जनकपुरमा फेरी चर्कियो आन्दोलन

शुक्रबार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जनकपुरमा निकालेको लाठी जुलुश ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............
विगत ५ महिना देखि आन्दोलनमा लागेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बन्दलाई २३ पौषमा जनकपुरका व्यवसायीहरुले प्रतिकार मात्र गरेनन्, आन्दोलन आह्वान गर्ने स्थानीय मोर्चाका नेताहरुलाई कुटपिट गर्नुका साथै दुईवटा मोटरसाइकलमा समेत आगजनी गरेका छन् ।
२३ पौषका दिन विहानै लाठी जुलुस सहित जनकपुर बजार बन्द गराउँदै हिँडेको संघिय मधेसी समावेशी गठबन्धनका कार्यकर्ताहरुले जनकपुरको जानकी चौक स्थित एउटा पंकज स्टोर्स भन्ने पसलमा तोडफोड गरेर पसलको शिशा फुटाएपछि व्यापारीहरु आक्रोशित हुँदै प्रतिकारमा उत्रेका थिए ।
 व्यापारीहरु जम्मा भई जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघमा छलफल गरी बाणिज्य संघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय साहको अगुवाईमा व्यापारीहरु जनक चौकमा पुगी मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई हातपात गरेका थिए । प्रतिकारमा ओर्लिएका व्यवसायीहरुको समुहले मोर्चा धनुषाका संयोजक समेत रहेका तथा सदभावना धनुषाका अध्यक्ष संजय सिंहको ज २ प ५४१९ नम्बरको मोटरसाइकल र तराई मधेस सदभावना पार्टीको केन्द्रिय नेता मुक्तिनारायण यादवको ज ३ प २९९१ नम्बरको मोटरसाइकलमा आगजनी गरेका थिए ।
आन्दोलनको सुरुवात देखि नै जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघ आन्दोलन प्रति एक्यबद्धता जनाउँदै आफ्नो पसलहरु बन्द गरी आन्दोलनमा होमिएका थिए । प्रारम्भका दिनहरुमा जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शिव शंकर साह हिरा कै अगुवाईमा वृहत नागरिक ¥यालीहरु पनि निस्किने गरेका थिए । तर, छठ पर्व पछि जनकपुरका बजारहरु भने नियमित रुपमा खुल्ने गरेका थिए । पछि जब सदभावनाका अध्यक्ष राजेन्द्र महत्तो विराटनगर नाकामा धर्ना दिईरहेका बेला प्रहरीको आक्रमणमा परी घाइते भएपछि ३ दिन जनकपुरका बजारहरु बन्द भएका थिए । त्यसपछि पुनः जनकपुरको बजार सुचारु भएको थियो । हुन त बजार बन्द भएपनि उद्योग बाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय साह बन्दको विरुद्धमा थिए । उनी आफ्नो पसल सुचारु नै राख्थे ।
किन भयो प्रतिकार ?

विहिबार मोर्चाका नेताहरुको मोटरसाइकल जलाएपछिको अवस्था ।

लामो समय देखि बजार बन्द भएपछि कोठा भाडा तिर्न तथा बैंकको ब्याज समेत तिर्न धौधौ परिरहेको व्यवसायीहरु आक्रोशित हुँदै आएका थिए । अन्ततः उनीहरु बन्दको प्रतिकार मै मात्र ओर्लिएनन्, नेताका गाडीहरु समेत जलाएर आफ्नो आक्रोश र पीडा व्यक्त गरेका छन् । एक त मधेस आन्दोलनको नारा मधेसी एकता जिन्दावाद भनेर लगाइन्छ । तर, व्यवहारमा आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका शक्तिहरु आफैमा एकताबद्ध नभई प्रतिस्पर्धामा लागेपछि जनताहरु मोर्चाबाट निराश भएका छन् ।
आन्दोलनको क्रममा विहिबार केही व्यापारीहरुको मिलोमतोमा सद्भावनाका जिल्ला अध्यक्ष संजय सिंह र तराई मधेस समाजवादी पार्टीका मुक्तिनारायण यादवको मोटरसाइकलमा आगजनी गरेपछि मोर्चाले आन्दोलन पुन ः चर्काएको छ । नेपाली काँग्रेस र एमालेको घुसपैठीयाले गर्दा मोर्चाको नेताद्धयको मोटरसाइकलमा आगजनी भएको मोर्चाले ठहर गर्दै शुक्रबार विहानैदेखि मोर्चाले लाठी जुलुस निकालेको छ । घटनाको विरोध र आन्दोलनलाई पुन निन्तरता दिदै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले जनकपुरमा आन्दोलन फेरी चर्काउँदै जनकपुरको विभिन्न भागको परिक्रमा गरेका छन् । मोर्चाले जनकपुरका बजार, शैक्षिक संस्थान, वितिय संस्थान, कलकारखाना, पसल पूर्ण रुपमा ठप्प गराएका हुन ।औषधी पसल बाहेक एउटा पनि पसल खोल्न नदिने मोर्चाले चेतावनी दिएका छन् । मोटरसाइकलमा आगनजी गर्ने व्यापारीहरुको पहिचान भइसकेको र उनीहरुको पसलमा मधेस विरोधी दलाल, मधेस विरोधी जस्ता शब्द लेखेर आन्दोलनलाई पुनः चर्काएको हो ।
आगिजनी गर्ने समूहको पहिचान भैसकेको बताउंदै सदभावना पार्टी अध्यक्ष संजय सिंहले चांडै फोटो तथा भिजुअल सार्वजनिक गरी कानुनी दायरामा ल्याउने बताए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केही घुपैठियाले मोटरसाइकलमा आगिजनी गरेको आन्दोलनरत्त मधेशी मोर्चा तथा संगसंगठनले ठहर गरेको छ ।
    मोटरसाइकलमा आगिजनी भएलगत्तै केही घण्टासम्म जनकपुर नगर तनावग्रस्त बनेको थियो । मोर्चाकै नेताको मोटरसाइकलमा आगिजनी भएको बिरोधमा दिनभर प्रदर्शन गरियो ।त्यसैगरी मोर्चाका नेताहरुले जनकपुरका सरकारी कार्यालयहरुमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए । यसरी सुसुप्त भएको जनकपुरको आन्दोलन एक चोटी फेरी चर्किएको मात्र छैन थप सशक्त ढंगले बन्द र हडतालका कार्यक्रम मोर्चाले अगाडी वढाएका छन् ।

२०७२ पौष २६ गते आईतबार

नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली यदि भारत आउन चाहनु हुन्छ भने मधेसको अधिकार संविधानमा सम्बोधन गर्नैपर्छ ः अशोक मेहता, अवकास प्राप्त भारतीय मेजर जनरल

नेपाल मामिलाका जानकार तथा भारतको थिन्कट्याङ्क मानिने भारतको स्थल सेनाका पुर्व अध्यक्ष तथा मेजर जनरल अशोक मेहताले मधेसको समस्या चाँडै समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । यदि नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भारतको पहिलो भ्रमण गर्नुछ भने मधेसको समस्यालाई संविधानमा संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्नै पर्ने उनले बताएका छन् । नेपालको सेनामा मधेसीहरुको प्रवेश अवस्य नै हुने र भारतमा पनि गोर्खाली रेजिमेन्टमा मधेसीहरुलाई समेत राख्नुपर्नेमा भारत सरकारले विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् । मेहतासँग नेपालमा जारी रहेको मधेस आन्दोलनमा दिल्लीको भुमिका तथा मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु, आन्दोलनरत जनताहरु र नेपाल सरकारले के गर्दा समस्याको समाधान निस्कन सक्छ भन्ने विभिन्न समसामयिक बस्तु तथा नेपाल र भारत बीच रहेको विशेष सम्बन्ध तनावपुर्ण बन्दै गएको बेलामा खुलेर बोलेका छन् । द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागी र अवकास प्राप्त मेजर जनरल मेहता बीच २३ पुषमा टेलिफोनमा भएको बार्तालापको सम्पादीत अंश प्रस्तुत छ ः

नेपाल र भारत बीच सदियौं देखि असाध्य घनिष्ठ र मित्रवतका साथ साथै विशेष सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, अहिले बर्तमान परिस्थितिमा यी दुई देशको बीचमा कुनै असर परेको छ ?
अवस्य परेको छ । दुवै तर्फ उत्पन्न भएको असमझ्दारीका कारण असर परेको छ । खासगरेर नेपालको जनतालाई के लागेको छ भने भारतले नाकाबन्दी गरेको कारण हामीहरुलाई धेरै दुख र कष्ठ भोग्नुपरेको छ । नेपालका जनताहरु के सोचिरहेका छन् भने अहिले नेपालमा नाकाबन्दी भारतले लगाएको छ वा लगाउन लगाएको छ ।
तर, वास्तविकता चाही के हो ? कसले गरेको हो, नाकाबन्दी ?
वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने यसको दुईवटा पाटाहरु छन् । पहिलो कुरा नेपालमा जुन संविधान जारी भएको छ, त्यो संविधान पारित हुनुभन्दा दुई दिन अघि भारतले आफ्नो दुत पठाएर के भन्न लगाएका थिए भने अहिले दुई दिन संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्नुस । र, मधेसीहरुको हक अधिकार तथा हितलाई संविधानमा सामिल गर्नुस । त्यसपछि मात्र संविधान घोषणा गर्नुस । तर, त्यसरी हुन सकेन । यसअर्थमा भारतको पाटो त्यहाँ आउछ । अब त्यसको तीन दिन पछि ३० सप्टेम्बरमा मधेसी जनताहरुले खास गरेर विरगञ्ज रक्सौल नाकामा गएर धर्ना दिए । र, नाकाबन्दी गरे । र, भारतले कुनै पनि किसिमको प्रयत्न गरेन कि जुन मालबाहक गाडीहरु रक्सौल विरगञ्ज नाकामा लामबद्ध भएर रोकिएर राखिएको थियो त्यसलाई नेपाल भित्र पठाउन वा भारत मै फिर्ता पठाउन कुनै पहल कदमी गरेन । नेपालमा पठाउँदा भारतलाई के डर थियो भने तिनको गाडी वा गाडीका चालकलाई नोक्सानी हुन सक्छ । त्यसैले भारतले त्यसमा कुनै पनि किसिमको कारवाही गरेन । यसरी हेर्ने हो भने पहिलो पाटो भारतको हो भने दोस्रो पाटो मधेसीहरुको हो ।
तपाईको देशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दुत बनेर जब विदेश सचिव सुब्रम्नयम जयशंकर नेपाल आएका थिए तब उनले कुटनीतिक मर्यादा र शैली भन्दा बाहिर गएर नेपालका एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई थर्काउँदै के भनेका थिए भने यदि यो संविधानलाई भारतले समर्थन गर्दैन भने विश्वले समर्थन गरे पनि के अर्थ हुन्छ । यो कुरा प्रचण्डले पनि बाहिर सार्वजनिक रुपमा खुलासा गरिसकेका छन् । के लाग्छ तपाईलाई, जयशंकरले थर्काएकै होलान त ?
यो कुरा त म भन्न सक्दिन । जब हाम्रो विदेश सचिव त्यहाँ जानु भयो र नेपालका नेताहरुलाई भेटेर के के भन्नुभयो, कसरी बोल्नु भयो यो कुरा न मलाई थाहा छ, न तपाईलाई थाहा होला । तर, समाचारहरु पढ्दा वा बुझ्दा म यति मात्र भन्न सक्छु कि उनले धम्की दिएका थिएनन् । यति मात्र अवश्य नै भनेका होलान कि संविधानलाई सहमतिको आधारमा र मधेसीहरुको जे हक छन् त्यसलाई सामिल गरेर मात्र संविधान पारित गर्नुस । यो एउटा हिस्सा हो । तर, अर्को हिस्सा के पनि हो भने कुटनीतिको कुरा हो, जसको बारेमा नेपालका नेताहरुले टिप्पणी गरिरहेका छन्, सायद भारतले यस्तो पाइला चाल्नु भन्दा अघि पुरा पुरी सोच्नुपर्ने थियो । र, जुन पाइला चालियो त्यसरी चाल्नु हुन्थिएन । जहाँसम्म मेरो नीजि विचारको कुरा आउँछ म के भन्छु भने कुटनीतिक रुपमा जुन कदम हाम्रो विदेश सचिवबाट चालियो त्यो हल्का हुनुपर्ने थियो । अंग्रेजीमा भनिन्छ नि सफ्ट टच । त्यो हुनुपर्ने थियो । अलि माया गरेर प्रेमपुर्ण तरिकाले भन्नु पथर््यो । तर यसको मतलव यो होइन कि मधेसीहरुको जुन हक जो कि पुरानो जमाना देखि मधेसीहरु पाउनबाट बञ्चित गरिएका छन्, त्यो नदिइयोस । मधेसीहरुको मुद्दा बारे हाम्रो तर्फबाट प्रकाश पार्नु भनेको एकदमै उचित थियो र छ । तर, जुन तरिकाले हयाण्डल गरियो त्यो अलिकति ठिक भएन ।
के तपाईलाई लाग्छ कुटनीतिक मामिलामा फेल नै भयो ?
फेल त भएन तर सफ्ट टच हुनुपथर््यो । अलि सरल तरिकाले हल्का हातले सम्झाईबुझाई भन्न सक्नुपथर््यो ।
हक र अधिकार प्राप्तिका लागि मधेसीहरुले विगत ५ महिना देखि शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । यो आन्दोलनलाई भारत सरकारले कुन रुपमा लिएको छ ?
 अहिले केही दिन अघि मात्र नेपालको प्रधानमन्त्री केप ीओली ज्यू र हाम्रो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ज्यू बीच टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ । कुराकानीमा ओली ज्यूले प्रष्ट रुपमा के भन्नु भयो भने उहाँ भारत विरोधी होइन । र, के पनि सुनिएको छ भने अब ओली ज्यू चीनको भ्रमण नगरेर पहिलो भ्रमण भारतमै गर्नु हुन्छ । र, मोदी ज्यूले त्यही कुरा दोहोरियाउनु भयो कि सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । सकारात्मक कुरा के हो भने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसी मोर्चा सम्मिलित जुन कार्यदल बनेको छ, उक्त कार्यदलको उद्देश्य नै के हो भने जुन राजनीतिक मुद्दाहरु छन्, संविधानमा चाँडो भन्दा चाँडो सफलता पुर्वक टुङ्गयाउन सकियोस  । नाकाबन्दीको एक सय दिन हुन लागेको छ । र, नाकाबन्दी यस्तो समयमा भईरहेको छ कि पुष महिना पनि बित्न लाग्यो । जाडोको मौसम छ । यस्तो मौसममा विना पेटूोल, ग्यास, औषधि वा अन्य सामग्री विना जीवन जिउन गाह्रो हुन्छ ।
जसरी तपाईले भन्नु भयो कि नेपालको प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो भ्रमण भारतको गर्नु हुनेछ । तर, त्यस अघिसम्म त के भनिएको थियो भने उहाँ चीनको भ्रमण गर्नुहुनेछ । अर्थात अहिलेको सरकारले भारत भन्दा पनि चीन माथि बढी भरोसा गरेको थियो । नाकाबन्दीका कारण । अब के भईसकेको छ कि उहाँको पहिलो भ्रमण भारतमा हुँदैछ ?
 हेर्नुस, जसले नेपाललाई जान्दछ, नेपालको आन्तरिक मामिलालाई बुझदछ र म त्यो कुरा बुझ्छु पनि । सन् १९८९ मा जुन नाकाबन्दी भएको थियो, त्यो समयमा पनि राजा विरेन्द्रले चीन तर्फ फर्केर समस्या समाधान गर्ने कोशिस गर्नुभएको थियो । तर, चीनले मद्दत गर्न सकेन । अहिले पनि त्यही अवस्था छ । आजको समयमा नेपालको जे आवश्यकता छ वा भनौं करिब ९० प्रतिशत सामानहरु भारतको बोर्डरबाट भित्रिन्छ । त्यसैले चीनले त्यसको तुलना गर्न सक्दैन । र, तपाईको नेताहरुलाई यो राम्ररी ज्ञान छ । तर पनि उहाँहरु के कोशिस गर्नुहुन्छ भने चीनको नाम लिएर भारतलाई यो भन्न सकियोस कि अब म तपाईको तर्फ नभएर चीनको तर्फ झुक्छौं । तर, बास्तविकतामा भन्ने हो भने यो कुरा असम्भव नै छ । यो हुन पनि सक्दैन । यो कुरा चीनले पनि राम्ररी बुझेको छ । नेपालको सरकारले पनि धेरै राम्रोसँग बुझेको छ । त्यसैले अब यो कुरा तय भईसकेको छ कि ओली ज्यूको पहिलो भ्रमण भारतमै हुनेछ । तर, म के पनि बुझ्छु भने मधेसीहरुको समस्या खास गरेर संविधानमा सहि तरिकाले सरल सम्झौता जबसम्म हुँदैन तब सम्म उहाँ भारतमा आउनुहुन्न ।
के तपाईलाई विश्वास छ कि नेपाल सरकार र मधेसी मोर्चाको बीचमा त्यस्तो सरल सम्झौता हुन सक्छ । किनभने मधेसी नेताहरुलाई अहिलेसम्म के लागिरहेको छ भने नेपाल सरकारले हामीहरुलाई अल्झाईरहेको छ ।
हेर्नुस, यदि ओली ज्यू भारत आउन चाहनु हुन्छ भने र फेबु्रअरीमा आउने कुरा भएको छ । अहिले कमसेकम डेढ महिना समय बाँकी छ । हेर्ने हो भने अझैं पनि समय छ तर समय त धेरै वितिसक्यो । अहिले कोशिस यहि हुनुपर्छ कि चाँडो भन्दा चाँडो समाधान होस । मलाई त के आशा थियो भने नयाँ बर्षमै सम्झौता हुनेछ तर त्यसो हुन सकेन । यदि यो समस्या झ्न लम्बियो भने त्यसले न नेपाल सरकारलाई फाइदा हुन्छ न त मधेसीलाई र भारतलाई नै पनि ।
मधेसको अहिलेको मुख्य लडाई भनेको सिमाङ्कनमा हो । पुर्वको झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिमको कञ्चनपुर र कैलाली यी ५ वटा जिल्लाहरु दुई मधेस प्रदेशमै हुनुपर्छ भन्ने मधेसीहरुको अडान छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही दिन अघि सुन्सरीको इटहरीमा भन्नुभयो कि ५ वटा जिल्ला त के एउटा वार्ड पनि दिदैनौं । यसरी कसरी हुन्छ समाधान ?
हेर्नुस, सत प्रतिशत कसैको पनि हुँदैन । सम्झौता गर्नुपर्छ । दुवै पक्षले केही लिने हो र केही दिने हो । त्यसैले सम्झौताका लागि दुवै पक्षले आ आफ्नो अडानबाट पछि हटेर कम्प्रोमाइज गर्नै पर्छ । सम्झौत ागर्नै पर्छ किनभने यो समस्या धेरै लम्बिसकिएको छ । यसबाट कसैको हित हुँदैन ।
तपाई भारतमा सेनाको प्रमुख भईसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । नेपालमा राजतन्त्र सम्म शाही सेना थियो । अब गणतन्त्रमा नेपाली सेना भईसकेको छ । सेनामा मधेसीहरुको प्रवेश छैन । मधेस आन्दोलन पछि एउटा सम्झौता पनि भएको थियो कि सेनामा मधेसीहरुको समुहगत प्रवेश गराइने छ । माओवादीको लडाकुहरुलाई समायोजन गरियो तर मधेसीलाई प्रवेश गराइएको छैन । के मधेसीहरुको नेपाली सेनामा समुहगत प्रवेश सम्भव छ ?
त्यो त हुनै पर्छ । र, हुन्छ पनि । संविधानमा अहिले समानुपातिक समावेशी संशोधन विधेयक दर्ता भएको छ । र, संविधान संशोधन भएपछि नेपाली सेनामा मधेसीहरुले प्रवेश पाउँछ नै । सेनामा अहिलेसम्म मधेसी आउन सकेनन् त्यो अर्को कुरा हो । तर अब प्रवेश दिनै पर्छ । मलाई लाग्छ नेपाली सेनाले पनि यो कुरा बुझेको हुनुपर्दछ । तपाईले ठिक भन्नु भयो पहिले राजतन्त्र हुँदा शाही सेना थियो । राजाको आदेशमा सेना चल्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको कुरा सेनाले मान्दैन्थ्यो । तर, अब गणतन्त्र भईसकेको छ । र, अब नेपाली सेनाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा मान्छ । मलाई के पनि अनुभव भएको छ भने नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको लागि नेपाली सेनाको अत्यन्तै लोकतान्त्रिक कदम रहेको छ । अब नेपाली सेना लोकतान्त्रिक भएको छ । विस्तारै भएपनि सेना अब लोकतान्त्रिक भईसकेको छ । मैले धेरै नजिकबाट शाही सेनालाई हेरेको छु जसलाई अब नेपाली सेना भनिन्छ । सेनामा परिवर्तन भएको छ । राम्रो तरिकाले भएको छ । तर अझै पनि धेरै परिवर्तन गर्न बाँकी छ । विस्तारै विस्तारै मधेसी लगायत अन्य पिछडिएको वर्ग तथा समुदायलाई पनि नेपाली सेनामा आउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
भारतमा जसरी विभिन्न रेजिमेन्टहरु छन् त्यसैगरी नेपालमा पनि के मधेसी रेजिमेन्ट स्थापना गरी मधेसीहरुलाई सेनामा भर्ती लिन सकिँदैन ?
यसमा त मैले  के भन्ने, नेपाली सेना वा नेपाल सरकारले निर्णय लिने हो । फैसला त नेपाल सरकारले नै लिने हो तर त्यसमा सुझाव भने नेपाली सेनाले अवश्य नै दिन सक्छ । मधेसी पल्टनको सवालमा पहिले पनि कुराकानी भएको छ । जसरी भारतमा पनि यसको एउटा प्रयोग हुनुपथर््यो । कि मधेसीहरुको पल्टन बनाएर के हुन्छ । जसरी अहिले एउटा पल्टन छ त्यसको नाउ अर्को भएपनि त्यसमा गुरुङ, मगर लगायतका जनजातीहरु छन् । ठीक त्यसैगरी एउटा मधेसी पल्टन बनाउनु पर्छ । सुरुमा मधेसीलाई पनि मिक्स गरेर पछि एउटा पल्टन बनाउन सकिन्छ ।
मधेसीहरुको एउटा गुनासो के पनि रहेको छ भने भारतमा गोर्खाली सेनामा पहाडी समुदायका मान्छेलाई मात्र लिइन्छ । मधेसीलाई किन लिइँदैन ?
तपाईले एकदम सहि कुरा गर्नुभयो । पछिल्लो पटक नेपालको नेपालगञ्जमा एउटा सम्मेलनमा पनि मलाई यहि प्रश्न गरिएको थियो । तपाईले भन्नु भएको सवालमा भारत सरकारले बिचार गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल र भारतको सेनापतिहरु एक अर्कोको मानार्थ सेनापति हुने गरेका छन् । यसको के अर्थ हो ?
भारत र नेपालको बीचमा विशेष सम्बन्ध छ । खुल्ला सिमा छन् । नेपाली नागरिक भारतमा आएर जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामै पनि जागिर गर्छन । हाम्रो सेनामा त एउटा नेपाली नागरिक सेना प्रमुख पनि हुन सक्छ । सेना प्रमुख त हुन सकेका छैनन् तर त्यो भन्दा ठीक एक दर्जा कम सम्म नेपाली नागरिक हाम्रो सेनामा भईसकेका छन् । त्यस्तो धेरै नेपालीहरु पुगिसकेका छन् । यो त छनौट व्यवस्था हो तर माथिसम्म पुग्ने अवसर भने व्यवस्था गरिएको छ । भारतीय सेना र नेपाली सेनाको बीचमा एउटा विशेष सम्बन्ध छ । सन् १९७० वा १९७४ तिर जब हाम्रो फिल्ड मार्सल मानिक सा हुनुहुन्थ्यो र नेपालमा त्यो बेला राजा महेन्द्र वा विरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो, फैसला के भएको थियो भने दुवै देशको आर्मी चिफ एक अर्कोको सम्मानार्थ आर्मी चिफ रहनेछन् । अर्थात भारतको स्थल सेनाध्यक्ष नेपालको सेना प्रमुख हुनेछन् । र, नेपालको सेना प्रमुख भारतीय स्थल सेनाको अध्यक्ष हुनेछन् । जब नेपालको सेना प्रमुख हाम्रो देशमा आउनु हुन्छ त्यही आदर र सम्मानका साथ उहाँलाई यहाँ रिसिभ गरिन्छ । ठीक त्यसरी नै जसरी एउटा भारतीय सेना प्रमुखको हुन्छ । यो धेरै बर्ष देखि चल्दै आएको छ र खुशीको कुरा के हो भने यसमा कुनै पनि किसिमको कमि आएको छैन । र, अहिले पनि आर्मी टु आर्मीको सम्बन्ध राम्ररी अगाडी वढिरहेको छ ।
नेपालमा के पनि आँकलन गरिँदैछ कि मधेस आन्दोलनलाई दवाउन इमरजेन्सी लगाएर सेना परिचालन गर्न सकिन्छ । तपाईलाई के लाग्छ यो सरकारले आर्मीलाई मुभ गराउन सक्छ त ?
पछिल्लो महिना म नेपालमै थिएँ । तपाईको रक्षा मन्त्री भिम रावलले यस्तो कुरा गर्नु भएको थियो कि यदि आवश्यकता पर्यो भने सेनालाई मधेसमा पठाउनु पर्छ । तर, मैले काठमाण्डौमा के पनि सुने भने नेपालको आर्मी चिफले त्यसको ठीक ढंगले जवाफ दिनुभयो । मधेसमा अहिले जे स्थिति उत्पन्न भएको छ त्यो एउटा राजनीतिक समस्या हो र त्यसमा सेनाको प्रयोग गर्नु उचित हुँदैन भनेर सेना प्रमुखले राम्रो तरिकाले जवाफ दिएका थिए ।
जारी मधेस आन्दोलनको समाधान के हो र कसरी हुन सक्छ ?
यो त सम्वाद र बार्ता मार्फत नै हुन सक्छ । पहिले कुराकानी नै भईरहेको थिएन । तर, अब सकारात्मक कुरा के हो भने नेपाल सरकार, प्रमुख दल र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चा बीच कुराकानी भईरहेको छ । तर, जुन फरमेट अनुसार ठीक ढंगले कुराकानी अघि बढ्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । कहिले सरकारका मानिसहरुले त कहिले मधेसी नेताहरुले उल्टा पुल्टा अभिव्यक्ति दिएर बार्ता विथोलिन्छ । यदि चाँडै सम्झौता खोज्नु छ भने बार्ता र सम्वाद मात्रै एउटा समाधान हो । किनभने कम्प्रोमाइज नै सोलुसन हो । र, दुवै पक्ष कम्प्रोमाइजका लागि तयार हुनैपर्छ ।


