Monday, December 15, 2014

जानकी हेल्थ केयर सेन्टर होइन ‘हयुमन किलिङ्ग सेन्टर’

द एक्सक्लुसिभ सम्वाददाता
जनकपुरधाम............
जनकपुरका ३३ वर्षिय प्रल्हाद साहलाई छाती र पेटमा दर्द भएपछि उपचारका लागि १६ मंसिरमा विहान साबा ५ बजेको समयमा जनकपुरकै जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरमा भर्ना भए । भर्ना भएपछि उनलाई त्यहाँका चिकित्सकले छातीको एक्रे, पिसाव जाँच र अल्टूासाउण्ड गराउन जाँच लेखिदिए । उक्त हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरकै प्याथोलोजीमा प्रल्हादले जाँच गराए । १६ मंसिर २०७१ का दिन उनले पाएको अल्टूासाउण्डको रिपोर्टमा बायाँ किडनीमा ४.४ मिलिमिटरको पत्थल जस्तो संरचना देखिएको बताइयो । डा.कृष्ण कुमार महत्तो द्वारा जारी गरिएको उक्त अल्टूासाउण्ड रिपोर्टमा दुवै किडनी सामान्य आकारको रहेको तर, बायाँ किडनीमा पत्थल देखिएको बताइयो । एमविविएस उत्तिर्ण रहेका अल्टूासोनोलोजिस्ट डा.महत्तोले दिएको प्रतिवेदन पछि जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरका चिकित्सकले राष्टिूय स्तरका क्रिकेटका खेलाडी समेत रहेका विरामी प्रल्हादलाई औषधिहरु लेखेर १६ मंसिरका दिन विहान ८ः५० मा डिस्चार्ज गरे । उक्त औषधि खान तथा धेरै पानी खान प्रल्हादलाई सुझाव दिँदै त्यहाँका चिकित्सकले प्रल्हादलाई भने,“ चिन्ता लिनु पर्दैन । किडनीमा स्टोन देखिएको छ । औषधि खानुस । पिसाव मार्फत किडनीमा रहेको उक्त स्टोन निष्काशित हुनेछन् । र, तपाई पुर्णतः निको हुनुहुनेछ ।”
जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरको शिकार जनकपुरका क्रिकेटर प्रल्हाद साह ।
डिस्चार्ज भएर उनी घर आउँदा औषधि खाएपनि छातीको दर्द कम हुनुको सट्टा झनै वढ्दै गयो । त्यसपछि उनी फेरी जनकपुरमै अर्को ठाउँ राकेश पाण्डे कहाँ छातीको एक्स रे गराउन पुगे । एक्सरे को रिपोर्टमा छातीमा दाग देखिएपछि छातीमा पानी भरिएको हुन सक्छ भनी छातीबाट पानी निकाल्दा  रगत निस्कयो । त्यसपछि प्रल्हादलाई बाहिर लग्न सुझाव दिइयो । अनि प्रल्हादका परिवारले सोही दिन अर्थात १६ गते प्लेन मार्फत थप उपचारका लागि काठमाण्डौको महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भए । त्यहाँ पनि उनको छातीको एक्स रे र अल्टूासाउण्ड परिक्षण गराइयो । छातीमा रगत जाम भएको पाइयो । किडनीमा कुनै पनि समस्या देखा परेन । किडनीमा स्टोनको नाम निशान समेत पाइएन । उनको छातीमा जमेको रगत निकालेर फेरी अर्को रगत चढाइयो । करिब एक सप्ताहको उपचार पछि उनी निको भएर २३ मंसिरमा त्यहाँबाट डिस्चार्ज भए ।
माथिको घटनाबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरमा गराइएको अल्टूासाउण्ड रिपोर्ट झुटो थियो । साहले द एक्सक्लुसिभ सँग कुराकानी गर्दै भने,“ जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर हेल्थ केयर सेन्टर नभएर हुम्यन किलिङ सेन्टर अर्थात मान्छे मार्ने केन्द्र हो । यदि म काठमाण्डौ नगएको भए र जानकी हेल्थ केयरले गरेको गलत जाँचको आधारमा प्रेस्क्राइब गरिएको औषधि खाएर बसेको भए निश्चय नै म मर्ने थिएँ होला । यसरी नक्कली जाँच गर्ने निजी अस्पतालहरु तुरुन्त बन्द हुनुपर्छ ।”
जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टरको उक्त समाचारहरु बाहिरिएपछि फेरी आफ्नो शाख जोगाउन तथा मिडियाहरुमा सेटिङ गर्न लागिपरेका छन् । जन विश्वास कायम गर्न निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गरिने भनेर पर्चा पम्पलेटहरु टाँस्न थालेका छन् । केही मिडियाहरुमा विज्ञापन समेत दिन थालेका छन् ।
उसको यो हतकण्डा नयाँ भने होइन । केही वर्ष अघि ९ जेष्ठमा जानकी हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर अगाडि कपाल मोचनीसरमा प्लास्टिको डब्बामा बन्द गरि फालिएको अबस्थामा ८ वटा मृत भ्रुण फेला परेको थियो । प्रहरीले बरामद गरेको उक्त ८ वटा मृत भ्रुणहरुको प्रकृति हेर्दा त्यसलाई मेडिकल प्रयोजनकै लागि पहिले देखि नै प्रिजर्भ गरेर राखिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको थियो । बन्द गरिएको डब्बा बाहिर मृतक भ्रुणको तौल र उमेर समेत लेखिएको हुनाले मेडिकल प्रयोजनका लागि पहिले देखि नै यस्ता क्रियाकलाप हुने गरेको आशंका गरिएको थियो । प्रायः जसो शिक्षण अस्पतालहरुमा विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक पढाईका निम्ति मृतक भ्रुणहरु ‘स्पेसिमेन’ को रुपमा राख्ने गरिएको हुन्छ । ती शिक्षण अस्पतालहरुले प्रति भ्रुण रु. ५० हजार सम्ममा किन्ने गर्छन । अर्को तर्फ भने जानकी हेल्थ केयरले अबैध रुपमा एबोर्सन गरि बच्चाहरुको भु्रणलाई बेच्ने गरेको समेत आशंका गरिएको थियो ।
यति भएपछि त्यसबेला पनि जानकी हेल्थ केयरले अहिले अपनाएको हतकण्डा निशुल्क शिविर तथा विज्ञापन मार्फत मिडिया सेटिङ नै प्रयोग गरेको थियो ।
