किरण कर्ण
अचेल वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा जोडतोडका साथ उठेको छ । विचार प्रवाह गर्न पाउनु, आफ्नो अधिकारको निम्ति बोल्नु, गोलबन्ध हुन पाउनु आदि ईत्यादीहरु । आफ्नो कुरा, विचार राख्न प्रकाशन गर्न र जनमत बताउनका लागि पनि मौलिक अधिकारको प्रयोग पनि सबै जसोले विभिन्न कालखण्ड देखि नै उठाउदैँ आएको छ र प्रयोग पनि गर्दै आएको छ । ईतिहासका विभिन्न कालखण्डमा समेत राज्य अर्थात शासक सदैव सैनिकको हतियारबन्दमै विश्वस्तका साथ शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । जस कारणले गर्दा राज्यपक्ष सधैँ शञ्mिशाली हुन्छ । उसले पनि वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपर अंकुश लगाएकै हुन्छ र सदैव नाकाबन्दी गर्ने दाउमा मरिहत्ते लागि परेको समेत हुन्छ । देशमा विभिन्न आन्दोलन हुदाँ होस् वा जनयूद्ध र मधेस आन्दोलन हुनुको कारण नै किन न होस्, यी सबैको कारक तत्व पनि स्वतन्त्रता अर्थात राज्यले प्रदान गरेको अनिवार्यरुपमा प्राकृतिक रुपमै जन्मसिद्ध अधिकार भएकाले पनि प्रदान गरेको मौलिक अधिकार बाँच्न लागि पनि बोल्नै पर्ने अधिकार हो ।
वर्तमान प्ररिपेक्ष्यमा पनि यही अकिारको कुरा सर्वत्र सुन्न सकिन्छ, एक जना अमेरिकी विद्यार्थीको सवालमा । डा. चन्द्रकान्त राउत मधेस देशको परिकल्पना गर्दै वकालत गरिरहेकै क्रममा उनी मोरंग जिल्लाको रंगेलीबाट पक्राउ परे । डा. राउत नेपालकै सप्तरी जिल्लाका हुन् । उनी अमेरिकाबाट कम्प्युटर वैज्ञानिक सम्मको अध्यापन गरेका छन्, रे ।तर उनको काम गर्ने वाणी र व्याहोराले तथा उनको योजना भने बेग्लै रहेछ । नेपाल देशबाट मधेस अलग्गै बनाउने । तर एउटा नेपालमा रहेका विभिन्न सञ्चारमाध्यमले उनलाई नाइके बनाई दिए छन् । कारण अलग देशको वकालत गर्ने क्रममा अपशब्द प्रयोगले । यसलार्य बौद्धिक जमातले पनि राज्यले वाक् तथा अधिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लंघन गरेको ठहर्याईएको छ । यता अहिले पनि अधिकांश मधेसी पार्टीवालहरुले पनि खुल्लारुपमा उनको पक्षमा न त वकालत नै गरेको छ न त नैतिक समर्थन नै । मधेस इतरका दलहरुले त चुई शब्द पनि बोल्न चाहेका छैनन् । न त ध्यान नै दिएको देखिन्छ । किनभने राउतले उठाएको मुद्दाको नै कुनै तुक छैन । उनले राज्यको विखण्डन गर्ने कुरा गरेको हुनाले ।
मुलुक संक्रमणकालिन अवस्थामा रहेको बेला त्यसमा पनि दुई(दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भईसकेको छ । संविधान निर्माणसंविधानसभा भित्र रहेका दलहरुले मात्र चाहेका छन् भने संविधानसभा इतरका दलहरुले संविधानसभा माथि नै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिसकेका छन् । तर पनि संविधानसभा भित्र रहेका दलहरु वीच संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप र न्यायप्रणाली लगायतका विषयमा भने कसैको पनि मतैक्यता हुन सकि रहेको छैन । यस्तो बेलामा पुनः एउटा छुट्टै बहसको आरम्भ हुनुमा राज्यको कमजोरी पक्ष नै मानिनु पर्ला । यसलाई अहिले नै कमजोर पक्ष भन्नु हतार नै हुन्छ होला ।
