 |
हत्या गरिएका पाँचै जना यूवाहरुको शव
साउन ७, २०७१ मा जनकपुरको स्वर्गद्वारीमा
बुझ्दै पीडित परिवारजन ।
|
जनकपुरधाम............
गोदार घटनाका पीडित परिवारले न्याय नपाए सरकारले दिएको राहत रकम फिर्ता गर्ने चेतावनी दिएका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट बोल्दै मृतक सञ्जिवकुमार कर्णका भाइ राजिव कर्णले आरोपितहरुलाई कानुनी दायरामा नल्याए सरकारले दिएको चार लाख ४० हजार रकमको व्याजसहित फिर्ता गर्ने बताए । जनकपुरबाट बेपत्ता बनाई गैर न्यायिक हत्या गरिएका जनकपुरका पाँच जना युवाको कंकाल हस्तान्तरणपछि पीडित परिवारको अवस्थाको सम्बन्धमा जवाफदेही निगरानी समितिले गरेको हो । सो कार्यक्रममा जवाफदेही निगरानी समितिका अध्यक्ष र राष्टिूय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका सुशील प्याकुरेलले पीडित परिवार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा पत्रकारहरुको सल्लाह सुझाव सहितको ठोस प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन लागेको बताए । अध्यक्ष प्याकुरेलले पीडितको न्यायको लागि पटक पटक नेपाल सरकार तथा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगलाई झकझक्याएको बताए ।
घटनाका आरोपितहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाए मानवअधिकारकर्मी र पीडित परिवारको सहयोगमा अन्तर्राष्टिूय अदालत सम्म जाने एडभोकेशी फोरमका अध्यक्ष मन्दिरा शर्मा बताइन । नेपालको पहिलो मानवअधिकार उल्लंघन घटना जसमा यथेष्ट प्रमाण फेला परेकोले यस घटनाका दोषीहरु कुनै प्रकारबाट उम्कने अवस्था नरहेको राष्टिूय मानअधिकार आयोगका बासुदेव बजगाइँले बताए । जनकपुरका पाँचजना युवा विद्यार्थीलाई ०६० असोज २१ जनकपुरबाट बेपत्ता बनाइ गैरन्यायिक हत्या गरी शव गोदार(३ स्थित कमला किनारमा गाडिएको थियो । मानवअधिकार आयोगले ०६७ भाद्र २१ गते देखि ०६७ असोज ३ गतेसम्म शव उत्खनन गरि ५ जना युवाको मानव कंकाल फेला पारी डीएनए परिक्षण गराइ प्रमाणित भइसकेको र आयोगले ०७१ साउन ७ गते पीडित परिवारलाई लास हस्तान्तरण गरेको थियो ।
पक्राउ र बेपत्ता पार्ने कार्य
 |
हत्या गरिएका पाँचै जना यूवाहरुको
साउन ७, २०७१ मा जनकपुरको
स्वर्गद्वारीमा हिन्दु परम्परा अनुसार
सामुहिक दाह संस्कार गरिदै ।
|
दिउँसो १ः३० बजेतिर सुरक्षा बलहरू (सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी)को संयुक्त पेटूोलिङ् टोली, जसमा कोही सादा पोशाकमा रहेका थिए, एउटा सेतो पिक अप र तीनवटा निलो प्रहरीको भ्यानमा नदी किनारमा आइपुगे । उनीहरूले विद्यार्थीलाई घेरामा हाले, र ११ जनालाई एक्ल्याएर दुव्र्यवहार गर्न थाले । ती विद्याथीहरूको आँखामा कालो पट्टी लगाएर उनीहरूले अन्धाधुन्ध मुक्का प्रहार गर्ने, लात्ति हान्ने र राइफलको कुन्दाले हिर्काउन सुरु गरे । कुनै पक्राउ पुर्जी नदिई वा अन्य कुनै सूचना नदिई सुरक्षा बलले विद्याथीहरूलाई गाडीहरूमा हालेर कुनै अज्ञात स्थलतर्फ लिएर गए । पक्राउ परेकाहरूमध्येमा पाँच विद्यार्थीहरू दिपु भनिने सन्जिव कुमार कर्ण, दुर्गेस लाभ, जितेन्द्र झा, प्रमोद नारायण मण्डल र शैलेन्द्र यादव पनि थिए ।
अन्दाजी दुई बजेतिर सोही दिन पिकनिक गएकाहरूमध्येका सुनिल कर्णले सन्जिवको बुबा जयकिशोर लाभलाई घटनाको बारेमा बताए । लभले तुरुन्तै दुर्गेशका बुबा सुनिल कुमार कर्णलाई फोन गरे जसले उनीहरूको छोराहरूको पक्राउको पुष्टी गरे । त्यसपछि उनीहरू दुवैजना स्थानीय मानवअधिकार रक्षक नवराज बस्नेतलाई भेट्न गए । बस्नेत समाज उत्थान केन्द्र नामक एउटा स्थानीय गरसरकारी सङ्गठनका कार्यक्रम संयोजक थिए । बस्नेतले तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक मोहन शेर्पासँग फोनमा सोधपुछ गरे जसले धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कसैलाई पनि नल्याइएको तर पक्राउ परेकाहरूलाई