जनकपुरमा चिकित्सकहरुले अवैध भ्रुण हत्या गर्दै आएको विभिन्न कालखण्डमा समाचार पुष्टि भएपनि प्रशासनिक कारवाही नहुँदा तिनीहरुको गोरखधन्दा अझ विकराल रुपमा विस्तार हुँदै गएको छ । ती चिकित्सकहरुको गिरोहले कानुनलाई लत्याउँदै लिङ्ग पहिचान गरि अवैध भ्रुण हत्या, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपन देखि लिएर अव भु्रण तस्करीको गोरखधन्दालाई आफ्नो आय आर्जनको मुख्य स्रोत नै बनाउन थालेका छन ।  जसको पछिल्लो उदाहरण हो, जनकपुरमा भ्रुण तस्करीका लागि फालिएको आठ वटा बच्चाहरुको बरामदी ।
नेपाल परिबार नियोजन संघ, मेरी स्टोप्स सेन्टर र जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा सुरक्षीत गर्भपतन  गराउने  मात्र मान्यता पाएपनि  यस्ता अबैध  कारोबारमा संलग्न कारोबारीहरु यहाको निजी अस्पताल, क्लीनिक, स्वास्थय सस्ंथा र झोले स्वास्थयकर्मीले खुलेआम गर्भपतन गरिरहँदा समेत स्थानिय प्रहरी प्रशासन मौन बस्यो ।  प्लास्टिको डब्बा भित्र प्रिजर्भ गरि राखिएको अबस्थामा भेटिएको भु्रण कसले, किन र कहाँबाट ल्याएको र यस्ता घटनामा संलग्न रहेकाहरुलाई   कानुनको दायरामा ल्याई कारबाहि गर्न कुनै चासो नदेखाएकोले त्यतिबेला उक्त घटना पनि सेलाएर गएको थियो ।
साह प्याथोलोजीको गोरखधन्दा
११ साउन २०७१ मा जनकपुरका मनोज साह र उनको श्रीमतिले उक्त प्याथोलोजीमा रगतको परीक्षण गराउँदा मनोज साहलाई एचआइभी पोजेटिभ र उनको श्रीमतिलाई एचआइभी निगेटिभ रहेको रिपोर्ट दिईयो । सुर्यनारायण साहले संचालन गरेको उक्त प्याथोलोजीको रिपोर्ट हेर्ने वित्तिकै मनोजलाई छाङ्गाबाट खसे जस्तै भयो । नचिताएको, नसोचेको प्राणघातक रोग लागेको रिपोर्टले उनी मानसिक रुपले चिन्तित भए । एकातर्फ आफु अब बाँच्न नसकिने चिन्ताले चिन्तित थिए भने अर्को तर्फ उनको श्रीमतिले कुन परमहिलासँग अबैध सम्बन्ध राखेको भन्दै प्रश्न मात्र होइन झगडा समेत गर्न थाले । भरोसा र विश्वासमा टिकेको ती दम्पतिको बैवाहिक सम्बन्ध पनि साहको रिपोर्टका कारण खतरामा प¥यो ।
दिनरात अविश्वास वढ्नुका साथै सम्बन्ध विच्छेदसम्मको खतरा अग्रसर भइरहेकै बेला पुनः परीक्षण तथा उपचारका लागि १२ साउन जनकपुर अञ्चल अस्पताल पुग्दा ती दुवै दम्पतिको रिपोर्टमा एचआईभी निगेटिभ पाइयो । मनोजलाई विश्वास लागिरहेको थिएन । उनी पुनः पटक पटक परीक्षण गर्न लगाउँदा निगेटिभ नै पाइयो । बल्ल आएर मनोजले राहतको लामो श्वास फेर्न पाए । अब नमर्ने रहेछु र श्रीमति समक्ष अविश्वासको वढ्दो संकटलाई पनि जित्न सफल भएको भन्दै बल्ल उनको ज्यानमा ज्यान आयो । यसरी एक प्याथोलोजीमा कार्यरत सुर्यनारायण साहका कारण एक दम्पतिलाई अनाहकमा  मानसिक र शारीरिक रुपमा क्षति बेहोर्नु प¥यो ।
 को हुन सुर्यनारायण साह ?
सुर्यनारायण साह
सुर्यनारायण साह जनकपुर चुरोट कारखानाका अवकास प्राप्त कर्मचारी हुन् । उनले जनकपुरको भानुचौक र रामचौक स्थित साह प्याथोलोजिको नाउँमा दुईवटा छुटा छुट्टै प्याथोलोजी संचालन गर्दै आएका छन् । उनी आफ्नो इन्सटीच्युटबाट मेडिकल ल्याव टेक्निसियन, टिचिङ हस्पिटल महराजगंज काठमाण्डौबाट उत्तिर्ण गरेको, थाइलेण्डको बैंककबाट तालिम लिएको, एनटिसीबाट क्षयरोगको तालिम लिएको र आफुलाई मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट अफिसरको रुपमा परिचय दिएका छन् । नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलमा दर्ता गरिएको र दर्ता नम्बर बि(१४० रहेको बताएका छन् । उनले संचालन गरेको प्याथोलोजी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता गराएका छैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय धनुषा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा पनि दर्ता गराएका छैनन् । जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयबाट पनि इजाजत लिएका छैनन् । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा समेत हालसम्म कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य सेवा कर तिरेका छैनन् । जनकपुर नगरपालिकाको कार्यालयलाई समेत व्यवसाय कर तिरेका छैनन् । यसरी जनताको ज्यानै लिने गरी साह प्याथोलोजीले जाँच अनुसन्धान नै नगरी रिपोर्ट लेखेर जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको तथ्य फेला परेको थियो । उक्त घटनाको हालसम्म ५ महिना वितिसक्दा समेत प्रशासनले प्याथोलोजी संचालक साहलाई कुनै पनि कारवाही गरेको छैन ।
साह प्याथोलोजिकल क्लिनिक त एक उदाहरण मात्र हुन । धनुषामा करिब १ सय भन्दा वढी प्याथोलोजिकल ल्यावहरु खुलेका छन् । जसको कहिँ पनि दर्ता गरिएको छैन । प्रयोगशाला संचालन तथा दर्ता सम्बन्धि न्युनतम मापदण्ड तयार भइरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्था स्थापना, संचालन तथा स्तरोन्ती मापदण्ड सम्बन्धि निर्देशिका २०७० जारी भइसकेको छ । तर, उक्त निर्देशिका अनुसार सुर्यनारायण साहको प्याथोलोजी जस्तै कुनै पनि प्याथोलोजीहरुले मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् ।
