संकटकालको घोषना र संवैधानिक ब्यबस्थाको जन अवधारणा-एन.के. झा

एन.के. झा

राष्टूमा संकटकालको अवस्था आउदाँ कसैलाई सोधेर आउदैन । आई सकेपछि तत्काल सुरक्षा, राहत र पुनः स्थापना गर्न सकिने गरि संविधान अन्र्तगत कुनै छुट्टै निकाय स्थपित गर्नु पर्ने बहस चर्चा सुनिन थालेको छ । कुनै न कुनै रुपमा वर्षेनी संकट (आपत विपत) आईनै रहन्छ । तसर्थ यसलाई न्यूनिकरण गर्न, सहजीकरण गर्न, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न सक्ने सवैधानिक व्यवस्था र संविधान अन्र्तगत आपतकालीन अवस्थालाई व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न ऐन नियम बनाउनु पर्ने हुन्छ । संविधान निमार्णकालीन अवस्थामा प्राकृतिकले हामी माथि गरेको प्रहराले नयां मार्ग अपनाउन दिशा निर्देशको संकेत गरि चुनैती थपी प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार र संकटमा राज्य पक्क्षले तत्काल जनतालाई दिनु पर्ने सुरक्षा र राहत उपलब्ध गराउने तर्फ पुर्व तैयारी गरि रहनका लागि संबैधानिक व्यवस्था गर्न प्राकृतिकले पुर्व संकत दिएको छ । 

नेपालको अन्तिरिम संविधान २०६३ को भाग १९ धारा १४३ को संकटकालीन अधिकारमा ः( “नेपाल राज्यको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता वा कुनै(कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध बाहीरी आक्रमण शसस्त्र विद्रोह (आन्तरीक अशान्ती) वा चरम आर्थिक विश्रृङखलताको कारणले गम्भीर संङ्कट उत्यपन्न भएमा नेपाल सरकार, मन्त्रीपरिषदको सिफरिसमा राष्टूपतिले नेपाल राज्यभर वा कुनै खास क्षेत्रमा लागु हुने गरी सङ्कटकालीन अवस्था घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्ने समेतको प्रावधान उल्लेख छ ।”तर प्रकृतिक प्रकोप र संवैधानिक असफलतामा लागु गरिने संकटकालीन व्यवस्था उल्लेख गरिएको छैन । 

मित्र राष्टूभारतको संविधानमा ३ प्रकारको असधारण परिस्थिती (आपतकाल) उल्लेख गरिएको छ । जसका कारण संविधानद्धारा स्थापित शासन तन्त्रमा विचलन (संकट) हुन सक्छ । जस्तै ः( १) युद्ध वा बाहीरी राष्टू संकट भनिन्छ जुन आन्तरिक अशान्तीबाट भिन्न प्रकृतिको शसस्त्र विद्रोह हो जसबाट राज्यको सुरक्षा संकटमा पर्न जान्छ । २) वित्तिय संकट ः(संघिय र संघिय सदस्य राज्य बिच आर्थिक असंन्तुलन, मन्दी, वा अन्य कुनै कारण संवैधानिक बिधि प्रकृया अनुसार आर्थिक श्रोत साधनको संकलन र वितरण व्यवस्थापन, नियन्त्रणमा अस्थिरता उत्पन्न हुने अवस्था नै वित्तिय संकट हो । जसबाट राष्टिूय जनजिवन खतरामा पर्न सक्छ । ३) संवैधानिक असफलता ः( संविधानमा उल्लेखित विधि अधिन संसदीय विधि अन्तरगत प्रत्येक तहको साधारण निर्वाचन संघ र राज्य सदन र कार्यपालिका मन्त्रीपरिषद सरकार गठन पुनरागमन र निष्काशन, संविधान अंगको गठन संचालन नियन्त्रण, संघीय र राज्यको परिसर, केन्द्र समिति बोर्ड प्रतिष्ठान गठन संचालन नियन्त्रण तथा स्थानिय तहको गठन संचालन नियन्त्रण नभएको अवस्था नै संवैधानिक असफलता हो ।