क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय (क्षेप्रका) लगिएको कुरा बताए । उनले त्यसपछि तत्कालीन नायव प्रहरी निरीक्षक कृष्ण तिवारीलाई सम्पर्क गरे जसले विद्याथीहरूलाई क्षेप्रका ल्याइएको पुष्टी गरे । यो पुष्टी प्राप्त भएपछि, लाभ तुरुन्तै क्षेप्रकातिर हानिए जहाँ उनले पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूलाई देखे जसमध्येमा उनका छोरा पनि थिए र सबैलाई हतकडी लगाएर, आँखामा पट्टी बाँधेर कार्यालयको आँगनमा उभ्याइएको थियो । लभले भित्र प्रवेश गर्न प्रयास गरे तर प्रवेशद्वारमा उभिएका सुरक्षा गार्डहरूले उनलाई रोके ।
समाज उत्थान केन्द्रमा फर्किएपछि, लाभले बस्नेतलाई क्षेप्रकामा आफूले देखेको कुरा बताए । बस्नेतले तुरुन्तै क्षेप्रकामा फोन गरे । फोन उठाउने प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण दत्तले ती युवाहरूलाई त्यहाँ राखेको कुरा स्वीकार गरे । प्रहरी नायव उपरिक्षक दत्तले घटनालाई वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ आफैंले ले हेरी रहनुभएको र ती युवाहरूको सुरक्षाको सवालमा कुनै चासो नभएको कुरा आश्वस्त पारे । पक्राउ परेमध्येका ६ युवाहरूलाई केही सोधपुछपछि रिहा गरियो । पछि दुई दिनसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकलाई लाभले निरन्तर सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे तर उनलाई भेट्न उनीहरू उपलब्ध भएनन् ।
२०६० असोज २४ मा जिल्लामा पाँच युवाहरूलाई गिरफ्तार गरेकै दिन धारापानी ब्यारेकमा हत्या गरेर उनीहरूको शव नजिकैको कमला नदीको किनारमा गाडेको हल्ला व्यापक फैलियो । यो हल्लबाट चिन्ताग्रस्त हुँदै लाभ सो व्यारेकमा कुरा बुभm्न भनी गए । तर उनलाई न त भित्र छिर्न दिइयो न त अरु कुनै जानकारी नै दिइयो ।
२०६० असोज २५ मा लाभ पुनः व्यारेकतिर गए र व्यारेक नजिकै चिया पसल थापेर बसेका विवेक सिंलाई भेटे । सिंले लाभलाई आपmूले एकजना सिपाहीले पाँच युवाहरूलाई कमलामाईमा लगिएको र २०६० असोज २१ गते राति हत्या गरिएको भनेर भनेको कुरा सुनाए । लाभले अधिकारीहरूसँग यी कुराहरूको पुष्टी गर्ने प्रयास गरे तर उनको प्रयास असफल रह्यो ।
घटना क्रम
माथि उल्लेख गरिएअनुसार “धनुषा पाँच” घटनाका पीडित पाँच विद्यार्थीहरू बारेको खोजबिन उनीहरूलाई सुरक्षा निकायले गिरफ्तार गरे लगत्तै सुरु भएको थियो । जय किशोर लाभ(जो पेशागत हिसावमा वकिल हुनुहुन्थ्यो) कै नेतृत्वमा बेपत्ता पारिएका युवाहरूका अभिभावक र अन्य पारिवारिक सदस्यहरूले आफ्ना प्रियजनहरूको ज्यान बचाउनका लागि संभव भएसम्मका सबै उपायहरू गरे ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा उजुरी
पक्राउ गरिएको भोलिपल्ट अर्थात २०६० असोज २२ गतेका दिन लाभले मानवअधिकार आयोगमा एउटा उजुरी हाले र धनुषा पाँच घटनाका युवाहरूको जीवन रक्षा गर्न र तिनको अवस्था पत्ता लगाउनका लागि अनुरोध गरे । यो उजुरीमा काम गर्दै मानवअधिकार आयोगले तुरुन्तै सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग पत्राचार ग¥यो र बेपत्ता युवाहरूको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिन माग ग¥यो । मानवअधिकार आयोगले अरु केही नगरी अधिकारीहरूको जवाफ कुरेर बस्ने काम ग¥यो । आयोगले ती जवाफहरू आगामी वर्षहरूमा प्राप्त ग¥यो ।
२०६० कात्र्तिक १० मा आयोगले सशस्त्र प्रहरीको मानवअधिकार इकाईबाट जवाफ प्राप्त ग¥यो जसमा विद्याथीहरूलाई गिरफ्तारै नगरिएको कुरा जनाइएको थियो । २०६० कात्र्तिक १८ मा क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालयले एउटा सूचना पठायो जसमा सो कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उनीहरूलाई गिरफ्तार नगरेको कुरा उल्लेख गरेको थियो । २०६१ मंसिर ३० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ती युवाहरूको पक्राउ गर्नमा प्रहरीको संलग्नता नरहेको जवाफ पठायो ।