    सम्बन्धित चिकित्सकको अभावमा खुलेका यस्ता ल्याबहरूको रिपोर्ट भरपर्दाे भने छैन । भरपर्दाे नहुनुमा दक्ष जनशक्ति नहुनु हो भने पर्याप्त मात्रामा केमिकल प्रयोग नहुनु रहेको छ । प्याथोलोजिस्टको अभावमा ल्याब टेक्निसियनले रिपोर्ट बनाउँदा बेला(बेलामा जनकपुरका ल्याबहरु विवादमा आउने गरेको छ । रगत, दिसा, पिसाब, खकार आदि परीक्षणका लागि रेफर गर्ने चिकित्सकले कम्तिमा ६० र बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गरेको कारण ल्याब सञ्चालकले उचित मात्रामा केमिकल प्रयोग नगरेको एक जना प्याथोलोजी संचालकले बताए । चिकित्सकलाई कमिशन दिनुपर्दा घरभाडा, बिजुली बत्ती, कर्मचारी, स्टेशनरी, केमिकल्स आदिको खर्च निकाल्न धौं(धौ पर्ने उनले बताए । जनकपुरमा खुलेका ल्याबहरूबाट अहिले गलत रिपोर्ट आउनुको कारण पनि यही हो । ल्याबबाट आउने रिपोर्टका कारण चिकित्सकले रोग पत्ता लगाएर सोही अनुसार उपचार गर्ने हो तर कमिशनमा आँखा गडाउँदा गलत रिपोर्टका आधारमा गरिने उपचार प्रभावकारी नहुने, रोग अर्कै छ उपचार अरू नै हुने गर्दा रोगीलाई सास्ती मात्र छ ।
ल्याबहरूमा म्यानुयल परीक्षण अन्तर्गत टिसी, डिसी, इएसआर, हेमोग्लोबिन, पिसाब रूटिन  र बायोकेमिकल्स परीक्षण अन्तर्गत मधुमेह, पिसाबमा युरिया, जन्डीसमा बिलुरुबिन, मृगौलामा क्रिप्टनिन अनि युरिक एसिड आदिको परीक्षण गरिन्छ । यस्तो परीक्षणका लागि दक्ष व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ तर नेपाल हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिलबाट एकपटक सीमित परीक्षणको इजाजत लिएर यहाँका ल्याबहरूले असीमित परीक्षण गर्दै आएका छन् ।
    यस्ता परीक्षणहरूबारे सेवाग्राहीमा अज्ञानता र उजुरी लिने र कार्यवाही गर्ने निकायको अभावमा गैरकानुनी प्याथोलोजी निर्धक्क सञ्चालित छ । सही परीक्षण रिपोर्टका लागि रकम तिरेका बिरामीहरूको त्यो अधिकार पनि हो । सेवाग्राहीलाई त्यस अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम भइरहेकामा कसैले सरोकार नराख्नु दुःखद हो ।
धनुषा अस्पतालमा जबर्जस्ती बच्चा निकाल्न खोज्दा शिशुको टाउको चुँडियो
जनकपुरस्थित धनुषा अस्पतालमा प्रसूति गराउने चिकित्सकको लापरबाहीले २१ अषाढ २०६९ मा एक शिशुको ज्यान गएको थियो । धनुषा इनर्वा ( ७ कजरारमौलकी २२ वर्षीया सविता यादवको सात महिनाको गर्भ डेलिभरी गराउने क्रममा शिशुको शिर नै चुँडिएर मृत्यु भएको थियो । बाँकी शरीर डेढ घन्टापछि मात्र शल्यक्रियाबाट निकालिएको थियो ।
महिना नपुग्दै प्रशव पीडा भएपछि अस्पताल आएकी सविता सोही दिन बिहान साढे चार बजे धनुषा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन । अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक थिएनन् । चार घन्टापछि साढे आठ बजेतिर अस्पतालकै एमबिबिएस चिकित्सक जयप्रकाश पण्डितले सबिताको पहिलो जाँच गरेका थिए । पण्डितलाई सघाइरहेकी एक नर्सका अनुसार चिकित्सकले जाँच सुरु गर्दा नै पाठेघरको मुख खुलिसकेको थियो । पण्डितले तत्कालै मुख बन्द गर्ने औषधी दिए पनि रोक्न नसकेपछि साढे १० बजेतिर आफैं लेबर रुम लगेको ती नर्सले बताएकी थिइन । प्रसूतिविज्ञबिनै पण्डितले जबर्जस्ती बच्चा निकाल्न खोज्दा शिशुको टाउको छुट्टिएको ती नर्सको भनाइ थियो । बिरामीको अवस्था असामान्य हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सक बोलाउनुको साटो पण्डितले अस्पतालमै उपलब्ध नर्सको सहयोगमा असुरक्षित तरिकाले बच्चा निकाल्ने प्रयास गरेका थिए । घटनालगत्तै पण्डित फरार भएका थिए । अस्पतालकी गाइनोकोलोजिस्ट सोनिया सिंहले चिकित्सककै लापरबाहीले शिशुको मृत्यु भएको सकारेकी थिइन । प्रसूति शाखाको रेकर्डमा बिहान ११ः४५ मै बच्चा जन्मेको रेकर्ड थियो तर, डा. सोनियाले आफूलाई एक बजेमात्र घटनाबारे जानकारी भएको बताएकी थिइन । उनका अनुसार बच्चाको घाँटीमुनिको भाग निस्केको करिब डेढ घन्टापछि मात्र शल्यक्रिया गरेर बच्चाको बाँकी शरीर निकालिएको थियो ।
समय पूरा नभएको र उल्टो बसेको बच्चा अदक्ष नर्स र चिकित्सकले तानतुन पार्दा टाउको छुट्टिन पुगेको होला, सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्,“आफूलाई अस्पतालले समयमा जानकारी नगराएर ठूलो लापरबाही गरेको हो ।”
एक गाइनोकोलिस्टका अनुसार बच्चा जन्माउँदा ध्यान दिनुपर्ने न्यूनतम विधिसमेत नअपनाउँदा शिशुको मृत्यु भएको थियो । मास नपुगेको बच्चा अत्यधिक कोमल हुन्छ,ु ती चिकित्सकले भने, झन उल्टो बच्चालाई तान्नै हुँदैन, बरु पेटमाथि नै हल्का दबाब दिएर बल दिनुपर्ने हुन्छ । यो घटनामा बच्चालाई जबर्जस्ती तान्दा घाँटी निमोठिएपछि ब्लेडले काटिदिएको जस्तो देखिन्छ । यसको दोष अस्पताल व्यवस्थापनले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकलाई चौबिसै घन्टा राख्ने व्यवस्था मिलाउन नसकेर यस्तो घटना हुन पुगेको हो,ु उनले भने,“यसरी बच्चा तानेपछि आमाको पिसाब थैली फुट्ने र अन्य भागमा गम्भीर चोट लागेर शरिर नै जोखिममा पर्न सक्थ्यो, धन्न सुत्केरी बाँचिन ।”
अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक डा.रामबाबु जयसवाल घटनालाई संयोग भनेर पन्छिए । घटना हुँदा अस्पतालमै रहेका उनले अस्पतालको लापरबाहीले घटना भएका अस्वीकार गरिरहँदा सोनियाले अस्पताल व्यवस्थापनकै कमजोरी कारण रहेको सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिएकी थिइन । प्रसूतिको अवस्था असामान्य थियो, मलाई समयमै जानकारी गराएको भए बच्चा जोगिन सक्थ्यो, डा. सिंहले बताएकी थिइन ।
