‘सुनपानी’ आयोग र श्रीमानको प्रतिष्ठा

गणेश पाण्डे   
२०६४ साल जेठ १८ गते सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिक सार्वजनिक गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउन र त्यससम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण गर्न आदेश सुनायो । सर्वोच्चको त्यही आदेश र विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावनामा टेकेर संविधानसभा(व्यवस्थापिकासंसदमा समेत चारबर्षसम्म यससम्बन्धी विधेयकमा घनिभुत छलफल चल्यो । सर्वोच्चको त्यतिबेलाका आदेशक मध्येका एक तत्कालिन न्यायाधिश, केही समयअघिसम्मका प्रधानन्यायाधिश तथा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नै थिए । तर, रामशाहपथबाट सिंहदरबारको कुर्सीमा आसिन हुन पुगेका खिलराज रेग्मी अहिले आफ्नै आदेशविपरीतको अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो हो( बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्टूपतिले जारी गरेको “बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग” ।
    राजेन्द्र ढकालविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा ०६४ जेठ १८ गते खिलराज रेग्मी र अर्का न्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले भनेको थियो (‘व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न स्वतन्त्र र सक्षम उच्चस्तरीय छुट्टै आयोग गठन गर्नू’ । अदालतको फैसला सँगसँगै विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानले  समेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै आयोगको परिकल्पना गरेको हो । कानुनी शासनको अवधारणामा अदालतको फैसलालाई अकाट्य मानिन्छ । तर, सरकारले सत्य निरुपण र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगलाई एउटैमा गाभ्यो । जुन विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, विगतमा भएका राजनीतिक सहमतिहरु, व्यवस्थापिका संसदमा पेश भएका विधेयक र नेपालको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्टिूय दायित्व तथा पीडितको न्यायमा पहुँच पाउने अधिकार समेतको विपरीत छ । तसर्थ, प्रमुख चार दलको सहमतिमा आएको यो आयोग जन्मँदैमा विवादको भूमरीमा मात्रै परेको छैन, अवधारणादेखि प्रक्रियासम्म देखिएका भ्रमले आयोग कार्यन्वयनमै यक्षप्रश्न उब्जिएको छ । आयोगको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका पीडितदेखि सरोकारवाला मानवअधिकारकर्मीसम्मले प्रक्रियामा सामेल नै नहुने उद्घोष गरिसके । संयुक्त राष्टूसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले समेत अस्वीकार गर्नुले अन्तर्राष्टिूय मान्यता पाउने ढोका समेत बन्द भएको छ । अब प्रश्न उठछ, आफ्नै प्रतिष्ठालाई दाउमा राखेर मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले यो आयोगलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छन ? 
लामो राजनीतिक रस्साकस्सी, छलफल, पीडितहरुको संघर्ष र अन्तर्राष्टिूय दबाबका बाबजुद जारी भएको अध्यादेशमा थुप्रै खोट र शंका गर्ने ठाउँ छन् । एक त दुईवटै आयोगलाई एउटैमा परिणत गर्ने कार्य संक्रमणकालिन न्यायलाई कमजोर पार्ने र पीडकलाई क्षमादान गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छ । अर्कोतर्फ, आयोगको नामाकरण समेत खोटपूर्ण छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा सर्वसाधारणहरु आफुखसी बेपत्ता भएका थिएनन, बाँच्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रताको अपहरण गरी उनीहरुलाई बेपत्ता पारिएको थियो । तिनै अपहरित व्यक्ति खोज्न अहिले आयोग गठन गर्नुपरेको हो । तर, “बेपत्ता भएका” भनी जसरी हल्का रुपमा शब्दावली प्रयोग गरिएको छ, यसले आयोगको नियतमै शंका देखिएको छ । बेपत्तालाई अपराधिकरण नगरिँदा बेपत्तामा कसैलाई कारबाही गर्न सकिदैन । परिणामस्वरुप यस्तो कार्यमा संलग्न सबैले क्षमादान प्राप्त गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरुको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउने, न्याय प्रदान गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने र फेरी त्यस्ता घटना नदोहो¥याउने हो । समग्रमा यस्तो न्याय प्रणालीको परिकल्पना दण्डहिनता कायम नहोस् र सबै कानुनको सामुन्ने बराबरी हुन भन्ने मान्यतामा आधारित भएर गरिएको हुन्छ । तर, राष्टूपतिबाट जारी अध्यादेशले सत्य स्थापित पर्ने, पीडित र पीडकको मेलमिलाप गराउने र परिपूरण गर्ने मात्र उद्देश्य लिएको छ । मेलमिलाप(सत्य, न्याय र परिपूरणको परिणाम हो । नकी पीडित र पीडकलाई मिल्न बाध्य पारिएको वा परिपूरणको लोभमा सिर्जना गरिएको मेलमिलाप । अध्यादेशमा ‘पीडित र पीडकबीच मेलमिलाप गराउनुअघि पीडितसँग आवश्यक सहमति लिन सक्नेछ’ भनिएको छ । तर, पीडितको सहमति अनिवार्य छ भनेर उल्लेख छैन । यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ, पीडितको सहमतिविना नै आयोगले मनामानी ढंगले पीडकलाई ‘सुनपानी’ छर्किएझैं चोख्याउन सक्छ । अध्यादेशमा आयोगले छानबिन गर्दा पीडक पक्षलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा त्यसको पर्याप्त आधार र कारण खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाट पनि पीडित पक्षले समुचित न्याय पाउन कठिन छ ।
अध्यादेशमा धेरै अपराध एकै ठाउँमा मिसाएर मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको गाम्भीर्यतालाई हल्का र भ्रमपूर्ण बनाइएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा उल्लेखित अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गा कब्जा वा जबर्जस्ती विस्थापन अन्तर्राष्टिूय कानुनको दायरामा पर्दैनन् । यस्ता घटनामा पनि क्षमादान पनि दिन सकिन्छ । तर, यातना, यौनजन्य हिंसा, कब्जापछिको हत्या, बेपत्ता तथा मानवताविरुद्धको अपराधजस्ता अपराधहरु अन्तर्राष्टिूय अपराध हुन् । जसमा पीडितले चाहे पनि माफी दिन सकिंदैन । यदि नेपालले कारबाही गर्ने इच्छा नदेखाए वा नसकेको अन्य क्षेत्राधिकारमा कारबाही हुन सक्छ । यो अध्यादेशमा त पीडकले मात्रै निवेदन दिए पनि आयोगले मेलमिलाप गराउन सक्छ । माफी मात्रै मागे या निश्चित रकम बुझाउँछु भनेमा पनि मेलमिलाप हुनसक्छ । न त कस्ता कस्ता अपराधमा मेलमिलाप हुने स्पष्ट छैन । पीडितलाई अनावश्यक दबाब सिर्जना गरी न्याय किन्न सकिने गरी आयोग ल्याइनु दुःखद हो । अझ पर्याप्त आधार नभए उजुरी तामेलीमा राख्न सकिने व्यवस्था, क्षमादानमा नपरेका व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कारबाही हुने या नहुने निर्णय गर्ने प्रावधान राखिनुले त भविष्यमा डेकेन्द्र थापा प्रकरण जन्मने खतरा छ । राजनीतिक आग्रह(पूर्वाग्रहका कारण प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा महान्यायाधिक्ताको कार्यालयले डेकेन्द्र हत्याका अभियुक्तलाई जसरी जोगाउन खोज्यो, भविष्यमा पनि आफू नजिकका लागि जोगाउन त्यो हथकण्डा नअपनाइएला भन्न सकिन्न । त्यसको एउटा उदाहरण राष्टिूय मानवअधिकार पनि हो । जसले गरेका सयौं सिफारिस अहिले रद्दीको टोकरीमा थन्किएका छन् । द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न बनेका दक्षिण अफ्रिका, कम्बोडिया, पेरु, मोजाम्बिक सियरालियोन, इष्ट टिमोर र नाइजेरियाका आयोग विश्वकै शक्तिशाली थिए । तर, ती देशमा पनि पूर्ण रुपमा हिंसा अन्त्य हुन सकेको छैन । नेपालका शक्तिशाली आयोगका रुपमा लिइएका मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोग पनि निकम्मा भए । राष्टिूय मानवअधिकार आयोग समेत कामकाजीमै सीमित भएको अवस्थामा आउने अर्को ‘भाई’ आयोगले दोषीलाई कारबाही गर्ला र बर्षौंदेखि न्यायको भोखमा बसेका पीडितहरुले न्याय पाऊलान भन्ने आशा कसरी गर्ने ? 
खासमा माओवादीले सुरुदेखि नै द्वन्द्वकालका घटनालाई त्यसै झिममिस पार्न पार्न चाहन्थ्यो । आयोग बने तत्कालिन राज्य पक्षमात्रै नभई आफ्ना शीर्ष नेता पनि तानिने डरले तैंचुप मैंचुप अवस्थामा रहेको माओवादीले संविधानसभा विघटनपछि आफ्नो हातमाथि पर्ने गरी आयोगको अध्यादेश राष्टूपति समक्ष लगेको कटु यथार्थता हो । तीन÷तीन बर्षसम्म संसदमा छलफल हुँदा आयोग नल्याउने, तर संसद विघटन भएलत्तगै आयोग ल्याउन खोजेर सरकारले त्यतिबेलै पीडितका मागप्रति संवेदनशील भएको भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको थियो । तर, पीडितहरुले ‘माफी आयोग’ नमान्ने उद्घोष गरिदिए । जसका कारण राष्टूपति कार्यालयले त्यस आयोग त्यसै थन्काउन बाध्य भयो । अहिले चार दलीय संयन्त्रका नाममा जसरी जबर्जस्त र बलातपूर्ण ढंगले आयोग लाद्न खोजिँदै छ, यो लोकतन्त्र र विधिको शासनको ठाडो उल्लंघन हो ।
आन्तरिक द्वन्द्व र हिंसाले गर्दा नै अल्जेरियामा १९९२ मा ६० हजार, अंगोलामा १९७५ मा ५ लाख, कोलम्बियामा १९७८ मा ५० हजार, कंगोमा १९९३ मा १० हजार, इथियापियामा १९९८ मा १ लाख, बुरुण्डीमा १९९३ मा १ लाख, रुवाण्डामा १९९१ मा ८ लाख र सोमालियामा १९९६ मा ४ लाख मानिसहरुले ज्यान गुमाए । दक्षिण अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशमा द्वन्द्व सकिएको दशकौंपछि पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पुराना मुद्दाहरु उल्टिएका छन् । १२ बर्षे हिंसाले मुलुकलाई कुन हालतमा पु¥यायो भन्ने हामीले अनुभव गरिसकेका छौं । यसलाई कतिले उपलब्धि भनांैला । तर, अहिले नेपाली नागरिकले खोजेको दीर्घकालिन शान्ति हो । मुलुक अर्को द्वन्द्वमा नजाओस, फेरी पनि देशमा बदलावको भावना नजन्मियोस, मलाई अन्याय भयो भनेर विद्रोह गर्ने परिस्थिति नओस । किनकी द्वन्द्व विसर्जन गर्ने नाममा नयाँ जन्मने खतरा उत्तिकै रहन्छ । पीडितहरुलाई भनेर ल्याइएको आयोग अहिले स्वयम् उनीहरुले नै अस्वीकार गर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्य हो । यसले देशको दिगो हित गर्दैन । देश निर्वाचनमा होमिएको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दाको छिनोफानो दुईचार महिनामै सम्भव पनि छैन । तसर्थ, सत्य आयोग संकट होइन, समाधान बनोस भन्नेमा सचेत हुन जरुरी छ ।
उबलमबथन२नmबष्।िअयm

धनुषाको उत्तरी भेगमा खाने पानीको हाहाकार

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता.............
धनुषाको उत्तरी भेगमा ईनारहरु सुक्न थाले पछि खाने पानीको हाहाकार भएको छ । भुुचक्रपुर,लक्ष्मीनिवास,बेंगाडावर,बटेश्वर ,ढल्केवर,नक्टाझिज लगायतका १ दर्जन भन्दा बढी गाविसमा अधिकांश ईनारहरु सुकेकाले यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो ।
    यस भेगका ईनारहरुमध्ये ९५ प्रतिशत सुकिसके छ भने अझै सुक्ने क्रम जारी रहेकोले सर्वसाधारहरु रुष्ट भएका छन् । गाउँहरुमा चान चुने रुपमा पानी रहेको ईनारहरुमासमेत पानी धमिलिएको छ । पानीको अभावमा सर्वसाधारणहरुले धमिलो पानी खान बाध्य छन् । पानी भएको ईनारहरुमा सर्वसाधारणको घुईचो लाग्नुनको साथै लामलागेर पालै पालो पानी भर्न लागेका छन् ।
    खाना पकाउन ,नुहाई धुलाई गर्न ,गाई गोरुलाई खुवाउन लगायत दैनिक उपभोगग्य अति आवश्यक कामहरुमा पानीको अभाव भएको छ । कुनै कुनै टोलको प्राय सबै ईनार सुकि सकेको छ । टोलकै सम्पुर्ण ईनाहरु सुके पछि कतिले टायर गाडामा भाडा कुडा राखी पानी ल्याउछन् भने कतिले साईकल र टाउकोमा पानी बोकेर घर लान्छन् । कुनै कुनै गाविसमा संचालित धारामा पनि साँझ र विहान मात्रै पानी आउने गरेको र त्यो पानी पनि अपुग हुने गरेको छ । यस्तो हावा हुरीको समयमा कहिले काँही विजुली जादा खाने पानी धारा समेत बन्द हुने गरेको सर्वसाधारणहरुले गुणासो गर्छन् । गर्मी यामको समयमा धारा बन्द भएको बेला त झन् समस्याले पिरोलिन्छन् सर्वसाधारणहरु ।
पानीको अभावमा खोतमा लगाईएको बाली नालीहरु पनि सुक्न थालेको छ ।
    विगतका वर्षहरुमा ईनारमा मोटर र दमकल लगाएर राम्रो उखु,तरकारी, मकै लगायतका खेती गरि राम्रो मनग्य आम्दानी गर्ने किसानहरु यस वर्ष सफा पानी समेत खान नपाए पछि चिन्तित भएका छन् ।     खेतमा लगाएको बाली नाली र रुख विरुवाहरु पनि मौलाउन थालेको छ । यस्तो समस्याले झन किसानहरुलाई सताएको छ । धेरै वर्ष पछि यस्तो खडेरी परेको सर्वसाधारणहरुले चर्चा गर्छन् ।
    ईनार सुकिसकेका केही गाविसहरुमा गाविसबाट सचिवले केही आर्थिक बजेट छुट्या पनि अहिले सम्म मुखौटेहरुे मात्रै पाएको र सोझा साझाले नपाएको सर्वसाधारणको गुणासो छ ।

कर्मचारीतन्त्र सरकारको चुनौतीपूर्ण कार्यहरु

ऐ. के. झा
मिथिला विहारी स्थान, कचुरी २                                              
  कर्मचारीतन्त्र राज्यको स्थायी सरकार हो, जुन निरन्तर चलिरहन्छ । कर्मचारीतन्त्र जनता माथि भार हो जुन भार जनताले आफ्नो अमन चैनका लागि स्वीकार गर्दछ । राज्यवाट जनताले पाउने र राज्यलाई जनताले दिने सेवा कार्यको प्रवाह निश्पक्ष र इमान्दारीताका साथ कर्मचारी तन्त्रको सरकारले गर्ने वातावरण पाउनु पर्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई राजनैतिक हस्ताक्षेपबाट शु(शासन संचालनका लागि मुक्त हुन आवश्यक छ । किनभने शु(शासन वेगर शान्ति र शान्ति वेगर संविधान बन्दैन । यसको लागि सम्पुर्ण कर्मचारी तन्त्रको एउटा मात्र संस्थागत टूेड युनियन हुनुपर्छ । भातृत्व संगठनको रुपमा दर्ता भएका दलगत टेूड युनियनहरुको राजनैतिक अग्ररुपतालाई शु(शासन संचालनका लागि अन्त हुनुपर्छ । सार्वजनिक निकायको पुनः व्यवस्थापन हुनुपर्छ । सार्वजनिक निकायमा श्रोत साधन, दक्ष जनशक्तिको जनसेवा मुखी उचित व्यवस्थापन गरि प्रत्येक राष्टू सेवक कर्मचारीले गर्नुपर्ने वार्षिक कार्य विवरण र त्यसको मूल्यांकनको व्यवस्था हुनुपर्छ । यी कार्यहरु वेगर सार्वजनिक प्रशासन, जनसेवा मुखि, सफल, सक्षम, सवल बन्नै सक्दैन् । वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको सरकारले तत्काल जनतालाई सुशान दिने प्रत्याभूति दिलाउन अनियमितता नियन्त्रण, सडक यातायात संजाल व्यवस्थापन (हिमाल, पहाड र तराई जोड्ने उत्तर दक्षिण सडक यातायात), कृषि क्षेत्रको विकास र समाज कल्याणको कार्य नै प्रथम प्राथमिकता तोकि गर्नु पर्ने हुन्छ । अगामी आ.व.२०७०÷०७१ को बजेट २०७० श्रावण भित्र पास गराई वार्षिक कार्यक्रम सहित खर्च गर्ने बजेट अख्तियारी प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई प्राप्त भइसक्नु पर्छ । अनि मात्र वार्षिक लक्ष्य अनुसार कार्यक्रम संचालन गर्न सकिन्छ  र सार्वजनिक खरिद ऐन नियम प्रभावकारी रुपमा लागु गराउन सकिन्छ । सरकारी बजेटमा हुने गरेको अनियमितता नियन्त्रणका लागि  सर्वसञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नु पूर्व आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने प्रावधान अपनाउने, ऊर्जा संकट समाधानको लागि वैकल्पिक ऊर्जा (सौर्य ऊर्जा) उत्पादन गर्न सोलार फार्म स्थापना गरी सौर्य टुक्की÷बत्तीहरु बनाउने र साना, मझौला र ठूला सवै जल विद्युत आयोजनाको संचालन र नयाँ निर्माणमा तीन खम्बे अर्थ निति अपनाई संचालन गर्न सकिन्छ । साथै ग्रामीण साना जलविद्युत आयोजनाहरुका लागि ५०% सम्म सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था गनु पर्छ । हिमाल, पहाड र तराई र अन्चलको सबै जिल्ला जोड्ने उत्तर दक्षिण सडक यातायात प्रत्येक विकास क्षेत्रमा बनाउनु पर्छ । जसले राष्टू उत्पादनको समानुपातिक वितरण, आन्तरिक र बाह्य पर्यटनको विकास, श्रम रोजगार प्राप्तिको अवसर, हिमाल, पहाड र तराई मधेशवासी बीच सम्बन्धको विकास हुनेछ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि जग्गा धनीको भुस्वामित्वको अधिकार सुरक्षित राखी प्रति का १ सेयरमा अधारित तीन खम्बे अर्थ निति अन्तर्गत चकला बन्दी, कृषि व्यवसायी फार्म संचालन गर्दा राष्टिूय उत्पादनमा चमत्कारी वृद्धि, श्रम रोजगारको अवस्थामा वृद्धि , जग्गा बाँझो राख्ने जग्गा धनीलाई फाइदा, अर्थ, श्रम, सीप, लगानीको खुल्ला वातावरण, नेपाली जनताको खाद्य सम्प्रभूताको अधिकार, श्रम गरी खान र बाँच्न पाउने जनताको अधिकार सुरक्षित हुन जान्छ । समाज कल्याणको नाउँमा राष्टूले तत्काल सबै जिल्लामा खोलिएका बाल अनाथ आश्रमहरु, वृद्धा आश्रमहरुलाई बजेट व्यवस्था गरिन आवश्यक छ । स्थानीय युवाहरुको क्लबहरुलाई राष्टिूय विकास निर्माणमा सहभागी बनाउन युवा श्रम, सीपको लगानी गर्न, बजेट व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
राष्टूपति , सरकार र राजनैतिक दल बीच सहमति आवश्यक ः
    मधेशी मोर्चा लगायत प्रमुख ४ (चार) राजनैतिक दलहरुको २०६९ फाल्गुन ३० भएको ११ बँुदे सहमतिमा न्यायपालिका प्रमुखको अध्यक्षतामा सरकार बन्नु हुने थिएन् । सहमतिको विरोधमा रहेको विपक्षी स(साना ३३ दलहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याई बन्नु पर्दथ्यो । सबै राष्टिूय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलहरु राष्टिूय सहमति बनाउन असफल भइसकेको अवस्थामा प्रमुख ४ दलको सहमतिमा वर्तमान गतिरोध अन्त गर्न न्यायलय सहित कर्मचारीतन्त्रको (स्थायी सरकार) “चुनावी सरकार” बन्यो । वर्तमान चुनावी सरकारको योग्यता, कार्यक्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता, समर्थता, दुर्दशिता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने भयो । प्रमुख ४ दलहरु र ११ बूँदे सहमतीय कर्मचारीतन्त्रको स्थायी सरकारको विरोधमा उत्रेको ३३ दलहरु बीचको दोसाँधमा “सरकार” उभिरहेको छ । अब गतिरोध अन्त गर्न  बाधा अड्चन फुकाउन राष्टूलाई संकटबाट मुक्त गर्न वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको स्थायी सरकार सक्रिय हुन आवश्यक छ ।
    जन आन्दोलन २०६२÷०६३ को भावना र अन्तरिम सविधान २०६३ ले परिकल्पना नै नगरहेको राजनैतिक निर्णय र सहमति तथा न्यायलयको निर्णय भावनाले गर्दा लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यताको जन्म हुन पाएन । स्वतन्त्र, सर्वमान्य न्यायलयको मूल्य मान्यता पनि समाप्त हुने अवस्थामा छ । अब संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जनताले नपाए, स्थायी कर्मचारीतन्त्रको सरकार र न्यायलयको कार्यक्षमता, इमान्दारीता प्रति जनताको विश्वास उठ्ने छ । तसर्थ सवै राष्टिूय राजनैतिक दल र वर्तमान सरकार सोझो मनले जनताको बीचार, भावना बुझि संघिय प्रणालीमा जानै पर्छ । संघियताको मुद्दालाई पर(पर सार्दै, आल, टाल, बहानावाजी गरेर समय र पैसा मात्र वर्वाद गरिदै छ । पवित्र मन, बीचार भावना यथा सम्भव चाँडो समावेशी संघिय शासन प्रणाली सुरुवातको प्रत्याभुति जनतामा भएन भन्ने जनता आन्दोलित हुने छ, त्यस पछि कसैसँग कुनै सम्झौता÷सहमति गरिने छैन् भन्ने मधेश जनचर्चित छ ।
    संघियताबाट देश टुक्रिदैन । धेरै राजनैतिक दल, बीचार सिद्धान्त, नेताहरु भएका सानो मुलुकमा सवैको चित बुझाउन, राष्टिूय एकताको भावना बलियो बनाउन, राष्टूलाई द्रुत गतिमा विकास गर्न, समावेशी सिद्धान्तलाई अपनाउन, बहुराष्टिूय लोकतान्त्रिक समाजको निर्माण गर्न, नागरिकलाई राष्टू प्रति सजग र सक्रिय बनाउन संघियता अपरिहार्य बनिसकेको छ । नागरिक समाजको मनमा बसिसकेको छ । अधिकार शक्तिलाई केन्द्रित गरी राखेका र समावेशीतालाई स्वीकार्न नचाहेकाले तथा शासन, सत्ताको मोह त्याग्न नसकेकाले संघियताबाट राष्टू विखण्ड हुन्छ सोच्नु ठिकै हो । सरकार र राजनैतिक दलहरु कुरो एक थरी,  काम अर्काे थरी गर्नु हुँदैन ।
    संघिय राज्यको जन्म संविधानले दिन्छ । संघ (केन्द्रित सरकार) र राज्य (राज्य सरकार) को कार्य सविधान द्वारा नै निर्धारित हुन्छ । संघिय संरचनालाई भंग गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन् । कानूनी राज्य मान्नका लागि संवैधानिक सर्वाेचता सवैले मान्नु पर्छ । संघ समर्थवान हुनु पर्छ तर राज्यको समर्थता वेगर संघको समर्थता टिक्नै सक्दैन् । राष्टूपति लोकतन्त्रमा राजा जस्तै हो । वर्तमान मन्त्री परिषद् राष्टूपति र जनता प्रति, राष्टूपति जनता र संविधान प्रति, जनता राष्टू र राष्टिूयता बचाउन सवै गतिरोध अन्त प्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ । राजनैतिक दलहरु राष्टिूय भावना अनुसार संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सविधान निर्माण गर्न “राष्टिूय सहमतिको चुनावी सरकार” गठन गर्ने कार्य प्रति उत्तरदायित्व हुनु  पर्छ ।
    संविधान सभाको विघटन पछि अर्काे नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन अन्तरिम संविधान २०६३ ले कल्पना नै नगरेको भए पनि न्यायलयको सर्वाेच्चता मान्न २०६८ साल मार्ग ९ गते प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीजीको एकल इजलासबाट भएको निर्णय÷भावना बुझी डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ जेष्ठ १४ गते दोस्रो संविधान सभाको २०६९ मार्ग ७ गते निर्वाचनको घोषणा नयाँ जनादेश प्राप्त गर्न ग¥यो । नेपाली काँग्रेस र एमाले लगायतका दलहरु असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरिरहेको कारण संविधान सभाको निर्वाचन हुन सकेन् । सरकारमा सहभागी प्रमुख ४ दल संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाएर मात्र डा.बाबुराम भट्टराई सरकारको राजिनामा आउने अडान लिँदै आएका थिए । डा. बाबुराम भट्टराई सरकारले राजिनामा दिए सवै समस्या समाधान हुने भनी सोच्ने दलमध्ये काँग्रेस, एमाले, विपक्षी ३३ दलहरु नै थिए, अब के कारणले सहमति हुन सकिरहेको छैन् ? न्यायलयको सहमितमा २०६९ फाल्गुन ३० गते प्रमुख ४ चार दलको ११ बुँदे सहमतिबाट प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीजीको अध्यक्षतामा सवै गतिरोध अन्त गर्न चुनावी सरकार गठन भयो । रेग्मी नेतृत्वको कर्मचारीतन्त्रको सरकार र एनेकपा माओवादी (प्रचण्ड), नेपाली काँग्रेस, एमाले, संयुक्त मधेशी मोर्चा लगायत प्रमुख ४ चार दलको फाल्गुन ३० गतेको ११ बूँदे सहमतिलाई ३३ स(साना दलहरु राष्टूपतिको असंवैधानिक कदम भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । हाल सहमतिमा आउन नसकेको बाँकी ३३ दललाई पनि सहमतिमा ल्याउन आवश्यक छ । राष्टिूय मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलहरुले सरकारमा सहभागी बन्न चाहे बनाउने अथवा वर्तमान कर्मचारीतन्त्रको सरकारको विकल्प राजनैतिक सहमतिबाट सर्वदलीय सरकार बन्न सके अति राम्रो हुने अन्यथा संघिय संविधान अनुसार संघ र राज्यको निर्वाचन सम्पन्न गराई केन्द्रिय सरकार गठन नभएसम्म कर्मचारीतन्त्रको चुनावी सरकारलाई निश्पक्ष, सबल सक्षम बनाउने सर्वदलीय सहमति हुन आवश्यक छ ।

