अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

नगरप्रमुख साव, बाटो निर्माण हुँदैछ क्या हो । हतेरिका मुर्ख मधेशी जनकपुरीमा नरकपुरी निर्माण हुँदैछ !

२०७२ श्रावण ०३ गते आईतबार

मस्यौदा संविधान मधेस विरोधी मधेसमा चौतर्फी विरोध र आन्दोलन

प्रारम्भिक मस्यौदा संविधान मधेस विरोधी रहेको भन्दै 
चार दलका नेताहरुको पुतला दहन गर्दै जनकपुरका यूवाहरु ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
संविधानसभाबाट जारी गरिएको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानलाई लिएर मधेसी समुदायहरु रुष्ट मात्र भएका छैनन्, राज्य सत्ता र ४ राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक विरुद्ध आन्दोलन नै सुरु भईसकेको छ । मस्यौदा संविधानलाई च्यात्ने, जलाउने आदि कार्यहरु गरेर मधेसी समुदायले मस्यौदा संविधानको खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् ।
मधेस आन्दोलन पछि राज्यले गरेका सम्झौतालाई प्रस्तावित मस्यौदा संविधानले सम्बोधन गरेको छैन । १६ फागुन २०६४ मा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्रीका हैसियतले गिरिजा प्रसाद कोइराला र आन्दोलन कर्ताहरु तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका केन्द्रिय संयोजक उपेन्द्र यादव र सदभावना पार्टीका राष्टिूय अध्यक्ष राजेन्द्र महतो बीच भएको ८ बुँदे सम्झौताका कुनै पनि बुँदाहरु संविधानमा सम्बोधन हुन नसक्नुले मुलुकमा फेरी ठुलै द्वन्द्व निम्तिने खतरा बढ्ेको मात्र छैन, त्यसपछिको परिस्थितिलाई मुलुक हाँक्नेहरुले आँकलन पनि गर्न सकेका छैनन् ।

मधेस आन्दोलनलाई प्रस्तावनामा वेवास्ता
अन्तरिम संविधानमा संघीयता सुनिश्चित गराउन मधेसमा भएको दुई थान मधेस जनविद्रोह जस्तो महान आन्दोलनलाई प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा वेवास्ता गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा वामपन्थी दलको सहकार्यमा गरिएका जनआन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न खोजिएपनि मधेस आन्दोलनलाई प्रस्तावनामा माइनस गरिएको छ । माओवादीहरुले गरेको सशस्त्र संघर्षलाई ‘जनयूद्ध’को संज्ञा दिएका थिए । तर, माओवादीले पनि जनयूद्ध भनेर लेखाउन सकेनन् । प्रस्तावनामा ‘राष्टू हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपुर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं सहिदहरु तथा वेपत्ता र पीडित नागरिकहरुलाई सम्मान गर्दैै’ उल्लेख गरिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन साथ साथै थरुहट आन्दोलन र आदिवासी जनजातिहरुले गरेको आन्दोलनलाई संविधानमा सम्बोधन नगरिनुले पनि भेदभाव गरिएको प्रष्ट हुन्छ । 

हुन त पहिलो मधेस आन्दोलन बारे शासक बर्गहरुले बनाएको प्रतिवेदनमा ‘तराई घटना’ भनेर अपमान गरेकै थियो । तर, जब दोस्रो पटक आन्दोलन भयो अनि मात्र अन्तरिम संविधानमा संघीयता, समावेशी, समानुपातिक र मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको भएपनि अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा मधेस आन्दोलनलाई समावेश गरिएको थिएन । तर, अहिलेको संविधानसभाबाट जारी गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानमा यी कुराहरुलाई सम्बोधन नगरेर वर्तमान संविधान अन्तरिम संविधानबाट पनि धेरै पछि हटेको पुष्टि हुन्छ । यो संविधानले मधेस आन्दोलनमा आहुति दिने सहिदहरुको बलिदान र त्यागलाई समेत वेवास्ता गरेको छ ।

