अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

आत्तिनु पर्दैन । सरस्वती मुखि कागजातका लागि हैन यसो लक्ष्मीमुखि कागजातको दर्शन गर्नका लागि मात्र आको हो ।

२०७४ श्रावण ०१ गते आईतबार

मधेसका जिल्लाहरुमा बलात्कारको बढ्दो घटना कतिपय बास्तविक बलात्कार देखि फसाउने सम्मका मुद्दा

महोत्तरीको औरहीमा २८ जेष्ठ २०७४ मा एक यूवतिलाई सामुहिक बलात्कार गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका
४ जना प्रतिवादीलाई जलेश्वर कारागार थुनामा पठाइएको छ ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
घटना १
सामुहिक बलात्कार
महोत्तरीको औरहीमा व्यूटीपार्लरको सानो व्यवसाय संचालन गरि वसेकि २० वर्षिया एक यूवतिलाई ४ जना यूवाको समुहले मिलेर २८ जेष्ठ २०७४ मा सामुहिक बलात्कार गरे । व्यवसाय बन्द गरी साँझ आफ्नो घर तर्फ गईरहेको वेला हालको औरही गाउपालिका २ स्थित औरही देखि फुलवरीया गाऊँ तर्फ जाने बाटो सडकसंग जोडिएको जोतेको खेतमा ती यूवाहरुको समुहले यूवतिलाई लडाई दिए । पीडित महिला रोई कराई गर्दा पनि जवरजस्ती कुटपिट गरि पालै पालो सामुहिक रुपमा बलात्कार गरेको महोत्तरी प्रहरीको दावी छ ।
घटना भएकै दिन घटना स्थलमै प्रतिवादीहरु मध्येका एक सुनिल साहलाई महोत्तरी प्रहरीले नियन्त्रणमा लिए । पक्राउ परेका प्रतिवादीलाई प्रहरीको नियन्त्रणबाट मुक्त गराउन स्थानियहरुले घटना स्थलमा खटिएका प्रहरीलाई घेराउ गरि ढुंगा मुढा समेत गरे ।  स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पाँच राउण्ड हवाइ फायर समेत गर्नु पर्यो । स्थानियहरुले ती आरोपित व्यक्तिलाई आफ्नो जिम्मा लिई आफैे भौतिक कारवाही गर्न खोजेका थिए ।
पीडितलाई न्याय दिन र दोषीलाई कारवाही गर्न भन्दै सौन्दर्य कला व्यवसायी संघ धनुषा तथा अन्य जिल्लाले समेत कारवाही गर्न विभिन्न विरोधका कार्यक्रम  तथा र्यालीहरु निकालेका थिए । त्यस्तै सौन्दर्यकला व्यवसायी संघ महोत्तरीले पीडितलाई रु.१४ हजार ७ सय  आर्थिक सहयोग समेत गरेको थियो । घटना भएको बारहौं दिनमा महोत्तरी प्रहरीले आरोपित चारै जना प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरी महोत्तरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्यो ।
महोत्तरी जिल्ला अदालतको न्यायाधीश दिपक राज पन्थको एकल ईजलाशले २५ अषाढ २०७४ मा जवरजस्ती करणी गरेको घटनामा संलग्न चारै जना प्रतिवादीहरुलाई पुर्पक्षको लागी जलेश्वर कारागार चलान गर्न आदेश गरे । अदालतको आदेश पश्चात प्रतिवादीहरु औरही गाउपालिका (२ का सुनिल कुमार साह, सुरेश प्रसाद यादव, रमेश पंजियार र अनिकेत कुमार यादव जलेश्वर चलान गरिएका छन् ।
घटना २
बालिका बलात्कृत
२२ अषाढ २०७४ मा एक ९ बर्षिय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा गौशाला १२ लक्ष्मिनियाका ४० वर्षिय राम नरेश शर्मालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो ।
पीडित वालिकालाई फकाइ बर्दिवास स्थित खहरे खोलाको खोल्सीमा लगेर बलात्कार गर्दै गरेको वेला स्थानिय केहि बालबालिकाहरुले देखेर ढुंगा हान्दा आरोपी भागेको र घटनाको दुई दिन पछि मात्र ति वालवालिकाले अभिभावकलाई घटना वारे भनेपछि अभिभावकको उजुरीको आधारमा  आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिएको महोत्तरी प्रहरीले बताए । आरोपीलाई नियन्त्रणमा लिई पिडित र पिडक दुवैको मेडिकल जाँच गराई मुद्दा समेत दर्ता भई अनुसन्धान सुरु भईसकेको महोत्तरी प्रहरीको भनाई छ ।  हाल पीडित वालिकाको अवस्था सामान्य रहेको छ ।
घटना ३
पीडित महिला नै अदालतमा ‘होस्टाईल’

बलात्कृत भई किटानीसाथ जाहेरी दिने पीडित महिलाले नै अदालतमा आएर आफु
बलात्कृत नभएको तथा प्रतिवादीलाई
जोगाउन पल्टिएको बयान ।

१६ मंसिर २०७३ मा जनकपुरको आदर्श होटेलमा काम गर्ने एक जना ३५ बर्षिया महिलालाई भारतीय नागरिकले बलात्कार गरे । उक्त होटेलमा विगत २ बर्ष देखि सरसफाईको काम गर्दै आएकी ती महिलालाई होटेलको तेस्रो तल्लामा रहेको कोठा नं. ३०७ मा कोठा सफाई गर्न पुगेको अवस्थामा प्रतिवादी भारतीय नागरिक साविर खानले होटेलको कोठा बन्द गरी बलात्कार गरेका थिए ।
पक्राउ प्रतिवादी साविर खानले बयान गर्दा जनकपुरको होटेल आदर्शमा निजले काम गर्ने कम्पनी मुस्कान गोल्डेन वर्कले लगाएको सेल मेलामा सामानहरु मिलाई सेल लगाएको अवस्थामा सोही होटेलमा सरसफाईको काम गर्ने ती महिलासँग चिनजान भई जिस्काउँदा ती महिला हाँस्ने गरेको थियो । घटना वारदात भएको दिन प्रतिवादीको मनमा यौन इच्छा जागेपछि होटेलको कोठा बन्द गरेर ती महिलालाई बलात्कार गरेको कुरा प्रहरीसँगको बयानमा प्रतिवादी साविर खानले स्वीकार पनि गर्यो ।
अनुसन्धानको क्रममा पप्पु यादव र राजेश्वर प्रसाद साहले कागज गर्दा वारदात मिति र समयमा होटेल आदर्शमा काम गर्ने ती पीडित महिला रुँदै कराउँदै तल काउन्टरमा आएकी तथा ती पीडित महिलाले लगाएकी कुर्ता समेत च्यातिएको देखिएको बताएका थिए । यति मात्र होइन विजय कुमार भगत, जयकुमार यादव र मनोज कुमार यादव समेतले बयान कागज गर्दा ती महिलालाई बलात्कार गरेको बताइएको छ । यति हुँदा हुँदै जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट पीडित महिलाको गराइएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा निगेटिव आएको थियो । बलात्कार भएको भन्ने कुरा ती मेडिकल रिपोर्टबाट पुष्टि हुन सकेन ।
पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै घाउ खत वा संवेदनशिल अंगमा कुनै प्रकारको चिन्ह नदेखिएको भन्ने भएपनि पीडित बर्ष ३५ कि विवाहित महिला हुन भन्ने देखिँदा सो परीक्षणको सम्बन्धमा अदालतले थप विवेचना गरेन । किटानी जाहेरी दरखास्त, प्रतिवादीको मौकाको बयान र मौकामा कागज गर्ने व्यक्तिहरुको भनाई लगायतका मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरुको आधारमा ती प्रमाणहरुको अध्ययन तथा मुल्याङ्कनबाट यी प्रतिवादी निर्दोष छन् भन्न मिल्ने नभई कसुरदार हुन भन्ने विश्वास गर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार प्रमाण रहे भएको पाइयो भन्दै धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको इजलासले ६ पुष २०७३ मा गरेको आदेशबाट प्रतिवादी भारतीय नागरिक खानलाई जलेश्वर  कारागारमा थुनामा पठाइयो ।
उक्त घटनामा टर्निङ्ग प्वाईन्ट के थियो भने जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट गरिएको पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा बलात्कार नभएको पाइएको थियो । तर, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय प्रहरी फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनबाट बलात्कार गरिएको सन्दर्भमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो । अर्थात ती पीडित महिला बलात्कृत भएको काठमाण्डौको नेपाल प्रहरीको फोरेन्सिक रिपोर्टले पुष्टि गरेको पाइयो ।
पीडित महिलाको जाहेरी, तत्काल प्राप्त प्रमाणहरु, बयान कागज आदिका आधारमा प्रतिवादी भारतीय नागरिक साविर खानले बलात्कार गरेको होईन वा निर्दोष छन् भन्न मिल्ने नभई कसुरदार हुन भन्ने विश्वास गर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार रहेको भन्दै अदालतले थुनामा कारागार पठाएको अवस्था छ । तर, उक्त घटनामा सबैभन्दा आश्चर्यको कुरा के थियो भने अदालतमा पछि आएर पीडित महिलाले नै बयान गर्दा ती प्रतिवादीले आफुलाई बलात्कार गरेकै होईन भनेर बयान दिएका छन् ।
१२ पुष २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतको न्यायाधीश ओमकार उपाध्यायको बन्द इजलासमा गरिएको बकपत्रमा ती पीडित महिलाले नै प्रतिवादीलाई जोगाएका छन् । प्रतिवादी साविर खानले आफुलाई जवरजस्ती करणी गरेकै छैन, ती प्रतिवादीले आफुसँग हँसी मजाक मात्र गर्ने गरेको, रिसले प्रतिवादी विरुद्ध जाहेरी दिएको, आफुले लगाएको कुर्ता पहिले देखि नै च्यातिएको भन्दै पीडित महिलाले नै बयान पल्टिएको देखिन्छ । ‘प्रतिवादीले प्रहरीमा स्वीकार गरेको कसुर समेत झुठा हो, प्रहरीसँग डराएर प्रतिवादीले कागज गरेको हो, र आफुले पनि प्रहरीले भने अनुसार नै जाहेरी दिएको हो ’भन्दै पीडित महिलाले अदालतमा बयान पल्टेका छन् ।
यसरी हेर्ने हो भने बलात्कारका मुद्दामा जाहेरी दिने पीडित महिला पनि अदालतमा पछि गएर पल्टिने गरेका छन् । एक जना कानुन व्यवसायीका अनुसार त्यस्ता घटनाहरुमा पीडित महिलालाई प्रतिवादीको तर्फबाट ठुलो रकमको प्रस्ताव गरिएको हुनुपर्दछ, र सोही प्रस्ताव अनुसार रकम समेत पाएको हुनुपर्दछ । नत्र भने बलात्कार जस्तो घटनाको पीडित महिलाले कसरी अदालतमा आएर पल्टिन सक्छ ? यद्यपि उक्त मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई अदालतमा जारी नै रहेको अवस्थामा प्रतिवादी निर्दोष सावित भई रिहा हुने हो वा बयान पल्टिने पीडित महिला र प्रतिवादी दुवै दोषी ठहर हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
घटना ४
बलात्कार गरी एक महिलाको हत्या प्रयास

जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट बलात्कारबाट पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा ९० प्रतिशत भन्दा
वढी यसरी नै निगेटिव प्रतिवेदन आउने गर्छ ।