२०७२ पौष २६ गते आईतबार

असमावेशी राज्य ः अजय अनुरागी

नेपालमा अहिले एक जना मुख्य सचिव र ६५ जना सचिव गरी कुल ६६ जना सचिव पदमा कार्यरत छन् । जसमा तीन जना मात्र मधेसी समुदायका व्यक्तिहरु सचिव पदमा कार्यरत छन् । बन मन्त्रालयको सचिवमा उदयचन्द्र ठाकुर, भौतिक योजना तथा पुर्वाधार मन्त्रालयको सचिवमा गजेन्द्र ठाकुर र मन्त्रीपरिषद तथाा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विजय कुमार मल्लिक सचिव छन् । नेपालको स्थायी सत्ता भनेको कर्मचारी तन्त्र नै हो । र, उक्त कर्मचारी तन्त्रको सर्बोच्च पद भनिएको सचिव पदमै मधेसी समुदायको कति न्यून प्रतिनिधित्व छ, माथिको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गर्छ ।
मधेस आन्दोलन जारी रहँदा तीन जना मधेसी सिडिओहरु थिए । तर, सप्तरीको भारदहमा भएको प्रहरी ज्यादतीका कारण उनलाई काठमाण्डौ तानियो । अहिले महोत्तरीमा विरेन्द्र कुमार यादव र एक जना अन्य मधेसी गरी दुई जना मधेसी मात्र ७५ वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मध्येमा पर्छन । यसरी हेर्ने हो भने जिल्ला हाँक्ने प्रशासकमा मधेसीको उपस्थिति कति छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । अझ एसपी त झन न्यून छन् । न्यायाधिशमा विगतमा केही मधेसी मुलका मानिसहरु थिए । प्रधानन्यायाधिशको रुपमा राम कुमार प्रसाद साह र सर्बोच्च अदालतको सेकेन्डम्यानको रुपमा रहेका गिरिश चन्द्र लाल समेत अवकास पाईसकेका छन् । अब अदालतमा न्यायाधिशको रुपमा मधेसी मुलका मानिसलाई दियो बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आईसकेको छ ।
नेपालको संदर्भमा हेर्ने हो भने नागरिक प्रशासनको इतिहास किराँतकालको थूम प्रशासन, लिच्छवीकालको संघीय ढाँचाका इकाईहरु एवं पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि उनलाई सहयोग गर्न “थरघर” भनेर चिनिने छ, थरहरु खनाल,अर्याल,वोहरा,पन्त,पाण्डे,राना का व्यक्तिहरुले प्रशासन चलाउने जिम्मा पाएका देखिन्छ । प्रायः राजा वा शासकहरुको विश्वास पात्र व्यक्तिहरु राखिन्थयो जुन एउटै जात र समुदायको हुन्थयो ।
    राणाकालिन प्रशासनमा सैनिक र नागरिक प्रशासनको मिश्रित रुप रहेको थियो । राणा प्रधानमन्त्री विर शमशेरले प्रशासकिय कार्य व्यवस्थीत गर्न तराई मधेशलाई १२ जिल्ला र पहाडलाई २३ तहसिलमा विभाजित गरी प्रत्येक जिल्ला र तहशीलमा दैनिक प्रशासन संचालन गर्न वडाहाकिम नियूतm गर्ने व्यवस्थाको प्रारम्भ गरे । राणाकालमा कर्मचारी प्रशासनको विभिन्न १८ वटा पद शृंखला भए पनि प्रधानमन्त्री सर्वेसवा थिए । २००७ साल पछि भारतीय निजामती सेवाका वरिष्ठ अधिकृतहरु जे.एम.नागेश, श्रीगोविन्द नारायण, वृज नारायण र एस.के. सिन्हा नेपाल आई निजामती प्रशासन संचालन गर्ने बारे सुझाव पेश गरे ।
    सोहि अनुरुप वि.स.२००८ साल अषाढ १ गते कर्मचारी भर्ना गर्ने कार्यका लागि लोकसेवा आयोगको स्थापना भएको पाइन्छ । कर्मचारी प्रशासनको साथै देशमा वदलिदो राजनीतिक परिवेशमा प्रशाासन संचालनका लागि वि.स.२०१३ सालमा प्रधानमंत्री टंक प्रसाद आर्चायको अध्यक्षतामा गठित नेपाल प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोगको सुझाव अनुसार नेपालमा २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा गठन भई निजामती सेवा ऐन २०१३ र निजामती नियमावली २०१३ तर्जुमा भएको हो ।
नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा गरिएको जनआन्दोलन पश्चात पनि नेपालको राज्य व्यवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । परम्परागत ढंगले नै राज्यको संचालन हुँदै आईरहेको इतिहासलाई फेर्न प्रथम पटक मधेस विद्रोह भई केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थालाई विकेन्द्रिकृत गर्दै जनताको घर आँगन सम्म अधिकारको प्रत्यायोजन होस भन्ने माग सहित मधेसमा ठुलो जनविद्रोह भएको थियो । त्यसैका लागि संघीयता माग गरिएको हो । पहिचान, स्वाभिमान र सम्मानसाथ नेपालका हरेक नागरिक बाँच्न पाऊन, आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्न पाउन भन्ने उद्देश्यले मधेस आन्दोलनमा मधेसी नागरिक सहभागी भएका थिए । आफ्ना आवाजहरु मुखरित गरेका थिए । तर, जब २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरियो, मधेसी जनताहरु आफुलाई ठगिएको महसुस गरे । र, अहिले फेरी तेस्रो मधेस आन्दोलन चौथो महिनाको उतरार्धमा पुग्न लाग्दा पनि सम्बोधन नहुँदा मधेसको आन्दोलन कहिँ अर्कै बाटो वा गणतव्य त नलेला कि भन्ने आशंकाहरु समेत देख्न थालिएको छ ।
राज्यको पुनर्संरचना आवश्यक छ ।  पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्यहरु माथि आक्रमण गरी बनाएको नेपालको राज्य व्यवस्था अन्यायपुर्ण थियो । अत्याचारपुर्ण थियो । बराबरीको अधिकार थिएन । यो देशमा २ सय ४० बर्ष सम्म राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो । प्रजा माथि दमन हुन्थ्यो । अहिले मुलुक गणतन्त्रमा आईसकेको छ । संविधानमै पनि संघीयता, लोकतन्त्र र गणतन्त्र संस्थागत गरिएको छ । तर, पनि मधेसमा आन्दोलन किन भईरहेको छ भन्ने सवाल धेरै ठाउमा उठिरहेका छन् । हुन त सिमाङकन, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, नागरिकता लगायतका विषयहरुका कारण आन्दोलन भईरहेको भन्दै मधेसी मोर्चाका नेताहरुले राज्य सामु ११ बुँदे माग अगाडी बढाईसकेको छ । तर, मुख्य कुरा के हो भने जुन व्यवस्था राजतन्त्रमा थियो त्यही व्यवस्था फेरी पनि निरन्तरता दिन खोजिएको हो भन्ने आशंकामा जनताहरु आन्दोलित भएका छन् ।
राज्यको निकाय भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका गरी ३ वटा अंगहरु रहेका छन् । तर, ती तिनै अंगमा मधेसीहरुको पहुँच हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानले दिएको अधिकारबाट पनि अहिले जारी भएको संविधानले ती अधिकारहरु कटौती गरेका छन् । व्यवस्थापिकामा मधेसीहरु कहिल्यै पनि बहुमतमा पुग्न सक्दैनन् । जनसंख्याको अनुपात हेर्ने हो भने देशको कुल जनसंख्याको आधा जनसंख्या मधेसी छन् । तर, व्यवस्थापिकामा अत्यन्त न्यून उपस्थिति हुनुको कारण के हो भने जनसंख्याको आधारमा यो देशमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिएको छैन । २०६२÷०६३ सम्म यो देशमा कुल २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरु निर्धारण गरिएका थिए । मधेस आन्दोलन भएपछि उक्त संख्यालाई २४० सम्म पुर्याइयो । तर पनि मधेसीहरु व्यवस्थापिकामा बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । अहिले जारी भएको संविधानमा जनसंख्यालाई मात्रै निर्वाचन क्षेत्रको आधार नबनाइएकाले आन्दोलन उठेको छ । तसर्थ आन्दोलनको जनआदेश अनुसार निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणलाई पुर्नसंरचना गरिनु आवश्यक छ ।
कार्यपालिकामा पनि पुर्नसंरचना गर्न आवश्यक छ ।  यो देशको मन्त्रि परिषद कहिल्यै पनि समानुपातिक समावेशी हुन सकेन । हरेक मन्त्रि परिषदमा एक दुई जना मधेसी समुदायलाई मात्र राखेर सरकार चलाउने प्रथाको पनि पुर्नसंरचना गर्नु पर्ने आवश्यक छ । मधेसी नागरिक पनि यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छ । जो कि अहिलेसम्मको इतिहासमा हुन सकेको छैन ।
पृथ्वी नारायण शाहले देश चलाउनका लागि के के कुराहरु गर्नूपर्छ भन्ने कुरा दिव्योपदेश मार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त दिव्योपदेशलाई कानुन, सिद्धान्त मात्र होइन कि गिता, कुरान, बाइवल जस्तै धर्म ग्रन्थ सरह मानेर पृथ्वी नारायण शाहका उत्तराधिकारीहरुले राज्य संचालन गर्दै आएका थिए । २०५९ साल असाढ २३ गते तत्कालिन श्री ५ को सरकार, सूचना तथा संचार मन्त्रालयले उक्त दिव्योपदेश पुस्तक प्रकाशन गरेका थिए । उक्त पुस्तकमा राज्य कसरी संचालन गर्ने भन्ने कुराहरु उल्लेख छ ।
जस्तै सेनाको भर्नाका सवालमा दिव्योपदेशमा लेखिएका कुराहरु ः
 राजालाई चाहिने सिपाहीहरु (हुन, तिन) को घर खेत मिलाईदिनु र मल जल गर्छन र दुवै बोटी (मोही तल्सिङ दुवैको भाग) भित्र हाल्न (भित्रयाउन) पाउँछन र कबिला (जहानबच्चा) को निस्फिक्री हुन्छ । ढोका (राजाको ढोका, राजधानी) मा भए पनि गौँडा (किल्ला) मा भए पनि सिपाहीहरुको छाती बलियो रहन्छ । लडाईमा जस पाएकालाई माथि उकालिदिनु । पजनी गर्दामा पनि सय नालका कम्पनी (सिपाहीको समुह) जमाउनु । सय नालका (एक) सुबेदार बनाउनु । चार पाँच लडाईमा जस पाई आएका यस्तालाई आफुले जाँची सुबेदार हाल्नु । सुबेदारले पनि सातपगरी हाल्दा दुई चार बाढ खाएका यस्ता सातपगरी हाल्नु । सातपगरीले सोह्र हुद्दा हाल्नु । १६ हुद्दाले पनि आफुसित मर्ने मार्ने जाँची सिपाही हाली आफ्ना आफ्नापट्टी भर्ना गर्नु । पट्टी पट्टीमा सिपाही पनि खस, मगर, गुरुङ, ठकुरी यिनै चार जात मात्रै खिचोला (छयासमिस) गरि हाल्नु । तरवार पर्दा साह्रो हुन्छ । लोहा च्याप्ने (हतियार भिर्ने) पनि यिनै चार जात मात्रै हुन । तरवार पर्दा साह्रो हुन्छ र वैरी त के इन्द्रको आसन पनि डगाइन्छ ।
उक्त दिव्योपदेशका आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको सेनामा प्रष्ट रुपमा खस, मगर, गुरुङ र ठकुरी जातीलाई मात्रै भर्ना लिनु भनेर भनिएको छ । हो, हिजो सम्मको नेपालको सेनाको स्वरुप त्यस्तै थियो । ती चार जातका समावेशी स्वरुप । तर, मधेस आन्दोलनले भन्यो कि अब नेपालको सेना पुर्णतः हरेक जात जातीको समावेशी स्वरुपको हुनुपर्दछ । राज्यले सम्झौता गरेर के कबुल गर्यो भने नेपालको सेनालाई समावेशी बनाइने र त्यसका लागि मधेसी समुदायको सेनामा समुहगत प्रवेश गराउने । १० हजारको संख्यामा मधेसी यूवाहरुलाई सेनामा समुहगत प्रवेश गराउनुपर्ने मधेस आन्दोलनबाट प्रस्तवा अगाडी  बढेको थियो । सोही सम्झौता अनुसार शरत सिंह भण्डारी रक्षा मन्त्री हुँदा मधेसी समुदायलाई करिब २ हजारको संख्यामा समुहगत प्रवेश गराउन खोज्दा उनलाई राष्टू द्रोही, देश द्रोही नै भनियो । उनी मन्त्रीबाट बर्खास्त हुन पर्यो । उक्त विषय अहिलेसम्म फेरी उठन सकेको छैन ।
नेकपा एमालेका तर्फबाट भिम रावल अहिलेको सरकारमा  रक्षा मन्त्रि छन् । उनले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा नेपालको सेना समावेशी छ, मधेसी समुदायको पनि सेनामा प्रतिनिधित्व छ भनेर अभिव्यक्ति दिईरहेका छन् । हो, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री रावलले भने झैं नेपाली सेनामा मधेसी नहुँदै भनेको होइन । मधेसीहरु छन् । तर, ७६ देखि ७७ हजार सम्मको संख्यामा रहेको नेपाली सेनामा एक प्रतिशत भन्दा पनि कम मधेसी छन् । जुन मधेसीले नेपाल सेनामा जागिर पाएका छन् त्यो प्रतिशतको आधारमा अत्यन्त न्यून त छँदै छ, ओहदा अथवा पद हुने उपल्लो स्थानमा मधेसी जान पाएका छैनन् । एक अध्ययनका अनुसार नेपाली सेनामा मधेसीहरु खास गरेर कपाल काट्ने जागिर पाएका छन् । अर्थात हजामको काम गर्ने ठाकुरहरु सेनामा छन् । त्यो किन भयो भने सेनामा हजामलाई राख्नुपर्ने अनिवार्य बाध्यता छ । त्यसैगरी केही प्राविधिक पदहरु जस्तै चिकित्सक तर्फ, इन्जिनियर तर्फ नेपाली सेनामा केही मधेसीहरु पुग्न सकेका छन् । लडाई लड्ने वा यूनिट इन्चार्ज बन्न सक्ने ओहदामा मधेसी छैनन् ।
व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिको वैठकमा केही साता अघि मात्र नेपाल सेनाको प्रधान सेनापतिले पनि नेपाली सेनाको स्वरुप समावेशी बनाउनु आवश्यक छ, राष्टिूय चरित्रको बनाउनु आवश्यक छ, भनेर अभिव्यक्ति राखेका थिए । उनको उक्त अभिव्यक्तिले पनि नेपाली सेनाको स्वरुप राष्टिूय चरित्रको नरहेको तथा समावेशी पनि नरहेको पुष्टि हुन्छ ।
कसरी प्रवेश गराउन सकिन्छ
नेपाली सेनाको अहिलेको जस्तो स्वरुप छ त्यसमा मधेसीलाई प्रधान सेनापति वा जर्नल वा कर्नल त एकैपटक बनाउन सकिँदैन । तर, अफिसर लेवलमा खास गरेर नेपाल सेनाको सेकेन्ड लेप्mिटनेन्ट वा अफिसर लेवल जहाँ नेपाल सेनाको इन्टिू प्वाइन्ट हो, त्यहाँ आरक्षणको व्यवस्था मिलाएर मधेसी समुदायलाई सेनामा प्रवेश गराउन सकिन्छ । जसरी माओवादी लडाकुहरुलाई एउटा मापदण्ड बनाई सोही मापदण्डको आधारमा सेनामा जसरी समायोजन गरियो ठिक त्यसैगरी एउटा मधेसी बटालियन बनाएर मधेसीहरुलाई सेनामा राख्न सकिन्छ । तीनवटा गण मिलाएर एउटा बटालियन हुन्छ । शरत सिंह भण्डारी भन्छन,“ जब म रक्षा मन्त्री थिएँ तत्कालिन समयमा एउटा मधेसी बटालियन बनाउनको लागि नेपाली सेनाले सहर्ष स्वीकार पनि गरेको थियो । प्रक्रियाहरु पनि सुरु गरिएको थियो । तर, राजनीतिका कारण हुन सकेन ।” तत्कालिन प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङ, गौरव शमशेर राणा सेनामा मधेसीलाई प्रवेश गराउन सकारात्मक थिए । प्रपोजल समेत बनाईसकेका थिए ।
समावेशिकरण आवश्यक
हिजोको सामाजिक संरचना र बनौट पनि सेनामा मधेसी समुदायको प्रवेश बाधक बनेको थियो । सामन्ती समाजको संरचना थियो । हिजो खास गरेर क्षेत्रिय जातीहरु मात्र सेनामा  जान्थे ।
 त्यसैले अहिलेको मधेस आन्दोलनले के भनिरहेको छ भने नेपालको सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, अनुसन्धान विभाग लगायत सम्पुर्ण सुरक्षा निकायहरुमा केही खास जातीको मात्र भएकाले अबको सुरक्षा निकाय नेपालको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक रुपले समावेश हुन पाउनु पर्दछ । किनभने ती सुरक्षा निकायहरुमा मधेसी नागरिकको पहँुच अत्यन्त न्यून छ । पहुँच भएपनि तल्लो ओहदामा मात्र सिमित छन् । त्यसकारण मधेसी पनि यो देशको प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्षक बन्न चाहन्छ । त्यसकारण पनि आन्दोलन स्वस्फुर्त रुपमा उठेको पाइन्छ ।
लिङ्ग, जातजाती , संस्कृति ,धर्म ,सम्प्रदाय, क्षेत्र, सीमान्तकृत वर्ग सवैलाई कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरी समाजिक न्याय प्रदान गर्न सवैलाई समान अवसर प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरण लोकतन्त्रको गहना रुपमा मानिदै आएको छ । यसले समता र समानतामा विश्वास राख्दछ । सवैलाई समान अवसर मात्रै प्रदान गर्दा राज्यवाट विभिन्न कारणले पछाडी पारिएका वर्गका समुदायको प्रगती हुन नसकि सधै पछि पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
    त्यसकारण समताका आधारमा यस्ता कमजोर र पछिपारिएका वर्गहरुलाई राज्यले प्रयाप्त ध्यान दिई असमान अवस्थामा रहेकाहरुलाई समान अवस्थामा विभिन्न तरिकावाट राज्यको मुल धारमा पुरयाउने कार्य नै समावेशीकरण हो । समावेशीकरणले कसैको वाहुल्यता र कसैलाई शुन्यता ,कसैलाई अवसरै अवसर र कसैलाई भेदभाव नभई सवैलाई समान व्यवहार र समान सहभागिता भन्ने बुझिन्छ । दक्ष सक्षम परिस्कृत मानव जनशतिm देश विकासमा समावेशीकरणका एक अपरीहार्य तत्व तथा लोकतन्त्रको नविनतम् आयामको रुपमा लिईन्छ । मानव जनशतिm विकासको लागि साथै बहीष्करण विरुद्व लडने समावेशीकरण एक महत्वपूर्ण माध्यम हो । त्यसैले अवको राज्य जनसंख्याको आधारमा पुर्ण रुपले समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ ।




