब्धीको रक्षाका लागि संविधानसभाभित्र र बाहिरबाट संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।
‘हिजोका सम्झौता र सहमतिभन्दा बढी आश नगरौ’, नेवा र ताम्सालिङ राज्य समितिअन्तरगतका करिब एक हजार कार्यकर्तालाई आन्तरिक प्रशिक्षण दिँदै प्रचण्डले भने, ‘हिजोका सम्झौता र सहमति भनेको मुख्यतः बाह्रबुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना हो, परिवर्तनका यी एजेन्डालाई संस्थागत गर्नेगरी संविधान बनाउन जोड गर्नुपर्छ ।’
प्रक्रियामा जानु भनेको सहमति सकिनु
कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाबाट प्रश्नावली समिति बनाएर प्रक्रियामा जान जोड गरिरहेको भन्दै प्रचण्डले कार्यकर्तासँग भने, ‘प्रक्रियामा जानु भनेको सहमतिको सम्भावना सकियो भन्ने हो, हामी त्यसो गर्न दिँदैनौं ।’
एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान सभाभित्र टाउको फुटाएर भए पनि उपलब्धिको रक्षा गर्ने कार्यकर्तालाई बचन दिए । प्रचण्डले भने,‘यदि नेतृत्वले संविधानसभाभित्र आफैं प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी आफ्नो टाउको फुटाएर भए पनि उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।’
ठूला नेतालाई फिल्डमा आउन निर्देशन
प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य र केन्द्रीय सदस्यहरुलाई माघ ६ गते फिल्डमा उत्रन निर्देशन दिएका छन् । ‘माघ ६ गते सबैले फिल्डमा आएर कमान्ड सम्हाल्नुर्पयो’ प्रचण्डले भने, ‘हामी संविधानसभाभित्र संघर्ष गर्छाैं, भनेर तपाईहरु पत्याउनुहुन्न, गरेर देखाउने बेला आएको छ ।’
आफू तराईकोे प्रतिनिधि ः ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू तराईकोे प्रतिनिधि भएको बताएका छन् । यष्मिधेशकेन्द्रित केही दलहरुले ओलीलाई मधेश विरोधी भएको आरोप लगाइरहेका बेला ओलीले २ माघमा आफ्नै निवास बालकोटमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, “तराईवाला पार्टीले भन्दा तीन गुणा बढी हाम्रो मत छ । मैले पहाडबाट प्रतिनिधित्व गरेको छैन, तराईबाटै गरेको छु । माधव नेपालले तराईबाटै जित्नुभएको छ ।” रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले भने, “मधेशका केही जमिन्दारहरुले तीतो पोख्छन् भने हाम्रो केही भन्नु छैन ।” अध्यक्ष ओलीले आफू सँधै तराईका गरीब, दलित र निमुखाको पक्षमा रहेको दाबी गरे ।
“मेरो निर्वाचन क्षेत्र पनि मधेश हो, त्यहाँको उन्नति र विकासका लागि म चिन्तित छु, ओलीले अगाडि भने,“राज्यबाट होइन, त्यहीँका ठूला एवं सामन्तले मधेशमा शोषण र विभेद गरेका छन् ।” उनले जातीय आधारमा संघीयता र एक मधेश प्रदेश कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने भन्दै दलहरुबीच सहमति नभए विवादित विषय थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नु पर्ने बताए ।
    दलहरुबीच सहमति नभए ८ माघमा संविधान नबन्ने भन्दै उनले थपे, “अहिले पनि शीर्षस्तरको भनिएको वार्ताबाट आउँदैछु, सहमति हुने छाँट छैन ।” उनले संविधान जारी गर्ने मिति सर्न सक्ने बताए । भने, “अब सहमतिको प्रयास र प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ ।” माओवादीसहितका दलहरुले सहमति पनि नगर्ने र प्रक्रियामा पनि जान नमानेको उनले बताए । एमाओवादीले ८ माघसम्म सहमतिको प्रयास गरौं तर, प्रक्रिया शुरु नगरौं भनेको ओलीले सुनाएका थिए ।
संघीयता असम्भव ः चित्रबहादुर केसी
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्ने भएकाले सहमतिको मुरली नबजाउन आग्रह गरेका छन् । माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नेकपा मसालसम्वद्ध १३ वटा जनवर्गीय संगठनहरुले शुक्रबार संविधानसभा भवन अगाडि नयाँ बानेश्वरमा गरेको दबाव अभियान कार्यक्रममा बोल्दै नेता केसीले बालुवा पेलेर तेल नआउने बताए । संघीयताबारे विमति रहँदा रहँदै पनि प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्नेमा आफूहरुले जोड दिएको केसीले बताए ।
संघीयता भन्नेलाई नै संघीयता गलपासो
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले संघीयता भन्नेहरुलाई नै अहिले संघीयता गलपासो भएको बताए । आज भन्दा ६ वर्षअघि मुलुक संघीय राज्य भनेर ताली बजाउनेहरुलाई नै संघीयता भनेको के हो थाहा नभएको भन्दै केसीले संघीयताका बारे नेताहरुले बल्ल बुझ्न थालेको केसीले टिप्पणी गरे । ‘लोकेन्द्रबहादुरजीहरु अहिले बल्ल संघीयता हुनुहुँदैन भन्न थाल्नुभएको छ,’ केसीले भने, ‘संघीयताले हित गर्दैन भन्ने कुरा ढिलै भए पनि बुझ्नु भएछ भनेर मैले बधाइ पनि दिएको छु ।’
संविधानसभाको शुक्रवारको बैठकमा हतार हतार आफ्नो भनाई राखेर संविधानसभा बाहिरको आफ्नो पार्टीको कार्यक्रममा भाषण गर्न आएका केसीले सडकको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने,‘मैले भर्खरै संविधानसभामा पनि बालुवा पेलेर तेल निस्कँदैन, त्यसैले सहमतिको मुरली नबजाउनुस् भनेर आएको छु ।’
धार्मिक उन्मादसमेत बढेर गयो
नेता केसीले जातीय कुराहरु मात्र नभई धार्मिक उन्मादहरु समेत शुरु भइसकेको बताए । ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ,’ केसीले भने,‘हिजो संविधानसभाको एउटा कुनामा सीमित राजावादीहरु अहिले सबैभन्दा सबैभन्दा ठूलो हुँकार दिने भइसकेका छन् ।’ उखान टुक्का सुनाउन खप्पिस नेता केसीले समयमै नसोच्ने हो भने मुलुकको स्थिति भयावह हुने बताए ।
कांग्रेस–एमालेको प्रदेश युपी र बिहार बनाउने डिजाइन
राष्टिूय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले नेपाली कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रदेशसम्बन्धी अवधारणा पनि आफ्नो पार्टीलाई मान्य नभएको बताए । उनले कांग्रेस(एमालेको सात प्रदेशको अवधारणा पनि यूपी र बिहार बनाउने डिजाइनमा आएको दाबी गरे । ‘कांग्रेस(एमालेको प्रस्ताव पनि हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ केसीले भने, ‘उनीहरुको अवधारणा पनि एउटा भागलाई बिहारमा र एउटालाई यूपीमा गाभ्ने योजना हो ।’
    राजधानीका नेवार समुदायहरु आफूले राज्य नखोजेको तर विदेशी एनजीओको डलर खानेहरुले मात्रै नेवाः राज्य भन्दै अकुपाईको नारा लगाएको केसीले आरोप लगाए । जातीय राज्य बनाइए नाइजेरिया र सुडान हुने उनको दाबी थियो ।
धर्मनिरपेक्ष विपतको राजमार्ग ः कमल थापा
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सहमति निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो पार्टीलाई अछुतजस्तो व्यवहार गरिएको गुनासो गरेका छन् । सम्वाद समितिको प्रतिवेदनमाथि शुक्रबारबाट सुरु भएको छलफलमा भाग लिँदै थापाले चुनावबाट चौथो शक्ति भएर आए पनि सहमति निर्माण प्रक्रियामा निषेध गरिएको बताए । उनले भने,“आफ्ना कुरा प्रष्टसँग राख्न समेत पाइँन । खुलेर बहस गर्न पाइँन ।”
    प्रचण्ड बाबुरामलाई जनयुद्धको नायक भन्दै थापाले भने,“किन गणतन्त्र चाहियो ? कुनै समय क्याम्बोडिया मोडलको राजतन्त्रको कुरा गर्नुभएको थियो, राजतन्त्रलाई ठाउँ मिल्छ कि मिल्दैन, बहस गरौंंला भन्ने लागेको थियो ।’ आन्दोलनका सम्वाहक कांग्रेस र एमालेसँग पनि बहस गर्ने इच्छा पूरा नभएको थापाले बताए । माघ ८ संविधान नबन्नुमा केही सीमित नेता जिम्मेवार भएको भन्दै थापाले उनीहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिएर आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताए ।
महान उपलब्धी विपत्तको राजमार्ग

