अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

मन्दिरको प्राङ्गनमा केही दिन नआऊ, अहिले छिमेकी देशको राष्ट्रपति आउँदैछन्, बरु त्यतिन्जेल सडकको छेउछाउमा गएर काम चलाऊ !



२०७३ कार्तिक ०७ गते आईतबार

जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदाको सूचिमा सूचिकृत गराउन नेपाल सरकार उदासिन

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र रहेको जनकपुरधामको जानकी मन्दिरलाई हालसम्म विश्व सम्पदा स्थलको रुपमा सूचिकृत गराउन सकिएको छैन । नेपाल सरकारको पुर्वाग्रहका कारण त्यसो हुन सकेको छैन । नेपाल सरकारले त्यसका लागि खासै पहलकदमी नगर्दा प्रक्रियामा ढिलासुस्ती आएको देखिन्छ । हुन त नेपाल सरकारले सन् २००८ मै जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउनका लागि प्रस्ताव गरेको भएपनि हालसम्म प्रक्रिया दु्रत गतिमा अगाडी वढ्न सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले उदार मन नदेखाएपछि स्थानीय स्तरमा नै जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत गराउनु पर्छ भन्ने पहलकदमी लिनुका साथै अभियान नै चलाइएको छ । मिथिला संस्कृति संरक्षण सम्बद्र्ध अभियान तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पनि भोर नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाका संयोजक राजकुमार महतोले त्यसको पहलकदमी लिएपछि अहिले एउटा अभियान नै चलेको पाइन्छ । १ अक्टुवर २०१४, दशैको फुलपातीका दिन देखि जानकी मन्दिरको प्राङ्गनमा नै स्टल राखि दुई महिनासम्म हस्ताक्षर अभियान संचालन गरिएको थियो । त्यसका अतिरिक्त काठमाण्डौ लगायत देशका विभिन्न स्थानहरु र अनलाईन मार्फत विदेशबाट पनि चलाइएको एक बर्षसम्मको हस्ताक्षर अभियानबाट करिब ६५ हजार मानिसले हस्ताक्षर गरेर जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिको रुपमा सूचिकृत गर्न हस्ताक्षर गरेको पाइन्छ । हस्ताक्षर अभियानका संयोजक समेत रहेका महतोका अनुसार उक्त ६५ हजार हस्ताक्षरमा कुनै पनि व्यक्तिको नाम दोहोरिएको छैन ।
हस्ताक्षर अभियान सम्पन्न भईसकेपछि नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागलाई हस्तानान्तरण गरिएको थियो । पुरातत्व विभागले पनि नामाङ्कन फाइल दर्ताका लागि प्रक्रिया अगाडी बढाउने लिखित प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । सन् २०१६ मार्चमा त्यसका लागि जनकपुरमा सरोकारबाला निकायहरुलाई राखेर वृहत अन्तरक्रिया समेत गरिसकिएको छ । अन्तरक्रियाबाट जनकपुरबासीले जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचिको रुपमा सूचिकृत गराउन जनकपुरबासीले गर्नुपर्ने काम जस्तै जानकी मन्दिर वरपरको क्षेत्रलाई खाली गर्ने, जानकी मन्दिर वरपरको घरको उचाई मापदण्ड अनुसार राख्ने जस्ता प्रतिवद्धताहरु व्यक्त गरिसकेका छन् ।
 १३ असोज २०७३ मा नेपाल सरकार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उययन मन्त्रालय, पुरातत्व विभागको विश्व सम्पदा संरक्षण शाखा प्रमुख  सुरेश  श्रेष्ठ, अनुसन्धान अधिकृत मिलन लामा र भोर तथा मिथिला संस्कृति सम्पदा संरक्षण प्रवर्दन अभियानको प्रतिनिधिहरु बिच  सम्पन्न बैठकबाट जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा स्थलको रुपमा सुचिकृत गराउनकोलागि नोमिनेशन फाइल तयारीको कार्य अगाडी बढाउने विषयमा नोमिनेशन फाइल तयारीकोलागि अगामी कदमको रुपमा मुख्य तिन कार्यहरु गर्ने तय भएको छ ।
पहिलो पुरातत्व विभाग, स्थानीय निकायहरु र अभियान सहितको कुशल र प्रभावकारी कार्य समन्वय समिती जनकपुरधाममा गठन गर्ने, दोस्रो जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा स्थलमा सुचिकृत गराउन नोमिनेशन फाइल तयारीकोलागि स्थानीय निकाय र सरोकारवालाहरुले सिमाना निर्धारण गर्ने र तेस्रो जानकी मन्दिर लगायत जनकपुर क्षेत्रलाई संरक्षित मोनुमेन्टस क्षेत्रको रुपमा घोषणा गराउन व्यापक पहल गर्ने उक्त बैठकबाट निर्णय समेत गरिएको छ ।
अब ती कार्यहरु केही महिना भित्रै सम्पन्न गरिसकेपछि यूनेसको विश्व सम्पदा समितिका टोलीहरु जनकपुर आई प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छन् । उक्त  प्रतिवेदन पेश भईसकेपछि त्यसको पुनरावलोकन गरिनेछ । र, सिफारिस भएको दुई बर्षसम्ममा जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचिको रुपमा सूचिकृत गराउन सकिने सपना साकार हुन सक्छ भन्दै महतो भन्छन,“ त्यो कार्य शव्दमा भनिए जतिकै सजिलो पनि छैन, त्यसका लागि नेपाल सरकारको पुरातत्व विभागले काम गर्नुपर्दछ, नेपाल सरकारले मन्त्रि परिषदको बैठकबाट निर्णय गराउन सक्नुपर्दछ । र, सबैभन्दा ठुलो कुरा जनकपुरबासीले त्यसका लागि आधार र मापदण्ड बनाउन त्याग गर्न सक्नु पर्छ ।”
सबैभन्दा खुशीको कुरा के हो भने विश्व सम्पदाको सूचिमा पर्नका लागि आवश्यक १० मापदण्ड मध्ये कुनै एउटा मापदण्ड भएपनि सूचिकृत गराउन सकिन्छ । तर, जनकपुरको प्लस प्वाइन्ट के हो भने जनकपुरमा एउटा मात्र नभएर सात वटा मापदण्ड पुरा भएको अवस्थामा जनकपुरको जानकी मन्दिर मात्र होइन सिंगो जनकपुरलाई नै विश्व सम्पदा सूचिको रुपमा सूचिकृत गराउन सकिने सम्भावना प्रवल रहेको हुँदा कतिसम्मको सिमानालाई विश्व सम्पदाको दायरा भित्र राख्ने त्यसबारे जनकपुरवासीले निर्णय गर्न सक्नु पर्ने अभियन्ता महतो बताउँछन् ।
यदि विश्व सम्पदा सूचिमा जनकपुर वा जानकी मन्दिर सूचिकृत भयो भने विश्व भरीका पर्यटकहरुले पर्यटन गर्दा काठमाण्डौ, पोखरा जस्तै जनकपुरलाई पनि पर्यटन गन्तव्यको रुपमा लिनेछन् र जनकपुर समृद्ध हुनेछन् । सबैभन्दा वढी महत्वपुर्ण कुरा के हो भने ऐतिहासिक, पौरातात्विक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका धरोहरहरु, मठमन्दिरहरु, पोखरीहरुको मौलिक रुपमा सम्पदाको रुपमा सदाका लागि सुरक्षित गर्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा लिनु पर्दछ । त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले विश्व सम्पदामा पर्ने बस्तुहरुको पहिचान गरी नेपाल सरकारले संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ । संरक्षित क्षेत्र घोषणा नभईकन विश्व सम्पदा सुचिमा पार्न सकिन्न । त्यसका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा रहेका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरु
युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा नेपालका विभिन्न सम्पदा (सांस्कृतिक र प्राकृतिक) लाई सूचीकृत गरिएका छन् । सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सात स्मारक क्षेत्र (तीन वटा ऐतिहासिक दरवार, दुई वटा बौद्ध स्तुप र दुई वटा हिन्दू मन्दिर स्मारक) र लुम्बिनी तथा प्राकृतिक सम्पदा अन्तर्गत चितवन र सगरमाथा राष्टिूय निकुञ्ज रहेका छन्। उपत्यकाका ती सम्पदालाई सन् १९७९ मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो ।
१. काठमाडौँ दरवार क्षेत्र – यो क्षेत्र काठमाडौँ नगरको मध्यमा छ । हनुमानढोका नामले पनि प्रसिद्ध यो दरवार क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक भवन र मन्दिर राजा रत्न मल्लदेखि पृथ्वीवीरविक्रम शाहका पालासम्म निर्माण गरिएका हुन् । त्यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण स्मारकमा तलेजु मन्दिर,जगन्नाथ मन्दिर, शिवपार्वती मन्दिर, ठूलो घण्टा, कालभैरव, मैजुदेवल, कुमारीघर, वसन्तपुर दरवार, गद्दी बैठक, काष्ठमण्डपलगायत मुख्य आकर्षणका स्मारक हुन् ।
२. पाटन दरवार क्षेत्र – कलाको शहरका रूपमा परिचित पाटन दरवार क्षेत्रमा रहेका स्मारक अधिकांश १६ औँ देखि १८ औँ शताब्दीसम्म निर्माण गरिएका हुन् । प्रायः राजा सिद्धिनरसिंह, श्रीनिवास र योगनरेन्द्र मल्लले निर्माण गर्न लगाएका थिए । मूलचोक, सुन्दरीचोक, मणिकेशवनारायण चोक, भीमसेन मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, तलेजु मन्दिर, कुम्भेश्वरलगायतका मुख्य आकर्षणका क्षेत्र हुन् । ढुङ्गाबाट निर्मित कृष्ण मन्दिरको वरिपरि रामायण र महाभारतका दृश्य कुँदिएका छन् ।
३. भक्तपुर दरवार क्षेत्र – भक्तपुरको मुख्य नगर राजा आनन्ददेवले स्थापना गर्न लगाएको गोपालराज वंशावलीमा उल्लेख छ । तैपनि यो शहर लिच्छविकालीन हुनसक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । सिंहद्वार, स्वर्णद्वार, चारधाम, ५५ झ्याले दरवार, तौमडी, न्यातपोल मन्दिर, दत्तात्रेय मन्दिर, पूजारीमठ आदि हेर्न लायक छन् । यहाँका प्रमुख स्मारकमा सिंहद्वार, स्वर्णद्वार, चारधाम, पचपन्न झ्याले दरबार, तौमढी, न्यातपोल मन्दिर, दत्तात्रय मन्दिर, पूजारी मठ, भूपतेन्द्र मल्लको सालिक आदि रहेका छन् । यहाँको पचपन्न झ्याले दरबार त राजा यक्ष मल्लको समयमा सन् १४२७ मा बनेको र सत्रौं शताब्दीमा आएर राजा भूपतेन्द्र मल्लका पालामा पुनर्निर्माण गरिएको हो । कला सङ्ग्रहालय यहाँको अर्को उल्लेख थलो हो ।
४. पशुपतिनाथको मन्दिर – विश्वभरिका हिन्दूको पवित्रस्थलका रूपमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ । भारतको चार धामको दर्शनपछि पशुपतिनाथको दर्शन गरेमात्र चारधामको दर्शन पूरा हुने मान्यता रहेको सो मन्दिर राजा भूपालेन्द्र मल्लले निर्माण गर्न लगाएको मानिन्छ ।
५. स्वयम्भूनाथ – काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिमतर्फको पद्मकण्ठ गिरि पहाडको थुम्कोमा रहेको स्वयम्भूनाथ अति प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर र चैत्य हो । ३६० वटा खुड्किलो पार गरेपछि स्वयम्भूनाथको महाचैत्यमा पुग्न सकिन्छ । लिच्छविकालमा निर्माण गरिएको स्वयम्भू क्षेत्रमा थप्रै स्तुप छन् ।
६. बौद्धनाथ – काठमाडौँको बौद्धमा रहेको ३६ मिटर अग्लो बौद्धनाथ स्तूप दक्षिण एसियाकै ठूला स्तूपमध्ये एक हो । मण्डल आकारमा रहेको बौद्धनाथ स्तुपको निर्माण पाँचौं शताब्दीमा भएको हो । आठौँ शताब्दीमा यसको जीर्णोद्धार गरिएको थियो । पाँचौ शताब्दीमा अर्थात् लिच्छविकालमा निर्माण गरिएको बौद्धनाथ निर्माण गर्दा १२ वर्ष लागेको बताइन्छ ।
७. चाँगुनारायण मन्दिर – भगवान विष्णुको मन्दिरका रूपमा रहेको चाँगुनारायणको निर्माणका बारेमा आजसम्म पनि तथ्य फेला पर्न सकेको छैन । विष्णुको मन्दिरको रूपमा रहेको चाँगुनारायणको निर्माण चौथौ शताब्दीमा भएको बताइन्छ । यहाँ रहेको शिलालेखले यो मन्दिर काठमाडौँ उपत्यकाका पुराना मन्दिरमध्ये एक रहेको जनाउँछ । यहाँका प्रस्तर, काष्ठ तथा धातुकला उदाहरणीय छन् । यहाँका उल्लेख्य कलामा विश्वरूप, विष्णु विक्रान्त, नरसिंह विष्णु आदि रहेका छन् ।
८. लुम्बिनी – ईशापूर्व ६२३ मा बुद्ध जन्मिएको स्थल । काठमाडौंबाट करिब तीन सय किलोमिटर दक्षिण(पश्चिममा अवस्थित लुम्बिनीका प्रमुख सम्पदामा मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, शाक्य पुष्करिणी तलाउ आदि रहेका छन् । यहाँ विभिन्न मित्रराष्टूले बौद्ध स्तूप निर्माण गरेका छन् । यहाँ सङ्ग्रहालय र अनुसन्धान केन्द्र पनि रहेको छ ।
९. चितवन राष्टिूय निकुञ्ज – सन् १९७३ मा स्थापित यो निकुञ्जमा वन्यजन्तु तथा सयौँ प्रजातिका वनस्पतिको अवलोकन गर्न सकिन्छ । तराईको समथर मैदानमा रहेको यो राष्टिूय निकुञ्ज नेपालकै पहिलो राष्टिूय निकुञ्ज हो । ९३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो निकुञ्ज एसियाकै संरक्षित क्षेत्रमध्ये एकको रूपमा रहेको छ । वनस्पति तथा वन्यजन्तुका निकै सम्पन्न चितवन राष्टिूय निकुञ्ज पाटेबाघ, एक सिङ्गे गैंडा, घडियाल गोही आदि जस्ता दुर्लभ जनावरको महत्वपूर्ण वासस्थलको रूपमा रहेको छ ।
१०. सगरमाथा राष्टिूय निकुञ्ज – सन् १९७६ मा स्थापित पूर्वी नेपालको सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको यस निकुञ्ज क्षेत्रमा विश्वकै सर्वाच्च शिखर सगरमाथा पनि छ । यसै निकुञ्जभित्र छ हजार मिटरभन्दा अग्ला ल्होत्से, नुप्से, चो ओयु, ल्होत्सेसार, पुमोरी, आमादब्लम, थामसेर्कु जस्ता हिम चुचुराहरू पर्दछन् । कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, थार, घोरल, झारल आदि यहाँका मुख्य वन्यजन्तु हुन् ।
संयुक्त राष्टू सङ्घिय अङ्ग युनेस्को द्वारा बहुमूल्य सम्पदाका रूपमा सुचिकृत विश्वका स्मारक र स्थानहरूलाई युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र भनिन्छ । यूनेस्कोले कुनै पनि राष्टूको विशेष सांस्कृतिक महत्व राख्ने (जस्तै वन, पहाड, ताल, द्वीप, मरुभूमि, स्मारक, भवन, वा शहर) धरोहरहरुलाई आफ्नो सुचिमा सूचीबद्ध गर्ने गर्दछ । जुन विश्व सम्पदा समिति द्वारा चयन गर्ने गरिन्छ र यसै समितिले यस सम्पदा क्षेत्रलाई रेखदेख युनेस्कोको तत्वाधानमा गर्दछ । यस कार्यक्रमको उद्देश्य विश्वको यस्तो स्थलहरुलाई सूचीबद्ध गर्ने तथा संरक्षित गर्ने हुन्छ जुन विश्व संस्कृतिको दृष्टिले मानवताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । केहि खास परिस्थितिमा यस्तो सम्पदाहरुलाई यस समिति द्वारा आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ । सन् २०१३ सम्ममा १६० राष्टूका ९८१ क्षेत्रलाई विश्व सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ जसमा ७५९ सांस्कृतिक, १९३ प्राकृतिक र २९ मिश्रत रहेका छन् ।प्रत्येक सम्पदा क्षेत्र त्यस देशको विशेष सम्पति हुन्छ, जुन देशमा त्यो स्थल रहेको हुन्छ तर अन्तर्राष्टिूय समुदायको हितमा पनि यहि बेश हुन्छ कि आउने पिढीलाई तथा मनावताको हितको लागि पनि यस्ता विशेष सम्पदाको संरक्षण गरियोस । तथापि पुरै विश्व समुदायलाई यसको संरक्षणको जिम्मेवारी रहन्छ ।
नामाङ्कन प्रक्रिया
कुनै पनि देशले सर्वप्रथम आफ्नो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको एउटा सूची बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसलाई प्रारम्भिक सूची पनि भन्ने गरिन्छ । यो आवश्यक छ, किन भने त्यो राष्टूले यस्तो कुनै सम्पदालाई नामाङ्कन नगरोस जसको नाम त्यस सुचिमा पहिले देखि नै सम्मलित छैन अर्को त्यस राष्टूले यस सुचि मध्ये कुनै सम्पदालाई चयन गरेर नामाङ्कन फाइलमा हाल्न सक्छ । विश्व सम्पदा समितिले कुनै पनि राष्टूलाई फाइल बनाउदा चाहिएको सल्लाह तथा सहयोग गर्ने कार्य गर्दछ ।
त्यस फाइललाई स्वतन्त्र रुपले दुई संगठनहरु अन्तर्राष्टिूय स्मारक तथा स्थल परिषद तथा विश्व संरक्षण संघद्वारा मुल्यांकन गर्ने गरिन्छ । यस संस्थाहरुले पछी विश्व सम्पदा समितिलाई सूचीको सिफारिश पठाउछ । समितिको बैठक वर्षमा एक पटक हुन्छ जसमा नामांकित सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने अथवा नराख्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गर्ने गरिन्छ । जानकारी अपुग भएको अवस्थामा यस समितिले आफ्नो निर्णयलाई सुरक्षित राख्दछ । युनेस्कोले कुनै पनि सम्पदालाई सूचीमा सुचिकृत गर्न १० मापदण्ड बनाएको छ जसमध्ये सुचिकृत हुन कम्तीमा एउटा मापदण्ड पुरा गर्नु पर्दछ ।

नेपालले सन् १९९६ र त्यसपछिका वर्षमा गरी अहिलेसम्म १५ वटा विभिन्न सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न युनेस्कोसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
 यी सम्पदाका बारेमा भने निर्णय हुन बाँकी छ । नेपालद्वारा प्रस्तावित सम्पदा हुन ः
१. पनौतीको मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र ( (सन् १९९६)
२. प्राचीन शाक्य अधिराज्यका पुरातात्विक अवशेष रहेको तिरौलाकोट ( (सन् १९९६)
३. मुस्ताङको मुक्तिनाथ उपत्यकाको गुफा वास्तुकला ( (सन् १९९६)
४. गोरखास्थित मध्यकालीन दरबार क्षेत्र ( (सन् १९९६)
५. रामग्राम ( (सन् १९९६)
६. खोकना ( (सन् १९९६)
७. लो मान्थाङ ( (सन् २००८)
८. बज्रयोगिनी र साँखुका प्रारम्भिक बस्ती ( (सन् २००८)
९. कीर्तिपुरको मध्यकालीन वस्ती ( (सन् २००८)
१०. रूरू क्षेत्रको ऋषिकेश हाता ( (सन् २००८)
११. नुवाकोट दरबार क्षेत्र ( (सन् २००८)
१२. रामजानकी मन्दिर, जनकपुर ( (सन् २००८)
१३. तानसेनको मध्यकालीन नगर ( (सन् २००८)
१४. सिंजा उपत्यका ( (सन् २००८)
१५. दैलेखेको भुर्ती मन्दिर क्षेत्र ( (सन् २००८)



२०७३ कार्तिक ०७ गते आईतबार

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको ‘जनकपुर भ्रमण’को अर्थ

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ।

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम...........

