अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

हे प्रभु आन्दोलन गर्या हो कि कुनै उत्सव । यी मधेसीहरु थाक्दैनन् कि क्या हो ।
२०७४ आषाढ १८ गते आईतबार

अबैध कन्सलटेन्सीहरुको बिगबिगी उच्च शिक्षा अध्ययनका नाममा कन्सलटेन्सीहरुबाट ठगिँदै विद्यार्थी

कन्सलटेन्सीद्वारा ठगिएपछि प्रहरीमा अभिभावकहरुले
कन्सलटेन्सी विरुद्ध प्रहरीमा दर्ता गरेको जाहेरी ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. ३१ बागबजार भृकुटी मण्डप सडक खण्डमा संचालित स्टुडेन्ट केयर अफ नेपाल नामक कन्सलटेन्सीले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदा ठगी गरेको पाइएको छ । धनुषाको साविक बेंगाडावर गाविस २ तथा हाल परिवर्तित मिथिला नगरपालिका वडा नं. ७ मा बस्ने राजेश प्रसाद साहले संचालन गरेको उक्त कन्सलटेन्सी मार्फत विद्यार्थीहरुलाई ठगी गरिएको हो । विद्यार्थीहरुलाई भारतको बेंगलौर तथा बंगलादेश समेतमा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि पठाउँदा रकम ठगी गर्ने गरेको कुरा उक्त कन्सलटेन्सीको चङ्गुलमा फसी पीडित बनेका अभिभावकहरुले सार्वजनिक गरेपछि तथ्य बाहिर आएको हो ।
राजेश कुमार साह उक्त कन्सलटेन्सीका मुख्य संचालक हुन । सरिङ भन्ने छिरिङ पेम्बा गुरुङ, मन्दिल पाण्डे र फिरोज राईन समेत ४ जना भई २ जना अन्य स्टार्फहरु प्रियंका गुप्ता र योगिता गौतम राखि उक्त राजेश साहले विगत ७ बर्ष देखि उक्त कन्सलटेन्सी संचालन गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई सेवा दिने क्रममा नेपाल लगायत विदेश समेतमा साहले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विद्यार्थीहरु पठाउँदै आईरहेका छन् ।
सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने अरुण कुमार साह, सप्तरी शम्भुनाथकै विनोद कुमार गुप्ता, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १० बस्ने दयाराम आचार्य, सोलुखुम्बुको कौशिका गाउँपालिका ५ का बलबहादुर राई, सप्तरी राजविराज २ का सचिन यादव लगायतका अभिभावकहरुबाट रकम ठगी गरेको पाइएको छ । अरुण कुमार साहबाट रु.१ लाख ६० हजार, बलबहादुर राईबाट रु. २ लाख ४० हजार, दयाराम आचार्यबाट रु. २ लाख ५६ हजार, विरोध गुप्ताबाट रु. १ लाख ६० हजार, सचिन यादवबाट रु. १ लाख ८० हजार रुपैयाँ विद्यार्थी भर्ना गराईदिने नाममा र सेवा शुल्क बापत प्रति व्यक्ति रु. ५० हजार लिई ठगी गरिएको आरोप लगाइएको छ । ती अभिभावकका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारतको बेंगलौरमा पुर्याई अलपत्र पारी रकम ठगी गरेको आरोप लागेको छ । ती अभिभावकका अनुसार राजेश साहले कन्सलटेन्सी मार्फत ती विद्यार्थीहरुलाई भारतको कलेजमा लगि एडमिशन बापत लाग्ने शुल्क लिएपनि सम्बन्धित कलेजमा उक्त शुल्क नबुझाएको र भारतको उक्त कलेजबाट शुल्कको लागि ताकेता हुँदै गर्दा आफुहरु ठगिएको बुझिन आयो । त्यसपछि ४ जेष्ठ २०७४ मा ती पाँचै जना अभिभावकहरुले उक्त कन्सलटेन्सीका संचालकहरु विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा ठगी गरेको भन्दै जाहेरी दर्ता गराए । अनि त्यसपछि धनुषा प्रहरीले राजेश साहलाई ५ जेष्ठ २०७४ मा पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडी वढाएका थिए । ३० जेष्ठ २०७४ मा धनुषा जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरियो ।