दलहरुले भन्ने गरेको महान उपलब्धी जलझेल र षड्यन्त्रबाट आएको भन्दै उनले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहमा जान चुनौती दिए । विदेशीको दबावमा हिन्दु राष्टूको पहिचान मेट्ने काम भएको भन्दै उनले संगठित रुपमा भइरहेको धर्म परिर्वतन रोक्न नसके एक दिन नेपालमा हिन्दु र बौद्ध धर्म अल्पमतमा पर्ने बताए ।
    थापाले भने,‘जसलाई महान उपलब्धी भनिएको छ, त्यो विपत्तको राजमार्ग मात्र हो । ९ वर्षको अभ्यासले हेरौं, बारम्बार पुष्टि भइसकेको छ ।’ थापाले दलहरुबीच सहमति हुन नसक्ने र दुई तिहाइको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न नसकेको भन्दै अब जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । उनले कांग्रेस र एमालेले भन्दै आएको फास्ट टूयाक विधि आफूहरुलाई अस्वीकार्य भएको बताए । उनले भने,‘कथित फास्ट टूयाकका नाममा विधि र प्रक्रिया निलम्बन गर्ने दुस्प्रयास नगर्नुस् ।’
 
२०७१ माघ ०४ गते आईतबार

Tuesday, January 13, 2015

अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह


संविधान होइन हामीलाई सत्ता पो प्यारो छ । मुर्ख जनता
!



