अजब–गजब छ बा ! सुदर्शन सिंह

सरकार बनाउने बेलामा घर–घरमा राहत पानीमा तैरिने जहाजे घर बनाईदिन्छौ भनेर ठग्ने बेला यही हो, कमरेड । पछि त देखा जाला !

२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार

लोडसेडिङ मुक्तका लागि विद्युत चुहावट मुक्त अभियान

नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जनकपुरले विद्युत चुहावट कारवाही अभियान अन्तरगत बरामद
 गरेका मोटर, टिभी, फ्रिज लगायतका सामग्रीहरु ।

अजय अनुरागी

जनकपुरधाम............
जनकपुर उपमहानगरपालिका सँगसँगै विभिन्न नगर र धनुषा जिल्लामा विद्युत चुहावट बढ्दै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जनकपुरले विद्युत चुहावट मुक्त नगरको रुपमा घोषणा गर्न अभियान थालेका छन् । १३ साउन २०७३ मा जनकपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीहरुले नगरभित्र विद्युत चुहावट मुक्त नगर घोषणा गर्नका लागि विभिन्न नारा सहितका प्ले कार्ड लिएर प्रदर्शन गरेका थिए । १ भदौ २०७३ देखि धनुषा र महोत्तरी जिल्लालाई लोडसेडिङ मुक्त जिल्ला बनाइने हुनाले पनि चुहावट मुक्त नगरको रुपमा घोषणा गर्न अभियान थालिएको वितरण केन्द्र जनकपुरका प्रमुख जितेन्द्र झाको भनाई छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्रको केन्द्रिय समितिको २३ अषाढ २०७३ मा बसेको ७ सय ३३ औं संचालक समितिको बैठकबाट ढल्केवर मुझफ्फरपुर प्रशारण लाइनमा स्थानीयवासीले पुर्याएको सहयोग अनुसार १ भदौ २०७३ देखि लागु हुने गरी धनुषा र महोत्तरीलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाउने निर्णय गरिएको थियो । जनकपुरलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिनुपर्छ भन्दै जनकपुर उद्योग बाणिज्य संघका पदाधिकारीहरुले आमरण अनशन बस्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्ले आएर माग पुरा गरिने प्रतिबद्धता सहित अनशन तोडाएका थिए ।

बढ्दो चुहावट
ग्रामिण क्षेत्रहरुमा विद्युत जडान गर्ने,उपभोग गर्ने तर विद्युत महशुल नबुझाउने परिपाटी बढदै गए पछि मधेशको मध्य क्षेत्रका जिल्लाहरुमा विद्युत चुहावट दिनानुदिन बढदै गइरहेको छ । ठूल(ठूला मिल चलाउने देखि लिएर कृषि सिचाई गर्न मोटर जडान गर्ने, हिटर बाट खाना पकाउने तथा अन्य सम्पूर्ण काम हुकिङ गरी गर्नथाले पछि उक्त समस्या अब भयावह रुपमा देखा पर्न थालेको छ । कर्मचारीहरुको लापरवाहीले गर्दा बाँकी(बक्यौता रकम असुल गर्न समेत धौ(धौ परेको विद्युत प्राधिकरण लाई ठूलै नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ । बाँकी(बक्यौता रकम असुली गर्न तथा विद्युत कटानी गर्न कर्मचारी गाउँमा नजानथालेपछि उपभोक्ता हरु पनि निर्धक्क भई विद्युत चोरी गर्छन् । गरिब देखि लिएर सुखी सम्पन्न परिवार होस या शिक्षित (अशिक्षित परिवार, सवैले हुकिङ गर्न थालेका छन् ।

साउन १३ गते प्राधिकरणका कर्मचारीहरुले निकालेको जुलुस ।

विद्युत चुहावट दुई प्रकारले हुने गरेको छ । उत्पादन केन्द्रहरु वाट उत्पादन भए जति विद्युत शक्ति (यूनिट) ग्राहकको घर सम्म पुग्दा कति बाटामै नाशिएको हुन्छ । ग्राहक मार्फत विक्री गरेको यूनिट वाट उत्पादन हुने यूनिट को प्रतिशत निकाल्ने हो भने नाश भएको केहि यूनिट सिस्टम लस को रुपमा प्राविधिक चुहावट हुने गरेको छ । नाश हुने केहि यूनिट विद्युत शक्ति जडित,तार,केवुल,टूान्सफरमर मिटर आदीले खान्छन् । वाँकीे अप्राविधिक चुहावट,यसलाई सोझो भाषामा भन्ने हो भने आपराधिक मानसिकताले ग्रसित भएको व्यक्ती वा वर्ग समूहले हुकिङ्ग, कलकारखानामा जानाजानी चोरी गरी मिटरमा नदेखिने यूनिटका कारणले चुहावट हुन्छन् ।
साउन २०७२ देखि ३० अषाढ २०७३ सम्म जनकपुर वितरण केन्द्रले चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणका कर्मचारी र सुरक्षा निकाय सहितको संयूक्त टोली नै गठन गरी जिल्लामा अनुगमन गरी कारवाही चलाएको पाइन्छ । आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा डाइरेक्ट हुकिङ गरी विद्युत चोरी गरिरहेको आरोपमा ३७ जनालाई कारवाही गरी मुल्याङ्कन गरिएको यूनिट अनुसार १ लाख ६४ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ । ती व्यक्तिहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक नभई, मिटर जडान नगरी हुकिङ मार्फत विद्युत चोरी गरिरहेका थिए ।

त्यसैगरी प्राधिकरणको नियमित ग्राहक भएर पनि जानी जानी मिटर जलाई टेस्टरिड सिल नभएको तथा मिटरको टर्मिनल क्वाइन्टबाट डाइरेक्ट गरी फेला परेका ४६ जना ग्राहकहरुलाई उक्त टोलीले कारवाही गरी ३ लाख ५७ हजार २ सय २५ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३ हजार ५ सय हुकिङ नियन्त्रण गरिनुका साथै कारवाहीमा परेकाहरुबाट कुल ७ लाख २७ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ राजश्व असुल गरिएको छ । चुहावट कारवाहीबाट उठ्नुपर्ने रकम ११ लाख मध्ये त्यति मात्र उठेको हो ।

विद्युत चुहावट नियन्त्रण फाँट इन्चार्ज जगदिश साहका अनुसार धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकासँग जोडिएका गाउँहरु लोहना, भोइल, बहुअर्वा, महुवा कपिलेश्वर, मानसिंहपट्टि मनहरपुर, बेलौनी, तारापट्टी सिरसिया, बघचौरा, कुर्था, बसविट्टी, कजरारमौल, फुलगामा, बसहिया, जटही, आदि गाउँहरुका साथ साथै जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नगरभित्र पुल चौक, पिडारी चौक, मुसहरीटोल, रामानन्द चौक, जिरोमाइल एरिया, माछा बजार, कुवारामपुर आदि ठाउँहरुमा संयूक्त अनुगमन टोलीले विद्युत चोरी गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरी कारवाही गरेको थियो । मान्छे पक्राउ परेपछि आवश्यक कारवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको हिरासतमा राखेकै बेला जरिवाना तिर्न तिनका मान्छेहरु आउने गरेकोले एक दिन पनि तिनीहरुलाई थुनामा नराखिएको भन्दै वितरण केन्द्र जनकपुरको मुद्दा फाँटका इन्चार्ज जगदिश साह भन्छन, “ समातिएको मान्छेबाट न्यूनतम ३ हजार रुपैयाँ र बरामद भएको सामानको हकमा हर्ष पावर अनुसार यूनिटमा मुल्याङ्कन गरी जरिवाना असुल गरिएको हो ।”

पटक पटक फाँटबाट रिसिलिङ कार्यक्रम गर्दा त्यस अवधिमा बाकस टर्मिनल सिल काटी टर्मिनल प्वाइन्टबाट डाइरेक्ट गरी घरको लोड साइडमा जोडी विद्युत चोरी गरिरहेको, कतिपय व्यक्तिले प्राधिकरणबाट मिटर नलिइकन घरमा बाकस ठोकी बाकस लगाई सर्भिस केवल तारबाट लाइन सप्लाई गरी विद्युत चोरी गर्ने गरेको फेला परेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा मान्छेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएको जस्तो लाग्ने तर बास्तवमा भने प्राधिकरणबाट मिटर नलिई मान्छेलाई झुक्याउन आफै मिटर जडान गरेको पाइएको थियो । त्यसैगरी बाकस सिल गरी स्वीकृत क्षमता भन्दा वढी एमसिबी लगाई डिमाण्ड चुहावट गर्ने गरेको समेत रिसिलिङका क्रममा पाइएको जगदिश साह बताउँछन् । जस्तै, ५ एम्पियरको स्वीकृति लिएको अवस्थामा ८० रुपैयाँ न्यूनतम शुल्कमा २० यूनिट मिनहा, १५ एम्पियरमा न्यूनतम शुल्क ३ सय ६५ रुपैयाँ र ५० यूनिट मिनहा, ३० एम्पियरमा ७ सय ९५ रुपैयाँ न्यूनतम शुल्क र १ सय यूनिट मिनहा हुने गर्छ । तर, कतिपय व्यक्तिहरुले ५ एम्पियरको स्वीकृति लिएको भएपनि प्राधिकरणलाई जानकारी नै नदिई ३० एम्पियर सम्मको एमसिबी जडान गर्ने गरेको पाइएको छ ।

