एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको पीडा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश सुरेन्द्रबीर सिंह बस्न्यात १९ अषाढ २०७४ मा दोस्रो पटक अनिवार्य अवकाश पाएका छन् । यस अघि ११ फागुन २०७३ मा पनि  उनले अनिवार्य अवकाश पाएका थिए । एउटै व्यक्तिले कसरी दुईपटक अवकाश पाए त ? दोस्रो पटक उनी प्राकृतिक उमेर ६३ बर्ष पूरा भएका कारण अबकाश पाएका छन् भने पहिलो पटक उनलाई न्याय परिषदको निर्णयले उमेर तोकेर नै अवकाश दिएको थियो । नेपालको न्याय क्षेत्रमा उनी त्यस्तो न्यायाधीश हुन जसले आफ्नो जागिरको समयावधिमै दुई पटक अवकाश पाएका छन् । नेपालको न्याय क्षेत्रको इतिहासमा सायद यो दुर्लभ घट्ना हुन सक्छ । पहिलो पटक न्याय परिषदले अनिवार्य अवकाश दिएपछि त्यही न्याय परिषदका विरुद्ध वा भनौं सर्बोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट न्यायाधीश बस्न्यात पुनः पदस्थापन हुन सफल भएका थिए ।
न्याय परिषदको सिफारिस निर्णय बमोजिम तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले नेपालको संविधानको धारा १४० (१) बमोजिम सुरेन्द्र बिर सिंह बस्न्यातलाई उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा ७ असोज २०७३ निर्णय अनुसार नियूक्ति तथा पदस्थापन गरिएको थियो । उच्च अदालत जनकपुरमा मुख्य न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत बस्न्यातलाई उमेरको अनुसार पाउनुपर्ने अनिवार्य अवकाशको सन्दर्भमा न्याय परिषद सचिवालयले उमेर अघि नै अनिवार्य अवकाश दियो । ११ फागुन २०७३ मा न्याय परिषद सचिवालयका सचिव नहकुल सुवेदीद्वारा उच्च अदालत जनकपुरलाई पठाइएको पत्रबाट मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको जानकारी गराइएको थियो । उक्त पत्र पाउना साथ न्यायाधीश बस्न्यात स्तब्ध भए । ‘आफ्नो बास्तविक उमेर अनुसार जागिरको समयावधि बाँकी छँदै प्रधान न्यायाधीश कार्कीले उमेर फेरेर कसरी मलाई अवकाश दिनसक्छन् भनेर आफु भित्र खुल्दुली मच्यो ।’, न्यायाधीश बस्न्यातले भने,‘ यो त मेरो प्राकृतिक पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो । अनि विधिको शासन नभई व्यक्तिले षड्यन्त्र गरी एउटा न्यायाधीशलाई नै यसरी अन्याय गर्ने हो भने चुप लागेर बस्न सकिन्न ।’ त्यसपछि उनले सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश कार्कीले गरेको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गरे ।
नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र सिटरोलमा भएको उमेरलाई तोकको भरमा परिवर्तन गर्दै वास्तविक जन्ममिति इन्कार गरेको दाबीसहित उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । ‘बिनाप्रमाण हचुवाका भरमा’ जन्ममिति सच्याएका कारण मानवअधिकार, सामाजिक मर्यादा र सेवामा आघात पुगेको भन्दै बस्न्यातले प्रधानन्यायाधीश कार्कीको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीबाट बस्न्यातको जन्ममिति २०१० साल फागुन १८ कायम गरी परिषद्को अभिलेखमा राख्ने गरी २०७३ साल पुस १ मा निर्णय भएको छ । ‘उपयुक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्यायपरिषद्का अध्यक्षज्यूबाट मिति २०७३÷९÷१ मा भएको निर्णयमा माननीयको उमेर सम्बन्धमा ‘माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीरसिंह बस्न्यातका हकमा जन्ममिति २०१०÷११÷१८ कायम हुने गरी अभिलेख राख्नू’ भनी निर्णय भएको हुँदा माननीयमा जानकारीका लागि अनुरोध गर्दछु,’ प्रधानन्यायधीश कार्कीको निर्णयबारे परिषद् उपसचिव बलराम लम्सालले बस्न्यातलाई थमाएको चलानी नम्बर ११७ को जानकारीपत्रमा उल्लेख छ । बस्न्यातले अस्थायी शाखा अधिकृतका रूपमा २०३६ साल कात्तिक ७ गते सुरु सेवा प्रवेश गर्दादेखि शाखा अधिकृत, उपसचिव, जिल्ला न्यायाधीश हुँदै २०६२ सालमा पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुँदासम्म उनको जन्ममिति २०११ साल असमार १९ रहेको देखिएको छ । नागरिकता प्राप्त गरेको दिन २०२८ साल फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा भरेको फाराममा पनि सोही जन्ममिति कायम देखिन्छ ।