नेपालमा अहिले सबैभन्दा वढी चर्चा चिनका राष्टूपतिले नेपालको भ्रमण नगरी बंगलादेशको भ्रमण गरे, नेपाल भ्रमण किन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, त्यसैको चिन्तनमनन बढी हुने गरेको छ । तर, १७ देखि १९ कार्तिकसम्म अर्को छिमेकी मुलुक भारतका राष्टूपति प्रणव मुखर्जी नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्, भ्रमण दौरान जनकपुर, पोखरा लगायतको ठाउँमा समेत भ्रमण गर्ने कार्य सूचि रहेको भएपनि मुखर्जी भ्रमणको त्यति चर्चा हुन सकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक सिके लालको बुझाईमा त्यसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । चिनको राष्टूपति कार्यकारी राष्टूपति हुन, उनी नेपाल आउन सके उनले नेपालको विकास परियोजनाको लागि ठुलो घोषणा गर्न सक्नेछन् । तर, मुखर्जी भारतमा कार्यकारी प्रमुख नभई राष्टूाध्यक्ष मात्र भएकाले उनले त्यस्तो कुनै पनि घोषणा गर्न सक्नेछैनन् । तर, पछिल्लो समयमा जसरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालका राष्टूपति विद्या देवी भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित गराए, भारतको दिल्ली स्थित नेपालका राजदुत दिपकुमार उपाध्यायलाई जसरी फिर्ता बोलाए, नेपाल र भारत बीचको राम्रो कुटनीतिक सम्बन्ध नरहेको प्रष्ट भएको बेला भारतका राष्टूपति नेपाल आउनु र पछि नेपालका राष्टूपति भारत जान सक्नुले विग्रदै गएको नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई केही हदसम्म सुमधुर बनाउने प्रयासको कडीको रुपमा भने लिन सकिने लाल बताउँछन् ।
भारतीय राष्टूपति मुखर्जीको जनकपुर भ्रमणको राजनीतिक अर्थ धेरै नहुने कारण के पनि छन् भने उनी भारतमा कांग्रेस आइका नेता भएर राष्टूपति भएका हुन । र, भारतमा अहिले संस्थापन पक्ष भनेको भारतीय जनता पार्टीको हो । त्यसैले पछिल्लो समयमा भएको मधेस आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गराउनका लागि वा भनौं संविधान संशोधन गरी ती मुद्दाहरु समावेश गराउनका लागि धेरै ठुलो बल पुग्लान भन्नेमा राजनीतिक विश्लेषक लाल विश्वस्त छैनन् । अर्को कुरा के पनि भनिएको छ भने मुखर्जीको भ्रमण सकिए लगत्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि नेपाल भ्रमण हुने र उक्त भ्रमणका क्रममा उनको जनकपुर भ्रमण भई जानकी मन्दिर दर्शन गर्ने सम्भावना पनि रहेको छ । हुन त दुई बर्ष अघि नेपालमा आयोजना गरिएको सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनका लागि जनकपुर हुँदै जानकी मन्दिर दर्शन गरेर नै काठमाण्डौ जाने मोदीको कार्यक्रम तय रहेको भएपनि नेपालको शासक तथा प्रशासकहरुको अनिक्षा, षड्यन्त्रकै कारण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर आउन सकेका थिएनन् । किनभने त्यतिबेलाका गृहमन्त्री बामदेव गौतमले सुरक्षाको कारण देखाएका थिए भने जनकपुरमा मोदीलाई नागरिक अभिनन्दन कुन ठाउँमा गर्ने भन्ने विवाद चर्किएको कारण देखाउँदै तत्कालिन सरकारले मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गराएको जनकपुरवासीहरु सम्झन्छन् । यस्तो अवस्थामा मोदीको जनकपुर भ्रमण फेरी चाँडै हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने अन्यौल कायम छ ।
मधेस आन्दोलन चलिरहेकै बेला गत जानकी नवमीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै भारतीय राजदुत रंजित रेले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमण चाँडै हुने बताएका थिए । अहिले जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ राम रोशन दास बैष्णवका अनुसार भारतीय अधिकारीहरुसँग भईरहेको कुराकानीबाट के बुझिएको छ भने भारतीय राष्टूपति मुखर्जीको भ्रमण सम्पन्न भए लगत्तै केही महिना भित्रै वा भनौं आउँदो राम जानकी विवाह पञ्चमी महोत्सवमा पनि भ्रमण हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ । तर, राजनीतिक विश्लेषक सिके लालको बुझाईमा त्यति चाँडै मोेदीको नेपाल भ्रमण हुन सक्ने र जनकपुर भ्रमण पनि हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । किनभने अहिले भारतको प्राथमिकतामा नेपाल पर्छ कि पर्दैन त्यो बुझ्नु जरुरी छ । भारतको प्राथमिकता भनेको अहिले चीन र पाकिस्तान लगायत शक्तिशाली राष्टूहरु हो । त्यसकारण मोदीको भ्रमण हुनेमा अहिले सम्भावना त्यति सजिलो छैन ।
भारतको नेपाल नीतिमा मधेसको म सम्म पर्दैन्थ्यो । किनभने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमणको तयारीका क्रममा विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेपाल आउँदा मधेसी मोर्चा आवद्ध नेताहरुसँगको भेटघाटमा मधेसी नेताहरुलाई संतुष्ट हुन उपदेश दिएका थिए । बरु उनले त नेपालमा राष्टूपति, उपराष्टूपति, प्रधानन्यायाधीश सबै मधेसी नै छन् । अनि कसरी मधेसी नागरिक यो देशको दोस्रो दर्जाको नागरिक हो भन्दै स्वराजले प्रति प्रश्न गरेकी थिइन । पछि मोदी नेपाल भ्रमणमा आई व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दा सबैलाई समेटेर सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सुझाव दिएपनि मधेसको म समेत उचारण नगरेको त कसैले विर्सेको पनि छैन । त्यसकारण मधेसी जनताले के बुझ्नुपर्छ भने दिल्लीका शासक र काठमाण्डौका शासक बीचको सम्बन्धलाई भारतीय संस्थापन पक्षले प्राथमिकतामा राख्ने हो । हो, यो सत्य हो कि मधेस आन्दोलन भएपछि भारतलाई बल्ल के लागेको छ भने काठमाण्डौ मात्र हेरेर हुँदैन । मधेस पनि हेर्नुपर्छ । तर, भारत माथि भर भने पर्नु नहुने लाल बताउँछन् ।
मुखर्जीको जनकपुर भ्रमण भनेको राजनीतिक विल्कुलै होइन भनेर पनि भन्न सकिन्न । सिकेलालका अनुसार भारतमा संस्थापन पक्ष भनेको भारतीय जनता पार्टी हो । र, भाजपाको राजनीति भनेको अहिले अयोध्यासँग जोडिएको छ । भगवान रामको जन्म भुमि अयोध्या भारतीय राजनीतिको एउटा एजेण्डा भए झैं त्यो राजनीति पुरा हुनको लागि रामको जन्म भुमि मात्रले पुरा हुँदैन त्यसका लागि जानकीको जन्म भुमि जनकपुर पनि महत्वपुर्ण हो । त्यसैक्रममा मुखर्जीको जनकपुर भ्रमणलाई उनीहरुले आफ्नो राजनीतिक लाभ  लिन पनि सक्छन् । अब रहयो कुरा, जनकपुरवासीले मुखर्जीको भ्रमणलाई कसरी वढी भन्दा वढी उपयोगी बनाउन सक्छन् । त्यसबारेमा जनकपुरवासीले नै सोच्नुपर्दछ । किनभने उनको भ्रमण वृहत नहोस, एउटा सांगुरो दायरा भित्र होस भन्ने चाहना नेपालको शासक प्रशासकको हुन्छ । त्यसकै फलस्वरुप मुखर्जीको जानकी मन्दिरमा सिमित खास विशिष्ट व्यक्तिहरुका बीच नागरिक अभिनन्दनको नाउँमा सरकारी अभिनन्दन हुनेछन् । बरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपाली भन्छन,“ २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरको रंगभुमि मैदान बारहविघामा हजारौं नागरिकहरुका बीच नागरिक अभिनन्दन गरिएको थियो । तर, अहिलेका शासक प्रशासक उनलाई नागरिकका बीचमा अभिनन्दन गराउनै चाहँदैनन् । जानकी मन्दिरमा नागरिक अभिनन्दन हुनै सक्दैन । मधेसका जनता, जनकपुरका जनता उनलाई भव्य स्वागत, सम्मानका बीच नागरिक अभिनन्दन गर्न चाहेको इच्छा पुरा नहुनुमा नेपाल सरकारको पुर्वाग्रह नै प्रमुख कारण हो ।” तै पनि जनकपुरवासीले ठाउँ ठाउँमा स्वागतद्वारहरु बनाई उनको सम्मान गर्न सक्छन् । जनकपुरवासी के भन्छन भने यदि बारह विघामा मुखर्जीको नागरिक अभिनन्दन गर्न सकिँदैन भने कम से कम परिक्रमा सडकमा उनलाई यात्रा गराई नागरिकसँग टाढैबाट पनि  अभिनन्दन गराउन सक्छन् ।
हुन त यस अघि थाइलेन्डका राजाले पनि जनकपुर गई जानकी दर्शन गर्ने इच्छा राखेका थिए । तर, अन्य विदेशका राष्टू प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुखले इच्छा न राख्ने हो, त्यसलाई पुरा गराउने दायित्व त नेपाल सरकारको हो । त्यसका लागि नेपाल सरकारको पनि इच्छा हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो कहिल्यै पनि हुन सकेको छैन ।
भारतीय राष्टूपति मुखर्जी जनकपुर आउनु भनेको आफ्नो मामा घर आउनु हो । त्यस नाताले उनी जनकपुरका भान्जा वा नाती पर्छन । सिके लालका अनुसार उनी आउँदा जनकपुरवासीले उनलाई के अनुभुति गराउन सक्नुपर्छ भने भान्जाहरुले आफ्नो मामा घर आउन यति धेरै ढिलो गर्नु हुँदैन । मिथिला सभ्यतामा भान्जालाई देउता तुल्य व्यवहार गरिन्छ । ठिक त्यसैगरी मुखर्जीको स्वागत र सम्मानमा मामाहरुले कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन । अर्को कुरा के हो भने भान्जाबाट केही माग्ने अपेक्षा पनि मामाहरुले गर्नु भएन । जनकपुरवासीले यो कुरालाई ध्यान राख्नैपर्छ कि भान्जालाई यो अनुभुति होस कि मामा घर भनेको मामा घर नै हो, आफ्नो आमाको माइती हो, त्यसलाई विर्सन चाहेर पनि विर्सन सकिन्न । रक्त सम्बन्धको नातालाई कसैले पनि काट्न सक्दैन । त्यसैले भान्जालाई प्रसन्न पार्न सक्नु नै जनकपुरको आतिथ्यतामा निर्भर गर्दछ ।
मामा घर आउन भान्जाहरुको ढिलाई यसकारण पनि भईरहेको छ कि मामा घर जाँदा मामाहरुको दयनिय हुँदै गएको अवस्था हेर्दा भान्जाहरुलाई पनि लज्जा बोध हुन सक्ने कारणले पनि भान्जाहरुको मावली भ्रमण हुन त्यत्रो लामो समय लागेको छ । जे होस अब त्यसले निरन्तरता पाओस । समस्त हिन्दु धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र रहेको जनकपुरलाई अन्तराष्टिूय रुपमा बैष्णव समुदायहरुको केन्द्र भनेको जनकपुर हो भनेर प्रचार प्रसार गराउन सकिए मुखर्जी भ्रमणको जनकपुरवासीले दिर्घकालसम्म लाभ उठाउन सक्नेछन् ।
भ्रमणको तयारी
भारतका राष्टूपति प्रणव मुखर्जीको जनकपुर भ्रमणलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले आफ्नो प्रारम्भिक तयारी सुरु गरेको छ । १९ कार्तिकमा राष्टूपति मुखर्जी जनकपुर आई जानकी मन्दिरको दर्शन तथा पूजा गर्ने, जानकी मन्दिरमै उनलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने, हुलाकी सडक अन्तरगत जनकपुर यदुकुहा सडक निर्माणका लागि पुल चौक स्थित सडकको सिलान्यास गर्ने र केही क्षण जनकपुरको सिताशरण होटेलमा आराम गर्ने अनौपचारिक रुपमा कार्यक्रम रहेपनि आधिकारिक पुष्टि अहिलेसम्म नभएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले बताएका छन् । एक किसिमले उनी आउने कार्यक्रम लगभग तय नै भएको हुनाले उनको स्वागत तथा सम्मानका लागि आफ्नो तर्फबाट हामीले तयारी सुरु गरेको उनले बताए । प्रजिअ चापागाईका अनुसार मुखर्जीको भ्रमणकै सवालमा धनुषाका राजनीतिक दलहरु, विभिन्न संघसंस्थाहरु, यूवा क्लवहरु, धनुषाका सरकारी कर्मचारीहरु तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग छुट्टा छुट्टै अन्तरक्रिया गरी विभिन्न निर्णयहरु समेत गरिएको छ । उनी आउने दिन १९ कार्तिकमा जनकपुरमा नगरवासीले आ(आफ्नो घरमा नेपाल भारतको मैत्रीपुर्ण झण्डा झुन्डयाउने निर्णय समेत गरिएको छ ।
३ कार्तिक २०७३ प्रजिअको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जानकी मन्दिर परिसरभित्र र बाहिर राखिएका पसलहरुलाई ७ कार्तिकसम्ममा हटाउनका लागि जानकी मन्दिर, जनकपुर उपमहानगरपालिकाबाट सूचना जारी गरी हटाउने निर्णय गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, उद्योग बाणिज्य संघ र पत्रकारहरु सबैले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो । त्यसैगरी जानकी मन्दिर परिसरमा ठुला बसहरुलाई आउनै नदिने व्यवस्था टूाफिक कार्यालयले मिलाउने, जानकी मन्दिर व्यवस्थापन समितिले समय समयमा बैठक बसी दिर्घकालिन र अल्पकालिन रुपमा योजना बनाई मन्दिरको व्यवस्थापन गर्दै जाने निर्णय गरिएको थियो । उक्त बैठकमा प्रहरी उपरीक्षक लालमणि आचार्य, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक उत्तम राज थनेत, राष्टिूय अनुसन्धानका उपअनुसन्धान निर्देशक संजय कुमार यादव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
त्यसैगरी जनकपुर उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर विरेन्द्र कुमार यादवको संयोजकत्वमा जानकी मन्दिर सरसफाई कार्यक्रमको लागि उपसमिति गठन गरिएको छ । जानकी मन्दिरमा जुत्ता चप्पलको व्यवस्थापन, गार्डको व्यवस्थापन, सरसफाई व्यवस्था, पार्किङको व्यवस्था, यात्रु व्यवस्थापन, भक्तजनको व्यवस्था, प्रसाद फूल सामग्रीको पसलको व्यवस्था, कारपेटिङ विछ्याउने कार्य, लाइट व्यवस्था, मन्दिर सौन्दर्यकरण तथा सम्भार तथा आदिको विषयमा समेत निर्णय गरिएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरुद्वारा जानकी मन्दिर अवलोकन
कार्तिक १९ गते हुने भनिएको भारतीय राष्टूपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमणलाई लक्षित गरी भारतीय अधिकारीहरुले शुक्रबार जानकी मन्दिरको अवलोकन गरेका छन् । नेपालस्थित भारतीय नियोगका विनय कुमार, विरगंजस्थित भारतीय काउन्सलर अंजु रंजन, दिल्लीस्थित भारतीय राष्टूपति कार्यालयका गायत्री आई कुमार लगायतका अधिकारीहरु जानकी मन्दिर पुगी यहाँको वस्तुस्थितिबारे छलफल गरेका थिए ।
भारतीय अधिकारीहरुको टोली महन्थ रामतपेश्वर दास, छोटे महन्थ रामरोशन दाससहितका मन्दिर सञ्चालकहरुसाग भेटी राष्टूपति मुखर्जीको भ्रमणबारे जिज्ञासा राखेका थिए । अतिविशिष्ट पाहुनाहरुको लागि पूजा पाठ तथा दर्शन पद्धतिबारे जानकी मन्दिरका महन्थ दासले जानकारी गराएका थिए । उनीहरुले स्थानीय प्रशासनसाग शान्ति सुरक्षा विषयमा छलफल समेत गरेका थिए ।
भारतीय राष्टूपति मुखर्जीको भ्रमणलाई लक्षित गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले शान्ति सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा बनाएको छ भने राष्टूपति जाने रुटको मर्मत संभार तथा सरसफाई समेत गर्न थालिएको छ । वर्षा सुरु भएयता जीर्ण बनेको सीताचौकदेखि पुलचोकसम्मको बाटो शुक्रबारदेखि मर्मत थालिएको छ । भारतीय राष्टूपति मुखर्जीले यसै मार्गमा पर्ने शहीद पथको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ ।



