अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

अजब–गजब छ बा ! – सुदर्शन सिंह


यस पटकको चुनावमा हामीले नेताहरुबाट डलरमा पो प्यामेन्ट लिनु पर्छ । अब भारुको जमाना रहेन !

मिति ः २०७०/०५/१६

युवती जलाउने महतो पक्राउ

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
युवतीलाई जलाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेका एक भारतिय युवक सन्तोष महतोलाई विशेष प्रहरी टोली र स्थानीय जनताको सहयोगमा दरभंगाबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
भारत विहार मधुवनी जिल्लाका पिगौना बस्ने महतोले धनुषा मुखियापट्टीकी एक युवतीलाई जलाएर हत्या गर्ने प्रयास गरेका थिए । मुसरनियाँकी १८ वर्षीया छात्रालाई जिउँदै जलाउने दुषप्रयास गरेका महतोलाई प्रहरीले भारत विहारका दरभंगाबाट सिमावत्र्ती प्रहरीको सहयोगमा धनुषा प्रहरीले मंगलवार राती पक्राउ गरेका हुन् । प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा कोचिंग पढेर फर्किरहेकी उक्त छात्रालाई‘मसँग प्रेम गरेनौ भने बाँच्न पनि दिन्न ’ भन्दै जिउँदै जलाउने प्रयास गरेको सन्तोष महतोले मंगलबार बिहान ११ बजे बाटोमा एक्लो पाएको अवस्थामा जीउमा पेटूोल खन्याएर आगो बालिदिएको थियो । प्रायः सुनसान देखिने बाटो भएकोले बचाउन कुनै  व्यक्तिलाई नदेखेपछि ती छात्रा एक्लैले धानको खेतमा आफैलाई लछारपछार गरी आगो निभाएकी थिइन् । जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचारार्थ मालतीको स्वास्थ्यमा खासै सुधार नदेखिएपछि चिकित्सकले थप उपचारको लागि पिडितलाई धरान रेफर गरिएको छ । अनुहार, टाउको र हात लगायत शरिरको अन्य भागमा छाला डढेको आइएस्सी पढ्ने ती छात्रा अहिले धरान स्थित विपि कोईराला अस्पतालको ओछयानमा जीवन र मृत्युसँग जुधिरहेकी छिन ।

शरिरमा पेटूोल छर्की ज्यान मार्ने उद्देश्यले आगो लगाएका महतो माथि ज्यान मार्ने उधोग सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गरि आवश्यक अनुसन्धान भइ रहेको प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरीले जानकारी दिएका छन । महतो घटना गराउनु पुर्व धनुषा तुल्सियाही (७ स्थित मामा घरमा बस्दै आएका थिए ।




मिति ः २०७०÷०५÷१६

संविधान सभा २ का अस्पष्ट कुराहरु

 उमेशलाल कर्र्ण

डाक्टरको भनाई रोग निको हुनुभन्दा झन रोग बल्मmेर रोगीको मृत्यू पनि हुन सक्छ । एउटा औषधिको क्षमतालाई बिरामीको शरीरमा भएका किटाणु भाइरसले रेसिस्ट ( काम गर्न नसक्ने ) गरि दिएमा उपचार सफल हुन नसकि अन्य बिकल्पहरुलाई खोजी गर्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ । बिकल्प भएर पनि त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेर त्यसको प्रयोगमा पनि असफलता नै हात लाग्छ । अहिले नेपाललाई लागेको रोग भनेको राजनीतिक संक्रमणको रोग हो । 

नेपालको इतिहासको सन्दर्भमा बुभ्mन खोज्दा यस्तो कुनै समय अन्तराललाई जनताको हितकारी कार्यमा शासन व्यवस्था केन्द्रित भएर उदार कल्याणकारी कार्यहरुको उल्लेख भएको छैन । परिबर्तित अवस्थामा पनि कुनै कुनै समयलाई सुदृढ गर्न सक्ने अवस्था थियो, तर त्यस्ता अवस्थालाई पनि हाम्रा शासक वर्गहरुले उचित उपयोग गर्न सक्ने गरी उपलब्धि हात पार्न सफलता प्राप्त भएन । नेपालको सपनाको रुपमा अब एउटा फरक संरचना एवम् विशेषताले भरिपूर्ण राज्यको स्थापना हुने र सर्वसाधारणलाई विभिन्न कल्याणकारी योजनाका प्याकेजहरु दिएर अति बिपन्न राष्ट्रको सूचीबाट नेपाललाई हटाई नेपालीको पौरख र मर्यादालाई अक्षुन्न राख्न राज्यले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सफलता प्राप्त गर्न सक्नु भन्ने रहेको छ । राजनैतिक क्षेत्रका सरोकारहरु विभिन्न स्वार्थले भरिएका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न विभिन्न आन्दोलनहरुको सञ्चालन भएर त्यसका उपलब्धिहरुलाई जोगाउन सक्ने आधारहरु पनि गुम्ने अवस्था तिर गई रहेको अनुभव सर्वसाधारणहरुले पनि गर्न थालेका छन्, जुन अत्यन्तै दुःखलागदा छन् । यस प्रकार कुनै समस्यालाई समाधान गर्न कुनै न कुनै बिकल्प भएकै हुन्छ, तर त्यसलाई समयको महत्वको आधारमा विभिन्न  समूहहरु मध्येबाट छनोट गरेर प्रयोग गर्न सके मात्र त्यसले एउटा फलदायी नतिजा प्राप्त हुन सक्छ ।
जनआन्दोलन २ भएर अहिलेसम्मका पृष्ठ केलाउँदा धेरै सफलताहरु पनि प्राप्त भएको छ, तर ती सफलताहरुलाई विश्लेषण गर्दा राष्ट्रले बोक्नै नसक्ने खालका आर्थिक सामाजिक भारहरु बोकाएर मूल क्षेत्र भन्दा बाहेक अन्य क्षेत्रहरुमा यसले कुनै सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थाको निर्माण भएको छैन । संविधान सभाको आकार अत्यन्तै ठूलै बनाएर लगभग सबै दल व्यक्ति समूहहरुका बीच भागबण्डा गरेको आधारमा राज्यकोषबाट खर्च भएको प्रमाणहरु जनता सामु छर्लङ्गै छ । कुनै रोगीलाई उपचार गर्न सर्बप्रथम रोग उपचार विशेषज्ञ डाक्टर भन्दा रोग पहिचान गर्न परीक्षण गर्ने डाक्टरले ठम्याएका रोगको निर्धारण भएर मात्र त्यसको उपचार प्रणाली विशेषज्ञ डाक्टरबाट प्रभावकारी हुन सक्छ । रोग डाइगनोस गर्दा परीक्षण प्रणालीमा भएका त्रुटीको आधारमा रोग पहिचान हुन नसकि निरर्थक उपचार मात्र गर्दा फलदायी नहुने अवस्था प्रष्ट हुन्छ । डाक्टरको भनाई रोग निको हुनुभन्दा झन रोग बल्मmेर रोगीको मृत्यू पनि हुन सक्छ । एउटा औषधिको क्षमतालाई बिरामीको शरीरमा भएका किटाणु भाइरसले रेसिस्ट ( काम गर्न नसक्ने ) गरि दिएमा उपचार सफल हुन नसकि अन्य बिकल्पहरुलाई खोजी गर्नु पर्ने आवश्यक हुन्छ । बिकल्प भएर पनि त्यसलाई पहिचान गर्न नसकेर त्यसको प्रयोगमा पनि असफलता नै हात लाग्छ । अहिले नेपाललाई लागेको रोग भनेको राजनीतिक संक्रमणको रोग हो । आजबाट झण्डै ६ बर्ष अगाडी भएको प्रयाश संविधान सभाको चुनाव भएर पनि दुई वर्षको अभ्यासले कुनै नतिजा दिन सफल नभएर पुनः म्याद थपेर पनि सार्थक अभ्यास हुन सकेन र त्यसैलाई निरन्तरता दिएर पुनः संविधान सभाको अर्को निर्बाचनको तयारी भई रहेको अवस्थामा संविधानको प्राप्तीको ग्यारेन्टी छ कि छैन ? यसमा विश्वस्त हुने आधार सहितको तयारी गरेर निकाशको प्रयाश थाल्नी गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालको शासन पद्धतिमा लागेको संक्रमण ( रोग ) धेरै पुरानो भएर पनि यसलाई अन्त गर्न पहिलेकै बिकल्प प्रभावकारी हुन सक्दैन । बिकल्प प्रभावकारी हुनमा अहिलेका सन्दर्भलाई मूल रुपमा पहिचान गरी कुन बिकल्पलाई प्रयोगमा ल्याउन ठीक हुन्छ भनेर यहाँ भएका राजनैतिक संगठनहरुमा व्यापक समझदारीको विकास गरी प्रयोग गर्न सक्ने बिकल्प भयो भने गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न हामी सफल हुन सक्छौं । देशको विभिन्न पक्षहरुलाई चलायमान बनाउन पनि विभिन्न अवरोधहरु आई रहेकोमा त्यसलाई कुन उपायबाट सच्चयाउन सकिन्छ, त्यसको बारेमा खोजबिन गर्ने कार्यलाई अगाडी बढाउन सकिन्छ । नेपाललाई पुनर्निर्माण गर्न विभिन्न दातृ निकायहरुले आर्थिक सहयोगका हातहरु बढाउँदै छन् । सहयोगी मित्रराष्ट्रहरुबाट प्राप्त भएका सहयोगहरुलाई जनताको सरोकारका क्षेत्रहरु ( शिक्षा, सडक, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रबिधि आदि ) मा खर्चको प्रबन्ध भयो भने केही न केही सर्बसाधारण जनताहरु राहतका सास लिन सक्थ्यो कि ? राष्टूको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै जर्जर भएको अवस्थामा पटक पटक यस्ता निरर्थक आर्थिकभार दिनु कतिसम्म उपयुक्त हुन्छ, यी लगायत अन्य सान्दर्भिक पक्षहरुलाई मूल प्रस्ताबको रुपमा तयार गरेर बृहत्त राजनैतिक समझदारीका साथ विश्लेषण गर्ने बातावरण तयार गर्नु पर्ने आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालको जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कको बिबरणलाई आधार मानी प्रत्येक जातजाती बर्ग एवम् समूहहरुको जनसंख्यालाई आधाार मानी संविधान निर्माण गर्न एउटा सबैलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्ने खालको गणितको सूत्र प्रयोग गरेको आधारमा संविधान सभा विना खर्च निर्माण गर्न सकिन्छ र संविधान सभामा भएका कामको विश्लेषणको आधारमा विगठित संविधान सभाले तयार गरेका दस्ताबेजहरुलाई मूल आधार सामग्रीको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ ।
पहिलेका दस्ताबेजमा उल्लेखित विवरण पनि महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । त्यसबाट निर्माण भएका आधाररेखाहरु ( बेसलाइन ) लाई अनुशरण गरी थोरै समय र थोरै आर्थिकभारमा अहिलेको शुन्य गनतव्यलाई परिबर्तन गर्न सकेर अगाडीका मार्ग खोल्न सकिन्छ ।
आमजनताको संबिधान लेख्न र प्रयोग गर्न सबै शक्तिमानपार्टीहरु ( ठूला पार्टीहरु ) लगायत अन्य शक्तिहरु राजनैतिक स्वार्थको धरातल भन्दा माथि उठ्नु पर्ने आवश्यक भएको छ । अहिलेको अवस्था प्रयोग हुनु भन्दा पूर्व राजनैतिक स्वार्थ भन्दा टाढाकाहरुलाई प्रयोग गरी प्रधानन्याधिशको अध्यक्षतामा गठन भएको सरकारमा कहाँ कति के राजनैतिक भागवण्डालाई मूल सिद्धान्त मानी गठन भएको खबरहरु समाचारको रुपमा सुन्न पाइएको छ । अहिलेको राजनैतिक संक्रमणको  मोडमा समझदारीको आधारमा गणितीय हिसाबको आधारमा संविधान निर्माण गर्न सकिन्छ, तर यसका पछिका सन्दर्भमा जातीय समूहहरुमा भएका विभिन्न जात जातीहरुलाई कुनै पार्टी ( संगठन ) को बिला भिराउनु हुँदैन, यसका लागि कडा भन्दा कडा सबैले स्वीकार गर्न सक्ने आचारसंहिता तयार गर्नु पर्दछ र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमनको कार्यलाई पनि सञ्चालन गर्नु पर्दछ । सर्बप्रथम कति सदस्य भएको संबिधान सभा आवश्यक हुन्छ, त्यसलाई बृहत्त राजनीतिक समझदारीको आधारमा तय गर्न आवश्यक संयोजन गर्नु पर्दछ, जस्तै जम्मा २२५ सदस्य भएको संविधान सभा निमार्ण गर्ने सम्झौता भएको छ भने  २०६८ को कुल जनगणनामा २२५ ले भाग गरेर आउने भागफललाई एउटा सदस्यका लागि मानक जनसंख्या निर्धारण गर्ने र त्यसको आधारमा जातिगत जनसंख्याको समानुपातिक वितरणको आधारमा संबिधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्न  निश्चित वर्गका लागि कोटा छुट्याउने र यस कार्यका लागि जातीगत समूहलाई राजनैतिक धरातलबाट अलग्ग राखी उनीहरुको समूहको गृहकार्यमा राज्यले सहजीकरणको वातावरण मात्र तयार गरेर थोरै समयमा संविधान सभा निर्माण भई कार्य सम्पन्न भएर नेपालले अपेक्षा गरेका सबैका लागि जनताको संविधान पाउन सक्दछ । यस प्रकार देशलाई वभिन्न झमेला नभई उपलब्धि हातमा आउन सक्ने सजिलो आधार तयार भएर आउन सक्दछ ।
प्रतिक्रियाका लागि इमेल ठेगाना ः etcumesh@yahoo.com



