अजब–गजब छ बा !  -- सुदर्शन सिंह  

म पहाडीया बाहुनको छोरा त हो नै तर यस पाली मधेसको छोरा भएर मधेसकै लागि लड्न पो खोजेको हो !

समाजिक सुरक्षा भत्ताको लाखौं रकम लिएर गाविस सचिव फरार

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
गाविस सचिबहरुले समाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्चिदै आएको आरोप लाग्दै आए पनि धनुषाका एक गाविस सचिवले समाजिक सुरक्षा भत्ताको लाखौ रुपैया लिएर नै फरार भएको खुलासा भएको छ । जेष्ठ नागरिक र एकल महिलाहरु समाजिक सुरक्षा भताको लागि गाविस सचिब खोज्दै जिविसको कार्यालय आएपछि खोजबिन गर्दा यस्तो खुलासा भएको हो । 
    धनुषा सखुवा महेन्द्रनगरका तत्कालिन गाविस सचिब र जिविसका खरिदार धिरेन्द्र झा समाजिक सुरक्षा भताको रकम अनियमितता गरेको आरोपमा बिशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेको खटना सेलाउन नपाउदै धनुषाकै एक सचिब लाखौ रुपैया लिएर फरार भएको घटनाले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । धनुषाको उतरबर्ती क्षेत्र उमाप्रेमपुर र लवटोली गाविसका सचिब लाखौ रुपैया लिएर फरार भईदिएपछि जेष्ठ नागरिक, एकल महिला र अशक्तहरु बिचल्लीमा परेका छन । 
    दुबै गाविसको संयुक्त कार्यभार सम्हाल्दै आएका गाविस सचिब रामसुन्दर यादब ९ सय  २२ जना जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अशक्त र दलित बालबालिकाको नाममा समाजिक सुरक्षा भता बितरणको लागि लगेको करिब ४० लाख रुपैया लिएर नै फरार भएका छन ।
     जिल्ला विकास समितिबाट बितरणको लागि लगेको आठ महिनाको रकम लिएर नै फरार भएपछि स्थानिय प्रशासनले पक्राउ पुर्जि नै जारि गर्नु परेको छ  ।
जेष्ठ नागरिक, असहाय र अशक्तको जीवनयापनमा सघाउ पु¥याउने उद्देश्यले सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको हो । धनुषाका विभिन्न गाविस सचिवहरुले समाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा जिविसबाट लगेको रकम आप्mनो निजी कामकाजमा खर्चिएकै कारण हरहिसाब मिल्न नसकेपछि २८ करोड भन्दा बढी रकम फछ्र्याैट हुन बाुकी रहेको छ ।
    वृद्धवृद्धा, अपाङ्ग र असहायको नाममा आएको भत्ता अनियमितता गर्ने गाविस सचिव र कर्मचारीबाट रकम असुल उपर गरि कारबाही गर्नु जरुरी छ । धनुषामा वषोै देखि गाविस सचिवहरु गाविसमा नबसेर सदरमुकाम मै डेरा जमाई बस्दै आएका छन । कतिपय गाविस सचिवहरु आफ्नो कार्यालयमा फर्के पनि कति पय जनकपुरमा कोठा भाडा लिएर काम गरिराखेको अवस्थामा सेवा ग्राहीलाई मार्का पर्ने गरेको छ । स्थानीय विकास अधिकारीले गाउँमा फर्कन निर्देशन दिएपनि गाविस सचिवहरुले उक्त निर्देशनलाई अटेरी गर्दै आएका छन ।

मिति ः २०७०÷०५÷०९

छात्रालाई पेट्रोल छर्केर जलाइयो

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा धनुषा मुखियापट्टी मुसरनियाँकी एक किशोरीले शारिरक यातनाको शिकार बन्नुपरेको छ । किशोरी सँगै पढ्ने एक केटाले ‘मसँग प्रेम गरेनौ भने बच्न पनि नदिने ’ भन्दै जिउँदै जलाउने प्रयास गरेको छ । मुसरनियाँकी १८ वर्षीया एक छात्रालाई ४ भाद्र दिनको साढे ११ बजेको समयमा नजिकै रहेको भारत विहारको रामपुर गाउँबाट कोचिङग पढेर फर्कने क्रममा बाटोमा तुल्सीयाही गाविसमा बस्दै आएका १८ वर्षिय सन्तोष कुमार महत्तोले एक्कासी आएर पेटूोल छर्केर जिउँदै जलाउने दुष्प्रयास गरिएको पिडित परिवारजनले बताएका छन् ।
    जनकपुर अञ्चल अस्पतालको ओछयानमा जीवन र मृत्युसँग जुधिरहेकी उक्त छात्राको बाँया पट्टी कम्मर भन्दा माथि अनुहारसम्मको भाग जलेर सिकिस्त घाइते भएपछि थप उपचारका लागि ६ भाद्रमा धरान रेफर गरिएको छ । पिडक भारत विहार मधुवनी जिल्लाका पिगौना बस्ने सन्तोष महतो हुन् । उनि हाल धनुषा तुल्सियाही ७ स्थित मामा घरमा बस्दै आएका थिए । पिडक महतो भने हाल फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
महोत्तरीको मटिहानी श्रीराम माविमा पढिरहँदादेखि पछि लागेका सन्तोषसँग बच्न अभिभावकले उक्त छात्रालाई भारत बिहारको मधवापुर विद्यालयमा भर्ना गरि गरेका थिए । तर त्यहाँ पनि एकतर्फी परिरहेको प्रेमको दबाव सहन नसकेर घर फर्किन । आइएस्सी पढ्ने उक्त छात्रालाई पछि लागेका सन्तोषले गाउँमै पुगेर प्रस्ताव गरेपनि नमानेकी छोरीलाई जिउँदै जलाउने प्रयास गरिएको पिडितका बुवाले बताए । उनका अनुसार कोचिङग पढेर फर्किरहेकी छोरीलाई मंगलबार बिहान ११ बजे बाटोमा एक्लो पाएको अवस्थामा जीउमा पेटूोल खन्याएर आगो बालिदिएको थियो । प्रायः सुनसान देखिने बाटो भएकोले कोही बचाउने सक्ने व्यक्ति नदेखेर  ती छात्रा एक्लैले धानको खेतमा आफैलाई लछारपछार गरी आगो निभाएकी थिइन् । उनको अनुहार, टाउको र हात लगायत शरिरको अन्य भागमा छाला डढेको छ । तीन दिनदेखि जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा उपचारार्थ मालतीको स्वास्थ्यमा खासै सुधार नदेखिएपछि उपचारमा संलग्न चिकित्सकले थप उपचारको लागि धरान लग्न सुझाए पछि धरान रेफर गरिएको हो ।
    घटना लगत्तै जानकारी पाएको मुखियापट्टी प्रहरी चौकीले घटना स्थलबाट बरामद गरेको सलाई र साइकलको आधारमा घटनामा सन्तोषको संलग्नता पहिचान भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनलाई सम्पर्कमा ल्याउन दबाव स्वरुप तुल्सियाही (७ बस्ने सन्तोषका नाना(हजुरबुवा) लक्ष्मी महतोलाई प्रहरीले पक्राउ गरे पनि कांग्रेसको स्थानीय नेताको दबावमा छोडेको आफन्तले आरोप लगाएको छ । यता,प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले घटनाको अनुसन्धान भईरहेको बताए । अपराधिको पहिचान भईसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको महिला सेलकी प्रमुख सुभद्रा आलेले भने,‘ अपराधि भारत तिर फरार भएकोले केहि समस्या भईरहेको छ तर अपराधीको आमालाई पक्राउ गरी अपराधी समात्न प्रयत्न गरिने छ ।’


मिति ः २०७०/०५/०९

धनुषामा थपिए २ हजार ५ सय ५४ मतदाता

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
दोस्रो पटकको लागि भाद्र १ देखि ७ गते सम्म थपेको म्यादभित्र जनकपुरमा २ हजार ५ सय ५४ जनाले फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र बनाएका छन् । सर्बसाधारणले जनकपुर स्थित जिल्ला निर्बाचन कार्यालय धनुषामा उपस्थीत भई फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र बनाएका हुन् । राजनीतिक सहमतिको आधारमा थपिएकोसमय भित्र जनकपुरमा क्रमशः भाद्र १ गते ५० जना, २ गते १ सय ९० जना, ३ गते ४ सय २४ जना, ४ गते ४ सय १७ जना, ५ गते ९१ जना, ६ गते ५ सय २७ जना र ७ गते ८ सय ५५ जना गरि कुल २ हजार ५ सय ५४ जना नागरिकहरुले मतदाता परिचय पत्रको लागि निर्बाचन कार्यालय पुगि फोटो खिचाएका छन् । उक्त संख्या मध्ये १ हजार ८ सय ४० जना मात्र धनुषाका मतदाता हुन भने बाँकी ७ सय १४ जना अन्यत्र जिल्लाका मतदाता रहेको निर्वाचन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।  जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत जानकी कर्ण भन्छन,“
गाउँ गाउँबाट छुटेका मतदाताहरुलाई जनकपुर ल्याउन राजनीतिक दलहरुले उत्साह पुर्वक सक्र्रिय सहभागिता देखाएको भए उक्त संख्या अझै बढने थियो । तर दलहरुले उक्त कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएन ।” सरकारले थपेको समय एक साता भित्र फोटो सहितको मतदाता परिचय पत्र बनाउन नागरिकहरुको घुईचो नै लागेको थियो । सवैभन्दा वढी अन्तिम दिन मान्छेको भिड लागेको थियो । नगर भित्रका बासिन्दाले मतदाता नामबलीमा आफ्नो नाम दर्ता गराएपनि ग्रामिण क्षेत्रका हजारौ नागरिक अझै बन्चीत रहेको अनुमान गरिएको छ । मतदाता परिचय पत्रको लागि यस अघि नै धनुषाका ३ लाख ४१ हजार ८८ जना नागरिकले फोटो खिचाईसकेको निर्बाचन कार्यालयले जनाएको छ । जस अन्तरगत क्षेत्र नं. १ मा ४६ हजार ७ सय २८, क्षेत्र नं. २ मा ४५ हजार २ सय ३१, क्षेत्र नं. ३ मा ४८ हजार ५ सय १८, क्षेत्र नंं ४ मा ५२ हजार ९ सय ४६, क्षेत्र नंं ५ मा ४८ हजार ३, क्षेत्र नं. ६ मा ४९ हजार ६ सय ९५ र क्षेत्र नं. ७ मा ४९ हजार ९ सय ६७ जनाले मतदाता परिचय पत्र बनाएका थिए । ती संख्या मध्ये १ हजार ४ सय १९ जना बाहिरको जिल्लाका मतदाता थिए । अब सम्पुर्ण क्षेत्रमा कति मतदाता भए त्यसको हिसाव गर्न बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
त्यसैगरी महोत्तरीमा थप गरिएको म्याद भित्र १ हजार ६८ जना नागरिकले मात्र मतदाता परिचय पत्र बनाएका छन ।

मिति ः २०७०/०५/०९

जनता र राजनैतिक दलहरु बीचको सम्बन्ध - एन.के. झा

एन.के. झा
nkjha_123@yahoo.com
मिथिला विहारी स्थान, कचुरी २

  राज्य संचालन व्यवस्थाका लागि आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्न निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने वर्तमान नेपालको सार्वभौम अखण्डता भित्र बसोवास गर्ने व्यक्ति नै ‘‘जनता’’ हो । राष्ट्रको दृष्टिमा सबै जनता समान स्वतन्त्र हुनुपर्छ । जनतालाई राष्ट्रले राजनैतिक, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, संस्कृतिक समान स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । १ एक व्यक्ति १ एक मत हुने राजनैतिक समानता राज्यले दिए जस्तै आर्थिक समानता दिएको छैन । आर्थिक समानता नभए न्यायिक समानता हुनै सक्दैन । देशको जनताको मुुुुख्य तीन रुप हुन्छ । जनता कही सरकारको रुपमा छ, कहि कर्मचारीको रुपमा त कहि राजनैतिक दलको रुपमा । यी तीनै वाहेकको अर्को रुप ‘‘मतदाता(जनता’’ हो, जुन निर्वाचनमा मतदान मात्र गर्छ, जसलाई राजनैतिक दलले ‘ख्यतभ द्यबलप’ को रुपमा प्रयोग मात्र गर्दछ । सरकार, कर्मचारी, राजनैतिक दलहरु ख्यतभच माथि शासन गर्दछ । मतदाता ‘‘जनता’’ मध्ये कोही उद्योगी, व्यापारी, कृषक, श्रमिक, सेवा, पेशा, कर्मि र सामान्य नागरिकको रुपमा हुन् । जुन शासक वर्ग सरकार, कर्मचारी, राजनैतिक दलबाट शासित छन । 

नागरिकको मुल कर्तव्य ः
१.    राष्ट्रलाई सबै समस्याबाट निकास दिलाउन ध्यान केन्द्रित गर्ने ।
२.    सार्वभौम शक्तिको प्रयोगको माध्यम जनमत संग्रह, निर्वाचन र शान्तिपुर्ण आन्दोलन÷प्रर्दशन÷सभा             सम्मेलनमा भाग लिई आफ्नो चाहना र भावना अभिव्यक्त गर्ने । 
३.    सार्वभौम अखण्डताको सुरक्षा र सम्मान गर्ने ।
४.    राष्ट्रियगान, राष्ट्रिय झण्डा प्रति सद्धा र सम्मान गर्ने ।
५.    नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय एकताको भाषको रुपमा अपनाउने ।
६.    भाषिक, धार्मिक, भोगोलिक, जातिय, सांस्सकृतिक एकता र अनेकतामा एकता कायम राख्न                   ”हिन्दु, बौद्ध, मुस्लीम, सिख, ईसाई ( ई सबै हुन भाई भाई र हिमाल पहाड तराई कोई छैन   पराई“    राष्ट्रिय एकताको नारा आत्म साथ गर्ने ।
७.    जननिर्वाचित संविधान सभावाट बनाईएको संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान                   लागु  गर्न जन अनुमति दिने ।
८.    सार्वभौम अखण्ड राष्ट्र सबै नेपालीको साझा घर, साझा भुगोल हो भनी स्वीकार गर्ने ।
९.    प्राकृतिक वातावरणको सम्र्वद्धन, प्राचिन गौरवसाली संस्कृति परम्पराको रक्षा गर्ने ।
१०.    सार्वजनीक सम्पतीको रक्षा र उपयोग गर्नमा नागरीक समान अधिकार प्रयोग गर्ने । प्राणीमाथी दया करुणाभाव राखी मानव धर्म र भाई चाराको सम्बन्ध कायम राख्ने ।  बहुराष्ट्रिय लोकतान्त्रीक समतामुलक समाजको निमार्ण गर्ने ।
११.    आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारमा बाधा नपु¥आउने । सार्वभौम अखण्डता  भित्र भ्रमण बसोबास, जिकोर्पान, स्थीर सम्पती खरिद विक्रि, उद्योग धन्दा व्यपार व्यवसाय संचालनमा नागरिकको समान सवतन्त्रता प्रति अटल श्रद्धा सम्मान राख्ने ।

    राष्ट्रप्रति सबै जनताको समान दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ  । राष्ट्रले सबै जनतालाई आ(आफ्नो कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्रता दिनु पर्छ । एकले अर्का माथि अंकुश दिनु हुँदैन । विना कारण, प्रमाण वेगर एकले अर्का माथि दोष आरोपन गर्नु हुँदैन । आपसी सम्बन्ध, विश्वास, भाइचाराको परस्वपारिक सहयोगात्मक भावपुर्ण सम्बन्ध हुनुपर्छ । एकले अर्काको भावना नबुझने, अस्तित्व नस्विकार्ने, आदर कदर नगर्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृति हटाउनु पर्छ ।  वर्तमान गतिरोध अन्त गर्न राष्ट्र निर्माणमा सबैले आ–आफ्नो स्तरबाट साझा सहयोगात्मक भुमिका निर्वाह गर्ने स्वतन्त्र हुनुपर्छ ।
    यो देश जनताको हो । जनाता नै देश हो । जनता विनाको देश, देश विना जनता हुनै सक्दैन । जनता देशको मालिक हो । जब देशमा संकटको स्थितिमा हुन्छ तब जनताले बोल्नु पर्छ । जनताले देशलाई संकटबाट बचाउनु पर्छ । देशमा संकट परेको बेला जनता चुप लागेर बस्नु हुँदैन । आवश्यकता परे आ–आफ्नो सर्वस्व सम्पर्ण गर्न सक्नुपर्छ । मतदाता जनताले निर्वाचनमा मतदान गरि राष्टूप्रतिको कर्तव्य पुरा गरेको ठान्नु हुदैन । सवै जनताले जनजवाफदेहिता बुझ्नु पर्छ । विघटीत संविधान साभाबाट सहमती हुन नसकेका राष्टूका विवादित प्रमुख मुद्दाहरुमा जनताले नै निर्णय दिन आवश्यक छ ।
जनता राष्टूको सर्वोच्च शक्ति हो । जनताले आफ्नो भावना र चाहना अनुसार राज्य संचालन गर्न पहरेदारी दिने, पहरेदार ‘सिपाही’ पनि हो । राष्टूलाई संकटको घडीबाट पार लगाउने जनता नै अन्तरीम शक्ति श्रोत को साध्य हो । जनताले आफुलाई मन पर्ने कुनै १ राजनैतिक दल बीचार सिद्धान्तमा आवद्ध रहनु पर्छ । बन्दुकको गोली भन्दा जनताको मत शक्तिशाली हुन्छ । जनताको गलत मत प्रयोगले राष्ट्र समाप्त पर्न सक्छ । राष्टूले ५०% भन्दा बढी अनविज्ञ जनतालाई संविधान र संविधानसभा के हो ? त्यसको महत्व बारे मतदाता जागरण अभियान सरकारले चलाउनु पर्छ । तसर्थ पैसा जात, वर्ग, क्षेत्र नाता सम्बन्धको आधारमा मतदान नगर्ने संकल्प लिनु पर्छ । संविधानले दिएको कार्य अधिकार भित्र रही संवैधानिक सर्वाेच्चता, कानुनी राज्यको अवधारणा र न्यायलयको निर्णय फैसलालाई सवै जनताले मान्नु पर्छ ।
    मतदानमा भाग लिने अथवा नलिने जनताको स्वतन्त्र अधीकार हो । जर्वदस्ती निर्वाचनमा मतदान गराउने अथवा मतदान गर्न चाहने जनतालाई कुनै अवरोध गर्ने, बुथ क्याप्चर गर्ने, मत पत्र छाप्ने, मत पेटीका खोस्ने वा लुटने, स्वतन्त्रको वतावरण विगारने कार्य जनताले गर्नु र गर्न दिनु लोकतन्त्र स्थापना विरुद्धको कार्य हो । जनताले आफुलाई मन पर्ने कुनै एक राजनैतिक विचार सिद्धान्तलाई अपनाउनु पर्छ र त्यसलाईनै मतदान गर्ने निर्णय मान्नु पर्छ । जनताले कुरा एक थरी काम अर्को थरी गर्नु हुदैन । एउटा राजनैतिक विचर सिद्धान्तमा अडिक भएर रहनु पर्छ । एउटा जनतामा एक भन्दा बढी राजनैतिक विचार सिद्धान्त रहेको, एउटै विचार धारामा उभिन नसकेका कारण देश अनिर्णायक घेराको बन्दी भित्र फसेको छ । बन्दीबाट मुक्तीहुन देशले मागेको कुरा जनताले दिनु पर्छ अनि मात्र जनताले मागेका कुरा देशले दिन सक्छ ।
    राज्य संचालन व्यवस्था गर्न एउटा निश्चित राजनैतिक सिद्धान्त उद्देश्य प्राप्तिका लागि समान, इच्छा, चाहना, भावना भएका जनता मिली विधिवत स्थापित भै राष्टिूय मान्यता प्राप्त राजनैतिक संस्था नै राजनैतिक दल÷पार्टी हो । जनताको केही अंश राजनैतिक दलको रुपमा पनि हुन्छ । आफुलाई मन पर्ने राजनैतिक सिद्धान्त बोकेको राजनैतिक दलमा आवद्ध हुने तथा त्यस दललाई मतदान गर्ने पुर्ण स्वतन्त्रता जनतालाई हुनुपर्छ । जनताले कुनै राजनैतिक दलको सदस्यता लिनु पुर्व तथा मतदान गर्नु पुर्व त्यस दलको राजनैतिक उद्देश्य सिद्धान्त निती तथा कार्यक्रम, राजनैतिक घोषणा तदअनुसार सभ्य राजनैतिक कार्य संस्कारलाई राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ । राजनैतिक दलहरुले आफ्नो दलगत राजनैतिक उद्देश्य सिद्धान्त घोषणा निति तथा कार्यक्रम अनुसारको कार्य व्यवहारवाट जनताको मत प्राप्त गर्नुपर्छ । गुण्डा पालन र परिचालन, संरक्षण गर्नु हुदैन । जात, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, पैसा प्रलोभन, डर, त्रासको आधारमा मत माग्नु हुदैन । राजनैतिक दलहरु सत्तामा बस्दा एउटा कुरा, सत्ता बाहिरीएपछि अर्को कुरा गर्नु हुदैन । राजनैतिक सिद्धान्त जनमतको कदर गर्न जननिर्वाचित सांसदले स्वेच्छाले दल बदल्नु हुदैन । लोकतन्त्रको स्थापना मर्यादा र रक्षाका लागि जनताबाट निर्वाचित संसदले आफ्नो क्षेत्र निरन्तर भ्रमण गरी जन भावना सँग सम्बन्ध कायम राख्न सक्नु पर्छ । वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रको राजनैतिक र सवैधानिक समस्या समाधान गर्नमा राजनैतिक दलहरु असफल भइसकेको छ । राजनैतिक दलको सफलताको लागि पुनः नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउनु पुर्व राजनैतिक सहमति कै आवश्यकता छ । कर्मचारीतन्त्रको सफलता नै राजनैतिकतन्त्रको सफलता हो भने बुझ्न नसकेका राजनैतिकतन्त्रको सरकार असफलताको सिकार बन्दै आएका छन् । राजनैतिक र संवैधानिक समस्या समाधानको आधार वेगर नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गराउने प्रमुख ४ दलको र विघटित संविधानसभाको विवादित विषयमा राजनैतिक सहमति वेगर निर्वाचनमा भाग नलिने एवं निर्वाचनको तिथि तोक्न र शासन सत्ता प्राप्त गर्न हत्तार गर्ने दलहरु तथा  वर्तमान चारदलीय सहमतीय सरकारको विपक्षी निर्वाचन वहिस्कार गर्ने ३३ दलको बीच सहमति हुन आवश्यक छ । सर्वदलिय सहमति पछि नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको तिथि तोक्दा उपयुक्त हुने जन विश्वास छ ।
    लोकतान्त्रिक संविधानको जन्म संविधानसभाबाट हुने भएको हुँदा जनताबाट निर्वाचित नयाँ संविधानसभाले संविधान बनाउने कार्य बाहेक संसदिय परम्परा व्यवस्था अनुसार सरकार गठन गरि सरकार चलाउने काम दिए÷लगाए पुनः पुरानै स्थिति दोहरीन सक्छ, सरकार गठन÷विघटनको घृनित खेल फेरि सुरु हुन सक्छ । संसदहरु संविधान बनाउने कार्य छोडेर सत्ता÷भता प्राप्तीको कार्यमा बढी समय खर्चिने छ । जनताले जुन कामको लागि मतदान गरेको छ, संविधानसभाले त्यही काम पूरा गर्नु पर्छ तसर्थ लोकसभा व्यवस्थापिका शांसदले संसदीय परम्परा अनुसार सरकार बनाउने कार्य जस्तो संविधानसभालाई सरकार बनाउने कार्य नदिने दलगत सहमति हुनुपर्छ । संविधान निर्माण पछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघ र राज्यको दुवै सदनको निर्वाचन गराउने कार्य वर्तमान सरकारले नै गर्न सक्ने सर्वदलिय सहमति गर्नुपर्छ । त्यस पश्चात मात्र राजनैतिक अस्थायी सरकार आउनु पर्छ । जुन विधि अनुसार पाँच पाँच वर्षमा फेरिन्छ ।
    साझा सहमतीको माध्यमबाट परिमाण मुखी संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान निमार्ण गर्ने उद्देश्य प्राप्तीको लागि दोश्रो संविधान साभाको निर्वाचन हुनु पर्छ । परिमाण मुखी संविधान साभाको निर्वाचनको वतावरण, सर्वदलीय बैठक र सहमतीको ढोका खोल्नु पर्छ । जनताले संविधान सभाको सांसद निर्वाचनमा मतदान गर्ने तर काम चाही लोकसभाको व्यवस्थापीका संसदको गराउने कार्यबाट जनता भयवित छ । संविधानसाभाको जननिर्वाचित संसदले पुनः संविधान निमार्णको कार्य छोडेर, सरकार बनाउने र गिराउने कार्यको प्रथमिक्ता दिई सरकार गठन÷विघटनको घृणित खेलमा फेरी बढी समय खर्चिने छ, जसबाट संविधान पूनः बन्न सक्दैन भन्ने जनचर्चित छ । राजनतिक दलहरु जनतालाई चुनावको आवश्यकता, अनिर्वायता, आ(आफ्नो राजनैतिक नेतृत्वको निति तथा कार्यक्रम राजनैतिक सिद्धान्त जनतालई राम्ररी बुझाउन सक्नु पर्छ । जनताले कस्तो परिवर्तन व्यवस्था चाहेको छ, त्यो रानैतिक दलहरुले पनि बुझन आवश्यक छ ।  राजनैतिक नेतृत्वले आफ्नो विचार सिद्धान्त अनुसार मतदाता जनतालाई सहमत र सतुष्ट गराई निर्चाचनमा मत माग्नु पर्छ । जनतालाई आफ्नो दलमा जन ईच्छा विरुद्ध पार्टीमा प्रवेश गराउने, वल जर्वजस्ती मत खसाउन लगाउने वा अन्य कुनै अनुचित कार्य  गर्नु र प्रभाव पार्नु हुदैन । जनताको विचार भावना तथा अधिकारको सम्वाहक रानैतिक दलको जनउत्तरदायी, जननिर्वाचित सांसद हो । जनता र रानैतिक दलविच नंग र मासुको सम्बन्ध हुनु पर्छ । एक सिक्काको दुई पटा जस्तो यसको अभिन्न सम्बन्ध कायम राख्नु पर्छ । जुन लोक कल्याणकारी राज्य संचालन व्यवस्था संग सम्बन्धीत हुन्छ ।
   