मस्यौदा संविधानको विरोधमा जनकपुरमा संयूक्त 
लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले निकालेको विरोध जुलुस ।

धरापमा संघीयता

अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा नै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा नेपाल राज्यको परिभाषामा संघीयताको उल्लेख गरिएको छैन । प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा नेपाल राज्यलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो, जसलाई संक्षेपमा नेपाल भनिनेछ ।’ जवकि अहिलेको नेपालको मुख्य सौन्दर्य भनेकै संघीयता र समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र नेपाल हुनुपर्ने हो । यसरी हेर्दा भोलीको दिनमा संघीयता र समानुपातिक समावेशीलाई समाप्त गर्नका लागि षड्यन्त्र गरिएको पुष्टि हुन्छ ।

उक्त सम्झौताको दोस्रो बुँदामा,‘ मधेसी जनताको स्वायत्त मधेस प्रदेशको चाहना लगायत अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेश सहितको संघीय संरचनाको आकांक्षालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । संघीय संरचनामा केन्द्र र प्रदेशका बीच स्पष्ट रुपमा शक्तिको बाँडफाँड सूचिको आधारमा गरिनेछ । प्रदेशहरु पुर्ण रुपले स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण र अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।’ उल्लेख छ । तर, अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानलाई हेर्ने हो भने उक्त सम्झौतालाई पुर्णतः अस्विकार गरेको छ । 

अन्तरिम संविधानको भाग १७,राज्यको ढाँचा र स्थानीय स्वायत्त शासनको धारा १३८ को (क) मा ‘मधेसी जनता लगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न हुनेछन् । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरुको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचिहरुको पुर्ण विवरण, साधन स्रोत र अधिकारको बाँडफाँड संविधानसभाबाट निर्धारण गरिनेछ’, उल्लेख गरिएको छ । सोही धारालाई व्याख्या गर्दै सर्बोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालले गरेको अन्तरिम आदेशमा समेत संविधान सभाबाटै संविधानको नामांकन र सिमांकन गर्न भनिएको छ । तर, संविधानसभाले उक्त आदेशलाई अवमानना गर्दै जारी गरेको प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आधारित भई नेपालमा ८ प्रदेश निर्माण गरिने, प्रदेशको सिमांकन गर्न संघीय आयोग गठन गरिने, त्यस्तो आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुने, संघीय आयोगको सुझावको आधारमा प्रदेशको सिमांकन सम्बन्धि अन्तिम निर्णय सो आयोगको प्रतिवेदन यस संविधान बमोजिम रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएको मितिले ३ महिना भित्र व्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले गर्ने, प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट हुने उल्लेख छ । यसरी हेर्ने हो भने मस्यौदा संविधान अन्तरिम संविधान र सर्बोच्च अदालतको आदेशलाई समेत वेवास्ता गर्दै पछाडी हटेको पाइन्छ ।

मधेस आन्दोलन लगायत तमाम आदिवासी, जनजाति आन्दोलनको प्रमुख जनआदेश नै संघीयता, आत्म निर्णयको अधिकार सहितको स्वायत्त प्रदेश आदि रहेको थियो । खास गरी सयौं बर्ष देखि शोषित जनताले अधिकार सम्पन्न प्रदेशबाट आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न पाउने, आफै शासन गर्न पाउने अधिकार सहितको संघीयताको नामांकन र सिमांकन नहुनु भनेको संघीयता प्रतिको षड्यन्त्रलाई बल पु¥याउँछ । अहिले विरोध हुन थालेपछि संविधानसभाबाटै प्रदेशको सिमांकन र नामांकन गरिने भनेर राजनीतिक दलहरुले अभिव्यक्ति दिन थालेपनि त्यसको संवैधानिक ग्यारेन्टी भने गरिएको छैन । संविधानसभाबाटै सिमांकन र नामांकन गरिहाले भनेपनि विगतका आन्दोलनहरुबाट व्यक्त जनादेश अनुसार नहुने हो भने फेरी पनि द्वन्द्व निम्तिन सक्छ ।