खुल्लासिमाका कारण बढदो असुरक्षा

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरलाई केन्द्रविन्दु बनाएर महोत्तरी, सर्लाही र सिरहामा आपराधिक सञ्जाल बढदै गएको छ । भुमिगत सशस्त्र समुह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका (राजन मुक्ति समुह) का कार्यकर्ताले गत मंगलबार दिउँसो जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक अशोक सिन्हाका सहयोगीमाथि चलाएको गोलीकाण्डको घटना सेलाउन नपाउँदै फेरी भारतीय सुरक्षा बलले भारी मात्रामा महोत्तरी हुँदै जनकपुर लान लागेको हतियार र विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको छ ।  सीतामढी बहुडिया देवी स्थानमा बुधबार राति बरामद गरिएको हतियारमा दुई अमेरिकी पेस्तोल, तीन भारतीय पेस्तोल, ३२ वटा गोली, तीन म्यागाजिन र पाँच केजी बम बनाउने विस्फोटक पदार्थ रहेका छन । सीतामढी मेहसौलचौकनिवासी तुफैल अहमद र उसको घरमा काम गर्ने नाम नखोलका कामदारले तराई मधेस विद्यार्थी लिबरेशन  फ्रन्टका अध्यक्ष जलेश्वर नगरपालिका (११ खैरानिवासी मुकेश चौधरीलाई बुझाउन लग्दै गरेको अवस्थामा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीले पक्राउ गरेको छ । एसएसबी २० बी बाहिनीका कमान्डर निरज चन्दको टोलीले पाँच दिन अघिदेखि नै सुराकीका आधारमा अनुसन्धान गरिरहेका छन । सीतामढीको एक होटलमा बैशाख १ गते नै लेनदेन हुने भने पनि हतियारको मुल्यमा कुरा नमिलेपछि ४ गते बुधबार गाउँमा खरिदविक्रीको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । त्यसैक्रममा पक्राउ गरिएको भारतीय सुरक्षा बलले जनाएको छ । पक्राउपछि तुफैल अहमदले दिएको बयान अनुसार जनकपुरका पुर्वसभासद सञ्जय साह  र रामानन्द युवा क्लबका पुर्वअध्यक्ष जीवनाथ चौधरीलाई हत्या गर्न जनकपुर जान लागेको बताएका थिए । पक्राउ परेका तुफैललाई सितामढी भुतहीका हीरा मिश्रले हतियार दिएका थिए । मिश्र र तुफैल नेपाल र भारतमा हतियार तस्करी गर्नमा माहिर मानिन्छन । तुफैलसँग भारतका एसएसबी, प्रहरी र अन्य खुफिया एजेन्सिले गरेको लामो सोधपुछका क्रममा तुफैलले चैति छठको अवसरमा ठुलो विस्फोटन गराउने योजना रहेको खुलेको छ । एक सप्ता अगाडी नै ५ किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ र हतियार नेपाल (जनकपुर) पुगिसकेको बयानको क्रममा तुफैलले खुलासा गरेपछि जनकपुरमा ठुलो त्रास छाएको छ ।   केही समयअघि तौ दुवै मुजफरपुरमा समेत हतियारसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरु कयौपटक जेलसमेत गइसकेका छन । १४ वर्षदेखि हतियार आपुर्तिकर्ताको काम गर्दै आएको ती दुवैको अन्तराष्टिूय गिरोहसँग सम्बन्ध भएको भारतीय सञ्चारमाध्यम हिन्दुस्तानको मुजफरपुर संस्करणले उल्लेख गरेको छ ।
तराई मधेस विद्यार्थी लिबरेसन फ्रन्टका अध्यक्ष मुकेश चौधरीलाई यसअघि पनि रामानन्दचौकको बमकाण्डमा संलग्न भएको र दर्जनौ अपहरण, हत्या, लुटपाट संलग्न भएको भन्दै महोत्तरी सुरक्षा निकायले मोस्ट वान्टेड सूचीमा राखेको छ । विगत एक महिनायता महोत्तरी र धनुषामा हिंसात्मक घटनामा व्यापक वृद्धि भएको छ । सशस्त्र संगठनहरु सक्रिय भएपछि कार्यालय प्रमुख, स्थानिय निकाय र विकासतर्फ कर्मचारी त्रसित हुन थालेका छन ।
गत चैत्र ११ जिल्ला शिक्षा कार्यालय महोत्तरीका उपसचिव बलबहादुर कार्कीमाथि गोली हान्नु, महोत्तरीको सुन्दरपुर(१ का २४ वर्षीय पंकज यादवको अपहरण गरेको १५ दिनपछि सात लाख फिरौति लिएर पनि हत्या गर्नुले महोत्तरी र धनुषावासी स्वाभाविक रुपमा त्रसित भएका हुन । महोत्तरीकै महदैया तपनपुर(६ का ५० वर्षीय बलराम साहको चैतमै घाँटी रेटी हत्या हुनुजस्ता घटना सामान्यझै भएका छन । गत चैत १९ गते धनुषा जिविसमा भएको बम विस्फोटमा महोत्तरी मनराकटीका अजित सिंहलगायत धनुषाका युवा संलग्न भएको प्रहरीले सार्वजनिक गर्नु र त्यसको जिम्मा अखिल तराई मुक्ति मोर्चा गोइत समुहले लिएको छ । महोत्तरी इटहर्वाकटी(८ घर भएका उपेन्द्र ओझामाथि गोली प्रहार गर्ने महोत्तरीको सीमावर्ती गाविस बथनाहाका दीपक सिंह र दीपकका सहयोगी सञ्जीव झा रहेको तुफैल अहमदले प्रहरीलाई बयान दिएको खबर ७ बैशाखमा अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित छ । ओझाको उपचार अहिले काठमाडौमा भइरहेको छ भने उनका आफन्त र परिवारजन त्रसित मानसिकतामा छन । दीपक सिंह चार महिनाअघिमात्र हतियार, अपहरण र डकैतिलगायतका मुद्दामा जलेश्वर कारागारबाट छुटेका व्यक्ति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ । उनीहरुको नामले मात्रै पनि पुरै महोत्तरी र धनुषा काप्ने गरेको छ । प्रहरी दीपकको गाउँ बथनाहामा छापा मार्ने काम गरेको छ भने घटनामा संलग्न भएको आशंकामा केही व्यक्ति पक्राउ गरेको भए पनि अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने भन्दै प्रहरीले नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
खुल्लासिमाका कारण बढदो असुरक्षा
भारतसँगको खुल्ला सिमाना र दण्डहीनताका कारण सीमाबाट भित्रिने साना हतियार आतङकले मुलुकमा आपराधिक मनोवृत्ति बढ्दै गएको छ । साना हतियारको खुल्ला कारोबार र अपराध प्रवृत्तिलाई दलहरुको आशीर्वाद लाग्ने गरेका कारण हतियार आतङक झाङगिएर गएको हो । प्रहरीले विभिन्न योजना बनाएर नियन्त्रणको पहल गरे पनि अपराध मनोवृत्ति न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । यतिबेला प्रहरी(प्रशासनलाई साना हतियार आतङक टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । नेपाल(भारत सीमाको १७४७ किलोमिटर लम्बाईको रेखा खुल्ला र कमजोर भनी कहलिएको छ । सन् १९५० को सन्धिपश्चात् राजनीतिक प्रणालीमा समाहित भएको सीमा पृथक छ । राजनीतिक रेखाले दुई देशलाई छुट्टाए पनि त्यस क्षेत्रका बासिन्दाबीचको सामाजिक अन्तरसम्बन्धलाई छुट्टाउन सकिरहेको छैन । बरु उनीहरूले सुरक्षाका नाममा जबर्जस्ती लादिने चुनौतीसँग जुध्दै आएका छन । सीमाबलले दुवैतर्फका बासिन्दाको सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्यागउँदा विद्रोहको रुप लिइदिन्छ । केन्द्रको प्रभाव कमै महसुस गर्ने उनीहरूको असन्तुष्टिको गलत फाइदा संगठित आपराधिक समूहहरूले लिनुले समस्या गहिरिएको छ । धनुषा जिल्ला अन्तरगत नेपाल र भारत बिच ४१ किलोमिटरको सिमा छ । उक्त सिमामा सुरक्षाका लागि खास गरी सशस्त्र प्रहरी सुरक्षाबल तैनाथ गरिएको छ । फुलगामा, जटही, धनौजी र खजुरी गरी ४ वटा बोर्डर आउटपोस्ट खडा गरिएको छ । एक जना प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ५० जना सशस्त्र प्रहरीबल एउटा विओपीमा खटिएका हुन्छन । यसरी हेर्ने हो भने २ सय जना सशस्त्र प्रहरीबल सिमा सुरक्षाका लागि खटिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त लङग रेन्ज पेटूोलिङका लागि पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन्छन तर पनि खुल्ला सिमाका कारण सिमाबाट नेपाल प्रवेश गरेर हुने अपराधी गतिविधि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । एक जना सशस्त्र प्रहरी अधिकृतका अनुसार अपराधीलाई पहिचान गर्न पनि गाह्रो हुन्छ भने अपराधीले जहिले पनि प्रहरीलाई छल्दै प्रहरी चेकपोस्ट भएको बाटो प्रयोग नगरी अन्य वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गरेको हुन्छ । सुरक्षाकर्मीको संख्या थप्नु पर्ने, चेकपोस्ट थप्नुपर्ने, स्रोत साधन बढाउनुपर्ने, गस्ती पेटूोलिङग का लागि गाडि थप्नुपर्ने र इन्धनको व्यवस्था गर्दा सिमामा सुरक्षा प्रदान गर्न झन सहज हुने उक्त अधिकृतले बताए । 
नेपाल र भारतबीचको सीमामा हुने आपराधिक घटना दुवै देशको साझा समस्या हो । एकको सीमा क्षेत्रमा हुने घटनाको असर अर्को क्षेत्रमा परिहाल्छ । सीमामा हुने सहज आवत्जावत् र विनापासपोर्ट या भिसा पस्न सक्ने अवस्था मात्र मुख्य समस्या होइन । त्यसो हो भने दुवैतर्फ सीमामा तैनाथ सुरक्षाकर्मीले आपराधिक गतिविधिलाई कडा जाँच गरी घटाउन सक्नुपर्ने हो । तर सीमामा सुरक्षाकर्मीको संख्या जति बढाउँदै लगे पनि आपराधिक गतिविधि नघटेको तथ्यांक छ । सीमाबाटै लागुऔषध, हातहतियार, जाली नोट, मानव तस्करीका घटना बढ्दो छ । दुवै देशका लागि यो सतर्क हुनैपर्ने सवाल हो । नेपाल र भारतले खुल्ला सीमा भएर आतंकवादी गतिविधिले प्रश्रय पाउन सक्ने र आन्तरिक सुरक्षामा चुनौती आउने खतरामा सधै जोड दिँदै आएका छन ।
हतियार कसरी नेपाल भित्रिन्छन्
प्रहरी(प्रशासनलाई चुनौती िदंदै हतियार ओसारपसारमा गिरोहहरु नै सक्रिय रहेका छन् । नेपालमा प्रायः अमेरिका इटाली र भारतमा बनेका पेस्तोल भारत हुँदै नेपाल भित्रिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार भारतको बिहार जोगवनी रक्सौल सीतामढी पटनालगायत ठाउँबाट नेपालको विराटनगर राजविराज भण्टाबारी वीरगाज भएर हतियार नेपाल आउने गरेका छन् । व्यक्ति तथा विभिन्न सामान बोकेका टूकमा हालेर हतियार नेपाल भित्रिने गरेको पाइन्छ । कति त खुलेआम सार्वजनिक यातायातका साधनबाट समेत तस्करहरुले हतियार नेपाल भित्रयाउने गरेको पाइन्छ । प्रहरीले सवारी जाँच गरे पनि हतियार बरामद हुन सकेको छैन । विशेष जाँचको अभावले साना हतियार सजिलै नेपाल भित्रिने गरेका छन् । स्रोतका अनुसार बजारमा पाइने हतियार ३ हजारदेखि १० हजार भारतीय रुपैयाँसम्ममा सीमापार किन्न पाइन्छ । दलालले नेपालमा ठूलो कमिसन खाएर १५ देखि ४० हजार रुपैयाँसम्ममा किनबेच गर्ने गरेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरीका अनुसार ९ एमएमको पेस्तोल ३० हजारमा किनबेच हुने गरेको छ । यस्तै ७ एमएम र ६ एमएमको क्रमशः २० र १५ हजार रुपैयाँमा किनबेच हुने गरेको छ । हतियार कारोबारमा भारतीय र तराईका नागरिक सक्रिय रहेको प्रहरीको भनाइ छ । हतियार आतङकले सर्वसाधारण त्रसित भए पनि प्रहरीको विशेष योजना भने खासै देखिंदैन । तल्लोस्तरका प्रहरीहरु सक्रिय भएर अपराधीलाई पक्राउ गरे पनि राजनीतिक दवाबमा मुद्दालाई कमजोर बनाएर उनीहरु छाडिने प्रवृत्तिले तल्लोस्तरका प्रहरीको मनोबल गिर्ने गरेको उनीहरुले गुनासो पाइन्छ । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीसँग भने कुनै विशेष योजना छैन । प्रहरीले पुरानै जाँच अप्रेसन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । लङ रेन्ज पेटूोलिङ एलआरपी योजनाअन्तर्गत कडाइका साथ जाँच सुरु गरिएको प्रहरी अधिकारीहरुले जनाएका छन् । बढ्दो असुरक्षा र आतंकप्रति प्रहरी सचेत भए पनि खुल्ला सिमानाका कारण भित्रिने हतियार नेपालका लागि चुनौती भएको छ । सीमा नाकाबाट अवैध भित्रिने हतियारबारे सरकार गम्भीर भएर समाधानमा लाग्ने र प्रहरीले जाँचमा कडाइ गर्ने हो भने केही हदसम्म अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