१० पुष २०७३ मा राति १ बजेको समयमा म आफ्नो घरमा छोरा छोरीहरुसँग सुतिरहेको थिएँ । सोही समयमा धनुषाधाम नगरपालिका वडा नं. २ बस्ने शंकर भण्डारी मेरो घरको पछाडी पट्टीको ढोकामा आई मेरो नाम लिई कराउँदै मलाई बोलाउँदा म सुतेको कोठाबाट बाहिर निस्की के भएको छ ? किन यति रातिको समयमा बोलाएको हो भनि घर पछाडीको ढोका खोली बाहिर निस्किदा साथ निज शंकर भण्डारीले एक्कासी मेरो मुखमा गम्छाले च्यापी मेरो घरको पछाडी रहेको फुलगेन साहको खेतमा लगि मलाई जवरजस्ती गरी मेरो टाउको लगायत शरीरको विभिन्न भागहरुमा धारिलो हतियार र लाठीले प्रहार गरी मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरी मर्यो भने सोही खेतमा छाडी भागी फरार भएको हुँदा प्रतिवादी शंकर भण्डारीलाई आवश्यक कारवाही गरि पाऊँ भन्दै ती पीडित महिलाले जवरजस्ती करणी तथा ज्यान मार्ने उद्योग अन्तरगत मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।
प्रहरीले गरेको घटनास्थल मुचुल्कामा समेत घटनास्थलमा जमिनमा रातो रंगको शिशाका चुराहरु फुटेर छरिएको अवस्थामा रहि भुँई जमिनमा संघर्षका चिन्हहरु जस्तो रहेको, महिलाको कपालमा लगाउने सुन्तला रंगको जुरा उक्त स्थानमा पाइएको थियो ।  उक्त घटनाका प्रतिवादी शंकर भण्डारी हालसम्म फरार छन् । प्रहरी सहायक निरीक्षक सुरेश बहादुर बोहराले ४ अषाढ २०७४ मा इलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधामलाई बुझाइएको पत्रमा समेत ती प्रतिवादीको घर ठेगानामा गई खोज तलास गर्दा हालसम्म फेला नपरेको बताइएको छ ।
घटना ५
प्रतिवादी फरार
१२ पुष २०७३ मा मेरो माईली छोरी घाँस लिन गएकोमा घाँस काटी छोरी बेलुका अबेरसम्म पनि घरमा फर्की नआएपछि छोरी खोज तलास गर्दै जाने क्रममा धनुषा सिनुरजोडा गाविस वार्ड नं. ८ स्थित रहेको सरसा चौरीको आँपको बगैचामा बेहोस अवस्थामा फेला पर्यो ।  प्राथमिक उपचार गराउँदा होसमा आएपछि निज छोरीलाई सोध्दा सिनुरजोडा ८ बस्ने नुरे राईनले नम्बर थाहा नभएको मोटरसाईकलमा चढी मेरो छोरी घाँस काटिरहेको ठाउँमा आई डर, धाक, धम्की देखाई छोरीले लगाएको सलले मुख थुनी हाथ बाँधी आँपको बगैचामा बोकी लगि बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा ती पीडित छोरीका बुवाले जाहेरी दर्ता गरे । ती पीडित महिलाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा गराइएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट बलात्कारको पुष्टि भएन । उक्त घटनाका प्रतिवादी नुरे आलम राईन अहिले पनि फरार रहेका छन् ।
घटना ६
नावालकद्वारा नावालिकालाई बलात्कार
मेरो करिब १४ बर्ष अगाडी एक जना व्यक्तिसँग प्रेम विवाह भई १ छोरा र १ छोरीको जन्म भएको छ । हामीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र श्रीमान्ले समेत हेरचाह छोडेकोमा म गाउँ टोलको घर घरमा गएर गृहिणीको काम गर्दै आएकी छु । काम गर्न जाने क्रममा ३१ बैशाख २०७४ का दिन विहान ६ बजेको समयमा म आफ्नो छोरीलाई डेरा कोठामा राखि कामको लागि बाहिर गएकोमा छोरी कोठामा बसी टिभी हेरिरहेको अवस्थामा अन्दाजी ११ बजेको समयमा जनकपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १ मा बस्ने १६ बर्षिय रमेश कुमार साहले मेरो कोठामा गई मेरो छोरीलाई बलात्कार गरेको हुनाले प्रतिवादी साहलाई खोज तलास गरी कानुन बमोजिम कारवाही गरी पाऊँ भन्दै ती पीडित महिलाले जाहेरी दिएकी छिन् । जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट बलात्कृत भनिएका महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा बलात्कारको पुष्टि हुन सकेन । पक्राउ परेका प्रतिवादी रमेश कुमार साहले अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी समक्ष गरेको बयानमा कसुर स्वीकार गरेका छन् ।
धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक खनालले उक्त मुद्दाको निरन्तर सुनुवाई गर्दैै ११ अषाढ २०७४ मा गरेको फैसलाबाट प्रतिवादी रमेश कुमार साहलाई कसुरवार ठहर गर्दै ५ बर्ष कैद सजाय तोकेको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पतालबाट निज प्रतिवादी साहको उमेर परीक्षण भई आएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा निजको उमेर १५ बर्ष कायम हुन आएको हुँदा प्रतिवादीलाई ५ बर्ष कैद र पीडितलाई प्रतिवादीबाट ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ती भराई दिन अदालतले फैसला सुनायो । अञ्चल अस्पतालबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदन समेतका आधारमा प्रतिवादीको उमेर १५ बर्ष यकिन भई सोही बमोजिम बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०४८ बमोजिम सजाय ठहर भएको हुँदा निजलाई निज पक्राउ परेको मिति देखि १ बर्षसम्म बाल सुधार गृह सानोठिमी भक्तपुर पठाउनु र सो पश्चात बाँकी कैद अवधिमा महोत्तरीको जलेश्वर कारागार कार्यालयमा थुनामा पठाउनु भनेर फैसला गरिएको छ ।
घटना ७
नाबालक समेत बलात्कृत
१४ बैशाख २०७४ मा जनकपुरको लोहनामा एक जना नावालकलाई भारत विहार सितामढी हरलाखी ८ बस्ने सहवाज राजाले अप्राकृतिक मैथुन तथा जवरजस्ती करणी गरेका थिए । खेलीरहेको अवस्थामा धारामा पानी खान जाँदा ती प्रतिवादी भारतीय नागरिकले पीडित ६ बर्षको बालकलाई समातेर चौरीमा लगेर बलात्कार गरेका थिए । पीडितको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा अप्राकृतिक मैथुन गरी बलात्कार भएको पुष्टि भयो । धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक खनालको इजलासले ७ अषाढ २०७४ मा प्रतिवादी सहवाज राजालाई ६ बर्ष कैद सजाय र पीडित बालकलाई ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपुर्ती दिलाउने फैसला सुनायो । उक्त घटनामा पीडित बालक हुनुका साथै पीडक भारतीय नागरिक पनि १५ बर्ष उमेरकै भएका कारण १ बर्षका लागि बाल सुधारगृह भक्तपुर पठाउने र १ बर्षबाट बाँकी कैद अवधि ५ बर्ष जलेश्वर कारागारमा थुनामा पठाउने भनि फैसला सुनाएको थियो ।
घटना ८
पटक पटक बलात्कृत
म जाहेरवाली सामान्य परिवारको महिला हुँ । पति बैदेशिक रोजगारको शिलशिलामा विदेशमा छ । १ चैत्र २०७३ मा विहान १० बजेको समयमा मेरो छोरीलाई दिशा लागेकोले आफ्नो साथीहरुसँग दिशा गर्न गएको बेला प्रतिवादी मध्येका धनुषाको साविक लोहनाका सहदेव मण्डलले मेरो छोरीलाई प्रसादी दिन्छु भनि प्रलोभनमा पारी शिवधर मण्डलको फुसको घरमा लगि हाथमुख बाँधी जवरजस्ती करणी गरेको र ६ चैत्र २०७३ का दिन प्रतिवादी मध्येका चलित्रा भन्ने रामचलितर मण्डलले मेरो छोरीलाई सोही स्थानमा लगि जवरजस्ती करणी गरिरहेको अवस्थामा मेरो साथीहरुले देखि होहल्ला गर्दा प्रतिवादी त्यहाँबाट भागी फरार रहेको हुँदा निज दुवै जना प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गरी पीडितलाई क्षतिपुर्ती समेत दिलाई भराई जवरजस्ती करणी महल अन्तरगत हदैसम्मको कारवाही गरि पाऊँ भन्ने व्यहोराको ती पीडित छोरीका आमाले धनुषा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गराए ।
उक्त घटनामा प्रतिवादीहरु मध्येका सहदेव मण्डल पक्राउ पर्यो भने अर्को प्रतिवादी रामचलितर मण्डल फरार छन् । अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ प्रतिवादी सहदेव मण्डलले जाहेरवालीले बादविवाद र रिसईवीको कारण झुठो व्यहोराको जाहेरी दिएको भन्दै कसुर इन्कार गरेको पाइन्छ । पीडित महिलाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा बलात्कारको लक्षण पाइएन । अहिले उक्त मुद्दा धनुषा जिल्ला अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
घटना ९
नावालिक बलात्कृत, प्रतिवादी फरार
२९ कार्तिक २०७३ का दिन मेरो बुवा, आमा र श्रीमति पुर्णिमा नुहाउन कमला नदी गएका थिए । म काम विशेषले गाउँमा गएको थिएँ । मेरो घरमा मेरी नावालिका १४ बर्षिय बहिनी मात्र थिईन । सोही अवस्थामा धनुषाधाम नगरपालिका ३ बस्ने २२ बर्षिय कृष्ण मुखिया विन के कहाँबाट एक्कासी मेरो घरमा आई मेरो नावालिका बहिनीलाई ललाईफकाई गरी घर पछाडीको कल भन्दा केही पर बालुवा खोला किनारमा रहेको खेतमा लगि जवरजस्ती करणी गरी भागी फरार भएको हुँदा आवश्यक कारवाही गरि पाऊँ भन्ने व्यहोराको जाहेरी दर्ता भयो । पीडित नाबालिकाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा पीडितको शरीरमा कुनै प्रकारको निलडाम, चोटपटक नरहेको तथा ‘हाईमन ओल्ड टियर’ सहितको व्यहोरा पाइयो । पीडितले लगाएको कपडा सुरुवाल परीक्षणको लागि केन्द्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाण्डौमा पठाइएकोमा सोको परीक्षण रिपोर्ट हालसम्म प्राप्त भएको छैन । प्रतिवादी फरार रहेका कारण मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको छ ।
घटना १०
रक्षाबन्धनमा नावालिक बलात्कृत
म जाहेरवालाको बुवा १ बर्ष अगाडी नै कालगतिले मृत्यु भईसकेको छ । हामी ४ सन्तान छांै । जेठी दिदीको विवाह भई आफ्नो घरमा जानु भएको छ । म माहिली हुँ । म भन्दा मुनि १ बहिनी र एक भाई हुन । घरमा आमा, म र भाईबहिनी बस्दै आएका छौं । ज्यालावनि र खेती किसानी गरी जिवीका चलाउँदै आएका छौं । २ भदौ २०७३, रक्षाबन्धनको दिन थियो । सो दिन मेरो आमाले भाईबहिनीलाई लिई माईती जानु भयो । घरमा म एक्लै बसेको थिएँ । प्रतिवादी मेरो घरमा अम्बा खाने बहाना बनाई आई विभिन्न किसिमको कुरा गरी मेरो घरमा पसे । त्यसपछि ढोका लगायो । मैले निजलाई किन ढोका लगाएको भनि होहल्ला गर्न खोज्दा निजले मलाई समाती ओछ्यानमा लडाई मैले लगाएको सलले मेरो मुख बाँधिदियो । त्यसपछि पलास्टिकको डोरीले मेरो दुवै हाथ पछाडी पट्टी बाँधी दियो । निजले मलाई पटक पटक गरी ३ चोटी जवरजस्ती करणी गरेको हो । घटना सम्बन्धमा कसैलाई भनिस भने ठिक हुने छैन भनि मलाई धम्की दिने गथर््यो । यसरी जनकपुर उपमहानगरपालिका १४ मा एक जना पीडित महिलाले निज प्रतिवादीलाई खोज तलास गरी पक्राउ गरी कानुन बमोजिम सजाय गरी क्षतिपुर्ती समेत दिलाई भराई पाऊँ भन्ने व्यहोराको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता गर्यो । पक्राउ परेका प्रतिवादीले धनुषा जिल्ला अदालतमा बयान गर्दा कसुरबाट इन्कार गरेको पाइन्छ । निजको घर कोठामा गई ३÷४ थप्पड हिँकाएको मात्र हुँ जवरजस्ती करणी गरेको छैन भनि प्रतिवादी अदालतमा इन्कार बयान गरेको पाइन्छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत जवरजस्ती करणी गरेको चिन्न पाइएको छैन । तर, प्रतिवादीले प्रहरी अनुसन्धानमा स्वीकार गरि बयान गरेको पाइन्छ । ३० भदौ २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषि अधिकारीले थुनछेक तर्फ आदेश गर्दा पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई यी प्रतिवादी नावालक रहेको देखिँदा बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम संरक्षक अभिभावकको जिम्मा लगाई तारेखमा राख्नु भनि आदेश गरिएको छ ।
५ बर्षमा ३ जिल्लामा ९५ थान बलात्कारको मुद्दा दर्ता
माथि उल्लेख गरिएका १० बलात्कारका फरक फरक घटनाहरुले यस क्षेत्रमा बलात्कारको घटना भयावह स्थितिमा रहेको पाइन्छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय जनकपुरले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो ५ बर्षमा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी ३ जिल्लामा कुल बलात्कारको १ सय ८०थान र बलात्कारको प्रयासका ९५ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
धनुषामा आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ६ थान, २०७०÷०७१ मा १३ थान, २०७१÷०७२ मा २१ थान, २०७२÷०७३ मा २१ थान र आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को जेष्ठ मसान्तसम्ममा १६ थान गरी कुल ७७ थान बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी महोत्तरीमा आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ६ थान, २०७०÷०७१ मा १६ थान, २०७१÷०७२ मा ७ थान, २०७२÷०७३ मा १० थान र आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को जेष्ठ मसान्तसम्ममा ८ थान गरी कुल ४७ थान बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी सर्लाहीमा आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ४ थान, २०७०÷०७१ मा १६ थान, २०७१÷०७२ मा ८ थान, २०७२÷०७३ मा १५ थान र आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को जेष्ठ मसान्तसम्ममा १२ थान गरी कुल ५६ थान बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
धनुषामा आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ४ थान, २०७०÷०७१ मा ७ थान, २०७१÷०७२ मा ८ थान, २०७२÷०७३ मा ३ थान र आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को जेष्ठ मसान्तसम्ममा ८ थान गरी कुल ३० थान बलात्कारको प्रयासका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी महोत्तरीमा आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ७ थान, २०७०÷०७१ मा १० थान, २०७१÷०७२ मा ६ थान, २०७२÷०७३ मा ५ थान र आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को जेष्ठ मसान्तसम्ममा ५ थान गरी कुल ३३ थान बलात्कारको प्रयासका मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यसैगरी सर्लाहीमा आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा ३ थान, २०७०÷०७१ मा ५ थान, २०७१÷०७२ मा ५ थान, २०७२÷०७३ मा ६ थान र आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ को जेष्ठ मसान्तसम्ममा १३ थान गरी कुल ३२ थान बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
बलात्कारीलाई १० हजार जरिवानाको प्रवृति
बलात्कारका घटनाहरु समाजमा हुँदै गरेको भएपनि अधिकांश घटनाहरु बाहिर आउँदैनन् । अहिले पनि मधेसका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा लोक लाज, इज्जत प्रतिष्ठाका कारण पीडित हुने पक्षले घटनालाई लुकाईदिन्छन् । घटना बाहिर सार्वजनिक भए ठुलो बदनामी हुने मान्यता गाउँका मानिसहरुमा विद्यमान छन् । पीडित यदि कुँवारी महिला हो भने घटना सार्वजनिक हुँदा भोली त्यसको विहे हुन धेरै कठिनाई हुने वा विहे नै नहुने डरका कारण पीडित महिलाका परिवारजनले घटनालाई लुकाउने गर्छन् । परिणाम स्वरुप बलात्कार घटनाका अपराधिहरु कानुनको दायरामा आउन सकिरहेको हुँदैन । यदि घटना सार्वजनिक भएपनि गाउँ समाजका मानिसहरुले त्यसलाई दवाउने गर्छन् । गाउँका अगुवाहरु मिलेर बढी भन्दा वढी पीडकलाई १० हजार रुपैयाँ देखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवानासम्म गरेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गर्छन् । पीडित पक्ष कमजोर हुने र पीडक पक्ष समाजमा बर्चस्वशाली हुने अवस्थामा गाउँका पञ्चहरुले पञ्चायत गरेर जरिवाना गर्ने गर्छन् । ती अपराधिहरु कानुनको दायरामा आउन सकिरहेको हुँदैनन् । कतिपय अवस्थामा त्यसरी छलफल स्थानीय प्रहरी चौकीमा प्रहरीको उपस्थितिमै हुनेगर्छन् । र, उठेको जरिवानाबाट पञ्च, प्रहरी सबैले भोजभतेर गर्ने गरेको कतिपय उदाहरणहरु बेला बखत आउने गर्छन् ।
बलात्कार हुन्छ पुष्टि हुँदैन
प्रहरीमा बलात्कारको मुद्दा दर्ता हुने गरेपनि अधिकांश मुद्दाहरुमा बलात्कार पुष्टि हुँदैन । प्रहरी कहाँ पीडित महिला घटना भएको २÷३ दिन पछि मात्र पुग्ने गरेका हुन्छन् । अनि त्यसपछि प्रहरीले पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सरकारी अस्पतालको रुपमा रहेको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा पठाउँदा स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनमा बलात्कार भएको सन्दर्भमा कुनै पनि लक्षण वा चिन्हहरु रहेको हुँदैन । अदालतले प्रायःजसो मेडिकल रिपोर्टलाई नै मुख्य आधार बनाउने गरेका कारण कतिपय घटनाहरुमा बलात्कार भएपनि मेडिकल रिपोर्टका कारण अदालतमा बलात्कार पुष्टि नभई प्रतिवादीहरुले सफाई पाउने गरेका छन् । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका जिल्ला न्यायधिवक्ता टेक बहादुर कार्की भन्छन,“ जनकपुर अञ्चल अस्पतालका कतिपय रिपोर्टहरु पीडित महिलाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै गर्दा नलेखि ४÷५ दिन पछि लेख्ने गरिएको कारण पनि सहि रिपोर्ट आईरहेको हुँदैन ।” अञ्चल अस्पतालका डाक्टरहरुले कतिपय घटनामा प्रतिवादीकै पक्षबाट लेनदेन गरी रिपोर्ट प्रतिकुल बनाईदिने गरेको आशंका किन पनि पुष्टि हुन्छ भने अञ्चल अस्पतालबाट बुझाउने गरिएको प्रतिवेदनमा बलात्कारको लक्षण नपाइएको भनेर आउने गरेपनि  त्यही केशको पीडित र पीडकको कपडा लगायत अन्य सामग्रीहरु विधि विज्ञान प्रयोगशाला काठमाण्डौ पठाउँदा बलात्कारका लक्षण प्रमाणित भएर प्रतिवेदन आउने गरेको हुन्छ ।
के साँच्चै बलात्कार हुन्छ नै ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसन्धान फाँटका प्रहरी कर्मचारीहरुका अनुसार अधिकांश दर्ता हुने बलात्कारको मुद्दामा बास्तवमा बलात्कार भएको हुँदैन । सहमति अनुसार सम्बन्ध स्थापित गर्ने र सो समयमा अन्य पक्षले देखेपछि महिला पक्षले आफ्नो इज्जत जोगाउनका निम्ति हल्ला गरी आफुलाई बलात्कार गर्यो भनेर भन्ने, मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृति पनि बढेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी कर्मचारीहरु बताउँछन् । मधेसमा अहिले गाउँ घरमा केटा केटीहरु बीच कलिलै उमेरमा प्रेम हुने, आपसी सहमतिमा शारिरीक सम्बन्ध बनाउने र केटी पक्षका अभिभावकले थाहा पाएपछि केटालाई फसाउने उद्देश्यले बलात्कारका मुद्दाहरु दर्ता गराउने प्रवृति पनि बढेको कुरामा सरकारी वकिल कार्की पनि सहमत छन् । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला सहन्यायधिवक्ता रामइश्वर राय यादव असहमति राख्दै भन्छन,“ कुनै पनि महिलाले आफ्नो इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउने कुरामा सम्झौत ागर्न सक्दैन । दर्ता हुने बलात्कारका मुद्दाहरुमा महिलाहरुको बास्तवमा नै बलात्कार गरिएको हुन्छ ।”
सरकारी वकिल टेक बहादुर कार्कीले विभिन्न अनुभवहरु सुनाए । धनुषामा एक जना १४ बर्षिय मुसलमान केटी र १८ बर्षिय मण्डल समुदायका केटा बीच प्रेम परेको थियो । केटा र केटी बीच गाउँकै चौरीमा परालको कुन्यूमा स्वेच्छाले सम्बन्ध स्थापित गरिरहेका थिए । सोही क्रममा तेस्रो पक्षका एक जना केटाले आफ्नो मोवाईलमा सम्बन्ध राख्दै गरेको भिजुवल रेकर्ड गरे । अनि त्यो केटाले गाउँका अन्य केटा हुँदै प्रायः केटाहरुको मोवाईलमा भाइरल बन्यो । केटी पक्षका परिवारजनले त्यो कुरा थाहा पाएपछि केटीका आमाले केटालाई प्रतिवादी बनाई बलात्कारको मुद्दा दर्ता गरायो । अदालतमा दुवै पक्षको सहमतिले नै सम्बन्ध स्थापित भएको कुरा पुष्टि भएपनि केटालाई अदालतले कैदको सजाय गर्दै जेल पठायो । सरकारी वकिल कार्कीका अनुसार त्यो घटनामा बलात्कार पुष्टि नभएपनि केटालाई अदालतले किन सजाय गर्यो भने उमेर नपुगि नावालिक रहेको बालिकालाई सहमतिले पनि करणी गर्न कानुनले अनुमति दिएको छैन ।
मधेसमा दर्ता हुने कतिपय घटनामा के पाइएको छ भने पीडित भनिएको श्रीमान बैदेशिक रोजगारीमा गएको हुन्छ । ती महिलासँग अन्य पुरुषको अवैध सम्बन्ध स्थापित भईरहेको हुन्छ । अनि सासु वा ससुरा मध्ये कसैले देखेपछि ती पुरुषलाई बलात्कारको मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको हुन्छ । यसरी हेर्ने हो भने दुवै पक्षले मिलेमतोमा अबैध सम्बन्ध स्थापित गर्ने र कोईकसैले हेरेपछि हल्ला गर्ने र बलात्कार भयो भन्ने प्रचलन पनि बढेको सरकारी वकिल कार्की बताउँछन् ।
त्यस्तै अर्को अनुभव सरकारी वकिल कार्कीले  सुनाए । एक जना महिलाको श्रीमान विदेश गएको थियो । भिनाजु नातामा (दिदीको देवर) पर्ने  एक जना विदेशबाट फर्केर घर आएका थिए । बारिको डिलमा बसेर ती महिला भिनाजु नातामा पर्ने ती व्यक्तिसँग दिउँसो कुराकानी र हँसी मजाक गरिरहेका थिए ।
 ती आईमाईको ससुराले देखेपछि चोर चोर भन्दै दिउँसै हल्ला गरे । ससुराले बुहारीलाई फर्काएर नाङ्गोपारी समेत हेरे । बुहारीलाई रेप गर्यो भनेर मुद्दा गर्नुपर्छ भन्दै त्यो भिनाजुलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गराइयो । गाउँमा पनि हल्ला खल्ला भयो । मान्छे पक्राउ पर्यो । अनि त्यसपछि ती बुहारीलाई ससुराले व्लयाकमेलिङ्ग गर्दै अबैध सम्बन्ध राख्ने दवाव दिन थाल्यो । त्यसपछि बुहारीले ससुराको कर्तुतका बारे प्रहरीमा जानकारी गराएपछि ससुरालाई समेत पक्राउ गरी केही सार्वजनिक अपराधको मुद्दा दर्ता गराइयो । त्यसपछि ससुराले बुहारीलाई घरमा राख्ने बातावरण भएन । अनि गाउँ समाजका मानिसहरुले बैठक बसेर त्यही भिनाजु नातामा पर्ने दिदीको देवरसँग त्यो  बुहारीलाई विहे गराइयो ।
यसरी हेर्ने हो भने धनुषा, महोत्तरी लगायतका कतिपय जिल्लाहरुमा बलात्कार नभएपनि बलात्कारको मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृति पनि बढेको छ । विद्यार्थी उमेरमै केटा केटीहरु आमा बुवाको मर्जी बेगर भागेर अन्तरजातिय विहे गर्ने प्रवृति बढेको छ । केटी पक्षले त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो छोरीलाई अपहरण गर्ने, बलात्कार गरेको भन्दै केटा पक्षलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता गर्ने प्रवृति बढ्दै गएपछि बास्तविक रुपमा बलात्कारबाट पीडित भएका महिलाहरुले समेत न्याय नपाईरहेको अवस्था देखिन्छ ।