२०७१ पौष २७ गते आईतबार

कथा जनकपुर चुरोट कारखानाको

जनकपुर चुरोट कारखानाको परिसरमा कारखानाका संस्थापक नेता 
स्व.रामनारायण मिश्रको प्रतिमा ।
अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडलाई लिजमा लगाउने नेपाल सरकारले तयारी गरेको छ । विगत ४ वर्ष देखि उत्पादन, विक्री वितरण लगायतका कार्यहरु ठप्प भएपछि कारखाना नै बन्द रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले जचुकालिलाई लिजमा लगाउने गरि निजिकरण गर्ने तयारी सुरु गरेको छ । उद्योग मन्त्री महेश वस्नेत, उद्योग मन्त्रालयका सचिव उत्तम कुमार भट्टराई लगायतको टोलीले निजिकरण गर्नुभन्दा अघि जचुकालिको बास्तविक वस्तु स्थिति अवलोकन गर्न २३ पुष २०७१ मा आईपुगेका थिए । जचुकालिको स्थलगत अवलोकन पश्चात उद्योग मन्त्री वस्नेतले द एक्सक्लुसिभसँग कुराकानी गर्दै कारखानाको जग्गा, भवन, उपकरण, मेसिनरी लगायतका सम्पतिहरु नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा राखेर स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरि कारखानाको संचालन तथा व्यवस्थापन मात्र लिजमा दिने तयारी थालिएको बताएका छन् ।
२० अषाढ २०७० मा मन्त्रीपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले जचुकालिमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो । रेग्मी सरकारको उद्योग तथा अर्थ मन्त्री समेत रहेका शंकर कोइरालाले मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट कारखानामा कार्यरत रहेका तत्कालिन स्थाई कर्मचारी ७ सय ५८ जना र करिब २ सय जतिको संख्यामा रहेका ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीहरुलाई एक साथ अवकाश गरेको थियो । तत्कालिन संचालक समितिका अध्यक्ष राजेश पटेलको ६ सदस्यीय बोर्ड र तत्कालिन महाप्रबन्धक राम स्वार्थ यादवलाई समेत अवकाश दिइएको थियो । उक्त सरकारले कारखाना खारेजी नै गर्ने मनस्थिति बनाई दायित्वहरुको अभिलेख खडा गर्न तथा भुक्तान गर्न र कारखानाको व्यवस्थापन तथा कार्यालय संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सह सचिव ऋषिराज कोइरालालाई काजमा खटाएका थिए । अहिले पनि कोइराला नै कारखानाको महाप्रबन्धक छन् । कारखाना संचालनका लागि उद्योग मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सिताराम खड्का, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट लेखा अधिकृत नवराज कोइराला र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय धनुषाका लेखापाल प्रेमप्रसाद निरौला गरी ४ जना निजामति कर्मचारीहरुलाई आफ्नो कार्यालयको कामकाजमा बाधा नपर्ने गरी सरकारले जचुकालीमा खटाएका छन् । त्यसैगरी कारखानाको दैनिक कार्य संचालनको लागि १८ जना चौकिदार (सुरक्षाकर्मी), अत्यावश्यक सेवातर्फ ८ जना, प्रशासन तर्फ २ जना, डूाइभर १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी कुल ३१ जना कर्मचारीहरु करारमा २० अषाढ २०७० देखि हालसम्म कार्यरत रहेको महाप्रबन्धक कोइरालाले द एक्सक्लुसिभलाई बताएका छन् । तिनीहरुमा मासिक ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको छ ।
भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व
जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द भईसकेपछि स्वेच्छिक अवकाश लिन लगाइएको कुल ९ सय ६० जना कर्मचारीहरुले पाउनुपर्ने तलब सुविधा बापतको कर्मचारी पेअफ बापत १ अर्ब ७२ करोड ३१ लाख ९१ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारले भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाको रु. २ करोड ९२ लाख कर र आन्तरिक राजश्व कार्यालयको रु. ११ करोड ८ लाख गरि कुल १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नका लागि नेपाल सरकारले निकासा गरिसकेको र चाँडै भुक्तानी समेत दिइने कारखानाका लेखा अधिकृत नवराज कोइरालाले बताएका छन् । त्यसैगरी कारखानामा कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई कर्जा वापत एभरेष्ट बैंकको रु.३ करोड २२ लाख समेत निकासा भईसकेको र भुक्तानी हुन बाँकी रहेको उनले बताए । तत्कालिन अवस्थामा कारखानामा कार्यरत रहेका ११ सय कर्मचारीहरुले १÷१ लाखका दरले ऋण लिएका थिए । कर्मचारीहरुको ४० किस्ता तलबबाट भुक्तानी गरिने बताइएको थियो ।
त्यसैगरी कारखाना संचालन गर्नका लागि नेपाल बंैक लिमिटेड, जचुकालि शाखाबाट २९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । उक्त कर्जाको साँवा र व्याज समेत गरी २०७१ अषाढ सम्ममा रु. ४२ करोड ७० लाख र राष्टिूय बाणिज्य बैंकबाट लिएको रु.५ करोड ५० लाखको साँवा र व्याज गरी कुल रु. ८ करोड ८३ लाख भएको छ । जनकपुर भन्सार कार्यालयको मात्र रु. ४२ लाख ६४ हजार तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भारतीय सुर्ती आपुर्तिकर्ता, मिल्स मेसिनरी आपुर्तिकर्ता, स्थानीय आपुर्तिकर्ता, विभिन्न डिलरहरुले राखेको धरौटी वापतको रकम यकिन हुन नसकेपनि कुल दायित्व मोटामोटी १ अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने लेखा अधिकृत नवराज कोइरालाको अनुमान छ । यद्यपि विगत ४ वर्ष देखि कारखानाको लेखा परिक्षण भएको छैन ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुद्वारा सर्वोच्चमा मुद्दा
रेग्मी सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा अघि कारखानाको अनुगमन तथा समाधानका लागि विभिन्न आयोगहरु नेपाल सरकारले गठन गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयका सह सचिव प्रेमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय फास्ट एक्शन टास्क फोर्स गठन गरेको थियो । त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयका उपसचिव रामशरण पुडाशैनीको संयोजकत्वमा उद्योग मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, कारखानाको व्यवस्थापन र मजदुर प्रतिनिधि सम्मिलित ५ सदस्यीय सम्पति तथा दायित्व व्यवस्थापन आयोग समेत गठन गरेको थियो । यति मात्र होइन, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, सार्वजनिक लेखा समिति समेतले विभिन्न समयमा छुट्टा छुट्टै आयोगहरु गठन गरेको थियो ।