२०७२ पौष २६ गते आईतबार

मधेस आन्दोलनमा गर्न बाँकी ः रोशन झा

मधेसमा आन्दोलन भएको पाँच महिना पुगिसकेको छ, आन्दोलनबाट आमजनता थकित भएको महसुस हुन थालेको छ । तर यो थकाई आन्दोलनको विसर्जनको संकेत भने होइन । यो आन्दोलनभित्रको आक्रोशको ‘चिंगारी’ अहिले पनि प्रत्येक आन्दोलनकारी तथा आममधेसीको मनमा भुसको आगोझैँ छँदै छ, जुन सामान्य हावामा पनि फेरि ज्वालाको रुप लिइहाल्छ । यो आन्दोलनको सम्मानजनक सम्बोधन नहुँदासम्म यो चिंगारी जली नै रहनेछ र यसबाट देशका सम्पूर्ण संयन्त्र प्रभावित भई नै रहनेछ । सरकार अहिले पनि आन्दोलनको सम्बोधनको ‘मुड’मा देखिँदैन । आन्दोलनकारीलाई थकाउने गलाउने, बदनाम गर्ने तथा साम्प्रदायिकता फैलाई वा हतियार उठाउन बाध्य बनाई हतियारको बलमा आन्दोलन दबाउने रणनीतिमा सरकार देखिन्छ, त्यसैले आन्दोलनरत पक्षले बढी सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ । निश्चय पनि आन्दोलन बेलैमा टुंगिएन भने महन्थ ठाकुरले औँल्याएका तीनवटा सम्भावनामध्ये कुनै पनि वा तीनवटै साकार हुन सक्छ र यो देश तथा मधेसको हितमा छैन । राज्यले मधेसलाई कुनै पनि हिसाबमा ‘नगन्ने’ भएपछि जिम्मेवारी र परिपक्वता आन्दोलनरत पक्षले नै देखाउनुपर्छ ।
अब के गर्ने ?
दुई महिना अघिसम्म देखिएको जनलहर शीतलहरको आगमनसँगै सेलाएको छ । यो जनलहरको ताप सूर्य देवताको ताप नबढ्दासम्म बढ्ने स्थिति देखिँदैन । घामको ताप बढ्न अझै एक महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यता शीतलहरको आगमनसँगै मोर्चा्भित्र शीतयुद्ध पनि सुरु भएको छ । उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको अहंको टकरावले समस्त आन्दोलन नै खण्डित हुने देखिन्छ । त्यसैले आन्दोलनलाई व्यवस्थित गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । आपसी विवादलाई थाती राखेर मधेस समस्या समाधानका लागि एकजुटतापूर्वक लड्नुको विकल्प छैन । त्यसैले मोर्चा सच्चिनुपर्छ । साथै, मधेसमा आन्दोलन गर्दा मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । आन्दोलनप्रति बृहत जनसमर्थन जुटाउन मोर्चाले रणनीति बनाउनैपर्छ । कांग्रेससँग कर्मचारीतन्त्रको ताकत छ । एमालेसँग संगठनको शक्ति छ । एमाओवादीसँग अर्थको बल छ । मधेसी मोर्चासँग त्यस्तो कुनै शक्ति छैन । छ, भने ‘सेन्टिमेन्ट’को शक्ति जुन कुनै पनि बेला बदल्न÷बदलिन सकिन्छ । मोर्चाले यो शक्ति कायम राख्न सबै पक्षलाई समेट्नुको विकल्प छैन । यसका लागि मोर्चाले निम्न रणनीति अपनाउन सक्छ ।
घोषित कार्यक्रमको निरन्तरता
सरकारमाथि दबाब बढाउन मोर्चाले अहिलेसम्म घोषणा गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । तर राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलनको विकल्पको बारेमा भने सोच्दा उपयुक्त होला । राजमार्गछेउमा मोर्चाको बल पुग्दैन । त्यसैले नाका अवरोधलाई अझै कडा बनाई राजमार्ग तत्कालका लागि छोड्नु उपयुक्त होला । राजमार्गमा बसोबास गर्नेहरू अधिकांश आदिवासी, जनजाति समुदायका छन् । यो आन्दोलन उनीहरूका लागि पनि हो भन्ने बुझाई उनीहरूलाई आन्दोलनमा समेटेरमात्र राजमार्ग पुनः अवरोधको कार्यक्रम अगाडि बढाइए यो सफल हुन सक्छ । मधेसमा बस्ने सबैलाई यस आन्दोलनबाट फाइदा छ भन्ने विश्वास स्थापित गर्नु मोर्चाको पहिलो कार्यभार हो, अहिलेको अवस्थामा । वीरगन्जसहित, विराटनगर र सुनौली नाकालाई मात्र कडाई गरिए पनि सरकारलाई दबाब दिन सकिन्छ । बाँकी नाकालाई तत्कालको लागि सहज पार्दिए पनि फरक पर्दैन । तर, राजमार्गका मुख्य सहरहरूमा सर्वपक्षीय अन्तक्र्रिया गरी सर्वजातीय परिचालन भने आवश्यक छ । मधेसविरोधी संविधानमा हस्ताक्षर गरेका सभासद्को मधेस प्रवेशमा रोक लगाउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ ।
आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर तोकौँ
आन्दोलन अहिले सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढ्दै छ । काँक्राझैँ बाहिरबाट एउटै देखिए पनि भित्री रूपमा यो तीन चिरामा विभाजित छ । मोर्चा्भित्रका सबै दल फरक(फरक दिसामा फर्केका छन् । आन्दोलनलाई एककृत रूपमा सञ्चालन गर्न दलहरूको एकाकार रूप परिलक्षित हुनु आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि आन्दोलनको सर्वोच्च कमान्डर तोकी अगाडि बढ्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
     जनआन्दोलन(२ का कमान्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सात दलको नेतृत्व गरेका थिए । मधेस जनविद्रोह(३ मा पनि एकजनाले आन्दोलनको कमान्डिङ गर्नु उपयुक्त होला । यसका लागि महन्थ ठाकुर उपयुक्त विकल्प देखिन्छ । ठाकुर अघोषित रूपमा आन्दोलनको कमान्डिङ गर्दै आइरहेका छन् । महतो र यादवबीच मनमुटाव रहेको स्थितिमा ठाकुरले दुवैलाई एक रूपमा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ । उनी मोर्चा्भित्रको वयोवृद्ध र राजनीतिक रूपले कुशल व्यक्तित्व पनि हुन साथै नेपालका सबै जातजाति, क्षेत्र, वर्गका व्यक्तिले उनीप्रतिको दृष्टिकोण सकारात्मक राख्छ । उनको राजनीतिक उचाई आन्दोलनको हकमा प्रभावकारी हुन सक्छ ।
सबैलाई समेटौँ
मोर्चाका चार दलले मात्र आन्दोलन गरेर हुँदैन । यस आन्दोलनमा मधेस÷मधेसी सम्बद्ध राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा आन्दोलनप्रति शुभेच्छा राख्ने व्यक्ति, समुदाय, क्षेत्र सबैको संलग्नता अपरिहार्य हो । मधेस आन्दोलनमा दुइटा मोर्चा तथा थारु, मुस्लिम, दलित र जनजाति सम्बद्ध संघसंस्था अस्तित्वमा देखिँदै छ । उनीहरूलाई साझा धारणा बनाई बृहत् छातामुनि एकत्रित गर्न सके आन्दोलनलाई बल पुग्नेछ । संगठन शक्तिले नै शासकलाई झुकाउन सकिन्छ । अहिले मधेसी, थारु, मुस्लिम, तथा दलित जनजाति सबैलाई सकेसम्म एउटै मोर्चामा समेट्ने, नसके कार्यक्रममा एक रूपमा ल्याई एक(अर्कालाई सहयोग गर्ने रणनीति उपयुक्त हुन सक्ला । यसका लागि मोर्चाले खुला हृदयले सबैलाई स्वागत गर्नैपर्छ । सबैलाई समेटेर बृहत् मधेस जनआन्दोलन परिचालन समिति गठन गरेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
जिम्मेवारी बाडौँ
आन्दोलनरत दलहरूले जिम्मेवारीको बाँडफाँड नगरेकाले सबैले सबै काम गर्दा काममा सुस्तता आएको छ । आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको छ । राजधानी केन्द्रित हुँदा सबै राजधानीकेन्द्रित हुन्छन् भने मधेसकेन्द्रित हुँदा सबै मधेसकेन्द्रित हुन्छन् । यस्तोमा सरकारसँग वार्ता गर्दा आन्दोलन कमजोर हुने र आन्दोलनमा जाँदा वार्ताको कडी टुट्ने गरेको देखिन्छ । त्यसैले मोर्चा्भित्रका दलहरूका नेताहरूको ‘एक्सपर्टिज’ अनुसार उनीहरूलाई जिम्मेवारी बाँड्न सके आन्दोलनको रापतापलाई कायम राख्न सकिन्थ्यो । सरकारलाई लगातार दबाब दिन सकिन्थ्यो । मधेस जनविद्रोह परिचालन समिति, अर्थ संकलन समिति, परराष्टू मामिला समिति, राजनीतिक संवाद समिति, मानव अधिकार अनुगमन समिति, सञ्चार समन्वय समिति, वार्ता समिति तथा अन्य आवश्यकता अनुसारका समितिहरू बनाई उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिँदा शीर्ष नेतृत्वको भार कम हुने थियो र उनीहरू आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाई सरकारलाई दबाब दिन सक्थे ।
सञ्चारलाई विश्वासमा लियौँ
मधेस आन्दोलन अहिलेसम्म सम्बोधित हुन नसक्नुको पछाडि सञ्चार एउटा प्रमुख कारण हो । राजधानीकेन्द्रित सञ्चारमाध्यम खुलेरै आन्दोलनको विपक्षमा उभिएको छ । उनीहरूमा आन्दोलनको सन्दर्भमा रहेका भ्रमहरू चिर्न एउटा सञ्चार समूहको परिचालन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । जो(जो सञ्चारकर्मीहरू मधेस आएर रिपोर्टिङ गरे तीमध्ये अधिकांशले सकारात्मक रिपोर्टिङ गरे । राजधानीबाटै मधेस हेर्नेहरू मधेसको आन्दोलनलाई भारतीय वा बाहिरियाको आन्दोलन भनेर बुझ्छन् । त्यसैले उनीहरूलाई मधेस बुझाउनु आवश्यक देखिन्छ । आन्दोलनरत दलका प्रवक्ताहरू तथा मधेसका वरिष्ठ सञ्चारकर्मीलाई यसका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । सीताराम अग्रहरि, धर्मेन्द्र झा, बृजकुमार यादव, चन्द्रकिशोर, धीरेन्द्र प्रेमर्षि, रामरिझन यादव, डा. राजेश अहिराज, रिता साह, मञ्चला झालगायत पत्रकारहरूलाई परिचालन गरी ‘मेडिया हाउस’का मालिह, सम्पादक तथा मधेस बिट हेर्ने पत्रकारहरूसँग विभिन्न चरणमा अन्तक्र्रिया गराउन सके उनीहरूको धारणा परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो ।
मानव अधिकारको टोली खटाऔँ
मधेस आन्दोलनमा व्यापक रूपमा जनधनको क्षति भएको छ । राष्टिूय मानव अधिकार आयोग, ह्युमेन राइट वाच, तथा थर्ड एलायन्ससहितका राष्टिूय, अन्तर्राष्टिूय तथा गैरसरकारी मानव अधिकारका संस्थाहरूको प्रतिवेदनले मधेस आन्दोलनलाई दबाउन सरकारबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । तर, मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने कुनै अधिकारीमाथि अभियोजन गरिएको छैन । यस कारण राज्य ‘छाडा’ भएको देखिन्छ ।
    त्यसैले मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूको तत्सम्बद्ध नेता कार्यकर्ताहरू तथा तटस्थ रूपमा काम गर्ने संस्थाहरू समेतको समन्वयमा अनुगमन गरी दोषी देखिएका अधिकारीमाथि अभियोजन गर्न सके आन्दोलनलाई बल पुग्ने थियो । अधिवक्ता दीपेन्द्र झा, अभिवक्ता सुरेन्द्र महतो, अधिवक्ता सुनिल रञ्जन, अधिवक्ता युगल किशोर लाभ, अधिवक्ता श्याम मिश्रा, अधिवक्ता सुनिल कुशवाहा, मानव अधिकारकर्मी रवि ठाकुरलगायत व्यक्तिहरूको परिचालन यस हकमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । उनीहरूलाई आन्दोलनको अनुगमनका साथै मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबारे राष्टिूय÷अन्तर्राष्टिूय मञ्चहरूमा पैरवी गर्न जिम्मेवारी दिइए सरकारमाथिको दबाब बढाउन सकिन्थ्यो ।
परराष्टू सम्बन्ध बनाऔँ
आन्दोलनकारीहरू अहिलेसम्म आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा परराष्टू सम्बन्धको हिसाबमा भारत पुग्नुबाहेक केही गरेको छैन । सद्भावना पार्टीका सहमहासचिव देवेन्द्र यादवको जेनेभा भ्रमणलाई अपवाद मान्ने हो भने । पहाडीहरू बेलायतमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोध नगरेको भए, उनको बेलायती प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल मामिला प्रवेश गर्ने थिएन । मोर्चाले आन्दोलनको हकमा परराष्टू सम्बन्ध विस्तार गरी सरकारमाथि दबाब बढाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि दक्षिणी छिमेकीको भ्रमण मात्रै काफी नहोला ।
    उत्तरी छिमेकी, सार्क, एसियान, संयुक्त राष्टू संघ, युरोपियन युनियन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकामा आन्दोलनको रापताप पुर्याउनुपर्छ । प्रथम जनआन्दोलनका बेला दलहरूले सरकारमाथि नाकाबन्दी लगाउन आग्रह गरेझैँ सरकारमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउन मोर्चाको तर्फबाट पत्राचार गर्न सक्नुपर्छ । पूर्वराजदूतद्वय विजयकान्त कर्ण, सूर्यनाथ मिश्रा, जेनेभा पुगेका देवेन्द्र मिश्रा तथा परराष्टू मामिलाका जानकारहरूको एक टिम बनाई विदेशस्थित नेपालीहरू विशेषतः मधेसी तथा आदिवासी जनजातिहरूसँगको सम्बन्ध विस्तार तथा त्यहाँका सरकारलाई आन्दोलनको औचित्य बताई सरकारमाथि दबाब बढाउन लबिङ गर्न सकिन्छ । उपेन्द्र यादव आफैँ परराष्टूमन्त्री चलाई सकेको व्यक्ति हुन, उनीभन्दा उत्तम विकल्प यस कार्यका लागि अन्य हुन सक्दैन ।
अर्थ व्यवस्था ठीक पारौँ
आन्दोलनको पाँचौँ महिना बित्न लाग्दा आन्दोलनकारीसँगै आम मधेसीको अर्थ स्थिति चौपट भएको छ । घरबाट चामल बोकेर आन्दोलन गर्न आउनेहरू आम्दानीको स्रोत बन्द हुँदा आफैँ भोकभोकै छटपटिएका छन् । त्यसैले उनीहरूबाट सहयोगको आशा अहिले गर्न सकिँदैन । आन्दोलन चलाउन अर्थ नभई नहुने कडी हो । त्यसैले अर्थ संकलनका लागि आन्दोलनरत सबै दल सम्बद्ध अर्थ संकलन समिति गठन गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ । बैंकमा खाता खोली, पारदर्शी रूपमा अर्थ संकलनको कार्य अगाडि बढाइए मोर्चा माथिको विश्वास बढ्ने थियो र व्यापक रूपमा अर्थ संकलन गर्न सकिन्थ्यो । विदेशमा रहेका मधेसी, आदिवासी÷जनजाति, उद्योगी व्यापारीहरूलाई अर्थका लागि आह्वान गर्ने तथा मधेसमै मुठी धान संकलनको कार्यअगाडि बढाइए आन्दोलन सञ्चालनका लागि चाहिने अर्थ सजिलै जोहो गर्न सकिन्छ ।
नागरिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाऔँ
जनआन्दोलन( २ को सफलताको मुख्य कारण नागरिक आन्दोलन थियो । मधेस आन्दोलनमा पनि नागरिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । डा. सुन्दरमणि दीक्षित, पद्मरत्न तुलाधर, खगेन्द्र संग्रौला, युग पाठक, सिके लाल, डा. प्रवीण मिश्रा, डा. भोगेन्द्र झा, डा. सुरेन्द्र लाभजस्ता नागरिक अगुवाहरूलाई परिचालन गरी नागरिक आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ ।
    उनीहरूलाई राजधानी तथा अन्य मुख्य सहरहरूमा कार्यक्रम गर्न वातावरण मिलाई ‘इन्टेलेक्चुअल डिस्कोर्स’ चलाउन सकिन्छ । यसबाट मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा रहेका भ्रमहरू निवारण हुनेछ र आन्दोलनप्रति बौद्धिक समर्थन प्राप्त हुनेछ । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, तराई मधेस राष्टिूय अभियानका संयोजक जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता, नयाँ शक्ति अभियानका अभियन्तामध्येका एक पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झालगायत नेताहरू यस कार्यका लागि उपयुक्त पात्रहरू हुन सक्छ ।
अरु पार्टीमा प्रवेश गरौँ
विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ताहरू मधेस आन्दोलनमा सहभागी हुन चाहे पनि आफ्नो राजनीतिक भविष्य असुरक्षित देखेर आउन सकेको छैन । उनीहरूलाई उनको राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहने विश्वास दिलाई मधेस आन्दोलनमा सहभागी गराउन सकिन्छ । सके उनीहरूलाई पार्टी परित्याग गरेर आउन वातावरण मिलाउन सकिन्छ, नसके आफ्नै पार्टी्भित्र आन्दोलन अगाडि बढाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ ।
राजधानी घेर्ने कार्यक्रम बनाऔँ
माघभरि आन्दोलनलाई पुनः गति दिई तथा माथि उल्लिखित तयारी गरी फागुन १ गतेबाट राजधानी घेर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने आँट मोर्चाले गर्न सक्यो भने उपयुक्त होला । करिब ४० दिनको तयारीपछि प्रत्येक जिल्लाबाट कम्तीमा १० हजार व्यक्तिलाई काठमाडौं झारेर काठमाडौंको दैनिकी अवरुद्ध गर्नुपर्छ । यसबीचमा आदिवासी÷जनजाति, काठमाडौंका रैथाने नेवार तथा काठमाडौंमा बसोबास गर्ने मधेसीहरूलाई आन्दोलनको मूल प्रवाहसँग जोड्न सकियो भने आन्दोलनको सफलता निश्चित छ । जबसम्म माग पूरा हुँदैन, तबसम्म राजधानी नछोड्ने तथा मोफसलको आन्दोलनलाई पनि निरन्तरता दिन सकियो भने राज्यको शिर झुकाउन नसकिने होइन ।
अन्तमा मोर्चाभित्रको विवादलाई थाती राखौँ । सबैलाई समेटौँ । जिम्मेवारी बाँडौँ । र, राजधानी घेरौँ । मधेस आन्दोलनको सफलताको सूत्र यही हुन सक्छ ।