मिति ः २०७०÷०५÷१६

राजश्व असुली केन्द्र बन्दै ‘ट्राफिक प्रहरी कार्यालय’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषामा ट्राफिक प्रहरीले ट्राफिक व्यवस्थापन को कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्नहरु गरेको भएपनि राजश्व संकलन गर्ने कार्यमा बढी नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । केही वर्ष अगाडी सम्म एक वर्षमा पनि असुल नहुने राजश्व केही महिनामै संकलन गरी राजश्व असुलीमा किर्तिमान स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ । २०७० साल बैशाख १ गते देखि अषाढ मसान्तसम्म, ३ महिनामा मात्रै सबारी गल्ती गरेको भनी कारवाही स्वरुप १५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ असुल गरेका छन । ओभरलोड, छतमा मानिस चढाएको, छतमा लगेज राखेको, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको, विना हेलमेट सवारी मोटरसाईकल चलाएको, मोटरसाईकलमा तीनजना चढेको, सबारी चालक अनुमति पत्र नलिई सबारी चलाएको र काजगपत्र सम्बन्धि गरिएको कारवाहीमा असुल गरिएको उक्त रकम मध्ये सबारी चालक अुनमति पत्र नलिई सवारी चलाएको वापत रु. ४ लाख ९४ हजार ४ सय र कागजपत्र सम्बन्धि गरिएको कारवाही वापत ३ महिनामा मात्र रु. ५ लाख ७६ हजार राजश्व असुल गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा ११ हजार ३ सय ५९ सवारी संख्यालाई कारवाही गरी रु.१० लाख ७७ हजार ३ सय २५ राजश्व, आर्थिक वर्ष २०६७÷०६८ मा १४ हजार ४३ सबारी संख्यालाई कारवाही गरी रु. १४ लाख ८१ हजार ५ सय ३०, आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९मा २४ हजार ८ सय २२ सवारी संख्यालाई कारवाही गरी रु. ३७ लाख ५३ हजार ८ सय ९५ र आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा २६ हजार १ सय ९७ सवारीलाई कारवाही गरी ६४ लाख २२ हजार राजश्व असुली गरेको तथ्याङक छ । यी तथ्यालाई हेर्न हो भने पनि पछिल्लो ४ वर्षमा राजश्व वृद्धिको दर अत्यधिक पाईन्छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनका अन्य कार्यहरु भन्दा पनि पछिल्लो राजश्वको किर्तिमानलाई तोडेर नयाँ कृतिमान कसरी स्थापित गर्ने र विभागको नजरमा आफुले राम्रो काम गरेको भनेर प्रमाणित गर्न खोज्ने धनुषाका टूाफिक प्रहरी प्रमुखहरुको प्रवृति रहने गरेको पुष्टि हुन्छ । धनुषाका टूाफिक प्रहरी निरीक्षक राजन भेटवाल भन्छन,“ टूाफिक प्रहरीको काम राजश्व असुली गर्ने होइन, राजश्व असुली गर्ने काम त भन्सार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, आन्तरिक कार्यालयहरुको हो । तर टूाफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई ऐन अनुसार नै आर्थिक कारवाही गरेपछि राजश्व वढेको हो । आर्थिक कारवाही गरेपछि अर्को पटक गल्ती नगर्लान की भन्ने अपेक्षा राखेका हुन्छौ ।”
एकातर्फ टूाफिक प्रहरीले टूाफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई आर्थिक कारवाही गर्ने गरेको भएपनि अर्को तर्फ टूाफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुको संख्या न्युन हुनुपर्नेमा त्यो नभएर दिन प्रति दिन झन झन वढदै गएको छ ।
बढदो सबारी चाप र दुर्घटना
चालकको लापरवाही, ओभरटेक, तिब्रगतिमा सवारी चलाउनु, यान्त्रीक गडवडी, ओभरलोड, चौपाया, खराब मौसम, साँगुरो सडक, अतिक्रमित सडक, जनचेतनाको अभाव, अव्यवस्थीत बे्रकर तथा मादक पदार्थ सेवन गरी सबारी साधन चलाउँदा सडक दुर्घटना हुने गरेको भएपनि अदक्ष चालकलाई दिइएको लाइसेन्स पनि सडक दुर्घटनाको महत्वपुर्ण कारण हो ।
पछिल्लो ४ वर्षमा धनुषामै भएको ३ सय ४८ सडक दुर्घटनामा १ सय ३६ जनाको मृत्यु नै भएको छ भने ३ सय ४९ जना सख्त घाइते भई अपाङ्ताको जीवन यापन व्यतित गर्न वाध्य छन । त्यसैगरी ४ सय १३ जना सामान्य घाइते भई उपचार गराई निको भएको जिल्ला टूाफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङकले नै देखाउँदछ । जनकपुर अञ्चल यातायात कार्यालयबाट हालसम्म दर्ता भएको मोटरसाइकलको लट ज ५ प मा करिब ५६ हजार संख्या, ट्याक्टरको लट ज १ त मा करिब ५५ सय, जिपकारको लट ज १ च र ख मा १३ सय, बसको लट ज १ ख र च मा ३ सय ५० र टूकको लट ज १ ख मा ३ सय संख्या पुगेको छ । १० वर्ष अघि मोटरसाइकलको एक लट सकिन दुई देखि तीन वर्ष सम्म लाग्द थियो तर अहिले मोटरसाइकलको एक लट पुग्न ९ महिना मात्र लाग्ने गरेको यातायातका प्रमुख सुनिल झाले बताए । केही बर्ष अघिसम्म हुने खाने परिवारका सदस्यले मात्र मोटरसाईकल उपभोग गर्दै आएको अवस्था अहिले फेरिएको छ । आज विहेमा दुलहा पक्षले दाईजोमा नगद सहित मोटरसाईकल अनिवार्य गरेका छन ।
यसका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका यूवाहरु मोटरसाईकल किन्ने गरेका छन । जानकी अटो सेन्टर यामाहा सोरुमका सेल्स एजेन्ट सुजित धामिका अनुसार उक्त सोरुमबाट एक वर्षमा ५ सय सम्म मोटरसाईकल विक्री हुने गरेको छ । जनकपुरमा यामाहा जस्तै हिरो होन्डा, होन्डा, बजाज, महेन्द्रा, टिभिएस लगायतका प्रत्येक कम्पनीको सोरुमबाट वर्षमा ५ सय जति मोटरसाईकल विक्री हुने गरेको छ । हिजो सम्म विलासिताको वस्तुको रुपमा उपभोग गरिने मोटरसाईकल आज साइकल जस्तै न्यूनतम आवश्यकताको वस्तु बन्नाले पनि जनकपुरमा मोटरसाईकलको चाप बढनुको साथै दुर्घटना पनि वढदै गएको छ । विगत केही वर्ष देखि नेपालमा सबारी साधनको संख्यामा उल्लेखिय वृद्धि भई विषेश गरी शहरी क्षेत्रमा आवागमनका लागि निजी सबारी साधन प्रयोग गर्नेहरुको संख्या पनि महत्व रुपमा बढेको छ । नेपाली समाजमा देखा परेको आर्थिक सामाजिक गतिशिलतासँगै मानिसको आवागमन र मालबस्तुको औसारपौसारमा सार्वजनिक सबारी साधनको संख्या पनि निरन्तर वढी रहेको छ । यसरी एकातिर सबारी साधनको संख्या वढीरहेको छ भने अर्को तिर सबारी दुर्घटनाको कारण धनजनको क्षति हुने प्रवृतिमा देखिएको वढोत्तरीले सबारी सुरक्षा सार्वजनिक गतिविधिको मुख्य विषय बस्तु भएको छ ।
ट्राफिक प्रहरीका केही राम्रा कार्यहरु
सडक तथा फुटपाथ अतिक्रमण हटाउने सन्दर्भमा  दुधमति देखि मुजेलिया सडकको केन्द्र विन्दुबाट २५÷२५ मिटर दुवैतर्फ अस्थाई रुपमा बनाईएका अं. ३०० को संख्यामा घर टहरा, निर्माण सामग्री, घुम्ती ठेला आदि हटाईएको र निरन्तर रुपमा अनुगमन गरिदै आउनु, नगर एरियाको बढी मात्रामा सडक तथा फुटपाथ अतिक्रमण गरी व्यापार व्यवसाय गरिएको क्षेत्र महावीरचौक, पेठियाबजार, जानकी मन्दिरको उत्तर तर्फको दूरसंचार जाने सडकमा लगाईएको तरकारी बजारलाई व्यवस्थित गरिनु, राम मन्दिरको अगाडीपट्टिको सडक पेटिमा अतिक्रमण गरी टिका, सिन्दुर आदि पूजा सामग्री विक्री गर्नेलाई मन्दिर परिसर भित्र महन्तसँग समन्वय गरी स्थान उपलब्ध गराई व्यवस्थित गरिनु टूाफिक प्रहरीको राम्रो कार्य हो ।
छाडा गाई वस्तु, सुँगुरलाई व्यवस्थित गर्न माईकिङ्ग, पर्चा(पम्पलेटिङ्ग गरी सम्बन्धित पक्षलाई अग्रिम जानकारी गराउनु र सोही अनुसार प्रथम चरणमा १३५, दोस्रो चरणमा ३५, तेसा्रे चरणमा १५ गाई बाछाहरु समातिएको र त्यसरी नियन्त्रणमा लिएका गाई बस्तुबाट ७७ हजार रुपैयाँ जरिवाना नगरपालिकाले असुल गरेको तथा केही गाईबस्तु गौशालाको रहेको हुँदा गौशालाको प्रबन्धकलाई छाडा नछाडने छाडेमा तोकिएको जरिवानाको दोब्बर रकम तिर्ने शर्तमा कागज गराई जिम्मा दिएको र थप गाई बस्तु नियन्त्रणमा लिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै जाने टूाफिक प्रहरीको प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । छाडा सुंगुर हकमा भदौ १ गतेबाट नियन्त्रणमा लिने भनिएकोमा हालसम्म उक्त कार्य हुन सकेको छैन उक्त कार्यलाई यथासिघ्र अगाडी वढाउनु पर्ने नगरवासीहरुले माग गर्दै आएका छन ।
जानकी मन्दिर अगाडी हंसराज मिठाई पसलबाट जनकचौक सम्म जाने सडक साँगुरो र मानिसको आवत(जावत बढी संख्यामा हुने भएको हुँदा उक्त मार्गमा सवारी पार्क गर्न निषेध गरिनु, जनकपुर आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको सुविधाको लागि जिरोमाईल देखि पिडारीचौक सम्म सडक÷मार्ग पहिचान बोर्ड लगाउनु, सामान्य किसिमका बढी दूर्घटना हुने स्थान रामानन्दचौकलाई व्यवस्थित गरिदै लगिनु, रामानन्दचौकको उत्तर तर्फको बस बिसौनीलाई व्यवस्थित गर्न सार्न मिल्ने ःयखभबदभि बस पकेट व्यवस्थित गरिनु जस्तो राम्रो कार्यहरु पनि नभएको होइन । जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउन ग्रामीण ईलाका तथा हाईवेका बढी दूर्घटना हुने स्थानका वासिन्दाहरुलाई लक्षित गरी चेतनामुलक, अन्तरक्रिया कार्यक्रम अनुरुप हाईवे र नगर क्षेत्रमा एक चरणको कार्यक्रम गरिएको बर्षा याम पछि ग्रामिण क्षेत्रमा कार्यक्रम लिएर जाने र हाल टूाफिक प्रहरीको स्कुल तथा क्लेज सचेतना कार्यक्रम अन्तर्गत बिभिन्न कलेज तथा स्कुलहरुमा दैनिक एक टूाफिक शिक्षा सम्बन्धि कक्षाहरु संचालन गरिदै आउनु प्रसंसनिय कार्य हो ।
यातायात व्यवसायी संघसँग समन्वय गरी सार्वजनिक भाडाका सवारी साधनहरुमा महिला तथा वृद्धहरुको लागि निश्चित सिट छुट्याई व्यवस्थित एवं कार्यान्वयन गरिने कार्य योजना अनूरुप अशक्त र महिला लेखिएको स्टीकर ९ सय प्रति तयार गरिएको र छिटै बिशेष कार्यक्रमको साथ स्टीकर टासी कार्यन्वयन गरिने भनेर जनाइएको टूाफिक प्रहरीको प्रतिवद्धतालाई राम्रो कार्यको रुपमा लिन सकिन्छ ।