आत्म निर्णयको अधिकार छैन
आत्मनिर्णयको अधिकार सहित समग्र मधेस एक स्वायत्त प्रदेश मधेस आन्दोलनको प्रमुख नारा थियो । विगतका संविधानसभा विषयगत समितिहरुका अवधारणा पत्रहरुमा पनि विभिन्न सन्दर्भमा आत्म निर्णयको अधिकारको उल्लेख भएको छ । समुदायको आत्म निर्णयको अधिकार, आत्म निर्णयको अधिकार सहितको प्रादेशिक स्वायत्तता, स्थानीय स्वायत्त सरकारहरुले प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा आत्म निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने जस्ता कुराहरु समेटेको थियो । जस्तै, राष्टिूय हित संरक्षण समितिले नेपालको संघीय शासन प्रणाली स्वायत्त शासन व्यवस्थाको सिद्धान्तमा आधारित भई संचालन हुने र सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्टिूय एकताको प्रतिकुल नहुने गरी प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई यस संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्र भित्रका जनताको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा प्राकृतिक सम्पदाको सम्वद्र्धन, संरक्षण र उपयोग गर्ने पुर्ण आत्म निर्णयको अधिकार रहनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित गरेको थियो ।

 यसका साथै राज्य पुनः संरचना समिति तथा आयोग दुवैको प्रस्तावित प्रावधानमा‘ आदिवासी, जनजाति, मधेसीलाई आन्तरिक र स्थानीय रुपमा राजनीति, संस्कृति, धर्म, भाषा, शिक्षा, सूचना, संचार, स्वास्थ्य, बसोवास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप, बाणिज्य भूमि, स्रोत साधनको परिचालन तथा वातावरण सम्बन्धि अधिकारका रुपमा आत्म निर्णयको अधिकार रहने छ ’ भन्ने उल्लेख थियो । साथै आत्म निर्णयको अधिकार राष्टिूय अखण्डताको अधीनस्त हुने एवं आत्म निर्णयको ‘आन्तरिक आयाम’ मात्रै नेपालको सन्दर्भमा सान्दर्भिक हुने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अहिले आएको मस्यौदामा कहिँ पनि पछाडी परेका तथा राज्यद्वारा पछाडी पारिएका समुदायलाई मूल प्रवाहीकरण गरी अरु सरह स्वशासनको स्थितिमा ल्याउन संविधानमा प्रदान गरिनुपर्ने आत्म निर्णयको अधिकार यस मस्यौदा संविधानमा उल्लेख गरिएको छैन ।

सेनामा मधेसी समुदायको समुहगत प्रवेश छैन
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकार बीच भएको ८बुँदे सम्झौताको पाँचौं बुँदामा ‘नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी लगायत अन्य समुदायको समानुपातिक समावेशी र समुहगत प्रवेशलाई सुनिश्चित गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । 

नेपालको सेना समावेशी नभएका कारण खासगरी मधेसी समुदायको उपस्थिति न्यून भएका कारण पनि उक्त सहमति गरिएको थियो । अन्तरिम संविधानको भाग २० को सेना सम्बन्धि व्यवस्थाको धारा १४४ को ४(क)मा ‘ नेपाली सेनालाई राष्टिूय स्वरुप प्रदान गर्न र समावेशी बनाउन मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्र लगायतका जनताको प्रवेश समानता र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कानुनमा व्यवस्था गरी सुनिश्चित गरिनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । 