विद्यालयसँग समन्वय गरी लाग्ने शुल्क समेत तय गरी विद्यार्थीहरुको अभिभावकसँग रकम माग गरी भर्ना शुल्क र मासिक शुल्क निज साहले नै असुल गरी पठाउने गर्थे । अरुण कुमार साहको छोरी निक्की साह, विनोद कुमार गुप्ताको साली रानी गुप्ता, बलबहादुर रायको छोरी सरिता राई, दयाराम आचार्यको छोरी कृपा आचार्य र सचिन यादवको बहिनी सविना यादव समेतलाई भारतको बेंगलौर स्थित बेथल मेडिकल हस्मेट कलेजमा भर्ना गरी भर्ना शुल्क र पहिलो मासिक शुल्क समेत बुझाई निजहरुलाई आफ्नो संस्थामा कार्यरत प्रियंका गुप्ता र सहयोगी फिरोज राईनको साथ लगाई अध्ययनको लागि उक्त कलेजमा पठाएको भन्दै संचालक साहले धनुषा प्रहरी समक्ष बयान गरेका छन् । ती विद्यार्थीहरुले उक्त कलेजमा केही दिन अध्ययन गरे पश्चात निजहरुले उक्त कलेजमा पढाई राम्रो नभएको र अर्कै कलेजमा पढने भनेपछि दोस्रो कलेजमा तत्काल भर्ना गर्न नसक्ने, तपाईहरु आफै मिलाउनु होस, बुझाई सकिएको रकम कलेजले फिर्ता गरे पश्चात दिनेछु भनेर मौखिक सहमति गरेको राजेश साहले बताएका छन् । त्यसपछि ती विद्यार्थीहरुलाई बेंगलौरकै नसिमा कलेज इन्सिट्च्यूट टेक्नोलोजीमा भर्ना गरिएको राजेश साहको तर्क छ ।
सेवा शुल्क बापत कुनै पनि रकम नलिएको तथा ती अभिभावकहरुबाट लिइएको पहिलो बर्षको किस्ता बापतको रकम बेथल मेडिकल कलेजमा बुझाएको रसिदको फोटोकपी  आफुसँग रहेको साहको तर्क छ ।
त्यसैगरी अर्का एक जना नुवाकोटका अभिभावक कृष्ण बहादुर पंडितको छोरा सुदिप पंडितलाई बंगलादेशको नर्थ इस्ट मेडिकल कलेजमा भर्ना गराई सुदिप पंडितको कलेजमा बुझाउनु पर्ने रकम र व्यक्तिगत खर्च बापत गरी कुल ९ लाख ४० हजार रुपैयाँको नगद तथा चेक समेत लिई उक्त कलेजमा रकम नबुझाई जाल प्रपञ्चमा पारी ठगी गरिएको बताइएको छ । सन् २०१६ मा कृष्ण बहादुरले आफ्ना छोरा सुदिप पंडितलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि बंगलादेशको नर्थ इस्ट मेडिकल कलेजमा उक्त कन्सलटेन्सी मार्फत पठाएका थिए ।
छोराको अध्ययन एवम बसोबास खर्च पठाउनको लागि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट लिएको नो अब्जेक्सन लेटर कलेजमै रहेको हुँदा रकम पठाउन सकिएको थिएन । रकम पठाउन उक्त नो अब्जेक्सन लेटर कलेजबाट फिर्ता झिकाउनका लागि कन्सलटेन्सीमा जाँदा कन्सलटेन्सीका संचालक राजेश साह लगायतले त्यो विद्यार्थीलाई आफुहरुले नै पठाएको र रकम पनि कलेजमा पठाईदिने भनेपछि १ भदौ २०७३ मा एभरेष्ट बैंकमा रहेको बचत हिसाव नम्बर ०४४००५०१२०३५२१ बाट भुक्तान हुने गरी राजेश भन्ने प्रसान्त साहको नाउँमा कृष्ण बहादुर पंडितले चेक दिए । त्यसका साथै नगद रु. ४ लाख ४० हजार कन्सलटेन्सीका अर्का संचालक सरिङ भन्ने छिरिङ पेम्बा गुरुङलाई ९ माघ २०७३ मा दिएको पंडितले बताए । तर, त्यो रकम ती संचालकहरुले सम्बन्धित कलेजमा नपठाएपछि कलेजबाट नो अब्जेक्सन लेटर मगाई रकम बुझाएको पंडितको भनाई छ । दिएको रकम माग्न जाँदा आज, भोली, पर्सी भनि आनाकानी गर्दै कन्सलटेन्सी बन्द गरी भागी हिँड्ने गरेको पंडितको भनाई छ ।