२०७२ पौष २६ गते आईतबार

अब सिंहदरबार घेराउ गरी अधिकार खोसेर लिइन्छ ः उपेन्द्र यादव

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
मधेस आन्दोलन अहिले पाँचौ महिनामा जारी छ । अहिले सम्म आन्दोलनमा हजारौं जना घाइते, सैकडौंमा अपाङ्गता र करिब ५८ जना मधेसी बिर सपुतहरुले सहादत दिईसकेका छन् । शान्तिपुर्ण, अहिंसात्मक, संघर्ष, मेची देखि महाकाली सम्म मानव कडीको निर्माण, सबै परिस्थितिलाई हेर्दा के लाग्छ भने शान्तिपुर्ण र अहिंसात्मक संघर्षको यो सबैभन्दा उत्कर्ष अवस्था हो यो । मधेस उपनिवेशबादबाट मुक्ति चाहन्छ । गोर्खाली शासकहरुले मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेश बनायो । अहिलेको लडाई मधेसले त्यही उपनिवेशबाट मुक्तिको लागि लडिरहेको छ । मधेसको साथ साथै हिमाल पहाडको आदिवासी जनजाती, शोषण, उत्पीडन र विभेदको विरुद्ध जनताले लडाई लडिरहेको छ । 

आशा के गरिएको थियो भने संविधानसभाबाट जुन संविधान जारी हुनेछ त्यो संविधान ती तमाम विभेदहरु, अपमान, असमानता र उत्पीडनलाइ अन्तय गर्नेछ । सम्पुर्ण समुदायहरुको आवाजलाई सम्बोधन गरेर संविधान बन्ने आशा गरिएको थियो । तर, अहिलेको संविधान एकै जात, एकै बर्ग र एकै समुदायका ५÷७ जना व्यक्तिले बनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका ती ५÷७ जना व्यक्तिले बसेर संविधान निर्माण गरेका छन् । फेरी संविधान निर्माण गर्दा न कुनै सिद्धान्त, मुुलुकको आवश्यकतालाई ख्याल नै नगरी बनाइयो । आफ्नो व्यक्तिगत, जातीगत र वर्गिय स्वार्थलाई मात्र ध्यानमा राखेर आफ्नो महत्वकांक्षा तथा खस जातीयको उच्च अहंकार, संख्याको दम्भको आधारमा संविधान निर्माण गरियो । संविधानसभा जहाँ व्हीप लाग्दैन तर कसैले संशोधन राख्न नसकोस, कसैले प्रश्न उठाउन नसकोस, दुई दिनमै पुरै संविधान पास गरियो । यसरी संसारका कुनै पनि मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान बनेको छैन । कहिल्यै भएको पनि छैन । व्यापक विरोधका बीचमा संविधानको घोषणा भयो । जुन संविधान अहिले कार्यान्वयन सम्म हुन सकेको छैन, त्यही संविधान निर्माण गर्ने व ागर्न भुमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरुले आफु खुशी संशोधन प्रस्ताव ल्याएका छन् । कुनै आन्दोलनलाई संबोधन गर्नका लागि वा आन्दोलनकारीसँग बार्ता गरेर त्यो प्रस्ताव ल्याइएको होइन । आफ्नो इच्छा अनुकुल, कांग्रेस पार्टी भित्रको अन्तरद्वन्द्वको (किनभने कांग्रेसका केही मधेसीहरुले कहिले काँही हल्ला गर्ने गर्थे) हल गर्नको लागि मात्र दुईवटा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । र, ती दुईवटै संशोधन प्रस्ताव अहिलेको राष्टिूय मुद्दा रहेको मधेस आन्दोलनलाई संबोधन गर्न सक्दैन । 

जवरजस्ती संविधान ल्याइयो, पास गरियो र लादियो । र, ठीक त्यसैगरी जवरजस्ती संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु भनेको उस्ता उस्तै हो । अहिलेको संसदीय इतिहासमा विश्वमै पनि के देखिएको छ भने जब संसद अवरोध हुन्छ, संसदमा सांसदहरु उभिएर विरोध गर्न थाल्छन् भने संसदीय कारवाहीलाई रोकेर, त्यो अवरोधको निकास खोजेर मात्र संसद अगाडी वढ्छ । अहिलेसम्म नेपालमा पनि यस्तै भईरहेको थियो । र, विश्वमा पनि यस्तै हुन्छ । तर, त्यो मुल्य मान्यता र परम्परालाई तोडेर संसदमा सांसदहरुले अवरोध गरिरहँदा पनि जवरजस्ती पारित गराउन नेपालमा अहिले संशोधन विधेयक लगिएको छ । अर्थात तिनीहरुको नियत के देखियो भने जवरजस्ती संविधान ल्याउने, त्यो संविधान लागु नभएकै अवस्थामा जवरजस्ती संशोधन ल्याउने प्रवृति रहेको छ । त्यसैले त्यो संविधान मृत संविधान हो । र, अहिलेको संविधानबाट मुलुकको राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । मुलुकलाई कुनै पनि किसिमको गतिशिलता प्रदान गर्न सक्दैन । यो संविधान त कार्यान्वयन सम्म हुन सक्ने अवस्था छैन । यति वढी विवाद, दिशाहिनता यो संविधानमा छ कि उनीहरुले नै गरिरहेको गतिविधिहरुबाट पुष्टि हुन्छ । त्यसैले समस्या समाधानका लागि यो संविधानको कटिङ्ग र पेस्टिङ्गले काम चल्दैन, संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक छ । परिवर्तनको बाटोमा जानु आवश्यक छ । एउटा नयाँ समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । जसमा मधेसको मुद्दा, पहाडको आदिवासी जनजातीको मुद्दा, दलित, मुस्लिम, महिला, थारु, सिमान्तकृत समुदायको मुद्दा, पुर्ण स्वतन्त्र प्रेसको प्रत्याभुति, अल्पसंख्यक समुदायहरुको अधिकार प्राप्ति गर्न सकोस । र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, समानुपातिक समावेशीय आधार, भाषिक आधार, पहिचान, प्रादेशिक स्वायतता सहितको संघीय प्रणाली कायम गरिनुपर्दछ । त्यस्तो संघीयता जसको खाका राज्य पुर्नसंरचना आयोगद्वारा दिइएको १० प्रदेशको खाका, अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्था र मधेस आन्दोलनका दौरान राज्यद्वारा गरिएको ८ बुँदे, २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि मात्र मुलुक अगाडी दिशामा बढ्न सक्छ । तर अहिलेको जुन सरकार छ, वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल छ, ती दुवैमा कुनै भिन्नता नै छैन । प्रतिपक्षको भुमिकामा कांग्रेस फेल भईसकेको छ । उ सत्तारुढ दलको सहायक भई काम गरिरहेको छ । त्यसैले सरकार र प्रतिपक्षमा कुनै अन्तर देखिँदैन । एकातर्फ मुलुकमा अहिले चरम सिमाको भ्रष्टाचार भईरहेको छ । भ्रष्टाचार मात्र होइन, तेलको कालोबजारी, ग्यासको कालोबजारी, गर्ने नेक्सस बालुवाटार, सिंहदरवार देखि सिमावर्ती भारतको पारीसम्म नेक्सस बनेको छ । अर्को तर्फ पहाडमा ठुलो भुकम्प आएपछि भारतले नेपालकै मधेसले ठुलो सहयोग गर्यो । अहिले पनि चामल एकातर्फ कुहिरहेका छन् भने अर्को तर्फ भुकमडीको कारण भुकम्प पीडितहरु मरिरहेका छन् । एकातर्फ कम्बल मन्त्रीको क्वार्टरसम्म पुगेका छन् भने अर्को तर्फ चिसोका कारण ८ जना भुकम्प पीडितहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । राज्यको कुनै पनि चिन्ता छैन । जनता महगाईको मारमा परेको छ, कालोबजारीको शिकार भएका छन् तर राज्यलाई कुनै पनि चिन्ता नै छैन त्यसको । अर्थात सरकारका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बोली सुन्दा विचित्र नेचरको भावहरु देखिन्छ । प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा बसेको मान्छेलाई बोल्ने कुनै ढंगनै छैन । उनको बोलीमा कुनै शिष्टता नै छैन । यस्तो अवस्थामा के सिद्ध हुन्छ भने यो मुुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिष्टहरु जो पुरानो पार्टी छन्, तिनीहरुले मुलुकलाई धरासायी गर्नुका सट्टा केही काम गर्न सक्दैन । अर्को तर्फ जनताको आवाजलाई सम्बोधन नै नगरी राज्यद्वारा आतंक फैलाइएको छ । जुन राज्य आतंकको तहत एक किसिमले मधेसका नरसंघार जसलाई ऐथनिक जेनोसाइट पनि भन्न सकिन्छ, एथनिक क्लेनोजिन पनि भन्न सकिन्छ, राज्य ओर्लिएको छ । यो नरसंघार मानव अधिकारको उल्लंघनको साथ साथै अन्तराष्टिूय मानव कानुनको समेत विपरित रहेको छ । यस्तो अवस्थामा जनताको अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि, यो मुलुकलाई बचाउनको लागि पनि यो राज्यसत्ताको विरुद्धमा अहिलेको आवश्यकता के छ भने तराई, पहाड, हिमालका शोषित जनताहरु एक जुट होओस । परिवर्तन ल्याउन सकियोस । राष्टूको हितमा काम गर्नेहरुले जनताको घाँटी काट्ने शाषण प्रणाली र शासकलाई उखालेर फाल्नु आवश्यक छ । र, नयाँ समावेशी लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अगाडी वढाउनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता छ ।

मधेस आन्दोलनको सन्दर्भमा अहिले केही भ्रमहरु फैलाइएका छन् । कसैले केही बोल्दा अर्थको अनर्थ बनाएर भ्रमित गरिएका छन् । प्रष्ट के छ भने जब सम्म मधेसको अधिकार प्राप्ति हुँदैन तब सम्म मधेस आन्दोलन रुक्दैन । गतिमा परिवर्तन आउन सक्छ, उतार चढाव आउन सक्छ, अघि पछि हुन सक्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, जब सम्म मधेसलाई उपनिवेश बनाएर राखिन्छ, आन्दोलन रोकिँदैन । जबसम्म ११ बुँदे जुन प्रस्ताव हामीले सरकारका बार्ता टोली समक्ष राखेका छौं, जसमा महत्वपुर्ण पक्ष के हो भने विगतको २२ बुँदे र ८ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएसम्म नाका खोल्ने कुनै प्रश्न नै उठ्दैन । नाकाको अवरोध, राजमार्गको अवरोध वा जे जति हाम्रो तर्फबाट तागत लाग्न सक्छ, त्यो जारी नै रहने छ । आउने दिनमा अब सिंहदरबार घेरा उगर्ने विषयमा पनि बिचार भईरहेको छ । अहिले निर्णय नै भईसकेको छैन, तर ‘चलो मधेसी, घेरो सिंहदरबार और लेलो अपना अधिकार’ अभियान चलाइने छ । शितलहरका कारण चिसो भएपछि आन्दोलनमा खास गरेर नाकामा राति बस्न अलि अप्ठयारो भईरहेको छ तर अब चिसो धेरै दिन रहने बाला छैन । त्यो मौसमको प्रतिकुलताको फाइदा उठाउँदै काठमाण्डौमा जति सुकै पनि ह्वीस्की वा स्यामपेन किन न फोडियोस तर आउने दिनमा तिनीहरुको राम्रो दिन छैन, दुरदिन नै हुनेछ । अहिले जनकपुरमा पत्रकारहरु माथि लाठी बर्षाइयो, मधेसका थुप्रै जिल्लाहरुमा कैयौं यूवाहरुलाई मुद्दा लगाएर फसाइएको छ । नेताहरु माथि पनि आक्रमण गरिएको छ । जस्तै शान्तिपुर्ण धर्नामा बसेका राजेन्द्र महत्तोलाई पनि लाठी बर्षाउनु । यसरी अनेक हतकण्डा अपनाएर राज्यले गरिरहेका घृणित कार्यहरुको जतिसुकै भत्र्सना गरेपनि त्यो कम नै हुन्छ । के निश्चित छ भने यस्ता कृयाकलापले आन्दोलन रुक्दैन । आन्दोलन कमजोर हुँदैन । न त राज्यको बन्दुक र लाठीबाट तर्सेर मधेसी भाग्नेबाला छ । त्यसैले आन्दोलन जारी छ र आन्दोलन जारी रहने छ । आफ्नो गणत्वयमा पुगेपछि मात्र आन्दोलन रोकिन्छ । अहिले यो सरकार दौडेर चीन, भारत, बेलायत, अमेरिका सबै ठाउँमा पुग्यो तर कहिँ पनि अन्तराष्टिूय राष्टूहरु, मित्र राष्टूहरुसमेतले  अहिलेको सरकारलाई विश्वास गरेको छैन । सरकारका आफ्नै क्रियाकलापका कारण विश्वसनियता गुमेको मात्र छैन सिद्धिएको छ । अहिलेको सरकारलाई कसैले पनि विश्वास गरिरहेको छैन । मुख्य कुरा के हो भने सरकारको विश्वसनियता त गुम्यो गुम्यो तर हर्जाना भने जनताले बेहोर्नु परिरहेको छ ।

जहाँसम्म मधेस आन्दोलनका दौरान संघीय मधेसी गठबन्धनसँग एकता गर्नुपर्ने कुराहरु आईरहेका छन् ती सबै टेबलमा बसेर छलफल वा विचार विमर्श गरिनेछ । सार्वजनिक रुपमा भनेर हुने कुरा होइन । त्यो त टेबल मै सोल्भ हुन्छ । त्यसको लागि हामी अर्थात संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा कुनै निगेटिभ छैनौं, चर्चा गर्न सकिन्छ । केही दिन अघि तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पुष १९ गते पछि नाका खुकुलो पार्न सक्ने भनेर दिएको संकेत प्रति म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले नाका खोलिन्छ भनेर भन्नु भएको छैन, बिचार गर्न सकिन्छ मात्र भन्नुभएको छ । कुनै प्रस्ताव आउँदा त्यसमा बिचार गरिने भनेर भन्नु कुनै गलत कुरा होइन । नाका खोलेर आन्दोलन कमजोर पारिने उहाँको कुनै मनसाय छैन । यो सबै भ्रम काठमाण्डौको मिडियाले फैलाएको हो ।  अबरोध हट्ने र काठमाण्डौले खुशियाली मनाउने कुरा सम्भव पनि छैन । हो, मधेस आन्दोलनको मुद्दाको यदि सम्बोधन हुन्छ भने नाका खोल्न सकिन्छ । त्यसको लागि त सम्बोधन गर्नु पर्यो ।