मिति ः २०७०/०५/१६

व्याक गियरमा कुदिरहेको जनकपुर ‘भ्रष्टाचारको इपीसेन्टर’

किरण भण्डारी

आधुनिक जनकपुर सहर राजा जनकको नामले चिनिएको हजारौं वर्ष पुरानो मैथिल सभ्यताको केन्द्र हो । हिन्दू  किंवदन्ती अनुसार संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा र विकासमा जनकको राज्य अग्रणी थियो । कलात्मक रामजनकी मन्दिर, नेपालमा चल्ने एकमात्र रेलवे, गणतन्त्र नेपालका पहिलो राष्टूपति रामवरण यादवको गृह जिल्ला धनुषाको हालको परिचय हो । धेरै कामदार खाडी पठाएर रेमिट्यान्स भित्रयाउने जिल्लामा पनि यो ‘टप फाइभ’ भित्रै छ ।
अघिल्लो बिहिवार धनुषाका प्रमुख दलका नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा अग्रज पत्रकार नारायण वाग्लेले यो शहरलाई अर्को पगरी पनि गुथाइदिए, ‘जनकपुर नगर मधेस आन्दोलनको इपीसेन्टर (केन्द्रविन्दू) हो ।’
देशको लगभग सबै भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने २६ सदस्यीय पत्रकार टोलीका धेरै सदस्यलाई जनकपुर शहरले आङ्खनो मौलिक सभ्यता र समृद्धीको एतिहासिक परिचय गुमाए जस्तो भान प¥यो । एयरपोर्टबाट शिवचोकसम्म केहि किलोमिटर यात्राकै क्रममा पहिलो पटक जनकपुर आएका मात्र हैन केहि वर्षको अन्तरालमा धनुषा पुग्नेले जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था आयो । जनकपुरको घुमफिर जति बढ्दै गयो खिन्नता पनि त्यत्ति नै ।
शहरभरि नबिग्रेको पीच एक सय मिटर पनि छैन । अर्को भ्रष्ट नगर काठमाडौं वा अरु शहर जस्तो सडक विस्तार वा ढल निर्माण वा खानेपानी पाइपका लागि खनिएका खाल्डाले पिच बिग्रेको निहुँ पनि त्यहाँ थिएन । तर शहर नै डाँवाडोल । रामायण, जनक, रामजानकी मन्दिर, विवाह मण्डपबारे सुनेका धेरै साथिभाईले जनकपुर नगरलाई बढि नै आँकेकाले झनै दुखि भएको देखिन्थ्यो । सात वर्षको अन्तरालमा गएको म आफैलाई पनि ताजुव लागिरहेको थियो । त्यतिबेला मधेस आन्दोलनलाई ऊर्जा दिने केन्द्र यहिँ नगर हो । २०६३ माघ १ गते सुरु भएको मधेस आन्दोलनकै राप तापले ‘संघीय र समावेशी’ राज्यव्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको हो । गणतन्त्रलाई संविधानमा लिपीवद्व बनाउनमा पनि जनकपुरले उहिले ‘बिउ’ को काम गरेको थियो ।
राजा महेन्द्रले सेनाको सहयोगमा प्रजातन्त्र हरण गरेर पंचायत लागू गरेपछि कांग्रेसले आन्दोलन सुरु गर्यो । त्यस क्रममा दुर्गानन्द झाहरुले जनकपुरमै महेन्द्रको मोटरमा बम हाने ।
नभन्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मिथिलापुत्र रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्टूपति हुने संयोग जु¥यो । समयको माग अनुसार मधेसले जुनसकै सरकारमा उल्लेख्य संख्यामा मन्त्री पाउन थाल्यो । जुनसुकै सरकारमा जनकपुरको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रह्यो । मधेसका सरकारी कार्यालयमा ढाकाको टोपी लगाउनेहरुले मात्र शासन गरेकाले वहिष्करणमा परेको आवाज उठ्यो । सरकारी निकायहरुले उपलव्ध भएसम्म मधेसी मूलकै कर्मचारी विभिन्न कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाए । त्यसको तयारि सिंहदरवारमै देख्न पाइन्थ्यो ।
त्यसकै निरन्तरता स्वरुप अहिले नै पनि सडक, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, पुश, वन, अस्पताल, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय प्रमुख र धेरैजसो कर्मचारी तराईवासी नै छन् । गाविस सचिवमा पनि अधिकाधिक मधेसी नै । तर हामीले यात्रा गरेको सडक, गाउँठाउँ, नदी किनार, वन जंगल, जनस्वास्थ्य मधेसी समुदायकै हाकिमहरुले पनि सेवाग्राहीको पूजालाई मूल धर्म मानेको जस्तो देखिएन । एक्काइसो शताव्दीमा पनि महिलाले चरम घरेलु हिंसाको शिकार भइरहनुपरेको छ । व्यापारी, आम सर्वसाधरण र बनिबुँतो गरेर जिविका चलाउनेहरु न्युनतम सुविधा त पाएनन् पाएनन् हाकिमहरुबाट प्रताडित हुनुपरेको रहेछ । प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती, घुसखोरीमा ‘टोपी लगाउने वा गम्सा भिर्ने जुन कर्मचारी आएपनि उस्तै’ भन्ने गुनासो पनि सुनियो ।
आम सर्वसाधरणको जनगुनासोले मलाई २०६१ साल चैततिर अहिलेका राष्टूपति यादवले धोवीघाटस्थित डेरामा एक साँझ म सँग गरेको कुराकानी झलझली सम्झना गरायो । ‘धेरैजसो कर्मचारीले घुस नखाई काम त गर्दैनन् तैपनि हामीलाई मधेसी भन्दा पहाडिया हाकिम आएकै कम हानी,’ धनुषाबासीले उनीसँग राख्ने गरेको मागबारे यादवले भनेका थिए, ‘अबको आन्दोलने शाही कदम फिर्ता गराएपछि पनि यो अवस्था उस्तै रह्यो भने के काम लाग्यो र ।’ नभन्दै जनआन्दोलन भयो । राजाले घुँडा टेके । मधेसमा छुट्टै आन्दोलन भयो । राजतन्त्र बाईबाई नै भयो । जनकपुरको हालत देख्दा यादवले उतिबेला चिन्ता गरेको घुसखोरी भन्दा अवस्था झन् नाजुक बन्दै गएको सजिलै बुझिन्थ्यो । होटल पुग्नेबित्तिकै अर्थ मन्त्रालयले निकालेको रातो किताब र राष्टिूय योजना आयोगको जिल्लागत खर्चको विवरण्ँ हेदा सजिलै निश्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो, ‘आथिर्क अनियमितता नै यो ऐतिहासिक नगरीलाई व्याक गियरमा हिँडाउने जड कारण हो ।’
केहि दिन अघि अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अन्तर्वार्ता दिएका थिए । ‘स्थानिय निकायमा ९० प्रतिशत भ्रष्टाचार छ,’ उनले प्रष्टै भनेका थिए, ‘१० प्रतिशतमात्र जनताले पाउँछन् बाँकि राजनीतिक भागवण्डामा बाँडिचुडी खाइन्छ ।’ कार्कीले सवुतप्रमाणकै आधारमै बोलेका होलान् । त्यो अन्तर्वार्ता पढ्दा मैले झलझली बारा जिल्ला सम्झेको थिए । त्यहाँका तत्कालिन एलडिओ मुरारी नेपालले करोडौंको मुद्दा खेपिरहेकाले पनि मेरो दिमागमा त्यस्तो छाप प¥यो होला ।