जसरी मित्र राष्टू भरत लगायत संघिय व्यवस्था अपनाएको अन्य मुलुकको संविधानमा विभिन्न प्रकारको आपतमा संघिय सरकारलाई असधारण शक्ति प्रदान गर्ने विधि व्यवस्था छ, त्यसरी नै संकटकालीन परीस्थिमा अव बन्ने संघिय संविधान अन्र्तरगत संघिय सरकारलाई केन्द्रीत शक्ति ९ऋभलतचबष्शिबतष्यल या उयधभच० ग्रहन गर्न सर्मथनवान बनाउने संबैधानिक व्यवस्था अपनाउदा उचित हुन सक्छ । 

अब हाम्रो राष्टू संघीय व्यवस्था तर्फ जान उन्मुख छ । संघिय सरकार कमजोर हुन्छ किन भन्ने यसको शक्ति श्रोत, साधन विकेन्द्रिकरण हुन जान्छ । तसर्थ संघिय सरकारलाई जुन कुनै वेला आन्तरिक वा बाह्य संकटको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितीमा हुने दुर्वलताबाट बचनको लागि विधि व्यवस्थापन गर्न राष्टूको सम्पूर्ण बल आवश्यक हुन्छ तब मात्र संघिय सरकारले एकिकृत कारवाही गर्न शक्ति ग्रहन गरि संविधान र सार्वभौम अखण्डताको रक्षा गर्न सक्छ । संघिय सरकारको प्रमुख कार्य संवैधानिक प्रारुप विधि संरचना अनुसार संचालन, व्यवस्थापन, सुरक्षा र नियन्त्रणको कार्य गर्नु नै हो ।  

वर्तमान सार्वभौम अखण्ड राष्टूको भौगोलीक बनौट, हावा पानी, प्राकृतिक प्रकोप, बाहीरी आक्रमण,आन्तरिक अशान्ति  तथा राजनैतिक परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विभिन्न प्रकारको संकट जस्तै १) युद्ध÷बाहीरी आक्रमण २) शसस्त्र विद्रोह (आन्तरीक अशान्ती) ३) संघिय संबैधानिक असफलता ४) प्राकृतिक÷दैवी प्रकोप ५) आर्थिक संङ्कटको घोषणा ः( यस्ता संङ्कटको घोषण गर्न सक्ने अबस्था र अधिकार एंव त्यसको न्यूनिकरण, सहजीकरण, व्यवस्थापन र नियन्त्रण गरि राहत, सुरक्षा दिन÷गर्न सक्ने एकिकृत निकाय र त्यसमा कार्यरत कर्मचारी पदाधिकारीहरुको कार्य दाईत्व र जिम्मेवारी, संविधान र संविधान अन्र्तगत बनेका ऐन÷नियमद्धारा राज्य पुनः सरचना र साशकीय स्वरुप निर्धारण गरी गरिनु पर्छ । 

संङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा र समाप्ती ः

१) संकटकाल घोषणा ः राष्टूपतीले संङ्कटकाल घोषणागर्दा संवैधानिक अंगका प्रमुख, सुरक्षा प्रमुख सरकार प्रमुख, सदन प्रमुख, र राज्यपाल संग राय परामर्श गर्दा राष्टूपतीलाई लाग्छकी युद्ध (बाह्य आक्रमण) वा शसस्त्र बिद्रोह, दैैवी÷प्राकृतिक प्रकोप वा संघिय संवैधानिक असफलता वा वित्तिय संकटबाट सार्वभौम अखण्ड नेपाल अथवा संघिय राज्य क्षेत्रको कुनै भाग, खास अखण्डको सुरक्षा, जन जिवन संकटमा छ भन्ने संकटकाल घोषणा गर्न सकुन । यस्तो कुनै वास्तविक घटना हुनु भन्दा पहिले पनि गर्न सकिन्छ अर्थात जव बाहीरी आक्रमण वा आन्तरीक अशान्ती को आशंका भएमा तव मात्र राष्टूपतिले आपतकालीन ब्यबस्था घोषणा गर्न सकुन । तर यस्तो कुनै घोषणा राष्टूपतिले तब मात्र गर्न सकुन जव प्रधान मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले अन्य मन्त्री (रक्षा÷निर्वाचन आयोग÷गृह) को संकटको प्रस्ताव माथि राष्टूपतिलाई सिफरिस गर्दछ । राष्टूपतीले यस्तो संकटकालको घोषना गर्ने सिफरिस प्रस्ताव सदनको दुबै सदन समक्ष राख्नु पर्छ । जब सम्म संघीय दुवै सदनको दुई तिहाई बहुमतद्वारा संकल्प अनुमोदन हुदैन तव संङ्कटकाल घोषणा मिति देखी १ महिनाको समय समाप्त भए पछि लागु नरहने विधि व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । सङ्कटकालीन अवस्थामा संघीय व्यवथापिका संसद (तल्लो सदन), राज्य सभा (माथिल्लो सदन) र कार्यपालिका मन्त्रीपरिषदलाई संघिय एकिकृत शक्ति प्राप्त हुनु पर्ने विधि व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । विधि विचलन स्थिर भएपछि पुनः न्यायपालिका  (एकात्मक स्वतन्त्र) स्थापित हुन्छ । 