उता राजेश साहले प्रहरीमा गरेको बयान अनुसार पंडितको अध्ययनका लागि सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा गरी पहिलो किस्ता बापतको रकम २९ कार्तिक २०७२ मा अभिभावकसँग बुझाउन लगाई उक्त कलेजमा भर्ना गरी पढनको लागि बंगलादेश पठाएको स्वीकार गरेका छन् । दोस्रो किस्ताको रकम बुझाउनको लागि उनका बुवा कृष्ण बहादुरले १ भदौ २०७३ मा ४ लाख १२ हजार रुपैयाँको चेक लिई आएपछि आफुले उक्त रकम बंगलादेशमा बस्ने संतोष जयसवाल मार्फत सुदिप पंडितलाई पठाएको राजेश साहले बताएका छन् । उक्त रकम सुदिपले प्राप्त गरेको जानकारी पनि पछि पाएको थिएँ भन्दै साह भन्छन,“ उक्त रकम पठाएको ५ महिना पछि पुनः तेस्रो किस्ताको रकम पठाउन कृष्ण बहादुर मेरो अफिसमा आउँदा आफु भारतको नयाँ दिल्लीमा कामको शिलशिलामा गएका कारण अफिसमा रहेका सरिङ भन्ने छिरिङ पेम्बा गुरुङ ९ माघ २०७३ मा ४ लाख ४० हजार रुपैयाँ दिएका रहेछन् । उक्त रकम बारे मलाई कुनै जानकारी छैन ।”
उक्त ठगी मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमकार उपाध्ययाले ३१ जेष्ठ २०७४ मा गरेको आदेशबाट पक्राउ परेका राजेश साह ५ लाख रुपैयाँ धरौटी राखि तत्काल रिहा भएका छन् भने अन्य थप प्रतिवादीहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश गरिएको छ ।
धरौटीमा रिहा भएपछि ठगिएका अरुण कुमार साह भन्छन,“ठगी गर्ने संचालक राजेशलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने थियो । आफुहरुलाई ठगी गरेको भनेर प्रमाण दिएको र रकम फिर्ता गर्छु भनेर संचालकले स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि उनलाई धरौटीमा रिहा गर्नुले आफुहरु थप पीडित हुनुपरेको छ ।” अदालतले आफुहरुलाई न्याय नदिएको उनको गुनासो छ ।
ठगी गरिएको रकम फिर्ता
धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका ६ बस्ने अमर कुमार मण्डललाई काठमाण्डौमा एमविविएस पढ्नका लागि एडमिशन गराईदिने भन्दै महोत्तरी लोहारपट्टी गाउँपालिका ३ बस्ने उज्जवल यादवले ३५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । काठमाण्डौ बाटै एसएलसी र प्लस टु उत्तीर्ण गरेका अमरबाट उज्जवलले ३५ लाख रुपैयाँ लिएपनि एडमिशन भने गराईदिएनन् । पछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा अमरले जाहेरी दिएपछि झिकाइएका उज्जवलले १९ बैशाख २०७४ मा ३५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका थिए ।
दलालको चङ्गुलमा फसेर जसोतसो उम्किन सफल भएका अमर भन्छन,“ काठमाण्डौको आईओएममा एमबिविएसमा भर्ना गराईदिने भनेर उनले ३५ लाख रुपैयाँ लिएका थिए । धेरै संघर्ष र मेहिनेत पछि धनुषा प्रहरीको सहयोगमा आफुले उक्त रकम फिर्ता पाउन सफल भएँ ।” अहिले मेडिकल इन्टूान्सको परीक्षाको तयारी गरिरहेका अमर अब कुनै दलालको शिकार नहुने भन्दै अरु विद्यार्थीहरुलाई पनि त्यस्ता अबैध कन्सलटेन्सीहरु र दलालहरुबाट बच्न सुझाव दिन्छन् ।