राष्ट्राध्यक्षको ‘गृहनिवास’ सुरक्षित ‘गृहनगर जनकपुर’ असुरक्षित

अजय अनुरागी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक नेपालको प्रथम राष्ट्राध्यक्षको रुपमा डा. रामबरण यादव निर्वाचित भएको दिन जनकपुर सबैभन्दा वढी खुशी थिए ।  हर्ष–उल्लासका साथ जनकपुर बासीहरु एक आपसमा बधाई साटा–साट गर्नूका साथै बिजय जुलुस समेत निकालेका थिए । सताव्दी देखि उपेक्षित जनकपुरको अगामी दिनमा काया पलट हुने, संविधानसभाद्धारा नयाँ संविधान निर्माण भई मधेशका जनताले मुक्ती पाउने, शान्ति सुरक्षा कायम हुने, बेरोजगारी समस्या समाधान हुने, आर्थिक तथा कृषि क्रान्तिका मार्फत जनकपुर समृद्धिको मार्गमा अगाडि वढने लगायत कर्यौ सपनाहरु सजाउन थाले जनकपुरवासी । राष्ट्राध्यक्षको रुपमा डा. यादव निर्वाचित हुनु निश्चय पनि जनकपुरवासीका लागि यस अर्थमा पनि किन महत्वपुर्ण थियो भने नेपाल जस्तो राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको विरुद्ध सहादत दिने सहिद दुर्गानन्द झाको भुमिबाट चुनिनु । त्यसमा पनि राष्ट्रको राष्ट्राध्यक्ष जस्तो गरिमामय साशन सत्ता हाक्न नेपालमा कुनै मधेसी मुलका नागरिक (जसलाई नेपालमा सधै दोस्रो दर्जाको रुपमा हेरिने गर्दछ) ले उक्त सौभाग्य पाउनु साँच्चै नै चमत्कार भन्दा कम थिएन । मधेश आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन महामन्त्री डा. यादवको जनकपुर स्थित निवासमा आन्दोलनकारीहरुले आगजनी नै गरेका थिए । तर पनि संविधानसभाको निर्वाचनका लागि धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नं. ५ का तर्फबाट नेपाली कांग्रेसको प्रत्यासी डा. यादव यति सम्म असुरक्षित थिए कि उम्मेदवारी दर्ताका लागि नेपाली कांग्रेसकै सरकारको मातहतमा रहेको गृहमन्त्रालयका संयन्त्र नेपाल प्रहरीको वलमा जसो तसो उम्मेदवारी दिएका थिए । निर्वाचनवाट सभासदमा निर्वाचित भएका यादवले वढी भन्दा वढी कुनै मन्त्री खान सकिन्छ भन्ने सम्म त पक्कै सपना देखेका थिए होलान, तर राष्ट्रपति नै भईन्छ भनेर उनले पनि सोचेका थिएनन होला । त्यसकारण पनि जनकपुरले ऐतिहासिक अवसरमा राष्ट्रपति पाउनु जनकपुरको लागि सबैभन्दा खुशिको क्षण थियो । तर डा. यादवबाट जनकपुरबासीले पालेको आशा अझसम्म पुरा हुन सकेको छैन । ब्रह्मपुरी स्थित उनको गृह निवास अगाडी वर्षातको मौसममा स्थानियबासीले सडकमा भएको हिलोमै धान रोपाई गरेर राज्यलाई व्याङगात्मक प्रहार गरे लगतै सडक निर्माण गराउन राज्यले जति तदारुकता देखायो जनकपुरको विकास, शान्ति सुरक्षा लगायतका समस्यालाई सम्बोधन गराउन राज्यको प्राथमिकतामै परेन । कार्यकारी प्रमुख आफु नभएर प्रधानमन्त्री रहेको कारण जनकपुरको विकासमा आफ्नो कुनै योगदान गर्न नसकेको लाचारी महामहिम डा. यादव जनकपुर आउँदा आफ्ना गाउँका सखाहरु समक्ष व्यक्त गर्नु हुन्छ । विकासका लागि उनले केही गर्न नसकेपनि आफ्ना ग्रामिण तथा गृह नगर तथा जिल्ला वासीलाई सुरक्षा त दिन सकिन्थ्यो नि, तर त्यो पनि हुन सकेको छैन । महामहिम यादवको जनकपुर र सपहीको गृह निवासमा सशस्त्र प्रहरीबलले चौविसै घण्टा सुरक्षा प्रदान गरेर उनको गृह निवासलाई सुरक्षित राख्न सुरक्षाकर्मी सफल भएको छ । कुनै पनि मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको गृह निवास सुरक्षित हुनैपर्छ, त्यो राज्यको दायित्व पनि हो । तर यसका साथ साथै जनताको जिउधन, इज्जतको सुरक्षा गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि राज्यको नै भए पनि राज्य त्यसो गर्नुमा विफल नै भएको छ । हेर्नुस तस्वीरमा महामहिम यादवको घरमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा गरेको छ भने अर्को तस्वीरमा गोली लागि घाइते भएको सर्वसाधारणको अवस्थाले पनि महामहिमको गृहनगर जनकपुरमा आम मानिसको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हुनत अपराधीहरुको निसानामा सधै जनकपुर पर्ने गरेको भएपनि केही महिना यता हत्या, बम विस्फोटन, चन्दा आतङक, बलात्कार जस्ता घटनाहरु बढेको राष्ट्रपति पुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. चन्द्रमोहन यादव समेत अनुभुति गर्दछन । राष्ट्रपति पुत्र यादव भन्छन,“ राजनीतिको सहि र बौद्धिक व्यवस्थापन नभएकै कारण समाजमा धेरै विकृति आएको छ । विद्यालयमा पढाई नहुँदा विद्यार्थीहरु वरवाद भएका छन,  युवाहरु दिगभ्रमित भएका छन, बेरोजगारी र फ्रस्टे«शनका कारण गलत संगतको प्रभावमा परेर युवाहरु अपराधीक कृयाकलापमा लागेर हिंसाका छिटफुट घटनाहरु गराई रहेका छन । ” जनकपुरका मानिसहरुसँग पर्याप्त पैसा छ, अपराधीहरुको उदेश्य आतंक फैलाएर पैसा असुल गर्ने उदेश्यका साथ अपराधीहरुले जनकपुरलाई केन्द्र बनाउन खोजेको भन्दै धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त कुमार पन्त भन्छन,“ अपराधीहरु खुला बोर्डर फैदा उठाउदै भारतको भुमि प्रयोग गरी आतंक मचाएको भएपनि तिनीहरु जसरी सलबलाई रहेका छन त्यसरी नै प्रहरी पनि सचेत भएर परिचालित भएका छन । ” वास्तवमै धनुषामा काम गर्न सुरक्षाकर्मीलाई अप्ठयारो नै भएको छ जस्तो त लाग्दैन तर नागरिकले सहयोग भने गर्न तत्परता नदेखाएकै कारण अपराधी पत्ता लगाउन कहिले काहिँ कठिनाई हुने गरेको भन्दै पन्त भन्छन,“ हामी चाहन्छौ, जनताले प्रहरीसँग हातेमालो गरोस, छरछिमेकमा घटना भएका बेला वा नयाँ मानिस आएका बारेमा अलिकति सचेत भएर हामीलाई जानकारी गर्न सकेको खण्डमा प्रहरीले आफ्नो कार्य क्षमतामा वृद्धि गर्न सक्छ । ”धनुषाका प्रहरी पुर्णत असफल नै भएको पनि होइन । घटित घटनाको सफल अनुसन्धान गरी कतिपय अपराधीहरुलाई पक्राउ गरी कानुनको दायरा भित्र ल्याएर कारावास पनि पठाएको देखिन्छ । सिरियल बंम ब्लास्ट गर्ने गिरोह, अपहरण गरी फिरौति लिएर पनि हत्या गर्ने जस्त गिरोह होस वा कुनै कुनै फरार अभियुक्त पनि पक्राउ गरेकै हुन धनुषा प्रहरीले तर सफलताको आंकडा भन्दा विफलताकै वढी भएका कारण पनि धनुषामा स्थानियवासी आफुलाई असुरक्षित महसुस गर्छन । जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष श्याम कुमार साह भन्छन,“ केही दिन देखि शान्ति सुरक्षाको अवस्था खलबलिएको छ, भारतबाट भारतिय मोवाईल नम्बरबाट चन्दा मागेर व्यापारीलाई थरकाउने क्रम अत्यन्त बढेको छ । ५÷६ दिन देखि समान्य व्यापारीलाई पनि मोवाईलमा चन्दा दिन धम्की आउन थालेपछि व्यापारीले आफ्नो मोवाईल स्विच अफ गर्ने थालेका छन ।” धम्की दिने नम्बरहरु प्रहरीलाई उपलब्ध गराउँदा पनि प्रहरीले केही गर्ने सकेको छैन भन्दै साह भन्छन,“ भारतमा कल टे«स गरेर अपराधीको एक्जेक्ट लोकेशन पत्ता लगाउन सकिन्छ । तर पनि भारतिय प्रहरीको सहयोग र समन्वयमा अपराधीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छन तर त्यसो गर्नमा धनुषा प्रहरी विफल छन ।”  ६ महिनाको कार्य अनुभव सुनाउँदै सरुवा भएका धनुषाका प्रमुख अधिकारी हरिकृष्ण उपाध्याय भन्छन,“ धनुषा जिल्ला वढी असुरक्षित हुनुका कारण नागरिक समाज, राजनीति दल लगायतका प्रेसर ग्रुप खुलेर बोल्न नसक्नु, सहि कुरा सहि र गलत कुरालाई गलत भन्न नसक्नु, अपराधीलाई अपराधी नभन्नु, अनावश्यक रुपमा कसैले हातमा लाठी लिएर बजार बन्दै गराउँदा पनि कसैले प्रतिकार नगर्नु नै हो । ” विगतका दिनमा जनकपुरका मानिसले अपराधीक गिरोहका मानिसलाई चन्दा दिएर पल्काएर विगारेका छन, चन्दाको हाउगुजि छ भन्दै उपाध्याय भन्छन,“कतिपय घटनामा के देखिएको छ भने जनकपुरका उद्योगपति, व्यापारी तथा पुँजि पति वर्गले अपराधीलाई पहिले देखि नै पैसा दिएर पाल्ने गरेको छन । अहिले आएर पैसा दिन अनाकानी गरेपछि अपराधीले व्यक्तिगत रिसिबी का कारण पनि आक्रमण गरेका छन ।” ६ बैशाखमा धनुषा प्रहरीको गतिविधि, आचरण, शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौंबाट प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक सुरेश कुमार केसि र प्रहरी नायव उपरीक्षक विनोद सिलवालले जनकपुरमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समेत जनकपुरवासीले सुरक्षालाई नै प्रमुख समस्याको रुपमा सुझाएका थिए । उक्त कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी कुमारी भारती झाले रातको समयमा मुख्य सडक होस वा गल्ली प्रहरीको गस्ती कहिले नहुँदा स्थानिय वासी असुरक्षित हुँदै गएको बताएका थिए । स्थानियवासी लक्ष्मीकुमारी सत्यालले सडकमा हिडने वा पढन जाने केटीहरुलाई केटाहरुले त जिस्काउँछन नै, सडकमा ड्युटीमा रहने गरेका बर्दी लगाएका प्रहरीले पनि जिस्काएर दुरव्यावहार गर्ने गरेको गुनासो गरिन ।  जनकपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष श्याम किशोर मल्लीक भन्छन,“ जनकपुरमा गुण्डा राज छ, हाली मुहालीको आतंक वढेको छ, इजीमनि प्राप्तिका लागि गुण्डाहरु अनैतिक बाटो समातेर अपराध गरी समाजलाई आतंकित गरेका छन । तिनीहरुलाई राजनीति दलका नेताले संरक्षण गरेका कारण प्रहरी पनि लाचार हुनु परेको देखिन्छ । ” जनकपुरका एक जना युवा धिरेन्द्र बहादुर सिंह भन्छन,“ जनकपुरमा आतंक मचाउने अपराधी भन्दा पनि स्थानिय गैंगवार ठुलो खतरा देखिन्छ । ति डन भनाउँनेहरुको भुमिगत समुहहरु समक्ष पहुच भएकै कारण त्यस्ता व्यक्तिलाई उनीहरुले परिचालन गरेर समाजमा खौफ फैलाएका छन ।” नागरिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने युवा अमरचन्द्र अनिल भन्छन,“ जनकपुरमा भु–माफियाहरुको राज कायम भएको छ । मठ मन्दिर र गुठीका जग्गा अतिक्रमण गर्ने, विक्री गर्ने र रातारात करोडपति बन्ने स्वार्थका कारण विभिन्न समुहहरु अपराधको वाटो समात्नुले पनि जनकपुरमा अपराधीहरुको आतंक वढेको छ ।”  विक्री गर्ने र रातारात करोडपति बन्ने स्वार्थका कारण विभिन्न समुहहरु अपराधको वाटो समात्नुले पनि जनकपुरमा अपराधीहरुको आतंक वढेको छ ।” 
जनकपुरमा गोली प्रहार
जनकपुर वडा नं.४ स्थित सरयुग चौक देखी कटैया चौरी जाने बाटोमा घर रहेका जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक मध्येका अशोक सिन्हाको निजी सहायक महोत्तरी ईटहर्वा वडा नं ८ का ५० वर्षिय उपेन्द्र ओझा लाई  ३ बैशाखमा सेतो अपाचे मोटरसाईकलमा आएका दुई युवकले छातीमै एक गोली हानेर फरार भएका छन । छातीको मध्य भागमा गोली लागेका ओझाको जनकपुर अंचल अस्पतालमा उपचार सम्भब नभएपछि थप उपचारका लागि उनलाई सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौं लगिएको छ । मेडिकल कलेजका संचालक अशोक सिन्हालाई खोज्दै मंगलवार अपरान्ह करिव दुई वजे निजको घर पुगेका दुई युवकले ओझालाई नजिक बोलाई घरको गेट बाहिरैबाट गोली प्रहार गरेका थिए ।उनीहरुले घरका कामदारलाई अशोक सिन्हालाई बोलाई दिन भनेका थिए । कामदारले कुरा बुझ्न उपेन्द्र ओझालाई बोलाएर ल्याएका थिए । दुबै युवकले ओझालाई नै गोली हानी फरार भएका थिए । केही बेर होसमा आएका ओझाले गोली चलाउने दुबै युवक महोत्तरी बथनाहाका भएको प्रतिकृया दिएका थिए । श्रोतका अनुसार सिन्हाको घरमा जडान गरिएको सिसी क्यामेरामा समेत घटनाको फुटेज कैद छ । गोली हान्ने मध्ये एक युवक एक महिना पूर्व जेल भुक्तान गरी बाहिर आएको बताईन्छ । । प्रहरी उपरीक्षक बसन्त पन्त का अनुसार गोली हान्ने दुबै युवक तथा उनीहरु चढेको मोटरसाईकलको पहिचान भई सकेको र अपराधीलाई पक्राउ गर्न धनुषा र महोत्तरीको प्रहरीलाई खटाई सकिएको जानकारी पनि उनले दिएका छन ।

जनकपुरमा श्रृङखलाबद्ध बम पड्काउने चार पक्राउ
विगत केही महिना देखि धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न सरकारी कार्यालयमा बम पडकाएर आतंक सृजना गरेका चार युवकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले पक्राउ गरी ४ बैशाखमा सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ परेका सबै जयकृष्ण गोईत नेतृत्वको अखिल तराई मुक्ति मोर्चासंग आवद्ध रहेको प्रहरीको दावी छ । प्रहरीले धनुषाको खरियानी गाविस–२ का प्रविण भनिने मनोजकुमार साह, जनकपुर नगरपालिका १० मा बस्दै आएका बच्चा भनिने अजिकुमार सिंह, धनुषा सवैलाका सोभित भनिने सानुकुमार साह र धनुषा लोहना ५ का रोशन भनिने विक्की साहलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पुरीले मनोज कथित मोर्चाको धनुषा इन्चार्ज भएको बताए । सानु पूर्व अयोग्य लडाकु हुन् ।
पक्राउ युवकहरुमाथि  २०६९।०१।३० गते  धनुषाको सिंग्याही मडान ४ स्थित कमला सिचाई परियोजनाको स्टोरमा आगजनि गरी क्षती पु¥याएको, मिति२०६९।०४।१६ गते  जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय धनुषामा बम राखेको, मिति२०६९।१२।१९ गते जिविस धनुषामा बम विष्फोट गरेको आरोप छ । प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका युवकहरुले दिपकको नेतृत्वमा बम विष्फोट गराइएको स्वीकारेका छन् । अपराध गर्न पक्राउ परेकाहरु चन्दा संकलनको लागि बढी चन्दा दिन सक्ने ब्यक्ति तथा संस्थाहरुको पहिचान गर्ने ,फरक फरक सिम कार्डहरु प्रयोग गरी चन्दा बारगेनिङ्ग गर्ने ,बिभिन्न कामको बहना बनाई सरकारी कार्यालयहरुमा प्रवेश गर्ने ,अपराध सम्बन्धी योजना र छलफलको लागि नेपाल भारत सिमावर्ती ईलाकाको प्रयोग गर्ने ,अपराधिक पहिचान देखाउन बिभिन्न स्थानमा बम राख्ने बिष्फोट गराउने र सोको जिम्मा लिने ,आफ्नो पहिचान लुकाउन बिभिन्न उपनामहरुको प्रयोग गर्ने  गरेको प्रहरीले दावी गरेको छ । उनीहरुले जनतान्त्रिक गोईत समूहको महोत्तरी धनुषा ईन्चार्ज रघुनाथ यादवउर्फ दीपकले पार्टीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा धनुषा र महोत्तरीका बेरोजगार युवाहरुलाई संगठित गरी धनुषाको विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरुमा बम राख्न लगाई आतंक सृजना गरी चन्दा असुल गर्न फोन मार्फत धम्की दिने गरेको जानकारी दिए । घटनामा संलग्न जिल्ला धनुषा रघुनाथपुरका  रघुनाथ यादव फरार छन । उनीहरुको अर्को योजना जनकपुरको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीद्धारा संचालित जानकी आँखा अस्पतालमा बम पडकाउने योजना थियो ।



मिति ः २०७०–०१–०८

रोजगारी प्रति नयां मानसिकता बनाऔं

जितेन्द्र चौधरी
मुलुकमा वेरोजगारीको डर लाग्दो तथ्याङ्क छ । दैनिक करिव १ हजारको संख्यामा अदक्ष, अद्र्घदक्ष वेरोजगारहरु क्षणिक रोजगारको निम्ति विदेसिने गरेका छन् । उनीहरुले त्यो क्षणिक रोजगारी पनि महँगोमा किन्नु परेको छ । मलेसिया तथा खाडी मुलुकमा भए करिब एक लाख र अन्य विकसित मुलुकमा भए दशौं लाख सम्मको मुल्यमा रोजगारी किन्नु परेको यर्थाथ कसैको अगाडि छिपेको छैन । दक्षिणी छिमेकीे मुलुक भारतमा रोजगारीका निम्ति छिरेका नेपालीको संख्या यकिन नभए पनि त्यो लाखौंमा रहेको छ । यसरी हेर्दा भारत, मलेसिया, खाडीमुलुक, एशियाका अन्य केही विकसित मुलुक तथा युरोप अमेरिका लगायतका देशमा गरी करिव ७० लाख नेपालीहरु विदेशमा करारमा जागीर गरे पनि ती सबै बेरोजगारी नै हुन् । करार सकिएर स्वदेश फर्किदा उनीहरु पनि विकल्प वीहिन नै देखिन्छन् । कुरा यहाँ वेरोजगारी सम्स्याको छ । यस समस्याको सर्जक को हो त ? त्यो विकराल समस्या सिर्जनामा कसलाई दोष जान्छ ? यसरी दैनिक विदेशिनु पर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो त ? विषय गम्भीर छ । यसमा राज्य व्यवस्था, पाठ्यक्रम, स्वयं बेरोजगार व्यक्ति र उसको चेतना प्रमुख हुनसक्छ । यहाँ अधिकतम शैक्षिक वेरोजगारहरु सरकारी विधालयबाट उत्पादित छन् । व्यवहारिक तथा प्राविधिक शिक्षा बाट वण्चित ती शिक्षितहरु शहरमा छ्यापछ्याप्ती छन् । जागीर मागिरहेका छन्, जिउनका निम्ति संघर्ष गरिरहेछन् । भनसुन चल्यो र कृपा आशिर्वादले मिल्यो भने कतिले रोजगारी पाए अन्यथा यहाँ बहुसंख्यक वेरोजगार छन् । दश जना आवश्यक्ता मागेकोमा यहाँ दश हजार जनाको दरखास्त परेको हुन्छ ।
रोजगारीको खोजीमा आउने शिक्षित र अर्धशिक्षितले शहर ढाकेको छ । पढेपछि जागीर खानुपर्दछ भन्ने मानसिकता आम बनिसकेको छ । पढेकाहरु गाँउ बस्नै हुन्न भन्ने मान्यता पनि यो मुलुकमा स्थापित भईसकेको छ । अव्यवहारिक र प्रविधिशुन्य पाठ्यक्रम अनुसार उत्पादित ती युवाहरु शहरमा सिमित कोटाले नगण्यलाई मात्र रोजगारी प्रदान गरेको छ । त्यसमा पनि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र इमान्दार छनौट प्रकृया छैन् । बोलवालाको भनसुन र घुस प्रणालीमा ती रोजगारी भरिएका छन् । बैंक तथा वितिय स्ांस्थाका सिमित आवस्यकतामा प्राविधिक ज्ञानको अभावले प्रतिस्पर्धाबाट हात पार्न सक्नेको संख्या न्युन हुन्छ । ठूलाठूला उधोग, कलकारखाना हामीकहा छैन र भएमा पनि फिट हुने प्राविधिक शिक्षा र ज्ञान यहाँका बेरोजगारहरुमा छैन् । त्यसैले पढेर उच्च शिक्षा लिएका भनिएकाहरु प्नि न्युन कोटीको जनरल वर्कर तथा लेबर भिषामा विदेश गइरहेका छन्, जान बाध्य छन् । विदेश जाने सबैले आर्थिक उन्नति गर्छन् नै भन्ने पनि छैन । कतिले विदेशमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । कति अपांग बन्नु परेको छ भने कति अलपत्र परेर गल्ली गल्ली भौतारिन परेको तितो यर्थाथ पनि हामी सँग छ । विदेश जानेहरुबाट आएको रेमिटान्सले मुलुकको सबैभन्दा ठुूलो आर्थिक पाटो धानेको भए पनि विदेशिनेहरुका निम्ति चैन भने छैन । आफ्ना युवाहरुलाई विदेश जान प्रोत्साहन गर्ने र त्यसबाट आएको रेमिटान्सले देश चलाउने दाऊमा राजनीति गर्नेहरुलाई पनि लाज लाग्नुपर्ने हो । आफ्ना कर्मठ युवाहरुलाई देश विकासमा सही ढंगबाट परिचालन गरी उत्पादनशीलतामा अगाडी बढाउनुको अलावा राजनीतिक पार्टीहरुले युवाहरुलाई गलत स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने र राज्यले विदेश जाने मानसिकतालाई बढावा दिने गरेको दुवै लज्जास्पद छ । रोजगारीको अवसर दिन नसक्नु, व्यवहारिक शिक्षा दिन नसक्नु, बेरोजगारी समस्या सृजना गर्नेमा सबैभन्दा बढी दोष राज्य, राज्यव्यवस्था र पाठ्यक्रलाई जान्छ । आफैपनि केहि गर्न सकिन्छ, गाउमा पनि सम्भावना छ, पढेर गाउमै बसेर केहि गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नभएका, खालि सहरको जागीर खाने जागीरे मानसिकता बोकेका शिक्षित युवाहरुको पनि उतिकै दोष छ । केहि सिमित शिक्षक पेशामा लागेकाहरु बहेक पढेलेखेका युवाहरु गाउमै बसी सिर्जनशील काम गरेको थोरै मात्रामा भेटिन्छ । गाउका अधिकांश मध्यमवर्गका नेपालीहरुको धेरै थोरै आफ्नै नीजि जग्गा भएको पाइन्छ । उनीहरु त्यो आफ्नै जग्गामा आधुनिक र वैज्ञानिक ढंग बाट व्यवसायिक उत्पादनमा लाग्दा आर्थिक उर्पाजन हुन्छ भन्ने आत्मविश्वास सहितको चेतना बोकेको पाईँदैन । चेतना भएका तर आर्दशको रुपमा भाषण मात्र गर्ने र व्यवहारमा उर्तान हिच्किचाउनेहरु पनि सहरमा आफ्नो ठोस पेशा नहुदा अलपत्र नै छन् । देशलाई कृषि प्रधान मुलुक भनेर परिभाषित गरिए पनि खासमा नेपाललाई कृषि प्रधान मान्न सकिने अवस्था छैन् । कृषकहरु आफ्ना निम्ति मात्र आवश्यक खाधान्न पनि उत्पादन गर्न सकेको अवस्था छैन । कृषि पेशामा आश्रित भनिएकाहरुले नै यहाँ खाधान्न किनेर खाइरहेको अवस्था छ । वर्षेनी लाखौं टन बराबरको खाधान्न नेपालले भारत लगायतका मुलुकबाट खरिद गर्नु परेको अवस्था छ । निर्वाहमूखि कृषि सम्म नभएको मुलुकलाई कसरी कृषिप्रधान मुलुक भन्ने ? त्यो मुलुक जसले आफ्नो देशका निम्ति आवश्यक खाधान्न उत्पादन गरेर मुलुक चलाउने आर्थिक आम्दानीका निम्ति अन्य मुलुकलाई खाधान्न विक्रि गर्न सक्छ भने त्यो मुलुकलाई मात्र कृषि प्रधान मान्न सकिन्छ । दैनिक भोकमरी बाट अक्रान्त मुलुकलाई कृषि प्रधान देश भनेर परिभाषित गर्नु पनि अर्को लाजमर्दो अवस्था हो । जागीर खोज्दै हातमा शैक्षिक प्रमाण पत्रको फाइल बोकेर यता र उता भौतारिनु भन्दा सरक्क गाउमा फर्केर सम्मानजनक ढंगबाट व्यवसायिक कृषि र पशुपालनमा लाग्दा हुन्छ । जागिरे मानसिकता त्यागेर अर्थपूर्ण तवरले आफ्नै उपायमा स्वरोजगार बन्ने आँट गर्दा हुन्छ । आम नेपालीको गाउँमा थुप्रै सम्भावना छ । देशले लाखौं टन खाधान्न, मासुजन्य खाधपदार्थ, दुधजन्य खाधपदार्थ, तरकारी, फलफुल आदि कृषिजन्य सामग्री खरिद गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा लाखौं वेरोजगार युवाहरु नीजि तथा सामुहिक ढंग बाट संगठित भईगए फर्किएर उत्पादनमा लागिपर्ने हो भने हामी कोही वेरोजगार हुनेछैनौ । शहरको सिमित रोजगारीमा मरिहते गर्नु भन्दा आफ्नै परिवेशमा सम्मानजनक स्वरोजगार अवलम्वन गर्नु बुद्धिमता हुनेछ । यहाँका केहि व्यक्ति तथा समुह प्रति यो भन्न खोजिएको होइन । आम बनिसकेको प्रवृति प्रति भनिएको हो । जसले रोजगारीको सृजना र गाउका विपन्न तथा असक्षमलाई रोजगार दिन सकिन्छ ।