सरकारले दिएको बजेटको अंक र जनकपुर नगर नियालिरहँदा म ठूलो खाडल पाउँथे । भदौको टन्टलापुर घाममा पनि अन्धकार भएजस्तो लाग्थ्यो । लोकमानले जनकपुरलाई नै भनेका हुन् । मैले झस्याङ् सम्झिए, ‘हो त यहिँ धनुषा जिविसका मात्र १८ जाना कर्मचारीले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।’
यत्तिकैमा हाम्रो कार्यक्रम सुरु भयो । संविधान सभाको आगामी निर्वाचनको माहोलबारे फोरम लोकतान्त्रिक, माओवादी, एमाले, कांग्रेस, फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी र तमलोपाका नेताहरुलाई सुन्न थालियो ।
सहभागी साथिहरुले यो सुनौलो उपस्थितीको फाइदा उठाउँदै जनकपुर नगरीको लठापत्रबारे प्रश्न गरे । संयोगले उनीहरु मध्ये धेरै जिविस वा नगरपालिकाको सर्वदलिय समितिमा बसिसकेका । अर्को संयोग पनि थियो सबै मिथिलालाई माया गर्ने मधेसी मूलका । सडक, ढल र अरु बेथितीबारे जिज्ञासामा फोरम नेपालका कोषाध्यक्ष लालजी शरण यादवले भने पहाडीया केन्द्रीय राज्यसत्तालाई दोष दिए । ‘अनियमितता भएको भएपनि त्यो मधेसीलाई फुटाएर राज गर्ने केन्द्रको डिजाइन अनुसार नै हो ।’
तमलोपा संयोजक विजय सिंहले गणतन्त्रकालमा पनि जनकपुर नगरिमा ‘विकास निर्माण हुन नसक्नु मधेश आन्दोलनको दण्ड’ भने । सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गर्ने निकायमा आधिकारिकरअनाधिकारिक जे भने पनि सर्वदलिय संयन्त्रको दबदबा छ । जिविस वा नगरपालिकाबाट भएको अनियमितताको जवाफदेहिता लिन उनीहरु तयार हुने कुरै भएन । सद्भावना, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले यसबारे खासै टिप्पणी गरेनन् ।
माओवादीका कार्यबाहक अध्यक्ष झल्कु यादवले स्थानिय निकाय मात्र हैन जनकपुर स्वास्थ्य शिक्षामा पनि चरम भ्रष्टाचारको शिकार भइरहनुपरेको बताए । ‘जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा खपिनसक्नुको दलाली छ,’ उनले भने, ‘झोले विद्यालयको बिगबिगीले ठूलो विकृती जन्माएको पनि छ ।’
कर, भन्सार, मालपोत, नापी, भूमीसुधार, अदालतमा बिचौलीया वा दलालीको बिगबिगी नौलो होइन । तर अस्पतालमै हुने दलालीले हैरान भएको छुट्टै भेटमा एसपी उत्तमराज सुवेदीले पनि बताए । फोरम लोकतान्त्रिकका पवन झाले जिविस, नगरपालिका र गाविसमा दलका प्रतिनिधिका कारण पनि शहर मक्किएको बताए । ‘संयन्त्रमा बस्ने साथिहरुले पैसा खाएर विल्डिङ् ठड्याएका छन्,’ उनले भने, ‘ अनि कहाँबाट बन्छ सडक, ढल र पैनी ।’
लालजी शरणले भने मधेसलाई सरकारले राजश्व नै कम दिएर जानजान विकासमा पछि पारेको बताए । ‘मधेसबाट ८० प्रतिसत राजश्व उठ्छ,’ उनी तथ्याङक प्रस्तुत गरिरहेका थिए, ‘सरकारले २० प्रतिशत बजेट पनि दिँदैन, अनि कहाँबाट हुन्छ विकास ?’
निकै कडा र अक्सर अव्यवहारिक तर्क गरेपनि उनको प्रस्तुती ‘कन्भिन्सिङ्’ थियो । म फेरि जिल्लालाई सरकारले दिएको बजेट जोडजाड गर्न थाले । यसपालाकै कुरा गर्ने हो भने अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको संखुवासभाले केन्द्रबाट ७२ करोड पाएको रहेछ । धनुषाले त्यसको दोव्वर भन्दा बढि । विकास निर्माणको दर, खाद्धान्न, लत्ताकपडाको भाउ सबथोक संखुवासभा भन्दा धनुषामा निकै सस्तो हुने नै भयो ।
 जिविस, नगरपालिका, गाविसको आम्दानी पनि हिमाली जिल्ला संखुवासभा भन्दा धनुषाको निकै बढि हुन्छ नै । एलडिओ गुरु सुवेदीका अनुसार धनुषाले पाउने बजेट वार्षिक पौने २ देखि २ अर्ब रुपैयाँ सम्म थियो । नेताहरुले दावी गरेजस्तो बजेट न्यून भन्दा पनि खर्च सदुपयोग नै नभएकाले जनकपुरको दुर्गती भएको हो ।
‘१५ वर्षअघि पक्की सडकमा हिँड्न पाइन्थ्यो । बजार व्यवस्थित थियो । अहिले त्रेता युगतिर फर्कन लागेजस्तो भएको छ । कर्णालीका पिछडिएको जिल्लाभन्दा धनुषा पिछडिएको ठाउँ बनाइएको छ,’ आफ्नो कुर्सीमै बसेर उनले हामी पत्रकारहरुसँग भने, ‘बजेटको ५० प्रतिशत पनि सदुपयोग भएको छैन ।’
तेस्रो पक्षले न्यूनतम शर्त र कार्यसम्पादन मापदण्ड अनुगमन गर्दा धनुषा ७५ औं नम्बरमा परेको । दुई वर्षदेखि लेखापरिक्षण भएको छैन । १०१ गाविस नै अनुगमनमा ‘फेल’ भएका छन् । ‘२२ पार्टीसँग समन्वय गरेर काम गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ,’ सुवेदीले भने, ‘७० हजार रुपैयाँको कामको लागि उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेर एसपीले मानिस थुन्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारी निकाय मात्र हैन त्यहाँको मठ मन्दिर र महन्तहरु पनि विवादको घेरामा आइरहन्छन् । मुलुकका अन्यत्रका धार्मिकस्थलजस्तै रामजानकी मन्दिरको भेटीघाटीको मुद्दा चर्केको छ ।
कला र वास्तुले मनमोहक रामजानकी मन्दिर सुग्घर छैन । सरसफाई नभएर भित्तामा पिपलको बुटा उम्रेको छ । मन्दिर परिसरको फोहोर पहिलेभन्दा बढेको छ । विवाह मण्डप र मन्दिर परिसर फुङ् उडेको छ । महन्तजीहरुको पहिरन जस्तो कञ्चन र दागरहित छैन । मधेस आन्दोलनको रापले सयौ वर्ष लाग्ने चेतना एकै झट्कामा बढाइदियो । जे भए पनि आम जनमानसको चुलोचौका र घरआँगनमा परिवर्तन आएको छैन ।
 सात वर्षमा केन्द्र र जिल्लाबाट कम्तीमा पनि १२ अर्ब रुपैयाँको बजेट गएको छ । तर नगर र गाउँको बाटोघाटो, कुलो, पैनी, अस्पताल, विद्यालय भने जस्ताको तस्तै ।    
दुर्भाग्यबस जनकपुर ‘भ्रष्टाचारको पनि इपिसेन्टर’ बन्यो की !