मिति ः २०७०/०५/०९

सुशासनका बाधकहरु- उमेशलाल कर्ण

उमेशलाल कर्ण
परम्परागत अवधारणामा शासन र प्रशासनको क्षेत्रमा सरकारी कामकाज गर्न कारिन्दाहरुको नियुक्ति एवम् काम सन्तोषजनक नभए प्रत्येक वर्ष खारेजी ( पजनी ), दण्ड सजाय, आम रुपमा उनीहरुलाई गल्ती स्वीकार गर्न लगाउनु, अमानवीय व्यवहार  लगायत अन्य दण्डनीय व्यवहारको प्रयोग गरी मानहानी बेइज्जती हुने खालका  कारबाहीको अभ्यास भएको थियो । उक्त अवस्थाको सिर्जना हुनुमा  मूल कारण काममा लगाउँदा उनीहरुको सक्षमताको आधारमा नगरी भनसुन एवम् नातावाद, कृपावाद, हुकुम प्रमाङ्गी ( राजाले टिका लगाई दिएर हुकुमबक्स ल हाकिम भइस ) को आधारमा काम गर्ने भाईभारदारहरुको नियुक्तीको व्यवस्था भएको थियो । आजको युगमा अधिकांश मुलुकहरुमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएर सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने खालका सोच एवम् अवधारणाहरुको विकास भएर सिद्धान्तहरु स्थापित भएको छ । यस कार्यमा हामी पनि लागि परेका छौं । गणतन्त्रको संस्थागत विकास नगरी यसलाई दीर्घकालीन रुपमा प्रयोग गर्न असम्भव हुन जान्छ । अहिले दोस्रो प्रयाशको रुपमा संविधान सभाको निर्वाचनका लागि राजनैतिक सल्लाह परामर्शको वातावरण निर्माण भएको छ । यस कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सबैको इमान्दारीपूर्ण सहभागिता, सहकार्य र सञ्चार समन्वयको आवश्यकता छ ।
         एक्काइशौं शताब्दीको द्रुतत्तर विकासको दौडमा सहभागी विकसित राष्टूहरुको आर्थिक, मानवीय, शैक्षिक, नैतिक लगायतका सूचकाङ्कलाई विश्लेषण गर्दा लोभ लागनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ । कसलाई सम्वृद्ध सम्पन्न बन्ने इच्छा हुँदैन । अहिलेसम्मका अभ्यास अनुभवहरुमा भएका सफलतालाई संस्थागत गर्न नसक्नुमा हाम्रो देशको शासन प्रणाली नै मुख्य हो । राजनीतिक स्थायित्व नभए कर्मचारीतन्त्र पनि उत्पादनमूखी हुन नसक्ने निश्चित छ । अहिलेको अवस्थाको अभ्यासलाई हेर्दा कहीं नभएका यात्रालाई व्यवहारमा ल्याउन हामी लागि परेका छौं । अहिलेको राष्टूपति बाहेक मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष देखि कार्यालय सहयोगीसम्मको संरचनामा विशुद्ध कर्मचारीतन्त्रबाट रहेका व्यक्तित्वहरुको संलग्नतामा कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग भएर मूलतः संविधान सभाको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरिएको छ ।
        कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकारको नामले चिनिन्छ । राजनैतिक संक्रमण ( शुन्यता ) को अवस्थामा यसलाई मात्र प्रयोग गरेर राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने बिकल्पको रुपमा प्रयोग गर्ने परम्परा रहेको छ । कर्मचारीतन्त्र हाम्रो कहीं पुरानो संस्कार, अवधारणालाई नै अनुशरण गरि रहेको त छैन भन्ने सन्दर्भमा विश्लेषण गर्ने बेला भएको छ । नेपाल सरकारको संगठनहरुमा रहेका जनशक्तिलाई एकलमुखी हैकमतन्त्रमा बाँधी सरकारी सेवा सुविधालाई सहज किशिमबाट सर्वसाधारणसम्म पुर्याउने काम कुनै आधारमा सफल हुने सम्भावना छैन । सर्वप्रथम कार्यालयको उद्देश्यको आधारमा त्यसमा कार्यरत कर्मचारीमा भएका सक्षमताको आधारमा नेतृत्वको जिम्मा दिनु उपयुक्त हुन सक्छ तर यसमा सक्षमतालाई ख्याल नगरी सम्बन्ध नाता एवम् अन्य लेख्नै नहुने शर्तहरुलाई मोलजोल गरेर कामको अधिकार दिनु कति सम्म युक्तिसंगत होला भन्न सकिन्न । सुशासनका लागि कर्मचारीतन्त्रको संगठन तथा त्यसमा भएका विज्ञ जनशक्तिहरुको कार्यक्षमता, सच्चरित्रताको रुपमा उदाहरण बन्न सक्नेहरुलाई सेवाग्राहीहरुका प्रतिक्रियालाई आधार मानी मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास कार्यलाई स्थापित गर्न सक्ने तयारीहरु समयमा सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । कर्मचारीतन्त्रमा भएका मजबुतपक्षहरु जसले सुशासनका लागि मञ्च प्रदान गर्दछ त्यसमध्ये नियुक्ति एवम् बढुवा प्रणालीलाई अभैm प्रभावकारी बनाउनेकार्यहरु भएको देखिदैन । नियुक्ति गर्दा कर्मचारीबाट अपेक्षा गरिएका सक्षमताहरुको सूचक निर्धारण गरेर उनीहरुमा भएका सक्षमताको अभ्यासलाई मूल परीक्षाको रुपमा सञ्चालन गरेर वस्तुनिष्ठ आधारहरु कायम गरेर बढुवा प्रणाली समेत सुदृढ गर्न राज्यका निकायहरु कार्यान्वयनको वातावरण तयार गर्दा कर्मचारीतन्त्रको आन्तरिक र बाह्य सक्षमतामा वृद्धि गर्न सहज हुन जान्छ । उक्त अवस्थाको कार्यान्वयन गर्दा नतिजाको रुपमा सुशासनको प्रबन्ध हुन सक्छ ।
        अहिले उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु आपूm कार्यरत रहेको संगठनको कार्यसँस्कृति बिर्सेर व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भई कार्य सम्पादनमा सलग्न रहेको हुन्छ । एक सप्ताहको मूल घट्नाक्रमलाई केलाउँदा मूल शीर्षकहरु यस प्रकार देखिएको छ,जस्त ः दराज फोडेर संवेदनशील सूचनाहरुको मर्म विगार्नेलाई सुशासनको जिम्मा दिएर पदस्थापना गरिएको, अकुत सम्पति कमाएका कर्मचारीहरुको समूहलाई सम्पति शुद्धिकरण प्रयोजनमा छानबिन समितिको काममा परिचालन गर्नु, परीक्षणमा अयोग्य साबित गरेर पनि पुनः विभिन्न स्वार्थमा केन्द्रित रहेर योग्यताको पत्र ( क्लीन चिट ) उपलब्ध गराईन्छ । यस प्रकारका विसंगतिहरुलाई अन्त नगरेसम्म सुशासन कायम गर्न प्रायः असम्भव नै हुन्छ । सार्वजनिक संगठनहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा भएका सम्वन्धमा आधारित सञ्चार, समन्वय, सहकार्य, सहअस्तित्व, सुसँस्कृतिलाई मूल आधारमा राखी कार्य सम्पादन भयो भन प्रबाह हुने सेवा र वस्तुमा गुणस्तर कायम गर्न सकिन्छ । कर्मचारीतन्त्रमा योग्यतातन्त्र ( मेरिटवेस्ड ) लाई बढुवाका लागि आधारित प्रणालीको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो तर यसलाई सान्दर्भिक संस्थागत रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन । नेपालको प्रशासन संरचनामा परिवर्तन गर्न विभिन्न खोजमूलक अनुसन्धान, उच्चस्तरका आयोग सल्लाहकार समितिहरुको सिफारिशलाई कार्यान्वयन गर्न सम्भव भएको छैन । कर्मचारीतन्त्रको संरचनामा गतिशिलता आवश्यक भएको छ । सेवाप्रबाह गर्ने संरचनामा प्रयोग हुने साधनहरुमा आधुनिकताको रुपमा विकास गर्न सकिएको छैन । वर्तमान सन्दर्भमा आवश्यक सेवामा हुनु पर्ने गुणस्तर र थोरै समयमा उपलब्ध हुनु पर्ने अनिवार्यतालाई आत्मसात गरी सर्वसाधारणहरुलाई सन्तुष्टीको आधारमा छिटो छरितो सेवा प्रबाह गर्नु पर्दछ ।
        उक्त कार्यका लागि उच्च तहमा कार्यरत कार्यकारिणी अधिकार बोकेका मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष देखि कार्यालय सहयोगीसम्मका बीचलाई बैज्ञानिक रुपमा पन्छाउन नसक्ने गरी सन्तुलित हिसाबमा सबै एक अर्का प्रति जिम्मेबार भई कार्यसम्पादन गर्ने संयन्त्रको विकास गरी अन्ततः सबै पक्षको काम गराई जनताप्रति जिम्मोरी भएको संयन्त्रको विकास गरेर मात्र सुशासनको अनुभूति हुन सक्दछ । सुशासनको अनुभूति सर्वसाधारण जनताले गर्दछ र उसलाई सेवा प्रदान गर्ने सेवप्रदायक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई निर्धारण गर्न सेवाग्राहीको प्रतिक्रियालाई मुख्य आधारको रुपमा प्रयोाग गर्न सक्नु सुशासनका लागि महत्वपूर्ण आयामको रुपमा विकास गर्न सफल हुन सक्छौं । प्रतिक्रियाका लागि इमेल ठेगाना ः             etcumesh@yahoo.com

 