सर्लाहीको गौरीशंकर ९ बस्ने त्रिलोकी कुशवाहा प्लस टु उत्तीर्ण गरेपछि व्याचलर अफ इन्जिनियरिङ्ग कोर्ष गर्न चाहन्थे । जनकपुरको मुरली चौकमा संचालित लिंक कन्सलटेन्सी मार्फत भारतको चन्डीगढ स्थित जिविएस कलेजमा पढ्न गए  । ५ लाखको प्याकेजमा पढ्न गएका उनी कन्सलटेन्सीका संचालक जनकपुर ३ का राकेश मिश्र मार्फत सुरुमा १ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । कलेजमा भर्ना पनि भयो । क्लास पनि गरे । तर, पहिलो सेमेस्टरको फाईनल इक्जाम दिनका लागि उनले प्रवेश पत्र पाएनन् । उनको शैक्षिक योग्यतालाई त्यो विश्वविद्यालयले मान्यता दिएन । उनी घर फर्किनु पर्यो । लिएको रकम फिर्ता गर्न भन्दै त्रिलोकीले कन्सलटेन्सीका संचालक राकेशलाई पटक पटक ताकेता गरे । तर, कुनै सुनुवाई नगरेपछि अन्ततः त्रिलोकीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा जाहेरी दिएपछि झिकाइएका राकेशले २ जेष्ठ २०७४ मा १ लाख ५६ हजार ८ सय रुपैयाँ फिर्ता गर्न बाध्य भए ।
 यसरी हेर्ने हो भने उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि भारत र बंगलादेश तथा अन्य देशहरुमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरु अबैध कन्सलटेन्सीहरु मार्फत कसरी ठगिन्छन् भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरिएका घटनाक्रम प्रतिनिधि पात्रका रुपमा केही उदाहरणहरु मात्र हुन । जनकपुरबाट मात्रै बर्षेनी करिब २ हजार विद्यार्थीहरु उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान्छन् । अबैध कन्सलटेन्सी मार्फत जाने ती विद्यार्थीहरु मध्ये अधिकांश ठगिएका हुन्छन् ।
जनकपुरमा अबैध कन्सलटेन्सीहरुको विगविगी
अहिले जनकपुरका प्रायः जसो चौकहरुमा शैक्षिक परामर्श दिनका लागि कन्सलटेन्सीहरु खुलेका छन् । जनकपुरमा मात्रै करिब २ सय भन्दा वढी कन्सलटेन्सीहरु खुलेका छन् । जसमध्ये करिब डेढ दर्जन बाहेक सबै अबैध छन् । कन्सलटेन्सी संचालनका लागि कम्पनी रजिष्टूारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराएको हुनुपर्ने, आन्तरिक राजश्व विभागमा स्थायी लेखा नम्बर प्यानमा दर्ता हुनुका साथै भ्याटमा दर्ता भएको हुनुपर्ने र सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाबाट कन्सलटेन्सी संचालनका लागि स्वीकृति पत्र लिएको हुनुपर्दछ । जनकपुरमा कतिपयले कम्पनी दर्ता र प्यान दर्ता गराएको भएपनि अधिकांशले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति पत्र नै नलिई कन्सलटेन्सीहरु अबैध रुपमा संचालन गर्दै आएका छन् ।
मोटो रकम कमिशन बापत कमाई हुने हुनाले ती अबैध कन्सलटेन्सीहरुले आआफ्ना दलाल मार्फत विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न किसिमले प्रलोभन दिनुका साथै भ्रमित गरेर भारतमा अबैध कलेजहरुमा पठाएर रकम ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय प्रशासनले पनि त्यस्ता अबैध कन्सलटेन्सीहरुलाई कारवाही गर्न सकेको छैन ।