२०७४ श्रावण ०१ गते आईतबार

बैदेशिक रोजगारीको नाममा अबैध एजेन्टहरुबाट ठगिदै सर्वसाधारण

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा माची झिटकहिया ४ पर्सा टोलका विमल कुमार यादवले बैदेशिक रोजगारीको लागि आफ्नै गाउँका एजेन्ट नरेश यादवलाई राहदानी र ६० हजार रुपैयाँ दिए । इजराईल पठाईदिने भनेर ती एजेन्टले भनेपछि सोही गाउँका विमल कुमार यादवसँगै रामकुमार साह र रामकुमार यादवले पनि ती एजेन्ट यादवलाई राहदानी र ६० हजार रुपैयाँ दिए । इजराईल जानका लागि ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ एजेन्ट यादवले मागेपनि सुरुको किस्तामा हामी तिनै जनाले ६०÷६० हजार रुपैयाँका दरले आईएमई मार्फत दियौं, त्यसको बैंक भाउचर पनि छ भन्दै विमल कुमार यादव भन्छन,“ रकम र राहदानी दिएको १ बर्ष भन्दा वढी भईसक्यो । एजेन्टले हामीलाई न त इजराईल पठाएको छ, न त रकम र राहदानी नै फिर्ता गरिरहेको छ ।” एजेन्टसँग सम्पर्क गर्दा भोली दिन्छु, पर्सी दिन्छु भन्दै आलटाल गरिरहेको यादव बताउँछन् ।
काठमाण्डौको कपन निवासी अर्जुन राज गिरीले धनुषा नगराईनका एजेन्ट इसराफिल साहलाई बैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानी र रकम दिए । यिनीसँग अन्य दुई जना गरी कुल ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र राहदानी ती एजेन्ट साहलाई १० जनवरी २०१७ मा दिए । एजेन्ट साह नेपालमा नबसि यूएईमा बस्दै आएको छ । अर्जुन राज गिरीले जनकपुरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको परिसरमा रहेको सुरक्षित आप्रवाशन सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा उजुरी गरेपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा एजेन्ट साह नेपालको मुल निवासी नभई भारतमा बसोवास गर्दै आएको पाइयो ।भारतमा अपराध गरी फरार भई नेपाल आएको र नेपालमा आएर धनुषाको नगराईन बासी भई नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र लिएको भनेर बुझ्नमा आएको सूचना केन्द्रका परामर्शकर्ता प्रभात कुमार मिश्रले बताए । प्रवासी नेपाल समन्वय समिति काठमाण्डौमा उक्त केशको बारेमा जानकारी गराईएको छ, निवेदकलाई अपराध अनुसन्धान महाशाखामा उजुरी गर्नका लागि सुझाव दिइएको परामर्शकर्ता मिश्र बताउँछन् ।
धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया १ का २८ बर्षिय लक्ष्मेश्वर यादवले बैदेशिक रोजगारीमा पठाईदिन्छु भनेपछि धनुषाको हंसपुर कठ्पुल्ला ८ का एजेन्ट दशरथ मण्डललाई १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ र राहदानी दिए । साउदी अरब पठाईदिन्छु भनेर ती एजेन्टले भनेपछि यादवले दुई पटक गरी आईएमई मार्फत १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ दिएका थिए । विदेश पठाउँछु भनेर गाउँबाट विदा भई काठमाण्डौ पनि लगियो । १ महिना काठमाण्डौमा बसायो तर त्यो एजेन्ट मण्डलले विदेश भने पठाएनन् । पीडित यादव भन्छन,“ धेरै पटक एजेन्टसँग पैसा फिर्ता माँगे । पटक पटक छलफल पनि भयो । केही रकम एजेन्टले फिर्ता त गर्यो तर अहिले पनि ५५ हजार रुपैयाँ बाँकी नै छ ।”
महोत्तरी औरही विक्रमपुर ५ का विजय यादवले काठमाण्डौका एजेन्ट गणेश लिम्बु र सहायक एजेन्ट राजकिशोर साहलाई बैदेशिक रोजगारीका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिए । दुवैको बाटो हुँदै टुरिस्ट भिजामा इराक पुर्याइयो । इराकमा पुगेपछि भिजा लागेन । यादव इराकमा अलपत्र परे । त्यहाँ जसो तसो सहयोग जुटाएर २५ दिन पछि नेपाल फर्के । नेपाल फर्केपछि त्यो एजेन्टसँग पैसा माग गर्दा दिईरहेको छैन । यादव भन्छन,“ मानव तस्करी जस्तै मलाई विदेश पठाएर अलपत्र पारियो । अहिले नेपाल आउँदा पनि त्यो एजेन्टले रकम फिर्ता गरिरहेको छैन ।”
महोत्तरी भ्रमरपुरा ९ का धिरेन्द्र ठाकुर आफ्नै गाउँका एजेन्ट अशोक यादव मार्फत बैदेशिक रोजगारीका लागि मलेशिया पुगे । मलेशियाको ग्लोव फ्याक्टूीमा प्याकेजिङ्गको काम हुन्छ भनि २ लाख रुपैयाँ एजेन्ट यादवले लिए । ठाकुरले १ लाख नगद दिएका थिए भने १ लाख रुपैयाँको कपाली तमसुक एजेन्ट यादवको नाउँमा बनाईदिएका थिए । २०७२ मंसिरमा मलेशिया पुगेपछि भने अनुसारको ठाकुरलाई काम दिइएन । भनिएको तलब भन्दा ४ सय रिङ्गिट कम दियो । एग्रिमेन्ट पेपरमा ९ सय रिङ्गिटमा श्रम स्वीकृति गराईनुका साथै ओभरटाईम जोडेर १४ सय रिङ्गिट तलब दिने सम्झौता भएको थियो । तर मलेशियामा त्यसो नभएपछि ४ महिना काम गरेर फर्किन बाध्य भए ठाकुर ।
धनुषा झोझी कटैयाका ३३ बर्षिय सुजित कुमार ठाकुरले गाउँकै एजेन्ट निर्मला देवी सिंहलाई १ लाख रुपैयाँ तिरेर यूएई गए । म्याकेनिकल हेल्परको रुपमा काममा पठाएपनि १७ दिनको स्यालरी ठाकुरलाई दिइएन । अचानक एक दिन तिमी फर्किनुपर्छ भनि जवरजस्ती राजिनामा गर्न लगाईयो । १ महिनासम्म काम पनि दिइएन । ८ घण्टाको ठाउँमा १० घण्टाको काम गराउँथ्यो । तर, तलब ८ घण्टाकै दिन्थ्यो । बाध्य भई उनी नेपाल फर्र्किए ।
गणेशमान चारनाथ नगरपालिका भरतपुर छघरियाका २० बर्षिय असरफ राईन सिरहा लहानका उसमान राईनलाई १ लाख ८५ हजार दिए । आजाद भिसामा कतार पठाईदिन्छु भनेर राहदानी र रकम लिएको ८ महिना भईसक्यो । राईनलाई ती एजेन्टले न त राहदानी फिर्ता गरेको छ न त रकम नै । ब्याजमा ऋण उठाएर एजेन्टलाई दिएको पैसा एजेन्टले फिर्ता नगरिदिएपछि राईन अहिले घरको न घाटको भएको छ ।
धनुषा लगमा गाडागुठी ५ का प्रमोद कुमार झाले जनकपुरका एजेन्ट राजकुमार साहलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाई दिन भन्दै राहदानी दिएको ४ महिना भईसक्यो । साउदी अरेविया पठाईदिन्छु भनेर ती एजेन्ट साहले राहदानी लिनुकासाथै झाको मेडिकल परीक्षण नै नगराई नक्कली भिसा समेत दिए । अहिले एजेन्ट साह झाको सम्पर्कमा आएको छैन । साहले राहदानी फिर्ता पाउन सकिरहेको छैनन् ।
यसरी हेर्ने हो भने धनुषा, महोत्तरी लगायतका जिल्लाहरुबाट अबैध एजेन्टहरु मार्फत मानिसहरु ठगिने क्रम बढेको छ । विदेश पठाईदिन्छु भनेर एजेन्टहरुले राहदानी र रकम समेत लिन्छन् तर विदेश पठाईदिँदैनन् । विदेशमा पठाएपनि भने अनुसारको काम र तलब नपाएपछि नेपाल फर्किन बाध्य छन् । एग्रिमेन्ट गरेर पठाएपनि विदेशमा पुग्दा कम्पनीले त्यहाँ न त काम दिन्छ न त तलब नै । एग्रिमेन्ट गरेर गएपनि १० महिना काम गराउँछन्, २ महिनाको तलब दिँदैनन् र घर पठाईदिन्छन् । नेपालमा मेडिकल जाँच गराई विदेश पठाउँछन् तर विदेशमा पुनः मेडिकल जाँच गराउँदा फेल भएर नेपाल फर्काउने गरिन्छ । बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिएका व्यक्तिहरुको यस्तै विभिन्न खाले भनाईहरु रहेको छ ।
धनुषामा मात्रै कुरा गर्ने हो भने ५ सय भन्दा वढी मानिसहरु बैदेशिक रोजगारीका लागि एजेन्टको काम गर्ने गर्छन् । कुनै गाउँमा १० वटा भन्दा वढी एजेन्टहरु सक्रिय छन् । एजेन्टहरुको सहएजेन्टहरु पनि हुने गर्छन् । पासपोर्ट संकलन गर्ने, पासपोर्ट होल्ड गर्ने, रकम असुल्ने लगायतका कामहरु ती एजेन्टहरुले गर्दै आएका छन् । मुख्य कुरा के हो भने ती एजेन्टहरु अबैध हुन । कसैले पनि अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छैनन् । जुन म्यानपावर कम्पनीका लागि काम गर्ने हो त्यो व्यक्तिलाई बैदेशिक रोजगारीको एजेन्टका रुपमा काम गर्नका लागि अनुमति पत्र बैदेशिक रोजगार विभागले प्रदान गर्दछ । आर्थिक कारोवार गर्ने र आर्थिक कारोवार नगर्ने भन्दै दुई किसिमको अनुमति पत्र प्रदान गरिन्छ । त्यसका लागि म्यानपावर कम्पनीले प्रति एजेन्ट २ लाख रुपैयाँ बैदेशिक रोजगार विभागमा धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि कम्पनीले आधिकारिक एजेन्ट नराखि अबैध तरिकाले एजेन्ट मार्फत रकम ठग्ने धन्दा बनाएपछि हजारौं मान्छेहरु ठगिन बाध्य भएका छन् ।
सबैभन्दा ठुलो कुरा के हो भने ती एजेन्टहरुले लिने राहदानी र रकमको कुनै भरपाई दिने गरेका छैनन् । जसले गर्दा ठगि भएपछि पनि रकम र राहदानी फिर्ता लिन मानिसहरुलाई धेरै समस्या भईरहेको छ । एग्रिमेन्ट पेपर पनि विदेश जाने बेलामा काठमाण्डौको त्रिभुवन अन्तर्राष्टिूय विमान स्थलमा मात्र दिने गरिएको छ । भने अनुसारको काम एग्रिमेन्ट पेपरमा नपाएपनि १ सय २०प्रतिशत सैकडाका दरले व्याजमा उठाएर लिएको ऋणका कारण मानिसहरु जानाजान ठगिन बाध्य भएका छन् ।
आर्थिक बर्ष २०६५÷०६६ मा १० हजार ९ सय ५० जना, आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ मा ११ हजार ९ सय ४२ जना, आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ मा ११ हजार ९ सय २३ जना, आर्थिक बर्ष २०६८÷०६९ मा ११ हजार ६ सय ४३ जना, आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा १८ हजार ८ सय ९४, आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा २१ हजार ३ सय ५७ जना र आर्थिक २०७१÷०७२ मा २२ हजार २ सय ५९ जना गरी धनुषाबाट मात्रै पछिल्लो ७ बर्षमा १ लाख ८ हजार ९ सय ६८ जना बैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक गएका छन् । जसमध्ये १ सय ९० जना महिला पनि छन् ।
धनुषाबाट जति संख्यामा मानिसहरु गईरहेका छन् सोही अनुपातमा यस क्षेत्रका अन्य जिल्लाहरुबाट पनि मानिसहरु बैदेशिक रोजगारीमा गईरहेका छन् । बैदेशिक रोजगार विभागको शाखा कार्यालय काठमाण्डौमा मात्र भएका कारण ठगिएका व्यक्तिहरु काठमाण्डौ जान हच्किन्छन् । शाखा कार्यालय मधेसमा भए तिनीहरुले सजिलै ती ठगहरुबाट ठगिएको रकम र राहदानी फिर्ता पाउन सहज हुनाले पनि बैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय जनकपुरमा खुल्नु आवश्यक छ । यद्यपि यस अघिका पुष्प कमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय जनकपुरमा संचालन गर्ने घोषणा गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

२०७४ श्रावण ०१ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हजुरको  Profile माथि माथि विश्वास गरेर लागेको विजोगै भो, ल अब फेरी लागे मधेशी जनतालाई ठग्नतिर । जय मधेश !