जनकपुरको कटैया चौरीमा पटक पटक टूान्सफर्मर अभरलोड भई लाइन फल्ट हुने र पटक पटक समस्या दोहोरिने गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा रिसिलिङ गर्दा चुहावटमा समेत पक्राउ परेको र अब ओभरलोड नियन्त्रण हुने गरेको कर्मचारी जगदिश साह बताउँछन् । यस किसिमको चुहावट हुँदा प्राधिकरणले टूान्सफर्मरको क्षमता माग अनुसार दिएको हुन्छ भने चुहावटले गर्दा ओभरलोड भई समस्या आउने गरेको छ ।

जनकपुरमै सबैभन्दा वढी चुहावट
करिब ७० हजार ग्राहकहरु मध्ये ४० हजार ग्राहक जनकपुर उपमहानगरपालिका भित्र छ । अर्थात नगर क्षेत्र भित्र ती संख्या रहेका छन् । नगर भित्र चुहावटको प्रतिशत ४९ पुगिसकेको थियो । पछिल्लो समयमा गरिएको कारवाहीबाट चुहावट प्रतिशत ३९ मा झारिएको वितरण केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र झा बताउँछन् ।
गुठी संस्थानको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अनधिकृत तरिकाले घर बनाई विद्युत चोरी गर्ने १७ सय घरधुरी रहेको वितरण केन्द्रका प्रमुख झाको भनाई छ । २०६३ सालमा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले विद्युत प्राधिकरणलाई परिपत्र गरी त्यस्ता अनधिकृत तरिकाले गुठी संस्थानको जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाई बस्नेहरुलाई विद्युत आपुर्ति नगर्न तथा मिटर जडान नगर्न भन्दै परिपत्र जारी गरेको थियो । त्यसैगरी जनकपुर नगरपालिका, दुरसंचार संस्थान, खानेपानी संस्थान लगायतका कार्यालयहरुमा समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ती वस्तीहरुमा कुनै पनि किसिमको सरकारी सेवा सुविधा दिनबाट रोक लगाएको थियो । तर, रत्नसागर मठको अधिनस्त रहेका जग्गाहरु अतिक्रमण गरी बनाइएका घरहरुमा खानेपानी संस्थानले खानेपानीको आपुर्ति गरेको बताइएको छ । त्यसैगरी प्रशासनका प्रतिबन्धका बाबजुद पनि गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरी विभिन्न ठाउँमा बनाइएका  अवैध बस्तीहरुमा विद्युत आपुर्ति भईरहेको छ । सबैजनाले चोरी गरेर विद्युत आपुर्ति गरिरहेका छन् ।

३ अषाढ २०७३ मा गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गा वा कस्ता कुट्टीलाई विद्युत आपुर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलिप कुमार चापागाईले एउटा निर्णय नै गरें र प्राधिकरणलाई परिपत्र गरे । जग्गा धनी कायम भएका निवेदकलाई नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने, निवेदकको नाउँमा मोही कायम भएको जग्गामा गुठी संस्थानबाट विद्युत मिटर जडानको सिफारिस भई आएमा नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने, राजगुठीकै पुर्ण स्वामित्वमा रहेका (तैनाथी) जग्गामा गुठीसंस्थानबाट विद्युत मिटर जडानको लागि सिफारिस भई आएमा मात्र नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय सहितको परिपत्र गरिएको थियो । त्यसैगरी निवेदकले जग्गा धनी कायम भएको श्रेष्तापुर्जा पेश गरेमा निजी कुट्टी संचालकको मन्जुरीनामा लिई संचालकको नाउँमा नयाँ विद्युत मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय सहितको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाईले प्राधिकरणलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चापागाई भन्छन,“ विद्युतको चुहावट भई राज्यको राजश्व चुहावट भईरहेको अवस्था एकातिर थियो भने अर्को तिर नागरिकले पाउनु पर्ने नागरिक अधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण गर्नका लागि कस्तो व्यक्तिलाई कुन सर्तमा मिटर उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गरेका थियौं ।” यसका अतिरिक्त विद्युत चुहावट हुने ठाउँ भनेको औद्योगिक क्षेत्रहरु हो ।

जनकपुर विद्युत प्राधिकरणको अवस्था
जनकपुर वितरण केन्द्रले धनुषा जिल्लाको कुल ७० वटा गाविस, धनुषाधाम नगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिकालाई विद्युत प्रदान गर्दै आएको छ । जसमध्ये ५८ वटा गाविसहरुमा पुर्ण रुपले विद्युत प्रदान गरिएको छ भने ५ गाविसमा आंशिक रुपले दिइएको छ । अचम्म के छ भने धनुषाको लक्कर, पतनुका, इनर्वा लगायतका ५ वटा गाविसहरुमा हालसम्म पनि विद्युत आपुर्ति गरिएको छैन । अहिलेको एक्काइसौं सताव्दीमा पनि ती गाविसहरु विद्युतको उज्जयालोबाट बञ्चित भएका छन् भने परम्परागत रुपले टुकी र दियोकै भरमा उज्यालो पाइरहेका छन् । उक्त वितरण केन्द्रले ६५ हजार ८ सय ५० ग्राहस्थ ग्राहक, २ सय १५ विना ग्राहक, २ सय ३४ कर्मसियल ग्राहक र १ हजार १ सय ६ औद्योगिक ग्राहकसँगै अन्य ८ सय २७ गरी कुल ६८ हजार २ सय ३२ ग्राहक रहेका छन् । जसमध्ये पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा १ हजार १ सय ३० ग्राहक नयाँ थपिएका छन् ।

कतिपय ग्राहकहरुले नियमित रुपमा भुक्तानी गरिरहेका छन् भने कतिपयले भुक्तानी नगरी बसिरहने प्रवृति पनि बढेको पाइन्छ । उक्त आर्थिक बर्षमा प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता रकम धेरै भएर भुक्तानी नगरिरहेका कारण ४ सय ५ वटा ग्राहकको घरमा लाइन काटेको थियो । लाइन काटिएका ग्राहकहरुबाट ३ करोड ७ लाख ५२ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ असुल हुनुपर्नेमा ४२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ संकलन गरिएको थियो । लाइन काटिएका ४ सय ५ जना ग्राहकहरु मध्ये १ सय ३१ जनाले रुपैयाँ बुझाएर पुनः लाइन जोडाएका थिए । त्यसैगरी लाइन काटेको ६ महिना पछि पनि ग्राहकले रकम भुक्तानी नगर्नेलाई कालोपाटी ग्राहकको सूचिमा राखेको छ । यसरी जम्मा ३ सय ६८ जना कालोपाटी संख्या रहेका ग्राहकहरुबाट प्राधिकरणले २ करोड ७७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्नेमा ५ वटा कालोपाटी ग्राहकले ८४ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ बुझाएको पाइन्छ । प्राधिकरणको कुल बक्यौता रकम  ३३ करोड १ लाख ९४ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये सडक बत्तीको बक्यौता बापत १० करोड ३६ लाख ४६ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ, कालोपाटी ग्राहकहरुको बक्यौता बापत २ करोड ७६ लाख ५९ हजार ७ सय ४४ रुपैयाँ रहेको छ ।



२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार

गाउँमा गाई पालनबाट लाखौंको मासिक आम्दानी

चाँदनी गाई फारमका संचालक सुरेन्द्र कुमार यादव ।

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
स्वदेशमा काम नपाएर रोजगारीका लागि मधेसी नेपाली नागरिकहरु प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा विदेशिदै छन् । खाडी मुलुकमा प्रायः मधेसीहरु रुपैयाँ आर्जन गर्ने उद्देश्यले विदेशिने गरेको छ । प्रायः मानिसहरुको भनाई के रहेको हुन्छ भने स्वदेशमा कामै छैन, खेतीपाती गर्दा फाइदा नै हुँदैन । स्वदेशमा बेरोजगार भइयो र बाँच्नै गाह्रो भयो । त्यसकारण विदेश नगई कुनै उपाई नै छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट पछिल्लो आर्थिक बर्ष २०७२÷०७३ मा ८ हजार ३ सय ७८ जनाले बैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि राहदानी बनाएको पाइन्छ । राहदानी बनाए बापत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले ४ करोड ६७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ त राजश्व नै संकलन गरेको छ । यसले के पनि पुष्टि गर्छ भने यहाँका यूवाहरु काम र दामको खोजीमा कतार , मलेशिया, दुबई, साउदी अरेविया जस्ता देशहरुमा गएर पसिना बगाउनु परेको छ । तर, स्वदेशमै अर्थात आफ्नो गाउँमै पनि श्रम गरेर महिनाको लाखौं रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणहरु पनि प्रसस्त छन् । धनुषाको बहेडाबेला ७ बइरिया टोलका २८ बर्षिय यूवा सुरेन्द्र कुमार यादव आफ्नो गाउँबाटै गाई पालन गरेर लाखौं रुपैयाँ प्रति महिना आर्जन गरिरहेका छन् । विदेश जाने यूवाहरुका लागि उनले के गतिलो जवाफ दिन सकिरहेका छन् भने गर्यो भने गाउँमै थुप्रै कुरा गर्न सकिन्छ । केही बर्ष अगाडीसम्म उनले आफ्नै गाउँमा एउटा किराना पसल संचालन गरेका थिए । तर, उक्त पसलबाट उनको मनग्य आम्दानी भने भईरहेको थिएन । 

