प्रहरी हिरासतमा यातना कायमै

एडभोकेसी फोरम धनुषाले गरेको कार्यक्रममा न्यायाधीश कैलाश केसी,
पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्याधिवक्ता र राजकुमार महासेठ ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
नेपालमा प्रहरी हिरासतमा झिनो मात्रामा यातना घटेको पाइएको छ । विगत १५ बर्षदेखि नेपालका प्रहरी थुनुवा केन्द्रहरुको नियमित अनुगमन गर्दै आएको एड्भोकेसी फोरमले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा झिनो मात्रामा यातना घटेको पाइएको हो । सन् २०१३ मा १६.७ प्रतिशतले प्रहरी हिरासतमा यातना पाएकोमा सन् २०१४ मा ०.५ प्रतिशत घटेको एड्भोकेसी फोरमको तथ्यांक छ ।
एड्भोकेसी फोरमका कानुन व्यवसायीहरूले नेपालका १३ वटा जिल्लाका प्रहरी हिरासतको भ्रमण गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा १ हजार ९ सय १६ जना थुनवाहरुको अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । अन्तर्वार्ता लिइएका थुनुवामध्ये ३ सय ११ (१६.२ प्रतिशत) थुनुवाले आफूहरूलाई प्रहरी हिरासतमा यातना वा व्रmूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहार गरिएको दाबी गरेको एड्भोकेसी फोरमले जनााएको छ । यो प्रतिशत एड्भोकेसीले सन् २००१ देखि अर्थात् थुनुवाहरुको अन्तरवार्ता लिने गरेदेखिकै सबैभन्दा कम प्रतिशत भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । 

पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा विगत ११ बर्षदेखि यातनाको प्रवृत्ति बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको देखाएको छ । सन २००१ देखि यातनाका प्रवृत्ति प्रतिबर्ष समग्रमा २.५ प्रतिशतका दरले घट्दै गइरहेको देखिएको एड्भोकेसी फोरमका कार्यकारी निर्देशक डा. त्रिलोचन उप्रेतीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, नेपालमा यातना व्यवस्थाजन्य समस्याकै रूपमा रहे पनि यसमा सुस्त रूपमा कमी आइरहेको छ ।

‘नेपालमा द्वन्द्वपछिका वर्षमा यातनाका प्रवृत्तिमा कमी आएको देखिएको छ जुन उत्साहजनक प्रगति हो । तर पनि १६.२ प्रतिशत थुनुवाहरूले प्रहरी हिरासतमा यातना तथा दुव्र्यवहार भएको गुनासो गर्नुले गम्भीर अवस्थाको संकेत गरेको छ ।,’ डा. उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘यसले प्रहरी संयन्त्रमा सुधार, यातना रोकथामका लागि अन्तर्राष्टिूय मापदण्ड पुरा गर्ने गरी नीतिगत सुधार, फौजदारी न्यायप्रणालीका सरोकारवालालाई निरन्तर तालिम र संवेदनशील बनाउने कार्यक्रमहरू र यातना रोकथामका लागि राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूको रचनात्मक सहभागिता हुनु जरुरी देखाएको छ ।’ यो प्रतिवेदनले संसदमा अड्किएर रहेको यातनालाई फौजदारी अपराध गर्ने यातना सम्बन्धी विधेयकलाई शीघ्रातिशीघ्र पारित गर्ने प्रव्रिmयालाई तीव्र बनाउने विश्वास लिएको उहाँले बताउनुभयो ।
कुन–कुन जिल्लामा बढी यातना ? 

 
एड्भोकेसी फोरमका अनुसार, काठमाडौँ, बाँके र झापा जिल्लाका प्रहरीले अन्य जिल्लाका तुलनामा थुनुवालाई बढी यातना दिने गरेका छन् । सन् २०१३ को तुलनामा काठमाडौँमा भने यातना ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । सन् २०१३ मा १८.१ प्रतिशतले यातना पाएकोमा सन् २०१४ मा काठमाडौंमा यातना तथा दुव्यर्वहारको दरमा वृद्धि भइ २६.७ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी “ पिछडिएको वर्गमा ” मा बढी यातना पाएको गुनासो गरेका छन् । ‘यो पहिलेदेखि नै चलिरहेको प्रवृत्ति हो । यी सबैले के संकेत गर्छन् नेपालमा यातना व्यवस्थाजन्य समस्याकै रूपमा रहेको छ यद्यपि यसमा सुस्त रूपमा कमी आइरहेको छ ।’( रिपोर्टमा भनिएको छ ।     

बालबालिकालाई बढी यातना
अझ यातना पाउनेहरुमा १८ वर्ष र सोभन्दा मुनिका बालबालिका बढी छन् । २४.१ प्रतिशत थुनुवाहरूले आपूm अभैm यातना खेपिरहेको दाबी गरेका छन् । काठमाडौं, बाँके र बाग्लुङ्ग जिल्लामा नाबालक थुनुवाहरूको दाँजोमा बालबलिकालाई लगभग दोब्बर परिमाणमा यातना दिएको देखिएको छ । बाँके जिल्लामा अन्तर्वार्ता लिइएका थुनुवा बालबलिकाको संख्या (५१.३ प्रतिशत) मध्ये लगभग आधाले हिरासतमा यातना खेपेको भनी एड्भोकेसी फोरमलाई जानकारी दिएका छन् । एड्भोकेसी फोरमको विगतको तथ्यांकले पनि नाबालकहरूमाथिको यातना वा अन्य व्रmूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहारको निरन्तर उच्च देखाउने गरेको थियो । 

चोरीका घटनामा बढी यातना
यातनाको विश्लेषण अनुसार, यातनाको संख्यामा अपराधको प्रकृतिले निकै ठूलो फरक पार्ने गरेको छ । सन् २०१४ मा अन्य अपराधको दाँजोमा चोरीको अपराधमा (क्रमश १६.६ प्रतिशत र ३८.८ प्रतिशत) अत्यन्त बढी यातना वा दुव्र्यवहार भएको भेटिएको छ । ‘यसको कारण के हुनसक्छ भने चोरीको मुद्दामा अपराधीलाई पक्राउ गर्न एवं चोरेको सामान फिर्ता लिन प्रहरीलाई दबाब दिइन्छ जसका कारण प्रहरीले यातनाको प्रयोग गरी बयान लिन पे्ररित हुन्छ ।’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सन् २०१४ सालमा बयानमा सही गर्नेमध्ये एक चौथाइभन्दा बढी थुनुवाहरू (२६.४%) ले आफ्नो इच्छाअनुरूप सही नगरेको भनी दाबी गरेका छन् । १८.४% प्रतिवादीलाई मात्र न्यायाधीशहरूले हिरासतमा रहँदा यातना पाए(नपाएको भनी प्रश्न सोधेका थिए, यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । धम्की दिने जस्ता मानसिक किसिमका यातना बढी प्रयोगमा ल्याएको स्पष्ट देखिन्छ । लट्ठी तथा पाइपले पिट्नेजस्ता शारीरिक यातना दिने कार्य अझै कायम नै छ ।’ एड्भोकेसी फोरमका अनुसार, यातना सम्बन्धी नयाँ कानुन तथा सरकारी अधिकारीलाई जबाफदेही बनाउन नसक्नु नै यातनाको मुख्य कारण हो । सन् २०१४ को अगष्टमा संसदसमक्ष पेश भएको यातना वा व्रmूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार (कसुर र सजाय) सम्बन्धी विधेयक अझै पारित हुन सकेको छैन ।

२०७२ अषाढ १३ गते आईतबार