जुन कुरालाई मस्यौदा संविधानमा उल्लेख गरिएपनि समावेशीको नाउँमा अन्तरिम संविधानमा नरहेको खश आर्यलाई पनि समावेश गरिएको छ । खश आर्य अन्तरगत क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, सन्यासी(दशनामी) आदि समुदाय पर्दछन् । अहिलेसम्मको नेपाली सेनाको स्वरुप र चरित्र हेर्दा एकल जातीय वर्चस्व खासगरी खस आर्य समुदाय नै हावी रहेको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा शरत सिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री भएका बेला दुई हजार संख्यामा मधेसी समुदायलाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउन खोज्दा उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई विवादित बनाई उनलाई पदबाटै वर्खास्त गरिएको थियो । र, समुहगत प्रवेशले औपचारिकता पाउनै सकेन । सेना भनेको राज्यको प्रमुख शक्तिको स्रोत हो । उक्त स्रोतमा मधेसीको पहुँच र प्रतिनिधित्व नभएकै कारण मधेसी समुदाय आफुलाई राज्यबाट अलग्यिाइएको ठान्दछ । राष्टू भनेको कुनै एक खास समुदायको मात्र हुनै सक्दैन । त्यसैले सेनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि मधेसी समुदायलाई समुहगत प्रवेश गराइनुपर्दछ भनेर राज्यले सम्झौता गरेको भएपनि प्रस्तावित मस्यौदा संविधानमा उक्त कुरा कहिँ कतै उल्लेख गरिएको छैन ।

नाम मात्रको समावेशी
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र नेपाल सरकार बीच भएको ८बुँदे सम्झौताको चौथो बुँदामा सरकारले सुरक्षा अंग लगायत राज्यका सबै निकायहरुमा मधेसी, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्र र अल्पसंख्यक समुदायको समावेशी समानुपातिक सहभागिता हुने गरी सरकारले नियूक्ती, वढुवा र मनोनयन अनिवार्य रुपले गर्नेछ भनेर उल्लेख छ । तर, सम्झौता पछि बनेका र हालसम्मका सरकारहरुको कार्यकालमा गरिएको नियूक्ती, वढुवा र मनोनयन आदिका तथ्याङ्क हेर्ने हो भनेपनि समावेशी नभएको पुष्टि हुन्छ । तर, अहिले आएको प्रस्ताविक मस्यौदा संविधानमा सामाजिक न्यायको धारामा खश आर्यलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । 

खश आर्यलाई मधेसी जनजाति भन्दा अगाडी लेखिएको छ । अर्थात समावेशीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र मात्र होइन, मस्यौदाकार खश आर्यहरुले सयौं बर्ष देखि गर्दै आएको शासन र उपनिवेशलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । 

पछिल्लो संविधानसभाको मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिद्वारा प्रस्तावित मौलिक हक सम्बन्धि मस्यौदाको धारा २७ को सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धि उपधारा १ मा ‘सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, अल्प संख्यक तथा सीमान्तकृत, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यूवा, पिछडावर्ग, किसान र मजदुरवर्ग तथा उत्पीडित क्षेत्रलाई समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा  राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ’ उल्लेख छ । त्यसैगरी सोही धाराको उपधारा ७ मा किटेरै ‘ मधेसी समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा सो समुदाय भित्रका विपन्न र पिछडावर्गको संरक्षण, उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका लागि विशेष अवसर र लाभ प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ उल्लेख गरिएको छ । तर, प्रस्तावित अहिलेको मस्यौदा संविधानमा मौलिक हकको धारा ४७ को सामाजिक न्यायको हकमा एक मुष्ठ रुपमै उपधारा १ मा सबै वर्गलाई समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गरिएको भएपनि किटान गरेर मधेसीलाई मात्रै व्याख्या गरिएको छैन ।

राजनीतिक अग्राधिकार छैन
विगतको संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समितिले जातीय आधारमा प्रदेशहरुको निर्माण  हुने परिकल्पना गर्दै सम्बन्धित प्रदेश एवं विशेष संरचनामा बाहुल्य रहेको जातीय समुदायहरुको सदस्यलाई मुख्य नेतृत्व तहमा कम्तिमा दुई कार्यकालका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने संवैधानिक दायित्वको व्यवस्था गरेको थियो । तथापि, आयोगले भने समितिले भन्दा पृथक प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले एक कार्यकालका लागि विशेष संरचना अन्तरगत हुने स्वायत्त क्षेत्रको प्रमुख नेतृत्वमा त्यस्तो क्षेत्रमा बाहुल्यता रहेको जाति÷समुदायको अग्राधिकार स्थापित हुने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । 