दुध किन्ने ग्राहकहरुको भिड ।

उनले विहे गरिसकेपछि जन्मिएको सन्तानलाई सुद्ध दुध खुवाउनु पर्यो भन्दै एउटा देशी (देहाती) गाई करिब २० हजार रुपैयाँमा किनेर गाई पाल्न थाले । पछि उनले ५० हजार रुपैयाँमा एउटा जर्सी गाई किने । गाईको दुध बेचेर घरको गुजारा चल्न थाल्यो । अनि सोही आम्दानीबाट बचेको रकम र घरबाट थप पुजी लगाउँदै थप जर्सी गाईहरु किन्न थाले । ५० हजार देखि ७० हजारसम्म पर्ने जर्सी गाई अहिले जम्मा २० वटा उनले पालिरहेका छन् । गाउँमा र सिमावर्ती भारतको उभगाउमा गाईको दुध बेच्ने गर्थे । कतिपय अवस्थामा दुध फाल्नुपनि पथर््यो । त्यति राम्रो कमाई भईरहेको थिएन । तर पछिल्लो चैत्र महिना देखि उनले जनकपुरकै मुरली चौक स्थित एउटा सटर किनेर दुध बेच्न थालेका छन् । ७० रुपैयाँ प्रति लिटर दुध बेच्न सुरु गरेका उनलाई ग्राहकको यति भिड छ कि उनी बेच्न सकिरहेका छैनन् । आफ्नै गाईको १ सय लिटर र अन्य विक्रेताहरुबाट ५० रुपैयाँ प्रति लिटरको दरले ५० लिटर किनेर जम्मा डेढसय लिटर प्रति दिन दुध बेचिरहेका छन् । गाउँमा एक कठ्ठाको जग्गामा गाईको गोठ बनाइएको छ भने १० धुर जग्गामा भुस्सा घर बनाइएको छ । विरगञ्जबाट ट्रक मार्फत उनी भुस्सा किन्ने गरेका छन् । प्रति बर्ष ५ ट्रक जति भुस्सा उनले किन्ने गरेका छन् । १ ट्रक भुस्साको ३२ देखि ३४ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । त्यसैगरी ३ विघा जग्गा लिजमा लिएर उनले घाँसको खेती गरेका छन् । घाँस काट्नका लागि मेसिन राखिएको छ । जर्सी गाईलाई नुहाउन तथा शितलता प्रदान गर्न जेनरेटरको व्यवस्था गरिएको छ । चारा खुवाउन चाराको मेसिन राखिएको छ । चाराका लागि आवश्यक दानाहरु, चौकर मकै, मिठ्ठा, खरी, जनकपुरबाट किन्ने गर्छन् । एउटा गाईले १२ देखि २० लिटरसम्म प्रति लिटर दुध दिने गर्छ । उनले गरेको कामलाई हेरेर जिल्ला पशु सेवा कार्यालय धनुषाले यूवा लक्षित कार्यक्रम अन्तरगत २ लाख २५ हजार रुपैयाँ अनुदान पनि दिएको छ ।
जर्सी गाईको मुल्य धेरै भएका कारण जोखिम रहित बन्नका लागि उनले एनएलसी इन्सयोरेन्स कम्पनीमा विसवटै गाईको विमा गराएका छन् । १ हजार २ सय ५० रुपैयाँका दरले प्रति गाई प्रति बर्ष विमाको प्रिमियम उनले तिर्नु पर्छ । उक्त रकम प्रिमियमको २५ प्रतिशत मात्र हो जब कि ७५ प्रतिशत नेपाल सरकारले नै भुक्तानी गरिदिने गरेको सुरेन्द्र बताउँछन् । दुईवटा गाई मरेपछि एउटा गाईको ९० हजार रुपैयाँ विमा बापत उनले प्राप्त गरिसकेका छन् भने अर्कोको प्रक्रियामा छन् । गाउँमा २ जना स्टाफ नियूक्त गरेका छन् । मोटरसाइकल चढेर सधै जनकपुरबाट गाउँ दुई पटक जाने आउने गर्छन् । मोटरसाइकलमै उनले आफै दुधको ढुवानी गर्ने गर्छन् । ३ लाख १५ हजार रुपैयाँ प्रति महिना आम्दानी हुने गरेकोमा करिब २ लाख जति सबै खर्च भइरहेको चाँदनी गाई फारमका संचालक सुरेन्द्रका अनुसार १ लाख भन्दा वढी रुपैयाँ बच्ने गरेको छ । जनकपुरमा दुधको माग यति वढी छ कि अब आउने २ महिना भित्रै उनले १५÷२० वटा भैसी पनि पाल्ने योजना बनाएका छन् ।

२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार

रेडक्रस धनुषामा ‘अनियमितताको आशंका’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता

जनकपुरधाम............

धनुषा प्रको महुवाका प्रदिप कुमार मण्डलका ६ बर्षिय छोरा आकाश मण्डललाई प्रत्येक महिना वा १५ दिनमै रगतको आवश्यकता पर्दछ । उनी जन्मजात थाइलेसेमिया रोगबाट ग्रस्त भएका कारण उनको शरीरमा आफै रगत निर्माण हुँदैन । अर्थात प्रत्येक महिना मानिसको ताजा रगत उनलाई चढाउनुपर्छ । अहिलेसम्म नेपाल रेडक्रस धनुषाबाट रगत पाएर उनी बाँचीरहेका छन् । आकाश मण्डल जस्तै करिब २०÷२५ जना थाइलेसेमिया रोग लागेका विरामीहरुको ज्यान रेडक्रसले रगत उपलब्ध गराएर जोगाईरहेका छन् । दाताहरुले दान गरेको रगत विरामीहरुलाई उपलब्ध गराएर विरामीको ज्यान जोगाउँदै आएको छ, रेडक्रसले । यति मात्र होइन जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भर्ना हुने गरेको प्रसुति महिलाहरुलाई समेत रगत उपलब्ध गराई ज्यान बचाउने गरिएको छ ।

यति हुँदा हुँदै पनि अर्थात रेडक्रसले राम्रो काम गर्दा गर्दै पनि गुनासोहरु नआउने गरेको भने होइन । प्रायः रगत लिन जाँदा रगतको अभाव देखाउने, सोही बहानामा अवैध असुली गरी रगत दिने, रगतको सोध भर्ना नगरी रगत दिनै नमान्ने अर्थात दाताले उपलब्ध गराएको रगत  विक्री गरेर अवैध असुली गर्ने धन्दा नै बनेको छ रेडक्रसका कर्मचारीहरुको । यो आरोप प्रायः जसो सेवा ग्राहीहरुले लगाउने गरेका छन् । त्यसैगरी रेडक्रसमा सदस्यता वितरणको प्रक्रिया पारदर्शी नहुनु, १४ बर्ष देखि मन्त्री हुँदै अहिले सभापति भएर नरेश सिंह एउटै संस्थामा लामो समयसम्म नेतृत्व गर्नु जस्ता आरोपहरु पनि बेला बखत लाग्ने गरेको छ । यसका साथै आर्थिक अनियमितता व्यापक हुने गरेको आरोप पनि नलाग्ने गरेको होइन । तर, जे जसो भएपनि पछिल्लो समयमा मधेस आन्दोलनका दौरान घाइतेहरुलाई अस्पतालसम्म पुर्याउन रेडक्रस धनुषाले गरेको योगदानलाई जनकपुरवासीले खुलेर प्रशंसा पनि गरेको पाइन्छ ।

१२ साउन २०७३ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले रक्तसंचार सेवाको ५० बर्ष पुरा भएको अवसरमा स्वर्ण जयन्ती देशैभरी मनाएको छ । रक्तसंचार सेवाको क्रमिक क्षमता अभिवृद्धि हुँदै अहिले नेपालको ६७ जिल्लाका १ सय स्थानमा रक्त संचार सेवा केन्द्र तथा एकाईहरुको स्थापना भएको छ । रेडक्रस धनुषामा अहिले रगतको अभाव भएपछि १५ साउन २०७३ मा स्वर्ण ज्यन्तीकै अवसर पारेर रेडक्रस धनुषाले खुल्ला रक्तदानको कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो ।