मिति ः २०७०/०५/०९

प्रचण्डका बम गुरु

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड जहिले पनि जनकपुर आउँदा धनुषा सँगको नाता देखाउनु पर्दा आफुलाई पहिलो पटक बम बनाउन सिकाउने गुरु धनुषाकै रहेको भनेर परिचय दिने गर्छन । पछिल्लो पटक २/४ भाद्रमा जनकपुर आउँदा आम जनताका बिच प्रचण्डले उक्त कुरालाई पुनः दोहोर्याएका थिए ।
को हुन कमलदेव साह ?
    तत्कालीन नेकपा (मशाल) ले २०४४/०४५ सालतिर ”सशस्त्र क्रान्ति” को तयारी गर्दा ”प्रचण्ड” लाई बम बनाउने, पड्काउने तालिम दिने व्यक्ति थिए , धनुषा, सवैलाका कमलदेव साह ।
     कमलदेव साह भन्छन–म राजनीतिमा आकर्षित भएको २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनपछि हो । अनेरास्ववियु (पाँचौं) मा केही समय काम गरेपछि म मोहनविक्रम सिंहले नेतृत्व गरेको नेकपा (मशाल) तिर लागेँ । २०४० सालतिर सिरहाको एउटा गाउँमा पार्टीको प्रशिक्षण चलिरहेको थियो । पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य रहेका पुष्पकमल दाहालको भूमिगत नाम त्यतिबेला विश्वास थियो । उहाँले पार्टीमा पहिलोपटक दीर्घकालीन जनयुद्ध को प्रस्ताव ल्याउँदा हामी तरङगित भएका थियौं, भलै हामीमध्ये कसैमा फौजी अभ्यासको अनुभव थिएन ।
हामीले भारतमा सैन्य तालिम दिने समूहहरू छन् भन्नेसम्म सुनेका थियौं र केही युवक मनभरी खुल्दुली लिएर २०४१ मा भारततिर हान्नियौं । जनवादी मोर्चा, नेपालका अध्यक्ष रामराजाप्रसाद सिंहसँग पटनामा भेट भयो । उहाँले पनि पञ्चायत फालेर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन सशस्त्र क्रान्ति नै गर्नुपर्छ भन्नुभयो । हामी ४० जनाको टोली बनेर सैन्य तालिमका लागि झरखण्डको सिमुलतला जङगल पुग्यौं । रामराजाका भाइ लक्ष्मणप्रसाद सिंह हाम्रो समूहका नेता थिए । हामीले त्यहाँ बम बनाउने, बिस्फोट गराउने र अन्य हतियार चलाउने तालिम गर्यौं ।
६ महिना पुगेपछि रामराजाले मिसनमा जाने बेला भयो, को तयार छ भनेर सोध्दा म अग्रसर भइहालेँ । खेमराज भट्ट मायालुको नेतृत्वमा मसहित तीन जनाको टोली धनगढीस्थित सैनिक ब्यारेकमा बिस्फोट गराउन खटियो ।
 धनगढीमा पहिलो विस्फोट
प्रचण्डलाई बम बनाउन सिकाउने गुरु कमलदेवका पनि गुरु हुन, गणतन्त्र नेपालका प्रणेता रामराजाप्रसाद सिंह । सिंहसँगै उनले बम बनाउन सिकेका हुन । त्यसैले त कमलदेवले नै २०४२ सालमा धनगढीको सैनिक ब्यारेकमा बम विस्फोट गराएका थिए । खेमराज भट्ट मायालुलाई भारतमा छोडेर एकजना साथी लिएर कमलदेव बम विस्फोट गराउन धनगढी आएका थिए । त्यसपछि उनी भारत निर्वासित भए । कारवाहीको सिलसिलामा धनगढीको एउटा होटलमा बस्यौं । सेना बस्ने गेटमा बम छोडिदियो अनि होटल छोडेर भारततिर लाग्यौं । आफ्नो नेतृत्वमा गरिएको धनगढी कारबाही सफल भएको बताउँदै उनले भने, ‘सैनिक ब्यारेकको गेट उडेछ । मान्छे म¥यो कि मरेन हामीलाई थाहा भएन ।’
२०४२ को बमकाण्डको नामले चर्चित धनगढी, जनकपुर, काठमाडौंको राजदरबार, राष्टिूय पञ्चायतलगायतका स्थानमा भएको बिस्फोट त्यसैको परिणाम थियो । भारत फर्केर पुनः रामराजा प्रसादको शरणमा बस्नुपरेको थियो । नव जनवादी मोर्चाका सवै नेता कार्यकर्ताहरु प्रहरीको वान्टेड सुचिमा थियो । एक वर्ष पछि घर परिवारलाई भेटन भनेर सिंहले मलाई जयनगर पठायो ।
    २०४४ सालमा  भेटिनुभएका त्यहाँ मशालका  नेता मातृका यादव र रामवृक्ष यादवले पार्टी जनयुद्धमा जाने तयारी गर्दैछ भन्दै चितवन, शिवनगरस्थित दाहालको घर पुर्याउनुभयो । त्यतिबेला उहाँले २०४२ को बमकाण्ड हामीले गरेको कुरामा विश्वास गर्नुभएको थिएन । उहाँको विचारमा त्यो दरबारको षड्यन्त्र थियो ।
त्यसपछिका तीन महिना म उहाँकै घरमा बसें । रामबहादुर थापा बादल पनि त्यहीं हुनुहुन्थ्यो । एक दिन मैले बम बनाएर पड्काएपछि उहाँहरूले पत्याउनुभयो । त्यसपछि प्रचण्डले हामीलाई पनि सिकाउनुपर्यो भन्नुभयो । हामी गोरखातिर लाग्यौं । त्यहाँ मैले बम बनाउन सिकाएँ । थापाले बन्दुक र सीपी गजुरेलले लट्ठी चलाउन सिकाउनुहुन्थ्यो । प्रचण्डले चाहिँ राजनीतिक प्रशिक्षण दिनुहुन्थ्यो, सँगसँगै आफूले पनि सामान्य बम, टाइमबम, ब्यागबम र ग्रिनेड बनाएर बिस्फोट गर्न सिक्नुभयो ।
    त्यहीबेला छोरो सिकिस्त बिरामी भएको खबर आएर म घरतिर लागें । बम्बई लगेर पूरा डेढ वर्ष उपचार गरेपछि मात्र छोरो ठीक भयो । त्यसपछि नेपाल फर्किंदा जनआन्दोलन चर्कंर्दै थियो । मेरो सम्पर्क बाम मोर्चाका धनुषा अध्यक्ष रामचन्द्र झासँग भयो । उनकै उत्प्रेरणाले पार्टी सहभागी नभए पनि म आन्दोलनमा होमिएँ । जनआन्दोलन सफल भइसकेपछि पार्टीले दिएको वाम(कांग्रेस गठबन्धन मुर्दावाद, बहुदलीय व्यवस्था धोका हो भन्ने नारामा चित्त नबुझ्ेर पार्टी छाडेँ । त्यसैताका मालेमा लागेको म केही समयपछि एमालेको जिल्ला कमिटी उपसचिव हुँदै धनुषा जिविस सदस्य पनि भएँ । फेरी २०६२ पछि भने राजनीतिमा सक्रिय भइनँ ।
म जहिल्यै खान-लाउन धौ-धौ हुने परिवारको मान्छे हुँ । गुजाराका लागि जनकपुरमा सानो किराना पसल चलाइरहेको बेला दोस्रो जनआन्दोलनपछि प्रचण्डलाई भेट्न काठमाडौं गएँ । तर, कडा सुरक्षा घेराभित्र बसेकाले भेट्न पाइनँ । त्यसपछि दुईचार पैसा कमाइ होला भनेर मलेसिया गएँ । तीन वर्ष प्लाष्टिक कारखानामा हाड घोटेर फर्किएलगत्तै  रामराजाप्रसाद सिंहको जीवनीसम्बन्धी पुस्तक विमोचनमा प्रचण्डलाई भेट्ने संयोग पर्यो । उहाँले इतिहास बिर्सनुभएको रहेनछ, म खुसी भएँ । त्यस अवसरमा उहाँ आफैँले बमको प्रसङग सार्वजनिक नगरेको भए शायद मैले कहिल्यै पनि भन्ने थिइनँ होला ।
    भारतीय स्वतन्त्रता सङग्राममा शहीद भएका भगतसिंह मेरा आदर्श हुन् । उनको भनाइ थियो, मान्छे मार्न होइन, जगाउन बम पड्काउनुपर्छ । उनको यस विचारबाट म कति प्रभावित थिएँ भने मशालमा रहँदा मैले आफ्नो नाम नै भगतसिंह राखेको थिएँ । मैले प्रचण्डहरूलाई बम बनाउन सिकाएको पनि मानिस मार्नका लागि थिएन ।
बमका फाइदा बेफाइदा
‘बम बनाउनु जोखिमपुर्ण हुन्छ दुर्घटना पनि हुन सक्छ’ कमलदेवले भने । बमका फाइदा बेफाइदा दुवै भएको उनले बताए । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष माओ-त्से-तुङले २८ वर्ष जनयूद्ध गरेको प्रसंग र बम बनाउँदा बनाउँदै विस्फोट भई पोखराको साथी गुमाएको क्षण, कमलदेवका लागि अविस्मरणीय छन । सही मान्छेको हातमा प¥यो भने देशको विकास निर्माणमा बलमे मद्दत गर्छ । गलत व्यक्तिको हातमा प¥यो भने त्यसले देशलाई विनाश गर्छ, कमलदेवले भने, हतियारको बलमा देशमा ठुलो परिवर्तन पनि भएको छ, तर त्यही हतियारको अहिले तराईमा व्यापक दुरुपयोग पनि भएको छ ।’
प्रचण्ड प्रति सुरुमै आशावादी
प्रचण्डको तर्क राजतन्त्रको स्थिति पार्टीको विश्लेषण र मुलुकको आवश्यकता मनन गरेपछि कमलदेवलाई लाग्यो, प्रचण्डको नेतृत्वले नै नेपालबाट राजतन्त्रलाई समाप्त गर्नसक्छ । ‘प्रचण्डलाई तालिम दिने बेलामै उहाँप्रति म आशावादी थिएँ । उनले भने । २०४२ सालको बमकाण्ड भन्दा पहिला कमलदेव नेकपा मशालमा थिए । प्रचण्डले जिल्ला समितिका बैठकहरुमा ‘सशस्त्र यूद्ध गर्नुपर्छ’ भन्ने प्रशिक्षण दिने गर्थे । ‘त्यसमा बम बनाउन सिक्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो । बम बनाउन सिकेर आएपछि पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने ठानेको थिएँ, उनले भने, ‘ रामराजाजीसँग बम बनाउन सिकेकोे कुरा मैले रामवृक्षलाई बताएँ । त्यसपछि उहाँले मलाई प्रचण्डसँग भेटाउनुभयो ।’
    तत्कालीन मशाल र पछि नेकपा एकताकेन्द्रका केन्द्रिय सदस्य रामवृक्ष यादवको ०५१ सालमा हत्या भएको थियो । रामवृक्ष यादव र मातृका यादवसँग जिल्ला कमिटीमा रहेर कमलदेवले काम गरेका थिए । ०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सूरु गरेपछि अध्यक्ष प्रचण्डसँग कमलदेवको सम्पर्क टुटेको थियो । उनले भने, ‘यूद्ध सुरु गरेपछि उहाँ र मेरो सम्पर्क विच्छेद भयो । म एमालेमा भएकाले सम्पर्क गराउने माध्यम खतम भयोे । माओवादीका केही साथीहरुले मलाई प्रचण्डसँग सम्पर्क गर्न दिएनन । प्रचण्डले खोज्दा म मरिसकेको खबर प्रचण्डलाई दिएको पनि थाहा पाएँ । धनुषामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी अधिकृतहरुसँग झगडा पनि पथ्र्यो कमलदेवको । ‘प्रचण्ड भनेको ज्ञानेन्द्र हो भन्थे उनीहरु, तर म त्यसको प्रतिवाद गर्थे’ विगतका ती दिनहरु सम्झँदै कमलदेव भने,‘ म भन्थें, प्रचण्डलाई म चिन्छु, उहाँको नाम पुष्पकमल दाहाल हो, उहाँको घरमा म बसेको छु, उहाँका छोराछोरीलाई म चिन्छु तर उनीहरु पत्याउँदैन्थे । म जिविस सदस्य हुँदा ०५५ सालतिर माओवादीको भित्रिया मान्छे हो भनेर एसपीले मलाई गोली हान्नुपर्छ भनेको पनि थाहा पाएँ ।
अब माओवादीतिरै
२०६२ सालमा एमाले परित्याग गरेका कमलदेव भन्छन,“ मेरो इच्छा माओवादीतिर नै हो । म जुनबेला पनि माओवादीतिरको हो । विभिन्न परिस्थितिले गर्दा मात्रै म यताउता भएको हुँ । आफुले बम बनाउन सिकाएको दुई दशकपछिको अवधिमा नेपालमा व्यापक राजनीतिक परिवर्तन हुने अनुमान उनले पहिल्यै गरेका थिए । मलाई अहिलेको अवस्था आउँछ भन्ने लागेको थियो । पहिले मशाल र पछि माओवादीले मात्र राजतन्त्र खत्तम गर्न सक्छन भन्ने मलाई लाग्थ्यो, उनले भने ।
    नेकपा मशालले ०४७ सालमा ‘बाम कांग्रेस गठबन्धन मुर्दावाद’ भन्ने नारा लगाएको कमलदेवलाई चित्त बुझेको थिएन । कांग्रेस र वाम मिलेर बहुदल ल्याएका थिए । मशालले ‘बहुदलीय व्यवस्था धोका हो’ भनेको पनि कमलदेवलाई  चित्त बुझेको थिएन । २०४७ सालमा उनी एमाले भए । उनले भने, ‘कसैबाट थाहा पाएमा सेनाले मलाई मारिदिन्छ भन्ने लागेको थियो । सुरक्षित हुन्छु भनेर नै म एमालेमा बसेको हुँ । अहिले पनि मलाई खतरा नै छ । कमलदेव एमालेमा धनुषा जिल्ला कमिटी सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।
    ०६२ सालसम्म उनी एमालेमा नै रहे । ०६२ सालपछि कमलदेव रोजगारीको खोजीमा मलेसिया गए । उनले भने, ‘कमजोर आर्थिक अवस्थाले गर्दा म मलेसिया जानु परेको थियो, तर आर्थिक रुपमा ठुलो परिवर्तन आएन ।’ कमलदेवका तीन छोरी र दुई छोरा जनकपुरमा बस्छन । कमलदेव अहिले माओवादीमा पार्टटाइम राजनीति गर्छन र जग्गा व्यवसाय गर्दै आएका छन । प्रचण्डले आफुलाई गुरु मानेर इतिहासलाई नबङयाउनुले पनि प्रचण्ड कति इमान्दार हुन भन्ने कुराको पुष्टि हुन्छ, कमलदेवले बताए ।


मिति ः २०७०/०५/०९

प्रचण्डको ‘मधेस मोह’

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न दुई तिहाई मत , सरकार बनाउन प्रष्ट बहुमत आवश्यक पर्छ र ती दुवैका लागि मधेसको निर्णायक मत आवश्यक पर्छ भन्ने बुझेरै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पाइला मधेसमा अगाडी बढाएका छन । तीन दिन जनकपुर बसाईको क्रममा गाउँ देखि शहरका जनता सामु विगतमा गरेको गल्ती स्वीकारोक्तीका क्रममा प्रचण्डले अन्तरिम संविधानमा संघीयता शब्दको ठाउँमा सम्झौताको शव्द प्रयोग हुनुमा कांग्रेस र एमालेको टूयापमा पर्नु, क्रान्तिकारी नेताको हैसियतले एमालेको वैशाखीमा टेकेर बनेको सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियतले तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमाङगत कटुवाललाई कारवाही गर्न जाँदा एमालेले धोका दिनु, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बन्न नदिनु, संविधानसभामा सहमतिकै रटान रटनु आफ्नो ठुलो भुल रहेको बताएका थिए । सके माओवादीलाई नै स्पष्ट बहुमत दिनुस नभए माओवादी सँगै अजेण्डा मिल्ने गठबन्धन मोर्चालाई मत दिन प्रचण्डले पटक पटक आग्रह गरेका थिए ।
मिथिला क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने घोषणा
मधेश र मधेशी जनतासँग ‘लव परेको उदघोष गरेका एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामि संविधान सभाको निर्वाचनमा मधेशको मिथिला क्षेत्रबाट चुनाव लडने घोषणा गरेका छन् । १० वर्षे माओवादी जनयुद्धकै तयारीको अन्तिम चरणमा सहिद भएका रामवृक्ष यादवको १९ औं स्मृति सभालाई २ भाद्रमा धनुषाको बरमझियामा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले मिथिला क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने घोषणा गरेका हुन् । विगतको गल्तीबाट पाठ सिकेको उल्लेख गर्दै उनले भने ‘अव मधेशीको छोराको रुपमा मिथिला क्षेत्रबाटै चुनाव लड्छु, यहाँबाट जितेर सिंहदरबारबाट मधेशी जनताको प्रतिनिधितित्व गर्दै मधेश र मधेशीको लागि निर्णायक लडाइ लड्ने विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहन्छु । ४ भाद्रमा जनकपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रचण्डले पुनः सफाइ दिँदै भने–मधेसको केही भाग खोज्न आएको होइन,  चुनाव जित्न अरु ठाउँ नपाएर पनि आएको होइन, चुनाव त धेरै ठाउँबाट जित्न सक्छु तर सदियौ देखि उत्पिडनमा परेका मधेसी जनताको प्रतिनिधित्वको बलियो शक्ति लिएर अधिकार दिलाउन खोजेको हुँ । मधेसकै जनताको ताकत लिएर सिंहदरबार भित्र लडाई लड्ेर मधेसलाई शक्ति सम्पन्न बनाई छाड्छु भन्ने मेरो प्रतिबद्धता हो । मान्छे त म पहाडिया हुँ, बाहुनको छोरो पनि हो, कम्युनिष्ट पनि हो तर उत्पिडित वर्गको लागि लड्न मात्र मधेस आएको हो ।     हुन त यस अघि १७ मंसिर २०६८मा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले तराईमा अवस्था सुध्रेकाले पार्टी सत्ता कब्जा गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको बताएका थिए । मातृका यादवका ज्वाँई दिलिप साहले नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी, भोलानाथ बस्यालले नेतृत्व गरेको संयुक्त जनवादी मोर्चा र गुणाखर भुसालले नेतृत्व गरेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल सहित तीन साना बाम दललाई पार्टीमा विलय गराउने क्रममा प्रचण्डले के पनि भनेका थिए भने केहि प्राविधिक, केही प्रतिक्रियावादीको षडयन्त्र र केही हामीमै अनुभव अभावले मधेशमा स्थित खस्किएको थियो, त्यहाँ बहार ल्याउने अवस्थासम्म लैजान सकेका थिएनौं । ‘मधेशमा बिस्तारै अर्को लहर आउँदैछ, टुटेका कडीहरु जोडिँदै गएको छ, यो शक्तिले हामीलाई सत्ता कब्जा गर्न सक्ने स्थितिमा पु¥याएको छ ।’
एकीकृत नेकपा माओवादीले जनयुद्धकालमा पहाडी क्षेत्रमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गरेपनि मधेशमा उनकैे नेता राम कार्की र मातृका यादवको कारण सिरहामा विद्यार्थी रमेश महतोको हत्या भए पछि माओवादीले अडकाएर राखेको संघीयताको मुद्दालाई मधेशी जनअधिकार फोरमले उचालेर मधेशमा विद्रोह मात्रै गरेनन् , एउटा नया विद्रोही शक्तिको रुपमा स्थापित हुनु माओवादीको लागि ठूलो झटका थियो । त्यस पछि ०७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौर स्थित पुरानो मिलचौरमा माओवादी भातृ संगठन मधेशी राष्टिूय मुक्ति मोर्चाको जनसभामा फोरमको कार्यकर्ता सँग मुठभेड हँुदा २८ जना मोर्चाका कार्यकर्ताको हत्या, ५० भन्दा बढी घाइते भए पछि माओवादी मधेशमा सशक्त नरहेको अध्यक्ष प्रचण्डलाई महशुस भइसकेको थियो । गौरहत्याकाण्ड मच्चाएर पुनः दोरम्बा हत्याकाण्डको पुनरावृति गराउन खोज्ने जघन्य राष्टूघाती हत्याकाण्डले मध्ययुगीन फासीवादी बर्बरतालाई समेत मात गरेको ८ चैत २०६३ मा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको थियो । उक्त हत्याकाण्ड दरबारिया प्रतिगामी तत्वहरु, भारतीय अति हिन्दुवादी–विस्तारवादी र शान्ति विरोधी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरुको साँठगाठले खडा गरेको पार्टी फोरम नामक राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि खलल पु¥याउने फोरम नामक अपराधिक गिरोह माथि तुरुन्त प्रतिबन्ध लगाई अपराधीहरु माथि कडा भन्दा कडा कारवाही गरिनु पर्दछ , भन्ने कुरा प्रचण्डद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख थियो । २८ चैत २०६४ मा सम्पन्न भएको संविधानसभाको चुनावमा एमाओवादी सबै भन्दा ठूलो दलको हैसियत पाए पनि फोरम चौथो ठूलो दल बन्नुले एमाओवादीलाई झस्काएको थियो ।
    जनयुद्धकालमै आफ्नै पार्टीको नेता जयकृष्ण गोइतले विद्रोह गरी मधेशमा नागेन्द्र पासवान (जवाला सिंह) सहितलाई लिएर सशस्त्र विद्रोहको विगुल फुकेपछिको एमाओवादीको टाउको दुखाई झन त्यति  बेला बढ्यो जब प्रचण्ड नजिककै मधेशका नेता मातृका यादवले विद्रोह गरी मधेशका कैयौं कार्यकर्ताहरुलाई लिएर अलगै पार्टीको पुनर्गठन गरेको थियो । भनिन्छ समय परिवर्तनशील हुन्छ र सँगसँगै राजनीतिक परिदृश्य पनि सोही अनुसार बदलिरहन्छ । केही समय वितेपछि मातृका यादवका ज्वाँई दिलिप साह सहित नेकपा माओवादीका केही केन्द्रिय सदस्य सहित एमाओवादीमा विलय भए पछि एमाओवादीको अर्को चुनौतिको रुपमा रहेको मातृकालाई पनि करारा जवाफ दिएको बुझेरै त्यस्तो अभिव्यक्ति आएको हुन सक्ने विश्लेषकहरु ठम्याउँछन् ।
एमालेका हजारौ कार्यकर्ता एमाओवादीमा प्रवेश
एकातर्फ एमाओवादीमा पहाडको तुलनामा मधेसमा नेतृत्व विकास नहुनु, भएका नेताहरु पनि अरु तीरै लाग्नुले मधेसमा कमजोर हुँदै गएका एमाओवादीलाई एमाले विद्रोह गरी प्रवेश गरेका नेता रामचन्द्र झाले ठुलो सहारा दिएको छ । एमालेमा पोलिट व्यूरोसम्मको उचाई बनाएका प्रखर नेता झा वैचारिक संगसंगै जनतामा पनि ठुलो पकड बनाएको नेताका रुपमा चिनिन्छन । जसको पछिल्लो उदाहरण हो, नेकपा एमाले बाट विद्रोह गरी एमाओवादीमा प्रवेश गरेका रामचन्द्र झाले आफ्नो क्षेत्र नं. १ का हजारौ कार्यकर्तालाई एमाओवादीमा प्रवेश गराउनु । ३ भाद्रमा धनुषाको क्षेत्र नं. १ स्थित गृह निवास माचि लगमामा आयोजित प्रवेश कार्यक्रममा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमाले धनुषा क्षेत्र नं. १ का इन्चार्ज तथा जनकपुर अञ्चल कमिटि सदस्य गोपाल मुखियाको नेतृत्वमा हजारौ कार्यकर्तालाई अबिर माला लगाई एमाओवादीमा प्रवेश गराएका थिए । मुखियाको अगुवाईमा उक्त क्षेत्रका १८ वटा गाविसका पुर्व गाविस अध्यक्षहरु, उपाध्यक्षहरु तथा जिल्ला कमिटी सदस्यहरुलाई पार्टी प्रवेश गराईएको थियो । उक्त कार्यक्रममा ५ हजार नेता तथा कार्यकर्ता एमालेबाट विद्रोह गरी झाको नेतृत्वमा एमाओवादी प्रवेश गरेको बताइएको थियो । पार्टी प्रवेशका क्रममा नेता झाले विभिन्न काल खण्डमा कहिले भुमिगत, कहिले अर्धभुमिगत भई आफ्नो योगदान तथा जनताको समस्यालाई समाधान गर्न होस वा सगठनात्मक रुपले वा वैचारिक रुपले हरेक आन्दोलन र विकासका लागि अविछिन्न रुपमा जुड्न तथा आफ्नो अभिमत दिएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित गरेकोमा उक्त क्षेत्रका जनतालाई आभार व्यक्त गरेका थिए । ३ पटक सम्म एमालेको जिल्ला सचिव, १२ वर्षसम्म जनकपुर अञ्चल इन्चार्ज, २०५१ मा सांसद तथा २०६४ मा सभासद बनाउन यस क्षेत्रका जनताले असाध्यै माया गरेको भन्दै झाले जनताले दिएको जुन सुकै भुमिकालाई आफुले निष्ठा पुर्वक तथा इमान्दारी पुर्वक निर्वाह गरेको बताएका थिए । सभासदको भुमिकामा होस वा मन्त्री वा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकको भुमिकामा किन नहोस आफुले जनताको चाहना तथा जनतालाई सिर झुकाउने काम कहिल्यै नगरेको बताएका थिए ।
    धनुषाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ बाट प्रचण्डलाई लड्न आग्रह गर्दै झाले भने,“ यो क्षेत्र वर्गिय आन्दोलनको उर्वर भुमि हो, तपाईको जित सुनिश्चत छ, प्रचण्डजी तपाई लडनु हुन्छ भने म यो क्षेत्र त्याग गर्न तयार छु । वौद्धिक, राजनीतिक, संगठनात्मक, साहित्य, संस्कृति, कुटनीति जुन सुकै क्षेत्रमा काम गराउनुस त्यसका लागि म तयार छु तर तपाई आफै नलडी म भन्दा कम प्रभाव राख्ने व्यक्तिलाई टिकट दिनु भयो भने खतरा पनि हुन सक्छ ।” एमालेमा हुँदा एमालेका कार्यकर्ताहरु एमाओवादी भन्दा तुलनात्मक रुपले शिष्ट तथा अनुशासित रहेको भन्दै एमाओवादीमा प्रवेश गर्ने ती नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सम्मानजनक व्यवहार गर्न एमाओवादीका नेताहरुलाई झाले आग्रह गरेका थिए । धनुषामा त के देशमै यतिको संख्यामा कुनै मञ्चमा पार्टी प्रवेश नभएको भन्दै झाले भने,“ नव प्रवेशीहरुलाई पुराना नेता तथा कार्यकर्ताहरुले पनि उचित सम्मानजनक भुमिका दिनु आवश्यक छ ।” 
जनकपुरमा मधेसी जनता सामु प्रचण्डले के के भने ?
जनकपुरमा एबीसी टेलिभिजनद्धारा ४ भाद्रमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेसको सवालमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्थानियवासीले सोधेको विभिन्न सवालहरुको यसरी जवाफ दिएका थिए ।
अन्तरिम संविधान लेख्दा टूयापमा पारियो
अन्तरिम संविधान बनाउने बेलामा बाबुराम भट्टराई र म आफै संविधान बनाउने क्रममा रातदिन लागि रहेका थिर्यौ । संविधान लेख्ने क्रममा एकात्मक राज्य संरचना अन्तगरी संघात्मक राज्य बनाउने भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट थिर्यौ, कुनै पनि कन्फ्युजन थिएन तर कांग्रेस र एमालेले संघीयता लेख्न मान्दै नमान्ने । अनि जुन राति १२ः३० बजे हामी सही ग¥र्यौ हामी संघीयताकै पक्षमा थिर्यौ तर कांग्रेस एमालेले नमान्ने भएपछि एउटा सम्झौताको भाषा प्रयोग गरियो । एकात्मकताबाट अन्त गरि जनताको भन्ने केही शब्द राखिएको थियो । एकात्मकको अन्त भएपछि संघात्मक भन्न पाइनै हाल्ने भयो भनेर हामीले बुझ्र्यौ र शब्द लचिलो राखियो । हामी अलि सोझा प¥र्यौ तर कांग्रेस एमालेले लौ माओवादीले संघीयता छोड्यो भनेर हल्ला गर्न थाल्यो । हामीले हैन हैन भन्दा पनि स्वर अरुकै ठुलो भइदियो । हाम्रै टाउको माथि बजारनका लागि कांग्रेस र एमालेले हामीलाई ट्रयापमा पा¥यो भन्ने महसुस भयो । त्यसपछि सिरहाको लहानमा घटना घटीसकेपछि हामीले मधेसकै केन्द्रिय समितिको एकजनालाई हयान्डल गर्न पठाउँदा जसरी हयान्डल गरियो जनतालाई भ्रम हुने गरी हयान्डल भयो । पार्टी मानौ मधेस विरोधीको जस्तो छवि बन्न गयो, जो मधेसी जनताका विरोधी हुन त्यो मधेसबादी जस्ता देखा परे । गम्भीर गल्ती भयो, त्यसकारण जनकपुरमा म प्रथम पटक पश्चाताप गर्दैछु, अब ट्रयापमा परिने छैन ।