 सम्पुर्ण आयोगहरुको के निष्कर्ष थियो भने जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन बन्द हुुनुमा नेपाल सरकारद्वारा महाप्रबन्धक तथा संचालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ती हुनु, प्रभावकारी दक्षताको अभाव, कारखानाका मजदुरहरुद्वारा अनावश्यक वखेडा आदि रहेको थियो । एकातर्फ कारखानाको उत्पादन ठप्प हुँदै गयो भने अर्को तर्फ प्रतिदिन कारखानाको दायित्व समेत बढ्दै गएपछि कारखानाका कर्मचारीहरुले पाउने गरेको तलब समेत अनियमित हुन पुग्यो । अन्ततः फास्ट एक्शन कमिटीले कर्मचारीहरुलाई दुईवटा प्रस्तावमा सहमति गराएर स्वेच्छिक अवकाश रोज्न सहमत पा¥यो । त्यो प्रस्ताव के थियो भने जागिरको सेवा अवधि बाँकी रहेको सेवालाई जोडेर उपदान दिने र अर्को प्रस्ताव भनेको १५ बैशाख २०६८ मा कारखानाको संचालक समितिले गरेको निर्णयानुसार उपदानको रकम वृद्धि भएको (दुई महिनाको उपदान साँढे ३ महिनामा वृद्धि) अनुसार उपदान दिने ।
तर, रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रीपरिषदले कर्मचारीहरुलाई सेवा मुक्त गर्दा अहिलेको विद्यमान नियमावली अनुसार मात्र रकम भुक्तान गर्न सकिने भनेर क्याविनेटको डिसिजन गर्दा ७ सय ५८ जना स्थाई कर्मचारीहरुलाई २० अषाढ २०७० मा अवकाश दिएपछि कर्मचारीहरु असंतुष्ट हुँदै सेवा सुविधाको खोजी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएका छन् ।
जचुकालि स्थापनाको कथा
२९ पुष २०२१ मा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखानाले स्थापनाकालको पाँच दशकको समयमा विभिन्न आरोह अवरोहहरु पार गरेको पाइन्छ । विभिन्न प्रहारहरुबाट सिकिस्त भईसकेको कारखाना पछिल्लो पाँच वर्षमा नामको लागि कारखाना सञ्चालनमा रहे पनि उत्पादन पुर्णतः ठप्प भएर कर्मचारीहरुलाई समेत अवकाश दिइसकिएको छ ।
इतिहास र स्थापनाका प्रारम्भिक चरण
झण्डै आधा शताब्दी पछाडी गयौं भने तत्कालिन सोभियत संघ सरकारले नेपाललाइ गरेको सहयोगहरु हेर्दा अहिले सहयोग गर्ने दातृ निकायहरुले पैसा मात्रै फाल्ने गरेको अनुभूति हुन्छ । दातृ निकायले पहिलाको परियोजनाहरु सञ्चालन गर्दा देशका आम सर्वसधारणले प्रत्यक्ष रोजगार बन्ने , शिक्षा तथा जनचेतनाको स्तर बढ्ने , मानव बिकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन लगायत सर्वसधारण आश्रित रहने प्रमुख ब्यवसायलाइ आधार बनाएर बिकास निर्माणका कार्यक्रम तथा परियोजनाहरु तयार गर्ने गर्दथे । हाल आएर नेपाल र रुसबीचको सम्बन्ध पहिलाको जस्तो सुदृढ र सुमधुर रह्न सकेको छैन । तर, २१ औं शताब्दीको सुरुका दिनमा रुसले गरेको सहयोगहरुबाट नेपालका आम नागरिकलाइ अझै फायदा भइरहेको थुप्रै उदाहरणहरु छन् हामीकहाँ ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गमा हिंडदा दर्जनौं ठूल ठूला पुलहरु भेटिन्छन् जुन आजभन्दा ५ दशक पहिला रुस सरकारले बनाइदिएका हुन् । नेपाललाइ आर्थिक रुपमा सबल बनाउन तत्कालीन रुसी निती समेत सराहनीय थियो । अरु राष्टूहरुको अपेक्षा निकै नै सन्तोषप्रद र सर्वसधारण प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने प्रकारको उसको परियोजनाहरु सञ्चालन हुन्थे ।
सोही लक्ष्यका साथ बिक्रम सम्वत् २०१० सालमा रुस सरकारले नेपाललाइ दुइ ठूला परियोजनाहरुमा अनुदान गर्ने निधो ग¥यो । र शर्त थियो , नेपाल कृषि प्रधान देश भएकोले देशका उत्पादित कच्चा पदार्थहरुबाट नै समान तयार गरी निर्यात तथा  भारी संख्यामा रोजगारीको अबसर समेत श्रृजना हुनु ।
बिक्रम सम्वत् २०२१ सालमा रुस र नेपालबीचको दौत्य सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउने उद्देश्यका साथ रुस सरकारले आफ्नै अनुदानमा नेपालमा २ ठूला परियोजनाहरु निर्माण गर्ने निधो ग¥यो ।  सोही निधो अनुरुप नेपालमा चिनी फ्याक्टिू र चुरोट कारखाना निर्माण गर्न सरकारले तत्परता देखायो । २०१५ साल फागुनको संसदीय चुनावमा १ सय ९ सिटमा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट ल्याएर दुई तिहाई मतको साथ विजयी भएको थियो । र, मधेसमा समेत प्रायः स्थानमा कांग्रेस सफल भएको थियो जसको प्रमुख कारण थियो रामनारायण मिश्रको सक्रियता र योगदान ।
२०१६ सालमा विपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारमा उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रीको रुपमा मिश्रलाई नियूक्त गरियो । मन्त्रालय सम्हालेपछि १६ महिनामा बडो लगन र कडा मेहिनेतले उनले जनकपुरमा चुरोट कारखाना, विरगञ्ज र भैरहवामा चिनी कारखाना स्थापना गराउन सफल हुुन भयो । चिनी फ्याक्टिू बिरगंजमा सञ्चालन गर्ने भएपनि चुरोट कारखानाका लागि सिरहाको लहानमा सञ्चालन गरिने लगभग तय भइसकेको थियो । तर मिश्रले चुरोट कारखाना जनकपुरमा नै स्थापना गर्ने निक्र्योल गर्दै बिक्रम सम्वत् २०१७ सालदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गराएका थिए । जचुकालि स्थापना गराउन मिश्रलाई पार्टी भित्रैपनि ठुलो संघर्ष गर्नुप¥यो । यहाँ सम्म कि जचुकालि कै लागि उहाँले मन्त्री पदबाट समेत राजीनामा गर्नुपरेको थियो ।
मिश्रका पारिवारिक सदस्य समेत रहेका प्रा.डा.महेन्द्र नारायण मिश्र भन्छन,“ तत्कालिन सरकारका मन्त्री विश्व बन्धु थापा ती कारखानाहरु तराईमा नभएर पहाडमा स्थापना गर्नुपर्दछ भनेर लागेपछि उनलाई थप समस्या किन प¥यो भने प्रधानमन्त्री विपी पनि थापाकै तर्फदारी गर्न पुग्यो । अनि मिश्रले राजीनामा दिएपछि मात्र विपीले महसुस गरेका थिए । अनि उनको राजीनामा अस्वीकृत गरी जचुकालि स्थापनाका लागि स्वीकृति दिएका थिए ।”
जचुकालि जनकपुरमा नभएर सिरहामा स्थापना गरिनुपर्छ भनेर समेत लविङ गरिएको थियो । किनभने कमला नदिको पारीपट्टीको सिरहा जिल्लाको जमिन सुर्ती उत्पादनको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर तत्कालिन वडा हाकिम बर्दी विक्रम थापाले अडान लिँदा पनि मन्त्री मिश्रको एकल प्रयासका कारण मात्र उक्त कारखाना जनकपुरमै स्थापना भयो । सोभियत रुस सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता र तत्कालिन श्री ५ को सरकारको संयुक्त सहयोग अन्तरगत ८ मंसिर २०१९ सालमा तत्कालिन उद्योग बाणिज्य मन्त्री बेदानन्द झाले चुरोट कारखानाको सिलान्यास गरेका थिए भने २९ पौष २०२१ का दिन तत्कालिन राजा महेन्द्रको हातबाट जनकपुर चुरोट कारखानाको उद्घाटन भएको थियो ।