२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार

जनता आवास व्यवस्था कार्यक्रममा सांसदहरुको मनोमानी सर्लाहीमा भवन निर्माण कार्य अगाडी वढेपनि धनुषा र महोत्तरीमा निर्माण हुन सकेन

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत नेपाल सरकारले सर्लाहीको
बरहथवामा दलितहरुका लागि निर्माण गरिरहेको भवनहरु ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
नेपाल सरकारले लागु गरेको जनता आवास तथा व्यवस्था कार्यक्रम प्रदेश नम्बर २ मा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले राष्टिूय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाको लागि लागु भएको जनता आवास योजनाको काममा ढिलासुस्ती देखिएको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा ती लक्षित बर्गहरुका लागि कुल १ हजार घर निर्माण गर्नुपर्ने सरकारको योजना रहेपनि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिको लापरवाहीका कारण ती घरहरु निर्माणहुन सकेको छैन । चालु आर्थिक बर्षर्मै ती भवनहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने लक्ष्य रहेपनि सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण चालु आर्थिक बर्षको अन्तय हुन लाग्दा पनि विपन्न व्यक्तिहरुले घर पाउन सकेका छैनन् । लक्षित बर्गका लाभग्राहीका लागि नेपाल सरकारले प्रति घर धुरीमा २ लाख ५० हजारको लागतमा दुई वटा कोठा, शौचालय सहितको पक्की घर निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । जग्गा नभएका व्यक्तिका लागि गाविसको सार्वजनिक जग्गामा पक्की घर निर्माण गरिनेछ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तरगत नेपाल सरकारले सर्लाहीको
बरहथवामा दलितहरुका लागि निर्माण गरिरहेको भवनहरु ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा मार्फत जनता आवास व्यवस्था कार्यक्रमका लागि प्रदेश नं. २ को धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी कुल ३ वटा जिल्लाका लागि प्रत्येक जिल्लामा १ हजार घर गरी कुल ३ हजार घर निर्माण गरिने योजना बनाइएको भएपनि काम सुचारु हुन सकेको छैन । सर्लाहीमा भवन निर्माण कार्यले गति लिएपनि सोही कार्यालय मार्फत संचालन भएको उक्त योजना धनुषा र महोत्तरीमा सुरु समेत भएको छैन ।
सर्लाहीमा भवन निर्माण सुरु

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ को दफा १४ बमोजिम जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका संयोजक समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हरेश प्रसाद महतो , सदस्यहरु नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, राप्रपाका सांसद राजेश्वरी देवी साह, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्का, स्थानीय विकास अधिकार जगन्नाथ पन्थ, प्रमुख मालपोत अधिकृत अर्जुन प्रसाद सुवेदी, प्रमुख नापी अधिकृत सुर्य किशोर लाल लगायतको उपस्थितिमा ९ फागुन २०७३ मा बसेको बैठकबाट लक्षित वर्ग समेटने गरी जनता आवास कार्यक्रमका लागि स्थान र घरधुरी संख्या छनौट गरेको थियो । 

उक्त बैठकले सर्लाहीको भेलहीमा ५५ घरधुरी, ब्रम्हपुरीमा ३७, नोकेल्वामा १२, नारायणपुरमा १२, चन्द्रनगरमा १२, संग्रामपुरमा १२, पर्सामा १०, बबरगंजमा १२, ढुंग्रेखोलामा ४०, करमैयामा ४०, हजारियामा २५, सुन्दरपुर चुहड्वामा ८५, श्रीपुरमा ४०, लौकटमा १०, भवानीपुरमा २७, धनगढामा ४०, बरहथवा नगरपालिकामा २५, सिमरा भगवतीपुरमा २५, मानपुरमा ४५,बेल्हीमा १५, फुलपरासीमा २५, बलरामा २०, मधुवनीमा २०, राजघाटमा २०, शंकरपुरमा २५, पिपरियामा १७, नेत्रगंजमा १७, लक्ष्मीपुर कोदराहामा १७, लालबन्दी नगरपालिकामा १८, हरिवन नगरपालिकामा १०, बरहथवा नगरपालिकामा २ सय ३२ गरी कुल १ हजार घर धुरी छनौट गरेको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका इन्जिनियर तथा उक्त कार्यक्रममा इन्चार्ज समेत रहेका श्याम कृष्ण झाका अनुसार अहिले सर्लाही जिल्लामा १ हजार घर निर्माण गर्ने कार्यका लागि छनौट गरिएको घरहरु मध्ये करिब ८० प्रतिशत घर निर्माणका लागि निर्माण समिति समेत बनिसकेको छ । त्यसैगरी २ सय जति घरहरु निर्माणका क्रममा टाईविम सम्मको अवस्थामा पुगेको छ भने करिब २ सय देखि ३ सय सम्म घरहरु छानाको लेवेल सम्ममा पुगेको छ ।
महोत्तरीमा स्थान मात्र छनौट
१ चैत्र २०७३ मा जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसकी सांसद किरण यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले योजना लागु गरिने स्थानहरुको छनौट गरेको थियो । सदस्यहरु नेकपा एमालेका सांसद दिपनारायण साह, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लालेन्द्र कुमार मण्डल र अन्य विभिन्न कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु बसेको बैठकले महोत्तरीका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि १ हजार घरधुरी छनौट गरेको थियो । क्षेत्र नं. १ मा १ सय ५०, क्षेत्र नं. २ मा २ सय ५०, क्षेत्र नं. ३ मा १ सय, क्षेत्र नं. ४ मा १ सय, क्षेत्र नं. ५ मा २सय ५० र क्षेत्र नं. ६ मा १ सय ५० गरी कुल १ हजार लाभग्राहीको संख्या तय गरेको थियो ।
 क्षेत्र नं. १ मा धर्मपुरको मुसहरी बस्ती, मेघनाथ गोरहन्नाको मुसहरी बस्ती, विजलपुराको मुसहरी बस्ती, हतिसर्वाको मुसहरी बस्ती र भंगहाको मुसहरी बस्ती गरी कुल ५ ठाउँका लागि १ सय ५० घर धुरी छनौट गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. २ मा बलवा, परौल, धमौरा, बनौटा, बगडा, खुट्टा पिपराडी, महदैया तपनपुर, बदिया बनचौरी, भ्रमरपुरा र हरिनमरी गरी १० स्थानमा कुल २ सय ५० घर निर्माण गर्ने तय गरिएको थियो ।
क्षेत्र नं. ३ मा सिमरदही, महोत्तरी र जलेश्वरनगरपालिका गरी तीन स्थानका लागि १ सय घर धुरी चयन गरिएको थियो । क्षेत्र नं. ४ मा सिस्वा कटैया, सरपल्लो र भटोलिया गरी ४ स्थानका लागि १ सय घर धुरी चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ५ मा ससौलाका मुसहरबस्ती, रामगोपालपुरको मुसहरबस्ती, खोपीको मुसहर र चमार बस्ती, सम्सीको चमार, दुसाद र खत्वे बस्ती, लक्ष्मीनिया बैरगियाको मुसहरबस्ती, गैढाभेटपुरको चमार र मुसहरबस्ती, श्रीपुरको मुसहर र खत्वे बस्ती, पोखरभिन्डा र संग्रामपुरको चमार, मुसहर र पासवान बस्ती, सोनौलको महरा, मुसहर र डोम बस्ती, बसविट्टीको दास र मुसहर बस्ती गरी कुल १० ठाउँका लागि २ सय ५० घर धुरी चयन गरिएको थियो । त्यसैगरी क्षेत्र नं. ६ मा भरतपुर, लक्ष्मीनिया र फुलकाहा लगायतका ठाउँहरुमा गरी कुल १ सय ५० घर धुरी चयन गरिएको थियो ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका महोत्तरी इन्चार्ज समेत रहेका इन्जिनियर कृष्ण देव झाका अनुसार ती क्षेत्रहरुमा घर निर्माणका लागि निर्माण समितिहरु बनिरहेको छ । निर्माण समिति गठन भए लगत्तै तिनीहरुले बैंकमा खाता संचालन गर्नेछन् । खाता संचालन भए लगत्तै ती खाताहरुमा पैसा पठाई घर निर्माणको काम सुरु गराईने छ ।
धनुषामा निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका धनुषा ।

धनुषामा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा नेकपा एमालेका नेता तथा सांसद शत्रुधन महतो र सदभावनाका सांसद माधवी रानी साह सदस्य रहने गरी समितिको काम कछुवा गतिमा अगाडी वढेको छ । उक्त समितिले भवन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धनुषाको ७ वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि बस्तीको टुङ्गो लगाएपनि निर्माण प्रक्रिया चालु आर्थिक बर्ष सकिनै लाग्दा पनि सुरु हुन सकेन । धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा प्रखे महुवा, बलहा सघारा, लक्करको पासवान बस्ती, गोठ कोयलपुर, इनर्वा र बलहा कठाल गरी ६ वटा गाउँहरु चयन गरिएको छ । क्षेत्र नं. २ मा बघचौडा, हठिपुर हडवारा, सोनिगामा, औरही, सुगा मधुकरही, दुहवी, परवाहा, धबौली र पचहर्वा गरी कुल ९ वटा गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ ।
क्षेत्र नं. ३ मा फुलगामा, इटहर्वा, मुखियापट्टी मुसहरनिया, लोहना, नगराईन, बहेडाबेला, देवडिहा र बहुअर्वा गरी कुल ८ गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ । क्षेत्र नं. ४ मा विन्धी, लादोबेला, कुर्था, कनकपट्टीको ओसरा स्थित महरा टोल, विसविट्टी, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको मिल्स एरिया स्थित डोम बस्ती र हलखोर बस्ती, जनकपुर उपमहानगरपालिकाको पेठिया बजार र कपिलेश्वरमा भवन निर्माण गरिने छ ।
क्षेत्र नं. ५ मा बनिनिया, सिंगरजोडाको मुसहरीटोल, गोपालपुर, लक्ष्मीपुर बगेवा, सपही, मिथिलेश्वर निकासको पुरनदाहा, ठेराको खत्वे टोल, मानसिंहपट्टी महरा टोल, सखुवा महेन्द्रनगरको मुसहरी र पासवान टोल गरी कुल ९ वटा गाउँहरुमा भवन निर्माण गरिने छ । क्षेत्र नं. ७ मा ढल्केवर, यज्ञभुमि, नक्टाझिज, लालगढको दमाई टोल, बेंगाडावरको मुसहरीटोल, हरिहरपुर, उमाप्रेमपुर, लक्ष्मी निवास, पर्वता, तुल्सीको माझी टोलमा भवन निर्माण गरिने छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय जनकपुरका धनुषा इन्चार्ज तथा इन्जिनियर महेश साहका अनुसार धनुषामा भवन निर्माण गरिने स्थलहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरिएको छ, चाँडै भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुने छ ।
नेताहरु आफ्नो क्षेत्रमै वढी केन्द्रित
सर्लाहीका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रहेका नेपाली कांग्रेसका सांसद हरेश महतो बरहथवा नगरपालिकाका निवासी हुन । जिल्लाका लागि छुट्याइएको १ हजार घर मध्ये उनले आफ्नै गृह नगर बरहथवा नगरपालिकाका लागि कुल २ सय ३२ घर छनौट गरेका छन् । त्यस्तै अन्य सांसदहरु हरिप्रसाद उप्रेती र राजेश्वरी साहले पनि आफ्नै आफ्नै गृह जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसैगरी महोत्तरीमा संयोजक रहेकी नेपाली कांग्रेसकी सांसद किरण यादवले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का लागि २ सय ५० घर धुरी र एमालेका सांसद दिपनारायण साहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का लागि २ सय ५० घर छनौट गरेका छन् । यसरी हेर्ने हो भने प्रायः जसो जिल्लाहरुमा छनौट गरिएको सांसदको संयोजकत्वको जिल्ला समन्वय समितिले आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर राजनीतिक लाभ समेत लिन खोजेको पुष्टि हुन्छ । एउटा जिल्लामा रहेका सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समान ढंगले लक्षित वर्ग छनौट गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरी नेताहरुले आआफ्नो भोट बैंकलाई कायम राख्न तथा त्यसलाई वढावा दिनका लागि पक्षपाती भएर छनौट गरिएको देखिन्छ ।
भवन निर्माण छनौट कार्यविधि
नेपालको संविधानको धारा ४२ उपधारा (२) मा आर्थिक रुपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुने व्यवस्था भएकोले राष्टिूय दलित आयोगको सूचिमा सूचिकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा सालवसाली रुपमा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत सम्बोधन गरी समेटने लोपोन्मुख र अतिसिमान्कृत जाती तथा समुदायका विपन्न वर्गहरुलाई आवासको व्यवस्थाको लागि आर्थिक बर्ष २०६६÷०६७ देखि व्यवस्था गरिएको छ ।
जनता आवास अन्तरगत लक्षित वर्गको पहिचान गर्नका लागि विगत देखि सो स्थानमा स्थायी बसोवास गर्दै आएको प्रमाण, जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वा घर जग्गाको तिरो वा शुल्क बुझाएको भए सो सम्बन्धी कागजात वा आफु विगत देखि सो स्थानमा बसोवास गरि आएको भन्ने स्थानीय निकायको सिफारिस, विजुली, धारा वा अन्य सुविधा शुल्क बुझाएको कागज, लाभग्राही बसोवास गर्दै आएको घरको भौतिक अवस्था रहेको छ ।
त्यसैगरी लाभग्राहीको छनौटका लागि लाभग्राहीले हाल प्रयोग गरिरहेको घरको क्षेत्रफल, भुई, गारो तथा छानाको किसिम र प्रयोग भएको जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा प्रदान गरिने बताएको छ । लाभग्राहीको छनौट जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने तथा छनौट गर्दा वृद्ध, एकल महिला, अनाथ बालबालिका तथा अपाङ्गता भएका घर मुलीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सगोलमा रहेका परिवारले एक आवास मात्र पाउने छन् । उक्त कार्यक्रम साधारणतया १० लाभग्राही परिवार बसोवास भएको स्थान वा बस्तीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ । तर, छरिएर बसोवास गरेको डोम, अतिसिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख जातीको बस्तीको हकमा यो बन्देज लागु हुने छैन ।
कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थल पहिचान गर्दा लक्षित वर्गको घर यथा स्थानमा पुर्ननिर्माण हुनेगरी गरिनेछ । तर, प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा रहेको, बन, सिमाक्षेत्रमा परेको वा कुनै कारणबाट विवादित घडेरी भएको स्थानमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छैन । लाभग्राहीले कुल अनुदानको १० प्रतिशत लागत सहभागिता बापत बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसका अतिरिक्त आवास एकाई निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जस्तापाता, सिमेन्ट, हुक, कब्जा जस्ता निर्माण सामग्रीहरु निर्माण समितिले र सो समिति गठन नभएकोमा लाभग्राही आफैले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।