यसरी हेर्ने हो भने समितिले दुई र आयोगले एक कार्यकालका लागि राजनीतिक अग्राधिकार प्रस्ताव गरेको भएपनि मस्यौदा संविधानमा त्यस्तो कुनै पनि प्रस्ताव गरेको पाइँदैन । सामाजिक विभेद र असमानतालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न तहगत राजनीतिक संरचनाका अतिरिक्त स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र गरी ३ प्रकारका विशेष भौगोलिक एकाईको प्रस्ताव संविधानसभाको राज्य पुनः संरचना समिति र आयोग दुवैको प्रतिवेदनमा राजनीतिक अग्राधिकारको प्रस्ताव गरेको थियो ।  

 प्रदेश भित्र स्थापना गरिने आदिवासी जनजातिको एक जाति÷ समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो । त्यसैगरी प्रदेश भित्र स्थापना गरिने अतिअल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अतिसीमान्तकृत रुपमा रहेका जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्रको रुपमा व्याख्या गरिएको थियो । त्यसैगरी स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको, सम्बन्धित प्रदेश भित्र पिछडिएको, आर्थिक र सामाजिक अवस्थाबाट पछाडि पारिएको जाति, समुदाय र क्षेत्र वा विषयगत क्षेत्रको विकास गर्न स्थापना गरिने भौगोलिक एकाईलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा परिभाषित गरिएको थियो ।

मधेसीलाई अनागरिक बनाउने षड्यन्त्र
नयाँ संविधानका लागि पहिलो मस्यौदाको भाग २ मा रहेको नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानहरु २०१९ सालको संविधान भन्दा पनि पछाडी फर्किएको अवस्था छ । मस्यौदाको धारा १२(१)(क) मा “र” (बाबु र आमा) को प्रावधानलाई निरन्तरता दिईएको छ । यो प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा ८ (२) मा “वा” रहेको छ, भन्नुको अर्थ “वा” बाट “र” तर्फ फर्किएको छ । यो संविधान अन्तरिम संविधान २०६३ भन्दा पश्चातगामी रहेको छ ।

त्यस्तै मस्यौदा धारा १३ (३) मा उपधारा(३) मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’, मधेसी समुदायको सीमापारीका बेटीरोटी सम्बन्ध समाप्त हुने धारा १३ उपधारा (३) मा ‘विदेशी नागरिकसँग विवाह भएको नेपाली नागरिकबाट जन्म भई नेपालमा नै स्थायी बसोवास गरेको र आमा वा बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको व्यक्तिले कानुन बमोजिम नेपालको अंङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । अनि यो अंङ्गीकृत नागरिक राज्यको प्रमुख पदहरुमा नियूक्ति वा निर्वाचित हुन नपाउने प्रावधान राखेको छ । मस्यौदाको धारा २८२ मा “उपधारा (१) राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्टिूय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री,प्रदेशसभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियूक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेकोमा हुनु पर्नेछ ।” 

    त्यस्तै उपधारा (२) “उपधारा (१) मा उल्लिखित पद बाहेक अन्य संवैधानिक निकायको पदमा यस संविधान बमोजिम नियूक्तिको लागि योग्य हुन जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको पाँच बर्ष, अंङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी कम्तीमा पाँच बर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनु पर्नेछ ।” भनेको छ । अर्थात धारा २८२ ले मधेसी समाजको सीमापारीको बेटीरोटी सदियौंदेखिको पारिवारिक, सामाजिक सम्बन्धमा गम्भीर प्रहार छ । र, कुनै पनि भारतीयले आफ्नो छोरी मधेसी वा नेपालीलाई दिने छैनन् । नागरिकता मा पनि पहिलो दर्जाको, दोस्रो दर्जाको र तेस्रो दर्जाको नागरिक बनाइनु राष्टूवाद हो ? २०४६ को संविधानमा पनि यस्तो प्रावधान थिएन, कमसे कम अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडी त फर्किनु भएन ।