 विद्यार्थीको रकम ठगी हुनुका साथै भविष्य समेत धरापमा पर्ने हुनाले त्यस्ता अबैध कन्सलटेन्सीहरु बन्द नगराए विकृतिहरु थप बढ्दै जाने सम्भावना बढेको भएपनि सरोकारबाला निकायहरु जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषा, आन्तरिक राजश्व कार्यालय जनकपुर आदिको ध्यान पुगेको छैन । जबकी ठगीएका अभिभावकहरुले पटक पटक ती निकायहरुमा उजुरी दर्ता गराउँदै आएका छन् । यहाँसम्म कि बैध रुपमा संचालित कन्सलटेन्सीका संचालकहरुले समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईलाई अबैध कन्सलटेन्सीहरुलाई बन्द गर्नका लागि ज्ञापन पत्र दिँदै आएका छन् ।



२०७४ आषाढ १८ गते आईतबार

रकम लेनदेनको बढ्दो मुद्दा रकम पचाउन जेल जान तयार हुने प्रवृति

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
धनुषा अन्दुपट्टी कटरैत ३ बस्ने योगेन्द्र यादवका छोरा अरुण कुमार यादवले जनकपुर उपमहानगरपालिका १० बस्ने लक्ष्मण साह सुडीको छोरासँग ६ माघ २०६७ मा २ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । व्यापार तथा घर खर्चका लागि भन्दै सैकडा १० प्रतिशतका दरले २०६८ मार्ग मसान्त भित्र बुझाउने भाखा राखि कपाली तमसुक समेत यादवले गरे । भाखा नाघिसकेपछि यादवले लिएको ऋण व्याज सहित साहुलाई नदिएपछि साहु सुडीले १० माघ २०७३ मा लेनदेन मुद्दा दर्ता गरे । कपाली तमसुक लेखि लिएको ऋण बापतको साँवा व्याज नबुझाई पचाउने नियत राखेकाले यादवबाट बिगो भरिभराई पाऊँ भन्दै यादवले अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे ।
९ बैशाख २०७३ मा उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्दै धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दीपक कुमार दाहाले बादीले प्रतिवादीका दावी बमोजिम साँवा रकम र त्यसको लिखत मिति देखि विगो भरिभराउ मितिसम्मको बार्षिक सैकडा १० प्रतिशतका दरले हुने व्याज समेत भराई लिन पाउने ठहर छ भन्दै फैसला सुनायो । अदालतले त्यसरी फैसला गरेपनि ऋण लिएका यादवले पैसा नदिएपछि सुडीले यादवलाई जेलमा पठाउने निर्णय गरे । अनि लक्ष्मण साह सुडीले अरुण यादवलाई १ बर्ष कैदमा राखि पाऊँ भनि अदालतमा २३ फागुन २०७३ मा अर्को निवेदन दर्ता गरे ।
३१ बैशाख २०७४ सम्ममा पनि प्रतिवादीले बादीको विगो वा जेथा लिई हाजिर हुन नआएको हुँदा कैद बापतको सीधा खर्च रु. २६ हजार ९ सय १ बादीले दाखिला गरिसकेको हुनाले १९ जेष्ठ २०७४ बाट १ बर्षसम्मको लागि यादवलाई जलेश्वर कारागारमा थुनामा राखि पठाउने भनि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माले २६ जेष्ठ २०७४ मा आदेश गरे । उक्त आदेश पछि अदालतले अरुण यादवलाई पक्राउ गर्न पुर्जी काट्यो । १३ अषाढ २०७४ मा धनुषा प्रहरीले यादवलाई पक्राउ गरेर महोत्तरीको जलेश्वर कारागार चलान गर्न लागेकै दिन अरुण कुमार यादवका बुवाले कोट फि कटाई जम्मा रु. ३ लाख १८ हजार ६ सय ७७ रुपैयाँ लक्ष्मण साह सुडीलाई बुझाएका थिए । र, रकम लेनदेन मुद्दामा जेल जानबाट बचेका थिए ।