मिति ः २०७०–०१–१५

पुष्पलाललाई गद्दार भन्ने कम्युनिष्टहरु दरबारबाट पैसा लिन्थे –खगेन्द्रजंग गुरुङ

‘

गणेश पाण्डे
सन्दर्भः कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना दिवस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलाललाई भेटेका पूर्वमन्त्रीको सम्झना

पुष्पलालसँगको पहिलो भेट २०२८ सालमा भिमफेदीबाट दिल्ली जाँदै थिएँ । हेटौंडामा बस फेर्दा राजा महेन्द्रका एडीसीले नाटकीय रुपमा लिएर गयो । दियालो बगंला चितवनमा आधा घण्टा कुरेपछि राजासँग भेट भयो, भित्र पुष्पलाल रहेछन । पुष्पलाललाई त्यसअघि मैले फोटोमा मात्रै देखेको थिएँ । पुष्पलाल निस्केपछि मेरो महेन्द्रसूग भेट भयो । पुष्पलाललाई मैले फेरी दिल्ली गएर भेटेँ । राजाले के कुरा गरे भनेर सोंधे( ‘यस्तो जाली रहेछ राजा, फुत्कनै गाह्रो भयो’ भने पुष्पलालले । बंगलादेश घटनाका कारण चीन रुष्ट थियो, कम्युनिष्टले पनि राजाको विरोध गर्थे । तपाईं बामपन्थीहरु मलाई सहयोग गर्नुस भनेका थिए रे पुष्पलाललाई राजाले । पुष्पलाललाई प्रधानमन्त्री बनेर सघाउन समेत आग्रह गरेका रहेछन, महेन्द्रले । भारतले बंगलादेशपछि मलाई आक्रमण गर्दैछ भन्ने आशंका थियो महेन्द्रमा । तर पार्टीमा कुरा गरेर जबाफ दिन्छु भनेर फर्किएछन पुष्पलाल । पुष्पलालबाहेक अन्य कम्युनिष्टहरु थिएनन पनि त्यतिबेला । मोहनबिक्रम सिंहहरु दरबारबाट सहयोग लिन्थे, पुष्पलाललाई गद्दार भन्थे । प्रायः कम्युनिष्ट पार्टी नातेदारमै सीमित थिए । जनताको मुल अन्तरविरोधको चरित्र र रुप अनुसार प्रगति भएर गयो भने पार्टीको फुट नहुदों रहेछ । अन्तरविरोधको मनोगत व्याख्या हुन थालेपछि कम्युनिष्ट पार्टीमा विभाजन आउँदोरहेछ । धेरै कम्युनिष्ट पार्टी फष्टाएको २०३२ सालको गाउँ फर्क अभियान पछि नै हो । दलहरु खासै अस्तित्वमा थिएनन । काँग्रेस पनि त्यतिसारै कडा थिएन । २००७ सालको क्रान्तिका कारण अलि धेरै भोट पाएको थियो ।
विद्या भण्डारी, खगेन्द्र पाण्डे, पिताम्बर देवकोटा शिक्षक भएर लमजुङको खुदीमा पढाउँथे, उनीहरु शिक्षकको आवरणमा कम्युनिष्ट पार्टीको काम गर्थे । उनीहरुमार्फत नै पुष्पलालले भेटन खोजेको खबर मिलेको थियो । दिल्लीबाट म विपी र पुष्पलाललाई भेटन वनारस गएँ । जातजातिलाई कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सहभागी गराउन सकिन्छ कि भनेर पुष्पलालले सहयोग मागे । त्यसपछि पुष्पलालले उनका राजनीतिक गुरु आचार्य नरेन्द्रदेवलाई भेटन घरमै लगे । उनले पुष्पलाललाई सहयोग गर्न आग्रह गरे । पुष्पलाल रौतहट आए, म पनि नेपाल फर्किएँ । पुष्पलाल र मेरो अन्तिम भेट भने २०३२ सालमा भयो । त्यतिबेला देशभित्रको वातावरण बेग्लै भइसकेको थियो । एक्कासी २०३६ सालको घटना भयो । पुष्पलाल एक्ला देखिन्थे । पुष्पलाललाई मुटुको समस्या थियो ।
बिपीलाई सम्झँदा ः
उतिबेला गुरुङ जातिले पढ्ने चलन थिएन । बाबु बाजेले पुरेत राखेर पूजा गर्थे, घरमै व्याकरण, कौमदी पढाउँथे । भर्खरै अूग्रेजीको पढाई सुरु भएको थियो । तर, राणाकालमा अग्रेजी पढाउन गुरुहरु डराउूथे । राणाले थाहा पाए के हुन्छ भन्ने डर थियो । तैपनि घरबाटै लघु सिद्धान्त, कौमदी सकें मैले । बाह्रै महिना पुराण लाग्यो, काव्य रघुवंश, कुमार सम्भव, महाभारत सबै कण्ठै पारेको थिएँ, मैले ।
थप अध्ययनका लागि २००३ सालमा भारतको बनारसस्थित हिन्दु विश्वविद्यालय पुगें । भारत पुग्दा स्वतन्त्रता अभियान सकिने अवस्थामा थियो । सशस्त्र आन्दोलन चर्किरहेको थियो । गोविन्द सुवेदी सहशास्त्री थिए, वनारसमा । उनैले अगं्रेजी पढन सिकाए । अर्का गुरु थिए, आचार्य नरेन्द्रदेव । जो भारतीय सोसिलिष्ट पार्टीका नेता पनि थिए, वनारसमा पढाउँथे । उनी पुष्पलालका पनि गुरु हुन । उनले नेपालभित्र राजनीतिक जागरण आओस भनेर राजनीतिक तालिम दिए । त्यतिबेला अग्रेजी लबाई, खुवाई, अंग्रेजी भाषाको चर्कै विरोध थियो, बनारसमा । कोटपाइन्ट लगाउने, अूग्रेजी बोल्ने सबैलाई बहिष्कार गर्ने अभियान थियो । नरेन्द्रदेवले राजनीतिक प्रशिक्षण सुरु गरेर इतिहास, दर्शनशास्त्र, राजनीतिकशास्त्र पढाउन सुरु गरे । एसएलसी दिन खोज्दाखोज्दै मैले पनि छोडिदिएँ । र, लागें राजनीतिक शिक्षा लिन । जतिबेला म १५ बर्षको थिएँ । त्यति नै बेला सुरु भयो, इन्डियामा गान्धीको आन्दोलन, रुसको आन्दोलन । कांग्रेसको अधिवेशन पनि त्यहीं देखियो ।
भारतमा सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा छलफल जारी थियो । करिब छ सय राजारजौटा थिए, भारतमा । अगं्रेजहरुले दार्जिलिङलाई ३÷४ वटा प्रस्ताव गरेका थिए । इन्डिया सरकार वा पाकिस्तानमा गाभिने या स्वतन्त्र हुने । अंग्रेजले छाड्न तयार भएपछि दार्जिलिङमा गोरखा लिग गठन भएको थियो, त्यसको अध्यक्ष डम्बरसिंह गुरुङ थिए । उनका भाई थिए, अरीबहादुर । उनी पहिलो नेपाली थिए, जसले बेलायतमा गएर कानुन अध्ययन गरेका थिए । जो पछि भारतको राज्यसभा सदस्य पनि बने । सुगौली सन्धिअन्तर्गत अंग्रेज सरकारले लिएका प्रदेशहरु भारतमै मिल्ने कि नेपालमा गाभिने भन्ने बहस चल्यो । प्रवासका नेपालीहरुको भेला भयो । बनारसमा धेरै नेपाली विद्यार्थी थिए । विशेश्वरप्रसाद कोइराला पनि त्यहीं थिए, त्यतिबेला ।
हामी नेपालका अभिन्न अंग हौं, नेपालमै मिल्नुपर्छ भन्नेमा कालिम्पोङ र दार्जिलिङको एकमत भयो । कारण के थियो भने त्यहाँ बाहुन र क्षत्रीको संख्या एक प्रतिशत मात्रै रहेछ । गुरुङ, मगर मतवाली सबैको शाखा सन्तान नेपालमै थिए । देहरादुनका राणाहरु भने अन्यौलमा परे, कुमाउ, गढवालका ब्राह्मणहरु पनि नेपालमा गाभिने पक्षमा देखिएनन । अझ अचम्म त विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला समेत ‘कलकत्तामा गएर कांग्रेसको अधिवेशन गर्छौं, यसमा हाम्रा सम्बन्ध छैन’ भन्दै तर्किएर हिँडे । दार्जिलिङ र कालिम्पोङलाई नेपालमा गाभ्ने विषयमा उनको खासै चासो देखिएन । पछि थाहा भयो, कांग्रेसले कलकत्तामा अधिवेशन गरेछ । नेपालको अस्तित्व र भारतको छ सय वटा राज्यको अस्तित्व खासै फरक छैन, नेपाल पनि भारतकै संरक्षित राज्य हो, नेपालमा जुन प्रकारको शासन चलिरहेको छ, त्यो प्रजातन्त्रको विरोधमा छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न भारतले नेपाललाई लिनुपर्छ, सैनिक प्रयोग गरेर राणालाई पदच्यूत गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पो पास गरेछन, त्यसैमा विपी र सुवर्णशमरेको भनाभन परेछ । जुन सुवर्णशमसेरका मान्छेहरुमार्फत मैले सुनेका थिएँ । त्यसपछि मलाई किन किन कांग्रेसको रुपै मन परेन । जे भएपनि डम्बरसिंहहरुले सुगौली सन्धितर्फ छुट्टिएको दार्जिलिङ र कालिम्पोङ मिलाउनुपर्छ भनेका थिए । हाम्रो आन्दोलनलाई भारतले साथ दिूदैन भनेर बीपी हच्किए । किनकी उनी आफूलाई भारतको नागरिकझैं ठान्थे ।
उता, एरीबहादुरहरुले जबर्जस्ती गर्दा पनि दार्जिलिङ र कालिम्पोङ नेपालमा गाभ्ने सहमति बनेन । कुमाउ गढवालका गोबिन्द बल्लभ पन्त उपप्रधानमन्त्री हुने तरखरमा थिए । तिमीहरुको कर्णालीका खसहरु हाम्रोमा कुल्ली काम गरेर खानुपर्छ, हामी तिमीहरुसँग मिलेर के पाउँछौं र ? भनेर कुमाउ गढवालका मानिसहरु विरोध गरिरहेका थिए । हाम्रो माटो नेपालै हो, तिमीहरु अहिले यस्तो कुरा गर्ने ? भन्दै एरीबहादुर झोक्किए । डम्बरसिंहले कुमाउ गढवालीलाई तिमीहरु देशद्रोही हौ भनेर आरोप लगाए । रणधीर सुब्बालाई मैले त्यतिबेला त्यही देखें, जो गोर्खालीका सदस्य थिए, पछि उनी नेपालको मन्त्री पनि भए । दार्जिलिङ र कालिम्पोङेहरु हामीलाई नेपालमै मिलाइदेऊ भन्दै नेपालका राणाहरुकोमा आइपुगेछन । त्यतिबेला पदमशमशेर श्री ३ थिए, जुद्धशममेर राजकाज छाडेर राजर्षि भएर भर्खरै रिडी गएका थिए । त्रिभुवन राजा थिए । भारदार सभा बस्यो । दार्जिलिङका गुरुङ, मगर बीए, एमए पढेका ।
    नेपालका राणाले पनि त्यति पढेका थिएनन । अब दार्जिलिङ र कालिम्पोङलाई मिलाउने हो भने त हाम्रै मुनि बसेका गुरुङ मगर, जसलाई सानो जात भनिरहेका छौं, तिनीहरुले हामीलाई मान्लान त ? भन्ने प्रश्न उठेछ । सिक्किममा त यिनीहरु बाहुन क्षेत्रीलाई मान्दैनन । त्यो भएर दार्जिलिङ(कालिम्पोङ गाभ्न सकिन्न भन्ने निष्कर्ष निस्कियो, अर्कोतर्फ भारत पनि रिसाउँछ, के हुन्छ(के हुन्छ ? भन्ने भएछ । त्यसपछिमात्रै गोर्खाल्याण्ड गठन भयो । त्यतिबेलादेखि नै गोर्खाल्याण्डको माग सुरु भएको हो ।
ूमहेन्द्रको सन्देश माओलाई हामी लमजुङ घनपोखराको सुब्बा परिवार । म लमजुङ फर्किंदा बा’को देहान्त भइसकेछ । काका डिल्लीजंगलाई बा’ले सुब्बाली पद दिलाई दिनुभएछ । गाउँमा दुईवटा लालमोहर आइपुग्यो, एउटा ज्ञानेन्द्रको नामबाट मोहन शमसेरले जारी गरेको, अर्को लालमोहर दिल्लीबाट त्रिभुवनले जारी गरेको । त्रिभुवनले राणाविरुद्ध जाइलाग भनेर पठाएका थिए, मोहन शमशेरले चाँहि भारतले नेपाललाई गाभ्न लाग्यो, त्यसविरुद्ध सबै गुरुङ आऊ भनेर भनेर पठाएका थिए । गुरुङको नालसभा बस्यो, के गर्ने भनेर निर्णय गर्न । गुरुङहरु कतैतर्फ लागेनन । ज्ञानेन्द्रलाई मान्ने कि त्रिभुवनलाई राजा मान्ने ? अन्यौल देखियो । जसको मोहर चलेको छ, उसैलाई मान्ने भनेर सबै त्रिभुवनतिर लागे । परिवार सबै काँग्रेसतिर लाग्यो, तर मैले दिल्लीमा काूग्रेसको नाटक देखिसकेको थिएू, काूग्रेसले जनतालाई प्रयोग गरिरहेको मैले बुझेको थिएँ । गुरुङहरु लमजुङको पुरानो सदरमुकाम कुन्छा कब्जा गर्न गए । म एक्लो परें, काूग्रेसमा नगएका कारण परिवारबाटै कम्युनिष्टको चार्ज लाग्यो । त्यतिबेला बडाबाहिम पूर्णसिंह खवास थिए पोखरामा । २००९ सालमा उनले वारेन्ट जारी गरे । म मनाङमा थिएँ, गिरफतार गर्न प्रहरी मनाङमै आयो, मनाङमा मेरो बोलबाला थियो, मैले पनि गोली चलाइदिए । प्रहरी तितरबितर भए । मलाई गिरफतार गर्ने भनेर भारतीय सैनिक मिसनका कमाण्डर यदुनाथ सिंह आए, सेनासहित ।
    म तिब्बततिर लागें । एकबर्ष तिब्बतको सिम्डुवामा निर्वासित भएरबसें । गाउँमा म कम्युनिष्ट भयो भनेर धेरै कथा चलिसकेछ । त्यो घटनाले देशैभर खुबै चर्चा पायो ।
२०१० सालमा म कालिम्पोङ हुँदै दिल्ली पुगें । त्यतिबेला त्रिभुवन स्वीजरल्याण्ड जान लागेका रहेछन, उनलाई दिल्लीसम्म पु¥याउन महेन्द्र पनि साथैमा थिए । उमानाथ कोइराला ज्योतिष थिए, महेन्द्रका । उनले महेन्द्रसँग भेटाइदिए । त्यतिबेला काूग्रेसहरु चीनसूग सम्पर्क राख्न चाहन्थेनन । दौत्य सम्बन्ध पनि थिएन । दलाई लामासूगमात्रै दौत्य सम्बन्ध थियो । भारतले हेपेको महेन्द्रलाई त्यति मन परेको रहेनछ । भारतको प्रभुत्वबाट कसरी मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने चिन्ता महेन्द्रमा देखें । चीनको समर्थन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने अन्यौल पनि थियो, चीनसँग भित्री सम्पर्क राखे, सत्ता गुम्छ कि भन्ने डर काूग्रेस र राजा दुबैलाई थियो, बाहिर खुल्लेआम नभने पनि ।
महेन्द्रले आफ्नो सन्देश माओसम्म पु¥याउन मलाई चीन पठाए । म कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य थिइन, वनारस पढ्दा कम्युनिष्टहरु सुन्य जस्तै थिए । कम्युनिष्ट अध्ययन त आचार्य नरेन्द्रदेवबाट भयो, माक्र्सवादी साहित्य पनि उनैले पढाएका थिए । बरु मैले व्यवाहारिक दृश्यावलोकन भने चीनमा गरें । जतिबेला कोही नेपाली चीन पुगेका थिएनन, औपचारिक रुपमा चीन पुग्ने म नै पहिलो हुँ ।
चीनबाट फर्केपछि मात्रै मेरो पहिलोपटक कम्युनिष्ट नेताहरुसँग भेट भयो, राजाको नजिक धेरै कम्युनिष्ट नेताहरु थिए, धेरै कम्युनिष्ट भारत विरोधी थिए, जसलाई राजाले पनि सहयोग गर्थे ।
२०१३ सालमा राजा महेन्द्रले गुरुङ, थारु र लिम्बूलाई सहायक मन्त्री बनाए । सायद, भारतसँग सम्बन्ध नभएका जात जातिहरुलाई नेपालको राज्यसत्तामा ल्यायो भने देशलाई भारतको प्रभुत्यबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने महेन्द्रको सोच थियो । त्यही आधारमा पञ्चायतमा जिल्लाहरु बनाइयो । देशलाई स्वीजरल्याण्डको मोडलमा लैजाने उनको सोच थियो । म स्वास्थ्य सहायक मन्त्री थिएू, प्रधानमन्त्री थिए टंकप्रसाद आचार्य । २०१५ सालको चुनावबाट विपीको सरकार आयो । उनको भारततिर झुकाव थियो, चीनसूग सम्बन्ध बिग्रियोस भन्नेमा विपी देखिन्थे । त्यसपछि विपीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा राजा पुगे । जसमा चीनको पनि समर्थन रह्यो । त्यसपछि विपीले सानो कुरामा पनि चीनसँग झगडा गर्न खोज्थे ।
    २०१७ सालमा म पुनः खाद्य, कृषि वन र उद्योग वाणिज्य मन्त्री भएँ । जब भारत र चीनबीन २०१९ सालमा लडाईं चल्यो, भारतको नराम्रो हार भयो, भारत यति डरायो कि यहाँ महेन्द्रलाई जसरी पनि हातमा लिनुपर्छ भन्नेमा पुग्यो भारत ।
राजाले शासन हातमा लिएपछि काँग्रेसले लमजुङ, तनहुँ र गोरखाका गुरुङ युवालाई भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने भनेर लिएर गयो, उनीहरुले तालिम पनि लिए । तालिमपछि लालध्वज गुरुङको कमाण्डमा उनीहरु नेपाल फर्किए, भरतपुर कब्जा गरे । र, लागे लमजुङतिर । लमजुङमा गाउँलेले समातेर तत्कालिन शाही नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइदिए । त्यतिबेला डेढ सय जति युवा समातिएका रहेछन् । त्यसमध्ये ५०÷६० जना गुरुङ थिए । ती सबैलाई सेनाले मारिदयो । त्यसपछि महेन्द्रसँग कुरा मिलेन । र, मन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ ।
केही समय घर बसेपछि भारतको काश्मिर पुगें, जतिबेला त्यहाू चीनले हमला गरिरहेको थियो । त्यहाूका राजनीतिक नेताहरुको धारणा बुझेर नेपाल फर्किएू । २०२० सालमा राजाले चुनाव लड भने, मैले मानिन । २०२३ सालमा राजा र चीनबीच भित्रभित्र खटपट सुरु भयो । भारतले राजालाई हिन्दुराजा भनेर फुकाईरहेको थियो, हिन्दु राष्टू घोषणा गरिरहेको थियो । राजाले पन्चायतलाई खैलाना जस्तो गरेपछि हामीले २०२३ सालमा अन्तर(पन्चायत गुरुङहरुको राष्टिूय भेला ग¥यौं । पन्चायतलाई स्वीजरल्याण्डको राज्यजस्तै बनाएर अधिकार सम्पन्न बनाउनपर्छ भनेर माग के गरेका थियौं, राजाले जेल हालिदिए । केन्द्रीय कारागारमा २९ दिन अनसन बसें, त्यसपछि छाडियो । त्यतिबेला पुष्पलालहरु भारतमै थिए ।
त्यसपछि म मनाङ गएँ । फेरी वारेन्ट भयो । २०२५ सालमा तिब्बततिर लागें । एक महिना तिब्बत बसेपछि, गाउँ फर्किएू । गाउू फर्कंदा वारेन्ट थियो, उसलाई मात्रै किन ? हामी सबैलाई जेल हाल भनेर घरैपिच्छे गाउूलेहरुले मेरो पछि लागे । काठमाडौं आउने भनेर गोर्खासम्म आइपुग्दा तीन÷चार हजार मानिस जम्मा भएका थिए । गोर्खामा सेनाले घेरा हाल्यो । राजाले बोलाएका छन् भनेर झुक्याएर सेनाले मलाई त्यहीं पक्रियो । गाउँले फर्किए । मलाई काठमाडौं ल्याइयो, काठमाडौंमा डेढबर्ष र पोखरामा दुई बर्ष जेल राखियो ।
म जेलमै छूदा बंगलादेश पूर्वी पाकिस्तानबाट छुटियो । पाकिस्तानसूग राजाको राम्रो सम्बन्ध थियो, चीनमा साूस्कृतिक क्रान्ति भएर उथलपुथल भइरहेको थियो । रुस र चीनबीच झगडा चर्किरहेको थियो, एकले अर्काले संशोधनवादी भन्दै । चीनले रुसलाई सामाजिक साम्राज्यवादीको आरोप लगाउँथ्यो । भारतचाँहि कम्युनिष्टहरुको झगडा देखेर मख्ख थियो । रसिया र भारतबीच तीस बर्षे सैनिक सन्धि भयो । त्यसपछि महेन्द्रको शासनमा नराम्रो प्रभाव प¥यो । हामी समर्थन, विरोध केहीमा गएनौं । राजालाई समर्थन दिएका चिनियाहरु पनि तटस्थ थिए । भारत राजाको विरोधमा थियो । मलाई जेलबाट निकालियो, राजाले फेरी चुनाव लड भने मैले मानिन ।
त्यसपछि भारतले मसँग सम्बन्ध बढाउन चाह्यो, पूर्व सैनिकहरुमार्फत । त्यही सिलसिलामा दिल्ली पुगें । इन्धिरा गान्धीलाई भेट्दा थाहा भयो, उनी महेन्द्रको सत्ता उडाउन भारतीय सेना परिचालन गर्ने मनिस्थितिमा रहिछन् । तर, म इन्दिरा गान्धीलाई भेटन गएकै अघिल्लो दिन महेन्द्रको मृत्यु भयो । त्यति नै बेला बीपी कोइराला मद्दत माग्न इन्दिरा गान्धीकोमा पुगेका रहेछन । इन्दिरा गान्धीले नयाँ राजालाई परीक्षण गरौं भन्ने जबाफ दिएपछि बीपी फर्किएछन । इन्दिरा गान्धी नेपालका जनजातिलाई हातमा लिएर राज्यसत्ता कब्जा गर्ने अभियानमा थिइन, त्यसबाट विपी झस्किए । त्यसपछि विपी, सुशील कोइराला, चक्र बास्तोला लगायत जेल परे । ‘विपी मेराविरुद्ध लागेको छ, उसलाई सम्झाइदेउ’( इन्दिराले मसँग त्यतिबेला भनेकी थिइन ।
अन्त्यमा २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र र विकास आओस भनेर भारतले यहाू राणा फाल्न सघाएको होइन, तिब्बतमा चीनको प्रवेशका कारण त्यसलाई राणातन्त्रले थेग्न सक्दैन भनेर राजालाई अगाडि सारेको हो । काूग्रेसकै कारण २००७ साल आएको होइन । महेन्द्रले २०१७ सालको कदम देशका लागि आूट गरेकै हो । नत्र हाम्रो देश भुटान या सिक्किमको अवस्थामा पुग्ने थियो । त्यही बखत सिक्किम र भुटानमा भारतीय सेनाले अड्डा जमाएका थिए । सिक्किम त बिलय नै भयो, भुटान संरक्षित झैं बनेको छ । नेपालमा पनि महेन्द्रका कारण २०१७ सालमा भारतको त्यो सपना पूरा नभएको हो । तर, भारत र चीनको अन्तरसंघर्षलाई बुझेर तटस्थ देशको रुपमा नेपाललाई विकास गर्ने महेन्द्रलाई अत्यन्तै अनुकुल अवस्था थियो, त्यो उनले गर्न सकेनन । जति पनि एसियामा विग्रह हुन्थ्यो, त्यसको शान्तिवार्ताको भूमि नेपाल हुने अवस्था थियो, त्यो पनि गुम्यो । स्वतन्त्र तिब्बत अभियान चलाउन भारत र अमेरिका आफ्नो अनुकुलको सरकार चाहन्छन, जुन हाम्रा लागि सबैभन्दा खतरा हो । बामपन्थीले सबैभन्दा बढी विचार गर्नुपर्ने यही हो ।
अब शास्त्रीय बहस, किताबको आधारमा किताबै बहस गर्ने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्छ । विभिन्न जातजाति बीचको अन्तरसम्बन्ध र त्यसले पैदा गरेको अन्तरविरोधका आधार के÷के छन त्यसलाई केलाउन जरुरी छ । त्यसको समाधान बाहिरी अध्ययनबाट होइन, देशको मौलिकताबाट गर्नुपर्छ, त्यो गर्न नसकेकै कारण हाम्रो देश खतरामा परेको हो । हामी गणतन्त्र ल्यायौं भनेर गफ लगाइरहेका छौ, यो ल्याउनुका पछाडि हामी बीचको अन्तरसंघर्ष र त्यसले पैदा गरेको विकास अनुसार देश चलेको छैन, त्यसको ख्याल गर्नुपर्छ, यो अन्तरविरोधलाई बाहिरी देशले प्रयोग गर्दा हामी सबैभन्दा कठिन स्थितिमा छौं ।
(कुराकानीमा आधारित)