चुरोट कारखाना लिमिटेडको स्थापनाका लागि चुक्ता पूूँजी ४ करोड ८ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । कारखाना निर्माणका लागि सर्वसधारणबाट नै जग्गा खरीद गरिएको थियो । जनकपुरको मुख्य बजार मिल्स एरियामै रहेको चुरोट कारखाना लिमिटेडको हालको क्षेत्रफल ३५ विग्घा रहेको छ । तत्काल ३ सय ३७ कर्मचारीहरुलाइ भर्ना गराएर चुरोट कारखानाको सञ्चालन गरिएको थियो । चुरोट कारखाना दिनानुदिन उन्नतीको पथमा हिंडिरह्यो र उत्पादन तथा मागमा वृद्धि हुदै गएपछि २०४७ सालमा सबैभन्दा बढी २ हजार ५ सय २ कर्मचारीहरु चुरोट कारखाना लिमिटेडबाट प्रत्यक्ष रुपमा श्रम गरेर जिविकोपार्जन गर्न भ्याएका थिए । (हेर्नुस बक्स)
सुरुमा भारतबाट बनेको मोटर छाप, पनामा नामक चुरोटहरु नेपालमा भित्रिने गरेको थियो जसलाई विस्थापन गर्ने उद्देश्यका साथ जचुकालिको स्थापना भएपछि भारु मुद्राको समेत ठुलो रकममा बचत हुन थाल्यो । तत्कालिन सरकारले विश्व शंकर शुक्लालाई कारखानाको महाप्रबन्धक र कर्नेल नरबहादुर कार्कीलाई प्रोजेक्ट म्यानेजर बनाई पठाएको थियो ।
चुरोट बनाउनको लागि ‘एलसी एसिटेट टो’ फिल्टर बनाउनको लागि अमेरिकाबाट आयात गरिन्थ्यो । त्यसैगरी चुरोटमा सुर्तीको फ्लेभरिङ्गको लागि टूाइसिट इन नामक रसायन जर्मनीबाट आयात गरिन्थ्यो । जचुकालिको साख नै यति वढीसकेको थियो कि ती विदेशी कम्पनीहरुले २० करोड रुपैयाँसम्मको सामानहरु उधारी नै दिने गथर््यो । याक चुरोटमा हाइग्रेड भरजिनियाँ सुर्ती प्रयोग हुन्थ्यो । भारतको आन्ध्रप्रदेशको घुन्टुरबाट सुर्ती आयात गरिन्थ्यो । यसका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा समेत सुर्ती उत्पादन गराइन्थ्यो । जम्मा २२ ग्रेडको सुर्ती किनिन्थ्यो । जनकपुर चुरोट कारखानाको उत्पादन क्षमताको विश्लेषण गर्ने हो भने यतिसम्म बढेको थियो कि २०२०(०३० साल तिर ५ अर्ब खिल्ली १ वर्षमै उत्पादन हुन थाल्यो ।
बजार व्यवस्थापन
जचुकालि स्थापना भएपछि सबैभन्दा पहिले काठमाण्डौको सुनधारामा एउटा ब्रान्च खोलियो । धनुषा एकराहीका तुसार कान्ति भट्टाचार्यलाई डिपो इन्चार्ज बनाइयो । उनले चुरोटको मागलाई बजारमा यति सम्म विस्तार गरे कि पछि उनी सिनियर डाइरेक्टर भएर अवकाश पाएका थिए । २०२७साल तिर विरगञ्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा, हेटौडा, धरान र चितवन गरी ७ ठाउँमा शाखा खोलियो । त्यसपछि २०३१(०३२ सालमा ३६ वटा थप शाखाहरु खोलियो । ९ पुष २०३६ देखि १७ कार्तिक २०४० सम्म महाप्रबन्धक रहेका राजनारायण सिंह थापाले कारखानाको बजार विस्तारमा ठुलो योगदान पु¥याएको थियो । उनकै कार्यकालमा विराटनगर, काठमाण्डौ, पोखरा, भैरहवा र नेपालगञ्जमा क्षेत्रिय कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । उनले आफ्नो कार्यकालमा १ सय ७ वटा शाखा र उपशाखाहरु पु¥याएका थिए ।
दरबारको बक्रदृष्टि र षड्यन्त्र
जचुकालिको दिन दुगुन्ना र रात चौगुन्नाको दरमा प्रगति हुन थालेपछि राज दरबारको बक्रदृष्टि प¥यो । २०३८ सालमा सिमरामा सुर्या टोबेको कम्पनीको नाउँमा दर्ता गराइएपछि जचुकालिको दुरावस्था सुरु भयो । तत्कालिन राजा महेन्द्रका छोरा ज्ञानेन्द्रको जेठान सौर्य शम्शेरको नाउँमा सुर्या कम्पनी दर्ता ग¥यो । भारतको इम्पेरिकल टोबेको कम्पनी आइटीसिले ८० प्रतिशत, सुर्य शम्शेरले ५ प्रतिशत र ब्लेन्डरहरुले १५ प्रतिशत सेयर लिएको थियो । तर अहिले आएर आइटीसिको सेयर कटौती गरिएको बताइन्छ ।
जब सुर्या टोबेकोको नाउँमा लाइसेन्स दिइयो त्यतिबेला जचुकालिका तत्कालिन महाप्रबन्धक राजनारायण सिंह थापाले सरकारको नाउँमा कारखाना हुँदा हुँदै भारतीय लगानीकर्तालाई भित्रियाउन अर्को लाइसेन्स दिनु हुँदैन भनेर विरोध गरेपछि तत्कालिन पञ्चायति सरकारले उनलाई बर्खास्त गरी २०४० सालमा देबेन्द्र बहादुर शाहलाई नियुक्त गरियो, जो दरबारिया मानिस थिए । उनले जचुकालिलाई बर्वाद गर्न र सुर्या कम्पनीलाई फाइदा पु¥याउन हर सम्भव प्रयत्न गरे । साहले जचुकालिको काठमाण्डौको भृकुटी मण्डपमा प्रदर्शनीको लागि बनाइएको भवन रेडक्रसलाई निशुल्क दानमा दिए, मिर्चैयामा रहेको पाँच विघाको प्लौट, बेलाचापी र बैलवासको जग्गा र भवन सुर्ती विकास कम्पनीलाई दिन लगाए । यसरी उनले अचल सम्पतिहरु वितरण गर्नुका साथै काठमाण्डौका मानिसहरुलाई औषधि उपचार बापत लाखौं रुपैयाँ लुटाए । जचुकालिमा पञ्च समर्थकहरुलाई अनावश्यक भर्ना गरे ।
बहुदल पछि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि कारखाना सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो । सरकार परिवर्तन भए लगत्तै कारखानाको महाप्रबन्धक तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने सरकारी नीतिले कारखाना धराशायी हुदै गएको कारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुको गुनासो छ । श्रमिकहरुका अनुसार सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकहरु लाखौं रुपैया सम्बन्धित मन्त्रीलाइ तिरेर कारखानाको नियुक्ति लिने होड चलाएपछि आफ्नो लागत् असुली गर्न ती महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षहरु कारखानालाइ नै भ्रष्टाचारको थलोको रुपमा बिकास गरे । प्रजातन्त्र आएदेखि हालसम्म २ दर्जन जति  महाप्रबन्धक जचुकालिमा जागिर खाइसकेका छन् । महाप्रबन्धक नियुक्त हुँदा कहिले मजदूर संगठनहरुसित ग्रह नमिल्दा त कहिले सरकार परिवर्तनको बहानामा महाप्रबन्धक फेरिदै आएको हो ।
जचुकालिको अवस्था खस्किदै गएपछि ऋण काढेर जचुकालि सञ्चालनको थुप्रै प्रयासहरु भए । पछिल्ला चारवर्ष यता यी र यस्ता परिस्थितिबाट गुज्रिरहदा सरकारले जचुकालिको काठमाडौंस्थित जग्गा बिक्रि गर्ने निधो ग¥यो । झण्डै २ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी मूल्याङ्कन हुने जग्गा नागरिक लगानी कोषले मात्रै ७२ करोडमा किनेको हो । काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सो जग्गा कुनै नीजि क्षेत्रबाट बेचिएको भए ३ अर्बसम्म जचुकालिले पाउने आम नागरिककाृे धारणा छ । काठमाडौंको नयां बानेश्वरस्थित भवन सहितको जग्गाको मूल्याङ्कन दुइ अर्बभन्दा बढी गरिएपनि ७२ करोडमै बिक्रि गरियो ।
प्रभाव चौतर्फी नकारात्मक
जचुकालि बाूच्नको लागि संघर्ष गरिरहदा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हरेक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । सरकारले वार्षिक कम्तिमा पनि करोडौं रकम राजश्वको रुपमा जचुकालिबाट पाउने गरेको थियो । जचुकालि राम्रो अवस्थामा सञ्चालन हुँदा सरकारलाइ सबैभन्दा बढी बिक्रम सम्वत् २०४६÷०४७ मा राजश्व बुझाएको थियो । सो वर्ष मात्रै जचुकालिले ४७ करोड ७ लाख ६९ हजार ९ सय ५५ रुपैया ४२ पैसा राजश्व बुझाएको थियो । सरकारी राजश्वमा कमी आउनुका साथै त्यसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा परेको बताइन्छ । जचुकालिमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उठाएको मासिक तलबबाट नै कम्तिमा एक करोड भन्दा बढी रकम जनकपुर क्षेत्रकै बजारमा चलयमान हुने गरेको र त्यसबाट जनकपुरका ब्यवसायी लगायत अन्य क्षेत्र समेत प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गथर््यो ।