२) संकटकालीन अबस्थाको समाप्ती ः संङ्कटकाल अवस्थाको समाप्ती निम्न अबस्थामा हुन सक्ने विधि व्यवस्था अपनाउनु पर्छ । १.) संङ्कटकाल घोषणा भएको मिति देखी १ महिना पछि संङ्कट कालको अबस्था लागु रहनु हुदैन, जबसम्म १ महनिा समयावधि समाप्त हुनु भन्दा पहिले दुबै सदनको २÷३ बहुमत सदस्यहरुको संकल्पद्धारा संकटकाल घोषणाको समर्थन हुदैन । 

संकटकाल घोषणाको समय वा १) महिना भित्र संघियप्रतिनिधि सभा (लोकसभा) व्यवस्थापिका संसद (तल्लो सदन) तथा राज्य व्यवस्थापिका संसदको कार्यकाल समाप्त भई विघटन भएको अवस्थामा पुर्नगठन पछि बस्ने पहिलो बैठक दिन देखी ३० दिन सम्म संकटकालीन घोषणाको अवस्था लागु राख्नुपर्छ तर राज्य सभाले यो समायाबधि बिच सकंल्पद्धारा संकटकाल घोषणा अनुमोदन गरि सकेको हुनु पर्छ । २) संसदको दुबै सदनको संकल्पबाट संङ्कटकाल सिफारिस प्रस्ताव अनुमोदन गरि सकेपछि ६ महिना सम्म प्रत्येक संकल्प अनुमोदनद्वारा संकटकाल लागु राख्न सक्ने विधि प्रावधान अपनाउनु पर्छ । ३) संघीय दुवै सदन  कुनै समयमा पनि संसदको कुल सदस्य संख्याको २÷३ सदस्यको बहुमतले सकंलप पारित गरेर उदघोषनाको अन्त वा संघीय राज्यमा उत्पन्न संकट समाधान नभएमा चालु राख्न सक्ने संकलप प्रस्ताव पारीत गरि (अनुमोदन) गरेमा राष्टूपतिले आफ्नो संङ्कटकालीन घोषणा फिर्ता लिनु पर्छ । संङ्कटकालीन अवस्था घोषणाको संकलप प्रस्ताव पारित गर्न  संघीय दुवै सदनको बैठक बोलाउने प्रयोजनको लागि कुनै सदनकोे कम्तीमा १÷४ सदस्यले प्रतिनिधि सभाको अध्यक्ष  (सभापति) वा राष्टूपतीलाई सदनको विशेष बैठक बोलाउनको लागि लिखित सुचना दिन सक्ने विधि प्रवधान अपनाउँदा उपयुक्त हुन्छ । राष्टूपती वा सभापतीले यस्तो सुचना प्रप्त भएको दिन देखी ७ दिन भित्र दुबै सदनको बैठक बोलाउनु पर्ने र सदनको प्रत्येक सदस्य अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनु पर्ने विधि प्रावधान अपनाउनु पर्छ ।