मिति ः २०७०–०१–१५

शिक्षाक्षेत्रका भ्रम र, यसमा हुनु पर्ने सान्दर्भिकता

उमेशलाल कर्ण
आजको शिक्षामा संलग्न दृष्टिकोण, भ्रम, प्रचारबाजी तथा व्यावसायीकरणले गर्दा शिक्षासँग सम्बद्ध व्यक्ति निकायहरुमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरु भई रहेका छन् जस्तै शुरुकै कक्षा देखि कम्प्युटर शिक्षा, अडियो भिजुअल क्लासको व्यवस्था, दक्ष प्राध्यापकहरुको समूहबाट प्रभावकारी शिक्षण, पाबरप्वाइन्टद्वारा प्रिजेन्टेसन, मन्टेश्वरी पद्धतिको शिक्षण, राम्रो पर्पmरमेन्स गर्ने विद्यार्थीलाई छुटको सुबिधा लगायत अन्य सस्ता नाराहरु केन्द्र देखि मोफशलका गल्लीहरुमा पढ्न र सुन्न पाइन्छ । यी संवेदनशील शिक्षा प्रणालीमा रहेका भ्रम मात्र हुन् । २१औं शताब्दीमा द्रुतगतिमा विकास भएका ज्ञानको भण्डारमा सबैको पहुँच होस भनेर सम्पति भएका समाजमा शिक्षालाई नियन्त्रणमा लिएर यसलाई नै ओझेलमा पार्न दुष्प्रयाश गरि रहेका छन् ।
    आधुनिक युगमा विभिन्न प्रबिधि, बिचार, सिद्धान्तहरुको प्रतिपादन गरी व्यक्ति, समाज, परिबार, राष्टू एवम् विश्व सम्बृद्धिको पथमा अटाई रहेको सन्दर्भहरु हाम्रा सामु छन् । यस्तो संक्रमणग्रस्त वातावरणमा विकार गर्ने पक्षहरु धेरै छन् तर सघाउने, फलाउने, फस्टाउने खालका पक्षहरुको अपर्याप्तता छन् । राष्टूले अपनाएका शिक्षा नीतिलाई आधार मानी हाम्रा भोलीका कर्णधारलाई राष्टूविकासका सच्चा प्रहरी वनाउन नढाँटीकन सबैले आप्mनो कर्तब्यप्रति सचेत र जिम्मेबार बन्नु पर्दछ । सर्वप्रथम अभिाभावक वाालवालिकाहरु भविष्यमा प्राप्त हुने शिक्षा कस्तो हुँदा हामीलाई कुनै कष्टकारक अनुभुती आउँदैन र क्रमैसित समाज, विद्यालय, राज्यका विभिन्न अंग ( व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका ) हरु पनि जबाफदेही भई दिनु पर्छ । यस प्रकार सबैको शिक्षा प्रणालीमा व्यक्ति, समाज, राष्टू एवम् संसारकै सक्षमता वृद्धिका लागि विभिन्न विशिष्टताहरु समावेश भएका पक्षहरु शिक्षा प्रणालीमा समावेश भएको हुनु पर्ने बाध्यता छ । शिक्षालाई व्यवस्थित संयन्त्रमा विकास गर्न मनोविज्ञानको क्षेत्रमा स्थापित सिद्धान्तहरुले सघाएको छ जस्तै पूर्ववाल्यावस्था २ बर्ष देखि ६ बर्षसम्म वालवालिकाहरुको चौतर्फी विकासका आधारहरु बनिसकेका हुन्छन् । यसभन्दा पूर्ब शिशु अवस्थालाई ( २ बर्ष ) अत्यन्तै सोचनीय अवस्थाको रुपमा चर्चा गरेका छन् जस्तै बच्चाको ८ देखि १८ महिनासम्मको बालबालिकाहरुमा मानवीय सक्षमता निर्माण हुन्छ ( ह्वाइट )।
औपचारिक विद्यालयमा प्रबेश गर्नु भन्दा पूर्ब उनीहरुको आवश्यक आधारहरु विकासका लागि २ बर्ष भन्दा कम उमेरमा कुनै औपचारिक वातावरण ( स्कूल ) मा समावेश हुन सक्दैन समावेश भएर पनि समायोजन हुन सक्दैन किनभने उनीहरुमा आवश्यक पक्षहरुको विकासका लागि योग्य भई सकेका हुँदैनन् । यस प्रकार अहिलेको व्यस्त युग ( भागदौड ) मा वच्चाको पहिलो स्कूल परिबारकै भूमिका कमजोर भए जस्तो छ । आमाबुवा, हजुरबा, हजुरआमा, दाज्यू, दिदिहरुको प्रत्यक्ष रेखदेखमा मायालु वातावरण नितान्त खाँचो भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको व्यवहार, बोली, शिष्टता, समाजिकता, नैतिकता, सच्चरित्रता एवम् सांवेगिकता जस्ता पक्षहरु समावेश हुनु पर्ने आवश्यक छ । यी पक्षहरुको विकास गर्न प्रथम विद्यालय ( परिवार ) को वातावरणमा अनुकुलता भएन भने सम्भव हुन सक्दैन । पारिवारिक वातावरणको प्रतिकुलताले गर्दा वालवालिकाहरुमा भएका व्यवहार आकृतिकरणलाई पुनः परिमार्जन गर्न कठिन हुन्छ ।
वालवालिकाहरुको अध्ययन गर्ने प्रथम विद्यालयको प्रधानाध्यापकको रुपमा भूमिका खेल्ने आमा नै हुन्छन् । त्यस्तै अन्य सदस्यहरु शिक्षकको रुपमा रहेका हुन्छन्, जस्तै साँस्कृतिक मूल्यहरुको रुपमा शिक्षण गर्ने दुई शिक्षक ( हजुरबा र हजुरआमा ) हुन्छन् । आधुनिक सन्दर्भका बारेमा शिक्षण गर्ने शिक्षकको रुपमा दाज्यु दिदिहरु हुन्छन् । अहिलेका सम्भ्रान्त वर्गका आमावुवाले आप्mना वालवालिकाहरुलाई बोर्डस ( छात्रावास ) मा राखी कडा अनुशासनको वातावरणमा राखेर नाक फुलाएर कुरा गर्न रुचाउँछन् । यो व्यवहार गरेर उनीहरुले दम्भ प्रदर्शन गरि रहेका हुन्छन् । यस प्रकार वर्तमान दर्शन विपरित व्यवहारवाट हुने क्षतिपूर्तिलाई पुरा गर्न असम्भव नै हुन्छन् । यस प्रकार अहिले राज्यबाट प्रदत्त शिक्षा प्रणालीमा यस्ता दृष्टिकोणलाई प्रबेश गराएको छ जस अन्तर्गत मागमा आधारित शिक्षा, सम्मान सहितको शिक्षा, बालमैत्री शिक्षा, दण्डरहित शिक्षा, शिक्षामा समतामूलक व्यवहार, गुणात्मक शिक्षा, जीबनोपयोगी शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, प्रबिधियुक्त शिक्षा इत्यादि पर्दछन् । राज्यबाट निर्धारित शिक्षालाई अभिभावक एवम् सामाजिक पक्षहरुले महत्व दिएका छैनन् । यस्तो नहुनुमा नीति निर्माण पक्षहरुले पनि संवेदनशीलता नदेखाएकै हो । राज्यले द्विविधायुक्त दोहोरो नीतिलाई अबलम्बन गरी शिक्षाको कार्यक्रम ( निजी, बोर्डिङ्ग, सामुदायिक ) लाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसके हाम्रा समग्र जीबनका पक्षमा ठूलै दुर्घटना हुने पक्कापक्की छ । यी दुरावस्थालाई व्यवस्थित गर्न राज्यका सबै पक्षहरुमा मतैक्यता हुनु आवश्यक छ । अहिलेको सन्दर्भमा शिक्षाको अहम भूमिका रहेकै सन्दर्भमा वालवालिकाहरुको शिक्षा प्रति अभिभावक सजग हुनु पर्ने आवश्यकता छ । यी सरोकारका पक्षहरुलाई निम्न प्रश्नहरुको उत्तर आवश्यक छ, प्रश्नहरु हाम्रा वालावालिकाहरु कुन विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ? विद्यालयको सरकारी अनुमति स्वीकृति छ ? विद्यालय सञ्चालक समूहमा प्राज्ञिकताको स्तर के छ ? अध्यापकहरुमा भएका योग्यताको अवस्था कस्तो छ ? वालवालिकाहरुमा व्यवहारिक कुशलताको अवस्था कस्तो छ ? कक्षाकोठा सफा छन् ? विद्यालय वातावरण स्वस्थकर छ ? शिक्षकहरुको व्यवहार वालवालिकाहरुका लागि अनुकरणयोग्य छन् ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर नआएसम्म सस्ता विज्ञापनको आधारमा भर्ना गराई उनीहरुको शिक्षामा निरन्तरता दिनु उपयुक्त हुन सक्दैन । वालवालिकाहरुको भविष्य निर्माणमा शिक्षाको स्थान महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले बच्चाको शिक्षा प्रति जबाफदेही बनौं यहि हाम्रो धर्म र कर्म पनि हो । 

मिति ः २०७०–०१–१५

जनकपुरमा राष्ट्रिय हक्की प्रतियोगिता सम्पन्न

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता.............
जनकपुरमा २३ वर्ष पछि पुनः राष्टिूय हक्की प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । २३ वर्ष अघि जनकपुरमा वि.पि. मोमेरियल हक्की टुर्नामेन्ट संचालन भए यता रष्टिूय स्तरको हक्की प्रतियोगिता पुनः सफलता पूर्वक सम्पन्न भएको छ । प्रतियोगितामा जनकपुर सहभागी भएको मध्यमाञ्चल टीम तेस्रो भएपनि समग्रमा सफलता पुर्वक प्रतियोगिता सम्पन्न गराउनुमा नै जनकपुरको ठुलो जित हो ।  जनकपुरमा हक्कीको सुरुवात २०३९ साल देखी भएको हो । जनकपुरमा हक्कीको विकास गर्नका लागि खास गरी १६ जनाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । जनकपुरमा खेलकुद विकासको लागि भानु क्लबको भूमिका सराहनीय रहेको देखिन्छ । कुरो २०३९ साल तिरको हो । स्थानीय भानु क्लबले जनकपुरमा क्रिकेट विकासकालागि ४ वटा टिम ए देखी डी सम्म गठन गरेका थिए । २०४० सालमा हक्कीको राष्टिूय प्रतियोगिता हुने भए पछि भानु क्लबका अध्यक्ष अनिल जोशीले जनकपुरमा पनि हक्कीको टिम गठन गर्नका लागि हौसिए । त्यसवेला हक्कीको सामग्री खरिद गर्नका लागि क्लबको अगुवाईमा जनकपुरमा च्यारिटी शो को आयोजन गरिएको थियो । हिन्दी सिनेमा राजकुमारद्धारा अभिनित बुलन्दी फिल्मको स्थानीय बजरंग टाकीजमा च्यारीटीको आयोजन गरेर १२ हजार रुपैया संकलन गरेको थियो । उक्त रुपैयाबाट भारतको पटनाबाट हक्कीको स्टीक किनेका थिए । बंगाल पुलिसको क्लबबाट गोलकिपर रहेका जनकपुरका मणी सुब्बा, भारतमै खेल्ने गरेको जनकपुरका ध्रुव मुरारका र सन्तोष गीरी लगायतका सिनियर खेलाडीले जनकपुरमा हक्कीको अभ्यासका लागि क्लबका केटाहरुलाई जम्मा गर्न थाले । बाबुराम नेपाल, विष्णु दहाल, अनिल घिमिरे, नरेन्द्र खाती, रविन पौडेल, संन्जय मण्डल, रविन्द्र सिंह, मनोज शर्मा, मनोज भुजेल, दिनेश सिंह, श्याम मगर, मनि सुब्बा, ध्रुव मुरारका, सन्तोष गिरी, सन्तोष पोखरेल र उमेश निरौला लगायतको १६ जनाको जनकपुरमा हक्कीको टीम खडा गरियो । २०४२ सालमा हेटौडामा सम्पन्न टोयटा कपमा, २०४३ सालमा हेटौडामा सम्पन्न राष्टिूय प्रतियोगितामा जनकपुर सहभागी भएको थियो । त्यती वेला जनकपुरको राम्रो प्रदर्शन नभएपनि सहभागीता नै ठुलो कुरा थियो । विस्तारै जनकपुरमा २ वटा टिम भयो । कडा अभ्यास र मिहिनत कै परिणामले २०४६ सालमा महोत्तरीमा सम्पन्न चोथौ राष्टूीय प्रतियोगितामा धनुषा र महोत्तरीले मिलेर जनकपुर टिमको तर्फबाट सहभागी मात्र भएनन् प्रतियोगितामा दोश्रो स्थान हासिल गर्न समेत सफल भयो । यती मात्र होईन जनकपुरका रविन्द्र सिंह बेस्ट प्लेयरको रुपमा चुनिनु जनकपुरको लागि हक्कीमा ठुलो सफलता थियो ।  त्यहाँबाट जनकपुरका हक्की खेलाडी अन्तराष्टिूय प्रतियोगिता खेल्न पनि छनौट हुन थाले । २०४४ सालमा श्याम मगर, २०४६ सालमा रविन्द्र सिंह, विमल विश्वकर्मा र अरुण साहीले जनकपुर अञ्चलको टिमबाट अन्तराष्टिूय प्रतियोगितामा सहभागी हुने मौका पाएका थिए । २०५२ सालमा भारतको मद्रासमा सम्पन्न साफमा जनकपुरका रविन्द्र सिंह, विमल विश्वकर्मा, अरुण साही र अश्विनी अधिकारीले सहभागीता जनाएको थियो । २०६३ देखी हाल सम्म सम्पन्न राष्टिूय प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चलमा समावेश भएको जनकपुर टिमले राम्रो प्रर्दशन गर्दे आएको छ । मध्यमाञ्चल टिममा धनुषाबाट मात्रै १० जना खेलाडी सहभागी हुने गरेका छन । २०६८ मा सम्पन्न छैठौं राष्टिूय प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चल दोश्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । साफमा नेपालको तर्फबाट हक्कीको अनिर्वाय सहभागीता भएका कारण हक्कीको भविष्य र सम्भावना राम्रो देख्ने मध्यमाञ्चल प्रशिक्षक रविन्द्र सिंह भन्छन, “जनकपुरमा अन्य खेलकुदको अनुपातमा हक्कीको अवस्था सन्तोषजनक छ । हक्कीका खेलाडीहरु नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी वल लगायतका टिमहरुमा छनौट हुने आशा बढेको छ ।” जिल्ला हक्की संघ धनुषाका अध्यक्ष संजय कुमार मण्डल भन्छन,“ अन्य जिल्लामा टुर्नामेन्ट भए मात्र खेलकुद हुन्छ तर हामी धनुषामा वर्षैभरी खेलीरहेका हुन्छौ । वर्तमान प्रतियोगितामा मध्यमाञ्चल च्याम्पियन नभएपनि अगामी दिनमा त्यसका लागि हामी प्रयासरत रहन्छौ । ”
धनुषाका १६ जना संस्थापक हक्कीका खेलाडीहरु मध्ये कतिपय हक्कीसंगै जुडेका छन भन्ने कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा संगै व्यवसाय गर्दै आएका छन । बाबुराम नेपाल नेपालकै राष्टिूय हक्कीटिमको मुख्य प्रशिक्षक छन । रविन्द्र सिंह मध्यमाञ्चल हक्की प्रशिक्षक, अनिल घिमिरे टेबुल टेनिस प्रशिक्षक, अश्विनी अधिकारी पश्चिमाञ्चल हक्की प्रशिक्षक, रविन पौडेल स्विमिङ प्रशिक्षक, मनोज शर्मा हक्की संघका केन्द्रिय सदस्य, दिनेश सिंह मध्यमाञ्चलमा हक्की खेलाडीको रुपमा कार्यरत छन । त्यसै गरी सन्तोष गिरी ब्रुनैयमा चिकित्सक छन, सन्तोष पोखरेल जर्मनमा कार्यरत छन  । संन्जय मण्डल, ध्रुव मुरारका, उमेश निरौला र मनोज भुजेल व्यवसाय गरिराखेका छन । मनि सुब्बा शिक्षक छन । श्याम मगर ज.चु.का.लि.मा कार्यरत छन भने नरेन्द्र खाती दिवगंत भई सकेका छन ।                            
नेपाल आर्मी राष्ट्रिय हक्की च्याम्पियन
नेपाल आर्मीको त्रिभुवन आर्मी क्लब राष्टिूय हक्की च्याम्पियन घोषित भएको छ । जनकपुरमा आयोजित पशुपति पेन्ट्स राष्टिूय हक्की प्रतियोगितामा सुदुरपश्चिमलाई हराउँदै आर्मी क्लब च्याम्पियन बनेको हो ।
जनकपुर चुरोट कारखानाको खेलमैदानमा भएको अत्यन्त कडा प्रतिस्पर्धामा आर्मीको टिमले टाइब्रेकरमा सफलता पायो । पुर्वनिर्धारित समय ७० मिनेटसम्मको खेल गोल रहित बराबरीमा टुंगिएपछि १५ मिनेट समय थपिएको थियो । उक्त थपिएको समय पनि गोल रहित बराबरीमै सकिएपछि एम्पायर टिमले टाइब्रेक गर्ने निर्णयमा पुग्नुपरेको थियो ।
टाइब्रेकरमा आर्मीका चार जना खेलाडीले गोल गर्न सफल भए भने सुदुरपश्चिमका दुईले मात्र भ्याए । आर्मीका दिपेन्द्र ऐरले टाइब्रेकरको सुरुवाती गोल गरेपछि राम शाह, रञ्जित रावत र अमित श्रीवास्तवले पनि गोल गर्न सफल भए । यता, सुदुरपश्चिम टिमको तर्फबाट दिनेश शाहले सुरुमै हानेको बल गोलबाहिर पुगेपछि अर्का खेलाडी गणेश शाह पनि असफल भए । सुदुरपश्चिमका सुरेश जोशी र कान्तुरामले एक÷एक गोल गरी टिमको इज्जत जोगाए । प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीको पुरस्कार आर्मी क्लबका दिपेन्द्र ऐरले पाए भने शनिबार भएको फाइनल खेलका म्यान अफ दि म्याच आर्मीकै श्यामुअल राई भए । राष्टिूय हक्की विजेताको उपाधी जितेको आर्मी टिमलाई राष्टिूय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सिनाले ७५ हजार रुपैयाँको चेक सहित टूफी र सिल्ड प्रदान गरे । उप विजेताको उपाधी पाएको सुदुरपश्चिम टिमलाई नेपाली सेना परकौलीका गणपति विष्णुबहादुर कार्कीले ४० हजार रुपैयाँको चेक र मेडल प्रदान गरेका छन् । प्रतियोगिताका तेस्रो विजेता मध्यमाञ्चललाई राष्टिूय हक्की संघका महासचिव अनिल शर्माले २५ हजारको चेक र मेडल तथा प्रमाण पत्र र चौथो स्थान पाएको पुर्वाञ्चललाई युवाखेलप्रेमी जीतेन्द्र महासेठले १० हजार रुपैयाँको चेक र प्रमाणपत्र प्रदान गरे । राखेप उपाध्यक्ष तिमिल्सिनाले धार्मिक नगरीको रुपमा प्रसिद्ध जनकपुर खेलकुदको इतिहासमा पनि उदाहरणीय सहर भएको बताए । तर, पछिल्लो केही वर्ष यतादेखि जनकपुरको भौतिक संरचना ह्रास भइरहेकोमा उनले दुःख व्यक्त गरे । ुजनकपुर सहरको महत्व विश्वमै प्रख्यात छु तिमिल्सिनाले भने, ुतर, अहिले यसको दुरावस्थाप्रति सरोकारवाला निकायको चासो नहुनुले राज्यको पनि उपहास हो ।ु उनले जनकपुर बनाउन यहाँ स्थित खेलाडी तथा खेलप्रेमी युवाहरुलाई अग्रसर हुन आह्वान गरे ।
मिति ः २०७०÷०१÷१५