२०६१ पौष ६ मा गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सो घटनामा प्रहरीको कुनै संलग्नता नरहेको सूचना पाएको जानकारी पत्राचार ग¥यो । २०६२ माघ १० र २०६२ माघ २० मा क्रमशः नेपाली सेनाको कार्यरथीे विभागकोे कार्यालय र नेपाली सेनाको मानवअधिकार इकाईबाट २०६० असोज २१ को एकतर्फी प्रहरी कारबाहीमा पाँच युवाहरूको मृत्यु भएको नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुुसन्धानले देखाएको भन्ने जवाफसहितको पत्र प्राप्त भयो ।
नेपाली सेनाको आरोपपछि राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले प्रहरी महानिरीक्षकलाई नेपाली सेनाको अनुसन्धानको निष्कर्षका बारेमा उल्लेख गर्दै पत्राचार ग¥यो । नेपाल प्रहरीले तुरुन्तै २०६२ फाल्गुन १२ मा नायव प्रहरी महानिरीक्षकको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन ग¥यो । २०६२ फाल्गुन २५ मा छानबिन समितिले एउटा प्रतिवेदन बुझायो जसमा वरिष्ट प्रहरी उपरिक्षक, प्रहरी उपरीक्षक र सेनाका अधिकारी संलग्न टोलीले विद्याथीहरूलाई आतङ्ककारी भएको शङ्काको आधारमा पक्राउ गरिएको, प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि केहीलाई छाडिएको र पाँच जनालाई पक्राउ गरेकै दिन साँझ भिमान आर्मी व्यारेकलाई बुझाइएको भन्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले विस्तृत जानकारी दिन असमर्थ भएको पनि जनायो जसको कारणमा सो घटनामा संलग्न भएका भनिएका सुरक्षा अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सेवा निवृत्त भईसकेका वा अन्यत्र सरुवा गरिएका थिए भनिएको थियो । समितिको निश्कर्षको खास आधारमा २०६० असोज २१ मा गस्तीमा गएको सुरक्षा टोलीले राखेको अभिलेख भनी उल्लेख गरिएको थियो ।
पहिलो जाहेरी दरखास्त दर्ता
सन् २००६ अप्रिलमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि पीडित परिवारहरूले कही हदमा सुरक्षा अनुभूति गरे तर मानवअधिकार आयोगको ज्यादै मन्द गतिको अनुसन्धानबाट दिक्दारी पनि महसुुुस गरे । त्यसपछि उनीहरूले मा जाहेरी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दै नेपालको एउटा नेतृत्वदायी मानवअधिकार सङ्गठन वकालत मञ्चलाई कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गरे । यो सन्दर्भमा, जय किशोर लाभ र जिबछी मण्डलद्वारा २०६३ असार २५ दुई अलग अलग जाहेरी दरखास्तहरू धनुषा प्रहरीमा बुझाइयो जसको दर्ता पनि भयो । ती जाहेरीहरूको दर्ता नंवर क्रमशः १२८८ र १२९९ रहेका थिए । तत्कालीन वरिष्ट प्रहरी उपरीक्षक चुडाबहादुर श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक कुवेर सिं राणा, नेपाली सेनाका मेजर अनुप अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेवती रमन काफ्लेलाई पीडकमा रूपमा किटानी जाहेरी गरिएको थियो । निवेदकहरूले परिवारका सदस्यहरूको सुरक्षा र पाँच युवाहरूको शव गाडिएको भनिएको संदिग्ध स्थललाई पनि सुरक्षित गर्न अनुरोध गरेका थिए ।
संदिग्ध आरोपितहरू उच्चपदस्थ सुरक्षा अधिकारीहरू भएको भन्दै सुरुमा त प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्न इन्कार गरेका थियो तर पीडित परिवारहरूसँगै गएका उच्चायुक्तको कार्यालय, नेपालका प्रतिनिधिहरू र वकालत मञ्चसँगको चार घण्टा लामो विचार विमर्शपछि प्रहरी जाहेरी दर्ता गर्न राजी भएको थियो । यद्यपि, तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक विज्ञान राज शर्माले विशेष प्रकृतिको घटना भएकोले यसलाई विशेष अभिलेखमा दर्ता गर्ने कुरा बताएका थिए र संदिग्ध शव गाडिएको स्थलको सुरक्षा गर्न पनि सहमति जनाएका थिए । भोलि पल्ट, पीडित परिवारहरू र वकालत मञ्च तथा उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको साथमा प्रहरी संदिग्ध शव गाडिएको स्थलमा गएको थियो र उसले सो स्थललाई तारबार लगाएर घेरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन
२०६३ श्रावण ७ मा लाभले मानवअधिकार आयोगबाट अनुसन्धानको पछिल्लो जानकारी प्राप्त गरे जसमा नेपाली सेनाको मानवअधिकार अनुसन्धान विशेष कार्यदलको अनुसन्धानअनुसार पाँच विद्यार्थीहरू २०६० असोज २१ मा प्रहरीसँगको भिडन्तमा मारिएका भन्ने जानकारी उपलब्ध गराइएको थियो ।
२०६३ श्रावण १४ मा वकालत मञ्चका प्रतिनिधिसँगै लाभ मानवअधिकार आयोगबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी लिएर जाहेरी दरखास्तमा भएको प्रगति बुभm्न प्रहरीमा गए । यद्यपि, प्रहरी उपरीक्षक शर्माले अनुसन्धानमा सक्दो प्रयास गरिरहेको तथा संदिग्ध लाश गाडिएको ठाउँको सुरक्षा गरिएको कुरा बताए र घटना अनुसन्धानका सवालमा भएको प्रगतिको बारेमा बताउनुको साटो यस्ता प्रकृतिका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्नका लागि एउटा विशेष कार्यदल गठन गर्न सरकारलाई दबाब दिन सुझाव दिए । यद्यपि, तथाकथित शव गाडिएको स्थल पनि प्रहरीले दावी गरेबमोजिम सुरक्षित गरिएको थिएन र वकालत मञ्चले सो कामका लागि एकजना स्थानीय गार्डको नियुक्ति ग¥यो । त्यसपछि लाभले गरेका अनेकौं अनुवर्ती भेटहरूमा प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको मात्र बताइरह्यो । निराश हुँदै लाभले सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ बमोजिम यो घटनामा शीघ्र अनुसन्धान गर्न र उच्च पदस्थ सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरू यस घटनामा संलग्न आरोपतिहरू भएको कारण यदि प्रहरीलाई अनुसन्धान नगर्न दबाब रहेको छ भने एउटा निष्पक्ष र सक्षम विशेष छानबिन निकाय गठन गर्न परमादेशसम्बन्धी आदेश जारी गर्न का लागि माग गर्दै २०६३ फाल्गुन १६ मा लाभले सर्वाेच्च अदालतमा निवेदन हाले । २०६४ वैशाख १९ को प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले धनुषा प्रहरीलाई १५ दिने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दियो र प्रतिवादीले जवाफ गर्नासाथ अर्को सुनुवाइको मिति तय गर्न आदेश दियो ।
२०६४ वैशाख ९ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले आफूले उक्त घटनामा उपयुक्त ढंगबाट अनुसन्धान गरिरहेको, नेपाली सेनाले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई पीडितहरू प्रहरीसँगको मुठभेडमा मारिएको भनी जवाफ दिएको सम्बन्धमा २०६३ कात्र्तिक २६ मा परकौली ब्यारेक, जलेश्वरमा पत्राचार गरेको र अनुसन्धानसम्बन्धी विस्तृत तथ्य माग गरेको, २०६३ मंसिर २९ मा परकौली ब्यारेकबाट उनीहरूसँग त्यस घटनासम्बन्धी कुनै पनि अभिलेख नभएकोे र त्यससम्बन्धका कार्यरथी विभागबाट थप जानकारी लिने प्रयास भैरहेको भनी उल्लेख गरिएको भन्ने जवाफ प्राप्त गरेको आधारमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्ने माग गर्दै लिखित जवाफ पठायो ।
२०६४ भाद्र ४ मा भएको अर्को सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धान समितिले गरेको अनुसन्धानको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने आदेश दियो । साथै अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषालाई उक्त मुद्दामा भएको प्रहरी अनुसन्धानको विवरण उपलब्ध गराउने आदेश दियो ।
२०६४ असोज १९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई २०६३ फाल्गुन ५ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा गठन गरिएको अनुसन्धान समिति उपयोगहीन भैसकेकाले सोही उद्देश्यका लागि एक नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गर्न गैरहेको सूचित ग¥यो । २०६४ माघ ३ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाँदा लाभलाई प्रहरी नायव उपरीक्षकले लाभलाई यस घटनासँग सम्बन्धित दुई जाहेरी दर्खास्त लगायत सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी सबै जाहेरी दर्खास्तहरू एकै समूहमा राखिएको र त्यस्ता दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरी छुट्टै राखिएको बताए ।