    त्यस्तै प्रस्तावित मस्यौदाको धारा १९ ले नेपाली मुलको गैरआवासीय नागरिक त्यो पनि सार्क क्षेत्रभन्दा बाहिरका देशमा बसोवास गरेकालाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न नपाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ । हैन यो नेपाली मुल भनेको के हो ? यसको परिभाषा कसले गर्ने ? यो नेपाली मुल भने विषय पहिलो पटक राजा महेन्द्रले २०१९ को संविधानमा छिराए । अन्तरिम संविधानले यो शव्दबाट मुक्ति दिएको थियो । तर, मस्यौैदा संविधानमा उक्त कुरा प्रवेश गराई फेरी विवादको विषय बनाइएको छ । 

    जसरी भुटानबाट नेपालीहरु (नेपाली मुलका) लखेटिएर नेपालमा शर्णार्थी जीवन विताइरहेका छन् । त्यसरी नै मधेसीहरु पनि लखेटिएर भारतको यूपी र विहारमा शर्णार्थी बन्न बाध्य हुनेछन् । त्यसैले नागरिकताको भागलाई संशोधन गरी पुर्नलेखन गर्नु आवश्यक छ ।

नयाँ संविधानको तानाशाही धारा २३१
मस्यौदा संविधानको भाग १९ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच अन्तर सम्बन्धको व्यवस्थामा धारा २३१ को ३ मा ‘कुनै प्रदेशले नेपालको राष्टिूयता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता वा देशको शान्ति व्यवस्थामा असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्टूपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशीम मन्त्रीपरिषद र प्रदेशसभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । यो अर्मुत शव्दावलीको मनोगत परिभाषाको आधारमा जतिबेला पनि विघटन गर्न सकिने भयो र उपधारा ४ ले यसको अनुमोदन संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको बहुमतले ३५ दिन भित्र अनुमोदन गरे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । हैन कुनै दलको गाविस कमिटि पनि भंग गर्ने विधि हुन्छ ? यो त गाउँ कमिटि भंग गर्ने भन्दा पनि तानाशाही छ । त्यसमा त मधेसमा शान्ति सुरक्षाको नाउँमा कुनै पनि प्रादेशीक सभा र सरकार तीन महिना भन्दा वढी नचल्ने अवस्था आउन सक्छ ।

संबैधानिक अंग ९० को संविधानमा फर्केको धारा
राज्यको सबै अंग समावेशी समानुपातिक हुने भनी धारा ४७ मा लेख्ने तर संवैधानिक कुनै निकायमा समावेशी गर्न नपर्ने हो भने कस्तो संविधान वनाउन खोजिएको हो ? हाल कायम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्टिूय मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकायको रुपमा यथावत कायम राखिएको छ । राष्टिूय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्तिय आयोग, राष्टिू महिला आयोग र राष्टिूय समावेशी आयोगलाई संवैधानिक निकायको रुपमा स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त प्रदेशमा लोकसेवा आयोग रह्ने भनिएको छ । यसरी यी संबैधानिक आयोगहरु कस्तो किसिमको समावेशी हुने भन्ने बारेमा व्याख्या मस्यौदा संविधानमा गरिएको छैन । 

    महिलामा पनि मधेसी महिला, दलितमा पनि मधेसी दलित सबै भन्दा वढी उपेक्षित छन् । यिनीहरुका बारे संविधानमा किटेर सम्बोधन गरिएको छैन । विगतको संविधानसभामा राज्य पुनः संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग र समितिद्वारा प्रस्तुत गरिएको संविधानको मस्यौदामा महिला, दलित आदिको अधिकार सम्बन्धमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्याख्या गरिएको थियो । महिलाको अधिकारका सवालमा महिलाले प्राप्त गर्ने सम्पुर्ण अधिकारमा मधेसी महिला, आदिवासी जनजाति महिला, अल्पसंख्यक र दलित महिला समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराईने किटान गरिएको थियो । 