मधेसी जनताको मुक्ति, समग्र प्रतिनिधित्व र विकासको सवाल
कुनै पनि उत्पिडित वर्गको मुक्ति एउटा सही बैज्ञानिक विचार सहितको राष्टिूय पार्टीबाट मात्र सम्भव छ । हिजो हाम्रो पार्टीबाट मधेसबाट आएका साथीहरु केन्द्रिय समितिमा थोरै हुनुहुन्थ्यो तर १० वर्षको जनयुद्धको क्रममा हाम्रो पार्टीले मधेसी जनताको आत्म निर्णयको अधिकार सहित मधेसमा स्वायतः प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई राष्टूव्यापी बनायो र एउटा आधार खडा ग¥यो । मधेसबादी मधेसी हुँदैमा मधेसको मुक्ति हुने होइन । मधेस सम्बन्धि सहि विचार लिने पार्टी त्यो पनि राष्टिूय पार्टी बाट मात्र सम्भव हुन्छ । क्षेत्रीय पार्टीले उत्पिडित बर्ग,क्षेत्र, जाती, लिङगको मुक्ति गरेको भन्ने गरेको देखाउनको लागि पनि विश्वमै उदाहरण पाइनन । मधेसीको नाममा व्यापार र राजनीति गर्न खोज्यो भने मधेसी जनताको मुक्ति हुने होइन ।
प्र्रदेशको सबाल
हिजो विद्रोह मै हुँदा र शान्ति प्रक्रियामा आइसक्दा आजको अवस्थामा पनि कपिलबस्तु देखि सप्तरीसम्मको भु(भागलाई मधेस स्वायत प्रदेश भनेर घोषणा गरिएको हो । हाम्रो पार्टीको आधिकारीक नीति  अहिले पनि त्यो भन्दा बाहिर लगिएको छैन । थारुवान(पश्चिम नेपालमा थारुहरुको बाहुल्य रहेको) उता पट्टि कोचिला भनेकै हो । अखण्ड चितवनको सवालमा एक चोटी मैले पनि एउटा कार्यक्रममा बोलेको त हो तर सबै कुरा माओवादीले नै भनेर पनि हुने त होइन । १० प्रदेशमा पनि हामी सम्झौता गर्न तयार नै थिर्यौ । राज्य पुनःसंरचना आयोगको सुझावमा तराईमा दुई प्रदेश वा संसदको राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनमा बहुमतले पारित भएको १४ प्रदेश पनि मान्न हामी तयारै थिर्यौै ।
नेतृत्व विकास
हाम्रो पार्टीको केन्द्रिय समितिमा अहिले ठुलो संख्यामा मधेसीलाई निर्वाचित गरेका छौ । हेटौडा महाघिवेशनमा पहिलेको तुलनामा हामीले जोड दिएका हौं तर कम्युनिष्ट पार्टी भित्र कुनै पनि जाति बाहुन, क्षेत्री, जनजाति, दलित , महिला, मुस्लिम, मधेसी भनेर कोटा बाँड्ने सिद्धान्त भित्र पर्दैन । माकर््सवादले सिद्धान्त नै मान्दैन, सबै तिरबाट राम्रा नेताको विकास गरी ल्याउने भन्ने कुरा सिद्धान्त भित्र पर्दछ । तर राज्यमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ भनेर सेना, प्रहरी, व्युरोक्रेसी लगायत हरेक तहतपकामा कोटा हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै मै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा समावेशी विधेयक ल्याएको थिएँ, तर हुनसकेन ।
विकासको सबाल
मधेसमा विकासको गतिलाई तिब्र पार्नका लागि समग्रमा विकासको रणनीति बनाउन जरुरी छ । यो पटक निर्वाचन घोषणा पत्रमा समग्र विकासको निम्ति मधेसको सवालमा अलग च्याप्टर नै ल्याउदैछौं । माओवादी जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएर आफु गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएपछि चिन र भारत भ्रमण क्रममा मधेशलाई प्राथमिकतामा राखेर पुर्व(पश्चिम रेलमार्ग र हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव राखेको बताए । पछिल्लो भ्रमणमा दुवै छिमेकी राष्टूसँग पुर्व योजनावारे पुनः अवगत गराउँदै जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरेको बताउँदै दाहालले आश्वासन बाँडे, ‘अबको चुनावमा दुई तिहाइ मत पाए संविधानसँगै नेपाललाई छिटो भन्दा छिटो आर्थिक विकासमा लैजाने हाम्रो योजना छ । ऐतिहासिक जनयुद्धको बिउ धनुषाबाटै सुरु भएको स्मरण गर्दै प्रचण्डले अगाडी भने ‘कमल साहले धनुषामै पहिलो पटक मलाई बम बनाउन सिकाउनु भयो । अहिले नेपाली जनता धेरै उपलब्धी पाइसकेको अवस्थामा म मधेशीको छोरा बनेर चुनाव लड्दै छु । अबको हरेक परिस्थितिमा मधेश र मधेशीको हित माओवादीको पहिलो प्राथमिकतामा रहीरहनेछ । संघीयता र गणतन्त्र स्थापना गराउन माओवादीले झण्डा उठाएको बताउँदै उनले अबको सभाबाट दुवैलाई स्थायित्व गरिछाड्ने ठोकुवा गरे ।’ पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधान निर्माण गर्न अहिले पनि हामी अडिग छौं, दाहालले भने, ‘तपाईहरु माओवादी नेतृत्वलाई बल दिनुस् । दुवै मुद्दालाई संस्थागत गर्ने ग्यारेन्टी दिन्छौं । अबको संविधान सभाबाट संविधान बनाउने ग्यारेन्टी गर्न सबै पार्टी सहमत भएको बताउँदै उनले प्रष्ट पारे (‘सभा गठन भएको पहिलो छ महिनामा मस्यौदा तयार गर्ने र अर्को छ महिनामै संविधान घोषणा गर्न उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले एकमतले समर्थन जनाइसकेको छ । पाँचौ महिनासम्म संविधानका लागि राजनीतिक सहमती हुन नसके छैठौ महिनामा ‘भोटिङगु प्रक्रियामा गएर भएपनि संविधान बनाइ छाड्ने उनले दावी गरे । क्रान्तिबाट आएको कारण विवेकभन्दा आवेगमा कार्य गर्न खोज्दा ठुलठूला कमजोरी र गल्ती भएको छ, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा मतका आधारमा ठूलो पार्टी भएको अहङकार र बहुमतीय एवम् सहमतीय रस्साकस्सीका कारण पनि ठुलठूला भुल भए ।

मिति ः २०७०-०५-०९

अजब–गजब छ बा ! - सुदर्शन सिंह

अजब–गजब छ बा !         --  सुदर्शन सिंह              
                 

चुनावको मुखमा डम्पिङ साइट ! अहँ हुँदैन । त्यो ठाउँमा राजर्षी जनक विश्वविद्यालय बन्नु पर्छ ।

मिति ः २०७०/०५/०२

स्वस्थ जीबनका लागि भोजन- उमेशलाल कर्ण

उमेशलाल कर्ण

अहिलेको अवस्था मान्छेको जीवनयापनमा विभिन्न चुनौतीहरु देखा पर्दछ जस्तैः खाद्यवस्तुमा मिसावट, कम गुणस्तरका तरकारी लगायत प्याकेटमा आयात भएका वस्तुहरु, औषधीमूलो कम प्रभाव पार्ने इत्यादि । मानवशरीरको उचित विकासका लागि खाना लगायत अन्य सकारात्मक वातावरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्ता पक्षहरुको उचित प्रबन्ध आवश्यक भएको छ ।
मानव शरीर स्वस्थ रहँदा त्यस भित्रका मनमस्तिष्क पनि स्वस्थ रहन्छ र स्वस्थ मस्तिष्कबाट स्वस्थ विचारको पनि प्रष्फुटन भईरहन्छ । यस प्रकार मानवस्वास्थ्यको अवस्थाले नै उसको मान प्रतिष्ठालाई उचाईमा पुर्याउँदछ । हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था समान्य नरहनुमा हामीले खाएका खानाको मात्रा, गुणस्तर, खाने तरिका, खाने समय, रुची र अरुचीको अवस्थाले प्रभाव पार्दो रहेछ । खाना सम्बन्धी हाम्रो समाजमा स्थापित भएका गलत धारणाहरुले पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दो रहेछ, जस्तैः खाना जति खायो त्यति नै हाम्रो शरीरको विकास हुन्छ, कुनै खानाले चिसो तातो ( सर्दी गर्मी ) को अनुभवको आधारमा खाना खानबाट वञ्चित भई रहेका हुन्छौं, अरुलाई खुश्याउन पनि खाना खाई रहनु, ईश्वरी आशक्तिलाई खानासँग जोडेर उपवास वस्नु, कुनै दिन खाना पकाउँदा बढी भएको खाना बाँडीचुडी खाएर नोक्शान हुनबाट जोगाउनु, खाना पोषणका लागि नभएर पेट भर्नका लागि मात्र हो भने विश्वास गर्नु इत्यादि ।
कुग्रामवासः कुलहीनसेवा कुभोजनं क्रोधमुखी च भार्या ।
पुत्रश्च मूर्खो विधवा च कन्या विनाऽग्निना षट् प्रदहन्ति कायम् । उपरोक्त श्लोक चाण्क्य नीति दर्पणाबाट उल्लेख गरिएको छ यसको अर्थ अशिक्षित तथा अनुपयुक्त स्थान वा गाउँमा रहनु, कर्मको हिसाबले तल्लोस्तरको सेवा, अरुचीकर वा विना पौष्टिकताको खाना, झगडालु पत्नी मुर्ख पुत्र वा विधवा कन्या यी जम्मा छः कुराहरुले विना अग्नि हाम्रो शरीरलाई जलाउने खालको हुन्छ । विना पोषणको खानाले शरीरलाई अप्ठ्यारोमा मात्र पार्दछ । खाना त्यति खेर खाउ जति खेर भोक लागेको होस् । आवश्यकता भएको आधारमा कुनै कार्य भयो भने त्यस्तो कार्यको महत्व वढी नै हुन्छ । कति, कस्तो, कहाँ, कहिले र कसवाट खाना खाँदा उपयुक्त हुन्छ यस सम्बन्धमा धेरै खोज अविष्कारहरु भएको छ । यसलाई हाम्रो बुझाईको तहमा स्पष्ट गर्न र भविष्यको पुस्तामा पनि यस्ता बहुमूल्य रहस्यहरुको हस्तान्तरणका लागि शिक्षाको माध्यमलाई प्रयोग गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
स्वास्थ्यको हिसाबले कसैको शरीर चारपाटे भएको छ भने त्यस्तालाई स्मार्ट शरीरको वर्गमा राखिएको छ । मोटो र भद्दा देखिने शरीरको भित्र भागहरुमा भएका अंगहरुको चारैतिर बोसो नै बोसोले छोपेको हुन्छ, जसबाट शरीरमा फुर्ती हुनुको सटृा शरीरमा कुनै काम गर्ने जाँगरको  अभाव र शरीर लोसे रहन्छ । शरीरमा छाती देखि नाइटोसम्मको संरचना अत्यधिक बढेका युवा, वयस्कहरु आजकल मर्निङ्ग वाकमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ । यस प्रकार अनियन्त्रित रुपमा शरीरको मोटाई बढदै जानु अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था हो । यसलाई समयमा सच्याउन सकेमात्र बाँकि जीबन सुखमय हुन सक्छ अन्यथा जीबनभरको दुःखको रुपमा शरीरलाई कष्ट भएर अन्य रोगहरुको आमन्त्रणलाई निश्चित गर्ने काम पनि भई रहेको हुन्छ । साइकल गुडाउँदा, हाँक्दा टायर भित्रको ट्यूबमा क्षमताको आधारमा मात्र हावा भर्नु पर्ने हुन्छ अन्यथा पाङ्ग्राको आकारमा अस्वभाविक रुपमा आकार बन्दछ र फुट्ने सम्भावना पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । यस प्रकार हाम्रो शरीरलाई उर्जा, वृद्धिविकास र रोगबाट बच्न सन्तुलित आहारको आवश्यकता हुन्छ, । खाना सन्तुिलत भएन भने शरीरमा बिभिन्न रोगहरुको आमन्त्रण भएर साइकलको चक्काको अनियमित आकार भएजस्तै शरीरमा समानुपातिक आकार नभएर पेट ठूलो शरीर पात्लो देखिनु अनाकर्षक शरीरको लक्षण देखा पर्दछ । अहिलेका युवा वयस्कहरुमा शारीरिक श्रम गर्ने वानी देखिदैन तर खानपानको आधारमा उनीहरु प्रत्येक दिन उनीहरुले अपनाउनु पर्ने सजगतालाई विर्सेर अनावश्यक बढी परिमाणको क्यालोरी र प्रोटिन भएका माछामासु खानमा समय बिताएको हुन्छ, जसबाट शरीरको मोटोपनामा मात्र वृद्धि नगराई विभिन्न किशिमका रोगहरुलाई पनि स्वागत गर्न वाध्य हुन्छन् । शरीरलाई अनुपयुक्त विकासलाई परीक्षण गर्न सिधा उभेर शरीरलाई तनक्क तन्काई टाउको ननिहुराई खुटृाको बुढीऔंला देख्न सकिन्छ भने तपाँईको शरीर ठीक छ अन्यथा मोटोपना भयो यसलाई समयमै सच्याउने खालका उपायहरुको अवलम्वन गर्नु पर्ने अनिवार्य भएको छ ।
शरीरलाई स्वस्थ राख्न खानाले मात्र पुगदैन यसका अतिरिक्त रहनसहन, कामको प्रकृति, साथीसमूह, विचारको आदानप्रदान, पारिवारिक वातावरण, धर्मसँस्कृति जस्ता पक्षहरुले प्रभाव पारेको स्पष्ट छ । अहिलेको अवस्था मान्छेको जीवनयापनमा विभिन्न चुनौतीहरु देखा पर्दछ जस्तैः खाद्यवस्तुमा मिसावट, कम गुणस्तरका तरकारी लगायत प्याकेटमा आयात भएका वस्तुहरु, औषधीमूलो कम प्रभाव पार्ने इत्यादि । मानवशरीरको उचित विकासका लागि खाना लगायत अन्य सकारात्मक वातावरणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्ता पक्षहरुको उचित प्रबन्ध आवश्यक भएको छ । खानपान स्वास्थ्यको मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ । खानाको मात्रा, पटक, प्रकार, गुणस्तर लगायतका पक्षहरुलाई मूल रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने त्यसलाई नै स्वस्थताको मूल कुञ्जीको रुपमा बुभ्mन सकिन्छ । खानाको चयन गर्न निम्न प्रश्नहरुको उत्तर आपैm खोजी खाने वानीको विकास गरौं र आपूm स्वस्थ रहौं र अरुलाई पनि स्वस्थ रह्न सहयोग गरौं हाम्रो शरीरको वजन कति छ ? शरीरको उचाई कति छ ? दैनिक जीवनमा के कस्ता कामहरु गर्नु पर्छ ? खाना खाने स्रोतहरुको उपलब्धता कति छ ? रातको खानामा चिल्लो, कार्बोहाइडूेट एवम् प्रोटीनको मात्रा कति कति छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्ने प्रयाश गरी “ शरीर स्वस्थताको मूल जानकारीलाई अरुको पहुँचमा पुर्याई सहयोग गर्ने वाचा गरौं ”
सुझावका लागि इठेगाना         etcumesh@yahoo.com


मिति ः २०७०÷०५÷०२

धनुषाका सबै स्थानीय निकाय फेल

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............

कहिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा त कहिले नेता कर्मचारी कुटाकुटको घटनाले चर्चामा आइरहने धनुषा जिविस स्थानीय विकास मन्त्रालयको सूचीमा पहिलो स्थान पाएको छ । तर, राम्रो काम गरेर होइन, सुशासनको नियम उलङ्घन गर्नमा ७४ वटै जिल्लालाई उछिनेर । एक सय एक गाविस र एक नगरपालिका रहेको धनुषा जिल्लामा न्युनतम् सर्त तथा कार्य सम्पादन मापन (एमसिपिएम) मा सबै गाविस र नगरपालिक अनुत्तीर्ण भएका छन । जिल्ला विकास समितिसमेत असफल भएको छ । यसरी जिल्लाका सबै गाविस एमसिपिएममा अनुत्तीर्ण हुने धनुषा पहिलो जिल्ला भएको हो ।
स्थानीय निकायको बजेट परिचालनसम्बन्धी मन्त्रालयले न्यूनतम् सर्त मापन गर्दा जिल्लाका शतप्रतिशत गाविस र धनुषा जिविसको कार्यालय अनुत्तीर्णको सूचीमा परेको हुन् । गाविस र जिविसतर्फ स्थानीय स्वायत शासन ऐन पालना गर्ने सवालमा ७५ औ स्थानमा  परेको हो । जिविसले २७ नम्बर प्राप्त गरेको छ, जुन सबै जिल्लाको भन्दा कम हो ।
    एउटा मात्रै नगरका रुपमा रहेको जनकपुर नगरपालिकाको स्थिति पनि सबैभन्दा नाजुक छ । यो नगरपालिका सबैभन्दा बढी बजेट कटौती हुने नगरको सूचीमा परेको छ । नगरपालिकाको नियमित बजेटमध्ये असफल भएकै कारण २५ प्रतिशत कटौती भएको छ । गाविसहरुले यस अघिसम्म अतिरिक्त अनुदान वापत बार्षिक दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म पाउने गरेकोमा अव यो रकम कटौती गरिएको छ । जिल्ला विकास समिति असफल भएकै कारण सबैभन्दा  न्यूनतम बजेट पाउने जिल्लाको सूचीमा परेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा समेत न्यूनतम बजेटअनुसार ४० लाख तोकेको छ । स्थानीय स्वायत शासन ऐन पालना नगरेका कारण धनुषा जिल्ला यस्तो दुर्गतिमा पुगेको स्थानीय विकास अधिकारी गुरुप्रसाद सुवेदीले बताए । जिल्लाको यो परिणाम आउनुमा तत्कालिन जिविसका कर्मचारी र गाविस सचिवहरु मुख्य दोषी त छँदैछन । जिल्ला र गाउँस्तरका राजनीतिक कार्यकर्ताको पनि कमजोरी देखिन्छ, सुवेदीले भने ।
    एमसिपिएम अनुत्तीर्णमध्ये अन्तिमबाट दोस्रो स्थानमा महोत्तरी जिल्ला परेको छ । महोत्तरीमा कुल ७६ गाविस रहेकोमा ५८ गाविस अनुत्तीर्ण छन । महोत्तरी जिविसले ३१ अंक पाएको छ । महोत्तरीको पनि एकमात्र नगरपालिका जलेश्वरको नियमित अनुदानमध्ये २५ प्रतिशतले कटौतीमा परेको छ । पछिबाट तेस्रोमा सर्लाही र चौथोमा सप्तरी जिल्ला छन । ती दुवै जिल्लाले ४२ अङ्क प्राप्त गरेका छन । यसै गरी डोप्पा र बाराले ४८ अंक पाएका छन भने सिरहाले ४९ ।
    नियमित अनुदानमध्ये २५ प्रतिशत कटौतीमा पर्ने नगरपालिकाहरुमा जनकपुर, जलेश्वर, मलंगवा, काठमाडौ गौर, लहान, दिपायल, खाँदबारी, भीमदत्त, दशरथचन्द्र, राजविराज, नेपालगञ्ज र मध्यपुर(ठिमी छन । उत्कृष्ट गरी २५ प्रतिशत थप अनुदान पाउनेमा इलाम, बुटबल, भक्तपुर र दमक समेत १३ नगरपालिका छन । १० प्रतिशत थप पाउनेमा १४ र १० प्रतिशत कटौतीमा १३ वटा नगरपालिकाको नाम उल्लेख छ । यो वर्ष धनकुटा जिविस नेपालका जिविसमध्ये प्रथम भएको छ ।