२०६४ फाल्गुन २० मा सर्वोच्च अदालतले राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई आयोगद्वारा २०६४ माघ १५ मा यस मुद्दाका सम्बन्धमा जारी गरिएको पत्रको मुल प्रति पठाउन आदेश दियो । २०६५ भाद्र २ का लागि तोकिएको अर्को सुनुवाइन्यायाधीशहरूको गणपूरक संख्या नपुगेकाले स्थगित भयो । २०६५ मंसिर १६ का लागि पुनर्निर्धारित त्यसपछिको सुनुवाइ पनि स्थगित भयो ।
अन्त्यमा, धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको जाहेरी दर्खास्तहरूलाई कानूनअनुसार १० नम्बर डायरीमा दर्ता नगरिएको र त्यसै कारणले गर्दा उक्त जाहेरी दर्खास्तहरूमा कुनै कारबाही नगरिएको तर्कसहितको जवाफपश्चात २०६६ मंसिर १७ मा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई तत्काल जाहेरी दर्खास्त दर्ता गर्न र अनुसन्धान कार्य अगाडि बढाउन आदेश दियो ।
जाहेरी दर्खास्त पूनः दर्ता
सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुद्दा दर्ता गर्न तथा अनुसन्धान गर्नमा अनिच्छुक देखिन्थ्यो । पीडित तथा उनीहरूका कानून व्यवसायीहरूले प्रहरी नायब उपरीक्षक तथा प्रहरी उपरीक्षकसँग कम्तिमा पनि तीन विभिन्न अवसरमा सोधपुछ गरे । अन्ततः २०६६ असोज ६ मा धनुषा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्खास्त दर्ता भयो । लाभ तथा उनका कानून व्यवसायीहरूको विभिन्न ताकेताका क्रममा प्रहरीले नेपाल प्रहरी तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट सूचनाको खोजि भइरहेको बतायो र शव उत्खनन्को अनुरोध अस्वीकार ग¥यो । २०६६ मंसिर १० मा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका नाममा अपराध भएको घटनास्थलको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्न तथा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार तल्लो गोदार गाविस वडा नम्वर ३, कमला नदीको किनारमा गाडिएको भनिएको शव उत्खनन््को प्रकृया अगाडि बढाउन निर्देशन दियो । तर त्यस्तो निर्देशनका बाबजुद प्रहरीले कुनै पनि कदम अवलम्बन गरेन ।
शव उत्खनन््
२०६७ वैशाख ५ को दिन बिहान करिब २ः३० बजेतिर लाभले जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा अन्तिम सास लिए । उनको मृत्युले पीडित तथा अधिकारकर्मीहरूलाई थप कदम चाल्न प्रेरित ग¥यो भने राष्टिूय मानवअधिकार आयोग लगायतका निकायहरूलाई अनुसन्धान अगाडि बढाउन थप दबाब दियो । सन् २०१० को जुन महिनामा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले विधिविज्ञान विज्ञहरूसँग मिली लाश गाडिएको भनी शंका गरिएको स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन ग¥यो । सन् २०१० अगष्टमा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाई शवहरूको उत्खनन््का लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन जारी गर्न र शव उत्खनन् कार्य अगाडि बढाउन राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय विशेषज्ञहरूबाट सहयोग खोज्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध ग¥यो । तीब्र राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय दबाबका कारण २०६७ श्रावण २७ मा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले शव उत्खनन्् गर्ने निर्णय ग¥यो ।