धनुषामा २०७१ माघ देखि २०७२ पुष सम्ममा २ लाख १७ हजार १ सय ६० यूनिट रगत विभिन्न सेवा केन्द्र र एकाईहरुबाट संकलन गरेको छ भने ३ लाख ११ हजार ३ सय ३० यूनिट रगत विरामीलाई उपलब्ध गराएको रेडक्रस धनुषाले दावी गरेको छ ।

तत्कालिन श्री ५ को सरकारले २४ चैत्र २०४८ बाट नेपालमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई रक्त संचार सेवाको संचालन गर्ने अभिभारा प्रदान गरेको थियो । धनुषा जिल्ला शाखाको कुरा गर्ने हो भने अहिले रक्तसंचार सेवा रेडक्रसले जनकपुर अञ्चल अस्पतालको हाताभित्र र जानकी मेडिकल कलेज रमदैयामा समेत संचालनमा ल्याएको छ । रगत आपुर्ति गर्नेहरु मध्ये अधिकांश करिब ८० प्रतिशत रगत प्रसुति महिलाहरुलाई दिने गरिएको छ भने बाँकी रगत दुर्घटनामा परेकाहरु तथा अन्य विरामीहरुलाई दिने गरिएको छ । रेडक्रसको तथ्याङ्क अनुसार महिलाहरुको प्रसवका समयमा उक्त अवधिमा अर्थात १ बर्षमा ४ हजार ५ सय ५४ यूनिट रगत प्रसुति महिलाहरुलाई नै उपलब्ध गराइएको छ ।

उक्त १ बर्षको अवधिमा संस्थागत तर्फबाट २ हजार ७ सय ७०, व्यक्तिगत स्वयमसेवी रक्तदाताबाट २ सय ७, अन्य शाखाहरुबाट २ सय १० र सोध भर्ना रक्तदाताबाट १ हजार ३ सय ७७ यूनिट रगत गरी कुल ४ हजार ५ सय ५४ यूनिट रगत संकलन गरिएको छ । त्यसैगरी सोध भर्ना नगरी ३ हजार १ सय ५६ यूनिट, सोध भर्ना गरी १ हजार ३ सय ७७ यूनिट अन्य शाखालाई पठाएको ४३ यूनिट, पोजिटिभ रगत अन्य खराव रगत १२ यूनिट, मौज्दात रगत २० यूनिट गरी कुल ४ हजार ५ सय ४९ यूनिट रगत वितरण गरिएको रेडक्रस धनुषाले जनाएको छ । सोध भर्नाको अर्थ के हो भने रगत लिन जाँदा रक्तदान गरी रगत लिनु हो । यसरी हेर्ने हो भने उक्त १ बर्षमा १ हजार ३ सय ७७ जनाले रक्तदान गरेर रगत प्राप्ति गरेको उक्त तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

संकलित रगतमा गरिएको गु्रपिङ परीक्षण तथा अन्य परीक्षणहरुबाट के देखिएको छ भने हालसम्म ९४ जना रक्तदाताको रगतमा एचआईभी पोजेटिभ, २ सय ४० जनामा हेपाटाइटिस बि पोजेटिभ, २२ जनामा हेपाटाइटिस सि पोजेटिभ र १० जनामा भिडिआरएल पोजेटिभ पाइएको थियो ।

२०७१ माघ देखि २०७२ पौषसम्म ४१ वटा संस्थाहरुले संस्थागत रक्तदान कार्यक्रम आयोजन गरी २ हजार ६ सय ६० जनाले रक्तदान गरेका थिए । सिन्धु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड सिन्धुलीले १ सय ९१ जना, नेत्रगंज गाविस नबलपुर सर्लाहीले १ सय ७२ जना, बर्दिवास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले १ सय ६२ जना, रामानन्द यूवा क्लव रामानन्द चौक जनकपुरले १ सय ४७ जना, रेडक्रस बर्दिवास उपशाखाले १ सय ४५ जना, संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा क्षेत्र नम्बर ३ बरहथवा सर्लाहीले १ सय ४२ जना, आरईसि जनकपुरले १ सय १५ जना, शंत निरांकारी मण्डल जनकपुरले १ सय १३ जना, सशस्त्र प्रहरी बल मुजेलिया जनकपुरले १ सय १३ जना, मारवाडी यूवा मञ्च जनकपुरले १ सय २ जना, संयूक्त पेशाकर्मी संजालले ८७ जना, मलंगवा जेसिस सर्लाहीले ८५ जना गरी कुल ४१ वटा संस्थाहरुले गरेको रक्तदानबाट २ हजार ६ सय ६० जनाले रगत दान गरेका थिए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषाको आयव्यय

रेडक्रस धनुषाका सभापति नरेश सिंह ।

आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषालाई १ करोड ५ सय ९४ रुपैयाँ आम्दानी भई ९३ लाख १८ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भई ६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा ४ लाख ४१ हजार ८ सय २३ रुपैयाँको सम्पति ह्रास भई २ लाख ४० हजार १ सय ४ रुपैयाँ खुद आम्दानी भएको देखाइएको छ । रक्त संचार सेवा अन्तरगत ४३ लाख ४३ हजार ५ सय ४२ रुपैयाँ आम्दानी भई ४० लाख ३२ हजार ९ सय ३४ रुपैयाँ खर्चा भई ३ लाख १० हजार ६ सय ८ रुपैयाँ आम्दानी भएको जनाइएको छ । त्यसैगरी एम्बुलेन्स सेवा संचालन गरे बापत ३० लाख २३ हजार ३ सय ४५ रुपैयाँ आम्दानी भई २९ लाख ८६ हजार ९४ रुपैयाँ खर्चा भई ३७ हजार २ सय ५० रुपैयाँ मात्र नाफा देखाएको छ । दैवी प्रकोप अन्तरगत १८ लाख ७४ हजार ८ सय ९६ रुपैयाँ आम्दानी भई १४ लाख ६९ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ खर्च भई ४ लाख ५ हजार ५ सय ५२ रुपैयाँ आम्दानी भएको देखाइएको छ । नर्सरी सेवा संचालन गरे बापत ७ लाख ५८ हजार ८ सय १० रुपैयाँ आय भई ८ लाख ३० हजार १ सय ९४ रुपैयाँ खर्च भई ७१ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ नोक्सान भएको देखाइएको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ मा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी धनुषाले कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा १७ लाख २७ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ, संचार बापत २७ हजार १ सय ५४ रुपैयाँ, प्रयोगशाला सामग्री बापत १२ लाख २२ हजार २ सय २८ रुपैयाँ, मसलन्द तथा छपाईमा ४४ हजार ७ सय २ रुपैयाँ खर्च देखाइएको छ । त्यसैगरी एम्बुलेन्स तथा सवारी मर्मतमा ४ लाख ११ हजार २१ रुपैयाँ, भवन निर्माणमा ३ लाख ८४ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ, अन्य मर्मत खर्चमा १ लाख १४ हजार ५ सय २३ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । सरसफाईमा २५ हजार ४ सय ५६ रुपैयाँ, गोष्ठी खर्चमा १ लाख १ हजार २ सय २८ रुपैयाँ, दैवी प्रकोपमा ३ लाख ८९ हजार ८ सय ७७ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । नेपाल रेडक्रस धनुषाले इन्धनमा १२ लाख ७४ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ, सामग्री खरिदमा १० लाख ८३ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ, एचआईभी एड्स कार्यक्रम अन्तरगत १ लाख २५ हजार ९ सय ९४ रुपैयाँ, फर्निचर तथा फर्निसिङ्गमा ४१ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ, नर्सरी संचालनमा २ लाख ३० हजार ४ सय ९५ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । संचारमा २७ हजार १ सय ५४ र मोवाइलमा ७८ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । प्राथमिक उपचार प्रशिक्षणमा २ लाख ६ हजार १ सय ५८ रुपैयाँ खर्च देखाएको छ । यसरी हेर्ने हो भने १ बर्षमा १ करोड ४८ हजार कुल खर्च भएको जनाइएको छ । मुख्यतः रेडक्रस धनुषाको गतिविधि अपारदर्शी र आर्थिक अनियमितता समेत हुने गरेको आरोप र आशंकालाई रेडक्रस धनुषाका सभापति नरेश सिंहले चिर्न सक्नुपर्दछ ।

२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार

सागरनाथ बन परियोजनामा विप्लव माओवादीको रजाँई

२५ अषाढ २०७३ मा सर्लाहीको मुर्तीया क्षेत्रमा
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अतिक्रमित
 क्षेत्रमा लगाइएको मकै मास्दै परियोजनाका कर्मचारी ।

संतोष सिंह

लालबन्दी...........