मिति ः २०७०/०५/१६

राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका डा. एल.एन. झाको अवस्था अझै अज्ञात

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

नेपाली कांग्रेसले पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध सत्याग्रहको तयारी गरिरहेकै बेला २०४२ अषाढ १२ गते , २० जुन १९८५ मा नारायणहिटी दरबारको मुख्यद्धार र राष्टिूय पञ्चायतको मिटिंग हलमा बम विष्फोटन गरायो । उक्त बम विष्फोटनको जिम्मेवारी भारतको पटनामा भुमिगत रहेका नवजनवादी मोर्चाका संयोजक रामराजा प्रसाद सिंहले लिएका थिए । घटना पश्चात देशका विभिन्न ठाउंबाट सयौं मानिसलाई गिरफ्तार गरियो । कतिपय छुटे तर धुनषाका डा. लक्ष्मीनारायण झा , पदम बहादुर मोक्तान , इश्वरचन्द्र लामा , सत्यनारायण साह , सूर्यनाथ राय यादव , सप्तरीका साकेत चन्द्र मिश्र , दिलिप चौधरी , संखुवासभाका महेश्वर चौलागाइ हाल सम्म बेपत्ता नै छन । ती वेपत्ताहरुको अवस्था अझ सम्म अज्ञात नै रहेको छ । पञ्चायतकालबाट मुलुकमा प्रजातन्त्र हुंदै गणतन्त्र समेत आइसक्यो तर पनि तिनीहरुको अवस्थाबारे राज्यले औपचारिक रुपमा केही पनि भन्न सकेको छैन ।

को हुन डा. एल .एन.झा ?

धनुषाको देवडिया ८ का पिता नागेश्वर झा र आमा अन्नपूर्ण देवी झाको कोखबाट २००६ साल माघ महिनामा जेठो छोराका रुपमा जन्मीएका लक्ष्मीनारायण झा नगराईन स्थीत राजेश्वर निधि माध्यमिक विद्यालयबाट एस.एल.सी परीक्षा उतीर्ण गरी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि काठमाण्डौं गए । काठमाण्डौं अमृत साइन्स क्याम्पसबाट आइएससी प्रथम श्रेणीमा उतिर्ण भएका थिए । चिकित्सन संकायमा अध्ययनका लागि झा भारतको मुम्बई प्रस्थान गरे । दश वर्ष पछि एम.बि.बि.एस. , एम.एस. गरि गाउं फर्केका डा. एल .एन झाले २०३८ सालमा गाउंमै बजरंग मेडिकल आश्रम सञ्चालन गरि रोगीहरुको निशुल्क उपचार गर्न थाले । 

झाका प्रथम कम्पाउन्डर डेवडिहा ७ कै सत्यनारायण झा भन्छन , आंखाको उपचार बाहेक उनी सबै रोगको जांच गर्दथे । यहां सम्म कि कसैको ओपरेशन गर्नु पर्दा बिना एनेस्थेसियाकै पनि सफल शल्यक्रिया गर्नु हुन्थ्यो । सडक निर्माण शिक्षा , स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा गाउंमै विकासका लागि योगदान पुरयाउने डा . झाले खिरखिरीयामा पोष्ट ओफिस हुदां हुदैं पनि आफ्नो गाउंका मानिसको सञ्चारका लागि छुटै पोष्ट ओफिस बोक्स नम्बर १५ लिएका थिए । त्यसै वर्ष सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको नारा दिएर गराईएको गाविस चुनावमा उनले आफ्ना गाउंका वडा नम्बर ७ र ८ का तर्फबाट चुनाव वहिष्कार नै गराए । त्यसपछि उनी जनकपुर आएर क्लिनिक संचालन गर्न थाले । त्यसैबेला सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको सन्दर्भमा के हामी मधेसी नेपाली हांै , सरकारी निकायको हरेक तह तप्कामा जनसंख्याको अनुपातमा हामी मधेसीको समानुपातिक सहभागिता छ लगायतका करिब ४० वटा प्रश्नहरुको प्रश्नावली बनाइएको थियो । 

संकटमोचन विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु जयकृष्ण मिश्र , वैद्यनाथ मिश्र , मिथलेश मिश्र , रामेश्वर झा , महिमाचन्द्र ठाकुर लगायतका सहयोगमा उक्त प्रश्नावली तयार गरिएको थियो । हरिदेव मंडल , एलएन झा र उनका कम्पाउन्डर लगायतले दुई पृष्ठको उत्तर तयार पारे । ति उत्तर लिएर सिरहा गएका सिरहाका एक जना विद्यार्थीलाई प्रहरीले पक्राउ गरे । पक्राउ परेका उक्त विद्यार्थीले एल.एन झाले उत्तर लेखेको बताएपछि झालाई भानु चौकको क्लिनिकबाट विहान ७ बजेतिर पक्राउ गरि सिरहा लगियो । उक्त घटना २०३९ साल भदौ तिरको हो । उनलाई पक्राउ गरेर लगेपछि बयानका क्रममा झाले राजा भ्रष्ट हो र बानासुरका सन्तान हुन भनेपछि बयान लेख्ने कुरै आएन । त्यसपछि उनलाई सेनाको मेजर कहां लगियो तर पनि उनको बयान फेरिएन । सात महिना पछि उनी रिहा भए । रिहा भएर जनकपुर आएर २०४० देखि २०४२ साल सम्म आमा अन्नपूर्णको नाउंमा विद्यापति चौकमा अन्नपूर्ण आश्रम नामले क्लिनिक सञ्चालन गर्न थाल्नु भयो ।

उनी आध्यात्मीक व्यक्ति पनि थिए । उनले खुलेरै त्यति बेलानै भविष्यवाणी गरेका थिए कि राजा बिरेन्द्रको वंश नाश हुने छ । राजा विरेन्द्रको राज योग नभएपनि उनी राजा भएका कारण उनका छोरा दिपेन्द्र राजा बन्नै नसक्ने उनले ठोकुवा गरेका थिए । भनिन्छ , उनी संग राजा विरेन्द्र भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी समेतको जन्म कुण्डली थियो । उनको एउटा रोचक प्रशंग के छ भने जनकपुरका ललन चौधरीले समातेको एउटा बांदरको बच्चा झाका कम्पाउन्डर मोदानन्द झालाई दिए । उक्त बांदरको हात हेरेर डा. झाले बांदर अतिनै भाग्यशाली रहेको बताउंदै यसलाई पाल्नु पर्छ भनेर रामानन्द चोक स्थित हनुमत दरबारका बाबालाई बोलाएर  बच्चा सहितको एउटा गाई दिएर पाल्न भनेका थिए । पछि गएर उक्त बांदरको तौल विश्वमै रहेको बांदरहरु मध्ये सबैभन्दा बढि तौल भएको साबित भई गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्ड मै कृतिमान स्थापित भयो । यी दुईटा कुरालाई विचार मात्र गर्ने हो भने उनले भविष्यवाणी गरेका दुवै कुरा पछि आएर सत्य भएको पाइन्छ । यता राजा विरोधी भनेर डा. झाको लोकप्रियता बढदै गएको थियो । त्यही चर्चा सुनेर भारतमा भूमिगत भई सशस्त्र संघर्षको तयारी गरि रहेका नवजनवादी मोर्चाका संयोजक रामराजा प्रसाद सिंहले उनलाई भेट गर्नका लागि बोलाए ।

हरिदेव मण्डल ( हाल एमाओवादी नेता ) , झा र उनका कम्पाउन्डर सिंहलाई भेट्न भारतको सितामढी गए । त्यहां राजाको विरुद्ध लडाई लड्न सिंहले आफूसंगै हतियार उठाउन भनेका थिए । म अहिले पनि राइफल लिएर १० किलोमिटर सम्म दौड्न सक्छु , आउं म संगै मिलेर संघर्ष गरौ भनेर सिंहले झा सामु प्रस्ताव राख्दा झाले यसो भने , हेर्नुस त्यो फलामको चक्कुमा मलाई विश्वास छैन म आध्यात्मीक मान्छे बरु तपाई पनि आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई हनुमान चालिसा पढ्न लगाउनुस , नैतिकवान बन्नुस र बनाउनुस । झा शान्तिपूर्ण संघर्ष चाहन्थे र उनी त्यहां बाट फर्किए । त्यसपछि सेना र प्रहरीले पनि सिंह संग भेटेर आएको खबर थाहा पाएपछि झा माथि निगरानी बढाए । त्यसैबेला २०४२ साल अषाढ १६ गते दरबारमा बम काण्ड भयो र घटनाको जिम्मेवारी सिंहले लिए । सोही घटनामा संलग्न भएको हुन सक्ने आरोपमा क्लिनिकबाटै झालाई पक्राउ गरियो । झाका बुवा नागेश्वर झाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा चलाएपनि सरकारले मैले समातेकै छैन भनेर जवाफ दिएको थियो । झाका बुवा पनि समान्य मानिस थिएनन् । टंक प्रसाद आचार्यको सरकारमा उनी वन सहायक मन्त्री पनि भएका थिए । विगत ०४६ सालको आन्दोलन पछि देशमा बहुदल घोषणा भयो त्यसै क्रममा धनुषाका तत्कालिन एस .पि नारायण सिंह गुरुङ्गलाई धनुषा जिल्ला अदालतमा स्थानिय वासीले घेराउ पनि गरे तर झा अहिले कहां छन आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको जवाफ फर्काए । झा पक्राउ परेका बेला प्रधानमन्त्री रहेका लोकेन्द्रबहादुर चन्द जनकपुर आएको बेला उनलाई पनि सोही प्रश्न गर्दा उनले पनि अनभिज्ञता प्रकट गरे । बहुदल आएपछि कृष्णप्रसाद भटराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कांग्रेसले गरेको सत्याग्रहको क्रममा समेत बेपत्ता भएकाहरु सम्बन्धि जांच गर्न गठित जनार्दन मल्लिकको आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा महाराज गंज प्रहरीले डा. झालाई रिहा गरिसकेको उल्लेख गर्यो । पछि ३१ जुलाई १९९० मा  सूर्यबहादुर शाक्य संयोजक , वरिष्ठ अधिवत्ता वासुदेव ढुंगाना , डा. सच्चे कुमार पहाडी र प्रकाश काफ्ले सहित सदस्य रहेको समितिले २१ अप्रिल १९९३ मा प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भटराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सन् १९६० ऐता २७ जना बेपत्ता भएको र बम काण्डमा पक्राउ परेका सात जना मध्ये पांच जनाको मृत्यु भईसकेको उल्लेख छ । 