२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार

कबड्डीले दिलायो शिषाको पहिचान

शिषा झा ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषाको लक्ष्मनिया गाउँपालिका ७ का २० बर्षिय शिषा झा अहिले स्टार खेलाडीको रुपमा लोकप्रिय बनेकी छिन् । मधेसको एउटा गाउँमा जन्मिएकी शिषा अहिले खेलकुदको क्षेत्रमा सिंगो देशकै नाम अगाडी वढाईरहेको छ । कम समयमै  क्षेत्रिय हुँदै राष्टिूय र अन्तर्राष्टिूय स्तरका कबड्डी प्रतियोगिताहरुमा सहभागिता जनाई सकेकी शिषा अहिले मधेसका थुप्रै छात्राहरुका लागि रोल मोडेल बनेकी छिन् । मधेसमा महिलाहरु खेलकुद प्रति चासो राख्दैनन्÷राख्न दिँइदैनन् । खेलकुदको विधामा मधेसी चेलीहरुको अत्यन्तै न्यून उपस्थिति रहने गरेको अवस्थामा शिषाको बढ्दो उचाईले यस क्षेत्रका छात्राहरुमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

७ चैत्र २०५५ मा जन्मिएकी शिषा झाले प्राथमिक शिक्षा गाउँकै लक्ष्मिनिया जनता उमावि कुम्हरौडाबाट हासिल गरिन । सोही विद्यालयबाट २०७० सालमा सेकेण्ड डिभिजनमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेकी शिषाले २०७२ सालमा जनकपुरकै मिट क्याम्पसबाट प्लस टु उत्तीर्ण गरी हाल जनकपुरकै जानकी कलेज अफ म्यानेजमेन्टमा विविए गर्दैछिन् ।

एसएलसीको जाँच दिएपछि खाली समयलाई खेलकुदको क्षेत्रमा उपयोग गर्न भन्दै शिषाका काका परशुराम झाले प्रेरित गरे । परशुराम झा आफु पनि कबड्डीका राष्टिूय खेलाडी भई अन्तर्राष्टिूय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी भईसकेका कारण खेलकुदको महत्व बुझेर नै उनले शिषालाई खेलकुद तर्फ ध्यान दिन लगाए । त्यसपछि शिषा धनुषा जिल्ला कबड्डी संघमा आवद्ध भईन । गाउँबाट करिब १५ किलोमिटर टाढा रहेको महेन्द्रनगरमा गएर कबड्डी सिक्न थालिन ।

प्रत्येक दिन बस चढेर महेन्द्रनगर जाने, साँझ ४ बजे देखि साढे ६ बजेसम्म अभ्यास गर्ने र ७ देखि साढे ७ बजेसम्म बस चढेर घर फर्किने उनको नियमित कार्य बन्यो । प्रशिक्षक रामनारायण राईको प्रशिक्षणमा उनले नियमित कडा अभ्यास गर्न थालिन । कहिले काँही समयमा बस नपाउँदा घर फर्किने बेला राति ढिलो समेत हुन्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा आमा निलम झा र बुवा इन्द्रकुमार झाबाट गाली समेत खानु पथर््यो, शिषालाई । तै पनि शिषालाई बुवाको गाली भन्दा पनि खेल प्रिय लाग्थ्यो । यसरी उनी तीन महिना निरन्तर महेन्द्रनगर  गई खेल सिक्न थालिन ।

काठमाण्डौमा त्यसपछि तत्कालिन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मान गर्दाको अवस्था ।

त्यसपछि प्यावशन धनुषाले जनकपुरमा विद्यालय स्तरीय कबड्डीको नेशनल गेम आयोजन गर्यो । शिषा पनि महेन्द्रनगरको गंगोत्री इंग्लिस बोर्डिङ स्कुलबाट उक्त राष्टिूय प्रतियोगितामा सहभागी भईन । उनको टिम दोस्रो भयो । जनकपुरकै ज्ञान मन्दिर विद्यालय प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो । उक्त प्रतियोगिता सकिएको लगत्तै केही दिन पछि महिला कबड्डी टिम छनौट गर्नु थियो । धनुषाबाट शिषा पनि छनौट भई मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रको क्षेत्रिय टिममा छनौट भईन । १६ बर्ष मुनिको उमेर समुहका लागि १२ जना खेलाडी सहभागी भएको उक्त क्षेत्रिय टिममा धनुषाबाट शिषाले प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाईन ।

२०७० सालको साउन महिनामा काठमाण्डौको दशरथ रंगशाला स्थित कभर्ड हलमा आयोजन गरिएको उक्त राष्टिूय प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चल टिम तेस्रो भएको थियो । यसरी राष्टिूय स्तरको प्रतियोगितामा जुनियर खेलाडीको रुपमा खेलेर शिषाले राम्रो अनुभव प्राप्त गरिन । काठमाण्डौबाट घर फर्किएपछि केही दिन आराम गरिन । ६ महिना पछि माघ २०७० मा सिनियर खेलाडीहरुको राष्टिूय प्रतियोगिता हुनु थियो । सुदुरपश्मिाञ्चलको महेन्द्रनगर र कैलालीमा सम्पन्न भएको सिनियर महिला खेलाडीहरु सम्मिलित भएको प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चलबाट खेल्ने मौका उनले पाईन । पुर्वाञ्चलसँग खेल्दा उनको टिमले जिते पनि मध्यपश्चिमाञ्चलबाट हार्नु पर्यो । उक्त प्रतियोगितामा नेपाल आर्मीको टिम पहिलो र नेपाल पुलिसको टिम दोस्रो भएको थियो । मेनुका राजवंशी बेस्ट रेडर चुनिएकी थिईन ।

भारतको गुवाहाटीमा सम्पन्न दक्षिण एशियाली खेलकुद 
अन्तरगत कबड्डी विधामा कास्य पदक सहित शिषा

खेल सुरु गरेकै बर्ष २०७० सालमा उनले जुनियर हुँदै प्रोफेशनल खेलाडीहरुसँग खेल्ने अवसर पाउनु शिषाको लागि धेरै ठुलो कुरा थियो । राष्टिूय स्तरका सिनियर खेलाडीहरुको संगत पाएपछि बल्ल खेल कसरी खेलिन्छ भन्ने कुरा उनले जान्न पाए । शिषा भन्छिन,“ त्यो नेश्नल गेममा कुनै मेडेल पाउँछु भनेर त मैले कुनै आशा नै गरेको थिईन । किनभने त्यो गेममा जो कोई खेलाडीहरु पनि म भन्दा सिनियर, अनुभवी मात्र नभई अन्तर्राष्टिूय प्रतियोगिताहरु खेलिसकेका खेलाडी र धेरै नै बलियो नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिसको टिम थियो ।” त्यो प्रतियोगिताले शिषाको जोश बढ्यो । अब म पनि राम्रो सँग झन मिहिनेत गरी खेल्नु पर्छ र अन्तर्राष्टिूय प्रतियोगितामा समेत सहभागी हुनुपर्छ भन्ने जोश जागर शिषामा आयो । त्यहाँबाट घर फर्केपछि फेरी उनी स्थानीय स्तरको खेलमा सहभागी हुन थालिन । अभ्यासलाई निरन्तर जारी राखिन ।

मधेस आन्दोलन हुँदाका अप्ठयारा

नयाँ संविधान जारी हुनु पुर्व २०७२ साउन ३० देखि गरिएको अनिश्चित कालिन मधेस बन्दका कारण शिषालाई धेरै समस्याहरु भएको थियो । आम हड्ताल र बन्दका कारण आफ्नो गाउँबाट महेन्द्रनगर जान समस्या उत्पन्न भयो । सार्वजनिक सवारी साधन सडकमा नगुडेपछि अभ्यास गर्न महेन्द्रनगर कसरी जाने भन्ने प्रश्न उनी समक्ष आए । मधेसमा व्यापक तनाव थियो । तर, उनको ध्यान भने दक्षिण एशियाली खेलकुद तर्फ थियो । भनिन्छ, जहाँ चाहना हुन्छ त्यहाँ बाटो पनि हुन्छ । त्यसैले दृढ संकल्पित शिषा घरमा रहेको मोटरसाईकल सिकिन् । मोटरसाईकल चलाउन त जानिन तर उनीसँग सवारी साधन चालक अनुमति पत्र पनि थिएन । त्यतिबेला सडकमा कहिँ पनि टूाफिक प्रहरीको उपस्थिति थिएन । त्यसैले उनलाई कहिल्यै कारवाही पनि भएन । मोटरसाईकल हाँकेर महेन्द्रनगर पुगी कबड्डीको अभ्यास गर्न थालिन । फेरी अर्को समस्या आयो । मोटरसाईकलका लागि पेटूोल पाईदैनथ्यो । अनि महेन्द्रनगरका पुरुष खेलाडीहरु मार्फत भारतको सीमावर्ती बजारबाट पेटूोल किन्न लगाउँथिन भने कहिल्यै व्लयाकमा आफै किनेर पनि महेन्द्रनगर पुग्ने गर्थिन । शिषा भन्छिन,“ त्यो बेला कतिसम्म अप्ठयारो पर्यो भने एक सय रुपैयाँ प्रति लिटर पाईने पेटूोल तीन सय रुपैयाँ प्रति लिटर समेत व्लयाकमा किन्नु पर्यो । यति मात्र होईन पैसा बचाउनका लागि साथीहरुसँग भारतको सीमावर्ती बजारमा समेत आमाबुवालाई जानकारी नदिई पेटूोल    किन्न जानु परेको थियो ।

जिल्ला विकास समिति धनुषाले शिषालाई प्रदान गरेको सम्मान पत्र ।

५ माघ २०७२ मा काठमाण्डौमा छनौट खेल खेल्नु थियो । भारतको गुवाहाटीमा हुने १२ औ दक्षिण एशियाली खेलकुद अन्तरगत हुने कबड्डी खेलका लागि देशभरीबाट विभिन्न खेलाडीहरुलाई काठमाण्डौ बोलाइएको थियो । ५ माघमा काठमाण्डौ पुगेपछि ८ देखि १२ माघसम्म देशैभरीका १ सय ५५ जना महिला खेलाडीहरु बीच ओपन गेम खेलिएको थियो । काठमाण्डौको सुनधारा स्थित नेपाल आर्मीको व्यारेकमा खेलाइएको उक्त छनौट प्रक्रियामा विभिन्न टिमहरु बनाइएको थियो । 

सुरुमा मध्यमाञ्चल टिमबाट खेलेपनि शिषालाई पछि सुदुरपश्चिम टिममा राखियो । १ सय ५५ खेलाडीहरु मध्ये जनकपुरबाट शिषाले मात्र भाग लिएकी थिईन । शिषाले रेड (अट्याक) गर्ने मौका कमै पाईन । दोस्रो राउण्डमा ८ जना मध्ये ४ जनालाई छनौट गरियो । शिषा त्यसपछि आर्मीको टिममा परिन । आर्मीको टिममा परेको कुल ८ खेलाडीहरु मध्ये ६ जना आर्मीकै थिईन भने शिषा लगायत अर्को एक जना अन्य टिमबाट परेकी थिईन । अन्ततः सागका लागि १६ जना खेलाडी छनौट भयो । १६ मा सौभाग्यबस शिषा पनि परिन । खेल्न सुरु गरेको दुई बर्षमै शिषा दक्षिण एशियाली खेलकुदका लागि छनौट भएकी थिईन । प्रायः धेरै खेलाडीहरुले धेरै बर्ष खेलेपनि त्यस्तो अवसर पाउन सकिरहेको हुँदैन ।

शिषाको अन्तिम तयारी

सागका लागि १६ खेलाडी छनौट भएपछि फिजिकल टेस्ट सहित कुपर टेस्ट सुरु भयो । कुपर टेस्टमा खेलाडीको पावर, स्टेून्थ, स्टामिना आदी कुराको जाँच गरिन्छ । पुस अप, सिट अप, रनिङ्ग जस्ता अभ्यासहरु गराईन्छ । काठमाण्डौको आर्मी व्यारेकमा रहेको रंगशालामा आर्मी बाहेकका सिभिल खेलाडीलाई ६ मिनेटसम्म दौड्नु थियो र आर्मी फोर्सका खेलाडीलाई ८ मिनेटसम्म दौड्नु थियो । दौड सुरु हुँदा शिषा सबैभन्दा पछाडी परेपनि दौड सक्किने बेलामा शिषाभन्दा दुई खेलाडी मात्र अगाडी थिईन । शिषा भन्छिन,“ कुपर टेस्टको चरण सकिएपछि अन्तिम १२ जना खेलाडीको नाम सूचि सार्वजनिक भयो । १२ औं नम्बरमा मेरो नाम पनि पर्यो ।” त्यसपछि बाँकी थियो खेलाडीको मेडिकल टेस्ट । मेडिकल टेस्टमा पनि पोजिटिव रिजल्ट आएपछि भारतको गुवाहाटी जाने निश्चित भयो ।

क्लोज क्याम्पमा कडा अभ्यास

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले शिषालाई प्रदान गरेको सम्मान पत्र ।

१२ जना खेलाडी छनौट भईसकेपछि काठमाण्डौमा १५ माघ देखि क्लोज क्याम्प सुरु भयो । विहान ६ देखि ९ बजेसम्म र साँझ ४ देखि साढे ६ बजेसम्म तालिम सुरु भयो । २० मिनेट दौड, आधा घण्टा फिजिकल अभ्यास गरेपछि आर्मीको ग्राउण्डमा कबड्डीको अभ्यास हुन्थ्यो । माघ महिनामा अत्यन्त जाडो भएका कारण ती १२ जना महिला खेलाडीहरुले अभ्यास गर्नका लागि अनुकुल माहौल पाउन सकिरहेको थिएनन् । तालिममा प्रतिकुल असर पर्न थालेपछि खेलाडीहरुलाई अभ्यासका     लागि झापा पठाइयो ।

झापामा दुई सप्ताह जति तालिम गराइयो । तर, त्यहाँ उत्कृष्ट कोचको सुपरभिजन थिएन । अन्तर्राष्टिूय प्रतियोगिता खेल्नका लागि आवश्यक पुर्वाधार जस्तै म्याट झापामा उपलब्ध थिएन । खेलाडीहरुका लागि म्याट सु (जुत्ता) पनि थिएन । भारतको दिल्लीबाट म्याट सु अर्डर गरेर मगाइयो । शिषा भन्छिन,“ म्याट सु नेपालमा पाईँदैन । भारतको दिल्लीबाट अर्डर गरेर हामीले किनेका थियौं । मैले आफ्नो जिन्दगीमा पहिलो पटक म्याट सु लगाउने मौका पाएकी थिएँ । त्यो क्षण मेरो लागि धेरै महत्वपुर्ण थियो ।” झापामा पनि अभ्यासको लागि अनुकुल माहौल नभएपछि अभ्यासका लागि भारतको पटना लगियो । नेपालको महिला कबड्डीका प्रशिक्षक पार्वति राय, पुरुष कबड्डीका प्रमुख प्रशिक्षक विमल पोखरेल सँगै पुरुष र महिला दुवै कबड्डीका टिम पटना पुगे । पटनामा करिब २० दिन जति अभ्यास भयो । पटनामा अभ्यासको सत्र सकिएपछि टिम भारतको रेल चढी गुवाहाटी तर्फ लागे ।