धनुषामा नाम मात्रको पशु विकास सम्बन्धि ‘सरकारी संयन्त्रहरु’

अजय अनुरागी
पशुपालन व्यवसायको दिगो विकास र यससँग सम्वन्धित व्यक्ति, समूह, समुदायको आर्थिकस्तर वृद्धि गर्न आवश्यक आधारभूत सेवाहरू उपलव्ध गराउने उद्देश्यले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको हो । पशु चौपायमा देखिएका सामान्य खालका रोगको पनि उपचार गराउन नपाउदा धनुषा जिल्लाका अधिकांश गाविसका कृषकहरु समस्यामा परेका छन् । व्यवसायिक रुपमै भैसि पालन, बाख्रा पालन, बङगुर पालन र कुखुरा पालन गर्दे आएका किसानहरुले पशु चौपायामा समय समयमा देखिएका सामान्य खालका रोगको उपचार गराउने उपचार केन्द्र नहुदा समस्यामा परेका हुन् । धनुषाको ठाढी झिझा गाविसमा विगत डेढ दशक देखि पशु सेवा केन्द्र नहुँदा पशुहरु रोगी भएपछि उपचार अभावमा मर्ने गरेको छ । ठाढी(झिझा (१ का महेश्वर गोइत भन्छन,“ १५ वर्ष अघि सम्म हाम्रो गाउँमा भेटनरी थियो, पशुहरुको सहज उपचार हुन्थ्यो तर भेटनरी गएपछि त्यहाँ प्रहरी चौकी छ । पशुहरु विरामी भयो भने उपचारको कुनै उपाय नै छैन, भगवान भरोसे रहन्छौं ।” पशु उपचार केन्द्र नभएकै कारण त्यस गाउँमा पशुपालन प्रति स्थानियबासी आकर्षित हुन सकेको छैन । यसरी ठाढी(झिझा जस्तै धनुषाका अधिकांश गाउँमा भेटनरी सेवा उपलब्ध छैन ।
पुश चौपाया बिरामी भएको बेलामा भेटनरीमा जादा कहिले चिकित्सक नभेट्ने त कहिले औषधि नहुने जस्ता समस्याले गर्दा आफुहरुले सेवा पाउन नसकेको स्थानिय किसानहरुले गुनासो गरेका छन् । आवश्यक परेको बेला उपचार सेवा पाउन नसक्दा आङखना पशु चौपायाहरु सामान्य समस्याबाट पनि मर्ने गरेको किसानहरुले बताएका छन् ।
पशुहरूको संरक्षण, सम्वर्धन र गुणात्मक सुधार गरी उत्पादकत्व र पशुजन्य पदार्थहरूको उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषकहरूको आयआर्जनमा वृद्धि गर्ने, पशुपालन व्यवसायको व्यवसायीकरण र विविधिकरण गरी अवसरहरू बढाउनको साथै यस पेशालाई बढी लाभप्रद बनाउने, पशु पंक्षी र पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, पशुआहाराको व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउने, जनस्वास्थ्यको संरक्षण र सम्बर्धनमा सहयोग पुर्याउने, पशुपालन व्यवसायको माध्यमबाट गरिवी तथा सामाजिक दृष्टिकोणबाट पिछडिएको वर्ग र महिला वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको व्यवस्था गरिएको हो ।  तर ती उद्देश्यहरु पुर्ती गर्नमा सरकारी अनुदानमा सञ्चालित पशु सेवा कार्यालय अक्षम देखिन्छन । धनुषामा पशु विकासकै लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, क्षेत्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, क्षेत्रीय सेवा तालिम केन्द्र, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, राइजोवियम प्रयोगशाला, चरण तथा आहारा विकास लगायत दर्जनौ सरकारी संयन्त्रहरु स्थापित भएपनि त्यसबाट स्थानिय कृषकहरु लाभान्वित हुन सकेका छैनन । वि.सं.२०३६÷०३७ साल तिर वैदेशिक सहयोगमा धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बाँके र वर्दिया गरी ५ जिल्लाहरुमा पशु विकास आयोजना सञ्चालित थियो । करिब २ सय जनालाई प्रशिक्षण दिएर पाँचै जिल्लामा उक्त आयोजना सुरुवात गरिएको थियो । सोही क्रममा धनुषामा २९ वटा पशु विकासका लागि सेवा केन्द्र र उप केन्द्र स्थापित भयो । २०४९ साल तिर वैदेशिक अनुदान कटौति भयो र उक्त आयोजना तत्कालिन श्री ५ सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो । सरकारले २ सय जतिको संख्यामा रहेको जनशक्ति कटौति गरी १८ वटामा सिमित गर्यो । आयोजनाको म्याद ५ वर्ष थपिए पनि अन्ततः फेज आउट भयो । खर्च कटौतिका लागि सरकारले पशु विकास र कृषि विकास दुवैलाई एउटैमा गाभे पनि द्धन्द्ध देखेपछि २०५२ सालमा सरकारले पुनरावलोकन गरी दुवैलाई फेरी अलग गर्यो । आयोजना फेज आउट भएपछि गाउँमा स्थापित सेवा केन्द्र र उप केन्द्र पनि विस्थापित भयो । नेपाल सरकारको तर्फबाट अहिले धनुषामा महेन्द्रनगर, धनुषाधाम, फुलगामा, बैदेही र यदुकोहा गरी ५ गाविसमा सेवा केन्द्र सञ्चालित छन । त्यसैगरी नगराईन, बसहिया, कुर्था, लक्ष्मीनियाँ, ढल्केबर, तारापट्टी सिसिया, गोदार, भटियन, कनकपट्टी, सोनिगामा टिलही, तिनकोरिया चौक, सिंग्याही मडान, खजुरी गरी १३ वटा उप(केन्द्र सञ्चालित छन ।
सेवा केन्द्रमा १ जना प्राविधिक सहायक, १ जना नायव प्राविधिक सहायक र १ जना कार्यालय सहयोगी गरी ३ जना, उप(केन्द्रमा १ जना ना.प्रा.स.  र १ कार्यालय सहयोगी गरी २ जना जनशक्ति कार्यरत छन । तिनीहरुको काम भनेको पशुहरुकोा प्राथमिक उपचार गर्नु हो । जनकपुरको जिल्ला पशु विकास केन्द्रमा १ वर्षमा औसत १० हजार पशुहरुको उपचार हुने गरेको पशु चिकित्सक वरुण कुमार मल्लिक भन्छन,“ खास गरी जनकपुरमा  गाई, गोरु, भैसी, बाख्रा, कुकुर, घोडा, बाँदर, सुगा, परेवा, खरायो सहितको घाउ, ज्वरो, भाइरल डिजिजको उपचार हुने गरेको छ । सर्जिकल म्याहोरियल अन्तरगत कप्न, गज, सिरिज, निडल, थर्मामिटर, टिन्चर आयोडिन, टिन्चर वेन्जाइन, वोरिक एसिड, कैलोमेल पाउडर, (अक्सी टेटूासाइक्लिन, जीट जस्ता इन्जेक्सन) पनि निःशुल्क प्रदान गरिन्छ ।
क्षेत्रीय प्रयोगशालाको लाखौको उपकरण प्रयोग विहिन
मध्यमाञ्चल विकासक्षेत्र अन्तरगतका १६ जिल्लाहरुका लागि जनकपुरमा क्षेत्रीय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला वर्षीदेखि सञ्चालित छन । पशुहरुमा कुन रोग लाग्यो त्यसको डायग्नोसिसका लागि सञ्चालित उक्त प्रयोगशालामा लाखौ रकमको दर्जनौ उपकरणहरु छन तर ती उपकरणहरु हाल सम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । पशु विर्य राख्ने भाँडो अटोक्लेभ, इन्क्युवेटर, वाटर वाथ, फ्रिजर, कार्वन डाइअक्साइड इन्क्युवेटर, हट एयर ओभन लगायत दर्जनौ उपकरण विद्युत अभावका कारण प्रयोगमा आउन सकेको छैन । प्रयोगशालाका प्रमुख, वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. सुुर्यदेव साह भन्छन,“ पशुहरुको रोग अन्वेषणका लागि उपलब्ध उपकरणहरु थ्री फेज लाइनको विद्युत अभावमा उपकरण प्रयोग विहिन छ । आफ्नै जेनरेटर हुँदा हुँदै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । आफ्नै टूान्सफर्मर कस्तो अच्चम छ । लाखौको उपकरण विद्युतको वहानामा हालसम्म प्रयोग नै हुन सकेको छैन । आज सम्म उक्त प्रयोगशालाले कुनै पनि नयाँ कुरा पता लगाउन सकेको छैन । महोत्तरी हर्दिया(४ का लक्ष्मेश्वर साहले आफ्नो कुखुरा फार्मका लागि एक लौटमा त्याएको ५ सय कुखुरामा वर्ड फ्लु त भएको छैन भन्दै ३ वैशाख २०७० मा मरेको कुखुराको क्षेत्रीय पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशालामा जाँचका लागि ल्यायो । त्यहाँ मृत कुखुराको पोष्टमार्टम गर्दा वर्ड फ्लु नभएर ‘गमबोरो’ नामक रोग पत्ता लाग्यो । गमबोरो भाइरल डिजिज हो जसको प्रकोप भए समुहमा रहेका ३० देखि ४० प्रतिशत सम्म कुखुरा मर्छन । यसरी पशुको मृत्युको कारण पत्ता लगाउने तथा त्यस प्रति सबै कृषक सचेत नभएकै कारण सरकारले उपलब्ध गराएको संयन्त्रको सदुपयोग भइरहेको छैन ।  कुनै पनि पशुहरु एकाएक मर्न लागे भने त्यसको मृत्युको कारण पत्ता लगाउने एक जनावरबाट अर्को जनाबरमा सर्ने सरुवा रोग भए त्यहाँ गएर सैम्पल ल्याई जाँच गरी रोग पत्ता लगाई त्यसको उपचारका लागि जिल्लाको मेटनरीमा पठाएर रोग नियन्त्रण गर्ने जस्ता महत्वपुर्ण दायित्व बोकेको उक्त प्रयोगशालाको भौतिक पुर्वाधार भएपनि सेवाग्राहीले त्यसको उच्चत्तम सदुपयोग गर्न सकेका छैनन । पशुलाई थनेल भए त्यसको जाँच गराउनका निम्ति दुध लिएर जाँच गराउन आउँछन, पशुले खाना नखाए पशुको पेसाव र गोवर लिएर जाँच गराउन औसतमा महिनामा १० वटा किसान जतिको मात्र आउने गरेको भन्दै पशु चिकित्सक डा. साह भन्छन,“ जनकपुरमा रहेको प्रयोगशाला बारे स्थानीय कृषकमा जानकारी नै नभएको अवस्था छ भने अर्को तर्फ सामान्य तालिम लिएका गाउँघरका क्वेक चिकित्सकहरुले सेवाग्राहीलाई यहाँ सम्म आउनै दिदैन ।” १ महिना जतिको तालिम लिएका प्राथमिक उपचार सम्म मात्र गर्नेहरु धनुषामा मात्रै करिव २ सयको हाराहारीमा छन । तिनीहरुले आफुलाई डाक्टर साह पशुहरुको उपचार गर्न लाग्दा सिरियल भएको अवस्थामा मात्रै जनकपुर पठाउने गरेको वा कतिपय उपचारकै अवस्थामा मृत्यु समेत भएपनि त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि कारवाही गर्न वा त्यसको नियन्त्रण गर्न सरकार सँग कुनै संयन्त्र पनि रहेको देखिदैन ।
तालिम केन्द्रको काम औपचारिकतामै सिमित
मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रका १९ जिल्लाका लागि जनकपुरमा क्षेत्रीय पशु सेवा तालिम केन्द्रले प्रदान गर्दै तालिम औपचारिकतामै सिमित भएको देखिन्छ । एउटा तालिम वापत जिल्ला पशु विकास कार्यालयको करिव रु.५० हजार सम्म खर्च पर्छ तर तालिमको व्यवहारिक रुपमा कृषकहरुले उपयोग गरिरहेको देख्दिैन । उक्त तालिम केन्द्रले सहायक स्तर, कृषक स्तर र उद्यमी व्यवसायी स्तर गरी ३ स्तरको तालिम प्रदान गर्ने गर्छ । सहायक स्तर तालिम अन्तरगत रोग निदान तथा प्रयोगशाला विधि, फिल्ड इपिडोमियोलिजी, जीआईएस तालिम, पशु प्रजन्न तथा कृत्रिम गर्भाधान, योजना तर्जुमा तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षक प्रशिक्षण (शीप विकास), चरण तथा पशु आहार व्यवस्थापन, सफा तालिम अन्तरगत व्यवस्थापन, सफा दुध तथा मासु उत्पादन तालिम प्रदान गरिन्छ । कृषक स्तर तालिम अन्तरगत व्यवसायिक गाई भैसी पालन, बाख्रा पालन, बंगुर पालन, कुखुरा पालन, चरन तथा पशु आहार व्यवस्थापन, ग्रामिण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता पुनर्तागडी, पशु पंक्षी पालनमा जैविक सुरक्षा, समुह सहकारीकरण, घाँसेवाली तथा घाँस वीउ उत्पादन तालिम प्रदान गरिन्छ । त्यसै गरी उद्यमी, व्यवसायी स्तर अन्तरगत सफा मासु उत्पादन, दुग्ध सफा र स्वच्छ दुध उत्पादन, पशु बधशाला व्यवस्थापन तथा सञ्चालन, घाँसको वीउ उत्पादन तालिम दिइन्छ । तालिम केन्द्र जनकपुरका लेखापाल पशुपति घिमिरे भन्छन,“ एक व्यक्तिलाई तालिम दिदा सरकारको रु. १० हजार सम्म खर्च हुन्छ तर त्यसको प्रतिफल कृषकको व्यवहारिक जीवनमा नआउनु दुःखद हो ।” तालिम अनुसार किसानले काम गरेको छ वा छैन भन्ने अनुगमन पनि गरिदैन । पशुपक्षीपालन पेशालाई व्यवसायिककरण, विविधिकरण गरी आयमुलक तथा सम्मानित पेशाको रुपमा बिकास गरी देशको कुल राष्टिूय उत्पादनमा योगदान पुर्याउने पशु सेवा बिभागको उद्देश्य प्राप्तिमा टेवा पुर्याउन पशु सेवा तालीम तथा प्रसारका कृयाकलापहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले बिभागको स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न तालिम तथा प्रचार प्रसार कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिदै आइएको छ । बि.सं. २०३७ साल कार्तिक २७ गते पशु बिकास तथा स्वास्थ्य बिभागको स्थापना हुँदा तालीम तथा प्रसार शाखाको पनि स्थापना गरिएको थियो । पशु सेवाको क्षेत्रमा देश भित्रै मध्यमस्तरीय जनशक्ति तयार गर्ने कार्यमा कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानसँग सहकार्य गर्ने र सेवारत जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धिको लागि उच्च शिक्षा अध्ययन तथा स्वदेशी एवं वैदेशिक तालीमको मनोनयन लगायतका प्रकृया सहजीकरण गर्ने कार्यहरु यस शाखाबाट हुँदै आएको थियो । यसका साथै पशु पालक कृषकहरु तथा फिल्डस्तरमा कार्यरत मध्यमस्तरीय प्राविधिकहरुको लागि प्राविधिक पुस्तिका, पम्पलेट, फिलपचार्ट, फोल्डर आदि प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरुको प्रकाशन तथा बितरणका कार्यक्रमहरु पनि संचालन गरिदै आएको पाईन्छ ।
पशु सेवा क्षेत्रको संगठन पुनःसंरचनाको क्रममा बि.सं. २०४० सालमा प्रसार प्रसार तथा तालिम शाखालाई केन्द्रीय तालीम तथा प्रसार केन्द्रको नामाकरण गरियो । आ.व. २०४४ र २०४५ सालबाट दुई क्षेत्रमा क्षेत्रीय पशु सेवा तालीम केन्द्रहरु क्रमशः जनकपुर र नेपालगंजमा स्थापना गरी कृषकहरु  फिल्ड स्तमा कार्यरत प्राविधिकहरुलाई व्यवस्थित रुपमा तालीम प्रदान गर्ने कार्यको थालनी गरियो । बि.सं. २०५२ साल श्रावण १ गतेबाट पुनःसंरचना पश्चात पशु सेवा बिभाग अन्तर्गत पांचौ क्षेत्रमा क्षेत्रीय पशु सेवा केन्द्रमा पशु सेवा तालीम महाशाखाको स्गापना गरियो भने सो तालीम महाशाखालाई बि.सं. २०५७ सालबाट पशु सेवा तालिम तथा प्रसार निर्देशनालय नामाकरण गरिएको छ ।
धनुषाको जनकपुर, सर्लाहीको रंजितपुर र बाँकेको गौघाटमा गरी नेपालमा कुल ३ ठाउँमा चरण तथा घाँसे वाली वीउ वृद्धि फार्म स्थापित छन । पशुका लागि चाहिने घाँसेवालीको उत्पादन तथा विक्री गर्ने काम हो उक्त फार्मको खास गरी हिउँदे, वर्षे घाँस मध्ये वर्षिक, जै, टियोसेन्टी घाँसेको वीउ उत्पादनको गरी प्रत्येक जिल्लाबाट माँग भए अनुसार बिक्री गर्ने गरिन्छ । जनकपुर स्थित फार्मले आ.व. २०६८÷०६९ मा २५ क्विन्टल वर्षिम, ५ टन जै र २० क्विन्टल टिवन्टल टियोसेन्टी दशै भरीका जिल्लाका लागि विक्री गरिएको पशु सेवा प्राविधिक गुन्देश्वर ठाकुरले वताए । फार्मले धनुषाको ११ हेक्टर जग्गामा उक्त घाँसे वीउ उत्पादन गर्छ । उक्त घाँस खाँदा गाई भैसीलाई दाना कप खुवाउनु पर्ने र किसानको आर्थिक भार नपर्नुका साथै गाई भैसीको दुध उत्पादनमा सचेत वृद्धि हुने उद्देश्यले उक्त फार्म सञ्चालन भएको हो । यसका अतिरिक्त प्राकृतिक गर्भाघानको लागि सर्वसाधारणलाई नियमानुसार अन्नत नस्लको राँगो र साँढेबाट गाई भैसीलाई प्राकृतिक प्रजनन सेवा समेत उपलब्ध छ । प्रति गाई भैसी रु. १ सय लिई प्राकृतिक प्रजनन सेवा उपलब्ध रहे पनि अपेक्षकृत सेवाग्राही आउन सकेको छैन ।
नाम मात्रको ‘राइजोवियम तथा विउ विजन प्रयोगशाला’
विक्रम सम्बत २०५० सालमा चरन तथा आहारा विकास फार्म जनकपुर अन्तरगत एशियाली विकास बैकको योगदानमा दोस्रो पशु विकास आयोजनाको सहयोगमा २०५२ सालमा जनकपुरमा राइजोवियम प्रयोगशाला स्थापित भएको हो । यसको कार्यक्रम स्वीकृत भई सञ्चालित रहे तापनि विभिन्न प्राविधिक कठिनाइले गर्दा इनाकुलम उत्पादन हुन सकिरहेको थिएन । २०५५ साल देखि मेशिन जडान भई सुक्ष्म जैविक मल उत्पादन भई विक्री वितरण गर्दै आएको छ । ४ मंसिर २०६० मा तत्कालिन मन्त्रीपरिषदको निर्णय अनुसार नाम परिमार्जन भई राइजोवियम तथा विउ विजन प्रयोगशाला जनकपुर भएको छ । उच्च पहाड, मध्य पहाड, तराई तथा भित्री मधेश क्षेत्रको लागि उपयुक्त हुने कोशे घाँसवालीको लागि इनोकुलम उत्पादन गरी घाँसको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउने, माटोमा राइजोवियम ब्याक्टोरियाको वढी भन्दा वढी उपस्थिति गराई स्थिरिकरण विधिबाट नाइटूोजनको आवश्यकता परिपुर्ती गर्ने र विभिन्न घाँसेवालीहरुको विउ विजनको विश्लेषण तथा परिक्षण गरी गुणात्मक सुधार ल्याउने उक्त प्रयोगशालाको कलेक्सन गरी अध्ययन गर्ने, जैविक मलको उपयोगिताबारे जानकारी गराउने, प्राविधिक लिफलेट प्रकरण गरी इनोकुलम बारे सूचना प्रवाह गरी जनचेतनामा वृद्धि ल्याउने नतिजा प्रदर्शनको माध्यमबाट कृषकहरुलाई कोशे घाँसबाली लगाउन प्रोत्साहित गर्ने, तालिम गोष्ठी, छलफलको माध्यमबाट इनोकुलमको प्रयोगबारे जानकारी गराउने प्रयोगशालाको अल्पकालिन उद्देश्य हो । यसका अतिरिक्त वर्षिम घाँस,  स्टाइलो घाँसमा सुक्ष्म जीवाणु मिलाएर घाँसको उत्पादनमा वृद्धि गराएर कृषकको पशु पालन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नु, धान, मकै, घाँस, तोरी, राईको वीउमा जर्मिनेशन कति प्रतिशत हुनेछ भनेर विश्लेषण गर्नु जस्ता प्रमुख कार्य रहे पनि प्रयोगशाला नाम मात्रमा सिमित भएको छ । प्रयोगशालाका पशु विकास अधिकृत रुपनारायण यादवका अनुसार गत वर्ष २०६८ मा १८६ केजी, चालु वर्षको चैत्र सम्ममा १३८ केजी इनाकुलम उत्पादन गरी बिक्री गरेको छ भने गत वर्ष २१०  र चालु वर्षको चैत्र सम्ममा ११३ वटा वीउको परीक्षण विश्लेषण मात्र गरिएको छ । फेरी परीक्षण गरिएको विउको जर्मिनेशन प्रयोगशालाले भने अनुसार भयो वा भएन त्यसको कहिल्यै अनुगमन समेत भएको छैन । १ कठ्ठा खेतमा घाँस उत्पादनको लागि ४० ग्रामको एक प्याकेट रु. ६ मा प्रयोगशालाले बिक्री गर्छ । १ वर्षमा प्रयोगशालाले बैशाख(जेठ र अशोज(कात्तिक गरी दुई महिना इनोकुलम उत्पादन गर्छ ।
के हो इनोकुलम ?
 बोट विरुवा हुर्कन र वढनका लागि चाहिने अति आवश्यक तत्व हो, नाइटूोजन । वायुमण्डलमा ७८ प्रतिशत नाइटूोजन पाइन्छ । यो नाइटूोजन वोट विरुवा तथा जीव जन्तुले लिन नसकि त्यसै खेर गइरहेको हुन्छ । यसरी खेर गइरहेको वायुमण्डलीय नाइटूोजन तत्वलाई कुनै पनि माटोमा भएको सुक्ष्म जीवाणुले स्थिरिकरण गरी बोट विरुवालाई उपलब्ध गराउन सक्दछ । यस्तो फाइदा जनक जीवाणुहरुलाई प्रयोगशालामा माटो, गीर्खा वा जराबाट झिकी, शुद्धिकरण गरी वढी प्राङगारिक पदार्थ भएको माटोमा राखी एक प्रकारको मल बनाइन्छ । यही मललाई जीवाणु मल वा सुक्ष्म जैविक मल वा इनोकुलम भनिन्छ ।  सुक्ष्म जैविक मल आँखाले नदेखिने जीवाणु युक्त हुनाले सावधानिपुर्वक प्रयोगशालामा मात्र बनाउन सकिन्छ । यसरी बनाइएको प्रति ग्राम सुक्ष्म जैविक मलमा अनगिन्ती संख्यामा सुक्ष्म जीवाणुहरु पाइन्छन ।