राज्य भित्र विद्रोह वा बाह्य आक्रमणबाट संघिय सदस्य राज्यको क्षेत्र वा राज्यको कुनै अंग, भागक्षेत्र प्रभावित हुन सक्छ । बाहिरी आक्रमणको कम संमभावना छ । तीन तर्फबाट मित्र राष्टू भारत र १ तर्फबाट मित्र राष्टू चिनको घेरा भित्रको सानो मुलुक नेपाललाई दुबै शक्ति सम्पन्न धनि मित्र राष्टूले कसरी आन्तरिक समस्या समाधान गर्न गराउनमा आफ्नो सक्रिय निश्वार्थ मित्र राष्टूको भुमिका निर्वाह गर्दछ, त्यो नेपाली नागरिकले हेर्न÷बुझ्न बांकी छ । खास गरि मित्र राष्टू भारतले, प्राचिन खुला सिमा समबन्ध, प्राकृतिक, धार्मिक, संस्कृतिक, बैवाहिक, स्वतन्त्र आवत जावत समान सम्बन्धका कारण स्थापित प्रगाढ समबन्ध कायम राख्न आन्तरीक मामलामा रचनात्मक सल्लाह, सुझाव आर्थिक सहयोग कसरी गर्नेछ, त्यो प्रत्येक नेपालीले बुझ्न र हेर्न बांकी छ । 

दुई शक्ति सम्पन्न राष्टू तथा सार्क राष्टूबिचको स्पष्ट सिमा ९द्ययचमभच त्चबमभ अभलतभच ७ ःयलभथ भ्हअजबलनभ अभलतभच० निर्धारण, सार्क वित्त बैंक, सार्क डलर, सार्क व्यापार तथा पयर्टन भिसा, सार्क विमा विनिमय दर, सिमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरी मानव तथा वस्तु आयत निर्यात लेखा व्वयस्थापन विकास र व्यपार संतुलन केन्द्र बिन्दुको रुपमा खुला सिमा समबन्ध राख्दा एक अर्का राष्टूबिच प्राचिनमा असर पार्नु भएन । तसर्थ नेपालको शैन्य शक्तिको विकास र व्यवस्थापन गर्नुपर्दा सार्वभौम अखण्ड राष्टूको विकास निर्माण, सेवा सुरक्षा तथा विश्वशान्तीगामी बनाईनु पर्दछ । विश्वशान्ती सुरक्षा र विकासमा सबै देशका शैन्य शक्ति आपसमा परिपुरक सहयोग सम्बन्ध बनाई रहनु पर्छ । एक शक्ति सम्पन्न राष्टूले अर्को विपन्न राष्टूलाई होच्याउने, जिस्काउने, उस्काउने, सार्वभौम अखण्डता र स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामलामा हस्तेक्षेप गर्नै कार्य गर्नु÷गराउनु हुदैन । रचनात्मक सुझाव, आर्थिक समाजिक सहयोग आपत विपत व्यवस्थापनमा दिन सक्छ । शैन्य बलको प्रयोग मानव जिवनको रक्षा तथा विकास निमार्णमा प्रयोग गर्नुपर्छ । विज्ञानको विकास, अविस्कार प्राकृतिक र प्रणीको रक्षा तथा विकास निमार्णसंग सम्बन्ध हुनु पर्छ, प्राकृतिक र मानव विनासको लागि होईन । प्रथमपटक संघिय सदस्यराज्य निमार्ण पछि कायम कुनै १ राज्यलाई २ वा सो भन्दा बढी राज्यमा विभाजन हुन चाहे हुन सक्ने वा नसक्ने अथवा प्रथम पटक कायम मध्ये २ वा सो भन्दाबढी राज्य वा विभिन्न राज्यको भु(अखण्डको केही अंश÷भाग गाभी एउटा अर्को नयाँ सदस्य राज्य बन्न चाहे बन्न सक्ने वा नसक्ने तथा यस्तो अवस्थामा हुने जन विद्रोह, शसस्त्र आन्दोलन वा आन्तरीक अशान्ती, बाट उत्पन्न संङ्कटको व्यवस्थापन र नियन्त्रण विषयमा संवैधानिक विधि व्यवस्था हुन आवश्यक छ ।