मिति ः २०७०÷०५÷०२

शहिद रामवृक्ष यादव ः जनयूद्धको औचित्य र आवश्यकता - किरण कर्ण

किरण कर्ण

राजनीतिक दलहरु अन्यत्रका इच्छा शक्तिहरुबाट संचालन भएकै कारण देशको अवस्था थलिएको हो । वि.सं. २००७ साल भन्दा अघि देखि नै भएको विभिन्न आन्दोलन तथा जनआन्दोलन वा हतियारबद्ध आन्दोलनले राष्टिूय स्वाधीनता अन्यत्रैको पाउँमा दण्डवत्त गरेकैले पनि होला, यो क्रमबद्ध रुपमा ‘राजनीति दासत्व’ निरन्तर रुपमा परम्परागत स्वरुप लिइसकेको छ । राजनीतिक घटनाक्रमले समेत दासत्वको राजनीतिको क्रमभंगको आवश्यकता महसुस गरेको छ । तर हतियारबद्धबाट सुसजित जनयूद्धका योद्धाहरु पनि विदेशीको दासत्वलाई क्रमभंग गर्न सकेनन । बरु कथित क्रान्तिकारीका हिमायती तवरमा झुझारु दलालीकरणलाई प्राथमिकता दिई क्रमबद्धरुपमा लिपीबद्ध गर्न पुगे । विदेशी प्रभुत्वकै शिकार बन्न पुगे र आत्मसमर्पण हुन नै बाध्यता ठाने होला । त्यही प्रतिक्रियावादी कित्तामा पुगे जहाँबाट बाध्यात्मक विद्रोह ठानेका थिए । विद्रोह अधिकार हो भन्थे । आज नेपाली कांग्रेस, र नेकपा एमाले जस्ता दक्षीणपन्थी तथा संशोधनवाद भन्दा पनि चरम प्रतिक्रान्तिका नाइके बन्न पुगेका छन, एमाओवादी । एकीकृत माओवादीकै भाषाको सापटी लिएर भन्नु पर्दा पनि वा उनीहरुकै भाषामा समेत जनयूद्ध भन्छन, (जुन दशवर्ष सम्म सशस्त्र यूद्ध गरेका थिए, ०५२ साल देखि ०६१÷०६२ सम्मको लाई) ।  तर सरकारी भाषामा अहिले सम्म  जनयूद्धलाई सशस्त्र द्वन्द नै भन्ने गरिएको छ । ‘जनयूद्ध’ शव्दलाई समेत एमाओवादीले तिलाञ्जली गर्न पुगे । जबकी माओवादीहरुको भाषामा जनयूद्धलाई स्वर्णिम यूग अर्थात यूग परिवर्तनको रुपमा लिने गरिन्छ ।
    करिब आधा दशक भन्दा बढी बसन्त पार गरिसक्दा समेत जनयूद्धको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । आखिर किन र के का लागि गरिएको थियो, जनयूद्ध ? हजारौको बलिदानीले साम्यवाद, जनगणतन्त्र, गणतन्त्र र जनवाद तथा जनतन्त्रका  रक्तपातपुर्ण संघर्ष तत्कालिन नेकपा माओवादीले गरेका थिए । तर संविधानसभाको मागले जनयूद्धलाई तिलाञ्जली गरी पुनः दोश्रो पटक संविधानसभाको चुनावको मुद्दा उठाउन पुगे । आखिर के का लागि ?जबकी संविधानसभा समेत असफल सिद्ध भईसकेका छन् ।
     एमाओवादी विभाजन भई मुख्यतः दुई चिरामा छन । दुवै आफ्नै अस्तित्वमा छन् । मोहन वैद्यको नेतृत्वले पार्टी फुटाउनुको औचित्य भन्दा पनि जनयूद्धको औचित्यलाई पुष्टि गर्न सशक्त आन्दोलनमा छन् । तर एमाओवादी  भने संसदीय व्यवस्थावाला सत्ताको रक्तपिपासु झँै यथास्थितीकै सत्तामा रमाउन उद्धत देखिन्छन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थपुर्तीका निम्ति बर्गिय यूद्धलाई तिलाञ्जली दिएर आफ्नै भनिएका कथित हिन्दु धर्मलाई छाडी क्रिस्चैन धर्मालम्बी समेत अवलम्बन गर्न पुगेका छन् । एमाओवादीका वरिष्ठ नेताहरु । एक शव्दमा भन्नु पर्दा एमाओवादी सत्ता प्राप्तीका लागि जस्तोसुकै रक्तपिपासु गर्न सक्छन । किनभने यस भन्दा अघि भएको जनयूद्धले यहि प्रमाणित गरेको छ  । जबकी एमाओवादीकै भाषा सापटी लिएर भन्नु पर्दा उनीहरु जनसत्ताका लागि क्रान्ति गरेका थिए । ८५ प्रतिशत दमित, शोषित, उत्पिडित, लैगिंक उत्पिडन भुमिहिन तथा  विभेद विरुद्ध अन्यायका खिलाफ अधिकार, पहिचान र जनताको शासनका लागि यूद्ध गरेका थिए । तर जनयूद्ध पुर्व नै मास्टर साहेव रामवृक्ष यादवको मृत्यू भइसक्दा समेत कुनै प्रकारको जनसत्ताको पथ सम्म निर्माण गर्न सकेनन्, एमाओवादी । बरु शहिदहरुको स्मृतीमा फुलका गुच्छा चढाउने र रुन्चे स्वरमा स्मरण गरी ‘बाध्यता’ र जनतालाई भ्रमित गर्न खालको शब्दावली इस्तेमाल गरी भावुक बनाउने बाहेक केही गर्न सकेका छैनन ।
    छलकपट र ढाँटको खेती गर्न कटु योग्य मानिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तत्कालिन जनयूद्धका नाइके स्व. कांग्रेसी गिरिजाप्रसाद कोइरालाको फोटोकपी बन्न पुगेका छन । त्यतिबेला आतंककारी भनिएकाहरु मध्येका आजका पुष्पकमल दाहालले मोहन वैद्य किरण नेतृत्वको माओवादीलाई आतंककारी देख्नु स्वभाविकै होला । किनभने माओवादीले रामवृक्ष यादव सहित हजारौले दिएको बलिदानीको सपना जनगणतन्त्रको हो । ति शहिदहरुको उद्देश्यका निम्ति  अहिले निरन्तर रुपमा माओवादी संघर्षशील छन् ।
    तर एमाओवादी भने शहिद रामवृक्ष यादवका हत्याराहरुसँग मिलेर कथित ४ दलीय सिन्डीकेट कायम गरी जननिर्वाचित सरकारलाई विदेशीको योजनावद्ध तवरले भंग गराई अवैधानिक रुपमा निर्दलिय “  श्रीमान सरकार “ गठन गरे । यी ४ दलीय सिन्डीकेटका कारण देश अहिले थलिएको हो । तर यस चार दलको हैसियत भनेको विदेशीको चाकडी गर्नु बाहेक केही होइन । यी ४ दलले विभिन्न समयमा भन्दै आए “ अब आंशिक रुपमा २० प्रतिशत काम मात्र बाँकी छ,  संघीयता, राज्य पुनः संरचनाका सवाल, क्षेत्र निर्धारण तथा शाशकीय स्वरुपका एजेण्डा सहितका सवालहरुले गर्दा संविधानसभा ओझेलमा परेका थिए । अन्ततः एमाओवादी, नेकपा एमाले, कांग्रेस र मधेसी मोर्चाकै कारणले गर्दा संविधानसभाबाट प्राप्त ८० प्रतिशत उपलब्धी समेत रक्षा गर्न सकेनन । बरु विदेशी प्रभुहरु ग्राएण्ड डिजाइन अनुसार पुनः संविधानसभाको चुनावलाई नै प्रमुख उपलब्धी ठान्न थालेका छन ।
    यी दलहरुले अहिले पनि वि.सं. २००७ सालमा राणा विरोधी आन्दोलनमा विदेशी गुरु पाए । त्यसैगरी २०४६ को आन्दोलनमा प्रजातन्त्रको सट्टा राजा समेत प्राप्त गरे । यसैको निरन्तरता स्वरुप २०५२ को जनयूद्धमा राजा रहितको विदेशी दलाल बन्ने मौका प्राप्त गरे । अब त यस खालका विदेशी नेपाली राजनीतिक शब्दावलीको कोषको विशिष्ट श्रेणीकै अर्थ समेत लिन थालेका छन । किनभने अब यो परम्परा नै बनिसकेको छ । यस्ता खालका परम्परा तोड्नु अर्थात क्रमभंग सधैको लागि क्रमभंगता गरी नयाँ खाल सौहाद्रपुर्ण मैत्री समझदारी गरी समान हैसियत  प्राप्तका लागि समेत नयाँ शिराबाट सम्झौता गर्नू अति अपरिहार्य छ । यसको लागि पनि संघर्षकै आवश्यकता देखिन्छ । अनिमात्र हामीले चाहेको जस्तो नयाँ नेपाल र नेपालमा चाहेको जस्तो संघीयता पुन संरचना क्षेत्र निर्धारण सहितका विषयमा मुद्दामा सहमति वा देश भित्र जनमत लिई ‘जनतन्त्र’ स्थापना गर्नू नै जनताको लागि र यी एमाओवादी सहित ४ दलका लागि वेश हुनेछन ।
    एमाओवादी र माओवादी ः राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य शक्तिका रुपमा उदाएका छन एमाओवादीले कांग्रेस एमाले र मधेसी मोर्चा सहितको दलीय चरित्र बोकेका छन । भने माओवादीले यथास्थितिवादी एवं चरमसशोधनवाद सहितका नवसाम्भ्रान्त तथा दासत्व विरुद्धको जेहाद छेडेको जस्तो देखिएको छ । अर्थात यथास्थितिवादी र परम्परागत सत्ताको नेतृत्व एमाओवादीले गरेका छन । भने सडकको बाघ माओवादी बनेको छ । यस वर्गिय यूद्धको नेतृत्व माओवादीले प्रष्टरुपमा गरिरहेको छ । वर्गिय उपलब्धीले नै देशको भविष्य निर्धारण गर्नेमा माओवादी ढुक्क देखिएका छन । वर्गिय यूद्ध माओवादीले विजयको सुनिश्चितता प्राप्त गर्दा मात्र शहीद रामवृक्ष यादव, उनकी धर्मपत्नी रामकुमारी यादव र छोरा शेखर यादवका सपना पुरा हुने छन । जसको लागि शसक्त आन्दोलन अहिले पनि त्यतिकै आवश्यकता छ । २०५१ सालमा शहिद रामवृक्ष यादव र उनका परिवारले सम्पुर्ण ज्यान आन्दोलनमै खर्चे । अहिले जनयूद्धको औचित्य सावित गर्नू नै शहिद रामवृक्ष यादव, शेखर यादव, रामकुमारी यादव र दोरम्बा काण्डका शहिदहरु तथा सम्पुर्ण शहीदहरु प्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने छन ।
    अहिले देशको राजनीति अत्यन्तै जटिल तथा संक्रमणकालिन अवस्थाबाट गुज्रिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्टिूयता र स्वाधीनतालाई रक्षा गरी तत्कालिन संविधानसभाबाट प्राप्त भएको उपलब्धी, जनयूद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नु नै अपरिहार्य छ । त्यसैगरी आंशिक महत्वपुर्ण बुँदाहरुमा राजनीतिक दलहरु बीच सर्वपक्षीय वार्ता तथा गोलमेच सम्मेलन मार्फत टुंगो लगाउनु नै उपयुक्त देखिन्छ । यसका लागि सिन्डिकेट मार्फत अवैधानिक तरिकाले गठन गरिएको “ श्रीमान सरकार” समेत तत्काल खारेज गरी मुलुकलाई स्वदेशी राजनीति अनुसार नै विदेशी प्रभुत्वहरुको चंगुलबाट मुक्त गराउनु पर्दछ । अनिमात्रै शहिदहरुको सपना पुरा हुने छन र जनयूद्धको औचित्य समेत पुष्टि हुनेछन । यसका लागि एमाओवादी र माओवादी बीच सैद्धान्तिक एकता जरुरी छ । अन्त्यमा शहिद रामवृक्ष यादव र उनका परिवार प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । अस्तु !

मिति ः २०७०/०५/०२

अनियमितता गर्ने सहकारीलाई कारवाही

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सहकारी डिभिजन कार्यालय जनकपुरले दुई बर्ष देखि कुनै कामै नगरेका १३ वटा सहकारी सस्ंथाको दर्ता प्रकृया खारिज गरेको र १ सय ८८ वटा सस्ंथालाई कारबाहि गरेको छ ।
    सहकारी डिभिजन कार्यालयले दुई बर्ष देखि सधारणसभा र लेखा परिक्षण नगरेका तथा  प्रगति बिवरण समेत पेश नगरेका धनुषाका ७ र महोत्तरीका ६ वटा सहकारी सस्ंथाको दर्ता खारिज गरेको हो ।
त्यसै गरि सहकारी ऐन २०४८ र सहकारी नियमाबली २०४९ अनुसार काम नगरेका धनुषाका ८६, महोत्तरीका ४४ र सिन्धुलीका ५८ गरि १ सँय ८८ वटा सहकारी सस्ंथालाई कारबाहि स्वरुप जरिवाना गरेको छ । दरबनदी अनुसारको जनशक्ति नभएको र सबारी साधन समेत नरहेका कारण सहकारी सस्ंथाहरुको प्रभाबकारी अनुगमन हुन नसकेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन कार्यालयमा धनुषामा ७ सय ४३, सिन्धुलीमा ४ सय ३१ र महोत्तरीमा ६ सय ७ गरि जम्मा १७ सय ८१ वटा सहकारी सस्ंथा दर्ता रहेको छ । सहकारी सस्ंथाले सरकारले सर्बसाधारणलाई सुपथ र सर्बसुलभ मुल्यमा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपल्बध गराउनको लागि उपल्बध गराएको रकमको समेत दुरुपयोग गरेको छ ।
    धनुषा, महोत्तरी र सिन्धुली गरी ३ वटा जिल्लाको सहकारी कार्यालय धनुषामै एकिकरण भएका कारण फिल्डका कर्मचारीहरु पनि सदरमुकाम जनकपुरमै बढी केन्द्रित हुने गरेको स्वीकारदै डिभिजन सहकारी कार्यालय धनुषाका फिल्ड कर्मचारी मिथिला मण्डल भन्छन,“प्रायः जसो सहकारी कार्यालयहरुले अनुदान स्वरुप प्रदान गरिएको रकमको दुरुपयोग गरेका छन ।”
    ती सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि र पशु कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय, गैरसरकारी संस्था, अन्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्था, सहकारी विकास बोर्ड, राष्टिूय सहकारी संघ लगायतले अनुदान दिने गरेको छ । तर अनुदान स्वरुप दिईने गरेको उक्त रकमको उपयोग भयो वा भएन भन्ने कुराको अनुगमन नै हुँदैन ।
    मण्डल भन्छन,“ विभिन्न कार्यालयहरुले सहकारी संस्थालाई अनुदान दिदा हामी संग सहकार्य र समन्वय गर्दैनन, त्यसकारण पावर, पहुँच र पैरवीका आधारमा सहकारी संस्थाले लिने गरेको अनुदान सदुपयोग हुन्छ वा हुँदैन हामी बेखर रहन्छौं ।”
    २०६१ सालमा ६८ जिल्लामा रहेको सहकारी कार्यालयहरु ३८ जिल्लामा सिमित भयो जस मध्ये ५ वटा सहकारी परिक्षण डिभिजन कार्यालय, ३३ वटा डिभिजन सहकारी कार्यालय गठन गरिएको थियो ।


मिति ः २०७०/०५/०२

विद्यालय भौतिक पुर्वाधारको नाउँमा ब्रम्हलुट अनियमितताको पराकाष्ठा, ३० करोड बेरुजु