मिति ः २०७०–०१–१५

अपहरण र हत्याको घटनाले सुन्दरपुर मगरथानामा सन्त्रास

संतोष सिंह   
महोत्तरी सुन्दरपुर(१ मगरथाना टोलमा एक वर्ष भित्र दुई जनालाई अपहरण पश्चात फिरौतिको बार्गेनिङ्ग गर्दै हत्या भएको छ । हत्याको घटनाबाट आसपासको बस्ती  स्तब्ध बनेको छ । गत वैशाख २ गते अपहरणमा परेका सुन्दरपुर(२ का सञ्जय साहलाई ८ दिन पछि बैशाख १० गते भारतीय क्षेत्र भेडियाहीमा फालिएको अवस्थमा सव भेटेको घटनाबाट स्तब्ध मगरथानामा चैत ४ गते जलेश्वरबाट मोटर साइकलमा जनकपुर फर्किदै गरेका सुन्दरपुर(१ का २२ वर्षिय पंकज यादवको अपहरण भएको १५ दिन पछि आइतबार शव भेटेको छ । दुवै युवाको हत्या प्रकरण मिल्दा जुल्दा भए पछि आसपासका क्षेत्रमा पनि घटनाको असर परेको छ । फिरौति लिएर अपहरणकारीले युवकको हत्या गरेको घटनाबाट भारतीय सिमा संग जोडिएको महोत्तरीको ग्रामिण क्षेत्र त्रसित भएको छ । एक वर्षमा दुई युवकको अपहरण पछि हत्या हुने मगरथाना भारतिय सिमाबाट ५ कि.मि दुरीमा रहेको छ । सिमा संग जोडिएको गाउ भएकोले मगरथानामा दुई युवकको लगातार भएको हत्या पछि अपहरण र फिरौतीको चलखेल समान्य बनेको छ ।  अपहरण पछि रात दिन फोन सम्पर्कमा बस्ने अपहरणकारीको पत्ता लगाउन प्रहरी कुनै कसर बाँकी राख्दैनन । तर सफलता भने अझै भेटन सकेको कुनै घटना छैन । अपहरण पछि फिरौती लिएर पनि हत्या गर्नु आट गरि सकेका अपहरणकारी माथि प्रहरीको छाया समेत पर्दैन ।
    महोत्तरीका प्रहरी उपरीक्षक पवन खरेल भन्छन,“ घटना हुनु भन्दा अगाडी नै हुने अपराधको सुराक प्रहरीले पाएको अवस्थामा अपहरीत व्यक्तिलाई नेपाल प्रहरीले सकुशल उद्धार गरेको थुप्रै उदाहरणहरु छन तर पंकजको घटनामा अपराधीले अपहरण गरेकै दिन हत्या गरेको देखिन्छ । यति सम्म कि धनुषाको टूक धनी किशोरी यादवको हत्या भएको ४ दिन पछि मात्र प्रहरीले अपहरणको खवर पायो । ”कुनै पनि घटना नहुन दिनका लागि अपराधिक समुहमा प्रहरीको गुप्तचर हुनु आवश्यक छ र जोखिम वहन गरेर सूचना दिने व्यक्तिसँग सूचना किन्नका लागि नेपाल प्रहरीसँग न त संयन्त्र छ र न त बजेट व्यवस्था नै भन्दै प्रहरी उपरीक्षक खरेल भन्छन,“ समाजमा अपराध पुर्णतः न्युन गर्न सकिन्न तर प्रहरीले गर्ने भनेको घटित अपराधको सफल अनुसन्धान गरी दोषी व्यक्तिलाई कानुनको कठघरा भित्र उभ्याउन सक्नु हो, र त्यसमा प्रहरी सफल भएको छ ।”
    महोत्तरीको गौशाला नजिक रहेको मगरथानामा राजनीतिक द्वन्द्ध र जातीय विवादले अपराधिक गतिविधि फस्टाउदै गएको छ । यादव र साह बस्ति रहेको यहाँ राजनीति र जातीय द्वन्द उत्कर्षमा छ । सजिलै भारतबाट हतियार ल्याउन सक्ने र अपहरण गरि भारतको भुमिमा राखेर फिरौती माग्न सक्ने मगरथानामा प्रहरीको पहुँच फितलो रहेको स्थानिय बुद्धिजिबिको दावि छ । गौशालामा सजिलै धम्कि दिएर चन्दा संकलन गर्न सक्ने अवस्थामा अपराधिका लागि मगरथाना बिश्राम स्थल बनेको छ ।
    गत वैशाखमा गहुँ दाइ गरी ट्याक्टर लिएर फर्किदै गरेका सुन्दरपुर(२ का सञ्जय साहको परिवार संग अपहरणकारीले रु. ५० लाख फिरौतिमागेका थिए । रकम दिन नसक्ने परिवारले बताए पछि ६ दिन सम्म फिरौतिका लागि अपहरणकारीले बार्गेनिङ्ग गरेका थिए । सातौ दिन ११ लाख रुपैयामा सहमति गरेर अपहरणकारीले भारतमा बोलाए पनि फिरौति लिन आएका थिएन । आठौ दिनमा अपहरणकारीले फिरौति लिएर व्यक्तिलाई सकुशल फिर्ता गरे आफै असुरक्षित हुने भएकोले अपहरणकारीले साहलाई हत्या गरी सिमामा फालेका थिए । हत्या पछि प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा एक पुर्व गाविस सचिव सहित केहिलाई पक्राउ गरी जेल पठाए । साहको हत्यामा संलगनको आरोप लागेका गाउकै केहि प्रतिष्ठित व्यक्ति अझै फरार रहेको छ । राजनीतिक दवावमा घटना दवाउने प्रसाय समेत भएको स्थानियहरुको आरोप छ । साहको हत्या र आइतबार हत्या भएका यादवको घर करिब ५ सय मिटरको दुरीमा रहेको छ । दुबैको हत्यालाई एक अर्का संग जोडे्र स्थानियहरुले व्याख्या गरेका छन् । 
यादवको छिमेकि तरहारी टोलमा वैशाखमै विवाहको हुने टुङ्गो लगेको थियो । दवै पक्षको आनजान भइ सकेको थियो विवाहका लागि मिति मात्र तय गर्न बाँकि थियो काका लक्ष्मण यादवले बताए । यादवको अपहरण पछि घरमा चुल्हो बलेको थिएन । उनको मृत्युको खबर पछि दुई कान्छो भाइ, दिदी , हजुर आमा र फुफु मुर्छित भएका छन् । उनिहरुलाई गाउमै उपचार भइरहेको स्थानिय स्वास्थ्यकर्मी विश्वनाथ यादवले बताए ।
यादव परिवारले अपहरण कारीलाई कोसि आसपासका क्षेत्रमा गएर तीन दिन अघि सात लाख फिरौति बुझाएको स्थानियले बताएका छन् । अपहरण जनकपुरबाट भएकोले अनुसन्धान धनुषा प्रहरीले नै गरेको महोत्तरीमा कुनै जानकारी नरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रहरी निरीक्षक सुरज खडकाले बताए । यादवको शव महोत्तरीको रातु खोलामा भेटेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अपहरण गरी हत्या गर्ने गिरोह धनुषा प्रहरीको फन्दामा जलेश्वर कारागारबाट दिईन्थ्यो निर्देशन

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता.....   
धनुषाको रमदैया वडा नम्बर ३ बस्ने  ५५ बर्षका किशोरी यादव तथा महोत्तरीको  सुन्दरपुर १ बस्ने पंकज यादवको हत्यामा संलग्न ३ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अंचल प्रहरी कार्यालय जनकपुरमा  १९ चैत्र २०६९ मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा तीनै जना अभियूक्तलाई सार्वजनिक गरिएको छ । धनुषा तथा महोत्तरी प्रहरीको सक्रियतामा पक्राउ परेकाहरुमा सिरहा जिल्लाको अरनामा ९ लालपुर बस्ने  २२ बर्षका गणेश कुमार सिँह महतो, धनुषा जिल्लाको भरतपुर गाविस ३ छोगरिया बस्ने ४३ बर्षका कुशेश्वर ठाकुर र भारतको भिठामोडको  हनुमाननगर देवानजी टोल बस्ने ४८ बर्षका एैलुन राईन हुन् । गएको पुष  १३ गते ना ३ ख ५५८७ नम्बरको टूक सहित टूक धनी एवं चालक किशोरी यादव महोत्तरीको रामनगर चिनी मिलबाट फर्किदैं गर्दा अपहरणमा परेका थिए । टूक धनी किशोरी यादवको शव माघ १० गते सर्लाहीको भक्तिपुर जंगलमा भेटिएको थियो भने टूक १८ चैत्रमा  महोत्तरी स्थित नेपाल भारतको सिमा भिठामोड नाकाबाट नियन्त्रणमा लिइएको एसएसपी शिव लामिछानेले बताउनुभयो । टूक नम्बर ना ३ ख ५५८७ को स्वरुप परिवर्तन गरि भारतिय नम्बर एद्यज्ञद्दढठद्दज्ञ प्रयोग गरेर संचलानमा रहेको सुराक पाएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जलेश्वर कारगारमा जेल सजाय काटि रहेका भारतिय नागरिक शशिनाथ झाको मुख्य निर्देशनमा टूक बेपत्ता बनाउनुका साथै  ट्रक धनी किशोरी यादवको हत्या गरिएको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । महोत्तरीको जलेश्वर ५ बस्ने जिवछ अन्सारीको घरमा बसेको अपराधीहरुको बैठकले हत्याको योजना बनाएको र सो घटना गराउन झाले १ लाख ३४ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको प्रहरीले जनाएको छ ।     त्यस्तै गएको चैत्र १२ गते महोत्तरीको सुन्दरपुर १ बस्ने  २५ बर्षका पंकज यादवको हत्यामा समेत यही गिरोहको संलग्नता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । ज २ प  ३८८२ नम्बरको मोटरसाईलक सहित अपहरणमा परेका  पंकजको परिवारबाट फिरौती स्वरुप ७ लाख रुपैयाँ समेत लिईएको प्रहरीले जनाएको छ । पंकजको हत्या पश्चात महोत्तरीको अंकार गाविस वडा नम्बर ४ स्थित बेला खोलाको किनारमा शव गाडिएको थियो । १८ चैत्रमा नै उत्खनन पश्चात प्रहरीले पंकजको शव बरामद  गरेको छ भने मोटरसाईकल धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगर स्थित खेतमा भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ । घटनामा संलग्न मानिएका अभियूक्तहरु मध्ये धनुषाको सखुवा महेन्द्रनगर २ का विक्रु भनिने कृष्ण पुर्वे, नक्टाझिज  २ का दुर्योधन भनिने दिपनारायण राय कुर्मी, बल्हा सघारा १ बस्ने एवं तराई एकता परिषदका अध्यक्ष स्वामी भनिने उमेश यादव , महोत्तरीको भटुलिया ३ घर भई हाल जलेश्वर ५ मा बस्ने एवं मुस्कान सेना नामक संगठनको जिल्ला इन्चार्ज जिवछ अन्सारी तथा भारत भिठामोडको हनुमाननगर देवान जी टोलका ललित मिश्रा फरार रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईयो । यस घटनामा संलग्न तराई एकता परिषदका अध्यक्ष स्वामी भनिने उमेश यादव  जनकपुरकी महिला पत्रकार उमा सिँहको हत्यामा पनि प्रमुख भूमिका रहेको प्रहरीले जनाएको छ  । अन्य फरार अभियूक्तलाई पक्राउ गरि आवश्यक कारवाही अघि बढाईने एसएसपी शिव लामिछानेले दाबी गर्नुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा धनुषाका एसपी बसन्त पन्त, महोत्तरीका एसपी पवन खरेल उपस्थित थिए ।
किन गरियो हत्या ?
शशिनाथको योजना अनुसार उसको भान्जा ललितका लागि भारतमै कारोबार गर्नका निम्ति एउटा टूक नियन्त्रणमा लिने योजना थियो । उक्त योजनालाई मुर्त रुप दिन पैसा लिएका गणेशले कुशेश्वर, विक्रु भन्ने कृष्ण, दुर्योधन भन्ने दिपनारायण र जिवछ अन्सारी समेतले १३ मंसिर महोत्तरीको रामनगर चिनी मिलमा उखु अनलोडगरी राजमार्ग तर्फ निस्कने क्रममा रहेको ना.३.ख.५५८७ नम्बरको टूकलाई रोकी लिफ्ट मागि टूक धनी तथा चालक रमदैया भवाडी ३ का किशोरी यादवलाई नियन्त्रणमा लिई अपहरण गरिन्छ ।     उनीहरुको योजनाअनुसार टूक चालकलाई छाडि दिने रहेपनि नियन्त्रणमा लिएको टूकलाई चलाएर भारत लग्न सँगैआएका  चालक नक्टाझिझ २ का दुर्योधन भन्ने दिपनारायण कुर्मीलाई अपहरीत चालक किशोरीले चिन्दछ । प्रहरीका अनुसार, कुनै बेला दुवैजना सँगै काम गर्थे त्यसकारण अपहरित किशोरीले आफुलाई अपहरण गरेर कहाँ लग्न खोजेको प्रश्न गर्दाे यसले त आफुलाई चिन्यो, भोली प्रहरीमा म पक्राउ परे म सबैको नाम पोलिदिन्छु दुर्योधनले बताएपछि अपहरणकारीहरु अपहरणको कुनै पनि प्रमाण नराख्न अपहरण गरिएको राती नै सर्लाही भक्तिपुर ६ स्थित जंगलमा घाँटी रेटी किशोरीको हत्या गर्छन । हत्या पश्चात उक्त टूक रौतहट जिल्लाको बरगिनियाँ नाकामा भारत भिठामोडका ललित मिश्रा, धनुषा सघाराका उमेश यादव(स्वामी), भारत भिठामोडका अइलुन राइनलाई  भेटी टूकको जिम्मा लगाईन्छ । ललित मिश्राले उक्त टूक नम्बर ना ३ ख ५५८७ को स्वरुप परिवर्तन गरि भारतिय नम्बर एद्यज्ञद्दढठद्दज्ञ प्रयोग गरेर संचलानमा रहेको सुराक पाएपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । दोस्रो घटनामा पंकजलाई अपहरण गर्नु अगाडी कृष्णाले पंकजसँग मित्रता गाँस्दछ । फिरौतीकै लागि पंकजले प्रयोग गरेको ज.२.प. ३६८२ नम्बरको मोटरसाईकल सहित पंकजलाई अपहरण गरिन्छ । फिरौती लिएर रिहा गर्दा आफुहरुको ज्यान खतरामा पर्ने भन्दै अपहरणकारीहरुले ४ चैत्रमा महोत्तरीको अंकार गाविस स्थित बेला खोलाको किनारमा लगि धारिलो हतियारले घाँटी रेति हत्या गर्छन । गणेशले पंकजको छद्म आवाजमा बोलेर उसको बुवालाई फिरौतिको लागि सहमत गराउँछन । पछि रु ७ लाख फिरौती लिन पनि सफल हुन्छन । धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त पन्त भन्छन,“उक्त २ घटनाले के देखाउछ भने पेशेवर अपराधीहरु संगठित भई पैसा कमाउनका निम्ति अपहरण गर्ने र कुनै पनि प्रमाण बाँकी नराख्न तथा अपहरितको टेन्सन समेत नबोक्नका निम्ति हत्या नै गर्ने गरेको छ । गणेशको घर सिरहा भएपनि कोठा भाडा जलेश्वर जेल नजिकै लिनु र जेलबाटै सम्पुर्ण अपराधको योजना बनेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।”

६ बुँदे माँग राख्दै दुई कैदीद्धारा आमरण अनशन

 