अहिले प्रस्तुत गरिएको दुईवटै विधेयक छलाबा हो । हामी भन्छौं कि जनसंख्याको आधारमा सेनामा, प्रहरीमा, निजामती प्रशासनमा, न्यायपालिकामा, संवैधानिक निकायमा, राजनीतिमा, बैदेशिक सेवामा अर्थात राज्यका विभिन्न निकाय तथा सेवाहरुमा मधेसीको भागिदारी हुनुपर्दछ । आदिवासी जनजाती, दलित, महिला सबैको सहभागिता हुनुपर्दछ । तर, विधेयकमा के लेखिएको छ भने समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार गरिनेछ । यदि कसैले लेखिदियो कि पत्रकारीताको सिद्धान्त अनुसार गरिनेछ भने के लेखिनेछ । अर्थात यसरी शव्दको जाल बनाएर फेरी धोका दिने काम गरिएको छ । अर्को विधेयक भोली बन्ने संसदमा मधेसीको सहभागिता घटाउने उद्देश्यले ल्याइएको छ । भाषा के छ भने ७५ जिल्लालाई ७५ वटा सिट कायम राखि बाँकी रहेकोमा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरिने । अब अहिले देशमा ७५ वटा जिल्ला त रहन पनि सकेको छैन । रुकुम र नबलपरासी टुक्राईसकेपछि कसरी ७५ वटा जिल्ला रहन्छ । त्यसैले तिनीहरुको गणित पनि कमजोरै देखिन्छ । संघीयतामा जिल्लाको कुनै अर्थ रहँदैन । संघीयमा केन्द्र र प्रदेश हुन्छ । संघीयताको इकाई प्रदेश हुन्छ । जिल्ला, गाउँ, नगर वा वार्ड हुँदैन । त्यो प्रदेशको इकाई हुनसक्छ । तर यहाँ उल्टा व्याख्या गरिएको छ । र, जिल्लाको आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण पञ्चायतकाल देखि हुँदै आएको छ । जसलाई पछिल्लो मधेस आन्दोलनको दौरान हटाइएको थियो । अन्तरिम संविधानमा के व्यवस्था गरियो भने मधेसमा जनसंख्याको प्रतिशतको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनेछ । अनि मधेस आन्दोलन पछि संसदीय क्षेत्रको विस्तार भयो र मधेसमा १९ वटा सिट बढेको थियो । अहिले अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त भईसकेको त्यो सिट पनि हटाउने षड्यन्त्र बनाइएको छ । जसले मधेसीको प्रतिनिधित्व कम हुन सकोस । यसका अतिरिक्त उपल्लो सदन राष्टिूय सभामा जनसंख्याको कुरै गरिएको छैन । प्रत्येक प्रान्तबाट ८÷८ जना राखिनेछ । अहिलेको प्रस्तावलाई मान्ने हो भने ७ वटा प्रदेशमा जम्मा अहिले प्रस्ताव गरिएको क्षेत्र नम्बर दुई वटा ८ जना र उता बाँकी प्रान्तहरुबाट ४८ जनाले प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् । आधा देशको जनसंख्या भएको क्षेत्रले ८ वटा र बाँकीले ४८ वटा सिट पाउने षड्यन्त्र गरिएको छ । अब मधेसीहरु पनि पढे लेखेका छन् । २००७ सालको मधेसी रहेन । अब विश्लेषण गर्ने यूवाहरु आईसकेका छन् । त्यसैले यी दुवै विधेयक छलावा हो । छलेर भन्न सकियोस कि संविधान संशोधन गरिदिएँ । कांग्रेसले आफ्नो मधेसी सांसदहरुलाई भनिरहेका छन् कि अब संशोधन प्रस्ताव लगिदिए । त्यसैले त्यो संशोधनबाट कुनै पनि मुद्दाको समाधान हुनेबाला छैन ।

कमल थापाको नेतृत्वमा सरकारी  वार्ता टोली र मधेसी मोर्चाको बार्ता समितिको बीचमा छलफल भएको थियो । हाम्रो तर्फबाट ११ बुँदे माग गरियो, उताबाट कुनै पनि प्रस्ताव आएन । जब हामी भारतको दिल्ली गयौं, त्यहाँ भारतको परराष्टूमन्त्री सुष्मा स्वराजसँगको कुराकानीमा के पत्ता लाग्यो भने कि कमल थापाले आफ्नो मागहरु भारत सरकार सामु प्रस्तुत गरेका छन् । आफ्नो देशका आन्दोलनकारी सामु नराखेर कमल थापाले भारत सरकार सामु प्रस्तुत गरेका थिए । त्यो प्रस्तुत गरिएको ४ बुँदे प्रस्तावमा पनि केही छैन । त्यो ४ बुँदे पनि ठग्ने धन्दा मात्र हो । सिमाङ्कनको सवालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सरकार प्रमुख र राष्टू प्रमुखको हैसियतमा २०६४ साल फागुन १६ गते सम्झौता गर्दा प्रष्ट लेखिएको छ कि प्रादेशिक स्वायतता सहितको मधेस प्रदेश हुनेछ । त्यही कुरा अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को १ (क) मा पनि लेखिएको थियो । त्यसैले हामी त्यहाँबाट पछि हट्दैनौं । त्यसैले स्वायत मधेस प्रदेशको कुरा छ, त्यो किलियर छ ।

अहिले यदि सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर दर्ता भएको संशोधन विधेयक एक पक्षिय ढंगले जवरजस्ती पारित गर्यो भने उनीहरुले आफुले बनाएको संविधानलाई आफै हत्या गर्नु सरह हुनेछ । अहिलेको संविधान मृत संविधान हो । तिनीहरुले आफैले अहिलेको संविधानलाई श्राद्ध गरिरहेका छन् । जसरी उनीहरुले २०४७ सालमा संविधान ल्याएका थिए, कांग्रेस एमालेले भनिरहेका थिए कि त्यो संविधान संसारकै उत्कृष्ठ संविधान हो । तर उनीहरुले त्यो उत्कृष्ठ भनिने संविधानलाई कुन दिन आर्य घाटमा लगेर जलाए, मान्छेले बुझ्न समेत पाएन । त्यसैगरी अहिलेको संविधान लागु हुनुभन्दा अघि नै मरिरहेको छ ।

हामीहरु संविधानको पुनर्लेखन चाहिरहेका छौं । तर, उनीहरु त्यसका लागि तयार छैनन् । सहज तरिकाले जनतालाई शासकले अधिकार दिएको भए इतिहास अर्को दिशामा जाने थियो । त्यसैले अब भिषण संघर्ष हुन्छ । 
    मधेसीले लाठीको बलमा लिन्छ । त्यतिले पनि दिएन भने मधेसीले उनीहरुको छातीमा चढेर, संघर्ष गरेर अधिकार खोसेर लिनेछ । हामीले अहिले सम्म अधिकार माग्यौं तर अब अधिकार सिंहदरबारलाई घेरेर खोसेर लिनेछौं । र, त्यो दिन अब धेरै टाढा छैन । (संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग द एक्सक्लुसिभले गरेको कुराकानीमा आधारित)

२०७२ पौष १९ गते आईतबार

मधेसको आन्दोलन स्वाभाविक हो, मधेसीले न्याय पाउनै पर्छ ः शिव शंकर मुखर्जी, पुर्वराजदुत