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
शिक्षा सुधारको लागि बर्षेनी बजेट थपिँदै र नयाँ नयाँ नीति ल्याउने गरिएपनि विकृति र अनियमितता उत्तिकै बढदै गएको छ । सरकारले सुविधा सम्पन्न तथा बाल मैत्रीपुर्ण विद्यालय भवन निर्माणका लागि धनुषामा पठाएको रकममा सम्बन्धित निकायले ब्रम्हलुट मच्चाएपछि विद्यार्थीहरुको भविष्य अन्धकारमय बनेको छ । शिक्षा अधिकारी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर, अभरसियर, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र भवन निर्माण समिति लगायत सम्बद्ध पक्षहरु कमिशन तथा रकमकै भागबन्डामा लिन भएपछि बर्षौ देखि विद्यालयहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । दुई वर्षमै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी वर्षौ सम्म लगाउनु तथा बिल भरपाई पेश गरी फरछौट नगर्नुले पनि भवन निर्माणको नाउँमा व्यापक अनियमितता भएको देखिन्छ ।
विद्यालय भवन निर्माणको नाउँमा धनुषामा सम्बन्धित निकायको लापरवाहीले गर्दा विद्यार्थीहरु पढनबाट बञ्चित भएका छन । समयमै विद्यालय भवन निर्माण नहुँदा विद्यार्थीहरु एका तर्फ खुल्ला चौरमै पढन बाध्य छन भने अर्को तर्फ कतिपय विद्यार्थीहरु कक्षा कोठा अभावमा विद्यालय नै जाँदैनन ।  दुई कोठे टूस भवन, टहरो निर्माण, बाहिरी वातावरण, छात्रा शौचालय, मरम्मत तथा सम्भार, २४ लाखको भवन, ५ लाखको मरम्मत, रेट्रोफिटिङ आदिका नाउँमा लगिएका रकमको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन धनुषाका अधिकांश विद्यालयहरुले । विद्यालयको भौतिक निर्माणको अवस्था हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६२÷०६३ देखि २०६८÷०६९ सम्म ती विद्यालयहरुको भवन निर्माण वापत शिक्षा कार्यालयबाट विनियोजन गरिएको रकम मध्ये ३० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बेरुजु पाइएको शिक्षा कार्यालयका इन्जिनियर लक्ष्मण राउतले जनाएका छन । २०६२ देखि २०६९ सम्म कुल १ हजार ४२ विद्यालयका लागि ३७ करोड ३ लाख ४१ हजार रकम विनियोजन गरिएकोमा ३० करोड रुपैयाँ बेरुजु नै हुनुले पनि सम्बन्धित विद्यालय, शिक्षा कार्यालय र प्राविधिक शाखा कति सम्म गैरजिम्मेवार छन भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्याङक अनुसार धनुषामा सामुदायीक तथा निजी विद्यालय अन्तरगत २६ उमावि, २७ मावि, ३२ निमावि, २२२ प्रावि, ८० मदरसा रहेका छन । निजी तथा संस्थागत तर्फ १८ उमावि, ५३ मावि, ७ निमावि, ५५ प्रावि रहेका छन । त्यसैगरी समुदायद्धारा व्यवस्थित विद्यालय अन्तरगत ४ मावि, बालविकास केन्द्र अन्तरगत समुदायमा आधारित ३२७ र विद्यालयमा संचालित २७२ गरी कुल ६९९ बालविकास संचालित छन । त्यसैगरी प्राथमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम अन्तरगतको संचालित संख्या ४० छन । २ वर्ष भित्र विद्यालय भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि २०६४÷०६५ मै निकासा लगेका मावि परवाहा, उमावि परवत्ता, रामजानकी मावि जनकपुर, मावि मडान, राप्रावि बसहिया, राप्रावि पतनुका, निमावि माचिझिटकैया, राप्रावि मंगलपुर, निमावि कपटौल आदि विद्यालयहरुले हालसम्म पनि भवन निर्माण सम्पन्न गरेका छैनन । यी त उदाहरण मात्र हुन । जिल्लाका कैयौं विद्यालयहरुले भवन निर्माण गर्न सकेका छैनन । हुन त २५ देखि ४० प्रतिशत रकम स्थानिय जनश्रमदानबाट जुटाउनु पर्ने हो तर त्यो नहुँदा बजेट बढाएका विद्यालयहरुले समयमै भवन निर्माण गर्न असमर्थ देखिएका छन । जिल्लामा बजेटको वाँड फाँड समयमै नहुनु, तोकिएको समय सिमा भित्र कार्यक्रम सम्पन्न नहुनु, विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति, भवन निर्माण समितिको गठन प्रक्रियामा विवाद हुनु, शिक्षा कार्यालयको प्राविधिकहरुद्धारा समय समयमा सुपरिवेक्षण नभई गाइडलाइन नगर्नु, विद्यालय भवन बनेपनि प्राविधिकहरुद्धारा मुल्याङकन नै नगरिनु, बजेट फ्रिज नभई विद्यालय खातामा अनिवार्य रुपले पठाउनु, प्रतिकुल मौसम लगायतका कारणहरुले गर्दा बेरुजुको रकम बढेको हो । इन्जिनियर राउत भन्छन,“विगत २०६२/०६३ देखि विभिन्न विद्यालयमा प्राविधिकहरु इन्जिनियर, सव(इन्जिनियर, लेखा अधिकृत समेतको टोलीबाट भवन बनेका विद्यालयहरुलाई बेरुजुबाट बेरुजु फरछौटको लगत प्रक्रिया अगाडी बढाई सकिएको तथा रु ४ करोड सम्मको बेरुजु फरछौटका लागि फाइल शिक्षा विभागमा समेत १ महिना अघि पेश गरिसकेका छौ ।” हुन त शिक्षा विभाग र शिक्षा मन्त्रालयबाट  बेरुजु फरछौटका लागि सचिव, डिजी देखि सिनियर डिई सम्मले जिल्लामा पटक पटक ताकेता गरेपनि शिक्षा कार्यालय धनुषाले यस अघिसम्म कुनै ठोस पाइला अगाडी चालेको थिएन । बेरुजु फरछौटका लागि यदि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले हेलचक्रयाँई ग¥यो भने ग्रेड सम्म घटाउने प्रावधान छ । बेरुजु फरछौट नगर्ने विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले बल्ल आएर २६ जेष्ठ २०७० मा सुचना प्रकाशन गरी जिल्ला भित्र रहेका सम्पुर्ण विद्यालयलाई बेरुजु फरछौटका लागि निर्देशन दिएको छ । अटेर गर्ने विद्यालयलाई दशै अगाडी तलब भत्ता समेत रोक्का गर्ने शिक्षा कार्यालयले नीति लिएको छ । शैक्षिक सुधार समितिका सचिव तथा अवकाश प्राप्त शिक्षक दिवाकान्त झा भन्छन,“ भवनको वास्तविक आवश्यकता जहाँ छ त्यहाँ कोटा नै जादैन, जहाँ आवश्यकता छैन त्यहाँ कोटा दिईने गरिएको छ । भवन निर्माण कार्य विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत हुनुपथर््यो तर आधा भन्दा वढी विद्यालयहरुमा व्यवस्थापन समिति गठन नै गरिएको छैन । भवन निर्माण समिति बनाउँदा प्रअ आफ्नो मान्छे राख्न चाहन्छन तर स्थानियबासी समुदायबाट राख्न खोज्दा विवाद हुने गरेको छ ।” इन्जिनियर, अभरसियर र शिक्षा अधिकारी बीच कमिशनको अग्रिमेन्ट कोटा दिइनु भन्दा अघि नै तय हुनेगरेको यथार्त अवस्था रहेकै कारण विद्यालय भवन निर्माण नभएपनि शिक्षा कार्यालयले कारवाही गर्न नसकेको झा बताउँछन । नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन,“ धेरै ठाउँमा भवन बनेको पनि छ, अधुरो पनि छ र कतिपयले निर्माण कार्य हालसम्म सुरु पनि गरेको छैन । निर्माण नगरेको विद्यालयहरुलाई कुनै पनि सुविधा नदिने हामीले निर्णय पनि ग¥र्यौ तर शिक्षा कार्यालयले कारवाही नगरेकोमा हामी पनि चिन्तित छौ ।” कमिशनको लोभमा परेर प्राविधिकहरुले मुल्याङकन नगर्ने, जतिसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ त्यतिको कम्तिमा फरछौट नगर्नुले पनि बेरुजु बढेको र आर्थिक चलखेल हुने गरेकोमा आशंका गर्न सकिन्छ यादवले बताए ।
भवन निर्माणको मापदण्ड
आवश्यकता र विद्यालय इन्डेक्सको आधारमा भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने प्रावधान भएपनि धनुषामा पद, पावर र पहँुचकै आधारमा रकम बाँडिने गरिएको थियो । कक्षा १ को भर्ना दर, माथिल्लो कक्षाको भर्ना दर, छात्राहरुको भर्ना दर, दलित विद्यार्थीको भर्ना दर आदिको आधारमा कार्यक्रम वितरण गरिने प्रावधान रहेपनि विगतका वर्षहरुमा ती मापदण्डलाई पुरा नै नगरेका विद्यालयहरुलाई समेत कार्यक्रम दिईने गरिन्थ्यो । नेपाल भुकम्पीय क्षेत्रको उच्च जोखिममा रहेकाले विद्यालय भवन निर्माण गर्दा भुकम्प प्रतिरोधात्मक भवन बनाउनु अनिर्वाय हुन्छ ।
    अहिलेको अवस्थामा शिक्षा कार्यालयबाट संचालन हुने आरसिसि भवनहरु मापदण्ड अनुरुप नै रहेको प्राविधिकहरुले दावी गरेपनि कतिपय विद्यालयहरुमा गुणस्तरहीन सामग्रीहरु प्रयोग गरी रकमको व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । हुन त सबै विद्यालयहरुले नराम्रै काम गरेको भने होइन । शिक्षा कार्यालयले कामको आधारमा निमावि बटेश्वर(६, प्रावि सितापुर, प्रावि दुधपानी, मावि गिद्धा बेलापट्टीलाई समयमै काम सम्पन्न गरेको तथा विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार राम्रो रहेको भन्दै नमुना विद्यालयको रुपमा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा आएर विगत ३ वर्ष देखि पेन्डिङमा  रहेको कतिपय विद्यालयहरुले बल्ल आएर निर्माण कार्य सुरु गरेका छन । जनता इकाई उमावि यदुकोहा, उमावि परवाहा, उमावि बभनगामा, सकलभवन कन्या उमावि जनकपुर, उमावि नक्टाझिझ, उमावि रमदैया भवाडीले काम सुरु गरेको अवस्था छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०६९÷०७० मा बजेट विनियोजन भएका विद्यालयहरु मध्ये मावि गिद्धा बेलापट्टी, ज्ञानकुप मावि, मावि मिथलेश्वर मौवाहीमा काम सुरु भएको छ भने उमावि धनुषाधाम र मावि फुलगामामा निर्माण सामग्री खरिद भई लेआउट प्रक्रिया अगाडी बढेको इन्जिनियर राउतले जनाएका छन । त्यसैगरी मावि सिमराढी गढी, मावि दुहवी गोवराही, मावि महुलिया, मावि बौहरवामा काम सुरु हुन सकेको छैन ।
भारतीय दुतावासको लगानीलाई पनि बेवास्ता
भारत सरकारले धनुषाका विभिन्न ६ विद्यालयहरुलाई भवन निर्माण गर्नका लागि प्रदान गरेको रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन । जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ का ६ वटा विद्यालयहरुका लागि गरिएको सम्झौताको म्याद सकिएपनि विद्यालय निर्माणको कार्य सम्पन्न हुनु कता हो कता सुरु पनि भएको छैन । प्रावि नगराईन जटही, प्रावि नगराईन राघोपुर, प्रावि घोडघास गंगुली, प्रावि घोडघास गंगुली दक्षिणबारीटोल, प्रावि फुलगामा खर्का टोल, प्रावि लगमा पछवारी टोल गरी कुल ६ वटा विद्यालयका लागि भारत सरकारले लगानी गरेको छ ।
    सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषा मार्फत भारत सरकारले लगानी गरेको भएपनि ठेक्केदारको लापरवाही र हेलचक्रयाँईका कारण ४ वटा विद्यालयहरुको भवन निर्माण कार्य हाल सम्म सूरु हुन सकेको छैन । जय ऊँ, युकेएन जेभी कम्पनीका ठेक्केदार इन्द्र बहादुर लामाले एक मुष्ठ लगत अनुमान ४ करोड २३ लाख ७२ हजार रहेपनि २ करोड ९१ लाख २९ हजारमा सम्झौता गरेका थिए । ३० अषाढ २०६८ मा गरिएको उक्त सम्झौताको म्याद जेष्ठ मसान्त २०७० सम्म मात्र थियो । तर म्याद सकिएको २ महिना वितिसक्दा पनि विद्यालय बन्न सकेको छैन । काम सम्पन्न नगर्ने त्यस्ता ठेक्केदारलाई किन कारवाही नगरिएको हो भन्ने सवालमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय धनुषाका डिई सम्पत घिमिरे भन्छन,“ ठेक्केदारलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउन बैकलाई चिठ्ठी लेख्ने काम हामीले ग¥यौं, तर ग्यारेन्टी थप गराएर ९ महिनाको म्याद थप गरिएको छ । थपिएको ९ महिना भित्र जसरी पनि काम सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ ।” गंगुली र जटहीमा डिपिसीको काम सम्पन्न भई सकेको छ भन्दै घिमिरे भन्छन,“एकै जना ठेक्केदारलाई ती ६ वटै विद्यालयको ठेक्का नदिनुपर्ने हो तर भारत सरकारले दिएपछि हामीले के गर्ने ? ठेक्का तोड्यौं भने भारत सरकारले फेरी रकम दिने पनि होइन, यो नेपाली जनताको दुर्भाग्य हो ।”

मिति ः २०७०/०५/0२

यहाँका स्थानिय क्लब, संघ, संस्था र नागरिक समाजका अगुवा

सरोज मिश्र

केही समाजका अगुवाहरुको कार्य प्रहरी प्रशासनको चापलुसी सम्म सिमित हुन्छ त्यस्ता कुनै पनि नयाँ प्रशासनिक निकायका पदाधिकारी आउने वित्तिकै उनलाई भेटेर आफ्नो परिचय दिन र कुरा मिलाउन कुदि हाल्ने गर्छन । आफुलाई नागरिक समाजको अगुवा भनेर समाज र प्रशासनको आँखा छलेर उस्तै व्यक्तिहरुले पनि अवैध र गैर कानुनी कार्य गर्ने गरेकी पाइन्छ ।

हुन त हाम्रो देश भरि मै सबै भन्दा बढी क्लब– कमिटि, संघ, संस्था र नागरिक समाज भएको शहर हाम्रै जनकपुरधाम हो तर पनि हाम्रो जनकपुर विकास निर्माणको कार्यमा आज पनि सबैभन्दा पछाडि छ । हाम्रो मैथिली भाषामा एउटा उखान छ कि बेसी पुजारी स मठ विगडै छई भन्नाले सुधार कर्ता बढि भयो भने झन काम विग्रिन्छ । हाम्रो शहर जनकपुरमा पनि त्यही भई  रहेको छ ।
    क्लब कमिटि संघ, संस्था र नागरिक समाज आदिको विधानमा समाज सुधार समाज उत्थान, कला, संस्कृति र विकास सम्बन्धित कार्यको लागि पहल गर्ने (कार्य गर्ने) उल्लेख गरिए तापनि धेरै जसो संस्थालाई अझ पनि आफ्नो जिम्मेवारीको बोध (ज्ञान) छैन । अक्सर संस्थाको कार्य बाहकहरुको मनोवृति आफ्नो कार्यकालमा कति धेरै सदस्य बनाउने आफ्नो संस्थाको नाउँ बेचेर कति धेरै धन कमाउने कति भद्र भलादमी र सभ्य मान्छेलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउने, पूजाको नाउँमा चन्दा संकलन गर्ने खालको मात्र हुन्छ । केही क्लबहरुले कहिले काही जनहित सम्बन्धित जनचेतना मुलुक कार्यक्रम पनि गर्ने गर्छन तर प्रायः जसो सामाजिक संस्थाका कार्यबाहकहरुको उद्देश्य संस्थाको नाउँमा धन कमाउने बाटो मात्र छ । केही सामाजिक संस्थाहरु त ठेका पट्टाको काममा पनि रुचि राख्ने गरेका छन त केहीले अपराध र अपराधीलाई संरक्षण दिने सामाजिक संस्थाको यस्तो कार्य पद्धतिले हाम्रो समाज कसरी अगाडी बढन सक्छ ।
    प्रायः जसो हरेक समाजिक संस्थामा राजनैतिक हस्तक्षेप हुन्छ । हरेक संस्था कुनै न कुनै पार्टी अथवा पार्टीको व्यक्तिहरुको अधिनस्त हुन्छ त कुनै संस्था कुनै कुनै व्यक्तिको अधिनमा र इशारामा मात्र चल्ने गर्छ । व्यक्तिले नीजि स्वार्थ पुर्तीका निम्ति पनि संस्थाको निर्माण गर्ने गरेका छन । आफुले गरेको अपराध र आफुले गैर कानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पत्तिहरुको संरक्षण संस्थाको आड लिई गर्ने गर्छन । व्यक्तिगत रिशिवी पनि कतिले संस्थागत ढंगले उचालने पनि समाजिक संस्थाको नयाँ कार्यकालको लागि कार्य समिति चयनको बखत संस्थाको असुली रुप हेर्न पाउनु हुन्छ । कतिपय संस्थामा सर्व सहमतिबाट भई हाल्छ त कति संस्थामा चुनावी प्रकृयाबाट । सर्व सहमति व्यक्ति विषेशको ढंगले पुगेको बहुमतको आधारमा हुन्छ । जुन संस्थामा चुनावी प्रक्रियाबाट समिति बन्छ त्यस्तो संस्थामा चुनाव लडने व्यक्तिहरुले प्रचार प्रसार र आफ्नो पक्षमा मत ल्याउन व्यापक खर्च व्यहोर्नु पर्दा रहेछ । भन्नुको तात्पर्य यो हो कि संस्थाको हितमा समाजको हितमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरु यदि खर्च गर्न सबल छैन भने त्यस्ता व्यक्ति अक्सर कुनै पनि संस्थाको पदाधिकारी अथवा कार्यबाहक बन्न पाइदैन ।
कुनै कुनै संस्था त जातिय संस्था जस्तै हुन्छ । त्यस्ता संस्थामा कुनै निश्चित जातिको वर्चश्व मात्रै हुन्छ । त्यस्ता संस्थामा गैर जातिय सदस्य पनि थौरै मात्रामा हुन्छ । तपाईलाई यो कुरा सुनेर कति आश्चर्य हुन्छ कतिपय संस्था, युवा क्लबहरुमा सदस्यता लिनको लागि पनि धेरै कशरत गर्नु पर्छ । यूवा क्बल भएपनि धेरै कृयाशिल यूवा संस्थामा आफै सदस्य नभई अन्यत्र ठाउँका सदस्यहरु मात्रै वढी भए कति चित दुख्छ होला । होई न ?     आज भोली धेरै जसो समाजिक संस्थाहरु प्रशासनिक निकायका पदाधिकारी विभिन्न पार्टीका नेता आदिाहरुको चापलुसी गर्नमा व्यस्त छन । दुई व्यक्ति बीचमा भएको विवादमा सम्मलित भई पर पंचायत गर्न गराउनमा व्यस्त छन । विभिन्न कार्यालयहरुमा आफ्नो संस्थाको धाक लुकाएर निर्माण सम्बन्धि कामको बजेट लिएर बाँड फाँड गर्नमा व्यस्त छन । समाजिक विकृति, भ्रष्टाचार अन्याय इत्यादीका विरुद्ध आवाज उठाउन लडन कुनै पनि संस्था अग्रसर भएर अगाडी बढेको देखा पदैनन ।
आफुलाई नागरिक समाजका अगुवा, सजग नागरिक समाज, समाज सेवी भनिने भनाउने व्यक्तिहरुको कार्यशैली पनि उस्तै देखिन्छ । केही समाजका अगुवाहरुको कार्य प्रहरी प्रशासनको चापलुसी सम्म सिमित हुन्छ त्यस्ता कुनै पनि नयाँ प्रशासनिक निकायका पदाधिकारी आउने वित्तिकै उनलाई भेटेर आफ्नो परिचय दिन र कुरा कुरा मिलाउन कुदि हाल्ने गर्छन । आफुलाई नागरिक समाजको अगुवा भनेर समाज र प्रशासनको आँखा छलेर उस्तै व्यक्तिहरुले पनि अवैध र गैर कानुनी कार्य गर्ने गरेकी पाइन्छ त्यस्ता प्रवृतिका समाजिक अगुवाहरु विभिन्न कार्यालयबाट आफ्नो नाता गोतामा पर्ने आफन्तहरुको नाउँमा विभिन्न प्रकारको शिर्षकबाट बजेट ल्याई कमाउने काम गर्छन । त्यस्तै व्यक्तिहरुले ठुला ठुला भाषण र ठुला ठुला कुरा पनि ठाउँ हेरेर गर्ने गर्छन । समाजका लागी म बाहेक अरु कोही अगाडी बढन चाहँदैनन भन्ने गर्छन दिनमा उनले नै रक्सि खाने व्यक्तिको निन्दा गर्छन र साँझ तिर ऊ आफै आज धेरै टेन्सन भयो भनेर खाने गर्छन । आफ्नो टोल समाजको हितका लागि अगुवाई गरेर राम्रो काम गर्नेलाई नागरिक समाज भनिन्छ तर यहाँ विपरित छ । तपाईले गम्भिरता पुर्वक विचार गर्नु भयो भने यहाँका अगुवा नागरिक समाजको असल चरित्र बुझ्न सक्नु हुन्छ । हरे शिव हाम्रो समाज कता गइरहेको छ, समाजीक कार्यकर्ता र सामाजिक संघ, संस्थाहरु के गरेर बसि रहेछन ।ल्याउन समाजीक कार्यकर्ताहरुले आफ्नो दायित्व पुर्ण इमान्दारीका साथ किन निर्वाह गर्न चाहँदैनन । हाम्रो समाज कहिले विवेकशिल होला ?
जनक जननी जानकी माताको नगरी जनकपुरधाममा सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने गर्छन अन्याय ग¥यो भने त्यसको पतन पनि हुने गरेको छ । तसर्थ जानकी माताले सम्पुर्ण समाजीक समाजमा लागेका व्यक्तिहरुलाई सदबुद्धि प्रदान गरुन ताकी तिनको समाजको हितमा मात्र काम गर्ने उद्देश्य बोकी समाजिक कार्य गर्न सकोस् ।



मिति ः २०७०÷०४÷२७

दानवीय संसारमा मानवीय सरोकार

उमेशलाल कर्ण

सुझाव प्रतिक्रियाका लागि इमेल  ठेगाना ः etcumesh@yahoo.com

उपचारका विकल्पहरु धेरै हुन सक्छ र त्यस मध्ये कुन कुनलाई कुन कुन क्रममा प्रयोग गर्दा रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । यसमा गलत क्रमको अभ्यास भयो भने त्यसबाट फाइदा हुनुको सटृा साइड इफेक्ट नै बढी भएर आउँछ । एउटा रोग निको भएर अर्कै बल्झिन्छ भने उपचारको सार्थकता रहदैन । यस क्षेत्रमा अव हामी सबै एउटै परिसीमामा रही सहकार्य एवम् प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्छौं जस्तो लागेको छ, तर अहिले सम्म अन्योलताको कालो बादल हटेको छैन । यस्तो कालो अदृश्य अवस्थामा उज्यालोपन थपेर पारदर्शी काम कारबाहीलाई प्राथमिकता दिने हो कि ?  सबै सरोकार पक्षहरु साझा चिन्तन विश्लेषण गरौं......