बेपत्ता भएकालाई पनि शहिद सरह भट्टराई सरकारले प्रति व्यक्ति एक एक लाख रुपैंया क्षतिपूर्ति स्वरुप राहत दिने घोषणा गरेपछि झाका बुवाले पनि उक्त रकम लिएको हो भन्ने पनि भनिन्छ । यता आफ्नो छोराको अब सुख श्राद्ध गर्नु पर्यो कि भनेर भारतको विहार स्थित कलानेश्वर स्थानमा रहेका परमहंस बाबालाई झाका बुवाले सोध्न गए । त्यहां परमहंस बाबाले यसो भनेका थिए , कईसे कहि मर गेल , बा.......जीत्ते बा । कुम्हराके आबामे बिलाई के बच्चा कैसे बच गेल तेनाही भगवान ओकरो बचैले बा । त्यसपछि झाका बुवाले श्राद्ध पनि गराएनन । जेलमा रहेका बेला उनलाई सेनाहरुले निर्मम यातना दिनुका साथ साथै झुक्न भन्दा पनि उनी कहिल्यै झुकेनन । बरु आफूलाई उनी मिथिलापति हुँ , राम्रो संग व्यवहार गर भन्थे भन्ने कुरा बाग्मति अंचलका तत्कालिन सहायक अंचलाधिस बौवन ठाकुरले बताएका थिए ।

उनी आध्यात्मीक समाजवाद चिन्तनका साथ नेपाल र भारतको मिथिला क्षेत्रलाई अलग गरेर बृहत मिथिला देशनै बनाउनु पर्छ भन्ने नक्शानै कोरेका थिए । उनलाई दरबारमा राजा सामु पेश गर्दा उनी यसो भन्थे , एउटा ब्राह्मण तपस्यामा बसे तपाईको वंश नै विनाश हुने छ । जेलमा रहँदा जेलरको छोरालाई पेट दुखेको बेला उनले चक्कुलेनै ओप्रेशन गरेर उपचार गरि दिएपछि जेलरले झालाई सोधेका थिए के तपाईलाई रिहा गरि दिउँ । अनि उनी होइन भनेर जवाफ दिएका थिए । जहिले पनि धोति कुर्ता र टायरको चप्पल लगाउंने झालाई स्थानिय वासीले सोध्दा उनी भन्ने गर्थे नेपाली जनताको स्तर यो भन्दा माथिको छैन । 

झा का भाई अशोक कुमार झा भन्छन , उनी राजाको विरोधी यस कारण थिए कि देशमा जनता गरिबी र भुखमरिको शिकार थिए । त्यस्तो अवस्थामा के को राजा भन्ने गर्थे । उनलाई अहिले पनि दाई जिवितै रहेको आशा छ । त्यसैगरी झाका कम्पाउन्डर सत्यनारायण झालाई पनि उनी जिवितै रहेको विश्वास छ ।

मिति ः २०७०/०५/१६

न्याय माँग्दै बेपता पिडित परिवार

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............

हाम्रो सन्तान खोई ? बेपत्ता पार्ने काम बन्द गर, लास देउ की साँश देउ, बेपत्ताहरुलाई सार्वजनिक गर, हामीलाई न्याय देउ सहितका माँग राख्दै पिडित परिवारहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको मुलद्धारमा १४ भाद्रमा धर्ना दिएका थिए । ३० औं बेपत्ता विरुद्धको अन्तराष्टिूय दिवसको अवसर पारेर १० वर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरुको तर्फबाट पिडित वेपत्ता परिवारले धनुषाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद बाँस्तोला मार्फत मन्त्रि परिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मी समक्ष ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । आफ्नो सन्तानलाई बेपत्ता पारिएको १० वर्ष वितिसक्दा पनि अवस्था अज्ञात नै रहेको तथा हिन्दु धर्म अनुसार १२ वर्ष सम्म सन्तानको अत्तोपत्तो नहुँदा किरिया कर्म गर्नुपर्ने बाध्यता आउने भन्दै लास देउ कि त साश देउ भन्दै पिडित परिवारले ज्ञापन बुझाएका थिए ।

पिडित परिवारका अनुसार दश वर्षे शसस्त्र द्वन्दको दौरान  २०६० असोज २१ गते धनुषा जनकपुर नगर पालिका वार्ड नं. १० का संजिव कुमार कर्ण, सोही वडाका दुर्गेश लाभ जनकपुर न.पा. ४ का जितेन्द्र झा, कुर्था गाविस वार्ड नं.  का प्रमोद नारायण मण्डल र दुहवी गाविस वार्ड नं. ७ का शैलेन्द्र यादव लगायतका केही व्यक्तिहरु जनकपुर न.पा. ४ स्थित कटैया चौरीमा वसिरहेको अवस्थामा राज्यका तत्कालिन संयूक्त सुरक्षा फौजबाट गिरफ्तार गरिएको थियो । उनीहरुलाई विना पक्राउ पुर्जी गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरे पश्चात केहीलाई सोही दिन रिहा गरिएको थियो भने संजिव कुमार कर्ण लगायत माथि उल्लेखित ५ जनालाई राज्यका सुरक्षा निकायले गैरकानुनी रुपमा आफ्ना नियन्त्रणमा राखी सके पश्चात हत्या गरी लास समेत वेपत्ता पारिएकोबाट पीडित परिवारले व्यापक रुपमा खोजतलास गर्दै जाँदा जिल्ला धनुषा तल्लो गोदार गाविस वडा नं. ३ स्थित कमलाको वाँध नजिक रहेको हेमकुमारी घिमिरेको नाममा दर्ता रहेको जग्गामा लास गाडिएको स्थान फेला पार्न सफल भएका थिए । धनुषा जनकपुर नगर पालिका वार्ड नं. ९ मा बस्ने मनोज दत्त र जिल्ला धनुषा नगराईन गाविस वार्ड नं. १ का रामचन्द्र लाल कर्णलाई मिति २०६०÷६÷२५ गते दिनका मनोज दत्तकै घरबाट राज्यका तत्कालिन संयूक्त सुरक्षा फौजबाट गिरफ्तार गरिएको थियो । उनीहरुलाई पनि राज्यका तत्कालिन सुरक्षाकर्मीले कुनै किसिमको पुर्जी विना गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गरी लगेको र निजहरुको अवस्था हाल सम्म अज्ञात नै रहेको कारणले राज्यका सुरक्षा निकायबाट बेपत्ता पारिएको बताइन्छ  ।

त्यसै गरी जिल्ला धनुषा वेंगाडावर गाविस वार्ड नं. ९ का निवासी अमर विकलाई ललितपुरको टेकबाट तत्कालिन सुरक्षा फौजले ०६१÷८÷५ गते गैर कानुनी रुपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएको पिडित परिवारको दावी छ । तत्कालिन अवस्थामा देशमा चलिरहेको यूद्धका कारण ती घटना वाहिर आउन सकेन । देशमा माओवादी र सरकार बीच यूद्ध विराम भई शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि ती घटनालाई राज्यको कानुनको दायरामा ल्याएर सो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्दै पिडित परिवार संगठित हुँदै न्याय प्राप्तिका लागि नेतृत्व गर्दै संजिव कुमार कर्णको हकमा जय किशोर लाभ र प्रमोद कुमार मण्डलको हकमा जिवछी देवी मण्डलले मिति २०६३ अषाढ २५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएका थिए । त्यसै गरी मनोज दत्तको हकमा आमा उमा देवी दत्त र रामचन्द्र लाल कर्णको हकमा भाई प्रमोद कुमार कर्णले मिति २०६३÷७÷२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेरी दरखास्त दर्ता गराएका छन । राज्यका सुरक्षा निकायले गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका पिडित परिवारले न्याय प्राप्तिको चाहना अनुरुप आधिकारिक निकायमा जाहेरी दरखास्त दिए पछि सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान गरी दोषी किटान भएका व्यक्तिको विरुद्धमा कार्यवाही गर्नू पर्ने थियो तर राज्यका सम्बन्धित निकायले आफ्ना जिम्मेवारी पुरा नगरी दण्डहिन्तालाई प्रशय दिएका कारणले जय किशोर लाभ र जिवछी देवी दुई जनाले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा सम्बत २०६३ सालको रिट नं. ०९११ नं. को परमादेश मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त अदालतबाट “जाहेरी दरखास्तलाई विधि सम्मत रुपमा दर्ता गरी कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान तहकिकात गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ ” भन्दै मिति २०६५÷१०÷२० गते आदेश जारी भयो । त्यसै गरी पिडित परिवारका तर्फबाट उमा देवी दत्त र प्रमोद कुमार कर्णले सम्मानित पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दायर गरेको परमादेश मुद्दामा उक्त अदालतबाट समेत जाहेरीलाई विधिपुर्वक दर्ता गरी अविलम्ब अनुसन्धान गर्नु भनी मिति २०६६÷८÷१६ गते आदेश जारी भएको थियो । यति मात्र होइन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा गोदारबाट ६ जनाको शव उत्खनन गरेर डिएनए परिक्षणका लागि फिनलेण्ड सहित ३ वटा फरेन्सीक ल्यावमा पठाइएको रिपोर्ट आईसकेपनि नेपाल सरकारले रिपोर्ट सार्वजनिक नगरी कानुनको कारवाही प्रक्रिया अगाडी नबढाएकोमा पिडित बेपत्ता परिवार आक्रोशित हुँदै गएका छन । 