तर, यति हुँदा हुँदै पनि न त अस्पताल प्रशासनलाई कुनै कारवाही भयो न त चिकित्सकलाई नै ।
लिङ्ग पहिचान गरी डा. निलम चौधरीद्वारा भ्रुण हत्या
डा. निलम चौधरी
चार छोरीकी आमा महोत्तरी सहोडवा ९४ बस्ने चन्दा देवि झा गर्भमा रहेको बच्चा छोरा हो की छोरी भनेर छुट्याउन स्थानिय जनकपुर प्रसुती नर्सिंंङ् होममा आएकी थिइन् । सासु चन्द्रकाला देवि झासँग उनि २०७० जेष्ठ १६ गते नै उनी अस्पतालमा आएकी थिइन् । ५ महिना कि गर्भवती समेत रहेकी चन्दाको पेटमा छोरा हो की छोरी छुट्याउने उदेश्यले उनीहरु क्लिनिकमा आएका थिए । त्यसको लागि क्लिनिककी प्रमुख डा.निलम चौधरीले चन्दालाई दुई पटक अल्टूासाउण्ड पनि ग¥यो ।
डा.चौधरीले चन्दाको पेटमा छोरी हो भनेर रिपोर्ट दियो । तर पिडित परिवारजनलाई विश्वास लागेन र फेरी अल्टूासाउण्ड  गराउने इच्छा जाहेर गरे । डा.चौधरीले अर्काे चोटी पनि अल्टूासाउण्ड गरे र छोरी नै हो भन्ने ठहर गर्दै परिवाजनलाई जानकारी गराए । यता, आफ्ना पेटमा रहेको वच्चा  छोरा नै हुने भन्ने विश्वास लिएकी चन्दा सहित परिवारजनले डा.चौधरीको भनाई पछि निरास हुँदै घर फर्कने तयारीमा थिए । तर अस्पतालकै एक जना दलालले चन्दा र उनका परिवारजनलाई गर्भपतन गराउन सुझाव दिए । चन्दाकी सासु चन्द्रकालाले भनिन,‘ त्यो दिन हामी घर फर्केने तयारी गरि सकेका थियांै, तर नाम थाहा नभएका एक जनाले वुहारीको गर्भपतन गराई दिनुस, कति छोरी लिने, ४ जना नातिनी छँदै छ , फेरी उनिहरुलाई अहिलेको  अवस्थामा विहे गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर फकाउन थाले ।’ हामीलाई थाहा थिएन, पाँच महिनाको बच्चालाई गर्भपतन मार्फत भ्रुणको हत्या गर्नु कानुनी अपराध हो उनले भनिन्,‘ तर दलालले मलाई लिएर डाक्टरसाहव कहाँ गयो, डा. साहवले खर्च साढे पाँच हजार लाग्छ भन्ने वाहेक केहि जानकारी गराएन ।’
ग्रामिण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने उनीहरु गर्भपतन सम्वन्धी कानुनको अज्ञानताका कारण डा. चौधरीको कुरामा सर्मथन जनाए । दुवै पक्ष विच गर्भपतन गर्ने सहमति भईसकेपछि अस्पतालमै रहेकी चन्दालाई डा. चौधरीले गर्भ तुहिने औषधी सेवन गर्न लगाए । चन्दाले नियमित  औषधी सेवन गरिरहेपनि गर्भ तुहिएन । त्यसपछि बुधवार राति १ बजे डा चौधरीले गर्भपतन गर्न चन्दालाई शल्यक्रिया कोठामा बोलाए । गर्भपतन गर्ने बेलामा चन्दा सहित सासु चन्द्रकाला पनि उतm कोठा उपस्थित थिए । गर्भपन गरेर बच्चा वाहिर निकालेपछि चन्दाको कोखमा छोरी नभई छोरा रहेको थियो । निकालेको बच्चा छोरा रहेको देख्ने बितिकै सासु चन्द्रकाला कराउन थाले, अस्पतालमा आएका अन्य विरामीको कुरुवालाई समेत देखाउदै डा. चौधरीलाई गाली गर्न थाले । ‘तिमीलाई भलो हँुदैन, तिमीले मेरो नातीको हत्या ग¥यौ, तिमीलाई म छोड्िदन, लगायत गाली गर्दै वाहिर के निस्केका थिए, अस्पतालकै एक नर्सले उतm बच्चाको लिङ्ग  काटी दियो । बच्चा छोरा नभई छोरी नै रहेको चन्द्रकालालाई देखाए । आफनै आँखाले बच्चा छोरा रहेको देखेकी चन्द्रकाला नर्सको कुरामा विश्वास नगरि बच्चालाई आफ्नो काखमा लिई हेर्न थाले र बच्चाको लिङ्ग भएको ठाँउबाट रगत बगेको देखेपछि उनि झन तर्सिए, आक्रोशित हुदै डा.चौधरी लगायत नर्सहरुलाई गालि गर्न वाहेक उनि सँग कुनै विकल्प थिएन । उनले भनिन,‘ रातिको समय थियो, मोवाईल पनि थिएन, मसँग चिचियाउनु, कराउनु वाहेक कुनै विकल्प नै थिएन । वुहारी चन्दा पनि वेहोस अवस्थामा थिइन, वाहिरबाट कसैलाई बोलाउन पनि सकेनौ ।’ बुधवार विहान मात्र घटनावारे आफन्तलाई जानकारी गराउन सक्यौं चन्द्रकलाले भनिन् ।
 चन्दाकी श्रीमान अनिलले भने,‘जुन डाक्टर एक चोटी नभई दुई चोटी अल्टूासाउण्ड गर्छन, त्यो कसरी छोरा हो की छोरी छुट्याउन सक्दैन, अर्को कुरा जब बच्चा छोरा नै थियो भने उसको लिङ्ग किन काटियो ? । डाक्टर चौधरीले आफ्नो गल्तीलाई ढाकछोप गर्नलाई यस्तो गरेको अस्पतालकै एक कर्मचारीले बताए । नेपालको कानुनमा तिन महिना भन्दा बढीको बच्चालाई गर्भपतन गर्ने गराउने कार्यलाई अवैध मानिएको छ ।
मिडियामा उक्त समाचार आएपछि स्थानीय महिला अधिकारबादीहरु पनि आन्दोलित भए । तर, डा.चौधरीले पीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ती स्वरुप करिब १ लाख रुपैयाँ दिएर मुख बन्द गराए । तिमीले पनि अपराध गरेको हो, तिमी पनि फस्छौं र जेल जान्छौं भनेर डा. चौधरीले थर्काएपछि पीडित परिवारहरु पनि यूटर्न भए । त्यतिबेला प्रहरी प्रशासन देखि केही मिडिया हाउसहरु समेत सेटिङ गरी डा. चौधरीले घटनालाई लिपापोती गरेका थिए । बदनाम भइसकेपछि डा. चौधरीले जनकपुर प्रसुति क्लििनिकको नाउ बदलेर आस्था होस्पिटल राखे । मिडियाकर्मीले आफुलाई दुःख दियो अब हामीले पनि मिडिया हाउस संचालन गरेर मिडियाकर्मीहरुलाई जवाफ दिन्छौं भनेका डा. चौधरीले साँच्चै अहिले काठमाण्डौमा यस टेलिभिजन च्यानल समेत संचालन गरेको बताइन्छ ।


२०७१ मंसिर २८ गते आईतबार