२०७३ कार्तिक ०७ गते आईतबार

मधेसी मोर्चाद्वारा चोरी डाँकाको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
२६ भदौ २०७२ मा धनुषा इटहर्वा ५ का महेन्द्र सिंहको छोरा बर्ष ३९ को विरेन्द्र कुमार सिंहको घरमा पसेर चोरी डाँका गरी ४ लाख १६ हजार मुल्य बराबरको नगद, जिन्सी, गरगहना तथा लत्ताकपडाहरु लुटेर लगेका अभियूक्तहरु इटहर्वा ५ का रामकृष्ण यादवका छोरा बर्ष २५ को उपेन्द्र यादव, भरोसी यादवको छोरा बर्ष ३८ को शत्रुधन यादव, राम सोभित यादवको छोरा बर्ष २८ को सरोज कुमार यादव, राम लोचन यादवको छोरा बर्ष २६ को दिनेश यादव, जुगेश्वर यादवको छोरा बर्ष ४८ को राम सागर यादव, परमेश्वर मण्डलको छोरा बर्ष १९ को जितेन्द्र मण्डल र रामपृत यादवको छोरा बर्ष ४५ को मिथिलेश यादव गरी कुल ७ जना प्रतिवादीहरुको मुद्दा फिर्ताका लागि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन केन्द्रले नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ता लिनका लागि संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयलाई गरेको सिफारिसहरुमा कतिपय मुद्दाहरु मधेस आन्दोलनको नभएर अलग्गै आपराधिक घटनाको मुद्दा फिर्ताका लागि समेत सिफारिस गरेको पाइएको छ । मोर्चा तथा गठबन्धन केन्द्रले गरेको सिफारिस मध्ये धनुषाका इटहर्वा ५ का डाका चोरी मुद्दाका अभियूक्तहरु मिथिलेश्वर यादव, शत्रुधन यादव, उपेन्द्र यादव, सरोज कुमार यादव, दिनेश यादव, रामसागर यादव र जितेन्द्र मण्डलको समेत मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरिएको छ । धनुषा प्रहरीका अनुसार ती व्यक्तिहरुको मुद्दा विशुद्ध आपराधिक मुद्दा हो । तिनीहरु मध्ये दुई जना पक्राउ परी धनुषा जिल्ला अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि कारागार समेत चलान गरिसकिएको छ । यस्तो अवस्थामा मधेसी मोर्चा वा संघीय गठबन्धनले तिनीहरुको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरिनु पछाडी ठुलो आर्थिक चलखेल समेत भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । यी सातै जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको नाम यस अघि द एक्सक्लुसिभले नै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि धनुषाका मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धन पनि आश्चर्य चकित भएका थिए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी धनुषाका अध्यक्ष परमेश्वर साहका अनुसार इटहर्वाका डाँका मुद्दाका अभियूक्तहरुको मुद्दा फिर्ता लिने गरिएको सिफारिस सार्वजनिक भएपछि म आफै काठमाण्डौ गएर खोजी गर्दा संघीय गठबन्धन केन्द्रले मुद्दा फिर्ताका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरेको मैले पनि पाएँ । तर, त्यो मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस कहाँबाट र कसरी भएको हो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिनँ । जहाँसम्म धनुषा मोर्चाको वा गठबन्धनको सवाल हो मेरो जानकारी अनुसार स्थानीय स्तरबाट तिनीहरुको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरिएको छैन । साह थप्छन्, “द एक्सक्लुसिभले यो कुरा सार्वजनिक गरेर राम्रो काम गरेको छ । मलाई लाग्छ मधेस आन्दोलनलाई बदनाम गराउनका लागि षड्यन्त्र तहत ती मुद्दाहरु चोरबाटोबाट छिराइएको हुन सक्छ । मैले केन्द्रलाई प्रष्ट रुपमा ती मुद्दाहरु फिर्ता हुनुहुन्न, त्यो मुद्दा मधेस आन्दोलनसँग जोडिएकै छैन । रहयो कुरा त्यसको खोजी नीतिको भने चाँडै स्थानीय स्तरमा मोर्चा तथा गठबन्धनको बैठकमा यो कुरा उठाइने छ ।”
के हो घटना ?
इटहर्वा गाविस ५ बस्ने महेन्द्र सिंहको छोरा बर्ष ३९ को विरेन्द्र कुमार सिंहले दिएको जाहेरी अनुसार तिनीहरुले आएर घरमा चोरी डाका गरी सम्पति लुटेर गएको अभियोग लगाइएको छ । २६ भदौ २०७२ मा अन्दाजी ११ बजेको समयमा ती व्यक्तिहरुले आ आफनो हातहातमा लाठी लिई आई घर भित्र जवरजस्ती प्रवेश गरी घरमा रहेका गरगहना, नगद, लत्ताकपडा, फर्निचर समेत जवरजस्ती लिन थाल्दा घरमा रहेकी हजुरआमा सुमिन्त्रा देवीले रोक्ने प्रयास गर्दा निज वृद्ध हजुरआमालाई कुटपिट गरी घरबाट जवरजस्ती निकाला गरी घरभित्र रहेका सामानहरु सम्पुर्ण लिई बाहिर निस्कन लाग्दा आफु विरेन्द्र कुमार सिंह समेतले थापा पाई दगुर्दै बचाउको लागि आउँदा ती प्रतिवादीहरु मध्येका एक जनाले बल्ल आएछ, आज मेरो हैसियत थापा पाउनेछ भन्दै तिनीहरुले बोकेको सामान तल राखि आफुलाई जवरजस्ती धकेली, घरका सामानहरु तोडफोड गर्दै जवरजस्ती चोरी गरी गई गाउँ समाजका स्थानीय व्यक्तिहरुले समेत हल्लाखल्ला सुनि आएको भएपनि ति प्रतिवादीहरुको आपराधिक तान्डव देखि अगाडी वढ्ने साहस गर्न सकेका थिएनन्, जाहेरीमा उल्लेख छ । २ लाख २७ हजार रुपैयाँ नगदी, बाकसमा रहेको सुनको गरगहना दुई तोलाको मुल्य १ लाख १० हजार रुपैयाँ, ग्यास चुल्हा र सिलिन्डर, चदराको बाकस दुई थान, बाकसमा भएको साडी १५ थान, बाकसमा रहेको पेटीकोट १० थान, बाकसमा भएको ४० भरीको हसुली एक थान, चाँदीको १४ भरीको पायल दुई थान गरी कुल ४ लाख १६ हजार बराबर मुल्यको नगद, जिन्सी तथा गरगहना र लत्ताकपडाहरु लुटेर लगेको आरोप लगाइएको छ ।
उक्त घटनामा प्रहरीले प्रतिवादीहरु उपेन्द्र कुमार यादव र शत्रुधन यादवलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्दा कसुर स्वीकार गरेको देखिन्छ । चोरी गरी लगेका सामानहरु मध्ये नगद रु. २ लाख २७ हजार मध्येबाट ३२ हजार ४ सय २८ का दरले बाँडफाँड गरी खाई मासी सकेको तथा अन्य गरगहना, जिन्सी तथा लत्ताकपडाहरु फरार रहेका प्रतिवादीहरुसँगै होला भन्ने व्यहोराको बयान  प्रतिवादी उपेन्द्र कुमार यादवले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको पाइन्छ । सोही प्रकृतिको बयान अर्को प्रतिवादी शत्रुधन यादवले पनि प्रहरी समक्ष गरेको पाइन्छ ।
धनुषा जिल्ला अदालतले थुनछेक मुद्दामा १९ फागुन २०७२ का दिन धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ऋषि अधिकारीले थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको पाइन्छ । उक्त मुद्दाको अहिलेसम्म फैसला नभएको भएपनि ती प्रतिवादीहरुलाई चोरी भएको गरगहना, धनमालको विगो रु. ४ लाख १६ हजार प्रतिवादीहरुबाट दिलाई भराई पाऊ तथा चोरीको महलको एक नम्बरको छ नम्बर अनुसारको कसुर अपराध गरेको हुँदा सोही ऐनको १४(४), १०(३) र २१ नम्बर बमोजिम कारवाही गराउन भन्दै अभियोग माग दावी गरिएको छ ।
आन्दोलनलाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र
यस अघि पनि धनुषाको मोर्चा तथा गठबन्धनको बैठकबाट जघन्य अपराधको मुद्दामा अभियूक्त रहेका राम विनोद यादव, चनरदिप यादव, जोगेन्द्र महतो कोइरी, शुभनारायण यादव, राम सुन्दर यादव, नागेश्वर साह, प्रमोद कुमार पुर्वे, कल्याणी देवी यादव लगायत सात जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि केन्द्रीय गठबन्धनमा सिफारिस गरिएको थियो । उक्त सिफारिसमा तत्कालिन संघीय गठबन्धनका संयोजक तथा राष्टिूय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष देवकृष्ण मण्डलको हस्ताक्षर थियो । पछि मोर्चा तथा गठबन्धनका अन्य नेताहरुले आफुहरुले सिफारिस नगरेको प्रष्टिकरण दिएपनि मण्डल भने सबैको सहमतिमा सिफारिस गरिएको बताएको थियो । यद्यपि उक्त सिफारिसलाई केन्द्रिय संघीय गठबन्धनले नै फिर्ता गरेको भएपनि उक्त घटनाको छानविन तथा अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य के भएको थियो भन्ने कुरा बाहिर आउन सकेको छैन । अर्को तर्फ केन्द्रिय गठबन्धनले नै धनुषाका अन्य डाँका मुद्दाका अभियूक्तहरुको मुद्दा फिर्ताका लागि गृहमन्त्रालय समक्ष गरेको सिफारिसले अर्को ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ । मोर्चा तथा गठबन्धनका त्यस्ता गतिविधिहरुले अहिले मधेस आन्दोलनलाई बदनाम मात्र गरेको छैन, अधिकार प्राप्तिका लागि आफ्नो ज्यानको आहुति दिने ती सहिदहरुको सहादतलाई समेत अपमान हुने काम मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनका नेताहरुद्वारा भएकाले जनतासँग माफी माग्दै सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने स्थानीय नागरिकहरुको माग रहेको छ ।
मधेस आन्दोलनका दौरान राजनीतिक कारणले लगाइएका मुद्दाहरु वा आन्दोलनका क्रममा भएको प्रदर्शनको क्रममा राज्यद्वारा लगाइएका मुद्दाहरु फिर्ताका लागि सिफारिस गरिनु र त्यसका लागि अड्नु राम्रो काम भएपनि यस्ता गलत कुराहरुको मुद्दा फिर्ताका लागि मोर्चाले सिफारिस गर्नु अत्यन्तै दुःखद रहेको आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरुको भनाई छ । मोर्चाका नेताहरुले चाहे स्थानीय स्तरमा होस वा केन्द्रिय स्तरमा जो सुकैले पनि मधेस आन्दोलन बाहेक आपराधिक घटनाहरुको मुद्दा फिर्ताका लागि सिफारिस गरिनु पछाडी व्यापक आर्थिक लेनदेन भएको हुन सक्ने, जातिय प्रभावमा परेर सिफारिस भएको हुन सक्ने, आउँदो समयमा भोट व्याङ्कको राजनीति गर्नका लागि सिफारिस गरिएको हुन सक्ने वा सत्ता पक्षद्वारा आन्दोलनलाई बदनाम गराउन चलखेल भएको हुन सक्ने लगायतका कारणहरु हुन सक्ने भएकाले बास्तविक सत्य तथ्य के हो त्यसको अनुसन्धान गरी जनता समक्ष राख्नु मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनको दायित्व र जिम्मेवारी दुवै रहेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन् ।




२०७३ कार्तिक ०७ गते आईतबार

कार्यकारी निर्देशक यादवलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कर्मचारीहरु आन्दोलित

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
वृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका कर्मचारीहरु पाँच सुत्रिय माग राखि पुनः आन्दोलित भएका छन् । परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवमाथि विभिन्न आरोप लगाई कर्मचारीहरुले काम नै अवरुद्ध गरी गत ३ कार्तिक देखि आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । निर्देशक यादवले परिषदको ऐन,नियमलाई मिचेर आफ्ना मनपोली गर्ने गरेको, बिना कारण कर्मचारीलाई स्पष्टीकारण तथा पदबाट हटाई हुक्मी शासन लादन खोजेको उनीहरुको आरोप छ । बढुवायोग कर्मचारीलाई बढुवाको लागि प्रक्रिया अघि नबढाई उल्टै कर्मचारीहरुलाई बिना कसुर कारवाही गर्ने गरेको कर्मचारीहरुले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उययन मन्त्रालय तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
बिसौ वर्षदेखि मेस्तर पदमा स्थायी नियुतmीमा कार्यरत नरेश मेस्तरको कार्यवाही फुकुवा नगरेको तथा परिषदको कार्यकारिणी समितिको निर्णय अनुसार कार्यालय सहयोगिको पदमा कार्यरत संगिता देवी रायको म्याद नथपि कर्मचारीलाई पद अनुसार कार्य नदिई निर्देशक यादव आफैसँग सबै अघिकार राखेको उनिहरुको गुनासो छ ।
साथै,परिषदका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार यादवलाई अविलम्ब हटाउनुपर्ने, हाल गरिएको प्राविधिक नियुतिmलाई बदर गरी दक्ष प्राविधिककलाई नियुतmी हुनुपर्ने, विगतमा भएको सहमति पालन हुनुपर्ने, कार्यकारी निर्देशकको नियुतिm नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने र परिषदको ऐन, नियमावली समय सापेक्ष हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको माग अघि सारेको छ । आफुहरुको माग पुरा नभएर सम्म कार्यालयको कामकाज ठप्प गरि आन्दोलन जारी राख्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । 
कार्यकारी निर्देशक यादव विरुद्ध कर्मचारीहरुले लगाएका आरोप
१. कार्यालयको दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धमा कार्यकारिणी समिति तथा परिषदबाट निर्णय भएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन नगरेको ।
२. इन्जिनियर तथा सव इन्जिनियरको नियूक्ती गर्दा गुणस्तर र लागत विधि अपनाई योग्य व्यक्ति नियूक्त गर्नुपर्नेमा उक्त विधि नअपनाई योग्यलाई हटाइएको ।
३. निजामति सेवा ऐन, नियमावली एवम परिषद नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रचलित मान्यता अनुसार सम्पुर्ण कर्मचारीहरुको पद अनुकुल काम कर्तव्य र अधिकार तोकिनुपर्नेमा नतोकिएको र सोही बमोजिम जिम्मेवारी समेत नदिइएको ।
४. यस पुर्व कर्मचारीहरुले विभिन्न माग राखि १५ चैत्र २०७२ देखि गरिएको आन्दोलन पश्चात १९ चैत्र २०७२ मा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा कर्मचारी र कार्यकारी निर्देशक बीच भएको सम्पुर्ण सहमति पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन नभएको ।
क. प्रशासन सँग सम्बन्धित दैनिक प्रशासन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अधिकार प्रशासकिय अधिकृतलाई प्रत्यायोजन नगरेको ।
ख. मेस्तर पदमा स्थायी नियूक्ती पाई विसौं बर्ष देखि सेवारत कर्मचारी नरेश मेस्तरको प्रक्रिया अपनाई यथासिघ्र कारवाही फुकुवा नगरेको । सुधार गृहबाट पुर्ण स्वस्थ्य भई फर्किसकेका निज मेस्तरलाई कार्यकारी निर्देशकबाट सिर्जना गरिएको पुर्वाग्रही कानुनी अडचन देखाई हाजिर हुन नदिएको ।
ग. यसै परिषदमा कार्यरत चालक विजय रायको आकस्मात मृत्यु पश्चात कार्यकारणी समितिको निर्णय अनुसार का.स. पदमा नियूक्त भएकी निजकी पत्नी संगिता देवी रायलाई सहमति अनुसार म्याद थप नगरेको ।
घ. बढुवा हुन योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुको बढुवाका लागि अबिलम्ब प्रक्रिया अगाडी नबढाएको ।
ड. कर्मचारीहरुको हक हितको संरक्षण, वृति विकास, सेवा सुविधा, तालिमका व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल नगरेको र कर्मचारीहरुको समन्वयमा कार्यालय संचालन नगरेको ।
च. परिषदको नागरिक वडा पत्र जारी नगरेको ।
छ. आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा करिब १ करोड रकम फ्रिज गराएको ।
५. कार्यकारी निर्देशकको पदावधि ४ बर्ष रहेकै कारणले ऐन, नियमावलीमा व्यवस्था भएता पनि २३ बर्ष देखि कर्मचारीलाई एउटै पदमा रहन बाध्य बनाई पदोन्नती नगरेको ।
६. कर्मचारीको वृति विकास, पदोन्नती प्रति वेवास्ता गरेको ।
७. कानुनलाई आफु अनुकुल व्याख्या गरी असहमत हुनेलाई पदमुक्त गर्ने र सुधार गृहबाट सुधार भई फर्किसकेका मेस्तरलाई हाजिर गर्न नदिएको ।
८. शाखा परिवर्तन र खटाउने बहानामा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी विहिन बनाइएको ।
९. दैनिक प्रशासन सम्बन्धी सम्बन्धित फाइलहरु र निर्णयहरु सम्बन्धित शाखा प्रमुखको जिम्मामा नदिई दैनिक कार्य संचालनमा बाधा खडा गरेको ।
१०. निजको पदावधि २०७३ चैत्र मसान्तसम्म मात्र रहेकोले निर्णय एवम लागत अनुमान विना निर्माण कार्यको सूचना प्रकाशन गरेको र सकेसम्म चाँडै आर्थिक लाभ लिन आफु अनुकुलको व्यक्तिलाई कोटेशन दिएको ।
११. कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउन पटक पटक अनावश्यक तवरले फाँट सरुवा एवम स्पष्टिकरण सोध्ने गरेको ।
१२. यात्री निवासको जिन्सी सरसमान बरबुझारथ नगराई ठेक्केदारलाई संचालन गर्न कार्यादेश दिएको ।
आन्दोलनरत कर्मचारीको मागहरु
१. कार्यकारी निर्देशक उमेश यादवलाई अबिलम्ब हटाउनुपर्ने ।
२. हाल गरिएको प्राविधिक नियुक्तिलाई बदर गरी दक्ष प्राविधिकको नियूक्ति हुनुपर्ने ।
३. विगतमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहवरमा १९ चैत्र २०७२ मा भएको सहमतिको पुर्ण पालना गरिनुपर्ने ।
४. कार्यकारी निर्देशकको नियूक्ति नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने ।
५. परिषदको ऐन, नियमावली समय सापेक्ष संशोधन हुनुपर्ने ।