खेलकुद समेत धरासायी
जचुकालिले जितेको खेलकुदमा सिल्डहरु ।
प्रजातन्त्र आएको केही वर्षसम्म पनि राम्ररी सञ्चालन भएको जचुकालिले आफ्नो प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पारेको थियो । खेलकूदको क्षेत्रमा जचुकालिको फुटबल टिम विरेन्द्र कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि समेत चुमेका छन् भने जचुकालिकै क्रिकेट टिमका कैयौं खिलाडीहरु राष्टिूय टिमका सदस्यहरु बन्न सफल भएका छन् । तर वर्तमानमा आएर जचुकालिबाट दक्ष एवम् ब्यवसायिक खिलाडीहरुको उत्पादन पूर्णतया ठप्प भइसकेको छ । जचुकालिले विभिन्न खेल विधाका खेलाडीहरुलाई जागिर दिएर खेलकुदको प्रवद्र्धन गर्नमा ठुलो योगदान मात्र पु¥याएको थिएन, खेलकुदको क्षेत्रमा नेपालमै जनकपुरको अब्बल स्थान थियो । जचुकालिको फुटबल टिममा राजु शाक्य (जो अहिले राष्टिूय प्रशिक्षक छन्), अन्तराष्टिूय स्तरका खेलाडीहरु सुरेश वस्नेत, विरु राय, चन्देश्वर मण्डल, गणेश पाण्डे, मदन कुमार नेवार, विश्वामित्र राय, दिपक खाती, जिवन बल लामा, पुष्प केशी, पुनम थापा, ललित थापा, राजेश थापा (थापा तीन दाजु भाई), सुनिल गिरी, शम्भु वास्तोला, कुमार सुब्बा, नरसिंह प्रसाद दास लगायतका खेलाडीहरु जचुकालिका खेलाडी थिए । उनीहरुले भुटानको जिग्मेदोर्जे, वाङ चुक च्यालेन्ज गोल्ड कपको उपाधि तीन पटक जितेका थिए । त्यसैगरी २०५२ सालमा सुन्सरीको लुन करण दास गोल्ड कप, सिक्किम फुटबल एशोशिएशन गर्भनरस कप जितेका थिए । यति मात्र होइन नेपाल बंैक लिमिटेडद्वारा आयोजना गरिने अन्तर संस्थान फुटबल प्रतियोगिताको तीन पटक उपाधि जितेर जचुकालिका फुटबल खेलाडीहरुले ह्याटिूक जितेका थिए । त्यसैगरी २०४८ सालमा झापाको भद्रपुरमा आयोजित मेची अञ्चल खेलकुद प्रतियोगिता, २०४४ सालमा विराटनगरमा आयोजित श्री ५ महेन्द्र गोल्डकपको उपाधि जितेका थिए ।
त्यसैगरी कारखानाले क्रिकेटको खेललाई समेत प्रवद्र्धन गर्न क्रिकेट खेलाडीहरुलाई समेत जागिर दिएर क्रिकेट टिम बनाएका थिए । उत्तम कर्माचार्य (जो अहिले क्रिकेट एशोसिएशन अफ नेपालका सचिव हुन, जो नेपालको राष्टिूय क्रिकेट टिमको पहिलो कप्तान समेत बनेका थिए ।), दिपक गुप्ता (जसको स्मृतिमा जनकपुरमा अहिले टी(ट्वेन्टी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता विगत दुई वर्ष देखि संचालित छन् ।), प्रकाश प्रसाद शर्मा, प्रदीप शर्मा, हिरा भगत, मन्जुर आलम, संजय ठाकुर, राजकुमार दाहाल, दिपक कोइराला लगायतका क्रिकेट टिम कारखानाको थियो । उक्त क्रिकेट टिमले काठमाण्डौ खेल मण्डलद्वारा आयोजित केकेएम रनिङ्ग सिल्ड क्रिकेट टुर्नामेन्टको उपाधि तीन पटक जितेको थियो । त्यसैगरी ह्यान्डबल तर्फ पवन कुमार लाल कर्ण, व्याडमिन्टन तर्फ सुनिल शाक्य, नरेन्द्र सत्याल र हक्की तर्फ श्याम कुमार मगर लगायतले कारखानामा जागिर पाएका थिए ।
तर, कारखाना बन्द भएपछि जनकपुरमा खेलाडीहरुले आर्थिक जिविकोपार्जन गर्ने अवसर नपाएपछि यस क्षेत्रको खेलकुद पनि ओरालो लाग्दै गएको छ ।
कारखाना बन्द भएपछि बैंकलाई पनि असर
जनकपुर चुरोट कारखाना संचालनमा रहेको अवस्थामा जनकपुरको बजारमा आर्थिक प्रवाह तिब्र गतिमा थियो । किनभने कारखानामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुले मात्र होइन कि किसान, डिलर, विक्रेता लगायतले आम्दानी गर्थे । जसकारण मुद्राको प्रवाह वढेको थियो । कुनै पनि उद्योगको विकासको लागि बैंक तथा वित्तिय संस्था सहयोगी हुने गर्छ । सोही क्रममा नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा संचालित रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडले देशैभरीमा रहेका विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानहरु रहेको ठाउँमा बैंक संचालन गरी निक्षेप संकलन गर्ने र संकलित निक्षेपको सुरक्षा प्रदान गरी उद्योगहरुलाई लगानी गर्ने नीति बनाएको थियो । सोही नीति अनुसार २०४० सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडले २९औं नम्बरको शाखाको रुपमा जचुकालिको परिसरमा नेपाल बैंक लिमिटेड जचुकालि शाखा स्थापना गरिएको थियो । बैंकको स्थापना भएपछि कारखानामा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुको खाता खोलिएको थियो । कर्मचारीहरुले तलब सुविधा उक्त बैंकबाट नै लिने गर्थे । यति मात्र होइन नेपाल भरि रहेका डिलरहरुले समेत आर्थिक कारोबार सोही बैंकबाट गर्ने गर्थे । त्यसैगरी भारतबाट आपुर्ति गर्ने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी आदिको समेत भुक्तानी त्यही बैंकबाट हुन्थ्यो । तर, कारखाना नै बन्द भएपछि कारखानाका कर्मचारीहरुको खाता पनि टुट्यो, केही मात्र छन् तर त्यो पनि निष्कृय छन् । उक्त बैंकका शाखा प्रबन्धक विद्याकान्त झा भन्छन,“कारखाना चल्दा प्रति  महिनामा भारतीय मुद्रा करिब ४ देखि ५ करोड सम्मको टर्नओभर हुन्थ्यो, जो कि अहिले पुर्णतः बन्द भईसक्यो । डिपोजिट नै भईरहेको छैन । करिब २ हजार कर्मचारीहरुको खाता थियो । अहिले २ सयको संख्यामा खाता सिमित भएको छ । त्यो पनि निष्कृय छ । देशैभरीका डिपोहरुबाट प्रति महिना ९ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने गथर््यो । त्यो अहिले पुर्णतः बन्द भएको छ ।”
हुन त कारखानाको जग्गा र भवनमा उक्त बैंक संचालन रहेको भएपनि त्यसबापत मासिक रु. ३० हजार रुपैयाँ बहाल बैंकले कारखानालाई दिने गरेको छ । अब आय स्रोत नै बन्द हुने भएपछि बैंकले आफ्नो व्यवसायलाई विस्तार गर्नका निम्ति भनेर त्यहाँबाट बैंकलाई यहि आउँदो माघबाट राम चौक सार्ने तयारी गरेको छ । प्रबन्धक झा भन्छन,“ कारखानाले बैंकबाट २९ करोड रुपैयाँ लिएको कर्जाको म्याद ५ वर्ष अघि नै नाघ्यो तर, अर्थमन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता गरेको भएपनि बैंकले रकम पाउन सकेको छैन । साँबा र व्याज गरेर रु. ४९ करोड भईसकेको हुनाले बैंकलाई ठुलै असर परेको छ ।”