संकटकालको घोषना र संवैधानिक ब्यबस्थाको जन अवधारणा-एन.के. झा

एन.के. झा
राष्टूमा संकटकालको अवस्था आउदाँ कसैलाई सोधेर आउदैन । आई सकेपछि तत्काल सुरक्षा, राहत र पुनः स्थापना गर्न सकिने गरि संविधान अन्र्तगत कुनै छुट्टै निकाय स्थपित गर्नु पर्ने बहस चर्चा सुनिन थालेको छ । कुनै न कुनै रुपमा वर्षेनी संकट (आपत विपत) आईनै रहन्छ । तसर्थ यसलाई न्यूनिकरण गर्न, सहजीकरण गर्न, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सक्ने सवैधानिक व्यवस्था र संविधान अन्र्तगत आपतकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न ऐन नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ । संविधान निमार्णकालीन अवस्थामा प्राकृतिकले हामी माथि गरेको प्रहराले नयां मार्ग अपनाउन दिशा निर्देशको संकेत गरि चुनैती थपी प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार र संकटमा राज्य पक्क्षले तत्काल जनतालाई दिनु पर्ने सुरक्षा र राहत उपलब्ध गराउने तर्फ पुर्व तैयारी गरि रहनका लागि संबैधानिक व्यवस्था गर्न प्राकृतिकले पुर्व संकत दिएको छ । 
नेपालको अन्तिरिम संविधान २०६३ को भाग १९ धारा १४३ को संकटकालीन अधिकारमा ः( “नेपाल राज्यको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता वा कुनै(कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध बाहीरी आक्रमण शसस्त्र विद्रोह (आन्तरीक अशान्ती) वा चरम आर्थिक विश्रृङखलताको कारणले गम्भीर संङ्कट उत्यपन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको सिफरिसमा राष्टूपतिले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने समेतको प्रावधान उल्लेख छ ।”तर प्रकृतिक प्रकोप र संवैधानिक असफलतामा लागु गरिने संकटकालीन व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । 
मित्र राष्टूभारतको संविधानमा ३ प्रकारको असधारण परिस्थिती (आपतकाल) उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण संविधानद्धारा स्थापित शासन तन्त्रमा विचलन (संकट) हुन सक्छ । जस्तै ः( १) युद्ध वा बाहीरी राष्टू संकट भनिन्छ जुन आन्तरिक अशान्तीबाट भिन्न प्रकृतिको शसस्त्र विद्रोह हो जसबाट राज्यको सुरक्षा संकटमा पर्न जान्छ । २) वित्तिय संकट ः(संघिय र संघिय सदस्य राज्य बिच आर्थिक असंन्तुलन, मन्दी, वा अन्य कुनै कारण संवैधानिक बिधि प्रकृया अनुसार आर्थिक श्रोत साधनको संकलन र वितरण व्यवस्थापन, नियन्त्रणमा अस्थिरता उत्पन्न हुने अवस्था नै वित्तिय संकट हो । जसबाट राष्टिूय जनजिवन खतरामा पर्न सक्छ । ३) संवैधानिक असफलता ः( संविधानमा उल्लेखित विधि अधिन संसदीय विधि अन्तरगत प्रत्येक तहको साधारण निर्वाचन संघ र राज्य सदन र कार्यपालिका मन्त्रीपरिषद सरकार गठन पुनरागमन र निष्काशन, संविधान अंगको गठन संचालन नियन्त्रण, संघीय र राज्यको परिसर, केन्द्र समिति बोर्ड प्रतिष्ठान गठन संचालन नियन्त्रण तथा स्थानिय तहको गठन संचालन नियन्त्रण नभएको अवस्था नै संवैधानिक असफलता हो ।
जसरी मित्र राष्टू भरत लगायत संघिय व्यवस्था अपनाएको अन्य मुलुकको संविधानमा विभिन्न प्रकारको आपतमा संघिय सरकारलाई असधारण शक्ति प्रदान गर्ने विधि व्यवस्था छ, त्यसरी नै संकटकालीन परीस्थिमा अव बन्ने संघिय संविधान अन्र्तरगत संघिय सरकारलाई केन्द्रीत शक्ति ९ऋभलतचबष्शिबतष्यल या उयधभच० ग्रहन गर्न सर्मथनवान बनाउने संबैधानिक व्यवस्था अपनाउदा उचित हुन सक्छ । 
अब हाम्रो राष्टू संघीय व्यवस्था तर्फ जान उन्मुख छ । संघिय सरकार कमजोर हुन्छ किन भन्ने यसको शक्ति श्रोत, साधन विकेन्द्रिकरण हुन जान्छ । तसर्थ संघिय सरकारलाई जुन कुनै वेला आन्तरिक वा बाह्य संकटको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितीमा हुने दुर्वलताबाट बचनको लागि विधि व्यवस्थापन गर्न राष्टूको सम्पूर्ण बल आवश्यक हुन्छ तब मात्र संघिय सरकारले एकिकृत कारवाही गर्न शक्ति ग्रहन गरि संविधान र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छ । संघिय सरकारको प्रमुख कार्य संवैधानिक प्रारुप विधि संरचना अनुसार संचालन, व्यवस्थापन, सुरक्षा र नियन्त्रणको कार्य गर्नु नै हो ।  
वर्तमान सार्वभौम अखण्ड राष्टूको भौगोलीक बनौट, हावा पानी, प्राकृतिक प्रकोप, बाहीरी आक्रमण,आन्तरिक अशान्ति  तथा राजनैतिक परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न प्रकारको संकट जस्तै १) युद्ध÷बाहीरी आक्रमण २) शसस्त्र विद्रोह (आन्तरीक अशान्ती) ३) संघिय संबैधानिक असफलता ४) प्राकृतिक÷दैवी प्रकोप ५) आर्थिक संङ्कटको घोषणा ः( यस्ता संङ्कटको घोषण गर्न सक्ने अबस्था र अधिकार एंव त्यसको न्यूनिकरण, सहजीकरण, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरि राहत, सुरक्षा दिन÷गर्न सक्ने एकिकृत निकाय र त्यसमा कार्यरत कर्मचारी पदाधिकारीहरुको कार्य दाईत्व र जिम्मेवारी, संविधान र संविधान अन्र्तगत बनेका ऐन÷नियमद्धारा राज्य पुनः सरचना र साशकीय स्वरुप निर्धारण गरी गरिनु पर्छ । 
संङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा र समाप्ती ः