उनले जिल्ला न्यायाधीश रहेको अवस्थामा परिषद् बुलेटिनमा वास्तविक उमेर जनिएको अवस्थामा आफूसँग कुनै प्रमाण माग नगरी परिषद् सचिवालयबाट बिनाआधार २०६६ सालको बुलेटिनमा जन्ममिति २०१० साल कायम गरिएको र सोहीअनुरूप प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पनि आफूखुसी परिवर्तनको निर्णय गरिदिएको दाबी रिटमा छ । तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन । संविधान र कानुनको पालना गराउने उच्च व्यक्तित्वबाट ‘असमान’ र ‘दूषित’ निर्णय हुँदा अन्यायमा परेको भन्दै न्याय माग्न न्यायाधीश बस्न्यात सर्वोच्चकै ढोका खटखटाउन बाध्य भए । पाँच सदस्यीय परिषदमा कार्कीबाट एकपक्षीय निर्णय भएको जिकिर पनि बस्न्यातको छ । बस्न्यात भन्छन,“उच्च पद प्राप्त गरेका व्यक्तिले गरेको निर्णय जेजस्तो भए पनि स्वीकार्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नरहुन र भोली यस्तै किसिमको कसैलाई कसैले अन्याय गरे न्याय पाउन सकुन भन्ने नजिर समेत स्थापित गर्नका लागि प्रधान न्यायाधीश कार्कीको मनमौजी निर्णय विरुद्ध अदालत जानुको अर्को विकल्प थिएन ।”
‘मेरो एउटा व्यक्तिविशेषको जन्ममितिको कुरा नभएर विधिको शासनमा कानुनको उपहास एवं अन्याय र भेदभावको कुरा हो । संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर कोहीकसैले पनि आत्मगत निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छैन’, बस्न्यातले भने, ‘प्रमाण सधैं एकैनास हुनुपर्छ । मेरो सामाजिक जीवन सेवाभन्दा बाहिर रहँदा पनि मेरो जन्ममिति २०११ साल असार १९ नै हुनेछ । मानवअधिकार एवं सामाजिक सद्भावको दृष्टिकोणबाटसमेत मलाई उक्त निर्णयले प्रतिकूल असर पुग्नसक्ने अवस्था रहन्छ ।’
जन्ममितिको विषयलाई जागिर खाने प्रयोजनका लागिमात्र हेरिन नहुने भन्दै बस्न्यातले स्वतन्त्र पहिचान दिनसक्ने महत्वपूर्ण प्रमाणलाई अदालतले संवेदनशील रूपमा हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । अन्यथा नागरिकता र प्रमाणपत्रको कुनै अर्थ नरहेको पनि उनले बताए । ‘यस्तो तोकको भरमा कसैको पनि जन्ममिति कायम हुन सक्दैन । किन निर्णयमा पुग्दा दूरदृष्टि राखिएन ? ’ रिटमा उल्लेख छ, ‘सत्यको पहिचान गर्ने कार्य प्रमाणद्वारा निश्चित रहेको हुन्छ । प्रमाण हिजो एउटा, आज एउटा र भोलि अर्को हुनसक्ने अवस्था रहँदैन ।’ प्रधानन्यायाधीशको तोकका कारण उमेर विवादसम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा प्रतिपादित नजिरको समेत उल्लंघन भएको भन्दै बदर घोषित गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको थियो ।
न्यायपरिषद् अध्यक्ष रहेकी कार्कीको एकल निर्णयमा बस्न्यातको जन्म मिति सच्याउने निर्णय भएको थियो । उनले आफ्नो वास्तविक जन्म मिति २०११ साल असार १९ रहे पनि प्रधान न्यायाधीश कार्कीले सच्याएर २०१० साल फागुन १८ बनाइएको बस्न्यातले दाबी गरेका छन् ।
बस्न्यातले प्रमाणका रूपमा सर्वोच्चमा नागरिकताको प्रमाण पत्र, नोकरी विवरण (सिटरोल), शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, कर्मचारी सञ्चयकोषको प्रमाणपत्र, नागरिक लगानीकोषको प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति प्रमाणपत्र, शान्ति विद्यागृह हाईस्कुल लैनचौरबाट प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रतिलिपि सर्वोच्चमा बुझाएका थिए ।