अर्को उदाहरण । जनकपुर १६ बस्ने रामलखन दासले जनकपुर १६ बस्ने राजेन्द्र लाल कर्णलाई व्यापार तथा घर खर्चका लागि २२ चैत्र २०६६ मा रु. ६ लाख ऋण कर्जा दिएका थिए । सैकडा १० प्रतिशतका दरले व्याज दिने भन्दै कपाली तमसुक बनाई रामलखनले राजेन्द्रलाई ऋण कर्जा दिएका थिए । भाखा भित्रमा रकम फिर्ता नगरेपछि रामलखनले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । २४ मंसिर २०७१ मा न्यायाधीश मुकेश उपाध्यायको इजलासले प्रतिवादीबाट ६ लाख र सोको सैकडा १० प्रतिशतको दरले हुने व्याज समेत बादीले भरी पाउने ठहर गर्दै फैसला सुनायो । उक्त फैसला विरुद्ध राजेन्द्रले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरे । ९ अषाढ २०७२ मा पुनरावेदन अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वय नीता गौतम दीक्षित र गुणराज ढुङ्गेलको इजलासले २४ मंसिर २०७१ मा धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गर्यो । दुई तहका अदालतबाट फैसला भएपनि राजेन्द्रले रामलखनलाई रकम नबुझाएपछि १४ बैशाख २०७४ मा रामलखनले प्रतिवादी राजेन्द्रलाई जेल पठाउन भन्दै सीधा खर्च बापतको रकम २६ हजार ९ सय १ रुपैयाँ अदालतमा दाखिला गरे । त्यसपछि २६ जेष्ठ २०७४ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दिपक खनालको इजलासले प्रतिवादी राजेन्द्रलाई १ बर्ष कैदको सजाय गर्दै आदेश गरे । अदालतले जेल चलान गर्ने फैसला गरेपनि हालसम्म उनलाई पक्राउ गर्नका लागि अदालतले पुर्जी काटेको छैन । पुर्जी नकाटिएको कारण  उनी जेल गएका छैनन् ।
तेस्रो उदाहरण । धनुषाको नगराईन ६ बस्ने केदारनन्दन चौधरीले नगराईन ७ बस्ने गंगा यादवलाई २१ अषाढ २०६१ मा ४५ हजार रुपैयाँ ऋण दिएका थिए । घर खर्च तथा बन्द व्यापार गर्नका लागि सैकडा १० प्रतिशतका दरले दिइएको ऋण र व्याज रु.४४ हजार ३ सय ७४ समेत नबुझाएको भन्दै कुल ८९ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ दिलाईभराई पाऊँ भन्दै केदारनन्दनले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । न्यायाधीश कैलाश केसीको इजलासबाट १८ भदौ २०७१ मा विगो बमोजिम रकम दावीलाई प्रतिवादीबाट भराउन भन्दै फैसला भयो । फैसला पछि पनि रकम नदिएपछि १४ असोज २०७३ मा जेल पठाउन सीधा खर्च बुझाए । ८ पुष २०७३ मा अदालतले अर्को आदेश गर्दै गंगा यादवलाई १ बर्ष जेल चलान गर्न फैसला सुनायो ।
६ माघ २०७३ मा धनुषा प्रहरीले गंगा यादवलाई पक्राउ गरी जलेश्वर जेल चलान गर्यो । रोचक कुरा के छ भने जेलमा एक दिन बस्ने वितिकै भोली पल्ट ७ माघ २०७३ मा गंगा यादवको हकमा बेचन ठढिया यादवले बुझाउनु पर्ने रकम केदारनन्दनलाई बुझाए । त्यसपछि गंगा यादवको कैद कट्टा गरिएको थियो ।
यसरी हेर्ने हो भने माथिका तीन वटा उदाहरणबाट के देखिन्छ भने तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार गर्दा कपाली तमसुक बनाएर ऋण लिने गरेको भएपनि पचाउने नियतले पैसा फिर्ता नगर्ने प्रवृति बढेको छ । पैसा दिनै परे अदालतबाट मुद्दा गरेपछि मात्र दिने एक खाले सोच विकसित भएको देखिन्छ । यहाँसम्मकी पैसा साहुलाई बुझाउन अदालतले फैसला नै गरिदिए भनेपनि साहुले पैसा प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन । अन्तमा साहुले ऋणीलाई बरु उल्टै जेल राख्नका लागि कैद बापतको लाग्ने सीधा खर्च समेत बेहोर्न तयार हुने र जेल पठाउनका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मात्र रकम साहुलाई फिर्ता गर्ने प्रवृति वढेको छ ।