१) संकटकाल घोषणा ः राष्टूपतीले संङ्कटकाल घोषणागर्दा संवैधानिक अंगका प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख सरकार प्रमुख, सदन प्रमुख, र राज्यपाल संग राय परामर्श गर्दा राष्टूपतीलाई लाग्छकी युद्ध (बाह्य आक्रमण) वा शसस्त्र बिद्रोह, दैैवी÷प्राकृतिक प्रकोप वा संघिय संवैधानिक असफलता वा वित्तिय संकटबाट सार्वभौम अखण्ड नेपाल अथवा संघिय राज्य क्षेत्रको कुनै भाग, खास अखण्डको सुरक्षा, जन जिवन संकटमा छ भन्ने संकटकाल घोषणा गर्न सकुन । यस्तो कुनै वास्तविक घटना हुनु भन्दा पहिले पनि गर्न सकिन्छ अर्थात जव बाहीरी आक्रमण वा आन्तरीक अशान्ती को आशंका भएमा तव मात्र राष्टूपतिले आपतकालीन ब्यबस्था घोषणा गर्न सकुन । तर यस्तो कुनै घोषणा राष्टूपतिले तब मात्र गर्न सकुन जव प्रधान मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्री (रक्षा÷निर्वाचन आयोग÷गृह) को संकटको प्रस्ताव माथि राष्टूपतिलाई सिफरिस गर्दछ । राष्टूपतीले यस्तो संकटकालको घोषना गर्ने सिफरिस प्रस्ताव सदनको दुबै सदन समक्ष राख्नु पर्छ । जब सम्म संघीय दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतद्वारा संकल्प अनुमोदन हुदैन तव संङ्कटकाल घोषणा मिति देखी १ महिनाको समय समाप्त भए पछि लागु नरहने विधि व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । सङ्कटकालीन अवस्थामा संघीय व्यवथापिका संसद (तल्लो सदन), राज्य सभा (माथिल्लो सदन) र कार्यपालिका मन्त्रीपरिषदलाई संघिय एकिकृत शक्ति प्राप्त हुनु पर्ने विधि व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । विधि विचलन स्थिर भएपछि पुनः न्यायपालिका  (एकात्मक स्वतन्त्र) स्थापित हुन्छ । 
२) संकटकालीन अबस्थाको समाप्ती ः संङ्कटकाल अवस्थाको समाप्ती निम्न अबस्थामा हुन सक्ने विधि व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । १.) संङ्कटकाल घोषणा भएको मिति देखी १ महिना पछि संङ्कट कालको अबस्था लागु रहनु हुदैन, जबसम्म १ महनिा समयावधि समाप्त हुनु भन्दा पहिले दुबै सदनको २÷३ बहुमत सदस्यहरुको संकल्पद्धारा संकटकाल घोषणाको समर्थन हुदैन । 
संकटकाल घोषणाको समय वा १) महिना भित्र संघियप्रतिनिधि सभा (लोकसभा) व्यवस्थापिका संसद (तल्लो सदन) तथा राज्य व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल समाप्त भई विघटन भएको अवस्थामा पुर्नगठन पछि बस्ने पहिलो बैठक दिन देखी ३० दिन सम्म संकटकालीन घोषणाको अवस्था लागु राख्नुपर्छ तर राज्य सभाले यो समायाबधि बिच सकंल्पद्धारा संकटकाल घोषणा अनुमोदन गरि सकेको हुनु पर्छ । २) संसदको दुबै सदनको संकल्पबाट संङ्कटकाल सिफारिस प्रस्ताव अनुमोदन गरि सकेपछि ६ महिना सम्म प्रत्येक संकल्प अनुमोदनद्वारा संकटकाल लागु राख्न सक्ने विधि प्रावधान अपनाउनु पर्छ । ३) संघीय दुवै सदन  कुनै समयमा पनि संसदको कुल सदस्य संख्याको २÷३ सदस्यको बहुमतले सकंलप पारित गरेर उदघोषनाको अन्त वा संघीय राज्यमा उत्पन्न संकट समाधान नभएमा चालु राख्न सक्ने संकलप प्रस्ताव पारीत गरि (अनुमोदन) गरेमा राष्टूपतिले आफ्नो संङ्कटकालीन घोषणा फिर्ता लिनु पर्छ । संङ्कटकालीन अवस्था घोषणाको संकलप प्रस्ताव पारित गर्न  संघीय दुवै सदनको बैठक बोलाउने प्रयोजनको लागि कुनै सदनकोे कम्तीमा १÷४ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्ष  (सभापति) वा राष्टूपतीलाई सदनको विशेष बैठक बोलाउनको लागि लिखित सुचना दिन सक्ने विधि प्रवधान अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । राष्टूपती वा सभापतीले यस्तो सुचना प्रप्त भएको दिन देखी ७ दिन भित्र दुबै सदनको बैठक बोलाउनु पर्ने र सदनको प्रत्येक सदस्य अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनु पर्ने विधि प्रावधान अपनाउनु पर्छ ।
राज्य भित्र विद्रोह वा बाह्य आक्रमणबाट संघिय सदस्य राज्यको क्षेत्र वा राज्यको कुनै अंग, भागक्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ । बाहिरी आक्रमणको कम संमभावना छ । तीन तर्फबाट मित्र राष्टू भारत र १ तर्फबाट मित्र राष्टू चिनको घेरा भित्रको सानो मुलुक नेपाललाई दुबै शक्ति सम्पन्न धनि मित्र राष्टूले कसरी आन्तरिक समस्या समाधान गर्न गराउनमा आफ्नो सक्रिय निश्वार्थ मित्र राष्टूको भुमिका निर्वाह गर्दछ, त्यो नेपाली नागरिकले हेर्न÷बुझ्न बांकी छ । खास गरि मित्र राष्टू भारतले, प्राचिन खुला सिमा समबन्ध, प्राकृतिक, धार्मिक, संस्कृतिक, बैवाहिक, स्वतन्त्र आवत जावत समान सम्बन्धका कारण स्थापित प्रगाढ समबन्ध कायम राख्न आन्तरीक मामलामा रचनात्मक सल्लाह, सुझाव आर्थिक सहयोग कसरी गर्नेछ, त्यो प्रत्येक नेपालीले बुझ्न र हेर्न बांकी छ । 