२०७१ पौष २७ गते आईतबार

कारखानाको व्यवस्थापन लिजमा लगाईने ः उद्योग मन्त्री महेश बस्नेत

नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित रहेको संस्थानहरु मध्ये जनकपुर चुरोट कारखाना विगत ४ वर्ष देखि बन्द थियो । जचुकालिका धेरै लगानी पनि गर्नुपर्ने र थोरै रकममा संचालित हुन सक्ने कर्मचारीहरुको सिफारिस सहितको प्राविधिक रिपोर्ट थियो । त्यसो हुँदा हुँदै, पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयसँग फरक फरक छलफल गरी अहिले बन्द रहेका देशैभरीका ८ वटा उद्योगहरु संचालन गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको निजीकरण समितिमा आठ वटै उद्योगहरुको फाइल हामीले प्रस्तुत गर्यौं । कुन मोडालिटीमा पीपीपी ‘पब्लिक प्र्राइभेट पार्टनरसिप’ मोडेलमा जाने तय भयो । त्यसपछि निजीकरणको कुनै मोडेलमा जाँदा वढी उपयूक्त हुन्छ भनेर हामीसँग विस्तृत राय माग्नुभयो । त्यै विस्तृत राय तयार पार्ने क्रममा हामी जचुकालिमा आइपुगेका छौं । अहिले यस्ता कारखानाहरुको व्यवस्थापनलाई निजी ‘लिज’ भाडामा दिने र विशेष गरी यसको जमिन, सम्पति, उपकरण, मेसिनरी, भवन सबै सरकारकै स्वामित्वमा राख्ने र यसको व्यवस्थापन मात्र लिजमा दिनुपर्छ भनेर लगभग हामीले फाइनल गरिसकेका छौं ।
विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु जनकपुर चुरोट कारखानामा लगानी गर्न आकर्षित भएर आएको स्थिति छ । र, यो कुरालाई हामीले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले तयारी गरौं भनेर हाम्रो म, हाम्रो मन्त्रालयको सचिव ज्यू, सह सचिवज्यू लगायतको टोली यहाँ आएका छौं । जनकपुर चुरोट कारखानाको निरीक्षण पछाडी हामीलाई के विश्वास जागेको छ भने निजी क्षेत्रले निकै उत्साहित ढङ्गले यस कारखानालाई संचालन गर्न सक्छ । विशेष गरी जनकपुर चुरोट कारखानामा उत्पादन भएका चुरोटहरुलाई अस्सी प्रतिशत भन्दा वढी विदेशमा निर्यात गर्न सकिन्छ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको मुल नीति छ । त्यसैले यहाँ उत्पादन भएका चुरोटलाई हामीले अन्तर्राष्टिूय बजारमा पनि दिन सक्छौं भन्ने मुल अधियानका साथ हामीले विभिन्न विदेशी लगानीकर्ता र उद्योगपतिहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ चाँडै नै यसको संचालनको प्रक्रिया सुरु गछौं । चाँडै भनेपछि मिति अहिले नै हामी भन्न सक्दैनौं, किन भने यो हाम्रो मात्र कुरा भएन । उद्योग मन्त्रालयको मात्र कुरा भएको भए हामी अहिले नै एउटा प्रक्रियामा गएर बोलपत्र आह्वान गरिहाल्थ्यौं । यसका विशेष गरी निजीकरण समितिले स्वीकृती नदिएसम्म यसको प्रकृया अगाडी वढाउन सकिँदैन । त्यसकारण अर्थमन्त्रालय र निजीकरण समितिले जति चाँडो फैसला दिन्छ, त्यति सक्दो हामी प्रकृयामा जान्छौं ।
कारखानाको यो दुरावस्था किन भयो भन्ने कुराको एउटा लामो अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । भयो होला, अति राजनीतिकरण, कमिशन लगायत थुप्रै खेलहरु । त्यसको अनुसन्धान गर्न भोली सरकारको तर्फबाट कुनै अधिकार देला । मसँग वर्तमानमा त्यो कुराको जवाफ छैन । यस्ता खालका उद्योगहरु अबको आधुनिक जमानामा सरकारले उद्योगहरु चलाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता विशेष गरी आर्थिक उदारिकरण र निजीकरणको भोडालिटीमा गएको सरकारको मान्यता, त्यसमा पनि चुरोट तथा सुर्तीजन्य उद्योगहरु सरकारले नचलाउने नै नीति बनाएका छौं । औषधि लिमिटेड, चिनी कारखाना जस्ता उद्योगहरु सरकारले चलाउनु पर्छ भन्ने त्यो पाटोबाट पनि हामीले अभ्यास गरिरहेका छौं । र, यस्ता कारखानालाई पीपीपी मोडेलमा जानुपर्छ ।
निजीकरणको सवालमा विगतमा निजीकरण भएका उद्योगहरुको सन्दर्भ जस्तै भृकुटी कागज कारखाना, हिमाल सिमेन्ट, हरिसिद्धी टायलन, बांसवारी छाला तथा जुत्ता कारखानाहरुको अस्तित्व जसरी समाप्त हुने अवस्थामा गए, त्यो चरणबाट सचेत हुनु भएकोमा तपाईको जिज्ञासा राम्रै हो । त्यसमा हामी पनि सचेत छौं । किनभने यो कारखानाको सबै सम्पतिहरु सरकारकै स्वामित्वमा रहने गरी मात्रै निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्य कहाँ गएर मात्र हुने हो भने यसको संचालन अथवा व्यवस्थापन मात्र भाडामा दिने । त्यो पनि ओपन विडिङ्बाट । त्यसकारण यसमा कुनै पनि कमिशन वा खेलको गन्ध तपाईले पाउनु हुने छैन । निजीकरण समितिले १ महिना भित्र यो प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा सरकारले दिनै पर्छ । र, पहिला पनि सरकारले सेवा सुविधा दिएर कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश दिएको र त्यसमा पनि कर्मचारीलाई यदि लागेको छ कि मैले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पाएको छैन भने सरकार वार्ता गर्न तयार छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन नगरिकन हामी नयाँ मोडालिटीमा जान सक्दैनौं । नयाँ ढङ्गले कर्मचारी भर्ना गर्दा पनि यहीं वरिपरिका स्थानीय यूवाहरुले रोजगारी पाउने हो । त्यसको पनि ग्यारेन्टी गरिनेछ ।
(द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागीसँग उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित)