एकातिर वर्तमान कांग्रसी(उमाले सरकारले नेकपा(माओवादीसंग कथित सर्वपक्षिय राजनीतिक सभा (गोलमेच सम्मेलन) गर्ने हल्ला र संविधानसभामा रहेका दलहरुको अकर्मन्यता छ चने अर्को तिर नेकपा(माओवादी सहतिक ३३ दलीय मोर्चा आमने(सामने भई रहेको बखत कांग्रेसी सरकारले बोलेकै भरमा एक जनालाई मुद्दा बनाएर राजनीतिक मुद्दा नै धरापमा पार्न खोजेको जस्तो समेत देखिन्छ । डा. सिके राउतलाई कांग्रेसी सरकारले योजनाबद्ध तवरले देशमा अलगाववादीको हौवा पिटाएर संक्रमणकालिन राजनीतिक उपलब्धिका लागि नेकपा (माओवादी सहितका ३३ दलीय मोर्चाले थालेको जनसंघर्षलाई तथा व्यापार विकास परियोजना सम्झौता पिटिए र जलश्रोत विकास परियोजना सम्बन्धि पिडिए लगायतका गलत सम्झौताहरुलाई बर्गल्लयाउन (अन्यत्रै मोड्न) खोजेको देखिन्छ । दोश्रो संविधानसभाबाट अतयन्तै निरिह बनेको एकीकृत नेकपा माओवादी अहिले न घरको न घाटको भएको छ । एमाओवादी भुमिकाविहीन अवस्थामा पुगेको छ । जसको कारणले गर्दा कांग्रेसी सरकारले आफ्नै सहयात्री नेकपा एमालेलाई पन िपाखा लगाएर पिडिए लगायतका गलत निर्णयहरु गरि सम्झौता गरेको सहितका कार्यलाई फत्तेह गरिसकेका छन् । कांग्रेस(एमालेको संघीयता विरुद्धको अभिव्यत्तिःकै कारण पनि जनता उनीहरुबाट सचेत छन् । तर उनीहरुकै रवैयाको कारणले गर्दा उग्ररुपमा विखण्डनवादी सोचको उदयीमान् हुन पुगेको हो । कांग्रेस(एमालेले तराई क्षेत्रलाई सधैँ गुण्डाको अखाडा र भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
म्धेसमा माओवादी र मधेसवादी मजबुत अवस्थामा रहेको बेला कांग्रेस कमजोर अत्यन्तै निरिह अवस्थामा पुगेको थियो । सोको समिक्षा सहित कांग्रेस(एमालेले पहिलो संविधानसभालाई विफल तुल्याई मधेसमा आफ्नो भुमिका पुनः मजबुत पार्ने दाउ सहित अगाडी बढे । सो क्रममा कांग्रेसले विभिन्न क्षेत्रिय पार्टी अर्थात पहिचान तथा संघीयतावादी मधेसवादी दलहरुमा आफ्ना भिजिलान्ते प्रयोग गरेकै हुन् । जसले गर्दा मधेसी पार्टी विभिन्न टुक्रामा विभाजित हुन पुगे । विभिन्न हुनुमा मधेसवादी दलहरुको अदुरदर्शीता पनि हो । किनभने सत्ता र सरकारमा पुगेको बखत उनीहरुले पनि कांग्रेस(एमालेकै जस्तो रवाफ र व्यवहार देखाए, गरे । जसको कारणले कांग्रेस(एमाले र मधेसवादी दलहरु उस्तै उस्तै जस्तो देख्न थाले, जनताहरुले । मधेसवादी दलहरु सडक संघर्षमा रहदाँ उग्र विद्रोही र सत्तामा जाने वित्तिकै सत्ताको नेतृत्वगर्ने दल वा व्यक्तिको चाकडीवाज गर्ने मधेसी दलका नेताहरुको प्रवृत्ति रहेको देखिएको छ । शाही सरकारको पाला देखि लिएर गणतन्त्र सरकार सम्म राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी कैयन पटक विभाजन विभाजन भए । जति विभाजन भए, जति सत्ता सरकारबाट टाढिदै गए । जत्यत्ति नै भड्काउ अभिव्यक्ति तथा जातिगतको राजनीतिलाई प्रश्रय दिदै गएको पनि देखिएको छ । यहाँ सम्मकी जातकै रुपमा विभिन्न पार्टीहरुलार्य चिन्न थालिएको छ । महतोको सद्भावना पार्टीलाई साहुजीहरुको थलोको रुपमा चिन्निन्छ भने मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई यादवहरुको पार्टी र त्यस्तै तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीलाई बाहुन वा कथित उच्च जातको पार्टीको रुपमा लिने गरिएको छ । त्यस्तै कांग्रेस(एमालेको त झन् बेग्लै शैली छ । कांग्रेसले त सत्ता र कुर्सीको लागि शाहीकालमा राजाको र आफ्नो घाँटी जोड्न पुगे । त्यस्तै अहिले मेलमिलापको नीति अख्तियारी गरी साटासाट गर्न पुगेको छ । भने भाई भारदार र नोकरशाही हर्कतलाई बढावा दिएको छ । अर्थात एउटा दासत्वको प्रवृत्तिकै विकास गरेको छ । जसको कारणले गर्दा कांग्रेस(एमालेको निगाहमा तराई मुलका नागरिकहरु ह्रुवा चरुवा नै हुन् जस्तो लाग्नु अस्वभाविक होइन । यस्तो