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
म भारतको विदेश सेवामा कार्य गरिसकेको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुँ । भारतको लागि नेपालमा राजदुत रहेर ४ बर्ष काम गर्ने मैले मौका पाईसकेको छु । राजदुत रहँदा नेपालमा मैले चिनेको मानिसहरुलाई राम्ररी अझै पनि सम्झिरहेको छु । मैले नेपाललाई कहिल्यै विर्सन सक्दिन । जति पनि मेरा त्यहाँ साथीहरु छन् ती सबैलाई तपाईकै माध्यमले सम्झन चाहन्छु । मैले त्यहाँबाट जति पाएको छु, जति संतुष्टि प्राप्त गरेको छु, जनकपुरमै पनि र त्यस लगायत नेपालको जुन जुन ठाउँमा म गएको छु त्यो सबै कुरा अहिले याद आईरहेको छ ।
अधिकार नपाएपछि आन्दोलन स्वाभाविक
म राजदुत भएकै बेला मधेसमा दुई पटक आन्दोलन भएको थियो । मलाई राम्ररी याद छ कि २०६४ साल फागुन १६ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले ८ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । मधेसका तीन जना ठुला नेताहरु महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो समेतको उक्त लिखित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सम्झौतामा के ग्यारेन्टी गरिएको थियो भने अगाडी गएर जो संविधान बन्ने छ त्यसमा मधेसको स्वायत्तता, समावेशी संविधान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र यी सबै कुराहरु हुनेछ । जब अन्तरिम संविधान बन्यो त्यो संविधानमा पनि ती कुराहरु उल्लेख गरिएको थियो । तर, अहिले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि ती कुराहरु नसमेटिदा मधेसीहरु आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । मधेसी नेताहरुले अहिले रहेको संविधानलाई विश्वासघातको रुपमा भन्न सक्छन् । धेरै छलफल, तर्क वितर्क पछि ती कुराहरु मानिएको थियो । राज्य पक्षले स्वीकार गरेको थियो । जुन नयाँ नेपाल बन्नु थियो त्यसमा सबैको समान अधिकार, प्रतिनिधित्व र पहँुच हुने भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरिएको थियो । नेपालको जमिनमा सबै नेपालीको बराबरको हक हुनेछ, समानता हुनेछ भन्ने कुरा स्वीकार गरिएको थियो, अन्तरिम संविधानमा । तर, नयाँ संविधानमा त्यो कुरा नभएपछि मधेसमा अहिले जसरी आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यो त हुनु नै थियो । मेरो बिचारमा नहुनुपर्ने थियो, टेबलमा बसेर छलफल गरी टुङ्गयाउनुपर्ने थियो । तर, मुल कारण के हो भने जे कुराको ग्यारेन्टी गरिएको थियो त्यो संविधानमा उल्लेख गरिएन । अब यो भनिएको छ कि संशोधन गरेर समाधान गरिनेछ । मधेसीलाई त पटक पटक आश्वस्त पार्न काम  भईरहेको छ । तर, विगतमा पनि मधेसीलाई धेरै पटक यसरी नै आश्वस्त पारिन्छ । तर, राज्य फेरी पछि हट्छ । त्यसैले मधेसका नेताहरुले अहिले भनिरहेका छन् कि धेरै भयो आश्वाशन अब नगदमा चाहियो, उधार होइन ।
अहिलेको संशोधन विधेयकले मात्र समाधान निस्कदैन
म नेपालमा ४ बर्ष काम गरिसकेको छु । भारतले सधै नेपाललाई काँधमा काँध राखेर सहयोग गर्ने गरेको छ । साथ उभिएको छ । म त्यहाँको ७५ जिल्ला मध्ये ६३ वटा जिल्लाहरुमा पुगेको छु । जहाँ जहाँ पुगेको छु, म एउटा वाक्य अवश्य नै के भन्ने गर्थे भने जे कुरा नेपालको हितमा छ त्यो नै भारतको हितमा पनि छ । यस्तो कहिल्यै भएको पनि छैन र हुन पनि सक्दैन कि भारतले नेपालको कुनै पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरोस । नेपालको हितको विरुद्ध भारत कहिल्यै जाँदैन । यो कुरा नेपालले धेरै राम्ररी बुझ्नु  पर्दछ । र, जहाँसम्म संविधान संशोधनको कुरा हो, नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले संविधान संशोधनका लागि विधेयक दर्ता गरिएको छ । जुन विषय र भाषा यसअघिको सरकारले दर्ता गराएको थियो त्यही दर्ता गरिएको छ । तर, मधेसका नेताहरुले आफुहरुसँग कुनै सल्लाह नै नगरी जबरजस्ती एकपक्षिय ढंगले दर्ता गरेको भन्दै विरोध र बहिष्कार गरिरहेका छन् । म त अवकाश प्राप्त गरिसके तर पनि मैले समाचारहरु मार्फत के बुझेको छु भने भारत सरकारले त्यो संशोधन विधेयक दर्ता भएको कुरालाई स्वागत गरेको छ । अहिलेको संशोधन विधेयकमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण दुईवटा कुरालाई समेटिएको छ । तर, मेरो नीजि विचार के हो भने यदि त्यो संशोधन विधेयक मधेसीले भनेको अनुसार छैन भने त्यो समाधानको उपाय हुन सक्दैन । जस्तै मधेसीहरुले के भनिरहेका छन् भने राज्यको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको आधार जनसंख्या हुनुपर्दछ । तर, विधेयकमा भुगोल र जनसंख्या दुवै कुरालाई आधार बनाइएको छ ।  त्यसो भयो भने मधेसीले संसदमा बराबरीको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदैन । त्यसैगरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरामा मधेसीहरुले के कुराको विरोध गरिरहेका छन् भने त्यहाँ क्लस्टर ठुलो बनाइएको छ । बर्चस्व कायम राखेको खस समुदायलाई पनि आरक्षण गरिएको छ । यूवा, मजदुर किसान सबैलाई क्लस्टरमा समेटिएको छ । अर्थात त्यसो भयो भने फेरी पनि मधेसीले बराबरीको प्रतिनिधित्व गर्नबाट बञ्चित हुनेछ । त्यसैले मलाई के लागिरहेको छ भने जुन कुरामा मधेसीको हक छ र त्यो दिइएन भने मधेसीले चुपचाप मान्लान भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छैन । अहिले अवसर प्राप्त भएको छ कि यस्तो संविधान बनाइयोस कि जसमा सबैले यो सोच्न सकुन कि हामी सबै एक साथ अगाडी वढ्न सक्छौं । यदि त्यसमा अलिकति पनि चुक भयो भने मलाई मधेसीले मानलान भन्ने विश्वास छैन ।
सिमाङ्कन महत्वपुर्ण विषय
तेस्रो महत्वपुर्ण कुरो के हो भने सिमाङ्कनको विषय । मेरो बिचारमा यो विषय नै सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषय हो । किनभने यदि मधेसका नेताहरुलाई यदि लाग्यो कि जसरी सिमाङ्कन हुन्छ र अगामी दिनमा संसद बनेपछि सधै सधैको लागि अल्पमतमा पारिन्छ भने मधेसी नेताले त मान्दैनन् । मेरो विचारमा मधेसी नेताहरुले त्यस्तो सोच्न पाउनु सहि हो र हुनु पनि पर्छ । आफ्नो भुगोलमा तिनीहरुले शासन गर्न पाउनु पनि पर्छ । अन्तिम कुरा म के भन्न चाहन्छु भने भारतले यो कुरामा बडो प्रष्ट रुपले के भनिदिएको छ भने नेपाल नेपालीहरुको हो, हाम्रो सरोकारको बिषय के मात्र हो भने यदि मधेसमा अहिले जुन आक्रोश छ, मधेसीहरुलाई जुन फिलिङ भएको छ जसबाट अहिले त्यहाँ दंगाफसादको अवस्था छ त्यसले भारत बर्षको खास गरेर सिमा क्षेत्रको प्रदेशहरुमा पनि प्रभाव पार्दछ । त्यसैले हामी के भनिरहेका छौ भने नेपालमा अहिले देखिएको राजनीतिक समस्या हो र नेपालका राजनीतिक दलहरुले एक आपसमा बसेर राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्दछ । नेपाल शान्त रहोस भन्ने भारतको चाहना छ । जसरी हामी विगतमा एक साथ अगाडी वढिरहेका थियौं त्यसैगरी हामी फेरी साथ साथ अगाडी जान चाहन्छौं । किनभने हाम्रो सम्बन्ध यूनिक छ । विश्वमा अन्य कुनै पनि देशमा यस्तो सम्बन्ध छैन । मैले सुनें, हाम्रो विदेश मन्त्रि सुष्मा स्वराजले संसदमा बडो प्रष्ट रुपमा के बोल्नु भयो भने त्यो मामिला नेपालको आन्तरिक मामिला हो, हामी पनि त्यहाँ शान्ति चाहन्छांै ।
अहिले सिमाङ्कनको विषयमा खास गरेर झापा, मोरंग, सुन्सरी, कञ्चनपुर र कैलाली गरी ५ वटा जिल्लाहरुमा मधेसले दावी गरिरहेको छ । र, विवाद पनि त्यही छ । र, नेपाल सरकारका केही जिम्मेवार मन्त्रिीहरुले के भनिरहेका छन् भने ती जिल्लाहरु मधेसलाई दियो भने भारतले अलग देश बनाउन वा भारतमा विलय गराउन सक्छ । तर, म के भनिरहेको छु भने नेपाल स्वतन्त्र देश हो । त्यसको बोर्डर आफ्नो जमिनमा गाडिएको छ । मधेस अलग देश हुने वा भारतमा विलय हुने भन्ने धम्की वा अतिवादी बक्तव्यहरु जारी गर्नुले समाधान हुँदैन ।यसमा त कुनै शंका छैन कि मधेसका नेताहरुले आफुहरुसँग अन्याय भएको भनेर भनिरहेका छन् । उनीहरुले आफ्ना मागहरु पनि सरकारी बार्ता टोली सामु राखिसकेका छन् । यति त हुनै पर्छ कि अन्तरिम संविधानमा ग्यारेन्टी गरिएको कुरा दिनै पर्छ ।
टेबल मै समाधान
केही दिन अघि मधेसका नेताहरु दिल्लीमा डेलिगेशन आएका थिए । मैले पनि ती नेताहरुसँग भेट गरेको थिएँ । ती नेताहरुसँगको कुराकानीमा मैले के प्रष्टसँग बुझें भने यदि तिनीहरुको जुन सहि र जायज मुद्दाहरु छन् त्यसलाई छलफल गरी पुरापुरी सही ढंगले समावेश गरिएन भने अहिले जुन आन्दोलन तराई मधेसमा चलिरहेको छ, मलाई के डर लागिरहेको छ भने त्यो आन्दोलन रुक्नेबाला छैन । त्यसबाट नेपाल र भारत दुवै देशलाई खतरा छ । त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो समस्याको समाधान नेपालले खोज्नुपर्छ । मैले त के देखेको छु भने नेपालमा यसभन्दा अघि कठिन भन्दा कठिन चुनौती र समस्याहरुको समाधान खोजिएको छ । नेताहरु त्यसका लागि सक्षम पनि छन् । एउटा माओवादीको द्वन्द्वलाई राजनीतिक तरिकाले हल गरिएको छ । माओवादी नेताहरुलाई मुलधारमा ल्याइएको छ । राजसंस्था अन्त गरिएको छ । गणतन्त्र ल्याइएको छ । देशमा शान्ति बहाल गर्न सक्षम भएको छ । यत्रो ठुलो समस्याहरु समाधान गरिसकेको नेपालको लागि मधेसको समस्या समाधान गर्न मलाई लाग्दैन कुनै पनि समस्या छ । टेबलमा बसेर छलफल गरी केही समयमै समाधान निकाल्न सकिन्छ ।
भारत विरुद्ध अनरगल आलाप
अहिले नै पनि काठमाण्डौमा भारत विरुद्ध गतिविधिहरु गरिएको छ । त्यो पुरापुरी गलत काम हो । भारत विरुद्ध विनासेती आरोप लगाई भारत विरोधी भावनाहरु भडकाइनु अत्यन्त गलत काम हो । आफ्नो भुललाई जनताको नजरबाट हटाउन भारत विरोधी भावना बढाइनु गलत कुरा हो । यसले कसैलाई पनि फाइदा पुर्याउदैन । नेपाललाई पनि फाइदा गर्दैन । सदियौं देखि पहाडी बाहुनहरु मधेसलाई हक दिन चाहँदैनन् । तर त्यसो हुन सक्दैन । लोकतन्त्र छ भने त लोकतन्त्र छ, नत्र छैन । भारतमाथि औला ठडयाउनु सहि होइन । भारतले प्रष्ट रुपले आफ्नो धारणा राखिसकेको छ । अहिले नै केही महिना अगाडी नेपालमा जब भुकम्प आयो, केही घण्टा नवित्दै भाईको हैसियतले त्यहाँ पुगेका थियो । किनभने भारत नेपालको हित चाहन्छ । तर, नेपालमा भारत विरोधी प्रोपागाण्डाले नेपाललाई कुनै पनि लाभ पुर्याउँदैन । आफ्नो कुकर्मबाट बच्न वा त्यसमा पर्दा राख्न केही दिन सम्म नाटक गर्न सकिन्छ तर लामो समय सम्म यसरी नै गतिविधि भईरह्यो भने त्यो नेपालको हितमा हुँदैन । यो सबैले के हुन्छ । बरु थप आक्रोश वढ्छ, मधेसमा ।
प्रभावहिन चाइना कार्ड
मैले एउटा लेखमा प्रष्ट रुपमा के भनेका थिएँ कि नेपालमा चाइना कार्ड कुनै पनि कार्ड नै होइन । म त नेपालमा बस्दा पनि त्यही कुरा भन्ने गर्थे । चाइना कार्डको कुनै अर्थ नै छैन । भारतले यो कहाँ भनिरहेको छ कि तपाई हामी माथि निर्भर हुनुहुन्छ । नेपालको आत्म निर्भरताको लागि भारत हरेक कुरा गर्न तयार छ । चाइना कार्ड, चाइना कार्ड चिल्लाएर भारत सरकार हल्लिनेबाला छैन । किनभने भारत सरकारको जुन नीति हो त्यो त एकदमै प्रष्ट छ कि नेपालको हितमा हो । यदि नेपाल चाहन्छ कि चीन सँग सम्बन्ध बनाओस, विस्तार गरोस भने त्यसको लागि नेपाल स्वतन्त्र देश हो, गर्न सक्छ । भारतको पोलिसीमा कुनै पनि प्रभाव पर्नेबाला छैन । काठमाण्डौमा रहेको अहिलेको सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसले भारत सरकारलाई एक कतरा पनि प्रभाव पर्दैन, पर्नेबाला पनि छैन, यो कुरा म प्रष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु ।
चीन धेरै ठुलो राष्टू हो । आर्थिक रुपमा धेरै समृद्ध राष्टू हो । नेपालको उत्तरमा चीन अवस्थित छ । त्यसैले नेपालको र चीनको बीचमा सम्बन्ध विस्तार हुँदै जाने कुरामा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन । अहिले जसरी कथाहरु बुनिदैछ कि नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरिरहँदा भारत डराएको छ, त्यो सबै नेपालमा अनर्गल आलाप हो । भारत बर्षको भित्र चीन आईरहेको छ, नम्बर एक स्थानमा व्यापार गरिरहेको छ । त्यसैले नेपाल चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरी व्यापार बढाउन चाहन्छ भने त्यसमा भारतको कुनै आपत्ति हुँदैन । त्यो नेपालले आफै गर्ने कुरा हो ।
अहिलेको नेपाल सरकार प्रो इन्डियन हो कि प्रो चाइनिज हो त्यो कुराले केही अर्थ राख्दैन । मलाई थाहा छ र काठमाण्डौमा बस्ने हरेक मानिसलाई के थाहा छ भने दिनमा षड्यन्त्रको १० वटा सिद्धान्तहरु लागु भइरहन्छ । मुल कुरा के हो भने मधेसले आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ । केही त्यस्ता मानिसहरु पनि छन् जो नेपालमा अमन शान्ति चाहिरहेको छैन । जो लोकतन्त्र चाहँदैन । पुरानो ढाँचालाई लिएर अगाडी वढ्न चाहन्छ । नेपालमा केही त्यही मानिसहरु अहिले अनर्गलको प्रचार प्रसार गर्दै हिँडिरहेका छन् । यसलाई भारत सरकारले कुनै पनि महत्व दिएको छैन । र, यी मानिसहरु त कुनै टिप्पणीको लायक पनि छैनन् ।
भारत नेपालको सदैव सहयोगी
 हाम्रो भारत बर्ष जुन देश हो, हामी खुल्ला समाज छौं । तीन जना एक ठाउँमा बस्यौं भने ४ किसिमको बिचारहरु आउन सक्छन् । यी सबै कुराको मतलब हुँदैन । भारत सरकारको जुन विशेष दुत खासगरी विदेश सचिव जयशंकर काठमाण्डौ जानु भएको थियो, नेपाल सरकारलाई कुनै पनि दवाव दिनका लागि जानु भएको थिएन । भारत सरकारले बर्षौं देखि मात्र बोलेको छैन यो गरेर पनि देखाएको छ कि नेपाल एउटा सार्वभौम सम्पन्न स्वतन्त्र राष्टू हो । नेपाल आफ्नो जीवन, आफ्नो भविष्य आफै तय गर्न स्वतन्त्र छ । सहयोगको लागि हमेशा हामी काँधमा काँध थाप्न तयार छौं, थियौं र रहनेछौं । तर, सिमामा मानिसहरु मरिरहेका छन्, फाइरिङ भईरहेको छ भने हाम्रो प्रान्तमा पनि सुरक्षा खतरा र त्यसको प्रभाव पर्दछ । परिरहेको छ । त्यसैले हामी भनिरहेको छौं कि तपाइको राजनीतिक मामिला हो, राजनीतिक ढंगले सल्टयाउनुस । अरु थप कुरा हामीले केही भनेका छैनौं । अहिले पनि सुष्मा स्वराजले भनिरहेका छन् कि हामी कुनै पनि कुरा गर्न तयार छौं तर नेपालले भन्नुपर्छ । नेपालले त्यसको अगुवाई गर्नुपर्छ । आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न चाहँदैनौं हामी । भारतको प्रधानमन्त्री र नेपालको प्रधानमन्त्री बीच कुराकानी भएको छ, टेलिफोन बार्ता भएको छ अब छिट्टै समस्या समाधान हुन्छ भनेर नेपालको मिडियामा समाचार आएको छ । म ४० बर्ष राजदुतको रुपमा काम गरेको छु । प्रेसमा धेरै कुराहरु आईरहन्छन् तर पोलिसी त्यसको आधारमा निर्धारण हुँदैन ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला भएको भए समस्या हुँदैन्थयो
गिरिजा प्रसाद कोइराला यदि आज बाँच्नु भएको भए सायद यत्रो ठुलो समस्या हुँदैनथियो होला । जुन लिखित सम्झौतामा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ उहाँ बाँचिरहनुभएको भए त्यसबाट पछि हट्नु हुँदैनथियो होला । म उहाँलाई राम्ररी जान्दछु । गिरिजाबाबुमा जे क्षमता थियो खास गरेर कम्परमाइज गराउने,मानिसहरुलाई शान्त पार्ने, अलग अलग धारणालाई एउटा धारणामा ल्याउन उहाँमा कमालको कौशल थियो । यदि आज उहाँ जिवित रहनु हुन्थ्यो भने मलाई लाग्दैन अहिले जुन समस्या उत्पन्न भएको छ त्यो हुन्थ्यो होला । किनभने २०६४साल फागुन १६ गते सम्झौता भईरहँदा उहाँले भन्नु भएको थियो कि मधेसी पनि नेपाली नागरिक नै हुन । र, बराबरीको अधिकार मधेसीको हक हो । यति मात्र होइन जब माओवादीलाई मुलधारमा ल्याइयो तब अन्तरिम संसदमा जति सिट एमालेको थियो, एमालेको बराबरीकै सिट उहाँले माओवादीलाई पनि दिनु भयो । यो क्षमता उहाँमा थियो । र, म दावाका साथ के भन्न सक्छु भने यदि उहाँ अहिले हुनु भएको भए मधेसी र राज्य पक्ष बीच कुराकानी सुरु भई समस्याको समाधान आईसक्ने थियो । र, सहि समाधान आउने थियो । उहाँले त समाधान निकालिदिनु भएको थियो । अन्तरिम संविधानमा पनि थियो त्यो कुरा ।
एउटा मात्र बाटो
राजनीतिमा सत प्रतिशत कसैको हुँदैन । र, मेरो विचारमा त्यसो हुनु पनि हुँदैन । म दक्षिण अफ्रिकामा पनि राजदुत भएर काम गरेको छु । दक्षिण अफ्रिकामा लिब्रेसनको समय नजिकिदै गर्दा जब कुराकानी सुरु भयो, गोरा मान्छेहरुका लिडरलाई नेल्सन मन्डेलाले भनेको थिए कि जुन लडाई तपाई आफ्नो बन्दुकले जित्न सक्नु भएन त्यो लडाई टेबुलमा पनि जित्ने कोशिश नगर्नुस । न तपाईलाई सत प्रतिशत जित हात पर्छ न त मेरै हातमा हुन्छ । हामी दुवै कुरा गरेर यस्तो नतिजा निकाल्छौं कि हामीलाई पनि लागोस कि हामीले खोजेको कुरा पायौं र तपाईलाई पनि लागोस कि तपाईले खोजेको कुरा हात लागोस । यसरी नै मेरो बिचारमा तपाईको देशमा जसरी पहिले जुन समयमा म हुँदा तपाईहरु र राज्य बीच ८ बुँदे सम्झौता भएको थियो, अन्तरिम संविधानमा हक अधिकारहरु ग्यारेन्टी गरिएको थियो ठिक त्यसैगरी दुवै पक्ष सम्वाद मार्फत हल निकाल्नुस । तपाईले पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ । यो पहिलो संविधान होइन । नेपालको यो छैठौं संविधान हो । कुरा गर्नुस । तर एउटा के लक्ष्य लिएर कुरा गर्नुस भने नेपालको हितलाई अगाडी वढाउनु छ, नेपालको सबै नागरिकहरु चाहे मधेसी, दलित, जनजाती, महिला, पहाडी सबैको नेपाल माथि बराबरको हक छ । नेपालमा यदि सुर्यको घाम आउँछ भने नेपालमा बस्ने हरेक नागरिकहरुले त्यसको घाम ताप्न सक्नु पर्दछ । यो बिचारका साथ यदि दुवै पक्ष बस्यो भने मेरो बिचारमा केही दिन त के केही घण्टामा पनि समाधान निकाल्न सकिन्छ । तर, यदि कुनै पक्षले हैन मलाई यो त चाहिन्छ नै वा अर्को पक्षले यो त म कुनै हालतमा दिन्न भन्ने सोचका साथ बस्यो भने त हुँदैन ।
मधेसी नेपालको धर्तीपुत्र
मैले मधेसको आक्रोशलाई बुझिरहेको छु । धेरै पटक आश्वासन दिइयो र विश्वासघात गरियो । मधेसी पनि गौरवपुर्ण नेपाली नागरिक हुन । मधेसीहरुलाई काठमाण्डौका मानिसहरुले सधै भारतीय भनेर आशंका गर्ने गरेका हुन्छन् । त्यस्तो प्रोपागान्डा हमेशा चलाइन्छ । नेपाल र भारतको मिडियामा पनि मैले धेरै पटक बोलेको छु कि मधेसी नागरिक भारतीय मुलको हो भनेर जब रिपोर्टहरु आईरहेको हुन्छ अनि मैले भनेको छु कि यो पुरापुरी वकवास हो । मधेसका मानिसहरु हजारौं बर्ष देखि त्यही बसिरहेका छन् । सुगौली सन्धी पछि बोर्डर फेरीए पनि मधेसी नागरिक नेपालको धर्तीपुत्र हुन । अहिले मधेसीले अन्यायका विरुद्ध जसरी आवाज उठाईरहेका छन् त्यो सहि हो । उनीहरुका माग सुनिनुपर्दछ ।
(२०६४ साल फागुन १६ गते मधेसी र राज्य बीच भएको ८ बुँदे लिखित सम्झौताका समयमा नेपालका लागि भारतीय राजदुत शिव शंकर मुखर्जी सँग अहिले जारी मधेस आन्दोलन सन्दर्भमा पुष १६ गते टेलिफोन बार्तालापमा आधारित कुराकानी)
नेपालका पुर्वराजदुत शिव शंकर मुखर्जी ।

२०७२ पौष १९ गते आईतबार

मधेसी मोर्चाले मधेसी, थारु, जनजातीसँग सहकार्य गरी संघर्ष अगाडी बढाउनुपर्छ ः प्राध्यापक एसडी मुनि

नेपाल मामिलाका जानकार तथा भारतको थिन्कट्याङ्क मानिने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयका प्राध्यापक एसडी मुनिले नेपालमा जारी रहेको मधेस आन्दोलनमा दिल्लीको भुमिका तथा मधेसमा आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरु, आन्दोलनरत जनताहरु र नेपाल सरकारले के गर्दा समस्याको समाधान निस्कन सक्छ भन्ने विभिन्न समसामयिक बस्तु तथा नेपाल र भारत बीच रहेको विशेष सम्बन्ध तनावपुर्ण बन्दै गएको बेलामा खुलेर बोलेका छन् । द एक्सक्लुसिभका सम्पादक अजय अनुरागी र प्राध्यापक मुनि बीच १५ पुषमा टेलिफोनमा भएको बार्तालापको सम्पादीत अंश प्रस्तुत छ ः