नेकपा माओवादी (विप्लव) समुहले साउन १० गते आव्हान गरेको नेपाल बन्दका कारण पुर्व(पश्चिम महेन्द्र राजमार्गमा ठप्प हुनुको  साथै विद्यालय, बजार ठप्प भयो । सागरनाथ वन विकास परियोजनाको वन क्षेत्रमा लगाइएको खेति स्थानिय प्रशासनले नष्ट गरेको बिरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले नेपाल बन्दको आव्हान गर्दा एक दिनमा मात्रै राज्यले ठुलो क्षति भोग्नु पर्याे ।

परियोजनाको अतिक्रमित वन क्षेत्रमा लगाइएको मकै स्थानिय प्रशसनले नष्ट गरी बृक्षा रोप्न थालेको छ । परियोजनाको अतिक्रमित २५ सय हेक्टर वन मध्ये मुर्तीया खण्डको धरहरा क्षेत्रमा ४ सय २८ हेक्टरमा लगाएको मकै नष्ट गरेपछि विप्लव समुहको नेकपा माओवादी आन्दोलित भएका हो ।

    परियोजनाको प्लट खरिद बिक्रि गर्दा पार्टीलाई आउने कुत गुमेपछि माओवादीले सुकुम्वासिको नारा लगाएर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । एक जनाले १ बिघा भन्दा माथि खनजोत गर्दै आएको परियोजनाको अतिक्रमित फाँटको प्लट २ लाख ५० हजार रुपैयाँमा नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले खरिद बिक्रि गरेर आर्थिक लाभ लिदै आएका थिए । परियोजनाको फाँटमा सुकुम्वासी भन्दा राजनीति दलको संरक्षणमा हुकुमवासी र ढुकुम्वासिले जग्गा खरिद बिक्रि गर्न थालेपछि प्रक्रिया पुरा गरी अतिक्रमित क्षेत्र खालि गराउन स्थानीय प्रशासनले अभियान शुरु  गरेको छ ।

    परियोजनाको फाँटमा सुकुम्वासी भन्दा हुकुमवासी हावि भएर खरिद विक्री गरेको उदाहरण पात्रका रुपमा सिन्धुली, मरिनकी माइलि बम्जन हुन् । उनले एक वर्ष अघि मात्र सिन्धुलीबाट खेती गर्न दलाल संग प्लट खरिद गरेको बताउँछिन् । उनले खरिद गरेको ठाउँमा उनका आफन्तहरुले समेत दलाल संग वन क्षेत्रको जग्गा एक    वर्ष अघि  खरिद गरेका हुन् । 

धरहरा चोकदेखि दक्षिण नयाँरोड(बरहथवा सडकखण्ड पूर्वको दुई सय ५८ हेक्टर तथा सडकखण्ड पश्चिमको एकसय ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सोमबारदेखि वृक्षारोपणको काम सूरु भएको छ ।

खाली गराईएको क्षेत्रमा मसला, टिक, खयर लगायत जातका विरुवा रोप्न सूरु भएको छ, परियोजना प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले भने, ‘वृक्षारोपण सकिएपछि संरक्षणको लागि समेत सुरक्षा निकायसँग समन्वयको प्रकृया अगाडी बढिरहेको छ ।ु

    परियोजनाले खाली गराईएको सबै क्षेत्रमा काँडेतारको घेराबेरा समेत गरिसकेको छ । वृक्षारोपणका लागि सय जना मजदुर परिचालन गरिएको परियोजनाले जनाएको छ । दुई(दुई मिटरको फरकमा विरुवा रोप्न लागिएको परियोजना प्रमुख मिश्रले बताए । परियोजनाले गत असार २१ गते देखि सुरक्षा निकायको सहयोगमा अतिक्रमण खाली गराउने अभियान सूरु गरेको थियो । 

मसला, टिक, खयर, सिमल लगायतको घना जंगल रहेको उक्त क्षेत्रको २ हजार ७ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २ हजार ५ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन २०६३ सालदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको परियोजनाले जनाएको छ ।

वन क्षेत्रमा हाल सर्लाही, सिन्धुली, मकवानपुर, सिराहा, धनुषाका बासिन्दा एवं भारतीय नागरिकले समेत सिजन अनुसार धान, मकै, गहुँ, गोलभेँडा, रहर लगायत बालीनालीको उर्वर भूमि बनाउनुका साथै केही हेक्टर क्षेत्रफलमा भने घर टहरा बनाएर सर्वसाधारणको बसोबास समेत सूरु भएको परियोजनाको दावी छ ।

    जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यदलको निर्णय अनुसार उक्त अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउँदै वृक्षारोपण गर्न लागिएको हो ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाको  अतिक्रमित क्षेत्र खालि गराउन जिल्ला तहमा राजनीति दलले अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यदललाई सहयोगि भुमिका खेलेको छ । विप्लव माओवादीका नेताहरुले परियोजनाको फाँटमा खेतिगर्ने किसानसंग कुत उठाउने, खरिद विक्रिमा आर्थिक चलखेल गर्ने, सुकुम्वासिको नाममा हुकुम्वासिले हैकम जमाएर अन्याय गरेका कारण परियोजनाको फाँट खालि गराउन राजनीति दलले सहयोगि भुमिका खेलेको छ ।

सुकुमवासीको नाममा हुकुमवासीले ७ देखि १० विघामा ट्याकटरले वनको फाँटमा खेतिगर्न पाउने पक्षमा नेकपा एमाले छैन, नेकपा एमाले सर्लाहीका अध्यक्ष रेपती पन्तले भने,‘राज्यले सुकुम्वासीको घर भत्काउन मिल्दैन ।’ सागरनाथ वन परियोजनामा कुनै पार्टीले मालपोत   चलाएर नेपाली कागज बनाएर खरिद बिक्रि गर्नुको साथै दादागिरी देखाएर सुकुम्वासीको नाममा लुट मचाएको उनले भने । सुकुम्वासीको घरको व्यवस्था नगरी सुकुम्वासीको घर भत्काउन नपाउने शर्तमा अतिक्रमित वन क्षेत्र खालि गराउन हामी प्रशासनलाई सहयोग गरेकाछांै , उनले भने ।

सुकुमवासीले लाखांै खर्चेर वनको फाँट खरिद गर्न नक्सने भएकाले परियोजनाको प्लटमा कसले खेति गरेको छ प्रष्ट रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष कमल बुढाथोकिले बताए । सुकुम्वासीको पक्षमा माओवादी छ, उनले भने,‘नेताको हात काटने, बम पडकाउने हुकुमवासीको साथ हामी दिदैनांै ।’ विप्लव माओवादीले सुकुम्वासिको नाममा अराजकता मचाएको छ, उनले भने । तमलोपाका जिल्ला अध्यक्ष जंगिलाल रायले परियोजनाको अतिक्रमित क्षेत्रमा सुकुम्वासी भन्दा हुकुमवासी बढि भएका कारण वन क्षेत्र खालि गराउन राजनीतिदल एक जुट भएको बताए ।

यसरी नष्ट गरियो बाली

सर्लाहीकोको ढुंग्रेखोलामा सागरनाथ वन विकास परियोजनाको २५ सय हेक्टर वन अतिक्रमन गरी लगाइएको बाली नष्ट गरी २१ असार २०७३ देखि बृक्षारोपण अभियान शुरु भएको छ ।

परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन शाखाअन्तर्गत अतिक्रमित जमीन मंगलबारबाट खाली गराउने कार्य शुरु भएको हो । जिल्ला वन अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यदलले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन थालेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको बाक्लो उपस्थितिमा परियोजनाका कर्मचारी मकै बाली मासेर वृक्षारोपण शुरु गरिएको परियोजनाका प्रमुख ज्ञानेन्द्र मिश्रले बताए । पहिलो चरणमा खेतीयुक्त ४ सय हेक्टर क्षेत्रफल खाली गराई वृक्षारोपण गरिने र क्रमशः सबै खेतीयुक्त जमीनमा वृक्षारोपण गर्ने योजना रहेको परियोजना प्रमुख मिश्रले जानकारी दिए ।

    परियोजनाको मूर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत २ हजार ७ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये २ हजार ५ सय ३४ हेक्टर २०६२ र २०६५ सालदेखि खेती बाली लगाउने एवं बस्तीका कारण पूर्ण रुपले अतिक्रमणको चपेटामा परेको वन क्षेत्र खाली गराउन प्रहरीले बल प्रयोग गरी विरूवा रोप्न थालेको हो। मकै मास्न आएका प्रहरी र परियोजना कर्मचारीलाई लक्षित गर्देै स्थानीयले  ढुंगामुढा गर्न थालेपछि ५० राउण्ड भन्दा बढी टियर ग्यास प्रहरीले प्रहार गरेको थियो । प्रहरीले अवरोधकर्ता धपाउन प्लाष्टिकको बुलेटसमेत प्रयोग गरेको थियो ।

प्रहरी र अभियान अवरोध गर्न खोज्ने बिच भएको झडमा परेर ८ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । प्रहरीलाई गुलेलीले प्रहार गर्ने २८ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो । कार्यदलका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेघनाथ काफ्लेले पहिलो चरणमा विशुद्ध खेती मात्र भएको अतिक्रमित जग्गा खाली गराइने बताए । घर टहरा बनेको क्षेत्रमा अहिले छुदैनौं’, प्रजिअ काफ्लेले भने, ‘धान, मकैलगायत विभिन्न खाले बालीनाली मात्र नष्ट गर्छौं। पहिलो चरणमा धरहरा चोकदेखि दक्षिण नयाँरोड(बरहथवा सडकखण्डबाट पूर्वी भागमा लगाईएको खेतीबाली नष्ट हुन्छ ।’