    त्यसैगरी दलितका अधिकारका सन्दर्भमा दलित समुदायले प्राप्त गर्ने सम्पुर्ण अधिकारमा सबै क्षेत्रका पहाडी दलित, मधेसी दलित र दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख गरिएको थियो । तर, विड्म्बना के हो भने अहिले जारी भएको मस्यौदा संविधानमा यसरी किटेर समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।

मधेसी आयोगको ठाउँमा समावेशी आयोग
पछिल्लो संविधानसभाको आयोग र समितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमा नेपालमा एक संघीय मधेसी आयोग रहनेछ, त्यस्तो आयोग प्रदेशमा पनि गठन गरिने र यस्ता आयोगहरु संवैधानिक आयोग हुने तथा यसको गठन समावेशी र समानुपातिक हुने भनेर उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार दलित, महिला, मुस्लिम आयोग जस्तै छुट्टै एउटा मधेसी आयोग गठन हुनु पर्ने हो । 

२०७१ फाल्गुन २५ गते सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको परमादेश बमोजिम मधेसी आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा रिट पनि जारी भएको छ  । साथै राजनीतिक सहमतिमा मधेसी आयोगलाई समेत संवैधानिक आयोगको रुपमा नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्न भनि परमादेश गरिएको छ । तर, जारी गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदा संविधानमा मधेसी आयोगको ठाउँमा राष्टिूय समावेशी आयोग गठन गरिने भनिएको छ । धारा २५५ अनुसार अध्यक्ष सहित ८ जना सम्म सदस्य रहने राष्टिूय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार बारेमा ‘आदिवासी जनजाती, खसआर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडावर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, मजदुर, किसान, श्रमिक,अल्पसंख्यक एवम सिमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली, तथा आर्थिक रुपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षनका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । 

    त्यसमा पनि कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र सम्वृद्धिको लागि अबलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ । यसको अर्थ मधेसीको दायरालाई संकुचित गर्दै सबै वर्गहरुलाई समावेश गरी बनाइने राष्टिूय समावेशी आयोगले मधेसीको विकास र सम्बृद्धिका लागि मात्र काम गर्ने छैनन् ।

स्थानीय निर्वाचन गरी केन्द्रीकृत संरचना लादने धारा
संविधान घोषणा पश्चात ६ महिना भित्र प्रादेशीक सभाको निर्वाचन गर्न नपर्ने तर स्थानीय निकायको निर्वाचन अनिवार्य रुपले गर्नु पर्ने धारा २९२(२) को नियत चाँही के हो ?
मातृभाषालाई उपेक्षा
जारी मस्यौदामा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरुलाई राष्टू भाषा भनेर परिभाषित गरिएको भएपनि देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा मात्रै नेपालको सरकारी काम काजको भाषा हुनेछ भनेर किटान गरिएको छ । धारा ७ को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एक भन्दा वढी अन्य राष्टू भाषालाई कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी काम काजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख छ । अर्थात प्रदेश बाहेक संघमा मातृ भाषा सरकारी काम काजको भाषाको रुपमा हुने छैन ।

     जबकी अन्तरिम संविधानको धारा ५ को राष्टू भाषा सम्बन्धि उपधारा ३ मा ‘जुन सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्थानीय निकाय तथा कार्यालयमा मातृ भाषा प्रयोग गर्न कुनै बाधा पुरयाएको मानिने छैन । यसरी प्रयोग गरिएको भाषालाई राज्यले सरकारी काम काजको भाषामा रुपान्तर गरी अभिलेख राख्ने छ ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि धारा २८१ मा संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १ बर्ष भित्र नेपाल सरकारले प्रदेशहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गरिने उल्लेख छ ।

निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा
नयाँ संविधानका लागि मस्यौदाको धारा २८०(१३)मा निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक २० वर्षमा गरिने प्रावधान राखिएको छ । तर यो प्रावधान अन्तरिम संविधानको धारा १५४ भन्दा ठीक उल्टो छ । यसबाट मधेशलाई मात्रै हैन, सिंगो देशलाई पनि भविष्यमा ठूलो घाटा हुनेछ । हुन त अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) ले प्रत्येक १० वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पुनरावलोकन हुने प्रावधान राखेको छ । यो नै व्यावहारिक र तार्किक व्यवस्था हो । किनभने सिद्धान्ततः जनगणनासँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने हो ।  