२०७१ पौष २७ गते आईतबार

कारखानामा अहिले पनि प्रचुर सम्भावनाहरु

जचुकालिमा विद्युत सप्लाई गरिने पावर मसिन ।उक्त मेसिनले सिंगो जनकपुरलाई
 विद्युत आपुर्ति गर्न सक्ने सामथर््य राख्दछ ।
जनकपुर चुरोट कारखाना विगत पाँच वर्ष देखि बन्द रहेको भएपनि कारखाना भित्रको भौतिक सम्पन्नता यति छ कि अहिले पनि देश भित्रको कुनै पनि कल(कारखाना र उद्योगमा छैन होला ।  कारखाना भित्रको वर्कसपलाई उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । यसका वर्कसप भित्र रहेका मेसिन औजारबाट जे(जति पनि नयाँ नयाँ यन्त्रहरु बनाउन सकिन्छ । जनकपुर चुरोट कारखानाका अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत रामनारायण झा भन्छन,“ जचुकालिको वर्कसपलाई प्रयोग गर्ने हो भने नेपाल सरकारले हवाई जहाजसम्मको पार्टपुर्जाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । मात्र सरकारले ध्यान पुर्यायो भने यो वर्कसप विश्वमै नमुना वर्कसपको रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।”
त्यसैगरी कारखानाको भेरिकल शाखा, पावर हाउस समेत ठुलो सम्भावना रहेको क्षेत्र हो । पावर हाउसको कुरा गर्दा कुनै समय पुरा जनकपुर सहरलाई त्यहीबाट विद्युत सप्लाई गरिन्थ्यो । पावर इन्डिया लिमिटेडबाट आयातित उपकरणहरु ज्यादै स्तरीय र बलिया छन् । त्यतिबेला कारखानामा सबै कर्मचारीहरुको लागि आवासको व्यवस्था नरहेको र कर्मचारीहरु जुन जुन घरमा भाडामा बसेका थिए ती सबै घरहरुमा समेत कारखानाबाटै विजुली सप्लाई गरिन्थ्यो । त्यसैगरी जचुकालि भित्र रहेको जर्मनीको हाइडल कम्पनी प्रिन्टिङ मेसिन पनि धेरै ठुलो सम्पतिको रुपमा रहेको छ । नेपालमै यो मेसिन पहिलो पटक जनकपुर चुरोट कारखानाले करिब ३५ वर्ष अघि भित्रियाउँदा मात्र उक्त प्रिन्टिङ मेसिनको लागत रु. १ करोड जति परेको थियो । उक्त मेसिनमा अत्यधिक र अदभुत प्रिन्टिङ गर्ने क्षमता रहेको छ । त्यस्तै यसको कटिङ मेसिनको पनि अद्धितिय क्षमता विद्यमान रहेको हो । कारखानाका अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत रामनारायण मिश्र भन्छन,“ प्रिन्टिङ मेसिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने म के दावीका साथ भन्न सक्छु भने नेपालमै यति क्षमता भएको अफसेट प्रेस छैन होला । कारखानाको लागि आवश्यक पर्ने प्रिन्टिङ १० दिनमा मात्रै सकिन्थ्यो । अनि उक्त अफसेटबाट टोकला, मुना लगायतका चिया कम्पनीहरुको समेत प्रिन्टिङ हुने गथर््यो ।” प्रिन्टिङ शाखा भित्र अरु पनि अफसेट मेसिनहरु छन् । यिनीहरुकै सहि संचालन हुन सक्यो भने पनि कारखाना राम्ररी संचालन हुन सक्छ ।
त्यस्तै कारखाना भित्र रहेका चुरोट बनाउन चेकोस्लाभिया निर्मित (कोलेब्रोशन इन्डिया) मोलेन्स इन्डिया जसले एक मिनेटमा हजारौं खिल्ली चुरोट बनाउन सक्दछ । त्यस्तै अन्य चेकोस्लाभिया निर्मित मेकिङ मेसिनहरु पनि छन् । किंग साइजको हिजलिड पैकिङ्ग चुरोट बनाउने एचएल मेसिन, चेक निर्मित पैकिङ्ग र रैपिङ्गका लागि स्तरीय मेसिनहरु विद्यमान छन् ।
    मेसिन जति खिइन्छ त्यति क्षमताबान हुन्छन् । तर, विगत ७ वर्ष देखि चल्नै नपाएका यी मेसिनहरु थन्किइरहेको हुनाले यसमा खिया लाग्ने र मेसिनको स्पीड क्षमता घट्दै जाने छ । यस दौरान पार्टहरु फेरिनु पर्ने अवस्थामा झन झन मेसिनले काम नगर्न सक्ने अवस्था समेत हुन सक्ने तर्फ  नेपाल सरकार सचेत रहनु आवश्यक छ ।

२०७१ पौष २७ गते आईतबार