हुनुको कारण केही हद सम्म एक किसिमको प्रवृत्ति नै हो । मधेसमा जो धनी वा जमिनदार र पहुचवाल छन्, तिनीहरु सधैँ कुनै न कुनै रुपमा सत्ता निकट छन् । जो हुकुमी प्रथा आदेश दिने र मान्ने मात्रै गर्न जान्दछन् । त्यस्तै अधिकांश नागरिकहरु जे उपेक्षित, उत्पिडनमा परेका छन्, गरिब छन्, मध्यमवर्गका छन्, दलित, महिला दबिएकाहरु विद्रोही स्वभावका छन् । देशमा माओवादी जनयूद्ध र मधेस आन्दोलनबाट पनि यी चिजहरु देखा परेका छन् । तर सत्ता निकटत्तम मधेसीहरु भने बहुसंख्यक गरिब, दलित, जातिय, क्षेत्रिय र लैंगिक हिसाबले उत्पिडनमा परेकाहरुको पक्षमा छैनन् । जसको कारणले गर्दा मधेसमा एक अर्काबाट हेपिनु, आफ्नै तथा अन्यबाट ठगिनु, अपहेलित हुनु मधेसीहरुको परिचय नै बनेको छ ।
तराई(मधेसमा भाषा माथि समेत तिव्ररुपमा आक्रमण छ । तराई( मधेसमा मिथिलाको आफ्नो सांस्कृतिक, पहिचान, भेषभुषा र भाषा सहितकाहरु सबै खाले परिचय छन् । तर मधेसका नाममा कथित मधेसी भनाउदाहरुले योजनाबद्ध रुपमा नै मैथिली भाषालाई नै विभिन्न वर्गिकरण गरी र स(साना बोलाईलाई कारण बनाई कमजोर पार्न खोज्ने दाउपेचमा लागि परेका छन् । भने तराई(मधेस मिथिलामै नभएको हिन्दी भाषालाई आयातित गरेर आफ्नो मातृभाषालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र क्रमशः रुपमा गरिदैछ । हिन्दी भाषा भारतको राष्टिूय भाषा हो । उक्त हिन्दी भाषालाई लिएर भारतकै आसाम प्रान्तमा उल्फा संगठन सहितका कैयन् प्रान्तमा सो भाषाको विरुद्धमा पृथकतावादीहरु दसकौ देखि सशस्त्र आन्दोलन गर्दै आई रहेका छन् । मधेस(मिथिलाको मातृभाषा नै मैथिली हो । तर भाषा माथि प्रहार गरी सांस्कृति र पहिचान माथि नै आक्रमण भईरहेको छ । जबकी मैथिली भाषा बोल्ने सबैको आ(आफ्नो लोक शैली रहेको छ। यही भाषाकै कारण पुर्व मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले पहिलो संविधानसभामा मैथिली भाषामा सपथ लिएर मधेसी दलहरुको ढोंगी मधेसवादी पर्दाफास गरेका थिए ।
तत्कालिन नेकपा माओवादीका पुर्व नेता तथा मधेसी राष्टिूय मुक्ति मोर्चा, नेपालका पुर्व अध्यक्ष समेत रहेका जयकृष्ण गोइतले माओवादीबाट विद्रोह गरी खस पहाडिया अहंकारवादी शासक विरुद्ध अलगै किसिमको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा नामक संगठन कायम गरी सशस्त्र विद्रोह नै गरे । उनले गठन गरेको संगठनले राज्य पक्ष भन्दा पनि माओवादी विद्रोहीहरुलाई नै विशेष निसाना बनाए । उनले स्थापना गरेको संगठनको मुल उद्देश्य नै नेपाल देशबाट मधेस मुक्तिको अभियान । तर यहाँ सम्म आउदाँ गोइत नेतृत्वको मोर्चा विभिन्न चिरामा विभाजन भईसकेका छन् भने अधिकांश अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न छन् । जसको उद्देश्य “मनि र मसल्स” को लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । अर्थात माओवादी विद्रोहलाई समाप्त गर्नका लागि बनाईएका विभिन्न समुहहरु थिए । जसको काम चन्दा आतंक र माओवादी विद्रोहको अन्त गर्नु नै थियो । अहिले गोइतले थालेको आन्दोलन प्रभावहीन भएको छ । सो बखतमा राज्यले अन्यत्रै पेचिलो ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम विकास अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा अराजकतापुर्वक आक्रोशका साथ शान्तिपुर्ण तवरले मधेस देशको वकालत अर्थात बहस हुनु त्यत्ति अस्वाभाविक होइन । यो एउटा आन्दोलनकै संकीर्ण सोच तथा उग्र