भारतको गुवाहाटीमा नेपाली टोलीलाई फाईब स्टार होटेलमा बासको व्यवस्था मिलाइएको थियो । विहान नास्ता गरी ९ बजे रंगशाला पुग्थे । त्यहाँ प्रयाक्टिस गर्नुका साथै अन्य देशहरुबाट आएका खेलाडीहरुको खेल्ने तरिका समेत अवलोकन गरिन्थ्यो । भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका लगायतका मुलुकहरुसँग नेपाली टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नु थियो । रंगशालामा जाँदा भारतमा हुने गरेको क्रिकेटको आईपिएल जस्तै प्रो कबड्डीका खेलाडीहरुले पनि अभ्यास गरिरहेको अवलोकन गर्न पाए नेपाली टोलीले ।

 नेपाल पुलिस टिमको हवलदार निर्मला विष्टको कप्तानीमा उपकप्तान शान्ति मल्ल, मेनुका राजवंशी, सम्झना राई, कोष माया, चन्दा रायमाझी, सुदेशना प्रजापति, कौशिला, रुकमिनी, चन्द्रिका, रुपासँगै सहभागी भएको शिषा सहित १२ जनाको नेपाली टोली उक्त प्रतियोगितामा भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान सहितको टोलीसँग खेल्दा नेपालले पाकिस्तानलाई हराउन सफल भएको थियो । उक्त प्रतियोगितामा नेपालले कास्य पदक जितेको थियो ।

मेडलका साथ टिमका खेलाडी सँगै शिषा ।

कास्य पदक सहित नेपाल फर्किएको नेपाली टोलीलाई काठमाण्डौमा सम्मान समेत गरिएको थियो । १२ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद अन्तरगत कबड्डी खेल विधामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै कास्य पदक हासिल गर्न सफल भएका नेपाली टोलीका १२ जना खेलाडीहरुलाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनही  एक÷एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरेको थियो । दुवै जना प्रशिक्षकहरुलाई पनि जनही ५०÷५० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको थियो । प्रतियोगिता सम्पन्न भएपछि घर फर्किदा जिल्ला विकास समिति धनुषाले समेत शिषालाई सम्मान पत्र प्रदान गरेको थियो ।

त्यसपछि २०७४ फागुन ९ गते विराटनगरको बाँसवारीमा आयोजित राष्टिूय प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा शिषाले क्षेत्रिय टिमको कप्तानी नै गर्ने अवसर समेत पाए । शिषा भन्छिन,“ मध्यमाञ्चल टोलीमा म भन्दा सिनियर खेलाडी हुँदा हुँदै पनि कप्तानी गर्ने जिम्मेवारी पाउनु मेरो लागि ठुलो कुरा थियो ।” उक्त राष्टिूय प्रतियोगितामा शिषाको अगुवाईमा मध्यमाञ्चल टोलीले पुर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चललाई हराएपनि नेपाल आर्मी र नेपाल पुलिससँग हार्नु परेको थियो । शिषाले नेतृत्व गरेको टोलीले तेस्रो स्थान हासिल गरेको थियो ।

खेलसँगसँगै पढाईलाई निरन्तरता दिएका शिषा भविष्यमा नेपालको लागि निरन्तर खेलिरहने बताउँछिन् । तराई मधेसमा महिलाहरुलाई खेलकुदमा सहभागी हुन तिनका अभिभावकहरुले अनुमति नदिएकै कारण यस क्षेत्रमा मधेसी महिलाहरुले सहभागिता जनाउन सकेको छैन । केटीहरुलाई पढाईका साथसाथै खेलकुदमा समेत रुचि राख्न शिषा अनुरोध गर्दछिन् ।

२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार

एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको पीडा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रबीर सिंह बस्न्यात १९ अषाढ २०७४ मा दोस्रो पटक अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । यस अघि ११ फागुन २०७३ मा पनि  उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । एउटै व्यक्तिले कसरी दुईपटक अवकाश पाए त ? दोस्रो पटक उनी प्राकृतिक उमेर ६३ बर्ष पूरा भएका कारण अबकाश पाएका छन् भने पहिलो पटक उनलाई न्याय परिषदको निर्णयले उमेर तोकेर नै अवकाश दिएको थियो । नेपालको न्याय क्षेत्रमा उनी त्यस्तो न्यायाधीश हुन जसले आफ्नो जागिरको समयावधिमै दुई पटक अवकाश पाएका छन् । नेपालको न्याय क्षेत्रको इतिहासमा सायद यो दुर्लभ घट्ना हुन सक्छ । पहिलो पटक न्याय परिषदले अनिवार्य अवकाश दिएपछि त्यही न्याय परिषदका विरुद्ध वा भनौं सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट न्यायाधीश बस्न्यात पुनः पदस्थापन हुन सफल भएका थिए ।
न्याय परिषदको सिफारिस निर्णय बमोजिम तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १४० (१) बमोजिम सुरेन्द्र बिर सिंह बस्न्यातलाई उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा ७ असोज २०७३ निर्णय अनुसार नियूक्ति तथा पदस्थापन गरिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरमा मुख्य न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत बस्न्यातलाई उमेरको अनुसार पाउनुपर्ने अनिवार्य अवकाशको सन्दर्भमा न्याय परिषद सचिवालयले उमेर अघि नै अनिवार्य अवकाश दियो । ११ फागुन २०७३ मा न्याय परिषद सचिवालयका सचिव नहकुल सुवेदीद्वारा उच्च अदालत जनकपुरलाई पठाइएको पत्रबाट मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको जानकारी गराइएको थियो । उक्त पत्र पाउना साथ न्यायाधीश बस्न्यात स्तब्ध भए । ‘आफ्नो बास्तविक उमेर अनुसार जागिरको समयावधि बाँकी छँदै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उमेर फेरेर कसरी मलाई अवकाश दिनसक्छन् भनेर आफु भित्र खुल्दुली मच्यो ।’, न्यायाधीश बस्न्यातले भने,‘ यो त मेरो प्राकृतिक पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो । अनि विधिको शासन नभई व्यक्तिले षड्यन्त्र गरी एउटा न्यायाधीशलाई नै यसरी अन्याय गर्ने हो भने चुप लागेर बस्न सकिन्न ।’ त्यसपछि उनले सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गरे ।
नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति इन्कार गरेको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । ‘बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा’ जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट बस्न्यातको जन्ममिति २०१० साल फागुन १८ कायम गरी परिषद्को अभिलेखमा राख्ने गरी २०७३ साल पुस १ मा निर्णय भएको छ । ‘उपयुक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्षज्यूबाट मिति २०७३÷९÷१ मा भएको निर्णयमा माननीयको उमेर सम्बन्धमा ‘माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातका हकमा जन्ममिति २०१०÷११÷१८ कायम हुने गरी अभिलेख राख्नू’ भनी निर्णय भएको हुँदा माननीयमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानन्यायधीश कार्कीको निर्णयबारे परिषद् उपसचिव बलराम लम्सालले बस्न्यातलाई थमाएको चलानी नम्बर ११७ को जानकारीपत्रमा उल्लेख छ । बस्न्यातले अस्थायी शाखा अधिकृतका रूपमा २०३६ साल कात्तिक ७ गते सुरु सेवा प्रवेश गर्दादेखि शाखा अधिकृत, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदासम्म उनको जन्ममिति २०११ साल असमार १९ रहेको देखिएको छ । नागरिकता प्राप्त गरेको दिन २०२८ साल फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भरेको फाराममा पनि सोही जन्ममिति कायम देखिन्छ ।
उनले जिल्ला न्यायाधीश रहेको अवस्थामा परिषद् बुलेटिनमा वास्तविक उमेर जनिएको अवस्थामा आफूसँग कुनै प्रमाण माग नगरी परिषद् सचिवालयबाट बिनाआधार २०६६ सालको बुलेटिनमा जन्ममिति २०१० साल कायम गरिएको र सोहीअनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि आफूखुसी परिवर्तनको निर्णय गरिदिएको दाबी रिटमा छ । तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । संविधान र कानुनको पालना गराउने उच्च व्यक्तित्वबाट ‘असमान’ र ‘दूषित’ निर्णय हुँदा अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न न्यायाधीश बस्न्यात सर्वोच्चकै ढोका खटखटाउन बाध्य भए । पाँच सदस्यीय परिषदमा कार्कीबाट एकपक्षीय निर्णय भएको जिकिर पनि बस्न्यातको छ । बस्न्यात भन्छन,“उच्च पद प्राप्त गरेका व्यक्तिले गरेको निर्णय जेजस्तो भए पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहुन र भोली यस्तै किसिमको कसैलाई कसैले अन्याय गरे न्याय पाउन सकुन भन्ने नजिर समेत स्थापित गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश कार्कीको मनमौजी निर्णय विरुद्ध अदालत जानुको अर्को विकल्प थिएन ।”
‘मेरो एउटा व्यक्तिविशेषको जन्ममितिको कुरा नभएर विधिको शासनमा कानुनको उपहास एवं अन्याय र भेदभावको कुरा हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कोहीकसैले पनि आत्मगत निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन’, बस्न्यातले भने, ‘प्रमाण सधैं एकैनास हुनुपर्छ । मेरो सामाजिक जीवन सेवाभन्दा बाहिर रहँदा पनि मेरो जन्ममिति २०११ साल असार १९ नै हुनेछ । मानवअधिकार एवं सामाजिक सद्भावको दृष्टिकोणबाटसमेत मलाई उक्त निर्णयले प्रतिकूल असर पुग्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।’
जन्ममितिको विषयलाई जागिर खाने प्रयोजनका लागिमात्र हेरिन नहुने भन्दै बस्न्यातले स्वतन्त्र पहिचान दिनसक्ने महत्वपूर्ण प्रमाणलाई अदालतले संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अन्यथा नागरिकता र प्रमाणपत्रको कुनै अर्थ नरहेको पनि उनले बताए । ‘यस्तो तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । किन निर्णयमा पुग्दा दूरदृष्टि राखिएन ? ’ रिटमा उल्लेख छ, ‘सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित रहेको हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।’ प्रधानन्यायाधीशको तोकका कारण उमेर विवादसम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा प्रतिपादित नजिरको समेत उल्लंघन भएको भन्दै बदर घोषित गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको थियो ।
न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीको एकल निर्णयमा बस्न्यातको जन्म मिति सच्याउने निर्णय भएको थियो । उनले आफ्नो वास्तविक जन्म मिति २०११ साल असार १९ रहे पनि प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सच्याएर २०१० साल फागुन १८ बनाइएको बस्न्यातले दाबी गरेका छन् ।
बस्न्यातले प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा नागरिकताको प्रमाण पत्र, नोकरी विवरण (सिटरोल), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रमाणपत्र, नागरिक लगानीकोषको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति प्रमाणपत्र, शान्ति विद्यागृह हाईस्कुल लैनचौरबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रतिलिपि सर्वोच्चमा बुझाएका थिए ।
अन्ततः सर्बोच्चबाट पुनः बस्न्यातको पदस्थापन
२८ जेष्ठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयूक्त इजलासले प्रधान न्यायाधीश एवम न्यायपरिषदका अध्यक्ष सुशिला कार्कीबाट न्यायाधीश बस्न्यातको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै उक्त निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको थियो । उक्त आदेश पश्चात सोही मिति २८ जेष्ठ २०७४ देखि उनलाई पुनः पदस्थापना गरिएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ
निवेदक बस्न्यातले १८ फागुन २०२८ मा प्राप्त नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी जन्म मिति खण्डमा बर्ष १८ मात्र उल्लेख गरेको थियो । बस्न्यातले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र र बैयक्तिक विवरणमा समेत निजको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ उल्लेख रहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उफदफा (६) मा ‘न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाण पत्रमा बर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाण पत्रमा उल्लेखित जन्म मितिहरुको बीचमा एक बर्ष सम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिईनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकको उमेरको गणना उल्लेखित कानुन व्यवस्थाको आधारमा हुनुपर्ने देखिन आयो ।
सो अनुरुप हेर्दा निजले नागरिकता लिएको दिनलाई १८ बर्ष पुगेको मानि हुन आउने निजको जन्म मिति र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा उल्लेख भएको पूरा जन्म मितिका बीच एक बर्ष भन्दा कमको अन्तर देखिएकोले उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम निजको जन्म मिति बर्ष, महिना र गते समेत खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरुमा उल्लेखित जन्म मितिलाई कायम गर्नुपर्ने हुन आउँछ । निवेदकले ९ जेष्ठ २०६५ मा पहिले प्राप्त गरेको नागरिकताको सोही नम्बरबाट प्रतिलिपि सम्म प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्राप्त गरेको प्रतिलिपिमा पनि निजको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ नै उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।
 निजले २८ फागुन २०२८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति नै उल्लेख नभएको र यस स्थितिमा न्यायाधीशको उमेरको गणना गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आईसकेको सन्दर्भमा निजको जन्म मिति वा उमेर कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै दुविधा मान्न पर्ने देखिएन । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदनको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आयो ।
न्यायाधीश उमेर सम्बन्धमा विवाद श्रृजना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो । सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरित न्याय परिषदका अध्यक्ष एवम प्रधान न्यायाधीशबाट जन्म मिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवम सो निर्णयको आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टीमा नै कानुन विपरीत देखियो । प्रधान न्यायाधीशद्वारा भएको उक्त निर्णयमा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी उमेर मात्र उल्लेख गरेको र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा जन्म मिति उल्लेख भएको अवस्थामा कुनै मनासिव आधार कारण विना नै निवेदकको हकमा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उप दफा (६) विपरीत जन्म मिति १८ फागुन २०१० कायम गर्ने गरी १ पुष २०७३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एवम न्याय परिषद अध्यक्षबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण सो निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
अब निवेदकको सो जन्म मिति १९ अषाढ २०११ देखिएको हुनाले निजलाई साविक पदमा आजैका मितिबाट हाजिर गराई काम काज गराउने व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी न्याय परिषद सचिवालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।
एक दिनको लागि पुनः पदस्थापन
सर्बोच्च अदालतले २८ जेष्ठ देखि नै आफ्नो साविकको पदमा कामकाज गर्न फैसला गरेको भएपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा उनी उच्च अदालत जनकपुर आई पदभार पुनः ग्रहण गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको गलत निर्णय, षड्यन्त्र पुर्वक पुर्वाग्रह राखि गरिएको निर्णयबाट आफुलाई धेरै ठुलो अन्याय भएपनि अन्ततः सर्बोच्च अदालतबाटै पुनः न्याय पाएको बस्न्यातले बताएका थिए । हुन त उनको कार्य अवधि १९ अषाढ २०७४ सम्म रहेपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा पुनर्वहाली भई आएका न्यायाधीश बस्न्यातले विदा लिई काठमाण्डौ फर्किएका थिए ।
न्यायाधीश कार्कीले गरेको कानुन विपरीत निर्णयका कारण आफु सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा जानबाट बञ्चित मात्र भईन, दुई बर्ष जागिरको समयावधि समेत थपिनबाट बञ्चित भएको भन्दै अवकाश प्राप्त गरिसकेका न्यायाधीश बस्न्यात भन्छन,“ पुनरावेदन अदालतमै न्यायाधीश भएको बेला कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन तथा जेष्ठताको आधारमा समेत मुख्य न्यायाधीश मलाई बनाइएको थिएन । त्यहाँ पनि षड्यन्त्र गरियो ।” मुख्य न्यायाधीश दिने बेलामा नै रोलबाट हटाइएको थियो । तर, धेरै पछि मात्र आएर उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश बनाइयो । त्यतिबेला पनि म माथि भएको भेदभावका विरुद्ध तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मालाई भने । उनकै पालामा म मुख्य न्यायाधीश बन्नुपर्ने हो । तर, उनले षड्यन्त्र गरे र मलाई बन्न दिएनन् । त्रुटि भयो करेक्शन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशहरु रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ सबैलाई भने । कल्याण श्रेष्ठ त कुनै जमानामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा म सँगसँगै जिल्ला न्यायाधीश थिए । तर, कसैले पनि सुनेनन् । अन्ततः बल्ल आएर पछिल्लो समयमा मुख्य न्यायाधीश भएँ ।
प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले जतिबेला मलाई जवरजस्ती अनिवार्य अवकाश दिए त्यतिबेला पनि सर्बोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीशको पद खाली थियो । म त्यहाँ पुग्थे । मेरो कार्यकाल झन् दुई बर्ष थपिन्थ्यो । तर, त्यही सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर नजान दिनका लागि कार्कीले बदनियत राखि मलाई गैरकानुनी ढंगले अवकाश दिए भन्दै बस्न्यात भन्छन,“ अहिले मैले प्राकृतिक रुपमै अवकाश पाएको छु । अझै पनि प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले विगतको प्रधान न्यायाधीशहरुबाट गरिएको गलत निर्णयहरुलाई करेक्शन गर्दै मलाई सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर लग्न सक्छन् । त्यो बाटो अझै पनि बन्द भएको छैन ।”