    घर टहरा बनाएर बसोबास गरिरहेका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलगायत राज्यका सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा पहल गर्ने तथा सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गर्दै प्रजिअ काफ्लेले खेतीयुक्त जमीन खाली गराउने क्रममा अवरोध गर्न खोजिए आवश्यक कानूनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै सम्पूर्ण सरकारी जग्गा  नियन्त्रणमा लिइने बताए । मसला, टिकलगायत विभिन्न जातका रुखको घना जंगल रहेको मुर्तीया क्षेत्र हाल सर्लाही बाहेक सप्तरी, सिराहा, सिन्धुली, मकवानपुरसहित भारतीय क्षेत्रबाट आएका सर्वसाधारण बसोबास एवं खेतीयोग्य उर्वर भूमिको रुपमा परिणत भएको छ ।

    अतिक्रमणका कारण राज्यको ८ अर्बभन्दा बढीको भू(भाग नियन्त्रणबाहिर रहेको परियोजनाले अनुमान गरेको छ । उक्त जग्गा परियोजनाको नियन्त्रणमा नहुँदा वार्षिक करोडौं रुपैंया परियोजनाको आम्दानी एवं सरकारी राजस्वसमेत गुमिरहेको छ । परियोजनाको अतिक्रमित मुर्तिया वन व्यवस्थापन क्षेत्रको १ हजार विगाह क्षेत्रफलमा भने २ नं. प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारले बजेटमै घोषणा गरिसकेको छ ।

    २०३७ सलामा महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटको १३ हजार ५ सय १२ हेक्टर क्षेत्रफलमा काठ दाउरा उत्पादनका लागि सागरनाथ वन विकास परियोजना स्थापना भएको थियो । २०६२ देखि २०६५ सम्म परियोजनाको लपारवाहिले सर्लाहीको मुर्तिया क्षेत्रमा २५ सय हेक्टर क्षेत्रको वन काठ तस्करले सिध्याएका थिए ।

    कर्मचारी र तस्करको मिलोमतोमा मासिएको वनमा राजनीति संरक्षण पाएकाहरुले वनका जग्गा खरिदबिक्री गर्दै खेतिपाति थालेका थिए । परियोजनाले स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा पटक पटक अतिक्रमित क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि अभियान चलाए पनि सफलता पाउन सकेका छैन । लामो समय पछि सुरु भएको अभियान सफल बनाउन सुरक्षा निकाय र वन परियोजना लागि परेको छ ।

२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार

तिलाठी झड्प र सहमति

एस के शान
तिलाठी............
सप्तरीको तिलाठी गाविसमा विहीबार भारतीय पक्षको लाठी प्रहारबाट पूर्व्जिविस सदस्य देवनारायण यादवसहित १० नेपाली घाइते भएका छन् । दुईको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरुलाई भेट्दा भारतीय थिचोमिचो सहँदै आए पनि सरकारले वास्ता नगरेको बताए । आफूहरुले दशकौंसम्म भारतसँग भिडेर सीमाको रक्षा गरिरहेको उनीहरुले बताए । यति हुँदा पनि सरकारले सहयोग नगरेको र उल्टै सरकारले मधेसीहरुलाई ‘भारतीय’ र ‘विहारी’ भनेको सुन्दा मन दुख्ने गरेको घाइते सप्तरीबासीले गुनासो सुनाए ।
१० नेपाली घाइते, बालकसहित दुईको अवस्था गम्भीर
भारतीय विधायक बैद्यनाथ यादव अनसन बसेर आफ्नो भूमिमा ०७१ सालमा बाँध बनाउन लगाए । तर, हाम्रा सांसदहरु यसबारेमा चासोसमेत राख्न सकेका छैनन् । हाम्रै राज्यले हाम्रो समस्या समाधान नगरिदिँदा हामी आफैं लड्न बाध्य भएका छौं, यादवले भने ।
सप्तरीको तिलाठी गाविस र भारतीय गाउँ कुनौलीका बासिन्दाबीच वर्षौंदेखि विवाद हुँदै आएको छ । पछिल्लोपटक बिहीबार तिलाठी र भारतको बिहार राज्यअन्तर्गत कुनौलीका बासिन्दाबीच झडप नै भयो । एकले अर्कालाई बाँसको भाटा लिएर जथाभावी कुट्ने काम दुबै पक्षबाट भयो ।  प्रहरीका अनुसार यो झडपमा ६ जना नेपाली र १० जना भारतीय घाइते भएका छन् । यद्यपि तिलाठीका बासिन्दाका अनुसार १४ जना नेपाली घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये एक बालकसहित दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ ।
घाइतेको उपचारमा सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ । यी दुईजनाको राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा र बाँकीको स्थानीयस्तरमा उपचार भइरहेको छ । पूर्वजिविस सदस्य देवनारायण यादवको टाउकोमा १२ वटा टाँका लगाइएको छ भने तिलाठी(१ का १४ वर्षीय हर्षबन्दन कर्णको पनि टाउकोमै चोट लागेको छ ।
यसरी भयो झडप
भारतीय पक्षले आफ्नो भूमि कुनौलीमा बनाएको बाँध नेपालीहरुले बिहीबार दिउँसो भत्काइदिए । सप्तरीसँगै सीमा जोडिएको कुनौलीमा भारतीय पक्षले बुधबारदेखि बाँध बनाउन शुरु गरेको थियो । भारतीय पक्षले एकतर्फीरुपमा बनाएको बाँधले नेपालतर्फको आधा दर्जन गाविस जलमग्न हुने भएपछि नेपालीहरुले बाँधलाई भत्काएका हुन् । यो बाँधले सप्तरीको रम्पुरा मल्हनियाँ, तिलाठी, लौनियाँसहितका गाविसहरु जलमग्न हुँदै आएका छन् ।
भारतले केही वर्ष अगाडि नै यो बाँध एकतर्फीरुपमा बनाएपछि यी गाविसहरु डुबानमा पर्दै आएका थिए । यसैक्रममा अविरल वर्षाका कारण गत शनिबार आफैं यो बाँध भत्कियो । बाँध भत्केपछि भारतीय पक्ष र नेपाली पक्षबीच तत्काल यो बाँध नबनाउने सहमति भयो । तर, बुधबारदेखि भारतीय पक्षले पूर्वसहमति विपरीत यो बाँध बाँध्ने काम शुरु र्गयो ।
विहानैदेखिको तयारी