अजय अनुरागी

महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा दुई कैदी ६ बुँदे माँग राख्दै आमरण अनशनमा बसेका छन । धनुषाको सोनीगामा टिल्ही–८ का ४५ वर्षीय कैदी जगरनाथ यादव गत २२ चैत्र दिनको ११ बजे देखि आमरण अनशनमा बसेका छन । त्यसैगरी धनुषाको नाथपट्टी विसरभोरा –८ का ५० वर्षीय सिंहेश्वर यादव २३ चैत्र दिनको १२ बजे देखि आमरण अनशनमा बसेका छन । छानविन आयोग गठन गरी निर्दोष मानिसलाई यथासिघ्र रिहा गरियोस, पुर्वाग्रही ढंगले कसैलाई कुनै जाल झेलमा पक्राउ नगरियोस, देशभरीका कारागारहरुमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदी बन्दीहरुलाई रिहा गरियोस, कारागारलाई सुधारगृहमा रुपान्तरण गरियोस माँग सहित दुई जना कैदी बन्दी कारागारमा आमरण अनशनमा बसेका छन । २०६२ मा कारागारमा आएका जगरनाथ यादव कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २० वर्ष र अपहरण मुद्दामा १२ वर्ष कैद सजाय र सिंहेश्वर यादव लागुऔषधको मुद्दामा १० वर्ष कैद सजाय काटिरहेका छन । जलेश्वर कारागारका निमित प्रमुख सोभेन्द्र ठाकुरका अनुसार अनशनबारे महोत्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी उपरीक्षकलाई जाहेरी गराइसकेका कारण चाँडै अनशन टुटाउन स्थानिय प्रशासन सक्रिय हुनेछ । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका सजाय भोगिरहेका महोत्तरी सुन्दरपुर ३ मगरथानाका कुसेश्वर यादव भन्छन,“ क्षमता भन्दा वढी कैदीहरुलाई एउटा कोठामा राखेको कारण एक हातको ठाउँमा सुत्नु पर्दछ, एक जना सुत्दा अर्को जना जागेर बस्नु पर्दछ, यति यातना सहनु भन्दा हामीलाई फाँसी नै दिए हुन्थ्यो ।” कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैदीबन्दी विताईरहेका जनकपुर–१० का रतिश कुमार दत्त भन्छन,“ जलेश्वर कारागार सुधारगृह होइन चरम यातनागृह बनेको छ । शौचालय जान लामो लाईन लाग्नु पर्छ, खानेपानीको व्यवस्था छैन, लोडसेडिङ हुँदा अध्यारोमा वस्नुपर्छ ।” कुसेश्वरका अनुसार कारागारमा अधिकांश व्यक्तिहरु निर्दोष छन पछि निर्दोष व्यक्ति जेलबाट बाहिर निस्किए झन खतरनाक अपराधी बन्ने निश्चित छ । द एक्सक्लुसिभ सम्वाददातालाई अनशनकारीहरुको तस्बीर लिन कारागार प्रशासनले प्रतिवन्ध लगाएको थियो ।
कैदिहरुको पिडा र जीर्ण भौतिक संरचना
सामान्यतया एउटा  कोठा भित्र कतिजना बस्न सक्छन होला ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उत्तर आउँन सक्छ  दुई जना ,चार जना, या अधिकतम १० जना । तर जलेश्वर कारागारमा एउटा कोठामा २५ देखि ३० जना सम्म कैदिहरुलाई बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।  क्षमताको तीन गुणा भन्दा बढी कैदी बन्दी कोच्चिए पछि कैदीबन्दीको जीवन मानवीय दृष्टिकोणले अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । १ सय ३५ कैदी क्षमता रहेको उक्त कारागारमा धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही गरी तीन  जिल्लाका ४ सय २१ कैदी कोच्चिए पछि कैदी बन्दीहरुलाई सुत्न, बस्न, खान तथा दिसा पिसाब गर्नमा कठिनाई भएको छ । अहिले सर्लाहीमा कारागार निर्माण भईरहेका कारण सर्लाहीका कैदीबन्दी पनि जलेश्वर कारागारमै पठाउने गरिएको जेलर सोभेन्द्र ठाकुरको भनाई छ । अन्य अवस्थामा धनुषा र महोत्तरीका कैदी जलेश्वर कारागारमा रहने गर्छन । ३० फिट लम्बाई र १० फिट चौडाई रहेको एउटा कोठामा ५० जना कैदी कोच्चिएपछि एउटा कैदीले सुत्नका लागि डेढ हात बराबर जग्गा मात्र पाउने गरेका छन् । पुरुष तर्फ १०  र महिला तर्फ ४ वटा कोठा उक्त कारागारमा छन् । राणाकालिन समयमा बनेको कारागार अत्यन्तै जीर्ण भएको कारण भुकम्पीय खतरा पनि त्यतिकै छ । कैदि बन्दि रतिश कुमार दत्त भन्छन , ‘ पुरुषका लागि १० र महिलाका लागि २ शौचालय मात्र रहेकाले दिसा–पिसाव गर्न कैदीहरुले लामो लाइन लागेर पालो कुर्नु पर्ने बाध्यता छ । कैदीका लागि खेलकुदको कुनै व्यवस्था छैन् ।’ मनोरञ्जनका लागि केही कैदीले व्यक्गित टेलिभिजन राखेका छन् भने कारागारले पनि टेलिभिजनको व्यवस्था गरेको छ । विजुली–वत्तिको पनि समस्या नै छ । बर्षातकालमा ग्रउण्डमै पानी जम्ने गरेका छन् । जसकारण लामखुट्टेको प्रकोप पनि बढेको छ । ग्राउण्ड अभावकै कारण अगरबती बनाउने, सिलाई(बुनाई गर्ने कैदीहरुले त्यसको प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन् । सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा एकतर्फी आगमन टेलिफोनको व्यवस्था गरिएको छ । कैदीलाई खैनी, चुरोट सेवन गर्न छुट दिइएको छ । राज्यले प्रति कैदी ७ सय ग्राम चामल र ४५ रुपैया नगद प्रति दिन उपलब्ध गराए पनि बढ्दो महंगाइका कारण जीवन व्यतित गर्न कष्टकर भइरहेको कैदीबन्दीहरुको भनाई छ । एक जना प्रहरी सहायक निरीक्षक ज्ञानेन्द्र झाको कमान्डमा २५ जना प्रहरी कर्मचारीको साथै आन्तरिक प्रशासनले कैदीबन्दीहरुलाई सुरक्षा प्रदान गरेको छ । मासिक २ हजार ७ सय रुपैया दिएर कैदीहरु मध्ये नै ४२ कैदीलाई कारागारको आन्तरिक प्रशासनको जिम्मा दिइएको छ । जेलर ठाकुरका अनुसार उक्त कारागारमा हाल ४२ जना कैदीले आन्तरिक प्रशासनको जिम्मा पाएका छन । २५ कैदी मध्ये एक सहनाईके, १० कैदीमध्ये एक भाई नाईकेलाई साउन महिनादेखि १ वर्षको लागि नियुक्तक गरिन्छ । कारागार प्रशासनले कैदी वन्दीलाई बाह्य वातावरणबाट अलग राख्न सकिरहेका छैनन् ।  कैदी बन्दीहरु छतमा चढेर बाटोमा जाने मानिसहरु संग कुराकानी समेत गरिरहेको हुन्छ र बाहिरी दुनियाको प्रत्यक्ष अवलोकन समेत गर्न पाएका छन् । कैदी बन्दीहरुमध्ये चाल(चलन राम्रो भए पछि सजाय माफि(मिनाहाका लागि सिफारिश गरिएकाहरुलाई आन्तरिक प्रशासन तथा कैदीको नाइकेको समेत जिम्मा दिइने गरिन्छ । जेलर ठाकुर भन्छन् ,“६० प्रतिशत भन्दा बढी थुनुवा कैदी बन्दीहरु धनुषा बाटै आउने हुनाले जनकपुरमै कारागार स्थापना भए आधा समस्या आफैं समाधान हुनेछ ।” जलेश्वर कारागारमा अहिले १३५ कैदी संख्या अटाउने कारागारको क्षमता रहेपनि २४ चैत्र सम्म कुल ४२१ कैदी संख्या छन । ४२ जना महिला कैदी छन जसमध्ये ४ बालिका र ५ बालक गरी कुल ९ जना आश्रित बालबालिका रहेका छन । कारागारमा १८ देखि २५ बर्ष सम्मको उमेर समुहका ६० प्रतिशत अविवाहित यूवाहरु छन् । पानी, शौचालय, खुला हावा र अन्य दृष्टिले पनि जेल उपयुक्त छैनन् । कैदिहरु चौपाया जस्तो बस्न बाध्य भएका छन् क्षमता भन्दा बढि कैदिहरु भए पछि कारागार भित्र बिभिन्न किसिमका रोगको प्रकोप बढन थालेका छन् । यति मात्र होइन यहाका कैदिहरुको खानपान, रहनसहन, र बाताबरण फोहर भएकाले छालाको रोग, झाडापखाला, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगीहरु देखिन थालेका छन् ।
कारागार भित्र रहेको बन्दि कैदिहरु पनि मानब हो । यीनिहरुको पनि मानबाधिकारको संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने राज्यले कतै ध्यान दिएको छैन । अर्को कुरा एकै प्रकृतीका थुप्रै कैदिहरु भएको हुनाले कारागार पनि त्यति धेरै सुरक्षित छैन । कारागार जिर्ण भएका कारण केहि अप्रिय घटना भयो भने धेरै क्षती नहुन सक्छ भन्न सकिन्न ।

अपराधको पाठशाला बन्दैछ ‘जलेश्वर कारागार’

अजय अनुरागी

सुधारगृह भनेर भनिएको कारागार नेपालमा खास गरेर महोत्तरीको जलेश्वर कारागार अपराधी बन्ने कारखाना वा पाठशाला वा प्रशिक्षण केन्द्र बन्न थालेको छ ।“अपराधीलाई सभ्य, सुसंस्कृत, उत्पादनशील र कानुनको पालना एवं सम्मान गर्ने  नागरिकमा रूपान्तरण गरेर समाजमा पुनस्र्थापित र पुनःएकीकरण गर्न र सुरक्षित र समुन्नत समाजको निर्माण गर्ने वृहत्तर राष्टिूय उद्देश्यको परिपूर्ति गर्ने काममा आइपर्ने चुनौतिहरूको सामना गर्न सहयोग पुर्याउन सक्षम र मानवोचित वातावरणमा व्यवस्थित कारागार प्रणालीको स्थापना गर्ने”नेपाल सरकारको कारागार सम्बन्धि दीर्घकालीन दृष्टिकोण रहे पनि कारागार दिनप्रति दिन अपराधीहरुका लागि अपराधको विश्वविद्यालय बन्दै गएको छ । पछिल्लो समयमा जलेश्वर कारागारमा विभिन्न अपराधका कसुरमा कैद सजाय भोगिरहेकाहरु जेल भित्रैबाट बाहिर अपराधका लागि मान्छे परिचालन गर्ने गरेको भन्ने आरोप सत्य सिद्ध भएको छ । जलेश्वर जेलमा एक बालकको हत्या अभियोगमा कैद सजाय काटिरहेका भारत विहारको सितामढी जिल्लाका हनुमाननगर गाउँको शशिनाथ झाले जेल भित्रैबाट योजना बनाई मान्छेहरु परिचालन गरेर धनुषा रमदैया भवाडी तीनका ५५ वर्षिय किशोरी यादव र महोत्तरी सुन्दरपुर १ का २५ वर्षिय विद्यार्थी पंकज कुमार यादवको अपहरण गरी हत्या गराएका छन । अच्चम के हो भने शशिनाथले आफ्नो वहिनी निर्मलादेवी झा र भान्जा ललित मिश्र मिलेर अन्य अपराधीलाई परिचालन गराएर हत्या गराएका हुन । यसो हेर्दा शशिनाथको सिंगो परिवार नै अपराधीक पृष्ठभुमि रहेको देखिन्छ । शशिनाथको बहिनी निर्मला देवी झा पनि जलेश्वर कारागारमै कैद सजाय काटिरहेकी छिन । जेलमा जेलरद्धारा सहि ढंगले कारागार व्यवस्थापन नहुँदा जेल भित्रैबाट कैदीहरुले विभिन्न अपराधीक वारदातलाई अन्जाम दिन सहज ढंगले सफल हुने गरेका छन । कारागार सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गरेका सर्वोच्च अदालतका एक जना कानुन व्यवसायी तथा अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झा भन्छन,“नेपालका कारागार अपराधीहरुको लागि सुधारगृह भन्दा अपराध गर्न झन सुरक्षित सेल्टरको रुपमा प्रयोग भइरहनुमा थुप्रै कारणहरु छन ।”
     विदेशमा पेशेवर अपराधी र समान्य अपराधीसँग छुट्टा(छुट्टै किसिमले टिूटमेन्ट गरिन्छ तर नेपालमा सामान्य चोरी गरेको एक जना १६ वर्षका नागरिक र खुन्खार अपराधीलाई पनि संगै एउटै कोठामा राख्नुले पनि कारागार सुधारगृह भन्दा अपराधको प्रशिक्षण केन्द्रको रुपमा प्रयोग भईरहेको भन्दै कानुन व्यवसायी झा भन्छन,“ त्यसका लागि नेपालको कानुनमै ‘लु फल्स’ छन । विदेशमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि अलगै ‘डिटेन्सन सेन्टर’ हुन्छन तर नेपालमा कारागारमै पठाईन्छ । ” विदेशमा खास गरी युरोपियन मुलुकहरुमा पेशागत दक्षता अनुसार कैदी बन्दीहरुलाई काम गर्ने अवसर प्रदान गरिन्छ तर नेपालका कारागारहरुमा कैदी बन्दीहरु काम गर्नबाट बञ्चित भएपछि दिनै भरी अपराधीक गतिविधिमा चिन्तन मनन गर्ने गर्छन । झा भन्छन,“ नेपालको कारागार व्यवथापन गर्ने जिम्मा सिभिलियन अथोरिटीले पाएका हुन्छन न कि सेक्युरिटी अथोरिटीले । गृह मन्त्रालयका अधिकृत वा सुव्वा स्तरका कर्मचारीले जेलरको अख्तियारी पाउने गरेका कारण उनीहरुको मिलोमतोमै जेल भित्रका कैदीले मोवाइल, म्यासेज र इन्टरनेट समेतका सुविधामा सजिलै पहँुच पाएका हुन्छन । यसरी प्रशासनिक कारणले पनि कैदी बन्दीका लागि कारागार सुधारगृह भन्दा वढी सेल्टरको रुपमा प्रयोग भईरहेको छ ।” राजनीतिक नेक्ससका कारण राजनीतिक दलका दवावमा परेर कैदी बन्दीलाई विषेश सुविधा दिईने गरिन्छ ।  
कारागारबाट सजाय काटेर बाहिरिएका एक जना भन्छन,“ जलेश्वर कारागारमा कैदीका मुख्य नाईके,भाईनाईके वा चौकीदारलाई पैसा दिँदा जेल भित्रै केटी बाहेक जुन सुकै कुरा पनि उपलब्ध हुने गर्छ । कैदी नाईके जेलबाट बाहिर सामानहरु खरिद गर्नका निम्ति जान्छन र दुई रुपैयाँको सामान ५ रुपैयाँमा कैदीहरुलाई दिईने गरिन्छ । ” जेलमा सुर्ती, पानपराग, गाँजा, मोवाईल लगायत अन्य सामाग्रीहरु जुनसुकै कैदी बन्दीले जेलभित्र आपुर्ति गराउन सक्दछ, बसर्ते उसँग अधिक पैसा हुनुपर्दछ नाउ नबताउने सर्तमा जेलको अनुभव विताएका एक जना व्यक्तिले बताए ।
    कारागारमा १३५ जना कैदीबन्दीमात्र राख्ने क्षमता भए पनि पछिल्ला दुई वर्षदेखि क्षमताभन्दा झन्डै तेब्बर सङख्याका कैदीबन्दी राखिन थालेपछि आफूहरूलाई खाने, बस्ने, सुत्ने र दैनिकको नित्यकृया सम्पन्न गर्न निकै गाह्रो पर्ने गरेको कैदीबन्दीको गुनासो छ । साघँुरो कारागार परिसर र क्षमताभन्दा निकै बढी कैदीबन्दी राखिएपछि जलेश्वर कारागार पछिल्ला दिनमा यातनागृह बनेको कतिपय मानवअधिकारकर्मीले टिप्पणी गरेका छन् । कारागारकोे पुरुष कक्षमा रहेका तीनवटा धारा र शौचालयले ३४३ जनाको पालो पर्खन घन्टौ कुर्नुपर्ने स्थिति देखिएकोे कारागार पुगेर त्यहाँको अवस्था अध्ययन गरेका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि इश्वरी काफ्लेले भन्छन,“ महिला कक्षमा रहेका दुईवटा धारा र शौचालय  पनि आश्रित बालबालिका र महिलाका लागि अपुग छ । सो कारागारमा दिसापिसाबका लागि पालो पर्खन घन्टौँ कुर्नुपर्ने भएपछि कैदीबन्दी बिरामी हुने क्रम बाक्लिएको कारागार प्रशासनले समेत स्वीकार गरेको छ ।”
कारागारका अग्ला पर्खालमा आँखीझ्याल नहुँदा कैदीबन्दीले दाउरामा खाना पकाउँदा धुवाँको मुस्लो मडारिएर दर्जनौँ कैदीबन्दी श्वासप्रश्वासका  बिरामी भइरहेका छन । करिब १५६ वर्षअघि राणाकालमा निर्माण भएको भवनमा प्लास्टर गरिएको सिमेन्ट उप्किएको, अग्लो पर्खाल र छत उप्किएर दिनहुँ झर्ने सिमेन्ट तथा ईंटाका साना टुक्राले कुनै पनि बेला आफूलाई थिच्नसक्ने त्रासले कैयौँ आफ्ना साथी निन्द्रामा समेत बर्बराउने गरेका  एक महिला कैदीले मसिनो स्वरमा बताइन् ।
विसं. १९१३ मा निर्माण भएदेखि मर्मतसम्भार नपाएको कारागार भवन मक्किएर जीर्ण भएकाले जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने विज्ञ प्राविधिकहरूले कैयौँ पटक सचेत गराए पनि राज्यपक्षले कुनै चासो नदेखाएको जिल्लाका बुद्धिजीवीको गुनासो छ ।
धेरैजसो धनुषा जिल्लाका न्यायिक निकायले पठाएका कैदीबन्दीको चाप हुने महोत्तरी कारागारमा पछिल्लो पटक ठाउँकै अभावले कैदीबन्दीले सञ्चालन गर्दै आएका ढाकाटोपी,  मैनबत्ती, अगरबत्ती बनाउने, लुगामा बुट्टा भर्ने, लुगा सिउने र मुढा बनाउने उद्योग पूर्ण रुपले बन्द भएका छन् । कारागारमा धनुषा जिल्लाका कैदीबन्दीको सङख्या ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
कारागारको पछिल्लो अवस्थाबारे जिल्लाका बुद्धिजीवीले गम्भीर चासो देखाएका छन् । कारागार यातना दिने ठाउँ नभई  सुधारगृह रहेको मान्यता स्थापित गर्न सरकारले यथासक्य चाँडो कारागारभित्र कैदीबन्दीसँग हुने दुव्र्यवहारको अन्त्य, भवनको मर्मतसम्भार, कक्ष विस्तार, धुवाँरहित भान्साघरको व्यवस्था, कैदीबन्दीको स्थानान्तरणको कुशल व्यवस्थापन, धारा र शौचालय थप र कारागारभित्र उद्योग चलाउन सकिने वातावरण तयार गर्नुपर्ने जिल्लाका बुद्धिजीवीले माग गरेको भएपनि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन सकेका छैनन ।
    एडभोकेसि फोरम धनुषाका अध्यक्ष तथा कानुन व्यवसायी राजकुमार महासेठ भन्छन,“पुरपक्षको लागि जेल जाने व्यक्ति सिद्धान्ततः अपराधी हुदैन ऊ न्यायिक हिरासतमा मात्र रहने गर्छ तर उक्त व्यक्तिलाई कारागारमा पेशेवर वा क्रिमिनल माइन्ड भएका व्यक्तिसँग राख्दा ऊ पनि अपराधी बन्ने सम्भावना वढी रहन्छ । त्यसका लागि न्यायिक हिरासतको निम्ति राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।”
    अधिकांश अवस्थामा मुद्दाको पुरपक्षका लागि वा कम समयको सजायका लागि जेलमा गएका व्यक्ति पछि जेलबाट बाहिरीदा उनको मनस्थिती बिग्रेको हुन्छ र निगेटिभ मनोभावना विकसित हुने गरेको देखिन्छ भन्दै महासेठ भन्छन,“राणाकालमा बनेका कारागारहरुको क्षमता भन्दा ४ गुणा बढी कैदी आजका दिनमा जेलमा रहने गर्छ । जब सम्म कारागारको भौतिक पुर्वाधार सुधार हुदैन तबसम्म यी समस्या रहीरहन्छ ।”सांगठनिक संरचनाको श्रृङखलामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्र्तगत कारागार व्यवस्थापन विभाग पर्दछ । काठमाण्डौं कालिकास्थानमा अवस्थित यस विभागको स्थापना वि.सं. २०५० सालमा भएको हो । नेपालको पहिलो कारागारका रुपमा रहेको हालको केन्द्रीय कारागारको स्थापना वि.सं. १९७१ मा भएपछि काठमाण्डौं उपत्यका वाहिरका प्रशासकीय इकाईहरु रहेका स्थानमा क्रमशः कारागारहरुको स्थापना भएको पाईन्छ । यसरी स्थापना भएका कारागारहरु प्रजातन्त्रको स्थापना पुर्व मूख्तियारको मातहतमा रहने व्यवस्था थियो । २००७ सालमा भएको ऐतिहासिक क्रान्ति पछि कारागार प्रशासन गृह मन्त्रालयको मातहतमा रहने व्यवस्था भयो । त्यसपछि  काठमाण्डौं उपत्यका भित्रका कारागारहरु उपत्यकाञ्चल कमिश्नर र मोफसलका कारागारहरु वडाहाकिमको निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हून थाले । नेपाल अधिराज्यलाई वि. सं. २०१८ सालमा १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएपछि जिल्लाको प्रमूख प्रशासकीय अधिकारीकारुपमा प्रमूख जिल्ला अधिकारीको नियूक्ति भई जिल्ला स्थित प्रशासनिक काम कारवाहीहरु स्थानीय प्रशासनको नियन्त्रण र निर्देशनमा सञ्चालन हून थाल्यो । तत्पश्चात  जिल्लामा कारागार प्रशासनसंग सम्वन्धित काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा संचालन भइरहेकोछ । त्यसरीनै केन्द्रमा गृह मन्त्रालयवाट कारागारहरुको काममा समन्वय हूने गरेकोमा कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भएपछि मूलूकका ७२ जिल्लामा रहेका ७४ वटा कारागारहरुको समग्र व्यवस्था गर्ने कार्य कारागार व्यवस्थापन विभागवाट भइरहेको छ । हाल काठमाडौंमा र दाङमा २÷२ वटा कारागारहरु सञ्चालनमा छन् । भक्तपुर, बारा र धनुषा जिल्लामा कारागारहरु  छैनन् ।