संकटकालीन अबस्थाको घोषना गर्दा प्रभाव पर्न सक्ने निम्न ४ चार विषयहरु ः

१. कार्यपालीका ः संङ्कटकालीन अबस्थाको घोषणामा संघीय कार्यपालिकाको कार्य विस्तार गर्ने अवस्थामा कार्य शक्ति बढन सक्छ जुन संकटकालीन अबस्थाको दौरानमा कुनै संघिय सदस्य राज्यलाई त्यसराज्यको कार्यपालिका शक्तिको प्रयोग कुन प्रकार÷विधिले गर्ने सम्म मात्र सिमित रहन्छ अन्य समय अवस्थामा संघिय संविधानमा उल्लेख विधि अन्र्तगत नै निर्देशन दिन सक्छ तर संङ्कटकालीन अवस्थामा दुबै सदनको अधीन संघिय सरकारले कुनै सदस्य राज्यको कुनै पनि विषयमाथि निर्देशन दिन सक्ने शक्ति दिनु पर्छ जसको परिमाण राज्य सरकार निलम्वित गरिदैन तर संघिय कार्यपालीकाको पुर्ण नियन्त्रणमा रहनु पर्छ । त्यस्तो राज्यमा संकटकाल रहे सम्म देशको प्रसाशन यस्तो प्रकारले हुनेछ जस्तो स्थानिय उपखण्डमा ऐकिक प्रणालीमा हुने गर्छ । 

२) व्यवस्थापिका ः जब संकटकाल लागु रहन्छ तव संसद विधिद्धारा प्रतिनिधीसभाको अधिकत्तम अबधि १ पटकमा १ वर्ष भन्दा बढी बढाउन सकिदैन तर संकटकालघोषणाको दौरानमा संकटकाल हटेपछी ६ महिना सम्मको अबधीभन्दा बढी हुनु भएन । संसदको कार्य अबधी समाप्त हुने अवस्थामा बहुमत प्रप्त दलको संसदले आफ्नो कार्य अबधी लम्वाउने, बढाउने मनसायले सङ्कटकाल लागु गर्नु भएन । संकटकाल लागु भए पछि राज्य व्यवस्थापिकाले बनाउन पाउने विधि संघिय व्यवस्थापिकाले बनाउन पाउने कार्य शक्ति मिल्छ । 

संकट समाधान गर्न संघिय व्यवस्थापिकाले कुनै पनि विषयमाथि विधि बनाउन सक्छ । संकटकाल घोषणाको अवस्थामा राज्यको प्रादेशिक सभा निलंम्वित हुदैन तर संघिय र राज्य बिच संघिय समबन्ध राख्दा संघिय प्रतिनिधि सभा (तल्लो) संसदले राज्यलाई वितरण गर्ने शक्ति निलम्वित हुन जान्छ तथा संघिय संसद संकटकाल सामनाको लागि कुनै विषय माथि बिधान बनाउन सक्छ । संकटकालमा गर्नु पर्ने कार्यको लागि संघिय व्यवस्थापिका संसदले बनाएको विधि कार्यन्वयन गर्न गराउन, संघिय कार्यपालिका “मन्त्रीपरिषद” केन्द्रिय सरकारलाई “कार्यशक्ति” दिने विधि अपनाउनु पर्छ । सङ्कटकाल हटेपछी राज्य व्यवस्थापिका र कार्यपालिका सरकारको ६ महिना भन्दा कम कार्यकाल बाकी रहे पुनः आगमन हुनु भएन । यस्तो अवस्थामा ६ महिना  भित्र सधारण निर्वाचन सम्पन्न गराई सदन र सरकार गठन गर्नु पर्ने विधि अपनाउनु पर्छ । 

३) वित्तिय संकट ः वित्तिय संकट घोषणा जारी रहेको अबस्थामा राष्टूपतिले आफ्नो आदेश द्धारा केन्द्र र  राज्य बिच वित्तिय साधन वितरण गर्ने विधि व्यवस्थापन गर्न सक्ने शक्ति दिनु पर्छ । जुन आदेश आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि लागु रहदैन साथै राष्टूपतीको यस्तो आदेश जारी संसदबाट अनुमोदन गरे÷गराए अन्र्तगत हुनु पर्छ । 

४) नागरिक मौलिक हक ः संकटकाल घोषणा पछि नागरिक मुल अधिकार माथि कस्तो असर पर्छ । युद्ध वा बाहिरी आक्रमणको कारण मुल अधिकार लागु रहदैन मुल अधिकार वा मुल अधिकार मध्ये कुनै अधिकार रहि राख्न अदालतमा आवेदन दिन सक्ने नागरिक अधिकार निलंवित हुन जान्छ । 

२०७१ मंसिर २८ गते आईतबार