नेपालीहरुले बिहीबार बिहानैदेखि बाँध भत्काउन गए पनि भारतीय पक्षका बासिन्दा धेरै भएपछि त्यत्तिकै फर्केका थिए । दिउँसोतिर नेपाली पक्षको संख्या धेरै भयो । त्यसपछि बाँधमा राखिएको बाँस र बालुवाका बोरा झिकेर नेपालीहरुले फालिदिए । त्यसपछि घटना केहीबेर साम्य भयो । साँझ ५ बजेतिर नेपाली पक्षका बासिन्दाहरु आ(आफ्नो घरतिर लागे । दशगजा क्षेत्रमा थोरै संख्यामा मात्रै नेपालीहरु थिए । त्यही मौका छोपेर दर्जनौं भारतीयहरु त्यहाँ आए र पूर्व जिविस सदस्य यादव सहितका नेपालीमाथि अन्धाधुन्ध कुटपिट गर्न थाले ।
यादवलाई कुट्दै भारततर्फ लग्न खोजेपछि नेपालीहरु पनि जम्मा भए र दुबै पक्षबीच बाँसको भाटा तथा ढुंगा हानाहान भयो । तिलाठीका निरज झा भन्छन्, “यादवलाई कुट्दै भारततर्फ लग्न खोजेपछि हामी बचाउन गयौं, तर भारतीयहरु हामीमाथि जाइलागे ।”
आफ्नै सरकारको छैन साथ
बिहीबार भारतीयहरुले नेपालीमाथि आक्रमण गर्दा भरपूर भारतीय सुरक्षाकर्मी उपस्थित थिए । तर, नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति न्यून थियो । ‘हामीले पटक(पटक आफ्ना प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखदेखि लिएर मन्त्रिस्तरसम्म कुरा राखिसकेको छौं । तर, हाम्रो समस्या कसैले सुनेको छैन’ यादवले भने ।
‘भारतीय विधायक बैद्यनाथ यादव अनसन बसेर आफ्नो भूमिमा २०७१ सालमा बाँध बनाउन लगाए । तर, हाम्रा सांसदहरु यसबारेमा चासोसमेत राख्न सकेका छैनन्’ यादव थप्छन, “हाम्रै राज्यले हाम्रो समस्या समाधान नगरिदिँदा हामी आफैं लड्न बाध्य भएका छौं ।” ‘बिहीबार झडप हुँदा भारतीय पक्षका धेरै सुरक्षाकर्मी उपस्थित थिए, तर हाम्रो सुरक्षाकर्मीको त्यत्ति उपस्थिति देखिएन्’ उनले प्रश्न गरे, “यसले हाम्रो सरकारले हामीसँग बेइमानी गरिरहेको ठहरिँदैन् ?” प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि वर्तमान गृहमन्त्रीसम्म गुहार लगाउँदा पनि आफूहरुको समस्या सुनुवाइ हुन नसकेको बताउँदै उनी भन्छन्, “के हाम्रा प्रशासक र सरकार भारतकै ‘एस म्यान’ बन्न खोजेका हुन् त ?”
भारतसँगै लड्दा हामी भारतीय कसरी भयौं ?
सप्तरीको तिलाठीसहित आसपास क्षेत्रका बासिन्दाहरु भारतबाट पीडित हुने नै भए । तर, उनीहरुले आफ्नै सरकारबाट अपहेलित भएको महसुस गरेका छन् । ‘हामीलाई सुरक्षा नदिने, हाम्रो समस्या नसुनिदिनेजस्ता समस्या आफ्नो ठाउँमा छँदैछ’ घाइते बनेका पूर्वजिविस सदस्य यादव भन्छन्, “मधेसीहरु भारतीय नागरिक हो, बिहारबाट आएका हुन्, भारतका चम्चा हुन् जस्ता शब्दको प्रयोग गर्दा हामीलाई एकदमै पोल्छ ।”
‘एक त भारतको जस्तो आफ्ना जनतालाई सहयोग नगरिदिने, समस्याको समाधान नगरिदिने र अर्कातर्फ शब्दरुपी बाण प्रहार गर्दा हामी न घर न घाटका भएका छौं’ यादवले भने, “हामी नेपाली हौं र नेपाली नै रहनेछौं, हामी मधेसीहरुलाई काठमाडौंमा बसेर त्यस्तो शब्दको प्रयोग नगर्न सबैसँग आग्रह गर्दछु ।”
सीमा स्तम्भ नै गायव
दुबै देशका बासिन्दाबीचको विवाद लगाताररुपमा भइरहेको छ । तर, यी विवादका कारण दशगजा क्षेत्रमा रहेको सीमा स्तम्भ विलीन भइसकेको छ । र, कसैले पनि ध्यान दिएको छैन । खाँडो खोलाको बालुवाले पाँच वर्षअघि नै सीमा स्तम्भ पुरिएको छ, तर त्यो मिलाउन पनि कसैले ध्यान नदिएको तिलाठी गाविसका बासिन्दाले बताएका छन् । सीमास्तम्भ हराउँदा अहिले नेपाल र भारतको ठाउँ कहाँसम्म छ भन्ने कुराको जानकारी पाउन मुश्किल छ’ स्थानीय निरज झाले भने, “यसबारेमा पनि हामीले पटक(पटक सरकारको जानकारी गराइसकेका छौं ।” ‘हो सीमा स्तम्भ बालुवामा पुरेको छ’ सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतम भन्छन्, “यसैले त भारतलाई अहिले कुनै किसिमको बाँध निर्माण नगर्न हामीले आग्रह गरेका छौं ।” गौतमका अनुसार शनिबारको बाढीले उक्त बाँध भत्काउँदा भारतीय पक्षले पुनः बनाउन लागेका थिए । ‘तर त्यस क्रममा दुबै पक्षबीच नबनाउने सहमति भएको थियो । तर, एक्कासी आएर भारतीय पक्षले बनाउन लागेपछि हामीले विरोध गरेका हौं ।’
प्रत्येक वर्ष निकासको विवाद
यहाँ पानी निकासको विवाद प्रत्येक बर्ष हुने गरेको छ । प्रत्येक पटक नेपालीले भारतीय पक्षबाट गाली गलौज र कुटाइ पनि सहनुपरिरहेको छ’ स्थानीय सञ्चारकर्मी पंकज झा भन्छन्, “बारम्बार हामीले आफ्नो प्रशासनलाई भन्दा पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।”
झाको भनाइमा भारतसँग बोल्न नसक्ने नेपाली प्रशासनले कुनै किसिमको ध्यान नदिँदा स्थानीय बासिन्दाले प्रत्येक बर्ष दुःख झेल्नुपरिरहेको छ । ‘२०६४ सालमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले झण्डै हामीमाथि गोली चलाएका थिए’ पूर्वजिविस सदस्य यादव भन्छन्, “त्यतिबेला जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणमार्फत आफ्नो भूमिमा बाँध बनाउने काम गरिरहँदा भारतीय सुरक्षाकर्मी आएर बन्दुक देखाउँदै आफ्ना ओभरसियर र इन्जिनियरलाई समातेर लगेका थिए ।” धेरै दिनको छलफल र सहमतिपश्चात भारतीय पक्षले आफ्ना मान्छेलाई छाडेको र आफूहरुले जसोतसो बाँध बनाउने काम पूरा गरेको यादव बताउँछन् । पछिल्लो १५ बर्षयता लगातार रुपमा दुबै देशका बासिन्दाबीच झडप भइरहेको स्मरण सुनाउँछन् यादव । यादवको भनाइमा पहिला केही वादविवाद हुँदै आए पनि तीन वर्षयता झडप नै हुँदै आएको छ । भारतीय पक्षले कुनौलीमा ०७१ सालमा एकतर्फी बाँध बनाएपछि झड्प हुन थालेको हो ।