    जनगणना १० वर्षमा हुने भएकाले निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन पनि प्रत्येक १० वर्षमा बढ्दो जनसंख्यालाई म्याचिङ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो नै लोकतान्त्रिक विधि पनि हो । २० वर्ष भनेको ठूलो खाडल हो । २० वर्षको अवधिमा प्रत्येक ५ वर्षको हिसाबले चार चार पटकसम्म निर्वाचन भइसक्छ । यसै सन्दर्भमा २०७० वैशाख ३ गते जे.पी. गुप्ताविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको तथ्य हेक्का राख्न लायक छ । यस्तै मस्यौदाले मतदाता नामावली संकलन गर्ने अधिकार पनि धारा २४० (काम, कर्तव्य, अधिकार)बाट झिकिएको छ । अब गृह मन्त्रालय वा स्थानीय निकाय कसले मतदाता नामावली संकलन गर्ने भयो त ? 

संविधानको पहिलो मस्यौदामा गरिएका यी कपटपूर्ण धारा अन्ततः मधेशको प्रतिनिधित्व घटाउने खेल नै हो । यसकारण निर्वाचन क्षेत्रको पुनरावलोकन प्रत्येक १० वर्षमा हुनुपर्दछ । र, मतदाता नामावली सन् २००८ लाई आधार मानी मतदाताको नामावलीको आधारमा संकलन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिइनुपर्दछ । निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग गरिएका पनि भाषा अस्पष्ट र बुझ्नै नसकिने खालका छन् ।

मधेसीलाई खसको दास बनाउने षड्यन्त्र
प्रस्तावित संविधानको धारा ९० ले प्रत्येक प्रदेशबाट पाँच पाँच जना हुने गरी आठ वटा प्रदेशबाट चालिस र पाँच मानोनित गरी पैंतालिस जनाको राष्टिूय बनाउने प्रावधान राखेको छ । मधेसमा दुई वटा प्रदेश बन्ने मोटामोटी सहमति देखिन्छ । भनेपछि मधेसबाट जहिले पनि दश जना र पहाडबाट पैतिस जना राष्टिूय सभा सदस्य हुने भयो । मधेसीले कहिले पनि कुनै पनि कानुन नियम बनाउन सक्दैन र सधै दासको रुपमा बसी राख्नु पर्ने हुन्छ ।  हैन, यो कस्तो प्रावधान हो । भारतमा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा बाट एक जना र यूपीबाट ३१, विहारबाट १६, महाराष्टू १९ जना राज्य सभामा प्रतिनिधित्व हुन्छ । न्यूनतम प्रत्येक प्रदेशबाट एक र बाँकी जनसंख्याको आधारमा हुनु पर्नेमा यो पाँच जनाको सिन्डीकेटले मधेसीलाई दासता बाहेक केही दिन सक्दैन ।
 

५ वटा सिट प्रति प्रदेश पाउने, त्यसमा पनि ५ जना छान्ने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष र भोट हाल्ने राज्यसभाको सदस्य र स्थानीय निकायका प्रभुत्व सबै ठूला दलले मात्र पाउने भए राज्यसभामा पनि पाँच जना सुहाउँदो समावेशी गर्न नपर्ने ? सो पनि राज्यसभाको चुनाव एकैचोटि हुने वा पाँच जना रोटेशनबाट हुने स्पष्ट छैन । भनेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएकालाई मन्त्री बनाउने प्रावधान त्यत्तिकै राखिएको हैन । उनीहरुलाई ६ महिनाभित्र राज्यसभाको सदस्य योग्यता र्पुयाउन स्थानीय निकायमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिएको छ । यसको अर्थ प्रदेश र संघमा लागू गरिने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण नेपालमा विविधता नझल्किने सभा बन्ने भयो ।


२०७२ श्रावण ०३ गते आईतबार