दुई शक्ति सम्पन्न राष्टू तथा सार्क राष्टूबिचको स्पष्ट सिमा ९द्ययचमभच त्चबमभ अभलतभच ७ ःयलभथ भ्हअजबलनभ अभलतभच० निर्धारण, सार्क वित्त बैंक, सार्क डलर, सार्क व्यापार तथा पयर्टन भिसा, सार्क विमा विनिमय दर, सिमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरी मानव तथा वस्तु आयत निर्यात लेखा व्वयस्थापन विकास र व्यपार संतुलन केन्द्र बिन्दुको रुपमा खुला सिमा समबन्ध राख्दा एक अर्का राष्टूबिच प्राचिनमा असर पार्नु भएन । तसर्थ नेपालको शैन्य शक्तिको विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्दा सार्वभौम अखण्ड राष्टूको विकास निर्माण, सेवा सुरक्षा तथा विश्वशान्तीगामी बनाईनु पर्दछ । विश्वशान्ती सुरक्षा र विकासमा सबै देशका शैन्य शक्ति आपसमा परिपुरक सहयोग सम्बन्ध बनाई रहनु पर्छ । एक शक्ति सम्पन्न राष्टूले अर्को विपन्न राष्टूलाई होच्याउने, जिस्काउने, उस्काउने, सार्वभौम अखण्डता र स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामलामा हस्तेक्षेप गर्नै कार्य गर्नु÷गराउनु हुदैन । रचनात्मक सुझाव, आर्थिक समाजिक सहयोग आपत विपत व्यवस्थापनमा दिन सक्छ । शैन्य बलको प्रयोग मानव जिवनको रक्षा तथा विकास निमार्णमा प्रयोग गर्नुपर्छ । विज्ञानको विकास, अविस्कार प्राकृतिक र प्रणीको रक्षा तथा विकास निमार्णसंग सम्बन्ध हुनु पर्छ, प्राकृतिक र मानव विनासको लागि होईन । प्रथमपटक संघिय सदस्यराज्य निमार्ण पछि कायम कुनै १ राज्यलाई २ वा सो भन्दा बढी राज्यमा विभाजन हुन चाहे हुन सक्ने वा नसक्ने अथवा प्रथम पटक कायम मध्ये २ वा सो भन्दाबढी राज्य वा विभिन्न राज्यको भु(अखण्डको केही अंश÷भाग गाभी एउटा अर्को नयाँ सदस्य राज्य बन्न चाहे बन्न सक्ने वा नसक्ने तथा यस्तो अवस्थामा हुने जन विद्रोह, शसस्त्र आन्दोलन वा आन्तरीक अशान्ती, बाट उत्पन्न संङ्कटको व्यवस्थापन र नियन्त्रण विषयमा संवैधानिक विधि व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।
संकटकालीन अबस्थाको घोषना गर्दा प्रभाव पर्न सक्ने निम्न ४ चार विषयहरु ः
१. कार्यपालीका ः संङ्कटकालीन अबस्थाको घोषणामा संघीय कार्यपालिकाको कार्य विस्तार गर्ने अवस्थामा कार्य शक्ति बढन सक्छ जुन संकटकालीन अबस्थाको दौरानमा कुनै संघिय सदस्य राज्यलाई त्यसराज्यको कार्यपालिका शक्तिको प्रयोग कुन प्रकार÷विधिले गर्ने सम्म मात्र सिमित रहन्छ अन्य समय अवस्थामा संघिय संविधानमा उल्लेख विधि अन्र्तगत नै निर्देशन दिन सक्छ तर संङ्कटकालीन अवस्थामा दुबै सदनको अधीन संघिय सरकारले कुनै सदस्य राज्यको कुनै पनि विषयमाथि निर्देशन दिन सक्ने शक्ति दिनु पर्छ जसको परिमाण राज्य सरकार निलम्वित गरिदैन तर संघिय कार्यपालीकाको पुर्ण नियन्त्रणमा रहनु पर्छ । त्यस्तो राज्यमा संकटकाल रहे सम्म देशको प्रसाशन यस्तो प्रकारले हुनेछ जस्तो स्थानिय उपखण्डमा ऐकिक प्रणालीमा हुने गर्छ । 
२) व्यवस्थापिका ः जब संकटकाल लागु रहन्छ तव संसद विधिद्धारा प्रतिनिधीसभाको अधिकत्तम अबधि १ पटकमा १ वर्ष भन्दा बढी बढाउन सकिदैन तर संकटकालघोषणाको दौरानमा संकटकाल हटेपछी ६ महिना सम्मको अबधीभन्दा बढी हुनु भएन । संसदको कार्य अबधी समाप्त हुने अवस्थामा बहुमत प्रप्त दलको संसदले आफ्नो कार्य अबधी लम्वाउने, बढाउने मनसायले सङ्कटकाल लागु गर्नु भएन । संकटकाल लागु भए पछि राज्य व्यवस्थापिकाले बनाउन पाउने विधि संघिय व्यवस्थापिकाले बनाउन पाउने कार्य शक्ति मिल्छ । 
संकट समाधान गर्न संघिय व्यवस्थापिकाले कुनै पनि विषयमाथि विधि बनाउन सक्छ । संकटकाल घोषणाको अवस्थामा राज्यको प्रादेशिक सभा निलंम्वित हुदैन तर संघिय र राज्य बिच संघिय समबन्ध राख्दा संघिय प्रतिनिधि सभा (तल्लो) संसदले राज्यलाई वितरण गर्ने शक्ति निलम्वित हुन जान्छ तथा संघिय संसद संकटकाल सामनाको लागि कुनै विषय माथि बिधान बनाउन सक्छ । संकटकालमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि संघिय व्यवस्थापिका संसदले बनाएको विधि कार्यन्वयन गर्न गराउन, संघिय कार्यपालिका “मन्त्रीपरिषद” केन्द्रिय सरकारलाई “कार्यशक्ति” दिने विधि अपनाउनु पर्छ । सङ्कटकाल हटेपछी राज्य व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सरकारको ६ महिना भन्दा कम कार्यकाल बाकी रहे पुनः आगमन हुनु भएन । यस्तो अवस्थामा ६ महिना  भित्र सधारण निर्वाचन सम्पन्न गराई सदन र सरकार गठन गर्नु पर्ने विधि अपनाउनु पर्छ । 
३) वित्तिय संकट ः वित्तिय संकट घोषणा जारी रहेको अबस्थामा राष्टूपतिले आफ्नो आदेश द्धारा केन्द्र र  राज्य बिच वित्तिय साधन वितरण गर्ने विधि व्यवस्थापन गर्न सक्ने शक्ति दिनु पर्छ । जुन आदेश आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि लागु रहदैन साथै राष्टूपतीको यस्तो आदेश जारी संसदबाट अनुमोदन गरे÷गराए अन्र्तगत हुनु पर्छ । 
४) नागरिक मौलिक हक ः संकटकाल घोषणा पछि नागरिक मुल अधिकार माथि कस्तो असर पर्छ । युद्ध वा बाहिरी आक्रमणको कारण मुल अधिकार लागु रहदैन मुल अधिकार वा मुल अधिकार मध्ये कुनै अधिकार रहि राख्न अदालतमा आवेदन दिन सक्ने नागरिक अधिकार निलंवित हुन जान्छ । 


२०७१ मंसिर २८ गते आईतबार

एभरेष्ट पेपर मिलले अदालतलाई पनि टेरेन प्रदुषित पानीबाट वातावरण असुरक्षित, चौपायालाई समेत जोखिम

एभरेष्ट पेपर मिलबाट निस्किएको विषादी यूक्त पानी विगही नदिमा 
मिसिएपछि पानीको रंग पुर्णतः कालो भएको छ ।
 जल चर जीवका साथ साथै गाई वस्तु 
समेत उक्त पानी खाएर मर्ने गरेको छ ।
ईश्वर चन्द्र झा
जनकपुरधाम............