अन्ततः सर्बोच्चबाट पुनः बस्न्यातको पदस्थापन
२८ जेष्ठ २०७४ मा सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपक कुमार कार्की र सारदा प्रसाद घिमिरेको संयूक्त इजलासले प्रधान न्यायाधीश एवम न्यायपरिषदका अध्यक्ष सुशिला कार्कीबाट न्यायाधीश बस्न्यातको सम्बन्धमा गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भन्दै उक्त निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरेको थियो । उक्त आदेश पश्चात सोही मिति २८ जेष्ठ २०७४ देखि उनलाई पुनः पदस्थापना गरिएको थियो ।
फैसलाको पूर्णपाठ
निवेदक बस्न्यातले १८ फागुन २०२८ मा प्राप्त नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी जन्म मिति खण्डमा बर्ष १८ मात्र उल्लेख गरेको थियो । बस्न्यातले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाण पत्र, नागरिकताको प्रमाण पत्र र बैयक्तिक विवरणमा समेत निजको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ उल्लेख रहेको छ । न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उफदफा (६) मा ‘न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाण पत्रमा बर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाण पत्रमा उल्लेखित जन्म मितिहरुको बीचमा एक बर्ष सम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिईनेछ’ भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा निवेदकको उमेरको गणना उल्लेखित कानुन व्यवस्थाको आधारमा हुनुपर्ने देखिन आयो ।
सो अनुरुप हेर्दा निजले नागरिकता लिएको दिनलाई १८ बर्ष पुगेको मानि हुन आउने निजको जन्म मिति र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा उल्लेख भएको पूरा जन्म मितिका बीच एक बर्ष भन्दा कमको अन्तर देखिएकोले उपरोक्त कानुनी व्यवस्था बमोजिम निजको जन्म मिति बर्ष, महिना र गते समेत खुलेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रहरुमा उल्लेखित जन्म मितिलाई कायम गर्नुपर्ने हुन आउँछ । निवेदकले ९ जेष्ठ २०६५ मा पहिले प्राप्त गरेको नागरिकताको सोही नम्बरबाट प्रतिलिपि सम्म प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसरी प्राप्त गरेको प्रतिलिपिमा पनि निजको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ नै उल्लेख भएको देखिन आउँछ ।
 निजले २८ फागुन २०२८ मा लिएको नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति नै उल्लेख नभएको र यस स्थितिमा न्यायाधीशको उमेरको गणना गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आईसकेको सन्दर्भमा निजको जन्म मिति वा उमेर कायम गर्ने सम्बन्धमा कुनै दुविधा मान्न पर्ने देखिएन । उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदनको जन्म मिति १९ अषाढ २०११ कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट देखिन आयो ।
न्यायाधीश उमेर सम्बन्धमा विवाद श्रृजना भएमा उमेर गणना गर्ने सम्बन्धमा न्याय परिषदले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था न्याय परिषद ऐन, २०७३ मा रहेको देखियो । सो ऐनले गरेको प्रावधानको विपरित न्याय परिषदका अध्यक्ष एवम प्रधान न्यायाधीशबाट जन्म मिति कायम गर्ने गरी भएको निर्णय एवम सो निर्णयको आधारमा राखेको अभिलेख प्रथम दृष्टीमा नै कानुन विपरीत देखियो । प्रधान न्यायाधीशद्वारा भएको उक्त निर्णयमा नागरिकताको प्रमाण पत्रमा पूरा जन्म मिति उल्लेख नगरी उमेर मात्र उल्लेख गरेको र अन्य प्रमाण पत्रहरुमा जन्म मिति उल्लेख भएको अवस्थामा कुनै मनासिव आधार कारण विना नै निवेदकको हकमा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ को उप दफा (६) विपरीत जन्म मिति १८ फागुन २०१० कायम गर्ने गरी १ पुष २०७३ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश एवम न्याय परिषद अध्यक्षबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण सो निर्णय अनुसार कायम गरिएको अभिलेख समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।