विश्वमा प्रायः दुई देशहरु बीच मित्रवत र दुईपक्षिय सम्बन्ध हुन्छ । तर, नेपाल र भारत बीच मित्रवत सम्बन्ध मात्र नभएर विशेष सम्बन्ध छ, त्यसरी किन भनिएको होला ?
त्यसको लागि ३÷४वटा कुराहरु छन् । पहिलो कुरा त के हो भने नेपाल र भारत बीच सयौं बर्ष पुरानो सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ । यसका अतिरिक्त हामी दुईका बीच सिमा (बोर्डर) खुल्ला रहेको छ । हामी दुवै बीच एक आपसमा सिधा सम्बन्ध रहेको छ । नेपाली मानिस भारतको सेनामा सहभागी भई लड्छन् । नेपाली मानिसहरु भारतमा भारतीय नागरिकहरुको बराबरीको नागरिक हक प्राप्त गरेका छन् । भारतीयहरुले पनि नेपालमा नागरिक हक प्राप्त गरेको छ तर भारतको तुलना भन्दा कम । यसरी हेर्ने हो भने यस्तो किसिमको सम्बन्ध विश्वमा कुनै पनि मुलुकहरुमा पाइँदैन । जसमा सिमा पनि खुल्ला होस, सेनामा पनि सहभागिता होस, सुरक्षाको सम्बन्ध होस, आर्थिक घनिष्ठताका साथै सांस्कृतिक घनिष्ठता पनि होस ।
नेपालमा जब जब राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, तबत ब भारतको सदासयता र समर्थन रहँदै आएको छ । चाहे निरंकुश राणा शाषण विरुद्ध भएको २००७ सालको आन्दोलन, पञ्चायति व्यवस्था विरुद्ध भएको २०४६ सालको आन्दोलन र पछिल्लो समयमा राजसंस्था विरुद्ध २०६२ सालमा भएको जनआन्दोलन । ती सबैमा भारत पाइन्छ । खास गरेर राजतन्त्र विरुद्ध भएको जनआन्दोलनमा भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा.मनमोहन सिंहका विशेष दुत बनेर डा.करण सिंह नेपालमा आएका थिए । र, राजतन्त्र हमेशाको लागि अन्तय भयो । तर, जब नेपालमा अहिले संविधान जारी भएको छ, ठीक केही दिन अघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दुतको रुपमा त्यहाँका विदेश सचिव सुब्रम्णयम जयशंकर आएका थिए । तर, काठमाण्डौका शाषक बर्गले सायद पहिलो पटक ती दुतलाई किन सुनेनन होला ?
त्यसको धेरै कारणहरु छन् । पहिलो कुरा त जयशंकरलाई पठाउने समय ठीक थिएन । तपाईको संविधानसभाबाट संविधानहरु पारित गरिरहेको थियो, त्यसबेला जानु हुन्थिएन । कुनै पनि सार्वभौमिक मुलुकको संविधानसभाले यदि निर्णय लिईसक्छ, विदेशी सम्झौता वा सम्झाउन वुझाउनका लागि जाँदा पनि गरिएको निर्णय फिर्ता हुँदैन । मलाई लाग्छ भारतको तर्फबाट त्यो कमि भयो । तर, भारत त्यसका अतिरिक्त सुरुदेखि नै नेपाललाई के भन्दै आईरहेको छ भने तपाई यस्तो संविधान बनाउनुस जसमा समावेशी होस, सबै मानिसहरुको बराबरको प्रतिनिधित्व त्यसमा होस । र, नेपालका नेताहरुले पटक पटक हामी त्यस्तै संविधान बनाउछौं भनेर भनिरहेका थिए । तर, तपाईले हेर्नु भयो १० दिनमै छिटो छिटो पुरै संविधान नै पास भयो । र, अन्तिम दिनमा त दुई सय भन्दा वढी धाराहरु हात उठाएर पास गरे । संविधान सभामा ती धाराहरुमा कुनै छलफल नै भएन । त्यसकारण संविधानको जस्तो ढाँचा राजनीतिक दलका नेताहरु सोचेका थिए त्यस्तो हुन सकेन । त्यसैले भारतलाई पनि के लाग्यो भने भारतले भने अनुसार भएन । भारतलाई पनि त्यो किन लाग्यो भने नेपालका कतिपय नागरिकहरु जस्तै मधेसी, जनजाती, आदिवासी, महिला, दलित जस्ता समुदायहरुलाई के लाग्यो भने हामीलाई यो संविधानमा प्रतिनिधित्व गराइएन । त्यो सबै आकांक्षाहरु थियो । किनभने ती आकांक्षाहरु जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा केन्द्रित थिए । त्यो आन्दोलन नै जड थियो । उक्त आन्दोलन पछि नै के भनियो भने हामी यस्तो संविधान बनाउँछौं जो समावेशी हुनेछ, संघीय हुनेछ, लोकतान्त्रिक हुनेछ, गणतान्त्रिक हुनेछ । तर, जसरी मानिसहरुले संविधानको जुन रुपरेखाहरु सोचेका थिए, काफी हदसम्म त्यस्तो बनेको भएपनि पुरै रुपमा बन्न सकेको छैन । त्यसैले यो संविधानबाट नेपालमा धेरै समुदाय र बर्ग असंतुष्ट छन् । त्यसैले भारतले के सोच्यो भने नेपाललाई भनियोस कि तपाईहरुले आफ्ना नागरिकहरुसँग विगतमा जे प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो त्यसलाई पालना गर्नुस ।
रह्यो कुरा दुत पठाउने कुरा त्यसमा भारतले ढिलो गरिसकेको थियो । टाइमिङ सहि थिएन । भारतको संस्थापन पक्ष वा राजनीतिक दलबाट केही न केही चुक भयो ।
जसरी भारतको विदेश मन्त्रि सुष्मा स्वराजले त्यहाँको राज्यसभालाई सम्बोधन गर्दै के भन्नु भएको थियो भने, नेपालका विभिन्न नेताहरु जस्तै विद्या भण्डारी, माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरुको भारतमा औपचारिक भ्रमण हुँदा भारतको सुझाव अनुसार काम गर्ने भनेर आश्वस्त तुल्याइएको थियो रे । तर, संविधान जारी गर्दा त्यसो भएन । यहाँ सम्मकी अन्तरिम संविधानमा उपभोग गरिसकिएको अधिकारहरु पनि अहिलेको संविधानले खोसेको छ । तपाईले के भनिदिनुस भने नेपालका ती नेताहरु दिल्लीमा गएर के बाचा गरेर फर्किएका थिए र संविधानमा त्यो कुरा पालना हुन सकेन ?
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको व्यवस्थापिका संसदमा नै सम्बोधनका क्रममा प्रष्ट के भनेका थिए भने तपाईहरु यस्तो संविधान बनाउनुस जो एउटा गुलदस्ता जस्तै होस जसमा अनेक किसिमका फूलहरु होस । तर, तपाईको संविधान यस्तो बन्यो जसमा मधेस केन्द्रित पार्टीहरु संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनु अघि  देखि नै अलग्गियो । त्यसपछि थारु समुदायका नेता सुरु देखि लागेपनि संविधान निर्माण हुने ऐन मौकामा अलग्गियो । यसरी हेर्ने हो भने त्यो गुलदस्ताबाट केही फूलहरु त निस्किसकेका थिए । यो कुरा नेपाल र भारतको बीचमा एक किसिमको समझदारी भएको हुनसक्छ । रह्यो कुरा भारतमा जो भारतीय जनता दल छन् त्यसका केही मानिसहरुको के मान्यता रह्दै आएको छ भने हिन्दु राज्य हुनुपर्ने हो । धर्मनिरपेक्षताको जुन विषय हो त्यसलाई हटाईदिँदा राम्रो हुनेथियो भन्ने विजेपीका केही नेताहरुको विश्वास थियो होला । हुन त त्यो कुरा स्पष्ट रुपमा भनिएको छैन । राजनीतिक रुपमा भनिएको छैन । अनौपचारिक ढंगले सायद भनिएको होला । तर, मुख्य कुरा के हो भने औपचारिक रुपमै जुन कुरा भनियो, नेपालको नेताहरुले हामी यस्तो संविधान बनाउँछौं भनेर भनेका थिए । जारी भएको संविधानमा कहीँ न कहिँ चुक भएको छ । आदिवासी जनजाती, मधेसी, महिला, दलित लगायतका समुदायहरु असंतुष्ट भएका छन् । कतिपय महिलाहरुले नागरिकताको सवालमा पनि संवैधानिक अंगमा पुग्न नसक्ने प्रावधान राखिएको भन्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् । सावधानीबाट काम लिइएन । कतै न कतै चुक भएकै छ । त्यही त फरक छ कि नेपाल र भारतका नेताहरुमा जे बुझाई र विश्वास थियो, त्यो संविधानमा देखिएन ।
मधेसमा आन्दोलन विगत लामो समय देखि जारी छ । नेपालमा पहिलो पटक मधेसीलाई मात्र अनुभुती हुन सकेको छ कि भारत हाम्रो साथमा छ । जब कि विगतमा दिल्ली र काठमाण्डौको शासकहरु बीचको मात्र साथ र सम्बन्ध रहन्थ्यो । यति हुँदा हुदै पनि मधेसी नागरिकहरुलाई के डर लाग्न थालेको छ भने काठमाण्डौका शासकले दिल्लीको स्वार्थ पुरा गरिदिने बाचा दिएमा मधेसीलाई साथ छोडेर मझदारमा पार्न सक्छ । यो डर मधेसीलाई लाग्नु स्वाभाविक होइन ?
तपाई मधेसी नागरिकहरुलाई त्यस्तो डर लाग्नु स्वाभाविक हो । र, डर लाग्नु पनि पर्छ । जब मधेसी नेताहरु पछिल्लो समयमा दिल्ली आएका थिए, मैले महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव जीलाई सबैभन्दा पहिले यहि प्रश्न गरेको थिएँ कि भारतले तपाईको साथलाई छोडिदियो र नेपालको राज्यसत्ताले बल पुर्वक तपाईको आन्दोलनलाई दवाउन खोज्यो भने तपाईले के गर्नु हुन्छ ? के तपाईले त्यसको विकल्प तयार पारेर राख्नु भएको छ ? यसरी हेर्ने हो भने तपाईले भन्नु भए जस्तै डर त रही रहन्छ । खास गरेर सरकार आफ्नै दृष्टिकोणले सोच्दछ । जुन कुरा आम मानिस जो आन्दोलनमा लागेका हुन्छन् तीनको दृष्टिकोण अलग हुन्छ ।
म एउटा कुरा के प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु भने मधेसका नेताहरुले दुईटा कुराहरुमा प्रष्ट हुन जरुरी छ । एउटा के भने हिंसाको बाटो रोज्नु हुँदैन । त्यसबाट केही फाइदा हुँदैन । न सरकारबाट न त अन्तराष्टिूय स्तरबाट । किनभने अहिले जो अन्तराष्टिूय माहौल छ त्यो यस्तो छ जसमा पृथकतावादीहरुको र हिंस्रक मानिसहरुको कुनै पनि सहयोग वा समर्थन प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छैन । दोस्रो कुरा के हो भने मधेसीहरुको माग पुरापुरी जायज छ । र, मेरो त्यसमा समर्थन पनि छ । तर, आन्दोलनमा कहिले काही यस्तो समय पनि आउँछ जब कमबेस तपाईले सम्झौता गर्नुपर्छ । र, तपाई सोच्नुहुन्छ कि पछि संघर्ष सुरु गर्छु । त्यसैले अहिले मधेसी नेताहरु र मधेसका आम मानिसहरुले पनि सोच्नुपर्छ कि सम्झौता गर्ने वा नगर्ने ।
तर मधेसका जनताहरु त कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नु हुँदैन । अहिले नभए कहिल्यै पनि हुन्न भन्दै सम्झौता नगर्न र आफ्नो अडानबाट पछि नहटन जनताले नेताहरुलाई झन अगाडी बढेर नै दवाव दिईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ?
जनताले भनिरहेका कुरा एक दम सही छ । त्यो कुरा म पनि स्वीकार गर्दछु । त्यसको के कारण पनि हो भने काठमाण्डौका नेताहरुले अहिलेसम्म मधेसका जनताको कुरा सुनेकै छैनन् । नेताहरुले जे वाचा गरेका थिए त्यसलाई झुठ्याई दिए । आम जनताको विश्वास नै गुमेको छ । त्यसैले जनता आफ्नो ठाउँमा एकदम सही छन् । गिरिजाबाबुले मधेसी नेताहरुसँग जे सम्झौता गरेका थिए, त्यसलाई अहिलेका नेताहरुले पुरा गरिदिएनन् । जसरी तपाईले पहिले पनि चर्चा गर्नुभएको छ कि अन्तरिम संविधानमा प्राप्त भएको अधिकार र प्रावधानहरुबाट पनि अहिलेको संविधान अलग भएको छ । अन्तरिम संविधानमा के पनि थियो भने जे संविधान बन्नेछ त्यो आम सहमतिबाट बन्नेछ । तर, त्यसरी पनि भएन । यसरी हेर्ने हो भने मधेसी नागरिकहरुको जे असंतुष्टि छ त्यो बिलकुल सही हो । तर, जसले आन्दोलन हाँक्दछ उसलाई के पनि सोच्नुपर्छ भने कहिँ न कहीँबाट निकास त निकाल्नु पर्छ । यदि निकास निस्किएन र आन्दोलन एक विशेष रुप लियो, सरकारले पनि बिचमै छोडदियो भने झन् संकट उत्पन्न हुन सक्छ । व्यर्थमा तवाही हुन सक्छ । मान्छेको पनि नोक्सानी हुन सक्छ । र, मुख्य कुरो हाम्रो सामु जुन मुद्दा हुन्छ त्यो पनि ओझेलमा पर्नसक्छ, कमजोर हुन सक्छ ।
इतिहास पल्टाएर हेर्नुस, माओवादीले कत्रो ठुलो संघर्ष गर्यो । तर, अन्तयमा हल त सम्झौताबाटै भयो । आन्दोलन र हिंसाबाट त निकास निस्किएन । माओवादीले जे जे कुराहरु चाहेको थियो त्यो सबै कुरा त प्राप्त भएन । माओवादीले त नेपाली सेनामा ८ हजार माओवादी लडाकुहरुको समायोजन खोजेका थियो तर अन्तयमा डेढ दुई हजार मात्र हुन सक्यो ।
नेपालमा तत्कालिन भारतीय राजदुत शिवशंकर मुखर्जीको सहजकर्ता र समन्वयात्मक भुमिका मै ८ बुँदे सम्झौतामा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, त्यो कुरा अहिलेको संविधानमा पालना भएन । त्यसैले अहिले आन्दोलन भएको छ । शान्तिपुर्ण आन्दोलन नै हो । तर पनि जनताका मागहरु सम्बोधन भईरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा मधेसीले के गर्नुपर्ला ?
एउटा आन्दोलनले जुन दिशा लिनुपर्ने थियो त्यो लिईसकेको छैन । आन्दोलनको परिभाषा यस्तो हुन्छ कि कसैले यसरी नै हुन्छ भनेर ठिक ठिक लेख्न सक्दैन । यसको इभोलुसन फेज हुन्छ । जसरी जसरी घटनाक्रम अगाडी वढ्दै जान्छन्, भावना पनि त्यसरी नै सामुने आउछन् । र, त्यही अनुसार आन्दोलनले आफ्नो दिशा पनि लिँदै जान्छ ।
नेपालका सत्ता पक्षहरुलाई यो डर सँधै किन सताईरहेको हुन्छ कि भारतले मधेसलाई कि त आफ्नो देशमा विलय गराउँछ वा अलग देश बनाउन लगाउँछ ?
यो डर हुँदै होइन । मलाई के लाग्छ भने यो तर्कलाई अगाडी बढाएर, प्रयोग गरेर नेपालका शासकहरु मधेसीसँग सम्झौता गराउन सकोस । उनीहरुलाई तपाईले भने जस्तो कुनै पनि किसिमको डर छैन । किनभने काठमाण्डौमा मान्छेले समझदारी पुर्वक काम गर्नुपर्छ । तिनीहरुले प्रष्ट रुपमा के बुझ्नु पर्छ भने अलग मधेस देश भारतको हितमा अहिले पनि छैन र सायद भविष्यमा पनि हुनेछैन । तपाई हेर्नुस बंगलादेश बाहेक भारतले कहिँ पनि पृथकताको समर्थन गरेको छैन । श्रीलंकामा त्यत्रो ठुलो आन्दोलन भयो, पृथक देश बनाउने परिभाषालाई भारतले कहिल्यै समर्थन दिएन । खास गरेर हिंसा र अतिवादबाट अगाडी वढ्यो भने दुनियाँको कुनै पनि शक्तिले समर्थन गर्दैन ।
हो, एउटा कुरा छ । जसरी क्यानेडामा भयो कि जनमत संग्रहको माध्यमले भयो । हो, नेपालमा पनि जनमत संग्रह गरेर गर्दा यदि त्यसमा नेपालको मानिस पनि, काठमाण्डौको मानिस पनि मानोस कि जनमत संग्रह होस र मधेस एउटा अलग देश बनोस । त्यसमा पुरै विश्वले समर्थन दिन सक्छ । तर, जसरी अहिलेको अन्तराष्टिूय माहौल छ, त्यो सहि हो वा गलत हो म भन्दिन । तर, उक्त माहौलमा त्यस्तो समाधान सम्भव छैन । र, त्यो स्वाभाविक पनि होइन ।
जारी मधेस आन्दोलनलाई एउटा सार्थक सम्झौतामा टुङ्गयाउन भारतले के गर्न सक्छ ?
 भारतले केही पनि गरिरहेको छैन । भारतको राजदुत रंजित रे ले प्रष्ट भनिसकेका छन् कि नेपालको आन्तरिक मामिला हो । एक आपसमा बसेर जुन राजनीतिक समाधानमा सहमति हुन्छ त्यसमा भारतको पुरा समर्थन रहनेछ । भारतले त्यो मात्र भन्न सक्छ र भनिरहेको छ । अरु के नै गर्न सक्छ र ? भारतको एउटा जुन हतियार थियो त्यो एक किसिमले इस्तिमाल भईसकेको छ ।
काठमाण्डौ और दिल्ली के शासकके बीचमा के अहिले राम्रो सम्बन्ध छैन ?
अहिले तनावपुर्ण सम्बन्ध छ । सम्बन्ध तनावपुर्ण यसकारण पनि छ कि नेपालमा मोदी जीको पुतला जलाइएको छ । भारतको झण्डा जलाइएको छ । केही दिन अघि मात्र नेपालको प्रधानमन्त्रीले के भनेका छन् भने हिन्दुस्तानले हामीलाई धोका दिईरहेको छ । यो त मधुर सम्बन्धको अवस्था होइन ।
यसको असर के हुन्छ ?
तनावको समाधान हुनुपर्छ । फेरी एउटा बयान आएको छ नेपालबाट कि १० दिनमा समस्या समाधान हुन्छ । मधेसी नेतृत्वहरुको साथमा बसेर काठमाण्डौको नेतृत्वले केही समाधान निकाल्न सक्यो भने १० दिन त के ५ दिनमै हल हुनसक्छ । नत्र भने ५ महिनामा पनि हुन सक्दैन ।
नेपालमा रहेको अहिलेको सरकार के प्रो चाइनिज हो ?
जसरी नेपालको सम्बन्धको मैले लामो समय देखि अध्ययन गरिरहेको छु, मेरो मस्तिष्कमा एउटा कुरा  के प्रष्ट छ भने तपाई आफ्नो पाप पखाल्नका लागि गंगामा आउनु हुन्छ वा याङ्सीमा त जानु हुन्न । र, हामी पनि आफ्नो पापको प्रायस्चि तगर्न पशुपतिनाथमा सिर झुकाउने हो न कि लासामा कहि जान्छौं ? तपाई नै भन्नुस कति नेपालीले चिनीसँग विहे गरेको छ ? धेरै कम । तर, भारतमा तपाई मधेसीले मात्र होइन राजघरानाहरुले समेत विहे गरेको छ । यो सम्बन्ध बनेको आजको होइन धेरै दिन देखिको हो । दुई चार जना नेताहरुको असंतुष्टि वा नाटकका कारण विग्रदैन । हो, अहिले तपाई नाटक गरिहनुभएको छ । गर्नुस जति नाटक गर्नुछ । विगतमा अहिलेको जस्तै नाटक राजा महेन्द्रले, राजा विरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि गर्याे । तर, परिणाम त तपाईहरुले देख्नुभएको छ ।
के अहिले नेपालको शासकले भारत विरुद्ध चाइना कार्ड प्रयोग गरेको छ ?
यस्तो अवस्थामा चीन अवस्य नै प्रयोग गर्न खोज्छ । यसमा कुनै दुई मत छैन । चीनले त्यो कोशिस गरि पनि रहेको छ । त्यो देखिएको पनि छ । नेपालमा चीनले मात्र होइन सबै देशले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न खोज्छ । चाहे त्यो पाकिस्तान होस, अमेरिका वा यूरोपेली यूनियन । तर, नेपाल र भारत बीच एउटा विशेष सम्बन्ध छ । जो कि अन्य देशसँग हुन सक्दैन ।
भारतमा लाखौं नेपाली मानिसहरु बसोवास गरिरहेका छन् । यदि भारत सरकारले रिसाएर भन्यो कि तपाईहरु आफ्नो देशमा फर्किनुस, त्यस्तो अवस्थामा के नेपालले झेल्न सक्छ ? स्वीकार गर्न सक्छ ? त्यसैले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धको आधार भनेको राजनीतिक मात्र होइन, अन्य धेरै कुराहरु पनि छन् ।
नेपालमा जसरी संविधान जारी भएको छ त्यसमा के भारत चुकेको हो । र, अन्य कुन विदेशी शक्ति हावी भएको हो ?
नेपालमा जुन संविधान बनेको छ, सिधा कुरा के हो भने नेपालको पुरानो काल देखि बर्चस्व जमाउँदै आएको शक्ति आफ्नो वर्चस्व गुमाउन चाहँदैन । यसमा कुनै धेरै ठुलो विदेशी शक्तिको हात छ वा हावी भयो भन्ने कुरा छैन । वैदेशिक शक्तिको कुरा गर्ने हो भने युरोपेली यूनियनको केही प्रभाव हुन सक्छ, धर्मनिरपेक्षताको मुद्दामा । तर, म यो कुरा मान्दिन कि ंसंविधान जारी हुने कुरामा ठुलो र गम्भीरताका साथ कुनै विदेशी शक्तिको हात रहेको छ ।
मधेसमा अहिले खास गरेर पुर्वमा झापा, मोरंग, सुन्सरी र पश्चिममा कञ्चनपुर, कैलाली गरी मुख्य ५ वटा जिल्लाहरुमा विवाद र संघर्ष देखिएको छ । मधेसले भनिरहेको छ कि ती ५ वटा जिल्लाहरु मधेस प्रदेशमा हुनुपर्दछ र सरकार त्यो मान्न तयार छैन । यस्तो अवस्थामा समाधानको उपाय के हुन सक्छ ?
मधेसको प्रदेशमा ती जिल्लाहरु राखिँदा अन्य प्रदेशहरुलाई भारतमा जान नाकाबन्दी जस्तो हुन सक्ने लागेको हुन सक्छ । त्यसैले नेपालको नेतृत्व चीन र भारतसँग सिधा सम्बन्ध राख्न चाहन्छ । रह्यो कुरा जुन ५ वटा जिल्लाहरुमा विवाद छ त्यहाँ कुनै एक जनाको व्यक्तिगत राय उपयुक्त हुँदैन । मेरो बिचारमा ती जिल्लाका जनताहरुलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ कि कहाँ बस्ने ? अर्थात ती ५ वटा जिल्लाहरुमा जनमत संग्रह गरिँदा धेरै उपयुक्त हुनसक्छ ।
मधेस आन्दोलनको समाधानका लागि वा लक्ष्य प्राप्तिका लागि मधेसका नेताहरुले अब के गर्नुपर्ला ?
मधेसका नेताहरु सबैभन्दा पहिले एक आपसमा एकताबद्ध हुनुपर्छ । आन्दोलनका दौरान नेताहरु विभिन्न मोर्चामा विभाजित देखिन्छ । त्यसका अतिरिक्त मधेसी र थारु बीच एकता हुनुपर्याे । यति मात्र होइन मधेसका नेताहरु जनजातीहरुसँग पनि लिम्बुहरुसँग मिलेर संघर्षलाई अगाडी वढाउनु पर्यो । सबैजना एक साथ संघर्ष गर्यो भने नेपाल सरकारले कसरी इन्कार गर्न सक्छ ? यति मात्र होइन मधेसी जनताको मत लिएर निर्वाचित भएका कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सांसदहरुको घरमा पुगेर जनताले हामीलाई अधिकार किन नदिलाएको भनेर सोध्नुपर्यो । तिनीहरुलाई विश्वासमा लिनुपर्यो । मधेसका नेताहरुले तिनीहरुलाई फुटाउनु पर्यो । काठमाण्डौमा साथ दिने शुभचिन्तक अन्य पहाडी नेताहरुलाई पनि साथ लिनु पर्यो ।  तर, त्यसो त हुन सकेको छैन  ।  नेतृत्वहरु चुकिरहेका छन् ।
अन्तयमा, मधेस आन्दोलनलाई दवाउनको लागि नेपाल सरकारले इमरजेन्सी लगाएर के सेना परिचालन गर्न सक्छन् ?
मलाई नेपाल सरकारले त्यस्तो गर्ला भन्ने अहिलेको अवस्थाबाट देखिँदैन । तर, परिस्थिति कस्तो हुने हो त्यसपछि सरकारले त्यस विषयमा निर्णय गर्न सक्लान । तर, त्यो विकल्प त्यति सहज देखिँदैन ।