  राज्यबाट पिडित वेपत्ता परिवारले आफ्ना न्याय पाउने अधिकारका लागि २०६३ साल देखि नै कानुनी रुपमा संघर्ष गर्दै आए पनि हाल सम्म न्याय पाएको अवस्था नरहेको तथा राज्यमा वस्ने प्रत्येक नागरिकको न्याय पाउने हक राष्टिूय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनीले सुरक्षित गरेको अवस्थामा  वेपत्ता परिवार यस हकबाट वंचित हुनु परेको पिडित परिवारको गुनासो छ ।

 नेपालको सन्दर्भ

नेपालमा तात्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) ले २०५२ साल फाल्गुण १ गतेबाट राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका नाममा सञ्चालन गरेको सशस्त्र संघर्षको औपचारिक विराम २०६३ साल मंसिर ५ गते भएको बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात कागजी रुपमा भएको छ । शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित प्रावधानहरुको कार्यान्वयन त्यस सम्झौताका पक्षधरहरुले के कति पुरा गरे  भन्ने बारेमा सायदै अवगत नभएका नेपाली नागरिक पक्कै छैनन् होलान् । 

१० बर्षे सशस्त्र द्वन्दका क्रममा राज्य तथा तत्कालिन बिद्रोही पक्षबाट थुप्रै मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना हुन पुगे । सयांै ब्यक्तिहरुको गैर न्यायिक हत्या, बेपत्ता, गैर कानूनी थुना, यातना, बलात्कार, अपहरण, जवरजस्ती चन्दा असुली, बिस्थापित, सम्पत्ति कब्जा जस्ता घटनाहरु घट्न पुगे । बिद्रोही पक्षले सुराकी र जनयुद्धलाई असहयोग गरेको लगायतका आरोपमा त, राज्य पक्षले माओवादी पक्षलाई सखाप पार्ने नाममा मानव अधिकार उल्लघंन र ज्यादतीका अनगिन्ति घटनाहरु श्रृखलाबद्ध रुपमा घटाइए । ब्यक्तिको बाँच्न पाउँने अधिकार माथि नै धावा बोलिएको त्यो समयमा अन्य अधिकार हनन त सामान्य जस्तै भएको थियो । ब्यक्तिका कुनै पनि अधिकारहरु द्वन्दकालमा सुरक्षित रहेको अवस्था थिएन ।  

विगतको सशस्त्र द्वन्दका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना मध्ये बेपत्ता एक प्रमुख घटनाको रुपमा रहेको छ । देश भरिबाट कति वेपत्ता पारिए भन्ने आधिकारिक तथ्यांक सरकारद्धारा अझै ल्याउन सकेको अवस्था छैन । नेपालमा वेपत्ताको अवस्था सम्बन्धमा सत्यतथ्य आउन नसकेपनि विभिन्न संस्थाहरुद्धारा गरिएका अनुसन्धान र अभिलेखिकरणका आधारमा हेर्दा आइसीआरसी को पछिल्लो तथ्यांक अनुसार १३४८ भन्दा बढी नेपाली नागरिक द्वन्दरत पक्षद्वारा वेपत्ता पारिएको छ जसमध्ये १० प्रतिशत महिला रहेका छन् । राष्टिूय मानवअधिकार आयोगका अनुसार करिब ११६२ जना व्यक्ति वेपत्ता पारिएको छ । जसमा राज्य पक्षवाट ८०९ , तत्कालिन ने.क.पा माओवादीद्घारा कब्जामा  लिईएका मध्ये २२७ जना र अन्यवाट १२६ रहेको उल्लेख छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले प्रकाशित गरेका तथ्याँक अनुसार करिब ९३५ जना भन्दा बढी व्यक्ति वेपत्ताको अवस्थामा रहेको र सो मध्ये ११० जनालाई माओवादीले वेपत्ता पारेको छ भने देशभरीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयमा बेपत्ता पारिएका नागरिकको परिवारजनले राहतको लागि दिएको निवेदनको आधारमा हेर्दा नेपालमा वेपत्ताको संख्या १ हजार ६ सय भन्दा वढी रहेको छ । वेपत्ता परिवार समाजका अनुसार ५ हजार भन्दा बढी वेपत्ता भएको बताउँछन । यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा व्यक्ति वेपत्ताको श्रृंखला सशस्त्र द्वन्दमा व्यापक रुपमा रहेको थियो । धनुषाको हकमा हेर्दा ८ जनालाई राज्यपक्षवाट र एक जना भन्दा वढीलाई तत्कालिन माओवादी पक्षवाट वेपत्ता पारिएको तथ्याँकले देखाउँदछ, यद्यपि यो संख्या बढ्न पनि सक्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा सर्वप्रथम २१ जुन २००४ मा वेपत्ता परिवारका ३३ सदस्यहरुद्धारा तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटी वेपत्ताको सन्दर्भमा आप्mना गुनासाहरु प्रत्यक्ष रुपमा राज्यका समक्ष राखेको पाईन्छ । पछि पीडित परिवारका सदस्यहरुबाट अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि आमरण अनसन बस्ने घोषणासँगै तात्कालिन सरकारले १ जुलाई २००४ मा पहिलो पटक वेपत्ता सम्बन्धि छानविनका लागि तात्कालिन गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद मलेगोको संयोजकत्वमा एक आयोगको गठन गरेको थियो । जसले ३६ वटा मुद्दाहरुको पहिचान गरी २४ वटामा वेपत्ता पारिएको जनाएको थियो । उक्त आयोगले कुल ८ वटा प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गर्दै ४७२ जना मारिएको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । सन् १९९८ देखि २००४ सम्मको अवधिमा  मात्र करिब २७२ जना व्यक्ति वेपत्ता भएको तथ्यांक बाहिर आएपछि नेपालमा संयुक्त राष्टूसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले भैरवनाथ गण लगायतका सेनाका व्यारेक तथा विभिन्न थुनास्थलहरुको अनुगमन , अनुसन्धान गरी सन २००६ मा नेपाल सम्बन्धि विशेष प्रतिवेदन जारी गरेको पाईन्छ । जसले नेपालमा व्यक्ति वेपत्ता पारिएको विषय गम्भिर रुपमा विश्वव्यापी रुपमा बढाएको छ । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन पश्चात बामन प्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित आयोगले पनि केहि कार्य गरेको पाईन्छ । यसले विभिन्न व्यक्तिहरुको अवस्था बाहिर ल्याउँदा कतिपय छाडिएको र कतिपय दोहोरो भिडन्तमा मारिएको र ६२ जनाको अवस्था अझैपनि अज्ञात रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । तर उक्त आयोगलाई नेपाली सेनाले सहयोग नगरेको गुनासो बाहिर आएको पनि यस सन्दर्भमा विर्सन सकिदैन ।  एडभोकेसी फोरम धनुषाका अध्यक्ष राजकुमार महासेठ भन्छन,“यी र यस्ता तथ्यलाई हेर्दा नेपालमा वेपत्ताको अवस्था अझै अज्ञात रहेको स्वतः प्रमाणित भएको छ । यद्यपी पीडित परिवारका सदस्यलाई फर्किएर आउने पो हो कि भन्ने आशाको त्यान्द्रो बाँकी नै रहेको छ ।जसको परिणाम आज नेपालको अन्तर्राष्टिूय पहिचान मानिस बेपत्ता पार्ने मुलुकका रूपमा दर्ता गर्नका लागि तत्कालिन राज्य तथा विद्रोही पक्ष सफल हुनपुगे । यस अर्थमा हेर्दा नेपालमा भएको सशस्त्र द्वन्द हिंसात्मक र गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघनको द्योतकको रुपमा रहेको र व्यक्तिको बाँच्ने अधिकारको विरुद्ध अभियानको रुपमा लाग्ने रक्त पिपाशु भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । ”महिला अधिकारकर्मी हेमलता सिग्देल भन्छन,“तथ्यांक अनुसार राज्य तथा विद्रोही दुवैपक्षद्धारा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्य गरिएको यथेष्ट प्रमाण सार्वजनिक भई सकेका छन् र ती तथ्यलाई दुवैपक्षहरुले आत्मसात् पनि गरेका छन् । एक परिवारको ब्यक्ति वेपत्ता हुँदाको कहाली लाग्दो अवस्था आफैमा संवेदनशील हो भन्ने कुरालाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले मनन् तथा स्मरण गर्न सकेका छैनन् । यो संबेदनसिलतालाई जव सम्म उचित वातावरण तयार गरि सम्बोधन गर्न सकिदैन तवसम्म यसले हामी जस्ता अभियानकर्ता लाई झकझकाई रहन्छ ।” अझ द्धन्द्वको समयमा आफु संगैको आश्रीत परिवारको बेपत्ताको संवेदनशीलतालाई कसैले पनि नजर अन्दाज गर्न सक्दैन । तसर्थ, वेपत्ताको संवेदनशीलतालाई चासोको रुपमा मात्र होईन, यसको गंम्भिरतालाई आत्मसाथ गर्दै वास्तविकता बाहिर ल्याउनुमा रहेको चुनौंतिलाई सामना गर्नकालागि सबै द्वन्द प्रभावित तथा पीडितहरु एक भएर लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । 