    मावन विवेकशिल, सामाजिक तथा सुसंस्कृत सभ्य प्राणीको रुपमा स्थापित भएका छन् । कहिलेकांही मानव अस्तित्वलाई पनि विविध प्राकृतिक संकटहरुले गर्दा ओझेलमा पार्ने प्रमाणहरु प्रशस्त भेटिएका छन् । विश्वयुद्धताका अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकी शहरमा परमाणु बम प्रहार गरेर सेकेण्डमै भव्य शहरहरुलाई खरानीयुक्त धुलोमा परिणत गर्ने काम गरेको थियो, जसमा धेरै धनजनको क्षति भएर अहिले पनि त्यसताका भएका विकिरणको प्रभावले गर्दा जन्म हुने सन्तानहरुमा बहुअपाङ्गता मानसिक दुर्बलताहरु देखिएका छन् । अमेरिकाले लिटिलब्वाय र प्mयाटम्यान नाम गरेका परमाणुबमहरुको प्रयोग गरेर आप्mनो सशक्तता देखाएको थियो । त्यस घट्नाको लगत्तै राष्ट्रहरु आप्mना मिल्नेहरुसँग धु्रबीकरण हुन थाले । विश्व परिवेशमा क्षमता भएका देशहरुमा शीतयुद्धको अवस्था आएर एकले अरुलाई सघाउनु भन्दा पनि खुटृा तान्ने संस्कारको विकास भएको थियो । शितयुद्ध भनेको हाम्रो बोलचालको भाषामा ( बोलचाल वन्दहुनु ) तथा मनमुटाव भएको देखाउँछ । अमेरिकाको कुटनीतिक सम्बन्धमा अहिले पनि ठूला विकासका साझेदार राष्ट्रहरुसँग राम्रो भएको अवस्था रहिरहेको छैन ।
    अहिले विश्वसन्दर्भमा भन्दा पनि हाम्रो देशको सुरक्षा लगायत अन्य क्षेत्रमा भएका अवस्थाहरु पनि अत्यन्तै कमजोर एवम् कष्टदायक भएको समाचारहरु सुन्न पाइन्छ, जस्तैः झापामा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरु ठूलो परिमाणको लागुपदार्थ सहित काठमाण्डौमा पक्राउ, महोत्तरीको अपहरणको घट्नामा सामाजिक सहकार्यामा त्रुटी, सिरहा जिल्लामा अहिलेको सन्दर्भमा डाकाका घट्नाहरु दिन प्रतिदिन बढदै गएको तथा सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका निष्क्रिय रहनु, महोत्तरीको गौशालामा एउटा निजी स्कूलमा कार्यरत शिक्षकले छात्रावासमा बसी अध्ययनरत वालिकासँग दुष्कर्म गर्ने प्रयाश गरेको, डाक्टरको व्यवहारवाट विरामी आहत महशुश गरेका इत्यादि । यस्ता प्रतिनिधि उदाहरणहरु मात्र हुन, यसका अतिरिक्त अन्य घट्नाहरु पनि उजागर भएकै छ । यसमा भएका दानवीयतालाई कुन हदसम्म हामी स्वीकार गर्न सक्छौं ? यस कार्यमा  हाम्रो पहिलेको जीवन अनुभवको आधारमा के कस्ता अवस्थाहरु थियो भन्न सकिन्छ । सामाजिक सदभाव पटक्कै नभएको र आप्mनै परिवारमा भएका सदस्यहरु वीच सौहार्दपूर्ण सम्वन्धको अभाव भएको जसमा एउटा पत्नीले आपैm सुपारी दिएर पतिलाई विभत्स हत्या गरे गराएको साबुती बयान जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहामा घटित घट्ना भर्खरको हो ।
    हाम्रो समाजका विविध क्षेत्रहरुमा भएका नराम्रा पक्षहरुलाई प्रोत्शाहन दिने कारक पक्षहरु के के छन् ? यसलाई बढाउने कार्य कहाँबाट भएको छ ? राज्यले यस्ता कामहरुमा कस्तो भूमिका खेलेका उदाहरणहरु छन् ? हामी आम मान्छेको भूमिका कस्तो भएको छ र कस्तो हुनु पर्ने हो ? यी प्रश्नहरुको सेरोफेरोमा रहेर समाधान गर्न आवश्यक छलफलको आवश्यकता भएको छ । सूचना सञ्चारको सञ्जालले यस्ता मुद्दाहरुमा फेसबूकमा अत्यन्तै सहज किसिमले आदान प्रदान भएको छ । मान्छेको आमधारणालाई सर्वेक्षणको आधारमा एउटा मार्ग बताउने खालको निकाश सम्भव भएको छ । नेपाल जस्तो गरिब राष्ट्रहरुमा पटक पटक एउटै निरर्थक प्रयाशहरु गरि रहन आवश्यक थिएन । त्यति खेर नै अत्यन्तै इमान्दारिताका साथ सहकार्य गरेको भए अहिले जस्तो विक्राल असाध्य समस्या आउने थिएन । अफ्रिकन राष्ट्र कंगोमा अधिकांश मान्छे अत्यन्तै गरिबको श्रेणीमा पर्दछन् भने केहीमात्र सरकारी पदहरुको उच्च पदस्थहरु लाभको ठाउँमा पुगि सकेका सम्भ्रान्तहरु अत्यन्तै सुखी तथा आरामको जीवनका लागि  सुख सुबिधाका लागि अति विलासिता जीवन बाँचिरहेका छन् यसको उदाहरणको रुपमा ती सम्भ्रान्त वर्गहरुले बनाएका निजी विमानस्थलहरु जम्मा १२७ रहेको समाचार ( सगरमाथा टिभीको समाचारकर्मीको रिपोर्ट २०७० ) प्रशारण भएको थियो । कङ्गोमा धेरै समूहमा भूमिगत जसले आतङ्कलाई प्रोत्शाहन दिएर महिला तथा वालवालिकाहरुलाई ढाल वनाएर सरकारी निकायहरुसँग युद्धमा समय विताएको छ । यस प्रसङ्गमा एउटा बाँदरको कथाको सन्दर्भलाई चर्चा गर्नु आवश्यक भएको छ । बाँदरको कथामा दुई जना बीच रोटी बाँड्न झगडा हुन्छ र बाँदर उनीहरुको झगडालाई समाधान गर्न एउटा तराजुमा रोटी टुक्राएर उनीहरुलाई दिने सल्लाह गर्दछ जता बढि हुन्छ त्यो बढी भएको पञ्चरुपी बाँदर आपैm खाँदै गए र अन्तमा सबै रोटी बाँदरले मात्रै खाई दिएर झगडा समाधान गर्ने यस प्रशङ्गलाई नेपालको अवस्थासँग पनि मिलेको जस्तो देखिएको छ । अफ्रिकन मुलुक जस्तै हाम्रो पनि सरकारी स्वामित्वको जहाजहरु विस्तारै सकिने अवस्थामा पुगेको छ तर निजिस्तरका विमान कम्पनीहरु आन्तरिक उडानका साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि उनीहरुको उडान विस्तार गर्ने योजना बढ्दै गएर उडान भर्न पनि थालेका छन् ।  निजी विमान कम्पनीहरु अबका दिनमा उनीहरु आप्mनै  विमानस्थल निर्माण गरेर सक्दो सरकारी स्रोतसाधनहरुलाई शोषण गरेर पलायन गराई वैभव सम्पति वृद्धि गरी राष्ट्रका वैभवलाई धुमिल वनाउने खेलका खेलाडीहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढदो छ ।
    अहिलेका मानवीय अस्तित्व संकटमा पर्नु पहिलेका मानवीय स्रोतको विकासमा सरकार, समाज अभिभावकहरुबाट के कस्ता असल अभ्यास भएको छ त्यसमा भर पर्दछ । पहिलेका अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा वालवालिकाहरुमा सामाजिकिकरण भएको आधारहरु के के थियो ? बच्चाले पाउनु पर्ने माया ममताको गुणस्तर राम्रो भएन कि ?  शिक्षाका पाठ्यक्रममा उल्टो विषयवस्तुहरुको समावेश गरी अदक्ष शिक्षकहरुको नियुक्ति भयो कि ? कक्षाकोठाको अभ्यासमा उनीहरुमा जुन अवधारणाको विकास हुनु पर्ने त्यो नभएर असान्दर्भिक वातावरणलाई फस्टाउने मौका दिइयो कि ? सेनाको रित्र्mयूटमेन्टमा उनीहरुको प्रशिक्षणमा समावेश भएका विषयवस्तु समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, नैतिकशास्त्र, समसामयिक दर्शनका क्षेत्रहरुलाई राख्न हामी असफल भएको संकेत भई रहेको छ । यस प्रकार आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी कुन कुन पहिला गर्ने र कुनलाई पछि गर्ने सम्वन्धमा निर्णय गरी काम सम्पन्न भयो भने अपेक्षित व्यवहारको विकास भई आम व्यक्तिहरुमा यस प्रकारको नैराश्यता हुन सक्दैन ।
    वर्तमान नेपाल अहिलेको धेरै लामो संक्रमणमा फँसेको छ यसमा भएका आन्तरिक र बाह्रय अङ्गहरु विग्रेर कामै नलागने अवस्थामा पुगि सकेकोले सुधारात्मक कार्यहरुको जिम्मा सक्षमता भएका विज्ञहरुको समूहलाई दिए उनीहरुको कार्यमा सार्थकता रहेको ठहरिन्छ । मान्छे कुनै दीर्घकालीन रोगको कारणले लामो समय देखि थला परे जस्तै हाम्रो राष्ट्रलाई पनि त्यस्तै दीर्घरोगको संक्रमणले छोएको  जस्तो छ भने त्यसलाई पहिचान गरी त्यसको उपचारको प्रबन्ध गरेर थला परेकोवाट जोगाउन सकिन्छ । नेपालका जनता सार्वभौम सम्पन्न छ भने कुरा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा मात्र उल्लेख भएको छ तर राज्यले गर्ने व्यवहार र शासन शैलीमा सिद्धान्त कहीं प्रयोग भएको देखिदैन । राष्ट्रलाई दीर्घरोगवाट उन्मुक्ति दिलाउन केही उपचारात्मक व्यवस्था गर्नु पर्दछ । उपचारको रुपमा संविधान सभाको दोस्रोको चुनाव, सामूहिक छलफल तथा अन्तरक्रिया, मूलधारवाट विमुख भएकाहरुलाई मूलधारमा ल्याउन कार्यक्रमहरुको सञ्चालन आवश्यक छ । यस प्रकारका विकल्पहरु धेरै हुन सक्छ र त्यस मध्ये कुन कुनलाई कुन कुन क्रममा प्रयोग गर्दा रोगको उपचार गर्न सकिन्छ । यसमा गलत क्रमको अभ्यास भयो भने त्यसबाट फाइदा हुनुको सटृा साइड इफेक्ट नै बढी भएर आउँछ । एउटा रोग निको भएर अर्कै बल्झिन्छ भने उपचारको सार्थकता रहदैन । यस क्षेत्रमा अव हामी सबै एउटै परिसीमामा रही सहकार्य एवम् प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न सक्छौं जस्तो लागेको छ, तर अहिले सम्म अन्योलताको कालो बादल हटेको छैन । यस्तो कालो अदृश्य अवस्थामा उज्यालोपन थपेर पारदर्शी काम कारबाहीलाई प्राथमिकता दिने हो कि ?  सबै सरोकार पक्षहरु साझा चिन्तन विश्लेषण गरौं......


मिति ः २०७०÷०४÷२७

भौतिक पुर्बाधार निर्माणको करोडौ रुपैया यस बर्ष पनि फ्रिज

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरका कर्मचारी र ठेकेदारहरुको लापरबाहिका कारण भौतिक पुर्बाधार निर्माणको करोडौ रुपैया यस बर्ष पनि फ्रिज भएको छ ।
कर्मचारी र ठेकेदारहरुले समयमै काम सम्पन्न गर्न र गराउन नसकेपछि सडक निर्माणको लागि पठाईएको ७ करोड ५९ लाख रुपैया भन्दा बढि रकम  यस बर्ष पनि फ्रिज भएको हो । डिभिजन प्रमुख देवेन्द्र प्रसाद साह भन्छन,“ ठेक्का विलोमा जानु, बजेट ढिलो आउनु, जेठ महिना देखि नै वर्षा हुन थाल्नु लगायतका कारणले कुल वजेटको ८० प्रतिशत रकम खर्च भएपनि २० प्रतिशत रकम फ्रिज भएको हो ।”
सम्बन्धित निकायले बजेट भन्दा आधा कम रकम कबोलेर ठेक्का हात पार्ने र पेश्की लिएर कामै नगर्ने ठेकेदारहरुलाई अहिले सम्म  कारबाहि गर्न सकेको छैन ।
डिभिजन सडक कार्यालयले धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र सिन्धुलीका ९६ वटा सडकहरुमा सडक कालोपत्रे, कल्भर्ट र नाला निर्माण, पुलपुलेसाको सुरक्षाका लागि तारजाली, माटो पुर्ने र ग्राभेल विछ्याउने लगायतका कामका लागि २० करोड भन्दा बढि रुपैयाको ठेक्का लगाएको थियो । सरकारले प्रत्येक बर्ष सडक लगायतका भौतिक पुर्बाधार निर्मणका लागि पठाउने गरेको करोडौं रकम यसरी नै फ्रिज हुन थालेपछि मध्य तराईका जिल्लामा विकास निर्माण लथालिङ्ग बनेको छ ।  कतिपय अवस्थामा विगतका वर्षहरुमा धनुषामा जिल्ला विकास समिति, जनकपुर नगरपालिका, वृहतर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद र सडक कार्यालयले एउटै योजनामा काम गरेर भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृति धनुषामा व्यापक रहेको छ । डिभिजन प्रमुख साह भन्छन,“यस वर्ष हामीले हाम्रो योजना अन्तरगतको ग्रामिण विवरण जिविसमा र सहरी सडकको विवरण जनकपुर नगरपालिकामा पठाइ दिने गरेका छौ तर स्थानिय सरकारहरुले गर्ने कामको विवरण हामी कहाँ पठाउने गरिएको छैन ।”

डिभिजन प्रमुख देवेन्द्र प्रसाद साह

करोडौको लगानी, बालुवामा पानी
आर्थिक वर्ष २०६९ मा सडक कार्यालय धनुषाले करोडौको लगानीमा सडक, माटो, ग्राभल तथा पुल निर्माणमा लगानी गरेपनि उक्त लगानी बालुवामा पानी खन्याए सरह मात्र रहेको छ । यस वर्ष सहरी सडक निर्माण अन्तरगत जनकपुर नगरपालिकाको वडा नं.१मा रु. ५ लाख ७९ हजार, वडा नं. ३ मा रु. ४ लाख ४३ हजार, वडा नं.४ मा रु. ५ लाख ७१ हजारको माटो ग्राभलको काम गरिएको छ । त्यसैगरी वडा नं. ६ मा पिसिसि ढलानका लागि रु. १३ लाख ९९ हजार, परिक्रमा सडकमा ग्राभलिङ र सडक कालोपत्री गर्नका लागि रु. १५ लाख खर्च गरिएको छ ।
सपही माथि नै किन कृपा ?    त्यसैगरी ग्रामिण क्षेत्रमा सपहीमा ८० मिटर पिसिसि ढलानका लागि रु. ८ लाख, सपहीमा सिटीइभीटी जाने सडकमा रु.४ लाख, सपहीमा ३ सय मिटर नालानिर्माणका लागि रु.५ लाख ५८ हजार, सपहीमा क्षेत्रिय सडकमा नाला निर्माणका लागि रु.१४ लाख ९० हजार, रकम लगानी गरिएको छ । यसरी ग्रामिण क्षेत्र अन्तरगत सपहीमै सबै योजना किन परेको हो भन्ने सवालमा कार्यालयका डिभिजन प्रमुख देवेन्द्र प्रसाद साह भन्छन,“ कुन योजना कुन गाउँमा वा नगरपालिकाको कुन वडामा पर्ने हो त्यसको नीति हामी बनाउँदैनौ । रेडबुकमा नाम, पैसा र योजनाको काम अर्थ मन्त्रालय र राष्टिूय योजना आयोगबाटै बनेर आउँछ । हामीले सोही आधारमा अनुमान लगत गरी टेन्डर निकाल्छौ र योजनाको कार्यान्वयन गर्दछौ । ” त्यसै गरी यदुकोहा देखि डुमरिया सम्म साढे सात किलो मिटर माटो ग्राभलका लागि रु. ५० लाख खर्च गरिएको हो । त्यसैगरी दुई नम्बर जलादको १४ र १६ जोडने पुलका लागि क्रमशः रु.५० लाख र रु. ८० लाख खर्च गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका डिभिजन प्रमुख देवेन्द्र प्रसाद साहका अनुसार ८० प्रतिशत कार्य प्रगति भएको छ ।
    यसरी सरसरती हेर्दा जो कोहीले पनि प्रष्ट के बुझ्न सक्छ भने बर्षा हुन लाग्दा जेष्ठ अषाढमा आएर सडकमा माटो ग्राभलको काम गर्नु भनेको कामै नगरी, वा गर्नै परे केही फाट फुट लुगामा चिप्पी टालटुल गरेझै सडकमा कही कतै नामको लागि माटो वा ग्राभल खसाएर योजना पुरा भएको कागजमा देखाउने र वजेटको सम्पुर्ण रकम हजम गर्ने प्रवृति धनुषामा सामान्य बनेको छ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा हुने गरेको यस्तो किसिमको अनियमितता रोक्न जनता अगाडि आउनु नितान्त आवश्यक छ । जनताकै करबाट आउने विकासको उक्त रकम कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्न पाउनु हुँदैन, गर्नेलाई स्थानीय प्रशासनले कानुनको कठघरामा उभियाई सुसाशन कायम गर्न गराउन सक्नु पर्दछ ।



मिति ः २०७०÷०४÷२७

सम्झौताको समय सकिन लाग्दा पनि सुरु भएन हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
विकासको नाउंमा धेरै पछाडी परेको जनकपुर पछिल्लो समयमा पुर्वाधार निर्माणको थालनीले गर्दा भविष्यको उज्जवल सम्भावना तर्फ संकेत गर्न खोजेको देखिन्छ । भारत सरकारको सहयोगबाट हुलाकी राजमार्ग अन्तरगतका विभिन्न सडक , रेल्वेको ब्रोडगेज तथा एसियाली विकास बैंकको अनुदानबाट जनकपुर नगरपालिका भित्र समेत सडक निर्माणमा ठूलै छलाङ लाग्ने हुंदा रोजगारी सृजनाका लागि पनि आशाका किरणहरु भने देखिन थालिएका छन । तत्कालै जनकपुरमा भौतिक पुर्वाधारको विकास सम्भव नदेखिएको भए पनि आगामी ५ वर्ष पछिको जनकपुरको दृश्य भने फेरिनेमा आश्वस्त हुन सकिन्छ । तर सम्बन्धित निकायका लापरवाहीको कारण ति योजनाहरुको कार्य कछुवाको गतिमा अगाडी वढिरहेको हुँदा योजनाहरु पुरा हुने हो वा होइन भन्ने अन्यौल पनि सँगसँगै बढदै गएको छ ।

समृद्धिको पथ हुलाकी राजमार्ग  
१५ जनवरी २०१० मा नेपालका तर्फबाट उप(प्रधान तथा परराष्टूमन्त्री सुजाता कोइराला र भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री एस.एम.कृष्णा बीच नेपालको तराई क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्नुका साथै मजबुती प्रदान गर्न हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत विभिन्न सडक खण्डहरु निर्माण गरिदिने भनेर भारत सरकारले सम्झौता गरेको थियो । नेपाल सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै पुल निर्माण गरेर दिने र भारत सरकारले उक्त जग्गामा राजमार्ग , नाला तथा फूटपाथ समेत निर्माण गरिदिने गरिएको द्धिपक्षीय सम्झौता भएको तीन वर्ष भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सडक निर्माण हुन सकेको छैन् । तर पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले धमाधम पूल निर्माण गर्नुका साथै जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा वापतको रकम समेत जग्गा धनीलाई वितरण गर्न थाले पछि हुलाकी राजमार्ग निर्माण पनि चांडै हुने आशा पलाएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना योजना कार्यालय जनकपुर अन्तरगत भारत सरकारले धनुषा , महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका लागि दुइवटा प्याकेज अन्तरगत कुल २०१ किलोमिटरका आठ वटा सडक निर्माण गर्ने भएका छन । प्याकेज नम्बर ४ अन्तरगत सर्लाहीमा नयारोड (वरहथवा (मधुवनी सडक , नवलपुर देखि मलंगवा सम्म सडक , जलेश्वर गरी प्याकेज नम्बर ५ अन्तरगत धनुषामा विरेन्द्रबजार देखि यदुकोहा हुदैं महिनाथपुर सम्म , जनकपुरदेखि यदुकोहासम्म जनकपुर देखि जटही सम्म र जनकपुर देखि महोत्तरीको भिढठामोड सम्म सडक निर्माण हुने भएको छ । भारत सरकारले उक्त आठ वटै सडक निर्माणका लागि हायदरावादका विश्वा वि.भि.एस.आर.जे.भि नामक कम्पनीलाई कन्टूयाक्टर समेत दिइसकेका छन तर नेपाल सरकारको ढिलासुस्तीका कारण सडक निर्माणको कार्य भने प्रारम्भ हुन सकेको छैन् । नवलपुर देखि मलंगवा सम्म र जनकपुर देखि भिढठामोड सम्म दुई सडकका लाग नेपाल सरकारले मुआब्जा तिर्नु पर्ने छैन् । सडक निर्माणका लागि भारतीय कन्सल्टैन्टलाई २२ जुलाई २०११ ,७ अगस्त २०११ र २३ अगस्त २०११ मा हैण्ड ओभर गरिसकेको र ३० महिना भित्र सडक निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । अब बांकी रहेको १७(१८ महिनामा जसरी पनि उक्त कम्पनीले सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने छ ।  ७ मीटर भन्दा तलको पुलेसाहरु भारत सरकारले नै बनाउनु पर्ने हुन्छ । मुआब्जाका लागि पहिलेको विज्ञापनमा नापी कार्यालयबाट प्रमाणित नगरेका कारण थुप्रै विवाद उत्पन्न भएको थियो तर अहिले उक्त सबै त्रुटीहरुलाई हटाई मुआब्जा रकम वितरण सुरु गरिएको छ ।
जलेश्वर हर्दी सडकको लागि नापी कार्यालयबाट प्रमाणित गरी लालपुर्जा तयार गरी मुवाब्जा वितरणको काम सुरु भईसकेको छ । त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लाकै माईथान (गौशाला( समशीको लागत रेकर्ड त्यहाँका नापी कार्यालयले पठाइसकेको छ, मुवाव्जा रकमको वितरण कार्य अव छिट्टै सुरु हुने बताईएको छ । धनुषा अन्तरगत जनकपुर(जटही सडक खण्डका लागि पनि नापीबाट खण्ड-खण्डमा प्रमाणीत गराई  मुवाब्जा वितरणको कार्य जारी छ । यसै गरी जनकपुर यदुकोहाका लागि मुआव्जा वितरण सुरु भएको छ भने विरेन्द्र बजार(यदुकोहा(महिनाथपुर सडकका लागि नापी शाखा कार्यालयबाट लगत कार्यको रेकर्ड नआएका कारण मुआव्जा भुत्तानी हालसम्म सुरु भएको छैन । सडक खण्डमा कतिपय पुल निर्माणाधिन अवस्थामा छन भने बाग्मती र कमलाको पुल निर्माण हुन अलि बढी समय लाग्ने भएको छ । सवै पुल निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैंया र जग्गा अधिग्रहण वापत कुल ९५ करोड रुपैंया मांगिएको छ । सडक निर्माणमा भारत सरकारले पनि मोटामोटी २ अर्ब रुपैंया जति खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
    आयोजना प्रमुख सि.डि.ई. किशोरी राय भन्छन,“ हामीलाई पैसाको अभाव छैन अझैपनि कोषमा १२ करोड रुपैया राखिएकै छ र आर्थिक वर्ष २०७० मा पनि नेपाल सरकारले बजेटमा त्यसका लागि रकम छुट्याई सकेकाले आशा जागेकै छ ।” हालसम्म नेपाल सरकारले मुआव्जा बापत रु. ९ करोड ८० लाख रकम वितरण गरिसकेको छ भने आर्थिक वर्ष २०६९/२०७० मा मात्रै २ करोड ७९ लाख ५२ हजार रकम वितरण गरेको योजना प्रमुख रायले बताएका छन ।
    भारतीय कम्पनीले ठेक्का लिएको भएपनि सम्झौताहरुको म्याद सकिन अव केही महिना मात्र रहेको तथा काम कुनै पनि सडक खण्डमा ती ठेक्केदारहरुले प्रारम्भ नगरेको हुँदा जनतामा पलाएको आशा अव निराशामा परिणत हुँदै गएको छ । तसर्थ भारतीय ठेक्केदारले अव कुनै पनि वहाना नबनाई ती योजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न काम सुरु गरिहाल्नु पर्छ । त्यो नै जनताको माग हो ।