२०७२ पौष १९ गते आईतबार

पुर्वराजा महेन्द्रले मधेसीलाई दिएको स्थायी उपहार ‘धोती’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि पक्राउ छलेर भारत पुग्न सफल नेपाली काङ्ग्रेसका विद्रोही नेताहरुलाई भारतले सहयोग र्गयो । भारतले अराष्टिूय तत्वहरुलाई प्रयोग गरेर आफूलाई कमजोर बनाउँदै सत्ताबाट हटाउने प्रयत्न गरिरहेको हरदम अनुभूत गरिरहन्थे महेन्द्र भनेर उनका वरपर रहने मानिसहरु सम्झन्छन् । पञ्चायत शासनभरि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र समर्थकलाई राज्यले अराष्टिूय  तत्व (अत) भन्यो ।
त्यस समय चीन र भारतबीच लडाइँ सुरू भयो । महेन्द्र भाग्यमानी भए । जसै आफ्ना उत्तरी र दक्षिणी छिमेकीहरु एकापसमा लड्न थाले, उनले भारतीय संस्थापनलाई तर्साउन ‘चिनिया कार्ड’ प्रयोग गर्न थाले । अर्थात, चीनसँग राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र विकासकापूर्वाधार ल्याएर देश विकास गर्ने सम्भावना देखाएर भारतलाई त्रसित तुल्याए । महेन्द्रको यो कूटनीतिले भारतलाई सशङ्कित बनायो । यसो हुँदा नेहरुले भन्ने गरेजस्तो उत्तरी हिमालयहरु भारतीय सुरक्षा   किल्ला हुने छैनन् ।
भारतीय प्रभाव क्षेत्रभित्रको नेपाल बफर स्टेट बनिनरहने अवस्था सृजना हुने भयो । नेपालको दरबारसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न जरूरी छ भन्ने दिल्लीलाई महसुस भयो । राजा महेन्द्र पूरै चीनतिर नलहसिए पनि उनलाई चिढ्याउनु भारतका लागि ठूलो खतरा हुन्थ्यो । त्यही खतरा न्यूनीकरण गर्न भारतले निर्वासनमा रहेका नेपाली प्रजातन्त्रवादी अभियन्तालाई सहयोग गर्न छोड्यो । काङ्ग्रेसको एक तप्का जो भारतलाई आधार बनाएर नेपाली राज्यविरूद्ध हतियारबद्ध विद्रोह गर्न चाहन्थ्यो, उनीहरुको योजना तुहियो । महेन्द्रले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउने काफी समय र स्थान पाए ।तर सत्ता बलियो बनाउने उनको अभियानमा ठूलो तगारो थियो तराई । त्यसका दुई कारण थिए । तराई नेपाली काङ्ग्रेसको बलियो पकड भएको क्षेत्र थियो र पहिले पनि लोकतान्त्रिक सङ्घर्षको रणमैदान बनेको ठाउँ तराई नै थियो । प्रजातान्त्रिक अभियन्ता र कार्यकर्ताले आफ्नै तजबिजले वा भारतको इसारामा शासन सत्तालाई अस्थिर बनाउन सक्छन् भन्नेमा ‘शाही राष्टूवादी’हरु भयग्रस्त थिए । कूलगत्तै सञ्चालन गरिएको छोटो सशस्त्र विद्रोह तराईमै भएकाले पनि तराईलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्नेमा शासकहरु विश्वस्त थिए ।
कुलीन शासकहरुको मधेसीहरुमाथि कुनै विश्वास नभएकाले पनि तराईमा निगरानी बढाइयो । पहाडेहरुभन्दा अलग आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान र भाषा कायम राखेका मधेसीहरु कुलीनहरुका लागि भारतीय मूलका मानिस थिए जो भारतबाट बसाइसराइ गरेर नेपाल पसेका थिए ।उनीहरुको राष्टूप्रतिको बफादारीमाथि शङ्का गरिन्थ्यो । मधेस भारतको स्वाभाविक प्रभाव क्षेत्र भएकाले नेपाली सत्तालाई कमजोर बनाउन र ‘मुलुक नै टुक्र्याउन’ पनि यो क्षेत्रलाई भारतले प्रयोग गर्न सक्ने दरबारको शङ्का थियो ।
     महेन्द्र भाग्यमानी त थिए नै, उनी धूर्त पनि थिए । सम्भवतः नेपालको आधुनिक इतिहासका सबभन्दा धूर्त राजनीतिक खेलाडी थिए महेन्द्र । उनले राजतन्त्र नै राष्टिूय एकताको प्रतीक भएको कथानक तयार पारे । शाहवंशको गौरवशाली इतिहास, साझा भाषा नेपाली, साझा धर्म हिन्दु, र साझा भेषदौरासुरूवालले नै देशलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर राख्ने उनको राष्टिूयतासम्बन्धी कथानकको मजबुन थियो । ‘असली नेपाली’को यो परिभाषामा बाहुन र क्षेत्री समुदायका मानिस मात्र अटाउन सक्थे । त्यसैले उनीहरुले मात्रै असली नेपाली हुने सौभाग्य प्राप्त गरिरहे ।
राष्टिूय एकतामा खलल र्पुयाउन सक्नेमा उनले भारतलाई नै बढी शङ्काको घेरामा राखेका थिए भने भारतीय मूलका मानिसले नेपाललाई खर्लप्पै निल्न सक्ने भनेर पनि असुरक्षित महसुस गरेका थिए । उनको यो डर नै राष्टिूयताको कथानकमा पनि देख्न सकिन्छ । नेपालमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन भारतीयभन्दा फरक देखिनुपर्ने सर्त राख्ने उनको निर्णयमा पनि त्यही डर देख्न सकिन्छ ।अरु सबै रङ्गका राष्टूवाद जस्तै महेन्द्रीय राष्टूवाद आधारभूत रुपमा असमावेशी थियो । राज्य औपचारिक र विधानतः हिन्दु भएकाले मुस्लिम दोस्रो दर्जाका नागरिक थिए । हिन्दु धर्म र त्यसले सिर्जना गर्ने विभेदलाई राज्यले नै औपचारिक मान्यता दिएपछि त्यही धर्मले सिर्जना गरेका विभेदका कारण दलनमा परेका दलितको उत्थान हुन सक्ने कुनै सम्भावना थिएन । थारु, मगर, तामाङ, गुरूङ, नेवार, लिम्बु, राई, र अन्य सबै आदिवासी जनजाति राज्यको मूलधारमा थिएनन् किनभने उनीहरु न हिन्दु थिए, न नेपाली भाषा नै बोल्थे । सबैले आफ्नै सांस्कृतिक अभ्यास र संस्कारलाई कायम नै राखेका थिए । मधेसी पनि असली नेपाली थिएनन् किनभने उनीहरु नेपाली भाषा बोल्दैनथे, धोती लगाउन छाडेका थिएनन, राजतन्त्रलाई समर्थन गर्लान् भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार थिएन, सीमापारिका मान्छेसँग सम्बन्ध भएकाले र सांस्कृतिकसमानता भएकाले उनीहरुमा ‘भारतीय गुण’ बढी थियो । 
नयाँ राजमार्गका छेउछाउमा गरिब पहाडे परिवारको बसोबास गराइयो जहाँ साना सहर र सामान्य आर्थिक गतिविधि सुरू भए । सिरहाको लहान, धनुषाको ढल्केबर, महोत्तरीको बर्दिबास, सर्लाहीको नवलपुर, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर जस्ता ठाउँमाउल्लेख्य मात्रामा पहाडेहरु बसोबास गर्न थाले । मधेसीहरुको बहिष्करण सिद्धान्तमा मात्र होइन, व्यवहारमा छर्लङ्ग देखिन्थ्यो । शाही सत्तालाई नै दिगो बनाउने हेतु लागू गरिएको शिक्षा प्रणालीमा राष्टिूयताको यही परिभाषा लादिएको थियो । शिक्षणको एक मात्र भाषा नेपाली थियो । शाह राजाहरुले नेपाल देशको निर्माण गरेको कथा विद्यालयका पाठ्यसामग्रीमा लेखिएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले गरेको एकीकरणलाई धेरै आदिवासीले सैनिक कारबाही गरेर हडपेका हुन् भन्ने गरेको तथ्यलाई लुकाइयो । साथै, सन् १८१६ को एङ्लो(नेपाल युद्धताका स्वेच्छाचारी ढङ्गलेसीमाङ्कन गर्दा तराई नेपालको भूभाग बनेको तथ्यलाई पनि कहीँ उल्लेख गरिएन ।
छिमेकी भारतलाई उपनिवेश बनाउँदै गर्दा नेपाललाई स्वाधीन र स्वतन्त्र राखेकोमा शासकहरुको प्रशंसा गरियो । विद्यार्थीहरुलाई सन् १८१६ को युद्धमा नेपाललाई कसरी बेइज्जत गरियो भनेर बताइएन । राणा शासकहरु कसरी ब्रिटिसका सेवक बनेका थिए भन्ने तथ्य उजागर गरिएन । जनजाति समुदायबाट लगिएका ‘गोर्खाली लाहुरे’लाई कसरी उपनिवेशवादी सेनाका लागि कुनै सम्मान नभएको भाडाका सैनिक बनाइयो भन्ने पनि कतै लेखिएन । आफ्ना ब्रिटिस स्वामीको रक्षा गर्न नेपाली शासकले १८५७ को सिपाही विद्रोह दबाउन कस्तो भूमिका खेले भन्ने पनि कुनै पाठ्यसामग्रीमा लेखिएन ।
नेपाली भूभागमा परेका सगरमाथा हिमाल र लुम्बिनीको डम्फु मात्र पिटियो विद्यार्थीका अघिल्तिर । यस्तोखाले घमण्डसँगसँगै नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले बाहिरिया शक्तिहरु ठूलो चुनौती हुने डर पनि विद्यार्थीमा हालियो । तर, त्यस्ता खतराबाट ‘नेपालको एकता’लाई राजाहरुले जोगाउँदै आएको बखान रट्न लगाइयो । विद्यालयका पाठ्यक्रममा नेपाल भन्ने मुलुकको राजनीतिक र ऐतिहासिक अवधारणा निर्माण गर्दैगर्दा तराईलाई ‘खानाको भाँडो’ भन्नुबाहेक अरु केही लेखिएन । एउटा मधेसी विद्यार्थीले कक्षा कोठामा उसलाई पढाइने कुनै पनि विषयमा आफूलाई पाउँदैनथ्यो । न शिक्षणका लागि प्रयोग हुने भाषा उसको थियो, न बढाइचढाइ बखान गरिने ऐतिहासिक व्यक्तित्व नै उसको समुदायका थिए, न पहाडे सांस्कृतिक अभ्यास नै उसका थिए । तर, यो सिङ्गोप्रक्रिया उसलाई उसैको आफ्नोपनबाट अलग गराएर, उसैको जरा काटेर, शिक्षामार्फत ‘बढ्ता नेपाली’ वा ‘असली नेपाली’ बनाउने (दुश्) प्रयत्न थियो ।
त्यसपछि विभेदपूर्ण नागरिकतासम्बन्धी विधेयक ल्याइयो । नेपाली बाबुआमाबाट जन्मेको सन्तान प्रमाणित गर्न त्यस्ता आवश्यकता उल्लेख गरियो जो तराईवासीले जुटाउन लगभग असम्भव हुन्छ । नेपाली भाषा बोल्न जान्नुपर्ने सीमा तोकियो ताकि तराईमा बसोबास गर्ने गैर नेपालीभाषीले सहजै नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नसकून् । नागरिकताको प्रमाण नहुनु भनेको जग्गाजमिन खरिद गर्न नपाउनु हो । राज्यले दिने सुविधा उपभोग गर्न नपाउनु हो, र राजनीतिमा संलग्न हुन नपाउनु हो । यसरी नागरिकता लिन सबै तराईवासीलाई हम्मे बनाएपछि उनीहरु यी सबै कुराबाट वञ्चित हुने भए । अर्थात अनागरिक हुने भए । जीवनयापन गर्नका लागि उनीहरुसँग अरु कुनै उपाय थिएन । त्यसैले जे भन्यो, त्यो मान्नुपर्ने उनीहरुको बाध्यता थियो । तर, सँगसँगै भारतका दार्जि्लिङ, सिक्किम, साथै भुटानबाट आउने नेपालीभाषीलाई भने सहजै नागरिकता दिएर नेपालका पहाड र तराईमा बसोबास गर्न लगाइयो ।
सन् १९५० देखि खासगरी जङ्गल फाँडिएपछि र औलो उन्मूलन भएपछि मानिस पहाडबाट तराई झर्ने क्रम सुरू भयो । पहाड विकट भएकाले र तराईमा जीवन सहज हुन्छ भन्ने बुझिएकाले यो बसाइसराइ एक हिसाबले स्वाभाविक नै थियो । तर, यसलाई महेन्द्रले योजनाबद्ध ढङ्गले द्रूत बनाए । उनले राज्यको तहबाट नीति नै बनाएर पहाडबाट मधेस बसाइसराइ गर्ने प्रक्रियालाईबढावा दिए । मधेसमा पहाडे जनसङ्ख्या बढी भयो भने स्थानीय राजनीति र अर्थव्यवस्था पहाडेको हातमा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ सो प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीमा राणाहरुले आफ्ना भाइ भारदार र कर्मचारीलाई तराईका हजारौं बिगाहा जमिन बाँडेका थिए । जग्गा पाउने भाग्यमानी सबै पहाडे नै थिए । गलत भूमिसुधार ऐन र त्यसलाई तौलीतौली लागू गरेर महेन्द्रले पनि भर्खरै पहाडबाट बसाइ सरेका पहाडेलाई जग्गा बाँडे र विद्रोह गर्न सक्ने सम्भावना भएका मधेसी जमिनदारलाई पनि जग्गा थपिदिए ।
    भारत र मधेसीप्रतिको उनको अविश्वास पूर्वपश्चिम राजमार्ग बनाउने उनको योजनाबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ । नेपाल(भारतको सीमाबाट लगभग एक माइल दुरीमा तराईका साना सहर जोड्ने एउटा पुरानो हुलाकी मार्ग थियो । त्यही हुलाकी मार्गलाई ठूलो बनाउनुसाटो नेपाल(भारत सीमाभन्दा धेरैमाइल पर राजमार्ग बनाउने योजना गरियो । यसो गर्दा ठूलो क्षेत्रफलमा हुने जङ्गल फँडानी र त्यसको असरलाई पनि बेवास्ता गरियो । सीमाछेउका मधेसी जनसङ्ख्या बढी भएको क्षेत्रबाट राजमार्ग बनाउँदा भारतलाई नेपालमाथि हैकम जमाउन सजिलो हुन्छ भन्ने नै अघोषित डर थियो ।
यो नयाँ राजमार्गका छेउछाउमा गरिब पहाडे परिवारको बसोबास गराइयो जहाँ साना सहर र सामान्य आर्थिक गतिविधि सुरू भए । सिरहाको लहान, धनुषाको ढल्केबर, महोत्तरीको बर्दिबास, सर्लाहीको नवलपुर, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर जस्ता ठाउँमाउल्लेख्य मात्रामा पहाडेहरु बसोबास गर्न थाले । त्यसैले यी ठाउँका महत्व पनि बढे र सँगै वैकल्पिक राजनीतिक केन्द्र पनि बन्दै गए । सिङ्गो देशलाई अञ्चलहरुमा विभाजित गरियो । तराई, पहाड, र हिमालका केही भाग मिसाएर ठाडो आकारका अञ्चल बनाइयो । जस्तो सगरमाथा अञ्चलअन्तर्गत सुदूर उत्तरमा एभरेस्ट बेस क्याम्पदेखि भारत बिहारको बोर्डरमा पर्ने तराईको राजविराज पनि पर्छ ।
    यसरी अञ्चल निर्माण गर्नुको कुनै प्रशासनिक अर्थ देखिँदैन । यो मोडललाई समर्थन गर्नेहरुका दुई तर्क थिए । खोलानाला जस्ता स्रोतहरुको प्रचुर उपयोग हुने र सबै क्षेत्रका जनता एउटै अञ्चलमा बसोबास गर्दा राष्टिूय एकता कायम राख्न सकिने । त्यसैबेलादेखि मधेसी अभियन्ताले मधेसी बढी भएको क्षेत्रमा आफ्नै क्षेत्रीय पहिचान निर्माण हुन नदिने षड्यन्त्रका रुपमा यो मोडलको विरोध गरेका हुन् । जे होस, निर्विवाद सत्य के भने सबै अञ्चल र तराईका जिल्ला पनि पहाडे कर्मचारीले नै चलाएका थिए । यी कर्मचारीले मधेसीलाई सधैं बाहिरिया ठाने ।
महेन्द्रले मधेसीसहित सबै समुदायका कुलीनलाई पञ्चायती व्यवस्थामा केही स्थान दिएका थिए । राजतन्त्रको वैधता र प्रभुत्वलाई स्विकार्ने र असली नेपाली हुन तयार झा, मिश्रा, वा चौधरी जो भए पनि स्थानीय शक्ति संरचनामा उसको ठाउँ सुरक्षित हुन्थ्यो । साथै, उसको बोलीलाई कानुन मानिन्थ्यो र उसको जमिनदारी पनि कायम रहन्थ्यो । उसलाई राष्टिूय पञ्चायतको सदस्यता दिइन्थ्यो वा सरकारी कर्मचारी बनाइन्थ्यो र राज्य नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थाबाट लाभ उठाउन सक्ने स्थान दिइन्थ्यो ।
मधेसीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने व्यापक खाका त स्पष्ट नै थियो । नागरिकताबाट वञ्चित गर र त्यससँगै जोडिएर आउने अधिकार नदेऊ । सङ्गठित प्रोपागान्डामार्फत गैरमधेसीको मस्तिष्कमा उनीहरुको राष्टिूयताप्रतिको बफादारीमाथि शङ्का भर । उनीहरुले आफ्नो ठान्ने भूमिमा पराई भनेर उनीहरुको आत्मसम्मानलाई ध्वस्त पार । उनीहरुको राजनीतिक अधिकार सीमित होस् भन्ने निर्दिष्ट गर । उनीहरु बाहुल्य क्षेत्रमा पहाडे मूलका कर्मचारीको हातमा सबै अधिकार देऊ । उनीहरुलाई प्रतिनिधित्व नदिई उनीहरुकै स्रोतको दोहन गर । स्थानीय उच्च जातका मधेसी कुलीनलाई आफ्नो मुट्ठीमा राख वा खरिद गर वा दबाब दिएर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै सामन्ती संरक्षकको भरमा चल्ने अर्थव्यवस्था जारी राख ।
    र, ‘राष्टिूय अखण्डता’माथि आक्रमण गर्न तम्तयार ‘विदेशी हात’को रणनीति औंल्याऊ । यति गर्दा एउटा मधेसीको चित्र तयार हुन्छ । त्यस्तो गरिब मधेसी गाउँलेको चित्र तयार हुन्छ जो टाढाको जिल्ला सदरमुकाममा रहेको सरकारी कार्यालयमा हात जोर्दै पुगेको हुन्छ । र, उसमाथि शासन गर्न पठाइएको उसको भाषा नबुझ्ने पहाडे अधिकृतसँग गमीगमी नेपाली भाषामा वाक्य कथेर नेपाली हुनुको प्रमाण अर्थात नागरिकता पाउन बिलौना गर्दै हुन्छ । केका लागि नेपाली नागरिकता ? त्यस्तो ‘नेपाली’ बन्नका लागि जसलाई हरेक दिन, ‘ओई साले धोती, तँ जहाँबाट आएको त्यहीँ जा’ भन्ने गरिन्छ । नेपालका लागि राजा महेन्द्रले दिएको स्थायी उपहार यही हो ।
(प्रशान्त झाद्वारा लिखित ब्याटल्स अफ द न्यू रिपब्लिक पुस्तकलाई उज्ज्वल प्रसाईले नेपालीमा अनुवाद गरेको पुस्तक गणतन्त्रको संघर्षबाट लिइएको लेख)

२०७२ पौष १९ गते आईतबार