२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हे प्रभु आन्दोलन गर्या हो कि कुनै उत्सव । यी मधेसीहरु थाक्दैनन् कि क्या हो ।
२०७४ आषाढ १८ गते आईतबार

अबैध कन्सलटेन्सीहरुको बिगबिगी उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा कन्सलटेन्सीहरुबाट ठगिँदै विद्यार्थी

कन्सलटेन्सीद्वारा ठगिएपछि प्रहरीमा अभिभावकहरुले
कन्सलटेन्सी विरुद्ध प्रहरीमा दर्ता गरेको जाहेरी ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३१ बागबजार भृकुटी मण्डप सडक खण्डमा संचालित स्टुडेन्ट केयर अफ नेपाल नामक कन्सलटेन्सीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदा ठगी गरेको पाइएको छ । धनुषाको साविक बेंगाडावर गाविस २ तथा हाल परिवर्तित मिथिला नगरपालिका वडा नं. ७ मा बस्ने राजेश प्रसाद साहले संचालन गरेको उक्त कन्सलटेन्सी मार्फत विद्यार्थीहरुलाई ठगी गरिएको हो । विद्यार्थीहरुलाई भारतको बेंगलौर तथा बंगलादेश समेतमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पठाउँदा रकम ठगी गर्ने गरेको कुरा उक्त कन्सलटेन्सीको चङ्गुलमा फसी पीडित बनेका अभिभावकहरुले सार्वजनिक गरेपछि तथ्य बाहिर आएको हो ।
राजेश कुमार साह उक्त कन्सलटेन्सीका मुख्य संचालक हुन । सरिङ भन्ने छिरिङ पेम्बा गुरुङ, मन्दिल पाण्डे र फिरोज राईन समेत ४ जना भई २ जना अन्य स्टार्फहरु प्रियंका गुप्ता र योगिता गौतम राखि उक्त राजेश साहले विगत ७ बर्ष देखि उक्त कन्सलटेन्सी संचालन गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई सेवा दिने क्रममा नेपाल लगायत विदेश समेतमा साहले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरु पठाउँदै आईरहेका छन् ।
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने अरुण कुमार साह, सप्तरी शम्भुनाथकै विनोद कुमार गुप्ता, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १० बस्ने दयाराम आचार्य, सोलुखुम्बुको कौशिका गाउँपालिका ५ का बलबहादुर राई, सप्तरी राजविराज २ का सचिन यादव लगायतका अभिभावकहरुबाट रकम ठगी गरेको पाइएको छ । अरुण कुमार साहबाट रु.१ लाख ६० हजार, बलबहादुर राईबाट रु. २ लाख ४० हजार, दयाराम आचार्यबाट रु. २ लाख ५६ हजार, विरोध गुप्ताबाट रु. १ लाख ६० हजार, सचिन यादवबाट रु. १ लाख ८० हजार रुपैयाँ विद्यार्थी भर्ना गराईदिने नाममा र सेवा शुल्क बापत प्रति व्यक्ति रु. ५० हजार लिई ठगी गरिएको आरोप लगाइएको छ । ती अभिभावकका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारतको बेंगलौरमा पुर्याई अलपत्र पारी रकम ठगी गरेको आरोप लागेको छ । ती अभिभावकका अनुसार राजेश साहले कन्सलटेन्सी मार्फत ती विद्यार्थीहरुलाई भारतको कलेजमा लगि एडमिशन बापत लाग्ने शुल्क लिएपनि सम्बन्धित कलेजमा उक्त शुल्क नबुझाएको र भारतको उक्त कलेजबाट शुल्कको लागि ताकेता हुँदै गर्दा आफुहरु ठगिएको बुझिन आयो । त्यसपछि ४ जेष्ठ २०७४ मा ती पाँचै जना अभिभावकहरुले उक्त कन्सलटेन्सीका संचालकहरु विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ठगी गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता गराए । अनि त्यसपछि धनुषा प्रहरीले राजेश साहलाई ५ जेष्ठ २०७४ मा पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडी वढाएका थिए । ३० जेष्ठ २०७४ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरियो ।

विद्यालयसँग समन्वय गरी लाग्ने शुल्क समेत तय गरी विद्यार्थीहरुको अभिभावकसँग रकम माग गरी भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क निज साहले नै असुल गरी पठाउने गर्थे । अरुण कुमार साहको छोरी निक्की साह, विनोद कुमार गुप्ताको साली रानी गुप्ता, बलबहादुर रायको छोरी सरिता राई, दयाराम आचार्यको छोरी कृपा आचार्य र सचिन यादवको बहिनी सविना यादव समेतलाई भारतको बेंगलौर स्थित बेथल मेडिकल हस्मेट कलेजमा भर्ना गरी भर्ना शुल्क र पहिलो मासिक शुल्क समेत बुझाई निजहरुलाई आफ्नो संस्थामा कार्यरत प्रियंका गुप्ता र सहयोगी फिरोज राईनको साथ लगाई अध्ययनको लागि उक्त कलेजमा पठाएको भन्दै संचालक साहले धनुषा प्रहरी समक्ष बयान गरेका छन् । ती विद्यार्थीहरुले उक्त कलेजमा केही दिन अध्ययन गरे पश्चात निजहरुले उक्त कलेजमा पढाई राम्रो नभएको र अर्कै कलेजमा पढने भनेपछि दोस्रो कलेजमा तत्काल भर्ना गर्न नसक्ने, तपाईहरु आफै मिलाउनु होस, बुझाई सकिएको रकम कलेजले फिर्ता गरे पश्चात दिनेछु भनेर मौखिक सहमति गरेको राजेश साहले बताएका छन् । त्यसपछि ती विद्यार्थीहरुलाई बेंगलौरकै नसिमा कलेज इन्सिट्च्यूट टेक्नोलोजीमा भर्ना गरिएको राजेश साहको तर्क छ ।
सेवा शुल्क बापत कुनै पनि रकम नलिएको तथा ती अभिभावकहरुबाट लिइएको पहिलो बर्षको किस्ता बापतको रकम बेथल मेडिकल कलेजमा बुझाएको रसिदको फोटोकपी  आफुसँग रहेको साहको तर्क छ ।
त्यसैगरी अर्का एक जना नुवाकोटका अभिभावक कृष्ण बहादुर पंडितको छोरा सुदिप पंडितलाई बंगलादेशको नर्थ इस्ट मेडिकल कलेजमा भर्ना गराई सुदिप पंडितको कलेजमा बुझाउनु पर्ने रकम र व्यक्तिगत खर्च बापत गरी कुल ९ लाख ४० हजार रुपैयाँको नगद तथा चेक समेत लिई उक्त कलेजमा रकम नबुझाई जाल प्रपञ्चमा पारी ठगी गरिएको बताइएको छ । सन् २०१६ मा कृष्ण बहादुरले आफ्ना छोरा सुदिप पंडितलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि बंगलादेशको नर्थ इस्ट मेडिकल कलेजमा उक्त कन्सलटेन्सी मार्फत पठाएका थिए ।
छोराको अध्ययन एवम बसोबास खर्च पठाउनको लागि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट लिएको नो अब्जेक्सन लेटर कलेजमै रहेको हुँदा रकम पठाउन सकिएको थिएन । रकम पठाउन उक्त नो अब्जेक्सन लेटर कलेजबाट फिर्ता झिकाउनका लागि कन्सलटेन्सीमा जाँदा कन्सलटेन्सीका संचालक राजेश साह लगायतले त्यो विद्यार्थीलाई आफुहरुले नै पठाएको र रकम पनि कलेजमा पठाईदिने भनेपछि १ भदौ २०७३ मा एभरेष्ट बैंकमा रहेको बचत हिसाव नम्बर ०४४००५०१२०३५२१ बाट भुक्तान हुने गरी राजेश भन्ने प्रसान्त साहको नाउँमा कृष्ण बहादुर पंडितले चेक दिए । त्यसका साथै नगद रु. ४ लाख ४० हजार कन्सलटेन्सीका अर्का संचालक सरिङ भन्ने छिरिङ पेम्बा गुरुङलाई ९ माघ २०७३ मा दिएको पंडितले बताए । तर, त्यो रकम ती संचालकहरुले सम्बन्धित कलेजमा नपठाएपछि कलेजबाट नो अब्जेक्सन लेटर मगाई रकम बुझाएको पंडितको भनाई छ । दिएको रकम माग्न जाँदा आज, भोली, पर्सी भनि आनाकानी गर्दै कन्सलटेन्सी बन्द गरी भागी हिँड्ने गरेको पंडितको भनाई छ ।
उता राजेश साहले प्रहरीमा गरेको बयान अनुसार पंडितको अध्ययनका लागि सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम २९ कार्तिक २०७२ मा अभिभावकसँग बुझाउन लगाई उक्त कलेजमा भर्ना गरी पढनको लागि बंगलादेश पठाएको स्वीकार गरेका छन् । दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउनको लागि उनका बुवा कृष्ण बहादुरले १ भदौ २०७३ मा ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको चेक लिई आएपछि आफुले उक्त रकम बंगलादेशमा बस्ने संतोष जयसवाल मार्फत सुदिप पंडितलाई पठाएको राजेश साहले बताएका छन् । उक्त रकम सुदिपले प्राप्त गरेको जानकारी पनि पछि पाएको थिएँ भन्दै साह भन्छन,“ उक्त रकम पठाएको ५ महिना पछि पुनः तेस्रो किस्ताको रकम पठाउन कृष्ण बहादुर मेरो अफिसमा आउँदा आफु भारतको नयाँ दिल्लीमा कामको शिलशिलामा गएका कारण अफिसमा रहेका सरिङ भन्ने छिरिङ पेम्बा गुरुङ ९ माघ २०७३ मा ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिएका रहेछन् । उक्त रकम बारे मलाई कुनै जानकारी छैन ।”
उक्त ठगी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्ययाले ३१ जेष्ठ २०७४ मा गरेको आदेशबाट पक्राउ परेका राजेश साह ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखि तत्काल रिहा भएका छन् भने अन्य थप प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश गरिएको छ ।
धरौटीमा रिहा भएपछि ठगिएका अरुण कुमार साह भन्छन,“ठगी गर्ने संचालक राजेशलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने थियो । आफुहरुलाई ठगी गरेको भनेर प्रमाण दिएको र रकम फिर्ता गर्छु भनेर संचालकले स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि उनलाई धरौटीमा रिहा गर्नुले आफुहरु थप पीडित हुनुपरेको छ ।” अदालतले आफुहरुलाई न्याय नदिएको उनको गुनासो छ ।
ठगी गरिएको रकम फिर्ता
धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका ६ बस्ने अमर कुमार मण्डललाई काठमाण्डौमा एमविविएस पढ्नका लागि एडमिशन गराईदिने भन्दै महोत्तरी लोहारपट्टी गाउँपालिका ३ बस्ने उज्जवल यादवले ३५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । काठमाण्डौ बाटै एसएलसी र प्लस टु उत्तीर्ण गरेका अमरबाट उज्जवलले ३५ लाख रुपैयाँ लिएपनि एडमिशन भने गराईदिएनन् । पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा अमरले जाहेरी दिएपछि झिकाइएका उज्जवलले १९ बैशाख २०७४ मा ३५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए ।
दलालको चङ्गुलमा फसेर जसोतसो उम्किन सफल भएका अमर भन्छन,“ काठमाण्डौको आईओएममा एमबिविएसमा भर्ना गराईदिने भनेर उनले ३५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । धेरै संघर्ष र मेहिनेत पछि धनुषा प्रहरीको सहयोगमा आफुले उक्त रकम फिर्ता पाउन सफल भएँ ।” अहिले मेडिकल इन्टूान्सको परीक्षाको तयारी गरिरहेका अमर अब कुनै दलालको शिकार नहुने भन्दै अरु विद्यार्थीहरुलाई पनि त्यस्ता अबैध कन्सलटेन्सीहरु र दलालहरुबाट बच्न सुझाव दिन्छन् ।
सर्लाहीको गौरीशंकर ९ बस्ने त्रिलोकी कुशवाहा प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि व्याचलर अफ इन्जिनियरिङ्ग कोर्ष गर्न चाहन्थे । जनकपुरको मुरली चौकमा संचालित लिंक कन्सलटेन्सी मार्फत भारतको चन्डीगढ स्थित जिविएस कलेजमा पढ्न गए  । ५ लाखको प्याकेजमा पढ्न गएका उनी कन्सलटेन्सीका संचालक जनकपुर ३ का राकेश मिश्र मार्फत सुरुमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । कलेजमा भर्ना पनि भयो । क्लास पनि गरे । तर, पहिलो सेमेस्टरको फाईनल इक्जाम दिनका लागि उनले प्रवेश पत्र पाएनन् । उनको शैक्षिक योग्यतालाई त्यो विश्वविद्यालयले मान्यता दिएन । उनी घर फर्किनु पर्यो । लिएको रकम फिर्ता गर्न भन्दै त्रिलोकीले कन्सलटेन्सीका संचालक राकेशलाई पटक पटक ताकेता गरे । तर, कुनै सुनुवाई नगरेपछि अन्ततः त्रिलोकीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएपछि झिकाइएका राकेशले २ जेष्ठ २०७४ मा १ लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाध्य भए ।
 यसरी हेर्ने हो भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत र बंगलादेश तथा अन्य देशहरुमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरु अबैध कन्सलटेन्सीहरु मार्फत कसरी ठगिन्छन् भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरिएका घटनाक्रम प्रतिनिधि पात्रका रुपमा केही उदाहरणहरु मात्र हुन । जनकपुरबाट मात्रै बर्षेनी करिब २ हजार विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान्छन् । अबैध कन्सलटेन्सी मार्फत जाने ती विद्यार्थीहरु मध्ये अधिकांश ठगिएका हुन्छन् ।
जनकपुरमा अबैध कन्सलटेन्सीहरुको विगविगी
अहिले जनकपुरका प्रायः जसो चौकहरुमा शैक्षिक परामर्श दिनका लागि कन्सलटेन्सीहरु खुलेका छन् । जनकपुरमा मात्रै करिब २ सय भन्दा वढी कन्सलटेन्सीहरु खुलेका छन् । जसमध्ये करिब डेढ दर्जन बाहेक सबै अबैध छन् । कन्सलटेन्सी संचालनका लागि कम्पनी रजिष्टूारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराएको हुनुपर्ने, आन्तरिक राजश्व विभागमा स्थायी लेखा नम्बर प्यानमा दर्ता हुनुका साथै भ्याटमा दर्ता भएको हुनुपर्ने र सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाबाट कन्सलटेन्सी संचालनका लागि स्वीकृति पत्र लिएको हुनुपर्दछ । जनकपुरमा कतिपयले कम्पनी दर्ता र प्यान दर्ता गराएको भएपनि अधिकांशले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पत्र नै नलिई कन्सलटेन्सीहरु अबैध रुपमा संचालन गर्दै आएका छन् ।
मोटो रकम कमिशन बापत कमाई हुने हुनाले ती अबैध कन्सलटेन्सीहरुले आआफ्ना दलाल मार्फत विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न किसिमले प्रलोभन दिनुका साथै भ्रमित गरेर भारतमा अबैध कलेजहरुमा पठाएर रकम ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय प्रशासनले पनि त्यस्ता अबैध कन्सलटेन्सीहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छैन ।
 विद्यार्थीको रकम ठगी हुनुका साथै भविष्य समेत धरापमा पर्ने हुनाले त्यस्ता अबैध कन्सलटेन्सीहरु बन्द नगराए विकृतिहरु थप बढ्दै जाने सम्भावना बढेको भएपनि सरोकारबाला निकायहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषा, आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुर आदिको ध्यान पुगेको छैन । जबकी ठगीएका अभिभावकहरुले पटक पटक ती निकायहरुमा उजुरी दर्ता गराउँदै आएका छन् । यहाँसम्म कि बैध रुपमा संचालित कन्सलटेन्सीका संचालकहरुले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईलाई अबैध कन्सलटेन्सीहरुलाई बन्द गर्नका लागि ज्ञापन पत्र दिँदै आएका छन् ।