१२ साउन, २०६१ मा सर्बोच्च अदालतले जनकपुरको महेन्द्रनगर ५ स्थित एभरेष्ट पेपर मिलले विषादीयुक्त गन्हाउँदो पानी औरही नदीमा निकास गरेको ठहर गर्दै उद्योगलाई प्रदूषण रोक्न आवश्यक उपाय अबलम्बन गर्न आदेश गरेको थियो । सर्बोच्चले आदेश दिएको १२ वर्ष बितिसक्दा उद्योगले सर्बोच्चको आदेशलाई पालना गरेको छैन् । महोत्तरी जलेश्वरका सुरेश पाण्डे भन्छन् ( बरु उद्योगबाट औरही नदीमा मिसिने पानीको मात्रा झन बढेको छ भने वरिपरिको क्षेत्रमा औद्योगिक फोहोरमैला गन्हाउँदा सर्वसधारणले नाक थुनेर हिंड्नुपर्ने अवस्था छ ।
बिक्रम सम्वत् २०५८ मा महोत्तरीको जलेश्वरस्थित जनहित संरक्षण मञ्चले सर्बोच्च अदालतमा उद्योगले बिसर्जन गरेको पदार्थले जल, जमिन र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाब परेको भन्दै रिट दायर गरेको थियो । रिट दायर भएको तीनवर्षपछि मात्रै सर्बोच्चले विषादीयुक्त गन्हाउँदो पानी बिसर्जन गर्दा त्यस क्षेत्रका जिवलाई प्रत्यक्ष असर परेको भन्दै त्यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न उद्योगको बिरुद्धमा आदेश गरेको थियो ।
तर आदेशको कार्यन्वयन नभएको भन्दै महोत्तरी जलेश्वरका सुरेश पाण्डेले ५ माघ देखि २७ माघ, २०६८ सम्म जलेश्वरमा रिले अनशनमा बसे । २३ दिनको अनशनपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले माँगप्रति चासो राख्दै सर्बोच्चको आदेश कार्यन्वयनका लागि पहल गर्ने आश्वसन दिंदा अनशन रोकिन पुगेपनि त्यसयता न त स्थानीय प्रशासनले नै उद्योगको प्रदूषण गर्ने गतिबिधिप्रति चासो देखाएको छ न उद्योग मन्त्रालयले नै केही गर्न सकेको छ । धनुषाको मात्रै तीन गाबिस प्रभाबित हुने भएको र अधिकांश भूभाग महोत्तरीको पर्ने भएकोले संघर्ष दुबै जिल्लाका किसानको संयुक्त हुन नसक्दा खासै प्रभाब नपरेको बताउने पाण्डे बृहत्तरको सहकार्यमा संघर्षमा फेरी उत्रिने चेताबनी दिन्छन् । वातावरणविद् दिपेन्द्र यादबका अनुसार वरिपरिको वातावरणप्रति चासो नराख्ने र समान्य रुपमा लिने सर्वसधारणको ब्यवहारले पनि उद्योगले मनपरी गर्ने छुट पाएको हो । वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरी सञ्चालन गरिएको उद्योगको नियमन र नियमित निरिक्षण नगरी सर्वसधारणको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारमाथि कुठाराघात भएको भन्दै अदालती आदेशले उद्योगले गर्ने प्रदूषणबारे नियमित निरिक्षण गर्न वातावरण निरिक्षकको यथासक्दो चाँडो नियुक्ति गरी प्रदूषण रोक्न उपायहरु अबलम्बन गर्न भनिएको थियो । तर पछिल्लो ५ वर्षमा प्रभाबित सर्वसधारणबाट नै प्रदूषण रोक्न कुनै पहल भएको छ न स्थानीय प्रशासनले नै अदालती आदेशको कार्यन्वयनका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । जनकपुरस्थित बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र बिकास परिषद्का अध्यक्ष राम कुमार शर्माले स्थानीय प्रशासनप्रति दबाब बनाउन नसकेर अदालती आदेश कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन् ( तात्कालै प्रभाब नदेखिएपनि औद्योगिक प्रदूषण र कुहेको पानीले बिस्तारै सर्वसाधारणको शरीरमा असर देखिन थालेकोले अबिलम्ब पेपर मिलले न्यून प्रदूषण गर्ने उपकरण जडान गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ । औरही नदीबाट ३ सय मिटरको दूरीमा रहेको एभरेष्ट पेपर मिलले पेपर उत्पादन पछि निस्कासन गर्ने पानी नदीमै गएर मिसिन पुग्दा जलचर प्राणी नष्ट भईसकेको अवस्था छ । सर्बोच्चमा बहस हुँदा जाहेरवालाको तर्फबाट वकालत गरेका वातावरण वैज्ञानिक राम चरित्र साहका अनुसार पेपर मिलबाट नदीमा मिसिन गएको पानीमा बायोलोजिकल अक्सिजनको माँग १ सय एमजी प्रति लिटर हुनुपर्नेमा ६ सय ८० एमजी पाईएकोले जलप्राणीको अस्तित्व नै मेट्ने गरी पानी मिसाईने कार्य अबिलम्ब बन्द गर्न तर्क गरेका थिए । मिलबाट त्यस्ता विषादीयुक्त पानी प्रतिघन्टा १ सय ८० क्युबिक लिटर मिसिन जान्छ । विषादीयुक्त पानीले नदीको सौन्दर्यीकरणमा मात्रै नभई नदी वरिपरिको सर्यौ विग्घा खेतीयोग्य जग्गामा लगाईएको बालीनाली, पशुपंक्षी र पानीमा बाँच्ने जिव प्रभाबित हुँदै आएको महेन्द्रनगर ५ का अजय कुमार साह बताउँछन् । नदीमा पाईने जलचर प्राणी बिभिन्न प्रजातिको माछा, भ्यागुतो लगायतका जिव नदीमा देखिदैन् । त्यस अतिरिकत अल्काली एसिडयुक्त पानीले गर्दा पानीको रंग कालो देखिन्छ ।
सर्बोच्च अदालतको आदेशको प्रतिलिपि
एसिडको मात्रा बढी हुँदा धनुषाको ३ र महोत्तरीको १९ गाबिस भएर बग्ने औरही तथा बिग्ही नदीको पानी सिंचाईको लागि अनुपयुक्त करार गरिएको छ । पेपर मिलको विषादीयुक्त पानी धनुषा र महोत्तरी हुँदै भारतमा बग्ने औरही नदीमा मिसिन जाँदा दुई दर्जनभन्दा बढी गाबिसका सर्वसधारणदेखि पशु र पानीमा बाँच्ने जल प्राणी प्रभाबित भएको छ । बाढीको समयमा नदीको पानी अनियन्त्रित भई खेतबारीमा पुग्दा बाली समेत नष्ट भएको धनुषा सिनुरजोडा ५ का रामप्रताप यादब बताउँछन् । कृषि बिकास कार्यालय स्रोतका अनुसार धनुषा र महोत्तरीमा नदी वरिपरिको क्षेत्रफल २ हजार हेक्टर रहेको अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये १ हजार ८ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाईको उचित ब्यवस्था छैन् ।
नदीमा पानीको स्तर वर्षैभरि एक देखि १० मिटरसम्म मापन गरिएको छ । यद्यपी पानी हुँदैमा पनि किसानले खेतीपातीको लागि नदीको पानीको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । धनुषा र महोत्तरी छुट्याउने औरही तथा बिग्ही नदी भएर आवतजावत गर्ने सर्वसधारणलाई पनि पानीले छालामा बिभिन्न प्रकारको रोग निम्ताउने गरेको छ ।
बिक्रम सम्वत् २०४२ मा स्थापना गरिएको एभरेष्ट उद्योगले हाल वार्षिक १ सय २० मेटिूक टन कागज उत्पादन गर्ने गरेको छ । पेपर मिलमा हाल २ हजार कामदार कार्यरत छन् । कामदारको तलबमा मात्रै उद्योगले मासिक ४० लाख रकम खर्चिने गरेको छ । सर्बोच्च अदालतमा पेपर मिलको विषादीयुक्त प्रदूषित पानीको उचित ब्यवस्थापन गर्न २०५८ सालमा नै रिट पनि पर्यो । पेपर मिलका प्रबन्धक सन्तोष दहालका अनुसार वातावरण प्रदूषण ऐन २०५४ ले तोक बमोजिम पानीमा विषादीको मात्रा घटाउन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ । तर प्लान्टले पानीमा विषादीको मात्रालाई नियन्त्रण गरी न्यून गर्न सकेको छैन् । प्रबन्धक दहाल भन्छन् ( स्वस्थ्य वातावरणप्रति सचेत हुँदाहुँदै नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौं । धनुषाको महेन्द्रनगरमा मिसिएको पेपर मिलको प्रदूषित पानी शान्तिपुर, बटेश्वर हुँदै महोत्तरीको सितापुर, हरिणमरि, तपनपुर, खुट्टा, रतौली लगायतको गाबिस भएर जनकपुरको दक्षिण पट्टी भई भारतीय भूमिमा जाने गरेको छ । उक्त रसायन युक्त प्रदुषित पानी खाएर गाई वस्तुहरु समेत मर्ने गरेको छ ।


२०७१ मंसिर २८ गते आईतबार