मनोगत प्रवृत्ति हो । माओवादी आन्दोलनको उतरार्धमा यस्तो खाले गोइत प्रवृत्ति हरु देखा पर्नु स्वभाविक नै हो । तर देशले कोल्टे फेर्ने बेलामा प१ञ्चायती रवाफमा पक्राउ गनु राज्यको पहाडिया खस अहंकारवादी शोषक प्रवृत्ति नै हो । कांग्रेसी सरकारले संविधान निर्माण भन्दा पनि विभिन्न दाउ तथा षड्यन्त्रको खोजीमा देखिन्छ । देशमा विशेष गरी मधेसमा आफ्नो बर्चस्व कायम राख्न लागि उनले विवादस्पद मुद्दाबाट संविधान निर्र्माण प्रक्रियालाई नै आझेलमा राख्न लागि मत्थर पार्न खोजेको देखिन्छ । कांग्रेस(एमालेले दिर्घकालिन हितकै लागि पनि मधेसमा पुनः उक पटक आगो सल्काउने षड्यन्त्रको तानावना बुनिरहेको छ । सोको झिल्कोको रुपमा सिके राउतलाई पक्राउ गरेका हुन् । कांग्रेस(एमालेले मधेस आन्दोलनबाट गुमाएको मधेस आखाडा पाउनका निम्ति पनि यस तरहका घिनौना राजनीतिक गर्न खोजेको सहजै अनुमान लगाउन सकन्छि । त्यसैले गलत मियतले उचालेको देश टुक्रयाउने योजनालाई विफल पार्नका लागि माओवादीले प्रथम संविधानसभाको निर्वाचन बेला संघीयता र आतमनिर्णयको अधिकारको विषयलार्य टड्कारो रुपमा सशक्त ढंगले उठाएको थियो । यतातिरको मुद्दा अर्थात आत्मनिर्णयको अधिकारको मुद्दालाई एमाओवादी, कांग्रेस(एमाले र मधेसी दलहरुले समेत अहिले त्यति वास्ता गरेको पाइदैन । संघीयतामा एक मधेस दुई प्रदेश बन्ने निश्चित जस्तो छ । भने आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा अहिले संविधानसभा भित्र रहेका दलहरुले जसरी पनि जस्तो पनि संविधान जारी गर्ने नाममा लागि परेका हुनाले उक्त मुद्दा आझेलमा परेको छ । कांग्रेस(एमाले भने आतमनिर्णयको अधिकारको कुरा सुन्दा नै झस्किने गर्दछन् । कारण पनि उही हो, बाउ बाजेको विर्ता झैँ मिथिला(मधेसलाई आफ्नो जग्गा सम्झिनु । जसले गर्दा खस मानसिकता पहाडिया अहंकारवादले तथा पुख्र्यौली सम्पती गुम्ने खतराले पनि होला, उनीहरु तराईमा एक छत्र पकड मार्फत दोहन गर्न चाहन्छ । जसले गर्दा आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको बहस गर्न र सुन्न समेत चाहदैनन् । तर राज्यलार्य विखण्डनबाट जोगाउनका लागि भए पनि विकेन्किरण, स्वशासित र समान अधिकार सहितको आत्मनिर्णयको अधिकारवाला प्रदेश आवश्यकता रहेको छ । मुलुक भित्र रहेको राज्यले आफ्नो विकासको लागि, रोजगारको लागि, सांस्कृतिक, भाषिक, पहिचान तथा भेषभुषा सहितका रक्षाका निम्ति पनि जरुरी छ । यसको लागि आफ्नै सैनिक, प्रशासन तथा न्यायलयको समेत आवश्यकता छ । तर उक्त आत्मनिर्णय सहितको अधिकारवाला संघीयताको राज्य भने भारतको भन्दा कैयौँ गुना प्रगतीशील र असल लोकतान्त्रिक विधीको हुने छ । भारतमा भएको प्रान्त जस्तो केन्द्रिकृत शासन होइन । उक्त राज्य भने केन्द्रिय सरकारले चाहेको जस्तो हुने छैन । बरु केन्द्रिय सरकारले पनि विभिन्न विकासका कार्यका खर्चिन पाउने छन् ।राज्यमा हस्तक्षेप गर्न पाउने छैन । त्यस्तो राज्य हुने छ, जुन राज्यले जुनसुकै केन्द्रले अपमानित गरेको महसुस भएमा वा लागेमा उक्त देशबाट नै अलग हुने अधिकार समेत रहन्छ ।
जसलाई लोग्ने स्वास्नी वीच हुने गरेको तलाखलाई पनि लिन सकन्छि, उदाहरणका लागि यसखाले राज्य र देशको परिकल्पना गरेमा मात्र हामी कसैलाई विखण्डनवादी वा पृथकतावादी भन्दैनौँ होला । तर सोको लागि आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीयताको आवश्यकता रहेको छ ।
२०७१ असोज ०५ गते आईतबार