२०७४ आषाढ १८ गते आईतबार

रकम लेनदेनको बढ्दो मुद्दा रकम पचाउन जेल जान तयार हुने प्रवृति

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा अन्दुपट्टी कटरैत ३ बस्ने योगेन्द्र यादवका छोरा अरुण कुमार यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका १० बस्ने लक्ष्मण साह सुडीको छोरासँग ६ माघ २०६७ मा २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । व्यापार तथा घर खर्चका लागि भन्दै सैकडा १० प्रतिशतका दरले २०६८ मार्ग मसान्त भित्र बुझाउने भाखा राखि कपाली तमसुक समेत यादवले गरे । भाखा नाघिसकेपछि यादवले लिएको ऋण व्याज सहित साहुलाई नदिएपछि साहु सुडीले १० माघ २०७३ मा लेनदेन मुद्दा दर्ता गरे । कपाली तमसुक लेखि लिएको ऋण बापतको साँवा व्याज नबुझाई पचाउने नियत राखेकाले यादवबाट बिगो भरिभराई पाऊँ भन्दै यादवले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे ।
९ बैशाख २०७३ मा उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार दाहाले बादीले प्रतिवादीका दावी बमोजिम साँवा रकम र त्यसको लिखत मिति देखि विगो भरिभराउ मितिसम्मको बार्षिक सैकडा १० प्रतिशतका दरले हुने व्याज समेत भराई लिन पाउने ठहर छ भन्दै फैसला सुनायो । अदालतले त्यसरी फैसला गरेपनि ऋण लिएका यादवले पैसा नदिएपछि सुडीले यादवलाई जेलमा पठाउने निर्णय गरे । अनि लक्ष्मण साह सुडीले अरुण यादवलाई १ बर्ष कैदमा राखि पाऊँ भनि अदालतमा २३ फागुन २०७३ मा अर्को निवेदन दर्ता गरे ।
३१ बैशाख २०७४ सम्ममा पनि प्रतिवादीले बादीको विगो वा जेथा लिई हाजिर हुन नआएको हुँदा कैद बापतको सीधा खर्च रु. २६ हजार ९ सय १ बादीले दाखिला गरिसकेको हुनाले १९ जेष्ठ २०७४ बाट १ बर्षसम्मको लागि यादवलाई जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि पठाउने भनि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माले २६ जेष्ठ २०७४ मा आदेश गरे । उक्त आदेश पछि अदालतले अरुण यादवलाई पक्राउ गर्न पुर्जी काट्यो । १३ अषाढ २०७४ मा धनुषा प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेर महोत्तरीको जलेश्वर कारागार चलान गर्न लागेकै दिन अरुण कुमार यादवका बुवाले कोट फि कटाई जम्मा रु. ३ लाख १८ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ लक्ष्मण साह सुडीलाई बुझाएका थिए । र, रकम लेनदेन मुद्दामा जेल जानबाट बचेका थिए ।
अर्को उदाहरण । जनकपुर १६ बस्ने रामलखन दासले जनकपुर १६ बस्ने राजेन्द्र लाल कर्णलाई व्यापार तथा घर खर्चका लागि २२ चैत्र २०६६ मा रु. ६ लाख ऋण कर्जा दिएका थिए । सैकडा १० प्रतिशतका दरले व्याज दिने भन्दै कपाली तमसुक बनाई रामलखनले राजेन्द्रलाई ऋण कर्जा दिएका थिए । भाखा भित्रमा रकम फिर्ता नगरेपछि रामलखनले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । २४ मंसिर २०७१ मा न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले प्रतिवादीबाट ६ लाख र सोको सैकडा १० प्रतिशतको दरले हुने व्याज समेत बादीले भरी पाउने ठहर गर्दै फैसला सुनायो । उक्त फैसला विरुद्ध राजेन्द्रले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरे । ९ अषाढ २०७२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र गुणराज ढुङ्गेलको इजलासले २४ मंसिर २०७१ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्यो । दुई तहका अदालतबाट फैसला भएपनि राजेन्द्रले रामलखनलाई रकम नबुझाएपछि १४ बैशाख २०७४ मा रामलखनले प्रतिवादी राजेन्द्रलाई जेल पठाउन भन्दै सीधा खर्च बापतको रकम २६ हजार ९ सय १ रुपैयाँ अदालतमा दाखिला गरे । त्यसपछि २६ जेष्ठ २०७४ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक खनालको इजलासले प्रतिवादी राजेन्द्रलाई १ बर्ष कैदको सजाय गर्दै आदेश गरे । अदालतले जेल चलान गर्ने फैसला गरेपनि हालसम्म उनलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतले पुर्जी काटेको छैन । पुर्जी नकाटिएको कारण  उनी जेल गएका छैनन् ।
तेस्रो उदाहरण । धनुषाको नगराईन ६ बस्ने केदारनन्दन चौधरीले नगराईन ७ बस्ने गंगा यादवलाई २१ अषाढ २०६१ मा ४५ हजार रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । घर खर्च तथा बन्द व्यापार गर्नका लागि सैकडा १० प्रतिशतका दरले दिइएको ऋण र व्याज रु.४४ हजार ३ सय ७४ समेत नबुझाएको भन्दै कुल ८९ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ दिलाईभराई पाऊँ भन्दै केदारनन्दनले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । न्यायाधीश कैलाश केसीको इजलासबाट १८ भदौ २०७१ मा विगो बमोजिम रकम दावीलाई प्रतिवादीबाट भराउन भन्दै फैसला भयो । फैसला पछि पनि रकम नदिएपछि १४ असोज २०७३ मा जेल पठाउन सीधा खर्च बुझाए । ८ पुष २०७३ मा अदालतले अर्को आदेश गर्दै गंगा यादवलाई १ बर्ष जेल चलान गर्न फैसला सुनायो ।
६ माघ २०७३ मा धनुषा प्रहरीले गंगा यादवलाई पक्राउ गरी जलेश्वर जेल चलान गर्यो । रोचक कुरा के छ भने जेलमा एक दिन बस्ने वितिकै भोली पल्ट ७ माघ २०७३ मा गंगा यादवको हकमा बेचन ठढिया यादवले बुझाउनु पर्ने रकम केदारनन्दनलाई बुझाए । त्यसपछि गंगा यादवको कैद कट्टा गरिएको थियो ।
यसरी हेर्ने हो भने माथिका तीन वटा उदाहरणबाट के देखिन्छ भने तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार गर्दा कपाली तमसुक बनाएर ऋण लिने गरेको भएपनि पचाउने नियतले पैसा फिर्ता नगर्ने प्रवृति बढेको छ । पैसा दिनै परे अदालतबाट मुद्दा गरेपछि मात्र दिने एक खाले सोच विकसित भएको देखिन्छ । यहाँसम्मकी पैसा साहुलाई बुझाउन अदालतले फैसला नै गरिदिए भनेपनि साहुले पैसा प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन । अन्तमा साहुले ऋणीलाई बरु उल्टै जेल राख्नका लागि कैद बापतको लाग्ने सीधा खर्च समेत बेहोर्न तयार हुने र जेल पठाउनका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्र रकम साहुलाई फिर्ता गर्ने प्रवृति वढेको छ ।
अदालतमा सबैैभन्दा वढी मुद्दा रकम लेनदेनकै
 धनुषा जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा दर्ता भएका मुद्दाहरु मध्ये सबैभन्दा वढी लेनदेनकै मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको साउनमा १ सय ४ थान, भदौ महिनामा १ सय ९ थान, असोजमा ६२ थान, कार्तिकमा ७८ थान, मंसिरमा १ सय १५ थान, पुषमा ८४ थान, माघमा ७२ थान, फागुनमा ६६ थान, चैत्रमा १ सय १० थान, बैशाखमा ६९ थान, जेष्ठमा १ सय ३८ थान र अषाढ १५ सम्ममा ४४ थान गरी कुल ९ सय ५१ थान मुद्दा लेनदेनकै दर्ता भएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा विभिन्न शिर्षकमा गरी कुल २ हजार ७ सय ९६ थान मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्ये कुल ९ सय ५१ थान मुद्दा लेनदेनको मात्रै दर्ता हुनुले पनि तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार कति हदसम्म बढेको छ भनेर सहजै अनुमान   लगाउन सकिन्छ ।
तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार
बैंकबाट ऋण प्राप्तिका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, सम्पति बन्धकी राख्नुपर्ने, खोजेकै बेला ऋण प्राप्ति नहुने हुनाले साहु महाजनहरुबाट चर्को ब्याज दरमा पनि ऋण लिन मानिसहरु तयार हुन्छन् । रकम आवश्यकता पर्यो कि ३ रुपैयाँ प्रति सैकडाको ब्याजदरमा मानिसहरुले साहु महाजनहरुबाट  कपाली तमसुक बनाई ऋण लिने गर्छन् । ऋण लिएको रकमको ४ गुणा बढीको कपाली तमसुक बनाउने गरिन्छ ।  भाखा भित्र कतिपयले ऋण साहु महाजनलाई बुझाउने गर्छन् भने कतिपयले बुझाउन सकिरहेका हुँदैनन् । घर व्यवहार चलाउन होस्, बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि नै किन नहोस् वा व्यापार गर्ने देखि छोरीको विहे वा अन्य आवश्यकताका लागि ऋण लिने गर्छन् । ऋण दिँदा साहु महाजनहरुले पनि सम्पति छ÷छैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्र ऋण दिने गरेका हुन्छन् ।
गाउँघरमा वा समाजमा ऋण फछर््यौट गर्ने बेलामा आपसी सहमतिमा कतिपय कपाली तमसुकहरु च्यातिने गरिन्छ । तर, धेरैले अदालतमै गएर मुद्दा गरे मात्र दिने समेत भन्ने गरेका हुन्छन् ।
अदालती प्रक्रिया
रकम लिने र दिने दुई पक्ष बीच चित्त नबुझेपछि रकम दिने साहु महाजन मात्रै अदालतको ढोकासम्म आउने गर्छन् । लेनदेनको मुद्दा दर्ता हुने वित्तिकै प्रतिवादीलाई म्याद तामेली गरिन्छ । म्याद तामेली भई प्रतिवादी कहाँ जाने वित्तिकै पनि कतिपयले साहुलाई रकम ब्याज सहित बुझाउने गरेको समेत पाइएको छ । प्रायः जसो लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले प्रतिवादीको जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय मार्फत रोक्का गराउँदछ । वादीले देखाएको जग्गा रोक्का गराई रकम भराई दिन निवेदन दिएपछि प्रतिवादीको जग्गा रोक्का गरिन्छ । जब प्रतिवादीको जग्गा रोक्का हुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा त्यही चरणमा पनि प्रतिवादीहरुले बादी अर्थात साहु महाजनलाई रकम बुझाउने गरेको पाइएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार नन्द किशोर प्रसाद यादव भन्छन,“ प्रतिवादीलाई थाहा नदिईकन पनि प्रतिवादीको जग्गा यकिन भईसकेपछि वादीको निवेदनको आधारमा अदालतबाट जग्गा रोक्का गरिन्छ । जब जग्गा रोक्का हुन्छ अनि मात्र प्रतिवादीलाई महसुस हुन्छ र साहुको रकम फिर्ता गर्ने गर्छन् ।” अदालतको प्रक्रिया जग्गा रोक्काको हदसम्ममा आउँदैमा पनि कतिपयले रकम फिर्ता गर्दैनन् । अदालतको फैसला नहुनजेलसम्म प्रतिवादीले पनि इगो बनाईरहेका हुन्छन् । प्रायः जसो लेनदेन मुद्दामा खास गरेर कपाली तमसुक रहेको मुद्दामा अदालतबाट बादीको पक्षमै फैसला हुने गरेको छ । यसरी सुरुको  अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि वादीले घरसारमै प्रतिबादीबाट रकम बुझ्ने गर्दछन् । र, त्यसपछि प्रतिबादीको रोक्का राखिएको जग्गा अदालतबाट फुकुवा गरिन्छ । तर, अदालतको फैसला भएपनि कतिपय मुद्दाहरुमा प्रतिवादीले बादीलाई रकम फिर्ता गरिरहेको हुँदैनन् । त्यसपछि प्रतिवादीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराईदिनका लागि अर्को निवेदन समेत दिने गर्दछन् । धनुषा जिल्ला अदालतका तहशिलदार जानकी रमण यादव भन्छन,“ यहाँ त के पाइएको छ भने कतिपय अवस्थामा रोक्का गरेर राखिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा समेत लग्नु पर्दछ । जब लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर प्रतिवादीलाई जानकारी गराईन्छ अनि मात्र गएर प्रतिवादीले बादीलाई रकम ब्याज   समेत बुझाउने गर्छन् ।”
लेनदेन मुद्दामा कतिपयको जग्गा रोक्का नभएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि बादीले प्रतिवादीलाई जेल पठाउन निवेदन दिन्छन् । जेल पठाउँदा जेलमा लाग्ने सीधा खर्च दिनको २५ रुपैयाँका दरले समेत वादीले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । तरपनि वादीले प्रतिवादीहरुलाई जेल पठाउन मै पनि चित्त बुझाउछन् । तहसिलदार यादव भन्छन,“ धनुषामा दर्ता भएको लेनदेन मुद्दाहरुमा अदालतमा निवेदन दर्ता भएकै बखत करिब १० देखि १५ प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले बादीलाई रकम दिने गर्छन् । अन्तिम फैसला भईसकेपछि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा २५ देखि ३० प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले बादीलाई रकम बुझाउने गर्छन् । र, सम्पति नभएपछि कैदमा समेत ३० देखि ३५ प्रतिशत प्रतिवादीहरु जेल जाने गरेका छन् ।”
बैंकिङ्ग प्रक्रिया जटिल भएपछि लिने र दिने दुवै पक्षको आपसी सहमति र विश्वासको आधारमा सुरुमा कपाली तमसुक बनाई आफ्नो व्यवहार चलाउनका लागि रकम लेनदेन गरिन्छ । १५ देखि २० प्रतिशत मुद्दाहरुमा के पनि पाइएको छ भने अंशियारहरु बीच बास्तविक ऋण नभई अन्य अंशियारको हकमा मेलुवा पत्रको आधारमा समेत लेनदेन गर्ने गरिन्छ । एकातर्फ अंशियारलाई अंशबाट विमुख गर्नका लागि पनि आफैमा ऋण कर्जा गर्ने र अर्कोतर्फ बास्तविक ऋणलाई ऋण सगोलमै थियो भनेर अंश मुद्दा दर्ता गर्ने घटना पनि १० देखि १५ प्रतिशत सम्म रहने गरेको कानुन व्यवसायी विमल कुमार मिश्र बताउँछन् ।

२०७४ आषाढ १८ गते आईतबार