अदालतमा सबैैभन्दा वढी मुद्दा रकम लेनदेनकै
 धनुषा जिल्ला अदालतमा चालु आर्थिक बर्ष २०७३÷०७४ मा दर्ता भएका मुद्दाहरु मध्ये सबैभन्दा वढी लेनदेनकै मुद्दा दर्ता भएका छन् । चालु आर्थिक बर्षको साउनमा १ सय ४ थान, भदौ महिनामा १ सय ९ थान, असोजमा ६२ थान, कार्तिकमा ७८ थान, मंसिरमा १ सय १५ थान, पुषमा ८४ थान, माघमा ७२ थान, फागुनमा ६६ थान, चैत्रमा १ सय १० थान, बैशाखमा ६९ थान, जेष्ठमा १ सय ३८ थान र अषाढ १५ सम्ममा ४४ थान गरी कुल ९ सय ५१ थान मुद्दा लेनदेनकै दर्ता भएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा विभिन्न शिर्षकमा गरी कुल २ हजार ७ सय ९६ थान मुद्दा दर्ता भएको छ । जसमध्ये कुल ९ सय ५१ थान मुद्दा लेनदेनको मात्रै दर्ता हुनुले पनि तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार कति हदसम्म बढेको छ भनेर सहजै अनुमान   लगाउन सकिन्छ ।
तराई मधेसमा लेनदेनको कारोबार
बैंकबाट ऋण प्राप्तिका लागि प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, सम्पति बन्धकी राख्नुपर्ने, खोजेकै बेला ऋण प्राप्ति नहुने हुनाले साहु महाजनहरुबाट चर्को ब्याज दरमा पनि ऋण लिन मानिसहरु तयार हुन्छन् । रकम आवश्यकता पर्यो कि ३ रुपैयाँ प्रति सैकडाको ब्याजदरमा मानिसहरुले साहु महाजनहरुबाट  कपाली तमसुक बनाई ऋण लिने गर्छन् । ऋण लिएको रकमको ४ गुणा बढीको कपाली तमसुक बनाउने गरिन्छ ।  भाखा भित्र कतिपयले ऋण साहु महाजनलाई बुझाउने गर्छन् भने कतिपयले बुझाउन सकिरहेका हुँदैनन् । घर व्यवहार चलाउन होस्, बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि नै किन नहोस् वा व्यापार गर्ने देखि छोरीको विहे वा अन्य आवश्यकताका लागि ऋण लिने गर्छन् । ऋण दिँदा साहु महाजनहरुले पनि सम्पति छ÷छैन भन्ने कुराको हेक्का राखेर मात्र ऋण दिने गरेका हुन्छन् ।
गाउँघरमा वा समाजमा ऋण फछर््यौट गर्ने बेलामा आपसी सहमतिमा कतिपय कपाली तमसुकहरु च्यातिने गरिन्छ । तर, धेरैले अदालतमै गएर मुद्दा गरे मात्र दिने समेत भन्ने गरेका हुन्छन् ।
अदालती प्रक्रिया
रकम लिने र दिने दुई पक्ष बीच चित्त नबुझेपछि रकम दिने साहु महाजन मात्रै अदालतको ढोकासम्म आउने गर्छन् । लेनदेनको मुद्दा दर्ता हुने वित्तिकै प्रतिवादीलाई म्याद तामेली गरिन्छ । म्याद तामेली भई प्रतिवादी कहाँ जाने वित्तिकै पनि कतिपयले साहुलाई रकम ब्याज सहित बुझाउने गरेको समेत पाइएको छ । प्रायः जसो लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतले प्रतिवादीको जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालय मार्फत रोक्का गराउँदछ । वादीले देखाएको जग्गा रोक्का गराई रकम भराई दिन निवेदन दिएपछि प्रतिवादीको जग्गा रोक्का गरिन्छ । जब प्रतिवादीको जग्गा रोक्का हुन्छ अनि कतिपय अवस्थामा त्यही चरणमा पनि प्रतिवादीहरुले बादी अर्थात साहु महाजनलाई