नेपालमा बेपत्ता सम्बन्धी  कानूनको  पृष्ठभूमी ः  

बिगत सशस्त्र द्धन्दको क्रममा भएका वेपत्ता पार्ने कार्य लगायतका गंभिर प्रकृतीका मानव अधिकारका उल्लंघन र मानवता बिरुद्धको अपराधको अनूसन्धान गर्ने कूरामा राजनीतिक सहमति भै वृहत शान्ति सम्झौताले सो सम्बन्धी ब्यबस्था गरेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३३(थ) मा सशस्त्र द्वन्दको क्रममा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको सम्बन्धमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्ता व्यक्तिहरुको पीडित परिवारहरुलाई राहत उपलव्ध गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको सर्बोच्च अदालतले पनि बिभिन्न मितिमा पक्राउ परि बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरुका आफन्तहरुले दायर गरेका मुद्दामा अदालतकै तर्फ बाट छानबिन टोली गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिबेदन समेतको आधारमा उक्त “समस्याको प्रभावकारी संम्वोधन गर्नको लागि” सरकारलाई बिगत सशस्त्र द्धन्दको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुकोे खोजी गर्न एक उच्च स्तरिय आयोग गठन गर्न, वेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधका रुपमा परिभाषित गर्न, नयाँ कानून वनाउन, बेपत्ता पार्नेकार्यमा संलग्न ब्यक्तिहरुलाई कारबाही गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा पिडितलाई उपचार, राहत एबं क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन गरेको छ । साथै विभिन्न किसिमको निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको छ । यसैको फलस्वरुप अन्तरिम राहत निर्देशिका जारी गरी सीमित भएपनि राहत वितरण गर्न सरकार वाध्य भएको छ भने अर्कातिर कानुनको निर्माण गर्नपनि बाध्य भएको छ ।   कानूनको तर्जुमा सम्बन्धमा हेर्दा २०६४ सालमा सरकारले मुलुकी ऐनमा संसोधन मार्फत वेपत्ता पार्ने विधेयक ल्याएको थियो । मुलुकी ऐनको संसोधन मार्फत प्रस्ताबित उल्लेखित बिधेयक बेपत्ता सम्बन्धि कानूनको अन्तराष्टिूय मापडण्ड, सर्बोच्च अदालतले गरेको निर्देशन र बिगतमा भएका र निरन्तर बेपत्ता संबन्धमा नेपालको दायित्व बिपरीत भएको कुरा विभिन्न मानव अधिकारकर्मी संघ संस्थाहरुको व्यापक दबाव पछि सो उपर थुप्रै संशोधन प्रस्ताव परेपछि उक्त बिधेयकलाई संसदिय समितिले फिर्ता लिन बिशेष कानून मार्फत नयाँ कानून तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दियो ।  सरकारले अध्यादेश मार्फत यो कानून ल्याएको र त्यसमा मानव अधिकारवादी संघ सस्थाहरुको बिरोध र संसदमा यस बिषयमा छलफल हुन नसक्दा अध्यादेश स्वतः निष्कृय भयो । फेरी सरकारले बेपत्ता बिधेयकमा केही कुरामा संशोधन गरि मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि संसद समक्ष पेश गरेको थियो । नेपाल सरकारद्धारा तयार गरिएको वेपत्ता आयोग गठन गर्ने सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिमा दफावार छलफल भएको थियो । विधायन समितिमा विधेयकमा प्रस्तुत गरिएका संशोधनहरुका सम्बन्धमा एकमत हुन नसकेपछि उपसमितिको गठन गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा लगार्ईयो । तर  सो उपसमितिको वैठक बस्न नसकेको हुँदा विधेयक पारित गरी आयोग गठन हुने प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको  अवस्थामा  संविधानसभाको अन्त भयो ।   अतः सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्दरत पक्षबाट भएका बेपत्ता सम्बन्धि घटनाहरुको छानबिनका अन्तराष्टिूय मापदण्ड अनुसारको पीडितको पक्षमा न्याय हुने गरि बेपत्ता सम्बन्धि कानूनको निमार्ण गरी, सो कानून बमोजिम बेपत्ता सम्बन्धि आयोगको निमार्ण गरी आयोगको सिफारिस बमोजिम पीडकलाई कारवाही र पीडतलाई न्याय र परिपुरण  ब्यवस्था गर्न सवै सरोकारवाला पक्ष आ–आफ्नो तर्फबाट तत्कालै लाग्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा  बेपत्ता दिवसको सन्दर्भ 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा  अगष्ट ३० लाई वेपत्ता दिवसको रुपमा स्मरण गरी मनाउने गरिएको छ । सर्वप्रथम ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरुमा भएका निरंकुशता तथा मुक्तिका आन्दोलनहरुमा राज्यद्वारा आस्थाका आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरुको वेपत्ता पार्ने कार्यका विरुद्ध संगठित रुपमा आवाज उठाउने उद्देश्यले ल्याटिन अमेरिकनहरुले जवर्जस्ती वेपत्ता पारिएको मानिसहरुको सम्झनामा उनीहरुका परिवारहरु समेतको उपस्थितिमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने गरि ँभ्म्भ्ँब्ः ( ँभमभचबअष्óल ीबतष्लयबmभचष्अबलब मभ ब्कयअष्बअष्यलभक मभ ँबmष्ष्बिचभक मभ म्भतभलष्मयक(म्भकबउबचभअष्मयक) नामक संस्थाको स्थापना एक गैर सरकारी संस्थाको रुपमा सन् १९८१ मा कोस्टारिकामा गरिएको पाईन्छ । यसले ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्रहरुमा भएका बेपत्ता सम्बन्धि कार्यहरुको विरुद्धमा आवाज उठाउने कार्य गरेको पाईन्छ । तत्पश्चात औपचारिक रुपमा वेपत्ताहरुको सन्दर्भमा विविध कार्यक्रमहरु मार्फत विभिन्न राष्ट्रहरुमा भएका आन्दोलन तथा स्वतन्त्रताका अभियानहरुमा गरिएका ज्यादतीका विरुद्धमा समेत वेपत्ता पार्नेहरुलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्यका साथ सगठित रुपमा नै आवाजहरु उठ्न थालेको पाईन्छ । पछि वेपत्ता पार्ने कार्य गम्भिर मानवअधिकारको उल्लंघन हो भन्ने महसुश भई एमनेष्टि इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति जस्ता संस्थाहरुले पनि यसलाई मानवअधिकार विरुद्धको कार्यका रुपमा आप्mना अभियानहरुमा उठाउन शुरुआत गरेको पाईन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको तत्वाधानमा संयुक्त राष्टूसंघले यसको महासभाको प्रस्ताव नं. ४७÷१३३ मार्फत १८ डिसेम्बर १९९२ मा म्भअबिचबतष्यल यल तजभ एचयतभअतष्यल या बिि एभचकयलक ाचयm भ्लायचअभम म्ष्कबउउभबचबलअभ नामक एक महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा घोषणापत्र नै जारी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै अभियानको रुपमा वेपत्ता सम्बन्धि मुद्दामा बहसको कानुनी तथा औपचारिक प्रारम्भ भएको पाईन्छ । यसपछि संयुक्त राष्टूसंघ अन्तर्गत वेपत्ता सम्बन्धि अवस्थाको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने उद्देश्यले स्थापित समितिले ४६ हजार भन्दा बढी वेपत्ता सम्बन्धि घटनाहरुको अभिलेखिकरण गरेपछि झन वेपत्ता पार्ने कार्यका सम्बन्धमा कानुनी तथा अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट बृहत छलफल अगाडि बढेको पाईन्छ ।  यसै सन्दर्भमा ३० अगष्ट २००७ का दिन फिलिपिन्समा भएको एभबकबलतकु ःयखझभलत मा संलग्न भए वापत त्यहाँको सुरक्षा निकायबाट वेपत्ता पारिएका तथा मारिएका सयौ व्यक्तिहरुका आफन्त तथा अधिकारकर्मीहरुको बृहत भेला सम्पन्न भई संगठित रुपमा आवाज उठाउने अभियान अगाडि बढेको पाईन्छ । ३० अगष्ट २००८ का दिन विश्वका विभिन्न देशहरुमा भएका यस्ता घटनाहरुबाट पीडित तथा अधिकारकर्मीहरुको भेला सम्पन्न भई क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयबष्तिष्यल बनबष्लकत भ्लायचअभम म्ष्कबउउभबचबलअभक गठन भएको पाईन्छ । जसले संयुक्त राष्ट्रसंघद्धारा व्यक्ति वेपत्ता पार्ने सम्बन्धि कार्यका विरुद्धमा पारित क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयलखभलतष्यल ायच तजभ एचयतभअतष्यल या ब्िि एभचकयलक ाचयm भ्लायचअभम म्ष्कबउउभबचबलअभ लाई लागु गर्नका लागि विश्वभरी नै अभियानका रुपमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । यसरी विश्वमा भएका विभिन्न अभियान स्वरुप आज अगस्ट ३० का दिन वेपत्ता दिवसका रुपमा पीडित परिवार तथा अधिकारकर्मीहरुद्धारा विभिन्न कार्यक्रमहरुको आयोजना गरी स्मरण गर्ने गरिएको पाईन्छ । 

वर्तमान सन्दर्भमा हेर्ने हो भने रोम विधान १९९८ ले व्यक्ति वेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानवता विरुद्धको अपराधको रुपमा राखेको छ । सयुक्त राष्टूसंघद्धारा पारित महासन्धीले जबर्जस्ती बेपत्ता नगराइने प्रत्याभूतिका लागि राज्यलाई तोकेको दायित्वहरुमा कसैलाई पनि जवरजस्ती वेपत्ता नगराईने र गोप्य थुनामा नराखिने ,जवरजस्ती वेपत्ताको कार्यलाई कानूनद्धारा फौजदारी कसूर कायम गरी दण्डनीय वनाउने, राजनीतिक कसूर नमान्ने र आरोपित व्यक्तिको उपस्थितिको सुनिश्चतिता दिलाउन, सपुर्दगीकोे व्यवस्था गर्ने, जवरजस्ती वेपत्ता सम्बन्धी कार्यको अनुसन्धान गर्ने र जिम्मेवार रहेको व्यक्तिलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउने, जवरजस्ती वेपत्ताका पीडितहरुलाई प्रभावकारी उपचारको अधिकार प्रत्याभुत गर्ने, जवरजस्ती वेपत्ताको आरोप लगाईएको घटनाको सम्बन्धमा निष्पक्ष छानविनको सुनिश्चितता गर्ने, उजुरकर्ता, साक्षी र पीडितका आफन्तहरुको संरक्षणको व्यवस्था गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने जस्ता दायित्वहरु निर्धारण गरेको छ । नेपाल यसको पक्ष राष्टू भई नसेको भएतापनि नेपाल सयुक्त राष्टूसंघको सदस्य राष्टू भएको र विभिन्न २० वटा भन्दा बढी मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनहरुको पक्ष भएका कारण सयुक्त राष्टूसंघको वडापत्रको धारा २५ अनुसार पनि नेपालले पनि यी दायित्वहरुलाई आत्मसात गर्नुपर्ने कुरालाई वेवास्ता गर्न सक्तैन ।

मिति ः २०७०/०५/१६