२०७३ कार्तिक ०७ गते आईतबार

‘मिशन इसाईकरण’को वढ्दो प्रभाव विभिन्न अभियान तिब्र, टार्गेटमा हिन्दु धर्मावलम्बी

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
२७ असोज २०७३ का दिन महोत्तरीको राम गोपालपुरमा इसाई धर्म मान्ने राम एकवाल रायको अगुवाईमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजन गरिएको थियो । उक्त शिविरमा करिब १ सय भन्दा वढी व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण सँगसँगै निःशुल्क औषधि समेत वितरण गरिएको थियो । त्यसैगरी २६ असोज २०७३ मा महोत्तरीकै रतौलीमा इसाई धर्मावलम्बी राजेश्वर साफीको अगुवाईमा गरिएको निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा करिब ५० जनाको उपचार गर्नुका साथै निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको थियो ।    त्यसरी शिविर आयोजना गर्नुको भित्री उद्देश्य भने सेवाभाव नभएर हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई इसाईकरण गर्नु रहेको थियो ।
द एक्सक्लुसिभले गरेको अनुसन्धानबाट के देखिएको छ भने काठमाण्डौका एउटा चर्चित चर्च साथी संगतिका धर्म प्रचारक रवि रायको अगुवाईमा विदेशी चिकित्सकहरुलाई ल्याई गरिब तथा असहाय व्यक्तिहरुको उपचारको बहानामा धर्म परिवर्तन गर्न लगाउनु नै प्रमुख मिशन रहेको पाइएको छ । उक्त शिविर संचालनको मिशनमा करिब १२ देखि १४ जना सम्म विदेशी नागरिकहरु सक्रिय थिए । उनीहरु जनकपुरको सिताशरण होटेलमा बसेका थिए । मुख्य कुरा के हो भने त्यस्तो शिविर संचालनका लागि जिल्ला प्रशासन तथा जनस्वास्थ्यबाट कुनै इजाजत पनि लिइएको थिएन । उनीहरुलाई जोड्ने काम जनकपुरको मिथिला क्रिश्चियन फेलोसिप चर्चका धर्म प्रचारक विकाउ राउतले गरेका थिए । राउतका अनुसार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्य मात्र भएपनि मुख्य उद्देश्य भनेको धर्म परिवर्तन गराउनु नै रहेको स्थानीयवासीहरु दावी गर्छन । किनभने महोत्तरीको रतौलीमै राजेश्वर साफीले एउटा सामुदायिक दलान बनाएका छन् । स्थानीयवासीहरुका अनुसार उनको आर्थिक हैसियत यति छैन कि लाख रकम खर्च गरी दलान बनाउन सकोस । त्यो दलान बनाउन पनि इसाईका संस्थाहरुले नै आर्थिक रकम उपलब्ध गराएका छन् ।
खास गरेर त्यस्ता शिविरहरुमा उपचारको बहानामा कुनै रोगीलाई यो रोग धेरै भयावह छ, उपचारले ठिक नहुने अवस्था छ, प्रभु यसुसँग प्रार्थणा गरिदिन्छु अनि निको हुन्छ भनेर एकातर्फ औषधि पनि दिने र अर्को तर्फ प्रार्थणाको भ्रम छरेर धर्म परिवर्तन गर्नका लागि विदेशीहरुले नेपालको मध्य तराई मधेसका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा मिशन नै चलाएको छ । कतिपय गरिब रोगीहरुलाई उपचारका लागि केही रकम समेत व्यवस्था गरिदिने र धर्म परिवर्तन गराउने मिशनमा इसाईहरु लागि परेको देखिएको छ ।
यसरी हेर्ने हो भने खास गरेर यूरोपेली यूनियनको लगानीमा संचालनमा रहेका विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाहरु मार्फत धर्म परिवर्तन गराउने अभियान तिब्र रुपमा अगाडी वढेको छ ।
दक्षिण अमेरिकाको पारागोईका एन्टोनियो चावेज नामक अमेरिकी नागरिक धनुषामा धर्म परिवर्तन गराउन विगत १६ बर्ष देखि सक्रिय छन् । उनी टुरिस्ट भिजामा जनकपुर आउँछन्, ६ महिना बस्छन् र फर्किन्छन् । फर्केर गएको केही दिनमै उनी फेरी अर्को टुरिस्ट भिजा लिएर नेपाल आई जनकपुरमा बस्ने गरेका छन् । यूकेको एउटा प्रोजेक्ट ग्लोबल पार्टनर्स नेपाल प्रोजेक्ट लिएर उनी जनकपुर छिरेका थिए । उक्त प्रोजेक्ट फेज आउट भईसकेपनि उनी जनकपुरमा आईरहन्छन् । स्रोतका अनुसार पटक पटक आएर लामो समय सम्म होटेलमा बस्न नसकिने हुनाले जनकपुरको पिडरिया माई टोल स्थित नागेन्द्र प्रसाद साहको घरमा डेरा लिएर बस्ने गरेका छन् । उनको मुख्य मिशन नै हिन्दु धर्मावलम्बीहरुलाई इसाई बनाउनु रहेको बताइन्छ ।
धनुषाको लालगढ स्थित कुष्ठरोग अस्पतालको मिशन पनि इसाईकरण गर्नु नै रहेको बताइन्छ । यहाँसम्म कि उक्त अस्पतालमा काम गर्ने हरेक कर्मचारीहरु इसाई नै रहेको बताइन्छ । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुले आफ्नो धर्म परिवर्तन गरेका छन् । लालगढमा अधिकांश मानिसहरु पनि हिन्दु धर्मलाई त्यागेर इसाई बनिसकेका छन् ।
उदाहरणको लागि जयप्रकाश मण्डल एउटा गैरसरकारी संस्था आफन्त नेपालका निर्देशक हुन । फिनलेन्डको फिडा इन्टरनेश्नल मार्फत संचालित उक्त संस्थाका निर्देशक मण्डल इसाई धर्मावलम्बी छन् । विगतमा उनी हिन्दु थिए । अहिले उनी त्यही संस्था मार्फत धर्म प्रचार तथा विस्तारका लागि सक्रिय मात्र छैनन्, चर्चका पास्टर पनि छन् ।
जनकपुरको मुजेलिया स्थित एउटा विद्यालय संचालित छन् । ज्ञानी इग्लिस बोडिङ् स्कुलका संचालक रमदैया निवासी दिनेश कुमार यादव इसाई धर्मावलम्बी हुन । स्थानीयवासीहरुका अनुसार विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रभु येसुको बारेमा उनी बढी नै पठनपाठन गराउने गर्छन् । उनले त्यहाँ एउटा अनाथ आश्रम पनि संचालन गरेका छन् । जसमा करिब २० देखि २५ वटा बच्चाहरुलाई राखिएको बताइन्छ । उक्त अनाथ आश्रम संचालनका लागि विदेशी संस्थाहरुले अनुदान दिने गरेको पाइन्छ ।
अप्पन टेलिभिजन तथा अप्पन अखबार दैनिकका संचालक रामेश्वर यादव पनि इसाई धर्मावलम्बीका साथै एउटा चर्चका पास्टर पनि हुन । उनी जनकपुरको थापा चौक स्थित इभानजेनिकल प्रोभिडेन्स चर्चका पास्टर हुन । जनकपुरको अञ्चल प्रहरी कार्यालय अगाडी रहेको एसेम्बली अफ गड नामक चर्चका पास्टर हुन इन्द्रा नेपाली । ठिल्ला भटिहनका विजय कुमार साह रेल्वे स्टेशन स्थित चर्चका पास्टर हुन । सबैभन्दा वढी इसाई धर्मावलम्बी आवद्ध रहेको जनकपुर चर्च भनेर चिनिने मिथिला क्रिश्चियन फेलोसिपका पास्टर हुन राजकुमार यादव । उक्त चर्चमा करिब २ सय ५० जना आवद्ध रहेको बताइन्छ । यादव नेकपा एमाले धनुषाका जिल्ला कमिटि सदस्य हुनुका साथै यूवा संघ धनुषाका अध्यक्ष पनि हुन ।
धनुषा सोनिगामा(१ का ४२ वर्षिय विनोद कुमार अधिकारी (मण्डल), तीन वर्ष अगाडी हिन्दू धर्म परित्याग गरी इसाई धर्मलाई अपनाएका थिए । हिन्दूधर्ममा जातपातको विभेद, छुवाछुत, धनी गरिब लगायतको विभिन्न विभेदका कारण बाल्यकाल देखि नै हिन्दू धर्मप्रति खिन्नता बोध भएको थियो, मण्डल भन्छन,“सत्यको खोजीमा बाइबल अध्ययन गर्दै जादाँ समाजमा फैलिएका अन्धविश्वासहरुबाट सुरक्षित हुन र विभिन्न जालझेलबाट उन्मुक्ति पाउन तथा मोक्ष प्राप्तिको सिधा बाटो इसाई धर्म नै रहेको हुनाले वर्षौ देखि अपनाएको हिन्दू धर्म परित्याग गरी इसाई धर्मलाई ग्रहण गरें ।”     धनुषा विन्धी(५ का ३२ वर्षिय शम्भु कुमार चौधरी (भुमिहार) १० वर्षअघि हिन्दू धर्म त्याग गरी क्रिश्चियन भए । शम्भुका अनुसार जातिय विभेदका कारण हिन्दू धर्म प्रतिको आस्था समाजमा दिन प्रति दिन घट्दै गएको छ । क्रिश्चियन धर्ममा कुनै पनि किसिमको जातिय विभेद नरहेका कारण उक्त धर्म अपनाएको शम्भु बताउँछन् ।
    धनुषा विन्धी कै ६३ वर्षिय अवकाश प्राप्त शिक्षक लक्ष्मी साह पनि ५ वर्ष देखि इसाई बनेका छन । क्रिश्चियन धर्म मान्ने श्रीमति र आफु हिन्दू धर्म मान्ने भएपनि धर्म कै कारण श्रीमान र श्रीमति बिच पटक पटक कलह हुने गथर््यो र घरमा सधै जसो अशान्ति हुन्थ्यो भन्दै साह भन्छन,“ अब हामी दुवै जना क्रिश्चियन भएपछि घरमा सुख शान्ति आएको छ ।” जनकपुर(१३ का २५ वर्षिय टुमेश्वर प्रसाद साह मुजेलियाका सुरेन्द्र रवि दास इसाई बनेपछि, उनैको संगतमा परेर तीन वर्ष अघि आफुपनि इसाई भएको बताउँछन् । यी त प्रतिनिधी उदाहरण मात्र हुन । विभिन्न कारणहरु देखाउँदै यस्ता सयौं व्यक्तिहरु दिनानुदिन धर्म परिवर्तन गरी इसाई बनिरहेका छन् ।
यसरी मन्दिरै मन्दिरको शहरको रुपमा तथा विश्वका करोडौ हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको केन्द्र रहेको जनकपुरधाममा चर्चहरु पनि धमाधम बन्न लागेका छन् । जनकपुर देखि धनुषाका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा पनि इसाईहरुले आफ्नो धर्म प्रचार तथा हिन्दूहरुको इसाईकरण अभियानलाई तिब्रता दिएको देखिन्छ । केही वर्ष अघिसम्म धनुषामा औलामा गन्न सक्निे इसाईहरु अहिले सय होइन हजारौको संख्यामा खुलेरै देखा पर्न थालेका छन् । गौ संरक्षण मञ्चका केन्द्रिय अध्यक्ष जगदीश महासेठ भन्छन,“हिन्दू धर्म मान्ने गरिब व्यक्तिहरुलाई विदेशमा पठाइदिने, तिनका छोरा छोरीहरुलाई विदेशमा उच्च शिक्षा पढन आर्थिक मद्दत गरिदिने, एनजिओ, आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने, विरामीहरुलाई उपचार गराईदिने र गरिबी हटाउन आर्थिक सहयोग पनि जुटाइदिने लगायतका प्रलोभन दिएर इसाइकरण गरिदैछ ।” २०५० सालमा झोझिकटैया(८ का राजकुमार यादव हिन्दू धर्म परिवर्तन गरी इसाई भए । यादव एमाले धनुषाका भातृ संगठन यूवा संघका जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन । उनी अहिले जनकपुरको एमसिएफ चर्चका धर्म गुरु ‘पास्टर’ समेत बनेका ’ छन । पास्टर यादव भन्छन,“हामी कसैलाई प्रलोभन दिएर धर्म परिवर्तन गर्न भन्दैनौं । एक इश्वरवादी विचारलाई हामी मान्दछौं र मुर्ति पुजा गर्नेहरुले हामीलाई विभिन्न प्रकारका आक्षेप लगाउनु अस्वभाविक होइन ।”
    हामी क्रिश्चियनमा आफुले आर्जन गरेको आयको दशांस गरिव तथा विपन्नहरुको सेवामा खर्च गर्छाैं भन्दै यादव भन्छन,“ संसारकै धनी चर्च कोरिया, भारतको चेन्नई तथा अन्य चर्चहरुबाट लाखौं अनुयायीहरुबाट आर्थिक सहयोग जुटाई नेपाल सरकारको मार्फत गरिबहरुलाई मद्दत गर्छौं ।” धनै बाँड्ने कुरा हो भने नेपालका कतिपय पास्टरका छोरा छोरीहरु समेत राम्रो विद्यालयमा पढन पाइरहेका छैनन् भन्दै यादव भन्छन,“कतिपय व्यक्तिहरु लोभ राखेर इसाई बन्ने गरेका छन, तर त्यो लोभ पुरा नभएपछि पुनः हिन्दू धर्ममा फिर्ता हुनेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।”  
धनुषामा हिन्दू धर्म परित्याग गरी क्रिश्चियन धर्म अपनाउँने हरुको संख्या दिनन्दिन वढदै गएको छ । किन हिन्दू धर्म परित्याग गरी क्रिश्चियन धर्म अपनाउँने हरुको संख्या वढ्दै गएको हो भन्ने सबालमा जनकपुर(१४ का इसाई धर्म प्रचारक ‘पास्टर’ इन्द्र नेपाली भन्छन,“कतिपय मान्छेहरु इसाई धर्म अपनाउँदा रोग निको भएको, कतिपयको शरीरबाट भुत आत्मा भागेको तथा कतिपय मान्छेहरु जातिय छुवाछुत तथा मानव मानव बीचको भेदभावबाट ग्रस्त भएर अन्य धर्म त्यागेर इसाई बनिरहेका छन ।” जनकपुरको रत्न सागर मन्दिरका महन्थ वैकुण्ठ दास वैष्णव पनि भन्छन,“ हिन्दू धर्ममा जातिय भेदभाव र छुवाछुत देखिएकै कारण तिरस्कृत र अपहेलित हुनु भन्दा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको धर्म परित्याग गर्ने प्रवृति वढदै गएको छ । यद्यपि इसाई धर्म प्रचारकहरु आर्थिक रुपले पनि सबल भएका हुनाले धर्म परिवर्तन गर्न विभिन्न आर्थिक प्रलोभन तथा अन्य प्रलोभन दिने गरेको छ ।”
    जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ रोशन दास वैष्णव भन्छन,“सनातन धर्म रहेको हिन्दू धर्ममा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव छैन । यदि भेदभाव रहेको भए प्रभु रामले सवरीको जुठो वैर कसरी खानु भयो ? केवट सँग कसरी गला मिल्नु भयो ? भील राजासँग कसरी मित्रता गास्नु भयो ?” उनी भन्छन,“ पैसाको प्रलोभन दिएर गरिब तथा विपन्न व्यक्तिहरुलाई चुनी चुनी धर्म परिवर्तन गराईएको छ ।”
    हिन्दूधर्म मान्नेहरुका अनुसार धर्म परिवर्तन गरेुुर इसाई भएकाहरुको जीवन स्तर र रहनसहनमा अप्रत्यासित परिवर्तन पनि नभएको होइन । हिजोसम्म खान लाउने धौ धौ पर्नेहरु इसाई भएपछि कतिपय मानिसहरु धनी भएका छन ।कतिपयले एनजीओ खोलेका छन भने कतिपयले विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था चलाई जिविकोपार्जन गरिरहेका छन् ।
    नेपालमा हिन्दू धर्म मात्र होइन अन्य धर्महरु पनि परित्याग गरी क्रिश्चियन धर्म अपनाउने हरु छन तर हिन्दूको तुलनामा अन्य धर्म परित्याग गर्ने संख्या न्यून देखिन्छ । पास्टर इन्द्र नेपाली भन्छन,“पैसा दिएर हामी कसैलाई धर्म परिवर्तन गर्न भन्दैनौं, उनीहरु स्वेक्षा पुर्वक स्वतन्त्र भएर इसाई धर्म प्रति आस्था र विश्वास गरेर धर्म परिवर्तन गरिरहेका छन् । इसाई धर्म मान्नेहरु पनि गरिब छन् ।” जनगणना २०६८ अनुसार धनुषामा ६ सय ५२ जना इसाई मात्र रहेको उल्लेख गरिए पनि धनुषामा मात्रै कम्तिमा ६ हजार भन्दा वढी संख्यामा इसाई धर्मावलम्बीहरु रहेको दावी गर्दै पास्टर नेपाली भन्छन,“ जनगणना हुँदा कतिपय व्यक्ति उपस्थित नहुन पनि सक्छ ।” इसाई धर्मावलम्वीहरुका अनुसार जनकपुरमा मात्रै ५ वटा चर्च र विभिन्न गाउँहरुमा २० गरी धनुषामा कुल २५ वटा चर्चहरु रहेका छन । धनुषामा पनि विगतका समय देखि नै इसाईहरु रहेपनि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्टूको रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पछि खुलेरै मान्छेहरु धर्म परिवर्तन गरिरहेको दावी गर्दै पास्टर नेपाली भन्छन,“समाजमा धर्म परिवर्तन गर्नेहरुलाई समाजले नराम्रो काम गरेको भनेपनि क्रिश्चियनहरु त्यसको परवाह गर्दैनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा मौलिक हकको धर्म सम्बन्धि हकमा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रचलित सामाजिक एवम सांस्कृतिक परम्पराको मर्यादा राखि परापुर्वकाल देखि चलिआएको आफ्नो धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने हक हुने छ भनेर उल्लेख छ । तर कसैले कसैको धर्म परिवर्तन गराउन पाउने छैन र एक अर्कोको धर्ममा खलल पार्ने गरी कुनै काम, व्यवहार गर्न पाइने छैन भन्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
अन्य धर्मको संख्या घट्दो, इसाईको संख्या वढ्दो
राष्टिूय जनगणना २०५८ अनुसार नेपालमा  कुल जनसंख्याको १ करोड ८३ लाख ३० हजार १ सय २१ जना अर्थात ८०.६२ प्रतिशत हिन्दू धर्म, २४ लाख ४२ हजार ५ सय २० जना अर्थात १०.७४ प्रतिशत बौद्ध धर्म, ९ लाख ५४ हजार २३ जना अर्थात ४.२० प्रतिशत इस्लाम, ८ लाख १८ हजार १ सय ६ जना अर्थात ३.६ प्रतिशत किराँत, ४ हजार १ सय ८ जना अर्थात ०.०८ प्रतिशत जैन, १ लाख १ हजार ९ सय ७६ जना अर्थात ०.४५ प्रतिशत क्रिश्चियन, ५ हजार ८ सय ९० जना अर्थात ०.०३ प्रतिशत सिख र ८ हजार १ सय ९० जना अर्थात ०.३५ प्रतिशत अन्य धर्म मान्ने व्यक्तिहरु रहेका थिए । त्यसैगरी  धनुषामा कुल जनसंख्याको ६ लाख ४ हजार ७ सय ६३ जना अर्थात ९०.०८ प्रतिशत हिन्दू धर्म, ९ हजार ६ सय ९६ जना अर्थात १.४४ प्रतिशत बौद्ध धर्म, ५६ हजार १ सय २४ जना अर्थात ८.३६ प्रतिशत इस्लाम, २५ जना अर्थात ०.००४ प्रतिशत किराँत, २३ जना अर्थात ०.००३ प्रतिशत जैन, २ सय ३० जना अर्थात ०.०३ प्रतिशत क्रिश्चियन, १७  जना अर्थात ०.००३ प्रतिशत सिख र ४ सय ८६ जना अर्थात ०.०७२ प्रतिशत अन्य धर्म मान्ने व्यक्तिहरु रहेका थिए । राष्टिूय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा  कुल जनसंख्याको ८१.३ अर्थात २ करोड १५ लाख ५१ हजार ४ सय ९२ जना हिन्दू धर्म, २३ लाख ९६ हजार ९९ जना अर्थात ९ प्रतिशत बौद्ध धर्म,  ११ लाख ६२ हजार ३ सय ७० जना अर्थात ४.४ प्रतिशत इस्लाम, ८ लाख ७ हजार १ सय ६९ जना अर्थात ३.१ प्रतिशत किराँत,   ३ लाख ७५ हजार ६ सय ९९ अर्थात १.४ प्रतिशत क्रिश्चियन, ३ हजार २ सय १४ जना जैन धर्म   मान्ने व्यक्तिहरु रहेका छन ।
    त्यसैगरी राष्टिूय जनगणना २०६८ अनुसार धनुषामा ३ लाख ७८ हजार ५ सय ३८ पुरुष र ३ लाख ७६ हजार २ सय ३९ महिला गरी कुल ७ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ कुल जनसंख्या रहेका छन । जसमध्ये ३ लाख ३९ हजार १ सय ७९ जना पुरुष र ३ लाख ३५ हजार १ सय ८८ महिला गरी कुल ६ लाख ७४ हजार ३ सय ६७ जना हिन्दू धर्मावलम्वी रहेका छन । त्यसैगरी ५ हजार ५ सय १ पुरुष र ५ हजार ७ सय १९ महिला गरी कुल ११ हजार २ सय २० जना बुद्ध धर्मावलम्बी, ३० हजार ७ सय २४ पुरुष र ३२ हजार ३ सय ७५ महिला गरी कुल ६३ हजार ९९ जना इस्लाम, ७७ जना पुरुष र ८८ जना महिला गरी कुल १ सय ६५ जना किराँत, ३ सय २३ जना पुरुष र ३ सय २९ जना महिला गरी कुल ६ सय ५२ क्रिश्चियन, २ सय ८३ जना पुरुष र २ सय ८५ जना महिला गरी कुल ५ सय ६८ जना प्रकृति, ५ जना पुरुष र ४ महिला गरी कुल ९ जना जैन, ६ जना पुरुष र ५ जना महिला गरी कुल ११ जना सिख, २ जना पुरुष र २ जना महिला गरी कुल ४ जना बहाई धर्म मान्ने व्यक्तिहरु रहेका छन । उक्त जनगणना अनुसार धनुषामा २ हजार ४ सय ३८ पुरुष र २ हजार २ सय ४४ महिला गरी कुल ४ हजार ६ सय ८२ जनाको धर्म खुल्न सकेको छैन । उक्त जनगणना अनुसार नेपालको शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा इसाई धर्मावलम्वीहरुको संख्या वढी छ । सहरमा ४० हजार २ सय ४३ पुरुष र ४५ हजार ५ सय ८० महिला गरी कुल ८५ हजार ८ सय २३ जना क्रिश्चियन रहेका छन । त्यसैगरी ग्रामिण क्षेत्रहरुमा १ लाख ३५ हजार २ सय २७ पुरुष र १ लाख ५४ हजार ६ सय ४९ महिला गरी कुल २ लाख ८९ हजार ८ सय ७६ जना क्रिश्चियन रहेका छन । त्यसैगरी नेपालको भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा हिमालमा सबैभन्दा कम ८ हजार ७ सय ७१ पुरुष र ९ हजार ६ सय १६ गरी कुल १८ हजार ३ सय ८७ क्रिश्चियन छन भने पहाडमा सबैभन्दा वढी १ लाख २ हजार ७ सय ७४ पुरुष र १ लाख १६ हजार ८ सय १५ महिला गरी कुल २ लाख १९ हजार ५ सय ८९ क्रिश्चियन छन । तराईमा पुरुषको तुलनामा महिलाहरु वढी क्रिश्चियन छन । तराईमा ६३ हजार ९ सय २५ पुरुष र ७३ हजार ७ सय ९८ महिला गरी कुल १ लाख ३७ हजार ७ सय २३ क्रिश्चियन रहेका छन ।
    त्यसैगरी विकास क्षेत्रको आधारमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा वढी र सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा सबैभन्दा कम क्रिश्चियन रहेका छन । पुर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा ३६ हजार ७ सय ५५ पुरुष र ४१ हजार ९ सय ९ महिला गरी कुल ७८ हजार ६ सय ६४, मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ७८ हजार २ सय ८० पुरुष र ८७ हजार २ सय ८९ महिला गरी कुल १ लाख ६५ हजार ५ सय ६९, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा २४ हजार ४ सय ७२ पुरुष र २९ हजार २ सय ७५ महिला गरी कुल ५३ हजार ७ सय ४७, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा २३ हजार १ सय पुरुष र२६ हजार ८ सय १३ महिला गरी कुल ४९ हजार ९ सय १३ र सुदुर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १२ हजार ८ सय ६३ पुरुष र १४ हजार ९ सय ४३ महिला गरी कुल २७ हजार ८ सय ६ क्रिश्चियन रहेका छन ।
    जिल्लाका आधारमा तराईका जिल्लाहरु मध्ये सप्तरीमा  ३ सय, सिरहामा ३ सय ५३, धनुषामा ६ सय ५२, महोत्तरीमा ८ सय ७८, सर्लाहीमा १ हजार ७ सय ५२ रौतहटमा १ हजार ४९, बारामा १ हजार ६ सय २१, पर्सामा ७ सय ५३, चितवन १९ हजार ६ सय ८२, नबल परासीमा ११ हजार १ सय ८०, रुपनदेहीमा ५ हजारा ८ सय २४, कपिलवस्तुमा १ हजार १ सय १५, दांगमा ७ हजार ४ सय ३१, बाँकेमा ६ हजार ४ सय ६६, वर्दियामा ९ हजार २ सय ४१ क्रिश्चियन रहेका छन ।