अगष्ट २०१० मा राष्टिूय मानव अधिकार आयोगले गृह मन्त्रालयलाई एक पत्र पठाई शवहरूको उत्खनन्का लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन जारी गर्न र शव उत्खनन् कार्य अगाडि बढाउन राष्टिूय तथा अन्तरराष्टिूय विशेषज्ञहरूबाट सहयोग खोज्न अनुमति प्रदान गर्न अनुरोध ग¥यो । गृहमन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता, प्रहरी महानिरीक्षक लगायतका अन्य उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलपश्चात राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्दै शवउत्खनन्् गर्नका लागि अनुमति दिइयो । आयोगका सदस्य गौरी प्रधानको नेतृत्वमा फिनल्याण्डका दुई जना विधिविज्ञान विज्ञ, जर्मन विकास नियोगका एक विज्ञ, फरेन्सिक चिकित्सा विभाग, शिक्षण अस्पताल महराजगञ्ज, पुरातत्व विभाग तथा राष्टिूय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका विशेषज्ञहरू, राष्टिूय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य, मानव अधिकार उच्चायूक्तको कार्यालयका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा नेपाल प्रहरी समावेश १८ सदस्यीय टोली गठन गरियो ।
अन्ततः २०६७ भाद्र २१ मा उत्खनन्् कार्य सुरु भयो । भाद्र २३ देखि भाद्र ३१ का बीचमा चारवटा अस्थिपंजरहरू बरामद गरियो । पाँचौ अस्थिपंजर भने २०६७ फाल्गुन १ देखि ४ का बीचमा गरिएको दोश्रो उत्खनन््का क्रममा बरामद गरियो । कारतुस, गोलीहरू, च्यातिएका कपडा, चप्पल, नेकलेस तथा हातका गहना लगायत २१ वटा प्रमाणहरू बरामद गरियो र नेपाल प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरियो । घटनास्थलबाट बरामद गरिएका हतियारजन्य प्रमाणहरू परीक्षणका लागि केन्द्रिय प्रहरी विज्ञान तथा प्रविधि प्रयोगशालामा पठाइयो । त्यसैगरी, अस्थिपंजरहरूको परीक्षण विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, शिक्षण अस्पतालमा गरियो । बरामदिको समयमा पाँचवटामध्ये चारवटा खोपडीको आँखामा पट्टी बाँधिएको थियो र विधिविज्ञान प्रतिवेदनले उक्त पाँचजना व्यक्तिको मृत्युको कारण भर्टेब्रल कोलम र खोपडिमा धेरैवटा गोली हानिएबाट भएको चोट हो भनी पत्ता लगायो । हतियारजन्य प्रमाणको परिक्षणबाट उक्त हत्यामा नेपाली सेनाको संलग्नता पुष्टि ग¥यो किनकी त्यस समयमा स्वचालित राईफल (एसएलआर) प्रयोग गर्ने सुरक्षा बल सेना मात्र थियो ।
डिएनए परीक्षण हेलसिन्की विश्वविद्यालय, फिनल्याण्डको जेल्ट इन्स्टिच्युट, विधिविज्ञान चिकित्सा विभाग, जिवविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको थियो । तथापि परीक्षणको निश्कर्ष सन् २०१४ को जुन महिनासम्म पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन र अनुसन्धानमा भएको प्रगतिका बारेमा परिवार तथा नागरिक समाजलाई अन्धकारमा राखिएको थियो । अन्ततः डिएनए परीक्षणको परीणाम आईसकेपछि त्यसले सन् २०१०÷११ मा उत्खनन् गरिएका पाँचवटा अस्थिपंजरहरू धनुषा पाँचको नै थियो भन्ने कुरा निर्णायक रुपमा प्रमाणित ग¥यो ।
शवोत्खननको प्रक्रियाको सम्बन्धमा र त्यसमा पनि विशेषतः उत्खनन् पूर्व, उत्खनन्का क्रममा, र उत्खनन् पश्चात पीडितको परिवारका सदस्यहरूसँगको अपर्याप्त परामर्शका बारेमा मात्र नभई उत्खनन्को प्रकृयाका अवधिभर पीडितका नातेदारहरूलाई उपलब्ध गराइनुपर्ने मनोसामाजिक परामर्शको अभावका बारेमा समेत थुप्रै चासोहरू प्रकट गरिए ।
कुबेर सिंह रानाको बढुवा
सन् २००९ मा दर्ता गरिएको जाहेरी दरखास्तमा शंकास्पद व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गरिएका कुबेर सिंह राणालाई २०६८ असार ८ मा नायव प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा बढुवा गरियो । सन् २०११ को जुलाईमा मानव अधिकार रक्षकहरूले राणालाई मुद्दाको अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्नमा सक्षम हुनबाट रोक्नका लागि राणाको बढुवा निलम्बन गरिनुपर्ने माँग गर्दै रिट निबेदन दर्ता गरे । निवेदनमा सुनुवाई गर्देै सर्बोच्च अदालतले ५ जुलाई २०११ मा अर्को सुनुवाई नभएसम्म राणालाई नायब प्रहरी महानिरिक्षकको रुपमा कार्य गर्नमा रोक लगाउदै अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । त्यसपछिको अर्को सुनुवाईमा अदालतले लगाईएका आरोपहरू प्रमाणित नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश फिर्ता लियो तर प्रहरी नायव उपरीक्षकलाई अनुसन्धान अधिकारीका रुपमा नियुक्त गरी अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन र प्रत्येक महिना अदालत र राष्टिूय मानवअधिकार आयोगलाई अनुसन्धानमा भएको मुख्य मुख्य प्रगतीका बारेमा प्रतिबेदन उपलब्ध गराउन आदेश दियो । २०६९ श्रावण २८ मा भएको अन्तिम सुनुवाइमा अदालतले राणाको बढुवा रोक्नका लागि कुनै उचित आधार नभएको ठहर ग¥यो तर भविष्यमा मानवअधिकार उल्लङ्घनमा मुछिएका अधिकारीहरूको सरुवा तथा बढुवामा सावधानी अपनाउन र त्यससम्बन्धमा उपयुक्त पूर्नपरीक्षण (ख्भततष्लन) सम्बन्धी कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । २०६९ भाद्र २८ मा नायब प्रहरी महानिरीक्षक राणालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरियो । एक बर्ष भन्दा अलि बढि समयसम्मको कृयाशिल सेवापश्चात २०७० कात्र्तिक २७ मा उनी सेवानिवृत्त भए ।
अनुसन्धानको वर्तमान अवस्था
२०६९ माघ १८ मा प्रहरी महानिरीक्षक राणाले प्रहरी अधिकारीहरूलाई द्वन्द्वका समयमा भएका उल्लङ्घनहरूका बारेमा प्रस्तावित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनुसन्धान गर्ने हुनाले द्वन्द्वका समयमा भएका उल्लङ्घनहरूसँग सम्बन्धित कुनै पनि जाहेरी दर्ता नगर्न निर्देशन दिए । आयोगबाट भएको उत्खनन् पश्चात प्रहरीले उनीहरू थप अनुसन्धान अगाडि बढाउनका लागि डिएनए परीक्षणको परिणाम कुरीरहेको दोहो¥याइरहे ।
परिवारलाई राहत÷परिपूरण
राष्टिूय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसको आधारमा नेपाल सरकारले प्रत्येक पीडितको परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ र अन्तरिम राहतका रूपमा प्रत्येक परिवारलाई थप एक लाख रुपैया उपलब्ध गरायो । साथै, सरकारले २०७१ श्रावण ४ मा अन्तिम संस्कारका लागि प्रत्येक परिवारलाई चालिस हजार रुपैया उपलब्ध गरायो ।
अवशेष हस्तान्तरण र दाहसंस्कार
अवशेष हस्तान्तरण र दाहसंस्कारका सम्मका घटनाहरू
२०७१ जेठ ३० मा राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले सन् २०१० मा फिनल्याण्ड विश्वविद्यालयमा पठाईएको डिएनए परीक्षणको प्रतिवेदन आएको र त्यसले सन् २०१०÷११ मा उत्खनन्् गरिएका शवहरू धनुषा पाँच अर्थात दिपु भनिे सञ्जिव कुमार कर्ण (२४), दुर्गेश लाभ (२३), मछली भनिने जितेन्द्र झा (२१), प्रमोद नारायण मण्डल (१७) र शैलेन्द्र यादवको रहेको निर्णायक रुपमा प्रमाणित भएको घोषणा ग¥यो । सन् २०१४ को जुलाईमा पीडित परिवारका सदस्यहरू तथा नागरिक समाजका सदस्यहरूसँगको केही चरण छलफलपछि आयोगले धनुषा पाँचको अवशेषहरू २०७१ श्रावण ७ मा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय ग¥यो । आयोगले पहिलो पटक सन् २००६ मा उक्त पाँच युवाहरूको मृत्यु भएको भनी सुनिश्चित गरेकै दिनको संयोगमा उक्त दिनलाई छानिएको थियो ।
२०७१ श्रावण २ मा पीडितका परिवार तथा मानवअधिकार रक्षकहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई भेटी हस्तान्तरणका समयमा उक्त उल्लङ्घनको राज्यद्वारा स्वीकारोक्तिका रूपमा तथा उक्त उल्लङ्घनमा संलग्न पीडकहरूलाई न्यायको कठघरामा उभ्याईनेछ भनी परिवारसँगको आश्वासनका लागि मन्त्रिपरीषद्का एक वरिष्ठ मन्त्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरे । राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले पीडितका परिवारका सदस्य तथा नागरिक समाजसँग अवशेष हस्तान्तरण तथा दाहसंस्कार अगावै परामर्श गर्ने प्रयास गरेको भएता पनि प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त परामर्श निकै संकुचित रहेको थियो र केही पीडित परिवारको दाबीअनुसार उनीहरूलाई समावेश गरिएको थिएन । त्यसका अलावा परामर्शका क्रममा उठाइएका हस्तान्तरण पूर्व, हस्तान्तरणका क्रममा र हस्तान्तरण पश्चातको सवै अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्श लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरू पूर्ण रुपमा लागू भएको देखिएन । (तल हेर्नुहोस्)