अब निवेदकको सो जन्म मिति १९ अषाढ २०११ देखिएको हुनाले निजलाई साविक पदमा आजैका मितिबाट हाजिर गराई काम काज गराउने व्यवस्था गर्नु भनि विपक्षी न्याय परिषद सचिवालयका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।
एक दिनको लागि पुनः पदस्थापन
सर्बोच्च अदालतले २८ जेष्ठ देखि नै आफ्नो साविकको पदमा कामकाज गर्न फैसला गरेको भएपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा उनी उच्च अदालत जनकपुर आई पदभार पुनः ग्रहण गरेका थिए । पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीको गलत निर्णय, षड्यन्त्र पुर्वक पुर्वाग्रह राखि गरिएको निर्णयबाट आफुलाई धेरै ठुलो अन्याय भएपनि अन्ततः सर्बोच्च अदालतबाटै पुनः न्याय पाएको बस्न्यातले बताएका थिए । हुन त उनको कार्य अवधि १९ अषाढ २०७४ सम्म रहेपनि ३० जेष्ठ २०७४ मा पुनर्वहाली भई आएका न्यायाधीश बस्न्यातले विदा लिई काठमाण्डौ फर्किएका थिए ।
न्यायाधीश कार्कीले गरेको कानुन विपरीत निर्णयका कारण आफु सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीशको रुपमा जानबाट बञ्चित मात्र भईन, दुई बर्ष जागिरको समयावधि समेत थपिनबाट बञ्चित भएको भन्दै अवकाश प्राप्त गरिसकेका न्यायाधीश बस्न्यात भन्छन,“ पुनरावेदन अदालतमै न्यायाधीश भएको बेला कार्य सम्पादन मुल्याङ्कन तथा जेष्ठताको आधारमा समेत मुख्य न्यायाधीश मलाई बनाइएको थिएन । त्यहाँ पनि षड्यन्त्र गरियो ।” मुख्य न्यायाधीश दिने बेलामा नै रोलबाट हटाइएको थियो । तर, धेरै पछि मात्र आएर उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश बनाइयो । त्यतिबेला पनि म माथि भएको भेदभावका विरुद्ध तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश दामोदर प्रसाद शर्मालाई भने । उनकै पालामा म मुख्य न्यायाधीश बन्नुपर्ने हो । तर, उनले षड्यन्त्र गरे र मलाई बन्न दिएनन् । त्रुटि भयो करेक्शन गर्नुपर्छ भनेर तत्कालिन प्रधान न्यायाधीशहरु रामकुमार प्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ सबैलाई भने । कल्याण श्रेष्ठ त कुनै जमानामा काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा म सँगसँगै जिल्ला न्यायाधीश थिए । तर, कसैले पनि सुनेनन् । अन्ततः बल्ल आएर पछिल्लो समयमा मुख्य न्यायाधीश भएँ ।
प्रधान न्यायाधीश सुशिला कार्कीले जतिबेला मलाई जवरजस्ती अनिवार्य अवकाश दिए त्यतिबेला पनि सर्बोच्च अदालतमा दुई जना न्यायाधीशको पद खाली थियो । म त्यहाँ पुग्थे । मेरो कार्यकाल झन् दुई बर्ष थपिन्थ्यो । तर, त्यही सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएर नजान दिनका लागि कार्कीले बदनियत राखि मलाई गैरकानुनी ढंगले अवकाश दिए भन्दै बस्न्यात भन्छन,“ अहिले मैले प्राकृतिक रुपमै अवकाश पाएको छु । अझै पनि प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले विगतको प्रधान न्यायाधीशहरुबाट गरिएको गलत निर्णयहरुलाई करेक्शन गर्दै मलाई सर्बोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएर लग्न सक्छन् । त्यो बाटो अझै पनि बन्द भएको छैन ।”

२०७४ आषाढ २५ गते आईतबार