२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको जनकपुर भ्रमणलाई लिएर तयारी सुरु

भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

भारतीय राष्टूपति प्रणव मुखर्जी नेपालको भ्रमणको समयमा जनकपुरधाम आई जानकी मन्दिरको दर्शन गर्ने तथा अन्य कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने लगभग पक्का भएको छ । नेपालको राष्टूपति विद्यादेवी भण्डारीको निमन्त्रणामा तीन दिन नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका मुखर्जीले जनकपुरको जानकी मन्दिरमा विशेष पूजा गर्नुका साथै जानकी मन्दिरमै आयोजना गरिने नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यसका अतिरिक्त हुलाकी सडक अन्तरगत जनकपुर यदुकुहा सडक निर्माणका लागि राष्टूपति मुखर्जीेले सिलान्यास समेत गर्ने तय भएको भौतिक योजना तथा पुर्वाधार यातायात मन्त्री रमेश लेखकलाई उद्धृत गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद रामकृष्ण यादवले जानकारी दिएका छन् । राष्टूपति मुखर्जी आगामी कातिक १७ देखि १९ (नोभेम्वर २ देखि ४) सम्म नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् । १८ गते जनकपुरधाम आउने उनको कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ ।
प्रारम्भिक तयारी सुरु
भारतीय राष्टूपति मुखर्जीको आसन्न जनकपुर भ्रमणलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले तयारी सुरु गरेको छ । त्यसका लागि ३० असोजमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले सर्वपक्षिय बैठक डाकेका छन् । उक्त बैठकबाट उनको सुरक्षा अवस्था, स्वागत सत्कार तथा विभिन्न कार्यक्रम र त्यसका रुट निर्धारण देखि विभिन्न पक्षको बारे निर्णय लिइने बताइएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक लालमनि आचार्यका अनुसार भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जीको जनकपुर भ्रमण तय भईसकेको हुनाले काठमाण्डौ र विरगञ्जबाट आएका भारतीय टोलीहरुसँग छलफल भएको र जानकी मन्दिर दर्शन र एउटा सडकको सिलान्यासको कार्यक्रम तय भएको छ । प्रहरी उपरीक्षक आचार्यका अनुसार प्रारम्भिक तयारी सुरु गरिएको भएपनि अब तयारीले तिब्रता पाउनेछन् । खास गरी उनको सुरक्षाका तयारीमा धनुषा प्रहरी अब वढी केन्द्रित हुनेछ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयले राष्टूपति मुखर्जीलाई स्वागत, सम्मान तथा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको भएपनि अहिले नै तय भने भईसकेको छैन । उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर विरेन्द्र यादवका अनुसार विगत देखि चलिआएको परम्परा अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री वा राष्टूपति देखि उच्च स्तरका भ्रमण हुँदा जनकपुरमा जनकपुर नगरपालिकाको मेयरले नागरिक अभिनन्दन गर्दै आएको छ । तर, स्थानीय निकायको निर्वाचन लामो समय देखि नभएर जनप्रतिनिधि विहिन रहेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका कार्यकारी अधिकृतले नागरिक अभिनन्दन गर्ने छ । तर, त्यसको टुङ्गो भने सर्वपक्षिय बैठकबाट मात्र हुनेछन् । यादवका अनुसार उपमहानगरपालिका कार्यालयले राष्टूपति मुखर्जीको भ्रमणका क्रममा तय गरिने रुटमा सडकको सरसफाई, मर्मत सम्भार तथा स्वागतद्वारहरु निर्माण गरिनेछन् ।
अरु कार्यक्रमहरु अहिले सार्वजनिक नभएपनि जानकी मन्दिरमा पुजा गर्ने कार्यक्रम तय भईसकेका कारण जानकी मन्दिरले पनि तयारी सुरु गरेको छ । त्यसका लागि भारतीय राजदुतावास तथा विरगञ्ज स्थित महाबाणिज्यदुतावासका अधिकारी तथा कर्मचारीहरु आई जानकी मन्दिरको निरीक्षण गरेर समेत गईसकेका छन् । जानकी मन्दिरका सहायक महन्थ राम रोशन दास बैष्णवका अनुसार राष्टूपति मुखर्जी आउँदा मन्दिरमा विशेष पूजा गरिनेछ र त्यसको तयारी समेत सुरु गरिएको छ । यसका अतिरिक्त जानकी मन्दिरले राष्टूपति मुखर्जीलाई मायाको चिनो स्वरुप जानकी मन्दिरको प्रतिक समेत प्रदान गर्नेछ ।
यसअघि २०७१ मा नेपालमा भएको सार्क सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि जनकपुर आई जानकी मन्दिरको दर्शन गर्न चाहेका थिए । तर नेपाल सरकारले सुरक्षाको कारण देखाउँदै उनको भ्रमण रद्द गरेको थियो ।
जानकी दर्शन गर्ने भारतीय भिआईपीहरुको इतिहास

Add caption

भारतका पुर्व राष्टूपतिद्वय निलम संजिवा रेड्डी र ज्ञानी जेल सिंह, भारतका पुर्व प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर, अटल विहारी बाजपेयी, विश्व हिन्दु परिषदका अध्यक्ष अशोक सिंघल लगायतका व्यक्तिहरुले जानकी माताको दर्शन गरिसकेका छन् । यसका अतिरिक्त योग गुरु स्वामी रामदेव, चारवटै पिठहरु जगरनाथपुरी, कान्छीकोटी, काशीवद्रीका आश्रमका शंकराचार्यहरु, रामानन्दाचार्य, लगायतका साधुहरुले समेत जानकी मन्दिरको दर्शन गरिसकेको जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दास वैष्णवले जनाए । २५ जुलाई १९७७ देखि २५ जुलाई १९८२ सम्म भारतको राष्टूपति रहेका निलम संजिवा रेड्डी राष्टूपति रहेकै बेला जनकपुरको जानकी मन्दिर दर्शन गरेका थिए । जनकपुर विमान स्थलमा ओर्लने वित्तिकै उनले आफुले लगाएको खुट्टाको जुत्ता खोली जनकपुरको माटो उठाई टाउकोमा टिका लगाएका थिए । उनलाई स्वागत गर्न जनकपुरबाट हजारौं मानिसहरु विमान स्थल पुगेका थिए । विमान स्थल देखि जानकी मन्दिरसम्म स्थानीयवासीहरुले लाईन लागेर उनलाई स्वागत अभिनन्दन गरेका थिए । स्वागतका लागि हजारौं व्यक्तिहरुको भिडलाई देखेपछि उनी केही दुरीसम्म स्थानीयवासीहरु सँगसँगै पैदल नै हिंडेका थिए । जानकी मन्दिरको दर्शन गरेपछि उपस्थित हजारौं व्यक्तिहरुको सामु जानकी मन्दिरमा आउने तिर्थालुहरुको लागि एउटा धर्मशाला निर्माणका लागि भारत सरकारले अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । तर, भारत एउटा धर्म निरपेक्ष राष्टू रहेका कारण कुनै खास धर्मका लागि अनुदान दिन गाह्रो भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्रि पिभी नरसिंहा रावलाई जसरी पनि व्यवस्था गर्न उनले आग्रह गरेका थिए । रेड्डी आन्ध्रप्रदेशको पहिलो मुख्य मन्त्रि समेत भएका कारण प्रधानमन्त्रि रावलाई आन्ध्रप्रदेशको तिरुमल तिरुपति देवस्थानम टूस्ट मार्फत रकम दिलाइएको राराब क्याम्पस जनकपुरका तत्कालिन क्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक  महेन्द्र नारायण मिश्र बताउँछन् । उक्त धर्मशाला अहिले बृहत्तर जनकपुर विकास क्षेत्र परिषदको मातहतमा यात्री निवासको नाउँले परिचित छ । त्यसैगरी रेड्डीको कार्यकाल समाप्त भएपछि २५ जुलाई १९८२ देखि २५ जुलाई १९८७ सम्म भारतको राष्टूपति रहेका ज्ञानी जेल सिंह पनि राष्टूपति रहेकै बेला जनकपुरको जानकी मन्दिरमा पुजा अर्चना गरेका थिए ।
विक्रम सम्बत २०४९ सालमा भारतको लोकसभामा विपक्षी दलका नेता रहेका अटल विहारी बाजपेयी जनकपुर आई जानकी मन्दिरको दर्शन गरेका थिए । बाजपेयी जनकपुरमा एक रात बसेका पनि थिए । जानकी मन्दिरको दर्शन गरी उपस्थित भीडलाई सम्बोधन गर्दा ठुलो हावाहुरी र पानी पनि पर्न थालेपछि मान्छेहरु ओत लाग्न अन्यत्र जानै लाग्दा बाजपेयीले हिन्दीमा भनेका थिए कि यो शरीर कागजको होइन कि पानीले भिजेपछि गलिहाल्छ । उनको उक्त अभिव्यक्तिपछि सबै मान्छे पानीमा भिज्दै बाजपेयीको कुरा सुनेका थिए । त्यतिबेला जानकी मन्दिरमै इन्जिनियर सत्य नारायण साहको अध्यक्षतामा गठन गरिएको मिथिला सांस्कृतिक केन्द्रमा गई मिथिला संस्कृति बारे उनलाई जानकारी गराइएको थियो । बाजपेयीलाई सिक्किको परालबाट बनेको सिल्प हाथी र केही उपहार सामग्रीहरु दिएर सम्मान गरिएको थियो । मिथिला लोकाचित्र र लोक सिल्प नेपालको मिथिलाञ्चलमा पनि बन्ने गरेको कुराबाट आफु धेरै हर्षित भएको र त्यसलाई व्यवसायिक रुप दिनुपर्ने बाजपेयीले बताएका थिए । बाजपेयी जनकपुर चुरोट कारखानाको गेस्ट हाउसमा एक रात बसेका थिए ।


२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

लालकिशोर झा हत्या प्रकरणमा बैकुण्ठलाई किन दिइयो सफाई ?

रत्नसागर मन्दिरका
महन्थ बैकुण्ठ दास बैष्णव ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका शाखा अधिकृत लाल किशोर झालाई ११ कार्तिक २०६७ मा ५÷६ जनाको समुहमा तीन वटा मोटरसाइकलमा चढिआएको व्यक्तिहरुले विहान ९ बजेको समयमा गोली प्रहार गरी हत्या गरेको थियो । उक्त गोली प्रहारबाट घाइते भएका झालाई उपचारको लागि काठमाण्डौ स्थित त्रिभुवन विश्व विद्यालय शिक्षण अस्पतालमा लगिएको थियो । आक्रमण गरिएकै दिन दिउँसो पौने २ बजेको समयमा उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले उक्त घटनामा रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे, सुनिल कुमार अधिकारी यादव, रत्नसागर मन्दिरका महन्थ बैकुण्ठ दास, भारत विहारका जैसवाल भन्ने मनिष चौधरी, राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा र भाष्कर मुक्ति सन्तोष भन्ने दिपक सिंहलाई अभियूक्तको रुपमा धनुषा जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा दर्ता गरेको थियो । घटना भएको करिब ६ बर्ष पछि २९ अषाढ २०७३ मा धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओम कुमार उपाध्यायले फैसला गर्दा घटनाको प्रमुख योजनाकार भनिएका महन्थ बैकुण्ठ दासलाई नै सफाइ दिएपछि जनकपुरमा उक्त फैसलाको सर्वत्र आलोचना तथा टिप्पणी भईरहेको छ । खास गरेर उक्त मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरु शिवकुमार ठाकुरलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद, राकेश पाण्डे तथा सुनिल कुमार अधिकारी यादवलाई जन्मकैद, राजन मुक्ति भन्ने रंजित झालाई सफाई दिइएको छ । न्यायाधीश उपाध्यायले गरेको फैसलाको पुर्ण पाठमा के भनिएको छ, जस्ताको तस्तै द एक्सक्लुसिभले प्रकाशित गरेको छ ।