अवशेष हस्तान्तरण र दाहसंस्कार
२०७१ श्रावण ७ को दिन बिहान साँढे सात बजे तिर राष्टिूय मानवअधिकार आयोगले धनुषास्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना ग¥यो । आयोगका कार्यवाहक सचिव बेद भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको आयोगको एक टोली, पूर्व आयुक्तहरू राम नगिना सिंह, शुशिल प्याकुरेल, पीडितका परिवार तथा नातेदार, द्वन्द्वपीडितहरू तथा विभिन्न राष्टिूय तथा अन्तर्राष्टिूय संस्थाका प्रतिनिधिहरूले उक्त कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका दिए । त्यसैगरी एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का वरिष्ट नेताहरू कृष्ण बहादुर महरा, देव गुरुङ्ग तथा मातृका यादवलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरू पनि उक्त कार्यक्रममा उपस्थित थिए । उक्त कार्यक्रम औपचारिक रुपमा ७ः४० तिर सुरु भयो र करिब एक घण्टासम्म चल्यो । आयोगका कार्यवाहक सचिवबाट प्रेस विज्ञप्ति वाचन पछि मृतक सञ्जिब कुमार कर्णका भाइ राजिव कर्णले आफ्नो भनाइ राखे । परीक्षण परिणामका आधारमा आयोगले निम्नलिखित निश्कर्ष र सुझावहरू दियो । आयोगको पहलमा भएको अनुसन्धानबाट बेपत्ता पारिएका उल्लिखित पाँचै जना व्यक्तिहरूलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिई गोली प्रहार गरी मारिएको पुष्टि हुन आई उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक भएको छ । उत्खनन्् पछि विशेषज्ञबाट तयार गरिएको विधिविज्ञान(मानवशास्त्रीय प्रतिवेदन ९ँयचभलकष्अ ब्लतजचयउययिनथ च्भउयचत० ले पाँच जनाको मृत्यु भर्टेब्रल कोलम ९खभचतभदचब िअयगिmलक० तथा टाउकोमा थुप्रै गोली प्रहारका कारण भएको, पाँच जनाको मृत्युको तरिका हेर्दा हत्या भएको, उनीहरूलाई राइफलजन्य हतियारबाट गोली प्रहार गरिएको भनी उल्लेख भएकोले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका पाँचैजना पीडितहरूलाई सुरक्षाकर्मीले गोली प्रहार गरी मारेको स्पष्ट हुन आएको छ ।
शव उत्खनन्् गरिएका स्थानमा गोली र गोलीका खोकाहरू भेटिनुले मारिएका व्यक्तिहरूलाई शव गाडिएको स्थलमा नै गोली प्रहार गरी मारेर गाडिएको पुष्टि भएको छ ।
टाउको सहित फेला परेका चारवटा मानव अवशेषहरूमा आँखामा पट्टी बाँधिएको (द्यष्लिमायमि० पाइएकोले ती सबै व्यक्तिहरूलाई मनसायपूर्वक नै हत्या गरिएको कुरा स्पष्ट हुन आई गम्भीर मानवअधिकार हनन्को अवस्था रहेको पुष्टि हुन आएको छ र यस्तो कार्य मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय कानुन बमोजिम मानवता विरूद्धको जघन्य अपराधअन्तर्गत पर्ने देखिन्छ । प्रहार गरिएका गोलीका खोकाहरूको परीक्षणबाट स्वचालित एसएलआर हतियारको प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ, र सशस्त्रद्वन्द्वको क्रममा त्यसबखत त्यस्तो हतियार नेपाल प्रहरीले नभई नेपाली सेनाको प्रयोगमा रहेको स्पष्ट भएको हुँदा उक्त घटनामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन आएको छ ।
यी तथ्यहरूले शवोत्खनन् हुनुअघि नै आयोगलाई प्राप्त प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी यस आयोगले नेपाल सरकारलाई जनवरी २९, २००८ (२०६४ माघ १५) मा गरेको सिफारिसको थप पुष्टि गरेको हुँदा उक्त घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई अविलम्ब फौजदारी अभियोगमा कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । पीडितका परिवारहरूलाई आफ्नो परम्परा अनुसार आफन्तजनको अन्तिम संस्कार गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको परिपूरण, न्याय र सम्मानको लागि थप कामहरू गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
२०७१ पौष ०६ गते आईतबार