रकम बुझाउने गरेको पाइएको छ । धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार नन्द किशोर प्रसाद यादव भन्छन,“ प्रतिवादीलाई थाहा नदिईकन पनि प्रतिवादीको जग्गा यकिन भईसकेपछि वादीको निवेदनको आधारमा अदालतबाट जग्गा रोक्का गरिन्छ । जब जग्गा रोक्का हुन्छ अनि मात्र प्रतिवादीलाई महसुस हुन्छ र साहुको रकम फिर्ता गर्ने गर्छन् ।” अदालतको प्रक्रिया जग्गा रोक्काको हदसम्ममा आउँदैमा पनि कतिपयले रकम फिर्ता गर्दैनन् । अदालतको फैसला नहुनजेलसम्म प्रतिवादीले पनि इगो बनाईरहेका हुन्छन् । प्रायः जसो लेनदेन मुद्दामा खास गरेर कपाली तमसुक रहेको मुद्दामा अदालतबाट बादीको पक्षमै फैसला हुने गरेको छ । यसरी सुरुको  अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि वादीले घरसारमै प्रतिबादीबाट रकम बुझ्ने गर्दछन् । र, त्यसपछि प्रतिबादीको रोक्का राखिएको जग्गा अदालतबाट फुकुवा गरिन्छ । तर, अदालतको फैसला भएपनि कतिपय मुद्दाहरुमा प्रतिवादीले बादीलाई रकम फिर्ता गरिरहेको हुँदैनन् । त्यसपछि प्रतिवादीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराईदिनका लागि अर्को निवेदन समेत दिने गर्दछन् । धनुषा जिल्ला अदालतका तहशिलदार जानकी रमण यादव भन्छन,“ यहाँ त के पाइएको छ भने कतिपय अवस्थामा रोक्का गरेर राखिएको जग्गा लिलामी प्रक्रियामा समेत लग्नु पर्दछ । जब लिलामीको प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर प्रतिवादीलाई जानकारी गराईन्छ अनि मात्र गएर प्रतिवादीले बादीलाई रकम ब्याज   समेत बुझाउने गर्छन् ।”
लेनदेन मुद्दामा कतिपयको जग्गा रोक्का नभएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि बादीले प्रतिवादीलाई जेल पठाउन निवेदन दिन्छन् । जेल पठाउँदा जेलमा लाग्ने सीधा खर्च दिनको २५ रुपैयाँका दरले समेत वादीले नै तिर्नुपर्ने हुन्छ । तरपनि वादीले प्रतिवादीहरुलाई जेल पठाउन मै पनि चित्त बुझाउछन् । तहसिलदार यादव भन्छन,“ धनुषामा दर्ता भएको लेनदेन मुद्दाहरुमा अदालतमा निवेदन दर्ता भएकै बखत करिब १० देखि १५ प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले बादीलाई रकम दिने गर्छन् । अन्तिम फैसला भईसकेपछि फैसला कार्यान्वयनको चरणमा २५ देखि ३० प्रतिशत मुद्दामा प्रतिवादीले बादीलाई रकम बुझाउने गर्छन् । र, सम्पति नभएपछि कैदमा समेत ३० देखि ३५ प्रतिशत प्रतिवादीहरु जेल जाने गरेका छन् ।”
बैंकिङ्ग प्रक्रिया जटिल भएपछि लिने र दिने दुवै पक्षको आपसी सहमति र विश्वासको आधारमा सुरुमा कपाली तमसुक बनाई आफ्नो व्यवहार चलाउनका लागि रकम लेनदेन गरिन्छ । १५ देखि २० प्रतिशत मुद्दाहरुमा के पनि पाइएको छ भने अंशियारहरु बीच बास्तविक ऋण नभई अन्य अंशियारको हकमा मेलुवा पत्रको आधारमा समेत लेनदेन गर्ने गरिन्छ । एकातर्फ अंशियारलाई अंशबाट विमुख गर्नका लागि पनि आफैमा ऋण कर्जा गर्ने र अर्कोतर्फ बास्तविक ऋणलाई ऋण सगोलमै थियो भनेर अंश मुद्दा दर्ता गर्ने घटना पनि १० देखि १५ प्रतिशत सम्म रहने गरेको कानुन व्यवसायी विमल कुमार मिश्र बताउँछन् ।

२०७४ आषाढ १८ गते आईतबार