फैसलाको पुर्णपाठ
प्रतिवादीहरु रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे र सुनिल कुमार अधिकारी यादवले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयानमा सिलसिलेबार रुपमा घटनाको क्रमलाई उल्लेख गरेको देखिएको छ । मौकामा बुझिएका तथा अदालतमा आई बकपत्र गर्ने विवेकानन्द झाले घटनास्थलमा गोली पड्केको आवाज आउनसाथ त्यसतर्फ जाँदा वारदातस्थलबाट प्रतिवादीहरु शिवकुमार ठाकुर, राकेश पाण्डे, सुनिल अधिकारी, मनिष भन्ने व्यक्ति रहेका र शिवकुमारले बन्दुक आफ्नो साथमा कम्मरमा लुकाउँदै दुईवटा मोटरसाइकलबाट चार जना चढी भागी गएका देखेको भनी मौकामा गरेको कागज र अदालतमा गरेको वकपत्रले निज प्रतिवादीहरुको अधिकारप्राप्त अधिकार समक्षको साविती वयान समर्थित भई घटना घटाएको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको तथ्य मिल्न समर्थित हुन आई अभियोग दावी निज प्रतिवादीहरुको हकमा खम्विर भएको देखिन आउँछ । जहाँसम्म मौकामा कसुरमा सावित भएको निज प्रतिवादीहरु शिवकुमार ठाकुर, राकेश पाण्डे र सुनिल अधिकारी यादवसमेतको अदालतमा इन्कारी वयान रहेको छ । त्यस तर्फ हेर्दा निजहरुको मौकाको सो वयान स्वतन्त्र प्रमाणबाट खण्डित हुन सकेको मिसिलबाट देखिँदैन भने मौकाको उक्त साविती वयान चश्मदित गवाह विवेकानन्द झाको अदालतको वकपत्र समेतबाट पुष्टि हुन आएको देखिएका छ । यस अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९(२) ले मौकाको साविती निजहरुको विरुद्ध प्रमाण ग्राहय हुने नै भयो । अतएवः प्रतिवादी शिवकुमार ठाकुर, राकेश पाण्डे र सुनिल कुमार अधिकारी यादवसमेतको हकमा माथि विवेचित तथ्य मृतकको गोली हानी कर्तव्यबाट मृत्यु हुनु, निजहरुले मृतकलाई कर्तव्य गरी मारेकोमा मौकामा सिलसिलेवार साविती बयान गर्नु र सो साविती चश्मदित व्यक्तिको अदालतको बकपत्रबाट समेत समर्थित हुनुले निजहरु कसुरदार होइनन् भन्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।
प्रतिवादी बैकुण्ठ दासको सन्दर्भमा हेर्दा, मुल अभियोग पत्रसाथ उपस्थित गराइएका अन्य सह(प्रतिवादीहरुको मौकाको वयानमा निजहरुले प्रतिवादी बैकुण्ठ दासलाई पोल गरेको भएपनि निज प्रतिवादी बैकुण्ठ दासको मृतकलाई मार्ने सम्बन्धमा भएको छलफल, योजना तयारी जस्ता क्रियाकलापहरुमा निजको पनि सहभागी भएको भन्न सकेको पाइँदैन । केवल निजले योजना बनाएको, फलानालाई अह्राएको वा भनेको भन्ने जस्ता अपुष्ट भनाईहरु राखेको देखिन्छ । घटनास्थलबाट भाग्दै गरेका प्रतिवादीलाई देख्ने विवेकानन्द झाले बैकुण्ठ दासले लालकिशोर झालाई मार्न योजना बनाई माथी उल्लिखित प्रतिवादीहरुलाई रकम दिई मार्न अह्राई खटाएको भन्ने सुनेको हुँ भनी वकपत्र गरे पनि प्रतिवादी बैकुण्ठ दासको हकमा सुनिसुनाईको उक्त भनाईलाई निर्णायक प्रकृतिको प्रमाण मान्न सकिने अवस्था भएन । जाहेरवालाले बैकुण्ठ  दास, भाष्कर भन्ने सुनिल कुमार अधिकारी यादव र जैसवाल समेत मिली योजनावद्ध रुपमा राकेश पाण्डे, सुनिल  र जैसवाललाई अराई खटाई मार्न लगाएको भनी अनुमानित रुपमा मुल अभियोगको सन्दर्भमा वकपत्र गर्दै गोली लागेपछि छोरीलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा र रम्दैयामा उपचार हुँदैन, काठमाण्डौ लैजाउ भनेकोले बैकुण्ठ दासले उपचार गर्न नदिएको आरोप लगाएको सम्म देखिन्छ । परन्तु सुविधासम्पन्न ठाउँमा उपचार गर्न लैजानु भनेको सुझावलाई हत्याको कारण वा संलग्नताको रुपमा चित्रण गर्न सकिँदैन । निज जाहेरवालाले पुरक अभियोगको सन्दर्भमा पुनः वकपत्र गरेको भए पनि प्रमाणित दृष्टिले निजका भनाईहरुले मौलिक प्रमाणको स्थान ग्रहण गर्न सक्ने देखिएन । अतएवः प्रतिवादी बैकुण्ठ दासको हकमा जाहेरवालाको उक्त भनाईबाट निज घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नभएको निजको भनाईले प्रष्ट पारेको देखियो ।
पुरक अभियोगमा अभियोजन पक्षले बस्तुस्थिति मुचुल्काका अदालतमा उपस्थित गराइएका भुवन झाले वकपत्र गर्दा बैकुण्ठ दासले रंजित झासँग योजना बनाई पैसा दिई मार्न लगाएको भन्ने कुरा घटना हुँदा सो स्थानमा पुग्दा प्रहरीले सोध्दा सो कुरा सुनेको आधारमा भनेको भन्दै वैकुण्ठ दासलाई चिनेको र अरु प्रतिवादीलाई नचिन्हेको भन्ने उल्लेख गरेको देखिएबाट वादी पक्षका यी प्रमाणका मानिस पनि निजको हकमा बस्तुनिष्ठ प्रमाण भन्ने देखिएन । यसरी अभियोजन पक्षले पेश गरेका प्रमाणका कुनै पनि मानिसहरुले प्रतिवादी वैकुण्ठ दासले मृतकलाई मार्न यो यस ठाउँमा योजना बनाएको यो यस मितिमा यसरी आफुले थाहा पाएको भनी व्यक्त गर्न सकेको नदेखिँदा प्रतिवादी वैकुण्ठ दास उपर अनुमानित रुपमा नै आरोप लगाई कागज तथा वकपत्र गरेको पाइन्छ , जसले निज प्रतिवादी उपरको दावीलाई खम्बिर बनाउन सकेको पाइएन ।
अब पुरक अभियोग सम्बन्धमा हेर्दा, यस मुद्दामा अभियोग पत्र दर्ता भै अदालतमा न्यायिक कारवाही शुरु भैसकेपछि लालकिशोर झालाई गोली प्रहार गरेको घटनामा रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे, सुनिल कुमार अधिकारी यादव, बैकुण्ठ दास र जैसवाल भन्ने मनिष चौधरी उपरमात्र मुद्दा दायर भएको देखिन आएको भन्दै लालकिशोर झालाई बैकुण्ठ दास र भाष्कर मुक्ति भन्ने दिपक सिंह र राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा समेतले योजना बनाई रंजित झाको योजना र निर्देशनमा निजले नै उपलब्ध गराएको कटुवा पेस्तोल प्रयोग गरी निज लालकिशोर झालाई राकेश पाण्डे, सुनिल अधिकारी र शिवकुमार पाण्डे समेत मिली हत्या गरेको हुँदा निज राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा र भाष्कर मुक्ति भन्ने दिपक सिंह समेत उपर थप अनुसन्धान गरी पाऊँ भन्ने बेहोराको प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरी समेतको प्रतिवेदन परेपछि थप अनुसन्धान गरी प्रतिवादीहरु राजन मुक्ति भन्ने रंजित झा, भाष्कर मुक्ति, सन्तोष भन्ने दिपक सिंह समेत उपर मुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धीको महलको १,१३ र १३(४) नं.को कसुर अपराध गरेको भन्दै निज प्रतिवादीहरु समेतलाई सोही ऐन र महलको १३(४) नं. बमोजिम सजाय गरी पाऊँ भनी मिति १७ पुष २०७० मा पुरक अभियोग पत्रसमेत पेश भएको देखिन्छ ।
बस्तुतः सरकारवादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा वारदातसँग जोडिएर आउने हरेक पहलुको गहिराईसम्म पुगी सम्भव भएसम्म कसुरसँग सम्बन्धित सबै प्रमाणहरु एकैपटक बुझ्नु पर्दछ र प्रमाणले को कसलाई कसुरदार देखाएको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नु पर्दछ । हुन त मुलुकी ऐन अदालती  बन्दोबस्तको महलको ८८ नं. मा “नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा फिरादपत्र प्रतिउत्तरपत्र वा बयान सो मुद्दा हेर्ने अड्डामा एक पटक दिईसकेपछि अरु पनि अभियूक्त हुन वा छन् भनी उसै मानिसले पछि थपी लेखिदिएको सदर हुँदैन । प्रहरी प्रतिवेदनको हकमा भने यो बन्देज रहने छैन” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अन्य प्रतिवादीको पनि संलग्नता देखिएमा पुरक अभियोग पत्र दिन सकिने यो व्यवस्था दण्डहीनतालाई रोक्न गरिएको विशेष कानुनी प्रावधान हो । तथापी, जुनसुकै मुद्दामा पनि कानुनमा व्यवस्था छ भन्दैमा अदालतमा दायर भै बिचाराधीन मुद्दाको विषयमा अनुमानित र कल्पित आधारमा प्रतिवादी थप्दै जाने र प्रमाण बुझ्न अनुसन्धान पनि थप गर्दै जाने भन्ने यो व्यवस्था होइन । यो प्रावधानलाई सामान्य रुपमा लिइँदा अनुसन्धानको पक्ष फितलो हुने प्रवल सम्भावना रहने हुँदा यो कानुनी प्रावधानको अंगिकार अन्य प्रतिवादीको पनि कसुरमा संलग्नता रहेको छ भन्ने निश्चयात्मक प्रमाणले देखाएको अवस्थामा गर्नु नै वाञ्छनीय हुन आउँछ ।
त्यस्तै सरकारी मुद्दा सम्बन्धि नियमावली, २०५५ को नियम १४ मा “ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दा सम्बन्धमा प्रहरी वा अरु कसैले सबुद प्रमाण लाइकको कुनै माल, बस्तु वा लिखत फेला पारेमा सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ र सो कार्यालयले पनि त्यस्तो माल वस्तु वा लिखतलाई अदालतमा तुरुन्त पेश गर्नु पर्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यो व्यवस्था मुद्दाको पुनः अनुसन्धान (चभ(ष्लखभकतष्नबतष्यल या तजभ अबकभ) सँग सम्बन्धित नभै मुद्दा दायर भएपछि भेटिएका प्रमाण पेश गर्ने व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएको देखिन्छ । उपरोक्त नियम १५ को व्यवस्थानुसारका प्रमाणहरुले दावीलाई खम्बिर बनाउन सक्छन् । तर व्यक्तिका भनाईको आधारमा इन्साफ गर्नुपर्ने अवस्था रहेका मुद्दाहरुको हकमा एक पटक अनुसन्धान गरी प्रमाणहरु बुझी अदालतमा पेश गरिसकेपछि फेरी सोही कसुरका सम्बन्धमा थप प्रतिवादीको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै अन्य मानिसहरु बुझ्दै जाने हो भने पछि बुझिएका प्रमाण र अदालतमा दर्ता भई विचाराधिन रहेको मुद्दामा भएका प्रमाणबीच अन्तरद्वन्द्वको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै विकलाङ्ग र धरासायी बनाउन सक्ने तर्फ अभियोजन पक्ष सचेत हुन जरुरी छ । त्यसैगरी अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा फेरी अभियोजन पक्षले थप प्रतिवादी भन्दै अनुसन्धान गर्नाले कतै प्रतिशोधात्मक भावनाले त ग्रसित भएको छैन भन्ने प्रश्न पनि उपस्थित हुन सक्ने तर्फ पनि हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ ।
हुन त केही खास गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरुका कसुरदार विविध कारणले कानुनको दायराबाट उम्किएका वा उम्काइएको हुन सक्छ धम्कीको प्रयोगमार्फत वा अन्य विविध कारणले आफ्नो अनुकुल प्रमाण सिर्जना गरी वा अन्य कारणबाट न्यायलाई दुषित पारी कसुरबाट सफाई पाएको पनि हुन सक्छ । यस्तो स्थिति अनुसन्धानको चरणदेखि फैसलाको चरणसम्म हुन सक्ने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । फलतः दण्डहिनताले प्रश्रय पाउने र वास्तविक कसुरदार कानुनी दायराबाट उम्कँदै जाने अवस्थाले प्रोत्साहन पाउने अवथा उत्पन्न हुन जाने हुन्छ । फौजदारी कानुन स्वभावैले कठोर प्रकृतिको कानुन भएको र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई निश्चित हदसम्म नियन्त्रण गर्ने कानुन पनि भएको कारण फौजदारी कानुन अन्तरगत कारवाही गर्दा उक्त कानुन उल्लंघन भएको प्रष्ट रुपमा देखिनु पर्ने न्यायिक मान्यता रहिआएको छ । त्यसैले फौजदारी कानुन अन्तरगत कारवाही चल्ने कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरुमा कोरा अनुमान, आशंका र विश्वास जस्ता अपुष्ट कुराहरुलाई महत्व नदिई वस्तुनिष्ट प्रमाणको खोजी गरिन्छ । यसै मान्यताको आधारमा फौजदारी न्याय प्रणालीमा शंकाको लाभ अभियूक्तले पाउँछ भन्ने सिद्धान्तको विकास भएको पाइन्छ  र हामीले पनि यस सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेका छौं । अभियोग लगाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यसलाई तथ्ययूक्त बस्तुगत र निश्चयात्मक प्रमाणबाट बादी पक्षले प्रमाणित गराउनु पर्ने दायित्व प्रमाण ऐन २०३१ को दफा २५ ले निर्दिष्ट गरेको परिप्रेक्ष्यमा वादी पक्षले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको अवस्था देखिन आउँदैन । माथि प्रकरणमा गरिएका प्रमाणका बिवेचना र तथ्यहरुबाट यी प्रतिवादी बैकुण्ठ दास कसुरदार हुन भन्ने आधार र प्रमाणको अभावको अभाव रहेको देखियो ।
पुरक अभियोग पत्रमा प्रतिवादी कायम गरी अदालतमा उपस्थित गराइएका प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको प्रस्तुत मुद्दाको वारदातमा भएको संलग्नता सम्बन्धमा मिसिल प्रमाण हेर्दा, प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरी समेतको माथि उल्लेख गरिए अनुरुप प्रतिवेदन परेपछि जाहेरवाला पशुपति झाको पुनः जाहेरी पारिएको देखिन्छ । मुल जाहेरीमा यी प्रतिवादीको कुनै संलग्नता नदेखाउनु तर अनुसन्धान भै अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको अवस्थामा खास प्रमाण विना यी प्रतिवादीसमेतको संलग्नता रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरी पुरक जाहेरी दिएको अवस्थाले जाहेरवालाका भनाई मनोगत तथ्यसम्म देखिन आउँछ । यी प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको हकमा निज जाहेरवालाको प्रमाणित हैसियत मौलिक प्रकृतिको नरहेको भन्ने माथीको प्रकरणमा विश्लेषण गरिसकिएको नै हुँदा थप विवेचना गरिरहन परेन ।
प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको भनिएको बयान हेर्दा, निज मृतक लालकिशोर झासँग पटक पटक चन्दा माग गरेको निज लाल किशोर झा र रत्नसागर कुटीका महन्थ वैकुण्ठ दास बीच जग्गा बेचविखन गर्ने सम्बन्धमा वाद विवाद  रिसइवी भई वैकुण्ठ दासले निजलाई हत्या गर्नको लागि वारदात मिति भन्दा १५÷२० दिन पहिले म र भाष्करमुक्ति भन्ने दिपक सिंहसँग सितामढीमा भेटी रु. १० लाखमा सहमति भई तत्काल रु. ७ लाख दिएको र बाँकी काम जैसवाल भन्ने मनिष चौधरीले गर्छ भनि चिनाई दिएका त्यसपछि भाष्कर मुक्तिले शशी मुक्ति भन्ने सुनिल कुमार अधिकारी यादवलाई फोन गरी वैकुण्ठ दासको मानिस जैसवाल भन्ने मनिष चौधरीले देखाएको व्यक्ति लालकिशोर झाको हत्या गर्नु हतियार निज मनिष चौधरीले नै उपलब्ध गराउँछ भनी टेलिफोनबाट आदेश दिएको र मैले तुफेल खानसँग किनि ल्याएको ०.३१५ को गोली लाग्ने हतियार निज जैसवाल भन्ने मनिष चौधरीलाई दिएको मनिष चौधरीले हाम्रो स्थानीय कार्यकर्ता शशी मुक्ति भन्ने सुनिल कुमार अधिकारीसँग भेट गरी राकेश पाण्डे शिवकुमार ठाकुरसमेत एक आपसमा भिठ्ठामोडमा भेटी रकमसमेत लिई मिति ११ कार्तिक २०६७ का दिन निज लालकिशोर झाको हत्या गरिएको भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजले अदालतमा बयान गर्दा मृतक तथा जाहेरवालालाई आफुले नचिनेको निजहरु आफ्नो पार्टीको सदस्य नभएको प्रहरीमा लेखिएको कागजमा मबाट सहिछाप गराएका आफुले कुनै कुरा नलेखाएको आफ्नो पार्टीले लालकिशोर झासँग चन्दा माग नगरेको आफ्नो पार्ठी राजनैतिक पार्टी भै पार्टीसँग हतियार नरहेको, लालकिशोर झालाई मार्नमा पार्टीबाट कुनै योजना नबनेको शिवकुमार ठाकुर, राकेश पाण्डे, सुनिल कुमार अधिकारी, मनिष चौधरी र वैकुण्ठ दासलाई नचिन्हेको, मृतक लालकिशोर झालाई कसले मारेका हुन आफुलाई थाहा नभएको भन्दै कसुरमा इन्कार भएको देखिन्छ ।
यी प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको सम्बन्धमा मुल अभियोगको सम्बन्धमा संकलित प्रमाण तथा तथ्यबाट कुनै चर्चा परिचर्चा भएको मिसिलबाट देखिएको छैन । अन्य सह प्रतिवादीहरुले निजलाई पोलसम्म पनि गर्न सकेको देखिँदैन । प्रतिवेदक प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरीले निज प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता भएको भनी प्रतिवेदन दिएको भए ता पनि निजको वकपत्र भएको देखिँदैन । निजले के कुन आधारमा निज प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता रहेको भन्ने तथ्य उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिए भन्ने कुरा नै खुलेको देखिएको छैन । प्रतिवेदक मध्येका प्र.स.नि. किस्मत बहादुर भण्डारीले प्रतिवादी रंजित झाले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष दिएको बयानको आधारमा प्रतिवेदन दिएको भनेर वकपत्र गरेको अवस्था भएबाट पुरक अभियोग कुनै खास प्रमाणमा आधारित भएको भन्ने अवस्था नै रहेन । प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झालाई प्रतिवेदन तथा पुरक जाहेरी मुताविक कसुरमा सावित गराई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष वयान गराइएको देखिए पनि निजले अदालतमा कसुरमा आफ्नो संलग्नलाई पुर्ण रुपमा इन्कार गरेको अवस्था छ । अदालत बाहिरको साविती वयानको प्रमाणित मुल्य हुुँदै नहुने भन्ने मिल्दैन । तर, त्यस्तो वयान वास्तविक रहेको भन्ने मिसिलका अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाण तथा तथ्यले देखाएको र समर्थन गरेको हुुनुपर्दछ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा निज प्रतिवादीको अदालतबाहिरको वयानलाई कुनै पनि वस्तुनिष्ठ प्रमाणले समर्थन गरेको देखिएको छैन । यस अवस्थामा प्रतिवादी रंजित झालाई कसुरदार ठहर गर्नु फौजदारी न्याय सिद्धान्तको विपरित हुने र न्याय र कानुनको दृष्टिले पनि उपयूक्त हुने देखिन आएन । अतएवः सबै प्रतिवादीहरुको हकमा माथि प्रकरणमा गरिएको विवेचना तथा तथ्य र प्रमाणको मुल्याकनबाट प्रतिवादीहरु रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, राकेश कुमार पाण्डे र सुनिल कुमार अधिकारी यादवले अभियोग दावी बमोजिमको कसुर अपराध गरेको पुष्टि हुन आयो । प्रतिवादी बैकुण्ठ दास र राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको प्रस्तुत वारदातमा सम्लग्नता रहेको भन्ने तथ्य पुष्टि हुन नआएकाले निजहरुको हकमा अभियोग दावी खम्बीर हुन सक्ने देखिन आएन ।
अब, तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्नका सन्दर्भमा हेर्दा मुल अभियोग र पुरक अभियोगको सन्दर्भमा माथी विवेचना गरिए बमोजिक मौकामा पक्राउ परेका रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुर, विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डे, सुनिल कुमार अधिकारी यादव पुर्व सल्लाह अनुसार गोली प्रहार गरी मारेकोमा स्वीकारै गरेका निज प्रतिवादीहरुलाई घटनास्थलबाट मोटरसाइकलमा भाग्दै गरेको देख्ने विवेकानन्द झाको मौकाको कागज तथा अदालतमा भएको वकपत्रले निज प्रतिवादीहरुको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको वयान समर्थित भएको समेतका मिसिल संलग्न तथ्य प्रमाणहरुबाट निजहरु मृतक लालकिशोर झाको हत्यामा संलग्न भएको तथा त्यस क्रममा प्रतिवादी रौकी भन्ने शिवकुमार ठाकुरले मृतकलाई गोली हान्ने भुमिका निर्वाह गरेको भन्ने देखिन आई माथि प्रकरण दुईमा विवेचना भए अनुरुप अभियोग दावी बमोजिम नै कसुरदार ठहरिएका निजहरुलाई के कति सजाय हुने भन्ने तर्फ अभियोग दावीको मुुलुकी ऐन, ज्यान सम्बन्धी महलको १३(१) नं. हेर्दा “धार भएको वा नभएको जोखमी हतियार गैहले हानी रोपी घोची ज्यान मारेमा जति जना भै हतियार छाडेको छ उति जना ज्यानमारा ठहर्छन । सर्वस्व सहित जन्म कैद सजाय गर्नुपर्छ ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । तसर्थ वारदातमा गोली प्रहार गरी मृतकलाई मारेका प्र्रतिवादी शिवकुमार ठाकुरलाई दावी बमोजिम सर्वस्व सहित जन्म कैद हुने ठहर्छ । त्यस्तै प्रतिवादी सुनिल कुमार अधिकारी यादव र विजुली सिंह भन्ने राकेश पाण्डेले मृतकलाई मार्नमा मोटरसाइकल समेत प्रयोग गरी संयोग पारी दिएको भन्ने पुष्टि हुन आएको अवस्थामा निजहरुलाई के कति सजाय हुने तर्फ निजहरुको हकमा अभियोजन पक्षले लिएको दावी ज्यान सम्बन्धी महलको १३(४) हेर्दा “जुनसुकै कुरा गरिकन पनि ज्यान मार्नमा बचन दिनेलाई वा वारदात भैरहेको ठाउँमा गै मार्नालाई संयोग पारिदिना निमित्त मर्ने मानिसको जीउमा हाल हाली पक्री समाती दिनेलाई जन्म कैद गर्नु पर्छ” भन्ने कानुनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । निजहरुको हकमा माथि प्रकरण दुईमा विवेचना गरिए अनुरुप अपराधको प्रकृति र भुमिकालाई हेर्दा अभियोग दावी बमोजिम नै उक्त महलको १३(४) नं. बमोजिम जन्म कैद हुने ठहर्छ ।
 प्रतिवादी वैकुण्ठ दास र पुरक अभियोग पत्रमा दावी लिइएका प्रतिवादी राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाको हकमा निजहरुको संलग्नतामा मृतक लालकिशोर झाको हत्या भएको भन्ने बस्तुनिष्ठ प्रमाणको मिसिलमा अभावै देखिएकोले ज्यान जस्तो संगिन अपराधमा शंका र अनुमानकै भरमा दिएको जाहेरीको आडमा लगाइएको अभियोग दावी बमोजिम कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्नु न्याय र कानुनका दृष्टिले उपयूक्त हुने नदेखिँदा निज प्रतिवादीहरु बैकुण्ठ दास र राजन मुक्ति भन्ने रंजित झाले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ । निज प्रतिवादीहरुको हकमा वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी पुग्न सक्तैन ।
फरार रहेका प्रतिवादीहरु जैसवाल भन्ने मनिष चौधरी भारतीय व्यक्ति भन्ने देखिँदा नेपाल सरहदमा फेला परेका बखत कानुन बमोजिम हुने र अन्य प्रतिवादीहरु भाष्कर मुक्ति, सन्तोष भनिएको दिपक सिंह समेतको हकमा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको महलको १९० नं. बमोजिम मुल्तवी राखी दिने समेत ठहर्छ ।