बाँध निर्माण तत्काललाई रोक्ने दुई पक्षीय सुरक्षा अधिकारीबीच सहमति


नेपाल र भारतका स्थानीय सुरक्षा अधिकारीहरुले बाँध निर्माणको विषयलाई लिएर सप्तरीको सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न तनाव साम्य पार्न तत्काललाई बाँधको निर्माण रोकने सहमति गरेका छन् ।
सीमापारी कुनौलीमा सीमावारी पारीका सुरक्षा अधिकारीहरुको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त सहमति गरेको सप्तरीका एसपी भीमप्रसाद ढकालले बताए । सिमापारी कुनौलीका भारतीयले दशगजा क्षेत्रमै नदीको बहाव रोक्न तटबन्ध निर्माणलाई तिव्रता दिएपछि सीमावारी तिलाठीका नेपालीहरुले त्यसको तिव्र बिरोध गर्दै आएका छन् । त्यस विषयमा दुई पक्षका स्थानीयबीच झडप समेत भएर कयौं व्यक्ति घाइते समेत भएका छन् । सीमा क्षेत्रको स्थिति तनावपूर्ण भएपछि  दुवै देशका स्थानीय स्तरका सुरक्षा अधिकारीले बैठक गरेका हुन् ।
नेपाल भारत सुरक्षा अधिकारीहरुको बैठक
नेपालबाट जल उत्पन्न प्रकोक व्यवस्थापन विभाग र भारतका जनसंशाधन विभागका प्रतिनिधीहरु रहेको संयुक्त टोली गठन गर्ने र त्यसले यथासिघ्र विवादित स्थलको अध्ययन गरी निकासको सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने सहमति समेत भएको छ । ’समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्मका लागि बाँध निर्माण रोक्ने कुरा भएको हो,’ एसपी ढकालले भने । सहमति भने मौखिक मात्र भएको छ । 
समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि दुई देशका केन्द्र स्तरका अधिकारीबीच छलफल गर्ने र त्यसले सीमा स्तम्भ सहित दशगजाको दुरी लगायतका विवादित विष समेत टुंग्याउने छलफल भएको ढकालले बताए ।  दुई पक्षीय वार्तामा सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतम र भारतबाट सुपौल जिल्लाका डिएम वैजनाथ यादव सहितका अधिकारीहरु सहभागी थिए ।
विवादित दशगजा क्षेत्र नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रणमा
भारतीयले दशगजा मिचेर सप्तरीको तिलाठीमा बाँध निर्माण गरेपछि दुईदिनदेखि तनावपूर्ण बनेको बाँध निर्माणस्थललाई नेपाल र भारतीय सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका छन् । भारत तर्फबाट सीमा सुरक्षा बल एसएसबी र बिहार प्रहरी र नेपाल तर्फवाट सशस्त्र र जनपद प्रहरीले विवादित बाँधस्थल नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।
दुबै तर्फका सुरक्षाकर्मीले अहिले विवादितस्थलमा सर्वसाधारणलाई जान दिएका छैनन् । बाँध निर्माण रोकिएको छ । हिजो एकतर्फी रुपमा भारतीय पक्षले दसगजा मिचेर बाँध निर्माण गर्न थालेपछि रोक्न गएका नेपालीमाथी आक्रमण गरिएपछि आक्रोशित नेपालीहरुले भारतीयले बनाएको बाँध भत्काएका थिए । त्यसपछि भएको झडपका क्रममा १२ जना घाइते भएका छन् । जसमध्ये ६ जनाको टाउको फुटेको छ । हिजो अबेर राति त्यहावाट भारतीय र नेपालीपक्ष गएपछि स्थिती सामान्य भएपनि आज बिहानैवाट भारतीय पक्षले पुन बाँध निर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिएको थियो । भारतले बाँध बनाउन सुरुगरेपछि फेरी नेपालहरु प्रतिकारमा उत्रेका थिए ।
नेपाल र भारतीय नागरिकबीचको विवादका कारण अहिले नेपाल भारत सीमाको कुनौली नाका आज बिहानैवाट ठप्प छ । बिहान आफन्तका घर जान भन्दै सिमावर्ती कुनौली बजार गएका ४ जना नेपालीलाई भारतीयहरुले दुर्व्यहार गरेर फर्काइदिएपछि नेपालीहरुले पनि भारतीयलाई नेपाल आउनमा रोक लगाएको छ । नेपाली ग्राहकले चल्ने गरेको भारतीय बजार कुनौलीका पसलहरु सुनसान छन् । दशगजा दुबै तर्फका सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर त्यहाँ रहेका नागरिकलाई हटाएपनि सीमा नजिकै दुई तर्फकै नागरिकको ठूलो संख्यामा उपस्थिति छ । भारतीयहरु पनि छरछिमेकका गाउँबाट सीमामा भेला भएका छन् भने नेपाल तर्फ पनि विभिन्न गाउँबाट सर्वसाधारण र जिल्ला स्थित राजनैतिक नेतृत्वहरु सीमा क्षेत्र पुगेका छन् ।
नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच वार्ता सुरु
दसगजामा भारतले एकतर्फी रुपमा बाध निर्माण गरेपछि उत्पन्न बिवादको समाधानको लागि नेपाली र भारतीय अधिकारीबीच वार्ता सुरु भएको छ । बिबादितस्थलको निरीक्षणपछि दुई देशका स्थानीय प्रशासनका अधिकारीहरु समस्या समाधानका लागि वार्तामा बसेका हुन् । सीमावर्ती कुनौली सितकोसी प्रोजेक्टको भवनमा वार्ता भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोष्ट तिलाठीका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ज्ञानबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए । वार्तामा नेपाल तर्फवाट सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेब गौतम नेतृत्वको टोली सहभागी छन् भने बिहहारको सुपौल जिल्लाका डीएम बैधनाथ यादबको नेतृत्वको नेतृत्वमा भारतीय भारतीय टोली सामेल छ ।
तिलाठी समस्या ः परराष्टूले कूटनीतिक पहल गर्ने
 भारतीय पक्षबाट दसजगामा नदीको बहाव थुनेर तटबन्ध बनाएपछि बढेको तनावलगायत समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल गरिने भएको छ । परराष्टू मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सप्तरीको तिलाठी घटना स्थानीय स्तरमा साम्य पारिए पनि दीर्घकालीलन समाधानको पहल गरिनेछ ।
‘हामी पनि जानकार छौं । स्थानीय स्तरबाट समाधान भएको छ । तर, त्यसको विभिन्न उच्चसंयन्त्रमा छलफल हुनेछ,’ परराष्टूको दक्षिण एसिया महाशाखा हेर्ने प्रकाश सुवेदीले कान्तिपुरसंग भने । दशगजा क्षेत्रलाई अन्तराष्टिूय मापदण्ड अनुरुप राखेर अघि बढाउने अवस्था छ । पूर्व परराष्टू सचिव मधुरमण आचार्यले यस्ता विषयलाई ’बोर्डर फ्रेमवर्क’ मा राखेर माथिल्लो स्तरमा छलफल गर्दै टुंगो लगाउनुपर्ने बताए । ’हुन त स्थानिय तहदेखि नै संयन्त्रहरु छन ति सबैले त्यही स्तरबाट काम गरेर यस्तो समस्या आउन दिन भएन,’ उनले भने, ‘सीमामा बस्नेहरु छिमेकीजस्तै हुन् । उनीहरुको सदभाव खलवलिन दिनु हुदैन । यसलाई कूटनीतिक तवरमै रहेर समाधान गर्नुपर्छ । सानो विषयले कहिलेकाही उग्र रुप लिनसक्छ बेलैमा त्यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।’ अर्का पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतको एकतर्फि हेपाह मानसिकतामा परिवरर्तन आउनपर्ने त्यो विषय सरकारको उच्च तहले स्थानियस्तरमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ’दशगजा भनेको दशगजा हो । यो क्षेत्रमा मात्र होइन, सपासमा समेत पुर्वाधार बनाउन दुईपक्षीय सहमति हुनुपर्ने अन्तराष्टिूय प्रावधान छ ।’ उनले भारतले पुर्वाधारका नाममा बाध बनाएर अन्य धेरै क्षेत्र डुवाइरहेको अवस्थामा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको बताए । ’त्यहाँ स्थानीय स्तरको प्रतिरोधपछि घटना बाहिर आएको हो । अन्य स्थानमा पनि यस्तो समस्या छ,’ उनले भने । चीनका लागि पूर्वराजदूत डा. महेशकुमार मास्केले पनि यस्ता समस्याको दिगो समाधान दुवैतर्फबाट खोजिनुपर्ने र दुवै मुलुकका प्रशासनले आपसी सल्लह गरेर सल्टाउनपर्ने बताए ।’ बर्खामा देखिने यो समस्या बुझेर अर्को वर्खा अगावै टुंगोमा पुग्नुपर्छ । अन्तर्राष्टिूय नियम र परिधि छन, तिनको पालना हुनुपर्छ । यो वा त्यो भन्नुभन्दा पनि अभ्यास र नियम कानुन प्रमुख हुन्,’ उनले भने ।

२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार

तयारी पोसाकको निर्यात ११ वर्षयताकै उच्च

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
अन्तर्राष्टिूय व्यापारमा आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ मा निर्यात खुम्चिए पनि तयारी पोसाकको भने ११ वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी निर्यात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६१ र ०६२ मा १२ अर्ब रुपैयाँको तयारी पोसाकको निर्यात भएको थियो । त्यसपछि निरन्तर ओरालो लागेकोमा गत आर्थिक वर्ष ८ अर्ब  ६१ करोड ४९ लाख रुपैयाँको निर्यात भएको छ । आर्थिक वर्ष ७१र७२ मा ५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको तयारी पोसाक नेपालबाट निर्यात भएको थियो । 
कुल निर्यातको हिस्सामा वृद्धि
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष कुल निर्यातमा गार्मेन्टको हिस्सामा पनि वृद्धि भएको छ ।  कुल निर्यात वस्तुहरुको रकममध्ये गार्मेन्टको आव २०६९ र ०७० मा ४.९४ प्रतिशत हिस्सा रहेकोमा २०७० र ०७१ मा ६.१३ प्रतिशत रहेको थियो ।  आव २०७१ र ०७२ मा निर्यात बस्तुहरुको रकममध्ये गार्मेन्टको हिस्सा ६.१ प्रतिशतमा झरेकोमा २०७२ र ०७३ मा  १२.५६ प्रतिशत पुगेको छ । निर्यात रकममा भएको यो वृद्धिलाई व्यवसायीहरुले भने अमेरिकी डलरको मूल्य उच्च हुनु प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएका कारण निर्यात बढेकोजस्तो मात्र देखिएकोले यसबाट खुसी हुनुपर्ने कारण नभएको बताउँछन् नेपाल तयारी पोसाक संघका महासचिव अशोक कुमार अग्रवाल । 

२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार

कुन मन्त्रालयको कति बजेट फ्रिज ?

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ मा पुँजीगत तर्फ विनियोजित बजेटमध्ये ४३.७० प्रतिशत फ्रिज भएको छ । विकास निर्माणको लागि पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ८८ अर्ब ७७ करोड २४ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
यसमध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड ७१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएर ५७ अर्ब ७४ करोड  ३९ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । 
पुँजीगत बजेट खर्च हुननसक्ने विगतकै प्रवृत्तिअनुसार विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च गर्न मन्त्रालय असफल भएका छन् । विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मन्त्रालयको बजेट फ्रिज बढी भएको छ । कोलेनिकाका अनुसार सबैभन्दा कम रकम फ्रिज हुनेमा उपराष्टूपतिको कार्यालय छ, जसको जम्मा १ हजार रुपैयाँमात्र फ्रिज भएको छ ।
     त्यस्तै मन्त्रालयहरुमा विनियोजित बजेटभन्दा धेरै खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय छ । रक्षाले विनियोजित बजेटभन्दा ६९ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ ।  तर विकास निर्माणसँग सम्बन्धित भौतिक योजना, सिँचाई, उर्जा जस्ता मन्त्रालयको उल्लेख्यमात्रामा बजेट फ्रिज भएको छ । जसमा भौतिक योजनाको १४, उर्जाको ५, सिँचाईको ४ र गृहको २ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । प्रत्येक बर्ष विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकि फ्रिज हुँदै जानु भनेको देशको लागि धेरै ठुलो क्षति हो । यसले विकासको कार्य धेरै पछाडी धकेलिएको छ । तसर्थ सरकार यसमा गम्भीर हुनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

२०७३ श्रावण १६ गते आईतबार