मिति ः २०७०÷०४÷२७

जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको लापरवाहीको पराकाष्ठा दुई वर्ष देखि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम फ्रिज

अजय अनुरागी
जनकपुरधाम............
जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाको लापरवाहीका कारण विगत दुई वर्ष देखि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम फ्रिज हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८ र २०६९ गरी दुई वर्षमा क्रमशः १ करोड २५ लाखका दरले कुल २ करोड ५० लाख रुपैयाँ कामै नगरी फ्रिज हुँदै गएको छ । किन फ्रिज भयो  भनेर धनुषाको अनौपचारिक शिक्षा फाँट हेर्ने फाँटबाला कर्मचारी रामआधार कुशवाहा भन्छन,“त्यो कुरा मलाई थाहा छैन, शिक्षा अधिकारीलाई सोध्नुस् ।” शिक्षा कार्यालयमा उक्त सवालको जवाफ  खोज्न धनुषाका शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र मण्डललाई खोज्न जाँदा २२ साउनमा उनको कार्यकक्षमा ताल्चा लागेको थियो । त्यो ताल्चा प्रायः नखुल्ने गरेको त्यहाँका कर्मचारीहरुले बताए । कति रकम फ्रिज भयो भन्ने सवालमा  कुशवाहा भन्छन,“त्यो मलाई थाहा छैन, लेखा अधिकृतलाई सोध्नुस् । मलाई यतिसम्म मात्र थाहा छ कि उक्त कार्यक्रमको लागि ९ सय ४६ वटा कोटा छुट्याईएको र जिल्ला अनौपचारिक  शिक्षा समिति काहाँ प्रस्तावका लागि गरिएको माइनुट तत्कालिन शिक्षा अधिकारी शंकर बहादुर गौतमलाई बुझाएको थिएँ । त्यसपछि के भयो, के भएन केही पनि थाहा छैन ।” २४ मंसिर २०६९ मा हाजिर भएका कुशवाहाको उक्त जवाफले द एक्सक्लुसिभ सम्वाददातालाई झसङ्ग त बनायो नै, लेखा अधिकृत प्रल्हाद भुजेललाई कार्यकक्षमा खोज्न जाँदा उनी पनि अनुपस्थित थिए । अन्य कर्मचारी सँग भुजेलबारे सोध खोज गर्दा उनी काठमाडौ गएको जानकारी गराईयो । शिक्षा कार्यालयका सेकेन्ड म्यान रहेका उपसचिव महेन्द्र महत्तोलाई सोध्दा अनौपचारिक शिक्षाबारे मलाई केही नसोध्नुस्, म आफै अनभिज्ञ छु केही बताउनै सक्दिनँ भनेर जवाफ फर्काएका थिए । विगतका वर्षहरुमा कति रकम अनौपचारिक शिक्षामा खर्च गरियो भन्ने सवालमा फाँटबाला कर्मचारी कुशवाहा भन्छन,“मेरो कार्यालयमा त्यो सम्बन्धि कुनै कागजात छैन, यस अघिका फाँटबाला कर्मचारी फनिन्द्र देवकोटा र राजदेव यादवलाई सोध्नुस् । उहाँहरुले कागजात कार्यालयमा बरबुझारथ गर्नु भएको छैन ।” मैले काँहा काँहा क(कसलाई खोज्दै जाने, त्यो समन्वय गर्ने दायित्व तपाईको न हो भनेर सोध्दा फाँटबाला कर्मचारी कुशवाहा भन्छन,“ समन्वय गर्ने र गराउने काम मेरो होइन, शिक्षा अधिकारीको हो ।” यि कुराहरुले जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख लगायत काम गर्ने कर्मचारीहरु कतिसम्म गैरजिम्मेवार छन भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । कुनै कागजात खोज्न गयो पाइदैन, कर्मचारी भेट्न गयो कार्यकक्षमा ताल्चा लागेको हुन्छ । उपस्थित रहने गरेका कर्मचारीले आफुलाई कुनै जानकारी नरहेको भन्दै सहजै उम्किन्छन ।
किन हुन्छ फ्रिज ?
माघको अन्तिम साता १८ गाविसहरु र जनकपुर नगरपालिकाको तीनवटा वडाका लागि कुल ९ सय ४६ वटा कोटा संचालन गर्ने भनेर शिक्षा कार्यालयको स्टाफ वैठकबाट जिल्ला अनौपचारिक शिक्षा समितिमा सिफारिस गर्ने निर्णय भयो । उक्त निर्णयमा आफुले पनि हस्ताक्षर गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक संघ धनुषाका अध्यक्ष मेघनाथ यादव भन्छन,“ हस्ताक्षर गर्नका लागि पठाईएको उक्त निर्णय तत्कालिन शिक्षा अधिकारी शंकर बहादुर गौतमले आफुसँगै राखे र त्यो माइनुटमा हस्ताक्षर भयो वा भएन समेत जानकारीबाट हामी वेखवर छौ । केही वर्ष अघि अनौपचारिक शिक्षाका लागि आएको रकम मध्ये तत्कालिन फाँटबाला कर्मचारी राजकुमार यादवले तत्कालिन जिल्ला शिक्षा अधिकारी सदानन्द झाको सहयोगमा रु. ९८ लाख पेस्की स्वरुप उठाएका थिए । नेपालको कानुनमै पेस्की स्वरुप उक्त रकम लिन नपाउने प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि यादवले उक्त रकम खर्च गरेको भनेर हल्ला चलेपछि उक्त विषय सम्बन्धी मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अझै पनि विचाराधिन छ । यसरी भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीलाई विभागिय कारवाही गरिनु पर्ने ठाउँमा यादवलाई ५२ वटा विद्यालय निरिक्षण गर्ने जिम्मेवारीका साथ गिद्धा स्रोत केन्द्रको विद्यालय निरीक्षकको जिम्मेवारी दिइयो । अचम्म त के छ भने उनलाई नगराईन स्रोत केन्द्रको थप दोहोरो जिम्मेवारी दिएर पुरस्कृत गर्ने कार्य गरेको छ शिक्षा कार्यालय धनुषाले । अनौपचारिक शिक्षा दिनका निम्ति गैरसरकारी संस्थाबाट मोटो रकम कमिशन लिने र ती गैरसरकारी संस्थाहरुले कोटा हात पारेर कक्षा संचालन नै नगरी सबै रकम हजम गर्ने तिर लागे पछि देशै भरी धनुषा वदनाम भएको हो । तीन महिनाका लागि संचालन हुने उक्त कक्षामा निरक्षर व्यक्तिलाई कम्तिमा हस्ताक्षर गर्न योग्य बनाउने, साधारण हिसाव किताव गर्न सिकाउने तथा मोवाईल चलाउन सिकाउने भनेर प्रति संस्थाले मासिक रु. २ हजार पाउने गर्दछ । कोटा हात पार्ने ति गैरसरकारी संस्थाले १८ देखि २० जना निरक्षर महिलाहरुलाई कम्तिमा २ घण्टा दिनहुँ पढाउनै पर्ने व्यवस्था रहेपनि व्यवहारमा उक्त कुरा देख्न सकिएको छैन धनुषामा । शिक्षा कार्यालय, कर्मचारी र गैरसरकारी संस्था सबैको मिलेमतोमा कागजमै सम्पन्न हुने गरेको अनौपचारिक शिक्षा  वापत प्रदान गरिने शैक्षिक सामग्रीहरुको वजेट समेत हजम गर्ने परिपाटीकै कारण पनि विगत दुई वर्ष देखि उक्त कार्यक्रमको रकम फ्रिज हुने गरेको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयद्धारा केही वर्ष अघि गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार धनुषामा मात्रै १ करोड ९३ लाख ६ सय ९३ नागरिक निरक्षर छन । शिक्षा क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको एक जना अधिकारकर्मी सुरत ठाकुर भन्छन,“ धनुषामा २७ प्रतिशत बालबालिकाहरु अझैपनि विद्यालय भन्दा वाहिर छन । त्यसमा पनि प्रायः जसो बालिकाहरु विद्यालयमा नजाने, बालश्रमलाई प्राथमिकता दिने गरिएको छ ।” गाउँ वस्तीबाट अलग रहेका टोलहरुमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक समुदाय डोम, बातर, हलखोर, ढाङ्गर, लगायतका बालबालिकाहरु विद्यालयबाट टाढा रहेको भन्दै ठाकुर भन्छन,“ विद्यालयमा पढदा पढदै डूपआउट हुने रेसियो पनि अत्यन्तै वढेको छ । एक सय विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भयो भने वर्ष नपुग्दै औषत ६ जना विद्यार्थी पढाई छोडेर डूपआउट हुने गरेको छ ।” धनुषाको साक्षरता प्रतिशत ५१ छ । जसमध्ये महिला साक्षरता प्रतिशत २७ मात्र छ ।
साक्षरता प्रबद्र्धनमा अनौपचारिक शिक्षा
साक्षर र शिक्षित जनसङख्या भए मात्र देश विकासको गति तीव्ररूपमा अगाडि बढ्न सक्दछ । यसका साथै सामाजिक मर्यादा र सामाजिक न्याय कायम गर्न पनि शैक्षिक विकास अपरिहार्य बन्दछ । त्यसैले हरेक देशले आफ्ना नागरिकलाई साक्षर र सक्षम बनाउन तथा व्यावसायिक तालिमहरू प्रदान गर्ने अभियान नै सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
वि.स. २००४ सालपछि आधार शिक्षा केन्द्रले ३ महिने प्रौढ साक्षरता कक्षा सञ्चालन गरेर अनौपचारिक शिक्षाको सुरुवात भएको थियो । यसैक्रममा नेपालमा अनौपचारिक शिक्षाको औचित्य २०११ सालको शिक्षा प्रतिवेदनबाट गरिएको निरक्षर जनतालाई साक्षर गराउनु नै आवश्यकता वोध गर्दै त्यसका लागि अनौपचारिक प्रौढ साक्षरता कार्यक्रममा जोड दिइएको पाइन्छ । यसपछि पनि साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा स्वीकार गरिदै आएको छ । वि.स.२०१२ र ०१३ सालतिर तत्कालीन सरकारबाट कक्षा सञ्चालन गर्न केही शैक्षिक सामग्री र साक्षरता कक्षा पढाउने व्यक्तिलाई पारिश्रमिकको ब्यवस्था गरेको थियो । यसपछि अमेरिकी सहयोगमा वि.स. २०१३ देखि २०२२ सम्म १० वर्षे प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन भई १५ देखि ४५ वर्ष उमेर समूहकाहरूलाई ६ महिने कक्षा सञ्चालन गरियो । वि.स.२०२२ सालपछि नव साक्षरहरूलाई कार्यमूलक सीप दिनुपर्छ भन्ने सोच विकास भयो । फलस्वरूप सिलाई, बुनाइ, कृषि जस्ता विषयमा ज्ञान दिने र यस्ता कक्षाबाट शिक्षा पाएका सहभागीलाई परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्ने गरियो ।
राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ लागू भएपछि अनौपचारिक शिक्षातर्फको साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रौढ साक्षरता कक्षा र कार्यमूलक साक्षरता गरी २ किसिमका कक्षा सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । वि.स. २०३६ सालदेखि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रौढ शिक्षा शाखाको पहलमा पाउलो फ्रेरेको सिद्धान्तमा आधारित मुख्य शब्द पद्धति (कि वर्ड अप्रोच)मा साक्षरता कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि नयाँ गोरेटो पुस्तक तयार पारियो । यसैगरी विद्यालय बाहिर रहेका ६ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकाका लागि शिक्षा प्रदान गर्नका लागि वि.स. २०३९ सालदेखि सेती प्रोजेक्टबाट कार्यमूलक चेलिवेटी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेको पाइन्छ । यस कार्यक्रमका लागि कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षिका (सहयोगी कार्यकर्ता)लाई ३५ दिने तालिम दिने व्यवस्था गरियो ।
वि.सं. २०४२ सालमा प्राथमिक शिक्षा परियोजना सुरु भयो । विभिन्न कारणले विद्यालय बाहिर रहेका १, २ कक्षा पढ्दा पढ्दै छाडेका, ८ देखि १४ वर्ष उमेरका बालबालिकालाई ९ महिनासम्म दैनिक २ घण्टाका दरले पढाउन उनीहरूलाई क्षमता अनुसार प्राथमिक कक्षा भर्ना गराउने कार्य यस परियोजनाले सुरु गर्यो । “शिक्षा सदन“ नाम दिइएको यो कार्यक्रम धनकुटा, झापा, तनहुँ, कास्की, दाङ र सुर्खेतमा सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।
वि.स. २०४६ सालमा शिक्षा सदन कार्यक्रमका लागि भाषा, गणित, स्वास्थ्य र सामाजिक विषयको एकीकृत पाठ्य सामग्रीको रूपमा “नौलो बिहान“ भाग १ र भाग २ तयार भयो । सन् १९८९ मा युनेस्कोले एप्पल (एपीपीइएएल) प्रोग्राम अन्तर्गत साक्षरता र निरन्तर शिक्षाको नमूना सामग्री प्रकाशन गरेपछि नेपालले पनि अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाउने प्रयास गर्यो । सन् १९९१ को अगस्ट ६ देखि १२ तारिकसम्म राष्टिूय साक्षरता पाठ्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिन राष्टिूय गोष्ठी (नेशनल वर्कसप अन फाइनलाइजेसन अफ नेशनल लिटरेसी करिक्युलम) आयोजना गरियो । २०५३ साउन २२ गतेको राष्टिूय अनौपचारिक परिषद्को बैठकबाट नेपालमा पहिलोपटक अनौपचारिक शिक्षाको पाठ्यक्रम स्वीकृत भयो । पाठ्यक्रम तयार भएपछि तदनुसारको सिकाइ उपलब्धि हासिल पूरा गर्न पाठ्यपुस्तक एवं सन्दर्भ सामग्रीको विकास तथा त्यसको प्रभावकारी प्रयोगका लागि तालिमको आवश्यकता बढ्दै आयो । 
आर्थिक वर्ष २०६५ र ०६६ को बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले आगामी २ वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्न राष्टिूय साक्षरता अभियान सुरु गरेको छ । देशभरिका करिब ७८ लाख निरक्षरका लागि ३ महिनाका लागि साक्षरता कक्षाहरू देशभर सञ्चालन भयो । साक्षरताका लागि नेपालमा पनि तीनवटा आर अर्थात् पढाइ, लेखाइ र हिसाबसम्बन्धी सीप अभिवृद्धि गराउने मुख्य उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । तथापि वैकल्पिक विद्यालय कार्यक्रम, आय(आर्जन कार्यक्रम, महिला साक्षरता कार्यक्रम, प्रौढ साक्षरता कार्यक्रमहरूको उद्देश्यमा भने केही अन्तर रहेको छ । ती उद्देश्य हासिल गर्न साक्षरता उत्प्रेरक, साक्षरता स्वयंसेवक, सहयोगी कार्यकर्ता आदिको व्यवस्था भएको छ । यो जनशक्तिको अनौपचारिक शिक्षाको प्रवाह र प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको हुन्छ । निरक्षरता न्यूनीकरणका लागि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रद्धारा बालबालिका, महिला तथा प्रौढ पुरुषहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
राष्टिूय साक्षरता अभियान अन्तर्गत आधारभूत प्रौढ साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालित छन् । साक्षरता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, उपयोगी, उपलब्धिमुखी र गुणस्तरीय बनाउन तालिमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसका लागि विगत लामो समयदेखि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले निश्चित विधि र तोकिएको दिन सङख्यामा केन्द्रीत रहेर मुख्य प्रशिक्षक, जिल्ला प्रशिक्षक, स्थानीय निरीक्षकहरू र साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगकर्ताहरूका लागि तालिमको व्यवस्था गर्दै आएकोे छ । स्थानीय निरीक्षक, साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगी कार्यकर्ताहरूका लागि आवश्यक तालिम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । तालिम कार्यक्रममा सामान्यतया अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका शाखा अधिकृत, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम हेर्ने फोकल अधिकृत, शाखा अधिकृत, विद्यालय निरीक्षक, स्रोतब्यक्ति, स्नातक उत्तीण प्राविधिक सहायकहरूलाई संलग्न गराइदै आएको छ । स्थानीय निरीक्षकका लागि आइ.ए. वा सो सरह उत्तीर्ण व्यक्ति र महिला तथा साक्षरता स्वयंसेवक र सहयोगी कार्यकर्ताका लागि एस.एल.सी. वा सो सरह उत्तीर्ण महिलाहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी तालिम प्राप्त ब्यक्तिहरूबाट निश्चित नीति नियम र मापदण्डमा आधारित रही तोकिएको उद्देश्य पूरा गर्न वास्तविक लक्षित समूहलाई अनौपचारिक शिक्षण विधि अनुरूप कक्षा सञ्चालन हुँदै आइरहेको विश्वास लिइएको छ । सामान्यतया मुख्य शब्द विधि (कि वर्ड अप्रोच) र अनौपचारिक शिक्षण तरिका अनुरूप तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
अनौपचारिक शिक्षाका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरू, अनौपचारिक शिक्षाको तालिम कार्यमा संलग्न केन्द्रदेखि जिल्ला एवं कक्षा सञ्चालनस्थलसम्मका निकाय र व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सञ्चालन गरिने तालिमबाट गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षण काम हुने तथा कार्य(सम्पादनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । 
हरेक मुलुकमा साक्षरता प्रवद्र्धन गर्न अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । औपचारिक शिक्षाको अवसर पाउन कठिन भएका विभिन्न वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाका लागि लचिलो पद्धतिबाट वैकल्पिक शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नाले उनीहरू निश्चित समयसम्म शिक्षा आर्जन गरी औपचारिक शिक्षाको माथिल्लो तहमा भर्ना हुन तथा जीवनोपयोगी ज्ञान एवं सीप आर्जन गर्न सक्दछन् । यी दुवै वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन । नेपाल जस्तो विकासको गतिमा फड्को मार्दै गरेको देशका लागि सरकारले सबैका लागि शिक्षा तथा अन्य अन्तर्राष्टिूय मञ्चहरूमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा गर्नका लागि पनि साक्षरता प्रवद्र्धनमा जोड दिनु आवश्यक छ । यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिताका लागि दक्ष, कुशल व्यवस्थापक र तालिम प्राप्त प्रशिक्षक, सहयोगी कार्यकर्ता र साक्षरता स्वयंसेवकहरूको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि तालिम प्रक्रियाको मात्र नभई समग्र अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका विविध पक्षहरूमा सुधारको खाँचो छ ।
नेपालमा अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरतासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूको तालिममा प्रभावकारिताका लागि निम्न विषयहरूमा सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट आवश्यक पहल हुनु जरुरी देखिन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, गैरसरकारी संस्थाबीच कार्यक्रम कार्यान्वयनमा उचित समन्वय हुनु पर्ने, दक्ष र तालिम प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र तालिम सञ्चालन गर्नु पर्ने, लालपूर्जा र नागरिकता प्राप्त गर्न हस्ताक्षर गर्नु पर्ने अनिवार्य प्रावधान राखिए कार्यक्रम प्रभावकारी हुने, तालिम कार्यलाई अन्तक्रिर्यात्मक र सहभागीमुखी बनाउनु पर्ने, तालिम सामग्री, पाठ्यसामग्री, आर्थिक व्यवस्था समयमै उपलव्ध गराउने, जिल्लामा सर्वेक्षण गरी आवश्यकता र माग अनुसार मात्र कोटा वितरण गर्ने, कार्यक्रममा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु नहुने, विषयवस्तु स्थानीय परिवेश सुहाउँदा र समावेशी बनाउने, प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गर्ने ।



मिति ः २०७०÷०४÷२७