२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

नेपालको संविधान–२०७२ ः संसदले बुझ्यो, जनताले बुझेन :जिबेश झा

जिबेश झा
   
प्रत्येक दशकमा जनसंख्याको तथ्याङक सार्वजनिक हुनु र नेपालको लागि संविधान लेखिनु उस्तै(उस्तै हो। नेपाल सरकारको संवैधानिक कानुन(२००४, नेपाल अंतरिम शासन विधान( २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान(२०१५, नेपालको संविधान(२०१९, नेपालको संविधान(२०४७, र नेपालको अंतरिम संविधान(२०६३ हुंदै नेपालको संविधान(२०७२ ले गएको सात दशकमा सातवटा संविधान जारि हुनु र सोही सङ्ख्यामा जनसंख्याको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुनुले नेपालमा संविधान निर्माण कार्य् र तथ्याङ्क संकलन कार्य लाई समान गंभिरता दिईको प्रष्ट हुन्छ ।
हुन पनि हो, संविधान त जनताका लागि नै निर्माण हुन्छन । कति जनताका लागि संविधान निर्माण गर्ने(नगर्ने , कतिकोले बुझ्ने नबुझ्ने कुरा यदि पहिला नै नियतबस प्रस्ट्याए जनतालाई पनि सहज, नेतालाई पनि सहज। नेपालको संविधान २०७२ ले केहि यस्तै कथाहरुलाई संगालेको छ। नेपाल सरकारको तथ्याङक बिभागले मधेश नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ५०५ जनता बसोवास गर्ने भुमी बनेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि नेपाली संस्थापन पक्षलाई थप उर्जा प्रदान गर्योय। नेपालको संविधान यसरि लेखन गरियो कि हिमाल(पहाडमा वस्ने ५० प्रतिशत जनताले कालो मसीले लेखिइको संविधानको अक्षर बुझे तर सोही रङ्गको अक्षर कालो वर्णकै  मधेशी जनताले बुझेनन्। नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता भनाउने शङ्कर पोखरेलले मधेशीहरु अधिकांश कालो वर्णका छन भनेका थिए। कालो वर्णको नेपाली जनताले त कालो अक्षरमै कोरिएको संविधान त बुझ्नु पर्ने थियो र आफ्नो रङ्गसंगै मेल खाने संविधानलाई त स्वागत गर्नुपर्ने थियो तर त्यसो हुनसकेन। कारणः मधेशमा कालो अनुहारलाई स्वागत गर्न सकिए पनि कालो नितयलाई स्वागत गरिनन्। शायद यो दुनियामा कालो नियतलाई स्वागत गर्ने समाज बिरलै होलान । अव हेरौं नेपालको संविधान(२०७२ संसारमा कंहि नभएको, कंहि नरचिएको गाथालाई कसरी अंगिकार गरेको छ ।
दक्षिण एसियामै जनसङ्ख्यालाई निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधारा मानिन्छ । तर नेपाल मात्र यस्तो मुलुक हो जहां भुगोल र जनसंख्या दुवैलाई क्षेत्र निरधार्णको आधार बनाईको छ (धारा ८४)। विश्व रङ्गमंचमा नया अध्याय कोर्न सफल नेपालले यो प्रावधानलाई नियतवस अक्सिजन दिनुको कारण घामझैं क्षर्लङ्ग छः कुल १६५ मध्ये, हिमाल(पहाडमा १०० निर्वाचन क्षेत्र र बांकिको ६५ मधेशलाई। हाम्रै संविधान हाम्रै जनतालाई भन्ने नीति अंगालेकोले होला पहाडी शासकले मधेशको प्रतिनिधित्व संसदमा कम (गलाबष्च) गराउन कुनै कसर वांकि राखेनन्। भारतिय संविधान को धारा ३२४(३२९, भुटानी संविधानको धारा २३(२४, मालदिभ्स संविधानको धारा १६७(१७८, वंग्लादेशी संविधानको धारा ११८(१२६, पाकिस्तानी संविधानको धारा २१३(२२६,र श्रिलंकाको संविधानको धारा ८८(१०४ ले निर्वाचनको प्रावधानहरुको परिकल्पना गरेको छ र त्यांहा जनसङ्खयालाई मात्र निर्वाचन क्षेत्रको आधारा मानेको छ । संवैधानिक जगतमा ‘निर्वाचन आयोग’ लाई राज्यको मुल दस्तावेजमा सम्मानजनक स्थान दिईने चलन रहेपनि अफगानिस्तान संविधानले सोको व्यव्स्था नगरेको देखिन्छ ।
नागरिकको वच्चा अनागरिक हुनसक्ने नेपालको कानुनले मात्र व्यवस्था गरेको छ। यदि कुनै नेपाली महिला भारतिय परुषसंग वैवाहि संवन्ध गांसे उनका सन्तान नेपाली नहुनसक्ने व्यवस्था नेपाली कानुनले गरेको छ। विश्वमा २७ देश यस्ता छन जहां आमाको नामबाट नागरिक्ता नपांउन सकिने प्रावधान छ । त्यस्ता मुलुकमा बावुको पहिचान हुनु अनिवार्य छ र वच्चाले बावुकै पहिचान बोक्छन्। नेपाल पनि यस्तै मुलुकहरुको सुचिमा परेको छ। अर्को तर्फ धारा ११(३) ले वंशज नागरिक्ता प्राप्त गर्नका लागि बुवा र आमा दुवै नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान अंगालेको छ् र बुवा वा आमा कुनै एक नेपाली रहेको प्रमाणित भएमा सन्तानले अंगिकृत नागरिक्ता पांउने संविधानले प्रस्ट्याँउछ । धारा २८९ ले अंगिकृत नागरिकलाई संवैधानिक, प्रशासनिक र कानुनी निकायको माथ्थिलो पदमा जान अयोग्य ठान्छ र सो अर्थमा वंशज नगारिक ‘अबबल दर्जा’ का नागरिक ठहरिएको र अंगिकृत वालाहरु भने  कनिष्ट दर्जाको नागरिक  हुन है भन्ने आशयको संदेश नेपाली संविधानले वोकेको छ। यस्ता प्रावधान पनि दक्षिण एशियामा कहिकतै देखिएको छैन्।
संघिय देशमा प्रहरी संघको मातहतमा भन्दा पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा हुन्छ । प्रदेश सरकारले नै प्रहरी नियुक्तीदेखि उसकालागि नियम(कानुन बनाउने गर्छन । तर नेपाल मात्र यस्यो देश हो जहां प्रहरी पनि केन्द्र कै । भारतको उदाहरण लिने हो भने सवै राज्यहरुको आफ्नै प्रहरी निकाय छ्न । यसैगरी स्थानिय निकायको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउनेलगायतका तमाम कार्यीहरु समापन गर्ने गराउने अधिकार पनि केन्द्र सरकारलाई नै धारा ५६ ले प्रदान गरेको छ । न्यायिक नियुक्ति प्रकृयामा राज्य सरकारको भुमिका नरहने संविधानले भन्छ । संविधानले मुलुक संघिय गणतन्त्र घोषित भएको भनेपनि कानुनी प्रावधानहरु भने अझै एकात्मक शासनलाई बल दिईरहेको छ ।
अर्को तर्फ संविधान जारी हुने बितिक्कै तत्कालिन संविधान निर्माण प्रकृयामा प्रमुख योगदान पुर्यााउने डा. बाबुराम भट्टराईले संविधान दुर्गामी भएको उदघोष गरे। आफैले बनाएको संविधानलाई आफैले बिरोध गर्दै हिंडे। लागु भएको एक वर्ष भइसक्दा पनि कार्यासन्वयन हुननसक्ने , सबै निकायको अधिकार एक(अर्कासँग वांझ्ने, मुलुकको आधा आकाशलाई नीयतवश अधिकारबिहिन बनाउने दस्तावेज नेपालमै रचिनसक्छ , अन्यत्र होईन। त्यसैले यस मायनेमा पनि नेपाली संविधान वैश्विक मान्यन्ताभन्दा पृथक छ ।   संविधानिक सभाका अध्यक्ष डा. भट्टराईले पनि बिभिन्न राजनैतिक मञ्चबाट आफ्नै अध्यक्षतामा बनेको संविधानको बिरोध गर्दै हिंड्नु, संसदमा प्रमुख भुमिका निर्वाह गर्ने डां भट्टराईले नै संविधान नबुझ्नु, संविधान बनेको एक वर्ष वितिसक्दा पनि कार्या्न्वयन नहुनु, वैश्विक मुल्यमान्यता भन्दा अलग प्रकृतिको प्रावधानहरुलाई स्थान दिईनु, नेपालको आधा जनसङ्खयाले संविधानलाई नमान्नु र हिमला(पहाडलाई मात्र लाभ हुने गरि संविधानैकि दस्तावेज रच्नु आफैमा साहसिक कार्या भएपनि मुलुकलाई एक धागोमा वांधेर राख्ने प्रयास भन्ने पक्कै पनि होईन् ।   

२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

पोस्टर व्वाय पंजियारको पोस्टर राजनीति प्रति मधेसी विद्यार्थी मोर्चाको आपत्ति

अहिले सार्वजनिक स्थानहरुमा झुन्डयाइएको पोस्टर ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

मेडिकल शिक्षामा विद्यार्थीहरुलाई ४५ प्रतिशत आरक्षण गराउन सफल मधेसी यूथ थिंकट्याङ्कका यूवा नेता विनय पंजियार भन्दै जनकपुरका विभिन्न सार्वजनिक स्थलहरुमा पोस्टर झुन्डयाइएको छ । कुनै बेला स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका संयोजक डा.सिके राउतको अभियान सँगै जुडेका पंजियार अहिले आफुलाई पोस्टर व्वायको रुपमा जनकपुरमा प्रचारित गराउन खोजेको देखिन्छ ।
मधेसी विद्यार्थीहरुलाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालित हुने त्रिभुवन विश्व विद्यालय र विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ४५ प्रतिशत आरक्षण गराउन सफल भएको भन्दै आफ्नो प्रचार आफैले गराउन खोजेका पंजियारको हत्कण्डाले संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी विद्यार्थी मोर्चाका नेताहरु झस्किएका छन् । एक त अहिले ४५ प्रतिशत आरक्षण कार्यान्वयन नै नभएको अवस्था र अर्को तर्फ सर्बोच्च अदालतले गरेको आदेशमा पंजियारको कुनै भुमिका नै नरहेको अवस्थामा प्रचारवाजी गरिएकोमा विद्यार्थी मोर्चाका नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । समाजवादी विद्यार्थी संघका केन्द्रिय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र झा ज्ञानुले आपत्ति जनाउँदै यस्ता गतिविधिले मधेसी विद्यार्थी मोर्चाद्वारा गरिएको आन्दोलनलाई समेत वेवास्ता गरेको छ । उनका अनुसार विगतमा पनि संयूक्त विद्यार्थी मोर्चाले आन्दोलन गरेको थियो र अहिले पनि कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा कुनै एक जना अचानक आएर क्रेडिट लिन खोज्नु भनेको सम्पुर्ण मधेसी विद्यार्थीहरुको आन्दोलनको अपमान समेत हो ।

केही महिना अघि पंजियार जनकपुर आउँदा
 विमान स्थलमा गरिएको स्वागत ।

त्यसैगरी तराई मधेस विद्यार्थी फ्रन्टका केन्द्रिय अध्यक्ष मनिष मिश्रले पनि आपत्ति जनाउँदै पंजियारको आत्म प्रचारवाजी र जस लिने होडलाई बचपनाको संज्ञा दिएका छन् । मिश्र भन्छन,“अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुभन्दा अघि पनि संयूक्त मधेसी विद्यार्थी मोर्चाले नेपालको अन्तरिम संविधान अनुसार विभिन्न विश्व विद्यालयहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार भर्नाका लागि आन्दोलन गरेको थियो । डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्नुका साथै आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको थियो । अहिले आएर अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरिसकेपछि सर्बोच्च अदालतको उक्त आदेशको कार्यान्वयनका लागि फेरी पनि हामीले आन्दोलनलाई जारी नै राखेका छौं । तर, पंजियारले आफु खुशी एकलौटी ढंगले जस लिन खोज्नु भनेको सम्पुर्ण मधेसी विद्यार्थीहरुलाई गुमराह गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । त्यसबाट मधेसका विद्यार्थीहरु सचेत हुनु जरुरी छ ।” त्यसैगरी समाजवादी विद्यार्थी फोरमका केन्द्रिय अध्यक्ष विवेक राय भन्छन,“ पंजियारले जनकपुरमा गरेको गतिविधि प्रति संयूक्त मधेसी विद्यार्थी मोर्चाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । र, त्यस प्रति हामी निन्दा पनि गर्छौं । मधेस आन्दोलनमा सहादत दिने सहिदहरुको बलिदानीबाट अन्तरिम संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी पालना गराउन हामीले गरेको संघर्षमा पंजियारको पनि सहभागिता छ । तर, अहिले आएर मधेसी यूथथिंक ट्याङ्कको नाउमा एक्लै जस लिन खोज्नु गलत हो ।”
सर्बोच्चको निर्देशनात्मक आदेश
८भदौ २०७३ मा सर्बोच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको संयूक्त इजलासले मेडिकल शिक्षामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अनुसार विद्यार्थी भर्नामा आरक्षण सम्बन्धि एउटा ऐतिहासिक आदेश गरेको पाइन्छ । निरज कुमार साह समेत निवेदक भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय विरुद्ध गरिएको उत्प्रेशन मुद्दाको सुनुवाई गर्दै गरिएको आदेशमा के लेखिएको छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले स्वीकार गरेको समावेशिताको सिद्धान्तको कार्यान्वयनको प्रश्न हुँदा र बर्तमान नेपालको संविधानको धारा १८(३), धारा ३८(४) र धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेको समेत सन्दर्भमा सो कार्यान्वयन आवश्यक हुँदा त्रिभुवन विश्व विद्यालय तथा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हकमा उचित समय भित्र आवश्यक कानुनी संरचनाको साथै आवश्यक मापदण्ड समेत तयार गरी तत्पश्चात उक्त विश्व विद्यालय अन्तरगतका अध्ययन संस्थान र क्याम्पसहरु एवम विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुन जुन बर्ग र समुहबाट नेपाली विद्यार्थीहरु भर्ना गरिने हो सो सबैमा समानुपातिक समावेशिता कायम गर्नको लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने एवम विद्यार्थी भर्ना लिने दायित्व भएका विपक्षीहरुको नाउँमा सो कार्यहरु गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । निवेदकहरुको तर्फबाट अधिवक्ताहरु देवेन्द्र झा, सुरेन्द्र महतो, नारायण झा, दिपेन्द्र झा र नेपाल सरकारको तर्फबाट सह न्यायाधीवक्ता किरण पौडेल, त्रिभुवन विश्व विद्यालयको तर्फबाट अधिवक्ता नारायण खनाल र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदको तर्फबाट दामोदर खड्काले बहस गरेका थिए ।
मुख्य कुरा के थियो भने निवेदकका तर्फबाट बहस गरेकाहरुले निःशुल्क बहस गरेका थिए । बहसकर्ता अधिवक्ता दिपेन्द्र झाका अनुसार मुद्दाको प्रक्रियामा निवेदक, बहसकर्ता अधिवक्ता र न्यायाधीश मात्र पक्ष हुन्छन् । अरु कसैको भुमिका हुँदैन । अहिले जसरी जनकपुरमा सुनिएको छ कि कुनै व्यक्ति विशेषले त्यसको के्रडिट लिन खोजेका छन् त्यो गलत प्रवृति हो । उनको योगदान मुद्दा प्रक्रियामा के हो भने आदेश भएको दिन उनी बहस सुन्न इजलासमा आएका थिए । बरु योगदानको कुरा गर्नु हुन्छ भने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई लागु गराउन, सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गरिरहेका हामी कानुन व्यवसायीहरुले समग्र मधेसी विद्यार्थीहरुको हितलाई ध्यानमा राखेर एक पैसा पनि नलिई बहस गरेका छौं ।
कार्यान्वयनका लागि संघर्ष
सर्बोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको भएपनि त्रिवि चिकित्सा शास्त्र शिक्षण अध्ययन संस्थान(शिक्षण अस्पताल) महारजागञ्जमा समावेशी समानुपातिक अवधकारण अनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागि आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनको क्रममा ३ असोजमा संयूक्त विद्यार्थी मोर्चाले शिक्षण अस्पतालमा गई डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । ४ असोजमा दवाव सिर्जनाका लागि जनचेतना सभाको आयोजना गरेका थिए । पछि संघीय समाजवादी विद्यार्थी फोरमको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सम्पुर्ण विद्यार्थी संगठनहरु नेविसंघ, अनेरास्वीयू, क्रान्तिकारी लगायतका संगठनले एक्यवद्धता जनाएका थिए । त्यसपछि ७ असोजमा संयूक्त विद्यार्थीहरुको टोलीले त्रिभुवन विश्व विद्यालयका उपकुलपति डा.तिर्थराज खान्यालाई भेटेर आदेश कार्यान्वयन गराउन र कानुन बनाउन तथा प्रवेश परीक्षामा आरक्षण निर्धारण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर, यस बर्ष सम्भव नहुने र आगामी वर्ष देखि कानुन निर्माण गरी आरक्षण लागु गर्ने उपकुलपति खान्याले आश्वासन दिएका थिए ।
यसरी हेर्ने हो भने अहिले लागु नै नभएको अवस्थामा पंजियारले एक्लौटी रुपमा आफ्नो जस लिन खोज्नु भनेको हतारको निर्णय मान्न सकिन्छ । हो, उनी मेडिकल स्टुडेन्ट भएका नाताले उनको पनि भुमिका छ । तर, उनको एक्लै भुमिका छैन । उनी व्यक्ति मात्र हुन । आन्दोलनको अगुवाई र नेतृत्व विद्यार्थी मोर्चाले गरेको छ । त्यसैले मोर्चालाई माइनस गरेर पंजियार अगाडी वढ्नु पछाडीको  रहस्य के हो भोली आगामी दिनमा प्रष्ट हुने नै छ ।  सर्बोच्च अदालतको आदेश आएको केही दिन नवित्दै उनी जनकपुर आउँदा आफ्ना नजिकका विद्यार्थीहरुलाई बोलाएर ठुलै फुलमाला लगाएर सम्मान गर्न लगाएका थिए । त्यसले पनि उनको महत्वाकांक्षा प्रष्ट देखिन्छ । किनभने पंजियारको व्यक्तित्व त्यसैपनि विवादास्पद रहेको छ । कतिपय व्यक्तिहरुको भनाईमा पंजियार डा.सिके राउतको टिममा हुँदा उनी माथि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि उनलाई टिमबाट अलग्यिाइएको हो ।

२०७३ आश्विन ३० गते आईतबार

अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

नाई मिल्दैन गोरो वर्ण मात्र...... हजुर म पनि गोरो नै छु यो त जनकपुरको बाटोमा हिँड्नु भन्दा हिलोमा पौडि वढी खेलेर कालो देख्या मात्र हो !


२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार

अस्थायी शिक्षकले न्याय पाउनु पर्छ : अशोक कुमार यादव

एउटा कुशल शिक्षकले अबोध बच्चामा बोध, अज्ञानमा ज्ञान र अचेतमा चेतना जागृत गराउँछ । एउटा शिक्षक नै हो जसले मानिसमा सहि र गलत, न्याय र अन्याय छुटयाउन सक्ने क्षमताको विकास गराई न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र अन्यायको विरुध संघष गर्न दिशा निर्देश गर्दछ । यस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्ने शिक्षक नै जब अन्यायको चपेटामा पर्दछ, सहि हक अधिकारबाट बञ्चित हुन्छ, त्यहाँ शिक्षाको के अर्थ रहन्छ ? आज अन्यायमा परेका छन् अस्थायी शिक्षकहरु ।
 अस्थायी शिक्षक भनेको सामुदायीक विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा शिक्षा नियामावलीमा व्यवस्था भएको शिक्षक छनौट समिति द्धारा योग्य र सफल प्रमाणित भई विद्यालय व्यवथापन समिति द्धारा अर्काे व्यवस्था नहुन्जेल सम्म बढीमा ६ महिनाको लागि नियुक्ति पाएका शिक्षकहरु बुझिन्छ । यहाँ अर्काे व्यवस्था भनेको शिक्षकको स्थायी पदपूर्ती गर्ने कुरालाई संकेत गरिएको हुन्छ र सो कार्य सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले ६ महिना भित्रमा वा बढीमा १ वर्ष भित्रमा गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात ६ महिना वा १ वर्ष भित्रमा नै स्थायी विज्ञापन, परीक्षा, रिजल्ट र स्थायी नियुक्तिको सिफारिस गरिसक्नु पर्दछ । तर यस देशमा विगतमा २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापन पछि एकै चोटी २०६९ सालमा भएको सत्य तत्य छ । अर्थात जुन विज्ञापन ६ महिना १ वर्षको अन्तरालमा हुनुपर्ने हो त्यो १७ वर्षमा भएको छ । २०५२ सालको शिक्षक विज्ञापनको रिजल्ट २०६० सालमा भएको छ । अर्थात एउटा विज्ञापनको परीक्षाको रिजल्ट र नियुक्तिको सिफारिस गर्दा गर्दै ८ वर्ष लागेको कुरा पनि सत्य तथ्य नै हो । त्यस्तै २०६० सालमा स्थायी नियुक्ति पछि पुनः २०७० सालमा मात्र स्थायी नियुक्ति हुनसकेको तथ्य प्रमाण छ । जुन अवधि १० वर्षको छ । अर्थात जुन कार्य सरकारले सालै पिच्छे अनिर्वाय रुपले गर्नु पर्ने ऐन नियममा पनि व्यवस्था छ । सो कार्य गर्न विगतका सरकार वा शिक्षक सेवा आयोगले १७ वर्ष र १० वर्ष लगाएर गरेको छ । सो १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म समुदायीक विद्यालयहरु कसरी संचालन भए त ? ती अवधी सम्म विद्यालयमा अध्यापन गरि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुन शिक्षकहरु थिए त ? के ती अवधिमा स्थायी शिक्षकहरुद्धारा मात्र विद्यालयहरु संचालन भए त ? निश्च्य पनि होइन । ती अवधिमा विद्यालय संचालन र पठन पाठन संचालनमा मुख्य भूमिका अस्थायी शिक्षकहरुकै रहयो ।
    यसरी ६ महिना अस्थायी शिक्षकहरुलाई १७ वर्ष र १० वर्ष सम्म अस्थायी रख्न वाध्यत्मक परिस्थिति सो वेलाको सरकारले वा शिक्षक सेवा आयोगले पैदा गरेको कुरा प्रत्यक्ष प्रमाणित हुन्छ । यसका लागि पूर्ण दोषि तत्कालिन सरकार र शिक्षक सेवा आयोग हुन् न की अस्थायी शिक्षक । बरु अस्थायी शिक्षक धन्यवाद र पुरस्कारका पात्र हुन जसले संचयकोष र ग्रेडको रकम थप नपाएर पनि भोली स्थायी हुने आशमा आफ्नो तथा आफ्नो बालबच्चाहरुको भविष्यलाई थाती राखि देशका कर्णधार बालबालिकाहरुको भविष्य निर्माणमा निरन्तर लागि रहे । अव प्रश्न उठछ, के ती अवधि. (वि.स. २०५२ देखि वि.स.२०७०) सम्ममा विद्यालयबाट उत्पादन भएका जनशक्तिहरु कमजोर छन् त ? निश्चय पनि होइन । के सो अवधिका विद्यार्थीहरु आज डाक्टर, इन्जिनियर, प्रध्यापक, ऋ।म्।इ।, क्।ए। सचिव भए कि भएन ? निश्चय पनि भएकै हो । ती अस्थायी शिक्षकले पढाइएका विद्यार्थीहरु देशको प्रत्येक ओहदामा पुग्न योग्य र सफल भए र ती शिक्षकहरु शिक्षक पदको लागि पनि अयोग्य र असफल भए ? यस्तो कुरा भन्न कसरी लाज पनि नलगाएको होला ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका स्थायी शिक्षकलाई हाल सालै सो तहको योग्यता हाँसिल गरेका युवासँग हालको आयोगको पाठयक्रममा खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराई दियो भने सफल हुन सक्छ ? के १० वर्ष २० वर्ष जागिर गरिसकेका ऋ।म्।इ। , क्।ए। तथा सचिवलाई हालसालै स्नातकोत्तर गरेका युवासँग खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराइएमा सफल हुन सक्छ ? एक्का दुक्का वाहेक सक्दै सक्दैन । यसको मतलव के वहाँहरुलाई जागिरबाट हटाइदिइन्छ त ? हटाइदैन । बरु वहाँहरुको अनुभवलाई र सेवालाई कदर गरेर का.स.मु. को आधारमा तथा अनुभवको जाँच हुन सक्ने  पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाद्धारा पदौन्नती गरिन्छ । हो त्यही हुनु पर्यो अस्थायी शिक्षकहरुका लागि पनि । उनिहरुको शिक्षण सिप, कौशलता तथा दक्षताको र अनुभवको जाँच हुनेगरि पाठ्यक्रम निर्धारण गरी सो पाठ्यक्रमको आधारमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराई सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकहरुलाई स्थायी गर्नु नै न्याय सँगत हुन्छ ।
    हालसालै मिति २०७३÷०३÷१५ गतेमा प्रमाणिकरण भएको शिक्षा ऐन २०२८ को शिक्षा (आठौ संशोधन ऐन २०७३ मा दफा ११ (च) खण्ड (ख) अन्तरगत अस्थायी शिक्षकहरुको लागि तपसिल अनुसारको व्यवस्था गरिएको छ ।
    खुल्ला प्रतियोगिताको लागि शिक्षकको पद संख्या खुलाउदा अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम पटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा देहायका शिक्षक मात्र उम्मेदवार हुन पाउने गरी आयोगले यो दफा प्रारम्भ भएको एक वर्षभित्र विज्ञापन गर्ने छ  ः(
    १.    संवत २०६१ साल साउन २१ गते सम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दीमा संवत २०४९ साल पौष २० गते भन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई यो दफा प्रारम्भ हुदा का वखत सम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
    २.    उपखण्ड (१) बमोजिमका शिक्षकको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई सो खण्ड बमोजिमको अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ती हुन नसकेको दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा सोहि मिति सम्ममा अस्थायी शिक्षकको रुपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षक परियोजना अन्र्तगत नियुक्त भई यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक ।
    ३.    संवत् २०६१ साल साउन २२ गते पछि संवत् २०७२ साल असोज २ गतेसम्म रिक्त रहेका कुल दरबन्दीको उनन्चास प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रुपमा अविछिन्न रुपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,
खण्ड (घ)
२.    उपदाफ १ को खण्ड (ख) उपखण्ड (३) बमोजिम छुट्याई बाँकी रहेको ५१ % दरबन्दीमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पद पुर्ति गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम शिक्षकको पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा उपखण्ड (१) , (२) र (३) को प्रयोजनको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गरिने छ । र त्यस्तो विज्ञापनको प्रतियोगितात्मक परीक्षा एकै मिति तथा समयमा लिइने छ ।
    (८) यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म अविछिन्न् रुपमा कार्यरत रहेका अस्थायी शिक्षकले उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उममेदवार हुन नचाहेमा उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा लिई अवकास लिनको लागि त्यस्तो विज्ञापनको दरखास्त दिने अन्तिम मिति अगावै सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने छ ।
    (९) उपदफा (८) बमोजिम निवेदन दिने अस्थायी शिक्षकको उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम हुने विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन दरखास्त दिने अन्तिम मिति सम्मको अवधिलाई गणना गरि अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानी निजलाई देहाय बमोजिमको सुविधा दिइने छ ।
(क) पाँच वर्ष देखि दश वर्ष सम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको
निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्ष सम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक
वर्षको निमित्त आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम,
(ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त
आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम ।
(१०) उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको उपखण्ड (१) र (२) बमोजिमको विज्ञापनमा उम्मेदवार नहुने अस्थायी शिक्षक र त्यस्तो विज्ञापन बमोजिम लिइएको प्रतियोगितात्मक परीक्षामा छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको मितिबाट स्वतः अवकास भएको मानिने छ ।
    माथिका यी दफा, उपदफा, खण्ड र उपखण्डहरुमा अविलम्व सुधार (संसोधन) गरि हजारौ हजार अस्थायी शिक्षकहरुको भविष्य वर्वाद हुनबाट जोगाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(१) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (३) मा उल्लेख भएको “उनन्चास प्रतिशत” लाई
“सत प्रतिशत” मा परिणत गर्नुपर्ने ।
(२) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (२) हटाउनुपर्ने
(३) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपखण्ड (८) मा भएको व्यवस्थाले वर्षाैवर्ष देखि कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई प्रतिस्पर्धा बाटै अगल गर्ने त्रास, पैदा गर्नु, लोकतन्त्रको मान्यता विपरित देखिन्छ । त्यसैले यहाँ भएको व्यवस्थामा परिवर्तण गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिई छनौट हुन नसकेको अस्थायी शिक्षकहरुलाई उपदफा (९) बमोजिमको सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
(४) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (९) तथा (९) (क) , (ख) र (ग) मा भएको व्यवस्थालाई खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनबाट छनौट हुन नसकेका अस्थायी शिक्षकहरु खुल्ला विज्ञापनबाट सिफारिश भएका स्थायी शिक्षकहरुबाट मात्र विस्थापित हुने र निजको सेवा अवधि विस्थापित भएको मिति सम्म गणना हुने तथा सेवा गरेको अवधिको प्रतिवर्ष दुई महिना बराबरको रकम विस्थापित हुने मितिमा कायम रहेको तलबमान अनुसार हुने तथा सो अवधिसम्म संचित रहेको विरामी विदा र औषधी उपचारको रकम समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
(५) दफा ११ (च) को खण्ड (घ) को उपदफा (१०) मा भएको व्यवस्थाले खुल्ला विज्ञापनबाट स्थायी शिक्षक सिफारिस भइ नआएसम्म विद्यालयहरुमा शिक्षकको अभाव भई पठनपाठन कार्यमा ठूलो असर पर्ने देखिएकोले यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
(६) दफा ११ (च) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१),(२) र (३) अनुसारको विज्ञापनको लागि अस्थायी शिक्षकले अध्यापन गरिरहेको विषय, तह र अनुभवलाई आधारमानी परीक्षाको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यी माथिका सुधारात्मक व्यवस्था अनुसारका पुनः संशोधन गरिएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक मध्ये झण्डै ९ हजार शिक्षकहरुको भविष्य मात्र होइन कि उसका साना साना बालबच्चा, बुढा बुढी बुवाआमा र आफन्त गरी झण्डै ५० औं हजार देशवासीको भविष्य अन्योलमा पर्न जान्छ । जो प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरित हुन जान्छ । किनभने लोकतान्त्रीक व्यवस्थाको मूल उदेश्य अन्तर्गत देशवासीको लागि रोजगारीको व्यवस्थ गर्नु पर्ने हुन्छ, न कि रोजगारीमा रहेका देशवासी माथि जस्तो सुकै व्यवस्था लागु गरि रोजगारीबाट वेरोजगार बनाउनु हो । लोकतन्त्रमा वृद्धा, असहाय, अपाङ्ग सहितका जहान परिवार युवा वेरोजगारहरुको लागि विभिन्न भत्तहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । भने के २०÷२० वर्ष सम्म देशको सेवा गरेका अस्थायी शिक्षकहरु पेन्सनको हकदार होइन ? के यतिका वर्ष एउटा सेवामा आफ्नो युवाअवस्था गुमाइसकेका अस्थायी शिक्षकहरु पुनः नयाँ रोजगारी सजिलै पाउन सक्छन त ? कदापी पनि होइन । अर्काे तर्फ यी अस्थायी शिक्षकलाई पटक पटक तालिम दिई सक्षम बनाउन लागेको सरकारको लगानी त्यसै खेर जाने हुन्छ, साथै यी शिक्षकहरुलाई संचयकोष, पेन्सन जस्ता सुविधाहरुमा पनि सरकारको लगानी कम लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले अविलम्व शिक्षा ऐन आठौ संशोधन २०७३ मा पुनः संशोधन गरी अस्थायी शिक्षकहरुलाई अन्यायको चपेटाबाट मु्क्त गरी न्यायको प्रत्याभुति गराउनु जरुरी छ ।
    जहाँ सम्म शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका र शिक्षक लाइसेन्स प्राप्त गरि आयोगको प्रतिक्षामा वसिरहेका वेरोजगार युवा युवतीहरुको सवाल छ । त्यसका लागि अविलम्व सरकारले हाल संचालित सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातलाई अध्ययन गरी थप्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दीको तथ्याङ्क संकलन गरी सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायमा गर्ने देखिन्छ । किन कि २०५६ साल यता झण्डै १७ वर्ष देखि विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी थप गरिएको छैन तर सालै पिच्छे नयाँ नयाँ विद्यालयहरु अनुमति पाई संचालन भैरहेको छ । यसरी हेर्दा वर्तमान संचालनमा रहेका अनुमति प्राप्त सरकारी विद्यालयहरुमा आवश्यकता अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गर्दा देश भरिमा कक्षा १ दखि कक्षा १२ सम्ममा झण्डै ४० हजार शिक्षकको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । अतः सो अनुसारको शिक्षक दरबन्दी कायम गरी खुल्ला शिक्षक विज्ञापन गरी युवा वेरोजगारहरुको रोजगारी प्रदान गरी देशको पठन पाठनमा सुधार गरि देशको शैक्षिक अवस्था बलियो बनाउन पनि सकिन्छ । न किन एउटालाई वेरोजगार बनाई अर्काेलाई रोजगारी प्रदान गर्नु उचित हुन्छ ।
हुनत यस देशमा वर्षौ देखि शिक्षकहरु विभेदमा परेका छन । प्रजातन्त्र , लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि कुनै पनि पेशा कर्मी भन्दा अगाडी रहेर शिक्षकहरुले संघर्ष गरेकै हो तर प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना पछि पनि शिक्षक माथि भैरहेको विभेद घटेको छैन , बरु झन झन थपिदै गएको देखिन्छ । जसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रुपमा पंचायति व्यवस्थामा शिक्षकबाट जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुने व्यवस्था हटाइएको , शिक्षक माथि निजामतिको शासन लादिएको, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको आधिकार बढाई शिक्षकलाई थिचने र पिचने कार्य जस्ता थुप्रै छन । यस विभेदलाई हाल सालैको शिक्षा ऐन आठौ संशोधनमा ११ (च) मा भएको अस्थायी शिक्षकका लागि भएको व्यवस्था र दफा ४ (ङ) मा भएको उच्च शिक्षा परिषदको अस्थायी कर्मचारीको लागि भएको व्यवस्था बाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।
अन्त्यमा यदि माथिका यी विकलपहरुबाट पनि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील भएन भने १७ हजार अस्थायी शिक्षक लगायत देश भरिका सम्पूर्ण शिक्षकहरु आन्दोलीत हुने अवस्थालाई नकार्न सकिदैन । किन भने शिक्षकको पेशागत हकहित र सेवा सुविधाको संरक्षणको लागि शिक्षक महासंघ लगायतका लगभग डेढ दर्जन शिक्षक फ्रन्टहरु यस देशमा सक्रिय छन् । जस मध्ये नेपाल राष्टिूय शिक्षक संगठन, नेपाल शिक्षकसंघ र अखिल नेपाल शिक्षक संगठन मुख्य फ्रन्टहरु छन । यदि अस्थायी शिक्षकहरुको समस्याको सहि समाधान हुन सकेन भने यी शिक्षक फ्रन्टहरुको औचित्य माथि नै प्रश्न खडा हुने देखिन्छ । किन भने यी अस्थायी शिक्षकहरु बाट पनि यी संघ, संगठनहरुले वर्षाै देखि सदस्यता शुल्कको नाउँमा हजारौं हजार लेवि अशुल गर्दै आएका छन् । साथै पटक पटकको जन आन्दोलन र स्थायी शिक्षकहरुको हकहितको लडाईमा अस्थायी शिक्षकहरुलाई पनि सरिक गराएका छन् ।
अत ः न्यायको पाठ पढाउने, न्यायका लागि दिशा निर्देश गर्ने र अरुको न्याय दिलाउन पटक पटक संघर्ष गर्ने अस्थायी शिक्षकले न्या पाउनु पर्दछ । (लेखक ः श्री रा.ना.मा.वि. पिपराका माध्यमिक शिक्षक हुन ।)


२०७३  आश्विन १६ गते  आईतवार